भारत में नियोजन — भारतीय अर्थव्यवस्था नोट्स

नियोजन क्या है? (सरल भाषा)

नियोजन = लक्ष्य तय करना, कार्य चुनना, संसाधनों की व्यवस्था करना और परिणामों पर नज़र रखना—वह भी तय समय में।

यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है; जरूरतें बदलें तो योजना भी बदल सकती है।

अच्छी योजना में स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट प्राथमिकताएँ और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग शामिल होता है।

आर्थिक योजना – मूल बातें

आर्थिक योजना = निर्धारित अवधि में स्पष्ट आर्थिक लक्ष्यों को पाने के लिए घोषित रणनीति।

समग्र (Comprehensive) योजना: लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करती है।

आंशिक (Partial) योजना: किसी एक/कुछ क्षेत्रों पर केंद्रित।

नियोजन के दो दृष्टिकोण

क्षेत्रीय (Sectoral) नियोजन: कृषि, सिंचाई, उद्योग, बिजली, निर्माण, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य-शिक्षा आदि के लिए कार्यक्रम।

प्रादेशिक (Regional) नियोजन: क्षेत्रीय असंतुलन घटाने हेतु पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान।

नियोजन प्रक्रिया के चरण (सरकार के नज़रिये से)

1) सामाजिक उद्देश्य तय करना (न्याय, रोजगार, विकास, मूल्य स्थिरता)।

2) मापनीय लक्ष्य तय करना (जैसे 7% विकास दर, X लाख नौकरियाँ, Y% गरीबी में कमी)।

3) रणनीति व कार्यक्रम बनाना (नीतियाँ, योजनाएँ, बजट, समयबद्धता)।

4) संसाधन आवंटन (धन, भूमि, मानव संसाधन; केंद्र-राज्य भागीदारी)।

5) क्रियान्वयन, समन्वय व निगरानी (मंत्रालय, राज्य, स्थानीय निकाय; डैशबोर्ड/एमआईएस)।

6) मूल्यांकन व सुधार (मिड-टर्म रिव्यू; सीख को अगली योजना में शामिल करना)।

नियोजन क्यों ज़रूरी?

केवल बाज़ार से सार्वजनिक सुविधाएँ पर्याप्त नहीं मिलतीं।

असमानताओं को घटाने और संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु।

सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग और फिजूलखर्ची रोकने हेतु।

रोज़मर्रा के खर्च को दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ने हेतु।

आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य

आर्थिक विकास: उत्पादन, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि। हर पंचवर्षीय योजना ने स्पष्ट विकास लक्ष्य तय किए।

गरीबी उन्मूलन: अनेक योजनाएँ (आईआरडीपी, मनरेगा, पीएमजीकेवाई आदि) गरीबी घटाने के लिए चलाई गईं।

रोज़गार सृजन: गरीबी घटाने से सीधा संबंध। योजनाओं ने श्रम-प्रधान उद्योगों, ग्रामीण कार्यों और स्व-रोज़गार को प्रोत्साहित किया।

असमानता पर नियंत्रण: अमीर-गरीब और शहरी-ग्रामीण खाई घटाने हेतु भूमि सुधार, सब्सिडी और प्रगतिशील कर नीति।

आत्मनिर्भरता: अलगाव नहीं, बल्कि बराबरी के आधार पर व्यापार करते हुए बाहरी निर्भरता घटाना।

आधुनिकीकरण: कृषि में एचवाईवी बीज, सिंचाई, मशीनीकरण और उद्योगों में आधुनिक तकनीक अपनाना।

सामाजिक न्याय व समानता: समृद्धि का निष्पक्ष वितरण, बिना जाति, लिंग या वर्ग भेदभाव।

क्षेत्रीय असमानता कम करना: पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष योजनाएँ।

