भारतीय राजनीतिक चिंतन — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. मूल विचार: धर्म, दंड और राजधर्म

धर्मशास्त्र: धर्म अर्थात कर्तव्य, विधि, अनुष्ठान और सामाजिक व्यवस्था पर संस्कृत ग्रंथ। पहले गद्य में धर्मसूत्र (गौतम, बौधायन, आपस्तंब, वसिष्ठ) लिखे गए, फिर पद्य में स्मृतियाँ, जिनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति सबसे प्रसिद्ध हैं।

धर्म के स्रोत: मनु चार स्रोत बताते हैं: वेद (श्रुति), स्मृति, सज्जनों का आचरण (सदाचार) और अपनी आत्मा को प्रिय लगने वाला (आत्मतुष्टि)। अतः विधि खोजी जाती है, बनाई नहीं जाती, और राजा उसे बनाता नहीं बल्कि लागू करता है।

राजधर्म: राजा का कर्तव्य। उसका मुख्य कार्य प्रजा, संपत्ति और वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा तथा अपराधियों को दंड देना है। धर्म राजा से ऊपर है, इसलिए इस परंपरा में राजसत्ता पर एक नैतिक सीमा है, यद्यपि उसे लागू करने का कोई संस्थागत साधन नहीं।

दंड: शाब्दिक अर्थ डंडा, अर्थात दमनकारी दंड। मनु दंड को वास्तविक शासक मानते हैं जो सब प्राणियों की रक्षा करता है और सबके सोते समय भी जागता है; इसके बिना सामाजिक व्यवस्था ढह जाएगी।

मत्स्यन्याय: मछलियों का नियम, अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें बलवान निर्बल को वैसे ही खा जाता है जैसे बड़ी मछली छोटी को। यह विचार महाभारत, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र तीनों में है और राजा व दंड की आवश्यकता का मानक तर्क है।

राजत्व की उत्पत्ति: महाभारत के शांति पर्व (युधिष्ठिर को भीष्म का उपदेश) में अराजकता से पीड़ित लोगों द्वारा राजा माँगने की कथा है, जिसमें दैवी नियुक्ति के साथ यह समझौता भी है कि प्रजा कर देगी और राजा रक्षा करेगा। इस प्रकार भारतीय चिंतन में अपना एक प्रारंभिक संविदा-जैसा विवरण है।

वर्णाश्रम धर्म और स्वधर्म: प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य वर्ण और आश्रम से तय होते हैं। व्यवस्था और न्याय का अर्थ है प्रत्येक का अपने कर्तव्य का पालन, जिसकी तुलना प्रायः प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय की परिभाषा से की जाती है।

सर्वोच्च धर्म के रूप में राजधर्म: शांति पर्व में भीष्म राजधर्म को सभी कर्तव्यों में श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि अन्य हर धर्म राजा की रक्षा पर निर्भर है। महाभारत के कुछ अंश तो रक्षा न करने वाले राजा के विरुद्ध प्रजा के उठ खड़े होने की अनुमति भी देते हैं।

मंत्रणा: दोनों परंपराएँ अपेक्षा करती हैं कि राजा मंत्रिपरिषद के साथ शासन करे और विद्वान पुरोहित से परामर्श ले, अतः सलाह लेना स्वयं अच्छे राजत्व का कर्तव्य है।

श्रेणीबद्ध दंड: मनु एक ही अपराध के लिए अपराधी और पीड़ित के वर्ण के अनुसार अलग-अलग दंड निर्धारित करते हैं, जो इस विधिक व्यवस्था के पदानुक्रमित होने का सबसे स्पष्ट संकेत है।

अर्थशास्त्र: अर्थ, अर्थात मनुष्यों की भौतिक समृद्धि और उन्हें धारण करने वाली भूमि, तथा इस प्रकार शासन-कला पर ग्रंथ। परंपरा इसे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य (चाणक्य या विष्णुगुप्त) की रचना मानती है, जो ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में थे।

पुनर्खोज और काल-निर्धारण: आर. शामशास्त्री ने मैसूर में इसकी पांडुलिपि पहचानी, 1909 में मूल पाठ और 1915 में अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित किया। थॉमस ट्राउटमैन (कौटिल्य एंड द अर्थशास्त्र, 1971) ने शैली के आधार पर अनेक लेखकों का तर्क दिया और पैट्रिक ओलिवेल इसका अंतिम रूप ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में मानते हैं, अतः इसे एक व्यक्ति की पुस्तक के बजाय कौटिल्यीय परंपरा के रूप में पढ़ना उचित है।

2. कौटिल्य का राज्य और शासन-कला का सिद्धांत

चार विद्याएँ: आन्वीक्षिकी (दर्शन और तर्क), त्रयी (तीन वेद), वार्ता (अर्थशास्त्र: कृषि, पशुपालन और व्यापार) और दंडनीति (शासन का शास्त्र)। कौटिल्य के अनुसार अन्य तीनों की सुरक्षा दंडनीति पर निर्भर है।

सप्तांग सिद्धांत: राज्य के सात अंग (प्रकृतियाँ) हैं: स्वामी (शासक), अमात्य (मंत्री), जनपद (जनसहित भूभाग), दुर्ग (किलेबंद नगर), कोष, दंड (सेना और बल) और मित्र। सूची महत्त्व के क्रम में है, और यह सावयवी (organic) छवि बताती है कि एक अंग की हानि पूरे शरीर को दुर्बल करती है।

आदर्श शासक: राजर्षि, जिसने इंद्रियों पर विजय (इंद्रिय-जय) पाई हो, चारों विद्याओं में प्रशिक्षित हो और कठोर दिनचर्या का पालन करे। राजत्व सुख का अधिकार नहीं, कार्य का भार है।

प्रजा का कल्याण: राजा का सुख प्रजा के सुख में और उसका हित प्रजा के हित में है। ग्रंथ राज्य से अनाथों, वृद्धों, रोगियों और विधवाओं का पालन करने, मूल्यों व माप-तौल को नियंत्रित करने, मज़दूरी तय करने और व्यापारियों की धोखाधड़ी को दंडित करने को कहता है।

प्रशासन: दूसरा अधिकरण खानों, व्यापार, कृषि, सुरा, माप-तौल आदि के अध्यक्षों की विशाल नौकरशाही का वर्णन करता है, जिसके शीर्ष पर समाहर्ता (मुख्य राजस्व अधिकारी) और सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) जैसे अधिकारी हैं। इसमें अधिकारियों द्वारा राजस्व हड़पने के चालीस तरीके भी गिनाए गए हैं।

विधि के स्रोत: कौटिल्य चार स्रोत बताते हैं: धर्म, व्यवहार (लेन-देन और साक्ष्य), चरित्र (प्रथा) और राजशासन (राजाज्ञा)। टकराव होने पर बाद वाला पहले वाले पर भारी पड़ता है, जिससे राजाज्ञा को प्रबल स्थान मिलता है; अनेक विद्वान इसे राज्य-निर्मित सकारात्मक विधि की ओर कदम मानते हैं।

गुप्तचर व्यवस्था: संन्यासी, व्यापारी और गृहस्थ के वेश में गुप्तचरों (गूढ़पुरुष) की विस्तृत व्यवस्था अधिकारियों, प्रजा और विदेशी दरबारों पर नज़र रखती है।

मंडल सिद्धांत: विजिगीषु (विजय का इच्छुक राजा) राज्यों के एक वृत्त के केंद्र में है। निकटतम पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु (अरि) और उसके पार का राज्य स्वाभाविक मित्र होता है; बारह राजाओं के इस मंडल में मध्यम और उदासीन राजा भी शामिल हैं।

षाड्गुण्य, छह उपाय: संधि, विग्रह (शत्रुता), आसन (तटस्थ प्रतीक्षा), यान (आक्रमण हेतु प्रस्थान), संश्रय (बलवान राजा की शरण) और द्वैधीभाव (एक से संधि, दूसरे से युद्ध)। चुनाव इस पर निर्भर है कि राजा दुर्बल, समान या प्रबल है, इसलिए यह शक्ति-गणना का प्रारंभिक सिद्धांत है।

चार उपाय: साम (समझाना), दान (उपहार), भेद (फूट डालना) और दंड (बल), जिनका प्रयोग सामान्यतः इसी क्रम में हो।

संतुलित दंड: कौटिल्य चेतावनी देते हैं कि कठोर दंड प्रजा को भयभीत करता है, कोमल दंड राजा को तिरस्कृत करता है, और केवल न्यायपूर्ण दंड प्रजा को निष्ठावान बनाता है। वैध होने के लिए बल-प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए।

कराधान: राजा को राजस्व वैसे लेना चाहिए जैसे माली पके फल तोड़ता है, कच्चे नहीं, क्योंकि अत्यधिक कर अशांति पैदा करता है और धन के स्रोत को नष्ट करता है।

विजय के तीन प्रकार: धर्मविजय (शत्रु के समर्पण से संतुष्ट धार्मिक विजय), लोभविजय (भूमि और धन चाहने वाली लोभी विजय) और असुरविजय (भूमि, धन, परिवार और प्राण तक छीनने वाली आसुरी विजय)।

कूटनीति और निष्ठा-परीक्षा: कौटिल्य दूतों को उनके अधिकार के अनुसार वर्गीकृत करते हैं और धर्म, धन, काम और भय के प्रलोभनों के विरुद्ध मंत्रियों की निष्ठा की गुप्त परीक्षाओं (उपधा) का वर्णन करते हैं।

3. बहस और आलोचनाएँ

कौटिल्य और मैकियावेली: दोनों सत्ता के तर्क को निजी नैतिकता से अलग करते हैं। मैक्स वेबर ने 1919 के व्याख्यान पॉलिटिक्स ऐज़ अ वोकेशन में कहा कि अर्थशास्त्र की तुलना में मैकियावेली की द प्रिंस हानिरहित है। मैकियावेली के विपरीत कौटिल्य पूरी प्रशासनिक पुस्तिका लिखते हैं और धर्म व कल्याण को अंतिम लक्ष्य बनाए रखते हैं।

धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक? आर.पी. कांगले, जिनका तीन खंडों वाला संस्करण और अनुवाद (1960 का दशक) मानक माना जाता है, दिखाते हैं कि कौटिल्य धर्म को स्वीकार करते हैं पर राजनीति को एक स्वायत्त क्षेत्र मानते हैं। अन्य विद्वान धर्मशास्त्रों के नैतिकतावाद और अर्थशास्त्र के यथार्थवाद में तीखा अंतर देखते हैं।

'भारत में राजनीतिक सिद्धांत नहीं' मत के विरुद्ध: औपनिवेशिक और प्राच्यवादी लेखक भारतीय चिंतन को प्रायः परलोकवादी बताते थे। के.पी. जायसवाल (हिंदू पॉलिटी, 1924) और अर्थशास्त्र की खोज का प्रयोग राष्ट्रवादियों ने शासन-कला की समृद्ध देशज परंपरा, जिसमें प्राचीन गणराज्य (गण और संघ) भी थे, दिखाने के लिए किया।

पदानुक्रम और लैंगिकता: धर्मशास्त्र जन्म-आधारित असमानता, निम्न वर्णों के लिए कठोर दंड और स्त्रियों की पिता, पति व पुत्र पर निर्भरता को उचित ठहराते हैं। ज्योतिराव फुले (गुलामगिरी, 1873) और बाद में आंबेडकर ने इन ग्रंथों को जाति का वैचारिक आधार बताकर इन पर प्रहार किया।

निरंकुशता की बहस: कार्ल विटफोगेल की 'प्राच्य निरंकुशता' (oriental despotism) थीसिस (1957) एशियाई राज्यों को अनियंत्रित मानती थी। भारतविद् उत्तर देते हैं कि धर्म, प्रथा, श्रेणियाँ, ग्राम-संस्थाएँ और ब्राह्मण परामर्शदाता व्यवहार में राजा को सीमित करते थे, यद्यपि ये सीमाएँ नैतिक और सामाजिक थीं, विधिक नहीं।

कौटिल्य और आधुनिक यथार्थवाद: उनका राज्य-केंद्रवाद, आत्म-सहायता पर भरोसा और सापेक्ष शक्ति की गणना हैंस मॉर्गेन्थाउ के शास्त्रीय यथार्थवाद से मिलते हैं, पर मंडल भूगोल पर आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था है, और आधुनिक यथार्थवादियों के विपरीत कौटिल्य योगक्षेम का नैतिक लक्ष्य रखते हैं।

पद्धतिगत सावधानी: ये मुख्यतः ब्राह्मण लेखकों के मानकीय ग्रंथ हैं, अतः ये बताते हैं कि लेखक क्या होना चाहिए मानते थे, न कि प्राचीन राज्य वास्तव में कैसे चलते थे।

4. आज का भारतीय संदर्भ

सामरिक संस्कृति: भारतीय यथार्थवाद की बहसों में कौटिल्य का बार-बार उल्लेख होता है। मंडल तर्क (पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी, पड़ोसी का पड़ोसी मित्र) से पाकिस्तान के संदर्भ में अफ़ग़ानिस्तान और ईरान, या चीन के संदर्भ में वियतनाम और जापान से भारत के संबंध समझाए जाते हैं।

प्रतीक: नई दिल्ली का राजनयिक क्षेत्र चाणक्यपुरी कहलाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय-वाक्य 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' गीता से लिया गया है और योगक्षेम, अर्थात जनता की सुरक्षा और कल्याण, के प्राचीन विचार को दर्शाता है।

शासन और भ्रष्टाचार-निरोध: कौटिल्य की गबन के चालीस रूपों की सूची और यह कथन कि राजस्व सँभालने वाला कर्मचारी उसे चखे बिना वैसे ही नहीं रह सकता जैसे जीभ पर रखे मधु को, प्रशासनिक नैतिकता की चर्चा में मानक उदाहरण हैं।

कल्याणकारी राज्य: अर्थशास्त्र की दुर्बलों, मूल्य-नियंत्रण और मज़दूरी के प्रति चिंता को प्रायः नीति-निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 38, 39, 41 और 43) का पूर्वरूप बताया जाता है।

धर्मशास्त्रीय पदानुक्रम से विच्छेद: अनुच्छेद 14, 15 और 17 जन्म-आधारित असमानता को अस्वीकार करते हैं, और आंबेडकर के प्रारूप से आगे बढ़े 1955 और 1956 के हिंदू कोड विधेयकों ने विवाह, उत्तराधिकार और दत्तक-ग्रहण पर संहिताबद्ध विधि लाकर धर्मशास्त्र-आधारित व्यक्तिगत विधि के बड़े भाग को प्रतिस्थापित किया।

आंबेडकर का विरोध: 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह के दौरान आंबेडकर और उनके अनुयायियों ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जलाई, इसीलिए भारतीय चिंतन और सामाजिक न्याय की किसी भी चर्चा में यह ग्रंथ केंद्रीय है।

5. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर (150 शब्द): परंपरा (धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्र) को एक पंक्ति में स्थापित करें, दो-तीन मूल अवधारणाएँ (सप्तांग, मंडल, राजधर्म), एक आलोचना और एक समकालीन प्रासंगिकता का बिंदु दें।

20 अंक का उत्तर (250 शब्द): भूमिका में काल और लेखकत्व की बहस; मुख्य भाग में धर्मशास्त्र (राजा से ऊपर धर्म) और अर्थशास्त्र (राजनीति की स्वायत्तता) की तुलना; कौटिल्य का राज्य, विधि और विदेश नीति; आलोचनाएँ (पदानुक्रम, निरंकुशता की बहस); निष्कर्ष में भारतीय सामरिक चिंतन और कल्याणकारी शासन से प्रासंगिकता।

परीक्षक जिन शब्दों को खोजते हैं: राजधर्म, दंड, मत्स्यन्याय, सप्तांग, मंडल, षाड्गुण्य, योगक्षेम, राजर्षि।

उपयोगी उद्धरण: “प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित” (कौटिल्य, अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण)।

दूसरा उपयोगी विचार: कौटिल्य की यह शिक्षा कि न्यायपूर्ण दंड निष्ठा जीतता है जबकि कठोर दंड डराता और दुर्बल दंड तिरस्कार पाता है (प्रथम अधिकरण का सार), वैधता और बल-प्रयोग संबंधी उत्तरों में उपयोगी है।

प्रस्तुति सुझाव: मंडल संबंधी प्रश्न में केंद्र में विजिगीषु के साथ संकेंद्रित वृत्तों का छोटा आरेख बनाएँ और अरि, मित्र, मध्यम व उदासीन अंकित करें।

तुलनात्मक कड़ी: सप्तांग को राज्य के आधुनिक तत्वों (जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता (sovereignty)) से और मंडल को शक्ति-संतुलन (balance of power) यथार्थवाद से जोड़ें, पर यह दावा करने के बजाय कि कौटिल्य ने सब कुछ पहले ही सोच लिया था, अंतर भी बताएँ।

1. मूल विचार

संदर्भ: बुद्ध (परंपरा के अनुसार लगभग ईसा पूर्व छठी-पाँचवीं शताब्दी) ने महाजनपदों के युग में उपदेश दिए, जब राजतंत्र (मगध, कोसल) और गणराज्य (वज्जि और शाक्य गण) दोनों थे। उनकी शिक्षाओं में दोनों की झलक है।

धम्म: नैतिक नियम, जिसके केंद्र में चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग हैं। राजनीतिक सत्ता का मूल्यांकन इस पर होता है कि वह धम्म का पालन करती है या नहीं।

जन्म-आधारित पदानुक्रम का अस्वीकार: बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति आचरण से श्रेष्ठ बनता है, जन्म से नहीं, और संघ में सभी वर्णों के लोगों को प्रवेश दिया। बौद्ध धर्म को समानता का दर्शन मानने वाली बाद की व्याख्याओं की जड़ यही है।

अनात्म और अनित्यता: चूँकि कुछ भी स्थायी नहीं और कोई स्थिर आत्मा नहीं, अतः जाति और राजत्व जैसी सामाजिक संस्थाएँ दैवी आदेश नहीं, बदलने योग्य मानवीय रचनाएँ हैं।

कम्म और उत्तरदायित्व: नैतिक मूल्य व्यक्ति के सचेत कर्म (चेतना) पर निर्भर है, जन्म या कर्मकांड पर नहीं। इस प्रकार नैतिकता व्यक्तिगत और सबके लिए खुली हो जाती है।

शासन पर लागू मध्यम मार्ग: न कठोर तप, न भोग-विलास; शासकों के लिए इसका अर्थ है कराधान, दंड और निजी जीवन में संयम।

