असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन — आधुनिक भारतीय इतिहास नोट्स

I. राजनीतिक और नैतिक आक्रोश:

विश्वासघात (रोलेट एक्ट, 1919): रोलेट एक्ट (बिना मुकदमे गिरफ्तारी) को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की निष्ठा और मॉन्टेग घोषणा के वादे का सीधा विश्वासघात माना गया, जिसने रणनीतिक रूप से पुष्टि की कि ब्रिटिश नीति दमन में निहित थी।

नैतिक संकट (जलियांवाला बाग, 1919): जनरल डायर की क्रूर गोलीबारी ब्रिटिश राज की अंतिम नैतिक निंदा के रूप में कार्य करती थी, जिसने औपनिवेशिक व्यवस्था की न्याय की भावना में भारतीय विश्वास को नष्ट कर दिया।

हंटर समिति की लीपापोती: हंटर समिति द्वारा डायर को गंभीर रूप से दंडित करने में विफलता और अधिकारियों को बरी किए जाने से राष्ट्रवादी गुस्सा गहरा गया और यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश प्रणाली न्याय देने में अक्षम थी।

सीमित सुधार (मॉन्टफोर्ड, 1919): मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधारों ने राष्ट्रवादियों को निराश किया। द्वैध शासन (दोषपूर्ण शक्ति विभाजन) की flawed शुरुआत और पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार इस बात की पुष्टि करता था कि ब्रिटिश इरादा अभी भी मुख्य रूप से *विभाजित करना* और *नियंत्रित करना* था।

II. सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक असंतोष:

आर्थिक कठिनाई: प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यापक महँगाई, उच्च कीमतें, खाद्यान्न संकट, और बढ़ी हुई बेरोजगारी ने सभी सामाजिक वर्गों (किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग) में गहरा असंतोष फैलाया, जिससे जन लामबंदी के लिए एक तैयार आधार मिला।

खिलाफत असंतोष (धार्मिक आक्रोश): यह मुस्लिम भागीदारी के लिए तात्कालिक धार्मिक उत्प्रेरक था। सेव्र की कठोर संधि (1920) द्वारा ओटोमन खलीफा (तुर्की) के विघटन का प्रस्ताव किया गया, जिसे भारतीय मुसलमानों ने स्वयं इस्लाम पर हमला माना।

खिलाफत समिति (1919): बॉम्बे में अली बंधुओं (मोहम्मद अली और शौकत अली), मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खान के नेतृत्व में गठित, इसका उद्देश्य खलीफा की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था।

III. गांधी की रणनीतिक एकता और समेकन:

रणनीतिक अवसर: गांधी ने खिलाफत मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए एक अद्वितीय अवसर के रूप में देखा, यह तर्क दिया कि मुस्लिम कारण का समर्थन करना हिंदुओं का कर्तव्य है, इस प्रकार राजनीतिक खाई को पाट दिया गया।

असहयोग का अंगीकरण (1920): यह विलय तब औपचारिक रूप दिया गया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में असहयोग कार्यक्रम को अपनाया। कांग्रेस औपचारिक रूप से खिलाफत नेताओं के साथ संरेखित हुई।

विरासत: इस रणनीतिक समेकन ने एक एकीकृत राजनीतिक कार्यक्रम और एक ही पद्धति (सत्याग्रह) के तहत विविध वर्गों, क्षेत्रों और धार्मिक समुदायों को सफलतापूर्वक जोड़ने का कार्य किया, जिसने भारत में गांधीवादी जन आंदोलन चरण की निश्चित शुरुआत को चिह्नित किया।

I. कार्यक्रम और कार्यान्वयन:

अंगीकरण: कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन को अपनाया, खिलाफत नेताओं के साथ गठबंधन किया और स्वराज प्राप्त करने के लिए अहिंसक पद्धति अपनाई।

बहिष्कार और वापसी: कार्यक्रम में 'सर' और 'क़ैसर-ए-हिंद' जैसी उपाधियों का त्याग तथा स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शामिल था। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी।

रचनात्मक कार्य: राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों (जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे) की स्थापना; खादी और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना; और हिंदू-मुस्लिम एकता तथा अस्पृश्यता निवारण के लिए अभियान पर जोर दिया गया।