आर्थिक नियोजन के प्रकार – तुलनात्मक रूप

लोकतांत्रिक बनाम सर्वसत्तावादी

लोकतांत्रिक नियोजन: परामर्श आधारित; जनता, राज्य व निजी क्षेत्र की भागीदारी। संसद योजना को मंज़ूरी या संशोधित कर सकती है। उदाहरण: भारत।

सर्वसत्तावादी नियोजन: पूरी तरह राज्य-नियंत्रित; उत्पादन, वितरण, उपभोग सभी पर राज्य का नियंत्रण। उदाहरण: सोवियत संघ।

केंद्रीकृत बनाम विकेन्द्रीकृत

केंद्रीकृत: एक राष्ट्रीय प्राधिकरण योजना बनाता और नियंत्रित करता है (‘ऊपर से नीचे’)।

विकेन्द्रीकृत: स्थानीय निकाय अपनी ज़रूरतों के अनुसार योजनाएँ बनाते हैं (‘नीचे से ऊपर’)।

निर्देशन बनाम प्रेरणा आधारित

निर्देशन द्वारा: राज्य सीधे लक्ष्य और आदेश तय करता है (कमांड मॉडल)।

प्रेरणा द्वारा: राज्य कर रियायतें, सब्सिडी आदि से निजी निर्णयों को प्रभावित करता है।

संकेतात्मक बनाम अनिवार्य

संकेतात्मक: मिश्रित अर्थव्यवस्था में; राज्य व्यापक लक्ष्य तय करता है, पर निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता। उदाहरण: भारत (उदारीकरण के बाद)।

अनिवार्य: बाध्यकारी लक्ष्य, उपभोक्ता की स्वतंत्रता नहीं। उदाहरण: माओकालीन चीन।

वित्तीय बनाम भौतिक नियोजन

वित्तीय: संसाधनों का आवंटन धन के रूप में (बजट, निवेश)।

भौतिक: वास्तविक वस्तुओं/संसाधनों पर ध्यान जैसे मशीन, श्रम, स्टील।

कार्यात्मक बनाम संरचनात्मक

कार्यात्मक: मौजूदा व्यवस्था बदले बिना आर्थिक कठिनाइयाँ दूर करना।

संरचनात्मक: भूमि सुधार, औद्योगिक पुनर्गठन जैसे बड़े बदलाव।

समग्र बनाम आंशिक

समग्र: पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करने वाली योजना (भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ)।

आंशिक: किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित योजना (जैसे कृषि योजना, औद्योगिक नीति)।

केंद्रीय योजनाएँ क्या हैं?

अर्थ: केंद्र सरकार पूरे देश के लिए योजना बनाती, धन देती और लागू करती है।

मुख्य उपकरण: (1) पंचवर्षीय योजनाएँ, (2) बीस सूत्री कार्यक्रम, (3) MPLAD (सांसद क्षेत्रीय विकास)।

पंचवर्षीय योजनाएँ – सरल समझ

उद्देश्य: पुनर्निर्माण, तेज विकास, गरीबी/बेरोज़गारी/असमानता में कमी, कृषि–उद्योग का आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय संतुलन।

तैयारी: योजना आयोग द्वारा; लक्ष्य→रणनीति→संसाधन→क्रियान्वयन→निगरानी।

प्रथम योजना (1951–56)

दृष्टि: स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण।

केन्द्र: कृषि, सिंचाई, बिजली (आयात के कारण खाद्यान्न महँगाई को रोकना)।

मॉडल: हैरोड–डोमर।

उपलब्धियाँ: IITs की शुरुआत; UGC बना; कृषि विभाग ने अनुसंधान/मॉडल फार्म/एक्सटेंशन बढ़ाए।

विकास दर: ~3.6%।

द्वितीय योजना (1956–61)

केन्द्र: तेज़ औद्योगिकीकरण—भारी उद्योग व पूँजीगत वस्तुएँ।

मॉडल: महालनोबिस।

चुनौतियाँ: बंद अर्थव्यवस्था में खाद्य/पूँजी कमी और विदेशी मुद्रा संकट।

उपलब्धियाँ: भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र; जलविद्युत; TIFR, परमाणु ऊर्जा आयोग; कोयला उत्पादन; पूर्वोत्तर में रेल।

