विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी · UPSC नोट्स (हिंदी में)
रक्षा प्रौद्योगिकी — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 20 विषय.
इंटरैक्टिव रीडर में खोलें: बुकमार्क, प्रगति और सुनने की सुविधा.
भारतीय रक्षा संरचना: राष्ट्रीय सुरक्षा का पदानुक्रम
रक्षा मंत्रालय (MoD) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के प्रबंधन का केंद्रीय प्राधिकरण है। 2026 में, यह संरचना पहले से कहीं अधिक एकीकृत है, जो पाँच प्रमुख विभागों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के नेतृत्व में संचालित होती है। वर्तमान में मुख्य ध्यान 'आत्मनिर्भरता' और एकीकृत थिएटर कमांड की ओर संक्रमण पर है।
1. संवैधानिक और राजनीतिक नेतृत्व
सर्वोच्च कमांडर: भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के औपचारिक कमांडर-इन-चीफ होते हैं।
रक्षा मंत्री: मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख (वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह)।
2. रक्षा मंत्रालय के पाँच विभाग
1. रक्षा विभाग (DoD): रक्षा नीति और बजट का प्रबंधन (प्रमुख: रक्षा सचिव)।
2. सैन्य कार्य विभाग (DMA): सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय (प्रमुख: CDS)।
3. रक्षा उत्पादन विभाग (DDP): स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर ध्यान।
4. रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DRDO): रक्षा विज्ञान और नवाचार (प्रमुख: अध्यक्ष, DRDO)।
5. पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW): दिग्गजों के कल्याण के लिए समर्पित विभाग।
3. सैन्य नेतृत्व (2026)
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS): जनरल अनिल चौहान।
थल सेनाध्यक्ष: जनरल उपेन्द्र द्विवेदी।
नौसेनाध्यक्ष: एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी।
वायु सेनाध्यक्ष: एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह।
| विभाग | प्रमुख | मुख्य जिम्मेदारी |
|---|---|---|
| रक्षा विभाग | रक्षा सचिव | नीति और बजट |
| सैन्य कार्य विभाग | CDS | तीनों सेनाओं में समन्वय |
| रक्षा उत्पादन | सचिव (DP) | मेक इन इंडिया और निर्यात |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- CDS की भूमिका: सैन्य कार्य विभाग (DMA) के प्रमुख और चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़ कमेटी (COSC) के स्थायी अध्यक्ष। वे तीनों सेना प्रमुखों पर परिचालन कमान नहीं रखते।
- एकीकृत थिएटर कमांड: 2026 में चल रहा प्रमुख सुधार, जिसका उद्देश्य एकीकृत भौगोलिक कमांड बनाना है।
- DAP 2026: नई 'रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया', जिसका लक्ष्य तेज़ और डिजिटल खरीद है।
- अग्निपथ योजना: सेनाओं की युवा प्रोफ़ाइल सुनिश्चित करने और पेंशन बोझ घटाने के लिए शुरू की गई (DMA द्वारा प्रबंधित)।
- वित्तीय सलाहकार: वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएँ) रक्षा मंत्रालय के प्रस्तावों की वित्तीय जाँच के लिए उत्तरदायी है।
- युद्ध संबंधी अभिसमय: जैविक हथियार अभिसमय (BWC, 1972, 1975 से लागू) जैविक और विष-आधारित हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर रोक लगाता है – भारत इसका पक्षकार है, पर BWC में कोई औपचारिक सत्यापन निकाय नहीं है। रासायनिक हथियार अभिसमय (CWC, 1993, 1997 से लागू) रासायनिक हथियारों पर रोक लगाता है और इसका सत्यापन OPCW (द हेग) करता है – भारत इसका पक्षकार है और अपना घोषित भंडार नष्ट कर चुका है। जिनेवा अभिसमय (1949) और अतिरिक्त प्रोटोकॉल घायलों, युद्धबंदियों और नागरिकों की रक्षा करते हैं। भारत कार्मिक-रोधी बारूदी सुरंगों पर ओटावा संधि में शामिल नहीं हुआ है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- रक्षा सुधार: DMA का गठन और थिएटर कमांड की योजना भारतीय सेना को आधुनिक युद्धों के लिए तैयार कर रही है।
- स्वदेशीकरण: भारत अब केवल हथियार खरीदार नहीं, बल्कि एक प्रमुख निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है।
क्या आप जानते हैं?
- 2026 में भारत का रक्षा बजट लगभग 6.81 लाख करोड़ रुपये है।
- भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर ₹21,000 करोड़ को पार कर गया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF): आंतरिक सुरक्षा का कवच
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), जो गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन हैं, आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तकनीकी रूप से, केवल असम राइफल्स ही वास्तविक अर्धसैनिक बल है। 2026 में, इन बलों का 'पुलिस सुधार 2.0' के तहत आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
1. प्रशासन और नियंत्रण
CAPF गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन काम करते हैं।
असम राइफल्स: भारत का सबसे पुराना बल (1835)। इसका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन ऑपरेशनल नियंत्रण थल सेना के पास है।
2. सीमा सुरक्षा बल
BSF: पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा।
ITBP: भारत-चीन सीमा और हिमालयी क्षेत्रों की सुरक्षा।
SSB: नेपाल और भूटान की सीमाओं की रक्षा।
असम राइफल्स: म्यांमार सीमा की सुरक्षा।
3. आंतरिक सुरक्षा
CRPF: देश का सबसे बड़ा बल, जो नक्सल विरोधी अभियानों और दंगा नियंत्रण (RAF) में माहिर है।
CISF: हवाई अड्डों, मेट्रो और महत्वपूर्ण उद्योगों की सुरक्षा।
NSG: 'ब्लैक कैट्स' - आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए विशेष कमांडो बल।
| बल | मुख्य कार्य | प्राथमिक क्षेत्र |
|---|---|---|
| BSF | सीमा सुरक्षा | पाकिस्तान और बांग्लादेश |
| CRPF | आंतरिक सुरक्षा | नक्सल प्रभावित क्षेत्र, J&K |
| CISF | बुनियादी ढांचा सुरक्षा | हवाई अड्डे, मेट्रो |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- गृह मंत्रालय: सभी CAPF इसी मंत्रालय के अधीन हैं (MoD के नहीं)।
- वन बॉर्डर वन फोर्स: प्रत्येक सीमा के लिए एक विशिष्ट बल की नीति।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट: कठिन इलाकों में सुरक्षा के लिए अब सेंसर और ड्रोन का अधिक उपयोग किया जा रहा है।
- महिलाओं की भूमिका: 2026 में लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से सुरक्षा अभियानों में संवेदनशीलता और प्रभावशीलता आई है।
क्या आप जानते हैं?
- BSF के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट दस्ता है, जो थार रेगिस्तान में गश्त करता है।
- ITBP के जवानों को 'हिमवीर' कहा जाता है क्योंकि वे शून्य से नीचे के तापमान में पहाड़ों पर रहते हैं।
बैलिस्टिक मिसाइल: चापाकार उड़ान के विज्ञान को समझना
बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट-चालित वाहन है जो एक विशिष्ट चापाकार (धनुष के आकार का) पथ का अनुसरण करता है। क्रूज मिसाइलों के विपरीत, बैलिस्टिक मिसाइल केवल उड़ान के शुरुआती चरण में संचालित होती है। 2026 में, अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला भारत की रक्षा रणनीति का मुख्य हिस्सा हैं।
1. बैलिस्टिक पथ क्या है?
यह एक गेंद फेंकने जैसा है; शुरुआती धक्के (रॉकेट इंजन) के बाद, मिसाइल केवल गुरुत्वाकर्षण और हवा के प्रतिरोध से नियंत्रित होती है।
लंबी दूरी की मिसाइलें (ICBM) वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में चली जाती हैं और फिर वापस आती हैं।
2. सीमा (Range) के आधार पर वर्गीकरण
कम दूरी (SRBM): 300 - 1,000 किमी (जैसे पृथ्वी)।
मध्यम दूरी (MRBM): 1,000 - 3,500 किमी (जैसे अग्नि-II)।
इंटरमीडिएट दूरी (IRBM): 3,500 - 5,500 किमी (जैसे अग्नि-IV)।
अंतरमहाद्वीपीय (ICBM): 5,500 किमी से अधिक (जैसे अग्नि-V)।
3. भारत की तकनीकी प्रगति (2026)
MIRV तकनीक: एक ही मिसाइल अब एक साथ कई अलग-अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकती है (मिशन दिव्यास्त्र)।
कनस्तरीकरण (Canisterization): मिसाइलों को कनस्तरों में रखा जाता है ताकि उन्हें कहीं से भी जल्दी लॉन्च किया जा सके।
| विशेषता | बैलिस्टिक मिसाइल | क्रूज मिसाइल |
|---|---|---|
| उड़ान पथ | चापाकार (परवलयिक) | क्षैतिज (विमान की तरह) |
| संचालन | केवल शुरुआत में इंजन | पूरी उड़ान में इंजन |
| ऊँचाई | वायुमंडल से बाहर जा सकती है | हमेशा वायुमंडल के अंदर |
| उदाहरण | अग्नि, पृथ्वी | ब्रह्मोस, निर्भय |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- MIRV: एक मिसाइल, कई हथियार (मिशन दिव्यास्त्र)।
- K-श्रृंखला: पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- नो फर्स्ट यूज़ (NFU): भारत की नीति है कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग पहले नहीं करेगा, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें जवाबी हमले की गारंटी देती हैं।
- रणनीतिक शक्ति: अग्नि-V की रेंज पूरे एशिया को कवर करती है, जो एक मजबूत निवारक (Deterrent) के रूप में कार्य करती है।
क्या आप जानते हैं?
