भारत में अधिवास — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

अधिवास (settlement): मानव निवास का कोई भी संगठित समूह, एक फार्म-घर से लेकर नगर तक, उसकी सेवा करने वाली भूमि और मार्गों सहित; अधिवास भूगोल इसकी स्थिति, अवस्थिति, आकृति, कार्य और विकास का अध्ययन करता है।

ग्रामीण अधिवास (rural settlement): जिसके लोग मुख्यतः प्राथमिक गतिविधियों (कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, वानिकी) पर निर्भर हों; भारत में जनगणना हर उस क्षेत्र को ग्रामीण मानती है जो वैधानिक नगर या जनगणना नगर नहीं है।

राजस्व गाँव (revenue village): निश्चित सीमाओं वाली मूल प्रशासनिक और भू-अभिलेख इकाई; जनगणना का गाँव सामान्यतः राजस्व गाँव होता है, इसलिए एक जनगणना गाँव में कई अलग-अलग पुरवे हो सकते हैं।

पुरवा (hamlet): किसी बड़े गाँव से जुड़ा मकानों का छोटा, भौतिक रूप से अलग समूह; स्थानीय नाम हैं पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला, ढाणी, मजरा, टोला और वाड़ी।

स्थल (site): वह वास्तविक भूमि जिस पर गाँव बसा है (प्राकृतिक तटबंध, वेदिका, टिब्बा, पहाड़ी स्कंध); स्थिति (situation): आसपास के संसाधनों, मार्गों और अन्य अधिवासों के सापेक्ष उसकी अवस्थिति।

प्रकार (type) मकानों के सघन या बिखरे होने की मात्रा है; प्रतिरूप (pattern) अधिवास के नक्शे की ज्यामितीय आकृति है; आकारिकी (morphology) मकानों, गलियों, खुले स्थानों और भूमि उपयोग की आंतरिक व्यवस्था है।

प्रकीर्णन सूचकांक (index of dispersion): अल्बर्ट डिमांजियाँ ने प्रकीर्णन को K = (E × N) ÷ T से मापा, जहाँ E मुख्य केंद्र से बाहर रहने वाली जनसंख्या, N अलग पुरवों की संख्या और T कुल जनसंख्या है; अधिक K का अर्थ अधिक बिखरा अधिवास है।

आँकड़े: जनगणना 2011 में 5,97,608 आबाद गाँव और 83.37 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या दर्ज हुई, जो भारत के 121.09 करोड़ लोगों का 68.8% थी (भारत की जनगणना, 2011)।

2. भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार

सघन या गुच्छित (nucleated): मकान एक केंद्र के चारों ओर सटे हुए, तंग गलियाँ, और खेत बसे क्षेत्र के बाहर; उपजाऊ गंगा–यमुना दोआब, पंजाब और हरियाणा के मैदान, मालवा पठार तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक के काली मिट्टी वाले दक्कन में विशिष्ट।

सघन होने के कारण: लगातार उपजाऊ भूमि, कुओं और नहरों से सुनिश्चित जल, अतीत में सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता (पंजाब और दोआब में आक्रमण), और जाति व बिरादरी के भीतर मजबूत सामाजिक एकता।

मरुस्थलीय सघन गाँव: पश्चिमी राजस्थान में मकान एकमात्र भरोसेमंद जलस्रोत जैसे तालाब, कुआँ या जोहड़ के चारों ओर सिमटते हैं, अतः यहाँ प्रचुरता नहीं बल्कि अभाव सघनता पैदा करता है।

अर्ध-सघन या अर्ध-गुच्छित: सघन केंद्र और कुछ मकान बाहर की ओर फैले; जब कोई सघन गाँव बढ़ता है या निम्न जातियों और मजदूरों को किनारे बसाया जाता है तब बनता है; गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भाग और दक्कन में आम।

पुरवा युक्त (hamleted) या खंडित: गाँव एक ही नाम वाले कई भौतिक रूप से अलग पुरवों में बँटा होता है; जातिगत अलगाव और बिखरे खेतों के पास रहने की आवश्यकता सामान्य कारण हैं; मध्य और निम्न गंगा मैदान (पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार), छत्तीसगढ़ बेसिन और हिमालय की निचली घाटियों में व्यापक।

प्रकीर्ण या बिखरे (dispersed): खेतों, वनों या ढलानों पर बिखरे एकल घर या दो-तीन घरों के समूह; मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों, थार की ढाणियों और केरल के तटीय मैदानों में पाए जाते हैं।

केरल अपवाद: केरल में सड़कों, नहरों और तट के साथ घरों का लगभग निरंतर रेखीय फैलाव है, हर घर अपने नारियल और मसाला बाग में बना है, जिससे गाँव और नगर की सीमा खींचना कठिन हो जाता है (ग्रामीण–नगरीय सातत्य)।

3. ग्रामीण अधिवासों को आकार देने वाले कारक

उच्चावच और ढाल: मैदान बड़े सघन गाँवों के अनुकूल हैं; ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में केवल छोटे कृषि योग्य टुकड़े मिलते हैं, अतः मकान बिखर जाते हैं; हिमालय के गाँव धूप वाले दक्षिणमुखी ढलान और नदी वेदिकाएँ चुनते हैं।

जल आपूर्ति: शुष्क क्षेत्रों में गाँव कुओं, तालाबों और झरनों पर सिमटते हैं; आर्द्र डेल्टाओं और बाढ़ मैदानों में बाढ़ से बचने के लिए वे प्राकृतिक तटबंधों और पुरानी नदी कटकों जैसी ऊँची भूमि चुनते हैं (बिहार, असम, तटीय ओडिशा)।

मृदा और भूमि उपयोग: उपजाऊ जलोढ़ अधिक घनत्व और बड़े गाँवों को सहारा देता है; पथरीली कमजोर मिट्टी केवल छोटे, बिखरे अधिवासों को।

सुरक्षा: राजस्थान, बुंदेलखंड और मध्य भारत के पहाड़ी-शिखर और किलेबंद गाँव, तथा पुराने पंजाब के सघन गाँव अतीत की असुरक्षा को दर्शाते हैं।

सामाजिक संरचना: जातिगत अलगाव दलित और कारीगर समूहों के अलग पुरवे बनाता है; जनजातीय गोत्र संगठन और झूम खेती छोटे बिखरे पुरवों के अनुकूल हैं।

इतिहास और नीति: पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान) की नहर बस्तियाँ तथा स्वतंत्रता के बाद की पुनर्वास कॉलोनियाँ, शरणार्थी गाँव और परियोजना गाँव नियमित ग्रिड बनावट वाले हैं।

परिवहन: नई सड़कें और रेलमार्ग मकानों को आकर्षित कर रेखीय गाँव बनाते हैं; राजमार्ग के किनारे दुकानों और ढाबों की पट्टी इसका ताजा उदाहरण है।

4. ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप

रेखीय या फीताकार (linear): सड़क, नदी, नहर, तटबंध या तट के साथ मकान; उदाहरण कोंकण और केरल तट, गंगा के तटबंधों पर बसे गाँव और हिमालयी घाटी सड़कों के गाँव।

आयताकार या ग्रिड: गलियाँ समकोण पर काटती हैं; पंजाब, हरियाणा और ऊपरी गंगा मैदान में आम जहाँ भूमि समतल और जोतें आयताकार हैं, तथा नहर बस्ती गाँवों में।

वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार: मकान किसी तालाब, झील या केंद्रीय खुले स्थान को घेरते हैं; तमिलनाडु और कर्नाटक के तालाबों तथा गंगा मैदान की झीलों के चारों ओर दिखते हैं।

तारा या अरीय (radial): गलियाँ उस केंद्र से निकलती हैं जहाँ कई सड़कें मिलती हैं; गंगा मैदान के बड़े गाँवों में दिखता है।

T, Y और क्रॉस आकार: जहाँ दो या तीन सड़कें मिलती हैं वहाँ विकसित होते हैं; मकान हर सड़क के साथ फैलते हैं।

दोहरा गाँव (double village): नदी के आमने-सामने के किनारों पर दो अधिवास जो नाव या पुल से जुड़े होते हैं।

खोखला आयत या केंद्रीय खुले स्थान वाला वर्ग: मकान किसी आँगन या मंदिर की ओर अंदर मुख किए; राजस्थान और गुजरात में देखा गया।

सीढ़ीनुमा प्रतिरूप: हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में समोच्च वेदिकाओं के साथ मकान।

पंखाकार: जलोढ़ पंखों और डेल्टाओं पर, जैसे भाबर का किनारा और पूर्वी तट के डेल्टा।

5. भारतीय गाँव की आकारिकी

केंद्र: प्रभावशाली भू-स्वामी जातियाँ, मंदिर या मस्जिद, कुआँ और गाँव का चौक (चौपाल) प्रायः स्थल के सबसे पुराने और ऊँचे भाग में होते हैं।

परिधि: सेवा और कारीगर जातियाँ बीच के घेरे में रहती हैं, जबकि दलित पुरवे प्रायः किनारे या खेतों के पार होते हैं; भूगोलवेत्ता 1950 के दशक से इस जाति-आधारित आवासीय अलगाव को दर्ज करते आए हैं।

आबादी और खेत: आवासीय क्षेत्र (आबादी या गावठाण) खेती की भूमि, साझा चरागाह, गाँव के तालाब और श्मशान से अलग होता है।

मकान के प्रकार: गंगा मैदान में मिट्टी और फूस, हिमालय में पत्थर और स्लेट, असम और पूर्वोत्तर में खंभों पर बाँस के घर, राजस्थान में सपाट छत वाले पत्थर-मिट्टी के घर, और केरल व कोंकण तट पर वर्षा के कारण ढलवाँ खपरैल छतें।

परिवर्तन: पक्के मकान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000) की सड़कें, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (2016) के घर और जल जीवन मिशन (2019) के नल कनेक्शन बसे क्षेत्र को सड़कों के साथ फैला रहे हैं।

स्वामित्व योजना (24 अप्रैल 2020): गाँव की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वेक्षण कर मालिकों को कानूनी संपत्ति कार्ड देना, जिससे ऋण मिलना आसान और विवाद कम होते हैं (पंचायती राज मंत्रालय)।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (2016): ग्रामीण स्वरूप बनाए रखते हुए गाँवों के समूहों में नगरीय सुविधाएँ विकसित करता है; लक्ष्य 300 समूह।

6. सिद्धांत और बहस

यूरोपीय आधार: फ्रांस में ज्याँ ब्रून्स और अल्बर्ट डिमांजियाँ ने ग्रामीण अधिवासों को सघन और प्रकीर्ण प्रकारों में बाँटा और उन्हें भौतिक व सामाजिक दशाओं से जोड़ा।

भारतीय अध्ययन: ओ.एच.के. स्पेट ने India and Pakistan (1954) में और इनायत अहमद ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अधिवास प्रकारों के अध्ययन (1952) में गंगा मैदान में पूर्व–पश्चिम बदलते अधिवास प्रकार की व्याख्या की; आर.एल. सिंह और वाराणसी स्कूल ने इस कार्य को आगे बढ़ाया।

भौतिक बनाम सामाजिक व्याख्या (विवादित): कुछ विद्वान जल और उच्चावच पर बल देते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि जाति, भू-धारण और इतिहास अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि समान भौतिक दशाओं में भी गाँव बहुत भिन्न होते हैं।

केंद्रीय स्थल दृष्टि: क्रिस्टालर के षट्भुजीय मॉडल को भारतीय बाजार केंद्रों (हाट और आवधिक बाजार) पर परखा गया है; पदानुक्रम मौजूद है पर नदियों, सड़कों और प्रशासनिक सीमाओं से विकृत होता है।

परिवर्तन पर बहस: हाल के अध्ययन जनगणना नगरों के फैलाव और गाँव–नगर सीमा के धुंधलेपन को दर्ज करते हैं, जो बताता है कि ग्रामीण–नगरीय विभाजन एक सातत्य बनता जा रहा है।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

भारत का मानचित्र: पंजाब–हरियाणा–पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानों और दक्कन पर सघन अधिवास, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ बेसिन पर पुरवा युक्त, हिमालय, पूर्वोत्तर, जनजातीय पठार और पश्चिमी राजस्थान पर प्रकीर्ण, तथा केरल और कोंकण तट पर रेखीय पट्टी छायांकित करें; कुंजी जोड़ें।

प्रतिरूप रेखाचित्र: छह छोटे खाने बनाइए: रेखीय (एक रेखा के साथ मकान), आयताकार (ग्रिड गलियाँ), वृत्ताकार (तालाब के चारों ओर घेरा), तारा (केंद्र से निकलती गलियाँ), T आकार और दोहरा गाँव (नदी के आर-पार दो समूह); हर एक पर एक भारतीय क्षेत्र लिखें।

गाँव आकारिकी रेखाचित्र: संकेंद्रीय घेरे बनाइए: केंद्र में मंदिर, कुआँ और प्रभावशाली जाति के घर, बीच में कारीगर जातियाँ, किनारे पर दलित पुरवा, बाहर खेत और चरागाह।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): प्रकार और प्रतिरूप परिभाषित करें, चार प्रकार एक-एक क्षेत्र सहित लिखें, प्रतिरूप रेखाचित्र का खाना जोड़ें।

15 अंक (200 शब्द): कारक (भौतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक) तथा अधिवास प्रकारों का भारत मानचित्र जोड़ें।

20 अंक (250 शब्द): प्रकार, प्रतिरूप, आकारिकी, कारक, हाल का परिवर्तन (स्वामित्व, रूर्बन मिशन, ग्रामीण–नगरीय सातत्य), मानचित्र और रेखाचित्र सहित।

मुख्य शब्द: सघन, पुरवा युक्त, प्रकीर्ण, स्थल और स्थिति, जातिगत अलगाव, प्रकीर्णन सूचकांक, ग्रामीण–नगरीय सातत्य।

उद्धरण योग्य पंक्ति: डिमांजियाँ का मत, भावार्थ में, यह है कि ग्रामीण अधिवास का रूप भौतिक परिवेश जितना ही कृषि व्यवस्था और सामाजिक संगठन को भी दर्शाता है।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

वैधानिक नगर (statutory town): राज्य कानून द्वारा घोषित नगर निगम, नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति वाला कोई भी स्थान।

जनगणना नगर (census town): नगरीय स्थानीय शासन रहित वह स्थान जो तीन शर्तें पूरी करे: कम से कम 5,000 जनसंख्या, कम से कम 75% पुरुष मुख्य कामगार गैर-कृषि कार्य में, और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी घनत्व (भारत की जनगणना, 2011)।

नगरीय समूह (urban agglomeration): किसी नगर और उसकी सटी बाह्य वृद्धियों, या दो या अधिक भौतिक रूप से सटे नगरों से बना निरंतर नगरीय फैलाव; जनगणना 2011 में 981 बाह्य वृद्धियों सहित 475 नगरीय समूह पहचाने गए।

बाह्य वृद्धि (outgrowth): नगर से सटा गाँव या पुरवा जिसमें रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर या बंदरगाह क्षेत्र जैसी नगरीय विशेषताएँ हों, जिसे नगर के साथ गिना जाता है।

नगर (city): 1,00,000 या अधिक जनसंख्या वाली नगरीय इकाई (वर्ग I); जनगणना के आकार वर्ग वर्ग I से वर्ग VI (5,000 से कम) तक हैं।

दस लाखी नगर (million-plus city): 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाला नगरीय समूह या नगर; जनगणना 2011 में 53 गिने गए, जो 2001 में 35 थे।

नगरीकरण: नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि; नगरीय वृद्धि निरपेक्ष नगरीय जनसंख्या में वृद्धि है; दोनों भिन्न हैं।

आँकड़े: 2011 में नगरीय जनसंख्या 37.7 करोड़ या 31.1% (भारत की जनगणना); 1901 में लगभग 10.8%, 1951 में 17.3%, 1981 में 23.3%, 2001 में 27.8%।

मील का पत्थर: 2001–2011 में नगरीय जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि (लगभग 9.1 करोड़) स्वतंत्रता के बाद पहली बार ग्रामीण वृद्धि से अधिक रही।

जनगणना नगर बढ़े: 2001 में 1,362 से 2011 में लगभग 3,890, अतः बड़े गाँवों का पुनर्वर्गीकरण नगरीय वृद्धि का प्रमुख स्रोत बन गया।

2. भारत में नगरीय विकास के चरण

हड़प्पा (लगभग 2600–1900 ई.पू.): ग्रिड गलियों, दुर्ग और निचले नगर, नालियों और अन्नागारों वाले नियोजित नगर: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा (राजस्थान), लोथल (गुजरात), धोलावीरा (गुजरात), राखीगढ़ी (हरियाणा)।

प्रारंभिक ऐतिहासिक द्वितीय नगरीकरण (लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से): गंगा मैदान की राजधानियाँ और व्यापारिक नगर जैसे राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशांबी, वाराणसी और उज्जैन, जो लोहे, अधिशेष कृषि और व्यापार से जुड़े थे।

मध्यकालीन: महलों, मस्जिदों, मंदिरों और बाजारों के चारों ओर बनी राजधानियाँ, किले और तीर्थ नगर जैसे दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, विजयनगर (हम्पी), गोलकुंडा और मदुरै।

औपनिवेशिक: बंदरगाह प्रेसीडेंसी नगर (1639 से मद्रास, बंबई, 1690 से कलकत्ता), पर्वतीय नगर (शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, मसूरी), छावनियाँ (मेरठ, महू, सिकंदराबाद) और रेलवे नगर (जमालपुर, खड़गपुर); अनेक पुराने आंतरिक नगरों का पतन हुआ।

स्वातंत्र्योत्तर नियोजित नगर: प्रशासनिक राजधानियाँ (चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, नया रायपुर), इस्पात नगर (भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो), शरणार्थी नगर (फरीदाबाद, उल्हासनगर) और उपग्रह नगर (नवी मुंबई)।

1991 के बाद का चरण: आईटी और वित्त केंद्रों (बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा) में सेवा-आधारित वृद्धि, निजी टाउनशिप और विशेष आर्थिक क्षेत्र, तथा छोटे जनगणना नगरों की तेज वृद्धि।

क्षेत्रीय प्रतिरूप (जनगणना 2011): सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा (62.2%), मिजोरम (52.1%), तमिलनाडु (48.4%), केरल (47.7%) और महाराष्ट्र (45.2%); सबसे कम हिमाचल प्रदेश (10.0%), बिहार (11.3%), असम (14.1%) और ओडिशा (16.7%); दिल्ली एनसीटी 97.5% नगरीय।

3. भारतीय नगरों की आकारिकी

नगरीय आकारिकी (urban morphology): नगर के भौतिक रूप, बनावट, भूमि उपयोग और भवन प्रतिरूप तथा समय के साथ उसके परिवर्तन का अध्ययन।

पाश्चात्य मॉडल: बर्गेस का संकेंद्रीय वलय (1925), हॉयट का त्रिज्यखंड मॉडल (1939) और हैरिस–उलमैन बहु-नाभिक मॉडल (1945) अमेरिकी नगरों के लिए बने थे और भारतीय नगरों पर केवल आंशिक रूप से लागू होते हैं।

पारंपरिक केंद्र: तंग घुमावदार गलियों, बाजारों, जाति और समुदाय के मोहल्लों तथा धार्मिक भवनों वाला सघन, मिश्रित उपयोग का पुराना शहर, जैसे शाहजहानाबाद (पुरानी दिल्ली), लखनऊ का चौक, हैदराबाद का चारमीनार क्षेत्र और अहमदाबाद की पोल।

औपनिवेशिक परत: अधिकारियों के लिए सिविल लाइंस, चौड़ी सड़कों और बंगलों वाली छावनियाँ, रेलवे कॉलोनियाँ और यूरोपीय बस्तियाँ; मद्रास और कलकत्ता में इससे व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन का विभाजन बना।

