1942 से 1947 तक का काल — आधुनिक भारतीय इतिहास नोट्स

I. पृष्ठभूमि और वैचारिक बदलाव

क्रिप्स मिशन की विफलता (1942): कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा अस्वीकार किए जाने पर यह पुष्टि हुई कि आगे की संवैधानिक वार्ता बेकार है।

जापानी खतरा: दक्षिण-पूर्व एशिया में जापान की जीत से भारत पर आक्रमण का भय बढ़ा, जिससे ब्रिटिश उपस्थिति अस्वीकार्य हो गई।

युद्धकालीन असंतोष: आर्थिक कठिनाइयों (उच्च महँगाई, खाद्य संकट ) और दमनकारी नीतियों पर जन-आक्रोश बढ़ा।

AICC की पुष्टि: 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने गांधीजी के नेतृत्व में प्रस्ताव को मंजूरी दी।

गांधीजी का आह्वान: गांधीजी ने शक्तिशाली, उग्र नारा 'करो या मरो' दिया, जो एक अंतिम, आक्रामक टकराव की आवश्यकता को स्वीकार करता था।

II. क्रम और विकेंद्रीकृत कार्रवाई

ऑपरेशन जीरो आवर: 24 घंटे के भीतर, ब्रिटिशों ने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया, गांधी और लगभग पूरे शीर्ष कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) को गिरफ्तार कर लिया। इससे आंदोलन स्वतःस्फूर्त और अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गया।

जनता को निर्देश: गांधीजी ने विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़ने; किसानों को लगान देने से इनकार करने; सरकारी कर्मचारियों को खुले तौर पर कांग्रेस के प्रति निष्ठा जताने; और सैनिकों को भारतीयों पर गोली न चलाने का निर्देश दिया।

विरोध के स्वरूप: औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों पर हमले— रेलवे लाइनें, स्टेशन, और टेलीग्राफ तार उड़ाना—जैसी कार्रवाइयों से चिह्नित, जिसका उद्देश्य नागरिक प्रशासन को पंगु बनाना था।

समानांतर सरकारें: स्थानीय क्षेत्रों में 'प्रति सरकारों' (समानांतर सरकारों) की स्थापना (जैसे महाराष्ट्र में सतारा, बंगाल में तामलुक, और यूपी में बलिया )।

भूमिगत गतिविधि: नेताओं जैसे अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, और राम मनोहर लोहिया ने गुप्त रूप से प्रतिरोध संगठित किया; ऊषा मेहता ने प्रसिद्ध रूप से भूमिगत कांग्रेस रेडियो चलाया।

III. दमन और विरासत

ब्रिटिश दमन: ब्रिटिशों ने तत्काल और क्रूर बल (सेना और वायु सेना का उपयोग) के साथ जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप सामूहिक हताहत हुए और 1,00,000 से अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं।

अंतिम दावा: QIM भारतीय लोगों की राजनीतिक इच्छाशक्ति का सबसे सशक्त दावा था, जिसने युद्ध के दौरान वार्ताओं के अंत को चिह्नित किया और पुष्टि की कि स्वतंत्रता अपरिहार्य है।

विकेंद्रीकरण की विरासत: आंदोलन की विकेंद्रीकृत प्रकृति ने सुनिश्चित किया कि राष्ट्रवादी भावना देश के हर कोने में फैली और पूरे नेतृत्व की गिरफ्तारी के बावजूद जीवित रही।

I. शुरुआत और तत्काल दमन:

ऑपरेशन जीरो आवर: 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो प्रस्ताव के 24 घंटे के भीतर, ब्रिटिशों ने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया, गांधी, नेहरू, पटेल और पूरे शीर्ष कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को तुरंत अवैध संगठन घोषित कर दिया गया।

विकेंद्रीकरण: इस त्वरित कार्रवाई ने आंदोलन को नेता-विहीन कर दिया, जिससे यह स्थानीय पहल से प्रेरित होकर स्वतःस्फूर्त और अत्यधिक विकेंद्रीकृत जन-उभार बन गया, जो NCM और CDM की नियंत्रित प्रकृति के विपरीत था।

II. विद्रोह का क्रम और जन कार्रवाइयाँ:

जन-उभार: शहरों में प्रारंभिक हड़तालें और प्रदर्शन तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गए, जहाँ जनता ने औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया।

विरोध के स्वरूप: प्रतिभागियों ने रेलवे लाइनें, स्टेशन, और टेलीग्राफ तार उड़ाकर, तथा पुलिस थानों और लगान कार्यालयों पर हमला करके प्रशासन को पंगु बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

समानांतर सरकारें: जनसंकल्प का अंतिम प्रदर्शन स्थानीय क्षेत्रों में 'प्रति सरकारों' (समानांतर सरकारों) की स्थापना थी, जो अक्सर कई महीनों तक स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहीं (जैसे महाराष्ट्र में सतारा, बंगाल में तमलुक, और यूपी में बलिया)।

भूमिगत नेटवर्क: अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण (JP), और उषा मेहता जैसे नेताओं के नेतृत्व में एक जुझारू भूमिगत चरण उभरा, जिन्होंने गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाया और राष्ट्रवादी प्रचार प्रसारित किया।

III. क्रूर दमन और पतन:

ब्रिटिश दमन: ब्रिटिशों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना और पुलिस का उपयोग करते हुए अभूतपूर्व क्रूरता से जवाब दिया। रणनीति में सामूहिक गिरफ्तारियाँ, सार्वजनिक कोड़े, और गोलीबारी शामिल थी।

क्रूरता का पैमाना: आधिकारिक आँकड़ों में पुलिस गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की गई है, और 60,000 से अधिक लोगों को कैद किया गया। गाँवों पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया, और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हवाई मशीनगन का भी इस्तेमाल किया गया।

पतन: 1943 के मध्य तक तीव्र दमन के कारण आंदोलन का खुला चरण कुचल दिया गया। भूमिगत प्रतिरोध 1944 तक जारी रहा लेकिन धीरे-धीरे कमजोर होता गया।

IV. UPSC Mains Significance:

Final Assertion: The QIM was the most potent assertion of the Indian people's political will, leaving the British in no doubt that independence was inevitable and could not be delayed further.

Methodological Shift: Gandhi's call of 'Do or Die' sanctioned a militant, aggressive, but non-violent approach, accepting the risk of mass violence due to spontaneity and leaderlessness.

Decentralized Resistance: The movement succeeded because it was decentralized; with leaders jailed, the masses attacked symbols of colonial authority (railways, police stations), paralyzing the administration.

Parallel Governments: The establishment of parallel governments (e.g., Satara, Tamluk, Ballia) in localized areas showed the mass resolve for self-rule and became training grounds for future local leadership.

I. राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव

राजनीतिक संकल्प का अंतिम दावा: QIM अंतिम सर्वव्यापी जन-उभार था, जिसने पूर्ण स्वराज के लिए भारतीय लोगों के अडिग राजनीतिक संकल्प को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।

विकेंद्रीकृत नेतृत्व मॉडल: कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की तत्काल गिरफ्तारी के कारण आंदोलन स्वतःस्फूर्त और विकेंद्रीकृत हो गया, यह साबित करते हुए कि राष्ट्रवाद गांवों तक फैल चुका था और अब केवल केंद्रीय कमान पर निर्भर नहीं था।

ब्रिटिशों को अहसास: विद्रोह के पैमाने ने ब्रिटिशों को आश्वस्त कर दिया कि युद्ध के बाद उनके शासन को सैन्य या आर्थिक रूप से बनाए रखना अब संभव नहीं है।

II. सामाजिक सक्रियता और प्रशासनिक चुनौती

व्यापक सामाजिक आधार: आंदोलन में समाज के अभूतपूर्व मिश्रण ने भाग लिया: छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं। अरुणा आसफ़ अली, उषा मेहता (कांग्रेस रेडियो), और सुचेता कृपलानी जैसी महिलाएँ अग्रणी बनकर उभरीं।

राज्य सत्ता को चुनौती: औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों (रेलवे, पुलिस स्टेशन) पर सामूहिक हमले और समानांतर सरकारों (सतारा, तमलुक, बलिया) की स्थापना सीधी, भौतिक चुनौतियाँ थीं जिन्होंने व्यापक क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रशासन को सफलतापूर्वक पंगु बना दिया।

III. अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और विरासत

नैतिक वैधता का क्षरण: क्रूर दमन (हवाई मशीनगन का उपयोग सहित) ने द्वितीय विश्व युद्ध में लोकतंत्र के लिए लड़ते हुए भी ब्रिटिशों की नैतिक वैधता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया।

1947 का सीधा मार्ग: QIM ने युद्धोत्तर वार्ताओं का मार्ग प्रशस्त किया। INA मुकदमों और RIN विद्रोह को प्रेरित करके, इसने सशस्त्र बलों की निष्ठा को क्षीण किया—जो ब्रिटिश राज का अंतिम स्तंभ था।

विरासत: आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव पैदा किया—स्वतंत्रता अब निकट और प्राप्य मानी जाने लगी।

I. अगस्त प्रस्ताव (1940): अल्पसंख्यक वीटो:

पृष्ठभूमि: 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिंलिथगो ने घोषित किया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे (1939) के बाद भारतीय सहयोग प्राप्त करना था।

प्रावधान: युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और वायसराय की कार्यकारी परिषद के तत्काल विस्तार का वादा।

रणनीतिक दोष: मुख्य रूप से, इसने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई नया संविधान नहीं बनेगा, जिसने मुस्लिम लीग को प्रभावी रूप से वीटो शक्ति प्रदान की।

कांग्रेस की आलोचना: कांग्रेस ने अस्पष्ट प्रस्ताव को अस्वीकार किया; गांधीजी ने इसे 'डूबते बैंक पर पोस्ट-डेटेड चेक' कहकर निंदा की।

II. व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940–41): नैतिक दावा:

उद्देश्य: अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद गांधीजी द्वारा अक्टूबर 1940 में एक नियंत्रित, प्रतीकात्मक विरोध के रूप में शुरू किया गया, ताकि ब्रिटिश युद्ध नीति के खिलाफ भारतीयों के मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को स्थापित किया जा सके।

कार्यप्रणाली: अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुशासित, विनोबा भावे (प्रथम सत्याग्रही) और जवाहरलाल नेहरू (द्वितीय सत्याग्रही) से शुरू हुआ। प्रतिभागियों ने युद्ध विरोधी भाषण देकर गिरफ्तारी दी।

परिणाम: यद्यपि यह सीमित था, इसने राष्ट्रवादी भावना को सफलतापूर्वक जीवित रखा और कांग्रेस संगठन को बरकरार रखा, जो राजनीतिक प्रशिक्षण की अवधि के रूप में कार्य किया।

III. क्रिप्स मिशन (1942): अंतिम संवैधानिक विफलता:

पृष्ठभूमि: जापानी खतरे और रंगून के पतन से प्रेरित होकर मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया।

