भारत में कृषि — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

कृषि अवसंरचना: कृषि को सहारा देने वाले भौतिक और आर्थिक आगत तथा सुविधाएँ: सिंचाई, बीज, उर्वरक, कृषि शक्ति और मशीनरी, ग्रामीण बिजली, सड़कें, ऋण, भंडारण, बाज़ार और विस्तार।

संस्थागत कारक: भूमि और श्रम को नियंत्रित करने वाली सामाजिक और विधिक व्यवस्थाएँ: स्वामित्व, काश्तकारी, जोतों का आकार और विखंडन, भूमि अभिलेख और भूमि सुधार।

क्रियाशील जोत (कृषि गणना): कृषि उत्पादन हेतु पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रयुक्त और एक व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य के साथ एक तकनीकी इकाई के रूप में संचालित सारी भूमि; आकार वर्ग: सीमांत (1 हेक्टेयर से कम), लघु (1–2 हेक्टेयर), अर्ध-मध्यम (2–4 हेक्टेयर), मध्यम (4–10 हेक्टेयर) और बड़ी (10 हेक्टेयर और अधिक)।

भू-धृति (land tenure): भूमि धारण की शर्तें: स्वामी कृषि, काश्तकारी (निश्चित लगान, बटाई), और प्रथागत या सामुदायिक धृति (पूर्वोत्तर में सामान्य)।

भूमि सुधार: समता और उत्पादकता हेतु भूमि अधिकारों के पुनर्वितरण के राज्य उपाय: बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोतों पर सीमा, चकबंदी और भूमि अभिलेखों का अद्यतन।

2. सिंचाई

विस्तार: 2022–23 में निवल सिंचित क्षेत्र लगभग 7.93 करोड़ हेक्टेयर था (भूमि उपयोग सांख्यिकी), जो निवल बोए क्षेत्र के आधे से कुछ अधिक है; पंजाब और हरियाणा में फ़सल क्षेत्र का 90% से बहुत अधिक सिंचित है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और पूर्वोत्तर में हिस्सा कम है।

स्रोत: नलकूप और अन्य कुएँ निवल सिंचित क्षेत्र के 60% से अधिक को सींचते हैं, नहरें लगभग एक-चौथाई, तालाब छोटा और घटता हिस्सा, और अन्य स्रोत शेष; 1970 के दशक से नहरों और तालाबों से भूजल की ओर बदलाव मुख्य प्रवृत्ति रही है।

प्रादेशिक प्रतिरूप: सिंधु–गंगा मैदानों (भाखड़ा, पश्चिमी और पूर्वी यमुना, ऊपरी गंगा, शारदा नहरें) और डेल्टाओं में नहरें प्रधान; कठोर शैल प्रायद्वीप (तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक) में तालाब; जलोढ़ मैदानों और गुजरात में कुएँ और नलकूप।

कार्यक्रम: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) 'हर खेत को पानी' और 'प्रति बूँद अधिक फ़सल' (सूक्ष्म सिंचाई) सहित; त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम; कमान क्षेत्र विकास; सौर पंपों के लिए PM-KUSUM (2019)।

3. बीज, उर्वरक और कृषि शक्ति

बीज: उच्च उपज वाली किस्मों ने हरित क्रांति को आगे बढ़ाया; संस्थाओं में राष्ट्रीय बीज निगम (1963), बीज अधिनियम 1966 और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 शामिल हैं; Bt कपास (2002) व्यापक वाणिज्यिक उपयोग वाली एकमात्र GM फ़सल है; GM सरसों (DMH-11) को 2022 में पर्यावरणीय विमोचन की स्वीकृति मिली पर उसकी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है; ICAR ने मई 2025 में दो जीनोम-संपादित धान किस्में जारी कीं।

उर्वरक: 1960 के दशक के बाद उपभोग तेज़ी से बढ़ा; अनुशंसित N:P:K अनुपात लगभग 4:2:1 है, पर उपयोग नाइट्रोजन (यूरिया) की ओर झुका है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; नीतियों में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (2010), नीम-लेपित यूरिया (2015), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015) और नैनो यूरिया (2021) शामिल हैं।

कृषि शक्ति और यंत्रीकरण: ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर और विद्युत पंप; पंजाब और हरियाणा में यंत्रीकरण अधिक और पहाड़ी तथा पूर्वी राज्यों में कम; कस्टम हायरिंग केंद्र छोटे किसानों की मदद करते हैं।

ऋण, बाज़ार और भंडारण: किसान क्रेडिट कार्ड (1998), कृषि अवसंरचना कोष (2020), e-NAM (2016), किसान उत्पादक संगठन (10,000 FPO योजना, 2020) और एग्री स्टैक सहित डिजिटल कृषि मिशन (2024)।

4. भू-जोतें

कृषि गणना 2015–16: लगभग 14.645 करोड़ क्रियाशील जोतें; औसत आकार 1.08 हेक्टेयर (1970–71 के 2.28 हेक्टेयर से कम); सीमांत जोतें लगभग 68.5% और लघु लगभग 17.6%, मिलकर लगभग 86% जोतें पर संचालित क्षेत्र का केवल लगभग 47%।

11वीं कृषि गणना (2021–22): पहली बार डिजिटल संग्रह से क्षेत्रीय कार्य पूर्ण हो चुका है (कृषि मंत्रालय, जुलाई 2026), पर लेखन के समय राष्ट्रीय परिणाम प्रकाशित नहीं हुए थे; वर्ष सहित 2015–16 के आँकड़े प्रयोग करें।

विखंडन: उत्तराधिकार क़ानून भूमि को वारिसों में बाँटते हैं, जिससे छोटे, बिखरे भूखंड बनते हैं जो लागत बढ़ाते और यंत्रीकरण तथा सिंचाई कठिन बनाते हैं।

प्रादेशिक भिन्नता: औसत जोतें राजस्थान, पंजाब और नागालैंड में बड़ी और केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी हैं।

5. भू-धृति व्यवस्थाएँ

ज़मींदारी (स्थायी बंदोबस्त, 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस): बंगाल, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के भाग; ज़मींदार सदा के लिए निश्चित राजस्व वसूलते थे, जिससे कृषक असुरक्षित और निवेश कम रहा।

रैयतवाड़ी (थॉमस मुनरो और अलेक्ज़ेंडर रीड, 1790 के दशक से, 1820 के दशक में विस्तारित): मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी; राजस्व सीधे कृषकों (रैयत) से तय, समय-समय पर संशोधित।

महालवाड़ी (होल्ट मैकेंज़ी, 1822): उत्तर-पश्चिमी प्रांत और पंजाब; राजस्व ग्राम समुदायों (महाल) से तय।

विरासत: ज़मींदारी वाले प्रदेश (पूर्वी भारत) रैयतवाड़ी क्षेत्रों की तुलना में कम कृषि निवेश और उत्पादकता दिखाते हैं, यह निष्कर्ष बनर्जी और अय्यर (2005) से जुड़ा है; कारणात्मक व्याख्या विवादित है।

6. भूमि सुधार

बिचौलियों का उन्मूलन (1950 का दशक): सभी राज्यों में ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम; बहुत हद तक सफल, लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को राज्य के सीधे संपर्क में लाया।

काश्तकारी सुधार: लगान का नियमन, धृति की सुरक्षा, स्वामित्व अधिकार; पश्चिम बंगाल के ऑपरेशन बर्गा (1978) ने बटाईदारों का पंजीकरण किया; कई राज्यों में काश्तकारी भूमिगत हो गई (छिपी काश्तकारी)।

जोतों पर सीमा: 1960 के दशक में सीमाएँ तय और 1972 में संशोधित; बेनामी हस्तांतरण और मुक़दमेबाज़ी के कारण वितरित अधिशेष भूमि अनुमानों की तुलना में कम रही।

चकबंदी: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे सफल, जिससे नलकूप सिंचाई और हरित क्रांति में मदद मिली।

भूदान और ग्रामदान (विनोबा भावे, 1951 से): स्वैच्छिक भूमि दान, पोचमपल्ली (तेलंगाना) से आरंभ।

हाल के सुधार: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (2008, 2016 में पुनर्नामित), ग्रामीण संपत्ति कार्ड हेतु स्वामित्व (2020), विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (भू-आधार), और काश्तकारी को वैध और संरक्षित करने हेतु नीति आयोग का आदर्श कृषि भूमि पट्टा अधिनियम (2016)।

7. सिद्धांत और बहसें

जोत आकार और उत्पादकता: जोत आकार और प्रति हेक्टेयर उत्पादन के बीच 'व्युत्क्रम संबंध' (अमर्त्य सेन, 1962, कृषि प्रबंधन अध्ययनों के आधार पर) ने छोटे खेतों को अधिक उत्पादक बताया; हरित क्रांति के बाद कुछ प्रदेशों में यह संबंध कमज़ोर हुआ; यह अब भी विवादित है।

संस्थागत बनाम प्रौद्योगिकीय मार्ग: डैनियल थॉर्नर और पी.सी. जोशी ने संस्थागत बाधाओं (अर्ध-सामंतवाद) पर बल दिया; हरित क्रांति रणनीति ने सिंचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी; अनेक विद्वान कहते हैं कि दोनों आवश्यक हैं।

भूजल–ऊर्जा संबंध: कृषि पंपों हेतु मुफ़्त या समान दर बिजली (पंजाब, तेलंगाना) सिंचाई बढ़ाती है पर जलभृतों को खाली करती है (तुषार शाह का 'ऊर्जा–सिंचाई संबंध' पर कार्य)।

उर्वरक सब्सिडी बहस: यूरिया का कम नियंत्रित मूल्य नाइट्रोजन के अति-उपयोग और मृदा असंतुलन को बढ़ाता है; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और पोषक तत्व आधारित मूल्य निर्धारण प्रस्तावित विकल्प हैं।

भूमि पट्टा: वैध पट्टेदारी दक्षता बढ़ा सकती है और भूस्वामियों को सुरक्षित प्रवास करने देती है, पर आलोचकों को काश्तकार सुरक्षा कमज़ोर होने का भय है।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

सिंचाई मानचित्र: निवल बोए क्षेत्र के सिंचित प्रतिशत के अनुसार राज्य छायांकित करें; प्रमुख नहर तंत्र (भाखड़ा, इंदिरा गांधी, ऊपरी गंगा, शारदा, नागार्जुन सागर, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा नहरें) और तालाब प्रदेश अंकित करें।

स्तंभ चार्ट: सीमांत, लघु, अर्ध-मध्यम, मध्यम और बड़ी जोतों की संख्या बनाम क्षेत्र हिस्सा (कृषि गणना 2015–16)।

धृति मानचित्र: ब्रिटिश भारत की रूपरेखा में ज़मींदारी (पूर्व), रैयतवाड़ी (दक्षिण और पश्चिम) और महालवाड़ी (उत्तर-पश्चिम) क्षेत्र दिखाएँ।

प्रवाह चार्ट: छोटी जोतें → कम निवेश और ऋण पहुँच → कम यंत्रीकरण → कम उत्पादकता → निर्धनता, FPO, पट्टेदारी और चकबंदी जैसे विराम बिंदुओं सहित।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: मानचित्र सहित सिंचाई के स्रोत और उनका प्रादेशिक प्रतिरूप।

15 अंक: गणना आँकड़ों और परिणामों सहित भू-जोतें और विखंडन।

20 अंक: भूमि सुधार: उद्देश्य, घटक, प्रादेशिक सफलता (पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब चकबंदी), विफलताएँ (सीमा), और नए डिजिटल सुधार, मूल्यांकन सहित।

मुख्य शब्द: क्रियाशील जोत, विखंडन, छिपी काश्तकारी, ऑपरेशन बर्गा, चकबंदी, सूक्ष्म सिंचाई, NPK संतुलन, भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण।

उद्धृत विचार: बनर्जी और अय्यर (2005) ने औपनिवेशिक ज़मींदार आधारित राजस्व व्यवस्थाओं को स्वतंत्रता के बाद कम कृषि निवेश और उत्पादकता से जोड़ा।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

शस्य प्रतिरूप: किसी समय विभिन्न फ़सलों के अंतर्गत क्षेत्र का अनुपात; यह भौतिक (जलवायु, मृदा, जल), आर्थिक (कीमतें, बाज़ार, MSP, आगत लागत), प्रौद्योगिकीय (बीज, सिंचाई) और संस्थागत (जोत आकार, धृति, नीति) कारकों से बदलता है।

शस्य प्रणाली: समय के साथ खेत पर उगाई गई फ़सलों का क्रम और संयोजन (क्रमिक, मिश्रित, अंतर-फ़सली, रिले फ़सल), जैसे सिंधु-गंगा मैदानों में धान–गेहूँ, पंजाब और हरियाणा में कपास–गेहूँ, डेल्टाओं में धान–धान।

कृषि उत्पादकता: प्रति इकाई आगत उत्पादन, सामान्यतः प्रति हेक्टेयर (भूमि उत्पादकता); कृषि दक्षता सभी आगतों को सम्मिलित करने वाली व्यापक संकल्पना है।

शस्य गहनता: (सकल फ़सल क्षेत्र ÷ निवल बोया क्षेत्र) × 100; यह दिखाती है कि एक ही भूमि पर वर्ष में कितनी बार फ़सल ली जाती है।

फ़सल संयोजन: फ़सलों का वह समूह जो मिलकर किसी क्षेत्र में प्रधान हो, फ़सल क्षेत्र के प्रतिशत हिस्सों से सांख्यिकीय रूप से पहचाना जाता है।

भूमि क्षमता: मृदा, ढाल, अपरदन, अपवाह और जलवायु के आधार पर बिना क्षरण के उपयोग को बनाए रखने की भूमि की अंतर्निहित क्षमता।

2. भारत में शस्य प्रतिरूप

क्षेत्र हिस्से: खाद्यान्न सकल फ़सल क्षेत्र का लगभग तीन-पाँचवाँ भाग घेरते हैं; धान का क्षेत्र सबसे बड़ा है, फिर गेहूँ; शेष का अधिकांश तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना और बागवानी है।

उत्पादन 2025–26: 376.56 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन (तृतीय अग्रिम अनुमान, कृषि मंत्रालय, मई 2026), जिसमें धान लगभग 154.0 MT, गेहूँ लगभग 120.7 MT और मक्का रिकॉर्ड 55.1 MT।

प्रादेशिक प्रतिरूप: पूर्वी और दक्षिणी डेल्टाओं, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब–हरियाणा (सिंचित) में धान; पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गेहूँ; महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना की काली मृदा पर कपास; उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ना; मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में दलहन; राजस्थान और कर्नाटक में मोटे अनाज।

प्रवृत्तियाँ: मक्का (कुक्कुट आहार, एथेनॉल), मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन, बागवानी (फल और सब्ज़ियाँ अब टन भार में खाद्यान्न से अधिक) की ओर विविधीकरण, और मोटे अनाजों से दूरी; अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष (2023) का लक्ष्य मोटे अनाजों का पुनरुद्धार था।

समस्याएँ: उत्तर-पश्चिम में धान–गेहूँ एकल कृषि भूजल ख़ाली करती और पराली जलाने का कारण बनती है; जल-अभावग्रस्त महाराष्ट्र में गन्ना; पंजाब और हरियाणा में विविधीकरण कार्यक्रमों को सीमित सफलता मिली है।

3. कृषि उत्पादकता का मापन

केंडल का कोटि गुणांक (केंडल, 1939): चुनी हुई फ़सलों की प्रति हेक्टेयर उपज के आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई को कोटि दें, फिर कोटियों का औसत लें; कम औसत कोटि का अर्थ अधिक उत्पादकता।

एन्येदी का सूचकांक (एन्येदी, 1964): प्रत्येक फ़सल के लिए इकाई की उपज और राष्ट्रीय (या प्रादेशिक) उपज का अनुपात, क्षेत्र से भारित; 100 से अधिक मान औसत से अधिक उत्पादकता दर्शाते हैं।

भाटिया का सूचकांक (भाटिया, 1967): फ़सल क्षेत्र में प्रत्येक फ़सल के हिस्से से भारित उपज सूचकांक, भारतीय ज़िलों पर लागू।

अन्य दृष्टिकोण: शफ़ी का उत्पादकता सूचकांक और भारतीय अध्ययनों में प्रयुक्त कृषि विकास के संयुक्त सूचकांक; प्रति हेक्टेयर उत्पादन मूल्य (कीमतें) फ़सलों के बीच तुलना संभव बनाता है।

भारतीय प्रतिरूप: पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के डेल्टाओं में उच्च उत्पादकता; वर्षा आधारित मध्य भारत, राजस्थान, आंतरिक ओडिशा और पूर्वोत्तर में निम्न; दलहन और तिलहन में चीन या विश्व औसत की तुलना में उपज अंतराल बड़ा है।

4. शस्य गहनता

राष्ट्रीय स्तर: 2022–23 में सकल फ़सल क्षेत्र लगभग 21.94 करोड़ हेक्टेयर और निवल बोया क्षेत्र लगभग 14.07 करोड़ हेक्टेयर से शस्य गहनता लगभग 156% (भूमि उपयोग सांख्यिकी से परिकलित)।

उच्च गहनता: पंजाब और हरियाणा (लगभग 180–190%), पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा, जहाँ सिंचाई, कम अवधि की किस्में और श्रम उपलब्धता दो या तीन फ़सलें संभव बनाते हैं।

निम्न गहनता: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और वर्षा आधारित दक्कन का अधिकांश भाग, जहाँ एक ख़रीफ़ फ़सल सामान्य है।

निर्धारक: सुनिश्चित सिंचाई, मृदा नमी, कम अवधि की किस्में, यंत्रीकरण, ऋण, बाज़ार पहुँच और श्रम; गहनता बढ़ाना प्रमुख रणनीति है क्योंकि निवल बोया क्षेत्र अधिक नहीं बढ़ सकता।

5. फ़सल संयोजन और संकेंद्रण

वीवर की विधि (वीवर, 1954, मध्य-पश्चिम अमेरिका): फ़सलों के वास्तविक प्रतिशत हिस्सों की तुलना सैद्धांतिक वितरणों से करें (एक फ़सल के लिए 100%, दो के लिए 50–50, तीन के लिए प्रत्येक 33.3 आदि), प्रत्येक संयोजन का प्रसरण निकालें, और न्यूनतम प्रसरण वाला संयोजन चुनें।

दोई की विधि (दोई, 1959, जापान): तैयार संदर्भ तालिका सहित वर्ग अंतरों के योग का प्रयोग करने वाला सरल रूप, बड़े आँकड़ा समूहों के लिए तेज़।

संशोधन: थॉमस (1963) ने सभी फ़सलें शामिल कीं; रफ़ीउल्लाह की 'अधिकतम धनात्मक विचलन' विधि भारतीय ज़िलों के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त हुई है; विविधीकृत प्रदेशों में वीवर विधि संयोजन में बहुत अधिक फ़सलें देती है।

फ़सल संकेंद्रण: अवस्थिति लब्धि विधि (एस.एस. भाटिया, 1965 द्वारा प्रयुक्त) ज़िले में किसी फ़सल के हिस्से की तुलना राष्ट्रीय हिस्से से करती है; 1 से अधिक मान संकेंद्रण दर्शाते हैं (जैसे विदर्भ में कपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना)।

फ़सल विविधीकरण: गिब्स और मार्टिन सूचकांक (1962) या एंट्रॉपी और हर्फ़िन्डाल सूचकांकों से मापा जाता है; अधिक विविधीकरण वर्षा आधारित किसानों का जोखिम घटाता है।

