भारतीय राष्ट्रवाद और संविधान का निर्माण — राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. मूल विचार: यहाँ राजनीतिक रणनीति का अर्थ

राजनीतिक रणनीति: वह तरीका जिससे कोई राष्ट्रीय आंदोलन लोगों को संगठित करता है, औपनिवेशिक राज्य पर दबाव डालता है और वैधता (legitimacy) प्राप्त करता है, जैसे याचिका, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा या सशस्त्र कार्रवाई।

संविधानवाद (constitutionalism): औपनिवेशिक शासन के कानूनी ढाँचे के भीतर याचिकाओं, ज्ञापनों, भाषणों, प्रेस अभियानों और विधान परिषदों के माध्यम से काम करना, इस विश्वास के साथ कि तर्कपूर्ण बहस ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करेगी।

जन सत्याग्रह: गांधी की अहिंसक प्रतिरोध की पद्धति, जिसमें बड़ी संख्या में लोग खुले तौर पर अन्यायपूर्ण कानून तोड़ते हैं और दंड स्वीकार करते हैं, ताकि नैतिक दबाव और दमन की कीमत शासक को कमजोर करे।

आधिपत्य (hegemony) और वैधता: हर रणनीति का लक्ष्य यह दिखाना था कि औपनिवेशिक राज्य बल पर टिका है और भारत की ओर से अंग्रेज़ नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी बोलते हैं।

2. नरमपंथी चरण: संविधानवाद (1885–1905)

संस्थापक: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक दिसंबर 1885 में बंबई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुई; प्रमुख नरमपंथियों में दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम.जी. रानाडे और जी.के. गोखले थे।

पद्धतियाँ: आलोचकों ने बाद में इन्हें तीन 'प' की राजनीति कहा, प्रार्थना, याचिका और विरोध, पर नरमपंथी इन्हें एक नए जनमत की राजनीतिक शिक्षा मानते थे।

उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना: नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901) ने धन-निकासी सिद्धांत (drain theory) प्रस्तुत किया, कि ब्रिटेन होम चार्जेज़, वेतन और मुनाफ़ों से भारत का धन ले जाता है; आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इसे आगे बढ़ाया।

माँगें: विधान परिषदों का विस्तार, उच्च सिविल सेवाओं में भारतीय, सैन्य खर्च में कटौती और भारतीय उद्योग का संरक्षण।

उपलब्धि: 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने परिषदों का विस्तार किया; अधिक स्थायी उपलब्धि एक अखिल भारतीय मंच और साम्राज्य के विरुद्ध आर्थिक तर्क का निर्माण थी।

सीमा: अंग्रेज़ी-शिक्षित मध्यवर्ग तक सीमित आधार और ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा, जिससे सरकार के लिए उनकी माँगों को अनदेखा करना आसान था।

3. गरमपंथी चरण: स्वदेशी, बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध (1905–1919)

कारण: कर्ज़न के बंगाल विभाजन (1905 में घोषित) से स्वदेशी आंदोलन जन्मा, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय विद्यालय और विदेशी कपड़ों की होली शामिल थी।

नेता: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष; तिलक का नारा कि स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आंदोलन का मूलमंत्र बना।

अरविंद का निष्क्रिय प्रतिरोध: 1907 में बंदे मातरम् में लिखे उनके लेख, जो बाद में द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेज़िस्टेंस के रूप में छपे, सरकार से संगठित असहयोग की वकालत करते थे, जो गांधीवादी असहयोग का स्पष्ट अग्रदूत था।

पूर्व आलोचना: अरविंद के निबंध न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड (1893–94) ने कांग्रेस की पद्धतियों को भिक्षावृत्ति कहकर आलोचना की, जिसे गरमपंथियों ने दोहराया।

सूरत विभाजन (1907): पद्धतियों को लेकर नरमपंथी और गरमपंथी अलग हो गए; सरकार ने इस फूट का लाभ उठाकर दमन और 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों को साथ चलाया।

होम रूल लीग (1916): प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान तिलक और एनी बेसेंट ने आंदोलन को पुनर्जीवित किया, नए क्षेत्र और युवा नेता जोड़े, और 1916 के लखनऊ समझौते ने कांग्रेस को फिर एकजुट किया और उसे मुस्लिम लीग के साथ लाया।

4. गांधीवादी जन सत्याग्रह (1919–1947)

उद्भव: गांधी ने 1906 से दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह विकसित किया; उनकी हिंद स्वराज (1909) ने आधुनिक सभ्यता पर प्रहार किया और निष्क्रिय प्रतिरोध को पशुबल के विरुद्ध आत्मबल कहा।

स्थानीय प्रयोग: चंपारण (नील किसान, 1917), खेड़ा (लगान माफी, 1918) और अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918) में राष्ट्रीय प्रयोग से पहले इस पद्धति को परखा गया।

रौलट सत्याग्रह (1919): पहला अखिल भारतीय आह्वान, जिसका अंत 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग हत्याकांड में हुआ।

असहयोग (1920–22): कलकत्ता (सितंबर 1920) और नागपुर (दिसंबर 1920) में अपनाया गया, खिलाफ़त मुद्दे से जुड़ा; परिषदों, अदालतों, विद्यालयों और विदेशी कपड़े का बहिष्कार; फरवरी 1922 की चौरी चौरा हिंसा के बाद वापस लिया गया।

स्वराजवादी और रचनात्मक कार्य (1923–28): सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू भीतर से अवरोध के लिए परिषदों में गए, जबकि अपरिवर्तनवादियों ने गाँवों में खादी, हिंदू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-विरोधी कार्य किया।

सविनय अवज्ञा (1930–34): लाहौर (दिसंबर 1929) के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद गांधी की दांडी यात्रा (12 मार्च से 6 अप्रैल 1930) ने नमक कानून तोड़ा; गांधी-इरविन समझौता (मार्च 1931) और दूसरा गोलमेज़ सम्मेलन हुआ, फिर 1932 में आंदोलन फिर शुरू हुआ और 1934 में वापस लिया गया।

संवैधानिक अंतराल: कांग्रेस ने भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 के चुनाव लड़े और अधिकांश प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए, जिससे स्पष्ट है कि जन संघर्ष और संवैधानिक कार्य साथ-साथ चले।

भारत छोड़ो (1942): 8 अगस्त 1942 को गांधी के करो या मरो के आह्वान के साथ शुरू हुआ; नेता तुरंत गिरफ्तार हुए और आंदोलन एक नेतृत्वविहीन, आंशिक रूप से हिंसक विद्रोह बन गया।

5. रणनीति की व्याख्या

बिपन चंद्र: इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस (1988) में वे और उनके सह-लेखक संघर्ष-विराम-संघर्ष की लय बताते हैं, जन चरणों के बाद संगठन का चरण, एक ग्राम्शीवादी स्थिति-युद्ध जिसने औपनिवेशिक राज्य के आधिपत्य को लगातार कमज़ोर किया।

अहिंसा क्यों सफल हुई: इसने महिलाओं, किसानों और निहत्थे लोगों को जुड़ने दिया, दमन को नैतिक रूप से महँगा बनाया और आंदोलन को बहुवर्गीय गठबंधन बनाया।

कैम्ब्रिज स्कूल: अनिल सील की द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म (1968) और बाद के कैम्ब्रिज इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक संरक्षण के लिए अभिजनों की प्रतिस्पर्धा माना और विचारधारा व जन भागीदारी को कम आँका।

मार्क्सवादी आलोचना: आर. पाम दत्त की इंडिया टुडे (1940) ने तर्क दिया कि जब भी जन ऊर्जा संपत्तिशाली हितों के लिए खतरा बनी, गांधी ने उसे रोक दिया, जैसे चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापसी।

सबाल्टर्न आलोचना: रणजीत गुहा और सबाल्टर्न स्टडीज़ के इतिहासकारों ने कहा कि किसान अक्सर गांधी की अपनी समझ से, कांग्रेस के नियंत्रण से बाहर, कार्य करते थे।

आंबेडकर की आलोचना: सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता जाति पदानुक्रम को बनाए रखेगी; उन्होंने प्रश्न किया कि क्या कांग्रेस के अधीन स्वराज अछूतों के लिए स्वतंत्रता होगा।

जूडिथ ब्राउन: गांधीज़ राइज़ टू पावर (1972) में उन्होंने दिखाया कि गांधी ने उप-ठेकेदारों, अर्थात स्थानीय नेताओं के माध्यम से समर्थन जुटाया जो अपने अनुयायियों को राष्ट्रीय अभियानों में लाते थे।

6. भारतीय संदर्भ और विरासत

संवैधानिक विरासत: प्रतिनिधि परिषदों की नरमपंथी माँग और मौलिक अधिकारों पर कराची प्रस्ताव (1931) सीधे संविधान के भाग III और IV तक पहुँचे।

लोकतांत्रिक आदतें: जन अभियानों ने खुले विरोध की संस्कृति बनाई, जो 1947 के बाद के आंदोलनों में दिखती है, 1974 के जेपी आंदोलन से 2011 में अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार-विरोधी अनशन तक।

संविधान में गांधीवादी विरासत: अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायत), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग), अनुच्छेद 47 (मद्यनिषेध) और अनुच्छेद 48 (गो-संरक्षण) गांधीवादी विचारों को दर्शाते हैं।

पद्धतियों की निरंतरता: नरमपंथी, गरमपंथी और गांधीवादी चरण एक-दूसरे में मिलते थे; संवैधानिक कार्य कभी पूरी तरह नहीं रुका, और बाद के नेताओं ने 1905 से बहिष्कार और स्वदेशी अपनाए।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर (150 शब्द): एक पंक्ति में रणनीति की परिभाषा, दो-तीन चरण एक-एक उदाहरण के साथ, एक व्याख्या (बिपन चंद्र) और अंत में भारतीय लोकतंत्र के लिए इसका महत्व।

20 अंक का उत्तर (250 शब्द): स्थिति-युद्ध के विचार से भूमिका; मुख्य भाग में तिथियों सहित संविधानवाद, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह; आलोचनाओं (मार्क्सवादी, सबाल्टर्न, आंबेडकर) पर एक अनुच्छेद; लोकतांत्रिक विरासत पर निष्कर्ष।

परीक्षक जिन शब्दों को देखते हैं: धन-निकासी सिद्धांत, निष्क्रिय प्रतिरोध, सत्याग्रह, संघर्ष-विराम-संघर्ष, स्थिति-युद्ध, रचनात्मक कार्यक्रम, बहुवर्गीय आंदोलन।

उद्धरण: तिलक ने घोषणा की कि स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वे इसे लेकर रहेंगे, यह पंक्ति याचिका से दावे की ओर बदलाव को दर्शाती है।

उद्धरण: गांधी का करो या मरो का आह्वान (8 अगस्त 1942) जन संघर्ष के अंतिम, समझौताहीन चरण को दर्शाता है।

सिद्धांत से जोड़: सत्याग्रह को प्रश्नपत्र I के राजनीतिक सिद्धांत में सविनय अवज्ञा (थोरो, रॉल्स) से और बिपन चंद्र की चर्चा करते समय ग्राम्शी के आधिपत्य से जोड़ें।

1. मूल विचार

उग्र या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद: यह विश्वास कि औपनिवेशिक शासन केवल बल से समाप्त हो सकता है, अधिकारियों की हत्या, सशस्त्र विद्रोह या मुक्ति सेना के माध्यम से।

किसान आंदोलन: लगान, राजस्व, बेदखली, बेगार या बागान-दमन के विरुद्ध संगठित कृषक विरोध, कभी राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर और कभी उससे बाहर।

मज़दूर आंदोलन: मिलों, रेलवे और बागानों में ट्रेड यूनियन संगठन और हड़तालें, जिनका उद्देश्य वेतन, कार्य-घंटे और संगठन का अधिकार था।

पाठ्यक्रम इन्हें साथ क्यों रखता है: हर धारा ने कांग्रेस के मध्य मार्ग को चुनौती दी, साधन (हिंसा) या लक्ष्य (वर्गीय न्याय) पर, और मिलकर ये दिखाती हैं कि आंदोलन बहुलतावादी था।

2. क्रांतिकारी आंदोलन: पहला चरण (1897–1918)

महाराष्ट्र: चापेकर बंधुओं ने 1897 में पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की; वी.डी. सावरकर ने मित्र मेला, बाद में अभिनव भारत, की स्थापना की।

बंगाल: अनुशीलन समिति (1902) और युगांतर समूह; खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के मुज़फ़्फ़रपुर हमले (1908) से अलीपुर बम कांड चला, जिसमें अरविंद पर मुकदमा चला और वे बरी हुए।

