अधिवास भूगोल — भूगोल (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

अधिवास (settlement): मानव निवास का कोई भी रूप, एक अकेले घर से लेकर बड़े नगर तक; अधिवास भूगोल इसकी स्थल (site), अवस्थिति (situation), आकार, अंतराल, रूप और कार्य का अध्ययन करता है।

ग्रामीण अधिवास: ऐसी बस्ती जिसके अधिकांश कर्मी कृषि, पशुपालन, वानिकी या मत्स्यन में लगे हों; भारत में जनगणना हर उस क्षेत्र को ग्रामीण मानती है जो नगरीय नहीं है, इसलिए गाँव मूल इकाई है।

स्थल और अवस्थिति: स्थल वह वास्तविक भूमि है जिस पर गाँव बसा है (नदी वेदिका, तटबंध, बाढ़ मैदान में सूखा बिंदु); अवस्थिति सड़कों, नदियों और बाज़ारों जैसी आसपास की विशेषताओं के सापेक्ष उसकी स्थिति है।

आर्द्र-बिंदु और शुष्क-बिंदु स्थल: शुष्क प्रदेशों में गाँव जल (कुएँ, तालाब, झरने) के पास आर्द्र-बिंदु स्थलों पर संकेंद्रित होते हैं; बाढ़-प्रवण डेल्टाओं में वे ऊँची भूमि पर शुष्क-बिंदु स्थलों पर बसते हैं, जैसे निचली गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्राकृतिक तटबंधों पर।

प्रकार बनाम प्रतिरूप: प्रकार का अर्थ घरों के प्रकीर्णन या केंद्रीकरण की मात्रा है; प्रतिरूप का अर्थ घरों और गलियों द्वारा बनी ज्यामितीय आकृति है।

ग्रामीण अधिवास के प्रारंभिक अध्येता: August Meitzen ने 1890 के दशक में जर्मनी और यूरोप के ग्राम रूपों का अध्ययन किया, और Albert Demangeon (1920 का दशक) ने फ्रांसीसी ग्रामीण आवास को संकेंद्रित और प्रकीर्ण रूपों में बाँटकर प्रकीर्णन सूचकांक प्रस्तावित किया।

2. ग्रामीण अधिवास के प्रकार

संहत या गुच्छित (केंद्रित): मंदिर, मस्जिद, कुएँ या चौपाल जैसे केंद्र के चारों ओर पास-पास बने घर, खेत बाहर; सुनिश्चित जल वाले उर्वर जलोढ़ मैदानों की विशेषता, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा मैदान।

संहतता सुरक्षा और जल के कारण भी मिलती है: बुंदेलखंड में पहाड़ियों पर बसे गाँव और राजस्थान के किलेबंद गाँव, तथा शुष्क क्षेत्रों में दुर्लभ कुओं के चारों ओर बसे गाँव।

अर्ध-संहत (अर्ध-गुच्छित): एक संकेंद्रित केंद्र जिसके चारों ओर कुछ घर बिखरे हों, प्रायः इसलिए कि प्रभावशाली समूह केंद्र में और कमज़ोर समूह किनारे पर बसते हैं; गुजरात के मैदानों और राजस्थान के कुछ भागों में।

पल्लीकृत (खंडित): गाँव कई भौतिक रूप से अलग इकाइयों में बँटा होता है जिनका एक ही नाम होता है; स्थानीय नाम पान्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला और ढाणी; मध्य और निचले गंगा मैदान, छत्तीसगढ़ और निचली हिमालयी घाटियों में सामान्य, प्रायः सामाजिक (जातिगत) पृथक्करण के कारण।

प्रकीर्ण (एकाकी): भूमि पर बिखरे अकेले घर या बहुत छोटे समूह; ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों, वनों और बिखरे कृषि-योग्य टुकड़ों वाले क्षेत्रों में, जैसे मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जनजातीय झारखंड और ओडिशा, तथा केरल में जहाँ घर नारियल पट्टी के साथ फैले हैं।

विश्व उदाहरण: अमेरिका के मध्य-पश्चिम के प्रकीर्ण फ़ार्म 1862 के Homestead Act और आयताकार भू-सर्वेक्षण के अंतर्गत विकसित हुए, जबकि चीन के नदी मैदानों और नील घाटी में केंद्रित गाँव प्रमुख हैं।

3. ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप

रैखिक: सड़क, नदी, नहर, तटबंध या तट के साथ एक पंक्ति में घर; केरल और कोंकण तटों तथा हिमालयी घाटियों में सड़कों के किनारे।

आयताकार (जाली या शतरंज-पट): समकोण पर काटती गलियाँ, वर्गाकार खेतों वाले समतल जलोढ़ मैदानों की विशेषता, जैसे पंजाब, हरियाणा और नहर बस्तियाँ।

वृत्ताकार या वलय: तालाब, झील, किले या खुले मैदान के चारों ओर घर; गंगा-यमुना दोआब और दक्षिण में तालाबों के चारों ओर।

तारा-आकार (अरीय): केंद्रीय बिंदु से गलियाँ बाहर फैलती हैं जहाँ कई सड़कें मिलती हैं; गंगा मैदान और थार के किनारों पर सामान्य।

T-आकार, Y-आकार और क्रॉस-आकार: सड़क संगमों पर विकसित; T जहाँ एक सड़क दूसरी पर समाप्त होती है, Y जहाँ दो सड़कें तीसरी से जुड़ती हैं, क्रॉस चौराहे पर।

अन्य: जलोढ़ पंखों और डेल्टाओं पर पंखाकार, नीहारिका (केंद्र पर समाप्त होती वक्र गलियाँ), नदी के दोनों किनारों पर पुल या नाव से जुड़े युग्म गाँव, और पहाड़ी ढलानों पर सोपानी प्रतिरूप।

4. कारक और प्रक्रियाएँ

भौतिक कारक: उच्चावच (मैदान संहतता, ऊबड़-खाबड़ भूभाग प्रकीर्णन के पक्ष में), जलापूर्ति, मृदा उर्वरता, बाढ़ जोखिम और जलवायु तय करते हैं कि लोग एक स्थल पर साथ रह सकते हैं या नहीं।

सांस्कृतिक और सामाजिक कारक: जातिगत और जातीय पृथक्करण पल्लियाँ बनाता है, संयुक्त परिवार और सामुदायिक संस्थाएँ संहतता को बढ़ावा देती हैं, और जनजातीय झूम खेती छोटी, अस्थायी बस्तियाँ देती है।

ऐतिहासिक और सुरक्षा कारक: उत्तर-पश्चिम भारत में सदियों के आक्रमणों ने संहत, सुरक्षित गाँवों को बढ़ावा दिया, जबकि शांत परिस्थितियाँ और सुरक्षित भू-अधिकार प्रकीर्णन को संभव बनाते हैं।

आर्थिक और नियोजन कारक: नहर सिंचाई, चकबंदी, सड़कें और सरकारी आवास कॉलोनियाँ समय के साथ गाँव का रूप बदलती हैं; एक संहत गाँव नए राजमार्ग के साथ रैखिक विस्तार उगा सकता है।

प्रकीर्णन की माप: Demangeon का सूचकांक K = (E × N) ÷ T, जहाँ E मुख्य बस्ती के बाहर रहने वाली जनसंख्या, N मुख्य बस्ती के अतिरिक्त बस्तियों की संख्या और T कुल जनसंख्या है; K अधिक होने का अर्थ अधिक प्रकीर्णन।

निकटतम पड़ोसी विश्लेषण: Clark और Evans (1954) ने Rn = 2 × d̄ × √(n ÷ A) दिया, जहाँ d̄ निकटतम बस्ती की औसत दूरी, n बस्तियों की संख्या और A क्षेत्रफल है; Rn = 0 पूर्णतः गुच्छित, 1 यादृच्छिक और 2.15 पूर्णतः नियमित (षट्कोणीय)।

भारत में मात्रा: जनगणना 2011 में 6,40,867 गाँव गिने गए, और ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ थी, जो कुल का 68.8% थी।

5. ग्रामीण अधिवासों में पर्यावरणीय समस्याएँ

पेयजल: भूजल पर निर्भरता, गिरते जल-स्तर और फ्लोराइड (राजस्थान, तेलंगाना) तथा आर्सेनिक (पश्चिम बंगाल, बिहार) से संदूषण; जल जीवन मिशन (2019) का लक्ष्य हर ग्रामीण घर में क्रियाशील नल कनेक्शन है।

स्वच्छता और अपशिष्ट: खुले में शौच, खराब जल-निकासी और ठहरा पानी रोग फैलाते हैं; 2014 में शुरू स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने घरेलू शौचालय बनाए और इसका दूसरा चरण ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है।

आवास और घरेलू वायु: कच्चे मकान बाढ़ और चक्रवात के प्रति असुरक्षित हैं; लकड़ी और उपलों से खाना पकाना घरेलू वायु प्रदूषण पैदा करता है, जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016) LPG कनेक्शन से संबोधित करती है, और PMAY-ग्रामीण (2016) पक्के मकानों का वित्तपोषण करती है।

भूमि और संसाधन दबाव: ग्राम साझा भूमि, तालाबों और चरागाहों पर अतिक्रमण, ईंधन-लकड़ी कटाई और अतिचारण ग्राम पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को क्षीण करते हैं; पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

आपदा जोखिम: कोसी और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ मैदानों, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चक्रवात-प्रवण तटों और भूस्खलन-प्रवण हिमालयी ढलानों पर बसे गाँव बार-बार हानि झेलते हैं।

उपाय: जलविभाजक (watershed) विकास, ग्राम तालाबों का पुनर्जीवन, ऊँचे चबूतरे और चक्रवात आश्रय, धुआँ-रहित चूल्हे और बायोगैस, तथा ग्राम पंचायत विकास योजना द्वारा ग्राम नियोजन।

6. सिद्धांत और विवाद

पर्यावरण बनाम संस्कृति: पुराने लेखकों ने जल और उच्चावच जैसे भौतिक नियंत्रणों पर बल दिया, परंतु भारतीय अध्ययन दिखाते हैं कि पल्लीकरण की व्याख्या प्रायः भूभाग से अधिक जाति और भू-धारण से होती है; दोनों के सापेक्ष महत्व पर विवाद है।

वर्गीकरण की कठिनाई: प्रकार एक-दूसरे में मिलते जाते हैं, इसलिए अर्ध-संहत और पल्लीकृत के बीच कोई भी सीमा मनमानी है; मात्रात्मक सूचकांक सहायक हैं पर इस पर निर्भर हैं कि बस्ती इकाई कैसे परिभाषित है।

समय के साथ परिवर्तन: बढ़ती जनसंख्या, सड़क संपर्क और कल्याणकारी आवास अनेक प्रकीर्ण पल्लियों को फीताकार बस्तियों में बदल रहे हैं, और कई बड़े गाँव जनगणना नगर बन रहे हैं।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

चार-खाने का प्रकार रेखाचित्र: चार वर्ग साथ-साथ बनाइए; पहले में केंद्रीय कुएँ के चारों ओर बिंदुओं का घना समूह (संहत), दूसरे में कुछ बाहरी बिंदुओं वाला समूह (अर्ध-संहत), तीसरे में तीन-चार अलग छोटे समूह (पल्लीकृत), चौथे में बिखरे अकेले बिंदु (प्रकीर्ण); प्रत्येक पर एक भारतीय प्रदेश लिखिए।

प्रतिरूप रेखाचित्र: रैखिक (सड़क रेखा के साथ घर), आयताकार (जाली), वृत्ताकार (तालाब के चारों ओर घर), तारा (केंद्र से निकलती सड़कें), T और क्रॉस आकारों के छोटे रेखाचित्र, प्रत्येक के उदाहरण के साथ।

भारत मानचित्र: भारत की रूपरेखा पर संहत पट्टी (पंजाब से बिहार मैदान, गुजरात), पल्लीकृत पट्टी (मध्य और निचला गंगा मैदान, छत्तीसगढ़) और प्रकीर्ण क्षेत्र (हिमालय, उत्तर-पूर्वी पहाड़ियाँ, जनजातीय पठार, केरल तट) को कुंजी सहित छायांकित कीजिए।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): प्रकार और प्रतिरूप परिभाषित कीजिए, चार प्रकार एक-एक भारतीय प्रदेश सहित दीजिए, और एक छोटा रेखाचित्र जोड़िए।

15 अंक (200 शब्द): कारक (भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक) जोड़िए और प्रत्येक को एक प्रकार से जोड़िए, भारत मानचित्र सहित।

20 अंक (250 शब्द): प्रकार, प्रतिरूप, कारक, एक मात्रात्मक सूचकांक (Demangeon या निकटतम पड़ोसी), योजनाओं सहित पर्यावरणीय समस्याएँ, और ग्राम-नगरीकरण पर संक्षिप्त निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: स्थल और अवस्थिति, आर्द्र-बिंदु और शुष्क-बिंदु, केंद्रीकरण, पल्लीकरण, निकटतम पड़ोसी सूचकांक, ग्राम-नगरीकरण।

उपयोगी पंक्ति: Demangeon के मत में, ग्रामीण आवास भौतिक परिवेश जितना ही कृषि प्रणाली और सामाजिक संगठन को भी प्रतिबिंबित करता है (भावानुवाद)।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

नगरीय पदानुक्रम: जनसंख्या आकार तथा प्रदत्त कार्यों की संख्या और क्रम के आधार पर नगरीय स्थलों की कोटि; उच्च-क्रम के स्थल कम, बड़े, अधिक दूरी पर और बड़े क्षेत्रों की सेवा करने वाले होते हैं।

सैद्धांतिक आधार: Walter Christaller का केंद्रीय स्थल सिद्धांत (central place theory) (1933) वस्तुओं की देहली और परास के माध्यम से पदानुक्रम समझाता है, और पुरवा, गाँव, कस्बा, नगर और प्रादेशिक राजधानी का नीड़ित तंत्र देता है।

प्रमुख नगर: Mark Jefferson ने 'The Law of the Primate City' (Geographical Review, 1939) में ऐसे अग्रणी नगर का वर्णन किया जो असमान रूप से बड़ा और राष्ट्रीय क्षमता व भावना का असाधारण प्रतिनिधि हो; उन्होंने देखा कि यह प्रायः अगले नगर से दोगुने से भी बड़ा होता है।

कोटि-आकार नियम: पहले Felix Auerbach (1913) ने देखा और George Kingsley Zipf ने 'Human Behavior and the Principle of Least Effort' (1949) में सामान्यीकृत किया: Pn = P1 ÷ n, जहाँ Pn कोटि n वाले नगर की जनसंख्या और P1 सबसे बड़े नगर की जनसंख्या है।

सामान्य रूप: Pn = P1 ÷ n^q; q = 1 होने पर मूल नियम लागू होता है, q का 1 से अधिक होना बड़े नगरों के प्रभुत्व (प्रमुखता प्रवृत्ति) और q का 1 से कम होना मज़बूत मध्यम-क्रम नगरों वाले समतल वितरण को दर्शाता है।

प्रमुखता सूचकांक: दो-नगर सूचकांक = P1 ÷ P2; चार-नगर सूचकांक (Norton Ginsburg, 1961) = P1 ÷ (P2 + P3 + P4); दो-नगर मान 2 के निकट होना कोटि-आकार नियम के अनुरूप है और बहुत अधिक मान प्रमुखता दर्शाता है।

क्रम और कार्यात्मक सूचकांक: किसी केंद्र का क्रम उसके कार्यों (बैंक, महाविद्यालय, अस्पताल, न्यायालय, थोक बाज़ार) की गणना और दुर्लभ कार्यों को अधिक भार देकर आँका जाता है; ऐसे सूचकांक भारतीय ज़िला नगरों को तहसील नगरों से ऊपर रखते हैं।

2. भारत में नगरीय अधिवासों का पदानुक्रम

जनगणना आकार वर्ग: वर्ग I 1,00,000 और अधिक; वर्ग II 50,000 से 99,999; वर्ग III 20,000 से 49,999; वर्ग IV 10,000 से 19,999; वर्ग V 5,000 से 9,999; वर्ग VI 5,000 से कम।

ऊपरी स्तर: दस-लाखी नगरीय समूहन (जनगणना 2011 में 53) और 1 करोड़ या अधिक के महानगर: 2011 में बृहन्मुंबई UA (1.84 करोड़), दिल्ली UA (1.63 करोड़) और कोलकाता UA (1.41 करोड़)।