स्रोत: पालि त्रिपिटक में तीन पिटक हैं: विनय पिटक (संघ के नियम), सुत्त पिटक (उपदेश, दीघ निकाय सहित) और अभिधम्म पिटक (दार्शनिक विश्लेषण)। जातक बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाएँ हैं।

2. प्रमुख ग्रंथ और तर्क

अग्गञ्ञ सुत्त (दीघ निकाय 27): एक स्वर्ण युग का वर्णन करता है जिसमें प्राणी बिना संपत्ति और शासन के रहते थे। लोभ के कारण चावल का संचय, खेतों का निजी भूखंडों में बँटवारा, चोरी, झूठ और हिंसा पैदा हुई।

महासम्मत: अव्यवस्था समाप्त करने के लिए लोगों ने अपने बीच सबसे सुंदर, विनम्र और योग्य व्यक्ति को अपराधियों को दंड देने हेतु चुना और उसे अपने चावल का अंश देना स्वीकार किया। उसे महासम्मत, अर्थात 'सम्पूर्ण जनता द्वारा चुना गया', कहा गया।

महत्त्व: यह विश्व के सबसे प्रारंभिक संविदात्मक राज्य-सिद्धांतों में से है। सत्ता दैवी जन्म से नहीं, लोगों के चुनाव से आती है और रक्षा के बदले कर से उसका भुगतान होता है। यहाँ 'राजा' शब्द की व्याख्या उस व्यक्ति के रूप में की गई है जो धम्म से दूसरों को प्रसन्न करता है।

इसी सुत्त में वर्ण पर: यह ब्राह्मणों के ब्रह्मा के मुख से जन्म के दावे का उपहास करता है और वर्णों को ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न व्यावसायिक समूह के रूप में दिखाता है।

चक्कवत्ति सीहनाद सुत्त (दीघ निकाय 26): चक्रवर्ती राजा तलवार से नहीं, धम्म से शासन करता है। जब एक बाद का राजा ज़रूरतमंदों को धन नहीं देता, तो गरीबी से चोरी, फिर हिंसा, झूठ और नैतिक पतन होता है; सामाजिक अव्यवस्था का कारण शासक की आर्थिक उपेक्षा बताया गया है।

दस राजधम्म: जातक परंपरा में राजा के दस गुण: दान, शील, परित्याग, आर्जव (ईमानदारी), मार्दव (कोमलता), तप (आत्मसंयम), अक्रोध, अविहिंसा, खांति (धैर्य) और अविरोधन (जनता की इच्छा का विरोध न करना)।

महापरिनिब्बान सुत्त (दीघ निकाय 16): वज्जियों के बारे में पूछे जाने पर बुद्ध उनकी समृद्धि की शर्तें बताते हैं: बार-बार और पूर्ण संख्या में मिलना, मेल से बैठना और कार्य करना, स्थापित नियमों का सम्मान, वृद्धों का आदर, स्त्रियों की रक्षा और चैत्यों का सम्मान। फिर वे यही शर्तें संघ पर लागू करते हैं।

उस सलाह का संदर्भ: यह प्रश्न मगध के राजा अजातशत्रु के मंत्री वस्सकार ने पूछा था, जो वज्जियों पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। बुद्ध के उत्तर का आशय था कि जब तक वज्जी इन प्रथाओं का पालन करेंगे, वे पराजित नहीं होंगे।

कूटदंत सुत्त (दीघ निकाय 5): लुटेरों से परेशान राजा को बताया जाता है कि केवल दंड से अपराध समाप्त नहीं होगा। उसे किसानों को बीज और चारा, व्यापारियों को पूँजी और अधिकारियों को उचित वेतन देना चाहिए; तब लोग समृद्ध होंगे और देश शांत रहेगा।

गणतंत्र के रूप में संघ: विनय के नियमों में कोरम, सभा के सामने औपचारिक प्रस्ताव (ञत्ति), सहमति से या आवश्यकता पड़ने पर शलाका (मत-शलाका) से बहुमत द्वारा निर्णय, और विवादों के लिए समितियाँ आवश्यक हैं। बुद्ध के बाद कोई एक प्रमुख नहीं; धम्म और विनय ही शिक्षक होंगे।

अशोक का धम्म: कलिंग युद्ध के बाद शिलालेख XIII अशोक के पश्चाताप और धम्म द्वारा विजय (धम्मविजय) को प्राथमिकता देने का वर्णन करता है। उन्होंने धम्म-महामात्र नियुक्त किए (शिलालेख V), सभी संप्रदायों के सम्मान का आग्रह किया (शिलालेख XII) और पृथक कलिंग शिलालेखों में सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताया।

शिलालेखों में कल्याण: अशोक मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा, सड़कों के किनारे कुएँ और छायादार वृक्ष तथा पशु-हत्या में संयम का उल्लेख करते हैं, जो नैतिकता से निर्देशित कल्याणकारी राज्य की प्रारंभिक छवि है।

अशोक के धम्म का स्वरूप: शिलालेख माता-पिता की आज्ञा मानने, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता, दासों और सेवकों के प्रति दया और वाणी-संयम का आग्रह करते हैं। अधिकांश इतिहासकार इसे बौद्ध सिद्धांत के प्रचार के बजाय सामान्य नागरिक नैतिकता मानते हैं।

3. बहस और आलोचनाएँ

संविदा या मिथक? कुछ विद्वान अग्गञ्ञ सुत्त को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय ब्राह्मणवादी उत्पत्ति-मिथकों पर व्यंग्य मानते हैं। अन्य, हॉब्स और लॉक से तुलना करते हुए, इसे यूरोपीय संस्करणों से पुराना वास्तविक सामाजिक संविदा सिद्धांत मानते हैं।

विश्व-विजेता और विश्व-त्यागी: मानवशास्त्री स्टैनली टैम्बिया (वर्ल्ड कॉन्करर एंड वर्ल्ड रिनाउंसर, 1976) ने दिखाया कि बौद्ध धर्म ने दोतरफ़ा संबंध बनाया: राजा संघ की रक्षा करता है और संघ राजा को नैतिक वैधता (legitimacy) देता है।

सीमाएँ: आलोचक बताते हैं कि संघ का गणतंत्रवाद भिक्षुओं पर लागू था, गृहस्थ समाज पर नहीं; बुद्ध ने राजत्व को सीधी चुनौती नहीं दी; और प्रारंभिक नियमों ने भिक्षुणियों को भिक्षुओं के अधीन रखा।

अशोक का यथार्थवाद: इतिहासकार बताते हैं कि अशोक ने कलिंग नहीं छोड़ा, सेना बनाए रखी और वन-जनजातियों को दंड की चेतावनी दी, अतः धम्म राज्य-शक्ति के साथ चलता रहा। रोमिला थापर (अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ़ द मौर्याज़, 1961) धम्म को आंशिक रूप से विविध साम्राज्य को जोड़े रखने की नीति मानती हैं।

कौटिल्य से अंतर: कौटिल्य दंड को केंद्र में रखते हैं; बौद्ध आदर्श धम्म और करुणा को केंद्र में रखता है और बल-प्रयोग को विफलता का संकेत मानता है।

आंबेडकर की पुनर्व्याख्या: द बुद्धा एंड हिज़ धम्म में आंबेडकर ने चार आर्य सत्य और शाब्दिक पुनर्जन्म जैसे पारंपरिक सिद्धांतों को संभवतः बाद में जोड़े गए अंश मानकर उन पर प्रश्न उठाया। कुछ बौद्ध विद्वानों ने इसे राजनीतिक पुनर्पाठ कहकर आलोचना की, जबकि उनके अनुयायी इसे बुद्ध के सामाजिक संदेश की ओर वापसी मानते हैं।

बौद्ध धर्म और बहुसंख्यकवाद: श्रीलंका और म्यांमार में बौद्ध भिक्षु-राजनीति ने बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद का भी समर्थन किया है, जो याद दिलाता है कि इस परंपरा के राजनीतिक उपयोग सदा समतावादी नहीं होते।

4. भारतीय संदर्भ

संविधान सभा में आंबेडकर: 25 नवंबर 1949 के भाषण में उन्होंने कहा कि बौद्ध भिक्षु संघ आधुनिक संसदीय प्रक्रिया के लगभग सभी नियमों, जैसे प्रस्ताव, संकल्प, कोरम और मतगणना, का पालन करते थे, यह दिखाने के लिए कि भारत कभी लोकतंत्र से परिचित था।

नवयान: 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आंबेडकर और उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया। उनकी द बुद्धा एंड हिज़ धम्म (1957 में प्रकाशित) बुद्ध की शिक्षा को स्वतंत्रता (liberty), समानता (equality) और बंधुत्व पर केंद्रित सामाजिक नैतिकता के रूप में पुनर्व्याख्यायित करती है।

राष्ट्रीय प्रतीक: 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ के अशोक सिंह-शीर्ष से लिया गया है, और अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में है।

विदेश नीति: 1954 के पंचशील सिद्धांतों ने एक बौद्ध शब्द अपनाया, और आज भारत पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ सॉफ्ट पावर कूटनीति में अपनी बौद्ध विरासत का उपयोग करता है।

संसद: लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के ऊपर 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय' (धर्म के चक्र के प्रवर्तन हेतु) अंकित है।

गणतांत्रिक जड़ें: वज्जि, शाक्य और मल्ल जैसे प्राचीन गणों और संघों का उल्लेख, पाश्चात्य स्रोतों के साथ, यह दिखाने के लिए किया जाता है कि गणतांत्रिक शासन के भारतीय पूर्व-उदाहरण हैं।

संवैधानिक मूल्य: समानता (अनुच्छेद 14–17), धर्मनिरपेक्ष सहिष्णुता और कल्याणकारी राज्य का विचार बौद्ध और अशोकीय आदर्शों की याद दिलाते हैं, यद्यपि ये मुख्यतः आधुनिक स्रोतों से आए हैं।

5. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: महासम्मत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति का बौद्ध दृष्टिकोण बताएँ, धम्मराजा का आदर्श और संघ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक पंक्ति जोड़ें, और आंबेडकर द्वारा इसके उपयोग से समाप्त करें।

20 अंक का उत्तर: भूमिका में बौद्ध और ब्राह्मणवादी परंपराओं का अंतर; मुख्य भाग में राज्य की उत्पत्ति, आदर्श शासक, राजा का आर्थिक कर्तव्य (चक्कवत्ति सीहनाद), संघ का गणतंत्रवाद और अशोक का धम्म; आलोचना और सीमाएँ; निष्कर्ष में संवैधानिक लोकतंत्र से प्रासंगिकता।

मुख्य शब्द: महासम्मत, धम्मराजा, चक्रवर्ती, दस राजधम्म, संघ, धम्मविजय।

उपयोगी बिंदु: आंबेडकर का यह दावा कि बौद्ध संघ संसदीय प्रक्रिया जानते थे, जो उन्होंने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण (25 नवंबर 1949) में किया।

दूसरा उपयोगी विचार: कूटदंत सुत्त का यह पाठ कि केवल दंड नहीं, आर्थिक न्याय अपराध रोकता है, कल्याण, सामाजिक न्याय और अव्यवस्था के मूल कारणों पर उत्तरों में उपयुक्त है।

पारस्परिक संबंध: संघ की प्रक्रिया को विमर्शी लोकतंत्र (अध्याय 4) से और समानता के धम्म को आंबेडकर (इसी अध्याय का विषय 5) से जोड़ें।

तालिका सुझाव: 20 अंक के उत्तर में राज्य की उत्पत्ति के बौद्ध, ब्राह्मणवादी और हॉब्स-लॉक विवरणों की तीन पंक्तियों वाली तुलना स्पष्टता के लिए अंक दिलाती है।

बचें: बौद्ध धर्म को केवल परलोकवादी बताने से; ऊपर के ग्रंथ संपत्ति, कराधान, दंड और सामूहिक निर्णय पर स्पष्ट विचार दिखाते हैं।

1. सर सैयद अहमद खान: जीवन और मूल विचार

पृष्ठभूमि: 1817 में दिल्ली के एक मुग़ल अभिजात परिवार में जन्मे, वे ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में थे और 1857 में निष्ठावान रहे, बिजनौर में अंग्रेज़ों की जान बचाई। विद्रोह के बाद मुसलमानों पर दोष डाला गया और उन्होंने बहुत कष्ट झेला, जिसने उनके जीवन-कार्य को दिशा दी।

असबाब-ए-बग़ावत-ए-हिंद (भारतीय विद्रोह के कारण, 1859): उन्होंने तर्क दिया कि 1857 का एक बड़ा कारण विधान परिषद में भारतीयों की अनुपस्थिति थी, जिससे शासक जनता की शिकायतें नहीं जानते थे। यह भारतीय प्रतिनिधित्व की एक साहसी, प्रारंभिक माँग थी।

शिक्षा ही कुंजी: उन्होंने पश्चिमी कृतियों के उर्दू अनुवाद हेतु साइंटिफ़िक सोसाइटी (1864) बनाई, पत्रिका तहज़ीब-उल-अख़लाक़ (1870) शुरू की और 1875 में ऑक्सफ़ोर्ड-कैम्ब्रिज के मॉडल पर अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना।

तर्कसंगत धर्म: उनका मत था कि ईश्वर का वचन (क़ुरान) और ईश्वर का कार्य (प्रकृति) परस्पर विरोधी नहीं हो सकते, अतः इस्लाम की व्याख्या तर्क और विज्ञान के प्रकाश में होनी चाहिए। रूढ़िवादी विरोधी उनके अनुयायियों को 'नेचरी' (प्रकृतिवादी) कहकर चिढ़ाते थे।

राजभक्ति: उनका विश्वास था कि मुसलमान केवल अंग्रेज़ों के सहयोग से ही उबर सकते हैं, और उन्होंने यह दिखाने के लिए लिखा कि इस्लाम ऐसी सरकार के विरुद्ध विद्रोह अनिवार्य नहीं करता जो धर्म-पालन की स्वतंत्रता देती हो।

कांग्रेस का विरोध: लखनऊ (1887) और मेरठ (1888) के भाषणों में उन्होंने तर्क दिया कि विभिन्न समुदायों वाले देश में चुनाव और प्रतियोगी परीक्षाएँ सत्ता को अधिक शिक्षित हिंदू बहुमत को सौंप देंगी। कांग्रेस का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन (1888) बनाई।

क़ौम का बदलता विचार: पहले उन्होंने हिंदू और मुसलमान को भारत रूपी दुल्हन की दो आँखें बताया; बाद में उन्हें पृथक हितों वाली अलग क़ौमें (राष्ट्र या समुदाय) कहा। यही बदलाव द्वि-राष्ट्र सिद्धांत में उनकी भूमिका की बहस का आधार है।

मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ़्रेंस (1886): पूरे भारत के मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा फैलाने के लिए स्थापित। उनकी मृत्यु के आठ वर्ष बाद, दिसंबर 1906 में इसके ढाका अधिवेशन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी।

प्रतिनिधित्व पर विचार: उन्होंने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया, पर माना कि भारत में साधारण बहुमत के चुनाव की अपेक्षा मनोनयन या समुदाय-आधारित प्रतिनिधित्व अधिक सुरक्षित है। यह बहुमतवादी लोकतंत्र में स्थायी अल्पसंख्यकों की समस्या का प्रारंभिक कथन है।

सामाजिक सुधार: उन्होंने अंधविश्वास पर प्रहार किया और रीतियों में सुधार का आग्रह किया, पर स्त्री-शिक्षा पर सतर्क रहे और माना कि पहले पुरुषों को शिक्षित होना चाहिए।

2. श्री अरविंद: जीवन और मूल विचार

पृष्ठभूमि: इंग्लैंड (कैम्ब्रिज) में शिक्षित अरविंद घोष ने बड़ौदा राज्य में सेवा की, फिर स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल आए। अलीपुर बम मामले (1908–09) में दोषमुक्त होकर वे 1910 में पांडिचेरी चले गए और आध्यात्मिक साधना में लग गए।

नरमपंथियों की आलोचना: इंदु प्रकाश में 'न्यू लैम्प्स फ़ॉर ओल्ड' श्रृंखला (1893–94) में उन्होंने कांग्रेस के नरमपंथियों की याचिका-राजनीति को भिक्षावृत्ति कहा और जनता में जड़ें रखने वाले आंदोलन की माँग की।

आध्यात्मिक राष्ट्रवाद: राष्ट्र भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीवंत माता और दैवी शक्ति की अभिव्यक्ति है। भवानी मंदिर (1905) और उत्तरपाड़ा भाषण (1909) में उन्होंने राष्ट्रवाद को धर्म और सनातन धर्म को भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा बताया।

पूर्ण स्वतंत्रता: बंदे मातरम् समाचार-पत्र में लिखते हुए वे औपनिवेशिक स्वशासन के बजाय ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वराज की माँग करने वालों में अग्रणी थे।

द डॉक्ट्रिन ऑफ़ पैसिव रेज़िस्टेंस (1907): लेखों की श्रृंखला जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं, विद्यालयों, न्यायालयों और प्रशासन के बहिष्कार तथा राष्ट्रीय विकल्पों के निर्माण की बात थी। उन्होंने माना कि दमन की स्थिति में प्रतिरोध सक्रिय हो सकता है, अतः उनका निष्क्रिय प्रतिरोध रणनीतिक था, अहिंसा का निरपेक्ष सिद्धांत नहीं।

राजद्रोह मुक़दमा और राष्ट्रीय शिक्षा: बंदे मातरम् के संपादक के रूप में 1907 में उन पर राजद्रोह का मुक़दमा चला और वे दोषमुक्त हुए। वे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के अंग बंगाल नेशनल कॉलेज (1906) के पहले प्रधानाचार्य भी थे।

पूर्ण योग: द लाइफ़ डिवाइन में प्रस्तुत उनका बाद का दर्शन विकास को उच्चतर, अतिमानसिक चेतना की ओर बढ़ता देखता है। राजनीति स्वयं में लक्ष्य न रहकर इस आध्यात्मिक विकास का एक क्षेत्र बन जाती है।

राज्य के प्रति सावधानी: अपने बाद के लेखन में वे राज्य को सावयव सत्ता नहीं, एक उपयोगी पर भद्दी सुविधा मानते हैं और चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक राज्य-शक्ति यांत्रिक एकरूपता पैदा करती है जो व्यक्तिगत और सामूहिक विविधता को कुचल देती है।

