बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. मूल विचार और परिभाषाएँ

महाशक्ति (superpower): ऐसा राज्य जो पूरे विश्व में निर्णायक शक्ति प्रक्षेपित कर सके; यह शब्द विलियम टी. आर. फॉक्स ने द सुपर-पावर्स (1944) में लोकप्रिय किया, जिन्होंने अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन का नाम लिया।

युद्ध से थका और साम्राज्य खोता ब्रिटेन जल्द ही बाहर हो गया, और 1950 के दशक के आरंभ तक दो महाशक्तियाँ विश्व की अधिकांश सैन्य शक्ति पर नियंत्रण रखने लगीं।

द्विध्रुवीयता (bipolarity): अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की ऐसी संरचना जिसमें दो राज्यों के पास अधिकांश शक्ति होती है और अन्य राज्य उनके इर्द-गिर्द जुट जाते हैं।

सामरिक द्विध्रुवीयता: दो सैन्य गुट, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो (1949) और सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसा संधि (1955), जो विभाजित यूरोप में आमने-सामने थे।

वैचारिक द्विध्रुवीयता: दो सार्वभौमिक विचारों का टकराव, बाज़ार पूँजीवाद के साथ उदार लोकतंत्र बनाम नियोजित अर्थव्यवस्था के साथ एकदलीय साम्यवाद, और दोनों मानवता का भविष्य दिखाने का दावा करते थे।

शीत युद्ध (Cold War): महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध से कम शत्रुता की स्थिति; जॉर्ज ऑरवेल ने यह वाक्यांश 1945 के निबंध 'यू एंड द एटम बॉम्ब' में प्रयोग किया और वाल्टर लिपमैन की पुस्तक द कोल्ड वॉर (1947) ने इसे प्रचलित किया।

नियंत्रण-नीति (containment): सोवियत विस्तार रोकने की अमेरिकी रणनीति, जिसे जॉर्ज केनन ने अपने लॉन्ग टेलीग्राम (1946) और 'X' लेख 'द सोर्सेज़ ऑफ सोवियत कंडक्ट' (फॉरेन अफेयर्स, 1947) में प्रस्तुत किया।

निरोध (deterrence): असहनीय प्रतिशोध की धमकी देकर आक्रमण रोकना; दोनों ओर परमाणु हथियार होने पर यह पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) बन गया, जहाँ कोई भी पक्ष पूर्ण युद्ध में बच नहीं सकता था।

शस्त्र-होड़ (arms race): हथियारों का प्रतिस्पर्धी संचय जिसमें एक पक्ष की वृद्धि दूसरे को बराबरी के लिए प्रेरित करती है, जैसे परमाणु, मिसाइल और अंतरिक्ष होड़।

2. शीत युद्ध के चरण

उत्पत्ति (1945–1949): याल्टा (1945) के बाद पोलैंड और जर्मनी पर विवाद, फुल्टन में चर्चिल का 'लौह आवरण' भाषण (मार्च 1946), ट्रूमैन सिद्धांत (मार्च 1947), मार्शल योजना (1947) और बर्लिन नाकेबंदी (1948–49)।

सैन्यीकरण (1949–1953): पहला सोवियत परमाणु परीक्षण (1949), चीन में साम्यवादी विजय (1949), नाटो का गठन और कोरियाई युद्ध (1950–53) ने प्रतिद्वंद्विता को वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा में बदल दिया।

संकट और कगार-नीति (1953–1962): हाइड्रोजन बम, स्पुतनिक (1957), बर्लिन संकट और U-2 घटना से क्यूबा मिसाइल संकट (अक्टूबर 1962) तक पहुँचे, जब विश्व परमाणु युद्ध के सबसे निकट था।

ख़तरे का प्रबंधन (1963–1968): मॉस्को–वॉशिंगटन हॉटलाइन (1963), आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1963) और परमाणु अप्रसार संधि (1968) ने दिखाया कि दोनों पक्ष विनाश से बचने के नियम चाहते थे।

दितांत (détente, लगभग 1969–1979): निक्सन और ब्रेझनेव ने SALT I और एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि (1972) पर हस्ताक्षर किए; हेलसिंकी फाइनल एक्ट (1975) ने युद्धोत्तर सीमाएँ स्वीकार कीं और मानवाधिकार प्रतिबद्धताएँ जोड़ीं।

द्वितीय शीत युद्ध (1979–1985): अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत आक्रमण (दिसंबर 1979), SALT II का अनुमोदन न होना, रीगन की स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव (1983) और यूरो-मिसाइल संकट ने शत्रुता फिर जगाई; फ्रेड हैलिडे ने इस चरण का विश्लेषण द मेकिंग ऑफ द सेकंड कोल्ड वॉर (1983) में किया।

अंत (1985–1991): गोर्बाचेव के सुधार, INF संधि (1987), बर्लिन दीवार का पतन (नवंबर 1989), जर्मन एकीकरण (1990), START I (1991) और सोवियत संघ का विघटन (दिसंबर 1991)।

छद्म युद्ध (proxy wars): महाशक्तियाँ शायद ही सीधे लड़ीं; हिंसा तीसरी दुनिया में चली गई, जैसे कोरिया, वियतनाम, अंगोला, अफ़ग़ानिस्तान और मध्य अमेरिका।

अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी होड़: स्पुतनिक और अपोलो चंद्र-अवतरण (1969) ने विज्ञान को व्यवस्था की श्रेष्ठता का मापदंड बना दिया।

परमाणु ख़तरा: भंडार दसियों हज़ार वारहेड तक बढ़ गए; रसेल–आइंस्टीन घोषणापत्र (1955) ने चेताया कि परमाणु युद्ध मानव जाति का अंत कर सकता है।

3. चिंतक और सिद्धांत

हान्स मॉर्गेन्थाउ, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस (1948): शास्त्रीय यथार्थवाद ने शीत युद्ध को शक्ति के संघर्ष के रूप में देखा जिसमें विचारधारा प्रायः राष्ट्रीय हित को ढँकती थी।

केनेथ वॉल्ट्ज़, 'द स्टेबिलिटी ऑफ अ बाइपोलर वर्ल्ड' (1964) और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स (1979): द्विध्रुवीयता बहुध्रुवीयता से अधिक स्थिर है क्योंकि प्रत्येक ध्रुव अपने प्रतिद्वंद्वी को जानता है, उत्तरदायित्व स्पष्ट होता है और ग़लत अनुमान की संभावना कम होती है।

डॉयच और सिंगर (कार्ल डॉयच तथा जे. डेविड सिंगर, 1964) ने उल्टा तर्क दिया: बहुध्रुवीय व्यवस्थाएँ अधिक अंतःक्रिया के अवसर देती हैं और किसी एक प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान घटाती हैं, इसलिए अधिक स्थिर होती हैं।

मॉर्टन कैप्लान, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स (1957), ने गुटनिरपेक्ष राज्यों और संयुक्त राष्ट्र वाली 'शिथिल द्विध्रुवीय' व्यवस्था को 'कठोर द्विध्रुवीय' व्यवस्था से अलग किया।

बर्नार्ड ब्रॉडी, द एब्सोल्यूट वेपन (1946): परमाणु युग में सैन्य बलों का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं, बल्कि युद्ध टालना है; यही निरोध सिद्धांत का आधार-विचार है।

जॉन लुईस गैडिस, द लॉन्ग पीस (1987): शीत युद्ध ने द्विध्रुवीयता, परमाणु निरोध और मौन नियमों के कारण आधुनिक इतिहास में महाशक्ति-युद्ध से मुक्त सबसे लंबी अवधि दी।

थॉमस शेलिंग, द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट (1960) और आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस (1966): परमाणु रणनीति चोट पहुँचाने की धमकी के माध्यम से सौदेबाज़ी है, जिसमें जानबूझकर कुछ बातें संयोग पर छोड़ना भी शामिल है।

सुरक्षा दुविधा (security dilemma): जॉन हर्ज़ (1950) ने समझाया कि एक राज्य द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए उठाए गए क़दम दूसरों को असुरक्षित बनाते हैं; इससे शस्त्र-होड़ का क्रिया-प्रतिक्रिया चक्र समझ आता है।

मार्क्सवादी और विश्व-व्यवस्था दृष्टिकोण ने शीत युद्ध को पूँजीवाद और समाजवाद की प्रतिस्पर्धा, या विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अमेरिकी प्रबंधन के रूप में देखा।

रचनावादी (constructivists) जैसे एलेक्ज़ेंडर वेंट तर्क देते हैं कि शीत युद्ध इसलिए समाप्त हुआ कि सोवियत नेताओं ने पहचान और हित की अपनी धारणाएँ बदलीं, केवल भौतिक शक्ति बदलने से नहीं।

