भूगोल (वैकल्पिक विषय) · UPSC नोट्स (हिंदी में)
राजनीतिक पहलू — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 5 विषय.
इंटरैक्टिव रीडर में खोलें: बुकमार्क, प्रगति और सुनने की सुविधा.
संघवाद का भौगोलिक आधार, राज्य पुनर्गठन और नए राज्य
भारत एक संघ (federation) है क्योंकि इसका आकार और इसकी भौतिक, भाषायी और सांस्कृतिक विविधता एक ही केंद्र से शासित नहीं हो सकती। आंतरिक मानचित्र मुख्यतः राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायी आधार पर और बाद में जातीय, जनजातीय और विकासात्मक आधारों पर फिर से खींचा गया, जिससे आज (2026) 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। राजनीतिक भूगोल इसे एकता और विविधता के बीच संतुलन की स्थानिक अभिव्यक्ति के रूप में पढ़ता है।
सरल शब्दों में
संघवाद का अर्थ है कि शक्ति संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच बँटी होती है, और प्रत्येक का अपना कार्य-क्षेत्र होता है।
इसे एक बड़े संयुक्त परिवार की तरह समझिए जहाँ मुखिया बड़े फैसले लेता है, पर हर शाखा अपनी भाषा और स्वाद के अनुसार अपनी रसोई चलाती है।
भारत ने 1956 के बाद राज्यों की सीमाएँ अधिकतर भाषा के आधार पर खींचीं और बाद में जनजातीय क्षेत्रों तथा उपेक्षित प्रदेशों के लिए नए राज्य बनाए, जिससे प्रदेशों को आवाज़ मिलती है और देश एकजुट रहता है।
UPSC पूछता है कि भारतीय संघ का भौगोलिक आधार क्या है और क्या छोटे राज्य विकास में सहायक हैं।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
संघवाद (federalism): वह व्यवस्था जिसमें संप्रभुता संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच बँटी होती है और प्रत्येक अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती है; के.सी. व्हीयर ने Federal Government (1946) में यह शास्त्रीय परिभाषा दी।
अर्ध-संघीय (quasi-federal): व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध-संघीय कहा क्योंकि संघ के पास प्रबल शक्तियाँ हैं (अनुच्छेद 3, आपात उपबंध, अवशिष्ट शक्तियाँ, अखिल भारतीय सेवाएँ)।
राज्यों का संघ (Union of States): अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है; बी.आर. आंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया कि यह संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, अतः किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है।
विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ: भारत का प्रचलित वर्णन, क्योंकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद साधारण बहुमत से नए राज्य बना सकती है, सीमाएँ या नाम बदल सकती है, संबंधित राज्य विधानमंडल का केवल मत लेकर।
सहकारी संघवाद (cooperative federalism): ग्रानविल ऑस्टिन ने यह शब्द भारत के व्यावहारिक संघ के लिए प्रयोग किया जहाँ संघ और राज्य परस्पर निर्भर हैं; हाल के रूप हैं जीएसटी परिषद (2017) और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग (2015)।
राजनीतिक भूगोल का दृष्टिकोण: संघवाद अभिकेंद्री बलों (centripetal forces) और अपकेंद्री बलों (centrifugal forces) के टकराव का स्थानिक समाधान है; ये अवधारणाएँ रिचर्ड हार्टशोर्न (1950) ने दीं।
राज्य का औचित्य (raison d'être): हार्टशोर्न का शब्द, वह विचार जो किसी राज्य के अस्तित्व को उचित ठहराता है; भारत के लिए यह सभ्यतागत एकता और साझा स्वतंत्रता संग्राम है।
2. भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार
आकार: भारत लगभग 32.87 लाख वर्ग किमी में फैला है, सातवाँ सबसे बड़ा देश, जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक; इतना बड़ा क्षेत्र एक केंद्र से सीधे प्रशासित नहीं हो सकता।
भू-आकृतिक विविधता: हिमालय, सिंधु-गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, तटीय मैदान और दो द्वीप समूह अलग-अलग प्राकृतिक प्रदेश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था और आवश्यकताएँ भिन्न हैं।
भाषायी विविधता: आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं; जनगणना 2011 ने 10,000 या अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 121 भाषाएँ दर्ज कीं, और अधिकांश भाषाएँ सघन क्षेत्रों में केंद्रित हैं, इसलिए भाषा राज्यों का व्यावहारिक आधार बनी।
जातीय और जनजातीय प्रदेश: पूर्वोत्तर, मध्य भारत (झारखंड, छत्तीसगढ़) और हिमालय की जनजातीय पट्टियों की अलग पहचान है, जिसे पाँचवीं और छठी अनुसूची संरक्षण देती है।
नदी द्रोणियाँ और संसाधन: नदियाँ राज्य सीमाएँ पार करती हैं, इसलिए जल, खनिज और वन साझा हित और विवाद पैदा करते हैं जिन्हें केवल संघीय ढाँचा सँभाल सकता है (अनुच्छेद 262, अंतर-राज्यीय न्यायाधिकरण)।
ऐतिहासिक प्रदेश: बंगाल, पंजाब, मराठा देश, कलिंग (ओडिशा), आंध्र और मैसूर जैसी पुरानी इकाइयों ने वे केंद्र दिए जिनके चारों ओर आधुनिक राज्य बने।
सामरिक सीमांत: लंबी स्थल सीमाओं और विशाल तटरेखा के लिए विशेष व्यवस्थाएँ चाहिए (लद्दाख और अंडमान-निकोबार जैसे केंद्रशासित प्रदेश, छठी अनुसूची परिषदें, अनुच्छेद 371 के विशेष उपबंध)।
3. राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया
स्वतंत्रता के समय (1950): राज्य भाग क (पूर्व प्रांत), भाग ख (पूर्व रियासतें), भाग ग (मुख्य आयुक्त प्रांत) और भाग घ (अंडमान-निकोबार द्वीप) में बाँटे गए थे।
धर आयोग (1948): एस.के. धर की अध्यक्षता में इसने भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी; जेवीपी समिति (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया, 1948–49) ने भी भाषायी राज्यों पर सावधानी की सलाह दी।
आंध्र राज्य (1 अक्टूबर 1953): दिसंबर 1952 में पोट्टि श्रीरामुलु के आमरण अनशन में निधन के बाद मद्रास राज्य से तेलुगुभाषियों के लिए बना; भाषायी आधार पर बना पहला राज्य।
राज्य पुनर्गठन आयोग (1953): अध्यक्ष फ़ज़ल अली, सदस्य के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंज़रू; इसकी 1955 की रिपोर्ट ने भाषा को प्रमुख पर एकमात्र आधार नहीं माना और 'एक भाषा, एक राज्य' सूत्र अस्वीकार किया।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956: 1 नवंबर 1956 से 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए; इसी अधिनियम ने अंतर-राज्यीय सहयोग हेतु पाँच क्षेत्रीय परिषदें बनाईं।
बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960: संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात आंदोलनों के बाद 1 मई 1960 को द्विभाषी बंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बाँटा।
नागालैंड (1963): असम के नागा हिल्स–त्वेनसांग क्षेत्र से बना, जातीय-जनजातीय आधार पर बना पहला राज्य।
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966: हरियाणा बना और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दिए गए; चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी वाला केंद्रशासित प्रदेश बना।
पूर्वोत्तर का पुनर्गठन: हिमाचल प्रदेश 1971 में राज्य बना; मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में; सिक्किम 1975 में (36वाँ संशोधन); मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में राज्य बने।
वर्ष 2000: छत्तीसगढ़ (1 नवंबर, मध्य प्रदेश से), उत्तराखंड (9 नवंबर, उत्तर प्रदेश से) और झारखंड (15 नवंबर, बिहार से) जनजातीय पहचान, पर्वतीय पहचान और प्रादेशिक पिछड़ेपन के आधार पर बने।
तेलंगाना (2 जून 2014): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत आंध्र प्रदेश से बना, प्रादेशिक पिछड़ेपन, जल और रोज़गार पर लंबे आंदोलन के बाद; हैदराबाद दस वर्ष तक संयुक्त राजधानी रहा, यह अवधि 2 जून 2024 को समाप्त हुई।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019: 31 अक्टूबर 2019 से राज्य दो केंद्रशासित प्रदेशों में बँटा, जम्मू-कश्मीर (विधानमंडल सहित) और लद्दाख (बिना विधानमंडल)।
2020 का विलय: 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक केंद्रशासित प्रदेश बने, जिससे वर्तमान संख्या 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हुई।
4. नए राज्यों के आधार और वर्तमान माँगें
भाषायी आधार: आंध्र (1953), 1956 अधिनियम के तहत केरल, कर्नाटक (तब मैसूर) आदि; महाराष्ट्र और गुजरात (1960)।
जातीय और जनजातीय आधार: नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, झारखंड और छत्तीसगढ़; पहाड़ियों और वनों के भूगोल के साथ जनजातीय पहचान।
विकासात्मक और प्रादेशिक पिछड़ापन: उत्तराखंड (पर्वतीय उपेक्षा) और तेलंगाना (एक भाषायी राज्य के भीतर असमान विकास) दिखाते हैं कि केवल भाषा से प्रादेशिक शिकायतें दूर नहीं होतीं।
सामरिक और प्रशासनिक आधार: लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार और लद्दाख जैसे केंद्रशासित प्रदेश सुरक्षा और कम जनसंख्या के कारण संघ के सीधे नियंत्रण में हैं।
लंबित माँगें (उदाहरण): गोरखालैंड (दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल), विदर्भ (महाराष्ट्र), बुंदेलखंड (उत्तर प्रदेश–मध्य प्रदेश), हरित प्रदेश या पश्चिम प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), सौराष्ट्र (गुजरात), कोडगु (कर्नाटक) और बोडोलैंड (असम)।
राज्य के बिना समायोजन: बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बोडो समझौता, जनवरी 2020) और गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (2012) जैसी स्वायत्त परिषदें मध्य मार्ग दिखाती हैं।
5. सिद्धांत और बहस: छोटे राज्य
छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क: बेहतर प्रशासन, सरकार की निकटता, उपेक्षित क्षेत्रों का तीव्र विकास, पहचान को मान्यता; बी.आर. आंबेडकर की Thoughts on Linguistic States (1955) ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बहुत बड़े राज्यों के विभाजन का तर्क दिया।
साक्ष्य (विवादित): 2000 के दशक में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की वृद्धि अपने मूल राज्यों से तेज़ रही, पर झारखंड की अस्थिरता इसके विरुद्ध उद्धृत होती है; परिणाम आकार पर नहीं, शासन पर निर्भर है।
विरोध में तर्क: अंतहीन माँगों को बढ़ावा, संघ पर वित्तीय निर्भरता, नदी द्रोणियों और खनिज पट्टियों का विभाजन, और राजधानी, जल व परिसंपत्तियों पर विवाद (आंध्र प्रदेश–तेलंगाना)।
द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की माँग: अनेक विद्वानों और दलों ने निश्चित मानदंडों पर माँगों की जाँच हेतु दूसरा आयोग माँगा है; अभी तक कोई गठित नहीं हुआ।
अभिकेंद्री बनाम अपकेंद्री: भाषायी राज्यों को अपकेंद्री माना गया था, पर अधिकांश विश्लेषक अब मानते हैं कि उन्होंने प्रादेशिक पहचान संतुष्ट कर राष्ट्रीय एकता मज़बूत की (पॉल ब्रास आदि; यह विवादित व्याख्या है)।
6. बनाए जाने वाले मानचित्र और आरेख
मानचित्र 1, राज्यों का विकास: भारत की रूपरेखा बनाइए; 1956 के 14 राज्य हल्की रेखाओं से दिखाइए; बाद के राज्य कोष्ठक में वर्ष सहित अंकित करें: महाराष्ट्र और गुजरात (1960), नागालैंड (1963), हरियाणा (1966), मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा (1972), सिक्किम (1975), मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश (1987), 2000 के तीन राज्य, तेलंगाना (2014) और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश (2019)।
मानचित्र 2, राज्यों के आधार: तीन छायाएँ प्रयोग करें: भाषायी (दक्षिण और पश्चिम), जातीय-जनजातीय (पूर्वोत्तर, झारखंड, छत्तीसगढ़) और विकासात्मक (उत्तराखंड, तेलंगाना); संकेत-सूची जोड़ें।
मानचित्र 3, लंबित माँगें: गोरखालैंड, विदर्भ, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश, सौराष्ट्र और बोडोलैंड को बिंदुओं और नामों से अंकित करें।
प्रवाह आरेख: बॉक्स शृंखला: विविधता (भौतिक, भाषायी, जातीय) → प्रादेशिक पहचान → माँग → अनुच्छेद 3 प्रक्रिया → नया राज्य या स्वायत्त परिषद → परिणाम (एकीकरण या नई माँगें)।
7. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): संघवाद की परिभाषा, उदाहरण सहित तीन भौगोलिक आधार, सहकारी संघवाद पर एक पंक्ति से समापन; 2–3 नए राज्यों वाला भारत का छोटा रेखाचित्र जोड़ें।
15 अंक (200 शब्द): अनुच्छेद 1 और व्हीयर से भूमिका; आधारों (भौतिक, भाषायी, जातीय, संसाधन) पर मुख्य भाग; पुनर्गठन की समय-रेखा; एकता और विविधता के संतुलन पर निष्कर्ष।
20 अंक (250 शब्द): पक्ष-विपक्ष के उदाहरणों सहित छोटे राज्यों की बहस, राज्यों के विकास और लंबित माँगों का मानचित्र, और भविष्योन्मुख निष्कर्ष (दूसरा आयोग, निश्चित मानदंड, विकेंद्रीकरण) जोड़ें।
मुख्य शब्द: अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल, भाषायी पुनर्गठन, अनुच्छेद 3, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955, छठी अनुसूची, सहकारी संघवाद।
उद्धरण योग्य पंक्ति: व्हीयर ने भारत को 'अर्ध-संघीय' कहा, अर्थात् सहायक संघीय लक्षणों वाला एकात्मक राज्य, न कि सहायक एकात्मक लक्षणों वाला संघीय राज्य (भावार्थ)।
| वर्ष | राज्य या परिवर्तन | मुख्य आधार |
|---|---|---|
| 1953 | मद्रास से आंध्र राज्य | भाषायी (तेलुगु) |
| 1956 | राज्य पुनर्गठन अधिनियम: 14 राज्य, 6 केंद्रशासित प्रदेश | भाषायी और प्रशासनिक |
| 1960 | बंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात | भाषायी |
| 1963 | असम से नागालैंड | जातीय-जनजातीय |
| 1966 | पंजाब से हरियाणा; पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल को | भाषायी (पंजाबी, हिंदी) |
| 1972 | मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य बने | जातीय-जनजातीय |
| 1975 | सिक्किम 22वाँ राज्य | विलय और सामरिक |
| 1987 | मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा राज्य बने | जातीय, सामरिक, भाषायी |
| 2000 | छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड | जनजातीय, पर्वतीय पहचान, पिछड़ापन |
| 2014 | आंध्र प्रदेश से तेलंगाना | प्रादेशिक पिछड़ापन |
| 2019–20 | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश; दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव का विलय | सामरिक और प्रशासनिक |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सामान्य कोण: भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार; भाषायी पुनर्गठन एकीकरणकारी या विभाजनकारी बल; क्या छोटे राज्य विकास बढ़ाते हैं; दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता।
- राजनीति को सदैव भूगोल से जोड़ें: केवल संवैधानिक अनुच्छेद नहीं, बल्कि भू-आकृति, भाषा क्षेत्र, जनजातीय पट्टियाँ, नदी द्रोणियाँ और संसाधन प्रदेश।
- समय-रेखा तालिका और राज्यों को उनके गठन वर्ष सहित दिखाने वाला भारत का रेखा मानचित्र प्रयोग करें; परीक्षक लंबी सूची से अधिक मानचित्र को अंक देते हैं।
- छोटे राज्यों पर संतुलित साक्ष्य दें: पक्ष में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, विपक्ष में झारखंड की अस्थिरता और राजधानी विवाद; परिणाम को विवादित बताएँ।
- सामान्य भूल: राजव्यवस्था का उत्तर लिखना; हार्टशोर्न के अभिकेंद्री और अपकेंद्री बलों तथा प्रादेशिक पहचान के ढाँचे को केंद्र में रखें।
- सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (जीएसटी परिषद, नीति आयोग, वित्त आयोग) और भविष्य की माँगों के लिए निश्चित मानदंडों से निष्कर्ष दें।
क्या आप जानते हैं?