द ह्यूमन साइकिल और द आइडियल ऑफ़ ह्यूमन यूनिटी: पत्रिका आर्य (1914–1921) में धारावाहिक रूप से प्रकाशित, ये सामाजिक विकास को प्रतीकात्मक, प्रारूपिक, परंपरागत, व्यक्तिवादी और आत्मनिष्ठ युगों से गुज़रता दिखाती हैं और तर्क देती हैं कि राष्ट्र-राज्यों को केंद्रीकृत विश्व-राज्य के बजाय विविधता का सम्मान करने वाले स्वतंत्र विश्व-संघ में विकसित होना चाहिए।

15 अगस्त 1947 का संदेश: स्वतंत्रता दिवस पर, जो उनका 75वाँ जन्मदिन भी था, उन्होंने पाँच स्वप्नों की बात की: स्वतंत्र और अखंड भारत, एशिया का पुनरुत्थान, विश्व-संघ, विश्व को भारत का आध्यात्मिक उपहार, और मानव विकास का नया चरण।

3. बहस और आलोचनाएँ

क्या सर सैयद द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के जनक थे? पाकिस्तानी इतिहास-लेखन प्रायः उन्हें ऐसा मानता है। अन्य कहते हैं कि वे ब्रिटिश भारत के भीतर एक अल्पसंख्यक की सुरक्षा चाहते थे, पृथक राज्य नहीं, और 'क़ौम' शब्द का प्रयोग ढीले अर्थ में था।

मुस्लिम जगत के भीतर से आलोचना: जमालुद्दीन अफ़ग़ानी ने सर सैयद के प्रकृतिवाद और राजभक्ति को ब्रिटिश हितों का पोषक बताया। इसके विपरीत, देवबंद के रूढ़िवादी उलेमा बाद में कांग्रेस के पक्ष में रहे।

अभिजात्यवाद: उनके सुधार अशराफ़ (उच्च वर्गीय) मुसलमानों पर केंद्रित थे; आलोचक बताते हैं कि उन्होंने गरीब या निम्न-जातीय मुसलमानों की बहुत चिंता नहीं की।

भाषा का प्रश्न: 1867 में बनारस में उर्दू के स्थान पर देवनागरी लिपि में हिंदी लाने के आंदोलन को प्रायः वह बिंदु बताया जाता है जब सर सैयद को आशंका होने लगी कि दोनों समुदाय अलग हो जाएँगे।

अरविंद और गांधी: अरविंद ने अहिंसा को कभी निरपेक्ष सिद्धांत नहीं माना, और 1920 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में लौटने के आमंत्रण अस्वीकार किए तथा गांधीवादी जन-अभियानों से दूर रहे।

अरविंद और धार्मिक मुहावरा: आलोचकों का तर्क है कि राष्ट्र को देवी (काली, भवानी) के रूप में दिखाने वाली हिंदू छवियों ने राष्ट्रवाद को मुसलमानों के लिए कम आत्मीय बनाया। समर्थक कहते हैं कि उनका सनातन धर्म सार्वभौमिक था और बाद में उन्होंने मानव एकता पर ज़ोर दिया।

राजनीति से हटना: 1910 में पांडिचेरी जाने को या तो संघर्ष का त्याग या गहरे आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर मोड़ माना जाता है; उनका बाद का लेखन स्वदेशी काल के लेखन से अधिक विश्ववादी है।

4. भारतीय संदर्भ

अल्पसंख्यक अधिकार: बहुमत-शासन के प्रति सर सैयद की आशंकाओं ने पृथक निर्वाचन (मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909) की बाद की माँगों और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर आज की बहसों, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर लंबा मुक़दमा भी है, का पूर्वाभास दिया।

न्यायालय में एएमयू: अज़ीज़ बाशा (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एएमयू मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं है; नवंबर 2024 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने वह तर्क पलट दिया और नए मानदंडों के आधार पर एएमयू के दर्जे का अंतिम निर्णय एक नियमित पीठ पर छोड़ा।

संविधान सभा का उत्तर: सभा ने पृथक निर्वाचन समाप्त किया और 1949 में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विधायी आरक्षित सीटें भी हटा दीं, इस प्रकार उस समुदाय-आधारित प्रतिनिधित्व को अस्वीकार किया जिसका तर्क सबसे पहले सर सैयद ने दिया था।

मुस्लिम आधुनिकतावाद: अलीगढ़ आंदोलन ने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मुस्लिम मध्यवर्ग और ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने बाद में मुस्लिम लीग और राष्ट्रवादी मुस्लिम राजनीति दोनों को आकार दिया।

अरविंद और गरमपंथ: तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ उन्होंने गरमपंथी चरण को स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज के विचार दिए; उनका निष्क्रिय प्रतिरोध गांधीवादी असहयोग का पूर्व रूप था।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बहस: अरविंद का उल्लेख सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक भी करते हैं और उनकी सार्वभौमिकता पर बल देने वाले भी; ऑरोविल (1968 में स्थापित) उनके मानव एकता के आदर्श को दर्शाता है।

5. परीक्षा में उपयोग

सर सैयद पर 10 अंक का उत्तर: संदर्भ (1857 के बाद) पर दो पंक्तियाँ, उनके शैक्षिक और धार्मिक सुधार, उनका राजनीतिक रुख (राजभक्ति, कांग्रेस का विरोध, समुदाय-आधारित प्रतिनिधित्व) और द्वि-राष्ट्र बहस पर संतुलित निष्कर्ष।

अरविंद पर 10 अंक का उत्तर: आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, पूर्ण स्वतंत्रता, निष्क्रिय प्रतिरोध और मानव एकता, एक आलोचना सहित।

20 अंक का उत्तर: 'राष्ट्रवाद' संबंधी प्रश्नों में अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की गांधी के नैतिक राष्ट्रवाद, टैगोर की राष्ट्रवाद-आलोचना और सर सैयद की समुदाय-आधारित राजनीति से तुलना करें।

मुख्य शब्द: अलीगढ़ आंदोलन, तर्कवाद, राजभक्ति, क़ौम, पृथक प्रतिनिधित्व; आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, निष्क्रिय प्रतिरोध, पूर्ण स्वराज, विश्व-संघ।

संरचना सुझाव: सर सैयद के राजनीतिक विचारों पर प्रश्न में मुख्य भाग को तीन भूमिकाओं में बाँटें: धर्म-सुधारक, शिक्षा-निर्माता, और प्रतिनिधित्व व समुदाय पर राजनीतिक चिंतक।

आम भूल: अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध (1907, ऐसी युक्ति जिसमें सक्रिय प्रतिरोध की गुंजाइश थी) को गांधी के सत्याग्रह (दक्षिण अफ़्रीका में 1906 में आरंभ, अहिंसा का नैतिक सिद्धांत) से मिला देना।

मूल्य संवर्धन: राष्ट्रवाद या अंतरराष्ट्रीयतावाद पर उत्तर का अंत 15 अगस्त 1947 के अरविंद के पाँच स्वप्नों से करें।

उपयोगी विचार: उत्तरपाड़ा भाषण से अरविंद का यह मत कि भारत के लिए सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है (उद्धरण के बजाय सार रूप में), और हिंदू-मुसलमानों को भारत की दो आँखें बताने वाली सर सैयद की छवि।

1. मूल विचार

पृष्ठभूमि: मोहनदास करमचंद गांधी (1869–1948) ने लंदन में बैरिस्टरी पढ़ी और 1893–1914 तक दक्षिण अफ़्रीका में रहे, जहाँ उन्होंने 1906 में भारतीयों के पंजीकरण वाले ट्रांसवाल क़ानून के विरुद्ध पहला सत्याग्रह संगठित किया। वे 1915 में भारत लौटे।

सत्य: सर्वोच्च मूल्य। गांधी 'ईश्वर सत्य है' से 'सत्य ही ईश्वर है' की ओर बढ़े, जिससे नास्तिक भी उनकी खोज में सहभागी हो सके। चूँकि किसी के पास पूर्ण सत्य नहीं, इसलिए कोई अपने आंशिक सत्य को हिंसा से दूसरों पर नहीं थोप सकता।

अहिंसा: केवल हत्या से बचना नहीं, बल्कि सक्रिय प्रेम और विरोधी के प्रति भी द्वेष का अभाव। सत्य साध्य है और अहिंसा साधन, और दोनों अविभाज्य हैं।

सत्याग्रह: 'सत्य पर दृढ़ रहना', अर्थात आत्मबल। सत्याग्रही बिना हिंसा के अन्याय का प्रतिरोध करता है, कष्ट स्वयं सहता है और विरोधी को पराजित नहीं, हृदय-परिवर्तन द्वारा बदलना चाहता है। गांधी ने इसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया, जिसे वे दुर्बलों का हथियार मानते थे जिसमें हिंसा वर्जित नहीं।

तकनीकें: असहयोग, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, धरना, उपवास और रचनात्मक कार्य। सविनय अवज्ञा खुली, अहिंसक, सभ्य और अन्यायपूर्ण क़ानूनों के विरुद्ध होनी चाहिए, और सत्याग्रही स्वेच्छा से दंड स्वीकार करता है।

स्वराज: दोहरे अर्थ में स्वशासन: अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण और राष्ट्र की स्वतंत्रता। गांधी ने चेताया कि वही व्यवस्था रखकर अंग्रेज़ शासकों के स्थान पर भारतीय शासक बिठाना 'अंग्रेज़ों के बिना अंग्रेज़ी राज' होगा।

सर्वोदय: सबका कल्याण। गांधी ने यह विचार जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट से लिया, जिसे उन्होंने 1904 में पढ़ा और 1908 में गुजराती में 'सर्वोदय' नाम से उसका भावानुवाद किया। उन्होंने तीन सीख लीं: व्यक्ति का हित सबके हित में है; नाई के काम का मूल्य वकील के काम के बराबर है; और श्रम का जीवन ही जीने योग्य जीवन है।

स्वदेशी: निकट की वस्तुओं को प्राथमिकता: स्थानीय वस्तुएँ, स्थानीय संस्थाएँ और पड़ोसियों की सेवा। खादी और चरखा इसके प्रतीक थे, जो आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा दर्शाते थे।

न्यासिता (trusteeship): धनवानों को अपनी आवश्यकता से अधिक धन को समाज की धरोहर मानना चाहिए। गांधी स्वैच्छिक हृदय-परिवर्तन की आशा करते थे, पर मानते थे कि राज्य इसे नियंत्रित कर सकता है, और 1940 के दशक में उन्होंने सहयोगियों द्वारा तैयार एक संक्षिप्त न्यासिता सूत्र का समर्थन किया।

शरीर-श्रम: हर व्यक्ति को शारीरिक श्रम से रोटी कमानी चाहिए, यह विचार गांधी ने टॉल्स्टॉय और रूसी लेखक टी.एम. बोंदारेव से लिया।

साध्य और साधन: गांधी ने यह विचार अस्वीकार किया कि अच्छा साध्य किसी भी साधन को उचित ठहराता है। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा कि साधन बीज और साध्य वृक्ष के समान हैं, और दोनों में वैसा ही अटूट संबंध है।

2. हिंद स्वराज, राज्य और लोकतंत्र

हिंद स्वराज (1909): लंदन से दक्षिण अफ़्रीका लौटते समय किल्डोनन कैसल जहाज़ पर गुजराती में पाठक और संपादक के संवाद के रूप में लिखी गई। यह लंदन में रह रहे उन भारतीय क्रांतिकारियों को उत्तर है जो हिंसा से स्वतंत्रता चाहते थे।

आधुनिक सभ्यता की आलोचना: गांधी का तर्क था कि आधुनिक सभ्यता प्रगति को शारीरिक सुख से मापती है और आवश्यकताएँ बढ़ाती है, जिससे लोग मशीनों के दास बन जाते हैं। उन्होंने रेलवे, वकीलों और डॉक्टरों को इस सभ्यता के वाहक बताया और कहा कि भारत अंग्रेज़ों से नहीं, आधुनिक सभ्यता से पिस रहा है।

राज्य की आलोचना: 1935 में एन.के. बोस को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि राज्य संकेंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है; व्यक्ति में आत्मा है, पर राज्य आत्माहीन मशीन है जिसे हिंसा से कभी अलग नहीं किया जा सकता।

दार्शनिक अराजकतावाद: उनका आदर्श प्रबुद्ध अराजकता थी जिसमें हर व्यक्ति स्वयं पर शासन करे, ताकि राज्य की आवश्यकता ही न रहे। चूँकि यह आदर्श पूरी तरह साकार नहीं हो सकता, उन्होंने व्यावहारिक विकल्प के रूप में न्यूनतम, विकेंद्रीकृत और अहिंसक राज्य स्वीकार किया।

ग्राम स्वराज: हर गाँव एक आत्मनिर्भर गणराज्य हो, अपनी मूल आवश्यकताएँ स्वयं पूरी करे, निर्वाचित पंचायत द्वारा शासित हो और अहिंसक स्वयंसेवकों द्वारा रक्षित हो।

सामुद्रिक वृत्त: हरिजन (28 जुलाई 1946) में उन्होंने लिखा कि समाज ऐसा पिरामिड नहीं होगा जिसका शिखर तल पर टिका हो, बल्कि एक सामुद्रिक वृत्त होगा जिसके केंद्र में व्यक्ति है, जो गाँव के लिए और गाँव ग्राम-समूह के लिए मिटने को तत्पर है।

नीचे से लोकतंत्र: गांधी का मत था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे कुछ लोगों द्वारा नहीं चल सकता; उसे हर गाँव के लोगों के माध्यम से नीचे से चलना चाहिए।

अधिकारों से पहले कर्तव्य: 1947 में यूनेस्को के जूलियन हक्सले को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी अनपढ़ पर बुद्धिमान माँ से सीखा कि अर्जित करने और बनाए रखने योग्य सभी अधिकार भली-भाँति निभाए गए कर्तव्य से आते हैं।

धर्म और राजनीति: गांधी के लिए धर्म, अर्थात किसी संप्रदाय के बजाय नैतिकता, से रहित राजनीति मृत्यु-जाल है। उन्होंने इसे सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान आदर, के साथ जोड़ा।

जाति और अस्पृश्यता: उन्होंने अस्पृश्यता को पाप कहा, हरिजन सेवक संघ (1932) की स्थापना की और मंदिर-प्रवेश के लिए अभियान चलाया, पर लंबे समय तक वर्ण को पदानुक्रम-रहित वंशानुगत श्रम-विभाजन के रूप में उचित ठहराया; जीवन के अंतिम वर्षों में वे केवल अंतरजातीय विवाहों को आशीर्वाद देते थे।

प्रभाव: गीता, जैन शिक्षाएँ (रायचंदभाई के माध्यम से), टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ़ गॉड इज़ विदिन यू, रस्किन और सविनय अवज्ञा पर थोरो का निबंध।

3. बहस और आलोचनाएँ

आंबेडकर: व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स (1945) में उन्होंने तर्क दिया कि गांधी द्वारा वर्ण का बचाव और पृथक निर्वाचन के विरुद्ध उनका उपवास (1932) सवर्ण हिंदू हितों की रक्षा करता था; उन्होंने गांधीवाद को अमीरों और उच्च वर्गों का स्वर्ग कहा।

टैगोर: 'द कॉल ऑफ़ ट्रुथ' (1921) में टैगोर ने विदेशी वस्त्रों की होली और चरखे के पंथ को मन को संकुचित करने वाला बताया। गांधी ने यंग इंडिया में 'द ग्रेट सेंटिनल' लिखकर असहयोग को नैतिक अनुशासन के रूप में उचित ठहराया।

नेहरू: अक्टूबर 1945 के पत्राचार में नेहरू ने गांधी से कहा कि वे हिंद स्वराज का ग्राम-आदर्श स्वीकार नहीं करते और औद्योगीकरण व आधुनिक विज्ञान चाहते हैं। स्वतंत्र भारत ने नेहरू का मार्ग अपनाया।

मार्क्सवादी आलोचना: ई.एम.एस. नंबूदरीपाद (द महात्मा एंड द इज़्म, 1958) और अन्य ने तर्क दिया कि न्यासिता और वर्ग-सद्भाव ने जन-उग्रता को रोककर पूँजीपतियों और ज़मींदारों की सेवा की। एम.एन. रॉय ने गांधीवाद को रूढ़िवादी (obscurantist) कहा।

परंपरा की आधुनिकता: लॉयड और सुज़ैन रुडोल्फ़ (द मॉडर्निटी ऑफ़ ट्रेडिशन, 1967) ने तर्क दिया कि गांधी ने उपवास और त्याग जैसे पारंपरिक मुहावरों का आधुनिक राजनीतिक लक्ष्यों के लिए उपयोग किया।

उत्तर-औपनिवेशिक व्याख्याएँ: पार्थ चटर्जी (नेशनलिस्ट थॉट एंड द कोलोनियल वर्ल्ड, 1986) गांधी को 'युक्तिचालन का क्षण' (moment of manoeuvre) कहते हैं, जब राष्ट्रवाद ने आधुनिकता की आलोचना के माध्यम से किसानों को जोड़ा, इससे पहले कि नेहरूवादी राज्य हावी हुआ। आशीष नंदी (द इंटिमेट एनिमी, 1983) गांधी को औपनिवेशिक पौरुष-पंथ का अस्वीकार करने वाला मानते हैं।

भीखू पारेख (गांधीज़ पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी, 1989) उन्हें ऐसा आलोचनात्मक परंपरावादी मानते हैं जिसने हिंदू धर्म को भीतर से सुधारा, साथ ही जाति, यौनिकता और राज्य पर उनके विचारों में तनाव भी दिखाते हैं।

अहिंसा की सीमाएँ: हन्ना आरेंट (ऑन वायलेंस, 1970) सहित आलोचकों ने तर्क दिया कि गांधी की पद्धति ब्रिटेन के विरुद्ध सफल रही, पर स्टालिन या हिटलर जैसे शासनों के विरुद्ध उसका परिणाम उपनिवेश-मुक्ति नहीं, नरसंहार होता। जॉर्ज ऑरवेल ने 'रिफ़्लेक्शंस ऑन गांधी' (1949) में ऐसी ही बात कही।

नारीवादी व्याख्याएँ: गांधी बड़ी संख्या में स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में लाए, विशेषकर नमक सत्याग्रह में, और स्त्री को अहिंसा का अवतार कहा, पर आलोचक कहते हैं कि वे स्त्रियों को मुख्यतः आत्म-त्याग के लिए मूल्यवान मानते थे और उन्हें पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं में रखते थे।

