राजनीतिक सिद्धांत और राज्य के सिद्धांत — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ

शब्द की उत्पत्ति: 'थ्योरी' यूनानी शब्द थियोरिया से बना है, जिसका अर्थ है चिंतन या किसी वस्तु को ध्यान से देखना; राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन पर सावधान चिंतन है।

मूल अर्थ: विचारों का वह समूह जो राज्य, सरकार, शक्ति और सत्ता की प्रकृति और उद्देश्य की व्याख्या करता है और परखता है कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए।

दो पक्ष: यह व्याख्यात्मक (क्या है) और आदर्शात्मक (normative) (क्या होना चाहिए) दोनों है; प्लेटो से रॉल्स तक अधिकांश शास्त्रीय सिद्धांतकारों ने दोनों को जोड़ा।

जॉर्ज सेबाइन: ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी (1937) में उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक समस्याओं की अनुशासित खोज माना, जो अपने समय की समस्याओं में निहित होती है।

एंड्रयू हैकर: पॉलिटिकल थ्योरी: फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस (1961) में उन्होंने इसे अच्छे राज्य और समाज की निष्पक्ष खोज तथा राजनीतिक यथार्थ के ज्ञान की खोज का संयोजन बताया।

डेविड हेल्ड: पॉलिटिकल थ्योरी टुडे (1991) में उन्होंने इसे राजनीतिक जीवन के बारे में अवधारणाओं और सामान्यीकरणों का जाल बताया, जो सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति और उद्देश्य तथा मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं से जुड़ा है।

साथ प्रयुक्त राजनीति की परिभाषा: डेविड ईस्टन ने राजनीति को समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा (द पॉलिटिकल सिस्टम, 1953); हैरोल्ड लासवेल की पुस्तक का शीर्षक है पॉलिटिक्स: हू गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ (1936)।

2. राजनीतिक सिद्धांत और संबंधित शब्द

राजनीतिक चिंतन (political thought): किसी समुदाय या युग के विचार, जिनमें राजनेता, कवि और कार्यकर्ता भी शामिल हैं; यह व्यवस्थित होना आवश्यक नहीं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चिंतन।

राजनीतिक सिद्धांत: राजनीतिक घटनाओं की व्यवस्थित, प्रायः व्यक्तिगत व्याख्या जो सामान्य वैधता का दावा करती है, जैसे मार्क्स का राज्य-सिद्धांत।

राजनीतिक दर्शन (political philosophy): सबसे अमूर्त और आदर्शात्मक स्तर, जो न्याय, स्वतंत्रता और दायित्व जैसे अंतिम मूल्यों पर प्रश्न करता है, जैसे प्लेटो का रिपब्लिक।

राजनीतिक विचारधारा (ideology): कर्म-उन्मुख विश्वासों का समूह जो लोगों को संगठित करता है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना या बदलना चाहता है, जैसे उदारवाद, समाजवाद या फासीवाद।

राजनीति विज्ञान: अवलोकन और परीक्षण द्वारा राजनीतिक व्यवहार और संस्थाओं का अनुभवजन्य अध्ययन; यह वे आँकड़े देता है जिनकी व्याख्या राजनीतिक सिद्धांत करता है।

3. राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति

वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक: यह प्रतिमान पहचानता है, जैसे लोकतंत्र आपस में शायद ही युद्ध क्यों करते हैं या दलों पर अभिजन क्यों हावी रहते हैं।

आदर्शात्मक और निर्देशात्मक: यह संस्थाओं को परखने के मानक तय करता है, जैसे रॉल्स के न्याय के सिद्धांत या गांधी का स्वराज।

आलोचनात्मक: यह मौजूदा शक्ति पर प्रश्न उठाता है; मार्क्सवादी, नारीवादी और उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत दिखाते हैं कि तटस्थ दिखने वाली व्यवस्थाएँ किसके हित साधती हैं।

अवधारणात्मक: यह स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसी विवादित अवधारणाओं के अर्थ का विश्लेषण करता है; डब्ल्यू.बी. गैली (1956) ने इन्हें मूलतः विवादित अवधारणाएँ (essentially contested concepts) कहा।

संदर्भगत फिर भी सार्वभौमिक: हर सिद्धांत अपने समय के संकट का उत्तर है (हॉब्स अंग्रेज़ी गृहयुद्ध का, मार्क्स औद्योगिक पूँजीवाद का), फिर भी उसके प्रश्न हर युग में लौटते हैं।

अंतर्विषयी: यह दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधि और मनोविज्ञान से सामग्री लेता है।

इसाया बर्लिन का मत: 'डज़ पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्ज़िस्ट?' (1962) में उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ सामाजिक जीवन के लक्ष्य विवादित हैं वहाँ राजनीतिक सिद्धांत उत्पन्न होता है, इसलिए स्वतंत्र समाज में यह समाप्त नहीं हो सकता।

4. राजनीतिक सिद्धांत का महत्व

अवधारणात्मक स्पष्टता: यह सार्वजनिक बहस में ढीले ढंग से प्रयुक्त शब्दों, जैसे पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद या योग्यता, को स्पष्ट करता है।

आदर्शात्मक मार्गदर्शन: यह कानूनों और नीतियों को परखने के मानदंड देता है, जैसे कोई नीति नागरिकों के साथ समान व्यवहार करती है या नहीं।

संस्थाओं की समझ: यह बताता है कि राज्य, संविधान और दल जैसे हैं वैसे क्यों बनाए गए।

आलोचना और मुक्ति: मार्क्स ने थीसिस ऑन फ़्यूरबाख़ (1845) में लिखा: 'दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से केवल विश्व की व्याख्या की है; असली बात इसे बदलने की है।'

नागरिकता: यह नागरिकों को नारों पर निर्भर रहने के बजाय सार्वजनिक प्रश्नों पर तर्क करना सिखाता है।

नीति-निर्माण: सिद्धांत के विचार वास्तविक नीति को आकार देते हैं; कीन्स, हायक और रॉल्स ने कल्याणकारी राज्यों, बाज़ार सुधारों और पुनर्वितरण की बहसों को प्रभावित किया।

राजीव भार्गव: व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी नीड इट? (2010) में उनका तर्क है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें अपनी राजनीतिक प्रथाओं में निहित मूल्यों की चिंतनशील समझ देता है।

5. शास्त्रीय, आधुनिक और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत

शास्त्रीय (प्लेटो से रूसो और आगे): दार्शनिक, आदर्शात्मक और आदर्श राज्य तथा श्रेष्ठ जीवन से संबंधित।

आधुनिक अनुभवजन्य सिद्धांत (बीसवीं सदी): वैज्ञानिक, मूल्य-निरपेक्ष और व्यवहार, व्यवस्था तथा मापने योग्य आँकड़ों पर केंद्रित।

समकालीन सिद्धांत (1970 के बाद): न्याय, बहुसंस्कृतिवाद, लिंग, पर्यावरण और वैश्विक न्याय जैसे नए विषयों के साथ आदर्शात्मक प्रश्नों की वापसी।

6. भारतीय संदर्भ

संविधान व्यावहारिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में: प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता राजनीतिक सिद्धांत की मूल अवधारणाएँ हैं जिन्हें विधि में लिखा गया है।

सामाजिक लोकतंत्र पर आंबेडकर: 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा: 'राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो।'

भारतीय बहसें: पंथनिरपेक्षता (राजीव भार्गव की 'सैद्धांतिक दूरी'), सकारात्मक कार्रवाई और संघवाद भारतीय राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत की क्रियाशीलता दिखाते हैं।

भीखू पारेख: 'द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी' (1992) में उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक भारत ने महान राजनीतिक व्यवहार तो दिया पर व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत कम दिया, जिस दावे का अन्य विद्वानों ने गांधी, आंबेडकर और नेहरू का उदाहरण देकर खंडन किया है।

न्यायपालिका सिद्धांतकार के रूप में: मूल ढाँचे पर केशवानंद भारती (1973) और निजता पर पुट्टस्वामी (2017) जैसे निर्णयों में स्वतंत्रता, गरिमा और शक्ति की सीमाओं पर तर्क शामिल है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: एक विद्वान के साथ राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, किसी एक संबंधित शब्द से अंतर, दो विशेषताएँ और महत्व पर एक वाक्य।

20 अंक का उत्तर: दो परिभाषाओं सहित अर्थ, प्रकृति (वर्णनात्मक, आदर्शात्मक, आलोचनात्मक), उदाहरणों सहित महत्व, पतन और पुनरुत्थान की बहस संक्षेप में, और भारतीय प्रासंगिकता।

मुख्य शब्द: थियोरिया, आदर्शात्मक और अनुभवजन्य, मूलतः विवादित अवधारणाएँ, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, शक्ति की आलोचना, बर्लिन।

उद्धरण: मार्क्स की फ़्यूरबाख़ पर ग्यारहवीं थीसिस, ऊपर उद्धृत, सिद्धांत की आलोचनात्मक और मुक्तिकारी भूमिका के लिए।

उद्धरण: सामाजिक लोकतंत्र पर आंबेडकर की पंक्ति, सिद्धांत को भारतीय संवैधानिक व्यवहार से जोड़ने के लिए।

संबंध: इस विषय को उपागमों (अगला विषय) तथा पतन और पुनरुत्थान की बहस से जोड़ें, जिन्हें प्रश्न प्रायः साथ पूछते हैं।

1. उपागम का अर्थ

उपागम: वह दृष्टिकोण जो तय करता है कि कौन से प्रश्न पूछे जाएँ, कौन से आँकड़े गिने जाएँ और कौन सी विधियाँ अपनाई जाएँ; विधि (method) आँकड़े जुटाने और परखने की संकरी तकनीक है।

व्यापक विभाजन: परंपरागत उपागम (आदर्शात्मक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, विधिक-संस्थागत) और आधुनिक उपागम (अनुभवजन्य, व्यवहारवादी, व्यवस्था, उत्तर-व्यवहारवादी), तथा आलोचनात्मक उपागम (मार्क्सवादी, नारीवादी, उत्तर-औपनिवेशिक) जो दोनों में फैले हैं।

2. आदर्शात्मक (दार्शनिक) उपागम

मूल विचार: पूछता है कि राज्य, विधि और समाज कैसे होने चाहिए; न्याय, स्वतंत्रता और श्रेष्ठ जीवन जैसे मूल्यों से संबंधित है।

विधि: सर्वेक्षणों के बजाय प्रथम सिद्धांतों से निगमनात्मक तर्क और विचार-प्रयोग।

चिंतक: प्लेटो का रिपब्लिक में आदर्श राज्य, रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट (1762) में सामान्य इच्छा, कांट, हेगेल, टी.एच. ग्रीन और बीसवीं सदी में जॉन रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971) में मूल स्थिति।

शक्तियाँ: संस्थाओं को परखने के मानक देता है और नैतिक प्रश्नों को राजनीति के केंद्र में रखता है।

आलोचना: व्यवहारवादियों ने इसे काल्पनिक और असत्यापनीय कहा; मार्क्सवादी इसमें शासक वर्ग के छिपे मूल्य देखते हैं।

3. ऐतिहासिक उपागम

मूल विचार: राजनीतिक विचारों और संस्थाओं को केवल उनके इतिहास और उन्हें जन्म देने वाले संदर्भ से समझा जा सकता है।

पुराना रूप: विलियम डनिंग और जॉर्ज सेबाइन के राजनीतिक विचारों के इतिहासों ने यूनानियों से आधुनिक काल तक विचारों के विकास का अनुसरण किया।

कैम्ब्रिज स्कूल: क्वेंटिन स्किनर ने 'मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़' (1969) में तर्क दिया कि किसी ग्रंथ को उसके समय की विशिष्ट बहस में एक कार्य के रूप में पढ़ना चाहिए, यह पूछते हुए कि लेखक उसे लिखकर क्या कर रहा था; जे.जी.ए. पोकॉक ने ऐसी ही संदर्भवादी पद्धति विकसित की।

लियो स्ट्रॉस का विरोधी मत: व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी? (1959) और अन्य कृतियों में उन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों को स्थायी प्रश्नों के उत्तर के रूप में पढ़ा और सभी विचारों को अपने समय की उपज मानने वाले इतिहासवाद (historicism) की आलोचना की।

शक्तियाँ: कालदोष से बचाता है और दिखाता है कि विचार संकटों का उत्तर कैसे देते हैं।

आलोचना: ईस्टन (1953) ने इतिहासवाद को राजनीतिक सिद्धांत को मृत विचारों का अध्ययन बना देने का दोषी माना; अतिवादी संदर्भवाद यह नकार सकता है कि पुराने ग्रंथ वर्तमान समस्याओं से संवाद करते हैं।

4. अनुभवजन्य उपागम

मूल विचार: राजनीति का ज्ञान अटकल से नहीं, अवलोकन और अनुभव से आना चाहिए; यह अध्ययन करता है कि क्या है, न कि क्या होना चाहिए।

प्रारंभिक जड़ें: परंपरागत रूप से कहा जाता है कि अरस्तू ने 158 यूनानी नगर-राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया; मैकियावेली ने द प्रिंस (1513 में लिखित) की सलाह इस पर आधारित की कि शासक वास्तव में कैसे व्यवहार करते थे।

आधुनिक रूप: तथ्य-मूल्य भेद और इस प्रत्यक्षवादी (positivist) विचार पर आधारित कि केवल सत्यापनीय कथन ही ज्ञान हैं।

आलोचना: तथ्यों का चयन मूल्यों से होता है, इसलिए पूर्णतः मूल्य-निरपेक्ष अध्ययन असंभव है; अनुभवजन्य कार्य यथास्थिति का वर्णन कर परोक्ष रूप से उसका बचाव कर सकता है।

5. व्यवहारवादी उपागम

उत्पत्ति: ग्राहम वालास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स (1908) और आर्थर बेंटली की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट (1908) ने ध्यान व्यवहार और समूहों की ओर मोड़ा; चार्ल्स मेरियम की न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स (1925) और हैरोल्ड लासवेल सहित शिकागो स्कूल ने वैज्ञानिक अध्ययन का आह्वान किया।

युद्धोत्तर विकास: 1945 के बाद, विशेषकर अमेरिका में, सर्वेक्षण शोध, वित्तपोषण और प्राकृतिक विज्ञानों से होड़ की इच्छा के सहारे व्यवहारवाद प्रमुख उपागम बन गया।

डेविड ईस्टन की आठ बौद्धिक आधारशिलाएँ: नियमितताएँ, सत्यापन, तकनीकें, परिमाणीकरण, तथ्यों से अलग रखे गए मूल्य, व्यवस्थीकरण, विशुद्ध विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों से एकीकरण (व्यवहारवाद के अर्थ पर उनके 1960 के दशक के लेखन में प्रस्तुत)।

अध्ययन की इकाई: औपचारिक संस्थाओं और विधिक ग्रंथों के बजाय व्यक्तियों और समूहों का अवलोकनीय व्यवहार (मतदान, जनमत, नेतृत्व)।

रॉबर्ट डाल: 'द बिहेवियरल एप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस: एपिटाफ फॉर ए मॉन्युमेंट टू ए सक्सेसफुल प्रोटेस्ट' (1961) में उन्होंने व्यवहारवाद को एक सफल विरोध आंदोलन बताया जो मुख्यधारा में समाहित हो रहा था।

संबंधित ढाँचे: ईस्टन का व्यवस्था विश्लेषण (इनपुट, रूपांतरण, आउटपुट, फीडबैक) और गेब्रियल आमंड का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम तथा सिडनी वर्बा के साथ राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन (द सिविक कल्चर, 1963)।

6. व्यवहारवाद की आलोचनाएँ

लियो स्ट्रॉस: तर्क दिया कि मूल्य-निरपेक्ष राजनीति विज्ञान अत्याचार को पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि अत्याचार की पहचान स्वयं एक मूल्य-निर्णय है।

अति-तथ्यवाद (hyperfactualism): आलोचकों ने कहा कि यह युद्ध, गरीबी और नस्लवाद जैसे ज्वलंत प्रश्नों की अनदेखी कर तुच्छ मापनीय आँकड़े जुटाता रहा।

यथास्थिति का पक्षपात: स्थिर अमेरिकी लोकतंत्र का अध्ययन कर इसने मौजूदा संस्थाओं को सामान्य और वांछनीय मान लिया।

शेल्डन वोलिन: 'पॉलिटिकल थ्योरी ऐज़ ए वोकेशन' (1969) में उन्होंने संकीर्ण पद्धतिवाद के विरुद्ध सिद्धांत की महाकाव्यात्मक परंपरा का बचाव किया।

संकट का संदर्भ: 1960 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन, वियतनाम युद्ध और छात्र विरोधों ने तटस्थता के दावे को गैर-ज़िम्मेदारी जैसा बना दिया।

7. उत्तर-व्यवहारवादी उपागम

घोषणा: डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण 'द न्यू रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस' में उत्तर-व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा की; इसके मूलमंत्र थे प्रासंगिकता और कर्म।

प्रासंगिकता का सिद्धांत-पत्र (credo of relevance): तकनीक से पहले सार; शोध केवल स्थिरता नहीं, सामाजिक परिवर्तन को संबोधित करे; यह राजनीति की कठोर वास्तविकताओं से संपर्क न खोए।

मूल्य और कर्म: शोध से मूल्यों को बाहर नहीं किया जा सकता; बुद्धिजीवियों का दायित्व मानवीय मूल्यों की रक्षा करना और ज्ञान को सामाजिक समस्याओं पर लागू करना है।

व्यवसाय का राजनीतीकरण: पेशेवर संघ और विश्वविद्यालय अपने समय के संघर्षों से अलग नहीं रह सकते।

प्रकृति: उत्तर-व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक विधियों को अस्वीकार नहीं किया; इसका लक्ष्य उन्हें मूल्यों और सार्वजनिक उद्देश्य से जोड़ना था, एक भविष्योन्मुख संश्लेषण।

कॉकस फॉर ए न्यू पॉलिटिकल साइंस (1967): अमेरिका के कट्टरपंथी राजनीति विज्ञानियों का समूह जिसने पेशे के भीतर से इस परिवर्तन के लिए दबाव बनाया।

8. भारतीय संदर्भ

व्यवहारवादी शोध: 1963 में स्थापित विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (CSDS), जिसके संस्थापकों में रजनी कोठारी थे, ने सर्वेक्षण-आधारित चुनाव अध्ययनों की शुरुआत की; इसका लोकनीति कार्यक्रम राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन चलाता है।