परिणाम: ~4.27% विकास; राष्ट्रीय आय लक्ष्य 25% बनाम उपलब्ध ~20%; प्रति व्यक्ति आय ~8%।

तृतीय योजना (1961–66) – ‘गाडगिल योजना’

केन्द्र: कृषि (विशेषकर गेहूँ) + उद्योग; खाद्य आत्मनिर्भरता।

प्रभाव: जॉन संडी, सुखमय चक्रवर्ती के विचार; उपाध्यक्ष डी. आर. गाडगिल।

झटके: 1962 चीन युद्ध, 1965 पाकिस्तान युद्ध, सूखा/अकाल (1965–66)।

नतीजा: रक्षा पर खर्च बढ़ा; लक्ष्य चूक; विकास ~2.84%।

योजना अवकाश / वार्षिक योजनाएँ (1966–69)

कारण: वित्तीय कमजोरी, युद्धोपरांत मनोबल गिरावट, कृषि संकट।

ज़ोर: कृषि—हरित क्रांति की शुरुआत; पहली बार IMF से उधार; 1966 में रुपया अवमूल्यन।

चतुर्थ योजना (1969–74)

रणनीति: विकास + स्थिरता + आत्मनिर्भरता (गाडगिल रणनीति)।

विशेषताएँ: उच्च महँगाई, बड़ा राजकोषीय घाटा, सब्सिडी से गैर-योजनागत खर्च, राष्ट्रीयकरण (1969 में 14 बैंक), हरित क्रांति आगे बढ़ी।

विकास दर: ~3.33%।

पंचम योजना (1974–79)

प्रस्तुति: डी. डी. धर।

केन्द्र: गरीबी हटाओ, रोज़गार, आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण।

कदम: न्यूनतम आवश्यकताएँ कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली; बीस सूत्री कार्यक्रम (1975); RBI को मुद्रास्फीति नियंत्रण में बड़ी भूमिका; वेतन–मूल्य नीति।

विकास दर: ~4.8%; आलोचनाएँ: क्षेत्रीय/सामाजिक असमानता बढ़ी; शासन-गुणवत्ता पर प्रश्न।

समापन: 1978 में एक वर्ष पहले जनता पार्टी सरकार ने योजना समाप्त की।

रोलिंग प्लान (1978–80) – क्या और क्यों?

बदलाव: पाँच साल तय करके ‘लॉक’ करने के बजाय हर साल योजना को अपडेट करना।

तीन परतें: (1) वार्षिक योजना (वही वर्ष), (2) मध्यम अवधि ~3 वर्ष (हर साल रोलिंग), (3) दीर्घकालिक परिदृश्य (5–10+ वर्ष, व्यापक दिशा)।

फायदा: लचीलापन—मूल्य/फसल/वित्त बदलें तो लक्ष्य–आवंटन बदले जा सकें।

राजनीति: जनता पार्टी ने शुरू किया; 1980 में कांग्रेस सरकार आई तो इसे बंद कर नई 6वीं योजना लाई।

छठी योजना (1980–85) – पुनर्संरेखण और आरंभिक उदारीकरण

मूल विचार: कड़े समाजवादी ढांचे से कुछ दूरी; आधुनिकीकरण और चयनात्मक उदारीकरण।

फोकस: राष्ट्रीय आय बढ़ाना, तकनीकी उन्नयन, गरीबी–बेरोज़गारी घटाना, परिवार नियोजन।

संस्था: नाबार्ड (12 जुलाई 1982) – कृषि व ग्रामीण विकास वित्त।

परिणाम: ~5.7% विकास (लक्ष्य 5.2% से बेहतर)।

सातवीं योजना (1985–90) – उत्पादकता, अनाज व रोज़गार

फोकस: उत्पादकता व तकनीक उन्नयन, खाद्यान्न उत्पादन, सामाजिक न्याय के साथ रोज़गार; लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सहारा।

