अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उपागम और प्रमुख अवधारणाएँ — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. आदर्शवाद: उद्भव और मूल विचार

अनुशासन का जन्म: अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक शैक्षिक विषय बना; पहली पीठ, एबरिस्टविथ में वुडरो विल्सन चेयर (1919), युद्ध रोकने के अध्ययन के लिए बनी, और अल्फ्रेड ज़िमर्न इसके पहले धारक थे।

दार्शनिक जड़ें: इमैनुएल कांट ने परपेचुअल पीस (1795) में तीन निर्णायक अनुच्छेद प्रस्तावित किए: हर राज्य का संविधान गणतांत्रिक हो, अंतरराष्ट्रीय अधिकार स्वतंत्र राज्यों के संघ पर आधारित हो, और विश्व-नागरिक अधिकार सार्वभौमिक आतिथ्य तक सीमित हो। ग्रोशियस (अंतरराष्ट्रीय कानून), बेंथम और रिचर्ड कॉब्डन (मुक्त व्यापार) ने भी उदार चिंतन को आकार दिया।

विल्सन के चौदह सूत्र (8 जनवरी 1918): खुले रूप से तय खुली संधियाँ, समुद्रों की स्वतंत्रता, व्यापार बाधाओं का हटना, शस्त्रों में कटौती, औपनिवेशिक दावों का समायोजन, अनेक जनों के लिए आत्मनिर्णय और राष्ट्रों का एक सामान्य संघ।

परस्पर निर्भरता का तर्क: नॉर्मन एंजेल ने द ग्रेट इल्यूज़न (1910) में तर्क दिया कि परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था में युद्ध विजेता को भी आर्थिक लाभ नहीं दे सकता।

मूल मान्यताएँ: मानव स्वभाव अच्छा या सुधार-योग्य है; लोगों के बीच हितों का स्वाभाविक सामंजस्य है; युद्ध बुरी संस्थाओं, गुप्त कूटनीति और निरंकुशता से होता है; जनमत, अंतरराष्ट्रीय कानून, निरस्त्रीकरण और सामूहिक सुरक्षा (collective security) शांति सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थाएँ: राष्ट्र संघ (1920), अंतरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय और केलॉग-ब्रियां संधि (1928), जिसमें राज्यों ने राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का त्याग किया।

विफलता: अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार किया, और संघ मंचूरिया में जापान (1931) और अबीसीनिया में इटली (1935 से 1936) को रोकने में विफल रहा; म्यूनिख (1938) का तुष्टीकरण और द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर-युद्ध आदर्शवाद को अविश्वसनीय बना दिया।

2. कार की आलोचना और पहली महान बहस

कार: ई.एच. कार ने द ट्वेंटी इयर्स क्राइसिस, 1919-1939 (1939) में आदर्शवादियों को 'स्वप्नदर्शी' कहा। उन्होंने तर्क दिया कि 'हितों का सामंजस्य' ब्रिटेन जैसी संतुष्ट, प्रभुत्वशाली शक्तियों के हितों को छिपाता है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता शक्ति को दर्शाती है।

कार का संतुलन: कार ने शुद्ध यथार्थवाद की भी निष्फल कहकर आलोचना की, क्योंकि वह कार्य के लिए कोई लक्ष्य नहीं देता; उनके अनुसार सही चिंतन को स्वप्न और यथार्थ, दोनों को जोड़ना चाहिए।

'पहली महान बहस': आदर्शवाद और यथार्थवाद की प्रतिस्पर्धा को अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पहली महान बहस कहा जाता है। अनुशासन के बाद के इतिहासकारों (जैसे पीटर विल्सन और लूसियन एशवर्थ) ने तर्क दिया कि यह आंशिक रूप से बाद में गढ़ा गया मिथक है, क्योंकि अंतर-युद्ध उदारवादी उतने भोले नहीं थे जितना बताया गया।

विरासत: आदर्शवाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवाधिकार कानून, यूरोपीय एकीकरण और लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत में उदार अंतरराष्ट्रीयवाद के रूप में लौटा।

3. शास्त्रीय यथार्थवाद

जड़ें: थ्यूसीडिडीज़ की हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर में मेलियन संवाद, जहाँ एथेंसवासी मेलोस वालों से कहते हैं कि शक्तिशाली वही करते हैं जो कर सकते हैं और दुर्बल वही सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है; मैकियावेली की द प्रिंस (1513 में लिखित); और थॉमस हॉब्स की लेवियाथन (1651), जहाँ साझा शक्ति के बिना जीवन सबका सबके विरुद्ध युद्ध है।

नीबूर: राइनहोल्ड नीबूर ने मोरल मैन एंड इम्मोरल सोसाइटी (1932) में तर्क दिया कि समूह और राष्ट्र व्यक्तियों से अधिक स्वार्थी होते हैं, इसलिए राष्ट्रों के बीच राजनीति निजी नैतिकता का पालन नहीं कर सकती।

मॉर्गेंथाउ: हांस मॉर्गेंथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस (1948) में राजनीतिक यथार्थवाद के छह सिद्धांतों के माध्यम से यथार्थवाद को उसका शास्त्रीय रूप दिया।

सिद्धांत एक से तीन: राजनीति मानव स्वभाव में निहित वस्तुनिष्ठ नियमों से संचालित होती है; अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य संकेतक शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है; हित का विचार सार्वभौमिक है, पर उसकी विषय-वस्तु समय और परिस्थिति के साथ बदलती है।

सिद्धांत चार से छह: सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को ठोस परिस्थितियों से छानना पड़ता है, इसलिए विवेक सर्वोच्च राजनीतिक गुण है; कोई राष्ट्र अपनी नैतिक आकांक्षाओं को ब्रह्मांड के नैतिक नियमों के बराबर न माने; और राजनीतिक क्षेत्र अर्थशास्त्र, कानून और नैतिकता से स्वायत्त है।

साझा यथार्थवादी मान्यताएँ: राज्य मुख्य कर्ता हैं; व्यवस्था अराजक (anarchic, कोई विश्व सरकार नहीं) है; अस्तित्व पहला लक्ष्य है; राज्य स्व-सहायता पर निर्भर हैं; शक्ति राजनीति की मुद्रा है; और प्रगति सीमित है।

नियंत्रण नीति: जॉर्ज केनन के 'X' लेख, 'द सोर्सेज़ ऑफ सोवियत कंडक्ट' (फॉरेन अफेयर्स, 1947), ने सोवियत संघ को रोकने की यथार्थवादी रणनीति रखी।

अन्य शास्त्रीय यथार्थवादी: रेमंड आरों की पीस एंड वॉर (1962) और हेनरी किसिंजर की राजनय-कला, जिसमें चीन की ओर अमेरिकी पहल (1971 से 1972) शामिल है, मानक उदाहरण हैं।

विवेक के रूप में संतुलन: शास्त्रीय यथार्थवादियों ने कानून के बजाय शक्ति-संतुलन (balance of power) और कुशल कूटनीति को युद्ध सीमित करने का सर्वोत्तम साधन माना।

4. नवयथार्थवाद और उसके प्रतिद्वंद्वी

वॉल्ट्ज़ की तीन छवियाँ: केनेथ वॉल्ट्ज़ ने मैन, द स्टेट एंड वॉर (1959) में युद्ध के कारण मानव स्वभाव (पहली छवि), राज्यों की आंतरिक प्रकृति (दूसरी छवि) और अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था (तीसरी छवि) में खोजे, और तीसरी को प्राथमिकता दी।

संरचनात्मक यथार्थवाद: वॉल्ट्ज़ ने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स (1979) में संरचना को उसके क्रम-सिद्धांत (अराजकता), इकाइयों के प्रकार्यों (समान, क्योंकि सबको बचना है) और क्षमताओं के वितरण से परिभाषित किया। राज्य शक्ति के विरुद्ध संतुलन बनाते हैं, और उन्होंने द्विध्रुवीय व्यवस्था को बहुध्रुवीय से अधिक स्थिर माना।

रक्षात्मक और आक्रामक यथार्थवाद: रक्षात्मक यथार्थवादी (वॉल्ट्ज़, स्टीफन वॉल्ट, रॉबर्ट जर्विस) कहते हैं कि राज्य सुरक्षित रहने भर की शक्ति चाहते हैं। जॉन मियरशाइमर ने द ट्रैजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स (2001) में तर्क दिया कि राज्य शक्ति को अधिकतम करते हैं और क्षेत्रीय आधिपत्य (hegemony) चाहते हैं।

नवशास्त्रीय यथार्थवाद: गिडियन रोज़ ने 1998 के वर्ल्ड पॉलिटिक्स लेख में इस धारा का नामकरण किया; इसके अनुसार व्यवस्थागत दबाव नेताओं की धारणाओं और राज्य-क्षमता जैसे घरेलू कारकों से छनकर आते हैं।

नवउदार संस्थावाद: रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाय ने पावर एंड इंटरडिपेंडेंस (1977) में जटिल परस्पर निर्भरता का वर्णन किया; कोहेन ने आफ्टर हेजेमनी (1984) में तर्क दिया कि संस्थाएँ अराजकता में भी सहयोग संभव बनाती हैं। जोसेफ ग्रीको (1988) ने उत्तर दिया कि राज्य केवल निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष लाभों की भी चिंता करते हैं ('नव-नव' बहस)।

लोकतांत्रिक शांति: माइकल डॉयल ने 'कांट, लिबरल लेगेसीज़, एंड फॉरेन अफेयर्स' (1983) में कांट के तर्क को यह दिखाकर पुनर्जीवित किया कि उदार लोकतंत्र शायद ही कभी आपस में लड़े हैं।

5. यथार्थवाद की आलोचनाएँ

व्याख्यात्मक विफलता: यथार्थवाद शीत युद्ध के शांतिपूर्ण अंत का पूर्वानुमान नहीं कर सका, जो बड़े पैमाने पर विचारों और सोवियत संघ के आंतरिक परिवर्तन से प्रेरित था।

रचनावाद: अलेक्ज़ेंडर वेंट ने 'एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट' (इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन, 1992) में तर्क दिया कि अराजकता का कोई निश्चित तर्क नहीं है; उसका अर्थ साझा विचारों और पहचानों पर निर्भर करता है।

नारीवाद: जे. ऐन टिकनर (मिलेनियम, 1988) ने मॉर्गेंथाउ के छह सिद्धांतों को नारीवादी दृष्टि से पुनः सूत्रबद्ध किया, यह तर्क देते हुए कि उनके 'वस्तुनिष्ठ' नियम पुरुषोचित गुणों को दर्शाते हैं; सिंथिया एनलो ने बनानाज़, बीचेज़ एंड बेसेज़ (1989) में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की छिपी भूमिकाएँ दिखाईं।

उदारवादी आलोचना: यथार्थवाद परस्पर निर्भरता, संस्थाओं, गैर-राज्य कर्ताओं और विकसित लोकतंत्रों के बीच युद्ध में कमी की उपेक्षा करता है।

अवधारणात्मक और मानकीय आलोचना: शक्ति और राष्ट्रीय हित लचीले और मापने में कठिन हैं; यथार्थवादी नीति स्वयं-पूर्ण भविष्यवाणी बनकर सुरक्षा दुविधा को तीव्र कर सकती है।

उत्तर-औपनिवेशिक आलोचना: यथार्थवाद यूरोपीय महाशक्तियों पर केंद्रित है और वैश्विक दक्षिण की कर्तृत्व-शक्ति और अनुभव की अनदेखी करता है।

6. भारतीय संदर्भ

कौटिल्य का यथार्थवाद: अर्थशास्त्र ने मैकियावेली से सदियों पहले राज्य का सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत (पड़ोसी राज्य स्वाभाविक शत्रु और उसके पार का राज्य स्वाभाविक मित्र), षाड्गुण्य नीति (संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधीभाव) और चार उपाय (साम, दान, भेद, दंड) प्रस्तुत किए।

नेहरू का आदर्शवाद: पंचशील (अप्रैल 1954 के भारत-चीन समझौते के पाँच सिद्धांत), गुटनिरपेक्षता (non-alignment), संयुक्त राष्ट्र में आस्था और निरस्त्रीकरण की माँग को प्रायः आदर्शवादी माना जाता है।

नेहरू का यथार्थवाद: नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को भारत की कार्य-स्वतंत्रता और हितों की रक्षा के उपाय के रूप में भी प्रस्तुत किया, और हैदराबाद (1948) तथा गोवा (1961) में बल प्रयोग किया।

1962 के बाद मोड़: चीन के साथ युद्ध को व्यापक रूप से आदर्शवाद की सीमाओं का पाठ माना जाता है, जिसके बाद सैन्य आधुनिकीकरण हुआ।

यथार्थवादी कदम: बांग्लादेश युद्ध से पहले भारत-सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि (अगस्त 1971), पोखरण-II परीक्षण (मई 1998) और भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2005 से 2008)।

आज: सामरिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण; एस. जयशंकर ने द इंडिया वे (2020) में सभी प्रमुख शक्तियों से जुड़ने वाली व्यावहारिक, हित-आधारित नीति का तर्क दिया।

निरंतर आदर्शवाद: वसुधैव कुटुंबकम् से लिया गया G20 अध्यक्षता का विषय 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' (2023) और अहिंसा की गांधीवादी विरासत एक मानकीय धारा को जीवित रखते हैं।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: प्रत्येक उपागम की मूल मान्यता बताएँ, प्रत्येक के लिए एक प्रमुख विचारक और कृति का नाम दें, और एक भारतीय उदाहरण जोड़ें।