- अग्नि-V वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय ध्वनि की गति से 24 गुना तेज़ होती है!
- भारत की प्रलय मिसाइल एक 'क्वासी-बैलिस्टिक' मिसाइल है, जो उड़ते समय अपनी दिशा बदल सकती है।
क्रूज मिसाइल: उच्च-सटीकता वाली मिसाइलें
क्रूज मिसाइल मूल रूप से एक मानवरहित, स्व-चालित विमान है जिसे सटीक लक्ष्य भेदने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, क्रूज मिसाइलें वायुमंडल के भीतर रहती हैं और रडार से बचने के लिए बहुत कम ऊँचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती हैं।
1. उड़ान की विशेषताएं
ये मिसाइलें रॉकेट के बजाय जेट इंजन का उपयोग करती हैं।
सटीकता: ये पूरी उड़ान के दौरान निर्देशित (Guided) होती हैं, जिससे इनकी सटीकता बहुत अधिक होती है।
रडार से बचाव: ये जमीन के बहुत करीब उड़ती हैं ताकि दुश्मन के रडार इन्हें पकड़ न सकें।
2. गति के आधार पर प्रकार
सबसोनिक: ध्वनि से धीमी (जैसे निर्भय)।
सुपरसोनिक: ध्वनि से 2-3 गुना तेज़ (जैसे ब्रह्मोस)।
हाइपरसोनिक: ध्वनि से 5 गुना से अधिक तेज़ (जैसे ब्रह्मोस-II)।
| विशेषता | बैलिस्टिक मिसाइल | क्रूज मिसाइल |
|---|---|---|
| इंजन | रॉकेट इंजन | जेट इंजन |
| उड़ान पथ | चापाकार (वायुमंडल के बाहर) | क्षैतिज (वायुमंडल के अंदर) |
| सटीकता | मध्यम | अत्यधिक सटीक |
| उदाहरण | अग्नि, पृथ्वी | ब्रह्मोस, निर्भय |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- मैक (Mach): ध्वनि की गति मापने की इकाई।
- निर्भय: भारत की पहली लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सर्जिकल स्ट्राइक: क्रूज मिसाइलें अपनी सटीकता के कारण बिना ज्यादा नुकसान किए विशिष्ट ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम हैं।
- रक्षा निर्यात: फिलीपींस को ब्रह्मोस की बिक्री भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है।
क्या आप जानते हैं?
- ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी को मिलाकर रखा गया है।
- ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल मानी जाती है।
भारत का मिसाइल शस्त्रागार: रणनीतिक शक्ति के स्तंभ (2026)
2026 में, भारत का मिसाइल कार्यक्रम एक ऐतिहासिक शिखर पर पहुँच गया है। अग्नि-V में MIRV तकनीक के सफल परीक्षण और प्रलय मिसाइल के शामिल होने से भारत ने अपनी परमाणु तिकड़ी (Nuclear Triad) को और मजबूत किया है। अब मुख्य ध्यान हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म और एक एकीकृत रॉकेट फोर्स बनाने पर है।
1. हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (AAM)
अस्त्र (Astra): भारत की पहली स्वदेशी BVR मिसाइल। इसका उन्नत संस्करण Astra Mk-2 अब 160 किमी से अधिक दूर के लक्ष्यों को भेद सकता है।
2. सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (SAM)
आकाश-NG: यह नई पीढ़ी की मिसाइल ड्रोन और लड़ाकू विमानों को बहुत तेजी से नष्ट करने में सक्षम है।
3. बैलिस्टिक मिसाइलें: अग्नि और पृथ्वी
अग्नि-V (MIRV): 'मिशन दिव्यास्त्र' के तहत, अब एक ही मिसाइल कई अलग-अलग शहरों पर हमला कर सकती है।
अग्नि प्राइम: यह अग्नि-I और II की जगह लेगी। इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
4. पनडुब्बी से लॉन्च मिसाइलें (SLBM)
K-4: 3,500 किमी की रेंज वाली यह मिसाइल भारत की 'सेकंड स्ट्राइक' क्षमता को सुनिश्चित करती है।
5. टैक्टिकल और क्रूज मिसाइलें
प्रलय (Pralay): एक अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल जो रडार से बचकर हमला करने में माहिर है।
ब्रह्मोस (BrahMos): दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
| श्रेणी | मुख्य मिसाइल | प्रमुख विशेषता |
|---|---|---|
| हवा से हवा | अस्त्र Mk-2 | 160 किमी+ रेंज |
| एंटी-टैंक | नाग / हेलिना | दागो और भूल जाओ |
| समुद्र से मार | K-4 | परमाणु तिकड़ी का हिस्सा |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- MIRV: एक मिसाइल, अनेक लक्ष्य (अग्नि-V)।
- IGMDP: 1983 में शुरू हुआ कार्यक्रम जिसने भारत की मिसाइल शक्ति की नींव रखी।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- रॉकेट फोर्स: भारत अब गैर-परमाणु मिसाइलों के लिए एक अलग 'रॉकेट फोर्स' बनाने पर विचार कर रहा है।
- आत्मनिर्भरता: अब मिसाइलों के इंजन और सीकर (Seeker) भी भारत में ही बनाए जा रहे हैं।
क्या आप जानते हैं?
- मिसाइलों की K-श्रृंखला का नाम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है।
- नाग मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि वह टैंक की गर्मी (Heat Signature) को पहचान कर उस पर हमला करती है।
IGMDP: भारत की मिसाइल शक्ति की नींव
1983 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा परिकल्पित IGMDP वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भारत को एक वैश्विक मिसाइल शक्ति बनाया। इसने सफलतापूर्वक पाँच मुख्य मिसाइल प्रणालियों—पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग—को विकसित किया।
1. IGMDP के पाँच स्तंभ (PATNA)
पृथ्वी: कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल।
अग्नि: सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला।
त्रिशूल: कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
आकाश: मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
नाग: तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक मिसाइल (दागो और भूल जाओ)।
2. अग्नि श्रृंखला: क्षेत्रीय से वैश्विक पहुंच
अग्नि-I से IV: मध्यम और इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें।
अग्नि-V (ICBM): 5,000 किमी से अधिक की रेंज। इसमें कनस्तर (Canister) तकनीक का उपयोग होता है।
MIRV तकनीक: 2024 में भारत ने एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता हासिल की।
| वेरिएंट | रेंज | प्रकार | चरण / ईंधन |
|---|---|---|---|
| अग्नि-I | 700-800 किमी | SRBM | एकल चरण / ठोस |
| अग्नि-IV | 3500-4000 किमी | IRBM | दो चरण / ठोस |
| अग्नि-V | 5000 किमी+ | ICBM | तीन चरण / ठोस |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 2008: इस वर्ष IGMDP को आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित किया गया क्योंकि लक्ष्य पूरे हो गए थे।
- कनस्तर तकनीक: इससे मिसाइल को कहीं भी ले जाना और तुरंत लॉन्च करना आसान होता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- रणनीतिक स्वायत्तता: IGMDP ने भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम की और प्रतिबंधों के बावजूद स्वदेशी तकनीक विकसित की।
- सेकंड स्ट्राइक: अग्नि मिसाइलें भारत की 'नो फर्स्ट यूज़' नीति को मजबूती प्रदान करती हैं।
क्या आप जानते हैं?