4. कारणों और उत्तरदायित्व पर बहसें

परंपरावादी दृष्टिकोण: आरंभिक पश्चिमी इतिहासकारों ने सोवियत विस्तारवाद और स्टालिन की विचारधारा को दोषी ठहराया; अमेरिका ने केवल प्रतिक्रिया दी।

संशोधनवादी दृष्टिकोण: विलियम एपलमैन विलियम्स, द ट्रेजेडी ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी (1959), और गेब्रियल कोल्को ने अमेरिकी आर्थिक विस्तार और खुले बाज़ारों की चाह को दोषी माना।

उत्तर-संशोधनवादी दृष्टिकोण: गैडिस, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ओरिजिन्स ऑफ द कोल्ड वॉर, 1941–1947 (1972), ने दोनों पक्षों पर उत्तरदायित्व बाँटा और पारस्परिक ग़लत धारणा पर ज़ोर दिया।

सोवियत अभिलेखागार खुलने के बाद गैडिस ने वी नाउ नो (1997) में स्टालिन के व्यक्तित्व और विचारधारा को अधिक महत्व दिया।

स्थिरता पर बहस: क्या द्विध्रुवीय परमाणु शांति वास्तविक स्थिरता थी, या भाग्य, जब क्यूबा (1962) और एबल आर्चर भय (1983) जैसे बाल-बाल बचाव हुए?

तीसरी दुनिया की आलोचना: 'लंबी शांति' केवल यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए लंबी थी; एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के छद्म युद्धों में लाखों लोग मारे गए।

विचारधारा बनाम शक्ति: यथार्थवादी शक्ति-राजनीति पर ज़ोर देते हैं; अन्य बताते हैं कि विचारधारा ने गठबंधन, सहायता और हस्तक्षेप के विकल्प तय किए।

5. भारतीय संदर्भ

भारत ने किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार किया और गुटनिरपेक्षता (non-alignment) को द्विध्रुवीयता का उत्तर बनाया, क्योंकि वह गुट-राजनीति को नई प्राप्त स्वतंत्रता के लिए ख़तरा मानता था।

नेहरू ने 1954 में परमाणु परीक्षणों पर 'स्टैंडस्टिल समझौते' की माँग की, जो परीक्षण-प्रतिबंध की एक आरंभिक माँग थी।

भारत ने कोरिया में न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन (1953, जनरल के. एस. थिमैया के अधीन) और हिंद-चीन में अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोगों (1954) की अध्यक्षता की।

शीत युद्ध अमेरिका–पाकिस्तान गठबंधन (SEATO 1954, CENTO/बग़दाद संधि 1955) के माध्यम से दक्षिण एशिया पहुँचा, जिसे भारत ने अपनी सीमाओं तक गुट-राजनीति लाना माना।

भारत–सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि (अगस्त 1971) पाकिस्तान के माध्यम से हुए अमेरिका–चीन मेल-जोल के बाद हुई और बांग्लादेश युद्ध में भारत के लिए सहायक बनी।

1988 में राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष परमाणु-हथियार-मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था की कार्य-योजना रखी।

NPT (1968) को भेदभावपूर्ण मानकर हस्ताक्षर न करने का भारत का निर्णय इसी काल में शुरू हुआ और उसने बाद के परमाणु विकल्पों को आकार दिया।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: अवधारणा (द्विध्रुवीयता, शीत युद्ध, निरोध) परिभाषित करें, तिथियों सहित दो-तीन विशेषताएँ दें, और महत्व या भारत पर एक पंक्ति से समाप्त करें।

20 अंक का उत्तर: परिभाषा या चिंतक से भूमिका, चरण या कारण, सैद्धांतिक व्याख्या (वॉल्ट्ज़ बनाम डॉयच–सिंगर, गैडिस), आलोचना (छद्म युद्ध, तीसरी दुनिया का दृष्टिकोण), भारत की प्रतिक्रिया, और आज की अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता से जोड़ता निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: नियंत्रण-नीति, द्विध्रुवीय स्थिरता, सुरक्षा दुविधा, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, दितांत, छद्म युद्ध।

उद्धरण: फुल्टन (1946) में चर्चिल: 'बाल्टिक में स्टेटिन से एड्रियाटिक में ट्रिएस्ट तक, महाद्वीप पर एक लौह आवरण उतर आया है।'

उद्धरण: ट्रूमैन (1947) ने कहा कि अमेरिकी नीति 'उन स्वतंत्र लोगों का समर्थन करना होनी चाहिए जो सशस्त्र अल्पसंख्यकों या बाहरी दबावों द्वारा अधीन बनाए जाने के प्रयासों का प्रतिरोध कर रहे हैं।'

पुराने शीत युद्ध की तुलना अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता पर 'नए शीत युद्ध' की बहस से करें, और गहरी आर्थिक परस्पर निर्भरता जैसे अंतर बताएँ।

केवल इतिहास का वर्णन लिखने से बचें; परीक्षक सिद्धांत, व्याख्या और भारतीय पक्ष को अंक देते हैं।

1. मूल विचार और परिभाषाएँ

गुटनिरपेक्षता (non-alignment): किसी भी महाशक्ति के साथ सैन्य गठबंधन न करने की विदेश नीति, साथ ही हर मुद्दे पर स्वतंत्र रुख अपनाने की स्वतंत्रता बनाए रखना।

तटस्थता नहीं: तटस्थता (neutrality) किसी युद्ध से विधिक रूप से अलग रहना है (जैसे स्विट्ज़रलैंड); गुटनिरपेक्षता शांति और न्याय के पक्ष में विश्व मामलों में सक्रिय भागीदारी है।

नेहरू ने ज़ोर दिया कि जहाँ स्वतंत्रता ख़तरे में हो या आक्रमण हो, वहाँ भारत तटस्थ नहीं रहेगा; गुटनिरपेक्षता का अर्थ था मुद्दों को गुण-दोष पर परखना, चुप रहना नहीं।

गुटनिरपेक्षता बनाम NAM: गुटनिरपेक्षता अलग-अलग राज्यों की नीति है; गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन राज्यों का संगठन है जो यह नीति अपनाते हैं।

सामरिक स्वायत्तता (strategic autonomy): मूल उद्देश्य उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों की नई प्राप्त निर्णय-स्वतंत्रता की रक्षा था।

पंचशील: पाँच सिद्धांत (प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व) अप्रैल 1954 के भारत–चीन समझौते में लिखे गए और बाद में NAM चिंतन को आकार दिया।

'गुटनिरपेक्षता' शब्द का श्रेय प्रायः वी. के. कृष्ण मेनन को दिया जाता है, जिन्होंने 1950 के दशक के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रयोग किया।

NAM का कोई चार्टर या स्थायी सचिवालय नहीं है और यह सर्वसम्मति से काम करता है; अध्यक्षता प्रत्येक शिखर सम्मेलन के मेज़बान के साथ बदलती है।

2. उत्पत्ति और विकास

बांडुंग सम्मेलन (अप्रैल 1955): 29 एशियाई और अफ्रीकी राज्य इंडोनेशिया में मिले और पंचशील पर आधारित शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के दस सिद्धांत अपनाए।

ब्रियोनी बैठक (1956): नेहरू, टीटो और नासिर यूगोस्लाविया में मिले और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर साझा रुख प्रस्तुत किया।

काहिरा तैयारी बैठक (जून 1961) ने सदस्यता के मानदंड तय किए, जिनमें स्वतंत्र नीति और महाशक्ति संघर्षों से जुड़े किसी बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन की सदस्यता न होना शामिल था।

बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (सितंबर 1961): 25 सदस्य राज्यों के साथ पहला NAM शिखर सम्मेलन; संस्थापक प्रायः नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्णो और न्क्रूमा माने जाते हैं।

1960–1970 के दशक: काहिरा (1964), लुसाका (1970) और अल्जीयर्स (1973) शिखर सम्मेलनों ने ध्यान शीत युद्ध की शांति से आर्थिक न्याय, उपनिवेशवाद-अंत और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की ओर मोड़ा।

हवाना (1979): फिदेल कास्त्रो ने तर्क दिया कि समाजवादी गुट गुटनिरपेक्षों का 'स्वाभाविक सहयोगी' है; टीटो ने इसका विरोध किया, जिससे मॉस्को से निकटता पर फूट उजागर हुई।

नई दिल्ली (1983): इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में सातवें शिखर सम्मेलन ने निरस्त्रीकरण और उत्तर–दक्षिण आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दिया।

शीत युद्ध के बाद: जकार्ता (1992) और बाद के शिखर सम्मेलनों ने NAM को विकास, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सुधार और एकपक्षवाद के विरोध की ओर मोड़ा।