भारतीय परिणाम: पंजाब और हरियाणा में धान–गेहूँ जैसे दो-फ़सली संयोजन प्रधान; पूर्वी डेल्टाओं और असम में एकल फ़सल धान प्रधान; दक्कन में बहु-फ़सली संयोजन (ज्वार–बाजरा–दलहन–कपास)।

6. भूमि क्षमता वर्गीकरण

USDA प्रणाली (क्लिंगबील और मॉन्टगोमरी, 1961): आठ वर्ग: I–IV बढ़ती सीमाओं के साथ कृषि योग्य; V–VII चरागाह, चराई या वानिकी योग्य; VIII केवल वन्यजीव, मनोरंजन या जलविभाजक संरक्षण हेतु; उपवर्ग सीमाएँ दर्शाते हैं (e अपरदन, w आर्द्रता, s मृदा, c जलवायु)।

भारत में उपयोग: अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण और ICAR–NBSS&LUP जलविभाजक नियोजन और मृदा सर्वेक्षण रिपोर्टों में क्षमता वर्ग प्रयुक्त करते हैं; हिमालय और क्षरित उच्चभूमियों का अधिकांश भाग वर्ग VI–VIII में आता है।

भूमि उपयुक्तता (FAO ढाँचा, 1976): किसी विशेष उपयोग के लिए भूमि को अत्यधिक, मध्यम या सीमांत उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त आँकता है, जो क्षमता वर्गों का पूरक है।

नियोजन मूल्य: उपयोग को क्षमता से मिलाना अपरदन रोकता है, जैसे पूर्वोत्तर में कृषि के अंतर्गत वर्ग VII ढालों को फिर वन या बागवानी में बदलना।

7. सिद्धांत और बहसें

नियतिवाद (determinism) बनाम अर्थशास्त्र: आरंभिक अध्ययनों ने फ़सलों पर भौतिक नियंत्रणों पर बल दिया, जबकि बाद के कार्य (जैसे पंजाब में मूल्य प्रतिक्रिया पर राज कृष्ण, 1963) ने दिखाया कि किसान कीमतों और MSP पर तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं, जो धान और गेहूँ की प्रधानता समझाता है।

मापन समस्याएँ: उपज आधारित सूचकांक आगत लागत और पर्यावरणीय क्षति की उपेक्षा करते हैं; मूल्य आधारित सूचकांक कीमतों पर निर्भर हैं; विद्वान कुल कारक उत्पादकता और संधारणीयता-समायोजित मापों का तर्क देते हैं।

सांख्यिकीय विकल्प: वीवर विधि विचारित फ़सलों की संख्या के प्रति संवेदनशील है; विधि के अनुसार परिणाम बदलते हैं, अतः लेखकों को प्रयुक्त विधि बतानी चाहिए।

गहनीकरण बनाम संधारणीयता: पंजाब में उच्च शस्य गहनता से भूजल गिरावट और मृदा क्षरण हुआ है, जिससे अधिकतम के बजाय 'इष्टतम' गहनता का प्रश्न उठता है।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

शस्य गहनता मानचित्र: 175% से अधिक, 150–175%, 125–150% और 125% से कम वर्गों वाला राज्यों या ज़िलों का वर्णमात्री मानचित्र।

फ़सल संयोजन मानचित्र: वीवर या दोई परिणामों से प्रदेशों को प्रधान संयोजनों से नामित करें (जैसे पंजाब में धा–गे, पश्चिम बंगाल में धा, विदर्भ में क–ज्व–द)।

उत्पादकता मानचित्र: एन्येदी या भाटिया सूचकांकों से उच्च, मध्यम और निम्न उत्पादकता प्रदेश।

वीवर हल उदाहरण: तीन फ़सलों के प्रतिशत, सैद्धांतिक मान और प्रसरण वाली छोटी तालिका, जो दिखाए कि न्यूनतम प्रसरण संयोजन कैसे चुना जाता है।

भूमि क्षमता आरेख: पहाड़ी ढाल परिच्छेदिका जिसमें घाटी तल पर वर्ग I, मंद ढालों पर वर्ग III–IV, खड़ी ढालों पर VI–VII और चट्टानी कटकों पर VIII दिखे।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: नवीनतम आँकड़ों से शस्य गहनता परिभाषित और परिकलित करें, या वीवर विधि चरणबद्ध समझाएँ।

15 अंक: उदाहरणों सहित भारत में शस्य प्रतिरूप के निर्धारक और बदलती प्रवृत्तियाँ।

20 अंक: कृषि उत्पादकता का मापन (केंडल, एन्येदी, भाटिया), मानचित्र और कारणों सहित प्रादेशिक प्रतिरूप, या भूमि क्षमता वर्गीकरण और नियोजन में उसकी भूमिका।

मुख्य शब्द: शस्य प्रतिरूप, शस्य प्रणाली, शस्य गहनता, केंडल कोटि, एन्येदी सूचकांक, वीवर का न्यूनतम प्रसरण, अवस्थिति लब्धि, भूमि क्षमता वर्ग।

उद्धृत विचार: वीवर की फ़सल संयोजन विधि (1954) उस फ़सल समूह को चुनती है जिसके वास्तविक हिस्से सैद्धांतिक समान वितरण से सबसे कम विचलित हों।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

हरित क्रांति: 1960 के दशक के मध्य से उच्च उपज वाली किस्मों (HYV), सुनिश्चित सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी ख़रीद के पैकेज से अनाज उपज में तीव्र वृद्धि; यह शब्द USAID के विलियम गॉड ने 1968 में प्रयुक्त किया।

HYV बीज: CIMMYT, मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग (नोबेल शांति पुरस्कार 1970) द्वारा विकसित अर्ध-बौना गेहूँ और IRRI, फ़िलीपींस का धान IR-8; भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के अधीन अनुकूलित, सी. सुब्रमण्यम के राजनीतिक समर्थन से।

शुष्क कृषि: लगभग 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के, नमी संरक्षण पर निर्भर खेती; शुष्क भूमि कृषि कभी-कभी 750–1,150 mm क्षेत्रों के लिए और वर्षा आधारित कृषि उससे अधिक के लिए प्रयुक्त होती है, यद्यपि प्रयोग बदलता है।

वर्षा आधारित कृषि: भारत के निवल बोए क्षेत्र का लगभग आधा अब भी वर्षा आधारित है (राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के अनुमान), जो अधिकांश मोटे अनाज, दलहन, तिलहन और कपास पैदा करता है।

2. हरित क्रांति की रणनीति और प्रसार

पृष्ठभूमि: 1965 और 1966 के सूखे, अमेरिकी PL-480 गेहूँ आयात पर निर्भरता और बंगाल अकाल की स्मृति ने नई कृषि रणनीति को जन्म दिया।

कार्यक्रम: गहन कृषि ज़िला कार्यक्रम (IADP, 1960–61, आरंभ में सात ज़िले), गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP, 1964), उच्च उपज किस्म कार्यक्रम (1966–67); भारतीय खाद्य निगम और कृषि मूल्य आयोग (दोनों 1965) का समर्थन।

स्थानिक प्रसार: पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (गेहूँ), फिर तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सिंचित धान क्षेत्र; पूर्वी भारत (बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) में बहुत बाद में पहुँची।

परिणाम: 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के आरंभ तक गेहूँ उत्पादन लगभग दोगुना हुआ; भारत की खाद्य सहायता पर निर्भरता समाप्त हुई; खाद्यान्न उत्पादन अब 2025–26 में रिकॉर्ड 376.56 मिलियन टन तक पहुँचा (तृतीय अग्रिम अनुमान)।

बाद के चरण: पूर्वी भारत में हरित क्रांति (BGREI, 2010–11), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2007), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007) और उत्पादकता को पारिस्थितिकी से जोड़ने वाली एम.एस. स्वामीनाथन की 'सदाबहार क्रांति' की पुकार।

3. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

सकारात्मक: खाद्य सुरक्षा और बफ़र स्टॉक, मुख्य प्रदेशों में बढ़ती कृषि आय, कृषि-उद्योगों, कृषि मशीनरी और ग्रामीण बाज़ारों का विकास, श्रम की माँग जिसने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मौसमी प्रवासियों को आकर्षित किया।

प्रादेशिक असमानता: सिंचित उत्तर-पश्चिम भारत को सबसे अधिक लाभ हुआ, जबकि वर्षा आधारित मध्य और पूर्वी भारत पिछड़ा; जी.एस. भल्ला और गुरमेल सिंह के ज़िला अध्ययनों ने बढ़ती प्रादेशिक विषमताएँ दर्ज कीं।

व्यक्तिगत असमानता: ऋण और सिंचाई पहुँच के कारण बड़े किसानों ने पैकेज तेज़ी से अपनाया; फ़्रैंसिन फ़्रैंकल (India's Green Revolution: Economic Gains and Political Costs, 1971) ने बढ़ते तनाव रेखांकित किए; बाद के अध्ययनों ने दिखाया कि आगतों के फैलने पर छोटे किसानों ने भी अपनाया, अतः बहस सूक्ष्म है।

फ़सल असंतुलन: गेहूँ और धान को लाभ हुआ, जबकि दलहन, तिलहन और मोटे अनाज उपेक्षित रहे, जिससे बाद में आयात आवश्यकताएँ (खाद्य तेल, दलहन) और पोषण संबंधी समस्याएँ बढ़ीं।

यंत्रीकरण और श्रम: ट्रैक्टरों और कंबाइनों ने कुछ श्रम विस्थापित किया; साथ ही बहु-फ़सली कृषि में नई श्रम माँग उत्पन्न हुई।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था: ख़रीद और MSP कुछ राज्यों में गेहूँ और धान पर केंद्रित हो गए, जिससे फ़सल विविधीकरण राजनीतिक रूप से कठिन हुआ।

4. पारिस्थितिक प्रभाव

भूजल ह्रास: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भूजल दोहन स्तर 100% से अधिक है (DGWRA 2025); पंजाब उप-मृदा जल संरक्षण अधिनियम 2009 ने पंपिंग घटाने हेतु धान रोपाई को विलंबित किया।

मृदा क्षरण: नहर कमान क्षेत्रों में जलभराव और लवणता, घटता मृदा जैविक कार्बन, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी (जस्ता), असंतुलित NPK उपयोग।

कीटनाशक और स्वास्थ्य चिंताएँ: पंजाब के मालवा क्षेत्र में भारी कीटनाशक उपयोग को मीडिया और कुछ अध्ययनों में स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है, यद्यपि कारणात्मक संबंध विवादित हैं।

वायु प्रदूषण: हर अक्टूबर–नवंबर पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने से दिल्ली क्षेत्र में धुंध बढ़ती है; वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (2021) और स्वस्थाने अवशेष प्रबंधन योजनाएँ इसका उत्तर हैं।

जैव विविधता ह्रास: पारंपरिक देसी किस्मों के स्थान पर कुछ HYV आने से आनुवंशिक विविधता घटी; वंदना शिवा (The Violence of the Green Revolution, 1991) प्रमुख आलोचक हैं।

5. शुष्क कृषि

क्षेत्र: पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र, वृष्टि छाया महाराष्ट्र (मराठवाड़ा), उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, आंतरिक तेलंगाना, बुंदेलखंड और तमिलनाडु के भाग।

महत्व: वर्षा आधारित क्षेत्र भारत के अधिकांश दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और कपास पैदा करते हैं; इनमें बड़ी पशु आबादी और भारत के अनेक निर्धनतम कृषक परिवार हैं, अतः इनका विकास समावेशी वृद्धि की कुंजी है।

तकनीकें: स्वस्थाने नमी संरक्षण (समोच्च और ढलानयुक्त मेड़, कूँड़ और मेड़, पलवार), ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, सूखा-सहिष्णु फ़सलें (बाजरा, ज्वार, रागी, दलहन, ग्वार, अरंडी), अंतर-फ़सली (जैसे ज्वार–अरहर), खेत तालाब, जलविभाजक विकास, आकस्मिक फ़सल योजनाएँ, और कृषि-वानिकी (राजस्थान में खेजड़ी आधारित प्रणालियाँ)।

संस्थाएँ और योजनाएँ: केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (1959), शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (1970), केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (1985), राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (2006), वर्षा आधारित क्षेत्र विकास सहित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (2014–15), और मोटे अनाज पर बल (श्री अन्न, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023)।

समस्याएँ: उच्च वर्षा परिवर्तनशीलता, कम और अनिश्चित उपज, कमज़ोर ऋण और बीमा कवरेज, मृदा अपरदन और क्षरण, और सूखा वर्षों में संकटजन्य प्रवास।

6. सिद्धांत और बहसें

प्रेरित नवाचार (हयामी और रटन, 1971): प्रौद्योगिकी कारक अभाव के अनुसार ढलती है; भूमि-अभाव वाले भारत ने भूमि-बचत जैविक और रासायनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया, जो HYV रणनीति समझाता है।

नवाचार विसरण (टॉर्स्टेन हैगरस्ट्रैंड, 1953): मुख्य सिंचित क्षेत्रों से बाहर की ओर HYV का स्थानिक प्रसार पड़ोस और पदानुक्रमिक विसरण का उदाहरण है।

नव-माल्थसवादी बनाम आशावादी दृष्टिकोण: पॉल एर्लिच (The Population Bomb, 1968) ने भारत में अकाल की भविष्यवाणी की; हरित क्रांति को इसका खंडन माना गया, जबकि आलोचक इसकी पर्यावरणीय सीमाओं पर बल देते हैं।

दूसरी हरित क्रांति: बहस कि यह जैव प्रौद्योगिकी और GM फ़सलों पर निर्भर हो या कृषि-पारिस्थितिकी, प्राकृतिक खेती (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, 2024) और वर्षा आधारित विकास पर; यह विवादित बनी हुई है।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

हरित क्रांति मुख्य क्षेत्र मानचित्र: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (गेहूँ मुख्य क्षेत्र), तटीय आंध्र प्रदेश और कावेरी डेल्टा (धान) छायांकित करें, बाद में पूर्व की ओर प्रसार दिखाते तीरों सहित।

शुष्क कृषि मानचित्र: 75 cm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र छायांकित करें और CAZRI जोधपुर तथा CRIDA हैदराबाद अंकित करें।

ग्राफ़: 1950–51 से 2025–26 तक खाद्यान्न उत्पादन, 1966–67 के बाद तीव्र उछाल सहित।

शुष्क कृषि खेत रेखाचित्र: समोच्च मेड़, कूँड़ और मेड़, पलवार, अंतर-फ़सल पंक्तियाँ और सबसे निचले बिंदु पर खेत तालाब।

प्रभाव जाल: केंद्र में HYV पैकेज और सकारात्मक (खाद्य सुरक्षा, आय) तथा नकारात्मक (भूजल, असमानता, पराली जलाना) परिणामों की ओर तीर।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: तकनीकों और प्रदेशों सहित शुष्क कृषि का महत्व, या हरित क्रांति के पारिस्थितिक प्रभाव।

15 अंक: प्रादेशिक उदाहरणों और आँकड़ों सहित हरित क्रांति के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव।

20 अंक: हरित क्रांति का आलोचनात्मक मूल्यांकन और वर्षा आधारित क्षेत्रों पर केंद्रित दूसरी, समावेशी, संधारणीय हरित क्रांति की आवश्यकता, मानचित्रों सहित।

मुख्य शब्द: HYV पैकेज, प्रादेशिक विषमता, व्यक्तिगत असमानता, भूजल ह्रास, पराली जलाना, नमी संरक्षण, वर्षा आधारित क्षेत्र, सदाबहार क्रांति।

उद्धृत विचार: एम.एस. स्वामीनाथन ने ऐसी 'सदाबहार क्रांति' की पुकार की जो पारिस्थितिक हानि के बिना स्थायी रूप से उत्पादकता बढ़ाए (भावानुवाद)।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

पशुधन संसाधन: दूध, मांस, अंडे, ऊन, भारवाही शक्ति और खाद के लिए पाले जाने वाले पालतू पशु (गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊँट, याक, मिथुन) और कुक्कुट।

मिश्रित कृषि: फ़सल कृषि का पशुपालन से एकीकरण, जो भारतीय छोटी जोतों की विशेषता है, जहाँ फ़सल अवशेष पशुओं को खिलाए जाते हैं और गोबर खेतों में लौटता है।

श्वेत क्रांति: ऑपरेशन फ़्लड (1970–1996) के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि, जिसका नेतृत्व वर्गीज़ कुरियन के अधीन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB, 1965 में आणंद में स्थापित) ने किया।

जलकृषि: नियंत्रित दशाओं (तालाब, टैंक, पिंजरे, खारे जल के फ़ार्म) में मछली, झींगे और अन्य जलीय जीवों की खेती, पकड़ मत्स्यन से भिन्न।

रेशम उत्पादन: कच्चा रेशम बनाने हेतु रेशम कीट पालन; मधुमक्खी पालन: शहद और मोम हेतु मधुमक्खी पालन; कुक्कुट पालन: अंडे और मांस हेतु मुर्गियाँ, बत्तख़ और अन्य पक्षी पालना।

रंग क्रांतियाँ (लोकप्रिय नाम): श्वेत (दूध), नीली (मत्स्य), सुनहरा रेशा (जूट), रजत (अंडे), मीठी (शहद), गुलाबी (मांस, कभी-कभी प्याज़)।

2. पशुधन संसाधन

20वीं पशुधन गणना (2019): कुल पशुधन 53.578 करोड़; गाय-बैल लगभग 19.25 करोड़, भैंसें लगभग 10.99 करोड़, बकरियाँ लगभग 14.89 करोड़, भेड़ें लगभग 7.43 करोड़, सूअर लगभग 91 लाख; कुक्कुट लगभग 85.18 करोड़।

21वीं पशुधन गणना: गणना 2024 के अंत से 2025 तक डिजिटल उपकरणों से हुई; लेखन के समय राष्ट्रीय परिणाम जारी नहीं हुए थे, अतः वर्ष सहित 2019 के आँकड़े दें।

वितरण: गाय-बैल व्यापक हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बड़ी संख्या; भैंसें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में; भेड़ें राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में; बकरियाँ राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में; ऊँट राजस्थान में; याक और मिथुन हिमालय और पूर्वोत्तर में।

नस्लें: देसी गाय जैसे गिर और कांकरेज (गुजरात), साहीवाल (पंजाब), लाल सिंधी, थारपारकर और राठी (राजस्थान), ओंगोल (आंध्र प्रदेश), हल्लीकर और अमृत महल (कर्नाटक); भैंस मुर्रा (हरियाणा) और जाफ़राबादी (गुजरात)।

अन्य उत्पाद: 2024–25 में मांस उत्पादन 10.50 MT और ऊन 34.57 मिलियन किग्रा (BAHS 2025); भारत भैंस मांस का अग्रणी निर्यातक है।

योजनाएँ: देसी नस्लों हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन (2014), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (2014), खुरपका-मुँहपका और ब्रुसेलोसिस हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (2019), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (2020)।

3. श्वेत क्रांति

ऑपरेशन फ़्लड के चरण: चरण I (1970–80) ने 18 दुग्ध क्षेत्रों को चार महानगरीय बाज़ारों से जोड़ा; चरण II (1981–85) 136 दुग्ध क्षेत्रों तक विस्तार; चरण III (1985–96) सहकारी समितियों और पशु चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण; आंशिक वित्त दान में मिली डेयरी वस्तुओं (EEC, विश्व खाद्य कार्यक्रम) की बिक्री से।

आणंद प्रतिरूप: त्रि-स्तरीय सहकारी संरचना: ग्राम डेयरी सहकारी समिति → ज़िला दुग्ध संघ → राज्य महासंघ (गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ, ब्रांड अमूल)।