द्वैध नगर (dual city): एंथनी डी. किंग (Colonial Urban Development, 1976) ने औपनिवेशिक नगर को साथ-साथ स्थित दो विपरीत नगरों, देशी नगर और औपनिवेशिक नगर, के रूप में वर्णित किया; यह अवधारणा दिल्ली, लखनऊ और कानपुर पर व्यापक रूप से लागू की जाती है।

स्वातंत्र्योत्तर परत: नियोजित सेक्टर और पड़ोस इकाइयाँ, सरकारी आवास, औद्योगिक संपदाएँ, शरणार्थी कॉलोनियाँ (दिल्ली में लाजपत नगर और राजिंदर नगर) और विकास प्राधिकरण कॉलोनियाँ।

समकालीन परिधि: गेटेड सोसाइटी, आईटी पार्क, मॉल, फ्लाईओवर और मेट्रो गलियारे, जिनके साथ अनधिकृत कॉलोनियाँ, शहरी गाँव (दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्र) और मलिन बस्तियाँ मिली हुई हैं।

विशिष्ट भारतीय लक्षण: केंद्र तक ऊँचा घनत्व, भूमि उपयोगों का कमजोर पृथक्करण, एक ऊँचे भवनों वाले सीबीडी के बजाय बाजार, जाति और धर्म के आधार पर सामाजिक अलगाव, और हर जगह अनौपचारिक क्षेत्र।

प्रसिद्ध अध्ययन: आर.एल. सिंह के बनारस अध्ययन (1955) और उजागिर सिंह के इलाहाबाद अध्ययन ने भारतीय नगरों के कार्यात्मक क्षेत्र पहचाने; जॉन ई. ब्रश ने भारतीय नगरों की आकारिकी पर लिखा (1962) और उनके ऊँचे केंद्रीय घनत्व को रेखांकित किया।

4. उद्धृत करने योग्य आकारिकी उदाहरण

जयपुर (1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित): चौड़ी बाजार सड़कों वाला आयताकार खंडों (चौकड़ियों) का परकोटा ग्रिड, जिसकी योजना विद्याधर भट्टाचार्य की सहायता से बनी।

नई दिल्ली: लुटियंस और बेकर की शाही राजधानी (1931 में उद्घाटित), अरीय और षट्कोणीय सड़क ज्यामिति, कम घनत्व वाले बंगले और औपचारिक अक्ष सहित।

चंडीगढ़: 1950 के दशक में ले कोर्बूज़िए द्वारा आत्मनिर्भर आयताकार सेक्टरों (लगभग 800 मी × 1,200 मी) के रूप में नियोजित, सड़कों के पदानुक्रम (7V) और शीर्ष पर कैपिटल परिसर सहित।

मुंबई: संकरे प्रायद्वीप पर रेखीय नगर, दक्षिण में पुराना किला और सीबीडी तथा उपनगरीय रेल लाइनों के साथ उत्तर की ओर बढ़ता विकास।

कोलकाता: हुगली के साथ रेखीय नगर, नदी पार जुड़वाँ नगर (हावड़ा) और उत्तर-दक्षिण विकास।

बेंगलुरु: पुराने पेटे और छावनी से राजमार्गों के साथ व्हाइटफील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे आईटी गलियारों तक अरीय विकास।

5. नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण

कार्य (function): वह मुख्य आर्थिक गतिविधि जो नगर के अस्तित्व का कारण और उसका मूल रोजगार है।

हैरिस (1943): चॉन्सी हैरिस ने अमेरिकी नगरों को विनिर्माण, खुदरा, थोक और अन्य गतिविधियों में रोजगार हिस्से की निश्चित सीमाओं से वर्गीकृत किया।

नेल्सन (1955): हॉवर्ड नेल्सन ने विशिष्ट नगर पहचानने के लिए हर गतिविधि के रोजगार हिस्से के माध्य में एक, दो या तीन मानक विचलन जोड़ने की अधिक वस्तुनिष्ठ सांख्यिकीय विधि अपनाई।

अशोक मित्रा (1960 का दशक): जनगणना 1961 के कामगार आँकड़ों से अशोक मित्रा ने भारतीय नगरों को विनिर्माण, व्यापार व परिवहन तथा सेवा नगरों में, मिश्रित श्रेणियों सहित, बाँटा; अधिकांश भारतीय वर्गीकरणों का आधार यही योजना है।

क़ाज़ी अहमद (1965): भारतीय नगरों के अपने अध्ययन में उन्होंने अनेक सामाजिक-आर्थिक चरों से भारतीय नगरों का वर्गीकरण किया।

भारतीय उदाहरणों सहित मानक कार्यात्मक वर्ग:

प्रशासनिक: नई दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, गांधीनगर, दिसपुर, तिरुवनंतपुरम।

औद्योगिक: जमशेदपुर, भिलाई, कानपुर, कोयंबटूर, होसुर, मोदीनगर।

परिवहन और बंदरगाह: कांडला, कोच्चि, विशाखापत्तनम, पारादीप (बंदरगाह); इटारसी, मुगलसराय, कटनी (रेल जंक्शन)।

वाणिज्यिक और व्यापार: कोलकाता, सूरत, सतना, सहारनपुर।

खनन: धनबाद, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली।

छावनी: अंबाला, महू, बबीना, उधमपुर।

शैक्षिक: रुड़की, अलीगढ़, पिलानी, मणिपाल, वाराणसी।

धार्मिक और सांस्कृतिक: वाराणसी, पुरी, अजमेर, मदुरै, हरिद्वार, अमृतसर, तिरुपति।

पर्यटन: शिमला, नैनीताल, मसूरी, उदगमंडलम, पणजी, माउंट आबू।

बहुकार्यात्मक: मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े महानगर कई कार्य जोड़ते हैं, अतः एकल कार्य वर्गीकरण केवल छोटे और मध्यम नगरों पर ठीक बैठता है।

6. सिद्धांत और बहस

प्रमुख नगर (primate city): मार्क जेफरसन (1939) ने अगले नगर से बहुत बड़े नगर का वर्णन किया; भारत में कोई राष्ट्रीय प्रमुख नगर नहीं है, पर कई राज्यों में प्रमुखता दिखती है (पश्चिम बंगाल में कोलकाता, तेलंगाना में हैदराबाद, कर्नाटक में बेंगलुरु)।

श्रेणी-आकार नियम (rank-size rule): जी.के. जिफ (1949) के अनुसार n-वें नगर की जनसंख्या सबसे बड़े नगर की 1/n होती है; राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नगर आकार वितरण मोटे तौर पर इसका पालन करता है।

अति-नगरीकरण बनाम अल्प-नगरीकरण (विवादित): किंग्सले डेविस और बर्ट होज़लिट्ज़ सहित कुछ विद्वानों ने कहा कि एशियाई नगर अपने औद्योगिक आधार से तेज बढ़े; अन्य कहते हैं कि भारत अल्प-नगरीकृत है और सरकारी परिभाषाएँ नगरीकरण को कम आँकती हैं।

छिपा नगरीकरण (विवादित): उपग्रह रात्रि-प्रकाश और विश्व बैंक के समूहन सूचकांक पर आधारित अध्ययन बताते हैं कि भारत का वास्तविक नगरीय हिस्सा 31% से कहीं अधिक है, क्योंकि अनेक बड़े गाँव स्वरूप में नगरीय हैं पर ग्रामीण रूप में प्रशासित हैं।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

भारतीय नगर का आकारिकी रेखाचित्र: केंद्र में बाजार और मस्जिद या मंदिर वाला परकोटा पुराना शहर बनाइए; एक ओर ग्रिड वाली सिविल लाइंस और छावनी; रेलवे कॉलोनी सहित रेल लाइन; उसके पार नियोजित सेक्टर; और औद्योगिक संपदाओं, गेटेड कॉलोनियों, मलिन बस्तियों और शहरी गाँवों का बाहरी घेरा; हर क्षेत्र पर नाम लिखें।

तुलनात्मक रेखाचित्र: बर्गेस के वलयों को भारतीय नगर रेखाचित्र के बगल में रखें और दिखाएँ कि भारतीय नगर में सघन केंद्र और मिश्रित उपयोग है।

भारत का मानचित्र: 53 दस लाखी नगरीय समूहों को आकार के अनुसार श्रेणीबद्ध बिंदुओं से दिखाएँ, तीन महानगरों (बृहन्मुंबई, दिल्ली, कोलकाता) को सबसे बड़ा, और राज्यों को नगरीय हिस्से के अनुसार छायांकित करें।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: जनगणना नगर और वैधानिक नगर परिभाषित करें, 2011 के आँकड़े और उदाहरण सहित चार कार्यात्मक वर्ग दें।

15 अंक: उदाहरणों सहित नगरीकरण के चरण, या रेखाचित्र सहित किसी नामित नगर की आकारिकी।

20 अंक: रेखाचित्र सहित भारतीय नगर का आकारिकी मॉडल, पाश्चात्य मॉडलों से तुलना, कार्यात्मक वर्गीकरण (हैरिस, नेल्सन, अशोक मित्रा) और वर्तमान प्रवृत्तियाँ।

मुख्य शब्द: जनगणना नगर, नगरीय समूह, द्वैध नगर, सिविल लाइंस, कार्यात्मक विशिष्टीकरण, प्रमुख नगर, श्रेणी-आकार नियम, छिपा नगरीकरण।

उद्धरण योग्य पंक्ति: एंथनी किंग का विचार, भावार्थ में: औपनिवेशिक भारतीय नगर एक द्वैध नगर था, देशी नगर और औपनिवेशिक नगर साथ-साथ।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

सन्नगर (conurbation): पैट्रिक गेडिस द्वारा Cities in Evolution (1915) में गढ़ा गया शब्द, उस विस्तृत नगरीय क्षेत्र के लिए जो कई नगरों के बढ़कर आपस में मिलने से बनता है, जबकि उनकी अलग पहचान और स्थानीय शासन बना रहता है।

महानगरीय पट्टी (megalopolis): ज्याँ गॉटमैन (1961) ने इसे बोस्टन से वाशिंगटन तक महानगरीय क्षेत्रों की शृंखला के लिए प्रयुक्त किया; यह शब्द बहुत बड़े बहु-नगर प्रदेशों के लिए ढीले अर्थ में प्रयुक्त होता है।

महानगर (metropolitan city): भारतीय प्रयोग में 10 लाख या अधिक का नगर; 1 करोड़ से अधिक के नगरीय समूहों के लिए सामान्यतः मेगासिटी शब्द प्रयुक्त होता है।

महानगर क्षेत्र (संवैधानिक): 74वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243P(c) इसे 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले, एक या अधिक जिलों में फैले, दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों वाले और राज्यपाल द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है।

महानगरीय प्रदेश (metropolitan region): महानगर का कार्यात्मक प्रदेश, जिसमें उसकी यात्री पट्टी, उपग्रह नगर और ग्रामीण किनारा शामिल हैं, जिसकी योजना प्रायः विकास प्राधिकरण बनाता है।

नगरीय फैलाव (urban sprawl): नगर की सीमा के बाहर निर्मित क्षेत्र का कम घनत्व वाला, बिखरा, प्रायः अनियोजित फैलाव, जो जनसंख्या वृद्धि से तेज होता है।

परि-नगरीय क्षेत्र (peri-urban zone): नगर के चारों ओर संक्रमण पट्टी जहाँ ग्रामीण और नगरीय भूमि उपयोग मिलते हैं, भूमि मूल्य बढ़ते हैं और शासन कमजोर होता है।

मलिन बस्ती (जनगणना 2011): तीन प्रकार: राज्य कानून के अंतर्गत घोषित अधिसूचित बस्तियाँ, राज्य या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा मान्य मान्यता प्राप्त बस्तियाँ, और पहचानी गई बस्तियाँ, यानी कम से कम 300 लोगों या लगभग 60–70 परिवारों का कोई भी सघन क्षेत्र जो उचित स्वच्छता और पेयजल रहित, खराब बने, भीड़ भरे मकानों में रहता हो।

यूएन-हैबिटैट मलिन परिवार: वह परिवार जिसके पास बेहतर जल, बेहतर स्वच्छता, टिकाऊ आवास, पर्याप्त रहने का स्थान और स्वामित्व की सुरक्षा में से एक या अधिक का अभाव हो।

2. भारत के सन्नगर और महानगरीय प्रदेश

सबसे बड़े नगरीय समूह (जनगणना 2011): बृहन्मुंबई 1.84 करोड़, दिल्ली 1.63 करोड़, कोलकाता 1.41 करोड़, चेन्नई 87 लाख, बेंगलुरु 85 लाख, हैदराबाद 77 लाख, अहमदाबाद 64 लाख, पुणे 50 लाख।

दिल्ली सन्नगर: एनसीटी गुरुग्राम और फरीदाबाद (हरियाणा) तथा नोएडा और गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) से मिल चुका है; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना 1985 के अधिनियम के अंतर्गत बने एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा होती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग शामिल हैं।

मुंबई महानगरीय प्रदेश: मुंबई, ठाणे, कल्याण–डोंबिवली, नवी मुंबई, भिवंडी, वसई–विरार आदि, जिसकी योजना एमएमआरडीए (1975 में स्थापित) बनाता है; विकास रेल लाइनों के साथ उत्तर की ओर और ठाणे खाड़ी के पार पूर्व की ओर बढ़ता है।

कोलकाता सन्नगर: हुगली के दोनों किनारों पर कल्याणी से बज बज तक रेखीय पट्टी, हावड़ा सहित, जो पुराने जूट मिल नगरों पर बनी है।

चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद: सीएमडीए, बीएमआरडीए (1985) और एचएमडीए (2008) द्वारा नियोजित महानगरीय प्रदेश, जिनका विकास आईटी गलियारों और रिंग रोड के साथ है।

उभरते नगरीय गलियारे: दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा, अहमदाबाद–वडोदरा–सूरत पट्टी, बेंगलुरु–मैसूरु और कोयंबटूर–तिरुप्पुर प्रदेश नगरों को उद्योग और बसावट के गलियारों में जोड़ते हैं।

केरल का ग्रामीण–नगरीय सातत्य: तिरुवनंतपुरम से कोच्चि और कोझिकोड तक निरंतर बसावट टी.जी. मैक्गी (1991) द्वारा एशिया के लिए वर्णित देसाकोटा प्रदेशों जैसी है, जहाँ एक ही भूदृश्य में खेती और नगरीय काम मिले होते हैं।

3. नगरीय फैलाव: कारण और प्रभाव

कारण: बढ़ती जनसंख्या और प्रवास (migration), केंद्र में ऊँचे भूमि मूल्य, किनारे पर सस्ती भूमि और कमजोर नियमन, निजी वाहन और नए राजमार्ग व रिंग रोड, परिधि पर आईटी पार्क और एसईजेड, और रियल एस्टेट डेवलपरों की सट्टेबाजी।

शासन का अंतर: फैलाव उन जनगणना नगरों और गाँवों में होता है जो अब भी पंचायतों द्वारा शासित हैं, अतः भवन नियंत्रण और सेवाएँ पीछे रह जाती हैं।

खेतों और जलाशयों की हानि: बेंगलुरु की तालाब प्रणाली ने अनेक झीलें इमारतों के हाथों खो दीं; चेन्नई का पल्लिकरनई दलदल निर्माण और कचरा डालने से सिकुड़ गया; हैदराबाद और गुरुग्राम ने प्राकृतिक जल निकासी नाले खो दिए।

बाढ़: नालों और आर्द्रभूमियों पर अतिक्रमण ने 26 जुलाई 2005 की मुंबई बाढ़, 2015 की चेन्नई बाढ़ और 2022 की बेंगलुरु बाढ़ को गंभीर बनाया।

अन्य प्रभाव: लंबी यात्राएँ और कार पर निर्भरता, वायु प्रदूषण, प्रति व्यक्ति महँगी सेवाएँ, नगरीय ऊष्मा द्वीप, और गेटेड बस्तियों में सामाजिक अलगाव।

मापन: भूगोलवेत्ता उपग्रह चित्रों (लैंडसैट, सेंटिनल) और शैनन एन्ट्रॉपी जैसे सूचकांकों से निर्मित क्षेत्र वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि से तुलना कर फैलाव मापते हैं।

उपाय: सघन नगर और पारगमन-उन्मुख विकास (राष्ट्रीय टीओडी नीति, 2017), हरित पट्टी और नगरीय वृद्धि सीमाएँ, भूमि पूलिंग (जैसे अमरावती और नया रायपुर), प्रादेशिक योजनाएँ, और परि-नगरीय क्षेत्रों को नियोजन प्राधिकरणों के अधीन लाना।

4. मलिन बस्तियाँ: आँकड़े और स्थानिक प्रतिरूप

आँकड़े: जनगणना 2011 में 2,613 नगरों में 6.55 करोड़ मलिन बस्तीवासी दर्ज हुए, जो नगरीय जनसंख्या का 17.4% थे (भारत की जनगणना, मलिन बस्ती प्राथमिक जनगणना सार, 2011)।

अग्रणी राज्य: 2011 में महाराष्ट्र की मलिन बस्ती जनसंख्या सबसे अधिक (लगभग 1.18 करोड़) थी।

बृहन्मुंबई: 2011 में बृहन्मुंबई नगर निगम की लगभग 41% जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती थी; मध्य मुंबई में लगभग 2.2 वर्ग किमी की धारावी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है और चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और पुनर्चक्रण कार्य का केंद्र है।

अवस्थिति: मलिन बस्तियाँ नदी किनारों (दिल्ली में यमुना, मुंबई में मीठी), रेल पटरियों के किनारे, नालों, पहाड़ी ढलानों, तटीय कीचड़ मैदानों और कारखानों व बाजारों के पास की उस सीमांत भूमि पर होती हैं जहाँ रोजगार निकट हो।

उत्पत्ति के आधार पर प्रकार: पुराने आंतरिक नगर के मकान (मुंबई की चॉल, कोलकाता की बस्ती), सार्वजनिक भूमि पर अवैध बस्तियाँ (दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी समूह), और परि-नगरीय अनधिकृत कॉलोनियाँ।

5. मलिन बस्तियों से जुड़ी समस्याएँ

आवास: भीड़भाड़, कच्चे और अर्ध-पक्के ढाँचे, आग का ऊँचा जोखिम।

मूल सेवाएँ: साझा या कोई शौचालय नहीं, अनियमित पानी, खुली नालियाँ और बिना उठाया कचरा, जिससे दस्त, तपेदिक, डेंगू और मलेरिया होते हैं।

असुरक्षित स्वामित्व: बेदखली का डर परिवारों को बेहतर घर में निवेश से रोकता है; तोड़फोड़ अभियान परिवारों को रोजगार से दूर विस्थापित करते हैं।

आजीविका: अधिकतर अनौपचारिक, कम मजदूरी वाला, असुरक्षित काम, यद्यपि मलिन बस्तियों में उत्पादक लघु उद्योग भी चलते हैं (धारावी)।

सामाजिक मुद्दे: कम शिक्षा, बाल श्रम, कलंक, अपराध का जोखिम और महिलाओं की असुरक्षा।

पर्यावरणीय जोखिम: बाढ़ मैदानों, तीखी ढलानों और प्रदूषक इकाइयों के पास बसने से मलिन बस्तीवासी बाढ़ और भूस्खलन के पहले शिकार बनते हैं।

6. सिद्धांत और बहस

गरीबी की संस्कृति: ऑस्कर लुईस (1959, 1966) ने कहा कि गरीब ऐसे मूल्य विकसित करते हैं जो उन्हें गरीब बनाए रखते हैं; आलोचक कहते हैं कि यह पीड़ितों को दोष देता है और संरचनात्मक कारणों की अनदेखी करता है।

आशा की बस्तियाँ और निराशा की बस्तियाँ: चार्ल्स स्टोक्स (1962) ने उन बस्तियों को, जहाँ प्रवासी ऊपर उठते हैं, उन बस्तियों से अलग किया जो लोगों को फँसा लेती हैं।

स्व-सहायता आवास: जॉन एफ.सी. टर्नर (Freedom to Build, 1972) ने कहा कि सुरक्षा मिलने पर अवैध बसने वाले स्वयं अपने आवास सुधारते हैं, जो हटाने के बजाय यथास्थान उन्नयन का समर्थन करता है।