प्रावधान: युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस, एक संविधान सभा, और, महत्वपूर्ण रूप से, प्रांतों को संघ से बाहर रहने का अधिकार (विभाजन का निहितार्थ)।

कांग्रेस की अस्वीकृति: वास्तविक शक्ति हस्तांतरण के अभाव और प्रांतीय अलगाव खंड के कड़े विरोध के कारण अस्वीकार किया गया।

लीग की अस्वीकृति: संविधान बनने से पहले पाकिस्तान की स्पष्ट गारंटी न मिलने के कारण विरोध किया गया।

IV. भारत छोड़ो के लिए अंतिम उत्प्रेरक:

युद्धकालीन संकट: गंभीर युद्धकालीन कमी, महँगाई, और दमनकारी नीतियों ने राजनीतिक निराशा में व्यापक जन-असंतोष जोड़ा।

रणनीतिक आवश्यकता: वार्ताओं की बार-बार विफलता (अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन) ने गांधीजी और कांग्रेस को आश्वस्त किया कि औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए केवल एक निर्णायक, तत्काल जन-संघर्ष ही आवश्यक है, जिसके कारण अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव आया।

I. प्रमुख केंद्र और प्रतिरोध के मॉडल:

सतारा (महाराष्ट्र):

'प्रतिसरकार' (अस्थायी सरकार) के नाम से प्रसिद्ध; नेतृत्व नाना पाटिल ने किया।

अवधि: 1943 से 1946 तक सतारा क्षेत्र पर नियंत्रण (सबसे लंबी अवधि)।

कार्य: जनता की सरकार की तरह कार्य किया: कर संग्रह, अदालतें (*न्याय पंचायत*) चलाना, और ब्रिटिश सेना के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध आयोजित करना।

बलिया (उत्तर प्रदेश):

अगस्त 1942 में चित्तू पांडेय ('शेर-ए-बलिया') के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी।

कार्य: इसका प्राथमिक कार्य राजनीतिक कैदियों को रिहा करना और कुछ दिनों तक स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण रखना था, जो प्रारंभिक स्वतःस्फूर्त उभार का प्रतीक था।

तमलुक (बंगाल):

'तमलुक राष्ट्रीय सरकार' (*जातीय सरकार*) दिसंबर 1942 में स्थापित; नेतृत्व सतीश सामंत ने किया।

कार्य: कल्याण और रचनात्मक कार्य पर केंद्रित, जिसमें चक्रवात राहत, खाद्य आपूर्ति, और एक समानांतर न्याय प्रणाली का संचालन शामिल था। यह 1944 में स्वेच्छा से भंग कर दी गई।

II. UPSC Mains के लिए विश्लेषणात्मक महत्व:

प्रतीकात्मक संप्रभुता: ये सरकारें पूर्ण स्वराज की माँग का भौतिक प्रकटीकरण थीं, जिसने जमीनी स्तर पर ब्रिटिश राज की वैधता और अधिकार को सीधे कमजोर किया।

स्वशासन क्षमता का प्रमाण: *प्रति सरकारों* के कार्य करने ने भारतीय जनता की क्षमता को साबित किया कि वे औपनिवेशिक प्रशासन के बिना स्वयं को प्रभावी ढंग से शासित कर सकते हैं, कर संग्रह, कानून और व्यवस्था, और राहत कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं।

शक्ति का विकेंद्रीकरण: इन्होंने QIM की विकेंद्रीकृत और स्वतःस्फूर्त प्रकृति को उजागर किया। आंदोलन की सफलता केंद्रीय कांग्रेस कमान में नहीं, बल्कि स्थानीय पहल में निहित थी।

विरासत: सतारा की *प्रतिसरकार* का 1946 तक जारी रहना सुनिश्चित करता है कि जब कांग्रेस नेतृत्व कैद में था, तब भी ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की ज्वाला जलती रही, जिसने 1947 में अंतिम सत्ता हस्तांतरण में योगदान दिया।

I. उत्पत्ति और मुख्य प्रावधान:

पृष्ठभूमि: क्रिप्स मिशन (1942) की विफलता और कांग्रेस नेतृत्व की कैद के बाद राजनीतिक गतिरोध बना रहा। तत्काल आवश्यकता स्वतंत्रता के लिए एक संयुक्त माँग प्रस्तुत करने हेतु हिंदू–मुस्लिम एकता स्थापित करने की थी।

प्रस्तावक: सी. राजगोपालाचारी, जिनका मानना था कि आगे के विभाजन और रक्तपात से बचने के लिए समझौता आवश्यक है।

मुख्य प्रावधान (सशर्त विभाजन): सूत्र ने विभाजन के लिए एक तंत्र प्रस्तावित किया, लेकिन केवल स्वतंत्रता के बाद।

INC रियायत: कांग्रेस मुस्लिम लीग का स्वतंत्रता की माँग में समर्थन करेगी, बशर्ते लीग अभी सहयोग करे।

जनमत-संग्रह: मुस्लिम बहुल जिलों में सभी वयस्क नागरिकों (न केवल मुसलमानों) का जनमत-संग्रह विभाजन का निर्धारण करेगा।

आपसी समझौते: विभाजन स्वीकार होने पर रक्षा, संचार और वाणिज्य जैसी आवश्यक सामान्य सेवाओं पर आपसी समझौते होंगे।

II. जिन्ना की पूर्ण अस्वीकृति:

तत्काल पाकिस्तान नहीं: जिन्ना ने सूत्र को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह पाकिस्तान की तत्काल मान्यता नहीं देता था और स्वतंत्रता के बाद जनमत संग्रह को सशर्त बनाता था।

संयुक्त जनमत-संग्रह का विरोध: उन्होंने जनमत-संग्रह के सभी वयस्क नागरिकों (गैर-मुसलमानों सहित) तक सीमित होने का कड़ा विरोध किया। जिन्ना ने जोर दिया कि केवल मुस्लिम आबादी को ही वोट देना चाहिए, जो एकमात्र प्रतिनिधि होने के लीग के दावे को पुष्ट करता है।

कोई संघ नहीं: जिन्ना ने रक्षा और संचार पर सामान्य समझौतों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि किसी भी प्रकार का संघ पाकिस्तान के उद्देश्य को विफल कर देगा।

अन्य आपत्तियाँ: इस सूत्र को हिंदू महासभा और सिख नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस के भीतर भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसे पृथकतावाद के सामने आत्मसमर्पण माना।

III. महत्व और विरासत:

कांग्रेस की पहली स्वीकृति: यह सूत्र कांग्रेस के उच्च पदस्थ हलकों के भीतर उत्पन्न पहला प्रलेखित प्रस्ताव था जिसने निहित रूप से विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया, जो सांप्रदायिक गतिरोध को हल करने की हताशा का संकेत था।

साम्प्रदायिक विभाजन गहराया: गांधी–जिन्ना वार्ता (1944) की विफलता ने एक संयुक्त राष्ट्र के कांग्रेस के दृष्टिकोण और एक अलग, संप्रभु राज्य की लीग की कठोर माँग के बीच असहमत मतभेदों को उजागर किया।

आंतरिक विरोध: हिंदू महासभा और कांग्रेस रूढ़िवादी नेताओं की आपत्तियों ने क्षेत्रीय रियायतों पर आंतरिक सहमति की सीमाओं को प्रदर्शित किया।

I. वेवेल योजना (जून 1945): समानता और वीटो:

पृष्ठभूमि: कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की रिहाई के बाद वायसराय लॉर्ड वेवेल ने राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

कार्यकारी परिषद: परिषद का पुनर्गठन प्रस्तावित, जिसमें वायसराय और सेना प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे।

समानता सिद्धांत: सबसे विवादास्पद खंड—परिषद में 'जाति हिंदू' और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व (Parity) का प्रस्ताव।

कांग्रेस प्रतिक्रिया: समानता सिद्धांत को अस्वीकार किया, इसे अलोकतांत्रिक माना क्योंकि यह बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक के बराबर राजनीतिक वजन देता था।

मुस्लिम लीग प्रतिक्रिया: समानता का स्वागत किया लेकिन योजना अस्वीकार की क्योंकि कांग्रेस ने उसे एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि मानने से इनकार किया।

II. शिमला सम्मेलन (जून–जुलाई 1945): गतिरोध:

सम्मेलन: कांग्रेस, मुस्लिम लीग, डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अनुसूचित जाति), सिख आदि शामिल हुए।

गतिरोध: सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा क्योंकि जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए जाएँ। कांग्रेस का अपने मुस्लिम सदस्य नामित करने का दावा जिन्ना ने खारिज कर दिया।

महत्व: विफलता ने लीग की 'सब कुछ या कुछ नहीं' रणनीति की प्रभावशीलता को साबित किया और संवैधानिक मामलों में जिन्ना की वीटो शक्ति को उजागर किया।

III. देसाई–लियाकत समझौता (1945): एक अनौपचारिक प्रयास:

अनौपचारिक समझौता: भुलाभाई देसाई (कांग्रेस) और लियाकत अली खान (मुस्लिम लीग) के बीच अनौपचारिक समझ।

प्रस्ताव: केंद्र में समान प्रतिनिधित्व (Parity) वाली गठबंधन सरकार का प्रस्ताव।

विफलता: इस समझौते को गांधी या जिन्ना दोनों से आधिकारिक समर्थन नहीं मिला, जिससे यह साबित हुआ कि अनौपचारिक समझौते केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन के बिना सफल नहीं हो सकते थे।

IV. UPSC Mains के लिए विश्लेषणात्मक महत्व:

समानता का संस्थागतकरण: वेवेल योजना का हिंदू-मुस्लिम समानता का प्रस्ताव साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग को औपचारिक रूप से वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

जिन्ना का वीटो: शिमला की विफलता जानबूझकर जिन्ना की सफलता थी, जिन्होंने लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र, वैध आवाज़ साबित करने के लिए गतिरोध का इस्तेमाल किया।

विभाजन का त्वरण: विफलता ने समझौते से ध्यान हटा दिया और 1946 के चुनावों के लिए मंच तैयार किया, जो एकमात्र प्रतिनिधि के दावे पर लड़े गए।

I. विचारधारा और गठन

प्रारंभिक उत्पत्ति: 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में मलेशिया और सिंगापुर में पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों (POWs) से INA बनी।

बोस का पुनरुद्धार (1943): सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पहुँचे और 1943 में सिंगापुर में नेतृत्व संभाला, इसे आज़ाद हिंद फौज में बदल दिया।

अस्थायी सरकार: बोस ने अक्टूबर 1943 में 'आज़ाद हिंद सरकार' की घोषणा की, जिसे अक्ष शक्तियों (जापान, जर्मनी, इटली) ने मान्यता दी।

अद्वितीय विशेषताएँ: INA अपनी धर्मनिरपेक्ष, अखिल भारतीय संरचना और 'रानी झांसी रेजिमेंट' —आधुनिक भारत की पहली महिला युद्ध इकाई ( कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में)—के लिए प्रसिद्ध थी।