परिणाम: दुग्ध उत्पादन 1950–51 के लगभग 17 MT से बढ़कर 2024–25 में 247.87 MT हुआ; भारत विश्व के दूध का लगभग एक-चौथाई पैदा करता है (FAO अनुमान); प्रति व्यक्ति उपलब्धता 485 ग्राम प्रति दिन (2024–25)।

अग्रणी राज्य: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भारत के आधे से अधिक दूध का उत्पादन करते हैं (BAHS 2025)।

मुद्दे: विश्व औसत की तुलना में प्रति पशु कम उपज, चारे और आहार की कमी, पशु रोग (2022 में लम्पी त्वचा रोग प्रकोप), वध प्रतिबंधों के बाद आवारा पशु, और छोटे, असंगठित उत्पादकों की प्रधानता।

4. जलकृषि और मत्स्य

उत्पादन: 2024–25 में कुल मत्स्य उत्पादन लगभग 197.75 लाख टन (अनुमानित, मत्स्य विभाग), जिसमें अंतर्देशीय मत्स्य और जलकृषि लगभग 77%; भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और प्रमुख झींगा निर्यातक है।

मीठे जल की जलकृषि: आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के तालाबों और टैंकों में भारतीय प्रमुख कार्प (कतला, रोहू, मृगल); मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी।

खारे जल की जलकृषि: तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में झींगा (मुख्यतः प्रशांत सफ़ेद झींगा, Litopenaeus vannamei)।

नीतियाँ: नीली क्रांति योजना (2015–16), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020), मत्स्य और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (2018–19), मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड।

चिंताएँ: मैंग्रोव और कृषि भूमि का झींगा तालाबों में रूपांतरण, एंटीबायोटिक उपयोग, भूजल का लवणीकरण, रोग प्रकोप और निर्यात बाज़ार जोखिम।

5. रेशम उत्पादन

रेशम के प्रकार: भारत चारों वाणिज्यिक रेशम पैदा करने वाला एकमात्र देश है: शहतूत (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल), तसर (झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उष्णकटिबंधीय तसर; उप-हिमालय में ओक तसर), एरी (असम और पूर्वोत्तर) और मूगा (सुनहरा रेशम, असम, GI टैग प्राप्त)।

स्थिति: भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा रेशम उत्पादक है (केंद्रीय रेशम बोर्ड); कर्नाटक शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है; तसर में झारखंड अग्रणी।

भूगोल: शहतूत को मध्यम तापमान (लगभग 24–28°C) और आर्द्रता चाहिए; तसर वन पोषक वृक्षों (अर्जुन, आसन, साल) पर निर्भर है, अतः जनजातीय आजीविका का सहारा है।

योजनाएँ: केंद्रीय रेशम बोर्ड (1948), सिल्क समग्र (रेशम विकास की एकीकृत योजना)।

6. मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन

मधुमक्खी पालन: प्रजातियों में भारतीय छत्ता मक्खी (Apis cerana indica), यूरोपीय मक्खी (Apis mellifera), सारंग मक्खी और डंकरहित मक्खियाँ शामिल हैं; अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और राजस्थान; 'मीठी क्रांति' के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (2020) मधुमक्खी बक्सों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और शहद FPO का समर्थन करता है; मधुमक्खियाँ परागण से फ़सल उपज भी बढ़ाती हैं (सरसों, सूरजमुखी, फल)।

कुक्कुट पालन: 2024–25 में अंडा उत्पादन 149.11 अरब, प्रति व्यक्ति 106 अंडे प्रति वर्ष की उपलब्धता के साथ (BAHS 2025); भारत अंडों में विश्व में दूसरे स्थान पर है; आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु (नमक्कल अंडा पट्टी), तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक अग्रणी।

संगठन: ब्रॉयलर उत्पादन ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत हो गया है (इंटीग्रेटरों द्वारा अनुबंध खेती), जबकि देसी नस्लों (मध्य प्रदेश का कड़कनाथ, असील) के साथ आँगन कुक्कुट पालन निर्धन परिवारों का सहारा है।

जोखिम: एवियन इन्फ़्लुएंज़ा प्रकोप, आहार मूल्य अस्थिरता (मक्का और सोयाबीन) और एंटीबायोटिक उपयोग।

7. सिद्धांत और बहसें

पशुधन क्रांति (क्रिस्टोफ़र डेलगाडो एवं अन्य, 1999): विकासशील देशों में बढ़ती आय और नगरीकरण (urbanisation) पशु उत्पादों की माँग बढ़ाते हैं, जिससे कृषि पशुधन और आहार फ़सलों की ओर खिसकती है; भारत का बढ़ता दूध, अंडा और मांस उत्पादन इस प्रवृत्ति के अनुरूप है।

सहकारी बनाम कॉर्पोरेट डेयरी: आणंद सहकारी मॉडल छोटे उत्पादकों और महिलाओं को सशक्त करने के लिए सराहा जाता है; आलोचक राजनीतिक हस्तक्षेप और निजी डेयरियों की बढ़ती भूमिका बताते हैं।

पर्यावरण: पशुधन मीथेन उत्सर्जन और चराई भूमि पर दबाव बढ़ाते हैं; FAO की Livestock's Long Shadow (2006) ने वैश्विक स्तर पर इसे रेखांकित किया; भारत में कम आगत वाली मिश्रित कृषि कम गहन पर बड़े पैमाने की है।

देसी बनाम संकर पशु: संकरण से उपज बढ़ी, पर अब ताप-सहिष्णु, रोग-प्रतिरोधी देसी नस्लों के संरक्षण पर बल है; संतुलन विवादित है।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

दुग्ध उत्पादन मानचित्र: शीर्ष राज्य (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र) छायांकित करें और आणंद अंकित करें।

संबद्ध गतिविधि मानचित्र: कार्प जलकृषि (आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल), झींगा पट्टियाँ (तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात), शहतूत रेशम (कर्नाटक), तसर (झारखंड), मूगा और एरी (असम), कुक्कुट केंद्र (नमक्कल, हैदराबाद क्षेत्र) अंकित करें।

आणंद मॉडल आरेख: त्रि-स्तरीय सहकारी पिरामिड, दूध का ऊपर की ओर और भुगतान तथा सेवाओं का नीचे की ओर प्रवाह।

मिश्रित कृषि चक्र: फ़सलें → चारे के रूप में अवशेष → पशु → दूध, भारवाही शक्ति और गोबर → खाद और बायोगैस → फ़सलें।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: प्रदेशों और आँकड़ों सहित ऑपरेशन फ़्लड, रेशम उत्पादन या जलकृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी।

15 अंक: गणना आँकड़ों और मानचित्र सहित पशुधन संसाधनों का वितरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका।

20 अंक: 'कृषि आय दोगुनी करने की रणनीति के रूप में संबद्ध गतिविधियाँ': पशुधन, डेयरी, मत्स्य, रेशम, मधुमक्खी, कुक्कुट, आँकड़ों, मानचित्रों और चुनौतियों सहित।

मुख्य शब्द: मिश्रित कृषि, आणंद प्रतिरूप, ऑपरेशन फ़्लड, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, अंतर्देशीय जलकृषि, चार रेशम, मीठी क्रांति, ऊर्ध्वाधर एकीकरण।

उद्धृत विचार: वर्गीज़ कुरियन का तर्क था कि डेयरी विकास उत्पादकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली सहकारी समितियों से 'किसानों द्वारा, किसानों के लिए' होना चाहिए (भावानुवाद)।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

कृषि प्रदेश: भौतिक दशाओं (जलवायु, मृदा, उच्चावच, जल), फ़सलों और कृषि पद्धतियों के संयोजन में मोटी समरूपता वाला क्षेत्र, जो पड़ोसी क्षेत्रों से भिन्न हो; डरवेंट व्हिटलसी (1936) ने विश्व कृषि प्रदेशों को परिभाषित करने हेतु फ़सल और पशु संयोजन, गहनता, प्रौद्योगिकी और बसाव का प्रयोग किया।

कृषि-जलवायु क्षेत्र (agro-climatic zone) (FAO): जलवायु, विशेषकर तापमान और नमी, से परिभाषित भूमि इकाई जो फ़सलों और किस्मों की एक निश्चित श्रेणी के लिए उपयुक्त हो।

कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र/प्रदेश: कृषि-जलवायु क्षेत्र पर भू-आकृति और मृदा अध्यारोपित कर बनी भूमि इकाई, जो मिलकर वृद्धि अवधि की लंबाई निर्धारित करते हैं (FAO कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र परियोजना, 1978 से)।

वृद्धि अवधि की लंबाई (LGP): वर्ष में वे दिन जब वर्षण संभावित वाष्पोत्सर्जन के आधे से अधिक हो, साथ ही संचित मृदा नमी के उपयोग का समय; यह शुष्क, अर्ध-शुष्क, उप-आर्द्र और आर्द्र प्रदेशों को अलग करने का मुख्य मापदंड है।

उद्देश्य: समान राष्ट्रीय योजनाओं से हटकर स्थान-विशिष्ट शोध, विस्तार, फ़सल नियोजन, सिंचाई, आकस्मिक योजनाओं और निवेश का मार्गदर्शन।

2. भारत का आरंभिक कृषि प्रादेशीकरण

फ़सल आधारित योजनाएँ: आरंभिक अध्ययनों ने प्रधान फ़सलों और वर्षा के आधार पर भारत को धान, गेहूँ, मोटे अनाज और बागान प्रदेशों में बाँटा; एम.एस. रंधावा की योजना (1950 का दशक) ने व्यापक शीतोष्ण हिमालयी, उत्तरी शुष्क (गेहूँ), पूर्वी आर्द्र (धान), पश्चिमी आर्द्र (मालाबार) और दक्षिणी (मोटे अनाज) प्रदेश माने।

सांख्यिकीय दृष्टिकोण: फ़सल संकेंद्रण (भाटिया, 1965), फ़सल संयोजन (ज़िलों पर लागू वीवर और दोई विधियाँ) और कृषि उत्पादकता सूचकांक बाद के प्रादेशीकरण के आधार बने।

आर्थिक प्रादेशीकरण: पी. सेनगुप्ता और गलीना स्दास्युक (Economic Regionalisation of India: Problems and Approaches, 1968) ने कृषि सहित वृहत और मध्यम आर्थिक प्रदेश बनाए।

संयुक्त दृष्टिकोण: बाद के भारतीय भूगोलवेत्ताओं (जैसे जसबीर सिंह) ने भौतिक कारकों, फ़सल संयोजनों, उत्पादकता और विकास स्तरों को मिलाकर कृषि प्रदेश और विकास क्षेत्र बनाए।

3. योजना आयोग के कृषि-जलवायु प्रदेश (1988–89)

उत्पत्ति: वाई.के. अलघ से जुड़ी कृषि-जलवायु प्रादेशिक नियोजन (ACRP) परियोजना ने सातवीं और आठवीं योजनाओं हेतु भू-आकृति, मृदा, वर्षा, तापमान, शस्य प्रतिरूप और जल संसाधनों के आधार पर भारत को 15 कृषि-जलवायु प्रदेशों में बाँटा; प्रदेशों को आगे 73 उप-क्षेत्रों में बाँटा गया।

15 प्रदेश: (1) पश्चिमी हिमालयी, (2) पूर्वी हिमालयी, (3) निचला गंगा मैदान, (4) मध्य गंगा मैदान, (5) ऊपरी गंगा मैदान, (6) ट्रांस-गंगा मैदान, (7) पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ, (8) मध्य पठार और पहाड़ियाँ, (9) पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ, (10) दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ, (11) पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ, (12) पश्चिमी तटीय मैदान और घाट, (13) गुजरात मैदान और पहाड़ियाँ, (14) पश्चिमी शुष्क प्रदेश, (15) द्वीप प्रदेश।

रणनीतियों के उदाहरण: ट्रांस-गंगा मैदान (पंजाब, हरियाणा): धान–गेहूँ से विविधीकरण, भूजल संरक्षण; निचला गंगा मैदान (पश्चिम बंगाल): धान, जूट, मत्स्य; पश्चिमी शुष्क प्रदेश (पश्चिमी राजस्थान): शुष्क भूमि फ़सलें, पशुधन, कृषि-वानिकी; पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ (झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा): जलविभाजक विकास, उच्चभूमि धान, बागवानी; पश्चिमी तटीय मैदान और घाट: बागान फ़सलें, मसाले, मत्स्य।

मूल्य: संसाधन आधारित, प्रदेश-विशिष्ट नियोजन को राष्ट्रीय नीति में लाया; बड़े, आंतरिक रूप से विविध प्रदेशों के लिए आलोचना हुई जो स्थानीय भिन्नता छिपाते हैं।

प्रत्येक प्रदेश हेतु प्रयुक्त संकेतक: वर्षा और उसकी परिवर्तनशीलता, तापमान व्यवस्था, मृदा प्रकार, सिंचाई तीव्रता, शस्य प्रतिरूप, उपज और विविधीकरण की संभावना, ताकि प्रत्येक प्रदेश को संसाधन से रणनीति तक की रूपरेखा मिले।

4. NARP कृषि-जलवायु क्षेत्र

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (ICAR, 1979 से, विश्व बैंक सहायता सहित): देश को राज्य सीमाओं के भीतर लगभग 127 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बाँटा, प्रत्येक में राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अधीन क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र।

मापदंड: वर्षा, तापमान, मृदा, स्थलाकृति, शस्य प्रतिरूप और सिंचाई; प्रशासनिक सुविधा हेतु क्षेत्र ज़िला सीमाओं का अनुसरण करते हैं।

उपयोग: क्षेत्रीय शोध और विस्तार; ICAR–CRIDA द्वारा तैयार ज़िला कृषि आकस्मिक योजनाएँ इन क्षेत्रों पर आधारित हैं; कृषि विज्ञान केंद्र (प्रति ज़िला एक या अधिक) प्रौद्योगिकी पहुँचाते हैं।

उदाहरण: पंजाब में पाँच NARP क्षेत्र हैं (उप-पर्वतीय तरंगित, तरंगित मैदान, मध्य मैदान, पश्चिमी मैदान और पश्चिमी क्षेत्र), जो दिखाते हैं कि छोटा, देखने में समरूप राज्य भी भिन्न कृषि परिवेश रखता है।

5. कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश (ICAR–NBSS&LUP)

सीमांकन: राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर (सहगल एवं अन्य, 1990 के दशक के आरंभ) ने भू-आकृति, मृदा, जैव-जलवायु (शुष्कता) और वृद्धि अवधि की लंबाई के मानचित्रों को अध्यारोपित कर भारत को 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों (AER) में बाँटा; 1999 में इन्हें 60 कृषि-पारिस्थितिक उप-प्रदेशों (AESR) में परिष्कृत किया गया।

AER के उदाहरण: पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क (लद्दाख, LGP 90 दिन से कम); पश्चिमी मैदान और कच्छ उष्ण शुष्क; उत्तरी मैदान उष्ण अर्ध-शुष्क; दक्कन पठार उष्ण अर्ध-शुष्क; पूर्वी पठार उष्ण उप-आर्द्र; बंगाल और असम मैदान उष्ण आर्द्र; पश्चिमी घाट और तटीय मैदान उष्ण आर्द्र–अति-आर्द्र; पूर्वी हिमालय गर्म अति-आर्द्र; द्वीप उष्ण आर्द्र–अति-आर्द्र।

जैव-जलवायु वर्ग: शुष्क (LGP लगभग 90 दिन तक), अर्ध-शुष्क (90–150 दिन), उप-आर्द्र (150–210 दिन), आर्द्र और अति-आर्द्र (210 दिन से अधिक), शीत और उष्ण रूपों सहित।

उपयोग: भूमि उपयोग नियोजन, फ़सल उपयुक्तता, वर्षा आधारित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलविभाजक नियोजन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आकस्मिक फ़सल नियोजन।

अन्य योजनाओं से संबंध: AER राज्य सीमाओं को पार करने वाली पारिस्थितिक इकाइयाँ हैं, जबकि NARP क्षेत्र राज्यों के भीतर नीड़ित हैं; नियोजक प्रायः दोनों को अध्यारोपित कर पारिस्थितिक तर्क और प्रशासनिक वितरण को जोड़ते हैं।

6. सिद्धांत और बहसें

औपचारिक बनाम कार्यात्मक प्रदेश: कृषि-जलवायु और कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश औपचारिक (समरूप) प्रदेश हैं; आलोचक कहते हैं कि नियोजन को कार्यात्मक संबंध (बाज़ार, मूल्य शृंखलाएँ, नगर) भी चाहिए।

पैमाने की समस्या: योजना आयोग के 15 प्रदेश बहुत मोटे हैं; 127 NARP क्षेत्र पारिस्थितिकी के बजाय प्रशासनिक सीमाओं का अनुसरण करते हैं; AESR राज्यों को काटते हैं, जिससे प्रशासन जटिल होता है; कोई एक सर्वोत्तम पैमाना नहीं है।

स्थिर बनाम गतिशील: 20वीं सदी के जलवायु आँकड़ों पर आधारित प्रदेश जलवायु परिवर्तन से खिसक सकते हैं; NBSS&LUP और CRIDA के सुभेद्यता एटलस बदलती LGP दिखाते हैं।

क्रियान्वयन अंतराल: प्रदेश-विशिष्ट अनुशंसाओं के बावजूद राष्ट्रीय मूल्य और ख़रीद नीति (धान और गेहूँ हेतु MSP) प्रायः प्रादेशिक योजनाओं पर भारी पड़ती है, जैसा ट्रांस-गंगा मैदानों में दिखता है।

व्हिटलसी और संभववाद से संबंध: प्रादेशीकरण विडाल डी ला ब्लाश के इस मत को दर्शाता है कि मानव विकल्प पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर काम करते हैं, जो अब प्रौद्योगिकी को कृषि-पारिस्थितिकी से मिलाने के रूप में व्यक्त है।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

15 कृषि-जलवायु प्रदेश मानचित्र: भारत की रूपरेखा बनाकर संख्याओं और सूचक सहित 15 प्रदेशों में बाँटें (जम्मू-कश्मीर–हिमाचल–उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालयी, सिक्किम–दार्जिलिंग–पूर्वोत्तर में पूर्वी हिमालयी, पंजाब–हरियाणा–दिल्ली में ट्रांस-गंगा, आदि)।

कृषि-पारिस्थितिक मानचित्र: शुष्क (लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान), अर्ध-शुष्क (उत्तरी मैदान और दक्कन), उप-आर्द्र (पूर्वी पठार, मध्य गंगा मैदान) और आर्द्र (बंगाल, असम, पश्चिमी घाट तट) प्रदेशों की व्यापक पट्टियाँ।

LGP आरेख: मासिक वर्षण और आधे PET का ग्राफ़, जो वृद्धि अवधि का आरंभ और अंत दिखाए, संचित मृदा नमी से उसके विस्तार सहित।

प्रवाह चार्ट: जलवायु मानचित्र + मृदा मानचित्र + भू-आकृति मानचित्र → अध्यारोपण → कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश → फ़सल और प्रौद्योगिकी अनुशंसाएँ।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: मानचित्र सहित 15 कृषि-जलवायु प्रदेशों की सूची और संक्षिप्त विशेषताएँ।

15 अंक: मापदंडों और उदाहरणों सहित कृषि-जलवायु क्षेत्रों और कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों में अंतर।

20 अंक: नियोजन के उपकरण के रूप में कृषि प्रादेशीकरण का मूल्यांकन: योजनाएँ (योजना आयोग, NARP, NBSS&LUP), शक्तियाँ, दुर्बलताएँ, जलवायु परिवर्तन, मानचित्र सहित।