- डॉ. कलाम ने अग्नि मिसाइल को 'तकनीकी आग' कहा था जिसने भारत को रणनीतिक मजबूती दी।
- अग्नि-V की गति इतनी तेज़ है कि यह 20 मिनट से भी कम समय में 5,000 किमी दूर लक्ष्य को भेद सकती है।
ब्रह्मोस: दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल
ब्रह्मोस भारत-रूस इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसे दुनिया की सबसे तेज़ संचालित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2026 में, यह भारत का प्रमुख 'आक्रामक' हथियार बन गया है और अब इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात भी किया जा रहा है।
1. तकनीकी विशेषता
दागो और भूल जाओ (Fire & Forget): लॉन्च के बाद इसे बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती।
गति: यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना (Mach 2.8) तेज़ चलती है।
दो-चरण इंजन: पहला चरण ठोस ईंधन और दूसरा चरण लिक्विड रैमजेट इंजन है।
2. रेंज में विस्तार और MTCR
पहले इसकी रेंज 290 किमी थी, लेकिन 2016 में भारत के MTCR का सदस्य बनने के बाद, इसकी रेंज अब 450 किमी से 800 किमी तक बढ़ा दी गई है।
3. सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च
इसे जमीन, युद्धपोत, पनडुब्बी और सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है।
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल |
| गति | मैक 2.8 से 3.0 |
| रेंज | 290 किमी से 800 किमी (विस्तारित) |
| इंजन | ठोस बूस्टर और लिक्विड रैमजेट |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- रैमजेट (Ramjet): यह इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर काम करता है, जिससे मिसाइल हल्की रहती है।
- नाम का अर्थ: ब्रह्मपुत्र (भारत) + मोस्कवा (रूस)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- आर्थिक प्रभाव: ब्रह्मोस का निर्यात भारत को एक वैश्विक रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है।
- स्वदेशीकरण: 2026 तक ब्रह्मोस में 75% से अधिक हिस्सा स्वदेशी हो चुका है, जिससे रूस पर निर्भरता कम हुई है।
क्या आप जानते हैं?
- ब्रह्मोस-II पर काम चल रहा है, जिसकी गति मैक 7 (हाइपरसोनिक) से अधिक होगी!
- फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना है।
भारतीय तोपखाना: 'युद्ध के देवता' (2026 अपडेट)
2026 में, भारतीय सेना ने अपने तोपखाने को आधुनिक बनाते हुए सभी तोपों को 155mm कैलिबर में बदल दिया है। अब सेना का मुख्य ध्यान सेल्फ-प्रोपेल्ड (SP) और माउंटेड गन सिस्टम (MGS) पर है, जो युद्ध के मैदान में अधिक गतिशीलता प्रदान करते हैं।
1. टोव्ड हॉवित्जर (Towed Howitzers)
धनुष (Dhanush): इसे 'देशी बोफोर्स' कहा जाता है। यह 155mm की पहली स्वदेशी तोप है।
शारंग (Sharang): पुरानी 130mm तोपों को अपग्रेड करके 155mm बनाया गया है, जिससे इनकी मारक क्षमता 39 किमी तक पहुँच गई है।
M777: यह टाइटेनियम से बनी बहुत हल्की तोप है, जिसे चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा पहाड़ों की ऊँची चोटियों पर ले जाया जा सकता है।
2. सेल्फ-प्रोपेल्ड और रॉकेट तोपखाना
K9-वज्र: यह एक टैंक की तरह दिखने वाली तोप है जो खुद चल सकती है। लद्दाख की कड़ाके की ठंड में भी यह 50 किमी दूर तक निशाना साध सकती है।
पिनाका (Pinaka): यह एक रॉकेट लॉन्चर है जो मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। अब इसमें NavIC तकनीक का उपयोग करके सटीक निशाना लगाया जाता है।
| प्रणाली | प्रकार | रेंज | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|---|
| धनुष | टोव्ड तोप | 38 किमी | स्वदेशी तकनीक |
| M777 | अल्ट्रा-लाइट | 30 किमी | हेलीकॉप्टर से ले जाने योग्य |
| K9-वज्र | सेल्फ-प्रोपेल्ड | 50 किमी | अत्यधिक गतिशील |
| पिनाका | रॉकेट | 90 किमी | NavIC गाइडेड |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 155mm: भारतीय सेना की सभी तोपों का अब यही मानक आकार (Calibre) है।
- पिनाका: याद रखें, यह तोप नहीं बल्कि एक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- आत्मनिर्भरता: धनुष और ATAGS की सफलता बताती है कि अब भारत भारी तोपों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं है।
- डिजिटल युद्धक्षेत्र: अब 'स्वाति' रडार और ड्रोन के जरिए दुश्मन की तोपों की लोकेशन तुरंत पता लगाकर उन्हें नष्ट किया जा सकता है।
क्या आप जानते हैं?
- M777 तोप इतनी हल्की है क्योंकि इसमें उसी टाइटेनियम का उपयोग होता है जिससे हवाई जहाज बनते हैं।
- पिनाका की एक बैटरी एक मिनट से भी कम समय में दुश्मन के पूरे कैंप को तबाह कर सकती है।
भारतीय वायु सेना (IAF): आकाश के संरक्षक
भारतीय वायु सेना (IAF) दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना है। 2026 में, IAF एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है—पुराने सोवियत युग के MiG-21 जेट को छोड़कर अब तेजस Mk-1A और आगामी AMCA जैसे आधुनिक स्वदेशी विमानों को अपना रही है।
1. MiG-21: 'सुपरसोनिक पायनियर'
इतिहास: 1963 में शामिल हुआ, यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था।
रिटायरमेंट (2026): 2026 की शुरुआत तक, IAF ने सभी MiG-21 'बाइसन' स्क्वाड्रनों को सेवा से पूरी तरह रिटायर कर दिया है।
विकल्प: इसकी जगह अब स्वदेशी तेजस (LCA Tejas) ने ले ली है।
2. मिराज-2000: 'वज्र'
निर्माता: फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन।
महत्व: कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक में इसने मुख्य भूमिका निभाई थी।
अपग्रेड: इसे आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के साथ अपग्रेड किया गया है ताकि यह 2030 तक सेवा दे सके।
| विमान | मूल देश | प्रकार | 2026 में स्थिति |
|---|---|---|---|
| राफेल | फ्रांस | 4.5 पीढ़ी मल्टी-रोल | पूरी तरह सक्रिय |
| सुखोई-30 MKI | रूस/भारत | वायु श्रेष्ठता | IAF की रीढ़ |
| तेजस | भारत | हल्का लड़ाकू (LCA) | Mk-1A का शामिल होना जारी |
| मिराज-2000 | फ्रांस | मल्टी-रोल | अपग्रेड किया गया |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- तेजस (LCA): इसे ADA द्वारा डिजाइन और HAL द्वारा निर्मित किया गया है।
- Bison: भारत में अपग्रेड किए गए MiG-21 का विशिष्ट नाम।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- आत्मनिर्भर भारत: 180 से अधिक तेजस विमानों का ऑर्डर घरेलू विमानन उद्योग के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रोत्साहन है।
- स्पेस कमांड: IAF अब एक 'वायु और अंतरिक्ष बल' में बदल रही है, जो निगरानी के लिए ऊँचाई वाले छद्म उपग्रहों (HAPS) का उपयोग करेगी।
क्या आप जानते हैं?
