प्रादेशिक नियोजन — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. प्रदेश का अर्थ

प्रदेश (region): पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र जो एक या अधिक चुने गए आधारों पर भीतर से समान या कार्यात्मक रूप से जुड़ा हो और पड़ोसी क्षेत्रों से भिन्न हो; यह किसी उद्देश्य के लिए चुना जाता है, कोई स्थिर प्राकृतिक वस्तु नहीं है।

डरवेंट व्हिटलसी (1954): प्रादेशिक संकल्पना और प्रादेशिक विधि पर अपने लेख (American Geography: Inventory and Prospect में) में उन्होंने प्रदेश को जटिल परिघटनाओं के क्षेत्रीय समूहों को चुनने और अध्ययन करने का उपकरण बताया, जिसके आधार भूगोलवेत्ता तय करता है।

रिचर्ड हार्टशोर्न (The Nature of Geography, 1939): प्रादेशिक भूगोल को क्षेत्रीय विभेदन (areal differentiation) का अध्ययन माना और प्रदेशों को मानसिक रचना कहा।

विडाल डी ला ब्लाश: फ्रांस के पेज़ (pays, जैसे बोस और ब्री) का अध्ययन किया, जो मनुष्य और भूमि की लंबी अंतःक्रिया से बने छोटे प्रदेश हैं, प्रत्येक की अपनी जीवन शैली (genre de vie) होती है।

हर्बर्टसन (1905): ए.जे. हर्बर्टसन ने मुख्यतः जलवायु, उच्चावच और वनस्पति के आधार पर विश्व को प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बाँटा, जो पहली वैश्विक प्रादेशिक योजना थी।

प्रदेश के गुण: अवस्थिति, क्षेत्रफल, सीमा (प्रायः तीखी रेखा के बजाय संक्रमण क्षेत्र), आंतरिक समरूपता या संसक्ति, पदानुक्रम में स्थान (वृहद, मध्यम, सूक्ष्म) और एक उद्देश्य।

2. प्रदेशों के प्रकार

औपचारिक (समरूप) प्रदेश (formal region): एक या अधिक लक्षणों की समानता से परिभाषित, जैसे दक्कन का काली मिट्टी प्रदेश, निचले गंगा मैदान की चावल पेटी या हिंदी भाषी पट्टी।

एकल-लक्षण और बहु-लक्षण औपचारिक प्रदेश: वर्षा प्रदेश एक चर का उपयोग करता है; कृषि-जलवायु प्रदेश (agro-climatic region) जलवायु, मिट्टी, भू-भाग और फसल प्रतिरूप को मिलाता है।

कार्यात्मक (नोडीय या ध्रुवीकृत) प्रदेश (functional region): किसी केंद्र पर केंद्रित प्रवाहों और अंतःक्रिया से परिभाषित, जैसे मुंबई का दैनिक यात्री क्षेत्र, आणंद का दुग्ध-क्षेत्र या दीनदयाल (कांडला) बंदरगाह का पृष्ठप्रदेश।

नियोजन प्रदेश (planning region): इतना बड़ा कि उसका संसाधन आधार व्यवहार्य हो और इतना छोटा कि उसका प्रशासन हो सके, जिसमें आंतरिक संसक्ति और एक केंद्र हो; यह समरूपता और नोडीयता दोनों को जोड़ता है, जिस पर एल.एस. भट ने बल दिया।

प्रशासनिक प्रदेश: राज्य, जिले और विकासखंड; अधिकांश आँकड़े और योजनाएँ इन्हीं इकाइयों पर आधारित हैं, इसलिए नियोजन प्रदेश प्रायः इन्हीं से बनाए जाते हैं।

लोक-बोध (अवबोधनात्मक) प्रदेश (vernacular region): लोग जिस रूप में किसी क्षेत्र को देखते हैं, जैसे बुंदेलखंड या पूर्वांचल, जिनकी सीमाएँ अस्पष्ट पर पहचान प्रबल होती है।

समस्या प्रदेश: सूखा-प्रवण क्षेत्र (सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम वाले जिले), बाढ़-प्रवण उत्तर बिहार, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र, और कानपुर की कपड़ा मिलों जैसे पतनशील पुराने औद्योगिक क्षेत्र।

जॉन फ्रीडमैन (1966): नीति हेतु प्रदेशों को क्रोड प्रदेश, ऊर्ध्वगामी संक्रमणशील, अधोगामी संक्रमणशील, संसाधन-सीमांत और विशेष समस्या प्रदेशों में बाँटा।

3. प्रादेशीकरण की विधियाँ

प्रादेशीकरण (regionalisation): बताए गए आधारों पर किसी क्षेत्र को प्रदेशों में बाँटने की प्रक्रिया, या तो छोटी इकाइयों को जोड़कर (समूहन, नीचे से ऊपर) या बड़े क्षेत्र को विभाजित करके (उपविभाजन, ऊपर से नीचे)।

चरण: उद्देश्य और आधार तय करना → आधार इकाइयाँ चुनना (जिले या तहसीलें) → आँकड़े एकत्र करना → कोई तकनीक लगाना → सीमाएँ खींचना → उनका परीक्षण करना।

मानचित्रीय अध्यारोपण (overlay): कई चरों के मानचित्र एक-दूसरे पर रखे जाते हैं और जहाँ सीमाएँ एकत्र होती हैं वहाँ प्रादेशिक सीमा बनती है; सरल पर व्यक्तिनिष्ठ।

संयुक्त (भारित) सूचकांक विधि: चरों को z-स्कोर या कोटि से मानकीकृत कर भार देकर जोड़ा जाता है; रघुराम राजन समिति (2013) ने भारतीय राज्यों को क्रम देने के लिए संयुक्त विकास सूचकांक का उपयोग किया।

सांख्यिकीय विधियाँ: प्रधान घटक और कारक विश्लेषण अनेक चरों को कुछ कारकों में घटाते हैं, समूह विश्लेषण (cluster analysis) समान इकाइयों को समूहित करता है और विवेचक विश्लेषण सीमाओं का परीक्षण करता है।

कार्यात्मक विधियाँ: प्रवाह विश्लेषण (बस, टेलीफोन, दूध या समाचार-पत्र प्रवाह), गुरुत्व मॉडल, रेली का नियम और कन्वर्स का विच्छेद-बिंदु सूत्र, तथा न्यस्टुएन और डेसी के प्रभावी-प्रवाह विश्लेषण जैसी ग्राफ-सिद्धांत विधियाँ।

अच्छे प्रदेश की कसौटियाँ: सन्निहितता, संहतता, आंतरिक समरूपता या संसक्ति, और आँकड़ों व क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक इकाइयों से मेल।

आधुनिक उपकरण: GIS अध्यारोपण, भूमि उपयोग और वनस्पति का सुदूर संवेदन, तथा कंप्यूटर आधारित समूहन ने प्रादेशीकरण को तेज़ और दोहराने योग्य बना दिया है।

4. भारत का प्रादेशीकरण

स्पेट (India and Pakistan, 1954): ओ.एच.के. स्पेट द्वारा उपमहाद्वीप के वृहद और मध्यम प्रदेशों की भौतिक-सह-प्रादेशिक योजना।

सिंह (सं., India: A Regional Geography, 1971): आर.एल. सिंह ने भौतिक स्वरूप और संस्कृति के आधार पर भारत को वृहद, मध्यम और सूक्ष्म प्रदेशों में बाँटा।

सेनगुप्ता और सदस्युक (Economic Regionalisation of India, 1968, भारत की जनगणना मोनोग्राफ): पी. सेनगुप्ता और गैलिना सदस्युक के अनुसार 7 वृहद और 42 मध्यम आर्थिक प्रदेश।

योजना आयोग के कृषि-जलवायु प्रदेश (1989): 15 प्रदेश, जैसे पश्चिमी हिमालय, पार-गंगा मैदान, पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ, पश्चिमी शुष्क और द्वीप प्रदेश, कृषि-जलवायु प्रादेशिक नियोजन दृष्टिकोण के अंतर्गत।

ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना: 127 कृषि-जलवायु क्षेत्र, जो अनुसंधान नियोजन हेतु बड़े प्रदेशों को उपविभाजित करते हैं।

कार्यात्मक नियोजन निकाय: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पाँच क्षेत्रीय परिषदें; पूर्वोत्तर परिषद (1971); राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (1985)।

भट (Regional Planning in India, 1972): एल.एस. भट ने विकासखंड स्तर तक नियोजन प्रदेशों के पदानुक्रम का समर्थन किया, जो सेवा केंद्रों के पदानुक्रम से जुड़ा हो।

5. सिद्धांत और बहस

वास्तविक या निर्मित? शास्त्रीय विद्वानों (विडाल, हर्बर्टसन) ने प्रदेशों को वास्तविक इकाई माना; हार्टशोर्न और व्हिटलसी ने उन्हें बौद्धिक उपकरण माना; यह प्रश्न अब भी विवादित है।

फ्रेड शेफर (1953, Exceptionalism in Geography): प्रादेशिक भूगोल को केवल वर्णनात्मक कहकर आलोचना की और नियम-खोजी स्थानिक विज्ञान की माँग की, जिससे मात्रात्मक क्रांति का मार्ग खुला।

नवीन प्रादेशिक भूगोल (1980 का दशक): डोरीन मैसी जैसे लेखकों ने प्रदेशों को सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं, जैसे श्रम के स्थानिक विभाजन, का परिणाम माना, अतः प्रदेश समय के साथ बदलते हैं।

औपचारिक प्रदेशों की आलोचना: आधार बदलने पर सीमाएँ बदल जाती हैं; कार्यात्मक प्रदेशों की आलोचना: परिवहन और तकनीक बदलने पर प्रवाह बदल जाते हैं।

भारतीय बहस: 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठित राज्य हमेशा अच्छे नियोजन प्रदेश नहीं हैं; इसी से छोटे राज्यों की माँग उठी, जो 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा 2014 में तेलंगाना के रूप में पूरी हुई।

6. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

आरेख 1: दो बॉक्स साथ-साथ; बाईं ओर समान रूप से छायांकित औपचारिक प्रदेश जिसकी सीमा बिंदुदार संक्रमण क्षेत्र हो; दाईं ओर केंद्रीय बिंदु और उसकी ओर आते तीरों वाला कार्यात्मक प्रदेश, सीमा वहाँ जहाँ प्रवाह क्षीण हों।

आरेख 2: भारत का रेखा मानचित्र जिसमें 15 कृषि-जलवायु प्रदेश क्रमांक और कुंजी सहित हों; कम से कम पार-गंगा मैदान, पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ तथा पश्चिमी शुष्क प्रदेश अंकित करें।

आरेख 3: प्रादेशीकरण का प्रवाह-चित्र: उद्देश्य → आधार → आधार इकाइयाँ → आँकड़े → तकनीक (अध्यारोपण, सूचकांक या समूहन) → सीमाएँ → परीक्षण।

आरेख 4: प्रादेशिक पदानुक्रम का पिरामिड: शीर्ष पर वृहद प्रदेश, फिर मध्यम प्रदेश, सूक्ष्म प्रदेश, विकासखंड और आधार पर ग्राम समूह।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): व्हिटलसी या हार्टशोर्न के साथ प्रदेश की परिभाषा, दो प्रकार और प्रत्येक का एक भारतीय उदाहरण, तथा नियोजन में उपयोग से अंत करें।

15 अंक (200 शब्द): औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेशों की तुलना तालिका, एक आरेख और भारत की एक प्रादेशीकरण योजना जोड़ें।

20 अंक (250 शब्द): भूमिका, प्रकार, चरणबद्ध विधियाँ, भारतीय योजनाएँ (सेनगुप्ता-सदस्युक, कृषि-जलवायु प्रदेश), आलोचना और नियोजन प्रदेशों पर निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: समरूपता, नोडीयता, प्रादेशिक पदानुक्रम, प्रादेशीकरण की तकनीकें, नियोजन प्रदेश, क्षेत्रीय विभेदन।

परिभाषा (भावार्थ): व्हिटलसी के अनुसार प्रदेश प्रकृति की कोई वस्तु नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए भूगोलवेत्ता द्वारा चुना गया उपकरण है।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

विकास ध्रुव (growth pole, pôle de croissance): फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रांस्वा पेरू द्वारा 1955 में प्रस्तुत; किसी अग्रणी उद्योग के चारों ओर गतिशील, परस्पर जुड़े उद्योगों का समूह जो अमूर्त आर्थिक स्थान में विकास उत्पन्न करता है, आवश्यक नहीं कि मानचित्र के किसी स्थान पर हो।

पेरू का मूल विचार (भावार्थ): विकास हर जगह एक साथ प्रकट नहीं होता; यह भिन्न तीव्रता वाले बिंदुओं या ध्रुवों पर प्रकट होता है और विभिन्न माध्यमों से फैलकर पूरी अर्थव्यवस्था पर भिन्न प्रभाव डालता है।

प्रणोदक (चालक) उद्योग (propulsive industry): मज़बूत संबंधों और उच्च माँग लोच वाला बड़ा, तेज़ी से बढ़ता उद्योग, जैसे इस्पात, पेट्रो-रसायन या मोटर वाहन, जो अन्य फर्मों पर हावी होकर उन्हें चलाता है।

प्रभुत्व प्रभाव (domination effect): पेरू का शब्द, जो प्रणोदक फर्म द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं और क्रेताओं पर डाले गए असमान प्रभाव को बताता है।

