परिवहन, संचार और व्यापार — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

परिवहन जाल: संपर्कों (सड़क, रेल लाइन, जलमार्ग, हवाई मार्ग, पाइपलाइन) से जुड़े नोडों (नगर, बंदरगाह, जंक्शन) का समूह; इसकी संरचना का अध्ययन सघनता, संयोजकता और अभिगम्यता से होता है।

अभिगम्यता और संयोजकता: अभिगम्यता अन्य स्थानों से किसी स्थान तक पहुँचने की सुगमता है; संयोजकता यह है कि नोड कितनी सीमा तक सीधे जुड़े हैं; दोनों प्रादेशिक विकास के केंद्र में हैं।

उलमैन के स्थानिक अंतःक्रिया आधार (एडवर्ड उलमैन, 1956): पूरकता (एक स्थान पर अधिशेष, दूसरे पर माँग), मध्यवर्ती अवसर और स्थानांतरणीयता (दूरी और लागत) समझाते हैं कि प्रवाह क्यों होते हैं।

मॉडल विभाजन: प्रत्येक साधन द्वारा ढोए गए यातायात का हिस्सा; भारत में सड़क परिवहन माल और यात्रियों का सबसे बड़ा हिस्सा ढोता है, जबकि दशकों में रेल का माल हिस्सा घटा है; राष्ट्रीय रेल योजना (2020) 2030 तक रेल का माल हिस्सा 45% करने का लक्ष्य रखती है।

लॉजिस्टिक्स लागत: 2021–22 के लिए GDP का लगभग 8–9% आँकी गई (DPIIT हेतु NCAER अध्ययन, 2023), जो अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है; विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 38वें स्थान पर था।

2. सड़क जाल

आकार: 63 लाख km से अधिक सड़कें, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी (MoRTH); मार्च 2026 में राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1,46,560 km, 2014 के लगभग 91,287 km से अधिक (MoRTH वक्तव्य); 2025 के अंत तक लगभग 3,050 km अभिगम-नियंत्रित एक्सप्रेसवे और उच्च गति गलियारे चालू।

पदानुक्रम: राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क लंबाई का लगभग 2% पर यातायात का लगभग 40%), राज्य राजमार्ग, ज़िला सड़कें, ग्रामीण सड़कें (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2000) और नगरीय सड़कें।

कार्यक्रम: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज; उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम गलियारे), भारतमाला परियोजना (2017; मार्च 2026 तक चरण I के 34,800 km में से लगभग 22,590 km पूर्ण), दिल्ली–मुंबई और मुंबई–नागपुर (समृद्धि) जैसे एक्सप्रेसवे, और सीमा सड़कें (सीमा सड़क संगठन, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2023)।

सामरिक पर्वतीय संपर्क: अटल सुरंग (रोहतांग, 2020), सेला सुरंग (अरुणाचल प्रदेश, 2024), ज़ोजिला सुरंग (निर्माणाधीन), चार धाम सर्व-मौसम सड़क।

शक्तियाँ और समस्याएँ: द्वार-से-द्वार लचीलापन और अंतिम छोर पहुँच; पर भीड़, दुर्घटनाएँ (भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क मौतों में से कुछ), प्रदूषण और प्रति टन-km अधिक ईंधन उपयोग।

3. रेल जाल

आकार और विद्युतीकरण: लगभग 70,000 रूट km बड़ी लाइन वाला विश्व के सबसे बड़े जालों में से एक; 2026 के मध्य तक बड़ी लाइन का लगभग 99.6% विद्युतीकृत (लोकसभा उत्तर, जुलाई 2026; 31 मई 2026 तक 70,271 में से लगभग 70,002 रूट km); 2025–26 में लगभग 741 करोड़ यात्री यात्राएँ (रेल मंत्रालय)।

एकल गेज और नई लाइनें: प्रोजेक्ट यूनिगेज ने अधिकांश मीटर और नैरो गेज लाइनें बदलीं; विरासत पर्वतीय रेलें (दार्जिलिंग, नीलगिरि, कालका–शिमला) UNESCO विश्व धरोहर स्थल हैं; कोंकण रेलवे (1998) ने पश्चिमी घाट तट पार किया; विश्व के सबसे ऊँचे रेल आर्च पुल चिनाब पुल सहित उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक 2025 में खुला।

समर्पित माल गलियारे: पूर्वी DFC (लुधियाना से सोननगर, लगभग 1,337 km, कोयला और इस्पात ढोता है) और पश्चिमी DFC (दादरी से JNPT, लगभग 1,506 km, कंटेनर ढोता है), 2025 तक अधिकांश चालू।

उच्च गति और अर्ध-उच्च गति: मुंबई–अहमदाबाद उच्च गति रेल (508 km, जापानी सहायता से निर्माणाधीन), वंदे भारत ट्रेनें, नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र पारगमन (दिल्ली–मेरठ)।

प्रादेशिक भूमिका: पूर्वी कोयला क्षेत्रों से विद्युत संयंत्रों तक कोयला, बंदरगाहों और इस्पात संयंत्रों तक लौह अयस्क, पंजाब से अभाव वाले राज्यों तक खाद्यान्न, और लंबी दूरी के प्रवासी श्रमिक ढोता है; जाल सघनता मैदानों में सर्वाधिक और हिमालय तथा पूर्वोत्तर में न्यूनतम है।

4. जलमार्ग, वायुमार्ग और पाइपलाइन

अंतर्देशीय जलमार्ग: राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित, जिनमें से मार्च 2026 में लगभग 32 चालू थे; 2025–26 में माल लगभग 218 मिलियन टन पहुँचा, 2024–25 के लगभग 146 MT से अधिक और मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 लक्ष्य से अधिक (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अक्टूबर 2026)।

प्रमुख जलमार्ग: NW-1 गंगा (हल्दिया–प्रयागराज, लगभग 1,620 km; वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में टर्मिनल सहित जल मार्ग विकास परियोजना), NW-2 ब्रह्मपुत्र (धुबरी–सदिया, 891 km), NW-3 पश्चिमी तट नहर (कोट्टापुरम–कोल्लम, 205 km); भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पूर्वोत्तर को कोलकाता से जोड़ता है।

तटीय नौवहन: सागरमाला (2015) के तहत कोयले जैसी थोक वस्तुओं को सड़क और रेल से हटाने हेतु तटीय माल को बढ़ावा दिया जाता है।

वायुमार्ग: भारत विश्व के सबसे बड़े घरेलू विमानन बाज़ारों में से एक है; 2025 तक चालू हवाई अड्डे बढ़कर 150 से अधिक हुए; उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना (2016) दरभंगा, झारसुगुड़ा और पाकयोंग जैसे छोटे नगरों को जोड़ती है; नवी मुंबई और नोएडा (जेवर) हवाई अड्डे महानगरीय क्षमता बढ़ाते हैं।

पाइपलाइन: कच्चे तेल की पाइपलाइनें (सलाया–मथुरा, पारादीप–हल्दिया–बरौनी), उत्पाद पाइपलाइनें और 25,000 km से अधिक का प्राकृतिक गैस ग्रिड (एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड, हज़ीरा–विजयपुर–जगदीशपुर, पूर्वी भारत हेतु प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, पूर्वोत्तर में इंद्रधनुष ग्रिड); कांडला–गोरखपुर LPG पाइपलाइन निर्माणाधीन; पाइपलाइनें सस्ती, सुरक्षित और निरंतर हैं पर बनाने में महँगी और अलचीली।

5. पूरक भूमिकाएँ और एकीकरण

कार्य विभाजन: कम दूरी और फ़ीडर यातायात हेतु सड़कें; थोक और लंबी दूरी के माल तथा जन यात्री यात्रा हेतु रेल; थोक, कम मूल्य माल हेतु जलमार्ग और तटीय नौवहन; तेल और गैस हेतु पाइपलाइन; यात्रियों, शीघ्र नष्ट होने वाली और उच्च मूल्य वस्तुओं हेतु वायु।

बहु-मॉडल एकीकरण: बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (जैसे तुगलकाबाद, दादरी), गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, सागरमाला के तहत बंदरगाह–रेल संपर्क, और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP)।

PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (13 अक्टूबर 2021): मंत्रालयों के अवसंरचना नियोजन को एकीकृत करने वाला GIS आधारित मंच; राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (17 सितंबर 2022) लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों तक लाने का लक्ष्य रखती है।

पूरकता का उदाहरण: तालचेर का कोयला रेल से पारादीप बंदरगाह, तटीय जहाज़ से तमिलनाडु के विद्युत संयंत्रों तक जाता है, और बिजली संचरण लाइनों से बहती है, जिससे सड़क भीड़ घटती है।

6. परिवहन और प्रादेशिक विकास

सकारात्मक भूमिका: परिवहन बाज़ार बढ़ाता है, लागत घटाता है, उद्योग आकर्षित करता है, कृषि (मंडियाँ और शीत शृंखला), पर्यटन और श्रम गतिशीलता का समर्थन करता है, और सुदूर प्रदेशों को एकीकृत करता है; अध्ययनों में PMGSY की ग्रामीण सड़कों को अधिक कृषि आय और विद्यालय नामांकन से जोड़ा गया है।

पिछड़े प्रदेश: पूर्वोत्तर, हिमालयी ज़िले, मध्य जनजातीय पट्टियाँ और द्वीपीय क्षेत्र कम जाल सघनता वाले हैं; बोगीबील पुल (असम, 2018), राज्य राजधानियों तक नई रेल लाइनें (बैराबी–सैरांग लाइन से आइज़ोल, 2025 में खुली) और कलादान बहु-मॉडल परियोजना अलगाव समाप्त करने का प्रयास हैं।

गलियारा प्रभाव: स्वर्णिम चतुर्भुज और DFC ने अपने मार्गों पर उद्योग और भंडारण आकर्षित किया है, पर फ़ीडर संपर्क कमज़ोर हों तो क्रोड–परिधि विरोधाभास गहरा भी कर सकते हैं।

नकारात्मक प्रभाव: बाघ गलियारों में राजमार्गों से आवास विखंडन, विस्थापन, पर्वतीय सड़क कटाई से भूस्खलन (चार धाम बहस), और एक्सप्रेसवे के साथ नगरीय फैलाव।

7. सिद्धांत और मॉडल

टैफ़, मॉरिल और गूल्ड (1963): विकासशील देशों में परिवहन विकास का आदर्श-प्रारूपी क्रम: बिखरे बंदरगाह → भीतरी भाग तक प्रवेश रेखाएँ → फ़ीडर विकास → परस्पर संयोजन → उच्च प्राथमिकता 'मुख्य मार्ग'; बंबई, कलकत्ता और मद्रास से औपनिवेशिक रेलें आरंभिक चरणों में फिट होती हैं।

कैंस्की के ग्राफ़-सैद्धांतिक सूचकांक (कैंस्की, 1963): बीटा सूचकांक (संपर्क ÷ नोड), अल्फ़ा सूचकांक (वास्तविक परिपथ ÷ अधिकतम परिपथ), गामा सूचकांक (वास्तविक संपर्क ÷ अधिकतम संपर्क), भारतीय राज्यों की जाल संयोजकता की तुलना में प्रयुक्त।

वैंस का वाणिज्यिक मॉडल (1970): बसाव और परिवहन बंदरगाहों पर बाहरी व्यापार से भीतर की ओर बढ़ते हैं, जो औपनिवेशिक बंदरगाह-नगर प्रधानता समझाता है।

सामाजिक उपरिव्यय पूँजी के रूप में परिवहन: हर्शमैन (1958) ने अवसंरचना को वृद्धि की पूर्व शर्त माना; बहस है कि परिवहन विकास का नेतृत्व करता है या माँग का अनुसरण; भारतीय प्रमाण प्रदेश के अनुसार दोनों का संकेत देते हैं।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

राष्ट्रीय जाल मानचित्र: स्वर्णिम चतुर्भुज और NS–EW गलियारे, प्रमुख एक्सप्रेसवे, पूर्वी और पश्चिमी DFC, NW-1, NW-2 और NW-3, और मुख्य गैस पाइपलाइनें।

पूर्वोत्तर संपर्क मानचित्र: सिलीगुड़ी गलियारा, बोगीबील पुल, सेला सुरंग, आइज़ोल और अन्य राजधानियों तक नई रेल लाइनें, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग और कलादान परियोजना।

टैफ़ मॉडल आरेख: तटीय बंदरगाहों से परस्पर जुड़े जाल तक चार चरण।

कैंस्की उदाहरण: पाँच नोड और छह संपर्कों का छोटा जाल, अल्फ़ा, बीटा और गामा की गणना सहित।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: उदाहरणों सहित परिवहन साधनों की पूरक भूमिकाएँ।

15 अंक: आँकड़ों और मानचित्र सहित प्रादेशिक विकास में अंतर्देशीय जलमार्गों या DFC की भूमिका।

20 अंक: परिवहन जाल और प्रादेशिक विकास: प्रतिरूप, सघनता अंतर, मॉडल (टैफ़, कैंस्की), वर्तमान कार्यक्रम (भारतमाला, DFC, गति शक्ति), पिछड़े प्रदेश, मानचित्रों सहित।

मुख्य शब्द: अभिगम्यता, संयोजकता, मॉडल विभाजन, बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स, DFC, गति शक्ति, लॉजिस्टिक्स लागत, टैफ़ मॉडल, कैंस्की सूचकांक।

उद्धृत विचार: उलमैन (1956) ने स्थानिक अंतःक्रिया को पूरकता, मध्यवर्ती अवसर और स्थानांतरणीयता से समझाया।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

बंदरगाह: तट या नदी पर वह स्थान जहाँ जहाज़ों के लदान और उतराई की सुविधाएँ हों; पोताश्रय सुरक्षित जल क्षेत्र है; बंदरगाह पृष्ठ प्रदेश (सेवित भूभाग) और अग्र प्रदेश (जुड़े विदेशी क्षेत्र) की सेवा करते हैं।

प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाह: प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन हैं (प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 से शासित); गैर-प्रमुख बंदरगाह राज्य समुद्री बोर्डों के अधीन हैं और इनमें बड़े निजी बंदरगाह (मुंद्रा, कृष्णपट्टनम, धामरा, हज़ीरा, पीपावाव) शामिल हैं।

व्यापार संतुलन: वस्तुओं (माल) के निर्यात मूल्य में से आयात मूल्य घटाना; सेवाएँ जोड़ने पर समग्र व्यापार संतुलन; यह भुगतान संतुलन के चालू खाते का भाग है।

व्यापार का संघटन और दिशा: संघटन यह है कि क्या व्यापार होता है (वस्तुएँ और सेवाएँ); दिशा यह है कि किसके साथ (साझेदार देश और प्रदेश)।

व्यापार नीति: शुल्क, निर्यात प्रोत्साहन, आयात नियंत्रण और व्यापार समझौतों पर सरकारी उपाय; भारत की विदेश व्यापार नीति विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत घोषित होती है।

EPZ, EOU, SEZ: निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (कांडला, 1965 से), निर्यात उन्मुख इकाइयाँ (1981 से योजना, कहीं भी हो सकती हैं), और विशेष आर्थिक क्षेत्र (नीति 2000, अधिनियम 2005) शुल्क-मुक्त उत्पादन से निर्यात बढ़ाने के उपकरण हैं।

2. भारत के बंदरगाह

प्रमुख बंदरगाह (12): पश्चिमी तट: दीनदयाल (कांडला, गुजरात), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (न्हावा शेवा, महाराष्ट्र), मोरमुगाओ (गोवा), न्यू मंगलौर (कर्नाटक), कोचीन (केरल); पूर्वी तट: वी.ओ. चिदंबरनार (तूतीकोरिन, तमिलनाडु), चेन्नई, कामराजर (एन्नोर, तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), पारादीप (ओडिशा), श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (कोलकाता–हल्दिया, पश्चिम बंगाल)।

प्रदर्शन 2024–25: प्रमुख बंदरगाहों ने लगभग 855 मिलियन टन संभाला, 4.3% अधिक (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय); माल में पेट्रोलियम उत्पाद लगभग 30%, कंटेनर लगभग 23% और कोयला लगभग 22%; पारादीप और दीनदयाल प्रत्येक ने 150 MT पार किया; JNPA ने रिकॉर्ड 73 लाख TEU संभाले।