विदेश में: लंदन का इंडिया हाउस; 1913 में अमेरिका के प्रशांत तट पर लाला हरदयाल के साथ बनी ग़दर पार्टी ने 1915 में पंजाब में युद्धकालीन विद्रोह की योजना बनाई, जिसे कुचल दिया गया।

कोमागाटा मारू (1914): भारतीय प्रवासियों को ले जा रहा जहाज़ कनाडा से लौटा दिया गया; बज बज में गोलीबारी ने पंजाबी जनमत को उग्र बना दिया।

3. क्रांतिकारी आंदोलन: दूसरा चरण (1920–1940 का दशक)

एचआरए से एचएसआरए: हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (1924, शचींद्रनाथ सान्याल) ने काकोरी ट्रेन कार्रवाई (1925) की; 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व में यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी और लक्ष्यों में समाजवाद जुड़ा।

भगत सिंह: सॉन्डर्स की हत्या (दिसंबर 1928) लाजपत राय की मृत्यु का बदला थी; केंद्रीय विधानसभा में फेंके गए बम (अप्रैल 1929), उनके शब्दों में, बहरों को सुनाने के लिए थे; 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्हें फाँसी दी गई।

विचार: उनका निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ (1930) और अदालत में दिए बयान क्रांति को केवल शासकों का नहीं, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन मानने वाली तर्कवादी, मार्क्सवाद-प्रभावित दृष्टि दिखाते हैं।

गांधी से बहस: गांधी के लेख द कल्ट ऑफ द बॉम्ब (1930) ने वायसराय की ट्रेन पर हमले की निंदा की; भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब से उत्तर दिया।

चटगाँव (1930): सूर्य सेन के समूह ने अप्रैल 1930 में शस्त्रागार पर धावा बोला, जिसमें प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्त जैसी युवतियों की उल्लेखनीय भागीदारी थी।

सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फ़ौज: 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद बोस ने कांग्रेस छोड़ी, फ़ॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और 1943 में सिंगापुर से आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया; लाल किले के आईएनए मुकदमों (1945) ने भारतीय जनमत को एकजुट किया।

नौसेना विद्रोह (फरवरी 1946): बंबई में नौसैनिक उठ खड़े हुए, जिससे स्पष्ट हुआ कि सशस्त्र बलों की निष्ठा अब निश्चित नहीं थी।

4. किसान आंदोलन

उन्नीसवीं सदी: बंगाल का नील विद्रोह (1859–60) और साहूकारों के विरुद्ध दक्कन दंगे (1875) संगठित राष्ट्रवाद से पहले के कृषक आक्रोश को दिखाते हैं।

गांधीवादी किसान सत्याग्रह: चंपारण (1917) में तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, खेड़ा (1918) में लगान माफी के लिए, और बारदोली (1928) में वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में, जिसने बढ़े हुए लगान में कटौती कराई और उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई।

अवध और मालाबार: अवध किसान सभा (1920, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू की भागीदारी) और ज़मींदारों के विरुद्ध एका आंदोलन; 1921 के मालाबार विद्रोह में कृषक असंतोष और खिलाफ़त जन-संगठन मिले हुए थे।

अखिल भारतीय किसान सभा (1936): लखनऊ में स्थापित, स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष और एन.जी. रंगा प्रमुख नेताओं में; इसने ज़मींदारी उन्मूलन की माँग की और कांग्रेस समाजवादियों व कम्युनिस्टों के निकट रही।

उपनिवेश-काल के अंतिम विद्रोह: बंगाल में तेभागा (1946–47) बटाईदारों के लिए फसल के दो-तिहाई हिस्से के लिए; तेलंगाना (1946–51) निज़ाम के ज़मींदारों के विरुद्ध, कम्युनिस्टों के नेतृत्व में।

5. मज़दूर आंदोलन

आरंभिक श्रमिक कार्रवाई: 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसमें गांधी ने उपवास किया, से टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (मजूर महाजन, 1920) बनी, जो वर्ग-संघर्ष के बजाय समझौते का मॉडल थी।

एटक (1920): अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बंबई में बनी, लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष और एन.एम. जोशी प्रमुख संगठक; 1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम ने यूनियनों को कानूनी मान्यता दी।

उग्र मोड़ (1920 का उत्तरार्ध): कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली गिरणी कामगार यूनियन ने 1928 की बड़ी बंबई कपड़ा हड़ताल की; औपनिवेशिक राज्य ने ट्रेड डिस्प्यूट्स अधिनियम, पब्लिक सेफ्टी उपायों और श्रमिक नेताओं पर मेरठ षड्यंत्र केस (1929) से उत्तर दिया।

विभाजन: 1929 में एन.एम. जोशी के नेतृत्व में नरमपंथियों के अलग होने से एटक टूटी; स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस ने इंटक बनाई।

समाजवादी और कम्युनिस्ट: कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934; आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया) ने मज़दूरों और किसानों को कांग्रेस में लाने का प्रयास किया; कम्युनिस्ट संयुक्त मोर्चा और अलगाव के बीच झूलते रहे, और जनयुद्ध नीति के तहत 1942 में भारत छोड़ो का विरोध किया।

6. बहसें और आलोचनाएँ

हिंसा बनाम अहिंसा: गांधी मानते थे कि साधन साध्य को आकार देते हैं और हिंसा एक हिंसक राज्य पैदा करेगी; क्रांतिकारियों का उत्तर था कि अहिंसा बहुत धीमी है और औपनिवेशिक हिंसा प्रतिरोध को उचित ठहराती है।

बहुवर्गीय राष्ट्रवाद: बिपन चंद्र के अनुसार कांग्रेस ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध ज़मींदारों, पूँजीपतियों, किसानों और मज़दूरों को साथ रखने के लिए वर्ग-संघर्ष को जानबूझकर नियंत्रित किया।

मार्क्सवादी आलोचना: ए.आर. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म (1948) कांग्रेस नेतृत्व को भारतीय पूँजीपति वर्ग का सेवक मानती है, जिसने किसानों और मज़दूरों को रोके रखा।

सबाल्टर्न आलोचना: रणजीत गुहा की एलिमेंट्री आस्पेक्ट्स ऑफ पेज़ेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया (1983) कहती है कि किसान विद्रोहों की अपनी स्वायत्त चेतना थी, जो अभिजन राष्ट्रवाद से उधार नहीं ली गई थी।

शाहिद अमीन: गोरखपुर पर उनके अध्ययन (1984) ने दिखाया कि किसानों ने अफ़वाहों में गांधी को चमत्कारी महात्मा बना दिया और उनके नाम का अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया, जैसे चौरी चौरा में।

लैंगिक दृष्टि: चटगाँव, तेभागा और तेलंगाना में महिलाओं की भूमिका इस धारणा को चुनौती देती है कि क्रांति और कृषक संघर्ष केवल पुरुषों के क्षेत्र थे।

7. भारतीय संदर्भ और विरासत

संवैधानिक प्रतिध्वनि: अनुच्छेद 23 (बेगार और बलात् श्रम पर रोक), अनुच्छेद 39(ख)–(ग) (संसाधनों का वितरण, धन संकेंद्रण की रोकथाम), अनुच्छेद 43 (निर्वाह मज़दूरी) और अनुच्छेद 43क (प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 1976 में जोड़ा गया)।

भूमि सुधार: 1950 के दशक के आरंभ के ज़मींदारी उन्मूलन कानून और नौवीं अनुसूची जोड़ने वाला पहला संशोधन (1951) किसान सभा की कृषक माँगों का उत्तर थे।

बाद की प्रतिध्वनियाँ: नक्सलबाड़ी विद्रोह (1967) तेभागा और तेलंगाना परंपरा से प्रेरित था; 2020–21 के कृषि कानून-विरोधी प्रदर्शनों सहित किसान आंदोलनों ने किसान सभा जैसे संगठन को पुनर्जीवित किया।

स्मृति की राजनीति: भगत सिंह और बोस पर आज बहुत भिन्न दल दावा करते हैं, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के निरंतर आकर्षण को दिखाता है।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: आंदोलन की परिभाषा, तिथियों सहित दो उदाहरण, कांग्रेस से उसका संबंध, और अंत में उसकी विरासत (संवैधानिक प्रावधान या बाद का आंदोलन)।

20 अंक का उत्तर: स्वतंत्रता संघर्ष की बहुलता पर भूमिका; मुख्य भाग में क्रांतिकारी, किसान और श्रमिक धाराएँ; गांधी-क्रांतिकारी बहस और सबाल्टर्न दृष्टि पर एक खंड; निष्कर्ष कि इन धाराओं ने संविधान को सामाजिक न्याय की ओर कैसे धकेला।

मुख्य शब्द: एचएसआरए, समाजवादी गणराज्य, किसान सभा, ज़मींदारी उन्मूलन, एटक, वर्ग-संघर्ष, सबाल्टर्न स्वायत्तता, बहुवर्गीय आंदोलन।

उद्धरण: असेंबली बम केस में भगत सिंह ने अदालत से कहा कि क्रांति में अनिवार्यतः रक्तरंजित संघर्ष या व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं होता, यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था का परिवर्तन है।

उद्धरण (भावार्थ): गांधी का मत था कि साधन बीज के समान और साध्य वृक्ष के समान है, अतः हिंसक साधनों से स्वतंत्र, अहिंसक समाज नहीं बन सकता (हिंद स्वराज, 1909)।

1. मूल विचार: दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण हैं

दृष्टिकोण: एक वैचारिक दृष्टि जो तय करती है कि आंदोलन का सार क्या है, उसका नेतृत्व किसने किया, किसकी सेवा की और स्वतंत्रता का अर्थ क्या था।

दो स्तर: हर दृष्टिकोण आंदोलन के कर्ताओं की विचारधारा (ideology) भी है (जैसे नरमपंथियों का उदारवाद) और इतिहास-व्याख्या का एक स्कूल भी (जैसे मार्क्सवादी इतिहास-लेखन)।

केंद्रीय प्रश्न: आंदोलन राष्ट्रीय था या वर्ग-आधारित, अभिजन था या जन, राजनीतिक था या सामाजिक, और क्या इसने केवल औपनिवेशिक प्रभुत्व समाप्त किया या जाति, वर्ग और लिंग का आंतरिक प्रभुत्व भी?

2. उदारवादी दृष्टिकोण

नरमपंथियों का उदार राष्ट्रवाद (liberalism): रानाडे, गोखले और नौरोजी स्वतंत्रता, विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाओं और क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे, और मानते थे कि ब्रिटिश शासन आधुनिक विचार लाया पर भारतीयों को उनके प्रयोग से वंचित रखा।

गोखले: उन्होंने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (1905) बनाई; वे संवैधानिक आंदोलन और समाज सुधार दोनों के पक्षधर थे।

उदारवादी इतिहास-लेखन: राष्ट्रीय आंदोलन को परिषद अधिनियमों से 1935 के अधिनियम और संविधान सभा तक बढ़ते संवैधानिक अधिकारों की कहानी के रूप में देखना, जिसकी परिणति उदार लोकतांत्रिक संविधान में हुई।

बाद के उदारवादी: तेज बहादुर सप्रू और वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री ने लिबरल फेडरेशन (1918 से) का नेतृत्व किया और गोलमेज़ सम्मेलनों व नेहरू रिपोर्ट में भाग लिया।

आलोचना: यह स्वतंत्रता को संवैधानिक विकास का उपहार मानता है और जन संघर्ष को कम आँकता है; मार्क्सवादी और सबाल्टर्न इसे अभिजनवादी कहते हैं।

3. समाजवादी दृष्टिकोण

मुख्य दावा: आर्थिक समानता, भूमि सुधार, नियोजन और ज़मींदारों व पूँजीपतियों के शोषण की समाप्ति के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है।

नेहरू: लाहौर (1929) और लखनऊ (1936) के उनके अध्यक्षीय भाषणों ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का उत्तर बताया; एन ऑटोबायोग्राफी (1936) और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया (1946) वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी दृष्टि प्रस्तुत करती हैं।

कराची प्रस्ताव (1931): कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए, जिससे स्वतंत्रता सामाजिक-आर्थिक अधिकारों से जुड़ी।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934): आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी ने कांग्रेस के भीतर रहकर उसे उग्र बनाने और मज़दूरों-किसानों को जोड़ने का काम किया।

लोहिया: उन्होंने समाजवाद को जाति-विरोधी राजनीति और विकेंद्रीकरण से जोड़ा; चौखंभा राज्य (गाँव, ज़िला, प्रांत, केंद्र) और जाति, लिंग, रंग और धन की असमानताओं के विरुद्ध सप्त क्रांति का विचार दिया।