20 अंक का उत्तर: 1919 का संदर्भ; आदर्शवादी मान्यताएँ और संस्थाएँ; कार की आलोचना; मॉर्गेंथाउ के सिद्धांत; वॉल्ट्ज़ का संरचनात्मक मोड़; आलोचनाएँ; भारत में दोनों का मेल; निष्कर्ष दें कि अधिकांश विदेश नीतियाँ शक्ति और सिद्धांत को जोड़ती हैं।

मुख्य शब्द: हितों का सामंजस्य, सामूहिक सुरक्षा, अराजकता, स्व-सहायता, शक्ति के रूप में परिभाषित हित, विवेक, तीन छवियाँ, आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवाद।

उद्धरण: मॉर्गेंथाउ का 'शक्ति के रूप में परिभाषित हित' (पॉलिटिक्स अमंग नेशंस); हाउस ऑफ कॉमन्स (1848) में लॉर्ड पामर्स्टन का कथन कि ब्रिटेन के न कोई शाश्वत मित्र हैं न स्थायी शत्रु, केवल उसके हित शाश्वत और स्थायी हैं (भावार्थ)।

सुझाव: यथार्थवाद को एक ही सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत न करें; शास्त्रीय, संरचनात्मक, आक्रामक, रक्षात्मक और नवशास्त्रीय यथार्थवाद में अंतर करें।

1. मार्क्सवादी उपागम: शास्त्रीय आधार

मार्क्स और एंगेल्स: उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का कोई सिद्धांत नहीं लिखा, पर कम्युनिस्ट घोषणापत्र (1848) ने बताया कि बुर्जुआ वर्ग विश्व बाज़ार बनाता है, और घोषणा की कि 'मज़दूरों का कोई देश नहीं होता'।

मूल तर्क: अंतरराष्ट्रीय संबंध उत्पादन-संबंधों को दर्शाते हैं; राज्य प्रभुत्वशाली वर्गों की सेवा करते हैं; वास्तविक संघर्ष सीमाओं के पार वर्गों के बीच है, और युद्ध तथा विस्तार पूँजी की आवश्यकताओं से उपजते हैं।

हॉब्सन: उदारवादी जे.ए. हॉब्सन ने इम्पीरियलिज़्म: ए स्टडी (1902) में तर्क दिया कि घरेलू अल्प-उपभोग ने पूँजीपतियों को विदेशी बाज़ार और निवेश खोजने पर मजबूर किया, जिससे साम्राज्यवाद पैदा हुआ।

हिल्फर्डिंग: रुडोल्फ हिल्फर्डिंग ने फाइनेंस कैपिटल (1910) में एकाधिकारी पूँजीवाद के अंतर्गत बैंक पूँजी और औद्योगिक पूँजी के विलय का वर्णन किया।

लेनिन: वी.आई. लेनिन ने इम्पीरियलिज़्म, द हाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज़्म (1916 में लिखित, 1917 में प्रकाशित) में पाँच विशेषताएँ बताईं: एकाधिकार, वित्त पूँजी और वित्तीय अल्पतंत्र, वस्तुओं के बजाय पूँजी का निर्यात, विश्व को बाँटने वाले अंतरराष्ट्रीय एकाधिकारी संघ, और महाशक्तियों के बीच विश्व का पूर्ण क्षेत्रीय विभाजन। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को पुनर्विभाजन के लिए साम्राज्यवादी युद्ध कहा।

लक्ज़मबर्ग: रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल (1913) में तर्क दिया कि पूँजीवाद को अपने अधिशेष को खपाने के लिए गैर-पूँजीवादी क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जो औपनिवेशिक विस्तार को प्रेरित करती है।

2. नव-मार्क्सवादी रूप

निर्भरता सिद्धांत: प्रेबिश, फ्रैंक और अमीन ने तर्क दिया कि पूँजीवादी केंद्र से संबंधों के कारण परिधि अल्पविकसित रखी जाती है (अध्याय 11 देखें)।

विश्व-व्यवस्था सिद्धांत: इमैनुएल वालरस्टीन ने पूँजीवादी विश्व-अर्थव्यवस्था को केंद्र, अर्ध-परिधि और परिधि में बाँटा, और डच, ब्रिटिश तथा अमेरिकी आधिपत्य (hegemony) के क्रमिक चक्र बताए।

ग्राम्शीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध: रॉबर्ट कॉक्स ने 'सोशल फोर्सेज़, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स: बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी' (मिलेनियम, 1981) में लिखा कि 'सिद्धांत सदा किसी के लिए और किसी प्रयोजन के लिए होता है'। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को स्वीकार करने वाले समस्या-समाधान सिद्धांत की तुलना उस आलोचनात्मक सिद्धांत से की जो पूछता है कि वह व्यवस्था कैसे बनी और कैसे बदल सकती है, और आधिपत्य को विचारों, भौतिक क्षमताओं और संस्थाओं के मेल के रूप में देखा।

सहमति के रूप में आधिपत्य: एंटोनियो ग्राम्शी का अनुसरण करते हुए नव-ग्राम्शीवादी वैश्विक आधिपत्य को बल-समर्थित सहमति पर आधारित नेतृत्व मानते हैं; स्टीफन गिल ने 'अनुशासनात्मक नवउदारवाद' का वर्णन किया जो बाज़ार नियमों को अंतरराष्ट्रीय समझौतों में बाँध देता है।

आलोचनात्मक सिद्धांत: फ्रैंकफर्ट स्कूल परंपरा में एंड्रयू लिंकलेटर और अन्य, संप्रभु राज्य के बहिष्करणों सहित, अन्यायपूर्ण संरचनाओं से मानवता की मुक्ति चाहते हैं।

नया साम्राज्यवाद: डेविड हार्वे ने द न्यू इम्पीरियलिज़्म (2003) में निजीकरण, वित्तीयकरण और साझा संसाधनों पर कब्ज़े के माध्यम से 'बेदखली द्वारा संचय' का वर्णन किया।

3. मार्क्सवादी उपागम का मूल्यांकन

शक्तियाँ: यह संघर्ष की आर्थिक जड़ें दिखाता है, उत्तर-दक्षिण असमानता समझाता है, और तटस्थ विश्व-व्यवस्था के दावों के पीछे के हितों को उजागर करता है।

कमज़ोरियाँ: आर्थिक न्यूनीकरणवाद; 1914 में राष्ट्रवाद ने श्रमिक अंतरराष्ट्रीयतावाद को हरा दिया क्योंकि अधिकांश समाजवादी दलों ने अपनी राष्ट्रीय सरकारों का साथ दिया; समाजवादी राज्य आपस में लड़े (1969 की चीन-सोवियत सीमा झड़पें, 1979 में चीन और वियतनाम); और सोवियत संघ के पतन तथा पूर्वी एशिया के उदय ने प्रमुख भविष्यवाणियों को कमज़ोर किया।

यथार्थवादी आलोचना: वॉल्ट्ज़ ने साम्राज्यवाद के सिद्धांतों को न्यूनीकरणवादी कहा, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय परिणामों को व्यवस्था के बजाय राज्यों की आंतरिक प्रकृति से समझाते हैं।

निरंतर प्रासंगिकता: वैश्विक असमानता, वित्तीय संकट और पूँजी की शक्ति पर बहसें मार्क्सवादी और आलोचनात्मक उपागमों को जीवित रखती हैं।

4. प्रकार्यवाद और नव-प्रकार्यवाद

मित्रानी: डेविड मित्रानी ने ए वर्किंग पीस सिस्टम (1943) में तर्क दिया कि शांति बड़े राजनीतिक संघों से नहीं, बल्कि परिवहन, स्वास्थ्य और संचार जैसे विशिष्ट तकनीकी कार्यों में सहयोग से आएगी, जिन्हें प्रकार्यात्मक एजेंसियाँ चलाएँगी।

प्रकार्यवाद (functionalism) के मुख्य विचार: 'रूप प्रकार्य का अनुसरण करता है' (कार्य संस्था का आकार तय करता है); 'शाखा-विस्तार' (एक क्षेत्र की सफलता सहयोग को अन्य क्षेत्रों में फैलाती है); और लोगों की निष्ठा का राज्यों से प्रकार्यात्मक निकायों की ओर क्रमिक अंतरण, जिससे युद्ध की गुंजाइश घटती है।

उदाहरण: अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ (1865) और सार्वभौमिक डाक संघ (1874) जैसे प्रारंभिक प्रकार्यात्मक निकाय, और ILO, WHO तथा FAO जैसी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियाँ।

नव-प्रकार्यवाद (neo-functionalism): अर्न्स्ट हास ने द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप (1958) में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का अध्ययन कर 'फैलाव' (spillover) की अवधारणा दी। प्रकार्यात्मक फैलाव का अर्थ है कि एक क्षेत्र में एकीकरण जुड़े हुए क्षेत्रों में एकीकरण का दबाव बनाता है; राजनीतिक फैलाव का अर्थ है कि अभिजन और हित-समूह अपनी अपेक्षाएँ और निष्ठाएँ एक नए अधिराष्ट्रीय केंद्र की ओर मोड़ते हैं।

यूरोपीय व्यवहार: ज्याँ मोने के साथ तैयार शूमान घोषणा (9 मई 1950) से ECSC (पेरिस संधि, 1951), फिर EEC (रोम संधि, 1957), एकल यूरोपीय अधिनियम (1986) और यूरोपीय संघ बनाने वाली मास्ट्रिख्त संधि (1992) बनी।

विकास और संदेह: लियोन लिंडबर्ग और फिलिप श्मिटर ने सिद्धांत को परिष्कृत किया, पर हास ने स्वयं 1975 में क्षेत्रीय एकीकरण सिद्धांत को 'अप्रचलित होता हुआ' कहा।

अंतर-सरकारवादी आलोचना: द गॉल के 'खाली कुर्सी' संकट (1965) और लक्ज़मबर्ग समझौते (1966) ने दिखाया कि राज्य संप्रभुता की रक्षा करते हैं। स्टैनली हॉफमैन ने 'ऑब्स्टिनेट ऑर ऑब्सोलीट?' (1966) में तर्क दिया कि एकीकरण 'निम्न राजनीति' में चलता है पर 'उच्च राजनीति' में रुक जाता है; एंड्रयू मोराव्चिक ने द चॉइस फॉर यूरोप (1998) में एकीकरण को राष्ट्रीय सरकारों की सौदेबाज़ी से समझाया।

उल्टा फैलाव: यूरोज़ोन संकट और ब्रेक्ज़िट (ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से बाहर हुआ) दिखाते हैं कि एकीकरण पलट सकता है; लीसबेट हूघे और गैरी मार्क्स के 'उत्तर-प्रकार्यवाद' (2009) ने बल दिया कि पहचान की राजनीति अब एकीकरण को सीमित करती है।

यूरोप से बाहर: आसियान (1967), अफ्रीकी संघ और मर्कोसुर बहुत कमज़ोर फैलाव और संप्रभुता के प्रति अधिक सम्मान के साथ प्रकार्यात्मक सहयोग दिखाते हैं।

5. व्यवस्था उपागम

पृष्ठभूमि: सामान्य व्यवस्था सिद्धांत और डेविड ईस्टन से प्रेरित होकर विद्वानों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को परस्पर क्रिया करती इकाइयों की ऐसी व्यवस्था माना जिसके प्रतिरूपों का समग्र अध्ययन हो सकता है।

कैप्लन: मॉर्टन कैप्लन ने सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स (1957) में छह मॉडल बनाए: शक्ति-संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वभौमिक व्यवस्था, पदानुक्रमित व्यवस्था और इकाई-वीटो व्यवस्था। प्रत्येक के व्यवहार-नियम हैं; उदाहरण के लिए शक्ति-संतुलन व्यवस्था में राज्य क्षमताएँ बढ़ाते हैं पर युद्ध के बजाय वार्ता पसंद करते हैं और किसी आवश्यक कर्ता को समाप्त नहीं करते।

रोज़क्रांस: रिचर्ड रोज़क्रांस ने एक्शन एंड रिएक्शन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स (1963) में 1740 से नौ ऐतिहासिक यूरोपीय व्यवस्थाओं की तुलना की और स्थिरता को अभिजन सुरक्षा, नियंत्रण और उपलब्ध संसाधनों से जोड़ा।

अन्य योगदानकर्ता: चार्ल्स मैक्लेलैंड ने घटना-अंतःक्रिया विश्लेषण अपनाया, और स्टैनली हॉफमैन ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं का ऐतिहासिक समाजशास्त्र प्रस्तावित किया।

ध्रुवीयता बहस: कार्ल डॉयच और जे. डेविड सिंगर (1964) ने तर्क दिया कि बहुध्रुवीय व्यवस्थाएँ अधिक स्थिर हैं, जबकि वॉल्ट्ज़ ने 'द स्टेबिलिटी ऑफ ए बाइपोलर वर्ल्ड' (डेडालस, 1964) में द्विध्रुवीयता को अधिक स्थिर बताया।

वॉल्ट्ज़ का संरचनात्मक सिद्धांत: सबसे प्रभावशाली व्यवस्था सिद्धांत, जिसने व्यवस्थागत सिद्धांतों को न्यूनीकरणवादी सिद्धांतों से अलग किया और संतुलन जैसे आवर्ती प्रतिरूपों को व्यवस्था की संरचना से समझाया।

आलोचनाएँ: मॉडल अमूर्त और परीक्षण में कठिन हैं, स्थिर होने की प्रवृत्ति रखते हैं, घरेलू राजनीति, विचारों और गैर-राज्य कर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, और कैप्लन के मॉडल इतिहास से लिए जाने के बजाय अधिकतर काल्पनिक थे।