निजी और राज्य बंदरगाह: मुंद्रा (गुजरात) माल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है (2024–25 में लगभग 200 MT); उत्तर-पश्चिमी पृष्ठ प्रदेशों और खाड़ी मार्गों की निकटता के कारण गुजरात के बंदरगाह मिलकर राष्ट्रीय माल का सबसे बड़ा हिस्सा संभालते हैं।

नई परियोजनाएँ: विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह (केरल, अंतरराष्ट्रीय जहाज़ी मार्गों के निकट मई 2025 में चालू गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह), वाढवण (महाराष्ट्र, जून 2024 में लगभग ₹76,220 करोड़ पर स्वीकृत, विश्व के शीर्ष दस कंटेनर बंदरगाहों में से एक के रूप में नियोजित), गलाथिया खाड़ी (ग्रेट निकोबार) में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह।

बंदरगाहों का भूगोल: पश्चिमी तट पर प्राकृतिक पोताश्रय और निमग्न विशेषताएँ हैं (मुंबई, मोरमुगाओ, कोच्चि); पूर्वी तट उन्मग्न और उथले जल वाला है, अतः चेन्नई और विशाखापत्तनम (डॉल्फ़िन नोज़ से सुरक्षित स्थलबद्ध पोताश्रय) जैसे बंदरगाह कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हैं; कोलकाता जैसे नदी बंदरगाह गाद से जूझते हैं और निकर्षण चाहिए (हल्दिया अनुप्रवाह में विकसित)।

3. बंदरगाहों का बढ़ता महत्व

व्यापार का प्रवेश द्वार: मात्रा में लगभग 95% और मूल्य में लगभग 70% व्यापार समुद्र से होता है (MoPSW); बढ़ता कंटेनरीकरण और बड़े जहाज़ गहरे ड्राफ़्ट और दक्ष टर्मिनल माँगते हैं।

बंदरगाह-नेतृत्व वाला विकास: सागरमाला (2015) बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क, बंदरगाह-नेतृत्व वाला औद्योगीकरण (तटीय आर्थिक क्षेत्र) और तटीय समुदाय विकास का लक्ष्य रखती है; मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (2021) और अमृत काल मैरीटाइम विज़न 2047 (2023) दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

ट्रांसशिपमेंट: भारत का बहुत-सा कंटेनर माल कोलंबो, सिंगापुर और दुबई में ट्रांसशिप होता था; विझिंजम और गलाथिया खाड़ी इस व्यवसाय को पकड़ने का लक्ष्य रखते हैं।

पृष्ठ प्रदेश संबंध: JNPA और मुंद्रा तक पश्चिमी DFC, कोलकाता की ओर पूर्वी DFC, और हल्दिया तक अंतर्देशीय जलमार्ग NW-1 बंदरगाहों को औद्योगिक और कृषि पृष्ठ प्रदेशों से जोड़ते हैं।

सामरिक भूमिका: बंदरगाह नौसेना, ऊर्जा आयात और हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति का समर्थन करते हैं; चाबहार (ईरान, 2024 में हस्ताक्षरित 10-वर्षीय समझौते के तहत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का भारतीय संचालन) अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच देता है।

4. विदेशी व्यापार: संघटन, दिशा और संतुलन

मात्रा 2025–26: वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात लगभग 860.09 अरब अमेरिकी डॉलर (4.22% अधिक); वस्तु निर्यात लगभग 441.78 अरब डॉलर; वस्तु आयात लगभग 774.98 अरब डॉलर; सेवा निर्यात लगभग 418.31 अरब डॉलर; समग्र व्यापार घाटा लगभग 119.30 अरब डॉलर, 2024–25 के 94.66 अरब डॉलर से अधिक (वाणिज्य विभाग, अप्रैल 2026)।

निर्यात संघटन: अभियांत्रिकी वस्तुएँ, पेट्रोलियम उत्पाद (जामनगर आदि में आयातित कच्चे तेल से शोधित), इलेक्ट्रॉनिक्स (विशेषकर स्मार्टफ़ोन), दवाएँ और औषधि, रत्न और आभूषण, कार्बनिक रसायन, चावल, समुद्री उत्पाद, वस्त्र और परिधान; सेवा निर्यात (IT, व्यावसायिक सेवाएँ) प्रमुख शक्ति है।

आयात संघटन: कच्चा तेल और पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और कलपुर्ज़े, सोना, कोयला, मशीनरी, रसायन, खाद्य तेल, उर्वरक और दालें।

दिशा: अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है; चीन बड़े द्विपक्षीय घाटे के साथ आयात का सबसे बड़ा स्रोत है; UAE, नीदरलैंड, सऊदी अरब, रूस (2022 से प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता), सिंगापुर और ब्रिटेन महत्वपूर्ण साझेदार हैं; अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ रहा है।

व्यापार संतुलन के मुद्दे: तेल, सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात से निरंतर वस्तु घाटा; सेवा अधिशेष और प्रेषण आंशिक भरपाई करते हैं; 2025 में अनेक भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क वृद्धि और 2026 में पश्चिम एशियाई व्यवधानों ने निर्यात को प्रभावित किया।

5. व्यापार नीति और समझौते

चरण: 1991 तक आयात प्रतिस्थापन और मात्रात्मक प्रतिबंध; 1991 के बाद उदारीकरण (रुपये का अवमूल्यन, शुल्क कटौती, आयात लाइसेंस समाप्ति); 1995 से WTO सदस्यता।

विदेश व्यापार नीति 2023 (1 अप्रैल 2023 से प्रभावी, निश्चित अंत तिथि के बिना): 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं का 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात लक्ष्य; प्रोत्साहनों से छूट (RoDTEP) की ओर बदलाव, निर्यात केंद्र के रूप में ज़िले, ई-कॉमर्स निर्यात, रुपये में व्यापार निपटान और माफ़ी योजनाएँ।

मुक्त व्यापार समझौते: भारत–UAE CEPA (2022), भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022), भारत–EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (2024 में हस्ताक्षरित, 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी), भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित); चीनी आयात की चिंताओं के कारण भारत RCEP (2019) से बाहर रहा।

निर्यात अवसंरचना: निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना, लॉजिस्टिक्स सुधार (गति शक्ति, NLP 2022) और निर्यात संवर्धन परिषदें।

6. EPZ, EOU और SEZ

EPZ: कांडला (1965), SEEPZ मुंबई (1973), फिर फाल्टा, नोएडा, चेन्नई, कोचीन और विशाखापत्तनम (1980 का दशक); छोटे आकार, कमज़ोर अवसंरचना और नौकरशाही नियंत्रणों से ग्रस्त।

EOU (1981): शुल्क-मुक्त आगतों सहित कहीं भी अनुमत निर्यात उन्मुख इकाइयाँ; IT, रत्न और वस्त्र कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त।

SEZ में परिवर्तन (2000) और SEZ अधिनियम 2005: 31 मार्च 2026 तक 368 अधिसूचित और 277 कार्यरत SEZ (SEZ इंडिया तथ्य पत्र); अप्रैल–दिसंबर 2025 में लगभग ₹11.70 लाख करोड़ का निर्यात; दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में संकेंद्रित।

आकलन: EPZ और SEZ ने IT और कुछ विनिर्माण निर्यात बढ़ाए पर परिक्षेत्र विशेषताएँ, भूमि संघर्ष और असमान प्रादेशिक प्रसार दिखाया (विवरण अध्याय 19 में)।

7. सिद्धांत और बहसें

तुलनात्मक लाभ (डेविड रिकार्डो, 1817) और हेक्शर–ओहलिन: भारत के सेवा और श्रम-गहन विनिर्माण निर्यात कौशल और श्रम उपलब्धता दर्शाते हैं, पर बड़े पैमाने के श्रम-गहन विनिर्माण में भारत बांग्लादेश और वियतनाम से पीछे है।

प्रेबिश–सिंगर परिकल्पना (1950): प्राथमिक निर्यातकों की व्यापार शर्तें विनिर्मित वस्तुओं की तुलना में घटती हैं; प्राथमिक से विनिर्मित और सेवा निर्यात की ओर भारत का बदलाव यह असुरक्षा घटाता है।

व्यापार का गुरुत्व मॉडल: दो देशों के बीच व्यापार उनके आर्थिक आकार के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है; यह खाड़ी और पूर्वी एशिया के साथ प्रबल और लैटिन अमेरिका के साथ कमज़ोर व्यापार समझाता है।

एनीपोर्ट मॉडल (जेम्स बर्ड, 1963): बंदरगाह आदिम स्थल से सीमांत घाट विस्तार और विस्तारण होते हुए पुराने नगर से दूर विशेषीकृत गहरे जल टर्मिनलों तक विकसित होते हैं; मुंबई से JNPA और कोलकाता से हल्दिया की ओर खिसकाव इसके उदाहरण हैं।

खुलेपन पर बहस: FTA समर्थक बाज़ार पहुँच और निवेश पर बल देते हैं; आलोचक ASEAN और चीन के साथ बढ़ते घाटे बताते हैं और कृषि तथा डेयरी उदारीकरण पर सावधानी की सलाह देते हैं।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

बंदरगाह मानचित्र: सभी 12 प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख गैर-प्रमुख बंदरगाह (मुंद्रा, पीपावाव, हज़ीरा, कृष्णपट्टनम, धामरा, गंगावरम), साथ ही वाढवण, विझिंजम और गलाथिया खाड़ी अंकित करें; तीरों से पृष्ठ प्रदेश दिखाएँ।

व्यापार दिशा मानचित्र: भारत से अमेरिका, UAE, चीन, EU, रूस, सिंगापुर तक प्रवाह रेखाएँ, रेखा की मोटाई व्यापार मूल्य के समानुपाती।

स्तंभ चार्ट: 2024–25 और 2025–26 के लिए वस्तु निर्यात, वस्तु आयात और सेवा निर्यात।

एनीपोर्ट आरेख: पुराने नगर घाट से अनुप्रवाह आधुनिक कंटेनर टर्मिनलों तक बंदरगाह विकास के चरण।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: आँकड़ों और मानचित्र सहित भारत के व्यापार में बंदरगाहों का बढ़ता महत्व।

15 अंक: भारत के विदेशी व्यापार का संघटन और दिशा तथा व्यापार घाटे के कारण।

20 अंक: 1991 से व्यापार नीति और उसके भौगोलिक निहितार्थ: बंदरगाह, SEZ, FTA, निर्यात का प्रादेशिक संकेंद्रण (गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु), मानचित्रों और वर्तमान आँकड़ों सहित।

मुख्य शब्द: पृष्ठ और अग्र प्रदेश, प्रमुख बंदरगाह, ट्रांसशिपमेंट, कंटेनरीकरण, व्यापार संतुलन, FTP 2023, RoDTEP, CEPA, EPZ से SEZ।

उद्धृत विचार: बर्ड का एनीपोर्ट मॉडल (1963) समझाता है कि आधुनिक बंदरगाह गतिविधि ऐतिहासिक नगर केंद्रों से अनुप्रवाह गहरे जल स्थलों की ओर क्यों खिसकती है।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

संचार: डाक सेवाओं, दूरसंचार (टेलीफ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट), जनसंचार (मुद्रण, रेडियो, टेलीविज़न) और डिजिटल मंचों से सूचना का संप्रेषण।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT): सूचना बनाने, संग्रहीत करने और संप्रेषित करने हेतु हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, जाल और सेवाएँ; IT–BPM उद्योग में सॉफ़्टवेयर सेवाएँ, व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन, अभियांत्रिकी सेवाएँ और वैश्विक क्षमता केंद्र शामिल हैं।

समय–स्थान संकुचन (डेविड हार्वे, 1989): प्रौद्योगिकी दूरी पार करने का समय घटाती है, जिससे उत्पादन और सामाजिक जीवन का भूगोल बदलता है।

नेटवर्क समाज और प्रवाहों का स्थान (मैनुअल कास्टेल्स, 1996): आर्थिक गतिविधि केवल भौतिक स्थानों के बजाय जुड़े नोडों के बीच सूचना प्रवाहों से संगठित होती है।

डिजिटल विभाजन: प्रदेशों, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों, लिंगों, आय समूहों और आयु समूहों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक असमान पहुँच और उपयोग।

सुदूर संवेदन और GIS: उपग्रहों और विमानों से पृथ्वी के बारे में सूचना प्राप्त करना और भौगोलिक सूचना प्रणालियों में उसका विश्लेषण; आधुनिक भूगोल और नियोजन का केंद्र।

2. दूरसंचार और डिजिटल जाल

ग्राहक: जुलाई 2026 के अंत में लगभग 1,354 मिलियन टेलीफ़ोन ग्राहक और लगभग 1,094 मिलियन ब्रॉडबैंड ग्राहक (मशीन-से-मशीन सहित), लगभग सभी वायरलेस (TRAI प्रेस विज्ञप्ति, अगस्त 2026)।

पड़ाव: दूरसंचार उदारीकरण (राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 और 1999), 2000 के दशक का मोबाइल उछाल, 2016 के बाद सस्ता 4G डेटा, 1 अक्टूबर 2022 को 5G आरंभ और तीव्र 5G विस्तार; दूरसंचार अधिनियम 2023 ने भारतीय तार अधिनियम 1885 का स्थान लिया।

ग्रामीण संपर्क: भारतनेट (2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फ़ाइबर नेटवर्क के रूप में आरंभ) सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फ़ाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखता है; संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (2023) अंतिम छोर कनेक्शनों पर केंद्रित है; सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (अब डिजिटल भारत निधि)।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: आधार (बायोमेट्रिक पहचान), UPI (2016; NPCI के अनुसार 2025 में मासिक लेनदेन 20 अरब पार), डिजीलॉकर, CoWIN, ONDC (2022) और अकाउंट एग्रीगेटर ढाँचा; भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता (2023) में DPI मॉडल को बढ़ावा दिया।

डेटा और विनियमन: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023; बिजली, समुद्री केबल अवतरण बिंदुओं और बाज़ारों के कारण डेटा केंद्र मुंबई–नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और NCR में समूहित हैं।

समुद्री केबल: मुंबई और चेन्नई (तथा कोच्चि, तूतीकोरिन और तिरुवनंतपुरम) में अवतरण केंद्र, और द्वीपों तक उच्च गति इंटरनेट लाने वाली चेन्नई–अंडमान-निकोबार केबल (2020) और कोच्चि–लक्षद्वीप केबल (2024)।

3. IT उद्योग और उसका भूगोल

आकार: NASSCOM अनुमानों के अनुसार 2024–25 में भारत के IT–BPM उद्योग ने लगभग 280 अरब अमेरिकी डॉलर अर्जित किए, अधिकांश निर्यात से, और यह प्रत्यक्ष रूप से पचास लाख से अधिक लोगों को रोज़गार देता है।

अवस्थिति कारक: अंग्रेज़ी बोलने वाले कुशल स्नातक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, आरंभिक राज्य समर्थन (भारतीय सॉफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, 1991), हवाई अड्डा और फ़ाइबर संपर्क, जीवन गुणवत्ता, कंपनियों का समूहन और उद्यम पूँजी; कम परिवहन लागत उद्योग को स्वच्छंद पर अत्यधिक समूहित बनाती है।

प्रमुख केंद्र: बेंगलुरु ('भारत की सिलिकॉन वैली'), हैदराबाद (हाईटेक सिटी, साइबराबाद), पुणे (हिंजवडी), चेन्नई (OMR IT गलियारा), NCR (गुरुग्राम, नोएडा), मुंबई–नवी मुंबई और कोलकाता (साल्ट लेक सेक्टर V); कोयंबटूर, कोच्चि (इन्फ़ोपार्क), तिरुवनंतपुरम (टेक्नोपार्क), भुवनेश्वर, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद (GIFT सिटी) और चंडीगढ़–मोहाली में द्वितीय श्रेणी वृद्धि।

वैश्विक क्षमता केंद्र: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 1,500 से अधिक GCC, बेंगलुरु और हैदराबाद में संकेंद्रित, ने भारत को मूल्य शृंखला में अनुसंधान एवं विकास तथा अभियांत्रिकी सेवाओं तक ऊपर उठाया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर: भारत सेमीकंडक्टर मिशन (2021), स्मार्टफ़ोन विनिर्माण केंद्र (नोएडा, श्रीपेरंबुदूर, होसुर), और कंप्यूट क्षमता तथा AI अनुप्रयोगों हेतु इंडियाAI मिशन (2024)।

4. अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव

अर्थव्यवस्था: सेवा-नेतृत्व वाली वृद्धि और निर्यात; फ़िनटेक और वित्तीय समावेशन (जन धन–आधार–मोबाइल त्रयी); ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स; MSME की बाज़ार पहुँच (GeM सार्वजनिक ख़रीद पोर्टल, ONDC); IT गलियारों में नई नगरीय वृद्धि और बढ़ते अचल संपत्ति मूल्य।

शासन: रिसाव घटाने वाला प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई-शासन (ई-न्यायालय, भूमि अभिलेख, PM गति शक्ति GIS), और डिजिटल स्वास्थ्य (ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन)।

समाज: ग्रामीण–नगरीय सूचना प्रवाह, किसानों की भाव तक पहुँच (e-NAM, मौसम परामर्श), ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल कार्य में महिलाओं की गतिशीलता, और गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था (नीति आयोग, 2022 ने 2020–21 में 77 लाख गिग श्रमिक आँके, 2029–30 तक 2.35 करोड़ का अनुमान)।

स्थानिक प्रभाव: IT ने कुछ दक्षिणी और पश्चिमी महानगरों की प्रधानता सुदृढ़ की, नए सीमांत नगर (गुरुग्राम, व्हाइटफ़ील्ड, साइबराबाद) और यात्री पट्टियाँ बनाईं, जबकि 2020 के बाद दूरस्थ कार्य ने छोटे नगरों तक कुछ विकेंद्रीकरण संभव बनाया।

नकारात्मक प्रभाव: साइबर अपराध और धोखाधड़ी, भ्रामक सूचना, निजता संबंधी चिंताएँ, प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की असुरक्षा, और डिजिटल रूप से जुड़े तथा कटे प्रदेशों के बीच बढ़ती असमानता।

5. डिजिटल विभाजन

लैंगिक अंतर: NFHS-5 (2019–21) में पाया गया कि 15–49 वर्ष की लगभग 33% महिलाओं और 57% पुरुषों ने कभी इंटरनेट का प्रयोग किया था।

ग्रामीण–नगरीय और प्रादेशिक अंतर: इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन पहुँच केरल, गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब में अधिक, और बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वोत्तर के भागों में कम है; दूरसंचार घनत्व ग्रामीण की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में कहीं अधिक है (TRAI)।

कारण: उपकरणों की लागत, कम डिजिटल साक्षरता, भाषा बाधाएँ, पहाड़ी, वनाच्छादित और सीमावर्ती क्षेत्रों में कमज़ोर बिजली और नेटवर्क अवसंरचना।

प्रतिक्रियाएँ: भारतनेट, PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA, 2017), सुदूर गाँवों हेतु 4G संतृप्ति परियोजना (2022), सामान्य सेवा केंद्र, और भारतीय भाषाओं में सामग्री (भाषिणी, 2022)।

6. भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

आधार: विक्रम साराभाई के अधीन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR, 1962); थुंबा से पहला रॉकेट प्रक्षेपण (1963); 1969 में इसरो की स्थापना; अंतरिक्ष विभाग (1972); आर्यभट (1975); SLV-3 ने रोहिणी को कक्षा में स्थापित किया (1980); INSAT संचार उपग्रह (1982–83 से) और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (IRS-1A, 1988)।

प्रक्षेपण यान और स्थल: PSLV (विश्वसनीय मुख्य यान, पर मई 2025 और जनवरी 2026 में विफलताएँ), भारी पेलोड हेतु GSLV और LVM3, छोटे उपग्रहों हेतु SSLV; सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण; छोटे प्रक्षेपकों हेतु दूसरा अंतरिक्ष पत्तन कुलशेखरपट्टिनम (तमिलनाडु) में बन रहा है।

ग्रहीय और सौर मिशन: चंद्रयान-1 (2008, चंद्रमा पर जल के प्रमाण), मंगल कक्षित्र मिशन (2013 में प्रक्षेपित, सितंबर 2014 में मंगल कक्षा में पहुँचा), चंद्रयान-3 (23 अगस्त 2023 को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ़्ट लैंडिंग, अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस), आदित्य-L1 (सितंबर 2023 में प्रक्षेपित, जनवरी 2024 में L1 बिंदु पर पहुँचा), XPoSat (जनवरी 2024)।

हाल के पड़ाव: SpaDeX कक्षीय डॉकिंग (जनवरी 2025), श्रीहरिकोटा से 100वाँ प्रक्षेपण (GSLV-F15, जनवरी 2025), 30 जुलाई 2025 को GSLV-F16 से प्रक्षेपित नासा–इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR), और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की एक्सिओम-4 पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान (जून–जुलाई 2025)।

मानव अंतरिक्ष उड़ान और भविष्य: गगनयान की पहली मानवरहित परीक्षण उड़ान (G1, रोबोट व्योममित्र के साथ) अक्टूबर 2026 तक प्रतीक्षित थी, पहली मानवयुक्त उड़ान का लक्ष्य 2027; स्वीकृत योजनाओं में चंद्रयान-4 (नमूना वापसी), शुक्र कक्षित्र मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (लक्ष्य 2035) शामिल हैं।

सुधार और निजी क्षेत्र: न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (2019), निजी गतिविधि को अधिकृत करने हेतु IN-SPACe (2020), भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, उदार FDI नियम (2024); स्काईरूट का विक्रम-S (2022) और अग्निकुल का अग्निबाण SOrTeD (2024) जैसे निजी प्रक्षेपण।

7. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के भौगोलिक अनुप्रयोग

पृथ्वी अवलोकन: रिसोर्ससैट, कार्टोसैट, RISAT, ओशनसैट और EOS उपग्रह भूमि उपयोग मानचित्रण, वनावरण आकलन (ISFR उपग्रह आँकड़े प्रयुक्त करती है), बंजर भूमि और भूमि क्षरण एटलस, नगरीय नियोजन और जलविभाजक निगरानी में सहायक हैं।

कृषि और जल: FASAL फ़सल उत्पादन पूर्वानुमान, सूखा आकलन (NADAMS), भूजल संभावना मानचित्र, हिमालय में हिमनद और हिम निगरानी।

आपदाएँ: INSAT-3D, 3DR और 3DS मौसम उपग्रह चक्रवातों और मानसून तंत्रों पर नज़र रखते हैं; राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC), हैदराबाद द्वारा बाढ़ मानचित्रण और भूस्खलन सूची; भुवन भू-पोर्टल आँकड़े साझा करता है।

नौवहन और संचार: परिवहन, मत्स्यन और आपदा चेतावनी हेतु NavIC (भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली); टेलीविज़न, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ शिक्षा हेतु GSAT उपग्रह; सुदूर द्वीपों और पूर्वोत्तर हेतु उपग्रह संपर्क।

8. सिद्धांत और बहसें

क्या दूरी की मृत्यु? फ़्रांसेस केयरनक्रॉस (The Death of Distance, 1997) ने भविष्यवाणी की कि संचार अवस्थिति को अप्रासंगिक बना देगा; भारत का अत्यधिक समूहित IT भूगोल दिखाता है कि समूहन अब भी महत्वपूर्ण है।

नवाचार विसरण: हैगरस्ट्रैंड (1953) और एवरेट रॉजर्स (1962) समझाते हैं कि मोबाइल फ़ोन और UPI महानगरों से नगरों तक पदानुक्रमिक रूप से और फिर गाँवों तक संसर्गी रूप से कैसे फैले।

डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ बनाम निगरानी: समर्थक आधार और UPI को समावेशी सार्वजनिक अवसंरचना मानते हैं; आलोचक निजता, बहिष्करण त्रुटियों और राज्य निगरानी की चिंताएँ उठाते हैं; सर्वोच्च न्यायालय के पुट्टस्वामी निर्णयों (2017, 2018) ने निजता को मौलिक अधिकार माना और कल्याण हेतु आधार को बरक़रार रखा।

विकास हेतु अंतरिक्ष बनाम प्रतिष्ठा: साराभाई का तर्क था कि भारत को लोगों की वास्तविक समस्याएँ हल करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए; महँगे मिशनों के आलोचकों का उत्तर मौसम पूर्वानुमान, सुदूर संवेदन और संचार से मिलने वाले बड़े लाभ हैं।

9. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

IT केंद्र मानचित्र: बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, NCR, मुंबई और कोलकाता, साथ ही द्वितीय श्रेणी IT केंद्र, डेटा केंद्र समूह और समुद्री केबल अवतरण बिंदु अंकित करें।

अंतरिक्ष अवसंरचना मानचित्र: श्रीहरिकोटा, थुंबा (तिरुवनंतपुरम), कुलशेखरपट्टिनम, बेंगलुरु, अहमदाबाद (अंतरिक्ष उपयोग केंद्र), हैदराबाद (NRSC), महेंद्रगिरि (प्रणोदन) में इसरो केंद्र, और हासन में मास्टर नियंत्रण सुविधा।

डिजिटल विभाजन चार्ट: महिलाओं और पुरुषों के इंटरनेट उपयोग (NFHS-5) और नगरीय–ग्रामीण दूरसंचार घनत्व की तुलना करते स्तंभ।

अनुप्रयोग प्रवाह चार्ट: उपग्रह आँकड़े → NRSC/भुवन → अनुप्रयोग (फ़सलें, वन, आपदाएँ, नगरीय नियोजन) → उपयोगकर्ता (किसान, नियोजक, NDMA)।

10. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: संसाधन प्रबंधन में सुदूर संवेदन की भूमिका, या IT उद्योग की अवस्थिति के कारक।

15 अंक: डिजिटल विभाजन सहित आँकड़ों और उदाहरणों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर ICT का प्रभाव।

20 अंक: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम: विकास, उपलब्धियाँ (चंद्रयान-3, आदित्य-L1, NISAR), सुधार, और विकास तथा भूगोल में उसका योगदान, मानचित्र सहित।

मुख्य शब्द: समय–स्थान संकुचन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, दूरसंचार घनत्व, डिजिटल विभाजन, वैश्विक क्षमता केंद्र, सुदूर संवेदन, NavIC, IN-SPACe।

उद्धृत विचार: विक्रम साराभाई का मत था कि मनुष्य और समाज की वास्तविक समस्याओं पर उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में भारत किसी से पीछे नहीं होना चाहिए (भावानुवाद)।

1. परिवहन जाल और प्रादेशिक विकास

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 15 अंक): भारत में औद्योगिक विकास में तथा क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने में ऊर्जा पाइपलाइनों की भूमिका का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि पाइपलाइनें ऊर्जा परिवहन का कुशल साधन क्यों हैं, प्रमुख तेल और गैस पाइपलाइनों का वर्णन कीजिए, फिर औद्योगिक विकास और प्रादेशिक असंतुलन घटाने में उनकी भूमिका सीमाओं सहित दिखाइए। भारत के पाइपलाइन ग्रिड का मानचित्र बनाइए।

ऊर्जा पाइपलाइनें कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को लंबी दूरी तक निरंतर, सुरक्षित और सस्ते ढंग से, कम परिचालन लागत और सड़क या रेल पर कम भीड़ के साथ ले जाती हैं। भारत में लगभग 25,000 किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें हैं, और अधिक निर्माणाधीन हैं, साथ में कच्चे तेल और उत्पादों का बड़ा जाल है।

प्रमुख पाइपलाइनें: सलाया से मथुरा और पानीपत, मुंद्रा से पानीपत, और पारादीप से हल्दिया तथा बरौनी तक कच्चा तेल; कांडला से बठिंडा तक उत्पाद; और हज़ीरा–विजयपुर–जगदीशपुर (HBJ) पाइपलाइन (1987), प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा) और उत्तर-पूर्वी इंद्रधनुष ग्रिड से गैस।

औद्योगिक विकास में भूमिका: (i) HBJ पाइपलाइन ने आंतरिक भाग में विजयपुर, आंवला, बबराला और जगदीशपुर के उर्वरक संयंत्र तथा औरैया और दादरी में गैस-आधारित विद्युत संभव बनाई; (ii) मथुरा, पानीपत और बीना की आंतरिक रिफाइनरियाँ कच्चे तेल की पाइपलाइनों पर निर्भर हैं; (iii) नगर गैस वितरण उद्योगों और घरों को CNG और पाइप गैस देता है; (iv) गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी के पुनर्जीवित उर्वरक संयंत्र ऊर्जा गंगा पर निर्भर हैं।

प्रादेशिक असंतुलन घटाना: पाइपलाइनें तटीय और पश्चिमी स्रोतों से ऊर्जा को स्थलरुद्ध उत्तर और पूर्व तक ले जाती हैं, जिससे 'एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड' के लक्ष्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर-पूर्व में, जहाँ गैस नहीं थी, उद्योग संभव होता है।

सीमाएँ: ऊँची पूँजी लागत, आयातित LNG और कच्चे तेल पर निर्भरता, और सुरक्षा तथा भूमि के मुद्दे।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें HBJ, ऊर्जा गंगा, इंद्रधनुष, सलाया–मथुरा, मुंद्रा–पानीपत और पारादीप–हल्दिया–बरौनी पाइपलाइनें, उर्वरक और रिफाइनरी नगरों सहित, दिखाई गई हों।

गैस ग्रिड पूरा होने पर पाइपलाइनें उद्योग को पूर्व की ओर फैला सकती हैं।

उदाहरण 2 (UPSC 2024, 15 अंक): भारत में विकसित प्रमुख क्षेत्रीय द्रुत पारगमन प्रणालियाँ कौन-सी हैं? उनके द्वारा शहरी समस्याओं को कैसे सम्बोधित किया जा रहा है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणालियों की परिभाषा दीजिए, प्रमुख प्रणालियों के नाम दीजिए (दिल्ली–मेरठ नमो भारत और नियोजित NCR गलियारे, संबंधित प्रादेशिक जालों के रूप में उपनगरीय रेल और मेट्रो सहित), फिर दिखाइए कि वे नगरीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं, सीमाओं सहित। NCR RRTS गलियारों का मानचित्र बनाइए।

क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (RRTS) एक समर्पित, उच्च-गति, उच्च-आवृत्ति रेल जाल है जो किसी महानगर को 80–100 किमी दूर के उपग्रह नगरों से जोड़ता है, मेट्रो से तेज़ और पारंपरिक रेलगाड़ियों से अधिक बार चलने वाला।

प्रमुख प्रणालियाँ: (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा निर्मित दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ नमो भारत गलियारा (82 किमी), भारत का पहला RRTS, जो 2023 से चरणों में खुला और फरवरी 2026 में पूरी तरह संचालित हुआ, 180 किमी/घंटा तक की डिज़ाइन गति के साथ; (ii) दिल्ली से गुरुग्राम–शाहजहाँपुर–नीमराणा–बहरोड़ (अलवर की ओर) और दिल्ली से सोनीपत–पानीपत तक नियोजित NCR गलियारे; (iii) संबंधित प्रादेशिक जालों में मुंबई उपनगरीय रेल और विस्तार पाती मेट्रो प्रणालियाँ शामिल हैं।

ये नगरीय समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं: (i) भीड़ और प्रदूषण: ये यात्रियों को कारों और बसों से हटाती हैं, जिससे दिल्ली में यातायात और उत्सर्जन घटता है; (ii) आवास दबाव: लोग मेरठ और गाज़ियाबाद जैसे सस्ते उपग्रह नगरों में रहकर तेज़ी से आवागमन कर सकते हैं; (iii) संतुलित प्रादेशिक वृद्धि: ये बहुकेंद्रीय नियोजन के अनुरूप रोज़गार और निवेश को पूरे NCR में फैलाती हैं; (iv) मेट्रो, बस और रेलवे स्टेशनों के साथ बहु-मॉडल एकीकरण, और स्टेशनों के आसपास पारगमन-उन्मुख विकास।

सीमाएँ: ऊँची लागत, अंतिम-मील संपर्क की आवश्यकता और अन्य गलियारों की धीमी प्रगति।

मानचित्र: NCR का मानचित्र जिसमें दिल्ली–मेरठ गलियारा उसके स्टेशनों सहित, तथा नियोजित अलवर और पानीपत गलियारे दिखाए गए हों।

भूमि उपयोग नियोजन से जुड़ने पर RRTS महानगरों की भीड़ कम कर सकता है।

उदाहरण 3 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत में आरपार पाइपलाइन के जाल तंत्र को और प्रादेशिक विकास पर उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: प्रादेशिक प्रतिरूप सहित भारत के पाइपलाइन जाल (कच्चा तेल, उत्पाद, गैस, सीमा-पार) का वर्णन कीजिए, फिर प्रादेशिक विकास पर उसका प्रभाव (उद्योग, उर्वरकों के माध्यम से कृषि, ऊर्जा पहुँच, पूर्व और उत्तर-पूर्व) समस्याओं सहित समझाइए। पाइपलाइन जाल का मानचित्र बनाइए।