व्यवस्था और राजनीतिक समाजशास्त्र: रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया (1970) ने कांग्रेस प्रणाली की व्याख्या के लिए व्यवस्था और राजनीतिक-समाजशास्त्रीय ढाँचे का प्रयोग किया।

आदर्शात्मक उपागम: राज्य के नीति निदेशक तत्व और प्रस्तावना इस बात के आदर्शात्मक कथन हैं कि भारतीय राज्य को क्या प्राप्त करना चाहिए।

ऐतिहासिक उपागम: गांधी के हिंद स्वराज (1909) को क्रांतिकारियों और नरमपंथियों के साथ बहस के संदर्भ में पढ़ना संदर्भवादी अभ्यास है।

उत्तर-व्यवहारवादी प्रासंगिकता: गरीबी, जातिगत अत्याचारों और बाँधों से विस्थापन पर शोध इस माँग को दर्शाता है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक समस्याओं से प्रासंगिक हो।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: उत्तर-व्यवहारवाद पर, परिभाषा दें, ईस्टन 1969 का उल्लेख करें, प्रासंगिकता के सिद्धांत-पत्र के तीन सिद्धांत और इसके महत्व पर एक वाक्य लिखें।

20 अंक का उत्तर: परंपरागत और आधुनिक उपागमों की तुलना करें, ईस्टन की आधारशिलाओं के साथ व्यवहारवाद समझाएँ, आलोचनाएँ दें और दिखाएँ कि उत्तर-व्यवहारवाद ने तथ्य और मूल्य का संश्लेषण कैसे किया।

मुख्य शब्द: तथ्य-मूल्य भेद, सत्यापन, परिमाणीकरण, शिकागो स्कूल, अति-तथ्यवाद, प्रासंगिकता और कर्म, कैम्ब्रिज स्कूल संदर्भवाद।

उद्धरण: उत्तर-व्यवहारवाद के लिए ईस्टन के मूलमंत्र 'प्रासंगिकता और कर्म'।

आरेख: उपागमों की उनके प्रश्न, विधि और चिंतक सहित सरल तालिका शब्द बचाती है।

संबंध: व्यवहारवाद को राजनीतिक सिद्धांत के पतन से और उत्तर-व्यवहारवाद को उसके पुनरुत्थान से जोड़ें।

1. पतन की धारणा

अर्थ: मुख्यतः 1950 के दशक में किया गया यह दावा कि प्लेटो से मिल तक की परंपरा वाला महान आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत नया कार्य देना बंद कर चुका था और प्रासंगिकता खो चुका था।

डेविड ईस्टन: द पॉलिटिकल सिस्टम (1953) में उन्होंने तर्क दिया कि सिद्धांत इतिहासवाद, यानी पुराने विचारों के पुनर्कथन, में सिमट गया था और राजनीति का कोई सामान्य, अनुभवजन्य सिद्धांत नहीं बना सका।

अल्फ्रेड कॉबन: 'द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी' (पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, 1953) में उन्होंने तर्क दिया कि शास्त्रीय चिंतकों के विपरीत सिद्धांतकार अपने समय की वास्तविक राजनीतिक समस्याओं से जुड़ना छोड़ चुके थे।

पीटर लैसलेट: फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी (1956) की भूमिका में उन्होंने लिखा: 'फिलहाल, जो भी हो, राजनीतिक दर्शन मर चुका है।'

रॉबर्ट डाल: 'पॉलिटिकल थ्योरी: ट्रुथ एंड कॉन्सिक्वेंसेज़' (1958) में उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी-भाषी विश्व में राजनीतिक सिद्धांत का स्वास्थ्य खराब है और साम्यवादी देशों में वह दबा दिया गया है।

2. पतन के कारण

तार्किक प्रत्यक्षवाद (logical positivism): वियना सर्कल और ए.जे. एयर की लैंग्वेज, ट्रुथ एंड लॉजिक (1936) का मत था कि मूल्य-कथन सत्यापित नहीं हो सकते, इसलिए वे वास्तविक ज्ञान नहीं हैं, जिसने आदर्शात्मक सिद्धांत को कमज़ोर किया।

व्यवहारवाद: राजनीति विज्ञान को मूल्य-निरपेक्ष, मात्रात्मक अनुशासन बनाने की प्रवृत्ति ने दार्शनिक प्रश्नों को हाशिए पर धकेल दिया।

इतिहासवाद: सिद्धांत विचारों का इतिहास बन गया, जिसमें चिंतकों को जीवित बहसों के भागीदार के बजाय संग्रहालय की वस्तु माना गया।

विचारधारा का अंत: डैनियल बेल की द एंड ऑफ आइडियोलॉजी (1960) और सेमुर मार्टिन लिपसेट की पॉलिटिकल मैन (1960) ने तर्क दिया कि पश्चिमी समाजों में महान वैचारिक संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और राजनीति तकनीकी समस्या-समाधान बन गई है।

सर्वाधिकारवाद का अनुभव: फासीवाद और स्टालिनवाद ने श्रेष्ठ समाज को जानने का दावा करने वाले महान सिद्धांतों को खतरनाक बना दिया; कार्ल पॉपर की द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ (1945) ने इसी आधार पर प्लेटो, हेगेल और मार्क्स पर प्रहार किया।

प्रशासनिक राज्य का विकास: राजनीति मूलभूत लक्ष्यों के बजाय प्रबंधन और आर्थिक वृद्धि का विषय लगने लगी।

3. राजनीतिक सिद्धांत का बचाव

इसाया बर्लिन: 'डज़ पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्ज़िस्ट?' (1962) में तर्क दिया कि जब तक लोग लक्ष्यों पर असहमत हैं और तार्किक जिज्ञासा है, राजनीतिक सिद्धांत बना रहेगा; केवल एक सर्वसम्मत लक्ष्य वाले समाज को इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

लियो स्ट्रॉस: शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन का बचाव किया, मूल्य-निरपेक्ष सामाजिक विज्ञान और इतिहासवाद की आलोचना की और तर्क दिया कि सर्वश्रेष्ठ शासन-व्यवस्था का प्रश्न स्थायी है।

हन्ना आरेंट: द ओरिजिन्स ऑफ टोटैलिटेरियनिज़्म (1951) और द ह्यूमन कंडीशन (1958) ने दिखाया कि मौलिक राजनीतिक सिद्धांत अब भी लिखा जा रहा था।

दांते जर्मिनो: बियॉन्ड आइडियोलॉजी: द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी (1967) में तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत पुनर्जीवित हो रहा था और पतन की धारणा अतिरंजित थी।

उस काल की अन्य कृतियाँ: माइकल ओकशॉट, बर्ट्रेंड द जुवनेल और सी.बी. मैकफर्सन, जिनकी द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पज़ेसिव इंडिविजुअलिज़्म (1962) ने हॉब्स और लॉक को आलोचनात्मक ढंग से पुनः पढ़ा, दिखाती हैं कि सिद्धांत कभी रुका नहीं।

4. पुनरुत्थान

उत्तर-व्यवहारवाद: 1969 में ईस्टन के प्रासंगिकता और कर्म के आह्वान ने राजनीति विज्ञान में मूल्यों का स्थान फिर खोल दिया।

जॉन रॉल्स: ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971) ने व्यवस्थित आदर्शात्मक सिद्धांत को पुनर्स्थापित किया; इसे व्यापक रूप से पुनरुत्थान का मोड़ माना जाता है।

रॉल्स के इर्द-गिर्द बहस: रॉबर्ट नॉज़िक की स्वेच्छातंत्रवादी एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया (1974) और माइकल सैंडल (लिबरलिज़्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, 1982), माइकल वॉल्ज़र (स्फ़ीयर्स ऑफ जस्टिस, 1983), एलेस्डेयर मैकिनटायर (आफ्टर वर्च्यू, 1981) और चार्ल्स टेलर की समुदायवादी (communitarian) आलोचनाओं ने एक जीवंत क्षेत्र बनाया।

आलोचनात्मक सिद्धांत: युर्गन हैबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र और संप्रेषणात्मक क्रिया के सिद्धांत विकसित किए, जो आगे चलकर विमर्शी लोकतंत्र का आधार बने।

सामाजिक आंदोलन: नागरिक अधिकार, नारीवादी, पर्यावरण और युद्ध-विरोधी आंदोलनों ने समानता, पहचान और प्रकृति पर नए सैद्धांतिक प्रश्न उठाए।

5. समकालीन सिद्धांत की नई दिशाएँ

बहुसंस्कृतिवाद: समूह अधिकारों और सांस्कृतिक विविधता पर विल किमलिका की मल्टीकल्चरल सिटिज़नशिप (1995) और भीखू पारेख की रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज़्म (2000)।

नारीवादी सिद्धांत: कैरोल पेटमैन, सुज़न मोलर ओकिन और आइरिस मैरियन यंग ने उदार सिद्धांत के सार्वजनिक-निजी विभाजन पर प्रश्न उठाए।

हरित राजनीतिक सिद्धांत: पारिस्थितिक सीमाएँ, अंतर-पीढ़ीगत न्याय और प्रकृति के अधिकार।

वैश्विक न्याय और विश्वबंधुत्ववाद: सीमाओं के पार कर्तव्यों पर थॉमस पोगे और पीटर सिंगर।

उत्तर-आधुनिकतावाद और उत्तर-उपनिवेशवाद: शक्ति और ज्ञान पर मिशेल फूको, महा-आख्यानों के प्रति ज्याँ-फ्रांस्वा ल्योतार का अविश्वास (द पोस्टमॉडर्न कंडीशन, 1979) और एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज़्म (1978)।

अंत के बार-बार के दावे: फ्रांसिस फुकुयामा के 'द एंड ऑफ हिस्ट्री?' (1989) और द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन (1992) ने दावा किया कि विचारों की लड़ाई उदार लोकतंत्र जीत चुका है; इससे उठी बहस स्वयं दिखाती है कि सिद्धांत जीवित था।

6. आलोचनाएँ और मूल्यांकन

क्या पतन हुआ भी था? अनेक विद्वानों का तर्क है कि पतन केवल एक विशेष आंग्ल-अमेरिकी अकादमिक शैली का हुआ; यूरोप और उपनिवेश-विरोधी आंदोलनों में राजनीतिक चिंतन जारी रहा।

सिद्धांत की संकीर्ण दृष्टि: पतन की धारणा ने सिद्धांत को पश्चिमी ग्रंथ-परंपरा तक सीमित कर गांधी, फैनन या आंबेडकर की अनदेखी की, जिन्होंने उन्हीं दशकों में मौलिक राजनीतिक सिद्धांत लिखा।

विचारधारा का अंत नहीं हुआ: 1960 के दशक के विरोधों, उपनिवेशवाद की समाप्ति और बाद के धार्मिक राष्ट्रवाद ने विचारधारा के अंत के दावे को गलत सिद्ध किया।

संतुलित दृष्टि: इस प्रकरण को गुरुत्व-केंद्र के खिसकने के रूप में बेहतर समझा जा सकता है, विचारों के इतिहास से अनुभवजन्य विज्ञान और फिर नए सरोकारों से समृद्ध आदर्शात्मक सिद्धांत की ओर।

7. भारतीय संदर्भ

समानांतर रचनात्मकता: जब पश्चिम में पतन की घोषणा हो रही थी, भारत की संविधान सभा (1946-1949) अधिकारों, संघवाद, पंथनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक संरक्षण पर बहस कर रही थी, जो व्यावहारिक राजनीतिक सिद्धांत का बड़ा अभ्यास था।

मौलिक भारतीय सिद्धांतकार: गांधी की आधुनिक सभ्यता की आलोचना, आंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (जाति का विनाश, 1936) और एम.एन. रॉय का उग्र मानववाद गैर-पश्चिमी सैद्धांतिक नवाचार दिखाते हैं।

समकालीन भारतीय सिद्धांत: पंथनिरपेक्षता पर राजीव भार्गव, राष्ट्रवाद और राजनीतिक समाज पर पार्थ चटर्जी, अनुभव और जाति पर गोपाल गुरु और सुंदर सरुक्कई (द क्रैक्ड मिरर, 2012) एक जीवंत क्षेत्र दिखाते हैं।

पारेख का विलाप और उत्तर: 1992 में भारतीय राजनीतिक सिद्धांत की दरिद्रता का पारेख का दावा स्वयं पुनरुत्थान की बहस का हिस्सा है, और भारतीय कार्यों के इस बढ़ते भंडार ने उसका उत्तर दिया है।

संवैधानिक न्यायशास्त्र: गरिमा, निजता और समानता पर सर्वोच्च न्यायालय का तर्क रॉल्स, ड्वॉर्किन और आंबेडकर पर आधारित है, जो सिद्धांत के व्यावहारिक पुनरुत्थान को दिखाता है।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: ईस्टन और लैसलेट के साथ पतन की धारणा बताएँ, दो कारण दें और रॉल्स 1971 को पुनरुत्थान का मोड़ बताएँ।

20 अंक का उत्तर: पतन (दावे और कारण), बचाव (बर्लिन, स्ट्रॉस, आरेंट), पुनरुत्थान (उत्तर-व्यवहारवाद, रॉल्स और उनके आलोचक, नए विषय), मूल्यांकन और भारतीय आयाम।

मुख्य शब्द: इतिहासवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद, अति-तथ्यवाद, विचारधारा का अंत, बर्लिन 1962, रॉल्स 1971, समुदायवादी बहस, नए सिद्धांतों की बहुलता।

उद्धरण: आरंभ के लिए लैसलेट का 'फिलहाल, जो भी हो, राजनीतिक दर्शन मर चुका है', और उसके उत्तर में विवादित लक्ष्यों पर बर्लिन का तर्क।

संबंध: व्यवहारवाद और उत्तर-व्यवहारवाद (पिछला विषय) तथा रॉल्स और समुदायवाद (अध्याय 3) से जोड़ें।

1. राज्य के उदारवादी सिद्धांत के मूल विचार

व्यक्ति प्रथम: व्यक्ति राज्य से पहले है; राज्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए है।

सहमति और सामाजिक अनुबंध: राजनीतिक सत्ता तभी वैध है जब वह शासितों की सहमति पर आधारित हो।

सीमित सरकार: राज्य की शक्ति संविधान, मौलिक अधिकारों, शक्तियों के पृथक्करण और विधि के शासन से सीमित है।

तटस्थ निर्णायक: राज्य प्रतिस्पर्धी हितों से ऊपर रहता है और श्रेष्ठ जीवन का कोई विशेष विचार नहीं थोपता।

राज्य और समाज का भेद: नागरिक समाज और बाज़ार स्वतंत्र व्यक्तिगत क्रिया के क्षेत्र हैं, राज्य से अलग।

2. शास्त्रीय उदारवादी चिंतक

जॉन लॉक: टू ट्रीटाइज़ेज़ ऑफ गवर्नमेंट (1689) में उन्होंने तर्क दिया कि लोग जीवन, स्वतंत्रता और संपदा के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार बनाते हैं; इस न्यास का उल्लंघन करने वाली सरकार का प्रतिरोध किया जा सकता है।

मॉन्टेस्क्यू: द स्पिरिट ऑफ द लॉज़ (1748) ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के पृथक्करण का प्रस्ताव रखा।

एडम स्मिथ: द वेल्थ ऑफ नेशंस (1776) ने तर्क दिया कि बाज़ार व्यक्तिगत स्वार्थ को सामान्य हित में समन्वित करते हैं; राज्य के कर्तव्य रक्षा, न्याय और कुछ सार्वजनिक कार्य हैं।

थॉमस पेन: कॉमन सेंस (1776) में उन्होंने लिखा: 'समाज हर अवस्था में वरदान है, पर सरकार अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में भी एक आवश्यक बुराई ही है।'

बेंथम और मिल: जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल ने विधि का उपयोगितावादी सुधार किया; मिल की ऑन लिबर्टी (1859) ने राज्य के हस्तक्षेप को दूसरों को हानि रोकने तक सीमित किया।

हर्बर्ट स्पेंसर: द मैन वर्सस द स्टेट (1884) ने राज्य के हस्तक्षेप को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा मानकर उसका विरोध किया।

रात्रि-प्रहरी राज्य (night-watchman state): जर्मन समाजवादी फर्डिनेंड लासाल (1862) द्वारा आलोचनात्मक रूप से प्रयुक्त शब्द, ऐसे राज्य के लिए जो केवल संपत्ति और व्यवस्था की रक्षा तक सीमित हो।

3. शास्त्रीय से कल्याणकारी उदारवाद तक

परिवर्तन का कारण: औद्योगिक गरीबी, बेरोज़गारी और मताधिकार के विस्तार ने दिखाया कि बुनियादी संसाधनों के बिना औपचारिक स्वतंत्रता का कम अर्थ है।

थॉमस हिल ग्रीन: लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन (1882 में प्रकाशित) में उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया; राज्य को श्रेष्ठ जीवन की बाधाएँ हटानी चाहिए (प्रायः 'बाधाओं को बाधित करना' कहकर सारांशित)।

लियोनार्ड हॉबहाउस: लिबरलिज़्म (1911) ने स्वतंत्रता को सामाजिक सामंजस्य से जोड़ा और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा न्यूनतम मज़दूरी के लिए राज्य की कार्रवाई को उचित ठहराया।

जॉन मेनार्ड कीन्स: द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी (1936) ने माँग प्रबंधन और पूर्ण रोज़गार के लिए राज्य के व्यय को उचित ठहराया।

बेवरिज रिपोर्ट (1942): पाँच दानवों (अभाव, रोग, अज्ञान, गंदगी और बेकारी) की पहचान की और ब्रिटिश कल्याणकारी राज्य की नींव रखी।

रॉल्स: ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971) ने भेद सिद्धांत (difference principle) के माध्यम से पुनर्वितरण का दार्शनिक बचाव किया।

4. राज्य का नव-उदारवादी सिद्धांत

पृष्ठभूमि: 1970 के दशक की मुद्रास्फीतिजनित मंदी (stagflation) और कीन्सवादी नीतियों की कथित विफलता ने मुक्त-बाज़ार उदारवाद को पुनर्जीवित किया।

फ्रेडरिक हायक: द रोड टू सर्फ़डम (1944) ने तर्क दिया कि केंद्रीय नियोजन स्वतंत्रता के ह्रास और अत्याचार की ओर ले जाता है; द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी (1960) ने सामान्य नियमों तक सीमित राज्य का समर्थन किया; उनका ज्ञान-तर्क कहता है कि कोई नियोजक वह बिखरा ज्ञान नहीं जुटा सकता जिसका उपयोग बाज़ार करते हैं।