संपत्ति स्वत्व: हर्नांडो डी सोटो (The Mystery of Capital, 2000) ने कहा कि कानूनी स्वत्व अनौपचारिक घरों को पूँजी में बदलते हैं; आलोचक कहते हैं कि केवल स्वत्व गरीबी कम नहीं करते और बाजार आधारित बेदखली को संभव बना सकते हैं (विवादित)।

प्लैनेट ऑफ स्लम्स: माइक डेविस (2006) ने मलिन बस्तियों की वृद्धि को संरचनात्मक समायोजन और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा।

7. भारत में नीतिगत प्रत्युत्तर

प्रारंभिक कानून और योजनाएँ: मलिन क्षेत्र (सुधार और निष्कासन) अधिनियम 1956; शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार (1972); राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (1996); वाम्बे (2001)।

जेएनएनयूआरएम (2005): शहरी गरीबों को मूल सेवाएँ (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम; राजीव आवास योजना (2013) का लक्ष्य मलिन बस्ती मुक्त भारत था।

पीएमएवाई-शहरी (2015): यथास्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास, ऋण-संबद्ध सब्सिडी, साझेदारी में किफायती आवास और लाभार्थी-आधारित निर्माण के घटक; पहले चरण में लगभग 1.18 करोड़ घर स्वीकृत।

पीएमएवाई-शहरी 2.0 (9 अगस्त 2024 को स्वीकृत): पाँच वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सहायता, लगभग ₹2.30 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता सहित (केंद्रीय मंत्रिमंडल, 2024)।

किफायती किराया आवास परिसर (2020): कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू, शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किराये के आवास।

राज्य मॉडल: मुंबई का स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (1995) बिल्डरों को अतिरिक्त फर्श क्षेत्र प्रोत्साहन देता है; ओडिशा का मलिन बस्तीवासियों को भूमि अधिकार अधिनियम (2017) और जागा मिशन मलिन परिवारों को भूमि अधिकार देते हैं; धारावी पुनर्विकास परियोजना 2022 में चुनी गई अडानी समूह के नेतृत्व वाली कंपनी द्वारा की जा रही है।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

सन्नगर रेखाचित्र: दिल्ली एनसीटी को केंद्रीय खंड के रूप में बनाइए, गुरुग्राम (दक्षिण-पश्चिम), फरीदाबाद (दक्षिण), नोएडा और गाज़ियाबाद (पूर्व) की ओर तीर दें, मिले हुए निर्मित क्षेत्र को छायांकित करें और उसके चारों ओर एनसीआर सीमा खींचें।

फैलाव आरेख: 1991, 2011 और आज के लिए नगर की तीन संकेंद्रीय रूपरेखाएँ, बाहरी घेरा राजमार्गों के साथ उँगलियों जैसा फैलता हुआ, और गायब होती झीलें।

मलिन बस्ती अवस्थिति रेखाचित्र: बाढ़ मैदान पर बस्तियों वाली नदी, पटरियों के साथ बस्तियों वाली रेल लाइन और बगल में बस्तियों वाली औद्योगिक संपदा।

भारत का मानचित्र: आठ सबसे बड़े नगरीय समूह उनकी 2011 की जनसंख्या सहित और मुख्य सन्नगर अंकित करें।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: सन्नगर या मलिन बस्ती (जनगणना 2011 के प्रकार) परिभाषित करें, आँकड़े और दो उदाहरण दें।

15 अंक: बेंगलुरु या दिल्ली एनसीआर के उदाहरण और रेखाचित्र सहित नगरीय फैलाव के कारण और प्रभाव।

20 अंक: मलिन बस्ती समस्या: परिभाषा, आँकड़े, स्थानिक प्रतिरूप, समस्याएँ, सिद्धांत (टर्नर, स्टोक्स), नीतियाँ (पीएमएवाई-यू 2.0, ओडिशा मॉडल) और आगे की राह।

मुख्य शब्द: सन्नगर, महानगरीय प्रदेश, परि-नगरीय, फैलाव, यथास्थान पुनर्विकास, स्वामित्व की सुरक्षा, समावेशी नगर।

उद्धरण योग्य पंक्ति: गेडिस का विचार, भावार्थ में: सन्नगर जनसंख्या समूहन का एक नया रूप है जिसमें नगर साथ बढ़कर एक नगरीय प्रदेश बन जाते हैं।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

नगर नियोजन: नगर में सुविधा, मितव्ययिता, स्वास्थ्य और सौंदर्य सुनिश्चित करने हेतु भूमि उपयोग तथा भवनों, संचार मार्गों और सेवाओं की अवस्थिति को व्यवस्थित करने की कला और विज्ञान।

महायोजना या विकास योजना: नगर के भूमि उपयोग, घनत्व, परिवहन और अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक (प्रायः 20 वर्ष की) वैधानिक योजना, जिसे विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय बनाता है।

क्षेत्रीकरण (zoning): नगर को अनुमत उपयोगों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, हरित) वाले क्षेत्रों में बाँटना और फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) तथा भू-आच्छादन जैसे नियंत्रण लगाना।

नगर नियोजन योजना (town planning scheme): भूमि पुनर्समायोजन का उपकरण जिसमें भूखंड एकत्र कर सड़कें और सुविधाएँ निकाली जाती हैं और पुनर्गठित भूखंड मालिकों को लौटाए जाते हैं; पहली बार बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट (1915) के अंतर्गत प्रयुक्त और गुजरात में व्यापक रूप से प्रचलित।

भूमि पूलिंग: मालिक भूमि सौंपते हैं और विकसित भूखंड वापस पाते हैं, जैसे अमरावती (आंध्र प्रदेश) और दिल्ली की भूमि पूलिंग नीति में।

नियोजन पदानुक्रम (यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 2014): परिप्रेक्ष्य योजना, प्रादेशिक योजना, विकास योजना, स्थानीय क्षेत्र योजना और विशेष उद्देश्य योजनाएँ।

2. नियोजन विचारक और भारतीय अनुभव

पैट्रिक गेडिस: 'योजना से पहले सर्वेक्षण' और संरक्षणात्मक शल्य क्रिया (पूर्ण विध्वंस के बजाय सावधानीपूर्ण सुधार); 1914 से भारतीय नगरों में कार्य किया।

एबेनेज़र हॉवर्ड: उद्यान नगर (To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform, 1898) जो सीमित आकार का और हरित पट्टी से घिरा हो; इसने भुवनेश्वर और गांधीनगर जैसी नियोजित बस्तियों को प्रभावित किया।

क्लेरेंस पेरी (1929): प्राथमिक विद्यालय पर केंद्रित पड़ोस इकाई, जो चंडीगढ़ के सेक्टरों और दिल्ली की कॉलोनियों में प्रयुक्त हुई।

ले कोर्बूज़िए: चंडीगढ़ (1950 का दशक) में क्षेत्रीकरण, सड़कों के पदानुक्रम और कैपिटल परिसर वाला आधुनिकतावादी नियोजन; कैपिटल परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (2016) का भाग है।

लुईस ममफोर्ड: The City in History (1961) में उन्होंने अनियंत्रित महानगरीय वृद्धि के प्रति चेताया।

भारतीय परंपरा: हड़प्पा के ग्रिड नगर, अर्थशास्त्र में नगर बनावट पर मार्गदर्शन, और जयपुर का नियोजित परकोटा नगर (1727)।

स्वातंत्र्योत्तर: नई राजधानियों के रूप में चंडीगढ़, भुवनेश्वर (ओटो कोनिग्सबर्गर द्वारा नियोजित) और गांधीनगर; इस्पात नगर; दिल्ली विकास प्राधिकरण (1957) और दिल्ली की पहली महायोजना (1962), उसके बाद एमपीडी-2001 और एमपीडी-2021, तथा एमपीडी-2041 तैयारी में।

3. संस्थागत ढाँचा

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992): नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाएँ बनाया, 18 कार्यों वाली बारहवीं अनुसूची जोड़ी जिसमें नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन पहला विषय है, और राज्य वित्त आयोगों का प्रावधान किया।

अनुच्छेद 243ZD: जिला योजना समिति पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित करती है।

अनुच्छेद 243ZE: महानगर योजना समिति हर महानगर क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना बनाती है; कुछ ही राज्यों ने इन समितियों को प्रभावी बनाया है।

अर्ध-सरकारी निकाय: विकास प्राधिकरण (डीडीए, एमएमआरडीए, बीडीए) और जल बोर्ड प्रायः निर्वाचित परिषदों के बजाय नियोजन नियंत्रित करते हैं, यह कमी अनेक विशेषज्ञ निकायों ने रेखांकित की है।

दिशानिर्देश: मॉडल भवन उपविधि (2016), राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (2006), राष्ट्रीय पारगमन-उन्मुख विकास नीति (2017) और केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तैयार मॉडल नगर एवं ग्राम नियोजन कानून।

क्षमता अंतर: नीति आयोग की रिपोर्ट Reforms in Urban Planning Capacity in India (2021) ने पाया कि 7,933 नगरीय बस्तियों में से लगभग 65% के पास महायोजना नहीं है और योग्य नगर नियोजकों की भारी कमी है।

4. नगरीय मिशन (भारत सरकार)

जेएनएनयूआरएम (2005–2014): 65 मिशन नगरों के लिए सुधार-संबद्ध पहला बड़ा मिशन, नगरीय अवसंरचना और बीएसयूपी घटकों सहित।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (2014) और एसबीएम-यू 2.0 (2021): खुले में शौच मुक्त नगर, फिर स्रोत पर पृथक्करण और पुराने कचरा स्थलों के उपचार के साथ कचरा-मुक्त नगर।

स्मार्ट सिटी मिशन (जून 2015): प्रतियोगिता से चुने गए 100 नगर, विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास और पूरे नगर के आईसीटी समाधानों हेतु; मिशन 31 मार्च 2025 को औपचारिक रूप से समाप्त हुआ; आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 तक 8,064 में से लगभग 7,790 परियोजनाएँ पूर्ण बताईं।

अमृत (2015) और अमृत 2.0 (1 अक्टूबर 2021): जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित स्थान; अमृत 2.0 का लक्ष्य 2025–26 तक सभी वैधानिक नगरों में सार्वभौमिक नल जल है, ₹76,760 करोड़ के केंद्रीय परिव्यय सहित।

हृदय (2015): वाराणसी, अमृतसर, अजमेर, पुरी और वारंगल जैसे नगरों में धरोहर नगर विकास।

पीएमएवाई-शहरी (2015) और पीएमएवाई-यू 2.0 (2024): सबके लिए आवास; पीएमएवाई-यू 2.0 का लक्ष्य पाँच वर्षों में 1 करोड़ परिवार है।

पीएम-ई-बस सेवा (2023): संगठित बस सेवा रहित नगरों के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें।

मेट्रो रेल: अब एक दर्जन से अधिक भारतीय नगरों में मेट्रो चलती है, कोलकाता (1984) और दिल्ली (2002) से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, अहमदाबाद और पुणे तक।

5. भारत में नगरीकरण की समस्याएँ

आवास की कमी और मलिन बस्तियाँ: शहरी आवास कमी पर तकनीकी समूह (कुंडू समिति, 2012) ने 2012 के लिए 1.88 करोड़ इकाइयों की कमी आँकी, अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए; 2011 में 6.55 करोड़ लोग मलिन बस्तियों में रहते थे।

जल संकट: बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई में तेज भूजल ह्रास; 2019 का चेन्नई 'डे ज़ीरो' जल संकट; नगर आपूर्ति में भारी रिसाव (गैर-राजस्व जल)।

स्वच्छता और कचरा: अधूरे सीवर नेटवर्क, यमुना, मूसी और मीठी जैसी नदियों में पहुँचता अनुपचारित मल-जल, और दिल्ली में गाज़ीपुर व भलस्वा तथा मुंबई में देवनार जैसे पुराने कचरा स्थल।

परिवहन और भीड़भाड़: निजी वाहनों की तेज वृद्धि, कमजोर बस प्रणाली, लंबी यात्राएँ और सड़क मौतें।

वायु प्रदूषण: दिल्ली एनसीआर और सिंधु-गंगा के नगर शीतकालीन धुंध से पीड़ित हैं; राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (जनवरी 2019) 131 गैर-प्राप्ति नगरों को शामिल करता है और 2017–18 के स्तर की तुलना में 2025–26 तक पीएम10 में 40% तक कमी का लक्ष्य रखता है।

नगरीय बाढ़: 26 जुलाई 2005 को मुंबई (सांताक्रूज़ में 24 घंटे में 944 मिमी वर्षा), 2015 में चेन्नई, 2020 में हैदराबाद, 2022 में बेंगलुरु, जिनका कारण अतिक्रमित नाले, झीलें और बाढ़ मैदान थे।

नगरीय ऊष्मा द्वीप (urban heat island): कंक्रीट, डामर और पेड़ों की हानि नगर केंद्रों को आसपास से कई डिग्री गर्म बनाती है, जिससे लू से मौतें और बिजली माँग बढ़ती हैं।

अनौपचारिकता और गरीबी: अधिकांश नगरीय कामगार सामाजिक सुरक्षा रहित अनौपचारिक क्षेत्र में हैं; नगरीय गरीबी मलिन बस्तियों और पुनर्वास कॉलोनियों में केंद्रित है।

कमजोर नगरपालिका वित्त और शासन: नगरपालिका राजस्व जीडीपी का केवल लगभग 1% है (आरबीआई, Report on Municipal Finances, 2022); सीमित अपने कर, राज्य अनुदानों पर निर्भरता, और बिखरी एजेंसियाँ।

परि-नगरीय और जनगणना नगर अंतर: हजारों जनगणना नगर गाँवों की तरह शासित हैं, अतः उनमें नियोजन और नगरीय सेवाओं का अभाव है।

सामाजिक समस्याएँ: अपराध, सामाजिक अलगाव, गेटेड बस्तियाँ और प्रवासियों का बहिष्करण, जैसा 2020 के लॉकडाउन पलायन में दिखा।

6. उपाय और आगे की राह

सभी नगरों की योजना: नीति आयोग (2021) की सिफारिश के अनुसार हर वैधानिक और जनगणना नगर के लिए जीआईएस-आधारित महायोजना बनाना और नगर नियोजकों के रिक्त पद भरना।

नगरों को सशक्त करना: 74वें संशोधन को पूर्णतः लागू करना, महानगर योजना समितियों को वास्तविक शक्ति देना, और संपत्ति कर व उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाना; पुणे, इंदौर और अहमदाबाद जैसे नगरों ने नगरपालिका बॉन्ड जारी किए हैं।

सघन, पारगमन-उन्मुख वृद्धि: मेट्रो और बस गलियारों के पास अधिक एफएआर, पैदल और साइकिल, सार्वजनिक बस बेड़े (पीएम-ई-बस सेवा)।

नील-हरित अवसंरचना: झीलों, आर्द्रभूमियों और बाढ़ मैदानों की रक्षा, स्पंज-सिटी डिज़ाइन, वर्षा जल संचयन, नगर वन (नगर वन योजना, 2020)।

समावेशी आवास: बेदखली के बजाय यथास्थान मलिन बस्ती उन्नयन, किराया आवास और भूमि अधिकार।

संतुलित नगरीय तंत्र: महानगरों पर दबाव घटाने के लिए छोटे और मध्यम नगरों, रूर्बन समूहों और औद्योगिक गलियारों का विकास।

जलवायु और आपदा नियोजन: ऊष्मा कार्य योजनाएँ (अहमदाबाद की 2013 की ऊष्मा कार्य योजना दक्षिण एशिया में पहली थी), बाढ़ पूर्व चेतावनी और भूकंप हेतु भवन संहिताएँ।

7. सिद्धांत और बहस

नियोजित बनाम स्वाभाविक वृद्धि (विवादित): आधुनिकतावादी महायोजना (चंडीगढ़) की व्यवस्था के लिए प्रशंसा होती है पर कठोरता और गरीबों व अनौपचारिक क्षेत्र की अनदेखी के लिए आलोचना भी; आलोचक क्रमिक, सहभागी नियोजन के पक्षधर हैं।

स्मार्ट सिटी की आलोचना (विवादित): विद्वान कहते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन ने पूरे नगर की मूल आवश्यकताओं के बजाय छोटे क्षेत्र-आधारित परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया तथा विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से निर्वाचित परिषदों को दरकिनार किया; समर्थक एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्रों और पूर्ण परियोजनाओं की ओर संकेत करते हैं।

विकास के इंजन के रूप में नगरीकरण: आर्थिक सर्वेक्षण और विश्व बैंक समूहन अर्थव्यवस्थाओं पर बल देते हैं; अन्य भारत में 'औद्योगीकरण रहित नगरीकरण' के प्रति चेताते हैं।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

समस्या–उपाय प्रवाह चित्र: तीव्र नगरीय वृद्धि → भूमि, आवास, जल, परिवहन, प्रदूषण, बाढ़ की समस्याएँ → योजना, वित्त, शासन, अवसंरचना के उपाय, हर एक के साथ एक योजना।

महायोजना क्षेत्रीकरण रेखाचित्र: एक वृत्त जिसे आवासीय, वाणिज्यिक केंद्र, हवा की दिशा में औद्योगिक क्षेत्र, किनारे पर हरित पट्टी और बाहर फैलते परिवहन गलियारों में बाँटा गया हो।

भारत का मानचित्र: हर राज्य में स्मार्ट सिटी (जैसे भुवनेश्वर, पुणे, इंदौर, सूरत, विशाखापत्तनम) और मेट्रो नगर अंकित करें; सिंधु-गंगा मैदान में एनसीएपी गैर-प्राप्ति समूह जोड़ें।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: नगरीकरण की पाँच समस्याएँ, हर एक का एक भारतीय उदाहरण और एक उपाय।

15 अंक: भारत में नगर नियोजन का मूल्यांकन: ढाँचा, महायोजनाएँ, कमियाँ (नीति आयोग 2021), उपाय।

20 अंक: आँकड़ों, उदाहरण अध्ययनों (मुंबई बाढ़, दिल्ली की हवा, चेन्नई का जल), योजनाओं और प्रवाह चित्र सहित नगरीकरण की समस्याएँ और उपाय।

मुख्य शब्द: महायोजना, क्षेत्रीकरण, 74वाँ संशोधन, महानगर योजना समिति, पारगमन-उन्मुख विकास, नगरपालिका वित्त, नील-हरित अवसंरचना, समावेशी नगर।

उद्धरण योग्य पंक्ति: गेडिस का सिद्धांत 'योजना से पहले सर्वेक्षण', जिसका अर्थ है किसी स्थान और उसके लोगों को पुनः रचने से पहले समझना।

1. भारत के ग्रामीण अधिवास

उदाहरण 1 (UPSC 2025, 15 अंक): "भारत में ग्रामीण बस्तियों में भौतिक और सांस्कृतिक दोनों कारकों के कारण अत्यधिक विविधता है।" उदाहरणों सहित कथन की पुष्टि कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: भौतिक कारकों (उच्चावच, जल, मृदा, जलवायु, आपदाएँ) और सांस्कृतिक कारकों (जाति, जनजाति, इतिहास, सुरक्षा, नियोजन) से बनने वाले विभिन्न अधिवास प्रकारों को प्रत्येक के प्रादेशिक उदाहरण सहित दिखाकर कथन को सिद्ध कीजिए। अधिवास प्रकारों का मानचित्र बनाइए।

भारत के 5,97,608 आबाद गाँव (जनगणना 2011) सघन (गुच्छित) अधिवास से लेकर अर्ध-सघन, पुरवा-युक्त और प्रकीर्ण (बिखरे) अधिवास तक सभी प्रकार दिखाते हैं, क्योंकि भौतिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ साथ-साथ काम करती हैं, जैसा ओ.एच.के. स्पेट और इनायत अहमद ने गंगा मैदान के लिए दिखाया।

