भूगोल (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)
आर्थिक भूगोल — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 6 विषय.
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विश्व आर्थिक विकास: मापन और समस्याएँ
आर्थिक विकास (economic development) आर्थिक संवृद्धि (economic growth) से व्यापक अवधारणा है: संवृद्धि उत्पादन (GDP) में वृद्धि है, जबकि विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्रता का सुधार तथा गरीबी और असमानता में कमी भी शामिल है। इसे प्रति व्यक्ति GNI (क्रय शक्ति समता) जैसे एकल सूचकों तथा मानव विकास सूचकांक (UNDP, 1990), PQLI और बहुआयामी गरीबी सूचकांक जैसे संयुक्त सूचकांकों से मापा जाता है। विश्व में तीव्र उत्तर-दक्षिण या क्रोड-परिधि प्रतिरूप दिखता है, जिसकी व्याख्या आधुनिकीकरण, निर्भरता और विश्व-व्यवस्था सिद्धांत अलग-अलग ढंग से करते हैं।
सरल शब्दों में
विकास (development) का अर्थ है लोगों का लंबा, स्वस्थ, अधिक शिक्षित और स्वतंत्र जीवन, केवल देश की आय बढ़ना नहीं।
ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जिसकी आय दोगुनी हो गई पर बच्चे अब भी स्कूल या डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाते: वह अमीर हुआ, पर वास्तव में विकसित नहीं हुआ।
विकास के मापन से सरकारों को पता चलता है कि सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ है, जैसे कौन-से देश या भारतीय राज्य पीछे हैं।
UPSC में GDP और HDI जैसे सूचकों की तुलना तथा यह समझाने को कहा जाता है कि गरीब प्रदेश गरीब क्यों बने रहते हैं।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
आर्थिक संवृद्धि (economic growth): किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में सतत वृद्धि, जिसे प्रायः वास्तविक GDP में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है।
आर्थिक विकास (economic development): गुणात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन जो जीवन-स्तर ऊँचा करता है, श्रमिकों को प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में ले जाता है और आय-वृद्धि के साथ मानव विकल्पों का विस्तार करता है।
GDP, GNP और GNI: GDP किसी देश की सीमा में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है; GNI (पहले GNP) में विदेश से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ी जाती है; प्रति व्यक्ति आँकड़े इन्हें जनसंख्या से भाग देकर मिलते हैं।
क्रय शक्ति समता (purchasing power parity, PPP): वह विनिमय दर जो विभिन्न देशों में मुद्रा की क्रय क्षमता को बराबर करती है, ताकि आय की तुलना बाज़ार विनिमय दर के बजाय वास्तविक रूप में हो।
मानव विकास सूचकांक (Human Development Index, HDI): UNDP की पहली मानव विकास रिपोर्ट (1990) में शुरू किया गया संयुक्त सूचकांक, जिसकी परिकल्पना महबूब उल हक़ ने अमर्त्य सेन के साथ की; इसमें दीर्घ और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और सम्मानजनक जीवन-स्तर शामिल हैं।
भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (PQLI): मॉरिस डेविड मॉरिस (1979) द्वारा ओवरसीज़ डेवलपमेंट काउंसिल के लिए विकसित, जो साक्षरता, शिशु मृत्यु दर और एक वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा का 0 से 100 पैमाने पर औसत है।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI): OPHI (ऑक्सफ़ोर्ड) और UNDP द्वारा 2010 में एल्किरे-फ़ोस्टर पद्धति से शुरू; यह प्रत्येक परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर (10 सूचक) में वंचनाओं की गणना करता है।
UNDP के अन्य सूचकांक: असमानता-समायोजित HDI (IHDI, 2010) असमानता के अनुसार HDI घटाता है, लैंगिक विकास सूचकांक स्त्री और पुरुष HDI की तुलना करता है, और लैंगिक असमानता सूचकांक प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम-बाज़ार अंतर मापता है।
गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र: लॉरेंज वक्र जनसंख्या के संचयी अंश के सापेक्ष आय का संचयी अंश दिखाता है; गिनी गुणांक इस वक्र और समानता रेखा के बीच का क्षेत्र है, जो 0 (पूर्ण समानता) से 1 (पूर्ण असमानता) तक होता है।
अल्पविकसित देश (LDCs): संयुक्त राष्ट्र की श्रेणी जिसकी हर तीन वर्ष में विकास नीति समिति प्रति व्यक्ति GNI, मानव संपदा सूचकांक और आर्थिक-पर्यावरणीय सुभेद्यता सूचकांक से समीक्षा करती है; भूटान 2023 में इससे बाहर हुआ।
2. विकास का मापन कैसे होता है
चरण 1, सूचक चुनना: आर्थिक (प्रति व्यक्ति GNI, गैर-कृषि श्रमिकों का अंश, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग), सामाजिक (साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा) और पर्यावरणीय (वन आवरण, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन)।
चरण 2, मानकीकरण: HDI में प्रत्येक आयाम सूचकांक = (वास्तविक मान घटा न्यूनतम) भाग (अधिकतम घटा न्यूनतम); सीमाएँ हैं जीवन प्रत्याशा 20 से 85 वर्ष, अपेक्षित स्कूली शिक्षा 0 से 18 वर्ष, औसत स्कूली शिक्षा 0 से 15 वर्ष और प्रति व्यक्ति GNI 100 से 75,000 PPP डॉलर (लघुगणकीय पैमाना)।
चरण 3, समेकन: 2010 से HDI तीनों आयाम सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य है, इसलिए एक आयाम में बहुत कम अंक की पूरी भरपाई दूसरे आयाम के ऊँचे अंक से नहीं हो सकती।
चरण 4, वर्गीकरण: UNDP देशों को अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न मानव विकास में बाँटता है; विश्व बैंक प्रति व्यक्ति GNI (एटलस पद्धति) से निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च आय वर्ग बनाता है, जो हर 1 जुलाई को संशोधित होते हैं।
भूगोलवेत्ताओं की सांख्यिकीय विधियाँ: ब्रायन बेरी (1960) ने नॉर्टन गिन्सबर्ग के एटलस ऑफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट (1961) में 95 देशों के 43 सूचकों पर प्रमुख घटक विश्लेषण लगाया; भारत में ज़िला-स्तरीय सूचकांकों हेतु z-स्कोर और केंडल की कोटि विधि प्रयुक्त होती है।
नए माप: उत्पादन के प्रतिनिधि रूप में रात्रिकालीन उपग्रह प्रकाश, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट (2012 से), भूटान की सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण-आर्थिक लेखा प्रणाली (SEEA) के अंतर्गत हरित GDP।
GDP की सीमाएँ: यह अवैतनिक कार्य, अनौपचारिक क्षेत्र, आय-वितरण, अवकाश और पर्यावरणीय क्षति की उपेक्षा करता है; अमेरिकी राष्ट्रीय लेखा बनाने वाले साइमन कुज़नेट्स ने स्वयं चेताया था कि राष्ट्रीय आय कल्याण का माप नहीं है।
3. विश्व विकास का स्थानिक प्रतिरूप
उत्तर-दक्षिण विभाजन: ब्रांट रिपोर्ट (North-South: A Programme for Survival, 1980) ने धनी उत्तर (उत्तर अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड) को निर्धन दक्षिण से अलग करने वाली रेखा खींची।
क्रोड प्रदेश (core regions): उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी के तेल देशों में उच्च आय और अति उच्च HDI है; निम्न आय और निम्न HDI उप-सहारा अफ्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और यमन में केंद्रित हैं।
उभरती अर्थव्यवस्थाएँ: चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेक्सिको और तुर्किये में तीव्र संवृद्धि पर तीखी आंतरिक असमानता है; विश्व-व्यवस्था की भाषा में ये अर्ध-परिधि हैं।
देशों के भीतर विषमता: इटली का औद्योगिक उत्तर बनाम मेज़ोजोर्नो, तटीय बनाम आंतरिक चीन, दक्षिण-पूर्वी बनाम उत्तर-पूर्वी ब्राज़ील, और भारत में केरल, गोवा व दिल्ली बनाम बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश।
भारत की स्थिति: निम्न-मध्यम आय देश (विश्व बैंक); HDI 0.685 तथा 193 देशों में 130वाँ स्थान (मानव विकास रिपोर्ट 2025, 2023 के आँकड़े), मध्यम मानव विकास वर्ग में।
भारत में गरीबी में कमी: नीति आयोग के चर्चा पत्र (जनवरी 2024) के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हुई और लगभग 24.82 करोड़ लोग इससे बाहर निकले; सबसे बड़ी कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में रही।
वैश्विक गरीबी रेखा: विश्व बैंक की अत्यधिक गरीबी रेखा 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन (2017 PPP) थी, जिसे जून 2025 में 3.00 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP) किया गया।
4. विकास की समस्याएँ
गरीबी का दुश्चक्र: रैगनर नर्क्से (1953) के अनुसार कम आय से कम बचत, कम निवेश और कम उत्पादकता होती है जो आय को कम बनाए रखती है; इसे तोड़ने के लिए निवेश के बड़े धक्के (big push) की आवश्यकता है।
द्वैतवाद (dualism): डब्ल्यू. आर्थर लुईस (1954) ने द्वैत अर्थव्यवस्था बताई जिसमें आधुनिक पूँजीवादी क्षेत्र पारंपरिक निर्वाह क्षेत्र से अधिशेष श्रम खींचता है; जे.एच. बोके (1953) ने औपनिवेशिक इंडोनेशिया में सामाजिक द्वैतवाद बताया।
व्यापार की शर्तों में गिरावट: प्रेबिश-सिंगर थीसिस (1950) के अनुसार समय के साथ प्राथमिक निर्यातों की कीमतें विनिर्मित आयातों की तुलना में गिरती हैं, अतः कच्चा माल निर्यात करने वाले देश घाटे में रहते हैं।
ऋण और वित्त: 1980 के दशक का लैटिन अमेरिकी ऋण संकट, IMF और विश्व बैंक के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, तथा ज़ाम्बिया (2020) और श्रीलंका (2022) जैसे हाल के ऋण-चूक।
संसाधन अभिशाप (resource curse): रिचर्ड ऑटी (1993) ने यह शब्द उन खनिज-समृद्ध देशों के लिए प्रयोग किया जो धीमी गति से बढ़ते हैं, जैसे नाइजीरिया या वेनेज़ुएला, जबकि नॉर्वे और बोत्सवाना ने संसाधन-संपदा का अच्छा प्रबंधन किया।
अन्य बाधाएँ: तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बेरोज़गारी और बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र, निम्न प्रौद्योगिकी और प्रतिभा पलायन, कमज़ोर संस्थाएँ, संघर्ष, तथा उष्णकटिबंधीय और लघु द्वीपीय देशों की जलवायु सुभेद्यता।
संवृद्धि के दौरान असमानता: साइमन कुज़नेट्स (1955) ने उल्टे-U वक्र का प्रस्ताव दिया जिसमें आय बढ़ने पर असमानता पहले बढ़ती फिर घटती है; थॉमस पिकेटी (Capital in the Twenty-First Century, 2013) इसके स्वतः घटने से असहमत हैं, अतः यह विवादित है।
5. सिद्धांत और बहस
आधुनिकीकरण सिद्धांत: डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो (The Stages of Economic Growth, 1960) के अनुसार सभी समाज पारंपरिक समाज से उच्च सामूहिक उपभोग तक पाँच अवस्थाओं से गुज़रते हैं; आलोचक इसे यूरोप-केंद्रित और रेखीय कहते हैं (विवरण अध्याय 14 में)।
निर्भरता सिद्धांत (dependency theory): राउल प्रेबिश और आंद्रे गुंडर फ़्रैंक के अनुसार अल्पविकास परिधि के धनी क्रोड से जुड़ाव के ढंग से पैदा होता है; फ़्रैंक (1966) ने इसे अल्पविकास का विकास कहा।
विश्व-व्यवस्था सिद्धांत (world-systems theory): इमैनुएल वॉलरस्टीन (The Modern World-System, 1974) ने पूँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था को क्रोड, अर्ध-परिधि और परिधि में बाँटा, जिनके बीच देश आ-जा सकते हैं।
संचयी कारणता (cumulative causation): गुन्नार मिर्डल (1957) ने दिखाया कि प्रतिक्षेप प्रभाव (backwash) धनी प्रदेशों को और धनी बनाते हैं जबकि प्रसार प्रभाव कमज़ोर रहते हैं; अल्बर्ट हर्शमैन (1958) ने ध्रुवीकरण और रिसाव (trickling-down) शब्द प्रयोग किए।
क्रोड-परिधि मॉडल: जॉन फ़्रीडमैन (1966) ने स्थानिक विकास की चार अवस्थाएँ बताईं, स्वतंत्र स्थानीय केंद्रों से पूर्ण रूप से एकीकृत राष्ट्रीय नगर-तंत्र तक।
क्षमता दृष्टिकोण (capability approach): अमर्त्य सेन (Development as Freedom, 1999) विकास को लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित करते हैं; यही HDI का आधार है।
उत्तर-विकास आलोचना: आर्टुरो एस्कोबार (Encountering Development, 1995) जैसे लेखक मानते हैं कि विकास स्वयं एक पश्चिमी परियोजना है; यह दृष्टिकोण विवादित है और उत्तरों में कम प्रयुक्त होता है।
6. बनाए जाने वाले मानचित्र और आरेख
विश्व मानचित्र: विश्व का रेखा-मानचित्र बनाइए, देशों को अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न HDI के चार रंग-स्तरों में छायांकित कीजिए, और ब्रांट रेखा को मोटी टूटी रेखा के रूप में मेक्सिको, अफ्रीका और भारत के उत्तर से गुज़ारते हुए दक्षिण की ओर मोड़िए ताकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड उत्तर में आएँ।
लॉरेंज वक्र: एक वर्ग बनाइए; x-अक्ष पर जनसंख्या का संचयी प्रतिशत और y-अक्ष पर आय का संचयी प्रतिशत लिखिए; विकर्ण को समानता रेखा तथा उसके नीचे झुका वक्र बनाइए; बीच के अंतर को छायांकित कर गिनी गुणांक का क्षेत्र लिखिए।
वॉलरस्टीन का मॉडल: तीन संकेंद्रीय वृत्त बनाइए जिन पर क्रोड (भीतरी), अर्ध-परिधि (मध्य) और परिधि (बाहरी) लिखिए, कच्चे माल के तीर भीतर की ओर तथा विनिर्मित वस्तुओं और पूँजी के तीर बाहर की ओर दिखाइए।
भारत का मानचित्र: राज्यों को MPI शीर्ष-गणना (नीति आयोग के 2019-21 या 2022-23 अनुमान) से छायांकित कर बिहार और झारखंड से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक की उच्च-गरीबी पट्टी दिखाइए, और केरल व गोवा को निम्न-गरीबी राज्य के रूप में अंकित कीजिए।
7. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर (150 शब्द): दो पंक्तियों में संवृद्धि और विकास की परिभाषा, तीन-चार मापों की एक-एक सीमा सहित सूची, और अंत में स्रोत सहित भारत का HDI स्थान या MPI आँकड़ा।
15 अंक का उत्तर (200 शब्द): HDI का विश्व मानचित्र या लॉरेंज वक्र जोड़िए, सूचकों को आर्थिक, सामाजिक और संयुक्त में वर्गीकृत कीजिए, और खाड़ी देशों बनाम श्रीलंका जैसे उदाहरण से GDP की HDI से तुलना कीजिए।
20 अंक का उत्तर (250 शब्द): परिभाषाओं सहित भूमिका, मापन, विश्व प्रतिरूप और समस्याओं पर मुख्य भाग, एक सिद्धांत अनुच्छेद (निर्भरता या विश्व-व्यवस्था बनाम आधुनिकीकरण), एक आरेख, और SDG तथा क्षमता-आधारित विकास पर निष्कर्ष।
परीक्षक जिन मुख्य शब्दों को खोजते हैं: PPP, HDI और उसका गुणोत्तर माध्य, MPI (एल्किरे-फ़ोस्टर), क्रोड-परिधि, प्रतिक्षेप और प्रसार प्रभाव, व्यापार की शर्तें, क्षमता दृष्टिकोण।
उद्धरण: महबूब उल हक़ ने लिखा कि विकास का मूल उद्देश्य लोगों के विकल्पों का विस्तार करना है; विकास-मापन के किसी भी उत्तर की शुरुआत इससे कीजिए।
| माप | प्रस्तुतकर्ता / वर्ष | घटक | मुख्य सीमा |
|---|---|---|---|
| प्रति व्यक्ति GNI (PPP) | विश्व बैंक; संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली | कुल आय भाग जनसंख्या, मूल्य-स्तर के अनुसार समायोजित | वितरण, अवैतनिक कार्य और पर्यावरण की उपेक्षा |
| PQLI | मॉरिस डी. मॉरिस, 1979 | साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, एक वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा | आय घटक नहीं; समान भार मनमाने |
| HDI | UNDP (महबूब उल हक़, अमर्त्य सेन), 1990 | जीवन प्रत्याशा, औसत और अपेक्षित स्कूली वर्ष, प्रति व्यक्ति GNI (PPP) | असमानता, स्वतंत्रता और पर्यावरण छूट जाते हैं |
| IHDI | UNDP, 2010 | प्रत्येक आयाम में असमानता के अनुसार घटाया गया HDI | अच्छे वितरण आँकड़ों की आवश्यकता, जो प्रायः नहीं मिलते |
| MPI | OPHI और UNDP, 2010 (एल्किरे-फ़ोस्टर पद्धति) | स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर के 10 सूचक | पारिवारिक सर्वेक्षण कभी-कभार; सीमाएँ मानक-आधारित |
| सिद्धांत | विचारक और कृति | मूल विचार | आलोचना |
|---|---|---|---|
| आधुनिकीकरण | डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो, 1960 | सभी देश संवृद्धि की समान पाँच अवस्थाओं से गुज़रते हैं | रेखीय और यूरोप-केंद्रित; औपनिवेशिक इतिहास की उपेक्षा |
| निर्भरता | प्रेबिश; ए.जी. फ़्रैंक, 1966 | परिधि क्रोड से जुड़ाव के कारण अल्पविकसित है | पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के उदय की व्याख्या नहीं |
| विश्व-व्यवस्था | इ. वॉलरस्टीन, 1974 | एक पूँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में क्रोड, अर्ध-परिधि और परिधि | अत्यधिक आर्थिक; राज्य और संस्कृति की अनदेखी |
| संचयी कारणता | गु. मिर्डल, 1957; अ. हर्शमैन, 1958 | प्रतिक्षेप प्रभाव प्रसार प्रभाव से अधिक, अतः अंतर बढ़ता है | कुछ मामलों में समय के साथ प्रसार प्रभाव दिखते हैं |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रश्न प्रायः पूछते हैं कि क्या GDP या GNI विकास का पर्याप्त माप है; सदैव इसकी तुलना HDI, MPI और हरित लेखांकन से कीजिए।
- केवल सूचकांक का नाम न लें, HDI की विधि (आयाम, सीमाएँ, गुणोत्तर माध्य) संक्षेप में समझाइए; परीक्षक विधि को अंक देते हैं।
- विकास के विश्व प्रतिरूप को सिद्धांत से जोड़िए: वॉलरस्टीन का क्रोड-परिधि, मिर्डल का प्रतिक्षेप प्रभाव, फ़्रैंक की निर्भरता।
- सदैव स्रोत और वर्ष सहित भारतीय आँकड़े जोड़िए, जैसे HDR 2023-24 स्थान या नीति आयोग MPI 2024, तथा प्रादेशिक विषमता का मानचित्र।
- सामान्य भूल है संवृद्धि और विकास को एक मानना; दूसरी भूल है रिपोर्ट-वर्ष बताए बिना HDI आँकड़े लिखना।
- सतत विकास लक्ष्यों (2015, 17 लक्ष्य) और समावेशी, सतत विकास पर भविष्योन्मुख पंक्ति से अंत कीजिए।
क्या आप जानते हैं?