आर्थिक आयाम: विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गईं, जिसने सफलतापूर्वक जनता को आंदोलन में सक्रिय भूमिका प्रदान की और ब्रिटिश आयात को कड़ी टक्कर दी।

II. जन भागीदारी और प्रसार:

अभूतपूर्व एकता: खिलाफत मुद्दे के साथ विलय ने अली बंधुओं की सक्रिय भागीदारी के कारण जमीनी स्तर पर हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत किया।

व्यापक सामाजिक आधार: आंदोलन शहरी अभिजात वर्ग से आगे बढ़कर अवध में किसानों (बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में), असम के चाय बागानों में मजदूरों, और एका आंदोलन (यूपी) जैसे स्थानीय/जनजातीय आंदोलनों को शामिल करते हुए तेजी से फैला।

महिलाओं की भूमिका: महिलाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया, शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग की, जिससे आंदोलन में भारी नैतिक बल आया।

संगठनात्मक पुनर्गठन: नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस को प्रांतीय भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का भी नेतृत्व किया, जिससे इसकी जमीनी पहुँच बढ़ी और यह एक सच्ची जन पार्टी बन गई।

III. वापसी और विरासत:

चौरी-चौरा घटना (फरवरी 1922): गोरखपुर जिले (यूपी) में, प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ हिंसक रूप से भिड़ गए, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी ने हिंसा से दुखी होकर और यह मानते हुए कि जनता अभी तक अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, तुरंत आंदोलन वापस ले लिया।

सरकारी दमन: ब्रिटिशों ने नेताओं की गिरफ्तारी (गांधी भी 1922 में गिरफ्तार हुए), पुलिस हिंसा और कड़ी सेंसरशिप के साथ आंदोलन का मुकाबला किया।

विरासत: अपनी अचानक समाप्ति के बावजूद, NCM ने अभूतपूर्व राजनीतिक जागृति पैदा की, राष्ट्रवादी विचारों को गाँवों तक पहुँचाया, गांधी को भारतीय राजनीति का सर्वोच्च नेता बनाया, और भविष्य के जन संघर्षों (सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो) के लिए आधार तैयार किया।

I. किसान और कृषि आंदोलन:

अवध (संयुक्त प्रांत): इस क्षेत्र में तीव्र जमींदार विरोधी आंदोलन देखा गया। बाबा रामचंद्र (एक पूर्व गिरमिटिया मजदूर) जैसे स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने बेगार (जबरन श्रम) की समाप्ति, अत्यधिक किराए में कमी, और अवैध उपकरों के उन्मूलन की मांग की।

- जुड़ाव: जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेस नेताओं और स्थानीय किसान सभाओं ने इन किसान संघर्षों को असहयोग और स्वराज की राष्ट्रीय मांग से सफलतापूर्वक जोड़ा।

बिहार (नील किसान): किसानों ने लगातार आर्थिक शिकायतों का सामना किया, जिसे उन्होंने दमनकारी काश्तकारी व्यवस्था से राहत की मांग करते हुए स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।

गोरखपुर (यूपी): किसानों की स्थानीय अशांति और पुलिस बर्बरता दुखद रूप से चौरी-चौरा घटना (1922) में परिणत हुई, जहाँ जनता ने गांधीवादी अहिंसा की सीमा को पार कर लिया, जिससे आंदोलन को अचानक वापस लेना पड़ा।

II. जनजातीय और क्षेत्रीय संघर्ष:

आंध्र प्रदेश (वन सत्याग्रह): तटीय जिलों में, जनजातियों और किसानों ने वन सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने औपनिवेशिक वन कानूनों को सीधे चुनौती दी, जिसने चराई, जलाऊ लकड़ी काटने, और वन उत्पादों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया था।

मालाबार (केरल) - मोपला विद्रोह (1921): यह मुस्लिम मोपला कृषक पट्टेदारों का शोषक हिंदू जमींदारों (*जेन्मिस*) और उनका समर्थन करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ एक सामाजिक-आर्थिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ। खिलाफत-असहयोग ढांचे में एकीकृत होने के बावजूद, पुलिस दमन के बाद आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक हो गया, जिससे अहिंसा बनाए रखने की चुनौती उजागर हुई।