सदस्यता 120 राज्यों तक पहुँच गई है, जिससे NAM संयुक्त राष्ट्र के बाद राज्यों का सबसे बड़ा समूह है; 19वाँ शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कंपाला, युगांडा में हुआ।

आर्थिक प्रश्नों पर NAM संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में G-77 (1964 में गठित) के साथ निकटता से काम करता है।

3. NAM के उद्देश्य

गुट-राजनीति और सैन्य गठबंधनों से दूर रहना, और सदस्यों की भूमि पर विदेशी सैन्य अड्डों का विरोध।

उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव का अंत, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और रोडेशिया में श्वेत अल्पसंख्यक शासन।

सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण, परमाणु निरस्त्रीकरण और परीक्षण-प्रतिबंध पर विशेष ज़ोर के साथ।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और वार्ता तथा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विवादों का समाधान।

न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था: न्यायसंगत व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विकास वित्त और राष्ट्रीय संसाधनों पर नियंत्रण।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण ताकि छोटे और नए राज्यों की वास्तविक आवाज़ हो।

उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों की संप्रभुता और पहचान की नव-उपनिवेशवादी दबाव से रक्षा।

4. उपलब्धियाँ

उपनिवेशवाद-अंत: NAM के दबाव ने औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1960) और अफ्रीका के मुक्ति आंदोलनों का समर्थन किया।

रंगभेद-विरोध: निरंतर अभियानों ने 1990 के दशक के आरंभ में रंगभेद समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग रखा।

द्विध्रुवीयता को नरम करना: गठबंधनों से बाहर एक बड़े समूह ने कूटनीति का दायरा बढ़ाया और व्यवस्था को 'कठोर' के बजाय 'शिथिल' द्विध्रुवीय बनाया।

आर्थिक एजेंडा: NAM के अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन (1973) ने नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर 1974 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा को आगे बढ़ाया और UNCTAD तथा G-77 को सशक्त किया।

निरस्त्रीकरण: NAM राज्यों ने परीक्षण-प्रतिबंध के लिए दबाव डाला और निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले विशेष सत्र (1978) को बुलाने में मदद की।

संयुक्त राष्ट्र में आवाज़: NAM के संख्या-बल ने महासभा का एजेंडा विकास, फ़िलिस्तीन और नस्लीय समानता की ओर मोड़ा।

पहचान: इसने उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों को सामूहिक पहचान और आत्मविश्वास दिया, जो आज के 'ग्लोबल साउथ' विचार की जड़ है।

5. आलोचनाएँ और सीमाएँ

पश्चिमी आलोचकों, जिनमें 1950 के दशक में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फ़ॉस्टर डलेस शामिल थे, ने गुटनिरपेक्षता को अनैतिक या सोवियत-झुकाव का आवरण कहा।

असंगति: सदस्यों ने सोवियत हस्तक्षेपों (हंगरी 1956, चेकोस्लोवाकिया 1968, अफ़ग़ानिस्तान 1979) की तुलना में पश्चिमी हस्तक्षेपों की अधिक तीखी आलोचना की।

सदस्यों ने सहायता और हथियार लिए: भारत सहित अनेक सदस्य हथियार या सहायता के लिए किसी एक महाशक्ति पर निर्भर रहे, जिससे व्यवहार में गुटनिरपेक्षता धुँधली हुई।

सदस्यों के संघर्षों पर विफलता: NAM भारत–चीन युद्ध (1962), भारत–पाकिस्तान युद्धों या ईरान–इराक युद्ध (1980–88) को रोक या सुलझा नहीं सका।

संस्थाओं का अभाव: सचिवालय या बाध्यकारी निर्णयों के बिना NAM ने परिणामों से अधिक घोषणाएँ दीं।

यथार्थवादी दृष्टिकोण: गुटनिरपेक्षता कमज़ोर राज्यों की रणनीति थी, जो केवल द्विध्रुवीय प्रतिद्वंद्विता के कारण संभव थी और द्विध्रुवीयता समाप्त होते ही अर्थ खो बैठी।

समर्थक उत्तर देते हैं कि इसका नैतिक और एजेंडा-निर्धारक प्रभाव इसकी कमज़ोर प्रवर्तन क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण था।

6. भारतीय संदर्भ

नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को भारत की स्वतंत्रता का बाहरी रूप माना: इससे भारत दोनों पक्षों से सहायता ले सका और अपने निर्णयों पर नियंत्रण भी रखा।

भारत ने इसका उपयोग कोरिया और हिंद-चीन में मध्यस्थता और एशियाई-अफ्रीकी एकजुटता का नेतृत्व करने के लिए किया।

1962 के युद्ध के बाद भारत को पश्चिमी सैन्य सहायता मिली, और 1971 में उसने सोवियत संघ से संधि की; समर्थकों ने इसे व्यावहारिक गुटनिरपेक्षता कहा, आलोचकों ने झुकाव।

प्रधानमंत्री मोदी 2016 और 2019 के NAM शिखर सम्मेलनों में नहीं गए (भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति ने किया), पर मई 2020 में COVID-19 पर NAM संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में शामिल हुए।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: गुटनिरपेक्षता परिभाषित करें (तटस्थता से अंतर बताएँ), उद्देश्य गिनाएँ, दो उपलब्धियाँ और एक सीमा बताएँ।

20 अंक का उत्तर: उत्पत्ति (बांडुंग, बेलग्रेड), उद्देश्य, उदाहरण सहित उपलब्धियाँ, आलोचनाएँ, भारत की भूमिका, और यह मूल्यांकन कि NAM अपने लक्ष्यों में कितना सफल रहा।

मुख्य शब्द: सामरिक स्वायत्तता, पंचशील, उपनिवेशवाद-अंत, रंगभेद-विरोध, NIEO, शिथिल द्विध्रुवीयता।

उद्धरण: नेहरू के विचार का भावार्थ दें: गुटनिरपेक्षता कभी तटस्थता नहीं थी; भारत आक्रमण के विरुद्ध और स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा होगा।

प्रशंसा और आलोचना में संतुलन रखें; परीक्षक मूल्यांकन चाहते हैं, गुणगान नहीं।

जहाँ संभव हो, प्रश्नपत्र I से जोड़ें (शांति की गांधीवादी नैतिकता, स्वतंत्र विदेश नीति का नेहरूवादी विचार)।

1. सोवियत संघ का विघटन

ठहराव: 1970 के दशक के अंत तक सोवियत आदेश-अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही थी, प्रौद्योगिकी में पिछड़ गई थी और तेल निर्यात पर निर्भर थी; ब्रेझनेव के वर्षों को प्रायः 'ठहराव का युग' कहा जाता है।

गोर्बाचेव (मार्च 1985 से) ने पेरेस्त्रोइका (आर्थिक पुनर्गठन), ग्लासनोस्त (खुलापन) और देमोक्रातिज़ात्सिया (लोकतंत्रीकरण) शुरू किए, साथ ही विदेश नीति में 'नई सोच'।

ब्रेझनेव सिद्धांत का त्याग: मॉस्को ने पूर्वी यूरोपीय राज्यों को अपना मार्ग चुनने दिया (मज़ाक़ में 'सिनात्रा सिद्धांत' कहा गया), जिससे 1989 की क्रांतियाँ हुईं।

सैन्य बोझ: अफ़ग़ानिस्तान युद्ध (1979–1989) और SDI जैसे अमेरिकी कार्यक्रमों से प्रतिस्पर्धा की लागत ने संसाधनों पर दबाव डाला।

राष्ट्रीयताएँ: ग्लासनोस्त से खुली राजनीति संभव होते ही बाल्टिक गणराज्यों, यूक्रेन, जॉर्जिया और अन्य ने संप्रभुता (sovereignty) की माँग की।

अगस्त 1991 का तख्तापलट: कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव को हटाने का प्रयास किया; इसकी विफलता और मॉस्को में बोरिस येल्त्सिन के प्रतिरोध ने कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार नष्ट कर दिया।

अंत: रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने बेलोवेझा समझौतों (8 दिसंबर 1991) पर हस्ताक्षर कर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल (CIS) बनाया; गोर्बाचेव ने 25 दिसंबर 1991 को त्यागपत्र दिया।

पंद्रह उत्तराधिकारी राज्य बने; रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत सीट ग्रहण की।

2. विघटन की व्याख्या

आर्थिक व्याख्या: केंद्रीय नियोजन विकास या नवाचार नहीं दे सका; 1980 के दशक के मध्य में तेल की गिरती कीमतों ने संकट बढ़ाया।

