समसामयिक मुद्दे — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

संकट (hazard): संभावित रूप से हानिकारक भौतिक घटना, परिघटना या मानवीय गतिविधि जो जनहानि, चोट, संपत्ति की क्षति या पर्यावरण निम्नीकरण का कारण बन सकती है।

आपदा (disaster): आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 इसे प्राकृतिक या मानव-जनित कारणों से हुई ऐसी विपत्ति, दुर्घटना या गंभीर घटना मानता है जिससे जीवन, संपत्ति या पर्यावरण की भारी हानि हो और जो प्रभावित समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हो।

सुभेद्यता (vulnerability): वे भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दशाएँ जो किसी समुदाय को संकट के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं; गरीबी, कमजोर घर, निरक्षरता और सीमांत अवस्थिति इसे बढ़ाते हैं।

जोखिम समीकरण: प्रचलित सूत्र है जोखिम = संकट × अनावरण × सुभेद्यता ÷ क्षमता, जिसे ब्लेकी, कैनन, डेविस और विस्नर (At Risk, 1994) के कार्य ने लोकप्रिय बनाया; उनका तर्क था कि आपदाओं की जड़ सामाजिक सुभेद्यता में है, केवल प्रकृति में नहीं।

आपदा प्रबंधन चक्र: घटना से पहले शमन और तैयारी, घटना के दौरान प्रतिक्रिया, और बाद में पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण; 'बिल्ड बैक बेटर' का लक्ष्य सेंडाई फ्रेमवर्क में लिखा गया।

गिल्बर्ट व्हाइट (1945, Human Adjustment to Floods) ने संकटों के मानव-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की नींव रखी और दिखाया कि केवल अभियांत्रिकी (तटबंध) बाढ़ मैदानों पर बसावट को बढ़ावा देकर हानि बढ़ा सकती है।

2. भूकंप और सुनामी

कारण: भारतीय प्लेट लगभग 5 सेमी प्रति वर्ष की गति से उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर यूरेशियाई प्लेट में धँस रही है; मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट पर तनाव जमा होकर भूकंप के रूप में मुक्त होता है।

भूकंपीय क्षेत्र: BIS मानचित्र (IS 1893 भाग 1: 2002) भारत को क्षेत्र II से V में बाँटता है; क्षेत्र V (अति उच्च) में पूरा पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तर बिहार और अंडमान-निकोबार द्वीप आते हैं।

संशोधन पर बहस: 2025 के संशोधन (IS 1893 भाग 1: 2025) ने पूरे हिमालयी चाप के लिए नया सर्वोच्च क्षेत्र VI प्रस्तावित किया; मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार BIS ने इसे वापस ले लिया, अतः विद्यार्थी इसकी वर्तमान स्थिति जाँचें और इसे विवादित बताएँ।

प्रायद्वीपीय भूकंप: 'स्थिर' शील्ड में भी पुराने भ्रंशों पर अंतःप्लेट भूकंप आते हैं, जैसे कोयना (महाराष्ट्र) 1967, जिसे अनेक वैज्ञानिक जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता से जोड़ते हैं, लातूर (किल्लारी) 1993 और जबलपुर 1997।

प्रमुख भारतीय भूकंप: असम 1950 (लगभग 8.6 परिमाण), उत्तरकाशी 1991, लातूर 1993, भुज (गुजरात) 26 जनवरी 2001 (लगभग Mw 7.7) और कश्मीर 2005।

सुनामी (tsunami): समुद्र तल के अचानक विस्थापन, प्रायः अधोगमन क्षेत्र के भूकंप से उत्पन्न लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला; 26 दिसंबर 2004 के सुमात्रा–अंडमान भूकंप (लगभग Mw 9.1) की तरंगों ने तमिलनाडु (नागपट्टिनम सर्वाधिक प्रभावित), अंडमान-निकोबार, केरल और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया।

प्रतिक्रिया: 2007 में INCOIS, हैदराबाद में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र स्थापित हुआ, जो अब हिंद महासागर के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता है।

3. भूस्खलन

प्रक्रिया: गुरुत्व के प्रभाव में चट्टान, मलबे या मिट्टी का ढलान पर नीचे खिसकना; यह तब होता है जब अपरूपण प्रतिबल अपरूपण सामर्थ्य से अधिक हो जाए, प्रायः तीव्र वर्षा से मिट्टी संतृप्त होकर रंध्र-जल दाब बढ़ने और घर्षण घटने पर।

मानवीय कारण: तीखे कोण पर सड़क कटाई, वनोन्मूलन, उत्खनन, जलविद्युत के लिए सुरंगें और पुराने भूस्खलन मलबे पर अनियोजित निर्माण।

वितरण: NRSC के भारत भूस्खलन एटलस (2023) ने लगभग 80,000 भूस्खलनों (1998–2022) का मानचित्रण किया; इनमें उत्तर-पश्चिम हिमालय का हिस्सा लगभग 66.5%, उत्तर-पूर्व हिमालय का लगभग 18.8% और पश्चिमी घाट का लगभग 14.7% है।

सर्वाधिक प्रभावित जिले: उसी एटलस ने 147 जिलों को श्रेणीबद्ध किया और रुद्रप्रयाग तथा टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) को शीर्ष पर रखा, इसके बाद त्रिशूर, राजौरी, पलक्कड़ और पुंछ आते हैं।

हाल के उदाहरण: केदारनाथ (जून 2013) बादल फटना और मलबा प्रवाह; जोशीमठ भू-धँसाव (जनवरी 2023); वायनाड (केरल) में 30 जुलाई 2024 को मुंडक्कई और चूरलमला के भूस्खलन, जिनमें 200 से अधिक लोग मारे गए।

हिमनदीय संकट: अक्टूबर 2023 में सिक्किम की दक्षिण ल्होनक हिमनद झील के प्रस्फोट से आई बाढ़ (GLOF) ने चुंगथांग पर तीस्ता III बाँध तोड़ दिया, जो हिमनद पीछे हटने से जुड़े नए हिमालयी जोखिम को दर्शाता है।

4. बाढ़

कारण: कुछ महीनों में केंद्रित भारी मानसूनी वर्षा, हिमालयी नदियों की कम ढाल और गाद भराव, पूर्वी तट पर चक्रवात, पहाड़ों में बादल फटना, बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण और शहरों में जल-निकासी अवरोध।

बाढ़-प्रवण क्षेत्र: राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (Rashtriya Barh Ayog, 1980) ने लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर को बाढ़-प्रवण आँका; असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित हैं।

नदी व्यवहार: 'बिहार का शोक' कहलाने वाली कोसी लगभग दो शताब्दियों में 100 किमी से अधिक पश्चिम की ओर खिसकी है; 2008 में कुसहा (नेपाल) पर तटबंध टूटने से वह पुरानी धारा में लौट आई।

ब्रह्मपुत्र: भारी अवसाद भार, गुंफित धाराएँ और भूकंप से ढीली ढलानें वार्षिक बाढ़ और तट अपरदन का कारण हैं, जैसे माजुली द्वीप का सिकुड़ना।

नगरीय बाढ़: मुंबई (26 जुलाई 2005, सांताक्रूज़ में 24 घंटे में लगभग 944 मिमी वर्षा), चेन्नई (2015) और केरल (अगस्त 2018) कंक्रीट सतहों, अवरुद्ध नालों और आर्द्रभूमियों पर निर्माण की भूमिका दिखाते हैं।

उपाय: तटबंध, जलाशय, केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण (1975 का मॉडल विधेयक जिसे कुछ ही राज्यों ने अपनाया) और 'बाढ़ के साथ जीना' दृष्टिकोण।

5. सूखा और लू

प्रकार: मौसम विज्ञानी (वर्षा की कमी), जलवैज्ञानिक (सतही और भूजल में गिरावट), कृषि (फसलों के लिए मृदा नमी अपर्याप्त) और सामाजिक-आर्थिक सूखा।

IMD परिभाषा: मौसमी वर्षा दीर्घावधि औसत के 75% से कम होने पर मौसम विज्ञानी सूखा होता है; 50% से अधिक कमी गंभीर सूखा है।

सूखा-प्रवण पेटियाँ: पश्चिमी राजस्थान और कच्छ, महाराष्ट्र का वृष्टि-छाया आंतरिक भाग (मराठवाड़ा, विदर्भ), कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा, बुंदेलखंड तथा ओडिशा के भाग (कालाहांडी–बोलांगीर–कोरापुट)।

एल नीनो से संबंध: अनेक सूखा वर्ष (जैसे 1987, 2002, 2009, 2015) एल नीनो के साथ आए, यद्यपि हर एल नीनो वर्ष सूखा वर्ष नहीं होता; धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव इसे संतुलित कर सकता है।

प्रबंधन: सूखा प्रबंधन नियमावली (2016, संशोधित 2020), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973), जलविभाजक (watershed) विकास, फसल बीमा (PMFBY 2016) और मनरेगा कार्य।

लू (heat wave): IMD तब घोषित करता है जब मैदानों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 °C हो और सामान्य से 4.5 °C या अधिक ऊपर हो; हीट एक्शन प्लान 2013 में अहमदाबाद से शुरू हुए।

6. चक्रवात और महामारी

चक्रवात (cyclone): गर्म जल और खाड़ी के कीप-आकार शीर्ष के कारण बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में अधिक और प्रबल चक्रवात उत्पन्न करती है; ओडिशा महाचक्रवात (1999), फैलिन (2013), फानी (2019) और अम्फान (2020) प्रमुख उदाहरण हैं।

सफलता की कहानी: ओडिशा के चक्रवात आश्रय, पूर्व चेतावनी और सामुदायिक निकासी ने मृत्यु को 1999 के लगभग 10,000 से घटाकर फैलिन (2013) में कुछ दर्जन तक ला दिया, जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने प्रशंसा की।

महामारी (epidemic): किसी क्षेत्र में तेजी से फैलने वाला प्रकोप; भूगोल जलवायु (मानसून के बाद मलेरिया और डेंगू जैसे वाहक-जनित रोग बढ़ते हैं), घनत्व और स्वच्छता के माध्यम से प्रभाव डालता है; उदाहरण सूरत प्लेग (1994), केरल में निपाह वायरस (2018 से) और कोविड-19 (2020–22)।

वैधानिक ढाँचा: महामारी रोग अधिनियम, 1897 (संशोधित 2020) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 दोनों का कोविड-19 के दौरान उपयोग हुआ।

7. संस्थाएँ और नीति

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: इसने NDMA (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में), राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बनाए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (2009) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016, संशोधित 2019) सेंडाई फ्रेमवर्क की चार प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं: जोखिम की समझ, शासन, लचीलेपन में निवेश और तैयारी।

ह्योगो से सेंडाई: ह्योगो फ्रेमवर्क (2005–2015) के बाद सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) आया, जिसके सात लक्ष्यों में मृत्यु, प्रभावित लोगों और आर्थिक हानि में कमी शामिल है।

भारत की वैश्विक भूमिका: भारत ने 2019 में आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) शुरू किया।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

बहु-संकट मानचित्र: भारत की रूपरेखा बनाएँ; क्षेत्र V (पूरा पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्य, कच्छ, अंडमान-निकोबार) को गहरी रेखाओं से छायांकित करें; ब्रह्मपुत्र और गंगा मैदानों को बाढ़ पेटी दिखाएँ; पश्चिमी राजस्थान, मराठवाड़ा और रायलसीमा को सूखा क्षेत्र दिखाएँ; पूर्वी तट को बंगाल की खाड़ी से तीरों के साथ चक्रवात तट अंकित करें।

भूस्खलन मानचित्र: हिमालयी चाप और पश्चिमी घाट अंकित करें, तथा रुद्रप्रयाग, टिहरी, जोशीमठ, वायनाड और केदारनाथ पर बिंदु लगाएँ।

जोखिम आरेख: संकट, अनावरण और सुभेद्यता नाम के तीन परस्पर व्यापी वृत्त बनाएँ, और साझा भाग को 'आपदा जोखिम' लिखें।

आपदा चक्र: चार तीरों वाला वृत्त: शमन → तैयारी → प्रतिक्रिया → पुनर्प्राप्ति → पुनः शमन।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): संकट की परिभाषा, दो कारण, वर्ष सहित एक भारतीय उदाहरण और छोटा मानचित्र; अंत में एक शमन उपाय।

15 अंक (200 शब्द): इसमें स्थानिक वितरण (मानचित्र), मानवीय कारक और NDMA दिशानिर्देश जैसी संस्थागत प्रतिक्रिया जोड़ें।

20 अंक (250 शब्द): कारण → वितरण (मानचित्र) → केस स्टडी → सुभेद्यता विश्लेषण → नीति (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सेंडाई) → लचीलेपन और जलवायु परिवर्तन पर भविष्योन्मुखी निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: सुभेद्यता, अनावरण, लचीलापन (resilience), पूर्व चेतावनी, सेंडाई फ्रेमवर्क, समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन।

उद्धरण योग्य विचार: ब्लेकी और सहयोगियों का तर्क था कि आपदाएँ प्राकृतिक घटनाएँ नहीं, बल्कि प्राकृतिक संकट और सामाजिक रूप से उत्पन्न सुभेद्यता का मिलन हैं (भावानुवाद)।

अद्यतन (2026): मनरेगा 1 जुलाई 2026 को निरस्त हो गया और उसकी जगह विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) लागू हुआ, जो ग्रामीण काम की गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष करता है; e-KYC से सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड मान्य रहेंगे और चल रहे कार्य नए अधिनियम के तहत जारी रहेंगे।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

प्रदूषण: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरणीय प्रदूषक को ऐसा कोई ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ मानता है जो ऐसी सांद्रता में उपस्थित हो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो।

बिंदु और अबिंदु स्रोत: कारखाने का निकास या सीवेज नाला बिंदु स्रोत है; खेतों से उर्वरक का बहाव या सड़कों की धूल अबिंदु (विसरित) स्रोत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है।

वहन क्षमता और आत्मसात क्षमता: अपशिष्ट का वह अधिकतम भार जिसे पर्यावरण स्थायी क्षति के बिना सोख सके; आत्मसात क्षमता का अतिक्रमण ही प्रदूषण है।

पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र: यह परिकल्पना (ग्रॉसमैन और क्रूगर, 1990 का आरंभिक दशक) कि आय बढ़ने के साथ प्रदूषण पहले बढ़ता और फिर घटता है, उल्टे U का आकार बनाते हुए; यह विवादित है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अनेक प्रदूषक स्पष्ट रूप से नहीं घटते।

भूमि उपयोग और भूमि आवरण: भूमि आवरण भौतिक सतह है (वन, जल, नग्न मृदा); भूमि उपयोग मानवीय प्रयोजन है (कृषि, आवास, उद्योग); भारत भूमि उपयोग को नौ-गुना वर्गीकरण में दर्ज करता है।

2. वायु प्रदूषण

स्रोत: वाहन, कोयला बिजलीघर, उद्योग, निर्माण धूल, फसल अवशेष दहन, खाना पकाने में जैव-ईंधन का घरेलू उपयोग और ईंट भट्ठे।

सिंधु-गंगा मैदान सबसे खराब क्यों: सर्दियों में कम मिश्रण ऊँचाई, शांत हवाएँ और तापमान व्युत्क्रमण प्रदूषकों को फँसा लेते हैं; हिमालय उनके निकलने में बाधा है; अक्टूबर–नवंबर में पंजाब और हरियाणा में पराली दहन का धुआँ उत्तर-पश्चिमी हवाओं से दक्षिण-पूर्व की ओर पहुँचता है।

निगरानी: CPCB राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चलाता है; राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (2014 में आरंभ) में 'अच्छा' से 'गंभीर' तक छह श्रेणियाँ हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), 2019: पहले 2017 के स्तर की तुलना में 2024 तक कणिकीय पदार्थ में 20–30% कमी का लक्ष्य था; बाद में इसे लगभग 130 गैर-प्राप्ति शहरों के लिए 2025–26 तक PM10 में 40% तक कमी या 60 µg/m³ के राष्ट्रीय मानक की प्राप्ति में बदला गया, जिसकी निगरानी PRANA पोर्टल पर होती है।

दिल्ली-NCR के उपाय: ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP, 2017 में अधिसूचित), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (2021 के अधिनियम द्वारा वैधानिक) और अप्रैल 2020 से देशभर में BS-VI ईंधन।

प्रगति की जाँच: CREA की 'Tracing the Hazy Air' रिपोर्टों (2025, 2026) जैसे स्वतंत्र आकलन बताते हैं कि अनेक NCAP शहर अब भी राष्ट्रीय PM10 मानक से ऊपर हैं, अतः परिणाम मिश्रित हैं।

3. जल प्रदूषण

स्रोत: अनुपचारित नगरीय सीवेज (सबसे बड़ा स्रोत), औद्योगिक बहिःस्राव (कानपुर के चर्मशोधन कारखाने, तिरुप्पुर की कपड़ा रंगाई, वापी और अंकलेश्वर की रासायनिक इकाइयाँ), कृषि अपवाह और धार्मिक चढ़ावे।

प्रदूषित नदी खंड: CPCB के 2022 के आकलन ने 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंड चिह्नित किए, जिनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में हैं।

संकेतक: CPCB के मानदंडों में 3 mg/l से अधिक जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग (BOD) वाला खंड स्नान योग्य नहीं है; अधिक फीकल कोलीफॉर्म सीवेज का संकेत है।

भूजल संदूषण: गंगा–ब्रह्मपुत्र डेल्टा (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम) में प्राकृतिक आर्सेनिक, राजस्थान, तेलंगाना और गुजरात में फ्लोराइड, तथा पंजाब के भागों में यूरेनियम और नाइट्रेट।

कार्यक्रम: गंगा कार्य योजना (1985), राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नमामि गंगे (2014) और नगरीय सीवरेज के लिए अमृत (AMRUT)।

समुद्री प्रदूषण: तेल रिसाव (जैसे 2010 में मुंबई के पास और 2017 में चेन्नई के एन्नोर में), प्लास्टिक और तटीय बहिःस्राव मत्स्य और मैंग्रोव के लिए खतरा हैं।

4. मृदा, ठोस अपशिष्ट और ध्वनि

मृदा प्रदूषण: अत्यधिक और असंतुलित उर्वरक (यूरिया का अधिक उपयोग N:P:K अनुपात को अनुशंसित 4:2:1 से बहुत दूर ले जाता है), कीटनाशक, औद्योगिक भारी धातुएँ और ई-कचरा।

ठोस अपशिष्ट: भारतीय शहर भारी मात्रा में नगरीय कचरा उत्पन्न करते हैं, जिसका बड़ा भाग गाजीपुर और भलस्वा (दिल्ली) तथा देवनार (मुंबई) जैसे खुले भराव स्थलों पर डाला जाता है, जहाँ आग लगती है और रिसाव भूजल में जाता है।

नियम: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (1 जुलाई 2022 से चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध), ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022 और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व।

ध्वनि: ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों के लिए मानक तय करते हैं।

5. भूमि उपयोग के बदलते प्रतिरूप

नौ-गुना वर्गीकरण: वन; गैर-कृषि उपयोग का क्षेत्र; बंजर और अकृष्य भूमि; स्थायी चरागाह; विविध वृक्षों के अंतर्गत भूमि; कृषि योग्य बंजर भूमि; वर्तमान परती; अन्य परती; शुद्ध बोया गया क्षेत्र।

वर्तमान आँकड़े: 2022–23 के भूमि उपयोग सांख्यिकी (कृषि मंत्रालय) के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 14.07 करोड़ हेक्टेयर, सकल फसल क्षेत्र लगभग 21.94 करोड़ हेक्टेयर और फसल गहनता लगभग 156% है।

1950–51 से प्रवृत्तियाँ: शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 1970 तक तेजी से बढ़ा और तब से लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर पर स्थिर है; वन और गैर-कृषि उपयोग का क्षेत्र बढ़ा; बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर और स्थायी चरागाह घटे।

प्रेरक कारक: उपजाऊ कृषि भूमि पर नगरीय विस्तार (जैसे दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के आसपास), अवसंरचना गलियारे, खनन, साझा भूमि का ह्रास और जहाँ कृषि अलाभकारी है वहाँ भूमि को परती छोड़ना।

प्रभाव: उपजाऊ भूमि की हानि, पशुपालकों के लिए सिकुड़ती चराई भूमि, आर्द्रभूमियों का ह्रास और नगरीय ऊष्मा द्वीप।

नीतिगत साधन: भूमि उपयोग नियोजन, बंजर भूमि मानचित्रण (NRSC और भूमि संसाधन विभाग का बंजर भूमि एटलस) और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटलीकरण।

6. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

परिभाषा: EIA किसी प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को निर्णय से पहले पहचानने, पूर्वानुमानित करने और मूल्यांकित करने की प्रक्रिया है; इसका आरंभ अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम, 1969 से हुआ।

भारतीय इतिहास: नदी-घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन 1978–79 से हुआ; 1994 की अधिसूचना द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत EIA अनिवार्य हुआ, जिसे 14 सितंबर 2006 की EIA अधिसूचना ने प्रतिस्थापित किया।

श्रेणियाँ: श्रेणी A परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्र में MoEFCC की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति करती है; श्रेणी B का राज्य स्तरीय प्राधिकरण (SEIAA), जिसमें B1 को पूर्ण EIA रिपोर्ट चाहिए और B2 को इससे छूट है।

चार चरण (2006): स्क्रीनिंग, स्कोपिंग (संदर्भ की शर्तें), जन परामर्श (जन सुनवाई और लिखित टिप्पणियाँ) और मूल्यांकन।

सिद्धांत: इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट उद्देश्यपूर्ण, कठोर, व्यावहारिक, सहभागी, पारदर्शी, अंतर्विषयक और लागत-प्रभावी जैसे सिद्धांत बताता है; मूल विचार रोकथाम, एहतियाती सिद्धांत, प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत और जन भागीदारी हैं।

विधियाँ: जाँच-सूचियाँ, लियोपोल्ड मैट्रिक्स (लियोपोल्ड और अन्य, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, 1971), GIS द्वारा अध्यारोपण मानचित्रण (इयान मैकहार्ग की Design with Nature, 1969 में निहित), नेटवर्क आरेख और लागत-लाभ विश्लेषण।

व्यापक रूप: रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन (नीतियों और योजनाओं के लिए) और संचयी प्रभाव आकलन (एक बेसिन में अनेक परियोजनाओं के लिए, जैसे तीस्ता या अलकनंदा पर जलविद्युत बाँध)।

7. भारत में EIA पर बहस

कमजोरियाँ: परियोजना प्रस्तावक द्वारा भुगतान पाने वाले सलाहकारों द्वारा तैयार रिपोर्टें, नकल किए आधार आँकड़े, कमजोर जन सुनवाइयाँ, स्वीकृति के बाद कमजोर निगरानी और छूटों द्वारा कमजोरी।

प्रारूप EIA अधिसूचना 2020: इसमें कार्योत्तर (post-facto) स्वीकृति और व्यापक छूटें प्रस्तावित थीं; इस पर कड़ी जन आपत्तियाँ आईं और इसने 2006 की अधिसूचना का स्थान नहीं लिया है।

न्यायालय: वनशक्ति बनाम भारत संघ (मई 2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्योत्तर पर्यावरणीय स्वीकृतियों पर रोक लगाई; बाद की पुनर्विचार कार्यवाही में उस निर्णय पर पुनर्विचार हुआ, अतः विद्यार्थी इसकी वर्तमान स्थिति जाँचें।

पर्यावरण प्रबंधन: EIA के अतिरिक्त इसमें पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ, ISO 14001 प्रणालियाँ, पर्यावरण लेखा परीक्षा, हरित लेखांकन और त्वरित निवारण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010) शामिल हैं।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

वायु प्रदूषण मानचित्र: पंजाब से पश्चिम बंगाल तक सिंधु-गंगा मैदान को छायांकित करें; पंजाब–हरियाणा से दिल्ली की ओर सर्दियों की उत्तर-पश्चिमी हवाओं के तीर दिखाएँ; दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, पटना को हॉटस्पॉट अंकित करें।

जल प्रदूषण मानचित्र: गंगा और यमुना बनाएँ और कानपुर, वाराणसी, दिल्ली पर बिंदु लगाएँ; निचले गंगा डेल्टा में आर्सेनिक पेटी और राजस्थान तथा तेलंगाना में फ्लोराइड क्षेत्र अंकित करें।

EIA प्रवाह चार्ट: परियोजना प्रस्ताव → स्क्रीनिंग (A या B) → स्कोपिंग → आधार अध्ययन और प्रारूप EIA → जन सुनवाई → अंतिम EIA → मूल्यांकन → शर्तों सहित स्वीकृति → निगरानी।

भूमि उपयोग दंड आरेख: 1950–51 और 2022–23 के नौ भूमि उपयोग वर्गों की साथ-साथ तुलना करें।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: मुद्दे की परिभाषा, दो कारण, आँकड़ों सहित एक भारतीय उदाहरण और एक उपाय।

15 अंक: इसमें स्थानिक प्रतिरूप (मानचित्र) और NCAP या नमामि गंगे जैसा कार्यक्रम उसके लक्ष्य के साथ जोड़ें।

20 अंक: कारण → स्थानिक प्रतिरूप (मानचित्र) → प्रभाव → नीति और उसकी कमियाँ → आगे की राह (जैसे EIA की स्वतंत्रता मजबूत करना, वायु-क्षेत्र (airshed) स्तर पर प्रबंधन)।

मुख्य शब्द: आत्मसात क्षमता, गैर-प्राप्ति शहर, वायु-क्षेत्र, BOD, एहतियाती सिद्धांत, जन सुनवाई, संचयी प्रभाव।

उद्धरण योग्य विचार: ब्रंटलैंड रिपोर्ट (1987) ने सतत विकास को ऐसा विकास बताया जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे; EIA इस लक्ष्य का व्यावहारिक साधन है।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

वनोन्मूलन (deforestation): वन भूमि का स्थायी रूप से अन्य उपयोगों में परिवर्तन, या वृक्ष वितान का किसी सीमा से नीचे दीर्घकालिक ह्रास; FAO 0.5 हेक्टेयर पर 10% वितान आवरण को वन की सीमा मानता है।

वन आवरण (भारत): भारतीय वन सर्वेक्षण 1 हेक्टेयर या अधिक की ऐसी सारी भूमि गिनता है जिसका वृक्ष वितान घनत्व 10% से अधिक हो, चाहे स्वामित्व या वैधानिक स्थिति कुछ भी हो; अभिलिखित वन क्षेत्र सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में अधिसूचित भूमि है, इसलिए दोनों भिन्न हैं।

भूमि निम्नीकरण: अपरदन, लवणीकरण, जलभराव, वनस्पति ह्रास या अन्य प्रक्रियाओं से भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी या हानि।

मरुस्थलीकरण (desertification): मरुस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (1994) इसे जलवायु परिवर्तनशीलता और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में होने वाला भूमि निम्नीकरण मानता है; यह मौजूदा मरुस्थलों का फैलाव नहीं है।

मृदा अपरदन (soil erosion): जल, वायु, हिम या गुरुत्व द्वारा मिट्टी के कणों का नई मिट्टी बनने की गति से तेज पृथक्करण और परिवहन; मृदा निर्माण अत्यंत धीमा है, कुछ सेंटीमीटर बनने में प्रायः सदियाँ लगती हैं।

पर्यावरण निम्नीकरण: वायु, जल और मृदा संसाधनों के ह्रास, जैव विविधता (biodiversity) की हानि और प्रदूषण द्वारा पर्यावरण की सामान्य गिरावट।

2. भारत में वन और वनोन्मूलन

ISFR 2023 (भारतीय वन सर्वेक्षण, दिसंबर 2024 में जारी): वन आवरण लगभग 7,15,343 वर्ग किमी (21.76%), वृक्ष आवरण लगभग 1,12,014 वर्ग किमी (3.41%), कुल वन और वृक्ष आवरण लगभग 8,27,357 वर्ग किमी (भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%)।

2021 से परिवर्तन: कुल वन और वृक्ष आवरण लगभग 1,445 वर्ग किमी बढ़ा, अधिकांशतः वनों के बाहर वृक्ष आवरण (लगभग 1,289 वर्ग किमी), जबकि वन आवरण केवल लगभग 156 वर्ग किमी बढ़ा।

प्रादेशिक प्रतिरूप: क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र; मिज़ोरम और लक्षद्वीप में प्रतिशत सर्वाधिक में से है; हरियाणा और पंजाब में प्रतिशत बहुत कम है।

ह्रास के हॉटस्पॉट: पूर्वोत्तर (स्थानांतरी कृषि या झूम, बागान, अवसंरचना), झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की खनन पेटियाँ (जैसे हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र), और पश्चिमी घाट (बागान, जलविद्युत, सड़कें)।

कारण: कृषि विस्तार, छोटे होते चक्र वाली स्थानांतरी कृषि, खनन, बाँध और सड़कें, ईंधन लकड़ी और चारा संग्रह, वनाग्नि, अतिक्रमण और ऐतिहासिक रूप से रेलवे के लिए औपनिवेशिक इमारती लकड़ी दोहन।

बहस: आलोचकों का तर्क है कि 'वन आवरण' में बागान, फलोद्यान और चाय बागान शामिल हैं, अतः शुद्ध वृद्धि प्राकृतिक वनों के ह्रास को छिपा सकती है; यह FSI और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के बीच विवादित बिंदु है।

कानून और नीतियाँ: भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2023 में संशोधित और नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम), वन अधिकार अधिनियम 2006, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए CAMPA अधिनियम 2016, ग्रीन इंडिया मिशन (2014) और राष्ट्रीय वन नीति 1988 का 33% क्षेत्र वन या वृक्ष आवरण में लाने का लक्ष्य।

जन आंदोलन: चिपको (गढ़वाल, 1973), अप्पिको (उत्तर कन्नड़, 1983) और संयुक्त वन प्रबंधन (1990 से) दिखाते हैं कि स्थानीय समुदाय संरक्षण के केंद्र में हैं।

3. मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण

एटलस आँकड़े: भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस (अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ISRO, 2021) के अनुसार निम्नीकरण 2003–05 में 9.453 करोड़ हेक्टेयर (28.76%), 2011–13 में 9.640 करोड़ हेक्टेयर (29.32%) और 2018–19 में 9.785 करोड़ हेक्टेयर (29.7%) था।

इसमें मरुस्थलीकरण: शुष्क भूमियों में 8.148 करोड़ हेक्टेयर (2003–05), 8.264 करोड़ हेक्टेयर (2011–13) और 8.369 करोड़ हेक्टेयर (2018–19)।

प्रमुख प्रक्रिया: जल अपरदन सबसे बड़ी एकल प्रक्रिया है (2018–19 में भारत के क्षेत्र का लगभग 11%), उसके बाद वनस्पति निम्नीकरण और वायु अपरदन।

राज्य: राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में मिलकर अधिकांश निम्नीकृत भूमि है; राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्र है।

शुष्क भूमियों में प्रक्रियाएँ: अतिचारण घास आवरण हटाता है; सीमांत भूमि की जुताई मिट्टी को ढीला करती है; जल-निकासी रहित नहर सिंचाई जलभराव और लवणता लाती है (जैसे इंदिरा गांधी नहर कमान, पंजाब–हरियाणा); फिर हवा बालू उड़ाकर टीले बनाती है।

लवणता और क्षारीयता: उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बड़े क्षेत्र लवण-प्रभावित मृदा से ग्रस्त हैं, जिन्हें गंगा मैदान में ऊसर या रेह कहते हैं।

बीहड़: चंबल, यमुना और माही के बीहड़ बड़े पैमाने पर अवनालिका अपरदन हैं, जो भारत के सबसे स्पष्ट उत्खात भूमि (badlands) में हैं।

प्रतिक्रियाएँ: मरुस्थल विकास कार्यक्रम (1977–78), जोधपुर का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI, 1959), रक्षक मेखलाएँ और बालू टीला स्थिरीकरण, तथा UNCCD COP14 (ग्रेटर नोएडा, 2019) में घोषित भारत का 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि बहाल करने का लक्ष्य।

हरित दीवार विचार: अरावली हरित दीवार परियोजना (2023 में आरंभ) गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली पर्वतमाला के साथ हरित पट्टी प्रस्तावित करती है ताकि निम्नीकरण का पूर्व की ओर फैलाव धीमा हो।

4. मृदा अपरदन: प्रक्रियाएँ और प्रतिरूप

जल अपरदन के चरण: वर्षा बूँद बौछार अपरदन → परत अपरदन (पतली समान परत हटना) → क्षुद्र सरिता अपरदन (छोटी नालियाँ) → अवनालिका अपरदन (गहरी नालियाँ) → बीहड़ और उत्खात भूमि।

वायु अपरदन: अपवाहन महीन कणों को हटाता है, अपघर्षण सतहों को घिसता है, और उत्परिवर्तन, निलंबन तथा सतही सर्पण कणों को ले जाते हैं; यह पश्चिमी राजस्थान और कच्छ में गंभीर है।

सार्वत्रिक मृदा हानि समीकरण: विशमेयर और स्मिथ (USDA) ने मृदा हानि को A = R × K × LS × C × P (वर्षा अपरदकता, मृदा अपरदनीयता, ढाल लंबाई और प्रवणता, आवरण, और सहायक पद्धति) के रूप में व्यक्त किया; यह दिखाता है कि ढाल और आवरण सबसे महत्वपूर्ण क्यों हैं।

पैमाना: नारायण और राम बाबू (1983) के बहुउद्धृत अनुमान के अनुसार भारत में मृदा अपरदन लगभग 5.3 अरब टन प्रति वर्ष है; यह पुराना है, अतः वर्ष सहित प्रयोग करें।

प्रदेश: शिवालिक तलहटी (पंजाब और हिमाचल के चो), झूम वाली पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की ढलानें, छोटानागपुर पठार, चंबल बीहड़ और शुष्क पश्चिमी राजस्थान।

प्रभाव: उर्वरता की हानि, जलाशयों में गाद भराव (जैसे अनेक जलाशयों में सक्रिय भंडारण में कमी), नदी तल ऊँचा होने से बाढ़, और कृषि आय में कमी।

5. मृदा संरक्षण

शस्य उपाय: समोच्च जुताई, पट्टीदार खेती, पलवार (mulching), आवरण फसलें, फसल चक्र और संरक्षण जुताई।

यांत्रिक उपाय: मेड़बंदी, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत, चेक डैम, अवनालिका रोकना और बीहड़ सुधार।

जैविक उपाय: वनीकरण, रक्षक मेखलाएँ, चरागाह प्रबंधन और नियंत्रित चराई।

कार्यक्रम: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (2015), PMKSY के अंतर्गत जलविभाजक विकास, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और नगर वन योजना; सामुदायिक सफलता के उदाहरण रालेगण सिद्धि और हिवरे बाजार (महाराष्ट्र) तथा सुखोमाजरी (हरियाणा) हैं।

6. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

निम्नीकरण मानचित्र: भारत की रूपरेखा बनाएँ; पश्चिमी राजस्थान और कच्छ (वायु अपरदन और मरुस्थलीकरण), चंबल बीहड़ (अवनालिका अपरदन), पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ (झूम और जल अपरदन), इंदिरा गांधी नहर कमान और गंगा मैदान में लवणता के खंड छायांकित करें; राजस्थान को सबसे बड़े निम्नीकृत क्षेत्र वाला राज्य अंकित करें।

वन मानचित्र: पूर्वोत्तर, पश्चिमी घाट, मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा) और अंडमान-निकोबार की उच्च वन पेटियाँ छायांकित करें; हसदेव अरण्य को खनन–वन संघर्ष स्थल के रूप में अंकित करें।

अपरदन क्रम आरेख: चार खंडों में ढलान बनाएँ: बौछार, परत, क्षुद्र सरिता और अवनालिका, प्रत्येक में अपवाह के तीर।

संरक्षण रेखाचित्र: सीढ़ीदार खेतों, समोच्च मेड़ों और तल पर अवनालिका के आर-पार चेक डैम सहित पहाड़ी ढलान बनाएँ।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: प्रक्रिया की परिभाषा, दो कारण और वर्ष सहित एक भारतीय आँकड़ा (ISFR 2023 या ISRO एटलस 2021)।

15 अंक: इसमें प्रादेशिक प्रतिरूप का मानचित्र और एक नीति या सामुदायिक उदाहरण जोड़ें।

20 अंक: शृंखला दिखाएँ: वनोन्मूलन → अपरदन → निम्नीकरण → मरुस्थलीकरण; आँकड़े, मानचित्र, कारण, प्रभाव और शस्य, यांत्रिक, जैविक तथा नीतिगत उपायों का मिश्रण दें।

मुख्य शब्द: भूमि निम्नीकरण तटस्थता, UNCCD, स्थानांतरी कृषि, बीहड़, USLE, जलविभाजक दृष्टिकोण, प्रतिपूरक वनीकरण।

उद्धरण योग्य विचार: UNCCD बल देता है कि मरुस्थलीकरण जलवायु परिवर्तनशीलता और मानवीय गतिविधि दोनों से होता है, अतः अच्छे भूमि प्रबंधन से इसे उलटा जा सकता है (भावानुवाद)।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

कृषि असंतोष (agrarian unrest): भूमि स्वामित्व, लगान, मूल्य, ऋण या राज्य नीति की दशाओं के विरुद्ध किसानों, काश्तकारों या खेतिहर मजदूरों का संगठित या स्वतःस्फूर्त विरोध।

कृषि संकट (agrarian distress): कम और अस्थिर कृषि आय, बढ़ती लागत और ऋण की अंतर्निहित दशा; NCRB द्वारा दर्ज किसान आत्महत्याएँ इसका सबसे दुखद संकेत हैं।

औद्योगिक असंतोष: नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच विवाद (हड़ताल, तालाबंदी, घेराव) तथा भूमि, जल और प्रदूषण पर उद्योग और स्थानीय समुदायों के बीच संघर्ष।

प्रादेशिक विषमता (regional disparity): प्रदेशों के बीच आय, अवसंरचना, मानव विकास और अवसरों के स्तरों में अंतर; यह अंतर-राज्यीय, अंतः-राज्यीय (जैसे महाराष्ट्र के भीतर विदर्भ) या ग्रामीण–नगरीय हो सकती है।

असमान विकास: डेविड हार्वे और नील स्मिथ (Uneven Development, 1984) का तर्क था कि पूँजीवाद स्वभावतः कुछ स्थानों पर निवेश केंद्रित करता है और अन्य को छोड़ देता है।

2. कृषि असंतोष के कारण

छोटी जोतें: कृषि गणना 2015–16 के अनुसार 86.1% जोतें लघु और सीमांत (2 हेक्टेयर से कम) थीं और औसत जोत केवल 1.08 हेक्टेयर थी, जो आय और ऋण को सीमित करती है।

ऋण और साख: जहाँ संस्थागत ऋण कमजोर है वहाँ साहूकारों पर निर्भरता; बीज, उर्वरक और पंपों की ऊँची लागत।

मूल्य जोखिम: अस्थिर बाजार मूल्य, कुछ राज्यों और फसलों (मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चावल और गेहूँ) के बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीमित खरीद और मजबूरी में बिक्री।

जल और जलवायु: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गिरता भूजल, वर्षा-आधारित विदर्भ और मराठवाड़ा में मानसून विफलता, और बेमौसम वर्षा तथा गर्मी से फसल हानि।

भूमि संबंधी मुद्दे: काश्तकारी असुरक्षा, अधूरे भूमि सुधार, दलित और जनजातीय मजदूरों की भूमिहीनता, तथा उद्योग और अवसंरचना के लिए भूमि अधिग्रहण।

संकट के प्रादेशिक हॉटस्पॉट: विदर्भ और मराठवाड़ा (कपास और सोयाबीन, वर्षा-आधारित), उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब (ऋण और स्थिर उपज) और बुंदेलखंड।

3. कृषि आंदोलन: भारतीय उदाहरण

ऐतिहासिक: तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष (1946–51), बंगाल में बटाईदारों के हिस्से को लेकर तेभागा आंदोलन (1946–47), और नक्सलबाड़ी विद्रोह (1967, दार्जिलिंग जिला) जिससे नक्सलवादी आंदोलन उपजा।

नए किसान आंदोलन (1980 का दशक): महाराष्ट्र में शरद जोशी का शेतकरी संगठन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत का भारतीय किसान यूनियन और कर्नाटक राज्य रैयत संघ; इन्होंने भूमि के बजाय मूल्यों और आदान सब्सिडी पर ध्यान दिया, जिस बदलाव को विद्वानों ने शरद जोशी के 'भारत बनाम इंडिया' तर्क के रूप में विश्लेषित किया।

2020–21 का किसान आंदोलन: मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने 2020 में पारित तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला; नवंबर–दिसंबर 2021 में ये कानून निरस्त कर दिए गए।

