भारतीय समाज · UPSC नोट्स (हिंदी में)
महिलाएँ, जनसंख्या एवं परिवार — भारतीय समाज नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 3 विषय.
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महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका; महिलाएँ और कार्य
भारत में महिलाओं की स्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी में सुधरी है, फिर भी कार्य भागीदारी, मज़दूरी, सुरक्षा और निर्णय-निर्माण में अंतर बना हुआ है। महिला संगठनों—अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1927) से SEWA और आज के SHG तक—ने सुधार को आगे बढ़ाया है। हाल के PLFS दौरों में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ी है, पर महिलाओं का अधिकांश कार्य अवैतनिक या अनौपचारिक बना हुआ है।
1. महिलाओं की स्थिति: प्रगति
बढ़ती महिला साक्षरता और विद्यालय नामांकन; बेहतर मातृ स्वास्थ्य; NFHS-5 (2019–21) में जनसंख्या में पुरुषों से अधिक महिलाएँ (प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020) और कुल प्रजनन दर 2.0 दर्ज हुई।
राजनीतिक भागीदारी: पंचायतों में एक-तिहाई आरक्षण (कई राज्यों में 50%); विधायिकाओं के लिए 106वाँ संशोधन।
2. बनी हुई चुनौतियाँ
कुछ राज्यों में पुत्र वरीयता और जन्म के समय असंतुलित लिंगानुपात; महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (घरेलू हिंसा, दहेज, यौन हमला); बाल विवाह; व्यवहार में असमान संपत्ति अधिकार; डिजिटल लैंगिक अंतर।
3. महिलाएँ और कार्य
कम भागीदारी: महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 के आसपास निम्न स्तर पर पहुँची और तब से बढ़ी है (PLFS), मुख्यतः ग्रामीण स्व-रोज़गार में।
कारण: अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ, सुरक्षा की चिंता, सामाजिक मानदंड, उपयुक्त नौकरियों की कमी, गतिशीलता की बाधाएँ, बढ़ती पारिवारिक आय ('आय प्रभाव')।
गुणवत्ता: कृषि और अनौपचारिक कार्य में संकेंद्रण, लैंगिक वेतन अंतर, कॉर्पोरेट नेतृत्व में 'ग्लास सीलिंग'।
उपाय: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 (26 सप्ताह), POSH अधिनियम 2013, सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली की अनुमति देने वाली श्रम संहिताएँ, क्रेच, कौशल विकास, DAY-NRLM, स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा ऋण।
4. महिला संगठन और आंदोलन
स्वतंत्रता-पूर्व: महिला भारतीय संघ (1917), अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1927)।
स्वतंत्रता के बाद: दहेज-विरोधी और बलात्कार-विरोधी अभियान (मथुरा मामला, 1979), चिपको (महिलाएँ अग्रिम पंक्ति में), SEWA (1972), आंध्र प्रदेश में शराब-विरोधी आंदोलन (1990 का दशक)।
आज: SHG संघ (कुदुम्बश्री), डिजिटल अभियान, महिला-नेतृत्व वाली पंचायतें।
5. आगे की राह
देखभाल कार्य की मान्यता और पुनर्वितरण, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और परिवहन, समान वेतन का प्रवर्तन, महिलाओं का भूमि और परिसंपत्ति स्वामित्व, लैंगिक बजट, और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मानदंडों में बदलाव।
| कानून | वर्ष | उद्देश्य |
|---|---|---|
| दहेज प्रतिषेध अधिनियम | 1961 | दहेज लेने-देने पर रोक |
| घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम | 2005 | घरेलू हिंसा के विरुद्ध दीवानी उपाय |
| POSH अधिनियम | 2013 | कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम |
| मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम | 2017 | 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश |
| संविधान (106वाँ संशोधन) | 2023 | विधायिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- NFHS-5 लिंगानुपात: प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएँ; TFR 2.0।
- SEWA की स्थापना इला भट्ट ने 1972 में की।
- अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई।
- मातृत्व अवकाश 2017 में बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
- मथुरा हिरासत बलात्कार मामले (1979) से 1983 में बलात्कार कानून में सुधार हुए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- महिला सशक्तिकरण के लिए केवल कानूनी अधिकार नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए—कार्य, परिसंपत्ति और वित्तीय समावेशन केंद्रीय हैं।
- अवैतनिक देखभाल कार्य महिलाओं के रोज़गार की सबसे बड़ी बाधा है; सार्वजनिक शिशु देखभाल और बुज़ुर्ग देखभाल आर्थिक नीति हैं।
- महिला-नेतृत्व वाला विकास (G20 2023 विषय) ध्यान को लाभार्थी के रूप में महिलाओं से नेता के रूप में महिलाओं की ओर ले जाता है।
- सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सुरक्षा महिलाओं की गतिशीलता और कार्य भागीदारी को सीधे प्रभावित करती है।
क्या आप जानते हैं?
- सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है; उन्होंने 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय खोला।
- गौरा देवी जैसी हस्तियों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन में महिलाएँ अग्रिम पंक्ति में थीं।
- केरल का कुदुम्बश्री विश्व के सबसे बड़े महिला नेटवर्क में से एक है।
जनसंख्या और संबंधित मुद्दे: जनसांख्यिकीय लाभांश और वृद्धावस्था
भारत 2023 में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना (संयुक्त राष्ट्र अनुमान)। प्रजनन दर अब लगभग प्रतिस्थापन स्तर (TFR 2.0, NFHS-5) पर होने से भारत को बड़ी कार्यशील आबादी से जनसांख्यिकीय लाभांश मिल रहा है, पर यह वृद्ध भी हो रहा है: UNFPA भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60+ आयु के लोगों का हिस्सा लगभग 10% (2022) से 2050 तक 20% से अधिक, यानी लगभग दोगुना होगा, और क्षेत्रीय अंतर बहुत अधिक हैं।
1. जनसांख्यिकीय संक्रमण
चरण: उच्च जन्म और मृत्यु दर → घटती मृत्यु दर (जनसंख्या विस्फोट) → घटती जन्म दर → निम्न जन्म और मृत्यु दर।
भारत अंतिम चरण में है: राष्ट्रीय TFR 2.0 पर आई, कई दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे, पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मेघालय में अधिक।
2. जनसांख्यिकीय लाभांश
कार्यशील आयु (15–64) के लोगों का बढ़ता हिस्सा विकास को बढ़ा सकता है यदि वे स्वस्थ, शिक्षित और रोज़गार में हों।
आवश्यकताएँ: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल, रोज़गार सृजन (विशेषकर विनिर्माण और सेवाएँ), स्वास्थ्य और पोषण, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी।
जोखिम: रोज़गार के बिना लाभांश बेरोज़गारी और अशांति की 'जनसांख्यिकीय आपदा' बन जाता है।
3. जनसंख्या वृद्धावस्था
कारक: घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा।
क्षेत्रीय भिन्नता: केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तेज़ी से वृद्ध हो रहे हैं; उत्तरी राज्य युवा बने हुए हैं।
वृद्धावस्था का स्त्रीकरण: वृद्ध महिलाओं की संख्या वृद्ध पुरुषों से अधिक है और उनके विधवा, गरीब और आश्रित होने की संभावना अधिक है।
चुनौतियाँ: पेंशन कवरेज (अधिकांश कामगार अनौपचारिक), दीर्घकालिक रोगों की स्वास्थ्य देखभाल, एकल परिवारों और बच्चों के प्रवास से अकेलापन, बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार।
4. बुज़ुर्गों के लिए नीतियाँ
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007; वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (1999); इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना; अटल पेंशन योजना; आयुष्मान भारत PM-JAY का 70+ आयु के सभी तक विस्तार (2024); भारत में अनुदैर्ध्य वृद्धावस्था अध्ययन (LASI)।
5. अन्य जनसंख्या मुद्दे