II. सैन्य अभियान और ट्रायल्स (निर्णायक मोड़)

कार्रवाई: INA ने 1943–44 में जापानियों के साथ बर्मा मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। INA ने इंफाल–कोहिमा अभियान के दौरान भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और अप्रैल 1944 में मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया ।

ट्रायल्स (लाल किला ट्रायल्स): ब्रिटिशों ने INA अधिकारियों पर राजद्रोह, हत्या और यातना के आरोप लगाए ( नवंबर 1945 से दिल्ली के लाल किले में)। पहला मुकदमा रणनीतिक रूप से सार्वजनिक रूप से आयोजित किया गया और इसमें सभी प्रमुख धर्मों के अधिकारी शामिल थे: शाहनवाज़ खान (मुस्लिम), पी.के. सहगल (हिंदू), और गुरबख्श सिंह ढिल्लों (सिख) ।

राष्ट्रीय एकता और बचाव: ट्रायल्स ने विशाल, भावनात्मक जन आंदोलन को जन्म दिया। बचाव दल में जवाहरलाल नेहरू, भुलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और आसफ अली जैसे कानूनी दिग्गज शामिल थे। मुकदमों पर जन और सैन्य सहानुभूति ने राजनीतिक और सांप्रदायिक विभाजन को पार किया। ब्रिटिशों को सजाएँ माफ करने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी जनमत की अनदेखी करने में असमर्थता की पुष्टि हुई।

अंतिम उत्प्रेरक: ट्रायल्स ने सीधे रॉयल इंडियन नेवी (RIN) विद्रोह (1946) को प्रेरित किया और विऔपनिवेशीकरण को तेज किया।

III. UPSC Mains के लिए विरासत

ब्रिटिश सत्ता का क्षरण: आंदोलन ने साबित किया कि भारतीय सेना पर अब राष्ट्रवाद को दबाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। सत्ता हस्तांतरण का निर्णय आंतरिक सुरक्षा संरचना पर नियंत्रण खोने से निर्णायक रूप से प्रभावित था।

सैन्यीकृत राष्ट्रवाद: INA ने राष्ट्रवाद का एक शक्तिशाली, सैन्यीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो गांधीवादी अहिंसा के विपरीत स्वतंत्रता के लिए एक वैकल्पिक, आक्रामक मार्ग प्रदान करता था।

जन लामबंदी: ट्रायल्स शक्तिशाली संगठनात्मक शक्ति बन गए, जिसने आम जनता के बीच आसन्न स्वतंत्रता की भावना लाई और 1947 में सत्ता हस्तांतरण के लिए आवश्यक राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया।

प्रतीकवाद: नेताजी सुभाष बोस के करिश्माई नेतृत्व ने INA को 'दिल्ली चलो' और 'जय हिंद' जैसे नारों में अमर राष्ट्रवादी प्रतीक बना दिया।

I. केंद्रीय विधानसभा चुनाव (1945):

कांग्रेस का प्रदर्शन: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 102 सीटों में से 57 सीटें जीतकर सामान्य सीटों पर व्यापक जीत हासिल की।

मुस्लिम लीग का प्रदर्शन: मुस्लिम लीग (ML) ने सभी 30 मुस्लिम सीटें आरक्षित सीटों पर जीतकर एक विशाल प्रतीकात्मक जीत हासिल की।

महत्व: इस परिणाम ने लीग के इस दावे को निर्णायक रूप से वैध किया कि वह अकेले ही भारत के मुसलमानों की राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

II. प्रांतीय विधानसभा चुनाव (1946):

कांग्रेस का प्रभुत्व: INC ने 1,585 सीटों में से 923 सीटें जीतीं, जिसमें अधिकांश सामान्य और अनुसूचित जाति की सीटें शामिल थीं। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए।

मुस्लिम लीग की प्रचंड जीत: ML ने 425 सीटें जीतीं। महत्वपूर्ण रूप से, उसने 90% से अधिक मुस्लिम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों (425 में से 396) पर कब्ज़ा किया, जिससे सांप्रदायिक विभाजन मजबूत हुआ।

राजनीतिक पुष्टि: इसने INC की स्थिति को सभी गैर-मुस्लिम भारतीयों के निर्दविवाद राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में, जबकि लीग को मुस्लिम मतदाताओं के निर्दविवाद प्रतिनिधि के रूप में, पुष्टि की।

III. UPSC Mains के लिए विश्लेषणात्मक महत्व:

ध्रुवीकरण का संस्थागतकरण: परिणामों ने भारतीय राजनीति के दोहरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को औपचारिक रूप दिया और संस्थागत बनाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कोई भी दल पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

जिन्ना का वीटो अधिकार: मुस्लिम सीटों पर लीग की लगभग 100% जीत दर ने जिन्ना को एकमात्र प्रतिनिधि होने के गैर-परक्राम्य दावे पर जोर देने में सक्षम बनाया, जिससे उन्हें संवैधानिक वार्ताओं (जैसे कैबिनेट मिशन) में एक शक्तिशाली वीटो मिल गया।

सत्ता हस्तांतरण का आधार: स्पष्ट ध्रुवीकरण ने ब्रिटिशों को आश्वस्त किया कि एक संयुक्त भारत के लिए समझौता असंभव है, जिससे सीधे कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों और भारत को विभाजित करने के अंतिम निर्णय के लिए मंच तैयार हुआ।

अंतिम दावा: चुनावों ने मुस्लिम लीग को वह चुनावी ताकत दी जो उसे अगस्त प्रस्ताव (1940) द्वारा दिए गए अल्पसंख्यक वीटो का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए आवश्यक थी।

21 नवंबर 1945 – कलकत्ता आंदोलन (INA ट्रायल्स)

प्रेरक कारक : लाल किला में INA अधिकारियों (पी.के. सहगल, शाह नवाज खान, जी.एस. ढिल्लों) पर 'किंग एम्परर के खिलाफ युद्ध छेड़ने' के आरोप में सार्वजनिक ट्रायल के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ।

बचाव : कांग्रेस ने INA बचाव समिति का गठन किया। कानूनी टीम में भूलाभाई देसाई (मुख्य वकील), तेज बहादुर सप्रू , जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे।

छात्रों और मजदूरों ने विशाल प्रदर्शन किए; प्रदर्शित हिंदू-मुस्लिम एकता एक प्रमुख विशेषता थी।

प्रभाव : आंदोलनों ने कमांडर-इन-चीफ, क्लाउड औचिनलेक को पहले दोषी INA अधिकारियों की सजा माफ करने के लिए मजबूर किया, जो राष्ट्रवादियों के लिए एक नैतिक जीत थी।

11 फरवरी 1946 – राशिद अली सजा का विरोध

INA अधिकारी कैप्टन राशिद अली को ब्रिटिश कोर्ट-मार्शल द्वारा 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई।

कलकत्ता में छात्रों के नेतृत्व में बड़े प्रदर्शन हुए, जो तेजी से हिंसक हो गए और आम हड़ताल हुई।

एकता : विरोध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के छात्र संगठनों का मजबूत समर्थन देखने को मिला, जिससे गैर-सांप्रदायिक देशभक्ति का जज्बा प्रदर्शित हुआ।

INA नायकों के प्रति देशव्यापी सहानुभूति दिखाई गई, जिससे साम्राज्यवाद विरोधी भावना तेज हुई।

18 फरवरी 1946 – बॉम्बे नौसेना रेटिंग्स की हड़ताल (RIN विद्रोह)

चिंगारी : बॉम्बे में HMIS तलवार नामक तटीय ठिकाने के रेटिंग्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी।

तत्काल कारण : खराब गुणवत्ता वाले भोजन , नस्लीय भेदभाव (ब्रिटिश नाविकों की तुलना में कम वेतन और खराब स्थिति), और कमांडर एफ.एम. किंग द्वारा इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा का विरोध। बी.सी. दत्त एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने जहाज पर 'भारत छोड़ो' लिखा था।

नेतृत्व : रेटिंग्स ने लीडिंग सिग्नलमैन एम.एस. खान (अध्यक्ष) और पेटी ऑफिसर टेलीग्राफिस्ट मदन सिंह (उपाध्यक्ष) के नेतृत्व में एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति (NCSC) चुनी ।

विद्रोह तेजी से 78 जहाजों , 20 तटीय ठिकानों और 20,000 नाविकों तक फैल गया, जिसमें कराची , मद्रास और कलकत्ता भी शामिल थे।

प्रतीक : नाविकों ने अपने जहाजों पर तिरंगे के साथ कांग्रेस , मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट झंडे फहराए , जो जमीनी स्तर पर असाधारण राजनीतिक एकता को दर्शाता है।

समाप्ति : सरदार वल्लभभाई पटेल (कांग्रेस) और एम. ए. जिन्ना (मुस्लिम लीग) ने व्यक्तिगत रूप से रेटिंग्स को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया, जिसके बाद 23 फरवरी 1946 को विद्रोह वापस ले लिया गया।

महत्व: अंतिम धक्का

ब्रिटिश निष्ठा को कम करना : नौसेना विद्रोह और रॉयल इंडियन एयर फोर्स तथा पुलिस के कुछ हिस्सों की एक साथ हुई हड़तालों ने ब्रिटिश का अपनी सशस्त्र सेनाओं की निष्ठा पर विश्वास हिला दिया, जो राज का अंतिम स्तंभ था।

राजनीतिक एकता : INA ट्रायल्स और RIN विद्रोह में ब्रिटिश दमनकारी शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों तथा मजदूरों और छात्रों की अभूतपूर्व एकता देखने को मिली।

स्वतंत्रता में तेजी : इन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और वायसराय लॉर्ड वेवेल को आश्वस्त कर दिया कि भारत पर शासन असंभव है और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भेजने के निर्णय में तेजी आई।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में गंभीर खाद्य संकट , भयानक मुद्रास्फीति और तीव्र कृषि संकट गहरा गया, विशेषकर बंगाल अकाल (1943) का हालिया आघात।

किसानों पर ऊँचे लगान , जमींदारों द्वारा अवैध वसूली (अबवाब) और आवश्यक वस्तुओं की कमी का बोझ था। जमींदारी व्यवस्था मुख्य निशाना थी।

अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने संगठनात्मक ढाँचा, राजनीतिक प्रशिक्षण और कट्टरपंथी विचारधारा प्रदान की, जिसने एजेंडे को केवल लगान में कमी से हटाकर जमींदारी उन्मूलन की ओर बढ़ाया।

प्रमुख आंदोलन :

तेलंगाना आंदोलन (हैदराबाद राज्य) :

  – 1944–45 में शुरू हुआ, जिसने 1946 से एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में गति पकड़ी। यह आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा छापामार संघर्ष था।

  – आंध्र महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में (बी. पी. राव, पी. सुंदरैया) नेतृत्व किया गया।

  – किसानों ने सामंती जमींदारों ( देशमुखों और जागीरदारों ) और निज़ाम के दमनकारी शासन ( रजाकारों ) के खिलाफ संघर्ष किया।