विकास केंद्र (growth centre): ज़ाक बूदविल (Problems of Regional Economic Planning, 1966) ने ध्रुव को भौगोलिक स्थान में रखा; विकास केंद्र विस्तारशील उद्योगों वाला नगरीय स्थल है जो अपने प्रभाव क्षेत्र में विकास प्रेरित करता है।

संबंध (linkages): पश्च संबंध (कोयला, अयस्क, बिजली जैसे आगतों की माँग) और अग्र संबंध (उपयोगकर्ता उद्योगों को उत्पाद की आपूर्ति); ए.ओ. हर्शमैन (The Strategy of Economic Development, 1958) ने संबंधों को असंतुलित विकास का आधार बनाया।

समूहन मितव्ययिताएँ (agglomeration economies): एक साथ स्थित होने से होने वाली बचत, स्थानीयकरण मितव्ययिता (एक उद्योग की अनेक फर्में) और नगरीकरण मितव्ययिता (बड़े नगर की सेवाएँ और श्रम बाज़ार) दोनों।

2. विकास ध्रुव कैसे काम करता है

चरण 1: राज्य या कोई बड़ी फर्म कच्चे माल, जल और परिवहन वाले चुने हुए स्थल पर प्रणोदक उद्योग, जैसे इस्पात संयंत्र, स्थापित करती है।

चरण 2: पश्च-संबद्ध फर्में (खनन, बिजली, सहायक अभियांत्रिकी) और अग्र-संबद्ध फर्में (रोलिंग मिल, निर्माण) परिवहन लागत घटाने हेतु पास में स्थापित होती हैं।

चरण 3: नए रोज़गार आय बढ़ाते हैं, जिससे आवास, खुदरा व्यापार, विद्यालय और सेवाओं की माँग बनती है; यही आय गुणक है।

चरण 4: समूहन मितव्ययिताएँ और निवेश आकर्षित करती हैं, और नगर नगरीय पदानुक्रम में ऊपर चढ़ता है।

चरण 5 (प्रसार): नवाचार और माँग पदानुक्रम में नीचे छोटे नगरों और गाँवों तक पहुँचते हैं, जिसे हैगरस्ट्रैंड का पदानुक्रमिक विसरण (1953) संबंधी कार्य समझाता है।

चरण 6 (या प्रतिक्षेप): यदि ध्रुव पृष्ठप्रदेश से पूँजी, कुशल श्रम और कच्चा माल खींचे पर लाभ न लौटाए, तो परिधि ठहर सकती है या पिछड़ सकती है।

3. प्रसार, प्रतिक्षेप और क्रोड-परिधि

गुन्नार मिर्डल (Economic Theory and Under-developed Regions, 1957): संचयी कारणता; एक बार आगे निकला प्रदेश प्रतिक्षेप प्रभावों (backwash effects) से आगे बना रहता है, जबकि गरीब देशों में प्रसार प्रभाव (spread effects) कमज़ोर होते हैं।

हर्शमैन (1958): ध्रुवीकरण प्रभाव (क्रोड संसाधन खींचता है) और रिसाव प्रभाव (क्रोड परिधि से खरीदता और उसमें निवेश करता है); उनका मानना था कि राज्य नीति की सहायता से दीर्घकाल में रिसाव प्रभाव जीतेगा।

जॉन फ्रीडमैन (Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela, 1966): क्रोड-परिधि मॉडल के चार चरण: स्वतंत्र स्थानीय केंद्र, एक प्रबल क्रोड, उप-क्रोडों सहित क्रोड, और नगरों का कार्यात्मक रूप से एकीकृत तंत्र।

नियोजन की सीख: प्रसार प्रभाव मज़बूत करने के लिए विकास ध्रुव को सक्रिय नीति (सड़कें, ऋण, प्रशिक्षण, स्थानीय खरीद) चाहिए; अकेले वह असमानता बढ़ा सकता है।

4. भारतीय उदाहरण

द्वितीय योजना (1956–61) के इस्पात नगर: भिलाई (छत्तीसगढ़, सोवियत सहायता), राउरकेला (ओडिशा, पश्चिम जर्मन सहायता) और दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल, ब्रिटिश सहायता); बोकारो (झारखंड, सोवियत सहायता) बाद में आया।

परिणाम: ये नगर बड़े नगरीय केंद्र बने, पर अध्ययन इन्हें परिक्षेत्र (enclave) बताते हैं; अनेक स्थानीय जनजातीय लोग विस्थापित हुए और आसपास के गाँवों को कम लाभ मिला, जो कमज़ोर प्रसार प्रभाव का संकेत है।

पाँच स्तरीय पदानुक्रम (Regional Development Planning in India: A New Strategy, 1974): आर.पी. मिश्र, के.वी. सुंदरम और वी.एल.एस. प्रकाश राव ने प्रस्तावित किया: विकास ध्रुव (राष्ट्रीय स्तर), विकास केंद्र (प्रादेशिक), विकास बिंदु (उप-प्रादेशिक), सेवा केंद्र (स्थानीय) और केंद्रीय ग्राम।

योजना आयोग के प्रायोगिक अध्ययन (1970 के दशक का आरंभ): एक प्रायोगिक अनुसंधान परियोजना ने समन्वित क्षेत्र विकास हेतु चुने गए जिलों में संभावित विकास केंद्रों की पहचान की।

विकास केंद्र योजना (1988): केंद्र सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में लगभग 70 विकास केंद्रों का जाल नियोजित किया, प्रत्येक में उद्योग आकर्षित करने हेतु तैयार अवसंरचना (बिजली, जल, संचार, बैंकिंग) हो।

औद्योगिक गलियारे: दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC), धोलेरा (गुजरात) और शेंद्रा-बिडकिन (AURIC, महाराष्ट्र) जैसे केंद्रों सहित, परिवहन अक्षों पर विकास ध्रुव विचार लागू करता है; 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 और औद्योगिक नगर परियोजनाएँ स्वीकृत कीं।

अन्य भारतीय ध्रुव: SEZ अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र; बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे IT ध्रुव; मुंद्रा (गुजरात) जैसे बंदरगाह-आधारित ध्रुव।

5. विश्व के उदाहरण

दक्षिणी इटली: कास्सा पेर इल मेज़ोजोर्नो (1950) ने तारांतो इस्पात संयंत्र जैसे भारी संयंत्र बनाए; आलोचकों ने इन्हें मरुस्थल में गिरजाघर कहा क्योंकि स्थानीय संबंध कमज़ोर रहे।

फ्रांस: संतुलनकारी महानगरों (métropoles d'équilibre, 1960 का दशक) की नीति और मार्सेई के पास फ़ॉस-सुर-मेर औद्योगिक परिसर।

वेनेज़ुएला: ओरिनोको पर नियोजित इस्पात और एल्युमिनियम नगर स्यूदाद गुयाना, जिसका अध्ययन फ्रीडमैन ने किया।

चीन: शेनझेन विशेष आर्थिक क्षेत्र (1980) ऐसा ध्रुव बना जिसने पर्ल नदी डेल्टा को बदल दिया, पर भीतरी प्रांत पिछड़ गए, जिससे पश्चिमी विकास कार्यक्रम (2000) आया।

ब्राज़ील: ब्रासीलिया (1960 में उद्घाटन) और मनाउस मुक्त क्षेत्र (1967) का उपयोग आंतरिक भाग में विकास खींचने हेतु किया गया।

6. आलोचना और बहस

संकल्पनात्मक भ्रम: डी.एफ. डारवेंट (1969) और अन्य ने बताया कि नीति में आर्थिक स्थान (पेरू) और भौगोलिक स्थान (बूदविल) को प्रायः मिला दिया गया।

परिक्षेत्र प्रभाव: पूँजी-प्रधान ध्रुव कम स्थानीय रोज़गार देते हैं और कुशल श्रम बाहर से लाते हैं; भिलाई और राउरकेला के उदाहरण प्रायः दिए जाते हैं।

आकार की समस्या: स्व-संचालित विकास हेतु आवश्यक न्यूनतम आकार अस्पष्ट है; बहुत अधिक छोटे केंद्र धन को पतला फैला देते हैं, जैसा 1988 के अनेक विकास केंद्रों में हुआ।

कृषि की उपेक्षा: कृषि प्रधान प्रदेशों में भारी उद्योग की अपेक्षा कृषि से जुड़े बाज़ार नगर और सेवा केंद्र अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं; इसी से मिश्र का निचले स्तरों पर बल।

समर्थकों का मत: जहाँ अवसंरचना और नीति मज़बूत रही, जैसे शेनझेन या पुणे–चाकण मोटर वाहन पट्टी में, ध्रुवों ने विकास फैलाया; परिणाम विवादित और परिस्थिति-निर्भर है।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

आरेख 1: बीच में प्रणोदक उद्योग लिखा बड़ा वृत्त, उसके चारों ओर पश्च और अग्र-संबद्ध फर्मों के छोटे वृत्त, बाहर की ओर तीर (प्रसार) और भीतर की ओर तीर (प्रतिक्षेप)।

आरेख 2: फ्रीडमैन के चार चरण, एक पंक्ति में चार वर्ग: बिखरे बिंदु; एक बड़ा बिंदु; छोटे उपग्रहों सहित एक बड़ा बिंदु; जुड़े बिंदुओं का जाल।

आरेख 3: भारतीय पाँच स्तरीय पदानुक्रम का पिरामिड, शीर्ष पर विकास ध्रुव और आधार पर केंद्रीय ग्राम, प्रत्येक स्तर के साथ उसकी भूमिका लिखी हो।

मानचित्र: भारत के रेखा मानचित्र पर भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, दादरी से JNPT तक DMIC संरेखण, धोलेरा और AURIC अंकित करें।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): पेरू के साथ विकास ध्रुव और बूदविल के साथ विकास केंद्र की परिभाषा, एक अंतर और एक भारतीय उदाहरण।

15 अंक (200 शब्द): आरेख 1 से क्रियाविधि तथा मिर्डल और हर्शमैन के प्रसार व प्रतिक्षेप प्रभाव समझाएँ, भिलाई को उदाहरण बनाकर।

20 अंक (250 शब्द): सिद्धांत, भारतीय अनुप्रयोग (इस्पात नगर, पाँच स्तरीय पदानुक्रम, 1988 की योजना, गलियारे), सफलता-असफलता का मूल्यांकन और समन्वित नियोजन पर निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: प्रणोदक उद्योग, ध्रुवीकरण, संबंध, समूहन मितव्ययिताएँ, प्रसार और प्रतिक्षेप प्रभाव, विकास केंद्र पदानुक्रम।

उद्धरण (भावार्थ): पेरू का मत था कि विकास हर जगह एक साथ नहीं, बल्कि विकास ध्रुवों पर प्रकट होता है, जहाँ से वह भिन्न प्रभावों के साथ फैलता है।

1. संकल्पनाएँ और प्रकार

प्रादेशिक असंतुलन (विषमता) (regional imbalance): प्रदेशों के बीच आय, उत्पादन, अवसंरचना, सेवाओं और कल्याण में लगातार बना अंतर, जो केवल प्राकृतिक भिन्नता से समझाया नहीं जा सकता।

प्रकार: अंतर-राज्यीय (बिहार बनाम केरल), अंतः-राज्यीय (पश्चिमी महाराष्ट्र बनाम मराठवाड़ा और विदर्भ; बेंगलुरु प्रदेश बनाम उत्तर कर्नाटक), ग्रामीण-नगरीय, और महानगरीय प्रदेश के भीतर क्रोड-परिधि।

पिछड़ा क्षेत्र: संकेतकों के समूह पर पिछड़ा क्षेत्र; भारत ने इसकी परिभाषा हेतु समितियाँ बनाईं, जैसे पांडे कार्य समूह (1968), जिसने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान के मानदंड सुझाए।

संतुलित प्रादेशिक विकास: हर जगह समान वृद्धि नहीं, बल्कि अंतर घटाना ताकि हर प्रदेश न्यूनतम स्तर तक पहुँचे और अपनी क्षमता का उपयोग करे।

2. असंतुलन का मापन

एकल संकेतक: प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, निर्धनता अनुपात, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, बिजली उपभोग, सड़क घनत्व और ऋण-जमा अनुपात।

सांख्यिकीय माप: परास, विचरण गुणांक, विलियमसन का जनसंख्या-भारित विचरण गुणांक (1965), गिनी गुणांक और प्रादेशिक असमानता का थाइल सूचकांक।

संयुक्त सूचकांक: रघुराम राजन समिति (2013) ने दस उप-संकेतकों का संयुक्त विकास सूचकांक बनाकर राज्यों को अल्प विकसित, कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित में बाँटा; ओडिशा और बिहार सबसे अल्प विकसित तथा गोवा और केरल सबसे विकसित रहे।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक: नीति आयोग की राष्ट्रीय MPI प्रगति समीक्षा (2023) के अनुसार निर्धन जनसंख्या का अनुपात 2015–16 के 24.85% से घटकर 2019–21 में 14.96% रह गया (NFHS-4 और NFHS-5 पर आधारित), पर बिहार में सर्वाधिक 33.76% और केरल में न्यूनतम 0.55% था।

SDG भारत सूचकांक: नीति आयोग के 2023–24 संस्करण में भारत का संयुक्त अंक 71 रहा, केरल और उत्तराखंड 79 के साथ शीर्ष पर तथा बिहार 57 के साथ सबसे नीचे।