पंजाब (अकाली आंदोलन): अकाली आंदोलन ने ब्रिटिश समर्थित भ्रष्ट महंतों (पुजारियों) को हटाकर सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन में सुधार की मांग की। इसका मजबूत ब्रिटिश विरोधी चरित्र NCM के औपनिवेशिक सत्ता की अस्वीकृति के साथ पूरी तरह मेल खाता था।

III. श्रम और शहरी कार्रवाई:

असम (चाय बगान): चाय बागानों के मजदूरों ने बेहतर मजदूरी और काम करने की बेहतर परिस्थितियों की मांग को लेकर हड़तालें कीं। कई मजदूरों ने सामूहिक रूप से बागानों को छोड़कर NCM संघर्ष में शामिल होने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें औपनिवेशिक पुलिस द्वारा कठोर दमन का सामना करना पड़ा।

I. कारण और राजनीतिक विलय:

कृषि शोषण: मूल कारण मोपलाओं (मुस्लिम कृषक पट्टेदार) का बड़े पैमाने पर हिंदू जेन्मिस (जमींदार) द्वारा किया गया अत्यधिक शोषण था। औपनिवेशिक कानूनी संरचना के कारण मोपलाओं को भारी किराया, अवैध कर (*वासी*), और बेदखली के निरंतर खतरों का सामना करना पड़ता था जो जेन्मिस के पक्ष में थी।

खिलाफत से विलय: कृषि असंतोष को स्थानीय नेताओं द्वारा खिलाफत और असहयोग आंदोलन (NCM) के बैनर तले संगठित किया गया। खिलाफत से जुड़ी धार्मिक भावना ने जन लामबंदी और एकता प्रदान की, जिससे स्थानीय आर्थिक संघर्ष अस्थायी रूप से स्वराज की अखिल भारतीय राजनीतिक मांगों से जुड़ गया।

विद्रोह का प्रकोप: यह विद्रोह अगस्त 1921 में खिलाफत सभाओं पर पुलिस की कार्रवाई और लोकप्रिय स्थानीय खिलाफत नेताओं की गिरफ्तारी से शुरू हुआ।

II. स्वरूप और दमन:

विद्रोह की प्रकृति: प्रारंभ में, विद्रोहियों की हिंसा केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों और शोषक जमींदारों के खिलाफ निर्देशित थी। हालाँकि, जब आंदोलन ने गति पकड़ी और स्थानीय मोपला नेताओं ने 'खिलाफत राज्यों' की घोषणा की, तो हिंसा दुखद रूप से सांप्रदायिक चरित्र में बदल गई, जिससे हिंदू जमींदारों पर हमला हुआ और, कुछ क्षेत्रों में, जबरन धर्मांतरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ।

क्रूर दमन: ब्रिटिश ने अत्यधिक निर्ममता से जवाब दिया। मार्शल लॉ घोषित किया गया, और दमन में सामूहिक हत्याएँ, यातना, निर्वासन, और जबरन विस्थापन शामिल थे।

वागन त्रासदी (1921): वागन त्रासदी के साथ औपनिवेशिक क्रूरता चरम पर पहुँच गई, जहाँ 60 से अधिक मोपला कैदी परिवहन के दौरान एक बंद रेल डिब्बे में दम घुटने से मारे गए, जिसने ब्रिटिश सेना की अमानवीयता को उजागर किया।

III. विरासत और राष्ट्रवाद पर प्रभाव:

अहिंसा के लिए चुनौती: मोपला विद्रोह का हिंसक और सांप्रदायिक मोड़ चौरी-चौरा घटना का एक स्पष्ट अग्रदूत था। इसने गांधीवादी अहिंसा की सीमाओं के भीतर गहरी जड़ें जमा चुके आर्थिक और धार्मिक शिकायतों को संगठित करने की अस्थिरता को उजागर किया।

नेतृत्व का अलगाव: सांप्रदायिक हिंसा के कारण कांग्रेस और खिलाफत के राष्ट्रीय नेतृत्व ने खुद को विद्रोहियों से दूर कर लिया, जिससे आंदोलन कमजोर हुआ।

साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण: इस घटना ने क्षेत्र में साम्प्रदायिक अविश्वास को गहरा किया, यह दर्शाते हुए कि कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और कृषि तनाव राष्ट्रवादी राजनीति में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को पारस्परिक रूप से मजबूत कर सकते हैं।

निर्ममता का पर्दाफाश: क्रूर दमन ने सशस्त्र विद्रोह के खिलाफ औपनिवेशिक राज्य की निर्ममता को उजागर किया, जिससे मालाबार में ग्रामीण असंतोष गहरा गया।

I. अवध किसान आंदोलन (1920): केंद्रीय जुड़ाव:

नेता और मुद्दे: बाबा रामचंद्र (एक संन्यासी) के नेतृत्व में, यह आंदोलन तालुकदारों (जमींदारों) के शोषण के खिलाफ था। प्रमुख मुद्दे ऊँचे किराए, अवैध कर, और बेगार (जबरन श्रम) की समाप्ति थे।

कांग्रेस से जुड़ाव: इस आंदोलन का राष्ट्रीय संघर्ष से मजबूत जुड़ाव था। जवाहरलाल नेहरू और किसान सभाओं जैसे नेताओं ने सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया, जिससे किसानों की माँगों को असहयोग कार्यक्रम से जोड़ा गया और कांग्रेस का ग्रामीण आधार विस्तारित हुआ।

तरीके और स्वरूप: किसानों ने बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण जुलूस और किराया रोकने (कर-नहीं अभियान) का तरीका अपनाया। वे अक्सर गांधी का नाम लिखे झंडे लेकर चलते थे, जो राष्ट्रीय वैधता का प्रतीक था।

परिणाम: कांग्रेस का ग्रामीण आधार मजबूत हुआ लेकिन दमन का सामना करना पड़ा।

II. एका आंदोलन (1921): स्वायत्त उग्रता:

नेता और मुद्दे: मदारी पासी (निचली जाति के नेता) के नेतृत्व में, यह छोटे जमींदारों और निचली जाति के किसानों द्वारा समर्थित था। मुद्दे दमनकारी जमींदारों, महाजनों और औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ असंतोष पर केंद्रित थे।

स्वायत्तता और तरीके: एका आंदोलन (एकता) कांग्रेस से कम जुड़ा था और स्वरूप में अधिक स्वतंत्र और उग्र था। किसानों ने गाँव सभाओं में एका की शपथ ली कि वे केवल दर्ज किराया देंगे और बेदखली का विरोध करेंगे।

प्रसार: आंदोलन हरदोई, बहराइच और सीतापुर जैसे जिलों में फैला, जो एक मजबूत क्षेत्रीय चरित्र को दर्शाता है।

परिणाम: ब्रिटिश दमन ने 1922 तक आंदोलन को कुचल दिया, लेकिन इसकी सफलता ने क्षेत्र में बढ़ती किसान उग्रता और वर्ग चेतना को उजागर किया।

I. चरम लामबंदी और संगठनात्मक समेकन:

कांग्रेस अधिवेशन: नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) ने औपचारिक रूप से असहयोग कार्यक्रम को अपनाया और कांग्रेस को प्रांतीय भाषाई आधार पर संरचनात्मक रूप से पुनर्गठित किया (किसानों के लिए खोला गया)। अहमदाबाद अधिवेशन (दिसंबर 1921) ने गांधी के नेतृत्व की पुष्टि की और विदेशी कपड़ों व विधान परिषदों के बहिष्कार को तेज किया।

व्यापक भागीदारी (1921): हजारों छात्रों ने ब्रिटिश संस्थानों को छोड़ा (जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित हुआ)। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने वकालत छोड़ दी। किसान, जनजातियाँ, मजदूर और महिलाएँ सक्रिय रूप से बहिष्कार, हड़ताल और पिकेटिंग में शामिल हुए।