6. भारतीय संदर्भ

मार्क्सवादी और तीसरी दुनिया की व्याख्याएँ: भारत ने उपनिवेशवाद और नव-उपनिवेशवाद को संरचनात्मक समस्या माना; उसने UNCTAD (पहला सत्र 1964) शुरू करने में मदद की और 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की G-77 की माँग का समर्थन किया।

निर्भरता और नियोजन: निर्भरता के भय ने नियोजन युग में भारत की आयात-प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता रणनीति को आकार दिया।

दक्षिण एशिया में प्रकार्यवाद: सार्क (1985) प्रकार्यात्मक सहयोग (कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार) के इर्द-गिर्द बना, और उसका चार्टर द्विपक्षीय और विवादित मुद्दों को बाहर रखता है। भारत-पाकिस्तान शत्रुता ने इसे ठप कर दिया है; अंतिम शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ, और 2016 का इस्लामाबाद सम्मेलन उरी हमले के बाद रद्द हुआ।

उप-क्षेत्रीय विकल्प: भारत अधिक व्यावहारिक प्रकार्यात्मक समूहों के रूप में बिम्सटेक (1997) और BBIN मोटर वाहन समझौते (2015) की ओर मुड़ा है।

सिंधु जल संधि: पाकिस्तान के साथ 1960 की संधि को लंबे समय तक युद्धों के बावजूद बचे प्रकार्यात्मक सहयोग का उदाहरण माना गया; पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अप्रैल 2025 में इसे स्थगित रखा।

गुटनिरपेक्षता पर व्यवस्था-दृष्टि: गुटनिरपेक्षता द्विध्रुवीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिक्रिया थी और कैप्लन के शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल में फिट बैठती है, जिसमें गुटनिरपेक्ष कर्ता गुट-प्रतिद्वंद्विता को नरम करते हैं; आज की उभरती बहुध्रुवीयता में भारत बहु-संरेखण अपनाता है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: उपागम का मूल दावा बताएँ, प्रमुख विचारक और कृति का नाम दें, एक उदाहरण और एक आलोचना दें।

20 अंक का उत्तर: उद्भव और मान्यताएँ समझाएँ; शास्त्रीय और बाद के रूप प्रस्तुत करें (लेनिन से कॉक्स; मित्रानी से हास; कैप्लन से वॉल्ट्ज़); साक्ष्य (1914, यूरोपीय संघ, शीत युद्ध) से मूल्यांकन करें; भारत या दक्षिण एशिया पर लागू करें; वर्तमान प्रासंगिकता पर निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: साम्राज्यवाद, वित्त पूँजी, केंद्र और परिधि, आधिपत्य, शाखा-विस्तार, फैलाव, अधिराष्ट्रीयता, इकाई-वीटो, ध्रुवीयता।

उद्धरण: रॉबर्ट कॉक्स, 'सिद्धांत सदा किसी के लिए और किसी प्रयोजन के लिए होता है' (1981)।

सुझाव: प्रकार्यवाद (तकनीकी, वैश्विक, अराजनीतिक) को नव-प्रकार्यवाद (क्षेत्रीय, राजनीतिक, अधिराष्ट्रीय) से अलग रखें; परीक्षक प्रायः इस अंतर की जाँच करते हैं।

1. राष्ट्रीय हित: अर्थ और वर्गीकरण

अर्थ: राष्ट्रीय हित उन लक्ष्यों को कहते हैं जिन्हें कोई राज्य अन्य राज्यों के साथ संबंधों में प्राप्त करना चाहता है; यह विदेश नीति को परखने का मुख्य मापदंड है। इसने राज्य-हित (raison d'état, कार्डिनल रिशल्यू से जुड़ा) और राजा की इच्छा जैसे पुराने विचारों का स्थान लिया।

बियर्ड: चार्ल्स बियर्ड ने द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट (1934) में बताया कि यह अवधारणा राज्य-कार्रवाई के आधार के रूप में अमेरिकी विदेश नीति में कैसे आई।

मॉर्गेंथाउ: शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित को नीति का मार्गदर्शक माना, और तर्क दिया कि इसका न्यूनतम अपरिहार्य रूप अस्तित्व है, यानी दूसरों के अतिक्रमण से राष्ट्र की भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा।

फ्रैंकल: जोसेफ फ्रैंकल ने नेशनल इंटरेस्ट (1970) में आकांक्षात्मक हितों (दीर्घकालिक आदर्श), क्रियात्मक हितों (वास्तविक नीति-लक्ष्य) और व्याख्यात्मक या विवादात्मक उपयोग (बहस में नीति को उचित ठहराना) में अंतर किया।

रॉबिन्सन का वर्गीकरण: थॉमस डब्ल्यू. रॉबिन्सन ने हितों को प्राथमिक (अस्तित्व, सुरक्षा, पहचान), द्वितीयक, स्थायी, परिवर्तनशील, सामान्य और विशिष्ट में बाँटा, और बताया कि अन्य राज्यों के हितों के साथ हित समान, पूरक या परस्पर विरोधी हो सकते हैं।

वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दृष्टियाँ: यथार्थवादी राष्ट्रीय हित को भूगोल और शक्ति से तय वस्तुनिष्ठ मानते हैं; रिचर्ड स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रुक और बर्टन सैपिन (1954) जैसे निर्णय-निर्माण सिद्धांतकार इसे वही मानते हैं जिसे निर्णयकर्ता परिभाषित करें।

2. राष्ट्रीय हित पर बहसें

लचीलापन: आलोचक कहते हैं कि यह अवधारणा इतनी व्यापक है कि लगभग किसी भी नीति को उचित ठहरा सकती है, और यह छिपाती है कि वास्तव में किसका हित (कोई वर्ग, अभिजन, दल) साधा जा रहा है।

मार्क्सवादी दृष्टि: 'राष्ट्रीय' हित शासक वर्ग के हित को ढकता है।

रचनावादी दृष्टि: मार्था फिनमोर ने नेशनल इंटरेस्ट्स इन इंटरनेशनल सोसाइटी (1996) और जुटा वेल्डेस ने 'कंस्ट्रक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट्स' (1996) में तर्क दिया कि हित पहले से दिए हुए नहीं, बल्कि पहचानों और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से निर्मित होते हैं।

उदारवादी दृष्टि: एंड्रयू मोराव्चिक ने 'टेकिंग प्रेफरेंसेज़ सीरियसली' (1997) में तर्क दिया कि राज्य की प्राथमिकताएँ घरेलू समूहों और संस्थाओं से आती हैं।

राष्ट्रीय हित बढ़ाने के साधन: कूटनीति, प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति, आर्थिक उपकरण (सहायता, व्यापार, प्रतिबंध), गठबंधन, और दबाव या युद्ध।

3. सुरक्षा: परंपरागत से व्यापक तक

परंपरागत दृष्टि: सुरक्षा का अर्थ सैन्य खतरों से राज्य के भू-भाग, संप्रभुता (sovereignty) और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा है; यह राज्य-केंद्रित और यथार्थवादी है।

वोल्फर्स: आर्नोल्ड वोल्फर्स ने 'नेशनल सिक्योरिटी ऐज़ एन एम्बिग्युअस सिंबल' (1952) में लिखा कि वस्तुनिष्ठ अर्थ में सुरक्षा अर्जित मूल्यों के प्रति खतरों की अनुपस्थिति को मापती है, और व्यक्तिनिष्ठ अर्थ में इस भय की अनुपस्थिति को कि उन मूल्यों पर हमला होगा।

सुरक्षा दुविधा (security dilemma): जॉन हर्ज़ ने यह शब्द गढ़ा (1950): कोई राज्य अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय करता है वे दूसरों को कम सुरक्षित बनाते हैं, जिससे किसी के आक्रामक इरादे के बिना भी हथियारों की होड़ होती है। हर्बर्ट बटरफील्ड ने इसी त्रासदी का वर्णन किया, और रॉबर्ट जर्विस ने 'कोऑपरेशन अंडर द सिक्योरिटी डिलेमा' (1978) में दिखाया कि जब आक्रमण को बढ़त हो और आक्रामक व रक्षात्मक हथियारों में अंतर न किया जा सके तो यह अधिक तीव्र होती है।

बुज़ान के क्षेत्र: बैरी बुज़ान ने पीपल, स्टेट्स एंड फियर (1983) में सुरक्षा को पाँच क्षेत्रों तक फैलाया: सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय।

प्रतिभूतिकरण (securitisation): कोपेनहेगन स्कूल (ओले वेवर, 1995; बुज़ान, वेवर और याप डी वाइल्ड, सिक्योरिटी: ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, 1998) सुरक्षा को एक वाक्-कर्म मानता है: जब श्रोता स्वीकार कर लेते हैं कि कोई मुद्दा अस्तित्वगत खतरा है, तो वह सामान्य राजनीति से बाहर निकलकर आपातकालीन उपायों को उचित ठहराता है। वि-प्रतिभूतिकरण उसे सामान्य राजनीति में लौटाता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर: बुज़ान और वेवर ने रीजन्स एंड पावर्स (2003) में तर्क दिया कि सुरक्षा परस्पर-निर्भरता क्षेत्रीय होती है; दक्षिण एशिया भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता पर केंद्रित एक परिसर है, जिसे चीन बढ़ते रूप से प्रभावित कर रहा है।

मानव सुरक्षा (human security): महबूब उल हक़ के प्रभाव में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट (1994) ने ध्यान राज्यों से लोगों पर केंद्रित किया: भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति, सात आयामों में (आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राजनीतिक सुरक्षा)।

संरक्षण का दायित्व: हस्तक्षेप और राज्य संप्रभुता पर अंतरराष्ट्रीय आयोग (2001) और 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन ने इस विचार का समर्थन किया कि राज्यों को अपनी जनता की नरसंहार, युद्ध अपराधों, नृजातीय सफाए और मानवता के विरुद्ध अपराधों से रक्षा करनी चाहिए, और उनके विफल होने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय कार्य करे।

गैर-परंपरागत और आलोचनात्मक सुरक्षा: आतंकवाद, साइबर हमले, महामारियाँ, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और प्रवास अब सुरक्षा के मुद्दे हैं; केन बूथ (1991) ने राज्यों की रक्षा के बजाय लोगों की मुक्ति के रूप में सुरक्षा का तर्क दिया।

4. शक्ति: अर्थ और रूप

मॉर्गेंथाउ: राजनीतिक शक्ति को दूसरे मनुष्यों के मन और कार्यों पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया।

डाल: रॉबर्ट डाल, 'द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर' (1957): 'A के पास B पर उस सीमा तक शक्ति है जिस सीमा तक वह B से ऐसा कुछ करवा सकता है जो B अन्यथा नहीं करता'।

शक्ति के चेहरे: खुले निर्णय-निर्माण के अलावा पीटर बैकरैक और मॉर्टन बारात्ज़ (1962) ने एजेंडा-निर्धारण जोड़ा, और स्टीवन ल्यूक्स ने पावर: ए रेडिकल व्यू (1974) में तीसरा आयाम, दूसरों की प्राथमिकताओं को आकार देना, जोड़ा।

संसाधन बनाम परिणाम: क्षमताओं के रूप में शक्ति सदा परिणामों में नहीं बदलती, जैसा वियतनाम में अमेरिका के 'अप्राप्त शक्ति के विरोधाभास' ने दिखाया।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व (मॉर्गेंथाउ): भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता, सैन्य तैयारी, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति की गुणवत्ता और शासन की गुणवत्ता।

कठोर शक्ति (hard power): सैन्य बल और आर्थिक दबाव या प्रलोभन का प्रयोग (डंडा और गाजर)।

मृदु शक्ति (soft power): जोसेफ नाय ने बाउंड टू लीड (1990) और सॉफ्ट पावर (2004) में इसे दबाव या भुगतान के बजाय आकर्षण से वांछित परिणाम पाने की क्षमता कहा, जो संस्कृति, राजनीतिक मूल्यों और वैध विदेश नीतियों से आती है।

स्मार्ट और तीक्ष्ण शक्ति: स्मार्ट शक्ति कठोर और मृदु साधनों को जोड़ती है (नाय; सुज़ैन नोसेल, 2004)। नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी (2017) द्वारा प्रयुक्त 'तीक्ष्ण शक्ति' शब्द अन्य समाजों के सूचना-क्षेत्र में हेरफेर के सत्तावादी प्रयासों का वर्णन करता है।

संरचनात्मक शक्ति: सुज़न स्ट्रेंज ने स्टेट्स एंड मार्केट्स (1988) में इसे उन ढाँचों को आकार देने की शक्ति कहा जिनके भीतर दूसरे कार्य करते हैं, चार संरचनाओं के माध्यम से: सुरक्षा, उत्पादन, वित्त और ज्ञान।

शक्ति का मापन: कोरिलेट्स ऑफ वॉर समग्र सूचकांक और 'व्यापक राष्ट्रीय शक्ति' की चीनी अवधारणा जैसे सूचकांक सैन्य, आर्थिक और सामाजिक कारकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, पर मनोबल और नेतृत्व जैसी अमूर्त चीज़ें मापन में नहीं आतीं।

5. तीनों अवधारणाओं का संबंध

साध्य और साधन: राष्ट्रीय हित लक्ष्य तय करता है, सुरक्षा उन लक्ष्यों में सबसे मूल है, और शक्ति साधन है; यथार्थवादी तीनों को एक मानते हैं, जबकि उदारवादी और रचनावादी उन्हें अलग करते हैं।

