भारतीय अर्थव्यवस्था · UPSC नोट्स (हिंदी में)
उद्योग — भारतीय अर्थव्यवस्था नोट्स
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भारत में उद्योग – परिचय और स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति
उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। FY24 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 9.5% रही, जिसमें विनिर्माण और निर्माण ने प्रमुख योगदान दिया। लेकिन स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक क्षेत्र औपनिवेशिक शोषण और संरचनात्मक कमजोरियों के कारण अत्यंत अविकसित था।
हाल के वर्षों में औद्योगिक वृद्धि
FY24 में 8.2% आर्थिक वृद्धि में 9.5% औद्योगिक वृद्धि का बड़ा योगदान रहा।
विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों ने लगभग दो अंकीय वृद्धि दर्ज की।
खनन, पत्थर खदान, बिजली और जल आपूर्ति में भी सकारात्मक वृद्धि हुई।
उद्योग अन्य क्षेत्रों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है।
घरेलू मांग पूरी करता है और आयात पर निर्भरता कम करके चालू खाते में सुधार करता है।
गुणक प्रभाव के जरिए रोजगार बढ़ाता है, खासकर कपड़ा और निर्माण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में।
बैंकिंग, बीमा, लॉजिस्टिक्स और व्यापार जैसी सेवाओं की वृद्धि को बढ़ावा देता है।
FY20 से औद्योगिक GVA (सकल मूल्य वर्धन) लगभग कुल GVA के समान गति से बढ़ रहा है।
विनिर्माण औद्योगिक GVA में 50% से अधिक योगदान देता है और अक्सर कुल GVA से अधिक गति से बढ़ता है।
FY23 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 4.1% रही जबकि FY22 में 10.3% थी। कारण: इनपुट लागत में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति बाधाएं और वैश्विक मंदी।
सकारात्मक संकेत: विनिर्माण में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।
स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योग की प्रकृति
1947 में भारत का औद्योगिक क्षेत्र ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण अत्यंत अविकसित था।
प्रमुख विशेषताएँ:
महानगरों में सिमटना: आधुनिक उद्योग केवल मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों तक सीमित थे। ग्रामीण भारत पिछड़ा रह गया।
भारी उद्योगों का अभाव: इस्पात, मशीनरी और इंजीनियरिंग जैसे बुनियादी ढांचा उद्योग नहीं थे।
सरकारी समर्थन का अभाव: कोई सक्रिय औद्योगिक नीति या सरकारी पहल नहीं थी।
निजी स्वामित्व: कुछ बड़े व्यवसायिक घराने ही अधिकांश उद्योगों पर नियंत्रण रखते थे।
निर्यात का विरोध: निर्यात को भारत के हितों के खिलाफ माना जाता था, क्योंकि इसका लाभ उपनिवेशवादियों को होता था।
कमजोर मानव संसाधन: प्रशिक्षित इंजीनियर, प्रबंधक और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी थी।
पुरानी तकनीक: उद्योगों में पुराने उपकरण और तकनीकों का उपयोग होता था।
कमजोर उद्यमशीलता आधार: भारतीय उद्यमियों के पास संसाधन और प्रोत्साहन दोनों की कमी थी।
विदेशी पूँजी पर निर्भरता: अधिकांश औद्योगिक विकास विदेशी/ब्रिटिश पूँजी पर आधारित था।
| पहलू | FY24 औद्योगिक क्षेत्र | स्वतंत्रता के समय (1947) |
|---|---|---|
| वृद्धि | 9.5% वृद्धि, विनिर्माण और निर्माण में प्रमुख योगदान | अत्यंत अविकसित |
| समर्थन | मजबूत सरकारी नीतियाँ, एफडीआई और अवसंरचना | न्यूनतम सरकारी समर्थन |
| प्रौद्योगिकी | आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धी | पुरानी और अप्रचलित |
| स्वामित्व | मिश्रित – निजी, सरकारी और विदेशी निवेश | कुछ घरानों तक सीमित |
| पूंजी आधार | घरेलू + विदेशी निवेश का सहयोग | मुख्यतः ब्रिटिश/विदेशी पूँजी पर आधारित |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- स्वतंत्रता के समय भारत में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग नहीं थे।
- औद्योगिक GVA में 50% से अधिक योगदान विनिर्माण से आता है।
- FY24 – उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 9.5% रही।
- उद्योगों का रोजगार और सेवाओं पर मजबूत गुणक प्रभाव होता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- औद्योगिक वृद्धि भारत के GDP, रोजगार और सेवा क्षेत्र के विस्तार के लिए केंद्रीय है।
- स्वतंत्रता के समय उद्योग ब्रिटिश नीतियों के कारण सीमित और अविकसित थे।
- स्वतंत्रता के बाद भारत ने भारी उद्योगों और नियोजित औद्योगिकीकरण पर ध्यान दिया।
- आज भारत आधुनिक विनिर्माण, निर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की ओर बढ़ रहा है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा, इनपुट लागत और तकनीकी उन्नयन जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
भारतीय औद्योगिक नीति
स्वतंत्रता के बाद भारत ने औद्योगिकीकरण को दीर्घकालिक विकास की रीढ़ माना। ब्रिटिश शासन से मिली कमजोर औद्योगिक नींव को सुधारने के लिए सरकार ने समय-समय पर औद्योगिक नीतियाँ घोषित कीं – 1948, 1956, 1980, 1990 और 1991 में। इन नीतियों ने तय किया कि उद्योगों का विकास कैसे होगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका कितनी होगी और निवेश कैसे आकर्षित होगा। 1991 की नीति सबसे प्रसिद्ध है जिसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (औद्योगिक नीतियों की ज़रूरत क्यों थी)
स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे, अधिकांश ब्रिटिश या कुछ भारतीय परिवारों के हाथों में थे।
इस्पात, बिजली या मशीन बनाने जैसी भारी उद्योग लगभग नहीं थे। भारत इन्हें विदेश से आयात करता था।
ज़्यादातर लोग खेती और छोटे हस्तशिल्प में लगे थे, बेरोज़गारी और गरीबी बहुत अधिक थी।
इसलिए सरकार ने सोचा कि औद्योगिकीकरण की योजनाबद्ध दिशा ज़रूरी है, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके और आयात पर निर्भरता घटे।
प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ
1948 की नीति: स्वतंत्र भारत की पहली नीति। इसमें ढाँचा दिया गया। निजी क्षेत्र (व्यवसायी) और सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) दोनों को अनुमति थी, लेकिन रेलवे, रक्षा और ऊर्जा जैसे प्रमुख उद्योग सरकार के पास रखे गए।
1956 की नीति: दूसरी औद्योगिक नीति। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया। विचार था ‘समाजवादी अर्थव्यवस्था’ बनाने का, जहाँ बड़े उद्योग जैसे लौह, इस्पात, कोयला, तेल, बिजली सरकार के हाथों में हों।
1980 की नीति: इस समय तक भारत को आधुनिकीकरण की ज़रूरत थी। इस नीति ने प्रतियोगिता, नई तकनीक लाने और लाइसेंसिंग नियमों को आसान बनाने पर ज़ोर दिया।
1990 की नीति: निजी क्षेत्र को और स्वतंत्रता दी गई और कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश आमंत्रित किया गया।
1991 की नीति: एक मोड़। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत ने LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) सुधार शुरू किए। ज़्यादातर उद्योगों में लाइसेंस खत्म कर दिए गए, विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति दी गई और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाज़ारों के लिए खोला गया।
औद्योगिक नीति के उद्देश्य
औद्योगिकीकरण को बढ़ावा: अधिक कारखाने लगाना, उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना।
आर्थिक विकास: उद्योग रोजगार पैदा करते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं और आय में वृद्धि करते हैं, जिससे जीवन स्तर सुधरता है।
आत्मनिर्भरता: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक जैसी वस्तुएँ भारत में ही बनाना, विदेश से नहीं मँगाना।
संतुलित क्षेत्रीय विकास: सिर्फ़ बड़े शहरों में नहीं बल्कि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग लगाना, ताकि असमानता कम हो।
विदेशी निवेश आकर्षित करना: विदेशी कंपनियों के लिए आसान नियम, नई तकनीक लाना और रोजगार पैदा करना।
नवाचार और तकनीक को बढ़ावा: अनुसंधान और आधुनिक तरीकों का समर्थन, ताकि भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनें।
सतत विकास: विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए। पर्यावरण अनुकूल तरीकों, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा।
महत्त्वपूर्ण समितियाँ और नीतियाँ
अर्जुन सेनगुप्ता समिति (1984): सार्वजनिक उपक्रम – सरकार और PSE के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) प्रणाली की शुरुआत।
राकेश मोहन समिति (1996): अवसंरचना के व्यावसायीकरण पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट।
आबिद हुसैन समिति (1997): लघु उद्योग – लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं के अनारक्षण की सिफ़ारिश।
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011: विनिर्माण को GDP का 25% करने और 10 करोड़ रोज़गार सृजन का लक्ष्य; राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (NIMZ) की शुरुआत।
| वर्ष | मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|
| 1948 | पहली औद्योगिक नीति – विकास का ढाँचा; निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का मिश्रण। |
| 1956 | सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व; समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य; प्रमुख उद्योग सरकार के पास। |
| 1980 | आधुनिकीकरण, तकनीक आयात, लाइसेंसिंग में ढील। |
| 1990 | आंशिक उदारीकरण; अधिक विदेशी निवेश की अनुमति। |
| 1991 | बड़े सुधार: LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण)। अधिकांश उद्योगों से लाइसेंस खत्म। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- पहली औद्योगिक नीति – 1948, ढाँचा तय किया।
- 1956 की नीति: सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व; समाजवादी दृष्टि।
- 1991 की नीति: LPG सुधार; भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोला।
- उद्देश्य: औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता, संतुलित विकास, विदेशी निवेश, सतत विकास।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- औद्योगिक नीति राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था (1948, 1956) से उदारीकृत बाज़ार उन्मुख अर्थव्यवस्था (1991) तक विकसित हुई।
- मुख्य लक्ष्य: औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास।
- 1991 के सुधार ऐतिहासिक रहे, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस हटाए, एफडीआई आमंत्रित किया और भारतीय उद्योगों को वैश्वीकरण किया।
- नीतियों ने सतत विकास, तकनीक अपनाने और नवाचार पर भी ज़ोर दिया।
- चुनौतियाँ: क्षेत्रीय असमानता, बेरोज़गारी और विकास व पर्यावरण में संतुलन।
भारतीय औद्योगिक नीति का विकास (1991 से पहले का चरण)
1991 से पहले भारत की औद्योगिक नीति का विकास स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नींव बनाने पर केंद्रित था। इसमें योजना, सरकारी नियंत्रण, संतुलित विकास और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की भूमिकाओं को स्पष्ट करना मुख्य उद्देश्य था। 1948 की औद्योगिक नीति संकल्प पहला स्पष्ट बयान था, जिसके बाद समय-समय पर इसमें सुधार किए गए।
अवलोकन
भारत की औद्योगिक नीति दो चरणों में विकसित हुई – 1991 से पहले (राज्य-नियंत्रित, नियम आधारित) और 1991 के बाद (बाज़ार उन्मुख सुधार)।
1991 से पहले का चरण 1948 की औद्योगिक नीति संकल्प से शुरू हुआ और इसमें 1956, 1973 और 1980 में संशोधन हुए।
मुख्य विचार यह था कि उद्योगों का उपयोग आत्मनिर्भरता, योजनाबद्ध विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के साधन के रूप में किया जाए।
उद्योग सम्मेलन, 1947
स्वतंत्रता के तुरंत बाद दिसंबर 1947 में आयोजित हुआ। उद्देश्य था मौजूदा उद्योगों का बेहतर उपयोग और जनता की ज़रूरतों के लिए उनका विस्तार।
प्रतिभागी: केंद्र और प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि, उद्योगपति और मज़दूर संगठन।
एक 'त्रिपक्षीय समझौता' हुआ – प्रबंधन, मज़दूर और सरकार के बीच। इसमें तीन साल तक औद्योगिक शांति बनाए रखने का वादा किया गया।
औद्योगिक नीति संकल्प (IPR), 1948
स्वतंत्र भारत की पहली आधिकारिक औद्योगिक नीति।
उद्देश्य:
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाबद्ध औद्योगिक विकास।
छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन और सुरक्षा।
उद्योगों में संपत्ति और स्वामित्व के केंद्रीकरण को रोकना।
क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देना।
IPR 1948 की चार श्रेणियाँ
1. सरकारी एकाधिकार वाले उद्योग: केवल सरकार ही चला सकती थी। उदाहरण: हथियार-गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन।
2. मिश्रित क्षेत्र: सरकार और निजी दोनों शामिल हो सकते थे। उदाहरण: कोयला, इस्पात, जहाज़ निर्माण, हवाई जहाज़ निर्माण, खनिज तेल, दूरसंचार उपकरण।
3. सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग: निजी क्षेत्र को अनुमति थी, लेकिन कड़े सरकारी नियंत्रण में। उदाहरण: ऑटोमोबाइल, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, कागज़, वस्त्र, भारी मशीनरी, रसायन।
4. निजी क्षेत्र (खुला क्षेत्र): बाकी सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुले थे।
सहायक क़ानून – उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951
IPR 1948 को लागू करने के लिए 1951 में यह अधिनियम पारित हुआ।
सरकार को उत्पादन, निवेश और विकास पर नियंत्रण का अधिकार मिला।
इसने भारत में योजनाबद्ध औद्योगिक विनियमन की नींव रखी।
| श्रेणी | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| सरकारी एकाधिकार | सिर्फ सरकार चला सकती थी | हथियार, परमाणु ऊर्जा, रेलवे |
| मिश्रित क्षेत्र | सरकार और निजी दोनों | कोयला, इस्पात, जहाज़ निर्माण |
| सरकारी नियंत्रण | निजी क्षेत्र अनुमति लेकिन नियंत्रण के तहत | ऑटोमोबाइल, उर्वरक, सीमेंट |
| निजी क्षेत्र | पूरी तरह निजी के लिए खुला | अन्य सभी उद्योग |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- स्वतंत्रता के बाद दिसंबर 1947 में उद्योग सम्मेलन आयोजित हुआ।
- पहला औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में घोषित हुआ।
- IPR 1948 ने उद्योगों को चार श्रेणियों में बाँटा: सरकारी एकाधिकार, मिश्रित, सरकारी नियंत्रण, निजी।
- उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 ने IPR 1948 को लागू किया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- IPR 1948 भारत का पहला औद्योगिक विकास दृष्टिकोण था।
- इसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिकाएँ स्पष्ट कीं।
- रणनीतिक उद्योग (हथियार, परमाणु ऊर्जा, रेलवे) सरकार के पास रखे गए।
- निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला लेकिन कई उद्योगों में नियंत्रण भी रखा गया।
- भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की नींव रखी गई।
औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 (और बाद के संशोधन)
1956 का औद्योगिक नीति संकल्प स्वतंत्रता के बाद भारत के औद्योगिक विकास की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक कदम था। इसे 'भारत का आर्थिक संविधान' कहा गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया और उद्योगों को तीन अनुसूचियों (A, B, और C) में बाँटा गया। बाद में 1973 और 1977 की औद्योगिक नीतियों ने इसमें सुधार किया।
पृष्ठभूमि
स्वतंत्रता के बाद भारत को गरीबी, बेरोजगारी कम करने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए तेज औद्योगिकीकरण की ज़रूरत थी।
1956 का औद्योगिक नीति संकल्प (IPR) 1948 की नीति पर आधारित था और महालनोबिस मॉडल से प्रभावित था, जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।
इसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की नींव रखी।
1956 नीति के उद्देश्य
भारी और मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास।
सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार।
सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन और संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकना।
छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर रोज़गार सृजन।
मुख्य विशेषताएँ
इसे 'भारत का आर्थिक संविधान' कहा गया क्योंकि इसमें लगभग सभी औद्योगिक पहलू शामिल थे।
सरकार को प्रमुख भूमिका दी गई।
छोटे और कुटीर उद्योगों को रोज़गार के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
क्षेत्रीय संतुलन और समान विकास पर बल।
तीन अनुसूचियाँ (IPR 1956)
1. अनुसूची A – सरकारी एकाधिकार: केवल सरकार चला सकती थी। (17 उद्योग जैसे हथियार, परमाणु ऊर्जा, इस्पात, कोयला, भारी मशीनरी, खनिज तेल)।
2. अनुसूची B – क्रमिक सरकारी स्वामित्व: धीरे-धीरे सरकार का नियंत्रण बढ़ना था, लेकिन निजी क्षेत्र भी रह सकता था। (12 उद्योग जैसे रसायन, सड़क परिवहन, उर्वरक)।
3. अनुसूची C – अन्य सभी उद्योग: बाकी उद्योग निजी क्षेत्र को खुले थे लेकिन सरकार की निगरानी में।
औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1973
उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की पहचान की गई।
बड़े उद्योग घरानों के बजाय छोटे-मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा।
'कोर इंडस्ट्रीज़' की नई श्रेणी बनाई गई (जैसे: इस्पात, कोयला, सीमेंट, बिजली)।
बड़े उद्योगों को ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में इकाइयाँ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1977
छोटे, सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा ज़ोर।
इन्हें तीन वर्गों में बाँटा गया: (1) कुटीर/घरेलू उद्योग, (2) सूक्ष्म क्षेत्र, (3) लघु उद्योग।
बड़े उद्योगों की भूमिका सीमित की गई: (1) बुनियादी उद्योग, (2) पूँजीगत वस्तुएँ, (3) उच्च तकनीक उद्योग, (4) अन्य गैर-आरक्षित उद्योग।
उद्देश्य था: उद्योगों का व्यापक प्रसार, बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना।
| अनुसूची | प्रकृति | उदाहरण |
|---|---|---|
| अनुसूची A | सरकारी एकाधिकार | हथियार, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, भारी मशीनरी |
| अनुसूची B | क्रमिक सरकारी स्वामित्व | रसायन, उर्वरक, सड़क परिवहन |
| अनुसूची C | निजी क्षेत्र के लिए खुला | बाकी सभी उद्योग जो A या B में नहीं हैं |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- IPR 1956 को 'भारत का आर्थिक संविधान' कहा जाता है।
- महालनोबिस मॉडल से प्रभावित, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की नींव।
- उद्योगों को तीन अनुसूचियों में बाँटा: A (सरकारी एकाधिकार), B (क्रमिक सरकारी), C (निजी)।
- 1973 नीति में 'कोर इंडस्ट्रीज़' की श्रेणी बनी।
- 1977 नीति में विकेंद्रीकरण और लघु उद्योगों पर ज़ोर।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- IPR 1956 ने सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी।
- इसने उद्योगों को तीन अनुसूचियों में बाँटा और रणनीतिक क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित किया।
- रोज़गार के लिए छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया।
- 1973 की नीति में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई लेकिन उपभोग वस्तुओं में छोटे-मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया।
- 1977 की नीति में विकेंद्रीकरण और लघु उद्योगों पर विशेष बल दिया गया।
औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1980 और 1991 से पूर्व की औद्योगिक नीति
1980 की औद्योगिक नीति वक्तव्य ने आधुनिकीकरण, प्रतिस्पर्धा और निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान दिया, लेकिन पहले जैसी राज्य-नियंत्रित व्यवस्था को जारी रखा। 1991 से पूर्व की नीति आयात-प्रतिस्थापन, संरक्षणवाद, लाइसेंसिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व पर आधारित थी। इसने आत्मनिर्भरता और उद्योगों का विविधीकरण किया, लेकिन अक्षमता, लालफीताशाही और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कमी भी लाई।
औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1980
भारतीय उद्योगों को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीकी उन्नयन पर जोर दिया गया।
घरेलू बाज़ार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल।
निर्यात को प्रोत्साहित किया गया और उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई।
छठी पंचवर्षीय योजना की नींव बनी।
इस नीति के बाद MRTP अधिनियम (एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम) और FERA अधिनियम (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973) लागू हुए।
1980 नीति के प्रमुख उपाय
सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना: सार्वजनिक उपक्रमों के कुशल प्रबंधन और विश्वसनीयता बहाल करने पर ध्यान।
आर्थिक संघवाद: पिछड़े जिलों में ‘न्यूक्लियस प्लांट’ लगाना ताकि छोटे और सहायक उद्योग वहाँ विकसित हों।
निवेश सीमा का पुनः निर्धारण: सूक्ष्म इकाइयों की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख, SSIs की ₹10 लाख से ₹20 लाख और सहायक इकाइयों की ₹15 लाख से ₹25 लाख की गई।
क्षेत्रीय संतुलन: पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर जोर।
वैकल्पिक ऊर्जा: सौर, पवन, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस को बिना लाइसेंस के बढ़ावा।
निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात उन्मुख इकाइयों को MRTP अधिनियम से छूट और पूंजीगत वस्तुओं व कच्चे माल पर सीमा शुल्क मुक्त आयात की अनुमति।
1991 से पूर्व की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ
राज्य-प्रमुख विकास: बिजली, परिवहन जैसे क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया।
पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान: इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स और रसायन उद्योग को प्राथमिकता।
आत्मनिर्भरता पर जोर: यदि भारत में कुछ बनाया जा सकता है, तो उसे आयात नहीं किया जाना चाहिए, भले ही लागत अधिक हो।
संरक्षणवाद: विदेशी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाकर भारतीय उद्योगों की रक्षा।
लाइसेंस प्रणाली: अधिक उत्पादन क्षमता से बचने और क्षेत्रों में उद्योगों का संतुलन करने के लिए लाइसेंस आवश्यक।
विदेशी निवेश पर प्रतिबंध: किसी भी उद्यम में विदेशी निवेश अधिकतम 25% तक ही अनुमति।
लघु उद्योगों को प्रोत्साहन: वित्त, सब्सिडी और तकनीकी सहायता दी गई।
वित्तीय ढाँचा: ICICI, IDBI, IFCI जैसे विकास बैंक स्थापित किए गए।
उपलब्धियाँ
भारत ने पूंजीगत और बुनियादी उद्योगों के साथ एक विविध औद्योगिक आधार बनाया।
आत्मनिर्भरता बढ़ी और आयात पर निर्भरता कम हुई।
सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बना।
नए उद्यमी और नए औद्योगिक केंद्र उभरे।
कमजोरियाँ
उद्योगों में तकनीकी उन्नयन या गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहन की कमी।
निजी क्षेत्र की भागीदारी पर प्रतिबंध ने घरेलू प्रतिस्पर्धा को सीमित किया।
अति-संरक्षण से उद्योग अक्षम और महंगे हो गए।
लाइसेंस और लालफीताशाही ने विकास को धीमा किया और भ्रष्टाचार बढ़ाया।
सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन कमजोर रहा।
तकनीकी रूप से पिछड़ने से वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कमी।
इन समस्याओं ने बदलाव की आवश्यकता पैदा की, जिससे 1991 की नई औद्योगिक नीति आई।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका | बिजली, परिवहन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख |
| पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान | इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, रसायन |
| दृष्टिकोण | आत्मनिर्भरता, आयात-प्रतिस्थापन |
| संरक्षणवाद | भारी आयात शुल्क, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध |
| लाइसेंसिंग | लाइसेंस प्रणाली से सख्त नियंत्रण |
| लघु उद्योगों को समर्थन | वित्त, सब्सिडी, तकनीकी सहायता |
| कमज़ोरी | अक्षमता, लालफीताशाही, प्रतिस्पर्धा की कमी |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1980 की नीति ने आधुनिकीकरण, निर्यात और प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया।
- MRTP अधिनियम और FERA इसी नीति से जुड़े थे।
- 1991 से पूर्व की नीति आयात-प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी।
- सामाजिकतावादी दृष्टिकोण से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक माना गया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1980 की नीति ने आधुनिकीकरण और राज्य नियंत्रण के बीच संतुलन रखा।
- 1991 से पूर्व की नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया लेकिन अक्षमता भी बढ़ाई।
- संरक्षणवाद ने घरेलू उद्योगों को सहारा दिया लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सीमित की।
- लाइसेंस और लालफीताशाही ने निजी क्षेत्र की वृद्धि धीमी कर दी।
- इन समस्याओं ने 1991 के उदारीकरण की राह बनाई।
औद्योगिक नीति (1991 से पूर्व) संक्षेप में
1948 से 1980 के बीच, भारत ने अपनी आर्थिक वृद्धि को दिशा देने के लिए कई औद्योगिक नीतियाँ घोषित कीं। इन नीतियों ने भारत को निजी और राज्य भागीदारी वाले मिश्रित मॉडल से समाजवादी प्रेरित सार्वजनिक क्षेत्र-प्रधान मॉडल की ओर स्थानांतरित किया। समय के साथ, जोर विकेंद्रीकरण, लघु उद्योगों, संतुलित क्षेत्रीय विकास और अंततः 1980 में कुछ उदारीकरण की ओर गया।
| नीति | क्षेत्रों का विभाजन |
|---|---|
| औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 | चार वर्गों में विभाजन – राज्य एकाधिकार उद्योग, मिश्रित क्षेत्र, सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्र, निजी उद्यम |
| औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 | तीन अनुसूचियों में विभाजन – अनुसूची A: राज्य एकाधिकार, अनुसूची B: मिश्रित क्षेत्र, अनुसूची C: निजी क्षेत्र |
| औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1973 | नया वर्ग 'कोर उद्योग' बनाया गया (इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेल शोधन, बिजली) |
| औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1977 | लघु उद्योगों को 3 वर्गों में बाँटा गया – कुटीर एवं घरेलू उद्योग, सूक्ष्म क्षेत्र, लघु उद्योग (SSIs)। बड़े उद्योग केवल बुनियादी, पूंजीगत वस्तु और उच्च प्रौद्योगिकी तक सीमित रहे |
| औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1980 | नए औपचारिक विभाजन नहीं किए, पर निजी उद्योगों और निर्यात-उन्मुख इकाइयों को बढ़ावा दिया |
| नीति | उद्देश्य |
|---|---|
| औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 | सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से औद्योगिक विकास तेज करना। 'समाजवादी पैटर्न' की ओर बढ़ना। |
| औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 | भारी उद्योगों का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास, राज्य-प्रधान औद्योगीकरण। |
| औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1973 | पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, बड़े औद्योगिक घरानों पर नियंत्रण। |
| औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1977 | विकेंद्रीकरण, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, बड़े घरानों की शक्ति पर अंकुश, श्रमिक अशांति कम करना, बीमार इकाइयों का पुनरुद्धार। |
| औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1980 | निजी उद्योगों का विस्तार, निर्यात-उन्मुख इकाइयों को MRTP अधिनियम से छूट, आर्थिक संघवाद को प्रोत्साहन। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1948 की नीति स्वतंत्रता के बाद पहली कोशिश थी; मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल लाया गया।
- 1956 की नीति को 'भारत का आर्थिक संविधान' कहा गया।
- 1973 की नीति ने 'कोर उद्योग' की अवधारणा दी।
- 1977 की नीति ने लघु उद्योगों को 3 श्रेणियों में बाँटा और विकेंद्रीकरण पर जोर दिया।
- 1980 की नीति ने निर्यात और निजी क्षेत्र के उदारीकरण को बढ़ावा दिया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1991 से पूर्व की नीतियाँ राज्य-प्रधान विकास पर केंद्रित थीं और निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित थी।
- 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई गई, 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ।
- 1970 के दशक की नीतियों ने विकेंद्रीकरण, लघु उद्योगों और संतुलित विकास पर ध्यान दिया।
- 1980 की नीति ने उदारीकरण और निर्यात प्रोत्साहन के शुरुआती संकेत दिए।
- इन नीतियों ने आत्मनिर्भरता तो दी लेकिन अक्षमता भी पैदा की, जिससे 1991 सुधारों की राह बनी।
औद्योगिक लाइसेंसिंग और नई औद्योगिक नीति (1991)
औद्योगिक लाइसेंसिंग भारत में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उद्योगों को इकाई स्थापित या विस्तार करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। यह राज्य-नियंत्रित विकास मॉडल को दर्शाता था। लेकिन आर्थिक संकट और अक्षमताओं के कारण 1991 की नई औद्योगिक नीति ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी सुधार) को अपनाया और भारत को बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ दिया।
भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग
औद्योगिक लाइसेंसिंग = सरकार से लिखित अनुमति, जिससे उद्योग को कुछ वस्तुएँ बनाने की इजाजत मिलती थी।
लाइसेंस में स्थान, वस्तुओं का प्रकार, उत्पादन क्षमता और समय सीमा तय होती थी।
उद्देश्य: सरकार की औद्योगिक नीति लागू करना और उद्योगों के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकना।
तीन प्रमुख कानून इस व्यवस्था का आधार बने:
उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951: सभी निर्धारित उद्योगों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया; नए उद्योग केवल सरकार से लाइसेंस लेकर ही शुरू हो सकते थे।
एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं (MRTP) अधिनियम, 1969: आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973: विदेशी मुद्रा लेन-देन और आयात/निर्यात पर नियंत्रण।
1991 की नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता
1980 के दशक के अंत तक भारत गंभीर भुगतान संतुलन संकट (BoP crisis) में फँस गया।
कारण: 1990-91 का खाड़ी युद्ध, सोवियत संघ का विघटन, आयात में वृद्धि।
विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम रह गया (सिर्फ 2 हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त)।
इससे निपटने के लिए संरचनात्मक सुधारों की ज़रूरत थी → नई औद्योगिक नीति (NIP), 1991 लाई गई।
1991 की नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य
पिछली योजनाओं की उपलब्धियों को जारी रखना और कमियों को सुधारना।
उत्पादकता और रोजगार में दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित करना।
भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।
'परिवर्तन के साथ निरंतरता' → पुरानी ताकतें बनाए रखना लेकिन अप्रचलित नियंत्रणों को हटाना।
मुख्य नीति उपाय
1. औद्योगिक लाइसेंसिंग का उदारीकरण:
अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई; केवल 9 संवेदनशील उद्योगों में लाइसेंस आवश्यक रहा।
केवल 5 उद्योग (परमाणु ऊर्जा, रेलवे आदि) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए।
2. विदेशी निवेश को बढ़ावा:
कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को स्वतः अनुमोदन मार्ग से मंजूरी।
पूंजीगत वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और धातुकर्म उद्योगों में FDI की अनुमति।
उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी तकनीक समझौते स्वतः अनुमोदित।
3. सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार:
सार्वजनिक क्षेत्र को केवल रणनीतिक और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक सीमित किया गया।
बीमार उद्योगों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) को सौंपा गया।
आंशिक विनिवेश शुरू हुआ → सरकारी शेयर आम जनता, संस्थानों और कर्मचारियों को बेचे गए।
4. MRTP अधिनियम में संशोधन:
बड़े औद्योगिक घरानों की संपत्ति सीमा हटा दी गई।
जोर अब आकार नियंत्रित करने से हटकर अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करने पर दिया गया।
5. लघु उद्योग (SSI) को प्रोत्साहन:
गैर-लघु उद्योगों को SSIs में 24% तक इक्विटी हिस्सेदारी की अनुमति।
छोटे उद्योगों को पूंजी बाजार तक पहुँच, आधुनिकीकरण और उप-ठेकेदारी में मदद।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1991 में औद्योगिक लाइसेंसिंग 9 उद्योगों को छोड़कर समाप्त।
- सिर्फ 5 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहे।
- एलपीजी सुधार (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) लागू हुए।
- 1991 में MRTP अधिनियम में संशोधन कर संपत्ति सीमा हटा दी गई।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- औद्योगिक लाइसेंसिंग ने अक्षमता, लालफीताशाही और निजी उद्यमों पर रोक लगाई।
- 1991 सुधारों ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, FDI को प्रोत्साहित किया और उद्योग का आधुनिकीकरण किया।
- सार्वजनिक क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित किया गया और विनिवेश शुरू हुआ।
- लघु उद्योगों को इक्विटी भागीदारी और आधुनिकीकरण से समर्थन मिला।
- राज्य-प्रधान मॉडल से प्रतिस्पर्धी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बड़ा बदलाव हुआ।
भारत में विनिर्माण क्षेत्र
भारत के विकास के लिए विनिर्माण क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रोजगार प्रदान करता है, कृषि का आधुनिकीकरण करता है और निर्यात को बढ़ावा देता है। इसके बावजूद, इसका जीडीपी में योगदान लगभग 16-17% पर ही बना हुआ है, जबकि अन्य सफल विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं में यह कहीं अधिक है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (2011) और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना (2020 से) जैसी नीतियों के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2025 तक जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 25% करना और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना है।
अवलोकन
विनिर्माण = कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, जिससे मूल्य बढ़ता है।
भारत के प्रमुख उप-क्षेत्र: खाद्य उत्पाद, धातु, पेट्रोकेमिकल, रसायन, विद्युत उपकरण, रबर, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, दवा उद्योग।
योगदान: पिछले दशक में GDP में केवल 16-17%, जबकि चीन जैसे एशियाई देशों में 25-30%।
सरकारी पहल: राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (2025 तक 25% लक्ष्य), उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना (इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, दवाओं आदि के लिए)।
भारत धीरे-धीरे इंडस्ट्री 4.0 की ओर बढ़ रहा है (ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, रोबोटिक्स, AI)।
विनिर्माण का महत्व
कृषि का आधुनिकीकरण करता है → मशीनरी, उर्वरक, एग्रो-इंडस्ट्री उत्पादन बढ़ाती हैं।
रोजगार पैदा करता है → कृषि पर निर्भरता घटाता है और फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स, सेवाओं में अवसर देता है।
गरीबी घटाता है → औद्योगिक वृद्धि से सेवाएँ और व्यापार भी बढ़ते हैं।
क्षेत्रीय असमानता घटाता है → पिछड़े क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में उद्योग लगाकर संतुलन लाता है।
निर्यात कमाई → इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, इंजीनियरिंग जैसी वस्तुएँ विदेशी मुद्रा लाती हैं।
परस्पर सहयोग → कृषि और उद्योग एक-दूसरे को मज़बूत कर सकते हैं।
योगदान (आंकड़े)
विनिर्माण GVA: ~16.3% औसतन; 2020-21 में कोविड से घटकर 14.4%, 2021-22 में 15.3%।
Q3 FY22 में विनिर्माण GVA: ~US 77.47 बिलियन।
रोजगार: 2017-18 में 5.7 करोड़ → 2019-20 में 6.24 करोड़।
निर्यात (FY23 तक): शीर्ष 10 वस्तुएँ = US 187.2 बिलियन।
मैन्युफैक्चरिंग PMI (सितंबर 2022): 55.1 (50 से ऊपर = वृद्धि)।
चुनौतियाँ
बैंकों से ऋण में कठिनाई।
नीतियाँ पूंजी-गहन उद्योगों के पक्ष में झुकी हुई।
MSMEs की उत्पादकता कम → छोटे पैमाने और तकनीक की कमी।
बिजली महंगी और खराब गुणवत्ता की → टैक्स (कोल सेस, PAT, RPO) और क्रॉस-सब्सिडी के कारण।
लॉजिस्टिक्स महँगा → भारत में लागत ~14% GDP जबकि विश्व औसत 8-9%।
आपूर्ति श्रृंखला में कमी → चीन से कम श्रम उत्पादकता।
कौशल की कमी → कार्यशील आयु जनसंख्या 62% लेकिन केवल 4.7% औपचारिक रूप से प्रशिक्षित।
आगे की राह
MSMEs को नकद सहायता और पुनर्वास पैकेज।
शिक्षा और कौशल विकास पर जोर; R&D खर्च बढ़ाना (~0.7% GDP बनाम विकसित देशों में 2-4%)।
श्रम-गहन उद्योग (वस्त्र, जूते, खिलौने) को बढ़ावा देना।
'नेटवर्क उत्पाद' (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली) को निर्यात और रोजगार हेतु बढ़ावा।
बिजली सस्ती और स्थिर बनाना; नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन।
MSMEs को क्लस्टर विकास, आसान ऋण और सरल श्रम/कर नियमों से समर्थन।
लॉजिस्टिक्स में निवेश: रेल माल ढुलाई कॉरिडोर, गहरे बंदरगाह, तेज कस्टम, आधुनिक गोदाम।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- GDP में विनिर्माण का हिस्सा ~16-17%।
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति लक्ष्य: 2025 तक 25%।
- PLI योजना 2020 में शुरू की गई।
- भारत की कार्यशील आयु आबादी 62%, लेकिन केवल 4.7% औपचारिक रूप से प्रशिक्षित।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत की वृद्धि, निर्यात और रोजगार के लिए विनिर्माण क्षेत्र केंद्रीय है।
- जनसांख्यिकीय लाभ होने के बावजूद कौशल की कमी और कम उत्पादकता समस्या है।
- उच्च लॉजिस्टिक्स और बिजली लागत वैश्विक प्रतिस्पर्धा घटाती है।
- PLI और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत को वैश्विक केंद्र बना सकती हैं यदि चुनौतियाँ दूर हों।
- रोजगार सृजन के लिए श्रम-गहन उद्योगों पर जोर आवश्यक है।
भारत में औद्योगिक विकास और विनिर्माण के लिए पहल
भारत ने अपनी औद्योगिक नींव को मजबूत करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (2011) और मेक इन इंडिया (2014)। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य GDP में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाना, करोड़ों रोजगार पैदा करना, वैश्विक निवेश आकर्षित करना और सतत तथा नवाचार-आधारित विकास सुनिश्चित करना है।
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (2011)
2011 में घोषित, लक्ष्य: अगले दस वर्षों में GDP में विनिर्माण का हिस्सा 16% से 25% करना।
उद्देश्य: 10 करोड़ नए रोजगार पैदा करना, खासकर श्रम-गहन उद्योगों में।
मुख्य बिंदु: लघु एवं मध्यम उद्योगों (SMEs) को प्रोत्साहन, कौशल विकास, उद्योगों के आसान समापन की नीति और सतत विकास।
प्रमुख साधन: राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (NIMZs)।
आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्वच्छ तकनीक वाले क्षेत्र।
औद्योगिक टाउनशिप को स्वशासी निकाय का दर्जा।
विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) द्वारा प्रबंधन।
पर्यावरण अनुकूल मशीनों के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास कोष।
मेक इन इंडिया (2014)
सितंबर 2014 में शुरू किया गया, लक्ष्य: भारत को विनिर्माण, नवाचार और डिज़ाइन का वैश्विक केंद्र बनाना।
उद्देश्य: विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना, बुनियादी ढांचा विकसित करना और नियमों को सरल बनाना।
चार स्तंभ:
1. नई प्रक्रिया: व्यापार में आसानी (Ease of Doing Business)।
2. नया बुनियादी ढांचा: औद्योगिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, हाई-स्पीड संचार।
3. नए सेक्टर: 25 क्षेत्रों की पहचान (रक्षा, रेलवे, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि)।
4. नई सोच: सरकार एक नियामक नहीं बल्कि साझेदार।
प्रमुख सहायक योजनाएँ
स्किल इंडिया मिशन: हर साल 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना।
स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कर छूट और आसान नियम।
डिजिटल इंडिया: ज्ञान-आधारित और डिजिटल रूप से सशक्त भारत का निर्माण।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): हर व्यक्ति के लिए सस्ती बैंकिंग, बीमा और पेंशन।
स्मार्ट सिटी मिशन: 100 आधुनिक और सतत शहरों का निर्माण।
अमृत योजना (AMRUT): शहरी क्षेत्रों में पानी, सीवेज और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं का सुधार।
| पहलू | राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 | मेक इन इंडिया 2014 |
|---|---|---|
| उद्देश्य | GDP में विनिर्माण 25% करना, 10 करोड़ रोजगार | भारत को विनिर्माण व नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना |
| उपकरण | NIMZs, SPVs, तकनीकी कोष, स्वच्छ ऊर्जा | ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, FDI, 25 सेक्टर, सरकार = साझेदार |
| केन्द्रबिंदु | SMEs, कौशल, सतत औद्योगिकीकरण | FDI, बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप्स, डिजिटल इकॉनमी |
| समयसीमा | दीर्घकालीन संरचनात्मक विकास (10 वर्ष) | तत्काल निवेश आकर्षण और ब्रांड इंडिया |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 लक्ष्य: GDP में 25% विनिर्माण, 10 करोड़ रोजगार।
- मेक इन इंडिया में 25 प्राथमिक क्षेत्र शामिल हैं।
- NIMZs राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के मुख्य साधन हैं।
- स्किल इंडिया + स्टार्टअप इंडिया + डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया को समर्थन देते हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- NMP 2011 दीर्घकालीन संरचनात्मक योजना थी, जबकि मेक इन इंडिया अधिक ब्रांडिंग और निवेश पर केंद्रित था।
- दोनों का लक्ष्य GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी और रोजगार बढ़ाना है।
- मुख्य अंतर: NMP का फोकस ज़ोन और SMEs पर था; मेक इन इंडिया का फोकस FDI, बुनियादी ढांचे और सुधारों पर।
- स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएँ मेक इन इंडिया को सहारा देती हैं।
- चुनौती: प्रयासों के बावजूद, विनिर्माण की हिस्सेदारी अभी भी ~16-17% पर अटकी हुई है।
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और कारोबार करने में आसानी
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत में विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन है। यह नीति निवेशकों के लिए अनुकूल बनाए रखने हेतु लगातार संशोधित की जाती है। भारत कारोबार करने में आसानी (EoDB) सुधारों पर भी काम कर रहा है ताकि नियम सरल हों, अनुपालन का बोझ घटे और वैश्विक निवेश आकर्षित हो।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (FDI Policy)
भारत समय-समय पर अपनी FDI नीति की समीक्षा करता है ताकि इसे निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक और सरल बनाया जा सके।
अधिकांश क्षेत्रों में 100% FDI 'स्वचालित मार्ग' (जहाँ पूर्व सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं) से अनुमत है।
हाल के वर्षों में, सरकार ने नीतियों को उदार बनाकर विदेशी पूंजी आकर्षित करने और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने का प्रयास किया है।
हाल के सुधार:
रक्षा क्षेत्र: 74% तक FDI स्वचालित मार्ग से, 74% से ऊपर और 100% तक सरकार की अनुमति से।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: जिन PSUs में सरकार ने रणनीतिक विनिवेश की मंजूरी दी है, उनमें 100% FDI स्वचालित मार्ग से अनुमत।
दूरसंचार क्षेत्र: 100% FDI स्वचालित मार्ग से अनुमत।
कारोबार करने में आसानी (EoDB)
यह बताता है कि किसी देश में व्यापार शुरू करना और चलाना कितना आसान या कठिन है।
वर्ल्ड बैंक की Doing Business रिपोर्ट 190 देशों को 10 मानकों पर रैंक करती थी जैसेबिजनेस शुरू करना, बिजली पाना, सीमापार व्यापार, कर भुगतान और दिवालियापन का समाधान।
भारत की यात्रा: रैंकिंग 2014 में 142 → 2017 में 100 → 2018 में 77 → 2019 में 63। लगातार 3 वर्षों तक भारत शीर्ष 10 सुधारक देशों में शामिल रहा।
प्रमुख सुधार: वस्तु एवं सेवा कर (GST) और दिवालियापन संहिता (IBC)।
हाल के कदम (EoDB सुधार)
39,000 से अधिक अनुपालन हटाए गए और 3,400+ कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया।
जन विश्वास विधेयक 2022: 42 कानूनों में 183 अपराधों को अपराधमुक्त किया, छोटे उल्लंघनों पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा।
बजट 2022-23: 'Make AI in India and Make AI Work for India' की पहल, शीर्ष शिक्षण संस्थानों में AI उत्कृष्टता केंद्र।
राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति: स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को डेटा तक पहुंच देकर नवाचार को प्रोत्साहन।
ई-कोर्ट्स का तीसरा चरण: न्याय व्यवस्था को तेज और तकनीक आधारित बनाने की पहल।
| पहलू | FDI नीति | कारोबार करने में आसानी |
|---|---|---|
| उद्देश्य | विदेशी पूंजी और तकनीक आकर्षित करना | व्यापार के नियम सरल करना और बाधाएँ घटाना |
| कवरेज | क्षेत्रीय सीमा, स्वचालित बनाम सरकारी अनुमति | 10 मानक जैसे क्रेडिट, कर, व्यापार, अनुबंध |
| हाल के सुधार | रक्षा (74%), दूरसंचार (100%), पेट्रोलियम (100%) | GST, IBC, जन विश्वास विधेयक, ई-कोर्ट्स, AI केंद्र |
| प्रभाव | निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा | वैश्विक रैंकिंग सुधार और उद्यमिता प्रोत्साहन |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- रक्षा क्षेत्र में 74% FDI स्वचालित मार्ग से; 100% सरकार की अनुमति से।
- दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI स्वचालित मार्ग से अनुमत।
- भारत की रैंकिंग 2014 में 142 से 2019 में 63 हुई।
- जन विश्वास विधेयक 2022: 42 कानूनों में 183 अपराध अपराधमुक्त किए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत की FDI सुधार नीतियाँ उदारीकरण और निवेशकों के विश्वास पर केंद्रित हैं।
- रक्षा, पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उच्च FDI की अनुमति दी गई।
- EoDB सुधारों से लालफीताशाही कम हुई, कार्यकुशलता बढ़ी और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला।
- विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत की प्रगति सुधारों की सफलता दर्शाती है।
- भविष्य की चुनौती: सुनिश्चित करना कि सुधारों का लाभ छोटे व्यवसायों को भी मिले, केवल बड़ी कंपनियों को नहीं।
भारत में कारोबार करने में आसानी की चुनौतियाँ
कारोबार करने में आसानी (EoDB) निवेश आकर्षित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हालाँकि भारत ने वैश्विक रैंकिंग में सुधार किया है, लेकिन नियामकीय देरी, भूमि अधिग्रहण की समस्या, कमजोर बुनियादी ढांचा और कौशल की कमी जैसी कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।
प्रमुख चुनौतियाँ
आर्थिक मंदी: व्यापार की संभावना देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। मंदी से मांग, लाभ और निवेशकों का विश्वास घटता है।
नियामकीय देरी: बहुत अधिक नियम और लंबी मंजूरी प्रक्रिया नए प्रोजेक्ट्स को धीमा कर देती है। सरकारी निर्णय प्रक्रिया अक्सर धीमी और जटिल होती है।