4. भारतीय संदर्भ

नीति-निदेशक तत्व: 'गांधीवादी सिद्धांतों' में ग्राम पंचायतें (अनुच्छेद 40), कुटीर उद्योग और सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 43 और 43ख), कमज़ोर वर्गों की उन्नति (अनुच्छेद 46), मादक पेयों का निषेध (अनुच्छेद 47) और पशुधन की रक्षा (अनुच्छेद 48) शामिल हैं।

विकेंद्रीकरण: 73वें संशोधन (1992) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे उनका ग्राम स्वराज का विचार आंशिक रूप से साकार हुआ, यद्यपि एक सशक्त केंद्रीय राज्य के भीतर।

नीतियों में प्रतिध्वनि: खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 2009 में उनके नाम पर रखा गया ग्रामीण रोज़गार क़ानून (मनरेगा, मूलतः 2005 में अधिनियमित) और 2 अक्टूबर 2014 को शुरू स्वच्छ भारत मिशन, सभी उनकी विरासत पर आधारित हैं।

1947 के बाद गांधीवादी आंदोलन: विनोबा भावे का भूदान (1951 से), जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति (1974), चिपको और नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार-विरोधी उपवास (2011) ने सत्याग्रह का प्रयोग किया।

वैश्विक प्रभाव: मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और अन्य ने सत्याग्रह से प्रेरणा ली; संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया।

पर्यावरण और विकास: असीमित आवश्यकताओं की उनकी आलोचना का उल्लेख सतत विकास और सादा जीवन की बहसों में होता है। उनसे जुड़ा यह कथन कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त देती है, लालच के लिए नहीं, बहुत उद्धृत होता है, पर इसे सटीक उद्धरण के बजाय उनके विचार के रूप में लिखना बेहतर है।

गांधी का जंतर: 1948 की उनकी यह सलाह कि सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करें और पूछें कि क्या आपका कदम उसकी सहायता करेगा, प्रायः लोकनीति की नैतिक कसौटी के रूप में प्रयुक्त होती है।

5. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: पूछी गई अवधारणा (सत्याग्रह, स्वराज, न्यासिता) की परिभाषा, उसका स्रोत और दो-तीन विशेषताएँ, एक आलोचना और एक समकालीन उपयोग दें।

20 अंक का उत्तर: गांधी की नैतिक नींव (सत्य, अहिंसा, साध्य-साधन) से आरंभ करें; अवधारणा को गहराई से समझाएँ; आलोचनाएँ (आंबेडकर, नेहरू, मार्क्सवादी, टैगोर) रखें; भारतीय उपयोग दें; आज की प्रासंगिकता पर निष्कर्ष दें।

मुख्य शब्द: सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज, सर्वोदय, न्यासिता, सामुद्रिक वृत्त, प्रबुद्ध अराजकता, साध्य और साधन, रचनात्मक कार्यक्रम।

उपयोगी उद्धरण: हिंद स्वराज से साधन-साध्य की बीज-वृक्ष उपमा, और 1935 का यह कथन कि राज्य संकेंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है।

अंक दिलाने वाली तुलनाएँ: राज्य पर गांधी और मार्क्स (दोनों उसका लोप चाहते हैं, पर भिन्न साधनों से); जाति और गाँव पर गांधी और आंबेडकर; सविनय अवज्ञा पर गांधी और थोरो।

बचें: गांधी को बिना बारीकी के आधुनिकता-विरोधी बताने से; उन्होंने प्रेस, जन-संगठन और आधुनिक क़ानून का कुशल उपयोग किया, और उनकी आलोचना आधुनिक सभ्यता के मूल्यों की थी, हर आधुनिक साधन की नहीं।

1. जीवन और कृतियाँ

जीवन: 1891 में महू में महार समुदाय में जन्मे, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय (पीएचडी) और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स (डीएससी) में अध्ययन किया और लंदन में बैरिस्टर बने। शिक्षा और करियर में उन्होंने निरंतर अस्पृश्यता झेली।

आंदोलन: उन्होंने चवदार तालाब के उपयोग के लिए महाड़ सत्याग्रह (1927) का नेतृत्व किया, मनुस्मृति जलाई (25 दिसंबर 1927) और नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930 से) चलाया।

राजनीति: उन्होंने गोलमेज़ सम्मेलनों में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (1936) और शेड्यूल्ड कास्ट्स फ़ेडरेशन (1942) की स्थापना की, और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य (1942–46) रहे।

संविधान: वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष (अगस्त 1947 से) रहे और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने। हिंदू कोड बिल अटकने पर उन्होंने 1951 में त्यागपत्र दिया।

प्रमुख कृतियाँ: कास्ट्स इन इंडिया (1916), द प्रॉब्लम ऑफ़ द रुपी (1923), एनिहिलेशन ऑफ़ कास्ट (1936), थॉट्स ऑन पाकिस्तान (1940), व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स (1945), हू वर द शूद्राज़? (1946), स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ (1947), द अनटचेबल्स (1948), थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स (1955) और द बुद्धा एंड हिज़ धम्म (1957)।

धर्मांतरण: 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ।

2. जाति का सिद्धांत

कास्ट्स इन इंडिया (1916): कोलंबिया की एक संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध-पत्र, जिसका तर्क था कि जाति का सार बहिर्विवाह पर आरोपित अंतर्विवाह है। सती, बलात् वैधव्य और बाल-विवाह जैसी प्रथाएँ अतिरिक्त स्त्री-पुरुषों को नियंत्रित कर अंतर्विवाह बनाए रखने के लिए पैदा हुईं।

जाति का प्रसार: पहले ब्राह्मणों ने स्वयं को बंद किया; अन्य समूहों ने अनुकरण से और बाहर किए जाने से ऐसा किया, और जाति बंद वर्गों की व्यवस्था के रूप में फैली।

एनिहिलेशन ऑफ़ कास्ट (1936): लाहौर के जात-पात तोड़क मंडल के लिए अध्यक्षीय भाषण के रूप में लिखा गया; मंडल ने पाठ देखकर सम्मेलन रद्द कर दिया और आंबेडकर ने इसे स्वयं प्रकाशित किया। उनका तर्क था कि जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का एक के ऊपर एक श्रेणीबद्ध विभाजन है।

जाति के प्रभाव: इसने लोक-भावना और सार्वजनिक दान की भावना नष्ट की, जनमत को असंभव बनाया, साझा हिंदू समाज बनने से रोका और जन्म से पेशा तय करके आर्थिक दक्षता को बाधित किया।

उपाय: चूँकि जाति शास्त्रों की सत्ता पर टिकी है, इसे उनकी पवित्रता में विश्वास नष्ट करके ही समाप्त किया जा सकता है। अंतरजातीय विवाह वास्तविक घोलक है, पर जब तक लोग शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, वे इसे अपनाएँगे नहीं।

श्रेणीबद्ध असमानता: हर जाति कुछ के ऊपर और कुछ के नीचे रखी गई है, अतः समूह ऊपर वालों से द्वेष और नीचे वालों से घृणा करते हैं। यह शोषितों को एकजुट होने से रोकता है और जाति को असाधारण रूप से स्थिर बनाता है।

ऐतिहासिक कृतियाँ: हू वर द शूद्राज़? तर्क देती है कि शूद्र मूलतः क्षत्रिय थे जिन्हें ब्राह्मणों से संघर्ष के बाद नीचे गिराया गया; द अनटचेबल्स अस्पृश्यता की जड़ उन 'टूटे हुए लोगों' में खोजती है जो बौद्ध बने रहे और गोमांस खाते थे।

3. लोकतंत्र, राज्य और अल्पसंख्यक

सहजीवन के रूप में लोकतंत्र: एनिहिलेशन ऑफ़ कास्ट में अपने शिक्षक जॉन ड्यूई से प्रेरणा लेकर उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र केवल शासन का रूप नहीं, मुख्यतः सहजीवन की, साझा और संप्रेषित अनुभव की एक पद्धति है।

सामाजिक लोकतंत्र: 25 नवंबर 1949 के भाषण में उन्होंने चेताया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो, अर्थात ऐसी जीवन-पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक अविभाज्य त्रयी मानती है।

विरोधाभासों का जीवन: उसी भाषण में उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करेगा, जहाँ राजनीति में समानता (एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य) और सामाजिक-आर्थिक जीवन में असमानता होगी।

अराजकता का व्याकरण और व्यक्ति-पूजा: उन्होंने भारतीयों से कहा कि संवैधानिक साधन उपलब्ध होने पर सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे असंवैधानिक तरीके छोड़ दें, और चेताया कि राजनीति में भक्ति पतन और तानाशाही का निश्चित मार्ग है।

संवैधानिक नैतिकता: 4 नवंबर 1948 को इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नहीं, इसे विकसित करना पड़ता है; भारतीयों को इसे अभी सीखना है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अनिवार्यतः अलोकतांत्रिक भूमि पर केवल ऊपरी परत है।

गाँव: उसी भाषण में उन्होंने भारतीय गाँव को स्थानीयता का गड्ढा और अज्ञान, संकीर्णता व सांप्रदायिकता का अड्डा कहा, और गांधी के सीधे विपरीत, प्रारूप संविधान द्वारा व्यक्ति को इकाई मानने का स्वागत किया।

राज्य समाजवाद: स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ (1947) में उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रमुख उद्योग राज्य के स्वामित्व में हों और सामूहिक खेती के साथ कृषि राज्य-उद्योग हो, और इसे संविधान में ही लिखा जाए ताकि कोई साधारण बहुमत इसे पलट न सके।

अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक: उन्होंने बदल सकने वाले राजनीतिक बहुमत को जन्म से तय सांप्रदायिक बहुमत से अलग किया; अल्पसंख्यकों को संरक्षण चाहिए क्योंकि सांप्रदायिक बहुमत स्थायी शासन बन सकता है।

भाषायी राज्य: थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स (1955) में उन्होंने 'एक राज्य, एक भाषा' का समर्थन किया पर 'एक भाषा, एक राज्य' का नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव दिया और हैदराबाद को दूसरी राजधानी बनाने का सुझाव दिया।

स्त्रियाँ: हिंदू कोड बिल का उद्देश्य विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार और दत्तक-ग्रहण में स्त्रियों को समान अधिकार देना था। वे स्त्रियों की स्थिति को किसी समुदाय की प्रगति की कसौटी मानते थे।

4. बहस और आलोचनाएँ

आंबेडकर और गांधी: सांप्रदायिक पंचाट (1932) ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन दिया। गांधी ने इसके विरुद्ध उपवास किया, और पूना समझौते (24 सितंबर 1932) ने इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन और प्रांतीय विधानमंडलों में 148 आरक्षित सीटें दीं, जबकि पंचाट में 71 थीं।

वर्ण बनाम जाति: गांधी ने हरिजन में एनिहिलेशन ऑफ़ कास्ट का उत्तर देते हुए वर्ण को जाति से भिन्न बताकर उसका बचाव किया; आंबेडकर ने उत्तर दिया कि वर्ण ही जाति का जनक है और जब तक शास्त्रों की सत्ता बनी है, सुधार असंभव है।

आंबेडकर और मार्क्स: 'बुद्धा ऑर कार्ल मार्क्स' में उन्होंने शोषण समाप्त करने के मार्क्स के लक्ष्य को स्वीकार किया, पर हिंसा और सर्वहारा की तानाशाही को अस्वीकार करके बुद्ध की नैतिक अनुनय की पद्धति को चुना। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारतीय श्रमिक जाति में बँटे हैं, अतः केवल वर्ग भारतीय समाज को नहीं समझा सकता।

मार्क्सवादी आलोचकों ने बदले में उन पर श्रमिक वर्ग को जातिगत आधार पर बाँटने का आरोप लगाया।

राष्ट्रवादी आलोचक: अरुण शौरी (वर्शिपिंग फ़ॉल्स गॉड्स, 1997) ने उन पर राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ देने का आरोप लगाया। समर्थक कहते हैं कि आंबेडकर के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अछूतों की स्वतंत्रता भी था, केवल सत्ता-हस्तांतरण नहीं।

विद्वानों की व्याख्याएँ: एलियनॉर ज़ेलियट, गेल ऑमवेट (आंबेडकर: टुवर्ड्स ऐन एनलाइटेंड इंडिया, 2004), क्रिस्तोफ़ जाफ़रलो (डॉ आंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी, 2005) और वेलेरियन रोड्रिग्स उन्हें ऐसे उदार-क्रांतिकारी चिंतक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसने व्यक्तिगत अधिकारों को राज्य-प्रेरित सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा।

आंतरिक बहसें: कुछ दलित चिंतक तर्क देते हैं कि राज्य, क़ानून और आरक्षण पर निर्भरता से मुख्यतः अनुसूचित जातियों के भीतर एक अभिजात वर्ग को लाभ हुआ है, जबकि समाज में जाति बनी हुई है।

5. भारतीय संदर्भ

संवैधानिक प्रावधान: अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17), विशेष प्रावधान और आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, 330, 332 और 335) और संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32), जिसे उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा।

न्यायालयों में संवैधानिक नैतिकता: सर्वोच्च न्यायालय ने मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत संघ (2018) और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में उनके इस विचार का सहारा लिया।

सामाजिक न्याय के क़ानून: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955), अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) और इंद्रा साहनी (1992) में मान्य आरक्षण ढाँचा उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

राजनीतिक विरासत: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया, दलित पैंथर्स (1972) और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी (1984) ने उनके विचारों से प्रेरणा ली; 2015 से 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अर्थशास्त्र: द प्रॉब्लम ऑफ़ द रुपी 1920 के दशक की मुद्रा संबंधी बहसों का भाग थी; भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग (1926) के समक्ष उनके साक्ष्य को प्रायः बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना से जोड़ा जाता है।

वर्तमान बहसें: अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (2024 में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मान्य), क्रीमी लेयर, जाति जनगणना और अत्याचार दर्शाते हैं कि उनके प्रश्न आज भी केंद्रीय हैं।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: अवधारणा चुनें (सामाजिक लोकतंत्र, संवैधानिक नैतिकता, जाति-उन्मूलन), स्रोत-ग्रंथ और वर्ष दें, दो-तीन तर्क और एक वर्तमान उपयोग लिखें।

20 अंक का उत्तर: उनके केंद्रीय दावे से भूमिका; मुख्य भाग में जाति का सिद्धांत, सामाजिक लोकतंत्र, राज्य की भूमिका, गांधी और मार्क्स से बहस; भारतीय संवैधानिक और न्यायिक उपयोग; संतुलित निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: अंतर्विवाह, श्रेणीबद्ध असमानता, सामाजिक लोकतंत्र, बंधुत्व, संवैधानिक नैतिकता, राज्य समाजवाद, सांप्रदायिक बहुमत, नवयान।

उपयोगी उद्धरण: “राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो” (आंबेडकर, संविधान सभा, 25 नवंबर 1949)।

दूसरा उद्धरण: “संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है” (आंबेडकर, संविधान सभा, 4 नवंबर 1948, ग्रोट के आधार पर)।

बचें: आंबेडकर को केवल 'संविधान निर्माता' या 'दलित नेता' तक सीमित करने से; परीक्षक जाति, लोकतंत्र और अर्थशास्त्र पर उनके सिद्धांत को अंक देते हैं।

1. जीवन: क्रांतिकारी से क्रांतिकारी मानववादी तक

प्रारंभिक जीवन: 1887 में बंगाल में नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के रूप में जन्मे, वे क्रांतिकारी समूहों (अनुशीलन समिति, युगांतर) से जुड़े और 1915 में विद्रोह के लिए जर्मन हथियार जुटाने भारत से बाहर गए।

साम्यवादी जीवन: मेक्सिको में उन्होंने मेक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी (1919) की स्थापना में सहायता की; वे लेनिन से मिले, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस (1920) में भाग लिया, और अक्टूबर 1920 में ताशकंद में निर्वासन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।

कॉमिन्टर्न से अलगाव: 1927 में उन्हें चीन भेजा गया, स्टालिनवादी नेतृत्व से मतभेद हुआ और 1929 में उन्हें कॉमिन्टर्न से निष्कासित कर दिया गया।

भारत वापसी: वे 1930 में गुप्त रूप से लौटे, 1931 में गिरफ़्तार हुए और 1936 तक जेल में रहे। उनका जेल-लेखन बाद में फ़्रैगमेंट्स ऑफ़ अ प्रिज़नर्स डायरी के रूप में प्रकाशित हुआ।

कांग्रेस और उसके बाद: उन्होंने कांग्रेस के भीतर काम किया, लीग ऑफ़ रेडिकल कांग्रेसमेन और फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी (1940) बनाई, जिसने फ़ासीवाद के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के युद्ध का समर्थन किया; इससे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे अलोकप्रिय हो गए।

क्रांतिकारी मानववाद: दिसंबर 1946 में क्रांतिकारी लोकतंत्र के बाईस सूत्र (थीसिस) अपनाए गए; 1948 में उन्होंने यह मानकर दल को भंग कर दिया कि दल राजनीति को दूषित करते हैं, और क्रांतिकारी मानववादी आंदोलन बनाया।

प्रमुख कृतियाँ: इंडिया इन ट्रांज़िशन (1922), मैटीरियलिज़्म (1940), न्यू ह्यूमनिज़्म: अ मैनिफ़ेस्टो (1947), बियॉन्ड कम्युनिज़्म (1947), रीज़न, रोमैंटिसिज़्म एंड रिवॉल्यूशन (दो खंड, 1952–55) और उनके मेमॉयर्स।

2. मार्क्सवादी चरण

रॉय-लेनिन बहस (1920): लेनिन की थीसिस थी कि उपनिवेशों में साम्यवादियों को बुर्जुआ-लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करना चाहिए। रॉय की पूरक थीसिस का तर्क था कि भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ साम्राज्यवाद से समझौता करेगा, अतः साम्यवादियों को मज़दूरों और किसानों के स्वतंत्र आंदोलन खड़े करने चाहिए।

परिणाम: कांग्रेस ने दोनों थीसिस संशोधित रूप में अपनाईं, जो कॉमिन्टर्न सिद्धांत को एक युवा एशियाई क्रांतिकारी द्वारा प्रभावित करने का दुर्लभ उदाहरण है।

इंडिया इन ट्रांज़िशन (1922): भारतीय समाज और राष्ट्रवाद का वर्ग-विश्लेषण, जिसका तर्क था कि कांग्रेस नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधि है और स्वतंत्रता का अर्थ जनता के लिए सामाजिक क्रांति होना चाहिए।

