भूगोल (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)

भारत में प्रादेशिक विकास और नियोजन — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स

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प्रादेशिक नियोजन का अनुभव, पंचवर्षीय योजनाएँ और बहुस्तरीय नियोजन

प्रादेशिक नियोजन (regional planning) किसी क्षेत्र (नदी बेसिन, पिछड़ी पट्टी, महानगरीय प्रदेश) के लिए नियोजन है ताकि उसके संसाधनों का उपयोग हो, लोगों को लाभ मिले और प्रदेशों के बीच अंतर घटे। भारत दामोदर घाटी निगम (1948) जैसी नदी-घाटी परियोजनाओं से बारह पंचवर्षीय योजनाओं (1951–2017), पिछड़े, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के क्षेत्र-कार्यक्रमों तथा 73वें और 74वें संशोधन (1992) के बाद बहुस्तरीय नियोजन (multi-level planning) के संवैधानिक आधार तक पहुँचा। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है और नियोजन अब अधिक सांकेतिक और सहकारी है।

सरल शब्दों में

प्रादेशिक नियोजन का अर्थ है यह तय करना कि पूरा क्षेत्र, जैसे कोई नदी घाटी या सूखा पट्टी, कैसे विकसित हो, न कि केवल एक कारखाना या एक गाँव।

इसे परिवार के बजट की तरह समझें जिसमें माता-पिता पिछड़ते बच्चे को अतिरिक्त सहायता देते हैं ताकि सब साथ आगे बढ़ें।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के राज्य और जिले बहुत अलग गति से बढ़े, और तीसरी योजना से संतुलित प्रादेशिक विकास (balanced regional development) नियोजन का घोषित लक्ष्य रहा।

यूपीएससी भारत के नियोजन अनुभव, पंचवर्षीय योजनाओं और बहुस्तरीय नियोजन का उदाहरण सहित मूल्यांकन पूछता है।

प्रादेशिक नियोजन का अनुभव, पंचवर्षीय योजनाएँ और बहुस्तरीय नियोजन

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

प्रदेश (region): ऐसा क्षेत्र जो किसी चुने हुए गुण में समरूप हो या प्रवाहों से जुड़ा हो; भूगोलवेत्ता औपचारिक (समरूप), कार्यात्मक (केंद्रीय) और नियोजन प्रदेश में अंतर करते हैं।

नियोजन प्रदेश (planning region): इतना बड़ा कि उसमें विविध संसाधन हों और इतना छोटा कि एक इकाई के रूप में प्रशासित हो सके; आदर्श रूप में वह समस्याओं में समरूप और प्रवाहों में संबद्ध हो।

प्रादेशिक नियोजन: कल्याण बढ़ाने और विषमता घटाने के लिए स्थान के अनुसार संसाधनों और निवेश का सोचा-समझा आवंटन; यह राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ता है।

प्रादेशिक विषमता (regional disparity): आय, अवसंरचना और मानव विकास में प्रदेशों के बीच अंतर; भारत में इसे प्रायः प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद और समग्र सूचकांकों से मापा जाता है।

बहुस्तरीय नियोजन: ऐसी व्यवस्था जिसमें कई क्रमिक स्तरों (राष्ट्र, राज्य, जिला, प्रखंड, गाँव) पर योजनाएँ बनती हैं और हर स्तर उन कार्यों की योजना बनाता है जो वहाँ सबसे अच्छे ढंग से हो सकें।

ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नियोजन: ऊपर से नीचे की योजनाएँ केंद्र से क्षेत्रवार लक्ष्यों के साथ आती हैं; नीचे से ऊपर की योजनाएँ गाँव और जिले की आवश्यकताओं से शुरू होकर ऊपर जोड़ी जाती हैं।

सांकेतिक नियोजन (indicative planning): राज्य व्यापक लक्ष्य तय करता है और निजी निवेश को सीधे नियंत्रित करने के बजाय दिशा देता है; 1991 के सुधारों के बाद आठवीं योजना (1992–97) इसी ओर बदलाव थी।

2. प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत

विकास ध्रुव (growth pole) (फ्रांस्वा पेरू, 1955): विकास हर जगह एक साथ नहीं होता; वह प्रेरक उद्योगों के आसपास ध्रुवों में होता है और संबंधों से फैलता है; पेरू ने इसे अमूर्त आर्थिक स्थान में परिभाषित किया।

विकास केंद्र (growth centre) (बूदविल): जे.आर. बूदविल ने विकास ध्रुव को भौगोलिक स्थिति दी, ताकि कोई नगर वह केंद्र बने जहाँ से विकास अपने प्रदेश में फैले।

संचयी कारणता (गुन्नार मिर्डल, 1957): कोई प्रदेश आगे निकल जाए तो पूँजी, कुशल श्रम और व्यापार उसकी ओर बहते हैं (प्रतिक्षेप प्रभाव) जबकि परिधि तक केवल कमजोर प्रसार प्रभाव पहुँचते हैं, अतः राज्य हस्तक्षेप के बिना अंतर बढ़ता है।

ध्रुवीकरण और रिसाव (हर्शमैन, 1958): ए.ओ. हर्शमैन के अनुसार आरंभ में विकास असंतुलित होता है पर बाद में रिसाव प्रभाव अंतर घटा सकते हैं; उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में सोचे-समझे असंतुलित निवेश का समर्थन किया।

क्रोड-परिधि मॉडल (जॉन फ्रीडमैन, 1966): प्रभावी क्रोड और आश्रित परिधि चार अवस्थाओं से गुजरते हैं, अलग-थलग स्थानीय केंद्रों से एकीकृत राष्ट्रीय स्थान-अर्थव्यवस्था तक।

भारतीय रूपांतरण: आर.पी. मिश्र और सहयोगियों ने भारत के लिए विकास केंद्रों का पदानुक्रम सुझाया (सेवा केंद्र, विकास बिंदु, विकास केंद्र, विकास ध्रुव) ताकि गाँव ऊपर कस्बों और नगरों से जुड़ें।

भारत के नियोजन प्रदेश: वी.एल.एस. प्रकाश राव और एल.एस. भट्ट जैसे विद्वानों ने वृहद, मध्यम और सूक्ष्म नियोजन प्रदेश सुझाए; योजना आयोग ने कृषि नियोजन के लिए 1988–89 में 15 कृषि-जलवायु प्रदेश (agro-climatic regions) अपनाए।

3. भारतीय अनुभव के चरण

नदी-घाटी चरण: टेनेसी घाटी प्राधिकरण (अमेरिका, 1933) के मॉडल पर बने दामोदर घाटी निगम (1948) ने एक बेसिन में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली और उद्योग को जोड़ा; भाखड़ा-नांगल, हीराकुद और चंबल इसके बाद आए।

योजना आयोग: 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल प्रस्ताव से गठित; राष्ट्रीय विकास परिषद (1952) ने मुख्यमंत्रियों को योजनाओं की स्वीकृति में शामिल किया।

पहली योजना (1951–56): कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम (2 अक्टूबर 1952); निवेश-आधारित विकास के हैरड-डोमर विचार पर आधारित।

दूसरी योजना (1956–61): भारी उद्योग का पी.सी. महालनोबिस मॉडल; भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र खनिज-समृद्ध पर पिछड़े प्रदेशों में लगाए गए, जो एक आरंभिक प्रादेशिक निर्णय था।

तीसरी योजना (1961–66): आत्मनिर्भरता और संतुलित प्रादेशिक विकास को उद्देश्य बताया गया; युद्धों और 1965–66 के सूखे के कारण योजना अवकाश (1966–69) हुआ।

चौथी योजना (1969–74): स्थिरता के साथ विकास; गाडगिल सूत्र (1969) ने राज्यों को केंद्रीय सहायता के मानदंड तय किए जिनमें जनसंख्या और पिछड़ापन शामिल थे; लघु कृषक विकास एजेंसी (1971) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973) शुरू हुए।

पाँचवीं योजना (1974–79): गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जनजातीय उप-योजना और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम; यह जल्दी समाप्त हुई और अनवरत योजना (1978–80) आई।

छठी योजना (1980–85): सभी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम; लक्ष्य-समूह दृष्टिकोण।

सातवीं योजना (1985–90): भोजन, काम और उत्पादकता; जवाहर रोजगार योजना (1989); मध्यावधि अभ्यास से कृषि-जलवायु प्रादेशिक नियोजन दृष्टिकोण निकला।

आठवीं योजना (1992–97): 1990–92 की वार्षिक योजनाओं के बाद सांकेतिक नियोजन और मानव विकास की ओर बदलाव; 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय नियोजन को संवैधानिक आधार दिया।

नौवीं योजना (1997–2002): सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास; दसवीं योजना (2002–07) ने राज्यवार विकास लक्ष्यों सहित निगरानी योग्य लक्ष्य रखे।

ग्यारहवीं योजना (2007–12): तीव्र और अधिक समावेशी विकास; पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (2006–07) ने पिछड़े जिलों में जिला योजनाओं को धन दिया।

बारहवीं योजना (2012–17): तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास; यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी।

नीति आयोग (1 जनवरी 2015): योजना धन आवंटन की शक्ति के बिना एक नीति थिंक टैंक; यह सूचकांकों और आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018) द्वारा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाता है।

4. प्रादेशिक असंतुलन पर समितियाँ और अध्ययन

पांडे कार्य समूह (1968–69): बी.डी. पांडे की अध्यक्षता में इसने प्रति व्यक्ति आय, कारखाना रोजगार और अवसंरचना जैसे संकेतकों से औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की।

वांचू कार्य समूह (1968–69): एन.एन. वांचू की अध्यक्षता में इसने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन सुझाए; इसके बाद केंद्रीय निवेश अनुदान योजना (1971) आई।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर राष्ट्रीय समिति (रिपोर्ट 1981): बी. शिवरामन की अध्यक्षता में इसने सूखा प्रवण, मरुस्थलीय, पहाड़ी, जनजातीय और तटीय क्षेत्रों के लिए समस्या-क्षेत्र दृष्टिकोण सुझाया।

दांतवाला कार्य समूह (1978): प्रखंड स्तरीय नियोजन पर, अध्यक्ष एम.एल. दांतवाला; हनुमंत राव कार्य समूह (1984): जिला नियोजन पर, अध्यक्ष सी.एच. हनुमंत राव।

रघुराम राजन समिति (2013): केंद्रीय हस्तांतरण के लिए राज्यों का समग्र विकास सूचकांक प्रस्तावित किया; इसने राज्यों को अल्पतम विकसित, कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित में बाँटा।

5. व्यवहार में बहुस्तरीय नियोजन

स्तर: राष्ट्रीय (नीति आयोग, मंत्रालय), राज्य (राज्य योजना बोर्ड), जिला (जिला योजना समिति), प्रखंड और गाँव (ग्राम पंचायत विकास योजना)।

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 243ZD पंचायत और नगरपालिका योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समिति अनिवार्य करता है; अनुच्छेद 243ZE महानगर योजना समिति का प्रावधान करता है।

भारतीय उदाहरण: केरल के जन योजना अभियान (1996) ने राज्य योजना धन का बड़ा भाग स्थानीय निकायों को सौंपा; कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में आरंभिक जिला नियोजन हुआ।

महानगरीय स्तर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (1985) दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नियोजन करता है, जो एक अंतरराज्यीय प्रादेशिक योजना है।

गलियारा स्तर: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा जैसे औद्योगिक गलियारे मालवाहक गलियारों पर आधारित प्रादेशिक नियोजन का नया रूप हैं।

6. मूल्यांकन और बहस

उपलब्धियाँ: खाद्य आत्मनिर्भरता, बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र आधार, नदी-घाटी विकास और समस्या प्रदेशों के लिए क्षेत्र-कार्यक्रमों का जाल।

कमियाँ: प्रादेशिक विषमताएँ बनी रहीं; महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों ने अधिक निजी निवेश खींचा, जैसा मिर्डल का प्रतिक्षेप विचार बताता है।

क्षेत्रवार झुकाव: योजनाएँ मंत्रालयवार बनीं, अतः जिला स्तर पर स्थानिक एकीकरण कमजोर रहा; जिला योजनाएँ प्रायः योजनाओं का संग्रह बनकर रह गईं।

2015 के बाद की बहस: समर्थक कहते हैं कि नीति आयोग राज्यों को प्रतिस्पर्धा और नवाचार के लिए प्रेरित करता है; आलोचक कहते हैं कि अब किसी निकाय के पास दीर्घकालीन स्थानिक और प्रादेशिक नियोजन का स्पष्ट दायित्व नहीं है (विवादित)।

वित्त आयोग: योजना हस्तांतरण समाप्त होने के बाद प्रादेशिक समानीकरण अधिकतर वित्त आयोग के हस्तांतरण सूत्रों पर निर्भर है जो आय दूरी, क्षेत्रफल और वन आवरण को भार देते हैं।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

मानचित्र 1: भारत की रूपरेखा; डीवीसी (झारखंड-पश्चिम बंगाल), भाखड़ा (हिमाचल-पंजाब), हीराकुद (ओडिशा), चंबल (मध्य प्रदेश-राजस्थान) और दूसरी योजना के तीन इस्पात संयंत्र अंकित करें; शीर्षक दें नदी-घाटी और आरंभिक प्रादेशिक नियोजन।

मानचित्र 2: 15 कृषि-जलवायु प्रदेशों को चौड़ी पट्टियों में छायांकित करें (हिमालयी, गंगा मैदान, पठार, तटीय, गुजरात, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, द्वीप); दो या तीन पर नाम लिखें।

आरेख: पाँच स्तरों (राष्ट्र, राज्य, जिला, प्रखंड, गाँव) का पिरामिड, धन और दिशानिर्देश के लिए नीचे की ओर तथा आवश्यकताओं और योजनाओं के लिए ऊपर की ओर तीर।

आरेख: फ्रीडमैन की चार अवस्थाएँ चार छोटे खानों में, बिखरे बिंदुओं से पूरी तरह जुड़े जाल तक।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): प्रादेशिक नियोजन की परिभाषा, तिथियों सहित दो चरण और प्रत्येक का एक उदाहरण, अंत में नीति आयोग पर एक पंक्ति।

15 अंक (200 शब्द): बहुस्तरीय नियोजन का पिरामिड आरेख और किसी भारतीय उदाहरण पर लागू एक सिद्धांत (पेरू या मिर्डल) जोड़ें।

20 अंक (250 शब्द): मानचित्र सहित चरणवार मूल्यांकन, उपलब्धियाँ, विषमता के उदाहरण सहित कमियाँ और जिला तथा गलियारा नियोजन पर भविष्योन्मुखी निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: संतुलित प्रादेशिक विकास, विकास केंद्र, प्रतिक्षेप और प्रसार प्रभाव, कृषि-जलवायु प्रादेशिक नियोजन, जिला योजना समिति, सहकारी संघवाद।

उद्धृत विचार: मिर्डल का तर्क था कि अपने हाल पर छोड़ी गई बाजार शक्तियाँ प्रदेशों के बीच असमानता घटाने के बजाय बढ़ाती हैं (Economic Theory and Under-developed Regions, 1957 का भावार्थ)।

पंचवर्षीय योजनाएँ और उनका प्रादेशिक ध्यान
योजना	अवधि	मुख्य जोर	प्रादेशिक या क्षेत्रीय उपाय
पहली	1951–56	कृषि, सिंचाई	सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952); नदी-घाटी परियोजनाएँ
दूसरी	1956–61	भारी उद्योग (महालनोबिस)	भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
तीसरी	1961–66	आत्मनिर्भरता	संतुलित प्रादेशिक विकास उद्देश्य घोषित
चौथी	1969–74	स्थिरता के साथ विकास	गाडगिल सूत्र (1969); एसएफडीए (1971); डीपीएपी (1973)
पाँचवीं	1974–79	गरीबी उन्मूलन	जनजातीय उप-योजना; पर्वतीय क्षेत्र विकास; न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
छठी	1980–85	गरीबी निवारण	सभी प्रखंडों में आईआरडीपी; एनआरईपी
सातवीं	1985–90	भोजन, काम, उत्पादकता	जवाहर रोजगार योजना (1989); कृषि-जलवायु नियोजन
आठवीं	1992–97	सांकेतिक नियोजन, मानव विकास	73वाँ और 74वाँ संशोधन लागू (1993)
ग्यारहवीं	2007–12	तीव्र, अधिक समावेशी विकास	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (2006–07)
बारहवीं	2012–17	तीव्र, समावेशी, सतत विकास	अंतिम योजना; 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग

प्रादेशिक विकास के सिद्धांत और भारत में उनका उपयोग
सिद्धांत	लेखक और वर्ष	मूल विचार	भारतीय उपयोग
विकास ध्रुव	पेरू, 1955	प्रेरक उद्योग विकास के ध्रुव बनाते हैं	भिलाई और बोकारो जैसे इस्पात नगर
विकास केंद्र	बूदविल	भौगोलिक स्थान में स्थित ध्रुव	पिछड़े जिलों के लिए विकास केंद्र योजनाएँ
संचयी कारणता	मिर्डल, 1957	प्रतिक्षेप प्रभाव प्रसार प्रभाव से अधिक	पश्चिमी और पूर्वी राज्यों के बीच बना अंतर
क्रोड-परिधि	फ्रीडमैन, 1966	एकीकृत स्थान-अर्थव्यवस्था की चार अवस्थाएँ	महानगरीय क्रोड और उनके पृष्ठ प्रदेश

मुख्य परीक्षा बिंदु

प्रश्न प्रायः भारत में प्रादेशिक नियोजन का 'आलोचनात्मक मूल्यांकन' पूछते हैं: हमेशा तिथियों सहित चरण दें, फिर उपलब्धियाँ और कमियाँ।
कम से कम एक सिद्धांत (पेरू, बूदविल, मिर्डल, फ्रीडमैन) को किसी नामित भारतीय उदाहरण से जोड़ें; भारतीय उदाहरण के बिना सिद्धांत कम अंक पाता है।
यह न लिखें कि नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाएँ बनाता है; इसकी धन आवंटन भूमिका नहीं है और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुई।
विषमता पर चर्चा में स्रोत और वर्ष सहित आँकड़े दें, जैसे राज्य बजट या आरबीआई आँकड़ों से प्रति व्यक्ति आय का क्रम।
बहुस्तरीय नियोजन का पिरामिड और नदी-घाटी परियोजनाओं या कृषि-जलवायु प्रदेशों का भारत मानचित्र बनाएँ।
रचनात्मक आगे की राह से समाप्त करें: जिला योजना समितियों को मजबूत करना, जिला योजनाओं के लिए स्थानिक आँकड़े (जीआईएस) और गलियारा-आधारित प्रादेशिक योजनाएँ।

क्या आप जानते हैं?