राजनीतिक व्याख्या: सुधारों ने व्यवस्था को सुधारने से तेज़ी से खोल दिया; ग्लासनोस्त ने विफलताएँ उजागर कीं और ऐसी माँगें जगाईं जिन्हें पार्टी रोक नहीं सकी।

यथार्थवादी व्याख्या: शक्ति में सापेक्ष गिरावट ने पीछे हटने को विवश किया; शस्त्र-होड़ ने ऐसी लागत थोपी जिसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वहन नहीं कर सकी।

रचनावादी व्याख्या: सोवियत अभिजनों के नए विचारों (साझा सुरक्षा, 'साझा यूरोपीय घर') ने हितों की परिभाषा बदली; एलेक्ज़ेंडर वेंट और अन्य इस वैचारिक बदलाव पर ज़ोर देते हैं।

राष्ट्रवाद: सोवियत संघ पार्टी द्वारा जुड़ा एक बहुराष्ट्रीय संघ था; पार्टी कमज़ोर होते ही राष्ट्रीय पहचानों ने उसे विखंडित कर दिया।

बहस: कुछ लोग पश्चिमी दबाव (रीगन का शस्त्र-विस्तार) को श्रेय देते हैं; अन्य तर्क देते हैं कि आंतरिक क्षय निर्णायक था और पश्चिमी दबाव गौण।

3. एकध्रुवीयता और अमेरिकी आधिपत्य

एकध्रुवीयता (unipolarity): ऐसी व्यवस्था जिसमें एक राज्य सैन्य, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय शक्ति में अन्य सभी से बहुत आगे हो; चार्ल्स क्राउटहैमर ने इसे 'द यूनिपोलर मोमेंट' (फॉरेन अफेयर्स, 1990/91) कहा।

आधिपत्य (hegemony): ऐसा नेतृत्व जो शक्ति और दूसरों की स्वीकृति दोनों पर टिका हो; ग्राम्शीवादी अर्थ में (रॉबर्ट कॉक्स ने 1981 में अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर लागू किया) यह दमन और सहमति का मेल है।

आधिपत्य स्थिरता सिद्धांत: चार्ल्स किंडलबर्गर, द वर्ल्ड इन डिप्रेशन (1973), और रॉबर्ट गिल्पिन, वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स (1981), ने तर्क दिया कि खुली विश्व अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक वस्तुएँ देने वाली एक प्रभुत्वशाली शक्ति चाहिए।

फ्रांसिस फ़ुकुयामा, 'द एंड ऑफ हिस्ट्री?' (1989) और द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन (1992): उदार लोकतंत्र का कोई गंभीर वैचारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा था।

सैमुअल हंटिंगटन, 'द क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशंस?' (1993) और 1996 की पुस्तक: भविष्य के संघर्ष सांस्कृतिक रेखाओं पर होंगे; 'द लोनली सुपरपावर' (1999) में उन्होंने व्यवस्था को 'एक-बहुध्रुवीय' (uni-multipolar) कहा।

जोसेफ़ नाय, बाउंड टू लीड (1990), ने 'सॉफ्ट पावर' की अवधारणा दी: अमेरिका केवल बल से नहीं, अपनी संस्कृति, मूल्यों और संस्थाओं के आकर्षण से नेतृत्व करता है।

व्यवहार: राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश की 'नई विश्व व्यवस्था' (1990), संयुक्त राष्ट्र-समर्थित खाड़ी युद्ध (1991), नाटो विस्तार, कोसोवो हस्तक्षेप (1999) और सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना इराक युद्ध (2003)।

जॉन इकेनबेरी, लिबरल लेवियाथन (2011): अमेरिका ने नियम-आधारित उदार व्यवस्था बनाई जिसमें अन्य इसलिए शामिल हुए कि वह अमेरिकी शक्ति का उपयोग करने के साथ उसे सीमित भी करती थी।

फ्रांसीसी विदेश मंत्री ह्यूबर्ट वेद्रीन ने 1990 के दशक के अंत में अमेरिका को 'हाइपरपावर' कहा।

4. आलोचनाएँ और पतन की बहस

यथार्थवादी आलोचना: केनेथ वॉल्ट्ज़ ने चेताया कि असंतुलित शक्ति संतुलन-प्रयासों को आमंत्रित करती है; जॉन मियरशाइमर, द ग्रेट डिल्यूज़न (2018), ने तर्क दिया कि उदार आधिपत्य से महँगी विफलताएँ हुईं।

अति-विस्तार: इराक और अफ़ग़ानिस्तान, तथा 2008 के वित्तीय संकट ने अमेरिकी विश्वसनीयता और संसाधनों को क्षति पहुँचाई।

शेष का उदय: फ़रीद ज़कारिया, द पोस्ट-अमेरिकन वर्ल्ड (2008), ने चीन, भारत, ब्राज़ील और अन्य के विकास का वर्णन किया।

मल्टीप्लेक्स विश्व: अमिताव आचार्य, द एंड ऑफ अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर (2014), ने तर्क दिया कि व्यवस्था अब किसी एक आधिपत्यशाली शक्ति या पुरानी बहुध्रुवीयता से नहीं, बल्कि अनेक कर्ताओं और विचारों से आकार लेती है।

रूस और चीन व्यवस्था को अलग-अलग तरीक़ों से चुनौती देते हैं: रूस जॉर्जिया (2008) और यूक्रेन (2014, 2022) में बल-प्रयोग से, चीन आर्थिक और सैन्य उदय तथा नई संस्थाओं (AIIB, बेल्ट एंड रोड) से।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण: मार्क्सवादी और उत्तर-औपनिवेशिक लेखक अमेरिकी आधिपत्य को सार्वभौमिक भाषा में लिपटा पूँजीवादी और पश्चिमी प्रभुत्व का विस्तार मानते हैं।

5. आज गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता

विरोध में तर्क: जब दो गुट ही नहीं हैं, तो किससे गुटनिरपेक्ष रहें; NAM केवल बातचीत का मंच बन गया है।

पक्ष में तर्क: मूल विचार, निर्णय की स्वायत्तता, असमान शक्ति, प्रतिबंधों और पक्ष चुनने के दबाव वाले विश्व में और भी महत्वपूर्ण है।

विकास, संयुक्त राष्ट्र सुधार, ऋण राहत, जलवायु न्याय और एकपक्षीय कार्रवाई के विरोध का NAM एजेंडा ग्लोबल साउथ के लिए प्रासंगिक बना हुआ है।

नई अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता और रूस–यूक्रेन युद्ध ने पक्ष चुनने का दबाव फिर जगाया है, जिससे विकासशील राज्यों में गुटनिरपेक्षता जैसे रुख आम हो गए हैं।

नॉनअलाइनमेंट 2.0 (2012), सुनील खिलनानी, राजीव कुमार, प्रताप भानु मेहता, श्याम सरन और अन्य की रिपोर्ट, ने गुटनिरपेक्षता को भारत के सामरिक स्थान को अधिकतम करने के रूप में पुनः प्रस्तुत किया।

बहु-संरेखण (multi-alignment): एस. जयशंकर, द इंडिया वे (2020), तर्क देते हैं कि भारत को सभी बड़ी शक्तियों से जुड़ना चाहिए और मुद्दा-आधारित साझेदारियों से अपने हित साधने चाहिए।

6. भारतीय संदर्भ

सोवियत विघटन ने भारत का मुख्य हथियार-आपूर्तिकर्ता और कूटनीतिक साझेदार छीन लिया और यह 1991 के भुगतान-संतुलन संकट के साथ ही हुआ।

भारत ने आर्थिक सुधारों (1991), लुक ईस्ट नीति (नरसिम्हा राव के अधीन 1991–92 से), और अमेरिका तथा इज़राइल से निकटता (1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध) से प्रतिक्रिया दी।

1998 के परमाणु परीक्षण, भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2005–2008) और NSG छूट (2008) ने घनिष्ठ अमेरिकी संबंधों के भीतर स्वायत्तता दिखाई।

भारत रूस के साथ 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी' रखता है, साथ ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में है और SCO तथा BRICS में भी बना है।

रूस–यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर भारत के मतदान से विरत रहने को प्रायः व्यवहार में सामरिक स्वायत्तता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: विघटन के दो-तीन कारण दें, या क्राउटहैमर और एक उदाहरण से एकध्रुवीयता परिभाषित करें, या NAM की प्रासंगिकता पर दो तर्क दें।

20 अंक का उत्तर: द्विध्रुवीयता से एकध्रुवीयता का बदलाव समझाएँ, सिद्धांत (आधिपत्य स्थिरता, सॉफ्ट पावर, यथार्थवादी आलोचना) से अमेरिकी आधिपत्य का मूल्यांकन करें, फिर भारत के व्यवहार सहित गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