विऔपनिवेशीकरण थीसिस: 1920 के दशक के अंत में उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश पूँजी भारत का औद्योगीकरण करने लगी है, जिससे औपनिवेशिक नियंत्रण ढीला हो रहा है; कॉमिन्टर्न की छठी कांग्रेस (1928) ने यह मत अस्वीकार किया, जिससे वे अलग-थलग पड़े।

चीन के सबक (1927): कॉमिन्टर्न के दूत के रूप में उन्होंने चीनी साम्यवादियों और कुओमितांग के गठबंधन को हिंसा में टूटते देखा, जिससे मॉस्को से आने वाले निर्देशों पर उनका संदेह गहरा हुआ।

गांधी की आलोचना: रॉय ने गांधीवाद को ऐसी धार्मिक, आधुनिकता-विरोधी विचारधारा माना जो संपत्ति की रक्षा करती है और वर्ग-संघर्ष को रोकती है, और इसके आकर्षण को रूढ़िवादी बताया।

3. क्रांतिकारी मानववाद

मार्क्सवाद क्यों छोड़ा: रॉय ने आर्थिक नियतिवाद, वर्ग-संघर्ष को इतिहास का एकमात्र प्रेरक मानने, सर्वहारा की तानाशाही और व्यक्ति को दल के अधीन करने के विचार को अस्वीकार कर दिया। स्टालिन का रूस उनके लिए प्रमाण था कि साध्य साधनों को उचित नहीं ठहरा सकता।

मनुष्य ही मापदंड: व्यक्ति समाज से पहले है, और समाज व्यक्ति के लिए है। स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य है, और समाज की प्रगति को इससे मापा जाता है कि वह अपने सदस्यों को कितनी स्वतंत्रता देता है।

विवेक और नैतिकता: मनुष्य स्वभाव से विवेकशील है, और नैतिकता धर्म या दैवी आदेश से नहीं, विवेक से उत्पन्न होती है। रॉय के लिए स्वतंत्रता की खोज और सत्य की तलाश मानव जीवन की मूल प्रेरणाएँ हैं, जो अस्तित्व के जैविक संघर्ष की निरंतरता हैं।

भौतिकवादी पर नैतिक: रॉय ने ब्रह्मांड के प्रति भौतिकवादी दृष्टि बनाए रखी, पर ज़ोर दिया कि विचारों की अपनी गतिशीलता है और वे केवल अर्थव्यवस्था के प्रतिबिंब नहीं।

क्रांति से पहले पुनर्जागरण: पूर्ववर्ती दार्शनिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बिना राजनीतिक क्रांति केवल एक शासक-वर्ग को दूसरे से बदल देती है। भारत को जनता में तर्कसंगत, वैज्ञानिक चिंतन के आंदोलन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रवाद की आलोचना: वे राष्ट्रवाद को सामूहिक अहंकार मानते थे जो व्यक्ति को दबाता है, और स्वतंत्र व्यक्तियों के विश्ववादी राष्ट्रमंडल का समर्थन करते थे।

संसदीय लोकतंत्र की आलोचना: औपचारिक लोकतंत्र कुछ वर्षों में एक बार संप्रभुता दलों और नेताओं को सौंप देता है; दल सत्ता केंद्रित करते हैं, मतदाताओं को बहकाते हैं और लोकलुभावनवाद को जन्म देते हैं, जिससे जनता की संप्रभुता प्रत्यायोजित और नाममात्र रह जाती है।

संगठित लोकतंत्र: उनका विकल्प स्थानीय जन-समितियों का पिरामिड था, जिसके माध्यम से नागरिक शासन में सीधे भाग लें, और वापस बुलाने (recall), जनमत-संग्रह व पहल (initiative) की शक्तियाँ हों। सत्ता दलों के बजाय शिक्षित, राजनीतिक रूप से सजग जनता पर टिकी होगी।

राज्य पर दृष्टि: मार्क्स के विपरीत रॉय राज्य के लोप की अपेक्षा नहीं करते थे; उन्होंने इसे समाज के राजनीतिक संगठन के रूप में स्वीकार किया, पर इसे विकेंद्रीकृत और सक्रिय नागरिकों के निरंतर नियंत्रण में रखना चाहा।

अर्थव्यवस्था: लाभ के बजाय मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, जो पूँजीवादी शोषण और राज्य-एकाधिकार दोनों से बचे।

स्वतंत्र भारत की योजनाएँ: 1944 में उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया, और उसी वर्ष रॉय से जुड़े इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ़ लेबर ने आर्थिक विकास की जन-योजना (पीपुल्स प्लान) जारी की।

4. बहस और आलोचनाएँ

स्वप्नलोकवाद: आलोचकों का तर्क है कि समितियों का दल-विहीन लोकतंत्र बड़े, विविध देश में हितों को समेकित करने की आवश्यकता की उपेक्षा करता है और नागरिकों से अवास्तविक स्तर की विवेकशीलता की अपेक्षा करता है।

अभिजात्यवाद और अलगाव: क्रांतिकारी मानववाद जनाधार के बिना बुद्धिजीवियों का आंदोलन रहा; 1942 में मित्र राष्ट्रों के युद्ध-प्रयास का समर्थन करने से वे राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गए।

अप्रत्याशित समानताएँ: उनका विकेंद्रीकृत, दल-विहीन लोकतंत्र और नैतिक साधनों पर आग्रह उन गांधी के निकट आता है जिनकी उन्होंने आलोचना की थी, और जयप्रकाश नारायण के दल-विहीन लोकतंत्र के बाद के विचारों के भी।

मार्क्सवादी प्रतिक्रिया: साम्यवादियों ने उनके मानववाद की ओर मोड़ को बुर्जुआ व्यक्तिवाद और आदर्शवाद में पीछे हटना माना।

उदारवादी सराहना: उदारवादी सोवियत साम्यवाद में अधिनायकवादी ख़तरे की उनकी प्रारंभिक पहचान और फ़ासीवाद व साम्यवाद दोनों के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके बचाव को महत्त्व देते हैं।

5. भारतीय संदर्भ

नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन: वी.एम. तारकुंडे जैसे क्रांतिकारी मानववादियों ने भारत के नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन में, जिसमें 1976 में बना पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ भी है, अग्रणी भूमिका निभाई।

संस्थाएँ: देहरादून का इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट और पत्रिका द रेडिकल ह्यूमनिस्ट ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया।

वर्तमान बहसें: दलों के प्रभुत्व की उनकी आलोचना दल-बदल विरोधी क़ानून, आंतरिक दलीय लोकतंत्र, वापस बुलाने के अधिकार और 73वें व 74वें संशोधनों के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की बहसों में प्रतिध्वनित होती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: उनका तर्कवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जिज्ञासा व सुधार की भावना विकसित करने के मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51क(ज)) से मेल खाता है।

राष्ट्रीय आंदोलन पर दृष्टिकोण: उनका वर्ग-विश्लेषण और बाद की क्रांतिकारी मानववादी आलोचना पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संघर्ष के दृष्टिकोणों में से एक है (अध्याय 7 देखें)।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: मार्क्सवाद से मानववाद तक की उनकी यात्रा पर एक पंक्ति, क्रांतिकारी मानववाद की तीन-चार विशेषताएँ, एक आलोचना।

20 अंक का उत्तर: रॉय-लेनिन बहस से भूमिका; मार्क्सवाद से अलगाव के कारण; क्रांतिकारी मानववाद के मूल सिद्धांत; संगठित लोकतंत्र और दलों की आलोचना; आलोचनाएँ; भारतीय लोकतंत्र से प्रासंगिकता।

मुख्य शब्द: पूरक थीसिस, विऔपनिवेशीकरण थीसिस, क्रांतिकारी मानववाद, व्यक्ति की संप्रभुता, तर्कवाद, पुनर्जागरण, संगठित लोकतंत्र, जन-समितियाँ, दल-विहीन लोकतंत्र।

उपयोगी विचार: रॉय का यह मत कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था का गुण उस स्वतंत्रता से मापा जाता है जो वह व्यक्ति को देती है (बाईस सूत्रों का सार)।

तुलना की कड़ी: रॉय और गांधी दोनों केंद्रीकृत राज्य और दलों पर अविश्वास करते थे और नैतिक साधनों पर बल देते थे, पर रॉय ने नैतिकता को विवेक पर, गांधी ने धर्म पर आधारित किया।

बचें: रॉय को केवल साम्यवादी कहने से; पाठ्यक्रम उनके क्रांतिकारी मानववाद की अपेक्षा करता है, जो साम्यवाद की आलोचना है।

1. धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र परंपराएँ

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 15 अंक): कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। समकालीन राजनीति में आप इसके महत्त्व को कैसे समझाएँगे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: प्रश्न के दो भाग हैं: कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सात अंगों और उनके परस्पर संबंध का विश्लेषण, फिर उदाहरणों सहित समकालीन शासन में उनकी प्रासंगिकता दिखाना।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अधिकरण VI) राज्य को सात अंगों वाले जीव के रूप में बताता है, यही सप्तांग सिद्धांत है: स्वामी (शासक), अमात्य (मंत्री), जनपद (क्षेत्र और जनता), दुर्ग (किलेबंद राजधानी), कोश (राजकोष), दंड (सेना और बल-शक्ति) और मित्र (सहयोगी)।

विश्लेषण: अंगों का क्रम निर्धारित है, और कौटिल्य कहते हैं कि ऊँचे अंग पर आई विपत्ति निचले अंग की विपत्ति से अधिक गंभीर है, फिर भी सभी अंग शरीर के अंगों की भाँति परस्पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, कोश को दंड का मूल कहा गया है, क्योंकि धन के बिना सेना नहीं टिकती। मित्र राज्य को बाहर की ओर फैलाता है और सप्तांग को अंतरराज्यीय संबंधों के मंडल सिद्धांत से जोड़ता है।

यह सिद्धांत यांत्रिक नहीं, आंगिक है, पर हॉब्स के अर्थ में निरंकुशतावादी नहीं: कौटिल्य कहते हैं कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है, और राजधर्म उसे बाँधता है।

वर्तमान महत्त्व: ये अंग राज्य-क्षमता (state capacity) के आधुनिक विचारों से मेल खाते हैं। स्वामी और अमात्य राजनीतिक कार्यपालिका और योग्यता-आधारित नौकरशाही के समान हैं; जनपद क्षेत्र और जनसंख्या के; दुर्ग आंतरिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना के; कोश राजकोषीय क्षमता के; दंड रक्षा और विधि के शासन के; मित्र क्वाड या रूस के साथ भारत के संबंधों जैसी रणनीतिक साझेदारियों के।

सीमाएँ: यह सिद्धांत राजतंत्र को मानकर चलता है, लोकप्रिय संप्रभुता और अधिकारों की उपेक्षा करता है, और जनता को मुख्यतः संसाधन मानता है।

इस प्रकार सप्तांग राज्य-क्षमता की जाँच-सूची के रूप में उपयोगी है, बशर्ते उसे राजतंत्र के बजाय संवैधानिक लोकतंत्र के चश्मे से पढ़ा जाए।

उदाहरण 2 (UPSC 2024, 15 अंक): धर्मशास्त्र व्यक्तियों और समुदायों के लिए कर्तव्य-केन्द्रित विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: कथन पर टिप्पणी करें: समझाएँ कि धर्मशास्त्र जीवन को अधिकारों के बजाय कर्तव्यों (धर्म) के इर्द-गिर्द कैसे गढ़ता है, फिर उसकी शक्तियों और पदानुक्रमित सीमाओं का आकलन करें।

मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे धर्मशास्त्र ग्रंथ धर्म को संहिताबद्ध करते हैं: सही आचरण के वे नियम जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक उदार सिद्धांत, जो व्यक्ति के अधिकारों से शुरू होता है, के विपरीत ये ग्रंथ इस बात से शुरू करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व क्या है।

कर्तव्य-केंद्रित विश्वदृष्टि कई स्तरों पर काम करती है। स्वधर्म वर्ण और आश्रम (जीवन की अवस्था) के अनुसार कर्तव्य तय करता है, इसलिए विद्यार्थी, गृहस्थ और संन्यासी के दायित्व भिन्न हैं। चार पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) धन और सुख की खोज को धर्म के अनुशासन के अधीन रखते हैं।

शासक भी राजधर्म से बँधा है: प्रजा की रक्षा, दंड द्वारा अपराधियों को सज़ा, मत्स्य न्याय (बलवान द्वारा निर्बल को निगलना) को रोकना और संयमित कराधान। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता सहमति से नहीं, कर्तव्य से वैधता पाती है।

शक्तियाँ: कर्तव्य सामाजिक एकजुटता और शासकों पर नैतिक अंकुश पैदा करता है, और बाद में गांधी ने भी यही कहा कि अधिकार भली-भाँति निभाए गए कर्तव्यों से उपजते हैं। अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) इसी प्रकार का विचार दर्शाता है।

सीमाएँ: कर्तव्य असमान और जन्म-आधारित थे; स्त्रियों और शूद्रों को अधीनस्थ भूमिकाएँ मिलीं, और व्यक्ति की स्वायत्तता बहुत कम थी। इसलिए आंबेडकर ने इन ग्रंथों को श्रेणीबद्ध असमानता का घोषणापत्र माना, और 1927 में महाड में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया।

अतः कथन सही है, पर आधुनिक पाठ को कर्तव्य की नैतिकता को रखते हुए उसके पदानुक्रम को अस्वीकार करना होगा, जैसा संविधान कर्तव्यों को समान अधिकारों के साथ जोड़कर करता है।

उदाहरण 3 (UPSC 2020, 15 अंक): प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: उन प्रमुख ग्रंथीय और गैर-ग्रंथीय स्रोतों को समझाएँ जिनसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का पुनर्निर्माण होता है, उन्हें परंपरा के अनुसार समूहित करें और उनके उपयोग की कठिनाइयाँ बताएँ।

प्राचीन भारत में राजनीति विज्ञान नामक कोई एक ग्रंथ नहीं था, पर राजत्व, विधि और राज्य-शिल्प पर विचार कई साहित्य-धाराओं में बिखरे हैं। के.पी. जायसवाल, यू.एन. घोषाल और आर.एस. शर्मा जैसे विद्वानों ने इन्हें नीचे दिए स्रोतों से पुनर्निर्मित किया।

वैदिक साहित्य: ऋग्वेद और अथर्ववेद सभा और समिति को लोक-सभाओं के रूप में बताते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ राजसूय जैसे राज्याभिषेक अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं, जो राजत्व के पवित्र आधार को दर्शाते हैं।

महाकाव्य और धर्मशास्त्र: महाभारत का शांति पर्व राजधर्म, राजत्व की उत्पत्ति और मत्स्य न्याय पर चर्चा करता है; रामायण रामराज्य का आदर्श प्रस्तुत करती है। धर्मसूत्र और स्मृतियाँ (मनु, याज्ञवल्क्य, नारद) राजा के कर्तव्य, विधि और दंड निर्धारित करती हैं।

अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र: कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य, प्रशासन, कूटनीति और गुप्तचरी पर सबसे व्यवस्थित ग्रंथ है; कामंदक का नीतिसार जैसे बाद के ग्रंथ इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।

बौद्ध और जैन ग्रंथ: अग्गञ्ञ सुत्त प्रथम राजा महासम्मत का संविदात्मक विवरण देता है, और अन्य सुत्त वज्जि जैसे गणतांत्रिक गण-संघों का वर्णन करते हैं।

गैर-ग्रंथीय स्रोत: अशोक के धम्म संबंधी अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जैसे शिलालेख, सिक्के, और मेगस्थनीज़ की इंडिका जैसे विदेशी पर्यवेक्षकों के विवरण।

कठिनाइयाँ: अधिकांश ग्रंथ मानकीय और ब्राह्मणवादी हैं, जो बताते हैं कि क्या होना चाहिए; उनका काल-निर्धारण अनिश्चित है। फिर भी मिलकर वे एक समृद्ध परंपरा दिखाते हैं जो कर्तव्य-आधारित नैतिकता को व्यावहारिक राज्य-शिल्प से जोड़ती है।

उदाहरण 4 (UPSC 2019, 15 अंक): राज्य के तत्त्वों पर कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: कौटिल्य के राज्य के सात अंगों (सप्तांग), उनके क्रम और परस्पर निर्भरता पर चर्चा करें, और आधुनिक राज्य-विचारों के संदर्भ में सिद्धांत का मूल्यांकन करें।

चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य का सप्तांग या सात अंगों वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया।

सात अंग हैं: स्वामी, राजा, जिसमें विद्या, आत्म-संयम और ऊर्जा होनी चाहिए; अमात्य, निष्ठा की परीक्षा के बाद नियुक्त मंत्री; जनपद, उपजाऊ और जनसंख्या-युक्त क्षेत्र; दुर्ग, किलेबंदी; कोश, न्यायोचित राजस्व से भरा राजकोष; दंड, सेना और दंड देने की शक्ति; और मित्र, विश्वसनीय सहयोगी।

कौटिल्य इन्हें इसी क्रम में रखते हैं और तर्क देते हैं कि ऊँचे अंग की हानि अधिक गंभीर है, इसीलिए राजा केंद्रीय है। फिर भी शरीर के अंग की भाँति प्रत्येक अंग दूसरों को सहारा देता है, और राज्य तभी स्वस्थ है जब सभी काम करें। धन सेना का आधार है, सेना क्षेत्र की रक्षा करती है, और क्षेत्र धन देता है।

सिद्धांत की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। यह पद्धति में धर्मनिरपेक्ष है, राज्य को कल्याण और सुरक्षा की मानवीय संस्था मानता है। यह राज्य के आधुनिक तत्वों (जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार) की पूर्वकल्पना करता है और मित्र के माध्यम से विदेश संबंध जोड़ता है, जो इसे मंडल सिद्धांत से जोड़ता है।

आलोचक कहते हैं कि संप्रभुता जनता के बजाय राजा में है, जनता संसाधन के रूप में दिखती है, और सिद्धांत अधिकारों की उपेक्षा करता है।

फिर भी, राज्य को आवश्यक क्षमताओं के विश्लेषण के रूप में सप्तांग प्राचीन विश्व में रचे गए सबसे सुसंगत सिद्धांतों में से एक है।

उदाहरण 5 (UPSC 2017, 15 अंक): राज्यतंत्र की धारणा से आप क्या समझते हैं ? कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्यतंत्र के सिद्धांत की विवेचना कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: राज्य-शिल्प को शासन और राज्य-कार्य संचालन की कला के रूप में परिभाषित करें, फिर कौटिल्य के सिद्धांत को आंतरिक प्रशासन, विदेश नीति और साधनों के अंतर्गत समझाएँ, और अंत में मूल्यांकन करें।