समस्या: विदेशी ऋणों व महंगे आयात से भुगतान संतुलन व राजकोषीय घाटा बिगड़ा।

परिणाम: ~6% विकास (लक्ष्य 5% से अधिक) पर मैक्रो असंतुलन बढ़े।

वार्षिक योजनाएँ (1990–92) – सेतु और सुधार

प्रसंग: 8वीं योजना राजनीतिक/आर्थिक संकट से शुरू न हो सकी।

थ्रस्ट: रोज़गार अधिकतम और सामाजिक रूपांतरण;

ऐतिहासिक मोड़: एलपीजी (1991) सुधार शुरू—भुगतान संकट से उबरने हेतु।

आठवीं योजना (1992–97) – सुधारों का सुदृढ़ीकरण

समीक्षा: दशकों की नीतियों का गहन पुनर्मूल्यांकन।

मुख्य सुझाव: राज्य की भूमिका पुनर्परिभाषित, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़े, बुनियादी ढाँचे में निवेश, गैर-योजनागत खर्च/घाटा पर अंकुश, सब्सिडी सुधार, विकेंद्रीकरण, सहकारी संघवाद।

नीति स्वर: उद्योग आधुनिकीकरण और क्रमिक खुलापन।

परिणाम: ~6.8% विकास (लक्ष्य 5.6% से अधिक)।

नौवीं योजना (1997–2002) – सामाजिक क्षेत्र व वित्तीय अनुशासन

प्रसंग: एशियाई संकट; वृद्धि धीमी।

सामाजिक जोर: बेसिक मिनिमम सर्विसेस: पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य/शिक्षा, आवास, पोषण, गाँव संपर्क, मज़बूत पीडीएस।

वित्त: राजस्व घाटा घटाना, सब्सिडी/वेतन/पेंशन संयम, उपयोग शुल्क, राज्य/पंचायत के ज़रिये विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन।

परिणाम: योजना वृद्धि ~5.4% (लक्ष्य 6.5%), पर औसत वार्षिक ~6.7%।

दसवीं योजना (2002–07) – मापनीय लक्ष्य व क्षेत्रीय संतुलन

फोकस: गरीबी अनुपात घटाना, उच्च-गुणवत्ता रोज़गार, साक्षरता/वेतन में लैंगिक अंतर कम करना।

दृष्टि: क्षेत्रीय असमानता कम करना; बीस सूत्री कार्यक्रम लागू।

नवाचार: 11 संकेतकों पर मॉनिटरबल टार्गेट्स केंद्र व राज्यों के लिए।

परिणाम: गरीबी 5% अंक घटी (लक्ष्य पूरा); वृद्धि ~7.6% (लक्ष्य 8%)।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) – ‘समावेशी विकास’

निर्माता: सी. रंगराजन।

लक्ष्य: कौशल विकास, कृषि 4% (हासिल ~3.7%), टीएफआर 2.1।

चुनौतियाँ: उच्च महँगाई, कड़ा कर्ज, मजबूत रुपया, महंगे खाद्य/ईंधन।

परिणाम: ~8% विकास (लक्ष्य 10% से कम)।

बारहवीं योजना (2012–17) – ‘समावेशी एवं सतत विकास’

लक्ष्य: 9% समग्र वृद्धि (कृषि 4%); 5 करोड़ गैर-कृषि नौकरियाँ; हर गाँव को बिजली; ग्रामीण 50% को पेयजल; 90% परिवारों को बैंकिंग; 0–3 वर्ष कुपोषण घटाना; उच्च शिक्षा में पहुँच बढ़ाना।

गरीबी: योजना अवधि में 10% अंक घटाने का इरादा (2009–10 में बीपीएल ~29.8% संदर्भ)।

बीस सूत्री कार्यक्रम (TPP)

