तुलनात्मक राजनीति — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अर्थ और स्वरूप

परिभाषा: तुलनात्मक राजनीति (comparative politics) विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है, ताकि समानताएँ, अंतर और उनके कारण खोजे जा सकें। यह एक विषय-वस्तु (राज्यों के भीतर की राजनीति) और एक पद्धति (नियंत्रित तुलना) दोनों है।

संस्थापक के रूप में अरस्तू: अरस्तू और उनके शिष्यों ने यूनानी नगर-राज्यों के लगभग 158 संविधान एकत्र किए, जिनमें से केवल एथेनियन संविधान बचा है। पॉलिटिक्स में उन्होंने शासन-प्रणालियों को शासकों की संख्या और इस आधार पर वर्गीकृत किया कि वे सामान्य हित के लिए शासन करते हैं या अपने लिए।

वैज्ञानिक पद्धति के रूप में तुलना: अरेंड लिजफार्ट ने 'कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड द कम्पेरेटिव मेथड' (अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, 1971) में तुलनात्मक पद्धति को प्रायोगिक, सांख्यिकीय और केस-अध्ययन पद्धतियों के साथ रखा। उनके अनुसार यह पद्धति तब उपयोगी है जब मामले कम और चर अधिक हों।

परंपरागत चरण (लगभग 1945 तक): औपचारिक-विधिक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रायः मानकीय, जो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के संविधानों पर केंद्रित था। उदाहरण हैं जेम्स ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ (1921), हरमन फाइनर, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट (1932) और संवैधानिक शासन पर कार्ल जे. फ्रेडरिक।

मैक्रिडिस की आलोचना: रॉय मैक्रिडिस ने द स्टडी ऑफ कम्पेरेटिव गवर्नमेंट (1955) में कहा कि परंपरागत अध्ययन मूलतः गैर-तुलनात्मक, वर्णनात्मक, संकीर्ण (केवल पश्चिमी यूरोप तक सीमित), स्थिर और एकल-देश केंद्रित थे।

आधुनिक चरण: अमेरिकी सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की तुलनात्मक राजनीति समिति (1954 में गठित, अध्यक्ष गेब्रियल आमंड) ने व्यवहारवादी, अंतर-राष्ट्रीय और सिद्धांत-आधारित शोध को बढ़ाया। उपनिवेशवाद की समाप्ति से एशिया और अफ्रीका में दर्जनों नए राज्य बने, जिन्हें पुरानी श्रेणियाँ नहीं समझा पाती थीं।

मुख्य बदलाव: सरकार से राजनीति की ओर, औपचारिक संस्थाओं से अनौपचारिक प्रक्रियाओं की ओर, पश्चिमी यूरोप से पूरे विश्व की ओर, वर्णन से व्याख्या की ओर, और मानकीय से आनुभविक प्रश्नों की ओर।

बाद का चरण: 1970 के दशक से विद्वानों ने राज्य, संस्थाओं और राजनीतिक अर्थव्यवस्था को फिर से केंद्र में रखा, और आज यह क्षेत्र सांख्यिकीय, केस-अध्ययन और ऐतिहासिक पद्धतियों को जोड़ता है।

क्षेत्र का स्वरूप: यह अंतर-विषयक (समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और नृविज्ञान से लेता है), समस्या-केंद्रित (लोकतंत्र, विकास, संघर्ष) है और सार्वभौमिक नियमों के बजाय मध्यम-स्तरीय सामान्यीकरण खोजता है।

2. प्रमुख उपागम

संस्थागत (विधिक-औपचारिक) उपागम: संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायालय और संघात्मक या एकात्मक ढाँचे का अध्ययन करता है। यह नियमों के बारे में सटीक है, पर संस्थाओं की वास्तविक कार्यप्रणाली और उनके पीछे की सामाजिक शक्तियों की उपेक्षा करता है।

व्यवस्था उपागम (systems approach): डेविड ईस्टन ने द पॉलिटिकल सिस्टम (1953) और ए सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ (1965) में राजनीति को समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा। व्यवस्था अपने पर्यावरण से निवेश (माँगें और समर्थन) लेती है, उन्हें निर्गत (निर्णय और कार्य) में बदलती है, और प्रतिपुष्टि निर्गत को नए निवेशों से जोड़ती है।

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम (structural-functional approach): गेब्रियल आमंड ने जेम्स कोलमैन के साथ द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज़ (1960) और जी. बिंघम पॉवेल के साथ कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स: ए डेवलपमेंटल अप्रोच (1966) में तर्क दिया कि हर राजनीतिक व्यवस्था अलग-अलग संरचनाओं के माध्यम से वही मूल प्रकार्य करती है। इससे पश्चिमी और गैर-पश्चिमी व्यवस्थाएँ तुलनीय बनीं।

आमंड के प्रकार्य: निवेश प्रकार्य हैं राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित-अभिव्यक्ति, हित-समूहन और राजनीतिक संचार; निर्गत प्रकार्य हैं नियम-निर्माण, नियम-प्रयोग और नियम-अधिनिर्णयन।

राजनीतिक संस्कृति उपागम: आमंड और सिडनी वर्बा ने द सिविक कल्चर (1963) में पाँच देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली, मैक्सिको) का सर्वेक्षण किया। उन्होंने संकीर्ण, अधीनस्थ और सहभागी संस्कृतियाँ पहचानीं और कहा कि मिश्रित 'नागरिक संस्कृति' स्थिर लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त है।

राजनीतिक विकास उपागम: लूसियन पाई ने समानता, क्षमता और विभेदीकरण के 'विकास संलक्षण' का वर्णन किया, और नए राज्यों के संकट गिनाए: पहचान, वैधता (legitimacy), प्रवेश, सहभागिता, एकीकरण और वितरण।

हंटिंगटन की चुनौती: सैमुअल हंटिंगटन ने पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ (1968) में तर्क दिया कि मज़बूत संस्थाओं के बिना तीव्र सामाजिक गतिशीलता विकास नहीं, राजनीतिक क्षय पैदा करती है। उन्होंने संस्थाकरण को अनुकूलनशीलता, जटिलता, स्वायत्तता और सुसंगति से मापा।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम: निर्भरता सिद्धांत, विश्व-व्यवस्था सिद्धांत और विकासात्मक राज्य राजनीति को उत्पादन और बाज़ार से जोड़ते हैं (अगले विषय में समझाया गया है)।

राज्यवादी उपागम: पीटर इवांस, डिट्रिख रूशमायर और थेडा स्कॉकपोल ने ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन (1985) में राज्य को अपनी स्वायत्तता और क्षमता वाला कर्ता माना, न कि केवल समूहों की प्रतिस्पर्धा का मंच।

नव-संस्थावाद (new institutionalism): जेम्स मार्च और योहान ओल्सन (1984) ने संस्थाओं को ऐसे नियमों और मानदंडों के रूप में पुनर्जीवित किया जो व्यवहार को आकार देते हैं। इसकी तीन धाराएँ हैं: ऐतिहासिक संस्थावाद (पथ-निर्भरता, निर्णायक मोड़), तर्कसंगत-चयन संस्थावाद (नियम प्रोत्साहनों को आकार देते हैं) और समाजशास्त्रीय संस्थावाद (उपयुक्तता का तर्क)।

तर्कसंगत चयन उपागम: कर्ताओं को स्वार्थी अधिकतमकर्ता मानता है; एंथनी डाउन्स ने एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी (1957) में समझाया कि दल मध्य मतदाता की ओर क्यों झुकते हैं।

3. तुलनात्मक पद्धति: तर्क और शोध-रचना

मिल की पद्धतियाँ: जॉन स्टुअर्ट मिल ने ए सिस्टम ऑफ लॉजिक (1843) में सहमति की पद्धति (समान परिणाम वाले मामले; साझा कारक खोजो) और अंतर की पद्धति (भिन्न परिणाम वाले मामले; भिन्न कारक खोजो) बताई।

सर्वाधिक समान व्यवस्था रचना: ऐसे मामलों की तुलना जो अधिकांश बातों में समान हों पर परिणाम में भिन्न, ताकि थोड़े-से अंतर परिणाम की व्याख्या कर सकें। एडम प्रज़ेवोर्स्की और हेनरी ट्यून ने द लॉजिक ऑफ कम्पेरेटिव सोशल इन्क्वायरी (1970) में इस पर और इसके विपरीत पर चर्चा की।

सर्वाधिक भिन्न व्यवस्था रचना: बहुत भिन्न मामलों की तुलना जिनका परिणाम समान हो, ताकि साझा कारण मिल सके।

मामला-केंद्रित और चर-केंद्रित शोध: कम मामलों वाले अध्ययन गहराई और संदर्भ देते हैं; अधिक मामलों वाले सांख्यिकीय अध्ययन व्यापकता देते हैं। चार्ल्स रैगिन ने द कम्पेरेटिव मेथड (1987) में दोनों को जोड़ने के लिए गुणात्मक तुलनात्मक विश्लेषण सुझाया।

तुलना के स्तर: तुलनात्मक ढाँचे में एक देश का अध्ययन, दो से पाँच देशों की केंद्रित तुलना, या वैश्विक सांख्यिकीय तुलना।

4. तुलनात्मक पद्धति की सीमाएँ

अधिक चर, कम मामले: लिजफार्ट की केंद्रीय समस्या; संभावित कारण बहुत अधिक हैं और देश बहुत कम, इसलिए किसी एक कारण को अलग करना कठिन है।

अवधारणात्मक खिंचाव (conceptual stretching): जियोवानी सार्तोरी ने 'कॉन्सेप्ट मिसफॉर्मेशन इन कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स' (APSR, 1970) में चेताया कि अधिक मामलों पर फैलाई गई अवधारणाएँ अपना अर्थ खो देती हैं। उन्होंने सामान्य और विशिष्ट अवधारणाओं के बीच आने-जाने के लिए अमूर्तता की सीढ़ी सुझाई।

