भारत के संसाधन — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

भूमि संसाधन: उत्पादन के कारक और बसाव, वनों तथा पारिस्थितिकी तंत्रों (ecosystem) के आधार के रूप में भूमि; भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 30.5–30.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि उपयोग सांख्यिकी का 'प्रतिवेदित क्षेत्र' है।

नौ-स्तरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण (अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय): वन; गैर-कृषि उपयोगों के अंतर्गत क्षेत्र; बंजर और अकृष्य भूमि; स्थायी चरागाह और चराई भूमि; विविध वृक्ष फ़सलों के अंतर्गत भूमि; कृषि योग्य बंजर भूमि; वर्तमान परती; वर्तमान परती के अतिरिक्त परती; निवल बोया क्षेत्र।

निवल बोया क्षेत्र (NSA): वर्ष में कम से कम एक बार बोया गया क्षेत्र; सकल फ़सल क्षेत्र (GCA): हर फ़सल ऋतु को अलग गिनकर कुल बोया क्षेत्र; शस्य गहनता = GCA ÷ NSA × 100।

जल संसाधन क्षमता: नदियों में औसत वार्षिक प्राकृतिक प्रवाह; उपयोग योग्य जल वह है जो स्थलाकृति और भंडारण सीमाओं के भीतर उपयोग किया जा सके।

भूजल शब्द: जलभृत (जल धारक संरचना), जल स्तर, पुनर्भरण, दोहन योग्य संसाधन, भूजल दोहन स्तर = वार्षिक दोहन ÷ वार्षिक दोहन योग्य संसाधन × 100; खंड 'सुरक्षित' (70% तक), 'अर्ध-संकटपूर्ण' (70–90%), 'संकटपूर्ण' (90–100%) और 'अति-दोहित' (100% से अधिक) होते हैं।

जल तनाव (मालिन फ़ॉकेनमार्क, 1989): प्रति व्यक्ति नवीकरणीय जल 1,700 m³ प्रति वर्ष से कम तनाव और 1,000 m³ से कम अभाव दर्शाता है।

2. भूमि संसाधन और भूमि उपयोग

भूमि उपयोग 2022–23 (भूमि उपयोग सांख्यिकी, DES): निवल बोया क्षेत्र लगभग 14.07 करोड़ हेक्टेयर (प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 46%); सकल फ़सल क्षेत्र लगभग 21.94 करोड़ हेक्टेयर, जिससे शस्य गहनता लगभग 156%; भूमि अभिलेखों में वन प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 23%।

प्रवृत्तियाँ: गैर-कृषि उपयोगों (नगर, सड़कें, उद्योग) का क्षेत्र बढ़ रहा है; कृषि योग्य बंजर और स्थायी चरागाह घट रहे हैं; निवल बोया क्षेत्र दशकों से लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर पर स्थिर है, अतः उत्पादन वृद्धि गहनता और उपज से ही आनी है।

प्रादेशिक प्रतिरूप: पंजाब और हरियाणा में NSA प्रतिवेदित क्षेत्र के 80% से अधिक है, पर वन प्रधान पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में कम है।

बंजर भूमि: Wastelands Atlas of India (भूमि संसाधन विभाग और NRSC, 2019 संस्करण) ने 2015–16 में लगभग 5.58 करोड़ हेक्टेयर (भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 17%) को बंजर भूमि के रूप में मानचित्रित किया; जलविभाजक कार्यक्रमों और वनीकरण से सुधार।

भूमि क्षरण: 2018–19 में लगभग 9.785 करोड़ हेक्टेयर (29.7%) प्रभावित (इसरो SAC एटलस, 2021); भारत का लक्ष्य 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर की पुनर्स्थापना है।

3. सतही जल संसाधन

उपलब्धता: लगभग 4,000 bcm औसत वार्षिक वर्षण (हिमपात सहित); जल संसाधन क्षमता लगभग 1,999 bcm (CWC, Reassessment of Water Availability in India using Space Inputs, 2019); उपयोग योग्य सतही जल लगभग 690 bcm और पुनःपूरणीय भूजल लगभग 432 bcm (प्रायः संयुक्त रूप से 1,122 bcm बताया जाता है)।

असमान वितरण: गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना तंत्र में जल संसाधन क्षमता का लगभग 60% है; अकेले ब्रह्मपुत्र बेसिन में प्रति व्यक्ति उपलब्धता बहुत अधिक है जबकि साबरमती, पेन्नार और पेन्नार तथा कन्याकुमारी के बीच की पूर्ववाहिनी नदियाँ जल-अभावग्रस्त हैं।

कालिक संकेंद्रण: लगभग 75% अपवाह चार मानसूनी महीनों में होता है, जिससे भंडारण अनिवार्य हो जाता है।

भंडारण: भाखड़ा (सतलुज), टिहरी (भागीरथी, भारत का सबसे ऊँचा बाँध), हीराकुड (महानदी, लंबा मिट्टी का बाँध), नागार्जुन सागर (कृष्णा), सरदार सरोवर (नर्मदा) और इंदिरा सागर (नर्मदा, क्षमता में सबसे बड़ा जलाशय) जैसे बड़े बाँध; भारत का प्रति व्यक्ति भंडारण चीन या अमेरिका से बहुत कम है।

प्रति व्यक्ति उपलब्धता: जल शक्ति मंत्रालय के अनुमान औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2001 में लगभग 1,816 m³ से घटकर 2021 में लगभग 1,486 m³ और 2031 में अनुमानित लगभग 1,367 m³ दिखाते हैं, जो तनाव सीमा से नीचे है।

सिंचाई अवसंरचना: वृहत और मध्यम नहर तंत्र (भाखड़ा–नांगल, इंदिरा गांधी नहर, सरदार सरोवर नहरें, नागार्जुन सागर), तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के तालाब, और कुएँ; 2022–23 में निवल सिंचित क्षेत्र लगभग 7.93 करोड़ हेक्टेयर था (भूमि उपयोग सांख्यिकी), जो निवल बोए क्षेत्र के आधे से कुछ अधिक है।

4. भूजल संसाधन

राष्ट्रीय चित्र (DGWRA 2025, CGWB और राज्य): कुल वार्षिक पुनर्भरण 448.52 bcm; दोहन योग्य संसाधन 407.75 bcm; वार्षिक दोहन 247.22 bcm; दोहन स्तर 60.63%; 6,762 आकलन इकाइयाँ, जिनमें अति-दोहित इकाइयों का हिस्सा लगभग 10.8% (2017 के 17.2% से कम) और सुरक्षित इकाइयाँ लगभग 73%।

उपयोग: वार्षिक भूजल दोहन का लगभग 87% सिंचाई में; भूजल अधिकांश ग्रामीण पेयजल और 60% से अधिक सिंचित क्षेत्र की आपूर्ति करता है।

संकट क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दोहन स्तर 100% से अधिक; तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के भागों में अनेक संकटपूर्ण खंड; प्रायद्वीप के कठोर शैल जलभृत कम जल संचित करते हैं।

गुणवत्ता: गंगा–ब्रह्मपुत्र जलोढ़ (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश) में आर्सेनिक, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ़्लोराइड, उर्वरकों से नाइट्रेट, तटीय और शुष्क जलभृतों में लवणता, और पंजाब के भागों में यूरेनियम की सूचना।

नीतियाँ: अटल भूजल योजना (2019, सात राज्यों में सामुदायिक भूजल प्रबंधन), राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM), आदर्श भूजल विधेयक, जल शक्ति अभियान 'कैच द रेन', मिशन अमृत सरोवर (2022, प्रति ज़िला कम से कम 75 तालाब) और जल जीवन मिशन (2019, ग्रामीण परिवारों को नल जल)।

5. सिद्धांत और बहसें

साझा संसाधनों की त्रासदी (गैरेट हार्डिन, 1968): भूजल साझा संसाधन है; मुफ़्त या समान दर बिजली अति-पंपिंग को प्रोत्साहित करती है; एलिनॉर ओस्ट्रॉम का कार्य (Governing the Commons, 1990) बताता है कि सामुदायिक संस्थाएँ साझा संसाधनों का प्रबंधन कर सकती हैं, यही अटल भूजल का तर्क है।

आपूर्ति पक्ष बनाम माँग पक्ष प्रबंधन: बाँध और नदी जोड़ो (आपूर्ति) बनाम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, धान और गन्ने से फ़सल विविधीकरण, जल मूल्य निर्धारण और पुनर्चक्रण (माँग); मिहिर शाह समिति (2016) ने CWC और CGWB को राष्ट्रीय जल आयोग में पुनर्गठित करने की सिफ़ारिश की, जिस पर अभी बहस है।

आभासी जल: जे.ए. एलन (1990 का दशक) की संकल्पना; भारत जल-अभावग्रस्त प्रदेशों से चावल और चीनी निर्यात कर प्रभावतः जल निर्यात करता है।

जल राज्य विषय: जल राज्य सूची (प्रविष्टि 17) में है और अंतर-राज्यीय नदियाँ संघ सूची (प्रविष्टि 56) में, जिससे बेसिन स्तरीय नियोजन जटिल होता है।

नगरीय जल बहस: चेन्नई (2019 का 'डे ज़ीरो' संकट) और बेंगलुरु (2024 की कमी) जैसे नगर दिखाते हैं कि झीलों और आर्द्रभूमियों का ह्रास, अनियोजित वृद्धि और नलकूपों पर अति-निर्भरता वर्षा परिवर्तनशीलता को नगरीय जल संकट में बदल देती है।

6. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

भूमि उपयोग पाई या स्तंभ चार्ट: नवीनतम वर्ष के लिए नौ-स्तरीय वर्गीकरण के हिस्से दिखाएँ।

नदी बेसिन जल उपलब्धता मानचित्र: प्रति व्यक्ति उपलब्धता के अनुसार बेसिन छायांकित करें, ब्रह्मपुत्र (अधिशेष) और साबरमती, पेन्नार तथा दक्षिणी पूर्ववाहिनी नदियाँ (अभाव) अंकित करें।

भूजल स्तर मानचित्र: दोहन स्तर के अनुसार राज्यों को रंगें (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में 100% से अधिक) और आर्सेनिक तथा फ़्लोराइड पट्टियाँ अंकित करें।

जलभृत रेखाचित्र: अपरिरुद्ध जलोढ़ जलभृत, परिरुद्ध जलभृत, जल स्तर और नलकूप के चारों ओर अवनमन शंकु दिखाता अनुप्रस्थ काट।

भारत के अनुरूप जलीय चक्र आरेख: मानसूनी वर्षा → नदियों और जलाशयों में अपवाह → अंतःस्यंदन और पुनर्भरण → सिंचाई हेतु दोहन → वाष्पोत्सर्जन।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: भूमि उपयोग श्रेणियाँ परिभाषित करें और स्रोत सहित नवीनतम NSA, GCA और शस्य गहनता दें।

15 अंक: मानचित्र और भंडारण मुद्दों सहित बेसिनों में सतही जल का वितरण।

20 अंक: भूजल: आकलन आँकड़े (2025), प्रादेशिक अति-दोहन, गुणवत्ता, कारण (बिजली सब्सिडी, धान), समाधान (अटल भूजल, सूक्ष्म सिंचाई, पुनर्भरण), सिद्धांत (साझा संसाधन)।

मुख्य शब्द: निवल बोया क्षेत्र, शस्य गहनता, उपयोग योग्य जल, दोहन स्तर, अति-दोहित खंड, जलभृत मानचित्रण, माँग पक्ष प्रबंधन।

उद्धृत विचार: फ़ॉकेनमार्क की सीमाएँ (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,700 और 1,000 m³) जल तनाव और अभाव का मानक माप हैं।

हर जल आँकड़े का वर्ष और स्रोत सदा लिखें; हर आकलन के साथ संख्याएँ बदलती हैं।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

खनिज: निश्चित रासायनिक संघटन और क्रिस्टल संरचना वाला प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ; अयस्क वह खनिज समूह है जिससे धातु लाभप्रद रूप से निकाली जा सके।

वर्गीकरण: धात्विक लौह (लौह अयस्क, मैंगनीज़, क्रोमाइट), धात्विक अलौह (बॉक्साइट, ताँबा, सीसा, जस्ता, सोना), अधात्विक (चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, डोलोमाइट), खनिज ईंधन (कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस) और परमाणु खनिज (यूरेनियम, थोरियम)।

भंडार बनाम संसाधन: भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र ढाँचा वर्गीकरण (UNFC) प्रमाणित और संभावित भंडार (आर्थिक रूप से खनन योग्य) को शेष संसाधनों से अलग करता है; अन्वेषण चरण G4 (टोही) से G1 (विस्तृत) तक होते हैं।

संसाधन संकल्पना: एरिक ज़िमरमैन (World Resources and Industries, 1933) का तर्क था कि 'संसाधन होते नहीं, बनते हैं': कोई पदार्थ तभी संसाधन बनता है जब प्रौद्योगिकी और माँग उसे उपयोगी बनाएँ।

महत्वपूर्ण खनिज: आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक खनिज जिनकी आपूर्ति संकेंद्रित या जोखिम में है; खान मंत्रालय ने जून 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची अधिसूचित की (लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफ़ाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, टंगस्टन, वैनेडियम सहित)।

2. भारत की खनिज पट्टियाँ

उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीपीय पट्टी (छोटानागपुर–ओडिशा): झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल; लौह अयस्क, मैंगनीज़, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक, ताँबा, क्रोमाइट, यूरेनियम; भारत का खनिज हृदय स्थल।

मध्य पट्टी: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र; लौह अयस्क (बैलाडिला), मैंगनीज़ (बालाघाट), कोयला (कोरबा, सिंगरौली), ताँबा (मलाजखंड), हीरा (पन्ना), चूना पत्थर।

दक्षिण-पश्चिमी पट्टी (कर्नाटक–गोवा): लौह अयस्क (बेल्लारी–होसपेट, गोवा), मैंगनीज़, सोना (हुट्टी), लैटेराइट टोपियों पर बॉक्साइट।

उत्तर-पश्चिमी पट्टी (अरावली, राजस्थान–गुजरात): जस्ता और सीसा (रामपुरा आगुचा, ज़ावर), ताँबा (खेतड़ी), जिप्सम, संगमरमर (मकराना), पेट्रोलियम और लिग्नाइट (बाड़मेर, गुजरात)।

हिमालयी और तटीय पट्टियाँ: जटिल भूविज्ञान के कारण हिमालय में छोटे, बिखरे भंडार हैं; केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय प्लेसर इल्मेनाइट, रूटाइल, ज़िरकॉन और मोनाज़ाइट देते हैं।

3. प्रमुख खनिज और उनका वितरण

लौह अयस्क: उच्च श्रेणी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट; ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक (क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज), फिर छत्तीसगढ़ (बैलाडिला, दल्ली–राजहरा), कर्नाटक (बेल्लारी–होसपेट, संदूर) और झारखंड (नोआमुंडी, गुआ, किरीबुरु); गोवा की खदानें मोरमुगाओ से निर्यात करती हैं; भारत शीर्ष पाँच लौह अयस्क उत्पादकों में है।

मैंगनीज़: इस्पात निर्माण में प्रयुक्त; ओडिशा, मध्य प्रदेश (बालाघाट), महाराष्ट्र (नागपुर–भंडारा) और कर्नाटक।

बॉक्साइट: लैटेराइट टोपियों में मिलता है; ओडिशा (कोरापुट में पंचपटमाली, NALCO खदान) सबसे बड़ा उत्पादक, फिर झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ (मैनपाट), महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश (अमरकंटक पठार)।

ताँबा: मध्य प्रदेश (मलाजखंड, सबसे बड़ी खुली ताँबा खदान), राजस्थान (खेतड़ी–सिंघाना) और झारखंड (सिंहभूम); भारत आयातित ताँबा सांद्र पर बहुत निर्भर है।

सीसा–जस्ता: लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान से (रामपुरा आगुचा, सिंदेसर खुर्द, ज़ावर; हिंदुस्तान ज़िंक)।

सोना: हुट्टी (कर्नाटक) मुख्य चालू खदान है; कोलार स्वर्ण क्षेत्र 2001 में बंद हुआ।

अभ्रक: झारखंड (कोडरमा–गिरिडीह), आंध्र प्रदेश (नेल्लोर), राजस्थान; भारत कभी शीट अभ्रक का अग्रणी विश्व उत्पादक था।

चूना पत्थर और डोलोमाइट: विंध्यन, कुडप्पा और अन्य अवसादी चट्टानों में व्यापक; राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक; सीमेंट उद्योग का आधार।

परमाणु खनिज: जादूगोड़ा और तुरामडीह (झारखंड) तथा तुम्मलापल्ले (आंध्र प्रदेश) में यूरेनियम; केरल (चवरा), तमिलनाडु और ओडिशा (छत्रपुर) की तटीय बालू में थोरियम युक्त मोनाज़ाइट; भारत के पास सबसे बड़े थोरियम संसाधनों में से कुछ हैं, जो त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम का आधार है।

लिथियम: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल–हैमना में लगभग 59 लाख टन अनुमानित संसाधन की सूचना दी (फ़रवरी 2023), जो आरंभिक (G3) अन्वेषण चरण में है।

4. नीति और हाल के विकास

विधिक ढाँचा: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957; MMDR संशोधन 2015 ने नीलामी, खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास आरंभ किए; आगे के संशोधन 2021 (कैप्टिव/मर्चेंट भेद समाप्त) और 2023 (महत्वपूर्ण खनिज, अन्वेषण लाइसेंस) में।

