भारतीय विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता और दक्षिण एशिया — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अर्थ और मूल विचार

विदेश नीति (foreign policy): लक्ष्यों, सिद्धांतों और साधनों का वह समूह जिसके द्वारा कोई राज्य अपने राष्ट्रीय हित के लिए अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से व्यवहार करता है।

राष्ट्रीय हित (national interest): भारत के संदर्भ में प्रायः क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, शांत पड़ोस और वैश्विक संस्थाओं में अधिक आवाज़ के रूप में समझा जाता है।

रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy): किसी गुट या गठबंधन से बँधे बिना अपने हितों के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता; यह नेहरू से आज तक चलने वाला सूत्र है।

निर्धारक तत्व (determinants): अपेक्षाकृत स्थिर कारक (भूगोल, इतिहास, संस्कृति) और परिवर्तनशील कारक (अर्थव्यवस्था, नेतृत्व, घरेलू राजनीति, वैश्विक शक्ति-संरचना) जो तय करते हैं कि राज्य क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है।

2. भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व

भूगोल: भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के केंद्र में है, सात देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है और उसकी लंबी तटरेखा है; इसलिए हिमालयी सीमा और समुद्री मार्ग दोनों उसकी सुरक्षा के केंद्र में हैं।

इतिहास और औपनिवेशिक अनुभव: दो सदियों के ब्रिटिश शासन ने उपनिवेशवाद-विरोध, नस्लवाद-विरोध और महाशक्तियों के गुटों के प्रति संदेह की गहरी प्रतिबद्धता पैदा की।

स्वतंत्रता संग्राम: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1925 में विदेश विभाग बनाया और विश्व मामलों पर प्रस्ताव पारित किए, इसलिए 1947 के बाद के कई रुख स्वतंत्रता से पहले ही बन चुके थे।

संस्कृति और मूल्य: सहिष्णुता, अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है) के विचार पंचशील से लेकर 2023 के जी20 विषय तक भारत की कूटनीति को दिशा देते हैं।

अर्थव्यवस्था: 1991 से पहले बंद और सहायता पर निर्भर अर्थव्यवस्था ने भारत के विकल्प सीमित किए; 1991 के सुधारों के बाद व्यापार, निवेश, ऊर्जा और तकनीक कूटनीति के प्रमुख चालक बने।

घरेलू राजनीति और संघवाद (federalism): राज्य पड़ोसियों के प्रति नीति को प्रभावित करते हैं, जैसे श्रीलंका पर तमिलनाडु और बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौते पर पश्चिम बंगाल; 1990 के दशक की गठबंधन सरकारों में साहसिक कदम कठिन रहे।

नेतृत्व: व्यक्तिगत नेताओं ने स्पष्ट छाप छोड़ी: नेहरू (गुटनिरपेक्षता), इंदिरा गांधी (1971 और कठोर यथार्थवाद), नरसिंह राव (आर्थिक उदारीकरण और लुक ईस्ट), वाजपेयी (1998 परीक्षण और अमेरिका से निकटता), मनमोहन सिंह (परमाणु समझौता) और नरेंद्र मोदी (पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट, बहु-संरेखण)।

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था: द्विध्रुवीय शीत युद्ध, 1991 के बाद का अल्पकालिक अमेरिकी एकध्रुवीय दौर और उभरते चीन के साथ आज की बहुध्रुवीय व्यवस्था, हर दौर ने भारत को साझेदारियाँ बदलने पर मजबूर किया।

सुरक्षा वातावरण: दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी (पाकिस्तान और चीन) जिनसे सीमाएँ अनसुलझी हैं, चीन-पाकिस्तान धुरी को निर्णय-निर्माण का स्थायी कारक बनाते हैं।

प्रवासी भारतीय (diaspora): विदेशों में तीन करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग और भारतीय नागरिक बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं और दबाव समूह की तरह काम करते हैं, जैसा भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के समर्थन में दिखा।

3. नीति-निर्माण की संस्थाएँ

संवैधानिक आधार: विदेशी मामले, राजनयिक प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र, संधियाँ, युद्ध और शांति तथा नागरिकता संघ सूची (सातवीं अनुसूची, सूची I) में हैं; अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति इन विषयों तक फैली है।

अनुच्छेद 253: संसद संधियों और अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को लागू करने के लिए भारत के किसी भी भाग हेतु कानून बना सकती है, चाहे विषय राज्य सूची का हो।

अनुच्छेद 51 (नीति निदेशक तत्व): राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और मध्यस्थता द्वारा विवाद-निपटारे को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

प्रधानमंत्री और पीएमओ: नेहरू से, जो स्वयं विदेश मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री विदेश नीति का केंद्र रहे हैं; समय के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और मज़बूत हुआ है।

विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा: ये विदेश स्थित मिशनों के माध्यम से दैनिक कूटनीति चलाते हैं; एक आम आलोचना यह है कि चीन या अमेरिका की तुलना में यह सेवा छोटी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (1998): वाजपेयी सरकार के अधीन गठित, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (पहले एनएसए: ब्रजेश मिश्र), रणनीतिक नीति समूह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड हैं।

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली संस्था जो रक्षा, परमाणु और बड़े सुरक्षा मामलों पर अंतिम निर्णय लेती है।

अन्य कर्ता: रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्रालय, खुफिया एजेंसियाँ, सशस्त्र बल, थिंक टैंक, उद्योग संगठन और मीडिया।

संसद: भारत में संधियों को संसदीय अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है; संसद बहसों, प्रश्नों और विदेश मामलों की स्थायी समिति के माध्यम से प्रभाव डालती है, पर निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से कम ही बदलती है।

संधियों और क्षेत्र पर न्यायालय: इन रे बेरुबारी यूनियन (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय क्षेत्र सौंपने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, जबकि मगनभाई ईश्वरभाई पटेल बनाम भारत संघ (1969) में कहा कि सीमा विवाद के निपटारे (कच्छ पंचाट) के लिए नहीं; 100वें संशोधन (2015) ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को लागू किया।

4. विचारक और व्याख्याएँ

कौटिल्य: अर्थशास्त्र मंडल (राज्यों का वृत्त) सिद्धांत बताता है, जिसमें पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु और पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र है; यथार्थवादी इसके आधार पर कहते हैं कि भारत में राज्य-कौशल की पुरानी परंपरा है।

जवाहरलाल नेहरू: सितंबर 1946 के एक प्रसारण में उन्होंने कहा कि भारत प्रतिद्वंद्वी गुटों की शक्ति-राजनीति से दूर रहेगा; वे गुटनिरपेक्षता को नई स्वतंत्रता की रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का साधन मानते थे।

जॉर्ज टैनहम (रैंड, 1992): तर्क दिया कि भारत में लिखित और सुसंगत रणनीतिक संस्कृति का अभाव है; भारतीय विद्वानों ने व्यवहार के स्थिर पैटर्न का हवाला देकर इसका विरोध किया।

कांति बाजपेयी: भारतीय रणनीतिक चिंतन की तीन धाराएँ बताईं: नेहरूवादी (सहयोग और संस्थाएँ), नवउदारवादी (आर्थिक शक्ति और व्यापार) और अति-यथार्थवादी (सैन्य शक्ति और निरोध)।

राजा मोहन: सी. राजा मोहन ने क्रॉसिंग द रूबिकॉन (2003) में तर्क दिया कि 1991 के बाद भारत आदर्शवाद और तीसरी दुनिया की एकजुटता से हटकर व्यावहारिक, हित-आधारित महाशक्ति कूटनीति की ओर बढ़ा।

नॉनअलाइनमेंट 2.0 (2012): सुनील खिलनानी, राजीव कुमार, प्रताप भानु मेहता, श्याम सरन, शिवशंकर मेनन आदि की रिपोर्ट ने परस्पर निर्भर विश्व के लिए रणनीतिक स्वायत्तता को फिर से परिभाषित किया।

जयशंकर: एस. जयशंकर द इंडिया वे (2020) में सभी बड़ी शक्तियों से एक साथ जुड़ने, चीन को संभालने, अमेरिका से संबंध गहरे करने और रूस को आश्वस्त रखने का तर्क देते हैं, जिसे प्रायः बहु-संरेखण (multi-alignment) कहा जाता है।

5. निरंतरता और परिवर्तन

निरंतरता: रणनीतिक स्वायत्तता, औपचारिक सैन्य गठबंधनों से इनकार, उपनिवेशवाद-मुक्ति और वैश्विक दक्षिण का समर्थन, बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधार को प्राथमिकता, तथा पड़ोस को महत्व।

1962 और 1971 के बाद परिवर्तन: चीन से पराजय के बाद रक्षा तैयारी बढ़ी; 1971 की भारत-सोवियत संधि और बांग्लादेश युद्ध ने इंदिरा गांधी के अधीन यथार्थवाद की ओर मोड़ दिखाया।

1991 के बाद परिवर्तन: सोवियत संघ के विघटन और भुगतान संतुलन संकट से आर्थिक कूटनीति, लुक ईस्ट नीति, इज़राइल से पूर्ण संबंध (1992) और अमेरिका से जुड़ाव शुरू हुआ।

गुजराल सिद्धांत (1996-97): भारत छोटे पड़ोसियों को बिना पारस्परिकता माँगे सहयोग देगा, अपने क्षेत्र का उनके विरुद्ध उपयोग नहीं होने देगा और विवाद द्विपक्षीय व शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए जाएँगे।

1998 से 2008: पोखरण-II परीक्षण, 2005 का भारत-अमेरिका ढाँचा, असैन्य परमाणु समझौता और 2008 की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह छूट ने भारत को वैश्विक परमाणु मुख्यधारा में लाया।