  – माँगें: बेगार प्रथा (vethi) का अंत, लगान में कमी, और भूमि का पुनर्वितरण ।

बंगाल तेभगा आंदोलन (1945–46) :

  – तेभगा का अर्थ है 'तीन भाग'। इसका नेतृत्व बंगाल प्रांतीय किसान सभा ( CPI से संबद्ध ) ने किया।

  – बटाईदारों (बर्गादार) ने प्रचलित आधे हिस्से के बजाय उत्पादन का दो-तिहाई ( तेभगा ) हिस्सा अपने लिए माँगा, और मांग की कि अनाज उनके अपने खलिहानों में रखा जाए।

  – महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे मोनी सिंह जैसे नेताओं के तहत पुलिस के खिलाफ बचाव में।

त्रावणकोर (केरल) – पुन्नप्रा-वायलार विद्रोह (1946) :

  – हालाँकि यह 1946 में चरम पर था, 1945 में कृषि असंतोष अधिक था। किसानों और खेतिहर मजदूरों ने बंधुआ मजदूरी और ऊँचे लगान के खिलाफ आंदोलन किया।

  – इसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी ने दमनकारी दीवान सी.पी. रामास्वामी अय्यर और स्वतंत्र त्रावणकोर के उनके 'अमेरिकी मॉडल' की योजना के खिलाफ किया।

अन्य क्षेत्र :

  – बिहार : किसान सभा के प्रभाव में जमींदारी शोषण के खिलाफ आंदोलन (जैसे बकाश्त भूमि में काश्तकारी अधिकार सुरक्षित करने के लिए संघर्ष)।

  – पंजाब : किरती किसान आंदोलनों से जुड़े छोटे संघर्ष, ऋण राहत और काश्तकारी अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया।

UPSC विश्लेषण के लिए मुख्य विशेषताएँ

व्यापक सामाजिक आधार : न केवल अमीर और मध्यम किसानों की भागीदारी, बल्कि तेजी से भूमिहीन मजदूरों और गरीब किसानों की भी भागीदारी (तेभगा, तेलंगाना)।

राजनीतिक जुड़ाव : किसान आंदोलन राष्ट्रीय संघर्षों (INA आंदोलन, नौसेना विद्रोह) के साथ संगठनात्मक रूप से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस की मुख्यधारा से एक कट्टरपंथी, स्वतंत्र विचारधारा बनाए रखी।

वैचारिक स्पष्टता : कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय किसान सभा के मजबूत प्रभाव ने माँगों को सुधार से हटाकर संरचनात्मक परिवर्तन (जमींदारी उन्मूलन) की ओर मोड़ दिया।

बल का प्रयोग : तेलंगाना जैसे आंदोलनों में, किसानों ने मुक्त क्षेत्रों की स्थापना के लिए लड़ाकू/गुरिल्ला रणनीति अपनाई, जो सामंतवाद और राज्य के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।

महत्व

कृषि प्रश्न : देर औपनिवेशिक भारत में गंभीर कृषि संकट को उजागर किया, जिसने राष्ट्रवादी नेतृत्व को स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के लिए प्रतिबद्ध होने को मजबूर किया।

वामपंथी शक्ति : स्वतंत्रता संग्राम के भीतर कट्टरपंथी और वामपंथी शक्तियों को मजबूत किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि 1947 के बाद जमींदारी का उन्मूलन प्राथमिकता बन गया।

सामंतवाद को चुनौती : रियासतों (हैदराबाद, त्रावणकोर) में संघर्षों ने सीधे सामंती संरचना और निज़ाम के शासन को चुनौती दी, जिससे राज्यों के एकीकरण में योगदान मिला।

पृष्ठभूमि

मार्च 1946 में ब्रिटिशों ने तीन कैबिनेट मंत्रियों (लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर) को भारत भेजा।

उद्देश्य : भारत की स्वतंत्रता पर चर्चा, संविधान सभा का गठन और कांग्रेस–लीग गतिरोध का समाधान, जबकि अखंड भारत को बनाए रखा जाए।

यह 1945–46 चुनावों के बाद आया जिसमें कांग्रेस ने सामान्य सीटों पर और मुस्लिम लीग ने लगभग सभी मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की, जिससे पाकिस्तान की मांग को बल मिला।

संदर्भ : RIN विद्रोह और जन-आंदोलनों के कारण ब्रिटिश सत्ता का कमजोर होना, जिससे सत्ता का तत्काल हस्तांतरण आवश्यक हो गया था।

कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रावधान

भारत को 'भारतीय संघ' के रूप में एकजुट रखा जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतें शामिल होंगी।

संघ की शक्तियाँ: संघ केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार पर अधिकार रखेगा; शेष अधिकार (अवशिष्ट शक्तियाँ) प्रांतों को।

प्रांतीय समूहबद्धता (Grouping Clause): प्रांतों को तीन समूहों में बाँटा जाएगा:

  – समूह A : हिंदू-बहुल प्रांत (मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा)।

  – समूह B : उत्तर-पश्चिम में मुस्लिम-बहुल प्रांत (पंजाब, NWFP, सिंध, बलूचिस्तान)।

  – समूह C : उत्तर-पूर्व में मुस्लिम-बहुल प्रांत (बंगाल और असम)।

समूह संविधान: प्रत्येक समूह संघ और प्रांतीय संविधानों के अतिरिक्त अपने भीतर के प्रांतों के लिए अपना संविधान बना सकेगा।

संविधान सभा: प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित होगी। कुल शक्ति: 389 सदस्य (292 प्रांतों से, 93 रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से)।

अंतरिम सरकार: प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ केंद्र में अंतरिम सरकार गठित होगी जब तक कि नया संविधान नहीं बन जाता।

समूहबद्धता (Grouping Clause) की भिन्न व्याख्याएँ

कांग्रेस का रुख : समूहबद्धता वैकल्पिक होनी चाहिए; प्रांतों को प्रारंभिक चरण में समूह में शामिल होने या न होने का स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति होनी चाहिए। उन्हें हिंदू-बहुल असम को समूह C में जबरन शामिल करने का डर था।

मुस्लिम लीग का रुख : समूहबद्धता अनिवार्य और कानूनी रूप से बाध्यकारी थी, इसे अंततः पाकिस्तान जैसी व्यवस्था (एक ढीला-ढाला संघ) के निर्माण की नींव माना गया।

ब्रिटिश का रुख : मिशन ने शुरू में लीग का पक्ष लिया, यह कहते हुए कि प्रांतों को समूहों में शामिल होना चाहिए, हालाँकि वे बाद में छोड़ सकते थे। इस अस्पष्टता और संघर्ष के कारण योजना विफल हुई।

ब्रिटिशों ने सत्ता हस्तांतरण का निर्णय क्यों किया?

WWII के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर था; भारत में एक बड़ी सेना बनाए रखना संभव नहीं था।

INA ट्रायल्स और नौसेना विद्रोह (1946) ने भारतीय सशस्त्र बलों (राज के 'इस्पात ढाँचे') की निष्ठा को गंभीर रूप से हिला दिया।

जन-आंदोलन (हड़तालें, किसान विद्रोह, साम्प्रदायिक तनाव) ने दिखाया कि भारत अराजक हो रहा था और सेना-नेतृत्व वाला दमन राजनीतिक रूप से महँगा और अस्थिर था।

अमेरिका और वैश्विक राय का डिकोलोनाइजेशन के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय दबाव।

ब्रिटेन में कंज़र्वेटिव पार्टी अब सत्ता में नहीं थी; लेबर पार्टी ने भारत के लिए स्वशासन का पक्ष लिया।

आपत्तियाँ, स्वीकृति और अस्वीकृति

कांग्रेस : संविधान सभा और अखंड संघ के सिद्धांत को स्वीकार किया, लेकिन प्रांतों की अनिवार्य समूहबद्धता को दृढ़ता से अस्वीकार किया।

मुस्लिम लीग : प्रारंभ में स्वीकार किया (जून 1946), क्योंकि अनिवार्य समूहबद्धता ने उन्हें व्यवहार में पाकिस्तान दिया (समूह B और C)। बाद में कांग्रेस के विरोध और जवाहरलाल नेहरू के मजबूत केंद्र का पक्ष लेने वाले बयान के बाद वापस ले लिया (जुलाई 1946)।

हिंदू महासभा : इसका विरोध किया क्योंकि इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती और साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिलता।

सिख : मुस्लिम प्रभुत्व के डर से समूह B (पंजाब) का कड़ा विरोध किया।

रियासतें : अनिच्छुक थीं, लेकिन समझौते के आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व स्वीकार किया।

परिणाम

जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में गठित हुई, शुरुआत में लीग के बिना।

मुस्लिम लीग ने भाग लेने से इनकार कर दिया और 'डायरेक्ट एक्शन डे' (16 अगस्त 1946) शुरू किया, जिससे पहले कलकत्ता में बड़े साम्प्रदायिक दंगे भड़के।

समूहबद्धता धारा की विफलता और बाद में हुई हिंसा ने विभाजन और माउंटबेटन योजना (1947) की नींव रखी।

संविधान सभा दिसंबर 1946 में मिली, लेकिन लीग ने इसका बहिष्कार किया।

पृष्ठभूमि

कैबिनेट मिशन योजना के तहत सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में गठित।

वायसराय (लॉर्ड वेवेल) कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने रहे, जबकि जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष नामित किया गया, जिनके पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति थी।

प्रारंभिक चरण: शुरुआत में केवल कांग्रेस सदस्यों और तीन अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को शामिल किया गया (सितंबर 1946)।

लीग का प्रवेश: मुस्लिम लीग ने शुरू में बहिष्कार किया लेकिन अक्टूबर 1946 में इस समझ के साथ शामिल हो गई कि वह कांग्रेस का विरोध करने और पाकिस्तान के लिए दबाव बनाने के लिए अपने पद का उपयोग करेगी।

वायसराय के अधीन एक मंत्रीपरिषद की तरह कार्यरत रही, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ धीरे-धीरे भारतीय नेताओं को मिलीं, जिससे कैबिनेट प्रणाली के लिए एक मिसाल कायम हुई।

प्रमुख मंत्री (प्रारंभिक और अंतिम आवंटन)

जवाहरलाल नेहरू – कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश और राष्ट्रमंडल संबंध।

वल्लभभाई पटेल – गृह, सूचना और प्रसारण।

राजेंद्र प्रसाद – खाद्य और कृषि।

सी. राजगोपालाचारी – शिक्षा और कला।

जगजीवन राम – श्रम।

आसफ अली – रेल और परिवहन।

जॉन मथाई – उद्योग और आपूर्ति।

बलदेव सिंह (अकाली नेता) – रक्षा (गैर-कांग्रेसी/गैर-लीग)।

सी.एच. भाभा (पारसी) – वाणिज्य (गैर-कांग्रेसी/गैर-लीग)।

मुस्लिम लीग गुट (अक्टूबर 1946 में जुड़ी)