- HDI याद रखने की युक्ति: 'लंबा, ज्ञान, जीवन-स्तर' अर्थात दीर्घ और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और सम्मानजनक जीवन-स्तर।
- HDI बनाने वाले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक़ कैम्ब्रिज में छात्र-जीवन से ही अमर्त्य सेन के घनिष्ठ मित्र थे।
विश्व संसाधन, ऊर्जा संकट और संवृद्धि की सीमाएँ
संसाधन (resource) वह है जिसे लोग उपलब्ध प्रौद्योगिकी और स्वीकार्य लागत पर उपयोग कर सकें; एरिक ज़िमरमैन के शब्दों में संसाधन होते नहीं, बनते हैं। तेल, कोयला, क्रांतिक खनिज और जल जैसे विश्व संसाधन असमान रूप से वितरित हैं, जिससे व्यापार, निर्भरता और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। 1973, 1979 और 2022 के ऊर्जा संकटों ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता का जोखिम दिखाया, और क्लब ऑफ़ रोम की रिपोर्ट The Limits to Growth (1972) ने चेताया कि सीमित ग्रह पर घातीय वृद्धि अतिक्रमण और पतन में समाप्त होगी; यह दृष्टिकोण आज भी विवादित है।
सरल शब्दों में
संसाधन (resource) वह है जो लोगों के लिए उपयोगी हो, पर तभी जब हम उसका उपयोग जानें: इंजन के आविष्कार से पहले कच्चा तेल केवल चिपचिपा काला द्रव था।
संसाधन परिवार के बैंक खाते की तरह हैं; कमाई से तेज़ ख़र्च करें तो शेष राशि समाप्त हो जाती है।
क्योंकि अधिकांश तेल, गैस और दुर्लभ खनिज कुछ ही देशों के पास हैं, शेष विश्व उन पर निर्भर है और मूल्य-झटके भारत जैसे देशों को चोट पहुँचाते हैं।
UPSC ऊर्जा संकट और इस प्रश्न पर पूछता है कि क्या संवृद्धि की वास्तव में सीमाएँ हैं।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
संसाधन (resource): एरिक ज़िमरमैन (World Resources and Industries, 1933) के अनुसार कोई वस्तु तभी संसाधन बनती है जब मानव आवश्यकता, ज्ञान और प्रौद्योगिकी उसे कोई कार्य दें; उनका वाक्यांश है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं।
तटस्थ पदार्थ (neutral stuff): ज़िमरमैन के अनुसार जो पदार्थ अभी उपयोग में नहीं आया, जैसे परमाणु प्रौद्योगिकी से पहले यूरेनियम, वह तटस्थ पदार्थ है; संस्कृति उसे संसाधन बनाती है।
नवीकरणीय और अनवीकरणीय: नवीकरणीय संसाधन (सौर, पवन, जल, वन, मृदा) प्रबंधन होने पर मानव समय-सीमा में पुनः भर जाते हैं; अनवीकरणीय संसाधन (कोयला, तेल, गैस, धातुएँ) स्थिर भंडार हैं जो उपयोग से घटते हैं।
अन्य वर्गीकरण: जैविक और अजैविक; सर्वत्र सुलभ (वायु) और स्थानीयकृत (ताँबा); वास्तविक और संभावित; व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (खुला समुद्र, अंटार्कटिका)।
भंडार और संसाधन: अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वी.ई. मैकेल्वी (1972) ने बॉक्स आरेख प्रस्तावित किया जिसमें भंडार (reserves) वे ज्ञात निक्षेप हैं जिनका अभी दोहन लाभकारी है, जबकि संसाधनों में अनखोजे और अभी अलाभकारी निक्षेप भी शामिल हैं।
ऊर्जा संकट (energy crisis): वह स्थिति जिसमें ऊर्जा आपूर्ति माँग से कम हो या कीमतें तेज़ी से बढ़ें, जिससे आयातक देशों की संवृद्धि, मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन को हानि हो।
तेल शिखर (peak oil): एम. किंग हबर्ट (1956) ने भविष्यवाणी की कि अमेरिकी तेल उत्पादन घंटी-आकार वक्र पर चलकर लगभग 1970 में शिखर पर पहुँचेगा, जो पारंपरिक तेल के लिए सही हुआ; बाद में शेल तेल से अमेरिकी उत्पादन फिर बढ़ा, अतः वैश्विक तेल शिखर विवादित है।
क्रांतिक खनिज (critical minerals): स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक, आपूर्ति-जोखिम वाले खनिज, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफ़ाइट और दुर्लभ मृदा तत्व; भारत के खान मंत्रालय ने 2023 में 30 क्रांतिक खनिजों की सूची बनाई।
2. विश्व संसाधनों का वितरण
तेल: प्रमाणित भंडार फ़ारस की खाड़ी (सऊदी अरब, ईरान, इराक़, कुवैत, UAE), वेनेज़ुएला और कनाडा (तैलीय रेत) में केंद्रित हैं; खाड़ी, रूस और अमेरिका प्रमुख उत्पादक हैं, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य प्रमुख अवरोध-बिंदु है।
प्राकृतिक गैस: सबसे बड़े भंडार रूस, ईरान और क़तर में हैं; क़तर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्रणी LNG निर्यातक हैं।
कोयला: बड़े भंडार अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत में हैं; चीन सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है तथा भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक।
क्रांतिक खनिज: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य विश्व का अधिकांश कोबाल्ट देता है; ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा लिथियम खनक है और चिली, अर्जेंटीना व बोलीविया लिथियम त्रिकोण बनाते हैं; दुर्लभ मृदा खनन और उससे भी अधिक प्रसंस्करण में चीन का प्रभुत्व है (IEA, Global Critical Minerals Outlook, 2024)।
भारतीय उदाहरण: दामोदर, महानदी और गोदावरी घाटियों में कोयला (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना); ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक में लौह अयस्क; मुंबई हाई, असम और राजस्थान (बाड़मेर) में तेल; जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम संसाधन की सूचना (GSI, 2023)।
जल और भूमि: मीठा जल पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और उत्तर-पश्चिम भारत में दुर्लभ है; उपजाऊ भूमि मानसूनी एशिया, यूरोप और अमेरिकी मैदानों में केंद्रित है।
निहितार्थ: असमान वितरण से संसाधन राष्ट्रवाद, OPEC (1960) जैसे कार्टेल, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार जैसे रणनीतिक भंडार, तथा संसाधनों पर संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
3. ऊर्जा संकट: कारण और प्रतिक्रियाएँ
पहला तेल संकट (1973): योम किप्पुर युद्ध के दौरान OPEC के अरब सदस्यों (OAPEC) ने अमेरिका और अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाया; कुछ ही महीनों में कच्चे तेल की कीमत लगभग चौगुनी हो गई।
दूसरा तेल संकट (1979): ईरानी क्रांति से आपूर्ति घटी और कीमतें दोगुने से अधिक हो गईं, जिससे आयातक देशों में मुद्रास्फीतिजनित मंदी (stagflation) आई।
हाल के झटके: 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से यूरोप में गैस की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं, जिससे रूसी पाइपलाइन गैस पर निर्भरता घटी और LNG व नवीकरणीय की ओर झुकाव हुआ।
संरचनात्मक कारण: सस्ते भंडारों का ह्रास, एशिया से बढ़ती माँग, आपूर्ति का संकेंद्रण, भू-राजनीतिक अस्थिरता, कम निवेश, और जलवायु हेतु जीवाश्म ईंधन घटाने की आवश्यकता।
भारत पर प्रभाव: भारत अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है (पेट्रोलियम मंत्रालय, PPAC आँकड़े 2023-24), अतः तेल की कीमतें उसके आयात बिल, मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे को प्रभावित करती हैं।
प्रतिक्रियाएँ: ऊर्जा दक्षता, आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण, रणनीतिक भंडार, परमाणु ऊर्जा, और सबसे बढ़कर नवीकरणीय की ओर संक्रमण; COP28 (दुबई, 2023) ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय क्षमता तीन गुनी करने और ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान किया।
भारत का ऊर्जा संक्रमण: भारत का अद्यतन NDC (2022) 2030 तक लगभग 50% स्थापित विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से तथा GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 स्तर से 45% कमी का लक्ष्य रखता है; भारत ने COP26, ग्लासगो (2021) में 2070 तक नेट ज़ीरो की घोषणा की; प्रमुख प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015) और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) शामिल हैं।
4. संवृद्धि की सीमाएँ (The Limits to Growth, 1972)
उत्पत्ति: क्लब ऑफ़ रोम द्वारा प्रायोजित और MIT में डोनेला मीडोज़, डेनिस मीडोज़, योर्गेन रैंडर्स और विलियम बेहरेंस तृतीय द्वारा लिखित, जे फ़ॉरेस्टर की तंत्र गतिकी पर आधारित World3 कंप्यूटर मॉडल का प्रयोग।
पाँच चर: विश्व जनसंख्या, औद्योगीकरण (प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन), खाद्य उत्पादन, प्रदूषण और अनवीकरणीय संसाधनों का ह्रास, जो सभी प्रतिपुष्टि चक्रों से जुड़े हैं।
मुख्य निष्कर्ष: यदि संवृद्धि की प्रवृत्तियाँ अपरिवर्तित रहीं तो अगले सौ वर्षों में संवृद्धि की सीमाएँ आ जाएँगी, जिसके बाद संभवतः जनसंख्या और औद्योगिक क्षमता में अचानक गिरावट होगी (अतिक्रमण और पतन)।
नीति संदेश: जनसंख्या और पूँजी वृद्धि पर शीघ्र सीमा, पुनर्चक्रण और प्रदूषण नियंत्रण से वैश्विक संतुलन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।
अनुवर्ती कृतियाँ: Beyond the Limits (1992) ने कहा कि मानवता कुछ सीमाएँ पार कर चुकी है; Limits to Growth: The 30-Year Update (2004) ने चेतावनी दोहराई; ग्राहम टर्नर (2008) ने पाया कि 2000 तक के प्रेक्षित आँकड़े मानक परिदृश्य के काफ़ी निकट थे।
संबंधित विचार: केनेथ बोल्डिंग का अंतरिक्षयान पृथ्वी (1966), पॉल एर्लिच की The Population Bomb (1968), गैरेट हार्डिन की साझा संसाधनों की त्रासदी (1968), ब्रंटलैंड रिपोर्ट का सतत विकास (1987) और रॉकस्ट्रॉम आदि की ग्रहीय सीमाएँ (2009)।
5. सिद्धांत और बहस
नव-माल्थसवादी दृष्टिकोण: मीडोज़, एर्लिच और हार्डिन सीमित संसाधनों और जनसंख्या वृद्धि को मूल समस्या मानते हैं और संवृद्धि पर सीमा की माँग करते हैं।
प्रचुरतावादी (Cornucopian) दृष्टिकोण: जूलियन साइमन (The Ultimate Resource, 1981) के अनुसार मानव सूझ-बूझ ही परम संसाधन है और कमी से कीमतें बढ़ती हैं, जो प्रतिस्थापन और नवाचार को प्रेरित करती हैं।
साइमन-एर्लिच शर्त (1980-1990): साइमन ने शर्त लगाई कि एर्लिच द्वारा चुनी पाँच धातुओं की कीमतें दस वर्ष में गिरेंगी; वे गिरीं और एर्लिच ने भुगतान किया, यद्यपि अर्थशास्त्री मानते हैं कि परिणाम चुनी गई अवधि पर निर्भर था।
मॉडल की आलोचना: ससेक्स समूह (एच.एस.डी. कोल आदि, Models of Doom, 1973) ने कहा कि World3 ने प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और मूल्य प्रतिपुष्टि को कम आँका और कमज़ोर आँकड़ों का प्रयोग किया।
साझा संसाधन बहस: एलिनॉर ओस्ट्रॉम (Governing the Commons, 1990) ने दिखाया कि समुदाय प्रायः निजीकरण या राज्य नियंत्रण के बिना साझा संसाधनों का अच्छा प्रबंधन करते हैं, जो हार्डिन का प्रतिवाद है; उदाहरण उत्तराखंड की वन पंचायतें हैं।
दक्षिण का दृष्टिकोण: विकासशील देशों ने स्टॉकहोम (1972) में तर्क दिया कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है, जो वहाँ इंदिरा गांधी के भाषण से जुड़ा है, और सीमाएँ वैश्विक असमानता को स्थिर नहीं करनी चाहिए; यही साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व का आधार है।
वर्तमान संतुलन: कुछ धातुओं की निरपेक्ष सीमाएँ पहले जितनी आशंका थी उतनी गंभीर नहीं, पर अवशोषकों (वायुमंडल, महासागर, जैव विविधता) की सीमाएँ वास्तविक लगती हैं; बहस समाप्त होने से हटकर अपशिष्ट सोखने पर आ गई है।
6. बनाए जाने वाले मानचित्र और आरेख
तेल का विश्व मानचित्र: फ़ारस की खाड़ी, वेनेज़ुएला, कनाडा (अल्बर्टा तैलीय रेत), रूस (पश्चिमी साइबेरिया), उत्तरी सागर और नाइजीरिया अंकित कीजिए; खाड़ी से होर्मुज़ होकर भारत, चीन, जापान और यूरोप तक टैंकर मार्गों के तीर बनाइए और होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब, स्वेज़ और मलक्का को अवरोध-बिंदु लिखिए।
संवृद्धि की सीमाएँ का मानक परिदृश्य: x-अक्ष पर 1900 से 2100 तक समय लिखिए; जनसंख्या, प्रति व्यक्ति खाद्य और औद्योगिक उत्पादन के बढ़ते वक्र बनाइए जो 21वीं सदी में शिखर पर पहुँचकर गिरें; संसाधनों को गिरते वक्र और प्रदूषण को बाद में शिखर वाले वक्र से दिखाइए।
मैकेल्वी बॉक्स: एक आयत बनाइए; उसे ऊर्ध्वाधर रूप से पहचाने गए और अनखोजे में तथा क्षैतिज रूप से आर्थिक और उप-आर्थिक में बाँटिए; ऊपरी-बाएँ खाने पर भंडार लिखिए।
भारत का मानचित्र: कोयला क्षेत्र (झरिया, रानीगंज, कोरबा, तालचेर, सिंगरौली), तेल क्षेत्र (मुंबई हाई, डिगबोई, बाड़मेर) और सामरिक पेट्रोलियम भंडार (विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर) अंकित कीजिए।
7. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर (150 शब्द): ऊर्जा संकट या संवृद्धि की सीमाएँ थीसिस की परिभाषा, तीन कारण या पाँच चर, एक भारतीय उदाहरण और एक पंक्ति का निष्कर्ष।
15 अंक का उत्तर (200 शब्द): मानक परिदृश्य आरेख या तेल-मार्ग मानचित्र जोड़िए, और नव-माल्थसवादी तथा प्रचुरतावादी दृष्टिकोणों की तुलना का छोटा अनुच्छेद।
20 अंक का उत्तर (250 शब्द): संसाधन की अवधारणा (ज़िमरमैन), मानचित्र सहित वितरण, वर्षों सहित ऊर्जा संकट, आलोचनाओं सहित संवृद्धि की सीमाएँ, और स्रोत सहित भारत के संक्रमण लक्ष्य।
परीक्षक जिन मुख्य शब्दों को खोजते हैं: संसाधन होते नहीं, बनते हैं; अनवीकरणीय भंडार; तेल शिखर; अतिक्रमण और पतन; World3; ग्रहीय सीमाएँ; ऊर्जा संक्रमण।
उद्धरण: ज़िमरमैन का वाक्यांश कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं, मानक आरंभिक पंक्ति है; यह दिखाता है कि प्रौद्योगिकी और संस्कृति संसाधन बनाती हैं।
| संकट | वर्ष | कारण | मुख्य प्रभाव |
|---|---|---|---|
| पहला तेल संकट | 1973-74 | योम किप्पुर युद्ध के दौरान OAPEC प्रतिबंध | कच्चे तेल की कीमत लगभग चौगुनी; पश्चिम में मुद्रास्फीतिजनित मंदी |
| दूसरा तेल संकट | 1979-80 | ईरानी क्रांति, फिर ईरान-इराक़ युद्ध | कीमतें दोगुने से अधिक; 1980 के दशक के आरंभ में वैश्विक मंदी |
| खाड़ी युद्ध मूल्य उछाल | 1990 | इराक़ का कुवैत पर आक्रमण | अल्पकालिक उछाल; भारत का 1991 का भुगतान संतुलन संकट गहराया |
| यूरोपीय गैस संकट | 2022 | यूक्रेन पर रूसी आक्रमण | रिकॉर्ड गैस कीमतें; यूरोप LNG और नवीकरणीय की ओर मुड़ा |
| पहलू | नव-माल्थसवादी | प्रचुरतावादी |
|---|---|---|
| प्रमुख विचारक | मीडोज़ आदि (1972), एर्लिच (1968), हार्डिन (1968) | जूलियन साइमन (1981), एस्टर बोसरप (1965) |
| संसाधनों का दृष्टिकोण | स्थिर और सीमित | ज्ञान और कीमतों के साथ बढ़ते हैं |
| प्रौद्योगिकी की भूमिका | सीमाओं को टालती है पर हटा नहीं सकती | प्रतिस्थापन से कमी पर विजय |
| नीति | जनसंख्या और संवृद्धि सीमित करें | मुक्त बाज़ार, नवाचार, व्यापार |
| दिए गए प्रमाण | जलवायु परिवर्तन, मृदा और मत्स्य ह्रास | 1980 से अनेक धातुओं और खाद्य की वास्तविक कीमतों में गिरावट |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- UPSC पूछता है कि क्या संवृद्धि की सीमाएँ थीसिस आज भी प्रासंगिक है; मूल भविष्यवाणी और प्रचुरतावादी आलोचना दोनों लिखिए, फिर तर्क दीजिए कि अवशोषक सीमाएँ (जलवायु) इसे आज प्रासंगिक बनाती हैं।
- ऊर्जा संकट के लिए प्रत्येक झटके के वर्ष और कारण दीजिए और उन्हें भारत की आयात निर्भरता और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों से जोड़िए।
- संसाधन संबंधी उत्तर की शुरुआत शब्दकोशीय परिभाषा के बजाय सदैव ज़िमरमैन की कार्यात्मक अवधारणा से कीजिए।
- तेल भंडारों और अवरोध-बिंदुओं का विश्व मानचित्र या क्रांतिक खनिजों का मानचित्र प्रयोग कीजिए; परीक्षक लंबी सूची से अधिक मानचित्र को अंक देते हैं।
- सामान्य भूल है संवृद्धि की सीमाएँ को केवल जनसंख्या पर माल्थसवादी पुस्तक कहना; इसने प्रदूषण और संसाधनों सहित पाँच चरों का मॉडल बनाया।
- सतत विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था और भारत के 2070 नेट ज़ीरो मार्ग से निष्कर्ष दीजिए।
क्या आप जानते हैं?
- The Limits to Growth की लगभग 30 भाषाओं में लाखों प्रतियाँ बिकीं, जिससे यह अब तक की सर्वाधिक बिकने वाली पर्यावरण पुस्तकों में से एक है।
- World3 के पाँच चर याद रखने की युक्ति: 'जन-उद्योग-खाद्य-प्रदूषण-संसाधन' अर्थात जनसंख्या, उद्योग, खाद्य, प्रदूषण, संसाधन।
विश्व कृषि: प्रकार, निवेश और उत्पादकता
विश्व कृषि को कृषि प्रकारिकी (agricultural typology) द्वारा प्रकारों में बाँटा जाता है; उत्कृष्ट योजना डरवेंट व्हिटलसी (1936) के तेरह प्रमुख कृषि प्रदेश हैं, और बाद में जर्ज़ी कोस्त्रोविकी के नेतृत्व में IGU आयोग ने सामाजिक, संचालनात्मक, उत्पादन और संरचनात्मक गुणों पर आधारित प्रकारिकी बनाई। उत्पादन बीज, सिंचाई, उर्वरक, मशीन, ऋण और ज्ञान जैसे निवेशों पर निर्भर है। कृषि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उपज तथा केंडल (1939), एन्येदी और भाटिया (1967) जैसे संयुक्त सूचकांकों से मापी जाती है।
सरल शब्दों में
खेती हर जगह एक जैसी नहीं होती: मंगोलिया का चरवाहा, पश्चिम बंगाल का धान किसान और कनाडा की गेहूँ कंपनी बिल्कुल अलग कृषि प्रकार अपनाते हैं।
यह खाना पकाने जैसा है: एक ही रसोई सामग्री (बीज, जल, उर्वरक) और औज़ारों (ट्रैक्टर) के अनुसार अलग परिणाम देती है।
प्रकारों और निवेशों को समझने से पता चलता है कि कुछ प्रदेश करोड़ों का पेट क्यों भरते हैं और अन्य मुश्किल से अपना।
UPSC कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण, उत्पादकता की व्याख्या और उसे बढ़ाने के उपाय पूछता है।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
कृषि प्रकारिकी (agricultural typology): उत्पादन के ढंग और उत्पाद के आधार पर खेती का प्रकारों में समूहन; प्रकार समान गुणों वाले फ़ार्मों का समूह है, और कृषि प्रदेश वह क्षेत्र है जहाँ एक प्रकार प्रधान हो।
व्हिटलसी के मानदंड (1936): Annals of the Association of American Geographers में उन्होंने पाँच मानदंड प्रयोग किए: फ़सल और पशुधन संयोजन, भूमि उपयोग की तीव्रता, उपज का प्रसंस्करण और विपणन, यंत्रीकरण की मात्रा, तथा भवनों के प्रकार और संयोजन।
कोस्त्रोविकी की प्रकारिकी: 1964 से जर्ज़ी कोस्त्रोविकी के नेतृत्व में IGU कृषि प्रकारिकी आयोग ने कृषि को सामाजिक गुणों (भू-स्वामित्व, फ़ार्म आकार), संचालनात्मक गुणों (श्रम, शक्ति, उर्वरक निवेश), उत्पादन गुणों (भूमि और श्रम उत्पादकता, वाणिज्यीकरण) और संरचनात्मक गुणों (फ़सल और पशुधन उन्मुखता) से वर्गीकृत किया।
गहन और विस्तृत कृषि: गहन कृषि प्रति इकाई भूमि पर अधिक श्रम या पूँजी लगाकर प्रति हेक्टेयर ऊँची उपज लेती है (गंगा डेल्टा का धान, डच बागवानी); विस्तृत कृषि बड़े क्षेत्र पर प्रति हेक्टेयर कम निवेश करती है (कनाडाई प्रेयरी गेहूँ)।
निर्वाह और वाणिज्यिक: निर्वाह कृषि मुख्यतः परिवार के लिए उत्पादन करती है; वाणिज्यिक कृषि बिक्री के लिए।
कृषि निवेश (agricultural inputs): भूमि, श्रम, बीज, जल, उर्वरक और खाद, पौध संरक्षण रसायन, मशीन और ऊर्जा, ऋण, बीमा, विस्तार सेवाएँ और बाज़ार तक पहुँच।
कृषि उत्पादकता (agricultural productivity): प्रति इकाई निवेश उत्पादन; भूमि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, श्रम उत्पादकता प्रति श्रमिक उत्पादन; कृषि दक्षता सभी निवेशों से उत्पादन का अनुपात है।
फ़सल संयोजन (crop combination): किसी क्षेत्र में प्रधान फ़सलों का समूह; जे.सी. वीवर (1954) ने अमेरिकी मध्य-पश्चिम के लिए मानक विचलन विधि बनाई, जिसे बाद में दोई (1959) और रफ़ीउल्लाह (1965) ने संशोधित किया।
2. उदाहरण सहित व्हिटलसी के प्रमुख कृषि प्रदेश
चलवासी पशुचारण: शुष्क और ठंडे प्रदेशों में चरागाह की खोज में पशुओं के साथ आवागमन; सहारा और साहेल, मध्य एशियाई स्टेपी, तिब्बत, लैपलैंड; भारत में जम्मू-कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल तथा हिमाचल प्रदेश के गद्दी ऋतु-प्रवास (transhumance) करते हैं।
पशु पालन (ranching): बड़े बाड़बंद फ़ार्मों पर वाणिज्यिक चराई; अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स, अर्जेंटीना के पम्पास, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड।
स्थानांतरी कृषि (shifting cultivation): काटो और जलाओ विधि से वन साफ़ कर कुछ वर्ष खेती और फिर आगे बढ़ना; पूर्वोत्तर भारत में झूम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडु, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग, ब्राज़ील में रोका, श्रीलंका में चेना।
आदिम स्थायी कृषि: उष्णकटिबंधीय वन और सवाना में सरल औज़ारों से स्थायी निर्वाह खेत, जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के उच्च भागों में।
गहन निर्वाह कृषि, धान प्रधान: मानसूनी एशिया में छोटे खेत, पारिवारिक श्रम और ऊँची उपज; गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश, मेकांग और चाओ फ्राया, दक्षिणी चीन और जावा।
गहन निर्वाह कृषि, धान रहित: शुष्कतर मानसूनी एशिया में गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन और तिलहन; उत्तर-पश्चिम भारत, दक्कन पठार, उत्तरी चीन का मैदान।
वाणिज्यिक बागान कृषि: औपनिवेशिक काल में स्थापित निर्यात हेतु एक फ़सल वाले बड़े बागान; असम, दार्जिलिंग और श्रीलंका में चाय, केरल और मलेशिया में रबड़, कर्नाटक और ब्राज़ील में कॉफ़ी, इंडोनेशिया और मलेशिया में ताड़ तेल।
भूमध्यसागरीय कृषि: शीतकालीन वर्षा वाली जलवायु में शीतकालीन अनाज के साथ जैतून, अंगूर और खट्टे फल; भूमध्यसागरीय बेसिन, कैलिफ़ोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का केप प्रदेश, दक्षिण-पश्चिम ऑस्ट्रेलिया।
वाणिज्यिक अनाज कृषि: मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में बड़े यंत्रीकृत गेहूँ फ़ार्म; कनाडा और अमेरिका की प्रेयरी, पम्पास, रूसी और कज़ाख़ स्टेपी, मरे-डार्लिंग बेसिन।
वाणिज्यिक पशुधन और फ़सल (मिश्रित) कृषि: पशुओं के चारे हेतु फ़सलें, अधिक पूँजी उपयोग; उत्तर-पश्चिम यूरोप और अमेरिका की मक्का पेटी।
निर्वाह फ़सल और पशुधन कृषि: पूर्वी यूरोप और रूस के भागों में मुख्यतः परिवार के लिए मिश्रित कृषि (व्हिटलसी की श्रेणी)।
वाणिज्यिक डेयरी कृषि: ठंडी, आर्द्र जलवायु में बड़े नगरीय बाज़ारों के निकट; उत्तर-पश्चिम यूरोप, उत्तर-पूर्वी अमेरिका और ग्रेट लेक्स, न्यूज़ीलैंड; भारत में सहकारी डेयरी ऑपरेशन फ़्लड (1970 से, वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में) से बढ़ी और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है।
विशिष्ट बागवानी (ट्रक फ़ार्मिंग): नगरों के निकट सब्ज़ी, फल और फूल; नीदरलैंड, अमेरिका का अटलांटिक तट, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु की उपनगरीय पेटियाँ।
3. निवेश और वे उत्पादकता कैसे बढ़ाते हैं