- नवंबर 2000 के तीन राज्यों को तिथि क्रम में याद रखने की युक्ति: C-U-J, 'Come Up Jointly': छत्तीसगढ़ (1), उत्तराखंड (9), झारखंड (15)।
प्रादेशिक चेतना और अंतर-राज्यीय मुद्दे
प्रादेशिक चेतना (regional consciousness) लोगों में भाषा, संस्कृति, इतिहास या साझा वंचना से परिभाषित प्रदेश के प्रति अपनत्व की भावना है; जब यह राजनीतिक माँगों में बदलती है तो प्रादेशिकता (regionalism) बन जाती है। भारत में यह राज्य या स्वायत्तता की माँगों, धरतीपुत्र (sons-of-the-soil) आंदोलनों, और नदी जल, सीमाओं, रोज़गार और वित्त पर अंतर-राज्यीय विवादों के रूप में दिखती है। भूगोल इन विवादों को समझाता है क्योंकि नदियाँ, संसाधन और भाषा क्षेत्र राज्य सीमाओं से मेल नहीं खाते।
सरल शब्दों में
प्रादेशिक चेतना 'हम' की वह भावना है जो एक प्रदेश के लोग भाषा, भोजन, इतिहास या पीछे छूट जाने के एहसास के कारण साझा करते हैं।
यह किसी स्थानीय क्रिकेट टीम के समर्थकों जैसी है जो राष्ट्रीय टीम से भी प्रेम करते हैं, पर अपनी टीम के लिए सबसे ज़ोर से तालियाँ बजाते हैं।
यह समस्या तब बनती है जब राज्य किसी साझा नदी, सीमावर्ती गाँव या बाहरी लोगों के रोज़गार पर झगड़ते हैं, इसलिए भारत को ऐसे विवाद शांति से सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण और परिषदें चाहिए।
UPSC प्रादेशिकता के कारणों और कावेरी या असम की सीमाओं जैसे विवादों के बारे में पूछता है।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
प्रदेश (region): एक या अधिक लक्षणों (भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक) में आंतरिक समरूपता वाला क्षेत्र जो उसे पड़ोसी क्षेत्रों से अलग करता है; हार्टशोर्न ने प्रदेशों को क्षेत्रीय विभेदन के साधन माना।
प्रादेशिक चेतना (regional consciousness): लोगों की अपने प्रदेश के प्रति साझा पहचान और निष्ठा; यह सकारात्मक (सांस्कृतिक गौरव, सुशासन की माँग) या नकारात्मक (बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता) हो सकती है।
प्रादेशिकता (regionalism): स्वायत्तता, राज्य का दर्जा, विशेष स्थिति, संसाधन या स्थानीय हितों की रक्षा की माँगों के माध्यम से प्रादेशिक चेतना की राजनीतिक अभिव्यक्ति।
उप-राष्ट्रवाद (sub-nationalism): राष्ट्र के भीतर प्रबल प्रादेशिक पहचान, प्रायः भाषा-आधारित, जैसे तमिलनाडु, पंजाब या पूर्वोत्तर में, जो भारतीय राज्य को अस्वीकार किए बिना मान्यता चाहती है।
धरतीपुत्र सिद्धांत (sons-of-the-soil): यह दावा कि स्थानीय लोगों का अपने प्रदेश की नौकरियों और भूमि पर पहला अधिकार है; मायरन वीनर ने Sons of the Soil: Migration and Ethnic Conflict in India (1978) में असम, मुंबई और हैदराबाद के उदाहरणों से इसका विश्लेषण किया।
आंतरिक उपनिवेशवाद (internal colonialism): माइकल हेक्टर का मॉडल (1975) जिसमें एक केंद्रीय प्रदेश परिधीय प्रदेश का शोषण करता है; कुछ विद्वान इसे खनिज-समृद्ध जनजातीय झारखंड या पूर्वोत्तर पर लागू करते हैं, यह विवादित प्रयोग है।
2. भारत में प्रादेशिकता के प्रकार
राज्य-ऊपरी प्रादेशिकता: साझा पहचान वाले राज्यों का समूह, जैसे पूर्वोत्तर या दक्षिण भारत, जो प्रायः भाषा नीति या केंद्रीय करों के हिस्से की बहसों में दिखता है।
अंतर-राज्यीय प्रादेशिकता: जल, सीमा या निवेश पर राज्यों की प्रतिद्वंद्विता, जैसे कावेरी पर कर्नाटक–तमिलनाडु या बेलगावी पर महाराष्ट्र–कर्नाटक।
अंतः-राज्यीय प्रादेशिकता: अलग राज्य या अधिक धन चाहने वाला उप-प्रदेश, जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा (महाराष्ट्र), सौराष्ट्र (गुजरात), बुंदेलखंड, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ और बोडोलैंड।
जातीय प्रादेशिकता: जनजातीय या जातीय पहचान पर आधारित आंदोलन, जैसे नागा, मिज़ो और बोडो आंदोलन, जिनमें से अनेक समझौतों से सुलझे (मिज़ो समझौता 1986, बोडो समझौता 2020)।
3. प्रादेशिक चेतना के भौगोलिक कारण
भौतिक अलगाव: पूर्वोत्तर शेष भारत से केवल संकरे सिलीगुड़ी गलियारे (लगभग 20–22 किमी चौड़ा) से जुड़ा है, जो दूरी और उपेक्षा की भावना को बढ़ाता है।
भाषा और संस्कृति: सघन भाषा क्षेत्र प्रबल पहचान देते हैं; तमिलनाडु का हिंदी-विरोधी आंदोलन (1965) और बाद में त्रिभाषा सूत्र पर विवाद यह दिखाते हैं।
असमान विकास: केंद्र और परिधि के बीच अंतर, जैसे 2014 से पहले तटीय आंध्र बनाम तेलंगाना या पश्चिमी बनाम पूर्वी उत्तर प्रदेश, सापेक्ष वंचना पैदा करता है।
संसाधनों पर नियंत्रण: कोयला और लौह अयस्क से समृद्ध राज्य (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़) रॉयल्टी में अधिक हिस्सा माँगते हैं; निचले राज्य ऊपरी राज्यों से जल माँगते हैं।
प्रवास और रोज़गार: अंतः प्रवास जनसंख्या संरचना बदलता है; अवैध प्रवासियों के विरुद्ध असम आंदोलन (1979–85) असम समझौते (1985) से समाप्त हुआ, और असम की अंतिम एनआरसी (अगस्त 2019) से लगभग 19 लाख लोग बाहर रहे।
राजकोषीय और जनांकिकीय चिंताएँ: दक्षिणी राज्य, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पहले नियंत्रित की, चिंतित हैं कि जनसंख्या-आधारित हस्तांतरण और 2026 के बाद की पहली जनगणना पर लोकसभा सीटों का परिसीमन (84वाँ संशोधन, 2001) उनका हिस्सा घटा सकता है।
4. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने और न्यायालयों को उनसे वर्जित करने की अनुमति देता है; अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 न्यायाधिकरणों का और नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 बोर्डों का प्रावधान करता है।
कावेरी (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी): न्यायाधिकरण का अंतिम पंचाट 2007; सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में कर्नाटक का हिस्सा बढ़ाकर 284.75 टीएमसी फीट और बिलिगुंडलू पर तमिलनाडु का 404.25 टीएमसी फीट तय किया; 2018 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण बना; कम मानसून वाले वर्षों और कर्नाटक की मेकेदातु परियोजना पर विवाद दोहराए जाते हैं।
कृष्णा (महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना): बच्चावत न्यायाधिकरण पंचाट (1976) के बाद बृजेश कुमार न्यायाधिकरण (रिपोर्ट 2010 और 2013) आया; तेलंगाना बनने के बाद केंद्र ने अक्टूबर 2023 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बँटवारे के लिए उसे अतिरिक्त विचारार्थ विषय दिए।
महादायी या मांडवी (गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र): अगस्त 2018 के पंचाट ने कर्नाटक को 13.42 टीएमसी फीट, गोवा को 24 टीएमसी फीट और महाराष्ट्र को 1.33 टीएमसी फीट दिया; गोवा कर्नाटक की कलसा–बंडूरी परियोजना द्वारा मलप्रभा द्रोणी में जल मोड़ने का विरोध करता है।
महानदी (ओडिशा, छत्तीसगढ़): ओडिशा छत्तीसगढ़ में ऊपर बने बैराजों पर आपत्ति करता है; 2018 में बने न्यायाधिकरण का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ाया गया (2026 की अधिसूचना)।
रावी–ब्यास और एसवाईएल नहर (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान): इराडी न्यायाधिकरण (1986) ने अंतिम निर्णय नहीं दिया; जल समझौतों को समाप्त करने वाले पंजाब के 2004 के अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में असंवैधानिक माना, और सतलुज–यमुना लिंक नहर पंजाब में अधूरी है।
अन्य पंचाट: गोदावरी (1980), नर्मदा (1979, सरदार सरोवर परियोजना का आधार) और वंशधारा (ओडिशा–आंध्र प्रदेश, 2017); मुल्लापेरियार बाँध (केरल–तमिलनाडु) सर्वोच्च न्यायालय गया, जिसने 2014 में जल स्तर 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी।
विवाद क्यों बने रहते हैं: सिंचाई और नगरों की बढ़ती माँग, मानसून की परिवर्तनशीलता, न्यायाधिकरणों में देरी (प्रायः दस वर्ष से अधिक), कमज़ोर आँकड़ा साझेदारी, और जल को चुनावी मुद्दा बनाना।
सुधार: एकल स्थायी न्यायाधिकरण और विवाद समाधान समिति हेतु अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा ने 2019 में पारित किया पर यह अधिनियम नहीं बना; विशेषज्ञ द्रोणी-स्तरीय प्राधिकरणों और वास्तविक-समय टेलीमेट्री का सुझाव देते हैं।
5. अंतर-राज्यीय सीमा और अन्य विवाद
बेलगावी (महाराष्ट्र–कर्नाटक): महाराष्ट्र बेलगावी और निकटवर्ती ज़िलों के मराठीभाषी गाँवों पर दावा करता है; महाजन आयोग की रिपोर्ट (1967) महाराष्ट्र ने अस्वीकार की, और मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
असम और उसके पड़ोसी: अधिकांश विवाद असम से नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को औपनिवेशिक अधिसूचनाओं पर आधारित सीमाओं के साथ अलग करने से उपजे; 26 जुलाई 2021 के असम–मिज़ोरम संघर्ष में असम पुलिस के छह कर्मियों की मृत्यु हुई।
समझौते: असम और मेघालय ने 29 मार्च 2022 को अपने 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 को सुलझाने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; असम और अरुणाचल प्रदेश ने 20 अप्रैल 2023 को 123 विवादित गाँवों पर समझौता ज्ञापन किया; असम–नागालैंड और असम–मिज़ोरम वार्ताएँ जारी हैं।
चंडीगढ़: 1966 से पंजाब और हरियाणा दोनों का दावा; यह केंद्रशासित प्रदेश और संयुक्त राजधानी बना हुआ है।
रोज़गार और अधिवास: निजी क्षेत्र की 75% नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने वाला हरियाणा का 2020 का कानून पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में रद्द किया; ऐसे कानून धरतीपुत्र दबाव दर्शाते हैं।
सहयोग के तंत्र: अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263, सरकारिया आयोग की सलाह पर 1990 में गठित), पाँच क्षेत्रीय परिषदें (1956), पूर्वोत्तर परिषद (1971), कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (2014) जैसे नदी बोर्ड और अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार।
6. सिद्धांत और बहस
सकारात्मक दृष्टि: प्रादेशिकता उपेक्षित क्षेत्रों को आवाज़ देकर लोकतंत्र को गहरा करती है; रजनी कोठारी और अन्य राजनीति विज्ञानियों ने तर्क दिया कि प्रादेशिक दलों और पहचानों ने भागीदारी बढ़ाई।
नकारात्मक दृष्टि: यह संकीर्णता, प्रवासियों के विरुद्ध हिंसा और नदी जोड़ या पाइपलाइन जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं में बाधा पैदा कर सकती है।
विकास का दृष्टिकोण: अधिकांश भूगोलवेत्ता प्रादेशिक चेतना को प्रादेशिक विषमता की प्रतिक्रिया मानते हैं; विषमता घटाने (पिछड़ा क्षेत्र कोष, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, 2018) से संघर्ष घटता है।
जल का दृष्टिकोण: जल शासन के विद्वान राज्य सीमाओं के स्थान पर नदी द्रोणी को नियोजन की इकाई मानने का तर्क देते हैं; राज्य विरोध करते हैं क्योंकि जल राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 17, संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन)।
7. बनाए जाने वाले मानचित्र और आरेख
मानचित्र 1, नदी जल विवाद: भारत की रूपरेखा; कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, महादायी, नर्मदा और रावी–ब्यास–सतलुज को उद्गम से मुहाने तक तीरों सहित बनाएँ; प्रत्येक नदी के साथ विवादित राज्य अंकित करें और पंचाट का वर्ष लिखें।
मानचित्र 2, सीमा विवाद: बेलगावी, चंडीगढ़ और असम के नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम व अरुणाचल प्रदेश से सीमा क्षेत्रों को धारीदार पट्टियों और संकेत-सूची से अंकित करें।
मानचित्र 3, प्रादेशिकता के प्रकार: राज्य-ऊपरी (पूर्वोत्तर), अंतः-राज्यीय माँगें (विदर्भ, गोरखालैंड, बोडोलैंड) और जातीय समझौते (मिज़ोरम 1986, बोडोलैंड 2020) छायांकित करें।
आरेख: एक चक्र: असमान विकास → सापेक्ष वंचना → प्रादेशिक चेतना → राजनीतिक लामबंदी → नीतिगत प्रतिक्रिया (राज्य, परिषद, पैकेज) → शिकायत में कमी या नवीनीकरण।
8. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): प्रादेशिक चेतना की परिभाषा, प्रत्येक के एक भारतीय उदाहरण सहित तीन भौगोलिक कारण, और इसे सँभालने के एक उपाय से समापन।
15 अंक (200 शब्द): परिभाषा और वीनर के धरतीपुत्र विचार से भूमिका; प्रकारों और कारणों पर मुख्य भाग; किसी जल या सीमा विवाद पर एक अनुच्छेद; सहयोगी तंत्रों पर निष्कर्ष।
20 अंक (250 शब्द): विवादों का मानचित्र, वर्षों सहित न्यायाधिकरण पंचाटों की तालिका, प्रादेशिकता के दोनों पक्ष, और स्थायी न्यायाधिकरण व द्रोणी प्राधिकरण जैसे सुधार जोड़ें।
मुख्य शब्द: सापेक्ष वंचना, धरतीपुत्र, अनुच्छेद 262, नदी द्रोणी दृष्टिकोण, अंतर-राज्य परिषद, सहकारी संघवाद।
उद्धरण योग्य विचार: मायरन वीनर ने दिखाया कि संघर्ष वहाँ सबसे तीव्र होता है जहाँ प्रवासी नए शिक्षित स्थानीय मध्य वर्ग से उन्हीं नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं (उनके 1978 के तर्क का भावार्थ)।
| नदी | संबंधित राज्य | न्यायाधिकरण या पंचाट | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| कावेरी | कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी | पंचाट 2007; सर्वोच्च न्यायालय निर्णय 2018 | कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित; मेकेदातु विवाद |
| कृष्णा | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना | बच्चावत 1976; बृजेश कुमार 2010 और 2013 | 2023 से आंध्र–तेलंगाना हेतु अतिरिक्त संदर्भ |
| गोदावरी | महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा | बच्चावत पंचाट 1980 | पोलावरम डूब पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ की चिंताएँ |
| नर्मदा | मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान | पंचाट 1979 | लागू; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण |
| रावी–ब्यास | पंजाब, हरियाणा, राजस्थान | इराडी न्यायाधिकरण 1986 | अंतिम निर्णय नहीं; एसवाईएल नहर अधूरी |
| वंशधारा | ओडिशा, आंध्र प्रदेश | पंचाट 2017 | संयुक्त पर्यवेक्षण सहित लागू |
| महादायी | गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र | पंचाट 2018, अधिसूचना 2020 | गोवा कलसा–बंडूरी जल मोड़ का विरोधी |
| महानदी | ओडिशा, छत्तीसगढ़ | न्यायाधिकरण 2018 | कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सामान्य कोण: प्रादेशिकता के कारण और परिणाम; धरतीपुत्र और प्रवास; अंतर-राज्यीय जल विवाद और उनका समाधान; पूर्वोत्तर के सीमा विवाद।
- प्रादेशिक चेतना को तटस्थ रूप में देखें: निष्कर्ष से पहले सकारात्मक (पहचान, जवाबदेही) और नकारात्मक (संकीर्णता, हिंसा) दोनों पक्ष दिखाएँ।
- हर कारण को भूगोल पर आधारित करें: अलगाव (सिलीगुड़ी गलियारा), भाषा क्षेत्र, संसाधन पट्टियाँ, नदी द्रोणियाँ, असमान विकास।
- जल संबंधी उत्तर नदी मानचित्र, वर्षों सहित पंचाटों की तालिका और समाधान के रूप में द्रोणी दृष्टिकोण से अच्छे अंक पाते हैं।
- सामान्य भूल: स्थिति या तिथियों के बिना विवादों की सूची; सदैव पंचाट या समझौते का वर्ष और वर्तमान स्थिति लिखें।
- संस्थाओं से समापन करें: अंतर-राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, नदी प्रबंधन बोर्ड, स्थायी न्यायाधिकरण का प्रस्ताव, और सहकारी संघवाद।
क्या आप जानते हैं?
- जल राज्य का विषय है (राज्य सूची प्रविष्टि 17), फिर भी अंतर-राज्यीय नदियाँ संघ सूची प्रविष्टि 56 में आती हैं, इसीलिए हर नदी विवाद में राज्य और केंद्र दोनों भूमिका का दावा करते हैं।
- दक्षिणी जल विवादों को उत्तर से दक्षिण याद रखने की युक्ति: महादायी (गोवा), कृष्णा (दक्कन), कावेरी (दक्षिण): 'My Kitchen Cooks'।
अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ और सीमा-पार आतंकवाद
भारत की सात देशों के साथ लगभग 15,106.7 किमी की स्थल सीमा है और 2025 में पुनर्मापित तटरेखा 11,098.81 किमी है। अधिकांश सीमाएँ औपनिवेशिक विरासत हैं (रेडक्लिफ रेखा, मैकमहोन रेखा, डूरंड रेखा), जो नदियों, पर्वतों और जनसमूहों के आर-पार खींची गईं, इसीलिए चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद और बांग्लादेश, नेपाल व म्यांमार के साथ छिद्रिल सीमाएँ हैं। सीमा-पार आतंकवाद (cross-border terrorism), मुख्यतः पाकिस्तान से, इस कठिन भू-भाग का लाभ उठाता है, इसलिए सीमा प्रबंधन में बाड़बंदी, प्रौद्योगिकी और सीमावर्ती गाँवों का विकास साथ चलते हैं।
सरल शब्दों में
अंतरराष्ट्रीय सीमा वह रेखा है जहाँ भारत का क्षेत्र समाप्त होता है और पड़ोसी का शुरू होता है, स्थल पर या समुद्र में।
यह दो घरों के बीच की दीवार जैसी है: यदि दीवार बहुत पहले लापरवाही से बनी हो, तो पड़ोसी बहस करते रहते हैं कि वह वास्तव में कहाँ है।
भारत की सीमाएँ ऊँचे पर्वतों, मरुस्थलों, वनों और नदियों को पार करती हैं, इसलिए कुछ विवादित हैं और कुछ को अवैध रूप से पार करना आसान है, जिसका आतंकवादी और तस्कर दुरुपयोग करते हैं।
UPSC सीमा विवादों, सीमा प्रबंधन और सीमा-पार आतंकवाद के भूगोल के बारे में पूछता है।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
सीमांत और सीमा (frontier and boundary): सीमांत दो राज्यों के बीच का प्रायः विरल बसा क्षेत्र है; सीमा एक सटीक रेखा है; लैडिस क्रिस्टॉफ (1959) ने बाहर की ओर देखने वाले सीमांत की तुलना भीतर की ओर देखने वाली सीमा से की।
उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण (रिचर्ड हार्टशोर्न, 1936): पूर्ववर्ती (बसाव से पहले खींची गई), अनुवर्ती (बसाव के बाद, सांस्कृतिक विभाजन के अनुसार), अध्यारोपित (संस्कृति की अनदेखी कर बाहरी शक्तियों द्वारा थोपी गई) और अवशेष (अब कार्यरत नहीं) सीमाएँ।
भारतीय उदाहरण: पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रेडक्लिफ रेखा (1947) अध्यारोपित है; मैकमहोन रेखा (1914) मुख्यतः हिमालयी जलविभाजक के साथ भू-आकृतिक सीमा है; पुरानी बंगाल–बिहार आंतरिक रेखाएँ अवशेष हैं।
नियंत्रण रेखा (LoC): जम्मू-कश्मीर में सैन्य रेखा जो 1949 की कराची युद्धविराम रेखा से विकसित हुई और शिमला समझौते (1972) से इसका नाम बदला गया।
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC): भारत और चीन के अधिकार वाले क्षेत्रों को अलग करने वाली रेखा; यह ज़मीन पर सीमांकित नहीं है और दोनों पक्ष इसे अलग-अलग समझते हैं।
सीमा-पार आतंकवाद: अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार प्रशिक्षित, सशस्त्र, वित्तपोषित या आश्रय प्राप्त समूहों द्वारा नागरिकों या सुरक्षा बलों पर हिंसा, प्रायः राज्य के समर्थन से।
2. भारत की सीमाएँ एक दृष्टि में
स्थल सीमा: सात देशों के साथ लगभग 15,106.7 किमी (गृह मंत्रालय के आँकड़े): बांग्लादेश 4,096.7 किमी, चीन 3,488 किमी, पाकिस्तान 3,323 किमी, नेपाल 1,751 किमी, म्यांमार 1,643 किमी, भूटान 699 किमी और अफ़गानिस्तान 106 किमी।
तटरेखा: 11,098.81 किमी, नई पद्धति से पुनर्मापित और अप्रैल 2025 में घोषित (बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का परिपत्र), पहले प्रयुक्त 7,516.6 किमी की तुलना में; वृद्धि सूक्ष्म मापन के कारण है, नई भूमि के कारण नहीं, और अब गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी (2,340.62 किमी) है।