स्वतःस्फूर्त व्यवस्था (spontaneous order): हायक का मत था कि बाज़ार और विधि बिना योजना के विकसित होने वाली स्वतःस्फूर्त व्यवस्थाएँ हैं, इसलिए राज्य को सामाजिक अभियांत्रिकी या सामाजिक न्याय का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिसे उन्होंने मृगतृष्णा कहा।

मिल्टन फ्रीडमैन: कैपिटलिज़्म एंड फ्रीडम (1962) ने तर्क दिया कि आर्थिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है; उन्होंने मुद्रावाद, विनियमन-मुक्ति और स्कूल वाउचर का समर्थन किया।

रॉबर्ट नॉज़िक: एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया (1974) ने बल, चोरी और धोखाधड़ी से सुरक्षा तथा अनुबंधों के प्रवर्तन तक सीमित न्यूनतम राज्य का समर्थन किया; उनका मत था कि 'श्रम की आय पर कर बेगार (forced labour) के समान है'।

सार्वजनिक चयन सिद्धांत (public choice): जेम्स बुकानन और गॉर्डन टलक की द कैलकुलस ऑफ कंसेंट (1962) ने राजनेताओं और नौकरशाहों को स्वार्थी मानकर सरकारी विफलता और राज्य के विस्तार की व्याख्या की।

नीतिगत रूप: ब्रिटेन में थैचर (1979 से) और अमेरिका में रीगन (1981 से); 1989 में जॉन विलियमसन द्वारा गढ़े गए शब्द वॉशिंगटन सहमति ने राजकोषीय अनुशासन, उदारीकरण, निजीकरण और विनियमन-मुक्ति का सार प्रस्तुत किया।

नव लोक प्रबंधन (New Public Management): प्रशासन पर बाज़ार के विचार लागू किए; डेविड ऑसबोर्न और टेड गेबलर की रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट (1992) ने सरकारों से नाव खेने के बजाय पतवार सँभालने का आग्रह किया।

5. आलोचनाएँ

मार्क्सवादी आलोचना: उदार राज्य तटस्थ नहीं है; वह निजी संपत्ति और पूँजीपति वर्ग की रक्षा करता है (अगला विषय देखें)।

कार्ल पोलान्यी: द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन (1944) ने तर्क दिया कि स्व-नियामक बाज़ार स्वयं राज्य द्वारा बनाया गया था और समाज में संरक्षणात्मक प्रति-आंदोलन उत्पन्न करता है।

डेविड हार्वे: ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियोलिबरलिज़्म (2005) नव-उदारवाद को आर्थिक अभिजनों की शक्ति पुनर्स्थापित करने की परियोजना मानती है।

सशक्त राज्य का विरोधाभास: एंड्रयू गैम्बल की द फ्री इकॉनमी एंड द स्ट्रॉन्ग स्टेट (1988) ने दिखाया कि नव-उदारवादी सरकारों ने बाज़ार बनाने और नियंत्रित करने के लिए सशक्त राज्य-शक्ति का प्रयोग किया।

असमानता और संकट: बढ़ती असमानता और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बचाव पैकेज बाज़ार कट्टरवाद के विपरीत थे; जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने ग्लोबलाइज़ेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स (2002) में वॉशिंगटन सहमति की आलोचना की।

नारीवादी और समुदायवादी आलोचनाएँ: उदारवाद का अमूर्त व्यक्ति देखभाल-कार्य, समुदाय और असमान परिवार की अनदेखी करता है।

6. भारतीय संदर्भ

उदार संवैधानिक राज्य: मौलिक अधिकार (भाग III), न्यायिक पुनरावलोकन, शक्तियों का पृथक्करण और स्वतंत्र चुनाव भारतीय राज्य को स्वरूप में उदार-लोकतांत्रिक बनाते हैं।

कल्याणकारी प्रतिबद्धता: अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वाली सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है; अनुच्छेद 39 आजीविका और धन के संकेंद्रण की रोकथाम से संबंधित है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था: नेहरूवादी मॉडल ने उदार लोकतंत्र को नियोजन और बड़े सार्वजनिक क्षेत्र से जोड़ा; 42वें संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द जोड़ा गया।

नव-उदारवादी मोड़: पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के अधीन 1991 के सुधारों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शुरू किया; बाद के कदमों में FRBM अधिनियम (2003), GST (2017) और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (2016) शामिल हैं।

साथ में अधिकार-आधारित कल्याण: मनरेगा (2005), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) दिखाते हैं कि भारत ने बाज़ार सुधार को विस्तारित कल्याण के साथ जोड़ा, इसलिए यह किसी एक मॉडल में पूरी तरह नहीं बैठता।

बहस: जगदीश भगवती ने वृद्धि-प्रेरित गरीबी उन्मूलन पर बल दिया, जबकि अमर्त्य सेन (डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम, 1999) ने क्षमताओं के विस्तार हेतु स्वास्थ्य और शिक्षा में राज्य के निवेश पर बल दिया।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: उदार राज्य की परिभाषा, तीन विशेषताएँ (सहमति, अधिकार, सीमित सरकार) और कल्याणकारी राज्य की ओर उसका परिवर्तन।

20 अंक का उत्तर: शास्त्रीय उदारवाद, कल्याणकारी उदारवाद, हायक, फ्रीडमैन और नॉज़िक के साथ नव-उदारवाद, आलोचनाएँ (मार्क्सवादी, पोलान्यी, हार्वे) और 1991 के बाद भारत का मिश्रित मार्ग।

मुख्य शब्द: सामाजिक अनुबंध, विधि का शासन, रात्रि-प्रहरी राज्य, सकारात्मक स्वतंत्रता, कल्याणकारी राज्य, न्यूनतम राज्य, स्वतःस्फूर्त व्यवस्था, वॉशिंगटन सहमति।

उद्धरण: शास्त्रीय उदारवाद के लिए पेन की 'आवश्यक बुराई' वाली पंक्ति और नव-उदारवादी स्वेच्छातंत्रवाद के लिए कराधान पर नॉज़िक की पंक्ति।

संबंध: विचारधारा के रूप में उदारवाद (अध्याय 4), न्याय पर रॉल्स और नॉज़िक (अध्याय 3) तथा भारत में नियोजन और उदारीकरण (अध्याय 10) से जोड़ें।

1. राज्य का शास्त्रीय मार्क्सवादी सिद्धांत

आधार और अधिरचना: ए कॉन्ट्रिब्यूशन टू द क्रिटीक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी (1859) की प्रस्तावना में मार्क्स का मत था कि आर्थिक संरचना (उत्पादन की शक्तियाँ और संबंध) वह आधार है जिस पर राज्य सहित विधिक और राजनीतिक अधिरचना खड़ी होती है।

वर्ग का उपकरण: मार्क्स और एंगेल्स का कम्युनिस्ट घोषणापत्र (1848) कहता है: 'आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पूरे बुर्जुआ वर्ग के साझा मामलों का प्रबंध करने वाली समिति मात्र है।'

राज्य की उत्पत्ति: एंगेल्स ने द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट (1884) में तर्क दिया कि निजी संपत्ति के उदय से जब समाज असमाधेय वर्गों में बँटा तब राज्य उत्पन्न हुआ; यह शाश्वत नहीं है।

बोनापार्टवाद और सापेक्ष स्वायत्तता: द एटींथ ब्रुमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट (1852) में मार्क्स ने दिखाया कि जब वर्ग बराबरी पर संतुलित हों तब राज्य उनसे ऊपर खड़ा दिख सकता है, जो बाद के सापेक्ष स्वायत्तता सिद्धांतों का बीज है।

राज्य का लोप: एंगेल्स ने एंटी-ड्यूहरिंग (1878) में लिखा कि राज्य समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि वर्ग-विरोध मिटने पर लुप्त हो जाता है।

लेनिन: द स्टेट एंड रिवोल्यूशन (1917) में उन्होंने लिखा कि राज्य वर्ग-विरोधों की असमाधेयता की उपज और अभिव्यक्ति है; बुर्जुआ राज्य को तोड़कर सर्वहारा के अधिनायकत्व से प्रतिस्थापित करना होगा, फिर वह लुप्त होगा।

2. नव-मार्क्सवादी सिद्धांत

एंटोनियो ग्राम्शी: प्रिज़न नोटबुक्स (1929-1935 में लिखित) में उन्होंने तर्क दिया कि शासक वर्ग मुख्यतः आधिपत्य के माध्यम से शासन करता है, यानी स्कूलों, चर्चों, मीडिया और दलों द्वारा नागरिक समाज में उत्पन्न सहमति, जिसके पीछे बल-प्रयोग रहता है; उन्होंने राज्य को राजनीतिक समाज और नागरिक समाज का योग बताया।

लुई अल्थूसर: 'आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटसेज़' (1970) में उन्होंने दमनकारी राज्य तंत्र (सेना, पुलिस, न्यायालय) को वैचारिक राज्य तंत्रों (स्कूल, परिवार, चर्च, मीडिया) से अलग किया, जिनमें परिपक्व पूँजीवाद में स्कूल प्रमुख है।

राल्फ मिलिबैंड: द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी (1969) ने साधनवादी (instrumentalist) दृष्टि अपनाई और दिखाया कि राज्य-अभिजन और व्यापारिक अभिजन वर्गीय पृष्ठभूमि, शिक्षा और संपर्कों में साझेदार हैं, इसलिए राज्य पूँजीवादी हितों की सेवा करता है।

निकोस पूलान्त्ज़ास: पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेज़ (1968) ने संरचनावादी दृष्टि अपनाई; राज्य पूँजी की सेवा इसलिए नहीं करता कि उसमें कौन है, बल्कि अपनी संरचनात्मक स्थिति के कारण करता है, और समग्र पूँजी के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए उसे सापेक्ष स्वायत्तता प्राप्त है, व्यक्तिगत पूँजीपतियों के विरुद्ध भी।

मिलिबैंड-पूलान्त्ज़ास बहस: न्यू लेफ्ट रिव्यू (1969-1970) में चली यह बहस साधनवादी और संरचनावादी मार्क्सवाद के बीच क्लासिक संवाद है।

बाद के विकास: कल्याणकारी राज्य के वैधता संकट पर क्लॉस ऑफ़ और युर्गन हैबरमास, तथा बॉब जेसप का रणनीतिक-संबंधात्मक उपागम।

3. मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचनाएँ

आर्थिक न्यूनीकरणवाद: बहुलवादी और उदारवादी तर्क देते हैं कि राज्य वर्ग के अलावा राष्ट्रवाद, धर्म, नौकरशाही और चुनावी प्रतिस्पर्धा जैसे अनेक दबावों का उत्तर देता है।

वेबर की चुनौती: मैक्स वेबर ने राज्य को ऐसा मानव समुदाय माना जो किसी भू-भाग में भौतिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है, जिसकी अपनी नौकरशाही तर्क-व्यवस्था है जो वर्ग तक सीमित नहीं।

ऐतिहासिक अनुभव: समाजवादी राज्य लुप्त नहीं हुए बल्कि शक्तिशाली नौकरशाही राज्य बन गए, जैसा मिलोवान जिलास ने द न्यू क्लास (1957) में तर्क दिया।

कल्याणकारी राज्य: सार्वभौमिक मताधिकार और कल्याणकारी कानून दिखाते हैं कि मज़दूर राज्य के माध्यम से लाभ पा सकते थे, जिसे शुद्ध उपकरण-सिद्धांत समझा नहीं पाता।

नारीवादी आलोचना: मार्क्सवाद पितृसत्ता की उपेक्षा करता है और लैंगिक उत्पीड़न को वर्ग से गौण मानता है।

4. राज्य का बहुलवादी सिद्धांत

मूल विचार: समाज में अनेक समूह और संघ होते हैं, जिनका अपना वैध क्षेत्र है; शक्ति बिखरी हुई है, और राज्य या तो अनेक संघों में से एक है या ऐसा क्षेत्र जहाँ समूह-हित प्रतिस्पर्धा करते हैं।

अंग्रेज़ बहुलवादी: एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड, जे.एन. फिगिस, जी.डी.एच. कोल और प्रारंभिक हैरोल्ड लास्की ने जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता (sovereignty) के एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी; लास्की ने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स (1925) में तर्क दिया कि चूँकि समाज स्वभाव से संघात्मक है, सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए।

अमेरिकी समूह सिद्धांत: आर्थर बेंटली की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट (1908) और डेविड ट्रूमैन की द गवर्नमेंटल प्रोसेस (1951) ने राजनीति को हित-समूहों की अंतःक्रिया और सार्वजनिक नीति को उसका परिणाम माना।

रॉबर्ट डाल: ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी (1956) और न्यू हेवन के अध्ययन हू गवर्न्स? (1961) ने पाया कि अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग समूह प्रभावी रहे, इसलिए कोई एक अभिजन शासन नहीं करता; पॉलिआर्की (1971) में उन्होंने वास्तविक लोकतंत्रों को बहुतंत्र कहा, जिनकी पहचान सहभागिता और सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा है।

राज्य की भूमिका: दबावों में संतुलन बनाने वाला तटस्थ निर्णायक या मध्यस्थ; स्थिरता अतिव्यापी सदस्यताओं और परस्पर-काटते विभाजनों से आती है।

5. बहुलवाद और नव-बहुलवाद की आलोचनाएँ

अभिजन सिद्धांत: विल्फ्रेडो पैरेटो और गेतानो मोस्का का मत था कि सदैव एक संगठित अल्पसंख्यक शासन करता है; रॉबर्ट मिशेल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज़ (1911) में अल्पतंत्र का लौह नियम दिया; सी. राइट मिल्स की द पावर एलीट (1956) ने अमेरिका में परस्पर जुड़े सैन्य, कॉर्पोरेट और राजनीतिक अभिजन का वर्णन किया।

असमान समूह: ई.ई. शैटश्नाइडर ने द सेमीसॉवरेन पीपल (1960) में लिखा: 'बहुलवादी स्वर्ग का दोष यह है कि स्वर्गिक वृंदगान एक प्रबल उच्च-वर्गीय लहजे में गाता है।'

शक्ति के चेहरे: पीटर बैकरैक और मॉर्टन बारात्ज़ के 'टू फेसेज़ ऑफ पावर' (1962) ने दिखाया कि शक्ति अनिर्णय (non-decision-making) से भी, यानी मुद्दों को एजेंडा से बाहर रखकर, काम करती है; स्टीवन ल्यूक्स की पावर: ए रेडिकल व्यू (1974) ने तीसरा आयाम जोड़ा, लोगों की पसंद को ही आकार देना।

नव-बहुलवाद: चार्ल्स लिंडब्लॉम की पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स (1977) ने तर्क दिया कि बाज़ार लोकतंत्रों में व्यवसाय को विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति मिलती है; डाल की डिलेमाज़ ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी (1982) ने स्वीकार किया कि संगठनात्मक बहुलवाद असमानता को स्थायी बना सकता है।

अभिसरण: नव-बहुलवादी और नव-मार्क्सवादी निकट आए, दोनों ने माना कि राज्य असमान शक्ति से आकार पाता है पर कुछ स्वायत्तता बनाए रखता है।

6. भारतीय संदर्भ

भारतीय राज्य की मार्क्सवादी व्याख्याएँ: प्रणब बर्धन ने द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया (1984) में तीन प्रभुत्वशाली संपत्तिधारी वर्गों (औद्योगिक पूँजीपति, धनी किसान और नौकरशाही सहित पेशेवर) के गठबंधन का वर्णन किया, जिनकी सब्सिडी की प्रतिस्पर्धी माँगों ने सार्वजनिक निवेश धीमा किया।

सापेक्ष स्वायत्तता: बर्धन और अन्य विद्वानों ने तर्क दिया कि भारतीय राज्य, विशेषकर नेहरू के अधीन, विकास का एजेंडा तय करने में काफ़ी स्वायत्त था।

ग्राम्शीवादी व्याख्याएँ: पार्थ चटर्जी और सुदीप्त कविराज ने ग्राम्शी की निष्क्रिय क्रांति (passive revolution) की अवधारणा से बताया कि भारतीय बुर्जुआ वर्ग ने पूर्ण सामाजिक क्रांति के बिना राज्य के माध्यम से शक्ति कैसे पाई।

बहुलवादी व्याख्याएँ: लॉयड और सुज़ैन रुडोल्फ़ ने इन पर्सूट ऑफ लक्ष्मी (1987) में भारतीय राज्य को माँग-राजव्यवस्था (demand polity) का सामना करने वाला 'दुर्बल-सबल' राज्य बताया, जिसके खंडित हित-समूहों को उन्होंने अंतर्मुखी बहुलवाद (involuted pluralism) कहा।

रजनी कोठारी की कांग्रेस प्रणाली: कांग्रेस दल में अनेक गुट और हित थे जिन्हें आंतरिक सौदेबाज़ी से सँभाला जाता था, जो एकदलीय प्रभुत्व के भीतर बहुलवाद का एक रूप था।

व्यवहार में समूह-दबाव: FICCI और CII जैसे व्यापारिक संघ, ट्रेड यूनियन और किसान संगठन नीति को प्रभावित करते हैं; लंबे किसान आंदोलन के बाद नवंबर 2021 में तीन कृषि कानूनों की वापसी समूह-दबाव का उदाहरण है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: मार्क्सवादी सिद्धांत पर, घोषणापत्र उद्धृत करें, आधार-अधिरचना और राज्य का लोप समझाएँ, और एक नव-मार्क्सवादी परिष्कार का नाम दें।

20 अंक का उत्तर: शक्ति किसके पास है, राज्य की प्रकृति और उसकी तटस्थता पर मार्क्सवादी और बहुलवादी दृष्टियों की तुलना करें, दोनों की आलोचनाओं और भारतीय उदाहरणों सहित।

मुख्य शब्द: आधार-अधिरचना, वर्ग का उपकरण, सापेक्ष स्वायत्तता, आधिपत्य, वैचारिक और दमनकारी राज्य तंत्र, बहुतंत्र, परस्पर-काटते विभाजन, अनिर्णय, व्यवसाय की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति।

उद्धरण: मार्क्सवाद के लिए घोषणापत्र की 'पूरे बुर्जुआ वर्ग के साझा मामलों का प्रबंध करने वाली समिति', और बहुलवाद की आलोचना के लिए शैटश्नाइडर का 'स्वर्गिक वृंदगान'।

संबंध: पाश्चात्य चिंतन में ग्राम्शी और मार्क्स (अध्याय 6), शक्ति और आधिपत्य (अध्याय 4) तथा भारत में दबाव समूहों (अध्याय 10) से जोड़ें।