बीज: मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग के कार्य से गेहूँ और IRRI (फ़िलीपींस) से धान की अधिक उपज वाली किस्मों ने 1960 के दशक के मध्य से भारत में हरित क्रांति चलाई, पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
सिंचाई: सुनिश्चित जल से बहु-फ़सली खेती और उर्वरक उपयोग संभव होता है; उत्तर-पश्चिम भारत की नहर और नलकूप प्रणाली वर्षा-आश्रित मध्य भारत से भिन्न है; इज़राइल और महाराष्ट्र में टपक और फुहार सिंचाई जल बचाती है।
उर्वरक और पौध संरक्षण: उपज बढ़ाते हैं पर अति उपयोग से मृदा और जल प्रदूषण होता है, जैसे पंजाब में; भारत की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (2015) संतुलित पोषक उपयोग का लक्ष्य रखती है।
यंत्रीकरण और ऊर्जा: ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और पंप श्रम उत्पादकता बढ़ाते हैं; उत्तर अमेरिका में यंत्रीकरण लगभग पूर्ण है जबकि भारत में छोटे खेतों के कारण असमान है।
संस्थागत निवेश: भूमि सुधार, ऋण, फ़सल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाज़ार और विस्तार सेवाएँ; इनके अभाव में उपजाऊ भूमि पर भी उपज कम रहती है, जैसे पूर्वी भारत में।
नए निवेश: GPS और ड्रोन से परिशुद्ध कृषि, आनुवंशिक रूप से संशोधित फ़सलें (भारत में 2002 से Bt कपास), संरक्षित खेती और डिजिटल परामर्श सेवाएँ।
4. कृषि उत्पादकता का मापन
प्रति हेक्टेयर उपज: सबसे सरल माप, पर यह एक समय में एक फ़सल को लेता है और निवेश लागत की उपेक्षा करता है।
केंडल का कोटि गुणांक (1939): एम.जी. केंडल ने इंग्लैंड की काउंटियों को कई फ़सलों की उपज के आधार पर कोटि दी और कोटियों का औसत निकाला; औसत कोटि जितनी कम, उत्पादकता उतनी अधिक।
एन्येदी का सूचकांक (1964): जी. एन्येदी ने किसी इकाई में प्रत्येक फ़सल की उपज की राष्ट्रीय उपज से तुलना की, जिसे फ़सल क्षेत्र से भारित किया गया।
भाटिया की विधि (1967): एस.एस. भाटिया ने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक फ़सल के उपज सूचकांक को उसके फ़सल क्षेत्र अंश से भारित कर कृषि दक्षता निकाली।
अन्य भारतीय कार्य: जसबीर सिंह आदि ने हरियाणा और पंजाब में तथा मोहम्मद शफ़ी ने उत्तर प्रदेश के ज़िलों में उत्पादकता मापी; ये अध्ययन उत्तर-पश्चिम में ऊँची और पूर्व व शुष्क पठारों में निम्न उत्पादकता दिखाते हैं।
विश्व में उत्पादकता का प्रतिरूप: सर्वाधिक भूमि उत्पादकता उत्तर-पश्चिम यूरोप, पूर्वी एशिया और मिस्र के सिंचित भागों में; सर्वाधिक श्रम उत्पादकता उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में; उप-सहारा अफ्रीका में दोनों निम्न।
5. सिद्धांत और बहस
कृषि की अवस्थिति: योहान हाइनरिख फ़ॉन थ्यूनेन (The Isolated State, 1826) ने दिखाया कि बाज़ार के चारों ओर भूमि उपयोग परिवहन लागत और आर्थिक लगान से तय वलय बनाता है (विवरण अध्याय 14 में)।
जनसंख्या और तीव्रता: एस्टर बोसरप (The Conditions of Agricultural Growth, 1965) ने तर्क दिया कि बढ़ता जनसंख्या दबाव किसानों को लंबी परती से वार्षिक और बहु-फ़सली खेती की ओर गहन बनाता है, जो माल्थस का उलटा है।
व्हिटलसी की सीमाएँ: उनकी योजना वर्णनात्मक, प्रधान फ़सलों पर आधारित और पुरानी है (जैसे USSR का निर्वाह फ़सल और पशुधन प्रकार); कोस्त्रोविकी की प्रकारिकी अधिक मात्रात्मक है पर बहुत आँकड़े माँगती है।
हरित क्रांति बहस: समर्थक इसे खाद्य आत्मनिर्भरता का श्रेय देते हैं; वंदना शिवा जैसे आलोचक प्रादेशिक असमानता, भूजल ह्रास और फ़सल विविधता की हानि बताते हैं, अतः इसकी विरासत विवादित है।
सततता: FAO सतत गहनीकरण और कृषि-पारिस्थितिकी को बढ़ावा देता है; भारत सिक्किम (2016 में पूर्ण जैविक घोषित) और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्राकृतिक और जैविक खेती को समर्थन देता है।
6. बनाए जाने वाले मानचित्र और आरेख
कृषि प्रदेशों का विश्व मानचित्र: विश्व का रेखा-मानचित्र बनाकर सहारा, अरब और मध्य एशिया में चलवासी पशुचारण; प्रेयरी, पम्पास और स्टेपी में वाणिज्यिक अनाज; मानसूनी एशिया में गहन धान; भूमध्यसागर, कैलिफ़ोर्निया और मध्य चिली में भूमध्यसागरीय; श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में बागान; उत्तर-पश्चिम यूरोप, ग्रेट लेक्स और न्यूज़ीलैंड में डेयरी छायांकित कीजिए; संकेत-सूची जोड़िए।
उत्पादकता का भारत मानचित्र: पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कृष्णा-गोदावरी डेल्टा में उच्च, शेष गंगा मैदान में मध्यम, और राजस्थान, आंतरिक दक्कन व पूर्वोत्तर पहाड़ियों में निम्न उत्पादकता छायांकित कीजिए।
निवेश-उत्पादन प्रवाह आरेख: भौतिक निवेश (भूमि, जल, जलवायु), आर्थिक निवेश (बीज, उर्वरक, मशीन, ऋण) और संस्थागत निवेश (भू-धारण, कीमतें, विस्तार) के खाने बनाइए जिनसे तीर फ़ार्म नामक केंद्रीय खाने में जाएँ, और बाहर उत्पादन, आय और पर्यावरणीय प्रभाव की ओर तीर।
स्थानांतरी कृषि चक्र: पाँच अवस्थाओं का वृत्त बनाइए: सफ़ाई और जलाना, 2 से 3 वर्ष खेती, उपज में गिरावट, परित्याग, वन पुनर्वृद्धि (परती), और लिखिए कि पूर्वोत्तर भारत में झूम चक्र छोटा हो गया है।
7. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर (150 शब्द): प्रकार या अवधारणा की परिभाषा, व्हिटलसी के मानदंड या किसी एक सूचकांक का सूत्र, और दो विश्व तथा एक भारतीय उदाहरण।
15 अंक का उत्तर (200 शब्द): कृषि प्रदेशों का विश्व मानचित्र या भारत उत्पादकता मानचित्र जोड़िए, और दो प्रकारों की तुलना कीजिए (जैसे बागान बनाम वाणिज्यिक अनाज)।
20 अंक का उत्तर (250 शब्द): प्रकारिकी (व्हिटलसी और कोस्त्रोविकी), मानचित्र सहित प्रदेश, निवेश और उनकी प्रादेशिक भिन्नता, उत्पादकता का मापन, और सतत गहनीकरण पर निष्कर्ष।
परीक्षक जिन मुख्य शब्दों को खोजते हैं: कृषि प्रकारिकी, भूमि उपयोग की तीव्रता, केंडल का कोटि गुणांक, फ़सल संयोजन (वीवर), HYV-सिंचाई-उर्वरक पैकेज, सतत गहनीकरण।
उद्धरण: बोसरप के इस विचार को अपने शब्दों में लिखिए कि जनसंख्या वृद्धि कृषि गहनीकरण का परिणाम नहीं, कारण है; माल्थसवादी पंक्ति को संतुलित करने में इसका प्रयोग कीजिए।
| प्रकार | तीव्रता | बाज़ार उन्मुखता | मुख्य प्रदेश |
|---|---|---|---|
| चलवासी पशुचारण | अति विस्तृत | निर्वाह | सहारा, अरब, मध्य एशिया, तिब्बत |
| स्थानांतरी कृषि | विस्तृत, कम निवेश | निर्वाह | अमेज़न, कांगो बेसिन, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया |
| गहन धान कृषि | श्रम में अति गहन | मुख्यतः निर्वाह, आंशिक वाणिज्यिक | मानसूनी एशिया: गंगा डेल्टा, मेकांग, दक्षिणी चीन, जावा |
| बागान | पूँजी और श्रम में गहन | वाणिज्यिक, निर्यात | असम, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील |
| वाणिज्यिक अनाज | विस्तृत, अति यंत्रीकृत | वाणिज्यिक | प्रेयरी, पम्पास, स्टेपी, मरे-डार्लिंग |
| वाणिज्यिक डेयरी | पूँजी में गहन | वाणिज्यिक, नगरीय बाज़ार | उत्तर-पश्चिम यूरोप, ग्रेट लेक्स, न्यूज़ीलैंड |
| विधि | लेखक और वर्ष | आधार | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| कोटि गुणांक | एम.जी. केंडल, 1939 | चयनित फ़सलों की उपज की औसत कोटि | सरल; फ़सल क्षेत्र की उपेक्षा |
| क्षेत्र-भारित उपज सूचकांक | जी. एन्येदी, 1964 | राष्ट्रीय उपज के सापेक्ष इकाई उपज, क्षेत्र से भारित | प्रदेशों में तुलना संभव |
| कृषि दक्षता | एस.एस. भाटिया, 1967 | फ़सल क्षेत्र अंश से भारित फ़सल उपज सूचकांक | भारतीय अध्ययनों में व्यापक प्रयोग |
| फ़सल संयोजन | जे.सी. वीवर, 1954 | सैद्धांतिक फ़सल अंशों से न्यूनतम विचलन | प्रधान फ़सल समूह पहचानता है, स्वयं उत्पादकता नहीं |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रश्न व्हिटलसी के वर्गीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन या कृषि प्रकारिकी के आधार पूछते हैं; पाँच मानदंड दीजिए और कोस्त्रोविकी से तुलना कीजिए।
- उत्पादकता संबंधी प्रश्नों में कम से कम एक सूचकांक (केंडल या भाटिया) का तर्क समझाइए, फिर मानचित्र पर विश्व या भारतीय प्रतिरूप दिखाइए।
- निवेशों को प्रादेशिक विषमताओं से जोड़िए: हरित क्रांति पेटी बनाम वर्षा-आश्रित और पूर्वी भारत।
- सामान्य भूल है बिना उदाहरण प्रदेशों की सूची देना; प्रत्येक प्रकार के लिए स्थान, फ़सल और एक भारतीय उदाहरण अवश्य दीजिए।
- सततता की चिंताएँ लिखिए: भूजल ह्रास, मृदा स्वास्थ्य, जलवायु-सहनशील कृषि।
- प्रकारिकी पर प्रत्येक 15 या 20 अंक के उत्तर में कृषि प्रदेशों का विश्व मानचित्र प्रयोग कीजिए।
क्या आप जानते हैं?
- व्हिटलसी के पाँच मानदंड याद रखने की युक्ति: 'फ़-ती-प्र-यं-भ', फ़सल-पशु संयोजन, तीव्रता, प्रसंस्करण-विपणन, यंत्रीकरण, भवन।
- नॉर्मन बोरलॉग, जिनकी गेहूँ किस्मों ने भारत की हरित क्रांति चलाई, को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
खाद्य सुरक्षा, पोषण और अकाल
खाद्य सुरक्षा (food security), जैसा कि विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (1996) में परिभाषित हुआ, तब होती है जब सभी लोगों को हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन हेतु पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो; यह उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता पर टिकी है। भोजन प्रचुर होने पर भी भूख और कुपोषण (अल्पपोषण, छिपी भूख और मोटापा) बने रहते हैं। अकाल (famine) भोजन तक पहुँच का चरम पतन है; अमर्त्य सेन के हक़दारी दृष्टिकोण (1981) ने दिखाया कि अकाल खाद्य आपूर्ति में गिरावट से अधिक क्रय शक्ति की हानि से उत्पन्न होते हैं।
सरल शब्दों में
खाद्य सुरक्षा (food security) का अर्थ है कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन पर्याप्त अच्छा भोजन मिल सके, केवल यह नहीं कि देश के गोदाम भरे हों।
चावल से भरी दुकान के पास ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जिसकी मज़दूरी छिन गई है: भोजन मौजूद है, फिर भी परिवार भूखा है।
भूख बच्चों की वृद्धि रोकती है और पूरे राष्ट्र के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को कमज़ोर करती है।
UPSC पूछता है कि अकाल क्यों होते हैं, भूख कैसे मापी जाती है और भारत की खाद्य व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
खाद्य सुरक्षा (FAO, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1996): खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सभी लोगों को हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन हेतु उनकी आहार आवश्यकताओं और भोजन पसंद को पूरा करने वाले पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो।
चार स्तंभ: उपलब्धता (उत्पादन, भंडार, आयात), पहुँच (आय, कीमतें, वितरण), उपयोग (पोषण, स्वच्छ जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य) और स्थिरता (ऋतुओं और झटकों में); संयुक्त राष्ट्र HLPE (2020) ने कर्तृत्व (agency) और सततता जोड़े।
भूख या अल्पपोषण (undernourishment): स्वस्थ जीवन हेतु आवश्यकता से कम कैलोरी का दीर्घकालिक सेवन; FAO इसे अल्पपोषण की व्यापकता (PoU) से मापता है।
कुपोषण (malnutrition): इसमें अल्पपोषण (ठिगनापन अर्थात आयु के अनुसार कम लंबाई, दुबलापन अर्थात लंबाई के अनुसार कम भार, अल्पभार अर्थात आयु के अनुसार कम भार), सूक्ष्म पोषक कमी या छिपी भूख (लौह, आयोडीन, विटामिन A, ज़िंक) तथा अधिक भार और मोटापा शामिल हैं।
कुपोषण का दोहरा भार: एक ही देश, समुदाय या परिवार में अल्पपोषण और मोटापे का साथ-साथ होना, जैसा अब भारत, मेक्सिको और इंडोनेशिया में दिखता है।
अकाल (famine): भोजन तक पहुँच का चरम संकट जिससे सामूहिक भुखमरी और अतिरिक्त मौतें हों; एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) अकाल (चरण 5) तब घोषित करता है जब कम से कम 20% परिवार अत्यधिक खाद्य अभाव झेलें, बच्चों में तीव्र कुपोषण 30% तक पहुँचे और अपरिष्कृत मृत्यु दर प्रतिदिन प्रति 10,000 लोगों पर 2 से अधिक हो।
हक़दारी (entitlement): अमर्त्य सेन (Poverty and Famines, 1981) किसी व्यक्ति की हक़दारी को उन वस्तु-समूहों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें वह उत्पादन, व्यापार, अपने श्रम और अंतरणों से प्राप्त कर सकता है।
2. विश्व और भारत की स्थिति (स्रोत सहित)
विश्व में भूख: FAO की State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2024 के अनुमान से 2023 में 71.3 से 75.7 करोड़ लोग भूख से पीड़ित थे, लगभग हर ग्यारह में एक व्यक्ति; संख्या में एशिया और अनुपात में अफ्रीका सबसे आगे है।
भूख के प्रमुख क्षेत्र: उप-सहारा अफ्रीका (साहेल, अफ्रीका का हॉर्न, सूडान, दक्षिण सूडान, पूर्वी कांगो), यमन, अफ़ग़ानिस्तान, हैती और गाज़ा, जहाँ मुख्य कारण संघर्ष, जलवायु झटके और आर्थिक संकट हैं।
भारत की पोषण स्थिति (NFHS-5, 2019-21): पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में 35.5% ठिगने, 19.3% दुबले और 32.1% अल्पभार थे; 6 से 59 माह के 67.1% बच्चे और 15 से 49 वर्ष की 57.0% महिलाएँ रक्ताल्पता से ग्रस्त थीं।
भारत में प्रादेशिक प्रतिरूप: ठिगनापन बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सर्वाधिक तथा केरल, गोवा और सिक्किम में न्यूनतम है (NFHS-5), जबकि पंजाब, दिल्ली और दक्षिणी राज्यों में अधिक भार बढ़ रहा है।
वैश्विक भूख सूचकांक: GHI 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा; भारत सरकार इस सूचकांक को पद्धतिगत रूप से दोषपूर्ण मानकर अस्वीकार करती है, मुख्यतः क्योंकि इसके चार में से तीन सूचक बच्चों से संबंधित हैं, अतः यह स्थान विवादित है।
3. खाद्य असुरक्षा और अकाल के कारण
खाद्य उपलब्धता में गिरावट (FAD): पुराना दृष्टिकोण कि अकाल सूखा, बाढ़, कीट या युद्ध से उत्पादन गिरने के बाद आता है, जैसे आलू अंगमारी के बाद 1845 से 1849 का आयरिश अकाल।
हक़दारी विफलता: सेन ने दिखाया कि 1943 के बंगाल अकाल में खाद्य उपलब्धता पिछले वर्षों से बहुत कम नहीं थी, पर युद्धकालीन मुद्रास्फीति, सट्टेबाज़ी, जमाख़ोरी और औपनिवेशिक नीति ने ग्रामीण मज़दूरों, मछुआरों और कारीगरों की क्रय शक्ति नष्ट कर दी; सामान्य अनुमानों के अनुसार लगभग 30 लाख लोग मरे।
नीतिगत विफलताएँ: चीन का महान अग्रछलांग अकाल (1959 से 1961) बलपूर्वक सामूहिकीकरण और अनाज वसूली के बाद आया; इथियोपिया (1983 से 1985) में सूखा और गृहयुद्ध साथ थे।
हथियार के रूप में संघर्ष: नाकेबंदी तथा खेतों और बाज़ारों का विनाश अकाल लाते हैं, जैसा IPC ने सूडान के ज़मज़म शिविर (अगस्त 2024) और गाज़ा गवर्नरेट (अगस्त 2025) में पाया।
संरचनात्मक कारण: गरीबी और बेरोज़गारी, छोटे और खंडित खेत, कमज़ोर भंडारण और परिवहन, परिवार के भीतर भोजन बँटवारे में लैंगिक असमानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता का अभाव (जो उपयोग को प्रभावित करता है)।
जलवायु और बाज़ार: एल नीनो सूखे, ग्रीष्म लहरें, 2007-08 और 2022 के विश्व खाद्य मूल्य उछाल, निर्यात प्रतिबंध और अनाज का जैव ईंधन की ओर मोड़।
4. अकाल और दीर्घकालिक भूख के प्रभाव
जनांकिकीय: अतिरिक्त मौतें, विशेषकर बच्चों और वृद्धों की, जन्मों में गिरावट और संकटजनित प्रवास, जैसे साहेल से तटीय पश्चिम अफ्रीका की ओर।
स्वास्थ्य: अकालों में हैज़ा और मलेरिया जैसी महामारियाँ प्रायः भुखमरी से अधिक जानें लेती हैं; दीर्घकालिक अल्पपोषण से ठिगनापन और संज्ञानात्मक क्षमता में कमी होती है।
आर्थिक: भूमि, पशु और औज़ारों की मजबूरी में बिक्री, ऋण, श्रम उत्पादकता की हानि; विश्व बैंक बचपन के ठिगनेपन को वयस्क आय में कमी से जोड़ता है।
सामाजिक और राजनीतिक: परिवारों का विघटन, बाल श्रम, संघर्ष और सरकारों की वैधता का क्षरण; 1943 के बंगाल अकाल ने उपनिवेश-विरोधी भावना को गहरा किया।
5. उपाय और भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था
अकाल संहिताएँ: 1880 के अकाल आयोग (रिचर्ड स्ट्रेची) के बाद ब्रिटिश भारत ने राहत कार्यों और खाद्य वितरण वाली अकाल संहिताएँ अपनाईं, जो आज के सूखा मैनुअलों का मूल हैं।
हरित क्रांति और वसूली: 1960 के दशक के मध्य से HYV बीज, सिंचाई और उर्वरक, साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य और भारतीय खाद्य निगम (1965) द्वारा वसूली ने भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण जनसंख्या के 75% और नगरीय जनसंख्या के 50% तक को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा अनाज देता है, तथा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रति परिवार 35 किग्रा।
मुफ़्त अनाज: PMGKAY के अंतर्गत NFSA का अनाज 1 जनवरी 2023 से मुफ़्त है, और यह योजना लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों के लिए 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष हेतु बढ़ाई गई।
पोषण योजनाएँ: PM POSHAN (मध्याह्न भोजन, 2021 में नया नाम), आँगनवाड़ियों के माध्यम से एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (1975), पोषण अभियान (2018), एनीमिया मुक्त भारत, चावल पोषण-संवर्धन और प्रवासी श्रमिकों हेतु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
आजीविका सुरक्षा जाल: मनरेगा (2005) सूखे में मज़दूरी वाला काम देकर हक़दारी की रक्षा करता है; यह सेन की सीख का प्रयोग है, केवल अनाज पहुँचाने के बजाय क्रय शक्ति बढ़ाना।
वैश्विक प्रतिक्रियाएँ: विश्व खाद्य कार्यक्रम, अकाल पूर्व चेतावनी प्रणाली नेटवर्क (FEWS NET), IPC पैमाना और SDG 2 (2030 तक शून्य भूख)।
भावी उपाय: मोटे अनाजों की ओर फ़सल विविधीकरण (भारत के प्रस्ताव पर अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023), जलवायु-सहनशील किस्में, कटाई-पश्चात हानि घटाने हेतु बेहतर भंडारण, महिला सशक्तीकरण और सुरक्षित जल व स्वच्छता।
6. सिद्धांत और बहस
माल्थस बनाम सेन: माल्थस (1798) ने खाद्य आपूर्ति को जनसंख्या की सीमा माना; सेन ने तर्क दिया कि अकाल इस बारे में हैं कि भोजन कौन ख़रीद सकता है, केवल इस बारे में नहीं कि कितना मौजूद है।
लोकतंत्र और अकाल: सेन ने कहा कि स्वतंत्र प्रेस वाले कार्यशील लोकतंत्र में कोई बड़ा अकाल नहीं हुआ, क्योंकि सरकारों पर कार्रवाई का दबाव रहता है; आलोचक इसकी कठोरता पर प्रश्न उठाते हैं, अतः इसे सशक्त सामान्यीकरण मानिए।
खाद्य संप्रभुता: ला विया कम्पेसिना (1996 से) का तर्क है कि लोगों को अपनी खाद्य प्रणाली पर नियंत्रण होना चाहिए, जो बाज़ार-आधारित खाद्य सुरक्षा को चुनौती है।
भारत की बहस: बड़े बफ़र भंडार कुपोषण के साथ-साथ हैं; कुछ अर्थशास्त्री PDS के बजाय नक़द अंतरण के पक्ष में हैं जबकि अन्य मुद्रास्फीति से सुरक्षा के लिए अनाज रूप में सहायता का समर्थन करते हैं, अतः यह चुनाव विवादित है।
7. बनाए जाने वाले मानचित्र और आरेख
विश्व भूख मानचित्र: विश्व के रेखा-मानचित्र पर देशों को अल्पपोषण की व्यापकता से छायांकित कीजिए (उप-सहारा अफ्रीका, यमन, अफ़ग़ानिस्तान, हैती में अधिक) और सूडान व गाज़ा के IPC अकाल स्थलों को चिह्न से अंकित कीजिए।
चार स्तंभ आरेख: खाद्य सुरक्षा नामक छत को उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता नामक चार स्तंभों पर बनाइए, और आधार पर सतत कृषि और सुशासन लिखिए।
भारत का मानचित्र: NFHS-5 के ठिगनापन आँकड़ों से राज्यों को छायांकित कीजिए (बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय में अधिक; केरल, गोवा, सिक्किम में कम)।
सेन का हक़दारी प्रवाह चार्ट: संपदा (भूमि, श्रम), फिर विनिमय हक़दारी (मज़दूरी और कीमतें), फिर भोजन पर अधिकार के खाने बनाइए; एक झटका (मुद्रास्फीति या रोज़गार हानि) तीर तोड़ता हुआ दिखाइए जो स्थिर खाद्य आपूर्ति पर भी अकाल तक ले जाए।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर (150 शब्द): FAO परिभाषा, चार स्तंभ, स्रोत सहित एक भारतीय आँकड़ा (NFHS-5) और एक उपाय।
15 अंक का उत्तर (200 शब्द): FAD बनाम हक़दारी ढाँचे में कारण, बंगाल 1943 का उदाहरण और स्तंभ आरेख जोड़िए।
20 अंक का उत्तर (250 शब्द): परिभाषा, वर्षों सहित विश्व और भारतीय आँकड़े, कारण, प्रभाव, उपाय (NFSA, PM POSHAN, मनरेगा, मोटे अनाज), एक मानचित्र, और SDG 2 के साथ निष्कर्ष।
परीक्षक जिन मुख्य शब्दों को खोजते हैं: चार स्तंभ, हक़दारी विफलता, छिपी भूख, दोहरा भार, IPC चरण 5, NFSA 2013, पोषण-संवेदी कृषि।
उद्धरण: सेन ने लिखा कि भुखमरी कुछ लोगों के पास खाने को पर्याप्त भोजन न होने की विशेषता है, न कि पर्याप्त भोजन न होने की; हक़दारी दृष्टिकोण का परिचय इससे दीजिए।
अद्यतन (2026): मनरेगा 1 जुलाई 2026 को निरस्त हो गया और उसकी जगह विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) लागू हुआ, जो ग्रामीण काम की गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष करता है; e-KYC से सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड मान्य रहेंगे और चल रहे कार्य नए अधिनियम के तहत जारी रहेंगे।
| पहलू | FAD दृष्टिकोण | हक़दारी दृष्टिकोण (सेन, 1981) |
|---|---|---|
| अकाल का कारण | खाद्य उत्पादन या आपूर्ति में गिरावट | भोजन पर लोगों के अधिकार का पतन |
| केंद्र बिंदु | समग्र राष्ट्र या प्रदेश | समूह: मज़दूर, कारीगर, पशुपालक |
| उदाहरण | आयरिश अकाल 1845-49 (आलू अंगमारी) | बंगाल अकाल 1943 (कीमतें बढ़ीं, मज़दूरी नहीं) |
| उपाय | उत्पादन बढ़ाना, अनाज आयात | आय की रक्षा: सार्वजनिक कार्य, नक़द या खाद्य अंतरण |
| भारतीय प्रयोग | हरित क्रांति, बफ़र भंडार | मनरेगा, NFSA, अकाल राहत कार्य |
| सूचक (5 वर्ष से कम बच्चे) | NFHS-4 (2015-16) | NFHS-5 (2019-21) |
|---|---|---|
| ठिगने (आयु के अनुसार लंबाई) | 38.4% | 35.5% |
| दुबले (लंबाई के अनुसार भार) | 21.0% | 19.3% |
| अल्पभार (आयु के अनुसार भार) | 35.8% | 32.1% |
| रक्ताल्पता ग्रस्त (6 से 59 माह) | 58.6% | 67.1% |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- UPSC पूछता है कि अकाल खाद्य कमी से होते हैं या हक़दारी की हानि से; उत्तर को सेन की तुलना पर, बंगाल 1943 को उदाहरण बनाकर लिखिए।
- खाद्य सुरक्षा के प्रश्नों में चारों स्तंभ शामिल कीजिए; अनेक उत्तर ग़लती से उत्पादन और भंडार पर रुक जाते हैं।
- सदैव वर्ष सहित NFHS-5 (2019-21) या SOFI आँकड़े उद्धृत कीजिए; असत्यापित आँकड़ों से बचिए।
- भारत में अधिशेष अनाज भंडार और कुपोषण के साथ-साथ होने का विरोधाभास लिखिए, और इसे उपयोग (जल, स्वच्छता, महिलाओं की स्थिति) से जोड़िए।
- उपाय तीन स्तरों पर दिखाइए: वैश्विक (WFP, IPC, SDG 2), राष्ट्रीय (NFSA, PM POSHAN, मनरेगा) और स्थानीय (सामुदायिक रसोई, मोटे अनाज, गृह-वाटिका)।
- उत्तर को साधारण निबंध से ऊपर उठाने के लिए विश्व भूख मानचित्र या भारत ठिगनापन मानचित्र जोड़िए।
क्या आप जानते हैं?