मुख्य शब्द: औपचारिक प्रदेश, कृषि-जलवायु प्रादेशिक नियोजन, वृद्धि अवधि की लंबाई, AER और AESR, स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकी, आकस्मिक योजनाएँ।

उद्धृत विचार: व्हिटलसी (1936) ने फ़सल और पशु संयोजन, विधियों, गहनता, उपज के निपटान और कृषि भवनों को मिलाकर कृषि प्रदेश परिभाषित किए।

सामान्य भूल: संख्याएँ मिलाना (योजना आयोग के 15 प्रदेश, लगभग 127 NARP क्षेत्र, 20 AER और 60 AESR); प्रत्येक को उसकी संस्था और वर्ष सहित लिखें।

1. कृषि अवसंरचना और संस्थागत कारक

उदाहरण 1 (UPSC 2024, 20 अंक): भारत में कृषि समृद्धि को नियंत्रित करने में संस्थागत कारक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। साक्ष्य सहित पुष्टि कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: संस्थागत कारकों की परिभाषा दीजिए, फिर साक्ष्य सहित सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक (भूधारण और जोत, ऋण, बाज़ार और MSP, बीमा, सहकारिताएँ, विस्तार और अनुसंधान) प्रादेशिक कृषि समृद्धि को कैसे आकार देता है, और संतुलित निष्कर्ष दीजिए। समृद्ध और पिछड़े कृषि प्रदेशों की तुलना वाला मानचित्र बनाइए।

संस्थागत कारक मानव-निर्मित व्यवस्थाएँ (भूधारण, जोत का आकार, ऋण, बाज़ार, मूल्य, बीमा और विस्तार) हैं जिनके भीतर किसान भूमि और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। भौतिक कारकों के साथ ये बड़े पैमाने पर समझाते हैं कि भारत में कृषि समृद्धि इतनी असमान क्यों है।

भूधारण और जोत: जहाँ ज़मींदारी समाप्त हुई और चकबंदी हुई, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ किसानों ने नलकूपों और मशीनों में निवेश किया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में असुरक्षित काश्तकारी और खंडित जोतें निवेश को रोकती हैं; औसत जोत केवल 1.08 हेक्टेयर है, और 86% जोतें सीमांत या लघु हैं (कृषि गणना 2015–16)।

सुनिश्चित बाज़ार और MSP: गेहूँ और धान की खरीद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में केंद्रित है, जिससे वहाँ के किसानों को स्थिर आय मिलती है, जबकि पूर्वी भारत के किसान प्रायः MSP से कम पर बेचते हैं।

ऋण और सहकारिताएँ: गुजरात और महाराष्ट्र में सुदृढ़ सहकारी बैंक और डेयरी सहकारिताएँ (अमूल, चीनी सहकारिताएँ) समृद्धि फैलाती हैं, जबकि जनजातीय और पूर्वी प्रदेशों में साहूकार पर निर्भरता बनी हुई है।

अवसंरचना और विस्तार: नहर जाल, ग्रामीण विद्युतीकरण, विनियमित मंडियाँ और पंतनगर तथा लुधियाना जैसे कृषि विश्वविद्यालयों ने उत्तर-पश्चिम में हरित क्रांति को गति दी।

हाल की संस्थाएँ: पीएम-किसान (2019), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016), e-NAM (2016), FPO और कृषि अवसंरचना कोष (2020) इन लाभों को व्यापक रूप से फैलाने का लक्ष्य रखते हैं।

संतुलित दृष्टि: भौतिक कारक अब भी सीमाएँ तय करते हैं, जैसा शुष्क राजस्थान दिखाता है, परंतु उन सीमाओं के भीतर संस्थाएँ तय करती हैं कि कौन समृद्ध होगा।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें सुदृढ़ संस्थाओं वाले उच्च-उत्पादकता प्रदेशों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश) की तुलना पिछड़े प्रदेशों (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड) से की गई हो।

इसलिए पिछड़े पूर्व में काश्तकारी, बाज़ार और ऋण में सुधार ही समावेशी कृषि समृद्धि की कुंजी है।

उदाहरण 2 (UPSC 2024, 10 अंक): भारतीय कृषि क्षेत्र पर प्रौद्योगिकी की परिवर्ती भूमिका का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: दिखाइए कि प्रौद्योगिकी ने भारतीय कृषि को क्रमिक संक्रमणों (हरित क्रांति, यंत्रीकरण, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल और सटीक कृषि) से कैसे गुज़ारा है, उसके लाभों और सीमाओं सहित। समयरेखा आरेख बनाइए।

प्रौद्योगिकी ने भारतीय कृषि को बार-बार एक चरण से अगले चरण तक पहुँचाया है, निर्वाह से अधिशेष तक और अब सटीकता तथा स्थिरता की ओर।

संक्रमण: (i) उच्च उपज वाले गेहूँ और धान, उर्वरकों तथा नलकूपों वाली हरित क्रांति (1966–67 से) ने खाद्य कमी को आत्मनिर्भरता में बदला; (ii) ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों और पंपों वाले यंत्रीकरण ने शस्य गहनता बढ़ाई; (iii) बीटी कपास (2002) जैसी जैव प्रौद्योगिकी ने कपास उत्पादन बढ़ाया, जबकि जलवायु-सहनशील किस्में फैल रही हैं; (iv) डिजिटल कृषि: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015), e-NAM (2016), किसान ड्रोन, उपग्रह-आधारित फसल बीमा आकलन और डिजिटल कृषि मिशन (2024) आदानों, मूल्यों और जोखिम प्रबंधन में सुधार करते हैं; (v) सूक्ष्म सिंचाई और सौर पंप जल बचाते हैं।

सीमाएँ: लाभ सिंचित प्रदेशों और बड़े किसानों के पक्ष में रहे हैं, और आदानों के अति-उपयोग ने मृदा और भूजल को क्षीण किया है।

आरेख: हरित क्रांति से यंत्रीकरण और बीटी कपास होते हुए डिजिटल और सटीक कृषि तक की समयरेखा, जिसमें बढ़ती उपज और मात्रा से स्थिरता की ओर बदलाव दिखाया गया हो।

इस संक्रमण को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी को अब जलवायु-स्मार्ट, किफायती और समावेशी होना होगा।

उदाहरण 3 (UPSC 2024, 15 अंक): ग्रामीण भारत में लघु एवं खंडित भूमि जोत, कृषि-पारिस्थितिकी प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है? इस मुद्दे पर काबू पाने हेतु कौन-से लचीले कदमों की आवश्यकता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: लघु और खंडित जोतों के आँकड़े दीजिए, कृषि-पारिस्थितिक तंत्र (मृदा, जल, जैव विविधता, कृषि पद्धतियाँ, आजीविका) पर उनके प्रभाव समझाइए, फिर सहनशील कदम सुझाइए। राज्यवार औसत जोत आकार का मानचित्र बनाइए।

कृषि गणना 2015–16 के अनुसार औसत क्रियात्मक जोत केवल 1.08 हेक्टेयर थी, जिसमें सीमांत और लघु जोतें (2 हेक्टेयर से कम) लगभग 86% जोतें परंतु संचालित क्षेत्र का केवल लगभग 47% थीं। जोतें केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी हैं, और प्रत्येक जोत प्रायः बिखरे भूखंडों में बँटी होती है।

कृषि-पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव: (i) मृदा: छोटे किसान भूमि को परती नहीं छोड़ सकते या फसल चक्र नहीं अपना सकते, इसलिए पोषक तत्त्वों का दोहन करते हैं, और मेड़ें भूमि व्यर्थ करती हैं; (ii) जल: छोटे भूखंडों पर अनेक व्यक्तिगत बोरवेल अति-दोहन और कुओं में परस्पर हस्तक्षेप करते हैं, जबकि बिखरे भूखंड नहर और टपक सिंचाई के संगठन को कठिन बनाते हैं; (iii) आदान: सस्ता यूरिया अति-प्रयुक्त होता है, और कीटनाशक बिना सलाह के छिड़के जाते हैं; (iv) जैव विविधता: नकद आय अधिकतम करने का दबाव एकल-फसल और पारंपरिक किस्मों की हानि की ओर धकेलता है; (v) आजीविका: कम आय, ऋण और संकटजनित प्रवास, और महिलाएँ बढ़ते रूप से खेतों का प्रबंधन करती हैं।

सहनशील कदम: चकबंदी और डिजिटल भूमि अभिलेख (DILRMP, स्वामित्व); मॉडल अधिनियम (2016) पर आधारित भूमि-पट्टा कानूनों द्वारा वैध काश्तकारी; FPO और सहकारी खेती द्वारा सामूहिक कार्रवाई; मशीनों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र; विविधीकृत, एकीकृत कृषि (फसलें, पशुधन, मछली, वृक्ष); प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड; सूक्ष्म सिंचाई और सामुदायिक भूजल प्रबंधन; और फसल बीमा तथा आय समर्थन (पीएम-किसान)।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें राज्यवार औसत क्रियात्मक जोत आकार दिखाया गया हो, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे छोटा तथा नागालैंड, पंजाब और राजस्थान में सबसे बड़ा।

सामूहिक, विविधीकृत कृषि लघु जोतों की कमज़ोरी को पारिस्थितिक सहनशीलता में बदल सकती है।

उदाहरण 4 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत में सतत कृषि विकास के लिए जैविक खेती के महत्त्व की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: जैविक खेती की परिभाषा दीजिए, सतत विकास के लिए उसका महत्त्व (पारिस्थितिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, जलवायु) समझाइए, भारतीय उदाहरण और योजनाएँ दीजिए, और उसकी सीमाएँ बताइए। प्रमुख जैविक क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है जो संश्लेषित उर्वरकों, कीटनाशकों और GM बीजों से बचती है और मृदा स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, कम्पोस्ट, हरी खाद, जैव-उर्वरकों और जैविक कीट नियंत्रण पर निर्भर रहती है।

पारिस्थितिक महत्त्व: यह हरित क्रांति पेटी में दशकों की रसायन-गहन खेती से क्षीण मृदा जैविक कार्बन और सूक्ष्मजीव जीवन को पुनर्स्थापित करती है, जल में नाइट्रेट और कीटनाशक प्रदूषण घटाती है, और परागणकर्ताओं तथा कृषि-जैव विविधता का संरक्षण करती है।

आर्थिक महत्त्व: कम आदान लागत छोटे किसानों का ऋण घटाती है; जैविक चाय, मसालों, बासमती और कपास के प्रीमियम मूल्य और निर्यात आय बढ़ाते हैं।

स्वास्थ्य और जलवायु: इससे कम रासायनिक अवशेषों वाला भोजन मिलता है, और स्वस्थ मृदा अधिक कार्बन संचित करती और अधिक नमी रखती है, जिससे सूखे के प्रति सहनशीलता बढ़ती है।

भारतीय उदाहरण और योजनाएँ: सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना (2016); परंपरागत कृषि विकास योजना (2015) क्लस्टर-आधारित जैविक खेती को सहारा देती है; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (2015–16) पहाड़ी राज्यों को लक्ष्य करता है; और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (2024) रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देता है। बड़े वर्षा-आधारित और जनजातीय क्षेत्र 'स्वाभाविक रूप से जैविक' हैं।

सीमाएँ: रूपांतरण के दौरान उपज प्रायः घटती है, प्रमाणन महँगा है, बाज़ार और आपूर्ति श्रृंखलाएँ कमज़ोर हैं, और खाद्य सुरक्षा के लिए अचानक पूर्ण बदलाव के बजाय संतुलित, एकीकृत पोषक प्रबंधन की आवश्यकता है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें सिक्किम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और अन्य प्रमुख जैविक क्षेत्र अंकित हों।

क्लस्टरों और FPO के माध्यम से विस्तारित जैविक और प्राकृतिक खेती खाद्य सुरक्षा की रक्षा करते हुए भारतीय कृषि को अधिक सतत बना सकती है।

उदाहरण 5 (UPSC 2022, 20 अंक): भारत में कृषि क्षेत्र में संस्थागत तंत्रों में लाए गए अभिनव परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: कृषि संस्थाओं में हाल के परिवर्तनों (आय समर्थन, बीमा, बाज़ार, FPO, अवसंरचना वित्त, डिजिटल प्रणालियाँ, 2020 के कृषि कानून और उनकी वापसी) की सूची दीजिए, फिर साक्ष्य सहित कृषि अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। संस्थागत ढाँचे का आरेख बनाइए।

लगभग 2015 से भारत ने कृषि के संस्थागत ढाँचे को, यानी भूमि, ऋण, बाज़ार, मूल्य और जोखिम को नियंत्रित करने वाले नियमों और संगठनों को, कृषि आय बढ़ाने के घोषित उद्देश्य से नया रूप दिया है।

हाल के परिवर्तन: (i) आय समर्थन: पीएम-किसान (2019) भूमिधारी किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 देता है; (ii) जोखिम आवरण: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016); (iii) बाज़ार: e-NAM (2016) विनियमित मंडियों को ऑनलाइन जोड़ता है, और किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन और मत्स्य पालन तक बढ़ाए गए; (iv) सामूहिकता: 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की योजना (2020) और नया सहकारिता मंत्रालय (2021); (v) अवसंरचना: गोदामों और शीत श्रृंखलाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष (2020); (vi) मृदा और डिजिटल: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015), एग्रीस्टैक और डिजिटल कृषि मिशन (2024); (vii) बाज़ार सुधार के प्रयास: मंडियों के बाहर व्यापार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु अधिनियम पर 2020 के तीन कृषि कानून पंजाब और हरियाणा केंद्रित लंबे किसान आंदोलन के बाद 2021 में वापस ले लिए गए।

सकारात्मक प्रभाव: प्रत्यक्ष अंतरण बहुत बड़ी संख्या में किसानों तक पहुँचे हैं, बीमा ने अधिक मौसमी जोखिम को आवृत किया है, FPO ने कुछ स्थानों पर मोलभाव की शक्ति बढ़ाई है, और भंडारण निवेश बढ़ा है।

सीमाएँ: पीएम-किसान काश्तकारों और भूमिहीनों को बाहर रखता है; बीमा दावे देर से मिलते हैं और कुछ राज्यों में कवरेज घटा है; e-NAM व्यापार भौतिक मंडियों की तुलना में छोटा है; और MSP खरीद प्रादेशिक रूप से पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की ओर झुकी है।

समग्र प्रभाव: सुधारों ने उत्पादकता या बाज़ार संरचना से अधिक आय सुरक्षा में सुधार किया है, और कृषि वृद्धि मध्यम रही है जबकि प्रादेशिक असमानताएँ बनी हुई हैं।

आरेख: कृषि संस्थागत ढाँचे का आरेख जो किसान को आय समर्थन, ऋण, बीमा, बाज़ार (मंडियाँ, e-NAM, FPO), अवसंरचना और डिजिटल मंचों से जोड़ता हो।

इन संस्थाओं द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था के रूपांतरण के लिए सहमति-आधारित बाज़ार सुधार, काश्तकारों का समावेश और सुदृढ़ FPO आवश्यक हैं।

उदाहरण 6 (UPSC 2022, 15 अंक): भारत के ग़रीबों को खाद्य उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: NFSA के प्रावधानों की रूपरेखा दीजिए, साक्ष्य सहित खाद्य पहुँच में उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, फिर उसकी कमियों और प्रादेशिक भिन्नताओं को बताइए और सुधार सुझाइए। PDS प्रदर्शन या पोषण परिणामों का मानचित्र बनाइए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने अनुदानित खाद्यान्न तक पहुँच को कानूनी अधिकार बनाया, जो 75% तक ग्रामीण और 50% तक नगरीय जनसंख्या, लगभग 81 करोड़ लोगों को आवृत करता है।

प्रावधान: प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा अनाज और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किग्रा; मातृत्व लाभ; आंगनवाड़ियों और विद्यालयों (अब पीएम पोषण) के माध्यम से बच्चों को भोजन; और राशन कार्ड के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक की महिलाएँ परिवार की मुखिया।

उपलब्धियाँ: (i) एक सुरक्षा जाल जो कोविड-19 महामारी में अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ, जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निःशुल्क अनाज दिया गया, और जनवरी 2023 से अधिनियम के अंतर्गत अनाज निःशुल्क है; (ii) आधार जोड़ने, ePoS मशीनों और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (प्रवासियों के लिए सुवाह्यता) जैसे सुधारों ने रिसाव घटाया; (iii) छत्तीसगढ़, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सुदृढ़ प्रणालियाँ बनाईं।

कमियाँ: कवरेज अब भी जनगणना 2011 की जनसंख्या पर आधारित है, इसलिए अनेक पात्र लोग बाहर हैं; बायोमेट्रिक विफलताएँ दूरस्थ क्षेत्रों में बहिष्करण करती हैं; टोकरी अनाज-प्रधान है, जबकि NFHS-5 (2019–21) में पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अब भी बौने पाए गए; और खरीद तथा भंडारण कुछ उत्तरी राज्यों में केंद्रित हैं।

सुधार: कवरेज अद्यतन करना, मोटे अनाज, दालें और तेल जोड़ना, चावल का पोषक-संवर्धन, शिकायत प्रणालियों को सुदृढ़ करना और खरीद का विकेंद्रीकरण।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें सुदृढ़ PDS वाले राज्य (तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा) और सबसे अधिक बाल बौनापन वाले राज्य (बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश) दिखाए गए हों।

NFSA ने कैलोरी तक पहुँच सुधारी है, परंतु पोषण सुरक्षा के लिए अधिक विविध और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उदाहरण 7 (UPSC 2020, 15 अंक): आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल 2020 का लक्ष्य कृषि उपजों के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रण-मुक्त करना है। इसके क्षेत्रीय परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: बताइए कि 2020 के संशोधन ने क्या बदला और उसका उद्देश्य क्या था, फिर उत्पादक, उपभोक्ता और भंडारण प्रदेशों के लिए उसके संभावित स्थानिक परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, 2021 में उसकी वापसी का उल्लेख करते हुए। संबंधित वस्तुओं के अधिशेष और अभाव प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज़ और आलू को सामान्य भंडार सीमाओं से हटा दिया और केवल युद्ध, अकाल या तीव्र मूल्य वृद्धि जैसी असाधारण स्थितियों में नियमन की अनुमति दी। इसका उद्देश्य भंडारण, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में निजी निवेश आकर्षित करना था, परंतु 2021 के अंत में इसे अन्य कृषि कानूनों के साथ वापस ले लिया गया।

अपेक्षित सकारात्मक स्थानिक प्रभाव: (i) अधिशेष प्रदेशों में गोदामों और शीत भंडारण में निवेश, जैसे नासिक (महाराष्ट्र) में प्याज़, आगरा और हुगली में आलू, और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में दालें; (ii) उत्पादन क्षेत्रों के निकट कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, जिससे स्थानीय मूल्य संवर्धन बढ़ता; (iii) अधिशेष से अभाव प्रदेशों की ओर सुचारु अंतरराज्यीय आवाजाही।

आलोचनात्मक चिंताएँ: (i) संकेंद्रण: भंडारण क्षमता वाले बड़े व्यापारी और निगम जमाखोरी कर बाज़ारों पर हावी हो सकते थे, विशेषकर कम खरीदारों वाले प्रदेशों में; (ii) उपभोक्ता प्रदेश: उत्तर-पूर्व, पहाड़ी राज्य और बड़े नगर जैसे अभाव और नगरीय प्रदेश मूल्य उछाल झेल सकते थे, जैसे 2019 में प्याज़ के दाम; (iii) प्रादेशिक असंतुलन: निवेश सुसंबद्ध अधिशेष प्रदेशों (पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात) के पक्ष में जाता, जिससे कम जुड़े पूर्व और उत्तर-पूर्व से अंतर बढ़ता; (iv) राज्य की कमज़ोर भूमिका: राज्यों ने स्थानीय कमी में जमाखोरी रोकने की सामान्य शक्तियाँ खो दीं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्याज़, आलू, दालों और तिलहन के अधिशेष उत्पादन प्रदेश, प्रमुख भंडारण केंद्र और अभावग्रस्त उपभोक्ता प्रदेश अंकित हों।