नगर प्रकार: जनगणना 2011 में 7,933 नगर दर्ज हुए: 4,041 वैधानिक नगर (नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र वाले) और 3,892 जनगणना नगर।

जनगणना नगर मानदंड: कम से कम 5,000 जनसंख्या, कम से कम 75% पुरुष मुख्य कर्मी गैर-कृषि कार्य में, और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति km² घनत्व।

कार्यात्मक पदानुक्रम: राष्ट्रीय महानगर (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई), प्रादेशिक राजधानियाँ (लखनऊ, पटना, भोपाल, गुवाहाटी), ज़िला मुख्यालय, तहसील नगर और मंडी नगर, जो मोटे तौर पर Christaller के नीड़ित क्रमों से मेल खाते हैं।

शीर्ष-भारी प्रतिरूप: भारत की नगरीय जनसंख्या का लगभग 70% वर्ग I नगरों में है (जनगणना 2011), जो पदानुक्रम के शीर्ष पर संकेंद्रण दिखाता है।

3. प्रमुख नगर: कारण और प्रभाव

कारण: औपनिवेशिक बंदरगाह-राजधानी कार्य (बैंकॉक, लीमा, ढाका), छोटा या संहत देश, केंद्रीकृत शासन, एक नगर में निवेश का संकेंद्रण और वहाँ औद्योगीकरण की शीघ्र शुरुआत।

विश्व उदाहरण: थाईलैंड में बैंकॉक, पेरू में लीमा, अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स और बांग्लादेश में ढाका; यूरोप में पेरिस और लंदन पुराने केंद्रीकृत राज्यों में प्रमुखता दिखाते हैं।

भारतीय स्थिति: अपने आकार, संघीय ढाँचे और अनेक ऐतिहासिक केंद्रों के कारण भारत में कोई राष्ट्रीय प्रमुख नगर नहीं है; प्रमुखता राज्य स्तर पर दिखती है, जैसे पश्चिम बंगाल में कोलकाता, कर्नाटक में बेंगलुरु और तेलंगाना में हैदराबाद अगले नगर से बहुत बड़े हैं।

प्रभाव: रोज़गार और सेवाओं का संकेंद्रण, परिधि से प्रवास (migration), प्रमुख नगर में मलिन बस्तियाँ और भीड़, तथा छोटे नगरों की उपेक्षा, जो प्रादेशिक विकास को कमज़ोर करती है (क्रोड-परिधि समस्या)।

सकारात्मक दृष्टि: प्रमुख नगर विकास ध्रुव (growth pole) की तरह काम कर सकता है, जो पैमाने की मितव्ययिता और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव देता है; प्रमुखता अल्पविकास का कारण है या परिणाम, यह विवादित है।

4. कोटि-आकार नियम: कार्य और परीक्षण

उदाहरण: यदि सबसे बड़े नगर में 1 करोड़ लोग हैं, तो नियम कोटि 2 के लिए 50 लाख, कोटि 3 के लिए 33.3 लाख और कोटि 10 के लिए 10 लाख की भविष्यवाणी करता है।

आलेख परीक्षण: जनसंख्या के लघुगणक को कोटि के लघुगणक के विरुद्ध आलेखित कीजिए; ढाल -1 वाली सीधी रेखा नियम के अनुरूप है, शीर्ष पर तीव्र रेखा प्रमुखता दिखाती है, और उत्तल वक्र कमज़ोर शीर्ष (द्वि-ध्रुवीय या अल्पतंत्री प्रतिरूप) दिखाता है।

कहाँ लागू होता है: USA जैसे बड़े, दीर्घकाल से नगरीकृत, आर्थिक रूप से एकीकृत देश नियम के निकट हैं; भारत के शीर्ष नगर इससे आंशिक रूप से मेल खाते हैं, क्योंकि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता 1 : 1/2 : 1/3 अनुपात के बजाय लगभग समान आकार के हैं।

2011 आँकड़ों से भारत परीक्षण: बृहन्मुंबई UA (1.84 करोड़) को कोटि 1 मानने पर नियम कोटि 2 के लिए लगभग 92 लाख और कोटि 3 के लिए 61 लाख की भविष्यवाणी करता है, परंतु दिल्ली (1.63 करोड़) और कोलकाता (1.41 करोड़) कहीं बड़े थे, अतः भारत का शीर्ष समतल है, जिसे कुछ लोग अल्पतंत्री प्रतिरूप कहते हैं।

Brian Berry (1961): 38 देशों के अध्ययन में उन्होंने पाया कि कोटि-आकार और प्रमुख वितरण विकास स्तर से सरल रूप से सहसंबद्ध नहीं हैं, और प्रस्ताव किया कि कोटि-आकार वितरण अनेक शक्तियों से प्रभावित बड़े, जटिल तंत्रों में उत्पन्न होते हैं।

चरण दृष्टि: Berry ने सुझाया कि नगरीय तंत्र परिपक्व होने पर देश प्रमुख से कोटि-आकार वितरण की ओर बढ़ सकते हैं; El-Shakhs (1972) ने प्रमुखता को विकास चरणों से एक ऐसे वक्र द्वारा जोड़ा जो पहले बढ़ता फिर घटता है; दोनों विवादित हैं।

5. सिद्धांत और विवाद

कोटि-आकार की व्याख्याएँ: Zipf ने इसे विविधीकरण (संसाधनों के निकट अनेक छोटे नगर) और एकीकरण (बाज़ारों के निकट कुछ बड़े नगर) की शक्तियों के संतुलन के रूप में देखा; अन्य इसे यादृच्छिक वृद्धि का सांख्यिकीय परिणाम मानते हैं।

आलोचना: नियम अनुभवजन्य है, कारणात्मक नहीं; नगर की परिभाषा (नगरपालिका सीमा, नगरीय समूहन या महानगरीय प्रदेश) बदलने पर परिणाम बदलते हैं, और नियम कार्यों के बारे में कुछ नहीं कहता।

सोपान या सातत्य: Berry और Garrison (1958) ने Snohomish County, Washington में केंद्रीय स्थलों के स्पष्ट सोपान पाए, जो Christaller का समर्थन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय नगर-आकार आँकड़े प्रायः सहज सातत्य बनाते हैं; दोनों दृष्टियाँ अलग-अलग पैमानों पर लागू होती हैं।

प्रमुखता और निर्भरता: उग्र-सुधारवादी लेखक प्रमुखता को औपनिवेशिक और निर्भर अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ते हैं जिनमें एक बंदरगाह-राजधानी ने पृष्ठप्रदेश का शोषण किया, यह तर्क लैटिन अमेरिकी उदाहरणों से समर्थित पर अन्य के लिए विवादित है।

वैश्विक नगर दृष्टि: आज पदानुक्रम का शीर्ष वैश्विक संबंधों से बनता है; Saskia Sassen की 'The Global City' (1991) ने न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो को राष्ट्रीय पदानुक्रमों से ऊपर रखा।

भावी प्रवृत्ति: संयुक्त राष्ट्र World Urbanization Prospects 2018 ने अनुमान लगाया कि लगभग 2028 तक दिल्ली टोक्यो को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा नगरीय समूहन बन जाएगी।

6. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

पदानुक्रम पिरामिड: पाँच परतों में बँटा त्रिभुज बनाइए, ऊपर से: महानगर, प्रादेशिक नगर, ज़िला नगर, तहसील नगर, मंडी नगर; ऊपर की ओर तीर पर 'कम, बड़े, अधिक कार्य' लिखिए।

लघुगणकीय आलेख: क्षैतिज अक्ष पर कोटि का लघुगणक (1 से 100), ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जनसंख्या का लघुगणक; तीन रेखाएँ बनाइए: सीधी 45° रेखा (कोटि-आकार), ऊँचे पहले बिंदु के बाद तीव्र गिरावट वाली रेखा (प्रमुख), और शीर्ष पर समतल उत्तल वक्र (द्वि-ध्रुवीय)।

भारत मानचित्र: 2011 के महानगरों (मुंबई, दिल्ली, कोलकाता) को बड़े वृत्तों और कुछ दस-लाखी नगरों को छोटे वृत्तों से, जनसंख्या के अनुपात में, अंकित कीजिए।

स्तंभ तुलना: किसी एक देश के चार सबसे बड़े नगरों के स्तंभ बनाकर दो-नगर सूचकांक दृश्य रूप में दिखाइए (बैंकॉक बनाम अगले तीन थाई नगर एक प्रभावशाली उदाहरण है)।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): दोनों अवधारणाएँ लेखक और वर्ष सहित परिभाषित कीजिए, सूत्र Pn = P1 ÷ n, एक प्रमुख नगर उदाहरण और लघुगणकीय रेखाचित्र दीजिए।

15 अंक (200 शब्द): प्रमुखता के कारण और प्रभाव तथा भारतीय राज्य-स्तरीय उदाहरण जोड़िए।

20 अंक (250 शब्द): परिभाषाएँ, जनगणना वर्गों सहित पदानुक्रम, 2011 आँकड़ों से भारत पर परीक्षण, Berry के निष्कर्ष, आलोचना और नीतिगत निष्कर्ष (मध्यम नगरों द्वारा संतुलित नगरीय पदानुक्रम)।

मुख्य शब्द: नगरीय पदानुक्रम, प्रमुखता सूचकांक, कोटि-आकार नियम, लघुगणक-सामान्य वितरण, द्वि-ध्रुवीय प्रतिरूप, क्रोड-परिधि।

उपयोगी पंक्ति: Jefferson के अनुसार किसी देश का अग्रणी नगर सदैव असमान रूप से बड़ा और राष्ट्रीय क्षमता व भावना का असाधारण प्रतिनिधि होता है (उनके 1939 के लेख का भावानुवाद)।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

नगरीय आकारिकी: नगर के भौतिक रूप का अध्ययन: गली योजना, भवन संरचना और भूमि उपयोग; M.R.G. Conzen के Alnwick अध्ययन (1960) ने इन तीन तत्वों को नगर-योजना विश्लेषण का आधार बताया।

केंद्रीय व्यापार क्षेत्र (CBD): सर्वाधिक भू-मूल्य, सबसे ऊँचे भवन, कार्यालय, बैंक और बड़े स्टोर, अधिकतम पैदल आवाजाही और कम आवासीय उपयोग वाला केंद्र; उदाहरण दिल्ली का कनॉट प्लेस और मुंबई का नरीमन पॉइंट-फोर्ट।

बोली-किराया सिद्धांत: William Alonso (1964) ने दिखाया कि भूमि उपयोगकर्ता सुलभ केंद्रीय स्थलों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं; वाणिज्य उद्योग से अधिक बोली लगाता है, जो आवास से अधिक बोली लगाता है, इसलिए किराया और घनत्व केंद्र से दूरी के साथ घटते हैं।

नगर योजनाएँ: पुराने केंद्रों में अनियमित जैविक योजनाएँ (शाहजहानाबाद, पुराना वाराणसी), नियोजित नगरों में जाली योजनाएँ (जयपुर 1727, चंडीगढ़), और अरीय-संकेंद्री योजनाएँ (Lutyens और Baker का नई दिल्ली)।

नगरों के चरण: Griffith Taylor ने 'Urban Geography' (1949) में शैशव, बाल, किशोर, प्रारंभिक प्रौढ़, प्रौढ़ और जीर्ण चरण बताए; Lewis Mumford ने 'The Culture of Cities' (1938) में इओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टाइरैनोपोलिस और नेक्रोपोलिस की चर्चा की।

2. नगरीय संरचना के प्रमुख मॉडल

संकेंद्री मंडल मॉडल (Burgess, 1925): शिकागो और शिकागो स्कूल की मानव पारिस्थितिकी पर आधारित; पाँच वलय: CBD, संक्रमण मंडल (पुराने आवास, लघु उद्योग, आप्रवासी), श्रमिक-वर्ग आवास मंडल, बेहतर आवास मंडल और यात्री (कम्यूटर) मंडल।

Burgess में प्रक्रिया: आक्रमण और अनुक्रमण, जो पादप पारिस्थितिकी से लिया गया; CBD के विस्तार के साथ प्रत्येक समूह बाहर की ओर जाता है और उसका पुराना मंडल निर्धन नवागंतुकों द्वारा ले लिया जाता है।

त्रिज्यखंड मॉडल (Homer Hoyt, 1939): 142 अमेरिकी नगरों के किराया आँकड़ों से; उच्च-किराया आवासीय क्षेत्र परिवहन मार्गों और ऊँची भूमि के साथ फान के आकार में बाहर बढ़ते हैं, उद्योग रेलमार्गों और नदियों के साथ त्रिज्यखंड बनाता है, और निम्न-आय आवास औद्योगिक खंडों के पास होते हैं।

बहु-नाभिक मॉडल (Harris और Ullman, 1945): नगर कई नाभिकों (CBD, थोक और हल्का उद्योग, भारी उद्योग, बाहरी व्यापार क्षेत्र, उपनगर) के चारों ओर बढ़ता है, क्योंकि कुछ क्रियाओं को विशेष सुविधाएँ चाहिए, समान क्रियाएँ एक साथ जुटती हैं, असमान एक-दूसरे को दूर करती हैं और कुछ केंद्रीय किराया वहन नहीं कर पातीं।

बाद के मॉडल: Peter Mann (1965) ने ब्रिटिश नगरों के लिए मंडल और खंड मिलाए; Kearsley (1983) ने Burgess में आंतरिक-नगर पतन, कुलीनीकरण (gentrification) और नगर-बाहर केंद्र जोड़े; Ernest Griffin और Larry Ford (1980) ने व्यावसायिक मेरुदंड और परिधीय झुग्गी बस्तियों वाला लैटिन अमेरिकी नगर मॉडल दिया।

घनत्व प्रवणता: Colin Clark (1951) ने दिखाया कि नगरीय जनसंख्या घनत्व केंद्र से दूरी के साथ घातीय रूप से घटता है, Dx = D0 × e^(-bx), और परिवहन सुधरने व नगर फैलने के साथ प्रवणता b समय के साथ समतल होती जाती है।

3. भारतीय नगरों की आकारिकी

द्वैत या त्रैत संरचना: औपनिवेशिक शासन ने घना देशी पुराना नगर, अधिकारियों के लिए नियोजित सिविल लाइंस और सैनिकों के लिए छावनी बनाई, जो खुले मैदान या रेलमार्ग से अलग थे; दिल्ली (शाहजहानाबाद, नई दिल्ली, दिल्ली छावनी), लखनऊ और कानपुर इसे स्पष्ट दिखाते हैं।

पुराने नगर का केंद्र: मिश्रित भूमि उपयोग, संकरी गलियाँ, व्यापार के अनुसार विशिष्ट बाज़ार (कटरा और मोहल्ले), केंद्र में धार्मिक भवन और जाति या समुदाय आधारित मोहल्ले; दिल्ली का चाँदनी चौक और लखनऊ के चौक क्षेत्र उदाहरण हैं।

पश्चिमी मॉडलों से अंतर: धनी प्रायः केंद्र के निकट रहते हैं, निर्धन परिधि पर मलिन बस्तियों और नगरीय गाँवों में; CBD कम स्पष्ट होता है और प्रायः इसके दो केंद्र होते हैं (पुराना बाज़ार और औपनिवेशिक या आधुनिक केंद्र)।

पूर्व-औद्योगिक नगर: Gideon Sjoberg ने 'The Preindustrial City' (1960) में तर्क दिया कि पूर्व-औद्योगिक नगरों में अभिजात वर्ग महल और मंदिर के निकट केंद्र में और निर्धन किनारे पर रहते थे, जो Burgess का उल्टा है; पुराने भारतीय केंद्र इस प्रतिरूप से मेल खाते हैं।

बंदरगाह नगर: मुंबई, कोलकाता और चेन्नई किले और बंदरगाह के चारों ओर बढ़े, CBD बंदरगाह के निकट और रेल गलियारों के साथ रैखिक वृद्धि, जैसे मुंबई की पश्चिमी और मध्य उपनगरीय लाइनें।

भारतीय अध्ययन: आर.एल. सिंह के बनारस अध्ययन (1955) ने इसके आकारिकीय मंडलों का मानचित्रण किया; भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने Burgess को अनुकूलित कर केंद्रीय बाज़ार, मिश्रित आंतरिक मंडल, नियोजित कॉलोनियाँ और नगरीय गाँवों की परिधि दिखाई।