बिजली की कमी: कई क्षेत्रों में बिजली की मांग आपूर्ति से अधिक है। अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति से उत्पादन लागत बढ़ती है।
कानून का खराब कार्यान्वयन: कंपनी अधिनियम 2013 ने अनुपालन का बोझ बढ़ा दिया। कानून को सरल बनाने की बजाय व्यवसाय के लिए और मुश्किलें पैदा हुईं।
भूमि अधिग्रहण समस्या: उत्तराधिकार विवाद, बिखरी हुई जमीनें और नकद भुगतान की मांग के कारण स्वामित्व तय करना कठिन होता है। इससे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में देरी होती है।
कौशल की कमी: कार्यबल में पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल की कमी है। रोजगार कानून जटिल होने से कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से लोगों को नियुक्त करने से हिचकती हैं।
आगे का रास्ता
नियम सरल और कम किए जाएँ ताकि मंजूरी प्रक्रिया तेज हो।
निवेशकों के लिए टैरिफ पारदर्शी और स्थिर बनाए जाएँ।
कागजी कार्य घटाया जाए और प्रशासन को डिजिटलीकृत किया जाए।
बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाया जाए, विशेषकर बिजली और परिवहन में।
श्रम और कॉर्पोरेट कानूनों में सुधार कर उन्हें सरल और व्यवसाय-अनुकूल बनाया जाए।
रेलवे और रक्षा जैसे नए क्षेत्रों को धीरे-धीरे निजी क्षेत्र के लिए खोला जाए।
भूमि सुधार और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा किया जाए ताकि अधिग्रहण तेज और पारदर्शी हो।
| चुनौती | प्रभाव | प्रस्तावित समाधान |
|---|---|---|
| आर्थिक मंदी | मांग घटती है, निवेश कम होते हैं | विकास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और सुधार |
| नियामकीय देरी | प्रोजेक्ट मंजूरी में देरी, लागत बढ़ती है | नियम सरल करें और प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत करें |
| बिजली की कमी | बिजली आपूर्ति अविश्वसनीय, उत्पादन लागत बढ़ती है | ऊर्जा ढाँचे और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश |
| भूमि अधिग्रहण समस्या | प्रोजेक्ट में देरी और मुकदमेबाजी | भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, उचित मुआवजा |
| कौशल की कमी | उत्पादकता घटती है, नियुक्ति में कठिनाई | कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण बढ़ाएँ |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- कंपनी अधिनियम 2013 ने अनुपालन बोझ बढ़ाया।
- भूमि अधिग्रहण में स्वामित्व विवाद और बिखरी जमीनें बड़ी समस्या हैं।
- बिजली की विश्वसनीयता में भारत की स्थिति कमजोर है।
- कौशल अंतर: केवल 4.7% भारतीय कार्यबल को औपचारिक प्रशिक्षण मिला है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत के EoDB सुधारों ने रैंकिंग सुधारी है, लेकिन जमीनी चुनौतियाँ अभी भी हैं।
- नियामकीय बोझ, भूमि कानून और अनुपालन निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं।
- बिजली और लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी कमियाँ प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं।
- कौशल की कमी से उत्पादकता घटती है और श्रम बाजार प्रभावित होता है।
- आगे का रास्ता: नियम सरल बनाना, डिजिटलीकरण, कौशल विकास और बेहतर बुनियादी ढाँचा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया 2.0 और स्टार्टअप इंडिया
ये प्रमुख पहल भारत को आत्मनिर्भर बनाने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को नवाचार, स्टार्टअप और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं।
आत्मनिर्भर भारत अभियान (2020)
कोविड-19 महामारी के दौरान ₹20 लाख करोड़ (भारत की GDP का लगभग 10%) पैकेज के साथ शुरू किया गया।
उद्देश्य: भारत और उसके नागरिकों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
पाँच स्तंभ: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग।
लक्ष्य: आयात कम करना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों में सुधार करना।
दृष्टिकोण: अलगाव नहीं, बल्कि दुनिया की मदद करने वाला सहयोगी दृष्टिकोण।
सुधार: कृषि आपूर्ति श्रृंखला सुधार, सरल कर प्रणाली, स्पष्ट कानून, प्रशिक्षित मानव संसाधन और मजबूत वित्तीय प्रणाली।
मेक इन इंडिया 2.0
घरेलू विनिर्माण और सेवाओं को मजबूत करने के लिए शुरू।
27 क्षेत्र (15 विनिर्माण + 12 सेवा क्षेत्र) पर ध्यान केंद्रित।
मुख्य लक्ष्य: आयात पर निर्भरता कम करना, निर्यात बढ़ाना और रोजगार के अवसर सृजित करना।
PLI योजना (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव):
भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन।
लक्ष्य: निवेश आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना।
अनुमानित निवेश: ₹3 लाख करोड़ (5 साल में)।
रोजगार की संभावना: 60 लाख नौकरियाँ।
प्रमुख क्षेत्र: इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स, 5G मैन्युफैक्चरिंग।
स्टार्टअप इंडिया (2016)
नवाचार, उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू।
उद्देश्य: भारत को 'नौकरी खोजने वालों' से 'नौकरी देने वालों' में बदलना।
प्रमुख स्तंभ:
सरलता और समर्थन: आसान अनुपालन, पेटेंट प्रक्रिया में तेजी, असफल स्टार्टअप्स के लिए आसान निकास।
फंडिंग और प्रोत्साहन: टैक्स छूट, कैपिटल गेन टैक्स राहत, फंड ऑफ फंड्स और क्रेडिट गारंटी।
इन्क्यूबेशन और साझेदारी: इन्क्यूबेटर, इनोवेशन लैब्स, उद्योग-शैक्षणिक सहयोग।
DPIIT मान्यता से स्टार्टअप्स को टैक्स लाभ, फंडिंग और IPR सपोर्ट मिलता है।
चुनौती: कई स्टार्टअप अनुकूल टैक्स और कानूनी नीतियों के कारण विदेशों में स्थानांतरित हो जाते हैं (‘Flipping’)।
| पहल | वर्ष | उद्देश्य | मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| आत्मनिर्भर भारत | 2020 | सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता | ₹20 लाख करोड़ पैकेज, 5 स्तंभ, स्थानीय उत्पाद, सुधार |
| मेक इन इंडिया 2.0 | 2014 (फेज 2: 2019-20) | विनिर्माण और रोजगार बढ़ाना | 27 क्षेत्र, PLI योजना, वैश्विक केंद्र |
| स्टार्टअप इंडिया | 2016 | स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा | सरलता, टैक्स छूट, इन्क्यूबेशन, IPR समर्थन |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज: ₹20 लाख करोड़ (GDP का 10%)।
- मेक इन इंडिया 2.0: 27 क्षेत्र (15 विनिर्माण + 12 सेवाएँ)।
- PLI योजना: ₹3 लाख करोड़ निवेश और 60 लाख नौकरियों का लक्ष्य।
- स्टार्टअप इंडिया: 2016 में शुरू; DPIIT मान्यता से लाभ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- आत्मनिर्भर भारत अलगाववादी नहीं है; यह आयात घटाने और घरेलू क्षमता मजबूत करने पर केंद्रित है।
- मेक इन इंडिया 2.0 और PLI योजना भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखती है।
- स्टार्टअप इंडिया रोजगार, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है लेकिन ‘Flipping’ जैसी चुनौतियाँ हैं।
- ये पहलें मिलकर GDP को बढ़ा सकती हैं, रोजगार सृजन कर सकती हैं और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुधार सकती हैं।
इंडस्ट्री 4.0 और समर्थ उद्योग भारत 4.0
इंडस्ट्री 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को विनिर्माण में शामिल करती है, जिससे उद्योग स्मार्ट, कुशल और परस्पर जुड़े हुए बनते हैं। भारत बड़े पैमाने पर अपनाने की तैयारी समर्थ उद्योग भारत 4.0 जैसी पहलों के माध्यम से कर रहा है।
इंडस्ट्री 4.0 क्या है?
इंडस्ट्री 4.0 का अर्थ चौथी औद्योगिक क्रांति है।
इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें शामिल होती हैं।
उद्देश्य: कारखानों को ‘स्मार्ट’ बनाना — जहाँ मशीनें, इंसान और प्रक्रियाएँ डिजिटल रूप से जुड़ी हों और अधिक दक्षता से काम करें।
उदाहरण: एक कार फैक्ट्री जहाँ मशीनें खुद यह अनुमान लगा लें कि कौन सा पार्ट खराब होने वाला है और समय रहते उसे बदल दें।
भारत के लिए महत्व
वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान GDP में लगभग 16-17% है; लक्ष्य इसे 2025 तक 25% करना है।
भारत में इंटरनेट और डिजिटल पहुंच तेजी से बढ़ रही है, जो इंडस्ट्री 4.0 के लिए आधार तैयार करती है।
सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता से भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में स्थिति मजबूत होगी।
सरकार मानती है कि इंडस्ट्री 4.0 आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है।
सरकारी पहलें
समर्थ उद्योग भारत 4.0: भारी उद्योग मंत्रालय की प्रमुख योजना।
उद्देश्य: इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों के प्रति जागरूकता, डेमो प्रोजेक्ट और उद्योगों (विशेषकर SMEs) को सहयोग।
फोकस: पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।
हितधारक: निर्माता, विक्रेता, ग्राहक।
चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र (भारत): 2018 में स्थापित, नीति निर्माण और नई तकनीकों पर काम करता है।
समर्थ उद्योग भारत 4.0 की विशेषताएँ
देशभर में जागरूकता अभियान।
'मास्टर ट्रेनर' तैयार करना।
स्टार्टअप और इनक्यूबेटर को समर्थन।
SMEs को कंसल्टेंसी सेवा।
विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी कर प्रशिक्षण और इंटर्नशिप।
SPV मॉडल के जरिए स्थायित्व।
ई-वेस्ट प्रबंधन पर विशेष जोर।
उद्योग क्लस्टरों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
समर्थ उद्योग भारत 4.0 के डेमो सेंटर
1. C4i4 लैब, पुणे
2. IITD–AIA फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग
3. I4.0 इंडिया (IISc) – फैक्ट्री R&D प्लेटफॉर्म
4. स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल, CMTI
5. IIT खड़गपुर – उन्नत मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी CoE
| चरण | मुख्य विशेषताएँ | प्रौद्योगिकी |
|---|---|---|
| इंडस्ट्री 1.0 | यंत्रीकरण | भाप इंजन, वस्त्र मशीनें |
| इंडस्ट्री 2.0 | बड़े पैमाने पर उत्पादन | बिजली, असेंबली लाइन |
| इंडस्ट्री 3.0 | स्वचालन | इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी |
| इंडस्ट्री 4.0 | स्मार्ट और जुड़े हुए सिस्टम | एआई, IoT, क्लाउड, बिग डेटा |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- इंडस्ट्री 4.0 = चौथी औद्योगिक क्रांति (AI, IoT, क्लाउड, बिग डेटा)।
- समर्थ उद्योग भारत 4.0 भारी उद्योग मंत्रालय की पहल है।
- लक्ष्य: 2025 तक GDP में 25% योगदान विनिर्माण क्षेत्र से।
- भारत का चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र 2018 में स्थापित।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- इंडस्ट्री 4.0 भारतीय विनिर्माण को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बना सकती है।
- समर्थ उद्योग भारत 4.0 SMEs को जागरूकता और कंसल्टेंसी देकर मदद करता है।
- ई-वेस्ट प्रबंधन और स्थिरता जिम्मेदार अपनाने के लिए आवश्यक है।
- भारत का डिजिटल इकोसिस्टम और कौशल विकास महत्वपूर्ण कारक हैं।
- चुनौतियाँ: अपनाने की उच्च लागत, कुशल श्रमिकों की कमी और MSMEs में कम जागरूकता।
उद्योग: वर्गीकरण
भारत में उद्योगों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि उनका मालिक कौन है। ये मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों, सरकार या दोनों द्वारा संचालित हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSEs) विशेष सरकारी कंपनियाँ हैं, जिन्हें उनके आकार, लाभ और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के आधार पर महा-रत्न, नवरत्न और मिनी-रत्न श्रेणियों में बांटा गया है।
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण
निजी क्षेत्र: निजी व्यक्ति या कंपनियों द्वारा संचालित उद्योग। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उदाहरण: रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस।
सार्वजनिक क्षेत्र: सरकार द्वारा संचालित उद्योग। इनका उद्देश्य केवल लाभ नहीं बल्कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना भी है। उदाहरण: ओएनजीसी, बीएचईएल।
संयुक्त क्षेत्र: सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का मिलाजुला स्वामित्व। उदाहरण: मारुति सुजुकी।
सहकारी क्षेत्र: उत्पादकों या कर्मचारियों द्वारा मिलकर संचालित उद्योग। मुख्य उद्देश्य केवल लाभ नहीं बल्कि सदस्यों का कल्याण भी है। उदाहरण: अमूल।
महा-रत्न, नवरत्न और मिनी-रत्न
ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs) की श्रेणियाँ हैं। इनका उद्देश्य अच्छे प्रदर्शन करने वाली बड़ी कंपनियों को अधिक स्वायत्तता देना है।
महा-रत्न
सबसे बड़ी और मजबूत सरकारी कंपनियाँ।
पात्रता: नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, पिछले 3 सालों में औसत टर्नओवर ₹25,000 करोड़ से अधिक, शुद्ध लाभ ₹5,000 करोड़ से अधिक और नेट वर्थ ₹15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
लाभ: ये कंपनियाँ ₹5,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में खुद निर्णय ले सकती हैं।
उदाहरण: बीएचईएल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, एनटीपीसी।
हाल ही में REC (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) को 2022 में महा-रत्न का दर्जा मिला।
नवरत्न
महा-रत्न से छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कंपनियाँ।
पात्रता: मिनी-रत्न कैटेगरी-I और शेड्यूल A कंपनी होना चाहिए तथा MoU रेटिंग में अच्छे अंक मिलने चाहिए।
लाभ: ये ₹1,000 करोड़ तक निवेश का निर्णय ले सकती हैं।
उदाहरण: बीईएल, HAL, एनएएलसीओ।
मिनी-रत्न
अपेक्षाकृत छोटी लेकिन लाभकारी कंपनियाँ।
कैटेगरी-I: लगातार 3 साल लाभ में और कम से कम एक साल ₹30 करोड़ का प्री-टैक्स लाभ।
कैटेगरी-II: लगातार 3 साल लाभ में और सकारात्मक नेट वर्थ। सरकार से सहायता नहीं लेनी चाहिए।
उदाहरण: ALIMCO, BECIL, CRWC।
| प्रकार | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| निजी क्षेत्र | व्यक्ति/समूह द्वारा संचालित | रिलायंस, इंफोसिस |
| सार्वजनिक क्षेत्र | सरकार द्वारा संचालित | ओएनजीसी, बीएचईएल |
| संयुक्त क्षेत्र | सरकार + निजी का मिश्रण | मारुति सुजुकी |
| सहकारी क्षेत्र | उत्पादकों/कर्मचारियों का स्वामित्व | अमूल |
| श्रेणी | पात्रता मानदंड | उदाहरण |
|---|---|---|
| महा-रत्न | नवरत्न दर्जा + टर्नओवर > ₹25,000 करोड़ + शुद्ध लाभ > ₹5,000 करोड़ | बीएचईएल, कोल इंडिया, गेल, REC |
| नवरत्न | मिनी-रत्न I + शेड्यूल A + उत्कृष्ट MoU रेटिंग | बीईएल, HAL, एनएएलसीओ |
| मिनी-रत्न-I | 3 साल लाभ में + कम से कम 1 साल में ₹30 करोड़ लाभ | एयरपोर्ट अथॉरिटी, बीईएमएल |
| मिनी-रत्न-II | 3 साल लाभ में + पॉजिटिव नेट वर्थ, कोई डिफॉल्ट नहीं | ALIMCO, BECIL, CRWC |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- महा-रत्न = सबसे अधिक स्वायत्तता, ₹5,000 करोड़ तक निवेश का अधिकार।
- REC को 2022 में महा-रत्न का दर्जा मिला।
- नवरत्न = मिनी-रत्न-I + शेड्यूल A + अच्छे MoU अंक।
- मिनी-रत्न = कैटेगरी-I और II में बाँटा गया, लाभ कमाने पर जोर।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs) को महा-रत्न, नवरत्न और मिनी-रत्न में बाँटा गया है ताकि उन्हें वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता मिल सके।
- इससे सरकारी देरी घटती है और कंपनियाँ तेजी से निर्णय ले सकती हैं।
- ये कंपनियाँ भारत और विदेशों में बड़े प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती हैं।
- महा-रत्न कंपनियाँ जैसे ओएनजीसी और कोल इंडिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- चुनौतियाँ: कई PSEs अभी भी अकार्यक्षमता, अधिक कर्मचारियों और राजनीतिक हस्तक्षेप से जूझ रही हैं।
उद्योग: निजीकरण और विनिवेश
निजीकरण का अर्थ है सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण को कम करना या हटाना। विनिवेश निजीकरण का एक तरीका है जिसमें सरकार सार्वजनिक कंपनी में अपने शेयर निजी निवेशकों को बेचती है। इसका उद्देश्य कार्यकुशलता बढ़ाना, सरकार का वित्तीय बोझ कम करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है।
निजीकरण क्या है?