भंडारण निवेश आवश्यक है, परंतु जमाखोरी के विरुद्ध सुरक्षा उपायों और पिछड़े प्रदेशों पर विशेष ध्यान के साथ।

उदाहरण 8 (UPSC 2020, 10 अंक): भारतीय कृषि को नीम लेपित यूरिया योजना से होने वाले लाभों को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि नीम लेपन यूरिया पर क्या प्रभाव डालता है, फिर उसके कृषि, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ बताइए, सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी के साथ। लेपित और अलेपित यूरिया से नाइट्रोजन मुक्ति का आरेख बनाइए।

2015 में सरकार ने सभी घरेलू उत्पादित और आयातित अनुदानित यूरिया को नीम तेल से नीम-लेपित करना अनिवार्य कर दिया, जो मृदा में यूरिया नाइट्रोजन के रूपांतरण (नाइट्रीकरण) को धीमा करता है।

लाभ: (i) नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में वृद्धि: धीमी मुक्ति नाइट्रोजन को अधिक समय तक जड़ क्षेत्र में रखती है और निक्षालन तथा वाष्पीकरण से हानि घटाती है, जिससे फसलें इसका अधिक उपयोग करती हैं; (ii) उपज लाभ और कम मात्रा: अध्ययनों में कम यूरिया के साथ धान, गेहूँ और गन्ने की उपज में मामूली वृद्धि बताई गई; (iii) विचलन पर रोक: नीम-लेपित यूरिया को प्लाईवुड, रंग और चिपकने वाले पदार्थों जैसे उद्योग आसानी से उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए अनुदानित यूरिया किसानों तक पहुँचता है और अनुदान बेहतर लक्षित होता है; (iv) पर्यावरण: भूजल में कम नाइट्रेट प्रदूषण और कम नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन; (v) कीट प्रभाव: नीम में हल्के कीटनाशी गुण हैं।

सीमाएँ: यह सस्ते यूरिया से उत्पन्न असंतुलित NPK अनुपात को ठीक नहीं करता, इसलिए संतुलित उर्वरक प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और नैनो यूरिया आवश्यक बने रहते हैं।

आरेख: साधारण और नीम-लेपित यूरिया से समय के साथ मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन की तुलना वाला ग्राफ, जिसमें बाद वाले की धीमी, लंबी मुक्ति दिखाई गई हो।

इस प्रकार नीम लेपन एक सरल, कम लागत वाला सुधार है जो उर्वरक दक्षता और अनुदान प्रशासन दोनों को सुधारता है।

उदाहरण 9 (UPSC 2019, 20 अंक): कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और कृमिनाशकों के प्रयोग और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: कृषि-रसायनों के उपयोग के प्रतिरूप और प्रादेशिक वितरण का वर्णन कीजिए, अति-उपयोग और दुरुपयोग के कारण समझाइए, फिर भारतीय साक्ष्य सहित मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव बताइए, और उपाय सुझाइए। अधिक कृषि-रसायन उपयोग वाले प्रदेशों और स्वास्थ्य हॉटस्पॉट का मानचित्र बनाइए।

रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशी हरित क्रांति के केंद्र में थे और भारत को खाद्य में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक रहे। परंतु उनका उपयोग प्रादेशिक रूप से केंद्रित और प्रायः असंतुलित या असुरक्षित है।

उपयोग का प्रतिरूप: प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और उत्तर-पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में सबसे कम है। यूरिया पर भारी अनुदान के कारण नाइट्रोजन प्रधान है, और NPK अनुपात अनुशंसित 4:2:1 से बहुत दूर है। प्रति हेक्टेयर कीटनाशक उपयोग विश्व मानकों पर कम है, परंतु यह कपास, धान, सब्ज़ियों और फलों पर केंद्रित है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में बार-बार छिड़काव के साथ।

दुरुपयोग के कारण: अनुदान, मृदा परीक्षण और विस्तार सलाह का अभाव, मात्रा और सुरक्षा के बारे में अज्ञानता, नकली उत्पाद, और कीट प्रतिरोध जो अधिक मात्रा की ओर ले जाता है।

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: (i) तीव्र विषाक्तता: बिना सुरक्षा के छिड़काव करने वाले किसान विषाक्तता झेलते हैं, जैसे 2017 में यवतमाल (महाराष्ट्र) में, जब अनेक कपास किसानों की मृत्यु हुई; (ii) दीर्घकालिक रोग: अध्ययनों ने पंजाब के मालवा क्षेत्र में कीटनाशक संपर्क को कैंसर से जोड़ा है, जिससे बठिंडा से बीकानेर की तथाकथित 'कैंसर ट्रेन' की चर्चा हुई, और कासरगोड (केरल) में एंडोसल्फान छिड़काव को जन्म-दोषों और विकलांगताओं से, जिसके बाद 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया; (iii) भोजन में अवशेष: सब्ज़ियों, फलों और दूध में प्रायः सुरक्षित सीमा से अधिक अवशेष होते हैं; (iv) जल में नाइट्रेट: अधिक उर्वरक भूजल में नाइट्रेट बढ़ाता है, जो शिशुओं में मेथेमोग्लोबिनेमिया उत्पन्न कर सकता है; (v) दीर्घकालिक संपर्क से अंतःस्रावी और तंत्रिका संबंधी प्रभावों की आशंका है।

उपाय: मृदा स्वास्थ्य कार्ड से निर्देशित संतुलित उर्वरक प्रयोग, नीम-लेपित और नैनो यूरिया, एकीकृत कीट प्रबंधन, अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध, अवशेष निगरानी, सुरक्षा उपकरण, और जैविक तथा प्राकृतिक खेती।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें अधिक उर्वरक और कीटनाशक उपयोग (पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) तथा मालवा (पंजाब), कासरगोड और यवतमाल के स्वास्थ्य हॉटस्पॉट दिखाए गए हों।

उत्पादकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों की रक्षा के लिए रसायन-गहन से ज्ञान-गहन कृषि की ओर बढ़ना आवश्यक है।

उदाहरण 10 (UPSC 2017, 15 अंक): भारत में आधुनिक कृषि के लिए भूमि सुधार एक कुंजी है। स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि भूमि सुधार आधुनिक कृषि की कुंजी क्यों है, फिर स्वतंत्रता के बाद के उपायों (मध्यस्थ उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, सीमांकन, चकबंदी, भूदान, अभिलेख आधुनिकीकरण, पट्टा) का प्रादेशिक परिणामों सहित वर्णन कीजिए। सुधार सफलता प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

भूमि सुधार का लक्ष्य जोतने वाले को भूमि पर सुरक्षित अधिकार देना है ताकि उसमें आधुनिक आदानों में निवेश की प्रेरणा और क्षमता हो। स्वतंत्रता के समय ज़मींदारी, असुरक्षित काश्तकारी और खंडित जोतें आधुनिक कृषि की मुख्य बाधाएँ थीं।

उपाय: (i) 1950 के दशक के आरंभ में मध्यस्थों का उन्मूलन (ज़मींदारी, जागीरदारी), जिसने काश्तकारों को राज्य से सीधे संपर्क में लाया और जो सबसे सफल सुधार था; (ii) लगान नियंत्रित करने और सुरक्षा देने वाले काश्तकारी सुधार, विशेषकर पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बरगा (1978) और केरल के सुधार; (iii) अधिशेष भूमि के पुनर्वितरण के लिए भूमि सीमांकन, जिसे बेनामी हस्तांतरण और खामियों के कारण सीमित सफलता मिली; (iv) चकबंदी, जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सफल रही और जिसने हरित क्रांति की नींव रखी; (v) भूदान और ग्रामदान (विनोबा भावे, 1951), एक स्वैच्छिक भूमि-दान आंदोलन।

हाल के उपाय: भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण (DILRMP), स्वामित्व (2020) के अंतर्गत ड्रोन-आधारित संपत्ति कार्ड, काश्तकारी को वैध बनाने के लिए मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम (2016), और विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें पंजाब और हरियाणा में चकबंदी की सफलता, पश्चिम बंगाल और केरल में काश्तकारी सुधार, और बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कमज़ोर सुधार क्षेत्र अंकित हों।

आज कृषि के आधुनिकीकरण के लिए स्पष्ट स्वामित्व, वैध पट्टा और ऐसे भूमि बाज़ार चाहिए जो छोटे किसानों की भी रक्षा करें।

उदाहरण 11 (UPSC 2015, 15 अंक): भारत में कृषि का आधुनिकीकरण किस प्रकार प्रतिकूल संस्थागत कारकों से प्रभावित हो रहा है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: आधुनिकीकरण और संस्थागत कारकों की परिभाषा दीजिए, फिर उदाहरणों सहित प्रदेशवार समझाइए कि प्रत्येक प्रतिकूल कारक (जोत, काश्तकारी, ऋण, बाज़ार, विस्तार, बीमा, सहकारिताएँ) उसे कैसे बाधित करता है। प्रभावित प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

कृषि के आधुनिकीकरण का अर्थ उन्नत बीजों, मशीनों, सिंचाई, वैज्ञानिक पद्धतियों और बाज़ार उन्मुखता को अपनाना है। इसका प्रसार संस्थागत कारकों पर बहुत निर्भर है, जो भारत के अधिकांश भाग में प्रतिकूल हैं।

लघु और खंडित जोतें: 1.08 हेक्टेयर औसत (कृषि गणना 2015–16) के साथ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और टपक प्रणालियाँ अधिकांश किसानों के लिए अलाभकारी हैं, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में।

असुरक्षित काश्तकारी: बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मौखिक, अभिलेखरहित पट्टे काश्तकारों को ऋण, बीमा और पीएम-किसान से वंचित करते हैं, इसलिए वे दीर्घकालिक निवेश से बचते हैं।

ऋण: छोटे और जनजातीय किसान अब भी ऊँचे ब्याज पर साहूकारों से उधार लेते हैं, जैसे झारखंड और ओडिशा में।

बाज़ार और मूल्य: पूर्व और उत्तर-पूर्व में विनियमित मंडियों का कमज़ोर जाल, और पंजाब तथा हरियाणा में केंद्रित MSP खरीद, अन्यत्र आधुनिकीकरण की प्रेरणा घटाते हैं।

विस्तार और अनुसंधान: प्रति किसान कम विस्तार कार्यकर्ता और अनुसंधान तथा खेतों के बीच कमज़ोर संबंध वर्षा-आधारित क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी के प्रसार को धीमा करते हैं।

कमज़ोर सहकारिताएँ और बीमा: जहाँ सहकारिताएँ कमज़ोर हैं, वहाँ आदान आपूर्ति और विपणन खराब हैं, और बीमा दावों में देरी जोखिम उठाने को हतोत्साहित करती है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें आधुनिकीकृत उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी डेल्टा प्रदेशों की तुलना संस्थागत रूप से बाधित पूर्वी, मध्य जनजातीय और उत्तर-पूर्वी प्रदेशों से की गई हो।

इसलिए आधुनिकीकरण को सभी प्रदेशों तक पहुँचाने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ संस्थागत सुधार भी होना चाहिए।

2. शस्य प्रतिरूप, उत्पादकता, गहनता, फसल संयोजन और भूमि क्षमता

उदाहरण 12 (UPSC 2026, 20 अंक): भारत में शस्य विविधीकरण के कारणों तथा परिणामों का परीक्षण कीजिए। सतत कृषि में शस्य विविधीकरण कैसे योगदान दे सकता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: फसल विविधीकरण की परिभाषा दीजिए, उसके कारणों (माँग, मूल्य, प्रौद्योगिकी, जल, नीति) और परिणामों (आय, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी, प्रादेशिक प्रभाव) का परीक्षण कीजिए, फिर दिखाइए कि यह सतत कृषि में कैसे योगदान देता है। विविधीकरण प्रवृत्तियों का मानचित्र बनाइए।

फसल विविधीकरण कुछ प्रमुख फसलों (सामान्यतः अनाज) से हटकर फसलों और फलों, सब्ज़ियों, दालों, तिलहन, मसालों तथा फूलों जैसे उच्च-मूल्य उद्यमों के व्यापक मिश्रण की ओर बदलाव है। इसे गिब्स और मार्टिन सूचकांक या हर्फिंडाल सूचकांक जैसे सूचकांकों से मापा जा सकता है।

कारण: (i) बढ़ती आय और नगरीकरण ने फलों, सब्ज़ियों, दूध और प्रसंस्कृत खाद्य की माँग बढ़ाई है; (ii) उच्च-मूल्य फसलों के बेहतर मूल्य और निर्यात; (iii) टपक सिंचाई, पॉलीहाउस, शीत श्रृंखला और उन्नत बीज जैसी प्रौद्योगिकी; (iv) जल अभाव और गिरता जल स्तर, जो किसानों को धान और गन्ने से दूर धकेलता है; (v) नीतिगत समर्थन, जिसमें बागवानी के एकीकृत विकास मिशन, तिलहन और दाल मिशन, और पंजाब तथा हरियाणा के फसल विविधीकरण प्रोत्साहन शामिल हैं।

परिणाम: (i) 2012–13 से बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक रहा है, जिससे महाराष्ट्र (अंगूर, अनार), हिमाचल प्रदेश (सेब) और आंध्र प्रदेश (बागवानी और जलकृषि) में कृषि आय बढ़ी है; (ii) अधिक पोषण विविधता; (iii) अधिक बाज़ार जोखिम और मूल्य अस्थिरता, जैसे प्याज़ और टमाटर में; (iv) असमान प्रसार, क्योंकि विविधीकरण नगरों के निकट और सिंचित क्षेत्रों में सबसे तेज़ है जबकि पंजाब–हरियाणा की धान–गेहूँ प्रणाली मुश्किल से बदली है; (v) कुछ क्षेत्रों में मोटे अनाजों में संभावित गिरावट।

स्थिरता में योगदान: (i) दालों के साथ फसल चक्र नाइट्रोजन स्थिर करता और मृदा स्वास्थ्य पुनर्स्थापित करता है; (ii) धान से मक्का, मोटे अनाज, दालों और तिलहन की ओर बदलाव भूजल बचाता है; (iii) फसलों का मिश्रण जलवायु और मूल्य जोखिम बाँटता है; (iv) कृषि-वानिकी और एकीकृत कृषि जैव विविधता और आय जोड़ती हैं; (v) मोटे अनाज और दालें पोषण और जलवायु सहनशीलता को सहारा देते हैं।

बाधाएँ: गेहूँ और धान के पक्ष में MSP और खरीद, वैकल्पिक फसलों के लिए कमज़ोर बाज़ार, और भंडारण का अभाव।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें उच्च विविधीकरण वाले प्रदेश (महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) और निम्न विविधीकरण वाले प्रदेश (पंजाब–हरियाणा धान–गेहूँ पेटी) दिखाए गए हों।

इस प्रकार सुनिश्चित बाज़ारों और वैकल्पिक फसलों के मूल्य समर्थन पर आधारित फसल विविधीकरण सतत कृषि का केंद्रीय मार्ग है।

उदाहरण 13 (UPSC 2025, 10 अंक): हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र भारत के हिमालयी क्षेत्र में फसल प्रणाली और कृषि गतिविधियों को कैसे नियंत्रित करता है? चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: दिखाइए कि हिमालयी उच्चावच, ऊँचाई, अभिमुखता, जलवायु, मृदा और जल शस्य प्रतिरूप और कृषि प्रणालियों को कैसे नियंत्रित करते हैं, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिमालय के उदाहरणों सहित। ऊँचाई-आधारित शस्य आरेख बनाइए।

हिमालय में केवल बाज़ार नहीं, बल्कि पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र तय करता है कि क्या, कहाँ और कब उगाया जाए।

ऊँचाई: लगभग 1,500 मीटर से नीचे की घाटियों और सीढ़ीदार खेतों में धान, मक्का और गेहूँ प्रधान हैं (कांगड़ा, दून, इंफाल घाटी); लगभग 1,500 और 2,500 मीटर के बीच सेब, नाशपाती और चेरी जैसे शीतोष्ण फल, आलू और मटर के साथ, उगाए जाते हैं (शिमला, कुल्लू, कश्मीर); और जौ, कुट्टू और चौलाई लाहौल–स्पीति, लद्दाख और ऊपरी उत्तराखंड के ऊँचे क्षेत्रों में उगते हैं।

ढाल और अभिमुखता: तीव्र ढलानें सीढ़ीदार खेती और छोटे खेतों को बाध्य करती हैं; धूप वाली दक्षिणमुखी ढलानें खेती के लिए पसंद की जाती हैं, और बाग अच्छी जल-निकासी वाली ढलानों पर हैं।

जलवायु और जल: ऊँचाई पर छोटी उपज ऋतु केवल एक फसल की अनुमति देती है, जबकि गर्म, आर्द्र पूर्वी हिमालय धान, झूम, चाय, बड़ी इलायची (सिक्किम) और संतरे की अनुमति देता है। हिम-पोषित कूहलें (हिमाचल प्रदेश) और ज़िंग (लद्दाख) खेतों की सिंचाई करती हैं।

कृषि प्रणालियाँ: कृषि-पशुचारी ऋतु-प्रवास (गद्दी, गुज्जर), कृषि-वानिकी और पशुधन एकीकरण।

आरेख: पर्वत परिच्छेदिका जिसमें घाटियों में धान और मक्का, मध्य ढलानों पर सेब और आलू, ऊँचे क्षेत्रों में जौ और कुट्टू, और उसके ऊपर अल्पाइन चारागाह दिखाए गए हों।

जलवायु परिवर्तन अब सेब पेटियों को ऊपर धकेल रहा है, इसलिए शस्य प्रतिरूप को अनुकूलित होना होगा।

उदाहरण 14 (UPSC 2025, 10 अंक): मखाना की खेती के लिए आवश्यक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए तथा भारत में इसके उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: मखाना के लिए आवश्यक जलवायु, जल और मृदा दशाएँ तथा कृषि विधियाँ बताइए, फिर बिहार के प्रभुत्व सहित उसके उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मखाना क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

मखाना (यूरियल फेरॉक्स) कमल-परिवार का एक जलीय पौधा है जिसके भुने हुए बीज उच्च-मूल्य वाला पौष्टिक भोजन हैं।

दशाएँ: (i) वृद्धि के समय लगभग 20–35°C तापमान और उच्च आर्द्रता वाली गर्म, आर्द्र उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण जलवायु; (ii) प्रचुर वर्षा (लगभग 1,000 मिमी या अधिक) और बारहमासी स्थिर जल; (iii) लगभग 1–2 मीटर गहरे स्थिर जल वाले उथले तालाब, गोखुर झीलें, आर्द्रभूमियाँ (चौर) या निचले खेत; (iv) चिकनी, जैव-समृद्ध तल मृदा; (v) गोताखोरी और फोड़ने के लिए कुशल श्रम, पारंपरिक रूप से मल्लाह समुदाय।

कृषि: पारंपरिक रूप से तालाबों में उगाया जाने वाला मखाना अब 30–40 सेमी जल में खेत फसल के रूप में भी उगाया जाता है, जिसकी विधि दरभंगा में ICAR ने विकसित की।