- अमर्त्य सेन ने 1943 का बंगाल अकाल शांतिनिकेतन में नौ वर्ष के बालक के रूप में देखा; इसी ने उनके बाद के कार्य को आकार दिया, जिसे 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला।
- चार स्तंभ याद रखने की युक्ति: 'उ-प-उ-स्थि', उपलब्धता, पहुँच, उपयोग, स्थिरता।
विश्व उद्योग और विश्व व्यापार के प्रतिरूप
उद्योग वहाँ स्थापित होते हैं जहाँ कच्चे माल, शक्ति, श्रम, परिवहन और बाज़ार तक पहुँच की संयुक्त लागत न्यूनतम हो, जिसे समूहन, सरकारी नीति और व्यवहार संशोधित करते हैं; सिद्धांत वेबर (1909) से लेकर डी.एम. स्मिथ की स्थानिक सीमाओं और प्रेड के व्यवहारात्मक आव्यूह तक हैं। वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के माध्यम से विश्व उद्योग उत्तर अमेरिका और यूरोप के पुराने क्रोडों से पूर्वी और दक्षिण एशिया की ओर खिसका है। विश्व व्यापार उत्पादन से तेज़ बढ़ा है, जिसे तुलनात्मक लाभ, WTO, प्रादेशिक गुट और अवरोध-बिंदु वाले समुद्री मार्ग आकार देते हैं।
सरल शब्दों में
कारख़ाना वहाँ लगाया जाता है जहाँ वस्तुएँ सबसे सस्ते में बनाई और बेची जा सकें: लौह अयस्क और कोयले के पास इस्पात संयंत्र, कुशल लोगों के निवास-स्थल पर सॉफ़्टवेयर कंपनी।
यह चाय की दुकान खोलने की जगह चुनने जैसा है, दूध की आपूर्ति, ग्राहकों और बस अड्डे के पास।
व्यापार से हर देश वह बेचता है जो वह सबसे अच्छा बनाता है और शेष ख़रीदता है, इसीलिए भारतीय दवाएँ अफ्रीका पहुँचती हैं और खाड़ी का तेल भारत।
UPSC औद्योगिक अवस्थिति (industrial location), खिसकते औद्योगिक प्रदेशों और व्यापार प्रतिरूपों पर पूछता है।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
औद्योगिक अवस्थिति (industrial location): किसी विनिर्माण इकाई के स्थल का चयन, जो स्थान के अनुसार लागत और आय के संतुलन से तय होता है।
कच्चा माल उन्मुख उद्योग: भार-ह्रासी या शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चे माल का उपयोग कर स्रोत के निकट स्थापित होते हैं, जैसे छोटा नागपुर पठार में लोहा-इस्पात, गन्ना क्षेत्रों में चीनी मिलें और चूना पत्थर के पास सीमेंट।
बाज़ार उन्मुख उद्योग: निर्माण में भार या आयतन बढ़ाते हैं या शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पाद बनाते हैं, जैसे बॉटलिंग संयंत्र, बेकरी और फ़र्नीचर, और उपभोक्ताओं के पास स्थापित होते हैं।
स्वच्छंद उद्योग (footloose industries): कच्चे माल या किसी विशेष बाज़ार से बँधे नहीं, क्योंकि निवेश और उत्पाद हल्के और मूल्यवान हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ़्टवेयर, जो कुशल श्रम और सुविधाओं के अनुसार स्थापित होते हैं।
समूहन मितव्ययिताएँ (agglomeration economies): साझा अवसंरचना, आपूर्तिकर्ताओं, कुशल श्रम और ज्ञान के माध्यम से जमघट से होने वाली लागत बचत; अल्फ़्रेड मार्शल (1890) ने इन्हें औद्योगिक ज़िलों की बाह्य मितव्ययिताएँ कहा।
वैश्विक मूल्य शृंखला (global value chain): किसी वस्तु के उत्पादन का अलग-अलग देशों में होने वाले चरणों में विभाजन, जैसे अमेरिका में डिज़ाइन, ताइवान से चिप और चीन या भारत में संयोजन वाला स्मार्टफ़ोन।
व्यापार की शर्तें और व्यापार संतुलन: व्यापार की शर्तें निर्यात कीमतों और आयात कीमतों का अनुपात हैं; व्यापार संतुलन वस्तुओं के निर्यात मूल्य घटा आयात मूल्य है।
तुलनात्मक लाभ (comparative advantage): डेविड रिकार्डो (Principles of Political Economy and Taxation, 1817) ने दिखाया कि देश उन वस्तुओं में विशेषज्ञता से लाभ पाते हैं जिन्हें वे अपेक्षाकृत कम अवसर लागत पर बनाते हैं, भले ही कोई दूसरा देश हर चीज़ में बेहतर हो।
2. औद्योगिक अवस्थिति के कारक और सिद्धांत
भौतिक कारक: कच्चा माल, शक्ति (कोयला, जलविद्युत, तेल), जल और जलवायु, और समतल भूमि; जैसे ओडिशा (अंगुल) और नॉर्वे में सस्ती बिजली के पास एल्यूमिनियम प्रगालक।
आर्थिक कारक: श्रम लागत और कौशल, परिवहन, बाज़ार, पूँजी और समूहन; जैसे वस्त्र उद्योग लंकाशायर से मुंबई और अहमदाबाद और बाद में सस्ते श्रम हेतु बांग्लादेश गया।
राजनीतिक कारक: सीमा शुल्क, अनुदान, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक गलियारे और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ; जैसे चीन का शेनझेन SEZ (1980) और भारत में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा।
वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत (1909): उद्योग न्यूनतम परिवहन लागत के बिंदु पर स्थापित होता है, जिसे श्रम लागत और समूहन संशोधित करते हैं; इसमें पदार्थ सूचकांक और अवस्थिति त्रिभुज का प्रयोग होता है (विवरण अध्याय 14 में)।
हूवर (1948): एडगर हूवर ने जोड़ा कि परिवहन लागत दूरी के साथ प्रति किमी घटती है और इसमें टर्मिनल लागत शामिल है, अतः बंदरगाह और माल-उतराई (break-of-bulk) बिंदु पसंद किए जाते हैं।
लॉश (1940): ऑगस्ट लॉश ने तर्क दिया कि उद्योग न्यूनतम लागत नहीं, अधिकतम लाभ की अवस्थिति खोजता है, जिससे माँग को केंद्रीय भूमिका मिलती है।
स्थानिक सीमाएँ (spatial margins): ई.एम. रॉस्ट्रॉन (1958) और डी.एम. स्मिथ (1966, 1971) ने दिखाया कि एक क्षेत्र होता है जिसमें लाभ संभव है, जो लाभप्रदता की स्थानिक सीमाओं से घिरा है, अतः फ़र्मों का इष्टतम बिंदु पर होना आवश्यक नहीं।
व्यवहारात्मक दृष्टिकोण: एलन प्रेड (Behavior and Location, 1967) ने सूचना और क्षमता के व्यवहारात्मक आव्यूह से समझाया कि वास्तविक फ़र्में इष्टतम नहीं, संतोषजनक (satisficing) निर्णय क्यों लेती हैं।
3. विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश
उत्तर अमेरिका: बोस्टन से शिकागो तक उत्तर-पूर्वी विनिर्माण पेटी (पुराना इस्पात और ऑटोमोबाइल क्रोड, अब रस्ट बेल्ट); सन बेल्ट और सिलिकॉन वैली (कैलिफ़ोर्निया) में नई वृद्धि।
यूरोप: रूर (जर्मनी, कोयला और इस्पात, अब पुनर्गठित), राइन-माइन क्षेत्र, उत्तरी इटली (लोम्बार्डी, तूरिन), इंग्लिश मिडलैंड्स तथा उत्तरी फ़्रांस और बेल्जियम।
पूर्वी एशिया: जापान की प्रशांत पेटी (टोक्यो-योकोहामा के आसपास कैहिन, ओसाका-कोबे के आसपास हानशिन, नागोया के आसपास चूक्यो); दक्षिण कोरिया (सियोल-इंचियोन, उल्सान, बुसान); चीन का पर्ल नदी डेल्टा, यांग्त्ज़ी नदी डेल्टा (शंघाई) और बोहाई तट; ताइवान का सिंचू सेमीकंडक्टर समूह।
रूस और यूक्रेन: मॉस्को प्रदेश, यूराल, कुज़नेत्स्क बेसिन और यूक्रेन का दोनबास।
भारत: छोटा नागपुर इस्पात पेटी (जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला), मुंबई-पुणे पेटी, अहमदाबाद-वडोदरा पेटी, बेंगलुरु-चेन्नई-होसुर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, गुरुग्राम-फ़रीदाबाद-नोएडा पेटी और हुगली औद्योगिक पेटी।
आज लोहा-इस्पात: चीन विश्व के कच्चे इस्पात का आधे से अधिक उत्पादन करता है और भारत 2018 से दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है (विश्व इस्पात संघ)।
4. विश्व उद्योगों की समस्याएँ
अनौद्योगीकरण (deindustrialisation): रस्ट बेल्ट, रूर और उत्तरी इंग्लैंड जैसे पुराने क्रोडों में विनिर्माण रोज़गार की हानि, क्योंकि फ़र्में स्थानांतरित या स्वचालित हुईं; डेट्रॉइट का पतन उत्कृष्ट उदाहरण है।
स्थानांतरण और नया अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन: फ़्रोबेल, हाइनरिख्स और क्रेये (1980) ने बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने श्रम-प्रधान उत्पादन कम मज़दूरी वाले देशों में स्थानांतरित किया; इससे पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया का उदय हुआ।
पर्यावरणीय समस्याएँ: वायु और जल प्रदूषण (गंगा और यमुना में औद्योगिक बहिःस्राव; भोपाल गैस त्रासदी, 1984), इस्पात और सीमेंट से कार्बन उत्सर्जन, और कमज़ोर नियमन वाले देशों में प्रदूषण आश्रय-स्थल।
आपूर्ति शृंखला की नाज़ुकता: कोविड-19 महामारी (2020) और चिप की कमी (2021) ने एकल आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता उजागर की, जिससे चाइना-प्लस-वन रणनीतियाँ बनीं जिनका लाभ भारत और वियतनाम को है।
भारतीय समस्याएँ: लघु आकार और अनौपचारिकता, ऊँची लॉजिस्टिक्स लागत, बिजली की कमी, भूमि अधिग्रहण में देरी, और पश्चिम व दक्षिण में प्रादेशिक संकेंद्रण।
औद्योगिक परिवर्तन: फ़ोर्डवाद (सामूहिक उत्पादन, असेंबली लाइन) से उत्तर-फ़ोर्डवाद (लचीली विशेषज्ञता, टोयोटा प्रणाली जैसा जस्ट-इन-टाइम) और अब उद्योग 4.0 (स्वचालन, AI, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स) की ओर बदलाव।
5. विश्व व्यापार के प्रतिरूप
वृद्धि: 1950 के बाद विश्व व्यापार विश्व उत्पादन से तेज़ बढ़ा, क्योंकि GATT (1947) और WTO (1995) के अंतर्गत सीमा शुल्क घटे, कंटेनरीकरण (1956 से) हुआ और संचार सस्ता हुआ।
दिशा: व्यापार तीन केंद्रों, यूरोप, उत्तर अमेरिका और पूर्वी एशिया, में केंद्रित है; चीन 2009 से सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक है, और दक्षिण-दक्षिण व्यापार (एशिया-अफ्रीका, अंतर-एशियाई) बढ़ रहा है।
संरचना: प्राथमिक वस्तुओं की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं का अंश बढ़ा है; धनी देशों में अंतर-उद्योग व्यापार (कारों के बदले कारें) प्रधान है, जबकि अनेक अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएँ अब भी कुछ प्राथमिक निर्यातों पर निर्भर हैं।
प्रादेशिक व्यापार गुट: यूरोपीय संघ, USMCA (2020, NAFTA का स्थान लिया), आसियान, मर्कोसुर, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (2021) और RCEP (2022 से लागू); भारत 2019 में RCEP वार्ता से हट गया।
व्यापार मार्ग और अवरोध-बिंदु: मलक्का जलडमरूमध्य, स्वेज़ नहर, बाब-अल-मंदेब, होर्मुज़ जलडमरूमध्य और पनामा नहर; लाल सागर हमलों (2023-24) और पनामा में सूखे (2023) ने जहाज़ों को मोड़ा, जिससे मार्ग जोखिम दिखे।
नए गलियारे: चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (2013), नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन (सितंबर 2023) में घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, और ईरान (चाबहार) होकर अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा।
भारत का व्यापार: आयात में पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना और कोयला प्रधान हैं; निर्यात में परिष्कृत पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, औषधियाँ, रत्न-आभूषण और IT जैसी सेवाएँ; भारत का वस्तु व्यापार घाटे में और सेवा व्यापार अधिशेष में है।
हाल के बदलाव: बढ़ता संरक्षणवाद, 2018 से अमेरिका-चीन टैरिफ़ युद्ध और 2025 में अमेरिकी टैरिफ़ में और वृद्धि, प्रौद्योगिकी पर निर्यात नियंत्रण, और मित्र-देशों में उत्पादन (friend-shoring); यह वि-वैश्वीकरण है या पुनर्गठन, यह विवादित है।
6. व्यापार पर सिद्धांत और बहस
शास्त्रीय: एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ (1776) और रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ (1817)।
हेक्शर-ओहलिन मॉडल: देश वे वस्तुएँ निर्यात करते हैं जिनमें उनके प्रचुर कारक का गहन उपयोग हो, जैसे श्रम-समृद्ध भारत श्रम-प्रधान वस्तुएँ निर्यात करता है; लियोन्टीफ़ (1953) ने अमेरिका द्वारा श्रम-प्रधान वस्तुओं के निर्यात का विरोधाभास पाया।
नया व्यापार सिद्धांत: पॉल क्रुगमैन (नोबेल 2008) ने समान देशों के बीच व्यापार को पैमाने की मितव्ययिता और उत्पाद विविधता से समझाया।
गुरुत्व मॉडल (gravity model): यान टिनबर्गेन (1962) ने दिखाया कि दो देशों के बीच व्यापार उनके आर्थिक आकार के साथ बढ़ता और दूरी के साथ घटता है, जो व्यापार का भौगोलिक नियम है।
उत्पाद जीवन चक्र: रेमंड वर्नन (1966) ने तर्क दिया कि नए उत्पाद धनी देशों में बनते हैं, फिर मानकीकरण के साथ उत्पादन विकासशील देशों में चला जाता है।
असमान विनिमय: प्रेबिश-सिंगर और निर्भरता लेखकों के अनुसार क्रोड और परिधि के बीच व्यापार मूल्य को क्रोड की ओर स्थानांतरित करता है, अतः गरीब देशों के लिए मुक्त व्यापार विवादित है।
7. बनाए जाने वाले मानचित्र और आरेख
विश्व औद्योगिक प्रदेश मानचित्र: अमेरिकी विनिर्माण पेटी, रूर, उत्तरी इटली, जापान की प्रशांत पेटी, पर्ल और यांग्त्ज़ी डेल्टा, तथा भारत की छोटा नागपुर और मुंबई-पुणे पेटियों को छायांकित धब्बों और संकेत-सूची से अंकित कीजिए।
विश्व व्यापार मार्ग मानचित्र: पूर्वी एशिया से मलक्का होकर हिंद महासागर, बाब-अल-मंदेब और स्वेज़ होकर यूरोप, तथा प्रशांत पार अमेरिका के पश्चिमी तट तक मुख्य जहाज़रानी मार्ग बनाइए; पाँचों अवरोध-बिंदुओं को बिंदुओं से अंकित कीजिए।
स्थानिक सीमा आरेख (स्मिथ): x-अक्ष पर दूरी और y-अक्ष पर लागत या आय लिखिए; U-आकार का स्थान-लागत वक्र और अपेक्षाकृत सपाट स्थान-आय वक्र बनाइए; उनके कटान बिंदुओं को स्थानिक सीमाएँ लिखिए, और बीच के लाभकारी क्षेत्र को छायांकित कर सबसे चौड़े अंतर पर इष्टतम बिंदु दिखाइए।
दंड आरेख: किसी उल्लिखित WTO वर्ष के अनुसार विश्व वस्तु निर्यात में चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका और भारत के अंश दिखाइए, और जिन संख्याओं की पुष्टि न हो उनका अनुमान न लगाइए।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक का उत्तर (150 शब्द): उद्योग के प्रकार या व्यापार प्रतिरूप की परिभाषा, तीन अवस्थिति कारक या विशेषताएँ, एक विश्व और एक भारतीय उदाहरण।
15 अंक का उत्तर (200 शब्द): एक सिद्धांत (वेबर, स्मिथ या प्रेड) तथा औद्योगिक प्रदेशों या व्यापार मार्गों का मानचित्र जोड़िए।
20 अंक का उत्तर (250 शब्द): भूमिका, उदाहरण सहित कारक, सिद्धांत और उसकी आलोचना, उद्योग का एशिया की ओर खिसकना, समस्याएँ, एक मानचित्र, और सतत व लचीली मूल्य शृंखलाओं पर निष्कर्ष।
परीक्षक जिन मुख्य शब्दों को खोजते हैं: स्वच्छंद उद्योग, समूहन मितव्ययिताएँ, लाभप्रदता की स्थानिक सीमाएँ, नया अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन, वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ, तुलनात्मक लाभ, अवरोध-बिंदु।
उद्धरण: डी.एम. स्मिथ का यह विचार कि फ़र्म केवल इष्टतम बिंदु पर नहीं, अपनी स्थानिक सीमाओं के भीतर कहीं भी लाभ कमा सकती है, वेबर के एकल न्यूनतम लागत बिंदु से हटाव दिखाने की सबसे अच्छी पंक्ति है।
| सिद्धांत | लेखक और वर्ष | अवस्थिति का आधार | मुख्य आलोचना |
|---|---|---|---|
| न्यूनतम लागत | अल्फ़्रेड वेबर, 1909 | न्यूनतम परिवहन लागत, श्रम और समूहन से समायोजित | माँग की उपेक्षा; पूर्ण ज्ञान की कल्पना |
| परिवहन लागत संरचना | एडगर हूवर, 1948 | टर्मिनल और मार्ग लागत; माल-उतराई बिंदु | फिर भी लागत-केंद्रित |
| अधिकतम लाभ | ऑगस्ट लॉश, 1940 | वह अवस्थिति जहाँ कुल आय लागत से सर्वाधिक अधिक हो | व्यवहार में लागू करना कठिन |
| स्थानिक सीमाएँ | ई.एम. रॉस्ट्रॉन, 1958; डी.एम. स्मिथ, 1966/1971 | लाभप्रदता की सीमाओं के भीतर कोई भी स्थल | सीमाओं को मापना कठिन |
| व्यवहारात्मक आव्यूह | एलन प्रेड, 1967 | निर्णयकर्ताओं की सूचना और क्षमता; संतोषजनक निर्णय | पूर्वानुमानात्मक के बजाय वर्णनात्मक |
| अवरोध-बिंदु | जोड़ता है | महत्व |
|---|---|---|
| मलक्का जलडमरूमध्य | हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर | पूर्वी एशिया-हिंद महासागर का मुख्य मार्ग; चीन की मलक्का दुविधा |
| होर्मुज़ जलडमरूमध्य | फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी | भारत के आयात सहित समुद्री तेल के बड़े अंश का मार्ग |
| बाब-अल-मंदेब | लाल सागर और अदन की खाड़ी | स्वेज़ का प्रवेश मार्ग; 2023-24 में जहाज़ों पर हमलों से बाधित |
| स्वेज़ नहर | भूमध्य सागर और लाल सागर | एशिया-यूरोप का सबसे छोटा समुद्री मार्ग; 1869 में खुली |
| पनामा नहर | अटलांटिक और प्रशांत | अमेरिका के पूर्वी तट-एशिया व्यापार हेतु महत्वपूर्ण; 2023 में सूखे से आवागमन घटा |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- UPSC प्रायः पूछता है कि उद्योग विकसित से विकासशील देशों की ओर क्यों खिसक रहे हैं; उदाहरण सहित नया अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन, वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ और स्वच्छंद उद्योग लिखिए।
- अवस्थिति प्रश्नों में वेबर से आगे जाइए: स्मिथ की स्थानिक सीमाएँ, प्रेड का व्यवहारात्मक आव्यूह और सरकारी नीति (SEZ, PLI योजनाएँ) जोड़िए।
- व्यापार प्रश्न बदलते प्रतिरूप पूछते हैं; भारत की स्थिति सहित वृद्धि, दिशा, संरचना, गुट और अवरोध-बिंदु शामिल कीजिए।
- औद्योगिक प्रदेशों या व्यापार मार्गों का विश्व मानचित्र बनाइए; यह अंक बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है।
- सामान्य भूल है बिना वर्ष और स्रोत के व्यापार मूल्य उद्धृत करना; संदेह हो तो प्रवृत्ति को शब्दों में लिखिए।
- लचीली और हरित आपूर्ति शृंखलाओं, भारत के विनिर्माण प्रयास और वि-वैश्वीकरण की बहस से निष्कर्ष दीजिए।
क्या आप जानते हैं?