शुरुआत व विकास: जुलाई 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू। इसे 1982, 1986 और 2006 (TPP-2006) में पुनर्गठित किया गया। 2006 का पुनर्गठन यूपीए सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (NCMP) से मेल खाता था।

उद्देश्य: लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, खासकर गरीब और ग्रामीण आबादी का। यह ग्रामीण गरीबी पर सीधा हमला था।

मुख्य क्षेत्र: गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार, आवास, शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण।

क्रियान्वयन: केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं का समन्वित निगरानी तंत्र।

आलोचना/गिरावट: 2015 में MOSPI ने इसे बंद करने की सलाह दी, क्योंकि अब यह अप्रासंगिक हो गया था।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)

शुरुआत: दिसंबर 1993, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्त पोषित)।

फंड आवंटन: प्रत्येक सांसद को हर साल ₹5 करोड़ मिलते हैं, जो ₹2.5 करोड़ की दो किस्तों में जारी होते हैं। उद्देश्य: स्थायी सामुदायिक संपत्ति जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कें आदि।

क्रियान्वयन:

जिला मजिस्ट्रेट (DM) प्रमुख अधिकारी, जो परियोजनाएँ स्वीकृत करता है, काम करवाता है और संपत्ति का रखरखाव देखता है।

लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र में काम सुझाते हैं।

राज्यसभा सांसद अपने राज्य के किसी भी जिले में काम सुझा सकते हैं।

नामित सांसद केवल एक राज्य में काम सुझा सकते हैं।

MPLADS की आलोचनाएँ

1. शक्तियों का पृथक्करण:

सांसद (विधायिका) कार्यपालिका के काम में शामिल हो जाते हैं, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ है।

वास्तव में, जिला प्रशासन शायद ही कभी सांसद की इच्छा को नकारता है।

2. दुरुपयोग व कम उपयोग:

कई सांसदों ने पूरी राशि खर्च नहीं की। 16वीं लोकसभा (2014–19) में 93.5% सांसदों ने पूरी राशि उपयोग नहीं की।

राज्यों में उपयोगिता दर अलग-अलग (49–90%)।

3. क्रियान्वयन संबंधी समस्याएँ:

78% परियोजनाएँ मौजूदा संपत्तियों के लिए थीं, जबकि योजना का मकसद नई स्थायी संपत्ति बनाना था।

घटिया कार्य: कम सामग्री प्रयोग, अधिक भुगतान ठेकेदारों को।

देरी: 57% काम में आदेश समय पर नहीं दिए गए (45 दिन की सीमा)।

रिकॉर्ड-कीपिंग कमजोर, संपत्तियों का स्थान और अस्तित्व सत्यापित करना कठिन।

4. भ्रष्टाचार और पक्षपात:

आरोप कि सांसद फंड का उपयोग प्रभावशाली लोगों और पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने में करते हैं।

कभी-कभी ठेकेदार सांसद के रिश्तेदार या करीबी होते हैं।

5. विकेंद्रीकरण के खिलाफ:

पंचायती राज प्रतिनिधि चाहते हैं कि ऐसी धनराशि सीधे स्थानीय निकायों को मिले, न कि सांसदों को।

अवलोकन

नियोजन का उद्देश्य संसाधनों का समन्वय, प्राथमिकताएँ तय करना और समानता सहित विकास देना था। सात दशकों में क्षमता तो बनी, पर संतुलित, रोजगार-समृद्ध और स्थानीय-उत्तरदायी विकास अक्सर पीछे रहा।

‘परिप्रेक्ष्य’ की कमी

मूल्यांकन अंतर: प्रारम्भिक दशकों में स्वतंत्र आँकड़े/मूल्यांकन कमजोर रहे; संघीय ढाँचे से डेटा देर से आया, इसलिए योजनाएँ इनपुट-आधारित रहीं।

अल्पकालिकता: राजनीतिक अनिश्चितता व संसाधन सीमाओं से दीर्घकालिक लक्ष्यों पर अनुवर्ती कार्रवाई कमजोर रही।