समुद्री क्षेत्र: UNCLOS (1982) के तहत भारत के पास 12 समुद्री मील प्रादेशिक सागर, 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र और 20 लाख वर्ग किमी से अधिक का 200 समुद्री मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र है; समुद्री सीमाएँ श्रीलंका (1974, 1976), मालदीव (1976), इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ तथा बांग्लादेश के साथ पंचाट (2014) से तय हैं।
रक्षक बल: सीमा सुरक्षा बल (पाकिस्तान, बांग्लादेश), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (चीन), सशस्त्र सीमा बल (नेपाल, भूटान), असम राइफल्स (म्यांमार) और नियंत्रण रेखा पर सेना; तटरक्षक और नौसेना समुद्र की रक्षा करते हैं।
3. भारत–चीन सीमा
सेक्टर: पश्चिमी (लद्दाख, 1950 के दशक से अक्साई चिन चीन के नियंत्रण में), मध्य (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सबसे कम विवादित) और पूर्वी (मैकमहोन रेखा के साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन स्वीकार नहीं करता)।
दावे: चीन अरुणाचल प्रदेश में लगभग 90,000 वर्ग किमी का दावा करता है, इसे 'ज़ांगनान' कहता है और 2017 से कई बार वहाँ के स्थानों के चीनी नामों की सूचियाँ जारी कर चुका है; भारत इन्हें गढ़े हुए नाम कहकर अस्वीकार करता है।
शक्सगाम घाटी: पाकिस्तान ने 1963 के समझौते से इसे चीन को सौंप दिया, जिसे भारत मान्यता नहीं देता।
टकराव बिंदु: सिलीगुड़ी गलियारे के पास भारत–भूटान–चीन त्रिसंधि पर डोकलाम गतिरोध (2017, लगभग 73 दिन); 15 जून 2020 का गलवान घाटी संघर्ष, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए; पैंगोंग त्सो, गोगरा–हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग और देमचोक पर तनाव।
वर्तमान स्थिति: 21 अक्टूबर 2024 के गश्त समझौते ने देपसांग और देमचोक में गश्त बहाल की; विशेष प्रतिनिधि वार्ता दिसंबर 2024 में पाँच वर्ष बाद फिर शुरू हुई, और 2025 में लिपुलेख, शिपकी ला और नाथू ला से सीमा व्यापार फिर शुरू करने पर सहमति बनी।
भौगोलिक मुद्दे: उच्च तुंगता भू-भाग (4,000 मी से ऊपर), चीन के दोहरे उपयोग वाले 'शियाओकांग' सीमा गाँव और तिब्बत में सड़क व रेल जाल, और 2024 में चीन द्वारा स्वीकृत मेडोग पर ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो) बाँध, जो अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए निचले प्रवाह की चिंता बढ़ाता है।
4. भारत–पाकिस्तान सीमा
खंड: गुजरात से राजस्थान और पंजाब होते हुए जम्मू तक अंतरराष्ट्रीय सीमा, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा, और सियाचिन हिमनद में वास्तविक भू-स्थिति रेखा (AGPL), जो ऑपरेशन मेघदूत (1984) से भारत के अधिकार में है।
सर क्रीक: कच्छ के रण (गुजरात) और सिंध के बीच लगभग 96 किमी का ज्वारीय मुहाना; भारत मध्य धारा (थालवेग सिद्धांत) में सीमा का तर्क देता है जबकि पाकिस्तान पूर्वी तट का दावा करता है; यह विवाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मत्स्यन और संभावित हाइड्रोकार्बन के लिए महत्त्वपूर्ण है।
कश्मीर: पाकिस्तान पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान पर काबिज़ है, जिन पर भारत अपने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अंग के रूप में दावा करता है; नियंत्रण रेखा पार घुसपैठ के बाद कारगिल युद्ध (1999) हुआ।
सिंधु जल संधि (1960): पहलगाम हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को संधि को स्थगित रखा; हेग में मध्यस्थता न्यायालय ने 2026 में कहा कि संधि लागू है, पर भारत न्यायालय का क्षेत्राधिकार अस्वीकार करता है और स्थगन बनाए हुए है (2026 के अंत की स्थिति)।
5. अन्य पड़ोसियों के साथ सीमाएँ
बांग्लादेश: भारत की सबसे लंबी सीमा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छूती है; यह नदियों, चर भूमियों और घनी बस्तियों से गुज़रती है, जिससे अवैध प्रवास, पशु व नशीले पदार्थों की तस्करी और नकली मुद्रा के लिए छिद्रिल है।
स्थल सीमा समझौता: 1974 का समझौता और 2011 का प्रोटोकॉल 100वें संविधान संशोधन (2015) से लागू हुए; 31 जुलाई 2015 को 111 भारतीय अंतःक्षेत्र बांग्लादेश को और 51 बांग्लादेशी अंतःक्षेत्र भारत को मिले।
बंगाल की खाड़ी: जुलाई 2014 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के पंचाट ने 25,602 वर्ग किमी विवादित समुद्री क्षेत्र में से लगभग 19,467 वर्ग किमी बांग्लादेश को दिया; न्यू मूर (दक्षिण तालपट्टी) द्वीप पहले ही डूब चुका था।
बांग्लादेश जल मुद्दे: फरक्का पर जल बँटवारे की गंगा जल संधि (1996) 30 वर्ष की है और 2026 में नवीनीकरण के लिए देय है; तीस्ता जल बँटवारा समझौता अभी हस्ताक्षरित नहीं है।
नेपाल: 1950 की शांति और मैत्री संधि के अंतर्गत खुली सीमा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है; नेपाल का मई 2020 का मानचित्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा (उत्तराखंड) पर दावा करता है, और गंडक पर सुस्ता क्षेत्र नदी के मार्ग बदलने से विवादित है।
भूटान: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ तय और शांत सीमा; 1949 की संधि 2007 में संशोधित हुई; डोकलाम पर चीन–भूटान सीमा वार्ता भारत की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।
म्यांमार: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम की पहाड़ियों से 1,643 किमी; 1967 के सीमा समझौते ने रेखा तय की; मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime) सीमा के पास के निवासियों को बिना वीज़ा आने-जाने देती थी, पर फरवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी समाप्ति और पूरी सीमा पर बाड़बंदी की घोषणा की, जिसके बाद कड़ा पास-आधारित आवागमन लागू हुआ।
श्रीलंका और मालदीव: केवल समुद्री; 1974 के समझौते ने पाक जलडमरूमध्य के कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका का माना, और तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ़्तारी बार-बार का मुद्दा है।
6. सीमा-पार आतंकवाद: भूगोल और प्रतिक्रिया
भू-भाग: पीर पंजाल और नियंत्रण रेखा के पर्वतीय दर्रे और वन, पंजाब और जम्मू के नदी तटीय भाग, थार और रण, म्यांमार सीमा पर घने पहाड़ी वन, और लंबा तट ऐसे अंतराल बनाते हैं जिन्हें बाड़बंदी पूरी तरह बंद नहीं कर सकती।
मार्ग और तरीके: नियंत्रण रेखा पार घुसपैठ, जम्मू सीमा के नीचे सुरंगें, पंजाब में हथियार और नशीले पदार्थ गिराने वाले ड्रोन (2019 से बढ़ते हुए दर्ज) और 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले (166 मृत) में प्रयुक्त समुद्री मार्ग।
प्रमुख घटनाएँ: पठानकोट (जनवरी 2016), उरी (सितंबर 2016) जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा (14 फरवरी 2019, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद) जिसके बाद बालाकोट हवाई हमला, और पहलगाम (22 अप्रैल 2025, 26 मृत) जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर (7 मई 2025)।
पूर्वोत्तर: उग्रवादी समूहों ने म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र में शिविरों का उपयोग किया है; मणिपुर में घात के बाद जून 2015 में सेना ने म्यांमार सीमा के पार कार्रवाई की।
संस्थागत प्रतिक्रिया: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (2008), 2008 के बाद राडारों का तटीय सुरक्षा जाल, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में संशोधन (2019), और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (1996 में प्रस्तावित) के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का लंबा अभियान।
सीमा प्रबंधन: व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) स्मार्ट बाड़, संवेदकों और राडारों का प्रयोग करती है (जम्मू और धुबरी, असम में प्रायोगिक परियोजनाएँ); वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम (2023, उत्तरी सीमा) और वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम-II (अप्रैल 2025 में स्वीकृत, 2028–29 तक ₹6,839 करोड़, अन्य स्थल सीमाओं के 1,954 गाँवों हेतु) सीमावर्ती गाँवों को आबाद रखने का लक्ष्य रखते हैं।
अंतरराष्ट्रीय दबाव: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने आतंक वित्तपोषण पर कमज़ोर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को 2018 से 2022 तक ग्रे सूची में रखा।
7. सिद्धांत और बहस
औपनिवेशिक विरासत: अधिकांश विद्वान भारत के विवादों को उस ब्रिटिश सीमा-निर्धारण से जोड़ते हैं जिसने जातीय और नदी भूगोल की अनदेखी की (रेडक्लिफ रेखा 1947 में लगभग पाँच सप्ताह में खींची गई)।
जलविभाजक बनाम ऐतिहासिक दावे: भारत मैकमहोन रेखा के लिए हिमालयी जलविभाजक सिद्धांत का समर्थन करता है, जबकि चीन ऐतिहासिक दावों पर निर्भर है; यही विवादित पूर्वी सेक्टर का मूल है।
कठोर बनाम नरम सीमाएँ: बाड़बंदी सुरक्षा बढ़ाती है पर नागा, मिज़ो और बंगाली ग्रामीणों के पारंपरिक सीमा-पार संबंध काटती है; सीमांत क्षेत्र के विद्वान व्यापार और जन-संपर्क वाली 'नरम सीमाओं' का तर्क देते हैं।
8. बनाए जाने वाले मानचित्र और आरेख
मानचित्र 1, स्थल सीमाएँ: भारत की रूपरेखा; प्रत्येक पड़ोसी की सीमा अलग रेखा शैली में बनाकर उसकी लंबाई लिखें; रेडक्लिफ रेखा, नियंत्रण रेखा, AGPL (सियाचिन), LAC और मैकमहोन रेखा अंकित करें; सर क्रीक, अक्साई चिन, शक्सगाम, डोकलाम, गलवान, कालापानी और सिलीगुड़ी गलियारा दिखाएँ।
मानचित्र 2, समुद्री सीमा: 12 समुद्री मील रेखा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित तट बनाएँ; पाक जलडमरूमध्य, कच्चातीवु, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप तथा 2014 की भारत–बांग्लादेश रेखा अंकित करें।
मानचित्र 3, आतंकवाद का भूगोल: नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ क्षेत्र, पीर पंजाल, पंजाब ड्रोन पट्टी, जम्मू सुरंग क्षेत्र, मुंबई का समुद्री मार्ग और म्यांमार सीमा पार पूर्वोत्तर शिविर प्रमुख हमलों के वर्ष सहित दिखाएँ।
आरेख: हार्टशोर्न का उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण चार बॉक्सों में, प्रत्येक के नीचे एक भारतीय उदाहरण।
9. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): सीमा की लंबाई और पड़ोसी, उदाहरण सहित उत्पत्तिमूलक प्रकार, और एक वर्तमान मुद्दा दें; छोटा मानचित्र जोड़ें।
15 अंक (200 शब्द): लंबाइयों और औपनिवेशिक उत्पत्ति से भूमिका; तिथियों सहित दो-तीन विवादों पर मुख्य भाग; सीमा प्रबंधन पर निष्कर्ष।
20 अंक (250 शब्द): पूरा सीमा मानचित्र, लंबाई, राज्यों और मुद्दों सहित पड़ोसियों की तालिका, भू-भाग और आतंकवाद का संबंध, और नीतिगत उपाय (CIBMS, वाइब्रेंट विलेजेज़, कूटनीति) जोड़ें।
मुख्य शब्द: अध्यारोपित सीमा, LAC, LoC, छिद्रिल सीमा, बफ़र, CIBMS, वाइब्रेंट विलेजेज़।
उद्धरण योग्य विचार: लॉर्ड कर्ज़न के रोमानेस व्याख्यान Frontiers (1907) ने सीमांतों को वह उस्तरे की धार कहा जिस पर युद्ध और शांति के प्रश्न टिके रहते हैं (भावार्थ)।
| पड़ोसी | लंबाई (किमी) | सीमा पर भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश | रक्षक बल | मुख्य मुद्दे |
|---|---|---|---|---|
| बांग्लादेश | 4,096.7 | पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम | बीएसएफ | अवैध प्रवास, तस्करी, तीस्ता, गंगा संधि नवीनीकरण 2026 |
| चीन | 3,488 | लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश | आईटीबीपी | असीमांकित LAC, अक्साई चिन, अरुणाचल पर दावा, ब्रह्मपुत्र बाँध |
| पाकिस्तान | 3,323 | गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख | बीएसएफ; नियंत्रण रेखा पर सेना | कश्मीर, सर क्रीक, सियाचिन, आतंकवाद, सिंधु संधि |
| नेपाल | 1,751 | उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम | एसएसबी | कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा, सुस्ता, खुली सीमा का दुरुपयोग |
| म्यांमार | 1,643 | अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम | असम राइफल्स | उग्रवादी शिविर, नशीले पदार्थ, मुक्त आवागमन व्यवस्था की समाप्ति |
| भूटान | 699 | सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश | एसएसबी | चीन के साथ डोकलाम त्रिसंधि |
| अफ़गानिस्तान | 106 | लद्दाख (पाक-अधिकृत क्षेत्र से होकर) | भौतिक रूप से अधिकार में नहीं | पाकिस्तानी कब्ज़े वाला क्षेत्र |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सामान्य कोण: भारत की सीमाओं की उत्पत्ति और उनके विवाद; भारत–चीन LAC और उसका भूगोल; सर क्रीक; भारत–बांग्लादेश सीमा प्रबंधन; भू-भाग और सीमा-पार आतंकवाद; वाइब्रेंट विलेजेज़।
- सदैव लंबाइयों और विवादित क्षेत्रों के नाम सहित सीमा मानचित्र बनाएँ; यह अकेले ही औसत उत्तर को ऊपर उठा देता है।
- केवल सुरक्षा विवरण के स्थान पर भौगोलिक ढाँचा देने हेतु हार्टशोर्न का उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण प्रयोग करें।
- हर घटना की तिथि (डोकलाम 2017, गलवान 2020, स्थल सीमा समझौता 2015, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर 2025) और वर्तमान स्थिति दें, विवादित दावों को विवादित बताएँ।
- सामान्य भूल: LoC, LAC, AGPL और अंतरराष्ट्रीय सीमा में भ्रम, या 2025 के पुनर्मापन का उल्लेख किए बिना पुरानी तटरेखा का आँकड़ा देना।
- कठोर सुरक्षा (बाड़बंदी, प्रौद्योगिकी) और नरम उपायों (सीमावर्ती गाँव विकास, व्यापार, कूटनीति) के संतुलन से निष्कर्ष दें।
क्या आप जानते हैं?
- सीमा की लंबाई के क्रम में भारत के पड़ोसियों की युक्ति: 'Big Cats Prowl Near My Big Area': बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान।
विश्व मामलों में भारत की भूमिका; दक्षिण एशिया और हिंद महासागर की भू-राजनीति
भू-राजनीति (geopolitics) यह अध्ययन करती है कि भूगोल राज्यों की शक्ति और नीति को कैसे आकार देता है। भारत का आकार, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और दक्षिण एशिया व हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति उसे प्रदेश का स्वाभाविक केंद्र बनाते हैं, जो भूमिका पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट, सागर (2015) और महासागर (2025) से व्यक्त होती है। बेल्ट एंड रोड पहल और महासागर के चारों ओर बंदरगाहों से चीन की बढ़ती उपस्थिति ने प्रदेश को सामरिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बना दिया है, जिसमें भारत सामरिक स्वायत्तता और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका चाहता है।
सरल शब्दों में
भू-राजनीति इस बात का अध्ययन है कि किसी देश की स्थिति, आकार और संसाधन उसकी शक्ति और उसके मित्र व प्रतिद्वंद्वी कैसे तय करते हैं।
यह एक व्यस्त चौराहे की दुकान जैसा है: केवल उसकी स्थिति से व्यापार मिलता है, पर वही कोना चाहने वाले प्रतिस्पर्धी भी आकर्षित होते हैं।
भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में है और हिंद महासागर में आगे निकला है, जिससे विश्व का बहुत-सा तेल और व्यापार गुज़रता है, इसलिए उसे समुद्री मार्गों की रक्षा और पड़ोसियों की सहायता करनी है जबकि चीन प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करता है।
UPSC भारत की भूमिका, दक्षिण एशियाई भू-राजनीति और हिंद महासागर रणनीति के बारे में पूछता है।
1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ
भू-राजनीति (geopolitics): यह शब्द स्वीडिश राजनीति विज्ञानी रुडोल्फ केलेन (1899) ने राज्य को भौगोलिक जीव मानकर उसके अध्ययन हेतु गढ़ा; फ्रेडरिक रैटज़ेल का राज्य का जैविक सिद्धांत और लेबेन्सराउम का विचार इससे पहले आया।
समुद्री शक्ति (अल्फ्रेड थेयर महान): The Influence of Sea Power upon History (1890) ने तर्क दिया कि समुद्री मार्गों, ठिकानों और संकीर्ण मार्गों पर नियंत्रण महाशक्ति का दर्जा तय करता है; यह आज की हिंद महासागर रणनीति का आधार है।
हृदय स्थल (हैलफ़र्ड मैकिंडर, 1904): आंतरिक यूरेशिया का धुरी क्षेत्र; भारत उनके 'आंतरिक या सीमांत अर्धचंद्र' में स्थित है।
परिधि स्थल (निकोलस स्पाइकमैन, 1942–44): यूरेशिया की तटीय पट्टी, जिसमें दक्षिण एशिया शामिल है, जिसे स्पाइकमैन ने हृदय स्थल से अधिक महत्त्वपूर्ण माना; भारत स्थल और समुद्र दोनों हितों वाली परिधि स्थल शक्ति है।
हिंद महासागर पर पणिक्कर: के.एम. पणिक्कर ने India and the Indian Ocean (1945) में तर्क दिया कि भारत की सुरक्षा और स्वतंत्रता हिंद महासागर पर नियंत्रण पर निर्भर है, जो भारतीय समुद्री चिंतन का आधारभूत विचार है।
सॉल कोहेन: विश्व को भू-सामरिक क्षेत्रों और भू-राजनीतिक प्रदेशों में बाँटा; उन्होंने दक्षिण एशिया को भारत-प्रधान स्वतंत्र भू-राजनीतिक प्रदेश माना, और महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्रों के लिए 'शैटरबेल्ट' शब्द प्रयोग किया।
संकीर्ण समुद्री मार्ग (choke point): एक संकरा समुद्री मार्ग जिससे बहुत-सा यातायात गुज़रता है, जैसे होर्मुज़ जलडमरूमध्य, बाब-एल-मंदेब, मलक्का जलडमरूमध्य, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य और मोज़ाम्बिक चैनल।
मोतियों की माला (String of Pearls): संयुक्त राज्य रक्षा विभाग हेतु 2004 के एक अध्ययन का शब्द, जो भारत के चारों ओर चीन से जुड़े बंदरगाहों का वर्णन करता है; बंदरगाहों और द्वीपों के साथ भारत की साझेदारियों को अनौपचारिक रूप से प्रति-रणनीति कहा जाता है।
2. विश्व मामलों में भारत की भूमिका
गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण तक: भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन (बेलग्रेड, 1961) का संस्थापक था; आज वह सामरिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण अपनाता है, एक साथ संयुक्त राज्य, रूस, यूरोप, जापान और ग्लोबल साउथ के साथ कार्य करता है।
संयुक्त राष्ट्र: संस्थापक सदस्य (1945); आठ बार सुरक्षा परिषद में निर्वाचित, सबसे हाल में 2021–22 हेतु; लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सैनिकों का प्रमुख योगदानकर्ता; जी4 (ब्राज़ील, जर्मनी, जापान) के साथ स्थायी सीट चाहता है।
जी20 अध्यक्षता (2023): नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने अफ़्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया और भारत ने 2023 से 'वॉयस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन आयोजित किए।
समूह: ब्रिक्स (2024 से विस्तारित), शंघाई सहयोग संगठन (2017 से पूर्ण सदस्य), संयुक्त राज्य, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड (2017 में पुनर्जीवित, 2021 से नेता शिखर सम्मेलन), I2U2 और सितंबर 2023 में घोषित भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा।
वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015 में आरंभ, मुख्यालय गुरुग्राम), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (2019), वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत टीका आपूर्ति (2021) और प्रदेश में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में आपदा राहत।