गाल्टन की समस्या: मामले स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि विचार और संस्थाएँ उपनिवेशवाद, उधार और अनुकरण से फैलती हैं, इसलिए समानताओं के अलग-अलग कारण न भी हों।

चयन पूर्वाग्रह: परिणाम के आधार पर मामले चुनना निष्कर्षों को विकृत करता है; बारबरा गेडेस ने 'हाउ द केसेज़ यू चूज़ अफेक्ट द आन्सर्स यू गेट' (1990) में यह बात रखी।

नृजातीय-केंद्रवाद (ethnocentrism): पश्चिमी श्रेणियों को सार्वभौमिक मान लिया गया और आधुनिकीकरण को प्रायः पश्चिमीकरण के बराबर समझा गया। परंपरा-आधुनिकता द्विभाजन की आलोचना हुई कि वह गैर-पश्चिमी समाजों को गलत पढ़ता है।

आँकड़े और अनुवाद की समस्याएँ: आँकड़े अविश्वसनीय या अतुलनीय हो सकते हैं, और दल, जाति या नागरिक समाज जैसी अवधारणाओं का अर्थ अलग-अलग परिवेश में अलग होता है।

मूल्य पूर्वाग्रह: युद्धोत्तर विकास-शोध का बड़ा भाग शीत युद्ध की चिंताओं से प्रभावित था, जिसे आंद्रे गुंडर फ्रैंक जैसे आलोचकों ने विचारधारात्मक कहा।

संदर्भ की विशिष्टता: इतिहास और संस्कृति हर मामले को अलग बनाते हैं, इसलिए सामान्यीकरण या तो सतही होते हैं या गलत।

संरचनात्मक-प्रकार्यवाद की आलोचना: इसे स्थिर, यथास्थिति-समर्थक और पुनरुक्तिपूर्ण कहा गया, और यह परिवर्तन या क्रांति की व्याख्या नहीं कर पाया।

5. भारतीय संदर्भ

विचलित मामले के रूप में भारत: सेमुर मार्टिन लिपसेट ने 'सम सोशल रिक्विज़िट्स ऑफ डेमोक्रेसी' (1959) में लोकतंत्र को आर्थिक विकास से जोड़ा। भारत ने कम आय और अत्यधिक विविधता के बावजूद लोकतंत्र बनाए रखा, जिससे तुलनाविदों को यह संबंध फिर से सोचना पड़ा।

परंपरा और आधुनिकता: लॉयड और सुज़ैन रूडॉल्फ ने द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन (1967) में दिखाया कि जाति संघ, जो परंपरागत संरचना है, मतदाताओं को संगठित करने जैसे आधुनिक प्रकार्य करते हैं। इससे परंपरा-आधुनिकता द्विभाजन कमज़ोर हुआ।

भारत पर व्यवस्था-चिंतन: रजनी कोठारी ने पॉलिटिक्स इन इंडिया (1970) में व्यवस्था ढाँचे का उपयोग किया और आंतरिक प्रतिस्पर्धा वाले एकदलीय प्रभुत्व की 'कांग्रेस प्रणाली' का वर्णन किया।

सहमति-आधारित (consociational) व्याख्या: लिजफार्ट ने 'द पज़ल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी: ए कॉन्सोसिएशनल इंटरप्रिटेशन' (APSR, 1996) में तर्क दिया कि व्यवहार में भारत में महागठबंधन, सांस्कृतिक स्वायत्तता, आनुपातिकता और अल्पसंख्यक वीटो मौजूद थे।

भारत और पाकिस्तान: सर्वाधिक समान तुलना का क्लासिक उदाहरण, दो राज्य जिनका औपनिवेशिक अतीत और 1947 का विभाजन साझा है पर शासन-पथ अलग हैं। आयशा जलाल ने डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज़्म इन साउथ एशिया (1995) में दोनों की तुलना की और सरल लोकतांत्रिक-बनाम-सत्तावादी विरोध पर प्रश्न उठाया।

तुलनात्मक संविधान-निर्माण: संविधान सभा ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति-निदेशक तत्व आयरलैंड से, और मज़बूत केंद्र वाले संघ का विचार कनाडा से लिया।

भारतीय आलोचनाएँ: रजनी कोठारी और आशीष नंदी जैसे विद्वानों ने पश्चिमी मॉडलों के आलोचना-रहित प्रयोग पर प्रश्न उठाया और भारतीय अनुभव में निहित अवधारणाओं की माँग की।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दें, परंपरागत से आधुनिक अध्ययन की ओर बदलाव पर एक पंक्ति लिखें, विचारकों के साथ दो-तीन उपागम या सीमाएँ समझाएँ, एक भारतीय उदाहरण जोड़ें और एक पंक्ति में समाप्त करें।

20 अंक का उत्तर: अरस्तू या मैक्रिडिस से आरंभ करें; विकास-क्रम बताएँ; उपागमों की आलोचना सहित चर्चा करें; सीमाएँ और विद्वानों की प्रतिक्रिया (शोध-रचनाएँ, नव-संस्थावाद) समझाएँ; भारत से उदाहरण दें; तुलना के निरंतर महत्व पर निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: तुलनात्मक पद्धति, अवधारणात्मक खिंचाव, संरचनात्मक-प्रकार्यवाद, नागरिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, नव-संस्थावाद, नृजातीय-केंद्रवाद।

उद्धरण: रुडयार्ड किपलिंग ने पूछा था 'वे इंग्लैंड के बारे में क्या जानेंगे जो केवल इंग्लैंड को जानते हैं?' (द इंग्लिश फ्लैग, 1891)। लिपसेट ने इसी विचार को दोहराया कि जो केवल एक देश को जानता है वह किसी को नहीं जानता (भावार्थ)।

सुझाव: उपागमों को आलोचना के बिना कभी सूचीबद्ध न करें; हर उपागम के साथ उसकी सीमा और एक उदाहरण जोड़ें।

1. दोनों परिप्रेक्ष्यों का अर्थ

राजनीतिक अर्थव्यवस्था (political economy): यह अध्ययन करती है कि शक्ति और धन कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, राज्य बाज़ार को कैसे आकार देते हैं और आर्थिक हित राज्य को कैसे। हेरोल्ड लासवेल की पुस्तक का शीर्षक पॉलिटिक्स: हू गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ (1936) इसकी वितरणात्मक चिंता को दर्शाता है।

राजनीतिक समाजशास्त्र (political sociology): राजनीति के सामाजिक आधारों (वर्ग, जाति, धर्म, नृजातीयता, संस्कृति) और इस बात का अध्ययन करता है कि राजनीति समाज को कैसे बदलती है। मार्क्स और मैक्स वेबर इसके संस्थापक माने जाते हैं।

उदय के कारण: दोनों ने संकीर्ण औपचारिक-विधिक उपागम के विरुद्ध, और बाद में व्यवहारवाद द्वारा शक्ति और संरचना की उपेक्षा के विरुद्ध प्रतिक्रिया की। दोनों समाज-केंद्रित हैं, राज्य-केंद्रित उपागमों के विपरीत।

शास्त्रीय जड़ें: बाज़ार पर एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस (1776); ए कॉन्ट्रिब्यूशन टू द क्रिटीक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी (1859) की प्रस्तावना में मार्क्स का आधार और अधिरचना मॉडल, जिसमें आर्थिक आधार कानून और राजनीति को प्रभावित करता है।

2. राजनीतिक अर्थव्यवस्था परिप्रेक्ष्य

आधुनिकीकरण सिद्धांत: डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो ने द स्टेजेज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ: ए नॉन-कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो (1960) में पाँच चरण बताए: परंपरागत समाज, उड़ान की पूर्व-शर्तें, उड़ान, परिपक्वता की ओर बढ़ना और उच्च जन-उपभोग। विकासशील देशों से पश्चिमी मार्ग अपनाने की अपेक्षा की गई।

निर्भरता के संरचनावादी मूल: राउल प्रेबिश और संयुक्त राष्ट्र लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग ने (हंस सिंगर के साथ) तर्क दिया कि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातकों की व्यापार-शर्तें समय के साथ बिगड़ती हैं। उनका उपाय आयात-प्रतिस्थापन औद्योगीकरण था।

अल्पविकास का विकास: आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने इसी नाम के 1966 के मंथली रिव्यू निबंध में तर्क दिया कि अल्पविकास मूल अवस्था नहीं, बल्कि महानगर-उपग्रह संबंधों की श्रृंखला के माध्यम से पूँजीवाद द्वारा पैदा किया गया है।

निर्भर विकास: फर्नांडो एनरिक कार्दोसो और एंज़ो फालेत्तो ने डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका (स्पेनिश 1969, अंग्रेज़ी 1979) में तर्क दिया कि निर्भरता के भीतर भी विकास संभव है ('संबद्ध निर्भर विकास'), जो आंतरिक वर्ग-गठबंधनों से तय होता है।

समीर अमीन: केंद्र और परिधि के बीच असमान विनिमय का वर्णन किया और परिधीय अर्थव्यवस्थाओं को विश्व-व्यवस्था से 'अलग होने' (delinking) की वकालत की।

विश्व-व्यवस्था सिद्धांत: इमैनुएल वालरस्टीन ने द मॉडर्न वर्ल्ड-सिस्टम (पहला खंड 1974) में सोलहवीं सदी से एक ही पूँजीवादी विश्व-अर्थव्यवस्था देखी, जो केंद्र, अर्ध-परिधि और परिधि में बँटी है। राज्य एक क्षेत्र से दूसरे में जा सकते हैं, पर पदानुक्रम बना रहता है।

शासन-प्रणालियों के सामाजिक मूल: बैरिंगटन मूर ने सोशल ऑरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी (1966) में आधुनिक विश्व तक तीन मार्ग बताए: लोकतंत्र तक ले जाने वाली बुर्जुआ क्रांति (इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका), फासीवाद तक ले जाने वाली ऊपर से क्रांति (जर्मनी, जापान) और साम्यवाद तक ले जाने वाली किसान क्रांति (रूस, चीन)। उन्होंने भारत को एक पहेलीनुमा मामले के रूप में अलग अध्याय दिया।