जन्म के समय लिंगानुपात, प्रवास, क्षेत्रीय असंतुलन और परिसीमन बहस (जनसंख्या नियंत्रित करने के बाद दक्षिणी राज्यों को सीटें खोने का डर), शहरी भीड़।
6. आगे की राह
अभी मानव पूँजी में निवेश, सार्वभौमिक पेंशन और वृद्धावस्था देखभाल का विस्तार, 'सिल्वर अर्थव्यवस्था' का निर्माण, और राज्य-विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की योजना।
| पहलू | जनसांख्यिकीय लाभांश | जनसंख्या वृद्धावस्था |
|---|---|---|
| मुख्य कारक | कार्यशील आयु का बड़ा हिस्सा | कम प्रजनन, लंबा जीवन |
| अवसर | अधिक बचत और विकास | सिल्वर अर्थव्यवस्था, देखभाल क्षेत्र में रोज़गार |
| जोखिम | नौकरियाँ न होने पर बेरोज़गारी | पेंशन और स्वास्थ्य बोझ |
| अभी कहाँ | उत्तरी राज्य | दक्षिणी राज्य, हिमाचल, पंजाब |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- प्रतिस्थापन-स्तर प्रजनन लगभग 2.1 TFR है।
- NFHS-5 (2019–21) राष्ट्रीय TFR: 2.0।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम: 2007।
- LASI भारत में अनुदैर्ध्य वृद्धावस्था अध्ययन है।
- भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना (संयुक्त राष्ट्र अनुमान)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- जनसांख्यिकीय लाभांश एक अवसर की खिड़की है, गारंटी नहीं; जनसंख्या के वृद्ध होने पर यह बंद हो जाती है।
- भारत की 'दो जनसांख्यिकी'—युवा उत्तर, वृद्ध दक्षिण—को अलग नीतियाँ चाहिए और ये संघीय संसाधन बँटवारे को प्रभावित करती हैं।
- वृद्धावस्था के लिए सार्वभौमिक सामाजिक पेंशन, वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल और समुदाय-आधारित देखभाल चाहिए।
- महिलाओं की कार्यबल भागीदारी लाभांश का सबसे बड़ा अप्रयुक्त भाग है।
क्या आप जानते हैं?
- भारत ने 1952 में विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया।
- केरल की TFR 1980 के दशक के अंत में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई।
- 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है।
शहरीकरण, परिवार और सामाजिक परिवर्तन
शहरीकरण भारतीय समाज को बदल रहा है: परिवार एकल हो रहे हैं, महिलाएँ शिक्षा और कार्य में आ रही हैं, सार्वजनिक जीवन में जातिगत प्रथाएँ ढीली हो रही हैं, और नए मध्यम वर्ग व उपभोक्ता संस्कृतियाँ उभर रही हैं। पर शहर झुग्गियाँ, अकेलापन, अपराध और पृथक्करण के नए रूप भी पैदा करते हैं। GS I पाठ्यक्रम सामाजिक दृष्टि से शहरीकरण, इसकी समस्याओं और उपायों के बारे में पूछता है।
1. परिवार में परिवर्तन
संरचना: संयुक्त से एकल और एक-व्यक्ति परिवारों की ओर बदलाव; दोहरी आय वाले परिवार।
भूमिकाएँ: अधिक समानतावादी संबंध, महिलाओं और युवाओं की अधिक भागीदारी, पर कामकाजी महिलाओं पर 'दोहरा बोझ'।
विवाह: विवाह की बढ़ती आयु, शहरों में अधिक स्व-चयनित और अंतर-जातीय विवाह, लिव-इन संबंध, बढ़ती तलाक दर (वैश्विक रूप से अभी भी कम)।