राष्ट्रीय खनिज नीति 2019: अन्वेषण, निजी भागीदारी, संधारणीय खनन और अंतर-पीढ़ीगत समता पर बल।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (जनवरी 2025 में स्वीकृत): लगभग ₹16,300 करोड़ का परिव्यय और सार्वजनिक उपक्रमों से लगभग ₹18,000 करोड़ अपेक्षित, जिसमें अन्वेषण, नीलामी, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और विदेशी अधिग्रहण शामिल; KABIL (खनिज बिदेश इंडिया लि., 2019) अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक जैसी विदेशी परिसंपत्तियाँ प्राप्त करता है।

ज़िला खनिज प्रतिष्ठान और PMKKKY (2015): रॉयल्टी का एक भाग खनन प्रभावित ज़िलों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर व्यय होता है।

अपतटीय खनिज: अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2023 ने अपतटीय ब्लॉक (निर्माण बालू, चूना कीचड़, बहुधात्विक पिंड) नीलामी हेतु खोले।

5. सिद्धांत और बहसें

संसाधन अभिशाप (रिचर्ड ऑटी, 1993): खनिज समृद्ध प्रदेश प्रायः कम विकसित रहते हैं; झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अधिक खनिज उत्पादन पर अधिक निर्धनता, संघर्ष (वामपंथी उग्रवाद) और विस्थापन है।

हॉटेलिंग नियम (1931): अनवीकरणीय संसाधन की कीमत समय के साथ ब्याज दर से बढ़नी चाहिए; यह ह्रास और अंतर-पीढ़ीगत समता की बहस को ढाँचा देता है।

जनजातीय अधिकार: नियमगिरि मामले (सर्वोच्च न्यायालय, 2013) ने डोंगरिया कोंध की ग्राम सभाओं को वन अधिकार अधिनियम और PESA के तहत बॉक्साइट खनन पर निर्णय का अधिकार दिया; यह सहमति आधारित खनन का ऐतिहासिक उदाहरण है।

अवैध खनन: बेल्लारी (लोकायुक्त रिपोर्ट 2011) और गोवा (शाह आयोग, 2012) के कारण सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध और सीमाएँ लगीं, जो शासन की विफलता दिखाती हैं।

मूल्य संवर्धन बनाम निर्यात: लौह अयस्क निर्यात बनाम घरेलू इस्पात हेतु उपयोग पर बहस; उच्च श्रेणी अयस्क के संरक्षण हेतु निर्यात शुल्क प्रयुक्त हुए हैं।

6. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

खनिज पट्टी मानचित्र: भारत की रूपरेखा बनाकर उत्तर-पूर्वी, मध्य, दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी पट्टियाँ छायांकित करें; बैलाडिला, नोआमुंडी, बेल्लारी, पंचपटमाली, मलाजखंड, खेतड़ी, रामपुरा आगुचा, हुट्टी, जादूगोड़ा और रियासी अंकित करें।

लौह अयस्क और बॉक्साइट मानचित्र: खदानों के प्रतीक और इस्पात तथा एल्युमिनियम संयंत्रों (राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर; अंगुल, रेणुकूट, कोरबा) की ओर तीर।

कोयला और तेल मानचित्र: दामोदर, महानदी और गोदावरी के साथ गोंडवाना कोयला क्षेत्र; मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबोई, बाड़मेर और KG बेसिन में तेल क्षेत्र।

प्रवाह चार्ट: अन्वेषण (G4 → G1) → नीलामी → खनन → सज्जीकरण → प्रसंस्करण → उपयोग, DMF निधियों के स्थानीय समुदायों तक लौटने सहित।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: मानचित्र और उत्पादन क्रम वाले राज्यों सहित किसी एक खनिज का वितरण।

15 अंक: खनिज पट्टियाँ और उनका भूवैज्ञानिक आधार (धारवाड़, गोंडवाना, लैटेराइट), मानचित्र सहित।

20 अंक: महत्वपूर्ण खनिज और भारत की रणनीति (2023 सूची, NCMM 2025, KABIL, लिथियम), या खनन और विकास (संसाधन अभिशाप, जनजातीय अधिकार, DMF), मानचित्र सहित।

मुख्य शब्द: खनिज पट्टियाँ, धारवाड़ और गोंडवाना, लैटेराइट बॉक्साइट, UNFC, नीलामी व्यवस्था, DMF, महत्वपूर्ण खनिज, संसाधन अभिशाप।

उद्धृत विचार: ज़िमरमैन का मत कि 'संसाधन होते नहीं, बनते हैं' समझाता है कि लिथियम अचानक सामरिक क्यों हो गया।

सामान्य भूल: बॉक्साइट को जलोढ़ क्षेत्रों में या ताँबे को मुख्यतः झारखंड में बताना; सबसे बड़े उत्पादक सही लिखें (लौह अयस्क और बॉक्साइट के लिए ओडिशा, जस्ता–सीसा के लिए राजस्थान, ताँबे के लिए मध्य प्रदेश)।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

वाणिज्यिक बनाम गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा: वाणिज्यिक (कोयला, तेल, गैस, बिजली) का व्यापार होता है; गैर-वाणिज्यिक (जलावन, फ़सल अवशेष, गोबर) अब भी निर्धन ग्रामीण परिवार खाना पकाने में प्रयोग करते हैं।

पारंपरिक बनाम गैर-पारंपरिक (नवीकरणीय): पारंपरिक स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बड़ी जलविद्युत और परमाणु हैं; नवीकरणीय स्रोत सौर, पवन, लघु जलविद्युत, बायोमास, भूतापीय और ज्वारीय हैं।

प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण: भारत की प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का आधे से अधिक कोयला देता है, फिर तेल, बायोमास, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय (IEA और आर्थिक सर्वेक्षण के मोटे हिस्से; सटीक संख्या वर्ष और स्रोत के अनुसार बदलती है)।

ऊर्जा संकट: वह स्थिति जब संसाधन की कमी, आयात निर्भरता, मूल्य झटकों या अवसंरचना सीमाओं के कारण ऊर्जा आपूर्ति वहनीय मूल्य या विश्वसनीयता पर माँग पूरी नहीं कर पाती।

ऊर्जा सुरक्षा (IEA परिभाषा): वहनीय मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता।

ऊर्जा संक्रमण: जीवाश्म ईंधनों से निम्न-कार्बन स्रोतों की ओर बदलाव; भारत का अद्यतन NDC (2022) 2030 तक स्थापित क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से (जून 2025 में प्राप्त) और 2005 के स्तर से GDP की उत्सर्जन तीव्रता 45% घटाने का वचन देता है; COP26 (2021) में घोषित पंचामृत में 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट ज़ीरो शामिल हैं।

2. कोयला और लिग्नाइट

वितरण: गोंडवाना कोयला (भंडार का लगभग 98%) दामोदर घाटी (झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा), महानदी घाटी (तालचेर, इब घाटी), सोन घाटी (सिंगरौली), कोरबा और मांड–रायगढ़ (छत्तीसगढ़), वर्धा घाटी (महाराष्ट्र) और गोदावरी घाटी (सिंगरेनी, तेलंगाना) में; असम और मेघालय में टर्शियरी कोयला।

उत्पादन: भारत ने 2024–25 में लगभग 1,047.5 मिलियन टन कोयला उत्पादित किया (कोयला मंत्रालय), पहली बार एक अरब टन पार; अधिकांश भंडार झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में; कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों ने 2025–26 में रिकॉर्ड 210 MT उत्पादन किया।

लिग्नाइट: नेवेली (तमिलनाडु), कच्छ और भावनगर (गुजरात), बाड़मेर और बीकानेर (राजस्थान)।

मुद्दे: अधिक राख, खदान आग (झरिया), विस्थापन, ताप विद्युत संयंत्रों के पास वायु प्रदूषण, इस्पात हेतु कोकिंग कोयले का आयात और कोयला ज़िलों में 'न्यायसंगत संक्रमण' की आवश्यकता।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

अवसादी बेसिन: मुंबई हाई (अपतटीय, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र), गुजरात (अंकलेश्वर, कलोल, खंभात), असम (डिगबोई, नहरकटिया, मोरान), राजस्थान (बाड़मेर–मंगला), कृष्णा–गोदावरी बेसिन (अपतटीय गैस), कावेरी बेसिन।

आयात निर्भरता: भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85–90% (हाल के वर्षों के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ आँकड़े) और प्राकृतिक गैस का लगभग आधा LNG के रूप में आयात करता है; इससे भारत मूल्य झटकों और पश्चिम एशियाई अस्थिरता के प्रति असुरक्षित है।

शोधन: भारत पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है; जामनगर (गुजरात) विश्व के सबसे बड़े शोधन परिसरों में से एक है; अन्य शोधनशालाएँ मथुरा, पानीपत, बरौनी, पारादीप, कोच्चि और नुमालीगढ़ में।

गैस जाल: हज़ीरा–विजयपुर–जगदीशपुर पाइपलाइन, एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड, दाहेज, हज़ीरा, कोच्चि, एन्नोर, दाभोल और मुंद्रा में LNG टर्मिनल; नगर गैस वितरण का विस्तार हो रहा है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार: विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में भूमिगत गुफाएँ (चरण I में 5.33 मिलियन टन)।

4. जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा

जलविद्युत: अधिकांश क्षमता हिमालय में (अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र बेसिन, सिंधु और गंगा बेसिन); प्रमुख परियोजनाएँ भाखड़ा–नांगल, टिहरी, नाथपा झाकड़ी, कोयना, सरदार सरोवर और सुबनसिरी लोअर; सौर और पवन को संतुलित करने हेतु पंप भंडारण संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बाधाएँ: भूवैज्ञानिक नाज़ुकता, भूकंपीयता, विस्थापन, हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (अक्टूबर 2023 के सिक्किम GLOF में चुंगथांग बाँध क्षतिग्रस्त), अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नदी मुद्दे।

परमाणु ऊर्जा: लगभग 8.8 GW स्थापित (जुलाई 2026, MNRE आँकड़े); तारापुर, रावतभाटा, कैगा, कुडनकुलम, काकरापार, नरोरा, कलपक्कम में संयंत्र; त्रि-चरणीय कार्यक्रम (होमी भाभा) भारत के बड़े थोरियम संसाधनों के उपयोग का लक्ष्य रखता है; परमाणु ऊर्जा मिशन (बजट 2025–26) लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित 2047 तक 100 GW का लक्ष्य रखता है।

5. नवीकरणीय ऊर्जा

सौर: जुलाई 2026 तक लगभग 164.6 GW स्थापित (MNRE); राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उच्च सूर्यातप (लगभग 4–7 kWh प्रति m² प्रति दिन); भड़ला (राजस्थान), पावागड़ा (कर्नाटक), कुरनूल (आंध्र प्रदेश) में प्रमुख पार्क, और कच्छ के रण (गुजरात) में खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क।

पवन: लगभग 58.1 GW (जुलाई 2026); सर्वोत्तम स्थल तमिलनाडु (मुप्पंडल, पालघाट अंतराल), गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान; गुजरात और तमिलनाडु के तट पर अपतटीय पवन क्षेत्र चिह्नित।

योजनाएँ: सौर पंपों के लिए PM-KUSUM (2019), PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (फ़रवरी 2024, एक करोड़ परिवारों के लिए छत सौर), सौर मॉड्यूल हेतु उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (जनवरी 2023, 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन क्षमता), संचरण हेतु हरित ऊर्जा गलियारे।

गति: भारत ने 2025–26 में रिकॉर्ड 55.3 GW गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ी (MNRE); एक CEA अध्ययन 2035–36 तक लगभग 1,121 GW कुल क्षमता का अनुमान लगाता है जिसमें लगभग 70% गैर-जीवाश्म होगी।

6. ऊर्जा संकट

आयाम: आयात निर्भरता (तेल, गैस, कोकिंग कोयला); अधिकतम माँग का दबाव (25 अप्रैल 2026 को 256.1 GW की सर्वकालिक उच्च माँग पूरी हुई, विद्युत मंत्रालय); अप्रैल 2022 में विद्युत संयंत्रों पर कोयला भंडार की कमी; डिस्कॉम के वित्तीय घाटे; ऊर्जा निर्धनता (उज्ज्वला, 2016 के बावजूद स्वच्छ खाना पकाना अधूरा) और नवीकरणीय की आंतरायिकता।

स्थानिक असंगति: पूर्व में कोयला, पूर्वोत्तर और हिमालय में जलविद्युत, पश्चिम में सौर, माँग पश्चिमी और उत्तरी औद्योगिक तथा नगरीय केंद्रों में, अतः राष्ट्रीय ग्रिड ('एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति', 2013 में पूर्ण) का महत्व।

समाधान: विविधीकरण, भंडारण (बैटरियाँ, पंप जलविद्युत), ग्रिड-स्तरीय एकीकरण, ऊर्जा दक्षता (UJALA LED कार्यक्रम, 2015; परफ़ॉर्म अचीव एंड ट्रेड), विद्युत गतिशीलता (FAME, PM E-DRIVE 2024), घरेलू अन्वेषण (मुक्त क्षेत्र लाइसेंस नीति) और विदेशी परिसंपत्तियाँ (ONGC विदेश)।

7. सिद्धांत और बहसें

संसाधन ह्रास: एम. किंग हबर्ट का पीक ऑयल मॉडल (1956) घंटाकार उत्पादन वक्र का पूर्वानुमान करता है; भारत का घरेलू तेल उत्पादन 2010 के दशक से स्थिर या गिरता रहा है।

ऊर्जा सीढ़ी: आय बढ़ने पर परिवार बायोमास से केरोसिन और LPG से बिजली की ओर बढ़ते हैं; आलोचक ग्रामीण भारत में 'ईंधन संचयन' बताते हैं जहाँ परिवार LPG और जलावन साथ-साथ प्रयोग करते हैं।

जलवायु न्याय: भारत 'साझा पर विभेदित उत्तरदायित्व' (UNFCCC, 1992) और कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का तर्क देता है; आलोचक कोयले की शीघ्र कमी की माँग करते हैं; 2047 तक कोयले की भूमिका पर बहस जारी है।

न्यायसंगत संक्रमण: धनबाद और कोरबा जैसे कोयला ज़िले खनन रोज़गार और रॉयल्टी पर निर्भर हैं, अतः संक्रमण में नई आजीविकाओं की योजना होनी चाहिए।

नवीकरणीय और भूमि: बड़े सौर पार्क और संचरण लाइनें घास के मैदानों और वन्यजीवों से टकरा सकती हैं (राजस्थान और गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास; लाइनों को भूमिगत करने पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, 2021, जो 2024 में संशोधित हुए)।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

ऊर्जा संसाधन मानचित्र: कोयला क्षेत्र (झरिया, रानीगंज, तालचेर, कोरबा, सिंगरौली, सिंगरेनी), तेल क्षेत्र (मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबोई, बाड़मेर, KG बेसिन), परमाणु संयंत्र (तारापुर, कुडनकुलम, रावतभाटा, कैगा, काकरापार, नरोरा, कलपक्कम) और प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ अंकित करें।

नवीकरणीय क्षमता मानचित्र: राजस्थान और गुजरात में सौर पट्टी, तमिलनाडु और गुजरात में पवन स्थल, खावड़ा, भड़ला और पावागड़ा पार्क।

स्तंभ चार्ट: CEA या MNRE के नवीनतम माह के लिए स्रोतवार स्थापित क्षमता (कोयला, सौर, पवन, जल, परमाणु, गैस, जैव)।

प्रवाह आरेख: ऊर्जा संकट के कारण (आयात, माँग वृद्धि, आंतरायिकता, वित्त) → प्रभाव (मूल्य झटके, कटौती) → प्रतिक्रियाएँ (विविधीकरण, भंडारण, दक्षता)।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: मानचित्र सहित कोयले या तेल का वितरण, या हरित हाइड्रोजन पर टिप्पणी।

15 अंक: वर्तमान आँकड़ों और मानचित्र सहित भारत की नवीकरणीय ऊर्जा प्रगति और बाधाएँ।

20 अंक: 'भारत में ऊर्जा संकट': कारण, प्रादेशिक आयाम, संक्रमण रणनीति, न्यायसंगत संक्रमण, बहसें, मानचित्र और क्षमता चार्ट सहित।

मुख्य शब्द: ऊर्जा मिश्रण, आयात निर्भरता, गैर-जीवाश्म क्षमता, आंतरायिकता, भंडारण, हरित हाइड्रोजन, न्यायसंगत संक्रमण, ऊर्जा निर्धनता।

उद्धृत विचार: IEA ऊर्जा सुरक्षा को वहनीय मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता के रूप में परिभाषित करता है।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

जैविक संसाधन: जीवमंडल से प्राप्त संसाधन: वन, वन्यजीव, पशुधन, मत्स्य और सूक्ष्मजीव; ये तभी नवीकरणीय हैं जब इनका दोहन पुनर्जनन दर के भीतर हो।

जैव विविधता (biodiversity): (शब्द को ई.ओ. विल्सन ने 1988 में लोकप्रिय बनाया) आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र स्तरों पर जीवन की विविधता; भारत में लगभग 7–8% अभिलिखित प्रजातियाँ हैं और यह 17 महाविविध देशों में से एक है (कंज़र्वेशन इंटरनेशनल द्वारा पहचाने गए)।