भौतिक कारक: उपजाऊ समतल जलोढ़ और जल की कमी तालाब या कुएँ के चारों ओर सघन गाँवों को बढ़ावा देती है, जैसे पंजाब–हरियाणा मैदान और राजस्थान मरुस्थल, जहाँ गाँव जोहड़ों और टांकों के आसपास बसे हैं। प्रचुर जल और ऊबड़-खाबड़ उच्चावच बिखराव को संभव बनाते हैं: हिमालयी ढलानों, नीलगिरि और मेघालय में बिखरे आवास, तथा केरल और ब्रह्मपुत्र घाटी में तटबंधों और तटों के साथ रैखिक गाँव। बाढ़-प्रवण निचले गंगा मैदान और सुंदरबन में ऊँचे टीलों पर पुरवे हैं।

सांस्कृतिक कारक: जाति अनेक गाँवों को मुख्य बस्ती और अलग पुरवों (टोला, पारा, पल्ली) में बाँटती है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तटीय तमिलनाडु का पुरवा-युक्त प्रतिरूप बनता है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जनजातीय समुदाय रक्षा और झूम खेती के लिए पहाड़ी-शिखर या वन-किनारे के गुच्छ पसंद करते हैं। ऐतिहासिक असुरक्षा ने राजस्थान और बुंदेलखंड में किलेबंद सघन गाँव बनाए, जबकि पंजाब की नहर बस्तियाँ (1890 के दशक से) ग्रिड पर बसाई गईं।

आधुनिक कारक: सड़कें (PMGSY, 2000), PMAY-ग्रामीण के घर और रूर्बन क्लस्टर गाँवों को राजमार्गों के साथ रैखिक बना रहे हैं।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें सघन (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दक्कन), अर्ध-सघन (मालवा, गुजरात), पुरवा-युक्त (मध्य और निचला गंगा मैदान, तटीय तमिलनाडु) और प्रकीर्ण (हिमालय, पूर्वोत्तर, केरल, कोंकण) अधिवास प्रदेश छायांकित हों।

अतः भारत का अधिवास-मोज़ेक प्रकृति और समाज का संयुक्त परिणाम है; कोई एक कारक अकेले इसे नहीं समझाता, जो कथन की पुष्टि करता है।

उदाहरण 2 (UPSC 2020, 15 अंक): भारत में परिवर्तनशील ग्रामीण लोकगृहों का एक तर्कयुक्त भौगोलिक विवरण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि पारंपरिक ग्रामीण (लोक) आवास प्रदेश-वार जलवायु, सामग्री और संस्कृति को कैसे दर्शाते हैं, फिर परिवर्तन के कारण और दिशा बताकर उसका मूल्यांकन कीजिए। आवास प्रकारों का मानचित्र बनाइए।

लोक आवास स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय सामग्री और विरासत में मिले कौशल से बनाए गए घर हैं; उनका रूप जलवायु, उपलब्ध सामग्री, अर्थव्यवस्था और सामाजिक रीति को दर्ज करता है, इसीलिए वे सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रमुख तत्व हैं।

पारंपरिक प्रादेशिक प्रकार: उष्ण-शुष्क राजस्थान और लद्दाख में मोटी दीवारों वाले सपाट-छत के मिट्टी और पत्थर के घर; कच्छ के गोल भुंगा जो भूकंप सहते हैं; वर्षा-बहुल केरल, कोंकण और बंगाल में ढलवाँ छप्पर या खपरैल की छतें; बाढ़ से बचाव के लिए असम के मिसिंग समुदाय के बाँस के खंभों पर घर (चांग घर); हिमाचल प्रदेश के लकड़ी-पत्थर के काठ-कुणी घर; गंगा मैदान के आँगन वाले घर जो एकांत और छाया देते हैं।

परिवर्तन के कारण: छप्पर, लकड़ी और कुशल कारीगरों की कमी; बढ़ती आय और प्रेषण (केरल, पंजाब); PMGSY सड़कों के साथ गाँवों तक सीमेंट, ईंट और इस्पात का पहुँचना; इंदिरा आवास योजना (1985) और PMAY-ग्रामीण (2016) के अंतर्गत मानक डिज़ाइनों वाले सरकारी आवास; एकल परिवार; और पक्के मकानों से जुड़ी प्रतिष्ठा।

प्रवृत्ति: केवल PMAY-G के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक लगभग 2.92 करोड़ ग्रामीण घर पूरे हो चुके थे (ग्रामीण विकास मंत्रालय), अतः नए ग्रामीण आवास में अब पक्का निर्माण प्रमुख है।

मूल्यांकन: पक्के घर आग और वर्षा से अधिक सुरक्षित हैं और स्वच्छता सुधारते हैं, पर मानक कंक्रीट डिब्बे गर्मी में तपते हैं, भूकंप-रोधी लोक ज्ञान की उपेक्षा करते हैं और प्रादेशिक पहचान मिटाते हैं।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें सपाट छत (राजस्थान, लद्दाख), भुंगा (कच्छ), ढलवाँ छत (केरल, कोंकण, बंगाल), खंभों पर घर (असम, पूर्वोत्तर) और काठ-कुणी (हिमाचल) अंकित हों।

आगे का मार्ग PMAY-G के भीतर जलवायु-अनुकूल, स्थानीय रूप से ढले डिज़ाइन हैं, जो लोक ज्ञान को आधुनिक सामग्री से जोड़ें।

उदाहरण 3 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत में ग्रामीण बस्तियों की परिवर्तनशील प्रादेशिक आकारिकी का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: भारतीय गाँवों की पारंपरिक प्रादेशिक आकारिकी (प्रकार और प्रतिरूप) का वर्णन कीजिए, फिर उदाहरणों सहित प्रत्येक प्रदेश में परिवर्तन की शक्तियाँ और दिशा बताइए। गाँव प्रतिरूपों के रेखाचित्र और प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

अधिवास आकारिकी का अर्थ है किसी बस्ती की आंतरिक संरचना और बाहरी आकार: उसका प्रकार (सघन, अर्ध-सघन, पुरवा-युक्त, प्रकीर्ण) और प्रतिरूप (रैखिक, आयताकार, वृत्ताकार, तारा-आकार, तालाब या मंदिर के चारों ओर केंद्रित)। भारत में यह प्रदेश-वार भिन्न है और अब तेज़ी से बदल रही है।

पारंपरिक प्रादेशिक आकारिकी: पंजाब–हरियाणा–पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैदान और दक्कन में सघन, आयताकार या तारा-आकार गाँव; राजस्थान में जल-स्रोत के चारों ओर वलय-गुच्छ गाँव; मध्य और निचले गंगा मैदान में जाति-आधारित टोलों वाले पुरवा-युक्त गाँव; केरल, कोंकण और ब्रह्मपुत्र घाटी में तटबंधों, सड़कों और तटों के साथ रैखिक अधिवास; हिमालय, पूर्वोत्तर और जनजातीय मध्य भारत में बिखरे आवास। गाँव के केंद्र में प्रभुत्वशाली जातियाँ और मंदिर थे; सेवा जातियाँ और दलित पुरवे किनारे पर थे।

परिवर्तन की शक्तियाँ: PMGSY सड़कें (2000) और राजमार्ग; पंजाब में हरित क्रांति के फार्म हाउस; नई बस्तियाँ बसाने वाली सिंचाई नहरें (इंदिरा गांधी नहर); PMAY-G घर (2016) और जल जीवन मिशन (2019) कनेक्शन; चकबंदी; प्रेषण; और नगरों के निकट नगरीय प्रभाव।

नई आकारिकी: गाँव सड़कों के साथ फैलकर फीताकार (रैखिक) विकास बना रहे हैं; पंजाब में बिखरे फार्म हाउस दिखते हैं; जातिगत पृथक्करण कमज़ोर हो रहा है पर समाप्त नहीं हुआ; सड़क चौराहों पर दुकानों और पक्के घरों वाले वाणिज्यिक केंद्र बनते हैं; नगरों के निकट गाँव नगरीय गाँव (दिल्ली के लाल डोरा गाँव, गुरुग्राम) या जनगणना नगर बनते हैं, जिनकी संख्या 1,362 (2001) से बढ़कर 3,894 (2011) हो गई।

आरेख: रैखिक, आयताकार, वृत्ताकार और तारा-आकार गाँव योजनाओं के रेखाचित्र, तथा नई सड़क के साथ फैलते सघन गाँव का पहले-और-बाद का रेखाचित्र।

प्रादेशिक अंतर बने हुए हैं: परिवर्तन केरल, पंजाब और उपनगरीय पट्टियों में सबसे तेज़ और जनजातीय तथा पहाड़ी प्रदेशों में सबसे धीमा है; SVAMITVA (2020) संपत्ति कार्ड अब आबादी भूखंडों को औपचारिक बना रहे हैं।

संक्षेप में, भारतीय ग्रामीण आकारिकी अंतर्मुखी, जाति-संरचित गुच्छों से सड़क-उन्मुख, मिश्रित, अर्ध-नगरीय रूपों की ओर बढ़ रही है, जिसके लिए ग्राम-स्तरीय स्थानिक योजनाओं की आवश्यकता है।

उदाहरण 4 (UPSC 2016, 20 अंक): राजस्थान मरुस्थल में और भारत के उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में मानव बस्तियों के वितरण के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: कारक-दर-कारक (उच्चावच, जलवायु और जल, मृदा और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सुरक्षा, अभिगम्यता) तुलना कीजिए कि राजस्थान मरुस्थल और पूर्वोत्तर में अधिवास जैसे वितरित हैं वैसे क्यों हैं, और तुलनात्मक निष्कर्ष दीजिए। दो इनसेट मानचित्र बनाइए।

पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल और पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेश दोनों भारत की विरल बसी परिधि हैं, पर विपरीत कारणों से: पहले में जल की कमी, दूसरे में अत्यधिक वर्षा, ढाल और वन। जनगणना 2011 के घनत्व इसे दर्शाते हैं: जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति किमी², अरुणाचल प्रदेश 17, मिज़ोरम 52, जबकि राष्ट्रीय घनत्व 382।

उच्चावच: थार टिब्बों और चट्टानी उभारों वाला रेतीला मैदान है, अतः अधिवास ढाल से नहीं, जल से सीमित है; पूर्वोत्तर पर्वतीय है, अतः लोग कटक-शिखरों और स्कंधों (कोहिमा, आइज़ोल) या इम्फाल और ब्रह्मपुत्र जैसी घाटियों के तल पर बसते हैं।

जल और जलवायु: थार में 250 मिमी से कम वर्षा के कारण गाँव (ढाणियाँ) कुओं, टांकों, खडीनों और मरूद्यानों के चारों ओर गुच्छित हैं। पूर्वोत्तर में 2,000 मिमी से अधिक वर्षा झरनों के पास छोटे बिखरे या पुरवा-युक्त गाँवों को संभव बनाती है, पर ब्रह्मपुत्र घाटी की बाढ़ लोगों को ऊँची भूमि पर धकेलती है।

अर्थव्यवस्था: थार में पशुचारण और वर्षा-आधारित बाजरा बिखरी ढाणियों को टिकाते हैं; इंदिरा गांधी नहर ने गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास नई सघन नहर बस्तियाँ बनाई हैं। पूर्वोत्तर में झूम (स्थानांतरी कृषि) छोटे, समय-समय पर स्थान बदलने वाले पहाड़ी गाँव बनाती है, जबकि असम घाटी में धान की खेती और चाय बागान सघन, रैखिक गाँव देते हैं।

संस्कृति और सुरक्षा: राजपूत किलों और व्यापार मार्गों ने जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे नगर बनाए; पूर्वोत्तर में जनजातीय कुल-संगठन और अतीत के अंतर-ग्राम संघर्षों ने नागाओं की तरह रक्षात्मक पहाड़ी-शिखर गुच्छ बनाए।

अभिगम्यता: दोनों प्रदेशों में सड़क घनत्व कम है; पूर्वोत्तर मुख्य भूमि से केवल सिलीगुड़ी गलियारे से जुड़ा है, थार लंबी मरुस्थलीय सड़कों से।

मानचित्र: दो इनसेट मानचित्र: पश्चिमी राजस्थान जिसमें इंदिरा गांधी नहर कमान, टिब्बा क्षेत्र और प्रमुख नगर दिखें; पूर्वोत्तर जिसमें ब्रह्मपुत्र और इम्फाल घाटियाँ (सघन) तथा पहाड़ी राज्य (विरल) दिखें।

निष्कर्षतः, शुष्कता थार के अधिवासों को जल-बिंदुओं पर केंद्रित करती है, जबकि ऊबड़-खाबड़, वनाच्छादित भूभाग पूर्वोत्तर के अधिवासों को बिखेरता है; सिंचाई और सड़कें अब दोनों को नया रूप दे रही हैं।

2. भारतीय नगरों का नगरीय विकास, आकारिकी और कार्यात्मक वर्गीकरण

उदाहरण 5 (UPSC 2024, 20 अंक): भारतीय नगरों की आकारिकी का ऐतिहासिक वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? स्वतंत्रता पश्चात् भारत के पहले नियोजित शहर की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: पहले ऐतिहासिक चरणों (प्राचीन, मध्यकालीन, औपनिवेशिक, स्वतंत्रता के बाद) में भारतीय नगरों की आकारिकी का क्रम बताइए, फिर स्वतंत्रता के बाद के पहले नियोजित नगर के रूप में चंडीगढ़ की नियोजन विशेषताएँ बताइए। चंडीगढ़ सेक्टर योजना का रेखाचित्र बनाइए।

नगरीय आकारिकी किसी नगर का भौतिक रूप है: उसकी गली-योजना, भूमि उपयोग और भवन प्रतिरूप। भारतीय नगर क्रमिक ऐतिहासिक चरणों की परतें धारण करते हैं, जैसा आर.एल. सिंह ने बनारस के अध्ययन (1955) में दिखाया।

ऐतिहासिक चरण: (i) प्राचीन: दुर्ग और निचले नगर वाले हड़प्पाई ग्रिड नगर (मोहनजोदड़ो, धोलावीरा), और मंदिर के चारों ओर संकेंद्रित गलियों वाले मंदिर नगर (मदुरै, श्रीरंगम)। (ii) मध्यकालीन: किला, महल, मस्जिद या मंदिर, चौक और बाज़ार, संकरी घुमावदार गलियों और जाति-आधारित मोहल्लों वाले चारदीवारी नगर (शाहजहानाबाद, लखनऊ, हैदराबाद); जयपुर (1727) जैसे नियोजित अपवाद। (iii) औपनिवेशिक: भीड़ भरे देशी नगर के पास खुली सिविल लाइंस और छावनी वाला द्वैध नगर (ए.डी. किंग, 1976), साथ ही बंदरगाह, पर्वतीय नगर और रेलवे कॉलोनियाँ, और शाही नई दिल्ली (1931)। (iv) स्वतंत्रता के बाद: नियोजित राजधानियाँ, इस्पात नगर और उपग्रह नगर, जिसके बाद 1991 के पश्चात IT गलियारे, गेटेड टाउनशिप और मेट्रो-आधारित विकास।

चंडीगढ़, स्वतंत्रता के बाद का पहला नियोजित नगर: लाहौर के पाकिस्तान में जाने के बाद 1950 में पंजाब की नई राजधानी के रूप में परिकल्पित; पहले अल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी ने, फिर ले कॉर्बूज़िए ने पियरे जीनरे, मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्रू के साथ इसकी योजना बनाई। इसकी विशेषताएँ हैं: लगभग 800 मी × 1,200 मी के आत्मनिर्भर सेक्टरों का ग्रिड, प्रत्येक विद्यालय, बाज़ार और हरित पट्टी वाला पड़ोस; तेज़ यातायात को स्थानीय आवाजाही से अलग करने वाला सात सड़कों का पदानुक्रम (7V); शीर्ष पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स (यूनेस्को विश्व धरोहर, 2016) जिसमें 'सिर–हृदय–अंग' की जैविक उपमा है; केंद्रीय वाणिज्यिक सेक्टर 17; सुखना झील और लेज़र वैली; 1952 के अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित परिधि।

आरेख: आयताकार सेक्टरों का ग्रिड जिसमें प्रत्येक सेक्टर के चारों ओर V2–V3 सड़कें, शिवालिक पहाड़ियों के नीचे उत्तर-पूर्वी शीर्ष पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, केंद्र में सेक्टर 17, सुखना झील और लेज़र वैली हरित पट्टी हो।

चंडीगढ़ की व्यवस्था और हरियाली के लिए प्रशंसा होती है पर कम घनत्व, कार-निर्भरता और मोहाली, पंचकूला तथा ज़ीरकपुर के ट्राइसिटी के रूप में फैलाव के लिए आलोचना होती है, जो कठोर मास्टर नियोजन की सीमाएँ दिखाता है।

उदाहरण 6 (UPSC 2023, 20 अंक): बड़ी संख्या में भारतीय शहरों में उनके ऐतिहासिक विकास के कारण जटिल रूपात्मक विशेषताएँ होती हैं। स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि क्रमिक ऐतिहासिक परतें (पूर्व-औपनिवेशिक केंद्र, औपनिवेशिक जोड़, स्वतंत्रता के बाद और 1991 के बाद का विकास) साथ-साथ रहकर भारतीय नगरों को जटिल आकारिकी कैसे देती हैं; नामित नगरों के उदाहरण और पश्चिमी मॉडलों से तुलना दीजिए। भारतीय नगर का सामान्यीकृत मॉडल बनाइए।

अधिकांश बड़े भारतीय नगर एक योजना की उपज नहीं बल्कि बहु-परतीय पांडुलिपि जैसे हैं: प्रत्येक ऐतिहासिक काल ने पुरानी परत मिटाए बिना एक अलग आकारिकीय परत जोड़ी, जिससे बहु-केंद्रीय, मिश्रित भूमि-उपयोग वाला रूप बना जिसे बर्गेस (1925) और होयट (1939) मॉडल पूरी तरह नहीं समझा सकते।

पूर्व-औपनिवेशिक केंद्र: किले, महल या मंदिर और चौक के चारों ओर सघन पुराना नगर, संकरी गलियाँ, मिश्रित आवास और वाणिज्य, तथा जाति या व्यावसायिक मोहल्ले (शाहजहानाबाद का चाँदनी चौक, अहमदाबाद की पोलें, हैदराबाद का चारमीनार क्षेत्र, मदुरै की मंदिर-केंद्रित योजना)।

औपनिवेशिक परत: चौड़ी सड़कों और बंगलों वाली अलग सिविल लाइंस, छावनी और रेलवे कॉलोनी, जिससे वह बना जिसे ए.डी. किंग (1976) ने द्वैध नगर कहा: दिल्ली (पुराना नगर बनाम नई दिल्ली और छावनी), लखनऊ, कानपुर, बेंगलुरु (पेटे बनाम छावनी)। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बंदरगाह नगर किले और बंदरगाह के चारों ओर यूरोपीय व्यापारिक क्षेत्र के साथ बढ़े।

स्वतंत्रता के बाद की परत: शरणार्थी कॉलोनियाँ (दिल्ली का लाजपत नगर), सार्वजनिक क्षेत्र की टाउनशिप, विकास प्राधिकरण कॉलोनियाँ, औद्योगिक क्षेत्र, तथा नगर के भीतर फँसी अनियोजित मलिन बस्तियाँ और नगरीय गाँव।

1991 के बाद की परत: किनारे पर IT पार्क और CBD-जैसे केंद्र (गुरुग्राम साइबर सिटी, हैदराबाद की हाईटेक सिटी, बेंगलुरु का व्हाइटफ़ील्ड), गेटेड समुदाय, मॉल, मेट्रो गलियारे और पुनर्विकसित मिल भूमि (लोअर परेल, मुंबई)।

परिणाम: एक CBD के बजाय अनेक केंद्र, घनत्व और संपन्नता के तीखे अंतर साथ-साथ, ऊँचे केंद्रीय घनत्व (जे.ई. ब्रश, 1962), और एक ही गली में मिश्रित भूमि उपयोग।