1. राज्य का उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत: मूल विचार

आरंभ बिंदु: उत्तर-औपनिवेशिक राज्य यूरोप की तरह समाज के आंतरिक विकास से नहीं जन्मा, बल्कि औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपा गया और फिर राष्ट्रवादी अभिजनों को विरासत में मिला।

औपनिवेशिक विरासतें: केंद्रीकृत नौकरशाही, सशक्त सेना और पुलिस, नियंत्रण के लिए बने कानून, कृत्रिम सीमाएँ और महानगर के लिए ढाली गई अर्थव्यवस्था।

पश्चिमी मॉडलों की आलोचना: उदारवादी, मार्क्सवादी और बहुलवादी सिद्धांत यूरोपीय वर्ग-संरचनाओं और नागरिक समाजों को मानकर चलते हैं जो उपनिवेशों में उसी रूप में नहीं थे।

बौद्धिक जड़ें: फ्रांत्ज़ फैनन ने द रेचेड ऑफ द अर्थ (1961) में चेताया कि राष्ट्रीय मध्यवर्ग केवल उपनिवेशवादियों का स्थान ले सकता है; एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज़्म (1978) ने दिखाया कि पश्चिमी ज्ञान ने उपनिवेशितों को कैसे हीन रूप में गढ़ा।

2. प्रमुख उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांतकार

हमज़ा अलवी: 'द स्टेट इन पोस्ट-कोलोनियल सोसाइटीज़: पाकिस्तान एंड बांग्लादेश' (न्यू लेफ्ट रिव्यू, 1972) में उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर-औपनिवेशिक राज्य समाज की तुलना में अति-विकसित (overdeveloped) है, क्योंकि उसे सभी देशी वर्गों पर प्रभुत्व के लिए बनाया गया था; उसका सैन्य-नौकरशाही अल्पतंत्र सापेक्ष स्वायत्तता रखता है और तीन संपत्तिधारी वर्गों में मध्यस्थता करता है: महानगरीय बुर्जुआ, देशी बुर्जुआ और भूस्वामी वर्ग।

गुन्नार मिर्डल: एशियन ड्रामा (1968) में उन्होंने दक्षिण एशियाई राज्यों को नरम राज्य कहा, जो शक्तिशाली हितों के विरुद्ध अपने ही कानून और नीतियाँ लागू करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं।

विकासात्मक राज्य (developmental state): चाल्मर्स जॉनसन की MITI एंड द जापानीज़ मिरेकल (1982) ने ऐसे राज्य का वर्णन किया जो औद्योगीकरण की योजना और मार्गदर्शन करता है; पीटर इवांस की एम्बेडेड ऑटोनॉमी (1995) ने तर्क दिया कि सफल राज्य नौकरशाही स्वायत्तता को व्यवसाय से घनिष्ठ संबंधों के साथ जोड़ते हैं।

जोएल मिगडाल: स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़ एंड वीक स्टेट्स (1988) ने दिखाया कि अनेक तीसरी दुनिया के राज्यों में क्षमता का अभाव है क्योंकि स्थानीय दबंग और सामाजिक संगठन उनका प्रतिरोध करते हैं।

महमूद ममदानी: सिटिज़न एंड सब्जेक्ट (1996) ने अफ्रीका में द्विभाजित औपनिवेशिक राज्य का वर्णन किया, जिसमें शहरों के नागरिकों के लिए सिविल कानून और ग्रामीण प्रजा के लिए मुखियाओं के माध्यम से प्रथागत शासन था।

पार्थ चटर्जी: नेशनलिस्ट थॉट एंड द कोलोनियल वर्ल्ड (1986) और द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स (1993) में उन्होंने जाँचा कि उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद ने औपनिवेशिक ज्ञान का प्रतिरोध भी किया और उससे उधार भी लिया; द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न्ड (2004) में उन्होंने नागरिक समाज (अधिकार-संपन्न नागरिकों का छोटा अभिजन) को राजनीतिक समाज (गरीब और हाशिए के लोग जो कल्याण के लक्षित जनसमूहों के रूप में राज्य से सौदेबाज़ी करते हैं, प्रायः कठोर वैधता के बाहर) से अलग किया।

सबाल्टर्न स्टडीज़: 1982 में रणजीत गुहा द्वारा आरंभ, इसने किसानों और गरीबों की राजनीति को पुनः सामने रखा; गुहा की डॉमिनेंस विदाउट हेजेमनी (1997) ने तर्क दिया कि औपनिवेशिक शासन उपनिवेशितों की सहमति के बिना प्रभुत्व पर टिका था।

3. उत्तर-औपनिवेशिक उपागम की आलोचनाएँ

औपनिवेशिक अतीत पर अत्यधिक बल: आलोचक कहते हैं कि यह स्वतंत्रता के बाद के विकल्पों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्थानीय अभिजनों के कर्तृत्व को कम आँकता है।

भिन्न परिणाम: समान औपनिवेशिक अतीत वाले राज्य बहुत अलग ढंग से विकसित हुए (भारत का लोकतंत्र, पाकिस्तान का सैन्य शासन, पूर्वी एशियाई विकासात्मक राज्य)।

सांस्कृतिक सारवाद: कुछ उत्तर-औपनिवेशिक लेखन पश्चिम और गैर-पश्चिम को स्थिर विपरीतों के रूप में देखने का जोखिम उठाता है, यह आरोप सबाल्टर्न स्टडीज़ के कुछ हिस्सों पर लगा।

4. राज्य का नारीवादी सिद्धांत: मूल विचार

पितृसत्ता (patriarchy): परिवार, अर्थव्यवस्था और राज्य में पुरुष-प्रभुत्व की व्यवस्था; केट मिलेट की सेक्शुअल पॉलिटिक्स (1970) ने पितृसत्ता को केंद्रीय राजनीतिक अवधारणा बनाया।

व्यक्तिगत ही राजनीतिक है: द्वितीय-लहर नारीवाद का नारा, जो इसी नाम के कैरल हैनिश के 1969 के निबंध से जुड़ा है, ने तर्क दिया कि परिवार और यौनिकता में शक्ति-संबंध राजनीतिक विषय हैं।

सार्वजनिक-निजी विभाजन: उदार सिद्धांत राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित कर परिवार को निजी छोड़ देता है, जिससे घरेलू हिंसा और अवैतनिक कार्य जाँच से बच जाते हैं।

लिंग का सामाजिक निर्माण: सिमोन द बोउवार, द सेकंड सेक्स (1949): 'स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है।'

5. राज्य के नारीवादी सिद्धांत की धाराएँ

उदार नारीवाद: मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट की ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन (1792), जे.एस. मिल की द सब्जेक्शन ऑफ विमेन (1869) और बेट्टी फ्रीडन की द फेमिनिन मिस्टीक (1963) राज्य को मूलतः तटस्थ मानती हैं और विधि सुधार द्वारा समान अधिकार, शिक्षा और प्रतिनिधित्व चाहती हैं।

उग्र नारीवाद: राज्य को स्वयं पितृसत्तात्मक मानता है; कैथरीन मैकिनन ने टुवर्ड ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट (1989) में तर्क दिया कि राज्य इस अर्थ में पुरुष है कि विधि महिलाओं को उसी तरह देखती और बरतती है जैसे पुरुष देखते और बरतते हैं।

मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद: एंगेल्स की ओरिजिन ऑफ द फैमिली (1884) का अनुसरण करते हुए महिलाओं के उत्पीड़न को निजी संपत्ति और पूँजीवाद से जोड़ता है; समाजवादी नारीवादी जोड़ते हैं कि पितृसत्ता और पूँजीवाद मिलकर काम करते हैं, जैसे अवैतनिक घरेलू श्रम के माध्यम से।

कैरोल पेटमैन: द सेक्शुअल कॉन्ट्रैक्ट (1988) ने तर्क दिया कि हॉब्स और लॉक का सामाजिक अनुबंध एक छिपे यौन अनुबंध पर आधारित था जिसने महिलाओं को अधीन किया; उन्होंने पितृसत्तात्मक कल्याणकारी राज्य की भी आलोचना की।

सुज़न मोलर ओकिन: जस्टिस, जेंडर, एंड द फैमिली (1989) ने परिवार के भीतर न्याय की उपेक्षा के लिए रॉल्स और अन्य की आलोचना की।

उत्तर-औपनिवेशिक और अंतर्विभागीय नारीवाद: चंद्रा तलपड़े मोहंती के 'अंडर वेस्टर्न आइज़' (1984) ने तीसरी दुनिया की महिलाओं को एकल पीड़ित श्रेणी मानने के लिए पश्चिमी नारीवाद की आलोचना की; किम्बर्ले क्रेनशॉ (1989) ने यह दिखाने के लिए अंतर्विभागीयता (intersectionality) शब्द गढ़ा कि नस्ल, वर्ग और लिंग कैसे मिलकर काम करते हैं।

राज्य के प्रति दुविधा: वेंडी ब्राउन ने 'फाइंडिंग द मैन इन द स्टेट' (1992) में चेताया कि राज्य से सुरक्षा माँगना नियमन और पितृवाद के नए रूप ला सकता है।

6. राज्य के नारीवादी सिद्धांतों की आलोचनाएँ

अति-सामान्यीकरण: राज्य को एकसमान पितृसत्तात्मक मानना उसके माध्यम से प्राप्त सुधारों, जैसे मताधिकार, समान वेतन कानून और हिंसा-विरोधी कानूनों, की अनदेखी करता है।

आंतरिक मतभेद: उदार, उग्र और समाजवादी नारीवादी इस पर असहमत हैं कि राज्य का उपयोग करें, उसमें सुधार करें या उसका प्रतिरोध करें।

सारवाद: प्रारंभिक नारीवाद श्वेत मध्यवर्गीय महिलाओं की ओर से बोलता था; दलित, अश्वेत और तीसरी दुनिया की नारीवादियों ने इसे सुधारा।

7. भारतीय संदर्भ

उत्तर-औपनिवेशिक निरंतरता: भारत शासन अधिनियम 1935 ने संविधान की संरचना का बड़ा भाग दिया; IAS ने ICS को जारी रखा; राजद्रोह (भा.दं.सं. की धारा 124A) जैसे औपनिवेशिक कानून तब तक बने रहे जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में उसे स्थगित नहीं किया और भारतीय न्याय संहिता (2023) ने भा.दं.सं. का स्थान नहीं लिया।

नेहरूवादी विकासात्मक राज्य: नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र और आयात प्रतिस्थापन ने भारतीय राज्य को विकास का चालक बनाया; अतुल कोहली की स्टेट-डायरेक्टेड डेवलपमेंट (2004) ने भारत की तुलना दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील और नाइजीरिया से की।

भारत में राजनीतिक समाज: नगर निकायों से सौदेबाज़ी करते झुग्गीवासी, फेरीवाले और अनधिकृत बसावट वाले लोग चटर्जी के विचार का उदाहरण हैं।

नारीवादी हस्तक्षेप: मथुरा हिरासत बलात्कार मामले से दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 1983 आया; विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर दिशानिर्देश दिए, जिनका स्थान बाद में POSH अधिनियम 2013 ने लिया; 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 आया।

व्यक्तिगत कानून और राज्य: शाह बानो मामला (1985) और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 ने लैंगिक न्याय और समुदाय के दावों के बीच तनाव दिखाया; शायरा बानो (2017) ने तत्काल तीन तलाक को अवैध ठहराया; जोसेफ शाइन (2018) ने व्यभिचार के प्रावधान को निरस्त किया।

प्रतिनिधित्व: 73वें और 74वें संशोधन (1992) ने स्थानीय निकायों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं; संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जो अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के पश्चात लागू होगा।

भारतीय नारीवादी सिद्धांत: उमा चक्रवर्ती की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की अवधारणा जाति और लिंग को जोड़ती है; शर्मिला रेगे का दलित नारीवादी दृष्टिकोण ('दलित विमेन टॉक डिफरेंटली', 1998) और निवेदिता मेनन की सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट (2012) प्रमुख कृतियाँ हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

उत्तर-औपनिवेशिक राज्य पर 10 अंक का उत्तर: परिभाषा दें, अलवी का अति-विकसित राज्य और एक अन्य चिंतक (मिर्डल या चटर्जी) उद्धृत करें, और एक भारतीय उदाहरण दें।

नारीवादी राज्य पर 10 अंक का उत्तर: पितृसत्ता और सार्वजनिक-निजी विभाजन समझाएँ, उदार और उग्र दृष्टियों में अंतर करें, और एक भारतीय विधिक सुधार दें।

20 अंक का उत्तर: तुलना करें कि उत्तर-औपनिवेशिक और नारीवादी सिद्धांत दोनों उदार राज्य की तटस्थता को कैसे चुनौती देते हैं, आलोचनाओं और भारतीय साक्ष्य सहित।

मुख्य शब्द: अति-विकसित राज्य, सापेक्ष स्वायत्तता, नरम राज्य, विकासात्मक राज्य, राजनीतिक समाज, पितृसत्ता, सार्वजनिक-निजी विभाजन, यौन अनुबंध, अंतर्विभागीयता।

उद्धरण: द बोउवार का 'स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है' और नारा 'व्यक्तिगत ही राजनीतिक है'।

संबंध: विचारधारा के रूप में नारीवाद (अध्याय 4), आंबेडकर और जाति (अध्याय 5), महिला आंदोलन (अध्याय 10) और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य (अध्याय 11) से जोड़ें।

1. राजनीतिक सिद्धांत: अर्थ, प्रकृति और महत्व

उदाहरण 1 (UPSC 2024, 20 अंक): उपयुक्त उदाहरणों सहित ‘राजनीतिक’ शब्द में निहित अर्थों को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: प्रश्न ‘राजनीतिक’ के विभिन्न अर्थ माँगता है, इसलिए उत्तर शास्त्रीय, शक्ति-केंद्रित, व्यवस्था, संघर्ष-आधारित और नारीवादी अवधारणाओं को उदाहरण सहित क्रम से रखता है और एक समन्वय के साथ समाप्त होता है।

‘राजनीतिक’ शब्द यूनानी पोलिस यानी स्वशासी नगर से आया है। इसका कोई एक अर्थ नहीं है: प्रत्येक संप्रदाय राजनीतिक की सीमा अलग ढंग से खींचता है, और यही सीमा तय करती है कि राजनीति विज्ञान क्या अध्ययन करता है।

शास्त्रीय अर्थ: अरस्तू (पॉलिटिक्स) के लिए मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, और राजनीतिक वह साझा जीवन है जिसमें नागरिक सामान्य हित पर विचार-विमर्श करते हैं। हन्ना आरेंट (द ह्यूमन कंडीशन, 1958) ने इस विचार को पुनर्जीवित किया: राजनीति सार्वजनिक क्षेत्र में समानों के बीच कर्म और वाणी है, जैसे संविधान सभा की बहसें।

शक्ति और आवंटन: मैक्स वेबर ने राजनीति को राज्यों के भीतर या उनके बीच शक्ति में हिस्सेदारी का प्रयास माना। हेरोल्ड लासवेल ने इसे ‘किसे क्या, कब और कैसे मिलता है’ के रूप में परिभाषित किया (1936), और डेविड ईस्टन ने समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा। इस अर्थ में एमएसपी या आरक्षण कोटा तय करना राजनीतिक है।

संघर्ष और समझौता: कार्ल श्मिट (द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल, 1932) ने राजनीतिक को मित्र–शत्रु भेद में देखा, जबकि बर्नार्ड क्रिक (इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, 1962) ने इसे भिन्न हितों के शांतिपूर्ण समझौते के रूप में देखा, जैसे जीएसटी परिषद में केंद्र–राज्य मोलभाव। शैंटल मूफ ‘राजनीतिक’, अर्थात विरोध के आयाम, को ‘राजनीति’, अर्थात उसे नियंत्रित करने वाली संस्थाओं, से अलग करती हैं।

विस्तारित अर्थ: नारीवादी नारा ‘निजी ही राजनीतिक है’ इस शब्द को परिवार और शरीर तक फैलाता है, जिससे दहेज और अवैतनिक देखभाल-कार्य राजनीतिक प्रश्न बन जाते हैं। मिशेल फूको ने जेलों, चिकित्सालयों और विद्यालयों में शक्ति खोजी।

संतुलित समझ राजनीतिक को वह क्षेत्र मानती है जहाँ सामूहिक, बाध्यकारी निर्णयों पर विवाद होता है और वे लिए जाते हैं, साथ ही यह स्वीकार करती है कि शक्ति राज्य से आगे तक पहुँचती है। इसीलिए जाति, लिंग और पर्यावरण पर भारतीय बहसें उचित रूप से राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा हैं।

2. राजनीतिक सिद्धांत के उपागम: आदर्शात्मक, ऐतिहासिक, अनुभवजन्य, व्यवहारवादी और उत्तर-व्यवहारवादी

उदाहरण 2 (UPSC 2025, 10 अंक): राजनीति सिद्धान्त के अध्ययन के दार्शनिक उपागम को समझाइये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: दार्शनिक उपागम को परिभाषित करें, इसकी विधि और विचारक दिखाएँ, इसके मूल्य और सीमाएँ बताएँ, और इसकी निरंतर प्रासंगिकता पर निष्कर्ष दें।

दार्शनिक उपागम राजनीति के अध्ययन का सबसे पुराना तरीका है। यह पूछता है कि राज्य, विधि और सत्ता कैसी होनी चाहिए और नागरिकों को आज्ञा क्यों माननी चाहिए, न कि संस्थाएँ वास्तव में कैसे काम करती हैं।

विधि: यह मानव स्वभाव और श्रेष्ठ जीवन के बारे में प्रथम सिद्धांतों से निगमनात्मक तर्क करता है, विचार-प्रयोगों का उपयोग करता है, और न्याय तथा स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। लियो स्ट्रॉस (व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी?, 1959) ने इसे राजनीतिक विषयों के बारे में मत के स्थान पर ज्ञान स्थापित करने के प्रयास के रूप में उचित ठहराया।

विचारक: दार्शनिक-राजाओं द्वारा शासित प्लेटो का आदर्श राज्य, लेवियाथन (1651) में हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, रूसो की सामान्य इच्छा और हमारे समय में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971) में रॉल्स की मूल स्थिति तथा अज्ञान का पर्दा।

मूल्य: यह वे मानक देता है जिनसे नीतियों को परखा जाता है; आरक्षण, इच्छामृत्यु या निजता (पुट्टास्वामी, 2017) पर बहसें मूलतः दार्शनिक हैं।