योजना नारों के लिए स्मृति सूत्र: 'कृषि, इस्पात, आत्मनिर्भरता, स्थिरता, गरीबी' क्रम से पहली से पाँचवीं योजना का जोर बताता है।
बाढ़ों के कारण दामोदर को 'बंगाल का शोक' कहा जाता था; डीवीसी भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी-घाटी प्राधिकरण था।

एकीकृत ग्रामीण विकास, पंचायती राज और विकेंद्रीकृत नियोजन

एकीकृत ग्रामीण विकास (integrated rural development) ग्रामीण क्षेत्र को एक क्षेत्र के बजाय समग्र रूप में (खेती, रोजगार, ऋण, सड़क, आवास, सामाजिक सेवाएँ) देखता है। भारत सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1978–79), एसजीएसवाई (1999), डीएवाई-एनआरएलएम (2011) और मनरेगा (2006) के अंतर्गत मजदूरी रोजगार तक पहुँचा, जिसका स्थान 1 जुलाई 2026 से वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 ने लिया। पंचायती राज और 73वाँ संशोधन (1992) गाँवों को ग्राम पंचायत विकास योजना द्वारा नियोजन निकाय की भूमिका देते हैं।

सरल शब्दों में

एकीकृत ग्रामीण विकास का अर्थ है गाँव की सभी आवश्यकताओं को साथ सुधारना: रोजगार, ऋण, सड़क, घर, स्कूल और पानी।

यह किसी रोगी का केवल दुखते घुटने के बजाय पूरे व्यक्ति के रूप में इलाज करने जैसा है।

पंचायती राज चुनी हुई ग्राम परिषदों को स्थानीय स्तर पर निर्णय और नियोजन का अवसर देता है, क्योंकि ग्रामीण अपनी समस्याएँ सबसे अच्छी तरह जानते हैं, और यह विकेंद्रीकृत नियोजन (decentralised planning) का आधार है।

यूपीएससी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और विकेंद्रीकृत नियोजन की सफलता का भारतीय उदाहरणों सहित मूल्यांकन पूछता है।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

ग्रामीण विकास: ऐसी प्रक्रिया जो ग्रामीण लोगों, विशेषकर गरीबों, की आय, परिसंपत्ति और जीवन गुणवत्ता बढ़ाए; इसमें कृषि, गैर-कृषि कार्य, अवसंरचना और सामाजिक सेवाएँ आती हैं।

एकीकृत दृष्टिकोण: अलग-अलग क्षेत्रों के कार्यक्रम एक क्षेत्र और एक लक्ष्य समूह के लिए साथ बनाए जाते हैं ताकि वे एक-दूसरे को मजबूत करें, जैसे ऋण के साथ प्रशिक्षण और बाजार संपर्क।

लक्ष्य-समूह दृष्टिकोण: लाभ पहचाने गए समूहों जैसे लघु और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, महिलाएँ और अनुसूचित जाति-जनजाति की ओर निर्देशित होते हैं।

क्षेत्र दृष्टिकोण: कार्यक्रम समूहों के बजाय सूखा प्रवण, मरुस्थलीय, पहाड़ी या जनजातीय जैसे समस्या क्षेत्रों की ओर निर्देशित होते हैं।

विकेंद्रीकृत नियोजन: ऐसा नियोजन जिसमें स्थानीय सरकारें आवश्यकताएँ पहचानती हैं, प्राथमिकताएँ तय करती हैं और योजनाएँ बनाती हैं, तथा उन्हें धन, कार्य और कर्मचारी (तीन एफ) सौंपे जाते हैं।

पंचायती राज: तीन स्तरों वाली ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था: ग्राम पंचायत (गाँव), पंचायत समिति (प्रखंड) और जिला परिषद (जिला)।

2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (2 अक्टूबर 1952): प्रखंड विकास की इकाई बना, जिसमें प्रखंड विकास अधिकारी और ग्राम सेवक थे; जन भागीदारी की कमी के कारण इसकी आलोचना हुई।

बलवंतराय मेहता समिति (1957): पाया कि सीडीपी में भागीदारी की कमी है और तीन-स्तरीय पंचायतों द्वारा 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' सुझाया; राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में यह व्यवस्था शुरू की।

विशेष एजेंसियाँ (1971): लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर एजेंसी ने उन समूहों को लक्ष्य किया जिन्हें हरित क्रांति ने छोड़ दिया था।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम: 1978–79 में चुने हुए प्रखंडों में शुरू होकर 2 अक्टूबर 1980 से सभी प्रखंडों में फैला; इसने गरीब परिवारों को आय देने वाली परिसंपत्ति खरीदने के लिए अनुदानित बैंक ऋण दिया।

सहायक योजनाएँ: युवाओं के प्रशिक्षण के लिए ट्राइसेम (1979) और महिला समूहों के लिए ड्वाकरा (1982); सभी 1 अप्रैल 1999 को स्वयं सहायता समूहों पर आधारित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) में विलीन हुईं।

डीएवाई-एनआरएलएम: जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) के रूप में शुरू, बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम नाम दिया गया; यह महिला स्वयं सहायता समूह और उनके महासंघ बनाता है।

डीएवाई-एनआरएलएम का पैमाना: लगभग 10 करोड़ ग्रामीण परिवार लगभग 90 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित (ग्रामीण विकास मंत्रालय, संसद में उत्तर, 2025); लखपति दीदी अभियान का लक्ष्य 3 करोड़ ऐसी एसएचजी महिलाएँ हैं जो वर्ष में कम से कम एक लाख रुपये कमाएँ।

मजदूरी रोजगार: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू हुआ और 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया; इसने वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी दी।

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025: विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम ने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान लिया और गारंटी 125 दिन प्रति वर्ष की (सरकारी अधिसूचना, 2026); आलोचक धन की पर्याप्तता पर प्रश्न उठाते हैं (विवादित)।

अवसंरचना और सेवाएँ: हर मौसम की ग्रामीण सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (25 दिसंबर 2000); आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (2016); पेंशन के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1995)।

क्लस्टर दृष्टिकोण: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (2016) ने नगरीय सुविधाओं वाले गाँवों के क्लस्टर विकसित किए, जो ग्रामीण भारत पर लागू विकास केंद्र का विचार है।

भूमि अभिलेख: स्वामित्व (24 अप्रैल 2020 को शुरू) ड्रोन सर्वेक्षण से गाँव की आवासीय भूमि के संपत्ति कार्ड देता है, जिससे ऋण और स्थानीय कर में सहायता मिलती है।

3. आईआरडीपी क्यों पीछे रहा

रिसाव: लाभार्थियों का गलत चयन, ऋण के लिए रिश्वत और अनुदान हड़पना मूल्यांकनों में व्यापक रूप से दर्ज हुए।

एकल-परिसंपत्ति दृष्टिकोण: बाजार संपर्क, पशु चिकित्सा या कार्यशील पूँजी के बिना एक भैंस या गाड़ी प्रायः असफल रही, और अनेक परिवार फिर गरीबी में लौट गए।

कमजोर पश्च और अग्र संबंध: बाजार, कच्चे माल और प्रशिक्षण पर कम ध्यान; इसी से समूह-आधारित एसजीएसवाई और बाद में एनआरएलएम मॉडल आया।

सीख: पहले सामाजिक संगठन (समूह, महासंघ, बचत), फिर ऋण और आजीविका; एनआरएलएम आंध्र प्रदेश के वेलुगु और केरल के कुडुम्बश्री अनुभव से यही क्रम अपनाता है।

4. पंचायती राज और 73वाँ संशोधन

अशोक मेहता समिति (1978): गाँवों के क्लस्टर के लिए मंडल पंचायत सहित दो स्तर और जिला स्तर पर नियोजन पर ध्यान सुझाया।

राव और सिंघवी समितियाँ: जी.वी.के. राव समिति (1985) ने जिले को नियोजन की मुख्य इकाई कहा; एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

73वाँ संशोधन (1992): 24 अप्रैल 1993 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) से लागू; इसने भाग IX और 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।

मुख्य प्रावधान: ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A); 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में तीन स्तर; पाँच वर्ष का कार्यकाल; महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित; राज्य निर्वाचन आयोग (243K); राज्य वित्त आयोग (243I)।

नियोजन दायित्व: अनुच्छेद 243G राज्यों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने की शक्ति देने देता है; अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समितियाँ अनिवार्य करता है।

महिला आरक्षण: अनेक राज्यों ने पंचायतों में महिला आरक्षण संवैधानिक एक-तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

पेसा, 1996: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को लघु वनोपज, लघु खनिज, भूमि हस्तांतरण और स्थानीय योजनाओं पर शक्तियाँ देता है।

5. व्यवहार में विकेंद्रीकृत नियोजन

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी): हर ग्राम पंचायत वित्त आयोग अनुदान और योजना धन से वार्षिक योजना बनाती है; जन योजना अभियान 'सबकी योजना सबका विकास' हर वर्ष 2 अक्टूबर से चलता है।

डिजिटल साधन: ई-ग्रामस्वराज (2020) पंचायत योजनाएँ, लेखे और कार्य दर्ज करता है; पंचायत उन्नति सूचकांक स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य विषयों पर पंचायतों को अंक देता है।

केरल: जन योजना अभियान (1996) ने राज्य योजना धन का बड़ा भाग स्थानीय निकायों को सौंपा और हजारों स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया; यह मानक भारतीय सफलता उदाहरण है।

अन्य उदाहरण: हिवरे बाजार (अहमदनगर, महाराष्ट्र) ने पानी और चराई नियमों के लिए ग्राम सभा के निर्णयों का उपयोग किया; कुडुम्बश्री (केरल, 1998) महिला समूहों को स्थानीय सरकारों से जोड़ता है।

वित्त आयोग अनुदान: चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सीधे बड़े अनुदान दिए, जिनका एक भाग जल और स्वच्छता से बँधा था।

6. समस्याएँ और बहस

तीन एफ का अंतर: अनेक राज्यों ने विषय कागज पर सौंपे पर धन और कर्मचारी नहीं; पंचायतें बँधे हुए केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर हैं।

अभिजात कब्जा और प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व: 'सरपंच-पति' (निर्वाचित महिला की जगह पति का कार्य करना) एक ज्ञात समस्या है; पंचायती राज मंत्रालय ने इसका अध्ययन किया है।

कमजोर स्वयं की आय: पंचायतें बहुत कम संपत्ति कर या उपयोगकर्ता शुल्क वसूलती हैं, अतः स्थानीय योजनाएँ योजना-संचालित रहती हैं।

बहस: कुछ विद्वानों का तर्क है कि निश्चित दिशानिर्देशों वाली केंद्र-निर्मित योजनाएँ वास्तविक स्थानीय नियोजन के लिए कम स्थान छोड़ती हैं; अन्य कहते हैं कि जीपीडीपी और डिजिटल निगरानी ने नियोजन सुधारा है (विवादित)।

भौगोलिक पक्ष: सफलता प्रदेश के अनुसार बदलती है; उच्च साक्षरता और सामाजिक आंदोलनों वाले राज्य (केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल) अनेक उत्तरी राज्यों से गहरा विकेंद्रीकरण दिखाते हैं।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

आरेख: तीन-स्तरीय खाना चार्ट (जिला परिषद, पंचायत समिति, आधार पर ग्राम सभा सहित ग्राम पंचायत) और जिला योजना समिति तथा राज्य योजना की ओर तीर।

आरेख: सीडीपी 1952 से आईआरडीपी 1980, एसजीएसवाई 1999, एनआरएलएम 2011 और वीबी-जी राम जी 2026 तक विकास की समयरेखा।

मानचित्र: भारत रूपरेखा पर केरल (जन योजना), राजस्थान (नागौर, 1959), हिवरे बाजार और रालेगण सिद्धि (महाराष्ट्र) तथा पेसा के अंतर्गत पाँचवीं अनुसूची राज्य अंकित करें।

प्रवाह चार्ट: जीपीडीपी चक्र: स्थिति विश्लेषण, ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता, योजना स्वीकृति, ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड, क्रियान्वयन, सामाजिक अंकेक्षण।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): एकीकृत ग्रामीण विकास की परिभाषा, वर्षों सहित सीडीपी से एनआरएलएम का क्रम और आईआरडीपी की असफलता का एक कारण।

15 अंक (200 शब्द): अनुच्छेद संख्या सहित पंचायती राज प्रावधान और केरल का उदाहरण जोड़ें।

20 अंक (250 शब्द): विकेंद्रीकृत नियोजन का मूल्यांकन: संवैधानिक आधार, जीपीडीपी, उदाहरण, तीन एफ का अंतर और स्तर आरेख सहित आगे की राह।

मुख्य शब्द: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्राम सभा, तीन एफ, जीपीडीपी, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन, पेसा।

उद्धृत विचार: बलवंतराय मेहता समिति (1957) ने अपना उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बताया, यानी विकास की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्वाचित स्थानीय निकायों को सौंपना (भावार्थ)।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम: आईआरडीपी से एनआरएलएम तक
कार्यक्रम	वर्ष	दृष्टिकोण	मुख्य कमजोरी या शक्ति
सामुदायिक विकास कार्यक्रम	1952	प्रखंड इकाई, विस्तार कार्यकर्ता	जन भागीदारी कमजोर
आईआरडीपी	1978–79; सभी प्रखंड 1980	व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए अनुदानित ऋण	रिसाव, एकल परिसंपत्ति, बाजार संपर्क नहीं
एसजीएसवाई	1999	स्वयं सहायता समूह, समूह ऋण	राज्यों में समूहों की असमान गुणवत्ता
डीएवाई-एनआरएलएम	2011	सामाजिक संगठन, एसएचजी महासंघ, आजीविका	लगभग 90 लाख एसएचजी (2025); दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में सशक्त
मनरेगा	2006 (अधिनियम 2005)	100 दिन मजदूरी कार्य का कानूनी अधिकार	1 जुलाई 2026 से वीबी-जी राम जी द्वारा प्रतिस्थापित
वीबी-जी राम जी	अधिनियम 2025; 1 जुलाई 2026 से लागू	125 दिन गारंटीकृत कार्य	धन की पर्याप्तता विवादित

पंचायती राज पर समितियाँ
समिति	वर्ष	मुख्य सिफारिश
बलवंतराय मेहता	1957	तीन-स्तरीय पंचायतें; लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
अशोक मेहता	1978	मंडल पंचायत सहित दो स्तर; जिला नियोजन का केंद्र
जी.वी.के. राव	1985	जिला नियोजन की मुख्य इकाई
एल.एम. सिंघवी	1986	पंचायतों को संवैधानिक दर्जा

मुख्य परीक्षा बिंदु

सामान्य प्रश्न: 'विकेंद्रीकृत नियोजन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें' — संवैधानिक अनुच्छेद, जीपीडीपी और तीन एफ का अंतर उपयोग करें।
व्यक्तिगत परिसंपत्ति वाले आईआरडीपी से समूह-आधारित एनआरएलएम की ओर बदलाव दिखाएँ और समझाएँ कि यह क्यों हुआ।
अपने नोट्स अद्यतन करें: 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 ने लिया; मनरेगा को वर्तमान लिखना अब त्रुटि है।
प्रादेशिक पक्ष जोड़ें: केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल बनाम अन्य जगह कमजोर हस्तांतरण; पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पेसा।
एक गाँव का उदाहरण (हिवरे बाजार, रालेगण सिद्धि) और एक राज्य का उदाहरण (केरल जन योजना, कुडुम्बश्री) दें।
अपनी आय में सुधार, पंचायत कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और जीपीडीपी में स्थानिक आँकड़ों के उपयोग से निष्कर्ष दें।

क्या आप जानते हैं?

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल है क्योंकि 73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ।
पंचायत समितियों का क्रम याद करने का सूत्र: 'ब-अ-ग-ल' (बलवंतराय 1957, अशोक 1978, जी.वी.के. राव 1985, एल.एम. सिंघवी 1986)।

कमान क्षेत्र विकास और जलविभाजक प्रबंधन

कमान क्षेत्र (command area) वह भूमि है जिसे कोई सिंचाई परियोजना सेवा दे सकती है; 1974–75 में शुरू कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) खेत नालियों, भूमि समतलीकरण, जल निकास और जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के अंतर को घटाता है। जलविभाजक (watershed) वह क्षेत्र है जो एक बिंदु की ओर बहता है, और जलविभाजक प्रबंधन वर्षा-आश्रित क्षेत्रों में मिट्टी और पानी बचाने के लिए उसे शिखर से घाटी तक उपचारित करता है। दोनों अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) के अंतर्गत हैं: डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 (2021–26) लगभग 49.5 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखता है और एम-सीएडीडब्ल्यूएम (9 अप्रैल 2025 को स्वीकृत) कमान क्षेत्रों में पाइप सिंचाई का पायलट करता है।

सरल शब्दों में

बड़ा बाँध नहरों में पानी लाता है, पर पानी प्रायः अंतिम किसान के खेत तक नहीं पहुँचता; कमान क्षेत्र विकास वे छोटी नालियाँ और निकास बनाता है जो उसे वहाँ ले जाएँ।

जलविभाजक एक कटोरे जैसा है: उसके भीतर गिरी सारी वर्षा एक निकास की ओर बहती है, अतः किनारे से तल तक पूरे कटोरे का उपचार करके पानी बचता है।

ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग आधा भाग अब भी वर्षा-आश्रित है और नहर का पानी बर्बाद होता है।

यूपीएससी इनके उद्देश्य, सफल उदाहरण और अंतर बने रहने के कारण पूछता है।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

कमान क्षेत्र: वह कृषि योग्य क्षेत्र जिसे परियोजना से सींचा जा सकता है; सकल कमान क्षेत्र में नहर सीमा की सारी भूमि आती है, जबकि कृषि योग्य कमान क्षेत्र में खेती के अयोग्य भूमि शामिल नहीं होती।

सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता: सृजित क्षमता वह क्षेत्र है जिसे निर्माण कार्य सींच सकते हैं; उपयोग की गई क्षमता वास्तव में सींचा गया क्षेत्र है; इन दोनों का अंतर ही सीएडी शुरू करने का मुख्य कारण था।

कमान क्षेत्र विकास: खेत-स्तरीय कार्यों, जल निकास, जल प्रबंधन और किसान संगठन द्वारा बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के कमान में सिंचाई दक्षता बढ़ाने का एकीकृत कार्यक्रम।

जलविभाजक: एक साझा निकास की ओर बहने वाली भू-जलीय इकाई, जो शिखर रेखा (जल विभाजक) से घिरी हो; यह मिट्टी और जल संरक्षण नियोजन की प्राकृतिक इकाई है।

जलविभाजक प्रबंधन: मिट्टी और पानी बचाने, उत्पादकता बढ़ाने और आजीविका को सहारा देने के लिए जलविभाजक के भीतर भूमि, जल और वनस्पति का समुदाय के साथ नियोजित उपयोग।

शिखर से घाटी दृष्टिकोण: उपचार ऊपरी ढलानों (शिखर) से शुरू होकर नीचे जल निकास रेखाओं तक जाता है, ताकि अपवाह बल पकड़ने से पहले धीमा हो जाए।

पैमाना: भारतीय जलविभाजक जल संसाधन प्रदेशों और बेसिनों से उप-जलविभाजक और सूक्ष्म जलविभाजक तक एक पदानुक्रम में चिह्नित हैं; परियोजनाएँ प्रायः कुछ सौ हेक्टेयर के सूक्ष्म जलविभाजकों के समूह का उपचार करती हैं।

2. कमान क्षेत्र विकास: विकास क्रम

पृष्ठभूमि: सिंचाई आयोग (1972) ने नहर जल के धीमे उपयोग को दर्ज किया; कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974–75 में लगभग 60 बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के कमान में शुरू हुआ।

नाम परिवर्तन: 2004 में यह कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम बना और 'हर खेत को पानी' नारे के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई, 2015–16) में लाया गया।

एम-सीएडीडब्ल्यूएम (2025): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अप्रैल 2025 को कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को 2025–26 के लिए पीएमकेएसवाई उप-योजना के रूप में 1,600 करोड़ रुपये के आरंभिक परिव्यय के साथ स्वीकृत किया (मंत्रिमंडल निर्णय, 2025)।

एम-सीएडीडब्ल्यूएम का स्वरूप: विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएँ, नहर निकास से खेत द्वार तक लगभग 1 हेक्टेयर तक भूमिगत दाबयुक्त पाइप जाल, और परिसंपत्तियाँ जल उपयोगकर्ता समितियों को सौंपना।

एआईबीपी से संबंध: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (1996–97) ने अधूरी बड़ी और मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन दिया; सीएडी कार्य इसके बाद होते हैं ताकि सृजित क्षमता वास्तव में उपयोग हो।

3. सीएडी के घटक और प्रक्रिया

चरण 1, खेत-स्तरीय विकास: हर निकास के नीचे खेत नालियाँ और खेत निकास बनाना ताकि पानी हर जोत तक पहुँचे।

चरण 2, भूमि समतलीकरण: असमान खेत पानी बर्बाद करते हैं और निचले स्थानों पर जलभराव करते हैं; समतलीकरण पानी बचाता और उपज बढ़ाता है।

चरण 3, वाराबंदी: बारी-बारी जल आपूर्ति जिसमें हर किसान को भूमि के अनुपात में निश्चित दिन निश्चित समय के लिए पानी मिलता है; पंजाब और हरियाणा की नहरों में यह पुरानी प्रथा है।

चरण 4, जल निकास: सतही और उप-सतही नालियाँ अतिरिक्त पानी हटाकर जलभराव और लवणता रोकती हैं।

चरण 5, संयुक्त उपयोग (conjunctive use): नहर जल और भूजल का नियोजित संयुक्त उपयोग; यह नहरों से जलभराव वाले क्षेत्रों में जल स्तर घटाता है और अधिक दोहन वाले क्षेत्रों में बढ़ाता है।

चरण 6, सहभागी सिंचाई प्रबंधन: जल उपयोगकर्ता संघ माइनर और निकास स्तर पर वितरण, रखरखाव और शुल्क वसूली संभालते हैं।