मानव विकास सूचकांक: राज्य HDI (जैसे UNDP-समर्थित ग्लोबल डेटा लैब के अनुमान) वही व्यापक प्रतिरूप दिखाते हैं, दक्षिणी और पश्चिमी राज्य मध्य और पूर्वी पट्टी से आगे।

3. भारत में असंतुलन के कारण

औपनिवेशिक विरासत: निवेश बंदरगाह नगरों (कोलकाता, मुंबई, चेन्नई) और उनके पृष्ठप्रदेशों में केंद्रित रहा, जबकि आंतरिक भाग का उपयोग कच्चे माल हेतु हुआ।

भौतिक स्वरूप और संसाधन: पर्वतीय, मरुस्थलीय और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में लागत अधिक है; झारखंड और ओडिशा की खनिज पट्टी संसाधनों के बावजूद गरीब रही, जो संसाधन अभिशाप का उदाहरण है।

भाड़ा समानीकरण नीति (1952–1993): इस्पात और अन्य प्रमुख आगत हर जगह एक ही मूल्य पर मिले, जिससे खनिज-समृद्ध पूर्वी राज्यों का अवस्थिति लाभ समाप्त हुआ; यह व्यापक रूप से उद्धृत है, यद्यपि इसका सटीक प्रभाव विवादित है।

हरित क्रांति: यह सिंचित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आरंभ हुई, जिससे 1970 और 1980 के दशकों में वर्षा-आधारित पूर्वी और मध्य भारत से अंतर बढ़ा।

1991 के बाद का निवेश: निजी और विदेशी निवेश मुख्यतः बंदरगाह, कौशल और अवसंरचना वाले राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना) में गया।

शासन और सामाजिक कारक: भूमि सुधार, साक्षरता, स्वास्थ्य व्यय, महिलाओं की स्थिति और कानून-व्यवस्था में अंतर केरल और उत्तर-मध्य राज्यों के अंतर का बड़ा भाग समझाते हैं।

जनांकिकी: हिंदी पट्टी में तेज़ जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति लाभ घटाती है और निर्भरता अनुपात बढ़ाती है।

4. प्रादेशिक असमानता के सिद्धांत

नवशास्त्रीय अभिसरण (convergence): पूँजी कम मज़दूरी वाले प्रदेशों की ओर और श्रम अधिक मज़दूरी वाले प्रदेशों की ओर जाता है, अतः अंतर घटना चाहिए; बैरो और साला-ई-मार्टिन (1991) ने अमेरिकी राज्यों में अभिसरण पाया, पर भारतीय राज्यों के अध्ययन 1990 के दशक से अधिकतर अपसरण पाते हैं (विवादित)।

मिर्डल की संचयी कारणता (1957): प्रतिक्षेप प्रभाव प्रसार प्रभावों से अधिक होते हैं, अतः राज्य हस्तक्षेप न करे तो समृद्ध प्रदेश और समृद्ध होते जाते हैं।

हर्शमैन का असंतुलित विकास (1958): आरंभ में विकास को केंद्रित होना चाहिए; बाद में नीति की सहायता से रिसाव प्रभाव अंतर घटाएँगे।

विलियमसन का उल्टा-U (1965): विकास के आरंभ में प्रादेशिक असमानता बढ़ती है, चरम पर पहुँचती है, और फिर परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में बाज़ार, प्रवास और नीति के कारण घटती है।

फ्रीडमैन का क्रोड-परिधि मॉडल (1966): एक प्रभावी क्रोड वाले संक्रमण चरण में असमानता सबसे अधिक होती है और नगरीय तंत्र के एकीकृत होने पर घटती है।

मार्क्सवादी और निर्भरता दृष्टिकोण: असमान विकास पूँजीवाद में अंतर्निहित है (डेविड हार्वे, नील स्मिथ की Uneven Development, 1984); परिधि क्रोड को सस्ता श्रम और संसाधन देती है।

संतुलित विकास: रोज़ेनस्टाइन-रोडान का बड़ा धक्का (big push, 1943) और रैगनर नर्क्स ने क्षेत्रों और प्रदेशों में एक साथ निवेश का समर्थन किया।

5. भारत में प्रादेशिक विकास रणनीतियाँ

नियोजित सार्वजनिक निवेश: पिछड़े क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र और सार्वजनिक उपक्रम (भिलाई, राउरकेला, बोकारो), तथा दामोदर घाटी निगम (1948) जैसी नदी घाटी परियोजनाएँ।

औद्योगिक प्रोत्साहन: पांडे और वांचू कार्य समूहों (1968) के बाद पिछड़े जिलों हेतु केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना (1971) और रियायती वित्त दिया गया; पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर राष्ट्रीय समिति (अध्यक्ष बी. शिवरामन) ने 1981 में प्रतिवेदन दिया।

क्षेत्र विकास कार्यक्रम: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973–74), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पाँचवीं योजना, 1974–75), जनजातीय उप-योजना (1974–75), कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1974–75) और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (1977–78)।

राजकोषीय हस्तांतरण: पंद्रहवें वित्त आयोग (2021–26) ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41% रखा और आय दूरी को 45% भार दिया, जिससे गरीब राज्यों को अधिक मिलता है; सोलहवाँ वित्त आयोग 2026–31 के लिए 2023 में गठित हुआ।

विशेष श्रेणी दर्जा: गाडगिल सूत्र (1969) ने पर्वतीय और सीमावर्ती राज्यों को अधिक केंद्रीय सहायता दी; चौदहवें वित्त आयोग (2015) ने कर हस्तांतरण में विशेष श्रेणी राज्यों का भेद नहीं किया।

जिला-केंद्रित योजनाएँ: लगभग 250 जिलों हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (2006–07); 112 जिलों हेतु आकांक्षी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018), जिसमें स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि व जल, वित्तीय समावेशन व कौशल, और अवसंरचना के संकेतकों पर मासिक क्रम दिया जाता है; 500 विकासखंडों हेतु आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम (जनवरी 2023)।

प्रादेशिक पैकेज: पूर्वोत्तर परिषद (1971) और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (विभाग 2001, मंत्रालय 2004); ओडिशा के कोरापुट-बोलांगीर-कालाहांडी क्षेत्र और बुंदेलखंड हेतु विशेष कार्यक्रम।

संपर्क: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000), भारतनेट, उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क (2016) और समर्पित माल गलियारे पिछड़े प्रदेशों की दूरी लागत घटाते हैं।

6. विश्व के उदाहरण

संयुक्त राज्य अमेरिका: टेनेसी घाटी प्राधिकरण (1933), जो भारत के दामोदर घाटी निगम का आदर्श बना, और एपलाचियन प्रादेशिक आयोग (1965)।

यूरोपीय संघ: संसक्ति नीति (Cohesion Policy), यूरोपीय प्रादेशिक विकास कोष (1975) सहित, कम प्रति व्यक्ति GDP वाले प्रदेशों को धन देती है।

इटली: दक्षिण हेतु कास्सा पेर इल मेज़ोजोर्नो (1950–1984); उत्तर-दक्षिण अंतर बना हुआ है।

चीन: तट-आंतरिक अंतर घटाने हेतु पश्चिमी विकास रणनीति (2000)।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

आरेख 1: विलियमसन का उल्टा-U; x-अक्ष पर विकास का स्तर, y-अक्ष पर प्रादेशिक असमानता; वक्र ऊपर उठता है, मध्य में चरम पर पहुँचकर गिरता है; भारत की स्थिति को बढ़ते या चरम चरण के पास विवादित रूप में अंकित करें।

मानचित्र 1: भारत का रेखा मानचित्र, MPI निर्धन अनुपात (2019–21) के तीन वर्गों में छायांकित: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में उच्च; केरल, गोवा, तमिलनाडु और पंजाब में निम्न।

आरेख 2: संचयी कारणता का चक्र आरेख: उद्योग → रोज़गार → आप्रवास → बड़ा बाज़ार → और उद्योग, साथ में परिधि हेतु नीचे जाता समानांतर चक्र।

आरेख 3: भारतीय रणनीतियों का प्रवाह-चित्र, चार बॉक्सों में: निवेश, प्रोत्साहन, क्षेत्र कार्यक्रम, राजकोषीय हस्तांतरण।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): प्रादेशिक असंतुलन की परिभाषा, वर्तमान आँकड़ों (MPI 2023) सहित दो संकेतक और दो कारण।

15 अंक (200 शब्द): ऐतिहासिक, भौतिक, आर्थिक और संस्थागत कारणों के समूह, MPI का मानचित्र और एक सिद्धांत।

20 अंक (250 शब्द): मापन, कारण, सिद्धांत (मिर्डल, विलियमसन), भारतीय रणनीतियाँ और उनका रिकॉर्ड, तथा मानव पूँजी और शासन पर बल देता आगे का मार्ग।

मुख्य शब्द: संचयी कारणता, प्रतिक्षेप, अभिसरण और अपसरण, संयुक्त सूचकांक, आकांक्षी जिले, आय दूरी मानदंड।

उद्धरण (भावार्थ): मिर्डल का तर्क था कि बाज़ार शक्तियों का खेल सामान्यतः प्रदेशों के बीच असमानता घटाने के बजाय बढ़ाता है।

1. संकल्पनाएँ और परिभाषाएँ

सतत विकास (sustainable development): ब्रंटलैंड आयोग (Our Common Future, 1987) ने इसे ऐसा विकास बताया जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे।

तीन स्तंभ: आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समता और पर्यावरण संरक्षण; प्रादेशिक नियोजन को किसी क्षेत्र में तीनों का संतुलन करना होता है।

वहन क्षमता (carrying capacity): वह अधिकतम जनसंख्या या गतिविधि स्तर जिसे कोई क्षेत्र अपने संसाधनों को स्थायी क्षति पहुँचाए बिना सह सके; यह तकनीक और उपभोग पर निर्भर है।

पारिस्थितिक पदचिह्न (ecological footprint): किसी जनसंख्या के उपभोग की आपूर्ति और उसके अपशिष्ट को अवशोषित करने हेतु आवश्यक उत्पादक भूमि और जल का क्षेत्र, जिसकी संकल्पना मैथिस वैकरनागेल और विलियम रीज़ (1996) ने विकसित की।

पैट्रिक गेडेस (Cities in Evolution, 1915): योजना से पहले सर्वेक्षण का समर्थन किया और अपने घाटी खंड (valley section) में पहाड़ी से समुद्र तक के प्रदेश को नियोजन की प्राकृतिक इकाई माना; उन्होंने भारत में नगर योजनाओं पर भी कार्य किया।

इयान मैकहार्ग (Design with Nature, 1969): अध्यारोपण विधि दी, जिसमें ढलान, मिट्टी, अपवाह, वनस्पति और संकटों के मानचित्रों को परतों में रखकर प्रत्येक उपयोग हेतु उपयुक्त भूमि खोजी जाती है; यह GIS उपयुक्तता विश्लेषण की अग्रदूत है।

Limits to Growth (मीडोज़ और अन्य, 1972, क्लब ऑफ रोम हेतु): चेतावनी दी कि जनसंख्या और संसाधन उपयोग की घातांकीय वृद्धि ग्रहीय सीमाओं से टकराएगी।

2. भारत में प्रादेशिक नियोजन के पर्यावरणीय मुद्दे

हिमालयी प्रदेश: अस्थिर ढलानों पर सड़क चौड़ीकरण, सुरंगें और जलविद्युत भूस्खलन और बाढ़ का जोखिम बढ़ाते हैं; केदारनाथ आपदा (2013), जोशीमठ (उत्तराखंड, जनवरी 2023) में भूमि धँसाव और सिक्किम की दक्षिण ल्होनक झील से हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (अक्टूबर 2023) के उदाहरण दिए जाते हैं।

पश्चिमी घाट: उत्खनन, बागान, ढलानों पर अतिक्रमण और पर्यटन भूस्खलन का जोखिम बढ़ाते हैं, जैसा केरल के वायनाड भूस्खलन (जुलाई 2024) में हुआ।

खनन प्रदेश: झरिया कोयला क्षेत्र (झारखंड) में भूमिगत कोयला आग और धँसाव; बेल्लारी (कर्नाटक) में अवैध लौह अयस्क खनन, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में वहाँ खनन निलंबित किया।

औद्योगिक समूह: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (2009–10) ने गुजरात के वापी और अंकलेश्वर जैसे गंभीर रूप से प्रदूषित समूहों की पहचान की।

सिंचित कमान क्षेत्र: इंदिरा गांधी नहर कमान (राजस्थान) के कुछ भागों में जलभराव और मृदा लवणता, तथा पंजाब और हरियाणा में भूजल का अति-दोहन।

नदी बेसिन और तट: गंगा और यमुना का प्रदूषण; तटीय अपरदन और भूमि-उद्धार का दबाव, जिसे तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 नियंत्रित करती है।

महानगरीय प्रदेश: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों, उद्योग, निर्माण धूल और पराली जलाने से शीतकालीन वायु प्रदूषण; नगरीय विस्तार से अरावली कटक और आर्द्रभूमियों की क्षति।

विस्थापन: बड़े बाँध और खदानें लोगों को विस्थापित करते हैं, जैसे नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना, जिसका विरोध नर्मदा बचाओ आंदोलन ने किया।

3. सतत प्रादेशिक नियोजन के उपकरण

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी EIA अधिसूचना, 2006 द्वारा सूचीबद्ध परियोजनाओं हेतु अनिवार्य; इसमें छँटाई, दायरा निर्धारण, जन सुनवाई और मूल्यांकन शामिल हैं।

रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन (SEA): एकल परियोजनाओं के बजाय पूरे प्रदेश या क्षेत्रक की योजनाओं और नीतियों का आकलन करता है, ताकि संचयी प्रभाव पहले दिखें; भारत में इसका उपयोग परियोजना EIA से कम है।

पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र (eco-sensitive zones): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर अधिसूचित बफर क्षेत्र; पहले की क्षेत्रीय अधिसूचनाओं में दून घाटी (1989) और अरावली (1992) शामिल हैं।

वहन क्षमता अध्ययन: पर्वतीय नगरों और नदी बेसिनों में पर्यटकों की संख्या, निर्माण और जल दोहन की सीमा तय करने हेतु प्रयुक्त।

जलविभाजक-आधारित नियोजन (watershed planning): सूक्ष्म जलविभाजक को नियोजन इकाई माना जाता है, कटक से घाटी तक उपचार (समोच्च मेड़, रोक बाँध, वनीकरण) सहित; समेकित जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम (2009–10) को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) के जलविभाजक घटक में मिला दिया गया।

कृषि-जलवायु प्रादेशिक नियोजन (योजना आयोग, 1988–89): 15 कृषि-जलवायु प्रदेशों की क्षमता के अनुसार फसलों, सिंचाई और भूमि उपयोग का मिलान किया।

जलवायु नियोजन: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008), हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण राष्ट्रीय मिशन और हरित भारत मिशन जैसे मिशनों सहित; जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ; भारत का 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य (COP26, 2021 में घोषित)।

महानगरीय क्षेत्रों की प्रादेशिक योजनाएँ: NCR योजना बोर्ड (1985) प्रादेशिक योजनाएँ बनाता है जिनमें अरावली के भागों जैसे प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र निर्धारित होते हैं।

4. भारत की सफल कहानियाँ

रालेगण सिद्धि (अहमदनगर, महाराष्ट्र): अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में ग्राम-आधारित जलविभाजक कार्यों ने भूजल और कृषि उत्पादन बढ़ाया।

हिवरे बाज़ार (अहमदनगर, महाराष्ट्र): जल बजट, फसल चयन और चराई नियंत्रण ने सूखाग्रस्त गाँव को समृद्ध बना दिया।

सुखोमाजरी (हरियाणा): 1970 के दशक की परियोजना जिसमें ग्रामीणों ने जल अधिकारों के बदले एक छोटे बाँध के जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा की, सहभागी जलविभाजक प्रबंधन का आरंभिक मॉडल।

सिक्किम: 2016 में पूर्ण जैविक राज्य घोषित, जिससे कृषि को नाज़ुक पर्वतीय पर्यावरण से जोड़ा गया।

5. विश्व के उदाहरण

नीदरलैंड, नदी के लिए स्थान (Room for the River, 2006–2015): केवल तटबंध ऊँचे करने के बजाय नदियों को अधिक बाढ़ मैदान दिया गया।

जर्मनी, एम्शर पार्क (1989–1999): पुराने रूर औद्योगिक प्रदेश को हरित गलियारों और औद्योगिक स्थलों के पुनः उपयोग से पुनर्स्थापित किया गया।

चीन, लोएस पठार पुनर्वास (1994 से): सीढ़ीदार खेत, चराई प्रतिबंध और पुनर्वनीकरण से एक बड़े जलविभाजक में अपरदन घटा।

कूरीतिबा (ब्राज़ील): द्रुत बस परिवहन, बाढ़ मैदानों पर उद्यान और पुनर्चक्रण सतत नगर-प्रदेश नियोजन दिखाते हैं।

6. सिद्धांत और बहस

गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन: पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (अध्यक्ष माधव गाडगिल, 2011) ने पूरी श्रृंखला को ग्राम सभा की भागीदारी के साथ तीन क्षेत्रों में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मानने का प्रस्ताव दिया; उच्च स्तरीय कार्य समूह (अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन, 2013) ने घाटों के लगभग 37% भाग को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र प्रस्तावित किया; अनेक प्रारूपों के बाद भी, जिनमें नवीनतम 2024 का है, अंतिम अधिसूचना लंबित है।

पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र: ग्रॉसमैन और क्रूगर (1990 का दशक) ने पाया कि कुछ प्रदूषक आय बढ़ने पर पहले बढ़ते और फिर घटते हैं; आलोचकों के अनुसार यह कार्बन उत्सर्जन या जैव विविधता (biodiversity) की हानि पर लागू नहीं होता।

दुर्बल बनाम प्रबल सततता: दुर्बल सततता प्राकृतिक पूँजी को मानव-निर्मित पूँजी से बदलने की अनुमति देती है; प्रबल सततता मानती है कि वन और जलभृत जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक पूँजी अक्षुण्ण रहनी चाहिए।

पर्यावरणीय न्याय: खदानों, बाँधों और प्रदूषणकारी उद्योगों का बोझ जनजातीय और गरीब समुदायों पर पड़ता है, जबकि लाभ दूर के नगरों को मिलता है।

विकास बनाम संरक्षण: चारधाम सड़क चौड़ीकरण और ग्रेट निकोबार विकास परियोजना जैसी परियोजनाओं का संपर्क और सुरक्षा हेतु समर्थन तथा पारिस्थितिक जोखिम हेतु विरोध होता है; यह विषय विवादित है।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

आरेख 1: अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण लिखे तीन परस्पर व्यापी वृत्त, केंद्र में सतत विकास, और टिप्पणी कि नियोजन इनके साझा भाग पर काम करता है।

आरेख 2: मैकहार्ग का अध्यारोपण, चार पारदर्शी परतों (ढलान, मिट्टी, अपवाह, वन) के रूप में जो मिलकर अंतिम उपयुक्तता मानचित्र बनाती हैं, जिसमें संरक्षण, सीमित उपयोग और विकास क्षेत्र अंकित हों।

आरेख 3: कटक से घाटी तक सूक्ष्म जलविभाजक का अनुप्रस्थ काट, जिसमें कटक पर वनीकरण, ऊपरी ढलान पर समोच्च खाइयाँ, खेतों पर मेड़ और धारा पर रोक बाँध दिखें।

मानचित्र: भारत के रेखा मानचित्र पर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील प्रदेश अंकित करें: हिमालय (जोशीमठ, केदारनाथ, दक्षिण ल्होनक), पश्चिमी घाट (वायनाड), अरावली, सुंदरबन, झरिया कोयला क्षेत्र और वापी-अंकलेश्वर।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): सतत विकास की परिभाषा (ब्रंटलैंड), भारतीय उदाहरणों सहित प्रादेशिक नियोजन के दो पर्यावरणीय मुद्दे और एक उपकरण।

15 अंक (200 शब्द): प्रदेश के प्रकार (पर्वतीय, खनन, कमान क्षेत्र, महानगरीय) के अनुसार मुद्दे, प्रत्येक का एक उदाहरण, साथ में EIA और जलविभाजक नियोजन।

20 अंक (250 शब्द): संकल्पना, मुद्दे, उपकरण, केस अध्ययन के रूप में पश्चिमी घाट बहस, सफल कहानियाँ, और वहन-क्षमता आधारित नियोजन पर निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: वहन क्षमता, पारिस्थितिक पदचिह्न, रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन, पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, जलविभाजक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय न्याय।

परिभाषा (ब्रंटलैंड प्रतिवेदन, 1987): ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे।

1. प्रदेश की संकल्पना, प्रदेशों के प्रकार और प्रादेशीकरण

उदाहरण 1 (UPSC 2024, 15 अंक): विकासात्मक योजना के लिए प्रदेशों के चयन में अपेक्षित मानदण्डों का आकलन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: विकास नियोजन प्रदेश की परिभाषा दें और भारतीय उदाहरणों सहित उसके चयन के मुख्य मापदंडों (समरूपता, नोडलता, व्यवहार्यता, प्रशासनिक अनुकूलता, संसाधन और समस्या आधार) का आकलन करें, और व्यावहारिक समझौतों का उल्लेख करें।

नियोजन प्रदेश (planning region) वह क्षेत्र है जो व्यवहार्य संसाधन और आर्थिक आधार रखने के लिए पर्याप्त बड़ा, फिर भी एक इकाई के रूप में प्रबंधित होने के लिए पर्याप्त छोटा हो, जिसके लिए विकास योजनाएँ बनाई और लागू की जाती हैं। इसका सही चयन तय करता है कि योजनाएँ सफल होंगी या नहीं।

मापदंड: (i) भौतिक और आर्थिक समस्याओं की समरूपता, ताकि एक रणनीति उपयुक्त हो, जैसे सूखा-प्रवण या पहाड़ी क्षेत्रों में; (ii) नोडलता: कार्यात्मक पृष्ठप्रदेश वाला केंद्रीय नगर या विकास केंद्र, जैसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR योजना बोर्ड, 1985); (iii) व्यवहार्यता: विकास को टिकाने हेतु पर्याप्त संसाधन, जनसंख्या और बाज़ार; (iv) आँकड़ों, वित्त और क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक इकाइयों (ज़िले, प्रखंड) से संगति; (v) नदी बेसिन जैसा संसाधन ढाँचा, जैसे दामोदर घाटी निगम (1948); (vi) सन्निकटता और सघनता; (vii) लोगों की पहचान और भागीदारी।

भारतीय उदाहरण: योजना आयोग के 15 कृषि-जलवायु प्रदेश (1988); पहाड़ी क्षेत्र और जनजातीय उप-योजना क्षेत्र; बुंदेलखंड और KBK (कोरापुट-बोलांगीर-कालाहांडी) विशेष पैकेज; आकांक्षी ज़िले (2018)।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें DVC क्षेत्र, NCR, बुंदेलखंड और KBK प्रदेश अंकित हों।

व्यवहार में मापदंड टकराते हैं: समरूप प्रदेश विरले ही नोडल या प्रशासनिक इकाइयों से मेल खाते हैं, इसलिए नियोजक ज़िलों को आधार इकाई बनाकर संयुक्त सूचकांकों से समूहित करते हैं, सिद्धांत और प्रशासन के बीच समझौते स्वीकार करते हुए।

उदाहरण 2 (UPSC 2023, 15 अंक): नियोजन प्रदेश (प्लानिंग रीज़न) की संकल्पना का वर्णन कीजिये। इस प्रकार के प्रदेशों के सृजन में पर्यावरणीय एवं आर्थिक कारकों को स्पष्ट कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: विशेषताओं सहित नियोजन प्रदेश की संकल्पना समझाएँ, फिर भारतीय और विश्व उदाहरणों सहित ऐसे प्रदेशों के निर्माण में पर्यावरणीय और आर्थिक कारकों की चर्चा करें, और निष्कर्ष दें।

नियोजन प्रदेश विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु सीमांकित प्रादेशिक इकाई है। यह औपचारिक प्रदेशों (समस्याओं की समरूपता) और कार्यात्मक प्रदेशों (नोडलता और संबंध) की विशेषताओं को जोड़ता है और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। आर.पी. मिश्रा और पी. सेनगुप्ता ने भारत के लिए नियोजन प्रदेशों के पदानुक्रम प्रस्तावित किए।

पर्यावरणीय कारक: (i) नदी बेसिन और जलविभाजक, जो जल, मृदा और भूमि उपयोग को समेकित करते हैं: टेनेसी घाटी प्राधिकरण (1933) और दामोदर घाटी निगम (1948); (ii) कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ: 15 कृषि-जलवायु प्रदेश (योजना आयोग, 1988); (iii) पारिस्थितिक रूप से भंगुर क्षेत्र: पश्चिमी घाट, हिमालयी प्रदेश, सुंदरबन और मरुस्थल, जिन्हें मरुस्थल विकास कार्यक्रम और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसी विशेष योजनाएँ चाहिए; (iv) बाढ़-प्रवण या सूखा-प्रवण जैसे आपदा क्षेत्र।

आर्थिक कारक: (i) संसाधन आधार, जैसे छोटानागपुर खनिज प्रदेश; (ii) महानगरीय केंद्रों के चारों ओर नोडलता और बाज़ार संबंध, जैसे NCR और मुंबई महानगर प्रदेश; (iii) विकास और पिछड़ेपन के स्तर, जैसे आकांक्षी ज़िले और बुंदेलखंड तथा KBK के विशेष पैकेज; (iv) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे जैसे औद्योगिक गलियारे।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें नदी-बेसिन प्रदेश (दामोदर), पारिस्थितिक प्रदेश (पश्चिमी घाट), महानगरीय प्रदेश (NCR) और औद्योगिक गलियारा (DMIC) दिखाए गए हों।

प्रभावी नियोजन प्रदेश पर्यावरणीय अखंडता और आर्थिक व्यवहार्यता में संतुलन बनाते हैं; जलविभाजक, नदी-बेसिन और पारितंत्र-आधारित नियोजन की ओर बदलाव इसी को दर्शाता है।

उदाहरण 3 (UPSC 2021, 20 अंक): औपचारिक प्रदेशों के सीमांकन के मानकों, सूचकों तथा तकनीकों को सुझाएं।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: औपचारिक प्रदेशों की परिभाषा दें, फिर उदाहरणों सहित सीमांकन के मापदंड, संकेतक और तकनीकें तीन खंडों में रखें, प्रक्रिया का आरेख जोड़ें, और सीमाएँ बताएँ।