वामपंथी उग्रवाद: छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जनजातीय और वन क्षेत्रों में फैले 'लाल गलियारे' की जड़ें भूमि हस्तांतरण, विस्थापन और सेवाओं के अभाव में हैं; गृह मंत्रालय के अनुसार 2010 से प्रभावित जिलों की संख्या तेजी से घटी है।

4. औद्योगिक असंतोष और भूमि संघर्ष

श्रम विवाद: बॉम्बे कपड़ा हड़ताल (1982–83, दत्ता सामंत के नेतृत्व में) ने अनेक मिलें बंद कराईं और मुंबई के विऔद्योगीकरण को तेज किया; मारुति सुज़ुकी मानेसर हिंसा (2012) ने गुरुग्राम–मानेसर ऑटो पेटी में ठेका श्रम के मुद्दों को उजागर किया।

कारण: कम मजदूरी, ठेकाकरण, असुरक्षित दशाएँ, 'रुग्ण' इकाइयों की बंदी, स्वचालन, और उस असंगठित क्षेत्र में कमजोर श्रमिक संघ जो अधिकांश श्रमिकों को रोजगार देता है।

भूमि अधिग्रहण संघर्ष: सिंगूर (टाटा नैनो संयंत्र, पश्चिम बंगाल, 2006–08), नंदीग्राम (प्रस्तावित रासायनिक केंद्र, 2007), जगतसिंहपुर, ओडिशा की POSCO इस्पात परियोजना (त्याग दी गई), और नियमगिरि (वेदांता बॉक्साइट खनन, ओडिशा; 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा, जिन्होंने इसे अस्वीकार किया)।

कानून: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का स्थान लिया और अनेक परियोजनाओं के लिए सहमति तथा सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य किया।

श्रम संहिताएँ: मजदूरी संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता (2020) ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का स्थान लिया और 21 नवंबर 2025 से लागू हुईं; श्रमिक संघ छँटनी के आसान नियमों की आलोचना करते हैं, अतः मुद्दा विवादित है।

औद्योगिक आपदाएँ: भोपाल गैस त्रासदी (दिसंबर 1984, यूनियन कार्बाइड) और विशाखापत्तनम LG पॉलिमर्स स्टाइरीन रिसाव (मई 2020) खतरनाक उद्योगों के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध को बढ़ाते हैं।

5. प्रादेशिक विषमताएँ: प्रतिरूप और मापन

संकेतक: प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, गरीबी, मानव विकास सूचकांक, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, अवसंरचना (सड़क, बिजली, बैंकिंग) और औद्योगिक तथा नगरीय हिस्सा।

अग्रणी और पिछड़े: गोवा, सिक्किम, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात की प्रति व्यक्ति आय ऊँची है, जबकि बिहार की सबसे कम है और उत्तर प्रदेश तथा झारखंड भी निम्न हैं (MoSPI राज्य लेखे)।

बहुआयामी गरीबी: नीति आयोग के चर्चा पत्र (जनवरी 2024) के अनुसार 2013–14 से 2022–23 के बीच लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले और अनुपात 29.17% से घटकर 11.28% हुआ; सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में थी, जो दिखाता है कि गरीबी कहाँ केंद्रित थी; ये वर्ष NFHS दौरों से प्रक्षेपित अनुमान हैं।

SDG इंडिया इंडेक्स 2023–24 (नीति आयोग): भारत का समग्र स्कोर बढ़कर 71 हुआ; केरल और उत्तराखंड 79 के साथ शीर्ष पर रहे और बिहार 57 के साथ अंतिम रहा, जो उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम अंतर का स्पष्ट चित्र है।

अंतः-राज्यीय अंतर: विदर्भ और मराठवाड़ा बनाम पश्चिमी महाराष्ट्र; उत्तर कर्नाटक बनाम बेंगलुरु; बुंदेलखंड और पूर्वांचल बनाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश; सौराष्ट्र–कच्छ बनाम अहमदाबाद–वडोदरा–सूरत पेटी; ओडिशा के KBK जिले (कालाहांडी–बोलांगीर–कोरापुट)।

क्रोड प्रदेश: मुंबई–पुणे, दिल्ली NCR, बेंगलुरु–चेन्नई, अहमदाबाद–सूरत और हैदराबाद प्रदेश उद्योग, सेवाओं और प्रवासियों को केंद्रित करते हैं।

6. प्रादेशिक विषमता के कारण और सिद्धांत

ऐतिहासिक: औपनिवेशिक निवेश ने बंदरगाह नगरों (बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास) और बागान तथा कच्चा माल प्रदेशों को तरजीह दी; पूर्व में ज़मींदारी व्यवस्था को कम कृषि निवेश से जोड़ा गया (बनर्जी और अय्यर, 2005 का तर्क)।

भौतिक: पहाड़ों का कठिन भूभाग, राजस्थान की शुष्कता, बिहार और असम के बाढ़-प्रवण मैदान लागत बढ़ाते हैं।

नीति: माल भाड़ा समानीकरण नीति (1952–1993) ने खनिज-समृद्ध पूर्वी राज्यों का लाभ समाप्त किया, ऐसा तर्क दिया जाता है; हरित क्रांति ने लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित किए; 1991 के बाद निजी निवेश अवसंरचना और कुशल श्रम के पीछे पश्चिम और दक्षिण गया।

मिर्डल (1957, Economic Theory and Under-developed Regions): संचयी कार्य-कारण, जिसमें क्रोड का विकास पूँजी और कुशल श्रम को अधिक खींचता है (प्रतिक्षेप प्रभाव) बजाय लाभ फैलाने के (प्रसार प्रभाव), अतः राज्य हस्तक्षेप के बिना अंतर बढ़ता है।

हर्शमैन (1958, The Strategy of Economic Development): असंतुलित विकास पहले ध्रुवीकरण लाता है, पर अंततः रिसाव प्रभाव परिधि को लाभ पहुँचाते हैं।

फ्रीडमैन (1966, Regional Development Policy): चार चरणों का क्रोड–परिधि मॉडल, पृथक केंद्रों से एक प्रबल क्रोड, फिर द्वितीयक क्रोड और अंततः एकीकृत स्थानिक अर्थव्यवस्था तक।

विलियमसन (1965): राष्ट्र के विकास के साथ प्रादेशिक असमानता पहले बढ़ती और फिर घटती है, उल्टे U का प्रतिरूप; 1991 के बाद के भारतीय साक्ष्य राज्यों के बीच अपसरण दिखाते हैं, जो विलियमसन से अधिक मिर्डल का समर्थन करता है, यद्यपि यह विवादित है।

नीतिगत प्रतिक्रियाएँ: आय-दूरी मानदंड वाले वित्त आयोग हस्तांतरण, विशेष श्रेणी दर्जा (14वें वित्त आयोग के बाद सीमित), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (2007–15), आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018, 112 जिले) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (2023, 500 ब्लॉक)।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

विषमता मानचित्र: भारत की रूपरेखा बनाएँ और प्रति व्यक्ति आय या SDG स्कोर के तीन वर्गों में राज्यों को छायांकित करें: उच्च (गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब), मध्यम और निम्न (बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम)।

कृषि संकट मानचित्र: विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, बुंदेलखंड और पंजाब अंकित करें; 2020–21 के आंदोलन के पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की सीमाओं तक प्रवाह दिखाएँ।

संघर्ष स्थल मानचित्र: सिंगूर, नंदीग्राम, नियमगिरि, जगतसिंहपुर (POSCO), मानेसर और भोपाल पर बिंदु लगाएँ।

सिद्धांत आरेख: फ्रीडमैन के चार चरण चार खानों में, या मिर्डल का संचयी कार्य-कारण तीरों के वृत्त के रूप में: नया उद्योग → रोजगार → अधिक माँग → अधिक उद्योग, साथ में परिधि से श्रम खींचते प्रतिक्षेप तीर।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: परिभाषा, दो कारण और वर्ष सहित एक हाल का उदाहरण।

15 अंक: इसमें मानचित्र और भारत पर लागू एक सिद्धांत (मिर्डल या फ्रीडमैन) जोड़ें।

20 अंक: संकल्पना → प्रतिरूप (आँकड़ों सहित मानचित्र) → कारण (ऐतिहासिक, भौतिक, नीतिगत) → सिद्धांत → परिणाम (प्रवास (migration), असंतोष, उग्रवाद) → नीति और आगे की राह (संतुलित प्रादेशिक विकास, कृषि-प्रसंस्करण, पिछड़े प्रदेशों में अवसंरचना)।

मुख्य शब्द: संचयी कार्य-कारण, प्रतिक्षेप प्रभाव, क्रोड–परिधि, कृषि संकट, ठेकाकरण, सामाजिक प्रभाव आकलन, आकांक्षी जिले।

उद्धरण योग्य विचार: मिर्डल का मत था कि बाजार शक्तियों का खेल सामान्यतः प्रदेशों के बीच असमानताओं को घटाने के बजाय बढ़ाता है (भावानुवाद)।

1. नदी जोड़ो: संकल्पना और इतिहास

विचार: अधिशेष बेसिनों (मुख्यतः ब्रह्मपुत्र और गंगा की सहायक जैसी हिमालयी नदियाँ, तथा प्रायद्वीप में महानदी और गोदावरी) से कमी वाले बेसिनों (कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, साबरमती, पश्चिमी राजस्थान) तक जल का स्थानांतरण।

प्रारंभिक प्रस्ताव: 19वीं शताब्दी में सर आर्थर कॉटन ने नौवहन के लिए दक्षिणी नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया; के.एल. राव ने गंगा–कावेरी लिंक (1972) और कैप्टन दिनशॉ दस्तूर ने 'गारलैंड नहर' (1977) प्रस्तावित की, दोनों अव्यावहारिक माने गए।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980): तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार; इसमें हिमालयी घटक (14 लिंक) और प्रायद्वीपीय घटक (16 लिंक), कुल 30 लिंक हैं।

संस्थाएँ: सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) बना; 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से एक विशेष समिति द्वारा समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम लागू करने को कहा।

प्रगति (संसद उत्तर, 2025): सभी 30 लिंक की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, 24 लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट और 11 लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी थीं।

2. प्रमुख लिंक

केन–बेतवा (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश): क्रियान्वयन में पहला लिंक; केन पर दौधन बाँध लगभग 221 किमी लंबी लिंक नहर से जल बेतवा बेसिन में भेजेगा ताकि सूखा-प्रवण बुंदेलखंड को लाभ मिले; 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो में आधारशिला रखी गई; अनुमानित लागत लगभग ₹44,605 करोड़, जिसका 90% केंद्र वहन करता है।

केन–बेतवा पर चिंताएँ: बाँध पन्ना टाइगर रिज़र्व का भाग डुबोता है, घड़ियाल और गिद्ध आवास को प्रभावित करता है और गाँवों को विस्थापित करता है; आलोचक प्रश्न उठाते हैं कि क्या केन में वास्तव में अधिशेष जल है, अतः यह विवादित परियोजना है।

संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक: राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ एकीकृत।

गोदावरी–कावेरी लिंक: गोदावरी का जल कृष्णा और पेन्नार बेसिनों से होकर दक्षिण में कावेरी तक ले जाने का प्रस्ताव, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं।

पार–तापी–नर्मदा (गुजरात और महाराष्ट्र): NWDA द्वारा DPR पूर्ण; दक्षिण गुजरात में विस्थापन को लेकर इसे कड़े जनजातीय विरोध का सामना करना पड़ा।

हिमालयी लिंक: जैसे मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा और कोसी–मेची; इनमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं और ये क्रियान्वयन से बहुत दूर हैं।

3. नदी जोड़ने के लाभ और लागत

दावा किए गए लाभ: NWDA पूरी योजना से लगभग 3.5 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई और लगभग 34,000 मेगावाट जलविद्युत का अनुमान लगाता है, साथ ही बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और अंतर्देशीय नौवहन।

पारिस्थितिक लागत: वनों और वन्यजीव आवास का डूबना, डेल्टाओं और ज्वारनदमुखों में प्रवाह की कमी (सुंदरबन और कृष्णा–गोदावरी डेल्टा में लवणता का जोखिम), अवसाद की हानि, और बेसिनों के बीच जलीय प्रजातियों का मिश्रण।

सामाजिक लागत: बड़े पैमाने पर विस्थापन, अधिकतर जनजातीय और ग्रामीण लोगों का, और सरदार सरोवर जैसी परियोजनाओं में पुनर्वास का खराब रिकॉर्ड।

राजनीतिक और वैधानिक मुद्दे: जल राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 17), अतः अंतर-राज्यीय सहमति कठिन है; हिमालयी लिंकों के लिए पड़ोसियों की सहमति चाहिए; बांग्लादेश को गंगा और ब्रह्मपुत्र के निचले प्रवाह घटने का भय है।

बहस: आलोचकों का तर्क है कि 'अधिशेष–कमी' विचार पारिस्थितिक प्रवाह की उपेक्षा करता है और जलविभाजक (watershed) प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई जैसे स्थानीय विकल्प सस्ते हैं; समर्थक जलवायु परिवर्तनशीलता और भारत के कम प्रति व्यक्ति भंडारण का तर्क देते हैं।

4. जनसंख्या विस्फोट और खाद्य सुरक्षा

जनसंख्या: संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार 2023 में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना; जनगणना 2011 में 121.09 करोड़ लोग गिने गए; अगली जनगणना (जनगणना 2027) की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है (हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026)।

प्रजनन संक्रमण: NFHS-5 (2019–21) ने कुल प्रजनन दर 2.0 बताई, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम है, यद्यपि बिहार (लगभग 3.0), मेघालय और उत्तर प्रदेश इससे ऊपर रहे; इसी कारण 'विस्फोट' अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि प्रादेशिक मुद्दा है।

खाद्य सुरक्षा की संकल्पना: FAO (विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, 1996) के अनुसार खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सभी लोगों को, हर समय, सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकताओं और खाद्य रुचियों के अनुरूप पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो।

भारतीय ढाँचा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण जनसंख्या के 75% और नगरीय के 50% तक को कवर करता है; PMGKAY के अंतर्गत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है, जिसे 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया।

उत्पादन: भारत चावल, गेहूँ, दालों और दूध का अग्रणी उत्पादक है, पर पोषण परिणाम पिछड़े हैं: NFHS-5 के अनुसार पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे ठिगने (stunted) थे।

वैश्विक भूख सूचकांक पर सावधानी: GHI 2025 (कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्टहंगरहिल्फे) ने भारत को 123 देशों में 102वाँ स्थान दिया, 25.8 के 'गंभीर' स्कोर के साथ; भारत सरकार ने इसकी पद्धति की आलोचना की है (यह बाल ठिगनापन, दुबलापन और मृत्यु दर तथा अल्पपोषण अनुमान का उपयोग करता है), अतः इसे इस चेतावनी के साथ प्रस्तुत करें।

भौगोलिक खतरे: उत्तर-पश्चिम में भूजल ह्रास, मृदा निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन (गेहूँ पर ताप तनाव, अनियमित मानसून) और शहरों के कारण कृषि भूमि की हानि।

5. सतत वृद्धि और विकास

परिभाषा: ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट Our Common Future (1987) ने सतत विकास को ऐसा विकास बताया जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे।

मील के पत्थर: स्टॉकहोम सम्मेलन (1972), रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन और एजेंडा 21 (1992), सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (2000–15), 17 सतत विकास लक्ष्य (2015–30) और पेरिस समझौता (2015)।

दुर्बल बनाम सबल स्थिरता: दुर्बल स्थिरता प्राकृतिक पूँजी के मानव-निर्मित पूँजी द्वारा प्रतिस्थापन की अनुमति देती है; सबल स्थिरता (हरमन डेली से जुड़ी) मानती है कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक पूँजी का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता।

भारत की प्रतिबद्धताएँ: अद्यतन NDC (2022) का लक्ष्य 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% घटाना और 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना है; भारत का नेट-ज़ीरो लक्ष्य वर्ष 2070 है (COP26, 2021 में घोषित)।

भारतीय कार्यक्रम: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008, आठ मिशन), मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली, 2021–22), हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) और नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स।

गांधीवादी विचार: गांधी का यह विचार कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त देती है, पर हर व्यक्ति के लालच के लिए नहीं, बहुत उद्धृत है; इसके सटीक शब्द परोक्ष रूप से प्राप्त हैं, अतः इसे सामान्यतः आरोपित विचार के रूप में लिखें।

6. पर्यावरणीय जागरूकता

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 48A (राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा) और अनुच्छेद 51A(g) (नागरिकों का कर्तव्य), दोनों 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए; न्यायालयों ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में पढ़ा है।

आंदोलन: चिपको (1973), साइलेंट वैली (केरल, 1970 के दशक का अंत–1983, जिसने वन को जलविद्युत परियोजना से बचाया), नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985 से) और अप्पिको (1983)।

न्यायिक सक्रियता: एम.सी. मेहता मामले (गंगा प्रदूषण, दिल्ली में CNG परिवर्तन), वनों पर टी.एन. गोदावर्मन मामला (1995 से) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010)।

शिक्षा: 1991 में सर्वोच्च न्यायालय (एम.सी. मेहता) ने सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा का निर्देश दिया; CSE जैसे गैर-सरकारी संगठन और सामुदायिक समूह जागरूकता फैलाते हैं।

7. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्थ: व्यापार, पूँजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी और प्रवास द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता एकीकरण; डेविड हार्वे (1989) ने इसके प्रभाव को 'समय–स्थान संपीडन' कहा, और थॉमस फ्रीडमैन (The World Is Flat, 2005) ने बेंगलुरु के IT उद्योग को उदाहरण बनाया।

1991 के भारतीय सुधार: भुगतान संतुलन संकट के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG): कम प्रशुल्क, अधिकांश औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, FDI के लिए खुलापन, रुपये का अवमूल्यन।

लाभ: तेज वृद्धि, IT और व्यावसायिक सेवाओं का उदय (बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम), ऑटो क्लस्टर (चेन्नई, पुणे, मानेसर), औषधि उद्योग (हैदराबाद, अहमदाबाद), तथा बंदरगाहों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ अधिनियम, 2005) का विकास।

वैश्वीकरण का भूगोल: निवेश ने कौशल और अवसंरचना वाले तटीय और महानगरीय प्रदेशों को तरजीह दी है, जिससे फ्रीडमैन मॉडल द्वारा अनुमानित क्रोड–परिधि अंतर गहरा हुआ है।

लागत और आलोचनाएँ: जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ (Globalization and Its Discontents, 2002) का तर्क था कि तीव्र खुलापन विकासशील देशों को हानि पहुँचा सकता है; भारत में आलोचक विनिर्माण में रोजगारविहीन वृद्धि, अनौपचारिकीकरण, वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव से कृषि संकट और प्रदूषण आश्रयों की ओर संकेत करते हैं।

हाल की प्रवृत्तियाँ: 'मेक इन इंडिया' (2014), उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ (2020 से), 'चीन प्लस वन' के अंतर्गत आपूर्ति शृंखलाओं का स्थानांतरण, तथा UAE (2022) और यूनाइटेड किंगडम (2025 में हस्ताक्षरित) के साथ नए व्यापार समझौते।

8. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

ILR मानचित्र: भारत की रूपरेखा बनाएँ; हिमालयी घटक को ब्रह्मपुत्र और गंगा की पूर्वी सहायक नदियों से पश्चिम और दक्षिण की ओर तीरों से दिखाएँ; प्रायद्वीपीय घटक को महानदी और गोदावरी से दक्षिण में कृष्णा, पेन्नार और कावेरी की ओर तीरों से दिखाएँ; बुंदेलखंड में दौधन बाँध और पन्ना टाइगर रिज़र्व सहित केन–बेतवा अंकित करें।

स्थिरता आरेख: अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण नाम के तीन परस्पर व्यापी वृत्त, केंद्र में सतत विकास।

वैश्वीकरण मानचित्र: IT केंद्र (बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, NCR), प्रमुख बंदरगाह (JNPA, मुंद्रा, चेन्नई, विशाखापत्तनम) और तट के साथ SEZ समूह अंकित करें।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: परिभाषा, मुख्य तथ्य (NPP 1980 के 30 लिंक; ब्रंटलैंड परिभाषा; LPG 1991) और एक लाभ तथा एक लागत।

15 अंक: इसमें मानचित्र और एक केस (केन–बेतवा, बेंगलुरु IT, या पंजाब का भूजल और खाद्य सुरक्षा) जोड़ें।

20 अंक: संकल्पना → मानचित्र → लाभ → पारिस्थितिक, सामाजिक और राजनीतिक लागत → विकल्प → SDG से जुड़ा संतुलित निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: अधिशेष और कमी वाला बेसिन, पारिस्थितिक प्रवाह, अंतर-बेसिन स्थानांतरण, खाद्य सुरक्षा, सबल स्थिरता, समय–स्थान संपीडन, क्रोड–परिधि।