भारतीय कानून: आंध्र प्रदेश किसान सिंचाई प्रणाली प्रबंधन अधिनियम (1997) ऐसा पहला राज्य कानून था; महाराष्ट्र का किसानों द्वारा सिंचाई प्रणाली प्रबंधन अधिनियम (2005) इसके बाद आया।

4. कमान क्षेत्रों की समस्याएँ

जलभराव और लवणता: रिसाव और अति-सिंचाई जल स्तर बढ़ाते हैं; ज्ञात उदाहरणों में पश्चिमी राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर कमान, मध्य प्रदेश का तवा कमान और उत्तर प्रदेश के शारदा सहायक कमान के भाग हैं।

शीर्ष-पुच्छ असमानता: नहर के शीर्ष के पास के किसान अधिक पानी लेकर धान और गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उगाते हैं, जबकि पुच्छ के किसानों को कम पानी मिलता है।

क्षमता और उपयोग का अंतर: दशकों से सृजित क्षमता उपयोग की गई क्षमता से काफी अधिक रही है; कारणों में अधूरी खेत नालियाँ और खराब रखरखाव हैं।

कम जल उपयोग दक्षता: भारत में सतही सिंचाई परियोजनाओं की समग्र दक्षता कम आँकी जाती है (प्रायः लगभग 35–40 प्रतिशत बताई जाती है), जो ड्रिप और स्प्रिंकलर से बहुत कम है (अनुमान भिन्न हैं)।

5. जलविभाजक प्रबंधन: विकास क्रम

आरंभिक क्षेत्र कार्यक्रम: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973–74) और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (1977–78) ने जलविभाजक कार्यों का उपयोग किया; एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989–90 में शुरू हुआ।

हनुमंत राव समिति (1994): डीपीएपी और डीडीपी की समीक्षा कर सहभागी, जलविभाजक-आधारित दृष्टिकोण सुझाया; इससे 1995 के साझा दिशानिर्देश बने।

बाद के दिशानिर्देश: हरियाली दिशानिर्देश (2003) ने धन ग्राम पंचायतों के माध्यम से भेजा; 2008 के साझा दिशानिर्देशों से एकीकृत जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम (2009–10) बना।

पीएमकेएसवाई-जलविभाजक विकास घटक: आईडब्ल्यूएमपी 2015–16 में पीएमकेएसवाई में विलीन हुआ; डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 को 15 दिसंबर 2021 को 2021–22 से 2025–26 के लिए स्वीकृति मिली।

डब्ल्यूडीसी 2.0 का पैमाना: 8,134 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश के साथ लगभग 49.5 लाख हेक्टेयर वर्षा-आश्रित और निम्नीकृत भूमि का भौतिक लक्ष्य; लगभग 50.5 लाख हेक्टेयर की लगभग 1,150 परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं (भूमि संसाधन विभाग, संसद में उत्तर, 2024)।

संबंधित मिशन: वर्षा-आश्रित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलविभाजक विकास परियोजना (1990–91, कृषि मंत्रालय); नीरांचल राष्ट्रीय जलविभाजक परियोजना (विश्व बैंक सहायित); हर जिले में 75 तालाब बनाने या पुनर्जीवित करने हेतु मिशन अमृत सरोवर (24 अप्रैल 2022)।

6. जलविभाजक विकास की प्रक्रिया

चरण 1, सीमांकन: स्थलाकृतिक मानचित्र या उपग्रह चित्र (भुवन) पर शिखर रेखा और जल निकास अंकित कर क्षेत्र को सूक्ष्म जलविभाजकों में बाँटना।

चरण 2, सहभागी नियोजन: ग्राम सभा के अधीन जलविभाजक समिति संसाधन मानचित्र और ट्रांसेक्ट भ्रमण से योजना बनाती है।

चरण 3, शिखर उपचार: ऊपरी ढलानों पर समोच्च खाइयाँ, क्रमबद्ध खाइयाँ और वनरोपण अपवाह की गति घटाते हैं।

चरण 4, कृषि भूमि उपचार: मध्य ढलानों पर समोच्च मेड़, ढालयुक्त मेड़, सीढ़ीदार खेत और खेत तालाब।

चरण 5, जल निकास रेखा उपचार: धाराओं के साथ गली प्लग, ढीले पत्थरों के चेक डैम, गेबियन, चेक डैम और रिसाव तालाब भूजल पुनर्भरण करते हैं।

चरण 6, आजीविका और वापसी: भूमिहीन परिवारों को सहायता (पशुधन, सूक्ष्म उद्यम), रखरखाव के लिए जलविभाजक विकास कोष, और समुदाय को सौंपना।

7. भारतीय सफलता के उदाहरण

सुखोमाजरी (हरियाणा, चंडीगढ़ के पास): 1970 के दशक से छोटे मिट्टी के बाँधों ने सुखना झील में जाने वाली गाद घटाई; ग्रामीणों ने पानी बाँटा और पहाड़ियों को चराई से बचाया, यह सहभागिता का क्लासिक उदाहरण है।

रालेगण सिद्धि (अहमदनगर, महाराष्ट्र): 1970 के दशक से अन्ना हजारे के नेतृत्व में; समोच्च खाइयों, चेक डैम, पेड़ काटने और शराब पर रोक ने सूखाग्रस्त गाँव को समृद्ध बनाया।

हिवरे बाजार (अहमदनगर, महाराष्ट्र): सरपंच पोपटराव पवार के नेतृत्व में; ग्राम सभा द्वारा तय जल बजट और फसल नियम।

अलवर (राजस्थान): राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तरुण भारत संघ ने जोहड़ (पारंपरिक मिट्टी के बाँध) बनाए और अरवरी नदी को पुनर्जीवित करने में मदद की।

झाबुआ (मध्य प्रदेश): राजीव गांधी जलग्रहण मिशन (1994) ने जनजातीय उच्चभूमियों का बड़े पैमाने पर उपचार किया।

राज्य अभियान: जलयुक्त शिवार अभियान (महाराष्ट्र, 2014–15 से), मिशन काकतीय (तेलंगाना, 2015, तालाब पुनरुद्धार) और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (राजस्थान, 2016)।

8. मूल्यांकन और बहस

लाभ: अध्ययन उपचारित जलविभाजकों में ऊँचा भूजल स्तर, दूसरी फसल का अधिक क्षेत्र, अधिक चारा और कम प्रवास दर्ज करते हैं।

समता बहस: लाभ प्रायः कुओं वाले भूस्वामियों को मिलते हैं, जबकि भूमिहीन और पशुपालक समूह पुनर्जनन हेतु बंद साझा भूमि तक पहुँच खोते हैं (विवादित)।

ऊपरी-निचली धारा बहस: ऊपर बहुत अधिक चेक डैम नीचे के तालाबों और जलाशयों तक प्रवाह घटा सकते हैं; कुछ बेसिनों के लिए विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया है (विवादित)।

स्थायित्व: रखरखाव कोष और सक्रिय समिति न हो तो परियोजना वापसी के बाद संरचनाएँ गाद से भर जाती हैं और नष्ट होती हैं।

9. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

आरेख 1: जलविभाजक का रेखाचित्र: बंद शिखर रेखा, एक निकास की ओर शाखित धारा, और शिखर (खाइयाँ, पेड़), मध्य ढलान (मेड़, सीढ़ीदार खेत) तथा घाटी (चेक डैम, रिसाव तालाब) के नाम।

आरेख 2: शिखर से घाटी तक अनुप्रस्थ काट जिसमें हर ढलान स्थिति पर वही उपचार दिखें।

आरेख 3: नहर कमान का खाका: मुख्य नहर, शाखा, वितरिका, माइनर, निकास, खेत नालियाँ और निकास, शीर्ष भाग और पुच्छ अंकित।

मानचित्र: भारत रूपरेखा पर सुखोमाजरी, रालेगण सिद्धि, हिवरे बाजार, अलवर, झाबुआ और जलभराव वाले कमान (इंदिरा गांधी नहर, तवा, शारदा सहायक) अंकित करें।

10. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): कमान क्षेत्र या जलविभाजक की परिभाषा, तीन घटक, एक उदाहरण और वर्ष सहित एक आँकड़ा।

15 अंक (200 शब्द): शिखर से घाटी रेखाचित्र और एक सफल उदाहरण के साथ प्रक्रिया चरणवार समझाएँ।

20 अंक (250 शब्द): मूल्यांकन: विकास क्रम, डब्ल्यूडीसी 2.0 और एम-सीएडीडब्ल्यूएम आँकड़े, सफल उदाहरण, समता और स्थायित्व के मुद्दे, आगे की राह।

मुख्य शब्द: सिंचाई क्षमता अंतर, वाराबंदी, संयुक्त उपयोग, सहभागी सिंचाई प्रबंधन, शिखर से घाटी, सूक्ष्म जलविभाजक, पीएमकेएसवाई।

उद्धृत विचार: हनुमंत राव समिति (1994) का मत था कि जलविभाजक कार्य तभी सफल होते हैं जब समुदाय उन्हें नियोजित, क्रियान्वित और अनुरक्षित करे (भावार्थ)।

कमान क्षेत्र विकास बनाम जलविभाजक प्रबंधन
विशेषता	कमान क्षेत्र विकास	जलविभाजक प्रबंधन
क्षेत्र	बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के नहर-सिंचित कमान	वर्षा-आश्रित और निम्नीकृत उच्चभूमियाँ
मुख्य समस्या	सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता का अंतर; जलभराव	अपवाह, मृदा अपरदन, कम भूजल
मुख्य कार्य	खेत नालियाँ, भूमि समतलीकरण, निकास, वाराबंदी, पाइप जाल	समोच्च खाइयाँ, मेड़, चेक डैम, रिसाव तालाब, वनरोपण
संस्था	जल उपयोगकर्ता संघ	ग्राम सभा के अधीन जलविभाजक समितियाँ
वर्तमान योजना	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एम-सीएडीडब्ल्यूएम (9 अप्रैल 2025 को स्वीकृत)	डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 (2021–26)
भारतीय उदाहरण	इंदिरा गांधी नहर, तवा, चंबल कमान	सुखोमाजरी, रालेगण सिद्धि, हिवरे बाजार, अलवर

भारत में जलविभाजक कार्यक्रमों का विकास
वर्ष	कार्यक्रम या दिशानिर्देश	विशेषता
1973–74	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	सूखा प्रवण जिलों के लिए क्षेत्र कार्यक्रम
1977–78	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	गर्म और शीत मरुस्थल क्षेत्र
1995	साझा दिशानिर्देश (हनुमंत राव समिति, 1994 के बाद)	सहभागी जलविभाजक दृष्टिकोण
2003	हरियाली दिशानिर्देश	ग्राम पंचायतों के माध्यम से धन
2009–10	एकीकृत जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम	क्लस्टर दृष्टिकोण, लंबी परियोजना अवधि
2015–16	पीएमकेएसवाई-जलविभाजक विकास घटक	आईडब्ल्यूएमपी पीएमकेएसवाई में विलीन
2021–26	डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0	लगभग 49.5 लाख हेक्टेयर लक्ष्य; केंद्रीय अंश 8,134 करोड़ रुपये

मुख्य परीक्षा बिंदु

हमेशा शिखर, ढलान और जल निकास रेखा उपचार सहित जलविभाजक का रेखाचित्र बनाएँ; इस विषय में यह सबसे लाभकारी आरेख है।
सीएडी प्रश्नों में सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के अंतर से शुरू करें, फिर घटक चरणवार दें।
वर्तमान आँकड़े दें: डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 (2021–26, लगभग 49.5 लाख हेक्टेयर, केंद्रीय अंश 8,134 करोड़ रुपये) और एम-सीएडीडब्ल्यूएम (9 अप्रैल 2025, 1,600 करोड़ रुपये)।
कम से कम दो गाँवों के उदाहरण उनके राज्य और संबंधित नेता या संगठन सहित लिखें।
समस्याओं पर ईमानदारी से चर्चा करें: जलभराव, शीर्ष-पुच्छ असमानता, भूमिहीनों के लिए समता, वापसी के बाद रखरखाव।
सामान्य त्रुटि: जलविभाजक (जल निकास क्षेत्र) को जल विभाजक रेखा (उसे घेरने वाली शिखर रेखा) से भ्रमित करना।

क्या आप जानते हैं?

सुखोमाजरी इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि उसकी पहाड़ियों की रक्षा से चंडीगढ़ की सुखना झील में गाद घटी; निचले नगर के लाभ ने ऊपरी गाँव के प्रयास को सार्थक किया।
जलविभाजक उपचार क्रम का सूत्र: शिखर से घाटी तक 'पेड़, सीढ़ी, तालाब'।

पिछड़े, मरुस्थलीय, सूखा प्रवण, पहाड़ी, जनजातीय क्षेत्र और द्वीप विकास

भारत उन समस्या प्रदेशों (problem regions) के लिए अलग नियोजन करता है जिन्हें उनकी भौतिक स्थिति या इतिहास पीछे रखता है: पिछड़े जिले, गर्म और शीत मरुस्थल, सूखा प्रवण पट्टियाँ, पहाड़, जनजातीय क्षेत्र और द्वीप। क्षेत्र कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू हुए (डीपीएपी 1973–74, डीडीपी 1977–78, पाँचवीं योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास और जनजातीय उप-योजना) और आज इनमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018, 112 जिले), आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम (2023, 500 प्रखंड), पीएम-जनमन (2023), वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और द्वीप विकास एजेंसी (2017) के अंतर्गत द्वीप योजनाएँ हैं, जिनमें विवादित ग्रेट निकोबार परियोजना भी है।

सरल शब्दों में

भारत के कुछ भाग भारी बोझ लेकर दौड़ शुरू करते हैं: कम वर्षा वाले मरुस्थल, खड़ी पहाड़ियाँ, दूरस्थ जनजातीय वन और दूर के द्वीप।

क्षेत्र विकास हर ऐसे प्रदेश को उसकी अपनी समस्या के अनुसार योजना देता है, जैसे कमजोर विषय के लिए बनाई गई विशेष कोचिंग।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक राष्ट्रीय योजना थार मरुस्थल और अंडमान द्वीप दोनों पर फिट नहीं हो सकती, और समस्या-क्षेत्र नियोजन (problem-area planning) प्रादेशिक विषमता घटाता है।

यूपीएससी नामित प्रदेशों और वर्तमान योजनाओं सहित इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन पूछता है।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

पिछड़ा क्षेत्र: ऐसा क्षेत्र जो आय, अवसंरचना और मानव विकास में राष्ट्रीय औसत से पीछे हो; पिछड़ापन भौतिक (मरुस्थल, पहाड़), ऐतिहासिक (औपनिवेशिक उपेक्षा) या सामाजिक (जनजातीय अलगाव) हो सकता है।

समस्या प्रदेश: किसी विशेष भौतिक या आर्थिक बाधा वाला प्रदेश जिसे अनुरूप योजना चाहिए; शिवरामन समिति रिपोर्ट (1981) ने यही समस्या-क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाया।

सूखा प्रवण क्षेत्र: ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा कम और बहुत परिवर्तनशील हो, अतः फसल प्रायः नष्ट हो; भारत मौसम विज्ञान विभाग सामान्य वर्षा से 20 प्रतिशत से अधिक मौसमी कमी को अपर्याप्त मानता है।

शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र: गर्म शुष्क क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और हरियाणा-पंजाब के भाग आते हैं; शीत शुष्क क्षेत्र में लद्दाख और लाहौल-स्पीति; अर्ध-शुष्क क्षेत्र पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया और मध्य भारत में हैं।

जनजातीय क्षेत्र: पाँचवीं अनुसूची (मध्य और प्रायद्वीपीय भारत) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र या छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) से शासित क्षेत्र।

2. पिछड़ा क्षेत्र विकास

पहचान: बी.डी. पांडे समूह (1968–69) ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची बनाई; इसके बाद केंद्रीय निवेश अनुदान योजना (1971) और रियायती वित्त आए।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (2006–07): लगभग 250 पिछड़े जिलों (बाद में 272) को पंचायतों द्वारा जिला योजनाओं के लिए अबद्ध धन; 2015–16 से बंद।

विशेष पैकेज: केबीके प्रदेश (कालाहांडी-बलांगीर-कोरापुट, ओडिशा, 1998–99 से) के लिए संशोधित दीर्घकालीन कार्य योजना और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जिलों के लिए बुंदेलखंड पैकेज (2009)।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018): 112 जिलों को पाँच विषयों में 49 संकेतकों पर मासिक क्रम दिया जाता है: स्वास्थ्य और पोषण (30 प्रतिशत), शिक्षा (30), कृषि और जल (20), वित्तीय समावेशन और कौशल (10) तथा मूल अवसंरचना (10) (नीति आयोग)।

आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम (जनवरी 2023): 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिलों में 500 प्रखंड, लगभग 40 प्रमुख संकेतकों पर निगरानी (संसद में सरकारी उत्तर, 2025); संपूर्णता अभियान (2024) ने चुने हुए संकेतकों की संतृप्ति पर जोर दिया।

पद्धति: योजनाओं का अभिसरण, केंद्र, राज्य और जिला अधिकारियों का सहयोग, तथा सार्वजनिक डैशबोर्ड द्वारा प्रतिस्पर्धा; यह जिला स्तर पर 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' लागू करता है।

बहस: समर्थक संस्थागत प्रसव और टीकाकरण में सुधार बताते हैं; आलोचक कहते हैं कि क्रम मापने योग्य इनपुट पर केंद्रित है और भूमि, सिंचाई तथा उद्योग जैसे संरचनात्मक कारणों को नहीं छूता (विवादित)।

3. मरुस्थल विकास

मरुस्थल विकास कार्यक्रम (1977–78): राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के गर्म मरुस्थल तथा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल क्षेत्र; उद्देश्य मरुस्थलीकरण (desertification) रोकना और पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना था।

थार में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया: अति-चराई, ईंधन के लिए झाड़ियों की कटाई, सीमांत भूमि पर खेती और तेज हवाएँ बालू टिब्बों को खेतों और सड़कों पर ले आती हैं।

उपाय: सेवण जैसी घासों से बालू टिब्बा स्थिरीकरण, नहरों और सड़कों के साथ आश्रय पट्टियाँ, वन-चारागाह, और टांका, कुंड तथा खड़ीन द्वारा जल संचयन।

इंदिरा गांधी नहर: 1958 में शुरू, सतलुज-ब्यास पर हरिके बैराज से पोषित, इसने पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई लाई पर साथ ही जलभराव, लवणता और पशुचारी जीवन से बदलाव भी।

अनुसंधान सहायता: केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी, जोधपुर, 1959) शुष्क खेती, टिब्बा स्थिरीकरण और शुष्क बागवानी विकसित करता है।

शीत मरुस्थल: लद्दाख और लाहौल-स्पीति हिमनद पिघलन नालियों, कृत्रिम बर्फ जलाशयों (लद्दाख में आइस स्तूप) और ग्रीनहाउस खेती का उपयोग करते हैं; पर्यटन और सौर ऊर्जा नए विकल्प हैं।

4. सूखा प्रवण क्षेत्र विकास

डीपीएपी (1973–74): ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (1970–71) से निकला; इसने सूखा प्रवण जिलों में जलविभाजक कार्य, वनरोपण, शुष्क खेती और पशुधन विकास अपनाया।

भारत की सूखा पट्टियाँ: पश्चिमी राजस्थान और कच्छ; महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना की वृष्टि छाया पट्टी; रायलसीमा (आंध्र प्रदेश); बुंदेलखंड; तमिलनाडु और ओडिशा (कालाहांडी) के भाग।

समीक्षा और विलय: हनुमंत राव समिति (1994) ने सहभागी जलविभाजक दृष्टिकोण सुझाया; डीपीएपी और डीडीपी को आईडब्ल्यूएमपी (2009–10) और फिर पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी (2015–16) में विलीन किया गया।

संस्थाएँ: राष्ट्रीय वर्षा-आश्रित क्षेत्र प्राधिकरण (2006) वर्षा-आश्रित खेती पर सलाह देता है; सूखा प्रबंधन नियमावली (2016, 2020 में अद्यतन) सूखा घोषित करने के संकेतक तय करती है।

फसल और जल रणनीति: शुष्क क्षेत्रों के अनुकूल मिलेट और दलहन, फसल बीमा (पीएम फसल बीमा योजना, 2016), सूक्ष्म सिंचाई और चारा बैंक।