औपचारिक प्रदेश (समरूप प्रदेश) वह क्षेत्र है जिसके भीतर एक या अधिक चुनी गई विशेषताएँ सापेक्ष रूप से समान हों, जो उसे पड़ोसी क्षेत्रों से अलग करें। उदाहरण हैं जलवायु प्रदेश, फ़सल प्रदेश, भाषाई प्रदेश और विकास-स्तर प्रदेश।

मापदंड: प्रादेशीकरण का उद्देश्य मापदंड तय करता है। वे एकल-लक्षण (वर्षा, कोई फ़सल, कोई भाषा) या बहु-लक्षण (कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ, सामाजिक-आर्थिक विकास) हो सकते हैं। अच्छे मापदंड प्रासंगिक, मापनीय, समान क्षेत्रीय इकाइयों के लिए उपलब्ध और समय के साथ स्थिर होते हैं; स्तर (राज्य, ज़िला, प्रखंड) भी चुनना होता है।

संकेतक: भौतिक (उच्चावच, वर्षा, तापमान, मृदा, वनस्पति आवरण); कृषि (फ़सल गहनता, सिंचाई, उपज, फ़सल संयोजन); जनांकिकीय (घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, नगरीकरण); आर्थिक (प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक रोज़गार, अवसंरचना); और सामाजिक (स्वास्थ्य, निर्धनता, जाति और जनजाति संरचना)।

तकनीकें: (i) समरेखा और वर्णमात्री मानचित्रों का अध्यारोपण, पारंपरिक विधि, अब GIS में; (ii) एकल-लक्षण सीमाएँ, जैसे कोपेन की तापमान और वर्षा सीमाएँ; (iii) संयुक्त सूचकांक: कोटि, z-स्कोर और विकास के भारित सूचकांक; (iv) वीवर (1954), दोई और रफ़ीउल्लाह की फ़सल संयोजन विधियाँ; (v) बहुचर विधियाँ: अनेक संकेतकों को घटाने हेतु प्रमुख घटक और कारक विश्लेषण, उसके बाद क्षेत्रीय इकाइयों को समूहित करने हेतु समूह विश्लेषण; (vi) भूमि आवरण का सुदूर संवेदन वर्गीकरण।

आरेख: प्रवाह चार्ट: उद्देश्य → मापदंडों का चयन → क्षेत्रीय इकाइयों हेतु संकेतकों का चयन → मानकीकरण → संयुक्त सूचकांक या कारक विश्लेषण → समूहन → मानचित्रित औपचारिक प्रदेश, साथ में क्रोड क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र दिखाता छोटा अध्यारोपण रेखाचित्र।

सीमाएँ: सीमाएँ रेखाएँ नहीं बल्कि संक्रमण क्षेत्र होती हैं; परिणाम चुने गए संकेतकों और भारों पर निर्भर होते हैं; और आँकड़े प्रशासनिक इकाइयों से बँधे होते हैं। सांख्यिकीय कठोरता को क्षेत्रीय ज्ञान से जोड़ने पर सबसे सार्थक औपचारिक प्रदेश मिलते हैं।

उदाहरण 4 (UPSC 2019, 10 अंक): प्राकृतिक प्रदेश क्या हैं? आयोजना प्रदेशों से वे किस प्रकार भिन्न हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: प्राकृतिक प्रदेशों (हर्बर्टसन) की परिभाषा और उदाहरण दें, नियोजन प्रदेशों की परिभाषा दें, और उद्देश्य, मापदंड, सीमाओं और स्थायित्व में अंतर बताएँ।

प्राकृतिक प्रदेश भौतिक परिस्थितियों, अर्थात् उच्चावच, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, की व्यापक समरूपता वाले क्षेत्र हैं। ए.जे. हर्बर्टसन (1905) ने विश्व को भूमध्यरेखीय, मानसूनी, भूमध्यसागरीय, टुंड्रा और उष्ण मरुस्थलीय जैसे प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बाँटा; भारत में हिमालय, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार और तटीय मैदान प्राकृतिक प्रदेश हैं।

नियोजन प्रदेश विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु सीमांकित इकाइयाँ हैं, जो संसाधन आधार, नोडलता और प्रशासनिक सुविधा को जोड़ती हैं, जैसे दामोदर घाटी प्रदेश, NCR या कृषि-जलवायु क्षेत्र।

अंतर: (i) उद्देश्य: प्राकृतिक प्रदेश भौतिक प्रतिरूपों का वर्णन और व्याख्या करते हैं, नियोजन प्रदेश विकास नीति की सेवा करते हैं; (ii) मापदंड: प्राकृतिक प्रदेश केवल भौतिक लक्षणों का, नियोजन प्रदेश भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक मापदंडों का उपयोग करते हैं; (iii) सीमाएँ: प्राकृतिक प्रदेशों की सीमाएँ संक्रमणशील, नियोजन प्रदेशों की निश्चित प्रशासनिक सीमाएँ होती हैं; (iv) स्थायित्व: प्राकृतिक प्रदेश सापेक्ष रूप से स्थायी हैं, नियोजन प्रदेश नीति के साथ बदलते हैं; (v) स्तर: प्राकृतिक प्रदेश प्रायः बड़े होते हैं, नियोजन प्रदेश प्रबंधनीयता हेतु अभिकल्पित होते हैं।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें भू-आकृतिक प्राकृतिक प्रदेश दिखाए गए हों और उन पर NCR तथा DVC नियोजन प्रदेश अध्यारोपित हों।

प्राकृतिक प्रदेश प्रायः वह आधार बनते हैं जिस पर नियोजन प्रदेश बनाए जाते हैं।

उदाहरण 5 (UPSC 2016, 15 अंक): 'प्रदेश' से क्या तात्पर्य है? प्रादेशिक परिसीमन की 'थिसीयन' बहुभुज विधि का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: प्रदेश और उसके प्रकारों की संक्षेप में परिभाषा दें, फिर आरेख सहित थीसेन बहुभुज विधि चरणबद्ध रूप से, उसके उपयोग और सीमाएँ बताएँ।

प्रदेश पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र है जो एक या अधिक प्राकृतिक या मानवीय विशेषताओं से आसपास के क्षेत्रों से भिन्न हो। प्रदेश औपचारिक (समरूप), कार्यात्मक (नोडल, किसी केंद्र के चारों ओर संगठित) या बोधगम्य (लोक-अनुभूत) हो सकते हैं।

थीसेन बहुभुज विधि, जिसे अमेरिकी मौसम विज्ञानी ए.एच. थीसेन (1911) ने बिखरे वर्षामापियों से औसत वर्षा का आकलन करने हेतु विकसित किया, स्थान को इस प्रकार बाँटती है कि प्रत्येक स्थान अपने निकटतम बिंदु को सौंपा जाए। परिणामी बहुभुज वोरोनोई आरेख भी कहलाते हैं।

चरण: (i) वर्षामापी, नगर या सेवा केंद्र जैसे बिंदुओं को मानचित्र पर अंकित करें; (ii) पड़ोसी बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़कर त्रिभुजों का जाल बनाएँ; (iii) प्रत्येक रेखा के लंब समद्विभाजक खींचें; (iv) समद्विभाजक मिलकर बहुभुज बनाते हैं, प्रत्येक एक बिंदु और उसके किसी अन्य बिंदु से अधिक निकट के सभी क्षेत्रों को घेरता है; (v) वर्षा के लिए प्रत्येक केंद्र की वर्षा को उसके बहुभुज के क्षेत्रफल से गुणा कर योग को कुल क्षेत्रफल से भाग देकर भारित औसत वर्षा प्राप्त करें।

आरेख: पाँच या छह बिखरे बिंदु त्रिभुजों से जुड़े, लंब समद्विभाजक प्रत्येक बिंदु के चारों ओर अनियमित बहुभुज बनाते हुए।

प्रादेशिक सीमांकन में उपयोग: नगरों के अनुमानित व्यापार क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र, विद्यालयों और अस्पतालों के सेवा क्षेत्र, डाकघरों के सेवा क्षेत्र, और जलविज्ञानीय उप-बेसिन; भारत में यह वर्षा विश्लेषण और स्वास्थ्य केंद्र सेवा क्षेत्रों के नियोजन में प्रयुक्त होता है।

सीमाएँ: यह समान स्थान और सभी केंद्रों के समान आकर्षण की कल्पना करती है, आकार, परिवहन मार्गों और उच्चावच की उपेक्षा करती है; सीमाएँ कठोर होती हैं। भारित थीसेन बहुभुज और GIS जाल विश्लेषण इनमें से कुछ कमज़ोरियाँ दूर करते हैं।

2. विकास केंद्र और विकास ध्रुव

उदाहरण 6 (UPSC 2025, 20 अंक): प्रादेशिक विकास के मॉडल के रूप में एफ० पेरॉक्स के विकास ध्रुव सिद्धांत की आलोचना क्यों हुई? उदाहरणों के साथ समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: पेरू के विकास ध्रुव सिद्धांत और बूडविल के स्थानिक रूप का सारांश दें, फिर भारतीय और विश्व उदाहरणों सहित मुख्य आलोचनाएँ (संकल्पनात्मक, आनुभविक, प्रतिक्षेप, परिक्षेत्र, ऊपर से नीचे) समझाएँ, और निष्कर्ष दें कि क्या बचा है।

फ़्रांस्वा पेरू (1955) ने तर्क दिया कि संवृद्धि हर जगह एक साथ नहीं दिखती; वह भिन्न तीव्रता के साथ बिंदुओं या विकास ध्रुवों पर प्रकट होती है और विभिन्न माध्यमों से फैलती है। विकास ध्रुव अमूर्त आर्थिक स्थान में स्थित प्रेरक उद्योगों का समूह था, जो बड़े, तेज़ी से बढ़ते और अत्यधिक जुड़े होते थे। जाक बूडविल (1966) ने इसे भौगोलिक स्थान में विकास केंद्रों के रूप में रूपांतरित किया, और हर्शमैन (रिसाव) तथा मिर्डल (प्रसार प्रभाव) ने विसरण की क्रियाविधि दी।

आलोचनाएँ: (i) संकल्पनात्मक भ्रम: पेरू के आर्थिक स्थान को आकार, अंतराल या उद्योगों के स्पष्ट नियमों के बिना भौगोलिक स्थान में स्थानांतरित किया गया; (ii) प्रतिक्षेप प्रभाव (मिर्डल, 1957): ध्रुवों ने अपने पृष्ठप्रदेशों से श्रम, पूँजी और प्रतिभा खींची, जिससे विषमताएँ घटने के बजाय बढ़ीं; (iii) परिक्षेत्र विकास: पूँजी-गहन उद्योगों ने निवेश आयात किए और दूर के बाज़ारों में बेचा, कम स्थानीय संबंध बने, इसलिए इटली के दक्षिणी टारांटो इस्पात संयंत्र को 'मरुस्थल में गिरजाघर' कहा गया; (iv) भारत में कमज़ोर रिसाव: भिलाई, राउरकेला और बोकारो जनजातीय निर्धनता के बीच समृद्धि के द्वीप बन गए, छत्तीसगढ़ और झारखंड में विस्थापन और सीमित सहायक प्रभावों के साथ; (v) ऊपर से नीचे और पूँजी-गहन, कम रोज़गार उत्पन्न करने वाला; (vi) प्रसार प्रभाव प्रकट होने में लंबा विलंब, राजनीतिक चक्रों से अधिक; (vii) बहुत अधिक ध्रुवों ने संसाधनों को बिखेर दिया, जैसे भारत का 1988 का विकास केंद्र कार्यक्रम।

आरेख: भीतर की ओर तीरों (प्रतिक्षेप: श्रम, पूँजी, कच्चा माल) और बाहर की ओर कमज़ोर तीरों (प्रसार: माँग, तकनीक) वाला ध्रुव, और पिछड़े जनजातीय पृष्ठप्रदेश से घिरे बोकारो का रेखाचित्र।

कुछ सफलताएँ भी हैं: ब्राज़ील का मनाउस मुक्त क्षेत्र और फ़्रांस के 'संतुलन महानगरों' के कुछ भागों ने संवृद्धि उत्पन्न की, और शेनझेन सुसंबद्ध ध्रुव की शक्ति दिखाता है। आलोचकों ने निष्कर्ष निकाला कि ध्रुव तभी कार्य करते हैं जब वे अवसंरचना, स्थानीय उद्यम, छोटे नगरों और कृषि विकास से समेकित हों।

अतः यह सिद्धांत औद्योगिक समूहों, गलियारों और स्मार्ट सिटी जैसे संशोधित रूपों में जीवित है, पर संतुलित प्रादेशिक संवृद्धि की स्वतंत्र रणनीति के रूप में नहीं।

उदाहरण 7 (UPSC 2023, 10 अंक): वृद्धि ध्रुव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के ध्रुवीकरण से प्रेरित क्षेत्रीय असमानताओं एवं असंतुलनों पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: विकास ध्रुवों के चारों ओर ध्रुवीकरण (मिर्डल, हर्शमैन, फ़्रीडमैन) समझाएँ, फिर उदाहरणों सहित प्रेरित असमानताओं के प्रकार (अंतर-प्रादेशिक, अंतः-प्रादेशिक, ग्रामीण-नगरीय, क्षेत्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय) वर्गीकृत करें।

ध्रुवीकरण किसी विकास ध्रुव में पूँजी, श्रम और नवाचार का संकेंद्रण है। मिर्डल का संचयी कारण-कार्य (1957) और हर्शमैन के ध्रुवीकरण प्रभाव (1958) समझाते हैं कि ध्रुव अपने आसपास की कीमत पर कैसे बढ़ता है, जिससे वह बनता है जिसे फ़्रीडमैन (1966) ने क्रोड-परिधि संरचना कहा।