उद्धरण योग्य विचार: इस अध्याय में उद्धृत करने के लिए सतत विकास की ब्रंटलैंड परिभाषा सबसे सुरक्षित सटीक परिभाषा है।

1. भारत में पर्यावरणीय संकट और आपदा प्रबंधन

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा सामुदायिक प्रतिरोधक्षमता वे दो स्तम्भ हैं, जिन्हें प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: दोनों स्तंभों को परिभाषित करें, भारत की बाढ़ पट्टियों में प्रत्येक की आवश्यकता उदाहरणों सहित दिखाएँ, फिर उनकी सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें; बाढ़-प्रवण भारत का मानचित्र उत्तर को सहारा देता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का अर्थ है नए जोखिम को रोकना और मौजूदा जोखिम को घटाना, जबकि सामुदायिक प्रत्यास्थता (community resilience) स्थानीय लोगों की किसी आघात को सहने, उससे उबरने और उसके अनुरूप ढलने की क्षमता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) ने लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़-प्रवण आँका, जो अधिकतर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है।

DRR स्तंभ: गिल्बर्ट व्हाइट (1945) ने दिखाया कि केवल तटबंध बाढ़ के मैदानों पर बसावट को आकर्षित करते हैं और हानि बढ़ाते हैं, जैसा कुसहा (2008) पर कोसी के तटबंध टूटने ने सिद्ध किया। इसलिए DRR के लिए बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण, केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान, ऊँचे चबूतरे और सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016, संशोधित 2019) आवश्यक हैं।

प्रत्यास्थता स्तंभ: समुदाय सबसे पहले कार्य करते हैं, जैसे असम में मिसिंग जनजाति के खंभों वाले घर और बिहार व ओडिशा में ग्राम कार्य बल।

आलोचना: दोनों स्तंभ एक-दूसरे पर निर्भर हैं; कुछ ही राज्यों ने 1975 का आदर्श बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण विधेयक अपनाया, और धन तथा भूमि-उपयोग नियमों के बिना ‘प्रत्यास्थता’ का बोझ गरीबों पर डाला जा सकता है।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र, जिसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा की बाढ़ पट्टियाँ छायांकित हों, तथा कोसी, कुसहा तटबंध-भंग स्थल और ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटीय डेल्टा अंकित हों।

संरचनात्मक DRR को सशक्त समुदायों से जोड़ने वाला ‘बाढ़ के साथ जीना’ दृष्टिकोण ही संतुलित आगे का मार्ग है।

उदाहरण 2 (UPSC 2025, 20 अंक): खाद्य उत्पादन, वितरण और उपलब्धता के विशिष्ट संदर्भ में भारत के सूखे में योगदान करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्या भारतीय कृषि नीतियाँ इस मुद्दे का समाधान कर सकती हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: सूखे के भौतिक और मानवीय कारकों की व्याख्या करें, खाद्य उत्पादन, वितरण और उपलब्धता पर उनके प्रभाव दिखाएँ, फिर आकलन करें कि क्या कृषि नीतियाँ समस्या हल कर सकती हैं; सूखा-प्रवण क्षेत्रों का मानचित्र बनाएँ।

सूखा (drought) सामान्य की तुलना में जल की दीर्घकालिक कमी है; IMD पूरे देश में 10% से अधिक मानसून कमी वाले वर्ष को न्यून वर्षा वर्ष मानता है। भारत की लगभग तीन-चौथाई वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है और लगभग आधा शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्षा-आधारित है, इसलिए खाद्य सुरक्षा मानसून पर टिकी है।

भौतिक कारक: मानसून की परिवर्तनशीलता, विराम और देर से आगमन; अल नीनो वर्ष जैसे 2002, 2009 और 2015 सूखे के वर्ष थे, यद्यपि धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव इसे संतुलित कर सकता है; मराठवाड़ा, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और पश्चिमी राजस्थान जैसे वृष्टि-छाया क्षेत्र स्थायी रूप से शुष्क हैं।

मानवीय कारक: पंजाब और हरियाणा में भूजल का अति-दोहन, मराठवाड़ा में अधिक जल माँगने वाला गन्ना, तालाबों और आर्द्रभूमियों का ह्रास तथा मृदा अवनयन शुष्क दौर के विरुद्ध सुरक्षा को घटाते हैं।

खाद्य पर प्रभाव: उत्पादन घटता है (2002 के सूखे ने खरीफ खाद्यान्न को तेज़ी से घटाया), राज्यों के भंडार के लिए प्रतिस्पर्धा से वितरण पर दबाव पड़ता है, और भूमिहीन व जनजातीय परिवारों के लिए उपलब्धता घटती है जिनकी क्रय शक्ति ढह जाती है, जिससे सूखा पहुँच का संकट बन जाता है, जैसा अमर्त्य सेन ने अकालों के लिए तर्क दिया।

नीतिगत प्रतिक्रिया: PMKSY (2015, ‘प्रति बूँद अधिक फसल’), PMFBY फसल बीमा (2016), सूखा प्रबंधन नियमावली (2016, संशोधित 2020), मिलेट्स प्रोत्साहन, NICRA जलवायु-प्रत्यास्थ किस्में, FCI बफर भंडार और PMGKAY के तहत लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज ने मदद की है; खाद्यान्न उत्पादन 2024–25 में रिकॉर्ड 357.73 मिलियन टन तक पहुँचा (कृषि मंत्रालय अंतिम अनुमान)।

आरेख: भारत का मानचित्र, जिसमें सूखा-प्रवण पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, मराठवाड़ा, विदर्भ, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और बुंदेलखंड छायांकित हों, तथा मानसून और पश्चिमी घाट की वृष्टि-छाया दर्शाने वाले तीर हों।

आकलन: नीतियाँ सूखे का प्रबंधन कर सकती हैं, उसे समाप्त नहीं: MSP और मुफ्त बिजली अब भी अधिक जल पीने वाले धान को बढ़ावा देते हैं, और बीमा दावे धीमे हैं। भारतीय कृषि को वास्तव में सूखा-रोधी बनाने के लिए फसल विविधीकरण, जलविभाजक (watershed) विकास और भूजल मूल्य निर्धारण आवश्यक हैं।

उदाहरण 3 (UPSC 2021, 20 अंक): हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन एक बड़ी समस्या है। इसके कारणों एवं अल्पीकरण के उपायों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: भूस्खलन को परिभाषित करें, हिमालय में उसके प्राकृतिक और मानवीय कारणों को हाल के उदाहरणों सहित वर्गीकृत करें, फिर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक शमन उपाय दें; भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का मानचित्र बनाएँ।

भूस्खलन (landslide) गुरुत्व के कारण चट्टान, मलबे या मिट्टी का ढाल से नीचे खिसकना है, जब ढाल-पदार्थ पर अपरूपण प्रतिबल उसकी अपरूपण सामर्थ्य से अधिक हो जाता है। NRSC भूस्खलन एटलस ऑफ इंडिया (2023) ने 1998 से 2022 के बीच लगभग 80,000 भूस्खलन मानचित्रित किए, जिनमें लगभग 66.5% उत्तर-पश्चिमी हिमालय में और 18.8% उत्तर-पूर्वी हिमालय में थे।

भूवैज्ञानिक कारण: हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जो भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर धकेलने से अब भी ऊपर उठ रहा है; मुख्य केंद्रीय क्षेप (Main Central Thrust) और मुख्य सीमांत क्षेप (Main Boundary Thrust) जैसे क्षेत्रों में चट्टानें कुचली और संधियुक्त हैं; बार-बार आने वाले भूकंप (क्षेत्र IV और V) ढालों को ढीला करते हैं।

जलवायु कारण: तीव्र मानसूनी वर्षा और बादल फटना (cloudburst) मिट्टी को संतृप्त कर रंध्र-जल दाब बढ़ाते हैं, जैसा केदारनाथ (2013) और हिमाचल प्रदेश (2023) में हुआ; ऊँचाई पर हिमीकरण–द्रवण और हिमनदों के पीछे हटने से अस्थिर हिमोढ़ उजागर होते हैं।

मानवीय कारण: अवैज्ञानिक कटाई और विस्फोट से सड़क चौड़ीकरण (चार धाम सड़क), जलविद्युत सुरंगें, वनोन्मूलन, पुराने भूस्खलन मलबे पर अनियोजित नगर, जैसा जनवरी 2023 के जोशीमठ भू-धंसाव में हुआ।

संरचनात्मक शमन: प्रतिधारक दीवारें, रॉक बोल्टिंग, तार-जाल और शॉटक्रीट, सतही और उप-सतही जल निकासी, धाराओं पर चेक डैम तथा घास और बाँस से जैव-अभियांत्रिकी।

गैर-संरचनात्मक शमन: GSI का राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण, NDMA की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019), वर्षा-सीमा आधारित पूर्व चेतावनी, भवन संहिताएँ और पहाड़ी नगरों की वहन क्षमता सीमाएँ, तथा बसावट को अस्थिर ढालों से दूर रखने हेतु ढाल क्षेत्रीकरण (slope zoning)।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र, जिसमें जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक भूस्खलन-प्रवण हिमालयी चाप और पश्चिमी घाट छायांकित हों, तथा केदारनाथ, जोशीमठ, मालिन (पुणे) और वायनाड अंकित हों।

चूँकि हिमालय को स्थिर नहीं बनाया जा सकता, लक्ष्य उसके साथ सुरक्षित रहना है: पर्यावरण-संवेदी सड़क डिज़ाइन, स्थानीय पूर्व चेतावनी और क्षेत्रीकरण का पालन, जिसे जलवायु अनुकूलन से जोड़ा जाए।

उदाहरण 4 (UPSC 2021, 10 अंक): भारत में बादल फटने की समस्याओं का वर्णन उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: बादल फटने को परिभाषित करें, भारतीय पर्वतों में इसके होने का कारण समझाएँ, नामित उदाहरणों सहित इसकी समस्याओं का वर्णन करें और उपायों के साथ समाप्त करें; पर्वतीय उत्थान का रेखाचित्र सहायक है।

बादल फटना (cloudburst) अत्यधिक, स्थानीय वर्षा है; IMD लगभग 20–30 किमी² के छोटे क्षेत्र पर एक घंटे में लगभग 100 मिमी या अधिक वर्षा को कार्यकारी सीमा मानता है। यह तब होता है जब नम मानसूनी वायु तीव्र ढालों पर ऊपर उठने को बाध्य होती है (पर्वतीय उत्थान), जिससे ऊँचे कपासी-वर्षी मेघ बनते हैं जो अपना जल अचानक छोड़ देते हैं।

समस्याएँ: संकरी घाटियों में आकस्मिक बाढ़ और मलबा प्रवाह, भूस्खलन, सड़कों, पुलों और लघु जलविद्युत परियोजनाओं का विनाश, फसलों तथा तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के जीवन की हानि; पूर्वानुमान कठिन है क्योंकि घटना अधिकांश रडारों और मॉडलों के लिए बहुत छोटी होती है।

उदाहरण: लेह (अगस्त 2010) में कीचड़ प्रवाह ने एक शीत मरुस्थलीय नगर को प्रभावित किया; केदारनाथ (जून 2013) में भारी वर्षा के साथ चोराबाड़ी झील फटी; हिमाचल प्रदेश में 2023 में बार-बार बादल फटे; उत्तरकाशी का धराली अगस्त 2025 में आकस्मिक बाढ़ में दब गया।

आरेख: हिमालयी घाटी का अनुप्रस्थ काट, जिसमें नम दक्षिण-पश्चिमी पवनें ढाल पर उठती हुई, एक ऊँचा कपासी-वर्षी मेघ और संकरी घाटी में नदी किनारे की बस्तियों पर उतरती आकस्मिक बाढ़ दिखाई गई हो।

उपाय: हिमालय में डॉप्लर मौसम रडार, अल्पकालिक पूर्वानुमान (nowcasting), नदी तल और जलोढ़ पंखों पर निर्माण पर रोक, तथा सामुदायिक चेतावनी प्रणालियाँ; वायुमंडल के गर्म होने से ऐसी घटनाएँ अधिक बार हो सकती हैं।

उदाहरण 5 (UPSC 2020, 15 अंक): हिमालय में हिमस्खलन एक प्रमुख ख़तरा है। इसके कारण तथा प्रशमन उपाय क्या हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: हिमस्खलन को परिभाषित करें, हिमालयी उदाहरणों सहित भू-भाग, हिम और मौसम संबंधी कारण समझाएँ, फिर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक शमन बताएँ; हिमस्खलन पथ के क्षेत्रों का रेखाचित्र बनाएँ।

हिमस्खलन (avalanche) हिम के एक द्रव्यमान का, प्रायः बर्फ, चट्टान और मलबे के साथ, ढाल से तेज़ी से नीचे खिसकना है। भारत में यह जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के वृहत और ट्रांस-हिमालय को, विशेषकर सैनिकों, सड़क श्रमिकों और शीतकालीन यात्रियों को, संकट में डालता है।

भू-भाग संबंधी कारण: लगभग 30°–45° की ढालें सबसे अधिक प्रवण हैं; खुली, वृक्षहीन ढालें और नालियाँ हिम को दिशा देती हैं, जबकि उत्तल ढालें तनाव उत्पन्न करती हैं।

हिम और मौसम संबंधी कारण: पुराने हिम पर भारी ताज़ा हिमपात का भार, कमज़ोर परतें (depth hoar), अचानक तापवृद्धि या वर्षा जो हिम-परत को गीला करती है, तेज़ पवनों से कार्निस और पवन-पट्टिकाओं का निर्माण; मानवीय कारकों में विस्फोट, सड़क कटाई और स्कीयर शामिल हैं। पश्चिमी विक्षोभ सबसे भारी शीतकालीन हिमपात लाते हैं।

उदाहरण: फरवरी 2016 के सियाचिन हिमस्खलन ने दस सैनिकों को दबा दिया; फरवरी 2025 के माणा (चमोली) हिमस्खलन ने सीमा सड़क संगठन के शिविर को प्रभावित किया; ज़ोजिला, रोहतांग और गुरेज़ बार-बार के संकट स्थल हैं।

आरेख: पर्वतीय ढाल की परिच्छेदिका, जिसमें आरंभ क्षेत्र (30°–45°), पथ और अपवाह (run-out) क्षेत्र अंकित हों, सड़क पर हिम-छत (snow sheds) और आरंभ क्षेत्र में हिम-बाड़ व सीढ़ीदार संरचनाएँ दिखाई गई हों।

संरचनात्मक शमन: आरंभ क्षेत्र में हिम-बाड़, हिम-सेतु और जाल, वनीकरण, विक्षेपक बाँध और फान, सड़कों पर गैलरी और छत, तथा विस्फोटकों द्वारा नियंत्रित कृत्रिम स्खलन।

गैर-संरचनात्मक शमन: DRDO के रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (पूर्व में SASE, मनाली) द्वारा हिमस्खलन पूर्वानुमान और संकट मानचित्रण, चेतावनी पर दर्रों को बंद करना, सैनिकों और स्थानीय लोगों का प्रशिक्षण, तथा रोहतांग को बायपास करने वाली अटल सुरंग (2020) जैसी सर्व-ऋतु सुरंगें।

पूर्वानुमान को अभियांत्रिकी और सुरक्षित मार्ग नियोजन से जोड़कर हिमस्खलन से होने वाली मौतों को तेज़ी से घटाया जा सकता है।

उदाहरण 6 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत के भूकम्पी क्षेत्रों का सीमांकन करते हुए अत्यन्त संवेदनशील भूकम्पी क्षेत्रों में धारणीय मानव अधिवासों हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप सुझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: भारत के भूकंपीय क्षेत्रों को उनके विवर्तनिक आधार सहित मानचित्र पर सीमांकित करें, फिर क्षेत्र V और IV के लिए भवन, नियोजन और संस्थागत हस्तक्षेप सुझाएँ जो बस्तियों को सुरक्षित और सतत रखें।

भारत उत्तर की ओर गतिशील भारतीय प्लेट पर स्थित है, जो हिमालय के साथ यूरेशियाई प्लेट से टकराती है; NDMA के अनुसार भारत की लगभग 59% भूमि मध्यम से गंभीर भूकंपों के प्रति प्रवण है। भारतीय मानक ब्यूरो का मानचित्र (IS 1893 भाग 1, 2002, 2016 में यथावत) देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों (seismic zones), II से V, में बाँटता है।

क्षेत्र V (अति उच्च): संपूर्ण उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भाग, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्र IV (उच्च): शेष हिमालयी पट्टी, दिल्ली, उत्तरी गंगा मैदान और पश्चिमी तट के भाग। क्षेत्र III (मध्यम): प्रायद्वीप के अधिकांश किनारे, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्षेत्र II (निम्न): दक्कन का स्थिर आंतरिक भाग और राजस्थान के भाग।

बहस: हिमालयी चाप के लिए नया सर्वोच्च क्षेत्र प्रस्तावित करने वाला 2025 का BIS संशोधन विवादित रहा है, और कोयना (1967) तथा लातूर (1993) के अंतःप्लेट भूकंप चेताते हैं कि कोई भी क्षेत्र जोखिम-मुक्त नहीं है।

भवन संबंधी हस्तक्षेप: IS 1893, IS 4326 और IS 13920 (तन्य विवरण) का कड़ाई से पालन, विद्यालयों और अस्पतालों का रेट्रोफिटिंग, तथा असम-प्रकार के काष्ठ घरों, कश्मीर के ढज्जी देवारी और हिमाचल के काठ-कुणी जैसे सिद्ध पारंपरिक डिज़ाइनों का पुनरुद्धार।

नियोजन संबंधी हस्तक्षेप: भूकंपीय सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण (दिल्ली, गुवाहाटी और सिक्किम सहित अन्य के लिए किया गया), द्रवीकरण-योग्य मिट्टी और तीव्र ढालों से बचना, घने केंद्रों में ऊँचाई सीमा और खुले स्थान, तथा पहाड़ी नगरों के लिए वहन क्षमता अध्ययन।

संस्थागत हस्तक्षेप: NDMA भूकंप दिशानिर्देश (2007), भुज (2001) के बाद जैसा स्वामी-संचालित पुनर्निर्माण, IIT रुड़की के साथ उत्तराखंड भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, राजमिस्त्री प्रशिक्षण और सामुदायिक अभ्यास।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र, जिसमें क्षेत्र II से V क्रमिक छायाओं में हों, तथा भुज, लातूर, कोयना, उत्तरकाशी, शिलांग और मुख्य सीमांत क्षेप अंकित हों।

उच्च क्षेत्रों में सतत बस्तियाँ भूकंप की भविष्यवाणी से अधिक सुरक्षित निर्माण और भूमि उपयोग पर निर्भर हैं; ‘भूकंप नहीं, इमारतें मारती हैं’ का सूत्र नीति का मार्गदर्शन करे।

उदाहरण 7 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में हिमनदीय झील प्रस्फोटन बाढ़ (जी.एल.ओ.एफ़.) की समस्याओं का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: GLOF को परिभाषित करें, समझाएँ कि भारतीय हिमालय में जोखिम क्यों बढ़ रहा है, उदाहरण और समस्याएँ दें, और शमन के साथ समाप्त करें; हिमोढ़-बंधित झील का रेखाचित्र सहायक है।

हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) हिमोढ़ या बर्फ से बंधी झील से जल का अचानक निकलना है, जो हिमस्खलन, भूस्खलन, भारी वर्षा, भूकंप या रिसाव से प्रेरित होता है। तापवृद्धि के साथ हिमालयी हिमनदों के पीछे हटने से ऐसी झीलें बढ़ रही हैं; NDMA ने भारतीय हिमालय की लगभग 7,500 झीलों में से 189 उच्च-जोखिम झीलें चिह्नित की हैं (2024)।

समस्याएँ: संकरी घाटियों में बाढ़ मिनटों में पहुँचती है और बड़े शिलाखंड बहाकर पुलों, सड़कों, गाँवों और जलविद्युत बाँधों को नष्ट करती है; साउथ ल्होनक GLOF (सिक्किम, अक्टूबर 2023) ने चुंगथांग पर तीस्ता III बाँध तोड़ दिया, और चोराबाड़ी झील के फटने ने केदारनाथ आपदा (2013) को गंभीर बनाया।

सीमापार जोखिम: कुछ झीलें तिब्बत या नेपाल में हैं, जैसे पारेछू, जिसके 2005 के विस्फोट ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज में बाढ़ ला दी, इसलिए आँकड़ों का आदान-प्रदान कठिन है।