5. पर्वतीय क्षेत्र विकास

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पाँचवीं योजना, 1974–75): पहाड़ी राज्यों के बाहर नामित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जैसे नीलगिरि (तमिलनाडु), दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) और असम के भाग; पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (1974–75) ने घाट तालुकों को समेटा।

विशेष श्रेणी दर्जा: गाडगिल सूत्र (1969) के अंतर्गत पहाड़ी भू-भाग, कम घनत्व, बड़ा जनजातीय अंश और सामरिक सीमाओं के कारण पूर्वोत्तर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य उदार केंद्रीय सहायता के पात्र बने; चौदहवें वित्त आयोग (2015) ने कर हस्तांतरण में यह भेद नहीं किया।

पूर्वोत्तर संस्थाएँ: पूर्वोत्तर परिषद (वैधानिक, 1971), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (विभाग 2001), और अवसंरचना तथा सामाजिक परियोजनाओं के लिए पीएम-डिवाइन (बजट 2022–23)।

पहाड़ी समस्याएँ: कमजोर ढलान, भूस्खलन, छोटी बिखरी जोतें, पूर्वोत्तर में झूम (स्थानांतरी खेती), उत्तराखंड के पहाड़ी गाँवों से बाहर प्रवास और कमजोर संपर्क।

पहाड़ी रणनीतियाँ: बागवानी (हिमाचल प्रदेश में सेब), सीढ़ीदार खेती, इको-पर्यटन, लघु जलविद्युत, और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का राष्ट्रीय मिशन (जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, 2008 के अंतर्गत)।

सीमांत गाँव: वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-I (15 फरवरी 2023 को स्वीकृत) उत्तरी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 जिलों के 46 प्रखंडों को समेटता है, पहले चरण में 662 गाँव।

वीवीपी-II (अप्रैल 2025 में स्वीकृत): 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य स्थल सीमाओं के सीमांत गाँवों के लिए 6,839 करोड़ रुपये (मंत्रिमंडल निर्णय, 2025)।

बहस: हिमालय में सड़क चौड़ीकरण और जलविद्युत (उदाहरण के लिए चार धाम सड़क परियोजना और 2023 में जोशीमठ में भू-धंसाव) धारण क्षमता पर प्रश्न उठाते हैं (विवादित)।

6. जनजातीय क्षेत्र विकास

जनजातीय उप-योजना (पाँचवीं योजना, 1974–75): जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में योजना धन का अंश जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित; एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी), माडा पॉकेट और क्लस्टर द्वारा क्रियान्वित।

वर्तमान रूप: उप-योजना अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना कहलाती है, जिसमें लगभग 40 केंद्रीय मंत्रालय धन निर्धारित करते हैं।

पीवीटीजी: 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह; पीएम-जनमन (15 नवंबर 2023 को शुरू, लगभग 24,104 करोड़ रुपये) पीवीटीजी बस्तियों को आवास, सड़क, पानी और स्वास्थ्य देता है।

पीएम-जुगा (2024): धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (सितंबर 2024 में स्वीकृत, लगभग 79,156 करोड़ रुपये) योजना अभिसरण द्वारा लगभग 63,000 जनजातीय-बहुल गाँवों को लक्ष्य करता है।

कानूनी संरक्षण: पाँचवीं और छठी अनुसूची, पेसा (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) भूमि, वन और स्वशासन अधिकारों की रक्षा करते हैं।

समस्याएँ: भूमि हस्तांतरण, खानों और बाँधों से विस्थापन (उदाहरण के लिए छोटानागपुर पठार और बस्तर में), ऋणग्रस्तता, कुपोषण और कुछ जनजातीय जिलों में वामपंथी उग्रवाद।

आजीविका उदाहरण: लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन के लिए वन धन विकास केंद्र (2018); जनजातीय शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय।

7. द्वीप क्षेत्र

दो समूह: बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (लगभग 572 द्वीप और द्वीपिकाएँ) और अरब सागर में लक्षद्वीप (36 द्वीप, 10 बसे हुए); दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं।

द्वीपों की समस्याएँ: अलगाव और ऊँची परिवहन लागत, मीठे पानी की कमी, छोटा भू-क्षेत्र, चक्रवात, सुनामी (2004) और समुद्र स्तर वृद्धि के प्रति संवेदनशीलता, तथा नाजुक प्रवाल और वन पारिस्थितिकी तंत्र।

द्वीप विकास एजेंसी (1 जून 2017): केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, नीति आयोग के सहयोग से; पहले चरण के लिए 10 द्वीप चुने गए, और 2018 तक लगभग 26 द्वीप (अंडमान-निकोबार में 16, लक्षद्वीप में 10) समग्र विकास के लिए सूचीबद्ध हुए।

संपर्क: चेन्नई-अंडमान समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल (अगस्त 2020 में उद्घाटित) और कोच्चि-लक्षद्वीप समुद्री केबल (जनवरी 2024) ने तीव्र इंटरनेट पहुँचाया।

ग्रेट निकोबार परियोजना (2021 में स्वीकृत): गैलाथिया खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप और गैस-सौर बिजली संयंत्र, प्रायः उद्धृत लागत लगभग 72,000 करोड़ रुपये; इसके लिए लगभग 130 वर्ग किमी वन भूमि का विपथन चाहिए।

ग्रेट निकोबार बहस: समर्थक मलक्का जलडमरूमध्य और पूर्व-पश्चिम नौवहन मार्ग के पास सामरिक स्थिति पर जोर देते हैं; आलोचक शोम्पेन (एक पीवीटीजी), लेदरबैक कछुओं के प्रजनन, प्रवाल भित्तियों, ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और ऊँचे भूकंपीय जोखिम की ओर संकेत करते हैं (विवादित)।

नियमन: द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (2019) और एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएँ तट के पास निर्माण को नियंत्रित करती हैं।

लक्षद्वीप रणनीति: धारण क्षमता की सीमा के साथ इको-पर्यटन, डीजल की जगह सौर ऊर्जा, विलवणीकरण (कवरत्ती और अन्य द्वीपों पर निम्न-तापमान तापीय विलवणीकरण संयंत्र) और टूना जैसी मात्स्यिकी।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

मानचित्र 1: भारत रूपरेखा पर सूखा प्रवण पट्टियाँ (पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, बुंदेलखंड) और गर्म तथा शीत मरुस्थल छायांकित करें।

मानचित्र 2: पाँचवीं अनुसूची राज्य (मध्य पट्टी) और छठी अनुसूची राज्य (पूर्वोत्तर) अंकित करें, पीवीटीजी उदाहरणों जैसे शोम्पेन (ग्रेट निकोबार) और बैगा (मध्य प्रदेश) सहित।

मानचित्र 3: अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप का इनसेट, जिसमें पोर्ट ब्लेयर, गैलाथिया खाड़ी, कवरत्ती और मिनिकॉय तथा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10° चैनल अंकित हो।

आरेख: प्रदेश प्रकारों (मरुस्थल, सूखा, पहाड़, जनजातीय, द्वीप) बनाम उनकी मुख्य बाधा और मुख्य उपाय का आव्यूह।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): समस्या प्रदेश की परिभाषा, वर्ष सहित कार्यक्रम का नाम, दो उपाय और एक उदाहरण।

15 अंक (200 शब्द): मानचित्र और आँकड़ों सहित एक वर्तमान योजना जोड़ें (आकांक्षी प्रखंड, पीएम-जनमन, डब्ल्यूडीसी 2.0)।

20 अंक (250 शब्द): दो या अधिक समस्या प्रदेशों की तुलना, कार्यक्रमों का मूल्यांकन, द्वीपों के लिए ग्रेट निकोबार बहस, और प्रदेश-विशिष्ट रणनीतियाँ।

मुख्य शब्द: समस्या-क्षेत्र दृष्टिकोण, अभिसरण, धारण क्षमता, मरुस्थलीकरण, जनजातीय उप-योजना, पीवीटीजी, द्वीप पारिस्थितिकी, प्रतिस्पर्धी संघवाद।

उद्धृत विचार: पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर राष्ट्रीय समिति (बी. शिवरामन, 1981) का तर्क था कि हर प्रकार के पिछड़े क्षेत्र को उसकी विशिष्ट बाधाओं के अनुरूप रणनीति चाहिए (भावार्थ)।

भारत में क्षेत्र विकास कार्यक्रम
प्रदेश प्रकार	कार्यक्रम और वर्ष	मुख्य उपाय	उदाहरण क्षेत्र
सूखा प्रवण	डीपीएपी, 1973–74; अब पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	जलविभाजक कार्य, शुष्क खेती, चारा	मराठवाड़ा, रायलसीमा, बुंदेलखंड
मरुस्थल	डीडीपी, 1977–78; अब पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	टिब्बा स्थिरीकरण, आश्रय पट्टियाँ, जल संचयन	पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, लद्दाख
पहाड़ी	एचएडीपी और पश्चिमी घाट कार्यक्रम, 1974–75	सीढ़ीदार खेत, बागवानी, इको-पर्यटन	नीलगिरि, दार्जिलिंग, पश्चिमी घाट तालुक
जनजातीय	जनजातीय उप-योजना, 1974–75; पीएम-जनमन, 2023; पीएम-जुगा, 2024	निर्धारित धन, पीवीटीजी बस्तियाँ, एफआरए अधिकार	बस्तर, छोटानागपुर, पूर्वोत्तर
पिछड़ा जिला	बीआरजीएफ, 2006–07; आकांक्षी जिले, 2018; आकांक्षी प्रखंड, 2023	अभिसरण, संकेतकों पर क्रम	112 जिले; 500 प्रखंड
सीमांत गाँव	वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, 2023; वीवीपी-II, 2025	सड़क, आजीविका, पर्यटन, संपर्क	अरुणाचल से लद्दाख तक उत्तरी सीमा प्रखंड
द्वीप	द्वीप विकास एजेंसी, 2017	इको-पर्यटन, संपर्क, बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा	अंडमान और निकोबार; लक्षद्वीप

आकांक्षी जिला कार्यक्रम: विषय और भार (नीति आयोग)
विषय	भार
स्वास्थ्य और पोषण	30 प्रतिशत
शिक्षा	30 प्रतिशत
कृषि और जल संसाधन	20 प्रतिशत
वित्तीय समावेशन और कौशल विकास	10 प्रतिशत
मूल अवसंरचना	10 प्रतिशत

मुख्य परीक्षा बिंदु

सामान्य रूप से 'पिछड़े क्षेत्र' लिखने के बजाय प्रदेश का सटीक नाम दें (मराठवाड़ा, रायलसीमा, थार, कालाहांडी, ग्रेट निकोबार)।
हर समस्या प्रदेश को उसकी बाधा और अनुरूप उपाय से जोड़ें; 15 और 20 अंक के उत्तरों में तुलनात्मक तालिका अंक दिलाती है।
वर्षों सहित वर्तमान योजनाएँ दें: आकांक्षी जिले (2018), आकांक्षी प्रखंड (2023), पीएम-जनमन (2023), पीएम-जुगा (2024), वाइब्रेंट विलेज (2023, वीवीपी-II 2025)।
द्वीप प्रश्नों में सामरिक और आर्थिक लाभों को जनजातीय अधिकारों, जैव विविधता (biodiversity) और भूकंपीय जोखिम से संतुलित करें; ग्रेट निकोबार बहस को विवादित बताएँ।
बताएँ कि डीपीएपी और डीडीपी जलविभाजक कार्यक्रमों में विलीन हो चुके हैं; उन्हें अलग वर्तमान योजनाओं के रूप में लिखना पुराना है।
कम से कम एक मानचित्र बनाएँ: सूखा पट्टियाँ, अनुसूचित क्षेत्र या द्वीप इनसेट।

क्या आप जानते हैं?

10° चैनल अंडमान समूह को निकोबार समूह से अलग करता है, जबकि 8° चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है।
1970 के दशक के क्षेत्र कार्यक्रमों का सूत्र: 'सूखा, मरु, पहाड़, जनजाति' यानी डीपीएपी (1973–74), डीडीपी (1977–78), एचएडीपी और जनजातीय उप-योजना (पाँचवीं योजना)।

UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: भारत में प्रादेशिक विकास और नियोजन

2014 से 2026 तक UPSC ने इस अध्याय से 455 अंकों के 31 प्रश्न-भाग पूछे (10 अंकों के 10, 15 अंकों के 13 और 20 अंकों के 8 भाग), सभी प्रश्नपत्र II में। सबसे अधिक पूछे गए क्षेत्र पिछड़े, पहाड़ी, जनजातीय, सूखा प्रवण और द्वीपीय क्षेत्र विकास (15 भाग), पंचायती राज और विकेंद्रीकृत नियोजन (8 भाग) तथा कमान क्षेत्र विकास और जलविभाजक प्रबंधन (7 भाग) हैं। नीचे हर प्रश्न का UPSC शब्द-सीमा में लिखा आदर्श उत्तर है, मानचित्र या आरेख सहित।

सरल शब्दों में

प्रश्न पढ़िए और पहले अपना उत्तर स्वयं लिखिए, 10 अंकों के लिए लगभग 150, 15 के लिए 200 और 20 के लिए 250 शब्दों में, एक मानचित्र या आरेख के साथ।

फिर उसकी आदर्श उत्तर से तुलना कीजिए: क्या आपने मुख्य शब्द परिभाषित किया, योजनाओं के नाम उनके वर्ष सहित दिए, भारतीय उदाहरण और स्रोत सहित आँकड़े दिए?

जो छूट गया उसे अपनी नोटबुक में लिखिए और अगला प्रश्न करने से पहले नोट्स में संबंधित विषय दोहराइए।

1. प्रादेशिक नियोजन का अनुभव, पंचवर्षीय योजनाएँ और बहुस्तरीय नियोजन

उदाहरण 1 (UPSC 2015, 20 अंक): भारत में कार्यान्वित किए जा रहे बहु-स्तरीय नियोजन की संकल्पना की विवेचना कीजिए, तथा इस संबंध में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के निहितार्थों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: बहुस्तरीय नियोजन को परिभाषित कीजिए और भारत में इसके स्तरों तथा समितियों को बताइए, फिर स्पष्ट कीजिए कि 73वें और 74वें संशोधनों ने इसे संवैधानिक आधार कैसे दिया; अंत में कमियाँ और आगे की राह लिखिए। स्तर-आरेख बनाइए।

बहुस्तरीय नियोजन कई परस्पर जुड़े स्थानिक स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड और ग्राम) पर योजनाएँ तैयार करना है, ताकि हर स्तर उस विषय की योजना बनाए जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानता है और योजनाएँ ऊपर-नीचे एकीकृत हों।

भारत में विकास: प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाएँ केंद्रीकृत और क्षेत्रवार थीं। सामुदायिक विकास (1952) ने खंड (ब्लॉक) बनाया; बलवंतराय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, जो पहली बार नागौर, राजस्थान (1959) में अपनाया गया। खंड-स्तरीय नियोजन पर दांतवाला कार्यदल (1978) और जिला नियोजन पर हनुमंत राव कार्यदल (1984) ने नीचे से नियोजन की वकालत की, पर सुनिश्चित धन के बिना योजनाएँ ऊपर से नीचे ही रहीं।

73वें संशोधन (1992) के निहितार्थ: इसने ग्राम सभा और त्रिस्तरीय पंचायतों को संवैधानिक बनाया, पाँच वर्ष का कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग दिए। अनुच्छेद 243G पंचायतों से ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने को कहता है।

74वें संशोधन (1992) के निहितार्थ: इसने नगरपालिकाएँ बनाईं जिन्हें बारहवीं अनुसूची के 18 विषय मिले, जिनमें नगर नियोजन शामिल है। अनुच्छेद 243ZD पंचायत और नगरपालिका योजनाओं को जोड़कर जिला योजना का प्रारूप बनाने हेतु जिला योजना समिति, और अनुच्छेद 243ZE दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए महानगर योजना समिति अनिवार्य करता है।

परिणाम: केरल के जन योजना अभियान (1996) ने राज्य योजना निधि का लगभग एक-तिहाई स्थानीय निकायों को सौंपा; 2015 से हर ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाती है।

कमियाँ: धन, कार्य और कार्मिकों का हस्तांतरण असमान है; अनेक जिला योजना समितियाँ केवल कागज़ पर हैं, और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ अब भी स्थानीय बजट पर हावी हैं।

आरेख: पाँच स्तरों का पिरामिड (संघ/नीति आयोग, राज्य, जिला योजना समिति, खंड/पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा), जिसमें धन और दिशानिर्देशों के लिए नीचे की ओर तथा योजनाओं के लिए ऊपर की ओर तीर हों।

भारत में बहुस्तरीय नियोजन को अब संवैधानिक ढाँचा मिल गया है; वास्तविक हस्तांतरण, सक्रिय जिला योजना समितियाँ और GIS से स्थानिक आँकड़े इसे सार और नीचे से ऊपर का एकीकरण दे सकते हैं।

2. एकीकृत ग्रामीण विकास, पंचायती राज और विकेंद्रीकृत नियोजन

उदाहरण 2 (UPSC 2026, 10 अंक): भारत में पंचायती राज संस्थाएँ महिला सशक्तिकरण में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: दिखाइए कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण और भागीदारी महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे सशक्त करती है, आँकड़ों और उदाहरणों सहित, और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व जैसी सीमाएँ बताइए। 50 प्रतिशत आरक्षण वाले राज्यों का मानचित्र जोड़िए।

73वें संशोधन (1992) ने पंचायत की कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए (अनुच्छेद 243D); तब से 20 से अधिक राज्यों ने इसे 50 प्रतिशत आरक्षण तक बढ़ाया है, जिसमें बिहार 2006 में पहला था।

राजनीतिक सशक्तीकरण: लगभग 14 लाख महिलाएँ, यानी लगभग 31 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का करीब 46 प्रतिशत, स्थानीय शासन में हैं (पंचायती राज मंत्रालय)। यह ऊँचे स्तरों पर नेतृत्व का प्रशिक्षण-स्थल है।

बदलती प्राथमिकताएँ: चट्टोपाध्याय और डुफ्लो (2004) के पश्चिम बंगाल और राजस्थान के गाँवों के अध्ययन में पाया गया कि महिला प्रधानों ने पेयजल और सड़कों पर अधिक निवेश किया, जिनकी माँग महिलाओं ने उठाई थी।

आर्थिक और सामाजिक लाभ: पंचायतें DAY-NRLM और कुटुम्बश्री (केरल) के स्वयं सहायता समूहों के साथ आजीविका, पोषण और स्वच्छता पर काम करती हैं, जिससे घर और गाँव में महिलाओं की आवाज़ बढ़ती है।

सीमाएँ: 'सरपंच-पति' या पुरुष संबंधियों द्वारा प्रॉक्सी शासन, कम साक्षरता, जातिगत पदानुक्रम और आरक्षित सीटों का छोटा रोटेशन।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले राज्य छायांकित हों, बिहार, केरल और राजस्थान अंकित हों।

क्षमता निर्माण और जेंडर बजटिंग के साथ पंचायती राज संस्थाएँ संख्यात्मक उपस्थिति को वास्तविक निर्णय-शक्ति में बदल सकती हैं।

उदाहरण 3 (UPSC 2024, 15 अंक): 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की योजना के लिए कार्य, वित्त व पदाधिकारियों को हस्तांतरित किया। प्रमुख उपलब्धियों की उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: 73वें संशोधन द्वारा हस्तांतरित तीन 'F' बताइए, फिर हर एक के अंतर्गत उपलब्धियों की नामित उदाहरणों और आँकड़ों सहित चर्चा कीजिए, और शेष कमियों के साथ समाप्त कीजिए। GPDP चक्र का प्रवाह-चित्र बनाइए।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992, अप्रैल 1993 से लागू) ने एकसमान त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाया और राज्यों से तीन 'F' सौंपने को कहा: कार्य (ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय), वित्त और कार्मिक, ताकि ग्रामीण क्षेत्र अपनी योजना स्वयं बना सकें।

कार्य: लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें अब 'सबकी योजना सबका विकास' जन योजना अभियान से वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना बनाती हैं, जो 2018 से हर वर्ष 2 अक्टूबर से चलता है। केरल ने स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय और कृषि कार्यालय स्थानीय निकायों को सौंपे हैं।

वित्त: पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021–26 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपये दिए, जिसका एक भाग पेयजल और स्वच्छता से बँधा है। धन अब सीधे पंचायत खातों में जाता है और eGramSwaraj (2020) पर ट्रैक होता है।