- शिपिंग कंटेनर, जिसका पहला वाणिज्यिक प्रयोग मैल्कम मैकलीन ने 1956 में किया, ने लदान लागत इतनी घटा दी कि अनेक अर्थशास्त्री इसे वैश्वीकरण के सबसे बड़े चालकों में गिनते हैं।
- पाँच अवरोध-बिंदु याद रखने की युक्ति: 'म-हो-बा-स्वे-प', मलक्का, होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब, स्वेज़, पनामा।
UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: आर्थिक भूगोल
2014 से 2026 तक UPSC ने आर्थिक भूगोल से 445 अंकों के 33 प्रश्न-भाग पूछे। सबसे अधिक पूछे गए विषय हैं विश्व संसाधन, ऊर्जा संकट और संवृद्धि की सीमाएँ (11 भाग), खाद्य सुरक्षा, पोषण और अकाल (8), विश्व कृषि (7) और विश्व उद्योग तथा व्यापार (7); विश्व आर्थिक विकास सीधे नहीं पूछा गया है। नीचे दिए प्रत्येक प्रश्न का UPSC शब्द-सीमा में लिखा आदर्श उत्तर है।
सरल शब्दों में
प्रश्न और दृष्टिकोण पंक्ति पढ़ें, फिर आदर्श उत्तर देखने से पहले समय-सीमा में अपना उत्तर लिखें।
तुलना करें: क्या आपने कोई सिद्धांत (व्हिटलसी, सेन, संवृद्धि की सीमाएँ, वेबर, डिकेन), नामित विश्व और भारतीय उदाहरण, वर्ष और स्रोत सहित आँकड़े, और मानचित्र का उपयोग किया?
जो छूटा उसे चिह्नित करें, आँकड़े याद करें, और अपने उत्तर का सबसे कमज़ोर भाग फिर से लिखें।
1. विश्व संसाधन, ऊर्जा संकट और संवृद्धि की सीमाएँ
उदाहरण 1 (UPSC 2025, 10 अंक): महत्त्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिजों की निकासी एवं प्रसंस्करण से संबंधित मुख्य पर्यावरणीय एवं आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: क्रांतिक खनिजों और उनके संकेंद्रण की परिभाषा दें, फिर विश्व और भारतीय उदाहरणों सहित खनन और प्रसंस्करण की पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियाँ बताएँ, और उपायों के साथ समाप्त करें।
लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफ़ाइट और दुर्लभ मृदा तत्व जैसे क्रांतिक खनिज (critical minerals) बैटरियों, पवन टर्बाइनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के लिए आवश्यक हैं, और इनकी आपूर्ति संकेंद्रित है। भारत के खान मंत्रालय ने 2023 में 30 क्रांतिक खनिजों की पहचान की।
पर्यावरणीय चुनौतियाँ: चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया के 'लिथियम त्रिभुज' में लवण जल से लिथियम निष्कर्षण अटाकामा का दुर्लभ जल खपाता है; चीन के बाओटौ में दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण ने विषैले और रेडियोधर्मी अवशेष उत्पन्न किए हैं; इंडोनेशिया में निकेल खनन ने वर्षावन साफ़ किए और तटों को प्रदूषित किया है; कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कोबाल्ट खनन अम्लीय अपवाह और भारी धातु संदूषण उत्पन्न करता है।
आर्थिक चुनौतियाँ: आपूर्ति संकेंद्रण (कोबाल्ट के लिए DRC, अधिकांश शोधन के लिए चीन) भू-राजनीतिक जोखिम और मूल्य अस्थिरता उत्पन्न करता है; निर्यात प्रतिबंध, जैसे इंडोनेशिया का निकेल अयस्क प्रतिबंध (2020); उच्च पूँजी लागत और लंबी तैयारी अवधि; और कारीगर कोबाल्ट खदानों में बाल श्रम सहित सामाजिक लागतें।
मानचित्र: विश्व मानचित्र जिसमें लिथियम त्रिभुज, DRC की कोबाल्ट पट्टी, इंडोनेशियाई निकेल, चीनी दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण और भारत की रियासी (J&K) लिथियम खोज अंकित हों।
भारत की प्रतिक्रिया में विदेशी परिसंपत्तियों हेतु KABIL, क्रांतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी और राष्ट्रीय क्रांतिक खनिज मिशन (2025) शामिल हैं, साथ में पुनर्चक्रण और स्वच्छ प्रसंस्करण।
उदाहरण 2 (UPSC 2025, 20 अंक): तेल, ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेल की क्या भूमिका है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: ऊर्जा सुरक्षा की परिभाषा दें, समझाएँ कि तेल इसके केंद्र में क्यों है (परिवहन, पेट्रो-रसायन, भू-राजनीति, भारत की आयात निर्भरता), फिर स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में सेतु, वित्तपोषक और कच्चे माल के रूप में तेल की भूमिका पर चर्चा करें, भारत की रणनीति के साथ समाप्त करें।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ऊर्जा सुरक्षा को किफ़ायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता के रूप में परिभाषित करती है। तेल आज भी विश्व में प्राथमिक ऊर्जा का सबसे बड़ा एकल स्रोत है, इसलिए इसकी आपूर्ति और मूल्य काफ़ी हद तक किसी राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा तय करते हैं।
तेल क्यों महत्वपूर्ण है: (i) यह लगभग सभी सड़क, वायु और समुद्री परिवहन को ईंधन देता है, और बड़े पैमाने पर इसका सरल विकल्प नहीं है; (ii) यह पेट्रो-रसायनों, उर्वरकों, प्लास्टिक और औषधियों का कच्चा माल है; (iii) इसके भंडार फ़ारस की खाड़ी, रूस और अमेरिका महाद्वीपों में संकेंद्रित हैं, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य तथा बाब-अल-मंदेब जैसे संकीर्ण मार्ग समुद्री व्यापार का बड़ा भाग वहन करते हैं, इसलिए युद्ध और प्रतिबंध (1973, 1979, 2022) मूल्य झटके देते हैं; (iv) भारत के लिए, जो अपने कच्चे तेल का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, तेल मूल्य मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा और रुपये को प्रभावित करते हैं।
इसलिए राज्य सामरिक भंडार बनाते हैं (विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार), आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण करते हैं (2022 के बाद भारत की रूसी कच्चे तेल की ख़रीद), विदेशी क्षेत्रों में निवेश करते हैं (ONGC विदेश) और घरेलू अन्वेषण बढ़ाते हैं।
मानचित्र: प्रमुख तेल निर्यातकों और होर्मुज़ जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंदेब और मलक्का जलडमरूमध्य से होकर भारत के आयात मार्गों का विश्व मानचित्र, भारत के तीनों SPR स्थल अंकित।
स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में भूमिका: (i) सेतु ईंधन: परिवहन रातों-रात नहीं बदल सकता, और जब तक विद्युत वाहन व नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ते हैं, तेल स्थिरता देता है; (ii) राजस्व: UAE और सऊदी अरब जैसे खाड़ी उत्पादक तेल आय को सौर, हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा में निवेश कर रहे हैं; (iii) सामग्री: सौर पैनलों, पवन ब्लेडों, बैटरी पुर्ज़ों और हल्के वाहनों के लिए पेट्रो-रसायन आवश्यक हैं; (iv) रिफ़ाइनरियाँ हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन और कार्बन अभिग्रहण जोड़ रही हैं; भारत का एथेनॉल मिश्रण 2025 में लगभग 20 प्रतिशत तक पहुँच गया।
चुनौती कमी का जोखिम उठाए बिना निर्भरता घटाने की है: दक्षता, सार्वजनिक परिवहन, EV, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन (राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, 2023) को बढ़ाना होगा और साथ ही तेल सुरक्षा बनाए रखनी होगी, भारत के 2070 के निवल-शून्य लक्ष्य के अनुरूप।
उदाहरण 3 (UPSC 2024, 10 अंक): "हालाँकि जल संसाधनों की कमी स्थानीय स्तर पर महसूस होती है, परन्तु इसके कारण तेज़ी से वैश्विक होते जा रहे हैं।" टिप्पणी कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: समझाएँ कि जल दुर्लभता स्थानीय रूप से कैसे अनुभव होती है, फिर उदाहरणों सहित उसके बढ़ते वैश्विक कारण (जलवायु परिवर्तन, आभासी जल व्यापार, वैश्विक बाज़ार और निगम, सीमापार नदियाँ) दिखाएँ, और शासन पर निष्कर्ष दें।
जल दुर्लभता स्थानीय रूप से अनुभव होती है: चेन्नई में सूखे नल (2019), पंजाब में गिरते जल-स्तर, मराठवाड़ा के टैंकर-निर्भर गाँव और केप टाउन का 'डे ज़ीरो' संकट (2018)। फ़ॉकेनमार्क संकेतक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,700 घन मीटर से कम पर जल तनाव मानता है; भारत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2021 में घटकर लगभग 1,486 घन मीटर रह गई (केंद्रीय जल आयोग)।
वैश्विक कारण: (i) जलवायु परिवर्तन मानसून की परिवर्तनशीलता बदलता है, हिमालयी हिमनदों को पिघलाता है और सूखों को तीव्र करता है; (ii) आभासी जल व्यापार (जे.ए. एलन): भारत जैसे चावल, कपास या चीनी निर्यात करने वाले देश वस्तुतः अपना भूजल विश्व बाज़ार को निर्यात करते हैं; (iii) वैश्विक निगम और निवेशक जल-गहन बोतलबंदी, वस्त्र और डेटा-केंद्र उद्योगों को बढ़ाते हैं, जैसे केरल में प्लाचीमाडा कोका-कोला विवाद; (iv) सीमापार नदी राजनीति, जैसे ब्रह्मपुत्र या नील पर बाँध; (v) वैश्विक उपभोग प्रतिरूप और अफ़्रीका में भूमि अधिग्रहण।
आरेख: प्रवाह चार्ट जो वैश्विक कारकों (जलवायु परिवर्तन, व्यापार, निगम, भू-राजनीति) को स्थानीय परिणामों (गिरता जल-स्तर, सूखे कुएँ, संघर्ष) से जोड़ता हो।
अतः स्थानीय दुर्लभता के लिए स्थानीय कार्रवाई (जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, वर्षा जल संचयन) और जलवायु व व्यापार पर वैश्विक सहयोग दोनों आवश्यक हैं।
उदाहरण 4 (UPSC 2023, 15 अंक): विकास की सीमाएं मॉडल में जनसंख्या, संसाधन उपयोग एवं विकास गठजोड़ को स्पष्ट कीजिये। इस माडल की आलोचना अधिकता से क्यों की गई है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: संवृद्धि की सीमाएँ मॉडल का परिचय दें, मानक रन सहित जनसंख्या, संसाधन उपयोग, औद्योगिक उत्पादन, खाद्य और प्रदूषण के संबंध को समझाएँ, फिर मुख्य आलोचनाएँ और बाद के साक्ष्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी दें।
डोनेला मीडोज़, डेनिस मीडोज़, योर्गेन रैंडर्स और विलियम बेहरेन्स तृतीय द्वारा क्लब ऑफ़ रोम के लिए लिखी गई द लिमिट्स टू ग्रोथ (1972) ने वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुकरण हेतु MIT के कंप्यूटर मॉडल वर्ल्ड3 का उपयोग किया।
संबंध: पाँच अन्योन्यक्रियाशील चर, जनसंख्या, खाद्य उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, अनवीकरणीय संसाधन उपयोग और प्रदूषण, घातांकीय रूप से बढ़ते हैं और प्रतिपुष्टि पाशों से जुड़े हैं। अधिक लोगों को अधिक भोजन और वस्तुएँ चाहिए; औद्योगिक संवृद्धि सीमित संसाधनों को घटाती और प्रदूषण बढ़ाती है; प्रदूषण और संसाधन ह्रास फिर खाद्य और औद्योगिक उत्पादन तथा अंततः जनसंख्या को घटाते हैं। मानक रन में अतिक्रमण इक्कीसवीं सदी में औद्योगिक उत्पादन और जनसंख्या के पतन तक ले जाता है। केवल तकनीकी परिवर्तन के साथ जनसंख्या और पूँजी को स्थिर करने से सतत संतुलन मिला।
आरेख: वर्ल्ड3 मानक-रन ग्राफ़: 1900 से 2100 तक जनसंख्या, प्रति व्यक्ति भोजन और प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का बढ़ना और फिर संसाधनों के घटने व प्रदूषण के शिखर के बाद गिरना।
आलोचनाएँ: (i) ससेक्स समूह की मॉडल्स ऑफ़ डूम (1973) ने दिखाया कि परिणाम निराशावादी मान्यताओं पर निर्भर थे; (ii) इसने तकनीक, प्रतिस्थापन और मूल्य संकेतों को कम आँका, यह बात जूलियन साइमन ने उठाई; (iii) इसने विश्व को एकत्रित रूप में देखा, उत्तर-दक्षिण अंतर और वितरण की उपेक्षा की; (iv) विकासशील देशों ने इसे नव-माल्थसवादी माना, जो उनसे संवृद्धि छोड़ने को कहता था।
फिर भी अद्यतन संस्करणों (1992, 2004) और ग्राहम टर्नर की 2008 की तुलना ने कुछ चरों में वास्तविक आँकड़ों को मानक रन के निकट पाया, और इसके विचार आज की ग्रहीय सीमाओं और सततता बहसों को दिशा देते हैं।
उदाहरण 5 (UPSC 2021, 10 अंक): सन् 2050 तक शून्य कार्बन को प्राप्त करने हेतु ऊर्जा संक्रमण को एक साधन के रूप में कैसे देखा जाता है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: ऊर्जा संक्रमण और निवल शून्य की परिभाषा दें, समझाएँ कि किन स्तंभों से संक्रमण 2050 तक शून्य कार्बन देता है (IEA रोडमैप), भारत सहित उदाहरण दें, और चुनौतियाँ बताएँ।
ऊर्जा संक्रमण जीवाश्म ईंधनों से निम्न-कार्बन ऊर्जा प्रणालियों की ओर संरचनात्मक बदलाव है। 1.5°C पर IPCC की विशेष रिपोर्ट (2018) ने दिखाया कि तापन को 1.5°C तक सीमित करने के लिए लगभग 2050 तक वैश्विक निवल-शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन आवश्यक है; IEA के नेट ज़ीरो बाय 2050 रोडमैप (2021) ने मार्ग निर्धारित किया।
साधन: (i) नवीकरणीय ऊर्जा, मुख्यतः सौर और पवन, जो कोयला बिजली की जगह लें; (ii) परिवहन, तापन और उद्योग का विद्युतीकरण; (iii) ऊर्जा दक्षता; (iv) इस्पात, उर्वरक और जहाज़रानी के लिए हरित हाइड्रोजन; (v) कार्बन अभिग्रहण, उपयोग और भंडारण, तथा प्रकृति-आधारित सिंक; (vi) बिना नियंत्रण वाले कोयले का क्रमिक ह्रास, जैसा ग्लासगो (2021) में सहमति बनी।
उदाहरण: यूरोपीय संघ का ग्रीन डील और ब्रिटेन का क़ानूनी निवल-शून्य लक्ष्य; चीन का विशाल सौर विस्तार; भारत का 2070 का निवल-शून्य लक्ष्य, 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023)।
आरेख: वेज आरेख जिसमें 2050 तक उत्सर्जन शून्य तक गिरता दिखे, नवीकरणीय, दक्षता, विद्युतीकरण, हाइड्रोजन और CCUS के वेज सहित।
चुनौतियों में विकासशील देशों के लिए वित्त, क्रांतिक खनिज, ग्रिड भंडारण और झारखंड जैसे कोयला प्रदेशों के लिए न्यायपूर्ण संक्रमण शामिल हैं।
उदाहरण 6 (UPSC 2020, 10 अंक): ऊर्जा संकट के कारणों और प्रभावों को पहचानिए तथा इस समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: ऊर्जा संकट की परिभाषा दें, फिर विश्व और भारतीय उदाहरणों सहित कारण, प्रभाव और उपाय तीन संक्षिप्त अनुच्छेदों में बताएँ।
ऊर्जा संकट वह स्थिति है जिसमें ऊर्जा आपूर्ति माँग से कम हो जाती है या अवहनीय हो जाती है। प्रमुख उदाहरण हैं 1973 का OPEC तेल प्रतिबंध, 1979 की ईरानी क्रांति का झटका और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद 2022 में गैस और तेल मूल्यों में उछाल।
कारण: जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण और नगरीकरण से बढ़ती माँग; कुछ प्रदेशों में संकेंद्रित सीमित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता; भू-राजनीतिक संघर्ष और संकीर्ण मार्ग; कम निवेश और अक्षम ग्रिड; और जलवायु-जनित सूखे जो जलविद्युत घटाते हैं। भारत ने 2021-22 में बिजलीघरों पर कोयले की कमी झेली।
प्रभाव: मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन पर दबाव, बिजली कटौती और औद्योगिक हानि (श्रीलंका और पाकिस्तान, 2022), परिवारों के लिए ऊर्जा निर्धनता, और कोयला व जलाऊ लकड़ी जैसे अधिक प्रदूषणकारी ईंधनों की ओर झुकाव।
आरेख: कारण-प्रभाव-उपाय प्रवाह चार्ट, जिसमें माँग और आपूर्ति कारकों से आर्थिक और सामाजिक प्रभावों तक और फिर उपायों तक तीर हों।
उपाय: नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा मिश्रण का विविधीकरण; दक्षता सुधार (उजाला LED बल्ब, PAT योजना); सामरिक भंडार बनाना; सार्वजनिक परिवहन और EV का विस्तार; और प्रादेशिक ग्रिड तथा व्यापार को सुदृढ़ करना।
उदाहरण 7 (UPSC 2018, 15 अंक): "संवृद्धि की सीमाएँ" (1972) में मुख्य स्थापना की संक्षिप्त विवेचना कीजिए और उसकी समीक्षा भी प्रस्तुत कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: लेखकों और मॉडल का उल्लेख करें, मुख्य प्रतिपाद्य (घातांकीय संवृद्धि, सीमित सीमाएँ, अतिक्रमण और पतन, संतुलन विकल्प) का सारांश दें, फिर संरचित आलोचना और वर्तमान प्रासंगिकता दें।
द लिमिट्स टू ग्रोथ (1972) MIT के डोनेला मीडोज़, डेनिस मीडोज़, योर्गेन रैंडर्स और विलियम बेहरेन्स तृतीय द्वारा क्लब ऑफ़ रोम को दी गई रिपोर्ट थी, जो वर्ल्ड3 तंत्र-गतिकी मॉडल पर आधारित थी।
मुख्य प्रतिपाद्य: (i) जनसंख्या और औद्योगिक उत्पादन घातांकीय रूप से बढ़ रहे थे, जबकि पृथ्वी के संसाधन और प्रदूषण अवशोषित करने की क्षमता सीमित है; (ii) प्रतिपुष्टि में विलंब के कारण तंत्र इन सीमाओं का अतिक्रमण करेगा; (iii) यदि प्रवृत्तियाँ जारी रहीं तो सौ वर्षों के भीतर सीमाएँ पहुँच जाएँगी, जिसके बाद जनसंख्या और औद्योगिक क्षमता में अचानक गिरावट होगी; (iv) केवल तकनीकी उपाय (अधिक संसाधन, प्रदूषण नियंत्रण) पतन को टालते भर थे; (v) यदि जनसंख्या और पूँजी को जल्दी स्थिर कर दिया जाए तो स्थिर 'वैश्विक संतुलन' संभव था।
आरेख: अतिक्रमण-और-पतन वक्र: जनसंख्या और उत्पादन घटती धारण-क्षमता रेखा से ऊपर उठकर फिर गिरते हुए, सीमा से नीचे स्थिर होने वाले S-आकार वक्र की तुलना में।
आलोचना: (i) यह नव-माल्थसवादी और निराशावादी था; कोल और अन्य ने मॉडल्स ऑफ़ डूम (1973) में दिखाया कि मान्यताओं में छोटे बदलाव परिणाम बदल देते हैं; (ii) इसने मूल्य तंत्र, प्रतिस्थापन और नवाचार की उपेक्षा की, जैसा हरित क्रांति और नई तेल खोजों ने दिखाया; (iii) वैश्विक एकत्रीकरण ने प्रादेशिक अंतर और असमानताएँ छिपा दीं; (iv) विकासशील देशों ने आपत्ति की कि यह दक्षिण की संवृद्धि को दोष देता है जबकि उत्तर के अति-उपभोग की उपेक्षा करता है; (v) आँकड़े और प्राचल कमज़ोर थे।
प्रासंगिकता: 2004 के अद्यतन और बाद के अध्ययनों ने अनेक चरों में वास्तविक प्रवृत्तियों को मोटे तौर पर मानक रन के अनुरूप पाया, और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास तथा ग्रहीय सीमाओं के ढाँचे ने इसके केंद्रीय संदेश को पुनर्जीवित किया है कि सीमित ग्रह पर असीमित भौतिक संवृद्धि असंभव है।
उदाहरण 8 (UPSC 2017, 15 अंक): "ऊर्जा संकट की उग्रता में प्रादेशिक विषमता होती है।" व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: ऊर्जा संकट की परिभाषा दें, फिर प्रदेशों को समूहित कर (आयात-निर्भर विकसित, ऊर्जा-निर्धन विकासशील, निर्यातक, उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, द्वीपीय राष्ट्र) उदाहरणों और विश्व मानचित्र सहित उसकी प्रादेशिक भिन्नता समझाएँ, और निष्कर्ष दें।
ऊर्जा संकट ऊर्जा माँग और सुरक्षित, किफ़ायती आपूर्ति के बीच का अंतर है। इसकी तीव्रता प्रादेशिक रूप से भिन्न होती है क्योंकि संसाधन संपन्नता, आयात निर्भरता, आय, तकनीक और अवसंरचना भिन्न हैं।
आयात-निर्भर विकसित प्रदेश: जापान, दक्षिण कोरिया और अधिकांश यूरोप अपना अधिकांश तेल और गैस आयात करते हैं, इसलिए उनका संकट आपूर्ति सुरक्षा का है; रूसी आपूर्ति घटने के बाद यूरोप का 2022 का गैस संकट इसका उदाहरण है। उच्च आय और दक्षता प्रभाव को कम करती हैं।
ऊर्जा-निर्धन विकासशील प्रदेश: उप-सहारा अफ़्रीका में करोड़ों लोग बिजली से वंचित हैं और जलाऊ लकड़ी व लकड़ी के कोयले पर निर्भर हैं; यहाँ संकट ऊर्जा निर्धनता का है, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर पड़ता है।
उभरती अर्थव्यवस्थाएँ: भारत और चीन तेज़ी से बढ़ती माँग, कोयले और आयातित तेल पर निर्भरता, वायु प्रदूषण और कार्बन घटाने की आवश्यकता का सामना करते हैं; भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है।
निर्यातक: खाड़ी देश, रूस और नॉर्वे के पास प्रचुर आपूर्ति है पर मूल्य गिरावट और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण से राजस्व जोखिम है।
मानचित्र: ऊर्जा आयात निर्भरता और बिजली पहुँच का विश्व वर्णमात्री मानचित्र, जापान, यूरोप, उप-सहारा अफ़्रीका, भारत, चीन और खाड़ी अंकित।
भारत के भीतर भी संकट भिन्न है: प्रति व्यक्ति उपभोग पंजाब और गुजरात में अधिक पर बिहार और पूर्वोत्तर में कम है। इसलिए प्रादेशिक समाधान आवश्यक हैं।
उदाहरण 9 (UPSC 2015, 10 अंक): "ऊर्जा मिश्रण सम्पोषणीयता (सस्टेनेबिलिटी) की तरफ एक कदम है।" विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: ऊर्जा मिश्रण की परिभाषा दें, समझाएँ कि विविधीकरण सततता के पर्यावरणीय, आर्थिक और सुरक्षा आयामों को कैसे सहारा देता है, विश्व और भारतीय उदाहरणों सहित, और सीमाएँ बताएँ।