आरेख: पीछे हटते हिमनद का रेखाचित्र, जिसमें हिमोढ़-बंधित झील, हिमोढ़ में दरार और घाटी में एक बाँध व गाँव की ओर बढ़ती बाढ़ तरंग दिखाई गई हो।

शमन: NDMA GLOF दिशानिर्देश (2020) और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए झील-जलस्तर घटाने, स्वचालित निगरानी और पूर्व चेतावनी हेतु ₹150 करोड़ का कार्यक्रम (2024), साथ ही नए बाँधों के स्थल चयन से पहले संकट क्षेत्रीकरण।

उदाहरण 8 (UPSC 2019, 15 अंक): हिमालय में उन्नतांशीय एवं भू-पर्यावरणीय ख़तरों का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: हिमालयी संकटों को पहले ऊँचाई पट्टियों के अनुसार और फिर पश्चिम–मध्य–पूर्व क्षेत्रों के अनुसार नामित उदाहरणों सहित वर्गीकृत करें; ऊँचाई क्षेत्रों का परिच्छेदिका आरेख उत्तर का आधार है।

हिमालय एक नवीन, विवर्तनिक रूप से सक्रिय और तीव्र ढाल वाला पर्वत तंत्र है जहाँ भारी मानसूनी वर्षा और हिमनद हैं, इसलिए इसके भू-पर्यावरणीय संकट (geo-environmental hazards) ऊँचाई के साथ और इसकी 2,400 किमी लंबाई के अनुदिश दोनों प्रकार से बदलते हैं।

ऊँचाई के अनुसार प्रतिरूप: उच्च हिमनदीय पट्टी (लगभग 4,500 मी से ऊपर) में हिमस्खलन, हिमनद झील विस्फोट बाढ़, शैलपात और स्थायी तुषार का पिघलना; मध्य पट्टी (लगभग 1,500–4,500 मी) में भूस्खलन, बादल फटना, मलबा प्रवाह और वनाग्नि; शिवालिक और गिरिपाद पट्टी में आकस्मिक बाढ़, अवनालिका अपरदन (पंजाब और हिमाचल के चो) और तराई में बदलती नदियाँ। भूकंप सभी पट्टियों को प्रभावित करते हैं।

पश्चिमी हिमालय: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ज़ोजिला और गुरेज़ पर हिमस्खलन, कश्मीर भूकंप (2005) और लेह (2010) जैसी शीत मरुस्थलीय आकस्मिक बाढ़।

मध्य हिमालय: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटना और भूस्खलन (केदारनाथ 2013, हिमाचल 2023), चमोली शैल–हिम स्खलन (2021) और जोशीमठ भू-धंसाव (2023)।

पूर्वी हिमालय: सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होती है, साथ में भूस्खलन, साउथ ल्होनक GLOF (2023) और असम (1950) व सिक्किम (2011) जैसे बड़े भूकंप।

आरेख: तराई से ट्रांस-हिमालय तक हिमालय की परिच्छेदिका, जिसमें शिवालिक, लघु और वृहत हिमालय तथा प्रत्येक पट्टी के संकट अंकित हों, और नीचे पश्चिमी, मध्य और पूर्वी खंड दर्शाने वाला पट्टी मानचित्र हो।

सड़क निर्माण, जलविद्युत और पर्यटन ने इन प्राकृतिक संकटों को बढ़ाया है, इसलिए संकट क्षेत्रीकरण (hazard zonation) और वहन क्षमता सीमाएँ हिमालयी विकास का मार्गदर्शन करें।

उदाहरण 9 (UPSC 2015, 15 अंक): भारत के द्वीपीय राज्यक्षेत्र समुद्र स्तर के उत्थान से असुरक्षित हैं। स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: समुद्र तल वृद्धि की व्याख्या करें, फिर भौतिक, पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा दिखाएँ कि लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार और डेल्टा द्वीप क्यों संवेदनशील हैं, अनुकूलन के साथ समाप्त करें; द्वीपीय क्षेत्रों का मानचित्र बनाएँ।

समुद्र तल वृद्धि (sea level rise) गर्म होते महासागरों के तापीय प्रसार और हिमनदों व हिम चादरों के पिघलने से होती है; IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (2021) के अनुसार 1901 से 2018 के बीच वैश्विक माध्य समुद्र तल लगभग 0.20 मी बढ़ा, और 2006–2018 में दर तेज़ होकर लगभग 3.7 मिमी प्रति वर्ष रही।

लक्षद्वीप: कुल लगभग 32 किमी² के 36 छोटे प्रवाल द्वीप, जो अधिकतर समुद्र तल से केवल 1–2 मी ऊपर हैं, इसलिए छोटी वृद्धि भी अपरदन और जलप्लावन लाती है; पेयजल एक पतले मीठे जल लेंस पर निर्भर है जो खारा हो रहा है; प्रवाल विरंजन (2010, 2016) द्वीपों की रक्षा करने वाली भित्तियों को कमज़ोर करता है, और चक्रवात ओखी (2017) ने तूफ़ानी महोर्मि का खतरा दिखाया।

अंडमान-निकोबार: निचले तट और मैंग्रोव गाँव असुरक्षित हैं; 2004 के भूकंप से दक्षिणी द्वीपों के भाग धँस गए, इसलिए कार निकोबार और पोर्ट ब्लेयर के आसपास पूर्व कृषि भूमि में समुद्री जल प्रवेश करता है, जिससे जलवायु वृद्धि में विवर्तनिक वृद्धि जुड़ गई।

डेल्टा द्वीप: सुंदरबन में घोड़ामारा तेज़ी से सिकुड़ा है और लोहाचारा के लुप्त होने की सूचना है, जिससे जलवायु प्रवासी उत्पन्न हो रहे हैं।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: नारियल बागानों और भूमि की हानि, मत्स्य पालन में गिरावट, पर्यटन को क्षति, और पृष्ठ प्रदेश-विहीन द्वीपों पर बस्तियों व अवसंरचना का महँगा स्थानांतरण।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें लक्षद्वीप (कवरत्ती, मिनिकॉय) और अंडमान-निकोबार (पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार) के इनसेट हों, तथा घोड़ामारा सहित सुंदरबन अंकित हो।

अनुकूलन: द्वीप विकास एजेंसी (2017) की एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएँ, मैंग्रोव और भित्ति पुनर्स्थापन, विलवणीकरण (कवरत्ती का निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण संयंत्र, 2005), CRZ और द्वीप संरक्षण क्षेत्र नियमों के तहत पश्च-रेखाएँ, तथा वैश्विक उत्सर्जन कटौती।

उदाहरण 10 (UPSC 2014, 15 अंक): भूकम्प की 'तीव्रता' और उसके 'परिमाण' में विभेदन कीजिए और भारत के विभिन्न भागों में इसके भिन्न-भिन्न प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: परिमाण और तीव्रता में उनके पैमानों सहित अंतर स्पष्ट करें, फिर उदाहरणों सहित समझाएँ कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप के प्रभाव अलग क्यों होते हैं; समभूकंपी रेखाओं का रेखाचित्र सहायक है।

परिमाण (magnitude) उद्गम केंद्र पर मुक्त ऊर्जा को मापता है; प्रत्येक भूकंप का इसका एक ही मान होता है और इसे लघुगणकीय रिक्टर पैमाने (चार्ल्स रिक्टर, 1935) पर मापा जाता है, जहाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या लगभग दस गुना अधिक तरंग आयाम और लगभग 32 गुना अधिक ऊर्जा दर्शाती है; अब इसका स्थान बड़े पैमाने पर आघूर्ण परिमाण पैमाने (हैंक्स और कनामोरी, 1979) ने ले लिया है।

तीव्रता (intensity) किसी विशेष स्थान पर अनुभव किए गए कंपन और क्षति को मापती है; यह दूरी, भूविज्ञान और भवन गुणवत्ता के साथ बदलती है और इसे संशोधित मर्केली पैमाने (I–XII) या भारतीय भूकंपीय क्षेत्रीकरण में प्रयुक्त MSK-64 पैमाने पर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

हिमालय और उत्तर-पूर्व: प्लेट टकराव से बड़े भूकंप आते हैं, जैसे असम (1950, लगभग 8.6 परिमाण) और सिक्किम (2011), जिनका प्रभाव तीव्र ढालों पर भूस्खलन से कई गुना हो जाता है।

गंगा मैदान: मोटा, जल-संतृप्त जलोढ़ तरंगों को प्रवर्धित करता है और द्रवीकरण कराता है, इसलिए 1934 के बिहार–नेपाल भूकंप और 2015 के नेपाल भूकंप ने अधिकेंद्र से दूर भी उच्च तीव्रता उत्पन्न की; क्षेत्र IV में स्थित दिल्ली को भी ऐसा ही जोखिम है।

कच्छ और प्रायद्वीप: भुज भूकंप (2001, लगभग Mw 7.7) ने गुजरात में द्रवीकरण और व्यापक विनाश किया, जबकि 1993 के मध्यम लातूर (किल्लारी) भूकंप ने हज़ारों लोगों की जान ली क्योंकि भारी पत्थर-मिट्टी के घर रात में ढह गए; कोयना भूकंप (1967) को कई लोग जलाशय से जोड़ते हैं।

आरेख: भुज अधिकेंद्र के चारों ओर संकेंद्रित समभूकंपी रेखाओं का मानचित्र, जो दूरी के साथ घटती तीव्रता दिखाए, और साथ में एक परिमाण मान दर्शाने वाली पट्टी।

इस प्रकार कम परिमाण का भूकंप अधिक शक्तिशाली भूकंप से अधिक विनाशकारी हो सकता है, इसीलिए भवन संहिताएँ और मृदा अध्ययन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना स्वयं भूकंप।

2. प्रदूषण, भूमि उपयोग परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

उदाहरण 11 (UPSC 2026, 20 अंक): गंगा मैदान में शीत ऋतु में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना कठिन क्यों है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: उन मौसमी, स्थलाकृतिक और स्रोत संबंधी कारकों की व्याख्या करें जो गंगा मैदान में शीतकालीन वायु को सबसे खराब बनाते हैं, नगरों के उदाहरण दें, और नीतिगत प्रतिक्रियाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें; पवन और धुएँ के तीरों सहित मैदान का मानचित्र बनाएँ।

भारत की लगभग दो-पाँचवीं जनसंख्या वाले सिंधु-गंगा मैदान में देश की सबसे खराब शीतकालीन वायु दर्ज होती है; IQAir की 2024 रिपोर्ट में दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही, और कानपुर, लखनऊ, पटना और गाज़ियाबाद भी नवंबर से जनवरी के बीच ‘गंभीर’ स्तर पार करते हैं।

मौसम विज्ञान: लंबी शीत रातें भूमि को ठंडा करती हैं, जिससे तापमान व्युत्क्रमण (temperature inversion) बनता है जो मिश्रण ऊँचाई को कुछ सौ मीटर तक घटा देता है; पवनें शांत रहती हैं और पश्चिमी विक्षोभों से आई नमी कोहरा बनाती है जो धूम-कोहरे (smog) में बदल जाता है।

स्थलाकृति: मैदान एक बंद कटोरे जैसा है जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय उच्चभूमियों से घिरा है, इसलिए उत्तर-पश्चिमी पवनें धुएँ को बिखेरे बिना मैदान के अनुदिश दक्षिण-पूर्व की ओर ले जाती हैं।

स्रोत: वाहन, कोयला बिजलीघर, ईंट भट्ठे और उद्योग पूरे वर्ष चलते हैं, पर शीत ऋतु में पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाना (अक्टूबर–नवंबर), तापन के लिए बायोमास व कोयला जलाना, दिवाली की आतिशबाज़ी और कृषि अमोनिया से बने द्वितीयक एयरोसोल जुड़ जाते हैं।

नीति: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019), श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (2017), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (2021 के अधिनियम के तहत वैधानिक), अप्रैल 2020 से BS-VI ईंधन, उज्ज्वला (2016) के तहत LPG और दिल्ली के चारों ओर ट्रकों को मोड़ने वाले परिधीय एक्सप्रेसवे।

आलोचनात्मक मूल्यांकन: पंजाब में खेतों की आग 2025 में घटकर 5,114 रह गई, जो 2024 से 53% कम है (राज्य और CAQM आँकड़े), फिर भी नवंबर 2025 हाल के वर्षों के सबसे प्रदूषित महीनों में रहा, जो दिखाता है कि स्थानीय, वर्ष भर के स्रोत और मौसम प्रधान हैं। उपाय मौसमी और नगर-आधारित हैं, जबकि समस्या कई राज्यों में फैला एक प्रादेशिक वायु-क्षेत्र (airshed) है।

मानचित्र: सिंधु-गंगा मैदान का मानचित्र, जिसमें पंजाब–हरियाणा के आग क्षेत्र, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और पटना की ओर उत्तर-पश्चिमी पवन के तीर, हिमालयी अवरोध और किसी नगर को ढकती व्युत्क्रमण परत का छोटा इनसेट हो।

स्थायी सुधार के लिए स्वच्छ खाना पकाने और तापन, बिजलीघर नियंत्रण तथा फसल विविधीकरण वाली वायु-क्षेत्र व्यापी योजना चाहिए, केवल शीतकालीन आपात कदम नहीं।

उदाहरण 12 (UPSC 2024, 20 अंक): औद्योगिक अपशिष्ट विविधीकृत है। इससे जुड़ी क्षमताओं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: विविध औद्योगिक अपशिष्टों को भारतीय स्रोतों सहित वर्गीकृत करें, फिर चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधन के रूप में उनकी संभावनाओं और पर्यावरणीय, तकनीकी व शासन संबंधी चुनौतियों की चर्चा करें; प्रमुख औद्योगिक अपशिष्ट स्थलों का मानचित्र बनाएँ।

औद्योगिक अपशिष्ट (industrial waste) विनिर्माण, खनन और विद्युत उत्पादन का ठोस, द्रव या गैसीय अवशेष है। यह अत्यंत विविध है: कोयला बिजलीघरों की फ्लाई ऐश (2021–22 में लगभग 27 करोड़ टन, CEA), इस्पात धातुमल (slag), एल्युमिना शोधनशालाओं का लाल पंक (दामनजोड़ी, लांजीगढ़), उर्वरक संयंत्रों का फॉस्फोजिप्सम (पारादीप), खनन अधिभार, खतरनाक रासायनिक व औषधि अवपंक, और ई-अपशिष्ट।

संसाधन के रूप में संभावना: चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) में अपशिष्ट कच्चा माल बन जाता है। फ्लाई ऐश ईंटों, मिश्रित सीमेंट और सड़क तटबंधों में जाती है, जिसका 90% से अधिक उपयोग दर्ज है; इस्पात धातुमल से सड़कें बनाई गई हैं (हज़ीरा, सूरत में CSIR–CRRI की स्टील स्लैग सड़क); लाल पंक और फॉस्फोजिप्सम से ईंटें और सीमेंट बन सकते हैं; उच्च कैलोरी अपशिष्ट सीमेंट भट्ठों में सह-प्रसंस्कृत होता है; ई-अपशिष्ट से सोना, ताँबा और दुर्लभ मृदा तत्व मिलते हैं।

आर्थिक और स्थानिक लाभ: कालुंडबोर्ग (डेनमार्क) जैसा औद्योगिक सहजीवन लागत घटाता है; पर्यावरण-औद्योगिक पार्क और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022 के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व हरित रोज़गार सृजित करते हैं।

पर्यावरणीय चुनौतियाँ: राख बाँध टूटने (सासन, सिंगरौली, 2020) से खेत दब जाते हैं; वापी और अंकलेश्वर जैसे समूहों के बहिःस्राव भूजल को दूषित करते हैं; सीलमपुर (दिल्ली) में अनौपचारिक ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण श्रमिकों को सीसे और पारे के संपर्क में लाता है; भोपाल (1984) संयंत्र के पुराने खतरनाक अपशिष्ट को पीथमपुर में भस्म होने में चार दशक लगे।

शासन संबंधी चुनौतियाँ: कमज़ोर आँकड़े, उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं की कमी, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियम 2016 का कमज़ोर प्रवर्तन, और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का खर्च न उठा पाने वाली छोटी इकाइयाँ।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें सिंगरौली और कोरबा (फ्लाई ऐश), दामनजोड़ी और लांजीगढ़ (लाल पंक), पारादीप (फॉस्फोजिप्सम), वापी और अंकलेश्वर (रासायनिक बहिःस्राव), जमशेदपुर और भिलाई (धातुमल) तथा सीलमपुर और मुरादाबाद (ई-अपशिष्ट) अंकित हों।

आगे का मार्ग ‘अपशिष्ट एक संसाधन’ है: अनिवार्य उपयोग लक्ष्य, समूह-स्तरीय साझा सुविधाएँ, पुनर्चक्रणकर्ताओं का औपचारिकीकरण और प्रदूषक-भुगतान का कड़ा प्रवर्तन, जिससे दायित्व परिसंपत्ति में बदल जाए।

उदाहरण 13 (UPSC 2023, 20 अंक): भारत के महानगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और इस पर काबू पाने के प्रयासों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: नगरीय ठोस अपशिष्ट का पैमाना बताएँ, नामित कूड़ा स्थलों सहित महानगरीय प्रदेशों में इसकी पर्यावरणीय चुनौतियों की जाँच करें, फिर कानूनी, कार्यक्रम संबंधी और सामुदायिक प्रयासों तथा उनकी कमियों की चर्चा करें; प्रमुख भराव स्थलों का मानचित्र बनाएँ।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (municipal solid waste) नगरों का घरेलू, वाणिज्यिक और संस्थागत कचरा है। भारतीय नगरीय क्षेत्रों ने 2020–21 में प्रतिदिन लगभग 1.6 लाख टन अपशिष्ट उत्पन्न किया (CPCB वार्षिक रिपोर्ट), और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरीय प्रदेश सबसे बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं, जो आय और उपभोग के साथ बढ़ रहा है।

भूमि और आग: अपृथक्कृत कचरा गाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला (दिल्ली), देवनार (मुंबई) और पेरुंगुडी (चेन्नई) जैसे पुराने कूड़ा स्थलों (legacy dumpsites) में जमा होता है; गाज़ीपुर में ढलान ढहने (2017) से दो लोगों की मृत्यु हुई, और देवनार (2016) तथा ब्रह्मपुरम, कोच्चि (2023) की आग ने नगरों को विषैले धुएँ से ढक दिया।

वायु, जल और जलवायु: जलाने से डाइऑक्सिन और कणिकीय पदार्थ निकलते हैं; निक्षालित द्रव (leachate) भूजल और यमुना जैसी नदियों को प्रदूषित करता है; सड़ता जैविक कचरा मीथेन, एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस, उत्सर्जित करता है।

नगरीय बाढ़ और स्वास्थ्य: प्लास्टिक नालियों को अवरुद्ध करता है, जैसा 2005 की मुंबई बाढ़ में हुआ; खुले कूड़ा स्थल डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस के वाहकों को पनपाते हैं, और कचरा बीनने वाले बिना सुरक्षा के काम करते हैं।

प्रयास: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जिनका स्थान अब SWM नियम 2026 (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी) ने लिया है, जिनमें गीले, सूखे, सैनिटरी और विशेष देखभाल अपशिष्ट में अनिवार्य चार-धारा पृथक्करण है; स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (2014) और SBM-U 2.0 (2021), जो पुराने कूड़ा स्थलों के बायो-माइनिंग को वित्तपोषित करता है; एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध (1 जुलाई 2022) और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व; स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग, जिसमें इंदौर घर-घर पृथक्कृत संग्रहण से अग्रणी है।

सामुदायिक मॉडल: पुणे की SWaCH कचरा बीनने वाली सहकारी और अलप्पुझा में विकेंद्रीकृत खाद निर्माण दिखाते हैं कि स्थानीय प्रणालियाँ दूरस्थ भराव स्थलों से बेहतर काम करती हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें प्रमुख महानगर और उनके कूड़ा स्थल (गाज़ीपुर, भलस्वा, देवनार, पेरुंगुडी, ब्रह्मपुरम) तथा आदर्श नगर के रूप में इंदौर अंकित हो।

कमियाँ: कमज़ोर पृथक्करण, कम प्रसंस्करण, गीले कचरे को ठीक से न जला पाने वाले अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र और कमज़ोर नगरपालिका वित्त। स्रोत पर पृथक्करण, खाद निर्माण और कचरा बीनने वालों की औपचारिक भूमिका महानगरों को ‘शून्य भराव’ की ओर ले जा सकती है।