जैव विविधता हॉटस्पॉट (नॉर्मन मायर्स, 1988; कंज़र्वेशन इंटरनेशनल द्वारा परिष्कृत): कम से कम 1,500 स्थानिक संवहनी पादप प्रजातियों वाला क्षेत्र जिसने अपने मूल आवास का कम से कम 70% खो दिया हो; भारत में हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट–श्रीलंका और सुंडालैंड (निकोबार द्वीप) हॉटस्पॉट के भाग हैं।

स्वस्थाने बनाम बाह्य-स्थाने संरक्षण: स्वस्थाने संरक्षण प्रजातियों को उनके आवासों में बचाता है (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र); बाह्य-स्थाने उनके बाहर (चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के जीन बैंक जैसे बीज बैंक)।

संरक्षित क्षेत्र श्रेणियाँ (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972): राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व (अंतिम दो 2002 में जोड़े गए)।

समुद्री संसाधन: समुद्र के जीवित (मछली, कवचधारी, समुद्री शैवाल, प्रवाल) और अजीवित (तेल, गैस, प्लेसर खनिज, बहुधात्विक पिंड) संसाधन; भारत का EEZ लगभग 20.2 लाख km² है।

2. वन संसाधन

स्थिति (ISFR 2023): भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण 21.76% और वन तथा वृक्षावरण 25.17%; मैंग्रोव 4,992 km²; कार्बन भंडार लगभग 7,285 मिलियन टन।

उपयोग: इमारती लकड़ी, जलावन, चारा, बाँस, लघु वनोपज (तेंदू पत्ता, साल बीज, महुआ, शहद, लाख), औषधीय पौधे; लगभग 27.5 करोड़ लोग किसी न किसी सीमा तक वनों पर निर्भर हैं (विश्व बैंक और MoEFCC से प्रायः उद्धृत आँकड़ा)।

ख़तरे: खनन, बाँधों और सड़कों हेतु अपवर्तन; वनाग्नि; अतिक्रमण; आक्रामक प्रजातियाँ (लैंटाना, प्रोसोपिस जूलीफ़्लोरा); झूम कृषि; जलवायु परिवर्तन।

नीति और क़ानून: राष्ट्रीय वन नीति 1988 (एक-तिहाई क्षेत्र वन के अंतर्गत); वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, जिसे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 2023 के रूप में पुनर्नामित और संशोधित किया गया; प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 (CAMPA); अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006; हरित भारत मिशन (2014)।

सामुदायिक वानिकी: चिपको आंदोलन (1973, उत्तराखंड), अप्पिको आंदोलन (1983, कर्नाटक), संयुक्त वन प्रबंधन (1990 संकल्प), पवित्र उपवन (महाराष्ट्र में देवराई, केरल में कावु, झारखंड में सरना), मेंढा लेखा गाँव (महाराष्ट्र) जिसने सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त किए।

3. वन्यजीव संसाधन और संरक्षण

संरक्षित क्षेत्र जाल: 1,000 से अधिक संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण और सामुदायिक रिज़र्व) जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का मोटे तौर पर 5% हैं (भारतीय वन्यजीव संस्थान ENVIS डेटाबेस, 2024)।

प्रोजेक्ट टाइगर (1973): 9 रिज़र्व से आरंभ; अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित 58 टाइगर रिज़र्व (मार्च 2025 में अधिसूचित माधव, मध्य प्रदेश 58वाँ है); 2022 के अखिल भारतीय बाघ आकलन में न्यूनतम 3,167 और अनुमानित 3,682 बाघ, जो विश्व के जंगली बाघों का लगभग तीन-चौथाई है; छठा चक्र 2026 में आरंभ हुआ।

अन्य परियोजनाएँ: प्रोजेक्ट एलिफ़ेंट (1992; हाथी रिज़र्व; 2023 में प्रशासनिक रूप से प्रोजेक्ट टाइगर के साथ विलय), मगरमच्छ संरक्षण परियोजना (1975), प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (2009), प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन (2020), प्रोजेक्ट चीता (सितंबर 2022 से कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में और बाद में गांधी सागर में चीतों का पुनर्वास), राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण।

हाथी: पहले DNA आधारित समकालिक अखिल भारतीय हाथी आकलन (2021–25) में लगभग 22,446 हाथी बताए गए (2025 में जारी), सबसे बड़ी आबादी पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर में।

आर्द्रभूमियाँ: भारत के रामसर स्थल 2014 के 26 से बढ़कर अक्टूबर 2026 तक 103 हो गए (MoEFCC/PIB प्रतिवेदन); तमिलनाडु में सबसे अधिक स्थल; आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017; अमृत धरोहर (2023)।

जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र: 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिनमें से 12 UNESCO के विश्व नेटवर्क में हैं (जैसे नीलगिरि, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, शीत मरुस्थल, पन्ना)।

ख़तरे: आवास विखंडन, मानव–वन्यजीव संघर्ष (ओडिशा, असम और केरल में हाथी; महाराष्ट्र में तेंदुए), अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार, गलियारों से गुज़रती रैखिक अवसंरचना, आक्रामक प्रजातियाँ, जलवायु परिवर्तन।

4. समुद्री और मत्स्य संसाधन

मत्स्य: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है (वैश्विक उत्पादन का लगभग 8%); 2024–25 में कुल मत्स्य उत्पादन लगभग 197.75 लाख टन (अनुमानित, मत्स्य विभाग), जिसमें अंतर्देशीय मत्स्य और जलकृषि लगभग 77% और समुद्री लगभग 23%; उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी।

समुद्री क्षेत्र: पश्चिमी तट (केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात) का महाद्वीपीय मग्नतट चौड़ा है और केरल के पास उत्प्रवाह इसे वेलापवर्ती मछलियों (ऑयल सार्डिन, मैकेरल) में समृद्ध बनाता है; पूर्वी तट पर झींगा समृद्ध डेल्टा हैं।

प्रवाल भित्तियाँ (coral reef): मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार; विरंजन से संकटग्रस्त (1998, 2010, 2016 और 2024 में बड़ी घटनाएँ)।

अजीवित समुद्री संसाधन: अपतटीय तेल और गैस (मुंबई हाई, KG बेसिन), तटीय प्लेसर (मोनाज़ाइट, इल्मेनाइट), और मध्य हिंद महासागर बेसिन में बहुधात्विक पिंड (भारत के पास अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का अन्वेषण अनुबंध है)।

नीतियाँ: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020, ₹20,050 करोड़), डीप ओशन मिशन (2021, समुद्रयान मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य-6000 सहित), तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (2019), मौसमी मत्स्यन प्रतिबंध (मानसून के दौरान प्रत्येक तट पर 61 दिन) और नीली अर्थव्यवस्था पर मसौदा राष्ट्रीय नीति।

समस्याएँ: तट के निकट अति-मत्स्यन, तली ट्रॉलिंग (श्रीलंकाई मछुआरों के साथ पाक खाड़ी संघर्ष), प्रदूषण, मैंग्रोव ह्रास, मृत क्षेत्र, और जलवायु प्रेरित मत्स्य भंडार का खिसकना।

5. सिद्धांत और बहसें

किला बनाम सामुदायिक संरक्षण: औपनिवेशिक और आरंभिक स्वातंत्र्योत्तर मॉडल ने लोगों को संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रखा; माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा (This Fissured Land, 1992) ने सामुदायिक अधिकारों का तर्क दिया; FRA 2006 और सामुदायिक रिज़र्व यह बदलाव दर्शाते हैं; आलोचकों को कमज़ोर सुरक्षा का भय है; बहस जारी है।

द्वीपीय जैव-भूगोल (मैकआर्थर और विल्सन, 1967): छोटे, पृथक आवास खंड प्रजातियाँ खोते हैं, जो वन्यजीव गलियारों (जैसे कान्हा–पेंच, ब्रह्मगिरि–नीलगिरि गलियारे) का समर्थन करता है।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन: कोस्टांज़ा एवं अन्य (1997) और बाद में पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र (TEEB) वनों और आर्द्रभूमियों के मूल्यांकन का तर्क देते हैं; भारत का हरित GDP और पश्चिमी घाट पर गाडगिल तथा कस्तूरीरंगन रिपोर्टें (2011, 2013) समझौते दिखाती हैं।

वैश्विक लक्ष्य: कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (2022) '30 बाय 30' (2030 तक 30% भूमि और समुद्र का संरक्षण) निर्धारित करता है; भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (2024) इसके अनुरूप है।

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम 2023: आयुष और शोध के नियम सरल किए; आलोचक कहते हैं कि इससे स्थानीय समुदायों के साथ लाभ-साझेदारी कमज़ोर होती है; यह विवादित है।

6. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

जैव विविधता मानचित्र: चार हॉटस्पॉट, प्रमुख टाइगर रिज़र्व (कॉर्बेट, कान्हा, बांदीपुर, सुंदरबन, काज़ीरंगा, पेरियार, रणथंभौर, माधव), जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और प्रमुख रामसर स्थल (चिल्का, केवलादेव, लोकटक, वुलर, वेम्बनाड) अंकित करें।

समुद्री संसाधन मानचित्र: EEZ सीमा, दोनों तटों पर मत्स्यन क्षेत्र, केरल के पास उत्प्रवाह, प्रवाल भित्ति क्षेत्र, अपतटीय तेल और गैस क्षेत्र, और मध्य हिंद महासागर पिंड क्षेत्र।

संरक्षित क्षेत्र क्षेत्रीकरण: जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए संकेंद्रित वृत्त: क्रोड (कोई मानव गतिविधि नहीं), बफ़र (शोध, सीमित उपयोग) और संक्रमण (बस्तियाँ, संधारणीय उपयोग)।

गलियारा रेखाचित्र: वन गलियारे से जुड़े दो संरक्षित क्षेत्र, राजमार्ग पार करते हुए और पशु अंडरपास सहित।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: किसी परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता) या आँकड़ों सहित समुद्री संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी।

15 अंक: हॉटस्पॉट और संरक्षित क्षेत्रों के मानचित्र सहित जैविक संसाधनों का वितरण और ख़तरे।

20 अंक: संरक्षण रणनीति: विधिक ढाँचा, संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक भागीदारी, समुद्री संरक्षण, वैश्विक लक्ष्य, बहसें, मानचित्र और क्षेत्रीकरण आरेख सहित।

मुख्य शब्द: महाविविधता, हॉटस्पॉट, स्वस्थाने और बाह्य-स्थाने, संरक्षित क्षेत्र जाल, गलियारे, सामुदायिक वन अधिकार, नीली अर्थव्यवस्था, 30 बाय 30।

उद्धृत विचार: गाडगिल और गुहा का तर्क था कि भारत में पारिस्थितिक संघर्ष राज्य, उद्योग और स्थानीय समुदायों के बीच प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिस्पर्धी दावों में निहित हैं (भावानुवाद)।

संख्याएँ सदा वर्ष सहित लिखें (बाघ 2022, ISFR 2023, रामसर संख्या अक्टूबर 2026) क्योंकि ये प्रायः अद्यतन होती हैं।

1. भूमि, सतही जल और भूजल संसाधन

उदाहरण 1 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत के पूर्वी घाट क्षेत्र में भू-उपयोग की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। क्षेत्र में भू-उपयोग पद्धति के लिए तात्कालिक खतरे क्या हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: पूर्वी घाट के भौतिक परिवेश और विशिष्ट भूमि उपयोग प्रतिरूप (वन, स्थानांतरी कृषि, सीढ़ीदार घाटियाँ, बागान) का वर्णन कीजिए, फिर हाल के खतरे बताइए। पूर्वी घाट का भूमि उपयोग रेखा-मानचित्र बनाइए।

पूर्वी घाट पुरानी, अपरदित पहाड़ियों की एक टूटी हुई पेटी है जो ओडिशा (कोरापुट, रायगढ़ा, कंधमाल) से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश (अराकू और पाडेरू पहाड़ियाँ) होते हुए नल्लमाला, शेषाचलम और तमिलनाडु की पहाड़ियों तक फैली है। मुख्यतः जनजातीय पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र होने के कारण इनका भूमि उपयोग ऊबड़-खाबड़ उच्चावच, लाल और लेटराइटी मृदा तथा 1,000–1,500 मिमी वर्षा को दर्शाता है।

विशेषताएँ: (i) बड़ा भाग वन के अंतर्गत (शुष्क और आर्द्र पर्णपाती साल, सागौन और बाँस), जो इमली, महुआ, साल बीज और शहद जैसी लघु वनोपज देता है; (ii) ढलानों पर कोंध, गदबा और सवरा द्वारा स्थानांतरी कृषि (पोडु), जिसमें मोटे अनाज, दालें और रामतिल उगाए जाते हैं; (iii) घाटियों में सीढ़ीदार धान और रागी, जहाँ कोरापुट क्षेत्र पारंपरिक धान कृषि के लिए FAO की विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है; (iv) जनजातीय कॉफी और काली मिर्च बागान (अराकू घाटी कॉफी, GI टैग 2019) तथा निचली ढलानों पर काजू और आम के बाग; (v) सिंचित भूमि के छोटे टुकड़े और कम नगरीकरण।

हाल के खतरे: (i) पठार-शीर्षों पर बॉक्साइट खनन (पंचपटमाली; प्रस्तावित नियमगिरि खान को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 2013 में ग्राम सभाओं ने अस्वीकार किया); (ii) पोलावरम जैसी परियोजनाओं से डूब; (iii) पोडु के छोटे होते चक्र जो मृदा अपरदन करते हैं; (iv) प्राकृतिक वनों के स्थान पर यूकेलिप्टस और अन्य वाणिज्यिक बागान; (v) शेषाचलम पहाड़ियों में लाल चंदन की तस्करी; (vi) सड़कें, भूमि हस्तांतरण और अनियमित वर्षा।

मानचित्र: ओडिशा से तमिलनाडु तक पूर्वी घाट का रेखा-मानचित्र जिसमें वन क्षेत्र, पोडु क्षेत्र, कोरापुट, अराकू कॉफी, पंचपटमाली और नियमगिरि बॉक्साइट तथा पोलावरम डूब क्षेत्र अंकित हों।

यहाँ सतत भूमि उपयोग के लिए वन अधिकार-आधारित नियोजन, नियंत्रित खनन और जनजातीय कृषि-वानिकी को समर्थन आवश्यक है।

उदाहरण 2 (UPSC 2024, 15 अंक): भारत में पानी की कमी विवादों और झगड़ों का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। इसके स्थान-आधारित समाधान हेतु नवोन्मेषी तरीके सुझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: उदाहरणों सहित दिखाइए कि कमी विभिन्न स्तरों पर संघर्ष कैसे उत्पन्न करती है, फिर विभिन्न भौतिक परिवेशों के लिए नवोन्मेषी, स्थान-विशिष्ट समाधान सुझाइए। जल संघर्षों और सफल स्थानीय मॉडलों का मानचित्र बनाइए।

भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या परंतु केवल लगभग 4% मीठा जल है, और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2021 में लगभग 1,486 घन मीटर रह गई (CWC अनुमान), जो 1,700 घन मीटर की जल-तनाव सीमा के निकट है।

अनेक स्तरों पर संघर्ष: अंतरराज्यीय नदी विवाद (कावेरी, कृष्णा, महादायी, सतलुज–यमुना लिंक नहर); ग्रामीण–नगरीय अंतरण, जैसे 2024 का बेंगलुरु संकट; ऊर्ध्वप्रवाह–अनुप्रवाह और किसान–उद्योग टकराव; गाँव के स्रोतों से जाति-आधारित बहिष्कार; और पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश के साथ सीमा-पार मुद्दे।

स्थान-आधारित समाधान: (i) शुष्क राजस्थान: जोहड़ और रोक बाँधों ने अरवरी नदी को पुनर्जीवित किया (तरुण भारत संघ); (ii) दक्कन के कठोर-शैल क्षेत्र: जलसंभर विकास और जल का सहभागी बजट, जैसे हिवरे बाज़ार और पानी पंचायत मॉडल, तथा अटल भूजल योजना (2019) सामुदायिक भूजल प्रबंधन का विस्तार करती है; (iii) हिमालय: जलस्रोत-क्षेत्र पुनर्जीवन (सिक्किम का धारा विकास) और लद्दाख में कृत्रिम हिमनद और हिम-स्तूप; (iv) तटीय नगर: विलवणीकरण (चेन्नई के मिंजूर और नेम्मेली संयंत्र) और अनिवार्य छत वर्षा जल संचयन; (v) नगरीय क्षेत्र: उपचारित अपशिष्ट जल से तालाब भरना (कोलार के लिए बेंगलुरु की K–C घाटी परियोजना) और स्पंज-नगर डिज़ाइन; (vi) प्रौद्योगिकी: जलभृत मानचित्रण (NAQUIM), स्मार्ट मीटर और उपग्रह निगरानी।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख अंतरराज्यीय विवाद और स्थानीय मॉडल अंकित हों: अरवरी, हिवरे बाज़ार, सिक्किम, लद्दाख, चेन्नई और कोलार।

संघर्षों के समाधान के लिए समाधानों को स्थानीय जल-भूविज्ञान से मिलाना और समुदायों को जल प्रबंधन में भागीदारी देना आवश्यक है।