आरेख: सामान्यीकृत मॉडल: बाज़ार केंद्र वाला पुराना चारदीवारी नगर, एक ओर औपनिवेशिक सिविल लाइंस और छावनी, रेलवे लाइन और औद्योगिक क्षेत्र, स्वतंत्रता के बाद की कॉलोनियाँ, नालों और रेल लाइनों के साथ मलिन बस्तियाँ, और रिंग रोड के साथ परिधीय IT तथा गेटेड टाउनशिप।

अतः ऐतिहासिक विकास भारतीय नगरीय आकारिकी को जटिल बनाता है; नियोजन को एक पश्चिमी मॉडल थोपने के बजाय धरोहर संरक्षण (HRIDAY, 2015) और पुनर्विकास के माध्यम से इन परतों के साथ काम करना चाहिए।

उदाहरण 7 (UPSC 2021, 10 अंक): भारतीय शहरों की अशोक मित्र के वर्गीकरण विधि की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: अशोक मित्र के भारतीय नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के आँकड़ा आधार, प्रक्रिया और वर्गों को समझाइए, फिर संक्षिप्त मूल्यांकन दीजिए। वर्गों का सरल प्रवाह आरेख सहायक है।

1961 की जनगणना के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त अशोक मित्र ने जनगणना के श्रमिक आँकड़ों से नगरों का पहला अखिल भारतीय कार्यात्मक वर्गीकरण तैयार किया, जिसमें पश्चिमी विधियों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया।

विधि: उन्होंने नौ औद्योगिक श्रेणियों में श्रमिकों के 1961 जनगणना वितरण का उपयोग किया। इन्हें तीन व्यापक क्षेत्रों में पुनर्समूहित किया गया: विनिर्माण (घरेलू और गैर-घरेलू उद्योग), व्यापार और परिवहन, तथा सेवाएँ। प्रत्येक नगर के लिए हर क्षेत्र में श्रमिकों का अंश निकाला गया; प्रमुख क्षेत्र ने नगर को उसका मुख्य वर्ग दिया, और मज़बूत दूसरे क्षेत्र ने मिश्रित पदनाम दिया।

वर्ग: विनिर्माण नगर (जैसे जमशेदपुर, भिलाई, कानपुर), व्यापार-और-परिवहन नगर (मुगलसराय, सिलीगुड़ी, कांडला), सेवा नगर (प्रशासनिक, शैक्षिक और छावनी नगर जैसे शिमला, देहरादून, महू), और विनिर्माण-सह-सेवा या व्यापार-सह-विनिर्माण जैसे मिश्रित प्रकार।

आरेख: प्रवाह चार्ट: नौ जनगणना श्रमिक श्रेणियाँ → तीन क्षेत्र → प्रति नगर प्रतिशत अंश → प्रमुख क्षेत्र → मुख्य वर्ग और मिश्रित उप-वर्ग।

मूल्यांकन: यह सरल है, जनगणना आँकड़ों से दोहराया जा सकता है और बाद की भारतीय योजनाओं (क़ाज़ी अहमद, 1965) का आधार बना। पर यह एक ही चर (श्रमिक अंश) का उपयोग करता है, सेवाओं की मात्रा और अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा करता है, और नेल्सन (1955) की सांख्यिकीय विधि की तुलना में इसकी निश्चित सीमाएँ आंशिक रूप से मनमानी हैं।

उदाहरण 8 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत के प्रजनक एवं पराश्रयिक नगरों की चुनौतियों की पहचान कीजिए तथा उनके सम्भावित उपचार बताएं।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: होज़लिट्ज़ के अनुसार जनक और परजीवी नगरों को परिभाषित कीजिए, उदाहरणों सहित भारत में प्रत्येक की चुनौतियाँ बताइए और उपाय सुझाइए। नगर और प्रदेश के बीच प्रवाहों का सरल आरेख सहायक है।

बर्ट एफ. होज़लिट्ज़ (1955) ने जनक नगरों को, जो निवेश, नवाचार और बाज़ार के माध्यम से अपने पृष्ठप्रदेश में विकास प्रेरित करते हैं, परजीवी नगरों से अलग किया, जो प्रदेश से अधिशेष, श्रम और पूँजी खींचते हैं पर बदले में कम देते हैं।

जनक नगर और उनकी चुनौतियाँ: लुधियाना, कोयंबटूर, सूरत, पुणे और बेंगलुरु अपने प्रदेशों में उद्योग और सेवाएँ फैलाते हैं। उनकी समस्याएँ भीड़भाड़, भूमि और आवास की लागत, जल संकट (2024 में बेंगलुरु), मलिन बस्तियाँ और प्रदूषण हैं, जो उसी विकास का गला घोंट सकती हैं जो वे उत्पन्न करते हैं।

परजीवी नगर और उनकी चुनौतियाँ: बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अनेक प्रशासनिक और व्यापारिक नगर, तथा कुछ औपनिवेशिक परिक्षेत्र नगर, औद्योगिक आधार के बिना मुख्यतः ग्रामीण प्रवासियों और किराए को सोखते हैं; वे बेरोज़गारी, अनौपचारिक काम, कमज़ोर नगरपालिका राजस्व और बढ़ते ग्रामीण–नगरीय अंतर से ग्रस्त हैं।

आरेख: नगर और पृष्ठप्रदेश के दो वृत्त: जनक नगर के लिए पूँजी, नवाचार और सेवाओं के बाहर की ओर तीर; परजीवी नगर के लिए अधिशेष, श्रम और किराए के भीतर की ओर तीर।

उपाय: पश्चगामी संबंधों और कृषि-प्रसंस्करण को सुदृढ़ करना (PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना, 2020), क्लस्टर विकास, पृष्ठप्रदेश तक बेहतर सड़कें, 74वें संशोधन के अंतर्गत नगरपालिका वित्त सुधार, और विकास-केंद्र रणनीतियाँ ताकि परजीवी नगर प्रादेशिक सेवा और उत्पादन केंद्र बनें।

उदाहरण 9 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत के दस लाख से अधिक के नगरों की परिवर्तित होती हुई नगरीय आकारिकी के प्रेरक बलों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: दस लाखी नगरों की आकारिकी बदलने वाली मुख्य प्रेरक शक्तियों (आर्थिक पुनर्गठन, परिवहन, भूमि और आवास बाज़ार, नीति, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी) को नामित उदाहरण सहित पहचानिए और मूल्यांकन के साथ समाप्त कीजिए। बदलती नगर संरचना का रेखाचित्र बनाइए।

जनगणना 2011 में भारत में 53 दस लाखी नगरीय संकुल थे, जो 2001 के 35 से अधिक थे और नगरीय जनसंख्या का लगभग 42.6% रखते थे। उनकी आकारिकी सघन, एक-केंद्रीय पुराने नगर से फैलते हुए, बहुकेंद्रीय महानगरीय प्रदेश की ओर बदल रही है।

आर्थिक पुनर्गठन: 1991 के बाद सेवाओं और IT ने मिलों और बंदरगाह व्यापार का स्थान लिया। लोअर परेल और वर्ली की मुंबई की कपड़ा मिल भूमि कार्यालय और टावर बन गई; बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइटफ़ील्ड पर नए केंद्र बने; हैदराबाद की हाईटेक सिटी और गुरुग्राम की साइबर सिटी नए CBD बने।

परिवहन: मेट्रो रेल (दिल्ली में 2002 से, फिर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई), रिंग रोड (हैदराबाद आउटर रिंग रोड), एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर विकास को अरीय अंगुलियों में बाहर खींचते हैं; राष्ट्रीय पारगमन-उन्मुख विकास नीति (2017) स्टेशनों के चारों ओर सघन केंद्रों को बढ़ावा देती है।

भूमि और आवास बाज़ार: ऊँची केंद्रीय भूमि कीमतें और अधिक फ़्लोर एरिया अनुपात केंद्र में ऊर्ध्वाधर विकास लाते हैं, जबकि सस्ती भूमि किनारे पर गेटेड टाउनशिप और निजी नगरों को प्रेरित करती है (पुणे के पास लवासा, कोलकाता में न्यू टाउन राजारहाट)।

नीति और शासन: SEZ (अधिनियम 2005), स्मार्ट सिटी मिशन (2015) का क्षेत्र-आधारित विकास, मास्टर योजनाएँ और भूमि पूलिंग (दिल्ली की भूमि पूलिंग नीति, 2018), और न्यायालयी आदेशों के बाद दिल्ली से प्रदूषणकारी उद्योगों का स्थानांतरण।

सामाजिक और जनसांख्यिकीय शक्तियाँ: प्रवासियों का आगमन रेल लाइनों और नालों के साथ मलिन बस्तियों को बनाए रखता है (धारावी); बढ़ता मध्यम वर्ग मॉल और गेटेड परिक्षेत्रों की माँग करता है, जिससे पृथक्करण बढ़ता है।

आरेख: दस लाखी नगर का रेखाचित्र: पुराना केंद्र, औपनिवेशिक क्षेत्र, आंतरिक आवासीय वलय, बाहर फैलते मेट्रो और राजमार्ग गलियारे, किनारे पर नए CBD और IT केंद्र, परिधीय टाउनशिप, बीच के स्थानों और समाहित गाँवों में मलिन बस्तियाँ।

ये शक्तियाँ कुशल नए केंद्र बनाती हैं पर फैलाव, असमानता और पर्यावरणीय क्षति भी लाती हैं; इन्हें दिशा देने के लिए सघन, पारगमन-उन्मुख और समावेशी नियोजन आवश्यक है।

उदाहरण 10 (UPSC 2017, 20 अंक): भारत में नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए तथा अशोक मित्रा द्वारा अनुप्रयुक्त विधि को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: भारतीय नगरों के लिए प्रयुक्त कार्यात्मक वर्गीकरण की मुख्य विधियाँ (गुणात्मक, सांख्यिकीय, बहुचरीय) उनके लेखकों सहित बताइए, फिर अशोक मित्र की विधि को उसके वर्गों और मूल्यांकन सहित विस्तार से समझाइए। तालिका-जैसा प्रवाह आरेख सहायक है।

कार्यात्मक वर्गीकरण नगरों को उनकी कार्यशक्ति की प्रमुख आर्थिक गतिविधि के आधार पर समूहित करता है, जिससे प्रादेशिक अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका स्पष्ट होती है और नियोजन को दिशा मिलती है।

विधियाँ: (i) वर्णनात्मक या गुणात्मक: नगरों को उनके स्पष्ट कार्य (प्रशासनिक, धार्मिक, बंदरगाह, पर्वतीय नगर) से नाम देना, जैसा ऑरुसो (1921) जैसे भूगोलवेत्ताओं के आरंभिक अध्ययनों में। (ii) निश्चित-सीमा विधि: चॉन्सी हैरिस (1943) ने विनिर्माण, खुदरा, थोक और अन्य वर्गों के लिए रोज़गार सीमाएँ तय कीं। (iii) सांख्यिकीय विधि: हॉवर्ड नेल्सन (1955) ने विशेषीकरण की श्रेणी तय करने के लिए प्रत्येक गतिविधि के माध्य में एक, दो या तीन मानक विचलन जोड़े। (iv) भारतीय अनुकूलन: अशोक मित्र (1961 जनगणना) और क़ाज़ी अहमद (1965), जिन्होंने अनेक सामाजिक-आर्थिक चरों का उपयोग किया; बाद के विद्वानों ने जनगणना आँकड़ों पर कारक विश्लेषण जैसी बहुचरीय विधियाँ अपनाईं।

अशोक मित्र की विधि: उन्होंने नौ औद्योगिक श्रेणियों में श्रमिकों के 1961 जनगणना वितरण को लेकर उन्हें तीन क्षेत्रों में पुनर्समूहित किया: विनिर्माण, व्यापार और परिवहन, तथा सेवाएँ। प्रत्येक नगर के लिए हर क्षेत्र में श्रमिकों का प्रतिशत निकाला गया; अग्रणी क्षेत्र ने मुख्य वर्ग दिया, और जहाँ दूसरा क्षेत्र भी मज़बूत था वहाँ नगर को मिश्रित वर्ग दिया गया।

वर्ग: विनिर्माण नगर (जमशेदपुर, भिलाई, कानपुर), व्यापार-और-परिवहन नगर (मुगलसराय, कांडला, सिलीगुड़ी), सेवा नगर (शिमला, देहरादून, महू), और विनिर्माण-सह-व्यापार या सेवा-सह-विनिर्माण जैसी मिश्रित श्रेणियाँ।

आरेख: नौ जनगणना श्रमिक श्रेणियों से तीन क्षेत्रों, प्रति नगर क्षेत्र अंश, और मुख्य तथा मिश्रित वर्गों तक प्रवाह चार्ट, प्रत्येक खाने में एक उदाहरण नगर।

मूल्यांकन: यह विधि सरल है, एकरूप जनगणना आँकड़ों का उपयोग करती है और उन भारतीय नगरों के अनुकूल है जहाँ घरेलू उद्योग और सेवाएँ प्रमुख हैं, इसलिए इसने बाद के सभी भारतीय वर्गीकरणों को आकार दिया। इसकी सीमाएँ हैं एक ही चर पर निर्भरता, अनौपचारिक और मौसमी श्रमिकों की उपेक्षा, मनमानी सीमाएँ, और एक स्थिर दृष्टि जो 1991 के बाद सेवाओं की ओर तीव्र बदलाव को नहीं पकड़ सकती।

उदाहरण 11 (UPSC 2015, 10 अंक): "एकल-प्रकार्यात्मक शहर आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित होते हैं।" विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि एक कार्य पर निर्भर नगर असुरक्षित क्यों होते हैं (संसाधन क्षय, बाज़ार झटके, नीति परिवर्तन), पतन के भारतीय उदाहरणों सहित, और विविधीकरण सुझाइए। पतन चक्र का सरल आरेख सहायक है।

एक-कार्यात्मक नगर वे हैं जिनमें एक गतिविधि, जैसे खान, एक उद्योग, बंदरगाह या तीर्थ, अधिकांश श्रमिकों को रोज़गार देती है; नेल्सन (1955) के शब्दों में वे अत्यधिक विशेषीकृत हैं। उनका भाग्य उसी एक कार्य के साथ उठता-गिरता है।

असुरक्षित क्यों: (i) संसाधन क्षय: कर्नाटक का कोलार गोल्ड फ़ील्ड्स 2001 में सोने की खदानें बंद होने के बाद तेज़ी से पतन की ओर गया; अभ्रक की माँग घटने पर झारखंड के कोडरमा के अभ्रक नगर सिकुड़ गए। (ii) बाज़ार और प्रौद्योगिकी झटके: समन्वित कपड़ा मिलों के बंद होने से 1980 और 1990 के दशक में कानपुर और मध्य मुंबई प्रभावित हुए। (iii) एक नियोक्ता पर निर्भरता: इस्पात और सार्वजनिक क्षेत्र की टाउनशिप (बोकारो, राउरकेला) एक संयंत्र के स्वास्थ्य पर निर्भर हैं। (iv) नीति और पर्यावरण: बेल्लारी (2011) और गोवा (2012) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लौह अयस्क खनन के निलंबन ने स्थानीय नगरों को चोट पहुँचाई।

आरेख: पतन चक्र: मुख्य गतिविधि का बंद होना → रोज़गार हानि → बाहर प्रवास → घटता नगरपालिका राजस्व → सेवाओं का क्षय → और पतन।

प्रतिपक्ष: विशेषीकरण पैमाने की मितव्ययिता और पहचान भी लाता है (सूरत के हीरे, तिरुपुर के बुने वस्त्र), अतः जोखिम विविधीकरण की कमी में है, विशेषीकरण में नहीं।

उपाय: क्लस्टर विकास, कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और सेवाओं के माध्यम से विविधीकरण, जैसा जमशेदपुर ने व्यापक औद्योगिक और सेवा आधार बनाकर किया।

3. सन्नगर, महानगरीय प्रदेश, नगरीय फैलाव और मलिन बस्तियाँ

उदाहरण 12 (UPSC 2026, 10 अंक): भारत के बृहन्नगरों (महानगरों) में मलिन बस्ती क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: महानगरों में मलिन बस्ती पुनर्विकास की केंद्रीय और राज्य पहलों (स्वस्थानिक पुनर्विकास, आवास, किराया, भूमि अधिकार) को कालक्रम में उदाहरणों सहित समझाइए और संक्षिप्त मूल्यांकन से समाप्त कीजिए। महानगरों और उनकी योजनाओं का मानचित्र सहायक है।

जनगणना 2011 ने 6.55 करोड़ मलिन बस्ती निवासी गिने, जो नगरीय जनसंख्या का 17.4% थे और ग्रेटर मुंबई जैसे महानगरों में केंद्रित थे, जहाँ लगभग 41% लोग मलिन बस्तियों में रहते थे। नीति हटाने से स्वस्थानिक पुनर्विकास और अधिकारों की ओर बढ़ी है।

केंद्रीय पहलें: JNNURM (2005) के अंतर्गत शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएँ; मलिन बस्ती-मुक्त भारत के लिए राजीव आवास योजना (2013); PMAY-शहरी (2015), जिसका स्वस्थानिक मलिन बस्ती पुनर्विकास घटक निजी साझेदारों के साथ भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करता है; प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराया आवास परिसर (2020); और 1 करोड़ परिवारों के लिए PMAY-U 2.0 (अगस्त 2024 में अनुमोदित)।

राज्य और नगर पहलें: मुंबई का मलिन बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण (1995) बिल्डरों को मलिन बस्ती परिवारों को निःशुल्क बसाने के लिए अतिरिक्त फ़्लोर स्पेस देता है; धारावी पुनर्विकास परियोजना 2022 में चुनी गई अदाणी समूह की कंपनी के नेतृत्व में है; कालकाजी में दिल्ली के स्वस्थानिक 'जहाँ झुग्गी वहाँ मकान' फ़्लैट (2022); ओडिशा का मलिन बस्ती निवासियों को भूमि अधिकार अधिनियम (2017) और जगा मिशन पट्टे देते हैं।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें मुंबई (SRA, धारावी), दिल्ली (कालकाजी स्वस्थानिक परियोजना), कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और ओडिशा के नगर (जगा मिशन) अंकित हों।

मूल्यांकन: ऊर्ध्वाधर पुनर्वास ने आवास भंडार बढ़ाया है पर प्रायः आजीविका तोड़ता है, किरायेदारों की उपेक्षा करता है और 'ऊर्ध्वाधर मलिन बस्तियाँ' बनाता है; भागीदारी के साथ सुरक्षित स्वामित्व और उन्नयन बेहतर काम करते हैं।

उदाहरण 13 (UPSC 2025, 10 अंक): ग्रामीण-नगरीय उपान्त को कैसे निरूपित किया जा सकता है? भारत से उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: ग्रामीण-नगरीय उपांत को परिभाषित कीजिए, इसके सीमांकन के मानदंड और तकनीकें (जनसांख्यिकीय, व्यावसायिक, भूमि उपयोग, भूमि मूल्य, आवागमन, सुदूर संवेदन) समझाइए और भारतीय नगरों से उदाहरण दीजिए। उपांत क्षेत्रों का आरेख बनाइए।

ग्रामीण-नगरीय उपांत, जिसे जी.एस. वेहरवाइन (1942) ने लोकप्रिय बनाया, निरंतर निर्मित नगर और विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, जहाँ भूमि उपयोग, व्यवसाय और जीवन-शैली मिश्रित और परिवर्तनशील हैं।

सीमांकन के मानदंड: (i) जनसांख्यिकीय: जनसंख्या घनत्व और वृद्धि दर का नगरीय और ग्रामीण मानों के बीच होना। (ii) व्यावसायिक: गैर-कृषि श्रमिकों का अंश लगभग आधे से ऊपर उठना, जैसा जनगणना के बाह्यवृद्धि क्षेत्रों और जनगणना नगरों में। (iii) भूमि उपयोग: कृषि भूमि का निर्मित, औद्योगिक और प्लॉट भूमि में परिवर्तन, उपग्रह चित्रों (लैंडसैट, इसरो का भुवन) से मापा गया। (iv) भूमि मूल्य और लेन-देन। (v) कार्यात्मक: दैनिक आवागमन, दूध और सब्ज़ी आपूर्ति, तथा नगर के साथ सेवा संबंध।