II. चौरी-चौरा और रणनीतिक वापसी:

चौरी-चौरा घटना (5 फरवरी 1922): यह आंदोलन गोरखपुर जिला, संयुक्त प्रांत (यूपी) में अहिंसा की रेखा को पार कर गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के बाद, भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह NCM के मूल सिद्धांत का सीधा उल्लंघन था।

गांधी का तर्क: गांधी हिंसा से गहरे दुखी थे, उनका आग्रह था कि जनता अभी तक अहिंसा के अनुशासन में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि हिंसा जारी रहने से केवल ब्रिटिश दमन और अहिंसक आदर्श की हार होगी।

बारडोली प्रस्ताव (फरवरी 1922): कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (CWC) ने गांधी के विवादास्पद निर्णय को औपचारिक रूप से मंजूरी देने के लिए बारडोली, गुजरात, में बैठक की। प्रस्ताव ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया।

रचनात्मक ध्यान: बारडोली प्रस्ताव ने कांग्रेस की अहिंसा के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया और सक्रिय सविनय अवज्ञा पर रचनात्मक कार्यक्रम (खादी को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता हटाना, राष्ट्रीय शिक्षा) को प्राथमिकता दी।

III. प्रभाव और विरासत:

राजनीतिक अवसरवाद से टकराव: सी.आर. दास और सुभाष बोस जैसे कई राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन की वापसी का विरोध किया, इसे समयपूर्व माना। इस घटना ने तत्काल राजनीतिक लाभ पर गांधी के नैतिक अधिकार को सर्वोपरि स्थापित किया।

नेतृत्व का समेकन: वापसी ने गांधी के निर्विवाद नेता के रूप में पद को मजबूत किया और सत्याग्रह पद्धति की विश्वसनीयता को संरक्षित किया।

भविष्य की नींव: अचानक समाप्त होने के बावजूद, NCM ने एक जन आधार को संगठित करके भारतीय राजनीति को मौलिक रूप से बदल दिया और एक राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक संरचना बनाई, जिससे भविष्य के गांधीवादी संघर्षों के लिए आवश्यक आधार तैयार हुआ।

I. अभूतपूर्व जन भागीदारी (सफलताएँ):

व्यापक सामाजिक आधार: सफलतापूर्वक किसानों (विशेषकर अवध में बाबा रामचंद्र के तहत) और मजदूरों (असम चाय बागानों, बंबई मिलों में हड़ताल) को शामिल किया।

छात्र और पेशेवर: हजारों छात्रों ने सरकारी संस्थान छोड़े; सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी।

महिलाओं की दृश्यता: शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएँ पहली बार बड़ी संख्या में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग में शामिल हुईं; बसंती देवी जैसी नेताओं ने भागीदारी प्रेरित की।

मुस्लिम भागीदारी: खिलाफत नेतृत्व (अली बंधु, मौलाना आज़ाद) के तहत सक्रिय भागीदारी, जिससे हिंदू-मुस्लिम एकता मजबूत हुई।

आर्थिक समर्थन: व्यापारियों ने भारतीय उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों में निवेश कर स्वदेशी का समर्थन किया।

II. महत्वपूर्ण विफलताएँ और कमजोरियाँ:

संगठनात्मक कमजोरी: सतत योजना का अभाव और समानांतर संस्थाएँ (राष्ट्रीय संस्थानों के बावजूद) स्थापित करने में विफलता।

अहिंसा की चुनौती: चौरी-चौरा घटना (1922) ने कठोर अहिंसा (Ahimsa) के ढांचे में जन आंदोलनों को नियंत्रित करने की कठिनाई को उजागर किया।

सांप्रदायिक तनाव: मोपला विद्रोह (1921) ने सांप्रदायिक हिंसा के खतरों और एकता के धार्मिक आधार की नाजुकता को उजागर किया।

अचानक वापसी: चौरी-चौरा के बाद निलंबन से सुभाष बोस और सी.आर. दास जैसे उग्र नेताओं में निराशा फैली।

दमन: ब्रिटिश ने नेताओं को गिरफ्तार किया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और प्रदर्शनों पर क्रूर बल प्रयोग किया।

III. स्थायी विरासत:

राजनीति का परिवर्तन: आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को सफलतापूर्वक जन-आधारित संघर्ष में बदला, जिससे कांग्रेस का सामाजिक आधार स्थायी रूप से बदल गया।