राज्य-शिल्प (statecraft) का अर्थ है राज्य चलाने की कला और तकनीक: व्यवस्था और कल्याण सुनिश्चित करते हुए शक्ति प्राप्त करना, बनाए रखना और बढ़ाना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य-शिल्प की नियमावली है, और वे अर्थ को पृथ्वी को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने का विज्ञान बताते हैं।

आंतरिक राज्य-शिल्प: राज्य सप्तांग तत्वों पर टिका है। राजा को इंद्रियों पर नियंत्रण, कठोर दिनचर्या और प्रशिक्षित मंत्रियों के माध्यम से शासन करना चाहिए। अध्यक्षों की विशाल नौकरशाही खानें, व्यापार, कृषि और बाज़ार चलाती है, और विस्तृत गुप्तचर व्यवस्था अधिकारियों और शत्रुओं पर नज़र रखती है। मत्स्य न्याय रोकने के लिए दंड का प्रयोग होता है, पर कौटिल्य चेताते हैं कि अत्यधिक दंड आतंकित करता है और नरम दंड तिरस्कार लाता है; न्यायोचित दंड निष्ठा जीतता है।

बाह्य राज्य-शिल्प: मंडल सिद्धांत में विजिगीषु (विजय का इच्छुक) शत्रुओं और मित्रों के घेरों से घिरा है, क्योंकि निकटतम पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु और पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र है। नीति षाड्गुण्य, छह उपायों में से चुनी जाती है: संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधीभाव।

साधन: चार उपाय, अर्थात साम (समझाना), दान (उपहार), भेद (फूट डालना) और दंड (बल), इसी वरीयता-क्रम में।

कौटिल्य को प्रायः यथार्थवादी कहा जाता है, पर उनका लक्ष्य योगक्षेम, प्रजा का कल्याण है, और राजा का सुख प्रजा के सुख में है।

इसलिए उनका राज्य-शिल्प यथार्थवाद को कल्याण से जोड़ता है, और पड़ोस और गठबंधनों पर भारत के रणनीतिक चिंतन के लिए आज भी प्रासंगिक है।

उदाहरण 6 (UPSC 2015, 15 अंक): राज-कला पर कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों में समानताओं और विषमताओं का उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: तुलना और विरोधाभास: दोनों यथार्थवादियों की समानताएँ बताएँ, फिर संदर्भ, लक्ष्य, नैतिकता और दायरे में अंतर, और निष्कर्ष में निर्णय दें।

कौटिल्य (अर्थशास्त्र, लगभग चौथी सदी ईसा पूर्व) और निकोलो मैकियावेली (द प्रिंस, 1513) दोनों को अपनी-अपनी परंपराओं में राजनीतिक यथार्थवाद (political realism) का संस्थापक माना जाता है। मैक्स वेबर ने अर्थशास्त्र की तुलना में द प्रिंस को हानिरहित माना।

समानताएँ: दोनों राजनीति को शक्ति और आवश्यकता से संचालित स्वायत्त क्षेत्र मानते हैं; दोनों शासकों को आवश्यकता पड़ने पर बल, छल और गुप्तचरी के प्रयोग की सलाह देते हैं; दोनों मनुष्य को स्वार्थी मानते हैं; दोनों सशक्त, एकीकृत राज्य को महत्व देते हैं, कौटिल्य मौर्यों के अधीन और मैकियावेली विभाजित इटली के लिए; और दोनों गठबंधन और युद्ध पर गणनात्मक ढंग से चर्चा करते हैं, जैसे कौटिल्य का मंडल सिद्धांत और सहायक व भाड़े की सेनाओं पर मैकियावेली की सलाह।

अंतर: पहला, लक्ष्य। कौटिल्य का लक्ष्य धर्म के ढाँचे में प्रजा का योगक्षेम है; मैकियावेली का लक्ष्य राज्य की स्थापना और संरक्षण है, जिसमें वर्चू (virtù) वह गुण है जो भाग्य (fortuna) पर विजय पाता है। दूसरा, नैतिकता: कौटिल्य राजा को राजधर्म और कठोर आत्म-अनुशासन के अधीन रखते हैं, जबकि मैकियावेली राजनीतिक आवश्यकता को ईसाई नैतिकता से अलग करते हैं।

तीसरा, दायरा: अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, विधि, कराधान और प्रशासन पर व्यापक नियमावली है, जबकि द प्रिंस शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने पर छोटा ग्रंथ है। चौथा, कौटिल्य विशाल नौकरशाही और गुप्तचर तंत्र पर निर्भर हैं; मैकियावेली राजकुमार के व्यक्तिगत गुणों और नागरिक सेना पर।

दोनों को कुटिल के बजाय यथार्थवादी कहना अधिक उचित है। कौटिल्य अधिक व्यवस्थित हैं, मैकियावेली राजनीति को धर्म से अलग करने में अधिक आधुनिक।

2. बौद्ध परंपरा

उदाहरण 7 (UPSC 2023, 20 अंक): धम्म पर बुद्ध के विचार राजनीतिक कार्रवाई को मुक्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: धम्म के बौद्ध विचार को समझाएँ और दिखाएँ कि यह राजनीतिक कार्य को नैतिकता, सहमति और कल्याण पर आधारित करके कर्मकांड और जन्म-आधारित सत्ता से कैसे मुक्त करता है; ग्रंथों और अशोक के उदाहरण दें, फिर संक्षिप्त आलोचना जोड़ें।

बौद्ध चिंतन में धम्म का अर्थ है बुद्ध द्वारा खोजा गया सार्वभौमिक नैतिक नियम: चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग। यह सबके लिए खुला है और वैदिक कर्मकांड के बजाय तर्क पर आधारित है।

कर्मकांड और जाति से मुक्ति: ब्राह्मणवादी परंपरा राजनीतिक सत्ता को यज्ञ, दैवी स्वीकृति और वर्ण से जोड़ती थी। बुद्ध ने वेदों की सत्ता और इस दावे को अस्वीकार किया कि जन्म मूल्य तय करता है। इस प्रकार राजनीतिक कार्य एक मानवीय, नैतिक गतिविधि बन गया।

सहमति द्वारा मुक्ति: अग्गञ्ञ सुत्त राजत्व की उत्पत्ति ऐतिहासिक ढंग से समझाता है। जब लोभ और निजी संपत्ति ने अव्यवस्था पैदा की, तो लोगों ने अपने में से एक को, महासम्मत या 'महान निर्वाचित' को, धान के एक अंश के बदले व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुना। इस प्रकार सत्ता मानवीय समझौता है, एक आरंभिक संविदा सिद्धांत।

शासकों के मानदंड के रूप में धम्म: चक्कवत्ति सीहनाद सुत्त उस धर्मपरायण चक्रवर्ती सम्राट का वर्णन करता है जो बल से नहीं, धम्म से शासन करता है, और चेताता है कि निर्धनों को धन न देने से चोरी, हिंसा और सामाजिक पतन होता है। दस राजधर्म (दस राज धम्म) शासक के आचरण को परखते हैं।

सामूहिक स्वशासन के रूप में धम्म: बुद्ध ने वज्जि गणराज्य की प्रशंसा की क्योंकि वह बार-बार सभाएँ करता और सामंजस्य से निर्णय लेता था, और स्वयं संघ चर्चा, कोरम और शलाका द्वारा मतदान से निर्णय लेता था।

व्यवहार में धम्म: कलिंग के बाद अशोक ने युद्ध द्वारा विजय के स्थान पर धम्म-विजय अपनाई, धम्म-महामात्रों की नियुक्ति की और सहिष्णुता व कल्याण को बढ़ावा दिया। आधुनिक भारत में 1956 में आंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने ने दलितों की मुक्ति के लिए धम्म का प्रयोग किया।

सीमाएँ: यह परंपरा फिर भी राजतंत्र को स्वीकार करती थी, और संन्यास राजनीति से विमुखता को प्रोत्साहित कर सकता था।

कुल मिलाकर, धम्म ने राजनीतिक कार्य को कर्मकांड और पदानुक्रम से मुक्त किया और उसे नैतिकता, सहमति और कल्याण की भूमि पर रखा।

उदाहरण 8 (UPSC 2021, 20 अंक): क्या आपके विचार में बौद्ध परंपराओं ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को अधिक नैतिक आधार प्रदान किया है? अपने तर्क दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: अपना मत दें (मुख्यतः हाँ, कुछ शर्तों के साथ): राजनीति के बौद्ध नैतिक आधार की तुलना ब्राह्मणवादी और कौटिल्यीय परंपराओं से करें, ग्रंथों और अशोक का उल्लेख करें और सीमाएँ बताएँ।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की दो प्रमुख धाराएँ थीं: धर्मशास्त्र परंपरा, जो राजनीति को वर्ण-आधारित कर्तव्य और कर्मकांड पर आधारित करती थी, और अर्थशास्त्र परंपरा, जिसने शक्ति और राज्य-शिल्प को केंद्र में रखा। बौद्ध परंपरा ने तीसरी धारा जोड़ी जिसने राजनीति को सार्वभौमिक नैतिकता पर आधारित किया। यह मानने के प्रबल कारण हैं कि इसने भारतीय चिंतन को अधिक नैतिक आधार दिया।

पक्ष में तर्क। पहला, सार्वभौमिकता: अहिंसा, करुणा और सम्यक आचरण की बौद्ध नैतिकता सब पर लागू थी और जन्म-आधारित पदानुक्रम को अस्वीकार करती थी। दूसरा, सत्ता का नैतिक मूल: अग्गञ्ञ सुत्त प्रथम राजा महासम्मत को अव्यवस्था दूर करने के लिए जनता द्वारा चुना गया बताता है, अतः सत्ता एक न्यास है, दैवी अधिकार नहीं।

तीसरा, नैतिक राजत्व: धम्म से शासन करने वाले चक्रवर्ती का आदर्श और दस राजधर्म शासकों को नैतिकता से परखते हैं। चौथा, सामाजिक कल्याण: चक्कवत्ति सीहनाद और कूटदंत सुत्त अपराध का मूल निर्धनता में बताते हैं और कठोर दंड के बजाय बीज, पूँजी और मज़दूरी देने की सलाह देते हैं।

पाँचवाँ, इस नैतिकता का व्यवहार हुआ। कलिंग के बाद अशोक के अभिलेखों ने विजय-युद्ध का त्याग किया, धम्म-विजय, संप्रदायों में सहिष्णुता (शिलालेख XII) और कल्याण को बढ़ावा दिया। छठा, संघ की चर्चा, सहमति और मतदान ने सामूहिक निर्णय का नैतिक प्रतिमान दिया।

विपक्ष में तर्क। ब्राह्मणवादी ग्रंथ नैतिकता-विहीन नहीं थे: राजधर्म भी रक्षा और कल्याण की माँग करता था, और कौटिल्य का लक्ष्य भी योगक्षेम है। बौद्ध धर्म ने स्वयं राजतंत्र को चुनौती नहीं दी, और संन्यास पर उसका ज़ोर राजनीतिक निष्क्रियता की ओर ले जा सकता था।

आधुनिक प्रासंगिकता: आंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए बौद्ध धर्म का सहारा लिया, और भारत के राजचिह्न और ध्वज पर अशोक के प्रतीक गणराज्य को इस नैतिक परंपरा से जोड़ते हैं।

संतुलित रूप से, बौद्ध परंपरा ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को व्यापक और अधिक सार्वभौमिक नैतिक आधार दिया।

उदाहरण 9 (UPSC 2014, 15 अंक): भारतीय राजनीतिक चिन्तन में बुद्धवादी परम्परा के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: मूल्यांकन करें: मुख्य योगदान (राज्य की उत्पत्ति, नैतिक राजत्व, गणतंत्रवाद, कल्याण, अशोक का धम्म, समानता) बताएँ और उन्हें सीमाओं के साथ तौलें।

बौद्ध धर्म छठी-पाँचवीं सदी ईसा पूर्व में गंगा के मैदान में राज्यों और गणराज्यों के उदय के बीच उत्पन्न हुआ। इसके ग्रंथों में ऐसे राजनीतिक विचार हैं जिन्होंने भारतीय चिंतन को ब्राह्मणवादी परंपरा से आगे विस्तृत किया।

राज्य की उत्पत्ति: अग्गञ्ञ सुत्त बताता है कि लोभ और संपत्ति ने स्वर्ण युग का अंत किया, और लोगों ने अपनी उपज के एक अंश के बदले व्यवस्था बनाए रखने के लिए महासम्मत को चुना। यह राज्य के सबसे आरंभिक संविदात्मक सिद्धांतों में से है, जो सत्ता को मानवीय सहमति में रखता है।

नैतिक राजत्व: चक्रवर्ती आदर्श और दस राजधर्म शासक से उदारता, ईमानदारी और अहिंसा के साथ धम्म द्वारा शासन की अपेक्षा करते हैं। चक्कवत्ति सीहनाद सुत्त निर्धनता को अपराध से जोड़ता है और अभाव दूर करने का दायित्व राजा पर डालता है, जो कल्याणकारी राज्य का आरंभिक विचार है।

गणतांत्रिक व्यवहार: महापरिनिब्बान सुत्त में वज्जियों को बुद्ध की सलाह (बार-बार मिलना, सामंजस्य से निर्णय लेना, बड़ों और परंपराओं का सम्मान करना) और कोरम, प्रस्ताव और शलाका-मतदान पर संघ के नियम विमर्शी स्वशासन का आरंभिक प्रतिमान हैं।

सामाजिक समानता और सहिष्णुता: जन्म-आधारित वर्ण की अस्वीकृति और अशोक के सहिष्णुता और अहिंसा के धम्म ने भारतीय बहुलवाद की परंपराओं को समृद्ध किया, जिनका आह्वान बाद में आंबेडकर ने किया।

सीमाएँ: बौद्ध धर्म ने राजतंत्र को स्वीकार किया, संघ का लोकतंत्र भिक्षुओं तक सीमित था, और इसके विचार कौटिल्य जितने व्यवस्थित नहीं थे।

फिर भी, भारतीय राजनीतिक चिंतन में सहमति, नैतिकता और कल्याण का इसका योगदान पर्याप्त है।

3. सर सैयद अहमद ख़ान और श्री अरविंद

उदाहरण 10 (UPSC 2023, 15 अंक): भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर श्री अरविन्द के स्वराज-सम्बन्धी विचार का गहन महत्त्व है। विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: अरविंद की स्वराज की अवधारणा (आध्यात्मिक लक्ष्य सहित पूर्ण स्वतंत्रता) का विश्लेषण करें और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में उसके महत्व का आलोचना सहित आकलन करें।

श्री अरविंद (1872 से 1950), जो योगी बनने से पहले उग्रवादी नेता थे, ने स्वराज को साम्राज्य के भीतर स्वशासन से कहीं बड़ा अर्थ दिया। उनके लिए स्वराज का अर्थ था विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, जो मानवता के प्रति भारत के आध्यात्मिक मिशन की पूर्व-शर्त है।

राजनीतिक महत्व: 'न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड' (1893 से 1894) में उन्होंने नरमपंथियों की याचिका की राजनीति पर प्रहार किया। बंदे मातरम (1906 से 1908) में लिखते हुए उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वायत्तता की माँग की, कांग्रेस द्वारा 1929 में पूर्ण स्वराज अपनाने से वर्षों पहले। उनके 'डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेज़िस्टेंस' (1907) ने बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय न्यायालयों को साधन बताया।

सांस्कृतिक महत्व: अरविंद का स्वराज आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में निहित था। राष्ट्र एक जीवंत माता, एक शक्ति था, और राष्ट्रवाद एक धर्म; उत्तरपाड़ा भाषण (1909) ने भारत की स्वतंत्रता को सनातन धर्म से जोड़ा। उन्होंने सांस्कृतिक हीनता के औपनिवेशिक दावों के विरुद्ध भारतीयों का आत्मसम्मान लौटाने का प्रयास किया।

सामाजिक महत्व: उनका मत था कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए जनसाधारण सहित पूरी जनता का पुनर्जागरण आवश्यक है। बाद में द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में स्वराज राष्ट्रों के स्वतंत्र विश्व-संघ की ओर एक कदम बन गया।

आलोचना: धार्मिक मुहावरा मुसलमानों को दूर कर सकता था और राष्ट्रवाद को हिंदू पुनरुत्थानवाद से धुँधला कर सकता था, और उनके साधनों में ठोस आर्थिक कार्यक्रम कम था।

फिर भी, उनके स्वराज के विचार ने भारतीय राष्ट्रवाद को पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य और सांस्कृतिक आत्मविश्वास दिया।

उदाहरण 11 (UPSC 2021, 15 अंक): "जब एक राष्ट्र कला और शिक्षा विहीन हो जाता है, तब वह निर्धनता को आमन्त्रित करता है।" (सर सैयद अहमद ख़ान)। इस कथन के संदर्भ में एक आधुनिक भारत के सुधारक के रूप में सर सैयद अहमद ख़ान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: कथन में शिक्षा और समृद्धि के संबंध को समझाएँ, फिर सर सैयद के शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का संतुलित आलोचना सहित आकलन करें।

सर सैयद अहमद ख़ान (1817 से 1898) का मानना था कि 1857 के बाद भारतीय मुसलमान पिछड़ गए क्योंकि वे आधुनिक ज्ञान और अंग्रेज़ी भाषा से दूर रहे। कथन उनके इस विश्वास को व्यक्त करता है कि आधुनिक शिक्षा समुदाय के भौतिक और नैतिक उत्थान की कुंजी थी।

शैक्षिक सुधार: उन्होंने पश्चिमी कृतियों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी (1864) और अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (1875) की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन ने एक आधुनिक मुस्लिम मध्यवर्ग तैयार किया।

धार्मिक और सामाजिक सुधार: उन्होंने क़ुरआन की तर्कसंगत व्याख्या की और कहा कि ईश्वर का वचन ईश्वर की कृति (प्रकृति) का विरोधी नहीं हो सकता, जिसके कारण उन्हें 'नेचरी' कहा गया। तहज़ीब-उल-अख़लाक़ के माध्यम से उन्होंने अंधविश्वास पर प्रहार किया और सामाजिक रीतियों में सुधार का आग्रह किया।

राजनीतिक भूमिका: उनकी पुस्तक असबाब-ए-बग़ावत-ए-हिंद (1859) ने तर्क दिया कि विधायिका में भारतीयों की अनुपस्थिति विद्रोह का कारण थी। उन्होंने मुसलमानों और अंग्रेज़ों में मेल कराने का प्रयास किया, और आरंभ में हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो आँखें कहा।