तकनीकें: गाँव-दर-गाँव इन संकेतकों का अध्यारोपण, घनत्व प्रवणता वक्र, और निर्मित क्षेत्र के बिखराव को मापने के लिए शैनन एन्ट्रॉपी।

भारतीय उदाहरण: दिल्ली के उपांत गाँव नरेला, बवाना और नजफ़गढ़ तथा सटे गुरुग्राम और नोएडा; कोलकाता के आसपास न्यू टाउन राजारहाट; बेंगलुरु के आसपास व्हाइटफ़ील्ड और देवनहल्ली; पुणे के पास हिंजवडी।

आरेख: संकेंद्रित रेखाचित्र: नगर केंद्र, निर्मित नगरीय क्षेत्र, आंतरिक उपांत (अधिकतर नगरीय), बाहरी उपांत (अधिकतर ग्रामीण), नगरीय छाया और ग्रामीण पृष्ठप्रदेश, राजमार्गों के साथ अंगुलियों सहित।

सटीक सीमांकन से उपांत को अनियोजित फैलाव से पहले नियोजन के अंतर्गत लाया जा सकता है।

उदाहरण 14 (UPSC 2024, 15 अंक): भारत में सन्नगरों के गठन की प्रक्रिया पर विवेचना कीजिए और उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि भारत में अलग-अलग नगर किन चरणों और प्रेरकों से सन्नगरों में विलीन होते हैं, नामित उदाहरणों सहित, फिर उनकी समस्याएँ बताइए और उपायों से समाप्त कीजिए। प्रमुख सन्नगरों का मानचित्र बनाइए।

पैट्रिक गेडिस के शब्द (सिटीज़ इन इवोल्यूशन, 1915) में सन्नगर एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र है जो तब बनता है जब पड़ोसी नगर बढ़कर भौतिक रूप से मिल जाते हैं पर अलग स्थानीय शासन बनाए रखते हैं।

निर्माण की प्रक्रिया: (i) एक बड़ा केंद्रीय नगर बढ़ता है और उसकी भूमि महँगी होती है; (ii) उद्योग और आवास उपग्रह नगरों और परिवहन मार्गों के साथ खिसकते हैं; (iii) राजमार्गों और उपनगरीय रेलवे के साथ फीताकार विकास खाली स्थानों को भरता है; (iv) बीच के गाँव बाह्यवृद्धि क्षेत्र और जनगणना नगर बनते हैं; (v) नगर एक निर्मित पुंज में विलीन हो जाते हैं। प्रेरक हैं प्रवास, औद्योगिक विकेंद्रीकरण, मेट्रो और एक्सप्रेसवे संपर्क, और अचल संपत्ति निवेश।

भारतीय उदाहरण: गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नोएडा और गाज़ियाबाद के साथ दिल्ली (NCR); ठाणे, कल्याण–डोंबिवली, नवी मुंबई और वसई–विरार के साथ मुंबई; कोलकाता के आसपास हुगली तटीय सन्नगर; चेन्नई, हैदराबाद–सिकंदराबाद और चंडीगढ़–मोहाली–पंचकूला ट्राइसिटी।

समस्याएँ: राज्यों और नगरपालिकाओं में बँटा शासन; यातायात जाम और लंबा आवागमन; जल की कमी और गिरता भूजल; अतिक्रमित नालों से बाढ़ (मुंबई 2005, चेन्नई 2015); NCR में वायु प्रदूषण; मलिन बस्तियाँ और अनधिकृत कॉलोनियाँ; कृषि भूमि और हरित पट्टियों की हानि।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें NCR, मुंबई महानगरीय प्रदेश, कोलकाता महानगरीय क्षेत्र, चेन्नई, हैदराबाद और चंडीगढ़ ट्राइसिटी सन्नगर अंकित हों।

उपायों में अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत महानगरीय योजना समितियाँ, एकीकृत प्रादेशिक योजनाएँ (NCR योजना बोर्ड, MMRDA), एकीकृत परिवहन प्राधिकरण और हरित पट्टियाँ शामिल हैं।

उदाहरण 15 (UPSC 2022, 15 अंक): भारतीय मलिन बस्तियों में अत्यधिक जनसंख्या संकेन्द्रण की भूमिका का परीक्षण कीजिए जो उन्हें कोविड-19 जैसी महामारी के समय अधिक सुभेद्य बनाती है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: परखिए कि मलिन बस्तियों में ऊँचा घनत्व, खराब आवास, सेवाओं और आजीविका के साथ मिलकर, COVID-19 के प्रति असुरक्षा कैसे बढ़ाता है, भारतीय प्रमाणों (धारावी, प्रवासी पलायन) के साथ, और प्रति-उदाहरण तथा सबक जोड़िए। सघन मलिन बस्ती गुच्छ का रेखाचित्र सहायक है।

जनगणना 2011 ने भारतीय मलिन बस्तियों में 6.55 करोड़ लोग दर्ज किए। उनका अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, खराब सेवाओं और अनौपचारिक काम के साथ मिलकर, 2020–21 की COVID-19 महामारी में उन्हें जोखिम के हॉटस्पॉट बना गया।

घनत्व ने असुरक्षा कैसे बढ़ाई: (i) मुंबई का धारावी लगभग 2.2 किमी² में कई लाख लोगों को समेटे है, अतः भौतिक दूरी असंभव थी। (ii) बड़े परिवारों द्वारा साझा एक-कमरे के घरों ने गृह पृथक्करण को अव्यावहारिक बना दिया। (iii) साझा शौचालय और जल-बिंदु: लगभग एक-तिहाई मलिन बस्ती परिवारों के परिसर में शौचालय नहीं था (जनगणना 2011), अतः सैकड़ों लोग सामुदायिक सुविधाओं पर कतार में लगे। (iv) खराब वायु-संचार और एक मीटर से कम चौड़ी गलियों ने वायुजनित प्रसार को बढ़ावा दिया।

संयोजी कारक: मार्च 2020 के लॉकडाउन में दिहाड़ी और अनौपचारिक आजीविकाएँ समाप्त हो गईं, जिससे प्रवासी श्रमिकों का सामूहिक पलायन हुआ; कुपोषण और क्षयरोग जैसी स्थितियों ने स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाया; और अनेक निवासियों के पास राहत के लिए दस्तावेज़ नहीं थे।

प्रति-प्रमाण: जुलाई 2020 के मुंबई सीरो-सर्वेक्षण में मलिन बस्ती क्षेत्रों में गैर-मलिन बस्ती क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक एंटीबॉडी प्रसार मिला, जो तेज़ प्रसार की पुष्टि करता है, फिर भी धारावी ने ट्रेसिंग, परीक्षण और सामुदायिक शौचालयों की सफ़ाई के 'वायरस का पीछा करो' दृष्टिकोण से मामले घटाए।

आरेख: मलिन बस्ती गुच्छ का रेखाचित्र: सटे हुए एक-कमरे के घर, संकरी गली, अनेक परिवारों की सेवा करता साझा शौचालय खंड और जल नल, संपर्क बिंदुओं को दिखाते तीरों सहित।

सबक: घरेलू शौचालयों के साथ स्वस्थानिक उन्नयन, किफ़ायती किराया आवास परिसर (2020), सार्वभौमिक राशन सुवाह्यता (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड) और स्थानीय स्वास्थ्य तंत्र भविष्य की असुरक्षा घटाते हैं।

घनत्व स्वयं समस्या नहीं है; बुनियादी ढाँचे के बिना घनत्व समस्या है।

उदाहरण 16 (UPSC 2022, 15 अंक): देश के प्रमुख नगरों के सीमान्त पर शहरी फैलाव के प्रेरक क्या हैं? परिवहन परियोजनाओं में नए निवेश ने कैसे शहरी फैलाव को समर्थन प्रदान किया है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: प्रमुख नगरों के आसपास नगरीय फैलाव के प्रेरक पहचानिए, फिर दिखाइए कि विशिष्ट नई परिवहन परियोजनाओं (एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, मेट्रो, प्रादेशिक रेल, हवाई अड्डे, माल गलियारे) ने फैलाव को कैसे सहारा दिया, मूल्यांकन के साथ समाप्त कीजिए। परिवहन गलियारों के साथ फैलाव का आरेख बनाइए।

नगरीय फैलाव किसी नगर का आसपास की कृषि भूमि में कम घनत्व वाला, बिखरा और प्रायः उछालदार विस्तार है, जो जनसंख्या वृद्धि से तेज़ और सामान्यतः सड़कों के साथ होता है।

प्रेरक: (i) केंद्र में ऊँची भूमि कीमतें और प्रतिबंधात्मक FAR; (ii) प्रवास और परिवारों की बढ़ती संख्या; (iii) उद्योगों और गोदामों का परिधि में स्थानांतरण; (iv) किनारे पर IT पार्क और SEZ; (v) सट्टा अचल संपत्ति और प्लॉट कॉलोनियाँ; (vi) उपनगरीय पंचायत भूमि पर कमज़ोर नियंत्रण और कृषि भूमि का रूपांतरण; (vii) कार और दोपहिया वाहनों का बढ़ता स्वामित्व।

परिवहन निवेश की भूमिका: नए संपर्क यात्रा समय घटाते हैं और अपने मार्ग के साथ भूमि मूल्य बढ़ाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे (2012) ने ग्रेटर नोएडा और जेवर हवाई अड्डा क्षेत्र खोला; हैदराबाद की आउटर रिंग रोड विकास को गाचीबोवली और शमशाबाद तक ले गई; केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे (2008) ने बेंगलुरु को उत्तर में देवनहल्ली की ओर खींचा; नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ तक मेट्रो विस्तार तथा दिल्ली–मेरठ RRTS (नमो भारत) गलियारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नगरीकरण कर रहे हैं; मुंबई का अटल सेतु (2024) और नवी मुंबई हवाई अड्डा विकास को बंदरगाह के पार धकेल रहे हैं; दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारे के धोलेरा जैसे केंद्र नियोजित नए नगर हैं।

आरेख: नगर का तारा-आकार रेखाचित्र जिसमें एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और मेट्रो लाइनों के साथ निर्मित अंगुलियाँ, इंटरचेंज और स्टेशनों पर गुच्छित टाउनशिप, और अंगुलियों के बीच कृषि भूमि हो।

मूल्यांकन: परिवहन-आधारित विकास केंद्र की भीड़ घटाता है और रोज़गार बनाता है, पर अनियोजित फैलाव बुनियादी ढाँचे की लागत, कार-निर्भरता और कृषि भूमि तथा आर्द्रभूमियों की हानि बढ़ाता है।

उपाय है पारगमन-उन्मुख विकास (2017 नीति) और मूल्य-अधिग्रहण वित्त के माध्यम से परिवहन को भूमि-उपयोग नियोजन से जोड़ना।

उदाहरण 17 (UPSC 2020, 15 अंक): नियोजित शहरों के चतुर्दिक विकसित नगरीय विस्तार के फलस्वरूप अनधिकृत अधिवास प्रकट होते हैं। इस प्रकार की वाह्यवृद्धि के लाभों तथा हानियों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि नियोजित नगरों के आसपास के फैलाव में अनधिकृत बस्तियाँ क्यों उभरती हैं (नियोजित आवास के बिना श्रम की माँग), चंडीगढ़, दिल्ली और नवी मुंबई जैसे उदाहरणों सहित, फिर लाभों और हानियों को तौलकर निष्कर्ष दीजिए। नियोजित नगर और उसकी उपांत अनधिकृत पट्टी का रेखाचित्र बनाइए।

भारत के नियोजित नगर निश्चित जनसंख्या और औपचारिक श्रमिकों के लिए बनाए गए थे पर उन निर्माण श्रमिकों, घरेलू सहायकों और फेरीवालों के लिए योजना नहीं बनाई गई जिन्हें वे आकर्षित करते हैं। ये श्रमिक किनारे के नगरीय फैलाव में अनधिकृत बस्तियों के रूप में बसते हैं, एक बाह्यवृद्धि जिसका योजनाकारों ने पूर्वानुमान नहीं किया।

उदाहरण: चंडीगढ़ की श्रमिक कॉलोनियाँ और कॉलोनी नं. 4 तथा बापू धाम जैसी मलिन बस्तियाँ, और मोहाली, ज़ीरकपुर तथा पंचकूला में फैलाव; DDA के नियोजित क्षेत्रों से परे दिल्ली के झुग्गी समूह और अनधिकृत कॉलोनियाँ; नवी मुंबई और भुवनेश्वर के आसपास अनधिकृत बस्तियाँ।

लाभ: (i) कम आय वाले प्रवासियों के लिए किफ़ायती आश्रय जहाँ औपचारिक आवास महँगा है; (ii) निर्माण, सेवाओं और उद्योग के लिए तैयार श्रम आपूर्ति, जो नियोजित नगर की अर्थव्यवस्था को टिकाती है; (iii) क्रमिक स्व-सहायता आवास, जिसे जॉन एफ.सी. टर्नर (1972) ने सकारात्मक शक्ति माना; (iv) अनौपचारिक उद्यम और सामाजिक नेटवर्क जो प्रवासियों का प्रवेश आसान करते हैं।

हानियाँ: (i) जल, स्वच्छता और जल-निकासी का अभाव, जिससे रोग होते हैं; (ii) असुरक्षित स्वामित्व और बार-बार बेदखली; (iii) हरित पट्टियों, वनों और बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण; (iv) कर योगदान के बिना नगर की सेवाओं पर दबाव; (v) अपराध और सामाजिक पृथक्करण; (vi) मास्टर योजना के घनत्व और भूमि-उपयोग नियंत्रणों का विफल होना।

आरेख: नियोजित सेक्टर ग्रिड का रेखाचित्र जिसकी परिधि पट्टी में राजमार्गों, नालों और निर्माण स्थलों के पास अनधिकृत गुच्छ, और प्रशासनिक सीमा से परे फैले नगर दिखें।

संतुलन में, ऐसी बाह्यवृद्धि उस नियोजन का लक्षण है जिसने गरीबों की उपेक्षा की। नियोजित नगरों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए भूमि आरक्षित करनी चाहिए, किराया आवास देना चाहिए और मौजूदा अनधिकृत बस्तियों को ढहाने के बजाय स्वस्थानिक उन्नत करना चाहिए।

उदाहरण 18 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत के बड़े नगरों में भूमि के मूल्य, नगरों की ऊर्ध्वाधर वृद्धि तथा झुग्गियों की वृद्धि को सहसम्बन्धित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: कारण-श्रृंखला स्थापित कीजिए: दुर्लभ, महँगी भूमि अमीरों के लिए ऊर्ध्वाधर विकास और, जब किफ़ायती फ़्लोर स्पेस की आपूर्ति प्रतिबंधित हो, गरीबों के लिए मलिन बस्तियों की ओर ले जाती है; मुंबई और दिल्ली से उदाहरण देकर निष्कर्ष दीजिए। बोली-किराया और घनत्व आरेख बनाइए।

बड़े नगरों में केंद्र के निकट की भूमि सर्वाधिक बोली-किराया (अलोंसो, 1964) प्राप्त करती है, क्योंकि वहाँ अभिगम्यता सबसे अधिक है। ऊँची भूमि कीमतें बिल्डरों को ऊपर की ओर निर्माण करके भूमि बचाने के लिए प्रेरित करती हैं, अतः ऊर्ध्वाधर विकास भूमि मूल्य का अनुसरण करता है।

मलिन बस्तियों से संबंध: जब कम फ़्लोर एरिया अनुपात, किराया नियंत्रण और धीमी भूमि उपलब्धता से वैध फ़्लोर स्पेस की आपूर्ति प्रतिबंधित होती है, तो औपचारिक आवास गरीबों के लिए अप्राप्य हो जाता है। वे रेलवे लाइनों, नालों, मैंग्रोव और पहाड़ी ढलानों के साथ सीमांत, बिना स्वामित्व की भूमि पर कब्ज़ा करते हैं, जिससे टावरों के बीच ऊँचे घनत्व वाली क्षैतिज मलिन बस्तियाँ बनती हैं।

मुंबई: भारत की सबसे महँगी भूमि में से कुछ, लंबे समय तक प्रतिबंधात्मक फ़्लोर स्पेस नियमों और द्वीपीय स्थल ने धारावी के पास वर्ली और लोअर परेल में गगनचुंबी इमारतें और लगभग 41% लोगों को मलिन बस्तियों में रहने की स्थिति दी (जनगणना 2011)। मलिन बस्ती पुनर्वास अब ऊर्ध्वाधर पुनर्वास के लिए अतिरिक्त फ़्लोर स्पेस का उपयोग करता है, जो तीनों चरों को जोड़ता है।

दिल्ली और बेंगलुरु: महँगी भूमि और प्लॉट-आधारित कम ऊँचाई के विकास ने परिधीय झुग्गी समूह और अनधिकृत कॉलोनियाँ बनाईं।

आरेख: केंद्र से गिरता बोली-किराया वक्र और उसका अनुसरण करता भवन-ऊँचाई वक्र, तथा कम मूल्य या बिना स्वामित्व के भूमि खंडों पर अंकित मलिन बस्ती गुच्छ।

अतः भूमि मूल्य, ऊर्ध्वाधरता और मलिन बस्तियाँ सहसंबद्ध हैं; भूमि उपलब्ध कराना और अधिक, किफ़ायती फ़्लोर स्पेस की अनुमति देना मलिन बस्ती निर्माण घटाता है।

उदाहरण 19 (UPSC 2019, 15 अंक): भारत में उदीयमान सन्नगरों का एक सकारण विवरण दीजिए तथा उनसे सम्बद्ध समस्याओं की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: भारत में सन्नगर क्यों और कहाँ उभर रहे हैं (केंद्रीय महानगर और नए नगरीय गलियारे), नामित उदाहरणों सहित तर्कपूर्ण विवरण दीजिए, फिर उदाहरणों सहित उनकी समस्याएँ समझाइए। उभरते सन्नगरों का मानचित्र बनाइए।

सन्नगर (पैट्रिक गेडिस, 1915) तब बनता है जब फैलते नगर मिलकर एक निर्मित प्रदेश बन जाते हैं। जनगणना 2011 ने 981 बाह्यवृद्धि क्षेत्रों सहित 475 नगरीय संकुल दर्ज किए, और अनेक सन्नगरों में विलीन हो रहे हैं।

उभरने के कारण: 1991 के बाद महानगरों में निवेश और रोज़गार का संकेंद्रण; प्रवास; उपग्रह नगरों में औद्योगिक और आवासीय विकेंद्रीकरण; परिवहन गलियारे (एक्सप्रेसवे, मेट्रो, उपनगरीय रेल); गाँवों का जनगणना नगरों में परिवर्तन (2011 में 3,894); और अचल संपत्ति सट्टा।

स्थापित सन्नगर: NCR (दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद); मुंबई महानगरीय प्रदेश (मुंबई, ठाणे, कल्याण–डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई–विरार); कोलकाता के आसपास हुगली तटीय पट्टी।

उभरते सन्नगर: पुणे–पिंपरी-चिंचवड़; हैदराबाद–सिकंदराबाद–साइबराबाद; चंडीगढ़–मोहाली–पंचकूला ट्राइसिटी; अहमदाबाद–गांधीनगर; कोयंबटूर–तिरुपुर; आसनसोल–दुर्गापुर; और तिरुवनंतपुरम से कोच्चि तक केरल का ग्रामीण-नगरीय सातत्य, जो मैक्गी (1991) के देसाकोटा जैसा है।