2014 से: पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट, सागर (2015), पुनर्जीवित क्वाड, सीमा-पार आतंकवाद पर कड़ा जवाब और वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व का दावा, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अधिक मुखर शैली दिखाते हैं।

बहस: कुछ विद्वान नेहरू से निर्णायक विच्छेद देखते हैं; अन्य, जैसे शिवशंकर मेनन चॉइसेज़ (2016) में, ज़ोर देते हैं कि रणनीतियाँ बदलीं, पर स्वायत्तता और विकास का लक्ष्य वही रहा।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: एक पंक्ति में विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता परिभाषित करें, चार-पाँच निर्धारक तत्व एक-एक भारतीय उदाहरण के साथ लिखें और अंत में बताएँ कि उनका संतुलन कैसे बदला।

20 अंक का उत्तर: नेहरू की दृष्टि से भूमिका, मुख्य भाग में चरणवार निरंतरता और परिवर्तन (1947-62, 1962-91, 1991-2014, 2014 के बाद), संस्थाओं पर एक अनुच्छेद, एक आलोचना (टैनहम बनाम भारतीय विद्वान) और बहु-संरेखण पर निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण, राष्ट्रीय हित, गुजराल सिद्धांत, पड़ोसी प्रथम, रणनीतिक संस्कृति।

उपयोगी पंक्ति: नेहरू ने दिसंबर 1947 में संविधान सभा में सार रूप में कहा कि नीति चाहे जो हो, विदेश मामलों की कला यह खोजने में है कि देश के लिए सबसे लाभकारी क्या है (भावानुवाद)।

1. गुटनिरपेक्षता का अर्थ

गुटनिरपेक्षता (non-alignment): अमेरिका या सोवियत संघ के नेतृत्व वाले किसी भी गुट के सैन्य गठबंधन में शामिल न होने की नीति, साथ ही विश्व मामलों में सक्रिय भागीदारी।

तटस्थता नहीं: तटस्थ राज्य (जैसे स्विट्ज़रलैंड) संघर्षों से दूर रहता है; गुटनिरपेक्ष राज्य मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर पक्ष लेता है, और नेहरू ने बार-बार कहा कि गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक, सक्रिय नीति है।

अलगाव नहीं: भारत ने दोनों गुटों से सहायता ली और संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल तथा शांति-स्थापना में भाग लिया।

भारत के चुनाव के कारण: नई प्राप्त संप्रभुता (sovereignty) की रक्षा, विकास के लिए दोनों पक्षों से सहायता और तकनीक की आवश्यकता, तीसरे विश्व युद्ध से बचना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में सभ्यतागत विश्वास।

2. उत्पत्ति और संस्थापक

एशियाई संबंध सम्मेलन (नई दिल्ली, 1947): स्वतंत्रता से पहले नेहरू द्वारा आयोजित, इसने एशियाई एकजुटता का विचार व्यक्त किया।

पंचशील (1954): तिब्बत क्षेत्र के साथ व्यापार पर भारत-चीन समझौते में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत: क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और परस्पर लाभ, तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

बांडुंग सम्मेलन (1955): इंडोनेशिया में एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन, जहाँ 29 नव-स्वतंत्र देशों ने उपनिवेशवाद और सहयोग पर चर्चा की; इसने पंचशील पर आधारित दस सिद्धांत अपनाए।

ब्रियोनी बैठक (1956): नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो यूगोस्लाविया में मिले, जो औपचारिक आंदोलन की ओर एक कदम था।

बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (1961): 25 सदस्य देशों के साथ पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन; पाँच संस्थापक प्रायः नेहरू, टीटो, नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनक्रूमा माने जाते हैं।

सदस्यता मानदंड (काहिरा तैयारी बैठक, 1961): सह-अस्तित्व पर आधारित स्वतंत्र नीति, मुक्ति आंदोलनों का समर्थन, और किसी महाशक्ति सैन्य गठबंधन या द्विपक्षीय सैन्य समझौते की सदस्यता न होना, न ही उस संदर्भ में विदेशी अड्डे देना।

3. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के चरण और भारत की भूमिका

चरण 1, राजनीतिक (1961 से 1960 के दशक के अंत तक): उपनिवेशवाद-मुक्ति, रंगभेद, निरस्त्रीकरण और नए राज्यों को शीत युद्ध से दूर रखने पर ज़ोर; भारत ने परमाणु परीक्षण पर रोक की माँग की और अफ्रीका में मुक्ति का समर्थन किया।

लुसाका शिखर सम्मेलन (1970): तीसरे शिखर सम्मेलन ने आंदोलन को कभी-कभार के सम्मेलनों से नियमित शिखर सम्मेलनों और बारी-बारी की अध्यक्षता वाले आंदोलन में बदला।

निरस्त्रीकरण कूटनीति: नेहरू ने 1954 में परमाणु परीक्षण पर रोक की माँग की, और 1984 में भारत ने अर्जेंटीना, ग्रीस, मेक्सिको, स्वीडन और तंज़ानिया के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए छह-राष्ट्र पाँच-महाद्वीप पहल में भाग लिया।

चरण 2, आर्थिक (1970 का दशक): अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन (1973) के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जी77 के साथ नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग की, जिसे 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया; भारत व्यापार की न्यायसंगत शर्तों और तकनीक हस्तांतरण पर प्रमुख आवाज़ था।

चरण 3, आंतरिक तनाव (1979-1989): हवाना शिखर सम्मेलन (1979) में क्यूबा ने सोवियत संघ को आंदोलन का स्वाभाविक सहयोगी बताया, जिसका भारत और यूगोस्लाविया ने विरोध किया; अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने सदस्यों को बाँट दिया।

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (1983): इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में सातवें शिखर सम्मेलन ने निरस्त्रीकरण और विकासशील देशों के आर्थिक संकट पर ज़ोर दिया; यह भारत के नेतृत्व का शिखर था।

अफ्रीका कोष (1986): हरारे शिखर सम्मेलन में राजीव गांधी की प्रमुख भूमिका के साथ बना, ताकि रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति के देशों की सहायता हो।

चरण 4, शीत युद्धोत्तर (1990 के दशक से): गुटों के समाप्त होने पर आंदोलन विकास, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार और वैश्वीकरण की ओर मुड़ा, पर उसकी प्रमुखता घटी।

भारत की घटती सक्रियता: प्रधानमंत्री मोदी 2016 के वेनेज़ुएला शिखर सम्मेलन और 2019 के बाकू शिखर सम्मेलन में नहीं गए और उपराष्ट्रपति को भेजा; पर उन्होंने मई 2020 में कोविड-19 पर ऑनलाइन गुटनिरपेक्ष संपर्क समूह सम्मेलन में भाग लिया।

4. आलोचनाएँ और बहसें

असंगति: आलोचकों, विशेषकर शीत युद्ध में पश्चिम ने गुटनिरपेक्षता को पाखंड कहा; अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस ने 1956 के एक भाषण में तटस्थतावाद को अनैतिक बताया।

सोवियत संघ की ओर झुकाव: 1971 की भारत-सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि तथा हंगरी (1956) और अफगानिस्तान (1979) में सोवियत हस्तक्षेप पर भारत की धीमी प्रतिक्रिया को विचलन बताया गया।

1962 की परीक्षा: चीन से युद्ध के दौरान नेहरू ने अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य सहायता माँगी, जिसे यथार्थवादी सैन्य शक्ति के बिना गुटनिरपेक्षता की सीमाएँ दिखाने के लिए उद्धृत करते हैं।

गुटनिरपेक्षता का बचाव: समर्थक कहते हैं कि यह एक कमज़ोर राज्य की तार्किक यथार्थवादी रणनीति थी, जिससे भारत ने दोनों गुटों से सहायता पाई और कार्य-स्वतंत्रता रखी; 1971 में मॉस्को से संधि अमेरिका-चीन-पाकिस्तान निकटता का सामरिक उत्तर थी।

प्रासंगिकता की बहस: एक मत है कि गुट न रहने से आंदोलन अप्रासंगिक है; दूसरा कहता है कि गुट-राजनीति के नए रूप (अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, प्रतिबंध, रूस-पश्चिम संघर्ष) स्वायत्तता के विचार को पहले से अधिक प्रासंगिक बनाते हैं।

निर्भरता आलोचना: निर्भरता सिद्धांत के विद्वानों ने कहा कि राजनीतिक गुटनिरपेक्षता ने औद्योगिक उत्तर पर आर्थिक निर्भरता समाप्त नहीं की, इसीलिए आंदोलन एनआईईओ की ओर मुड़ा।

संस्थागत कमज़ोरी: आंदोलन के पास कोई स्थायी सचिवालय या चार्टर नहीं है, इसके 120 सदस्यों के हित बहुत अलग हैं और इसके दस्तावेज़ लंबे हैं जिन पर कम अमल होता है।

5. वर्तमान भूमिका: गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण तक

रणनीतिक स्वायत्तता: गुटनिरपेक्षता का मूल भारत के अपने निर्णय स्वयं लेने के आग्रह के रूप में जीवित है, जैसे अमेरिकी प्रतिबंध कानून के बावजूद रूस से एस-400 खरीदना और 2022 के बाद रूसी तेल आयात करना।

बहु-संरेखण (multi-alignment): भारत अब एक साथ कई साझेदारों से काम करता है, प्रायः ऐसे समूहों में जिनके सदस्य परस्पर विरोधी हैं: अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड, तथा रूस और चीन के साथ ब्रिक्स और एससीओ।