पाइपलाइनें स्थल पर तेल और गैस ले जाने का सबसे कुशल साधन हैं: ये निरंतर चलती हैं, इनकी परिचालन लागत कम है, ये मौसम से अप्रभावित हैं और सड़क तथा रेल पर भीड़ घटाती हैं। भारत का जाल असम की पहली कच्चे तेल की लाइन से बढ़कर राष्ट्रीय ग्रिड बन गया है।

कच्चे तेल की पाइपलाइनें: उत्तर-पूर्व में नहरकटिया–गुवाहाटी–बरौनी लाइन (1960 के दशक से), गुजरात तट से सलाया–वीरमगाम–मथुरा–पानीपत, मुंद्रा–पानीपत, और पूर्वी तट से पारादीप–हल्दिया–बरौनी।

उत्पाद पाइपलाइनें: कांडला–बठिंडा, मुंबई–पुणे–सोलापुर, चेन्नई–बेंगलुरु और मथुरा–जालंधर, जो आंतरिक भाग में ईंधन डिपो को आपूर्ति करती हैं।

गैस पाइपलाइनें: लगभग 25,000 किमी, जिनमें HBJ (1987) और दिल्ली तथा पंजाब तक उसके विस्तार, काकीनाडा से भरूच तक पूर्व–पश्चिम पाइपलाइन, कोच्चि–मंगलुरु (2020), बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, और उत्तर-पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाला इंद्रधनुष ग्रिड शामिल हैं।

सीमा-पार: नेपाल तक मोतिहारी–अमलेखगंज (2019) और भारत–बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन (2023)।

प्रादेशिक विकास पर प्रभाव: (i) आंतरिक भाग में उद्योग: मथुरा, पानीपत और बीना की रिफाइनरियाँ, और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में HBJ गलियारे के साथ गैस-आधारित उर्वरक और विद्युत संयंत्र; (ii) कृषि: इन संयंत्रों का सस्ता गैस-आधारित यूरिया गंगा मैदान के खेतों को सहारा देता है; (iii) ऊर्जा पहुँच और स्वच्छ नगर: नगर गैस वितरण घरों, वाहनों और उद्योग तक CNG और पाइप गैस पहुँचाकर प्रदूषण घटाता है; (iv) पूर्वी और उत्तर-पूर्वी विकास: ऊर्जा गंगा ने गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी के उर्वरक संयंत्र पुनर्जीवित किए, और इंद्रधनुष ग्रिड सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों को आपूर्ति का लक्ष्य रखता है; (v) नेपाल और बांग्लादेश के साथ प्रादेशिक सहयोग।

समस्याएँ: ऊँची पूँजी लागत, पूर्व और दक्षिण में ग्रिड की कमियाँ, आयात पर निर्भरता, और रिसाव तथा चोरी का जोखिम।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें कच्चे तेल, उत्पाद और गैस पाइपलाइनें, रिफाइनरियाँ, LNG टर्मिनल और नेपाल तथा बांग्लादेश तक सीमा-पार लाइनें दिखाई गई हों।

'एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड' को पूरा करना संतुलित प्रादेशिक विकास को सुदृढ़ करेगा।

उदाहरण 4 (UPSC 2017, 15 अंक): भारत में वायुमार्गों के एक व्यापक नेटवर्क का विकास करने की साध्यता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: व्यापक वायुमार्ग जाल के पक्ष (भूगोल, माँग, प्रादेशिक संपर्क, उड़ान) का बाधाओं (लागत, हवाई अड्डा क्षमता, भू-भाग, व्यवहार्यता, पर्यावरण) के विरुद्ध आकलन कीजिए, और व्यवहार्यता पर आलोचनात्मक निष्कर्ष दीजिए। हवाई अड्डों और उड़ान मार्गों का मानचित्र बनाइए।

वायु परिवहन तेज़ है, उसे निरंतर पथ की आवश्यकता नहीं है और यह दूरस्थ, ऊबड़-खाबड़ और द्वीपीय प्रदेशों तक पहुँच सकता है, जो भारत जैसे बड़े, विविध देश के लिए व्यापक वायुमार्ग जाल को आकर्षक बनाता है।

व्यवहार्यता के पक्ष में कारक: (i) भूगोल: हिमालय, उत्तर-पूर्व, लद्दाख और द्वीपीय क्षेत्र सड़क और रेल से कमज़ोर रूप से जुड़े हैं, इसलिए वायु संपर्क प्रायः एकमात्र तेज़ विकल्प है; (ii) माँग: भारत अब बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है; (iii) नीति: क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (2016) असेवित हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और जल हवाई अड्डों तक उड़ानों को अनुदान देती है, और 2014 के बाद संचालित हवाई अड्डों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है; (iv) आर्थिक लाभ: पर्यटन, शीघ्र नष्ट होने वाली और उच्च-मूल्य वस्तुओं का व्यापार, और दूरस्थ प्रदेशों का एकीकरण; (v) रणनीतिक आवश्यकताएँ: सीमावर्ती हवाई पट्टियाँ और उन्नत अवतरण मैदान।

बाधाएँ: (i) विमानन ईंधन, विमानों और हवाई अड्डों की ऊँची लागत अनेक क्षेत्रीय मार्गों को वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य बनाती है, और अनुदान अवधि समाप्त होने पर कई उड़ान मार्ग बंद हो गए हैं; (ii) महानगरीय हवाई अड्डों पर भीड़ और नए हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण; (iii) हिमालय और उत्तर-पूर्व में कठिन भू-भाग और मौसम; (iv) एयरलाइनों की वित्तीय विफलताएँ (किंगफ़िशर, जेट एयरवेज़, गो फ़र्स्ट) और बाज़ार संकेंद्रण; (v) उत्सर्जन और शोर सहित पर्यावरणीय चिंताएँ।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख हवाई अड्डे, नए ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे और उत्तर-पूर्व, हिमालय तथा द्वीपों को जोड़ने वाले उड़ान मार्ग अंकित हों।

व्यापक जाल केवल हब-एंड-स्पोक रूप में, दूरस्थ प्रदेशों के लिए निरंतर व्यवहार्यता समर्थन और रेल तथा सड़क के साथ एकीकरण से ही व्यवहार्य है।

उदाहरण 5 (UPSC 2017, 20 अंक): सड़क और रेल जालतंत्रों का एक पूरक ढाँचे में एकीकृत विकास, प्रादेशिक विकास के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: समझाइए कि प्रादेशिक विकास के लिए सड़क और रेल को एक-दूसरे का पूरक क्यों होना चाहिए, इसे उत्तर-पूर्व पर लागू कीजिए (पृथक्करण, भू-भाग, प्रत्येक साधन की वर्तमान परियोजनाएँ और उनका एकीकरण), और निष्कर्ष दीजिए। उत्तर-पूर्व के सड़क और रेल संपर्कों का मानचित्र बनाइए।

सड़क और रेल की शक्तियाँ परस्पर पूरक हैं: रेलवे लंबी दूरी तक थोक माल और लोगों को सस्ते में ले जाती है, जबकि सड़कें ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में द्वार-से-द्वार और अंतिम-मील पहुँच देती हैं। प्रादेशिक विकास के लिए दोनों चाहिए, जो टर्मिनलों और पोषक सड़कों से एकीकृत हों, टाफ़, मॉरिल और गूल्ड के जाल-आधारित प्रादेशिक वृद्धि मॉडल के अनुरूप।

उत्तर-पूर्व की समस्या: यह प्रदेश शेष भारत से केवल संकरे सिलीगुड़ी गलियारे ('चिकन नेक') से जुड़ा है, यहाँ पहाड़ी भू-भाग, भारी वर्षा, भूस्खलन और ब्रह्मपुत्र जैसी चौड़ी नदियाँ हैं, और दशकों तक यहाँ सड़क घनत्व कम और मीटर गेज रेल थी या रेल थी ही नहीं। इस पृथक्करण ने लागत बढ़ाई और बाज़ार सीमित किए।

रेलवे: असम और त्रिपुरा में ब्रॉड गेज में आमान परिवर्तन; सभी राज्य राजधानियों को जोड़ने के लक्ष्य वाली नई लाइनें, जैसे आइज़ोल तक बैराबी–सैरांग, जिरीबाम–इंफाल और कोहिमा तथा शिलांग की ओर लाइनें; और ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील रेल-सह-सड़क पुल (2018)।

सड़कें: उत्तर-पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, भारतमाला और ट्रांस-अरुणाचल तथा फ्रंटियर राजमार्ग; ढोला–सादिया पुल (2017); और सेला सुरंग (2024)।

पूरकता: (i) रेलवे थोक माल (खाद्यान्न, ईंधन, सीमेंट) को गुवाहाटी, दीमापुर और अगरतला जैसे रेल शीर्षों तक लाती है, और सड़कें उन्हें पहाड़ी ज़िलों तक वितरित करती हैं; (ii) बहु-मॉडल टर्मिनल और ब्रह्मपुत्र पर अंतर्देशीय जलमार्ग (NW-2) दोनों को जोड़ते हैं; (iii) कलादान बहु-मॉडल मार्ग और अगरतला–अखौरा रेल संपर्क (2023) जैसी सीमा-पार परियोजनाएँ एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत म्यांमार और बांग्लादेश से होकर मार्ग खोलती हैं।

विकासात्मक प्रभाव: बेहतर संपर्क मूल्य घटाता है, बागवानी और पर्यटन के लिए बाज़ार खोलता है, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच सुधारता है और सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करता है।

चुनौतियाँ: भूस्खलन, भूकंप, ऊँची निर्माण लागत और नाज़ुक पहाड़ियों में पारिस्थितिक क्षति।

मानचित्र: उत्तर-पूर्व भारत का मानचित्र जिसमें सिलीगुड़ी गलियारा, मुख्य राजमार्ग और रेल लाइनें, राज्य राजधानियों तक नई लाइनें, बोगीबील और ढोला–सादिया पुल, NW-2 तथा कलादान और अगरतला–अखौरा संपर्क दिखाए गए हों।

इसलिए एकीकृत सड़क–रेल–जलमार्ग ढाँचा उत्तर-पूर्व के विकास की कुंजी है।

उदाहरण 6 (UPSC 2016, 20 अंक): भारत में नदी जल परिवहन के विकास और प्रादेशिक विकास में उसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास (इतिहास, पतन, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम और जल मार्ग विकास द्वारा पुनरुद्धार) को क्रम से बताइए, फिर उदाहरणों और बाधाओं सहित प्रादेशिक विकास में उसकी भूमिका समझाइए। मुख्य राष्ट्रीय जलमार्गों का मानचित्र बनाइए।

सदियों तक नदियाँ भारत के मुख्य व्यापार मार्ग थीं, परंतु रेलवे के आगमन, सिंचाई के लिए नदी जल के मोड़ और धाराओं में गाद-भराव के बाद अंतर्देशीय जल परिवहन का पतन हुआ। यह थोक माल के लिए परिवहन का सबसे सस्ता और सबसे कम प्रदूषक साधन है।

पुनरुद्धार: 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित हुआ। 2008 तक पाँच राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुए, जिनमें NW-1 (गंगा–भागीरथी–हुगली, प्रयागराज–हल्दिया), NW-2 (ब्रह्मपुत्र, धुबरी–सादिया) और NW-3 (केरल में पश्चिमी तट नहर) शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम (2016) ने कुल संख्या 111 कर दी। विश्व बैंक-सहायित जल मार्ग विकास परियोजना ने वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में बहु-मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नया नौवहन लॉक बनाया।

वर्तमान स्थिति: राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल तेज़ी से बढ़कर 2023–24 में 13 करोड़ टन से अधिक हो गया (IWAI), यद्यपि यह अब भी कुल माल का छोटा भाग है।

प्रादेशिक विकास में भूमिका: (i) गंगा मैदान और असम के लिए कोयला, उर्वरक, सीमेंट और खाद्यान्न का सस्ता थोक परिवहन, जिससे उद्योग और किसानों की लागत घटती है; (ii) बांग्लादेश से होकर NW-1 और NW-2 को जोड़ने वाले भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग द्वारा सिलीगुड़ी गलियारे को बायपास करते हुए उत्तर-पूर्व के लिए संपर्क; (iii) टर्मिनलों, नाव निर्माण केंद्रों और लॉजिस्टिक्स पार्कों में प्रादेशिक उद्योग और रोज़गार; (iv) गंगा विलास (2023) जैसे नदी क्रूज़ और केरल के बैकवाटर द्वारा पर्यटन; (v) सड़कों और रेलवे की भीड़ में कमी और कम उत्सर्जन।

बाधाएँ: ऊपरी गंगा में शुष्क ऋतु में कम जल गहराई, गाद-भराव और बदलती धाराएँ, नीचे पुल, वापसी माल का अभाव, और ड्रेजिंग तथा गंगा डॉल्फिन को लेकर पारिस्थितिक चिंताएँ।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें NW-1, NW-2 और NW-3, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया के बहु-मॉडल टर्मिनल, फरक्का लॉक और भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग दिखाए गए हों।

सुनिश्चित गहराई, टर्मिनलों और माल के साथ जलमार्ग पूर्वी और उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में संतुलित प्रादेशिक विकास का सशक्त इंजन बन सकते हैं।

उदाहरण 7 (UPSC 2016, 15 अंक): भारत में कृषि विकास में सड़क परिवहन की भूमिका को, उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: सड़क परिवहन और कृषि के संबंध (आदान, बाज़ार, शीघ्र नष्ट होने वाली उपज, प्रौद्योगिकी, भूमि उपयोग) भारतीय उदाहरणों और कार्यक्रमों सहित समझाइए, और कमियाँ बताइए। ग्रामीण सड़क घनत्व और प्रमुख मंडियों का मानचित्र बनाइए।

सड़कें खेतों, आदान आपूर्तिकर्ताओं और बाज़ारों के बीच मुख्य कड़ी हैं क्योंकि वे गाँव और खेत तक पहुँचती हैं, जो रेलवे नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY, 2000) के अंतर्गत भारत का ग्रामीण सड़क जाल बहुत बढ़ा, जिसने अधिकांश पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा।

कृषि विकास में भूमिका: (i) आदान आपूर्ति: बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीज़ल और मशीनरी की समय पर आपूर्ति, जिसने पंजाब और हरियाणा में, जहाँ सड़क घनत्व ऊँचा था, हरित क्रांति के प्रसार में सहायता की; (ii) बाज़ार पहुँच: किसान विनियमित मंडियों तक पहुँचकर बेहतर मूल्य चुन सकते हैं, जिससे संकटजनित बिक्री घटती है, जैसे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली की आज़ादपुर मंडी तक सब्ज़ी आपूर्ति; (iii) शीघ्र नष्ट होने वाली उपज और वाणिज्यीकरण: प्रशीतित ट्रक नासिक के अंगूर और प्याज़, हिमाचल और कश्मीर के सेब तथा डेयरी सहकारिताओं का दूध (अमूल के संग्रह मार्ग) ले जाते हैं, जिससे बागवानी और डेयरी को बढ़ावा मिलता है; (iv) प्रौद्योगिकी और सेवाएँ: विस्तार कार्यकर्ता, ऋण, पशु-चिकित्सा सेवाएँ और यंत्रीकरण गाँवों तक अधिक आसानी से पहुँचते हैं; (v) विविधीकरण और भूमि मूल्य: सड़कों के निकट के गाँव उच्च-मूल्य फसलों की ओर मुड़ते हैं और भूमि मूल्य बढ़ता है; (vi) शीत भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों तक तेज़ आवाजाही से कम बर्बादी।

कमियाँ: ग्रामीण सड़कों का खराब रखरखाव, पहाड़ी, जनजातीय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कमज़ोर संपर्क, और छोटे किसानों के लिए ऊँची माल-भाड़ा लागत।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, केरल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊँचा ग्रामीण सड़क घनत्व, उत्तर-पूर्व और जनजातीय मध्य भारत में कम घनत्व, और आज़ादपुर, लासलगाँव तथा वाशी जैसी प्रमुख मंडियाँ दिखाई गई हों।

इस प्रकार बाज़ारों और भंडारण से जुड़ी बेहतर ग्रामीण सड़कें कृषि वृद्धि की नींव हैं।