कार्मिक: केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने विभागीय कर्मचारियों को पंचायतों के अधीन किया; महाराष्ट्र की जिला परिषदें प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र चलाती हैं।

सामाजिक उपलब्धियाँ: लगभग 46 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं, और आरक्षित सीटों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को स्थानीय सत्ता में लाया; PESA (1996) ने पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियाँ बढ़ाईं, और वन अधिकार अधिनियम (2006) के साथ मेंढा-लेखा (गढ़चिरौली) ने बाँस पर सामुदायिक अधिकार पाए।

आरेख: GPDP चक्र का प्रवाह-चित्र: स्थिति विश्लेषण, ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता, योजना अनुमोदन, eGramSwaraj पर अपलोड, क्रियान्वयन, सामाजिक अंकेक्षण।

कमियाँ: राज्यों में हस्तांतरण असमान है, अपना राजस्व कम है और कर्मचारियों की कमी बनी है। फिर भी, जिन राज्यों ने ईमानदारी से हस्तांतरण किया वहाँ इस अधिनियम ने पंचायत को वास्तविक नियोजन इकाई बना दिया है।

उदाहरण 4 (UPSC 2022, 10 अंक): क्या पंचायत राज संस्थान भारत में आधारभूत स्तर पर नियोजन में एक भूमिका निभा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: 'हाँ' में उत्तर दीजिए और दिखाइए कि पंचायती राज संस्थाएँ ज़मीनी स्तर पर कैसे नियोजन करती हैं: संवैधानिक दायित्व, GPDP प्रक्रिया, स्थानीय ज्ञान और अभिसरण, उदाहरणों सहित; बाधाएँ संक्षेप में बताइए। GPDP प्रवाह-चित्र बनाइए।

हाँ। अनुच्छेद 243G पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने का अधिकार देता है, जिससे वे ज़मीनी स्तर के नियोजन का आधार बनती हैं।

कैसे: (i) ग्राम सभा सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, संसाधन मानचित्रण और ट्रांसेक्ट भ्रमण से ज़रूरतें पहचानती है; (ii) ग्राम पंचायत वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाती है, जो 2022 से स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के नौ विषयों से जुड़ी है; (iii) योजना वित्त आयोग अनुदानों को मनरेगा, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन और NRLM निधियों से जोड़ती है; (iv) खंड और जिला पंचायतें योजनाओं को जिला योजना समिति के लिए समेकित करती हैं।

उदाहरण: केरल के जन योजना अभियान (1996) ने दिखाया कि स्थानीय निकाय राज्य योजना निधि का एक-तिहाई नियोजित और क्रियान्वित कर सकते हैं; हिवरे बाज़ार (अहमदनगर) ने ग्राम सभा नियमों से जल और चरागाह भूमि पुनर्जीवित की; PESA और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गढ़चिरौली की ग्राम सभाएँ बाँस की बिक्री का प्रबंधन करती हैं।

आरेख: प्रवाह-चित्र: ग्राम सभा आवश्यकता आकलन → GPDP प्रारूप → अनुमोदन → eGramSwaraj अपलोड → क्रियान्वयन → सामाजिक अंकेक्षण।

बाधाएँ: योजनाओं से बँधी निधि, कमज़ोर तकनीकी कर्मचारी और अभिजात वर्ग का कब्ज़ा। प्रशिक्षित योजनाकारों, मुक्त निधि और GIS-आधारित ग्राम मानचित्रों से पंचायती राज संस्थाएँ नियोजन को सचमुच नीचे से ऊपर बना सकती हैं।

उदाहरण 5 (UPSC 2021, 20 अंक): समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि कैसे पंचायती राज प्रणाली, भारत में विकेन्द्रीकृत योजनाओं में उत्प्रेरक है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: आलोचनात्मक परीक्षण: पहले दिखाइए कि पंचायती राज संस्थाएँ विकेंद्रीकृत नियोजन को कैसे गति देती हैं (दायित्व, GPDP, वित्त, उदाहरण), फिर सीमाएँ (तीन 'F' का अंतर, योजनाओं का प्रभुत्व, अभिजात कब्ज़ा, कमज़ोर DPC), और संतुलित निष्कर्ष दीजिए। स्तर-आरेख बनाइए।

विकेंद्रीकृत नियोजन ज़रूरतें पहचानने, प्राथमिकताएँ तय करने और संसाधन आवंटित करने की शक्ति निर्वाचित स्थानीय निकायों को सौंपता है। बलवंतराय मेहता समिति (1957) ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा; 73वें संशोधन (1992) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को इसका संवैधानिक साधन बनाया।

उत्प्रेरक के रूप में: (i) अनुच्छेद 243G और ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय पंचायतों को नियोजन का दायित्व देते हैं; (ii) हर ग्राम पंचायत प्रति वर्ष GPDP बनाती है, और 2019 से खंड और जिला पंचायतें भी अपनी योजनाएँ बनाती हैं; (iii) चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों ने बड़े अनुदान सीधे पंचायतों को भेजे (2021–26 के लिए लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपये); (iv) ग्राम सभा स्थानीय ज्ञान और सामाजिक अंकेक्षण लाती है, जैसे मनरेगा में।

सफलताएँ: केरल का जन योजना अभियान (1996) और कर्नाटक का हस्तांतरण संभावनाएँ दिखाते हैं; महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार ने ग्राम सभाओं से जलविभाजक नियोजन किया; PESA (1996) और वन अधिकार अधिनियम (2006) ने गढ़चिरौली की जनजातीय ग्राम सभाओं को लघु वनोपज पर नियंत्रण दिया।

सीमाएँ: कार्य, धन और कार्मिकों का हस्तांतरण असमान है, और कई राज्यों में पंचायतें निश्चित दिशानिर्देशों वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी भर हैं; अपना राजस्व बहुत कम है; अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत जिला योजना समितियाँ प्रायः निष्क्रिय हैं; अभिजात वर्ग और पुरुष प्रॉक्सी का कब्ज़ा भागीदारी को कमज़ोर करता है; स्थानिक नियोजन की तकनीकी क्षमता कम है।

प्रादेशिक विषमता: केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हस्तांतरण गहरा है पर कई उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में उथला, जबकि छठी अनुसूची क्षेत्रों में पंचायतों के स्थान पर जिला परिषदें हैं।

आरेख: त्रिस्तरीय पिरामिड (जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और आधार में ग्राम सभा) जो जिला योजना समिति को योजनाएँ देता है, ऊपर योजनाओं और नीचे धन के तीर सहित।

इसलिए पंचायती राज संस्थाएँ आवश्यक पर अभी पर्याप्त उत्प्रेरक नहीं हैं। मुक्त निधि, स्थानीय योजनाकारों का संवर्ग, सक्रिय DPC और GIS-आधारित ग्राम योजनाएँ औपचारिक विकेंद्रीकरण को वास्तविक नीचे से ऊपर नियोजन में बदल देंगी।

उदाहरण 6 (UPSC 2020, 10 अंक): पंचायती राज की सफलता लोगों की आधार स्तर पर सार्थक सहभागिता पर निर्भर करती है। परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: परीक्षण कीजिए कि जनभागीदारी पंचायती राज की सफलता क्यों तय करती है, ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण और नामित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए, और भागीदारी को सीमित करने वाले कारक बताइए। आदर्श गाँवों का मानचित्र जोड़िए।

पंचायती राज का उद्देश्य द्वार पर लोकतंत्र है; इसकी मूल संस्था ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A) है, जो गाँव के सभी वयस्क मतदाताओं की सभा है। सक्रिय भागीदारी के बिना पंचायतें केवल क्रियान्वयन कार्यालय बन जाती हैं।

भागीदारी क्यों ज़रूरी है: लोग अपनी ज़रूरतें और संसाधन जानते हैं; ग्राम सभा में उनकी उपस्थिति GPDP में प्राथमिकताएँ तय करती है, सामाजिक अंकेक्षण (2005 से मनरेगा में अनिवार्य) से भ्रष्टाचार रोकती है और स्वामित्व-भाव पैदा करती है, जिससे चेक डैम जैसी परिसंपत्तियों का रखरखाव होता है।

प्रमाण: हिवरे बाज़ार और रालेगण सिद्धि (महाराष्ट्र) ने चराई और जल-उपयोग पर ग्राम सभा के निर्णयों से जल और खेती बदल दी; केरल के जन योजना अभियान (1996) में लाखों लोग वार्ड सभाओं में शामिल हुए; मेंढा-लेखा (गढ़चिरौली) ने ग्राम सभा से वन अधिकार प्राप्त किए।

बाधाएँ: ग्राम सभा में कम उपस्थिति, भूस्वामी जातियों का प्रभुत्व, महिलाओं का प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, सूचना की कमी और योजना-प्रेरित एजेंडा।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें सहभागी पंचायतों के आदर्श के रूप में हिवरे बाज़ार, रालेगण सिद्धि, मेंढा-लेखा और केरल अंकित हों।

अतः सफलता भागीदारी पर निर्भर है; वार्ड और महिला सभाएँ, eGramSwaraj पर पारदर्शिता और क्षमता निर्माण इसे गहरा कर सकते हैं।

उदाहरण 7 (UPSC 2018, 10 अंक): भारत में सफल विकेंद्रित आयोजना में लोगों की सहभागिता की भूमिका की जांच कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि जनभागीदारी हर चरण (आवश्यकता, योजना, क्रियान्वयन, निगरानी) में विकेंद्रीकृत नियोजन को सफल कैसे बनाती है, भारतीय उदाहरणों और संस्थागत माध्यमों सहित, फिर बाधाएँ बताइए। भागीदारी-चक्र बनाइए।

विकेंद्रीकृत नियोजन तभी सफल होता है जब जिन लोगों के लिए योजना बनती है, वही उसे बनाएँ; भागीदारी योजनाओं को सरकारी दस्तावेज़ से सामुदायिक प्रतिबद्धता में बदल देती है।

हर चरण में भूमिका: आवश्यकता आकलन में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन और संसाधन मानचित्र स्थानीय प्राथमिकताएँ दिखाते हैं; योजना-निर्माण में ग्राम सभा GPDP में कार्यों का क्रम तय करती है; क्रियान्वयन में उपयोगकर्ता समूह और स्वयं सहायता समूह श्रम और धन देते हैं; निगरानी में सामाजिक अंकेक्षण और सामुदायिक स्कोरकार्ड अधिकारियों को जवाबदेह रखते हैं।

भारतीय उदाहरण: केरल का जन योजना अभियान (1996); हनुमंत राव समिति दिशानिर्देशों (1995) के अंतर्गत जलविभाजक समितियाँ, जैसे सुखोमाजरी (हरियाणा) और रालेगण सिद्धि; संयुक्त वन प्रबंधन (1990), जिसने ग्रामीणों को वन संरक्षण में भागीदार बनाया; कुटुम्बश्री (केरल) जो महिला समूहों को पंचायतों से जोड़ता है।

बाधाएँ: अभिजात वर्ग का कब्ज़ा, सामाजिक पदानुक्रम, कम जागरूकता और ऊपर से थोपी गई योजनाएँ।

आरेख: वृत्ताकार भागीदारी-चक्र: आवश्यकता आकलन → ग्राम सभा प्राथमिकता → योजना → सामुदायिक क्रियान्वयन → सामाजिक अंकेक्षण → पुनः आवश्यकता।

इस प्रकार भागीदारी विकेंद्रीकृत नियोजन का इंजन है; सूचना, वार्ड सभाएँ और क्षमता निर्माण इसे बनाए रखते हैं।

उदाहरण 8 (UPSC 2017, 20 अंक): "एक प्रभावी त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र भारत में बहुस्तरीय आयोजना के ऊर्ध्वोन्मुखी उपागम को बल प्रदान करेगा।" व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: नीचे से ऊपर दृष्टिकोण और बहुस्तरीय नियोजन स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि हर पंचायत स्तर कैसे योगदान देता है और प्रभावशीलता (तीन 'F', DPC, भागीदारी) क्यों शर्त है, उदाहरणों सहित। त्रिस्तरीय आरेख बनाइए।

नीचे से ऊपर दृष्टिकोण में योजनाएँ सबसे निचले स्तर पर लोगों द्वारा पहचानी गई ज़रूरतों से शुरू होकर ऊपर एकत्र होती हैं, जो भारत की प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं की ऊपर से नीचे क्षेत्रवार योजनाओं से भिन्न है। बहुस्तरीय नियोजन इन योजनाओं को गाँव से खंड, जिला, राज्य और राष्ट्र तक पिरोता है।

हर स्तर की भूमिका: ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ज़रूरतें पहचानकर पेयजल, सड़क, स्वच्छता और आजीविका के लिए GPDP बनाती हैं; पंचायत समिति (खंड) एक गाँव से बड़े कार्यों, जैसे लघु सिंचाई और द्वितीयक सड़कों, की योजना बनाती है और तकनीकी सहायता देती है; जिला परिषद खंड योजनाओं को स्वास्थ्य और कृषि जैसे जिला क्षेत्रों से जोड़ती है, और जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243ZD) ग्रामीण और नगरीय योजनाओं को जिला योजना में समेकित करती है जो राज्य योजना में जाती है।

'प्रभावी' क्यों महत्वपूर्ण है: दांतवाला (1978) और हनुमंत राव (1984) कार्यदलों ने खंड और जिला नियोजन की सिफारिश की थी, पर धन और कर्मचारियों के बिना वे केवल सिफारिशें रहीं। 73वें संशोधन (1992) ने स्तरों को संवैधानिक दर्जा दिया, और चौदहवें तथा पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों ने धन दिया; जहाँ राज्यों ने कार्य और कर्मचारी भी सौंपे, जैसे केरल और कर्नाटक में, वहाँ नीचे से ऊपर नियोजन वास्तविक बना।

उदाहरण: केरल के जन योजना अभियान (1996) ने वार्ड सभाओं से ऊपर तक योजनाएँ बनाईं; रालेगण सिद्धि की जलविभाजक योजना गाँव की ज़रूरतों से उठकर जिला आदर्श बनी; आकांक्षी खंड कार्यक्रम (2023) अब खंड को नियोजन इकाई मानता है।

आरेख: त्रिस्तरीय पिरामिड जिसके आधार में ग्राम सभा, ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हों, जो जिला योजना समिति और राज्य योजना को जोड़ें; तीर योजनाओं को ऊपर और धन को नीचे जाते दिखाएँ।

बाधाएँ: असमान हस्तांतरण, कमज़ोर DPC, योजनाओं से बँधी निधि और अभिजात कब्ज़ा व्यवहार में व्यवस्था को ऊपर से नीचे बना सकते हैं।

कथन सत्य है, बशर्ते तीनों स्तर वास्तव में सशक्त हों; तब स्थानीय योजनाएँ राज्य और राष्ट्रीय योजनाओं की आधारशिला बनती हैं।

उदाहरण 9 (UPSC 2015, 20 अंक): हाल की अवधि में पंचायत व्यवस्था के सशक्तीकरण के माध्यम से विकेन्द्रित नियोजन भारत के नियोजन का केन्द्र-बिन्दु रहा है। समन्वित प्रादेशिक विकास नियोजन की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: विकेंद्रीकृत नियोजन को संक्षेप में उचित ठहराइए, फिर एकीकृत प्रादेशिक (जिला) विकास योजना की चरणबद्ध रूपरेखा सुझाइए: सीमांकन, आँकड़े, क्षेत्रीय और स्थानिक घटक, संस्थाएँ, वित्त और निगरानी। केंद्रों के पदानुक्रम का रेखाचित्र बनाइए।

73वें संशोधन (1992) और GPDP अभियान (2018 से) के बाद भारतीय नियोजन क्षेत्रवार से विकेंद्रीकृत नियोजन की ओर मुड़ा है। एकीकृत प्रादेशिक योजना को इन ग्राम योजनाओं को स्थानिक रूप से सुसंगत जिला या खंड योजना में जोड़ना चाहिए।

चरण 1, नियोजन प्रदेश: जिले या खंडों के समूह को लें, और भूमि-जल नियोजन के लिए जलविभाजकों को उप-इकाई बनाएँ।

चरण 2, संसाधन और आवश्यकता सूची: भूमि उपयोग, मृदा, भूजल, जनसंख्या (जनगणना), अवसंरचना और आकांक्षी जिला व खंड संकेतकों का GIS डेटाबेस; हर ग्राम सभा में सहभागी मूल्यांकन।

चरण 3, स्थानिक ढाँचा: आर.पी. मिश्र के विकास-केंद्र दृष्टिकोण के अनुरूप विकास केंद्रों का पदानुक्रम (ग्राम सेवा केंद्र, विकास बिंदु, खंड नगर, जिला नगर) पहचानें, और उन्हें जोड़ने हेतु सड़कें (PMGSY), बाज़ार और सेवाएँ नियोजित करें।

चरण 4, क्षेत्रीय घटक: कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ; जलविभाजक और सिंचाई (PMKSY); स्वयं सहायता समूहों और क्लस्टरों से गैर-कृषि कार्य; स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल केंद्र; अनुसूचित जाति, जनजाति, पहाड़ी या सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष घटक।

चरण 5, संस्थाएँ और वित्त: GPDP को खंड व जिला पंचायतें तथा जिला योजना समिति समेकित करें; वित्त आयोग अनुदान, मनरेगा, NRLM, जल जीवन मिशन और राज्य निधियों का अभिसरण।

चरण 6, निगरानी: परिणाम संकेतक, सामाजिक अंकेक्षण, रियल-टाइम डैशबोर्ड और मध्यावधि संशोधन।

आरेख: जिले का मानचित्र जिसमें केंद्रों का नेस्टेड पदानुक्रम (जिला नगर, खंड नगर, विकास बिंदु, सेवा ग्राम) सड़कों से जुड़ा हो, और पृष्ठभूमि में जलविभाजक सीमाएँ हों।

केरल की जन योजना और रूर्बन मिशन के क्लस्टर दिखाते हैं कि ऐसी रूपरेखा तब सफल होती है जब लोग, आँकड़े और धन एक ही स्थानिक स्तर पर मिलें।

3. कमान क्षेत्र विकास और जलविभाजक प्रबंधन

उदाहरण 10 (UPSC 2025, 10 अंक): "योजना के लिए जलोत्सारण क्षेत्र (वाटरशेड) सबसे उपयुक्त स्थानिक इकाई है।" टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: जलविभाजक को परिभाषित करके टिप्पणी कीजिए, कारण दीजिए कि यह आदर्श नियोजन इकाई क्यों है (प्राकृतिक, एकीकृत, सहभागी), भारतीय उदाहरणों सहित, और सीमाएँ बताइए। शिखर से घाटी का रेखाचित्र बनाइए।

जलविभाजक वह क्षेत्र है जिसका जल एक धारा द्वारा एक साझा निकास तक बहता है और जो शिखर-रेखा से घिरा होता है; यह बेसिन से लेकर कुछ सौ हेक्टेयर के सूक्ष्म जलविभाजक तक हो सकता है।

सबसे उपयुक्त इकाई क्यों: (i) यह प्राकृतिक जलविज्ञानीय इकाई है, इसलिए अपवाह, मृदा क्षति और भूजल पुनर्भरण को साथ मापा और प्रबंधित किया जा सकता है; (ii) यह भूमि, जल, वन, पशुधन और लोगों को जोड़ता है, जिससे एकीकृत नियोजन संभव होता है; (iii) उपचार तार्किक शिखर से घाटी क्रम में होता है: शिखर पर खाइयाँ और वृक्षारोपण, ढलानों पर मेड़बंदी, नालों में चेक डैम; (iv) इसका छोटा आकार सामुदायिक भागीदारी के अनुकूल है।

भारतीय अनुभव: सुखोमाजरी (हरियाणा) और रालेगण सिद्धि (महाराष्ट्र) में जलस्तर और आय बढ़ी; हनुमंत राव समिति (1994) ने जलविभाजक को DPAP और DDP की इकाई बनाया, और WDC-PMKSY 2.0 (2021–26) का लक्ष्य लगभग 49.5 लाख हेक्टेयर है।

आरेख: सूक्ष्म जलविभाजक का शिखर से घाटी तक अनुप्रस्थ काट जिसमें क्रमबद्ध खाइयाँ, समोच्च मेड़, गली प्लग, चेक डैम और खेत तालाब दिखें।

सीमाएँ: जलविभाजक की सीमाएँ प्रशासनिक इकाइयों से मेल नहीं खातीं, लाभ मुख्यतः घाटी के भूस्वामियों को मिलते हैं, और नगरीय या औद्योगिक नियोजन के लिए अन्य इकाइयाँ चाहिए।