नियोजित नगर: चंडीगढ़ (Le Corbusier, 1950 का दशक) जाली पर आत्मनिर्भर सेक्टरों का उपयोग करता है; भुवनेश्वर (Otto Koenigsberger) और गांधीनगर अन्य नियोजित राजधानियाँ हैं; नए रूपों में बेंगलुरु का इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हैदराबाद का HITEC City जैसे IT गलियारे हैं।

4. नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण

आधारभूत और गैर-आधारभूत क्रियाएँ: आधारभूत क्रियाएँ नगर के बाहर वस्तुएँ और सेवाएँ बेचकर आय लाती हैं; गैर-आधारभूत क्रियाएँ निवासियों की सेवा करती हैं; आधारभूत क्षेत्र नगर का कार्य तय करता है और नगरीय गुणक द्वारा वृद्धि को चलाता है।

Aurousseau (1921): छह वर्गों में गुणात्मक वर्गीकरण: प्रशासन, रक्षा, संस्कृति, उत्पादन, संचार (संग्रह, स्थानांतरण, वितरण) और मनोरंजन।

Harris (1943): प्रत्येक क्षेत्र में रोज़गार के देहली प्रतिशत से अमेरिकी नगरों का वर्गीकरण किया, जैसे विनिर्माण नगर के लिए विनिर्माण में कर्मियों का निर्धारित न्यूनतम अंश; देहलियाँ विवेक से चुनी गई थीं।

Nelson (1955): एक सांख्यिकीय विधि: कोई नगर किसी कार्य में विशिष्ट है यदि उसमें कर्मियों का अंश सभी नगरों के माध्य और एक मानक विचलन के योग से अधिक है; विशिष्टता की मात्रा माध्य + 1, 2 या 3 SD से दिखाई जाती है।

अशोक मित्रा (1964): 1961 जनगणना के नौ औद्योगिक श्रेणियों के कर्मियों से भारतीय नगरों का वर्गीकरण किया, उन्हें मोटे तौर पर विनिर्माण, व्यापार व परिवहन, और सेवा नगरों में बाँटा; यह मानक भारतीय संदर्भ बना हुआ है।

स्थान लब्धि: LQ = (नगर के रोज़गार में किसी क्षेत्र का अंश) ÷ (राष्ट्रीय रोज़गार में उस क्षेत्र का अंश); LQ का 1 से अधिक होना विशिष्टता और आधारभूत, निर्यातक कार्य दर्शाता है।

बहु-कार्यात्मक नगर: Nelson की विधि किसी नगर को एक से अधिक विशिष्टताएँ देने देती है, इसलिए लखनऊ या पटना जैसी राज्य राजधानी को प्रशासनिक और व्यापार केंद्र दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

कार्य के अनुसार भारतीय उदाहरण: प्रशासनिक (चंडीगढ़, गांधीनगर, नया रायपुर), औद्योगिक (जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो), खनन (धनबाद, झरिया, कोलार), बंदरगाह (कांडला, पारादीप, विशाखापत्तनम), रक्षा (महू, अंबाला छावनी), धार्मिक (वाराणसी, पुरी, अमृतसर, तिरुपति), पर्वतीय सैरगाह (शिमला, मसूरी, ऊटी), शिक्षा (कोटा, पिलानी) और IT सेवाएँ (बेंगलुरु)।

5. सिद्धांत और विवाद

प्रमुख मॉडलों की आलोचना: वे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के अमेरिकी नगरों पर आधारित हैं, एक केंद्र, मुक्त भूमि बाज़ार और समरूप मैदान मानते हैं, और संस्कृति, नियोजन तथा स्थलाकृति की उपेक्षा करते हैं।

भारत के लिए प्रासंगिकता: तीनों के तत्व दिखते हैं: कोलकाता हुगली और रेलमार्गों के साथ खंडीय वृद्धि दिखाता है, दिल्ली बहु-नाभिक (कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस, गुरुग्राम, नोएडा) दिखाती है, और पुराने नगर बाहर की ओर घनत्व में मोटे तौर पर संकेंद्री गिरावट दिखाते हैं; कोई एक मॉडल पूरी तरह फिट नहीं होता।

व्यवहारवादी और उग्र-सुधारवादी आलोचनाएँ: बाद के भूगोलवेत्ताओं ने बल दिया कि भूमि उपयोग केवल बाज़ार प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि शक्ति, वर्ग और नीति को प्रतिबिंबित करता है; David Harvey की 'Social Justice and the City' (1973) प्रमुख उग्र-सुधारवादी कृति है।

कार्यात्मक वर्गीकरण की सीमाएँ: अधिकांश नगर बहु-कार्यात्मक हैं, परिणाम चुनी गई देहली पर निर्भर करते हैं, और जनगणना की औद्योगिक श्रेणियाँ जनगणनाओं के बीच बदलती हैं, इसलिए समय के साथ तुलना कठिन है।

6. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

तीन-मॉडल पटल: तीन वृत्त साथ-साथ बनाइए; पहले में 1 से 5 क्रमांकित पाँच संकेंद्री वलय (Burgess); दूसरे में वृत्त को फानों में बाँटकर खींची गई रेलमार्ग रेखा के साथ उच्च-वर्ग और उद्योग खंड (Hoyt); तीसरे में CBD, भारी उद्योग, बाहरी व्यापार क्षेत्र और उपनगरों के अलग टुकड़े (Harris-Ullman), सामान्य कुंजी सहित।

भारतीय नगर रेखाचित्र: बाज़ार सहित घना पुराना नगर केंद्र, उसके पास रेलमार्ग, दूसरी ओर सिविल लाइंस और छावनी, उसके आगे नियोजित कॉलोनियाँ, और परिधि पर मलिन बस्तियाँ और नगरीय गाँव बनाइए; दिल्ली या लखनऊ के नाम लिखिए।

बोली-किराया आलेख: ऊर्ध्वाधर अक्ष किराया, क्षैतिज अक्ष CBD से दूरी; तीन नीचे जाती रेखाएँ (वाणिज्य सबसे तीव्र, फिर उद्योग, फिर आवास) जिनके प्रतिच्छेदन मंडल सीमाएँ दिखाते हैं, जिन्हें नीचे वलयों के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है।

कार्यात्मक मानचित्र: भारत की रूपरेखा पर कुछ नगरों को प्रत्येक कार्य के प्रतीकों (उद्योग के लिए निहाई, खनन के लिए गैंती, बंदरगाह के लिए लंगर, धार्मिक के लिए मंदिर) और कुंजी सहित अंकित कीजिए।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): आकारिकी परिभाषित कीजिए, एक मॉडल लेखक और वर्ष सहित बताइए, और उसे बनाइए।

15 अंक (200 शब्द): तीनों मॉडलों की संक्षिप्त तालिका में तुलना कीजिए और उन्हें एक भारतीय नगर पर लागू कीजिए।

20 अंक (250 शब्द): पटल आरेख सहित मॉडल, भारतीय द्वैत संरचना, आलोचना, और निष्कर्ष कि भारतीय नगर संकर हैं; वर्गीकरण प्रश्नों के लिए Aurousseau, Harris, Nelson और मित्रा की भारतीय उदाहरणों सहित तुलना कीजिए।

मुख्य शब्द: CBD, आक्रमण और अनुक्रमण, बोली-किराया, बहु-नाभिक, आधारभूत-गैर-आधारभूत, Nelson का माध्य और मानक विचलन।

उपयोगी पंक्ति: Harris और Ullman ने तर्क दिया कि अनेक नगर एक केंद्र के बजाय कई पृथक नाभिकों के चारों ओर बढ़ते हैं (उनके 1945 के लेख 'The Nature of Cities' का भावानुवाद)।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

नगरीय प्रभाव क्षेत्र: नगर के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उससे आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक संबंधों से जुड़ा है; प्रयुक्त शब्दों में उमलैंड (नगरीय भूगोल में प्रचलित जर्मन शब्द), पृष्ठप्रदेश (मुख्यतः बंदरगाहों के लिए), नगरीय क्षेत्र और सहायक क्षेत्र शामिल हैं।

केंद्रीय स्थल सिद्धांत से संबंध: प्रभाव क्षेत्र का आकार नगर के क्रम पर निर्भर करता है; Christaller की वस्तु की परास बाहरी सीमा तय करती है और देहली आवश्यक न्यूनतम बाज़ार तय करती है।

नीड़ित और अतिव्यापी क्षेत्र: हर कार्य का अपना क्षेत्र होता है (दूध आपूर्ति छोटा, विश्वविद्यालय का जलग्रहण बड़ा), इसलिए नगर के क्षेत्रों की एक शृंखला होती है, और पड़ोसी नगरों के क्षेत्र प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में अतिव्याप्त होते हैं।

प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र: दैनिक संपर्क का आंतरिक क्षेत्र (आवागमन, दूध, सब्ज़ी), साप्ताहिक या कभी-कभार संपर्क का मध्य क्षेत्र (थोक व्यापार, अस्पताल) और दुर्लभ संपर्क का बाहरी क्षेत्र (उच्च न्यायालय, विशिष्ट सेवाएँ)।

बंदरगाह पृष्ठप्रदेश: बंदरगाहों के लिए प्रभाव क्षेत्र को पृष्ठप्रदेश कहते हैं; दीनदयाल (कांडला) और मुंद्रा उत्तर-पश्चिम भारत की सेवा करते हैं, जबकि कोलकाता-हल्दिया पूर्वी भारत और स्थलरुद्ध नेपाल व भूटान की सेवा करता है।

2. प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन की विधियाँ

अनुभवजन्य विधि: चुने गए प्रवाहों की सीमाओं का मानचित्रण कर उन्हें मिलाइए; सामान्य सूचक बस सेवाएँ, समाचार-पत्र वितरण, दूध और सब्ज़ी आपूर्ति, थोक व्यापार, विद्यालय और महाविद्यालय नामांकन, अस्पताल के रोगी और बैंक ग्राहक हैं।

बस सेवा विधि: F.H.W. Green (1950) ने इंग्लैंड और वेल्स के नगरों के पृष्ठप्रदेशों का सीमांकन बस सेवाओं की आवृत्ति से किया; प्रत्येक गाँव उस नगर को सौंपा जाता है जिससे उसकी सबसे अधिक सेवाएँ हैं।

संयुक्त उमलैंड: कई सूचकों की सीमाएँ एक मानचित्र पर खींची जाती हैं; अधिकांश रेखाओं से घिरा क्षेत्र मूल उमलैंड है और सबसे भीतरी व सबसे बाहरी रेखाओं के बीच का क्षेत्र प्रभाव का उपांत है।

Reilly का खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम (1931): दो नगर किसी मध्यवर्ती नगर से खुदरा व्यापार को अपनी जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में और उससे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात में आकर्षित करते हैं।

Converse का विभंजन बिंदु (1949): दो नगरों A और B के बीच सीमा B से dAB ÷ (1 + √(PA ÷ PB)) दूरी पर होती है, जहाँ dAB उनके बीच दूरी और PA, PB उनकी जनसंख्याएँ हैं।

उदाहरण: यदि A की जनसंख्या 9 लाख, B की 1 लाख है और वे 40 km दूर हैं, तो √9 = 3, अतः विभंजन बिंदु B से 40 ÷ 4 = 10 km है; बड़ा नगर मार्ग के 30 km पर अधिकार रखता है।

Huff का प्रायिकता मॉडल (1963): तीखी रेखा के स्थान पर प्रायिकताएँ देता है: किसी उपभोक्ता के किसी केंद्र पर खरीदारी करने की संभावना उसकी आकर्षकता (जैसे फ़र्श क्षेत्र) के साथ बढ़ती और यात्रा समय के साथ घटती है, इसलिए क्षेत्र अतिव्याप्त होते हैं।

भारतीय अध्ययन: आर.एल. सिंह ने ऐसे सूचकों से बनारस के उमलैंड का सीमांकन किया, और अनेक भारतीय नगरों के लिए ऐसे अध्ययन हैं; आज मोबाइल फ़ोन और GPS आँकड़े नगरीय क्षेत्रों के मानचित्रण के नए तरीके देते हैं।

3. ग्रामीण-नगरीय उपांत

परिभाषा: निरंतर निर्मित नगर और विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र, जहाँ नगरीय और ग्रामीण भूमि उपयोग तथा लोग मिश्रित होते हैं; यह शब्द T.L. Smith (1937) और G.S. Wehrwein के लेख 'The Rural-Urban Fringe' (1942) से जुड़ा है।

Pryor का विभाजन (1968): R.J. Pryor ने इसे नगरीय उपांत (नगर के निकट, प्रमुख नगरीय भूमि उपयोग) और ग्रामीण उपांत (दूर, प्रमुख ग्रामीण उपयोग पर बढ़ता नगरीय प्रभाव) में बाँटा; इसके आगे नगरीय छाया और फिर ग्रामीण पृष्ठप्रदेश है।

विशेषताएँ: कृषि भूमि का तीव्र रूपांतरण, भूमि सट्टेबाज़ी और बढ़ती कीमतें, मिश्रित भूमि उपयोग (कारखानों, ईंट-भट्ठों, गोदामों, कॉलोनियों के पास खेत), आवागमन, मिश्रित व्यवसाय, कमज़ोर नागरिक सेवाएँ और अस्पष्ट प्रशासनिक स्थिति।

प्रक्रिया: नगर बढ़ने पर परिवहन मार्ग बाहर फैलते हैं; सड़कों के साथ की भूमि पहले ख़रीदी जाती है, गाँव कॉलोनियों से घिरे 'नगरीय गाँव' बन जाते हैं, किसान नगर बाज़ार के लिए डेयरी या सब्ज़ी की ओर मुड़ते हैं, और अंततः भूमि नगर में समा जाती है।

भारतीय उदाहरण: गुरुग्राम, नोएडा और गाज़ियाबाद के आसपास दिल्ली का उपांत; व्हाइटफ़ील्ड के आसपास बेंगलुरु का पूर्वी उपांत; राजारहाट-न्यू टाउन में कोलकाता का उपांत; पुणे का हिंजेवाड़ी; 2011 के अनेक जनगणना नगर ऐसे उपांतों में हैं।

समस्याएँ: अनियोजित फैलाव, उर्वर भूमि और जलाशयों की हानि, भूजल ह्रास, नगरीय कचरे का निपटान, अनौपचारिक आवास और भूमि अधिग्रहण पर संघर्ष।

उपाय: प्रादेशिक मास्टर प्लान, हरित पट्टियाँ, उपनगरीय नियोजन प्राधिकरण, भूमि पूलिंग (जैसे अमरावती और नया रायपुर में), और विकास के बाद नहीं, पहले सेवाओं का विस्तार।

ग्राम-नगरीय दृष्टिकोण: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (2016) गाँवों के समूहों को नगरीय प्रकार की सुविधाओं सहित विकसित करता है, यह नीति उपांत को तीखे विभाजन के बजाय एक सातत्य मानती है।

4. अनुषंगी नगर, नए नगर और प्रति-चुंबक नगर

अनुषंगी नगर: बड़े नगर के निकट उसकी अतिरिक्त जनसंख्या और उद्योग को समाहित करने के लिए नियोजित छोटा, अधिकतर आत्मनिर्भर नगर, जो तीव्र परिवहन से जुड़ा पर अपने रोज़गार आधार वाला होता है।

उद्गम: Ebenezer Howard की 'To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform' (1898), जो 'Garden Cities of To-morrow' (1902) के रूप में पुनः प्रकाशित हुई, ने हरित पट्टियों से घिरे लगभग 32,000 लोगों के उद्यान नगर प्रस्तावित किए; इसके बाद Letchworth (1903) और Welwyn Garden City (1920) बने।

ब्रिटिश नए नगर: Patrick Abercrombie की Greater London Plan (1944) और New Towns Act 1946 ने लंदन की हरित पट्टी के बाहर Stevenage, Harlow और Crawley जैसे नगर बनाए।

भारतीय अनुषंगी नगर: 1970 के दशक से ठाणे क्रीक के पार CIDCO द्वारा विकसित नवी मुंबई; कोलकाता के पास साल्ट लेक (बिधाननगर) और न्यू टाउन; दिल्ली मास्टर प्लान 1962 के वलय-नगर विचार के अंतर्गत दिल्ली के चारों ओर नोएडा, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद और गाज़ियाबाद।