मुद्दा-आधारित गठबंधन: एक स्थायी खेमे के बजाय भारत मुद्दों के अनुसार गठबंधन बनाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए जी4, जलवायु पर बेसिक और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन।

वैश्विक दक्षिण की आवाज़: भारत ने जनवरी 2023 में ऑनलाइन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया और जी20 अध्यक्ष के रूप में सितंबर 2023 में अफ्रीकी संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता दिलाई, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाता है।

यूक्रेन युद्ध (2022 से): भारत ने रूस की निंदा वाले अधिकांश संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर मतदान से परहेज़ किया, संवाद तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की बात की और रूस से व्यापार जारी रखा; आलोचकों ने इसे दुविधा कहा और समर्थकों ने स्वायत्तता।

बहु-संरेखण की आलोचना: कुछ विश्लेषक चेताते हैं कि सबका साझेदार होने से संकट में भारत किसी का सहयोगी नहीं रहेगा, और लेन-देन आधारित संबंध पश्चिम और रूस दोनों को अविश्वसनीय लग सकते हैं।

आलोचना का उत्तर: भारत के समर्थक कहते हैं कि अस्थिर बहुध्रुवीय विश्व में बचाव की नीति (hedging) एक बड़े विकासशील देश को सबसे अच्छी सौदेबाज़ी की स्थिति देती है और दूसरों के युद्धों में फँसने से बचाती है।

मंच के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन: भारत अब भी इसे विकासशील देशों के सबसे बड़े समूह (120 सदस्य) के रूप में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए महत्व देता है, पर छोटे और परिणाम-उन्मुख समूहों में अधिक निवेश करता है।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: गुटनिरपेक्षता परिभाषित कर उसे तटस्थता से अलग करें, भारत की संस्थापक भूमिका (बांडुंग, बेलग्रेड) बताएँ और अंत में रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में उसका वर्तमान रूप लिखें।

20 अंक का उत्तर: नेहरू के 1946 के प्रसारण के विचार से भूमिका, मुख्य भाग में चरणवार (राजनीतिक, आर्थिक, तनाव, शीत युद्धोत्तर) भारत की भूमिका, आलोचनाओं और बचाव पर संतुलित खंड, और ध्रुवीकृत विश्व में प्रासंगिकता पर निष्कर्ष।

15 अंक का रूप: यदि केवल वर्तमान भूमिका पूछी जाए तो इतिहास पर एक अनुच्छेद लिखें और अधिकांश स्थान रणनीतिक स्वायत्तता, वैश्विक दक्षिण एजेंडा, जी20 अध्यक्षता और यूक्रेन रुख को दें।

विचारक संदर्भ: शीत युद्ध के पश्चिमी आलोचक गुटनिरपेक्षता को अवसरवाद मानते थे, जबकि ए. अप्पादुरै और एम. एस. राजन जैसे भारतीय विद्वानों ने लिखा कि यह राष्ट्रीय हित पर आधारित सोची-समझी नीति थी।

मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता, तटस्थता बनाम गुटनिरपेक्षता, पंचशील, एनआईईओ, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, बहु-संरेखण, वैश्विक दक्षिण।

उपयोगी विचार: नेहरू का तर्क था कि जहाँ स्वतंत्रता संकट में हो या न्याय पर खतरा हो, वहाँ भारत तटस्थ नहीं रह सकता और नहीं रहेगा (1949 में अमेरिका में उनके संबोधन का भावानुवाद); यह दिखाता है कि गुटनिरपेक्षता कभी तटस्थता नहीं थी।

1. क्षेत्रवाद: मूल विचार

क्षेत्रवाद (regionalism): भौगोलिक रूप से निकट राज्यों के बीच संस्थाओं के माध्यम से सहयोग, जो अधिमान्य व्यापार क्षेत्र से मुक्त व्यापार क्षेत्र, सीमा शुल्क संघ, साझा बाज़ार और आर्थिक संघ तक जाता है (अर्थशास्त्री बेला बलासा द्वारा बताए गए चरण)।

प्रकार्यवाद (functionalism): डेविड मित्रानी ने तर्क दिया कि तकनीकी, गैर-राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग विश्वास की आदत बनाता है जिससे संघर्ष घटता है।

नव-प्रकार्यवाद (neofunctionalism): यूरोप का अध्ययन करते हुए अर्नस्ट हास ने कहा कि एक क्षेत्र में एकीकरण दूसरे क्षेत्रों और अंततः राजनीतिक एकीकरण तक फैलता है (स्पिलओवर)।

दक्षिण एशिया अलग क्यों है: सार्क ने जानबूझकर राजनीति से बचते हुए प्रकार्यवादी मार्ग चुना, पर अपेक्षित स्पिलओवर नहीं हुआ क्योंकि सुरक्षा प्रतिद्वंद्विता, विशेषकर भारत-पाकिस्तान के बीच, ने आर्थिक एकीकरण रोक दिया।

भारत-केंद्रिकता: क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रफल, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था भारत की है और अफगानिस्तान को छोड़ हर सदस्य से उसकी सीमा लगती है, जिससे छोटे पड़ोसियों में भारतीय प्रभुत्व का भय पैदा होता है।

2. सार्क की उत्पत्ति और संरचना

विचार: बांग्लादेश के राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान ने लगभग 1980 में क्षेत्रीय मंच का प्रस्ताव रखा; भारत और पाकिस्तान आरंभ में सतर्क थे, भारत को पड़ोसियों के एकजुट होने का और पाकिस्तान को भारतीय प्रभुत्व का भय था।

स्थापना: सार्क चार्टर पर 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए; 2007 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान आठवाँ सदस्य बना।

चार्टर के दो प्रमुख नियम: निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और द्विपक्षीय तथा विवादास्पद मुद्दे चर्चा से बाहर रखे जाते हैं; इन नियमों ने सार्क को स्वीकार्य बनाया पर हर सदस्य को वीटो भी दे दिया।

संस्थाएँ: शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, विदेश सचिवों की स्थायी समिति और 1987 में काठमांडू में स्थापित सचिवालय।

पर्यवेक्षक: चीन, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ईरान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और म्यांमार सहित नौ पर्यवेक्षक; चीन की बड़ी भूमिका की माँग का भारत ने विरोध किया है।

3. पिछला प्रदर्शन: उपलब्धियाँ

साप्टा: सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था पर 1993 में हस्ताक्षर हुए और 1995 में लागू हुई, जिसमें चुनी हुई वस्तुओं पर सीमित शुल्क रियायतें दी गईं।

सामाजिक और तकनीकी सहयोग: आतंकवाद दमन पर अभिसमय (1987, 2004 में अतिरिक्त प्रोटोकॉल), महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर अभिसमय (2002) और सार्क खाद्य बैंक (2007)।

संस्थाएँ: नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (2010 में आरंभ) और सार्क विकास कोष, दोनों का अधिकांश वित्त भारत ने दिया।

मिलन स्थल: शिखर सम्मेलनों ने भारत-पाकिस्तान नेताओं को अलग से बातचीत का अवसर दिया, जैसे जनवरी 2004 के इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में वाजपेयी-मुशर्रफ मुलाकात।

भारत की सद्भावना पहल: 2017 में पड़ोसियों के लिए प्रक्षेपित दक्षिण एशिया उपग्रह (पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया) और मार्च 2020 में सार्क नेताओं के वीडियो सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तावित कोविड-19 आपातकालीन कोष।

4. पिछला प्रदर्शन: विफलताएँ

शिखर सम्मेलन ठप: काठमांडू का 18वाँ शिखर सम्मेलन (2014) अंतिम था; 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला 19वाँ सम्मेलन उरी आतंकी हमले के बाद भारत और फिर बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान के हटने से रद्द हुआ।

अवरुद्ध समझौते: 2014 में काठमांडू में पाकिस्तान ने प्रस्तावित मोटर वाहन और रेलवे समझौतों पर सहमति नहीं दी, और केवल ऊर्जा सहयोग ढाँचे पर हस्ताक्षर हुए।

कम व्यापार: विश्व बैंक के अध्ययन ए ग्लास हाफ फुल (2018) ने पाया कि अंतर-क्षेत्रीय व्यापार दक्षिण एशिया के कुल व्यापार का केवल लगभग 5 प्रतिशत है, जो किसी भी क्षेत्र में सबसे कम में है और अपनी क्षमता से बहुत नीचे है।

आतंकवाद: 1987 का अभिसमय वास्तविक सहयोग नहीं बना सका, क्योंकि पाकिस्तान से सीमा-पार आतंकवाद (मुंबई 2008, पठानकोट और उरी 2016, पुलवामा 2019) भारत की मुख्य शिकायत बन गया।

असमानता और अविश्वास: छोटे सदस्य प्रायः भारत को बड़ा भाई मानते हैं, जबकि भारत देखता है कि कुछ पड़ोसी चीन या पाकिस्तान को संतुलन के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए एकीकरण के लिए आवश्यक विश्वास नहीं है।

कमज़ोर सचिवालय और वित्त: सचिवालय के पास कम शक्ति है और कई निर्णय तथा घोषणाएँ कागज़ पर ही रह जाते हैं।

5. मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया: साफ्टा

साफ्टा: दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर 2004 के इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए और यह 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका लक्ष्य चरणों में शुल्क 0 से 5 प्रतिशत तक घटाना था।

विशेष व्यवहार: अल्प-विकसित सदस्यों (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान) को लंबी समय-सीमा मिली; भारत ने एकतरफ़ा रूप से अल्प-विकसित सदस्यों के लिए अधिकांश शुल्क हटा दिए।