- सुखोई-30 MKI इतना उन्नत है कि यह पीछे की ओर देख सकता है और पीछा कर रहे दुश्मन के विमानों पर मिसाइल दाग सकता है।
- 2026 में, IAF 'लॉयल विंगमैन' ड्रोन का परीक्षण कर रही है जो तेजस और राफेल के साथ मिलकर उड़ान भरेंगे।
जगुआर और सुखोई-30MKI: जमीनी हमले से हवाई प्रभुत्व तक
2026 की शुरुआत में, भारतीय वायु सेना (IAF) एक रणनीतिक बदलाव का प्रबंधन कर रही है। SEPECAT जगुआर अपनी सेवा के अंतिम दशक में है, जिसे पुर्जों के लिए 'वैश्विक कैनिबलाइजेशन' द्वारा जीवित रखा जा रहा है, जबकि सुखोई-30MKI को 'सुपर सुखोई' अपग्रेड के माध्यम से एक आधुनिक 4.5+ पीढ़ी के लड़ाकू विमान में बदला जा रहा है।
1. SEPECAT जगुआर (शमशेर)
वर्तमान स्थिति (2026): भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो अभी भी जगुआर उड़ा रहा है। पुर्जों की कमी को पूरा करने के लिए भारत अब इक्वाडोर, ओमान और फ्रांस से पुराने विमानों के पुर्जे खरीद रहा है।
DARIN III अपग्रेड: इस अपग्रेड ने जगुआर को आधुनिक रडार और सटीक बमबारी की क्षमता दी है।
2. सुखोई-30MKI: 'सुपर सुखोई' कार्यक्रम
अपग्रेड: 2026 में 84 सुखोई विमानों को 'सुपर सुखोई' मानक में बदला जा रहा है, जिसमें स्वदेशी विरुपाक्ष AESA रडार लगाया जाएगा।
ब्रह्मोस मिसाइल: सुखोई एकमात्र विमान है जो ब्रह्मोस जैसी भारी मिसाइल लेकर उड़ सकता है और दुश्मन के जहाजों को 400 किमी दूर से नष्ट कर सकता है।
क्षमता: इसकी 'थ्रस्ट-वेक्टरिंग' तकनीक इसे हवा में कलाबाजी करने और दुश्मन की मिसाइलों से बचने में मदद करती है।
| विशेषता | जगुआर | सुखोई-30MKI |
|---|---|---|
| भूमिका | जमीनी हमला (Strike) | हवाई श्रेष्ठता (Multi-role) |
| अधिकतम गति | मैक 1.6 | मैक 2.0+ |
| इंजन | अदौर Mk 811 | AL-31FP (थ्रस्ट वेक्टरिंग) |
| रिटायरमेंट | 2030-2035 | 2045-2050 |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- विरुपाक्ष रडार: सुखोई के लिए बनाया गया भारत का अपना उन्नत रडार।
- शमशेर: जगुआर का भारतीय वायु सेना में नाम।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- तकनीकी संप्रभुता: 'सुपर सुखोई' कार्यक्रम में 70% स्वदेशी उपकरणों का उपयोग हो रहा है, जिससे रूस पर निर्भरता कम हुई है।
- रणनीतिक महत्व: जगुआर और सुखोई दोनों भारत की परमाणु क्षमता को ले जाने में सक्षम हैं, जो इसे एक मजबूत रक्षा कवच बनाते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- जगुआर एकमात्र ऐसा विमान है जो अपने पंखों के ऊपर भी मिसाइल ले जा सकता है।
- सुखोई-30MKI को 'छोटा उड़ता रडार' कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है।
भारत की वायु शक्ति का विकास: राफेल और तेजस (2026 अपडेट)
2026 की शुरुआत में, भारतीय वायु सेना (IAF) स्क्वाड्रन की कमी को दूर करने के लिए अपने आधुनिकीकरण को तेज़ कर रही है। जहाँ 36 राफेल अब पूरी तरह से सक्रिय हैं, वहीं तेजस Mk-1A ने इंजन आपूर्ति में देरी के बाद अपना इंडक्शन चरण शुरू कर दिया है। 12 फरवरी 2026 तक, सरकार ने वायुसेना के लिए 114 और राफेल और नौसेना के लिए 26 राफेल-M को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है।
1. राफेल (Rafale): 'ओम्नीरोल' फाइटर
वर्तमान बेड़ा: 36 राफेल जेट पूरी तरह से अंबाला और हाशिमारा में सक्रिय हैं।
नया सौदा (114 जेट): फरवरी 2026 में 114 और राफेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिनमें से 96 भारत में बनाए जाएंगे।
नौसेना के लिए राफेल-M: 26 समुद्री राफेल का सौदा 2025 में हुआ, जो हमारे विमानवाहकों (INS विक्रांत) से उड़ान भरेंगे।
2. LCA तेजस: स्वदेशी ताकत
तेजस Mk-1A: इंजन की कमी के बाद, HAL ने मार्च 2026 तक पहले 5 जेट देने की पुष्टि की है।
कुल ऑर्डर: वायुसेना ने अब तक कुल 180 तेजस Mk-1A का ऑर्डर दिया है।
विशेषताएं: इसमें भारत का अपना 'उत्तम' (UTTAM) रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली लगी है।
3. भविष्य की योजनाएं
तेजस Mk-2: इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है।
AMCA: भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का 'स्टील्थ' फाइटर, जिसका काम तेजी से चल रहा है।
| विशेषता | राफेल | तेजस Mk-1A |
|---|---|---|
| पीढ़ी | 4.5 जनरेशन | 4+ जनरेशन |
| इंजन | दो इंजन | एक इंजन |
| भूमिका | बहु-उद्देश्यीय (Deep Strike) | हल्का लड़ाकू विमान |
| हथियार क्षमता | 9,500 किलो | 4,000 किलो |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- MRFA: 114 लड़ाकू विमानों का मेगा प्रोजेक्ट।
- AMCA: भारत का 5वीं पीढ़ी का 'स्टील्थ' लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- रणनीतिक स्वायत्तता: तेजस का निर्माण भारत को आत्मनिर्भर बनाता है, जबकि राफेल हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित करता है।
- मेक इन इंडिया: 96 राफेल जेट्स का भारत में निर्माण रक्षा क्षेत्र में हजारों नौकरियां और नई तकनीक लाएगा।
क्या आप जानते हैं?
- राफेल अपने वजन से डेढ़ गुना ज्यादा हथियार और ईंधन लेकर उड़ सकता है!
- तेजस इतना हल्का और फुर्तीला है कि यह हवा में ऐसी कलाबाजियां कर सकता है जो भारी जेट्स के लिए असंभव हैं।
भारतीय रणनीतिक एयरलिफ्ट और कॉम्बैट एविएशन: भारी लिफ्टर्स
2026 की शुरुआत में, भारतीय वायु सेना (IAF) और थल सेना के 'हैवी-लिफ्ट' और 'अटैक' बेड़े पूरी तरह तैयार हैं। C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस क्रमशः रणनीतिक और सामरिक परिवहन की रीढ़ बन गए हैं। इस बीच, AH-64E अपाचे बेड़ा अब वायुसेना और थल सेना की नई इकाइयों में पूरी तरह से सक्रिय है।
1. रणनीतिक परिवहन: C-17 ग्लोबमास्टर III
बेड़े का आकार (2026): भारत 11 C-17 ग्लोबमास्टर संचालित करता है, जो अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा बेड़ा है।
भूमिका: यह भारी टैंकों और सैनिकों को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है। हाल ही में 12 फरवरी 2026 को असम में चीन सीमा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका लैंडिंग परीक्षण किया गया है।
2. सामरिक परिवहन: C-130J सुपर हरक्यूलिस
वर्तमान स्थिति: वायुसेना के पास 12 C-130J विमान हैं। लॉकहीड मार्टिन अब टाटा के साथ मिलकर इनका निर्माण भारत में ही करने की योजना बना रहा है।
विशेष अभियान: यह गरुड़ विशेष बलों (Garud Special Forces) के लिए रात में छोटे रनवे पर उतरने का प्राथमिक साधन है।
3. अटैक हेलीकॉप्टर: AH-64E अपाचे
कुल संख्या: भारत अब कुल 28 अपाचे संचालित करता है (22 वायुसेना के पास और 6 थल सेना के पास)।
थल सेना की इकाई: दिसंबर 2025 में थल सेना ने जोधपुर में अपनी पहली अपाचे स्क्वाड्रन (451 आर्मी एविएशन) को पूरा किया है।
| विमान | संख्या | मुख्य मिशन | वायु शक्ति 2026 में भूमिका |
|---|---|---|---|
| C-17 ग्लोबमास्टर | 11 | रणनीतिक भारी लिफ्ट | भारी उपकरण परिवहन |
| C-130J हरक्यूलिस | 12 | विशेष अभियान | सैनिकों की गुप्त लैंडिंग |
| AH-64E अपाचे | 28 | टैंक रोधी / हमला | सटीक निशाना साधना |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- C-17: भारी और लंबी दूरी का परिवहन। C-130J: छोटे रनवे और विशेष बलों के लिए।
- ELF: राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने हवाई पट्टी जहाँ लड़ाकू विमान उतर सकते हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- रणनीतिक गतिशीलता: C-17 बेड़ा भारत को कुछ ही घंटों में हजारों सैनिकों को सीमा पर पहुँचाने की शक्ति देता है।
- सेना का आधुनिकीकरण: थल सेना द्वारा खुद के अपाचे संचालित करना वायुसेना पर उसकी निर्भरता को कम करता है और युद्ध के मैदान में अधिक नियंत्रण देता है।
क्या आप जानते हैं?
- C-17 अपने इंजनों को रिवर्स कर सकता है, जिससे यह रनवे पर कार की तरह पीछे चल सकता है!
- अपाचे एक मिनट में 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और खुद तय कर सकता है कि सबसे पहले किसे नष्ट करना है।
रणनीतिक सहायक: हेलीकॉप्टर, वायु रक्षा और विमान वाहक (2026)
12 फरवरी 2026 तक, भारत की रणनीतिक स्थिति स्वदेशी समाधानों की ओर बढ़ रही है। कामोव Ka-226T सौदे की जगह अब स्वदेशी HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) ने ले ली है, जो अब बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश कर रहा है। वहीं S-400 की डिलीवरी अंतिम चरण में है और INS विक्रांत अब एक पूर्ण युद्धक समूह के रूप में तैयार है।
1. लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH)
कामोव Ka-226T: तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दों के कारण यह सौदा लगभग ठंडे बस्ते में है।
स्वदेशी LUH: 2026 में HAL LUH का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो चुका है। यह हिमालय की ऊंचाइयों पर पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह लेगा।
2. S-400 ट्रायम्फ: सुरक्षा कवच
स्थिति: 5 में से 3 स्क्वाड्रन तैनात हो चुके हैं। चौथा स्क्वाड्रन जून 2026 में और पाँचवाँ नवंबर 2026 तक आने की उम्मीद है।
प्रभाव: मई 2025 के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान इसने अपनी मारक क्षमता साबित की थी।
3. विमान वाहक पोत (Aircraft Carriers)
INS विक्रांत: भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक अब पूरी तरह से 'युद्ध के लिए तैयार' है। फरवरी 2026 में यह विशाखापत्तनम में अंतरराष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा (IFR 2026) का मुख्य आकर्षण है।
राफेल-M: नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों का सौदा तय हो चुका है, जो भविष्य में विक्रांत से उड़ान भरेंगे।
| देश | प्रणाली का नाम | क्षमता |
|---|---|---|
| भारत | S-400 / BMD | 400 किमी / बहु-स्तरीय |
| अमेरिका | THAAD | अत्यधिक ऊँचाई पर रक्षा |
| इजरायल | आयरन डोम | कम दूरी की सुरक्षा |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- STOBAR: विक्रांत द्वारा विमान लॉन्च करने की तकनीक।
- ऑपरेशन सिंदूर: 2025 में हुआ संघर्ष जहाँ S-400 का पहली बार युद्ध में उपयोग हुआ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- नीले पानी की नौसेना: दो विमान वाहक होने से भारत अब हिंद महासागर में एक वास्तविक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' बन गया है।
- रणनीतिक स्वायत्तता: अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद S-400 सौदा पूरा करना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है।
क्या आप जानते हैं?