आलोचना: मार्क्सवादियों ने कांग्रेस समाजवाद को ऐसी वाक्पटुता माना जिसने पूँजीपति नेतृत्व को कभी चुनौती नहीं दी; गांधीवादी डरते थे कि केंद्रीकृत नियोजन ग्राम-स्वायत्तता को कुचल देगा।

4. मार्क्सवादी दृष्टिकोण

वर्ग विश्लेषण: राष्ट्रवाद को वर्ग-संघर्ष के माध्यम से समझा जाता है; कांग्रेस को भारतीय पूँजीपति वर्ग और ज़मींदारों के नेतृत्व वाली और उन्हीं की सेवा करने वाली संस्था माना जाता है।

रजनी पाम दत्त, इंडिया टुडे (1940): कांग्रेस को ब्रिटिश योजना की उपज, अर्थात सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत, कहा और तर्क दिया कि जन संघर्ष जब भी उग्र हुआ, गांधी ने उसे रोका।

अक्षय रमणलाल देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म (1948): राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक पूँजीवाद द्वारा बनाए गए नए वर्गों से जोड़ा और आंदोलन को ऐसे चरणों में बाँटा जिनमें पूँजीपति नेतृत्व के अधीन सामाजिक आधार बढ़ता गया।

कम्युनिस्ट व्यवहार: भाकपा (1920 में ताशकंद में एम.एन. रॉय की पहल से, और 1925 में कानपुर में स्थापित) ने कॉमिन्टर्न की नीति अपनाई: 1928 के बाद संकीर्ण अलगाव, 1935 के बाद संयुक्त मोर्चा, और 1941 से जनयुद्ध नीति जिसके कारण उसने भारत छोड़ो का विरोध किया।

बिपन चंद्र का उत्तर: उन्होंने सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत को अस्वीकार किया और कहा कि यदि ह्यूम सेफ्टी-वाल्व चाहते थे तो आरंभिक राष्ट्रवादियों ने ह्यूम को तड़ित-चालक (lightning conductor) बनाया; उन्होंने आंदोलन को पूँजीपति षड्यंत्र नहीं, बल्कि लोकप्रिय, बहुवर्गीय साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष कहा।

आलोचना: आर्थिक न्यूनीकरणवाद; जाति, धर्म और गांधी की नैतिक अपील की उपेक्षा; 1942 में भाकपा के अपने आचरण ने उसके दावे को कमज़ोर किया।

5. आमूल मानववादी दृष्टिकोण (एम.एन. रॉय)

पृष्ठभूमि: क्रांतिकारी से कम्युनिस्ट बने मानवेंद्रनाथ रॉय ने दूसरी कॉमिन्टर्न कांग्रेस (1920) में औपनिवेशिक प्रश्न पर लेनिन से बहस की, 1929 में कॉमिन्टर्न से निष्कासित हुए और भारत लौटे।

राष्ट्रवाद और साम्यवाद से अलगाव: उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी (1940) बनाई, फ़ासीवाद-विरोधी युद्ध का समर्थन किया, और न्यू ह्यूमनिज़्म: ए मैनिफ़ेस्टो (1947) तथा आमूल लोकतंत्र की बाईस थीसिस (1946) में राष्ट्रवाद और मार्क्सवादी नियतिवाद दोनों को अस्वीकार किया।

मूल विचार: संप्रभु (sovereign) व्यक्ति, तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टि, सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्वतंत्रता, राजनीतिक क्रांति से पहले सांस्कृतिक पुनर्जागरण, और जन समितियों से निर्मित संगठित, दलविहीन लोकतंत्र।

राष्ट्रीय आंदोलन पर दृष्टि: रॉय ने गांधीवाद को पश्चगामी और अध्यात्मवादी, तथा कांग्रेस को निम्न-पूँजीपति, पुनरुत्थानवादी शक्ति माना; उन्होंने चेताया कि राष्ट्रवाद अधिनायकवादी, यहाँ तक कि फ़ासीवादी भी हो सकता है।

आलोचना: रॉय का लगभग कोई जनाधार नहीं था; आलोचकों ने उनके मानववाद को अभिजनवादी कहा और माना कि गांधी की उनकी व्याख्या गांधीवादी राजनीति की नैतिक और जन-संगठनकारी शक्ति की उपेक्षा करती है।

निरंतर प्रासंगिकता: उनके दलविहीन लोकतंत्र ने जयप्रकाश नारायण को प्रभावित किया, और व्यक्ति-स्वतंत्रता पर उनका आग्रह शक्तिशाली राज्य की बाद की उदारवादी आलोचनाओं का पूर्वाभास है।

6. दलित दृष्टिकोण

ज्योतिराव फुले: गुलामगिरी (1873) और सत्यशोधक समाज (1873) के माध्यम से उन्होंने तर्क दिया कि केवल ब्रिटिश शासन नहीं, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व ने निम्न जातियों को दास बनाया, और शूद्रों-अतिशूद्रों के लिए ब्रिटिश शिक्षा में कुछ मूल्य देखा।

आंबेडकर का केंद्रीय प्रश्न: स्वतंत्रता किसके लिए; उनके लिए सामाजिक लोकतंत्र, अर्थात दैनिक जीवन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आना आवश्यक था।

गोलमेज़ सम्मेलन और पूना समझौता: आंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन माँगा; सांप्रदायिक पंचाट (अगस्त 1932) ने इसे दिया; यरवदा जेल में गांधी के उपवास से पूना समझौता (24 सितंबर 1932) हुआ, जिसने इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटें दीं।

ग्रंथ: एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1936) और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स (1945) ने तर्क दिया कि कांग्रेस हिंदू-प्रभुत्व वाली संस्था थी और गांधी का हरिजन उत्थान पितृसत्तात्मक संरक्षणवाद था।

पेरियार: ई.वी. रामासामी के आत्म-सम्मान आंदोलन (1925 से) ने मद्रास में गैर-ब्राह्मण, तर्कवादी दृष्टि से ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और कांग्रेस राष्ट्रवाद पर प्रहार किया।

योगदान: दलित दृष्टिकोण ने राष्ट्रवाद को जाति के प्रश्न का सामना करने पर बाध्य किया; इसकी विरासत अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन), अनुच्छेद 15(4), 16(4), 330 और 332 के अंतर्गत आरक्षण, और संवैधानिक नैतिकता का विचार है।

आलोचना: राष्ट्रवादियों ने आंबेडकर पर आंदोलन को बाँटने और अंग्रेज़ों पर निर्भर रहने का आरोप लगाया; आंबेडकर का उत्तर था कि वे ऐसी स्वतंत्रता पर भरोसा नहीं कर सकते जो जाति को अछूता छोड़ दे।

7. तुलनात्मक पाठ और अन्य स्कूल

साझा आधार: अतिवादी कैम्ब्रिज दृष्टि को छोड़कर सभी दृष्टिकोण मानते हैं कि उपनिवेशवाद ने भारत का शोषण किया; मतभेद इस पर है कि नेतृत्व किसका हो और स्वतंत्रता में क्या शामिल हो।

अन्य स्कूल: कैम्ब्रिज स्कूल (अनिल सील, जॉन गैलाघर) ने अभिजन हितों पर बल दिया; सबाल्टर्न स्कूल (रणजीत गुहा) ने स्वायत्त जन राजनीति पर; राष्ट्रवादी इतिहासकारों (बिपन चंद्र, कुछ भिन्नताओं के साथ सुमित सरकार) ने लोकप्रिय साम्राज्यवाद-विरोध पर।

नारीवादी पाठ: विद्वान सत्याग्रह में महिलाओं की जन भागीदारी को मानते हैं, पर उस आंदोलन की सीमाएँ भी बताते हैं जिसने महिलाओं के प्रश्नों को गौण माना।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: दृष्टिकोण की परिभाषा, कृतियों सहित दो विचारक, आंदोलन के बारे में उसका केंद्रीय दावा, और एक आलोचना।

20 अंक का उत्तर: इस विचार से शुरुआत कि आंदोलन विवादित क्षेत्र था; दो-तीन दृष्टिकोणों की संरचित तुलना (नेतृत्व किसका, सेवा किसकी, स्वतंत्रता का अर्थ क्या); प्रत्येक की आलोचना; निष्कर्ष कि संविधान ने उदार अधिकारों, समाजवादी लक्ष्यों और दलित माँगों का समन्वय किया।

मुख्य शब्द: सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत, पूँजीपति नेतृत्व, नव मानववाद, दलविहीन लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, पूना समझौता, सत्यशोधक, विवादित राष्ट्रवाद।

उद्धरण: आंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में तर्क दिया कि सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक सुधार सुरक्षित रूप से नहीं हो सकता, यह पंक्ति दलित दृष्टिकोण के किसी भी उत्तर में उपयोगी है (भावार्थ)।

उद्धरण: 25 नवंबर 1949 के भाषण में आंबेडकर ने चेताया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो।

1. मूल विचार

संविधान-निर्मात्री शक्ति (constituent power): जनता का अपना संविधान बनाने का मौलिक अधिकार; संविधान सभा की माँग यह दावा थी कि यह शक्ति ब्रिटिश संसद नहीं, भारतीयों के पास है।

औपनिवेशिक विरासत: ब्रिटिश शासन से मिली संस्थाएँ, कानून और प्रशासनिक आदतें, सिविल सेवा और पुलिस से लेकर संघीय ढाँचे और आपात शक्तियों तक।

परिवर्तनकारी संविधान: ऐसा संविधान जिसका उद्देश्य केवल शक्ति का संगठन नहीं, बल्कि असमान समाज को बदलना है; ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सबसे पहले और सर्वोपरि एक सामाजिक दस्तावेज़ कहा।

2. ब्रिटिश शासन की विरासत: संवैधानिक पड़ाव

कंपनी काल: रेगुलेटिंग एक्ट (1773) से ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ; पिट्स इंडिया एक्ट (1784) ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया; 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत का गवर्नर-जनरल बनाया और विधायन को केंद्रीकृत किया।

ताज का शासन: 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 ने सत्ता ताज को सौंपी; 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियमों ने परिषदों में गैर-सरकारी सदस्य जोड़े।

मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909): परिषदों का विस्तार किया और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया, यह विरासत विभाजन तक सांप्रदायिक राजनीति को आकार देती रही।

मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार (1919): प्रांतों में द्वैध शासन (हस्तांतरित और आरक्षित विषय), द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और सीमित प्रत्यक्ष चुनाव।

भारत शासन अधिनियम 1935: प्रांतीय स्वायत्तता, प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ (रियासतों के शामिल न होने से कभी नहीं बना), विषयों की तीन सूचियाँ, संघीय न्यायालय (1937), विवेकाधीन और आपात शक्तियों वाले गवर्नर, और लोक सेवा आयोग।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947: ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त की, दो डोमिनियन बनाए, और संविधान सभा को संप्रभु निकाय तथा डोमिनियन विधानमंडल भी बनाया।

3. संविधान ने 1935 के अधिनियम से क्या लिया

उधार ली गई संरचना: तीन सूचियों वाली संघीय योजना (अब सातवीं अनुसूची), गवर्नर का पद, आपात प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के लिए संघीय न्यायालय का मॉडल, लोक सेवा आयोग और बहुत-सा प्रशासनिक विवरण।

क्या बदला गया: संप्रभुता (sovereignty) जनता को मिली (प्रस्तावना), संपत्ति-आधारित मताधिकार की जगह वयस्क मताधिकार आया, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व जोड़े गए, और गवर्नर का विवेक मुख्यतः औपचारिक बनाने का इरादा था।

स्टील फ्रेम की निरंतरता: आईसीएस आईएएस बनी, और अनुच्छेद 312 ने अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया; पटेल ने इस निरंतरता को एकता के लिए आवश्यक बताया।

सभा के भीतर आलोचना: कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि प्रारूप मोटे तौर पर 1935 के अधिनियम की नकल है; आंबेडकर ने उत्तर दिया कि उधार लेने में कोई लज्जा नहीं और संविधान के मूल तत्व सर्वविदित हैं।

4. संविधान सभा

विचार: एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा; कांग्रेस ने 1935 में यह माँग अपनाई; ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव (1940) और क्रिप्स प्रस्तावों (1942) में इसे सिद्धांततः माना।

संरचना: कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा बनी, 389 सीटों की योजना (296 ब्रिटिश भारत और 93 रियासतों के लिए); विभाजन के बाद सदस्य संख्या लगभग 299 रही।

मुख्य तिथियाँ: पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 (सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष); 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए; नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ।

प्रारूपण: प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को आंबेडकर की अध्यक्षता में बनी; बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया।

समितियाँ: संघ शक्ति और संघ संविधान समितियाँ (नेहरू), प्रांतीय संविधान समिति तथा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर परामर्श समिति (पटेल), मौलिक अधिकार (जे.बी. कृपलानी) और अल्पसंख्यक (एच.सी. मुखर्जी) उप-समितियों सहित।