निजीकरण का अर्थ है कि सरकारी कंपनियाँ आंशिक या पूरी तरह से निजी व्यक्तियों या कंपनियों को सौंपी जाती हैं।
यह दो तरीकों से हो सकता है:
1. सरकार कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से हट जाए।
2. सरकार कंपनी को पूरी तरह बेच दे।
विनिवेश क्या है?
विनिवेश निजीकरण का एक तरीका है जिसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपने हिस्से (शेयर) को बेच देती है।
इसमें हमेशा पूरी बिक्री नहीं होती, कभी-कभी सरकार आंशिक हिस्सेदारी रखती है।
उदाहरण: एयर इंडिया, बाल्को और हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचना।
भारत में विनिवेश की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के तहत DIPAM (Department of Investment and Public Asset Management) द्वारा संभाली जाती है।
सरकार विनिवेश क्यों करती है?
वित्तीय बोझ कम करने के लिए: सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है। विनिवेश से मिलने वाले पैसे को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जा सकता है।
प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए: निजी क्षेत्र आम तौर पर अधिक कुशल होता है। उनकी भागीदारी से सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है और लागत घटती है।
तरलता (Liquidity) बढ़ाने के लिए: शेयर बेचने से निवेशकों को निवेश का मौका मिलता है और अर्थव्यवस्था में पैसों का प्रवाह बढ़ता है।
दीर्घकालिक योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए: विनिवेश से मिले पैसे से सड़कें, अस्पताल, स्कूल और गरीबी उन्मूलन जैसी योजनाएँ चलती हैं।
भारत में विनिवेश के उद्देश्य
राजकोषीय बोझ कम करना।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की दक्षता बढ़ाना।
निजी स्वामित्व और नवाचार को बढ़ावा देना।
प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और सरकारी एकाधिकार तोड़ना।
सामाजिक कल्याण और विकास कार्यक्रमों के लिए धन जुटाना।
आवश्यक सेवाओं को राजनीति से मुक्त करना।
विस्तार और विविधीकरण के अवसर उपलब्ध कराना।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- निजीकरण = स्वामित्व/प्रबंधन को निजी क्षेत्र में देना।
- विनिवेश = सरकार का हिस्सा (शेयर) बेचना।
- भारत में विनिवेश DIPAM के तहत होता है।
- प्रसिद्ध उदाहरण: एयर इंडिया, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- निजीकरण और विनिवेश सरकार का बोझ कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रमुख सुधार हैं।
- ये सामाजिक क्षेत्रों के लिए धन जुटाने और निजी भागीदारी बढ़ाने में मदद करते हैं।
- विनिवेश से पारदर्शिता और पेशेवर प्रबंधन आता है, लेकिन ठीक से न किया जाए तो बेरोजगारी का खतरा रहता है।
- रणनीतिक विनिवेश (पूरी तरह से निजी को बेचना) अधिक विवादास्पद होता है।
- लोक-कल्याण और निजी दक्षता के बीच संतुलन बनाना मुख्य चुनौती है।
विनिवेश के प्रकार
विनिवेश का अर्थ है जब सरकार या कोई कंपनी अपने व्यवसाय में स्वामित्व कम करती है या बेच देती है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है – जैसे बाजार में शेयर बेचना या प्रबंधन का नियंत्रण निजी क्षेत्र को देना। विनिवेश से धन जुटाने, दक्षता बढ़ाने और वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलती है।
विनिवेश की रणनीतियाँ
मार्केट सेगमेंटेशन: यदि कंपनी का कोई डिवीजन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है लेकिन उतने ही संसाधन खर्च कर रहा है जितना लाभदायक डिवीजन, तो कंपनी उसे बेच सकती है। इससे संसाधन लाभदायक हिस्सों पर खर्च किए जा सकते हैं।
एसेट ऑफलोडिंग: कभी-कभी कंपनियाँ ऐसे कारखाने, ज़मीन या ब्रांड खरीद लेती हैं जो आगे चलकर उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। ऐसे मामलों में, वे उन्हें बेच देती हैं।
सामाजिक और कानूनी कारण: कभी-कभी कानूनी या नैतिक कारणों से विनिवेश करना पड़ता है। उदाहरण: प्रदूषण करने वाली कंपनियों में निवेश से पर्यावरणीय चिंताओं के कारण बाहर निकलना।
भारत में विनिवेश के तरीके
आईपीओ (IPO): जब सरकारी कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर बेचती है।
एफपीओ (FPO): जब पहले से सूचीबद्ध सरकारी कंपनी और अधिक शेयर जनता को बेचती है।
ऑफर फॉर सेल (OFS): सरकार शेयरों को सीधे स्टॉक एक्सचेंज पर नीलाम करती है। 2012 से यह बहुत लोकप्रिय है।
स्ट्रैटेजिक सेल (Strategic Sale): सरकार किसी सार्वजनिक कंपनी में 50% या अधिक हिस्सेदारी बेच देती है और प्रबंधन का नियंत्रण निजी कंपनी को सौंप देती है। उदाहरण: एयर इंडिया की बिक्री।
सीपीएसई ईटीएफ (CPSE ETF): कई सरकारी कंपनियों के शेयरों को मिलाकर एक बास्केट बनाकर निवेशकों को बेचा जाता है।
क्रॉस-होल्डिंग: एक सरकारी कंपनी सरकार की हिस्सेदारी दूसरी सरकारी कंपनी में खरीद लेती है।
इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट: सरकार अपने शेयर सीधे बड़े वित्तीय संस्थानों (जैसे LIC, बैंक) को बेच देती है।
विनिवेश बनाम डाइवेस्टमेंट
विनिवेश (Disinvestment): स्थायी स्वामित्व की कमी। उदाहरण: सरकार ने एयर इंडिया में अपनी अधिकतर हिस्सेदारी बेच दी।
डाइवेस्टमेंट (Divestment): अस्थायी रूप से निवेश घटाना। उदाहरण: किसी फंड ने स्वास्थ्य कारणों से तंबाकू कंपनी से निवेश निकाल लिया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।
मुख्य अंतर: विनिवेश स्थायी होता है, जबकि डाइवेस्टमेंट अस्थायी हो सकता है।
| पहलू | विनिवेश | डाइवेस्टमेंट |
|---|---|---|
| अर्थ | स्थायी स्वामित्व में कमी | अस्थायी स्वामित्व या निवेश में कमी |
| कारण | सरकार/कंपनियों को धन चाहिए, दक्षता बढ़ानी है | सामाजिक, वित्तीय या राजनीतिक दबाव |
| स्वभाव | आमतौर पर स्थायी | आमतौर पर अस्थायी |
| उदाहरण | एयर इंडिया की बिक्री | स्वास्थ्य कारणों से तंबाकू उद्योग से निवेश हटाना |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, स्ट्रैटेजिक सेल, ईटीएफ विनिवेश के सामान्य तरीके हैं।
- विनिवेश = स्थायी हिस्सेदारी की कमी; डाइवेस्टमेंट = अस्थायी कमी।
- भारत में विनिवेश प्रक्रिया DIPAM संभालता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- विनिवेश सरकार के लिए धन जुटाने, राजकोषीय बोझ कम करने और दक्षता बढ़ाने का एक बड़ा सुधार उपकरण है।
- इसके तरीके IPO और FPO से लेकर CPSE की स्ट्रैटेजिक सेल तक हैं।
- विनिवेश और डाइवेस्टमेंट का अंतर स्पष्ट होना चाहिए।
- स्ट्रैटेजिक सेल राजनीतिक रूप से संवेदनशील होती है लेकिन बड़े सुधार ला सकती है।
- सरकार को राजस्व लक्ष्य और श्रमिकों व राष्ट्रीय हित की रक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
भारत की कोर इंडस्ट्रीज़ और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)
भारत की अर्थव्यवस्था में आठ प्रमुख 'कोर उद्योग' हैं जो औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं। ये क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 40% से अधिक का योगदान करते हैं। IIP एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो समग्र औद्योगिक प्रदर्शन को ट्रैक करता है और दिखाता है कि विनिर्माण क्षेत्र कैसे बढ़ रहा है।
भारत की कोर इंडस्ट्रीज़
भारत में 8 उद्योगों को 'कोर इंडस्ट्रीज़' माना जाता है क्योंकि वे औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए मूलभूत हैं।
इनमें शामिल हैं: बिजली, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक।
ये मिलकर IIP में 40.27% का भार रखते हैं।
IIP में कोर इंडस्ट्रीज़ का भार
पेट्रोलियम और रिफाइनरी उत्पाद – 28.04%
बिजली उत्पादन – 19.85%
स्टील उत्पादन – 17.92%
कोयला उत्पादन – 10.33%
कच्चा तेल उत्पादन – 8.98%
प्राकृतिक गैस उत्पादन – 6.88%
सीमेंट उत्पादन – 5.37%
उर्वरक उत्पादन – 2.63%
हालिया प्रदर्शन
FY23 (सितंबर 2022 तक) में आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 142.8 पर रहा।
वृद्धि मुख्यतः कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, बिजली और सीमेंट उद्योगों द्वारा संचालित रही।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)
IIP एक मासिक संकेतक है जो विभिन्न उद्योगों में उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है।
यह औद्योगिक गतिविधि का स्तर दिखाता है और विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख आर्थिक संकेतक है।
विनिर्माण के तहत 23 उप-समूहों का डेटा ट्रैक करता है (जैसे वस्त्र, विद्युत उपकरण, मोटर वाहन, रेडीमेड कपड़े आदि)।
नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों को विकास की प्रवृत्तियों का आकलन करने और नीतियाँ बनाने में मदद करता है।
IIP का महत्व
अल्पावधि में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है।
GDP अनुमान और नीति निर्माण के लिए उपयोगी डेटा प्रदान करता है।
यह दिखाता है कि विनिर्माण क्षेत्र विस्तार कर रहा है, ठहराव पर है, या सिकुड़ रहा है।
अर्थव्यवस्था के मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है।
| उद्योग | भार (%) |
|---|---|
| पेट्रोलियम और रिफाइनरी उत्पाद | 28.04 |
| बिजली | 19.85 |
| स्टील | 17.92 |
| कोयला | 10.33 |
| कच्चा तेल | 8.98 |
| प्राकृतिक गैस | 6.88 |
| सीमेंट | 5.37 |
| उर्वरक | 2.63 |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत में 8 कोर उद्योग हैं जिनका IIP में 40.27% भार है।
- सबसे अधिक भार: पेट्रोलियम और रिफाइनरी (28.04%)।
- सबसे कम भार: उर्वरक (2.63%)।
- IIP विनिर्माण, खनन और बिजली को कवर करता है; इसमें 23 उप-समूहों का डेटा होता है।
- आठ कोर उद्योगों का IIP (आधार 2011-12) में कुल भार लगभग 40.27% है; इनमें पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का भार सबसे अधिक है, उसके बाद बिजली और इस्पात।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- कोर उद्योग भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं और सीधे IIP को प्रभावित करते हैं।
- इन क्षेत्रों में मंदी का असर समग्र GDP और रोजगार पर पड़ता है।
- IIP नीति निर्माताओं के लिए आर्थिक स्वास्थ्य का प्रमुख संकेतक है।
- ऊर्जा संबंधी क्षेत्र (पेट्रोलियम, बिजली, कोयला) कोर उद्योगों में हावी हैं।
- कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है ताकि आयात निर्भरता कम हो और IIP मजबूत हो।
इस्पात, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सरकारी पहल
भारत सरकार ने इस्पात, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई नीतियाँ और सुधार लागू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और ऊर्जा की बढ़ती मांग के लिए भारत को तैयार करना है।
इस्पात क्षेत्र में पहल
इस्पात क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को स्वचालित मार्ग से अनुमति दी गई है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक भारतीय धातुकर्म उद्योगों में 17.09 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI आया।
नई औद्योगिक नीति व्यवस्था: लोहे और इस्पात उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित सूची से हटा दिया गया और अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट दी गई।
इस्पात स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (2019): इस्पात स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर आयात कम करने के लिए लागू की गई। वाहन स्क्रैपेज नीति से भी इस्पात की कीमतें कम करने में मदद मिलती है।
राष्ट्रीय इस्पात नीति (NSP) 2017: घरेलू खपत बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके लक्ष्य हैं:
क्षमता विस्तार और लागत-कुशल उत्पादन।
कच्चे माल (लौह अयस्क, कोकिंग कोल, प्राकृतिक गैस) की उपलब्धता।
विदेशी निवेश और कच्चे माल के अधिग्रहण की सुविधा।
घरेलू इस्पात मांग में वृद्धि।
अनुसंधान एवं विकास: DMI&SP और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) जैसे उपाय सुनिश्चित करते हैं कि इस्पात उत्पाद उच्च मानकों पर हों।
RoDTEP योजना: इस्पात उत्पादों को निर्यात पर शुल्क/कर वापसी योजना में शामिल किया गया, जिससे इस्पात निर्यात और खपत में वृद्धि हुई।
कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पहल
तेल और गैस भारत के 8 कोर उद्योगों में शामिल हैं। भारत 2021 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता था।
कच्चा तेल उत्पादन: जनवरी 2023 में 1.1% घटा, और FY23 (अप्रैल-जनवरी) में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। FY22 में भारत ने 29.7 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किया।
प्राकृतिक गैस उत्पादन: जनवरी 2023 में 5.3% बढ़ा, और FY23 (अप्रैल-जनवरी) में 1.4% की वृद्धि हुई।
भविष्य की संभावनाएँ:
2045 तक भारत की तेल मांग दोगुनी होकर 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने की संभावना।
2029-30 तक डीजल की मांग 163 मिलियन टन तक पहुंच सकती है।
प्राकृतिक गैस की खपत 2024 तक 25 बिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ने की संभावना।
ONGC निवेश: मई 2022 में ONGC ने 2022–25 के बीच 4 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की।
तेल और गैस क्षेत्र में FDI: जुलाई 2021 में तेल और गैस पीएसयू में 100% FDI की अनुमति स्वचालित मार्ग से दी गई।
| पहल | उद्देश्य |
|---|---|
| इस्पात में 100% FDI | विदेशी निवेश आकर्षित करना |
| इस्पात स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (2019) | आयात कम करना और इस्पात का पुनर्चक्रण |
| राष्ट्रीय इस्पात नीति (2017) | घरेलू मांग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना |
| DMI&SP नीति और QCO | गुणवत्ता और अनुसंधान को बढ़ावा देना |
| RoDTEP योजना | इस्पात निर्यात और खपत को बढ़ावा देना |
| वस्तु | IIP में भार (%) | FY23 प्रदर्शन |
|---|---|---|
| कच्चा तेल | 8.98 | जनवरी 2023 में 1.1% की गिरावट |
| प्राकृतिक गैस | 6.88 | जनवरी 2023 में 5.3% की वृद्धि |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- इस्पात और तेल-गैस पीएसयू में 100% FDI की अनुमति।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 – वैश्विक प्रतिस्पर्धा और घरेलू मांग पर फोकस।
- IIP में कच्चे तेल का भार: 8.98%; प्राकृतिक गैस: 6.88%।
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है (2021)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- इस्पात और ऊर्जा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास और IIP के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- NSP 2017 और स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति जैसी पहल आयात घटाने और प्रतिस्पर्धा सुधारने के लिए हैं।
- कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम हैं; भारत आयात पर निर्भर है।
- सरकार ने इस्पात और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए FDI नियम उदार बनाए।
- भविष्य की चुनौती: ऊर्जा सुरक्षा को स्थिरता और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ संतुलित करना।