संवेदनशील सूचियाँ: हर सदस्य शुल्क कटौती से बाहर उत्पादों की लंबी सूचियाँ रखता है, जो वास्तविक व्यापार का बड़ा हिस्सा घेरती हैं।

गैर-शुल्क बाधाएँ: परीक्षण मानक, खराब सीमा अवसंरचना, ऊँची परिवहन लागत और पारगमन अधिकारों की कमी शुल्कों से अधिक व्यापार को नुकसान पहुँचाते हैं।

पाकिस्तान और भारत: पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया, और भारत ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान का यह दर्जा वापस ले लिया, जिससे साफ्टा का सबसे बड़ा द्विपक्षीय संबंध लगभग जम गया है।

उद्गम के नियम (rules of origin): क्षेत्र के भीतर कितना मूल्य जोड़ा जाना चाहिए, इस पर कड़े नियम तय करते हैं कि वस्तुओं को साफ्टा रियायतें मिलेंगी या नहीं, और इन्हें प्रायः छिपी बाधा बताया जाता है।

सार्क सेवा व्यापार समझौता: 2010 में हस्ताक्षरित, पर व्यवहार में कम प्रगति हुई।

द्विपक्षीय विकल्प: श्रीलंका के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (2000 से लागू), नेपाल और भूटान के साथ व्यापार संधियाँ और बांग्लादेश के साथ बढ़ते व्यापार ने साफ्टा से अधिक हासिल किया है।

6. भविष्य की संभावनाएँ और विकल्प

पड़ोसी प्रथम (2014): मई 2014 में नई भारतीय सरकार के शपथ ग्रहण में सभी सार्क नेताओं को आमंत्रित किया गया, जिससे दिखा कि उस समय भारत सार्क को अपनी पड़ोस नीति का ढाँचा मानता था।

बीबीआईएन: सार्क गतिरोध से बचने के उप-क्षेत्रीय मार्ग के रूप में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने 2015 में मोटर वाहन समझौता किया; भूटान की संसद ने इसे अनुमोदित नहीं किया।

बिम्सटेक: 1997 में बैंकॉक घोषणा द्वारा स्थापित, यह पाँच दक्षिण एशियाई राज्यों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका) को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ता है और पाकिस्तान को बाहर रखता है; इसका चार्टर 2022 के कोलंबो शिखर सम्मेलन में अपनाया गया।

एक्ट ईस्ट से सेतु: भारत ने 2019 में नई सरकार के शपथ ग्रहण में बिम्सटेक नेताओं को आमंत्रित किया, यह संकेत देते हुए कि वह बिम्सटेक को पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट को जोड़ने वाला मानता है।

सार्क को पुनर्जीवित करने के तर्क: यह सभी दक्षिण एशियाई राज्यों को शामिल करने वाली एकमात्र संस्था है, जन-से-जन संपर्क महत्वपूर्ण हैं, और जलवायु परिवर्तन, आपदाएँ और महामारियाँ जैसी साझी समस्याएँ क्षेत्रीय समाधान माँगती हैं।

चीन कारक: नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में चीन का व्यापार और बेल्ट एंड रोड पहल बढ़ रहे हैं; कमज़ोर सार्क चीन को जगह देता है, जबकि भारत का विकल्प संपर्क और विकास वित्त है।

क्या मदद करेगा: व्यापार सुगमता, एकीकृत जाँच चौकियाँ, ऊर्जा ग्रिड (भारत पहले से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बिजली का व्यापार करता है), और आर्थिक सहयोग को भारत-पाकिस्तान विवाद से दृढ़ता से अलग करना।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: स्थापना और चार्टर पर दो पंक्तियाँ, तीन उपलब्धियाँ, 2014-2016 गतिरोध सहित तीन विफलताएँ, और विकल्प के रूप में बिम्सटेक पर एक पंक्ति।

20 अंक का उत्तर: क्षेत्रवाद सिद्धांत (मित्रानी, हास) से आरंभ करें, फिर प्रदर्शन, विश्व बैंक निष्कर्ष के साथ साफ्टा की सीमाएँ, विफलता के कारण, और सार्क की आसियान से तुलना करते हुए उप-क्षेत्रवाद तथा सॉफ्ट मुद्दों के लिए पुनर्जीवित सार्क की सिफ़ारिश के साथ निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: प्रकार्यवाद, स्पिलओवर, सर्वसम्मति नियम, संवेदनशील सूची, गैर-शुल्क बाधाएँ, उप-क्षेत्रवाद, बीबीआईएन, बिम्सटेक।

उपयोगी पंक्ति: विश्लेषक प्रायः कहते हैं कि दक्षिण एशिया विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में है और सार्क भारत-पाकिस्तान संबंधों का बंधक बन गया है; आँकड़े केवल विश्व बैंक अध्ययन के नाम से दें।

1. अर्थ और संदर्भ

लुक ईस्ट नीति: 1991-92 में आरंभ भारत का प्रयास, जिससे दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक, राजनीतिक और बाद में रणनीतिक संबंध बनें।

1991 ही क्यों: सोवियत विघटन से भारत का मुख्य साझेदार चला गया, भुगतान संतुलन संकट ने आर्थिक सुधार को बाध्य किया, और तेज़ी से बढ़ती एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्थाओं ने बाज़ार और निवेश दिए।

ऐतिहासिक जड़ें: बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, व्यापार और दक्षिण-पूर्व एशिया की रामायण परंपराओं के माध्यम से पुराने सांस्कृतिक संबंध और नेहरू की एशियाई एकजुटता आधार बने, हालाँकि शीत युद्ध के विभाजन ने भारत और आसियान को दूर रखा था।

रणनीतिक तर्क: पूर्व से जुड़ने से चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन भी हुआ और भारत को उभरती एशियाई व्यवस्था में स्थान मिला।

आसियान केंद्रीयता (ASEAN centrality): भारत आसियान क्षेत्रीय मंच और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं के केंद्र में आसियान की भूमिका को स्वीकार करता है।

2. पहला चरण (1991 से 2000 के दशक के आरंभ तक): आर्थिक ज़ोर

आसियान का क्षेत्रीय संवाद साझेदार (1992): पहला औपचारिक कदम, जिसमें व्यापार, निवेश, पर्यटन और विज्ञान शामिल थे।

पूर्ण संवाद साझेदार (1995) और एआरएफ (1996): भारत आसियान क्षेत्रीय मंच में शामिल हुआ, जो मुख्य एशियाई सुरक्षा संवाद है।

शिखर स्तरीय साझेदार (2002): पहला भारत-आसियान शिखर सम्मेलन 2002 में नोम पेन्ह में हुआ।

मेकांग-गंगा सहयोग (2000): पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और परिवहन के लिए भारत के साथ कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम।

म्यांमार से संपर्क: भारत ने 1990 के दशक से सैन्य शासन की आलोचना छोड़कर उससे संपर्क बढ़ाया, क्योंकि म्यांमार आसियान तक भारत का स्थलीय सेतु है और पूर्वोत्तर के उग्रवादी उसके क्षेत्र का उपयोग करते थे।

पहले चरण का परिणाम: व्यापार और निवेश संबंध बहुत कम आधार से बढ़े, और भारत शीत युद्ध के बाहरी देश से स्वीकृत एशियाई साझेदार बना।

3. दूसरा चरण (2003 से 2014): विस्तृत क्षेत्र और सुरक्षा

नई परिभाषा: विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2003 में दूसरे चरण को ऑस्ट्रेलिया से चीन तक विस्तृत पूर्वी एशिया को शामिल करने वाला और सुरक्षा सहयोग तथा समुद्री संपर्कों सहित बताया।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (2005): चीन की अनिच्छा के बावजूद जापान, सिंगापुर और इंडोनेशिया के समर्थन से भारत संस्थापक सदस्य बना।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता: 2009 में हस्ताक्षरित और 2010 से लागू; 2014-15 में सेवा और निवेश समझौता हुआ।

द्विपक्षीय समझौते: सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक समझौता (2005), दक्षिण कोरिया (2009) और जापान (2011) के साथ सीईपीए, और मलेशिया के साथ समझौता (2011)।

रणनीतिक साझेदारी (2012): नई दिल्ली में 20 वर्ष के संबंधों के स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत-आसियान संबंध रणनीतिक साझेदारी तक उठाए गए।

रक्षा संबंध: सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और बंदरगाह यात्राएँ, तथा दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता में भारत की बढ़ती रुचि।

4. एक्ट ईस्ट नीति (2014 से)

घोषणा: प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2014 में म्यांमार के ने प्यी ताव में आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की, जो देखने से करने की ओर बदलाव का संकेत था।

सी-सूत्र: नीति को प्रायः संस्कृति (Culture), वाणिज्य (Commerce), संपर्क (Connectivity) और क्षमता निर्माण (Capacity building) के रूप में संक्षेपित किया जाता है।

विस्तृत भूगोल: एक्ट ईस्ट स्पष्ट रूप से जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और 2014 में शुरू हुए भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के माध्यम से प्रशांत द्वीपों को शामिल करता है।

आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन (2018): जनवरी 2018 में सभी दस आसियान नेता भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे, जो एक अनूठा कदम था।

व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2022): नवंबर 2022 में संबंधों की तीसवीं वर्षगाँठ पर भारत-आसियान संबंध फिर उन्नत किए गए।

हिंद-प्रशांत संबंध: सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, 2015), मोदी का शांगरी-ला संवाद भाषण (2018) और हिंद-प्रशांत महासागर पहल (2019) ने एक्ट ईस्ट को ऐसी हिंद-प्रशांत दृष्टि में रखा जो आसियान केंद्रीयता को भी स्वीकार करती है।