गतिशील संबंध: शक्ति के वितरण में परिवर्तन हितों और खतरों की धारणा बदल देते हैं, इसीलिए उभरती शक्तियाँ और शक्ति-संक्रमण सुरक्षा दुविधाएँ पैदा करते हैं।

6. भारतीय संदर्भ

भारत के मूल हित: क्षेत्रीय अखंडता, पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद और चीनी दबाव से सुरक्षा, तीव्र विकास, सामरिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों का कल्याण, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता सहित वैश्विक संस्थाओं में बड़ी भूमिका।

शक्ति पर कौटिल्य: अर्थशास्त्र तीन प्रकार की शक्ति बताता है: मंत्र शक्ति (परामर्श और बुद्धि की शक्ति), प्रभाव शक्ति (कोष और सेना की शक्ति) और उत्साह शक्ति (ऊर्जा और पराक्रम की शक्ति)।

सुरक्षा संस्थाएँ: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (1998), कारगिल समीक्षा समिति (1999, अध्यक्ष के. सुब्रह्मण्यम) के बाद के सुधार, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद (जनवरी 2020 में सृजित)।

गैर-परंपरागत सुरक्षा: वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा (CERT-In), SAGAR (2015) के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, जिसे बाद में MAHASAGAR (2025) के रूप में विस्तारित किया गया, और जलवायु व ऊर्जा सुरक्षा।

आतंक-विरोधी रुख: सर्जिकल स्ट्राइक (सितंबर 2016), बालाकोट हवाई हमला (फरवरी 2019) और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) सीमा-पार आतंकवाद का सैन्य उत्तर देने की तत्परता दर्शाते हैं।

मृदु शक्ति: योग (संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया), सिनेमा, प्रवासी समुदाय (2003 से प्रवासी भारतीय दिवस), ICCR (1950) और वैक्सीन मैत्री (2021) के अंतर्गत टीकों की आपूर्ति।

मानव सुरक्षा और R2P: भारत विकास-केंद्रित मानव सुरक्षा का समर्थन करता है पर शासन-परिवर्तन के लिए R2P के प्रयोग से सावधान है; उसने लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1973 (2011) पर मतदान से परहेज़ किया।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: किसी विचारक के साथ अवधारणा की परिभाषा दें, एक वर्गीकरण या तुलना (परंपरागत बनाम गैर-परंपरागत, कठोर बनाम मृदु) दें, और एक भारतीय उदाहरण जोड़ें।

20 अंक का उत्तर: परिभाषा दें; यथार्थवादी, उदारवादी, रचनावादी और मार्क्सवादी दृष्टियाँ समझाएँ; सुरक्षा के विस्तार या शक्ति के रूपों का विवरण दें; मूल्यांकन करें; भारत पर लागू करें; व्यापक या स्मार्ट शक्ति की प्रासंगिकता से निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित, सुरक्षा दुविधा, प्रतिभूतिकरण, मानव सुरक्षा, मृदु शक्ति, संरचनात्मक शक्ति, व्यापक राष्ट्रीय शक्ति, सामरिक स्वायत्तता।

उद्धरण: डाल की शक्ति की परिभाषा (1957); आकर्षण के माध्यम से शक्ति का नाय का विचार (भावार्थ)।

सुझाव: शक्ति को केवल सैन्य न मानें; परीक्षक उन उत्तरों को पुरस्कृत करते हैं जो आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और मृदु आयामों को शामिल करते हैं।

1. शक्ति-संतुलन: अर्थ

मूल विचार: शक्ति-संतुलन (balance of power) का अर्थ शक्ति के ऐसे वितरण से भी है जिसमें कोई एक राज्य दूसरों पर प्रभुत्व न जमा सके, और किसी राज्य को ऐसा प्रभुत्व पाने से रोकने की नीति से भी।

अनेक अर्थ: अर्न्स्ट हास ने 'द बैलेंस ऑफ पावर: प्रिस्क्रिप्शन, कॉन्सेप्ट, ऑर प्रोपेगैंडा?' (वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 1953) में इस शब्द के आठ अलग अर्थ पाए, जो दिखाता है कि इसका प्रयोग कितना ढीला है।

क्लॉड के चार प्रयोग: इनिस क्लॉड ने पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस (1962) में शक्ति-संतुलन को एक स्थिति (साम्यावस्था), एक नीति, एक व्यवस्था और एक प्रतीक के रूप में अलग किया।

मॉर्गेंथाउ: शक्ति-संतुलन को संप्रभु राज्यों के बीच शक्ति-संघर्ष का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम, और राज्यों के समाज में स्थिरता लाने वाला कारक माना।

मान्यताएँ: लगभग समान शक्ति वाले अनेक राज्य, तर्कसंगत नेता, विचारधारा से न बँधे लचीले गठबंधन, आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग की तत्परता, और आदर्श रूप से एक 'संतुलनकर्ता' जो अत्यधिक मज़बूत होते पक्ष के विरुद्ध अपना भार डाले।

2. शक्ति-संतुलन का इतिहास

उद्भव: इस विचार ने पुनर्जागरणकालीन इतालवी नगर-राज्यों और वेस्टफेलिया की शांति (1648) के बाद की यूरोपीय राज्य-व्यवस्था का मार्गदर्शन किया; यूट्रेक्ट की संधि (1713) ने शक्ति-संतुलन को स्पष्ट रूप से लक्ष्य बताया।

संतुलनकर्ता के रूप में ब्रिटेन: अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के अधिकांश समय ब्रिटेन ने 'संतुलन-धारक' की भूमिका निभाई और यूरोप पर प्रभुत्व की धमकी देने वाली किसी भी महाद्वीपीय शक्ति का विरोध किया।

यूरोप का संगीत-समवाय (Concert of Europe): वियना कांग्रेस (1815) के बाद महाशक्तियों ने नियमित परामर्श से संतुलन का प्रबंधन किया, और क्रीमिया युद्ध (1853 से 1856) जैसे संघर्षों के बावजूद यूरोप लगभग एक सदी तक सामान्य युद्ध से बचा रहा।

टूटन: कठोर गठबंधनों (त्रिगुट संधि और त्रि-मैत्री) ने एक स्थानीय संकट को प्रथम विश्व युद्ध में बदल दिया; विल्सन ने शक्ति-संतुलन की राजनीति को दोषी ठहराया और उसके स्थान पर सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया।

1945 के बाद: शीत युद्ध ने द्विध्रुवीय 'आतंक का संतुलन' पैदा किया, 1991 के बाद अमेरिकी एकध्रुवीयता आई, और आज चीन व अन्य शक्तियों के उदय से बहुध्रुवीयता उभर रही है।

3. संतुलन बनाए रखने के तरीके

गठबंधन और शस्त्र: गठबंधन और प्रति-गठबंधन बनाना, तथा शस्त्र बढ़ाना या घटाना; वॉल्ट्ज़ ने इन्हें बाह्य और आंतरिक संतुलन कहा।

क्षतिपूर्ति और बफर: क्षेत्रीय क्षतिपूर्ति (जैसे पोलैंड के विभाजन, 1772 से 1795), फूट डालो और राज करो, और बफर राज्य (ब्रिटिश भारत और रूस के बीच अफगानिस्तान)।

हस्तक्षेप और संतुलनकर्ता: साम्यावस्था बहाल करने के लिए अन्य राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप, या संतुलन-धारक का पक्ष बदलना।

मृदु संतुलन: टी.वी. पॉल और रॉबर्ट पेप (2005) ने बताया कि राज्य सैन्य गठबंधनों के बजाय कूटनीति, संस्थाओं और सीमित संरेखणों के माध्यम से प्रभुत्वशाली शक्ति को सीमित करते हैं।

4. सिद्धांत और बहसें

वॉल्ट्ज़: संतुलन अराजकता से उत्पन्न आवर्ती प्रवृत्ति है; राज्यों का इरादा कुछ भी हो, संतुलन बार-बार बनते हैं।

खतरे का संतुलन: स्टीफन वॉल्ट ने द ऑरिजिन्स ऑफ अलायंसेज़ (1987) में तर्क दिया कि राज्य केवल शक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि खतरे के विरुद्ध संतुलन बनाते हैं, जिसे वे कुल शक्ति, भौगोलिक निकटता, आक्रामक क्षमता और कथित आक्रामक इरादों से आँकते हैं।

पिछलग्गूपन (bandwagoning): कुछ राज्य संतुलन के बजाय शक्तिशाली पक्ष से जुड़ जाते हैं; रैंडल श्वेलर ने 'बैंडवैगनिंग फॉर प्रॉफिट' (1994) में तर्क दिया कि संशोधनवादी राज्य लाभ के लिए ऐसा करते हैं।

शक्ति-संक्रमण: ए.एफ.के. ऑर्गेंस्की ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स (1958) में तर्क दिया कि युद्ध की संभावना तब सबसे अधिक होती है जब कोई असंतुष्ट उभरती शक्ति प्रभुत्वशाली शक्ति की बराबरी के निकट पहुँचती है, इसलिए शांति संतुलन से नहीं, प्रधानता से बनी रहती है। रॉबर्ट गिल्पिन ने वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स (1981) में आधिपत्य के पतन को आधिपत्य युद्ध से जोड़ा।

थ्यूसीडिडीज़ जाल: ग्राहम एलिसन ने डेस्टिन्ड फॉर वॉर (2017) में पाया कि पाँच सौ वर्षों के सोलह में से बारह मामलों में, जहाँ किसी उभरती शक्ति ने शासक शक्ति को चुनौती दी, परिणाम युद्ध था, और इसे अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता पर लागू किया।

एकध्रुवीयता की पहेली: विलियम वोल्फोर्थ ने 'द स्टेबिलिटी ऑफ ए यूनिपोलर वर्ल्ड' (1999) में समझाया कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका के विरुद्ध संतुलन के लिए कोई गठबंधन क्यों नहीं बना।

आलोचनाएँ: अवधारणा अस्पष्ट है; शक्ति को मापना कठिन है; संतुलन का अर्थ प्रायः शांति नहीं, युद्ध रहा है; यह लचीले, तर्कसंगत राज्य मानता है और विचारधारा तथा घरेलू राजनीति की उपेक्षा करता है; और परमाणु हथियारों ने इसका तर्क बदल दिया।

5. निरोध: अवधारणा और रणनीतियाँ

अर्थ: निरोध (deterrence) किसी विरोधी को यह विश्वास दिलाकर कार्रवाई से रोकना है कि लागत लाभ से अधिक होगी। थॉमस शेलिंग ने आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस (1966) में इसकी तुलना बाध्यता (compellence) से की, जो विरोधी से कुछ करवाने के लिए धमकी का प्रयोग करती है।

दंड और निषेध: ग्लेन स्नाइडर ने डिटरेंस एंड डिफेंस (1961) में दंड द्वारा निरोध (प्रतिशोध की धमकी) को निषेध द्वारा निरोध (हमले को असफल बनाना) से अलग किया।

आवश्यकताएँ: क्षमता, विश्वसनीयता और संप्रेषण: धमकी संभव, विश्वसनीय और स्पष्ट रूप से संप्रेषित होनी चाहिए।

ब्रॉडी: बर्नार्ड ब्रॉडी ने द एब्सोल्यूट वेपन (1946) में लिखा कि अब तक सेना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना था, और अब से उसका मुख्य उद्देश्य युद्ध टालना होना चाहिए।

अमेरिकी सिद्धांत: व्यापक प्रतिशोध (जॉन फॉस्टर डलेस, जनवरी 1954), लचीली प्रतिक्रिया (केनेडी प्रशासन, 1967 में नाटो द्वारा अपनाई गई) और परस्पर सुनिश्चित विनाश, जो थल, जल और वायु बलों के त्रिक पर आधारित था।

द्वितीय प्रहार क्षमता: अल्बर्ट वोलस्टेटर ने 'द डेलिकेट बैलेंस ऑफ टेरर' (फॉरेन अफेयर्स, 1959) में दिखाया कि निरोध ऐसे बलों पर निर्भर है जो पहले प्रहार को झेलकर भी प्रतिशोध कर सकें।

परमाणु युग के रणनीतिकार: शेलिंग ने द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट (1960) में निरोध को सौदेबाज़ी और 'कुछ संयोग पर छोड़ने वाली धमकी' के रूप में विश्लेषित किया; हरमन कान ने ऑन थर्मोन्यूक्लियर वॉर (1960) और ऑन एस्केलेशन (1965) में तनाव-वृद्धि की सीढ़ी प्रस्तुत की।

विस्तारित निरोध: किसी परमाणु शक्ति का सहयोगियों की रक्षा का वादा, जैसे नाटो, जापान और दक्षिण कोरिया पर अमेरिकी परमाणु छतरी।

स्थिरता-अस्थिरता विरोधाभास: ग्लेन स्नाइडर (1965) ने तर्क दिया कि परमाणु स्तर पर स्थिरता निचले स्तर के संघर्ष में अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि प्रत्येक पक्ष मानता है कि दूसरा परमाणु युद्ध तक नहीं जाएगा।

6. निरोध पर बहसें

वॉल्ट्ज़ बनाम सागन: द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स: ए डिबेट (1995) में वॉल्ट्ज़ ने तर्क दिया कि 'अधिक बेहतर हो सकता है' क्योंकि परमाणु हथियार राज्यों को सतर्क बनाते हैं; स्कॉट सागन ने उत्तर दिया कि संगठनात्मक विफलताएँ और सैन्य पूर्वाग्रह प्रसार को खतरनाक बनाते हैं।