प्रेरित असमानताओं के प्रकार: (i) अंतर-प्रादेशिक: महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे उन्नत राज्य और महानगरीय प्रदेश बिहार और ओडिशा से आगे निकल जाते हैं; (ii) अंतः-प्रादेशिक: किसी राज्य के भीतर ध्रुव और उसका गलियारा समृद्ध होते हैं जबकि पृष्ठप्रदेश पिछड़ता है, जैसे पुणे-मुंबई बनाम मराठवाड़ा; (iii) ग्रामीण-नगरीय: प्रवास गाँवों से युवा और कौशल खींच लेता है; (iv) क्षेत्रीय: आधुनिक उद्योग बढ़ता है जबकि कृषि और शिल्प ठहर जाते हैं; (v) सामाजिक: लाभ कुशल और संपत्तिवान समूहों को मिलते हैं, जबकि बोकारो या राउरकेला के आसपास विस्थापित जनजातीय लोग भूमि खो देते हैं; (vi) पर्यावरणीय: प्रदूषण और संसाधन दोहन परिधि पर बोझ डालते हैं।

आरेख: क्रोड-परिधि रेखाचित्र: ऊर्ध्वमुखी संक्रमण गलियारों वाला क्रोड, अधोमुखी संक्रमण परिधि और संसाधन सीमांत, प्रतिक्षेप प्रवाहों के तीरों सहित।

ये असंतुलन तभी घट सकते हैं जब अवसंरचना, छोटे नगरों और समावेशी नीतियों से प्रसार प्रभाव सुदृढ़ किए जाएँ।

उदाहरण 8 (UPSC 2019, 15 अंक): "विभिन्न स्थानों पर संवृद्धि एकसमान नहीं है।" इस कथन का वृद्धि ध्रुव थियोरी के परिप्रेक्ष्य में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: कथन को पेरू के मूल प्रतिपादन से जोड़ें, समझाएँ कि संवृद्धि क्यों संकेंद्रित होती है (प्रेरक उद्योग, समूहन, संचयी कारण-कार्य), फिर भारतीय और विश्व साक्ष्यों से आलोचनात्मक परीक्षण करें कि संवृद्धि समय के साथ फैलती है (हर्शमैन, विलियमसन) या असमान बनी रहती है।

यह कथन फ़्रांस्वा पेरू (1955) की प्रतिध्वनि है, जिन्होंने माना कि संवृद्धि हर जगह एक साथ नहीं बल्कि विकास ध्रुवों पर प्रकट होती है, जहाँ से वह भिन्न तीव्रता से फैलती है। बूडविल (1966) ने इस विचार को विकास केंद्रों के रूप में भौगोलिक रूप दिया।

संवृद्धि असमान क्यों है: प्रेरक उद्योग वहाँ स्थित होते हैं जहाँ संसाधन, बाज़ार और अवसंरचना हों; समूहन मितव्ययिताएँ और फ़र्मों को आकर्षित करती हैं; और मिर्डल के संचयी कारण-कार्य का अर्थ है कि लाभ और लाभ को जन्म देता है। भारत में संवृद्धि पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों तथा दिल्ली-NCR, मुंबई-पुणे और बेंगलुरु-चेन्नई जैसे महानगरीय गलियारों में संकेंद्रित रही है।

प्रसार के साक्ष्य: हर्शमैन (1958) को अपेक्षा थी कि रिसाव अंततः ध्रुवीकरण पर भारी पड़ेगा, और विलियमसन (1965) ने पाया कि प्रादेशिक असमानता आरंभिक विकास में बढ़ती और बाद में घटती है, एक उलटा U। पश्चिमी यूरोप और जापान अभिसरण दिखाते हैं; भारत में अनुषंगी नगर, बेंगलुरु के निकट होसूर और पुणे-औरंगाबाद पट्टी कुछ विसरण दिखाते हैं।

आरेख: विकास स्तर के सापेक्ष प्रादेशिक असमानता का विलियमसन का उलटा-U वक्र, साथ में प्रसार और प्रतिक्षेप तीरों वाले ध्रुव का रेखाचित्र।

आलोचनात्मक दृष्टि: अनेक विकासशील देशों में प्रतिक्षेप प्रभावी रहा है, जिससे जनजातीय निर्धनता के बीच बोकारो जैसे परिक्षेत्र बने; प्रसार अवसंरचना, मानव पूँजी और नीति पर निर्भर है। इसलिए संवृद्धि स्वभाव से असमान है, पर असमानता की मात्रा और अवधि सुविचारित प्रादेशिक नीति पर निर्भर है।

उदाहरण 9 (UPSC 2017, 15 अंक): प्रादेशिक विकास प्रक्रम में छोटे नगरों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: छोटे नगरों और अधिवास पदानुक्रम में उनके स्थान की परिभाषा दें, भारतीय योजनाओं और उदाहरणों सहित उनकी भूमिकाओं (सेवा, बाज़ार, प्रसंस्करण, ग्रामीण-नगरीय संयोजन, प्रवास अवशोषण) का परीक्षण करें, और बाधाएँ बताएँ।

छोटे नगर, सामान्यतः लगभग 50,000 से कम जनसंख्या वाले (जनगणना वर्ग IV से VI), केंद्रीय स्थल पदानुक्रम में गाँवों और बड़े नगरों के बीच का मध्यवर्ती स्तर बनाते हैं। ये वे बिंदु हैं जहाँ नगरीय सेवाएँ सबसे पहले ग्रामीण लोगों तक पहुँचती हैं।

भूमिकाएँ: (i) आसपास के गाँवों को विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, बैंक और सरकारी कार्यालय देने वाले सेवा केंद्र, क्रिस्टालर के निम्न कोटि केंद्रीय स्थलों की तरह; (ii) बाज़ार केंद्र: मंडियाँ और आवधिक हाट जो किसानों को व्यापक बाज़ारों से जोड़ते हैं, कृषि के वाणिज्यीकरण हेतु आवश्यक; (iii) कृषि-प्रसंस्करण और लघु उद्योग: चावल मिलें, कपास ओटाई, डेयरी इकाइयाँ, शीत भंडार और हथकरघा, जो गैर-कृषि रोज़गार उत्पन्न करते हैं; (iv) ग्रामीण-नगरीय संयोजन, जो निवेश, ऋण, सूचना और नवाचार नीचे और उपज ऊपर पहुँचाते हैं, ताकि विकास पदानुक्रम में फैले; (v) ग्रामीण प्रवासियों को घर के निकट समाहित करना, महानगरों पर दबाव घटाना; (vi) आर.पी. मिश्रा की रणनीतियों और 'एकीकृत क्षेत्र विकास' उपागम में विकास केंद्र।

भारतीय नीति ने इसे लघु और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास योजना (1979), विकास केंद्र कार्यक्रम (1988), PURA संकल्पना, और रूर्बन समूहों का विकास करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (2016) के माध्यम से मान्यता दी।

आरेख: अधिवास पदानुक्रम पिरामिड: आधार पर गाँव, मध्य में सेवा और बाज़ार केंद्र के रूप में छोटे नगर, और शीर्ष पर बड़े नगर, वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के द्विदिशीय प्रवाह सहित।

बाधाएँ: कमज़ोर नगरपालिका वित्त, ख़राब अवसंरचना, ठहरी अर्थव्यवस्थाएँ और बड़े नगरों की ओर जनसंख्या की हानि। इसलिए छोटे नगरों को सुदृढ़ करना संतुलित प्रादेशिक विकास की कुंजी है।

3. प्रादेशिक असंतुलन और विकास रणनीतियाँ

उदाहरण 10 (UPSC 2025, 10 अंक): "प्रादेशिक असंतुलन यथास्थान एवं बहिस्थान कारकों के परिणाम हैं।" इसे उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: प्रादेशिक असंतुलन के स्व-स्थाने (आंतरिक, स्थान-आधारित) और पर-स्थाने (बाह्य, संबंधपरक) कारकों की परिभाषा दें, प्रत्येक को भारतीय और विश्व उदाहरणों से स्पष्ट करें, और दिखाएँ कि वे कैसे अंतःक्रिया करते हैं।

प्रादेशिक असंतुलन प्रदेशों के बीच आय, अवसंरचना और मानव विकास के स्तरों में स्थायी अंतर है। इसके कारण स्व-स्थाने (in situ), अर्थात् प्रदेश के भीतर निहित, और पर-स्थाने (ex situ), अर्थात् प्रदेश के बाहरी संबंधों से उत्पन्न, दोनों हैं।

स्व-स्थाने कारक: भौतिक संपदा (पंजाब का उपजाऊ जलोढ़ बनाम ऊबड़-खाबड़, वर्षा-आधारित बुंदेलखंड), खनिज संसाधन, जलवायु और आपदाएँ (उत्तर बिहार में बाढ़), अवस्थिति और सुगमता (दूरस्थ पूर्वोत्तर पहाड़), जनांकिकीय और सामाजिक संरचना (साक्षरता, लैंगिक मानदंड, जाति), और स्थानीय संस्थाएँ तथा भू-धारण।

पर-स्थाने कारक: औपनिवेशिक इतिहास (मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बंदरगाह नगर विकसित हुए जबकि आंतरिक भाग कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता बने); राष्ट्रीय नीति और निवेश विकल्प (उत्तर-पश्चिम में हरित क्रांति, भाड़ा समानीकरण जिसने खनिज राज्यों का लाभ छीन लिया); उन्नत प्रदेशों की ओर निजी पूँजी प्रवाह; वैश्विक बाज़ार और व्यापार; और विकास केंद्रों की ओर श्रम और पूँजी का प्रतिक्षेप (मिर्डल)।

आरेख: दो-स्तंभ चार्ट, स्व-स्थाने और पर-स्थाने कारक, 'प्रादेशिक असंतुलन' नामक तीर पर मिलते हुए, प्रतिपुष्टि पाशों सहित।

दोनों अंतःक्रिया करते हैं: झारखंड की स्व-स्थाने खनिज संपदा से कम स्थानीय विकास हुआ क्योंकि नीति और बाहरी पूँजी द्वारा दोहन जैसे पर-स्थाने कारकों ने लाभ बाहर खींच लिए।

उदाहरण 11 (UPSC 2024, 10 अंक): लिंग-संवेदनशील प्रादेशिक विकास की आवश्यकता है। विस्तार से समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि प्रादेशिक विकास के लैंगिक रूप से भिन्न प्रभाव क्यों होते हैं, प्रदेशों में लैंगिक अंतराल के भारतीय साक्ष्य दें, और लैंगिक-संवेदी प्रादेशिक नियोजन के तत्व स्पष्ट करें।

प्रादेशिक विकास नीतियाँ लैंगिक रूप से तटस्थ नहीं होतीं: अवसंरचना, उद्योग और प्रवास महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग प्रभावित करते हैं। लैंगिक-संवेदी प्रादेशिक विकास नियोजन, बजट और मूल्यांकन में इन अंतरों को मान्यता देता है।

साक्ष्य: महिलाओं की श्रम बल भागीदारी, गतिशीलता और सुरक्षा प्रदेशों में बहुत भिन्न हैं; बाल लिंगानुपात हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सबसे कम है (जनगणना 2011), जबकि केरल और पूर्वोत्तर बेहतर हैं; बिहार और उत्तराखंड से पुरुष बहिर्प्रवास ने कृषि का स्त्रीकरण किया है, जिससे महिलाओं पर अधिक काम पर भूमि स्वामित्व कम है; बाँधों और खदानों से विस्थापन महिलाओं की साझा संसाधनों पर आधारित आजीविका पर सबसे अधिक चोट करता है।

तत्व: (i) लिंग-पृथक प्रादेशिक आँकड़े और जेंडर बजटिंग; (ii) महिलाओं की आवश्यकताओं हेतु नियोजित अवसंरचना: घर पर जल (जल जीवन मिशन), सुरक्षित परिवहन, प्रकाश और शौचालय; (iii) महिलाओं के भूमि और परिसंपत्ति अधिकार; (iv) स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन (DAY-NRLM, कुडुंबश्री); (v) पंचायतों और नियोजन निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व।

आरेख: चक्र: जल, ऊर्जा और परिवहन तक महिलाओं की पहुँच → समय की बचत → शिक्षा और सवेतन कार्य → परिवार और प्रदेश का विकास।

इनके बिना प्रादेशिक संवृद्धि औसत बढ़ने पर भी लैंगिक अंतराल बढ़ा सकती है।

उदाहरण 12 (UPSC 2022, 10 अंक): प्रादेशिक विकास में परिवहन सुगम्यता की भूमिका की चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: सुगमता की परिभाषा दें और मॉडलों (टाफ़-मॉरिल-गूल्ड) तथा भारतीय उदाहरणों सहित समझाएँ कि परिवहन प्रादेशिक विकास को कैसे प्रेरित करता है (बाज़ार पहुँच, विसरण, एकीकरण), और सीमाएँ बताएँ।

सुगमता (accessibility) वह सरलता है जिससे किसी स्थान तक अन्य स्थानों से पहुँचा जा सके, जो दूरी, समय, लागत या जाल संयोजकता (कैंस्की के सूचकांक) से मापी जाती है। परिवहन सुगमता तय करती है कि कौन-से प्रदेश बढ़ेंगे।