उदाहरण 14 (UPSC 2022, 10 अंक): दिल्ली एन.सी.आर. क्षेत्र में चरम कणिकीय प्रदूषण एक लाइलाज विषय क्यों बना हुआ है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: संक्षिप्त उत्तर में भौगोलिक, स्रोत और शासन संबंधी कारकों द्वारा समझाएँ कि दिल्ली NCR में कणिकीय प्रदूषण क्यों बना हुआ है; NCR वायु-क्षेत्र का रेखा-मानचित्र सहायक है।

दिल्ली NCR में नियमित रूप से PM2.5 राष्ट्रीय मानक 40 µg/m³ (वार्षिक) से बहुत ऊपर दर्ज होता है, और IQAir की 2024 रिपोर्ट में दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया। समस्या इसलिए बनी रहती है क्योंकि भूगोल, स्रोत और शासन एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

भूगोल: गंगा मैदान में स्थलरुद्ध स्थिति, शीतकालीन व्युत्क्रमण, शांत पवनें और कम मिश्रण ऊँचाई; उत्तर-पश्चिमी पवनें शरद में पंजाब और हरियाणा से पराली का धुआँ लाती हैं, और ग्रीष्म में थार से धूल आती है।

स्रोत: एक करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन, निर्माण और सड़क धूल, NCR के उद्योग और ईंट भट्ठे, प्रदेश के भीतर कोयला बिजलीघर, कचरा जलाना और आतिशबाज़ी।

शासन: वायु दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाएँ पार करती है, पर कार्रवाई खंडित है; श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (2017) केवल स्तर बढ़ने के बाद कार्य करती है, और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (2021) की प्रवर्तन क्षमता सीमित है।

मानचित्र: NCR का रेखा-मानचित्र, जिसके केंद्र में दिल्ली हो, पंजाब–हरियाणा से पवन के तीर हों, तथा गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और निकटवर्ती बिजलीघर अंकित हों।

स्थायी समाधान के लिए मौसमी आपात प्रतिबंध नहीं, बल्कि सभी स्रोतों का वर्ष भर, वायु-क्षेत्र व्यापी नियंत्रण चाहिए।

उदाहरण 15 (UPSC 2020, 10 अंक): ग्रामीण भारत में प्रदूषण घटाने के लिए फसल अवशेष प्रबन्धन की विधियों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि अवशेष क्यों जलाए जाते हैं, फिर भारतीय योजनाओं और आँकड़ों सहित स्व-स्थाने, बाह्य-स्थाने और निवारक प्रबंधन विधियों को वर्गीकृत करें; अवशेष उपयोगों का प्रवाह आरेख सहायक है।

फसल अवशेष दहन (crop residue burning) पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धान–गेहूँ पट्टी में आम है, जहाँ कंबाइन कटाई धान का ढीला पुआल छोड़ देती है और गेहूँ बुवाई से पहले का अंतराल केवल दो से तीन सप्ताह का होता है। पंजाब में 2025 में खेतों में आग की 5,114 घटनाएँ दर्ज हुईं, जो 2024 से 53% कम हैं (राज्य और CAQM आँकड़े)।

स्व-स्थाने विधियाँ: खड़ी पराली में गेहूँ बोने वाले हैप्पी सीडर और सुपर सीडर, पलवार (mulching), और IARI (पूसा) द्वारा विकसित जैव-अपघटक जो खेत में ही पुआल को सड़ाता है, जिन पर केंद्रीय फसल अवशेष प्रबंधन योजना (2018) के तहत सब्सिडी मिलती है।

बाह्य-स्थाने विधियाँ: बायोमास बिजलीघरों के लिए पुआल की गाँठें बनाना, SATAT (2018) के तहत संपीडित बायोगैस संयंत्र, ताप बिजलीघरों में बायोमास पेलेट का सह-दहन, गत्ता और कागज़ निर्माण, और पशु चारा।

निवारक विधियाँ: लंबी अवधि वाली किस्मों के स्थान पर PR 126 जैसी कम अवधि की धान किस्में, धान से हटकर फसल विविधीकरण, और जागरूकता अभियान।

आरेख: धान के पुआल से तीन शाखाओं वाला प्रवाह चार्ट: स्व-स्थाने (हैप्पी सीडर, अपघटक, पलवार), बाह्य-स्थाने (बिजली, बायोगैस, पेलेट, कागज़) और निवारण (कम अवधि की किस्में, विविधीकरण)।

स्थायी सफलता के लिए पुआल के सुनिश्चित बाज़ार और किसानों को प्रोत्साहन चाहिए, ताकि अवशेष का प्रबंधन उसे जलाने से सस्ता पड़े।

उदाहरण 16 (UPSC 2019, 15 अंक): दक्षिण भारतीय नगरों की तुलना में उत्तर भारतीय नगरों में प्रदूषण के उच्च स्तर का एक सकारण विवरण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: भौतिक और मानवीय कारण दें कि उत्तर भारतीय नगर दक्षिण भारतीय नगरों से अधिक प्रदूषित क्यों हैं, नामित नगरों सहित, और अपवादों का उल्लेख करें; भारत का तुलनात्मक मानचित्र आवश्यक है।

दिल्ली, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, पटना और वाराणसी जैसे उत्तर भारतीय नगरों में नियमित रूप से PM2.5 का स्तर चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि या तिरुवनंतपुरम से कई गुना अधिक दर्ज होता है, और IQAir की वैश्विक सर्वाधिक प्रदूषित सूची के अधिकांश भारतीय नगर सिंधु-गंगा मैदान में हैं।

भौतिक कारण: उत्तर हिमालय से घिरा एक स्थलरुद्ध मैदान है, जहाँ शीतकालीन तापमान व्युत्क्रमण, शांत पवनें और कोहरा प्रदूषकों को फँसाते हैं; पश्चिमी विक्षोभ नमी जोड़ते हैं जिससे धूम-कोहरा बनता है, और ग्रीष्म में थार धूल भेजता है। दक्षिणी नगर तटीय या पठारी हैं, जहाँ समुद्री समीर (sea breeze), अधिक मिश्रण ऊँचाई, तीव्र व्युत्क्रमण-रहित गर्म शीत ऋतु और दोनों मानसूनों की वर्षा वायु को धो देती है।

मानवीय कारण: पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाना, गंगा मैदान के साथ कोयला बिजलीघरों और ईंट भट्ठों की घनी पट्टी, खाना पकाने और शीतकालीन तापन में बायोमास का अधिक उपयोग, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और पुराने वाहन; दक्षिण में LPG उपयोग का हिस्सा अधिक और अर्थव्यवस्था अधिक सेवा-आधारित है।

अपवाद: मनाली (चेन्नई) और विशाखापत्तनम जैसे दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र भी प्रभावित हैं, और बेंगलुरु की यातायात भीड़ बढ़ रही है, इसलिए अंतर निरपेक्ष नहीं है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें दिल्ली, कानपुर, पटना, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोच्चि के वार्षिक PM2.5 के क्रमिक वृत्त, हिमालयी अवरोध, मैदान पर शीतकालीन पवन के तीर और दक्षिणी तटों पर समुद्री समीर के तीर हों।

निष्कर्ष: भूगोल तय करता है कि कोई नगर अपने उत्सर्जन को कितनी अच्छी तरह बिखेरता है; चूँकि उत्तरी नगर अपनी स्थिति नहीं बदल सकते, उन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019) और प्रादेशिक वायु-क्षेत्र नियोजन द्वारा उत्सर्जन में अधिक कटौती करनी होगी।

उदाहरण 17 (UPSC 2018, 10 अंक): भारत में नदी जल की गुणता को प्रभावित करने वाले कारकों का एक समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: भारतीय आँकड़ों और उदाहरणों सहित खराब नदी जल गुणवत्ता के पीछे बिंदु, गैर-बिंदु, प्रवाह संबंधी और प्राकृतिक कारकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, और नीतिगत प्रतिक्रिया को परखें; गंगा–यमुना संकट स्थलों का रेखाचित्र सहायक है।

नदी जल गुणवत्ता को घुलित ऑक्सीजन, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग (BOD) और मल कोलीफॉर्म से आँका जाता है; CPCB के 2022 के आकलन में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंड पाए गए, जिनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में थे।

नगरीय सीवेज: सबसे बड़ा कारक; CPCB की 2021 की सूची के अनुसार नगरीय सीवेज उत्पादन लगभग 72,368 मिलियन लीटर प्रतिदिन था जबकि उपचार क्षमता लगभग 31,841 थी, इसलिए अधिकांश सीवेज बिना उपचार नदियों में जाता है, जैसा दिल्ली के नीचे यमुना में होता है।

औद्योगिक बहिःस्राव और कृषि अपवाह: कानपुर के चर्मशोधन कारखाने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी और आसवनी इकाइयाँ, और सिंचित मैदानों से उर्वरक व कीटनाशक अपवाह।

कम प्रवाह: बाँध और नहरें जल मोड़ देती हैं, इसलिए शुष्क ऋतु में नदी अपशिष्ट को तनु नहीं कर पाती।

प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारक: गंगा डेल्टा में भूजनित आर्सेनिक, खनन गाद, और मूर्ति विसर्जन व दाह-संस्कार अपशिष्ट।

आरेख: गंगा और यमुना का रेखाचित्र, जिसमें दिल्ली, आगरा, कानपुर और वाराणसी संकट स्थलों के रूप में अंकित हों।

मूल्यांकन: नमामि गंगे (2014) ने सीवेज क्षमता बढ़ाई है, पर मल कोलीफॉर्म ऊँचा बना है; उपचार, पुनः उपयोग और पारिस्थितिक प्रवाह साथ-साथ चलने चाहिए।

उदाहरण 18 (UPSC 2017, 15 अंक): मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? भारत में मृदा प्रदूषण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को निरूपित कीजिए तथा इसके उपचारात्मक उपाय सुझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: मृदा प्रदूषण को परिभाषित करें, कारण के अनुसार भारत के संवेदनशील प्रदेशों (कृषि-रसायन, औद्योगिक, खनन, सिंचाई-जनित, भूजनित, नगरीय) का सीमांकन करें, और उपचारात्मक उपाय सुझाएँ; संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र बनाएँ।

मृदा प्रदूषण (soil pollution) मिट्टी में विषैले रसायनों, लवणों, भारी धातुओं या रोगाणुओं का ऐसे स्तर तक संचय है जो उसकी उर्वरता, जीवों, फसलों और खाद्य शृंखला व भूजल के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को हानि पहुँचाए।

कृषि-रसायन क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश असंतुलित NPK अनुपात में उर्वरक और कीटनाशकों की भारी मात्रा का उपयोग करते हैं; मालवा क्षेत्र की मिट्टी में अवशेष और नाइट्रेट जमा हुए हैं, जहाँ उच्च कैंसर घटनाओं से संबंध का आरोप है पर यह विवादित है।

सिंचाई-जनित क्षेत्र: इंदिरा गांधी नहर कमान, चंबल और शारदा सहायक कमानों तथा हरियाणा के भागों में जलभराव और लवणता (ऊसर, रेह)।

औद्योगिक और खनन क्षेत्र: वापी–अंकलेश्वर रासायनिक पट्टी (गुजरात), पटनचेरु (तेलंगाना), रानीपेट (तमिलनाडु) और कानपुर में क्रोमियम अपशिष्ट, सुकिंदा (ओडिशा) में क्रोमाइट खनन, तथा झरिया, सिंगरौली, बेल्लारी और गोवा की कोयला व लौह अयस्क पट्टियाँ।

भूजनित और नगरीय: सिंचाई जल द्वारा पश्चिम बंगाल और बिहार की मिट्टी में पहुँचा आर्सेनिक, राजस्थान में फ्लोराइड, और महानगरों के आसपास भराव क्षेत्र।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें पंजाब–हरियाणा कृषि-रसायन पट्टी और नहर-कमान लवणता क्षेत्र छायांकित हों, तथा वापी, अंकलेश्वर, पटनचेरु, रानीपेट, कानपुर, सुकिंदा, झरिया, सिंगरौली, बेल्लारी और निचली गंगा की आर्सेनिक पट्टी अंकित हो।

उपचारात्मक उपाय: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (2015) द्वारा निर्देशित संतुलित उर्वरक उपयोग, नीम-लेपित यूरिया, एकीकृत कीट प्रबंधन, प्राकृतिक और जैविक खेती, सोडिक मिट्टी के लिए जिप्सम और जलभराव वाली भूमि के लिए जल निकासी, औद्योगिक समूहों में बहिःस्राव उपचार और शून्य द्रव निर्वहन, खान पुनरुद्धार, तथा दूषित स्थलों का जैव-उपचार (bioremediation) और पादप-उपचार।

चूँकि मिट्टी सदियों में बनती है पर दशकों में विषाक्त हो सकती है, रोकथाम और राष्ट्रीय मृदा-गुणवत्ता मानक प्राथमिकताएँ होनी चाहिए।

उदाहरण 19 (UPSC 2015, 10 अंक): स्पष्ट कीजिए कि भूमि उपयोग में परिवर्तन किस प्रकार देश में विभिन्न स्तरों पर पारिस्थितिक विकास को प्रोन्नत कर सकता है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: पर्यावरण-विकास को परिभाषित करें, फिर भारतीय उदाहरणों सहित दिखाएँ कि नियोजित भूमि-उपयोग परिवर्तन राष्ट्रीय, प्रादेशिक, ग्राम और नगरीय स्तरों पर इसे कैसे बढ़ावा देता है; स्तरों का आरेख सहायक है।

पर्यावरण-विकास (eco-development), 1970 के दशक में मॉरिस स्ट्रॉन्ग और इग्नेसी सैक्स से जुड़ी अवधारणा, का अर्थ है स्थानीय संसाधनों का पारिस्थितिकी के साथ सामंजस्य में उपयोग करने वाला विकास। नियोजित भूमि-उपयोग परिवर्तन, अर्थात भूमि को अवनयनकारी से पुनर्स्थापनकारी उपयोगों में बदलना, इसका मुख्य साधन है।

राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय वन नीति (1988) का लक्ष्य एक-तिहाई भूमि को वन या वृक्ष आवरण के अधीन लाना है, जबकि ISFR 2023 में यह 25.17% है; भारत ने UNCCD COP14 (2019) में 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर अवनत भूमि को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया।

प्रादेशिक स्तर: PMKSY के तहत जलविभाजक कार्यक्रम और अरावली हरित दीवार परियोजना (2023) बंजर भूमि और अपरदित ढालों को वन और चरागाह में बदलते हैं।

ग्राम स्तर: रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार (महाराष्ट्र) तथा सुखोमाजरी (हरियाणा) ने चराई प्रतिबंध, चेक डैम और वनीकरण से खेती को पुनर्जीवित किया।

नगरीय स्तर: हरित पट्टियाँ, नगर वन योजना (2020) और पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि का संरक्षण, जो सीवेज का प्राकृतिक उपचार करती है।

आरेख: चार स्तरों (राष्ट्रीय, प्रादेशिक, ग्राम, नगरीय) का पिरामिड, जिसमें प्रत्येक स्तर पर एक भूमि-उपयोग परिवर्तन और उदाहरण हो।

सफलता केवल लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि सामुदायिक भागीदारी और सुरक्षित भूमि अधिकारों पर निर्भर करती है।

3. वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन

उदाहरण 20 (UPSC 2026, 15 अंक): नदी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में निर्वनीकरण मृदा अपरदन के परिमाण में वृद्धि करता है। किसी उत्तर भारतीय नदी के उदाहरण द्वारा अपने उत्तर को विस्तार से स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: चरणबद्ध समझाएँ कि जलग्रहण के ऊपरी भाग में वन हानि मृदा अपरदन को कैसे कई गुना करती है, फिर अलकनंदा (ऊपरी गंगा) के उदाहरण और उसके अनुप्रवाह प्रभावों से विस्तार करें; जलग्रहण का अनुप्रस्थ काट बनाएँ।

नदी के ऊपरी भाग तीव्र ढाल वाले, अधिक वर्षा वाले जलग्रहण होते हैं जहाँ वन स्पंज का कार्य करता है। इसे हटाने से मृदा अपरदन (soil erosion) बढ़ता है क्योंकि विशमायर और स्मिथ के सार्वत्रिक मृदा ह्रास समीकरण (USLE) में वितान और पर्णकूड़ा नष्ट होने पर आवरण कारक तेज़ी से बढ़ जाता है।

प्रक्रिया: वितान के बिना वर्षा की बूँदें सीधे नंगी मिट्टी पर गिरती हैं (बौछार अपरदन); मिट्टी को बाँधने वाले पर्णकूड़ा और जड़ें समाप्त हो जाती हैं; अंतःस्यंदन घटता है और सतही अपवाह (overland flow) बढ़कर क्षुद्र नालियाँ और अवनालिकाएँ काटता है; ढालों की जड़-सामर्थ्य घटने से भूस्खलन बढ़ते हैं; शिखर प्रवाह बढ़ता है और अवसाद उत्पादन चढ़ जाता है।

अलकनंदा का उदाहरण: 1960 के दशक में गढ़वाल हिमालय में व्यावसायिक कटाई और सड़क निर्माण ने ढालों को नंगा कर दिया। जुलाई 1970 में बादल फटने से आई अलकनंदा की बाढ़ ने पुलों और बेलाकूची गाँव को बहा दिया और हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर में गाद भर दी। ग्रामीणों ने बाढ़ को वनोन्मूलन से जोड़ा, जिसने रेणी (1974) और मंडल में चिपको आंदोलन को प्रेरित किया।

अनुप्रवाह प्रभाव: अवसाद टिहरी जैसे जलाशयों की आयु घटाता है, नदी तलों को ऊँचा कर गंगा मैदान में बाढ़ बढ़ाता है, जबकि मलबे से भरी बाढ़ें केदारनाथ (2013) और चमोली (2021) में दोहराई गईं।

आरेख: हिमालयी घाटी के दो अनुप्रस्थ काट साथ-साथ: अवरोधन, अंतःस्यंदन और स्वच्छ जल वाली वनाच्छादित ढाल, तथा बौछार, क्षुद्र नालियों, अवनालिकाओं, भूस्खलनों और गाद-भरी नदी वाली वनविहीन ढाल।

प्रतिक्रिया: उत्तराखंड की पहाड़ियों में 1,000 मी से ऊपर हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध (1980), जलग्रहण क्षेत्र उपचार, और सुखोमाजरी (हरियाणा) जैसी सामुदायिक वानिकी, जिसने चंडीगढ़ की सुखना झील में गाद घटाई, दिखाते हैं कि ऊपरी जलग्रहणों की रक्षा अनुप्रवाह में मिट्टी और जल बचाने का सबसे सस्ता उपाय है।

उदाहरण 21 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत में मरुस्थलीकरण से होने वाले भू-क्षरण के क्या कारण और प्रभाव हैं? विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों के संदर्भ में जांच कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: ISRO एटलस के आँकड़ों सहित मरुस्थलीकरण को परिभाषित करें, प्राकृतिक और मानवीय कारणों व परिणामों की व्याख्या करें, और उनकी प्रदेशवार (थार, कच्छ, दक्कन, छोटानागपुर, लद्दाख, उत्तर-पूर्व) जाँच करें; अवनयन मानचित्र बनाएँ।

UNCCD (1994) मरुस्थलीकरण (desertification) को जलवायु परिवर्तनशीलता और मानवीय गतिविधियों से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में होने वाले भूमि अवनयन के रूप में परिभाषित करता है। ISRO के मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन एटलस (2021) के अनुसार 2018–19 में 9.785 करोड़ हेक्टेयर, अर्थात भारत का 29.7%, अवनत था, जिसमें से 8.369 करोड़ हेक्टेयर शुष्क भूमियों में था; जल अपरदन प्रमुख प्रक्रिया थी।

थार और कच्छ: पश्चिमी राजस्थान में अतिचारण, बालू टिब्बों का पुनः सक्रिय होना और पवन अपरदन; इंदिरा गांधी नहर कमान में लवणता और जलभराव; आक्रामक प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ने कच्छ के बन्नी घास के मैदान को अवनत किया है।

दक्कन: मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक में जल अपरदन और मृदा नमी की हानि, जिसे गन्ना और भूजल दोहन ने बढ़ाया है।

छोटानागपुर और मध्य भारत: झारखंड और ओडिशा में खुली खदानों से कोयला और लौह खनन, वनोन्मूलन और अवनालिका अपरदन; मध्य प्रदेश में चंबल के बीहड़।

लद्दाख और उत्तर-पूर्व: शीत मरुस्थल में तुषार क्रिया और वनस्पति हानि; उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों में छोटे होते झूम चक्र अपरदन का कारण बनते हैं।