आर्थिक भार: नाममात्र जीडीपी में पाँच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक (आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य, 2025) और 2023 से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश (संयुक्त राष्ट्र अनुमान), जिससे जलवायु, व्यापार और प्रौद्योगिकी वार्ताओं में उसकी आवाज़ बढ़ती है।
3. दक्षिण एशिया की भू-राजनीति
भारत-केंद्रित भूगोल: भारत हर दक्षिण एशियाई देश के साथ स्थल या समुद्री सीमा साझा करता है, जबकि उनमें से अधिकांश एक-दूसरे से नहीं जुड़ते; प्रदेश की 70% से अधिक जनसंख्या भारत में है, यह असमानता छोटे पड़ोसियों में निर्भरता और संदेह दोनों पैदा करती है।
भौतिक ढाँचा: उत्तर में हिमालय और हिंदूकुश, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में अराकान योमा दक्षिण एशिया को एक विशिष्ट भौतिक इकाई बनाते हैं, जिसमें साझा नदियाँ (सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र) ऊपरी और निचले राज्यों को जोड़ती हैं।
प्रादेशिक संगठन: 2016 का इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन रद्द होने के बाद से सार्क (1985) ठप है; भारत अब बिम्सटेक (1997) को प्राथमिकता देता है, जिसका चार्टर 2024 में लागू हुआ, और बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते (2015) जैसे उप-प्रादेशिक संपर्क।
पड़ोसी प्रथम (2014) और एक्ट ईस्ट (2014): दूसरी नीति ने 1991 की लुक ईस्ट नीति को उन्नत किया, जिसमें पूर्वोत्तर दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है।
चीन का कारक: बेल्ट एंड रोड पहल (2013) में पाक-अधिकृत क्षेत्र से गुज़रने वाला चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शामिल है, जिसका भारत विरोध करता है; श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार में चीनी परियोजनाएँ और ऋण भारतीय प्रभाव से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
हाल के परिवर्तन: श्रीलंका ने हंबनटोटा बंदरगाह 99 वर्ष के लिए एक चीनी कंपनी को पट्टे पर दिया (2017) और 2022 के संकट में लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर की भारतीय सहायता पाई; मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान (2023) और भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी (2024) हुई, जिसके बाद संबंधों में सुधार हुआ; अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सरकार बदली, जिससे संबंध ठंडे पड़े।
संपर्क परियोजनाएँ: कलादान बहु-मॉडल पारगमन परियोजना (कोलकाता–सित्तवे–मिज़ोरम), भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, ईरान का चाबहार बंदरगाह (मई 2024 में दस वर्षीय संचालन अनुबंध) और रूस तक अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा।
अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान: पाकिस्तान भारत को अफ़गानिस्तान तक स्थल पारगमन नहीं देता, इसलिए भारत चाबहार का प्रयोग करता है; पाकिस्तान-आधारित आतंकवाद भारत–पाकिस्तान संबंधों को जमाए रखता है, विशेषकर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर (2025) के बाद।
4. हिंद महासागर क्षेत्र
भौतिक स्थिति: तीसरा सबसे बड़ा महासागर, उत्तर में एशिया से बंद, इसलिए इसका व्यापार इसके किनारों के कुछ संकीर्ण मार्गों से होकर गुज़रता है; भारतीय प्रायद्वीप इसके केंद्र में लगभग 1,600 किमी आगे निकला है।
भारतीय परिसंपत्तियाँ: 11,098.81 किमी तटरेखा (2025 पुनर्मापन), 20 लाख वर्ग किमी से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मलक्का के प्रवेश मार्गों तथा छह और दस डिग्री चैनलों पर दृष्टि रखने वाले अंडमान-निकोबार द्वीप, और नौ व आठ डिग्री चैनलों पर स्थित लक्षद्वीप।
आर्थिक हित: भारत का अधिकांश व्यापार मात्रा के आधार पर और कच्चे तेल के आयात का बड़ा भाग खाड़ी से समुद्र मार्ग से आता है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा मूल राष्ट्रीय हित है; नीली अर्थव्यवस्था (मत्स्यन, बंदरगाह, अपतटीय तेल और समुद्रतल खनिज) विकास का क्षेत्र है।
सागर (मार्च 2015): 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास', मॉरीशस में घोषित; महासागर ('क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास हेतु पारस्परिक और समग्र उन्नति') मार्च 2025 में मॉरीशस में इसके व्यापक उत्तराधिकारी के रूप में घोषित हुआ।
समुद्री संस्थाएँ: सूचना संलयन केंद्र–हिंद महासागर क्षेत्र (गुरुग्राम, 2018); हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (भारत द्वारा आरंभ, 2008); हिंद महासागर रिम संघ (1997, सचिवालय मॉरीशस), जिसकी अध्यक्षता भारत ने नवंबर 2025 में 2025–27 हेतु ली; भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और बांग्लादेश (पाँचवाँ सदस्य, 2024) वाला कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, सेशेल्स पर्यवेक्षक।
पहुँच और साझेदारियाँ: मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और जेटी (2024 में उद्घाटित); ओमान के दुक्म बंदरगाह तक पहुँच (2018); इंडोनेशिया के सबांग में सहयोग; संयुक्त राज्य (LEMOA, 2016), फ्रांस (2018), ऑस्ट्रेलिया (2020) और जापान (2020) के साथ रसद समझौते।
नौसैनिक उपस्थिति: 2008 से अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी गश्त, ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प (2019) और लाल सागर व अरब सागर में जहाज़ों पर हमलों के विरुद्ध तैनाती (2023–24); भारत स्वयं को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करता है।
चीनी उपस्थिति: जिबूती में नौसैनिक अड्डा (2017), ग्वादर (पाकिस्तान), हंबनटोटा (श्रीलंका) और क्याउकफ्यू (म्यांमार) में बंदरगाह परियोजनाएँ, और अनुसंधान व सर्वेक्षण पोतों की बार-बार यात्राएँ।
चागोस और डिएगो गार्सिया: यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस ने मई 2025 में चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने की संधि पर हस्ताक्षर किए, जबकि डिएगो गार्सिया का ब्रिटेन–अमेरिका अड्डा लंबे पट्टे पर जारी रहेगा; भारत ने मॉरीशस के दावे का समर्थन किया।
ग्रेट निकोबार परियोजना: गैलाथिया खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, हवाई अड्डा और नगर की योजना ताकि मलक्का मार्ग के पास भारत को केंद्र मिले; वर्षावन की हानि, शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों तथा भूकंपीय जोखिम के कारण यह विवादित है।
5. सिद्धांत और बहस
हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific): दोनों महासागरों को एक सामरिक क्षेत्र मानने का विचार जापानी प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे के भारतीय संसद में 'दो सागरों का संगम' भाषण (2007) के बाद बल पकड़ा; भारत का दृष्टिकोण समावेशिता और आसियान की केंद्रीयता पर ज़ोर देता है।
शुद्ध सुरक्षा प्रदाता बनाम संसाधन: आलोचकों का तर्क है कि भारत का नौसेना बजट और जहाज़ निर्माण चीन से पीछे है, अतः उसकी भूमिका साझेदारियों पर निर्भर है; समर्थक भूगोल को भारत का स्थायी लाभ बताते हैं।
गठबंधन बनाम स्वायत्तता: कुछ विश्लेषक चीन के विरुद्ध संयुक्त राज्य से निकट संरेखण का आग्रह करते हैं; अन्य तर्क देते हैं कि रूस के साथ जारी तेल और रक्षा संबंधों में दिखी सामरिक स्वायत्तता भारत के लिए बेहतर है; यह विवादित है।
बड़े भाई की धारणा: छोटे पड़ोसी प्रायः भारत को प्रभुत्वशाली मानते हैं; विद्वान असममित उदारता का सुझाव देते हैं ('गुजराल सिद्धांत', 1996–97, पड़ोसियों को बिना प्रतिफल रियायतें)।
6. बनाए जाने वाले मानचित्र और आरेख
मानचित्र 1, हिंद महासागर: अफ़्रीका, खाड़ी, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित महासागर बनाएँ; संकीर्ण मार्ग (होर्मुज़, बाब-एल-मंदेब, मलक्का, सुंडा, लोम्बोक, मोज़ाम्बिक चैनल) छोटी पट्टियों से अंकित करें; खाड़ी से पूर्वी एशिया तक मुख्य समुद्री मार्ग भारत के दक्षिण से गुज़रते तीरों से दिखाएँ।
मानचित्र 2, प्रतिस्पर्धी उपस्थिति: उसी मानचित्र पर चीन से जुड़े स्थल (जिबूती, ग्वादर, हंबनटोटा, क्याउकफ्यू) त्रिभुजों से और भारतीय साझेदारियाँ (चाबहार, दुक्म, अगालेगा, सबांग, पोर्ट ब्लेयर में अंडमान-निकोबार कमान) वृत्तों से अंकित करें; संकेत-सूची जोड़ें।
मानचित्र 3, दक्षिण एशिया: केंद्र में भारत और पड़ोसी; कलादान मार्ग, चाबहार–INSTC, पाक-अधिकृत क्षेत्र से CPEC और सिलीगुड़ी गलियारा बनाएँ।
आरेख: भारत की विदेश नीति के संकेंद्री वृत्त: निकट पड़ोस (पड़ोसी प्रथम), विस्तारित पड़ोस (खाड़ी, मध्य एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया), हिंद महासागर तटीय देश और वैश्विक साझेदार।
7. परीक्षा में उपयोग
10 अंक (150 शब्द): अवधारणा (जैसे सागर या संकीर्ण मार्ग) परिभाषित करें, भारत का हित और दो उदाहरण दें, और हिंद महासागर का छोटा रेखाचित्र जोड़ें।
15 अंक (200 शब्द): महान या पणिक्कर से भूमिका; भारत की स्थिति, हितों और पहलों पर मुख्य भाग; तटीय देशों से सहयोग पर निष्कर्ष।
20 अंक (250 शब्द): संकीर्ण मार्गों, चीनी और भारतीय स्थलों सहित पूरा मानचित्र, तुलनात्मक तालिका और क्षमता व संरेखण पर बहसों का संतुलित दृष्टिकोण जोड़ें।
मुख्य शब्द: परिधि स्थल, समुद्री शक्ति, संकीर्ण मार्ग, सागर और महासागर, शुद्ध सुरक्षा प्रदाता, सामरिक स्वायत्तता, हिंद-प्रशांत।
उद्धरण योग्य विचार: के.एम. पणिक्कर का मत था कि अन्य देशों के लिए हिंद महासागर अनेक महासागरों में से एक है, पर भारत के लिए यह वह महत्त्वपूर्ण सागर है जिस पर उसका भविष्य निर्भर है (भावार्थ)।
| संकीर्ण मार्ग | स्थिति | भारत के लिए महत्त्व |
|---|---|---|
| होर्मुज़ जलडमरूमध्य | ईरान और ओमान के बीच | खाड़ी से अधिकांश कच्चे तेल और एलएनजी आयात का मार्ग |
| बाब-एल-मंदेब | यमन और जिबूती के बीच | यूरोप से व्यापार हेतु लाल सागर और स्वेज़ नहर का संपर्क; हूती हमले 2023–24 |
| मलक्का जलडमरूमध्य | मलेशिया और सुमात्रा (इंडोनेशिया) के बीच | पूर्वी एशिया का मुख्य मार्ग; अंडमान-निकोबार द्वीपों के निकट |
| सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य | इंडोनेशिया के भीतर | बड़े जहाज़ों हेतु मलक्का के विकल्प |
| मोज़ाम्बिक चैनल | मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर के बीच | दक्षिणी अफ़्रीका और केप के चारों ओर का मार्ग |
| छह और दस डिग्री चैनल | ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच; लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच | भारतीय द्वीपों की दृष्टि में मलक्का के प्रवेश मार्ग |
| स्थल | देश | संबद्ध शक्ति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| ग्वादर | पाकिस्तान | चीन | होर्मुज़ के निकट CPEC का अंतिम बिंदु |
| हंबनटोटा | श्रीलंका | चीन | 99 वर्ष के पट्टे पर (2017) |
| क्याउकफ्यू | म्यांमार | चीन | मलक्का से बचते हुए युन्नान तक बंदरगाह और पाइपलाइनें |
| जिबूती | जिबूती | चीन | पहला विदेशी चीनी नौसैनिक अड्डा (2017) |
| चाबहार | ईरान | भारत | दस वर्षीय संचालन अनुबंध (2024); अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया का द्वार |
| दुक्म | ओमान | भारत | भारतीय नौसेना हेतु पहुँच (2018) |
| अगालेगा | मॉरीशस | भारत | हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन (2024) |
| डिएगो गार्सिया | चागोस (2025 की संधि से मॉरीशस की संप्रभुता) | ब्रिटेन और अमेरिका | लंबे पट्टे पर अड्डा जारी |
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सामान्य कोण: हिंद महासागर में भारत की भूमिका; दक्षिण एशिया की भू-राजनीति और चीन की उपस्थिति; संकीर्ण मार्गों और द्वीपीय क्षेत्रों का महत्त्व; शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत; सागर और महासागर।
- भौगोलिक ढाँचा देने हेतु किसी भू-राजनीतिक विचारक (महान, मैकिंडर, स्पाइकमैन, पणिक्कर, कोहेन) से आरंभ करें, फिर भारत पर आएँ।
- संकीर्ण मार्गों, समुद्री मार्गों और चीनी व भारतीय स्थलों वाला हिंद महासागर मानचित्र सबसे बड़ा अंक-दायक तत्व है।
- तिथियुक्त उदाहरण दें: सागर 2015, IFC-IOR 2018, अगालेगा 2024, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन विस्तार 2024, महासागर 2025, IORA अध्यक्षता 2025–27।
- सामान्य भूल: सामान्य विदेश नीति निबंध लिखना; स्थिति, समुद्री मार्ग, द्वीप, नदियाँ और भू-भाग केंद्र में रखें।
- संतुलित दृष्टिकोण से निष्कर्ष दें: स्थिति की शक्ति बनाम नौसैनिक क्षमता की सीमाएँ, और तटीय देशों व साझेदारों से सहयोग।
क्या आप जानते हैं?
- हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है।
- हिंदी में 'सागर' का अर्थ समुद्र है, और इसके 2025 के उत्तराधिकारी 'महासागर' का अर्थ विशाल समुद्र है, यह जान-बूझकर किया गया शब्द-खेल है।
UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्न: राजनीतिक पहलू
2014 से 2026 तक यूपीएससी ने प्रश्नपत्र II में राजनीतिक पहलू से 470 अंकों के 33 प्रश्न-भाग पूछे। सबसे अधिक पूछा गया विषय विश्व मामलों में भारत की भूमिका तथा दक्षिण एशिया और हिंद महासागर की भू-राजनीति (15 भाग) है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ और सीमा-पार आतंकवाद (10), प्रादेशिक चेतना और अंतर-राज्यीय मुद्दे (6) तथा संघवाद और राज्य पुनर्गठन (2) हैं। नीचे हर प्रश्न का यूपीएससी शब्द-सीमा में लिखा आदर्श उत्तर मानचित्र या आरेख सहित दिया गया है।
सरल शब्दों में
प्रश्न पढ़िए और आदर्श उत्तर देखने से पहले 8–10 मिनट में एक कच्चे मानचित्र के साथ अपना उत्तर स्वयं लिखिए।
फिर तुलना कीजिए: क्या आपने निर्देशक शब्द का उत्तर दिया, वास्तविक स्थानों, सीमाओं और समझौतों के नाम वर्ष सहित दिए, और मानचित्र बनाया?
जो तथ्य और मानचित्र-नाम छूट गए उन्हें नोट कीजिए और एक कमज़ोर अनुच्छेद दोबारा लिखिए; यह आदत केवल पढ़ने से तेज़ अंक बढ़ाती है।
1. संघवाद का भौगोलिक आधार, राज्य पुनर्गठन और नए राज्य
उदाहरण 1 (UPSC 2022, 15 अंक): भारत में भाषायी क्षेत्रों तथा राज्यों के उद्भव की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)
दृष्टिकोण: प्रश्न पूछता है कि भाषा प्रदेशों और राज्यों का आधार कैसे बनी; भाषा प्रदेशों के भूगोल, 1953 से 2014 तक पुनर्गठन के चरणों का क्रम बताइए और परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, साथ में राज्यों के विकास का मानचित्र दीजिए।
भाषायी प्रदेश (linguistic region) वह संहत क्षेत्र है जहाँ बोलचाल, साहित्य और सामाजिक जीवन में एक भाषा प्रधान होती है; भारत में ऐसे प्रदेश सदियों में आंध्र, कन्नड़ क्षेत्र, महाराष्ट्र, बंगाल और ओडिशा जैसे केंद्रों के चारों ओर विकसित हुए। आठवीं अनुसूची में अब 22 भाषाएँ हैं, जिनमें से अधिकांश सटे हुए क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
माँग की जड़ें: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन (1920) के बाद अपनी प्रांतीय समितियाँ भाषायी आधार पर पुनर्गठित कीं, और ओडिशा प्रांत (1936) भाषा के आधार पर बना पहला प्रांत था। 1947 के बाद धर आयोग (1948) और जेवीपी समिति (1949) ने प्रशासनिक सुविधा और एकता को प्राथमिकता दी।
आंध्र और एसआरसी: पोट्टि श्रीरामुलु के अनशन और मृत्यु (दिसंबर 1952) ने आंध्र राज्य (1 अक्टूबर 1953) के गठन को विवश किया। फज़ल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग (रिपोर्ट 1955) ने भाषा को महत्वपूर्ण किंतु एकमात्र आधार नहीं माना, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए।
बाद के चरण: बंबई को महाराष्ट्र और गुजरात (1960) में तथा पंजाब को पंजाब और हरियाणा में बाँटा गया और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दिए गए (1966)। बाद के राज्य (नागालैंड 1963, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000, तेलंगाना 2014) जनजातीय पहचान या प्रादेशिक पिछड़ेपन पर आधारित थे, जिससे स्पष्ट हुआ कि साझा भाषा से प्रादेशिक असंतोष समाप्त नहीं हुआ।
मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें 1956 के राज्य और बाद में बने राज्य वर्ष सहित दिखें: महाराष्ट्र और गुजरात (1960), हरियाणा (1966), 2000 के तीन राज्य और तेलंगाना (2014)।
भाषायी राज्य मुख्यतः अभिकेंद्री (centripetal) सिद्ध हुए: सांस्कृतिक पहचान को संतुष्ट करके उन्होंने जनता की भाषा में प्रशासन और राष्ट्रीय एकता दोनों को मज़बूत किया, यद्यपि बेलगावी जैसे सीमा विवाद बने हुए हैं।
उदाहरण 2 (UPSC 2020, 10 अंक): जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की प्रादेशिक आकांक्षायें क्या राज्य के पुनर्गठन के माध्यम से पूरी हो पाई हैं? मूल्यांकन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)
दृष्टिकोण: मूल्यांकन अपेक्षित है: बताइए कि 2019 के पुनर्गठन से क्या बदला, फिर कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख की आकांक्षाओं को परिणामों के सापेक्ष अलग-अलग तौलिए और संतुलित निष्कर्ष दीजिए; दोनों केंद्रशासित प्रदेशों का रेखाचित्र सहायक है।
5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किया गया और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने 31 अक्टूबर 2019 से राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बाँट दिया: विधानमंडल वाला जम्मू और कश्मीर तथा बिना विधानमंडल वाला लद्दाख। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में इस कदम को वैध ठहराया और राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने को कहा।
लद्दाख: श्रीनगर-केंद्रित शासन से अलग होने की उसकी पुरानी माँग पूरी हुई, और 2024 में पाँच नए ज़िलों की घोषणा हुई। फिर भी लेह और कारगिल के संगठन अब भूमि, रोज़गार और नाज़ुक पर्यावरण के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के संरक्षण माँग रहे हैं; सितंबर 2025 में लेह के विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए।
जम्मू: परिसीमन (2022) ने उसकी विधानसभा सीटें 43 कर दीं जबकि कश्मीर की 47 हैं, जिससे कम प्रतिनिधित्व की पुरानी शिकायत का उत्तर मिला।
कश्मीर घाटी: हिंसा और पत्थरबाज़ी घटी और पर्यटन पुनर्जीवित हुआ, किंतु राज्य का दर्जा छिनने से व्यापक असंतोष रहा; निर्वाचित सरकार 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद ही, सीमित शक्तियों के साथ, लौटी।
मानचित्र: पूर्व राज्य का रेखाचित्र जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश, लेह और कारगिल ज़िले, पीर पंजाल और नियंत्रण रेखा दिखें।
इस प्रकार पुनर्गठन ने कुछ आकांक्षाएँ, मुख्यतः लद्दाख का पृथक्करण और जम्मू का प्रतिनिधित्व, पूरी कीं, किंतु नई आकांक्षाएँ भी पैदा कीं; राज्य का दर्जा और लद्दाख के लिए संरक्षण बहाल करना इसे पूरा करेगा।
2. प्रादेशिक चेतना और अंतर-राज्यीय मुद्दे
उदाहरण 3 (UPSC 2025, 20 अंक): "भारत में सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य क्षेत्रीय चेतना का परिणाम है जो अंतर-राज्य विवाद पैदा करता है।" क्षेत्र विशेष उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए: प्रादेशिक चेतना की परिभाषा दीजिए, प्रदेश-विशिष्ट उदाहरणों से दिखाइए कि यह जल, सीमा, भाषा और संसाधन विवाद कैसे उत्पन्न करती है, फिर दिखाइए कि इसके सकारात्मक परिणाम भी हैं और विवादों के अन्य कारण भी हैं; अंतर-राज्यीय विवादों का मानचित्र जोड़िए।