उदाहरण 8 (UPSC 2014, 15 अंक): राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 की समस्याओं और संभावनाओं की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: NW-1 (विस्तार, जल मार्ग विकास के अंतर्गत विकास) का वर्णन कीजिए, फिर उसकी समस्याओं (भौतिक, तकनीकी, आर्थिक, पारिस्थितिक) और संभावनाओं की चर्चा कीजिए। टर्मिनलों सहित NW-1 का मानचित्र बनाइए।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा–भागीरथी–हुगली तंत्र के साथ प्रयागराज से हल्दिया तक लगभग 1,620 किमी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर चलता है। 1986 में घोषित इस जलमार्ग का विकास जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत वाराणसी (2018), साहिबगंज (2019) और हल्दिया में बहु-मॉडल टर्मिनलों तथा फरक्का में नए नौवहन लॉक के साथ हो रहा है।

समस्याएँ: (i) शुष्क ऋतु में, विशेषकर प्रयागराज और पटना के बीच, कम जल गहराई, क्योंकि ऊपरी भाग में सिंचाई के लिए जल निकासी और मानसूनी प्रवाह-व्यवस्था प्रवाह घटाती है; (ii) गाद-भराव और बदलती धाराएँ, जिनके लिए निरंतर ड्रेजिंग चाहिए; (iii) नीचे पुलों और फरक्का बैराज जैसे संरचनात्मक अवरोध; (iv) कम माल: नदी तटों पर कम उद्योग हैं, और वापसी माल बहुत कम है; (v) टर्मिनलों से सड़कों और रेल तक कमज़ोर अंतिम-मील संपर्क; (vi) पारिस्थितिक चिंताएँ: ड्रेजिंग और जलयान यातायात विक्रमशिला अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन और मत्स्य को खतरे में डालते हैं, और प्रदूषण बना हुआ है।

संभावनाएँ: (i) घनी आबादी वाले, औद्योगिक रूप से पिछड़े गंगा मैदान में कोयला, उर्वरक, सीमेंट और खाद्यान्न के लिए सस्ता, कम-कार्बन परिवहन; (ii) बहु-मॉडल केंद्रों पर पूर्वी समर्पित माल गलियारे और राजमार्गों से एकीकरण; (iii) NW-1 को NW-2 और उत्तर-पूर्व से जोड़ने वाला भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग; (iv) गंगा विलास क्रूज़ (2023) जैसा नदी पर्यटन; (v) नदी के साथ नए औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर।

मानचित्र: गंगा मैदान का मानचित्र जिसमें प्रयागराज से हल्दिया तक NW-1, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया टर्मिनल, फरक्का लॉक, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य और प्रोटोकॉल मार्ग दिखाए गए हों।

यदि नदी-अनुकूल विधियों से सुनिश्चित गहराई प्राप्त हो और माल एकत्र किया जाए, तो NW-1 सफल हो सकता है।

2. बंदरगाह, विदेशी व्यापार, व्यापार नीति और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र

उदाहरण 9 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत की परिवहन और संचार संपर्क प्रणाली के संदर्भ में सागरमाला परियोजना की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: सागरमाला और उसके स्तंभों का परिचय दीजिए, बंदरगाह और परिवहन–संचार जालों में उसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, फिर कमियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और निर्णय के साथ समाप्त कीजिए। सागरमाला घटकों का मानचित्र बनाइए।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 2015 में आरंभ सागरमाला भारत की लंबी तटरेखा और नौगम्य जलमार्गों का उपयोग करके, वैश्विक मानकों पर ऊँची लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के लिए बंदरगाह-नेतृत्व विकास का लक्ष्य रखती है।

स्तंभ: (i) बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह; (ii) रेल, सड़क, पाइपलाइन और जलमार्गों द्वारा बंदरगाह संपर्क; (iii) तटीय आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक क्लस्टरों द्वारा बंदरगाह-नेतृत्व औद्योगीकरण; (iv) कौशल और मत्स्य सहित तटीय समुदाय विकास; साथ में तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा।

उपलब्धियाँ: प्रमुख बंदरगाहों ने क्षमता और दक्षता बढ़ाई है, 2024–25 में लगभग 85.5 करोड़ टन के अभिलेख माल और तेज़ टर्नअराउंड समय के साथ; वधावन (2024 में स्वीकृत) जैसे नए गहरे बंदरगाह और विझिंजम ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन रहे हैं; तटीय नौवहन और रो-रो तथा रो-पैक्स फेरी (घोघा–हज़ीरा) बढ़े हैं; बंदरगाहों तक रेल और सड़क संपर्क सुधरे हैं; और यह पीएम गति शक्ति से एकीकृत है।

आलोचनात्मक दृष्टि: (i) अनेक परियोजनाएँ विलंबित हैं, और निजी निवेश कम रहा है; (ii) तटीय आर्थिक क्षेत्रों की प्रगति धीमी है; (iii) बंदरगाह परियोजनाएँ भूमि संघर्ष उत्पन्न करती हैं और मैंग्रोव, मत्स्य और तटीय समुदायों को खतरे में डालती हैं, जैसे वधावन और विझिंजम पर बहस; (iv) माल परिवहन में तटीय नौवहन का हिस्सा अब भी छोटा है; (v) लाभ पश्चिमी तट और बड़े निजी बंदरगाहों में केंद्रित हैं।

मानचित्र: भारत के तट का मानचित्र जिसमें प्रमुख बंदरगाह, नए बंदरगाह (वधावन, विझिंजम), तटीय आर्थिक क्षेत्र, रो-पैक्स मार्ग और बंदरगाह रेल संपर्क अंकित हों।

सागरमाला एक सुदृढ़ रणनीति है जिसका प्रभाव तेज़ क्रियान्वयन और समावेशी, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नियोजन पर निर्भर है।

उदाहरण 10 (UPSC 2024, 10 अंक): भारत में बंदरगाहों और क्षेत्रीय विकास के बीच सम्बन्ध का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: बंदरगाहों और उनके पृष्ठ प्रदेशों के बीच द्वि-मार्गी संबंध (बंदरगाह-नेतृत्व वृद्धि और पृष्ठ प्रदेश-नेतृत्व वृद्धि) को भारतीय उदाहरणों सहित समझाइए, और असमान परिणाम बताइए। बंदरगाहों और पृष्ठ प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

बंदरगाह और प्रदेश साथ-साथ बढ़ते हैं: किसी बंदरगाह का यातायात उसके पृष्ठ प्रदेश (जिस क्षेत्र की वह सेवा करता है) पर निर्भर है, जबकि बंदरगाह स्वयं उद्योग, व्यापार और नगरों को आकर्षित करता है, जो मिर्डल के वृत्तीय कार्य-कारण विचार के अनुरूप एक संचयी प्रक्रिया है।

बंदरगाह-नेतृत्व विकास: मुंबई और JNPA ने भारत की वाणिज्यिक राजधानी और मुंबई–पुणे औद्योगिक प्रदेश बनाए; कांडला और मुंद्रा ने कच्छ के औद्योगीकरण (शोधन, नमक, लकड़ी, SEZ) को गति दी; विशाखापत्तनम जहाज़ निर्माण, इस्पात और शोधन के साथ बढ़ा; और पारादीप ओडिशा में उर्वरक, शोधन और इस्पात उद्योगों को सहारा देता है।

पृष्ठ प्रदेश-नेतृत्व विकास: छोटानागपुर का खनिज और औद्योगिक पृष्ठ प्रदेश कोलकाता–हल्दिया और पारादीप को पोषित करता है, और दिल्ली–पंजाब–राजस्थान पृष्ठ प्रदेश पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के माध्यम से गुजरात के बंदरगाहों को सहारा देता है।

असमान परिणाम: कोलकाता जैसे बंदरगाह गाद से पीड़ित हैं, और कमज़ोर पृष्ठ प्रदेश संपर्क वाले बंदरगाह कम प्रयुक्त रहते हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख बंदरगाह और उनके द्वारा सेवित पृष्ठ प्रदेश, उन्हें जोड़ने वाले माल गलियारों सहित, अंकित हों।

सागरमाला के अंतर्गत बंदरगाहों को औद्योगिक गलियारों से जोड़ना प्रादेशिक विकास को सुदृढ़ करता है।

उदाहरण 11 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत की व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताओं को चिह्नांकित कीजिए। चीन के साथ भारत के व्यापार संतुलन की स्थिति की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: भारत की व्यापार नीति (विदेश व्यापार नीति 2023 और FTA) की प्रमुख विशेषताएँ बताइए, फिर चीन के साथ व्यापार घाटे की स्थिति, संरचना और कारणों की चर्चा कीजिए, और प्रतिक्रियाओं पर समाप्त कीजिए। भारत–चीन व्यापार का आरेख या ग्राफ बनाइए।

व्यापार नीति की विशेषताएँ: विदेश व्यापार नीति 2023 (अप्रैल 2023 से) 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखती है। यह प्रोत्साहनों से छूट और सुविधा (RoDTEP) की ओर बढ़ती है, ज़िलों को निर्यात केंद्र, ई-कॉमर्स निर्यात और रुपये में व्यापार निपटान को बढ़ावा देती है। भारत ने नए व्यापार समझौते भी किए हैं, जैसे UAE के साथ CEPA (2022), ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA (2022), EFTA देशों के साथ TEPA (2024) और यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापार समझौता (2025), साथ ही घरेलू विनिर्माण खड़ा करने के लिए व्यापार रक्षा उपायों (डंपिंग-रोधी शुल्क, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) और PLI योजनाओं का उपयोग किया है।

चीन के साथ व्यापार संतुलन: 2024–25 में चीन से भारत का आयात लगभग 113 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात लगभग 14 अरब रहा, जिससे लगभग 99 अरब अमेरिकी डॉलर का अभिलेख घाटा हुआ (वाणिज्य मंत्रालय), जो किसी भी साझेदार के साथ सबसे बड़ा है।

संरचना और कारण: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और कलपुर्ज़े, मशीनरी, सौर सेल और मॉड्यूल, API, रसायन और बैटरियाँ आयात करता है, परंतु मुख्यतः लौह अयस्क और कार्बनिक रसायन जैसे कच्चे माल निर्यात करता है। कारण हैं चीन का विनिर्माण पैमाना और कम लागत, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूँजीगत वस्तुओं में भारत की कमज़ोर आपूर्ति श्रृंखलाएँ, और भारत के अपने संयोजन तथा नवीकरणीय-ऊर्जा उद्योगों की आयात आवश्यकताएँ।

प्रतिक्रियाएँ: PLI योजनाएँ, चीनी निवेश पर प्रतिबंध (प्रेस नोट 3, 2020), डंपिंग-रोधी शुल्क और आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण।

आरेख: हाल के वर्षों में चीन को भारत के निर्यात और चीन से आयात का दंड ग्राफ, जिसमें बढ़ता घाटा दिखाया गया हो।

घाटा घटाने के लिए केवल शुल्कों के बजाय गहरे घरेलू विनिर्माण की आवश्यकता है।

उदाहरण 12 (UPSC 2022, 10 अंक): देश के बाह्य व्यापार में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नवीन बन्दरगाहों के महत्त्व की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: पश्चिमी तट के नए और विस्तार पाते बंदरगाहों के नाम दीजिए और भारत के विदेशी व्यापार के लिए उनका महत्त्व (क्षमता, ट्रांसशिपमेंट, व्यापार मार्ग, पृष्ठ प्रदेश, लागत) समझाइए। पश्चिमी तट के बंदरगाहों का मानचित्र बनाइए।

पश्चिमी तट भारत के बंदरगाह माल का बड़ा भाग सँभालता है क्योंकि यह पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका की ओर है और औद्योगिक उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम की सेवा करता है। नए और विस्तार पाते बंदरगाह इस भूमिका को सुदृढ़ कर रहे हैं।

नए बंदरगाह: (i) वधावन (महाराष्ट्र), 2024 में सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों को लेने में सक्षम गहरे प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्वीकृत; (ii) विझिंजम (केरल), मुख्य पूर्व–पश्चिम नौवहन मार्ग के निकट भारत का पहला गहरे जल का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, जिसने 2024 में संचालन आरंभ किया; (iii) मुंद्रा जैसे निजी बंदरगाह, जो अब माल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है, और हज़ीरा, दहेज तथा पिपावाव।

महत्त्व: (i) बड़े जहाज़ सँभालने से माल-भाड़ा लागत घटती है; (ii) कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के बजाय देश में ट्रांसशिपमेंट विदेशी मुद्रा और समय बचाता है; (iii) पश्चिमी समर्पित माल गलियारे से संपर्क दिल्ली–पंजाब–राजस्थान पृष्ठ प्रदेश की सेवा करता है; (iv) ये भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे में भारत की भूमिका को सहारा देते हैं; (v) ऊर्जा आयात दहेज, हज़ीरा और मुंद्रा के LNG और कच्चे तेल टर्मिनलों से होता है।

मानचित्र: पश्चिमी तट का मानचित्र जिसमें मुंद्रा, कांडला, हज़ीरा, दहेज, JNPA, वधावन, मोरमुगाओ, न्यू मंगलौर, कोच्चि और विझिंजम अंकित हों।

ये बंदरगाह लॉजिस्टिक्स लागत घटाते हैं और भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।

उदाहरण 13 (UPSC 2021, 15 अंक): भारत में व्यापार-संतुलन की स्थिति का समालोचनात्मक आकलन कीजिए और मुद्दों से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: भारत के वस्तु, सेवा और समग्र व्यापार संतुलन के नवीनतम आँकड़े प्रस्तुत कीजिए, उसके कारणों और निहितार्थों का आलोचनात्मक आकलन कीजिए, फिर उपाय सुझाइए। भारत के व्यापार संतुलन का ग्राफ बनाइए।

व्यापार संतुलन किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य का अंतर है। भारत दशकों से लगातार वस्तु व्यापार घाटे में रहा है।

स्थिति: 2024–25 में वस्तु निर्यात लगभग 437 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात लगभग 720 अरब रहा, जिससे लगभग 283 अरब अमेरिकी डॉलर का वस्तु घाटा हुआ। लगभग 384 अरब अमेरिकी डॉलर के सेवा निर्यात, मुख्यतः IT, व्यावसायिक सेवाओं और यात्रा, ने बड़ा सेवा अधिशेष दिया, इसलिए वस्तुओं और सेवाओं का समग्र घाटा बहुत कम, लगभग 94 अरब अमेरिकी डॉलर रहा (वाणिज्य मंत्रालय)। प्रेषित धन चालू खाते को और सहारा देता है।

आलोचनात्मक आकलन: (i) घाटा कच्चे तेल, सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयले, खाद्य तेलों और उर्वरकों से प्रेरित है, जिन्हें शीघ्र घटाना कठिन है; (ii) चीन के साथ घाटा (लगभग 99 अरब अमेरिकी डॉलर) इलेक्ट्रॉनिक्स और पूँजीगत वस्तुओं में कमज़ोर घरेलू विनिर्माण दिखाता है; (iii) निर्यात कुछ उत्पादों और बाज़ारों में केंद्रित हैं और संरक्षणवाद का सामना करते हैं, जैसे 2025 के ऊँचे अमेरिकी शुल्क।

उपाय: (i) PLI, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर मॉड्यूल उत्पादन द्वारा विनिर्माण का विस्तार; (ii) नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत वाहनों और एथेनॉल मिश्रण द्वारा तेल आयात घटाना; (iii) सोने का आयात घटाने के लिए स्वर्ण मुद्रीकरण और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बढ़ावा; (iv) FTA और ज़िलों को निर्यात केंद्र बनाकर निर्यात और बाज़ारों का विविधीकरण; (v) निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स सुधार (पीएम गति शक्ति)।

आरेख: हाल के वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारत के निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन का दंड ग्राफ।

यदि विनिर्माण और ऊर्जा संक्रमण सुधार जारी रहें तो छोटा, सतत घाटा प्राप्त किया जा सकता है।

उदाहरण 14 (UPSC 2019, 20 अंक): अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति और प्रतिरूपों में परिवर्तनों का भारत के विशेष सन्दर्भ में परीक्षण कीजिए। प्रमुख प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: स्वतंत्रता के बाद और विशेषकर 1991 के बाद भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति (संरचना, वस्तुएँ बनाम सेवाएँ, मूल्य) और प्रतिरूप (दिशा, साझेदार, प्रदेश) में परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए, फिर प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। बदलती व्यापार संरचना और दिशा का आरेख बनाइए।