परिणाम: घटती उपज और चारा, बुंदेलखंड से संकटजन्य प्रवास, मई 2018 में राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी धूल आँधियाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास की हानि, और तालाबों व जलाशयों में गाद भरना।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें थार और कच्छ में पवन अपरदन, नहर कमानों में लवणता, दक्कन और छोटानागपुर में जल अपरदन, चंबल के साथ बीहड़, उत्तर-पूर्व में झूम क्षेत्र और तुषार-प्रभावित लद्दाख छायांकित हों।

भारत का लक्ष्य 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर पुनर्स्थापित करना है (UNCCD COP14, 2019); सफलता थार में आश्रय पट्टियों, दक्कन में जलविभाजक कार्य और झारखंड में खान पुनरुद्धार जैसी प्रदेश-विशिष्ट कार्रवाई पर निर्भर है।

उदाहरण 22 (UPSC 2022, 10 अंक): मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया मृदा जल-शुष्कन तथा मृदा ह्रास को प्रेरित करती है। स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: वनस्पति हानि से मृदा शुष्कन और फिर पवन व जल द्वारा मृदा हानि तक की शृंखला को भारतीय उदाहरणों और आँकड़ों सहित समझाएँ; प्रतिपुष्टि चक्र का प्रवाह आरेख सहायक है।

मरुस्थलीकरण शुष्क भूमियों में भूमि अवनयन है; ISRO एटलस (2021) के अनुसार 2018–19 में भारत का 29.7% भाग अवनत था, जिसमें जल अपरदन प्रमुख प्रक्रिया थी, उसके बाद वनस्पति अवनयन और पवन अपरदन।

मृदा शुष्कन (desiccation): जब अतिचारण, कटाई या अति-कृषि वनस्पति को हटा देते हैं, तो नंगी मिट्टी गर्म होती है, वाष्पीकरण बढ़ता है और नमी रोकने वाला जैविक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है; मृदा संरचना टूटती है और सतही पपड़ी बनती है। जूल चार्नी (1975) ने तर्क दिया कि नंगी भूमि का अधिक ऐल्बिडो वर्षा घटा सकता है, यह विवादित प्रतिपुष्टि शुष्कन को स्व-सुदृढ़ बनाती है।

मृदा हानि: थार में सूखे, ढीले कणों को पवन उड़ा ले जाती है (अपवाहन), जबकि पपड़ीदार सतह तीव्र मानसूनी बौछारों को अपवाह के रूप में बहा देती है, जिससे चंबल के बीहड़ों जैसी क्षुद्र नालियाँ और अवनालिकाएँ कटती हैं; केशिका उत्थान सिंचित क्षेत्रों में लवण छोड़ता है।

आरेख: चक्र आरेख: वनस्पति हानि → नंगी मिट्टी → तापन और वाष्पीकरण → शुष्कन और पपड़ी → पवन और जल अपरदन → कम उर्वरता → कम वनस्पति।

आश्रय पट्टियों, पलवार और चराई नियंत्रण द्वारा इस चक्र को तोड़ना, जैसा CAZRI (जोधपुर) करता है, नमी लौटाता है और मृदा हानि रोकता है।

उदाहरण 23 (UPSC 2015, 15 अंक): जलवायु परिवर्तन भारत की मरुस्थलीकरण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: उन मार्गों की व्याख्या करें जिनसे जलवायु परिवर्तन भारत में मरुस्थलीकरण को तीव्र करता है (तापमान, वर्षा परिवर्तनशीलता, चरम घटनाएँ, हिमनद और समुद्र तल परिवर्तन, प्रतिपुष्टि), प्रदेशवार, और अनुकूलन के साथ समाप्त करें; भारत की शुष्क भूमियों का मानचित्र बनाएँ।

मरुस्थलीकरण जलवायु परिवर्तनशीलता और मानवीय गतिविधियों दोनों से होता है (UNCCD, 1994)। जलवायु परिवर्तन ‘संकट गुणक’ के रूप में कार्य करता है: IPCC की जलवायु परिवर्तन और भूमि पर विशेष रिपोर्ट (2019) ने निष्कर्ष निकाला कि तापवृद्धि पहले से ही शुष्क भूमियों में भूमि अवनयन को बढ़ा रही है, जो भारत के दो-तिहाई से अधिक भाग में फैली हैं।

उच्च तापमान: गर्म वायु वाष्पोत्सर्जन (evapotranspiration) बढ़ाती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और वृष्टि-छाया दक्कन में मिट्टी तेज़ी से सूखती है; अधिक बार आने वाली लू वनस्पति पर दबाव डालती है।

अनियमित मानसून: कम वर्षा दिवस पर अधिक तीव्र बौछारों का अर्थ है लंबे शुष्क दौर और अधिक अपरदनकारी तूफ़ान, इसलिए शुष्क भूमियाँ सूखे और जल अपरदन दोनों से पीड़ित होती हैं, जो ISRO एटलस (2021) में सबसे बड़ी अवनयन प्रक्रिया है।

हिममंडल और तट: हिमनदों का पीछे हटना शीत मरुस्थल लद्दाख में हिमद्रव-आधारित खेती को संकट में डालता है; समुद्र तल वृद्धि और तूफ़ानी महोर्मि गुजरात, सुंदरबन और ओडिशा की तटीय मिट्टी को लवणीय बनाते हैं।

प्रतिपुष्टि: अवनत मिट्टी कार्बन और वनस्पति खोती है, जिससे ग्रीनहाउस गैसें जुड़ती हैं और सतही तापन बढ़ता है, जो भूमि को और सुखाता है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र छायांकित हों, तथा थार में तापवृद्धि, दक्कन के वृष्टि-छाया क्षेत्रों, लद्दाख के शीत मरुस्थल और लवणीय होते तटों को दर्शाते तीर हों।

अनुकूलन: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008) और उसका राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, सूखा-सहिष्णु मिलेट्स, जलविभाजक विकास, 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर का भूमि अवनयन तटस्थता लक्ष्य और अरावली हरित दीवार का विस्तार आवश्यक है ताकि जलवायु परिवर्तन अवनत भूमि को मरुस्थल में न बदल दे।

4. कृषि और औद्योगिक असंतोष; प्रादेशिक विषमताएँ

उदाहरण 24 (UPSC 2024, 20 अंक): भारत में आर्थिक विकास में व्यापक क्षेत्रीय असमानताएँ हैं। प्रतिरूप, निहितार्थ और चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: वर्तमान आँकड़ों सहित विषमता के अंतर-राज्यीय, अंतः-राज्यीय और ग्रामीण–नगरीय प्रतिरूपों का वर्णन करें, फिर मिर्डल और फ्रीडमैन से जोड़ते हुए उनके निहितार्थ और उन्हें घटाने की चुनौतियाँ समझाएँ; भारत का वर्णमात्री मानचित्र बनाएँ।

प्रादेशिक विषमता (regional disparity) आय, अवसंरचना और मानव विकास का स्थान के अनुसार असमान वितरण है। गुन्नार मिर्डल का संचयी कारणता सिद्धांत (1957) बताता है कि बढ़ते केंद्र पिछड़ी परिधियों से पूँजी और श्रम खींचते हैं (प्रतिक्षेप प्रभाव); 1991 के बाद भारतीय राज्यों में अधिकतर अपसरण हुआ है, यह निष्कर्ष विवादित है।

अंतर-राज्यीय प्रतिरूप: समृद्ध पश्चिम और दक्षिण (गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल) और उत्तर-पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली) का पिछड़े पूर्व और मध्य (बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा) तथा उत्तर-पूर्व के भागों से विरोध है। नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI (2023) ने बहुआयामी गरीबी अनुपात बिहार में 33.76% और केरल में 0.55% आँका (NFHS-5 आँकड़े), और SDG इंडिया इंडेक्स 2023–24 में केरल और उत्तराखंड को 79 तथा बिहार को 57 अंक मिले।

अंतः-राज्यीय और ग्रामीण–नगरीय प्रतिरूप: विदर्भ और मराठवाड़ा पश्चिमी महाराष्ट्र से पीछे हैं; कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र को अनुच्छेद 371J (2012) के तहत विशेष दर्जा चाहिए था; सौराष्ट्र अहमदाबाद–वडोदरा गलियारे से पीछे है; और ग्रामीण आय हर जगह नगरीय आय से पीछे है, जबकि मुंबई, बेंगलुरु और NCR जैसे महानगर केंद्र बनते हैं।

निहितार्थ: बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली, पंजाब, सूरत और मुंबई की ओर बड़ा प्रवास; नए राज्यों की माँग (तेलंगाना, 2014; विदर्भ); वंचित जनजातीय पट्टियों में वामपंथी उग्रवाद; और राजकोषीय तनाव, क्योंकि दक्षिणी राज्य आपत्ति करते हैं कि वित्त आयोग के मानदंड जनसंख्या वृद्धि को पुरस्कृत करते हैं।

चुनौतियाँ: पूँजी समूहन और कुशल श्रम के पीछे जाती है; पिछड़े राज्यों में कमज़ोर शासन और अवसंरचना; और जनांकिकीय अपसरण (NFHS-5 के अनुसार बिहार में TFR लगभग 3.0, केरल में 1.8)।

नीतियाँ: वित्त आयोग के समकारी हस्तांतरण, आकांक्षी जिला (2018) और आकांक्षी ब्लॉक (2023) कार्यक्रम, उत्तर-पूर्व के लिए PM-DevINE (2022) और पूर्वी राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना (2024)।

मानचित्र: राज्यवार प्रति व्यक्ति आय या MPI अनुपात का वर्णमात्री मानचित्र, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से दिल्ली, पंजाब, मुंबई और सूरत की ओर प्रवास के तीर हों।

संतुलित विकास के लिए पूर्व और मध्य में स्थान-आधारित निवेश चाहिए, जैसा फ्रीडमैन का मॉडल संकेत करता है, ताकि मौजूदा महानगरीय प्रदेशों से परे द्वितीयक केंद्र उभर सकें।

उदाहरण 25 (UPSC 2020, 15 अंक): भारत में रोज़गार में कमी वाले प्रदेशों हेतु किस प्रकार के कौशल प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: भारत के रोज़गार-अभाव वाले प्रदेशों की पहचान करें, फिर राष्ट्रीय और प्रदेश-लक्षित कौशल कार्यक्रमों (स्किल इंडिया, PMKVY, रोशनी और हिमायत सहित DDU-GKY, उड़ान, LWE ITI, RSETI, PM विश्वकर्मा) की व्याख्या और आकलन करें; लक्षित प्रदेशों का मानचित्र बनाएँ।

रोज़गार-अभाव वाले प्रदेश वे क्षेत्र हैं जहाँ स्थानीय रोज़गार श्रम बल को समाहित नहीं कर पाता, जिससे संकटजन्य प्रवास होता है: बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिमी ओडिशा, वामपंथी उग्रवाद पट्टी, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व।

राष्ट्रीय ढाँचा: स्किल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति (2015) ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम स्थापित किए; PMKVY (2015, 2023 से चौथे चरण में) अल्पकालिक प्रमाणित प्रशिक्षण देती है, और हर जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की योजना है।

ग्रामीण गरीब: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY, 2014) गरीब ग्रामीण युवाओं को नियोजन-संबद्ध प्रशिक्षण देती है; इसकी उप-योजना रोशनी LWE-प्रभावित जिलों और हिमायत जम्मू-कश्मीर को लक्षित करती है। बैंकों द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रशिक्षित करते हैं।

प्रदेश-विशिष्ट योजनाएँ: उड़ान (2011), जम्मू-कश्मीर के स्नातकों के लिए विशेष उद्योग पहल; LWE-प्रभावित जिलों में ITI और कौशल विकास केंद्र बनाने की केंद्रीय योजना; और उत्तर-पूर्व व आकांक्षी जिलों के लिए कौशल परियोजनाएँ, जो जिला कौशल नियोजन सुदृढ़ करने हेतु SANKALP कार्यक्रम (2018) का उपयोग करती हैं।

पारंपरिक शिल्प: PM विश्वकर्मा (2023) बढ़ई और कुम्हार जैसे कारीगरों को प्रशिक्षण और ऋण देती है, जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें रोज़गार-अभाव वाले राज्य और LWE पट्टी छायांकित हों, जम्मू-कश्मीर (हिमायत, उड़ान) और उत्तर-पूर्व अंकित हों, तथा दिल्ली, मुंबई, सूरत और पंजाब की ओर बाह्य-प्रवास के तीर हों।

आकलन: मूल्यांकन कम नियोजन दर, पाठ्यक्रमों और स्थानीय माँग के बीच असंगति और महिलाओं तक सीमित पहुँच की ओर संकेत करते हैं। इन प्रदेशों में कौशल को स्थानीय समूहों, शिक्षुता और उद्योग से जोड़ना सामान्य प्रशिक्षण से अधिक प्रवास घटाएगा।

उदाहरण 26 (UPSC 2017, 15 अंक): भारत में नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कीजिए तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का विवेचन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: वर्तमान MHA आँकड़ों और मानचित्र सहित नक्सल-प्रभावित पट्टी की पहचान करें, फिर उन सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की चर्चा करें जो विद्रोह को पोषित भी करती हैं और उसका परिणाम भी हैं, नीतिगत प्रतिक्रिया के साथ समाप्त करें।

नक्सलवाद, या वामपंथी उग्रवाद (LWE), नक्सलबाड़ी विद्रोह (1967, दार्जिलिंग जिला) से शुरू हुआ। प्रभावित ‘लाल गलियारा’ तेज़ी से सिकुड़ा है: MHA के अनुसार LWE-प्रभावित जिले 2018 में 126 से घटकर अप्रैल 2025 में 18 और अक्टूबर 2025 में 11 रह गए, और केवल तीन ‘सर्वाधिक प्रभावित’ जिले बचे, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर।

प्रभावित क्षेत्र: दक्षिण छत्तीसगढ़ (बस्तर), गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) और मलकानगिरी (ओडिशा) के दंडकारण्य वन; आंध्र–ओडिशा सीमा; पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन सहित झारखंड का छोटानागपुर पठार; और पहले बिहार (गया, औरंगाबाद) तथा पश्चिम बंगाल के जंगलमहल के क्षेत्र।

सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ: यह पट्टी मुख्यतः जनजातीय, वनाच्छादित और खनिज-समृद्ध है; उचित पुनर्वास के बिना खदानों और बाँधों से भूमि अन्यसंक्रामण (land alienation) और विस्थापन; वन अधिकार अधिनियम (2006) से पहले वन अधिकारों का निषेध और PESA (1996) का कमज़ोर उपयोग; तेंदू पत्ता और लघु वनोपज में व्यापारियों द्वारा शोषण; उच्च गरीबी; और सड़कों, विद्यालयों, अस्पतालों या बैंकों की कमी।

संघर्ष से उत्पन्न समस्याएँ: नागरिकों और सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसा, विद्यालयों और सड़कों का विनाश, विकास परियोजनाओं का रुकना, और दोनों पक्षों के बीच फँसे जनजातीय लोग।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ और गढ़चिरौली से मलकानगिरी होते हुए पश्चिमी सिंहभूम तक LWE पट्टी छायांकित हो, तथा बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और नक्सलबाड़ी अंकित हों।

प्रतिक्रिया: राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना (2015) और समाधान रणनीति (2017) सुरक्षा को सड़कों, मोबाइल टावरों, एकलव्य विद्यालयों और बैंकिंग से जोड़ती हैं, और सरकार ने LWE समाप्त करने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 रखा। स्थायी शांति के लिए भूमि अधिकार, PESA और जनजाति-केंद्रित विकास आवश्यक हैं।

उदाहरण 27 (UPSC 2017, 15 अंक): भारत में किसानों द्वारा आत्महत्या कृषि-भूमि संबंधी प्रमुख समस्याओं में से एक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डालिए एवं उपचारात्मक उपाय सुझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: NCRB आँकड़ों सहित पैमाना बताएँ, सामान्य कारणों और फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब के विशिष्ट कारणों की व्याख्या करें, और उपाय सुझाएँ; संकटग्रस्त जिलों का मानचित्र बनाएँ।

किसानों की आत्महत्याएँ कृषि संकट (agrarian distress) का सबसे गंभीर संकेत हैं। NCRB की ‘भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2023’ रिपोर्ट ने कृषि क्षेत्र में 10,786 आत्महत्याएँ दर्ज कीं (4,690 किसान और 6,096 कृषि श्रमिक), जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का और उसके बाद कर्नाटक का था।

सामान्य कारण: छोटी जोतें (86.1% लघु और सीमांत, कृषि जनगणना 2015–16), सूखे के प्रति असुरक्षित वर्षा-आधारित खेती, बढ़ती आगत लागत, अस्थिर कीमतें, निजी साहूकारों का कर्ज़, कीटों से फसल विफलता, और कमज़ोर बीमा व सामाजिक सहायता।

महाराष्ट्र: विदर्भ और मराठवाड़ा में काली मिट्टी पर वर्षा-आधारित कपास और सोयाबीन को अनियमित वर्षा, Bt कपास के प्रति गुलाबी सुंडी के प्रतिरोध और कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ता है, जबकि महँगे आगत किसानों को कर्ज़ में धकेलते हैं।

आंध्र प्रदेश: अनंतपुर और अन्य रायलसीमा जिलों में सूखे में मूँगफली और कपास विफल होते हैं और नलकूप सूख जाते हैं; पट्टेदार किसान, जो तटीय डेल्टा की बहुत-सी भूमि जोतते हैं, स्वामित्व न होने के कारण बैंक ऋण या फसल बीमा नहीं पा पाते।

पंजाब: मालवा के बठिंडा, मानसा और संगरूर जिलों में हरित क्रांति की उपज स्थिर हो गई है, मशीनरी और आगतों की लागत ऊँची है, भूजल गिर रहा है, और कमीशन एजेंटों (आढ़तियों) का कर्ज़ बढ़ता है; कपास पर सफेद मक्खी के हमले (2015) ने आत्महत्याओं की लहर पैदा की।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा (महाराष्ट्र), अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) और बठिंडा, मानसा व संगरूर (पंजाब) संकट स्थलों के रूप में अंकित हों, तथा कपास और वर्षा-आधारित पट्टियाँ छायांकित हों।

उपाय: आय सहायता (PM-KISAN, 2019; आंध्र की रायथु भरोसा, 2019), बेहतर PMFBY फसल बीमा (2016), कृषक अधिकार कानूनों द्वारा पट्टेदारों को संस्थागत ऋण, फसल विविधीकरण और जल-बचत सिंचाई, सुनिश्चित खरीद सहित MSP, स्वामीनाथन आयोग (2004–06) के प्रस्ताव, और ग्रामीण मानसिक-स्वास्थ्य परामर्श।

उदाहरण 28 (UPSC 2017, 10 अंक): वस्तु एवं सेवा कर (जी० एस० टी०) का देश के विकसित एवं पिछड़े राज्यों पर विभेदक प्रभाव है। किस प्रकार और क्यों?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि GST की गंतव्य-आधारित संरचना उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच राजस्व को कैसे स्थानांतरित करती है और विकसित व पिछड़े राज्यों को अलग-अलग कैसे और क्यों प्रभावित करती है; एक सरल प्रवाह आरेख सहायक है।

1 जुलाई 2017 को लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है: राजस्व उस राज्य को मिलता है जहाँ वस्तुओं का उपभोग होता है, न कि जहाँ वे बनती हैं, जो राज्यों को अलग-अलग प्रभावित करता है।

विकसित विनिर्माण राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक ने उद्गम-आधारित केंद्रीय बिक्री कर खोया और हानि की आशंका की, इसलिए GST (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 ने पाँच वर्ष, जून 2022 तक, 14% वार्षिक राजस्व वृद्धि की गारंटी दी। उनके बड़े बाज़ार और औपचारिक फर्मों ने शीघ्र अनुकूलन कर लिया।

पिछड़े उपभोक्ता राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य सिद्धांततः उपभोक्ता के रूप में लाभ पाते हैं, पर उनकी कम आय कर आधार को सीमित करती है; उन्होंने उद्योग आकर्षित करने हेतु कर छूट देने की शक्ति भी खो दी, और उनकी अनेक अनौपचारिक छोटी फर्मों पर अनुपालन लागत पड़ती है।

साझा लाभ: चेक-पोस्ट हटने से एकल बाज़ार बना और माल ढुलाई का समय घटा, जिससे स्थलरुद्ध राज्यों को सहायता मिली।

आरेख: प्रवाह आरेख, जिसमें गुजरात में बनी और बिहार में बिकी वस्तुएँ दिखें, तथा कर उत्पादक से उपभोक्ता राज्य की ओर स्थानांतरित हो।