- S-400 इतना उन्नत है कि यह 'स्टील्थ' विमानों को भी उनके द्वारा छोड़ी गई गर्मी से पहचान सकता है।
- INS विक्रांत में इतने बिजली के तार लगे हैं कि वे कोच्चि से दिल्ली तक की दूरी तय कर सकते हैं।
भारतीय सेना के टैंक: 21वीं सदी का लौह कवच (2026)
फरवरी 2026 में, भारतीय सेना का बख्तरबंद कोर 1980 के दशक के बाद से अपने सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जहाँ भारी अर्जुन Mk-1A और T-90 भीष्म मुख्य टैंक बने हुए हैं, वहीं अब ध्यान ऊँचाई वाले क्षेत्रों के लिए जोरावर लाइट टैंक पर केंद्रित हो गया है, जो वर्तमान में अपने अंतिम परीक्षण चरण में है। साथ ही, पुराने T-72 बेड़े को बदलने के लिए प्रोजेक्ट रंजीत (FRCV) आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है।
1. T-90 भीष्म: मरुस्थल का शिकारी
इंजन अपग्रेड (2026): पहाड़ों में कम ऑक्सीजन के कारण होने वाली समस्या को दूर करने के लिए इसमें अब 1,350 HP का शक्तिशाली इंजन लगाया जा रहा है।
2. अर्जुन Mk-1A: स्वदेशी शक्ति
ताज़ा स्थिति: 118 नए अर्जुन टैंकों का इंडक्शन जारी है। इसे 26 जनवरी 2026 की परेड में प्रमुखता से दिखाया गया था।
3. जोरावर (Zorawar) लाइट टैंक: हिमालय का प्रहरी
वजन: मात्र 25 टन, जिससे इसे पहाड़ों पर ले जाना आसान है।
विशेषता: इसमें अपना स्वयं का ड्रोन लगा है और यह पानी में तैर भी सकता है। वर्तमान में लद्दाख में इसका अंतिम परीक्षण चल रहा है।
4. FRCV (प्रोजेक्ट रंजीत)
इसका उद्देश्य 2030 तक पुराने T-72 टैंकों को पूरी तरह से भविष्य की तकनीक वाले टैंकों से बदलना है।
| नाम | प्रकार | वजन | मुख्य भूमिका |
|---|---|---|---|
| अर्जुन Mk-1A | भारी टैंक | 68.5 टन | रेगिस्तान/मैदानी हमले |
| T-90 भीष्म | मुख्य टैंक | 46.5 टन | बहु-उद्देश्यीय आक्रामक |
| जोरावर | हल्का टैंक | 25 टन | पहाड़ी युद्ध (लद्दाख) |
| T-72 अजेय | पुराना टैंक | 41 टन | अब सेवा से बाहर किया जा रहा है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- प्रोजेक्ट जोरावर: पहाड़ों के लिए हल्का टैंक।
- FRCV: T-72 को बदलने के लिए भविष्य का टैंक प्रोजेक्ट।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- रणनीति में बदलाव: अब भारत 'एक ही टैंक हर जगह' वाली नीति छोड़कर रेगिस्तान के लिए भारी और पहाड़ों के लिए हल्के टैंक इस्तेमाल कर रहा है।
- ड्रोन तकनीक: भविष्य के टैंक केवल गोले नहीं दागेंगे, बल्कि वे अपने साथ ड्रोन भी ले जाएंगे जो युद्ध के मैदान की जानकारी देंगे।
क्या आप जानते हैं?
- जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के महान जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख को जीता था।
- अर्जुन Mk-1A को 'चलता-फिरता किला' कहा जाता है क्योंकि इसका कवच लगभग किसी भी मिसाइल हमले को झेल सकता है।
ड्रोन क्रांति: भारत की मानवरहित रणनीति (2026 अपडेट)
फरवरी 2026 तक, भारत ने ड्रोन के 'प्रायोगिक' उपयोग से एक व्यवस्थित मानवरहित युद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। जहाँ अमेरिका के साथ MQ-9B प्रीडेटर सौदा आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया है, वहीं स्वदेशी तपस (Tapas) कार्यक्रम अब एक विशिष्ट निगरानी प्लेटफॉर्म बन गया है। इस बीच, स्टील्थ घातक UCAV ने अपने कावेरी इंजन के प्रमाणीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
1. वैश्विक दिग्गज: MQ-9B प्रीडेटर डील
सौदा: ₹32,000 करोड़ में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं (15 नौसेना, 8 वायुसेना, 8 थल सेना)।
MRO हब: जनरल एटॉमिक्स भारत में एक वैश्विक मरम्मत केंद्र (MRO) स्थापित करेगा।
2. स्वदेशी प्रयास: तपस (Tapas)
स्थिति (2026): इसे अब मुख्य रूप से निगरानी के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह 28,000 फीट की ऊँचाई तक उड़ान भर सकता है और अब इसके अंतिम नौसैनिक परीक्षण चल रहे हैं।
3. प्रोजेक्ट घातक (Ghatak): स्टील्थ ड्रोन
महत्व: यह भारत का अपना 'स्टील्थ' लड़ाकू ड्रोन है। 2026 में इसके कावेरी इंजन को प्रमाणित किया गया है, जिससे अब इसके बड़े प्रोटोटाइप का रास्ता साफ हो गया है।
4. निजी क्षेत्र की भूमिका
दृष्टि-10 (Drishti-10): अडानी डिफेंस द्वारा निर्मित यह ड्रोन अब सेना और नौसेना में शामिल हो रहा है।
स्वार्म ड्रोन: भारतीय स्टार्टअप्स अब ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जो एक साथ 'झुंड' में हमला कर सकते हैं।
| श्रेणी | प्रमुख प्लेटफॉर्म | भूमिका / स्थिति |
|---|---|---|
| रणनीतिक | MQ-9B प्रीडेटर | अमेरिका से आयातित |
| सामरिक | हेरॉन / तपस | सीमा पर निगरानी |
| कॉम्बैट | घातक (Ghatak) | विकास के अधीन (स्टील्थ) |
| मिनी | स्विच / नेत्रा | सैनिकों के लिए हल्का ड्रोन |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- HALE: हाई एल्टीट्यूड ड्रोन (जैसे प्रीडेटर)।
- प्रोजेक्ट चीता: पुराने हेरॉन ड्रोन्स को हथियारों से लैस करने का प्रोजेक्ट।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- रणनीतिक बदलाव: अब ड्रोन केवल निगरानी नहीं करते, बल्कि 'MUM-T' तकनीक के जरिए लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर हमला भी कर सकते हैं।
- सुरक्षा: ड्रोन के बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत अब 'एंटी-ड्रोन' सिस्टम (D-4) भी तैनात कर रहा है।
क्या आप जानते हैं?