प्रति-चुंबक नगर: महानगर से दूर विकसित नगर जो प्रवासियों को वहाँ पहुँचने से पहले रोकें; NCR योजना बोर्ड (NCR Planning Board Act 1985 के अंतर्गत स्थापित) ने हिसार, बरेली, कोटा, पटियाला और ग्वालियर जैसे प्रति-चुंबक नगर चिह्नित किए।

अनुषंगी बनाम उपनगर: उपनगर रोज़गार के लिए नगर पर निर्भर आवासीय विस्तार है; अनुषंगी नगर खुली भूमि से अलग होता है और उसके अपने उद्योग व सेवाएँ होती हैं; व्यवहार में अनेक भारतीय अनुषंगी नगर शयन-उपनगर बन गए।

5. सिद्धांत और विवाद

गुरुत्व मॉडलों की आलोचना: वे जनसंख्या को आकर्षण का एकमात्र माप और सीधी दूरी को एकमात्र घर्षण मानते हैं, और आय, सेवाओं की गुणवत्ता, परिवहन जालों और ऑनलाइन खरीदारी की उपेक्षा करते हैं।

उपांत समस्या या अवसर: नियोजक इसे अव्यवस्थित फैलाव मानते हैं, पर अन्य इसे आजीविका विविधीकरण और किफ़ायती आवास का क्षेत्र मानते हैं; 'उपनगरीकरण' पर हाल के लेखन इसकी विशिष्ट पहचान पर बल देते हैं।

क्या अनुषंगी नगर सफल रहे? नवी मुंबई एक बड़ा नगर बना पर रोज़गार आकर्षित करने में दशकों लगे; NCR प्रति-चुंबक नगरों ने सीमित निवेश आकर्षित किया; अनुषंगी नगर केंद्र की भीड़ घटाते हैं या केवल महानगर का विस्तार करते हैं, यह विवादित है।

6. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

उमलैंड मानचित्र: केंद्रीय नगर बिंदु के चारों ओर दूध आपूर्ति (सबसे छोटी), बस सेवा (मध्य) और महाविद्यालय जलग्रहण (सबसे बड़ी) की तीन अनियमित बंद रेखाएँ बनाइए; सबमें साझा क्षेत्र को मूल उमलैंड के रूप में छायांकित कीजिए, और एक पड़ोसी नगर दिखाइए जिसकी रेखाएँ अतिव्याप्त हों।

विभंजन-बिंदु रेखाचित्र: असमान आकार के दो वृत्त (A बड़ा, B छोटा) एक रेखा से जोड़िए, विभंजन बिंदु B के निकट अंकित कीजिए और नीचे सूत्र लिखिए।

उपांत अनुप्रस्थ: नगर केंद्र से ग्राम तक एक क्षैतिज रेखा बनाइए जो निर्मित नगर, नगरीय उपांत, ग्रामीण उपांत, नगरीय छाया और ग्रामीण पृष्ठप्रदेश में बँटी हो; उसके ऊपर नगरीय भूमि उपयोग का गिरता वक्र और कृषि भूमि उपयोग का बढ़ता वक्र बनाइए जो उपांत में काटते हों।

NCR रेखाचित्र: केंद्र में दिल्ली, उसके चारों ओर अनुषंगी नगर नोएडा, गाज़ियाबाद, फ़रीदाबाद और गुरुग्राम, और दूर प्रति-चुंबक नगर हिसार, पटियाला, बरेली, कोटा और ग्वालियर दिखाइए, रोके गए प्रवास को दर्शाते तीरों सहित।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): अवधारणा परिभाषित कीजिए, सीमांकन विधियाँ या उपांत की विशेषताएँ बताइए, एक भारतीय उदाहरण और एक रेखाचित्र दीजिए।

15 अंक (200 शब्द): सूत्र और उदाहरण सहित Reilly और Converse, या अनुप्रस्थ सहित Pryor का उपांत विभाजन जोड़िए।

20 अंक (250 शब्द): अवधारणा, विधियाँ, भारतीय उदाहरण (दिल्ली NCR या नवी मुंबई), समस्याएँ, नीति और सफलता का मूल्यांकन मिलाइए।

मुख्य शब्द: उमलैंड, नगरीय क्षेत्र, विभंजन बिंदु, ग्रामीण-नगरीय उपांत, नगरीय छाया, उद्यान नगर, प्रति-चुंबक।

उपयोगी पंक्ति: Howard ने तर्क दिया कि नगर और ग्राम का मेल होना चाहिए, ताकि इस मिलन से नई आशा और नया जीवन उपजे ('Garden Cities of To-morrow' का भावानुवाद)।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

नगरीकरण: वह प्रक्रिया जिससे नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है; इसमें जनांकिकीय परिवर्तन (बढ़ता नगरीय अंश), आर्थिक परिवर्तन (कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर) और सामाजिक परिवर्तन (नगरीय जीवन-शैली) शामिल हैं।

नगरीय वृद्धि बनाम नगरीकरण: नगरीय वृद्धि नगरीय लोगों की निरपेक्ष संख्या में वृद्धि है; नगरीकरण उनके अंश में वृद्धि है, इसलिए यदि ग्रामीण जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़े तो किसी देश में तीव्र नगरीय वृद्धि के साथ धीमा नगरीकरण हो सकता है।

नगरीकरण वक्र: Ray M. Northam (1975) ने S-आकार का वक्र बताया जिसमें प्रारंभिक चरण (नगरीय अंश लगभग 25% से कम), त्वरण चरण (लगभग 70% तक तीव्र वृद्धि) और अंतिम चरण (स्थिरता) है; भारत त्वरण चरण में है।

अति-नगरीकरण: नगरीय जनसंख्या का नगरीय रोज़गार और अवसंरचना से अधिक तेज़ी से बढ़ना, जिससे प्रवासी अनौपचारिक कार्य और मलिन बस्तियों में पहुँचते हैं; यह विचार Kingsley Davis और Hilda Hertz Golden (1954) से जुड़ा है और विवादित है।

छद्म-नगरीकरण और प्रति-नगरीकरण: छद्म-नगरीकरण, T.G. McGee (1971) से जुड़ा शब्द, नगरीय आकर्षण के बजाय ग्रामीण धक्के से चलने वाली नगरीय वृद्धि है; प्रति-नगरीकरण, जिसे Brian Berry (1976) ने बताया, बड़े नगरों से छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर लोगों का प्रवास है, जो 1970 के दशक में USA और UK में देखा गया।

उपाश्रित नगरीकरण: Eric Denis, Partha Mukhopadhyay और Marie-Hélène Zérah (2012) ने भारत में छोटे नगरों और जनगणना नगरों की उस वृद्धि के लिए यह शब्द प्रयोग किया जो बड़े महानगरों से संचालित नहीं है।

2. भारत और विश्व में प्रवृत्तियाँ

भारत: नगरीय अंश 1951 में 17.3% से बढ़कर 2001 में 27.8% और 2011 में 31.2% हुआ (जनगणना), 2011 में 37.7 करोड़ नगरीय लोग थे।

2001-2011 का मोड़: स्वतंत्रता के बाद पहली बार नगरीय जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि ग्रामीण से अधिक रही, और जनगणना नगरों की संख्या 1,362 से बढ़कर 3,892 हो गई, जो बड़े गाँवों के स्वस्थाने नगरीकरण को दर्शाता है।

नगरीय वृद्धि के घटक: प्राकृतिक वृद्धि, शुद्ध ग्राम-नगर प्रवास, और गाँवों का नगरों में पुनर्वर्गीकरण तथा नगर सीमाओं का विस्तार; 2001-2011 के अध्ययनों में प्राकृतिक वृद्धि सबसे बड़ा एकल घटक पाई गई, जबकि पुनर्वर्गीकरण (मुख्यतः नए जनगणना नगर) और शुद्ध प्रवास भी बड़े रहे।

प्रादेशिक भिन्नता (2011): गोवा (62.2%), मिज़ोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश (10.0%), बिहार (11.3%), असम और ओडिशा न्यूनतम में हैं।

विश्व: संयुक्त राष्ट्र World Urbanization Prospects 2018 ने 2018 में विश्व के 55% को नगरीय बताया और 2050 तक 68% का अनुमान लगाया, जिसमें वृद्धि का लगभग 35% भारत, चीन और नाइजीरिया से होगा; अकेले भारत द्वारा 2018 से 2050 के बीच लगभग 41.6 करोड़ नगरीय निवासी जोड़ने का अनुमान था।

आँकड़ा टिप्पणी: जनगणना 2011 नवीनतम पूर्ण गणना है; अगली जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, इसलिए नगरीय आँकड़े वर्ष सहित उद्धृत करें।

3. नगरीकरण की समस्याएँ

मलिन बस्तियाँ और आवास: जनगणना 2011 में 2,613 नगरों में लगभग 6.5 करोड़ मलिन बस्ती निवासी गिने गए, लगभग हर छह नगरीय निवासियों में एक; मुंबई का धारावी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में है।

परिवहन और भीड़: बढ़ता निजी वाहन स्वामित्व, कमज़ोर सार्वजनिक परिवहन और अंतिम-मील संपर्क की कमी बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में लंबी यात्राओं और सड़क मौतों का कारण है।

वायु प्रदूषण: वाहन, निर्माण धूल, उद्योग, कचरा जलाना और मौसमी पराली धुआँ दिल्ली NCR और सिंधु-गंगा मैदान के नगरों को विश्व के सबसे प्रदूषित नगरों में रखते हैं।

जल और बाढ़: भूजल का अति-दोहन और सूखी झीलें (2019 का चेन्नई जल संकट) अतिक्रमित नालों और आर्द्रभूमियों से होने वाली नगरीय बाढ़ के साथ मौजूद हैं, जैसे 26 जुलाई 2005 को मुंबई, दिसंबर 2015 में चेन्नई और 2022 में बेंगलुरु।

ठोस अपशिष्ट और स्वच्छता: दिल्ली के गाज़ीपुर जैसे भरे हुए लैंडफ़िल, यमुना जैसी नदियों में जाता अनुपचारित सीवेज, और सामाजिक सुरक्षा के बिना अनौपचारिक कचरा बीनने वाले।

ऊष्मा और जलवायु जोखिम: नगरीय ऊष्मा द्वीप नगर केंद्रों को आसपास से अधिक गर्म बनाता है; ऊष्ण लहरें, तटीय बाढ़ और भू-धँसाव (जोशीमठ, 2023) नगरीय निर्धनों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं।

सामाजिक और शासन समस्याएँ: अनौपचारिक रोज़गार, अपराध, सामाजिक पृथक्करण, कमज़ोर नगरपालिका वित्त और नगरीय स्थानीय निकायों को शक्तियों का सीमित हस्तांतरण।

4. उपाय: भारत में नीति और कार्यक्रम

शासन: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और 12वीं अनुसूची जोड़ी जिसमें नगरीय नियोजन, जलापूर्ति और मलिन बस्ती सुधार सहित 18 कार्य हैं।

मिशन: JNNURM (2005) पहला बड़ा नगरीय नवीकरण मिशन था; 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन (100 नगर), AMRUT (500 नगर, जल और सीवरेज; AMRUT 2.0 2021 में), PMAY-शहरी (सबके लिए आवास) और HRIDAY (विरासत नगर) आए।

स्वच्छता और आजीविका: शौचालयों और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (2014; SBM-U 2.0 2021 में), और नगरीय आजीविका के लिए DAY-NULM (2013)।

गतिशीलता और वायु: अनेक नगरों में मेट्रो रेल, राष्ट्रीय पारगमन-उन्मुख विकास नीति (2017), और वायु-गुणवत्ता मानकों पर विफल नगरों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019)।

अच्छी प्रथाएँ: इंदौर का कचरा पृथक्करण (स्वच्छ सर्वेक्षण में बार-बार शीर्ष स्थान), 1994 के प्लेग के बाद सूरत का सुधार, अहमदाबाद की हीट एक्शन प्लान (2013), और तमिलनाडु का अनिवार्य छत वर्षा जल संचयन (2003)।

स्थानिक उपाय: वृद्धि को अधिक समान रूप से फैलाने के लिए छोटे और मध्यम नगरों, प्रति-चुंबक नगरों, अनुषंगी नगरों और रुर्बन समूहों का विकास।

5. नगरों का सतत विकास

अर्थ: Brundtland विचार (1987) को नगरों पर लागू करना: भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान नगरीय आवश्यकताएँ पूरी करना, अर्थव्यवस्था, समता और पर्यावरण में संतुलन।

वैश्विक ढाँचा: SDG 11 (2015) का लक्ष्य नगरों को समावेशी, सुरक्षित, सहनशील और सतत बनाना है; नया नगरीय एजेंडा 2016 में क्विटो में Habitat III में अपनाया गया।

तत्व: संहत मिश्रित-उपयोग विकास, सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलना, हरित और नील अवसंरचना (पार्क, झीलें, आर्द्रभूमियाँ), अपशिष्ट-से-संसाधन प्रणालियाँ, ऊर्जा-कुशल भवन, छत पर सौर ऊर्जा, और समावेशी आवास।

विश्व उदाहरण: कूरितिबा (ब्राज़ील) ने 1970 के दशक में Jaime Lerner के नेतृत्व में बस रैपिड ट्रांज़िट की शुरुआत की; सिंगापुर का जल प्रबंधन; बाढ़ अवशोषण के लिए चीन का स्पंज सिटी कार्यक्रम (2015 से); कोपेनहेगन की साइकिल व्यवस्था।

नए विचार: 15-मिनट नगर (Carlos Moreno), नगरों के लिए जलवायु कार्य योजनाएँ, नगरीय वन और बाढ़ तथा ऊष्मा के लिए प्रकृति-आधारित समाधान।

6. सिद्धांत और विवाद

क्या भारत अल्प-नगरीकृत है? आधिकारिक आँकड़े लगभग 31% नगरीय (2011) बताते हैं, परंतु घनत्व-आधारित परिभाषाओं वाले अध्ययन वास्तविक नगरीय अंश कहीं अधिक बताते हैं; 'छिपे नगरीकरण' का आकार विवादित है।

स्मार्ट सिटी आलोचना: आलोचकों का तर्क है कि क्षेत्र-आधारित विकास नगरों के छोटे भागों को लाभ देता है और बुनियादी सेवाओं के बजाय प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देता है; समर्थक बेहतर अवसंरचना और आँकड़ा-आधारित प्रबंधन बताते हैं।

उग्र-सुधारवादी दृष्टि: David Harvey का 'नगर पर अधिकार' तर्क (2008 का निबंध) कहता है कि नगरीय स्थान पूँजी संचय से आकार लेता है, जिससे बेदख़ली और असमानता उत्पन्न होती है; मलिन बस्ती हटाना बनाम स्वस्थाने उन्नयन एक जीवंत विवाद है।

7. बनाने योग्य मानचित्र और आरेख

Northam का वक्र: क्षैतिज अक्ष पर समय और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर नगरीय प्रतिशत लेकर S-आकार का वक्र बनाइए; प्रारंभिक, त्वरण और अंतिम चरण अंकित कीजिए और भारत (31%, 2011) को बढ़ती भुजा पर तथा UK को शीर्ष के निकट रखिए।

भारत मानचित्र: 2011 के नगरीय प्रतिशत के अनुसार राज्यों को तीन वर्गों (40% से अधिक, 25-40%, 25% से कम) में छायांकित कीजिए, और तीनों महानगर तथा कुछ स्मार्ट सिटी उदाहरण अंकित कीजिए।

समस्या-उपाय प्रवाह चित्र: केंद्र में 'तीव्र नगरीकरण' लिखिए, तीरों से मलिन बस्तियों, भीड़, प्रदूषण, बाढ़ और शासन कमियों के खानों तक, और प्रत्येक खाने से उसके उपाय (PMAY-U, मेट्रो और TOD, NCAP, स्पंज-सिटी जल-निकासी, 74वाँ संशोधन) तक तीर।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): 2011 आँकड़ों सहित नगरीकरण परिभाषित कीजिए, नामित भारतीय नगरों सहित चार समस्याएँ और दो उपाय बताइए।

15 अंक (200 शब्द): कारण (धक्का और आकर्षण, पुनर्वर्गीकरण), प्रवाह चित्र और वर्ष सहित मिशन जोड़िए।