समस्याएँ: राज्यों और नगरपालिकाओं में बँटा शासन (NCR चार राज्यों में); यातायात जाम; जल की कमी (चेन्नई 2019); नगरीय बाढ़ (मुंबई 2005, चेन्नई 2015, बेंगलुरु 2022); NCR में गंभीर वायु प्रदूषण; मलिन बस्तियाँ और अनधिकृत कॉलोनियाँ; कृषि भूमि, आर्द्रभूमियों और अरावली वनों की हानि।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें स्थापित सन्नगर (NCR, MMR, कोलकाता) और उभरते सन्नगर (पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़ ट्राइसिटी, अहमदाबाद–गांधीनगर, कोयंबटूर–तिरुपुर, आसनसोल–दुर्गापुर, केरल तट) अंकित हों।

इनके प्रबंधन के लिए महानगरीय योजना समितियाँ (अनुच्छेद 243ZE), दिल्ली–मेरठ RRTS जैसा एकीकृत प्रादेशिक परिवहन, संरक्षित हरित पट्टियाँ और रोज़गार के निकट किफ़ायती आवास आवश्यक हैं।

उदाहरण 20 (UPSC 2018, 15 अंक): परि-नगरीकरण ने बृहत् पर्यावरणीय समस्यायों को उत्पन्न कर दिया है। भारत के राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एन.सी.आर.) के सन्दर्भ में, उनके कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: उपनगरीकरण को परिभाषित कीजिए, NCR में इसके कारण समझाइए, फिर नामित NCR उदाहरणों सहित पर्यावरणीय परिणाम (भूमि, जल, वायु, अपशिष्ट, पारिस्थितिकी) बताइए और उपायों से समाप्त कीजिए। NCR का मानचित्र बनाइए।

उपनगरीकरण किसी नगर के आसपास के क्षेत्र का नगरीकरण है, जहाँ कृषि भूमि और गाँव प्रायः औपचारिक नियोजन से बाहर आवास, उद्योग और बुनियादी ढाँचे में बदल जाते हैं। NCR योजना बोर्ड (1985 का अधिनियम) द्वारा नियोजित और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में फैला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है।

कारण: दिल्ली की ऊँची भूमि कीमतें और मास्टर योजना के प्रतिबंध; 1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद उद्योगों का दिल्ली से बाहर जाना; गुरुग्राम और नोएडा में IT और सेवा उछाल; एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार और दिल्ली–मेरठ RRTS; हरियाणा में निजी लाइसेंसशुदा कॉलोनियाँ; और प्रवास।

पर्यावरणीय परिणाम: (i) भूमि: कृषि भूमि और अरावली कटक का रूपांतरण, फ़रीदाबाद के कांत एन्क्लेव जैसा अवैध निर्माण, जिसे 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने गिराने का आदेश दिया। (ii) जल: भूजल के अति-दोहन से गुरुग्राम और फ़रीदाबाद के अधिकांश प्रखंड अति-दोहित हैं (केंद्रीय भूजल बोर्ड); कंक्रीट सतहें जलभराव लाती हैं, जैसे जुलाई 2016 की गुरुग्राम बाढ़। (iii) वायु: निर्माण धूल, वाहन, ईंट भट्ठे और उद्योग NCR को सबसे प्रदूषित प्रदेशों में रखते हैं; वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (2021 का अधिनियम) अब नियंत्रण का समन्वय करता है। (iv) अपशिष्ट: गाज़ीपुर, भलस्वा और बंधवाड़ी में उफनते लैंडफ़िल। (v) पारिस्थितिकी: यमुना बाढ़ मैदान पर अतिक्रमण और नजफ़गढ़ झील जैसी आर्द्रभूमियों की हानि।

मानचित्र: NCR मानचित्र जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, सोनीपत और अलवर, अरावली कटक, यमुना, प्रमुख एक्सप्रेसवे और लैंडफ़िल स्थल दिखें।

उपाय: NCR प्रादेशिक योजना और अरावली संरक्षण लागू करना, भूजल पुनर्भरण, एकल NCR परिवहन और वायु-क्षेत्र प्राधिकरण, और सघन पारगमन-उन्मुख विकास।

उदाहरण 21 (UPSC 2016, 10 अंक): गंदी बस्तियाँ किस प्रकार बन जाया करती हैं? उनके सुधार के लिए ठोस सुझाव दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: भारतीय आँकड़ों के साथ मलिन बस्ती निर्माण की प्रक्रिया (धकेल–खिंचाव प्रवास, भूमि और आवास बाज़ार की विफलता, कमज़ोर शासन) समझाइए, फिर सुधार के ठोस, विशिष्ट सुझाव दीजिए। मलिन बस्ती निर्माण का प्रवाह आरेख सहायक है।

जनगणना 2011 की परिभाषा के अनुसार मलिन बस्ती कम से कम 300 लोगों या 60–70 परिवारों का सघन क्षेत्र है जो उचित स्वच्छता और पेयजल से वंचित, खराब बने, भीड़ भरे आवासों में रहते हैं। 2011 में भारत में 6.55 करोड़ मलिन बस्ती निवासी थे, जो नगरीय जनसंख्या का 17.4% थे।

मलिन बस्तियाँ कैसे बनती हैं: ग्रामीण गरीबी और भूमिहीनता प्रवासियों को धकेलती है, और नगरीय रोज़गार उन्हें खींचते हैं; औपचारिक आवास बहुत महँगा और दुर्लभ है (2012 में 1.88 करोड़ इकाइयों की नगरीय आवास कमी, कुंडू समिति); प्रवासी खाली सरकारी भूमि, नालों के किनारों और रेल लाइनों पर बस जाते हैं; समय के साथ अनौपचारिक बस्तियाँ सघन होती हैं और आंशिक रूप से नियमित होती हैं।

आरेख: प्रवाह चार्ट: ग्रामीण धकेल और नगरीय खिंचाव → प्रवास → अप्राप्य औपचारिक आवास → सीमांत भूमि पर बसना → सघनीकरण → अधिसूचित या मान्यताप्राप्त मलिन बस्ती।

ठोस सुझाव: (i) सुरक्षित स्वामित्व के साथ स्वस्थानिक उन्नयन, जैसे ओडिशा का जगा मिशन; (ii) प्रवासियों के लिए किराया आवास (किफ़ायती किराया आवास परिसर, 2020); (iii) SBM-U और AMRUT 2.0 के अंतर्गत घरेलू शौचालय और पाइप जल; (iv) कमज़ोर वर्गों के लिए भूमि आरक्षित करने वाला समावेशी ज़ोनिंग; (v) सामुदायिक भागीदारी और आजीविका संबंध।

उदाहरण 22 (UPSC 2014, 15 अंक): शहरी संकुलनों (अर्बन ऐग्लोमरेशन्स) की बहुविध समस्याओं के कारण बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: भारतीय नगरीय संकुलों की बहुविध समस्याओं को स्पष्ट शीर्षकों (आवास और मलिन बस्तियाँ, जल और स्वच्छता, परिवहन, पर्यावरण, शासन और वित्त, सामाजिक) के अंतर्गत आँकड़ों और उदाहरणों सहित बताइए और समाधानों से समाप्त कीजिए। प्रमुख नगरीय संकुलों का मानचित्र बनाइए।

नगरीय संकुल किसी नगर और उसके बाह्यवृद्धि क्षेत्रों का या दो या अधिक सटे नगरों का निरंतर नगरीय फैलाव है; जनगणना 2011 ने 475 नगरीय संकुल गिने, जिनमें 53 दस लाखी थे, जिनमें ग्रेटर मुंबई (1.84 करोड़) और दिल्ली (1.63 करोड़) अग्रणी थे। तीव्र, अनियोजित विकास ने बहुविध, परस्पर जुड़ी समस्याएँ पैदा की हैं।

आवास और मलिन बस्तियाँ: 6.55 करोड़ मलिन बस्ती निवासी (जनगणना 2011) और 1.88 करोड़ इकाइयों की आवास कमी (2012), ग्रेटर मुंबई का लगभग 41% मलिन बस्तियों में।

जल और स्वच्छता: बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई में भूजल क्षय (चेन्नई का 2019 जल संकट), भारी रिसाव, यमुना जैसी नदियों में जाता अनुपचारित सीवेज।

परिवहन: जाम, बढ़ते निजी वाहन, अपर्याप्त बसें; मुंबई और बेंगलुरु में लंबा आवागमन।

पर्यावरण: दिल्ली में शीतकाल का गंभीर धुँआ-कोहरा; नगरीय बाढ़ (मुंबई 2005, चेन्नई 2015); नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव; उफनते लैंडफ़िल।

शासन और वित्त: अनेक एजेंसियाँ, कमज़ोर नगरपालिकाएँ, और GDP का केवल लगभग 1% नगरपालिका राजस्व (RBI, 2022)।

सामाजिक: अपराध, गेटेड परिक्षेत्रों और मलिन बस्तियों में पृथक्करण, और प्रवासियों का बहिष्कार, जो 2020 के लॉकडाउन के दौरान पलायन में स्पष्ट दिखा।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें आठ सबसे बड़े नगरीय संकुल (मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे) उनकी 2011 जनसंख्या सहित अंकित हों।

समाधान सशक्त महानगरीय शासन, AMRUT 2.0, पारगमन-उन्मुख विकास, किफ़ायती किराया आवास और नील-हरित बुनियादी ढाँचे में हैं।

उदाहरण 23 (UPSC 2014, 15 अंक): अनुपयुक्त नगरीय भूमि उपयोग नीति, किस प्रकार से महानगरों के अन्दर और उनके आस-पास अवांछित विकास का कारण बन चुकी है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि नगरीय भूमि उपयोग नीति की किन विशेषताओं (मास्टर योजना में विलंब, कठोर ज़ोनिंग, कम FAR, भूमि सीलिंग और किराया नियंत्रण, कमज़ोर उपनगरीय नियंत्रण, आर्द्रभूमि अतिक्रमण) ने महानगरों में और उनके आसपास अवांछनीय विकास कराया, उदाहरणों सहित, और सुधार सुझाइए। महानगर और उसके उपांत का भूमि-उपयोग रेखाचित्र बनाइए।

नगरीय भूमि उपयोग नीति तय करती है कि कितनी भूमि, किस उपयोग के लिए और किस घनत्व पर उपलब्ध कराई जाए। भारतीय महानगरों में पुरानी और कमज़ोर ढंग से लागू नीति ने मलिन बस्तियाँ, अनधिकृत कॉलोनियाँ, फैलाव और पर्यावरणीय क्षति पैदा की है।

अनुपयुक्त नीतियाँ और उनके प्रभाव: (i) विलंबित और कठोर मास्टर योजनाएँ: नीति आयोग (2021) ने पाया कि लगभग 65% नगरीय बस्तियों के पास मास्टर योजना नहीं थी, अतः विकास योजनाओं से आगे निकल जाता है। (ii) नगरीय भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976: सट्टेबाज़ी रोकने के लिए बना यह अधिनियम भूमि को बाँधकर कीमतें बढ़ाता रहा, जब तक 1999 में संसद ने इसे निरस्त नहीं किया (अधिकांश राज्यों ने बाद में अपनाया)। (iii) कम फ़्लोर एरिया अनुपात और किराया नियंत्रण ने मुंबई और दिल्ली में आवास लागत बढ़ाई, गरीबों को मलिन बस्तियों में धकेला। (iv) DDA जैसे विकास प्राधिकरणों द्वारा एकाधिकारी भूमि अधिग्रहण धीमा था, अतः निजी अनधिकृत कॉलोनियों ने माँग पूरी की; दिल्ली को PM-UDAY (2019) के अंतर्गत उनमें से 1,731 को नियमित करना पड़ा। (v) उपनगरीय पंचायत भूमि पर कमज़ोर नियंत्रण ने गुरुग्राम और बेंगलुरु के आसपास बेतरतीब फैलाव और फार्महाउस बनने दिए। (vi) पारिस्थितिकी की उपेक्षा ने झीलों, बाढ़ मैदानों और मैंग्रोव पर निर्माण होने दिया, जिससे बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई में बाढ़ बिगड़ी।

आरेख: महानगर का रेखाचित्र जिसमें नियोजित केंद्र, नालों और रेल लाइनों के साथ मलिन बस्तियाँ, उपांत पर अनधिकृत कॉलोनियाँ, अतिक्रमित झीलें और बाढ़ मैदान, और नियोजन सीमा से परे राजमार्गों के साथ फैलाव हो।

सुधार: सभी नगरों के लिए GIS-आधारित मास्टर योजनाएँ, भूमि पूलिंग और नगर नियोजन योजनाएँ (गुजरात मॉडल), पारगमन के निकट अधिक FAR (TOD नीति, 2017), समावेशी ज़ोनिंग, उपनगरीय नियोजन क्षेत्र, और नील-हरित क्षेत्रों का संरक्षण।

4. नगर नियोजन और नगरीकरण की समस्याएँ

उदाहरण 24 (UPSC 2026, 15 अंक): खराब सड़क अवसंरचना तथा अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन तंत्र भारतीय महानगरीय क्षेत्रों में प्रमुख समस्या बने हुए हैं। उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: भारतीय महानगरों की सड़क और सार्वजनिक परिवहन कमियों (सड़क स्थान और डिज़ाइन, बसों की कमी, मेट्रो अंतराल, अंतिम छोर, शासन) की नगर-उदाहरणों और परिणामों सहित चर्चा कीजिए, फिर नीतिगत प्रतिक्रिया और आगे का मार्ग बताइए। एकीकृत पारगमन नेटवर्क का रेखाचित्र बनाइए।

गतिशीलता महानगर का परिसंचरण तंत्र है। भारतीय महानगरों में सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन जनसंख्या और वाहन वृद्धि के साथ नहीं चल पाए, अतः जाम, प्रदूषण और उत्पादकता हानि स्थायी हो गई है।

सड़क अवसंरचना की समस्याएँ: पुराने केंद्रों (पुरानी दिल्ली, उत्तरी कोलकाता) में संकरी, असतत सड़कें, छूटी कड़ियाँ और अवरोध बिंदु, मानसून में गड्ढे और जलभराव (मुंबई, बेंगलुरु), अतिक्रमित फुटपाथ, और फ्लाईओवर-केंद्रित डिज़ाइन जो पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के बजाय कारों का पक्ष लेते हैं।

सार्वजनिक परिवहन की समस्याएँ: नगर बसों की स्थायी कमी, अनेक नगरों में कोई संगठित सेवा नहीं; मुंबई में भीड़ भरी उपनगरीय रेलें; मेट्रो नेटवर्क जो 2025 तक लगभग 1,000 किमी लंबे होने के बावजूद खराब अंतिम-छोर संपर्क और ऊँचे किराए के कारण प्रायः कम सवारी पाते हैं; और किराया तथा समय-सारणी एकीकरण का अभाव।

परिणाम: बढ़ते निजी वाहन और दोपहिया; बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली NCR में लंबा आवागमन; शीतकालीन धुँआ-कोहरे में योगदान देता वाहन उत्सर्जन; सड़क मौतें, 2023 में भारत में 1.7 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना मौतें दर्ज हुईं (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)।

शासन: सड़कें, बसें, मेट्रो और यातायात पुलिस अलग-अलग एजेंसियाँ चलाती हैं; राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति (2006) द्वारा सुझाए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण कुछ ही नगरों में हैं।

आरेख: एकीकृत नेटवर्क का रेखाचित्र: मेट्रो मुख्य लाइनें, फ़ीडर बसें, साइकिल पथ और पैदल मार्ग बहुविध केंद्रों पर मिलते हुए, स्टेशनों के चारों ओर सघन मिश्रित-उपयोग विकास सहित।

आगे का मार्ग: 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए PM-ई-बस सेवा (2023), बस रैपिड ट्रांज़िट, पारगमन-उन्मुख विकास (2017 नीति), साझा गतिशीलता कार्ड, पार्किंग शुल्क और पैदल-प्रथम सड़क डिज़ाइन।

उदाहरण 25 (UPSC 2025, 20 अंक): 'नगरीय उष्मा द्वीप' की परिघटना के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में इस परिघटना से निपटने के लिए प्रभावी उपाय क्या हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: नगरीय ऊष्मा द्वीप को परिभाषित कीजिए, भारतीय प्रमाणों सहित इसके कारण (सतह, निर्मित रूप, मानवजनित ऊष्मा, वनस्पति और जल की हानि, प्रदूषण) समझाइए, फिर भवन, नगर और नीति स्तर पर प्रभावी उपाय दीजिए। UHI तापमान परिच्छेदिका बनाइए।

नगरीय ऊष्मा द्वीप (UHI) नगर का वह क्षेत्र है जो अपने ग्रामीण परिवेश से, विशेषकर रात में, अधिक गर्म होता है; ल्यूक हॉवर्ड ने उन्नीसवीं सदी के आरंभ में लंदन के लिए इस प्रभाव को पहली बार दर्ज किया, और टी.आर. ओके ने बाद में इसका ऊर्जा संतुलन समझाया। दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे भारतीय नगर इसे तीव्रता से दिखाते हैं।

कारण: (i) सतह सामग्री: कंक्रीट, डामर और गहरी छतों का एल्बिडो कम और ऊष्मा भंडारण अधिक होता है, जो रात में ऊष्मा छोड़ते हैं। (ii) निर्मित रूप: ऊँची इमारतें और संकरी गलियाँ नगरीय घाटियाँ बनाती हैं जो विकिरण फँसाती हैं और पवन घटाती हैं, जिससे आकाश दृश्य कारक घटता है। (iii) वनस्पति और जलाशयों की हानि वाष्पीकरणीय शीतलन घटाती है, जैसे बेंगलुरु में झीलों की हानि। (iv) वाहनों, उद्योगों और वातानुकूलकों से मानवजनित ऊष्मा। (v) प्रदूषण और धुँआ-कोहरा दीर्घ-तरंग विकिरण फँसाते हैं। (vi) अभेद्य सतहें मृदा में कम नमी छोड़ती हैं।

प्रभाव: ऊँचे रात्रि तापमान लू को तीव्र करते हैं, बिजली की माँग बढ़ाते हैं, वायु गुणवत्ता बिगाड़ते हैं और बाहरी श्रमिकों तथा मलिन बस्ती निवासियों में ऊष्मा रोग बढ़ाते हैं।

आरेख: नगर के आर-पार तापमान परिच्छेदिका: ग्रामीण भूमि पर कम, उपनगरों पर बढ़ता, सघन CBD पर शिखर, पार्कों और जलाशयों पर गिरता, औद्योगिक क्षेत्रों पर फिर बढ़ता।

भारत में प्रभावी उपाय: (i) ऊष्मा कार्य योजनाएँ: अहमदाबाद की 2013 की योजना दक्षिण एशिया में पहली थी, जिसके बाद NDMA दिशानिर्देश और नगर योजनाएँ आईं। (ii) शीतल छतें: तेलंगाना शीतल छत नीति (2023) और मलिन बस्तियों के लिए सफ़ेद-छत कार्यक्रम। (iii) नगर वन योजना (2020) और मियावाकी वृक्षारोपण के अंतर्गत नगरीय हरियाली और वन। (iv) AMRUT 2.0 के अंतर्गत झीलों और आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार। (v) हरित भवन संहिताएँ (ECBC, इको-निवास संहिता) और छाया तथा वायु-संचार वाला निष्क्रिय डिज़ाइन। (vi) शीतलन माँग घटाने के लिए भारत शीतलन कार्य योजना (2019)। (vii) वाहन ऊष्मा घटाने के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन।

UHI का शमन अब जलवायु अनुकूलन का अंग है; इसके लिए भवन-स्तरीय डिज़ाइन, नगर-स्तरीय हरित-नील नेटवर्क और कमज़ोर श्रमिकों के लिए समावेशी सुरक्षा आवश्यक है।

उदाहरण 26 (UPSC 2025, 20 अंक): हरित निर्माणकला (ग्रीन आर्किटेक्चर) को परिभाषित करते हुए, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रत्युत्तर में इसके सिद्धान्तों और चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: हरित वास्तुकला को परिभाषित कीजिए, भारतीय उदाहरणों और रेटिंग प्रणालियों सहित इसके सिद्धांत (स्थल, ऊर्जा, जल, सामग्री, आंतरिक पर्यावरण, अपशिष्ट) समझाइए, फिर जलवायु प्रतिक्रिया के रूप में भारत में इसे अपनाने की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। हरित भवन का नामांकित रेखाचित्र सहायक है।