अंगीकरण: लगभग दो वर्ष, ग्यारह महीने और अठारह दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को, 1930 की पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा की वर्षगाँठ पर, लागू हुआ।

मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति: लीग ने सभा का बहिष्कार किया, जिससे कांग्रेस का वर्चस्व बना पर विभाजन से पहले एक प्रमुख आवाज़ अनुपस्थित रही।

5. सभा में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण

उदार-संवैधानिक: अधिकार, विधि का शासन, संसदीय शासन और न्यायिक पुनर्विलोकन, जिन्हें अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और आंबेडकर जैसे विधिवेत्ताओं ने रखा।

गांधीवादी: श्रीमन नारायण अग्रवाल के गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया (1946) ने ग्राम-आधारित राज्य-व्यवस्था प्रस्तावित की; आंबेडकर ने गाँव को स्थानीयता का गड्ढा और अज्ञान का अड्डा कहा; समझौता नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के रूप में हुआ।

समाजवादी: के.टी. शाह ने भारत को समाजवादी राज्य घोषित करना चाहा; आंबेडकर ने तर्क दिया कि आर्थिक संगठन भावी पीढ़ियों पर छोड़ा जाए, और समाजवादी लक्ष्य अनुच्छेद 38 और 39 में गए।

दलित: आंबेडकर ने अनुच्छेद 17, आरक्षण और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए; उन्होंने राजनीतिक समानता और सामाजिक असमानता के अंतर्विरोध की चेतावनी भी दी।

अल्पसंख्यक: विभाजन के बाद पृथक निर्वाचन अस्वीकार हुआ, और 1949 में स्वयं अल्पसंख्यक सदस्यों के अनुरोध पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीट आरक्षण हटाया गया; सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में गए।

हिंदू-परंपरावादी: ठाकुर दास भार्गव जैसे सदस्यों ने गो-संरक्षण और हिंदी पर बल दिया; परिणाम अनुच्छेद 48 और भाषा पर मुंशी-आयंगर सूत्र रहा (देवनागरी में हिंदी राजभाषा, पंद्रह वर्ष तक अंग्रेज़ी, अनुच्छेद 343)।

संघवादी बनाम केंद्रवादी: विभाजन, रियासतों के एकीकरण और सांप्रदायिक हिंसा ने सभा को मज़बूत केंद्र की ओर धकेला, जिसे अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया।

संपत्ति: अनुच्छेद 31 में मुआवज़े पर नेहरू-पटेल समझौते ने ज़मींदारी उन्मूलन और संपत्ति संरक्षण में संतुलन बनाया, यह विवाद पहले संशोधन (1951) में फिर उभरा।

6. संविधान-निर्माण प्रक्रिया पर बहसें और आलोचनाएँ

प्रतिनिधित्व: आलोचकों ने कहा कि सीमित मताधिकार पर चुनी सभा भारत की ओर से नहीं बोल सकती; ऑस्टिन का उत्तर है कि यह एकदलीय देश में एकदलीय निकाय थी, फिर भी कांग्रेस में लगभग हर विचार की छाया थी।

सहमति और समायोजन: ऑस्टिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन (1966) में तर्क देते हैं कि निर्णय बहुमत मतदान के बजाय सहमति और समायोजन से लिए गए, जिससे पाठ को व्यापक वैधता मिली।

वकीलों का स्वर्ग: आइवर जेनिंग्स ने सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन (1953) में इसकी लंबाई और जटिलता की आलोचना की।

अभिजन और सवर्ण प्रभुत्व: विद्वान महिलाओं की कम संख्या (पंद्रह) और अंग्रेज़ी-शिक्षित अभिजनों के प्रभुत्व की ओर ध्यान दिलाते हैं; जयपाल सिंह मुंडा जैसी दलित और आदिवासी आवाज़ें कम पर महत्वपूर्ण थीं।

औपनिवेशिक निरंतरता: बाद के आलोचक कहते हैं कि आपात शक्तियाँ, निवारक निरोध (अनुच्छेद 22) और गवर्नर का पद औपनिवेशिक अधिनायकवाद को गणराज्य में ले आए।

7. आज का भारतीय संदर्भ

अदालतें बहसों का प्रयोग करती हैं: सर्वोच्च न्यायालय पाठ की व्याख्या के लिए नियमित रूप से संविधान सभा की बहसें पढ़ता है, जैसे केशवानंद भारती (1973) और पुट्टस्वामी निजता निर्णय (2017) में।

संविधान दिवस: 2015 से 26 नवंबर संविधान के अंगीकरण की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जारी बहसें: अनुच्छेद 356, गवर्नर की भूमिका और संघ-राज्य संतुलन, सभी 1935 की विरासत से किए गए विकल्पों तक जाते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: ब्रिटिश शासन की तीन-चार विरासतें उनके संवैधानिक समकक्षों के साथ सूचीबद्ध करें, फिर बताएँ कि संविधान ने किस एक तरह से औपनिवेशिक शासन से नाता तोड़ा।

20 अंक का उत्तर: ऑस्टिन के सामाजिक दस्तावेज़ वाले विचार से भूमिका; मुख्य भाग में औपनिवेशिक विरासत (1919, 1935 अधिनियम), सभा की संरचना और पद्धति, और उदाहरण सहित मुख्य दृष्टिकोण; आलोचना (प्रतिनिधित्व, औपनिवेशिक निरंतरता); प्राप्त समन्वय पर निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: संविधान-निर्मात्री शक्ति, उद्देश्य प्रस्ताव, सहमति और समायोजन, 1935 अधिनियम की विरासत, सामाजिक क्रांति, मुंशी-आयंगर सूत्र, संवैधानिक नैतिकता।

उद्धरण: आंबेडकर (25 नवंबर 1949): 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करेगा, राजनीति में समानता और सामाजिक-आर्थिक जीवन में असमानता।

उद्धरण: आंबेडकर (4 नवंबर 1948) ने इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट का अनुसरण करते हुए कहा कि संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है।

1. स्वतंत्रता संघर्ष की राजनीतिक रणनीतियाँ: संविधानवाद से जन सत्याग्रह तक

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): स्वदेशी की भावना स्वराज की माँग में कैसे परिवर्तित हुई?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: बताएँ कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन अपनी विधियों, नेताओं और 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के माध्यम से आर्थिक बहिष्कार से स्वशासन की राजनीतिक माँग तक कैसे विस्तृत हुआ।

स्वदेशी, अर्थात अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग, कर्ज़न के बंगाल विभाजन (जुलाई 1905 में घोषित, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी) के विरोध के रूप में शुरू हुआ। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल की एक सभा में अपनाया गया।

अर्थशास्त्र से राजनीति तक: दादाभाई नौरोजी के उदारवादी (नरमपंथी) धन-निष्कासन सिद्धांत ने पहले ही दिखा दिया था कि औपनिवेशिक शासन भारत को दरिद्र बनाता है। स्वदेशी ने इस आलोचना को कर्म में बदला: विदेशी कपड़े का बहिष्कार, स्वदेशी उद्यम (पी.सी. राय का बंगाल केमिकल्स), राष्ट्रीय विद्यालय और समितियाँ। जब भारतीयों ने अपनी अर्थव्यवस्था और शिक्षा बनाने का प्रयास किया, तो उनका सामना उस राजनीतिक सत्ता से हुआ जो दोनों को नियंत्रित करती थी।

उग्रवादी (गरमपंथी) नेतृत्व: तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय और ‘निष्क्रिय प्रतिरोध’ (1907) के पक्षधर अरविंद ने तर्क दिया कि केवल स्वशासन ही स्वदेशी को सुरक्षित कर सकता है। उनके दबाव में नौरोजी की अध्यक्षता वाले 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन ने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया।

इस प्रकार स्वदेशी ने सिखाया कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है, एक विचार जिसे गांधी ने बाद में खादी के माध्यम से पुनर्जीवित किया।

उदाहरण 2 (UPSC 2026, 20 अंक): निष्क्रिय प्रतिरोधियों से लेकर सशस्त्र क्रान्तिकारियों तक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिला स्वतंत्रता सेनानियों की गहरी छाप है। प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: निष्क्रिय प्रतिरोध और जन सत्याग्रह से क्रांतिकारी कार्रवाई और आईएनए तक स्त्रियों की भागीदारी के पूरे दायरे को उदाहरणों सहित स्पष्ट करें, और उसके महत्त्व तथा सीमाओं का आकलन करें।

स्त्रियों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रत्येक रणनीति में भाग लिया, और उनकी भागीदारी ने इसे जन-आंदोलन बनाया तथा स्वयं स्त्रियों के अधिकारों का प्रश्न भी उठाया।

आरंभिक और स्वदेशी चरण: बंगाल की स्त्रियों ने 1905 में विभाजन के दिन अरंधन (चूल्हा न जलाना) मनाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज फहराया, और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग (1916) का नेतृत्व किया तथा 1917 की कांग्रेस की अध्यक्षता की।

निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह: गांधी ने स्त्रियों को स्वाभाविक सत्याग्रही माना क्योंकि अहिंसा नैतिक शक्ति पर निर्भर है। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हज़ारों स्त्रियों ने शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना दिया और नमक कानून तोड़ा। 1925 में कांग्रेस अध्यक्ष रहीं सरोजिनी नायडू ने 1930 में धरासना नमक धावे का नेतृत्व किया; कमलादेवी चट्टोपाध्याय नमक बेचने के लिए गिरफ्तार हुईं।

भारत छोड़ो: अरुणा आसफ़ अली ने 9 अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक पर ध्वज फहराया; उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो चलाया; मातंगिनी हाज़रा तामलुक में जुलूस का नेतृत्व करते हुए गोली से मारी गईं।

सशस्त्र क्रांतिकारी: शांति घोष और सुनीति चौधरी ने कोमिल्ला के मजिस्ट्रेट को गोली मारी (1931); बीना दास ने बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई (1932); प्रीतिलता वादेदार ने पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व किया (1932); कल्पना दत्त सूर्य सेन के दल में शामिल हुईं; दुर्गावती देवी ने भगत सिंह की सहायता की। रानी गाइदिन्ल्यू ने नगा विद्रोह का नेतृत्व किया, और लक्ष्मी सहगल ने आईएनए की रानी झाँसी रेजिमेंट की कमान सँभाली।

महत्त्व और सीमाएँ: भागीदारी ने स्त्रियों की सार्वजनिक भूमिका को वैधता दी और कराची प्रस्ताव (1931) में समान अधिकार तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी प्रतिबद्धताओं तक पहुँचाया। पर नेतृत्व मोटे तौर पर पुरुष-प्रधान रहा, और अनेक स्त्रियाँ घरेलू सद्गुणों की प्रतिध्वनि करती भूमिकाओं में संगठित की गईं।

इस प्रकार स्त्रियाँ सहायक मात्र नहीं थीं, बल्कि अपने पूरे दायरे में राष्ट्रीय आंदोलन की निर्माता थीं।

उदाहरण 3 (UPSC 2023, 10 अंक): सत्याग्रह और भारतीय राष्ट्रवाद

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: सत्याग्रह को एक विचार के रूप में समझाएँ और दिखाएँ कि इसने भारतीय राष्ट्रवाद के चरित्र (जन-आधारित, अहिंसक, नैतिक, समावेशी) को कैसे आकार दिया, संक्षिप्त आलोचना के साथ।

सत्याग्रह, शाब्दिक रूप से सत्य पर दृढ़ता से टिके रहना, अहिंसक असहयोग और आत्म-कष्ट के माध्यम से अन्याय का प्रतिरोध करने की गांधी की विधि थी। 1906 से दक्षिण अफ्रीका में विकसित और हिंद स्वराज (1909) में सैद्धांतिक रूप पाने वाली यह विधि विरोधी पर दबाव डालने के बजाय उसका हृदय-परिवर्तन करना चाहती थी।

राष्ट्रवाद को आकार देना: पहला, इसने राष्ट्रवाद को जन-आंदोलन बनाया: चंपारण (1917), खेड़ा और अहमदाबाद (1918) ने किसानों और श्रमिकों की स्थानीय शिकायतों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा। दूसरा, इसकी अहिंसा ने स्त्रियों, वृद्धों और गरीबों को भाग लेने दिया और औपनिवेशिक राज्य को नैतिक वैधता से वंचित किया। तीसरा, इसने राजनीति को नैतिकता और खादी, सांप्रदायिक एकता तथा अस्पृश्यता-निवारण के रचनात्मक कार्यक्रम से जोड़ा।