उदाहरण 3 (UPSC 2024, 15 अंक): ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति अभियान : वर्षा जल संचयन, 2024 के केन्द्रित हस्तक्षेपों के लक्ष्यों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: अभियान (विषय, अवधि, कवरेज) का परिचय दीजिए, फिर उसके केंद्रित हस्तक्षेपों और ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में उनके अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए, और मूल्यांकन के साथ समाप्त कीजिए। हस्तक्षेपों का प्रवाह आरेख बनाइए।

जल शक्ति मंत्रालय (राष्ट्रीय जल मिशन) का जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 'वर्षा को वहीं पकड़ो जहाँ वह गिरे, जब वह गिरे' का लक्ष्य रखता है। इसका 2024 संस्करण, जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका उजागर करने के लिए 'नारी शक्ति से जल शक्ति' विषय पर, 9 मार्च से 30 नवंबर 2024 तक सभी ग्रामीण और नगरीय ज़िलों में चला, जिसमें मानसून-पूर्व और मानसून अवधि शामिल थीं।

केंद्रित हस्तक्षेप: (i) नई संरचनाओं और पुरानी की मरम्मत द्वारा जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; (ii) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और सूची, तथा प्रत्येक ज़िले के लिए वैज्ञानिक जल-संरक्षण योजनाएँ; (iii) ज्ञान और सहायता केंद्रों के रूप में हर ज़िले में जल शक्ति केंद्र; (iv) सघन वनीकरण; और (v) जागरूकता सृजन।

ग्रामीण फोकस: खेत तालाब, रोक बाँध, रिसाव तालाब और अमृत सरोवर; पारंपरिक तालाबों, जोहड़ों और बावड़ियों का जीर्णोद्धार; बोरवेल पुनर्भरण; मनरेगा अभिसरण द्वारा जलसंभर उपचार; और जल सहेलियों के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह।

नगरीय फोकस: भवनों में छत वर्षा जल संचयन, सड़कों और पार्कों के साथ पुनर्भरण गड्ढे, नगरीय झीलों और नालों का पुनर्जीवन, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, और जलग्रहण क्षेत्रों तथा बाढ़ मैदानों का संरक्षण।

मूल्यांकन: अभियान पिछले संस्करणों (2019 से) पर आधारित है और इसने अनेक संरचनाएँ बनाई हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता, रखरखाव और जल-वैज्ञानिक निगरानी असमान है; प्रभाव को संरचनाओं की गिनती से नहीं, भूजल स्तर से मापा जाना चाहिए।

आरेख: प्रवाह आरेख जो पाँच हस्तक्षेपों को ग्रामीण और नगरीय कार्यों तथा परिणामों से जोड़े: पुनर्भरण, भंडारण, घटा अपवाह और सामुदायिक स्वामित्व।

महिला-नेतृत्व वाला, आँकड़ा-समर्थित स्थानीय जल नियोजन इस अभियान को स्थायी जन आंदोलन बना सकता है।

उदाहरण 4 (UPSC 2022, 15 अंक): भारत के तीव्र विस्तारित नगरीय परिदृश्य में भूजल-संदूषण एक प्रमुख जन-स्वास्थ्य समस्या बनता प्रतीत होता है। विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: भूजल प्रदूषण के नगरीय स्रोतों को समझाइए, साक्ष्य और नामित उदाहरण दीजिए, फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर परिणाम और उपाय बताइए। नगरीय प्रदूषण मार्गों का रेखाचित्र बनाइए।

तेज़ी से बढ़ते भारतीय नगर भूजल पर अत्यधिक निर्भर हैं, और इसका बड़ा भाग ऊपर से (सीवेज, कचरा, उद्योग) प्रदूषित और नीचे से (अति-दोहन से सक्रिय भू-जनित प्रदूषक) क्षीण हो रहा है, जिससे भूजल प्रदूषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन गया है।

स्रोत: (i) पूर्ण सीवरेज विहीन क्षेत्रों में रिसते सीवर, सेप्टिक टैंक और खुले नाले, जो नाइट्रेट और मल-जीवाणु जोड़ते हैं; (ii) गाज़ीपुर (दिल्ली) और देवनार (मुंबई) जैसे बिना अस्तर वाले भराव क्षेत्रों से निक्षालित द्रव; (iii) औद्योगिक अपशिष्ट, जैसे कानपुर के चर्मशोधन कारखानों से क्रोमियम और वापी तथा लुधियाना के बुड्ढा नाला के आसपास प्रदूषण; (iv) अति-दोहन जो फ्लोराइड, आर्सेनिक या खारे जल को खींच लाता है; (v) नगर के किनारों पर नगरीय कृषि और उर्वरक अपवाह।

साक्ष्य: CGWB की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट (2024) में लगभग 20% नमूनों में नाइट्रेट 45 मि.ग्रा./ली. की सीमा से अधिक पाया गया, जबकि राजस्थान, पंजाब, गंगा मैदान और असम के भागों में फ्लोराइड, आर्सेनिक और यूरेनियम सीमा से अधिक हैं।

स्वास्थ्य प्रभाव: जल-जनित रोग (दस्त, टाइफाइड, हेपेटाइटिस A और E), नाइट्रेट से मेथेमोग्लोबिनेमिया (ब्लू-बेबी सिंड्रोम), दंत और कंकाल फ्लोरोसिस, आर्सेनिकोसिस और कैंसर, तथा भारी धातु विषाक्तता। उथले हैंडपंपों और टैंकरों पर निर्भर नगरीय गरीब सबसे अधिक पीड़ित होते हैं।

उपाय: पूर्ण सीवरेज और मल-कीचड़ उपचार (अमृत 2.0), वैज्ञानिक भराव क्षेत्र, कड़ा अपशिष्ट नियंत्रण, नियमित जल-गुणवत्ता मानचित्रण, जल जीवन और अमृत के अंतर्गत सुरक्षित नल आपूर्ति, और पुनर्भरण क्षेत्रों का संरक्षण।

आरेख: नगरीय जलभृत का रेखाचित्र जिसमें सेप्टिक टैंकों, सीवरों, भराव क्षेत्रों और कारखानों से प्रदूषण मार्ग, तथा प्रदूषित जल खींचता एक पेयजल कुआँ दिखाया गया हो।

इस प्रकार नगरीय जलभृतों का संरक्षण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और इसे नगर नियोजन में शामिल किया जाना चाहिए।

उदाहरण 5 (UPSC 2021, 15 अंक): भारत में भू-जल संसाधनों के महत्त्वपूर्ण मुद्दों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित भारत के भूजल की नवीनतम स्थिति बताइए, फिर महत्त्वपूर्ण मुद्दों (अति-दोहन, गुणवत्ता, शासन, ऊर्जा–कृषि संबंध, जलवायु) और प्रतिक्रियाओं का परीक्षण कीजिए। भूजल तनाव का मानचित्र बनाइए।

भूजल भारत की अधिकांश सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करता है। CGWB का गतिशील भूजल संसाधन आकलन (2025) वार्षिक पुनर्भरण 448.5 अरब घन मीटर (bcm), दोहन 247.2 bcm और राष्ट्रीय दोहन स्तर 60.6% बताता है।

अति-दोहन: 6,762 आकलन इकाइयों में से 730 (10.8%) अति-दोहित और 201 संकटपूर्ण हैं, जो पंजाब (दोहन स्तर लगभग 156%), राजस्थान (147%) और हरियाणा (137%) में केंद्रित हैं, तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हॉटस्पॉट हैं।

गुणवत्ता: गंगा–ब्रह्मपुत्र मैदान में भू-जनित आर्सेनिक, राजस्थान और दक्कन में फ्लोराइड, तटीय और शुष्क जलभृतों में लवणता, सीवेज और उर्वरक से नाइट्रेट, और पंजाब में यूरेनियम।

ऊर्जा–कृषि संबंध: निःशुल्क या एकसमान दर वाली कृषि बिजली और धान की सुनिश्चित खरीद पंपिंग को बढ़ावा देती है; पंजाब की धान खेती इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

शासन: सुखाधिकार अधिनियम (1882) के अंतर्गत भूजल प्रभावतः भूमि स्वामित्व से जुड़ा है, दोहन अधिकांशतः अनियंत्रित है, और लाखों निजी कुओं के आँकड़े कमज़ोर हैं।

जलवायु और भूमि उपयोग: अनियमित वर्षा, कंक्रीट सतहें और नष्ट आर्द्रभूमियाँ पुनर्भरण घटाती हैं।

प्रतिक्रियाएँ: सामुदायिक प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना (2019), जलभृत मानचित्रण (NAQUIM), पंजाब का उप-मृदा जल संरक्षण अधिनियम (2009) जो धान रोपाई में देरी करता है, और पुनर्भरण अभियान। कई राज्यों में सुधार से अति-दोहित इकाइयाँ 2017 के 17.2% से घटी हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें अति-दोहित और संकटपूर्ण इकाइयाँ (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु) छायांकित और आर्सेनिक तथा फ्लोराइड पेटियाँ अंकित हों।

ऊर्जा और फसल सुधारों के साथ भूजल को साझा संसाधन मानना ही उसकी स्थिरता की कुंजी है।

उदाहरण 6 (UPSC 2020, 10 अंक): प्रकृति में वृद्धिमान पारिस्थितिक पद-चिन्हों का प्रतिरूप असमान है। भारत के भूमि संसाधनों के सन्दर्भ में विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: पारिस्थितिक पदचिह्न की परिभाषा दीजिए और उसे भूमि से जोड़िए, फिर प्रदेशों, सामाजिक समूहों और भूमि उपयोगों में उसकी असमानता का साक्ष्य सहित विश्लेषण कीजिए। भूमि निम्नीकरण हॉटस्पॉट का मानचित्र बनाइए।

पारिस्थितिक पदचिह्न (वैकरनागेल और रीस, 1990 का दशक) किसी जनसंख्या के उपभोग की पूर्ति और उसके अपशिष्ट के अवशोषण के लिए आवश्यक जैविक रूप से उत्पादक भूमि और जल को मापता है। भारत का प्रति व्यक्ति पदचिह्न विश्व मानकों पर कम है परंतु उसकी अपनी जैव-क्षमता से अधिक है (ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क), और भूमि पर दबाव अत्यंत असमान है।

प्रादेशिक असमानता: पंजाब और हरियाणा में गहन हरित क्रांति कृषि ने मृदा पोषक तत्त्वों की हानि और लवणता उत्पन्न की है, झारखंड और ओडिशा में खनन ने वनों को उजाड़ा है, और दिल्ली NCR, बेंगलुरु तथा हैदराबाद के आसपास नगरीय फैलाव कृषि भूमि निगल रहा है। उधर थार, बुंदेलखंड और दक्कन का वृष्टि-छाया क्षेत्र मरुस्थलीकरण झेल रहे हैं। इसरो का मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस (2021) 9.785 करोड़ हेक्टेयर, यानी भारत के लगभग 29.7% भाग को निम्नीकृत आँकता है (2018–19)।

सामाजिक असमानता: संपन्न नगरीय उपभोक्ताओं के पदचिह्न ग्रामीण गरीब परिवारों से कई गुना अधिक हैं, फिर भी खानों, बाँधों और राजमार्गों की भूमि-लागत जनजातीय और कृषक समुदाय उठाते हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें भूमि-निम्नीकरण हॉटस्पॉट अंकित हों: राजस्थान, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, पंजाब की लवणता और महानगरों के आसपास नगरीय फैलाव।

पदचिह्न को घटाने और न्यायपूर्ण बनाने के लिए भूमि उपयोग नियोजन, भारत के भूमि निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्य के अंतर्गत पुनर्स्थापन और सतत उपभोग आवश्यक हैं।

उदाहरण 7 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में भू-जल अवक्षय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: आँकड़ों से ह्रास का स्तर दिखाइए, फिर कृषि, आर्थिक, संस्थागत, नगरीय और प्राकृतिक कारणों का परीक्षण कीजिए। अति-दोहित क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जो प्रति वर्ष लगभग 247 अरब घन मीटर निकालता है (CGWB, 2025), और लगभग 11% आकलन इकाइयाँ अति-दोहित हैं।

कारण: (i) फसल चयन: पंजाब और हरियाणा में अधिक जल वाला धान और महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में गन्ना, जिसे MSP खरीद सुदृढ़ करती है; (ii) सस्ती बिजली: निःशुल्क या एकसमान दर बिजली और अनुदानित पंप पंपिंग की लागत समाप्त कर देते हैं; (iii) नलकूप विस्फोट: हरित क्रांति के बाद लाखों निजी बोरवेल; (iv) कमज़ोर नियमन: सुखाधिकार अधिनियम (1882) के अंतर्गत भूजल अधिकार भूमि स्वामित्व से जुड़े; (v) नगरीय माँग: दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे नगर और उद्योग जलभृतों से भारी दोहन करते हैं; (vi) घटा पुनर्भरण: कंक्रीट सतहें, नष्ट तालाब और आर्द्रभूमियाँ, और वनोन्मूलन; (vii) प्राकृतिक सीमाएँ: दक्कन के कम भंडारण वाले कठोर-शैल जलभृत और अनियमित वर्षा।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के अति-दोहित और संकटपूर्ण खंड छायांकित हों।

ह्रास को पलटने के लिए बिजली और फसल प्रोत्साहनों में सुधार और सामुदायिक पुनर्भरण को बढ़ावा देना केंद्रीय है।

उदाहरण 8 (UPSC 2017, 20 अंक): भारत में अलवण जल संकट का विवेचन कीजिए तथा उसके संधारणीय (सस्टेनेबल) प्रबंधन की एक रूप-रेखा तैयार कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित मीठे जल संकट के आयाम (मात्रा, गुणवत्ता, वितरण, शासन) स्थापित कीजिए, फिर सतत प्रबंधन का संरचित खाका (आपूर्ति, माँग, गुणवत्ता, संस्थाएँ) प्रस्तुत कीजिए। जल-तनावग्रस्त बेसिनों का मानचित्र और खाका आरेख बनाइए।

भारत में विश्व के लगभग 18% लोग परंतु केवल लगभग 4% मीठा जल है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2011 में लगभग 1,545 घन मीटर से घटकर 2021 में लगभग 1,486 घन मीटर रह गई है और 2031 तक लगभग 1,367 घन मीटर अनुमानित है (केंद्रीय जल आयोग), जो जल अभाव की ओर बढ़ना है।

संकट के आयाम: (i) समय और स्थान में असमान वितरण, क्योंकि अधिकांश वर्षा चार महीनों में होती है और ब्रह्मपुत्र तथा गंगा अधिकांश सतही प्रवाह ले जाती हैं जबकि पश्चिमी और दक्षिणी बेसिन (साबरमती, पेन्नार, कावेरी) अभावग्रस्त हैं; (ii) भूजल ह्रास, 10.8% इकाइयाँ अति-दोहित (CGWB, 2025); (iii) यमुना जैसी नदियों और आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा नाइट्रेट से जलभृतों का प्रदूषण; (iv) अकुशलता, क्योंकि कृषि कम दक्षता पर लगभग 80% जल का उपयोग करती है; (v) अंतरराज्यीय विवादों और खंडित संस्थाओं सहित संघर्ष और शासन की कमियाँ।

खाका (1) आपूर्ति: वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण (कैच द रेन, अमृत सरोवर); पारंपरिक तालाबों और आर्द्रभूमियों का पुनर्जीवन; चयनात्मक, भली-भाँति मूल्यांकित भंडारण और अंतरण (केन–बेतवा लिंक); तटीय नगरों के लिए विलवणीकरण।

(2) माँग: PMKSY के 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (2015) के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई; तनावग्रस्त क्षेत्रों में धान और गन्ने से हटकर फसल विविधीकरण; बिजली और जल का तर्कसंगत मूल्य निर्धारण; औद्योगिक पुनर्चक्रण और शून्य तरल निर्वहन।

(3) गुणवत्ता: सीवेज उपचार और उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग (नमामि गंगे, अमृत 2.0); नियमित गुणवत्ता निगरानी।

(4) संस्थाएँ: बेसिन-स्तरीय नियोजन, सहभागी भूजल प्रबंधन (अटल भूजल योजना, 2019), जलभृत मानचित्रण, संशोधित राष्ट्रीय जल नीति, और स्रोत स्थिरता के साथ जल जीवन मिशन (2019) के अंतर्गत सार्वभौमिक नल आपूर्ति।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें अधिशेष (ब्रह्मपुत्र, महानदी) और अभावग्रस्त (साबरमती, पेन्नार, कावेरी) बेसिन तथा भूजल-तनावग्रस्त क्षेत्र छायांकित हों।

ऐसा एकीकृत, माँग-केंद्रित और समुदाय-आधारित दृष्टिकोण भारत के जल संकट को जल सुरक्षा में बदल सकता है।

उदाहरण 9 (UPSC 2016, 15 अंक): भारत में संसाधन-उपयोग पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: क्षेत्रवार दिखाइए कि प्रौद्योगिकी ने भूमि, जल, खनिज, ऊर्जा और समुद्री संसाधनों के उपयोग का विस्तार, दक्षता या क्षरण कैसे किया है, और संतुलित मूल्यांकन दीजिए। प्रौद्योगिकी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का आरेख बनाइए।