- MQ-9B 50,000 फीट की ऊँचाई पर इतना शांत होता है कि नीचे खड़े व्यक्ति को इसकी आवाज तक नहीं आती।
- घातक ड्रोन का डिज़ाइन 'फ्लाइंग विंग' है, जिससे यह रडार पर एक पक्षी की तरह दिखता है।
रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण (रक्षा में आत्मनिर्भरता)
भारत लंबे समय से विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातकों में रहा है, जिससे रणनीतिक कमज़ोरी पैदा होती है और विदेशी मुद्रा खर्च होती है। स्वदेशीकरण नीतियाँ—रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ, घरेलू उद्योग के लिए पूँजीगत बजट का आरक्षित भाग, iDEX, रक्षा गलियारे और उदार FDI—घरेलू रक्षा-औद्योगिक आधार बनाने और निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं।
1. स्वदेशीकरण क्यों
रणनीतिक स्वायत्तता: आयात भारत को संघर्ष के दौरान प्रतिबंधों और आपूर्ति रुकने के प्रति असुरक्षित बनाते हैं (कारगिल के सबक और रूस–यूक्रेन युद्ध का पुर्ज़ों पर प्रभाव)।
अर्थव्यवस्था: विदेशी मुद्रा बचाता है, उच्च-कौशल रोज़गार और सहायक प्रौद्योगिकियाँ बनाता है।
निर्यात और कूटनीति: रक्षा निर्यात साझेदारियाँ बनाते हैं (जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें, आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट)।
2. नीतिगत उपाय
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020: 'खरीदें (भारतीय-IDDM)' को सर्वोच्च प्राथमिकता—स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ: वे वस्तुएँ जो निर्धारित समय-सीमा के बाद केवल भारतीय स्रोतों से खरीदी जा सकती हैं (सैन्य मामलों के विभाग द्वारा और DPSU घटकों के लिए जारी)।
घरेलू बजट हिस्सा: पूँजीगत अधिग्रहण बजट का बड़ा भाग (2023-24 में 75%) घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित।
FDI: स्वचालित मार्ग से 74% तक और सरकारी स्वीकृति से उससे अधिक (2020)।
iDEX (2018): रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार—स्टार्ट-अप और MSME को अनुदान; प्रौद्योगिकी विकास कोष।
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे (2018)।
आयुध निर्माणी बोर्ड का सात DPSU में निगमीकरण (2021)।
आयातित वस्तुओं के स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल।
3. उपलब्धियाँ
हल्का लड़ाकू विमान तेजस, INS विक्रांत (पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, 2022 में कमीशन), परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, आकाश वायु रक्षा, पिनाका, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक, तोपें (ATAGS, धनुष)।
हाल के वर्षों में रक्षा उत्पादन और निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचे हैं।
4. चुनौतियाँ
महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ: जेट इंजन (कावेरी कार्यक्रम), उन्नत सेंसर और सेमीकंडक्टर अभी भी आयातित।
R&D: कम व्यय; DRDO परियोजनाओं में देरी और लागत वृद्धि।
खरीद: धीमी प्रक्रियाएँ, आवश्यकताओं में बार-बार बदलाव, ऐतिहासिक रूप से निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका।
आयात सामग्री: कई 'स्वदेशी' प्लेटफ़ॉर्म आयातित उप-प्रणालियों पर निर्भर हैं।
5. आगे की राह
उद्योग को विश्वास देने के लिए दीर्घकालिक ऑर्डर, साझेदारों के साथ सह-विकास (जैसे जेट इंजन सहयोग), डिज़ाइन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, परीक्षण अवसंरचना, और स्थिर निर्यात-संवर्धन नीति।
| साधन | वर्ष | उद्देश्य |
|---|---|---|
| iDEX | 2018 | स्टार्ट-अप और MSME नवाचार |
| रक्षा औद्योगिक गलियारे | 2018 | उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विनिर्माण समूह |
| DAP 2020 | 2020 | खरीदें (भारतीय-IDDM) को प्राथमिकता |
| FDI उदारीकरण | 2020 | 74% स्वचालित मार्ग |
| OFB निगमीकरण | 2021 | सात नए DPSU |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- IDDM = स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित।
- रक्षा FDI: 74% स्वचालित मार्ग (2020)।
- रक्षा औद्योगिक गलियारे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हैं।
- INS विक्रांत सितंबर 2022 में कमीशन हुआ।
- आयुध निर्माणी बोर्ड अक्टूबर 2021 में सात DPSU में विभाजित किया गया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- रक्षा में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, रणनीतिक आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता का जोखिम दिखाते हैं।
- स्वदेशीकरण को असेंबली से डिज़ाइन और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (इंजन, सेंसर, चिप) की ओर बढ़ना होगा।
- निजी क्षेत्र और स्टार्ट-अप चुस्ती लाते हैं, पर उन्हें सुनिश्चित ऑर्डर, DPSU के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और परीक्षण सुविधाओं तक पहुँच चाहिए।
- स्वदेशीकरण और परिचालन तत्परता में संतुलन आवश्यक है—सशस्त्र बल स्थानीय उत्पादों की अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।
- रक्षा निर्यात रणनीतिक साझेदारियाँ मज़बूत करते हैं और घरेलू उत्पादन लाइनों को चालू रखने में सहायक हैं।
क्या आप जानते हैं?
- ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों पर रखा गया है, जो भारत–रूस सहयोग दर्शाता है।
- INS विक्रांत का उड़ान डेक लगभग दो फुटबॉल मैदानों के बराबर है।
- ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (1983) ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग बनाए।
वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद): कारण और रणनीति
वामपंथी उग्रवाद (LWE) पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी विद्रोह (1967) से शुरू हुआ और 2004 में बनी CPI (माओवादी) में विकसित हुआ, जो UAPA के तहत प्रतिबंधित है। जनजातीय मध्य भारत में भूमि अलगाव, विस्थापन, वन अधिकारों से वंचना और शासन की कमी में निहित यह उग्रवाद सुरक्षा और विकास के दोहरे दृष्टिकोण से तेज़ी से घटाया गया है; सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 का लक्ष्य रखा।
1. विकास क्रम
1967: चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में नक्सलबाड़ी में किसान विद्रोह।
1980–90 का दशक: पीपुल्स वॉर ग्रुप (आंध्र प्रदेश) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (बिहार)।
2004: CPI (माओवादी) में विलय; 'लाल गलियारा' छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला।
2009: CPI (माओवादी) UAPA के तहत प्रतिबंधित; प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को 'सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती' कहा था (2006)।
2. कारण
भूमि और वन: भूमि अलगाव, भूमि सुधारों का खराब कार्यान्वयन, वन अधिकारों से वंचना, खनन और बाँधों से विस्थापन।
शासन की कमी: दूरदराज़ जनजातीय क्षेत्रों में राज्य की अनुपस्थिति—विद्यालय, स्वास्थ्य, सड़कें, न्याय; ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा शोषण।
सामाजिक-आर्थिक: गरीबी, बेरोज़गारी, जाति और जनजातीय हाशियाकरण।
भूगोल: घने जंगल और पहाड़ी इलाके (जैसे अबूझमाड़, दंडकारण्य) गुरिल्ला युद्ध में सहायक।
3. सरकारी रणनीति
राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015): सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार और जन धारणा प्रबंधन।
समाधान सिद्धांत (2017): स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी, डैशबोर्ड-आधारित KPI, प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य योजना, वित्त तक पहुँच नहीं।
सुरक्षा: CRPF की कोबरा बटालियन, आंध्र के ग्रेहाउंड्स जैसे राज्य बल, सुदृढ़ पुलिस थाने, ड्रोन और बेहतर खुफिया जानकारी; वित्त पर रोक।
विकास: सड़क आवश्यकता योजना, मोबाइल टावर, विशेष केंद्रीय सहायता, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, कौशल विकास।
अधिकार: PESA अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन; आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियाँ।
न्यायालय: नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2011) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य-समर्थित सलवा जुडूम और अप्रशिक्षित 'विशेष पुलिस अधिकारियों' के उपयोग को असंवैधानिक घोषित किया।
4. प्रवृत्तियाँ
2010 के आसपास के चरम के बाद से हिंसा और प्रभावित ज़िलों की संख्या तेज़ी से घटी है; आंदोलन अब कुछ मुख्य क्षेत्रों तक सीमित है, मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में।
5. आगे की राह
सुरक्षा उपलब्धियों को विश्वास निर्माण, प्रभावी भूमि और वन अधिकारों, स्थानीय भर्ती, शिकायत निवारण और ऐसे विकास के साथ बनाए रखना जो सहमति के बिना जनजातीय समुदायों को विस्थापित न करे।
| सुरक्षा | विकास और अधिकार |
|---|---|
| कोबरा, CAPF तैनाती, राज्य विशेष बल | सड़कें, मोबाइल टावर, बैंकिंग पहुँच |
| खुफिया जानकारी और प्रौद्योगिकी (ड्रोन) | एकलव्य विद्यालय, कौशल केंद्र |
| उग्रवादियों के वित्त पर रोक | PESA और वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन |
| सुदृढ़ पुलिस थाने | आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में है (1967)।
- CPI (माओवादी) 2004 में PWG और MCCI के विलय से बनी।
- समाधान सिद्धांत 2017 में घोषित हुआ।
- कोबरा = कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन (CRPF)।
- सलवा जुडूम को नंदिनी सुंदर (2011) में असंवैधानिक घोषित किया गया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- LWE कानून-व्यवस्था की समस्या जितनी ही विकास और शासन की समस्या है; सुरक्षा उपलब्धियाँ तभी टिकती हैं जब राज्य सेवाएँ और न्याय दे।
- सहमति के बिना खनन-आधारित विकास जनजातीय अलगाव को गहरा करता है; PESA और FRA को अक्षरशः और भावना से लागू करना होगा।
- केंद्र–राज्य समन्वय महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं।
- किसी भी पक्ष द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन वैधता को कमज़ोर करते हैं; जवाबदेही विश्वास बनाती है।
- संघर्ष-पश्चात क्षेत्रों में पुनरुत्थान रोकने के लिए आजीविका, शिक्षा और स्थानीय शासन में निरंतर निवेश चाहिए।
क्या आप जानते हैं?