सीमाएँ: ईस्टन जैसे व्यवहारवादियों ने इसे काल्पनिक और असत्यापनीय कहा, और यह शक्ति के तथ्यों की उपेक्षा कर सकता है।

आज यह अनुभवजन्य शोध के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करता है: तथ्य बताते हैं कि क्या संभव है, दर्शन बताता है कि क्या वांछनीय है।

उदाहरण 3 (UPSC 2025, 20 अंक): राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के व्यवहारवादी एवं संस्थावादी उपागम का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: तुलना माँगी गई है: प्रत्येक उपागम समझाएँ, फिर केंद्र-बिंदु, विधि, विश्लेषण की इकाई और मूल्यों के आधार पर तुलना करें, और दोनों को जोड़ने वाले नव-संस्थावाद के साथ समाप्त करें।

राजनीति विज्ञान संस्थाओं के अध्ययन के रूप में शुरू हुआ और 1945 के बाद व्यवहारवादी क्रांति ने इसे बदल दिया। दोनों उपागम इस पर भिन्न हैं कि क्या और कैसे अध्ययन किया जाए।

संस्थागत उपागम: परंपरागत उपागम ने संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायालय और संघीय व्यवस्था जैसी औपचारिक संरचनाओं का विधिक, ऐतिहासिक और वर्णनात्मक विधियों से अध्ययन किया। जेम्स ब्राइस (मॉडर्न डेमोक्रेसीज़, 1921) और हरमन फाइनर ने देश-दर-देश संविधानों की तुलना की। इसकी शक्ति नियमों के बारे में सटीकता थी; इसकी कमजोरी, आलोचकों के अनुसार, यह थी कि यह कागज़ पर लिखी विधि का वर्णन करता था और लोगों के वास्तविक व्यवहार की उपेक्षा करता था।

व्यवहारवादी उपागम: चार्ल्स मेरियम के शिकागो संप्रदाय के नेतृत्व में और डेविड ईस्टन द्वारा व्यवस्थित, इसने मतदाताओं, विधायकों और समूहों के प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया। ईस्टन की बौद्धिक आधारशिलाओं में नियमितताएँ, सत्यापन, परिमाणीकरण, मूल्य-मुक्त अनुसंधान और अन्य सामाजिक विज्ञानों से एकीकरण शामिल थे। मतदान अध्ययन, सर्वेक्षण और आलमंड तथा वर्बा की द सिविक कल्चर (1963) इसके विशिष्ट उत्पाद थे।

तुलना: संस्थागत उपागम आदर्शात्मक-विधिक, गुणात्मक और राज्य-केंद्रित है; व्यवहारवादी उपागम अनुभवजन्य, मात्रात्मक और व्यक्ति-केंद्रित है। पहला पूछता है कि नियम क्या कहते हैं, दूसरा कि कर्ता क्या करते हैं। पहला प्रायः पश्चिमी संविधानों तक सीमित है; दूसरे ने सार्वभौमिक, वैज्ञानिक नियमों का दावा किया पर उसकी मूल्य-अंध और यथास्थितिवादी होने के लिए आलोचना हुई।

भारतीय उदाहरण: संसद का संस्थागत अध्ययन उसकी संवैधानिक शक्तियों की जाँच करता है; व्यवहारवादी अध्ययन दलीय अनुशासन, दल-बदल और मतदान प्रतिरूपों की जाँच करता है, जैसे लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव अध्ययन।

समन्वय: जेम्स मार्च और योहान ओल्सन का नव-संस्थावाद (new institutionalism) (‘द न्यू इंस्टिट्यूशनलिज़्म’, 1984; रीडिस्कवरिंग इंस्टिट्यूशंस, 1989) दिखाता है कि संस्थाएँ व्यवहार को आकार देती हैं और व्यवहार संस्थाओं को पुनः गढ़ता है।

इसलिए दोनों उपागम प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि पूरक हैं: किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सही विश्लेषण के लिए औपचारिक नियम और उन्हें जीवंत बनाने वाला व्यवहार, दोनों आवश्यक हैं।

उदाहरण 4 (UPSC 2024, 10 अंक): राजनीति-विज्ञान का व्यवहारवादी उपागम

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: व्यवहारवादी उपागम की उत्पत्ति और मूल सिद्धांत, उसका योगदान, और उत्तर-व्यवहारवाद तक ले जाने वाली उसकी आलोचना समझाएँ।

व्यवहारवादी उपागम (behavioural approach) औपचारिक संस्थाओं या अमूर्त मूल्यों के बजाय व्यक्तियों और समूहों के प्रेक्षणीय व्यवहार के माध्यम से राजनीति का अध्ययन करता है। यह शिकागो संप्रदाय में चार्ल्स मेरियम की न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स (1925) से शुरू हुआ और 1950 तथा 1960 के दशकों में अमेरिकी राजनीति विज्ञान पर छाया रहा।

सिद्धांत: डेविड ईस्टन (‘द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज़्म’, 1962) ने इसकी बौद्धिक आधारशिलाएँ गिनाईं: व्यवहार में नियमितताएँ, सत्यापन, कठोर तकनीकें, परिमाणीकरण, तथ्यों का मूल्यों से पृथक्करण, व्यवस्थित सिद्धांत, विशुद्ध विज्ञान, और समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा अर्थशास्त्र से एकीकरण।

योगदान: इसने राजनीति विज्ञान को मतदान अध्ययन, जनमत सर्वेक्षण, आलमंड और वर्बा की राजनीतिक संस्कृति तथा ईस्टन का व्यवस्था विश्लेषण दिया। भारत में जाति और मतदान पर चुनाव अध्ययन इसके बहुत ऋणी हैं।

आलोचना: लियो स्ट्रॉस और अन्य लोगों ने इसके मूल्य-तटस्थता के दावे पर प्रहार किया; आलोचकों ने इसे रूढ़िवादी और 1960 के दशक के संकटों, वियतनाम युद्ध तथा नागरिक अधिकारों के प्रति अंधा कहा।

स्वयं ईस्टन ने 1969 में उत्तर-व्यवहारवाद की शुरुआत की। व्यवहारवाद की कठोरता बची रही, पर अब वह प्रासंगिकता और मूल्यों से जुड़ गई है।

उदाहरण 5 (UPSC 2023, 10 अंक): राजनीति-विज्ञान में मानकीय उपागम

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: आदर्शात्मक उपागम को परिभाषित करें, इसकी विशेषताएँ और विचारक बताएँ, व्यवहारवादी आलोचना तथा रॉल्स के बाद इसके पुनरुत्थान का उल्लेख करें, भारतीय उदाहरण के साथ।

आदर्शात्मक उपागम (normative approach) राजनीति का अध्ययन ‘क्या होना चाहिए’ के संदर्भ में करता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और वैधता जैसे मूल्यों से, और उन मानकों से संबंधित है जिनसे राज्यों और नीतियों को परखा जाना चाहिए।

विशेषताएँ: यह वर्णनात्मक के बजाय निर्देशात्मक है, विधि में निगमनात्मक और दार्शनिक है, और खुले तौर पर मूल्य-युक्त है। यह तथ्यों को केवल उद्देश्यों के प्रकाश में सार्थक मानता है।

विचारक: प्लेटो का न्यायपूर्ण राज्य, लॉक की सीमित सरकार, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट की नैतिक स्वायत्तता और टी.एच. ग्रीन की सकारात्मक स्वतंत्रता इसी परंपरा के हैं। बीसवीं सदी में जॉन रॉल्स (ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971), रॉबर्ट नॉज़िक और अमर्त्य सेन (द आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009) ने इसे पुनर्जीवित किया।

आलोचना और पुनरुत्थान: व्यवहारवादियों ने इसे अवैज्ञानिक कहकर खारिज किया, और पीटर लास्लेट ने 1956 में राजनीतिक दर्शन को मृत घोषित किया। रॉल्स के कार्य ने दिखाया कि न्याय के प्रश्न केवल आँकड़ों से तय नहीं हो सकते।

भारत में प्रस्तावना के आदर्श और नीति-निदेशक तत्व आदर्शात्मक प्रतिबद्धताएँ हैं, और आरक्षण या मूल ढाँचे पर बहसें इन्हीं पर टिकी हैं। यह उपागम राजनीति विज्ञान का नैतिक दिशासूचक बना हुआ है।

उदाहरण 6 (UPSC 2023, 15 अंक): उत्तर-व्यवहारवाद में ‘प्रासंगिकता के नियम’ क्रिया-विज्ञान की महत्ता का समर्थन करते हैं। विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: प्रासंगिकता के सिद्धांत (क्रेडो ऑफ रेलेवेंस) और उसके सूत्रों को समझाएँ, दिखाएँ कि यह राजनीति विज्ञान को ‘कर्म विज्ञान’ कैसे बनाता है, और इसके गुण तथा सीमाएँ आँकें।

उत्तर-व्यवहारवाद की घोषणा डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण ‘द न्यू रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस’ में की। इसके कार्यक्रम, प्रासंगिकता के सिद्धांत (Credo of Relevance), के दो मूलमंत्र थे: प्रासंगिकता और कर्म।

सूत्र: सार तकनीक से पहले आना चाहिए, अतः ज्वलंत सामाजिक समस्याएँ परिष्कृत विधियों से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; व्यवहारवाद में सामाजिक रूढ़िवाद की विचारधारा छिपी थी; मूल्य शोध से अविभाज्य हैं; बुद्धिजीवियों को मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए; जानने का अर्थ कर्म का दायित्व उठाना है; और स्वयं व्यवसाय का राजनीतिकरण होना चाहिए।

कर्म विज्ञान: यह सिद्धांत समाज से कटे ‘विशुद्ध विज्ञान’ को अस्वीकार करता है। ईस्टन का तर्क था कि ज्ञान को समाज को नया रूप देने में लगाया जाना चाहिए, इसलिए राजनीति विज्ञान को एक व्यावहारिक, समस्या-समाधानकारी अनुशासन होना चाहिए। यह वियतनाम युद्ध, नस्लीय संघर्ष, शहरी गरीबी और परमाणु युद्ध के खतरे की पृष्ठभूमि में उभरा, जिनका पूर्वानुमान मूल्य-मुक्त शोध नहीं कर सका था।

गुण: इसने तथ्यों और मूल्यों के बीच संबंध बहाल किया, रॉल्स के साथ आदर्शात्मक सिद्धांत के पुनरुत्थान का मार्ग बनाया, और नीति अध्ययन, शांति शोध तथा पर्यावरणीय राजनीति को प्रोत्साहित किया। गरीबी, जातिगत अत्याचार या बाँधों से विस्थापन पर भारतीय कार्य इसी भावना को दर्शाते हैं।

सीमाएँ: आलोचकों ने कहा कि इसने व्यवहारवादी विधियाँ बनाए रखीं, अतः यह क्रांति नहीं बल्कि सुधार था, और यह कि ‘प्रासंगिकता’ अस्पष्ट है तथा साक्ष्य के स्थान पर विचारधारा को ला सकती है।

कुल मिलाकर, इस सिद्धांत ने राजनीति विज्ञान को कठोर और सामाजिक रूप से उत्तरदायी दोनों बनाया, जो इसकी सबसे स्थायी विरासत है।

उदाहरण 7 (UPSC 2022, 10 अंक): व्यवस्था उपागम

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: ईस्टन के व्यवस्था उपागम को उसकी मुख्य अवधारणाओं (निवेश, रूपांतरण, निर्गत, प्रतिपुष्टि, पर्यावरण) सहित समझाएँ, संबंधित मॉडलों का उल्लेख करें, और संक्षेप में मूल्यांकन करें।

व्यवस्था उपागम (systems approach) राजनीतिक जीवन को अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था मानता है जो अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करके बनी रहती है। जीवविज्ञान और लुडविग वॉन बर्टालान्फी के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया गया यह उपागम डेविड ईस्टन ने ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस और ए सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ (दोनों 1965) में राजनीति पर लागू किया।

मुख्य अवधारणाएँ: राजनीतिक व्यवस्था उन अंतःक्रियाओं का समुच्चय है जिनके माध्यम से मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है। यह अपने पर्यावरण से निवेश (inputs) (माँगें और समर्थन) प्राप्त करती है, संस्थाओं के माध्यम से उनका रूपांतरण करती है, और निर्गत (निर्णय और नीतियाँ) उत्पन्न करती है। प्रतिपुष्टि (feedback) निर्गतों के प्रभावों को नए निवेशों के रूप में वापस ले जाती है। दल और दबाव समूह जैसे द्वारपाल माँगों को नियंत्रित करते हैं ताकि व्यवस्था पर अधिभार न हो।

संबंधित मॉडल: गेब्रियल आलमंड का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम और कार्ल डॉयच का संचार मॉडल (द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, 1963) इसी पर आधारित थे।

मूल्यांकन: इसने सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना के लिए एक सामान्य ढाँचा दिया, पर आलोचकों ने इसे अमूर्त, स्थिरता की ओर झुका हुआ और शक्ति, संघर्ष तथा परिवर्तन पर मौन पाया।

किसानों का आंदोलन जो नीति परिवर्तन और फिर नई माँगों की ओर ले जाता है, इस चक्र को दर्शाता है।

उदाहरण 8 (UPSC 2021, 15 अंक): राजनीतिक सिद्धान्त में व्यवहारवादी उपागम के महत्त्व का परीक्षण कीजिए। इसका पतन कैसे हुआ?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: पहले व्यवहारवाद का महत्त्व (विधि, अवधारणाएँ, योगदान), फिर उसके पतन के कारण, और अंत में उसकी विरासत।

चार्ल्स मेरियम के शिकागो संप्रदाय में जड़ें रखने वाला और डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल तथा गेब्रियल आलमंड द्वारा आकार दिया गया व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान को प्रेक्षणीय व्यवहार का विज्ञान बनाना चाहता था। डाल ने इसे परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध एक सफल विरोध कहा (1961)।

महत्त्व: इसने ध्यान औपचारिक संस्थाओं से हटाकर मतदाताओं, अभिजनों और समूहों के वास्तविक व्यवहार पर केंद्रित किया; सर्वेक्षण, सांख्यिकी और सत्यापन प्रारंभ किए; और राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण तथा अभिजन परिभ्रमण जैसी सामान्य अवधारणाएँ दीं। ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण और आलमंड तथा वर्बा की द सिविक कल्चर (1963) ने देशों के बीच तुलना संभव बनाई। इसने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र से जोड़ा।

भारतीय प्रासंगिकता: रजनी कोठारी द्वारा जाति और मतदान के अध्ययन तथा सीएसडीएस के चुनाव अध्ययनों ने भारतीय राजनीति पर व्यवहारवादी विधियाँ लागू कीं।

पतन के कारण: पहला, इसके मूल्य-तटस्थता के दावे में अमेरिकी उदारवादी यथास्थिति के प्रति झुकाव छिपा था। दूसरा, तकनीक के प्रति इसके आग्रह ने तुच्छ, मापने योग्य निष्कर्ष दिए जबकि 1960 के दशक के वास्तविक संकट, वियतनाम युद्ध, नस्लीय अशांति और गरीबी, अव्याख्यायित रहे। तीसरा, लियो स्ट्रॉस और आदर्शात्मक सिद्धांतकारों ने दिखाया कि तथ्यों को मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता। चौथा, ‘कॉकस फॉर ए न्यू पॉलिटिकल साइंस’ और स्वयं ईस्टन के 1969 के ‘प्रासंगिकता के सिद्धांत’ ने प्रासंगिकता और कर्म की माँग की।

व्यवहारवाद लुप्त नहीं हुआ: इसकी अनुभवजन्य कठोरता उत्तर-व्यवहारवाद और नव-संस्थावाद में समा गई। इसका पतन वास्तव में एक सुधार था जिसने वैज्ञानिक विधि को मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा।

उदाहरण 9 (UPSC 2020, 15 अंक): राजनीतिक सिद्धांत के लिए एक निर्देशात्मक (normative) दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: आदर्शात्मक उपागम को परिभाषित करें और फिर उसके महत्त्व को कई शीर्षकों (मानक, आलोचना, नीति, पुनरुत्थान) में चर्चा करें, उसकी सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी के साथ।

आदर्शात्मक उपागम पूछता है कि राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए: किसी राज्य को वैध, किसी वितरण को न्यायपूर्ण या किसी दायित्व को बाध्यकारी क्या बनाता है। प्लेटो की रिपब्लिक से लेकर रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971) तक यह राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र रहा है।

निर्णय के मानक देता है: केवल तथ्य यह नहीं बता सकते कि कोई कानून अच्छा है या नहीं। न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाएँ वे मापदंड देती हैं जिनसे संस्थाओं का मूल्यांकन होता है, जैसे कल्याण नीति के लिए रॉल्स का भिन्नता सिद्धांत या सेन का क्षमता उपागम।

शक्ति की आलोचना: श्रेष्ठ समाज की कल्पना करके आदर्शात्मक सिद्धांत आदर्श और यथार्थ के बीच की खाई उजागर करता है। मार्क्स की पूँजीवाद की आलोचना, आंबेडकर की जाति की आलोचना और पितृसत्ता की नारीवादी आलोचनाएँ मूलतः आदर्शात्मक हैं।

नीति और संविधान का मार्गदर्शन: भारतीय प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक तत्व आदर्शात्मक चयनों को मूर्त करते हैं; मूल ढाँचे पर केशवानंद भारती (1973) और निजता पर पुट्टास्वामी (2017) जैसे निर्णय मूल्यों से तर्क करते हैं।

पुनरुत्थान: व्यवहारवाद द्वारा राजनीतिक दर्शन को मृत घोषित करने के बाद रॉल्स, नॉज़िक, वॉल्ज़र और सैंडल ने दिखाया कि सार्वजनिक बहस को सिद्धांतनिष्ठ तर्क की आवश्यकता है, और उत्तर-व्यवहारवाद ने मूल्यों को शोध में वापस स्वीकार किया।

सीमाएँ: यह अमूर्त और कल्पनावादी हो सकता है, और इसके निष्कर्ष सिद्धांतकार की संस्कृति को दर्शा सकते हैं; व्यवहार्यता परखने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य आवश्यक है।

इस प्रकार आदर्शात्मक उपागम राजनीति विज्ञान को उसका उद्देश्य देता है: तथ्य संसार का वर्णन करते हैं, मानक बताते हैं कि उसे कैसे बदला जाए।