उत्पादन क्षेत्र: बिहार भारत का अधिकांश मखाना उत्पादित करता है, विशेषकर मिथिला और कोसी–सीमांचल के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और सुपौल ज़िलों में; 'मिथिला मखाना' को 2022 में GI टैग मिला, और केंद्रीय बजट 2025–26 में मखाना बोर्ड की घोषणा हुई। यह असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में भी उगाया जाता है।

मानचित्र: उत्तर बिहार का मानचित्र जिसमें दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार और सहरसा, तथा असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के छोटे क्षेत्र अंकित हों।

मखाना बाढ़-प्रवण आर्द्रभूमियों को आय में बदल देता है।

उदाहरण 15 (UPSC 2023, 20 अंक): भारत कृषि उत्पादकता में कई अन्य देशों से पीछे क्यों है? सभी क्षेत्रों में टिकाऊ तरीके से उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: तुलनात्मक साक्ष्य सहित उत्पादकता अंतर दिखाइए, उसके भौतिक, तकनीकी, संस्थागत और आर्थिक कारण समझाइए, फिर प्रदेश-विशिष्ट सतत उपाय सुझाइए। भारत में फसल उपज भिन्नता का मानचित्र बनाइए।

भारत धान, गेहूँ, दालों और दूध के विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में है, परंतु उसकी कृषि उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर और प्रति श्रमिक उत्पादन) चीन, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से पीछे है; उदाहरण के लिए, उसकी धान उपज चीन से काफी कम है, और पंजाब तथा झारखंड के बीच उपज कई गुना भिन्न है।

भौतिक कारण: शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग आधा भाग वर्षा-आधारित और मानसून परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशील है, जबकि मृदाएँ अपरदन, लवणता और पोषक दोहन से क्षीण हैं।

तकनीकी कारण: कम बीज प्रतिस्थापन दर, असंतुलित उर्वरक उपयोग, छोटे खेतों पर सीमित यंत्रीकरण और कमज़ोर विस्तार सेवाएँ।

संस्थागत कारण: छोटी और खंडित जोतें (औसत 1.08 हेक्टेयर), असुरक्षित काश्तकारी, अपर्याप्त ऋण और बीमा, और कुछ राज्यों तथा फसलों में केंद्रित MSP खरीद।

आर्थिक कारण: कमज़ोर बाज़ार, भंडारण और प्रसंस्करण कटाई-पश्चात हानि बढ़ाते हैं; अनुसंधान और सिंचाई में कम सार्वजनिक निवेश; और प्रच्छन्न बेरोज़गारी, यानी भूमि पर बहुत अधिक श्रमिक, श्रम उत्पादकता घटाती है।

उपाय (प्रदेश-विशिष्ट और सतत): (i) पूर्वी भारत: नलकूपों, बाढ़-सहिष्णु धान और बेहतर बाज़ारों के साथ 'पूर्वी भारत में हरित क्रांति' दृष्टिकोण का विस्तार; (ii) वर्षा-आधारित मध्य और पश्चिमी भारत: जलसंभर विकास, सूक्ष्म सिंचाई, सूखा-सहिष्णु मोटे अनाज और दालें, और मृदा नमी संरक्षण; (iii) उत्तर-पश्चिम: धान से हटकर विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य पुनर्स्थापन और भूजल बचत; (iv) पहाड़ और उत्तर-पूर्व: बागवानी, जैविक खेती और मूल्य श्रृंखलाएँ; (v) सर्वत्र: गुणवत्तापूर्ण बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, डिजिटल परामर्श, FPO, फसल बीमा, अनुसंधान में निवेश और जलवायु-सहनशील किस्में।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें उच्च उपज वाले ज़िले (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश) और निम्न उपज वाले ज़िले (वर्षा-आधारित राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, उत्तर-पूर्व) दिखाए गए हों।

पहले से उच्च-आदान वाले क्षेत्रों को और गहन करने के बजाय पिछड़े प्रदेशों में उपज बढ़ाना भारत की कृषि उत्पादकता बढ़ाने का सबसे सतत मार्ग है।

उदाहरण 16 (UPSC 2020, 15 अंक): भारत के तिलहन उत्पादक क्षेत्रों की पहचान कीजिए। साथ ही खाद्यतेल उद्योग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: प्रत्येक प्रमुख तिलहन के उत्पादन क्षेत्रों की पहचान कीजिए, भारत की खाद्य तेल कमी समझाइए, फिर खाद्य तेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों की चर्चा कीजिए। तिलहन प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

भारत तिलहन का प्रमुख उत्पादक है परंतु खाद्य तेल के विश्व के सबसे बड़े आयातकों में भी है, जो अपनी खपत का आधे से अधिक भाग पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात से पूरा करता है।

उत्पादन क्षेत्र: (i) मध्य प्रदेश (मालवा), महाराष्ट्र (विदर्भ, मराठवाड़ा) और राजस्थान (हाड़ौती) की काली मृदा पर सोयाबीन; (ii) रबी फसल सरसों–तोरिया राजस्थान में, जो अग्रणी उत्पादक है, उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश; (iii) गुजरात (सौराष्ट्र), राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश (अनंतपुर) में मूंगफली; (iv) कर्नाटक में सूरजमुखी; (v) गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में तिल; (vi) अरंडी (अखाद्य) अधिकांशतः गुजरात में; (vii) केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में नारियल; (viii) आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर-पूर्व में तेल ताड़।

कमी क्यों: लगभग तीन-चौथाई तिलहन कम उपज के साथ वर्षा-आधारित हैं, सिंचाई और गुणवत्तापूर्ण बीज कम हैं, और सस्ते आयात से मूल्य प्रतिस्पर्धा किसानों को हतोत्साहित करती है।

उपाय: (i) उत्तर-पूर्व और अंडमान-निकोबार में तेल ताड़ के विस्तार के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–ऑयल पाम (2021); (ii) उच्च उपज वाले बीजों और धान-परती भूमि सहित क्षेत्र विस्तार के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–तिलहन (2024); (iii) बेहतर MSP और खरीद, और संतुलित आयात शुल्क; (iv) प्रसंस्करण क्लस्टर, विलायक निष्कर्षण और चावल की भूसी तथा बिनौले के तेल का उपयोग।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें सोयाबीन (मालवा–विदर्भ), सरसों (राजस्थान–हरियाणा), मूंगफली (सौराष्ट्र, तमिलनाडु), नारियल (केरल) और तेल ताड़ (आंध्र प्रदेश, उत्तर-पूर्व) क्षेत्र दिखाए गए हों।

आयात निर्भरता घटाने के लिए एक नई 'पीली क्रांति' की आवश्यकता है।

उदाहरण 17 (UPSC 2020, 10 अंक): नहर सिंचाई ने भारत में एकलसस्यन को जन्म दिया है। उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि नहर सिंचाई एकल-फसल को कैसे बढ़ावा देती है (सुनिश्चित जल, अधिक जल वाली फसलें, खरीद), नामित उदाहरण दीजिए, और परिणाम बताइए। नहर कमानों और उनकी प्रमुख फसलों का मानचित्र बनाइए।

नहर सिंचाई एकसमान, कम शुल्क पर बड़ी, सुनिश्चित मात्रा में जल देती है, जो किसानों को हर मौसम एक ही अधिक जल वाली फसल उगाने को प्रोत्साहित करती है, और यह एकल-फसल की ओर ले जाती है।

उदाहरण: (i) पंजाब और हरियाणा के भाखड़ा, सरहिंद और पश्चिमी यमुना नहर कमान, जहाँ MSP खरीद से समर्थित धान–गेहूँ एकल-कृषि प्रधान है; (ii) पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऊपरी गंगा नहर कमान, गन्ने के साथ; (iii) कृष्णा–गोदावरी और कावेरी डेल्टा, निरंतर धान के साथ; (iv) तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर कमान, धान और गन्ने के साथ; (v) राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर, जहाँ मरुस्थलीय किसान अधिक जल वाली फसलों की ओर मुड़े।

परिणाम: जलभराव और मृदा लवणता (चंबल, इंदिरा गांधी नहर और शारदा सहायक कमान), घटती मृदा उर्वरता, कीटों का संचय, भूजल में गिरावट और मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशीलता।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख नहर कमान (भाखड़ा, इंदिरा गांधी, ऊपरी गंगा, तुंगभद्रा, कृष्णा–गोदावरी, कावेरी) और उनकी प्रमुख फसलें अंकित हों।

आयतनिक जल मूल्य निर्धारण, फसल विविधीकरण और सूक्ष्म सिंचाई इस प्रतिरूप को तोड़ सकते हैं।

उदाहरण 18 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत में द्रुत नगरीकरण के सन्दर्भ में, समकालीन कृषि परिदृश्य की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: नगरीकरण की गति दिखाइए और समझाइए कि यह कृषि को कैसे बदल रहा है (भूमि, माँग, फसल मिश्रण, उपनगरीय कृषि, श्रम, जल, मूल्य श्रृंखलाएँ), सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों सहित। किसी भारतीय महानगर के चारों ओर वॉन थ्यूनेन-प्रकार का आरेख बनाइए।

जनगणना 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या 31.1% थी और उसके बाद बढ़ी है, फैलते महानगरों और अनेक नए नगरों के साथ। यह तीव्र नगरीकरण कृषि परिदृश्य को नया रूप दे रहा है।

भूमि: नगरों के किनारों पर कृषि भूमि आवास, उद्योग और सड़कों में बदल रही है, जैसे दिल्ली NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के आसपास, और बढ़ते भूमि मूल्य खेती को कम आकर्षक बनाते हैं।

माँग और फसल मिश्रण: नगरीय उपभोक्ता अधिक फल, सब्ज़ियाँ, दूध, अंडे, मांस और प्रसंस्कृत खाद्य माँगते हैं, जो नगरों के निकट बागवानी, डेयरी और मुर्गीपालन को प्रोत्साहित करता है, और यह वॉन थ्यूनेन के संकेंद्रीय वलयों जैसा है।

उपनगरीय कृषि: नगरों के चारों ओर गहन सब्ज़ी, फूल और डेयरी खेती, कभी-कभी अनुपचारित अपशिष्ट जल से सिंचित, जैसे हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे।

श्रम और आय: ग्रामीण पुरुष नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे कृषि का स्त्रीकरण, श्रमिकों की कमी और तेज़ यंत्रीकरण होता है, जबकि प्रेषित धन कृषि निवेश को वित्त देता है।

मूल्य श्रृंखलाएँ: संगठित खुदरा, ई-कॉमर्स, शीत श्रृंखलाएँ, अनुबंध खेती और नगरों को FPO आपूर्ति नए बाज़ार संबंध बनाते हैं।

जल प्रतिस्पर्धा: नगर ग्रामीण जलाशयों और जलभृतों से जल खींचते हैं, जैसे चेन्नई और बेंगलुरु।

आरेख: किसी भारतीय महानगर के चारों ओर संकेंद्रीय आरेख जिसमें नगरीय फैलाव, फिर उपनगरीय सब्ज़ियाँ, डेयरी और फूल, फिर खेत फसलें, फिर विस्तृत कृषि दिखाई गई हो।

नियोजित उपनगरीय कृषि क्षेत्र और सुरक्षित अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नगरीकरण को किसानों के लिए अवसर में बदल सकते हैं।

उदाहरण 19 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत में चल रहे कृषि विविधीकरण के प्रक्रम का और खाद्य सुरक्षा में उसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: चल रहे विविधीकरण (फसलें, बागवानी, पशुधन, मत्स्य, गैर-कृषि), उसके कारकों और प्रादेशिक प्रतिरूप का वर्णन कीजिए, फिर खाद्य सुरक्षा के प्रत्येक आयाम (उपलब्धता, पहुँच, पोषण, स्थिरता) के लिए उसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। विविधीकरण का मानचित्र बनाइए।

कृषि विविधीकरण मुख्य अनाजों से हटकर उच्च-मूल्य फसलों (फल, सब्ज़ियाँ, मसाले, फूल), दालों और तिलहन, और संबद्ध गतिविधियों (डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य), तथा गैर-कृषि ग्रामीण कार्य की ओर संसाधनों का स्थानांतरण है।

चल रही प्रक्रिया: 2012–13 से बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक रहा है; भारत दूध का सबसे बड़ा और अंडों तथा मछली के सबसे बड़े उत्पादकों में है; पशुधन और मत्स्य अब कृषि मूल्य संवर्धन में बढ़ता हिस्सा देते हैं; और मोटे अनाजों ने सोयाबीन, मक्का और कपास को क्षेत्र खोया है।

कारक: बढ़ती आय और नगरीय माँग, बेहतर सड़कें और शीत श्रृंखलाएँ, निर्यात बाज़ार, जल अभाव, और बागवानी के एकीकृत विकास मिशन तथा नीली क्रांति जैसे कार्यक्रम।

प्रादेशिक प्रतिरूप: विविधीकरण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में सबसे प्रबल और पंजाब–हरियाणा धान–गेहूँ पेटी तथा गरीब पूर्वी राज्यों में सबसे कमज़ोर है।

खाद्य सुरक्षा के लिए निहितार्थ: (i) उपलब्धता: खाद्यान्न उत्पादन फिर भी बढ़ा है और 2024–25 में 35 करोड़ टन से अधिक हो गया (कृषि मंत्रालय अनुमान), इसलिए विविधीकरण ने मुख्य अनाजों को कमज़ोर नहीं किया; (ii) पहुँच: उच्च-मूल्य उत्पादों से अधिक कृषि आय परिवारों की क्रय शक्ति सुधारती है; (iii) पोषण: फलों, सब्ज़ियों, दूध, अंडों और मछली की अधिक आपूर्ति आहार विविधता सुधारती है, जो महत्त्वपूर्ण है क्योंकि NFHS-5 लगातार बौनापन और रक्ताल्पता दिखाता है; (iv) स्थिरता: विविध पोर्टफोलियो जलवायु और मूल्य जोखिम बाँटता है।

चिंताएँ: कुछ क्षेत्रों में मोटे अनाजों और दालों की गिरावट पोषण और शुष्क भूमि सहनशीलता को कमज़ोर करती है; शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पाद मूल्य गिरावट और कटाई-पश्चात हानि झेलते हैं; और बाज़ार पहुँच विहीन छोटे किसान पीछे छूट सकते हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें उच्च विविधीकरण (महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल) और अनाज-प्रधान प्रदेश (पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार) दिखाए गए हों।

सुरक्षित अनाज आधार बनाए रखते हुए मोटे अनाज, दालों और पशु उत्पादों को बढ़ावा देने वाला विविधीकरण खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों को सुदृढ़ कर सकता है।

उदाहरण 20 (UPSC 2016, 10 अंक): कृषि सघनता की परिभाषा दीजिए और भारत में इसके प्रादेशिक वितरण पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: सूत्र सहित कृषि (शस्य) गहनता की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रीय आँकड़ा दीजिए, फिर कारणों सहित उसके प्रादेशिक वितरण का वर्णन कीजिए। शस्य गहनता का वर्णमात्री मानचित्र बनाइए।

कृषि गहनता, जिसे सामान्यतः शस्य गहनता के रूप में मापा जाता है, यह है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर कितनी बार फसल ली जाती है: (सकल बोया गया क्षेत्र ÷ शुद्ध बोया गया क्षेत्र) × 100। 100 का मान वर्ष में एक फसल और 200 का मान पूरी भूमि पर दो फसलें दर्शाता है। भारत की शस्य गहनता 150% से थोड़ी अधिक है (भूमि उपयोग सांख्यिकी, कृषि मंत्रालय)।

उच्च गहनता (लगभग 180% से अधिक): पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, सुनिश्चित नहर और नलकूप सिंचाई, उपजाऊ जलोढ़, यंत्रीकरण और धान तथा गेहूँ की MSP खरीद (पंजाब) के कारण, और पश्चिम बंगाल में धान की अनेक फसलें (अमन, औस, बोरो)।

मध्यम गहनता (लगभग 130–170%): बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा तमिलनाडु के भाग, जहाँ सिंचाई आंशिक है।

निम्न गहनता (लगभग 130% से कम): राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, मिज़ोरम और अन्य वर्षा-आधारित या पहाड़ी राज्य, कम और अनियमित वर्षा, कमज़ोर सिंचाई और उथली मृदा के कारण।

मानचित्र: भारत का वर्णमात्री मानचित्र जिसमें राज्यवार शस्य गहनता तीन वर्गों में दिखाई गई हो: उच्च, मध्यम और निम्न।

सिंचाई का विस्तार, कम अवधि की किस्में और पूर्वी भारत में धान-परती भूमि पर रबी फसलें गहनता को सतत रूप से बढ़ा सकती हैं।

उदाहरण 21 (UPSC 2015, 20 अंक): 'कृषि उत्पादकता' एवं 'कृषि दक्षता' में अंतर स्पष्ट कीजिए, तथा कृषि दक्षता के प्रादेशिक वितरण में असमता पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: उत्पादकता और दक्षता की परिभाषा देकर उनमें अंतर बताइए (अवधारणा, मापन, प्रवर्तक), यह उल्लेख करते हुए कि इन शब्दों का कभी-कभी परस्पर प्रयोग होता है, फिर कारणों सहित कृषि दक्षता की प्रादेशिक असमानता का वर्णन कीजिए। दक्षता प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

कृषि उत्पादकता उत्पादन और किसी एक आदान का अनुपात है, प्रायः प्रति हेक्टेयर उपज (भूमि उत्पादकता) या प्रति श्रमिक उत्पादन (श्रम उत्पादकता)। यह इस बात का भौतिक माप है कि भूमि या श्रम की एक इकाई कितना उत्पादन करती है।

कृषि दक्षता एक व्यापक, सापेक्ष अवधारणा है: कोई प्रदेश अन्य प्रदेशों या अपनी क्षमता की तुलना में अपने सभी आदानों (भूमि, श्रम, जल, पूँजी, प्रौद्योगिकी) को कितनी अच्छी तरह उत्पादन में बदलता है। इसे अनेक फसलों वाले संयुक्त सूचकांकों से मापा जाता है, जैसे एम.जी. केंडल का कोटि गुणांक (1939), जिसे बाद में एल.डी. स्टांप ने प्रयुक्त किया, एस.एस. भाटिया का भारित उपज सूचकांक (1967) और मोहम्मद शफी का उत्पादकता–दक्षता सूचकांक।

अंतर: उत्पादकता फसल-विशिष्ट और निरपेक्ष है (जैसे गेहूँ की उपज टन प्रति हेक्टेयर में), जबकि दक्षता बहु-फसली, सापेक्ष और आदानों के संयोजन तथा प्रबंधन से प्रभावित होती है। परंतु अनेक भारतीय अध्ययन दोनों शब्दों का ढीला प्रयोग करते हैं, इसलिए अंतर स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

दक्षता में प्रादेशिक असमानता: (i) उच्च दक्षता: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (सिंचाई, HYV, यंत्रीकरण, खरीद), कृष्णा–गोदावरी और कावेरी डेल्टा, और उच्च-मूल्य बागानों वाले केरल तथा तटीय कर्नाटक के भाग; (ii) मध्यम दक्षता: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के सिंचित भाग; (iii) निम्न दक्षता: वर्षा-आधारित पश्चिमी राजस्थान, बुंदेलखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का जनजातीय पठार, और पहाड़ी तथा उत्तर-पूर्वी राज्य, जो कमज़ोर सिंचाई, क्षीण मृदा, छोटी जोतों और कमज़ोर बाज़ारों का सामना करते हैं।