रक्षा निर्यात और सुरक्षा: भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें देने का समझौता किया (2022) और वियतनाम तथा इंडोनेशिया के साथ समुद्री संबंध मज़बूत किए।

क्वाड: 2017 से पुनर्जीवित चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) और 2021 से उसके शिखर सम्मेलन एक्ट ईस्ट के पूरक हैं, जो टीके, महत्वपूर्ण तकनीक, समुद्री जागरूकता और अवसंरचना पर केंद्रित हैं।

आरसेप से निकास (2019): भारत ने नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से बाहर निकलने का निर्णय लिया, असंतुलित समझौते, चीनी आयात के भय और उद्गम नियमों तथा सुरक्षा उपायों पर अनसुलझी चिंताओं का हवाला देते हुए।

5. पूर्वोत्तर और संपर्क

प्रवेश द्वार के रूप में पूर्वोत्तर: एक्ट ईस्ट स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत की कड़ी मानता है, ताकि विकास के माध्यम से उसका अलगाव और उग्रवाद समाप्त हो।

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग: मणिपुर के मोरेह को म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माए सोत से जोड़ने की योजना; इसमें लंबी देरी हुई है।

कलादान बहु-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना: कोलकाता को समुद्र से म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह, फिर नदी और सड़क से मिज़ोरम से जोड़ती है; सित्तवे बंदरगाह बन गया, पर सड़क भाग म्यांमार के रखाइन और चिन क्षेत्रों में संघर्ष से धीमा हुआ है।

बांग्लादेश संबंध: पूर्वोत्तर के माल के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों तक पहुँच और बांग्लादेश से रेल संपर्क उसी रणनीति का हिस्सा हैं।

जापान के साथ एक्ट ईस्ट फोरम (2017): पूर्वोत्तर की सड़कों, बिजली और कौशल में जापानी निवेश के लिए तंत्र।

6. बहसें और आलोचना

व्यापार घाटा: वस्तु समझौते के बाद आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा, और भारत ने समझौते की समीक्षा माँगी, जिसकी वार्ता 2023 में शुरू हुई।

क्रियान्वयन की कमी: आलोचक कहते हैं कि भारत जितनी घोषणा करता है उतना निर्माण नहीं करता; राजमार्ग और कलादान की देरी मानक उदाहरण हैं, जबकि चीन अवसंरचना तेज़ी से पूरी करता है।

म्यांमार दुविधा: 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद भारत ने सुरक्षा और संपर्क के लिए सैन्य शासन से काम जारी रखा, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्न उठे; 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा और शरणार्थी प्रवाह ने तनाव बढ़ाया।

यथार्थवादी दृष्टि: एक्ट ईस्ट मुख्यतः जापान, अमेरिका और उन दक्षिण-पूर्व एशियाई राज्यों के साथ मिलकर चीन का संतुलन है जो दक्षिण चीन सागर पर चिंता साझा करते हैं।

उदारवादी दृष्टि: यह मुख्यतः आर्थिक एकीकरण और संपर्क के बारे में है, सुरक्षा सहायक है; आरसेप से निकास इस पक्ष को कमज़ोर करता है।

रचनावादी दृष्टि: साझी बौद्ध और सभ्यतागत विरासत, जैसे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में मंदिरों के जीर्णोद्धार में भारत का सहयोग, साझी एशियाई पहचान बनाती है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: लुक ईस्ट परिभाषित करें, तीनों चरण एक-एक पंक्ति में दें, और एक्ट ईस्ट की दो उपलब्धियाँ और दो कमियाँ लिखें।

20 अंक का उत्तर: 1991 का संदर्भ, उपलब्धियों सहित चरण, पूर्वोत्तर और संपर्क आयाम, हिंद-प्रशांत और क्वाड, आलोचना खंड (व्यापार घाटा, आरसेप, देरी, म्यांमार) और आसियान केंद्रीयता पर निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: आसियान केंद्रीयता, विस्तारित पड़ोस, संपर्क, हिंद-प्रशांत, सागर, व्यापक रणनीतिक साझेदारी।

उपयोगी विचार: एक्ट ईस्ट को देखने से करने की ओर, यानी आर्थिक जुड़ाव से रणनीतिक साझेदारी की ओर बदलाव बताएँ; यह रूपरेखा 2014 की सरकारी घोषणा से ही आती है।

संबंध: इस विषय को सार्क और बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी सेतु के रूप में) तथा अध्याय 16 के भारत-जापान और भारत-चीन संबंधों से जोड़ें।

1. दक्षिण एशिया में सहयोग कठिन क्यों है

औपनिवेशिक विरासत: 1947 का विभाजन और अंग्रेज़ों द्वारा खींची रेखाएँ (रैडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा) ने विभाजित लोग, विभाजित नदियाँ और विवादित सीमाएँ छोड़ीं।

सीमाओं के पार साझी पहचान: बंगाली, तमिल, पंजाबी, पश्तून, नागा और मधेसी सीमाओं के दोनों ओर रहते हैं, इसलिए एक देश की जातीय राजनीति दूसरे को प्रभावित करती है।

असमानता: भारत का आकार छोटे पड़ोसियों में प्रभुत्व का भय पैदा करता है; भारत को बदले में डर है कि पड़ोसियों का उपयोग चीन या पाकिस्तान उसके विरुद्ध करेंगे।

सुरक्षा परिसर: बैरी बुज़ान का क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर (regional security complex) का विचार, जिसमें राज्यों की सुरक्षा इतनी जुड़ी होती है कि अलग से नहीं देखी जा सकती, प्रायः दक्षिण एशिया पर लागू किया जाता है।

2. नदी जल विवाद

सिंधु जल संधि (1960): विश्व बैंक की मध्यस्थता से नेहरू और अयूब खान ने हस्ताक्षर किए; तीन पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) भारत को और तीन पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) मुख्यतः पाकिस्तान को दी गईं, भारत को रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत और अन्य सीमित उपयोग के अधिकार मिले।

संधि के अंतर्गत विवाद: पाकिस्तान ने बगलिहार, किशनगंगा और रातले जैसी भारतीय परियोजनाओं पर आपत्ति की; किशनगंगा मामला मध्यस्थता न्यायालय गया, जिसने 2013 में भारत की परियोजना को अधिकांशतः अनुमति दी।

हालिया परिवर्तन: भारत ने 2023 में संधि में संशोधन की माँग की और अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित (in abeyance) रखने की घोषणा की; इससे भारत-पाकिस्तान युद्धों में भी बची रहने वाली संधि का रिकॉर्ड टूट गया।

गंगा और फरक्का: कोलकाता बंदरगाह को नौगम्य रखने के लिए फरक्का बैराज (1975 में चालू) ने पानी मोड़ा और बांग्लादेश के साथ लंबा विवाद बना; 30 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित 1996 की गंगा जल संधि फरक्का पर शुष्क मौसम का प्रवाह बाँटती है।

तीस्ता: 2011 में बँटवारे का समझौता तैयार था पर पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध से हस्ताक्षर नहीं हुए, जो संघीय राजनीति द्वारा विदेश नीति को प्रभावित करने का स्पष्ट उदाहरण है।

नेपाल: कोसी (1954) और गंडक (1959) समझौतों को नेपाल में असमान माना जाता है; महाकाली संधि (1996) में पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की परिकल्पना थी, जो अभी तक नहीं बनी।

भूटान, एक सफलता: भारत द्वारा निर्मित चुखा, ताला और मांगदेछू जैसी जलविद्युत परियोजनाएँ भारत को बिजली देती हैं और भूटान की आय का प्रमुख स्रोत हैं।

ब्रह्मपुत्र और चीन: चीन ऊपरी तटवर्ती देश है; भारत और चीन के बीच केवल विशेषज्ञ स्तर की वार्ता और बाढ़ के मौसम के आँकड़े साझा करने के ज्ञापन हैं, कोई जल-बँटवारा संधि नहीं, और यारलुंग त्सांगपो पर चीन का बाँध निर्माण भारत और बांग्लादेश को चिंतित करता है।

सिद्धांत: नदी विवाद ऊपरी और निचले तटवर्ती देशों की समस्या दिखाते हैं; अंतरराष्ट्रीय जल कानून (1997 का संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग अभिसमय, जिसका भारत पक्षकार नहीं है) न्यायसंगत और उचित उपयोग तथा महत्वपूर्ण हानि न पहुँचाने पर ज़ोर देता है।

3. अवैध सीमा-पार प्रवासन

बांग्लादेश से भारत: जनसंख्या दबाव, गरीबी, बाढ़ और पहले 1971 के युद्ध से प्रेरित असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में प्रवासन ने जनसांख्यिकी बदली और राजनीतिक आंदोलनों को जन्म दिया।

असम समझौता (1985): असम आंदोलन समाप्त किया और विदेशियों की पहचान के लिए 24 मार्च 1971 की अंतिम तिथि तय की।

सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (2005): सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 को रद्द किया और माना कि बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन अनुच्छेद 355 के अंतर्गत बाहरी आक्रमण के समान है।

एनआरसी और सीएए: असम में अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (अंतिम सूची 2019) से लगभग 19 लाख लोग बाहर रहे; नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से बांग्लादेश में चिंता हुई, जो बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन के अस्तित्व से इनकार करता है।

रोहिंग्या: 2017 में म्यांमार के रखाइन राज्य के संकट से अधिकांश रोहिंग्या बांग्लादेश और कुछ भारत आए; भारत उन्हें शरणार्थी नहीं बल्कि अवैध प्रवासी और सुरक्षा चिंता मानता है, क्योंकि उसने 1951 के शरणार्थी अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