- 'नक्सलवादी' शब्द नक्सलबाड़ी गाँव से आया है जहाँ 1967 का विद्रोह शुरू हुआ।
- छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ इतना दुर्गम था कि दशकों तक इसका अधिकांश सर्वेक्षण नहीं हुआ।
- आंध्र प्रदेश का ग्रेहाउंड्स बल (1989) नक्सल-रोधी विशेष बलों का मॉडल बना।
आतंकवाद और भारत का आतंकवाद-रोधी ढाँचा
भारत पश्चिमी सीमा पार से प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद के साथ-साथ पूर्वोत्तर के भागों में विद्रोह, कट्टरपंथीकरण और आतंकी वित्तपोषण का सामना करता है। 26/11 (2008) के बाद भारत ने NIA बनाई और UAPA को मज़बूत किया; यह 'शून्य सहिष्णुता' नीति अपनाता है, बड़े हमलों का सैन्य जवाब देता है (उरी 2016, पुलवामा 2019, पहलगाम 2025 के बाद ऑपरेशन सिंदूर) और संयुक्त राष्ट्र, FATF तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन के माध्यम से वैश्विक कार्रवाई पर ज़ोर देता है।
1. भारत में आतंकवाद के रूप
सीमा-पार, राज्य-प्रायोजित आतंकवाद: पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह—संसद हमला (2001), मुंबई (26/11, 2008), पठानकोट और उरी (2016), पुलवामा (2019), पहलगाम (अप्रैल 2025)।
विद्रोह: पूर्वोत्तर में जातीय और अलगाववादी समूह (शांति समझौतों के बाद काफ़ी कम हुए)।
वामपंथी उग्रवाद (अलग से देखा गया)।
कट्टरपंथीकरण और अकेले हमलावर: ISIS जैसे वैश्विक समूहों का ऑनलाइन प्रचार।
नार्को-आतंकवाद: मादक पदार्थों का पैसा उग्रवाद को वित्तपोषित करता है, विशेषकर पंजाब सीमा पर।
2. राज्य और गैर-राज्य कर्ता
राज्य कर्ता कम लागत वाले 'हज़ार घावों से युद्ध' के लिए प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं; गैर-राज्य कर्ताओं में आतंकी समूह, विद्रोही, संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क शामिल हैं।
नए साधन: हथियार और मादक पदार्थ गिराने वाले ड्रोन, एन्क्रिप्टेड ऐप, क्रिप्टोकरेंसी, डीपफेक।
3. कानूनी ढाँचा
UAPA, 1967: मुख्य आतंकवाद-रोधी कानून; 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधित (व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति)।
पहले के कानून: TADA (1985–95) और POTA (2002–04), दुरुपयोग के बाद निरस्त।
NIA अधिनियम, 2008 (2019 में विदेश में भारतीयों के विरुद्ध अपराध, साइबर आतंकवाद, मानव तस्करी को शामिल करने हेतु संशोधित)।
आतंकी वित्तपोषण के विरुद्ध PMLA, 2002 और नकली मुद्रा कानून।
4. संस्थाएँ
NIA, खुफिया ब्यूरो और बहु-एजेंसी केंद्र, NATGRID, NSG (1984), बाहरी खुफिया के लिए RAW, राज्य आतंकवाद-रोधी दस्ते, और सीमा-पार प्रतिक्रिया के लिए सशस्त्र बल।
5. अंतर्राष्ट्रीय प्रयास
भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन (CCIT) प्रस्तावित किया—आतंकवाद की परिभाषा पर अब भी अटका है।
UNSC 1267 प्रतिबंध सूचीकरण; FATF दबाव (पाकिस्तान 2018–22 तक ग्रे सूची में था); नई दिल्ली में 'आतंक के लिए धन नहीं' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2022)।
6. आगे की राह
केंद्र और राज्यों के बीच तत्काल खुफिया साझाकरण, पुलिस आधुनिकीकरण, कट्टरपंथ-रोधी और कट्टरपंथ-मुक्ति कार्यक्रम, त्वरित सुनवाई, अलगाव से बचने के लिए नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, और राज्य प्रायोजकों पर निरंतर कूटनीतिक दबाव।
| संस्था | वर्ष | भूमिका |
|---|---|---|
| NSG | 1984 | आतंकवाद-रोधी और बंधक बचाव |
| बहु-एजेंसी केंद्र (IB) | 2001 | खुफिया जानकारी साझा करना |
| NIA | 2009 (अधिनियम 2008) | आतंकी मामलों की जाँच और अभियोजन |
| NATGRID | 2009 में स्वीकृत | खुफिया एजेंसियों के लिए डेटाबेस जोड़ना |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- UAPA 2019 संशोधन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है।
- 26/11 हमलों के बाद NIA अधिनियम, 2008 के तहत NIA बनाई गई।
- भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र में CCIT प्रस्तावित किया।
- TADA 1995 में समाप्त हुआ; POTA 2004 में निरस्त हुआ।
- ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सीमा-पार आतंकवाद कुछ कर्ताओं के लिए राज्य नीति का साधन है; इसका मुकाबला सैन्य प्रतिरोध, कूटनीति और वित्तीय दबाव को साथ लेकर करना होगा।
- सशक्त आतंकवाद-रोधी कानून आवश्यक हैं, पर UAPA के तहत कम दोषसिद्धि दर और लंबी विचाराधीन हिरासत नागरिक स्वतंत्रता की चिंताएँ उठाती हैं।
- पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए केंद्र–राज्य के बीच निर्बाध खुफिया साझाकरण महत्वपूर्ण है।
- प्रौद्योगिकी (ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार, क्रिप्टो) आतंकवाद को बदल रही है; प्रतिरोधी उपायों को साथ चलना होगा।
- आतंकवाद की परिभाषा पर वैश्विक सहमति अब भी दूर है; भारत 'अच्छे आतंकवादी बनाम बुरे आतंकवादी' भेद समाप्त करने पर ज़ोर देता है।
क्या आप जानते हैं?
- NSG कमांडो अपनी काली वर्दी के कारण लोकप्रिय रूप से 'ब्लैक कैट्स' कहलाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2006 में अपनी वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति अपनाई।
- भारत लगभग तीन दशकों से CCIT के सबसे मज़बूत समर्थकों में से एक रहा है।
भारत में सीमा प्रबंधन
भारत की लगभग 15,100 किमी की स्थल सीमाएँ सात देशों को छूती हैं, और इसकी लंबी तटरेखा तथा द्वीपीय क्षेत्र समुद्री चुनौतियाँ जोड़ते हैं। प्रत्येक सीमा का अलग खतरा है—घुसपैठ और आतंकवाद (पाकिस्तान), क्षेत्रीय विवाद (चीन), अवैध प्रवास और तस्करी (बांग्लादेश), खुली सीमाएँ (नेपाल, भूटान) और जातीय आवाजाही व विद्रोह (म्यांमार)। प्रबंधन गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अधीन 'एक सीमा, एक बल' सिद्धांत पर होता है।
1. स्थल सीमाएँ
बांग्लादेश (लगभग 4,096 किमी, सबसे लंबी): नदीय और छिद्रपूर्ण; अवैध प्रवास, मवेशी और मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा; BSF द्वारा सुरक्षित। भूमि सीमा समझौता 2015 में लागू (100वाँ संशोधन)।
चीन (लगभग 3,488 किमी): अचिह्नित वास्तविक नियंत्रण रेखा; घुसपैठ (डोकलाम 2017, गलवान 2020); सेना के साथ ITBP द्वारा सुरक्षित।
पाकिस्तान (लगभग 3,323 किमी): अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा; घुसपैठ, सीमा-पार गोलीबारी, हथियार और मादक पदार्थ गिराने वाले ड्रोन; BSF (अंतर्राष्ट्रीय सीमा) और सेना (LoC) द्वारा सुरक्षित।
नेपाल (लगभग 1,751 किमी) और भूटान (लगभग 699 किमी): मैत्री संधियों के तहत खुली सीमाएँ; अपराधियों और विद्रोहियों द्वारा दुरुपयोग; SSB द्वारा सुरक्षित।
म्यांमार (लगभग 1,643 किमी): पहाड़ी, वनाच्छादित; सीमा पार जातीय संबंध, विद्रोही शिविर, गोल्डन ट्रायंगल से मादक पदार्थों की तस्करी; असम राइफल्स द्वारा सुरक्षित। भारत ने 2024 में सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया।
2. समुद्री सीमाएँ
तटरेखा पारंपरिक रूप से 7,516 किमी मापी गई (2024 में संशोधित पद्धति से लगभग 11,098 किमी); खतरों में समुद्री मार्ग से आतंकवाद (26/11), तस्करी और अवैध मछली पकड़ना शामिल हैं।
त्रि-स्तरीय सुरक्षा: नौसेना, तटरक्षक बल (1978) और समुद्री पुलिस; तटीय रडार श्रृंखला और सूचना संलयन केंद्र–हिंद महासागर क्षेत्र (गुरुग्राम)।
3. संस्थागत ढाँचा
कारगिल समीक्षा समिति (1999) और मंत्रियों के समूह (2001) ने 'एक सीमा, एक बल' सिद्धांत और अलग सीमा प्रबंधन विभाग (2004) की सिफारिश की।
व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS): प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी (जैसे असम के धुबरी में ब्रह्मपुत्र के नदीय भाग पर BOLD-QIT)।
व्यापार और यात्रा के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (2012) के तहत एकीकृत जाँच चौकियाँ।
4. सीमा क्षेत्र विकास