आलोचना: 1887 से उन्होंने बहुमत के शासन के भय से कांग्रेस और प्रतिनिधि चुनावों का विरोध किया, और इसे अलगाववादी मुस्लिम राजनीति का एक स्रोत माना गया है। उनके सुधार अभिजात्य भी थे और स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कम किया।

संतुलित रूप से, वे एक अग्रणी आधुनिकतावादी सुधारक थे जिनके तर्क और विद्या पर ज़ोर ने आधुनिक भारतीय इस्लाम को आकार दिया, यद्यपि उनकी राजनीति रूढ़िवादी रही।

उदाहरण 12 (UPSC 2017, 10 अंक): श्री अरविंद के अनुसार भारत के लिए अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वराज एक आवश्यक शर्त है

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि अरविंद भारत के नियत लक्ष्य से क्या समझते थे और राजनीतिक स्वतंत्रता उसकी पूर्व-शर्त क्यों थी, और विचार का संक्षिप्त मूल्यांकन करें।

श्री अरविंद के लिए भारत का एक नियत लक्ष्य था: अपने आध्यात्मिक ज्ञान को संरक्षित करना और विश्व को देना, ताकि मानवता उच्चतर, दिव्य जीवन की ओर बढ़ सके। यह मिशन बंदे मातरम में उनके लेखन और उत्तरपाड़ा भाषण (1909) का विषय है।

उन्होंने तर्क दिया कि पराधीन राष्ट्र कोई मिशन पूरा नहीं कर सकता। विदेशी शासन ने भारत का आत्मसम्मान नष्ट किया, उसका धन बाहर ले गया और ऐसी विदेशी शिक्षा थोपी जिसने भारतीयों को नकलची बना दिया। इसलिए स्वराज, अर्थात औपनिवेशिक स्वशासन नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता, एक आवश्यक शर्त था, अंतिम लक्ष्य नहीं।

स्वराज निष्क्रिय प्रतिरोध से प्राप्त होना था: बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, जो राष्ट्रीय चरित्र का भी पुनर्जागरण करते।

मूल्यांकन: इस विचार ने राष्ट्रवाद को प्रशासनिक सुधार से आगे नैतिक उद्देश्य दिया। किंतु इसका आध्यात्मिक मुहावरा भारतीय संस्कृति को हिंदू धर्म के समान मान लेने का जोखिम रखता था। बाद में द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में अरविंद ने स्वतंत्र राष्ट्रों को एक विश्व-संघ में रखा, जो दिखाता है कि उनका राष्ट्रवाद भारत से आगे देखता था।

उदाहरण 13 (UPSC 2016, 20 अंक): सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर श्री अरविन्दो के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: अरविंद के सांस्कृतिक (आध्यात्मिक) राष्ट्रवाद पर चर्चा करें: उसके स्रोत, राष्ट्र, संस्कृति और धर्म पर मुख्य विचार, साधन और बाद का सार्वभौमिकतावाद, फिर आलोचना और प्रासंगिकता।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (cultural nationalism) मानता है कि राष्ट्र केवल राज्य या क्षेत्र से नहीं, बल्कि साझा सभ्यता, मूल्यों और आध्यात्मिक विरासत से परिभाषित होता है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदमठ और विवेकानंद से प्रभावित श्री अरविंद स्वदेशी काल में इसके सबसे दार्शनिक प्रवक्ता बने।

जीवंत आत्मा के रूप में राष्ट्र: अरविंद ने तर्क दिया कि भारत भूमि का टुकड़ा या लोगों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत माता है, करोड़ों की ऊर्जाओं से बनी एक शक्ति। उन्होंने 1908 में कहा कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ईश्वर से आया धर्म है, जिसे आत्म-बलिदान के साथ जिया जाना है।

आध्यात्मिक आधार: उत्तरपाड़ा भाषण (1909) में उन्होंने सनातन धर्म को, जिसे वे शाश्वत, सार्वभौमिक धर्म मानते थे, भारतीय राष्ट्रवाद के समान बताया। द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में उन्होंने तर्क दिया कि भारत की संस्कृति आध्यात्मिकता पर टिकी है, और यही उसे पश्चिम के भौतिकवाद से अलग करती है।

उपनिवेशवाद के विरुद्ध सांस्कृतिक पुनरुत्थान: उन्होंने मानसिक दासता पैदा करने के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा की आलोचना की और भारतीय भाषाओं और मूल्यों में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया।

साधन: बहिष्कार और स्वदेशी के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरोध, और जब दमन शांतिपूर्ण साधनों को असंभव बना दे तब कठोर प्रतिरोध का नैतिक अधिकार।

सार्वभौमिकता: बाद में द ह्यूमन साइकल और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में अरविंद ने कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र अंततः एक आध्यात्मिक विश्व-संघ बनाएँगे, अतः उनका राष्ट्रवाद अनन्य या आक्रामक नहीं था।

आलोचना: उनकी हिंदू धार्मिक प्रतीकावली मुसलमानों को सहज रूप से शामिल नहीं कर सकती थी, और टैगोर जैसे आलोचकों ने अपने उपन्यास घरे बाइरे और राष्ट्रवाद पर निबंधों में राष्ट्र को पूजा की वस्तु बनाने के विरुद्ध चेताया।

फिर भी, अरविंद ने राष्ट्रवाद को सुधारों की माँग से सांस्कृतिक आत्मसम्मान और पूर्ण स्वतंत्रता के आंदोलन में बदला, और भारतीय पहचान पर बहसें आज भी उनसे प्रेरणा लेती हैं।

उदाहरण 14 (UPSC 2014, 10 अंक): “राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, अपितु धर्म की तरह जीवन का एक मार्ग है।” (अरविन्द घोष)

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के भीतर कथन का अर्थ, उसका संदर्भ और निहितार्थ समझाएँ, और संक्षिप्त आलोचना जोड़ें।

यह कथन श्री अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को व्यक्त करता है, जो स्वदेशी आंदोलन (1905 से 1910) के दौरान बंदे मातरम में उनके लेखन और भाषणों, विशेषकर 1908 के बंबई भाषण, में विकसित हुआ।

अर्थ: अरविंद के लिए राष्ट्र केवल क्षेत्र नहीं, बल्कि एक जीवंत माता और दिव्य शक्ति था। इसलिए राष्ट्रवाद धर्म की भाँति आस्था, भक्ति और आत्म-बलिदान की माँग करता था। इसे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन, उसकी शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को आकार देना था, केवल उसकी राजनीतिक माँगों को नहीं। नरमपंथियों की याचिकाएँ राष्ट्रवाद को सुधारों का कार्यक्रम मानती थीं; अरविंद ने इसे एक आह्वान माना।

निहितार्थ: इस दृष्टि ने पूर्ण स्वतंत्रता, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को उचित ठहराया, और बंगाल के युवा क्रांतिकारियों में बलिदान की प्रेरणा जगाई। उत्तरपाड़ा भाषण (1909) में वे और आगे गए और राष्ट्रवाद को सनातन धर्म के समान बताया।

आलोचना: राष्ट्र को पवित्र बनाना उन लोगों को बाहर कर सकता था जो हिंदू प्रतीकावली साझा नहीं करते थे, और टैगोर ने राष्ट्र-पूजा के विरुद्ध चेताया। फिर भी बाद की कृतियों में अरविंद का सार्वभौमिकतावाद दिखाता है कि वे राष्ट्रवाद को मानव एकता की ओर एक चरण मानते थे।

4. एम.के. गांधी

उदाहरण 15 (UPSC 2026, 15 अंक): न्यासिता के संबंध में सम्पत्ति के प्रति गाँधी के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: संपत्ति पर गांधी का दृष्टिकोण (अपरिग्रह और संचय की सीमाएँ) समझाएँ, फिर दिखाएँ कि न्यासिता इसे धनी वर्ग और अर्थव्यवस्था पर कैसे लागू करती है, और अंत में आलोचना और प्रासंगिकता दें।

संपत्ति के प्रति गांधी का दृष्टिकोण अपरिग्रह (non-possession) के नैतिक आदर्श से उपजा, जो गीता, जैन चिंतन, रस्किन की अनटू दिस लास्ट और टॉल्स्टॉय से लिया गया था। उनका मत था कि अंततः सब कुछ ईश्वर का है, और जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक रखता है वह एक अर्थ में चोर है।

उन्होंने पूँजीवादी संचय और राज्य द्वारा संपत्ति के हिंसक उन्मूलन, दोनों को अस्वीकार किया। पूँजीवाद लोभ और शोषण पैदा करता था; सोवियत साम्यवाद की भाँति बलपूर्वक अधिग्रहण हिंसा पर टिका था और धन सृजित करने वाले व्यक्तियों की ऊर्जा को नष्ट कर देता।

न्यासिता (trusteeship) उनका मध्यम मार्ग थी। धनी अपना धन, या उसे पैदा करने वाली प्रतिभा, रख सकते हैं, पर अपनी उचित आवश्यकताओं से अधिक को समाज के लिए धारित न्यास मानकर सामान्य हित में प्रयोग करें। परिवर्तन समझाने और नैतिक हृदय-परिवर्तन से आना था; यदि स्वामी मना करें, तो श्रमिक और समाज अहिंसक असहयोग का प्रयोग कर सकते थे। 1940 के दशक में सहयोगियों के साथ बनाए गए व्यावहारिक न्यासिता सूत्र ने स्वीकार किया कि राज्य स्वामित्व के अधिकार को नियंत्रित कर सकता है और निजी स्वामित्व उतना ही होगा जितना समाज अनुमति दे।

समाजवादियों सहित आलोचकों ने न्यासिता को काल्पनिक और यथास्थिति का बचाव कहा, क्योंकि बहुत कम स्वामी स्वेच्छा से न्यासी बने।

फिर भी इसके विचार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, विनोबा भावे के भूदान और नैतिक पूँजीवाद की बहसों में जीवित हैं।

उदाहरण 16 (UPSC 2025, 15 अंक): "राज्य ने .......... वैयक्तिकता का अन्त करके मानव सभ्यता की गम्भीर हानि की है, जो कि हर विकास का आधार है।" — महात्मा गाँधी। स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: उद्धरण को स्पष्ट करें: राज्य पर गांधी के अविश्वास के कारण (हिंसा, केंद्रीकरण, व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व की हानि), उनका विकल्प प्रबुद्ध अराजकता और ग्राम स्वराज, और उनकी व्यावहारिक रियायतें, संक्षिप्त आलोचना सहित समझाएँ।

यह कथन 1935 में प्रकाशित निर्मल कुमार बोस के साथ गांधी के साक्षात्कार से है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे राज्य की शक्ति में वृद्धि को अत्यधिक भय से देखते हैं। यह उनके दार्शनिक अराजकतावाद (philosophical anarchism) को व्यक्त करता है।

राज्य व्यक्तित्व को क्यों हानि पहुँचाता है: पहला, राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है; वह बलप्रयोग पर टिका है, जबकि नैतिक प्रगति के लिए स्वतंत्र, स्वैच्छिक कर्म आवश्यक है। दूसरा, व्यक्ति के पास आत्मा है पर राज्य आत्माहीन यंत्र है, इसलिए उसे हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा, बलपूर्वक लोगों का भला करके राज्य उन्हें निष्क्रिय बनाता है और आत्मनिर्भरता को नष्ट करता है, जिसे गांधी प्रगति का मूल मानते थे। इसलिए वे राज्य-स्वामित्व के बजाय स्वैच्छिक प्रयास और न्यासिता को वरीयता देते थे।

उनका विकल्प था प्रबुद्ध अराजकता, एक राज्यविहीन समाज जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पर शासन करे, और व्यवहार में सामुद्रिक वृत्तों में व्यवस्थित विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज, जहाँ शक्ति स्वशासी गाँवों से ऊपर की ओर बहती है।

गांधी व्यावहारिक थे: उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य रहेगा और चाहा कि वह न्यूनतम, अहिंसक और विकेंद्रीकृत हो। उनका रुख थोरो की इस उक्ति से मेल खाता है कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करे।

आलोचक कहते हैं कि न्यूनतम राज्य जातिगत दमन या निर्धनता दूर नहीं कर सकता, जिसकी अपेक्षा आंबेडकर और नेहरू सक्रिय राज्य से करते थे। फिर भी केंद्रित शक्ति के विरुद्ध गांधी की चेतावनी अनुच्छेद 40 और 73वें संशोधन को दिशा देती है।

उदाहरण 17 (UPSC 2022, 15 अंक): “ग्राम सभा के साथ पंचायतें इस प्रकार संगठित हों कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर सकें।” ग्राम स्वराज के सन्दर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: कथन का परीक्षण करें: गांधी के ग्राम स्वराज (आत्मनिर्भर, स्वशासी गाँव) को समझाएँ, इसे स्थानीय नियोजन में पंचायतों और ग्राम सभाओं की संवैधानिक भूमिका से जोड़ें, और आकलन करें कि यह कितना साकार हुआ।

गांधी के लिए सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे बीस लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता; उसे नीचे से शुरू होना था। उनका ग्राम स्वराज प्रत्येक गाँव को एक पूर्ण गणराज्य मानता था, जो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए पड़ोसियों से स्वतंत्र हो, अपना अन्न और वस्त्र स्वयं पैदा करे और निर्वाचित पंचायत द्वारा शासित हो।

कथन इसी विचार को दर्शाता है: सभी वयस्क ग्रामवासियों की ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी पंचायत को भूमि, जल, पशुधन और शिल्प जैसे स्थानीय संसाधनों की पहचान करनी चाहिए और उनके आधार पर कृषि और खादी जैसे ग्रामोद्योगों का नियोजन करना चाहिए। यह बड़े पैमाने के उत्पादन के बजाय जनसमूह द्वारा उत्पादन, स्थानीय रोज़गार और स्वदेशी के प्रति गांधी की वरीयता से मेल खाता है।

संवैधानिक प्रतिबिंब: अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतें संगठित करने का निर्देश देता है। 73वें संशोधन (1992) ने त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई, ग्राम सभा को संवैधानिक निकाय बनाया, और ग्यारहवीं अनुसूची कृषि, लघु उद्योग और खादी सहित 29 विषय सूचीबद्ध करती है। अनुच्छेद 243G पंचायतों से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने को कहता है, और ग्राम पंचायत विकास योजना इसी तर्क पर चलती है। पेसा (1996) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को लघु वनोपज और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण देता है।

कमियाँ: राज्य धन, कार्य और कर्मियों के हस्तांतरण में धीमे रहे हैं; पंचायतें अनुदानों पर निर्भर हैं; और जाति व लिंग के पदानुक्रम गाँव की सत्ता को आकार देते हैं, जिसकी चिंता आंबेडकर ने उठाई थी।

अतः कथन उचित है, पर ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए वास्तविक हस्तांतरण और गाँव में सामाजिक लोकतंत्र आवश्यक है।

उदाहरण 18 (UPSC 2019, 10 अंक): एम के गाँधी की स्वराज की संकल्पना ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: हिंद स्वराज में स्वराज के दोहरे अर्थ (स्वयं पर शासन और राजनीतिक स्वतंत्रता) और उसके संस्थागत रूप को संक्षिप्त मूल्यांकन सहित समझाएँ।

गांधी ने अपनी स्वराज की अवधारणा हिंद स्वराज (1909) में प्रस्तुत की, जो पाठक और संपादक के बीच संवाद के रूप में लिखी गई। उन्होंने अंग्रेज़ के बिना अंग्रेज़ी राज, अर्थात उसी आधुनिक सभ्यता, संसदों और उद्योग वाली स्वतंत्रता, के विचार को अस्वीकार किया।

पहला, स्वराज नैतिक अर्थ में स्व-शासन है: अपने मन और वासनाओं पर शासन। जब व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, तो राष्ट्र स्वतंत्र होता है। दूसरा, यह राजनीतिक स्वतंत्रता है, पर यह तब तक निरर्थक है जब तक सबसे गरीब तक न पहुँचे। तीसरा, इसमें स्वदेशी और खादी द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता, और अस्पृश्यता-निवारण व सांप्रदायिक एकता द्वारा सामाजिक स्वतंत्रता शामिल है।

संस्थागत रूप से स्वराज का अर्थ है विकेंद्रीकृत स्वशासी गाँव, ग्राम स्वराज, और न्यूनतम राज्य, जो सत्याग्रह से प्राप्त हो, कभी हिंसा से नहीं।

आलोचकों ने इसे आधुनिकता-विरोधी माना, पर आत्म-अनुशासन, विकेंद्रीकरण और समाज के अंतिम व्यक्ति पर इसका ज़ोर आज भी प्रभावशाली है।

उदाहरण 19 (UPSC 2016, 15 अंक): ‘आधुनिकीकरण’ के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता की गांधी की आलोचना (औद्योगिकता, भौतिकवाद, संस्थाएँ), उसके स्रोतों और विकल्प का परीक्षण करें, फिर उसकी शक्तियों और कमज़ोरियों का मूल्यांकन करें।

हिंद स्वराज (1909) में गांधी ने रस्किन, टॉल्स्टॉय और थोरो से प्रभावित होकर आधुनिक सभ्यता की सबसे क्रांतिकारी आलोचनाओं में से एक प्रस्तुत की। उन्होंने इसे केवल नाम की सभ्यता कहा, जो शारीरिक सुख को जीवन का उद्देश्य बनाती है।

मुख्य तर्क: पहला, भौतिकवाद और आवश्यकताओं की बढ़ोतरी लोभ, प्रतिस्पर्धा और हिंसा पैदा करती है। दूसरा, मशीनें और बड़े उद्योग धन केंद्रित करते हैं, श्रम को विस्थापित करते हैं और ग्रामीण शिल्प नष्ट करते हैं; उन्होंने भारतीय बुनकरों की बर्बादी के लिए मैनचेस्टर के कपड़े को दोषी ठहराया। तीसरा, रेल, वकील, डॉक्टर और संसद जैसी आधुनिक संस्थाओं ने आत्मनिर्भरता और नैतिकता को कमज़ोर किया; उन्होंने ब्रिटिश संसद को कठोर शब्दों में बाँझ बताया। चौथा, आधुनिकता ने राजनीति और अर्थशास्त्र को नैतिकता से अलग किया, और साम्राज्यवाद उसका परिणाम था।