नौकरशाही सत्तावाद: गिलेर्मो ओ'डॉनेल ने मॉडर्नाइज़ेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक-ऑथोरिटेरियनिज़्म (1973) में दिखाया कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में औद्योगीकरण ने सैन्य-तकनीकी शासन पैदा किए, जो आधुनिकीकरण सिद्धांत के आशावाद के विपरीत था।

विकासात्मक राज्य (developmental state): चाल्मर्स जॉनसन ने MITI एंड द जापानीज़ मिरेकल (1982) में दिखाया कि एक कुलीन नौकरशाही ने औद्योगिक विकास का मार्गदर्शन कैसे किया। पीटर इवांस ने एम्बेडेड ऑटोनॉमी (1995) में तर्क दिया कि सफल राज्य कब्ज़े से स्वायत्त होते हुए भी व्यवसाय से जुड़े रहते हैं; उन्होंने शिकारी ज़ायर, विकासात्मक दक्षिण कोरिया और मध्यवर्ती भारत व ब्राज़ील की तुलना की।

लोक चयन और किराया-माँग (rent-seeking): जेम्स ब्यूकैनन और गॉर्डन टलॉक ने द कैलकुलस ऑफ कंसेंट (1962) में राजनेताओं और नौकरशाहों को स्वार्थी माना। ऐन क्रूगर का 'द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द रेंट-सीकिंग सोसाइटी' (1974) भारत और तुर्की पर आधारित था, और रॉबर्ट बेट्स ने मार्केट्स एंड स्टेट्स इन ट्रॉपिकल अफ्रीका (1981) में किसान-विरोधी नीतियों की व्याख्या की।

पोलान्यी: कार्ल पोलान्यी ने द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन (1944) में तर्क दिया कि स्व-नियमित बाज़ार एक कल्पना है क्योंकि अर्थव्यवस्था समाज में अंतर्निहित है। इसे अलग करने के प्रयास सामाजिक संरक्षण का 'दोहरा आंदोलन' पैदा करते हैं।

3. राजनीतिक समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य

मार्क्स: राजनीति वर्ग-संघर्ष को दर्शाती है; कम्युनिस्ट घोषणापत्र (1848) ने आधुनिक राज्य को पूरे बुर्जुआ वर्ग के साझा मामलों के प्रबंधन की समिति कहा।

वेबर: स्तरीकरण के तीन आयाम (वर्ग, प्रस्थिति, दल) और वैध सत्ता के तीन प्रकार (परंपरागत, करिश्माई, विधिक-तार्किक) अलग किए। उन्होंने नौकरशाही को आधुनिक समाज की परिभाषित संस्था माना।

शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत (elite theory): विल्फ्रेडो पैरेटो (अभिजनों का परिसंचरण, 'शेर' और 'लोमड़ी'), गेतानो मोस्का (द रूलिंग क्लास; एक संगठित अल्पसंख्यक सदा शासन करता है) और रॉबर्ट मिशेल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ (1911), अपने अल्पतंत्र के लौह नियम के साथ।

शक्ति अभिजन और बहुलवाद: सी. राइट मिल्स ने द पावर एलीट (1956) में अमेरिका में परस्पर जुड़े सैन्य, कॉर्पोरेट और राजनीतिक अभिजन पाए। रॉबर्ट डाल ने हू गवर्न्स? (1961) में न्यू हेवन का अध्ययन किया और शक्ति को प्रतिस्पर्धी समूहों में बिखरा पाया; बाद में उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं को बहुतंत्र (polyarchy, 1971) कहा।

लिपसेट: सेमुर मार्टिन लिपसेट ने पॉलिटिकल मैन (1960) में राजनीति के सामाजिक आधारों का विश्लेषण किया और चुनावों को 'लोकतांत्रिक वर्ग-संघर्ष' कहा।

विभाजन-रेखा सिद्धांत (cleavage theory): लिपसेट और स्टीन रोक्कन ने पार्टी सिस्टम्स एंड वोटर अलाइनमेंट्स (1967) में दल-व्यवस्थाओं को चार विभाजनों से जोड़ा: केंद्र-परिधि, राज्य-चर्च, भूमि-उद्योग और स्वामी-श्रमिक। उनकी 'जमाव परिकल्पना' के अनुसार 1960 के दशक की दल-व्यवस्थाएँ 1920 के दशक के विभाजनों को दर्शाती थीं।

संस्कृति और मूल्य: रोनाल्ड इंगलहार्ट ने द साइलेंट रेवोल्यूशन (1977) में तर्क दिया कि समृद्ध पीढ़ियाँ भौतिकवादी से उत्तर-भौतिकवादी मूल्यों की ओर बढ़ती हैं, जिससे राजनीति के मुद्दे बदलते हैं।

सामाजिक पूँजी (social capital): रॉबर्ट पटनम ने मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क (1993) में पाया कि इतालवी क्षेत्रीय सरकारें वहाँ बेहतर काम करती थीं जहाँ नागरिक परंपराएँ और संघ-जीवन घना था, जैसे उत्तर में।

क्रांतियाँ: थेडा स्कॉकपोल ने स्टेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशंस (1979) में फ्रांस, रूस और चीन की तुलना की और क्रांति को क्रांतिकारी इच्छा के बजाय अंतरराष्ट्रीय दबाव में राज्य के टूटने और किसान विद्रोह के संयोग से समझाया।

4. बहसें और आलोचनाएँ

आधुनिकीकरण बनाम निर्भरता: निर्भरता सिद्धांतकारों ने बाहरी शोषण को दोष दिया, जबकि आधुनिकीकरण सिद्धांतकारों ने आंतरिक परंपरा को। विश्व बाज़ार के सहारे पूर्वी एशियाई नव-औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के उदय ने फ्रैंक के कठोर निर्भरता-संस्करण को कमज़ोर किया।

निर्भरता की मार्क्सवादी आलोचना: बिल वॉरेन ने इम्पीरियलिज़्म: पायनियर ऑफ कैपिटलिज़्म (1980) में तर्क दिया कि पूँजीवाद औद्योगिक विकास को रोकता नहीं, फैलाता है।

समाज-केंद्रित बनाम राज्य-केंद्रित: स्कॉकपोल और इवांस ने तर्क दिया कि राज्य की अपनी स्वायत्तता और क्षमता है, इसलिए राजनीति को केवल समाज या अर्थव्यवस्था से नहीं पढ़ा जा सकता।

शासन कौन करता है: अभिजनवादी, बहुलवादी और मार्क्सवादी अब भी इस पर असहमत हैं कि शक्ति अभिजनों में केंद्रित है, समूहों में बिखरी है या वर्ग में निहित है।

न्यूनीकरणवाद: जियोवानी सार्तोरी ने 'फ्रॉम द सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी' (1969) में राजनीति को केवल समाज का उत्पाद मानने की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि दल और संस्थाएँ भी सामाजिक विभाजनों को आकार देते हैं।

तर्कसंगत चयन की आलोचना: आलोचक कहते हैं कि यह इतिहास, संस्कृति और पहचान की उपेक्षा करता है; समर्थक कहते हैं कि यह सटीक, परीक्षण-योग्य व्याख्याएँ देता है।

वर्तमान संश्लेषण: अधिकांश विद्वान अब किसी एक परिप्रेक्ष्य के बजाय हितों, संस्थाओं और विचारों को साथ जोड़ते हैं।

5. भारतीय संदर्भ

बर्धन: प्रणब बर्धन ने द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया (1984) में तीन प्रभुत्वशाली स्वामित्व वर्ग पहचाने: औद्योगिक पूँजीपति, धनी किसान और नौकरशाही सहित पेशेवर वर्ग। उनके प्रतिस्पर्धी दावों से सब्सिडी, राजकोषीय दबाव और धीमी वृद्धि पैदा हुई।

रूडॉल्फ दंपती: लॉयड और सुज़ैन रूडॉल्फ ने इन पर्सूट ऑफ लक्ष्मी (1987) में 'आदेश-राजव्यवस्था' और 'माँग-राजव्यवस्था' की तुलना की, 'बैलगाड़ी पूँजीपतियों' (मध्यम किसान) का वर्णन किया और तर्क दिया कि वर्ग-राजनीति हाशिये पर रही, जिससे भारतीय राजनीति मध्यमार्गी बनी।

कोहली: अतुल कोहली ने स्टेट-डायरेक्टेड डेवलपमेंट (2004) में दक्षिण कोरिया को सुसंगत-पूँजीवादी राज्य, ब्राज़ील और भारत को खंडित-बहुवर्गीय राज्य और नाइजीरिया को नव-पैतृक राज्य कहा।

लाइसेंस राज और सुधार: आयात लाइसेंसिंग की किराया-माँग वाली आलोचना 1991 के सुधारों का आधार बनी, जिन्होंने भारत को नियंत्रित, नियोजित अर्थव्यवस्था से बाज़ार की ओर मोड़ा।

जाति पर कोठारी: रजनी कोठारी ने कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स (1970) में तर्क दिया कि लोकतंत्र ने जाति का राजनीतिकरण किया और जाति नष्ट होने के बजाय एक हित-समूह में बदल गई।

श्रीनिवास: एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति (संख्या, भू-स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति और कर्मकांडीय प्रस्थिति) और ऊर्ध्व गतिशीलता के मार्ग के रूप में संस्कृतीकरण का वर्णन किया।

जैफ्रेलो: क्रिस्टोफ जैफ्रेलो ने इंडियाज़ साइलेंट रेवोल्यूशन (2003) में उत्तर भारतीय राजनीति में निम्न जातियों के उदय का विवरण दिया।

वार्ष्णेय: आशुतोष वार्ष्णेय ने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ (2002) में पाया कि अंतर-सामुदायिक संघ बताते हैं कि कुछ भारतीय शहर शांत क्यों रहे जबकि अन्य में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए।