नेतृत्व: भारतीय राष्ट्रवाद के निर्विवाद राजनीतिक और नैतिक नेता के रूप में गांधी का प्रभुत्व स्थापित किया।

भविष्य की नींव: आंदोलन ने लाखों स्वयंसेवकों को राजनीतिक कार्रवाई और अवज्ञा में प्रशिक्षित करके, सविनय अवज्ञा जैसे भविष्य के जन आंदोलनों के लिए आवश्यक आधार तैयार किया।

I. कलकत्ता विशेष अधिवेशन (सितंबर 1920)

उद्देश्य : खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन (NCM) को विलय करने के कार्यक्रम पर निर्णय लेने के लिए विशेष रूप से बुलाया गया।

अध्यक्ष : लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।

मुख्य प्रस्ताव : महात्मा गांधी ने असहयोग कार्यक्रम (विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उपाधियों को त्यागना, और सरकारी संस्थानों, अदालतों व स्कूलों का बहिष्कार) प्रस्तावित किया।

प्रमुख विरोध : सी.आर. दास , मोतीलाल नेहरू , बी.सी. पाल , और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने कड़ा विरोध किया, मुख्य रूप से विधान परिषदों के बहिष्कार पर, वे भीतर से सरकार को बाधित करने के लिए परिषद प्रवेश को प्राथमिकता देते थे।

परिणाम : खिलाफत नेताओं (जैसे अली बंधु) के संगठनात्मक बल और गांधी के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण, प्रस्ताव को संकुचित बहुमत से पारित कर दिया गया।

II. लॉर्ड रीडिंग के तहत दमन (1921-1926)

वायसराय : लॉर्ड रीडिंग (1921-1926), एक पूर्व लॉर्ड चीफ जस्टिस, ने NCM के खिलाफ कठोर दमन की नीति अपनाई।

रणनीतियाँ : सार्वजनिक सभाओं और स्वयंसेवक कोर (जैसे खिलाफत स्वयंसेवकों) पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (1908) का उपयोग किया।

बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ : दिसंबर 1921 तक हजारों नेताओं (जिनमें सी.आर. दास , मोतीलाल नेहरू , लाला लाजपत राय शामिल थे) को गिरफ्तार किया गया। गांधी को स्वयं मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया और छह साल की जेल की सजा सुनाई गई।

विशिष्ट दमन : मालाबार में मोपला विद्रोह (1921) के दौरान मार्शल लॉ लगाया गया, और चौरी-चौरा घटना (फरवरी 1922) के बाद लाठीचार्ज तेज कर दिया गया।

III. परिणाम: स्वराज पार्टी का गठन (1923)

कारण : चौरी-चौरा घटना के बाद NCM की अचानक वापसी से निराशा हुई और गया अधिवेशन (दिसंबर 1922) में एक वैचारिक विभाजन पैदा हुआ।

परिवर्तनवादी (स्वराजी) : इसका नेतृत्व सी.आर. दास (अध्यक्ष) और मोतीलाल नेहरू (सचिव) ने किया। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस-खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया।

स्वराजियों का लक्ष्य : 1919 के सुधारों के तहत चुनाव लड़ना और परिषदों में लगातार गतिरोध पैदा करके 'भीतर से संविधान को ध्वस्त करना'।

अपरिवर्तनवादी : इसका नेतृत्व वल्लभभाई पटेल , सी. राजगोपालाचारी , और राजेंद्र प्रसाद ने किया। उन्होंने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम (खादी, अस्पृश्यता उन्मूलन) को जारी रखने और परिषदों का बहिष्कार करने पर जोर दिया।

I. वायसराय का शासन:

लॉर्ड रीडिंग ने अप्रैल 1921 से अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। इंग्लैंड के एक पूर्व लॉर्ड चीफ जस्टिस के रूप में, उन्होंने पूरी तरह सैन्य दमन (जैसा कि चेम्सफोर्ड के अधीन था) से हटकर अधिक व्यवस्थित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व किया।