लीग पाँच सदस्यों के साथ जुड़ी, प्रमुख विभाग प्राप्त करने की मांग की ताकि कांग्रेस की नीतियों को प्रभावी ढंग से वीटो किया जा सके:

  – लियाकत अली खान – वित्त (सबसे महत्वपूर्ण विभाग, जिसका उपयोग कांग्रेस के प्रस्तावों को बाधित करने के लिए किया गया)।

  – ग़ज़नफर अली खान – स्वास्थ्य।

  – अब्दुर रब निश्तर – डाक और वायु।

  – आई.आई. चुंदरीगर – वाणिज्य (सी.एच. भाभा का स्थान लिया)।

  – जोगेंद्र नाथ मंडल – कानून (अनुसूचित जाति नेता, लीग द्वारा नामित ताकि सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के कांग्रेस के दावे को चुनौती दी जा सके)।

महत्व

पहली राष्ट्रीय सरकार: यह वास्तविक शक्तियों वाली पहली अखिल भारतीय सरकार थी, हालाँकि तकनीकी रूप से वायसराय की देखरेख में, जो औपनिवेशिक से संप्रभु सत्ता की ओर संक्रमण का प्रतीक थी।

कैबिनेट मिसाल: भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सामूहिक जिम्मेदारी और कैबिनेट-शैली के कामकाज की अवधारणा की शुरुआत की।

राजनीतिक तनाव: इसने गहरे साम्प्रदायिक विभाजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाया। लीग की 'लड़ने के लिए शामिल होना' की रणनीति (कांग्रेस को बाधित करना, बजट और प्रस्तावों को अवरुद्ध करना) ने इसके प्रभावी कामकाज को पंगु बना दिया, जिससे विभाजन के निर्णय में योगदान मिला।

संक्रमण: यह 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता तक भारत की संक्रमणकालीन सरकार के रूप में कार्य करती रही, जब संरचना भंग कर दी गई और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट ने शपथ ली।

पृष्ठभूमि और संरचना

संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना (1946) के हिस्से के रूप में किया गया था।

विधि: सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था।

कुल सदस्य (1946): 389 सदस्य (292 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 93 रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से)।

विभाजन के बाद (1947): माउंटबेटन योजना और विभाजन के बाद सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई ।

प्रतिनिधित्व: हालांकि सीधे वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित नहीं, सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाएँ।

उद्घाटन और प्रमुख नियुक्तियाँ

पहला अधिवेशन: 9 दिसंबर 1946 को हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया।

अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे वरिष्ठ सदस्य, को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया (फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए)।

स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

उपाध्यक्ष: एच.सी. मुखर्जी (और बाद में वी. टी. कृष्णमाचारी) उपाध्यक्ष चुने गए।

संवैधानिक सलाहकार: बी.एन. राव (जिन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया) को नियुक्त किया गया।

कार्यप्रणाली और मुख्य संकल्प

उद्देशिका प्रस्ताव: 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। इस संकल्प ने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना।

अवधि: सभा के कुल 11 सत्र 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन तक चले।

मसौदा चर्चा: केवल प्रारूप संविधान पर 114 दिन चर्चा हुई।

राष्ट्रीय प्रतीक: सभा ने राष्ट्रीय ध्वज (22 जुलाई 1947), राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत (24 जनवरी 1950) को अपनाया, और राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता को अनुमोदित किया।

प्रमुख समितियाँ और अध्यक्ष

प्रारूप समिति : अध्यक्ष – डॉ. बी.आर. अंबेडकर (भारतीय संविधान के जनक)। (एन. गोपालास्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी सहित 7 सदस्य)

संघ शक्तियाँ समिति – जवाहरलाल नेहरू ।

संघ संविधान समिति – जवाहरलाल नेहरू ।

प्रांतीय संविधान समिति – सरदार वल्लभभाई पटेल ।

प्रक्रिया नियम समिति – डॉ. राजेंद्र प्रसाद ।

मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और आदिवासी क्षेत्र समितियाँ – मुख्य सलाहकार समिति के लिए सरदार पटेल सहित विभिन्न नेताओं की अध्यक्षता में।

अंगीकरण और लागू करना

अंगीकरण: संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जब नागरिकों ने स्वयं को संविधान प्रदान किया।

लागू: इसे 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस) से लागू किया गया, यह तिथि इसके ऐतिहासिक महत्व (पूर्ण स्वराज दिवस, 1930) के कारण चुनी गई।

महत्व

संप्रभु निकाय: स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया (1952 तक), संविधान बनाने के अलावा सामान्य कानून भी पारित किए।

लोकतांत्रिक नींव: विस्तृत, खुली बहसों के माध्यम से भारतीय जनता की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय आकांक्षाओं को दर्शाया।

संस्थागतकरण: भारतीय राज्य के लिए संस्थागत नींव प्रदान की, जिसने उत्तर-औपनिवेशिक युग में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित की।

एटली का वक्तव्य (20 फरवरी 1947)

घोषणा: लेबर सरकार के इस वक्तव्य ने जून 1948 तक सत्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों को सौंपने के ब्रिटिशों के निश्चित इरादे की घोषणा की, जिससे एक अंतिम समयसीमा तय हुई।

एकता पर अस्पष्टता: इसमें एक महत्वपूर्ण खंड था: यदि एक पूर्ण प्रतिनिधि संविधान सभा समयसीमा तक संविधान पर सहमत नहीं हो पाती है, तो सत्ता एक केंद्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रों में एक से अधिक केंद्रीय प्राधिकरणों (या मौजूदा प्रांतीय सरकारों) को हस्तांतरित की जाएगी → इससे आधिकारिक तौर पर विभाजन की संभावना निहित हुई।

नए वायसराय: सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया की तेजी और निर्णायक तरीके से देखरेख के लिए एक नए वायसराय, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, की नियुक्ति की घोषणा की गई, जिन्होंने लॉर्ड वेवेल का स्थान लिया।

कारण: ब्रिटिश निर्णय WWII के बाद ब्रिटेन की कमजोर स्थिति, कानून और व्यवस्था के टूटने (डायरेक्ट एक्शन डे दंगे), और सशस्त्र बलों में निष्ठा की हानि (RIN विद्रोह) से प्रेरित था।

एटली के वक्तव्य पर प्रतिक्रियाएँ

कांग्रेस :

  – वर्षों के संघर्ष के बाद स्वतंत्रता के लिए निश्चित समयसीमा का स्वागत किया।

  – विभाजन की संभावना का विरोध किया, माँग की कि सत्ता संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित की जाए।

मुस्लिम लीग :

  – 'एक से अधिक प्राधिकरण' खंड को पाकिस्तान की अपनी माँग की वास्तविक मान्यता के रूप में व्याख्या किया।

  – कांग्रेस द्वारा मुस्लिम दावों को न मानने पर विभाजन स्वीकार करने की अपनी तत्परता जताई, लक्ष्य को एक ढीले संघ से बदलकर एक अलग राज्य कर दिया।

हिंदू महासभा और सिख:

  – विभाजन का विरोध किया, राष्ट्रीय एकता और संभावित पाकिस्तानी क्षेत्रों (विशेषकर पंजाब और बंगाल) में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता जताई।

भारतीय जनता :

  – संघर्ष के वर्षों के बाद स्वतंत्रता की अंतिम घोषणा का स्वागत किया, अनिश्चितता कम हुई।

स्वतंत्रता और विभाजन (1947)

माउंटबेटन का आगमन: लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में आए और साम्प्रदायिक स्थिति के कारण तुरंत निष्कर्ष निकाला कि विभाजन अपरिहार्य है।

माउंटबेटन योजना (3 जून 1947): इस योजना ने भारत के विभाजन को अंतिम रूप दिया, जिसमें उनकी विधानसभाओं के वोटों के आधार पर बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए एक तंत्र प्रस्तावित किया गया।

दो डोमिनियन: योजना में दो स्वतंत्र डोमिनियन: भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव था।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (18 जुलाई 1947): ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इस अधिनियम ने माउंटबेटन योजना को कानूनी प्रभाव दिया और भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया।

विभाजन त्रासदी: विभाजन से भारी साम्प्रदायिक हिंसा, मानव इतिहास का सबसे बड़ा जन-स्थानांतरण, और भारी मानवीय त्रासदी हुई, खासकर पंजाब और बंगाल में।

स्वतंत्रता: भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर-जनरल बने।

संवैधानिक स्थिति: भारत और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश क्राउन के अधीन डोमिनियन बन गए जब तक कि उन्होंने अपने स्वयं के गणतंत्र संविधान नहीं अपनाए (भारत के लिए 1950)।

योजना की पृष्ठभूमि

कैबिनेट मिशन योजना की विफलता और डायरेक्ट एक्शन डे (1946) के बाद साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ने के कारण, विभाजन को एकमात्र व्यवहार्य समाधान के रूप में देखा गया।

एटली के वक्तव्य (20 फरवरी 1947) ने जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण के इरादे की घोषणा की।

लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में मार्च 1947 में भारत आए, एक अंतिम समझौते पर काम करने के लिए, उन्होंने विभाजन का निर्णय लिया और आगे की हिंसा से बचने के लिए समयसीमा को आगे बढ़ा दिया ।

माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) के प्रावधान

विभाजन : ब्रिटिश भारत को दो पूर्ण संप्रभु और स्वतंत्र डोमिनियन : भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा।

प्रांतीय विभाजन : बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को दो भागों (मुस्लिम-बहुल जिलों और शेष) में मिलकर बहुमत के वोट से प्रांत के विभाजन पर निर्णय लेना था।

सीमा आयोग : पंजाब और बंगाल की अंतिम सीमाओं का सीमांकन करने के लिए सर सायरिल रेडक्लिफ ( रेडक्लिफ रेखा ) की अध्यक्षता में सीमा आयोग स्थापित किए गए।

जनमत-संग्रह : NWFP (उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत) और असम के सिलहट जिले में जनमत-संग्रह होना था (दोनों ने पाकिस्तान को चुना)।

सिंध और बलूचिस्तान : सिंध विधानसभा और बलूचिस्तान विधानसभा को अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार दिया गया (दोनों ने पाकिस्तान को चुना)।

रियासतें : ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त हो गई; रियासतों को किसी भी डोमिनियन में शामिल होने की स्वतंत्रता थी, लेकिन स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया था।

संविधान सभाएँ : दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया।

हस्तांतरण तिथि : सत्ता हस्तांतरण की तारीख जून 1948 से घटाकर 15 अगस्त 1947 कर दी गई, कैबिनेट मिशन की समयरेखा को दरकिनार करते हुए।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (18 जुलाई 1947)

कानूनी कार्यान्वयन : माउंटबेटन योजना को कानूनी प्रभाव देने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया।

डोमिनियन : 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना की घोषणा की गई।