अतः जलविभाजक प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण नियोजन के लिए आदर्श है, जिसे पंचायत और जिला इकाइयों के साथ जोड़ना सबसे अच्छा है।

उदाहरण 11 (UPSC 2023, 15 अंक): इन्दिरा गाँधी नहर कमांड क्षेत्र विकास के पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: इंदिरा गांधी नहर और उसके कमान क्षेत्र का परिचय दीजिए, फिर उदाहरणों सहित आर्थिक लाभों और पारिस्थितिक लागतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, संतुलित निष्कर्ष के साथ। नहर का मानचित्र बनाइए।

इंदिरा गांधी नहर (1984 तक राजस्थान नहर), जो 1958 में आरंभ हुई, पंजाब के हरिके बैराज से सतलुज-ब्यास का जल थार मरुस्थल तक ले जाती है। इसकी राजस्थान फीडर (लगभग 204 किमी) और मुख्य नहर (लगभग 445 किमी) श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू जिलों के कमान क्षेत्र को सेवा देती हैं; यहाँ कमान क्षेत्र विकास 1970 के दशक के मध्य में शुरू हुआ।

आर्थिक प्रभाव: सिंचाई ने चरागाही मरुस्थल को गेहूँ, सरसों, कपास, मूँगफली और ग्वार उगाने वाली कृषि भूमि बना दिया; श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान का अन्न भंडार बने; पेयजल जैसलमेर और बाड़मेर तक के नगरों और गाँवों तक पहुँचा; उपनिवेशीकरण ने भूमिहीन परिवारों को बसाया, और मंडियाँ, सड़कें तथा कृषि-प्रसंस्करण बढ़े।

पारिस्थितिक प्रभाव, सकारात्मक: नहर किनारे आश्रय-पट्टियों और चरागाह विकास ने खिसकती रेत को रोका तथा हरित आवरण और मृदा नमी बढ़ाई।

पारिस्थितिक प्रभाव, नकारात्मक: रिसाव और अति-सिंचाई से प्रथम चरण के कुछ भागों में जलभराव और लवणता हुई; प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी बाहरी प्रजातियाँ फैलीं; देशी मरुस्थलीय घास के मैदान सिकुड़े, जिससे गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) जैसे वन्यजीवों को हानि हुई; ठहरे पानी से मलेरिया बढ़ा।

सामाजिक और आर्थिक चिंताएँ: शीर्ष और अंतिम छोर के बीच लाभ असमान हैं, पारंपरिक पशुचारण घटा, और जल आपूर्ति पंजाब द्वारा छोड़े गए पानी पर निर्भर है।

मानचित्र: पश्चिमी राजस्थान का रेखा-मानचित्र जिसमें हरिके बैराज, मोहनगढ़ (जैसलमेर) के पास समाप्त होने वाली फीडर और मुख्य नहर, लिफ्ट नहरें, और कमान जिले हों, जलभराव वाले क्षेत्र छायांकित हों।

कुल मिलाकर परियोजना आर्थिक रूप से सफल है पर वास्तविक पारिस्थितिक लागतों के साथ; ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, जल निकासी, अधिक जल वाली फसलों से दूर फसल-क्षेत्रीकरण और मरुस्थलीय आवासों का संरक्षण आगे की राह है।

उदाहरण 12 (UPSC 2021, 10 अंक): भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण के लिए जलविभाजन (वाटरशेड) प्रबन्धन की भूमिका की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि पहाड़ी क्षेत्रों को जलविभाजक प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, फिर मृदा और जल संरक्षण उपाय और नामित भारतीय पहाड़ी उदाहरण दीजिए, कमियों के साथ समाप्त कीजिए। पहाड़ी ढलान उपचार का रेखाचित्र बनाइए।

तीव्र ढलान, भारी मानसूनी वर्षा, वन-कटाई और कमज़ोर चट्टानें हिमालय, पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट को मृदा अपरदन, भूस्खलन और तीव्र अपवाह के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, जबकि गाँवों को जल देने वाले झरने सूख रहे हैं। जलविभाजक प्रबंधन पूरे ढलान को एक इकाई मानता है।

उपाय: शिखर पर वनीकरण और चरागाह; ढलानों पर समोच्च खाइयाँ और सीढ़ीदार खेत; धाराओं में गली प्लग और चेक डैम; झरना-क्षेत्र पुनर्भरण गड्ढे; कृषि-वानिकी और नियंत्रित चराई।

भारतीय उदाहरण: सुखोमाजरी (शिवालिक, हरियाणा) ने सामुदायिक चेक डैम से सुखना झील में गाद घटाई; उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलविभाजक विकास परियोजना (ग्राम्या) और हिमाचल की मध्य-हिमालय जलविभाजक परियोजना ने चारा और जल बढ़ाया; सिक्किम के धारा विकास (2008) ने झरनों का पुनर्भरण किया; किकरुमा (नागालैंड) की ज़ाबो प्रणाली वन जलग्रहण, तालाबों और सीढ़ीदार खेतों को जोड़ती है।

आरेख: पहाड़ी ढलान जिसमें शिखर पर वन, समोच्च खाइयाँ, सीढ़ीदार खेत, धारा में चेक डैम और नीचे पुनर्भरित झरना दिखे।

कमियाँ: बिखरी जोतें, बाहर प्रवास और कमज़ोर रखरखाव; नीति आयोग (2018) ने बताया कि हिमालय के अनेक झरने सूख रहे हैं। झरना-क्षेत्र मानचित्रण और सामुदायिक संस्थाएँ आवश्यक हैं।

उदाहरण 13 (UPSC 2021, 15 अंक): कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम और भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, घटक और विकास स्पष्ट कीजिए, फिर उदाहरणों सहित आकलन कीजिए कि इसने प्रादेशिक असमानताएँ घटाईं या बढ़ाईं। प्रमुख कमानों का मानचित्र बनाइए।

1974–75 में शुरू किए गए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (CADP) का उद्देश्य बड़ी और मध्यम परियोजनाओं में सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के अंतर को खेत-स्तरीय कार्यों को कृषि से जोड़कर पाटना था। यह 2004 में कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम बना, 2015–16 में PMKSY में शामिल हुआ और अप्रैल 2025 में इसके बाद कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM) उप-योजना आई।

घटक: खेत नालियाँ और जल निकास, भूमि समतलीकरण, वाराबंदी (बारी-बारी से जल आपूर्ति), सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग, जलभराव वाली भूमि का सुधार, और सहभागी सिंचाई प्रबंधन के अंतर्गत जल उपयोगकर्ता संघ।

असमानता पर सकारात्मक प्रभाव: इसने सूखे, गरीब प्रदेशों तक सिंचाई पहुँचाई, जैसे पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर कमान, उत्तर कर्नाटक में तुंगभद्रा और ऊपरी कृष्णा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और मध्य प्रदेश व राजस्थान में चंबल, जहाँ उपज और आय बढ़ी।

सीमाएँ: धन और लाभ पहले से सिंचित राज्यों और शीर्ष भागों में केंद्रित रहे, जबकि अंतिम छोर के किसानों को कम पानी मिला; इंदिरा गांधी नहर, तवा और शारदा सहायक जैसे कमानों में जलभराव और लवणता हुई; कमानों के भीतर बड़े भूस्वामियों को सीमांत किसानों से अधिक लाभ मिला।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें प्रमुख कमान अंकित हों: इंदिरा गांधी नहर, चंबल, तवा, शारदा सहायक, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा।

अतः CADP ने कुछ अंतर-प्रादेशिक अंतर घटाए पर कमान-भीतरी असमानता बढ़ाई; इसे संतुलित विकास का साधन बनाने के लिए न्यायसंगत जल आवंटन, सूक्ष्म सिंचाई और सशक्त जल उपयोगकर्ता संघ आवश्यक हैं।

उदाहरण 14 (UPSC 2019, 15 अंक): विवेचना कीजिए कि जलविभाजक प्रबन्धन भारत में ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन में एक उपकरण कैसे बन गया है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: वे मार्ग दिखाइए जिनसे जलविभाजक प्रबंधन ग्रामीण गरीबी घटाता है (जल, उत्पादकता, रोज़गार, पशुधन, समता घटक), प्रमाण और उदाहरणों सहित, और सीमाएँ बताइए। गरीबी-मार्ग का प्रवाह-आरेख बनाइए।

भारत का लगभग आधा शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्षा-आधारित है, और गरीबी इन्हीं शुष्क और निम्नीकृत भूमियों में केंद्रित है। जलविभाजक प्रबंधन, यानी एक अपवाह इकाई में भूमि और जल का एकीकृत उपचार, मृदा संरक्षण से आगे बढ़कर आजीविका का साधन बन गया है।

गरीबी से निकलने के मार्ग: (i) जल संचयन भूजल बढ़ाता है, जिससे दूसरी फसल और अधिक फसल सघनता संभव होती है; (ii) कम अपरदन और बेहतर नमी से दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की उपज बढ़ती है; (iii) उपचारित साझा भूमि से चारा डेयरी को सहारा देता है, जो भूमिहीन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है; (iv) निर्माण कार्य मज़दूरी रोज़गार देता है, जो अब मनरेगा से जुड़ा है; (v) साझा दिशानिर्देशों (2008) ने परियोजना निधि का एक भाग परिसंपत्तिहीन परिवारों और महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका के लिए आरक्षित किया।

प्रमाण: रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार (अहमदनगर, महाराष्ट्र) सूखाग्रस्त गाँवों से समृद्ध गाँव बने और उलटा प्रवास हुआ; इक्रिसैट के कोठापल्ली जलविभाजक (तेलंगाना) ने आय बढ़ाई; सुखोमाजरी (हरियाणा) ने जल और घास के अधिकार सभी परिवारों में बाँटे। इक्रिसैट की 600 से अधिक जलविभाजक परियोजनाओं की समीक्षा में खर्च किए गए हर रुपये पर औसतन लगभग दो रुपये का प्रतिफल पाया गया।

आरेख: प्रवाह-आरेख: जलविभाजक कार्य → पुनर्भरण और नमी → अधिक फसल, चारा और मज़दूरी → अधिक आय और कम प्रवास।

सीमाएँ: लाभ मुख्यतः घाटी के भूस्वामियों को मिलते हैं; समता नियमों के बिना भूमिहीन और महिलाएँ कम लाभ पाते हैं; परियोजना समाप्त होने के बाद रखरखाव विफल होता है।

झरना-क्षेत्र और आजीविका घटकों वाली WDC-PMKSY 2.0 (2021–26) जलविभाजकों को अधिक सशक्त गरीबी-विरोधी साधन बना सकती है, यदि समता और सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित हों।

उदाहरण 15 (UPSC 2015, 10 अंक): जल-विभाजक उपागम एवं ग्राम-स्तरीय नियोजन के मध्य सम्बन्ध की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: जलविभाजक दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए और दिखाइए कि यह ग्राम-स्तरीय नियोजन में कैसे बैठता है (पैमाना, भागीदारी, अभिसरण), उदाहरणों और सीमा-असंगति की समस्या सहित। ग्राम सीमाओं पर छाए जलविभाजक का रेखाचित्र बनाइए।

जलविभाजक दृष्टिकोण एक प्राकृतिक अपवाह इकाई के भीतर भूमि, जल, वनस्पति और पशुधन की एक साथ योजना बनाता है और शिखर से घाटी तक उपचार करता है। ग्राम-स्तरीय नियोजन अनुच्छेद 243G के अंतर्गत ग्राम पंचायत GPDP के माध्यम से करती है।

संबंध: (i) पैमाना: कुछ सौ हेक्टेयर का सूक्ष्म जलविभाजक लगभग एक या दो गाँवों के बराबर होता है, इसलिए यह ग्राम योजनाओं की स्वाभाविक इकाई है; (ii) भागीदारी: हनुमंत राव समिति दिशानिर्देशों (1995) से शुरू हुई ग्राम सभा के अधीन जलविभाजक समितियाँ ग्रामीणों को योजनाकार बनाती हैं; (iii) विषयवस्तु: जलविभाजक योजना ग्राम योजना का प्राकृतिक संसाधन घटक देती है, जैसे चेक डैम, खेत तालाब और चरागाह; (iv) अभिसरण: मनरेगा, PMKSY-WDC और वित्त आयोग अनुदान इन कार्यों को पंचायत के माध्यम से धन देते हैं।

उदाहरण: रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार ने अपना संपूर्ण ग्राम विकास जलविभाजक कार्यों के इर्द-गिर्द नियोजित किया; महाराष्ट्र के जलयुक्त शिवार (2014–15) और राजस्थान के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (2016) ने ग्रामवार जलविभाजक योजनाओं का उपयोग किया।

आरेख: सूक्ष्म जलविभाजक का रेखाचित्र जिसकी शिखर-रेखा दो ग्राम सीमाओं को काटती हो, उपचार संरचनाएँ अंकित हों।

मुद्दा: जलविभाजक और ग्राम सीमाएँ शायद ही मेल खाती हैं, इसलिए दोनों को मिलाने के लिए क्लस्टर-स्तरीय समितियाँ और GIS मानचित्र आवश्यक हैं।

उदाहरण 16 (UPSC 2014, 15 अंक): कमान क्षेत्र विकास (कमांड एरिया डवेलेपमेंट) की संकल्पना की विवेचना कीजिए और इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में इसकी सफलता का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: कमान क्षेत्र विकास की संकल्पना और घटक परिभाषित कीजिए, फिर इंदिरा गांधी नहर कमान में लाभों और विफलताओं सहित इसकी सफलता का मूल्यांकन कीजिए, निष्कर्ष के साथ। नहर कमान का मानचित्र बनाइए।

कमान क्षेत्र विकास (CAD) किसी नहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र का एकीकृत विकास है, ताकि निकास पर छोड़ा गया जल खेतों में कुशलता से उपयोग हो। 1974–75 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू, यह खेत-स्तरीय विकास (खेत नालियाँ, भूमि समतलीकरण, जल निकास), वाराबंदी, भूजल का संयुक्त उपयोग, फसल नियोजन, सड़कें, बाज़ार और किसान भागीदारी को जोड़ता है।

इंदिरा गांधी नहर: 1958 में हरिके बैराज से आरंभ, यह सतलुज-ब्यास का जल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से होकर थार में ले जाती है; 1970 के दशक में इसके लिए CAD प्राधिकरण बनाया गया, और उपनिवेशीकरण ने किसानों को नई सिंचित भूमि पर बसाया।

सफलताएँ: मरुस्थलीय चरागाह गेहूँ, सरसों, कपास और चने की कृषि भूमि बने; प्रथम चरण के जिले राजस्थान का अन्न भंडार बने; लिफ्ट योजनाओं और पाइपलाइनों ने बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर तक पेयजल पहुँचाया; आश्रय-पट्टियों और बालू-टिब्बा स्थिरीकरण ने मरुस्थलीकरण धीमा किया; मंडियों, सड़कों और कृषि-उद्योगों ने गैर-कृषि रोज़गार दिए।

विफलताएँ: बिना अस्तर की नालियों से रिसाव और अति-सिंचाई ने प्रथम चरण के कुछ भागों में जलभराव और द्वितीयक लवणता पैदा की; द्वितीय चरण धीमा रहा; अंतिम छोर के किसानों को अनियमित जल मिला; मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और पशुचारक आजीविका प्रभावित हुई, और मलेरिया बढ़ा; डिज़ाइन मानकों के विरुद्ध धान और गन्ने जैसी अधिक जल वाली फसलें फैलीं।

मानचित्र: पश्चिमी राजस्थान का रेखा-मानचित्र जिसमें हरिके बैराज, राजस्थान फीडर, मोहनगढ़ तक मुख्य नहर, लिफ्ट नहरें और कमान जिले हों, जलभराव क्षेत्र छायांकित हों।

कुल मिलाकर इंदिरा गांधी नहर में CAD एक सीमित सफलता है: इसने थार की अर्थव्यवस्था बदल दी, पर इसकी पारिस्थितिक लागतें दिखाती हैं कि सिंचाई के साथ जल प्रबंधन, जल निकास और फसल अनुशासन आवश्यक हैं।

4. पिछड़े, मरुस्थलीय, सूखा प्रवण, पहाड़ी, जनजातीय क्षेत्र और द्वीप विकास

उदाहरण 17 (UPSC 2026, 15 अंक): भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में मृदा तथा जल संरक्षण मुख्य चुनौतियाँ हैं। व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि मृदा और जल संरक्षण पहाड़ी विकास की केंद्रीय चुनौतियाँ क्यों हैं (भौतिक कारण, मानवीय दबाव, परिणाम), भारतीय उदाहरणों सहित, फिर प्रतिक्रियाएँ और आगे की राह बताइए। हॉटस्पॉट सहित पहाड़ी प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

भारत के पहाड़ी क्षेत्र, भारतीय हिमालयी प्रदेश, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट, मैदानों को जल देने वाले नाज़ुक 'जल-स्तंभ' हैं। तीव्र ढलान, नवीन और कमज़ोर चट्टानें, भारी मानसूनी वर्षा और भूकंपीयता मृदा अपरदन और जल-हानि को वहाँ हर विकास योजना की पहली बाधा बनाती हैं।

मृदा चुनौती: वन-कटाई, मिज़ोरम, नागालैंड और मेघालय में झूम (स्थानांतरी कृषि) के छोटे होते चक्र, अति-चराई और सड़क कटान पतली ऊपरी मृदा हटाते हैं और भूस्खलन उत्पन्न करते हैं। इसरो का भारत का भूस्खलन एटलस (2023) रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल को सबसे संवेदनशील जिलों में रखता है; जोशीमठ धँसाव (2023) और वायनाड भूस्खलन (2024) अस्थिर ढलानों पर अनियोजित निर्माण की कीमत दिखाते हैं।

जल चुनौती: अधिक वर्षा के बावजूद अपवाह तीव्र और भंडारण कम है, इसलिए गाँव गर्मियों में कमी झेलते हैं; नीति आयोग की झरनों पर रिपोर्ट (2018) ने चेताया कि पेयजल का मुख्य स्रोत, हिमालय के अनेक झरने, सूख रहे हैं।

परिणाम: घटती कृषि उत्पादकता, उत्तराखंड के 'भूतिया गाँवों' से बाहर प्रवास, भाखड़ा और टिहरी जैसे जलाशयों में गाद, और निचले क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़।

प्रतिक्रियाएँ: जलविभाजक परियोजनाएँ (उत्तराखंड ग्राम्या, हिमाचल की मध्य-हिमालय परियोजना), सिक्किम का धारा विकास झरना-क्षेत्र कार्यक्रम (2008), नागालैंड की ज़ाबो और ज़ीरो में आपातानी आर्द्र-धान सीढ़ीदार खेत जैसी पारंपरिक प्रणालियाँ।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें हिमालय, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट हों, और जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, वायनाड, शिमला, ज़ीरो और किकरुमा अंकित हों।

अतः पहाड़ी विकास झरना-क्षेत्र मानचित्रण, सीढ़ीकरण, कृषि-वानिकी, ढलान-सुरक्षित सड़क अभियांत्रिकी और नगरों व पर्यटन के लिए वहन-क्षमता सीमाओं पर आधारित होना चाहिए।

उदाहरण 18 (UPSC 2026, 20 अंक): प्रस्तावित 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' के सामरिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: ग्रेट निकोबार परियोजना का वर्णन कीजिए, फिर इसके सामरिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभावों का क्रम से आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जनजातीय और भूकंपीय चिंताओं सहित, और संतुलित निर्णय दीजिए। अवस्थिति मानचित्र बनाइए।

'ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास' परियोजना, गैलेथिया खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, दोहरे उपयोग वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और गैस-सौर ऊर्जा संयंत्र को जोड़ती है, जिसकी प्रायः उद्धृत लागत लगभग 72,000 करोड़ रुपये है। इसे 2022 में पर्यावरणीय और प्रथम चरण की वन मंज़ूरी मिली और इसके लिए लगभग 130 वर्ग किमी वन का अपवर्तन आवश्यक है।

सामरिक प्रभाव: ग्रेट निकोबार सिक्स डिग्री चैनल और मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश के निकट है, जहाँ से विश्व व्यापार का बड़ा भाग और चीन के ऊर्जा आयात गुज़रते हैं। हवाई अड्डा और बंदरगाह अंडमान-निकोबार कमान और बढ़ती चीनी नौसैनिक उपस्थिति के विरुद्ध भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद-प्रशांत भूमिका को सुदृढ़ करेंगे।