जैसा ज़िमरमैन ने कहा, संसाधन होते नहीं, बनते हैं: प्रौद्योगिकी तटस्थ पदार्थ को संसाधन में बदलती है और तय करती है कि उनका उपयोग कितनी गहनता से होगा। भारत में इसने संसाधन उपयोग का विस्तार भी किया है और नए दबाव भी उत्पन्न किए हैं।

भूमि और कृषि: हरित क्रांति के उच्च उपज वाले बीजों, उर्वरकों और नलकूपों ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, परंतु पंजाब और हरियाणा में मृदा निम्नीकरण और भूजल ह्रास भी उत्पन्न किया। आज उपग्रह सुदूर संवेदन (इसरो का भुवन), भूमि अभिलेखों के लिए ड्रोन सर्वेक्षण (स्वामित्व, 2020) और मृदा स्वास्थ्य कार्ड अधिक सटीक भूमि उपयोग में सहायक हैं।

जल: टपक और फव्वारा सिंचाई, जलभृत मानचित्रण और विलवणीकरण दक्षता बढ़ाते हैं, जबकि सस्ते पंप अति-दोहन को तेज़ करते हैं।

खनिज और ऊर्जा: यंत्रीकृत खुली खदान खनन ने 2024–25 में कोयला उत्पादन को 1 अरब टन से ऊपर पहुँचाया, परंतु वन-हानि और विस्थापन की कीमत पर। सौर मॉड्यूल और पवन टर्बाइनों की घटती लागत ने नवीकरणीय ऊर्जा को सबसे सस्ती नई विद्युत बना दिया है, और 2026 में गैर-जीवाश्म क्षमता 300 GW पार कर गई (MNRE)।

समुद्री और नए संसाधन: डीप ओशन मिशन (2021) के अंतर्गत गहरे समुद्र का अन्वेषण और उपग्रह-आधारित मत्स्यन परामर्श नए क्षितिज खोलते हैं।

मूल्यांकन: प्रौद्योगिकी उत्पादकता बढ़ाती है और दुर्लभ संसाधनों का प्रतिस्थापन करती है, परंतु नियमन के बिना यह ह्रास और प्रदूषण को तेज़ करती है (जेवन्स विरोधाभास)।

आरेख: भूमि, जल, खनिज और ऊर्जा पर प्रौद्योगिकी के प्रभावों का दो-स्तंभ आरेख: लाभ (उत्पादकता, दक्षता, प्रतिस्थापन) बनाम लागत (ह्रास, प्रदूषण, विस्थापन)।

इसलिए स्थिरता लक्ष्यों से निर्देशित उपयुक्त, नियंत्रित प्रौद्योगिकी ही कुंजी है।

उदाहरण 10 (UPSC 2015, 20 अंक): भारत के भूजल संसाधनों के भौगोलिक वितरण का कारण प्रस्तुत करते हुए विवरण दीजिए। हाल के दशकों में इनका कम होना कितना गंभीर रहा है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: जल-भूवैज्ञानिक नियंत्रक कारकों को समझाइए, आँकड़ों सहित जलभृत प्रदेशों के अनुसार भूजल वितरण का वर्णन कीजिए, फिर CGWB और उपग्रह साक्ष्यों से आकलन कीजिए कि हाल का ह्रास कितना गंभीर है। भूजल प्रदेशों और तनाव का मानचित्र बनाइए।

भूजल उपलब्धता वर्षा और पुनर्भरण, चट्टानों की सरंध्रता और पारगम्यता तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। CGWB (2025) वार्षिक पुनर्भरण लगभग 448.5 अरब घन मीटर आँकता है, परंतु यह अत्यंत असमान रूप से वितरित है।

वितरण: (i) सिंधु-गंगा–ब्रह्मपुत्र जलोढ़: वर्षा, नदियों और नहरों से उच्च पुनर्भरण वाले मोटे, अत्यधिक पारगम्य असंगठित जलभृत भारत का सबसे समृद्ध भूजल भंडार हैं, और उत्तर प्रदेश का पुनर्भरण किसी भी राज्य से अधिक है; (ii) अधिकांश प्रायद्वीप पर फैली प्रायद्वीपीय कठोर चट्टानें (ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट) केवल अपक्षयित क्षेत्रों और दरारों में जल रखती हैं, इसलिए उपज कम है और कुएँ जल्दी सूखते हैं; (iii) पूर्वी तट के डेल्टाओं और गुजरात के तटीय जलोढ़ जलभृत उत्पादक हैं परंतु खारे जल के प्रवेश के प्रति संवेदनशील हैं; (iv) थार और कच्छ में पुनर्भरण कम है और अधिकांश भूजल खारा है; (v) हिमालय सीमित भंडारण वाले जलस्रोतों पर निर्भर है।

ह्रास की गंभीरता: राष्ट्रीय स्तर पर दोहन स्तर 60.6% है (CGWB, 2025), परंतु 730 इकाइयाँ (10.8%) अति-दोहित और 201 संकटपूर्ण हैं। पंजाब (लगभग 156%), राजस्थान (147%) और हरियाणा (137%) पुनर्भरण से अधिक निकालते हैं। GRACE उपग्रह आँकड़ों से रोडेल और अन्य (नेचर, 2009) ने अनुमान लगाया कि 2002–2008 में उत्तर-पश्चिम भारत ने प्रति वर्ष लगभग 18 घन किमी भूजल खोया।

हाल की प्रवृत्ति: अति-दोहित इकाइयों का भाग 2017 के 17.2% से घटा है, जो पुनर्भरण प्रयासों और बेहतर निगरानी को दर्शाता है, फिर भी उत्तर-पश्चिम तथा तमिलनाडु और कर्नाटक के भागों में जल स्तर गिरता जा रहा है, और आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा नाइट्रेट प्रदूषण उपयोगी आपूर्ति घटाता है।

निहितार्थ: गहरे कुएँ पंपिंग लागत बढ़ाते हैं, छोटे किसानों के उथले कुएँ विफल होते हैं, और भूमि धँसाव तथा समुद्री जल का प्रवेश होता है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें भूजल प्रदेश (जलोढ़, कठोर शैल, तटीय, शुष्क, हिमालयी) तथा अति-दोहित और संकटपूर्ण क्षेत्र छायांकित हों।

इसलिए ह्रास गंभीर और प्रादेशिक रूप से केंद्रित है, जो एकसमान राष्ट्रीय नीति के बजाय जलभृत-विशिष्ट प्रबंधन की माँग करता है।

2. खनिज संसाधन

उदाहरण 11 (UPSC 2023, 10 अंक): भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्रांतिक खनिज क्यों आवश्यक हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: महत्त्वपूर्ण खनिजों और भारत की सूची की परिभाषा दीजिए, फिर आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनका महत्त्व, भारत की संवेदनशीलता और नीतिगत प्रतिक्रिया सहित, समझाइए। ज्ञात महत्त्वपूर्ण खनिज स्थलों का मानचित्र बनाइए।

महत्त्वपूर्ण खनिज वे खनिज हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और जिनकी आपूर्ति जोखिम में है; खान मंत्रालय ने 2023 में ऐसे 30 खनिज चिह्नित किए, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्त्व शामिल हैं।

आर्थिक विकास: ये विद्युत-वाहन बैटरियों, सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और ग्रिड भंडारण के लिए अपरिहार्य हैं, जो 500 GW गैर-जीवाश्म लक्ष्य और 2070 तक शुद्ध शून्य के केंद्र में हैं, तथा मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक और उन्नत विनिर्माण के लिए भी।

राष्ट्रीय सुरक्षा: दुर्लभ मृदा चुंबक, टाइटेनियम और टंगस्टन मिसाइलों, विमानों, रडार और उपग्रहों में प्रयुक्त होते हैं। भारत अपना लगभग समस्त लिथियम, कोबाल्ट और निकल आयात करता है, और प्रसंस्करण चीन में केंद्रित है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएँ रणनीतिक कमज़ोरी बन जाती हैं।

प्रतिक्रिया: MMDR संशोधन अधिनियम (2023) ने अन्वेषण और नीलामी निजी कंपनियों के लिए खोली; KABIL अर्जेंटीना में लिथियम खंड प्राप्त कर रहा है; भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी (2023) में शामिल हुआ; GSI ने रियासी (जम्मू-कश्मीर) में लिथियम संसाधन पाए; और राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (2025) अन्वेषण, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण को वित्त देता है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें रियासी लिथियम, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु की तटीय दुर्लभ-मृदा रेत, और झारखंड तथा ओडिशा में ग्रेफाइट अंकित हों।

इस प्रकार महत्त्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करना हरित विकास और रणनीतिक स्वायत्तता दोनों के लिए केंद्रीय है।

उदाहरण 12 (UPSC 2022, 20 अंक): भारत की भूगर्भिक संरचना समृद्ध खनिज संसाधन प्रदान कराती है। उपर्युक्त कथन को भारत के बृहद् खनिज क्षेत्रों से सहसम्बन्धित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: प्रत्येक भूगर्भिक संरचना को उसमें मिलने वाले खनिजों से जोड़िए, फिर नामित निक्षेपों सहित भारत की प्रमुख खनिज पेटियों का वर्णन कीजिए, सहसंबंध दिखाते हुए, और खनिज-निर्धन प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। भूगर्भिक संरचनाओं पर खनिज पेटियों का मानचित्र बनाइए।

भारत की खनिज संपदा उसकी भूगर्भिक संरचना का निकट से अनुसरण करती है: प्रीकैम्ब्रियन प्रायद्वीपीय शील्ड (धारवाड़, कुडप्पा, अरावली) में धात्विक खनिज, गोंडवाना द्रोणियों में कोयला, टर्शियरी बेसिनों में पेट्रोलियम और लिग्नाइट, और लेटराइट आवरणों में बॉक्साइट हैं, जबकि युवा वलित हिमालय और जलोढ़ मैदान खनिजों में निर्धन हैं।

(1) उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी (छोटानागपुर पठार और ओडिशा), भारत की सबसे समृद्ध: धारवाड़ लौह अयस्क (नोआमुंडी, क्योंझर), सिंहभूम ताँबा और यूरेनियम (जादूगोड़ा), गोंडवाना कोयला (झरिया, तालचेर) और बॉक्साइट (पूर्वी घाट के खोंडालाइट पर पंचपटमाली)।

(2) मध्य पेटी (छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश): बैलाडीला और दल्ली–राजहरा लौह अयस्क, बालाघाट मैंगनीज़, मलांजखंड ताँबा, कोरबा और सिंगरौली कोयला, और चूना पत्थर।

(3) दक्षिण-पश्चिमी पेटी (कर्नाटक और गोवा): बल्लारी–होसपेटे और गोवा का धारवाड़ लौह अयस्क, संडूर मैंगनीज़ और सोना (हुट्टी), जो प्राचीन ग्रीनस्टोन पेटियों से जुड़े हैं।

(4) उत्तर-पश्चिमी पेटी (राजस्थान और गुजरात की अरावली–दिल्ली चट्टानें): ताँबा (खेतड़ी), सीसा–जस्ता (ज़ावर, रामपुरा आगुचा), संगमरमर (मकराना), जिप्सम, और बाड़मेर बेसिन तथा खंभात में टर्शियरी पेट्रोलियम।

(5) दक्षिण-पूर्वी और तटीय पेटी: कुडप्पा बैराइट्स और चूना पत्थर, नेवेली में टर्शियरी लिग्नाइट, और केरल, तमिलनाडु तथा ओडिशा तटों पर समुद्र-तट रेत खनिज (इल्मेनाइट, मोनाज़ाइट)।

(6) अपतटीय और उत्तर-पूर्वी टर्शियरी बेसिन: मुंबई हाई, कृष्णा–गोदावरी बेसिन और असम (डिगबोई) में पेट्रोलियम और गैस।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रीकैम्ब्रियन शील्ड, गोंडवाना द्रोणियों और टर्शियरी बेसिनों पर छह खनिज पेटियाँ अध्यारोपित हों और मुख्य निक्षेप अंकित हों।

यह सहसंबंध बताता है कि खनन और धातु उद्योग प्रायद्वीप पर क्यों केंद्रित हैं, परंतु यह खनन को वनाच्छादित जनजातीय प्रदेशों में भी रखता है, जिससे सतत खनन और ज़िला खनिज प्रतिष्ठानों के माध्यम से लाभ-साझेदारी आवश्यक हो जाती है।

3. ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा संकट

उदाहरण 13 (UPSC 2026, 15 अंक): ऊर्जा संसाधनों का कुशल उपयोग भारत में ऊर्जा-संकट का समाधान कर सकता है। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित भारत के ऊर्जा संकट को परिभाषित कीजिए, नामित कार्यक्रमों और परिणामों सहित समझाइए कि दक्षता इसका समाधान कैसे कर सकती है, फिर उसकी सीमाओं और आवश्यक पूरक उपायों पर टिप्पणी कीजिए। क्षेत्रवार दक्षता उपायों का आरेख बनाइए।

भारत के ऊर्जा संकट के कई रूप हैं: तेज़ी से बढ़ती माँग (अधिकतम विद्युत माँग मई 2024 में लगभग 250 GW पहुँची), कच्चे तेल के लिए लगभग 88% आयात निर्भरता (PPAC, 2024–25), कोयला-आधारित उत्सर्जन, और गरीब परिवारों में ऊर्जा निर्धनता।

दक्षता क्यों महत्त्वपूर्ण है: बचाई गई ऊर्जा सबसे सस्ता 'ईंधन' है, क्योंकि यह एक साथ आयात, उत्सर्जन और नए संयंत्रों की आवश्यकता घटाती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत) इस प्रयास का नेतृत्व करता है।

कार्यक्रम और परिणाम: (i) उजाला (2015) ने 36 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए, जिससे प्रकाश की माँग घटी; (ii) परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड योजना (2012) इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और विद्युत संयंत्रों के लिए ऊर्जा-बचत लक्ष्य तय करती है; (iii) उपकरणों की स्टार लेबलिंग और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता; (iv) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना द्वारा 2023–24 में पारेषण और वितरण (AT&C) हानियों को लगभग 16% तक घटाना; (v) ईंधन बचाने वाली विद्युत गतिशीलता (FAME, पीएम ई-ड्राइव), मेट्रो रेल और समर्पित माल गलियारे।

सीमाएँ: दक्षता लाभ बढ़ती खपत से निष्प्रभावी हो सकते हैं (प्रतिक्षेप प्रभाव), और भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग अब भी कम है, इसलिए माँग बढ़ती रहेगी। इसलिए दक्षता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा (गैर-जीवाश्म क्षमता 2026 में 300 GW पार), भंडारण, घरेलू अन्वेषण और विविधीकृत आयात भी चाहिए।

आरेख: आरेख जिसमें घरों (LED, उपकरण), उद्योग (PAT), भवनों (ECBC), परिवहन (EV, रेल) और ग्रिड (हानि में कमी) में दक्षता उपाय, कम माँग और आयात की ओर ले जाते दिखाए गए हों।

इस प्रकार दक्षता एक आवश्यक पहला कदम है जो भारत के ऊर्जा संकट को कम कर सकती है, यद्यपि अकेले उसका समाधान नहीं कर सकती।

उदाहरण 14 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीति पर पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधनों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि पेट्रोलियम अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति को क्यों आकार देता है (असमान वितरण, संकीर्ण मार्ग, कार्टेल, प्रतिबंध), फिर हाल के उदाहरणों सहित भारत की स्थिति और रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के तेल आयात मार्गों और संकीर्ण मार्गों का मानचित्र बनाइए।

पेट्रोलियम सबसे भू-राजनीतिक संसाधन है क्योंकि भंडार कुछ प्रदेशों (पश्चिम एशिया, रूस, अमेरिका महाद्वीप) में केंद्रित हैं, व्यापार संकरे जलमार्गों से गुज़रता है, और उत्पादक OPEC+ के माध्यम से कार्य करते हैं। 1973 के प्रतिबंध से लेकर हाल के प्रतिबंधों तक तेल को बार-बार हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है।

भारत की संवेदनशीलता: भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपने कच्चे तेल का लगभग 88% आयात करता है (PPAC, 2024–25)। इसका अधिकांश भाग होर्मुज़ जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदेब से गुज़रता है, इसलिए खाड़ी युद्ध और लाल सागर में हूती हमले (2023–24) सीधे उसकी माल-भाड़ा और बीमा लागत बढ़ाते हैं।

भू-राजनीतिक विकल्प: (i) 2022 के बाद भारत ने रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद तेज़ी से बढ़ाई, जो उसका सबसे बड़ा स्रोत बन गया, और पश्चिमी आलोचना तथा 2025 में इन खरीदों से जुड़े अतिरिक्त अमेरिकी शुल्कों के बावजूद इसे ऊर्जा सुरक्षा के रूप में उचित ठहराया; (ii) भारत ने 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरानी आयात बंद किया, जिससे चाबहार जैसी परियोजनाएँ धीमी हुईं; (iii) रणनीतिक साझेदारियों और शोधन में निवेश सहित सऊदी अरब, UAE और इराक से सुदृढ़ संबंध।

रणनीतियाँ: विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार; ONGC विदेश के माध्यम से विदेशी हिस्सेदारी (सखालिन-1, मोज़ाम्बिक); अमेरिका, गयाना और अफ्रीका की ओर विविधीकरण; माँग घटाने के लिए एथेनॉल मिश्रण (E20) और विद्युत गतिशीलता।