चरण: असहयोग (1920–22), सविनय अवज्ञा (1930–34) और भारत छोड़ो (1942) ने उस रणनीति का अनुसरण किया जिसे बिपन चंद्र संघर्ष–विराम–संघर्ष कहते हैं।

आलोचना: क्रांतिकारियों और मार्क्सवादियों ने चौरी चौरा (1922) के बाद जैसी अचानक वापसियों को संपत्तिधारी हितों की रक्षा माना; आंबेडकर ने जातिगत सत्ता पर इसकी चुप्पी पर प्रश्न उठाया।

फिर भी सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रवाद को उसका विशिष्ट नैतिक और लोकतांत्रिक चरित्र दिया।

उदाहरण 4 (UPSC 2017, 10 अंक): महात्मा गाँधी की सफलता राजनीतिक तथा ग़ैर-राजनीतिक, दोनों ही आंदोलनों को एक एकीकृत राष्ट्रवादी आंदोलन में परिवर्तित करने में सन्निहित थी ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: टिप्पणी करें कि गांधी ने राजनीतिक आंदोलन को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आंदोलनों (खिलाफ़त, रचनात्मक कार्यक्रम, अस्पृश्यता-विरोध, किसान और श्रमिक संघर्ष) के साथ एक राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे जोड़ा, एक सीमा के उल्लेख के साथ।

गांधी से पहले राष्ट्रवाद मुख्यतः शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित था। उनकी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने राजनीतिक माँगों को किसानों, श्रमिकों, स्त्रियों और धार्मिक समुदायों की दैनिक चिंताओं से जोड़ा, जिससे विविध आंदोलन एक धारा में मिल गए।

स्थानीय संघर्षों का राष्ट्रीयकरण: चंपारण (नील किसान, 1917), खेड़ा (राजस्व राहत, 1918) और अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918) आरंभ में राजनीतिक अभियान नहीं थे, पर गांधी ने उन्हें औपनिवेशिक शासन की आलोचना से जोड़ा।

धार्मिक और सामाजिक आंदोलन: उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए खिलाफ़त के प्रश्न को असहयोग (1920) से जोड़ा; उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण, मद्यनिषेध और स्त्रियों की भागीदारी को राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और हरिजन सेवक संघ (1932) की स्थापना की।

रचनात्मक कार्यक्रम: खादी, ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा और स्वच्छता ने सामान्य लोगों को संघर्ष में दैनिक भूमिका दी, जबकि सत्याग्रह ने उन्हें विरोध की सुरक्षित विधि दी।

सीमा: एकता अधूरी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग, आंबेडकर का आंदोलन और आमूलवादी किसान समूह दूरी बनाए रहे। फिर भी राजनीतिक और सामाजिक के गांधी के संयोजन ने पहला वास्तविक जन-आधारित राष्ट्रवादी आंदोलन रचा।

उदाहरण 5 (UPSC 2017, 15 अंक): उद्देश्यों एवं साधनों की दृष्टि से उदारवादी राष्ट्रवाद और उग्रवादी/युयुत्सु (आतंकवादी) राष्ट्रवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: दोनों धाराओं में उद्देश्यों (साम्राज्य के भीतर सुधार बनाम स्वराज), साधनों (संवैधानिक याचिकाएँ बनाम बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और उग्रपंथियों के लिए बल), सामाजिक आधार और विचारों के आधार पर भेद करें, और उनकी पूरकता बताकर समाप्त करें।

आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों (नरमपंथियों) (1885–1905) ने किया, जबकि स्वदेशी काल में उग्रवादियों (गरमपंथियों) का उदय हुआ, साथ ही एक उग्र क्रांतिकारी धारा भी। 1907 की सूरत फूट ने इस विभाजन को औपचारिक बनाया।

उद्देश्य: दादाभाई नौरोजी, गोखले, फ़िरोज़शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नरमपंथी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर क्रमिक सुधार चाहते थे: विधान परिषदों का विस्तार, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, सैन्य व्यय में कमी और आर्थिक निष्कासन से राहत। तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद जैसे गरमपंथियों ने स्वराज की माँग की, जिसका अरविंद के लिए अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता था।

साधन: नरमपंथी प्रार्थना, याचिका और विरोध, ब्रिटिश न्याय में आस्था तथा संवैधानिक विधियों पर निर्भर थे। गरमपंथी आत्मनिर्भरता और जन-कार्रवाई पर निर्भर थे: बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। उग्र क्रांतिकारियों, अनुशीलन समिति और युगांतर, ने बमों और हत्याओं का प्रयोग किया।

सामाजिक आधार और विचार: नरमपंथी शहरी शिक्षित अभिजन और उदारवादी पश्चिमी चिंतन पर आधारित थे; गरमपंथियों ने गणपति (1893) और शिवाजी (1895) उत्सवों तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत की अपील से व्यापक आधार खोजा, जिसने कभी-कभी मुसलमानों को दूर किया।

मूल्यांकन: नरमपंथियों ने उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना और राजनीतिक प्रशिक्षण तैयार किया; गरमपंथियों ने भागीदारी बढ़ाई और लक्ष्य ऊँचा किया। दोनों पूरक चरण थे, जिनका बाद में गांधी ने समन्वय किया।

उदाहरण 6 (UPSC 2015, 10 अंक): भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में एक रणनीति के रूप में सत्याग्रह

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: सत्याग्रह को एक रणनीति (इसके सिद्धांत और तकनीकें) के रूप में समझाएँ, दिखाएँ कि प्रमुख अभियानों में इसका उपयोग कैसे हुआ, और इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

सत्याग्रह सत्य, अहिंसा और आत्म-कष्ट पर आधारित अहिंसक प्रतिरोध की गांधी की रणनीति थी। निष्क्रिय प्रतिरोध के विपरीत, जिसे गांधी दुर्बलों का अस्त्र मानते थे, इसे नैतिक रूप से सबल लोगों के अस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया गया।

तकनीकें: असहयोग, अन्यायपूर्ण कानूनों की सविनय अवज्ञा, बहिष्कार, हड़ताल, धरना, उपवास और रचनात्मक कार्य। प्रत्येक अभियान किसी ठोस शिकायत के इर्द-गिर्द सावधानी से चुना गया, जैसे 1930 में नमक कर, जिसने सभी वर्गों को एकजुट किया।

अनुप्रयोग: चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय प्रयोगों के बाद इसने रॉलेट सत्याग्रह (1919), असहयोग (1920–22), दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा (1930) और भारत छोड़ो (1942) को संचालित किया। बिपन चंद्र इसे संघर्ष–विराम–संघर्ष चक्र कहते हैं, जिसे ग्राम्शी स्थिति का युद्ध (war of position) कहते, जो खुले टकराव के चरणों के बीच प्रति-आधिपत्य का निर्माण करता है।

प्रभावशीलता: इसने करोड़ों लोगों को संगठित किया, औपनिवेशिक शासन की हिंसा को उजागर किया और उसकी वैधता को क्षीण किया। आलोचक इसकी वापसियों की ओर संकेत करते हैं और तर्क देते हैं कि युद्ध, आईएनए और 1946 के नौसैनिक विद्रोह ने भी स्वतंत्रता को शीघ्र किया।

सत्याग्रह विरोध की राजनीति में भारत का सबसे मौलिक योगदान बना हुआ है।

2. क्रांतिकारी, किसान और मज़दूर आंदोलन

उदाहरण 7 (UPSC 2025, 10 अंक): 1857 के पश्चात् और स्वतंत्रता से पहले के किसान आंदोलनों को संक्षिप्त में समझाइये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: 1857 से 1947 तक प्रमुख किसान आंदोलनों को चरणों में संक्षेप में बताएँ और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका समझाएँ।

किसान औपनिवेशिक भू-राजस्व, लगान और वाणिज्यीकरण के सबसे बड़े शिकार थे, और 1857 से 1947 के बीच उनके आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रवाद में घुल-मिल गए।

आरंभिक चरण: बंगाल में नील विद्रोह (1859–60), पबना कृषक संघ (1873–76) और दक्कन दंगे (1875) स्वयं औपनिवेशिक शासन के बजाय बागान मालिकों, ज़मींदारों और साहूकारों के विरुद्ध थे, पर उनसे संरक्षणकारी कानून बने और शिक्षित मध्य वर्ग ने उनका समर्थन किया।

गांधीवादी चरण: चंपारण (1917), खेड़ा (1918), अवध किसान सभाएँ और एका आंदोलन (1920–22) तथा वल्लभभाई पटेल के अधीन बारदोली (1928) ने किसानों की शिकायतों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।

संगठित चरण: स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा (1936) ने ज़मींदारी उन्मूलन की माँग की और कांग्रेस को कृषि सुधार की ओर धकेला; तेभागा (1946–47) और तेलंगाना (1946–51) आमूलवादी संघर्ष थे।

भूमिका: किसानों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन-आधार दिया, और उनकी माँगों ने स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार को आकार दिया।

उदाहरण 8 (UPSC 2022, 10 अंक): स्वतंत्रता-पूर्व काल में भारत में श्रमिक आन्दोलन का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: श्रमिक आंदोलन के विकास का चरणों में, उसके संगठनों और नेताओं का, तथा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ उसके संबंध का विश्लेषण करें।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से कारखानों, रेलवे और बागानों के साथ श्रमिक आंदोलन बढ़ा। इसका इतिहास मुख्यधारा के राष्ट्रवाद के साथ सहयोग और तनाव दोनों दिखाता है।

आरंभिक चरण: शशिपद बनर्जी और एन.एम. लोखंडे जैसे परोपकारियों ने श्रमिक कल्याण के प्रश्न उठाए; राष्ट्रवादी आरंभ में भारतीय मिल-मालिकों के विरुद्ध हड़तालों का समर्थन करने में हिचकिचाए। तिलक को सज़ा के विरुद्ध 1908 की बंबई मिल हड़ताल एक राजनीतिक हड़ताल थी।

संगठन: मद्रास लेबर यूनियन (1918), गांधी और अनसूया साराभाई के प्रभाव में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (1920), और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (1920), जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और एन.एम. जोशी प्रमुख संगठक थे। ट्रेड यूनियन अधिनियम (1926) ने कानूनी मान्यता दी।

आमूलीकरण: साम्यवादियों ने गिरनी कामगार यूनियन की हड़तालों (1928) का नेतृत्व किया; सरकार ने मेरठ षड्यंत्र मामले (1929) और व्यापार विवाद अधिनियम (1929) से जवाब दिया; 1929 में एटक में फूट पड़ी।

मूल्यांकन: श्रमिकों ने हड़तालों और भारत छोड़ो में भाग लिया और 1946 के नौसैनिक विद्रोह का समर्थन किया, पर कांग्रेस ने वर्गीय माँगों को राष्ट्रीय एकता के अधीन रखा, जबकि साम्यवादियों ने अलग रेखा अपनाई।

उदाहरण 9 (UPSC 2020, 15 अंक): भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमिका का अनुरेखन करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरणों और आईएनए को संगठनों, नेताओं और कार्रवाइयों सहित बताएँ, फिर गांधीवादी मुख्यधारा की तुलना में उनकी भूमिका और योगदान का आकलन करें।

संवैधानिक और गांधीवादी विधियों के साथ-साथ एक उग्र धारा का विश्वास था कि औपनिवेशिक शासन केवल सशस्त्र कार्रवाई और वीरतापूर्ण बलिदान से समाप्त हो सकता है।

प्रथम चरण (1897–1918): चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की (1897); बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर तथा सावरकर के अभिनव भारत ने स्वदेशी उभार से प्रेरणा ली। मुज़फ़्फ़रपुर में खुदीराम बोस के प्रयास (1908) से अलीपुर बम मामला हुआ। विदेश में ग़दर पार्टी (1913) ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों में विद्रोह की योजना बनाई।

द्वितीय चरण (1920–1930 के दशक): असहयोग की वापसी से निराश हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने काकोरी डकैती (1925) की। यह भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के अधीन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (1928) बनी, जिसने ‘बहरों को सुनाने’ के लिए केंद्रीय विधान सभा में बम फेंके (1929) और मुकदमों को प्रचार का माध्यम बनाया। सूर्य सेन ने चटगाँव शस्त्रागार धावे (1930) का नेतृत्व किया।

बाद का चरण: सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज (1943) और आईएनए मुकदमों (1945–46) ने देशव्यापी सहानुभूति जगाई, जिसके बाद रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह (1946) हुआ।

भूमिका: उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचार फैलाए और ब्रिटिश नियंत्रण की सीमाएँ दिखाईं। पर व्यक्तिगत आतंकवाद जनता को संगठित नहीं कर सका और दमन से कुचल दिया गया।