भूमिकाएँ: (i) यह कृषि उपज और उद्योग के लिए बाज़ार पहुँच बढ़ाती और लागत घटाती है; (ii) यह निवेश आकर्षित करती और गलियारों के साथ समूहन संभव बनाती है; (iii) यह नवाचार, सेवाएँ और सूचना फैलाती है; (iv) यह पिछड़े प्रदेशों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समेकित करती है। घाना और नाइजीरिया के लिए टाफ़, मॉरिल और गूल्ड के मॉडल (1963) ने दिखाया कि परिवहन जाल बिखरे बंदरगाहों से परस्पर जुड़े तंत्रों तक कैसे विकसित होते हैं, और विकास मार्गों का अनुसरण करता है।

भारतीय उदाहरण: स्वर्णिम चतुर्भुज और औद्योगिक गलियारे (दिल्ली-मुंबई); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000), जिसने ग्रामीण बसावटों को जोड़ा और कृषि आय तथा विद्यालय नामांकन बढ़ाए; कोंकण रेलवे; और पूर्वोत्तर को समेकित करते बोगीबील पुल और नए रेल संपर्क।

आरेख: टाफ़-मॉरिल-गूल्ड क्रम: बिखरे बंदरगाह → प्रवेश रेखाएँ → पोषक मार्ग और अंतर्संयोजन → उच्च-प्राथमिकता मुख्य मार्ग।

सीमाएँ: पूरक निवेशों के बिना केवल सड़कें संवृद्धि नहीं ला सकतीं, और बेहतर पहुँच कमज़ोर प्रदेशों से सशक्त प्रदेशों की ओर संसाधन भी खींच सकती है।

उदाहरण 13 (UPSC 2022, 15 अंक): आर्थिक विकास पर प्रादेशिक भिन्नता के प्रभाव का सविस्तार वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: प्रादेशिक विषमताओं की परिभाषा दें और भारतीय साक्ष्य दें, फिर उदाहरणों सहित आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव (दक्षता, संवृद्धि, प्रवास, राजकोषीय, सामाजिक और राजनीतिक) विस्तार से समझाएँ, और उपायों के साथ समाप्त करें।

प्रादेशिक विषमताएँ प्रदेशों के बीच आय, अवसंरचना और मानव विकास में अंतर हैं। भारत में गोवा, दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की कई गुना है, और नीति आयोग का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (2023) मध्य और पूर्वी राज्यों में संकेंद्रित निर्धनता दिखाता है।

आर्थिक विकास पर प्रभाव: (i) संसाधनों का अकुशल उपयोग: पिछड़े प्रदेशों का श्रम और भूमि अल्प-उपयोगित रहते हैं जबकि उन्नत प्रदेश भीड़भाड़ और ऊँची लागत झेलते हैं; (ii) कम राष्ट्रीय संवृद्धि, क्योंकि जनसंख्या के बड़े भाग की क्रय शक्ति कम है, जो घरेलू बाज़ार को सीमित करती है; (iii) बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से पश्चिम और दक्षिण की ओर बड़े पैमाने पर विवशता-प्रवास, जिससे गंतव्यों पर झुग्गियाँ और उद्गम पर युवाओं की हानि होती है; (iv) राजकोषीय दबाव: धनी राज्य अधिक कर देते हैं जबकि निर्धन हस्तांतरणों पर निर्भर हैं, जिससे वित्त आयोग के सूत्रों पर तनाव उत्पन्न होता है; (v) सामाजिक लागत: पिछड़े प्रदेशों में ख़राब स्वास्थ्य और शिक्षा मानव पूँजी और जनांकिकीय लाभांश घटाते हैं; (vi) राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दे, जिनमें प्रादेशिक आंदोलन और मध्य भारत की जनजातीय पट्टी में वामपंथी उग्रवाद शामिल हैं।

मानचित्र: प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत का वर्णमात्री मानचित्र, पश्चिम और दक्षिण में उच्च तथा मध्य और पूर्वी राज्यों में निम्न मान दिखाता हुआ।

कुछ विषमताएँ प्रवास और प्रेषित धन को प्रेरित कर सकती हैं, पर कुल मिलाकर स्थायी विषमताएँ समग्र विकास को धीमा करती हैं।

उपाय: आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018) और विशेष पैकेजों से लक्षित निवेश; PMGSY और समर्पित माल गलियारों जैसी अवसंरचना; पिछड़े राज्यों में मानव पूँजी; औद्योगिक विकेंद्रीकरण और वित्त आयोग के समानीकरण हस्तांतरण; और विकेंद्रीकृत नियोजन।

उदाहरण 14 (UPSC 2021, 10 अंक): प्रादेशिक विषमता संबोधन हेतु संसर्ग एवं पदानुक्रमीय विसरण प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: संक्रामक और पदानुक्रमिक विसरण (हैगरस्ट्रैंड) की परिभाषा दें, उदाहरणों सहित दिखाएँ कि प्रत्येक विकास को कैसे फैलाता है, और प्रादेशिक असंतुलन घटाने में उनके उपयोग को समझाएँ।

टॉर्स्टन हैगरस्ट्रैंड के नवाचारों के स्थानिक विसरण (1953) पर कार्य ने दिखाया कि विकास केंद्रों से प्रसार विसरण की दो मुख्य प्रक्रियाओं से फैलता है।

संक्रामक विसरण प्रत्यक्ष संपर्क से, पड़ोसी से पड़ोसी तक फैलता है, इसलिए स्रोत से दूरी के साथ अपनाना घटता है, तालाब की लहरों की तरह। उदाहरण: उच्च उपज वाली किस्में लुधियाना के प्रगतिशील किसानों से पंजाब और हरियाणा के आसपास के गाँवों तक फैलीं; ड्रिप सिंचाई जलगाँव में पड़ोसी किसानों में फैली।

पदानुक्रमिक विसरण नगरीय पदानुक्रम में नीचे की ओर, बड़े नगरों से छोटे नगरों और फिर गाँवों तक फैलता है, बीच के ग्रामीण क्षेत्रों को लाँघते हुए। उदाहरण: मोबाइल टेलीफ़ोनी, बैंकिंग, इंटरनेट और संगठित खुदरा पहले महानगरों, फिर ज़िला नगरों, फिर गाँवों तक पहुँचे।

आरेख: दो खंड: स्रोत के चारों ओर संकेंद्रीय लहरें (संक्रामक) और छलाँग लगाते तीरों वाला नगर, कस्बा और गाँव का पिरामिड (पदानुक्रमिक)।

प्रादेशिक असंतुलन के लिए नियोजक दोनों को जोड़ते हैं: विकास केंद्र और छोटे नगर पदानुक्रमिक प्रसार के प्रसारण बिंदु बनते हैं, जबकि विस्तार सेवाएँ, SHG और प्रदर्शन फ़ार्म पिछड़े पृष्ठप्रदेशों के भीतर संक्रामक प्रसार को बढ़ावा देते हैं।

उदाहरण 15 (UPSC 2020, 10 अंक): "जहाँ आर्थिक वृद्धि लम्बी कालावधि तक बनी रहती है वहाँ इसका प्रभाव स्थानिक अर्थव्यवस्था के एक क्रमिक एकीकरण के लिए कार्य करता है।" सुस्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: कथन को फ़्रीडमैन के स्थानिक संगठन के चरणों और विलियमसन के उलटे U से जोड़ें, समझाएँ कि सतत संवृद्धि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को कैसे समेकित करती है, और शर्तें तथा भारतीय प्रासंगिकता बताएँ।

यह कथन जॉन फ़्रीडमैन के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (space economy) मॉडल (1966) को दर्शाता है, जो आर्थिक संवृद्धि के चरण को स्थानिक संगठन के रूप से जोड़ता है।

चरण: (i) पूर्व-औद्योगिक: स्वतंत्र स्थानीय केंद्र, कोई पदानुक्रम नहीं; (ii) संक्रमणकालीन: एक सशक्त क्रोड और बड़ी परिधि, तीव्र असंतुलन के साथ; (iii) औद्योगिक: परिधि में उप-क्रोड उभरते हैं, जिससे प्राथमिक क्रोड का प्रभुत्व घटता है; (iv) उत्तर-औद्योगिक: पूर्णतः समेकित नगर तंत्र, संतुलित पदानुक्रम और न्यूनतम परिधीय क्षेत्रों के साथ। विलियमसन (1965) ने इसी प्रकार पाया कि प्रादेशिक असमानता आरंभिक संवृद्धि में बढ़ती और परिपक्वता के साथ घटती है, एक उलटा U।

क्रियाविधि: सतत संवृद्धि माँग बढ़ाती है, अवसंरचना फैलाती है, नगरीय पदानुक्रम में नवाचार नीचे पहुँचाती है, और उद्योगों को सस्ते परिधीय स्थानों की ओर धकेलती है, जैसे पश्चिमी यूरोप और जापान में।

आरेख: फ़्रीडमैन के चार चरण चार वर्गों में: बिखरे बिंदु, परिधि सहित एक क्रोड, अनेक क्रोड, और समेकित जाल।

भारत चरण दो और तीन के बीच प्रतीत होता है; समेकन के लिए सुविचारित निवेश आवश्यक है, क्योंकि केवल संवृद्धि क्रोड-परिधि अंतराल को गहरा कर सकती है।

उदाहरण 16 (UPSC 2015, 15 अंक): "भौगोलिक विशेषक (ट्रेट) प्रादेशिक असंतुलन को जन्म देते हैं।" परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: भारतीय और विश्व उदाहरणों सहित समझाएँ कि भौगोलिक लक्षण (उच्चावच, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, अवस्थिति, आपदाएँ) प्रादेशिक असंतुलन कैसे उत्पन्न करते हैं, फिर इस दृष्टि की सीमाओं (मानवीय, ऐतिहासिक और नीतिगत कारक) का परीक्षण करें, और निष्कर्ष दें।

प्रादेशिक असंतुलन स्थान में विकास का असमान वितरण है। भौगोलिक लक्षण वे आरंभिक परिस्थितियाँ बनाते हैं जिन पर विकास खड़ा होता है।

भौगोलिक लक्षण: (i) उच्चावच: मैदान सघन अधिवास, कृषि और परिवहन आकर्षित करते हैं, जबकि हिमालय, पूर्वोत्तर पहाड़ और छोटानागपुर जैसे पर्वत और पठार कम विकसित रहते हैं; (ii) जलवायु और जल: सुनिश्चित सिंचाई और वर्षा पंजाब और तटीय डेल्टाओं में उच्च उत्पादकता को सहारा देती है, जबकि शुष्क पश्चिमी राजस्थान और सूखा-प्रवण मराठवाड़ा पिछड़ते हैं; (iii) मृदा: उपजाऊ जलोढ़ बनाम लैटेराइट और पथरीली मृदा; (iv) खनिज: कोयले और लौह अयस्क ने जमशेदपुर और दुर्गापुर के चारों ओर औद्योगिक पट्टियाँ बनाईं; (v) अवस्थिति: तटीय पहुँच ने मुंबई, चेन्नई और गुजरात के बंदरगाहों को लाभ दिया, जबकि स्थलरुद्ध और दूरस्थ क्षेत्र पिछड़ते हैं, जैसे स्थलरुद्ध अफ़्रीकी देश; (vi) आपदाएँ: उत्तर बिहार और असम में बाढ़ बार-बार परिसंपत्तियाँ नष्ट करती है।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें विकसित प्रदेश (पंजाब-हरियाणा मैदान, गुजरात-महाराष्ट्र तट, तमिलनाडु) और पिछड़े प्रदेश (बुंदेलखंड, KBK, उत्तर बिहार बाढ़-मैदान, पूर्वोत्तर पहाड़) दिखाए गए हों, उच्चावच और वर्षा के नोट्स सहित।

सीमाएँ: भूगोल नियति नहीं है। खनिज-समृद्ध झारखंड और ओडिशा निर्धन बने हुए हैं, एक 'संसाधन अभिशाप', जबकि संसाधन-विहीन सिंगापुर, जापान और केरल का मानव विकास संस्थाओं, शिक्षा और नीति की शक्ति दिखाते हैं। औपनिवेशिक इतिहास, निवेश निर्णय, भूमि सुधार और शासन प्रायः भौतिक लक्षणों पर भारी पड़ते हैं; मिर्डल का संचयी कारण-कार्य बताता है कि छोटे आरंभिक लाभ कैसे बढ़ते हैं।

अतः भौगोलिक लक्षण प्रादेशिक असंतुलन में योगदान देते हैं पर ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं; नियोजन अनेक भौतिक बाधाओं को पार कर सकता है, जैसा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सिंचाई दिखाती है।

उदाहरण 17 (UPSC 2014, 10 अंक): कृषि-भूमि अर्थव्यवस्था के विकास में ऊर्ध्वोन्मुखी (बॉटम-अप) तथा अधोमुखी (टॉप-डाउन) उपागमों की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उपागमों (श्टोर और टेलर) की परिभाषा दें, भारतीय उदाहरणों सहित कृषि विकास के लिए प्रत्येक की प्रासंगिकता दिखाएँ, और दोनों को जोड़ने का तर्क दें।

वाल्टर श्टोर और डी.आर.एफ़. टेलर ने डेवलपमेंट फ़्रॉम अबव ऑर बिलो? (1981) में ऊपर से नीचे उपागम, जिसमें विकास केंद्रीय रूप से नियोजित होता है और विकास केंद्रों तथा आधुनिक क्षेत्रों से फैलता है, की तुलना नीचे से ऊपर उपागम से की, जो स्थानीय संसाधनों, आवश्यकताओं और भागीदारी को संगठित करता है।