तेल और गैस क्षेत्र की चुनौतियाँ और सरकारी पहल
भारत का तेल और गैस क्षेत्र उसकी ऊर्जा ज़रूरतों की रीढ़ है। लेकिन भारत तेल और गैस के आयात पर ज़्यादा निर्भर है, बुनियादी ढाँचा कमजोर है और तकनीक पुरानी है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे टैक्स घटाना, एथेनॉल मिश्रण बढ़ाना, राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाना और HELP जैसी नीतियाँ लाना ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ सके।
तेल और गैस क्षेत्र की चुनौतियाँ
आयात पर निर्भरता: भारत अपनी 80% से अधिक कच्चे तेल की ज़रूरत आयात करता है। अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं तो भारत को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जिससे महंगाई और व्यापार घाटा बढ़ता है।
कम घरेलू उत्पादन: भारत के पास भंडार है, लेकिन उद्योगों, परिवहन और घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है।
पुरानी तकनीक: भारत के कई तेल क्षेत्र दशकों पहले खोजे गए थे। अब उत्पादन घट रहा है और नई ड्रिलिंग और तकनीक की आवश्यकता है।
कमजोर बुनियादी ढाँचा: पाइपलाइन, रिफाइनरी, भंडारण टैंक और वितरण प्रणाली सीमित हैं। इससे आपूर्ति धीमी और महंगी होती है।
पर्यावरणीय समस्या: तेल और गैस से प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। इस क्षेत्र पर कार्बन उत्सर्जन घटाने का दबाव है।
चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी कदम
टैक्स में कटौती: मई 2022 में पेट्रोल पर ₹8/लीटर और डीज़ल पर ₹6/लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया।
एथेनॉल मिश्रण नीति: पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 किया गया। यह प्रदूषण कम करेगा और आयात बिल घटाएगा।
रिफाइनरी विस्तार: अक्टूबर 2021 में नुमालीगढ़ रिफाइनरी को ₹28,026 करोड़ से 3 से 9 MMTPA तक बढ़ाने की मंजूरी मिली।
100% FDI की अनुमति: जुलाई 2021 में तेल और गैस पीएसयू में पूरी विदेशी निवेश की अनुमति दी गई।
CBG प्लांट: 2023 तक 5,000 कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की योजना।
वन कंट्री, वन गैस नेटवर्क
जून 2022 तक 21,946 किमी गैस पाइपलाइन चालू और 13,262 किमी निर्माणाधीन।
लक्ष्य: 2024-25 तक 34,500 किमी विस्तार और 2027 तक सभी राज्यों को जोड़ना।
सितंबर 2022 तक 221 क्षेत्रों में CNG आपूर्ति शुरू हो चुकी है।
हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP), 2016
उद्देश्य: आयात 10% घटाना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना।
मुख्य विशेषताएँ:
एक समान लाइसेंस: सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन (तेल, गैस, शेल) के लिए।
ओपन एकरेज लाइसेंसिंग: कंपनियाँ किसी भी समय ब्लॉक चुन सकती हैं और डेटा NDR से देख सकती हैं।
राजस्व साझा करना: अब सरकार और कंपनियाँ सीधे राजस्व साझा करती हैं, जिससे पारदर्शिता और गति बढ़ती है।
राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (NDR)
2017 में DG Hydrocarbons के तहत शुरू हुई डिजिटल डेटा लाइब्रेरी।
भारतीय और विदेशी कंपनियाँ डेटा देखकर किसी भी समय EOI जमा कर सकती हैं।
राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार
वर्तमान में 16,788 किमी पाइपलाइन चालू और 14,239 किमी निर्माणाधीन।
लक्ष्य: पूरे देश को जोड़ना ताकि उद्योग, बिजली संयंत्र और घर आसानी से गैस का उपयोग कर सकें।
| चुनौती | व्याख्या |
|---|---|
| आयात पर निर्भरता | 80% से अधिक तेल आयात होता है, कीमतों पर असर पड़ता है। |
| कम घरेलू उत्पादन | भंडार होने के बावजूद उत्पादन अपर्याप्त। |
| पुरानी तकनीक | तेल क्षेत्र पुराने हैं, नई तकनीक की ज़रूरत है। |
| बुनियादी ढाँचे की कमी | पाइपलाइन और भंडारण सुविधाएँ सीमित। |
| पर्यावरणीय समस्याएँ | प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चिंता। |
| नीति/पहल | उद्देश्य |
|---|---|
| उत्पाद शुल्क कटौती (2022) | ईंधन की कीमतें घटाना। |
| एथेनॉल मिश्रण नीति | 2025-26 तक 20% मिश्रण, स्वच्छ ईंधन। |
| HELP (2016) | तेल-गैस अन्वेषण को बढ़ावा देना। |
| राष्ट्रीय डाटा रिपॉजिटरी | अन्वेषण हेतु डिजिटल डाटा बैंक। |
| वन नेशन वन गैस ग्रिड | 2027 तक सभी राज्यों को 34,500 किमी पाइपलाइन से जोड़ना। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है – परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य।
- HELP 2016 ने NELP को बदला और राजस्व साझा मॉडल अपनाया।
- एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 किया गया।
- राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (NDR) 2017 में DG Hydrocarbons के तहत शुरू हुई।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा आयात पर भारी निर्भरता के कारण खतरे में है।
- HELP, एथेनॉल मिश्रण और बायोगैस प्लांट जैसी सरकारी पहलें आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम हैं।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार समान ऊर्जा पहुँच के लिए महत्वपूर्ण है।
- 100% FDI उदारीकरण से वैश्विक तकनीक और पूंजी आकर्षित करने का लक्ष्य है।
- दीर्घकालिक चुनौती विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन है।
भारत में उर्वरक
उर्वरक ऐसे पदार्थ हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व देते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है, लेकिन यह आयात पर काफी निर्भर है। सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं जैसे नीम-लेपित यूरिया, नैनो यूरिया, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी और वन नेशन वन फर्टिलाइज़र ताकि उपयोग बेहतर हो, आयात कम हो और मिट्टी की सेहत सुधरे।
उर्वरक क्या हैं?
उर्वरक ऐसे प्राकृतिक (जैविक) या कृत्रिम (रासायनिक) पदार्थ हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाकर पौधों को पोषण दिया जाता है।
तीन प्रमुख पोषक तत्व हैं: नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटाशियम (K)।
भारत में मुख्य उर्वरक हैं: यूरिया, डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) और एमओपी (म्यूरिएट ऑफ पोटाश)।
भारत में उर्वरक का उपयोग
भारत हर साल लगभग 25.6 मिलियन टन उर्वरक उपयोग करता है।
नाइट्रोजन: 17 मिलियन टन
फॉस्फोरस: 6 मिलियन टन
पोटाशियम: 2.5 मिलियन टन
यूरिया सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला उर्वरक है: उत्पादन में 86%, खपत में 74% और आयात में 52%।
चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया उपभोक्ता है।
उर्वरक क्षेत्र की चुनौतियाँ
आयात पर निर्भरता: लगभग 50% उर्वरक आयात किए जाते हैं। P और K उर्वरक लगभग पूरी तरह आयात होते हैं।
भारी सब्सिडी: भारत हर साल लगभग ₹1 लाख करोड़ सब्सिडी पर खर्च करता है।
मिट्टी की सेहत पर असर: नाइट्रोजन उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल मिट्टी में अन्य पोषक तत्वों की कमी कर देता है।
सरकारी पहल
नीम-लेपित यूरिया (NCU): अब भारत में सारी यूरिया नीम से लेपित होती है। इससे उत्पादन बढ़ता है, कीट कम लगते हैं और मिट्टी की सेहत बेहतर होती है।
नई यूरिया नीति 2015: घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा की खपत घटाना और सब्सिडी का बोझ कम करना।
नई निवेश नीति 2012 (2014 में संशोधित): यूरिया क्षेत्र में निवेश बढ़ाना ताकि भारत आत्मनिर्भर हो।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से उर्वरक का कुशल उपयोग।
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK): पुराने उर्वरक दुकानों को 'वन-स्टॉप शॉप' बनाया जाएगा। किसान को उर्वरक के साथ बीज, मिट्टी जांच और सलाह मिलेगी।
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना: सब्सिडी बैग पर नहीं बल्कि पोषक तत्व (N, P, K, S) पर दी जाती है।
नैनो यूरिया: तरल रूप में यूरिया। एक बोतल नैनो यूरिया एक बड़े बैग यूरिया के बराबर है। आयात लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा।
वन नेशन वन फर्टिलाइज़र (ONOF): 2022 में लागू। सभी उर्वरक अब 'भारत यूरिया', 'भारत डीएपी' जैसे एक ही ब्रांड से बिकेंगे। इससे किसानों में भ्रम कम होगा।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला उर्वरक यूरिया है – 74% खपत।
- भारत यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है (चीन के बाद)।
- भारत में नीम-लेपित यूरिया अनिवार्य है।
- NBS योजना का लक्ष्य संतुलित N:P:K अनुपात 4:2:1 है।
- वन नेशन वन फर्टिलाइज़र 2022 में शुरू हुआ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- उर्वरक सब्सिडी बहुत अधिक है और राजकोष पर दबाव डालती है।
- भारत P और K उर्वरकों के लिए आयात पर निर्भर है।
- नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक प्रयोग मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुँचाता है।
- NBS, नीम-लेपित यूरिया और नैनो यूरिया जैसी योजनाएँ दुरुपयोग कम करने और दक्षता बढ़ाने में मदद करती हैं।
- ONOF नीति उर्वरक वितरण में मानकीकरण और पारदर्शिता लाती है।
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)
एनटीटीएम 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसके लिए 4 साल (2020–21 से 2023–24) की अवधि में ₹1480 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देना है – ऐसे विशेष वस्त्र जो दिखने के बजाय काम करने की क्षमता और उपयोगिता के लिए बनाए जाते हैं, जैसे चिकित्सा, कृषि, खेल, बुनियादी ढांचा और रक्षा में। मिशन का लक्ष्य भारत के घरेलू बाजार को बढ़ाना और भारत को वैश्विक नेता बनाना है।
तकनीकी वस्त्र क्या हैं?
तकनीकी वस्त्र वे सामग्री और उत्पाद हैं जो सजावट या फैशन के बजाय काम करने और उपयोगिता के लिए बनाए जाते हैं।
उदाहरण: चिकित्सा पट्टियाँ, फसल सुरक्षा जाल, गाड़ियों में एयरबैग, अग्निरोधक वर्दी, खेल उपकरण, सड़क और बांध निर्माण में जियोटेक्सटाइल।
इनका उपयोग कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण में होता है।
तकनीकी वस्त्रों की श्रेणियाँ (12 प्रकार)
1. एग्रो टेक – कृषि के लिए (फसल कवर, शेड नेट)।
2. बिल्ड टेक – निर्माण के लिए (छत सामग्री, कंक्रीट मजबूत करने वाले कपड़े)।
3. क्लॉथ टेक – कपड़ों के लिए (जिप टेप, इंटरलाइनिंग)।
4. जियो टेक – मिट्टी, सड़क, बांध (जियोग्रिड, जियोनेट)।
5. होम टेक – घर के लिए (गद्दा कपड़ा, ब्लाइंड्स)।
6. इंडू टेक – औद्योगिक उपयोग (कन्वेयर बेल्ट, फिल्टर कपड़े)।
7. मोबिल टेक – वाहन और एयरोस्पेस (एयरबैग, सीट बेल्ट)।
8. मेडि टेक – स्वास्थ्य (सर्जिकल गाउन, मास्क, पट्टियाँ)।
9. प्रो टेक – सुरक्षा (बुलेटप्रूफ जैकेट, अग्निरोधक कपड़े)।
10. स्पोर्ट्स टेक – खेल (स्पोर्ट्स शूज, कृत्रिम घास)।
11. ईको टेक – पर्यावरण (कचरा प्रबंधन, तेल अवशोषक सामग्री)।
12. पैक टेक – पैकेजिंग (बैग, लचीले पैकेज)।
NTTM की मुख्य विशेषताएँ
2020 में 4 साल की अवधि (2020–21 से 2023–24) के लिए स्वीकृत।
प्रावधान: ₹1480 करोड़।
वस्त्र मंत्रालय इस मिशन को लागू कर रहा है।
लगभग ₹60 करोड़ के 23 रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाएँ Specialty Fibres, Sustainable Textiles, Geotextiles, Mobiltech और Sportstech में स्वीकृत।
NTTM के उद्देश्य
भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रसार 5–10% से बढ़ाकर विकसित देशों (30–70%) के स्तर तक ले जाना।
2024 तक भारत के घरेलू बाजार का आकार USD 40 अरब से बढ़ाकर USD 50 अरब करना।
भारत को तकनीकी वस्त्रों का वैश्विक नेता बनाना।
नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।
तकनीकी वस्त्र क्यों महत्वपूर्ण हैं
आधुनिक कृषि को समर्थन और फसल हानि कम करना (एग्रो टेक)।
सड़कों, बांधों और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना (जियो टेक)।
चिकित्सा सुरक्षा में सुधार (मेडि टेक, प्रो टेक)।
रक्षा और सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट, अग्निरोधक वर्दी (प्रो टेक)।
खेलों में प्रदर्शन और उद्योग वृद्धि को बढ़ावा देना (स्पोर्ट्स टेक)।
पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन में मदद करना (ईको टेक)।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- NTTM 2020 में 4 साल के लिए ₹1480 करोड़ के प्रावधान के साथ शुरू हुआ।
- भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रसार = 5–10% (विकसित देशों में 30–70%)।
- लक्ष्य: घरेलू बाजार को 2024 तक USD 40 अरब से USD 50 अरब तक बढ़ाना।
- तकनीकी वस्त्रों की 12 श्रेणियाँ हैं (एग्रो टेक, जियो टेक, मेडि टेक आदि)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- तकनीकी वस्त्र आधुनिक कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- भारत का प्रसार विकसित देशों से कम है (5–10% बनाम 30–70%)।
- NTTM का लक्ष्य घरेलू बाजार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।
- मुख्य चुनौती: जागरूकता की कमी, घरेलू अनुसंधान की कमी और आयात पर निर्भरता।
- अवसर: भारत नवाचार, कौशल विकास और नीतिगत समर्थन के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों का वैश्विक केंद्र बन सकता है।
आपदा प्रबंधन और औद्योगिक लचीलापन
आपदा प्रबंधन में प्राकृतिक (बाढ़, भूकंप) या मानव निर्मित (औद्योगिक दुर्घटनाओं) आपदाओं के लिए योजना बनाना, प्रतिक्रिया देना और उनसे उबरना शामिल है। उद्योगों के लिए, इसका अर्थ है नुकसान को कम करने, श्रमिकों की रक्षा करने और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लचीला बुनियादी ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला बनाना।
आपदा प्रबंधन क्या है?
यह आपदाओं के जोखिम और परिणामों का प्रबंधन करने की एक औपचारिक प्रक्रिया है। यह एक चक्र में काम करता है:
1. शमन (Mitigation): आपदा के प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए कदम उठाना (जैसे, भूकंपरोधी कारखाने बनाना, बाढ़ अवरोधक बनाना)।
2. तैयारी (Preparedness): आपदा के लिए योजना बनाना (जैसे, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, आपातकालीन आपूर्ति का स्टॉक करना)।
3. प्रतिक्रिया (Response): आपदा के दौरान की गई कार्रवाइयां (जैसे, निकासी, खोज और बचाव, चिकित्सा सहायता प्रदान करना)।
4. पुनर्प्राप्ति (Recovery): आपदा के बाद सामान्य जीवन के पुनर्निर्माण और बहाली के लिए की गई कार्रवाइयां (जैसे, बुनियादी ढांचे की मरम्मत, वित्तीय सहायता प्रदान करना)।
भारत में प्रमुख ढाँचे और निकाय
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: भारत में आपदा प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): भारत में DM के लिए शीर्ष निकाय, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): संबंधित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): आपदा प्रतिक्रिया के लिए विशेष बल।
वैश्विक ढाँचा: भारत सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015-2030) का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो लचीलापन बनाने पर केंद्रित है।
उद्योगों के लिए DM क्यों महत्वपूर्ण है?