हरित वास्तुकला ऐसे भवनों का डिज़ाइन, निर्माण और संचालन है जो अपने जीवन-चक्र में ऊर्जा, जल और सामग्री उपयोग तथा पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करते हुए रहने वालों को स्वस्थ रखें। चूँकि भवन भारत की 30% से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो), यह जलवायु शमन और अनुकूलन के केंद्र में है।

सिद्धांत: (i) जलवायु-अनुकूल निष्क्रिय डिज़ाइन: अभिविन्यास, छाया, आँगन, जालियाँ, मोटी दीवारें और आर-पार वायु-संचार, जो जैसलमेर की हवेलियों और केरल में लॉरी बेकर के कम लागत वाले ईंट भवनों जैसे स्थानीय रूपों से प्रेरित है। (ii) ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा: ऊष्मारोधन, दक्ष प्रकाश और शीतलन, छत पर सौर। (iii) जल संरक्षण: वर्षा जल संचयन, कम-प्रवाह उपकरण और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण। (iv) फ़्लाई-ऐश ईंटों और बाँस जैसी कम-कार्बन, स्थानीय और पुनर्चक्रित सामग्री। (v) दिन के प्रकाश और वायु-संचार से स्वस्थ आंतरिक पर्यावरण। (vi) स्थल संरक्षण और अपशिष्ट में कमी।

भारतीय ढाँचा और उदाहरण: ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (2007, संशोधित 2017) और घरों के लिए इको-निवास संहिता (2018); GRIHA रेटिंग (MNRE के साथ TERI) और IGBC रेटिंग (CII)। हैदराबाद का CII-सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिज़नेस सेंटर और नई दिल्ली का नेट-ज़ीरो इंदिरा पर्यावरण भवन मील के पत्थर हैं।

आरेख: हरित भवन का अनुप्रस्थ काट: दक्षिणमुखी छज्जे, छत पर सौर पैनल, वर्षा जल संचयन टंकी, स्टैक वायु-संचार वाला आँगन, हरित छत, और धूसर जल पुनर्चक्रण इकाई।

भारत में चुनौतियाँ: (i) अधिक प्रारंभिक लागत और छोटे बिल्डरों के लिए वित्त का अभाव; (ii) राज्यों और नगरपालिकाओं द्वारा ECBC को कमज़ोर ढंग से अपनाना और लागू करना; (iii) सीमित जागरूकता और कुशल पेशेवर; (iv) अनौपचारिक, स्व-निर्मित आवास क्षेत्र संहिताओं से बाहर है; (v) शीतोष्ण देशों से नकल किए काँच-मुखौटे वाले डिज़ाइन शीतलन भार बढ़ाते हैं; (vi) लू के साथ बढ़ती वातानुकूलन माँग; (vii) सीमेंट और इस्पात का अंतर्निहित कार्बन।

2050 के भारत के अधिकांश भवन अभी बनने बाकी हैं, अतः अनिवार्य संहिताएँ, रेटेड भवनों के लिए अतिरिक्त FAR जैसे प्रोत्साहन, और स्थानीय ज्ञान का पुनरुद्धार हरित वास्तुकला को मुख्यधारा बना सकते हैं।

उदाहरण 27 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत में शहरी नियोजन की खराब गुणवत्ता शहरीकरण की वास्तविक आर्थिक क्षमता को साकार करने में एक बड़ी बाधा है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि नगरीय नियोजन की कमज़ोरियाँ (क्षमता, पुरानी मास्टर योजनाएँ, भूमि उपयोग, बुनियादी ढाँचा, शासन) नगरीकरण के आर्थिक लाभों को कैसे सीमित करती हैं, आँकड़ों और उदाहरणों सहित, फिर प्रतिपक्ष स्वीकार कर सुधार सुझाइए। नियोजन गुणवत्ता को संकुलन मितव्ययिताओं से जोड़ने वाला प्रवाह आरेख सहायक है।

नगर संकुलन मितव्ययिताएँ उत्पन्न करते हैं: बड़े बाज़ार, श्रम पूलिंग और ज्ञान प्रसार। भारतीय नगर GDP का बड़ा अंश उत्पन्न करते हैं, फिर भी खराब नियोजन के कारण भारत इस क्षमता का उतना लाभ नहीं उठा पाता जितना पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने उठाया।

खराब नियोजन विकास को कैसे बाधित करता है: (i) क्षमता: नीति आयोग (2021) ने पाया कि 7,933 नगरीय बस्तियों में से लगभग 65% के पास मास्टर योजना नहीं थी और नगर योजनाकारों की भारी कमी थी। (ii) प्रतिबंधात्मक भूमि उपयोग और कम FAR भूमि और आवास लागत बढ़ाते हैं, फ़र्मों और श्रमिकों को उपांत की ओर धकेलते हैं। (iii) जाम और लंबा आवागमन बेंगलुरु और मुंबई में प्रभावी श्रम बाज़ार का आकार घटाते हैं। (iv) जल, बिजली और जल-निकासी में बुनियादी ढाँचे की कमी; नगरीय बाढ़ (चेन्नई 2015, बेंगलुरु 2022) IT और उद्योग को बाधित करती है। (v) अनौपचारिक, अनियोजित विकास (6.55 करोड़ मलिन बस्ती निवासी, 2011) उत्पादकता और स्वास्थ्य घटाता है। (vi) कमज़ोर नगरपालिका वित्त: स्वयं का राजस्व GDP का लगभग 1% (RBI, 2022), अतः नगर निवेश नहीं कर पाते।

आरेख: प्रवाह चार्ट: कमज़ोर नियोजन → ऊँची भूमि लागत, जाम, खराब सेवाएँ → कम संकुलन लाभ → धीमी उत्पादकता और रोज़गार वृद्धि।

प्रतिपक्ष: सूरत, इंदौर और अहमदाबाद की नगर नियोजन योजनाएँ दिखाती हैं कि अच्छा नियोजन परिणाम देता है; आर्थिक क्षमता केवल नियोजन से नहीं, कौशल और औद्योगिक नीति से भी सीमित होती है।

सुधार: सभी नगरों के लिए GIS मास्टर योजनाएँ, भूमि पूलिंग, पारगमन-उन्मुख विकास, सशक्त महापौर और नगरपालिका बॉन्ड, जैसा नीति आयोग (2021) ने सुझाया।

उदाहरण 28 (UPSC 2023, 10 अंक): भारत के बड़े शहरों में शहरी निर्मित वातावरण भू-दृश्य के जैव भौतिकीय चरित्र में मुख्य परिवर्तन पैदा करता है। विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: चर्चा कीजिए कि नगरीय निर्मित पर्यावरण भूदृश्य के जैव-भौतिक तत्वों (भू-सतह, जल विज्ञान, जलवायु, वनस्पति और जैव विविधता, मृदा) को भारतीय नगर-उदाहरणों सहित कैसे बदलता है, और एक उपाय से समाप्त कीजिए। नगरीकरण से पहले और बाद के जल संतुलन की तुलना करने वाला आरेख सहायक है।

भवनों, सड़कों और पक्की सतहों का निर्मित पर्यावरण मृदा, वनस्पति और जल के प्राकृतिक आवरण का स्थान लेकर नगरीय भूदृश्य के जैव-भौतिक स्वरूप को बदल देता है।

जल विज्ञान: अभेद्य सतहें अंतःस्यंदन घटाती हैं और सतही अपवाह बढ़ाती हैं, अतः चरम प्रवाह बढ़ता है और भूजल पुनर्भरण घटता है; अतिक्रमित नालों और झीलों ने मुंबई (2005), चेन्नई (2015) और बेंगलुरु (2022) में बाढ़ लाई।

जलवायु: कंक्रीट और डामर ऊष्मा संचित करते हैं और वाष्पीकरण घटाते हैं, जिससे दिल्ली और अहमदाबाद में नगरीय ऊष्मा द्वीप बनते हैं; ऊँची इमारतें पवन प्रवाह बदलती हैं।

वनस्पति और जैव विविधता: टी.वी. रामचंद्र के IISc अध्ययन 1970 के दशक से निर्मित क्षेत्र के कई गुना बढ़ने के साथ बेंगलुरु में झीलों और वृक्ष आवरण की बड़ी हानि दर्ज करते हैं; मुंबई के मैंग्रोव और चेन्नई की पल्लिकरणई जैसी आर्द्रभूमियाँ सिकुड़ गई हैं।

मृदा और भू-आकृतियाँ: मृदा का सील होना, गुवाहाटी और अरावली में पहाड़ियों की कटाई, और खाड़ियों का भराव।

आरेख: दो जल-संतुलन स्तंभ: प्राकृतिक आवरण (उच्च अंतःस्यंदन और वाष्पोत्सर्जन, कम अपवाह) बनाम नगरीय आवरण (कम अंतःस्यंदन, उच्च अपवाह)।

नील-हरित बुनियादी ढाँचा, स्पंज-सिटी डिज़ाइन और आर्द्रभूमियों का संरक्षण इन कार्यों का कुछ भाग बहाल कर सकते हैं।

उदाहरण 29 (UPSC 2021, 15 अंक): भारत में शहरी समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट सिटि कार्यक्रम के महत्त्व का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य, रणनीति और उपलब्धियाँ समझाइए, फिर समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि इसने नगरीय समस्याओं को कहाँ तक हल किया, और सबकों से निष्कर्ष दीजिए। चयनित स्मार्ट सिटी का मानचित्र सहायक है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को आरंभ स्मार्ट सिटी मिशन ने प्रतियोगिता द्वारा 100 नगर चुने ताकि 'स्मार्ट समाधानों' से मूल बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ पर्यावरण और गरिमापूर्ण जीवन गुणवत्ता दी जा सके।

रणनीति: प्रत्येक नगर के एक भाग में क्षेत्र-आधारित विकास (रेट्रोफ़िटिंग, पुनर्विकास या ग्रीनफ़ील्ड), साथ में पूरे नगर के ICT समाधान, जिन्हें विशेष प्रयोजन वाहन लागू करते हैं। मिशन औपचारिक रूप से 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ; MoHUA ने 31 मार्च 2026 तक 8,064 में से लगभग 7,790 परियोजनाएँ पूरी होने की सूचना दी।

महत्त्व और उपलब्धियाँ: सभी 100 नगरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र यातायात, पुलिसिंग और COVID-19 ट्रैकिंग में उपयोगी सिद्ध हुए; इंदौर का अपशिष्ट प्रबंधन, पुणे की साइकिल योजना, सूरत की बाढ़ चेतावनी और भुवनेश्वर का नगर केंद्र जैसी परियोजनाओं ने सेवाएँ सुधारीं; इसने आँकड़ा-आधारित शासन और नगरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया।

समालोचनात्मक परीक्षण: (i) क्षेत्र-आधारित परियोजनाओं ने प्रत्येक नगर का छोटा भाग ढका, जिससे नगर के भीतर असमानता गहरी हुई; (ii) SPV ने निर्वाचित परिषदों को दरकिनार किया, जिससे 74वाँ संशोधन कमज़ोर हुआ; (iii) सीवरेज, आवास और जल-निकासी जैसी बुनियादी ज़रूरतों के बजाय प्रौद्योगिकी पर ज़ोर; (iv) आरंभिक वर्षों में धीमी प्रगति और केंद्रीय निधि पर निर्भरता; (v) मलिन बस्तियों और अनौपचारिक क्षेत्र पर कम प्रभाव।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें भुवनेश्वर, पुणे, सूरत, इंदौर, जयपुर और कोच्चि जैसे चयनित स्मार्ट सिटी अंकित हों।

अतः मिशन ने चयनित क्षेत्रों और शासन उपकरणों को सुधारा पर अकेले नगरीय समस्याएँ हल नहीं कर सकता; इसे AMRUT 2.0, PMAY-U और सशक्त नगरपालिकाओं के साथ एकीकृत करना होगा।

उदाहरण 30 (UPSC 2017, 10 अंक): भारत में छोटे नगरों की अपनी समस्याएँ एवं संभावनाएँ हैं। विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: छोटे नगरों की भूमिका और समस्याएँ (बुनियादी ढाँचा, अर्थव्यवस्था, नियोजन, वित्त) समझाइए, फिर उदाहरणों और योजनाओं सहित उनकी संभावनाएँ (ग्रामीण-नगरीय संबंध, कृषि-प्रसंस्करण, महानगरों की भीड़ घटाना) बताइए और निष्कर्ष दीजिए। नगरीय पदानुक्रम का आरेख सहायक है।

छोटे नगर, सामान्यतः 50,000 से कम जनसंख्या वाले (जनगणना आकार वर्ग III–VI) और 2011 के 3,894 जनगणना नगरों सहित, भारत के नगरीय पदानुक्रम में गाँवों और बड़े नगरों के बीच कड़ी बनाते हैं।

समस्याएँ: (i) खराब जल आपूर्ति, सीवरेज और सड़कें; अनेक जनगणना नगर अब भी पंचायतों द्वारा गाँवों की तरह शासित हैं; (ii) व्यापार और कृषि पर निर्भर कमज़ोर आर्थिक आधार, जिससे युवाओं का महानगरों की ओर पलायन होता है; (iii) मास्टर योजनाओं और नगर योजनाकारों का अभाव (नीति आयोग, 2021); (iv) अल्प नगरपालिका वित्त; (v) JNNURM जैसी केंद्रीय योजनाओं ने बड़े नगरों का पक्ष लिया, जबकि पूर्ववर्ती लघु और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास (1979–80) सीमित निधि वाला था।

संभावनाएँ: (i) खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के अंतर्गत कृषि-प्रसंस्करण और मंडी केंद्र (राजकोट, इरोड जैसी मंडियाँ); (ii) विकास केंद्र जो ग्रामीण पृष्ठप्रदेशों तक विकास फैलाते हैं; (iii) क्लस्टर उद्योग (मुरादाबाद का पीतल, पानीपत के वस्त्र); (iv) डिजिटल संपर्क फैलने के साथ महानगरों की भीड़ घटाना; (v) सभी वैधानिक नगरों के लिए AMRUT 2.0 और रूर्बन मिशन के अंतर्गत कवरेज।

आरेख: नगरीय पदानुक्रम पिरामिड: शीर्ष पर महानगर, वर्ग I नगर, मध्यम नगर, छोटे नगर और जनगणना नगर, और आधार पर गाँव, वस्तुओं और सेवाओं के तीरों सहित।

छोटे नगरों को सुदृढ़ करना भारत के नगरीकरण को संतुलित कर सकता है और महानगरों पर दबाव घटा सकता है।

उदाहरण 31 (UPSC 2016, 20 अंक): भारत में नगरीकरण के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए और ग्रामीण भूदृश्य एवं नगरीय पारिस्थितिकी पर उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित भारत में नगरीकरण के कारण, उसके प्रभाव, और फिर विशेष रूप से ग्रामीण भूदृश्य और नगरीय पारिस्थितिकी पर उसके प्रभाव को उदाहरणों सहित बताइए, संतुलित निष्कर्ष के साथ। राज्य-वार नगरीकरण स्तर का मानचित्र बनाइए।

नगरीकरण नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के अंश में वृद्धि है। भारत की नगरीय जनसंख्या 2011 में 37.7 करोड़ या 31.1% थी (जनगणना), जो 1951 के 17.3% से अधिक थी, और 2036 तक लगभग 39% होने का अनुमान है (जनसंख्या प्रक्षेपण तकनीकी समूह, 2020)।

कारण: (i) नगरों में प्राकृतिक वृद्धि; (ii) कृषि संकट, छोटी जोतों और रोज़गार के आकर्षण से प्रेरित ग्रामीण-नगरीय प्रवास; (iii) बड़े गाँवों का जनगणना नगरों के रूप में पुनर्वर्गीकरण, जो 1,362 (2001) से बढ़कर 3,894 (2011) हो गए; (iv) नगर सीमाओं का विस्तार; (v) 1991 के बाद उद्योग और सेवाओं का विकास, तथा राजमार्ग और SEZ जैसा बुनियादी ढाँचा।

प्रभाव: अधिक आय, सेवाएँ और सामाजिक गतिशीलता, पर साथ ही मलिन बस्तियाँ (6.55 करोड़, 2011), जाम और सेवाओं पर दबाव।

ग्रामीण भूदृश्य पर प्रभाव: उपांत पर कृषि भूमि का रूपांतरण; ईंट भट्ठों, गोदामों और प्लॉट कॉलोनियों के साथ उपनगरीकरण; प्रेषण से गाँव के आवास का पक्के रूपों में बदलना; आवागमन और नगरीय जीवन-शैली का गाँवों में प्रसार; और पुरुषों के प्रवास से कृषि का स्त्रीकरण, जैसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में।

नगरीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव: झीलों और हरित आवरण की हानि (बेंगलुरु), बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण (यमुना, मीठी), नगरीय ऊष्मा द्वीप, वायु प्रदूषण (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, 2019 के अंतर्गत 131 गैर-प्राप्ति नगर), भूजल क्षय, अनुपचारित सीवेज और लैंडफ़िल।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें 2011 के नगरीकरण स्तर के अनुसार राज्य छायांकित हों: 45% से ऊपर (गोवा, मिज़ोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र), 30–45%, और 20% से नीचे (हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा)।

नगरीकरण विकास का इंजन है, पर इसे नियोजित, सघन और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए, जो रूर्बन मिशन और AMRUT 2.0 जैसे कार्यक्रमों से नगरों को उनके ग्रामीण पृष्ठप्रदेशों से जोड़े।

उदाहरण 32 (UPSC 2014, 10 अंक): भारत में 'स्मार्ट नगरों' के विकास की साध्यता का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: स्मार्ट नगरों की अवधारणा समझाइए, फिर सहायक कारकों (डिजिटल विकास, नीति, निवेश) को बाधाओं (वित्त, क्षमता, भूमि, बुनियादी कमियाँ, समावेशन) के विरुद्ध तौलकर उदाहरणों सहित व्यवहार्यता का विश्लेषण कीजिए और तर्कपूर्ण निर्णय दीजिए। स्मार्ट नगर घटकों का आरेख सहायक है।

स्मार्ट नगर कुशल बुनियादी ढाँचे के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी और आँकड़ों का उपयोग कर जल, बिजली, गतिशीलता और शासन जैसी सेवाएँ टिकाऊ और समावेशी ढंग से देता है। यह विचार 2014 में गति पकड़कर जून 2015 के स्मार्ट सिटी मिशन तक पहुँचा।

सहायक कारक: मोबाइल और इंटरनेट उपयोग की तीव्र वृद्धि; ई-शासन का अनुभव; गुजरात में GIFT सिटी और धोलेरा तथा पुणे के पास लवासा जैसे ग्रीनफ़ील्ड मॉडल; निवेशकों की रुचि; और बढ़ती नगरीय जनसंख्या (2011 में 31.1%) के लिए नियोजन की आवश्यकता।

बाधाएँ: (i) जल, सीवरेज और आवास की भारी बुनियादी कमियाँ पहले पूरी करनी होंगी; (ii) कमज़ोर नगरपालिका वित्त और क्षमता; (iii) महँगा, विवादित भूमि अधिग्रहण; (iv) गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र को बाहर रखने वाले अभिजात परिक्षेत्रों का जोखिम; (v) आँकड़ा निजता और साइबर सुरक्षा; (vi) छोटे नगरों में प्रौद्योगिकी का रखरखाव।

आरेख: स्मार्ट नगर घटकों का चक्र आरेख: एकीकृत कमान केंद्र के चारों ओर स्मार्ट शासन, गतिशीलता, जल और ऊर्जा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और लोग।

स्मार्ट नगर व्यवहार्य हैं यदि वे चरणबद्ध हों, मौजूदा नगरों को रेट्रोफ़िट करें, पहले बुनियादी ज़रूरतों को निधि दें और नागरिकों को केंद्र में रखें।