कारण: यह असमानता सिंचाई, मृदा और वर्षा के अंतर, हरित क्रांति के असमान प्रसार, काश्तकारी और बाज़ार जैसे संस्थागत कारकों, और अवसंरचना के स्तर को दर्शाती है।

मानचित्र: संयुक्त सूचकांक पर आधारित उच्च, मध्यम और निम्न दक्षता प्रदेशों को दिखाने वाला भारत का मानचित्र, जिसमें हरित क्रांति पेटी और डेल्टा उजागर हों।

दक्षता के अंतर को कम करने के लिए पिछड़े पूर्वी और वर्षा-आधारित प्रदेशों तक सिंचाई, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार का विस्तार आवश्यक है।

3. हरित क्रांति और शुष्क कृषि

उदाहरण 22 (UPSC 2023, 15 अंक): मोटे अनाज को 'पोषक अनाज' और जलवायु-लचीला क्यों माना जाता है? भारत में मोटे अनाज की खेती की बाधाओं और (सु)अवसरों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि मोटे अनाजों को पोषक-अनाज (पोषण प्रोफ़ाइल) और जलवायु-सहनशील (शरीर-क्रिया और कृषि विज्ञान) क्यों कहा जाता है, फिर भारतीय नीति सहित बाधाओं और अवसरों की चर्चा कीजिए। मोटे अनाज उगाने वाले प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

मोटे अनाजों (ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो, कुटकी, कंगनी तथा सावाँ जैसे लघु मोटे अनाज) को भारत सरकार ने 2018 में पोषक-अनाज के रूप में अधिसूचित किया, और भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया; इन्हें 'श्री अन्न' के रूप में बढ़ावा दिया जाता है।

पोषक-अनाज क्यों: ये आहारीय रेशे, प्रोटीन, खनिजों और विटामिनों से समृद्ध हैं; रागी कैल्शियम में और बाजरा लोहे में अत्यंत समृद्ध है। ये ग्लूटेन-मुक्त और कम ग्लाइसेमिक सूचकांक वाले हैं, जो मधुमेह प्रबंधन में सहायक है, और इसलिए ये भारत की 'छिपी भूख' (रक्ताल्पता और सूक्ष्म पोषक कमी) से निपटने में सहायक हैं।

जलवायु-सहनशील क्यों: अधिकांश कठोर, कम अवधि की फसलें हैं जो 200–600 मिमी वर्षा में निर्धन, उथली मृदा पर उगती हैं; बाजरा और ज्वार जैसे अनेक C₄ पौधे हैं जो जल का कुशल उपयोग करते हैं, ताप और सूखा सहते हैं, कम आदान चाहते हैं और धान से कम कार्बन पदचिह्न रखते हैं।

बाधाएँ: कम उपज और कम अनुसंधान निवेश; हरित क्रांति के बाद क्षेत्र का धान, गेहूँ, सोयाबीन और मक्का की ओर खिसकना; कमज़ोर MSP खरीद और बाज़ार; प्रसंस्करण की कठिनाइयाँ (लघु मोटे अनाजों का छिलका उतारना); सीमित भंडारण आयु; और बदलती उपभोक्ता रुचियाँ।

अवसर: PDS और पीएम पोषण में समावेश, राज्य मोटा अनाज मिशन (ओडिशा मिलेट मिशन, 2017), स्वास्थ्य-सचेत नगरीय और निर्यात बाज़ार, स्टार्ट-अप और मूल्य-वर्धित उत्पाद, और भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें बाजरा (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात), ज्वार (महाराष्ट्र, कर्नाटक), रागी (कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड) और लघु मोटे अनाज (ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़) के प्रदेश दिखाए गए हों।

यदि बाज़ार और प्रसंस्करण सुदृढ़ हों तो मोटे अनाज पोषण सुरक्षा को जलवायु अनुकूलन से जोड़ सकते हैं।

उदाहरण 23 (UPSC 2022, 15 अंक): भारत के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में 'शुष्क-भूमि' कृषि के महत्त्व की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: शुष्क भूमि कृषि और उसके विस्तार की परिभाषा दीजिए, फिर सूखा-प्रवण प्रदेशों में उसके महत्त्व (खाद्य, आजीविका, पशुधन, पारिस्थितिकी, जलवायु सहनशीलता), उसकी तकनीकों और समस्याओं की कार्यक्रमों सहित चर्चा कीजिए। शुष्क भूमि प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

शुष्क भूमि कृषि कम और अनियमित वर्षा वाले क्षेत्रों में, सामान्यतः लगभग 750 मिमी से कम, संरक्षित मृदा नमी पर आधारित, बिना सिंचाई के फसल उत्पादन है। वर्षा-आधारित भूमि भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग आधा भाग है और ICAR के केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार देश के लगभग 40% खाद्यान्न का उत्पादन करती है।

सूखा-प्रवण प्रदेशों में महत्त्व: (i) खाद्य और पोषण: यह भारत के अधिकांश मोटे अनाज, दालें और तिलहन देती है, जैसे राजस्थान में बाजरा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्वार, अरहर और चना, और सौराष्ट्र तथा अनंतपुर में मूंगफली; (ii) आजीविका: यह राजस्थान, मराठवाड़ा, विदर्भ, रायलसीमा, बुंदेलखंड और आंतरिक कर्नाटक में भारत के ग्रामीण गरीबों के बड़े भाग को सहारा देती है; (iii) पशुधन: फसल अवशेष और चारागाह देश के बहुत से पशुधन को पोषित करते हैं, जो सूखे के विरुद्ध बीमा का काम करता है; (iv) पारिस्थितिकी: सूखा-सहिष्णु फसलें और कम-आदान कृषि दुर्लभ भूजल और मृदा का संरक्षण करती हैं; (v) जलवायु सहनशीलता: मोटे अनाज और दालें धान और गेहूँ से बेहतर ताप और सूखा सहते हैं।

तकनीकें: समोच्च मेड़बंदी, मेड़ और कूँड़, पलवार, खेत तालाब, अंतर-फसल, कम अवधि की किस्में, और एकीकृत फसल–पशुधन–वृक्ष प्रणालियाँ।

समस्याएँ और समर्थन: कम उपज, फसल विफलता और किसान संकट आम हैं, परंतु PMKSY के अंतर्गत जलसंभर विकास, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, फसल बीमा और मोटे अनाजों को बढ़ावा समर्थन देते हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें 750 मिमी से कम वर्षा वाले शुष्क भूमि प्रदेश दिखाए गए हों: पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, बुंदेलखंड और दक्कन की वृष्टि-छाया।

शुष्क भूमि कृषि को उत्पादक बनाना भारत की कृषि को सूखा-रोधी बनाने के लिए केंद्रीय है।

उदाहरण 24 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत के सूखा सम्भावित क्षेत्रों में शुष्क कृषि की महत्ता की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: शुष्क कृषि की संक्षिप्त परिभाषा दीजिए, फिर सूखा-प्रवण क्षेत्रों में उसका महत्त्व (खाद्य, आजीविका, संरक्षण, सहनशीलता) मुख्य तकनीकों सहित बताइए। सूखा-प्रवण शुष्क कृषि क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

शुष्क कृषि बिना सिंचाई के लगभग 750 मिमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती है, जिसमें मृदा नमी की हर बूँद को संरक्षित करने वाली तकनीकें प्रयुक्त होती हैं। यह भारत के सूखा-प्रवण क्षेत्रों की प्रधान कृषि प्रणाली है।

महत्त्व: (i) पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और बुंदेलखंड के बड़े भागों में, जहाँ सिंचाई सीमित है, यही एकमात्र व्यवहार्य कृषि है; (ii) यह भारत के अधिकांश मोटे अनाज, दालें और तिलहन उत्पादित करती है, जो पोषण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और खाद्य तेल तथा दाल आयात घटाते हैं; (iii) यह लाखों छोटे किसानों और उन पशुपालकों की आजीविका पोषित करती है जिनका पशुधन फसल अवशेषों पर निर्भर है; (iv) सूखा-सहिष्णु फसलें भूजल का संरक्षण करती हैं; (v) यह जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता बनाती है।

तकनीकें: नमी बनाए रखने के लिए गहरी जुताई और पलवार, समोच्च मेड़ें और खेत तालाब, कम अवधि और सूखा-सहिष्णु किस्में, अंतर-फसल (जैसे बाजरा के साथ मोठ या ग्वार), और खेजड़ी के साथ कृषि-वानिकी।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें सूखा-प्रवण शुष्क कृषि क्षेत्र अंकित हों: पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और बुंदेलखंड।

जलसंभर कार्यक्रम और मोटे अनाजों को बढ़ावा शुष्क कृषि को अधिक उत्पादक और सुरक्षित बना सकते हैं।

उदाहरण 25 (UPSC 2016, 15 अंक): "भारत ने हरित क्रांति की उपलब्धि के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय लागत के रूप में भारी कीमत चुकाई है।" विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: हरित क्रांति की उपलब्धियाँ संक्षेप में स्वीकार कीजिए, फिर प्रादेशिक साक्ष्यों सहित उसकी आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक लागतों की चर्चा कीजिए, और संतुलित निष्कर्ष दीजिए। हरित क्रांति पेटी और उसके समस्या क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

उच्च उपज वाले गेहूँ और धान, उर्वरकों, सिंचाई और सुनिश्चित मूल्यों पर आधारित हरित क्रांति (1966–67 से) ने भारत की खाद्य आयात पर निर्भरता समाप्त की। परंतु इसके लाभ केंद्रित रहे, और इसकी लागतें बढ़ी हैं।

आर्थिक लागत: बढ़ती आदान लागत (बीज, उर्वरक, डीज़ल, कीटनाशक) और उपज स्थिर होने के बाद घटता प्रतिफल; उर्वरक, बिजली और खरीद अनुदान का भारी बोझ; प्रादेशिक असमानता, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लाभान्वित हुए जबकि वर्षा-आधारित पूर्व और मध्य भाग पिछड़ गए; और छोटे किसानों में ऋणग्रस्तता।

सामाजिक लागत: बड़े और छोटे किसानों तथा भूमिहीन मज़दूरों के बीच बढ़ता अंतर; मशीनों द्वारा श्रम का विस्थापन; धान और गेहूँ द्वारा मोटे अनाजों और दालों के स्थान लेने से फसल और आहार विविधता में गिरावट; और पंजाब में ग्रामीण संकट, किसान आत्महत्याएँ और कृषि-रसायनों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएँ।

पारिस्थितिक लागत: भूजल ह्रास (पंजाब का दोहन स्तर लगभग 156%, CGWB 2025); मृदा निम्नीकरण, लवणता और सूक्ष्म पोषक कमी; कीटनाशक अवशेष और जल प्रदूषण; पराली जलाना जो हर अक्टूबर–नवंबर उत्तर भारत में वायु प्रदूषण बढ़ाता है; और पारंपरिक फसल किस्मों की हानि।

संतुलित दृष्टि: लागतें वास्तविक थीं, परंतु हरित क्रांति के बिना भारत 1960 के दशक में अकाल का सामना कर सकता था; समस्या स्वयं क्रांति में नहीं, बल्कि अपरिवर्तित मॉडल को जारी रखने में है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें हरित क्रांति का केंद्र (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश), भूजल-तनावग्रस्त खंडों, लवणता क्षेत्रों और पराली जलाने वाले क्षेत्रों सहित दिखाया गया हो।

एम.एस. स्वामीनाथन के शब्दों में एक 'सदाबहार क्रांति', जो पारिस्थितिक हानि के बिना उत्पादकता बढ़ाए, अब आवश्यकता है।

उदाहरण 26 (UPSC 2015, 15 अंक): मानचित्र की सहायता से देश के प्रमुख वर्षाधीन कृषि-क्षेत्रों को इंगित कीजिए तथा मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में कृषकों द्वारा आत्महत्या के कारण बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: प्रमुख शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों का वर्णन और मानचित्रण कीजिए, फिर NCRB आँकड़ों सहित वहाँ किसान आत्महत्याओं के संकेंद्रण के कारण (जलवायु, आर्थिक, संस्थागत और सामाजिक) बताइए, और उपायों पर समाप्त कीजिए। प्रश्न द्वारा माँगा गया मानचित्र बनाइए।

शुष्क भूमि कृषि लगभग 750 मिमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के की जाती है।

प्रमुख क्षेत्र: पश्चिमी राजस्थान और कच्छ; मराठवाड़ा, विदर्भ (आंशिक), उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा (अनंतपुर) की दक्कन वृष्टि-छाया पेटी; उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड; और आंतरिक तमिलनाडु तथा गुजरात (सौराष्ट्र) के भाग।

किसान आत्महत्याएँ: NCRB की 'भारत में दुर्घटनाजन्य मृत्यु और आत्महत्या' रिपोर्ट ने 2022 में कृषि क्षेत्र में लगभग 11,290 आत्महत्याएँ दर्ज कीं, जिनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, और ये विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना और अनंतपुर में केंद्रित हैं।

कारण: (i) जलवायु जोखिम: अनियमित वर्षा और बार-बार के सूखे फसल विफलता करते हैं; (ii) महँगी नकदी फसलें: किसान ऊँची आदान लागत वाले बीटी कपास और सोयाबीन की ओर मुड़े, और गुलाबी सुंडी जैसे कीट हमले हानि करते हैं; (iii) ऋण: ऊँचे ब्याज पर साहूकारों से ऋण, और काश्तकारों के लिए सीमित औपचारिक ऋण; (iv) मूल्य: अस्थिर मूल्य और कपास तथा दालों की कमज़ोर खरीद; (v) संस्थागत कमियाँ: सीमित सिंचाई, बीमा दावों में देरी और कमज़ोर विस्तार; (vi) सामाजिक कारक: विवाह और स्वास्थ्य व्यय, और विफलता का कलंक।

उपाय: जलसंभर विकास और सुरक्षात्मक सिंचाई, मोटे अनाजों और दालों की ओर फसल विविधीकरण, समय पर बीमा, काश्तकारों के लिए संस्थागत ऋण, आय समर्थन, और मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवाएँ।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र (राजस्थान, कच्छ, मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, बुंदेलखंड) छायांकित और यवतमाल तथा अनंतपुर जैसे आत्महत्या-प्रवण ज़िले अंकित हों।

इस प्रकार शुष्क भूमि में किसान संकट सुरक्षा के बिना जोखिम का परिणाम है, और शुष्क भूमि कृषि को सहनशील बनाकर इसे घटाया जा सकता है।

उदाहरण 27 (UPSC 2014, 15 अंक): 'हरित क्रांति के विभिन्न नकारात्मक प्रभावों के बावजूद, नई हरित क्रांति के लिए माँग हो रही है।' स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: पहली हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों का सार दीजिए, फिर समझाइए कि नई हरित क्रांति की माँग अब भी क्यों है (खाद्य माँग, पिछड़े प्रदेश, पोषण, जलवायु) और उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। लक्ष्य प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

पहली हरित क्रांति ने भारत को खाद्य में आत्मनिर्भर बनाया, परंतु प्रादेशिक असंतुलन, भूजल ह्रास, मृदा निम्नीकरण, रासायनिक प्रदूषण और संकीर्ण धान–गेहूँ केंद्रण छोड़ दिया।

नई हरित क्रांति की माँग क्यों: (i) बढ़ती माँग: बढ़ती, अधिक समृद्ध जनसंख्या को अधिक और विविध भोजन चाहिए; (ii) स्थिर उपज: पंजाब–हरियाणा पेटी में उपज स्थिर हो गई है, जबकि प्रचुर जल और उपजाऊ मृदा वाले पूर्वी भारत में अप्रयुक्त क्षमता है; (iii) पोषण: कुपोषण से लड़ने के लिए दालें, तिलहन, मोटे अनाज, फल, सब्ज़ियाँ और पशु उत्पाद चाहिए; (iv) जलवायु परिवर्तन: ताप-सहिष्णु, बाढ़ और सूखा-प्रतिरोधी किस्में आवश्यक हैं; (v) कृषि आय: छोटे किसानों को उच्च-मूल्य, कम-लागत उत्पादन चाहिए।

इसका स्वरूप क्या हो: (i) प्रादेशिक रूप से लक्षित, जैसे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए 'पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना' (2010–11); (ii) सतत, सूक्ष्म सिंचाई, संतुलित पोषक तत्त्व, एकीकृत कीट प्रबंधन और प्राकृतिक खेती का उपयोग करते हुए; (iii) प्रौद्योगिकी-नेतृत्व वाला, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल कृषि और सटीक खेती के साथ; (iv) समावेशी, छोटे किसानों के लिए FPO, ऋण और बाज़ार पहुँच के माध्यम से; (v) विविधीकृत, दालों, तिलहन, बागवानी, डेयरी और मत्स्य को समेटते हुए।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें पहली हरित क्रांति पेटी (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) और नई क्रांति के लक्ष्य प्रदेश (पूर्वी भारत, वर्षा-आधारित मध्य भारत, उत्तर-पूर्व) अंकित हों।

एक नई 'सदाबहार क्रांति' को पहली क्रांति की पारिस्थितिक भूलों को दोहराए बिना उत्पादन बढ़ाना होगा।

4. पशुधन, श्वेत क्रांति, जलकृषि, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन और मुर्गीपालन

उदाहरण 28 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत में डेयरी क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं? गोजातीय जनसंख्या के योगदान का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: आधिकारिक आँकड़ों सहित भारत की गोजातीय जनसंख्या और डेयरी उत्पादन का आकार और योगदान बताइए, फिर डेयरी क्षेत्र की चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। दुग्ध उत्पादक प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, 2023–24 में लगभग 23.9 करोड़ टन उत्पादन के साथ (मूल पशुपालन सांख्यिकी, 2024), और 20वीं पशुधन गणना (2019) में लगभग 30.3 करोड़ गोजातीय पशु (गाय और भैंस) गिने गए, जो विश्व की सबसे बड़ी गोजातीय जनसंख्या है।

गोजातीय पशुओं का योगदान: (i) दूध: भैंसें और संकर गायें अधिकांश दूध देती हैं, जिससे डेयरी मूल्य के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है; (ii) आजीविका: डेयरी करोड़ों ग्रामीण परिवारों, मुख्यतः छोटे और भूमिहीन परिवारों, को सहारा देती है, और अधिकांश कार्य महिलाएँ करती हैं; (iii) भारवाही शक्ति और गोबर: बैल अब भी छोटे खेतों पर काम करते हैं, और गोबर खाद, ईंधन और बायोगैस देता है; (iv) अग्रणी राज्य: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश शीर्ष उत्पादक हैं।

चुनौतियाँ: (i) विश्व औसत की तुलना में प्रति पशु कम उपज; (ii) हरे और सूखे चारे तथा चराई भूमि की कमी; (iii) खुरपका-मुँहपका और लम्पी त्वचा रोग (2022) जैसे रोग; (iv) जलवायु परिवर्तन से ऊष्मा तनाव; (v) कमज़ोर गुणवत्ता और शीत श्रृंखला वाला बड़ा असंगठित क्षेत्र, विशेषकर पूर्वी भारत में जहाँ सहकारिताएँ कमज़ोर हैं; (vi) आवारा और अनुत्पादक मवेशी।

प्रतिक्रियाएँ: देशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (2014), राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (2019), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, और श्वेत क्रांति 2.0 योजना के अंतर्गत सहकारिताओं का विस्तार।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्य और सहकारी दुग्ध क्षेत्र (गुजरात में आणंद, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) दिखाए गए हों।

प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाना और सहकारिताओं को पूर्व तक फैलाना इस क्षेत्र के भविष्य की कुंजी है।