सीमाएँ: निरोध तर्कसंगत कर्ताओं और स्पष्ट संप्रेषण को मानता है, पर क्यूबा मिसाइल संकट (अक्टूबर 1962) और झूठी चेतावनियों ने गलत आकलन का जोखिम दिखाया; बिना भू-भाग वाले आतंकी समूहों को रोकना कठिन है; और सामूहिक विनाश की धमकी की नैतिकता विवादित है।

परमाणु वर्जना और शस्त्र नियंत्रण: नीना टैनेनवाल्ड ने द न्यूक्लियर टैबू (2007) में तर्क दिया कि एक मानकीय निषेध ने भी परमाणु हथियारों को अप्रयुक्त रखा है। शस्त्र नियंत्रण में NPT (1968), CTBT (1996, लागू नहीं) और अमेरिका-रूस न्यू START संधि (2010) शामिल हैं, जिसके कार्यान्वयन को रूस ने फरवरी 2023 में निलंबित कर दिया।

नए क्षेत्र: अब साइबर हमलों, अंतरिक्ष और पारंपरिक सटीक प्रहारों के लिए निरोध पर बहस होती है, जहाँ ज़िम्मेदारी तय करना और विश्वसनीयता अधिक कठिन है।

7. भारतीय संदर्भ

कौटिल्य का मंडल: अर्थशास्त्र विजिगीषु (विजय का इच्छुक) के चारों ओर राज्यों के वृत्त का वर्णन करता है: अरि (शत्रु), मित्र, शत्रु का मित्र, मध्यम (बीच का राजा) और उदासीन (तटस्थ राजा), जो संतुलन का एक प्रारंभिक सिद्धांत है।

1971 में संतुलन: किसिंजर की गुप्त बीजिंग यात्रा (जुलाई 1971) से पाकिस्तान के साथ अमेरिका-चीन संरेखण का संकेत मिलने के बाद भारत ने भारत-सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि (अगस्त 1971) पर हस्ताक्षर किए।

आज चीन का संतुलन: भारत क्वाड (2017 में पुनर्जीवित; पहला नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन, वर्चुअल, मार्च 2021) और हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ काम करता है, साथ ही रूस से संबंध बनाए रखता है और ब्रिक्स व SCO में सक्रिय है, जो बाह्य संतुलन, मृदु संतुलन और सामरिक स्वायत्तता का मेल है।

परमाणु परीक्षण: पोखरण-I (मई 1974) को 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट' कहा गया; पोखरण-II (11 और 13 मई 1998) के बाद पाकिस्तान ने 28 और 30 मई 1998 को परीक्षण किए।

परमाणु सिद्धांत (जनवरी 2003): विश्वसनीय न्यूनतम निरोध; पहले प्रयोग नहीं; पहले प्रहार का प्रतिशोध व्यापक होगा और अस्वीकार्य क्षति पहुँचाने के लिए बनाया जाएगा; प्रतिशोध की अनुमति केवल परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से नागरिक राजनीतिक नेतृत्व देगा; गैर-परमाणु हथियार वाले राज्यों के विरुद्ध प्रयोग नहीं; और बड़े जैविक या रासायनिक हमले के विरुद्ध परमाणु प्रतिशोध का विकल्प।

त्रिक: भारत की पहली परमाणु-चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत ने नवंबर 2018 में अपना पहला निरोध गश्त पूरा किया, जिससे भारत को समुद्र-आधारित द्वितीय प्रहार क्षमता मिली।

दक्षिण एशिया में स्थिरता-अस्थिरता विरोधाभास: कारगिल संघर्ष (1999) और परमाणु छाया में सीमा-पार आतंकवाद स्नाइडर के विरोधाभास में फिट बैठते हैं। 2016, 2019 और 2025 में भारत की प्रतिक्रियाओं का लक्ष्य परमाणु दहलीज़ से नीचे दंड द्वारा निरोध बहाल करना है।

पहले प्रयोग न करने पर बहस: अगस्त 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने पहले प्रयोग न करने का कड़ाई से पालन किया है पर भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिससे इस सिद्धांत पर बहस फिर शुरू हुई।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: अवधारणा की परिभाषा दें, एक सिद्धांत या तरीका बताएँ, एक आलोचना और एक उदाहरण दें।

20 अंक का उत्तर: परिभाषा दें; इतिहास (यूट्रेक्ट, यूरोप का संगीत-समवाय, शीत युद्ध) बताएँ; तरीके और सिद्धांत (वॉल्ट्ज़, वॉल्ट, ऑर्गेंस्की) समझाएँ; आज की प्रासंगिकता आँकें; निरोध के लिए दंड और निषेध, द्वितीय प्रहार और स्थिरता-अस्थिरता विरोधाभास समझाएँ; भारत पर लागू करें; निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: साम्यावस्था, संतुलनकर्ता, खतरे का संतुलन, मृदु संतुलन, शक्ति-संक्रमण, निषेध द्वारा निरोध, द्वितीय प्रहार क्षमता, विश्वसनीय न्यूनतम निरोध, पहले प्रयोग नहीं।

उद्धरण: ब्रॉडी का यह विचार कि परमाणु युग में सैन्य बलों का उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं, टालना है (द एब्सोल्यूट वेपन, 1946; भावार्थ)।

सुझाव: दोनों अवधारणाओं को जोड़ें: परमाणु निरोध ने 'आतंक का संतुलन' बनाया जिसने शास्त्रीय शक्ति-संतुलन के लचीले गठबंधनों का स्थान ले लिया।

1. अंतरराष्ट्रीय गैर-राज्य कर्ता: अर्थ और उदय

अर्थ: अंतरराष्ट्रीय गैर-राज्य (transnational) कर्ता वे हैं जिनकी गतिविधियाँ राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाती हैं: बहुराष्ट्रीय निगम (MNC), अंतरराष्ट्रीय NGO, पैरवी नेटवर्क, धार्मिक निकाय, प्रवासी समुदाय, आतंकी और आपराधिक नेटवर्क, और वैश्विक प्रौद्योगिकी मंच।

राज्य-केंद्रवाद को चुनौती: रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाय ने ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स (पहली बार 1971 में इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित) में तर्क दिया कि विदेश मंत्रालयों के नियंत्रण से बाहर सीमा-पार संपर्क और गठबंधन विश्व राजनीति को आकार देते हैं।

जटिल परस्पर निर्भरता: पावर एंड इंटरडिपेंडेंस (1977) में उन्होंने समाजों को जोड़ने वाले अनेक माध्यमों, मुद्दों के बीच स्पष्ट पदानुक्रम के अभाव (अर्थव्यवस्था सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है) और परस्पर निर्भर राज्यों के बीच सैन्य बल की गौण भूमिका का वर्णन किया।

रोज़नाऊ: जेम्स रोज़नाऊ ने टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स (1990) में एक 'द्विभाजित' विश्व का वर्णन किया जिसमें राज्य-केंद्रित विश्व 'संप्रभुता-मुक्त' कर्ताओं के बहु-केंद्रित विश्व के साथ-साथ चलता है।

प्रेरक: आर्थिक वैश्वीकरण, सस्ता संचार और इंटरनेट, शीत युद्ध की समाप्ति और लोकतंत्र के प्रसार ने गैर-राज्य कर्ताओं के लिए स्थान बढ़ाया।

2. अंतरराष्ट्रीय गैर-राज्य कर्ताओं के प्रकार

बहुराष्ट्रीय निगम: वैश्विक उत्पादन और निवेश को नियंत्रित करते हैं; रेमंड वर्नन ने सॉवरेंटी एट बे (1971) में राज्यों के प्रति उनकी चुनौती की जाँच की। नरम विनियमन में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट (2000) और व्यवसाय तथा मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत (2011) शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय NGO: ICRC (1863), एमनेस्टी इंटरनेशनल (1961), ग्रीनपीस (1971) और मेडिसिन्स सां फ्रंटियर्स (1971) राज्यों की निगरानी करते हैं, सहायता पहुँचाते हैं और संधियों को आकार देते हैं; ओटावा संधि (1997) के बाद बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध के अंतरराष्ट्रीय अभियान को 1997 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

अंतरराष्ट्रीय पैरवी नेटवर्क: मार्गरेट केक और कैथरीन सिकिंक ने एक्टिविस्ट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स (1998) में 'बूमरैंग प्रतिरूप' का वर्णन किया, जिसमें देश में अवरुद्ध घरेलू समूह विदेशी सहयोगियों तक पहुँचते हैं जो फिर बाहर से उनकी सरकार पर दबाव डालते हैं।

ज्ञान-समुदाय (epistemic communities): पीटर हास (1992) ने इन्हें साझा ज्ञान और विश्वासों वाले विशेषज्ञों के ऐसे नेटवर्क कहा जो नीति को आकार देते हैं, जैसे वैज्ञानिकों ने ओज़ोन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) और IPCC (1988) के माध्यम से किया।

धार्मिक और प्रवासी कर्ता: चर्च, धार्मिक आंदोलन और प्रवासी समुदाय संसाधन जुटाते हैं और अपनी मातृभूमि की ओर से मेज़बान सरकारों के पास पैरवी करते हैं।

हिंसक गैर-राज्य कर्ता: अल-कायदा और ISIS जैसे नेटवर्क, और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, जिनसे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (पलेर्मो, 2000) है।

निजी और परोपकारी शक्ति: प्रौद्योगिकी मंच, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ और गेट्स फाउंडेशन (2000 में वैक्सीन गठबंधन Gavi के संस्थापकों में से एक) जैसी संस्थाएँ अब वैश्विक नियमों और एजेंडों को आकार देती हैं।

3. अंतरराष्ट्रीय गैर-राज्य कर्ताओं पर बहसें

उदार-बहुलवादी दृष्टि: ये कर्ता राज्य के एकाधिकार को कमज़ोर करते हैं, वैश्विक अभिशासन संभव बनाते हैं और वैश्विक नागरिक समाज रचते हैं (मैरी काल्डोर, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, 2003)।

यथार्थवादी दृष्टि: राज्य मुख्य कर्ता बने रहते हैं; गैर-राज्य कर्ता राज्यों द्वारा तय नियमों के भीतर काम करते हैं और राज्य उन्हें बंद कर सकते हैं।

मार्क्सवादी दृष्टि: बहुराष्ट्रीय निगम केंद्र की पूँजी के एजेंट हैं जो परिधि से अधिशेष निकालते हैं और राज्य-नीति को अपने पक्ष में मोड़ते हैं।

रचनावादी दृष्टि: NGO 'मानदंड-उद्यमी' के रूप में काम करते हैं; मार्था फिनमोर और कैथरीन सिकिंक (1998) ने उद्भव, प्रसार और आत्मसातीकरण के मानदंड जीवन-चक्र का वर्णन किया।

वैधता की समस्या: अनेक गैर-राज्य कर्ता निर्वाचित नहीं हैं, वैश्विक उत्तर के प्रभुत्व में हैं और कमज़ोर रूप से उत्तरदायी हैं, जिससे प्रश्न उठता है कि वे किसकी आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

4. सामूहिक सुरक्षा: अर्थ

अर्थ: सामूहिक सुरक्षा (collective security) ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य सहमत होते हैं कि उनमें से किसी एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण है, और मिलकर उत्तर देने का वचन देते हैं; इसका सूत्र है 'एक सबके लिए और सब एक के लिए'।

शक्ति-संतुलन और सामूहिक रक्षा से भिन्न: शक्ति-संतुलन मज़बूत राज्यों के विरुद्ध बदलते गठबंधनों पर निर्भर है, जबकि सामूहिक सुरक्षा किसी भी आक्रमणकारी के विरुद्ध है, चाहे वह सदस्य ही क्यों न हो। सामूहिक रक्षा किसी ज्ञात बाहरी खतरे के विरुद्ध गठबंधन है, जैसे वाशिंगटन संधि (1949) के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नाटो।

पूर्व-शर्तें: इनिस क्लॉड ने स्वोर्ड्स इनटू प्लाउशेयर्स (1956) में और अन्य विद्वानों ने आवश्यकताएँ बताईं: लगभग सार्वभौमिक सदस्यता, आक्रमण की परिभाषा पर सहमति, राष्ट्रीय हित से ऊपर साझा हित रखने की तत्परता, पर्याप्त सामूहिक शक्ति, कोई राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि रोका न जा सके, और निष्पक्षता।

उद्भव: यह विचार कांट से प्रेरित है और वुडरो विल्सन ने इसे शक्ति-संतुलन के विकल्प के रूप में आगे बढ़ाया।

क्लॉड का आकलन: क्लॉड ने निष्कर्ष दिया कि ये शर्तें इतनी कठिन हैं कि सामूहिक सुरक्षा को सिद्धांत के अनुरूप शायद ही कभी लागू किया गया है।

5. व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा

राष्ट्र संघ प्रसंविदा: अनुच्छेद 10 ने सदस्यों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान और संरक्षण करने के लिए बाध्य किया; अनुच्छेद 16 में प्रसंविदा का उल्लंघन कर युद्ध करने वाले सदस्य के विरुद्ध प्रतिबंधों का प्रावधान था।