चटर्जी: पार्थ चटर्जी ने द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न्ड (2004) में नागरिक समाज (अधिकार-संपन्न नागरिक) और राजनीतिक समाज (वे गरीब जो लामबंदी द्वारा राज्य से मोलभाव करते हैं) में अंतर किया।

यादव: योगेंद्र यादव ने 1990 के दशक में 'दूसरे लोकतांत्रिक उभार' का वर्णन किया, जब निम्न जातियों, जनजातियों और महिलाओं की भागीदारी तेज़ी से बढ़ी।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: दोनों परिप्रेक्ष्यों की परिभाषा दें, प्रत्येक के लिए एक विचारक बताएँ और एक भारतीय उदाहरण जोड़ें।

20 अंक का उत्तर: संस्थागत उपागम से तुलना करें; राजनीतिक अर्थव्यवस्था की धाराएँ (आधुनिकीकरण, निर्भरता, विश्व-व्यवस्था, विकासात्मक राज्य) और राजनीतिक समाजशास्त्र की धाराएँ (मार्क्स, वेबर, अभिजन, विभाजन-रेखाएँ, सामाजिक पूँजी) समझाएँ; आलोचनाएँ दें; भारत पर लागू करें (बर्धन, रूडॉल्फ, कोठारी); संश्लेषण पर निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: निर्भरता, केंद्र और परिधि, विकासात्मक राज्य, अंतर्निहित स्वायत्तता, विभाजन-रेखाएँ, सामाजिक पूँजी, प्रभुत्वशाली स्वामित्व वर्ग, माँग-राजव्यवस्था।

उद्धरण: बैरिंगटन मूर का सूत्र 'बुर्जुआ नहीं, तो लोकतंत्र नहीं' (सोशल ऑरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, 1966)।

सुझाव: यहाँ राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अर्थ शक्ति और वितरण का अध्ययन है, अर्थशास्त्र नहीं; ध्यान राज्य, वर्गों और हितों पर रखें।

1. राज्य: अर्थ और तुलनात्मक प्रश्न

वेबर की परिभाषा: 'पॉलिटिक्स ऐज़ अ वोकेशन' (1919) में मैक्स वेबर ने राज्य को ऐसा मानव समुदाय कहा जो किसी निश्चित भू-भाग में भौतिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है।

विधिक तत्व: मोंटेवीडियो अभिसमय (1933) स्थायी जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार और अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता को राज्य के तत्व मानता है।

पाठ्यक्रम क्या पूछता है: पूँजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में, तथा उन्नत औद्योगिक और विकासशील समाजों में राज्य की विशेषताएँ और भूमिका कैसे भिन्न हैं, और ये कैसे बदल रही हैं।

चार तुलनात्मक आयाम: स्वायत्तता (प्रभुत्वशाली वर्गों और समूहों से), क्षमता (नीति लागू करने की), वैधता (legitimacy, लोग आज्ञा क्यों मानते हैं) और बाज़ार से संबंध।

निरंकुश और अवसंरचनात्मक शक्ति: माइकल मैन ने 'द ऑटोनॉमस पावर ऑफ द स्टेट' (1984) में निरंकुश शक्ति (समाज से बातचीत के बिना अभिजन क्या कर सकते हैं) को अवसंरचनात्मक शक्ति (समाज में प्रवेश कर निर्णय लागू करने की क्षमता) से अलग किया। आधुनिक लोकतंत्रों में पहली कम और दूसरी अधिक होती है।

2. पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य

न्यूनतम राज्य: लॉक से एडम स्मिथ तक शास्त्रीय उदारवादियों ने राज्य को रक्षा, न्याय और सार्वजनिक कार्यों तक सीमित रखा। फर्डिनेंड लासाल ने इसका उपहास 'रात्रि-प्रहरी राज्य' कहकर किया।

कीन्सीय कल्याणकारी राज्य (welfare state): जॉन मेनार्ड कीन्स की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी (1936) ने माँग बनाए रखने के लिए राज्य के व्यय को उचित ठहराया। बेवरिज रिपोर्ट (1942) ने पाँच दानवों (अभाव, रोग, अज्ञान, गंदगी और बेकारी) को निशाना बनाया और युद्धोत्तर कल्याणकारी सहमति को आकार दिया।

कल्याण के तीन संसार: गॉस्टा एस्पिंग-एंडरसन ने द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज़्म (1990) में कल्याणकारी राज्यों को उदार (अमेरिका, ब्रिटेन), रूढ़िवादी-निगमवादी (जर्मनी) और सामाजिक लोकतांत्रिक (स्वीडन) में बाँटा। उनका मुख्य मापदंड वि-वस्तुकरण था, यानी लोग बाज़ार पर निर्भर हुए बिना किस हद तक जी सकते हैं।

नवउदारवादी राज्य (neoliberal state): 1970 के दशक के अंत से मार्गरेट थैचर (1979 से) और रोनाल्ड रीगन (1981 से) की सरकारों ने हायेक और मिल्टन फ्रीडमैन के विचारों पर निजीकरण, विनियमन-मुक्ति और कर-कटौती की। जॉन विलियमसन की 'वाशिंगटन सहमति' (1989) इस मॉडल को विकासशील देशों तक ले गई।

नियामक और प्रतिस्पर्धा राज्य: राज्य अब उद्यमों का स्वामी बनने के बजाय स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से नियमन करता है (जियानडोमेनिको माजोने)। फिलिप सर्नी ने 'प्रतिस्पर्धा राज्य' का वर्णन किया जो गतिशील पूँजी को आकर्षित करने के लिए होड़ करता है।

पूँजीवाद की किस्में: पीटर हॉल और डेविड सोस्किस (2001) ने उदार बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका, ब्रिटेन) की तुलना समन्वित बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (जर्मनी, जापान) से की, यह दिखाते हुए कि पूँजीवादी राज्य एक मॉडल पर नहीं मिलते।

पूँजीवादी राज्य पर मार्क्सवादी बहस: राल्फ मिलिबैंड ने द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी (1969) में उपकरणवादी दृष्टि अपनाई (राज्य के कर्मियों के पूँजीपति वर्ग से संबंध)। निकोस पूलांत्ज़ास ने पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेज़ (1968) में संरचनावादी दृष्टि अपनाई जिसमें राज्य सापेक्ष रूप से स्वायत्त होकर भी पूँजी के दीर्घकालिक हितों की सेवा करता है; दोनों के बीच न्यू लेफ्ट रिव्यू (1969 से 1970) में बहस हुई।

संकट सिद्धांत: जेम्स ओ'कॉनर ने द फिस्कल क्राइसिस ऑफ द स्टेट (1973) में तर्क दिया कि राज्य को संचय का समर्थन और वैधता बनाए रखना, दोनों करना पड़ता है, जिससे उसकी वित्त-व्यवस्था पर दबाव आता है। युर्गन हैबरमास की लेजिटिमेशन क्राइसिस (1973) और क्लाउस ऑफ़ ने कल्याणकारी राज्य के ऐसे ही अंतर्विरोध बताए।

राज्य की वापसी: 2008 के संकट के बाद बैंकों को बचाना, 2020 के बाद महामारी-सहायता और औद्योगिक नीति का पुनरुत्थान दिखाते हैं कि पूँजीवादी राज्य सक्रिय आर्थिक कर्ता बने हुए हैं।

3. समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य

मार्क्स और एंगेल्स: राज्य वर्ग-शासन का उपकरण है; क्रांति के बाद 'सर्वहारा का अधिनायकत्व' (मार्क्स, क्रिटीक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, 1875) वर्गहीन समाज का मार्ग खोलेगा जिसमें राज्य 'मुरझा जाएगा' (एंगेल्स, एंटी-ड्यूरिंग, 1878)।

लेनिन: द स्टेट एंड रेवोल्यूशन (1917) ने कहा कि बुर्जुआ राज्य को अपनाया नहीं, तोड़ा जाना चाहिए। व्हाट इज़ टू बी डन? (1902) ने श्रमिकों का नेतृत्व करने वाले अग्रदल की रूपरेखा दी।

मुख्य विशेषताएँ: दल और राज्य का विलय, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन (1928 से सोवियत पंचवर्षीय योजनाएँ), एक आधिकारिक विचारधारा (ideology) और नियुक्तियों की नोमेनक्लातुरा प्रणाली।

सर्वाधिकारवादी मॉडल: कार्ल फ्रेडरिक और ज़बिग्न्यू ब्रज़ेज़िंस्की ने टोटैलिटेरियन डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेसी (1956) में छह लक्षण बताए, जिनमें आधिकारिक विचारधारा, एकल जन-दल, आतंक, और संचार, हथियार व आर्थिक निर्देशन पर एकाधिकार शामिल हैं। हन्ना आरेंट की द ऑरिजिन्स ऑफ टोटैलिटेरियनिज़्म (1951) ने नाज़ीवाद और स्टालिनवाद को साथ रखा।

वामपंथ के भीतर से आलोचना: लियोन ट्रॉट्स्की ने द रेवोल्यूशन बिट्रेड (1936) में नौकरशाही पतन का वर्णन किया। मिलोवन जिलास ने द न्यू क्लास (1957) में तर्क दिया कि दल की नौकरशाही एक नया शोषक वर्ग बन गई है।

आर्थिक आलोचनाएँ: फ्रेडरिक हायेक ने द रोड टू सर्फ़डम (1944) में चेताया कि केंद्रीय नियोजन स्वतंत्रता (liberty) के ह्रास की ओर ले जाता है। यानोश कोर्नाई ने इकोनॉमिक्स ऑफ शॉर्टेज (1980) में दिखाया कि समाजवादी उद्यमों पर 'नरम बजट बाधाएँ' थीं और स्थायी अभाव रहता था।

सोवियत मॉडल का पतन: 1985 से मिखाइल गोर्बाचेव के ग्लास्नोस्त (खुलापन) और पेरेस्त्रोइका (पुनर्गठन) व्यवस्था को नहीं बचा सके, और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया। फ्रांसिस फुकुयामा के निबंध 'द एंड ऑफ हिस्ट्री?' (1989) ने इसे उदार लोकतंत्र की विजय के रूप में पढ़ा।