स्वतंत्रता के बाद, और विशेषकर 1991 के सुधारों के बाद, भारत के व्यापार की मात्रा, प्रकृति और प्रतिरूप में बहुत परिवर्तन हुआ है।

प्रकृति (संरचना) में परिवर्तन: (i) स्वतंत्रता के समय भारत प्राथमिक और पारंपरिक वस्तुएँ (चाय, जूट वस्तुएँ, सूती वस्त्र, मसाले, चमड़ा) निर्यात और मशीनरी तथा खाद्यान्न आयात करता था; (ii) आज मुख्य निर्यात इंजीनियरिंग वस्तुएँ, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, औषधि, रसायन और बढ़ते रूप से स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं; (iii) आयात में कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कोयला और खाद्य तेल प्रधान हैं; (iv) IT और व्यावसायिक सेवाओं के नेतृत्व में सेवा निर्यात लगभग वस्तु निर्यात के आकार तक बढ़ गया है, जो भारत के व्यापार की विशिष्ट विशेषता है।

प्रतिरूप (दिशा) में परिवर्तन: (i) आरंभ में यूके और बाद में सोवियत संघ का प्रभुत्व 1991 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, UAE और सऊदी अरब की ओर बदल गया; (ii) एशिया, विशेषकर पश्चिम एशिया (तेल, सोना, प्रेषित धन) और पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशिया (इलेक्ट्रॉनिक्स, पाम तेल, कोयला) का हिस्सा तेज़ी से बढ़ा है; (iii) संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार और चीन आयात का सबसे बड़ा स्रोत है।

प्रभावित करने वाले कारक: (i) नीति: 1991 में आयात प्रतिस्थापन से उदारीकरण की ओर बदलाव, WTO सदस्यता (1995), आसियान, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और यूके के साथ FTA और विदेश व्यापार नीति 2023; (ii) आर्थिक संरचना: वृद्धि और बढ़ती आय ने तेल, सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात बढ़ाया; (iii) संसाधन संपदा: सीमित तेल और कोकिंग कोयला आयात निर्भरता उत्पन्न करते हैं; (iv) वैश्विक माँग और मूल्य: तेल मूल्यों के उतार-चढ़ाव और वैश्विक मंदी; (v) भू-राजनीति: प्रतिबंध, रूस–यूक्रेन युद्ध, अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता और आपूर्ति-श्रृंखला बदलाव।

आरेख: लगभग 1950–51 और 2024–25 में भारत की निर्यात संरचना और मुख्य साझेदारों की तुलना करने वाले दो पाई चार्ट।

इस प्रकार भारत का व्यापार प्राथमिक वस्तुओं और कुछ पश्चिमी साझेदारों से विनिर्मित वस्तुओं, सेवाओं और विविधीकृत, एशिया-केंद्रित प्रतिरूप की ओर बदल गया है।

उदाहरण 15 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत के दुराग्रही ऋणात्मक व्यापार संतुलन का कारण बतलाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित भारत के वस्तु व्यापार घाटे की लगातार प्रकृति बताइए, फिर संरचनात्मक, संसाधन, प्रतिस्पर्धात्मकता, नीतिगत और बाह्य कारकों से उसकी व्याख्या कीजिए, सेवा अधिशेष की भरपाई का उल्लेख करते हुए। व्यापार घाटे की प्रवृत्ति का ग्राफ बनाइए।

1970 के दशक के कुछ वर्षों को छोड़कर भारत स्वतंत्रता के बाद लगभग हर वर्ष वस्तु व्यापार घाटे में रहा है; 2024–25 में यह लगभग 283 अरब अमेरिकी डॉलर था (वाणिज्य मंत्रालय)।

कारण: (i) ऊर्जा निर्भरता: भारत अपना अधिकांश कच्चा तेल और बहुत सी LNG तथा कोकिंग कोयला आयात करता है, इसलिए तेल मूल्य वृद्धि घाटे को तेज़ी से बढ़ाती है; (ii) सोने की माँग: सांस्कृतिक और निवेश माँग सोने को सबसे बड़े आयातों में बनाती है; (iii) कमज़ोर विनिर्माण गहराई: इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सौर मॉड्यूल, API और रसायन आयात होते हैं, अधिकांशतः चीन से; (iv) खाद्य तेल और उर्वरक: कृषि कमियों के कारण पाम तेल, पोटाश और फॉस्फेट का बड़ा आयात आवश्यक है; (v) निर्यात संरचना: निर्यात कुछ उत्पादों और बाज़ारों में केंद्रित हैं, कम मूल्य संवर्धन और ऊँची लॉजिस्टिक्स लागत तथा छोटे फर्म आकार के कारण कमज़ोर प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ; (vi) वृद्धि प्रभाव: भारत अपने व्यापार साझेदारों से तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए उसका आयात निर्यात से तेज़ी से बढ़ता है; (vii) बाह्य झटके: वैश्विक मंदी और संरक्षणवाद निर्यात को हानि पहुँचाते हैं।

भरपाई करने वाले कारक: सेवाओं और प्रेषित धन का बड़ा अधिशेष चालू खाते के घाटे को प्रबंधनीय रखता है।

आरेख: दो दशकों में भारत के वस्तु निर्यात, आयात और घाटे का रेखा ग्राफ, जिसमें प्रमुख तेल-मूल्य शिखर अंकित हों।

इस लगातार अंतर को कम करने के लिए ऊर्जा संक्रमण, गहरा विनिर्माण और निर्यात विविधीकरण आवश्यक हैं।

उदाहरण 16 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों में से होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनशील संघटन की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: बताइए कि प्रमुख बंदरगाहों से होकर माल की संरचना कैसे बदली है (थोक तरल, शुष्क थोक, कंटेनर, वाहन, LNG) और बंदरगाहों तथा तटों के बीच बदलाव क्या है, कारणों सहित। प्रमुख माल सहित बंदरगाहों का मानचित्र बनाइए।

भारत का अधिकांश व्यापार मात्रा में उसके बंदरगाहों से होकर जाता है, और इस माल की संरचना अर्थव्यवस्था के साथ बदली है।

बदलती संरचना: (i) पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक सबसे बड़ी एकल श्रेणी बने हुए हैं, जामनगर के सिक्का टर्मिनलों, मुंद्रा, कांडला (दीनदयाल), पारादीप और मुंबई से कच्चे तेल के आयात और उत्पादों के निर्यात के साथ; (ii) विद्युत और इस्पात के लिए कोयले का आयात पारादीप, कृष्णपट्टनम, मुंद्रा और धामरा से बढ़ा है; (iii) गोवा (मोरमुगाओ) और विशाखापत्तनम से लौह अयस्क का निर्यात 2010 के दशक के आरंभ में खनन प्रतिबंधों के बाद तेज़ी से घटा; (iv) विनिर्मित वस्तुएँ ले जाने वाले कंटेनर सबसे तेज़ी से बढ़े हैं, जिनमें JNPA और मुंद्रा अग्रणी हैं, चेन्नई और कोलकाता के साथ; (v) ऑटोमोबाइल चेन्नई, एन्नोर (कामराजर) और मुंद्रा से निर्यात होते हैं; (vi) दहेज, हज़ीरा, दाभोल, कोच्चि, एन्नोर और धामरा के टर्मिनलों से LNG आयात बढ़ा है; (vii) उर्वरक और खाद्य तेल कांडला, पारादीप और काकीनाडा से आयात होते हैं।

स्थानिक बदलाव: मुंद्रा के नेतृत्व में गैर-प्रमुख (अधिकांशतः निजी) बंदरगाहों का हिस्सा बढ़कर माल का लगभग आधा हो गया है, और गुजरात अग्रणी बंदरगाह राज्य बन गया है।

कारण: औद्योगिक वृद्धि और बढ़ते ऊर्जा आयात, उदारीकरण और बंदरगाहों में निजी निवेश, कंटेनरीकरण, खनन नीति और तट पर रिफाइनरियों की अवस्थिति।

मानचित्र: भारत के तट का मानचित्र जिसमें प्रमुख और निजी बंदरगाह उनके प्रधान माल सहित अंकित हों: POL (सिक्का, पारादीप), कोयला (कृष्णपट्टनम, धामरा), कंटेनर (JNPA, मुंद्रा), वाहन (चेन्नई) और LNG (दहेज, कोच्चि)।

कंटेनरों और ऊर्जा की ओर बदलाव भारत की बदलती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।

उदाहरण 17 (UPSC 2017, 15 अंक): सागर माला परियोजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा भारत में तटीय प्रदेशों के पत्तन-आधारित विकास में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: सागरमाला की प्रमुख विशेषताओं (उद्देश्य, स्तंभ, घटक, संस्थाएँ) का वर्णन कीजिए, फिर उदाहरणों और सीमाओं सहित तटीय प्रदेशों के बंदरगाह-नेतृत्व विकास में उसकी भूमिका उजागर कीजिए। सागरमाला घटकों का मानचित्र बनाइए।

2015 में स्वीकृत सागरमाला बंदरगाह-नेतृत्व विकास के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य घरेलू और निर्यात माल की लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और तटीय प्रदेशों के विकास के लिए तटरेखा और जलमार्गों का उपयोग करना है।

प्रमुख विशेषताएँ: (i) चार स्तंभ: बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क, बंदरगाह-नेतृत्व औद्योगीकरण और तटीय समुदाय विकास; (ii) परियोजनाओं की पहचान करने वाली राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (2016); (iii) तटीय आर्थिक क्षेत्र और बंदरगाह-संबद्ध औद्योगिक क्लस्टर; (iv) सड़क और रेल के सस्ते विकल्पों के रूप में तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा; (v) कौशल विकास, मत्स्यन बंदरगाह और तटीय पर्यटन; (vi) सार्वजनिक–निजी भागीदारी द्वारा परियोजनाओं को सहारा देने के लिए सागरमाला विकास कंपनी।

बंदरगाह-नेतृत्व विकास में भूमिका: (i) नए और विस्तारित बंदरगाह (वधावन, विझिंजम, पारादीप और JNPA विस्तार) उद्योग और रोज़गार आकर्षित करते हैं; (ii) बंदरगाहों के रेल और सड़क संपर्क पृष्ठ प्रदेशों का विस्तार करते हैं; (iii) बंदरगाहों के निकट रिफाइनरी, इस्पात और सीमेंट इकाइयों जैसे औद्योगिक क्लस्टर परिवहन लागत घटाते हैं; (iv) तटीय नौवहन और रो-पैक्स फेरी (घोघा–हज़ीरा, मुंबई–मांडवा) तटीय नगरों को जोड़ते हैं; (v) मत्स्यन बंदरगाह और कौशल कार्यक्रम तटीय समुदायों को लाभ देते हैं।

सीमाएँ: विलंब, तटीय आर्थिक क्षेत्रों की धीमी प्रगति, और पारिस्थितिक तथा आजीविका संघर्ष।

मानचित्र: भारत के तट का मानचित्र जिसमें प्रमुख बंदरगाह, नए बंदरगाह, तटीय आर्थिक क्षेत्र और तटीय नौवहन मार्ग अंकित हों।

यदि सागरमाला वृद्धि को तटीय पारिस्थितिकी से संतुलित करे तो यह तटीय प्रदेशों का रूपांतरण कर सकती है।

उदाहरण 18 (UPSC 2016, 10 अंक): दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार के प्रतिरूप का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान) के साथ भारत के व्यापार की वृद्धि, संरचना, संतुलन और नीतिगत ढाँचे का देशवार उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। भारत के मुख्य दक्षिण-पूर्व एशियाई व्यापार साझेदारों का मानचित्र बनाइए।

दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान देश) भारत के सबसे बड़े व्यापार प्रदेशों में है, और लुक ईस्ट (1991) तथा एक्ट ईस्ट (2014) नीतियों और आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते (2010) के अंतर्गत व्यापार बढ़ा है।

प्रतिरूप: (i) साझेदार: सिंगापुर (एक प्रमुख निवेशक और वित्तीय केंद्र भी), इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड अधिकांश व्यापार करते हैं; (ii) आयात: इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, इंडोनेशिया से कोयला, और सिंगापुर, वियतनाम तथा थाईलैंड से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायन; (iii) निर्यात: पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, चावल, मांस, चीनी, औषधि और रसायन; (iv) संतुलन: भारत आसियान के साथ बड़े और बढ़ते घाटे में है, क्योंकि FTA ने भारतीय निर्यात बढ़ाने से अधिक आयात पर शुल्क घटाए, जिससे समझौते की समीक्षा आरंभ हुई; (v) संपर्क: मलक्का जलडमरूमध्य से समुद्री मार्ग, और भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाएँ।

मानचित्र: दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया का मानचित्र जिसमें सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ भारत के व्यापार प्रवाह, मलक्का जलडमरूमध्य सहित, दिखाए गए हों।

FTA में सुधार और प्रादेशिक मूल्य श्रृंखलाओं से एकीकरण इस व्यापार को अधिक संतुलित बना सकते हैं।

उदाहरण 19 (UPSC 2014, 15 अंक): कुटीर उद्योग के विकास की प्रोन्नति करने के लिए हमारी व्यापार नीति में कौन-से वांछित संभव परिवर्तन हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि कुटीर उद्योगों को व्यापार-नीति समर्थन की आवश्यकता क्यों है, फिर विशिष्ट परिवर्तन सुझाइए (निर्यात संवर्धन, ई-कॉमर्स और कूरियर निर्यात, ब्रांडिंग और GI, ऋण और आदान, अनुचित आयात से सुरक्षा, FTA), मौजूदा उपायों से जोड़ते हुए। निर्यातोन्मुख शिल्प क्लस्टरों का मानचित्र बनाइए।

हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन, कॉयर और खादी जैसे कुटीर उद्योग लाखों ग्रामीण कारीगरों को रोज़गार देते हैं और उनमें प्रबल निर्यात संभावना है, परंतु वे छोटे, बिखरे और वैश्विक बाज़ारों से कमज़ोर रूप से जुड़े हैं। व्यापार नीति उन्हें प्रतिस्पर्धा में सहायता दे सकती है।

वांछित परिवर्तन: (i) छोटी खेपों के लिए सरल निर्यात प्रक्रियाएँ, विदेश व्यापार नीति 2023 की कूरियर निर्यात की बढ़ी सीमा और उसके ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों पर आधारित; (ii) मुरादाबाद पीतल, भदोही कालीन और कांचीपुरम रेशम जैसे शिल्प क्लस्टरों के लिए ज़िला निर्यात योजनाओं सहित ज़िले निर्यात केंद्र और एक ज़िला एक उत्पाद; (iii) 'इंडिया हैंडमेड' और व्यापार मेलों के माध्यम से विदेश में ब्रांडिंग और GI संवर्धन; (iv) सस्ता ऋण और आदान, जैसे MSME निर्यातकों के लिए ब्याज समकरण और कच्चे माल तथा औज़ारों का शुल्क-मुक्त आयात; (v) अनुचित आयात से सुरक्षा, जैसे सस्ती मशीन-निर्मित नकलों पर डंपिंग-रोधी शुल्क और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, जैसे 2021 से खिलौनों पर; (vi) UAE, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए कम शुल्क की माँग करते हुए FTA द्वारा बाज़ार पहुँच; (vii) निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से डिज़ाइन और गुणवत्ता समर्थन।

लाभ: कारीगरों की अधिक आय, शिल्पों का संरक्षण, ग्रामीण रोज़गार और विविधीकृत निर्यात।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें निर्यातोन्मुख शिल्प क्लस्टर अंकित हों: मुरादाबाद, भदोही, जयपुर, कांचीपुरम, वाराणसी, श्रीनगर और केरल कॉयर।

कारीगर-अनुकूल व्यापार नीति कुटीर उद्योगों को प्रतिस्पर्धी निर्यातक बना सकती है।

3. संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

उदाहरण 20 (UPSC 2026, 15 अंक): भारत के ग्लोबल डाटा सेन्टर हब के रूप में उभरने के पर्यावरणीय तथा आर्थिक परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: आँकड़ों और अवस्थिति कारकों सहित वैश्विक डेटा केंद्र हब के रूप में भारत के उदय को दिखाइए, फिर उसके आर्थिक लाभों और लागतों तथा पर्यावरणीय परिणामों (विद्युत, जल, भूमि, ई-कचरा) का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और संतुलित आगे के मार्ग पर समाप्त कीजिए। डेटा केंद्र क्लस्टरों का मानचित्र बनाइए।