प्रादेशिक चेतना (regional consciousness) लोगों की अपने प्रदेश के प्रति साझा पहचान और निष्ठा है, जिसकी जड़ें भाषा, इतिहास, भौतिक परिवेश और आर्थिक हित में होती हैं। 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के संघ में यह दलीय राजनीति को आकार देती है और प्रायः जल, भूमि और रोज़गार पर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है।
नदी जल: कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद फरवरी 2018 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के बावजूद हर कमज़ोर मानसून में भड़कता है; सतलुज–यमुना लिंक नहर पूरी करने से पंजाब का इनकार और छत्तीसगढ़ के महानदी बैराजों पर ओडिशा की आपत्ति दिखाती है कि जल प्रादेशिक गौरव का प्रतीक है।
सीमाएँ: कर्नाटक के मराठी-भाषी बेलगावी पर महाराष्ट्र का दावा एक भाषायी विवाद है; असम के मिज़ोरम (जुलाई 2021 की हिंसक झड़प), मेघालय और नागालैंड से विवाद औपनिवेशिक रेखाओं के सामने खड़ी जनजातीय पहचानों से उत्पन्न होते हैं।
रोज़गार और प्रवासी: भूमिपुत्र (sons-of-the-soil) विचार (माइरन वीनर, 1978) असम आंदोलन और असम समझौते (1985) में, तथा हरियाणा के 2020 के उस कानून में दिखता है जिसने निजी नौकरियों का 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया और जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2023 में रद्द कर दिया।
संसाधन और वित्त: झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज राज्य अधिक रॉयल्टी चाहते हैं; दक्षिणी राज्यों को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद के परिसीमन में सीटें और कर-हिस्सा घटने का भय है।
मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें कावेरी, कृष्णा, महानदी, महादायी और रावी–ब्यास–एसवाईएल विवाद, बेलगावी, चंडीगढ़ और असम के सीमा क्षेत्र किंवदंती सहित अंकित हों।
फिर भी कथन आंशिक रूप से ही सही है। प्रादेशिक चेतना ने लोकतंत्र को गहरा भी किया है, एकता को मज़बूत करने वाले भाषायी राज्य बनाए हैं, और तेलंगाना तथा उत्तराखंड जैसे उपेक्षित क्षेत्रों की ओर ध्यान खींचा है। कई विवादों के गहरे कारण हैं: असमान विकास, मानसून की अनिश्चितता और औपनिवेशिक सीमाएँ।
अंतर-राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषदों, नदी द्रोणी प्राधिकरणों और समयबद्ध अधिकरणों के माध्यम से सहकारी संघवाद प्रादेशिक चेतना को विभाजनकारी के बजाय रचनात्मक बनाए रख सकता है।
उदाहरण 4 (UPSC 2022, 15 अंक): भारत के उत्तरी-पश्चिमी नदी-बहाव के राज्यों में जल-विभाजन पर होने वाले निरंतर विवाद की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)
दृष्टिकोण: उत्तर-पश्चिम के प्रमुख जारी जल विवादों (रावी–ब्यास और एसवाईएल, बीबीएमबी, यमुना, हांसी–बुटाना) की राज्यों, तिथियों और कारणों सहित विवेचना कीजिए और समाधानों के साथ समाप्त कीजिए; सिंधु तंत्र की नहरों का मानचित्र बनाइए।
उत्तर-पश्चिम भारत, जो गेहूँ और धान के लिए नहर सिंचाई पर निर्भर अर्ध-शुष्क प्रदेश है, सिंधु तंत्र की रावी, ब्यास और सतलुज तथा यमुना को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच साझा करता है। पंजाब के पुनर्गठन (1966) ने एक जल तंत्र को अंतर-राज्यीय (inter-state) तंत्र बना दिया।
रावी–ब्यास जल: 1981 के समझौते ने लगभग 17.17 एमएएफ बाँटा (पंजाब 4.22, हरियाणा 3.5, राजस्थान 8.6, दिल्ली 0.2, जम्मू-कश्मीर 0.65)। पंजाब, तटवर्ती राज्य के रूप में, तर्क देता है कि उसके पास अधिशेष नहीं है क्योंकि उसका भूजल अति-दोहित है; इराडी अधिकरण (1986) ने अब तक अंतिम निर्णय नहीं दिया है।
सतलुज–यमुना लिंक नहर: लगभग 214 किमी लंबी यह नहर हरियाणा का हिस्सा ले जाने के लिए थी; हरियाणा ने अपना भाग बना लिया, किंतु पंजाब ने 1990 के दशक में उग्रवाद के बाद काम रोक दिया और 2016 में अधिग्रहीत भूमि को अनधिसूचित कर दिया, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने समझौते समाप्त करने वाले उसके 2004 के अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड: पंजाब ने सदस्यों की नियुक्ति के नियमों में 2022 के बदलाव पर और 2025 में हरियाणा को अतिरिक्त जल छोड़ने पर आपत्ति की।
यमुना: 1994 के समझौता ज्ञापन ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अंतर्गत पाँच राज्यों में इसका जल बाँटा, किंतु दिल्ली और हरियाणा गर्मियों में जल छोड़ने और प्रदूषण पर एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं।
मानचित्र: उत्तर-पश्चिम भारत का मानचित्र जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी और यमुना, भाखड़ा और पोंग बाँध, हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर, एसवाईएल का संरेखण और हथनीकुंड बैराज दिखें।
ये विवाद भूजल ह्रास, धान की खेती, राजनीतिक लामबंदी और अधिकरण में देरी के कारण बने हुए हैं। द्रोणी प्राधिकरण, टेलीमेट्री-आधारित आँकड़े और फसल विविधीकरण स्थायी समाधान देते हैं।
उदाहरण 5 (UPSC 2021, 15 अंक): भारत में अंतरराज्यीय सीमा-विवादों की समस्याओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)
दृष्टिकोण: आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए: प्रमुख अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को उदाहरणों और कारणों सहित वर्गीकृत कीजिए, उनके प्रभाव आँकिए, और तंत्रों तथा हाल के समझौतों का मूल्यांकन कीजिए; विवादित क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।
अंतर-राज्यीय सीमा विवाद वहाँ उठते हैं जहाँ औपनिवेशिक अधिसूचनाओं या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से खींची गई राज्य-रेखाएँ भाषायी, जनजातीय या संसाधन क्षेत्रों को काटती हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केवल संसद सीमाएँ बदल सकती है, इसलिए विवाद दशकों तक चलते हैं।
भाषायी विवाद: महाराष्ट्र कर्नाटक के बेलगावी सहित लगभग 865 मराठी-भाषी गाँवों पर दावा करता है; उसने महाजन आयोग की रिपोर्ट (1967) अस्वीकार की, और मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। चंडीगढ़ पर 1966 से पंजाब और हरियाणा दोनों का दावा बना हुआ है।
जनजातीय और औपनिवेशिक-रेखा विवाद: नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश असम से बनाए गए, और प्रत्येक 1875, 1933 और 1951 की ब्रिटिश-कालीन अधिसूचनाओं पर आधारित रेखाओं पर विवाद करता है। 26 जुलाई 2021 की असम–मिज़ोरम झड़प में असम के छह पुलिसकर्मी मारे गए।
अन्य: ओडिशा–आंध्र प्रदेश सीमा पर कोटिया गाँव, और सरचू के पास लद्दाख–हिमाचल प्रदेश के दावे।
समस्याएँ: हिंसा और राजमार्गों की आर्थिक नाकेबंदी (2021 में मिज़ोरम जाने वाला एनएच-306), विवादित गाँवों में विकास और मताधिकार की हानि, वन और खनिज अतिक्रमण, और कठोर होती प्रादेशिक चेतना।
मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें बेलगावी, चंडीगढ़, कोटिया और असम की नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमाएँ रेखांकित हों।
मूल्यांकन: संघ ने न्यायनिर्णयन के बजाय वार्ता को प्राथमिकता दी है। असम और मेघालय ने 12 में से 6 क्षेत्र सुलझाए (मार्च 2022), और असम तथा अरुणाचल प्रदेश ने 123 गाँवों पर समझौता ज्ञापन किया (अप्रैल 2023)। किंतु क्षेत्रीय परिषदें और अंतर-राज्य परिषद अनियमित रूप से मिलती हैं, और न्यायालयी मामले धीमे चलते हैं।
वैज्ञानिक सर्वेक्षण, निवासियों की सहमति और क्षेत्रीय परिषदों के भीतर समयबद्ध वार्ता सर्वोत्तम मार्ग है।
उदाहरण 6 (UPSC 2018, 10 अंक): भारत में जल प्रबंधन बोर्डों की स्थापना करना किस कारण एक विवादित विषय है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)
दृष्टिकोण: समझाइए कि नदी या जल प्रबंधन बोर्ड विवाद क्यों उत्पन्न करते हैं: जल की संवैधानिक स्थिति, राज्य स्वायत्तता, ऊपरी–निचले प्रवाह के हित, उदाहरणों सहित (कावेरी 2018, बीबीएमबी, कृष्णा और गोदावरी बोर्ड); एक छोटा द्रोणी रेखाचित्र।
जल प्रबंधन बोर्ड अंतर-राज्यीय नदी जल के भंडारण और छोड़ने को विनियमित करने के लिए बनाए गए निकाय हैं, जो प्रायः किसी अधिकरण के निर्णय को लागू करते हैं। जल राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 17), जो अंतर-राज्यीय नदियों के संघीय विनियमन (संघ सूची प्रविष्टि 56) के अधीन है, इसलिए बोर्ड संघीय दरार-रेखा पर स्थित हैं।
नियंत्रण की हानि: ऊपरी राज्य अपने बाँधों पर नियंत्रण खोने से डरते हैं। फरवरी 2018 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के बाद कर्नाटक ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड का विरोध किया, और केंद्र ने इसके स्थान पर जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया।
संरचना और शक्ति: पंजाब ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता में 2022 के नियम परिवर्तन पर आपत्ति की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कृष्णा और गोदावरी परियोजनाओं को नदी बोर्डों के अधीन रखने वाली 2021 की अधिसूचना का विरोध किया।
कमज़ोर कानूनी आधार: नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 का प्रयोग कभी कोई बोर्ड बनाने में नहीं हुआ, और आँकड़ों का आदान-प्रदान कमज़ोर है।
आरेख: कावेरी द्रोणी का रेखाचित्र जिसमें कर्नाटक के काबिनी और कृष्णराज सागर बाँध, तमिलनाडु का मेट्टूर और बिलिगुंडलू मापन बिंदु दिखें।
बोर्ड तब स्वीकार्य बनते हैं जब वे विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले, पारदर्शी और वास्तविक-समय टेलीमेट्री पर आधारित हों, तथा राज्य उनमें साझा स्वामित्व रखें।
उदाहरण 7 (UPSC 2017, 10 अंक): सतलुज-यमुना योजक नहर परियोजना के क्रियान्वयन में निहित अन्तर्राज्यीय मुद्दों को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)
दृष्टिकोण: एसवाईएल नहर के अंतर-राज्यीय मुद्दे समझाइए: इसका उद्देश्य, 1981 का समझौता, पंजाब की आपत्तियाँ, हरियाणा का दावा, कानूनी इतिहास और वर्तमान स्थिति; नहर संरेखण का रेखाचित्र।
सतलुज–यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर, लगभग 214 किमी लंबी (पंजाब में 122 किमी, हरियाणा में 92 किमी), पंजाब के पुनर्गठन (1966) के बाद हरियाणा के रावी–ब्यास जल-हिस्से को नंगल के पास सतलुज से यमुना द्रोणी तक ले जाने के लिए नियोजित की गई थी।
आवंटन का मुद्दा: 1981 के समझौते ने हरियाणा को 3.5 एमएएफ दिया; पंजाब का तर्क है कि उपलब्ध जल का 1955 का अनुमान पुराना है, उसका अपना भूजल अति-दोहित है और एकमात्र तटवर्ती राज्य (riparian state) होने के नाते उसके पास देने को जल नहीं है।
राजनीतिक मुद्दा: नहर पंजाब के उग्रवाद से जुड़ गई; निर्माण 1990 में रुक गया, और पंजाब समझौता समापन अधिनियम, 2004 ने जल समझौते रद्द कर दिए।
कानूनी मुद्दा: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्माण पूरा करने का आदेश दिया (2002, 2004) और 2016 में 2004 के अधिनियम को अवैध ठहराया, फिर भी पंजाब ने 2016 में नहर की भूमि अनधिसूचित कर दी। हरियाणा अपना भाग पूरा कर चुका है और लागू करने की माँग करता है।
मानचित्र: पंजाब और हरियाणा का रेखाचित्र जिसमें सतलुज, नंगल, रोपड़, करनाल के पास पश्चिमी यमुना नहर तक एसवाईएल संरेखण और भाखड़ा बाँध दिखें।
इराडी अधिकरण का अंतिम निर्णय, जल का नया आकलन और केंद्र की मध्यस्थता से क्षतिपूर्ति इस गतिरोध को समाप्त कर सकते हैं।
उदाहरण 8 (UPSC 2015, 15 अंक): कृष्णा नदी से संबंधित नदी जल-विवाद का तर्कसंगत विवरण दीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: तर्कसंगत विवरण दीजिए: द्रोणी का भूगोल, दोनों अधिकरण और उनके निर्णय, तेलंगाना बनने के बाद के मुद्दे और विशिष्ट विवाद बिंदु (अलमट्टी, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर), कारणों और उपायों के साथ समाप्त कीजिए; द्रोणी मानचित्र बनाइए।
कृष्णा पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर लगभग 1,400 किमी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी द्रोणी अधिकांशतः अर्ध-शुष्क और वृष्टि-छाया में है, इसलिए हर राज्य सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत के लिए इस पर निर्भर है।
पहला अधिकरण: बचावत अधिकरण (अंतिम निर्णय 1976) ने 75% विश्वसनीयता पर 2,060 टीएमसी फीट विश्वसनीय प्रवाह बाँटा: महाराष्ट्र 560, कर्नाटक 700 और अविभाजित आंध्र प्रदेश 800 टीएमसी फीट, साथ में आंध्र को अधिशेष उपयोग की अनुमति।
दूसरा अधिकरण: बृजेश कुमार अधिकरण (रिपोर्ट 2010, आगे की रिपोर्ट 2013) ने 65% विश्वसनीयता पर प्रवाह आँका और महाराष्ट्र को 666, कर्नाटक को 911 और आंध्र प्रदेश को 1,001 टीएमसी फीट आवंटित किया; इसने अलमट्टी बाँध को 524.256 मीटर तक ऊँचा करने की अनुमति दी। आंध्र प्रदेश ने इसे चुनौती दी, इसलिए निर्णय अभी अधिसूचित नहीं हुआ।
विभाजन के बाद (2014): तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश के साथ नए बँटवारे की माँग की; केंद्र ने अक्टूबर 2023 में इसे अधिकरण को सौंपा। श्रीशैलम और नागार्जुन सागर से जल छोड़ने पर टकराव, जिसमें नवंबर 2023 में नागार्जुन सागर पर पुलिस आमने-सामने आई, दाँव की गंभीरता दिखाते हैं।
कारण: वृष्टि-छाया (rain-shadow) की कमी, ऊपरी परियोजनाएँ (अलमट्टी, अपर कृष्णा) जो निचले प्रवाह को घटाती हैं, डेल्टा के धान और हैदराबाद से बढ़ती माँग, और अधिकरणों की लंबी देरी।
मानचित्र: कृष्णा द्रोणी का मानचित्र जिसमें महाबलेश्वर, भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियाँ, अलमट्टी, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और प्रकाशम बैराज तथा चारों राज्य अंकित हों।
अंतिम निर्णय की अधिसूचना, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को सशक्त करना और टेलीमेट्री तथा जल-कुशल फसल प्रणाली अपनाना विवाद को कम करेगा।
3. अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ और सीमा-पार आतंकवाद
उदाहरण 9 (UPSC 2026, 15 अंक): भारत और बांग्लादेश के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में सम्बन्धित मुद्दों तथा चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: भारत–बांग्लादेश सीमा की विवेचना कीजिए: इसकी लंबाई और भूगोल, फिर मुद्दे (छिद्रिलता, प्रवास, तस्करी, बाड़, नदियाँ, अंतःक्षेत्र, समुद्री रेखा) और चुनौतियाँ, आगे की राह के साथ समाप्त कीजिए; पाँच राज्यों सहित सीमा का मानचित्र बनाइए।
भारत–बांग्लादेश सीमा, 4,096.7 किमी लंबी (गृह मंत्रालय), भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, जो पश्चिम बंगाल (2,216.7 किमी), असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छूती है। यह रेडक्लिफ निर्णय (1947) द्वारा बांग्ला-भाषी लोगों के साझा घने बसे डेल्टाई मैदान के आर-पार खींची गई अध्यारोपित सीमा (superimposed boundary) है।
छिद्रिलता: नदियाँ, खिसकती चर भूमि, धान के खेत और शून्य रेखा तक बने गाँव सीमा को बंद करना कठिन बनाते हैं। इसका उपयोग अवैध प्रवास, पशु और मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा और मानव तस्करी के लिए होता है।
बाड़: 2025 के आरंभ तक लगभग 3,232 किमी पर बाड़ लग चुकी थी (लोकसभा उत्तर, फरवरी 2025); शेष भाग नदीय, दलदली है या भूमि अधिग्रहण से रुका है। जनवरी 2025 में बांग्लादेश ने शून्य रेखा के 150 गज़ के भीतर बाड़ लगाने का विरोध किया।
सुलझे मुद्दे: 100वें संशोधन (2015) से लागू भूमि सीमा समझौते के अंतर्गत 31 जुलाई 2015 को 111 भारतीय और 51 बांग्लादेशी अंतःक्षेत्रों का आदान-प्रदान हुआ। 2014 के मध्यस्थता निर्णय ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा निर्धारित की।
जल और राजनीति: फरक्का जल-बँटवारे पर गंगा जल संधि (1996) दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है और नवीनीकरण चाहती है, जबकि तीस्ता समझौता अब भी हस्ताक्षरित नहीं है। अगस्त 2024 में ढाका में सरकार बदलने के बाद संबंध ठंडे पड़े हैं।
मानचित्र: पूर्वी भारत का मानचित्र जिसमें पाँचों राज्यों सहित सीमा, सिलीगुड़ी गलियारा, फरक्का बैराज, तीस्ता, पेट्रापोल स्थल बंदरगाह और कूचबिहार के पूर्व अंतःक्षेत्र दिखें।
सुरक्षित किंतु मानवीय सीमा के लिए नदीय अंतरालों में सीआईबीएमएस के अंतर्गत स्मार्ट बाड़, वैध व्यापार के लिए अधिक स्थल बंदरगाह और सीमा हाट, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ संयुक्त गश्त और गंगा संधि का शीघ्र नवीनीकरण आवश्यक है।
उदाहरण 10 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में, संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए उपयुक्त उदाहरण दीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: भारत की स्थलीय और समुद्री सीमाओं का पड़ोसी-वार लंबाई, सीमा के प्रकार और प्रत्येक के मुद्दे सहित सर्वेक्षण कीजिए, फिर साझा चुनौतियाँ और समाधान दीजिए; भारत की सीमाओं का मानचित्र बनाइए।
भारत की सात देशों के साथ लगभग 15,106.7 किमी स्थलीय सीमा है (गृह मंत्रालय) और 2025 में पुनर्मापित तटरेखा 11,098.81 किमी है। इनमें से अधिकांश सीमाएँ औपनिवेशिक विरासत हैं, या तो अध्यारोपित (superimposed; रेडक्लिफ रेखा, 1947) या पर्वत-शिखरों के साथ खींची गई (मैकमोहन रेखा, 1914)।
चीन (3,488 किमी): अचिह्नित वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसमें अक्साई चिन चीन के कब्ज़े में है और अरुणाचल प्रदेश पर वह दावा करता है; गलवान झड़प (जून 2020) के बाद सैनिकों की वापसी और अक्टूबर 2024 का गश्त समझौता हुआ।
पाकिस्तान (3,323 किमी): अंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और सियाचिन रेखा; सर क्रीक विवादित है और सीमा-पार आतंकवाद जारी है (पहलगाम, अप्रैल 2025)।
बांग्लादेश (4,096.7 किमी): प्रवास और तस्करी वाली छिद्रिल नदीय सीमा, यद्यपि भूमि सीमा समझौते (2015) के अंतर्गत अंतःक्षेत्रों का आदान-प्रदान हुआ।
नेपाल (1,751 किमी) और भूटान (699 किमी): खुली सीमाएँ; नेपाल का 2020 का मानचित्र कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा पर दावा करता है, और गंडक के खिसकने से सुस्ता क्षेत्र विवादित है।
म्यांमार (1,643 किमी): उग्रवादियों और मादक पदार्थों द्वारा पार की जाने वाली वनाच्छादित पहाड़ियाँ; 2024 में मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime) सीमित की गई और बाड़ लगाना शुरू हुआ।
समुद्री: कच्चातीवु (1974 में श्रीलंका को सौंपा गया) के पास पाक जलडमरूमध्य में मछुआरों की गिरफ़्तारी।
मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें प्रत्येक स्थलीय सीमा अलग रेखा-शैली में उसकी लंबाई सहित, नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, मैकमोहन रेखा, सर क्रीक, अक्साई चिन, कालापानी, डोकलाम और सिलीगुड़ी गलियारा दिखें।
कूटनीति, सीमा अवसंरचना, सीआईबीएमएस प्रौद्योगिकी और वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम मिलकर सीमाओं को संघर्ष की रेखाओं से सहयोग के क्षेत्रों में बदल सकते हैं।