मुख्य शब्द: पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त, एकध्रुवीय क्षण, आधिपत्य स्थिरता, सॉफ्ट पावर, मल्टीप्लेक्स विश्व, सामरिक स्वायत्तता।

उद्धरण: फ़ुकुयामा (1989) ने 'इतिहास के अंत' की बात की, जिसका अर्थ था मानव जाति के वैचारिक विकास का अंत और पश्चिमी उदार लोकतंत्र का प्रसार।

संतुलित निष्कर्ष के लिए आंदोलन के रूप में और नीति-सिद्धांत के रूप में गुटनिरपेक्षता के अंतर का प्रयोग करें।

यह दावा करने से बचें कि विश्व अब सीधे बहुध्रुवीय है; इसे विवादित स्थिति के रूप में प्रस्तुत करें, जिसमें सशक्त अमेरिका, उभरता चीन और शक्ति के अन्य केंद्र हैं।

1. मूल विचार और उत्पत्ति

ब्रेटन वुड्स क्यों: 1930 के दशक की महामंदी, प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन और व्यापार युद्धों को द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में गिना गया; योजनाकार स्थिर और खुली विश्व अर्थव्यवस्था चाहते थे।

सम्मेलन: 44 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में मिले; तब उपनिवेश रहे भारत ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें सर जेरेमी रेज़मैन और आर. के. षणमुखम चेट्टी थे।

कीन्स बनाम व्हाइट: जॉन मेनार्ड कीन्स (ब्रिटेन) ने अपनी मुद्रा (बैंकॉर) वाले अंतरराष्ट्रीय क्लियरिंग यूनियन का प्रस्ताव रखा जो अधिशेष देशों पर भी दबाव डालता; हैरी डेक्सटर व्हाइट (अमेरिका) ने छोटे कोष का प्रस्ताव रखा, और मुख्यतः अमेरिकी योजना ही लागू हुई।

स्वर्ण-डॉलर मानक: डॉलर को सोने से 35 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर बाँधा गया, और अन्य मुद्राएँ डॉलर से जुड़ीं, 'मूलभूत असंतुलन' की स्थिति में समायोजन की अनुमति के साथ।

IMF: भुगतान-संतुलन समस्याओं के लिए अल्पकालिक वित्त देता है और विनिमय-दर नीतियों की निगरानी करता है; मतदान कोटा से भारित है, जिससे 85 प्रतिशत बहुमत वाले बड़े निर्णयों पर अमेरिका को वीटो मिलता है।

IBRD (विश्व बैंक): पहले यूरोप के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण का, फिर विकास ऋण का वित्तपोषण किया; परंपरा से बैंक का प्रमुख अमेरिकी और IMF का प्रमुख यूरोपीय होता है।

अंतर्निहित उदारवाद (embedded liberalism): जॉन रगी (1982) ने युद्धोत्तर समझौते के लिए यह शब्द प्रयोग किया: बाहर खुला व्यापार और भीतर कल्याणकारी राज्य तथा पूँजी नियंत्रण।

2. ITO से GATT और वार्ता-दौरों तक

अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन के लिए हवाना चार्टर (1948) का अमेरिकी कांग्रेस ने कभी अनुमोदन नहीं किया, इसलिए ITO अस्तित्व में नहीं आया।

भारत सहित 23 देशों द्वारा 1947 में हस्ताक्षरित शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) 1 जनवरी 1948 को अस्थायी व्यवस्था के रूप में लागू हुआ, जो 47 वर्ष चला।

मूल सिद्धांत: सर्वाधिक-अनुग्रहीत-राष्ट्र व्यवहार (भेदभाव-रहितता), राष्ट्रीय व्यवहार, शुल्क-बंधन और पारस्परिकता।

आरंभिक दौरों (जिनेवा 1947, एनेसी 1949, टॉर्की 1950–51, जिनेवा 1956, डिलन 1960–61) ने विनिर्मित वस्तुओं पर शुल्क घटाए।

कैनेडी दौर (1964–67) ने व्यापक शुल्क कटौती और डंपिंग-रोधी संहिता दी; टोक्यो दौर (1973–79) ने बहुपक्षीय संहिताओं से ग़ैर-शुल्क बाधाओं को संबोधित किया।

व्यापार और विकास पर GATT का भाग IV (1965) और सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (UNCTAD II, नई दिल्ली, 1968 में सहमत) ने विकासशील देशों को सीमित विशेष व्यवहार दिया।

उरुग्वे दौर (1986–94) ने कृषि, वस्त्र, सेवाएँ और बौद्धिक संपदा को व्यवस्था में शामिल किया और मराकेश समझौते (अप्रैल 1994) से समाप्त हुआ।

3. स्थिर दरों का पतन और नव-उदारवादी मोड़

ट्रिफ़िन दुविधा: रॉबर्ट ट्रिफ़िन, गोल्ड एंड द डॉलर क्राइसिस (1960), ने दिखाया कि विश्व को बढ़ते डॉलर भंडार चाहिए थे, पर विदेश में अधिक डॉलर उनके स्वर्ण-मूल्य पर विश्वास घटाते थे।

निक्सन झटका (15 अगस्त 1971): अमेरिका ने डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता समाप्त की; स्मिथसोनियन समझौता (दिसंबर 1971) विफल रहा, और 1973 से प्रमुख मुद्राएँ अस्थिर (floating) हो गईं।

जमैका समझौतों (1976) ने अस्थिर विनिमय दरों को औपचारिक रूप से स्वीकार किया।

ऋण संकट: 1982 में मेक्सिको के चूक के ख़तरे के बाद IMF और विश्व बैंक ने ऋणग्रस्त विकासशील देशों को संरचनात्मक समायोजन की शर्तों पर ऋण दिया: राजकोषीय कटौती, निजीकरण, व्यापार और मूल्य उदारीकरण।

वॉशिंगटन सहमति (Washington Consensus): जॉन विलियमसन (1989) ने वॉशिंगटन की संस्थाओं द्वारा पसंद किए गए दस सुधारों का सार दिया, जिनमें राजकोषीय अनुशासन, व्यापार उदारीकरण, निजीकरण और विनियमन-मुक्ति शामिल थे।

सूज़न स्ट्रेंज, कैसीनो कैपिटलिज़्म (1986), ने चेताया कि विनियमन-मुक्त वित्त ने विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर और सट्टा-प्रेरित बना दिया।

4. विश्व व्यापार संगठन

WTO 1 जनवरी 1995 को विधिक व्यक्तित्व वाले पूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में जिनेवा में आरंभ हुआ; भारत इसका संस्थापक सदस्य है।

समझौते: वस्तुओं के लिए GATT 1994, सेवाओं के लिए GATS, बौद्धिक संपदा के लिए TRIPS, कृषि पर समझौता, निवेश उपायों पर TRIMs, और स्वच्छता तथा पादप-स्वच्छता नियम।

विवाद निपटान समझ (DSU): पैनल और स्थायी अपीलीय निकाय बाध्यकारी निर्णय देते हैं, जो GATT की कमज़ोर प्रक्रियाओं से बड़ा क़दम था।

अपीलीय निकाय संकट: दिसंबर 2019 से यह अपीलें नहीं सुन पा रहा क्योंकि अमेरिका ने नई नियुक्तियाँ रोक दीं; कुछ सदस्य इसके स्थान पर अंतरिम मध्यस्थता व्यवस्था (MPIA) का उपयोग करते हैं।

दोहा विकास दौर (2001) ने विकास को केंद्र में रखने का वादा किया पर कृषि, औद्योगिक शुल्क और सेवाओं पर अटक गया।

बाद के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन: बाली (2013) में व्यापार सुविधा समझौता और सार्वजनिक खाद्य भंडारण पर अंतरिम 'शांति खंड' तय हुआ; नैरोबी (2015) में कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करने पर सहमति हुई; जिनेवा (2022) में हानिकारक मत्स्य सब्सिडी पर समझौता हुआ।

निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं, जो छोटे सदस्यों की रक्षा करता है पर 160 से अधिक सदस्यों में सहमति को धीमा बनाता है।

5. बहसें और आलोचनाएँ

उदारवादी दृष्टिकोण: नियम-आधारित व्यापार और वित्त ने विकास और शांति को बढ़ाया; रॉबर्ट कोहेन, आफ्टर हेजेमनी (1984), ने तर्क दिया कि अमेरिकी प्रभुत्व घटने पर भी संस्थाएँ सहयोग बनाए रख सकती हैं।

यथार्थवादी और आधिपत्यवादी दृष्टिकोण: ब्रेटन वुड्स अमेरिकी शक्ति का प्रतिबिंब था; किंडलबर्गर और गिल्पिन ने इसे आधिपत्यशाली शक्ति द्वारा दी गई सार्वजनिक वस्तुएँ माना।