20 अंक (250 शब्द): प्रवृत्ति, समस्याएँ, उपाय, भारतीय और विश्व उदाहरणों सहित सतत नगर सिद्धांत, एक मानचित्र और संतुलित निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: अति-नगरीकरण, उपाश्रित नगरीकरण, नगरीय ऊष्मा द्वीप, पारगमन-उन्मुख विकास, SDG 11, 74वाँ संशोधन।

उपयोगी पंक्ति: SDG 11 समावेशी, सुरक्षित, सहनशील और सतत नगरों और मानव अधिवासों का आह्वान करता है (संयुक्त राष्ट्र, 2015)।

1. ग्रामीण अधिवास: प्रकार, प्रतिरूप और पर्यावरणीय समस्याएँ

उदाहरण 1 (UPSC 2023, 20 अंक): "ग्रामीण अधिवास मानव और उनके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के मध्य बुनियादी सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है।" चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: ग्रामीण अधिवास की परिभाषा दें, फिर भारतीय उदाहरणों और रेखाचित्रों सहित दिखाएँ कि भौतिक कारक (उच्चावच, जल, मृदा, जलवायु, आपदाएँ) और सामाजिक कारक (जाति, रिश्तेदारी, सुरक्षा, धर्म, भू-धारण, अर्थव्यवस्था) ग्रामीण अधिवासों के स्थल, प्रकार, प्रतिरूप और गृह रूपों को कैसे आकार देते हैं, और निष्कर्ष दें।

ग्रामीण अधिवास आवासों का ऐसा समूह है जिसके निवासी मुख्यतः कृषि, वानिकी, मत्स्यन और पशुपालन जैसे प्राथमिक कार्यों पर निर्भर हैं। इसका स्थल, रूप और गृह प्रकार लोगों और उनके भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के बीच लंबे समायोजन को दर्ज करते हैं।

भौतिक संबंध: (i) जल: गाँव नदियों, झरनों, तालाबों और कुओं के निकट 'आर्द्र-बिंदु' स्थल खोजते हैं, जबकि बाढ़-मैदानों और डेल्टाओं में वे तटबंधों और टीलों पर 'शुष्क-बिंदु' स्थल लेते हैं, जैसे बंगाल और असम में; (ii) उच्चावच: समतल मैदानों पर सघन गाँव, हिमालय और पूर्वोत्तर के ढालों पर बिखरी पुरवे; (iii) मृदा उर्वरता सिंधु-गंगा मैदान में सघन, बड़े गाँवों को सहारा देती है, शुष्क पश्चिमी राजस्थान की छोटी ढाणियों के विपरीत; (iv) जलवायु गृह रूपों को आकार देती है: शुष्क राजस्थान और लद्दाख में समतल मिट्टी की छतें, वर्षा-बहुल केरल और कोंकण में ढलवाँ खपरैल या छप्पर की छतें, असम के बाढ़-मैदानों में खंभों पर बने घर।

सामाजिक संबंध: (i) जाति और रिश्तेदारी आंतरिक रूप से पृथक गाँव बनाती हैं, क्रोड में प्रभुत्वशाली जातियाँ और परिधि पर दलित टोले; (ii) सुरक्षा ने राजस्थान और उत्तर-पश्चिम में सघन, परकोटे वाले गाँवों को बढ़ावा दिया; (iii) धर्म मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे को गाँव के केंद्र में रखता है; (iv) अर्थव्यवस्था: असम में बागान लाइनें और पंजाब में नहर बस्तियाँ।

प्रकार और प्रतिरूप इसी से निकलते हैं: सघन या केंद्रित (गंगा-यमुना दोआब), अर्ध-सघन (मालवा), पुरवा युक्त (मध्य गंगा मैदान, तटीय बंगाल) और बिखरे (पहाड़, मरुस्थल); प्रतिरूपों में रैखिक (सड़कों, नदियों और केरल तट के साथ), आयताकार (पंजाब) और वृत्ताकार (तालाब के चारों ओर) शामिल हैं।

आरेख: चार रेखाचित्र: गंगा मैदान का सघन गाँव, बंगाल डेल्टा का पुरवा युक्त अधिवास, केरल के कयालों के साथ रैखिक गाँव, और थार की बिखरी ढाणियाँ।

पर्यावरणीय समस्याएँ दबाव में उसी संबंध को दर्शाती हैं: ख़राब स्वच्छता और पेयजल, जलभराव, गाँव की साझा भूमि और तालाबों पर अतिक्रमण, और बाढ़, सूखा तथा भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता।

इस प्रकार ग्रामीण अधिवास वास्तव में मानव-पर्यावरण और सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति हैं; आधुनिकीकरण, सड़कें और PMAY-ग्रामीण जैसी योजनाएँ अब उन्हें नया रूप दे रही हैं।

उदाहरण 2 (UPSC 2016, 15 अंक): ग्रामीण बस्तियों (बसावटों) के प्रकारों एवं प्रतिरूपों का निर्धारण करने में बसाव-स्थान (साइट) की भूमिका का विवेचन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: स्थल की परिभाषा दें और उसे परिस्थिति से अलग करें, फिर भारतीय उदाहरणों और रेखाचित्रों सहित समझाएँ कि स्थल कारक (जल, उच्चावच, अपवाह, मृदा, सुरक्षा, आपदाएँ) अधिवास प्रकारों और प्रतिरूपों को कैसे निर्धारित करते हैं।

किसी अधिवास का स्थल (site) वह वास्तविक भूमि है जिस पर वह स्थित है, अपनी स्थानीय भौतिक विशेषताओं के साथ; परिस्थिति आसपास के क्षेत्रों और मार्गों के सापेक्ष उसकी स्थिति है। ग्रामीण अधिवासों के लिए स्थल निर्णायक है, क्योंकि आरंभिक ग्रामवासी स्थानीय जल, भूमि और सुरक्षा पर निर्भर थे।

जल आपूर्ति: झरनों, नदियों और तालाबों के निकट आर्द्र-बिंदु स्थल वहाँ सघन गाँव बनाते हैं जहाँ जल दुर्लभ है, जैसे राजस्थान और तमिलनाडु में कुओं और तालाबों के चारों ओर; जहाँ जल सर्वत्र है, जैसे केरल की उच्च वर्षा में, वहाँ आवास बिखरे हो सकते हैं।

अपवाह और बाढ़ जोखिम: बाढ़-मैदानों और डेल्टाओं में प्राकृतिक तटबंधों, नदी वेदिकाओं और उठे टीलों पर शुष्क-बिंदु स्थल चुने जाते हैं; बंगाल और ब्रह्मपुत्र मैदानों में इससे तटबंधों के साथ रैखिक गाँव और उठे चबूतरों पर पुरवे बनते हैं।

उच्चावच: उपजाऊ जलोढ़ वाले समतल मैदान, जैसे गंगा-यमुना दोआब, आयताकार या वृत्ताकार प्रतिरूप वाले बड़े सघन गाँवों के अनुकूल हैं; हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर का ऊबड़-खाबड़ भूभाग स्कंधों और सीढ़ीदार खेतों पर छोटे, बिखरे पुरवे देता है; गिरिपद के झरने झरना-रेखा गाँव देते हैं।

आरेख: बाढ़-मैदान का अनुप्रस्थ काट जिसमें तटबंधों और वेदिकाओं पर गाँव (शुष्क बिंदु) और कगार के आधार पर झरनों के पास गाँव (आर्द्र बिंदु) हों, साथ में रैखिक और सघन प्रतिरूपों के योजना रेखाचित्र।

सुरक्षा और आपदाएँ: राजस्थान और बुंदेलखंड में पहाड़ी-शिखर और परकोटे वाले गाँव; भूस्खलन और चक्रवात-प्रवण स्थलों से बचाव। मृदा और भूमि गुणवत्ता गाँव का आकार और अंतराल तय करती हैं।

इस प्रकार स्थल आरंभिक प्रकार और प्रतिरूप तय करता है, यद्यपि सड़कें, सिंचाई और नियोजन बाद में उन्हें संशोधित करते हैं।

2. नगरीय पदानुक्रम, प्रमुख नगर और कोटि-आकार नियम

उदाहरण 3 (UPSC 2026, 15 अंक): निकटतम पड़ोसी सूचकांक और कोटि-आकार-नियम के संदर्भ में बस्तियों के मापन प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: निकटतम पड़ोसी सूचकांक (क्लार्क और इवांस) को उसके सूत्र (शब्दों में), मानों और उदाहरण सहित समझाएँ, फिर कोटि-आकार नियम (ज़िफ़) को सूत्र और व्याख्या सहित, और तुलना करें कि प्रत्येक क्या मापता है तथा उनकी सीमाएँ क्या हैं।

अधिवास प्रतिरूपों के दो मापनीय पक्ष हैं: भूमि पर उनका अंतराल और उनका आकार वितरण। निकटतम पड़ोसी सूचकांक पहले को मापता है, और कोटि-आकार नियम दूसरे को।

निकटतम पड़ोसी सूचकांक: पारिस्थितिकीविद क्लार्क और इवांस (1954) द्वारा विकसित और किंग (1962) जैसे भूगोलवेत्ताओं द्वारा अधिवासों पर लागू। Rn प्रत्येक अधिवास और उसके निकटतम पड़ोसी के बीच प्रेक्षित औसत दूरी का दोगुना है, जिसे घनत्व (अधिवासों की संख्या भाग क्षेत्रफल) के वर्गमूल से गुणा किया जाता है। Rn = 0 का अर्थ पूर्ण संकेंद्रण, Rn = 1 यादृच्छिक प्रतिरूप, और लगभग 2.15 का अधिकतम मान पूर्णतः समान, षट्कोणीय प्रतिरूप है, जैसा क्रिस्टालर ने पूर्वानुमानित किया।

कोटि-आकार नियम: ऑरबाख (1913) के बाद जी.के. ज़िफ़ (1949) द्वारा प्रस्तावित। कोटि r वाले नगर की जनसंख्या सबसे बड़े नगर की जनसंख्या को r से भाग देने के बराबर होती है; लॉग-लॉग पत्र पर नगर -1 ढाल वाली सीधी रेखा पर आते हैं। अधिक तीव्र ढाल प्रमुखता (primacy) और कम ढाल समान रूप से विकसित पदानुक्रम दर्शाते हैं।

आरेख: बाएँ: Rn मान 0, 1 और 2.15 वाले तीन बिंदु मानचित्र। दाएँ: कोटि बनाम जनसंख्या का लॉग-लॉग ग्राफ़, आदर्श रेखा, प्रमुख नगर वक्र और द्वि-आधारी प्रतिरूप दिखाता हुआ।

तुलना और सीमाएँ: Rn स्थानिक व्यवस्था का वर्णन करता है पर आकार की उपेक्षा करता है और अध्ययन क्षेत्र की सीमा पर निर्भर है; कोटि-आकार पदानुक्रम का वर्णन करता है पर अवस्थिति की उपेक्षा करता है और नगरों की परिभाषा पर निर्भर है। साथ प्रयोग करने पर, जैसे भारत के नगरों के जनगणना 2011 आँकड़ों पर, वे अधिवास तंत्र का अंतराल और पदानुक्रम दोनों प्रकट करते हैं।

उदाहरण 4 (UPSC 2025, 15 अंक): विकासशील देशों में नगरीय प्रभाव क्षेत्रों में सन्नगरों (प्राइमेट सिटी) के वर्चस्व का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: प्रमुख नगर (मार्क जेफ़र्सन) की परिभाषा दें, उदाहरणों और कारणों सहित समझाएँ कि विकासशील देशों में प्रमुख नगर राष्ट्रीय नगरीय प्रभाव क्षेत्रों पर कैसे हावी होते हैं, फिर उनकी सकारात्मक और नकारात्मक भूमिकाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

मार्क जेफ़र्सन (1939) ने प्रमुख नगर (primate city) को किसी देश का अग्रणी नगर बताया, जो अगले नगर से असमानुपातिक रूप से बड़ा और राष्ट्रीय क्षमता तथा भावना का असाधारण अभिव्यंजक होता है। प्रमुखता प्रायः सबसे बड़े और दूसरे नगर के अनुपात से मापी जाती है।

उदाहरण और प्रभुत्व: बैंकॉक किसी भी अन्य थाई नगर से कई गुना बड़ा है; लीमा, ब्यूनस आयर्स, ढाका, मनीला, लागोस (आर्थिक राजधानी के रूप में), नैरोबी और काठमांडू अपने देशों के प्रशासन, उद्योग, वित्त, शिक्षा, मीडिया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर हावी हैं। उनका प्रभाव क्षेत्र पूरे राष्ट्र पर फैला है, जो प्रवासियों, पूँजी और प्रतिभा को खींचता है।

कारण: औपनिवेशिक बंदरगाह-राजधानी कार्य, केंद्रीकृत शासन, एक नगर में संकेंद्रित आयात-प्रतिस्थापन उद्योग, समूहन मितव्ययिताएँ, और छोटे या निर्धन राष्ट्रीय क्षेत्र।

आरेख: थाईलैंड (प्रमुख नगर प्रतिरूप, पहला नगर रेखा से बहुत ऊपर) की भारत (कोटि-आकार रेखा के निकट) से तुलना करता कोटि-आकार ग्राफ़।

सकारात्मक भूमिकाएँ: संवृद्धि और नवाचार के इंजन, FDI और वैश्विक संपर्कों के द्वार, और आधुनिक सेवाओं के केंद्र। नकारात्मक भूमिकाएँ: होसेलित्ज़ के अर्थ में 'परजीवी नगर', जो पृष्ठप्रदेश से संसाधन खींचते हैं; प्रादेशिक असंतुलन; अति-नगरीकरण, झुग्गियाँ और भीड़भाड़; एक ही स्थान पर संकेंद्रित राजनीतिक और आर्थिक संवेदनशीलता, जैसा 2011 की बैंकॉक बाढ़ ने दिखाया।

भारत में राष्ट्रीय प्रमुखता नहीं है पर प्रादेशिक प्रमुखता है, जैसे पश्चिम बंगाल में कोलकाता और तेलंगाना में हैदराबाद। नगरीय प्रभाव को अधिक समान रूप से फैलाने के लिए संतुलित रणनीतियाँ, द्वितीयक नगर और विकास गलियारे आवश्यक हैं।

उदाहरण 5 (UPSC 2022, 15 अंक): जी. के. जिप्फ द्वारा दिए गए 'कोटि-आकार-नियम' संकल्पना की चर्चा कीजिए। क्या यह नियम भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: सूत्र और ग्राफ़ सहित ज़िफ़ का कोटि-आकार नियम, उसकी मान्यताएँ और रूप (प्रमुख, द्वि-आधारी) बताएँ, फिर उदाहरणों सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारत के लिए उसकी प्रासंगिकता परखें, और निष्कर्ष दें।

जॉर्ज किंग्सले ज़िफ़ ने ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ़ लीस्ट एफ़र्ट (1949) में कोटि-आकार नियम प्रतिपादित किया, जो कहता है कि एक समेकित नगरीय तंत्र में कोटि r वाले नगर की जनसंख्या सबसे बड़े नगर की जनसंख्या को r से भाग देने के बराबर होती है। दूसरा नगर पहले का आधा, तीसरा एक-तिहाई, और इसी प्रकार; लॉग-लॉग ग्राफ़ पर वितरण -1 ढाल वाली सीधी रेखा बनाता है।

ज़िफ़ ने इसे विविधीकरण (संसाधनों के निकट अनेक छोटे केंद्र) और एकीकरण (कुछ बड़े केंद्र) की शक्तियों के संतुलन से समझाया।

भारतीय संदर्भ: राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नगरीय समूह मोटे तौर पर प्रमुखता के बजाय कोटि-आकार प्रतिरूप का पालन करते हैं। जनगणना 2011 ने बृहन् मुंबई (लगभग 1.84 करोड़) और दिल्ली (लगभग 1.63 करोड़) को आकार में निकट दिखाया, उसके बाद कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद; शीर्ष नगर नियम के अनुमान से बड़े हैं और 'द्वि-आधारी' या अल्पतंत्रीय शीर्ष बनाते हैं। व्याख्याओं में भारत का बड़ा आकार, संघीय संरचना, औपनिवेशिक बहु-बंदरगाह विकास और लंबा नगरीय इतिहास शामिल हैं।

आरेख: भारत के शीर्ष 20 नगरीय समूहों (जनगणना 2011) का आदर्श ज़िफ़ रेखा के सापेक्ष लॉग-लॉग आलेख, शीर्ष दो नगरों के समूहन के साथ निकट मेल दिखाता हुआ।