म्यांमार सीमा: मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime) सीमावर्ती जनजातियों को एक-दूसरे के क्षेत्र में लगभग 16 किमी तक आने-जाने देती थी; भारत ने 2024 में घुसपैठ और मणिपुर हिंसा का हवाला देकर इसे समाप्त कर सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया, जिसका मिज़ोरम और नागालैंड ने विरोध किया।

नेपाल, खुली सीमा: 1950 की शांति और मैत्री संधि मुक्त आवागमन की अनुमति देती है, जो घनिष्ठ संबंधों का स्रोत है पर अपराध, तस्करी और शत्रु एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग की चिंताओं का भी।

4. जातीय संघर्ष और उग्रवाद

श्रीलंकाई तमिल: गृहयुद्ध (1983-2009) ने भारत को 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते, श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन (प्रांतीय परिषदें) और भारतीय शांति सेना (1987-1990) के माध्यम से खींचा, जिसे भारी हानि हुई और वापस बुलाया गया।

सबक: शांति सेना के अनुभव ने भारत को पड़ोसियों के जातीय संघर्षों में सैन्य हस्तक्षेप से सतर्क बनाया; तमिलनाडु की राजनीति भारत की श्रीलंका नीति को अब भी प्रभावित करती है।

नेपाल के मधेसी: नेपाल के 2015 के संविधान के बाद मधेसी समूहों ने कम प्रतिनिधित्व पर विरोध किया; सीमा पर आपूर्ति बाधित होने को नेपाल में भारतीय नाकेबंदी माना गया, जिससे भारत ने इनकार किया, और इसने नेपाल को चीन की ओर धकेला।

पूर्वोत्तर उग्रवाद: उल्फा, एनएससीएन गुटों और मणिपुरी संगठनों ने बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में शिविरों का उपयोग किया; पड़ोसियों का सहयोग भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

पड़ोसियों की सहायता: भूटान की सेना ने ऑपरेशन ऑल क्लियर (2003) में भारतीय उग्रवादी शिविर नष्ट किए; शेख हसीना के अधीन बांग्लादेश ने 2009 के बाद कई उल्फा नेताओं को सौंपा; भारतीय सेना ने 2015 में म्यांमार सीमा के पार उग्रवादी शिविरों पर कार्रवाई की।

पाकिस्तान से सीमा-पार आतंकवाद: 1980 के दशक में पंजाब और 1989 से जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद को समर्थन क्षेत्रीय सहयोग पर भारत की सबसे बड़ी आपत्ति है; भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक (2016), बालाकोट हवाई हमले (2019) और ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) से जवाब दिया।

बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन: अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव पैदा किया और अल्पसंख्यकों तथा सुरक्षा सहयोग पर चिंताएँ बढ़ाईं, जिससे दिखा कि सहयोग विशेष शासनों पर कितना निर्भर है।

5. सीमा विवाद

पाकिस्तान: कश्मीर और नियंत्रण रेखा (शिमला समझौता, 1972 द्वारा औपचारिक), सियाचिन ग्लेशियर (1984 से भारतीय नियंत्रण) और कच्छ के रण में सर क्रीक।

चीन: लगभग 3,488 किमी अचिह्नित वास्तविक नियंत्रण रेखा, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे और अक्साई चिन पर भारत के दावे; 1993, 1996, 2005 और 2013 के समझौतों के बाद डोकलाम (2017) और गलवान (2020) में टकराव हुए।

नेपाल: कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर दोनों का दावा है; नेपाल ने 2020 में इन्हें शामिल करते हुए नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया और उसे अपनाने के लिए संविधान संशोधित किया।

बांग्लादेश, एक समाधान: भूमि सीमा समझौता (1974) और उसका 2011 का प्रोटोकॉल 2015 में 100वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ, जिसमें 111 भारतीय और 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव का आदान-प्रदान हुआ; 2014 के मध्यस्थता निर्णय ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा तय की, जिसे भारत ने स्वीकार किया।

श्रीलंका: 1974 और 1976 के समुद्री समझौतों ने कच्चातीवु को श्रीलंका का माना; श्रीलंकाई जल में तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा मछली पकड़ना बार-बार का विवाद बना हुआ है।

अफगानिस्तान-पाकिस्तान: डूरंड रेखा को अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता, जो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाता है।

6. आगे की राह और बहसें

बेसिन स्तर का दृष्टिकोण: विशेषज्ञ नदियों को शून्य-योग द्विपक्षीय विवादों के बजाय बेसिन (जैसे गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन) के स्तर पर आँकड़े साझा करने, बाढ़ पूर्वानुमान और संयुक्त जलविद्युत के साथ प्रबंधित करने का प्रस्ताव देते हैं।

सीमा प्रबंधन: बाड़, स्मार्ट सीमाएँ और एकीकृत जाँच चौकियाँ वैध व्यापार को आसान बनाते हुए अवैध आवागमन घटाती हैं; कुछ विद्वान प्रवासी मज़दूरों के लिए कार्य परमिट को मानवीय विकल्प बताते हैं।

गुजराल सिद्धांत का तर्क: छोटे पड़ोसियों के प्रति बिना पारस्परिकता की उदारता विश्वास बनाती है; भूमि सीमा समझौता और गंगा संधि (दोनों उदार भावना में) उदाहरण हैं।

यथार्थवादी आपत्ति: यथार्थवादी कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में उपयोग करता है और चीन प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, सुरक्षा हावी रहेगी और एकीकरण सीमित रहेगा।

संघीय परामर्श: सीमावर्ती राज्यों (तीस्ता पर पश्चिम बंगाल, मछुआरों पर तमिलनाडु, म्यांमार पर मिज़ोरम) को शुरुआत में शामिल करना घरेलू वीटो से बचा सकता है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: पूछी गई बाधा चुनें, तिथियों सहित दो देशों के उदाहरण, एक सफलता की कहानी और आगे की राह पर एक पंक्ति दें।

20 अंक का उत्तर: क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर के विचार से भूमिका बनाएँ, चारों बाधाओं को उदाहरण सहित लें, उनके आपसी संबंध दिखाएँ (प्रवासन और जातीय राजनीति, नदियाँ और संघवाद), सफलताएँ शामिल करें, और उप-क्षेत्रीय तथा बेसिन स्तर के समाधानों से निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: ऊपरी और निचला तटवर्ती, न्यायसंगत उपयोग, अंतिम तिथि, एन्क्लेव, क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर, सीमा-पार आतंकवाद, गैर-पारस्परिकता।

उपयोगी पंक्ति: पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 2016 में उरी हमले के बाद कही थी; इससे दिखाएँ कि सुरक्षा अब जल कूटनीति को कैसे आकार देती है।

1. मूल विचार: पड़ोसी प्रथम

पड़ोसी प्रथम (Neighbourhood First) मोदी सरकार की नीति है, जिसका संकेत मई 2014 के शपथ-ग्रहण में सभी सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित करके दिया गया; यह संपर्क, व्यापार, विकास सहायता और संकट प्रतिक्रिया में निकटतम पड़ोसियों को प्राथमिकता देती है।

यह गुजराल सिद्धांत (1996-97) पर आधारित है, जिसके अनुसार भारत छोटे पड़ोसियों से पारस्परिकता माँगे बिना देगा और समायोजन करेगा, अपनी भूमि का उनके विरुद्ध प्रयोग नहीं होने देगा, और उनकी संप्रभुता का सम्मान कर हस्तक्षेप से बचेगा।

यह सागर (SAGAR) (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, 2015), जिसे 2025 में महासागर (MAHASAGAR) के रूप में विस्तारित किया गया, और एक्ट ईस्ट से जुड़ी है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत के स्थल-सेतु हैं।

संरचनात्मक समस्या: क्षेत्रफल, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में भारत अपने सभी दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के योग से बड़ा है और लगभग सभी से स्थल या समुद्री सीमा साझा करता है, जबकि वे प्रायः एक-दूसरे से नहीं जुड़ते; इसलिए छोटे राज्य भारतीय प्रभुत्व से डरते हैं और संतुलन हेतु बाहरी शक्तियों, मुख्यतः चीन, को आमंत्रित करते हैं।

चीन की भूमिका पूरे क्षेत्र में बेल्ट एंड रोड पहल, अवसंरचना ऋण, हथियार आपूर्ति और राजनयिक समर्थन पर टिकी है; भारतीय रणनीतिकार भारत के चारों ओर चीन-निर्मित बंदरगाहों और ऋण-निर्भरता के घेरे से चिंतित हैं, जिसे प्रायः स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, यह शब्द आधिकारिक चीनी नीति नहीं बल्कि अमेरिकी रणनीतिक लेखन से आया है।

2. पाकिस्तान

मूल विवाद: विभाजन और कश्मीर के विलय (अक्टूबर 1947) से 1947-48, 1965 और 1971 के युद्ध तथा कारगिल संघर्ष (1999) हुए; ताशकंद घोषणा (1966) ने 1965 के बाद युद्ध-पूर्व स्थिति बहाल की।

शिमला समझौता (2 जुलाई 1972): 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए; दोनों देशों ने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने पर सहमति दी, और जम्मू-कश्मीर में दिसंबर 1971 की युद्धविराम रेखा नियंत्रण रेखा (LoC) बनी, जिसे कोई पक्ष एकतरफा नहीं बदलेगा; भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अस्वीकार करने के लिए इसी पर निर्भर करता है।