उदाहरण 11 (UPSC 2024, 10 अंक): भारत के उत्तरी-पूर्वी प्रदेश भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील तथा रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)
दृष्टिकोण: समझाइए कि पूर्वोत्तर संवेदनशील क्यों है (अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिराव, सिलीगुड़ी गलियारा, उग्रवाद, सीमा-पार जातीय संबंध) और सामरिक क्यों है (एक्ट ईस्ट का प्रवेश-द्वार, चीन सीमा, संसाधन); प्रदेश और गलियारे का मानचित्र।
आठ पूर्वोत्तर राज्य शेष भारत से केवल लगभग 20–22 किमी चौड़े सिलीगुड़ी गलियारे से जुड़े हैं, जबकि उनकी अधिकांश सीमा अंतरराष्ट्रीय है, जो चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से लगती है।
भू-राजनीतिक संवेदनशीलता: चीन लगभग पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सड़कें और गाँव बनाता है; डोकलाम गतिरोध (2017) गलियारे के निकट था। नागा, मिज़ो और कुकी जैसे जातीय समूह म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहते हैं, इसलिए उग्रवाद, हथियार और मादक पदार्थों का प्रवाह (स्वर्णिम त्रिभुज) तथा म्यांमार के 2021 के तख्तापलट के बाद शरणार्थी आसानी से पार आते हैं। मई 2023 से मणिपुर की जातीय हिंसा आंतरिक नाज़ुकता दिखाती है।
सामरिक महत्व: यह प्रदेश कलादान परियोजना और भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से एक्ट ईस्ट नीति का स्थलीय प्रवेश-द्वार है, ब्रह्मपुत्र की जलविद्युत और तेल-गैस रखता है, और पूर्वी हिमालयी सीमा की रक्षा करता है।
मानचित्र: पूर्वोत्तर का मानचित्र जिसमें सिलीगुड़ी गलियारा, डोकलाम, तवांग, मैकमोहन रेखा, कलादान मार्ग और मोरेह–तामू दिखें।
सेला सुरंग (2024) जैसी अवसंरचना, वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम और शांति समझौते असुरक्षा को शक्ति में बदल रहे हैं।
उदाहरण 12 (UPSC 2022, 10 अंक): कालापानी विवाद से भारत-नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर एक नया मोर्चा खुल गया है। स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)
दृष्टिकोण: कालापानी विवाद समझाइए: स्थिति, काली के उद्गम पर आधारित प्रतिद्वंद्वी दावे, 2020 का कारण (लिपुलेख सड़क और नेपाल का नया मानचित्र), और यह 'नया मोर्चा' क्यों है; त्रिसंधि का रेखाचित्र।
कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में भारत–नेपाल–चीन त्रिसंधि के पास एक ऊँची घाटी है। सुगौली संधि (1816) ने काली (महाकाली) को नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाया, किंतु काली का उद्गम विवादित है।
प्रतिद्वंद्वी दावे: भारत कालापानी के पास निकलने वाली धारा को काली मानता है और दशकों से इस क्षेत्र का प्रशासन करता रहा है; नेपाल का तर्क है कि नदी आगे उत्तर-पश्चिम में लिंपियाधुरा से निकलती है, जिससे कालापानी और लिपुलेख नेपाल में आ जाएँगे।
कारण: जम्मू-कश्मीर के 2019 के पुनर्गठन के बाद भारत का नया राजनीतिक मानचित्र, और मई 2020 में खोली गई कैलाश–मानसरोवर मार्ग पर लिपुलेख दर्रे तक की सड़क ने नेपाल को नया मानचित्र जारी करने को प्रेरित किया, जिसे जून 2020 में संविधान संशोधन से अनुमोदित किया गया और जो कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा पर दावा करता है।
नया मोर्चा: भारत–नेपाल सीमा 1950 की संधि के अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से खुली और शांत रही; यह विवाद लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के समय उठा, और 2025 में भारत और चीन द्वारा लिपुलेख से व्यापार फिर शुरू करने पर सहमति होने पर नेपाल ने फिर आपत्ति की।
मानचित्र: उत्तराखंड–नेपाल–तिब्बत त्रिसंधि का रेखाचित्र जिसमें काली, कालापानी, लिपुलेख दर्रा और लिंपियाधुरा दिखें।
भारत इसे मौजूदा सीमा वार्ता तंत्र के माध्यम से सुलझाने के पक्ष में है।
उदाहरण 13 (UPSC 2020, 20 अंक): सीमावर्ती क्षेत्र विकास एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता है। शान्तिपूर्ण सीमाओं हेतु आवश्यक स्थितिस्थापक कदम क्या हैं?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: समझाइए कि सीमा क्षेत्र विकास राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों है (सुरक्षा, जनसंख्या पलायन, उपेक्षा), कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, और फिर शांतिपूर्ण सीमाओं के लिए अवसंरचना, लोग, प्रौद्योगिकी और कूटनीति के अंतर्गत लचीले कदम बताइए; सीमा अवसंरचना का मानचित्र।
भारत की लगभग 15,106.7 किमी स्थलीय सीमा 16 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों से होकर, थार मरुस्थल और कच्छ के रण से ऊँचे हिमालय और पूर्वोत्तर की वनाच्छादित पहाड़ियों तक फैली है। सीमावर्ती गाँव दूरस्थ, निर्धन और प्रायः जनसंख्या खोने वाले हैं, जिससे सुरक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण दोनों कमज़ोर होते हैं।
प्राथमिकता क्यों: खाली सीमा क्षेत्र घुसपैठ को आमंत्रित करते हैं, जैसा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन के 'शियाओकांग' गाँव दिखाते हैं; छिद्रिल सीमाएँ घुसपैठ, तस्करी और सीमा-पार आतंकवाद को संभव बनाती हैं; और स्थानीय लोग सुरक्षा बलों की 'आँख और कान' का काम करते हैं।
कार्यक्रम: सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1986–87) ने स्थानीय अवसंरचना को धन दिया; वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम (2023) उत्तरी सीमा के गाँवों को लक्षित करता है, और इसका दूसरा चरण (अप्रैल 2025 में स्वीकृत) अन्य स्थलीय सीमाओं तक विस्तृत है। सीमा सड़क संगठन ने अटल सुरंग (2020) और सेला सुरंग (2024) बनाई।
लचीले कदम, अवसंरचना: सर्व-ऋतु सड़कें, सुरंगें, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक रेलवे, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, 4G संपर्क और बिजली ताकि लोग वहीं बसे रहें।
लचीले कदम, प्रौद्योगिकी: नदीय और दलदली अंतरालों में सेंसर, रडार और ड्रोन सहित व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस), पंजाब में ड्रोन-रोधी प्रणाली और जम्मू में सुरंग पहचान।
लचीले कदम, लोग: पर्यटन, बागवानी और हस्तशिल्प से आजीविका, सीमा हाट, कौशल प्रशिक्षण, और सशस्त्र सीमा बल तथा आईटीबीपी में स्थानीय युवाओं की भर्ती।
लचीले कदम, कूटनीति: विश्वास-निर्माण उपाय, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संयुक्त गश्त और हॉटलाइन, व्यापार के लिए एकीकृत जाँच चौकियाँ, और चीन के साथ विशेष प्रतिनिधि वार्ता।
मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा और पूर्वी सीमाएँ, अटल और सेला सुरंगें, अटारी, पेट्रापोल और मोरेह की एकीकृत जाँच चौकियाँ, तथा लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के वाइब्रेंट विलेजेज़ क्षेत्र अंकित हों।
शांतिपूर्ण सीमाएँ विकसित सीमा क्षेत्रों से आती हैं: सुरक्षा बल रेखा की रक्षा करते हैं, किंतु समृद्ध और जुड़े हुए समुदाय उसे थामे रखते हैं।
उदाहरण 14 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत में सीमावर्ती क्षेत्र के विकास पर सीमा पार आतंकवाद का प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त उदाहरणों सहित इसका परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: परीक्षण कीजिए कि सीमा-पार आतंकवाद सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को कैसे प्रभावित करता है: घुसपैठ का भूगोल, बस्ती, अर्थव्यवस्था और अवसंरचना पर लागत, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर के उदाहरणों सहित, और प्रतिक्रिया; आतंक-प्रभावित सीमा क्षेत्रों का मानचित्र।
सीमा-पार आतंकवाद (cross-border terrorism) अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार प्रशिक्षित, सशस्त्र या आश्रय पाए समूहों द्वारा की गई हिंसा है। भारत में इसका भूगोल कठिन भू-भाग के अनुरूप है: जम्मू-कश्मीर में वनाच्छादित पीर पंजाल और नियंत्रण रेखा, पंजाब और जम्मू के नदीय खंड, और म्यांमार सीमा के पहाड़ी वन।
विस्थापन और जनसंख्या ह्रास: नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी ने 2021 की युद्धविराम सहमति से पहले, और फिर मई 2025 में, पुंछ, राजौरी और जम्मू सीमा पट्टी के ग्रामीणों को विस्थापित किया; बंकरों ने स्कूलों और बाज़ारों की जगह ले ली।
आर्थिक लागत: पंजाब में बाड़ और सुरक्षा क्षेत्र बाड़ के पार की कृषि भूमि ले लेते हैं; उरी (2016) और पहलगाम (2025) जैसे हमलों के बाद पर्यटन और निवेश घटते हैं; पंजाब में मादक पदार्थ और हथियार गिराने वाले ड्रोन सीमावर्ती युवाओं में नशे को बढ़ाते हैं।
अवसंरचना: सड़क और बिजली परियोजनाएँ देरी और ऊँची लागत झेलती हैं; पूर्वोत्तर में म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र के उग्रवादी शिविरों और जबरन वसूली ने विकास रोका, जिससे मणिपुर घात के बाद 2015 का सीमा-पार अभियान हुआ।
सकारात्मक प्रतिक्रिया: आतंकवाद ने निवेश को भी विवश किया है: सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामुदायिक बंकर, सीमा सड़कें, वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम और व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली।
मानचित्र: जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर का मानचित्र जिसमें नियंत्रण रेखा के घुसपैठ क्षेत्र, उरी, पठानकोट, पहलगाम, पंजाब की ड्रोन पट्टी और मणिपुर–म्यांमार सीमा अंकित हों।
विकास और सुरक्षा साथ-साथ चलने चाहिए: सुरक्षित सीमाएँ विकास संभव करती हैं, और समृद्ध सीमावर्ती समुदाय आतंकवादियों को जगह नहीं देते।
उदाहरण 15 (UPSC 2018, 15 अंक): क्या अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की भू-सीमा एक सांस्कृतिक विभाजक है अथवा विभाजित संस्कृति है? उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: हार्टशोर्न के उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण से आँकिए कि भारत की स्थलीय सीमाएँ भिन्न संस्कृतियों को अलग करती हैं (सांस्कृतिक विभाजक) या एक ही संस्कृति को काटती हैं (विभाजित संस्कृति), प्रत्येक सीमा के उदाहरणों सहित, और निष्कर्ष दीजिए कि अधिकांश अध्यारोपित हैं; सीमाओं से विभाजित संस्कृति क्षेत्रों का मानचित्र।
रिचर्ड हार्टशोर्न (1936) ने सीमाओं का उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण किया: अनुवर्ती सीमा (subsequent boundary) मौजूदा सांस्कृतिक विभाजकों का अनुसरण करती है, जबकि अध्यारोपित सीमा (superimposed boundary) बाहरी शक्तियों द्वारा किसी संस्कृति के आर-पार थोपी जाती है। प्रश्न यह है कि भारत की सीमाएँ पहले प्रकार की हैं या दूसरे प्रकार की।
विभाजित संस्कृति, पश्चिमी सीमा: रेडक्लिफ रेखा (1947) ने पंजाब और उसकी पंजाबी भाषा, सिख तीर्थों (करतारपुर साहिब अब पाकिस्तान में) और नहर तंत्रों को बाँट दिया; सिंधी और कच्छी समुदाय तथा कश्मीरी-भाषी क्षेत्र भी विभाजित हुए।
विभाजित संस्कृति, पूर्वी सीमा: बंगाल धार्मिक आधार पर बँटा, जिससे बांग्ला-भाषी दोनों ओर रह गए; गारो और खासी जनजातियाँ मेघालय–बांग्लादेश सीमा के दोनों ओर फैली हैं।
विभाजित संस्कृति, म्यांमार और नेपाल: नागा, मिज़ो–चिन–कुकी लोग म्यांमार सीमा के आर-पार रहते हैं, और भोजपुरी तथा मैथिली भाषी खुली नेपाल सीमा के दोनों ओर 'रोटी-बेटी' (विवाह और रिश्तेदारी) संबंधों के साथ रहते हैं।
आंशिक सांस्कृतिक विभाजक: हिमालय मोटे तौर पर तिब्बती बौद्ध संस्कृति को मैदानों से अलग करता है, फिर भी यहाँ भी लद्दाखी और तवांग के मोनपा तिब्बत के साथ संस्कृति साझा करते हैं।
मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें सीमाओं से कटे संस्कृति क्षेत्र छायांकित हों: पंजाब, बंगाल, नागा और मिज़ो क्षेत्र, भोजपुरी–मैथिली पट्टी और लद्दाख।
इस प्रकार भारत की स्थलीय सीमाएँ अधिकतर सांस्कृतिक विभाजकों का अनुसरण करने के बजाय संस्कृतियों को बाँटती हैं। खुली सीमाएँ, सीमा हाट, करतारपुर गलियारा (2019) और मुक्त आवाजाही व्यवस्थाएँ इन विभाजनों को भरने में सहायक हैं।
उदाहरण 16 (UPSC 2017, 10 अंक): भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में डोकलाम विवाद के भूराजनीतिक परिणामों पर प्रकाश डालिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)
दृष्टिकोण: डोकलाम के निहितार्थ स्पष्ट कीजिए: 2017 में क्या हुआ और पठार क्यों महत्वपूर्ण है (सिलीगुड़ी गलियारा, भूटान), फिर भारत–चीन संबंधों पर निहितार्थ; त्रिसंधि का रेखाचित्र।
डोकलाम भारत–भूटान–चीन त्रिसंधि के पास, सिक्किम के नाथू ला के पूर्व और चुंबी घाटी के ऊपर स्थित एक पठार है, जिस पर भूटान और चीन दोनों दावा करते हैं। जून 2017 में भारतीय सैनिकों ने झाम्फेरी रिज की ओर सड़क बना रहे चीनी दल को रोका; गतिरोध लगभग 73 दिन चला और 28 अगस्त 2017 को पारस्परिक वापसी से समाप्त हुआ।
सामरिक भूगोल: झाम्फेरी रिज तक चीनी सड़क लगभग 20–22 किमी चौड़े सिलीगुड़ी गलियारे पर नज़र रखती, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है।
निहितार्थ: भारत ने भूटान की ओर से कार्रवाई की, जिससे 2007 की संधि के अंतर्गत उसकी सुरक्षा भूमिका पुष्ट हुई; चीन ने बाद में डोकलाम पठार के पूर्वी भाग में गाँव और सड़कें बनाईं; विश्वास घटा, जो गलवान (2020) का पूर्व संकेत था; क्षति-नियंत्रण के रूप में अनौपचारिक वुहान शिखर सम्मेलन (2018) हुआ; और भूटान–चीन सीमा वार्ता भारत के लिए चिंता बन गई।
आरेख: सिक्किम, चुंबी घाटी, डोकलाम पठार, झाम्फेरी रिज और सिलीगुड़ी गलियारे का रेखाचित्र।
डोकलाम ने दिखाया कि संकरे मार्गों के पास छोटे भू-आकृतिक लक्षण भी पूरे द्विपक्षीय संबंध को बदल सकते हैं।
उदाहरण 17 (UPSC 2016, 15 अंक): चीन-भारत सीमा विवाद के उद्भव, विस्तार और विवक्षाओं को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: उत्पत्ति (औपनिवेशिक रेखाएँ, 1950 के दशक के दावे, 1962 का युद्ध), आयाम (तीन क्षेत्र, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जल, अवसंरचना) और निहितार्थ (सुरक्षा, पूर्वोत्तर, कूटनीति, अर्थव्यवस्था) समझाइए; तीनों क्षेत्रों का मानचित्र।
उत्पत्ति: लगभग 3,488 किमी लंबी भारत–चीन सीमा का कभी संयुक्त परिसीमन नहीं हुआ। पश्चिम में जॉनसन रेखा (1865) जैसे ब्रिटिश प्रस्तावों ने अक्साई चिन को कश्मीर में रखा, जबकि चीन ने अन्य रेखाओं को आधार बनाया; पूर्व में शिमला सम्मेलन (1914) की मैकमोहन रेखा हिमालयी शिखर के साथ चलती है, किंतु चीन ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। अक्साई चिन से चीन की सड़क (1950 का दशक), तिब्बत का विलय और दलाई लामा का पलायन (1959) 1962 के युद्ध तक ले गए।
आयाम: पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख), जिसमें लगभग 38,000 किमी² अक्साई चिन चीनी नियंत्रण में है; मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), सबसे कम विवादित; और पूर्वी क्षेत्र, जहाँ चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 किमी² पर दावा करता है। अचिह्नित वास्तविक नियंत्रण रेखा को दोनों पक्ष अलग-अलग समझते हैं, जिससे देपसांग (2013), डोकलाम (2017) और गलवान (2020) में गतिरोध हुए। जल (यारलुंग त्सांगपो पर चीन का मेडोग बाँध, 2024 में स्वीकृत) और सड़कों, हवाई पट्टियों तथा सीमावर्ती गाँवों के निर्माण की होड़ नए आयाम जोड़ते हैं।
निहितार्थ: ऊँचे भू-भाग में भारी सैन्य तैनाती, पाकिस्तान के साथ चीन की साझेदारी (शक्सगाम घाटी, सीपीईसी), पूर्वोत्तर की असुरक्षा, और अविश्वास के बीच चीन पर भारी व्यापार निर्भरता; इसने भारत को क्वाड जैसे साझेदारों की ओर भी बढ़ाया।
मानचित्र: भारत–चीन सीमा का मानचित्र जिसमें तीनों क्षेत्र, अक्साई चिन, शक्सगाम, गलवान, पैंगोंग त्सो, डोकलाम, तवांग और मैकमोहन रेखा दिखें।
शांति वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण और निरंतर विश्वास-निर्माण पर निर्भर है, जैसा अक्टूबर 2024 के गश्त समझौते में दिखा।
उदाहरण 18 (UPSC 2014, 20 अंक): भारत कई सीमा-विवादों में उलझा हुआ है। इसके कारणों और उपचारों की व्याख्या कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)
दृष्टिकोण: भारत के सीमा विवादों के कारण (औपनिवेशिक सीमा-निर्माण, भौतिक भूगोल, जातीय अतिव्याप्ति, संसाधन, महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता) प्रत्येक पड़ोसी के उदाहरणों सहित समझाइए, फिर उपाय; विवादित क्षेत्रों का मानचित्र।
भारत सात पड़ोसियों के साथ लगभग 15,106.7 किमी स्थलीय सीमा और अन्य के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है। विवाद चीन (अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश), पाकिस्तान (जम्मू-कश्मीर, सर क्रीक), नेपाल (कालापानी, सुस्ता) और 2015 तक बांग्लादेश (अंतःक्षेत्र) के साथ रहे हैं।
औपनिवेशिक सीमा-निर्माण: मैकमोहन रेखा (1914) को चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया, और रेडक्लिफ रेखा (1947) खराब मानचित्रों के साथ लगभग पाँच सप्ताह में खींची गई, जिससे संस्कृतियों और नदी तंत्रों को काटने वाली अध्यारोपित सीमाएँ बनीं।
भौतिक भूगोल: ऊँचे, निर्जन हिमालयी भू-भाग ने सीमांकन कठिन बनाया, जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा अचिह्नित रह गई; खिसकती नदियाँ विवाद पैदा करती हैं, जैसे गंडक पर सुस्ता और बांग्लादेश सीमा की चर भूमि में; सर क्रीक की ज्वारीय धारा भी खिसकती है।
जातीय और धार्मिक अतिव्याप्ति: कश्मीर, नागा क्षेत्र और बंगाल रेखाओं से बँटे लोगों को दिखाते हैं, जो दावों और उग्रवाद को बढ़ाते हैं।
संसाधन और रणनीति: जल (सिंधु, ब्रह्मपुत्र), सर क्रीक के जल में हाइड्रोकार्बन और मत्स्यन, तथा सियाचिन और डोकलाम जैसी सामरिक ऊँचाइयाँ दाँव बढ़ाती हैं; पाकिस्तान के साथ चीन की साझेदारी विवादों का अंतरराष्ट्रीयकरण करती है।
मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें अक्साई चिन, शक्सगाम, नियंत्रण रेखा, सियाचिन, सर क्रीक, कालापानी, सुस्ता, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश और कूचबिहार के पूर्व अंतःक्षेत्र अंकित हों।
उपाय, कूटनीतिक: वार्ता सफल रही है, जैसे भूमि सीमा समझौता (2015) और बंगाल की खाड़ी पर मध्यस्थता निर्णय (2014); चीन के साथ विशेष प्रतिनिधि वार्ता और विश्वास-निर्माण उपाय जारी रहने चाहिए।
उपाय, तकनीकी और स्थानीय: संयुक्त सर्वेक्षण, वास्तविक नियंत्रण रेखा का स्पष्ट अंकन, नदियों के लिए थालवेग सिद्धांत का उपयोग, सीमा अवसंरचना, सीमा हाट और सीमावर्ती गाँवों का विकास।
सीमा विवादों की जड़ें इतिहास और भू-भाग में हैं, किंतु शक्ति-समर्थित धैर्यपूर्ण कूटनीति उन्हें सुलझा सकती है, जैसा बांग्लादेश का उदाहरण दिखाता है।
4. विश्व मामलों में भारत की भूमिका; दक्षिण एशिया और हिंद महासागर की भू-राजनीति
उदाहरण 19 (UPSC 2026, 15 अंक): संकरे समुद्री मार्गों (चोक-प्वॉइंट्स) के प्रति भारत की संवेदनशीलता समय के साथ भू-राजनीतिक तनावों के कारण तेजी से बढ़ी है। विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)