उनका विकल्प कर्तव्य और आत्म-संयम की सभ्यता थी: सादा जीवन, स्वदेशी, शरीर-श्रम, विकेंद्रीकृत ग्राम अर्थव्यवस्था और सर्वोदय, सबका कल्याण।

मूल्यांकन: इस आलोचना ने पारिस्थितिक सीमाओं, उपभोक्तावाद और अलगावकारी तकनीक की बाद की चिंताओं का पूर्वानुमान किया, और ई.एफ. शूमाकर की स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इसकी प्रतिध्वनि है। किंतु नेहरू और आंबेडकर ने इसे रूमानी माना, क्योंकि ग्रामीण भारत का अर्थ जाति और निर्धनता भी था। बाद में स्वयं गांधी ने अपना रुख नरम किया और मानव श्रम को हल्का करने वाली मशीनों को स्वीकार किया।

उनकी आलोचना को सारी प्रगति की अस्वीकृति के बजाय अनियंत्रित आधुनिकीकरण के विरुद्ध नैतिक चेतावनी के रूप में पढ़ना चाहिए।

उदाहरण 20 (UPSC 2015, 10 अंक): राज्य के संबंध में गाँधी के विचार

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: राज्य पर गांधी के विचार समझाएँ: उसकी हिंसक प्रकृति, राज्यविहीन समाज का उनका आदर्श, और न्यूनतम, विकेंद्रीकृत राज्य के प्रति उनकी व्यावहारिक वरीयता, संक्षिप्त आलोचना सहित।

गांधी राज्य को गहरे संदेह से देखते थे और उन्हें प्रायः दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। उन्होंने राज्य को केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा बताया, एक आत्माहीन यंत्र जो बलप्रयोग पर टिका है।

चूँकि नैतिक विकास के लिए स्वैच्छिक कर्म आवश्यक है, उन्हें भय था कि बढ़ता राज्य व्यक्तित्व, जो प्रगति का मूल है, को नष्ट कर देगा। उनका आदर्श प्रबुद्ध अराजकता था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्व-शासित हो और उसे किसी बाहरी सत्ता की आवश्यकता न हो।

यह समझते हुए कि ऐसा समाज दूर है, उन्होंने मुख्यतः अहिंसक, न्यूनतम राज्य को स्वीकार किया। शक्ति का विकेंद्रीकरण ग्राम स्वराज द्वारा होना था, जिसमें स्वशासी गाँव पिरामिड के बजाय फैलते सामुद्रिक वृत्तों में व्यवस्थित हों। संपत्ति राज्य के स्वामित्व के बजाय न्यासिता में रखी जानी थी।

आलोचक कहते हैं कि कमज़ोर राज्य सामाजिक न्याय या रक्षा नहीं दे सकता। फिर भी उनके विचारों ने अनुच्छेद 40, 73वें संशोधन और विकेंद्रीकरण की बहसों को प्रभावित किया।

5. बी.आर. आंबेडकर

उदाहरण 21 (UPSC 2026, 15 अंक): लोकतंत्र तथा राज्य समाजवाद पर बी० आर० अंबेडकर के विचारों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: दोनों भागों पर चर्चा करें: लोकतंत्र की आंबेडकर की अवधारणा (सामाजिक लोकतंत्र, संवैधानिक नैतिकता, सफलता की शर्तें) और स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में राज्य समाजवाद की उनकी योजना, फिर दोनों को जोड़कर मूल्यांकन करें।

बी.आर. आंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन का रूप नहीं, बल्कि जीवन-पद्धति माना। उन्होंने इसे ऐसी पद्धति बताया जो बिना रक्तपात के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है।

लोकतंत्र पर: राजनीतिक लोकतंत्र, एक व्यक्ति एक वोट, तब तक नहीं टिकेगा जब तक वह सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित न हो, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत मानता है। जाति ने बंधुत्व को नकारा, इसलिए 1950 में भारत ने अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने लोकतंत्र की सफलता की शर्तें बताईं: स्पष्ट असमानताओं का अभाव, सशक्त विपक्ष, विधि और प्रशासन के समक्ष समानता, संवैधानिक नैतिकता, और अराजकता के व्याकरण व नायक-पूजा से बचाव।

राज्य समाजवाद पर: स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ (1947) में उन्होंने प्रस्ताव किया कि प्रमुख उद्योगों और कृषि पर राज्य का स्वामित्व हो, भूमि सहकारी खेती करने वाले ग्राम सामूहिकों को दी जाए, और इसे स्वयं संविधान में लिखा जाए, ताकि बहुमत बदलने से यह पलटा न जा सके। उनका तर्क था कि केवल संसदीय लोकतंत्र से आर्थिक शोषण समाप्त नहीं हो सकता, पर उन्होंने इसे तानाशाही के बजाय विधि द्वारा प्राप्त करने पर ज़ोर दिया।

दोनों जुड़े हैं: आर्थिक लोकतंत्र वह सार था जो राजनीतिक लोकतंत्र को अर्थ देता। अंतिम संविधान ने ऐसे लक्ष्यों को प्रवर्तनीय अधिकारों के बजाय नीति-निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 38, 39) में रखा।

उदार लोकतंत्र और समाजवाद का आंबेडकर का संश्लेषण भारत के परिवर्तनकारी संविधानवाद के विचार के केंद्र में है।

उदाहरण 22 (UPSC 2023, 15 अंक): डॉ॰ अंबेडकर का स्पष्ट आह्वान, “शिक्षित हो, आन्दोलन करो और संगठित हो”, नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की दिशा में दलित आन्दोलन की रणनीति बनाता है। विवेचन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: चर्चा करें कि नारे का प्रत्येक भाग आंबेडकर के लिए क्या अर्थ रखता था और मिलकर वे नागरिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त करने के लिए दलित आंदोलन की रणनीति कैसे बने, उदाहरणों और आकलन सहित।

'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो' का नारा दलितों को जाति के शिकार से आत्मसम्मानी नागरिक बनाने की आंबेडकर की रणनीति का सार है। उनका लक्ष्य नागरिक स्वतंत्रता (civil liberty) था: सार्वजनिक स्थानों, जल, मंदिरों, शिक्षा और राजनीतिक शक्ति तक समान पहुँच।

शिक्षित बनो: आंबेडकर का मत था कि शिक्षा अपने अधिकारों और जाति के अन्याय के प्रति जागरूकता पैदा करती है। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924) और बाद में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी (1945) की स्थापना की, जिसने बंबई में सिद्धार्थ कॉलेज खोला। शिक्षा का अर्थ शास्त्रों द्वारा थोपी गई मानसिक दासता को तोड़ना भी था।

संघर्ष करो: अधिकार दिए नहीं जाते, उन्हें माँगना पड़ता है। महाड सत्याग्रह (1927) ने चवदार तालाब से पानी लेने के अधिकार का दावा किया, और नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930) ने मंदिरों से बहिष्कार को चुनौती दी। ये आत्मसम्मान के लिए अहिंसक पर दृढ़ संघर्ष थे।

संगठित रहो: दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति चाहिए थी। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (1936) और शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (1942) बनाई, और राजनीतिक संरक्षण के लिए संघर्ष किया, जिसकी परिणति पूना पैक्ट (1932) के बाद आरक्षित सीटों में हुई।

प्रभाव: इस रणनीति ने दलित दावेदारी को स्वायत्त बनाया और अनुच्छेद 15, 17 और आरक्षण जैसी संवैधानिक गारंटियों तक पहुँचाया। दलित पैंथर्स से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक बाद के आंदोलनों ने इससे प्रेरणा ली।

सीमाएँ बनी हुई हैं, क्योंकि जातिगत हिंसा जारी है, पर यह नारा आज भी सामाजिक बहिष्कार से समान नागरिकता तक का मार्ग निर्धारित करता है।

उदाहरण 23 (UPSC 2020, 10 अंक): संविधानवाद पर अंबेडकर के विचार

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: आंबेडकर के संविधानवाद को समझाएँ: सीमित सरकार और विधि का शासन, संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान, और उनकी चेतावनियाँ।

आंबेडकर के लिए संविधानवाद केवल सीमित सरकार नहीं था; इसका अर्थ असमान समाज को बदलने के लिए संविधान का प्रयोग था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस विचार को संस्थागत रूप दिया।

पहला, विधि का शासन और अधिकार: उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि उपचार के बिना अधिकार निरर्थक हैं। दूसरा, संवैधानिक नैतिकता: इतिहासकार ग्रोट से लेते हुए उन्होंने नवंबर 1948 में कहा कि यह स्वाभाविक भावना नहीं है और इसे विकसित करना पड़ता है, क्योंकि भारतीय मूलतः अलोकतांत्रिक थे; इसलिए प्रशासनिक विवरण स्वयं संविधान में रखे गए।

तीसरा, संवैधानिक साधन: संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण (25 नवंबर 1949) में उन्होंने आग्रह किया कि संवैधानिक साधन उपलब्ध होने पर सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा, जिन्हें उन्होंने अराजकता का व्याकरण कहा, छोड़ दिए जाएँ, और नायक-पूजा के विरुद्ध चेताया।

चौथा, सामाजिक लोकतंत्र: सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बिना राजनीतिक लोकतंत्र नहीं टिकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर (2018) जैसे मामलों में उनके संवैधानिक नैतिकता के विचार का उल्लेख किया है।

उदाहरण 24 (UPSC 2018, 15 अंक): 'जाति का विलोपन' पर अम्बेडकर के विचारों पर चर्चा कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: जाति का विनाश के संदर्भ और तर्कों पर चर्चा करें: श्रमिकों के विभाजन के रूप में जाति, शास्त्रों में उसका धार्मिक आधार, सुझाए गए उपाय, और गांधी से बहस, अंत में प्रासंगिकता।

जाति का विनाश (1936) लाहौर के जात-पात तोड़क मंडल के लिए आंबेडकर का अपठित अध्यक्षीय भाषण था, जिसे आयोजकों ने हिंदू शास्त्रों पर उसके प्रहार पर आपत्ति करके रद्द कर दिया। आंबेडकर ने इसे स्वयं प्रकाशित किया।

मुख्य तर्क: जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है, जो जन्म से निश्चित, एक-दूसरे के ऊपर श्रेणीबद्ध और योग्यता पर आधारित नहीं है। इसने सार्वजनिक भावना, परोपकार और समुदाय-बोध को नष्ट किया है, जिससे हिंदू एक समाज के बजाय जातियों का संग्रह बन गए। सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार से पहले होना चाहिए, क्योंकि टूटे समाज पर राजनीतिक शक्ति नहीं बनाई जा सकती।

जड़ें: जाति धार्मिक स्वीकृति, शास्त्रों और स्मृतियों की सत्ता पर टिकी है। इसलिए जाति के भीतर सुधार विफल होगा; अंतर्जातीय भोज अपर्याप्त है, वास्तविक उपाय अंतर्जातीय विवाह है, जबकि गहरा उपाय शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को नष्ट करना है।

आदर्श समाज: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित, जिसे उन्होंने सहचारी जीवन की पद्धति के रूप में लोकतंत्र के समान माना।

गांधी ने उत्तर में पदानुक्रम-रहित वर्ण का बचाव किया; आंबेडकर ने जवाब दिया कि वर्ण अनिवार्यतः जाति बन जाता है। जाति आज भी बनी है, पर अनुच्छेद 15 और 17 और विशेष विवाह अधिनियम उनके कार्यक्रम को दर्शाते हैं।

उदाहरण 25 (UPSC 2017, 20 अंक): राजनीतिक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता यदि सामाजिक लोकतंत्र उसका आधार न हो – बी.आर. अम्बेडकर । टिप्पणी कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: आंबेडकर के 25 नवंबर 1949 के भाषण के कथन पर टिप्पणी करें: राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र समझाएँ, भारत में पहले को दूसरे की आवश्यकता क्यों है, आर्थिक लोकतंत्र और संवैधानिक प्रावधानों से जोड़ें, और आज की प्रासंगिकता आँकें।

यह कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में आंबेडकर के अंतिम भाषण से है। राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकार: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट, और समान नागरिकता। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी जीवन-पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अविभाज्य त्रयी मानती है।

आंबेडकर का तर्क: समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक पर कुछ का प्रभुत्व पैदा करेगी; स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को मार देगी; और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक क्रम नहीं बनेंगी। उन्होंने चेताया कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करेगा: राजनीति में समानता पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता।

भारत को सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों थी: जाति, श्रेणीबद्ध असमानता की व्यवस्था, बंधुत्व को नकारती है। हिंदू समाज में उस साझा समुदाय-बोध का अभाव था जिसे लोकतंत्र मानकर चलता है, इसलिए बहुमत एक स्थायी सांप्रदायिक बहुमत बनकर अल्पसंख्यकों और दलितों का दमन कर सकता था। उन्होंने चेताया कि यदि अंतर्विरोध बना रहा, तो असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र के ढाँचे को उड़ा देंगे।

उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र पर भी ज़ोर दिया: नीति-निदेशक तत्व, विशेषकर अनुच्छेद 38 और 39, और उनकी राज्य समाजवाद की योजना आर्थिक असमानता घटाने के लिए थी।

संवैधानिक प्रत्युत्तर: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) आरक्षण संभव बनाते हैं, अनुच्छेद 46 कमज़ोर वर्गों की रक्षा करता है, और प्रस्तावना बंधुत्व का उल्लेख करती है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे कानून इसे आगे बढ़ाते हैं।

प्रासंगिकता: जातिगत अत्याचार, ऑनर किलिंग, हाथ से मैला ढोना और वोट-बैंक राजनीति दिखाते हैं कि अंतर्विरोध बना हुआ है। फिर भी दलित राजनीतिक दावेदारी और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का गहराना दिखाते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र धीरे-धीरे बन रहा है।

आंबेडकर की चेतावनी भारतीय लोकतंत्र की केंद्रीय कसौटी बनी हुई है: सामाजिक जीवन में बंधुत्व के बिना केवल चुनाव इसे टिकाए नहीं रख सकते।

उदाहरण 26 (UPSC 2016, 10 अंक): डॉ. बी. आर. अम्बेदकर का राज्य-समाजवाद का विचार।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ (1947) में आंबेडकर के राज्य समाजवाद के प्रस्ताव, उसकी विशेषताओं और औचित्य, और संविधान में उसकी परिणति को समझाएँ।

आंबेडकर ने राज्य समाजवाद का अपना विचार स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ (1947) में प्रस्तुत किया, जो शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की ओर से संविधान सभा को सौंपा गया ज्ञापन था।

विशेषताएँ: प्रमुख और बुनियादी उद्योग राज्य के स्वामित्व और संचालन में हों; बीमा राज्य का एकाधिकार हो; कृषि राज्य उद्योग हो, जिसमें राज्य भूमि अधिग्रहित करे (बॉन्ड द्वारा मुआवज़े के साथ) और उसे ग्राम सामूहिकों को दे जो जाति के भेद के बिना सहकारी खेती करें। सबसे महत्वपूर्ण, यह आर्थिक ढाँचा स्वयं संविधान में निश्चित किया जाना था, ताकि साधारण विधायी बहुमत इसे बदल न सके।

औचित्य: जाति-ग्रस्त समाज में निजी उद्यम निर्धनता या अस्पृश्यता दूर नहीं कर सकता था, और भूमिहीन दलितों को अपने राजनीतिक अधिकारों को वास्तविक बनाने के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहिए थी। फिर भी उन्होंने सर्वहारा की तानाशाही को अस्वीकार किया और संसदीय लोकतंत्र पर ज़ोर दिया।

संविधान सभा ने यह योजना नहीं अपनाई; इसकी भावना नीति-निदेशक तत्वों, विशेषकर अनुच्छेद 39(b) और (c), में जीवित है।

6. एम.एन. रॉय

उदाहरण 27 (UPSC 2024, 15 अंक): मानवेन्द्रनाथ रॉय ने अपने राजनीतिक विचारों में मार्क्सवाद के मानवतावादी पहलुओं को विशिष्ट रूप से दर्शाया है। विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: मार्क्सवाद से रेडिकल ह्यूमनिज़्म तक रॉय की यात्रा, मार्क्सवादी नियतिवाद और तानाशाही की उनकी आलोचना, और उनके नव-मानववाद ने व्यक्ति, तर्क और नैतिकता को कैसे पुनर्स्थापित किया, संक्षिप्त मूल्यांकन सहित चर्चा करें।

एम.एन. रॉय (1887 से 1954) ने क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में शुरुआत की, मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, दूसरी कॉमिन्टर्न कांग्रेस (1920) में औपनिवेशिक प्रश्न पर लेनिन से बहस की, और 1929 में कॉमिन्टर्न से निष्कासित हुए। स्तालिनवाद से निराश होकर वे रेडिकल ह्यूमनिज़्म या नव-मानववाद की ओर गए, जो 1946 के 22 सूत्रों और न्यू ह्यूमनिज़्म: ए मैनिफेस्टो (1947) में प्रस्तुत है।

मार्क्सवाद की उनकी आलोचना: मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद ने मनुष्य को भौतिक शक्तियों का उत्पाद बना दिया और विचारों तथा मानवीय इच्छा की भूमिका की उपेक्षा की। वर्ग संघर्ष इतिहास का एकमात्र चालक नहीं था; सहयोग भी महत्वपूर्ण था। सर्वहारा की तानाशाही ने पार्टी का नया अत्याचार पैदा किया, जैसा सोवियत संघ ने दिखाया। मार्क्सवाद ने नैतिकता की भी उपेक्षा की और उसे मात्र विचारधारा माना।

उनके द्वारा रेखांकित मानवतावादी तत्व: मनुष्य सब वस्तुओं का मापदंड है, और स्वतंत्रता की आकांक्षा मानव जीवन की मूल प्रेरणा है। प्रकृति में निहित तर्क नैतिकता को धर्मनिरपेक्ष आधार देता है। क्रांति दार्शनिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से शुरू होनी चाहिए जो मन को मुक्त करे, जैसा रीज़न, रोमांटिसिज़्म एंड रिवोल्यूशन में है।

राजनीतिक रूप से उन्होंने जन समितियों पर आधारित संगठित लोकतंत्र और प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्देशित दलविहीन राजनीति का प्रस्ताव किया।

इस प्रकार रॉय ने मार्क्स के भौतिकवाद और शोषितों के प्रति चिंता को बनाए रखा, पर स्वतंत्र, विवेकशील व्यक्ति को केंद्र में रखा। आलोचकों ने उनके विकल्प को आदर्शवादी माना, फिर भी उन्होंने बाद के मानवतावादी मार्क्सवाद का पूर्वानुमान किया।