संतुलित क्षेत्रीय विकास में असफलता

वितरण विकृतियाँ: राजनीतिक सौदेबाज़ी और राज्यों की क्षमता-असमानता से फंड/कार्यान्वयन असंतुलित रहे; क्षेत्रीय विषमता जमी रही।

नवीन प्रयास: पिछड़े/आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता मिली, पर स्थिर वित्त, क्षमता निर्माण और स्वतंत्र निगरानी जरूरी हैं।

अत्यधिक केंद्रीकृत नियोजन

ऊपर-से-नीचे झुकाव: NDC और बहु-स्तरीय योजना के बावजूद केंद्र का प्रभुत्व; स्थानीय प्राथमिकताएँ कम परिलक्षित हुईं।

73वां/74वां बाद: पंचायत/नगर निकायों को दर्जा मिला, पर कमजोर वित्त, कर्मी और तकनीकी सहायता से स्थानीय योजना अभी शैशव अवस्था में है।

तिरछी रोजगार रणनीति

पूंजी-गहन झुकाव: द्वितीय योजना से भारी उद्योग/पीएसयू ने उत्पादन तो बढ़ाया, पर रोजगार लोच कम रही।

नीति मोड़: कृषि-आधारित उद्योग, एमएसएमई, एग्रो-एक्सपोर्ट व स्वरोज़गार पर जोर; फिर भी कौशल-मेल, अनौपचारिकता और महिलाओं की भागीदारी चुनौतियाँ हैं।

पीएसयू पर अधिक जोर

एकाधिकार व राजकोषीय दबाव: पीएसयू प्रभुत्व से प्रतिस्पर्धा घटी; घाटों में कीमतें/क्रॉस-सब्सिडी/राजकोषीय बोझ बढ़े।

सुधार: विनिवेश/प्रतिस्पर्धा/रणनीतिक-गैर-रणनीतिक स्पष्टता बढ़ी, पर शासन सुधार असमान हैं।

कृषि पर उद्योग की छाया

समय/संसाधन पक्षपात: योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता बताई गई, पर ध्यान-धन उद्योग/पीएसयू को गया; किसान आय अपेक्षित नहीं बढ़ी, पलायन बढ़ा।

ज़रूरी फोकस: सिंचाई, भंडारण/लॉजिस्टिक्स, विविधीकरण, प्रोसेसिंग, जोखिम प्रबंधन और FPO से स्थिर-ऊँची आय।

क्या सुधरा

संस्थान/कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, हरित क्रांति के परिणाम।

परिणाम डैशबोर्ड, JAM/DBT, GIS-आधारित निगरानी; ज़िले-स्तर पर लक्ष्य।

शेष अंतर

समय पर सूक्ष्म डेटा और स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन।

सहकारी संघवाद की व्यवहारिक मज़बूती: पूर्वानुमेय अनटाइड फंड व प्रदर्शन-लिंक्ड ट्रांसफर।

अंतिम-मील क्षमता: परियोजना प्रबंधन, खरीद, सामाजिक अंकेक्षण, रखरखाव।

परिचय (सरल)

बहु-स्तरीय नियोजन में योजना हर स्तर पर बनती है—केंद्र, राज्य, ज़िला, ब्लॉक और पंचायत/नगर। ऊपर-से-नीचे दिशा और नीचे-से-ऊपर मांग—दोनों मिलकर योजना को प्रासंगिक और क्रियान्वित करती हैं।

MLP की ज़रूरत क्यों?