राष्ट्र संघ की विफलताएँ: उसने मंचूरिया में जापान (1931) के विरुद्ध बहुत कम किया, अबीसीनिया पर इटली (1935 से 1936) पर तेल को छोड़कर प्रतिबंध लगाए, और जर्मनी, जापान और इटली जैसे सदस्य खो दिए; अमेरिका कभी शामिल नहीं हुआ।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर: अनुच्छेद 2(4) बल प्रयोग या उसकी धमकी का निषेध करता है। अध्याय VII सुरक्षा परिषद को शांति के लिए खतरे का निर्धारण (अनुच्छेद 39), गैर-सैन्य उपाय (अनुच्छेद 41) और सैन्य कार्रवाई की अनुमति (अनुच्छेद 42) देता है; राष्ट्रीय बलों को परिषद के अधीन रखने के समझौते (अनुच्छेद 43) कभी नहीं हुए, और अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वीटो: अनुच्छेद 27(3) के अंतर्गत प्रत्येक स्थायी सदस्य मूल निर्णयों को रोक सकता है, इसलिए सामूहिक सुरक्षा का उपयोग महाशक्तियों या उनके निकट सहयोगियों के विरुद्ध नहीं हो सकता।

कोरिया और शांति के लिए एकता: परिषद ने 1950 में कोरिया में कार्रवाई की अनुमति केवल इसलिए दी क्योंकि सोवियत संघ उसका बहिष्कार कर रहा था; महासभा का 'शांति के लिए एकता' प्रस्ताव 377 (नवंबर 1950) परिषद के गतिरोध की स्थिति में महासभा को कार्रवाई की सिफारिश करने देता है।

खाड़ी युद्ध: प्रस्ताव 678 (1990) ने इराक को कुवैत से निकालने के लिए 'सभी आवश्यक साधनों' की अनुमति दी, जो व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा का सबसे निकट उदाहरण है।

हाल की परीक्षाएँ: लीबिया पर प्रस्ताव 1973 (2011) की शासन-परिवर्तन की ओर ले जाने के लिए आलोचना हुई; वीटो ने सीरिया पर कार्रवाई रोकी; यूक्रेन पर रूस के आक्रमण (फरवरी 2022) के बाद रूस ने परिषद के एक प्रारूप पर वीटो किया, और महासभा ने प्रस्ताव ES-11/1 (मार्च 2022, पक्ष में 141 मत) में वापसी की माँग की।

6. विकल्प के रूप में शांति-स्थापना

उद्भव: पहली सशस्त्र संयुक्त राष्ट्र शांति-सेना, UNEF, स्वेज़ संकट (1956) के दौरान बनी, जो पक्षों की सहमति, निष्पक्षता और आत्मरक्षा के अलावा बल प्रयोग न करने पर आधारित थी।

'अध्याय साढ़े छह': महासचिव डैग हैमरशोल्ड ने शांति-स्थापना को शांतिपूर्ण समाधान (अध्याय VI) और प्रवर्तन (अध्याय VII) के बीच की स्थिति बताया।

विकास: बुतरस बुतरस-ग़ाली के एन एजेंडा फॉर पीस (1992) ने निवारक कूटनीति, शांति-निर्माण वार्ता, शांति-स्थापना और संघर्षोत्तर शांति-निर्माण की रूपरेखा दी, और ब्राहिमी रिपोर्ट (2000) ने मज़बूत अधिदेशों और यथार्थवादी संसाधनों की माँग की।

7. भारतीय संदर्भ

भारत और सामूहिक सुरक्षा: भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का समर्थन करता है पर अध्याय VII के चयनात्मक प्रयोग और अप्रतिनिधिक सुरक्षा परिषद की आलोचना करता है; ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ G4 के रूप में वह स्थायी सदस्यता चाहता है।

शांति-स्थापना का रिकॉर्ड: भारत संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना में सैनिकों के सबसे बड़े संचयी योगदानकर्ताओं में है। उसने जनरल के.एस. थिमय्या के नेतृत्व में कोरिया में तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग (1953) की अध्यक्षता की, कांगो (1960 से 1964) में सेवा दी और लाइबेरिया (2007) में पहली पूर्ण-महिला गठित पुलिस इकाई भेजी।

1948 का सबक: कश्मीर प्रश्न को सुरक्षा परिषद में ले जाने के भारत के अनुभव ने दिखाया कि महाशक्ति राजनीति सामूहिक निर्णयों को कैसे आकार देती है, जिससे भारत तृतीय-पक्ष भूमिकाओं के प्रति सतर्क हुआ।

यूक्रेन: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों पर मतदान से परहेज़ किया, संवाद और कूटनीति का आह्वान किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद (सितंबर 2022) में राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि 'आज का युग युद्ध का नहीं है'।

गैर-राज्य कर्ताओं का विनियमन: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010, जिसे 2020 में संशोधित किया गया, NGO के विदेशी धन को नियंत्रित करता है; भोपाल गैस त्रासदी (1984, यूनियन कार्बाइड) ने बहुराष्ट्रीय निगमों को उत्तरदायी ठहराने की कठिनाई उजागर की।

संपत्ति के रूप में प्रवासी: प्रवासी भारतीय दिवस (2003 से) प्रवासी समुदाय से जुड़ता है, और भारतीय-अमेरिकी समूहों ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते (2005 से 2008) के लिए पैरवी की।

आतंकी नेटवर्क: भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का प्रस्ताव रखा और सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के अंतर्गत आतंकियों को सूचीबद्ध कराने का प्रयास किया है; मसूद अज़हर को मई 2019 में सूचीबद्ध किया गया।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: अवधारणा की परिभाषा दें, दो उदाहरण या दो शर्तें बताएँ, और एक आलोचना या भारतीय उदाहरण जोड़ें।

20 अंक का उत्तर: गैर-राज्य कर्ताओं के लिए परिभाषा, वर्गीकरण, उदारवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी और रचनावादी दृष्टियाँ दें और भारत पर लागू करें; सामूहिक सुरक्षा के लिए परिभाषा दें, इसे शक्ति-संतुलन और सामूहिक रक्षा से अलग करें, मामलों के साथ राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र का आकलन करें, शांति-स्थापना पर चर्चा करें और सुधार पर निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: जटिल परस्पर निर्भरता, संप्रभुता-मुक्त कर्ता, बूमरैंग प्रतिरूप, ज्ञान-समुदाय, मानदंड-उद्यमी, सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक रक्षा, अध्याय VII, वीटो, शांति के लिए एकता।

उद्धरण: पुतिन से मोदी की टिप्पणी कि 'आज का युग युद्ध का नहीं है' (समरकंद, 2022); हैमरशोल्ड द्वारा शांति-स्थापना को 'अध्याय साढ़े छह' कहना।

सुझाव: सबसे आम गलती सामूहिक सुरक्षा को सामूहिक रक्षा से मिला देना है; भूमिका में दोनों की परिभाषा दें।

1. विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ

अर्थ: उत्पादन, व्यापार और वित्त की एक एकल वैश्विक व्यवस्था जो पूँजीवादी आधार (निजी स्वामित्व, बाज़ार, लाभ और मज़दूरी-श्रम) पर संगठित है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को एक पदानुक्रम में जोड़ती है।

विश्व-अर्थव्यवस्था: इमैनुएल वालरस्टीन ने पूँजीवादी विश्व-अर्थव्यवस्था का आरंभ लंबी सोलहवीं सदी में माना, जिसमें केंद्र, अर्ध-परिधि और परिधि क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय श्रम-विभाजन से बँधे हैं।

मुख्य विशेषताएँ: अंतरराष्ट्रीय श्रम-विभाजन, क्षेत्रों के बीच असमान विनिमय, तेज़ी और मंदी के चक्र, और एक अग्रणी शक्ति तथा उसकी मुद्रा का प्रभुत्व।

IPE का जन्म: सुज़न स्ट्रेंज ने 'इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस: ए केस ऑफ म्यूचुअल नेग्लेक्ट' (1970) में राजनीति और अर्थशास्त्र के साथ अध्ययन का आग्रह किया, जिससे आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी।

तीन विचारधाराएँ: रॉबर्ट गिल्पिन ने द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (1987) में इस क्षेत्र को उदारवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद के इर्द-गिर्द व्यवस्थित किया।

2. अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य

वाणिज्यवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद: धन शक्ति का स्रोत है और राज्य को राष्ट्रीय उद्योग का निर्माण करना चाहिए। अलेक्ज़ेंडर हैमिल्टन की रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चर्स (1791) और फ्रेडरिक लिस्ट की द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी (1841) ने शिशु उद्योगों के संरक्षण का समर्थन किया; हा-जून चांग ने किकिंग अवे द लैडर (2002) में तर्क दिया कि धनी देश संरक्षण से बढ़े और अब दूसरों को इससे वंचित करते हैं।

उदारवाद (liberalism): एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो (ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, 1817, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के साथ) का मत था कि मुक्त व्यापार सबको लाभ देता है और शांति बढ़ाता है; हायेक और फ्रीडमैन ने बीसवीं सदी के अंत में इस दृष्टि को पुनर्जीवित किया।

मार्क्सवाद: लेनिन का साम्राज्यवाद सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत और विश्व-व्यवस्था सिद्धांत विश्व अर्थव्यवस्था को केंद्र द्वारा परिधि के शोषण की संरचना मानते हैं।

आधिपत्यवादी स्थिरता सिद्धांत: चार्ल्स किंडलबर्गर ने द वर्ल्ड इन डिप्रेशन, 1929-1939 (1973) में तर्क दिया कि महामंदी इसलिए इतनी गहरी थी क्योंकि ब्रिटेन अब नेतृत्व नहीं कर सकता था और अमेरिका करना नहीं चाहता था; खुली विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने वाले आधिपत्यकारी की आवश्यकता है। गिल्पिन ने इस विचार को विकसित किया, जबकि कोहेन ने आफ्टर हेजेमनी (1984) में तर्क दिया कि आधिपत्य के पतन के बाद भी संस्थाएँ सहयोग बनाए रख सकती हैं।

अंतर्निहित उदारवाद: जॉन रगी (1982) ने उस युद्धोत्तर समझौते का वर्णन किया जिसमें राज्यों ने बहुपक्षीय मुक्त व्यापार स्वीकार किया पर घरेलू कल्याण और पूर्ण रोज़गार की नीतियों के लिए स्थान रखा।

कैसीनो पूँजीवाद: सुज़न स्ट्रेंज ने कैसीनो कैपिटलिज़्म (1986) में चेताया कि विनियमन-मुक्त वैश्विक वित्त ने विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर परिणामों वाला जुआ बना दिया है।

नारीवादी IPE: विद्वानों ने दिखाया है कि वैश्विक उत्पादन निर्यात क्षेत्रों में महिलाओं के कम वेतन वाले श्रम और प्रवासी घरेलू कामगारों की 'वैश्विक देखभाल शृंखलाओं' पर निर्भर है।

3. विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास

पहला वैश्वीकरण और पतन: पैक्स ब्रिटानिका और स्वर्ण मानक के अंतर्गत लगभग 1870 से 1914 तक व्यापार और पूँजी प्रवाह बढ़े; प्रथम विश्व युद्ध, महामंदी और अमेरिकी स्मूट-हॉली टैरिफ (1930) जैसे संरक्षणवाद ने व्यवस्था तोड़ दी।

ब्रेटन वुड्स (जुलाई 1944): IMF और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक) बने, अमेरिकी डॉलर से जुड़ी स्थिर विनिमय दरों के साथ, और डॉलर 35 डॉलर प्रति औंस की दर से सोने में परिवर्तनीय था। प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (हवाना चार्टर, 1948) के विफल होने के बाद शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT, 1947) व्यापार का नियमन करता रहा।

ब्रेटन वुड्स का अंत: राष्ट्रपति निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता स्थगित की, 1973 से प्रमुख मुद्राएँ अस्थिर (floating) हुईं, और 1973 तथा 1979 के तेल झटकों ने OPEC को मज़बूत किया।

नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था: संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा (मई 1974) ने प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता, उचित वस्तु-मूल्य, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और IMF तथा विश्व बैंक के सुधार की माँग की; दिसंबर 1974 में राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों का चार्टर आया।

ऋण और समायोजन: मैक्सिको की चूक (1982) से ऋण संकट शुरू हुआ, जिससे IMF और विश्व बैंक का संरचनात्मक समायोजन और वाशिंगटन सहमति (1989) आई।

विश्व व्यापार संगठन: WTO 1 जनवरी 1995 (मराकेश समझौता, 1994) को बाध्यकारी विवाद-निपटान और सेवाओं (GATS), बौद्धिक संपदा (TRIPS) तथा कृषि पर समझौतों के साथ शुरू हुआ; 2001 में शुरू हुआ दोहा विकास दौर ठप है।

वित्तीय संकट: एशियाई संकट (1997 से 1998) और वैश्विक वित्तीय संकट (सितंबर 2008 में लेहमन ब्रदर्स के पतन के बाद) से पहला G20 नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन (वाशिंगटन, नवंबर 2008) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड बने।

चीन का उदय: 2001 में WTO में शामिल होने के बाद चीन विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माता बना, और उसकी बेल्ट एंड रोड पहल (2013) ने उसकी आर्थिक पहुँच बढ़ाई।

विखंडन: 2018 से अमेरिका-चीन टैरिफ, दिसंबर 2019 से WTO अपीलीय निकाय का ठप होना (अमेरिका ने नई नियुक्तियाँ रोकीं) और कोविड-19 तथा यूक्रेन युद्ध से आपूर्ति-शृंखला झटकों ने राज्यों को दक्षता के बजाय लचीलेपन और सुरक्षा की ओर धकेला है।