आंदोलन का चरम, चौरी-चौरा कांड, और इसकी बाद की वापसी सभी उन्हीं के कार्यकाल में हुईं।

II. दमन की रणनीति:

प्रतिबंधात्मक कानून : ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक सभाओं को गैरकानूनी घोषित करने और स्वयंसेवक कोर (कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वयंसेवकों और खिलाफत स्वयंसेवकों सहित) पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (1908) और राजद्रोहात्मक सभाएँ अधिनियम का तेजी से उपयोग किया।

बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ : दिसंबर 1921 तक सी.आर. दास , मोतीलाल नेहरू , लाला लाजपत राय जैसे शीर्ष नेताओं सहित हजारों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी को आंदोलन के निलंबन के ठीक बाद मार्च 1922 में रणनीतिक रूप से गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह के लिए छह साल की जेल की सजा सुनाई गई।

हिंसक दमन : पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और गोलियाँ चलाईं। मालाबार में मोपला विद्रोह (1921) के दौरान सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप किसान विद्रोहियों के खिलाफ गंभीर और अंधाधुंध दमन हुआ।

मीडिया सेंसरशिप : आंदोलन के संदेश के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक विमर्श पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए राष्ट्रवादी प्रेस और साहित्य के प्रकाशन पर कड़ा नियंत्रण लागू किया गया, जिससे कई समाचार पत्रों को बंद करना पड़ा।

I. विभाजन का कारण और वैचारिक मतभेद:

निराशा : चौरी-चौरा कांड (फरवरी 1922) के बाद NCM के अचानक निलंबन से कांग्रेस के भीतर एक समूह ने महसूस किया कि सीधी जन कार्रवाई या तो बहुत धीमी है या बहुत अस्थिर।

अप्रभावी बहिष्कार : उन्होंने तर्क दिया कि मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (1919) के तहत स्थापित परिषदों के पूर्ण बहिष्कार की नीति अप्रभावी साबित हुई थी और इससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हुआ।

गया अधिवेशन में अस्वीकृति : सी.आर. दास द्वारा दृढ़ता से वकालत किया गया ' काउंसिल एंट्री ' प्रस्ताव, अंततः दिसंबर 1922 में INC के गया अधिवेशन में बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया।

II. 'परिवर्तनवादी' (स्वराजी):

नेता : इस समूह का नेतृत्व सी.आर. दास (अध्यक्ष) और मोतीलाल नेहरू (सचिव) ने किया।

रणनीति : उनका नारा था ' जवाबी असहयोग '। उन्होंने 1923 के चुनावों में भाग लेने, विधान परिषदों में प्रवेश करने और विधानमंडल को राजनीतिक संघर्ष के एक मंच के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य सहयोग करना नहीं बल्कि सरकारी कामकाज को बाधित करना और 1919 के सुधारों की सीमाओं को उजागर करना था।

गठन : सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस-खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया।

III. 'अपरिवर्तनवादी' (No-Changers):

नेता : इस समूह का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल , सी. राजगोपालाचारी , और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे कट्टर गांधीवादियों ने किया।

रणनीति : उन्होंने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम (खादी, अस्पृश्यता हटाना, राष्ट्रीय शिक्षा) की निरंतर प्रासंगिकता पर जोर दिया और परिषदों का पूर्ण बहिष्कार करने की नीति पर अडिग रहे। उनका मानना था कि यह जमीनी कार्य भविष्य के अगले चरण के सविनय अवज्ञा के लिए जनता को तैयार करने हेतु आवश्यक था।

IV. प्रभाव और दोहरी रणनीति:

विभाजन ने राजनीतिक कार्य को विभाजित कर दिया: स्वराजियों ने आंदोलन को राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्र (विधानमंडलों) में प्रासंगिक बनाए रखा, जबकि अपरिवर्तनवादियों ने भविष्य के आंदोलनों के लिए आवश्यक जमीनी आधार का निर्माण किया।

अपनी रिहाई के बाद, गांधी ने दोनों गुटों के महत्व को स्वीकार किया और 1924 में एक समझौता किया, जिससे स्वराजियों को कांग्रेस संगठन को बाधित किए बिना परिषदों के भीतर काम करने की अनुमति मिल गई।