कृषि के लिए ऊपर से नीचे की प्रासंगिकता: बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ (भाखड़ा-नांगल, इंदिरा गांधी नहर), HYV बीज, उर्वरक, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य का हरित क्रांति पैकेज, और राष्ट्रीय मिशनों ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादकता बदल दी। वे पैमाना, तकनीक और वित्त लाते हैं।

नीचे से ऊपर की प्रासंगिकता: रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार में जलविभाजक विकास, अमूल जैसी डेयरी सहकारिताएँ, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, और सहभागी सिंचाई प्रबंधन स्थानीय विविधता, वर्षा-आधारित खेती और समता को संबोधित करते और स्वामित्व की भावना बनाते हैं।

आरेख: गाँव पर मिलते दो तीर: नीचे की ओर तीर (राज्य, तकनीक, ऋण, बाज़ार) और ऊपर की ओर तीर (स्थानीय ज्ञान, सहकारिताएँ, भागीदारी)।

ऊपर से नीचे उपागम प्रायः छोटे किसानों और वर्षा-आधारित क्षेत्रों को छोड़ देते थे, जबकि नीचे से ऊपर प्रयासों में पैमाने की कमी है; विकेंद्रीकृत नियोजन और पंचायतों के माध्यम से दोनों को जोड़ना कृषि अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम परिणाम देता है।

4. पर्यावरणीय मुद्दे और सतत विकास हेतु नियोजन

उदाहरण 18 (UPSC 2021, 15 अंक): प्रादेशिक नियोजन में पर्यावरणीय मुद्दों को पर्याप्त रूप से सम्बोधित नहीं किया जाता है। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि पर्यावरण प्रादेशिक नियोजन का अभिन्न अंग क्यों होना चाहिए, भारतीय उदाहरणों से दिखाएँ कि उसकी उपेक्षा कैसे हुई (क्षेत्रवार, संवृद्धि-प्रथम नियोजन, कमज़ोर EIA), और हाल के सुधारों तथा और क्या आवश्यक है, इस पर टिप्पणी करें।

प्रादेशिक नियोजन को किसी क्षेत्र के भीतर आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक समता और पर्यावरणीय सततता को समेकित करना चाहिए। व्यवहार में भारतीय प्रादेशिक नियोजन संवृद्धि-प्रथम और क्षेत्रवार रहा है, जो पर्यावरण को बाद का विचार मानता रहा।

उपेक्षा के साक्ष्य: (i) दामोदर घाटी, सिंगरौली और कोरबा-रायगढ़ पट्टी जैसे औद्योगिक और खनन प्रदेश वायु और जल प्रदूषण तथा भूमि ह्रास झेलते हैं; (ii) नदी-घाटी परियोजनाओं ने लोगों को विस्थापित किया और वनों को डुबोया (सरदार सरोवर, टिहरी); (iii) हिमालयी सड़क और जलविद्युत विस्तार ने ढाल स्थिरता की उपेक्षा की, जिसने केदारनाथ (2013) और जोशीमठ (2023) की आपदाओं में योगदान दिया; (iv) नगरीय प्रदेशों ने आर्द्रभूमियों और बाढ़-मैदानों पर अतिक्रमण किया (चेन्नई 2015 बाढ़); (v) परियोजनावार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA अधिसूचना 2006) परियोजनाओं का एक-एक कर आकलन करता है, संचयी प्रादेशिक प्रभावों को छोड़ देता है, और प्रायः कमज़ोर किया जाता है।

सकारात्मक कदम: जलविभाजक और नदी-बेसिन उपागम (एकीकृत जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम), कृषि-जलवायु प्रादेशिक नियोजन (1988), संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर पारि-संवेदी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के लिए गाडगिल (2011) और कस्तूरीरंगन (2013) रिपोर्टों पर बहस, पहाड़ी नगरों के लिए धारण-क्षमता अध्ययन, और हिमालयी पारितंत्र संधारण हेतु राष्ट्रीय मिशन।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें सिंगरौली, दामोदर घाटी, जोशीमठ, पश्चिमी घाट पारि-संवेदी क्षेत्र और चेन्नई की आर्द्रभूमियाँ अंकित हों।

आवश्यक: प्रादेशिक स्तर पर रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन, धारण-क्षमता-आधारित क्षेत्रीकरण, पारितंत्र लेखांकन और सामुदायिक भागीदारी। इस प्रकार टिप्पणी काफ़ी हद तक सही है, यद्यपि जागरूकता बढ़ रही है।

उदाहरण 19 (UPSC 2016, 15 अंक): किसी प्रदेश में इष्टतम भूमि-उपयोग नियोजन की दिशा में भूगोलवेत्ता किस-किस तरह से योगदान कर सकते हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: इष्टतम भूमि उपयोग नियोजन की परिभाषा दें, फिर भारतीय उदाहरणों सहित भूगोलवेत्ता के योगदान (सर्वेक्षण और मानचित्रण, भूमि क्षमता वर्गीकरण, RS-GIS, समेकित प्रादेशिक विश्लेषण, उपयुक्तता मॉडलिंग, सहभागी नियोजन, निगरानी) समझाएँ।

इष्टतम भूमि उपयोग नियोजन भूमि को कृषि, वन, अधिवास, उद्योग, जल और संरक्षण के बीच इस प्रकार आवंटित करता है कि संसाधन का ह्रास किए बिना दीर्घकालिक सामाजिक लाभ अधिकतम हो। भूगोल, लोगों और पर्यावरण के स्थानिक संबंधों का विज्ञान होने के नाते, इसका मार्गदर्शन करने की अच्छी स्थिति में है।

योगदान: (i) भूमि उपयोग और भूमि आवरण का सर्वेक्षण और मानचित्रण: डडली स्टैम्प का ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण (1930 का दशक) एक क्लासिक है, और भारत में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र 1:50,000 पर भूमि उपयोग का मानचित्रण करता है; (ii) आठ वर्गों में भूमि क्षमता वर्गीकरण (USDA योजना), जो गहन कृषि योग्य भूमि को केवल चराई या वन योग्य भूमि से अलग करता है; (iii) उपयुक्त स्थल पहचानने हेतु मृदा, ढाल, जल, अधिवास और अवसंरचना का सुदूर संवेदन और GIS अध्यारोपण, जैसे जलविभाजक नियोजन और बंजर भूमि मानचित्रण में; (iv) भूमि उपयोग को जनसंख्या, बाज़ार और परिवहन से जोड़ने वाला समेकित प्रादेशिक विश्लेषण, प्रतिरूपों की व्याख्या हेतु फ़ॉन थ्यूनेन जैसे मॉडलों का उपयोग; (v) आपदा क्षेत्रीकरण, बाढ़-मैदानों और भूस्खलन-प्रवण ढालों से बचाव; (vi) समुदायों के साथ सहभागी मानचित्रण; (vii) परिवर्तन की निगरानी और योजनाओं का प्रवर्तन।

आरेख: मृदा, ढाल, जल उपलब्धता और अधिवास परतों का GIS अध्यारोपण, जिससे कृषि, वन, अधिवास और संरक्षण क्षेत्रों वाला भूमि उपयुक्तता मानचित्र बने।

भारतीय अनुप्रयोग: कृषि-जलवायु क्षेत्रीकरण, एकीकृत जलविभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, मरुस्थलीकरण और भूमि ह्रास एटलस (ISRO), और राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति का प्रारूप (2013)। इस प्रकार भूगोलवेत्ता इष्टतम भूमि उपयोग हेतु आँकड़े, संश्लेषण और स्थानिक तर्क प्रदान करते हैं।

उदाहरण 20 (UPSC 2015, 10 अंक): "विकास नियोजन में पर्यावरणीय लागत भी एक घटक है।" विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: विकास की पर्यावरणीय लागतों को बाह्यताओं के रूप में समझाएँ, क्षेत्रवार भारतीय उदाहरण दें, और सुझाएँ कि नियोजन इन लागतों का आंतरिकीकरण कैसे कर सकता है।

प्रत्येक विकास परियोजना प्राकृतिक पूँजी को मानव-निर्मित पूँजी में बदलती है; वह हानि जो विकासकर्ता वहन नहीं करता, एक पर्यावरणीय लागत या ऋणात्मक बाह्यता है, जिसे समाज और भावी पीढ़ियाँ चुकाती हैं।

उदाहरण: बाँध वनों को डुबोते और लोगों को विस्थापित करते हैं (सरदार सरोवर, पोलावरम); खनन भूमि और जल का ह्रास करता है (झरिया, बेल्लारी); ताप विद्युत और वाहन वायु प्रदूषित करते हैं, दिल्ली के शीतकालीन धुंध-धुएँ के साथ; हरित क्रांति ने पंजाब में भूजल घटाया; हिमालयी सड़कें और सुरंगें ढालों को अस्थिर करती हैं (जोशीमठ, 2023); नगरीय विस्तार आर्द्रभूमियाँ नष्ट करता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन (2013) ने 2009 के लिए भारत में पर्यावरणीय ह्रास की वार्षिक लागत GDP का लगभग 5.7 प्रतिशत आँकी।

आरेख: तराज़ू: एक ओर विकास के लाभ (आय, रोज़गार, अवसंरचना) और दूसरी ओर पर्यावरणीय लागतें (प्रदूषण, जैव विविधता हानि, स्वास्थ्य, विस्थापन), नीतिगत उपकरण आधार बिंदु के रूप में।

लागतों का आंतरिकीकरण: EIA और रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन, प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत, प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAMPA), हरित लेखांकन, कार्बन मूल्य निर्धारण और सामुदायिक लाभ-साझेदारी विकास को सतत बनाते हैं। उद्देश्य विकास रोकना नहीं, बल्कि उसकी पूरी लागत गिनना और ऐसे अभिकल्प व स्थान चुनना है जो उसे न्यूनतम करें।

उदाहरण 21 (UPSC 2014, 20 अंक): "नगरीय पोषणीयता (सस्टेनेबिलिटि) के लिए ग्रामीण पोषणीयता आवश्यक है।" समाकलित विकास उपागम की पृष्ठभूमि में इस कथन की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: ग्रामीण-नगरीय अंतर्निर्भरता (पारितंत्र सेवाएँ, भोजन, जल, श्रम, बाज़ार) समझाएँ, उदाहरणों सहित दिखाएँ कि ग्रामीण ह्रास नगरीय सततता को कैसे ख़तरे में डालता है, और समाधान के रूप में समेकित विकास उपागम (रूर्बन, प्रादेशिक नियोजन) की चर्चा करें।

नगर आत्मनिर्भर नहीं हैं: वे भोजन, जल, ऊर्जा, कच्चे माल, श्रम और अपशिष्ट के अवशोषण के लिए अपने ग्रामीण पृष्ठप्रदेशों पर निर्भर हैं। इसलिए ग्रामीण सततता, अर्थात् ग्रामीण पारितंत्रों, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों का दीर्घकालिक स्वास्थ्य, नगरीय सततता की पूर्व शर्त है।

पारिस्थितिक संबंध: मुंबई अपना जल ठाणे और नासिक ज़िलों के ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों में भातसा और वैतरणा जैसे जलाशयों से लेता है; दिल्ली यमुना और हिमालयी जलग्रहण क्षेत्रों के जल पर निर्भर है; जलग्रहण क्षेत्रों में वनोन्मूलन और मृदा अपरदन जलाशयों में गाद भरते और आपूर्ति घटाते हैं। ग्रामीण पंजाब और हरियाणा में फ़सल अवशेष दहन दिल्ली के शीतकालीन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है।

आर्थिक और सामाजिक संबंध: छोटी जोतों, सूखे और ऋणग्रस्तता से उत्पन्न ग्रामीण संकट प्रवासियों को नगरीय झुग्गियों में धकेलता है, जिससे आवास और सेवाओं पर दबाव पड़ता है; इसके विपरीत, स्वस्थ ग्रामीण आय नगरीय वस्तुओं के लिए बाज़ार बनाती है। नगरों की खाद्य सुरक्षा सतत कृषि पर निर्भर है।

आरेख: ग्रामीण-नगरीय सातत्य आरेख, प्रवाहों सहित: ग्रामीण से नगरीय (भोजन, जल, श्रम, कच्चा माल, पारितंत्र सेवाएँ) और नगरीय से ग्रामीण (बाज़ार, प्रेषित धन, तकनीक, सेवाएँ, अपशिष्ट), 'प्रादेशिक तंत्र' वृत्त पर केंद्रित।

समेकित विकास उपागम नगर और ग्राम को एक प्रादेशिक तंत्र मानता है: नगरीय उपयोगकर्ताओं द्वारा वित्तपोषित जलविभाजक और जलग्रहण संरक्षण (पारितंत्र सेवाओं हेतु भुगतान, जैसे न्यूयॉर्क का कैट्सकिल्स कार्यक्रम); ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार और कृषि-प्रसंस्करण; संपर्क के रूप में लघु और मध्यम नगर; श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (2016); PURA; NCR प्रादेशिक योजना जैसी प्रादेशिक योजनाएँ; और ज़िला नियोजन समितियों के माध्यम से 73वें और 74वें संशोधनों के अंतर्गत विकेंद्रीकृत नियोजन।

इस प्रकार सतत नगरों के लिए सतत गाँव आवश्यक हैं; ग्रामीण आधार की उपेक्षा करने वाला नियोजन नगरीय समस्याओं को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वापस धकेलता है और इसका उलटा भी।