ऊर्जा मिश्रण (energy mix) किसी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त स्रोतों (कोयला, तेल, गैस, परमाणु, जल, सौर, पवन, जैवभार) का संयोजन है। विविधीकृत, निम्न-कार्बन मिश्रण तीन प्रकार से सततता की ओर कदम है।
पर्यावरणीय: कोयले की जगह नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीनहाउस गैसों और वायु प्रदूषण को घटाती है। आर्थिक: घरेलू सौर और पवन आयात बिल और मूल्य अस्थिरता घटाते हैं और रोज़गार उत्पन्न करते हैं। सुरक्षा: कोई एक व्यवधान, जैसे तेल प्रतिबंध या जलविद्युत को प्रभावित करने वाला सूखा, आपूर्ति को पंगु नहीं कर सकता।
उदाहरण: फ़्रांस परमाणु ऊर्जा पर, नॉर्वे और ब्राज़ील जलविद्युत पर, डेनमार्क पवन पर भारी रूप से निर्भर हैं, और जर्मनी के एनर्जीवेंडे ने परमाणु और कोयले से नवीकरणीय की ओर बदलाव किया। भारत का अद्यतन NDC (2022) 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से लक्षित करता है, साथ में 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता।
आरेख: भारत के स्थापित क्षमता मिश्रण की फ़्रांस और नॉर्वे से तुलना करते पाई चार्ट।
सीमाएँ: आंतरायिकता के लिए भंडारण और लचीले ग्रिड चाहिए, और भारत में उत्पादन पर अब भी कोयला हावी है, इसलिए मिश्रण को न्यायपूर्ण संक्रमण के साथ क्रमशः बदलना होगा।
उदाहरण 10 (UPSC 2014, 15 अंक): कोयला उत्पादन से सम्बन्धित पर्यावरणीय तथा आर्थिक समस्याओं की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: कोयले का महत्व और प्रमुख उत्पादक बताएँ, फिर भारतीय कोयला क्षेत्रों के उदाहरणों और मानचित्र सहित पर्यावरणीय और आर्थिक समस्याओं की अलग-अलग चर्चा करें, और उपायों के साथ समाप्त करें।
कोयला आज भी विश्व में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें चीन वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा उत्पादित करता है, उसके बाद भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत का कोयला उत्पादन 2024-25 में एक अरब टन पार कर गया और कोयला अब भी उसकी अधिकांश बिजली देता है।
पर्यावरणीय समस्याएँ: (i) खुली खदानें वनों और जैव विविधता को नष्ट करती हैं, जैसे हसदेव अरण्य (छत्तीसगढ़) और सिंगरौली में; (ii) झरिया और रानीगंज में भूमिगत आग और भूमि धँसाव; (iii) अम्लीय खदान अपवाह और भारी धातुएँ दामोदर जैसी नदियों को प्रदूषित करते हैं; (iv) कोयला संयंत्रों की धूल, फ़्लाई ऐश और सल्फ़र व नाइट्रोजन ऑक्साइड स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं; (v) कोयला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा एकल स्रोत है।
आर्थिक समस्याएँ: भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक है, जो दक्षता घटाती है और धुलाई आवश्यक बनाती है; उत्पादन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संकेंद्रित है, जो पश्चिमी और दक्षिणी माँग केंद्रों से दूर है, जिससे रेल भाड़ा लागत बढ़ती है; पुरानी भूमिगत खदानों में कम उत्पादकता; विस्थापन और पुनर्वास लागत; और विश्व के कार्बन घटाने के साथ फँसी हुई परिसंपत्तियों का जोखिम।
मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें झरिया, रानीगंज, बोकारो, कोरबा, तालचेर, सिंगरौली, हसदेव अरण्य और सिंगरेनी कोयला क्षेत्र अंकित हों, पश्चिमी और दक्षिणी ताप संयंत्रों की ओर कोयले के प्रवाह के तीरों सहित।
उपायों में खनित क्षेत्रों का भूमि सुधार और वनीकरण, कोयला धुलाई और सुपरक्रिटिकल संयंत्र, सीमेंट और ईंटों में फ़्लाई ऐश का उपयोग, प्रभावित समुदायों के लिए ज़िला खनिज प्रतिष्ठान, कोयला गैसीकरण, और कोयला-निर्भर ज़िलों के लिए नियोजित न्यायपूर्ण संक्रमण शामिल हैं।
उदाहरण 11 (UPSC 2014, 15 अंक): "संसार वैश्विक संसाधन दुविधा के दौर से गुजर रहा है।" समीक्षा कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: समझाएँ कि वैश्विक संसाधन दुविधा क्या है (बढ़ती माँग बनाम सीमित और असमान रूप से वितरित संसाधन तथा पर्यावरणीय सीमाएँ), उदाहरणों से उसके आयाम स्पष्ट करें, और समाधान के मार्गों पर टिप्पणी करें।
वैश्विक संसाधन दुविधा निर्धनता समाप्त करने हेतु संवृद्धि की आवश्यकता और संसाधन आपूर्ति तथा अपशिष्ट अवशोषण की पृथ्वी की सीमित क्षमता के बीच का द्वंद्व है। ज़िमरमैन ने याद दिलाया कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं, मानवीय आवश्यकताओं और तकनीक से; फिर भी ग्रह के स्रोत और सिंक सीमित हैं।
आयाम: (i) दुर्लभता: ग्लोबल फ़ुटप्रिंट नेटवर्क का अनुमान है कि मानवता पारितंत्रों के पुनर्जनन से लगभग 1.7 गुना तेज़ी से संसाधनों का उपयोग करती है; 2024 में अर्थ ओवरशूट डे 1 अगस्त को पड़ा; (ii) असमान वितरण: खाड़ी में तेल, चीन में दुर्लभ मृदा, DRC में कोबाल्ट, इसलिए आयातक असुरक्षा झेलते हैं; (iii) उपयोग की असमानता: उच्च आय वाले देश निम्न आय वाले देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति कहीं अधिक उपभोग करते हैं; (iv) संसाधन अभिशाप (ऑटी, 1993): नाइजीरिया या कांगो जैसे संसाधन-समृद्ध देश प्रायः संघर्ष और कमज़ोर संवृद्धि झेलते हैं; (v) पर्यावरणीय सीमाएँ: जलवायु परिवर्तन, मृदा ह्रास, भूजल ह्रास और जैव विविधता हानि।
आरेख: कैंची आरेख: संसाधन माँग की बढ़ती रेखा सतत आपूर्ति की समतल या गिरती रेखा को काटती हुई, तकनीक द्वारा आपूर्ति बढ़ाने और दक्षता द्वारा माँग घटाने के तीरों सहित।
समाधान: दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, धातुओं का पुनर्चक्रण, न्यायसंगत साझेदारी, सतत उपभोग, और SDGs के माध्यम से वैश्विक सहयोग। भारत का मिशन LiFE (2022) सतत जीवन-शैली को बढ़ावा देता है।
इस प्रकार विश्व वास्तव में संसाधन दुविधा का सामना कर रहा है, पर इसे तकनीक, शासन और उपभोग में बदलाव से सँभाला जा सकता है।
2. विश्व कृषि: प्रकार, निवेश और उत्पादकता
उदाहरण 12 (UPSC 2026, 10 अंक): डी. व्हिटल्सी द्वारा प्रतिपादित विश्व के कृषि प्रदेशों के संदर्भ में पाँच क्रियात्मक रूपों के महत्त्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: व्हिटलसी के पाँच मापदंड (कार्यशील रूप) बताएँ, संक्षेप में दिखाएँ कि प्रत्येक कृषि प्रदेशों को कैसे अलग करता है, और उनके महत्व व सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
डर्वेन्ट व्हिटलसी ने 'मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ़ द अर्थ' (1936) में कृषि के पाँच कार्यशील रूपों का उपयोग कर विश्व कृषि को 13 प्रदेशों में वर्गीकृत किया।
ये हैं: (i) फ़सल और पशुधन का साहचर्य; (ii) फ़सल उगाने और पशु पालने की विधियाँ, विशेषकर भूमि उपयोग की गहनता; (iii) श्रम, पूँजी और संगठन के प्रयोग की गहनता, और उससे प्राप्त उत्पादन; (iv) उत्पादों का निपटान, घर में उपभोग या बिक्री (जीवन-निर्वाह बनाम वाणिज्यिक); (v) खेत के संचालन और आवास में प्रयुक्त घरों और संरचनाओं का समुच्चय।
महत्व: अनेक मापदंडों को जोड़कर उन्होंने कृषि को एक तंत्र के रूप में पकड़ा, जिससे मानसूनी एशिया में गहन जीवन-निर्वाह चावल कृषि, वाणिज्यिक बागान, भूमध्यसागरीय कृषि और वाणिज्यिक डेयरी जैसे सार्थक प्रकार मिले। जीवन-निर्वाह-वाणिज्यिक अक्ष आज भी कृषि भूगोल का आधारभूत उपकरण है।
मानचित्र: चुने हुए व्हिटलसी प्रदेशों का विश्व रेखाचित्र: सहारा और मध्य एशिया में चलवासी पशुचारण, मानसूनी एशिया में चावल, प्रेयरी में वाणिज्यिक अनाज, उत्तर-पश्चिम यूरोप में डेयरी।
सीमाएँ: मापदंड गुणात्मक और आंशिक रूप से परस्पर व्याप्त हैं; आज भवन कमज़ोर संकेतक हैं; और यंत्रीकरण, सिंचाई तथा वैश्वीकरण ने सीमाएँ धुंधली कर दी हैं। फिर भी वे बाद के वर्गीकरणों का आधार हैं।
उदाहरण 13 (UPSC 2026, 15 अंक): कृषि उत्पादकता और उसके स्तर के दक्षता की गणना के लिए अपनाई गई तकनीकों पर चर्चा कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)
दृष्टिकोण: कृषि उत्पादकता और दक्षता की परिभाषा दें, कारक गिनाएँ, फिर मापन की मुख्य तकनीकें (केंडल, एनयेदी, शफ़ी, भाटिया, कुल कारक उत्पादकता) और उनकी सीमाएँ बताएँ, एक भारतीय उदाहरण सहित।
कृषि उत्पादकता कृषि उत्पादन और निवेशों का अनुपात है, सामान्यतः प्रति इकाई भूमि उत्पादन (प्रति हेक्टेयर उपज), पर प्रति श्रमिक या सभी निवेशों की प्रति इकाई भी। कृषि दक्षता एक क्षेत्र की उत्पादकता की तुलना अन्य क्षेत्रों से करती है। यह भौतिक कारकों (मृदा, वर्षा, ढाल), तकनीकी कारकों (सिंचाई, बीज, उर्वरक, मशीनरी) और संस्थागत कारकों (भू-धारण, ऋण, बाज़ार) पर निर्भर है।
तकनीकें: (i) केंडल का कोटि गुणांक (1939): क्षेत्रीय इकाइयों को प्रत्येक प्रमुख फ़सल की उपज से कोटिबद्ध कर कोटियों का औसत लिया जाता है; औसत कोटि जितनी कम, दक्षता उतनी अधिक; (ii) एनयेदी का सूचकांक (1964): किसी इकाई में प्रत्येक फ़सल की उपज को राष्ट्रीय या प्रादेशिक उपज के अनुपात में व्यक्त कर फ़सल क्षेत्र से भारित किया जाता है; (iii) शफ़ी की विधि: मुख्य फ़सलों के प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन की प्रादेशिक औसत से तुलना; (iv) भाटिया का भारित उपज सूचकांक (1967): कृषि क्षेत्र में प्रत्येक फ़सल के अंश से भारित उपज सूचकांक; (v) प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मौद्रिक मूल्य; (vi) कुल कारक उत्पादकता, जो उत्पादन को भूमि, श्रम, पूँजी और अन्य निवेशों के संयुक्त उपयोग से जोड़ती है।
मानचित्र: केंडल-प्रकार उत्पादकता सूचकांक के अनुसार भारतीय ज़िलों का वर्णमात्री मानचित्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च तथा वर्षा-आधारित मध्य भारत में निम्न स्तर दिखें।
सीमाएँ: कोटि विधियाँ अंतरों के परिमाण की उपेक्षा करती हैं; उपज सूचकांक लागत और सततता की उपेक्षा करते हैं; और निवेशों व मूल्यों के आँकड़े प्रायः कमज़ोर होते हैं। GIS के साथ संयुक्त सूचकांक नियोजन के लिए सबसे उपयोगी चित्र देते हैं।
उदाहरण 14 (UPSC 2025, 15 अंक): उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बागवानी फसलों के स्थानिक प्रतिरूपों एवं प्रादेशिक विशेषता का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: बागानी कृषि और उसकी विशेषताओं की परिभाषा दें, अग्रणी प्रदेशों और विशेषीकरण के कारणों सहित फ़सलवार स्थानिक प्रतिरूप का विश्लेषण करें, विश्व मानचित्र जोड़ें, और वर्तमान मुद्दों के साथ समाप्त करें।
बागानी कृषि (plantation agriculture) वृक्ष और झाड़ी फ़सलों की बड़े पैमाने की, पूँजी-गहन, निर्यात-उन्मुख एकल कृषि है, जिसे मुख्यतः यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में आरंभ किया। व्हिटलसी ने इसे एक विशिष्ट कृषि प्रदेश के रूप में सूचीबद्ध किया।
स्थानिक प्रतिरूप और विशेषीकरण: अम्लीय, सुअपवाहित मृदा वाले मानसूनी उच्चभूमि क्षेत्रों में चाय (भारत में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरि, चीन, श्रीलंका, केन्या); उष्णकटिबंधीय उच्चभूमियों पर कॉफ़ी (ब्राज़ील के साओ पाउलो और मिनास गेराइस, वियतनाम की मध्य उच्चभूमि, कोलंबिया, इथियोपिया); आर्द्र पश्चिम अफ़्रीकी पट्टी में कोको, जिसमें कोत दिव्वार और घाना प्रमुख; भूमध्यरेखीय दक्षिण-पूर्व एशिया में प्राकृतिक रबर (थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत में केरल); इंडोनेशिया और मलेशिया में तेल ताड़, जो मिलकर विश्व का अधिकांश पाम तेल देते हैं; ब्राज़ील, भारत और थाईलैंड में गन्ना; इक्वाडोर, मध्य अमेरिका और फ़िलीपींस में केला।
कारण: उपयुक्त जलवायु (उच्च तापमान और वर्षा, पाला-रहित), सस्ता श्रम (ऐतिहासिक रूप से प्रायः अनुबंधित), औपनिवेशिक पूँजी, तटीय बंदरगाह और शीतोष्ण बाज़ारों में माँग।
मानचित्र: कर्क और मकर रेखाओं के बीच मुख्य चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, तेल ताड़, गन्ना और केला प्रदेशों को अंकित करता विश्व मानचित्र।
वर्तमान मुद्दे: मूल्य अस्थिरता, तेल ताड़ और कोको के लिए वनोन्मूलन, श्रम परिस्थितियाँ, जलवायु परिवर्तन से उपयुक्त क्षेत्रों का खिसकना, और निर्यातकों को प्रभावित करने वाला यूरोपीय संघ का वनोन्मूलन विनियमन। विविधीकरण और लघु कृषक प्रमाणन उभरती प्रतिक्रियाएँ हैं।
उदाहरण 15 (UPSC 2024, 20 अंक): डी. ह्विटलेसी के विश्व कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: व्हिटलसी की 1936 की योजना का परिचय दें, वर्गीकरण के आधार के रूप में पाँचों मापदंड समझाएँ, विश्व मानचित्र सहित प्रकारवार समूहित तेरह प्रदेश बताएँ, और मूल्यांकन करें।
एनल्स ऑफ़ द एसोसिएशन ऑफ़ अमेरिकन ज्योग्राफ़र्स (1936) में प्रकाशित डर्वेन्ट व्हिटलसी का वर्गीकरण विश्व कृषि प्रदेशों की सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त योजना है। उन्होंने कृषि को एक तंत्र माना और केवल फ़सलों के बजाय पाँच कार्यात्मक मापदंडों का उपयोग किया।
आधार: (i) फ़सल और पशुधन संयोजन: जैसे मानसूनी एशिया में चावल के साथ भैंस, ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ के साथ भेड़; (ii) भूमि उपयोग की गहनता: विस्तृत पशुपालन से गहन बाग़वानी कृषि तक; (iii) कृषि उपज का प्रसंस्करण और विपणन, जो जीवन-निर्वाह को वाणिज्यिक कृषि से अलग करता है; (iv) यंत्रीकरण की मात्रा और पूँजी व श्रम के निवेश; (v) भवनों और संरचनाओं के प्रकार और साहचर्य, जैसे डेयरी बाड़े, बागान कारख़ाने या चलवासियों के तंबू।
प्रदेश: उन्होंने तेरह प्रदेश पहचाने: चलवासी पशुचारण; पशुधन रैंचिंग; स्थानांतरी कृषि; प्रारंभिक स्थायी कृषि; चावल-प्रधान गहन जीवन-निर्वाह कृषि; धान-रहित गहन जीवन-निर्वाह कृषि; वाणिज्यिक बागानी फ़सल कृषि; भूमध्यसागरीय कृषि; वाणिज्यिक अनाज कृषि; वाणिज्यिक पशुधन और फ़सल कृषि; जीवन-निर्वाह फ़सल और पशु कृषि; वाणिज्यिक डेयरी कृषि; और विशिष्ट बाग़वानी।
मानचित्र: व्हिटलसी के प्रदेशों का विश्व मानचित्र: सहारा, अरब और मध्य एशिया में चलवासी पशुचारण; पम्पास, ग्रेट प्लेन्स और ऑस्ट्रेलिया में रैंचिंग; अमेज़न और कांगो बेसिन में स्थानांतरी कृषि; मानसूनी एशिया में चावल; प्रेयरी, यूक्रेन और मरे-डार्लिंग में वाणिज्यिक अनाज; उत्तर-पश्चिम यूरोप और महान झीलों में डेयरी; भूमध्यसागर के चारों ओर, कैलिफ़ोर्निया और मध्य चिली में भूमध्यसागरीय कृषि।
मूल्यांकन: योजना व्यापक, सरल और आज भी विश्वभर में पढ़ाई जाती है; यह कृषि को पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से जोड़ती है। पर यह गुणात्मक और आंशिक रूप से व्यक्तिपरक है, 1930 के दशक की परिस्थितियों पर आधारित है, और हरित क्रांति, कृषि-व्यवसाय तथा नगरीय माँग की उपेक्षा करती है। जोनासन, कोस्ट्रोविकी और अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक संघ के बाद के वर्गीकरणों ने मात्रात्मक संकेतक जोड़े।
अतः व्हिटलसी का आधार, अर्थात् अनेक कार्यात्मक मापदंडों का संयोजन, विश्व की कृषि विविधता को समझने का आरंभ बिंदु बना हुआ है।
उदाहरण 16 (UPSC 2021, 10 अंक): संरक्षित कृषि स्वस्थ और बृहद् उत्पाद में सहायता करती है। उदाहरण के साथ सही सिद्ध कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)
दृष्टिकोण: संरक्षित खेती और उसके प्रकारों की परिभाषा दें, उपज और गुणवत्ता के लाभों से कथन को उचित ठहराएँ, विश्व और भारतीय उदाहरण दें, और बाधाएँ बताएँ।
संरक्षित खेती (protected cultivation) फ़सलों को ऐसे संशोधित सूक्ष्म-जलवायु में उगाना है जो उन्हें प्रतिकूल मौसम, कीटों और रोगों से बचाता है। इसके रूपों में ग्रीनहाउस और पॉलीहाउस, शेड-नेट हाउस, वॉक-इन और निम्न सुरंगें, प्लास्टिक मल्चिंग और हाइड्रोपोनिक इकाइयाँ शामिल हैं, जो प्रायः ड्रिप सिंचाई और फ़र्टिगेशन के साथ होती हैं।
अधिक उपज: नियंत्रित तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड उगाने का मौसम बढ़ाते हैं और बे-मौसम तथा अनेक फ़सलें संभव बनाते हैं; टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे की उपज खुले खेतों से कई गुना होती है। स्वस्थ उपज: भौतिक अवरोध कीट आक्रमण और कीटनाशक उपयोग घटाते हैं, और सटीक पोषण गुणवत्ता तथा भंडारण अवधि सुधारता है।
उदाहरण: नीदरलैंड के वेस्टलैंड ग्रीनहाउस उसे अग्रणी सब्ज़ी निर्यातक बनाते हैं; स्पेन का अल्मेरिया प्लास्टिक घरों का समुद्र है; भारत में पुणे, बेंगलुरु के आसपास और हिमाचल प्रदेश में पॉलीहाउस सब्ज़ियाँ और फूल फल-फूल रहे हैं, जिन्हें एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन और घरौंडा (करनाल) जैसे भारत-इज़राइल उत्कृष्टता केंद्रों का समर्थन है।
आरेख: प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस का अनुप्रस्थ काट, जिसमें UV-स्थिरीकृत फ़िल्म, पार्श्व झरोखे, कीट जाल, ड्रिप लाइनें और उठी हुई क्यारियाँ हों।
बाधाएँ हैं उच्च आरंभिक लागत, तकनीकी कौशल और प्लास्टिक अपशिष्ट, इसलिए अनुदान, प्रशिक्षण और किसान उत्पादक संगठन आवश्यक हैं।
उदाहरण 17 (UPSC 2017, 10 अंक): "ह्विटल्सी के कृषि प्रदेश आज भी प्रासंगिक हैं।" विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: व्हिटलसी के मापदंड और प्रदेश संक्षेप में याद करें, फिर उदाहरणों सहित दिखाएँ कि वे आज कहाँ प्रासंगिक हैं और कहाँ संशोधन चाहते हैं, और निष्कर्ष दें।
डर्वेन्ट व्हिटलसी (1936) ने पाँच मापदंडों का उपयोग कर विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बाँटा: फ़सल और पशुधन संयोजन, भूमि उपयोग की गहनता, प्रसंस्करण और विपणन, यंत्रीकरण की मात्रा, और संबद्ध भवन।
आज प्रासंगिकता: व्यापक प्रतिरूप बना हुआ है। गंगा डेल्टा, जावा और मेकांग में अब भी गहन जीवन-निर्वाह चावल कृषि प्रमुख है; प्रेयरी, पम्पास और यूक्रेनी स्टेपी में वाणिज्यिक अनाज कृषि जारी है; उत्तर-पश्चिम यूरोप और न्यूज़ीलैंड में डेयरी बनी हुई है; असम, मलेशिया और पश्चिम अफ़्रीका में बागान बने हुए हैं; साहेल और मंगोलिया में चलवासी पशुचारण जीवित है। जीवन-निर्वाह-वाणिज्यिक भेद आज भी मौलिक है।
मानचित्र: चुने हुए व्हिटलसी प्रदेशों की वर्तमान प्रतिरूपों से तुलना करता विश्व रेखाचित्र, जिसमें पंजाब और ब्राज़ील के सेराडो जैसे परिवर्तन क्षेत्र अंकित हों।
परिवर्तन: हरित क्रांति ने पंजाब को वाणिज्यिक बना दिया; ब्राज़ील का सेराडो सोयाबीन सीमांत बन गया; स्थानांतरी कृषि सिकुड़ गई है; अनुबंध खेती, ग्रीनहाउस और वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ श्रेणियों को धुंधला करती हैं। इस प्रकार व्हिटलसी की योजना ढाँचे के रूप में प्रासंगिक है पर मात्रात्मक और वैश्वीकरण-संवेदी मापदंडों से अद्यतन की आवश्यकता है।
उदाहरण 18 (UPSC 2014, 15 अंक): "खाद्य उत्पादकता के साथ पारिस्थितिक तंत्र की शुद्धता आज की आवश्यकता है।" विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: खाद्य उत्पादन बढ़ाने और पारितंत्र की रक्षा के बीच तनाव (हरित क्रांति की लागतें) समझाएँ, फिर उत्पादकता को पारिस्थितिक शुद्धता से जोड़ने वाले उपागम भारतीय और विश्व उदाहरणों सहित स्पष्ट करें, और निष्कर्ष दें।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक लगभग 10 अरब तक पहुँचने वाली विश्व जनसंख्या को भोजन देने के लिए अधिक खाद्य उत्पादकता चाहिए; पर हरित क्रांति के निवेश-गहन मॉडल ने मृदा, जल और जैव विविधता को हानि पहुँचाई है। इसलिए सतत गहनीकरण की आवश्यकता है: उसी भूमि से कम पर्यावरणीय हानि के साथ अधिक भोजन।