हथियार बनी परस्पर निर्भरता: हेनरी फैरेल और अब्राहम न्यूमैन (2019) ने दिखाया कि डॉलर व्यवस्था और SWIFT जैसे नेटवर्क केंद्रों को नियंत्रित करने वाले राज्य उनका प्रयोग दबाव के लिए करते हैं, जैसे 2022 में रूस पर प्रतिबंध, जिनमें केंद्रीय बैंक के भंडार फ्रीज़ किए गए और कई रूसी बैंकों को SWIFT से काट दिया गया।

4. वैश्वीकरण और विश्व अर्थव्यवस्था: बहसें

संप्रभुता: वैश्वीकरण राष्ट्रीय नीति को सीमित करता है (स्ट्रेंज का राज्य का पीछे हटना, रॉड्रिक की त्रिविधा), पर राज्य अब भी नियम बनाते, संधियाँ करते और नियंत्रण लगाते हैं।

वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ: GVC विकासशील देशों को विशिष्ट कार्यों के माध्यम से उत्पादन में शामिल होने देती हैं, पर अधिकांश मूल्य डिज़ाइन और विपणन वाले छोरों पर जाता है, जिसे 'स्माइल कर्व' कहते हैं।

असमानता: थॉमस पिकेटी ने कैपिटल इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी (अंग्रेज़ी संस्करण 2014) में तर्क दिया कि जब पूँजी पर प्रतिफल आर्थिक वृद्धि से अधिक होता है, तो धन केंद्रित होता है।

अभिशासन सुधार: 2016 से प्रभावी 2010 के IMF कोटा सुधार ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा बढ़ाया; OECD-G20 द्वि-स्तंभ समझौते (2021) ने 15 प्रतिशत का वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर तय किया।

जलवायु और पूँजीवाद: कार्बन सीमा कर और हरित औद्योगिक नीति उत्तर और दक्षिण के बीच 'साझा पर विभेदित उत्तरदायित्व' (रियो, 1992) का प्रश्न उठाते हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था: डेटा, मंच और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ कंपनियों और देशों में केंद्रित हैं, और डेटा प्रवाह तथा डिजिटल व्यापार के नियम विवादित हैं।

वि-वैश्वीकरण या पुनः-वैश्वीकरण: व्यापार ढहा नहीं है, पर मित्र-देश स्थानांतरण, क्षेत्रीय गुटों और डॉलर के प्रभुत्व पर बहसों के माध्यम से पुनर्गठित हो रहा है।

5. भारतीय संदर्भ

संस्थापक सदस्य: उपनिवेश होते हुए भी भारत ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (1944) में भाग लिया, IMF और विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य बना, और GATT (1947) का मूल अनुबंधकारी पक्ष था।

तीसरी दुनिया की आवाज़: भारत ने UNCTAD (1964) और G-77 के निर्माण में मदद की, और NIEO तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आर्थिक एजेंडे का समर्थन किया।

आत्मनिर्भरता से संकट तक: नियोजित आयात-प्रतिस्थापन के साथ 1966 के अवमूल्यन और 1981 के बड़े IMF ऋण जैसे दबाव आए; 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार कुछ सप्ताह के आयात तक गिर गया, सोना गिरवी रखा गया, और LPG सुधारों के साथ IMF-समर्थित कार्यक्रम चला।

WTO और TRIPS: पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2005 ने उत्पाद पेटेंट लागू किए जबकि धारा 3(घ) ने 'सदाबहारीकरण' (evergreening) को रोका; सर्वोच्च न्यायालय ने नोवार्टिस बनाम भारत संघ (2013) में इसे बरकरार रखा, जिससे सस्ती जेनेरिक दवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका सुरक्षित रही।

कृषि और खाद्य सुरक्षा: भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के बचाव में विकासशील देशों का नेतृत्व करता है और नीति-स्थान बचाए रखने के लिए ई-कॉमर्स और डेटा प्रवाह पर नए बाध्यकारी नियमों का विरोध करता रहा है।

G20 अध्यक्षता (2023): भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज़ शिखर सम्मेलन (जनवरी 2023) आयोजित किया, नई दिल्ली नेता घोषणा में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनवाया, और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा में शामिल हुआ।

मूल्य शृंखलाओं से जुड़ना: उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ, सेमीकंडक्टर मिशन और 'चीन प्लस वन' प्रवृत्ति भारत को वैश्विक विनिर्माण में जोड़ने का लक्ष्य रखती हैं, जबकि UPI जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

चुनौतियाँ: विनिर्माण का सीमित हिस्सा, बड़ा अनौपचारिक कार्यबल और कृषि संकट एकीकरण के लाभ सीमित करते हैं, और भारत खुलेपन तथा सामरिक स्वायत्तता में संतुलन रखता है, जैसे RCEP से अलग होने (2019) में।

भारतीय आलोचनात्मक स्वर: प्रभात पटनायक और जयति घोष जैसे विद्वान किसानों और श्रमिकों को दबाने के लिए नवउदारवादी वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं, जबकि जगदीश भगवती और अरविंद पनगढ़िया व्यापार-आधारित वृद्धि का बचाव करते हैं।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा दें, एक सिद्धांत (जैसे आधिपत्यवादी स्थिरता या विश्व-व्यवस्था) का नाम दें, एक संस्था या घटना बताएँ, और भारत से संबंध जोड़ें।

20 अंक का उत्तर: परिभाषा दें; तीन परिप्रेक्ष्यों की रूपरेखा दें; विकास-क्रम (स्वर्ण मानक, ब्रेटन वुड्स, NIEO, वाशिंगटन सहमति, WTO, 2008, विखंडन) बताएँ; वैश्वीकरण पर बहसों का विश्लेषण करें; भारत की भूमिका लाएँ; वैश्विक आर्थिक अभिशासन के सुधार पर निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: अंतरराष्ट्रीय श्रम-विभाजन, आधिपत्यवादी स्थिरता, अंतर्निहित उदारवाद, ब्रेटन वुड्स, NIEO, वाशिंगटन सहमति, वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ, हथियार बनी परस्पर निर्भरता।

उद्धरण: स्ट्रेंज की चेतावनी कि विनियमन-मुक्त वित्त ने विश्व अर्थव्यवस्था को 'कैसीनो पूँजीवाद' बना दिया है (1986)।

सुझाव: इस उत्तर को घरेलू अर्थशास्त्र के बजाय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और उत्तर-दक्षिण संबंधों पर केंद्रित रखें; देशों की तुलनात्मक प्रतिक्रियाएँ वैश्वीकरण पर तुलनात्मक राजनीति के उत्तर का विषय हैं।

1. मूल विचार: नए उपागम क्यों उभरे

पाठ्यक्रम आदर्शवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी, प्रकार्यवादी और व्यवस्था उपागमों का उल्लेख करता है, पर 1970 के दशक से यह विषय आगे बढ़ा: नव-उदारवादी संस्थावाद, रचनावाद, नारीवाद, आलोचनात्मक सिद्धांत, उत्तर-संरचनावाद और उत्तर-औपनिवेशिक अंतरराष्ट्रीय संबंध अब शोध और UPSC प्रश्नों दोनों को आकार देते हैं।

दो कारण: 1970 के दशक में बढ़ती आर्थिक परस्पर-निर्भरता और पारराष्ट्रीय कर्ताओं (तेल संकट, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का अंत, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ) ने यथार्थवाद की राज्य-केंद्रितता को चुनौती दी, और शीत युद्ध के शांतिपूर्ण अंत (1989-91), जिसकी भविष्यवाणी न नव-यथार्थवाद ने की न मार्क्सवाद ने, ने विचार और पहचान पर आधारित सिद्धांतों के लिए जगह बनाई।

तर्कवादी बनाम चिंतनशील (rationalist vs reflectivist): रॉबर्ट कोहेन ने 1988 में इंटरनेशनल स्टडीज़ एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण ('इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस: टू अप्रोचेस') में विषय को तर्कवादी सिद्धांतों (नव-यथार्थवाद, नव-उदारवाद), जो हितों को पूर्व-निर्धारित मानते हैं, और चिंतनशील सिद्धांतों, जो पूछते हैं कि हित और पहचान कैसे बनते हैं, में बाँटा।

तीसरी महान बहस: योसेफ लैपिड (1989) ने प्रत्यक्षवाद और उत्तर-प्रत्यक्षवाद के टकराव को तीसरी बहस कहा; इसका प्रश्न है कि क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध वस्तुनिष्ठ विज्ञान हो सकता है।

2. नव-उदारवादी संस्थावाद

जटिल परस्पर-निर्भरता (complex interdependence): रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाय ने पावर एंड इंटरडिपेंडेंस (1977) में तीन विशेषताओं वाला विश्व बताया: समाजों को जोड़ने वाले अनेक माध्यम (अंतरराज्यीय, पारसरकारी, पारराष्ट्रीय), मुद्दों का कोई स्थिर पदानुक्रम नहीं (अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा के बराबर हो सकते हैं), और परस्पर-निर्भर राज्यों के बीच सैन्य बल की घटती भूमिका।

उन्होंने संवेदनशीलता (sensitivity) (एक देश में परिवर्तन दूसरे को कितनी जल्दी और कितना प्रभावित करता है) और भेद्यता (vulnerability) (उस परिवर्तन से समायोजन की लागत) में अंतर किया, और दिखाया कि परस्पर-निर्भरता प्रायः असमान होती है और स्वयं शक्ति का स्रोत बन सकती है।

कोहेन की आफ्टर हेजेमनी (1984) ने अराजकता और तर्कसंगत, स्वार्थी राज्यों की नव-यथार्थवादी मान्यताओं को स्वीकार किया, पर तर्क दिया कि आधिपत्यकारी शक्ति के पतन के बाद भी सहयोग टिक सकता है क्योंकि संस्थाएँ और व्यवस्थाएँ (regimes) उसे तर्कसंगत बनाती हैं।

संस्थाएँ लेन-देन की लागत घटाती हैं, सूचना देती हैं, अनुपालन की निगरानी करती हैं, मुद्दों को जोड़ती हैं और भविष्य की छाया को लंबा करती हैं, यह विचार रॉबर्ट एक्सेलरॉड की द इवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन (1984) में बार-बार खेले जाने वाले कैदी की दुविधा (Prisoner's Dilemma) से लिया गया है।

व्यवस्थाएँ (regimes): स्टीफन क्रैसनर (1982) ने इन्हें ऐसे अंतर्निहित या स्पष्ट सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों और निर्णय-प्रक्रियाओं का समूह कहा जिनके इर्द-गिर्द किसी मुद्दे पर कर्ताओं की अपेक्षाएँ मिलती हैं; उदाहरण हैं GATT/WTO व्यापार व्यवस्था और परमाणु अप्रसार व्यवस्था।

निरपेक्ष लाभ (absolute gains): राज्य मुख्यतः यह देखते हैं कि उन्हें कितना लाभ हुआ, न कि दूसरों को अधिक लाभ हुआ या नहीं, इसलिए परस्पर लाभकारी समझौते संभव हैं।

नाय ने बाद में सॉफ्ट पावर (बाउंड टू लीड, 1990; सॉफ्ट पावर, 2004) जोड़ी: दबाव या भुगतान के बजाय आकर्षण से वांछित परिणाम पाने की क्षमता।

3. नव-नव बहस (neo-neo debate)

नव-यथार्थवादियों (वाल्ट्ज़, ग्रीको, मियरशाइमर) और नव-उदारवादी संस्थावादियों (कोहेन, एक्सेलरॉड) की बहस डेविड बाल्डविन (सं.) की नियोरियलिज़्म एंड नियोलिबरलिज़्म: द कंटेम्पररी डिबेट (1993) में संकलित है।

साझा आधार: दोनों तर्कवादी, राज्य-केंद्रित हैं और अराजकता को स्वीकार करते हैं, इसीलिए ओले वेवर ने इसके परिणाम को नव-नव संश्लेषण कहा।

सापेक्ष बनाम निरपेक्ष लाभ: जोसेफ ग्रीको (1988) ने तर्क दिया कि अराजकता में राज्यों को डर रहता है कि साझेदार अधिक लाभ उठाकर बाद में उसका प्रयोग उनके विरुद्ध करेंगे, इसलिए सहयोग उदारवादियों की सोच से कठिन है।

संस्थाओं की भूमिका: जॉन मियरशाइमर ('द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस', 1994-95) के अनुसार संस्थाएँ केवल शक्ति-वितरण का प्रतिबिंब हैं; उदारवादी उत्तर देते हैं कि उनका स्वतंत्र प्रभाव होता है, जैसे WTO की विवाद निपटान व्यवस्था।

प्राथमिकताएँ और इरादे: नव-यथार्थवादी सुरक्षा और क्षमताओं पर बल देते हैं; नव-उदारवादी आर्थिक कल्याण और इरादों पर बल देते हैं, और सहयोग की मुख्य बाधा अस्तित्व के बजाय धोखाधड़ी को मानते हैं।

क्या नव-उदारवाद ने नव-यथार्थवाद के निराशावाद को हल्का किया? हाँ, यह दिखाकर कि अराजकता में भी संस्थाएँ स्थायी सहयोग उत्पन्न कर सकती हैं; पर आंशिक रूप से ही, क्योंकि उसने यथार्थवाद की अधिकांश मान्यताएँ स्वीकार कीं और उन सुरक्षा मुद्दों पर कम कहा जहाँ सापेक्ष लाभ प्रमुख होते हैं।

4. रचनावाद (constructivism)