राज्य स्तर पर विचलन स्पष्ट हैं: पश्चिम बंगाल कोलकाता की, तेलंगाना हैदराबाद की और कर्नाटक बेंगलुरु की प्रमुखता दिखाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल में अधिक संतुलित पदानुक्रम है। जनगणना नगर की परिभाषाओं के कारण छोटे नगरों की गणना भी कम होती है।

अतः यह नियम समग्र भारत के लिए मोटे तौर पर प्रासंगिक है पर राज्यों के लिए कम, और यह नगरीय तंत्रों की व्याख्या के बजाय वर्णन करता है।

उदाहरण 6 (UPSC 2021, 15 अंक): वैश्विक आर्थिक तंत्र एवं संस्कृति के संगठन में कुछ विशाल (मेगा) शहर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: महानगरों और वैश्विक नगरों (फ़्रीडमैन, सासेन) का परिचय दें, समझाएँ कि कुछ नगर वैश्विक वित्त, निगमित नियंत्रण, नवाचार और संस्कृति पर कैसे नियंत्रण रखते हैं, उदाहरण और साक्ष्य दें, और असमानताओं व प्रति-प्रवृत्तियों का उल्लेख करें।

महानगर (megacities) एक करोड़ या अधिक लोगों के नगरीय समूह हैं; संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में 33 गिने। एक छोटा समूह, वैश्विक नगर, विश्व अर्थव्यवस्था को संगठित करता है: जॉन फ़्रीडमैन की विश्व नगर परिकल्पना (1986) और सास्किया सासेन की द ग्लोबल सिटी (1991) ने न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो को नियंत्रण केंद्र बताया, और GaWC नेटवर्क (पीटर टेलर) नगरों को उनकी उन्नत उत्पादक सेवाओं से कोटिबद्ध करता है।

आर्थिक संगठन: ये नगर शेयर बाज़ारों, बहुराष्ट्रीय निगमों के मुख्यालयों, वैश्विक बैंकों, विधि, लेखा और परामर्श फ़र्मों के केंद्र हैं। लंदन और न्यूयॉर्क विदेशी मुद्रा और पूँजी बाज़ारों पर हावी हैं; एशिया में टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर अग्रणी हैं; मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, जहाँ RBI, SEBI और प्रमुख शेयर बाज़ार हैं। वे अन्यत्र हज़ारों कारख़ानों में फैली वैश्विक मूल्य शृंखलाओं को नियंत्रित करते हैं।

सांस्कृतिक संगठन: लॉस एंजिल्स (हॉलीवुड), मुंबई (बॉलीवुड), सियोल (के-पॉप), पेरिस और मिलान (फ़ैशन) तथा न्यूयॉर्क (मीडिया और कला) वैश्विक रुचियाँ तय करते हैं; वे विश्वविद्यालयों, हवाई अड्डों और प्रवासियों के केंद्र हैं, जो सर्वदेशीय संस्कृतियाँ बनाते हैं।

मानचित्र: अल्फ़ा वैश्विक नगरों का विश्व मानचित्र, वायु यातायात और वित्तीय प्रवाह की रेखाओं से जुड़ा: न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई, दुबई, मुंबई।

चिंताएँ: ऐसा संकेंद्रण नगरों के बीच और भीतर असमानता बढ़ाता है (सासेन का द्वैत नगर), और दूरस्थ कार्य तथा द्वितीयक नगर आंशिक प्रति-प्रवृत्ति हैं। फिर भी कुछ महानगर वैश्वीकरण के तंत्रिका केंद्र बने हुए हैं।

3. नगरीय आकारिकी और नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण

उदाहरण 7 (UPSC 2026, 20 अंक): शहरी समुदाय में कृषि मूल्यों की ज्यामिति और केन्द्रीय व्यापार क्षेत्र (CBD) के सीमांकन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: आरेख सहित नगरीय भूमि मूल्यों की ज्यामिति (बोली-किराया, PLVI, दूरी क्षय, द्वितीयक शिखर) और नगरीय संरचना मॉडलों से उसका संबंध समझाएँ, फिर भारतीय उदाहरण सहित CBD सीमांकन की विधियाँ, विशेषकर मर्फ़ी और वेंस के सूचकांक, बताएँ।

नगरीय भूमि मूल्य एक विशिष्ट सतह बनाते हैं। विलियम अलोंसो का बोली-किराया सिद्धांत (1964) मानता है कि उपयोगकर्ता सुगम केंद्रीय भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं: केंद्र पर वाणिज्य सबसे अधिक बोली लगाता है, उसके बाद उद्योग, अपार्टमेंट और एकल-परिवार आवास, इसलिए क्रोड से दूरी के साथ भूमि मूल्य घटता है, जिससे बर्गेस (1925) जैसे संकेंद्रीय क्षेत्र बनते हैं।

ज्यामिति: (i) शिखर भूमि मूल्य प्रतिच्छेदन (PLVI), प्रायः CBD का सबसे सुगम सड़क संगम, का मूल्य सर्वाधिक होता है; (ii) मूल्य पहले तेज़ी से और फिर धीरे-धीरे बाहर की ओर घटते हैं, एक दूरी-क्षय वक्र; (iii) अरीय मुख्य सड़कों और मेट्रो लाइनों के साथ उच्च मूल्य की कटकें चलती हैं, जिससे तारा-आकार सतह बनती है, जैसा हॉयट का त्रिज्यखंड मॉडल (1939) संकेत करता है; (iv) उपनगरीय व्यापार केंद्रों और सड़क संगमों पर द्वितीयक शिखर बनते हैं, जो हैरिस और उलमैन के बहु-नाभिक मॉडल (1945) से मेल खाते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस ऐतिहासिक शिखर है, और नेहरू प्लेस, साकेत तथा गुरुग्राम की साइबर सिटी पर द्वितीयक शिखर हैं।

आरेख: त्रि-आयामी भूमि-मूल्य सतह जिसमें ऊँचा केंद्रीय शिखर (PLVI), अरीय सड़कों के साथ कटकें और उपनगरीय नोडों पर छोटे शिखर हों, नीचे वाणिज्य, उद्योग और आवास वक्रों वाला बोली-किराया ग्राफ़।

CBD का सीमांकन: आरंभिक विधियों में भूमि मूल्य, भवन ऊँचाई, पैदल यात्री गणना और दुकानों तथा कार्यालयों का संकेंद्रण प्रयुक्त होता था। मर्फ़ी और वेंस (1954) ने खंडों के लिए दो सूचकांक प्रस्तावित किए: केंद्रीय व्यापार ऊँचाई सूचकांक (केंद्रीय व्यापार उपयोग में कुल तल क्षेत्र भाग खंड का भूमि क्षेत्र) और केंद्रीय व्यापार तीव्रता सूचकांक (कुल तल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय व्यापार तल क्षेत्र)। कोई खंड CBD में आता है यदि ऊँचाई सूचकांक कम से कम 1 और तीव्रता सूचकांक कम से कम 50 प्रतिशत हो, और CBD PLVI के चारों ओर ऐसे सटे खंडों का समूह है।

भारतीय नगरों में, जैसे कोलकाता के बीबीडी बाग-चौरंगी या मुंबई के फ़ोर्ट-नरीमन पॉइंट में, सीमांकन में यातायात प्रवाह, दिवाकालीन जनसंख्या और भूमि उपयोग सर्वेक्षण भी प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि तल क्षेत्र के आँकड़े सीमित हैं। मर्फ़ी-वेंस विधि पश्चिमी नगरों पर अधिक उपयुक्त है पर मानक तकनीक बनी हुई है।

उदाहरण 8 (UPSC 2024, 10 अंक): महानगरों के आर्थिक मूल के रूप में केन्द्रीय व्यापार क्षेत्र (सी.बी.डी.) पतन में हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: CBD के पारंपरिक प्रभुत्व को समझाएँ, उदाहरणों सहित पतन के साक्ष्य (विकेंद्रीकरण, एज सिटी, ई-कॉमर्स, दूरस्थ कार्य) दें, फिर आलोचनात्मक रूप से उसकी जारी और नवीनीकृत भूमिकाएँ दिखाएँ।

केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र (CBD) औद्योगिक युग के नगर का एकमात्र क्रोड था, सर्वाधिक सुगमता और भूमि मूल्यों के साथ। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से अनेक महानगरीय अर्थव्यवस्थाएँ बहु-केंद्रीय हो गई हैं।

पतन के साक्ष्य: (i) कार्यालयों और खुदरा का एज सिटी (जोएल गैरो, 1991) में उपनगरीकरण, जैसे वॉशिंगटन के निकट टायसन्स कॉर्नर; (ii) भारत में मुंबई का निगमित क्रोड फ़ोर्ट-नरीमन पॉइंट से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और लोअर परेल, और दिल्ली का कनॉट प्लेस से गुरुग्राम, नोएडा और नेहरू प्लेस खिसक गया; (iii) भीड़भाड़, ऊँचे किराए और पुराने भवन; (iv) ई-कॉमर्स और मॉल ख़रीदारों को दूर खींचते हैं; (v) कोविड-19 के बाद दूरस्थ और मिश्रित कार्य, जिसने अनेक पश्चिमी CBD में कार्यालय रिक्तता बढ़ाई।

आरेख: एक-केंद्रीय नगर (एक CBD) और बहु-केंद्रीय महानगर की तुलना, जिसमें पुराना CBD और एक्सप्रेसवे तथा मेट्रो लाइनों से जुड़े कई एज सिटी नोड हों।

आलोचनात्मक दृष्टि: CBD अब भी उच्चतम कोटि के कार्यों के केंद्र हैं: शेयर बाज़ार, केंद्रीय बैंक, न्यायालय, शासन और सांस्कृतिक संस्थाएँ। अनेक पुनर्विकास, पारगमन-उन्मुख विकास और आवासीय रूपांतरण से पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसे लंदन का कैनरी व्हार्फ़ या मुंबई का फ़ोर्ट विरासत क्षेत्र। इस प्रकार CBD अपनी प्रासंगिकता नहीं, अपना एकाधिकार खो रहा है।

उदाहरण 9 (UPSC 2022, 10 अंक): नगरों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले आकारिकी कारकों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: भारतीय उदाहरणों सहित वे आकारिकीय (स्थल और परिस्थिति) कारक पहचानें जो बताते हैं कि नगर कहाँ उत्पन्न होते हैं और उनका रूप कैसे बढ़ता है, और निष्कर्ष दें।

नगरीय आकारिकी (urban morphology) नगरों के भौतिक रूप का अध्ययन है: स्थल, गली योजना, भूमि उपयोग और भवन। नगरों की उत्पत्ति और वृद्धि स्थल (स्वयं भूमि) और परिस्थिति (आसपास से संबंध) के आकारिकीय कारकों पर निर्भर है।

स्थल कारक: जल और व्यापार के लिए नदी तट और संगम (प्रयागराज, वाराणसी, पटना); रक्षात्मक पहाड़ियाँ और द्वीप (ग्वालियर का किला, मुंबई के द्वीप); सुरक्षित बंदरगाह (विशाखापत्तनम, कोच्चि); पुल और घाट बिंदु; पहाड़ी नगरों के लिए ठंडी ढलानें (शिमला, दार्जिलिंग); खनन नगरों के लिए खनिज स्थल (धनबाद)।

परिस्थिति कारक: मार्ग संगम और दर्रे (अरावली कटक और यमुना के बीच दिल्ली), तटीय-आंतरिक माल-विभाजन बिंदु, और उपजाऊ मैदानों में केंद्रीयता, जिससे मंडी नगर बने।

आरेख: आकारिकी द्वारा आकारित नगर रूपों के रेखाचित्र: नदी के साथ रैखिक (वाराणसी), किले से अरीय (परकोटे के भीतर जयपुर का ग्रिड), और बंदरगाह के चारों ओर पंखाकार (मुंबई)।

वृद्धि फिर उच्चावच और मार्गों का अनुसरण करती है: नगर परिवहन अक्षों के साथ फैलते हैं, बाढ़-मैदानों और खड़ी ढलानों से बचते हैं, और सन्नगरों (conurbations) में मिल जाते हैं, जैसे हुगली के साथ। इस प्रकार आकारिकी अवस्थिति और आकार दोनों तय करती है।

उदाहरण 10 (UPSC 2016, 10 अंक): 'सी.बी.डी.' (CBD) की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: CBD की परिभाषा दें और भारतीय उदाहरणों तथा आरेख सहित उसकी प्रमुख विशेषताएँ (सुगमता, भूमि मूल्य, ऊर्ध्वाधर वृद्धि, कार्य, जनसंख्या, यातायात, क्षेत्रीकरण) बताएँ।

केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र (CBD) किसी नगर का वाणिज्यिक और कार्यात्मक हृदय है, सर्वाधिक सुगमता का क्षेत्र। बर्गेस ने इसे अपने संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल (1925) के केंद्र में रखा।

विशेषताएँ: (i) सर्वाधिक भूमि मूल्य, जो शिखर भूमि मूल्य प्रतिच्छेदन पर चरम पर होते हैं; (ii) ऊँचे कार्यालयों के साथ ऊर्ध्वाधर विकास; (iii) कार्यालयों, बैंकों, डिपार्टमेंट स्टोरों, होटलों, थियेटरों और सरकारी भवनों का संकेंद्रण; (iv) बड़ी दिवाकालीन जनसंख्या पर रात में कम निवासी; (v) परिवहन मार्गों का केंद्र, भीड़भाड़ और पार्किंग समस्याओं के साथ; (vi) आंतरिक क्षेत्रीकरण, भूतल पर खुदरा और ऊपर कार्यालय, तथा वित्त या थोक व्यापार के विशिष्ट क्षेत्र; (vii) क्रोड-फ़्रेम संरचना: सघन क्रोड के चारों ओर गोदामों, परिवहन टर्मिनलों और हल्के उद्योग का फ़्रेम (हॉरवुड और बॉयस)।

आरेख: CBD का अनुप्रस्थ काट जिसमें क्रोड पर गगनचुंबी भवन, फ़्रेम की ओर घटती भवन ऊँचाई, और ऊपर भूमि-मूल्य वक्र हो।

भारतीय उदाहरण: दिल्ली में कनॉट प्लेस, मुंबई में फ़ोर्ट-नरीमन पॉइंट और कोलकाता में बीबीडी बाग। भारतीय नगरों में CBD प्रायः पुराने बाज़ारों और आवासों से मिश्रित होते हैं, जिससे वे पश्चिमी CBD से कम विशिष्ट होते हैं।

उदाहरण 11 (UPSC 2015, 10 अंक): नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण की नेल्सन की विधि की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: नेल्सन के 1955 के अध्ययन का परिचय दें, उनकी सांख्यिकीय विधि (माध्य जमा मानक विचलन), प्रयुक्त कार्य और प्राप्त वर्ग समझाएँ, फिर भारतीय अनुप्रयोग सहित गुण और सीमाएँ बताएँ।

हॉवर्ड जे. नेल्सन ने 'ए सर्विस क्लासिफ़िकेशन ऑफ़ अमेरिकन सिटीज़' (इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी, 1955) में नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की वस्तुनिष्ठ, सांख्यिकीय विधि विकसित की, जो चॉन्सी हैरिस की व्यक्तिपरक सीमाओं (1943) से बेहतर थी।

विधि: 10,000 और अधिक जनसंख्या वाले अमेरिकी नगरों के जनगणना रोज़गार आँकड़ों का उपयोग कर उन्होंने श्रम बल को नौ क्रियाओं में समूहित किया: विनिर्माण, खुदरा व्यापार, पेशेवर सेवाएँ, परिवहन और संचार, व्यक्तिगत सेवाएँ, लोक प्रशासन, थोक व्यापार, वित्त-बीमा-स्थावर संपदा, और खनन। प्रत्येक क्रिया के लिए उन्होंने सभी नगरों में औसत प्रतिशत और मानक विचलन निकाला।

कोई नगर किसी कार्य में विशिष्ट माना गया यदि उसका अंश माध्य जमा एक मानक विचलन से अधिक हो; विशेषीकरण की मात्रा +1 SD, +2 SD या +3 SD के रूप में अंकित की गई। एक नगर एक से अधिक कार्यों में विशिष्ट हो सकता था, और कोई सीमा पार न करने वाले नगर 'विविधीकृत' थे।