देखभाल: पारंपरिक बुज़ुर्ग और शिशु देखभाल नेटवर्क का कमज़ोर होना; क्रेच, वृद्धाश्रम और सशुल्क देखभाल की वृद्धि।
2. शहरों में सामाजिक परिवर्तन
गुमनामी और व्यक्तिवाद; सार्वजनिक जीवन का धर्मनिरपेक्षीकरण; नए संगठन (RWA, पेशेवर नेटवर्क); उपभोक्तावाद और बदलती आकांक्षाएँ।
जाति: सार्वजनिक स्थानों में कम दिखती है पर आवास, वैवाहिक विकल्पों और नेटवर्क में बनी रहती है।
प्रवासी: विविध, बहुभाषी मोहल्ले बनाते हैं पर बहिष्करण झेलते हैं।
3. शहरीकरण की समस्याएँ
झुग्गियाँ और अनौपचारिक बस्तियाँ; बेरोज़गारी और अनौपचारिक कार्य; अपराध और असुरक्षा, विशेषकर महिलाओं के लिए; मानसिक स्वास्थ्य और अकेलापन; प्रदूषण; पानी, स्वच्छता और परिवहन पर दबाव; शहरी गरीबी।
4. उपाय
किफायती आवास और झुग्गी उन्नयन (इन-सीटू पुनर्विकास), सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, सामुदायिक केंद्र, अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, विकेंद्रीकृत शहरी शासन (74वाँ संशोधन), विकास केंद्रों के रूप में छोटे कस्बे।
5. सिद्धांत
लुई विर्थ का 'जीवन शैली के रूप में शहरीवाद' (गुमनामी, विषमता); भारतीय विद्वान 'शहरी गाँवों' का उल्लेख करते हैं जहाँ शहरों के भीतर ग्रामीण संबंध बने रहते हैं।
| पहलू | संयुक्त परिवार | एकल परिवार |
|---|---|---|
| संरचना | कई पीढ़ियाँ एक साथ | माता-पिता और बच्चे |
| अधिकार | बड़ा (अक्सर पुरुष) मुखिया | अधिक साझा निर्णय |
| सहायता | बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए अंतर्निहित देखभाल | सशुल्क या सार्वजनिक देखभाल पर निर्भर |
| व्यक्तिगत स्वतंत्रता | कम | अधिक |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- लुई विर्थ ने 'अर्बनिज़्म ऐज़ ए वे ऑफ लाइफ' (1938) लिखा।
- जनगणना 2011: लगभग 31% शहरी जनसंख्या।
- 74वाँ संशोधन (1992) शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है।
- PMAY-शहरी अन्य घटकों के साथ इन-सीटू झुग्गी पुनर्विकास को बढ़ावा देती है।
- जनगणना 2011 में लगभग 6.5 करोड़ लोग झुग्गियों में रहते थे।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- शहरीकरण सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है पर स्वतः समानता नहीं लाता।
- पारिवारिक परिवर्तन नई स्वतंत्रताएँ और नई कमज़ोरियाँ बनाता है, विशेषकर बुज़ुर्गों और कामकाजी महिलाओं के लिए।
- शहरी योजना में केवल भौतिक अवसंरचना नहीं, सामाजिक अवसंरचना—सामुदायिक स्थान, देखभाल सेवाएँ और सुरक्षा—शामिल होनी चाहिए।
- समावेशी शहरों के लिए प्रवासियों और अनौपचारिक कामगारों को अधिकारों वाले नागरिक के रूप में मान्यता चाहिए।
क्या आप जानते हैं?
- दिल्ली के हौज़ खास और शाहपुर जाट जैसे 'शहरी गाँव' कभी कृषि गाँव थे जिन्हें शहर ने समाहित कर लिया।
- भारत में औसत परिवार का आकार हर जनगणना के साथ घटता रहा है।
- निवासी कल्याण संघ (RWA) भारतीय शहरों में महत्वपूर्ण नागरिक कर्ता बन गए हैं।