उदाहरण 29 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत का पोल्ट्री क्षेत्र देश के कृषि क्षेत्र के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बन गया है। इसके अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित मुर्गीपालन क्षेत्र की वृद्धि और भूगोल दिखाइए, फिर उसके अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, और आगे के मार्ग पर समाप्त कीजिए। मुर्गीपालन क्लस्टरों का मानचित्र बनाइए।

भारत का मुर्गीपालन क्षेत्र फसल कृषि से कहीं तेज़ी से बढ़ा है, और घर के पिछवाड़े के पालन से एक वाणिज्यिक, मुख्यतः ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत उद्योग बन गया है। भारत ने 2023–24 में लगभग 143 अरब अंडे उत्पादित किए (मूल पशुपालन सांख्यिकी) और यह अंडों तथा ब्रॉयलर मांस के विश्व के अग्रणी उत्पादकों में है।

भूगोल: उद्योग दक्षिण और पश्चिम में केंद्रित है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु (नामक्कल अंडा क्लस्टर), तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र अग्रणी हैं, साथ में हरियाणा और पश्चिम बंगाल; जनजातीय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में पिछवाड़े का मुर्गीपालन महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।

अवसर: (i) नगरीकरण और बदलते आहार के साथ सस्ते पशु प्रोटीन की बढ़ती माँग; (ii) छोटे उत्पादन चक्र और त्वरित प्रतिफल अनुबंध खेती के माध्यम से छोटे किसानों के अनुकूल हैं; (iii) पोषण लाभ, क्योंकि मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ियों में अंडे कुपोषण से निपटने में सहायक हैं; (iv) पिछवाड़े की इकाइयों में महिलाओं के लिए रोज़गार।

चुनौतियाँ: (i) चारा लागत, क्योंकि मक्का और सोयाबीन खली लागत का अधिकांश भाग हैं और उनके मूल्य अस्थिर हैं; (ii) बर्ड फ्लू जैसे रोग, जो सामूहिक कलिंग को बाध्य करते हैं; (iii) एंटीबायोटिक का दुरुपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध; (iv) अनुबंध उत्पादकों की बड़े एकीकरणकर्ताओं पर निर्भरता; (v) कमज़ोर शीत श्रृंखला और प्रसंस्करण, क्योंकि अधिकांश मुर्गियाँ जीवित बेची जाती हैं।

आगे का मार्ग: मक्का विस्तार द्वारा चारा सुरक्षा, जैव-सुरक्षा और टीकाकरण, एंटीबायोटिक पर नियंत्रण, प्रसंस्करण और शीत श्रृंखला, और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पिछवाड़े के मुर्गीपालन को समर्थन।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख मुर्गीपालन क्लस्टर अंकित हों: नामक्कल, हैदराबाद–चित्तूर, पुणे–नासिक, हरियाणा और पश्चिम बंगाल।

सतत चारे और जैव-सुरक्षा के साथ मुर्गीपालन कृषि आय और पोषण का सबसे तेज़ी से बढ़ता स्रोत बना रह सकता है।

उदाहरण 30 (UPSC 2015, 15 अंक): भारत में 'श्वेत क्रांति' की पुनरावृत्ति की गुंजाइश की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: श्वेत क्रांति मॉडल (ऑपरेशन फ्लड और आणंद पैटर्न) और उसकी सफलता की दशाएँ समझाइए, फिर आकलन कीजिए कि इसे कहाँ और कैसे दोहराया जा सकता है (क्षेत्र और प्रदेश), सीमाओं सहित। दुग्ध क्षेत्रों और पुनरावृत्ति प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

श्वेत क्रांति का तात्पर्य ऑपरेशन फ्लड (1970–1996) से है, जिसे वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने चलाया, जिसने गुजरात के ग्राम दुग्ध सहकारिताओं के आणंद पैटर्न (अमूल, 1946) को पूरे भारत में दोहराया और देश को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया।

यह सफल क्यों हुआ: उत्पादकों के स्वामित्व वाली त्रि-स्तरीय सहकारी संरचना (गाँव, ज़िला संघ, राज्य महासंघ); सुनिश्चित खरीद और उचित मूल्य; ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों को नगरीय बाज़ारों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड; पशु-चिकित्सा, प्रजनन और चारा सेवाएँ; और छोटे तथा भूमिहीन उत्पादकों, विशेषकर महिलाओं का समावेश।

क्षेत्रवार पुनरावृत्ति की संभावना: (i) मछुआरा सहकारिताओं, शीत श्रृंखलाओं और PMMSY (2020) के माध्यम से मत्स्य (नीली क्रांति); (ii) सहकारी खरीद और प्रसंस्करण द्वारा तिलहन और दालें, जैसा तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन (1986) में प्रयास हुआ; (iii) बागवानी, जैसे महाराष्ट्र की अंगूर सहकारिताएँ (महाग्रेप्स) और FPO; (iv) सामूहिक विपणन द्वारा मुर्गीपालन, शहद और रेशम उत्पादन।

प्रदेशवार पुनरावृत्ति की संभावना: डेयरी सहकारिताएँ बिहार (जहाँ सुधा को कुछ सफलता मिली है), झारखंड, ओडिशा, असम और उत्तर-पूर्व में कमज़ोर हैं, इसलिए वहाँ आणंद पैटर्न का विस्तार ग्रामीण आय बढ़ा सकता है।

सीमाएँ: शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों को महँगी शीत श्रृंखला चाहिए; राजनीतिक हस्तक्षेप और कमज़ोर प्रबंधन ने अनेक सहकारिताओं को कमज़ोर किया है; और निजी डेयरियाँ तथा FPO अब प्रतिस्पर्धा करते हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें सुदृढ़ डेयरी सहकारी प्रदेश (गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब), संभावना वाले कमज़ोर प्रदेश (बिहार, ओडिशा, असम, उत्तर-पूर्व) और संभावित नीली तथा पीली क्रांति क्षेत्र अंकित हों।

मूल सीख, यानी सुनिश्चित बाज़ारों के साथ उत्पादक स्वामित्व, वहाँ दोहराई जा सकती है जहाँ छोटे उत्पादक प्रधान हैं।

5. कृषि प्रादेशीकरण, कृषि-जलवायु क्षेत्र और कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश

उदाहरण 31 (UPSC 2026, 15 अंक): भारत को कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और उनमें से किसी एक प्रदेश की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों (NBSS&LUP) का आधार समझाइए, 20 प्रदेशों का व्यापक समूहन उदाहरणों सहित दीजिए, फिर किसी एक प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश वह क्षेत्र है जिसकी भू-आकृति, मृदा, जैव-जलवायु और उपज अवधि (LGP, वे दिन जब नमी और तापमान फसल वृद्धि होने देते हैं) मोटे तौर पर एकसमान हों। इसी आधार पर ICAR के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (NBSS&LUP) ने 1990 के दशक के आरंभ में भारत को 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों और 60 उप-प्रदेशों में बाँटा।

व्यापक समूहन: (i) लगभग 90 दिनों से कम LGP वाले शुष्क प्रदेश, जैसे शीत शुष्क पश्चिमी हिमालय (लद्दाख) और उष्ण शुष्क थार तथा कच्छ; (ii) लगभग 90–150 दिनों की LGP वाले अर्ध-शुष्क प्रदेश, जैसे दक्कन पठार; (iii) लगभग 150–210 दिनों की LGP वाले उप-आर्द्र प्रदेश, जैसे मध्य गंगा मैदान और छोटानागपुर; (iv) 210 दिनों से अधिक LGP वाले आर्द्र से अति-आर्द्र प्रदेश, जैसे बंगाल–असम मैदान और उत्तर-पूर्व; (v) तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तट सहित पश्चिमी घाट; और (vi) द्वीप।

विस्तृत प्रदेश: पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान (उष्ण आर्द्र से अति-आर्द्र): (i) अत्यधिक भारी दक्षिण-पश्चिम मानसूनी वर्षा, प्रायः 2,000–3,000 मिमी से अधिक, जो 210 दिनों से अधिक की लंबी उपज अवधि देती है; (ii) अम्लीय और निक्षालित लेटराइट, लाल और तटीय जलोढ़ मृदाएँ; (iii) घाटियों और तटीय निचले क्षेत्रों में धान, तथा ढलानों पर बागानी फसलें (नारियल, सुपारी, रबड़, काजू, कॉफी, काली मिर्च, इलायची); (iv) अपरदन, भूस्खलन और अम्लता की समस्याएँ।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें जैव-जलवायु के अनुसार समूहित 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश, पश्चिमी घाट और तटीय प्रदेश को उजागर करते हुए, दिखाए गए हों।

कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश फसलों को पारिस्थितिक क्षमता से मिलाने में सहायक हैं।

उदाहरण 32 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत का कृषि क्षेत्र किस प्रकार से देश के विभिन्न क्षेत्रों में समकालिक भौतिक और राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तनों का सामना करता है? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: समकालीन भौतिक परिवर्तनों (जलवायु, जल, मृदा, आपदाएँ) और राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तनों (नीति, बाज़ार, व्यापार, प्रौद्योगिकी) की पहचान कीजिए, फिर प्रदेशवार दिखाइए कि कृषि उनका सामना कैसे कर रही है, और अनुकूलन पर समाप्त कीजिए। प्रादेशिक चुनौतियों का मानचित्र बनाइए।

भारतीय कृषि आज एक साथ दो प्रकार के परिवर्तनों का सामना कर रही है: जलवायु और संसाधन तनाव से प्रेरित भौतिक परिवर्तन, और नीति, बाज़ार तथा व्यापार में राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तन, और इनका संयोजन प्रदेश के अनुसार भिन्न है।

उत्तर-पश्चिमी मैदान (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश): भौतिक रूप से गिरता जल स्तर, मृदा थकान और गेहूँ पर ऊष्मा तनाव; राजनीतिक-आर्थिक रूप से धान और गेहूँ की MSP खरीद पर निर्भरता, बाज़ार सुधार का प्रतिरोध (कृषि कानूनों के विरुद्ध 2020–21 के आंदोलन)। प्रतिक्रिया विविधीकरण और धान की सीधी बुवाई की ओर धीमा बदलाव है।

पूर्वी मैदान (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम): बाढ़, जलभराव और अनियमित मानसून छोटी जोतों, कमज़ोर खरीद और बाहरी प्रवास से मिलते हैं। प्रदेश बोरो धान, मक्का, मखाना और मत्स्य पालन से प्रतिक्रिया दे रहा है।

मध्य और दक्कन शुष्क भूमि (विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक): बार-बार के सूखे और कीट प्रकोप कपास और सोयाबीन के अस्थिर मूल्यों तथा किसान संकट से मिलते हैं, इसलिए किसान सूक्ष्म सिंचाई, मोटे अनाज और फसल बीमा की ओर मुड़ रहे हैं।

तटीय और डेल्टा प्रदेश: चक्रवात, लवणता प्रवेश और समुद्र-स्तर वृद्धि कावेरी और गोदावरी डेल्टा तथा ओडिशा को प्रभावित करते हैं, जबकि निर्यात माँग जलकृषि को बढ़ाती है।

हिमालय और उत्तर-पूर्व: तापवृद्धि सेब पेटियों को ऊपर खिसकाती है और बादल फटने की घटनाएँ लाती है, जबकि जैविक और बागवानी मिशन अवसर देते हैं।

राष्ट्रीय राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तन: पीएम-किसान, डिजिटल कृषि, FPO, गेहूँ (2022) और कुछ चावल (2023) पर निर्यात प्रतिबंध सभी प्रदेशों को प्रभावित करते हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रत्येक प्रदेश का मुख्य भौतिक तनाव और नीतिगत मुद्दा अंकित हो: उत्तर-पश्चिम में भूजल और MSP, पूर्व में बाढ़, दक्कन में सूखा और संकट, डेल्टा में चक्रवात, और हिमालय में तापवृद्धि।

किसानों के अनुकूलन के लिए स्थिर नीति से समर्थित प्रदेश-विशिष्ट, जलवायु-स्मार्ट रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

उदाहरण 33 (UPSC 2022, 20 अंक): भारत में बृहद्-कृषि प्रादेशीकरण में कृषि-जलवायु तथा भूमि क्षमता के सूचकांक कैसे सहायक होते हैं? उपयुक्त मानचित्र सहित स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: कृषि-जलवायु संकेतकों और भूमि क्षमता संकेतकों को समझाइए, दिखाइए कि वृहद प्रादेशीकरण में उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, योजना आयोग के 15 कृषि-जलवायु प्रदेशों (1989) से स्पष्ट कीजिए, और मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न द्वारा माँगा गया मानचित्र बनाइए।

कृषि प्रादेशीकरण किसी देश को कृषि के लिए समान दशाओं और क्षमता वाले क्षेत्रों में बाँटता है। वृहद स्तर पर यह संकेतकों के दो समूहों पर निर्भर करता है: कृषि-जलवायु संकेतक, जो बताते हैं कि जलवायु क्या अनुमति देती है, और भूमि क्षमता संकेतक, जो बताते हैं कि भूमि क्या सहन कर सकती है।

कृषि-जलवायु संकेतक: वर्षा की मात्रा और परिवर्तनशीलता, तापमान, आर्द्रता सूचकांक (थॉर्नथ्वेट) और उपज अवधि, जो फसल ऋतु और फसल चयन तय करते हैं।

भूमि क्षमता संकेतक: मृदा गहराई, गठन, उर्वरता, ढाल, अपरदन जोखिम, जल-निकासी, लवणता और सिंचाई क्षमता, जिन्हें USDA-आधारित प्रणाली में आठ वर्गों में समूहित किया जाता है: वर्ग I–IV बढ़ती सीमाओं के साथ खेती के लिए उपयुक्त हैं, और वर्ग V–VIII केवल चारागाह, वानिकी या वन्यजीवों के लिए उपयुक्त हैं।

ये कैसे सहायक हैं: जलवायु क्षेत्रों को भूमि क्षमता वर्गों पर अध्यारोपित करने से समान क्षमताओं और बाधाओं वाले समरूप वृहद प्रदेश पहचाने जाते हैं, जो फिर फसल नियोजन, सिंचाई, मृदा संरक्षण और अनुसंधान प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करते हैं।

उदाहरण: योजना आयोग के कृषि-जलवायु प्रादेशिक नियोजन (1989) ने भारत को 15 प्रदेशों में बाँटा: पश्चिमी हिमालयी, पूर्वी हिमालयी, निम्न गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, पार-गंगा मैदान, पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ, मध्य पठार और पहाड़ियाँ, पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ, दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ, पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ, पश्चिमी तटीय मैदान और घाट, गुजरात मैदान और पहाड़ियाँ, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और द्वीप। इनकी सीमाएँ जलवायु (जैसे लगभग 500 मिमी से कम वर्षा वाला पश्चिमी शुष्क प्रदेश) को भूमि क्षमता (पहाड़ी ढलानें, पठारी मृदा और उपजाऊ मैदान) से जोड़ती हैं।

मूल्यांकन: यह योजना नियोजन को प्राकृतिक क्षमता से जोड़ती है, परंतु प्रशासनिक सुविधा के लिए ज़िला सीमाओं का पालन करती है और इसके प्रदेश बड़े तथा आंतरिक रूप से विविध हैं; ICAR के 127 कृषि-जलवायु क्षेत्र और NBSS&LUP के 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश अधिक सूक्ष्म विवरण देते हैं।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें योजना आयोग के 15 कृषि-जलवायु प्रदेश, प्रमुख समवर्षा रेखाओं और भूमि क्षमता वर्ग V–VIII (पहाड़, मरुस्थल) के क्षेत्रों के संकेत सहित दिखाए गए हों।

इस प्रकार जलवायु और भूमि क्षमता संकेतकों का संयोजन प्रादेशीकरण को सतत कृषि नियोजन का व्यावहारिक साधन बनाता है।

उदाहरण 34 (UPSC 2019, 20 अंक): भारत के कृषि-जलवायिक क्षेत्रों को कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों से सहसम्बन्धित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: दोनों योजनाओं (संस्थाएँ, मानदंड, संख्या, सीमाएँ, उद्देश्य) की परिभाषा दीजिए, फिर प्रदेशवार उनका सहसंबंध दिखाइए कि वे कहाँ मेल खाती हैं और कहाँ भिन्न हैं, और उनके पूरक उपयोग पर निष्कर्ष दीजिए। तुलनात्मक मानचित्र बनाइए।

कृषि-जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण योजना आयोग (1989) ने संसाधन-आधारित नियोजन के लिए 15 प्रदेशों के रूप में किया, जिसमें जलवायु, भू-आकृति, मृदा, जल संसाधन और शस्य प्रतिरूप का उपयोग और ज़िला सीमाओं का पालन किया गया। कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों का निर्धारण ICAR–NBSS&LUP ने 1990 के दशक के आरंभ में 20 प्रदेशों (60 उप-प्रदेश) के रूप में किया, जिसमें भू-आकृति, मृदा, जैव-जलवायु और उपज अवधि का उपयोग और प्रशासनिक के बजाय पारिस्थितिक सीमाओं का पालन किया गया।

साझा आधार: दोनों जलवायु (विशेषकर नमी उपलब्धता), उच्चावच और मृदा पर आधारित हैं, इसलिए इनके व्यापक प्रतिरूप मेल खाते हैं।

समानताएँ: (i) पश्चिमी शुष्क प्रदेश उष्ण शुष्क पश्चिमी मैदान और कच्छ से मेल खाता है; (ii) पार-गंगा और ऊपरी गंगा मैदान अर्ध-शुष्क और उप-आर्द्र उत्तरी मैदान से मेल खाते हैं; (iii) मध्य और निम्न गंगा मैदान उप-आर्द्र गंगा मैदान और आर्द्र बंगाल–असम मैदान से मेल खाते हैं; (iv) पश्चिमी और दक्षिणी पठार तथा पहाड़ियाँ उष्ण अर्ध-शुष्क दक्कन प्रदेशों से मेल खाते हैं; (v) पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ उप-आर्द्र छोटानागपुर पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन से मेल खाते हैं; (vi) पश्चिमी तटीय मैदान और घाट आर्द्र पश्चिमी घाट और तटीय मैदान से मेल खाते हैं; (vii) पश्चिमी और पूर्वी हिमालयी प्रदेश शीत शुष्क, उप-आर्द्र और आर्द्र हिमालयी प्रदेशों से मेल खाते हैं; और (viii) द्वीप दोनों में समान हैं।

भिन्नताएँ: (i) पश्चिमी हिमालयी कृषि-जलवायु प्रदेश में शीत शुष्क लद्दाख और उप-आर्द्र हिमाचल दोनों शामिल हैं, जिन्हें कृषि-पारिस्थितिक योजना अलग करती है; (ii) कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश राज्य और ज़िला सीमाओं को काटते हैं, जैसे अर्ध-शुष्क दक्कन महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में फैला है।

उद्देश्य: कृषि-जलवायु प्रदेश प्रशासनिक नियोजन और संसाधन आवंटन के लिए हैं, जबकि कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश भूमि उपयोग नियोजन और फसल उपयुक्तता के लिए; ICAR के 127 क्षेत्र अनुसंधान और विस्तार के लिए दोनों को जोड़ते हैं।

मानचित्र: भारत का तुलनात्मक मानचित्र जिसमें 15 कृषि-जलवायु प्रदेशों की सीमाएँ 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों पर अध्यारोपित हों, और समानता तथा भिन्नता के क्षेत्र दिखाए गए हों।

दोनों योजनाएँ परस्पर पूरक हैं: कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश पारिस्थितिक क्षमता दिखाते हैं, और कृषि-जलवायु प्रदेश उसे ज़िला-स्तरीय योजनाओं में बदलते हैं।