चीनी मार्ग: देंग शियाओपिंग ने दिसंबर 1978 में सुधार आरंभ किए, और 1992 में 'समाजवादी बाज़ार अर्थव्यवस्था' औपचारिक रूप से अपनाई गई। कम्युनिस्ट पार्टी अपना राजनीतिक एकाधिकार रखती है जबकि बाज़ार वृद्धि चलाते हैं, जिसे प्रायः राज्य पूँजीवाद या 'चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद' कहा जाता है।

अन्य सुधार: वियतनाम के दोई मोई (1986) ने एकदलीय शासन के अधीन बाज़ार-सुधार का ऐसा ही मार्ग अपनाया।

4. उन्नत औद्योगिक और विकासशील समाज

उन्नत औद्योगिक राज्य: उच्च क्षमता, संस्थाबद्ध नौकरशाही, चुनाव और कल्याण से वैधता, और बहुलवाद या निगमवाद के माध्यम से हित-मध्यस्थता। डैनियल बेल ने द कमिंग ऑफ पोस्ट-इंडस्ट्रियल सोसाइटी (1973) में ज्ञान और सेवा अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव का वर्णन किया।

अति-विकसित उत्तर-औपनिवेशिक राज्य: हमज़ा अलवी ने 'द स्टेट इन पोस्ट-कॉलोनियल सोसाइटीज़: पाकिस्तान एंड बांग्लादेश' (न्यू लेफ्ट रिव्यू, 1972) में तर्क दिया कि औपनिवेशिक राज्य पूरे समाज को नियंत्रित करने के लिए बना था, इसलिए स्थानीय वर्गों की तुलना में वह 'अति-विकसित' था। उसका सैन्य-नौकरशाही अल्पतंत्र सापेक्ष रूप से स्वायत्त रहकर महानगरीय पूँजीपति वर्ग, देशी पूँजीपति वर्ग और भू-स्वामी वर्गों के बीच मध्यस्थता करता था।

नरम राज्य (soft state): गुन्नार मिर्डल ने एशियन ड्रामा (1968) में दक्षिण एशियाई राज्यों को 'नरम' कहा क्योंकि वे अपने ही कानून लागू करने और सामाजिक अनुशासन माँगने में विफल रहे।

मज़बूत समाज, कमज़ोर राज्य: जोएल मिगडल ने स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़ एंड वीक स्टेट्स (1988) में तर्क दिया कि कई विकासशील देशों में सामाजिक नियंत्रण स्थानीय दबंगों में बँटा है, इसलिए राज्यों में नीति लागू करने की क्षमता नहीं होती।

विकासशील राज्यों के प्रकार: विकासात्मक (दक्षिण कोरिया, ताइवान), शिकारी (इवांस के शब्दों में मोबुतु का ज़ायर), नव-पैतृक (औपचारिक संस्थाओं के पीछे व्यक्तिगत शासन, उप-सहारा अफ्रीका में आम) और कमज़ोर या विफल राज्य जो भू-भाग पर नियंत्रण खो देते हैं (1990 के दशक का सोमालिया)।

सेना और प्रीटोरियनवाद: सैमुअल फाइनर की द मैन ऑन हॉर्सबैक (1962) और हंटिंगटन के प्रीटोरियन समाज के विचार ने समझाया कि जहाँ नागरिक संस्थाएँ कमज़ोर थीं वहाँ बार-बार सैन्य तख्तापलट क्यों हुए।

राष्ट्र-निर्माण का बोझ: विकासशील राज्यों को एक साथ राष्ट्रीय पहचान, वैधता और क्षमता बनानी पड़ी, साथ ही नृजातीय विविधता और व्यापक गरीबी को संभालना पड़ा।

5. राज्य का बदलता स्वरूप

पीछे हटने की थीसिस: सुज़न स्ट्रेंज ने द रिट्रीट ऑफ द स्टेट (1996) में तर्क दिया कि बाज़ारों और गैर-राज्य कर्ताओं ने वे कार्य ले लिए हैं जो पहले राज्यों के पास थे। आर.ए.डब्ल्यू. रोड्स ने निजीकरण और एजेंसियों के माध्यम से ब्रिटिश राज्य के 'खोखलेपन' का वर्णन किया।

शासन से अभिशासन की ओर: डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर ने रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट (1992) में सरकारों से नाव खेने के बजाय दिशा देने का आग्रह किया, जिससे नव लोक प्रबंधन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नेटवर्क बढ़े।

सुरक्षा राज्य: 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद राज्यों ने निगरानी, सीमा-नियंत्रण और आतंक-विरोधी शक्तियाँ बढ़ाईं।

राज्य की वापसी: 2008 के वित्तीय संकट, कोविड-19 महामारी और सामरिक प्रतिद्वंद्विता से बेलआउट, प्रोत्साहन पैकेज और अमेरिकी CHIPS एंड साइंस एक्ट (2022) जैसी औद्योगिक नीति सामने आई।

अभिसरण बहस: यान टिनबर्गन (1961) ने सुझाया कि पूँजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे के निकट आ सकती हैं, जहाँ बाज़ार नियोजन अपनाएँ और नियोजित अर्थव्यवस्थाएँ बाज़ार। चीन के दल-शासन और बाज़ार के मेल तथा पश्चिम की नई औद्योगिक नीति ने इस बहस को फिर जीवित किया है।

6. भारतीय संदर्भ

मिश्रित अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति प्रस्ताव (1956) और दूसरी पंचवर्षीय योजना की नेहरू-महालनोबिस रणनीति ने निजी उद्यम को अनुमति देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को 'प्रमुख शिखर' सौंपे।

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 38 (न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था) और अनुच्छेद 39(ख) और (ग) (भौतिक संसाधनों का वितरण और धन के संकेंद्रण की रोकथाम) जैसे नीति-निदेशक तत्व कल्याणकारी भूमिका को आकार देते हैं। 42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में 'समाजवादी' जोड़ा, और नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को चुनौती देने वाली याचिकाएँ खारिज कर दीं।

अनुच्छेद 39(ख) की नई व्याख्या: प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (नवंबर 2024) में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से कहा कि हर निजी स्वामित्व वाला संसाधन 'समुदाय का भौतिक संसाधन' नहीं है।

लाइसेंस राज से नियामक राज्य तक: 1991 के सुधारों के बाद भारत ने SEBI (1992 में वैधानिक), TRAI (1997) और प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002) जैसे नियामक बनाए।

कल्याण के मॉडल: अधिकार-आधारित कानूनों (मनरेगा 2005, RTI 2005, RTE 2009, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013) के बाद JAM त्रिमूर्ति (जन धन, आधार, मोबाइल) से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आया, जिसे अरविंद सुब्रमण्यम ने सार्वजनिक रूप से प्रदत्त निजी वस्तुओं का 'नया कल्याणवाद' कहा।

भारतीय राज्य के सिद्धांत: बर्धन ने प्रभुत्वशाली वर्गों में संतुलन बनाने वाला सापेक्ष रूप से स्वायत्त राज्य देखा; रूडॉल्फ दंपती ने इसे 'कमज़ोर-मज़बूत' राज्य कहा; अतुल कोहली ने डेमोक्रेसी एंड डिस्कंटेंट (1990) में बढ़ते शासन-संकट का वर्णन किया; सुदीप्त कविराज और पार्थ चटर्जी ने उत्तर-औपनिवेशिक राज्य के लिए ग्राम्शी की 'निष्क्रिय क्रांति' की अवधारणा का प्रयोग किया।

पाकिस्तान से तुलना: अलवी की अति-विकसित राज्य थीसिस पाकिस्तान के सैन्य-नौकरशाही प्रभुत्व पर लागू होती है, जबकि भारत ने सिविल सेवा और सेना को निर्वाचित नियंत्रण में रखा।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: राज्य की परिभाषा (वेबर) दें, पूँजीवादी और समाजवादी या विकसित और विकासशील राज्यों के बीच दो-तीन अंतर बताएँ, और एक उदाहरण दें।

20 अंक का उत्तर: वेबर या मैन से आरंभ करें; पूँजीवादी और समाजवादी राज्यों की तुलना करें (कल्याणकारी, नवउदारवादी, दल-राज्य, सुधार); उन्नत और विकासशील राज्यों की तुलना करें (अलवी, मिर्डल, मिगडल, विकासात्मक राज्य); वैश्वीकरण से आए बदलावों पर चर्चा करें; भारत को स्थान दें; निष्कर्ष दें कि राज्य का पुनर्गठन हो रहा है, प्रतिस्थापन नहीं।

मुख्य शब्द: सापेक्ष स्वायत्तता, अति-विकसित राज्य, नरम राज्य, विकासात्मक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वि-वस्तुकरण, दल-राज्य, प्रतिस्पर्धा राज्य।

उद्धरण: वेबर की परिभाषा जिसमें राज्य 'किसी निश्चित भू-भाग में भौतिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार' का दावा करता है (1919)।

सुझाव: पूँजीवादी और समाजवादी राज्यों पर दो अलग निबंध न लिखें; स्वामित्व, नियोजन, वैधता और परिवर्तन के आधार पर बिंदुवार तुलना करें।

1. राजनीतिक दल: अर्थ और प्रकार्य

बर्क की परिभाषा: एडमंड बर्क ने थॉट्स ऑन द कॉज़ ऑफ द प्रेज़ेंट डिस्कंटेंट्स (1770) में दल को 'ऐसे लोगों का समूह कहा जो किसी विशेष सिद्धांत पर, जिस पर वे सब सहमत हैं, अपने संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए एकजुट हैं'।

प्रतिस्पर्धात्मक परिभाषा: जोसेफ शुम्पीटर और एंथनी डाउन्स ने दलों को सत्ता पाने के लिए वोटों की होड़ करने वाली नेताओं की टीम माना, जिनके लिए नीतियाँ साध्य नहीं, साधन हैं।