देश विविध है; हर क्षेत्र की प्राथमिकताएँ अलग हैं।

स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र के संसाधन/समस्या बेहतर जानते हैं।

निकट स्तर पर समाधान तेज़ मिलता है।

मूल सिद्धांत (आसान भाषा में)

कार्य-विभाजन: कौन-सा काम किस स्तर पर।

वित्तीय विकेन्द्रीकरण: निचले स्तरों को धन/कर/अनुदान।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण: स्टाफ, तकनीकी सेल, खरीद अधिकार।

जनभागीदारी: ग्राम/वार्ड सभाएँ, सामाजिक अंकेक्षण।

नेस्टिंग/एकीकरण: गाँव→ब्लॉक→ज़िला→राज्य→राष्ट्रीय; साथ ही ऊपर की प्राथमिकताएँ नीचे को मार्गदर्शन दें।

भारत में यात्रा

1950–60 का दशक: राज्य और फिर ज़िले योजनाएँ बनाने लगे।

1992 के बाद: 73वां/74वां संशोधन—पंचायत/नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा; विकेन्द्रीकृत योजना को बल।

पाँच स्तर—भूमिकाएँ

1) राष्ट्रीय: दृष्टि, मानक, बड़े कार्यक्रम/वित्त।

2) राज्य: राज्य-विशेष आवश्यकता के अनुसार योजनाएँ/विभाग।

3) ज़िला: ब्लॉक/यूएलबी योजनाओं का एकीकरण, संतुलन।

4) ब्लॉक: सूक्ष्म-नियोजन, निगरानी, लक्ष्य-समूह पहचान, समन्वय।

5) पंचायत/गाँव/यूएलबी: ग्राम/वार्ड योजना, छोटे कार्यों का क्रियान्वयन/निगरानी।

स्थानीय विविध योजनाएँ

ग्राम स्तर, पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र की विशेष ज़रूरतों के अनुरूप।

क्या अच्छा चलता है

स्थानीय सच्चाइयों से मेल, लक्ष्य-समूह की सही पहचान, संसाधनों का बेहतर उपयोग, स्वामित्व/जवाबदेही बढ़ती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

समन्वय की कमी: अलग-अलग स्तर अपनी-अपनी योजना बना लेते हैं; जोड़ ठीक से नहीं बैठता।

वित्तीय कमी/देरी: समय पर पैसा न मिलना; स्थानीय आय सीमित।

क्षमता की कमी: इंजीनियर/प्लानर/लेखा/आईटी की कमी; रखरखाव/खरीद प्रक्रियाएँ कमज़ोर।

जनभागीदारी कमजोर: ग्राम/वार्ड सभाओं में कम उपस्थिति; सामाजिक अंकेक्षण नियमित नहीं।

समाधान/अच्छी प्रथाएँ

स्पष्ट अधिकार/कर्तव्य; गतिविधि-मैप का पालन।

पूर्वानुमेय वित्त; स्थानीय राजस्व मज़बूत करना।

क्षमता निर्माण; ब्लॉक/ज़िला प्लानिंग सेल, प्रशिक्षण।

डिजिटल एकीकरण; जीआईएस/जियो-टैगिंग के साथ एक पोर्टल।

समावेशी भागीदारी; महिलाओं/SC-ST/विकलांग/प्रवासियों की भागीदारी।

कन्वर्जेन्स; सभी योजनाओं को गाँव योजना से जोड़ना।

परिचय (सरल भाषा)

मतलब: योजना और निर्णय स्थानीय स्तर पर—गाँव/वार्ड, ब्लॉक, ज़िला—लिए जाएँ ताकि स्थानीय ज़रूरतें सीधे योजना में दिखें।

उपयोगिता: स्थानीय निकाय अपनी समस्याएँ/संसाधन बेहतर जानते हैं; प्राथमिकता तय करना और निगरानी तेज़ होती है।

बड़ा बदलाव: 73वें/74वें संशोधनों के बाद पंचायत/शहरी निकायों की योजना-निर्माण भूमिका को संवैधानिक आधार मिला (महिला व SC/ST आरक्षण सहित)।

भारत में विकास-यात्रा

बहु-स्तरीय योजना में केंद्रीकरण और कमजोर समन्वय से सीख मिली; इसलिए 73वां/74वां संशोधन किया गया।