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम; उत्तरी सीमा के गाँवों के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (2023), 2025 में अन्य सीमाओं तक विस्तारित; BRO द्वारा सीमा सड़कें।
5. चुनौतियाँ और आगे की राह
कठिन भूभाग, नदीय भागों में अधूरी बाड़, अनेक एजेंसियों में समन्वय, सीमा पार स्थानीय आबादी की आजीविका, और ड्रोन जैसे नए खतरे।
आगे की राह: स्मार्ट बाड़ और ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ, चीन सीमा पर बेहतर अवसंरचना, तस्करी और विद्रोह पर पड़ोसियों से सहयोग, और सीमावर्ती समुदायों को सुरक्षा की 'आँख और कान' के रूप में शामिल करना।
| पड़ोसी | लगभग लंबाई (किमी) | रक्षक बल |
|---|---|---|
| बांग्लादेश | 4,096 | BSF |
| चीन | 3,488 | ITBP (सेना के साथ) |
| पाकिस्तान | 3,323 | BSF (अंतर्राष्ट्रीय सीमा), सेना (LoC) |
| नेपाल | 1,751 | SSB |
| म्यांमार | 1,643 | असम राइफल्स |
| भूटान | 699 | SSB |
| अफ़ग़ानिस्तान | 106 | — (PoK क्षेत्र में) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है।
- SSB नेपाल और भूटान सीमाओं की, असम राइफल्स म्यांमार सीमा की रक्षा करती है।
- सीमा प्रबंधन विभाग 2004 में गृह मंत्रालय में बना।
- बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता 100वें संशोधन (2015) से लागू हुआ।
- वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (2023) उत्तरी सीमा के गाँवों से शुरू हुआ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सीमा प्रबंधन प्रत्येक सीमा के अनुरूप होना चाहिए: LAC और LoC पर सैन्य प्रतिरोध, खुली सीमाओं पर पुलिसिंग और सहयोग।
- जहाँ भौतिक बाड़ असंभव है, जैसे नदियाँ और दलदल, वहाँ प्रौद्योगिकी (स्मार्ट बाड़, सेंसर, उपग्रह, ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ) आवश्यक है।
- सीमावर्ती गाँवों का विकास पलायन रोकता है और दावों व सतर्कता को मज़बूत करता है, जैसा चीन के सीमावर्ती गाँव दिखाते हैं।
- नेपाल और भूटान के साथ खुली सीमाएँ कूटनीतिक संपत्ति हैं; लोगों के आपसी संबंधों को नुकसान पहुँचाए बिना सुरक्षा का प्रबंधन करना होगा।
- अनेक बलों और एजेंसियों के बीच समन्वय कमज़ोर कड़ी बना हुआ है; एकीकृत कमान और साझा खुफिया जानकारी चाहिए।
क्या आप जानते हैं?
- BSF को अक्सर पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर भारत की 'रक्षा की पहली पंक्ति' कहा जाता है।
- 1835 में कछार लेवी के रूप में गठित असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है।
- अटारी–वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह हर शाम होता है।
संगठित अपराध और आतंकवाद से इसके संबंध
संगठित अपराध किसी समूह द्वारा लाभ के लिए निरंतर गैरकानूनी गतिविधि है—मादक पदार्थ और हथियार तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली, नकली मुद्रा, साइबर धोखाधड़ी और वन्यजीव तस्करी। यह तेज़ी से आतंकवाद से जुड़ रहा है (अपराध–आतंक गठजोड़), जैसा 1993 के मुंबई धमाकों और पंजाब व पूर्वोत्तर के नार्को-आतंकी नेटवर्क में दिखा। भारतीय न्याय संहिता, 2023 अब राष्ट्रीय कानून में संगठित अपराध को परिभाषित करती है।
1. संगठित अपराध के रूप
मादक पदार्थ तस्करी: भारत गोल्डन क्रेसेंट (अफ़ग़ानिस्तान–ईरान–पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार–लाओस–थाईलैंड) के बीच स्थित है; सिंथेटिक ड्रग्स और समुद्री मार्ग बढ़ रहे हैं।
बंधुआ श्रम और यौन शोषण के लिए मानव तस्करी; दक्षिण-पूर्व एशिया में साइबर-दासता परिसर।
हथियार तस्करी और सीमा पार हथियार गिराने वाले ड्रोन।
नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN), हवाला नेटवर्क, सोने की तस्करी।
साइबर धोखाधड़ी गिरोह, जबरन वसूली गिरोह, सुपारी हत्याएँ, भूमि और रेत माफिया, वन्यजीव तस्करी।
2. अपराध–आतंक गठजोड़
1993 मुंबई सिलसिलेवार धमाके: आतंकी हमले के लिए संगठित अपराध नेटवर्क (डी-कंपनी) का उपयोग।
नार्को-आतंकवाद: मादक पदार्थों का पैसा पंजाब और जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद को वित्तपोषित करता है; पूर्वोत्तर के विद्रोही समूह जबरन वसूली नेटवर्क चलाते हैं।
आतंकी समूह आपराधिक लॉजिस्टिक्स (तस्करी मार्ग, जाली दस्तावेज़) का उपयोग करते हैं; अपराधी आतंकी समूहों का संरक्षण लेते हैं।
3. कानूनी ढाँचा
भारतीय न्याय संहिता, 2023: धारा 111 (संगठित अपराध) और धारा 112 (छोटा संगठित अपराध)।
राज्य कानून: महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA, 1999), कर्नाटक का KCOCA, गुजरात का GCTOC अधिनियम (2019)।
NDPS अधिनियम, 1985, PMLA, 2002, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, आतंकी संबंधों के लिए UAPA।
अंतर्राष्ट्रीय: अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (पलेर्मो कन्वेंशन, 2000), भारत ने 2011 में अनुसमर्थन किया।
4. एजेंसियाँ
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), NIA, CBI, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्य पुलिस और मानव तस्करी-रोधी इकाइयाँ।
5. चुनौतियाँ
गिरोहों के साथ राजनीतिक और पुलिस गठजोड़; गवाहों को डराना; कम दोषसिद्धि दर; भारतीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर अंतर्राष्ट्रीय संचालन; प्रौद्योगिकी और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग।
6. आगे की राह
विशेष जाँच और अभियोजन इकाइयाँ, धन का पीछा करने के लिए वित्तीय खुफिया, गवाह संरक्षण (गवाह संरक्षण योजना, 2018), MLAT और प्रत्यर्पण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और मादक पदार्थों की माँग में कमी (नशा मुक्त भारत अभियान)।
| विशेषता | संगठित अपराध | आतंकवाद |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | लाभ | राजनीतिक/वैचारिक लक्ष्य |
| प्रचार | ध्यान से बचता है | ध्यान चाहता है |
| राज्य से संबंध | उसे भ्रष्ट करना चाहता है | उसे चुनौती देना या उखाड़ना चाहता है |
| अतिव्यापन | लॉजिस्टिक्स और धन देता है | संरक्षण और बाज़ार देता है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- गोल्डन क्रेसेंट: अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान; गोल्डन ट्रायंगल: म्यांमार, लाओस, थाईलैंड।
- BNS 2023 की धारा 111 संगठित अपराध को परिभाषित करती है।
- MCOCA (1999) महाराष्ट्र का संगठित अपराध कानून है।
- भारत ने 2011 में पलेर्मो कन्वेंशन (UNTOC) का अनुसमर्थन किया।
- NDPS अधिनियम 1985 में बना।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संगठित अपराध पुलिस, राजनीति और व्यापार को भ्रष्ट कर शासन को खोखला करता है और समानांतर अर्थव्यवस्थाएँ बनाता है।
- अपराध–आतंक गठजोड़ का अर्थ है कि आतंकवाद-रोधी प्रयासों को केवल सशस्त्र समूहों को नहीं, बल्कि वित्त, तस्करी मार्गों और आपराधिक लॉजिस्टिक्स को भी निशाना बनाना होगा।
- BNS में राष्ट्रीय परिभाषा सहायक है, पर दोषसिद्धि जाँच क्षमता, गवाह संरक्षण और वित्तीय फोरेंसिक पर निर्भर है।
- पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों में नशे का दुरुपयोग सामाजिक और सुरक्षा दोनों आयाम रखता है; माँग में कमी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपूर्ति रोकना।
- अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, क्योंकि साक्ष्य और अपराधी अक्सर विदेश में होते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- 'गोल्डन ट्रायंगल' का नाम उस बिंदु से आया है जहाँ थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाओं पर रुआक और मेकांग नदियाँ मिलती हैं।
- नशा मुक्त भारत अभियान 2020 में मादक पदार्थों से सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों में शुरू हुआ।
- गवाह संरक्षण योजना, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र चावला बनाम भारत संघ में स्वीकृति दी।