मूल विचार: अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचनाएँ भौतिक के साथ सामाजिक भी हैं; साझा विचार, मानदंड और पहचान तय करते हैं कि राज्य क्या चाहते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। निकोलस ओनुफ ने वर्ल्ड ऑफ अवर मेकिंग (1989) में यह शब्द प्रस्तुत किया।

वेंट: अलेक्ज़ेंडर वेंट ने 'एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट' (इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन, 1992) में तर्क दिया कि स्व-सहायता और शक्ति-राजनीति अराजकता से तार्किक रूप से नहीं निकलतीं, बल्कि राज्यों की अंतःक्रिया और एक-दूसरे को देखने के ढंग से बनती हैं।

सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स (1999) में वेंट ने अराजकता की तीन संस्कृतियाँ बताईं: हॉब्सीय (दूसरे शत्रु), लॉकीय (दूसरे प्रतिद्वंद्वी जो एक-दूसरे का अस्तित्व स्वीकारते हैं) और कांटीय (दूसरे मित्र, जैसे सुरक्षा समुदाय में)।

वेंट का अपना उदाहरण: ब्रिटेन के 500 परमाणु हथियार अमेरिका के लिए उत्तर कोरिया के 5 हथियारों से कम खतरनाक हैं, क्योंकि शक्ति का अर्थ संबंध पर निर्भर करता है, केवल हथियारों पर नहीं।

कर्ता और संरचना परस्पर एक-दूसरे का निर्माण करते हैं: राज्य व्यवहार से मानदंड बनाते हैं, और मानदंड बदले में राज्यों की पहचान और हितों को आकार देते हैं।

मानदंड (norms): मार्था फिनेमोर और कैथरीन सिक्किंक (1998) ने मानदंड जीवन-चक्र बताया: उद्भव (मानदंड उद्यमियों के नेतृत्व में), प्रसार (cascade) और आंतरिकीकरण; पीटर कैटज़ेनस्टाइन (सं.) की द कल्चर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी (1996) ने दिखाया कि पहचान सुरक्षा नीति को कैसे आकार देती है।

प्रतिभूतिकरण (securitisation): कोपेनहेगन स्कूल (बैरी बुज़ान, ओले वेवर और जाप डी वाइल्ड, सिक्योरिटी: ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, 1998) सुरक्षा को एक वाक्-कर्म (speech act) मानता है जिससे किसी मुद्दे को अस्तित्व के खतरे के रूप में प्रस्तुत कर असाधारण उपायों को उचित ठहराया जाता है।

आलोचनाएँ: तर्कवादी कहते हैं कि रचनावाद के पास यह बताने का स्पष्ट, परीक्षणीय सिद्धांत नहीं है कि पहचान कब बदलती है; आलोचनात्मक विद्वान कहते हैं कि वेंट का संस्करण बहुत राज्य-केंद्रित और मुख्यधारा के निकट है; यथार्थवादी कहते हैं कि परिणाम अब भी भौतिक शक्ति तय करती है।

5. नारीवादी उपागम

मूल प्रश्न: सिंथिया एनलो ने पूछा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाएँ कहाँ हैं। बनानाज़, बीचेज़ एंड बेसेज़: मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स (1989) में उन्होंने दिखाया कि बागान मज़दूर, घरेलू कामगार, राजनयिकों की पत्नियाँ, सैन्य अड्डों के आसपास और पर्यटन में काम करने वाली महिलाओं का श्रम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को टिकाए रखता है; उनका विषय है कि व्यक्तिगत भी अंतरराष्ट्रीय है।

टिकनर: जे. ऐन टिकनर ने मॉर्गेन्थाउ के यथार्थवाद के छह सिद्धांतों के नारीवादी पुनर्सूत्रण (1988) और जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस (1992) में तर्क दिया कि यथार्थवाद के वस्तुनिष्ठ नियम शक्ति को प्रभुत्व और स्वायत्तता मानने वाली पुरुषवादी दृष्टि दर्शाते हैं, और शक्ति को परस्पर सशक्तीकरण तथा सुरक्षा को बहुआयामी मानने का प्रस्ताव दिया।

कैरोल कोन ('सेक्स एंड डेथ इन द रैशनल वर्ल्ड ऑफ डिफेंस इंटेलेक्चुअल्स', 1987) ने परमाणु रणनीतिकारों की लैंगिक, साफ-सुथरी भाषा को उजागर किया; जीन बेथके एल्शटेन (विमेन एंड वॉर, 1987) ने पुरुषों को न्यायप्रिय योद्धा और महिलाओं को सुंदर आत्मा मानने वाली रूढ़ियों पर प्रश्न उठाया।

धाराएँ: उदार नारीवाद (संस्थाओं में महिलाओं का समावेश), दृष्टिकोण नारीवाद (standpoint, महिलाओं के जीवन से ज्ञान), उत्तर-संरचनावादी नारीवाद (लिंग एक विमर्श के रूप में) और उत्तर-औपनिवेशिक नारीवाद (चंद्रा तलपड़े मोहंती ने 'अंडर वेस्टर्न आइज़' में पश्चिमी नारीवादियों की आलोचना की कि वे तीसरी दुनिया की महिलाओं को एक ही पीड़ित श्रेणी मानती हैं)।

वैश्विक मुद्दों की नारीवादी आलोचना: युद्ध और यौन हिंसा, वैश्वीकरण में गरीबी का स्त्रीकरण और प्रवासी देखभाल श्रम, मानव तस्करी, जलवायु परिवर्तन का असमान प्रभाव, और शांति वार्ताओं में महिलाओं की अनुपस्थिति; महिला, शांति और सुरक्षा पर UN सुरक्षा परिषद का संकल्प 1325 (2000) इसी एजेंडे को दर्शाता है।

क्या यह पक्षपाती है? आलोचकों (कोहेन, 1989 सहित) ने नारीवादियों से अपनी अंतर्दृष्टि को परीक्षणीय शोध कार्यक्रम में बदलने को कहा, और अन्य इसे महिलाओं को स्वभावतः शांतिप्रिय मानने के कारण सारवादी कहते हैं। टिकनर का उत्तर ('यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड', 1997) था कि मुख्यधारा अंतरराष्ट्रीय संबंध स्वयं लैंगिक रूप से पक्षपाती है, इसलिए लैंगिक दृष्टि पक्षपात पैदा नहीं करती बल्कि उसे सुधारती है।

6. आलोचनात्मक, उत्तर-संरचनावादी और उत्तर-औपनिवेशिक उपागम

रॉबर्ट कॉक्स, 'सोशल फोर्सेज़, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स' (मिलेनियम, 1981): 'सिद्धांत सदैव किसी के लिए और किसी उद्देश्य के लिए होता है।' उन्होंने समस्या-समाधान सिद्धांत, जो मौजूदा व्यवस्था को दिया हुआ मानकर उसे सुचारु चलाता है, और आलोचनात्मक सिद्धांत, जो पूछता है कि वह व्यवस्था कैसे बनी और कैसे बदल सकती है, में अंतर किया।

कॉक्स ने ग्राम्शी की आधिपत्य (hegemony) की अवधारणा अपनाई: विश्व व्यवस्था भौतिक क्षमताओं, विचारों और संस्थाओं के मेल पर टिकी होती है, और प्रभुत्वशाली शक्ति बल के साथ सहमति से भी नेतृत्व करती है।

फ्रैंकफर्ट स्कूल अंतरराष्ट्रीय संबंध: एंड्रयू लिंकलेटर (द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, 1998) ने संप्रभु राज्य से आगे अधिक समावेशी समुदायों की खोज की; केन बूथ ने सुरक्षा को मुक्ति (emancipation) के रूप में परिभाषित किया, यानी लोगों को युद्ध, गरीबी और दमन जैसे बंधनों से मुक्त करना।

उत्तर-संरचनावाद: फूको और देरिदा का अनुसरण करते हुए रिचर्ड एशले, आर.बी.जे. वॉकर (इनसाइड/आउटसाइड, 1993) और डेविड कैंपबेल (राइटिंग सिक्योरिटी, 1992) तर्क देते हैं कि संप्रभुता, अराजकता और पहचान विमर्श से बनती हैं; विदेश नीति एक खतरनाक 'अन्य' को परिभाषित कर 'स्व' का निर्माण करती है।

उत्तर-औपनिवेशिक अंतरराष्ट्रीय संबंध: एडवर्ड सईद (ओरिएंटलिज़्म, 1978) और गायत्री स्पिवाक ('कैन द सबाल्टर्न स्पीक?', 1988) के आधार पर यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मूल कथाएँ (वेस्टफेलिया, शक्ति-संतुलन) उपनिवेशवाद, नस्ल और वैश्विक दक्षिण की उपेक्षा करती हैं।

अमिताव आचार्य और बैरी बुज़ान ने पूछा कि गैर-पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत क्यों नहीं है (2007); आचार्य का ग्लोबल IR का आह्वान (2014) अनेक विश्व-इतिहासों, जिनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गुटनिरपेक्षता और एशियाई क्षेत्रवाद शामिल हैं, से सिद्धांत बनाने की माँग करता है।

7. वस्तुनिष्ठता पर बहस

प्रत्यक्षवादी दावा: मॉर्गेन्थाउ के अनुसार राजनीति मानव स्वभाव में निहित वस्तुनिष्ठ नियमों से चलती है; वाल्ट्ज़ ने अर्थशास्त्र के आदर्श पर मितव्ययी संरचनात्मक सिद्धांत बनाया; दोनों ने तटस्थ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का दावा किया।

उत्तर-प्रत्यक्षवादी उत्तर: अंतरराष्ट्रीय संबंधों के तथ्य पर्यवेक्षक की स्थिति, मूल्यों और हितों से प्रभावित होते हैं; सिद्धांत विशेष स्थानों (मुख्यतः 1945 के बाद अमेरिका और ब्रिटेन) में बनते हैं और विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसा कॉक्स ने कहा।

पक्षपात के प्रमाण: यथार्थवाद का महाशक्तियों पर ध्यान छोटे राज्यों को हाशिये पर डालता है; तर्कसंगत, स्वायत्त कर्ता की उसकी छवि लैंगिक है (टिकनर); उसका इतिहास यूरोप-केंद्रित है (उत्तर-औपनिवेशिक IR); और ई.एच. कार पहले ही दिखा चुके थे कि संतुष्ट शक्तियों द्वारा प्रचारित हितों का सामंजस्य उनके प्रभुत्व की सेवा करता था।

संतुलित दृष्टि: पूर्ण वस्तुनिष्ठता असंभव है, पर आत्म-चिंतनशीलता (reflexivity), यानी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना, दावों को साक्ष्य पर परखना और बहिष्कृत आवाज़ों को शामिल करना, पक्षपात घटा सकती है; वेंट प्रत्यक्षवाद और उत्तर-प्रत्यक्षवाद के बीच मध्यम मार्ग (via media) खोजते हैं।

8. भारतीय संदर्भ

परस्पर-निर्भरता और संस्थाएँ: WTO (खाद्य सुरक्षा, विशेष और विभेदक व्यवहार), जलवायु वार्ताओं (साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व) और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे नए निकायों में भारत की नियम-आधारित बहुपक्षवाद की पसंद उदार संस्थावादी तर्क से मेल खाती है।

पहचान और मानदंड: रचनावादी दृष्टि से गुटनिरपेक्षता और पंचशील उपनिवेश-विरोधी पहचान की उपज हैं, और सामरिक स्वायत्तता केवल शक्ति-गणना नहीं बल्कि भारतीय विदेश नीति का स्थायी मानदंड है।

लिंग: भारत ने किसी UN मिशन में पहली पूर्णतः महिला गठित पुलिस इकाई (लाइबेरिया, 2007) भेजी, और अब महिलाएँ शांति-सैनिक और सशस्त्र बलों में अधिकारी हैं; नारीवादी IR पूछता है कि ऐसा समावेश नीति को कितना बदलता है।

वैश्विक दक्षिण की आवाज़: उत्तर-औपनिवेशिक और ग्लोबल IR भारतीय अनुभव से प्रेरणा लेते हैं, और भारत स्वयं को वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है (2023 से वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन; 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ का G20 में प्रवेश)।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर (150 शब्द): उपागम को उसके विचारक और कृति के साथ परिभाषित करें, दो-तीन मूल दावे, एक आलोचना और एक उदाहरण दें, अधिमानतः भारतीय या समसामयिक।

20 अंक का उत्तर: तर्कवादी-चिंतनशील विभाजन से शुरू करें, उपागम की मान्यताएँ समझाएँ, यथार्थवाद से तुलना करें, आलोचनाएँ जोड़ें, किसी उदाहरण पर लागू करें (भारत का बहुपक्षवाद, UNSCR 1325, प्रवास का प्रतिभूतिकरण) और उसकी उपयोगिता पर निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: जटिल परस्पर-निर्भरता, निरपेक्ष बनाम सापेक्ष लाभ, व्यवस्थाएँ (regimes), अंतर-व्यक्तिनिष्ठता, अराजकता की संस्कृतियाँ, लैंगिक दृष्टि, समस्या-समाधान बनाम आलोचनात्मक सिद्धांत, मुक्ति, यूरोप-केंद्रितता, ग्लोबल IR।

उद्धरण: कॉक्स: 'सिद्धांत सदैव किसी के लिए और किसी उद्देश्य के लिए होता है'; वेंट के लेख का शीर्षक: 'अराजकता वही है जो राज्य उसे बनाते हैं'; एनलो का विषय कि व्यक्तिगत भी अंतरराष्ट्रीय है (भावार्थ के रूप में प्रयोग करें)।