प्रकार्य: प्रतिनिधित्व, हितों को कार्यक्रम में समूहित करना, नेताओं की भर्ती, सरकार और विपक्ष का गठन, राजनीतिक समाजीकरण और सरकारों को उत्तरदायी ठहराना।

उद्भव: जोसेफ लापालोम्बारा और मायरन वाइनर ने पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट (1966) में दलों का उद्भव संसदीय गुटों, ऐतिहासिक संकटों (वैधता, एकीकरण, सहभागिता) और आधुनिकीकरण से जोड़ा।

तीनों में अंतर: दल चुनाव लड़ते और शासन करना चाहते हैं; दबाव समूह विशिष्ट नीतियों पर प्रभाव चाहते हैं; सामाजिक आंदोलन ढीले नेटवर्क हैं जो विरोध के माध्यम से सत्ता को चुनौती देते हैं और बाद में दल या समूह बना सकते हैं।

2. दलों के प्रकार और दल-व्यवस्थाएँ

दुवर्जे: मॉरिस दुवर्जे ने पॉलिटिकल पार्टीज़ (1951) में प्रतिष्ठित लोगों के कैडर दलों की तुलना सदस्यता पर आधारित जन-दलों से की। दुवर्जे का नियम कहता है कि एक-सदस्यीय क्षेत्रों में बहुलता मतदान प्रायः द्विदलीय व्यवस्था बनाता है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व बहुदलीय व्यवस्था को बढ़ाता है।

मिशेल्स: रॉबर्ट मिशेल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज़ (1911) में जर्मन सोशल डेमोक्रेट्स का अध्ययन कर निष्कर्ष दिया कि 'जो संगठन कहता है, वह अल्पतंत्र कहता है': लोकतांत्रिक दल भी नेतृत्व के अल्पसंख्यक नियंत्रण में आ जाते हैं।

सर्वग्राही दल (catch-all party): ओटो किर्शहाइमर (1966) ने पश्चिमी यूरोप के जन-दलों का वर्णन किया जो विचारधारा छोड़कर सभी मतदाताओं से अपील करते हैं, नेताओं को मज़बूत करते हैं और सदस्यों की भूमिका घटाते हैं।

निर्वाचकीय-पेशेवर और कार्टेल दल: एंजेलो पानेबियांको (1988) ने पेशेवरों और मीडिया विशेषज्ञों द्वारा चलाए जाने वाले दलों का वर्णन किया। रिचर्ड कैट्ज़ और पीटर मेयर (1995) ने तर्क दिया कि दलों ने राज्य के साथ 'कार्टेल' बना लिया है, जो सार्वजनिक धन पर चलता है और प्रतिस्पर्धा सीमित करता है।

सार्तोरी का वर्गीकरण: जियोवानी सार्तोरी ने पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम्स (1976) में व्यवस्थाओं को प्रासंगिक दलों की संख्या और उनकी वैचारिक दूरी के आधार पर बाँटा: एकदलीय, आधिपत्यवादी, प्रबल-दलीय, द्विदलीय, सीमित बहुलवाद, ध्रुवीकृत बहुलवाद और विखंडित।

उन्नत औद्योगिक समाजों की प्रवृत्तियाँ: दलीय निष्ठा का क्षरण, घटती सदस्यता, हरित और लोकलुभावन दलों का उदय और नेतृत्व का वैयक्तिकरण। पीटर मेयर ने रूलिंग द वॉयड (2013) में दलों और नागरिकों के बीच बढ़ती खाई का वर्णन किया।

विकासशील समाजों में दल: प्रभुत्वशाली दल (भारत में कांग्रेस, 2000 तक मैक्सिको में PRI, दक्षिण अफ्रीका में ANC), व्यक्ति-केंद्रित और वंशवादी दल, संरक्षणवाद और कमज़ोर संस्थाकरण, जो प्रायः सैन्य शासन से बाधित होते हैं।

नृजातीय दल: डोनाल्ड होरोविट्ज़ ने एथनिक ग्रुप्स इन कॉन्फ्लिक्ट (1985) में दिखाया कि जहाँ दल नृजातीय आधार पर बनते हैं, वहाँ चुनाव नृजातीय जनगणना बन जाते हैं और संघर्ष बढ़ाते हैं।

दल-व्यवस्था का संस्थाकरण: स्कॉट मेनवेरिंग और टिमोथी स्कली (1995) ने तर्क दिया कि समाज में स्थिर जड़ें, वैधता और संगठन संस्थाबद्ध दल-व्यवस्थाओं (चिली) को अपरिपक्व व्यवस्थाओं (उस समय का ब्राज़ील) से अलग करते हैं।

3. दबाव समूह

अर्थ: दबाव समूह (pressure groups) वे संगठित समूह हैं जो सरकार बनाए बिना सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना चाहते हैं; इन्हें हित समूह भी कहते हैं। उनके तरीकों में लॉबिंग, अभियान, मुकदमेबाज़ी, धन और विरोध शामिल हैं।

समूह सिद्धांत: आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट (1908) और डेविड ट्रूमैन की द गवर्नमेंटल प्रोसेस (1951) ने राजनीति को समूहों की अंतःक्रिया माना, जिसमें नीति उनके बीच का संतुलन है।

आमंड का वर्गीकरण: संस्थागत समूह (सेना, नौकरशाही, चर्च), साहचर्य समूह (श्रमिक संघ, व्यापार महासंघ), गैर-साहचर्य समूह (नातेदारी, जाति, क्षेत्र) और असंगठित-उग्र समूह (स्वतःस्फूर्त दंगे और प्रदर्शन)।

अंदरूनी और बाहरी समूह: विन ग्रांट ने उन समूहों को, जिनसे सरकार नियमित परामर्श करती है, उन समूहों से अलग किया जो आधिकारिक माध्यमों के बाहर काम करते हैं।

सामूहिक कार्रवाई की समस्या: मैनकर ओल्सन ने द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन (1965) में दिखाया कि बड़े समूह मुफ्तखोरी से ग्रस्त होते हैं, इसलिए छोटे, केंद्रित हित (जैसे कोई उद्योग) बिखरे हितों (जैसे उपभोक्ता) से बेहतर संगठित होते हैं, जब तक चयनात्मक प्रोत्साहन न हों।

बहुलवाद और निगमवाद: बहुलवाद खुली पहुँच वाले अनेक प्रतिस्पर्धी समूह मानता है। फिलिप श्मिटर ने 'स्टिल द सेंचुरी ऑफ कॉर्पोरेटिज़्म?' (1974) में निगमवाद को सीमित संख्या के पदानुक्रमित, राज्य-मान्य समूहों के रूप में वर्णित किया जिनका प्रतिनिधित्व पर एकाधिकार हो, जैसे ऑस्ट्रिया और स्वीडन में त्रिपक्षीय सौदेबाज़ी।

नव-बहुलवाद: चार्ल्स लिंडब्लॉम ने पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स (1977) में तर्क दिया कि व्यवसाय को विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति मिलती है क्योंकि निवेश और रोज़गार के लिए सरकारें उस पर निर्भर हैं।

उन्नत औद्योगिक समाज: पेशेवर लॉबिंग व्यापक और विनियमित है (अमेरिकी लॉबिंग डिस्क्लोज़र एक्ट 1995, यूरोपीय संघ का ट्रांसपेरेंसी रजिस्टर)। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के सिटिज़न्स यूनाइटेड बनाम FEC (2010) निर्णय ने निगमों और यूनियनों को असीमित स्वतंत्र राजनीतिक व्यय की अनुमति दी।

विकासशील समाज: समूह प्रायः दलों से जुड़े होते हैं (दल-संबद्ध श्रमिक संघ और छात्र शाखाएँ), जाति, धार्मिक या क्षेत्रीय पहचान पर निर्भर रहते हैं और बंद जैसे उग्र तरीके अपनाते हैं। औपचारिक लॉबिंग से अधिक संरक्षक-आश्रित नेटवर्क मायने रखते हैं।

दबाव समूह और लोकतंत्र: वे भागीदारी बढ़ाते हैं और विशेषज्ञता देते हैं, पर असमानता को पक्का कर सकते हैं, नियामकों पर कब्ज़ा कर सकते हैं और निर्वाचित निकायों को दरकिनार कर सकते हैं।

4. सामाजिक आंदोलन

अर्थ: चार्ल्स टिली और सिडनी टैरो सामाजिक आंदोलनों को सत्ता के विरुद्ध आम लोगों के नेटवर्क द्वारा दावों के निरंतर अभियान मानते हैं, जो जुलूस, याचिका और धरने जैसे तरीके अपनाते हैं।

पुराने और नए सामाजिक आंदोलन: पुराने आंदोलन वर्ग-आधारित (श्रमिक, किसान) थे और पुनर्वितरण चाहते थे। 1960 के दशक से नए सामाजिक आंदोलन (पर्यावरण, नारीवाद, शांति, समलैंगिक अधिकार) पहचान, स्वायत्तता और जीवन-गुणवत्ता पर केंद्रित हैं; एलेन तूरेन, अल्बर्टो मेलुची और क्लाउस ऑफ़ ने इनका सिद्धांत दिया, और इंगलहार्ट ने इन्हें उत्तर-भौतिकवादी मूल्यों से जोड़ा।

सिद्धांत: सापेक्ष वंचना (टेड गर, व्हाई मेन रिबेल, 1970); संसाधन लामबंदी (जॉन मैकार्थी और मेयर ज़ाल्ड, 1977); राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक अवसर संरचना (डग मैकएडम, 1982; टैरो, पावर इन मूवमेंट, 1994); फ्रेमिंग (डेविड स्नो और रॉबर्ट बेनफोर्ड)।

उन्नत औद्योगिक उदाहरण: 1950 और 1960 के दशक का अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन, परमाणु-विरोधी और हरित आंदोलन जिनसे जर्मन ग्रीन्स (1980) बने, ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट (2011), ब्लैक लाइव्स मैटर (2013 से) और फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर (2018 से)।