आर्थिक व्यवधान: आपदाएं कारखानों को नष्ट कर सकती हैं, उत्पादन रोक सकती हैं और इन्वेंट्री को समाप्त कर सकती हैं।
आपूर्ति श्रृंखला विफलता: बाढ़ या चक्रवात सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे लाइनों को नष्ट कर सकता है, जिससे एक उद्योग अपने कच्चे माल और बाजारों से कट जाता है।
श्रमिक सुरक्षा: कार्यबल की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करता है।
लचीलापन: जो उद्योग आपदाओं के लिए योजना बनाते हैं (बिजनेस कंटिन्यूइटी प्लान्स - BCPs के साथ) वे तेजी से ठीक हो सकते हैं और प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उदाहरण: 2011 में थाईलैंड में आई बाढ़ ने वैश्विक हार्ड-ड्राइव विनिर्माण को बाधित कर दिया, जिससे पता चलता है कि कैसे एक स्थानीय आपदा वैश्विक औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकती है।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- आपदा प्रबंधन चक्र: शमन -> तैयारी -> प्रतिक्रिया -> पुनर्प्राप्ति।
- DM अधिनियम: 2005।
- NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- NDRF विशेष प्रतिक्रिया बल है।
- भारत DRR के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का पालन करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रभावी आपदा प्रबंधन केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता भी है, जो औद्योगिक विकास की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- आपदाएं आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करती हैं, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती हैं, और उत्पादकता कम करती हैं, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान होता है।
- औद्योगिक नीति को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को एकीकृत करना चाहिए, व्यवसायों को लचीले बुनियादी ढांचे और व्यापार निरंतरता योजना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए NDMA, SDMAs और औद्योगिक निकायों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) बनाम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI)
IIP और PMI दो महत्वपूर्ण मासिक संकेतक हैं जो किसी देश के औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। IIP एक आधिकारिक सरकारी आँकड़ा है जो उत्पादन की वास्तविक मात्रा (वॉल्यूम) को मापता है। इसके विपरीत, PMI व्यापार प्रबंधकों का एक निजी सर्वेक्षण है जो आर्थिक भावना (गतिविधि स्तर, नए ऑर्डर, आदि) को मापता है और एक लोकप्रिय अग्रणी संकेतक है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)
यह क्या है: औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा (वॉल्यूम) में परिवर्तन का एक माप।
कौन प्रकाशित करता है: NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
कब: मासिक, लगभग 6 सप्ताह के समय अंतराल के साथ।
आधार वर्ष: 2011-12।
इसमें क्या शामिल है: तीन व्यापक क्षेत्र:
1. विनिर्माण (भार: 77.6%)
2. खनन (भार: 14.4%)
3. बिजली (भार: 8.0%)
8 कोर उद्योग: IIP का एक उप-समूह, इन 8 उद्योगों (जैसे कोयला, स्टील, बिजली) का IIP में संयुक्त भार 40.27% है।
संकेतक का प्रकार: यह एक संपाती या लैगिंग संकेतक है क्योंकि यह उस गतिविधि पर रिपोर्ट करता है जो पहले ही हो चुकी है।
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI)
यह क्या है: अर्थव्यवस्था के बारे में व्यापार अधिकारियों (परचेजिंग मैनेजर्स) की भावना को मापने वाला एक सर्वेक्षण-आधारित संकेतक।
कौन प्रकाशित करता है: S&P ग्लोबल (एक निजी कंपनी, पूर्व में IHS मार्किट)।
कब: बहुत जल्दी, प्रत्येक महीने की शुरुआत में पिछले महीने के लिए।
इसमें क्या शामिल है: विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रकाशित किया जाता है।
इसे कैसे पढ़ें ('मैजिक नंबर 50'):
PMI > 50: विस्तार को इंगित करता है (अर्थव्यवस्था/क्षेत्र बढ़ रहा है)।
PMI < 50: संकुचन को इंगित करता है (अर्थव्यवस्था/क्षेत्र सिकुड़ रहा है)।
PMI = 50: कोई परिवर्तन नहीं इंगित करता है।
संकेतक का प्रकार: यह एक अग्रणी संकेतक (leading indicator) है। क्योंकि यह नए ऑर्डर, इन्वेंट्री और भावना को ट्रैक करता है, यह अक्सर भविष्यवाणी करता है कि अगले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है।
दोनों का उपयोग क्यों करें?
पूरी तस्वीर पाने के लिए IIP और PMI का एक साथ उपयोग किया जाता है।
PMI पहला संकेत देता है (तेज, भावना-आधारित)।
IIP पुष्टि प्रदान करता है (धीमा, वास्तविक उत्पादन डेटा पर आधारित)।
अगर PMI 3 महीने तक ऊंचा रहता है, तो अर्थशास्त्री उम्मीद करते हैं कि आधिकारिक IIP डेटा भी मजबूत वृद्धि दिखाएगा।
| विशेषता | IIP | PMI |
|---|---|---|
| प्रकाशक | NSO (सरकार) | S&P ग्लोबल (निजी) |
| क्या मापता है | वास्तविक उत्पादन (मात्रा) | व्यावसायिक भावना (गतिविधि/ऑर्डर) |
| संकेतक प्रकार | लैगिंग / संपाती (धीमा) | अग्रणी (तेज) |
| मुख्य संख्या | विकास दर (जैसे, 5%) | सूचकांक स्तर (जैसे, 54.0)। >50=विस्तार |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- IIP: NSO द्वारा प्रकाशित, आधार वर्ष 2011-12। वास्तविक उत्पादन को मापता है।
- PMI: S&P ग्लोबल (निजी) द्वारा प्रकाशित। भावना को मापता है।
- PMI 'मैजिक नंबर': > 50 का मतलब विस्तार, < 50 का मतलब संकुचन।
- PMI एक अग्रणी संकेतक है (भविष्य की भविष्यवाणी करता है), IIP एक लैगिंग संकेतक है (अतीत की पुष्टि करता है)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- IIP और PMI औद्योगिक/विनिर्माण क्षेत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पूरक संकेतक हैं।
- जबकि IIP वास्तविक उत्पादन पर ठोस डेटा प्रदान करता है, PMI व्यावसायिक विश्वास और नए ऑर्डरों के आधार पर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- नीति निर्माता (जैसे RBI) आर्थिक गति को मापने और ब्याज दरों पर निर्णय लेने के लिए दोनों डेटा सेट का उपयोग करते हैं।
- एक डिस्कनेक्ट (जैसे, उच्च PMI लेकिन कम IIP) आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं या इन्वेंट्री मुद्दों का संकेत दे सकता है।
श्रम सांख्यिकी और उत्पादकता
श्रम सांख्यिकी रोजगार, बेरोजगारी और कार्यबल की संरचना पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है, मुख्य रूप से NSO के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के माध्यम से। श्रम उत्पादकता प्रति श्रमिक उत्पादन को मापती है और यह आर्थिक विकास और मजदूरी का एक प्रमुख चालक है, हालांकि यह भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
मुख्य स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
द्वारा संचालित: NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय)।
कब: 2017 में शुरू हुआ।
आवृत्ति: तिमाही बुलेटिन (शहरी क्षेत्रों के लिए) और एक वार्षिक व्यापक रिपोर्ट (ग्रामीण + शहरी दोनों के लिए) प्रकाशित करता है।
प्रमुख श्रम बाजार संकेतक
1. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):
परिभाषा: कार्य-आयु आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक) का वह प्रतिशत जो श्रम बल का हिस्सा है (यानी, या तो काम कर रहा है या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहा है)।
महत्व: कम LFPR इंगित करता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौकरी की तलाश भी नहीं कर रहा है। भारत की महिला LFPR विशेष रूप से कम है, जो एक विशाल अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है।
2. श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):
परिभाषा: कार्य-आयु आबादी का वह प्रतिशत जो वास्तव में नियोजित है।
3. बेरोजगारी दर (UR):
परिभाषा: श्रम बल (कुल जनसंख्या नहीं) का वह प्रतिशत जो बेरोजगार है लेकिन उपलब्ध है और काम की तलाश कर रहा है।
सूत्र: (बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या / कुल श्रम बल) 100
रोजगार स्थिति को मापना
PLFS दो मुख्य दृष्टिकोणों का उपयोग करता है:
सामान्य स्थिति (PS+SS): एक लंबी संदर्भ अवधि (पिछले 365 दिन) में एक व्यक्ति की रोजगार स्थिति निर्धारित करता है। यह पुरानी बेरोजगारी को मापने के लिए अच्छा है।
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS): पिछले 7 दिनों में एक व्यक्ति की गतिविधि के बारे में पूछता है। यह अल्पकालिक उतार-चढ़ाव और मौसमी रोजगार/बेरोजगारी को पकड़ता है।
श्रम उत्पादकता
परिभाषा: प्रति श्रम इनपुट इकाई (प्रति श्रमिक या प्रति घंटे काम) पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं (आउटपुट) की मात्रा।
यह क्यों मायने रखती है: यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास और बढ़ते जीवन स्तर का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण चालक है। उच्च उत्पादकता = उच्च मजदूरी + उच्च लाभ + कम मुद्रास्फीति।
भारत की चुनौती: चीन या ब्राजील जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत की समग्र श्रम उत्पादकता कम है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि:
एक बड़ा कार्यबल अभी भी कम उत्पादकता वाली कृषि में फंसा हुआ है।
अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, जिसमें प्रौद्योगिकी, पूंजी और कौशल तक पहुंच की कमी है।
कौशल अंतराल: कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास उच्च उत्पादकता वाले विनिर्माण या सेवा नौकरियों के लिए आवश्यक औपचारिक प्रशिक्षण की कमी है।
इसे कैसे सुधारें? शिक्षा, कौशल विकास (स्किल इंडिया), प्रौद्योगिकी अपनाने, और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने (श्रमिकों को अनौपचारिक से औपचारिक नौकरियों में ले जाने) में निवेश करके।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- PLFS (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण): NSO द्वारा मुख्य श्रम सर्वेक्षण।
- LFPR: जनसंख्या का % जो काम कर रहा है या काम की तलाश में है।
- UR (बेरोजगारी दर): श्रम बल का % जो काम की तलाश में है।
- श्रम उत्पादकता: प्रति श्रमिक उत्पादन। दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण।
- भारत की कम उत्पादकता बड़े अनौपचारिक क्षेत्र और कौशल अंतराल से जुड़ी है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- रोजगार सृजन और कौशल विकास के संबंध में नीति निर्धारण के लिए PLFS से श्रम सांख्यिकी आवश्यक है।
- भारत के लिए एक बड़ी चुनौती इसकी बहुत कम महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) है, जो समावेशी विकास में बाधा डालती है।
- भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और मजदूरी बढ़ाने के लिए श्रम उत्पादकता में सुधार करना महत्वपूर्ण है।
- नीतिगत हस्तक्षेपों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल, शिक्षा सुधार और अर्थव्यवस्था के औपचारिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
उद्योगों के लिए स्थान कारक
औद्योगिक स्थान का तात्पर्य है कि एक कारखाना या औद्योगिक इकाई कहाँ स्थापित की जाए। यह निर्णय लागत को कम करने और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए विभिन्न कारकों को संतुलित करने पर आधारित एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रणनीति है। इन कारकों में कच्चे माल, ऊर्जा, श्रम, बाजार और परिवहन बुनियादी ढांचे की निकटता शामिल है।
स्थान कारक क्या हैं?
ये वे आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक लाभ हैं जो प्रभावित करते हैं कि कोई कंपनी अपने परिचालन स्थापित करने के लिए किसी विशिष्ट स्थान को क्यों चुनती है।
लक्ष्य: 'न्यूनतम लागत वाला स्थान' खोजना।
1. भौगोलिक कारक (प्राथमिक कारक)
कच्चे माल की निकटता:
भारी या खराब होने वाले कच्चे माल वाले उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण।
वजन कम करने वाले उद्योग: (कच्चा माल अंतिम उत्पाद से भारी होता है)। परिवहन लागत बचाने के लिए स्रोत के पास स्थित होते हैं। उदाहरण: स्टील प्लांट (जमशेदपुर, भिलाई) लौह अयस्क और कोयला खदानों के पास स्थित होते हैं। चीनी मिलें गन्ने के खेतों के पास स्थित होती हैं।
श्रम की उपलब्धता:
सस्ते या कुशल श्रम के बड़े पूल तक पहुंच महत्वपूर्ण है।
उदाहरण: कुशल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की उपलब्धता के कारण आईटी उद्योग बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में केंद्रित है।
ऊर्जा तक पहुंच:
बिजली-गहन उद्योग विश्वसनीय और सस्ते बिजली स्रोतों के पास स्थित होते हैं।
उदाहरण: एल्यूमीनियम गलाने के संयंत्र (जो भारी मात्रा में बिजली का उपयोग करते हैं) अक्सर जल-विद्युत स्टेशनों के पास स्थित होते हैं।
बाजारों की निकटता:
उन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण जिनके उत्पाद खराब होने वाले या परिवहन में कठिन होते हैं (जैसे, बेकरी, ग्लास)।
डिलीवरी समय और लागत को कम करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भी महत्वपूर्ण।
परिवहन और संचार:
कच्चे माल लाने और तैयार माल भेजने के लिए कुशल परिवहन (सड़कें, रेल, बंदरगाह) की आवश्यकता। उदाहरण: अधिकांश उद्योग मुंबई, चेन्नई जैसे प्रमुख बंदरगाहों या दिल्ली-एनसीआर जैसे परिवहन केंद्रों के आसपास केंद्रित होते हैं।
2. गैर-भौगोलिक कारक (माध्यमिक कारक)
पूंजी की उपलब्धता: ऋण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक पहुंच।
सरकारी नीतियां: यह एक प्रमुख कारक है।
प्रोत्साहन: सरकारें विशिष्ट स्थानों (जैसे, विशेष आर्थिक क्षेत्र - SEZs, या पिछड़े क्षेत्रों) में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कर छूट, सस्ती भूमि, रियायती बिजली और अन्य लाभ प्रदान करती हैं।
निरुत्साहन: सरकारें प्रमुख शहरों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को स्थापित करने से प्रतिबंधित कर सकती हैं।
समूहन अर्थव्यवस्थाएं (औद्योगिक क्लस्टर):
एक ही प्रकार के उद्योग अक्सर एक साथ 'समूह' बनाते हैं।
क्यों? वे कुशल श्रम, विशेष आपूर्तिकर्ताओं और ज्ञान का एक साझा पूल साझा कर सकते हैं (जैसे, गुरुग्राम/पुणे में ऑटो उद्योग, तिरुपुर में कपड़ा उद्योग)।
ऐतिहासिक और व्यक्तिगत कारक: कभी-कभी उद्योग ऐतिहासिक कारणों से या क्योंकि संस्थापक उस स्थान से संबंधित होता है, किसी स्थान पर शुरू होते हैं (जैसे, डेट्रॉइट में फोर्ड)।
| कारक प्रकार | मुख्य विचार | उदाहरण उद्योग |
|---|---|---|
| भौगोलिक | कच्चा माल (वजन कम होना) | स्टील, चीनी |
| भौगोलिक | ऊर्जा स्रोत | एल्यूमीनियम प्रगलन |
| भौगोलिक | श्रम (कुशल) | आईटी / सॉफ्टवेयर |
| भौगोलिक | बाजार / परिवहन | उपभोक्ता वस्तुएं, बंदरगाह |
| गैर-भौगोलिक | सरकारी नीति | SEZs में उद्योग |
| गैर-भौगोलिक | समूहन | ऑटो उद्योग (पुणे), आईटी (बेंगलुरु) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- स्थान कारक: वे कारण जिनकी वजह से उद्योग किसी विशेष स्थान पर स्थापित होते हैं।
- वजन कम करने वाले उद्योग (जैसे स्टील, चीनी) कच्चे माल के पास स्थित होते हैं।
- ऊर्जा-गहन उद्योग (जैसे एल्यूमीनियम) ऊर्जा स्रोतों के पास स्थित होते हैं।
- समूहन अर्थव्यवस्थाएं: जब फर्में संसाधन साझा करने के लिए एक साथ समूह बनाती हैं (जैसे, बेंगलुरु में आईटी)।
- सरकारी नीतियां (जैसे SEZs, कर छूट) प्रमुख गैर-भौगोलिक कारक हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- औद्योगिक स्थान एक जटिल निर्णय है जो कच्चे माल, परिवहन, श्रम की लागत और बाजार तक पहुंच जैसे कई कारकों को संतुलित करता है।
- ऐतिहासिक रूप से भौगोलिक कारक प्रमुख थे, लेकिन आज सरकारी नीति और कुशल श्रम जैसे गैर-भौगोलिक कारक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक विकास को पिछड़े क्षेत्रों की ओर ले जाने के लिए सरकारी नीति का उपयोग किया जा सकता है।
- औद्योगिक समूहों (समूहन) का निर्माण सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाता है, जो नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देता है।
लॉजिस्टिक्स क्षेत्र और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)
लॉजिस्टिक्स वस्तुओं को उनके मूल स्थान (जैसे, खेत या कारखाने) से अंतिम उपभोक्ता तक ले जाने, संग्रहीत करने और प्रबंधित करने की पूरी प्रक्रिया है। भारत की लॉजिस्टिक्स लागत बहुत अधिक है (GDP का लगभग 13-14%)। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022 का लक्ष्य परिवहन के साधनों को एकीकृत करके, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर इस लागत को वैश्विक स्तर (8-9%) तक कम करना है।
लॉजिस्टिक्स क्या है?