दृष्टिकोण: विवेचना कीजिए कि समुद्री मार्गों पर निर्भरता भारत को संकरे समुद्री मार्गों पर कैसे असुरक्षित बनाती है, दिखाइए कि हाल के तनावों (लाल सागर, होर्मुज़, दक्षिण चीन सागर) ने जोखिम कैसे बढ़ाया है, और भारत की प्रतिक्रियाएँ बताइए; हिंद महासागर के संकरे मार्गों का मानचित्र बनाइए।
संकरा समुद्री मार्ग (choke point) वह संकरा समुद्री मार्ग है जिससे नौवहन का बड़ा भाग गुज़रना अनिवार्य होता है; अल्फ्रेड थायर महान (1890) ने ऐसे बिंदुओं के नियंत्रण को समुद्री शक्ति की कुंजी माना। भारत इन पर बहुत निर्भर है: उसके व्यापार का मात्रा के अनुसार लगभग 95% समुद्र से होता है, और वह अपने कच्चे तेल का लगभग 88% आयात करता है (पीपीएसी, 2024–25), जिसका बड़ा भाग खाड़ी से आता है।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य: विश्व के तेल उपभोग का लगभग पाँचवाँ भाग इससे गुज़रता है (अमेरिकी ईआईए, 2024); जून 2025 के इज़राइल–ईरान युद्ध के दौरान इसे बंद करने की ईरानी धमकियों ने भारत की असुरक्षा दिखाई, क्योंकि इराकी, सऊदी और यूएई का कच्चा तेल तथा क़तर की एलएनजी सभी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।
बाब-अल-मंदेब और लाल सागर: 2023 के अंत से नौवहन पर हूती हमलों ने जहाज़ों को केप ऑफ़ गुड होप होकर जाने को विवश किया, जिससे यूरोप के साथ भारत के व्यापार की भाड़ा और बीमा लागत बढ़ी; दिसंबर 2023 में गुजरात के पास एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन हमला हुआ।
मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर: पूर्वी एशिया के साथ भारत के व्यापार का बड़ा भाग यहाँ से गुज़रता है, जहाँ चीन द्वारा द्वीपों का सैन्यीकरण बाधा का जोखिम बढ़ाता है।
मानचित्र: हिंद महासागर का मानचित्र जिसमें होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब, स्वेज़, मलक्का, सुंडा, लोम्बोक, मोज़ाम्बिक चैनल और छह, आठ तथा नौ डिग्री चैनल भारत के प्रमुख समुद्री मार्गों सहित अंकित हों।
प्रतिक्रिया: ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत नौसैनिक तैनाती, सूचना संलयन केंद्र–आईओआर, दुक़्म और अगालेगा तक पहुँच, मलक्का पर नज़र रखने वाली अंडमान और निकोबार कमान, सामरिक पेट्रोलियम भंडार और विविध तेल स्रोत (रूस, अमेरिका महाद्वीप)।
असुरक्षा बढ़ी है, किंतु समुद्री क्षेत्र जागरूकता (maritime domain awareness) और साझेदारियाँ भारत को अधिक लचीली समुद्री शक्ति बना रही हैं।
उदाहरण 20 (UPSC 2026, 10 अंक): "भारत का हिन्द महासागर के प्रति दृष्टिकोण सहयोगात्मक है न कि दबावपूर्ण।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए: भारत के सहयोगात्मक दृष्टिकोण के प्रमाण दीजिए (सागर, मानवीय सहायता, क्षमता-निर्माण), फिर सीमाएँ और विरोधी दृष्टिकोण (सुरक्षा-प्रेरित उपस्थिति, पड़ोसियों का संदेह), और निष्कर्ष दीजिए; हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की साझेदारियों का मानचित्र।
भारत की हिंद महासागर नीति सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, 2015) और उसके उत्तराधिकारी महासागर (2025) से निर्धारित है, जो प्रभुत्व के बजाय साझा सुरक्षा पर बल देते हैं।
सहयोगात्मक प्रमाण: भारत आपदाओं में प्रायः पहला प्रतिक्रियाकर्ता होता है (2004 की सुनामी, 2019 में मोज़ाम्बिक में चक्रवात इडाई राहत, 2014 का मालदीव जल संकट); वह मॉरीशस, सेशेल्स और मालदीव को तटीय रडार, गश्ती पोत और जलसर्वेक्षण देता है; वह सूचना संलयन केंद्र–आईओआर (2018) के माध्यम से आँकड़े साझा करता है; और आईओआरए, आईओएनएस तथा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से काम करता है।
विरोधी दृष्टिकोण: भारत का नौसैनिक विस्तार, अंडमान और निकोबार द्वीपों में अड्डे तथा अगालेगा और दुक़्म तक पहुँच आंशिक रूप से चीन को लक्षित हैं। छोटे पड़ोसियों ने कथित भारतीय प्रभुत्व का विरोध किया है, जैसे मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान (2023) और सेशेल्स द्वारा असम्पशन द्वीप योजना की अस्वीकृति (2018)।
मानचित्र: हिंद महासागर का मानचित्र जिसमें अगालेगा, दुक़्म, सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका, गुरुग्राम (आईएफसी-आईओआर) और चीन से जुड़े जिबूती, ग्वादर और हंबनटोटा अंकित हों।
कुल मिलाकर दृष्टिकोण मुख्यतः सहयोगात्मक और सहमति-आधारित है, जिसके पीछे प्रतिरोध के रूप में विश्वसनीय नौसैनिक क्षमता है।
उदाहरण 21 (UPSC 2024, 20 अंक): भारत विश्व मामलों में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत द्वारा महत्त्वपूर्ण वैश्विक व क्षेत्रीय शिखरों में अपनाए गए रुख का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)
दृष्टिकोण: प्रमुख शिखर सम्मेलनों (जी20, ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड, जलवायु सीओपी, डब्ल्यूटीओ, संयुक्त राष्ट्र) में भारत के रुख़ का तिथियों सहित परीक्षण कीजिए, सामरिक स्वायत्तता और ग्लोबल साउथ नेतृत्व का तर्क दिखाइए, और मूल्यांकन कीजिए; भारत जिन समूहों का सदस्य है उनका विश्व मानचित्र।
भारत की विश्व भूमिका उसके आकार, 2023 से विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश और पाँच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक (आईएमएफ, 2025), तथा गुटनिरपेक्षता से विकसित सामरिक स्वायत्तता (strategic autonomy) या बहु-संरेखण की विदेश नीति पर आधारित है।
जी20 (नई दिल्ली, सितंबर 2023): भारत ने यूक्रेन पर विभाजन के बावजूद सर्वसम्मत घोषणा प्राप्त की, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कराया, और वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन तथा भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा शुरू किया।
जलवायु शिखर सम्मेलन: सीओपी26 (ग्लासगो, 2021) में भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो और 'पंचामृत' लक्ष्यों की घोषणा की, कोयले के 'फेज़-आउट' के बजाय 'फेज़-डाउन' पर बल दिया, और समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों के अंतर्गत जलवायु वित्त की लगातार माँग करता है।
ब्रिक्स और एससीओ: भारत ब्रिक्स विस्तार का समर्थन करता है पर साझा ब्रिक्स मुद्रा का विरोध करता है; एससीओ में उसने बेल्ट एंड रोड पहल का समर्थन बार-बार अस्वीकार किया है क्योंकि सीपीईसी भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र से गुज़रता है, और जून 2025 में उसने पहलगाम हमले को छोड़ देने वाले एससीओ रक्षा मंत्रियों के वक्तव्य पर हस्ताक्षर से इनकार किया।
क्वाड: भारत समुद्री क्षेत्र जागरूकता और आपूर्ति-श्रृंखला परियोजनाओं के साथ स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत का समर्थन करता है, किंतु सैन्य गठबंधन को अस्वीकार करता है।
डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र: भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण का बचाव करता है (एमसी12, 2022; एमसी13, 2024), यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के कई मतदानों में अनुपस्थित रहा जबकि रूस से कहा कि 'यह युद्ध का युग नहीं है' (एससीओ समरकंद, 2022), और जी4 के साथ सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट चाहता है।
मानचित्र: विश्व मानचित्र जिसमें क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ और जी20 के सदस्य छायांकित हों, तथा नई दिल्ली, ग्लासगो, कज़ान और आईमेक मार्ग अंकित हों।
मूल्यांकन: भारत पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच सेतु का काम करता है और 2023 से 'वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। सीमाएँ बनी हैं: सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं, और चीन के साथ व्यापार घाटा।
भारत के रुख़ एक आत्मविश्वासी शक्ति को दिखाते हैं जो राष्ट्रीय हित की रक्षा और वैश्विक नियमों को आकार देने के लिए मुद्दा-आधारित गठबंधनों का उपयोग करती है।
उदाहरण 22 (UPSC 2023, 15 अंक): भारतीय द्वीपों के भू-रणनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)
दृष्टिकोण: अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों के भू-सामरिक महत्व का परीक्षण कीजिए: समुद्री मार्गों और संकरे मार्गों के सापेक्ष स्थिति, ईईज़ेड और संसाधन, सैन्य भूमिका और वर्तमान परियोजनाएँ, साथ में चुनौतियाँ; द्वीपों और चैनलों का मानचित्र।
भारत के लगभग 1,382 अपतटीय द्वीप हैं, किंतु सामरिक दृष्टि से दो समूह सबसे महत्वपूर्ण हैं: बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये मिलकर भारत के 20 लाख किमी² से अधिक के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का बड़ा भाग जोड़ते हैं।
अंडमान और निकोबार: उत्तर–दक्षिण लगभग 800 किमी में फैले ये द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश तथा छह और दस डिग्री चैनलों पर नज़र रखते हैं; इंदिरा पॉइंट सुमात्रा के निकट है। अंडमान और निकोबार कमान (2001), भारत की पहली त्रि-सेवा कमान, और कैंपबेल बे में आईएनएस बाज़ चीनी और अन्य नौवहन की निगरानी संभव करते हैं। ग्रेट निकोबार के गैलेथिया बे में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भारत को मलक्का मार्ग पर केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है।
लक्षद्वीप: खाड़ी, स्वेज़ और पूर्वी एशिया के बीच जहाज़ों द्वारा प्रयुक्त नौ और आठ डिग्री चैनलों पर स्थित होकर यह अरब सागर में अग्रिम स्थिति देता है; मार्च 2024 में मिनिकॉय में आईएनएस जटायु कमीशन किया गया।
आर्थिक मूल्य: मत्स्यन, टूना, संभावित समुद्रतल खनिज और पर्यटन नीली अर्थव्यवस्था (blue economy) को सहारा देते हैं।
मानचित्र: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मानचित्र जिसमें दोनों द्वीप समूह, दस, छह, नौ और आठ डिग्री चैनल, मलक्का जलडमरूमध्य, कोको द्वीप (म्यांमार) और इंदिरा पॉइंट दिखें।
चुनौतियाँ: दूरी, भूकंप और सुनामी का जोखिम (2004), नाज़ुक प्रवाल और वर्षावन पारितंत्र, और शोम्पेन तथा सेंटिनली जैसी संरक्षित जनजातियाँ।
द्वीप भारत के 'न डूबने वाले विमानवाहक पोत' हैं; उनका सतत विकास उसकी हिंद-प्रशांत रणनीति के केंद्र में है।
उदाहरण 23 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत एवं श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंध के भू-राजनीतिक प्रभाव का परीक्षण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)
दृष्टिकोण: भारत–श्रीलंका संबंधों के भू-राजनीतिक प्रभाव का परीक्षण कीजिए: भूगोल (पाक जलडमरूमध्य, समुद्री मार्ग), जातीय और मत्स्यन मुद्दे, चीन कारक, भारत की 2022 की सहायता और हाल के समझौते; पाक जलडमरूमध्य और श्रीलंकाई बंदरगाहों का मानचित्र।
श्रीलंका तमिलनाडु से संकरे पाक जलडमरूमध्य के पार स्थित है और हिंद महासागर के मुख्य पूर्व–पश्चिम समुद्री मार्ग के निकट है, इसलिए उसका झुकाव सीधे भारत की समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करता है।
जातीय और ऐतिहासिक संबंध: तमिल प्रश्न ने भारत–श्रीलंका समझौते (1987), हस्तांतरण पर 13वें संशोधन और आईपीकेएफ (1987–90) के माध्यम से संबंधों को आकार दिया, जिसकी विफलता ने भारत को सतर्क बनाया; तमिलनाडु की राजनीति नीति को प्रभावित करती रहती है।
समुद्री मुद्दे: 1974 के समझौते ने कच्चातीवु को श्रीलंकाई माना, और श्रीलंकाई जल में ट्रॉलिंग करने वाले भारतीय मछुआरों की गिरफ़्तारी बार-बार की समस्या बनी हुई है।
चीन कारक: ऋण समस्याओं के बाद हंबनटोटा बंदरगाह 99 वर्षों के लिए एक चीनी कंपनी को पट्टे पर दिया गया (2017), और अगस्त 2022 में चीनी ट्रैकिंग पोत युआन वांग 5 वहाँ रुका, जिससे भारत चिंतित हुआ; इस ऋण-जाल (debt-trap) चिंता ने भारत को कोलंबो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल और त्रिंकोमाली तेल टैंक फ़ार्म जैसी परियोजनाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने को प्रेरित किया।
संकट कूटनीति: श्रीलंका के 2022 के आर्थिक पतन के दौरान भारत ने ऋण-रेखाओं, मुद्रा विनिमय और आपूर्ति के रूप में लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर दिए, जो सबसे बड़ी द्विपक्षीय सहायता थी, और इससे सद्भाव लौटा।
मानचित्र: पाक जलडमरूमध्य और श्रीलंका का मानचित्र जिसमें कच्चातीवु, रामेश्वरम, जाफ़ना, त्रिंकोमाली, कोलंबो और हंबनटोटा तथा श्रीलंका के दक्षिण में पूर्व–पश्चिम समुद्री मार्ग अंकित हों।
तब से संबंध गहरे हुए हैं, जिसमें अप्रैल 2025 का रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन शामिल है; एक स्थिर, मित्रवत श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम (Neighbourhood First) और सागर नीतियों के लिए अनिवार्य है।
उदाहरण 24 (UPSC 2022, 15 अंक): हिन्द-प्रशान्त परिमण्डल में क्षेत्र के समुद्री व्यापार के संदर्भ में क्वॉड के भू-राजनीतिक महत्त्व की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: समुद्री व्यापार पर ध्यान देते हुए हिंद-प्रशांत में क्वाड के भू-राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए: समुद्री मार्गों का महत्व, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए क्वाड की पहलें, भारत का हित, और सीमाएँ; हिंद-प्रशांत समुद्री मार्गों का मानचित्र।
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड (चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद) 2004 की सुनामी राहत के बाद शुरू हुआ, 2007 में मिला, 2017 में पुनर्जीवित हुआ और 2021 से नेताओं के शिखर सम्मेलन करता रहा है। हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) विचार हिंद और प्रशांत महासागरों को एक सामरिक क्षेत्र मानता है, जिसे भारतीय संसद में शिंज़ो आबे के 'दो सागरों का संगम' भाषण (2007) ने लोकप्रिय बनाया।
समुद्री व्यापार के दाँव: यह क्षेत्र मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर के माध्यम से विश्व के अधिकांश कंटेनर यातायात को वहन करता है; पूर्वी एशिया के साथ भारत के व्यापार का बड़ा भाग, और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया का ऊर्जा और अयस्क व्यापार, इन्हीं मार्गों का उपयोग करते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे, जिन्हें 2016 के मध्यस्थता निर्णय ने अस्वीकार किया, नौवहन की स्वतंत्रता को ख़तरा हैं।
क्वाड पहलें: समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद-प्रशांत साझेदारी (टोक्यो, 2022) 'डार्क शिपिंग' और अवैध मत्स्यन की लगभग वास्तविक-समय निगरानी देती है; मालाबार नौसैनिक अभ्यास में 2020 से चारों शामिल हैं; और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, महत्वपूर्ण खनिजों और बंदरगाहों (2024) पर पहलें चीन पर निर्भरता घटाती हैं।
भारत के लिए: यह यूएनसीएलओएस के अंतर्गत नियम-आधारित व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, उसकी एक्ट ईस्ट नीति को मज़बूत करता है और औपचारिक गठबंधन के बिना चीन को संतुलित करता है।
मानचित्र: हिंद-प्रशांत का मानचित्र जिसमें क्वाड के चारों सदस्य, मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य, दक्षिण चीन सागर और मुख्य समुद्री मार्ग दिखें।
सीमाएँ: यह सैन्य गठबंधन नहीं है, सदस्य रूस और व्यापार पर भिन्न मत रखते हैं, और आसियान को हाशिए पर जाने का डर है। फिर भी क्वाड हिंद-प्रशांत व्यापार मार्गों को खुला रखने का मुख्य मंच है।
उदाहरण 25 (UPSC 2021, 10 अंक): भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंध के भू-राजनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)
दृष्टिकोण: भारत–भूटान संबंधों के भू-राजनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए: बफ़र स्थिति, संधि ढाँचा, जलविद्युत, डोकलाम और चीन के साथ सीमा वार्ता, संपर्क; चुंबी घाटी और सिलीगुड़ी गलियारे सहित भूटान का रेखाचित्र।
भूटान, तिब्बत और भारत के बीच एक स्थलरुद्ध हिमालयी राज्य, एक बफ़र राज्य (buffer state) है जो सिलीगुड़ी गलियारे पर दृष्टि रखता है; भारत के साथ उसकी 699 किमी सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को छूती है।
संधि और सुरक्षा: 1949 की संधि, जिसे 2007 में संशोधित किया गया, ने विदेश नीति में भारत की 'मार्गदर्शन' भूमिका हटा दी किंतु घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग बनाए रखा; भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल भूटान की सेना को प्रशिक्षित करता है।
जलविद्युत: चूखा, ताला और मांगदेछू जैसी भारत-निर्मित परियोजनाएँ भारत को बिजली निर्यात करती हैं और भूटान के राजस्व का बड़ा भाग बनाती हैं, जिससे आर्थिक परस्पर निर्भरता बनती है।
चीन कारक: डोकलाम गतिरोध (2017) ने दिखाया कि चीन–भूटान सीमा दावे भारत की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं; भूटान और चीन ने अक्टूबर 2021 में सीमा वार्ता पर तीन-चरणीय रोडमैप समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
आरेख: भूटान का रेखाचित्र जिसमें चुंबी घाटी, डोकलाम, सिलीगुड़ी गलियारा और गेलेफू–कोकराझार रेल संपर्क दिखें।
नियोजित गेलेफू–कोकराझार रेल संपर्क जैसा संपर्क और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को समर्थन भूटान को हिमालय में भारत का सबसे निकट साझेदार बनाए रखते हैं।
उदाहरण 26 (UPSC 2020, 15 अंक): दक्षिण चीन सागर में भारत के आर्थिक, समुद्री एवं सामरिक हितों का वर्णन कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)
दृष्टिकोण: दक्षिण चीन सागर में भारत के आर्थिक (व्यापार, ऊर्जा), समुद्री (नौवहन की स्वतंत्रता, यूएनसीएलओएस) और सामरिक (चीन का संतुलन, एक्ट ईस्ट साझेदार) हितों का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए; दक्षिण चीन सागर का मानचित्र।
दक्षिण चीन सागर, प्रशांत का एक सीमांत सागर जिसकी सीमाएँ चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया से लगती हैं, मलक्का जलडमरूमध्य को पूर्वी एशिया से जोड़ता है। चीन का 'नाइन-डैश लाइन' दावा इसके अधिकांश भाग को घेरता है, किंतु यूएनसीएलओएस के अंतर्गत 2016 के मध्यस्थता निर्णय (फिलीपींस बनाम चीन) ने उस दावे को अस्वीकार किया; चीन निर्णय को नहीं मानता।
आर्थिक हित: आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के व्यापार का बड़ा भाग इसी सागर से गुज़रता है; केवल भारत–आसियान व्यापार 2023–24 में लगभग 122 अरब अमेरिकी डॉलर था। ओएनजीसी विदेश ने चीनी आपत्तियों के बावजूद 2000 के दशक से वियतनाम के अपतटीय तेल और गैस ब्लॉकों में अन्वेषण किया है।
समुद्री हित: भारत यूएनसीएलओएस (1982) के अंतर्गत नौवहन की स्वतंत्रता और ऊपर से उड़ान तथा शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है, जो सिद्धांत हिंद महासागर में उसके अपने समुद्री मार्गों की भी रक्षा करते हैं।
सामरिक हित: चीन के सैन्यीकृत कृत्रिम द्वीप और नौसैनिक पहुँच आगे हिंद महासागर तक फैल सकती है; भारत वियतनाम (व्यापक सामरिक साझेदारी, 2016), फिलीपींस (ब्रह्मोस मिसाइल सौदा, 2022) और इंडोनेशिया के साथ साझेदारी बनाकर तथा क्वाड और नियमित नौसैनिक तैनाती के माध्यम से इसका प्रतिसंतुलन करता है।
मानचित्र: दक्षिण चीन सागर का मानचित्र जिसमें पारासेल और स्प्रैटली द्वीप, नाइन-डैश लाइन, वियतनाम के अपतटीय ब्लॉक, मलक्का जलडमरूमध्य और पूर्वी एशिया तक के मुख्य समुद्री मार्ग अंकित हों।