प्रभुता समाप्त : रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता ( सुज़ेरेन्टी ) को समाप्त कर दिया गया, उनके विलय की स्वतंत्रता की पुष्टि की गई।

शासन : दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को तब तक विधायिका (सामान्य कानून पारित करने) के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया जब तक कि नए संविधानों को बनाया और लागू नहीं किया जाता।

गवर्नर-जनरल : गवर्नर-जनरल का पद बनाए रखा गया, जिसे किंग द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए अलग से नियुक्त किया जाना था, लेकिन संबंधित डोमिनियन की कैबिनेट की सलाह पर कार्य करना था।

ब्रिटिश प्राधिकरण का अंत : अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया और नए डोमिनियनों के लिए कानून बनाने के लिए ब्रिटिश संसद के अधिकार को समाप्त कर दिया।

प्रतिक्रियाएँ और परिणाम

कांग्रेस : अनिच्छा से विभाजन को स्वीकार किया, मुख्य रूप से त्वरित स्वतंत्रता प्राप्त करने और आगे गृहयुद्ध/रक्तपात को रोकने के एकमात्र साधन के रूप में।

मुस्लिम लीग : पाकिस्तान की माँग की पूर्ति का जश्न मनाया।

महात्मा गांधी : गहरे दुखी थे लेकिन शांति हेतु अनिच्छा से स्वीकार किया।

परिणाम : जल्दबाजी में किए गए विभाजन और रेडक्लिफ रेखा के कारण इतिहास का सबसे बड़ा जन-स्थानांतरण हुआ (15 मिलियन तक लोग), जिसके साथ अभूतपूर्व साम्प्रदायिक हिंसा हुई जिसमें 10 लाख से अधिक जानें गईं ।

महत्व : स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद, योजना ने कश्मीर, अल्पसंख्यक सुरक्षा , और शरणार्थी संकट जैसे महत्वपूर्ण अनसुलझे मुद्दे छोड़ दिए, जिन्होंने दशकों तक उपमहाद्वीप को plagued किया।

पृष्ठभूमि

माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान बने।

रेडक्लिफ अवार्ड द्वारा खींची गई सीमा की घोषणा देरी से हुई, जिससे महत्वपूर्ण जिलों में भ्रम और विवाद पैदा हुए।

अचानक विभाजन ने डायरेक्ट एक्शन डे (1946) से बढ़े साम्प्रदायिक तनाव को तुरंत व्यापक हिंसा में बदल दिया।

ब्रिटिशों द्वारा जल्दबाजी में वापसी का अर्थ था कि प्रशासनिक मशीनरी आसन्न संकट के पैमाने के लिए तैयार नहीं थी।

हिंसा का पैमाना

पंजाब और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी।

दंगे, आगजनी, नरसंहार, जबरन धर्मांतरण और अपहरण सीमा के दोनों ओर व्यापक थे।

अनुमान: 10–15 लाख लोग मारे गए , और लगभग 75,000 महिलाओं का अपहरण या उत्पीड़न हुआ, जिसने एक गहरा नैतिक और सामाजिक आघात छोड़ा।

हिंसा अक्सर सहज होने के बजाय उग्रवादी संगठनों, स्थानीय मिलिशिया और भीड़ द्वारा संगठित की गई थी।

शरणार्थी संकट

लगभग 1.4–1.5 करोड़ लोग नई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार विस्थापित हुए, जिससे यह इतिहास के सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक बन गया।

भारत में: हिंदू और सिख मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब, सिंध, और NWFP से पूर्वी पंजाब और दिल्ली आए।

पाकिस्तान में: मुसलमान पूर्वी पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, और बंगाल से पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान गए।

पुनर्वास: दिल्ली (पुराना किला, किंग्सवे कैंप), लाहौर, अमृतसर और कराची में बड़े पैमाने पर शरणार्थी शिविर स्थापित किए गए।

इस प्रवास में संपत्ति, आजीविका और विस्थापित परिवारों के लिए गहन सांस्कृतिक पहचान का बड़े पैमाने पर नुकसान शामिल था।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों ने शरणार्थियों के लिए तुरंत पुनर्वास मंत्रालय (या समकक्ष निकाय) बनाए।

राहत प्रयास: विशेष शरणार्थी ट्रेनें, शिविर और सैनिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई, हालाँकि इन एस्कॉर्ट्स और ट्रेनों को अक्सर रास्ते में हमलों का निशाना बनाया गया।

गांधीजी की भूमिका: गांधीजी ने 1947 में शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए दंगा प्रभावित क्षेत्रों (नोआखली, बंगाल, दिल्ली) का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया, अक्सर एक 'वन-मैन बाउंड्री फोर्स' के रूप में कार्य किया।

नेतृत्व का ध्यान: नेहरू और पटेल ने कानून-व्यवस्था बहाल करने, शरणार्थियों के पुनर्वास और लोगों की भारी आमद को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

दीर्घकालिक प्रभाव

दुश्मनी: हिंसा ने भारत–पाकिस्तान की दुश्मनी को स्थायी रूप से कठोर कर दिया, जिससे संदेह की विरासत और कश्मीर विवाद तथा भविष्य के युद्धों की नींव पड़ी।

साम्प्रदायिकता: इसने राजनीति और समाज में साम्प्रदायिक विभाजन को गहरा किया, जिससे अल्पसंख्यक मुद्दे दोनों राष्ट्रों में एक स्थायी विशेषता बन गए।

जनसांख्यिकी: शरणार्थी प्रवाह ने पंजाब, दिल्ली, और बंगाल जैसे क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया।

आघात: इन घटनाओं ने आघात और विस्थापन के गहरे घाव छोड़े जो आज भी भारत–पाकिस्तान के राजनयिक और लोकप्रिय संबंधों को प्रभावित करते हैं।

पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के समय लगभग 562 रियासतें भारत के क्षेत्रफल का 40% और जनसंख्या का 23% थीं, जो नए राष्ट्र की एकता के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) ने रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुता (सुज़ेरेन्टी) समाप्त कर दी, सैद्धांतिक रूप से उनकी संप्रभुता बहाल हुई।

रियासतों को तीन विकल्प मिले: भारत या पाकिस्तान में शामिल हों, या स्वतंत्र रहें (हालांकि स्वतंत्रता को भारतीय नेतृत्व ने अव्यावहारिक और खतरनाक माना)।

इस प्रक्रिया का नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल (गृहमंत्री और रियासत मंत्री) और वी.पी. मेनन (रियासत मंत्रालय के सचिव) ने किया।

विलय पत्र (Instrument of Accession) और विलय

विलय पत्र (IoA): रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने थे, जिससे केवल तीन विषय—रक्षा, विदेश और संचार—केंद्र सरकार को हस्तांतरित होते थे।

पटेल का दृष्टिकोण: पटेल की प्रभावी समझौता, विशेषाधिकारों (प्रिवी पर्स, उपाधि) के आश्वासन, और जनविद्रोह की अप्रत्यक्ष धमकी के कारण अधिकांश शासकों ने जल्दी हस्ताक्षर कर दिए।

विलय समझौते: विलय पत्र के बाद, कई छोटी रियासतों ने बाद में विलय समझौतों पर हस्ताक्षर किए ताकि प्रांतों में पूरी तरह से एकीकृत हो सकें या नए प्रशासनिक संघ (PEPSU, हिमाचल) बना सकें।

तीन विवादित रियासतें

हैदराबाद :

  – निज़ाम (उस्मान अली खान) स्वतंत्र रहना चाहता था।

  – उसे रज़ाकारों (कासिम रज़वी के नेतृत्व में एक सांप्रदायिक सशस्त्र मिलिशिया) का समर्थन मिला। साम्प्रदायिक हिंसा और अस्थिरता बढ़ी।

  – ऑपरेशन पोलो (सितंबर 1948): भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया, हैदराबाद का विलय किया, जिससे निज़ाम का शासन समाप्त हो गया।

जूनागढ़ :

  – मुस्लिम शासक नवाब (मोहम्मद महाबत खानजी III) पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, हालाँकि अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी और राज्य की पाकिस्तान से कोई सीमा नहीं मिलती थी।

  – पाकिस्तान ने विलय स्वीकार किया, लेकिन जनविद्रोह और भारतीय सेना द्वारा नाकेबंदी हुई।

  – फरवरी 1948 में जनमत-संग्रह कराया गया, जिसमें 99% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया।

कश्मीर :

  – हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह शुरुआत में स्वतंत्र रहना चाहते थे।

  – अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने राज्य पर आक्रमण किया।

  – हरि सिंह ने तत्काल सैन्य सहायता के बदले 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

  – इसके बाद पहला भारत–पाक युद्ध (1947–48) हुआ, जिससे यह मुद्दा आंशिक रूप से अनसुलझा रह गया (संयुक्त राष्ट्र-पर्यवेक्षित संघर्ष विराम)।

अन्य रियासतें

त्रावणकोर और भोपाल ने शुरू में विरोध किया और स्वतंत्रता की घोषणा भी की, लेकिन बाद में तीव्र राजनीतिक और जनदबाव में शामिल हो गए।

छोटी रियासतों को शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़े प्रशासनिक इकाइयों (PEPSU, हिमाचल, सौराष्ट्र) में मिलाया गया।

महत्व

क्षेत्रीय एकता: भारत की क्षेत्रीय और राजनीतिक एकता सुनिश्चित की, जिससे इसके सैकड़ों छोटे राज्यों में टूटने से रोका गया।

बाल्कनीकरण का निवारण: पटेल के निर्णायक कार्रवाई ने नवस्वतंत्र भारत के बाल्कनीकरण को रोका।

आधार: सफल एकीकरण आधुनिक, एकीकृत भारतीय संघ की नींव थी, जिसके कारण सरदार पटेल को ' भारत का लौह पुरुष ' की उपाधि मिली।

संस्थागतकरण: इसने 26वें संशोधन (1971) के माध्यम से प्रिवी पर्स को समाप्त करके, रियासती विशेषाधिकारों के संवैधानिक उन्मूलन की मिसाल कायम की।

पृष्ठभूमि

साम्प्रदायिकता को ऐसे विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है कि किसी का विशेष धार्मिक समुदाय एक अलग, विरोधी राजनीतिक इकाई है, जिसके हित देश के अन्य धार्मिक समूहों के हितों के अनिवार्य रूप से विपरीत हैं।

इसकी जड़ें औपनिवेशिक ' फूट डालो और राज करो ' नीति और प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में थीं।

आर्थिक असमानताएँ (जैसे शिक्षा और रोजगार में), सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद और पहचान की राजनीति ने इन विभाजनों को गहरा किया, जो अक्सर सामाजिक मतभेदों को राजनीतिक शत्रुता में बदल देते थे।

औपनिवेशिक नीतियाँ (संस्थागतकरण)

जनगणना और वर्गीकरण : ब्रिटिश जनगणना ने भारतीयों को धार्मिक आधार पर सख्ती से वर्गीकृत किया, जिससे भारतीयों के अलग, पृथक धार्मिक समुदायों के रूप में होने की धारणा मजबूत हुई।