इसमें आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी गतिविधियां शामिल हैं: परिवहन (सड़क, रेल, वायु, समुद्री), भण्डारण (स्टोरेज), इन्वेंट्री प्रबंधन और सूचना प्रसंस्करण।
सादृश्य: यदि विनिर्माण 'उत्पाद बनाना' है, तो लॉजिस्टिक्स 'उत्पाद को ग्राहक तक' कुशलतापूर्वक 'पहुंचाना' है।
भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में चुनौतियाँ
1. उच्च लागत: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत GDP का 13-14% है, जबकि वैश्विक औसत 8-9% है। यह भारतीय सामानों को अधिक महंगा बनाता है।
2. सड़कों पर अत्यधिक निर्भरता: 60% से अधिक माल सड़क मार्ग से जाता है, जो रेल या तटीय शिपिंग की तुलना में धीमा, कम कुशल और अधिक प्रदूषणकारी है।
3. खंडित प्रणाली: रेल, सड़क, बंदरगाह और हवाई परिवहन अलग-अलग काम करते हैं, जिससे इंटरचेंज बिंदुओं पर देरी होती है।
4. खराब बुनियादी ढाँचा: अपर्याप्त भण्डारण, कुछ क्षेत्रों में खराब सड़क की गुणवत्ता, और भीड़भाड़ वाले बंदरगाह।
5. जटिल प्रक्रियाएं: कागजी कार्रवाई, टोल और विनियमों की कई परतें।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022
क्षेत्र को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए सितंबर 2022 में शुरू की गई।
मुख्य लक्ष्य (2030 तक):
लॉजिस्टिक्स लागत को 14% से घटाकर GDP का 8% करना।
लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत की रैंक को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना।
NLP के चार स्तंभ
1. डिजिटल सिस्टम का एकीकरण (IDS):
विभिन्न परिवहन साधनों (सड़क, रेल, वायु, समुद्री) और मंत्रालयों के डेटा को एक ही मंच पर एकीकृत करने का लक्ष्य।
यह निर्बाध सूचना प्रवाह और ट्रैकिंग की अनुमति देता है।
2. यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP):
IDS का एक प्रमुख घटक। यह सभी लॉजिस्टिक्स हितधारकों (निर्यातकों, आयातकों, ट्रांसपोर्टरों) के लिए सूचना और सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल डिजिटल पोर्टल है।
सादृश्य: ULIP का लक्ष्य 'लॉजिस्टिक्स के लिए UPI' बनना है - सभी जरूरतों के लिए एक मंच।
3. ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स (E-Logs):
एक डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली जहां व्यवसाय सीधे सरकार को परिचालन मुद्दों (जैसे देरी, नियम) की सूचना दे सकते हैं ताकि त्वरित समाधान हो सके।
4. सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप (SIG):
सभी लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं की निगरानी करने और बाधाओं को दूर करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समूह।
पीएम गतिशक्ति के साथ संबंध
पीएम गतिशक्ति अवसंरचना योजना उपकरण है (एक मास्टर प्लान जो सभी मौजूदा और प्रस्तावित अवसंरचना को दर्शाता है)।
NLP वह नीतिगत ढाँचा है जो लॉजिस्टिक्स को कुशल बनाने के लिए गतिशक्ति उपकरण का उपयोग करता है।
साथ में, उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नई अवसंरचना एक एकीकृत तरीके से बनाई जाए, जिससे अंतिम-मील कनेक्टिविटी समस्याओं और लॉजिस्टिकल अंतरालों को कम किया जा सके।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत में लॉजिस्टिक्स लागत: GDP का 13-14% (वैश्विक औसत: 8-9%)।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022 का लक्ष्य 2030 तक लागत को 8% तक कम करना है।
- NLP पीएम गतिशक्ति (योजना उपकरण) के साथ मिलकर काम करती है।
- मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म: ULIP (यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म) और E-Logs (शिकायत निवारण)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- उच्च लॉजिस्टिक्स लागत भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा ('मेक इन इंडिया') और निर्यात वृद्धि में एक बड़ी बाधा है।
- NLP 2022 एकीकरण, डिजिटलीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित करके इससे निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
- पीएम गतिशक्ति के साथ इसका तालमेल महत्वपूर्ण है, जो अवसंरचना योजना को सीधे लॉजिस्टिकल दक्षता से जोड़ता है।
- सफलता केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र के बीच प्रभावी समन्वय पर निर्भर करती है।
MSME नीति और योजनाएं
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो GDP, निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। सरकार उन्हें निवेश और टर्नओवर के संयुक्त मानदंडों (2020 में संशोधित) का उपयोग करके परिभाषित करती है और उन्हें ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार के लिए उद्यम पंजीकरण, मुद्रा और ECLGS जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समर्थन देती है।
भारत में MSMEs का महत्व
रोजगार: कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता (11 करोड़ से अधिक नौकरियां)।
GDP योगदान: भारत की GDP में लगभग 30% का योगदान।
निर्यात योगदान: कुल निर्यात में लगभग 48% हिस्सेदारी।
समावेशी विकास: क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देता है क्योंकि कई MSMEs ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।
नवाचार: कम लागत वाले नवाचार और उद्यमिता के केंद्र।
नई MSME परिभाषा (1 जुलाई 2020 से)
सरकार ने विनिर्माण और सेवा MSMEs दोनों के लिए दो मानदंडों पर आधारित एक एकल, संयुक्त परिभाषा बनाई: निवेश (संयंत्र और मशीनरी में) और वार्षिक टर्नओवर।
सूक्ष्म (Micro): निवेश < ₹1 करोड़ और टर्नओवर < ₹5 करोड़।
लघु (Small): निवेश < ₹10 करोड़ और टर्नओवर < ₹50 करोड़।
मध्यम (Medium): निवेश < ₹50 करोड़ और टर्नओवर < ₹250 करोड़।
MSMEs के लिए प्रमुख चुनौतियाँ
ऋण तक पहुंच: औपचारिक बैंकों से समय पर और सस्ता ऋण मिलने में कठिनाई।
प्रौद्योगिकी अपनाना: आधुनिक तकनीक को अपनाने या खरीदने में असमर्थता।
बाजार तक पहुंच: बड़ी घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में कठिनाई।
नियामक बाधाएं: जटिल कागजी कार्रवाई और अनुपालन बोझ।
अनौपचारिकता: एक बड़ी संख्या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है, जिससे सरकारी योजनाओं तक पहुंच नहीं होती।
प्रमुख सरकारी योजनाएं और पहल
1. उद्यम पंजीकरण पोर्टल (2020):
एक नई, सरल, ऑनलाइन, कागज रहित पंजीकरण प्रक्रिया।
स्व-घोषणा पर आधारित; किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं।
पुराने उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) की जगह लेता है।
2. पीएम मुद्रा योजना (PMMY):
'अनफंडेड को फंड' प्रदान करता है।
गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे/सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक का माइक्रो-लोन प्रदान करता है।
तीन श्रेणियां: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50k - ₹5 लाख), तरुण (₹5 लाख - ₹10 लाख)।
3. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS):
COVID-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया।
MSMEs को उनके परिचालन लागतों को पूरा करने और महामारी के प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए 100% सरकारी-गारंटी वाले, संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान किए।
4. सार्वजनिक खरीद नीति:
सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और PSUs के लिए अपनी कुल वार्षिक खरीद का कम से कम 25% MSMEs से खरीदना अनिवार्य करता है।
SC/ST उद्यमियों के स्वामित्व वाले MSMEs से 4% का उप-लक्ष्य।
5. CHAMPIONS पोर्टल:
शिकायत निवारण, समर्थन और MSMEs को अवसरों से जोड़ने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम।
| उद्यम प्रकार | निवेश (संयंत्र और मशीनरी में) | वार्षिक टर्नओवर |
|---|---|---|
| Micro (सूक्ष्म) | ₹1 करोड़ से अधिक नहीं | ₹5 करोड़ से अधिक नहीं |
| Small (लघु) | ₹10 करोड़ से अधिक नहीं | ₹50 करोड़ से अधिक नहीं |
| Medium (मध्यम) | ₹50 करोड़ से अधिक नहीं | ₹250 करोड़ से अधिक नहीं |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- MSMEs का GDP में ~30% और निर्यात में ~48% योगदान है।
- नई परिभाषा (2020) संयुक्त है: निवेश और टर्नओवर।
- सूक्ष्म: <1 करोड़ और <5 करोड़।
- लघु: <10 करोड़ और <50 करोड़।
- मध्यम: <50 करोड़ और <250 करोड़।
- उद्यम पोर्टल: नया कागज रहित पंजीकरण।
- मुद्रा: ₹10 लाख तक का ऋण (शिशु, किशोर, तरुण)।
- सार्वजनिक खरीद: 25% MSMEs के लिए आरक्षित।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- MSMEs रोजगार सृजन, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- 2020 की पुनर्परिभाषा का उद्देश्य अधिक फर्मों को औपचारिक MSME श्रेणी में लाना था, जिससे वे लाभ उठा सकें।
- ऋण, प्रौद्योगिकी और औपचारिकता की चुनौतियों को मुद्रा, ECLGS और उद्यम जैसी योजनाओं के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है।
- समावेशी और लचीला आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए MSME क्षेत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
सेवा क्षेत्र की वृद्धि
सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय GVA (सकल मूल्य वर्धित) में 50% से अधिक का योगदान देता है। यह भारत के आर्थिक विकास का प्राथमिक चालक है और इसमें आईटी, वित्त, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी विविध गतिविधियां शामिल हैं।
सेवा क्षेत्र क्या है?
इसे तृतीयक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के बजाय अमूर्त वस्तुएं (सेवाएं) प्रदान करना शामिल है।
सादृश्य: यदि एक किसान कपास उगाता है (प्राथमिक क्षेत्र) और एक कारखाना एक शर्ट बनाता है (द्वितीयक क्षेत्र), तो इसे परिवहन करने वाला ट्रक, इसे बेचने वाला स्टोर, और इसके लिए विज्ञापन, ये सभी सेवा क्षेत्र का हिस्सा हैं।
भारत में मुख्य घटक:
व्यापार, होटल और रेस्तरां
परिवहन, भंडारण और संचार
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं (यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है, जिसमें आईटी, बैंकिंग, बीमा, कानूनी, परामर्श शामिल हैं)
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन)
भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभुत्व
GVA योगदान: भारत के कुल GVA में लगातार 53% से अधिक का योगदान।
विकास इंजन: यह कई वर्षों से सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र रहा है, जो अक्सर समग्र GDP विकास दर को ऊपर खींचता है।
FDI चुंबक: यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, जो कुल FDI इक्विटी प्रवाह का 60% से अधिक आकर्षित करता है।
निर्यात पावरहाउस: भारत विश्व स्तर पर सेवाओं का एक प्रमुख निर्यातक है। सेवा निर्यात (विशेषकर IT/ITeS) विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत हैं और व्यापार घाटे (वस्तुओं से घाटा) को वित्तपोषित करने में मदद करते हैं।
प्रमुख सेवा उद्योग
IT-BPM क्षेत्र: भारत का सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन क्षेत्र विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यह एक शीर्ष निर्यातक और नियोक्ता है।
पर्यटन और आतिथ्य: रोजगार और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत, हालांकि झटकों (जैसे COVID-19) के प्रति संवेदनशील।
वित्तीय सेवाएं: बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार बचत और निवेश जुटाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा: मानव पूंजी विकास के लिए महत्वपूर्ण बढ़ते क्षेत्र।
'सेवा-आधारित वृद्धि' बहस
पहेली: अधिकांश देश कृषि -> विनिर्माण -> सेवाओं की ओर बढ़ते हैं। भारत ने छलांग लगाई, कृषि -> सेवाओं की ओर बढ़ा, जबकि विनिर्माण GDP के ~17% पर स्थिर रहा।
'रोजगारहीन वृद्धि' की चुनौती: सेवा क्षेत्र GVA में 50% से अधिक का योगदान देता है, लेकिन केवल 31% कार्यबल को रोजगार देता है। विनिर्माण, जो कम कुशल श्रमिकों को अधिक रोजगार देता है, उतना नहीं बढ़ा।
नौकरी की गुणवत्ता: सेवा क्षेत्र की नौकरियां अक्सर ध्रुवीकृत होती हैं: उच्च-कौशल, उच्च-मजदूरी वाली नौकरियां (जैसे आईटी) और कम-कौशल, कम-मजदूरी वाली नौकरियां (जैसे खुदरा, घरेलू मदद), जिसमें कुशल ब्लू-कॉलर श्रमिकों के लिए 'मध्यम' गायब है।
भविष्य का दृष्टिकोण
डिजिटलीकरण, स्टार्टअप्स और उच्च-कौशल पेशेवर सेवाओं द्वारा संचालित, सेवा क्षेत्र के भारत का मुख्य विकास चालक बने रहने की उम्मीद है। चुनौती इस विकास को अधिक समावेशी बनाने और अधिक रोजगार पैदा करने की है।
| क्षेत्र | GVA में योगदान | रोजगार में योगदान |
|---|---|---|
| कृषि (प्राथमिक) | ~18% | ~44% |
| उद्योग (माध्यमिक) | ~28% | ~25% |
| सेवाएं (तृतीयक) | ~54% | ~31% |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है (GVA का >50%)।
- यह भारत की GDP वृद्धि का मुख्य चालक है।
- यह FDI का उच्चतम हिस्सा आकर्षित करता है।
- भारत सेवाओं का एक प्रमुख निर्यातक है, विशेष रूप से IT-BPM।
- चुनौती: GVA योगदान रोजगार योगदान से बहुत अधिक है (रोजगारहीन वृद्धि मुद्दा)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सेवा क्षेत्र भारत की 1991 के बाद की विकास गाथा का इंजन रहा है।
- पूर्वी एशियाई देशों के पारंपरिक विनिर्माण-आधारित पथ की तुलना में भारत का सेवा-आधारित विकास पथ अद्वितीय है।
- इसने एक 'दोहरी अर्थव्यवस्था' बनाई है: एक अत्यधिक उत्पादक, विश्व स्तर पर एकीकृत सेवा क्षेत्र और एक कम उत्पादकता, अनौपचारिक क्षेत्र (कृषि/लघु विनिर्माण) जहां अधिकांश लोग काम करते हैं।
- नीति के लिए मुख्य चुनौती विनिर्माण और कृषि में अधिक उत्पादक नौकरियां पैदा करने और पर्यटन जैसी श्रम-गहन सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाना है।