उनके साहस ने जन-आंदोलन का पूरक बनकर राज के अंत को शीघ्र किया।

उदाहरण 10 (UPSC 2014, 15 अंक): स्पष्ट कीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसान आन्दोलनों ने किस प्रकार राष्ट्रीय विचारों को आगे बढ़ाया।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि आरंभिक कृषक विद्रोहों से लेकर गांधीवादी और किसान सभा संघर्षों तक किसान आंदोलनों ने राष्ट्रवादी विचारों को कैसे फैलाया और गहरा किया, और वर्ग तथा राष्ट्र के बीच तनावों का उल्लेख करें।

औपनिवेशिक भू-राजस्व व्यवस्थाओं, ऊँचे लगान, ऋणग्रस्तता और बलात् वाणिज्यिक खेती ने किसानों को ब्रिटिश शासन में सबसे अधिक शोषित वर्ग बना दिया। उनके संघर्ष राष्ट्रवादी विचारों को कस्बों से गाँवों तक ले गए।

औपनिवेशिक शोषण को उजागर करना: नील विद्रोह (1859–60), जिसे दीनबंधु मित्र के नील दर्पण ने नाट्य रूप दिया, और दक्कन दंगों (1875) ने बागान मालिकों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के गठजोड़ को उजागर किया, और नरमपंथियों की आर्थिक आलोचना को ठोस आधार दिया।

स्थानीय शिकायत को स्वराज से जोड़ना: गांधी के चंपारण (1917) और खेड़ा (1918) अभियानों ने किसानों को दिखाया कि राज उनके उत्पीड़कों के पीछे खड़ा है। बाबा रामचंद्र की अवध किसान सभाओं, एका आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह (1928) ने किसानों को असहयोग में शामिल किया और पटेल को ‘सरदार’ की उपाधि दिलाई। सविनय अवज्ञा में कर-बंदी और लगान-बंदी अभियानों ने राज्य की अवज्ञा को गाँव की गतिविधि बना दिया।

राष्ट्र के विचार का विस्तार: अखिल भारतीय किसान सभा (1936) ने ज़मींदारी उन्मूलन को राष्ट्रीय माँग बनाया; फ़ैज़पुर कांग्रेस (1936) ने कृषि कार्यक्रम अपनाया; और कराची प्रस्ताव (1931) ने किसानों को राहत का वचन दिया। इस प्रकार राष्ट्रवाद सामाजिक न्याय का वचन बन गया।

तनाव: कांग्रेस ने ज़मींदारों को साथ रखने के लिए प्रायः लगान-बंदी आंदोलनों पर अंकुश लगाया, और रणजीत गुहा के सबाल्टर्न अध्ययन तर्क देते हैं कि किसान विद्रोह की अपनी चेतना थी, जो केवल राष्ट्रवादी अभिजनों से उधार नहीं ली गई थी।

किसान आंदोलनों ने राष्ट्रवाद को उसका जन-आधार और सामाजिक सार दिया।

3. राष्ट्रीय आंदोलन पर दृष्टिकोण: उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, आमूल मानववादी और दलित

उदाहरण 11 (UPSC 2025, 10 अंक): भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दलित परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: दलित विचारकों और आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे देखा, इस पर टिप्पणी लिखें: उनकी आलोचना, मुक्ति के लिए उनका अपना संघर्ष, और उनका योगदान।

दलित परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय आंदोलन को अस्पृश्य जातियों के दृष्टिकोण से देखता है। यह केवल यह नहीं पूछता कि स्वतंत्रता किससे, बल्कि यह भी कि स्वतंत्रता किसके लिए, और तर्क देता है कि सामाजिक मुक्ति के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सत्ता को उच्च जातियों को सौंप देगी।

जड़ें: ज्योतिराव फुले (गुलामगिरी, 1873; सत्यशोधक समाज, 1873) ने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को प्राथमिक दासता माना। त्रावणकोर में अय्यंकाली और पंजाब में मंगू राम के आद-धर्म आंदोलन ने इसे आगे बढ़ाया।

आंबेडकर की आलोचना: व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स (1945) में उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस पर सवर्ण हिंदुओं का प्रभुत्व था और गांधी का हरिजन उत्थान पितृसत्तात्मक संरक्षणवाद था। पृथक निर्वाचक मंडल पर टकराव पूना समझौते (1932) में समाप्त हुआ, जिसने संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटें दीं।

योगदान: महाड सत्याग्रह (1927), मंदिर-प्रवेश संघर्षों और राजनीतिक संगठन ने आंदोलन को अस्पृश्यता पर ध्यान देने को बाध्य किया और अनुच्छेद 15–17 तथा आरक्षण जैसी संवैधानिक गारंटियों को आकार दिया।

इस प्रकार दलित परिप्रेक्ष्य ने भारतीय राष्ट्रवाद को सामाजिक लोकतंत्र की माँग में गहरा किया।

उदाहरण 12 (UPSC 2024, 20 अंक): स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भारतीय समाज में समतावाद की स्थापना में दलित संघर्ष के योगदान की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समानता के लिए दलित संघर्ष की चर्चा करें: इसके विचारक, आंदोलन और संगठन, कांग्रेस और ब्रिटिश के साथ इसका संवाद, और समतावाद में इसका स्थायी योगदान, सीमाओं के उल्लेख के साथ।

जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए लड़ा, वहीं दलित संघर्ष जाति से मुक्ति के लिए लड़ा। इसने आग्रह किया कि जब तक भारत के छठे भाग के लोगों को अस्पृश्य माना जाता है, भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता, और इस प्रकार राष्ट्रीय एजेंडे को समतावाद (egalitarianism) की ओर धकेला।

आधार: ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज (1873) और गुलामगिरी ने ब्राह्मणवादी पदानुक्रम पर प्रहार किया; अय्यंकाली ने त्रावणकोर में दलितों के सार्वजनिक सड़कों के उपयोग और बच्चों को विद्यालय भेजने के अधिकार के लिए संघर्ष किया; श्री नारायण गुरु, पेरियार के आत्म-सम्मान आंदोलन (1925) और वैकोम सत्याग्रह (1924–25) ने दक्षिण में जातिगत बहिष्कार को चुनौती दी।

आंबेडकर का नेतृत्व: महाड सत्याग्रह (1927) ने सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के अधिकार का दावा किया, और उसी दिसंबर मनुस्मृति के सार्वजनिक दहन ने उसकी धार्मिक मान्यता को अस्वीकार किया। इसके बाद कालाराम मंदिर-प्रवेश आंदोलन (1930) हुआ। गोलमेज सम्मेलनों में आंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की माँग की; सांप्रदायिक पंचाट (1932) ने इसे प्रदान किया, और गांधी के उपवास के बाद पूना समझौते (1932) ने इसके स्थान पर आरक्षित सीटें दीं। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (1936) और शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (1942) की स्थापना की, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1936) लिखी।

राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव: गांधी ने हरिजन सेवक संघ (1932) की स्थापना की, कांग्रेस ने अस्पृश्यता-निवारण को अपनाया, और कराची प्रस्ताव (1931) ने जाति से परे समान अधिकारों का वचन दिया।

संवैधानिक परिणाम: प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में आंबेडकर ने विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 15), अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17) और विधायिकाओं तथा सेवाओं में आरक्षण सुनिश्चित किया।

सीमाएँ: संघर्ष हिंदू धर्म के भीतर सुधार और आमूल अस्वीकार के बीच बँटा रहा, और आर्थिक असमानता तथा अत्याचार बने रहे।

इस प्रकार दलित संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता को उसकी समतावादी अंतरात्मा दी: जैसा आंबेडकर ने चेताया था, राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र पर टिकना होगा।

उदाहरण 13 (UPSC 2021, 10 अंक): भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: राष्ट्रीय आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या (पूँजीवादी नेतृत्व, वर्गीय समझौता) का उसके मुख्य प्रवक्ताओं सहित विश्लेषण करें, और राष्ट्रवादी दृष्टि से संक्षिप्त तुलना करें।

मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य वर्ग-विश्लेषण के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या करता है। यह आंदोलन को साम्राज्यवाद-विरोधी पर भारतीय पूँजीपति वर्ग के नेतृत्व वाला मानता है, जिसने अपने वर्ग-हितों की रक्षा करते हुए जन-संगठन का उपयोग किया।

प्रवक्ता: एम.एन. रॉय (इंडिया इन ट्रांज़िशन, 1922) ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग साम्राज्यवाद से समझौता करेगा। आर. पाम दत्त (इंडिया टुडे, 1940) ने गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व को पूँजीपतियों और ज़मींदारों की सेवा करने वाला और जनता को रोकने वाला माना। ए.आर. देसाई (सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म, 1948) ने राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक पूँजीवाद द्वारा उत्पन्न नए वर्गों से जोड़ा।

उद्धृत साक्ष्य: चौरी चौरा (1922) के बाद असहयोग की वापसी, गांधी–इरविन समझौता (1931) और लगान-बंदी अभियानों का समर्थन करने में कांग्रेस की हिचक।

आलोचना: बिपन चंद्र (इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, 1988) ने तर्क दिया कि आंदोलन एक लोकप्रिय, बहु-वर्गीय आंदोलन था जिसका नेतृत्व केवल पूँजीवादी नहीं था। सुमित सरकार ने वर्ग-विश्लेषण को ‘नीचे से इतिहास’ के साथ जोड़ा।

मार्क्सवादी दृष्टि भारतीय राष्ट्रवाद की वर्गीय सीमाओं को उजागर करने के लिए मूल्यवान बनी हुई है।

उदाहरण 14 (UPSC 2020, 10 अंक): भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर समाजवादियों के उदय, उनके संगठनों, नेताओं और उसके कार्यक्रम में उनके योगदान तथा उनकी सीमाओं को समझाएँ।

रूसी क्रांति, महामंदी और बढ़ती किसान तथा श्रमिक अशांति के प्रभाव में 1920 और 1930 के दशकों में समाजवादी विचार राष्ट्रीय आंदोलन में प्रविष्ट हुए।

संगठन और नेता: जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर वामपक्ष का नेतृत्व किया; नेहरू के लखनऊ अध्यक्षीय भाषण (1936) ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का समाधान घोषित किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934) की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और अन्य ने की।

योगदान: उन्होंने आंदोलन को एक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम दिया: मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर कराची प्रस्ताव (1931), फ़ैज़पुर कृषि कार्यक्रम (1936) और राष्ट्रीय नियोजन समिति (1938)। उन्होंने किसान सभाएँ और श्रमिक संघ संगठित किए, और भारत छोड़ो के दौरान जेपी, लोहिया और अरुणा आसफ़ अली ने भूमिगत प्रतिरोध का नेतृत्व किया।

सीमाएँ: वे गांधीवादियों, मार्क्सवादियों और लोकतांत्रिक समाजवादियों के बीच बँटे रहे, और कांग्रेस के दक्षिणपंथ को हटा नहीं सके।

उनकी विरासत नीति-निदेशक तत्वों, नियोजन और भूमि सुधार में दिखती है।

उदाहरण 15 (UPSC 2019, 10 अंक): भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में दलित परिप्रेक्ष्य । विवेचना कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: दलित परिप्रेक्ष्य की चर्चा करें: सवर्ण राष्ट्रवाद की इसकी आलोचना, स्वराज और पृथक निर्वाचक मंडल पर आंबेडकर का पक्ष, और इसका महत्त्व।

दलित परिप्रेक्ष्य का मत है कि मुख्यतः सवर्णों के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश शासन से मुक्ति पर केंद्रित रहा जबकि उसने जाति के आंतरिक उपनिवेशवाद की उपेक्षा की।

आलोचना: फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मणवादी प्रभुत्व ब्रिटिश शासन से पुराना और कठोर था। आंबेडकर ने पूछा कि यदि सत्ता अस्पृश्यता का पालन करने वालों के हाथ जाए तो अस्पृश्यों के लिए स्वराज का क्या अर्थ होगा; उन्होंने वर्ण के प्रति गांधी के समर्थन और उनके संरक्षणवादी ‘हरिजन’ दृष्टिकोण को अपर्याप्त माना।

राजनीतिक माँगें: गोलमेज सम्मेलनों में आंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की माँग की। सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध गांधी के उपवास से पूना समझौता (1932) हुआ, जिसने संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटें सुनिश्चित कीं, एक समझौता जिसकी आंबेडकर ने बाद में आलोचना की।

महत्त्व: दलित संघर्ष ने सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की शर्त बनाया और अनुच्छेद 15, 16(4), 17 तथा राजनीतिक आरक्षण सहित संविधान की गारंटियों को आकार दिया।

यह दिखाता है कि राष्ट्रवाद को इस आधार पर परखा जाना चाहिए कि वह सबसे हाशिए पर स्थित लोगों को क्या देता है।