निर्भरता और तीसरी दुनिया की आलोचना: भारित मतदान, शर्तें और कृषि तथा पेटेंट के नियम धनी देशों के पक्ष में थे।

जोसेफ़ स्टिग्लिट्ज़, ग्लोबलाइज़ेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स (2002), ने पूर्वी एशियाई संकट (1997–98) में एक जैसी मितव्ययिता थोपने के लिए IMF की आलोचना की।

शासन सुधार: 2010 का IMF कोटा सुधार, जो 2016 में ही लागू हुआ, ने चीन और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को थोड़ी अधिक आवाज़ दी।

नई संस्थाएँ: BRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक (2014 में सहमत) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (2016) आंशिक रूप से धीमे सुधार से निराशा दर्शाते हैं।

6. भारतीय संदर्भ

भारत IMF, विश्व बैंक, GATT और WTO का संस्थापक सदस्य है।

1991 के भुगतान-संतुलन संकट में भारत ने सोना गिरवी रखा और IMF सहायता ली, जिसके बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधार हुए।

WTO में भारत खाद्य सुरक्षा (अपने खाद्य कार्यक्रम हेतु सार्वजनिक भंडारण) की रक्षा करता है, दोहा जनादेश से बाहर के नए मुद्दों पर बाध्यकारी नियमों का विरोध करता है, और विशेष तथा विभेदक व्यवहार का समर्थन करता है।

भारत TRIPS लचीलेपन का उपयोग करता है: TRIPS और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (2001) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के अधिकार की पुष्टि की; भारत ने 2012 में पहला अनिवार्य लाइसेंस जारी किया (नैटको को, बायर की कैंसर दवा के लिए), और नोवार्टिस बनाम भारत संघ (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने एवरग्रीनिंग के विरुद्ध पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d) को बरकरार रखा।

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में COVID-19 टीकों के लिए TRIPS छूट का प्रस्ताव रखा; 2022 में एक संकुचित निर्णय अपनाया गया।

भारत IMF कोटा सुधार और ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज़ पर ज़ोर देता है, जो उसकी G20 अध्यक्षता (2023) का विषय था।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: एक चरण (ब्रेटन वुड्स, GATT, WTO) को तिथियों, उसके मूल सिद्धांत और एक आलोचना के साथ समझाएँ।

20 अंक का उत्तर: 1944 से 1995 तक के विकास को चरणों में दिखाएँ, बदलाव क्यों हुए समझाएँ (ट्रिफ़िन दुविधा, ऋण संकट, नव-उदारवाद), विकासशील राज्यों के प्रति न्यायसंगतता का मूल्यांकन करें, और भारत के रुख तथा सुधार की आवश्यकता से समाप्त करें।

मुख्य शब्द: अंतर्निहित उदारवाद, सर्वाधिक-अनुग्रहीत-राष्ट्र, शर्तें (conditionality), वॉशिंगटन सहमति, विवाद निपटान, विशेष और विभेदक व्यवहार।

उद्धरण: रगी के विचार का भावार्थ दें: युद्धोत्तर व्यवस्था बाहर खुले बाज़ार और भीतर सामाजिक सुरक्षा का समझौता थी (अंतर्निहित उदारवाद)।

वर्तमान घटनाओं की जानकारी दिखाने के लिए WTO के वर्तमान संकट (अपीलीय निकाय, अटका दोहा) को शामिल करें।

GATT (एक समझौता) को WTO (एक संगठन) से भ्रमित न करें, यह आम चूक है।

1. समाजवादी अर्थव्यवस्थाएँ

आदेश अर्थव्यवस्था (command economy): उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और केंद्रीय योजना उत्पादन, मूल्य और निवेश तय करती है, जैसे 1928 से आरंभ सोवियत पंचवर्षीय योजनाएँ।

समाजवादी राज्यों का लक्ष्य तीव्र औद्योगीकरण, पूर्ण रोज़गार और समानता था, और उन्होंने बाज़ार मूल्य संकेतों को उत्पादन का मुख्य आधार मानने से इनकार किया।

1945 के बाद सोवियत मॉडल पूर्वी यूरोप, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम और क्यूबा तक फैला, जिसके स्थानीय रूप भी थे, जैसे यूगोस्लाव श्रमिक स्व-प्रबंधन।

दावा की गई शक्तियाँ: तीव्र भारी औद्योगीकरण, व्यापक साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा।

कमज़ोरियाँ: अभाव, निम्न गुणवत्ता, कम नवाचार और जिसे यानोश कोर्नाई ने 'नरम बजट बाध्यता' कहा (इकोनॉमिक्स ऑफ शॉर्टेज, 1980): घाटे वाली इकाइयों को सदैव बचा लिया जाता था।

सुधार: हंगरी का न्यू इकोनॉमिक मैकेनिज़्म (1968), देंग शियाओपिंग के अधीन चीन का सुधार और खुलापन (1978 से) और गोर्बाचेव का पेरेस्त्रोइका बाज़ार तत्व जोड़ने के प्रयास थे।

2. CMEA (कोमेकॉन)

स्थापना: जनवरी 1949 में मॉस्को में सोवियत संघ, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया द्वारा, मुख्यतः मार्शल योजना (1947) के सोवियत उत्तर के रूप में, जिसमें मॉस्को ने अपने सहयोगियों को शामिल होने से रोक दिया था।

बाद के सदस्य: अल्बानिया (1949, 1960 के दशक के आरंभ से निष्क्रिय), पूर्वी जर्मनी (1950), मंगोलिया (1962), क्यूबा (1972) और वियतनाम (1978); यूगोस्लाविया की 1964 से विशेष सहयोगी व्यवस्था थी।

उद्देश्य: समाजवादी राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग, अनुभवों का आदान-प्रदान और राष्ट्रीय योजनाओं का समन्वय।

समाजवादी अंतरराष्ट्रीय श्रम-विभाजन: प्रत्येक सदस्य को विशेषज्ञता अपनानी थी; 1962 में ख्रुश्चेव ने अधिराष्ट्रीय नियोजन पर ज़ोर दिया, पर रोमानिया ने विरोध किया क्योंकि इससे वह मुख्यतः कृषि-प्रधान बना रहता।

व्यापक कार्यक्रम (1971) ने संयुक्त योजनाओं और निवेश परियोजनाओं से गहन 'समाजवादी आर्थिक एकीकरण' का प्रयास किया।

साधन: इंटरनेशनल बैंक फ़ॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (1963) और 'हस्तांतरणीय रूबल', जो व्यापार-निपटान की लेखा इकाई थी; व्यापार अधिकतर तय मूल्यों पर द्विपक्षीय वस्तु-विनिमय था।

ऊर्जा संबंध: सोवियत संघ ने विनिर्मित वस्तुओं के बदले पूर्वी यूरोप को तेल और गैस दी, 1973 के तेल झटके के बाद प्रायः विश्व मूल्यों से कम पर।

समस्याएँ: वास्तविक बाज़ार या परिवर्तनीय मुद्रा का अभाव, सोवियत प्रभुत्व, कमज़ोर प्रौद्योगिकी और व्यापक विश्व से कम व्यापार।

विघटन: 1989 की क्रांतियों के बाद सदस्य 1991 में विश्व मूल्यों और कठोर मुद्रा की ओर बढ़े, और जून 1991 में CMEA औपचारिक रूप से भंग हुई।

EEC से तुलना: EEC ने साझा क़ानून के अधीन बाज़ारों को एकीकृत किया; CMEA ने अधिराष्ट्रीय सत्ता या साझा बाज़ार के बिना राज्य योजनाओं का समन्वय किया।

3. विश्व अर्थव्यवस्था की तीसरी दुनिया द्वारा आलोचना

प्रेबिश–सिंगर थीसिस (1950): राउल प्रेबिश और हान्स सिंगर ने तर्क दिया कि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातकों की व्यापार-शर्तें विनिर्मित वस्तुओं के सापेक्ष गिरती जाती हैं, इसलिए मुक्त व्यापार परिधि को निर्धन बनाए रखता है।

संरचनावाद: लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग में प्रेबिश ने आयात-प्रतिस्थापन औद्योगीकरण की सिफ़ारिश की।

निर्भरता सिद्धांत (dependency theory): आंद्रे गुंडर फ्रैंक, 'द डेवलपमेंट ऑफ अंडरडेवलपमेंट' (1966), ने तर्क दिया कि परिधि विश्व पूँजीवाद में शामिल किए जाने से ही अल्पविकसित हुई; समीर अमीन और वॉल्टर रॉडनी (हाउ यूरोप अंडरडेवलप्ड अफ्रीका, 1972) ने समान विचार विकसित किए।