उदाहरण 10 (UPSC 2017, 10 अंक): उत्तरवर्ती-आधुनिकतावाद

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: उत्तर-आधुनिकतावाद को परिभाषित करें, इसके प्रमुख विचारक और विचार बताएँ, राजनीतिक सिद्धांत पर इसका प्रभाव दिखाएँ, और मुख्य आलोचना का उल्लेख करें।

उत्तर-आधुनिकतावाद (post-modernism) एक बौद्धिक धारा है जो सार्वभौमिक तर्क, वस्तुनिष्ठ सत्य और निरंतर प्रगति में ज्ञानोदय की आस्था को अस्वीकार करती है। ज्याँ-फ्रांस्वा ल्योतार (द पोस्टमॉडर्न कंडीशन, 1979) ने इसे महाआख्यानों (metanarratives) के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित किया, अर्थात उदारवादी प्रगति या मार्क्सवादी क्रांति जैसी वे बड़ी कहानियाँ जो सम्पूर्ण इतिहास की व्याख्या का दावा करती हैं।

मुख्य विचार: मिशेल फूको ने तर्क दिया कि शक्ति और ज्ञान परस्पर गुँथे हैं, अतः ‘सत्य’ जेल और चिकित्सालय जैसी संस्थाओं तथा विमर्शों द्वारा उत्पन्न होता है। ज़ाक देरिदा का विखंडन पाठों में छिपे पदानुक्रमों, जैसे पुरुष/स्त्री या पश्चिम/पूर्व, को उजागर करता है। ज्याँ बौद्रियार ने अनुकरण (simulation) की बात की, जहाँ मीडिया की छवियाँ वास्तविकता का स्थान ले लेती हैं।

राजनीतिक सिद्धांत पर प्रभाव: यह भिन्नता, बहुलता और पहचान की राजनीति का समर्थन करता है, और इसने उत्तर-औपनिवेशिक तथा नारीवादी सिद्धांत को प्रेरित किया; सईद की ओरिएंटलिज़्म (1978) फूको पर आधारित है।

आलोचना: युर्गन हैबरमास ने आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना कहा और उत्तर-आधुनिकतावाद पर सापेक्षवाद का आरोप लगाया; सार्वभौमिक मानकों के बिना मानवाधिकारों की रक्षा या उत्पीड़न का प्रतिरोध कठिन है।

इसका स्थायी योगदान सत्य के किसी भी एकल दावे के प्रति संदेह है।

उदाहरण 11 (UPSC 2016, 10 अंक): उत्तर-व्यवहारवादी उपागम।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: उत्तर-व्यवहारवाद की उत्पत्ति, इसके मुख्य सूत्र (प्रासंगिकता का सिद्धांत) समझाएँ, और इसके योगदान का मूल्यांकन करें।

उत्तर-व्यवहारवादी उपागम (post-behavioural approach) 1960 के दशक के अंत में व्यवहारवाद के अत्यधिक वैज्ञानिकतावाद की प्रतिक्रिया में उभरा। पहले एक प्रमुख व्यवहारवादी रहे डेविड ईस्टन ने 1969 के एपीएसए अध्यक्षीय भाषण ‘द न्यू रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस’ में इसकी घोषणा की।

सूत्र (प्रासंगिकता का सिद्धांत): सार तकनीक से पहले आना चाहिए; शोध को समाज की तात्कालिक समस्याओं से जुड़ना चाहिए; मूल्य अनुसंधान के केंद्र में हैं; विद्वानों को मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए; ज्ञान के साथ कर्म का दायित्व जुड़ा है; और व्यवसाय को समाज से जुड़ना चाहिए। इसके मूलमंत्र प्रासंगिकता और कर्म थे।

संदर्भ: वियतनाम युद्ध, नागरिक अधिकार संघर्ष और छात्र आंदोलनों ने दिखाया कि मूल्य-मुक्त राजनीति विज्ञान के पास ज्वलंत प्रश्नों पर कहने को कुछ नहीं था।

योगदान: इसने मूल्यों को वापस लाया, नीति विश्लेषण को प्रोत्साहित किया और रॉल्स तथा आदर्शात्मक सिद्धांत के पुनरुत्थान का मार्ग बनाया। प्रति-क्रांति के विपरीत इसने व्यवहारवादी विधियाँ बनाए रखीं पर उन्हें सामाजिक लक्ष्यों की सेवा में लगाया।

आलोचना: ‘प्रासंगिकता’ अस्पष्ट है और विद्वत्ता का राजनीतिकरण कर सकती है। फिर भी इसने राजनीति विज्ञान को अधिक मानवीय और उपयोगी बनाया, उदाहरण के लिए भारत में गरीबी और विस्थापन के अध्ययन में।

उदाहरण 12 (UPSC 2015, 15 अंक): डेविड ईस्टन के तंत्र-विश्लेषण के मॉडल पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: ईस्टन के व्यवस्था मॉडल का संदर्भ और घटक (पर्यावरण, निवेश, रूपांतरण, निर्गत, प्रतिपुष्टि, द्वारपाल) समझाएँ, फिर इसकी शक्तियों और आलोचनाओं का आकलन करें।

एक प्रमुख व्यवहारवादी डेविड ईस्टन ने एक ऐसा सामान्य सिद्धांत खोजा जो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्याख्या कर सके। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल द पॉलिटिकल सिस्टम (1953), ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस और ए सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ (1965) में प्रस्तुत किया। उन्होंने राजनीति को समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन (authoritative allocation of values) कहा।

पर्यावरण: राजनीतिक व्यवस्था एक अंतः-सामाजिक पर्यावरण (अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक संरचना) और एक बाह्य-सामाजिक पर्यावरण (अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था) से घिरी है, जो विक्षोभ उत्पन्न करते हैं।

निवेश: माँगें (वस्तुओं, विनियमन, सहभागिता के लिए) और समर्थन (राजनीतिक समुदाय, शासन-व्यवस्था और प्राधिकारियों के लिए)। दल, हित समूह और मीडिया जैसे द्वारपाल अधिभार रोकने के लिए माँगों को छानते हैं।

रूपांतरण और निर्गत: प्राधिकारी विधायिका, कार्यपालिका और नौकरशाही के माध्यम से निवेशों को निर्गतों, अर्थात बाध्यकारी निर्णयों और नीतियों, में बदलते हैं, जिसे आलोचकों ने ‘ब्लैक बॉक्स’ कहा।

प्रतिपुष्टि चक्र: निर्गत पर्यावरण को बदलते हैं और नई माँगों या परिवर्तित समर्थन के रूप में लौटते हैं, अतः व्यवस्था अनुकूलित होकर बनी रहती है। उदाहरण के लिए, कृषि कानूनों के विरुद्ध विरोध से 2021 में उनका निरसन हुआ, जिसने समर्थन के प्रतिरूप को बदल दिया।

आलोचना: यह मॉडल अमूर्त है और क्रांति के बजाय स्थिरता के वर्णन में बेहतर है; यह रूपांतरण को ब्लैक बॉक्स मानता है और शक्ति, वर्ग तथा संघर्ष की उपेक्षा करता है; मार्क्सवादी इसे यथास्थितिवादी कहते हैं। इसकी श्रेणियाँ पश्चिमी लोकतंत्रों से ली गई थीं।

इसके बावजूद, ईस्टन के मॉडल ने राजनीति विज्ञान को यह विश्लेषण करने की साझा शब्दावली दी कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था दबाव के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है।

3. राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान

उदाहरण 13 (UPSC 2026, 10 अंक): राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: पतन का संदर्भ समझाएँ, फिर 1950 के दशक के अंत से पुनरुत्थान के कारण और संकेत, विचारकों और कृतियों सहित, और अंत में इसकी वर्तमान दिशाएँ।

1950 के दशक में व्यवहारवादियों और तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत को मृत घोषित कर दिया; पीटर लास्लेट ने 1956 में लिखा कि फिलहाल राजनीतिक दर्शन मृत है। राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान (resurgence of political theory) 1960 के दशक से इसके पुनर्जीवन को कहते हैं।

प्रारंभिक बचाव: इसाया बर्लिन (‘डज़ पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्ज़िस्ट?’, 1962) ने तर्क दिया कि जब तक लोग लक्ष्यों पर असहमत हैं, यह जीवित रहेगा; लियो स्ट्रॉस, हन्ना आरेंट और माइकल ओकशॉट ने परंपरा को जीवित रखा। डांटे जर्मिनो की बियॉन्ड आइडियोलॉजी (1967) ने इसके पुनरुत्थान की बात की।

कारण: 1960 के दशक के संकटों की व्याख्या करने में मूल्य-मुक्त विज्ञान की विफलता, ईस्टन का 1969 का प्रासंगिकता का सिद्धांत, और नागरिक अधिकार, नारीवाद तथा पारिस्थितिकी के नए आंदोलन।

मील का पत्थर: जॉन रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971), और उसके बाद नॉज़िक, वॉल्ज़र, सैंडल, टेलर और सेन ने भव्य आदर्शात्मक सिद्धांत को पुनर्स्थापित किया।

आज राजनीतिक सिद्धांत बहुसंस्कृतिवाद, वैश्विक न्याय, मान्यता और विमर्शी लोकतंत्र की बहसों में फल-फूल रहा है, और भिखु पारेख तथा राजीव भार्गव जैसे भारतीय विचारक इसमें योगदान देते हैं।

उदाहरण 14 (UPSC 2023, 10 अंक): राजनीतिक सिद्धान्त का पतन

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: पतन की धारणा और उसके प्रवक्ताओं को बताएँ, इसके कारण समझाएँ, और यह विपरीत मत दें कि यह एक अस्थायी ग्रहण था।

राजनीतिक सिद्धांत का पतन (decline of political theory) 1950 के दशक में किए गए उस दावे को कहते हैं कि शास्त्रीय आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत ठहर गया है या मर गया है। डेविड ईस्टन (‘द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी’, 1951) और अल्फ्रेड कॉबन (‘द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी’, 1953) ने यह पक्ष रखा, और पीटर लास्लेट ने 1956 में लिखा कि राजनीतिक दर्शन फिलहाल मृत है।

कारण: ईस्टन ने इतिहासवाद, अर्थात विचारों के इतिहास को केवल दोहराने की आदत, और नैतिक सापेक्षवाद को दोषी ठहराया। तार्किक प्रत्यक्षवाद का मत था कि मूल्य-कथनों का सत्यापन नहीं हो सकता, अतः वे निरर्थक हैं। व्यवहारवाद के उदय ने अनुभवजन्य विज्ञान को बढ़ावा दिया, और डैनियल बेल की ‘विचारधारा का अंत’ धारणा (1960) ने सुझाया कि बड़ी वैचारिक बहसें समाप्त हो चुकी हैं। कॉबन ने उन सर्वाधिकारवादी राज्यों के उदय की ओर भी संकेत किया जिन्होंने सिद्धांत के लिए कम स्थान छोड़ा।

विपरीत मत: इसाया बर्लिन और लियो स्ट्रॉस ने तर्क दिया कि सिद्धांत कभी नहीं मरा, क्योंकि लक्ष्यों पर असहमति बनी रहती है। 1971 में रॉल्स के कार्य ने उन्हें सही सिद्ध किया।

इसलिए ‘पतन’ प्रत्यक्षवाद के कारण हुआ एक ग्रहण था, मृत्यु नहीं।

उदाहरण 15 (UPSC 2019, 10 अंक): राजनीतिक थियोरी का पुनरुत्थान ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: संक्षेप में पतन का स्मरण करें, फिर पुनरुत्थान के पीछे के कारक और विचारक, और इसके नए विषय समझाएँ।

1950 के दशक में प्रत्यक्षवादियों और व्यवहारवादियों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत 1960 के दशक से पुनर्जीवित हुआ; इसे राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान (resurgence of political theory) कहते हैं।

कारक: वियतनाम युद्ध, नस्लीय अन्याय और गरीबी को संबोधित करने में व्यवहारवाद की विफलता; स्वयं ईस्टन का उत्तर-व्यवहारवादी प्रासंगिकता का सिद्धांत (1969), जिसने मूल्यों को पुनः स्वीकार किया; और नए सामाजिक आंदोलन जिन्होंने अधिकारों और मान्यता के प्रश्न उठाए।

विचारक: इसाया बर्लिन के ‘टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी’ (1958) और ‘डज़ पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्ज़िस्ट?’ (1962), हन्ना आरेंट और लियो स्ट्रॉस ने सिद्धांत को जीवित रखा। निर्णायक क्षण जॉन रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971) थी, जिसके बाद नॉज़िक की एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया (1974) और सैंडल, मैकइंटायर, टेलर तथा वॉल्ज़र के समुदायवादी उत्तर आए।

नए विषय: न्याय, बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद, वैश्विक न्याय और विमर्शी लोकतंत्र (हैबरमास)।

भारत में धर्मनिरपेक्षता, सकारात्मक कार्रवाई और अल्पसंख्यक अधिकारों पर बहसें दिखाती हैं कि सिद्धांत जीवित है और सार्वजनिक जीवन के लिए प्रासंगिक है।

उदाहरण 16 (UPSC 2018, 10 अंक): राजनीतिक थियोरी का ह्रास

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि पतन की धारणा का अर्थ क्या था, इसे किसने और क्यों प्रस्तावित किया, फिर इसकी सीमाएँ दिखाएँ।

राजनीतिक सिद्धांत के पतन की धारणा का मत था कि प्लेटो से मार्क्स तक के महान शास्त्रीय ग्रंथों के बाद राजनीतिक सिद्धांत ने अपनी रचनात्मक जीवंतता खो दी है। इसे 1950 के दशक में डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कॉबन और पीटर लास्लेट ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने 1956 में लिखा कि फिलहाल राजनीतिक दर्शन मृत है।

ईस्टन की व्याख्या (द पॉलिटिकल सिस्टम, 1953): राजनीतिक सिद्धांतकार नया सिद्धांत रचने के बजाय शास्त्रीय ग्रंथों को दोहराने वाले विचारों के इतिहासकार मात्र बन गए थे, और नैतिक सापेक्षवाद ने उनका आत्मविश्वास छीन लिया था।

अन्य कारण: तार्किक प्रत्यक्षवाद ने मूल्य-निर्णयों को निरर्थक कहकर खारिज किया; व्यवहारवाद ने मूल्य-मुक्त अनुभवजन्य विज्ञान को बढ़ावा दिया; और कॉबन ने सर्वाधिकारवाद तथा जन-राजनीति के युग में सिद्धांत का स्थान विचारधारा द्वारा लिए जाते देखा।

धारणा की सीमाएँ: उसी अवधि में बर्लिन, स्ट्रॉस, आरेंट और ओकशॉट प्रमुख सिद्धांत रच रहे थे, और 1971 में रॉल्स के कार्य ने दिखाया कि आदर्शात्मक प्रश्न अपरिहार्य हैं।

इस प्रकार पतन आंशिक और अस्थायी था, और इसने बाद के पुनरुत्थान को प्रेरित किया।

उदाहरण 17 (UPSC 2014, 10 अंक): “... राजनीतिक थियोरी एक पलायन तंत्र नहीं है, अपितु एक कठिन आह्वान है।” (जॉन प्लैमेनेट्ज़)

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: प्लैमेनेट्ज़ के कथन का संदर्भ (पतन की धारणा के विरुद्ध उनका बचाव), ‘कठिन आह्वान’ से उनका अर्थ, और यह दावा आज क्यों मान्य है, समझाएँ।

जॉन प्लैमेनेट्ज़ ने राजनीतिक सिद्धांत का उन प्रत्यक्षवादियों और व्यवहारवादियों के विरुद्ध बचाव किया जो इसे निरर्थक या मृत कहते थे, यह पक्ष उन्होंने अपने निबंध ‘द यूज़ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी’ (1960) में रखा। आलोचक सिद्धांत को तथ्यों के कठोर संसार से कल्पना में पलायन मानते थे।

पलायन नहीं: प्लैमेनेट्ज़ ने तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत एक व्यावहारिक गतिविधि है। लोगों को चयन करने के लिए जीवन के एक सुसंगत दर्शन की आवश्यकता होती है, और सिद्धांत सरकारों, कानूनों और नीतियों को परखने के मानदंड देता है। विज्ञान बता सकता है कि संस्थाएँ कैसे काम करती हैं, पर यह नहीं कि कौन से लक्ष्य अपनाने योग्य हैं।

एक कठिन आह्वान: यह कठोर अवधारणात्मक विश्लेषण, शास्त्रीय ग्रंथों का उनके संदर्भ में सावधान पठन, और स्वतंत्रता तथा समानता जैसे प्रतिस्पर्धी मूल्यों का ईमानदार तौल माँगता है। यह अनुभवजन्य कार्य से कठिन है क्योंकि सत्य की कोई आसान कसौटी नहीं है।

प्रासंगिकता: रॉल्स के न्याय सिद्धांत और सेन के क्षमता उपागम ने कल्याण नीति को आकार दिया, और आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता या निजता पर भारतीय बहसें ऐसे ही तर्क पर निर्भर हैं।

प्लैमेनेट्ज़ के दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का पूर्वाभास दिया और यह आज भी उसका सर्वश्रेष्ठ बचाव है।

4. राज्य के उदारवादी और नव-उदारवादी सिद्धांत

उदाहरण 18 (UPSC 2023, 20 अंक): समकालीन लोकतंत्र की सफलता, राज्य द्वारा अपनी शक्ति को सीमित करने में निहित है। स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: स्वयं को सीमित करने वाली राज्य-शक्ति (संविधानवाद) के उदारवादी विचार को समझाएँ, भारतीय उदाहरणों के साथ वे तंत्र दिखाएँ जिनसे राज्य स्वयं को सीमित करते हैं, और यह जोड़कर दावे को संतुलित करें कि सफलता के लिए राज्य की क्षमता भी आवश्यक है।

लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता पर टिका है, पर निर्वाचित बहुमत स्वयं अत्याचारी बन सकता है, जैसी चेतावनी जे.एस. मिल और तॉकविल ने दी। इसलिए इसकी सफलता संविधानवाद (constitutionalism) पर निर्भर है: ऐसा राज्य जो विधि द्वारा अपनी शक्ति को बाँधता है। लॉर्ड एक्टन की उक्ति कि शक्ति भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है, इस विचार के पीछे के उदारवादी भय को व्यक्त करती है।