पुराने मॉडल की लागतें: पंजाब और हरियाणा में धान-गेहूँ प्रणाली ने तेज़ी से गिरते जल-स्तर, अत्यधिक यूरिया से मृदा पोषक असंतुलन, कीटनाशक अवशेष, पराली दहन और फ़सल विविधता की हानि उत्पन्न की है; उत्तरी चीन के मैदान में भी ऐसी ही समस्याएँ हैं।
उपागम: (i) मृदा परीक्षण (मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, 2015) और जैविक नियंत्रण से एकीकृत पोषक और कीट प्रबंधन; (ii) ड्रिप सिंचाई, धान सघनीकरण प्रणाली (SRI) और सीधी बुवाई वाले धान जैसी जल-बचत विधियाँ; (iii) जैविक और प्राकृतिक खेती: सिक्किम 2016 में पूर्णतः जैविक राज्य बना, और आंध्र प्रदेश की समुदाय-प्रबंधित प्राकृतिक खेती अनेक किसानों तक पहुँची है; (iv) मोटे अनाजों और दालों की ओर फ़सल विविधीकरण; (v) कृषि-पारिस्थितिकी, कृषि-वानिकी और संरक्षण कृषि; (vi) सुदूर संवेदन और ड्रोन से परिशुद्ध खेती।
आरेख: तीन वृत्तों वाला वेन आरेख, उत्पादकता, पारिस्थितिक स्वास्थ्य और किसान आय, जिनका केंद्रीय अतिव्यापी क्षेत्र सतत गहनीकरण नामित हो।
नीतिगत समर्थन में परंपरागत कृषि विकास योजना (2015), राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (2024) और अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (2023) शामिल हैं। इस प्रकार उत्पादकता और शुद्धता पूरक लक्ष्य हैं।
3. खाद्य सुरक्षा, पोषण और अकाल
उदाहरण 19 (UPSC 2023, 10 अंक): विकाशशील विश्व से संबंधित खाद्य एवं पोषण समस्याओं का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: खाद्य समस्याओं (मात्रा) और पोषण समस्याओं (गुणवत्ता) में भेद करें, आँकड़ों सहित विकासशील विश्व में उनका विस्तार और कारण बताएँ, और आलोचनात्मक रूप से रेखांकित करें कि समस्या उत्पादन से अधिक पहुँच और वितरण की है।
खाद्य समस्याएँ भोजन की मात्रा से संबंधित हैं, अर्थात् भूख और अल्पपोषण; पोषण समस्याएँ उसकी गुणवत्ता से, अर्थात् प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की कमी, जिसे प्रायः छिपी भूख (hidden hunger) कहते हैं। FAO की स्टेट ऑफ़ फ़ूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 ने 2023 में लगभग 73.3 करोड़ भूखे लोगों का अनुमान लगाया, जिनमें अधिकांश एशिया और उप-सहारा अफ़्रीका में हैं।
पोषण समस्याएँ: बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और कम वज़न, महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता, और आयोडीन तथा विटामिन A की कमी। भारत में NFHS-5 (2019-21) ने पाया कि पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5 प्रतिशत बच्चे ठिगने, 19.3 प्रतिशत दुबले और 57 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता-ग्रस्त हैं। नगरों में मोटापे और मधुमेह के बढ़ने से दोहरा बोझ भी उभर रहा है।
कारण: निर्धनता और कम क्रय शक्ति; वर्षा-आधारित, कम उपज वाली खेती; संघर्ष (यमन, सूडान, ग़ाज़ा); जलवायु झटके; ख़राब स्वच्छता और जल से संक्रमण; महिलाओं की कम शिक्षा; और दालों, फलों तथा पशु प्रोटीन से रहित अनाज-प्रधान आहार।
मानचित्र: देशवार अल्पपोषण व्यापकता (FAO) का विश्व मानचित्र, जिसमें उप-सहारा अफ़्रीका, दक्षिण एशिया और यमन-अफ़ग़ानिस्तान में उच्चतम स्तर छायांकित हों।
आलोचनात्मक रूप से, विश्व पर्याप्त भोजन उत्पादित करता है; समस्या पहुँच, वितरण और आहार गुणवत्ता में है, इसलिए आय सहायता, सार्वजनिक वितरण और पोषण कार्यक्रम उत्पादन जितने ही महत्वपूर्ण हैं।
उदाहरण 20 (UPSC 2022, 20 अंक): "जलवायु परिवर्तन विश्व खाद्य सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन में एक गंभीर समस्या है"। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: खाद्य सुरक्षा (चार स्तंभ) की परिभाषा दें और समझाएँ कि जलवायु परिवर्तन प्रत्येक स्तंभ को कैसे प्रभावित करता और निर्धनता को गहराता है, विश्व और भारतीय साक्ष्यों सहित, फिर प्रति-तर्कों (अनुकूलन, CO2 उर्वरीकरण, गैर-जलवायु कारण) का आलोचनात्मक परीक्षण करें और समाधानों के साथ समाप्त करें।
विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (1996) ने खाद्य सुरक्षा को ऐसी स्थिति कहा जब सभी लोगों को, हर समय, सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो। इसके चार स्तंभ हैं उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता। IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (2022) ने निष्कर्ष दिया कि जलवायु परिवर्तन ने पहले ही खाद्य सुरक्षा घटा दी है, विशेषकर अफ़्रीका, एशिया और छोटे द्वीपों में।
उपलब्धता: बढ़ता तापमान फ़सल अवधि घटाता और गेहूँ, मक्का व चावल की उपज कम करता है; मार्च 2022 की ग्रीष्म लहर ने भारत का गेहूँ उत्पादन घटाया और निर्यात प्रतिबंध लगे। अनियमित मानसून, बाढ़ (पाकिस्तान, 2022) और सूखे (अफ़्रीका का हॉर्न, 2020-23) फ़सलें नष्ट करते हैं; गर्म होते समुद्र मत्स्यन और प्रवाल-निर्भर समुदायों को हानि पहुँचाते हैं।
पहुँच और स्थिरता: फ़सल विफलता मूल्य बढ़ाती और कृषि आय घटाती है; चरम घटनाएँ परिसंपत्तियाँ नष्ट करती हैं और संवेदनशील परिवारों को निर्धनता और विवशता-प्रवास में धकेलती हैं, जैसे बुंदेलखंड और साहेल में। वैश्विक मूल्य उछाल आयात-निर्भर देशों को चोट पहुँचाते हैं।
उपयोग: अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अनाजों में प्रोटीन, ज़िंक और लौह की मात्रा घटाती है; गर्मी और बाढ़ जल-जनित रोग फैलाते हैं जो पोषक अवशोषण बिगाड़ते हैं।
मानचित्र: खाद्य असुरक्षा के जलवायु हॉटस्पॉट दिखाता विश्व मानचित्र: साहेल, अफ़्रीका का हॉर्न, दक्षिण एशिया का सिंधु-गंगा मैदान और तटीय डेल्टा, मध्य अमेरिका का शुष्क गलियारा और प्रशांत द्वीप।
आलोचनात्मक दृष्टि: कनाडा और रूस जैसे कुछ शीतोष्ण प्रदेशों को लंबे फ़सल मौसम का लाभ हो सकता है; कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरीकरण कुछ उपज बढ़ा सकता है; और संघर्ष, निर्धनता तथा कमज़ोर शासन आज भी भूख के मुख्य कारण हैं। अतः जलवायु परिवर्तन एकमात्र कारण के बजाय 'ख़तरा गुणक' है, जो पहले से निर्धन लोगों पर सबसे अधिक चोट करता है।
प्रतिक्रियाएँ: जलवायु-सहनशील किस्में (ICAR ने ताप- और सूखा-सहनशील गेहूँ और धान जारी किए हैं), मोटे अनाजों की ओर फ़सल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, फ़सल बीमा (PMFBY, 2016), पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, NFSA और मनरेगा जैसे सामाजिक सुरक्षा जाल, और अंतरराष्ट्रीय अनुकूलन वित्त।
इस प्रकार कथन काफ़ी हद तक सही है: अनुकूलन और उत्सर्जन कटौती के बिना जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा और निर्धनता उन्मूलन (SDG 1 और 2) दोनों को कमज़ोर करेगा।
उदाहरण 21 (UPSC 2021, 15 अंक): विकासशील विश्व की खाद्य सुरक्षा में अभिगम्यता और सामर्थ्य की भूमिका का वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: पहुँच और वहनीयता को चार स्तंभों में रखें, सेन के हक़दारी विचार के साथ भौतिक और आर्थिक पहुँच समझाएँ, विकासशील विश्व और भारतीय उदाहरण दें, और उपाय सुझाएँ।
खाद्य सुरक्षा उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता पर टिकी है। विकासशील विश्व में बाधक तत्व प्रायः उपलब्धता नहीं बल्कि पहुँच होता है: अमर्त्य सेन ने पॉवर्टी एंड फ़ैमिन्स (1981) में दिखाया कि लोग इसलिए भूखे मरते हैं क्योंकि उनके पास भोजन की हक़दारी नहीं होती, इसलिए नहीं कि भोजन अनुपस्थित है।
भौतिक पहुँच: दूरस्थ और संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, बाज़ारों और भंडारण का अभाव है। मध्य भारत की जनजातीय बस्तियाँ, पूर्वोत्तर के पहाड़ी गाँव, आंतरिक साहेल और ग़ाज़ा तथा सूडान के कुछ भागों जैसे घेराबंदी वाले क्षेत्र राष्ट्रीय भंडार अधिक होने पर भी खाद्य कमी झेलते हैं। कटाई-उपरांत हानि और कमज़ोर शीत शृंखलाएँ आपूर्ति और घटाती हैं।
आर्थिक पहुँच या वहनीयता: निर्धन अपनी आय का बड़ा भाग भोजन पर ख़र्च करते हैं, इसलिए मूल्य उछाल, बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति उन्हें भूख में धकेलते हैं। हाल की SOFI रिपोर्टों में FAO के अनुमानों ने पाया कि अरबों लोग स्वस्थ आहार वहन नहीं कर सकते, जिनमें अधिकांश दक्षिण एशिया और अफ़्रीका में हैं। भूमिहीन मज़दूरों की कम मज़दूरी, ऋण और लैंगिक असमानता समस्या को बढ़ाते हैं।
आरेख: चार-स्तंभ आरेख (उपलब्धता, पहुँच, उपयोग, स्थिरता), जिसमें पहुँच भौतिक (सड़कें, बाज़ार, PDS दुकानें) और आर्थिक (आय, मूल्य, सुरक्षा जाल) में विभाजित हो।
उपाय: भारत का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) 75 प्रतिशत तक ग्रामीण और 50 प्रतिशत तक नगरीय लोगों को रियायती अनाज देता है, और 2023 से PMGKAY के अंतर्गत निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है; वन नेशन वन राशन कार्ड सुवाह्यता जोड़ता है; मनरेगा आय को सहारा देता है; ब्राज़ील का बोल्सा फ़ैमिलिया और इथियोपिया का उत्पादक सुरक्षा जाल आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बेहतर ग्रामीण सड़कें, भंडारण और महिलाओं की आय समान रूप से आवश्यक हैं।
उदाहरण 22 (UPSC 2020, 10 अंक): जनसंख्या वृद्धि के सन्दर्भ में भारत की खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)
दृष्टिकोण: भारत की जनसंख्या वृद्धि को खाद्यान्न उत्पादन प्रवृत्तियों से जोड़ें, उपलब्धता, पहुँच और पोषण का आकलन करें, और आगे की चुनौती पर निष्कर्ष दें।
भारत की जनसंख्या 1951 में लगभग 36 करोड़ से बढ़कर 2011 में 121 करोड़ (जनगणना) हो गई और अब यह विश्व में सबसे बड़ी है। फिर भी खाद्यान्न उत्पादन और तेज़ी से बढ़ा, 1950-51 में लगभग 5.1 करोड़ टन से 2023-24 में लगभग 33.2 करोड़ टन, इसलिए माल्थस का भय सच नहीं हुआ।
उपलब्धता: हरित क्रांति, सिंचाई और सरकारी ख़रीद ने भारत को अनाज में आत्मनिर्भर और प्रमुख चावल निर्यातक बनाया है, बड़े केंद्रीय बफ़र भंडार के साथ। फिर भी दालें और खाद्य तेल अब भी आयात होते हैं, उपज चीन से पीछे है, और प्रति व्यक्ति भूमि व जल घट रहे हैं।
पहुँच और पोषण: NFSA (2013) और PMGKAY के अंतर्गत निःशुल्क अनाज लगभग 80 करोड़ लोगों को समेटते हैं, पर NFHS-5 (2019-21) दिखाता है कि 35.5 प्रतिशत बच्चे ठिगने हैं और रक्ताल्पता व्यापक है, इसलिए पोषण सुरक्षा कमज़ोर बनी हुई है।
आरेख: 1951 से 2024 तक जनसंख्या और खाद्यान्न उत्पादन का रेखा ग्राफ़, जिसमें 1960 के दशक के बाद उत्पादन जनसंख्या से आगे निकलता दिखे।
चूँकि जनसंख्या लगभग 2060 के दशक तक बढ़ती रहने की संभावना है, सतत उत्पादकता, मोटे अनाजों और दालों की ओर विविधीकरण, और जलवायु सहनशीलता आवश्यक हैं।
उदाहरण 23 (UPSC 2019, 10 अंक): बौनापन (स्टंटिंग) और शारीरिक क्षय (वेस्टिंग) को परिभाषित कीजिए। क्या कारण है कि ये विकासशील राष्ट्रों के बच्चों में अधिक विद्यमान हैं?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: ठिगनेपन और दुबलेपन की WHO परिभाषाएँ दें, फिर भारतीय आँकड़ों सहित विकासशील देशों में उनकी अधिक व्यापकता के कारण समझाएँ, और उपायों की संक्षिप्त पंक्ति जोड़ें।
ठिगनापन (stunting) आयु के अनुपात में कम लंबाई है, WHO बाल वृद्धि मानकों की माध्यिका से दो मानक विचलन से अधिक नीचे; यह दीर्घकालिक अल्पपोषण और बार-बार संक्रमण को दर्शाता है। दुबलापन (wasting) लंबाई के अनुपात में कम वज़न है, उसी सीमा से नीचे; यह हाल की खाद्य कमी या बीमारी से तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है। भारत में NFHS-5 (2019-21) ने पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5 प्रतिशत बच्चों को ठिगना और 19.3 प्रतिशत को दुबला दर्ज किया।
विकासशील देशों में अधिक व्यापकता के कारण: (i) निर्धनता और खाद्य असुरक्षा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषकों में कम अनाज-आधारित आहार के साथ; (ii) मातृ अल्पपोषण और रक्ताल्पता, बाल विवाह और कम जन्म-भार, जो गर्भ में ही चक्र आरंभ करते हैं; (iii) ख़राब स्वच्छता और असुरक्षित जल से अतिसार और आंत्र संक्रमण; (iv) अपर्याप्त स्तनपान और पूरक आहार; (v) महिलाओं की कम शिक्षा और स्थिति; (vi) कमज़ोर स्वास्थ्य सेवाएँ और टीकाकरण में कमी; (vii) संघर्ष और जलवायु झटके, जैसे साहेल और यमन में।
आरेख: अंतर-पीढ़ी चक्र: कुपोषित बालिका → कुपोषित माता → कम जन्म-भार शिशु → ठिगना बच्चा → कुपोषित किशोरी।
उपायों में पोषण अभियान (2018), पहले 1,000 दिनों पर ध्यान, स्वच्छ भारत और खाद्य पुष्टीकरण शामिल हैं।
उदाहरण 24 (UPSC 2018, 20 अंक): "भुखमरी एक ऐसी सामाजिक परिघटना है, जिसकी जड़ें ऐसी संस्थागत एवं राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं में होती हैं, जो विभिन्न वर्गों एवं सामाजिक स्तरों (स्ट्रेटा) तक आहार की पहुँच को निर्धारित करती हैं।" टिप्पणी कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: खाद्य उपलब्धता ह्रास दृष्टिकोण की तुलना सेन के हक़दारी उपागम से करें, ऐतिहासिक और वर्तमान उदाहरणों सहित उन संस्थागत और राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्थाओं को समझाएँ जो पहुँच तय करती हैं, और इस दृष्टि की सीमाओं पर टिप्पणी करें।
अकाल (famine) भोजन तक पहुँच की गंभीर, व्यापक कमी है जिससे सामूहिक भुखमरी और अतिरिक्त मृत्यु होती है। माल्थस तक जाने वाला पारंपरिक दृष्टिकोण सूखे या फ़सल विफलता से खाद्य उपलब्धता ह्रास को दोष देता था। अमर्त्य सेन की पॉवर्टी एंड फ़ैमिन्स (1981) ने हक़दारी उपागम (entitlement approach) से इसे उलट दिया: लोग तब भूखे मरते हैं जब वे उत्पादन, व्यापार, श्रम या हस्तांतरण के माध्यम से भोजन पर नियंत्रण खो देते हैं, भले ही भोजन उपलब्ध हो।
साक्ष्य: 1943 के बंगाल अकाल में लगभग तीस लाख लोग मरे, यद्यपि उस वर्ष खाद्य उत्पादन असाधारण रूप से कम नहीं था; युद्धकालीन मुद्रास्फीति, जमाख़ोरी, सेना के लिए औपनिवेशिक ख़रीद और ग्रामीण मज़दूरी के ढहने ने भूमिहीन मज़दूरों, मछुआरों और कारीगरों की हक़दारी नष्ट कर दी।
संस्थागत और राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्थाएँ: (i) संपत्ति और भू-धारण तय करते हैं कि भोजन किसका है; (ii) श्रम बाज़ार और मज़दूरी क्रय शक्ति तय करते हैं; (iii) राज्य नीति: आयरलैंड का आलू अकाल (1845-49) भोजन निर्यात होते रहने के बीच बिगड़ा, चीन के 'ग्रेट लीप फ़ॉरवर्ड' (1959-61) ने सामूहिकीकरण और झूठी रिपोर्टिंग से करोड़ों मौतें कीं; (iv) बाज़ार और सट्टा; (v) युद्ध और घेराबंदी: IPC ने सूडान के कुछ भागों (2024) और ग़ाज़ा (2025) में अकाल की स्थिति घोषित की, जहाँ संघर्ष ने पहुँच रोक दी।
आरेख: सेन का हक़दारी आरेख: संपदा (भूमि, श्रम, परिसंपत्तियाँ) → विनिमय हक़दारी मानचित्रण (मूल्य, मज़दूरी, हस्तांतरण) → खाद्य नियंत्रण, तीर दिखाएँ कि मूल्य वृद्धि या मज़दूरी गिरावट खाद्य नियंत्रण को कैसे सिकोड़ती है।
सेन ने यह भी तर्क दिया कि स्वतंत्र प्रेस वाले कार्यशील लोकतंत्र में कोई बड़ा अकाल नहीं हुआ, क्योंकि सरकारें प्रतिक्रिया के लिए विवश होती हैं; स्वतंत्र भारत द्वारा 1966-67 के बिहार सूखे और 1970-73 के महाराष्ट्र सूखे को सार्वजनिक कार्यों से सँभालना इसका समर्थन करता है।
सीमाएँ: प्राकृतिक झटके आज भी अकाल को प्रेरित करते हैं; सेन का उपागम रोग, सामाजिक मानदंडों और परिवार के भीतर की असमानता को कम आँकता है; और बाद के विद्वानों (डी वाल) ने राजनीतिक जवाबदेही और संघर्ष पर बल दिया। कुल मिलाकर कथन सही है: अकाल मुख्यतः पहुँच की सामाजिक और राजनीतिक विफलता है, इसलिए रोकथाम हक़दारी संरक्षण, सुरक्षा जाल और जवाबदेह शासन में निहित है।
उदाहरण 25 (UPSC 2015, 15 अंक): "प्रकृति-प्रेरित अकालों की अपेक्षा मानव-प्रेरित अकाल अधिक सामान्य होते जा रहे हैं।" टिप्पणी कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: प्रकृति-जनित और मानव-जनित अकालों में भेद करें, उदाहरणों से दिखाएँ कि अब मानवीय कारण (संघर्ष, नीति, बाज़ार, पर्यावरणीय ह्रास) क्यों प्रबल हैं, और टिप्पणी करें कि संवेदनशीलता के माध्यम से प्राकृतिक कारक अब भी महत्वपूर्ण हैं।
प्रकृति-जनित अकाल उन सूखों, बाढ़ों, चक्रवातों या कीटों के बाद आते हैं जो फ़सलें नष्ट करते हैं। मानव-जनित अकाल युद्ध, घेराबंदी, राज्य नीति, बाज़ार विफलता या पर्यावरणीय कुप्रबंधन से उत्पन्न होते हैं। कथन सही है: हाल के दशकों में लगभग हर बड़े अकाल के केंद्र में मानवीय कार्रवाई रही है।
साक्ष्य: (i) संघर्ष: अल-शबाब के अधीन सोमालिया (2011), दक्षिण सूडान (2017), यमन की नाकेबंदी, इथियोपिया में तिग्रे युद्ध (2020-22), सूडान का गृहयुद्ध और ग़ाज़ा, जहाँ IPC ने 2024-25 में अकाल की स्थिति की पुष्टि की; (ii) नीति: चीन का ग्रेट लीप फ़ॉरवर्ड (1959-61), 1990 के दशक में उत्तर कोरिया; (iii) बाज़ार और मूल्य: 2007-08 का वैश्विक खाद्य मूल्य संकट; (iv) पर्यावरणीय ह्रास: अतिचारण, वनोन्मूलन और भूजल ह्रास साहेल में सूखों को अकाल में बदल देते हैं।
साथ ही, पूर्व चेतावनी (FEWS NET), वैश्विक खाद्य व्यापार, बफ़र भंडार और राहत के कारण प्राकृतिक अकाल घटे हैं। भारत ने स्वतंत्रता के बाद गंभीर सूखों के बावजूद सार्वजनिक वितरण और रोज़गार योजनाओं से अकाल टाला है, जो सेन के इस विचार का समर्थन करता है कि लोकतंत्र और स्वतंत्र प्रेस अकाल रोकते हैं।
आरेख: संवेदनशीलता मॉडल: प्राकृतिक आपदा और मानवीय संवेदनशीलता (निर्धनता, संघर्ष, कमज़ोर शासन) मिलकर अकाल जोखिम, दोनों ओर उदाहरणों सहित।
टिप्पणी: विभाजन स्पष्ट नहीं है। जलवायु परिवर्तन सूखे और बाढ़ बढ़ा रहा है, पर वे अकाल बनेंगे या नहीं, यह मानवीय तंत्रों पर निर्भर है। अतः अकाल की रोकथाम शांति, सुशासन, हक़दारी संरक्षण और जलवायु अनुकूलन में निहित है।
उदाहरण 26 (UPSC 2014, 10 अंक): विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा के मुद्दों का एक विवरण दीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: स्तंभों सहित खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दें, फिर उदाहरणों सहित विकासशील देशों के मुख्य मुद्दे स्तंभवार बताएँ, और आगे के मार्ग के साथ समाप्त करें।
विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (1996) में परिभाषित खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो। इसके चार स्तंभ हैं: उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता।
उपलब्धता: वर्षा-आधारित लघु कृषि की कम उपज, भूमि ह्रास, कटाई-उपरांत हानि और आयात पर निर्भरता, जैसे अनेक अफ़्रीकी देशों में। पहुँच: निर्धनता, बेरोज़गारी और ऊँचे खाद्य मूल्य; भूमिहीन और सीमांत समूहों के पास हक़दारी नहीं होती। उपयोग: ख़राब स्वच्छता, असुरक्षित जल और कम आहार विविधता कैलोरी पर्याप्त होने पर भी कुपोषण उत्पन्न करते हैं; भारत का NFHS-5 उच्च ठिगनापन और रक्ताल्पता दिखाता है। स्थिरता: सूखे, बाढ़, संघर्ष और मूल्य झटके, जैसे यूक्रेन युद्ध के बाद 2022 का उछाल, आपूर्ति को अनिश्चित बनाते हैं।
आरेख: चार-स्तंभ मंदिर आरेख, प्रत्येक स्तंभ पर मुद्दे लिखे हुए।
अन्य मुद्दों में जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक असमानता और कमज़ोर भंडारण व वितरण शामिल हैं।
आगे का मार्ग: सतत रूप से उत्पादकता बढ़ाना, भारत के NFSA (2013) जैसे सुरक्षा जालों को सुदृढ़ करना, आहार विविधीकरण, और महिलाओं की शिक्षा तथा ग्रामीण अवसंरचना में निवेश।