उदाहरण 16 (UPSC 2019, 20 अंक): भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन साम्राज्य विरोधी था जो अपने सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकाधिक उग्रवादी हो रहा था । स्पष्ट कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: दोनों दावों की चर्चा करें: आंदोलन का साम्राज्यवाद-विरोध (आर्थिक आलोचना, जन-संघर्ष, स्वतंत्रता का लक्ष्य) और सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में इसका बढ़ता आमूलवाद, फिर मार्क्सवादी, दलित और सबाल्टर्न आलोचकों द्वारा बताई गई सीमाएँ।

यह कथन बिपन चंद्र और उनके सहयोगियों (इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, 1988) के इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक व्यापक, लोकप्रिय, साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन था जिसके लक्ष्य और कार्यक्रम निरंतर अधिक आमूलवादी होते गए।

साम्राज्यवाद-विरोधी: नरमपंथियों की आर्थिक आलोचना, नौरोजी के धन-निष्कासन सिद्धांत और आर.सी. दत्त के आर्थिक इतिहास, ने उपनिवेशवाद को शोषण की व्यवस्था के रूप में उजागर किया। लक्ष्य सुधार से स्वराज (1906) और पूर्ण स्वराज (लाहौर, 1929) तक पहुँचा। कांग्रेस ने विदेश में भी साम्राज्यवाद का विरोध किया, नेहरू को साम्राज्यवाद-विरोधी लीग (ब्रुसेल्स, 1927) में भेजा और भारतीय सैनिकों के विदेश में उपयोग का विरोध किया।

राजनीतिक आमूलवाद: विधियाँ याचिकाओं से जन सत्याग्रह तक, सीमित मताधिकार से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की माँग (1934 से) तक पहुँचीं। भारत छोड़ो (1942) अंग्रेज़ों को देश छोड़ने का खुला आह्वान था।

सामाजिक-आर्थिक आमूलवाद: कराची प्रस्ताव (1931) ने मौलिक अधिकार, जीवन-निर्वाह मज़दूरी, लगान में कमी और प्रमुख उद्योगों पर राज्य नियंत्रण का वचन दिया; फ़ैज़पुर कार्यक्रम (1936) ने कृषि सुधार उठाया; राष्ट्रीय नियोजन समिति (1938) ने औद्योगिक अर्थव्यवस्था की योजना बनाई। समाजवादियों, किसान सभाओं और श्रमिक संघों ने कांग्रेस को वामपक्ष की ओर धकेला, और गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम ने अस्पृश्यता पर प्रहार किया।

सीमाएँ: आर.पी. दत्त जैसे मार्क्सवादियों ने तर्क दिया कि पूँजीवादी नेतृत्व ने वर्ग-संघर्ष को रोका; आंबेडकर ने तर्क दिया कि जाति के प्रश्न गौण कर दिए गए; सबाल्टर्न अध्ययन के इतिहासकारों ने कहा कि किसानों की स्वायत्त राजनीति को नियंत्रित रखा गया। ज़मींदारी उन्मूलन का वचन दिया गया पर संघर्ष के दौरान उस पर अमल नहीं हुआ।

कुल मिलाकर, आंदोलन निरंतर साम्राज्यवाद-विरोधी रहा और इसका कार्यक्रम वास्तव में अधिक आमूलवादी हुआ, जिसने भारत के लोकतांत्रिक और कल्याण-उन्मुख संविधान की नींव रखी, यद्यपि सभी वर्गों को एकजुट रखने की आवश्यकता ने इसके आमूलवाद को संयमित रखा।

उदाहरण 17 (UPSC 2018, 10 अंक): 1857 का विद्रोह एक 'सिपाही बग़ावत' है या कि 'स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम' है ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: 1857 की प्रतिस्पर्धी व्याख्याएँ (औपनिवेशिक ‘सिपाही विद्रोह’ बनाम राष्ट्रवादी ‘स्वतंत्रता संग्राम’) उनके प्रवक्ताओं सहित प्रस्तुत करें, और संतुलित निष्कर्ष दें।

10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुए विद्रोह की अत्यंत भिन्न ढंग से व्याख्या की गई है।

‘सिपाही विद्रोह’: ब्रिटिश अधिकारियों और जॉन सीली जैसे इतिहासकारों ने इसे चर्बी वाले कारतूसों से भड़के असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह माना। आर.सी. मजूमदार (द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1957) ने तर्क दिया कि यह न तो पहला था, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि अनेक क्षेत्र, राजा और वर्ग अलग रहे या अंग्रेज़ों की सहायता की।

‘प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’: वी.डी. सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 (1909) ने इसे एक नियोजित राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में लिखते हुए मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। किसान, कारीगर और बेदखल शासक इसमें शामिल हुए, और विद्रोहियों ने बहादुर शाह ज़फ़र को सम्राट घोषित किया, जो हिंदू–मुस्लिम एकता का संकेत था।

संतुलित दृष्टि: एस.एन. सेन (एटीन फिफ्टी-सेवन, 1957) और बाद के इतिहासकार इसे विद्रोह से अधिक पर राष्ट्रीय युद्ध से कम मानते हैं: विदेशी शासन के विरुद्ध एक लोकप्रिय विद्रोह, जो क्षेत्र और कार्यक्रम में सीमित था।

फिर भी इसकी स्मृति ने बाद के राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया।

उदाहरण 18 (UPSC 2016, 10 अंक): भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर उग्र मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: राष्ट्रीय आंदोलन की एम.एन. रॉय की आमूल मानवतावादी व्याख्या (गांधीवादी नेतृत्व, पुनरुत्थानवाद और पूँजीवादी राष्ट्रवाद की आलोचना) समझाएँ और इसके गुणों तथा दुर्बलताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

आमूल मानवतावादी परिप्रेक्ष्य एम.एन. रॉय ने विकसित किया, जो ताशकंद (1920) में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक संस्थापक थे, 1929 में कॉमिन्टर्न से अलग हुए और बाद में नव-मानववाद की ओर मुड़े (रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1940; न्यू ह्यूमनिज़्म: ए मेनिफेस्टो, 1947)।

आलोचना: रॉय ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व एक ऐसे पूँजीपति वर्ग के हाथ में था जिसने साम्राज्यवाद से समझौता किया, और गांधीवाद एक प्रतिक्रियावादी, धार्मिक विचारधारा थी जिसने पूर्व-आधुनिक अतीत का महिमामंडन किया और वैज्ञानिक, तर्कसंगत दृष्टिकोण को रोका। उनका मत था कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बिना राष्ट्रवाद केवल विदेशी शासकों के स्थान पर देशी शासकों को बिठाएगा।

विकल्प: स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए; उन्होंने तर्क और विज्ञान पर आधारित दार्शनिक क्रांति का आह्वान किया, और आमूल लोकतंत्र के लिए जन समितियाँ संगठित कीं।

मूल्यांकन: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष तर्कवाद पर उनका आग्रह मूल्यवान था। पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध-प्रयास के उनके समर्थन ने उन्हें अलग-थलग कर दिया, और उन्होंने जनता को संगठित करने में गांधी की सफलता को कम आँका।

रॉय एक महत्त्वपूर्ण असहमत स्वर बने हुए हैं।

4. संविधान का निर्माण: ब्रिटिश शासन की विरासत तथा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण

उदाहरण 19 (UPSC 2024, 10 अंक): भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: संवैधानिक नैतिकता को आंबेडकर के प्रयोग के अनुसार परिभाषित करें, दिखाएँ कि संविधान इसे कहाँ मूर्त करता है, और समझाएँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विचार को कैसे विकसित किया है, एक सावधानी के साथ।

संवैधानिक नैतिकता (constitutional morality) का अर्थ है संविधान के रूपों और उनके पीछे की भावना का सम्मान: उसकी प्रक्रियाओं का पालन, शक्ति के प्रयोग में संयम और उसके मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट को उद्धृत करते हुए आंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा से कहा कि संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नहीं है बल्कि इसे विकसित करना पड़ता है, और भारतीय लोकतंत्र मूलतः अलोकतांत्रिक भूमि पर केवल ऊपरी परत है।

संविधान में: यह प्रस्तावना के मूल्यों, मौलिक अधिकारों, शक्ति-पृथक्करण, स्वतंत्र संस्थाओं और इस अपेक्षा में दिखती है कि शक्ति का प्रयोग विधि के अनुसार हो। आंबेडकर ने प्रशासनिक विवरण संविधान में ही रखे क्योंकि वे ऐसी नैतिकता को मानकर नहीं चल सकते थे।

न्यायिक विकास: सर्वोच्च न्यायालय ने इसका प्रयोग मनोज नरूला (2014), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत संघ (2018), नवतेज सिंह जौहर (2018), जहाँ संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता पर प्रबल रही, और सबरीमाला मामले (2018) में किया।

सावधानी: आलोचक चेताते हैं कि एक अस्पष्ट मानक न्यायिक विवेकाधिकार को बढ़ा सकता है।

अंततः यह नागरिकों और नेताओं द्वारा संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करने पर निर्भर है।

उदाहरण 20 (UPSC 2024, 10 अंक): संविधान सभा का उद्देश्य संकल्प

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: बताएँ कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ, इसके मुख्य सिद्धांत, इसके इर्द-गिर्द की बहस, और प्रस्तावना के लिए इसका महत्त्व।

उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। इसने वह दर्शन निर्धारित किया जिस पर संविधान का निर्माण होना था।

सिद्धांत: भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा; सारी शक्ति और प्राधिकार जनता से प्राप्त होंगे; संघ क्षेत्रों का एक संघ होगा जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास होंगी (जैसा उस समय कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत सोचा गया था); सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संगठन और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी होगी; अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दलित वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होंगे; और भारत विश्व शांति में योगदान देगा।

बहस: एम.आर. जयकर ने मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के शामिल होने तक इसे स्थगित करना चाहा; आंबेडकर ने अपने पहले भाषण में एकता और सुलह का आग्रह किया।

महत्त्व: यह प्रस्तावना का आधार बना, यद्यपि विभाजन के कारण बाद में एक सशक्त केंद्र बना।

उदाहरण 21 (UPSC 2023, 10 अंक): भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान की छाप

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: भारतीय संविधान की ब्रिटेन से ली गई विशेषताओं की पहचान करें, समझाएँ कि उन्हें क्यों अपनाया गया, और दिखाएँ कि भारत ब्रिटिश मॉडल से कहाँ भिन्न हुआ।

भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान की गहरी छाप है, प्रत्यक्ष ग्रहण के माध्यम से भी और भारत सरकार अधिनियमों, विशेषकर 1935 के अधिनियम, की औपनिवेशिक विरासत के माध्यम से भी।

ग्रहण की गई विशेषताएँ: नाममात्र के प्रधान और निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रिमंडल वाली संसदीय व्यवस्था; प्रधानमंत्री का पद; द्विसदनीयता; अध्यक्ष और संसदीय प्रक्रिया तथा विशेषाधिकार; विधि का शासन; एकल नागरिकता; विशेषाधिकार रिट; और स्थायी, तटस्थ सिविल सेवा। आंबेडकर ने संसदीय रूप का समर्थन किया क्योंकि यह दैनिक और आवधिक उत्तरदायित्व देता है।

क्यों: भारतीय नेता 1919 और 1937 से प्रांतीय विधायिकाओं में इन संस्थाओं को चला चुके थे, अतः वे इनसे परिचित थे।

भिन्नताएँ: भारत में संसदीय संप्रभुता के बजाय सर्वोच्च लिखित संविधान है; वंशानुगत सम्राट के बजाय निर्वाचित राष्ट्रपति; न्यायिक पुनरावलोकन सहित वाद-योग्य मौलिक अधिकार; संघीय संरचना; और संशोधन को सीमित करने वाला मूल ढाँचे का सिद्धांत।

इस प्रकार भारत ने वेस्टमिंस्टर मॉडल को एक गणतांत्रिक, संघीय और अधिकार-आधारित ढाँचे के अनुरूप ढाला।

उदाहरण 22 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत का संविधान ‘किसी राष्ट्र की आधारशिला’ है। (ग्रेनविल ऑस्टिन)। विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: ऑस्टिन की धारणा और उनके तीन सूत्र (राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, सामाजिक क्रांति) समझाएँ, उदाहरणों के साथ दिखाएँ कि संविधान यह भूमिका कैसे निभाता है, और दावे की सीमाओं का विश्लेषण करें।