आरेख: विनिर्माण रोज़गार अंश का प्रसामान्य वक्र, माध्य +1, +2 और +3 SD पर सीमाएँ अंकित।

गुण: वस्तुनिष्ठ, तुलनीय और विशेषीकरण की मात्रा दिखाने वाली। सीमाएँ: रोज़गार आँकड़ों पर निर्भरता, मनमानी सीमाएँ और विषम वितरण। अशोक मित्रा (1961 जनगणना) जैसे भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने भारतीय नगरों के वर्गीकरण हेतु समान विधियों का उपयोग किया है।

4. प्रभाव क्षेत्र, ग्रामीण-नगरीय उपांत और अनुषंगी नगर

उदाहरण 12 (UPSC 2023, 20 अंक): विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में नगरीय विस्तार की समस्याओं एवं सम्भावनाओं की नगरीय उपान्त के सन्दर्भ में विवेचना कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: ग्रामीण-नगरीय उपांत की परिभाषा दें, फिर उदाहरणों सहित विकसित और विकासशील देशों में उपांत विस्तार की समस्याओं और संभावनाओं की तुलना करें, उपांत क्षेत्रों के आरेख का उपयोग करें, और नियोजन उपायों के साथ समाप्त करें।

ग्रामीण-नगरीय उपांत (rural-urban fringe) निरंतर निर्मित नगर और खुले ग्रामीण क्षेत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, जहाँ नगरीय और ग्रामीण भूमि उपयोग घुले-मिले होते हैं। यह शब्द वेहरवाइन (1942) ने प्रयुक्त किया, और प्रायर (1968) ने आंतरिक नगरीय उपांत को बाह्य ग्रामीण उपांत से अलग किया।

विकसित देश: विस्तार कारों, बंधक ऋणों और राजमार्गों से प्रेरित कम घनत्व वाले उपनगरीय फैलाव का रूप लेता है, जैसे अमेरिका में। समस्याएँ: कृषि भूमि और आवासों की हानि, कार निर्भरता और उत्सर्जन, महँगी अवसंरचना, आंतरिक नगरों का पतन और सामाजिक पृथक्करण। संभावनाएँ और प्रतिक्रियाएँ: हरित पट्टियाँ (लंदन की महानगरीय हरित पट्टी), स्मार्ट ग्रोथ और नगरीय वृद्धि सीमाएँ (पोर्टलैंड, ओरेगन), नए नगर, और उपनगरीय मनोरंजन तथा खेती।

विकासशील देश: विस्तार तीव्र, अनियोजित और प्रायः अनौपचारिक है। समस्याएँ: सट्टेबाज़ों द्वारा कृषि भूमि का अव्यवस्थित रूपांतरण, जल, सीवर और सड़कों से वंचित अनौपचारिक बस्तियाँ और 'नगरीय गाँव' (दिल्ली के लाल डोरा गाँव और अनधिकृत कॉलोनियाँ), नगर के नियमों से बचते प्रदूषणकारी उद्योग, आर्द्रभूमियों और बाढ़-मैदानों पर अतिक्रमण (चेन्नई की पल्लिकरनई दलदल, बेंगलुरु की झीलें), और नगरपालिका तथा पंचायत प्राधिकरणों के बीच शासन अंतराल।

संभावनाएँ: किफ़ायती आवास और उद्योग के लिए सस्ती भूमि, नए रोज़गार, सब्ज़ी और दूध देने वाली उपनगरीय कृषि, एक्सप्रेसवे के साथ लॉजिस्टिक्स केंद्र, और नवी मुंबई, न्यू टाउन राजारहाट और गुरुग्राम जैसे नियोजित अनुषंगी नगर।

आरेख: संकेंद्रीय रेखाचित्र: नगर क्रोड → आंतरिक उपांत (मिश्रित भूमि उपयोग, तीव्र रूपांतरण) → बाह्य उपांत (बिखरे आवास वाली कृषि भूमि) → ग्रामीण पृष्ठप्रदेश, तीर राजमार्गों के साथ विस्तार दिखाते हुए।

उपाय: पूरे महानगरीय क्षेत्र को समेटने वाली प्रादेशिक और महायोजनाएँ, भूमि पूलिंग (जैसे अमरावती और दिल्ली की भूमि पूलिंग नीति), जल निकायों का संरक्षण, विकास से पहले सेवाओं का विस्तार, और 74वें संशोधन के अंतर्गत सशक्त महानगरीय नियोजन समितियाँ। अच्छी तरह प्रबंधित होने पर उपांत नगर का समस्या क्षेत्र नहीं बल्कि विकास सीमांत बन सकता है।

उदाहरण 13 (UPSC 2014, 20 अंक): नगरीय प्रभाव के दायरे के सीमांकन की गुणात्मक तथा मात्रात्मक विधियों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: नगरीय प्रभाव क्षेत्र (उमलैंड) की परिभाषा दें, फिर गुणात्मक या आनुभविक विधियाँ (सेवा क्षेत्रों के संकेतक, ग्रीन की बस विधि) और मात्रात्मक विधियाँ (रेली, कन्वर्स, हफ़, गुरुत्व और थीसेन बहुभुज) शब्दों में सूत्रों, भारतीय उदाहरण और आरेख सहित समझाएँ।

नगरीय प्रभाव क्षेत्र, जिसे उमलैंड, पृष्ठप्रदेश या नगरीय क्षेत्र भी कहते हैं, वस्तुओं, सेवाओं, लोगों और सूचना के प्रवाह से नगर से जुड़ा आसपास का क्षेत्र है। इसका सीमांकन प्रादेशिक नियोजन और सेवाओं की अवस्थिति के लिए आवश्यक है।

गुणात्मक या आनुभविक विधियाँ सर्वेक्षणों से नगरीय कार्यों की वास्तविक पहुँच का मानचित्रण करती हैं: (i) समाचार पत्र वितरण क्षेत्र; (ii) बस सेवाएँ: एफ़.एच.डब्ल्यू. ग्रीन (1950) ने प्रत्येक नगर तक बस सेवाओं की आवृत्ति से इंग्लैंड में नगरीय पृष्ठप्रदेशों का सीमांकन किया; (iii) दूध, सब्ज़ी और अनाज आपूर्ति क्षेत्र; (iv) थोक और खुदरा व्यापार क्षेत्र; (v) अस्पतालों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और बैंकों के सेवा क्षेत्र; (vi) आवागमन क्षेत्र। प्रत्येक संकेतक एक समरेखा देता है, और संयुक्त सीमा वहाँ खींची जाती है जहाँ अधिकांश रेखाएँ मिलती हैं, जैसा स्मेल्स ने और आर.एल. सिंह ने वाराणसी जैसे भारतीय नगरों के लिए किया।

मात्रात्मक विधियाँ: (i) रेली का खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम (1931): दो नगर किसी मध्यवर्ती नगर से व्यापार अपनी जनसंख्या के समानुपात में और दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में आकर्षित करते हैं; (ii) कन्वर्स का विच्छेद-बिंदु सूत्र (1949): छोटे नगर से विच्छेद बिंदु की दूरी नगरों के बीच की दूरी को एक जमा बड़ी और छोटी जनसंख्या के अनुपात के वर्गमूल से भाग देने के बराबर है; (iii) हफ़ का प्रायिकता मॉडल (1963), जो उपभोक्ताओं के प्रत्येक केंद्र जाने की प्रायिकता देता है; (iv) गुरुत्व और विभव मॉडल; (v) थीसेन बहुभुज जो निकटता से स्थान को बाँटते हैं।

आरेख: असमान आकार के दो नगर जिनमें विच्छेद बिंदु छोटे नगर के निकट हो, और किसी नगर के चारों ओर बस, दूध और समाचार पत्र क्षेत्रों की समरेखाएँ जो मिलकर संयुक्त उमलैंड सीमा बनाएँ।

तुलना: आनुभविक विधियाँ यथार्थवादी पर महँगी और समय-विशिष्ट हैं; मात्रात्मक विधियाँ त्वरित और दोहराने योग्य हैं पर समान स्थान और तर्कसंगत उपभोक्ता मानती हैं। आज GIS दोनों को जोड़ता है, मोबाइल-फ़ोन और परिवहन आँकड़ों से कार्यात्मक नगरीय प्रदेशों का मानचित्रण करते हुए, जो भारत में महानगरीय नियोजन के लिए उपयोगी है।

5. नगरीकरण: समस्याएँ, उपाय और सतत नगर

उदाहरण 14 (UPSC 2026, 20 अंक): नगरीय नियोजन के सिद्धांत क्या हैं? स्वतंत्रतोत्तर भारत में नगर नियोजन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: प्रतिपादकों सहित नगरीय नियोजन के मुख्य सिद्धांत बताएँ, फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में नगर नियोजन का चरणवार (नई राजधानियाँ और महायोजनाएँ, नए नगर, 2005 के बाद के मिशन) उपलब्धियों और विफलताओं सहित आलोचनात्मक विश्लेषण करें, और निष्कर्ष दें।

नगरीय नियोजन कुशल, स्वस्थ और न्यायसंगत नगरों के लिए भूमि उपयोग, अवसंरचना और सेवाओं का सुविचारित संगठन है। इसके सिद्धांतों में शामिल हैं: योजना से पहले सर्वेक्षण (पैट्रिक गेडेस); क्षेत्रीकरण और भूमि उपयोग पृथक्करण; नगर और ग्राम के संतुलन का उद्यान नगर आदर्श (एबेनेज़र हॉवर्ड, 1898); पड़ोस इकाई (क्लेरेंस पेरी, 1929); सड़कों और खुले स्थानों का पदानुक्रम; मिश्रित उपयोग और सघनता; जन भागीदारी; और आज सततता, सहनशीलता तथा पारगमन-उन्मुख विकास।

चरण 1 (1947-1970 का दशक): नई राजधानियाँ और नियोजित नगर: चंडीगढ़ (ले कॉर्बूज़िए), भुवनेश्वर (ओटो कोनिग्सबर्गर), गांधीनगर, और फ़रीदाबाद जैसे शरणार्थी नगर; भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात नगर; DDA के अंतर्गत दिल्ली की पहली महायोजना (1962), जिसके बाद अन्य नगरों की महायोजनाएँ बनीं।

चरण 2 (1970-1990 का दशक): नवी मुंबई (1971) जैसे प्रति-चुंबक और नए नगर; लघु और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास योजना (1979); 74वाँ संविधान संशोधन (1992), जिसने नगरीय स्थानीय निकायों को नियोजन कार्य दिए।

चरण 3 (2005 से): JNNURM (2005), और 2015 से स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, PMAY-नगरीय और स्वच्छ भारत (नगरीय); URDPFI दिशानिर्देश (2014) और बीस से अधिक नगरों में मेट्रो रेल विस्तार।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, नवी मुंबई, भिलाई और राउरकेला, तथा चुनी हुई स्मार्ट सिटी अंकित हों।

आलोचना: महायोजनाएँ कठोर, धीमी और स्वीकृति तक पुरानी रही हैं; वृद्धि का बड़ा भाग योजनाओं के बाहर, झुग्गियों, अनधिकृत कॉलोनियों और उपनगरीय फैलाव में हुआ; पैरास्टेटल एजेंसियों ने स्थानीय निकायों को कमज़ोर किया; नगरों को योजनाओं ने नहीं, भूमि बाज़ार और सट्टे ने आकार दिया; नियोजन ने निर्धनों, अनौपचारिक आजीविकाओं और पर्यावरण की उपेक्षा की, जिससे मुंबई (2005), चेन्नई (2015) और बेंगलुरु (2022) में बाढ़ आई। स्मार्ट सिटी निधियाँ छोटे 'क्षेत्र-आधारित' भागों में संकेंद्रित रहीं।

आगे का मार्ग विकेंद्रीकृत, सहभागी, जलवायु-संवेदी और समावेशी नियोजन है, सशक्त महानगरीय नियोजन समितियों और भूमि उपयोग तथा परिवहन के एकीकरण के साथ।

उदाहरण 15 (UPSC 2024, 20 अंक): शहरीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से एशिया एवं अफ्रीका में स्पष्ट है, जहाँ बहुतायत में शहरी निवासी अत्यधिक ग़रीबी, बहिष्कार, अतिसंवेदनशीलता एवं हाशिए पर रहने से जूझ रहे हैं। चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: एशिया और अफ़्रीका में नगरीकरण का पैमाना और गति बताएँ, उदाहरणों सहित समझाएँ कि इसके साथ निर्धनता, बहिष्कार, संवेदनशीलता और हाशियाकरण क्यों जुड़े हैं (औद्योगीकरण रहित नगरीकरण, अनौपचारिकता, झुग्गियाँ, जलवायु जोखिम), और उपाय सुझाएँ।

विश्व की अधिकांश नगरीय वृद्धि एशिया और अफ़्रीका में होती है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड अर्बनाइज़ेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2018 ने अनुमान लगाया कि 2050 तक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का लगभग 90 प्रतिशत एशिया और अफ़्रीका में होगा, जिसमें अकेले भारत, चीन और नाइजीरिया एक-तिहाई से अधिक योगदान देंगे। अफ़्रीका सबसे तेज़ी से नगरीकृत होता महाद्वीप है; लागोस, किंशासा, ढाका और कराची सबसे तेज़ी से बढ़ते महानगरों में हैं।

निर्धनता: इसका बड़ा भाग औद्योगीकरण रहित नगरीकरण है; नगर कारख़ाना रोज़गार के बजाय प्राकृतिक वृद्धि और ग्रामीण विवशता-प्रवास से बढ़ते हैं, इसलिए अधिकांश श्रमिक कम, असुरक्षित आय वाली अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हैं।

बहिष्कार: UN-Habitat का अनुमान है कि एक अरब से अधिक लोग झुग्गियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं, अधिकांश एशिया और उप-सहारा अफ़्रीका में, जहाँ आधे से अधिक नगरवासी झुग्गियों में रहते हैं। निवासियों के पास कब्ज़े का अधिकार, जल, स्वच्छता और राजनीतिक आवाज़ नहीं है; प्रवासी कल्याण तक पहुँच में बाधाएँ झेलते हैं, जैसा 2020 के लॉकडाउन में भारत की सुवाह्यता समस्याओं ने दिखाया।

संवेदनशीलता: अनौपचारिक बस्तियाँ बाढ़-मैदानों, पहाड़ी ढालों और तटों पर हैं: धारावी और मुंबई की तटीय झुग्गियाँ, ढाका की चर भूमि, लागोस की मकोको लैगून बस्ती। ग्रीष्म लहरें, बाढ़, आग, रोग और बेदख़ली सबसे पहले उन्हीं पर चोट करते हैं।

हाशियाकरण: नगरीय नवीकरण और 'विश्व-स्तरीय नगर' परियोजनाएँ निर्धनों को रोज़गार से दूर परिधियों पर धकेलती हैं, जबकि बंद बस्तियाँ उभरती हैं; यह स्थानिक पृथक्करण असमानता को दोहराता है।

मानचित्र: नगरीय वृद्धि दरों को छायांकित करता विश्व मानचित्र, लागोस, किंशासा, नैरोबी, ढाका, कराची, मुंबई, दिल्ली और मनीला अंकित, झुग्गी अंशों सहित।

उपाय: कब्ज़ा सुरक्षा सहित स्व-स्थाने झुग्गी उन्नयन (ओडिशा का जागा मिशन), किफ़ायती किराया आवास, समावेशी नगरीय सेवाएँ, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, द्वितीयक नगरों में रोज़गार-समृद्ध विनिर्माण, जलवायु-सहनशील नियोजन और SDG 11 तथा नए नगरीय एजेंडा (2016) के अनुरूप सशक्त स्थानीय सरकारें।

उदाहरण 16 (UPSC 2022, 15 अंक): "अति भीड़ भारतीय नगरों में दीर्घकालिक आवासीय अभाव की समस्या को उत्पन्न करती है"। उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि भीड़भाड़ (जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, उच्च घनत्व) आवास की कमी कैसे उत्पन्न करती है, आँकड़े (कुंडू समिति, जनगणना) और नगर उदाहरण दें, परिणाम बताएँ, और नीतिगत प्रतिक्रियाएँ रेखांकित करें।