आलोचनात्मक दृष्टि: तेल कूटनीति बड़े खरीदार के रूप में भारत को प्रभाव देती है, परंतु वह मूल्य झटकों, प्रतिबंध व्यवस्थाओं और महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता के प्रति संवेदनशील बना रहता है।

मानचित्र: विश्व मानचित्र जिसमें भारत के मुख्य कच्चे तेल स्रोत (रूस, इराक, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका) और होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब तथा केप से होकर समुद्री मार्ग, साथ में भारत के रणनीतिक भंडार स्थल दिखाए गए हों।

ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से तेल निर्भरता घटाना ही अंततः भारत का सबसे अच्छा भू-राजनीतिक बीमा है।

उदाहरण 15 (UPSC 2023, 20 अंक): पेरिस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र के रूप में भारत की हरित ऊर्जा पहल पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: भारत की पेरिस प्रतिबद्धताएँ (NDC 2015, अद्यतन NDC 2022, पंचामृत और 2070 तक शुद्ध शून्य) बताइए, फिर प्रगति के आँकड़ों सहित प्रकारवार हरित ऊर्जा पहलों की चर्चा कीजिए, और कमियों का मूल्यांकन कीजिए। प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

पेरिस समझौते (2015) के अंतर्गत भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (2022) उसे 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% घटाने और 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। ग्लासगो (2021) में उसने 'पंचामृत' घोषित किया, जिसमें 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक शुद्ध शून्य शामिल हैं।

प्रगति: भारत ने 50% गैर-जीवाश्म क्षमता का हिस्सा 2025 में, पाँच वर्ष पहले, प्राप्त कर लिया। जुलाई 2026 तक गैर-जीवाश्म क्षमता लगभग 300 GW थी, जो लगभग 552 GW कुल का 54% से अधिक है, जिसमें लगभग 165 GW सौर, 58 GW पवन, 57 GW जल और 8.8 GW परमाणु शामिल हैं (MNRE/CEA)।

सौर: राष्ट्रीय सौर मिशन (2010), अल्ट्रा-मेगा सौर पार्क (राजस्थान में भड़ला, कर्नाटक में पावागडा, गुजरात में खावड़ा), कृषि पंपों के लिए पीएम-कुसुम (2019), छत सौर के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (2024), और मॉड्यूल विनिर्माण के लिए PLI समर्थन।

पवन, जल और अन्य: पवन–सौर संकर नीति और गुजरात तथा तमिलनाडु के तट से दूर अपतटीय पवन योजनाएँ; पंप भंडारण और बैटरी भंडारण निविदाएँ; और E20 एथेनॉल मिश्रण सहित जैव-ऊर्जा।

हरित हाइड्रोजन और ग्रिड: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन का लक्ष्य रखता है, जिसमें कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन जैसे बंदरगाहों पर केंद्र हैं, जबकि हरित ऊर्जा गलियारे नवीकरणीय-समृद्ध राज्यों को ग्रिड से जोड़ते हैं।

कमियाँ: विद्युत उत्पादन में अब भी कोयले का प्रभुत्व है, 2025–26 में गैर-जीवाश्म स्रोतों ने उत्पादन का केवल लगभग 29% दिया, और भंडारण, पारेषण, भूमि अधिग्रहण, सेल तथा महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात निर्भरता और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति बाधाएँ बनी हुई हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें भड़ला, पावागडा और खावड़ा सौर पार्क, तमिलनाडु और गुजरात की पवन पेटियाँ, अपतटीय पवन क्षेत्र, हरित हाइड्रोजन बंदरगाह केंद्र और हरित ऊर्जा गलियारे अंकित हों।

इसलिए भारत की हरित ऊर्जा पहलें महत्त्वाकांक्षी हैं और क्षमता में समय से आगे हैं, परंतु वास्तविक उत्पादन और भंडारण में बदलाव ही तय करेगा कि वह पेरिस लक्ष्य पूरे करता है या नहीं।

उदाहरण 16 (UPSC 2022, 15 अंक): भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति ग़ैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों के दोहन के लिए अवसर प्रदान करती है। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति (लंबी तटरेखा, उष्णकटिबंधीय अक्षांश, मानसूनी पवनें, ज्वारीय खाड़ियाँ, गर्म समुद्र) गैर-परंपरागत ऊर्जा की संभावना कैसे बनाती है, प्रत्येक स्रोत के उदाहरण और उसकी बाधाएँ देते हुए। तटीय नवीकरणीय ऊर्जा स्थलों का मानचित्र बनाइए।

तीन ओर से अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरे प्रायद्वीपीय भारत की लंबी तटरेखा, द्वीपीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय स्थिति, सभी गैर-परंपरागत ऊर्जा के अनुकूल हैं।

पवन: प्रबल, स्थिर दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवनें पालघाट अंतराल जैसे अंतरालों से कीप की तरह गुज़रती हैं और कच्छ तथा सौराष्ट्र पर बहती हैं, जिससे तमिलनाडु (मुप्पंडल) और गुजरात अग्रणी पवन राज्य हैं। गुजरात और तमिलनाडु (मन्नार की खाड़ी) के तट से दूर अपतटीय पवन क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं।

ज्वारीय ऊर्जा: खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जैसी ऊँचे ज्वारीय परिसर वाली कीप-आकार की खाड़ियाँ और सुंदरबन ज्वारीय संभावना देते हैं, यद्यपि लागत और पारिस्थितिक चिंताओं ने परियोजनाओं को रोक रखा है।

तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा: विझिंजम (केरल) में एक प्रायोगिक तरंग संयंत्र चला, और गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्र महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संभव बनाते हैं; NIOT लक्षद्वीप (कवरत्ती) में निम्न-तापमान तापीय विलवणीकरण संयंत्र चलाता है।

सौर: प्रायद्वीप का निम्न अक्षांश उच्च सूर्यातप देता है, जो पावागडा (कर्नाटक) और कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) जैसे सौर पार्कों और सौर–पवन संकरों को सहारा देता है।

हरित हाइड्रोजन और बंदरगाह: तटीय नवीकरणीय विद्युत और हरित हाइड्रोजन केंद्रों के रूप में चुने गए कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन जैसे बंदरगाह निर्यातोन्मुख स्वच्छ ईंधन के अनुकूल हैं।

बाधाएँ: ऊँची पूँजी लागत, चक्रवात जोखिम, ग्रिड निकासी, और मत्स्यन तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रभाव।

मानचित्र: प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र जिसमें मुप्पंडल और कच्छ पवन फार्म, अपतटीय पवन क्षेत्र, खंभात और कच्छ ज्वारीय स्थल, विझिंजम, कवरत्ती, पावागडा और हरित हाइड्रोजन बंदरगाह अंकित हों।

इस प्रकार प्रायद्वीपीय स्थिति, सावधानी से उपयोग करने पर, भारत के स्वच्छ-ऊर्जा भविष्य के लिए रणनीतिक संपत्ति है।

उदाहरण 17 (UPSC 2021, 20 अंक): भारत के भावी आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा के महत्त्व की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित भारत की सौर क्षमता और वर्तमान स्थिति दिखाइए, फिर भविष्य के आर्थिक विकास के लिए उसके महत्त्व (ऊर्जा सुरक्षा, लागत, रोज़गार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्योग, जलवायु) की चर्चा कीजिए, उसके बाद दूर की जाने वाली चुनौतियाँ बताइए। सौर सूर्यातप और सौर पार्कों का मानचित्र बनाइए।

मुख्यतः उष्णकटिबंध में स्थित भारत को प्रति वर्ष लगभग 250–300 स्वच्छ दिनों में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन लगभग 4–7 kWh सौर ऊर्जा मिलती है; राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने इसकी सौर क्षमता लगभग 748 GW आँकी है। स्थापित सौर क्षमता 2014 में 3 GW से कम से बढ़कर जुलाई 2026 तक लगभग 165 GW हो गई (MNRE)।

ऊर्जा सुरक्षा: सौर ऊर्जा आयातित कोयले, तेल और गैस पर निर्भरता घटाती है और तेज़ी से बढ़ती विद्युत माँग, विशेषकर दिन के समय की चरम माँग, को पूरा करने में सहायता करती है। सस्ती विद्युत: नीलामी दरें विश्व में सबसे कम में से हो गई हैं, जिससे सौर नई विद्युत का सबसे सस्ता स्रोत बन गया है और उद्योग तथा परिवारों की लागत घटी है।

ग्रामीण विकास: पीएम-कुसुम (2019) कृषि पंपों को सौर बनाता है और किसानों को अतिरिक्त विद्युत बेचने देता है, मिनी-ग्रिड दूरस्थ गाँवों का विद्युतीकरण करते हैं, और सौर शीत भंडारण तथा सुखाने से कृषि हानि घटती है।

परिवार और नगर: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (2024) एक करोड़ घरों पर छत सौर लगाने का लक्ष्य रखती है, जिससे बिजली बिल घटते हैं।

उद्योग और रोज़गार: PLI समर्थन घरेलू मॉड्यूल और सेल विनिर्माण खड़ा कर रहा है, जबकि स्थापना और रखरखाव रोज़गार सृजित करते हैं। सस्ती सौर ऊर्जा हरित हाइड्रोजन, विद्युत गतिशीलता और डेटा केंद्रों का भी आधार है।

जलवायु और स्वास्थ्य: सौर ऊर्जा 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करती है, और कोयले से होने वाला वायु प्रदूषण घटाती है।

चुनौतियाँ: आंतरायिकता और भंडारण की आवश्यकता, भूमि अधिग्रहण, ग्रिड और पारेषण बाधाएँ, आयातित सेल और पॉलीसिलिकॉन पर निर्भरता, वितरण कंपनियों के भुगतान में देरी, और राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी वन्यजीव चिंताएँ।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें सौर सूर्यातप क्षेत्र (राजस्थान, गुजरात और लद्दाख में सर्वाधिक) तथा भड़ला, खावड़ा, पावागडा, कुर्नूल और रीवा के प्रमुख पार्क दिखाए गए हों।

इस प्रकार यदि भंडारण, ग्रिड और घरेलू विनिर्माण साथ चलें, तो सौर ऊर्जा भारत के भविष्य के विकास का स्तंभ बन सकती है।

उदाहरण 18 (UPSC 2021, 20 अंक): भारत में सभी प्रकार के कोयले के भण्डार, वितरण और उत्पादन की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: भारतीय कोयले को भूगर्भिक आयु और श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत कीजिए, फिर प्रत्येक प्रकार के भंडार (GSI), कोयला क्षेत्रवार और राज्यवार वितरण, और उत्पादन प्रवृत्तियाँ (कोयला मंत्रालय) बताइए। कोयला क्षेत्रों और लिग्नाइट क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

कोयला भारत का मुख्य वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। आयु के अनुसार यह या तो गोंडवाना कोयला (पर्मियन, भंडार का लगभग 98%) है या टर्शियरी कोयला और लिग्नाइट; श्रेणी के अनुसार यह एन्थ्रेसाइट से बिटुमिनस होते हुए लिग्नाइट तक है।

भंडार: GSI सूची (1 अप्रैल 2024) भारत के कुल कोयला संसाधन लगभग 389 अरब टन बताती है, जिनका लगभग 70% झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र आते हैं। लिग्नाइट संसाधन लगभग 47 अरब टन हैं, अधिकांशतः तमिलनाडु में।

बिटुमिनस (गोंडवाना) कोयला: नदी-घाटी द्रोणियों में मिलता है: दामोदर (झरिया, रानीगंज, बोकारो, करनपुरा), सोन (सिंगरौली), महानदी (तालचेर, ईब घाटी), हसदेव–मांड (कोरबा) और गोदावरी–वर्धा (सिंगरेनी, चंद्रपुर)। इस्पात के लिए महत्त्वपूर्ण कोकिंग कोयला झरिया में केंद्रित है, यद्यपि उसका अधिकांश भाग उच्च राख वाला है।

एन्थ्रेसाइट: केवल जम्मू-कश्मीर (कालाकोट) में छोटे, वलित निक्षेप मिलते हैं।

टर्शियरी कोयला: असम (माकुम), मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में युवा, कम राख परंतु उच्च गंधक वाला कोयला।

लिग्नाइट: नेवेली (तमिलनाडु), कच्छ और भरूच (गुजरात) तथा बाड़मेर और बीकानेर (राजस्थान) में टर्शियरी आयु का भूरा कोयला, जो मुख्यतः खान-मुख विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त होता है।

उत्पादन: 2024–25 में उत्पादन पहली बार 1 अरब टन पार कर गया (लगभग 1,048 मिलियन टन, कोयला मंत्रालय), जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड अग्रणी हैं और कोल इंडिया लगभग तीन-चौथाई उत्पादन करती है। खुली खदान खनन प्रधान है, और 2020 से वाणिज्यिक नीलामियों ने निजी उत्पादन बढ़ाया है, फिर भी कोकिंग कोयला अधिकांशतः आयात होता है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें गोंडवाना कोयला क्षेत्र (झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा, तालचेर, सिंगरेनी), उत्तर-पूर्व में टर्शियरी कोयला, कालाकोट में एन्थ्रेसाइट और नेवेली, कच्छ तथा बाड़मेर में लिग्नाइट अंकित हों।

कोयला कुछ समय तक भारत की ऊर्जा रीढ़ बना रहेगा, परंतु स्वच्छ खनन, धुलाई और कोयला प्रदेशों के लिए न्यायसंगत संक्रमण आवश्यक हैं।

उदाहरण 19 (UPSC 2018, 10 अंक): हाल ही में हुए विकासों के मद्दे नज़र, भारत के ऊर्जा संकट का निवारण ग़ैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से किस प्रकार किया जा सकता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: ऊर्जा संकट के आयाम संक्षेप में बताइए, फिर दिखाइए कि हाल के विकास सहित प्रत्येक गैर-परंपरागत स्रोत उनका समाधान कैसे कर सकता है, और सहायक दशाओं पर समाप्त कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

भारत का ऊर्जा संकट बढ़ती माँग, भारी आयात निर्भरता (कच्चे तेल के लिए लगभग 88%) और कोयला-आधारित प्रदूषण में निहित है। गैर-परंपरागत स्रोत एक घरेलू, स्वच्छ विकल्प देते हैं।

हाल के विकास: (i) भड़ला और खावड़ा जैसे पार्कों, छत सौर (पीएम सूर्य घर, 2024) और सौर पंपों (पीएम-कुसुम) के माध्यम से सौर क्षमता जुलाई 2026 तक लगभग 165 GW पहुँची; (ii) तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में लगभग 58 GW पवन, अपतटीय योजनाओं के साथ; (iii) E20 एथेनॉल मिश्रण और संपीडित बायोगैस सहित जैव-ऊर्जा, जो तेल आयात घटाती है; (iv) रिफाइनरियों, उर्वरकों और इस्पात के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) के अंतर्गत हरित हाइड्रोजन; (v) लघु जलविद्युत, अपशिष्ट से ऊर्जा और भंडारण (पंप भंडारण, बैटरियाँ)।

सहायक दशाएँ: पारेषण (हरित ऊर्जा गलियारे), भंडारण, घरेलू विनिर्माण (PLI) और स्वस्थ वितरण कंपनी वित्त।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख सौर पार्क, पवन पेटियाँ, अपतटीय पवन क्षेत्र और हरित हाइड्रोजन केंद्र अंकित हों।

गैर-जीवाश्म क्षमता पहले ही 300 GW से अधिक (2026) होने के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा संकट को क्रमशः दूर कर सकती है।

उदाहरण 20 (UPSC 2017, 15 अंक): क्या कारण है कि भारत में सौर ऊर्जा की उच्च संभाव्यता के होते हुए भी उसको वांछित स्तर तक विकसित नहीं किया गया है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: उच्च क्षमता स्वीकार कीजिए, फिर धीमे विकास के तकनीकी, आर्थिक, संस्थागत और पर्यावरणीय कारणों (2017 में और आज भी आंशिक रूप से) का परीक्षण कीजिए, और उसके बाद की प्रगति बताइए। सौर क्षमता और पार्कों का मानचित्र बनाइए।

भारत की सौर क्षमता लगभग 748 GW आँकी गई है (NISE), फिर भी 2017 में स्थापित क्षमता केवल लगभग 12 GW थी, और 2022 का 100 GW (40 GW छत सहित) का लक्ष्य बड़े अंतर से चूक गया।

आर्थिक कारण: ऊँची प्रारंभिक पूँजी लागत और महँगा वित्त; वितरण कंपनियों की कमज़ोर वित्तीय स्थिति, जिसने भुगतान में देरी की और कभी-कभी दरों पर पुनर्वार्ता की; और कम दरें जिन्होंने विकासकर्ताओं को दबाया।

तकनीकी कारण: आंतरायिकता और किफायती भंडारण का अभाव; धूप वाले पश्चिमी राज्यों से अपर्याप्त पारेषण; और गर्मी तथा धूल से दक्षता हानि।

विनिर्माण निर्भरता: अधिकांश सेल और मॉड्यूल चीन से आयात होते थे, जिससे परियोजनाएँ मूल्य उतार-चढ़ाव, सुरक्षा शुल्क और आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील रहीं।

संस्थागत कारण: धीमा भूमि अधिग्रहण, जटिल अनुमोदन, छत सौर को हतोत्साहित करने वाले नेट-मीटरिंग नियम, और कमज़ोर उपभोक्ता जागरूकता।

पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे: शुष्क घास के मैदानों में बड़ी भूमि आवश्यकता, पैनल सफाई के लिए जल, और वन्यजीव संघर्ष; उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आवासों में विद्युत लाइनें भूमिगत करने का आदेश दिया।

उसके बाद की प्रगति: सौर पार्कों, घटती लागत, विनिर्माण के लिए PLI और छत योजनाओं ने जुलाई 2026 तक क्षमता लगभग 165 GW तक पहुँचाई (MNRE), यद्यपि भंडारण और छत सौर अपनाना अब भी पीछे हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें उच्च सूर्यातप क्षेत्र छायांकित और प्रमुख सौर पार्क तथा राजस्थान में बस्टर्ड आवास अंकित हों।

पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए वित्त, ग्रिड और भंडारण को सुधारना ही कुंजी है।

उदाहरण 21 (UPSC 2016, 15 अंक): भारत के नव्यकरणीय संसाधनों के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: भारत के नवीकरणीय संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए, फिर प्रत्येक स्रोत के विकास को नीतियों और वर्तमान क्षमता सहित दिखाइए, और चुनौतियों तथा संभावनाओं पर समाप्त कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

भारत के नवीकरणीय संसाधनों में सौर, पवन, जल, जैवभार, भूतापीय और महासागरीय ऊर्जा शामिल हैं। 1992 में एक समर्पित मंत्रालय (अब MNRE) बनाया गया, और नवीकरणीय ऊर्जा नगण्य हिस्से से बढ़कर नई क्षमता का सबसे बड़ा भाग बन गई है।

सौर: राष्ट्रीय सौर मिशन (2010) और सौर पार्कों के बाद क्षमता जुलाई 2026 तक लगभग 165 GW पहुँची, जिसमें राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक अग्रणी हैं।

पवन: विकास 1980 के दशक में तमिलनाडु और गुजरात के तटों पर शुरू हुआ; क्षमता लगभग 58 GW है, और पुनःशक्तिकरण तथा अपतटीय पवन अगला चरण हैं।

जल: लगभग 57 GW बड़ी जलविद्युत (भाखड़ा, टिहरी, कोयना, सुबनसिरी) और हिमालयी राज्यों में लघु जलविद्युत, यद्यपि पारिस्थितिक और भूकंपीय चिंताओं के कारण हिमालय की बहुत सी क्षमता अप्रयुक्त है।

जैव-ऊर्जा: चीनी मिलों में खोई सह-उत्पादन (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश), जैवभार संयंत्र, एथेनॉल मिश्रण (E20) और संपीडित बायोगैस।

अन्य: पुगा (लद्दाख) और मणिकरण (हिमाचल प्रदेश) में भूतापीय संभावनाएँ, खंभात की खाड़ी में ज्वारीय क्षमता, और लक्षद्वीप में महासागरीय तापीय अनुसंधान।

चुनौतियाँ: आंतरायिकता, भंडारण, पारेषण, भूमि, और आयातित उपकरणों पर निर्भरता।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें सौर क्षेत्र, पवन पेटियाँ, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ, भूतापीय स्थल और ज्वारीय खाड़ियाँ अंकित हों।

2026 में कुल गैर-जीवाश्म क्षमता 300 GW से अधिक होने के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा भारत के ऊर्जा भविष्य का केंद्र बन गई है।

उदाहरण 22 (UPSC 2014, 10 अंक): भारत में ताप विद्युत् संयंत्रों और कोयला क्षेत्रों की अवस्थिति एक दूसरे की साधक नहीं है। विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: कोयला क्षेत्रों (पूर्व-मध्य भारत) की स्थिति की तुलना ताप विद्युत संयंत्रों (भार केंद्रों और तटों तक फैले) की स्थिति से कीजिए, परिणामी असंगति और उसकी लागतों का विश्लेषण कीजिए, और युक्तिकरण उपाय बताइए। कोयला क्षेत्रों, ताप संयंत्रों और कोयला प्रवाह का मानचित्र बनाइए।

भारत का लगभग समस्त कोयला झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के गोंडवाना बेसिनों में है, जबकि विद्युत माँग औद्योगिक पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण में फैली है, इसलिए ताप विद्युत संयंत्रों की स्थिति प्रायः कोयला क्षेत्रों से मेल नहीं खाती।

असंगति: अनेक बड़े संयंत्र भार केंद्रों या बंदरगाहों के निकट लगाए गए, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में, जो कोयला क्षेत्रों से दूर हैं। इसलिए कोयला रेल से लंबी दूरी तय करता है, और यह भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी माल वस्तुओं में से है, जिससे भीड़, ऊँची परिवहन लागत और मूल्य विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं।

मुंद्रा और आंध्र तट के तटीय संयंत्र आंशिक रूप से आयातित कोयले पर निर्भर हैं, जिससे आयात बिल बढ़ता है।

अनुकूल उदाहरण: सिंगरौली, कोरबा, तालचेर और रामागुंडम के खान-मुख संयंत्र कोयले के बजाय विद्युत का पारेषण करते हैं ('तार द्वारा कोयला'), जो अधिक कुशल है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें कोयला क्षेत्र, खान-मुख संयंत्र (सिंगरौली, कोरबा, तालचेर) और दूरस्थ भार-केंद्र तथा तटीय संयंत्र (पंजाब, महाराष्ट्र, मुंद्रा, तमिलनाडु), कोयला प्रवाह के तीरों सहित, अंकित हों।

कोयला-संबंध युक्तिकरण, खान-मुख स्थापना, सुदृढ़ पारेषण और समर्पित माल गलियारे इस असंगति को घटा सकते हैं।

4. वन, वन्यजीव, जैविक और समुद्री संसाधन तथा उनका संरक्षण

उदाहरण 23 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत में प्रवाल भित्तियाँ अपने गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण क्यों हैं? अन्वेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: प्रवाल भित्तियों और भारत के चार भित्ति प्रदेशों का परिचय दीजिए, समझाइए कि वे गतिशील और महत्त्वपूर्ण क्यों हैं (उत्पादकता, जैव विविधता, तटीय सुरक्षा, आजीविका, द्वीप निर्माण), फिर खतरे और संरक्षण बताइए। भारत के प्रवाल भित्ति प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

प्रवाल भित्तियाँ गर्म, स्वच्छ, उथले और लवणीय समुद्रों में शैवाल (ज़ूज़ैंथेली) के साथ सहजीवन में रहने वाले प्रवाल पॉलिपों की बस्तियों द्वारा बनी चूना पत्थर संरचनाएँ हैं। भारत में चार प्रमुख भित्ति प्रदेश हैं: मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी (तटीय भित्तियाँ), कच्छ की खाड़ी (तटीय भित्तियाँ), लक्षद्वीप (एटॉल) और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (तटीय और अवरोधक भित्तियाँ)।

ये गतिशील पारिस्थितिक तंत्र क्यों हैं: भित्तियाँ प्रवाल वृद्धि से निरंतर बनती और तरंगों, जैव-अपरदकों तथा तूफानों से टूटती रहती हैं, और तापमान तथा अवसाद परिवर्तनों पर शीघ्र प्रतिक्रिया करती हैं, तनाव घटने पर विरंजन के बाद पुनः स्वस्थ हो जाती हैं।

महत्त्व: (i) जैव विविधता: ये सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में हैं, जो मछलियों, कछुओं और डुगोंग को सहारा देती हैं; (ii) उत्पादकता और मत्स्यन: ये तमिलनाडु और लक्षद्वीप के तटीय मछुआरों के लिए नर्सरी और भोजन देती हैं; (iii) तटीय सुरक्षा: ये तरंग ऊर्जा सोखकर निचले द्वीपों और तटों को तूफानी लहरों और अपरदन से बचाती हैं; (iv) भूमि निर्माण: लक्षद्वीप के द्वीप स्वयं भित्तियों पर टिके हैं; (v) पर्यटन: अंडमान और लक्षद्वीप में गोताखोरी।

खतरे और संरक्षण: समुद्री ऊष्मा लहरों के दौरान सामूहिक विरंजन (2010, 2016 और 2024), अवसादन, प्रवाल खनन (अब प्रतिबंधित), विनाशकारी मत्स्यन और प्रदूषण इन्हें खतरे में डालते हैं। संरक्षण में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, प्रवालों को अनुसूची I का दर्जा और CRZ नियम शामिल हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप एटॉल और अंडमान-निकोबार की भित्तियाँ समुद्री संरक्षित क्षेत्रों सहित अंकित हों।

इस प्रकार भित्तियाँ तटीय आपदाओं के विरुद्ध भारत की अग्रिम पंक्ति हैं और इन्हें जलवायु-संवेदी समुद्री संरक्षण की आवश्यकता है।

उदाहरण 24 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत के नीली अर्थव्यवस्था में कदम बढ़ाने के पहल की वैधता की जांच कीजिए। देश के विकास में इस अर्थव्यवस्था के प्रभावों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: नीली अर्थव्यवस्था और भारत की समुद्री संपदा की परिभाषा दीजिए, उसकी पहलों की वैधता (संभावना बनाम बाधाएँ) का परीक्षण कीजिए, फिर विकास पर प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत के EEZ, बंदरगाहों और नीली अर्थव्यवस्था परियोजनाओं का मानचित्र बनाइए।

नीली अर्थव्यवस्था विकास, आजीविका और महासागर स्वास्थ्य के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग है। भारत की तटरेखा लगभग 11,098 किमी (संशोधित माप, 2024), अनन्य आर्थिक क्षेत्र लगभग 20 लाख किमी² और नौ तटीय राज्य हैं, और उसका अधिकांश व्यापार मात्रा में समुद्र से होता है।

पहलें: बंदरगाह-नेतृत्व विकास के लिए सागरमाला (2015); मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030; समुद्रयान के अंतर्गत मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य-6000 सहित डीप ओशन मिशन (2021); मत्स्य पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020); मसौदा नीली अर्थव्यवस्था नीति (2021); अपतटीय पवन और खनिज खंडों की नीलामी; और समुद्री शैवाल कृषि।

वैधता: भारत के बड़े EEZ, बढ़ते मत्स्य उत्पादन (भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है) और हिंद महासागर के समुद्री मार्गों पर रणनीतिक स्थिति को देखते हुए पहलें सुदृढ़ आधार पर हैं। परंतु अति-मत्स्यन, तटीय प्रदूषण, मैंग्रोव हानि, चक्रवात और समुद्र-स्तर वृद्धि, कमज़ोर समुद्री आँकड़े और बंदरगाह परियोजनाओं से मछुआरा समुदायों का विस्थापन स्थिरता पर संदेह उत्पन्न करते हैं।

विकास पर प्रभाव: (i) वधावन और विझिंजम जैसे आधुनिक बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार और लॉजिस्टिक्स; (ii) खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा लाखों मछुआरों के लिए रोज़गार; (iii) अपतटीय तेल, गैस और पवन से ऊर्जा; (iv) मध्य हिंद महासागर बेसिन में बहुधात्विक पिंड जैसे खनिज; (v) द्वीपों में पर्यटन; और (vi) सागर के अंतर्गत रणनीतिक उपस्थिति।

मानचित्र: भारत के EEZ का मानचित्र जिसमें प्रमुख बंदरगाह, सागरमाला क्लस्टर, मत्स्यन बंदरगाह, अपतटीय पवन क्षेत्र, मुंबई हाई और KG बेसिन, तथा मध्य हिंद महासागर का पिंड क्षेत्र दिखाया गया हो।

इसलिए नीली अर्थव्यवस्था एक वैध विकास क्षितिज है, बशर्ते महासागर स्वास्थ्य और तटीय समुदायों को उसके केंद्र में रखा जाए।

उदाहरण 25 (UPSC 2024, 10 अंक): संरक्षण व प्रजनन केन्द्र, गिद्ध संरक्षण की कार्य योजना, 2020–2025 के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। क्यों?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: गिद्धों की भारी गिरावट और उसका कारण समझाइए, फिर बताइए कि संरक्षण प्रजनन केंद्र कार्य योजना के केंद्र में क्यों हैं (बीमा जनसंख्या, धीमा प्रजनन, सुरक्षित क्षेत्रों में पुनःप्रवेश, अनुसंधान)। प्रजनन केंद्रों और गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

भारत के निवासी जिप्स गिद्ध (सफेद-पीठ, लंबी-चोंच और पतली-चोंच वाले) 1990 के दशक से 95% से अधिक घट गए, मुख्यतः इसलिए कि वे दर्द-निवारक डाइक्लोफेनाक से उपचारित मवेशियों के शव खाते थे, जो गिद्धों में गुर्दे की विफलता उत्पन्न करता है। 2006 में पशु-चिकित्सा डाइक्लोफेनाक प्रतिबंधित किया गया।

प्रजनन केंद्र क्यों महत्त्वपूर्ण हैं: (i) बीमा जनसंख्या: वन्य संख्या अपने आप पुनर्प्राप्ति के लिए बहुत कम है, इसलिए बंदी झुंड प्रजाति को विलुप्ति से बचाते हैं; (ii) धीमा प्रजनन: गिद्ध देर से परिपक्व होते हैं और सामान्यतः वर्ष में एक अंडा देते हैं, इसलिए संरक्षित प्रजनन पुनर्प्राप्ति तेज़ करता है; (iii) पुनःप्रवेश: बंदी-प्रजनित पक्षियों को उन गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रों में छोड़ा जा सकता है जहाँ विषैली दवाएँ नहीं हैं; (iv) अनुसंधान और परीक्षण: केंद्र गिद्ध स्वास्थ्य का अध्ययन और नई पशु-चिकित्सा दवाओं की सुरक्षा का परीक्षण करते हैं।

गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020–2025 पिंजौर (हरियाणा) के जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र पर आधारित है, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नए केंद्र प्रस्तावित करती है, और बचाव केंद्र जोड़ती है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें पिंजौर और अन्य प्रजनन केंद्र, प्रस्तावित केंद्र और गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र अंकित हों।

प्रजनन केंद्र केवल कड़े दवा नियंत्रण के साथ ही कारगर हैं, जैसे 2023 में कीटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक पर पशु-चिकित्सा प्रतिबंध।

उदाहरण 26 (UPSC 2023, 10 अंक): भारत में वन संरक्षण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रभाव की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: NGT अधिनियम और उसके अधिदेश का परिचय दीजिए, फिर उदाहरणों सहित वन संरक्षण पर उसके सकारात्मक प्रभावों और उसकी सीमाओं की चर्चा कीजिए। NGT पीठों का आरेख बनाइए।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 ने पर्यावरणीय मामलों, जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के मामले भी शामिल हैं, के निर्णय के लिए एक विशेष अधिकरण (दिल्ली में प्रधान पीठ और चार क्षेत्रीय पीठें) बनाया, जो सतत विकास, एहतियात और प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत लागू करता है।

सकारात्मक प्रभाव: (i) विशेषज्ञ सदस्यों के साथ तेज़, विशिष्ट निर्णय, छह महीने में मामले निपटाने का लक्ष्य; (ii) न्याय तक व्यापक पहुँच, क्योंकि प्रभावित समुदाय और NGO सीधे इसमें जा सकते हैं; (iii) वन अनुमतियों की जाँच, जैसे जब इसने हसदेव अरंड में परसा ईस्ट–केंते बासन कोयला खंड की वन अनुमति रद्द की (2014), यद्यपि उस आदेश को बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया; (iv) वनों और अरावली में अवैध बालू और पत्थर खनन तथा अतिक्रमण पर अंकुश।

सीमाएँ: इसके पास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार नहीं है; रिक्तियाँ और सीमित पीठें देरी करती हैं; इसके आदेशों का अनुपालन कमज़ोर है; और अनेक निर्णय अपील में स्थगित हो जाते हैं।

आरेख: भारत का मानचित्र-आरेख जिसमें NGT की प्रधान पीठ (दिल्ली) और क्षेत्रीय पीठें (भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई) तथा उसके द्वारा लागू कानून अंकित हों।

NGT ने वनों के लिए हरित न्याय को सुदृढ़ किया है, परंतु उसका प्रभाव क्षमता और प्रवर्तन पर निर्भर है।

उदाहरण 27 (UPSC 2021, 10 अंक): भारत की बाघ परियोजना की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: प्रोजेक्ट टाइगर की उत्पत्ति और उद्देश्य बताइए, फिर उसकी प्रमुख विशेषताएँ (आरक्षित क्षेत्र, केंद्र–बफर, NTCA, आकलन, गलियारे) परिणामों सहित दीजिए। बाघ आरक्षित क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को कॉर्बेट में नौ आरक्षित क्षेत्रों के साथ बाघ को बचाने के लिए आरंभ किया गया, जिसकी संख्या शिकार और आवास हानि के कारण तेज़ी से घट गई थी।