आश्रित विकास: फ़र्नांडो हेनरिक कार्डोसो और एंज़ो फ़ालेटो (1969, अंग्रेज़ी 1979) ने तर्क दिया कि निर्भरता के भीतर कुछ विकास संभव है, पर केंद्र की पूँजी द्वारा तय शर्तों पर।

विश्व-व्यवस्था सिद्धांत: इमैनुएल वालरस्टीन, द मॉडर्न वर्ल्ड-सिस्टम (1974), ने विश्व को असमान विनिमय से जुड़े केंद्र, अर्ध-परिधि और परिधि में बाँटा।

नव-उपनिवेशवाद: क्वामे न्क्रूमा, नियो-कॉलोनियलिज़्म: द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज़्म (1965), ने तर्क दिया कि औपचारिक स्वतंत्रता के पीछे आर्थिक नियंत्रण जारी था।

4. नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग

UNCTAD (1964): जिनेवा में प्रेबिश को पहला महासचिव बनाकर गठित; उसी समय विकासशील देशों का G-77 सामूहिक मोलभाव के लिए बना।

UNCTAD II, नई दिल्ली (1968) ने सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली का समर्थन किया; संयुक्त राष्ट्र ने 1970 में GNI के 0.7 प्रतिशत को आधिकारिक विकास सहायता का लक्ष्य तय किया।

तेल शक्ति: 1973 की OPEC मूल्य वृद्धि और अरब तेल प्रतिबंध ने विकासशील देशों को विश्वास दिलाया कि वस्तु-शक्ति परिवर्तन को विवश कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के छठे विशेष सत्र (मई 1974) ने NIEO की स्थापना पर घोषणा और कार्य-कार्यक्रम (प्रस्ताव 3201 और 3202) अपनाए।

राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों का चार्टर (दिसंबर 1974): प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता, राष्ट्रीयकरण के अधिकार सहित, की पुष्टि की।

NIEO की माँगें: स्थिर और उचित वस्तु मूल्य (वस्तुओं हेतु एकीकृत कार्यक्रम, UNCTAD IV, नैरोबी 1976), साझा कोष, ऋण राहत, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बहुराष्ट्रीय निगमों पर नियंत्रण, अधिक सहायता और IMF तथा विश्व बैंक में अधिक आवाज़।

ब्रांट आयोग, नॉर्थ–साउथ: अ प्रोग्राम फ़ॉर सर्वाइवल (1980), ने तर्क दिया कि उत्तर और दक्षिण का विकास में साझा हित है; कानकुन उत्तर–दक्षिण शिखर सम्मेलन (1981) से बहुत कम निकला।

5. NIEO क्यों विफल हुई और उसकी विरासत

उत्तरी सरकारों, विशेषकर रीगन और थैचर के अधीन अमेरिका और ब्रिटेन, ने पुनर्वितरण अस्वीकार किया और मुक्त-बाज़ार नीतियों की ओर मुड़ीं।

1982 के ऋण संकट ने दक्षिण की मोलभाव शक्ति घटाई और एजेंडा संरचनात्मक समायोजन की ओर मोड़ दिया।

दक्षिण विभाजित था: तेल निर्यातकों, नव-औद्योगीकृत पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और अल्पविकसित देशों के हित भिन्न थे।

तेल के बाहर वस्तु-शक्ति सीमित सिद्ध हुई; वस्तुओं हेतु साझा कोष 1989 में ही, सीमित संसाधनों के साथ, लागू हुआ।

विरासत: WTO में विशेष और विभेदक व्यवहार, विकास का अधिकार (संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1986), जलवायु न्याय और 'साझा पर विभेदित उत्तरदायित्व' सभी में NIEO विचारों की गूँज है।

पीटर बाउअर जैसे आलोचकों ने तर्क दिया कि सहायता और पुनर्वितरण से निर्धन देश विकसित नहीं होंगे, और विश्व संरचना से अधिक घरेलू नीति मायने रखती है।

6. भारतीय संदर्भ

भारत की नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था ने समाजवादी गुट में शामिल हुए बिना सोवियत नियोजन से प्रेरणा ली (द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956 का महालनोबिस मॉडल)।

भारत ने 1950 के दशक से रुपया–रूबल व्यवस्था के तहत सोवियत संघ से व्यापार किया, सोवियत मशीनरी और हथियारों का भुगतान रुपयों में किया; भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत सहायता से बना।

भारत UNCTAD और G-77 में अग्रणी आवाज़ रहा, UNCTAD II (1968) की मेज़बानी की और NIEO का समर्थन किया।

मनमोहन सिंह ने जूलियस न्येरेरे की अध्यक्षता वाले दक्षिण आयोग (1987–1990) के महासचिव के रूप में कार्य किया, जिसने द चैलेंज टू द साउथ (1990) रिपोर्ट दी।

आज भारत स्वयं को ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है: उसने जनवरी 2023 से वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित किए और G20 में अफ्रीकी संघ के प्रवेश (सितंबर 2023) का समर्थन किया।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: CMEA या NIEO परिभाषित करें, उसके उद्देश्य और उसकी विफलता का एक कारण दें।

20 अंक का उत्तर: बौद्धिक आधार (प्रेबिश–सिंगर, निर्भरता) समझाएँ, NIEO की माँगें गिनाएँ, विफलता के कारण परखें, और भारत की भूमिका सहित WTO, जलवायु और ग्लोबल साउथ बहसों में उसकी विरासत दिखाएँ।

मुख्य शब्द: व्यापार-शर्तें, केंद्र और परिधि, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता, G-77, समाजवादी श्रम-विभाजन, हस्तांतरणीय रूबल।

उद्धरण: फ्रैंक का वाक्यांश 'अल्पविकास का विकास' निर्भरता सिद्धांत का सार है।

एकीकरण के विभिन्न मॉडलों की समझ दिखाने के लिए CMEA की तुलना EEC से करें।

NIEO को केवल इतिहास न मानें; इसे वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वर्तमान माँगों से जोड़ें।

1. अर्थ और आयाम

परिभाषा: एंथनी गिडेंस, द कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ मॉडर्निटी (1990), ने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों की ऐसी गहनता बताया जो दूर-दूर के स्थानों को जोड़ती है, जिससे स्थानीय घटनाएँ दूर की घटनाओं से आकार लेती हैं।

आर्थिक: बढ़ता व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ जिनमें एक उत्पाद अनेक देशों में बनता है, और एकीकृत वित्तीय बाज़ार।

प्रौद्योगिकीय: कंटेनर शिपिंग, इंटरनेट और सस्ते संचार ने दूरी की लागत घटाई; मैनुअल कैस्टेल्स ने परिणाम को 'नेटवर्क समाज' कहा (द राइज़ ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, 1996)।

राजनीतिक: अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय नागरिक समाज की वृद्धि।

सांस्कृतिक: मीडिया, उपभोक्ता ब्रांडों और विचारों के प्रवाह; अर्जुन अप्पादुराई, मॉडर्निटी एट लार्ज (1996), ने इन्हें पाँच 'स्केप्स' (एथनोस्केप, मीडियास्केप, टेक्नोस्केप, फ़ाइनेंसस्केप, आइडियोस्केप) कहा।

ग्लोकलाइज़ेशन: रोलैंड रॉबर्टसन ने ज़ोर दिया कि वैश्विक उत्पाद और विचार स्थानीय परिवेश के अनुसार ढलते हैं, इसलिए वैश्वीकरण का अर्थ साधारण एकरूपता नहीं है।

लहरें: इतिहासकार 1914 से पहले की पहली लहर, दोनों युद्धों के बीच पतन, और 1970 के दशक से आरंभ नई लहर की पहचान करते हैं जो 1991 के बाद तेज़ हुई।

1980 के बाद के प्रेरक: नव-उदारवादी नीतियाँ, शीत युद्ध का अंत, चीन का खुलना, WTO नियम और सूचना क्रांति।

2. तीन विचारधाराएँ

डेविड हेल्ड, एंथनी मैकग्रू और अन्य, ग्लोबल ट्रांसफ़ॉर्मेशंस (1999), ने बहस को तीन पक्षों में बाँटा।

अति-वैश्वीकरणवादी (hyperglobalists): वैश्वीकरण नया है और सीमाहीन विश्व बनाता है जिसमें बाज़ार राज्यों पर हावी होते हैं; केनिची ओहमे, द बॉर्डरलेस वर्ल्ड (1990) और द एंड ऑफ द नेशन स्टेट (1995)।

संशयवादी (sceptics): पॉल हर्स्ट और ग्रैहम थॉम्पसन, ग्लोबलाइज़ेशन इन क्वेश्चन (1996), ने तर्क दिया कि विश्व अर्थव्यवस्था 1914 से पहले भी लगभग इतनी ही खुली थी, अधिकांश व्यापार क्षेत्रीय है, और राज्य नियंत्रण में हैं।