कुल मिलाकर, GST ने राजस्व को उपभोग के पीछे चलाया है, इसलिए पिछड़े राज्य तभी लाभ पाते हैं जब उनकी आय बढ़ती है।

उदाहरण 29 (UPSC 2016, 15 अंक): भारत में आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताओं के कारणों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: मिर्डल और हर्शमैन के ढाँचे में भारतीय उदाहरणों सहित प्रादेशिक विषमता के ऐतिहासिक, भौतिक, नीतिगत, बाज़ार, मानव-पूँजी और शासन संबंधी कारणों की जाँच करें; भारत का केंद्र–परिधि मानचित्र इसे सहारा देता है।

भारत में प्रादेशिक विषमता विकसित पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पश्चिम का पिछड़े पूर्व, मध्य और उत्तर-पूर्व से विरोध दिखाती है। मिर्डल की संचयी कारणता (cumulative causation) (1957) और हर्शमैन का ध्रुवीकरण (1958) समझाते हैं कि प्रारंभिक लाभ क्यों बने रहते हैं।

ऐतिहासिक कारण: औपनिवेशिक निवेश ने बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बंदरगाह नगरों और उनके पृष्ठ प्रदेशों को प्राथमिकता दी; पूर्व में ज़मींदारी व्यवस्था को कृषि में बाद के कम निवेश से जोड़ा गया है (बनर्जी और अय्यर, 2005)।

भौतिक कारण: उत्तर-पूर्व और हिमालय में ऊबड़-खाबड़ भू-भाग और अलगाव, थार में शुष्कता, और वृष्टि-छाया क्षेत्रों में सूखा लागत बढ़ाते हैं और खेती को सीमित करते हैं।

नीतिगत कारण: भाड़ा समानीकरण नीति (1952–1993) ने खनिज-समृद्ध झारखंड और ओडिशा का लागत लाभ समाप्त कर दिया; हरित क्रांति ने लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित किए।

बाज़ार संबंधी कारण: 1991 के बाद निजी और विदेशी निवेश ने बंदरगाह, बिजली और कुशल श्रम वाले तटीय राज्यों, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, को चुना, जबकि खनिज-समृद्ध राज्य ‘संसाधन अभिशाप’ से पीड़ित रहे।

मानवीय और शासन संबंधी कारण: केरल में 94% और बिहार में 61.8% साक्षरता (जनगणना 2011), कमज़ोर संस्थाएँ, सामाजिक असमानताएँ और संघर्ष (वामपंथी उग्रवाद, विद्रोह) निवेश को हतोत्साहित करते हैं।

मानचित्र: भारत का केंद्र–परिधि मानचित्र, जिसमें विकसित केंद्र (मुंबई–पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, NCR, पंजाब) और पिछड़ी परिधियाँ (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्व) दिखाई गई हों।

चूँकि कारण संचयी हैं, विषमताएँ दूर करने के लिए पिछड़े प्रदेशों में सतत सार्वजनिक निवेश चाहिए, रिसाव प्रभाव (trickle-down) पर निर्भरता नहीं।

उदाहरण 30 (UPSC 2015, 20 अंक): भारत के राष्ट्रीय नियोजन में प्रादेशिक विषमताओं में कमी लाना प्राथमिकता लक्ष्यों में से एक रहा है। प्रस्तावित नये स्मार्ट नगरीय केन्द्र इस प्रक्रम में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: संतुलित प्रादेशिक विकास के नियोजन लक्ष्य को स्मार्ट सिटी मिशन और औद्योगिक-गलियारा स्मार्ट शहरों से जोड़ें, समझाएँ कि वे विकास ध्रुव और प्रति-चुंबक के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं, फिर उनकी सीमाओं का आकलन करें; पिछड़े प्रदेशों के सापेक्ष स्मार्ट शहरों का मानचित्र बनाएँ।

संतुलित प्रादेशिक विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही नियोजन लक्ष्य रहा है, जिसे पिछड़ा-क्षेत्र कार्यक्रमों और भिलाई व राउरकेला जैसे नए औद्योगिक नगरों द्वारा आगे बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015 को आरंभ) ने क्षेत्र-आधारित विकास और नगर-व्यापी डिजिटल समाधानों के लिए प्रतियोगिता द्वारा 100 नगर चुने, जबकि औद्योगिक गलियारों के साथ स्मार्ट औद्योगिक नगर बनाए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली–मुंबई गलियारे पर धोलेरा (गुजरात) और शेंद्रा–बिडकिन (महाराष्ट्र)।

विकास ध्रुव: पेरू और बूदेविल के अनुसार आधुनिक अवसंरचना और सेवाओं में निवेश किसी नगर को विकास ध्रुव (growth pole) बना सकता है, जिसके प्रसार प्रभाव बाज़ारों, रोज़गार और सेवाओं द्वारा उसके पृष्ठ प्रदेश तक पहुँचते हैं।

स्थानिक प्रसार: मिशन ने हर राज्य को नगर आवंटित किए, इसलिए पिछड़े प्रदेशों को भी स्मार्ट सिटी मिलीं: बिहार में पटना, भागलपुर, मुज़फ़्फ़रपुर और बिहारशरीफ़, झारखंड में राँची, भुवनेश्वर (पहले दौर, 2016 में प्रथम), और अगरतला, इंफाल, कोहिमा, आइज़ोल, पासीघाट और गंगटोक जैसे उत्तर-पूर्वी नगर।

प्रति-चुंबक: द्वितीय श्रेणी के नगरों में बेहतर सेवाएँ प्रवासियों और निवेश को भीड़भाड़ वाले महानगरों से हटा सकती हैं, जिससे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता की प्रधानता घटे।

औद्योगिक नगर: धोलेरा और शेंद्रा–बिडकिन जैसे गलियारा केंद्र नए स्थानों पर विनिर्माण रोज़गार लाने का लक्ष्य रखते हैं, यद्यपि अधिकांश पहले से उन्नत राज्यों में हैं।

सीमाएँ: क्षेत्र-आधारित परियोजनाएँ प्रत्येक नगर के छोटे भागों को ही आच्छादित करती हैं; प्रतिस्पर्धी चयन ने सशक्त प्रशासन वाले नगरों को लाभ दिया; मिशन के ग्रामीण क्षेत्रों से कम संबंध हैं, इसलिए मिर्डल के प्रतिक्षेप प्रभाव लाभ को केंद्रित कर सकते हैं; और परिक्षेत्र विकास नगरों के भीतर अंतर बढ़ा सकता है।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी बिंदुओं के रूप में और औद्योगिक गलियारे रेखाओं के रूप में पिछड़े जिलों के छायांकित आधार पर अंकित हों, तथा बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर-पूर्व उभारे गए हों।

स्मार्ट सिटी विषमताएँ तभी घटा सकती हैं जब वे ग्रामीण समूहों (श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, 2016), गलियारों और स्थानीय उद्योग द्वारा छोटे नगरों और गाँवों से जुड़ें; अन्यथा वे समृद्धि के द्वीप बनने का जोखिम रखती हैं।

5. नदियों को जोड़ना, सतत विकास और वैश्वीकरण

उदाहरण 31 (UPSC 2021, 15 अंक): भारत में नदी जोड़ने की पारिस्थितिक और आर्थिक चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: ILR कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दें, फिर नामित लिंकों (केन–बेतवा, हिमालयी लिंक, पार–तापी–नर्मदा) सहित इसकी पारिस्थितिक और आर्थिक चुनौतियों की अलग-अलग चर्चा करें और संतुलित दृष्टिकोण के साथ समाप्त करें; ILR मानचित्र बनाएँ।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) पर आधारित नदी जोड़ो (ILR) कार्यक्रम ‘अधिशेष’ से ‘अभाव’ बेसिनों में जल ले जाने हेतु 30 लिंक (14 हिमालयी, 16 प्रायद्वीपीय) प्रस्तावित करता है; केन–बेतवा लिंक, जिसकी आधारशिला 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो में रखी गई, निर्माणाधीन पहला लिंक है।

पारिस्थितिक चुनौतियाँ: वनों और वन्यजीव आवास का डूबना, जैसे दौधन बाँध के नीचे पन्ना बाघ अभयारण्य का भाग; डेल्टाओं तक प्रवाह और अवसाद में कमी, जिससे सुंदरबन और कृष्णा–गोदावरी डेल्टा में लवणता और अपरदन बढ़ता है; बेसिनों के बीच मछलियों और आक्रामक प्रजातियों का मिश्रण; नए कमान क्षेत्रों में जलभराव और लवणता; और बड़े हिमालयी बाँधों के लिए भूकंपीय जोखिम।

आर्थिक चुनौतियाँ: अत्यधिक लागत (केवल केन–बेतवा का अनुमान लगभग ₹44,605 करोड़ है); विंध्य और प्रायद्वीपीय जलविभाजकों के पार जल उठाने हेतु भारी ऊर्जा आवश्यकता; लंबी निर्माण अवधि और लागत वृद्धि; और विस्थापित, प्रायः जनजातीय, समुदायों का पुनर्वास, जैसा पार–तापी–नर्मदा लिंक को रोकने वाले विरोधों ने दिखाया।

आर्थिक लागत वाली संस्थागत चुनौतियाँ: जल राज्य सूची का विषय है, इसलिए विवाद (ओडिशा महानदी में किसी अधिशेष पर प्रश्न उठाता है) परियोजनाओं को विलंबित करते हैं, और हिमालयी लिंकों के लिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सहमति चाहिए।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें ब्रह्मपुत्र और पूर्वी गंगा सहायक नदियों से पश्चिम की ओर हिमालयी लिंक तथा महानदी और गोदावरी से दक्षिण में कृष्णा, पेन्नार और कावेरी तक प्रायद्वीपीय लिंक तीरों से दिखें, और केन–बेतवा व पन्ना अंकित हों।

ILR को कठोर लागत–लाभ और पर्यावरणीय आकलन के बाद लिंक-दर-लिंक आगे बढ़ना चाहिए, और पहले जलविभाजक विकास और कुशल सिंचाई जैसे सस्ते विकल्पों को परखा जाना चाहिए।

उदाहरण 32 (UPSC 2019, 20 अंक): "नदियों के अंतः बेसिन जुड़ाव आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक रूपों में अधिक साध्य हैं"। भारत से उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: अंतः-बेसिन और अंतर-बेसिन जोड़ को परिभाषित करें, फिर दोनों के भारतीय उदाहरणों सहित आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आधारों पर कथन को परखें, और सशर्त निर्णय के साथ समाप्त करें; एक योजनाबद्ध आरेख और मानचित्र सहायक हैं।

अंतः-बेसिन जोड़ (intra-basin linkage) एक ही नदी तंत्र की सहायक नदियों या उप-बेसिनों के बीच जल स्थानांतरित करता है, जबकि अंतर-बेसिन स्थानांतरण (inter-basin transfer) किसी बड़े जलविभाजक के पार दूसरे नदी तंत्र में जल ले जाता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) अधिकतर अंतर-बेसिन लिंकों पर निर्भर है, पर छोटी अंतः-बेसिन योजनाएँ प्रायः बनाना आसान होता है।

आर्थिक व्यवहार्यता: अंतः-बेसिन नहरें छोटी होती हैं, अधिकतर प्राकृतिक ढाल का अनुसरण करती हैं और उन्हें कम उठाव चाहिए, इसलिए लागत और निर्माण अवधि कम होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा 2024 में सहमत, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से एकीकृत पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक चंबल उप-बेसिन के भीतर रहता है।

सामाजिक व्यवहार्यता: कम राज्य और कोई विदेशी देश शामिल नहीं होता, इसलिए समझौते शीघ्र होते हैं; तेलंगाना की कालेश्वरम उठाऊ योजना एक ही राज्य के भीतर गोदावरी जल का पुनर्वितरण करती है, और प्रस्तावित कोसी–मेची लिंक बिहार और गंगा बेसिन के भीतर है।

पारिस्थितिक व्यवहार्यता: एक बेसिन के भीतर प्रवाह व्यवस्था, अवसाद और जलीय प्रजातियाँ समान होती हैं, इसलिए विदेशी प्रजातियों के मिश्रण और डेल्टाओं के अवसाद-विहीन होने का जोखिम महानदी–गोदावरी या मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा जैसे अंतर-बेसिन लिंकों से कम होता है।

प्रति-दृष्टिकोण: अंतः-बेसिन लिंक स्वतः हानिरहित नहीं हैं। केन–बेतवा यमुना उप-बेसिन के भीतर है, फिर भी यह पन्ना बाघ अभयारण्य के भाग को डुबोता है और गाँवों को विस्थापित करता है; कालेश्वरम के बैराजों को 2023 में संरचनात्मक क्षति हुई; और कुछ अभाव, जैसे कावेरी या सौराष्ट्र में, केवल अन्य बेसिनों से ही पूरे हो सकते हैं, जैसा गोदावरी–कृष्णा पट्टिसीमा उठाऊ योजना (2015) और SAUNI योजना से नर्मदा जल दिखाते हैं।

आरेख: जलविभाजक रेखा से अलग दो नदी तंत्रों का योजनाबद्ध चित्र, जिसमें दो सहायक नदियों के बीच छोटा अंतः-बेसिन लिंक और उठाऊ केंद्र सहित विभाजक को पार करती लंबी अंतर-बेसिन नहर हो; साथ में केन–बेतवा, PKC–ERCP, कोसी–मेची, पट्टिसीमा और SAUNI अंकित करता मानचित्र।

इस प्रकार कथन अधिकांशतः सही है: अंतः-बेसिन लिंक सामान्यतः सस्ते, शीघ्र और कम व्यवधानकारी होते हैं, पर प्रत्येक परियोजना को फिर भी स्थल-विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन चाहिए।

उदाहरण 33 (UPSC 2017, 20 अंक): हो सकता है कि नदियों का परस्पर युग्मन भारत में आश्वासित सिंचाई का और बारहमासी अंतःस्थलीय नौसंचालन का एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करे। भौतिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसकी साध्यता पर टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: NWDA के आँकड़ों सहित ILR के दावा किए गए सिंचाई और नौवहन लाभ बताएँ, फिर भौतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक शीर्षकों में व्यवहार्यता पर टिप्पणी करें, और संतुलित निष्कर्ष दें; राष्ट्रीय जलमार्गों सहित ILR मानचित्र बनाएँ।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (स्थापना 1982) का नदी जोड़ो कार्यक्रम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) के तहत 30 लिंकों की योजना बनाता है। NWDA लगभग 3.5 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई (2.5 करोड़ हेक्टेयर सतही जल और 1 करोड़ हेक्टेयर भूजल से) और लगभग 34,000 MW जलविद्युत का अनुमान लगाता है, साथ ही बाढ़ नियंत्रण और नौवहन।

सुनिश्चित सिंचाई: ब्रह्मपुत्र, पूर्वी गंगा सहायक नदियों, महानदी और गोदावरी से स्थानांतरण सूखा-प्रवण बुंदेलखंड, रायलसीमा, तमिलनाडु और पश्चिमी राजस्थान को लाभ दे सकता है; केवल केन–बेतवा से प्रतिवर्ष लगभग 10.6 लाख हेक्टेयर सिंचाई की योजना है।

सर्व-ऋतु नौवहन: सुनिश्चित प्रवाह वाली लिंक नहरें 2016 में घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों, जैसे गंगा पर NW-1, से जुड़कर सस्ता थोक परिवहन दे सकती हैं।

भौतिक व्यवहार्यता: हिमालयी लिंकों के लिए भूकंपीय क्षेत्रों और नेपाल व भूटान में विशाल भंडारण बाँध चाहिए; प्रायद्वीपीय नहरों को विंध्य और पूर्वी घाट के विभाजक पार करने होंगे, जिसके लिए ऊँचा उठाव चाहिए; और मानसूनी बाढ़ तथा शुष्क प्रवाह प्रायः सभी बेसिनों में एक साथ होते हैं, जो ‘अधिशेष’ की अवधारणा पर ही प्रश्न उठाता है। अलग-अलग ढालों और उठावों वाली नहरें पूरे वर्ष आसानी से जहाज़ नहीं ले जा सकतीं, इसलिए निरंतर नौवहन संदिग्ध है।

आर्थिक व्यवहार्यता: 2002 के कार्य बल ने तत्कालीन कीमतों पर लागत लगभग ₹5.6 लाख करोड़ आँकी; पंपिंग लागत, वाष्पीकरण हानि, लंबी निर्माण अवधि और पुनर्वास इसे और बढ़ाते हैं, जबकि टपक सिंचाई और जलविभाजक विकास जैसे सस्ते विकल्प शीघ्र प्रतिफल देते हैं।

पारिस्थितिक व्यवहार्यता: वनों का डूबना (केन–बेतवा के तहत पन्ना बाघ अभयारण्य), सुंदरबन और कृष्णा–गोदावरी जैसे डेल्टाओं तक अवसाद की हानि, लवणता का प्रवेश, प्रजातियों का मिश्रण और नए कमानों में जलभराव।

मानचित्र: भारत का मानचित्र, जिसमें 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय लिंक तीरों के रूप में, NW-1 (गंगा), NW-2 (ब्रह्मपुत्र) और NW-3 (पश्चिमी तट नहर) तथा सूखा-प्रवण लक्षित प्रदेश छायांकित हों।

ILR विशिष्ट अभाव वाले प्रदेशों में सुनिश्चित सिंचाई जोड़ सकता है, पर देशव्यापी सर्व-ऋतु नौवहन संदिग्ध है; कठोर मूल्यांकन सहित चयनात्मक, लिंक-दर-लिंक दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी है।

उदाहरण 34 (UPSC 2016, 15 अंक): भारत में आर्थिक विकास के पर्यावरणीय निम्नीकरण पर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: संबंध को पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र से ढाँचा दें, उदाहरणों और आँकड़ों सहित भारत की वृद्धि के वायु, जल, भूमि और वनों पर क्षेत्रवार प्रभाव समझाएँ, फिर प्रति-प्रवृत्तियाँ और सतत आगे का मार्ग बताएँ; EKC आरेख बनाएँ।

पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र (Environmental Kuznets Curve) (ग्रॉसमैन और क्रूगर, 1990 के दशक की शुरुआत) सुझाता है कि आय बढ़ने पर प्रदूषण पहले बढ़ता है और फिर घटता है; तीव्र गति से बढ़ता भारत अनेक प्रदूषकों के लिए बढ़ती भुजा पर है, यद्यपि यह परिकल्पना स्वयं विवादित है।

औद्योगीकरण: वापी, अंकलेश्वर और कोरबा जैसे समूहों को CPCB के व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक के तहत गंभीर रूप से प्रदूषित चिह्नित किया गया; कोयला बिजली वायु प्रदूषण बढ़ाती है और भारत को कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बनाती है, यद्यपि उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है।

नगरीकरण: बढ़ते नगर प्रतिदिन लगभग 1.6 लाख टन ठोस अपशिष्ट (CPCB, 2020–21), अनुपचारित सीवेज और वाहन धूम-कोहरा उत्पन्न करते हैं; बेंगलुरु और चेन्नई में आर्द्रभूमियों और झीलों पर निर्माण हुआ है, जिससे बाढ़ बढ़ी है।

कृषि: हरित क्रांति की गहनता से पंजाब और हरियाणा में भूजल ह्रास, मृदा अवनयन और लवणता तथा पराली दहन हुआ है; 2018–19 में भारत की 29.7% भूमि अवनत थी (ISRO एटलस, 2021)।

खनन और अवसंरचना: गोवा और बेल्लारी में लौह अयस्क खनन, अरावली में अवैध खनन, और हिमालय में सड़कों व जलविद्युत ने भूस्खलन बढ़ाए हैं, जैसा जोशीमठ (2023) ने दिखाया।

प्रति-प्रवृत्तियाँ: वृद्धि स्वच्छ प्रौद्योगिकी को भी वित्तपोषित करती है; वन और वृक्ष आवरण बढ़कर 25.17% हुआ (ISFR 2023), और 2025 में गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित विद्युत क्षमता के लगभग आधे तक पहुँच गए।

आरेख: प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष पर्यावरणीय अवनयन का उल्टा-U वक्र, जिसमें भारत बढ़ती भुजा पर अंकित हो और स्वच्छ प्रौद्योगिकी से छलाँग हेतु वक्र के आर-पार सुरंग दिखाई गई हो।

भारत की चुनौती प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत, EIA, हरित वित्त और मिशन LiFE के प्रयोग से वक्र के ‘आर-पार सुरंग’ बनाना है, ताकि वृद्धि स्वच्छता के लिए समृद्धि की प्रतीक्षा न करे।