प्रमुख विशेषताएँ: (i) बाघ आरक्षित क्षेत्रों का जाल, जो 18 राज्यों में 58 तक बढ़ गया है (2026); (ii) केंद्र–बफर संरचना, जिसमें अक्षुण्ण केंद्र और सतत उपयोग तथा लोगों की आजीविका के लिए बफर है; (iii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के 2006 के संशोधन के बाद से वैधानिक निकाय है, और प्रत्येक आरक्षित क्षेत्र के लिए बाघ संरक्षण योजनाएँ; (iv) कैमरा ट्रैप से हर चार वर्ष में अखिल भारतीय बाघ आकलन, जिसमें 2022 में कम से कम 3,167 बाघ गिने गए (विश्व के वन्य बाघों का लगभग 75%); (v) प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, M-STrIPES गश्त, गाँवों का स्वैच्छिक स्थानांतरण और गलियारों का संरक्षण; (vi) ग्लोबल टाइगर फोरम और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (2023) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र (कॉर्बेट, कान्हा, बांधवगढ़, रणथंभौर, सुंदरबन, नागरहोल, काज़ीरंगा) और मुख्य गलियारे अंकित हों।

प्रोजेक्ट टाइगर भूदृश्य संरक्षण का मॉडल बन गया है, यद्यपि संघर्ष और गलियारों की हानि चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

उदाहरण 28 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबन्धन की समस्याओं की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन की समस्याओं (पारिस्थितिक, सामाजिक-आर्थिक, संस्थागत) को भारतीय उदाहरणों सहित वर्गीकृत कीजिए, और उपायों पर समाप्त कीजिए। संघर्ष हॉटस्पॉट का मानचित्र बनाइए।

भारत अपनी लगभग 5% भूमि पर फैले एक हज़ार से अधिक संरक्षित क्षेत्रों द्वारा वन्यजीवों की रक्षा करता है, परंतु उनके चारों ओर घनी मानव जनसंख्या गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करती है।

पारिस्थितिक समस्याएँ: कृषि, खानों, बाँधों और रैखिक अवसंरचना (राजमार्ग और रेलमार्ग, जहाँ असम और पश्चिम बंगाल में हाथी रेलगाड़ियों से मारे जाते हैं) से आवास हानि और विखंडन; लैंटाना और प्रोसोपिस जैसी आक्रामक प्रजातियाँ; और सुंदरबन तथा अल्पाइन प्रजातियों को प्रभावित करता जलवायु परिवर्तन।

सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ: हाथियों, बाघों, तेंदुओं और जंगली सूअरों के साथ मानव–वन्यजीव संघर्ष, जो मौतें और फसल हानि करता है; बाघ अंगों, पैंगोलिन शल्कों और गैंडे के सींग का अवैध शिकार और व्यापार; और स्थानांतरण तथा वन अधिकार अधिनियम (2006) के अंतर्गत वनवासियों के अधिकारों के बीच तनाव।

संस्थागत समस्याएँ: कर्मचारियों की कमी, कमज़ोर खुफिया तंत्र और वित्त, गलियारों के लिए कमज़ोर अंतरराज्यीय समन्वय, और अनियंत्रित पर्यटन।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें मानव–हाथी संघर्ष क्षेत्र (असम, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक), बाघ गलियारे और अवैध शिकार हॉटस्पॉट अंकित हों।

भूदृश्य-स्तरीय नियोजन, संघर्ष क्षतिपूर्ति, सामुदायिक भागीदारी और सुदृढ़ प्रवर्तन आवश्यक हैं।

उदाहरण 29 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत में जल एवं वनस्पति के संरक्षण का संवर्धन करने में शुरू किए गए प्रयत्नों को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: जल संरक्षण और वनस्पति संरक्षण के प्रयासों को अलग-अलग दर्शाइए, जिनमें नामित उदाहरणों सहित सरकारी कार्यक्रम, सामुदायिक आंदोलन और कानूनी उपाय शामिल हों, और परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। उदाहरणों का मानचित्र बनाइए।

जल और वनस्पति परस्पर जुड़े संसाधन हैं: वन अपवाह और पुनर्भरण को नियंत्रित करते हैं, और जल वनस्पति को पोषित करता है। भारत ने दोनों के संरक्षण के लिए सरकारी कार्यक्रमों, सामुदायिक कार्रवाई और कानून को जोड़ा है।

जल: सरकारी कार्यक्रम: जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (2019 से), हर ज़िले में तालाबों के लिए मिशन अमृत सरोवर (2022), जलसंभर विकास और 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' सहित PMKSY, सामुदायिक भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना (2019), और नदी पुनर्जीवन के लिए नमामि गंगे (2014)।

जल: सामुदायिक प्रयास: जलसंभर प्रबंधन से रूपांतरित रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार (महाराष्ट्र); अरवरी नदी को पुनर्जीवित करने वाले तरुण भारत संघ के जोहड़ (राजस्थान); सहभागी जलसंभर प्रबंधन का आरंभिक मॉडल सुखोमाजरी (हरियाणा); और चेन्नई का अनिवार्य छत वर्षा जल संचयन।

वनस्पति: जन आंदोलन: चिपको (1973, चमोली, उत्तराखंड), अप्पिको (1983, कर्नाटक), खेजड़ी वृक्षों की रक्षा की बिश्नोई परंपरा, और मेघालय तथा केरल के पवित्र उपवन।

वनस्पति: कार्यक्रम और कानून: संयुक्त वन प्रबंधन (1990), हरित भारत मिशन (2014), प्रतिपूरक वनीकरण के लिए CAMPA अधिनियम (2016), नगर वन योजना (2020), मैंग्रोव के लिए मिष्टी (2023), अरावली हरित दीवार परियोजना (2023) और 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान (2024), जिन्हें वन (संरक्षण) अधिनियम (1980) का आधार है।

परिणाम: वन और वृक्ष आवरण भारत के क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है (ISFR 2023), और अनेक गाँवों में जल स्तर बढ़ा है, परंतु वृक्षारोपण प्रायः प्राकृतिक वनों का स्थान लेते हैं, और नई जल संरचनाओं की गुणवत्ता असमान है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें रालेगण सिद्धि, हिवरे बाज़ार, अरवरी, सुखोमाजरी, चेन्नई, चिपको और अप्पिको स्थल तथा अरावली हरित दीवार अंकित हों।

ये प्रयास वहाँ सबसे सफल होते हैं जहाँ समुदाय उनके स्वामी हों और जलसंभर स्तर पर जल तथा वन संरक्षण की योजना साथ-साथ बने।

उदाहरण 30 (UPSC 2016, 20 अंक): भारत के महत्त्वपूर्ण जीवीय संसाधन प्रदेशों की पहचान कीजिए तथा उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: जैविक संसाधनों की परिभाषा दीजिए, भारत के प्रमुख जैविक संसाधन प्रदेशों को उनके विशिष्ट संसाधनों सहित पहचानिए, और प्रत्येक की समस्याएँ उजागर कीजिए, एकीकृत दृष्टिकोण पर समाप्त करते हुए। जैविक संसाधन प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

जैविक संसाधन जीवित संसाधन (वन, वन्यजीव, मत्स्य, घास के मैदान, आनुवंशिक विविधता) हैं जो इमारती लकड़ी, भोजन, चारा, औषधियाँ और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ देते हैं। रॉजर्स और पंवार के जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार भारत के मुख्य जैविक संसाधन प्रदेश और उनकी समस्याएँ इस प्रकार हैं।

(1) हिमालय: शीतोष्ण शंकुधारी, बांज वन, अल्पाइन चारागाह और औषधीय जड़ी-बूटियाँ; समस्याओं में वनोन्मूलन, अति-चराई, भूस्खलन, जलविद्युत और सड़क निर्माण, तथा जलवायु-चालित प्रजातियों का ऊपर खिसकना शामिल हैं।

(2) उत्तर-पूर्व: इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट का भाग, समृद्ध सदाबहार वनों, बाँस, ऑर्किड और सामुदायिक वनों के साथ; समस्याओं में झूम चक्रों का छोटा होना, लकड़ी दोहन, शिकार और बाँध शामिल हैं।

(3) पश्चिमी घाट: सदाबहार वन, स्थानिक उभयचर और मसाले; समस्याओं में बागान, खनन, जलविद्युत परियोजनाएँ, पर्यटन और भूस्खलन शामिल हैं, जैसे 2024 में वायनाड में।

(4) मध्य भारतीय पर्णपाती वन: साल और सागौन वन और सबसे बड़े बाघ भूदृश्य, आजीविका संसाधनों के रूप में तेंदू और महुआ के साथ; समस्याओं में कोयला और लौह खनन, विखंडन और वामपंथी उग्रवाद शामिल हैं।

(5) थार मरुस्थल और अर्ध-शुष्क घास के मैदान: खेजड़ी, मरुस्थलीय जीव और गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड; समस्याओं में अति-चराई, विद्युत लाइनें और घास के मैदानों का खेतों तथा सौर पार्कों में रूपांतरण शामिल हैं।

(6) तट, मैंग्रोव और समुद्र: सुंदरबन, मत्स्य और प्रवाल भित्तियाँ; समस्याओं में जलकृषि रूपांतरण, अति-मत्स्यन, प्रदूषण और समुद्र-स्तर वृद्धि शामिल हैं। (7) द्वीप: अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप की अद्वितीय स्थानिक प्रजातियाँ; समस्याओं में आक्रामक प्रजातियाँ और ग्रेट निकोबार विकास जैसी बड़ी परियोजनाएँ शामिल हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें जैविक संसाधन प्रदेश दिखाए गए हों: हिमालय, उत्तर-पूर्व, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, थार, तट और द्वीप।

सतत उपयोग के लिए संरक्षित क्षेत्रों को स्थानीय समुदायों की आजीविका से जोड़ने वाला प्रदेश-विशिष्ट संरक्षण आवश्यक है।

उदाहरण 31 (UPSC 2015, 15 अंक): भारत सरकार की पश्चिमी घाटों के संरक्षण की रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: बताइए कि पश्चिमी घाट को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, फिर सरकार की रणनीतियाँ (विशेषज्ञ समितियाँ और ESA अधिसूचनाएँ, संरक्षित क्षेत्र और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर सूचीकरण, प्रजाति और भूदृश्य कार्यक्रम) मूल्यांकन सहित बताइए। संरक्षित क्षेत्रों सहित पश्चिमी घाट का मानचित्र बनाइए।

गुजरात से केरल तक लगभग 1,600 किमी फैले पश्चिमी घाट एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट (पश्चिमी घाट–श्रीलंका) का भाग और प्रायद्वीपीय भारत की जल-मीनार हैं, फिर भी वे खनन, बागान, बाँध, सड़कें, पर्यटन और भूस्खलन झेल रहे हैं।

विशेषज्ञ समितियाँ और ESA: गाडगिल समिति (पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, 2011) ने पूरी श्रेणी को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मानने की सिफारिश की, जिसे क्रमिक प्रतिबंधों वाले तीन क्षेत्रों में बाँटा जाए। कस्तूरीरंगन समिति (उच्च-स्तरीय कार्य समूह, 2013) ने लगभग 37% क्षेत्र, मुख्यतः प्राकृतिक भूदृश्य, को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र प्रस्तावित किया। पर्यावरण मंत्रालय ने इसी आधार पर क्रमिक मसौदा ESA अधिसूचनाएँ जारी की हैं, नवीनतम 2024 में, परंतु राज्यों की आपत्तियों के कारण अंतिम अधिसूचना लंबित है।

संरक्षित क्षेत्र: साइलेंट वैली, पेरियार, एराविकुलम, बांदीपुर, नागरहोल और कुद्रेमुख जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य; नीलगिरि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (1986, भारत का पहला) और अगस्त्यमलै जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र।

अंतरराष्ट्रीय दर्जा: 2012 में 39 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया।

प्रजाति और भूदृश्य कार्यक्रम: प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट के आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर पारिस्थितिक-संवेदी क्षेत्र, और पवित्र उपवनों तथा नदी जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण।

मूल्यांकन: संरक्षण के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ा है, परंतु ESA अधिसूचना में देरी, उत्खनन और पर्यटन का कमज़ोर नियमन, और 2024 के वायनाड भूस्खलन दिखाते हैं कि क्रियान्वयन पिछड़ रहा है।

मानचित्र: तापी से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का मानचित्र जिसमें साइलेंट वैली, पेरियार, नीलगिरि और अगस्त्यमलै जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तथा प्रस्तावित ESA पेटी अंकित हों।

सहभागी क्षेत्रीकरण द्वारा स्थानीय आजीविका और पारिस्थितिक सीमाओं में संतुलन ही घाटों के संरक्षण की कुंजी है।

उदाहरण 32 (UPSC 2014, 10 अंक): क्या कारण है कि कृषि और सामाजिक वानिकी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाई है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: सामाजिक और कृषि-वानिकी के उद्देश्य बताइए, फिर समझाइए कि वे क्यों असफल रहे (प्रजाति चयन, लाभार्थी, भागीदारी, बाज़ार और नियमन), और जो बदल रहा है उस पर समाप्त कीजिए। उद्देश्य बनाम परिणाम का आरेख बनाइए।

राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) द्वारा अनुशंसित सामाजिक वानिकी और कृषि-वानिकी का उद्देश्य ग्रामीण ईंधन लकड़ी, चारे और छोटी लकड़ी की आवश्यकताएँ पूरी करने और प्राकृतिक वनों पर दबाव घटाने के लिए गाँव की साझा भूमि, सड़कों के किनारे और खेतों पर वृक्ष उगाना था।

असफलता के कारण: (i) गलत प्रजातियाँ: गरीबों के लिए चारा और ईंधन वृक्षों के बजाय लुगदी और खंभा बाज़ार के लिए तेज़ी से बढ़ने वाले यूकेलिप्टस की एकल-कृषि लगाई गई; (ii) संपन्नों द्वारा लाभ: कृषि वानिकी से बड़े किसानों को लाभ हुआ, जैसे 1980 के दशक में गुजरात और कर्नाटक में, जबकि भूमिहीनों की साझा भूमि तक पहुँच छिन गई; (iii) ऊपर से नीचे दृष्टिकोण: वन विभागों ने बहुत कम सामुदायिक भागीदारी के साथ रोपण किया, इसलिए पौधों का जीवित रहना और संरक्षण कमज़ोर रहा; (iv) बाज़ार और नियामक बाधाएँ: अधिक आपूर्ति से यूकेलिप्टस के दाम गिरे, और कटाई तथा परिवहन पर प्रतिबंधों ने किसानों को हतोत्साहित किया; (v) जल उपयोग और चराई भूमि की हानि पर पारिस्थितिक चिंताएँ।

आरेख: दो-स्तंभ आरेख जिसमें उद्देश्यों (ईंधन, चारा, साझा भूमि, गरीब) की तुलना परिणामों (यूकेलिप्टस, वाणिज्यिक लकड़ी, संपन्न किसान) से की गई हो।

संयुक्त वन प्रबंधन और राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति (2014) अब सहभागी, आवश्यकता-आधारित वृक्ष कृषि का प्रयास कर रहे हैं।

उदाहरण 33 (UPSC 2014, 15 अंक): दुर्लभ स्पीशीज़ के विलोपन का उल्लेख करते हुए वन्य-प्राणी संरक्षण के उपाय सुझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: भारतीय दुर्लभ प्रजातियों सहित विलुप्ति जोखिम के कारण समझाइए, फिर सफलता के उदाहरणों सहित उपाय (स्वस्थाने, बाह्य-स्थाने, कानूनी, सामुदायिक, वैज्ञानिक) सुझाइए, और निष्कर्ष दीजिए। दुर्लभ प्रजातियों और उनके आवासों का मानचित्र बनाइए।

अनेक भारतीय प्रजातियाँ विलुप्ति के खतरे में हैं, जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिप्स गिद्ध, मणिपुर का संगाई हिरण, गंगा डॉल्फिन और पिग्मी हॉग शामिल हैं। मुख्य कारण आवास हानि, अवैध शिकार, प्रदूषण, विषैली पशु-चिकित्सा दवाएँ, विद्युत लाइनें और जलवायु परिवर्तन हैं।

स्वस्थाने उपाय: एक हज़ार से अधिक संरक्षित क्षेत्रों, सामुदायिक और संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों तथा गलियारों द्वारा आवासों का संरक्षण और पुनर्स्थापन; और प्रोजेक्ट टाइगर (1973), प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992), प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट चीता (कूनो, 2022) जैसे प्रजाति कार्यक्रम। गिर का एशियाई सिंह लगभग 891 तक पहुँच गया है (गुजरात गणना, 2025), और काज़ीरंगा में एक-सींग वाला गैंडा पुनः बढ़ा है।

बाह्य-स्थाने उपाय: गिद्धों (पिंजौर), ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जैसलमेर), पिग्मी हॉग (असम) और घड़ियालों का संरक्षण प्रजनन, साथ में LaCONES (हैदराबाद) जैसे जीन बैंक और बीज बैंक।

कानूनी और प्रवर्तन उपाय: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972, CITES के अनुरूप 2022 में संशोधित) को सुदृढ़ करना, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की कार्रवाई, हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध, और बस्टर्ड आवास में विद्युत लाइनों को भूमिगत करना।

समुदाय और विज्ञान: बिश्नोई जैसी परंपराओं, खोनोमा (नागालैंड) जैसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों, संघर्ष क्षतिपूर्ति और जनसंख्या निगरानी को समर्थन।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें गिर, काज़ीरंगा, कूनो, केइबुल लामजाओ (संगाई), मरु राष्ट्रीय उद्यान (बस्टर्ड) और पिंजौर अंकित हों।

आवास संरक्षण, बंदी प्रजनन और स्थानीय संरक्षकता का संयोजन दुर्लभ प्रजातियों को बचाने का सबसे अच्छा अवसर देता है।