पृथक निर्वाचक मंडल : मॉर्ले–मिंटो सुधार (1909) के तहत शुरू की गई यह व्यवस्था सबसे हानिकारक थी, क्योंकि इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार धार्मिक पहचान को बनाकर साम्प्रदायिकता को संस्थागत कर दिया।

संरक्षण : सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने और राष्ट्रीय एकता को रोकने के लिए साम्प्रदायिक संगठनों (मुस्लिम और हिंदू दोनों) को लगातार संरक्षण दिया।

साम्प्रदायिक पुरस्कार (1932) : इसने पृथक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को न केवल मुसलमानों तक, बल्कि सिख और दलित वर्गों (जिसका गांधी ने विरोध किया) जैसे अन्य समुदायों तक विस्तारित करके धार्मिक विभाजन को और गहरा कर दिया।

सामाजिक और सांस्कृतिक कारक

हिंदू पुनरुत्थानवाद : आर्य समाज और गौ-रक्षा समितियों के गठन जैसे आंदोलनों ने अक्सर ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जो मुसलमानों को अलग-थलग करते थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद का एक अलगाववादी दृष्टिकोण प्रचारित हुआ।

मुस्लिम पृथकतावाद : सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया लेकिन शुरू में मुसलमानों को कांग्रेस और राजनीतिक आंदोलन से बचने की सलाह दी, बाद में तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राजनीतिक संस्थाएँ हैं।

प्रचार : धार्मिक नेताओं और प्रेस ने अक्सर विकृत इतिहास और ग्रंथों और त्योहारों की साम्प्रदायिक व्याख्या के माध्यम से अलगाववादी पहचान को बढ़ावा दिया।

राजनीतिक घटनाएँ और टकराव

साम्प्रदायिक दलों का गठन : मुस्लिम लीग (1906) और हिंदू महासभा (1915) के गठन ने साम्प्रदायिक राजनीति के लिए औपचारिक राजनीतिक मंच प्रदान किए।

साम्प्रदायिक दंगे : 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध से शुरू हुई और 1920 और 1930 के दशक में तेज हुई हिंसा के चक्र (जैसे खिलाफत–असहयोग अवधि के बाद तनाव) का चरमोत्कर्ष डायरेक्ट एक्शन डे दंगों (1946) में हुआ।

दो-राष्ट्र सिद्धांत : मुस्लिम लीग द्वारा बलपूर्वक प्रचारित इस सिद्धांत ने तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र के रूप में सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, जिससे एक अलग राज्य की माँग मजबूत हुई।

राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका (चुनौतियाँ)

अविश्वास : शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलनों में हिंदू प्रतीकों के उपयोग के कारण मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस पर अक्सर हिंदू पक्षपात का आरोप लगाया गया।

एकीकरण की विफलता : राष्ट्रीय नेतृत्व समुदायों के बीच मुस्लिम जनता को पूरी तरह से एकीकृत करने में संघर्ष करता रहा, जिसने अविश्वास को बढ़ावा दिया और लीग को प्रभाव हासिल करने दिया।

विफल समझौते : लखनऊ समझौता (1916) और नेहरू रिपोर्ट (1928) जैसे एकता के प्रयास अंततः समुदायों की राजनीतिक मांगों के बीच सेतु बनाने में विफल रहे।

चरमोत्कर्ष: 1940 के दशक में प्रसार

लीग ने लाहौर प्रस्ताव (1940) में पाकिस्तान की माँग के साथ अपने लक्ष्य को औपचारिक रूप दिया।

कैबिनेट मिशन योजना (1946) की विफलता ने अंतिम चरण के लिए चिंगारी प्रदान की।

बंगाल, पंजाब, बिहार, नोआखली, और कलकत्ता (1946) में साम्प्रदायिक दंगों ने एकता बनाए रखने की असंभवता को प्रदर्शित किया।

इसका चरमोत्कर्ष धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन (1947) में हुआ।

परिणाम

व्यापक साम्प्रदायिक दंगे और नरसंहार, जिसके परिणामस्वरूप 10–15 लाख मौतें हुईं।

भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण।

एक दीर्घकालिक हिंदू–मुस्लिम विभाजन जो उपमहाद्वीप में राजनीति, सामाजिक सद्भाव और विदेश संबंधों को प्रभावित करता रहता है।

I. कारण और विद्रोह का क्रम:

चिंगारी: बॉम्बे में तटीय ठिकाने HMIS तलवार के रेटिंग्स (गैर-कमीशन प्राप्त नाविकों) ने 18 फरवरी 1946 को भूख हड़ताल शुरू की।

तत्काल कारण: खराब गुणवत्ता वाले भोजन, नस्लीय भेदभाव (ब्रिटिश नाविकों की तुलना में कम वेतन और धीमी पदोन्नति), और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपमानजनक भाषा (विशेष रूप से कमांडर एफ.एम. किंग) के उपयोग के खिलाफ विरोध।

प्रसार और राजनीतिकरण: विद्रोह तेजी से बॉम्बे, कराची और कलकत्ता में 78 जहाजों और 20,000 नाविकों तक फैल गया। नाविकों ने एम.एस. खान और मदन सिंह के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति (NCSC) का चुनाव किया।

एकता के प्रतीक: नाविकों ने प्रसिद्ध रूप से अपने जहाजों पर तिरंगा झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा और कम्युनिस्ट हथौड़ा और दरांती का झंडा एक साथ फहराया, जो जमीनी स्तर पर अभूतपूर्व राजनीतिक और सांप्रदायिक एकता को दर्शाता है।

II. दमन और राजनीतिक प्रतिक्रिया:

विद्रोह का अंत: सरदार वल्लभभाई पटेल (कांग्रेस) और एम.ए. जिन्ना (मुस्लिम लीग) के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए राजी करने के बाद 23 फरवरी 1946 को विद्रोह वापस ले लिया गया, क्योंकि नेताओं को रक्तपात का डर था।

राजनीतिक प्रतिक्रिया: कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर हिंसा की निंदा की और सक्रिय राजनीतिक समर्थन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें विद्रोह की कट्टरपंथी, समाजवादी और संभावित क्रांतिकारी प्रकृति का डर था। हालाँकि, कम्युनिस्ट पार्टी और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने रेटिंग्स का समर्थन किया।

ब्रिटिश अहसास: यह विद्रोह INA ट्रायल्स के बाद अंतिम घटना थी, जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और वायसराय लॉर्ड वेवेल को आश्वस्त किया कि सशस्त्र बलों की निष्ठा पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता।

महत्व: विद्रोह ने पुष्टि की कि ब्रिटिश 'इस्पात ढाँचा' टूट गया था, जिससे सत्ता का हस्तांतरण अपरिहार्य और अत्यावश्यक हो गया।

I. उत्पत्ति और लक्ष्य:

संदर्भ: ग्रुपिंग क्लॉज की भिन्न व्याख्याओं के कारण कैबिनेट मिशन योजना विफल हो गई थी, और कांग्रेस ने लीग को छोड़कर नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार को स्वीकार कर लिया था।

लीग का निर्णय: एम.ए. जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को 'डायरेक्ट एक्शन डे' घोषित किया।

लक्ष्य: मुस्लिम लीग की शक्ति को प्रदर्शित करना और यह दिखाना कि भारतीय मुसलमान एक अलग, संप्रभु राज्य (पाकिस्तान) से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।

II. कलकत्ता के महान हत्याएं:

हिंसा भड़की: नागरिक कार्रवाई के लिए घोषित यह दिन तुरंत कलकत्ता (कोलकाता) में व्यापक, भयानक साम्प्रदायिक हिंसा में बदल गया। हिंसा तेजी से नोआखली और बिहार तक फैली।

क्रूरता का पैमाना: दंगे चार दिनों तक चले, जिसके परिणामस्वरूप 4,000 से अधिक मौतें हुईं (अधिकांश कलकत्ता में) और बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। हुसैन शहीद सुहरावर्दी मंत्रालय (बंगाल) हिंसा को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा।

प्रशासन की विफलता: दंगों ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन और पुलिस की विफलता को उजागर किया, यह साबित करते हुए कि ब्रिटिश राज तेजी से शासन करने की अपनी क्षमता खो रहा था।

III. प्रभाव और विरासत:

वापसी का मार्ग बंद: हत्याओं की क्रूरता ने वल्लभभाई पटेल सहित कई कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त किया कि विभाजन कम बुराई है और बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक रक्तपात को रोकने का एकमात्र तरीका है।

लीग की शक्ति: हिंसा ने मुस्लिम लीग की शक्ति को अपनी पृथकतावादी माँग के लिए उग्र समर्थन को संगठित करने और जुटाने की क्षमता का प्रदर्शन किया।

एकता का अंत: साम्प्रदायिक हिंसा ने संयुक्त भारत की आशा को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया और माउंटबेटन योजना (1947) और विभाजन की ओर के मार्ग की पुष्टि की।

गांधी का शांति दौरा: महात्मा गांधी गहरे दुखी हुए और सद्भाव बहाल करने के लिए उपवास और गहन शांति प्रयासों को करते हुए नोआखली (बंगाल) जैसे दंगा प्रभावित क्षेत्रों का बाद में अकेले दौरा किया।

I. गठन और प्रमुख सदस्य:

संदर्भ: कैबिनेट का गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) द्वारा भारत के विभाजन के बाद हुआ, जिससे दोहरी सत्ता वाली अंतरिम सरकार (जिसमें मुस्लिम लीग शामिल थी) भंग हो गई।

प्रमुख: जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

उप-प्रमुख: सरदार वल्लभभाई पटेल ने उप-प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण थे।

प्रमुख नियुक्तियाँ: कैबिनेट में कांग्रेस के मजबूत नेताओं और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को शामिल किया गया:

बी.आर. अंबेडकर: कानून मंत्री (बाद में संविधान के जनक के रूप में जाने गए)।

जॉन मथाई: रेल और परिवहन मंत्री (एक ईसाई अर्थशास्त्री)।

रफी अहमद किदवई: संचार मंत्री (एक राष्ट्रवादी मुस्लिम)।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: उद्योग और आपूर्ति मंत्री (हिंदू महासभा के नेता, एक दक्षिणपंथी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते थे)।

बलदेव सिंह: रक्षा मंत्री (सिख प्रतिनिधि)।

सी.एच. भाभा: वाणिज्य मंत्री (पारसी प्रतिनिधि)।

II. महत्व और विरासत:

संस्थागत निरंतरता: कैबिनेट ने तुरंत प्रशासनिक संरचना और विधायी कार्यों का प्रभार संभाला, जिससे शासन में निरंतरता सुनिश्चित हुई।

धर्मनिरपेक्ष नींव: विविध समुदायों और विचारधाराओं (अंबेडकर, मथाई, मुखर्जी) के नेताओं को शामिल करने से धर्मनिरपेक्ष और संयुक्त राष्ट्रीय सरकार के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।