विकासशील समाजों के उदाहरण: भूमि, वन, जल और विस्थापन पर आंदोलन, किसान आंदोलन, ब्राज़ील का भूमिहीन श्रमिक आंदोलन (MST, 1984), मैक्सिको में ज़ापातिस्टा विद्रोह (1994) और दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ अरब स्प्रिंग।

दक्षिण के आंदोलन: गेल ओमवेट ने रीइन्वेंटिंग रेवोल्यूशन (1993) में तर्क दिया कि भारत के नए सामाजिक आंदोलन (दलित, महिला, किसान, पर्यावरण) पश्चिम के उत्तर-भौतिकवादी आंदोलनों के विपरीत भौतिक और पहचान, दोनों दावों को जोड़ते थे।

राज्य की प्रतिक्रिया और परिणाम: राज्य आंदोलनों का दमन, सहयोजन या समायोजन करते हैं; सफल आंदोलन प्रायः दलों या NGO में संस्थाबद्ध हो जाते हैं, और डिजिटल मीडिया ने लामबंदी को तेज़ पर कभी-कभी अल्पजीवी बना दिया है।

5. भारतीय संदर्भ

दल-व्यवस्था के चरण: एकदलीय प्रभुत्व की कांग्रेस प्रणाली (कोठारी, 1964), 1967 की चुनौती, 1977 में जनता शासन, 1989 से 2014 तक गठबंधन युग, और 2014 के बाद भाजपा का प्रभुत्व, जिसे कुछ विद्वान नई प्रबल-दलीय व्यवस्था कहते हैं।

विधिक ढाँचा: अनुच्छेद 19(1)(ग) (संघ बनाने का अधिकार), दल-बदल के विरुद्ध दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन, 1985), जिसे 91वें संशोधन (2003) ने कड़ा किया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकरण, और चुनाव चिह्न आदेश (1968)। फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया (ADR बनाम भारत संघ)।

दबाव समूह: व्यापारिक निकाय (FICCI, स्थापना 1927; CII; ASSOCHAM), श्रमिक संघ (AITUC, 1920; INTUC; BMS), किसान संगठन (भारतीय किसान यूनियन, शेतकरी संगठन) और जाति संघ। भारत में लॉबिंग कानून नहीं है, इसलिए प्रभाव अनौपचारिक पहुँच से काम करता है।

सामाजिक आंदोलन: चिपको (1973), दलित पैंथर्स (1972), नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985 से), आंध्र प्रदेश का अरक-विरोधी आंदोलन (1990 के दशक की शुरुआत), राजस्थान में MKSS का सूचना-अधिकार अभियान जिससे RTI अधिनियम 2005 बना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन (2011) जिसने लोकपाल अधिनियम 2013 को आगे बढ़ाया, और 2020 से 2021 के किसान आंदोलन जिससे नवंबर 2021 में तीन कृषि कानून निरस्त हुए।

गैर-दलीय राजनीतिक प्रक्रिया: रजनी कोठारी ने 'द नॉन-पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस' (इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 1984) में उन ज़मीनी समूहों का वर्णन किया जो गरीबों और हाशिये के लोगों की रक्षा के लिए दलों के बाहर काम करते थे।

आंदोलनों से दल: असम आंदोलन से असम गण परिषद (1985) बनी, तेलंगाना आंदोलन ने TRS को मज़बूत किया, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी (2012) बनी।

तुलनात्मक बिंदु: भारत में उग्र और सड़क-आधारित दबाव (बंद, रास्ता रोको) अब भी आम है, जो दिखाता है कि प्रभाव के औपचारिक माध्यम अभी असमान हैं।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: अवधारणा की परिभाषा दें, एक वर्गीकरण या सिद्धांत बताएँ, दो पंक्तियों में उन्नत और विकासशील समाज की तुलना करें, और एक भारतीय उदाहरण जोड़ें।

20 अंक का उत्तर: दलों, समूहों और आंदोलनों की परिभाषा और अंतर दें; सिद्धांत प्रस्तुत करें (दुवर्जे, किर्शहाइमर, सार्तोरी; ओल्सन, श्मिटर; संसाधन लामबंदी, नए सामाजिक आंदोलन); उन्नत और विकासशील समाजों की तुलना करें; भारत से उदाहरण दें; लोकतंत्र को गहरा करने में उनकी भूमिका पर निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: सर्वग्राही दल, कार्टेल दल, प्रबल-दलीय व्यवस्था, अल्पतंत्र का लौह नियम, सामूहिक कार्रवाई, निगमवाद, नए सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक अवसर संरचना।

उद्धरण: मिशेल्स, 'जो संगठन कहता है, वह अल्पतंत्र कहता है' (पॉलिटिकल पार्टीज़, 1911); द सेमीसॉवरेन पीपल (1960) में ई.ई. शैट्सश्नाइडर की पंक्ति कि बहुलवादी स्वर्ग की खामी यह है कि स्वर्गिक समूहगान उच्च-वर्गीय लहजे में गाता है।

सुझाव: पाठ्यक्रम तुलना माँगता है; हर अनुच्छेद में उन्नत औद्योगिक और विकासशील समाजों की तुलना हो, केवल एक का वर्णन नहीं।

1. अर्थ और आयाम

गिडेंस की परिभाषा: एंथनी गिडेंस ने द कॉन्सिक्वेन्सेज़ ऑफ मॉडर्निटी (1990) में वैश्वीकरण (globalisation) को 'विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का ऐसा सघन होना कहा जो दूर-दराज़ के स्थानों को इस तरह जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएँ मीलों दूर घटी घटनाओं से आकार लेती हैं और इसका उल्टा भी'।

आयाम: आर्थिक (व्यापार, विदेशी निवेश, वित्त और वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ), राजनीतिक (अंतरराष्ट्रीय संगठन और वैश्विक अभिशासन), सांस्कृतिक (मीडिया, उपभोग, प्रवास), प्रौद्योगिकीय (इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स) और पारिस्थितिक (जलवायु परिवर्तन, महामारियाँ)।

प्रेरक: नई प्रौद्योगिकी (कंटेनर शिपिंग, इंटरनेट), उदारीकरण की नीतियाँ, शीत युद्ध की समाप्ति, बहुराष्ट्रीय निगम और विश्व व्यापार संगठन (1995) जैसी संस्थाएँ।

लहरें: लगभग 1870 से 1914 तक पहला वैश्वीकरण, ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत युद्धोत्तर नियंत्रित एकीकरण, 1990 के बाद 'अति-वैश्वीकरण', और 2008 के संकट के बाद की मंदी जिसे टिप्पणीकारों ने 'स्लोबलाइज़ेशन' कहा।

समय-स्थान संपीड़न: डेविड हार्वे ने द कंडीशन ऑफ पोस्टमॉडर्निटी (1989) में बताया कि पूँजीवाद जीवन की गति बढ़ाता और दूरी घटाता है।

2. वैश्वीकरण पर बहस

तीन विचारधाराएँ: डेविड हेल्ड, एंथनी मैकग्रू और सहयोगियों ने ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस (1999) में मतों को अति-वैश्वीकरणवादी, संशयवादी और रूपांतरणवादी में बाँटा।

अति-वैश्वीकरणवादी: केनिची ओमाए ने द बॉर्डरलेस वर्ल्ड (1990) और द एंड ऑफ द नेशन स्टेट (1995) में तर्क दिया कि बाज़ारों ने राष्ट्र-राज्य को आर्थिक इकाई के रूप में अप्रासंगिक बना दिया है। थॉमस फ्रीडमैन ने द लेक्सस एंड द ऑलिव ट्री (1999) में कहा कि राज्यों को बाज़ार-अनुकूल नीतियों का 'सुनहरा शिकंजा' पहनना होगा, और बाद में द वर्ल्ड इज़ फ्लैट (2005) लिखी।

संशयवादी: पॉल हर्स्ट और ग्राहम थॉम्पसन ने ग्लोबलाइज़ेशन इन क्वेश्चन (1996) में तर्क दिया कि विश्व अर्थव्यवस्था वास्तव में वैश्विक नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान में केंद्रित है, और 1914 से पहले से अधिक खुली नहीं है।

रूपांतरणवादी: हेल्ड और गिडेंस ने तर्क दिया कि वैश्वीकरण वास्तविक पर असमान है, और यह राज्य-शक्ति को समाप्त नहीं, पुनर्गठित करता है।

आलोचनात्मक दृष्टियाँ: डेविड हार्वे ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियोलिबरलिज़्म (2005) में वैश्वीकरण को वर्ग-शक्ति की पुनर्स्थापना की परियोजना माना; माइकल हार्ट और एंटोनियो नेग्री ने एम्पायर (2000) में वैश्विक संप्रभुता (sovereignty) के विकेंद्रित नेटवर्क का वर्णन किया।

3. विकसित समाजों की प्रतिक्रियाएँ

स्वीकार: थैचर और रीगन ने व्यापार और वित्त का उदारीकरण किया; बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर के 'तीसरे मार्ग' (गिडेंस, द थर्ड वे, 1998) ने कौशल में निवेश के साथ बाज़ार को स्वीकार किया। यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार (1993), यूरो (1999) और नाफ्टा (1994) से क्षेत्रीय एकीकरण गहरा हुआ।

कल्याण बहस: 'नीचे की ओर दौड़' थीसिस ने अनुमान लगाया कि पूँजी की गतिशीलता कल्याण में कटौती को मजबूर करेगी। डानी रॉड्रिक के 1998 के अध्ययन 'व्हाई डू मोर ओपन इकोनॉमीज़ हैव बिगर गवर्नमेंट्स?' और जेफ्री गैरेट के कार्य ने इसके विपरीत पाया कि खुली अर्थव्यवस्थाएँ जोखिम में पड़े लोगों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायः अधिक खर्च करती हैं।

अनुकूलन: डेनमार्क की 'फ्लेक्सिक्योरिटी' ने आसान भर्ती-छँटनी को उदार बेरोज़गारी सहायता और पुनःप्रशिक्षण से जोड़ा।