सिंधु जल संधि (1960): विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची में नेहरू और अयूब ख़ान ने हस्ताक्षर किए; पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) भारत को और पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) मुख्यतः पाकिस्तान को मिलीं, भारत को रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत जैसे सीमित उपयोग की अनुमति है; स्थायी सिंधु आयोग प्रश्नों का निपटारा करता है।

यह संधि तीन युद्धों में बची रही, पर भारत ने जनवरी 2023 में इसके संशोधन की माँग की, और अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को तब तक स्थगित (in abeyance) घोषित किया जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन विश्वसनीय रूप से समाप्त नहीं करता।

संवाद और संकट के चक्र: लाहौर घोषणा (1999), आगरा शिखर सम्मेलन (2001), समग्र वार्ता (2004 से) और करतारपुर गलियारा (2019) के साथ-साथ आतंकी हमले होते रहे: संसद (2001), मुंबई (2008), पठानकोट (जनवरी 2016), उरी (सितंबर 2016, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक), पुलवामा (फ़रवरी 2019, उसके बाद बालाकोट हवाई हमला) और पहलगाम (2025, उसके बाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर)।

पठानकोट के बाद बदलाव (2016 का प्रश्न): दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के अनिर्धारित लाहौर पड़ाव के कुछ दिन बाद पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमला हुआ; भारत ने पाकिस्तानी संयुक्त जाँच दल को अड्डे पर आने तक दिया, पर योजनाकारों पर कार्रवाई न होने से भारत का रुख कठोर हुआ कि आतंक और वार्ता साथ नहीं चल सकते, और उरी के बाद भारत दंडात्मक सैन्य प्रतिक्रिया की ओर बढ़ा।

अगस्त 2019 (अनुच्छेद 370 में परिवर्तन) के बाद पाकिस्तान ने राजनयिक संबंध घटाए और व्यापार निलंबित किया; भारत पुलवामा के बाद ही सर्वाधिक अनुग्रहप्राप्त राष्ट्र (MFN) का दर्जा वापस ले चुका था।

चीन कारक: चीन पाकिस्तान का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता और राजनयिक कवच है; बेल्ट एंड रोड की प्रमुख परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से गुज़रता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानकर अस्वीकार करता है, और भारत को दो-मोर्चों की चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ता है।

भारत के विकल्प: दंड द्वारा निरोध (deterrence), आतंक का राजनयिक अलगाव (पाकिस्तान 2018 से 2022 तक FATF की ग्रे सूची में रहा), नियंत्रण रेखा का प्रबंधन, करतारपुर जैसे जन-संपर्क, और वार्ता केवल तब जब आतंक समाप्त हो।

3. बांग्लादेश

1971 की विरासत: बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका ने उसे स्वाभाविक साझेदार बनाया, और शेख़ हसीना (2009-2024) के समय संबंध सबसे निकट रहे, जिनकी सरकार ने बांग्लादेश से सक्रिय पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों पर कार्रवाई की।

भूमि सीमा समझौता (2026 का प्रश्न): 1974 का इंदिरा-मुजीब समझौता और उसका 2011 का प्रोटोकॉल 100वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2015 से लागू हुआ: भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए और 51 प्राप्त किए, प्रतिकूल कब्ज़े (adverse possessions) समायोजित हुए, लगभग 6.1 किमी असीमांकित सीमा तय हुई, एन्क्लेव निवासियों ने अपनी नागरिकता चुनी, और यह आदान-प्रदान 31 जुलाई 2015 को प्रभावी हुआ।

संशोधन इसलिए आवश्यक था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन संदर्भ (1960) में कहा था कि भारतीय भूभाग सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन आवश्यक है; इस समझौते ने विश्व की सबसे जटिल एन्क्लेव समस्याओं में से एक का अंत किया और सीमा प्रबंधन सुधारा।

समुद्री सीमा: 2014 में UNCLOS के अंतर्गत एक मध्यस्थता अधिकरण ने इसे तय किया और विवादित समुद्री क्षेत्र का अधिकांश भाग बांग्लादेश को दिया; भारत ने निर्णय स्वीकार कर अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान दिखाया।

जल: फरक्का पर जल-बँटवारे की गंगा जल संधि (1996) 30 वर्षों के लिए है और 2026 में नवीकरण हेतु देय है; 2011 में तैयार तीस्ता जल-बँटवारा समझौता पश्चिम बंगाल की आपत्तियों के कारण अटक गया।

संपर्क और व्यापार: बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है; परियोजनाओं में मैत्री सेतु (2021), अखौरा-अगरतला रेल संपर्क, सीमा-पार बिजली आपूर्ति और पूर्वोत्तर के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों तक पहुँच शामिल हैं।

तनाव के बिंदु: अवैध प्रवास, सीमा पर हत्याएँ, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जुड़ी बयानबाज़ी, और मवेशी तथा मादक पदार्थों की तस्करी।

2024 का परिवर्तन: व्यापक विरोध के बाद अगस्त 2024 में शेख़ हसीना ने त्यागपत्र देकर भारत में शरण ली; मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भारत के प्रति ठंडी रही है, उसने उनकी वापसी माँगी है, और अल्पसंख्यकों पर हमले नई दिल्ली की चिंता बने।

चीन कारक (2025 का प्रश्न): चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता है (2016 में दी गई दो पनडुब्बियों सहित), बांग्लादेश 2016 में बेल्ट एंड रोड से जुड़ा, और चीन ने तीस्ता नदी प्रबंधन में रुचि दिखाई है; मार्च 2025 में चीन यात्रा के दौरान यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर को स्थलरुद्ध और बांग्लादेश को क्षेत्र की समुद्र तक पहुँच बताया, जिससे नई दिल्ली चिंतित हुई, और अप्रैल 2025 में भारत ने बांग्लादेशी निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली।

भारत के विकल्प: किसी एक दल के बजाय सभी राजनीतिक शक्तियों से संवाद, तीस्ता और मानवीय सीमा प्रबंधन पर परिणाम, बिजली, बंदरगाह और रेल में आर्थिक परस्पर-निर्भरता बनाए रखना, और क्षेत्रीय संपर्क के लिए बिम्सटेक (BIMSTEC) और BBIN ढाँचे का उपयोग।

4. नेपाल

1950 की शांति और मैत्री संधि: खुली सीमा, निवास, संपत्ति, व्यापार और रोज़गार में एक-दूसरे के नागरिकों को राष्ट्रीय व्यवहार, और सुरक्षा खतरों पर परामर्श का प्रावधान करती है; नेपाल में कई लोग इसे असमान मानते हैं, और संबंधों की समीक्षा हेतु प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (2016-2018) बना, पर उसकी रिपोर्ट औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं हुई।

तनाव: नेपाल के नए संविधान के विरुद्ध मधेसी आंदोलन के दौरान 2015 की सीमा नाकेबंदी में भारत की कथित भूमिका ने काठमांडू को चीन की ओर धकेला; मई 2020 में भारत द्वारा कैलाश मानसरोवर मार्ग पर लिपुलेख तक सड़क खोलने के बाद नेपाल ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाली दिखाता नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया और जून 2020 में संविधान संशोधन कर उसे अपनाया; भारत ने इस दावे को अस्थिर और कृत्रिम विस्तार कहा।

मानचित्र विवाद की जड़ (2020 का प्रश्न): सुगौली संधि (1816) ने काली (महाकाली) नदी को सीमा बनाया, और दोनों पक्ष इसके उद्गम-स्रोत पर असहमत हैं; विवाद संवाद से सुलझ सकता है, पर नेपाल में राष्ट्रवाद और लिपुलेख दर्रे का सुरक्षा महत्व समझौते को कठिन बनाते हैं।

सहयोग: महाकाली संधि (1996, पंचेश्वर परियोजना), बिजली व्यापार (भारत ने 2024 में दस वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट आयात पर सहमति दी), मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन (2019), रेल संपर्क, और भारतीय सेना में गोरखा सैनिक, यद्यपि अग्निपथ योजना (2022) के बाद नेपाल से भर्ती रुक गई।

चीन कारक: पारगमन और परिवहन समझौता (2016), बेल्ट एंड रोड MoU (2017) और बेल्ट एंड रोड सहयोग का ढाँचा (दिसंबर 2024), ट्रांस-हिमालयी रेलवे की योजना, और बढ़ती चीनी सहायता तथा निवेश।

भारत के विकल्प: सीमा प्रश्न को वार्ता से सुलझाना, परियोजनाएँ शीघ्र पूरी करना, नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप की छवि से बचना, और सांस्कृतिक संबंधों (रामायण और बौद्ध सर्किट, खुली सीमा, साझा पर्व) को आगे बढ़ाना।

5. भूटान

संधियाँ (2017 का प्रश्न): 1949 की स्थायी शांति और मैत्री संधि के अंतर्गत भूटान बाहरी संबंधों में भारत की सलाह से निर्देशित होने को सहमत था; संशोधित 2007 की मैत्री संधि ने यह खंड हटा दिया, दोनों को राष्ट्रीय हितों पर निकट सहयोग करने और अपनी भूमि का दूसरे की सुरक्षा के विरुद्ध प्रयोग न होने देने के लिए प्रतिबद्ध किया, और भूटान को हथियार आयात की अनुमति दी बशर्ते उनसे भारत को कोई खतरा न हो।

जलविद्युत साझेदारी: भारत ने चूखा, कुरिछु, ताला और मांगदेछु परियोजनाएँ बनाईं और भूटान की अतिरिक्त बिजली खरीदता है, जो परस्पर लाभ का आदर्श है; भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास साझेदार है।