संवैधानिक जनादेश: यह कैबिनेट पूर्ण गणराज्य में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार थी, जबकि संविधान सभा भारत के संविधान को अंतिम रूप दे रही थी (1949 में अपनाया गया, 1950 में लागू हुआ)।

I. मुख्य नारे (गांधी का आह्वान):

'करो या मरो' (Do or Die): 8 अगस्त 1942 को गांधीजी द्वारा दिया गया केंद्रीय और निर्णायक नारा। यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सक्रिय, आक्रामक, अहिंसक टकराव का आह्वान था।

'भारत छोड़ो': तत्काल ब्रिटिश प्रस्थान की स्पष्ट राजनीतिक माँग।

'आज़ाद, हिन्दुस्तान!' : स्वतंत्र भारत के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नारा।

II. विभिन्न समूहों के लिए निर्देश:

छात्र: यदि वे आत्मविश्वासी और पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों, तो स्वतंत्रता प्राप्त होने तक कॉलेज और विश्वविद्यालय छोड़ने का निर्देश दिया गया।

किसान: यदि जमींदार ब्रिटिश समर्थक हो तो लगान देने से इनकार करने के लिए कहा गया और यदि जमींदार कांग्रेस समर्थक हो तो लगान देने के लिए कहा गया।

सरकारी कर्मचारी: उन्हें खुले तौर पर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करनी चाहिए, लेकिन अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए।

सैनिक: उन्हें अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करना चाहिए।

रियासतों के शासक: उन्हें अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करने की सलाह दी गई।

III. नारों का महत्व:

उग्रता के लिए स्वीकृति: 'करो या मरो' नारे ने विरोध के एक अत्यधिक उग्र, आक्रामक रूप के लिए नैतिक स्वीकृति दी, जो NCM और CDM के सीमित दायरे के विपरीत था।

विकेंद्रीकृत कार्रवाई: गिरफ्तारी से ठीक पहले जारी किए गए निर्देश नेता-विहीन आंदोलन के लिए मार्गदर्शक शक्ति बन गए, जिससे स्वतःस्फूर्त, स्थानीय पहल (जैसे बुनियादी ढाँचे पर हमला) सक्षम हुई, जिसे 'करो या मरो' के उद्देश्य को पूरा करने के रूप में व्याख्यायित किया गया।

शुरुआती बीज (19वीं सदी के अंत)

सर सैयद अहमद खान ( अलीगढ़ आंदोलन ): मुस्लिम पहचान को अलग माना, मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया लेकिन कांग्रेस को हिंदू-प्रभुत्व वाला निकाय मानकर हिंदुओं से राजनीतिक एकता को हतोत्साहित किया।

उर्दू–हिंदी विवाद (1867) : इस आधिकारिक भाषा विवाद ने समुदायों के बीच भाषाई और धार्मिक विभाजन को गहरा किया।

ब्रिटिश नीतियाँ : पृथक निर्वाचक मंडल और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की औपनिवेशिक नीतियों का व्यवस्थित रूप से उपयोग विभाजन को संस्थागत करने के लिए किया गया।

मुस्लिम पृथकतावाद का औपचारिककरण

ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना (1906) : ढाका में स्थापित, इसने भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के स्पष्ट उद्देश्य के साथ संगठित मुस्लिम राजनीति की शुरुआत को चिह्नित किया।

मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909) : मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल शुरू किए, जिसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को कानूनी रूप से वैध बनाया और सुनिश्चित किया कि मुस्लिम नेता केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करें।

लखनऊ समझौता (1916) : हालाँकि यह कांग्रेस और लीग के सहयोग का एक अस्थायी दौर था, लेकिन समझौते ने पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को स्वीकार करके मुसलमानों को अलग राजनीतिक समुदाय के रूप में मान्यता दी।

साम्प्रदायिक चेतना का उभार (1920–1930 का दशक)

खिलाफत आंदोलन (1919–24) : हालांकि यह एक जन आंदोलन था, इसने समुदाय को विशुद्ध रूप से धार्मिक मुद्दे पर लामबंद करके मुस्लिम राजनीतिक पहचान को मजबूत किया।

साम्प्रदायिक दंगे : 1920 के दशक के दौरान हिंसा के चक्र ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास और ध्रुवीकरण को गहरा किया।

नेहरू रिपोर्ट (1928) : जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित संवैधानिक ढांचे में मुसलमानों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी के कारण रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया।

जिन्ना के 14 सूत्र (1929) : इन्होंने मुस्लिम राजनीतिक स्वायत्तता के लिए विशिष्ट मांगों को स्पष्ट किया, जिसमें केंद्रीय विधानमंडल में एक तिहाई प्रतिनिधित्व और पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता शामिल थी।

साम्प्रदायिक पुरस्कार (1932) : ब्रिटिशों द्वारा अधिक अल्पसंख्यकों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे अलगाव की नीति मजबूत हुई।

लाहौर प्रस्ताव (1940)

मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में मुसलमानों के लिए 'स्वतंत्र राज्यों' की माँग को अपनाया।

इस प्रस्ताव को दो-राष्ट्र सिद्धांत की आधिकारिक और अंतिम अभिव्यक्ति और पाकिस्तान की माँग माना जाता है।

जिन्ना ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाजों और साहित्य से संबंधित हैं। वे न तो आपस में विवाह करते हैं और न ही भोजन साझा करते हैं, जिससे वे दो अलग राष्ट्र बन जाते हैं।

विभाजन की ओर

1937 के चुनाव : शुरू में मुस्लिम लीग जनता के बीच कमजोर दिखाई दी, लेकिन बाद में जिन्ना रणनीतिक रूप से मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता के रूप में उभरे।

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) और क्रिप्स मिशन (1942) की विफलता: ब्रिटिशों को लीग के सहयोग की आवश्यकता के कारण लीग का महत्व बढ़ा।

डायरेक्ट एक्शन डे (16 अगस्त 1946) : बाद के दंगों ने कई राजनीतिक नेताओं की नजर में हिंदू–मुस्लिम एकता की असंभवता को प्रदर्शित किया।

माउंटबेटन योजना (1947) और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम : विभाजन को अंतिम रूप दिया, सिद्धांत को पाकिस्तान के निर्माण के रूप में साकार किया।

सिद्धांत का सार

दो राष्ट्र: हिंदू और मुसलमान केवल दो धार्मिक समूह नहीं बल्कि दो अलग राष्ट्र हैं।

असंगत मतभेद: वे धर्म, संस्कृति, इतिहास, भाषा, और सामाजिक रीति-रिवाजों में मौलिक रूप से भिन्न हैं।

अलग राज्य: इसलिए वे एक ही लोकतांत्रिक सरकार के अधीन नहीं रह सकते हैं और उन्हें अलग मातृभूमि की आवश्यकता है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना

मिश्रित संस्कृति : आलोचकों ने जोर दिया कि हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रह रहे थे, और उनकी साझा संस्कृति, भाषा और परंपराएँ थीं, जिसका प्रतीक ' गंगा–जमुनी तहज़ीब ' थी।

एकता आंदोलन : भक्ति और सूफी परंपराओं जैसे कई सुधार आंदोलनों ने कठोर धार्मिक सीमाओं से परे एकता को बढ़ावा दिया।

साझा संघर्ष : दोनों समुदायों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष (जैसे असहयोग आंदोलन ) में कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया था, यह साबित करते हुए कि एक साझा राष्ट्रीय पहचान धार्मिक मतभेदों से अधिक मजबूत थी।

विविधता की अनदेखी : सिद्धांत ने पूरे भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के भीतर मौजूद विशाल सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय विविधताओं की उपेक्षा की।

राजनीतिक और वैचारिक आलोचना

महात्मा गांधी : सबसे मजबूत विरोधी थे, 'संयुक्त राष्ट्रवाद' में विश्वास करते थे और तर्क दिया कि धर्म राष्ट्रीयता की पहचान नहीं हो सकता। उन्होंने विभाजन को 'आध्यात्मिक भूल' कहा।

मौलाना अबुल कलाम आजाद : एक कट्टर राष्ट्रवादी मुसलमान, उन्होंने विभाजन का कड़ा विरोध किया, तर्क दिया कि मुसलमान भारतीय समाज का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं और देश का विभाजन स्वयं मुसलमानों के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हानिकारक होगा।

खान अब्दुल गफ्फार खान ( सरहदी गांधी ): NWFP में खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता, उन्होंने विभाजन को अपने क्षेत्र के मुसलमानों के साथ विश्वासघात कहा, जिन्हें नए पाकिस्तान में असुरक्षित छोड़ दिया गया।

जवाहरलाल नेहरू : दो-राष्ट्र सिद्धांत को भारत को कमजोर करने की एक ब्रिटिश चाल के रूप में देखा, तर्क दिया कि यह वास्तविक राष्ट्रीय अलगाव के बजाय औपनिवेशिक हेरफेर और सामंती पिछड़ेपन का परिणाम था।

मुस्लिम विरोध

राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन : जमीयत-उल-उलेमा-ए-हिंद जैसे समूहों ने हिंदू और मुसलमानों को समान भागीदार मानते हुए संयुक्त भारत की वकालत की, और कांग्रेस के दृष्टिकोण का समर्थन किया।

धर्मनिरपेक्ष नेता : शौकतुल्लाह अंसारी, अल्ला बख़्श सूमरो (जिन्होंने 'आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन' बनाया), और अन्य कई मुस्लिम नेताओं ने सिद्धांत को और सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के उसके दावे को खारिज कर दिया।

भौगोलिक विरोधाभास : जो करोड़ों मुसलमान भारत में रह गए (जैसे यूपी, बिहार और मद्रास के प्रांतों से) उन्होंने सक्रिय रूप से विभाजन का विरोध किया था, फिर भी वे इसके परिणामों से सबसे अधिक प्रभावित हुए, जिसने सिद्धांत के दोषपूर्ण आधार को उजागर किया।

व्यावहारिक आलोचना और परिणाम

शांति सुनिश्चित करने में विफलता : विभाजन शांति सुनिश्चित करने में बुरी तरह विफल रहा, इसके बजाय 1947 में सबसे भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिससे अलगाव संघर्ष को हल करेगा, यह दावा झूठा साबित हुआ।

करोड़ों मुसलमान भारत में रहे : तथ्य यह है कि करोड़ों मुसलमान भारत में रह गए (जो अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है) ने दो 'अलग राष्ट्रों' के सैद्धांतिक आधार को पूरी तरह से कमजोर कर दिया।

आगे के विभाजन : विशुद्ध रूप से धर्म पर आधारित विभाजन ने भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं की अनदेखी की, जिसके कारण बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का अलगाव (बांग्लादेश अब) हुआ।

शत्रुता और युद्ध : विभाजन ने विस्थापन, दंगे, अविश्वास के गहरे घाव छोड़े, और भारत–पाकिस्तान शत्रुता और बाद के युद्धों की नींव रखी।