भारतीय नगरों में भीड़भाड़ सेवायुक्त भूमि और आवासों के सीमित भंडार में तीव्र प्राकृतिक वृद्धि और ग्रामीण-नगरीय प्रवास का परिणाम है। माँग आपूर्ति से आगे निकल जाती है, विशेषकर निम्न आय वर्ग में, जिससे दीर्घकालिक आवास की कमी उत्पन्न होती है।

पैमाना: नगरीय आवास कमी पर तकनीकी समूह (अध्यक्ष अमिताभ कुंडू) ने 2012 में लगभग 1.88 करोड़ इकाइयों की कमी का अनुमान लगाया, जिसमें 95 प्रतिशत से अधिक आर्थिक रूप से कमज़ोर और निम्न आय वर्गों में थी। जनगणना 2011 ने झुग्गियों में लगभग 6.5 करोड़ लोग गिने, और अनेक परिवार एक कमरे में रहते हैं। विरोधाभासी रूप से जनगणना 2011 ने एक करोड़ से अधिक रिक्त नगरीय घर भी दर्ज किए, जो निवेश हेतु बने और निर्धनों के लिए अवहनीय थे।

उदाहरण: मुंबई, जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक लोग धारावी जैसी झुग्गियों में रहते हैं और घनत्व विश्व में सर्वाधिक में है; दिल्ली की अनधिकृत और पुनर्वास कॉलोनियाँ; कोलकाता की बस्तियाँ; कूवम और अडयार नदियों के किनारे चेन्नई की झुग्गियाँ।

आरेख: प्रवाह चार्ट: जनसंख्या वृद्धि और प्रवास → उच्च घनत्व और भूमि की कमी → बढ़ते भूमि मूल्य → अवहनीय औपचारिक आवास → झुग्गियाँ, भीड़भरे कमरे और फ़ुटपाथ निवास।

प्रतिक्रियाएँ: PMAY-नगरीय (2015), जिसने एक करोड़ से अधिक घर स्वीकृत किए, और PMAY-U 2.0 (2024); प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराया आवास परिसर (2020); स्व-स्थाने झुग्गी पुनर्विकास; और किराया नियंत्रण तथा तल-क्षेत्र नियमों में सुधार। पारगमन-उन्मुख विकास और किराया आवास से भूमि आपूर्ति बढ़ाना आवश्यक है।

उदाहरण 17 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जीवन्त पर्यावरण से सम्बन्धित समस्याओं की विवेचना कीजिए। इनका प्रबन्धन कैसे किया जा सकता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: उदाहरणों और आँकड़ों सहित भारत के दस लाखी नगरों की मुख्य जीवन-पर्यावरण समस्याएँ बताएँ, फिर वर्तमान योजनाओं सहित प्रबंधन उपाय सुझाएँ।

जनगणना 2011 ने भारत में 53 दस लाखी नगरीय समूह दर्ज किए, जिनमें नगरीय जनसंख्या का बड़ा भाग रहता है। उनका जीवन पर्यावरण अनेक दबाव झेलता है।

समस्याएँ: (i) वायु प्रदूषण, दिल्ली, ग़ाज़ियाबाद और अन्य सिंधु-गंगा नगर विश्व के सबसे प्रदूषित नगरों में; (ii) जल दुर्लभता और संदूषण, जैसे चेन्नई का 2019 का संकट और बेंगलुरु की 2024 की कमी; (iii) अपर्याप्त सीवरेज और यमुना जैसी नदियों में बहता अनुपचारित अपशिष्ट जल; (iv) ठोस अपशिष्ट और ग़ाज़ीपुर तथा देवनार जैसे भरे हुए लैंडफ़िल; (v) भीड़भाड़ और शोर; (vi) नगरीय बाढ़ (मुंबई 2005, चेन्नई 2015); (vii) ऊष्मा द्वीप; (viii) झुग्गियाँ और हरित स्थान का अभाव।

आरेख: कारणों (जनसंख्या दबाव, ख़राब नियोजन, कमज़ोर शासन) से जुड़ी नगरीय पर्यावरणीय समस्याओं का चक्र आरेख।

प्रबंधन: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2019), जल और सीवरेज के लिए अमृत 2.0 (2021), अपशिष्ट के लिए स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0, मेट्रो और बस प्रणालियाँ, झीलों और आर्द्रभूमियों का संरक्षण, ग्रीष्म कार्य योजनाएँ और सुदृढ़ नगरपालिका वित्त।

उदाहरण 18 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत के क़सबों और नगरों के सन्दर्भ में संपोषणीय विकास हेतु नियोजन के प्रसंग में नगरीय सुनम्यता की संकल्पना की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: नगरीय सहनशीलता और उसके आयामों की परिभाषा दें, उसे सतत विकास (SDG 11, सेंडाई) से जोड़ें, फिर भारतीय नगरों के जोखिमों और सहनशीलता नियोजन के उदाहरणों की चर्चा करें, और उपायों की अनुशंसा करें।

नगरीय सहनशीलता (urban resilience) किसी नगर के लोगों, संस्थाओं, व्यवसायों और प्रणालियों की दीर्घकालिक दबावों (जल दुर्लभता, प्रदूषण, निर्धनता) और तीव्र झटकों (बाढ़, चक्रवात, ग्रीष्म लहरें, महामारी) के बावजूद टिके रहने, अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता है। यह सततता की पूरक है: जो नगर हर आपदा में ढह जाए वह सतत नहीं हो सकता। SDG 11 समावेशी, सुरक्षित, सहनशील और सतत नगरों की माँग करता है, और सेंडाई ढाँचा (2015) आपदा जोखिम न्यूनीकरण की।

आयाम: भौतिक (सुदृढ़ अवसंरचना, जल निकास, भवन), पर्यावरणीय (आर्द्रभूमियाँ, हरित आवरण), सामाजिक (समावेशन, सामुदायिक जाल), आर्थिक (विविध आजीविकाएँ) और संस्थागत (नियोजन, पूर्व चेतावनी, शासन)।

भारतीय जोखिम: नालों और झीलों पर अतिक्रमण के कारण मुंबई (2005), चेन्नई (2015) और बेंगलुरु (2022) में बाढ़; अहमदाबाद और दिल्ली में ग्रीष्म लहरें; ओडिशा और आंध्र तटों पर चक्रवात; दिल्ली और पूर्वोत्तर में भूकंपीय जोखिम; चेन्नई में जल संकट (2019); प्रवासियों पर कोविड-19 का झटका।

उदाहरण: अहमदाबाद की ग्रीष्म कार्य योजना (2013), दक्षिण एशिया में पहली; सूरत की जलवायु सहनशीलता रणनीति और बाढ़ पूर्व चेतावनी; ओडिशा के चक्रवात आश्रय और निकासी, जिन्होंने मौतें तेज़ी से घटाईं; 100 रेज़िलिएंट सिटीज़ नेटवर्क के अंतर्गत चेन्नई की सहनशीलता रणनीति; 2018 के बाद केरल का 'रीबिल्ड केरल' उपागम; आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ़्रेमवर्क (2019)।

मानचित्र: भारत का रेखा-मानचित्र जिसमें बाढ़-प्रवण मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी, ग्रीष्म-प्रवण अहमदाबाद और दिल्ली, चक्रवात-प्रवण भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम अंकित हों, सहनशीलता पहलों के उदाहरणों सहित।

उपाय: जोखिम-सूचित महायोजनाएँ और क्षेत्रीकरण; आर्द्रभूमियों, झीलों और मैंग्रोव का संरक्षण और पुनर्स्थापन (स्पंज-सिटी उपागम); सहनशील अवसंरचना और भवन संहिताएँ; पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ; झुग्गी उन्नयन और सामाजिक सुरक्षा जाल; विकेंद्रीकृत जल पुनः उपयोग; और जलवायु वित्त के साथ नगरीय स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण। इस प्रकार सहनशीलता नियोजन सततता को आकांक्षा से व्यवहार में बदलता है।

उदाहरण 19 (UPSC 2019, 20 अंक): जलवायु परिवर्तन और शहरों में आपदा भेद्यताओं सहित परिवर्तनशील पर्यावरण का मुकाबला करने के लिए मानव बस्तियों की वर्तमान आयोजना, प्रबंधन और शासन में किन-किन परिवर्तनों की आवश्यकता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: नगरों के बदलते पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन, आपदाएँ, नगरीय वृद्धि) को समझाएँ, फिर भारतीय और वैश्विक उदाहरणों सहित नियोजन, प्रबंधन और शासन में आवश्यक परिवर्तन अलग-अलग शीर्षकों में रखें, और निष्कर्ष दें।

नगर बदलते पर्यावरण का सामना कर रहे हैं: बढ़ता तापमान और ग्रीष्म लहरें, अधिक तीव्र वर्षा और बाढ़, तटों पर समुद्र-तल वृद्धि, जल तनाव, और आपदा-प्रवण क्षेत्रों में जनसंख्या की भीड़ से बढ़ता जोखिम। IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (2022) ने नगरों को जोखिम के साथ-साथ समाधानों के भी हॉटस्पॉट बताया।

नियोजन में परिवर्तन: (i) आपदा मानचित्रों का उपयोग कर जोखिम-सूचित भूमि उपयोग नियोजन, बाढ़-मैदानों, आर्द्रभूमियों और तटीय विनियमन क्षेत्रों में निर्माण-निषेध क्षेत्र; (ii) नील-हरित अवसंरचना: स्पंज-सिटी मॉडलों की तरह झीलों, नालों और मैंग्रोव का पुनर्स्थापन; (iii) उत्सर्जन घटाने हेतु सघन, पारगमन-उन्मुख, मिश्रित-उपयोग वृद्धि; (iv) जलवायु-सहनशील भवन संहिताएँ और शीतल छतें; (v) असुरक्षित परिधियों पर बेदख़ली के बजाय स्व-स्थाने उन्नयन से झुग्गियों का एकीकरण।

प्रबंधन में परिवर्तन: पूर्व चेतावनी और वास्तविक-समय बाढ़ निगरानी (मुंबई का IFLOWS, चेन्नई की बाढ़ चेतावनी प्रणाली); अहमदाबाद जैसी ग्रीष्म कार्य योजनाएँ; विकेंद्रीकृत जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनः उपयोग; नालों को साफ़ रखने वाला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; बीमा और आकस्मिक निधियाँ; और नियमित आपदा अभ्यास।

शासन में परिवर्तन: 74वें संशोधन की परिकल्पना के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को निधि, कार्य और कर्मचारी देकर सशक्त करना; नगरपालिका सीमाओं के पार समन्वय हेतु महानगरीय नियोजन समितियाँ; नगर स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; आँकड़ा और GIS मंच; नागरिक भागीदारी; और नगरपालिका बॉन्ड तथा हरित निधियों से जलवायु वित्त तक पहुँच।

आरेख: तीन-स्तंभ आरेख (नियोजन, प्रबंधन, शासन) जो 'सहनशील, निम्न-कार्बन नगर' नामक छत को सहारा देते हों, प्रत्येक स्तंभ के नीचे प्रमुख कार्य सूचीबद्ध।

वैश्विक उदाहरणों में रॉटरडैम के वॉटर स्क्वेयर, कोपेनहेगन की क्लाउडबर्स्ट योजना और टोक्यो के भूमिगत बाढ़ चैनल शामिल हैं। ऐसे सुधारों से भारतीय नगर SDG 11 और सेंडाई ढाँचे के अनुरूप प्रतिक्रियात्मक आपदा प्रतिक्रिया से सक्रिय सहनशीलता की ओर बढ़ सकते हैं।

उदाहरण 20 (UPSC 2018, 10 अंक): नगरों की संवृद्धि के संदर्भ में, "बृहत्नगर (मेगालोपोलिस)" और "बहिर्नगर (एक्सोपोलिस)" की संकल्पनाओं की यह बताते हुए व्याख्या कीजिए कि क्या ये दोनों अतिव्यापन कर सकते हैं और करते भी हैं।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: उदाहरणों सहित मेगालोपोलिस (गॉटमैन) और एक्सोपोलिस (सोजा) की परिभाषा दें, फिर समझाएँ कि वे कैसे और कहाँ परस्पर व्याप्त होते हैं।

मेगालोपोलिस को जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस (1961) में बोस्टन से वॉशिंगटन तक उत्तर-पूर्वी अमेरिका की लगभग निरंतर नगरीकृत पट्टी ('बॉसवॉश') के लिए लोकप्रिय बनाया, जो परिवहन गलियारों के साथ महानगरीय क्षेत्रों के मिलने से बनी। अन्य उदाहरण हैं जापान में तोकाइदो पट्टी (टोक्यो-ओसाका) और उभरते हुए दिल्ली-NCR तथा मुंबई-पुणे प्रदेश।

एक्सोपोलिस, एडवर्ड सोजा द्वारा (विशेषकर पोस्टमेट्रोपोलिस, 2000 में) प्रयुक्त शब्द, 'भीतर से बाहर उलटे नगर' का वर्णन करता है: महानगरीय परिधि पर बाहरी नगरों की वृद्धि, जिनके अपने कार्यालय, उद्योग, मॉल और आवास हैं, जिससे पारंपरिक केंद्र कम प्रभावी हो जाता है। लॉस एंजिल्स के निकट ऑरेंज काउंटी उनका उदाहरण है; भारत में गुरुग्राम और नोएडा तुलनीय हैं।

आरेख: अनेक महानगरों को जोड़ने वाले मेगालोपोलिस गलियारे का रेखाचित्र, प्रत्येक के चारों ओर राजमार्गों के साथ एक्सोपोलिस नोड जो निरंतर पट्टी में मिल जाते हैं।

परस्पर व्याप्ति: दोनों विकेंद्रीकरण, मोटरीकरण और आर्थिक पुनर्संरचना के परिणाम हैं। एक्सोपोलिस महानगरों के किनारों पर बढ़ते हैं, और गलियारों के साथ फैलते हुए नगरों के बीच के अंतराल भरते हैं, जिससे मेगालोपोलिस बनने में मदद मिलती है; उदाहरण के लिए गुरुग्राम, मानेसर और नोएडा दिल्ली को उसके पड़ोसियों से जोड़ते हैं। इस प्रकार दोनों संकल्पनाएँ परस्पर व्याप्त हो सकती हैं और होती हैं, मेगालोपोलिस प्रादेशिक स्तर का और एक्सोपोलिस आंतरिक पुनर्संरचना का वर्णन करता है।

उदाहरण 21 (UPSC 2014, 10 अंक): प्रति-नगरीकरण (काउंटर-अर्बनाइज़ेशन) के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: प्रति-नगरीकरण (बेरी) की परिभाषा दें, फिर विकसित देशों के उदाहरणों और भारत में उभरते संकेतों सहित उत्तरदायी कारक समझाएँ।

प्रति-नगरीकरण (counter-urbanisation), ब्रायन बेरी (1976) द्वारा गढ़ा गया शब्द, बड़े नगरों से महानगरीय आवागमन क्षेत्र के बाहर छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर लोगों और आर्थिक क्रियाकलाप की गति है। यह 1970 के दशक में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में देखा गया, जिसने महानगरीय संकेंद्रण की लंबी प्रवृत्ति को उलट दिया।

कारक: (i) बड़े नगरों से धकेल: भीड़भाड़, ऊँची आवास लागत, अपराध, प्रदूषण और कम जीवन गुणवत्ता; (ii) बेहतर परिवहन और कार स्वामित्व, जिससे दूर रहना संभव हुआ; (iii) दूरसंचार और इंटरनेट, जो दूरस्थ कार्य संभव बनाते हैं, कोविड-19 के बाद और बढ़ा; (iv) सस्ते स्थानों की ओर उद्योग और कार्यालयों का विकेंद्रीकरण; (v) ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों की ओर सेवानिवृत्ति प्रवास, जैसे दक्षिणी इंग्लैंड या फ़्लोरिडा; (vi) ग्रामीण सुविधाएँ, प्राकृतिक भूदृश्य और दूसरे घर; (vii) नए नगरों और प्रादेशिक विकास की सरकारी नीतियाँ।

आरेख: नगरीय विकास के चरण: नगरीकरण, उपनगरीकरण, प्रति-नगरीकरण और पुनर्नगरीकरण, जनसंख्या प्रवाह के तीरों सहित।

भारत में यह प्रवृत्ति सीमित है, पर महामारी के बाद दूरस्थ कार्य, पहाड़ी नगरों में दूसरे घर और छोटे नगरों की वृद्धि आरंभिक संकेत दिखाते हैं।