रूपांतरणवादी (transformationalists): हेल्ड और मैकग्रू ने तर्क दिया कि वैश्वीकरण वास्तविक और ऐतिहासिक रूप से नया है पर असमान है; यह राज्य-शक्ति को समाप्त नहीं, रूपांतरित करता है।

थॉमस फ्रीडमैन, द लेक्सस एंड द ऑलिव ट्री (1999), ने कहा कि राज्यों को बाज़ार-अनुकूल नीतियों का 'स्वर्णिम जकड़न-वस्त्र' (golden straitjacket) पहनना होगा; द वर्ल्ड इज़ फ़्लैट (2005) ने तर्क दिया कि प्रौद्योगिकी सबको बराबरी देती है।

जगदीश भगवती, इन डिफ़ेंस ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन (2004): व्यापार-आधारित विकास निर्धनता घटाता है; समस्याओं के लिए कम खुलापन नहीं, बेहतर नीति चाहिए।

जोसेफ़ स्टिग्लिट्ज़, ग्लोबलाइज़ेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स (2002): वैश्वीकरण का प्रबंधन वित्तीय हितों की सेवा करने वाली संस्थाएँ बुरी तरह करती हैं।

दानी रॉड्रिक, द ग्लोबलाइज़ेशन पैराडॉक्स (2011): 'त्रिविधा' (trilemma) कि कोई देश गहन आर्थिक एकीकरण, राष्ट्रीय संप्रभुता और लोकतांत्रिक राजनीति तीनों एक साथ नहीं रख सकता।

3. वैश्वीकरण और राज्य

राज्य का पीछे हटना: सूज़न स्ट्रेंज, द रिट्रीट ऑफ द स्टेट (1996), ने तर्क दिया कि बाज़ार और कंपनियाँ अब वह शक्ति रखती हैं जो कभी राज्यों के पास थी।

प्रतिस्पर्धी राज्य: फ़िलिप सर्नी ने तर्क दिया कि राज्य कल्याण-प्रदाता से बदलकर पूँजी आकर्षित करने हेतु प्रतिस्पर्धा करने वाले कर्ता बन जाते हैं।

नीचे की ओर दौड़: आलोचकों को आशंका है कि निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा श्रम, कर और पर्यावरण मानक घटाती है; अन्य को ऐसी सामान्य दौड़ के कम प्रमाण मिलते हैं।

सशक्त राज्य: 2008 के बेलआउट, COVID-19 पर प्रतिक्रियाएँ और औद्योगिक नीति दिखाती हैं कि राज्य केंद्रीय आर्थिक कर्ता बने हुए हैं।

संप्रभुता: WTO नियम, क्रेडिट रेटिंग और पूँजी की गतिशीलता नीति-विकल्प सीमित करते हैं, पर राज्य स्वयं इन नियमों पर हस्ताक्षर करते हैं और इन्हें बदल सकते हैं।

वैश्विक शासन: G20 (2008 से नेता-स्तर पर) विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के मंच के रूप में उभरा, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को स्थान मिला।

4. आलोचनाएँ और प्रतिरोध

असमानता: लाभ असमान रहे हैं; ब्रांको मिलानोविच के 'एलिफ़ेंट कर्व' (ग्लोबल इनइक्वैलिटी, 2016) ने एशिया के मध्यवर्ग और वैश्विक शीर्ष वर्ग के बड़े लाभ, और धनी देशों के निम्न-मध्यवर्ग का ठहराव दिखाया।

वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलन: सिएटल में WTO बैठक (1999) पर विरोध प्रदर्शन और वर्ल्ड सोशल फ़ोरम, जो पहली बार पोर्टो अलेग्रे (2001) और मुंबई (2004) में हुआ, 'एक और विश्व संभव है' नारे के साथ।

मार्क्सवादी आलोचना: वैश्वीकरण पूँजीवाद का विस्तार है; डेविड हार्वे ने 'बेदख़ली द्वारा संचय' का वर्णन किया (द न्यू इम्पीरियलिज़्म, 2003)।

सांस्कृतिक आलोचना: एकरूपीकरण (जॉर्ज रिट्ज़र के नाम पर कभी-कभी 'मैकडोनाल्डीकरण' कहा जाता है) और पहचान-आधारित प्रतिक्रिया का भय।

पर्यावरणीय आलोचना: लंबी आपूर्ति शृंखलाएँ और बढ़ता उपभोग उत्सर्जन और संसाधन-दबाव बढ़ाते हैं।

लोकलुभावन प्रतिक्रिया: ब्रेक्ज़िट (2016 जनमत संग्रह) और अमेरिका में संरक्षणवादी मोड़ ने व्यापार और स्वचालन से आहत क्षेत्रों का आक्रोश दिखाया।

5. अति-वैश्वीकरण से धीमे वैश्वीकरण तक

2008 के संकट के बाद विश्व व्यापार उत्पादन के सापेक्ष धीमी गति से बढ़ा, जिसे प्रायः 'स्लोबलाइज़ेशन' कहा जाता है।

अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध (2018 से), प्रौद्योगिकी निर्यात नियंत्रण, COVID-19 और रूस–यूक्रेन युद्ध ने केंद्रित आपूर्ति शृंखलाओं के ख़तरे उजागर किए।

नई रणनीतियों में 'फ्रेंड-शोरिंग', 'चाइना प्लस वन' और सेमीकंडक्टर, दवाओं तथा महत्वपूर्ण खनिजों में लचीली आपूर्ति शृंखलाओं पर ज़ोर शामिल हैं।

वैश्वीकरण समाप्त नहीं, बल्कि रूप बदल रहा है: सेवाएँ, डेटा प्रवाह और डिजिटल व्यापार बढ़ते जा रहे हैं।

वैश्विक WTO दौरों की तुलना में अब क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सौदे (RCEP, CPTPP) तथा द्विपक्षीय FTA अधिक महत्वपूर्ण हैं।

6. भारतीय संदर्भ

भारत ने भुगतान-संतुलन संकट के बाद 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधारों से अपनी अर्थव्यवस्था खोली।

लाभों में तीव्र विकास, बड़ा IT और सेवा निर्यात क्षेत्र, और भारत का विश्व में प्रेषण (remittances) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता होना शामिल है।

चिंताओं में कृषि संकट, विनिर्माण के कुछ हिस्सों में रोज़गार-विहीन विकास, और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दवा कच्चे माल के लिए चीन से आयात पर निर्भरता शामिल हैं।

भारत ने व्यापार घाटे और किसानों तथा लघु उद्योगों की सुरक्षा पर अनसुलझी चिंताओं का हवाला देते हुए नवंबर 2019 में RCEP वार्ता से स्वयं को अलग कर लिया।

भारत का नया दृष्टिकोण खुलेपन को आत्मनिर्भरता से जोड़ता है: आत्मनिर्भर भारत (2020), उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ, और UAE (2022), ऑस्ट्रेलिया (2022), EFTA राज्यों (2024) तथा यूनाइटेड किंगडम (2025) के साथ व्यापार समझौते।

भारत 'मानव-केंद्रित वैश्वीकरण' और नियम-निर्माण में ग्लोबल साउथ की आवाज़ की बात करता है, जो उसकी G20 अध्यक्षता (2023) के विषय थे।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: वैश्वीकरण परिभाषित करें (गिडेंस), दो आयाम और एक आलोचना दें, या एक विचारधारा (अति-वैश्वीकरणवादी, संशयवादी, रूपांतरणवादी) समझाएँ।

20 अंक का उत्तर: परिभाषा, तीन विचारधाराएँ, राज्य पर प्रभाव, आलोचनाएँ, हाल का धीमा वैश्वीकरण, और भारत का अनुभव, संतुलित दृष्टिकोण के साथ समाप्त।

मुख्य शब्द: समय-स्थान संपीड़न, वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ, प्रतिस्पर्धी राज्य, त्रिविधा, ग्लोकलाइज़ेशन, स्लोबलाइज़ेशन।

उद्धरण: रॉड्रिक की त्रिविधा का भावार्थ दें: लोकतंत्र, राष्ट्रीय संप्रभुता और अति-वैश्वीकरण तीनों एक साथ नहीं मिल सकते।

जहाँ उपयोगी हो, प्रश्नपत्र I से जोड़ें: राज्य के नव-उदारवादी सिद्धांत और पूँजीवाद की मार्क्सवादी आलोचनाएँ।

यह घोषित करने से बचें कि वैश्वीकरण मर चुका है; बताएँ कि इसे कैसे नया रूप दिया जा रहा है।