4. विश्व उद्योग और विश्व व्यापार के प्रतिरूप
उदाहरण 27 (UPSC 2024, 15 अंक): विश्व में सेमीकन्डक्टर के विनिर्माण में स्थानिक परिवर्तनों एवं उभरते प्रतिरूपों का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला समझाएँ, अमेरिका से जापान और पूर्वी एशिया तक उसके स्थानिक बदलाव दिखाएँ, वर्तमान संकेंद्रण और उभरते प्रतिरूपों (पुनः-स्थानांतरण, मित्र-स्थानांतरण, चीन का प्रयास, भारत का प्रवेश) का विश्लेषण करें, विश्व मानचित्र सहित।
सेमीकंडक्टर निर्माण एक अत्यंत विशिष्ट वैश्विक मूल्य शृंखला है: डिज़ाइन (अमेरिका), उपकरण (अमेरिका, नीदरलैंड, जापान), सामग्री और रसायन (जापान), वेफ़र निर्माण (ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका) तथा असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग (चीन, मलेशिया, वियतनाम, फ़िलीपींस)।
स्थानिक बदलाव: उद्योग 1950-60 के दशक में कैलिफ़ोर्निया की सिलिकॉन वैली में आरंभ हुआ; 1980 के दशक में जापान मेमोरी चिप्स में अग्रणी रहा; 1990-2000 के दशक में दक्षिण कोरिया (सैमसंग, SK हाइनिक्स) और 1987 से TSMC के फ़ाउंड्री मॉडल के साथ ताइवान उभरे, जबकि श्रम-गहन असेंबली दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन चली गई। आज ताइवान विश्व की अधिकांश सबसे उन्नत लॉजिक चिप्स बनाता है, और नीदरलैंड की ASML अत्यधिक पराबैंगनी लिथोग्राफ़ी मशीनों की एकमात्र निर्माता है।
उभरते प्रतिरूप: (i) महामारी की कमी और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के बाद पुनः-स्थानांतरण और मित्र-स्थानांतरण: अमेरिकी CHIPS एंड साइंस एक्ट (2022) और यूरोपीय संघ चिप्स एक्ट (2023) एरिज़ोना, ओहायो और जर्मनी में नए कारख़ानों को अनुदान देते हैं; (ii) चीन को उन्नत चिप्स और उपकरणों पर निर्यात नियंत्रण, जो परिपक्व-नोड क्षमता बढ़ा रहा है; (iii) TSMC के कुमामोटो संयंत्र से जापान का पुनरुत्थान; (iv) भारत सेमीकंडक्टर मिशन (2021) के अंतर्गत भारत का प्रवेश: साणंद में माइक्रॉन की असेंबली इकाई, गुजरात के धोलेरा में टाटा-PSMC फ़ैब और असम के जागीरोड में टाटा का असेंबली संयंत्र।
मानचित्र: विश्व मानचित्र जिसमें सिलिकॉन वैली, एरिज़ोना, जापान (कुमामोटो), दक्षिण कोरिया, ताइवान (सिंचू), चीन (शंघाई), मलेशिया (पेनांग), नीदरलैंड (फ़ेल्डहोफ़न) और भारत (धोलेरा, साणंद, जागीरोड) अंकित हों, बदलाव के तीरों सहित।
प्रतिरूप अत्यधिक संकेंद्रण से भू-राजनीति, अनुदानों और आपूर्ति-शृंखला सहनशीलता द्वारा आकारित एक अधिक वितरित पर महँगे भूगोल की ओर बढ़ रहा है।
उदाहरण 28 (UPSC 2022, 10 अंक): "वैश्विक व्यापार प्रतिरूपों का परिवर्तन नवीन अवसर उत्पन्न करता है"। इस कथन का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: वैश्विक व्यापार के मुख्य बदलाव (एशिया का उदय, चाइना प्लस वन, क्षेत्रवाद, सेवा और डिजिटल व्यापार, हरित वस्तुएँ) पहचानें, फिर उनसे उत्पन्न अवसरों, विशेषकर भारत के लिए, का परीक्षण करें, और एक सावधानी जोड़ें।
वैश्विक व्यापार प्रतिरूप बदल रहे हैं: एशिया का अंश बढ़ा है, महामारी और अमेरिका-चीन तनाव के बाद आपूर्ति शृंखलाएँ चीन से हटकर विविध हो रही हैं, क्षेत्रीय समझौते बढ़ रहे हैं, और सेवा तथा डिजिटल व्यापार वस्तुओं से तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
अवसर: (i) चाइना प्लस वन रणनीति वियतनाम, मेक्सिको, भारत और बांग्लादेश को इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और ऑटो निवेश आकर्षित करने देती है; भारत की PLI योजना (2020) की सहायता से एप्पल के आपूर्तिकर्ता अब तमिलनाडु और कर्नाटक में आईफ़ोन असेंबल करते हैं; (ii) UAE के साथ भारत का CEPA (2022), ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA (2022) और EFTA के साथ TEPA (2024) जैसे नए समझौते बाज़ार खोलते हैं; (iii) सेवा व्यापार भारत के IT और वैश्विक क्षमता केंद्रों के अनुकूल है; (iv) सौर मॉड्यूल, बैटरी और हरित हाइड्रोजन जैसी हरित वस्तुएँ नए निर्यात अवसर बनाती हैं; (v) भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (2023) और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा जैसे नए गलियारे।
मानचित्र: बदलते प्रवाह दिखाता विश्व मानचित्र: चीन से दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और मेक्सिको की ओर तीर, तथा IMEC और INSTC गलियारे।
सावधानी: संरक्षणवाद, यूरोपीय संघ के CBAM जैसे कार्बन सीमा कर और कमज़ोर लॉजिस्टिक्स लाभ सीमित कर सकते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धात्मकता और अवसंरचना आवश्यक हैं।
उदाहरण 29 (UPSC 2022, 15 अंक): "स्वचालन तीव्रगति से श्रमिक अर्थव्यवस्थाओं को परिवर्तित कर रहा है तथा व्यापार प्रतिरूप को व्यापक पैमाने पर प्रभावित करेगा"। स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: स्वचालन की परिभाषा दें, समझाएँ कि यह श्रम के अर्थशास्त्र (प्रतिस्थापन, कौशल ध्रुवीकरण, सस्ते श्रम का लागत लाभ) को कैसे बदलता है और इससे व्यापार प्रतिरूप (पुनः-स्थानांतरण, छोटी शृंखलाएँ, सेवा और डेटा व्यापार) कैसे बदलते हैं, उदाहरणों और भारत के लिए निहितार्थों सहित।
स्वचालन (automation) रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग कर वे कार्य करना है जो पहले मानव श्रम करता था। यह चौथी औद्योगिक क्रांति का भाग है और विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और सेवाओं में तेज़ी से फैल रहा है।
श्रम का बदलता अर्थशास्त्र: (i) नियमित शारीरिक और लिपिकीय कार्यों का प्रतिस्थापन; फ़्रे और ऑसबोर्न (2013) ने अनुमान लगाया कि लगभग 47 प्रतिशत अमेरिकी नौकरियाँ उच्च जोखिम में थीं; (ii) कौशल ध्रुवीकरण, जिसमें उच्च-कौशल और कुछ निम्न-कौशल सेवा कार्यों की माँग बढ़ती है जबकि मध्यम-कौशल कार्य घटते हैं; (iii) सस्ते श्रम का लागत लाभ घटता है, क्योंकि रोबोट की लागत जर्मनी और बांग्लादेश में समान है; (iv) उत्पादकता लाभ पूँजी स्वामियों के पास संकेंद्रित होते हैं, जिससे असमानता बढ़ती है।
व्यापार पर प्रभाव: (i) कुछ उत्पादन का उपभोक्ताओं के निकट पुनः-स्थानांतरण और निकट-स्थानांतरण, क्योंकि स्वचालित कारख़ाने कम मज़दूरी वाले देशों में स्थित होने की आवश्यकता घटाते हैं; (ii) छोटी, क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाएँ; (iii) श्रम-गहन वस्तुओं के व्यापार में सापेक्ष गिरावट और रोबोट, चिप्स, सॉफ़्टवेयर तथा डेटा के व्यापार में वृद्धि; (iv) दूरस्थ IT और AI सेवाओं सहित सेवा व्यापार बढ़ता है; (v) कुशल कार्यबल और डिजिटल अवसंरचना वाले देश लाभान्वित होते हैं।
आरेख: प्रवाह चार्ट: स्वचालन → लागत में श्रम का अंश कम → अवस्थिति मज़दूरी के बजाय बाज़ार, कौशल और ऊर्जा से तय → पुनः-स्थानांतरण और छोटी शृंखलाएँ → नए व्यापार प्रतिरूप।
भारत के लिए स्वचालन वस्त्र और असेंबली के माध्यम से निर्यात-आधारित पारंपरिक मार्ग को ख़तरे में डालता है, पर IT सेवाओं, वैश्विक क्षमता केंद्रों और रोबोटिक्स में अवसर देता है। इसलिए कौशल विकास (स्किल इंडिया), श्रम-गहन विशिष्ट क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हैं।
उदाहरण 30 (UPSC 2020, 15 अंक): भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों में औद्योगिक अवस्थिति की गत्यात्मकता का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)
दृष्टिकोण: भारतीय महानगरों में औद्योगिक अवस्थिति को आकार देने वाली संकेंद्रण और विकेंद्रण की शक्तियाँ समझाएँ, नामित नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों से क्रोड से परिधि की ओर बदलाव दिखाएँ, और रेखा-मानचित्र सहित नियोजन निहितार्थों पर निष्कर्ष दें।
भारतीय महानगर समूहन मितव्ययिताओं (agglomeration economies) से उद्योग आकर्षित करते हैं: बड़े बाज़ार, कुशल श्रम, वित्त, बंदरगाह और हवाई अड्डे, और आपूर्तिकर्ता। पर बढ़ते भूमि मूल्य, भीड़भाड़, प्रदूषण नियम और नियोजन नीतियाँ विनिर्माण को बाहर धकेलती हैं, जिससे क्रोड से परिधि की ओर बदलाव का गतिशील प्रतिरूप बनता है।
दिल्ली: एम.सी. मेहता मामलों (1996 से) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषणकारी और ख़तरनाक इकाइयों को आवासीय क्षेत्रों से बाहर करने का आदेश दिया; विनिर्माण गुरुग्राम, मानेसर, फ़रीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा चला गया, जहाँ अब ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन समूह हैं।
मुंबई: गिरणगाँव की वस्त्र मिलें 1982 की हड़ताल के बाद घटीं और उनकी भूमि कार्यालयों और मॉलों के लिए पुनर्विकसित हुई; उद्योग ठाणे-बेलापुर, भिवंडी (पावरलूम, भंडारण) और पुणे-चाकण ऑटो पट्टी में चले गए।
चेन्नई: बंदरगाह के निकट राजमार्गों के साथ श्रीपेरुम्बुदूर, ओरगडम और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गलियारा विकसित हुआ। बेंगलुरु: ज्ञान उद्योग इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइटफ़ील्ड में संकेंद्रित हैं, जबकि विनिर्माण होसूर और बिडदी तक फैल रहा है। हुगली के किनारे कोलकाता के जूट और इंजीनियरिंग उद्योग घटे हैं।
मानचित्र: दिल्ली NCR का रेखाचित्र जिसमें पुराना क्रोड, ओखला और नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, और एक्सप्रेसवे के साथ गुरुग्राम, मानेसर, फ़रीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के परिधीय नोड हों।
प्रवृत्तियाँ: सेवा और उच्च-तकनीक फ़र्में क्रोड में या उसके निकट रहती हैं; भारी और प्रदूषणकारी उद्योग SEZ और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे जैसे औद्योगिक गलियारों में फैलते हैं। चुनौती महानगरीय प्रदेशों में आवास, परिवहन और पर्यावरणीय नियोजन को एकीकृत करने की है।
उदाहरण 31 (UPSC 2019, 15 अंक): "विनिर्माण में बड़े पैमाने पर वैश्विक स्थानांतरण विकसित संसार में विउद्योगीकरण का परिणाम है जो विकासशील संसार में उद्योगीकरण के बराबर है।" इस कथन का विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)
दृष्टिकोण: वैश्विक बदलाव (डिकेन) और नए अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन को समझाएँ, कारणों और उदाहरणों सहित विकसित देशों में विऔद्योगीकरण और विकासशील देशों में औद्योगीकरण का विश्लेषण करें, फिर मूल्यांकन करें कि कथन कहाँ तक सही है।
पीटर डिकेन की ग्लोबल शिफ़्ट 1960 के दशक से उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान से पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया और अन्य विकासशील प्रदेशों की ओर विनिर्माण के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण का वर्णन करती है। फ़्रोबेल, हाइनरिक्स और क्रेये (1980) ने इसे नया अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन कहा।
विकसित विश्व में विऔद्योगीकरण: अमेरिका की रस्ट बेल्ट (डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग), ब्रिटेन के मिडलैंड्स और उत्तर, और जर्मनी के रूर में रोज़गार में विनिर्माण का अंश तेज़ी से घटा। कारण: ऊँची मज़दूरी, बढ़ती उत्पादकता और स्वचालन, सस्ते उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा, और सेवाओं तथा वित्त की ओर झुकाव।
विकासशील विश्व में औद्योगीकरण: पहले एशियाई टाइगर (दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर), फिर 1978 के बाद चीन, जो 'विश्व का कारख़ाना' बन गया, और हाल में वियतनाम, बांग्लादेश, मेक्सिको और भारत। प्रेरक: सस्ता श्रम, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय निगमों का FDI, घटती परिवहन और संचार लागत (कंटेनरीकरण), और WTO के अंतर्गत उदार व्यापार।
मानचित्र: अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान से चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया, मेक्सिको और भारत की ओर तीरों वाला विश्व मानचित्र, रस्ट बेल्ट, रूर, पर्ल नदी डेल्टा और बांग्लादेश वस्त्र पट्टी के नामांकन सहित।
मूल्यांकन: कथन मोटे तौर पर सही है, पर बदलाव असमान है: अधिकांश उप-सहारा अफ़्रीका औद्योगीकृत नहीं हुआ, और कुछ विकासशील देश समय-पूर्व विऔद्योगीकरण (रोड्रिक) दिखाते हैं। उच्च-मूल्य डिज़ाइन, अनुसंधान-विकास और उन्नत विनिर्माण विकसित देशों (जर्मनी, जापान) में बने हुए हैं, और पुनः-स्थानांतरण तथा स्वचालन प्रवृत्ति को आंशिक रूप से उलट रहे हैं। इस प्रकार वैश्विक बदलाव साधारण हस्तांतरण के बजाय मूल्य शृंखलाओं का पुनर्गठन है।
उदाहरण 32 (UPSC 2018, 10 अंक): "स्वच्छन्द उद्योगों" के संदर्भ में औद्योगिक स्थान-निर्धारण के एक कारक के रूप में, परिवहन लागतों के महत्त्व की मात्रा (डिग्री) की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: वेबर के सिद्धांत में परिवहन लागत की भूमिका याद करें, स्वच्छंद उद्योगों की परिभाषा दें और समझाएँ कि उनके लिए परिवहन लागत कम महत्वपूर्ण क्यों है, फिर उदाहरणों सहित वे कारक बताएँ जो महत्वपूर्ण हैं।
अल्फ़्रेड वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत (1909) में परिवहन लागत प्राथमिक अवस्थितिक कारक है: भार-ह्रासी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग स्रोत के निकट स्थित होते हैं (जमशेदपुर में कोयले और अयस्क के निकट लोहा-इस्पात), जबकि भार-वर्धक उद्योग बाज़ार के निकट।
स्वच्छंद उद्योग (footloose industries) वे हैं जो कच्चे माल या बाज़ार से बँधे नहीं होते, क्योंकि उनके निवेश और उत्पाद हल्के, सघन और उच्च मूल्य के होते हैं, इसलिए परिवहन कुल लागत का बहुत छोटा भाग होता है। उदाहरण हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, सॉफ़्टवेयर और IT सेवाएँ, औषधियाँ, घड़ियाँ, हीरा तराशी (सूरत) और परिधान डिज़ाइन।
उनके लिए अन्य कारक अवस्थिति तय करते हैं: कुशल श्रम, अनुसंधान संस्थान, अच्छा वायु और डिजिटल संपर्क, सरकारी प्रोत्साहन, समूहन मितव्ययिताएँ और जीवन गुणवत्ता। इसीलिए बेंगलुरु और हैदराबाद के IT समूह, और नोएडा तथा चेन्नई के निकट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण।
आरेख: इस्पात, सीमेंट, चीनी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुल लागत में परिवहन लागत के अंश की तुलना करता दंड चार्ट।
अतः स्वच्छंद उद्योगों के लिए परिवहन लागत गौण महत्व की है, यद्यपि लॉजिस्टिक्स की गति और विश्वसनीयता अब भी महत्वपूर्ण है।
उदाहरण 33 (UPSC 2016, 15 अंक): "संसाधन-सम्पन्न प्रदेशों और संसाधन-उपयोगकर्ता प्रदेशों के बीच संयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं।" उचित उदाहरणों सहित सविस्तार समझाइए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: सैद्धांतिक आधार (असमान संसाधन वितरण, हेक्शर-ओहलिन कारक संपन्नता) समझाएँ, उदाहरणों और विश्व मानचित्र से संसाधन-संपन्न से संसाधन-उपयोगी प्रवाह स्पष्ट करें, फिर कथन की सीमाएँ (विनिर्मित वस्तुएँ, सेवाएँ, अंतः-उद्योग व्यापार) दिखाएँ।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत मानता है कि देश उन वस्तुओं का निर्यात करते हैं जिनमें उनके प्रचुर कारक लगते हैं और उनका आयात करते हैं जिनमें दुर्लभ कारक लगते हैं। इस प्रकार संसाधन-संपन्न और संसाधन-उपयोगी प्रदेशों के बीच संबंध प्राथमिक वस्तुओं के व्यापार की रीढ़ बनाते हैं।
उदाहरण: (i) फ़ारस की खाड़ी, रूस और नॉर्वे से यूरोप, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत को तेल और गैस; (ii) ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा और ब्राज़ील के काराजास से चीनी और जापानी इस्पात मिलों को लौह अयस्क; (iii) इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से भारत और चीन को कोयला; (iv) ब्राज़ील और अमेरिका से चीन को सोयाबीन; (v) चिली और पेरू से तांबा, और DRC से कोबाल्ट, एशियाई प्रसंस्करणकर्ताओं को; (vi) भारत कच्चा तेल आयात करता है और जामनगर से परिष्कृत उत्पाद निर्यात करता है।
ये संबंध बंदरगाहों, नौवहन मार्गों और होर्मुज़ तथा मलक्का जलडमरूमध्य जैसे संकीर्ण मार्गों को आकार देते हैं, और निर्यातकों व आयातकों दोनों के लिए निर्भरता और मूल्य जोखिम उत्पन्न करते हैं।
मानचित्र: प्रमुख प्रवाहों का विश्व मानचित्र: खाड़ी का तेल एशिया और यूरोप को, ऑस्ट्रेलियाई लौह अयस्क और कोयला पूर्वी एशिया को, ब्राज़ीलियाई अयस्क और सोया चीन को, चिली का तांबा एशिया को।
सीमाएँ: आज अधिकांश विश्व व्यापार विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं का है, जिसका बड़ा भाग समान, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच है (अंतः-उद्योग व्यापार, जिसे क्रुगमैन का नया व्यापार सिद्धांत पैमाने की मितव्ययिता और उत्पाद विविधता से समझाता है); जापान और दक्षिण कोरिया कम संसाधनों के साथ समृद्ध हैं; और मूल्य शृंखलाएँ, तकनीक तथा नीति व्यापार को संपन्नता जितना ही आकार देते हैं।
अतः संसाधन संबंध प्राथमिक वस्तुओं के व्यापार का प्रतिरूप तय करते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संपूर्ण प्रतिरूप नहीं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- ऊर्जा प्रश्न हर कुछ वर्षों में आते हैं (ऊर्जा संकट, ऊर्जा मिश्रण, संक्रमण, तेल सुरक्षा, कोयला, क्रांतिक खनिज); भारत के नवीनतम लक्ष्य (2070 निवल शून्य, 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म) और आयात निर्भरता तैयार रखें।
- संवृद्धि की सीमाएँ दो बार पूछा गया है: लेखक, वर्ल्ड3, पाँच चर, अतिक्रमण और पतन, तथा ससेक्स और साइमन की आलोचनाएँ जानें।
- खाद्य सुरक्षा उत्तर चार स्तंभों, सेन के हक़दारी उपागम, NFHS-5 आँकड़ों और NFSA-PMGKAY कवरेज से अंक पाते हैं।
- व्हिटलसी तीन बार पूछा गया है; पाँच मापदंड और तेरह प्रदेश याद करें और विश्व मानचित्र बनाएँ।
- उद्योग और व्यापार प्रश्न अब समकालीन बदलावों पर केंद्रित हैं: वैश्विक बदलाव, चाइना प्लस वन, स्वचालन, सेमीकंडक्टर; सिद्धांत (वेबर, डिकेन, NIDL) को वर्तमान उदाहरणों से जोड़ें।
- परीक्षक प्रवाहों और प्रदेशों के विश्व रेखा-मानचित्र, संतुलित आलोचनात्मक टिप्पणियाँ और स्रोत व वर्ष सहित नवीनतम आँकड़ों को पुरस्कृत करते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- अमर्त्य सेन ने 1943 का बंगाल अकाल नौ वर्ष की आयु में शांतिनिकेतन में देखा था; लगभग चार दशक बाद उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड फ़ैमिन्स (1981) ने दिखाया कि यह खाद्य उत्पादन में बड़ी गिरावट के बिना हुआ था।
भूगोल (वैकल्पिक विषय): सभी अध्याय
- परीक्षा स्वरूप, पाठ्यक्रम और रणनीति
- पृथ्वी का आंतरिक भाग और विवर्तनिकी
- भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ और भू-दृश्य विकास
- जलवायु विज्ञान: वायुमंडल और परिसंचरण
- जलवायु विज्ञान: मौसम तंत्र, जलवायु और जलवायु परिवर्तन
- समुद्र विज्ञान
- जैव भूगोल
- पर्यावरण भूगोल
- मानव भूगोल के परिप्रेक्ष्य
- आर्थिक भूगोल
- जनसंख्या भूगोल
- अधिवास भूगोल
- प्रादेशिक नियोजन
- मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत और नियम
- भारत: भौतिक परिवेश I
- भारत: भौतिक परिवेश II
- भारत के संसाधन
- भारत में कृषि
- भारत में उद्योग
- परिवहन, संचार और व्यापार
- भारत का सांस्कृतिक परिवेश और जनसंख्या
- भारत में अधिवास
- भारत में प्रादेशिक विकास और नियोजन
- राजनीतिक पहलू
- समसामयिक मुद्दे
- मानचित्र प्रश्न के लिए स्थान