आर्थिक प्रभाव: भारत का ट्रांसशिपमेंट माल अभी मुख्यतः कोलंबो, सिंगापुर और पोर्ट क्लांग में संभाला जाता है; पूर्व-पश्चिम नौवहन मार्ग पर एक गहरे ड्राफ्ट का केंद्र यह व्यापार पकड़ सकता है, भारतीय निर्यातकों की लागत घटा सकता है और रोज़गार व पर्यटन सृजित कर सकता है।

पारिस्थितिक प्रभाव: द्वीप ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (यूनेस्को, 2013) का भाग है; गैलेथिया खाड़ी लेदरबैक कछुए का नीड़न तट और निकोबार मेगापोड का आवास है। आलोचकों के अनुसार उष्णकटिबंधीय वर्षावन में लाखों पेड़ों की कटाई की भरपाई दूर हरियाणा में प्रतिपूरक वनीकरण से नहीं हो सकती।

सामाजिक और आपदा चिंताएँ: शोम्पेन, कुछ सौ लोगों का विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, और निकोबारी लोग भूमि-हानि और रोगों के जोखिम का सामना करते हैं; द्वीप भूकंपीय क्षेत्र V में है और 2004 के भूकंप व सुनामी में धँस गया था।

मानचित्र: बंगाल की खाड़ी का मानचित्र जिसमें अंडमान-निकोबार द्वीप, गैलेथिया खाड़ी और कैंपबेल बे सहित ग्रेट निकोबार, सिक्स डिग्री चैनल, मलक्का जलडमरूमध्य, और प्रतिद्वंद्वी केंद्रों के रूप में कोलंबो व सिंगापुर हों।

निर्णय: सामरिक और आर्थिक तर्क सशक्त है, पर पारिस्थितिक और जनजातीय लागतें अपरिवर्तनीय हैं; चरणबद्ध निर्माण, छोटा पदचिह्न, शोम्पेन और नीड़न तटों का कड़ा संरक्षण और आपदा-प्रतिरोधी डिज़ाइन अनिवार्य हैं (विवादित)।

उदाहरण 19 (UPSC 2025, 15 अंक): विशेष उदाहरणों सहित, यह आकलन कीजिए कि भारत में प्रादेशिक नियोजन द्वीपीय प्रदेशों के सतत विकास के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: आकलन कीजिए कि द्वीपीय क्षेत्रों को अलग प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है (नाज़ुकता, अलगाव, छोटा पैमाना, सामरिक महत्व), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के उदाहरणों से, फिर नियोजन साधन बताइए। दोनों द्वीप समूहों का मानचित्र बनाइए।

भारत के दो द्वीपीय केंद्रशासित प्रदेश हैं: अंडमान-निकोबार (लगभग 572 द्वीप, बंगाल की खाड़ी में) और लक्षद्वीप (36 प्रवाल द्वीप, 10 बसे हुए, अरब सागर में)। उनका छोटा आकार, अलगाव और नाज़ुक पारिस्थितिकी मुख्यभूमि जैसी क्षेत्रवार योजना को विफल करते हैं; उन्हें वहन-क्षमता पर आधारित एकीकृत प्रादेशिक नियोजन चाहिए।

नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है: (i) पारिस्थितिक नाज़ुकता: लक्षद्वीप के प्रवाल एटॉल समुद्र तल से कुछ ही मीटर ऊँचे हैं और 2024 में गंभीर प्रवाल विरंजन झेल चुके हैं; (ii) सीमित मीठा जल और भूमि, इसलिए हर नए होटल या बस्ती को जलभृतों के सापेक्ष तौलना होता है; (iii) जारवा, ओंगे, सेंटिनली और शोम्पेन जैसे मूल निवासी समुदायों को संपर्क और अतिक्रमण से सुरक्षा चाहिए; (iv) आपदा जोखिम, जैसा 2004 की सुनामी ने दिखाया; (v) डीज़ल बिजली और महँगी मुख्यभूमि आपूर्ति पर निर्भरता; (vi) मलक्का जलडमरूमध्य और नाइन डिग्री चैनल के निकट सामरिक अवस्थिति।

नियोजन साधन: द्वीप विकास एजेंसी (2017) समग्र विकास योजनाएँ बनाती है; द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (2019) नियम तटीय उपयोग नियंत्रित करते हैं; चेन्नई-अंडमान (2020) और कोच्चि-लक्षद्वीप (2024) समुद्री केबलों ने संपर्क सुधारा; कवरत्ती में सौर संयंत्र और निम्न-तापमान तापीय विलवणीकरण मुख्यभूमि पर निर्भरता घटाते हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र जिसमें अंडमान-निकोबार (श्री विजयपुरम, ग्रेट निकोबार, टेन डिग्री चैनल) और लक्षद्वीप (कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय, नाइन डिग्री चैनल) के इनसेट हों।

द्वीप नियोजन को टूना मत्स्यन, पारिस्थितिक पर्यटन और सामरिक अवसंरचना को जनजातीय अधिकारों और पारिस्थितिक सीमाओं से संतुलित करना होगा, जैसा ग्रेट निकोबार विवाद दिखाता है।

उदाहरण 20 (UPSC 2024, 15 अंक): भारत में विभिन्न जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के बावजूद, जनजातीय क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं। उदाहरणों सहित समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: मुख्य जनजातीय विकास कार्यक्रमों को संक्षेप में बताइए, फिर आँकड़ों और उदाहरणों सहित आलोचनात्मक चर्चा कीजिए कि जनजातीय क्षेत्र अब भी पीछे क्यों हैं (संरचनात्मक, क्रियान्वयन और नीतिगत कारण), और आगे की राह सुझाइए। जनजातीय क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 10.4 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है (जनगणना 2011)। पाँचवीं योजना से जनजातीय उप-योजना (1974–75), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ, PESA (1996), वन अधिकार अधिनियम (2006), एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन धन योजना (2018), 75 PVTG के लिए PM-JANMAN (2023) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024) उन्हें लक्षित करते रहे हैं।

पिछड़ेपन के प्रमाण: राष्ट्रीय 73 प्रतिशत के मुकाबले अनुसूचित जनजाति साक्षरता लगभग 59 प्रतिशत थी (जनगणना 2011); NFHS-5 (2019–21) अनुसूचित जनजातियों में अधिक बाल ठिगनापन और रक्ताल्पता दिखाता है; अनेक आकांक्षी जिले झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जनजाति-बहुल जिले हैं।

वे पीछे क्यों हैं: (i) बाँधों और खदानों से विस्थापन, सरदार सरोवर से लेकर झारखंड और ओडिशा की कोयला व लौह-अयस्क पट्टियों तक, बिना पर्याप्त पुनर्वास के; (ii) भूमि हस्तांतरण और PESA का कमज़ोर प्रवर्तन; (iii) वन अधिकार अधिनियम के अनेक दावों की अस्वीकृति या देरी; (iv) जनजातीय उप-योजना निधि का विचलन और कम व्यय; (v) सुदूरता, खराब सड़कें और मध्य जनजातीय पट्टी में वामपंथी उग्रवाद; (vi) जनजातीय समुदायों के लिए अपरिचित भाषा और संस्कृति में ऊपर से थोपी गई योजनाएँ।

सकारात्मक उदाहरण: नियमगिरि की डोंगरिया कोंध ग्राम सभाओं ने बॉक्साइट खनन अस्वीकार किया (2013); मेंढा-लेखा ने सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत बाँस से आय अर्जित की।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें पाँचवीं अनुसूची के राज्य (मध्य और पश्चिमी पट्टी) और छठी अनुसूची क्षेत्र (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) छायांकित हों, नियमगिरि, बस्तर और गढ़चिरौली अंकित हों।

जनजातीय विकास को अधिक योजना-आधारित व्यय के बजाय PESA के अंतर्गत वास्तविक स्वशासन, सुरक्षित वन अधिकार, मातृभाषा में शिक्षा और सहमति-आधारित विकास चाहिए।

उदाहरण 21 (UPSC 2024, 10 अंक): भारत में सूखा-प्रवण क्षेत्रों के विकास हेतु क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों का वर्णन कीजिए, शुष्क पश्चिमी भारत को अर्ध-शुष्क प्रायद्वीपीय प्रदेशों से अलग करते हुए और कार्यक्रमों व उदाहरणों के नाम देते हुए। सूखा प्रवण प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973) और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (1977–78) ने क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण शुरू किया, जिसे बाद में हनुमंत राव समिति (1994) ने जलविभाजक-आधारित बनाया और अब यह PMKSY-जलविभाजक विकास (WDC 2.0, 2021–26) के अंतर्गत जारी है।

शुष्क पश्चिमी राजस्थान और कच्छ: बालू-टिब्बा स्थिरीकरण और आश्रय-पट्टियाँ (काज़री, जोधपुर), सिल्वीपाश्चर और पशुधन विकास, टांकों और खडीनों से पारंपरिक जल संचयन, और इंदिरा गांधी नहर से नहरी जल।

अर्ध-शुष्क दक्कन (मराठवाड़ा, विदर्भ, रायलसीमा, उत्तर कर्नाटक) और बुंदेलखंड: सूक्ष्म जलविभाजक उपचार, खेत तालाब, बागवानी के लिए ड्रिप सिंचाई, गन्ने से मोटे अनाज और दलहन की ओर बदलाव, और महाराष्ट्र के जलयुक्त शिवार (2014–15) तथा बुंदेलखंड विशेष पैकेज (2009) जैसे राज्य मिशन।

सूखा प्रबंधन साधन: ICAR-CRIDA की जिला फसल आकस्मिक योजनाएँ, PMFBY (2016) के अंतर्गत फसल बीमा, सूखा-अधिसूचित क्षेत्रों में मनरेगा के 50 अतिरिक्त दिन, और चारा बैंक।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें शुष्क पश्चिमी राजस्थान और कच्छ तथा दक्कन और बुंदेलखंड की अर्ध-शुष्क वृष्टि-छाया पट्टी छायांकित हो।

ऐसा प्रदेश-विशिष्ट नियोजन सूखे के बाद राहत की तुलना में कहीं अधिक भेद्यता घटाता है।

उदाहरण 22 (UPSC 2023, 15 अंक): अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप की पारिस्थितिकी-पर्यटन क्षमता का आकलन कीजिए और द्वीप क्षेत्रों के सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: पहले हर द्वीप समूह की पारिस्थितिक पर्यटन क्षमता का नामित स्थलों सहित आकलन कीजिए, फिर सतत विकास की चुनौतियाँ बताइए, और एक सतत मॉडल के साथ समाप्त कीजिए। पर्यटन स्थलों सहित दोनों द्वीप समूहों के मानचित्र बनाइए।

पारिस्थितिक पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों की ज़िम्मेदार यात्रा है जो पर्यावरण का संरक्षण करती है और स्थानीय लोगों को लाभ देती है। प्रवाल भित्तियों, वर्षावनों और लैगूनों वाले भारत के द्वीपीय क्षेत्र इसकी सबसे समृद्ध पारिस्थितिक पर्यटन संपदा में हैं।

अंडमान-निकोबार की क्षमता: स्वराज द्वीप (हैवलॉक) के राधानगर तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है; महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (वांडूर) प्रवाल दर्शन और स्नॉर्कलिंग देता है; बाराटांग में चूना-पत्थर गुफाएँ और मड ज्वालामुखी हैं; बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है; श्री विजयपुरम की सेलुलर जेल विरासत पर्यटन जोड़ती है।

लक्षद्वीप की क्षमता: अगत्ती, बंगाराम और कदमत के प्रवाल एटॉल और लैगून गोताखोरी और जल-क्रीड़ा के अनुकूल हैं; थुंडी तट (मिनिकॉय) और कदमत तट को ब्लू फ्लैग दर्जा (2023) मिला; पारंपरिक टूना मत्स्यन और नारियल संस्कृति सांस्कृतिक आकर्षण जोड़ते हैं।

चुनौतियाँ: सीमित मीठा जल और भूमि; छोटे द्वीपों पर कचरा और मलजल; प्रवाल विरंजन (2024 में लक्षद्वीप में गंभीर) और समुद्र-तल वृद्धि; जारवा जैसे PVTG का संरक्षण, जहाँ अंडमान ट्रंक रोड पर पर्यटकों की 'मानव सफारी' पर सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा; डीज़ल बिजली और महँगे हवाई व समुद्री संपर्क पर निर्भरता; सुनामी और चक्रवात जोखिम।

मानचित्र: अंडमान-निकोबार (स्वराज द्वीप, वांडूर, बाराटांग, बैरन द्वीप, श्री विजयपुरम) और लक्षद्वीप (अगत्ती, बंगाराम, कदमत, मिनिकॉय) के इनसेट मानचित्र।

सतत मॉडल के लिए वहन-क्षमता सीमाएँ, समुदाय-स्वामित्व वाले होमस्टे, सौर ऊर्जा और विलवणीकरण, कचरा प्रबंधन, और द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (2019) नियमों का कड़ा पालन आवश्यक है।

उदाहरण 23 (UPSC 2022, 20 अंक): भारत जैसे बृहद् देशों में प्रदेशों में विकास तथा आय में असमानता क्यों पाई जाती है? अभिनव ए.डी.पी. योजना इस विषय का निदान किस प्रकार करती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: सिद्धांतों (मिर्डल, हर्शमैन, फ्रीडमैन, विलियमसन) और आँकड़ों सहित भारतीय कारणों से स्पष्ट कीजिए कि प्रादेशिक विषमताएँ क्यों बनी रहती हैं, फिर दिखाइए कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम उन्हें कैसे संबोधित करता है और उसकी सीमाएँ क्या हैं। आकांक्षी जिलों का मानचित्र बनाइए।

प्रादेशिक विषमता किसी देश के भागों के बीच आय और कल्याण का स्थायी अंतर है। भारत में बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की लगभग एक-तिहाई है, जबकि गोवा, सिक्किम और दिल्ली उससे बहुत ऊपर हैं (MoSPI राज्य लेखे, 2023–24)।

विषमताएँ क्यों बनी रहती हैं, सिद्धांत: गुन्नार मिर्डल का संचयी कारणता सिद्धांत (1957) बताता है कि पूँजी, कुशल श्रम और निवेश पहले से बढ़ते प्रदेशों की ओर जाते हैं जबकि प्रतिक्षेप प्रभाव पिछड़े प्रदेशों को खोखला करते हैं; हर्शमैन (1958) ने रिसाव प्रभाव की अपेक्षा की पर ध्रुवीकरण को हावी पाया; जॉन फ्रीडमैन का क्रोड-परिधि मॉडल आश्रित परिधियों को दिखाता है; विलियमसन (1965) ने तर्क दिया कि आरंभिक वृद्धि में विषमताएँ बढ़ती हैं और बाद में ही घटती हैं।

भारतीय कारण: मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बंदरगाह नगरों में औपनिवेशिक निवेश; पंजाब और हरियाणा के पक्ष में हरित क्रांति के असमान लाभ; 1991 के बाद के उदारीकरण ने निजी निवेश को अवसंरचना और कुशल श्रम वाले राज्यों की ओर खींचा; झारखंड और ओडिशा की खनिज पट्टी का 'संसाधन अभिशाप'; पूर्व में कमज़ोर मानव पूँजी, शासन और भूमि सुधार।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP), जनवरी 2018: नीति आयोग ने 112 सबसे पिछड़े जिले चुने और उन्हें पाँच विषयों के 49 संकेतकों पर हर महीने क्रम देता है: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, तथा मूलभूत अवसंरचना। इसके 3C, योजनाओं का अभिसरण, सहयोग, और चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड के माध्यम से प्रतिस्पर्धा, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

परिणाम और विस्तार: UNDP के मूल्यांकन (2020) में अनेक ADP जिलों में तुलनीय जिलों से तेज़ प्रगति पाई गई; आकांक्षी खंड कार्यक्रम (2023) इस दृष्टिकोण को 500 खंडों तक ले जाता है।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें मध्य जनजातीय पट्टी (झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा), बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पूर्वोत्तर में आकांक्षी जिलों के समूह अंकित हों।

सीमाएँ: ADP सेवा वितरण सुधारता है पर उद्योग, अवसंरचना और नगरीकरण जैसे आय-अंतर के संरचनात्मक कारकों को नहीं बदलता। संतुलित विकास के लिए ADP के साथ प्रादेशिक औद्योगिक गलियारे, राजकोषीय हस्तांतरण और पिछड़े राज्यों में मानव-पूँजी निवेश आवश्यक हैं।

उदाहरण 24 (UPSC 2020, 20 अंक): जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों की पहचान सहित उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आरम्भ किए गए कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: पहले जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की पहचान कीजिए (मानदंड और प्रदेश), फिर मुख्य समस्याओं और उनके लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए, मूल्यांकन के साथ समाप्त कीजिए। TSP क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

पाँचवीं योजना (1974–75) में अपनाई गई जनजातीय उप-योजना (TSP) जनजातीय क्षेत्रों के लिए कम से कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में योजना निधि निर्धारित करती है; 2017 से इसे अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना कहा जाता है।

शामिल क्षेत्र: (i) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ या एजेंसियाँ (ITDP/ITDA), प्रायः वे खंड या तहसीलें जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ बहुमत में हैं, जो मोटे तौर पर दस राज्यों के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों से मेल खाती हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश; (ii) संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (MADA) के लगभग 10,000 जनसंख्या वाले पॉकेट जिनमें आधी या अधिक जनजातीय हो; (iii) लगभग 5,000 जनसंख्या वाले क्लस्टर जिनमें आधी या अधिक जनजातीय हो; (iv) 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के आवास।

समस्याएँ: भूमि हस्तांतरण और बाँधों व खदानों से विस्थापन, ऋणग्रस्तता, वन अधिकारों की हानि, खराब स्वास्थ्य और पोषण, कम साक्षरता (अनुसूचित जनजातियों के लिए लगभग 59 प्रतिशत, जनगणना 2011), सुदूरता, और मध्य पट्टी में वामपंथी उग्रवाद।

कार्यक्रम: ग्राम सभा स्वशासन के लिए PESA (1996); व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के लिए वन अधिकार अधिनियम (2006); एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय; वन धन योजना (2018) और ट्राइफेड के माध्यम से लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य; आवास, सड़क और जल सहित PVTG बस्तियों के लिए PM-JANMAN (नवंबर 2023); जनजातीय गाँवों की संतृप्ति के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024); और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें मध्य और पश्चिमी जनजातीय पट्टी के पाँचवीं अनुसूची राज्य, पूर्वोत्तर के छठी अनुसूची क्षेत्र, और बैगा (मध्य प्रदेश), डोंगरिया कोंध (ओडिशा) और शोम्पेन (ग्रेट निकोबार) जैसे PVTG स्थान छायांकित हों।

मूल्यांकन: TSP ने सड़कें, विद्यालय और छात्रावास बनाए, पर निधि का विचलन, कम व्यय और PESA के कमज़ोर प्रवर्तन ने परिणाम सीमित किए; गढ़चिरौली के सामुदायिक वन अधिकार और नियमगिरि के ग्राम सभा निर्णय दिखाते हैं कि अधिकार-आधारित स्वशासन केवल योजना वितरण से बेहतर काम करता है।

अतः जनजातीय क्षेत्र नियोजन को निर्धारित निधि के साथ सुरक्षित भूमि और वन अधिकार, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षा और सहमति-आधारित विकास को जोड़ना चाहिए।

उदाहरण 25 (UPSC 2019, 15 अंक): भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रादेशिक असन्तुलनों को दूर करने हेतु प्रोत्साहन अभिकेन्द्रित कार्यक्रमों का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: पिछड़े प्रदेशों के लिए प्रोत्साहन-उन्मुख कार्यक्रमों का विश्लेषण कीजिए: उनका औचित्य, कालक्रम में मुख्य राजकोषीय, वित्तीय और अवसंरचना प्रोत्साहन, और उनके परिणाम व सीमाएँ। प्रोत्साहन प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

प्रोत्साहन-उन्मुख कार्यक्रम मिर्डल के प्रसार प्रभावों और पेरू के विकास ध्रुवों के तर्क पर वहाँ अवस्थिति की लागत घटाकर निजी निवेश को पिछड़े प्रदेशों की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। भारत में ये पिछड़े क्षेत्रों की पहचान और राजकोषीय-वित्तीय प्रोत्साहनों पर पांडे और वांचू कार्यदलों (1968–69) के बाद शुरू हुए।