भारत की संचालित डेटा केंद्र क्षमता 2025 में लगभग 1.5 GW पार कर गई (CBRE और नाइट फ्रैंक अनुमान), जिसमें मुंबई–नवी मुंबई का लगभग आधा भाग है, उसके बाद चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली NCR, पुणे और बेंगलुरु हैं। बहुत बड़े नए परिसर नियोजित हैं, जैसे विशाखापत्तनम में साझेदारों के साथ गूगल द्वारा घोषित गीगावाट-स्तरीय AI केंद्र (2025)।

अवस्थिति कारक: मुंबई और चेन्नई में समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन, विशाल और बढ़ता घरेलू डेटा बाज़ार, डेटा स्थानीयकरण और निजता नियम (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023) और राज्य प्रोत्साहन।

आर्थिक परिणाम: (i) वैश्विक क्लाउड कंपनियों और भारतीय समूहों द्वारा बड़ा निवेश; (ii) डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, AI (इंडियाAI मिशन, 2024) और डिजिटल सेवाओं को समर्थन; (iii) डेटा संप्रभुता और कम विलंबता। परंतु (iv) डेटा केंद्र पूँजी-प्रधान हैं और अपेक्षाकृत कम स्थायी रोज़गार देते हैं; (v) लाभ कुछ महानगरों में केंद्रित हैं और हार्डवेयर आयात होता है।

पर्यावरणीय परिणाम: (i) विद्युत: डेटा केंद्र निरंतर चलते हैं और बड़ी मात्रा में विद्युत खपत करते हैं, और चूँकि भारत का ग्रिड अब भी कोयले पर बहुत निर्भर है, नवीकरणीय आपूर्ति के बिना इससे उत्सर्जन बढ़ता है; (ii) जल: शीतलन में बहुत जल लगता है, उन नगरों में जो पहले से जल-तनावग्रस्त हैं, जैसे चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई; (iii) सर्वरों और बैटरियों के बार-बार बदलने से ई-कचरा।

आगे का मार्ग: नवीकरणीय विद्युत क्रय समझौते और स्थल पर सौर, कुशल और कम-जल शीतलन (तरल और मुक्त-वायु शीतलन, उपचारित अपशिष्ट जल) और हरित डेटा केंद्र मानक।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें डेटा केंद्र क्लस्टर (मुंबई–नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली NCR, पुणे, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम) और समुद्री केबल लैंडिंग बिंदु अंकित हों।

यदि वृद्धि के साथ स्वच्छ ऊर्जा और सावधान जल उपयोग हो तो भारत डेटा अर्थव्यवस्था से लाभ उठा सकता है।

उदाहरण 21 (UPSC 2024, 15 अंक): भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 अंतरिक्ष में वाणिज्यिक उपस्थिति का समर्थन करती है। इससे भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास और सुरक्षा को किस प्रकार लाभ होगा?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और उसके द्वारा स्थापित संस्थाओं की रूपरेखा दीजिए, फिर उदाहरणों और सावधानियों सहित समझाइए कि वाणिज्यिक उपस्थिति सामाजिक-आर्थिक विकास और सुरक्षा को कैसे लाभ देती है। नए अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र का आरेख बनाइए।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 निजी, गैर-सरकारी संस्थाओं को पूरी अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में भाग लेने की अनुमति देती है: उपग्रह और रॉकेट निर्माण, प्रक्षेपण सेवाएँ, भू-केंद्र और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग। इसरो अनुसंधान, उन्नत प्रौद्योगिकी और अन्वेषण पर ध्यान देगा, जबकि IN-SPACe (2020) निजी गतिविधि को अधिकृत और प्रोत्साहित करता है और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) इसरो के उत्पादों का वाणिज्यीकरण करता है। 2024 में FDI नियम उदार बनाए गए।

सामाजिक-आर्थिक लाभ: (i) अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की वृद्धि, जिसे IN-SPACe वैश्विक बाज़ार के लगभग 2% से बढ़ाकर 2033 तक लगभग 44 अरब अमेरिकी डॉलर करना चाहता है; (ii) स्टार्ट-अप और रोज़गार: स्काईरूट ने भारत का पहला निजी रॉकेट प्रक्षेपित किया (विक्रम-S, 2022), अग्निकुल ने 3D-मुद्रित इंजन उड़ाया (2024), और पिक्सेल तथा ध्रुव स्पेस उपग्रह बनाते हैं; (iii) सेवाएँ: दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सस्ता उपग्रह ब्रॉडबैंड, कृषि, बीमा, नगर नियोजन और आपदा प्रबंधन के लिए भू-प्रेक्षण, और लॉजिस्टिक्स के लिए नौवहन; (iv) प्रक्षेपण और उपग्रह सेवाओं का निर्यात।

सुरक्षा लाभ: (i) निगरानी, संचार और नौवहन के लिए अधिक उपग्रह, जो निगरानी उपग्रहों के नियोजित समूह जैसे कार्यक्रमों को सहारा देते हैं; (ii) विदेशी प्रदाताओं पर निर्भरता घटाने वाली स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखलाएँ; (iii) तेज़, सस्ती प्रक्षेपण क्षमता; (iv) अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता में निजी नवाचार।

सावधानियाँ: भारत में अब भी समर्पित अंतरिक्ष गतिविधि कानून नहीं है, और दायित्व, मलबे, स्पेक्ट्रम और डेटा सुरक्षा पर चिंताएँ हैं।

आरेख: भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र का आरेख जिसमें इसरो (अनुसंधान एवं विकास), IN-SPACe (नियामक और प्रोत्साहक), NSIL (वाणिज्यिक शाखा) और प्रक्षेपण, उपग्रह, भू-खंड तथा अनुप्रयोगों में निजी कंपनियाँ दिखाई गई हों।

यदि स्पष्ट कानूनी ढाँचा बने तो यह नीति अंतरिक्ष को वृद्धि और सुरक्षा का चालक बना सकती है।

उदाहरण 22 (UPSC 2023, 10 अंक): मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने में भारतीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: भारत के प्रमुख भू-प्रेक्षण और मौसम उपग्रहों के नाम दीजिए, फिर उदाहरणों सहित मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के प्रत्येक चरण में उनकी भूमिका दिखाइए। उपग्रह-आधारित पूर्वानुमान और आपदा चक्र का आरेख बनाइए।

भारत भू-प्रेक्षण उपग्रहों का बड़ा बेड़ा संचालित करता है: INSAT-3D, 3DR और 3DS मौसम उपग्रह, ओशनसैट-3, RISAT रडार प्रतिबिंबन उपग्रह, कार्टोसैट श्रृंखला और NASA–इसरो NISAR रडार उपग्रह (2025 में प्रक्षेपित)।

मौसम पूर्वानुमान: भूस्थिर उपग्रह हर आधे घंटे में बादलों के चित्र, तापमान और नमी परिच्छेदिकाएँ देते हैं; महासागरों पर समुद्री सतह तापमान और पवनों के आँकड़े IMD के संख्यात्मक मॉडलों को मिलते हैं; और निरंतर निगरानी मानसून और चक्रवात पूर्वानुमान सुधारती है, जैसा मिशन मौसम (2024) में उपयोग होता है।

आपदा प्रबंधन: (i) पूर्व-चेतावनी: सटीक चक्रवात पथों ने फैलिन (2013) और फानी (2019) में बड़े पैमाने पर निकासी संभव बनाई जिससे मौतें कम रहीं; (ii) प्रतिक्रिया: रडार उपग्रह बादलों के पार बाढ़ का मानचित्रण करते हैं, जैसे असम और केरल में, और NRSC का निर्णय सहायता केंद्र क्षति मानचित्र देता है; (iii) पुनर्प्राप्ति और शमन: भूस्खलन और बाढ़ के लिए आपदा क्षेत्रीकरण, सूखा निगरानी, और योजनाकारों के लिए भुवन जियोपोर्टल सेवाएँ।

आरेख: उपग्रह प्रेक्षण को पूर्वानुमान, चेतावनी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति से जोड़ने वाला चक्र आरेख।

इस प्रकार उपग्रह प्रौद्योगिकी ने भारतीय पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को कहीं अधिक प्रभावी बनाया है।

उदाहरण 23 (UPSC 2022, 15 अंक): भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली में आई.आर.एन.एस.एस.-नाविक योजना की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि भारत ने NavIC क्यों बनाया और यह कैसे काम करता है, उपग्रह नौवहन में उसकी भूमिका और उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए, फिर उसकी कमज़ोरियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और आगे के मार्ग पर समाप्त कीजिए। NavIC समूह और कवरेज का आरेख बनाइए।

भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS), जिसका नाम NavIC है, भारत की अपनी उपग्रह नौवहन प्रणाली है। इसकी आवश्यकता तब उजागर हुई जब कारगिल संघर्ष (1999) में भारत को GPS आँकड़े देने से मना किया गया। इसे भारत और उसके चारों ओर लगभग 1,500 किमी क्षेत्र को आवृत करने के लिए भूस्थिर और भू-समकालिक कक्षाओं में सात उपग्रहों के साथ डिज़ाइन किया गया।

भूमिका और उपलब्धियाँ: (i) रणनीतिक स्वायत्तता: सशस्त्र बलों के लिए एन्क्रिप्टेड प्रतिबंधित सेवा अमेरिकी GPS और अन्य विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता घटाती है; (ii) नागरिक सेवाएँ: लगभग 20 मीटर से बेहतर सटीकता वाली मानक स्थिति सेवा, जो वाहन ट्रैकिंग (AIS-140 के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य), मछुआरों की चेतावनी, आपदा चेतावनी, सर्वेक्षण और रेल ट्रैकिंग में प्रयुक्त होती है; (iii) स्मार्टफोन समर्थन: अनेक चिपसेट अब NavIC का समर्थन करते हैं; (iv) नई पीढ़ी: NVS-01 (2023) से आरंभ NVS श्रृंखला स्वदेशी परमाणु घड़ी और जन-बाज़ार उपकरणों के अनुकूल L1 संकेत ले जाती है; (v) हिंद महासागर में नौवहन के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता।

कमज़ोरियाँ: (i) पहली पीढ़ी के अनेक उपग्रहों पर परमाणु घड़ियों की विफलता ने पूरी तरह कार्यरत उपग्रहों की संख्या घटाई; (ii) NVS-02 उपग्रह (जनवरी 2025 में प्रक्षेपित) अपनी निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुँच सका; (iii) क्षेत्रीय कवरेज इसके वैश्विक उपयोग को सीमित करता है; (iv) उपभोक्ता उपकरणों में धीमा अपनाना और आयातित कलपुर्ज़ों पर निर्भरता।

आरेख: भूस्थिर और झुकी भू-समकालिक कक्षाओं में NavIC उपग्रहों को भारत और उसके 1,500 किमी आगे तक के कवरेज वृत्त सहित दिखाने वाला आरेख।

NavIC की भूमिका पूरी करने के लिए NVS उपग्रहों से समूह की पूर्ति और उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाने को बढ़ावा आवश्यक है।

उदाहरण 24 (UPSC 2021, 20 अंक): सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने भारत के कुछ क्षेत्रों के विकास को कैसे बढ़ावा दिया है, परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: समझाइए कि ICT प्रादेशिक विकास को कैसे संचालित करता है (समूहन, समूहन मितव्ययिता, प्रसार प्रभाव), फिर उन प्रदेशों का परीक्षण कीजिए जिन्हें इसने गति दी है (बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, NCR, कोलकाता, कोच्चि और टियर-2 नगर) और इसके व्यापक प्रभाव, असमान प्रतिरूप का उल्लेख करते हुए। ICT केंद्रों का मानचित्र बनाइए।

सॉफ्टवेयर, IT-सक्षम सेवाओं, वैश्विक क्षमता केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उद्योग कच्चे माल के बजाय कुशल लोगों, संपर्क और नगरीय सुविधाओं पर निर्भर हैं, इसलिए वे कुछ नगरों में केंद्रित होते हैं और अपने प्रदेशों का रूपांतरण करते हैं। भारत के IT–BPM उद्योग ने 2024–25 में लगभग 283 अरब अमेरिकी डॉलर अर्जित किए (NASSCOM) और यह कई मिलियन लोगों को रोज़गार देता है।

गति पाने वाले प्रदेश: (i) बेंगलुरु: आरंभिक सार्वजनिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स और अनुसंधान संस्थानों (इसरो, IISc, HAL), इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (1991) ने इसे 'भारत की सिलिकॉन वैली' बनाया; (ii) हैदराबाद: हाइटेक सिटी और साइबराबाद, सुदृढ़ राज्य नीति और वैश्विक कंपनियाँ; (iii) पुणे और मुंबई: हिंजवडी IT पार्क और वित्तीय सेवा प्रौद्योगिकी; (iv) चेन्नई: पुराने महाबलीपुरम मार्ग पर IT गलियारा और श्रीपेरंबदूर में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण; (v) दिल्ली NCR: IT सेवाओं और सैमसंग के फोन संयंत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गुरुग्राम और नोएडा; (vi) कोलकाता (साल्ट लेक सेक्टर V), कोच्चि (इन्फोपार्क) और तिरुवनंतपुरम (टेक्नोपार्क); (vii) भुवनेश्वर, कोयंबटूर, जयपुर, इंदौर और मोहाली जैसे उभरते टियर-2 केंद्र।

विकास पर प्रभाव: (i) उच्च आय वाले रोज़गार और बड़ा मध्यम वर्ग; (ii) गुणक प्रभावों से अचल संपत्ति, खुदरा, परिवहन और सेवाओं की वृद्धि; (iii) अधिक राज्य राजस्व और मेट्रो रेल जैसी नगरीय अवसंरचना; (iv) स्टार्ट-अप पारिस्थितिक तंत्र।

असमान प्रतिरूप: ICT वृद्धि ने दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों तथा पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच, और महानगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर बढ़ाया है, जबकि महानगर भीड़, जल तनाव और आवास लागत का सामना करते हैं।

लाभों का प्रसार: भारतनेट ग्रामीण ब्रॉडबैंड, छोटे नगरों में IT पार्क, छोटे नगरों और उत्तर-पूर्व के लिए BPO प्रोत्साहन योजनाएँ, और दूरस्थ कार्य ICT को महानगरों से आगे ले जा सकते हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें ICT केंद्र (बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, NCR, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम) और उभरते टियर-2 केंद्र अंकित हों।

ICT प्रादेशिक वृद्धि का शक्तिशाली इंजन रहा है, परंतु इसके लाभों को अधिक समान रूप से फैलाने के लिए सुविचारित नीतियाँ आवश्यक हैं।

उदाहरण 25 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत ने निजी क्षेत्र के लिए अपने अंतरिक्ष को उपग्रह आधारित गतिविधियों हेतु खोल दिया है। प्रमुख सुरक्षा दुश्चिन्ताओं को इंगित करते हुए इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने (2020 के सुधार, IN-SPACe, अंतरिक्ष नीति 2023, FDI 2024) का वर्णन कीजिए, उसके निहितार्थों (आर्थिक, तकनीकी, रणनीतिक) का परीक्षण कीजिए, और फिर प्रमुख सुरक्षा चिंताओं और सुरक्षा उपायों को बताइए। अवसरों और जोखिमों का आरेख बनाइए।

2020 में सरकार ने उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला, उन्हें अधिकृत और पर्यवेक्षित करने के लिए IN-SPACe बनाया और इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड को सुदृढ़ किया। भारतीय अंतरिक्ष नीति (2023) और उदार FDI नियमों (2024) ने इस बदलाव की पुष्टि की।

सकारात्मक निहितार्थ: (i) आर्थिक: वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा, निवेश और उच्च-कौशल रोज़गार, सौ से अधिक अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के साथ; (ii) तकनीकी: तेज़ नवाचार और कम लागत, जैसे स्काईरूट का विक्रम-S (2022) और अग्निकुल का 3D-मुद्रित इंजन (2024), और PSLV तथा SSLV उत्पादन का उद्योग को अंतरण; (iii) क्षमता: इसरो गहन-अंतरिक्ष मिशनों, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है; (iv) सेवाएँ: उपग्रह ब्रॉडबैंड, उच्च-विभेदन चित्र और कृषि, लॉजिस्टिक्स तथा आपदा प्रबंधन के लिए अनुप्रयोग।