उदारवादी आधार: लॉक (टू ट्रीटाइज़ेज़ ऑफ गवर्नमेंट, 1689) ने सरकार को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित एक न्यास (trust) बनाया; मॉन्टेस्क्यू (द स्पिरिट ऑफ द लॉज़, 1748) ने शक्ति-पृथक्करण प्रस्तावित किया; मैडिसन ने द फेडरलिस्ट में तर्क दिया कि नियंत्रण और संतुलन के माध्यम से महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षा के प्रतिकार में लगाया जाए; डाइसी ने विधि के शासन को परिभाषित किया।

स्व-सीमन के तंत्र: लिखित संविधान और मौलिक अधिकार; न्यायिक पुनरावलोकन; निर्वाचन आयोग, सीएजी और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी स्वतंत्र संस्थाएँ; संघवाद और स्थानीय स्वशासन; आवधिक स्वतंत्र चुनाव; और स्वतंत्र प्रेस तथा नागरिक समाज। भारत में मूल ढाँचे का सिद्धांत (केशवानंद भारती, 1973) संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को भी सीमित करता है।

साक्ष्य: 1975–77 के आपातकाल ने दिखाया कि जब राज्य सीमाएँ हटा देता है तो क्या होता है; 44वें संशोधन (1978) ने सुरक्षा उपाय बहाल किए। फरीद ज़कारिया की ‘अनुदार लोकतंत्र’ (illiberal democracy) की चेतावनी (1997) और लेवित्स्की तथा ज़िब्लाट की हाउ डेमोक्रेसीज़ डाई (2018) दिखाती हैं कि जब निर्वाचित नेता निर्णायक संस्थाओं पर कब्ज़ा कर अंकुशों को कमजोर करते हैं तो आधुनिक लोकतंत्र क्षीण होते हैं।

संतुलन: कमजोर राज्य स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। फ्रांसिस फुकुयामा का तर्क है कि सफल लोकतंत्र एक सशक्त, सक्षम राज्य को विधि के शासन और उत्तरदायित्व के साथ जोड़ते हैं। कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय राज्य आवश्यक है।

इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता ऐसे राज्य में निहित है जो क्षमता में सशक्त हो पर शक्ति के प्रयोग में सीमित: प्रभावी, फिर भी विधि और जनता के प्रति उत्तरदायी।

उदाहरण 19 (UPSC 2022, 20 अंक): वर्तमान में नव-उदारवाद के आधिपत्य को समुदाय, संस्कृति तथा राष्ट्र जैसे कारक कमजोर करते हैं। विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: नव-उदारवादी आधिपत्य को परिभाषित करें, फिर विचारकों और उदाहरणों के साथ दिखाएँ कि समुदाय, संस्कृति और राष्ट्र ने इसे कैसे चुनौती दी है, और निष्कर्ष दें कि नव-उदारवाद प्रतिस्थापित नहीं बल्कि कमजोर और रूपांतरित हुआ है।

1980 के दशक से नव-उदारवाद, अर्थात हायेक और फ्रीडमैन के विचार जिन्हें थैचर, रीगन और वाशिंगटन सहमति ने व्यवहार में उतारा, ग्राम्शी के अर्थ में एक आधिपत्य (hegemony) बन गया: मुक्त बाज़ार, विनियमन-मुक्ति और न्यूनतम राज्य सामान्य बुद्धि जैसे लगने लगे। यह व्यक्तियों को तर्कसंगत, स्वहित-प्रेरित बाज़ार कर्ता मानता है। सामाजिक बंधनों से इस अमूर्तन ने प्रतिक्रिया उत्पन्न की है।

समुदाय: माइकल सैंडल, अलास्डेयर मैकइंटायर, चार्ल्स टेलर और माइकल वॉल्ज़र जैसे समुदायवादी तर्क देते हैं कि व्यक्ति समुदायों में अंतर्निहित है और बाज़ार नागरिक सद्गुण को क्षीण करते हैं; सैंडल (व्हाट मनी कांट बाय, 2012) बाज़ार-समाज के विरुद्ध चेताते हैं। कार्ल पोलान्यी (द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, 1944) ने दिखाया था कि समाज ‘दोहरी गति’ में समाज से कटे बाज़ारों के विरुद्ध अपनी रक्षा करता है।

संस्कृति: पहचान और मान्यता (टेलर, नैन्सी फ्रेज़र) ने राजनीति में विशुद्ध आर्थिक हितों का स्थान ले लिया है; धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन वैश्वीकरण की समरूप उपभोक्ता संस्कृति को अस्वीकार करते हैं।

राष्ट्र: आर्थिक राष्ट्रवाद लौट आया है: ब्रेक्ज़िट (2016), अमेरिकी शुल्क और व्यापार युद्ध, कोविड-19 के बाद आपूर्ति शृंखलाओं की स्वदेश वापसी और अमेरिकी चिप्स अधिनियम जैसी औद्योगिक नीति। डैनी रॉड्रिक का वैश्वीकरण त्रिविधा (trilemma) समझाता है कि लोकतंत्र गहन आर्थिक एकीकरण का प्रतिरोध क्यों करते हैं। भारत का आत्मनिर्भर भारत (2020) और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन इसी मोड़ को दर्शाते हैं।

दावे की सीमाएँ: बाज़ार, निजीकरण और राजकोषीय अनुशासन केंद्रीय बने हुए हैं; लोकलुभावन राष्ट्रवादी प्रायः राष्ट्रवादी भाषा को बाज़ार-समर्थक नीतियों के साथ जोड़ते हैं। नव-उदारवाद ढह नहीं गया, बल्कि रूपांतरित हुआ है।

इस प्रकार समुदाय, संस्कृति और राष्ट्र ने बाज़ारों की सामाजिक और राजनीतिक अंतर्निहितता को पुनः स्थापित करके नव-उदारवादी आधिपत्य को कमजोर किया है, जो राज्य, बाज़ार और समाज के बीच अधिक संतुलित संबंध की ओर संकेत करता है।

उदाहरण 20 (UPSC 2022, 20 अंक): समकालीन राजनीति में राज्य के उदारवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: राज्य के उदारवादी सिद्धांत और उसके विकास की रूपरेखा दें, फिर परखें कि समकालीन राजनीति में यह कैसा है (शक्तियाँ और चुनौतियाँ), और इसकी लचीलेपन पर निष्कर्ष दें।

राज्य का उदारवादी सिद्धांत राज्य को व्यक्तियों की कृत्रिम रचना मानता है, जो सहमति पर आधारित है, अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में है और प्रतिस्पर्धी हितों के बीच तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करता है। यह व्यक्तिवाद, सीमित सरकार, विधि के शासन और संविधानवाद पर टिका है।

विकास: शास्त्रीय उदारवादी (लॉक, एडम स्मिथ) न्यूनतम, ‘रात्रि-प्रहरी’ राज्य चाहते थे; कल्याणकारी उदारवादियों (टी.एच. ग्रीन, हॉबहाउस, कीन्स, रॉल्स) ने सकारात्मक स्वतंत्रता और अवसर की उचित समानता सुनिश्चित करने वाले सक्षमकारी राज्य को स्वीकार किया; नव-उदारवादी (हायेक, फ्रीडमैन, नॉज़िक) 1980 के दशक से न्यूनतम राज्य की ओर लौटे।

समकालीन राजनीति में शक्तियाँ: उदार लोकतंत्र प्रमुख मॉडल और वैधता का मानक बना हुआ है; मानवाधिकार, स्वतंत्र न्यायालय और स्वतंत्र चुनाव वैश्विक मानदंड हैं। फुकुयामा की ‘इतिहास का अंत’ धारणा (1989–92) ने इसी आत्मविश्वास को व्यक्त किया। भारत का संविधान उदार अधिकारों को कल्याणकारी प्रतिबद्धता के साथ जोड़ता है।

चुनौतियाँ: पहला, हंगरी, तुर्की और अन्य स्थानों पर लोकलुभावनवाद और ‘अनुदार लोकतंत्र’ उदार संस्थाओं को खोखला करते हैं। दूसरा, नव-उदारवादी वैश्वीकरण और 2008 के संकट के बाद की असमानता तटस्थता के दावे को कमजोर करती है, जैसा मार्क्सवादी तर्क देते हैं। तीसरा, समुदायवादी और बहुसंस्कृतिवादी (टेलर, पारेख) कहते हैं कि उदारवादी तटस्थता समुदाय और संस्कृति की उपेक्षा करती है। चौथा, चीन का उदय प्रभावी शासन का एक गैर-उदारवादी मॉडल प्रस्तुत करता है। पाँचवाँ, 9/11 के बाद के सुरक्षा राज्य और डिजिटल निगरानी स्वतंत्रताओं को खतरे में डालते हैं।

अनुकूलन: उदारवाद ने रॉल्स के राजनीतिक उदारवाद, किमलिका की बहुसांस्कृतिक नागरिकता और कोविड-19 के दौरान नए कल्याणकारी उपायों से प्रत्युत्तर दिया है।

उदारवादी राज्य दबाव में है पर लचीला बना हुआ है, क्योंकि कोई प्रतिद्वंद्वी स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व और शांतिपूर्ण परिवर्तन का इससे बेहतर संयोजन नहीं देता।

उदाहरण 21 (UPSC 2018, 20 अंक): राज्य की नव-उदारवादी थियोरी का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: आलोचनात्मक परीक्षण: राज्य के नव-उदारवादी सिद्धांत (उत्पत्ति, विचारक, विशेषताएँ, व्यवहार) को रखें, फिर इसके गुण और आलोचनाएँ, और संतुलित निर्णय के साथ समाप्त करें।

राज्य का नव-उदारवादी सिद्धांत कीन्सवादी कल्याणकारी राज्य और 1970 के दशक की मुद्रास्फीतिजनित मंदी की प्रतिक्रिया में शास्त्रीय उदारवाद का पुनरुद्धार था। इसका मत है कि बाज़ार सरकारों से बेहतर संसाधन आवंटन करते हैं, अतः राज्य न्यूनतम होना चाहिए।

विचारक: फ्रेडरिक हायेक (द रोड टू सर्फडम, 1944; द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960) ने तर्क दिया कि केंद्रीय नियोजन स्वतंत्रता को नष्ट करता है और कोई नियोजक बाज़ार के बिखरे ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। मिल्टन फ्रीडमैन (कैपिटलिज़्म एंड फ्रीडम, 1962) ने आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ा। रॉबर्ट नॉज़िक (एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया, 1974) ने न्यूनतम राज्य को एकमात्र ऐसा राज्य बताया जो स्व-स्वामित्व का सम्मान करता है; कराधान द्वारा पुनर्वितरण बलात् श्रम के समान है। सार्वजनिक चयन सिद्धांतकारों (ब्यूकैनन) ने सरकारी विफलता को उजागर किया।

विशेषताएँ और व्यवहार: निजीकरण, विनियमन-मुक्ति, कर कटौती, राजकोषीय अनुशासन, मुक्त व्यापार और कल्याण में कटौती, जैसे थैचर और रीगन के अधीन तथा वाशिंगटन सहमति में। भारत के 1991 के सुधारों ने इसके कुछ तत्व अपनाए।

गुण: इसने दक्षता, विकास और नवाचार को प्रोत्साहित किया, नौकरशाही नियंत्रण (भारत का ‘लाइसेंस राज’) घटाया, और व्यक्तिगत चयन पर बल दिया।

आलोचनाएँ: इसने असमानता बढ़ाई और श्रमिकों को कमजोर किया, जैसा डेविड हार्वे (ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियोलिबरलिज़्म, 2005) तर्क देते हैं; जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने आईएमएफ-प्रेरित संरचनात्मक समायोजन की आलोचना की; 2008 के वित्तीय संकट ने विनियमन-मुक्ति के खतरे उजागर किए; इसने नागरिकों को उपभोक्ता बना दिया। विरोधाभासी रूप से इसे बाज़ार बनाने और उनकी निगरानी के लिए सशक्त राज्य चाहिए। रॉल्सवादी और मार्क्सवादी इसकी न्याय-दृष्टि को अस्वीकार करते हैं।

नव-उदारवाद ने अति-विस्तृत राज्य के विरुद्ध उचित चेतावनी दी, पर न्यायपूर्ण समाज को ऐसे बाज़ार चाहिए जो कल्याण और विनियमन की गारंटी देने वाले राज्य में अंतर्निहित हों।

उदाहरण 22 (UPSC 2017, 10 अंक): राज्य का नव-उदारवादी दृष्टिकोण

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: राज्य के नव-उदारवादी परिप्रेक्ष्य को परिभाषित करें, इसके मुख्य विचारक और विशेषताएँ बताएँ, और भारतीय संदर्भ के साथ इसकी आलोचनाओं का उल्लेख करें।

नव-उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य को एक आवश्यक पर खतरनाक संस्था मानता है जिसकी भूमिका संपत्ति की रक्षा, संविदाओं के प्रवर्तन, व्यवस्था बनाए रखने और मुक्त बाज़ारों की परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने तक सीमित होनी चाहिए। यह कल्याणकारी राज्य और कीन्सवादी नियोजन की प्रतिक्रिया में उभरा।

विचारक: हायेक (द रोड टू सर्फडम, 1944) ने चेताया कि नियोजन दासता की ओर ले जाता है; फ्रीडमैन (कैपिटलिज़्म एंड फ्रीडम, 1962) ने बाज़ारों को स्वतंत्रता की गारंटी माना; नॉज़िक (एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया, 1974) ने स्व-स्वामित्व के आधार पर न्यूनतम राज्य (minimal state) का समर्थन किया।

विशेषताएँ: निजीकरण, विनियमन-मुक्ति, कम कर, राजकोषीय अनुशासन, मुक्त व्यापार और बाज़ार-अनुकूल राज्य, जिन्हें थैचर, रीगन और वाशिंगटन सहमति ने लागू किया। भारत के 1991 के आर्थिक सुधार और ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ का वाक्यांश इस प्रभाव को दर्शाते हैं।

आलोचना: यह असमानता बढ़ाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक वस्तुओं का वस्तुकरण करता है, और 2008 के संकट से इसकी साख गिरी; डेविड हार्वे इसे वर्ग-शक्ति की पुनर्स्थापना की परियोजना मानते हैं।

संतुलित दृष्टि बाज़ार की दक्षता को स्वीकार करती है पर विनियामक, कल्याण-उन्मुख राज्य पर बल देती है।

उदाहरण 23 (UPSC 2015, 20 अंक): समकालीन विश्व में राज्य की प्रभुता को चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: संप्रभुता को उसके शास्त्रीय अर्थ में परिभाषित करें, उदाहरणों सहित समकालीन विश्व में इसकी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की जाँच करें, और निष्कर्ष दें कि संप्रभुता का क्षरण नहीं बल्कि रूपांतरण हो रहा है।

संप्रभुता (sovereignty) अपने क्षेत्र के भीतर राज्य का सर्वोच्च, अंतिम प्राधिकार और बाहर उसकी स्वतंत्रता है। ज्याँ बोदाँ (सिक्स बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, 1576), हॉब्स और जॉन ऑस्टिन ने इसे निरपेक्ष, अविभाज्य और अहस्तांतरणीय बताया, और वेस्टफेलियाई व्यवस्था (1648) ने इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार बनाया।

आर्थिक वैश्वीकरण: बहुराष्ट्रीय निगम, वैश्विक पूँजी प्रवाह और साख निर्धारण एजेंसियाँ राष्ट्रीय नीति को सीमित करती हैं; डब्ल्यूटीओ के नियम व्यापार नीति को सीमित करते हैं और आईएमएफ की शर्तों ने अनेक देशों में सुधारों को आकार दिया। केनिची ओहमाए ने ‘सीमाहीन विश्व’ की और सूज़न स्ट्रेंज ने ‘राज्य के पीछे हटने’ (1996) की बात की।

अंतरराष्ट्रीय विधि और संस्थाएँ: मानवाधिकार व्यवस्थाएँ, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और संरक्षण का दायित्व (2005) संप्रभुता को इस पर सशर्त बनाते हैं कि राज्य अपनी जनता से कैसा व्यवहार करता है। यूरोपीय संघ जैसे अधिराष्ट्रीय निकाय संप्रभुता का सामूहिक उपयोग करते हैं।

गैर-राज्य कर्ता और नए खतरे: आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध, साइबर हमले और जलवायु परिवर्तन सीमाएँ पार करते हैं और कोई एक राज्य उन्हें नहीं सँभाल सकता। वैश्विक मीडिया और सोशल नेटवर्क सूचना पर राज्य के नियंत्रण को दरकिनार करते हैं।

आंतरिक चुनौतियाँ: लास्की जैसे बहुलवादियों ने तर्क दिया कि प्राधिकार संघों के साथ साझा होता है; अलगाववादी और जातीय आंदोलन तथा संघीय माँगें भी संप्रभुता की परीक्षा लेती हैं।

विपरीत मत: राज्य मुख्य कर्ता बने हुए हैं। कोविड-19 के दौरान उन्होंने सीमाएँ बंद कीं, और महाशक्तियाँ एकपक्षीय कार्य करती हैं। स्टीफन क्रैस्नर संप्रभुता को ‘संगठित पाखंड’ कहते हैं, जो व्यवहार में सदा समझौतापूर्ण रही है। भारत ने व्यापार और जलवायु वार्ताओं में सामरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए अपनी संप्रभुता का उपयोग किया है।

इसलिए संप्रभुता लुप्त नहीं हो रही, बल्कि परस्पर निर्भर विश्व में साझा और उत्तरदायी संप्रभुता के रूप में ढल रही है।

5. राज्य के मार्क्सवादी और बहुलवादी सिद्धांत

उदाहरण 24 (UPSC 2025, 20 अंक): राज्य का मार्क्सवादी एवं उदारवादी परिप्रेक्ष्य क्या है? दोनों के बीच के सैद्धांतिक अन्तर किन आधारों पर स्थापित हैं? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: दो भाग: राज्य के प्रति मार्क्सवादी और उदारवादी उपागम रखें, फिर उन आधारों (समाज, मानव स्वभाव, उत्पत्ति, भूमिका, तटस्थता, राज्य के भविष्य की दृष्टि) को समझाएँ जिन पर वे भिन्न हैं।

राज्य राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है, पर उदारवादी और मार्क्सवादी इसकी प्रकृति और उद्देश्य की विपरीत व्याख्या करते हैं।

उदारवादी उपागम: राज्य व्यक्तियों द्वारा सामाजिक समझौते (हॉब्स, लॉक) से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया जाता है। यह प्रतिस्पर्धी हितों के बीच तटस्थ मध्यस्थ है, जो संविधान और अधिकारों से सीमित है। इसका रूप लॉक के रात्रि-प्रहरी राज्य से ग्रीन और कीन्स के कल्याणकारी राज्य तक और फिर नव-उदारवादी न्यूनतम राज्य की ओर बदला है।