प्रारंभिक प्रतिरोध: विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक (नवंबर 1999) में 'सिएटल की लड़ाई' के विरोध प्रदर्शनों ने श्रमिक संघों, पर्यावरणवादियों और NGO के वैश्वीकरण-विरोधी या वैकल्पिक-वैश्वीकरण आंदोलन को पहचान दी।

चीन झटका: अर्थशास्त्रियों डेविड ऑटर, डेविड डॉर्न और गॉर्डन हैन्सन ने पाया कि 2001 के बाद चीनी आयात से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिकी क्षेत्रों में स्थायी रोज़गार-हानि हुई, जिसने बाद में राजनीतिक आक्रोश को बढ़ाया।

लोकलुभावन प्रतिक्रिया: 'नियंत्रण वापस लो' नारे वाला ब्रेक्ज़िट जनमत-संग्रह (जून 2016), डोनाल्ड ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' राष्ट्रपतित्व (2017 से) और अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध (2018 से), और यूरोप में आप्रवासन-विरोधी दलों का उदय।

नई औद्योगिक नीति: विकसित राज्य अब आपूर्ति शृंखलाओं की वापसी, 'मित्र-देश स्थानांतरण' और 'जोखिम-न्यूनीकरण', अमेरिकी CHIPS एंड साइंस एक्ट और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट (दोनों 2022) जैसी सब्सिडी, प्रौद्योगिकी निर्यात-नियंत्रण और यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र अपना रहे हैं।

रॉड्रिक की त्रिविधा: डानी रॉड्रिक ने द ग्लोबलाइज़ेशन पैराडॉक्स (2011) में तर्क दिया कि कोई देश अति-वैश्वीकरण, लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, तीनों एक साथ नहीं रख सकता; अधिकतम दो रख सकता है।

पोलान्यी की दृष्टि: इस प्रतिक्रिया को कार्ल पोलान्यी के 'दोहरे आंदोलन' के रूप में पढ़ा जा सकता है, जिसमें समाज बाज़ार के व्यवधान से स्वयं की रक्षा करता है।

सांस्कृतिक संरक्षण: फ्रांस ने दृश्य-श्रव्य क्षेत्रों को व्यापार उदारीकरण से बाहर रखने के लिए 'सांस्कृतिक अपवाद' का बचाव किया।

4. विकासशील समाजों की प्रतिक्रियाएँ

समायोजन: 1982 के ऋण संकट के बाद अनेक देशों ने वाशिंगटन सहमति पर आधारित IMF और विश्व बैंक के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम स्वीकार किए; लैटिन अमेरिका का 1980 का दशक 'खोया हुआ दशक' कहलाया।

पूर्वी एशियाई मार्ग: दक्षिण कोरिया, ताइवान और बाद में चीन (1978 से सुधार, दिसंबर 2001 में WTO प्रवेश) ने केवल उदारीकरण के बजाय मज़बूत राज्यों के मार्गदर्शन में निर्यात-आधारित वृद्धि से एकीकरण किया।

वित्तीय संकट: मैक्सिको संकट (1994 से 1995) और एशियाई वित्तीय संकट (1997 से 1998) के बाद मलेशिया जैसे देशों ने पूँजी नियंत्रण लगाए। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने ग्लोबलाइज़ेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स (2002) में IMF की शर्तों की आलोचना की।

प्रतिरोध: ज़ापातिस्टा विद्रोह 1 जनवरी 1994 को, नाफ्टा के लागू होने के दिन, शुरू हुआ; विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक 2001 में पोर्टो एलेग्रे में 'एक और दुनिया संभव है' नारे के साथ हुई; बोलीविया के कोचाबांबा 'जल युद्ध' (2000) ने जल निजीकरण को पलट दिया; लैटिन अमेरिका की 'गुलाबी लहर' ने 2000 के दशक में वामपंथी सरकारें बनाईं।

सौदेबाज़ी गठबंधन: WTO के कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2003) में ब्राज़ील और भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों के G-20 समूह ने धनी देशों की कृषि सब्सिडी का विरोध किया। TRIPS और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (2001) ने अनिवार्य लाइसेंसिंग सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के अधिकार की पुष्टि की।

नई संस्थाएँ: ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ और उसने न्यू डेवलपमेंट बैंक (2014 में सहमति) बनाया; एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने 2016 में काम शुरू किया।

अफ्रीका: वस्तु-निर्भरता बनी हुई है, पर क्षेत्रीय बाज़ार बनाने के लिए अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता 2019 में लागू हुआ।

वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क: जगदीश भगवती ने इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन (2004) में तर्क दिया कि व्यापार-आधारित वृद्धि गरीबी घटाती है और समस्या वैश्वीकरण नहीं, उसका खराब प्रबंधन है।

असमान लाभ: ब्रैंको मिलानोविच ने ग्लोबल इनइक्वालिटी (2016) में 'हाथी वक्र' प्रस्तुत किया: एशिया के उभरते मध्य वर्गों और वैश्विक शीर्ष 1 प्रतिशत को बड़े लाभ, और धनी देशों के निम्न-मध्य वर्गों में ठहराव।

5. सांस्कृतिक वैश्वीकरण और पहचान

समरूपीकरण: जॉर्ज रिट्ज़र ने द मैकडॉनल्डाइज़ेशन ऑफ सोसाइटी (1993) में दक्षता, गणनीयता, पूर्वानुमेयता और नियंत्रण के प्रसार का वर्णन किया।

संकरता: रोलैंड रॉबर्टसन का 'ग्लोकलाइज़ेशन' और अर्जुन अप्पादुरई की मॉडर्निटी एट लार्ज (1996) के पाँच 'स्केप' (एथनोस्केप, मीडियास्केप, टेक्नोस्केप, फाइनेंसस्केप, आइडियोस्केप) दिखाते हैं कि वैश्विक को स्थानीय रूप में ढाला जाता है।

पहचान की प्रतिक्रिया: बेंजामिन बार्बर ने जिहाद वर्सेज़ मैकवर्ल्ड (1995) में वैश्विक उपभोक्तावाद और कबीलाई प्रतिक्रिया को एक-दूसरे को बढ़ाते देखा; सैमुअल हंटिंगटन की 'सभ्यताओं का संघर्ष' थीसिस (लेख 1993, पुस्तक 1996) ने सांस्कृतिक आधार पर संघर्ष की भविष्यवाणी की।

विकासशील समाज की दृष्टि: सांस्कृतिक वैश्वीकरण को प्रायः पश्चिमीकरण माना जाता है, जिससे पुनरुत्थानवादी और राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएँ तथा रचनात्मक संकर रूप, दोनों पैदा होते हैं।

6. भारतीय संदर्भ

1991 का मोड़: भुगतान संतुलन संकट, जिसमें विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए सोना विदेश में गिरवी रखा गया, से नई औद्योगिक नीति (जुलाई 1991) और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधार आए।

WTO में भारत: 1995 में संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने खाद्य सुरक्षा और कृषि समर्थन का बचाव किया है; बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) ने सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों की रक्षा के लिए अंतरिम 'शांति खंड' पर सहमति दी।

सेवा-आधारित एकीकरण: भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और बड़े प्रवासी समुदाय के माध्यम से जुड़ा; वह अनेक वर्षों से विश्व में प्रेषित धन (remittances) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

घरेलू प्रतिक्रियाएँ: स्वदेशी जागरण मंच (1991) और किसान व श्रमिक संगठनों ने उदारीकरण के कुछ हिस्सों का विरोध किया; भारत ने आयात, विशेषकर चीन से, की चिंताओं के कारण नवंबर 2019 में RCEP वार्ता से स्वयं को अलग कर लिया।

आत्मनिर्भरता और चयनात्मक खुलापन: 'आत्मनिर्भर भारत' (2020) और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ यूएई (2022), ऑस्ट्रेलिया (2022) और EFTA देशों (2024) के साथ नए व्यापार समझौतों के साथ चलती हैं, और भारत तथा ब्रिटेन ने मई 2025 में FTA वार्ता पूरी की।

संघीय पहलू: राज्य अब निवेश के लिए होड़ करते हैं, जिसे प्रायः प्रतिस्पर्धी संघवाद (federalism) कहा जाता है।

आलोचना: आलोचक रोज़गारविहीन वृद्धि, कृषि संकट और बढ़ती असमानता की ओर संकेत करते हैं, जबकि समर्थक 1991 के बाद तेज़ वृद्धि और गरीबी में कमी की ओर।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: वैश्वीकरण की परिभाषा (गिडेंस) दें, दो पंक्तियों में तीन विचारधाराएँ बताएँ, और विकसित तथा विकासशील समाज से एक-एक प्रतिक्रिया दें।

20 अंक का उत्तर: परिभाषा दें; बहस की रूपरेखा बताएँ; विकसित देशों की प्रतिक्रियाएँ (स्वीकार, कल्याण अनुकूलन, प्रतिक्रिया, औद्योगिक नीति) और विकासशील देशों की प्रतिक्रियाएँ (समायोजन, पूर्वी एशियाई मार्ग, प्रतिरोध, गठबंधन) विश्लेषित करें; भारत को लाएँ; रॉड्रिक की त्रिविधा या पलटे नहीं बल्कि पुनर्गठित वैश्वीकरण के विचार से निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: अति-वैश्वीकरण, वाशिंगटन सहमति, संरचनात्मक समायोजन, नीचे की ओर दौड़, दोहरा आंदोलन, त्रिविधा, जोखिम-न्यूनीकरण, ग्लोकलाइज़ेशन।

उद्धरण: ऊपर दी गई गिडेंस की परिभाषा; विश्व सामाजिक मंच का नारा 'एक और दुनिया संभव है'।

सुझाव: एकतरफा प्रशंसा या निंदा से बचें; परीक्षक उन उत्तरों को पुरस्कृत करते हैं जो दिखाते हैं कि प्रतिक्रियाएँ देश, वर्ग और क्षेत्र के अनुसार कैसे भिन्न होती हैं।