डोकलाम (2017): 73 दिनों का गतिरोध, जब भारतीय सैनिकों ने भूटान द्वारा दावा किए गए डोकलाम पठार पर चीनी सड़क रोकी, जो सिलीगुड़ी गलियारे (चिकन्स नेक) के निकट है।

चीन-भूटान सीमा वार्ता (2024 का प्रश्न): 1984 से जारी; 2021 में तीन-चरणीय रोडमैप MoU पर हस्ताक्षर हुए; चीन ने भूटान द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों में गाँव बसाए हैं, और कोई भी अदला-बदली जो डोकलाम चीन को दे, सिलीगुड़ी गलियारे के लिए खतरा होगी; भूटान के चीन से औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं।

क्या संधि में संशोधन चाहिए? 2007 के संशोधन ने सलाह वाला खंड पहले ही हटा दिया; कुछ लोग सुरक्षा, जलविद्युत दरों और ऋण पर अधिक स्पष्ट दायित्व चाहते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि लचीलापन भूटान की संप्रभुता का सम्मान करता है; भारत का सर्वोत्तम विकल्प भूटान की अर्थव्यवस्था (जलविद्युत, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, रेल संपर्क, पंचवर्षीय योजना वित्तपोषण) को समर्थन देना है ताकि थिम्पू को बीजिंग की ओर झुकने की आवश्यकता न पड़े।

6. श्रीलंका

तमिल प्रश्न: राजीव गांधी और जे.आर. जयवर्धने के भारत-श्रीलंका समझौते (1987) से 13वाँ संशोधन (प्रांतीय परिषदें) और भारतीय शांति सेना (IPKF, 1987-90) आए; भारत आज भी 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन का आग्रह करता है।

कच्चातिवु: पाक जलडमरूमध्य में एक छोटा, निर्जन द्वीप; 1974 के समझौते (इंदिरा गांधी और सिरिमावो भंडारनायके) ने समुद्री सीमा खींचकर इसे श्रीलंकाई पक्ष में रखा, जबकि भारतीय मछुआरों और तीर्थयात्रियों को बिना यात्रा दस्तावेज़ों के वहाँ जाने (जाल सुखाने और सेंट एंथनी चर्च उत्सव के लिए) की अनुमति दी; मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी पर 1976 के पत्र-विनिमय में प्रावधान था कि किसी देश के मछुआरे दूसरे के जल में मछली नहीं पकड़ेंगे।

यह क्यों अनसुलझा है (2026 का प्रश्न): तमिलनाडु के दल तर्क देते हैं कि द्वीप बिना संविधान संशोधन के दे दिया गया (बेरुबारी सिद्धांत का हवाला देकर) और सर्वोच्च न्यायालय गए हैं; केंद्र सरकार का मत रहा है कि यह विवादित क्षेत्र था, सौंपी गई भारतीय भूमि नहीं; गहरी समस्या मछुआरों का सीमा पार करना, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तारियाँ और भारतीय बॉटम ट्रॉलरों से श्रीलंकाई मत्स्य संसाधनों की क्षति है, इसलिए आजीविका का विवाद एक तय सीमा को राजनीति में जीवित रखता है।

चीन कारक (2024 का प्रश्न): ऋण समस्याओं के बाद 2017 में हंबनटोटा बंदरगाह 99 वर्षों के लिए एक चीनी कंपनी को पट्टे पर दिया गया, चीन ने कोलंबो पोर्ट सिटी का वित्तपोषण किया, और चीनी अनुसंधान तथा ट्रैकिंग पोत (जैसे 2022 में युआन वांग 5) श्रीलंका में रुके, जिसके बाद श्रीलंका ने अनुसंधान पोतों पर अस्थायी रोक लगाई।

प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत: 2022 के आर्थिक संकट में भारत ने ऋण रेखाओं, मुद्रा अदला-बदली और स्थगित भुगतानों के रूप में लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर दिए, जो उस चरण में किसी भी अन्य देश से अधिक था; वह त्रिंकोमाली में ऊर्जा परियोजनाओं और कोलंबो में बंदरगाह विकास में भी सहयोग करता है।

हाल के संबंध: राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने अपनी पहली विदेश राजकीय यात्रा भारत की (दिसंबर 2024), और अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने पहले रक्षा सहयोग MoU पर हस्ताक्षर किए।

भारत के विकल्प: सतत मत्स्य पालन (गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, बॉटम ट्रॉलिंग का चरणबद्ध अंत, संयुक्त कार्य समूह की नियमित वार्ता), आर्थिक एकीकरण (पावर ग्रिड संपर्क, फेरी, UPI), और बिना हस्तक्षेप तमिल अधिकारों के लिए निरंतर समर्थन।

7. मालदीव

आधार: 1965 से राजनयिक संबंध (2025 में साठ वर्ष); भारत के ऑपरेशन कैक्टस (1988) ने राष्ट्रपति गयूम के विरुद्ध तख्तापलट विफल किया, और भारत 2004 की सुनामी, 2014 के माले जल संकट (ऑपरेशन नीर) और कोविड-19 महामारी में सबसे पहले सहायता को पहुँचा।

सामरिक स्थिति: ये प्रवाल द्वीप हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों के निकट हैं; भारत ने तटीय रडार और चिकित्सा निकासी हेतु विमान दिए हैं, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना बना रहा है।

उतार-चढ़ाव: अब्दुल्ला यामीन (2013-18) के समय मालदीव बेल्ट एंड रोड से जुड़ा, चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया और चीनी ऋण लिए (चीन-मालदीव मैत्री पुल); इब्राहिम सोलिह (2018-23) के समय उसने इंडिया फर्स्ट नीति अपनाई; मोहम्मद मुइज़्ज़ू 2023 में इंडिया आउट अभियान पर जीते, और भारतीय विमान संचालित करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों को 2024 में नागरिकों से बदला गया।

सुधार: ऋण संकट के बीच मुइज़्ज़ू ने अक्टूबर 2024 में भारत की राजकीय यात्रा की; भारत ने मुद्रा अदला-बदली सहायता दी, और दोनों ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाया।

मूल्यांकन के कारक (2026 का प्रश्न): भूगोल और समुद्री मार्ग सुरक्षा, खाद्य, दवा और निर्माण सामग्री के लिए मालदीव की भारत पर निर्भरता, पर्यटन, ऋण और चीनी कर्ज़, घरेलू राजनीति और धार्मिक कट्टरता, और प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत का रिकॉर्ड; भारत के विकल्प धैर्यपूर्ण, दलगत भेद से परे संवाद और जन-केंद्रित दृश्य परियोजनाएँ हैं।

8. म्यांमार

पूर्व का स्थल-सेतु: भारत की म्यांमार से लगभग 1,643 किमी सीमा चार पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है; प्रमुख परियोजनाएँ कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट परियोजना (सित्तवे बंदरगाह 2023 में चालू) और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग हैं।

मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime, FMR): सीमावर्ती जनजातियों के लोगों को दोनों ओर 16 किमी तक बिना वीज़ा आने-जाने की अनुमति देती थी, जो जातीय संबंधों (नगा, कुकी-चिन-मिज़ो लोग) को दर्शाती थी; 2023 की मणिपुर हिंसा तथा उग्रवादियों और मादक पदार्थों की चिंताओं के बाद सरकार ने 2024 में FMR समाप्त करने और पूरी सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा की, जिसका मिज़ोरम और नगालैंड ने विरोध किया।

तख्तापलट और संघर्ष: फ़रवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से सैन्य शासन से संवाद जारी रखा और लोकतंत्र की वापसी का आह्वान किया; गृहयुद्ध ने शरणार्थियों को मिज़ोरम और मणिपुर में धकेला है, रोहिंग्या संकट (2017) म्यांमार और बांग्लादेश के बीच भारत के संतुलन की परीक्षा लेता है, और मार्च 2025 के भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत राहत भेजी।

चीन कारक: चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा और क्यौकफ्यू गहरा समुद्री बंदरगाह चीन को बंगाल की खाड़ी तक पहुँच देते हैं, और चीन अपनी सीमा के जातीय सशस्त्र समूहों पर प्रभाव रखता है।

भारत के विकल्प: सभी कर्ताओं (सैन्य शासन, जातीय सशस्त्र संगठन, विपक्ष) से शांत संवाद, जनजातीय संबंधों की रक्षा करने वाली सीमा सुरक्षा, कलादान को पूरा करना, और बिम्सटेक तथा आसियान के माध्यम से सहयोग।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: संबंध के आधार (भूगोल, इतिहास, संधि) से शुरू करें, सहयोग के तीन-चार क्षेत्र और चीन कारक सहित दो-तीन तनाव बिंदु दें, और पड़ोसी प्रथम या सागर जैसी भविष्योन्मुख पंक्ति से समाप्त करें।

15/20 अंक का उत्तर: संक्षिप्त समयरेखा, भारत के हित, पड़ोसी का अपना दृष्टिकोण (असमानता, संप्रभुता की चिंता), नामित परियोजनाओं सहित चीन की भूमिका, और भारत के ठोस विकल्प जोड़ें।

मुख्य शब्द: पड़ोसी प्रथम, गुजराल सिद्धांत, असमानता (asymmetry), गैर-पारस्परिकता, संपर्क, ऋण-जाल की चिंता, छोटे राज्यों का बचाव-संतुलन (hedging), प्रथम प्रतिक्रियादाता, सामरिक स्वायत्तता।

उद्धरण: अटल बिहारी वाजपेयी की प्रायः उद्धृत टिप्पणी कि मित्र बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं, बताती है कि कठिन समय में भी संवाद क्यों जारी रहना चाहिए।