प्रमुख सुरक्षा चिंताएँ: (i) डेटा सुरक्षा: उच्च-विभेदन चित्रों और भू-स्थानिक आँकड़ों का दुरुपयोग हो सकता है या वे शत्रुतापूर्ण तत्वों तक पहुँच सकते हैं, इसलिए सुदूर संवेदन और भू-स्थानिक डेटा नीतियाँ (2021–22) संवेदनशील आँकड़ों को नियंत्रित करती हैं; (ii) विदेशी स्वामित्व और आपूर्ति श्रृंखलाएँ: FDI और आयातित कलपुर्ज़े निर्भरता या गुप्त मार्ग बना सकते हैं, विशेषकर प्रतिद्वंद्वी देशों से; (iii) प्रक्षेपण यान और प्रणोदन जैसी दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियाँ फैल सकती हैं; (iv) उपग्रहों की हैकिंग और जैमिंग जैसे साइबर और संकेत खतरे; (v) नियामक कमियाँ: व्यापक अंतरिक्ष गतिविधि कानून के अभाव में दायित्व और लाइसेंसिंग अस्पष्ट हैं।

सुरक्षा उपाय: IN-SPACe द्वारा लाइसेंसिंग और सुरक्षा मंज़ूरी, स्थल सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश पर प्रतिबंध (प्रेस नोट 3, 2020), आपात स्थिति में चित्रों पर शटर-नियंत्रण शक्ति, एन्क्रिप्शन, स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखलाएँ और समर्पित अंतरिक्ष कानून।

रणनीतिक लाभ: बड़ा, अधिक सहनशील उपग्रह बेड़ा सशस्त्र बलों और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (2019) के लिए निगरानी और संचार को सुदृढ़ करता है।

आरेख: अवसरों (निवेश, नवाचार, सेवाएँ, क्षमता) और सुरक्षा जोखिमों (डेटा रिसाव, विदेशी नियंत्रण, दोहरा उपयोग, साइबर खतरे, मलबा) का दो-स्तंभ आरेख, जिन्हें सुरक्षा उपाय जोड़ते हों।

अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना कुल मिलाकर लाभकारी है, बशर्ते सुदृढ़ नियमन राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करे।

उदाहरण 26 (UPSC 2020, 20 अंक): विकास में प्रादेशिक विषमता को घटाने हेतु भारत में 'डिजिटल विभाजक' का त्वरित निवारण आवश्यक है। उपयुक्त उदाहरणों सहित विवरण प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: डिजिटल विभाजन और उसके आयामों की परिभाषा दीजिए, उसके स्थानिक और सामाजिक प्रतिरूप के साक्ष्य (TRAI, NFHS-5) दीजिए, उदाहरणों सहित समझाइए कि यह प्रादेशिक असमानता को कैसे बढ़ाता है, फिर शीघ्र निवारण के उपाय बताइए। राज्यवार इंटरनेट पहुँच का मानचित्र बनाइए।

डिजिटल विभाजन उन लोगों के बीच का अंतर है जिनके पास डिजिटल उपकरण, संपर्क और उनके उपयोग का कौशल है और जिनके पास नहीं है। भारत में इसके स्थानिक (नगरीय–ग्रामीण, राज्य), सामाजिक (लिंग, जाति, आय) और कौशल आयाम हैं।

साक्ष्य: (i) भारत में लगभग एक अरब इंटरनेट ग्राहक हैं (TRAI, 2025), परंतु ग्रामीण टेलीघनत्व नगरीय टेलीघनत्व के आधे से भी कम है; (ii) NFHS-5 (2019–21) में पाया गया कि केवल लगभग 33% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया, जबकि पुरुषों में यह लगभग 57% था, और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर कहीं अधिक था; (iii) इंटरनेट पहुँच दिल्ली, केरल, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे अधिक और बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर-पूर्व के भागों में सबसे कम है।

यह प्रादेशिक असमानता को कैसे बढ़ाता है: (i) शिक्षा: कोविड-19 के समय विद्यालय बंद रहने पर गरीब राज्यों और गाँवों के बिना स्मार्टफोन या डेटा वाले बच्चे पिछड़ गए; (ii) सेवाएँ और कल्याण: जहाँ संपर्क और कौशल कमज़ोर हैं, वहाँ लाभ, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं का ऑनलाइन वितरण कठिन है; (iii) अर्थव्यवस्था: IT, स्टार्ट-अप, ई-कॉमर्स और डिजिटल रोज़गार दक्षिण और पश्चिम के पहले से विकसित महानगरों में केंद्रित होते हैं; (iv) कृषि: पहुँच विहीन किसान e-NAM मूल्य, मौसम परामर्श और डिजिटल ऋण से वंचित रहते हैं।

शीघ्र निवारण के उपाय: (i) हर गाँव तक ब्रॉडबैंड के लिए संशोधित भारतनेट परियोजना पूरी करना; (ii) दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए पीएम-वाणी सार्वजनिक वाई-फाई और सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (अब डिजिटल भारत निधि) के अंतर्गत टावर; (iii) महिलाओं और बुज़ुर्गों पर ध्यान के साथ PMGDISHA द्वारा डिजिटल साक्षरता; (iv) किफायती उपकरण और डेटा; (v) भारतीय भाषाओं में सेवाएँ (भाषिणी); (vi) सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा सहायता-प्राप्त पहुँच।

मानचित्र: भारत का वर्णमात्री मानचित्र जिसमें राज्यवार प्रति 100 लोगों पर इंटरनेट ग्राहक दिखाए गए हों, दिल्ली, केरल और पंजाब में अधिक तथा बिहार, झारखंड और ओडिशा में कम।

डिजिटल इंडिया को प्रादेशिक असमानता बढ़ाने के बजाय घटाने का साधन बनाने के लिए डिजिटल विभाजन को शीघ्र पाटना आवश्यक है।

उदाहरण 27 (UPSC 2019, 15 अंक): भारत के अविरत अंतरिक्ष कार्यक्रमों और भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु उनके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: भारत के चल रहे अंतरिक्ष कार्यक्रमों (प्रक्षेपण यान, भू-प्रेक्षण, संचार, नौवहन, अन्वेषण, मानव अंतरिक्ष उड़ान) का सर्वेक्षण कीजिए, फिर भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। कार्यक्रमों को सुरक्षा कार्यों से जोड़ने वाला आरेख बनाइए।

विकास के लिए आरंभ हुआ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब राष्ट्रीय सुरक्षा का भी आधार है, क्योंकि अंतरिक्ष युद्ध का क्षेत्र बनता जा रहा है।

चल रहे कार्यक्रम: (i) प्रक्षेपण यान: PSLV, GSLV, LVM3 और छोटा SSLV, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान की योजना के साथ; (ii) भू-प्रेक्षण: कार्टोसैट, RISAT और EOS श्रृंखला, और NASA के साथ NISAR (2025); (iii) संचार: सैन्य GSAT-7 (नौसेना) और GSAT-7A (वायुसेना) सहित GSAT उपग्रह; (iv) नौवहन: NavIC और NVS श्रृंखला; (v) अन्वेषण: चंद्रयान-3, जो अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरा, आदित्य-L1 सौर वेधशाला (2023) और SpaDeX डॉकिंग प्रयोग (2025); (vi) मानव अंतरिक्ष उड़ान: गगनयान और 2035 तक नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ: (i) उच्च-विभेदन प्रकाशीय और रडार उपग्रहों द्वारा सीमाओं और महासागरों की निगरानी और टोही, जिसका विस्तार निगरानी उपग्रहों के नियोजित समूह से होगा; (ii) सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित संचार; (iii) NavIC द्वारा स्वतंत्र नौवहन और सटीक लक्ष्यीकरण; (iv) प्रति-अंतरिक्ष क्षमता, जिसे उपग्रह-रोधी परीक्षण मिशन शक्ति (2019) ने प्रदर्शित किया, जो प्रतिरोध का संकेत देती है; (v) रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (2019) और रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसी संस्थाएँ; (vi) डॉकिंग, पुनःप्रवेश और भारी प्रक्षेपण जैसी प्रौद्योगिकियाँ जिनके रणनीतिक उपयोग भी हैं।

चुनौतियाँ: उपग्रहों की जैमिंग, साइबर हमलों और उपग्रह-रोधी हथियारों के प्रति संवेदनशीलता, अंतरिक्ष मलबा, और चीन का बड़ा अंतरिक्ष कार्यक्रम।

आरेख: अंतरिक्ष कार्यक्रमों (भू-प्रेक्षण, संचार, नौवहन, प्रक्षेपण, ASAT) को सुरक्षा कार्यों (निगरानी, कमान और नियंत्रण, नौवहन, प्रतिरोध) से जोड़ने वाला आरेख।

नागरिक, वाणिज्यिक और सैन्य अंतरिक्ष प्रयासों का एकीकरण भारत की भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होगा।

उदाहरण 28 (UPSC 2019, 15 अंक): भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास तथा कार्य संस्कृति व समाज पर उसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: भारत में IT के विकास (चरण, नीतियाँ, केंद्र, आँकड़े) को क्रम से बताइए, फिर कार्य संस्कृति और समाज पर उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का परीक्षण कीजिए। IT केंद्रों का मानचित्र बनाइए।

IT का विकास: भारत का IT उद्योग 1980 के दशक के सॉफ्टवेयर निर्यात से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (1991), उदारीकरण और Y2K अवसर होते हुए आज के IT–BPM उद्योग तक बढ़ा है, जो लगभग 283 अरब अमेरिकी डॉलर अर्जित करता है (NASSCOM, 2024–25), वैश्विक क्षमता केंद्रों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (आधार, UPI) और बड़े स्टार्ट-अप पारिस्थितिक तंत्र के साथ। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, NCR और मुंबई मुख्य केंद्र हैं।

कार्य संस्कृति पर प्रभाव: (i) अंग्रेज़ी-भाषी, परियोजना-आधारित, विभिन्न समय क्षेत्रों में काम करने वाली टीमों के साथ वैश्विक, योग्यता-आधारित कार्य; (ii) लचीला और दूरस्थ कार्य, जो कोविड-19 के बाद फैला, गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्य के साथ; (iii) पेशेवर रोज़गार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है; (iv) तेज़ी से बदलती प्रौद्योगिकियों (क्लाउड, AI) के साथ निरंतर कौशल उन्नयन; (v) परंतु साथ में लंबे घंटे, रात्रि पालियाँ, रोज़गार असुरक्षा, थकान और स्वचालन से जुड़ी छँटनी।

समाज पर प्रभाव: (i) सामाजिक गतिशीलता: छोटे नगरों के पहली पीढ़ी के स्नातकों सहित नया नगरीय मध्यम वर्ग; (ii) IT नगरों की ओर नगरीकरण और प्रवास, बदलती जीवनशैली और उपभोक्ता संस्कृति; (iii) डिजिटल समावेशन: UPI भुगतान, ई-शासन, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा करोड़ों तक पहुँचते हैं; (iv) परिवार और सामाजिक परिवर्तन: एकल परिवार, देर से विवाह और दोहरे करियर वाले दंपति; (v) नए विभाजन: डिजिटल और प्रादेशिक असमानता, और निजता तथा ऑनलाइन हानियों पर चिंताएँ।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख IT केंद्र और उभरते टियर-2 IT नगर अंकित हों।

IT ने भारतीय कार्य और समाज का आधुनिकीकरण किया है, परंतु इसके लाभों को अधिक व्यापक रूप से फैलाना और इसके तनावों का प्रबंधन करना आवश्यक है।

उदाहरण 29 (UPSC 2017, 10 अंक): भारतीय प्रादेशिक नौसंचालन उपग्रह तंत्र (आइ० आर० एन० एस० एस०) के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि IRNSS (NavIC) क्या है और रणनीतिक, आर्थिक तथा नागरिक उद्देश्यों के लिए उसका महत्त्व क्या है। कवरेज आरेख बनाइए।

भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS), या NavIC, भारत की स्वतंत्र उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जिसे इसरो ने भूस्थिर और भू-समकालिक कक्षाओं में उपग्रहों के साथ विकसित किया है, जो भारत और उसके चारों ओर लगभग 1,500 किमी क्षेत्र को आवृत करती है।

महत्त्व: (i) रणनीतिक स्वायत्तता: कारगिल संघर्ष (1999) में भारत को GPS आँकड़े देने से मना किए जाने के बाद NavIC सशस्त्र बलों को नौवहन और सटीक-निर्देशित हथियारों के लिए सुनिश्चित, एन्क्रिप्टेड प्रतिबंधित सेवा देता है; (ii) नागरिक उपयोग: वाहन ट्रैकिंग, बेड़ा प्रबंधन, मानचित्रण, सर्वेक्षण और विद्युत ग्रिड, दूरसंचार तथा बैंकिंग के लिए समय निर्धारण हेतु मानक स्थिति सेवा; (iii) आपदा प्रबंधन और मत्स्यन: समुद्र में मछुआरों को चेतावनी और चक्रवातों के समय सहायता; (iv) आर्थिक और तकनीकी लाभ: रिसीवरों और चिप्स के लिए घरेलू उद्योग; (v) प्रादेशिक कूटनीति: पड़ोसी देशों को सेवाएँ दी जा सकती हैं।

आरेख: भारत और लगभग 1,500 किमी तक के आसपास के क्षेत्र पर कवरेज क्षेत्र सहित NavIC उपग्रहों का आरेख।

इस प्रकार NavIC राष्ट्रीय सुरक्षा को विकास से जोड़ता है, यद्यपि उपग्रह समूह को पूरी तरह कार्यरत रखना आवश्यक है।

उदाहरण 30 (UPSC 2015, 15 अंक): अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, तथा हाल ही में प्रारंभ किए गए 'डिजिटल इन्डिया' कार्यक्रम की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: साक्ष्य सहित अर्थव्यवस्था और समाज में संचार और IT के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (2015), उसके स्तंभों और परिणामों की प्रासंगिकता का सीमाओं सहित परीक्षण कीजिए। डिजिटल इंडिया के स्तंभों का आरेख बनाइए।

अर्थव्यवस्था में योगदान: IT–BPM उद्योग लगभग 283 अरब अमेरिकी डॉलर अर्जित करता है (NASSCOM, 2024–25), अधिकांशतः निर्यात से, और सेवाओं को भारत का सबसे बड़ा निर्यात अर्जक बनाता है; दूरसंचार और सस्ते मोबाइल डेटा ने ई-कॉमर्स, फिनटेक और गिग अर्थव्यवस्था को संभव बनाया है; और UPI से डिजिटल भुगतान 2025 में प्रति माह 20 अरब लेन-देन पार कर गए (NPCI), जिससे अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण हुआ।

समाज में योगदान: मोबाइल फोन और इंटरनेट ने सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य (ई-संजीवनी द्वारा टेलीमेडिसिन) और बाज़ारों तक पहुँच सुधारी है; आधार-संबद्ध खातों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रिसाव घटाते हैं; और सोशल मीडिया ने नागरिक भागीदारी बदली है, यद्यपि यह भ्रामक सूचना भी फैलाता है।

डिजिटल इंडिया (2015): भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए आरंभ, तीन दृष्टि क्षेत्रों के साथ: हर नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, माँग पर शासन और सेवाएँ, और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। इसके नौ स्तंभों में ब्रॉडबैंड राजमार्ग (भारतनेट), सार्वभौमिक मोबाइल पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच, ई-शासन, ई-क्रांति (सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण) और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं।

प्रासंगिकता और परिणाम: इसने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, ONDC) बनाई, अनेक ग्राम पंचायतों तक फाइबर पहुँचाया, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (मोबाइल फोन) को सहारा दिया और कोविड-19 के समय कल्याण वितरण संभव बनाया।

सीमाएँ: प्रदेश और लिंग के आधार पर डिजिटल विभाजन, भारतनेट का धीमा क्रियान्वयन, साइबर सुरक्षा और डेटा निजता की चिंताएँ (जिन्हें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने आंशिक रूप से संबोधित किया) और प्रमाणीकरण विफलताओं से बहिष्करण।

आरेख: डिजिटल रूप से सशक्त समाज के केंद्रीय लक्ष्य के चारों ओर डिजिटल इंडिया के तीन दृष्टि क्षेत्रों और नौ स्तंभों का आरेख।

डिजिटल इंडिया अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है, परंतु समावेशन और विश्वास को प्रौद्योगिकी के साथ कदम मिलाना होगा।