भारत का दाँव एक उपयोगकर्ता राज्य (user state) का है: वह क्षेत्रीय दावों के बजाय खुले समुद्र और नियम-आधारित व्यवस्था चाहता है, जो उसकी एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है।
उदाहरण 27 (UPSC 2019, 20 अंक): हिमालय के राजनैतिक आयामों की विवेचना कीजिए। व्याख्या कीजिए कि इसने भारतीय संघवाद की भू-सामरिक, भू-राजनीति एवं क्षेत्रीय जागरूकता को कैसे प्रभावित किया है।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)
दृष्टिकोण: हिमालय की राजनीतिक-भौगोलिक लक्षण के रूप में विवेचना कीजिए (सीमांत, सीमा, जल मीनार, बफ़र राज्य), फिर भू-रणनीति, भू-राजनीति और संघवाद के भीतर पहाड़ी राज्यों की प्रादेशिक चेतना पर इसके प्रभाव को अलग-अलग समझाइए; हिमालयी सीमांत का मानचित्र बनाइए।
हिमालय, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2,400 किमी लंबा, लंबे समय से भारत का उत्तरी सीमांत (frontier) रहा है: एक सटीक रेखा के बजाय ऊँचे, विरल बसे भू-भाग का क्षेत्र।
राजनीतिक पहलू: मैकमोहन रेखा (1914) और अचिह्नित वास्तविक नियंत्रण रेखा इसके शिखर के साथ या निकट चलती हैं; नेपाल और भूटान हिमालयी बफ़र राज्य हैं; इसके हिमनद सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को पोषित करते हैं, जिससे ऊपरी और निचले देश जुड़ते हैं।
भू-रणनीति: कभी इस पर्वत को प्राकृतिक दीवार माना जाता था, किंतु 1962 के युद्ध ने दिखाया कि तिब्बत की सड़कों ने इसे पार करने योग्य बना दिया था। आज रणनीति दर्रों और ऊँचाइयों पर केंद्रित है: सियाचिन (1984 से नियंत्रण में), गलवान और पैंगोंग (2020), सिलीगुड़ी गलियारे के निकट डोकलाम (2017) और तवांग। अटल सुरंग (2020), सेला सुरंग (2024) और वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम जैसी अवसंरचना 'खाली सीमांत' से सक्रिय रक्षा की ओर बदलाव दिखाती है।
भू-राजनीति: भारत–चीन प्रतिद्वंद्विता नेपाल (कालापानी विवाद, 2020; चीनी परियोजनाएँ) और भूटान (चीन के साथ सीमा वार्ता) में दिखती है; यारलुंग त्सांगपो पर चीन के बाँध जल-चिंताएँ बढ़ाते हैं; सिंधु जल संधि अप्रैल 2025 से स्थगित है।
प्रादेशिक चेतना: पर्वतीय पर्यावरण ने विशिष्ट पहचानें और माँगें बनाईं। हिमाचल प्रदेश (1971), अरुणाचल प्रदेश (1987), उत्तराखंड (2000) और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश (2019) आंशिक रूप से पहाड़ी पहचान और उपेक्षा के आधार पर बने; गोरखालैंड (दार्जिलिंग) और लद्दाख की छठी अनुसूची की माँग जारी है; अनुच्छेद 371 सिक्किम, मिज़ोरम और अन्य पहाड़ी राज्यों को विशेष प्रावधान देता है।
मानचित्र: भारतीय हिमालय का मानचित्र जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा और मैकमोहन रेखा, सियाचिन, अक्साई चिन, गलवान, कालापानी, डोकलाम, तवांग, सिलीगुड़ी गलियारा, नेपाल और भूटान, तथा गठन-वर्ष सहित पहाड़ी राज्य अंकित हों।
इस प्रकार हिमालय एक साथ सामरिक ढाल, भू-राजनीतिक अखाड़ा और प्रादेशिक पहचान का पालना है, इसलिए इसके विकास में सुरक्षा के साथ पारिस्थितिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को जोड़ना होगा।
उदाहरण 28 (UPSC 2019, 15 अंक): "भारत हिन्द महासागरीय परिमण्डल से सम्बन्धित एक भूमण्डलीय शक्ति के रूप में उभड़ रहा है।" विस्तारण कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)
दृष्टिकोण: हिंद महासागर में भारत के उदय के प्रमाणों (स्थिति, नौसेना, सागर, साझेदारियाँ, मानवीय सहायता, संस्थाएँ) के साथ कथन का विस्तार कीजिए, सीमाएँ जोड़िए, और निष्कर्ष दीजिए; भारत की समुद्री उपस्थिति का मानचित्र।
के.एम. पणिक्कर (1945) ने तर्क दिया कि भारत की सुरक्षा हिंद महासागर पर निर्भर है। इसकी केंद्रीय स्थिति, जिसमें प्रायद्वीप महासागर में लगभग 1,600 किमी आगे निकला है और दोनों ओर द्वीप श्रृंखलाएँ हैं, भारत को प्राकृतिक लाभ देती है जिसे वह अब महान के अर्थ में समुद्री शक्ति (sea power) में बदल रहा है।
नौसैनिक क्षमता: स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत (2022), परमाणु-चालित पनडुब्बियाँ और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भारत को गहरे समुद्र तक पहुँच देते हैं; 2008 से अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती-रोधी गश्त और लाल सागर में तैनाती (2023–24) निरंतर उपस्थिति दिखाती हैं।
नीतिगत दृष्टि: सागर (2015) और महासागर (2025) भारत को शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (net security provider) और पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे 2004 की सुनामी और चक्रवात इडाई (2019) के बाद राहत में।
साझेदारियाँ और पहुँच: अमेरिका (2016), फ्रांस (2018), ऑस्ट्रेलिया और जापान (2020) के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते; दुक़्म (ओमान) तक पहुँच और अगालेगा (मॉरीशस, 2024) पर हवाई पट्टी; मॉरीशस, सेशेल्स और मालदीव में तटीय रडार श्रृंखलाएँ।
संस्थाएँ: भारत ने हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (2008) शुरू की, सूचना संलयन केंद्र–आईओआर (2018) की मेज़बानी करता है और 2025–27 के लिए आईओआरए की अध्यक्षता करता है।
मानचित्र: हिंद महासागर का मानचित्र जिसमें भारत की द्वीपीय कमानें, दुक़्म, अगालेगा, सेशेल्स, अदन की खाड़ी का गश्ती क्षेत्र और चीन से जुड़े जिबूती, ग्वादर और हंबनटोटा अंकित हों।
सीमाएँ: चीन की बड़ी नौसेना और बंदरगाह उपस्थिति, धीमा पोत-निर्माण और बजट बाधाएँ दिखाती हैं कि भारत का उदय साझेदारियों पर निर्भर है; फिर भी भारत स्पष्ट रूप से क्षेत्र की अग्रणी निवासी शक्ति के रूप में उभर रहा है।
उदाहरण 29 (UPSC 2018, 15 अंक): हिन्द महासागरीय परिमण्डल के उभरते हुए भू-राजनैतिक परिदृश्य की विवेचना कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)
दृष्टिकोण: उभरते परिदृश्य की विवेचना कीजिए: महासागर का बढ़ता महत्व, महाशक्ति प्रतिस्पर्धा (चीन, अमेरिका, भारत, अन्य), गैर-पारंपरिक ख़तरे और नई संस्थाएँ, भारत की स्थिति सहित; अड्डों और संकरे मार्गों का मानचित्र।
हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, उत्तर में एशिया से बंद है, इसलिए इसका व्यापार होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब और मलक्का जैसे संकरे मार्गों से गुज़रता है। खाड़ी से पूर्वी एशिया तक के इसके ऊर्जा मार्गों ने इसे 21वीं सदी की भू-राजनीति का केंद्रीय अखाड़ा बना दिया है, जिसे रॉबर्ट कैपलान ने भावी शक्ति प्रतिद्वंद्विता का मंच कहा।
चीन का विस्तार: बेल्ट एंड रोड पहल के अंतर्गत चीन का जिबूती (2017) में नौसैनिक अड्डा है और ग्वादर, हंबनटोटा तथा क्यौकफ्यू में बंदरगाह हित हैं, जिन्हें मोतियों की माला (String of Pearls) कहा जाता है, साथ ही शोध पोतों की बार-बार यात्राएँ।
भारत की प्रतिक्रिया: सागर (2015), नौसैनिक आधुनिकीकरण, दुक़्म और अगालेगा तक पहुँच, और अमेरिका, फ्रांस, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारियाँ; क्वाड (2017 में पुनर्जीवित) और हिंद-प्रशांत अवधारणा हिंद महासागर को प्रशांत से जोड़ती हैं।
अन्य कर्ता: डिएगो गार्सिया में अमेरिकी अड्डा (2025 की संधि से चागोस पर संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित, अड्डा बरकरार), रीयूनियन में फ्रांस और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका के बंदरगाहों में निवेश करते खाड़ी देश।
गैर-पारंपरिक ख़तरे: सोमाली समुद्री डकैती (2023 में पुनः), लाल सागर में हूती हमले, अवैध मत्स्यन, मादक पदार्थों की तस्करी और मालदीव जैसे छोटे द्वीपीय देशों के लिए जलवायु जोखिम।
मानचित्र: हिंद महासागर का मानचित्र जिसमें जिबूती, ग्वादर, हंबनटोटा, क्यौकफ्यू, डिएगो गार्सिया, दुक़्म, अगालेगा और मुख्य संकरे मार्ग अंकित हों।
यह क्षेत्र शांत क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है; भारत का हित निवासी शक्तियों के नेतृत्व में सहयोगात्मक, नियम-आधारित व्यवस्था में है।
उदाहरण 30 (UPSC 2016, 10 अंक): दक्षिण एशिया की भू-राजनीति (जिओ-पॉलिटिक्स) में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)
दृष्टिकोण: भारत की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति और आकार, उसकी नीतियों (पड़ोसी प्रथम, बिम्सटेक, सहायता, संपर्क) और चुनौतियों (चीन, पाकिस्तान, विषमता) से दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में भारत की भूमिका समझाइए; दक्षिण एशिया का मानचित्र।
सॉल कोहेन ने दक्षिण एशिया को भारत-प्रधान भू-राजनीतिक प्रदेश माना। भारत हर दक्षिण एशियाई देश के साथ स्थलीय या समुद्री सीमा साझा करता है, जबकि उनमें से अधिकांश एक-दूसरे से नहीं लगते, और क्षेत्र की 70% से अधिक जनसंख्या भारत में है, जिससे वह प्रादेशिक केंद्र (regional core) बनता है।
सकारात्मक भूमिका: पड़ोसी प्रथम (2014) के अंतर्गत भारत ऋण-रेखाएँ देता है, संपर्क बनाता है (बीबीआईएन, कलादान, अफ़ग़ानिस्तान के लिए चाबहार), बांग्लादेश और नेपाल को बिजली देता है, और पहले प्रतिक्रियाकर्ता का काम करता है (नेपाल भूकंप 2015, श्रीलंका संकट 2022)।
प्रादेशिक निकाय: 2016 से सार्क के ठप होने पर भारत बिम्सटेक को बढ़ावा देता है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है और जो दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है।
चुनौतियाँ: पाकिस्तान से शत्रुता और सीमा-पार आतंकवाद, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजनाएँ, और छोटे देशों का 'बड़े भाई' के प्रभुत्व का डर।
मानचित्र: दक्षिण एशिया का मानचित्र जिसमें प्रत्येक पड़ोसी के साथ भारत की सीमाएँ, सीपीईसी, हंबनटोटा, चाबहार और बीबीआईएन मार्ग दिखें।
भारत का प्रभाव भूगोल पर आधारित है, किंतु उसे प्रभुत्व के बजाय उदारता और संपर्क के माध्यम से नेतृत्व करना होगा।
उदाहरण 31 (UPSC 2015, 15 अंक): भारत की 'पूरब देखो' नीति ने पिछले दो दशकों में किस प्रकार मूर्त रूप लिया है तथा यह नीति भारत के विदेशी व्यापार को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है?
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)
दृष्टिकोण: 1991 से 'लुक ईस्ट' कैसे विकसित हुई (चरण, आसियान पड़ाव, एक्ट ईस्ट 2014, पूर्वोत्तर संपर्क) इसका क्रम बताइए, फिर भारत के विदेश व्यापार पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए (वृद्धि, एफटीए, घाटा, आरसीईपी से बाहर होना); दक्षिण-पूर्व एशियाई गलियारों का मानचित्र।
लुक ईस्ट नीति 1991 में पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण के साथ शीत युद्ध के बाद दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं से संबंध फिर बनाने के लिए शुरू की गई।
पहला चरण (1990 का दशक): आसियान पर आर्थिक ध्यान; भारत क्षेत्रीय संवाद साझेदार (1992), पूर्ण संवाद साझेदार (1996) बना और आसियान क्षेत्रीय मंच (1996) में शामिल हुआ।
दूसरा चरण (2000 का दशक): 2002 से वार्षिक शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (2005), जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया से व्यापक जुड़ाव, और आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौता (2009 में हस्ताक्षरित, 2010 से लागू); 2012 में आसियान के साथ सामरिक साझेदारी।
एक्ट ईस्ट (2014): इसे सामरिक और सुरक्षा नीति में उन्नत किया गया, जिसमें कलादान परियोजना और भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से पूर्वोत्तर प्रवेश-द्वार बना; 2022 में संबंध व्यापक सामरिक साझेदारी बने।
व्यापार पर प्रभाव: भारत–आसियान व्यापार 2023–24 में लगभग 122 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा, जिससे आसियान भारत के सबसे बड़े साझेदारों में से एक बना; किंतु आयात निर्यात से तेज़ी से बढ़े और व्यापार घाटा लगभग 38 अरब अमेरिकी डॉलर (2023–24) तक पहुँचा। सस्ते चीनी आयात के डर से भारत नवंबर 2019 में आरसीईपी वार्ता से बाहर हुआ और वस्तु समझौते की समीक्षा चाहता है।
मानचित्र: भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया का मानचित्र जिसमें कलादान मार्ग, त्रिपक्षीय राजमार्ग, मलक्का जलडमरूमध्य और आसियान सदस्य दिखें।
लुक ईस्ट ने भारत के व्यापार को पूर्व की ओर विविध किया है; बेहतर पूर्वोत्तर संपर्क, सेवाओं तक पहुँच और संतुलित एफटीए समीक्षा इसे निर्यात लाभ में बदल सकते हैं।
उदाहरण 32 (UPSC 2014, 10 अंक): पड़ोसी देशों पर, भारत के राजनैतिक प्रभाव के निर्धारण में, भू-भाग (टैरेन) की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)
दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि भू-भाग (हिमालय, मैदान, डेल्टा, समुद्र) प्रत्येक पड़ोसी पर भारत के प्रभाव को कैसे आकार देता है: स्थलरुद्ध नेपाल और भूटान की निर्भरता, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मैदानी संपर्क, श्रीलंका और मालदीव का समुद्री अलगाव; दक्षिण एशिया की भौतिक संरचना का मानचित्र।
भू-भाग पहुँच, व्यापार मार्गों और निर्भरता को आकार देता है, और इस प्रकार पड़ोसियों पर किसी राज्य के राजनीतिक प्रभाव की सीमाएँ तय करता है।
हिमालयी पड़ोसी: नेपाल और भूटान स्थलरुद्ध (landlocked) हैं; हिमालय तिब्बत से होकर मार्गों को कठिन बनाता है, जबकि उनकी नदियाँ और सड़कें दक्षिण में भारतीय मैदानों की ओर खुलती हैं। उनका व्यापार और पारगमन भारत (कोलकाता बंदरगाह) से होता है, जो भारत को बड़ा प्रभाव देता है, जैसा नेपाल सीमा पर 2015 के आपूर्ति व्यवधान ने दिखाया। तिब्बत से चीन की सड़कें धीरे-धीरे यह निर्भरता घटा रही हैं।
मैदानी पड़ोसी: खुले सिंधु और गंगा–ब्रह्मपुत्र मैदान भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़ते हैं; बांग्लादेश लगभग भारत से घिरा है और साझा नदियों पर निर्भर है, जिससे भारत को प्रभाव मिलता है किंतु जल टकराव का स्रोत भी बनता है।
द्वीपीय पड़ोसी: श्रीलंका और मालदीव भारत के तट के निकट हैं; समुद्र भारत को नौसैनिक पहुँच देता है किंतु बाहरी शक्तियों (चीन) को भी प्रवेश करने देता है।
मानचित्र: दक्षिण एशिया का भौतिक रेखाचित्र जिसमें हिमालय, सिंधु-गंगा मैदान, डेल्टा, पाक जलडमरूमध्य और स्थलरुद्ध राज्य दिखें।
भू-भाग भारत को दक्षिण एशिया में स्वाभाविक प्रधानता (primacy) देता है, किंतु प्रभाव तभी टिकता है जब उसके पीछे संपर्क और सद्भाव हो।
उदाहरण 33 (UPSC 2014, 15 अंक): हिन्द महासागर के उल्लेख के साथ भारत की रणनीतिक अवस्थिति के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।
प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)
दृष्टिकोण: हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति के निहितार्थों की विवेचना कीजिए: लाभ (व्यापार, समुद्री मार्ग, ईईज़ेड, संसाधन, प्रभाव) और चुनौतियाँ (संकरे मार्ग, समुद्री डकैती, चीन, तटीय सुरक्षा), नीति के साथ समाप्त कीजिए; भारत की स्थिति और समुद्री मार्गों का मानचित्र।
भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, जो किसी देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर है; इसका प्रायद्वीप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच महासागर में लगभग 1,600 किमी आगे निकला है, और दोनों ओर द्वीप समूह हैं। के.एम. पणिक्कर (1945) का मत था कि जो हिंद महासागर को नियंत्रित करता है, भारत उसकी दया पर होता है।
लाभ, व्यापार और संसाधन: स्वेज़–खाड़ी क्षेत्र और पूर्वी एशिया के बीच मुख्य पूर्व–पश्चिम समुद्री मार्ग भारत और श्रीलंका के ठीक दक्षिण से गुज़रता है; भारत के व्यापार का मात्रा के अनुसार लगभग 95% समुद्र से होता है; 20 लाख किमी² से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) मत्स्य, अपतटीय तेल (मुंबई हाई) और मध्य हिंद महासागर द्रोणी में समुद्रतल खनिज रखता है।
लाभ, सामरिक: अंडमान और निकोबार द्वीप मलक्का पर और लक्षद्वीप नौ डिग्री चैनल पर दृष्टि रखते हैं, जिससे भारत नौवहन की निगरानी कर सकता है और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा सकता है।
चुनौतियाँ: तेल के लिए होर्मुज़ जैसे संकरे मार्गों पर निर्भरता; सोमालिया के पास समुद्री डकैती; पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के बंदरगाहों के माध्यम से चीनी उपस्थिति; और घुसपैठ के लिए खुला लंबा तट, जैसा 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले ने दिखाया।
मानचित्र: हिंद महासागर का मानचित्र जिसमें भारत की केंद्रीय स्थिति, समुद्री मार्ग, संकरे मार्ग, द्वीप समूह और अनन्य आर्थिक क्षेत्र दिखें।
नीति: 2008 के बाद तटीय रडार श्रृंखलाएँ और तटरक्षक, नौसैनिक विस्तार, सागर (2015), सागरमाला बंदरगाह और साझेदारियाँ स्थिति को स्थायी समुद्री शक्ति में बदलती हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- हिंद महासागर (संकरे मार्ग, द्वीप, सागर, क्वाड, चीन के बंदरगाह) सबसे अधिक दोहराया गया विषय है; संकरे मार्गों, द्वीप समूहों और साझेदार अड्डों का तैयार मानचित्र रखिए।
- सीमा प्रश्नों में गृह मंत्रालय के अनुसार सटीक लंबाई, सीमा का उत्पत्तिमूलक प्रकार (हार्टशोर्न) और तिथियों सहित विवाद बिंदु (डोकलाम 2017, गलवान 2020, कालापानी 2020, एलबीए 2015) अंक दिलाते हैं।
- अंतर-राज्यीय जल प्रश्नों में अधिकरण, निर्णय का वर्ष और आवंटन, साथ में संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 262, प्रविष्टि 17 और प्रविष्टि 56) तथा द्रोणी प्राधिकरण जैसे सुधार चाहिए।
- परीक्षक केवल कूटनीतिक विवरण के बजाय भौगोलिक व्याख्या, भू-भाग, नदियाँ, गलियारे और स्थिति, पसंद करते हैं; किसी भूगोलवेत्ता या भू-राजनीतिक विचारक (महान, पणिक्कर, कोहेन, हार्टशोर्न) से आरंभ कीजिए।
- विवादों पर कथन तथ्यात्मक और संतुलित रखिए, भारत की आधिकारिक स्थिति को उसी रूप में बताइए, और रचनात्मक आगे की राह से समाप्त कीजिए।
क्या आप जानते हैं?
- भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन या पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश (4,096.7 किमी) से है, और सबसे छोटी अफ़ग़ानिस्तान के साथ पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्र में 106 किमी की सीमा है।
भूगोल (वैकल्पिक विषय): सभी अध्याय
- परीक्षा स्वरूप, पाठ्यक्रम और रणनीति
- पृथ्वी का आंतरिक भाग और विवर्तनिकी
- भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ और भू-दृश्य विकास
- जलवायु विज्ञान: वायुमंडल और परिसंचरण
- जलवायु विज्ञान: मौसम तंत्र, जलवायु और जलवायु परिवर्तन
- समुद्र विज्ञान
- जैव भूगोल
- पर्यावरण भूगोल
- मानव भूगोल के परिप्रेक्ष्य
- आर्थिक भूगोल
- जनसंख्या भूगोल
- अधिवास भूगोल
- प्रादेशिक नियोजन
- मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत और नियम
- भारत: भौतिक परिवेश I
- भारत: भौतिक परिवेश II
- भारत के संसाधन
- भारत में कृषि
- भारत में उद्योग
- परिवहन, संचार और व्यापार
- भारत का सांस्कृतिक परिवेश और जनसंख्या
- भारत में अधिवास
- भारत में प्रादेशिक विकास और नियोजन
- राजनीतिक पहलू
- समसामयिक मुद्दे
- मानचित्र प्रश्न के लिए स्थान