ग्रैनविल ऑस्टिन की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन (1966) ने तर्क दिया कि संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज़ नहीं बल्कि वह नींव था जिस पर एक विविध, विभाजित और गरीब समाज से नया राष्ट्र बनाया गया। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन (1999) में उन्होंने इसके लक्ष्यों को तीन सूत्रों के एक निर्बाध जाल (seamless web) के रूप में वर्णित किया।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता: विभाजन के बाद सभा ने सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ और आपात शक्तियाँ चुनीं, जिन्होंने अनेक धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों वाले समाज को एक साथ रखा।

लोकतंत्र: आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संसदीय शासन, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका ने सामान्य भारतीयों को प्रजा के बजाय नागरिक बनाया।

सामाजिक क्रांति: अस्पृश्यता का उन्मूलन, आरक्षण और नीति-निदेशक तत्वों ने राज्य को एक असमान समाज के रूपांतरण के लिए प्रतिबद्ध किया।

विश्लेषण: लोकतंत्र के टिके रहने, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और विघटन के बिना राज्यों के पुनर्गठन से यह दावा पुष्ट होता है। पर आलोचक सूत्रों के बीच तनाव की ओर संकेत करते हैं: एकता के नाम पर आपात शक्तियों और अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ है, आपातकाल (1975–77) ने लोकतंत्र को निलंबित किया, और सामाजिक क्रांति अधूरी है।

इस प्रकार संविधान राष्ट्र की आधारशिला है क्योंकि वह इन तनावों के समाधान का साझा संदर्भ-बिंदु बना हुआ है।

उदाहरण 23 (UPSC 2022, 15 अंक): भारतीय संविधान के निर्माण को ‘सामाजिक क्रांति’ की ओर एक प्रयास के परिप्रेक्ष्य में वर्णित किया जाता है। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: ऑस्टिन के वर्णन पर टिप्पणी करें: समझाएँ कि निर्माताओं के लिए ‘सामाजिक क्रांति’ का क्या अर्थ था, इसे मूर्त करने वाले संवैधानिक प्रावधान दिखाएँ, फिर आलोचनात्मक दृष्टियों और कार्यान्वयन के रिकॉर्ड को तौलें।

ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सर्वप्रथम एक सामाजिक दस्तावेज़ कहा, और इसके निर्माताओं के लक्ष्य को सामाजिक क्रांति (social revolution) के रूप में वर्णित किया: शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक साधनों से एक पदानुक्रमित, जाति-ग्रस्त और गरीब समाज को समानता और गरिमा पर आधारित समाज में बदलना।

प्रावधान: भाग III अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है (अनुच्छेद 17), भेदभाव (अनुच्छेद 15) और बलात् श्रम (अनुच्छेद 23) का निषेध करता है, और पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। भाग IV, नीति-निदेशक तत्व, राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने, असमानता घटाने, और जीवन-निर्वाह मज़दूरी तथा निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक शक्ति दी।

निर्माताओं का आशय: नेहरू ने गरीबी और असमानता समाप्त करने की बात की; आंबेडकर ने चेताया कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिकेगा नहीं। भूमि सुधार की रक्षा करने वाले प्रथम संशोधन (1951) जैसे आरंभिक संशोधन इसी उद्देश्य को दिखाते हैं।

आलोचनात्मक दृष्टियाँ: मार्क्सवादियों ने संविधान को 1935 के अधिनियम की निरंतरता और संपत्ति से समझौता माना; गांधीवादियों ने ग्राम-आधारित राज्य-व्यवस्था के अभाव पर खेद व्यक्त किया; वाद-अयोग्य नीति-निदेशक तत्वों ने परिवर्तन को राजनीतिक इच्छाशक्ति पर छोड़ दिया।

रिकॉर्ड: ज़मींदारी उन्मूलन, आरक्षण और अधिकार-आधारित कल्याण प्रगति दिखाते हैं, पर जातिगत भेदभाव, असमानता और लैंगिक अन्याय बने हुए हैं।

आशय के संदर्भ में यह वर्णन उपयुक्त है, जबकि क्रांति एक सतत संवैधानिक परियोजना बनी हुई है।

उदाहरण 24 (UPSC 2021, 10 अंक): "भारत का संविधान एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो संवैधानिक पूर्ववृत्तों से समृद्ध है।" टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: कंपनी शासन से 1935 के अधिनियम तक के संवैधानिक पूर्ववृत्तों और राष्ट्रवादी माँगों को बताकर टिप्पणी करें, फिर उल्लेख करें कि संविधान ने इस अतीत से नाता भी तोड़ा।

1950 का संविधान शून्य से नहीं उभरा; यह ब्रिटिश शासन के अधीन लगभग दो शताब्दियों के संवैधानिक विकास और राष्ट्रवादी माँगों की परिणति था।

औपनिवेशिक पूर्ववृत्त: रेगुलेटिंग एक्ट (1773) और चार्टर अधिनियमों ने केंद्रीकृत प्रशासन आरंभ किया; 1861, 1892 और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियमों ने भारतीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया और बढ़ाया (1909 में पृथक निर्वाचक मंडल भी आया); भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया; भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय और शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया, और संविधान के प्रशासनिक ढाँचे का बड़ा भाग दिया।

राष्ट्रवादी पूर्ववृत्त: नेहरू रिपोर्ट (1928) ने अधिकार-पत्र और डोमिनियन स्थिति प्रस्तावित की; कराची प्रस्ताव (1931) ने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति निर्धारित की; संविधान सभा की माँग (1934) ने आत्मनिर्णय का दावा किया।

अतीत से विच्छेद: फिर भी संविधान ने औपनिवेशिक प्राधिकार के स्थान पर लोकप्रिय संप्रभुता, वयस्क मताधिकार, वाद-योग्य अधिकार और गणतंत्र की स्थापना की।

इसलिए यह इतिहास की उपज भी है और एक नई शुरुआत भी।

उदाहरण 25 (UPSC 2021, 10 अंक): "संविधान निर्माताओं को भारत में अद्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के समक्ष एकसमान राष्ट्रीय अस्मिता को स्थापित करने का असाधारण कार्य करना पड़ा।" टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: टिप्पणी करें कि निर्माताओं ने विविधता के बीच नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक और समूह अधिकारों, संघीय तथा भाषा व्यवस्थाओं के माध्यम से साझा राष्ट्रीय पहचान कैसे बनाई, संक्षिप्त मूल्यांकन के साथ।

संविधान सभा विभाजन की हिंसा, 500 से अधिक देशी रियासतों के एकीकरण और धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्र के गहरे विभाजनों के बीच बैठी। इसका कार्य विविधता को दबाए बिना एक साझा पहचान बनाना था।

साझा नागरिकता और अधिकार: एकल नागरिकता, समान मौलिक अधिकारों और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने जन्म से परे प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र का समान सदस्य बनाया।

धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकार: राज्य को कोई धर्म नहीं दिया गया; अनुच्छेद 25–30 धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल को विभाजनकारी मानकर समाप्त किया गया।

समायोजन: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, जनजातीय क्षेत्रों के लिए पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, और भाषा पर समझौता (अंग्रेज़ी के जारी रहने के साथ हिंदी राजभाषा; आठवीं अनुसूची) ने एकता और विविधता में संतुलन बनाया।

मूल्यांकन: ‘विविधता में एकता’ का यह मॉडल भाषाई पुनर्गठन और अनेक संघर्षों के बाद भी टिका है, यद्यपि भाषा, धर्म और स्वायत्तता पर तनाव लौटते रहते हैं।

निर्माताओं ने एक नागरिक, न कि नृजातीय, राष्ट्रवाद गढ़ा।

उदाहरण 26 (UPSC 2020, 10 अंक): सामाजिक असमानता पर भारतीय संविधान निर्माताओं की चिंता

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: जाति, लिंग और आर्थिक असमानता के बारे में निर्माताओं की चिंताएँ, उनके प्रत्युत्तर में किए गए प्रावधान, और उनके पीछे की बहसें समझाएँ।

संविधान निर्माताओं को जातिगत पदानुक्रम, अस्पृश्यता, लैंगिक भेदभाव और व्यापक गरीबी से चिह्नित समाज विरासत में मिला। आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 के अपने भाषण में चेताया कि भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश कर रहा है: राजनीति में समानता पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता।

जाति और अस्पृश्यता: अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया; अनुच्छेद 15 और 16(4) ने विशेष प्रावधानों और आरक्षण की अनुमति दी; अनुच्छेद 330 और 332 ने विधायिकाओं में सीटें आरक्षित कीं; अनुच्छेद 46 ने राज्य को दुर्बल वर्गों के हितों की अभिवृद्धि का निर्देश दिया।

लिंग: विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), लिंग के आधार पर भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 15), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(घ)) और आरंभ से ही स्त्रियों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार।

आर्थिक असमानता: नीति-निदेशक तत्व (अनुच्छेद 38 और 39) असमानता घटाने और धन के संकेंद्रण को रोकने का आह्वान करते हैं।

बहसें: सदस्यों ने आरक्षण की समय-सीमा पर बहस की, और आंबेडकर के हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ। फिर भी सामाजिक समानता की चिंता ने संविधान को सामाजिक न्याय का अधिकार-पत्र बनाया।

उदाहरण 27 (UPSC 2019, 10 अंक): संविधान निर्माताओं के मन में शायद भारत की एकता और अखण्डता अकेला एक सर्वोच्च कारक थी । टिप्पणी कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: दिखाकर टिप्पणी करें कि निर्माताओं के चिंतन में एकता और अखंडता क्यों प्रमुख रही (विभाजन, देशी रियासतें, विविधता), इसे दर्शाने वाले प्रावधान, और संतुलनकारी प्रतिबद्धताएँ।

संविधान विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा, देशी रियासतों के एकीकरण और कश्मीर में युद्ध के बीच रचा गया। ग्रैनविल ऑस्टिन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को इसके निर्बाध जाल के तीन सूत्रों में से एक बताया।

विभाजन के बाद परिवर्तन: कैबिनेट मिशन योजना (1946) ने दुर्बल केंद्र प्रस्तावित किया था; विभाजन ने जब मुस्लिम लीग को समायोजित करने की आवश्यकता समाप्त कर दी, तो संघ शक्ति समिति ने सशक्त केंद्र की संस्तुति की।

प्रावधान: अनुच्छेद 1 भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहता है; संसद राज्यों की सीमाएँ बदल सकती है (अनुच्छेद 3); संघ सूची लंबी है और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं; आपात प्रावधान (अनुच्छेद 352, 356, 360); एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुच्छेद 312) और एक ही निर्वाचन आयोग।

संतुलन: उन्हीं निर्माताओं ने अधिकारों, अल्पसंख्यक सुरक्षा उपायों और संघीय स्वायत्तता की रक्षा की, और आंबेडकर ने व्यवस्था को लचीला, युद्ध में एकात्मक और शांति में संघीय बताया।

एकता सर्वोपरि चिंता थी, पर उसे समायोजन के माध्यम से साधा गया।

उदाहरण 28 (UPSC 2018, 10 अंक): भारतीय संविधान 'वकीलों का स्वर्ग' है । – आयवर जेनिंग्स

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: जेनिंग्स की आलोचना (लंबाई, विस्तार, विधिक जटिलता, सीमित अधिकार) समझाएँ, फिर आंबेडकर और बाद के अनुभव द्वारा दिया गया बचाव दें, और संतुलित दृष्टि के साथ समाप्त करें।

ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ सर आइवर जेनिंग्स ने सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन (1953) में भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग (lawyers’ paradise) कहा।

आरोप के कारण: यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान था, जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं; इसमें 1935 के अधिनियम से लिए गए प्रशासनिक विवरण शामिल थे; इसकी भाषा तकनीकी थी; और मौलिक अधिकार अपवादों और परंतुकों से घिरे थे, जिससे उनके अर्थ पर अंतहीन मुकदमेबाज़ी को आमंत्रण मिला। जेनिंग्स इसे अत्यधिक कठोर और विदेशी मॉडलों से अत्यधिक प्रभावित भी मानते थे।

बचाव: आंबेडकर ने तर्क दिया कि विस्तार आवश्यक था क्योंकि संवैधानिक नैतिकता ने अभी जड़ नहीं पकड़ी थी, अतः प्रशासन के रूपों को संविधान में ही निर्धारित करना पड़ा। भारत के आकार और विविधता, संघीय संबंधों और अल्पसंख्यकों की रक्षा की आवश्यकता ने भी विस्तार की माँग की।

अनुभव: गोलकनाथ से केशवानंद भारती तक न्यायालय वास्तव में संवैधानिक विकास के केंद्र रहे हैं, पर इसने सरकार को पंगु बनाने के बजाय अधिकारों को सशक्त किया है।

इस प्रकार आरोप में कुछ सत्य है, पर विस्तार एक सुविचारित सुरक्षा उपाय था।