मुख्य कार्यक्रम: अधिसूचित पिछड़े जिलों की इकाइयों के लिए केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना (1971); पहाड़ी, सुदूर और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए परिवहन सब्सिडी योजना (1971); IDBI और राज्य वित्त निगमों से रियायती वित्त; पिछड़े क्षेत्र की इकाइयों के लिए आयकर कटौतियाँ; पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (1997) और NEIIPP (2007); हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज (2003); पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (2017); जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (2021); और पूर्वोत्तर के लिए उन्नति (2024)।

परिणाम: बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (हिमाचल), हरिद्वार और पंतनगर सिडकुल (उत्तराखंड) और असम के कुछ भागों में औद्योगिक संपदाएँ बढ़ीं, जिनसे औषधि और FMCG में रोज़गार बने।

सीमाएँ: लाभ मुख्यतः विकसित प्रदेशों के निकट के पिछड़े जिलों को मिले; अनेक इकाइयों ने रियायतों के लिए केवल कागज़ पर स्थानांतरण किया और प्रोत्साहन समाप्त होने पर बंद हो गईं; स्थानीय जुड़ाव और रोज़गार कम रहा; राजकोषीय लागत अधिक थी और जनजातीय ओडिशा व बिहार जैसे सबसे अविकसित भीतरी क्षेत्रों को बहुत कम लाभ मिला।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें प्रोत्साहन प्रदेशों के रूप में पूर्वोत्तर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर अंकित हों, बद्दी, हरिद्वार और गुवाहाटी नामांकित हों।

प्रोत्साहन तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब वे अकेली कर छूट के बजाय अवसंरचना, कौशल और स्थानीय उद्यमिता के साथ जुड़े हों।

उदाहरण 26 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत में द्वीपीय प्रदेशों के एकीकृत विकास की रणनीतियों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि द्वीपीय क्षेत्रों को एकीकृत रणनीति क्यों चाहिए, फिर क्षेत्रवार रणनीतियाँ (पारिस्थितिकी, आजीविका, अवसंरचना, जनजातीय संरक्षण, आपदा-प्रतिरोध, सामरिक) उदाहरणों सहित दीजिए। दोनों द्वीप समूहों के मानचित्र बनाइए।

भारत के द्वीपीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में अंडमान-निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप, नाज़ुक पारितंत्रों, मूल निवासियों और बड़े सामरिक महत्व को जोड़ते हैं। एकीकृत द्वीप विकास सभी क्षेत्रों की योजना पारिस्थितिक वहन-क्षमता के भीतर साथ बनाता है, जैसी 2017 में गठित द्वीप विकास एजेंसी ने सिफारिश की।

पारिस्थितिक आधार: समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों (महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वांडूर), द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र नियमों और रेत खनन व निर्माण पर सीमाओं से प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव और वर्षावनों का संरक्षण।

आजीविका: लक्षद्वीप में गहरे समुद्र में टूना मत्स्यन और प्रसंस्करण, नारियल और मसाला-आधारित उत्पाद, समुद्री शैवाल खेती और राधानगर जैसे ब्लू फ्लैग तटों के साथ विनियमित पारिस्थितिक पर्यटन।

अवसंरचना: चेन्नई-अंडमान (2020) और कोच्चि-लक्षद्वीप (2024) समुद्री केबलों से संपर्क, श्री विजयपुरम और अगत्ती में हवाई अड्डों का उन्नयन; डीज़ल के स्थान पर सौर ऊर्जा; कवरत्ती और अन्य द्वीपों पर विलवणीकरण संयंत्र।

जनजातीय संरक्षण: अंडमान-निकोबार आदिम जनजाति संरक्षण विनियम (1956) के अंतर्गत जारवा, सेंटिनली और शोम्पेन के लिए बफ़र क्षेत्र और संपर्क-निषेध नीतियाँ।

मानचित्र: अंडमान-निकोबार (श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, ग्रेट निकोबार, जनजातीय आरक्षित क्षेत्र) और लक्षद्वीप (कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय) के इनसेट मानचित्र।

प्रतिरोध और रणनीति: सुनामी पूर्व चेतावनी (INCOIS) और चक्रवात आश्रय, तथा अंडमान-निकोबार कमान की रक्षा अवसंरचना, जिसे पारिस्थितिकी से संतुलित करना होगा, जैसा ग्रेट निकोबार परियोजना में है। इस प्रकार एकीकृत नियोजन द्वीपों को सतत और सुरक्षित दोनों बनाता है।

उदाहरण 27 (UPSC 2017, 10 अंक): भारत सरकार द्वारा चिह्नित क्षेत्रों में प्रादेशिक असंतुलनों को कम करने में 'पहाड़ी परिवहन सहायिकी योजना' की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि परिवहन सब्सिडी योजना क्या थी, किन क्षेत्रों को शामिल करती थी और कैसे काम करती थी, फिर प्रादेशिक असंतुलन घटाने में इसकी भूमिका और कमज़ोरियों का आकलन कीजिए। शामिल क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।

परिवहन सब्सिडी योजना (1971), जिसे प्रायः पहाड़ी परिवहन सब्सिडी कहा जाता है, पहाड़ी, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने की केंद्रीय योजना थी।

कवरेज और कार्यप्रणाली: यह सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों (अब उत्तराखंड), दार्जिलिंग, और अंडमान-निकोबार व लक्षद्वीप द्वीपों पर लागू थी। पात्र विनिर्माण इकाइयों को निर्धारित रेल-शीर्ष, जैसे पूर्वोत्तर के लिए सिलीगुड़ी, और इकाई के बीच कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन की लागत का एक भाग, समय के साथ 50 से 90 प्रतिशत के बीच, लौटाया जाता था।

असंतुलन घटाने में भूमिका: इसने दूरी और भूभाग की अवस्थितिक हानि की भरपाई की, असम, मेघालय और हिमाचल में लघु और मध्यम इकाइयों को प्रोत्साहित किया।

कमज़ोरियाँ: CAG अंकेक्षणों ने बढ़ा-चढ़ाकर किए दावों से दुरुपयोग बताया, लाभ कुछ बड़ी इकाइयों को मिला, और स्थानीय जुड़ाव कमज़ोर रहा; इसे भाड़ा सब्सिडी योजना (2013) ने बदला, जो स्वयं 2016 में बंद हुई।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग और द्वीपीय क्षेत्र छायांकित हों, सिलीगुड़ी अंकित हो।

सब्सिडी ने केवल सीमित मदद की; स्थायी संतुलन के लिए इन प्रदेशों में सड़क, रेल और लॉजिस्टिक्स चाहिए।

उदाहरण 28 (UPSC 2015, 15 अंक): क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए नियोजन करते समय ग्रामों के समूह (क्लस्टर) हेतु नियोजन एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है? समुचित उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: क्लस्टर दृष्टिकोण की उसके सैद्धांतिक आधार (केंद्रीय स्थल, विकास केंद्र), भारतीय प्रयोगों और उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए, फिर पिछड़े क्षेत्रों के लिए व्यवहार्यता को सीमाओं से तौलिए, शर्तों सहित 'हाँ' में निष्कर्ष दीजिए। क्लस्टर रेखाचित्र बनाइए।

गाँवों के क्लस्टर के लिए नियोजन किसी बड़े गाँव या छोटे नगर के चारों ओर पड़ोसी गाँवों के समूह को एक नियोजन इकाई मानता है, ताकि माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, बाज़ार और बैंक जैसी सेवाएँ साझा की जा सकें। इसकी जड़ें क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत और उस विकास-केंद्र रणनीति में हैं जिसे आर.पी. मिश्र और अन्य ने भारतीय गाँवों के लिए अपनाया।

भारतीय प्रयोग: अशोक मेहता समिति (1978) ने गाँवों के समूहों के लिए मंडल पंचायतें प्रस्तावित कीं; कर्नाटक ने 1987 में मंडल पंचायतें बनाईं; ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के PURA (ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएँ) मॉडल का 2004 से प्रायोगिक परीक्षण हुआ; श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (2016) ने आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल अवसंरचना वाले 300 क्लस्टर विकसित किए।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य क्यों: बिखरे, छोटे और गरीब गाँव अकेले सेवाओं को नहीं चला सकते; क्लस्टरीकरण पैमाने की मितव्ययिता और न्यूनतम जनसंख्या सीमा प्राप्त करता है; बाज़ार और कृषि-प्रसंस्करण वाला विकास केंद्र गैर-कृषि रोज़गार बनाता है और प्रवास घटाता है; यह योजनाओं के अभिसरण और खंड-स्तरीय नियोजन के अनुकूल है।

सीमाएँ: क्लस्टर के किनारे के गाँव उपेक्षित हो सकते हैं; केंद्रीय गाँव और स्थानीय अभिजात लाभ हथिया लेते हैं; प्रशासनिक रूप से बनाए गए क्लस्टर सामाजिक और भौतिक संबंधों की अनदेखी कर सकते हैं; सड़क संपर्क पूर्व-शर्त है।

आरेख: 8–10 गाँवों का क्लस्टर जो सड़कों से विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, बाज़ार और बैंक वाले केंद्रीय विकास गाँव से जुड़ा हो, सेवा-परिधि दिखाते हुए।

अतः क्लस्टर नियोजन पिछड़े क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य विकल्प है, बशर्ते क्लस्टर वास्तविक अंतःक्रिया प्रतिरूपों का पालन करें, सड़कें पहले बनें और हर गाँव को क्लस्टर योजना में आवाज़ मिले।

उदाहरण 29 (UPSC 2014, 10 अंक): भारत में अनावृष्टि प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने की कसौटियों पर टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: सूखा प्रवण क्षेत्रों की पहचान कैसे होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए: सिंचाई आयोग, हनुमंत राव समिति और वर्तमान सूखा मैनुअल द्वारा प्रयुक्त मौसम-विज्ञानीय, जलविज्ञानीय और कृषि मानदंड, गुणों और सीमाओं सहित। सूखा प्रवण प्रदेशों का मानचित्र बनाइए।

सूखा प्रवण क्षेत्र वे प्रदेश हैं जहाँ वर्षा कम और अत्यधिक परिवर्तनशील है तथा सिंचाई सीमित है, जिससे फसल-विफलता बार-बार होती है। पहचान तय करती है कि DPAP (1973) और DDP (1977–78) जैसे विशेष कार्यक्रम कहाँ लागू हों।

प्रयुक्त मानदंड: (i) वर्षा परिवर्तनशीलता: सिंचाई आयोग (1972) ने उन क्षेत्रों को सूखा-प्रभावित माना जहाँ कम से कम 20 प्रतिशत वर्षों में वार्षिक वर्षा सामान्य से 25 प्रतिशत या अधिक कम रहती है, और जहाँ ऐसा 40 प्रतिशत से अधिक वर्षों में हो उन्हें दीर्घकालिक सूखा-प्रभावित; (ii) सिंचाई: सिंचित क्षेत्र का कम अंश; (iii) नमी सूचकांक: हनुमंत राव समिति (1994) ने सिंचाई के साथ थॉर्नथ्वेट के नमी सूचकांक का प्रयोग कर शुष्क (DDP) खंडों को अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र (DPAP) खंडों से अलग किया।

वर्तमान व्यवहार: सूखा प्रबंधन मैनुअल (2016, संशोधित 2020) सूखा घोषित करने से पहले वर्षा विचलन और मानकीकृत वर्षण सूचकांक, सुदूर संवेदन वनस्पति सूचकांक (NDVI), मृदा नमी, बोया गया क्षेत्र, और जलाशय व भूजल स्तर को जोड़ता है।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, वृष्टि-छाया दक्कन (मराठवाड़ा, रायलसीमा, उत्तर कर्नाटक), बुंदेलखंड और आंतरिक तमिलनाडु छायांकित हों।

सीमाएँ: खंड-स्तरीय औसत गाँवों की भिन्नता छिपाते हैं, और मानदंड बदलते हैं, इसलिए सूचियाँ बदलती हैं। बहु-संकेतक, GIS-आधारित पहचान अधिक वैज्ञानिक है।

उदाहरण 30 (UPSC 2014, 15 अंक): पिछड़े प्रदेश अनुदान निधि कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के उद्देश्य, कवरेज और संरचना का वर्णन कीजिए, फिर प्रमाण सहित इसकी उपलब्धियों और कमज़ोरियों का मूल्यांकन कीजिए, इसके अंत और सीखों के साथ समाप्त कीजिए। BRGF जिलों का मानचित्र बनाइए।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2006–07 से चलाई गई पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) ने राष्ट्रीय सम विकास योजना का स्थान लिया। इसका उद्देश्य पिछड़े जिलों में स्थानीय अवसंरचना की महत्वपूर्ण कमियाँ पाटना, पंचायत और नगरपालिका शासन को सुदृढ़ करना और विकेंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा देना था।

संरचना: इसमें आरंभ में 250 जिले थे, जो बढ़कर 27 राज्यों के 272 जिले हुए; इसने जनसंख्या और क्षेत्रफल के सूत्र से आवंटित एक मुक्त विकास अनुदान, और प्रति जिला प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये का क्षमता-निर्माण अनुदान दिया। हर पंचायत और नगरीय निकाय को सहभागी योजना बनानी थी, जिसे जिला योजना समिति समेकित करती। एक राज्य घटक ने बिहार और ओडिशा के कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट (KBK) प्रदेश की विशेष योजनाओं को धन दिया।

उपलब्धियाँ: यह जिला योजना समितियों को सक्रिय करने और पंचायतों को मुक्त निधि देने वाली पहली बड़ी योजना थी; इसने सड़कें, विद्यालय कक्ष, आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत भवन बनाए; और क्षमता निर्माण से निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण मिला।

कमज़ोरियाँ: प्रति जिला निधि ज़रूरतों की तुलना में कम थी; अनेक राज्यों में धन देर से जारी हुआ और उपयोग कम रहा; योजनाएँ प्रायः ग्राम सभाओं के बजाय अधिकारियों ने बनाईं; कार्य बिखरे रहे, और जिलों के चयन की राजनीतिक कहकर आलोचना हुई।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर में केंद्रित BRGF जिले छायांकित हों, KBK प्रदेश अंकित हो।

अंत और सीख: चौदहवें वित्त आयोग द्वारा करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने के बाद 2015–16 में BRGF को केंद्रीय सहायता से अलग कर दिया गया। इसकी सीख, कि मुक्त निधि केवल नियोजन क्षमता के साथ काम करती है, अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम और GPDP को आकार देती है।

उदाहरण 31 (UPSC 2014, 20 अंक): एक अर्थपूर्ण कौशल विकास कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिक संवृद्धि में किस प्रकार योगदान दे सकता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिक बाधाएँ और कौशल विकास के मुख्य साधन होने का कारण स्पष्ट कीजिए, फिर दिखाइए कि कौन-से कौशल और क्षेत्र (पर्यटन, बागवानी, शिल्प, जलविद्युत, सेवाएँ) तथा कौन-से कार्यक्रम वृद्धि ला सकते हैं, उदाहरणों सहित, डिज़ाइन सिद्धांतों के साथ समाप्त कीजिए। क्षेत्रों सहित पहाड़ी राज्यों का मानचित्र बनाइए।

भारत के पहाड़ी क्षेत्र, हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर, तीव्र भूभाग, छोटी बिखरी जोतें, कमज़ोर संपर्क, नाज़ुक पारिस्थितिकी और युवाओं के भारी बाहर प्रवास का सामना करते हैं; उत्तराखंड के 'भूतिया गाँव' इसका लक्षण हैं। बड़े पैमाने का विनिर्माण उनके अनुकूल नहीं, इसलिए वृद्धि मानव पूँजी से आनी चाहिए: एक कुशल कार्यबल जो स्थानीय संसाधनों में मूल्य जोड़ सके।

कौशल विकास वृद्धि कैसे लाता है: यह उन क्षेत्रों में उत्पादकता और आय बढ़ाता है जहाँ पहाड़ों को तुलनात्मक लाभ है, स्थानीय रोज़गार बनाता है जो विवशता-जनित प्रवास घटाता है, और प्रशिक्षित श्रमिकों की ज़रूरत वाले निवेश को आकर्षित करता है।

क्षेत्र और कौशल: (i) पर्यटन और आतिथ्य: गाइडिंग, ट्रेकिंग, साहसिक खेल, होमस्टे और पाक-कला, जैसे हिमाचल की होमस्टे योजना और उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना; (ii) बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण: हिमाचल में सेब की ग्रेडिंग, अरुणाचल में कीवी, सिक्किम में बड़ी इलायची और जैविक उत्पाद (2016 से पूर्णतः जैविक); (iii) हथकरघा और शिल्प: कुल्लू शॉल, पश्मीना, नागा और मिज़ो बुनाई, बाँस और बेंत उत्पाद; (iv) जलविद्युत, निर्माण और सड़क रखरखाव के व्यवसाय; (v) पहाड़ी नगरों की जलवायु का उपयोग करते हुए IT, स्वास्थ्य और वेलनेस सेवाएँ।

कार्यक्रम: ग्रामीण युवाओं के लिए PMKVY (2015) और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (2014), जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए हिमायत (2011), गुवाहाटी का पूर्वोत्तर कौशल केंद्र, ITI और सीमावर्ती गाँवों के लिए वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम (2023)।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें पहाड़ी राज्य अपने प्रमुख कौशल क्षेत्रों सहित अंकित हों: हिमाचल (सेब, पर्यटन), उत्तराखंड (तीर्थ पर्यटन, होमस्टे), सिक्किम (जैविक खेती), कश्मीर (पश्मीना), पूर्वोत्तर (बाँस, हथकरघा, चाय)।

डिज़ाइन सिद्धांत: प्रशिक्षण स्थानीय माँग से मेल खाए, गाँवों के निकट दिया जाए, उसमें प्रमाणन, ऋण और बाज़ार संपर्क हों, और पारिस्थितिक पर्यटन व हरित-कौशल मानकों से पारिस्थितिकी की रक्षा हो; महिलाएँ और लौटे प्रवासी मुख्य लक्ष्य हों।

इस प्रकार एक सार्थक कौशल कार्यक्रम पहाड़ों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पूँजी को सतत आय में बदलता है, जिससे पहाड़ी अर्थव्यवस्थाएँ अधिक उत्पादक और प्रवास व सब्सिडी पर कम निर्भर बनती हैं।

मुख्य परीक्षा बिंदु

पंचायती राज के प्रश्न लगभग हर वर्ष आते हैं: सदैव 73वें और 74वें संशोधन (1992), अनुच्छेद 243G और 243ZD, तीन 'F', GPDP और केरल के जन योजना अभियान (1996) जैसा नामित उदाहरण दीजिए।
समस्या-प्रदेश प्रश्न (पहाड़ी, सूखा प्रवण, जनजातीय, द्वीपीय) सामान्य सूचियों के बजाय प्रदेश-विशिष्ट रणनीतियों को अंक देते हैं; प्रदेश, वर्ष सहित कार्यक्रम (DPAP 1973, DDP 1977–78, TSP 1974–75, IDA 2017, ADP 2018) और वर्तमान योजना का नाम दीजिए।
जलविभाजक और कमान क्षेत्र प्रश्नों में शिखर से घाटी का तर्क, हनुमंत राव समिति (1994), WDC-PMKSY 2.0 और एक केस स्टडी (सुखोमाजरी, रालेगण सिद्धि, इंदिरा गांधी नहर) अपेक्षित है।
निर्देशक शब्द महत्वपूर्ण हैं: 'आलोचनात्मक परीक्षण' और 'मूल्यांकन' में उपलब्धियाँ और विफलताएँ दोनों तथा संतुलित निष्कर्ष चाहिए; 'रूपरेखा सुझाइए' में स्पष्ट चरण चाहिए।
परीक्षक भारत के त्वरित रेखा-मानचित्र (या द्वीप इनसेट) और जहाँ उचित हो सिद्धांत से जुड़ाव को अंक देते हैं, जैसे प्रादेशिक विषमता के लिए मिर्डल की संचयी कारणता या ग्राम क्लस्टरों के लिए केंद्रीय स्थल सिद्धांत।

क्या आप जानते हैं?

राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को भारत का पहला पंचायती राज शुरू हुआ, और 2 अक्टूबर आज भी वह दिन है जब हर वर्ष ग्राम योजनाओं का जन योजना अभियान शुरू होता है।

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