मार्क्सवादी उपागम: राज्य तब उत्पन्न होता है जब समाज वर्गों में बँट जाता है। एंगेल्स (द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 1884) ने इसे अपूरणीय वर्ग-विरोधों की उपज कहा; कम्युनिस्ट घोषणापत्र (1848) ने आधुनिक राज्य की कार्यपालिका को समूचे पूँजीपति वर्ग के साझा मामलों के प्रबंधन की समिति कहा। सर्वहारा क्रांति और सर्वहारा अधिनायकत्व के बाद राज्य विलुप्त हो जाएगा। बाद के मार्क्सवादियों ने इसे परिष्कृत किया: ग्राम्शी का आधिपत्य, मिलिबैंड का साधनवाद और पूलांत्ज़ास की सापेक्ष स्वायत्तता।

भिन्नता के आधार: (1) विश्लेषण की इकाई: उदारवादी व्यक्ति से आरंभ करते हैं, मार्क्सवादी वर्ग से। (2) उत्पत्ति: सहमति बनाम वर्ग-संघर्ष और संपत्ति। (3) प्रकृति: तटस्थ निर्णायक बनाम प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण। (4) स्वतंत्रता: उदारवादी राज्य को स्वतंत्रता का रक्षक मानते हैं, मार्क्सवादी औपचारिक अधिकारों को आर्थिक शोषण का आवरण। (5) विधि: उदारवादी आदर्शवाद और समझौता सिद्धांत बनाम ऐतिहासिक भौतिकवाद। (6) भविष्य: उदारवादियों के लिए राज्य स्थायी है, मार्क्सवादियों के लिए संक्रमणकालीन।

भारतीय उदाहरण: उदारवादी भारतीय राज्य को संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में पढ़ते हैं; प्रणब बर्धन जैसे मार्क्सवादी विद्वान इसे आकार देने वाले प्रभुत्वशाली स्वामित्वधारी वर्गों के गठबंधन की पहचान करते हैं।

दोनों में अंतर्दृष्टि है: उदारवादी शक्ति के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं, मार्क्सवादी शक्ति की आर्थिक जड़ों को उजागर करते हैं।

उदाहरण 25 (UPSC 2024, 10 अंक): राज्य का बहुलवादी सिद्धांत

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: बहुलवादी सिद्धांत को परिभाषित करें, विचारकों सहित इसके ब्रिटिश और अमेरिकी रूपों में भेद करें, और इसकी आलोचना दें।

राज्य का बहुलवादी सिद्धांत (pluralist theory) एकल, निरपेक्ष और अविभाज्य संप्रभुता के अद्वैतवादी विचार को अस्वीकार करता है। इसका मत है कि समाज अनेक संघों, जैसे चर्च, श्रमिक संघ और व्यवसाय, से बना है, और शक्ति उनके बीच बँटी है तथा बँटी होनी चाहिए।

ब्रिटिश बहुलवाद: एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड, जे.एन. फिगिस, जी.डी.एच. कोल और आरंभिक हेरोल्ड लास्की (ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925) ने तर्क दिया कि संघों का अपना वास्तविक व्यक्तित्व है और राज्य अनेक संघों में केवल एक है, जो उन्हें आदेश देने के बजाय उनका समन्वय करता है। लास्की का मत था कि चूँकि समाज संघीय है, प्राधिकार भी संघीय होना चाहिए।

अमेरिकी बहुलवाद: आर्थर बेंटले, डेविड ट्रूमैन और रॉबर्ट डाल (हू गवर्न्स?, 1961) ने नीति को समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम माना; डाल ने ऐसी व्यवस्थाओं को बहुतंत्र (polyarchy) कहा।

आलोचना: सी. राइट मिल्स (द पावर एलीट, 1956) ने शक्ति को केंद्रित पाया; शैट्सश्नाइडर ने कहा कि बहुलवादी समूहगान में उच्च-वर्गीय उच्चारण है; मार्क्सवादी व्यवसाय को विशेषाधिकार-प्राप्त मानते हैं, जिसे बाद में लिंडब्लॉम ने भी स्वीकार किया।

भारत में जाति संघ, किसान संगठन और गैर-सरकारी संगठन बहुलवादी मोलभाव दिखाते हैं, यद्यपि असमान।

उदाहरण 26 (UPSC 2019, 10 अंक): राज्य की बहुवादी थियोरी ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: संप्रभुता और राज्य के बहुलवादी दृष्टिकोण, उसके मुख्य प्रवक्ताओं और तर्कों, तथा उसकी सीमाओं को समझाएँ।

बहुलवाद बीसवीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन में बोदाँ, हॉब्स और ऑस्टिन के संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह के रूप में उभरा। यह राज्य को प्राधिकार का एकमात्र स्रोत नहीं, बल्कि अनेक संघों में से एक मानता है।

तर्क: चर्च, श्रेणी और श्रमिक संघ जैसे संघ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और अपने अधिकार से निष्ठा प्राप्त करते हैं (फिगिस, मेटलैंड); अतः संप्रभुता विभाजित है, और राज्य की भूमिका उनका समन्वय करना है। हेरोल्ड लास्की (स्टडीज़ इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेन्टी, 1917; ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925) ने तर्क दिया कि आज्ञापालन के राज्य के दावे को उसके कार्य-प्रदर्शन से अर्जित करना होगा।

नव-बहुलवाद: अमेरिका में रॉबर्ट डाल ने लोकतंत्र को अनेक समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में वर्णित किया, और बाद में चार्ल्स लिंडब्लॉम के साथ व्यवसाय की विशेषाधिकार-प्राप्त स्थिति को स्वीकार किया।

सीमाएँ: संघों के बीच संघर्षों में किसी को मध्यस्थता करनी ही होगी, अतः बहुलवाद चुपचाप संप्रभुता राज्य को लौटा देता है; स्वयं लास्की बाद में मार्क्सवाद की ओर मुड़ गए। अभिजन सिद्धांतकार और मार्क्सवादी तर्क देते हैं कि समूह असमान हैं।

फिर भी बहुलवाद ने विकेंद्रीकरण और नागरिक समाज को सशक्त किया, जो मूल्य भारत के 73वें और 74वें संशोधनों में दिखते हैं।

6. राज्य के उत्तर-औपनिवेशिक और नारीवादी सिद्धांत

उदाहरण 27 (UPSC 2026, 10 अंक): राज्य का उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: राज्य के उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत को समझाएँ: इसका मूल तर्क, प्रमुख सिद्धांतकार (अलावी, चटर्जी, रूडोल्फ दंपती, मिर्डल), भारतीय अनुप्रयोग और संक्षिप्त आलोचना।

राज्य का उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत (post-colonial theory) तर्क देता है कि एशिया और अफ्रीका के राज्यों को पश्चिमी उदारवादी या मार्क्सवादी मॉडलों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उन्हें औपनिवेशिक शासन ने आकार दिया और उन्होंने उसकी संस्थाएँ तथा सामाजिक संरचनाएँ विरासत में पाईं।

अति-विकसित राज्य: हमज़ा अलावी (1972) ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अध्ययन में तर्क दिया कि औपनिवेशिक राज्य पूरे समाज पर प्रभुत्व के लिए बनाया गया था, अतः स्वतंत्रता के बाद सैन्य-नौकरशाही अल्पतंत्र को सापेक्ष स्वायत्तता प्राप्त हुई और वह तीन संपत्तिधारी वर्गों के बीच मध्यस्थता करता रहा।

अन्य दृष्टियाँ: गुन्नार मिर्डल (एशियन ड्रामा, 1968) ने ऐसे राज्यों को कानून लागू करने में असमर्थ ‘मृदु राज्य’ कहा; लॉयड और सूज़न रूडोल्फ ने भारत को एक साथ दुर्बल और सबल बताया; पार्थ चटर्जी (द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न्ड, 2004) नागरिक समाज को ‘राजनीतिक समाज’ से अलग करते हैं, जहाँ गरीब कल्याण और संरक्षण के माध्यम से राज्य से मोलभाव करते हैं।

आलोचना: यह औपनिवेशिक निरंतरता को बढ़ा-चढ़ाकर और लोकतांत्रिक कर्तृत्व तथा आर्थिक परिवर्तन को कम करके आँक सकता है।

फिर भी यह भारतीय राज्य की शक्तिशाली नौकरशाही और विकासात्मक भूमिका जैसी विशेषताओं की व्याख्या करता है।

उदाहरण 28 (UPSC 2023, 15 अंक): यूरोकेन्द्रवाद, उत्तर-उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धान्त का लक्ष्य एवं प्रेरक शक्ति दोनों है। विवेचन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: कथन के दोनों भागों की चर्चा करें: यूरोकेंद्रवाद लक्ष्य के रूप में (पश्चिमी सार्वभौमिकता की आलोचना) और प्रेरक शक्ति के रूप में (यूरोप द्वारा परिभाषित और उस पर निर्भर उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत), विचारकों सहित, और मूल्यांकन के साथ समाप्त करें।

यूरोकेंद्रवाद (Eurocentrism) यह मान्यता है कि यूरोपीय इतिहास, संस्थाएँ और विचार वह सार्वभौमिक मानक हैं जिनसे सभी समाजों को परखा जाए। उत्तर-औपनिवेशिक राजनीतिक सिद्धांत इस मान्यता पर प्रहार भी करता है और इसी से प्रेरित भी है।

लक्ष्य के रूप में: एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज़्म (1978) ने दिखाया कि पश्चिमी विद्वत्ता ने प्रभुत्व को उचित ठहराने के लिए ‘पूर्व’ को पिछड़ा कैसे गढ़ा। दीपेश चक्रवर्ती की प्रोविंशियलाइज़िंग यूरोप (2000) ने तर्क दिया कि गैर-पश्चिमी समाजों को समझने के लिए यूरोपीय श्रेणियाँ अपरिहार्य भी हैं और अपर्याप्त भी। पार्थ चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को यूरोपीय रूप उधार लेने वाला ‘व्युत्पन्न विमर्श’ कहा, और स्पिवाक ने पूछा कि क्या पश्चिमी ढाँचों के भीतर सबाल्टर्न बोल सकता है।

प्रेरक शक्ति के रूप में: यूरोप की आलोचना उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत को उसकी पहचान और ऊर्जा देती है; दबी हुई आवाज़ों को पुनः प्राप्त करने की इसकी परियोजना, रणजीत गुहा के अधीन सबाल्टर्न अध्ययन, आशीष नंदी की द इंटिमेट एनिमी (1983), यूरोकेंद्रवाद के प्रत्युत्तर में ही अस्तित्व में है। इसके उपकरण स्वयं यूरोपीय हैं: फूको, देरिदा और ग्राम्शी।

मूल्यांकन: एजाज़ अहमद (इन थ्योरी, 1992) और विवेक चिब्बर जैसे मार्क्सवादी आलोचक तर्क देते हैं कि यह निर्भरता इसे पश्चिमी बहसों में फँसा देती है और पूँजीवाद की उपेक्षा करती है। फिर भी बहु-आधुनिकताओं पर इसका आग्रह राजनीतिक सिद्धांत को समृद्ध करता है।

इस प्रकार यूरोकेंद्रवाद उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत का विरोधी भी है और इंजन भी।

उदाहरण 29 (UPSC 2021, 10 अंक): राज्य की नारीवादी आलोचना

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: उदारवादी, आमूलवादी, मार्क्सवादी और उत्तर-औपनिवेशिक धाराओं में राज्य की नारीवादी आलोचना को विचारकों सहित समझाएँ, और एक भारतीय उदाहरण दें।

नारीवादी तर्क देते हैं कि मुख्यधारा के सिद्धांत राज्य को लिंग-तटस्थ मानते हैं जबकि वह वास्तव में पितृसत्ता (patriarchy), अर्थात स्त्रियों पर पुरुषों के व्यवस्थित प्रभुत्व, को दर्शाता और सुदृढ़ करता है।

सार्वजनिक–निजी विभाजन: उदारवादी सिद्धांत राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित करता है और परिवार को निजी छोड़ देता है; कैरोल पेटमैन (द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, 1988) ने दिखाया कि सामाजिक समझौता एक छिपे यौन समझौते पर टिका है जो स्त्रियों को अधीन करता है। इसी से नारा ‘निजी ही राजनीतिक है’।

आमूलवादी नारीवाद: कैथरीन मैककिनन (टुवर्ड ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, 1989) ने तर्क दिया कि राज्य इस अर्थ में पुरुष है कि उसका कानून स्त्रियों को वैसे ही देखता और बरतता है जैसे पुरुष उन्हें देखते और बरतते हैं।

मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद: एंगेल्स का अनुसरण करते हुए ये स्त्रियों के उत्पीड़न को निजी संपत्ति और उस अवैतनिक घरेलू श्रम से जोड़ते हैं जिस पर पूँजीवादी राज्य निर्भर है।

उदारवादी और उत्तर-औपनिवेशिक दृष्टियाँ: उदारवादी नारीवादी राज्य के माध्यम से समानता चाहती हैं; चंद्रा तलपड़े मोहंती जैसी उत्तर-औपनिवेशिक नारीवादी तीसरी दुनिया की स्त्रियों को निष्क्रिय पीड़ित मानने के विरुद्ध चेताती हैं।

भारत में मथुरा मामले (1979) ने पितृसत्तात्मक कानून को उजागर किया, जबकि विशाखा दिशानिर्देश (1997) परिवर्तन के लिए राज्य के उपयोग को दिखाते हैं।

उदाहरण 30 (UPSC 2020, 10 अंक): राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: राज्य के उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत को परिभाषित करें, अति-विकसित और सापेक्ष रूप से स्वायत्त राज्य (अलावी) तथा संबंधित भारतीय विद्वत्ता को समझाएँ, और संक्षिप्त मूल्यांकन दें।

राज्य का उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत उन राज्यों का अध्ययन करता है जो औपनिवेशिक शासन से उभरे। इसका मत है कि उनका चरित्र औपनिवेशिक विरासत से आकार लेता है और यूरोपीय अनुभव पर बने सिद्धांतों से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती।

अलावी की धारणा: हमज़ा अलावी (‘द स्टेट इन पोस्ट-कॉलोनियल सोसाइटीज़: पाकिस्तान एंड बांग्लादेश’, 1972) ने तर्क दिया कि औपनिवेशिक राज्य समाज की तुलना में ‘अति-विकसित’ था, और स्वतंत्रता के बाद इसका सैन्य-नौकरशाही तंत्र सापेक्ष रूप से स्वायत्त हो गया, जो महानगरीय पूँजीपति वर्ग, देशी पूँजीपति वर्ग और भूस्वामी वर्गों के बीच मध्यस्थता करता रहा।

भारतीय विद्वत्ता: प्रणब बर्धन ने औद्योगिक पूँजीपतियों, धनी किसानों और पेशेवरों के गठबंधन की पहचान की; रूडोल्फ दंपती ने ‘दुर्बल-सबल’ राज्य देखा; पार्थ चटर्जी ने दिखाया कि राष्ट्रवाद ने औपनिवेशिक राज्य के रूप उधार लिए और बाद में ‘राजनीतिक समाज’ का वर्णन किया। सबाल्टर्न अध्ययन ने अभिजन-केंद्रित विवरणों की आलोचना की।

मूल्यांकन: यह सिद्धांत औपनिवेशिक काल से विरासत में मिले नौकरशाही प्रभुत्व और दमनकारी कानूनों, जैसे राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124ए, 2022 में स्थगित), की व्याख्या करता है। पर भारत का टिकाऊ लोकतंत्र और बदलती वर्ग संरचना दिखाते हैं कि औपनिवेशिक विरासत नियति नहीं है।

उदाहरण 31 (UPSC 2016, 15 अंक): राज्य के नारीवादी सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: राज्य के नारीवादी सिद्धांत की चर्चा करें: मूल दावा, विचारकों सहित इसकी मुख्य धाराएँ (उदारवादी, आमूलवादी, मार्क्सवादी/समाजवादी, उत्तर-संरचनावादी और उत्तर-औपनिवेशिक), भारतीय उदाहरण, और मूल्यांकन।

राज्य का नारीवादी सिद्धांत यह जाँचता है कि राज्य लैंगिक रूप से कैसे निर्मित है: वह पुरुषों और स्त्रियों के संबंधों को कैसे आकार देता है और उनसे कैसे आकार पाता है। फिर भी नारीवादी इस पर भिन्न हैं कि राज्य स्त्री-मुक्ति का सहयोगी है या बाधा।

उदारवादी नारीवाद: मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट से बेट्टी फ्रीडन तक, यह राज्य को मूलतः तटस्थ मानता है और उसके माध्यम से समान अधिकार, मताधिकार, शिक्षा और भेदभाव-विरोधी कानून चाहता है।

आमूलवादी नारीवाद: केट मिलेट (सेक्सुअल पॉलिटिक्स, 1970) ने पितृसत्ता को प्रभुत्व का मूल रूप माना; कैथरीन मैककिनन (टुवर्ड ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, 1989) ने तर्क दिया कि राज्य पुरुष है क्योंकि उसका कानून पुरुष दृष्टिकोण को संस्थागत बनाता है, उदाहरण के लिए बलात्कार और अश्लीलता संबंधी कानून में।

मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद: एंगेल्स ने स्त्रियों की अधीनता को निजी संपत्ति से जोड़ा; समाजवादी नारीवादी दिखाती हैं कि पूँजीवादी राज्य अवैतनिक घरेलू श्रम पर निर्भर है।

अन्य धाराएँ: कैरोल पेटमैन ने सामाजिक समझौते के नीचे छिपे यौन समझौते को उजागर किया; स्कैंडिनेवियाई विद्वानों ने कल्याणकारी राज्य में ‘राज्य नारीवाद’ की बात की; उत्तर-औपनिवेशिक नारीवादी लिंग के नस्ल, जाति और वर्ग के साथ अंतर्संबंध पर बल देती हैं।

भारत: दहेज, घरेलू हिंसा (2005) और महिला आरक्षण अधिनियम (2023) संबंधी कानून राज्य की कार्रवाई दिखाते हैं, जबकि मथुरा मामला और वैवाहिक बलात्कार पर बहसें उसकी सीमाएँ दिखाती हैं।

इस प्रकार नारीवादी सिद्धांत राज्य के लैंगिक चरित्र को उजागर करता है और यह भी दिखाता है कि लैंगिक न्याय के लिए उसे नया रूप दिया जा सकता है।