अब: गाँव/वार्ड योजनाएँ → ब्लॉक → ज़िला (DPC के माध्यम से) → राज्य।

मुख्य सिद्धांत

कार्य-विभाजन, वित्तीय अधिकार, कर्मियों/तकनीकी सहायता, जनभागीदारी, और नीचे-से-ऊपर व ऊपर-से-नीचे का एकीकरण।

फायदे (उदाहरण सहित)

1) जनभागीदारी: ग्राम/वार्ड सभा में लोग प्राथमिकताएँ तय करते हैं (शौचालय, रोशनी, सड़क)।

2) सामाजिक समावेशन: आरक्षण से महिलाएँ/SC-ST निर्णय प्रक्रिया में शामिल; उनकी ज़रूरतें योजना में जुड़ती हैं।

3) विविध दृष्टिकोण: युवाओं, किसानों, व्यापारियों की राय से संतुलित योजना; GPDP ग्राम सभा से स्वीकृत।

4) संसाधनों का बेहतर उपयोग: स्थानीय जलस्रोत, कौशल, भूमि के आधार पर कम लागत में सही परियोजना (जैसे ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’)।

5) कार्य-संस्कृति: ऊपरी स्तर नीतियों पर, निचले स्तर पर स्वामित्व और गति।

6) संकट प्रबंधन: स्वास्थ्य/आपदा में स्थानीय निकाय पहली पंक्ति—लॉकडाउन, राहत, दवाएँ, क्वारंटीन।

सामान्य प्रवाह

गाँव/वार्ड → ब्लॉक → ज़िला (DPC) → राज्य → केंद्र (नीति/धन/मानक)।

चुनौतियाँ

1) स्तरों का कमजोर एकीकरण (डुप्लीकेशन/गैप्स),

2) डेटा प्रबंधन में स्टाफ/आईटी की कमी,

3) कानूनी/प्रशासनिक अस्पष्टता (एक्टिविटी-मैप),

4) क्षमता व वित्त की कमी (देरी से फंड, सीमित स्थानीय राजस्व),

5) भागीदारी कमजोर (कम उपस्थिति/सोशल ऑडिट अनियमित)।

समाधान/श्रेष्ठ प्रथाएँ

स्पष्ट एक्टिविटी-मैप;

पूर्वानुमेय अनटाइड ग्रांट + समय पर धनराशि; स्थानीय राजस्व मज़बूत;

ज़िला/ब्लॉक प्लानिंग सेल (इंजीनियरिंग, खरीद, मॉनिटरिंग, डेटा/GIS);

एकीकृत डिजिटल पोर्टल, जियो-टैग संपत्तियाँ;

अनिवार्य ग्राम/वार्ड सभाएँ, सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक डैशबोर्ड;

सभी योजनाओं का कन्वर्जेन्स (मनरेगा, जल, स्वास्थ्य, सड़क, आजीविका)।

प्रमुख संस्थाएँ/प्रक्रियाएँ

DPC: ज़िले में ग्रामीण-शहरी योजनाओं का समेकन।

GPDP/सीडीपी: ज़रूरतें, परियोजना, बजट, समयबद्धता, संकेतक।

3F—Functions, Funds, Functionaries—तीनों का साथ जरूरी।

अवलोकन

स्थापना: 15 मार्च 1950, केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से; न तो संविधान से और न ही अधिनियम से बना।

प्रकृति: सलाहकार और संविधान-बाह्य, पर आर्थिक नीति/सार्वजनिक निवेश पर व्यापक प्रभाव।

नेतृत्व: प्रधानमंत्री अध्यक्ष; पूर्णकालिक उपाध्यक्ष (कैबिनेट दर्जा) कार्यकारी प्रमुख; विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य/सलाहकार।

NDC से संबंध: राष्ट्रीय विकास परिषद केन्द्र-राज्य मंच था जहाँ योजनाएँ/रणनीतियाँ चर्चा/स्वीकृत होती थीं।

मुख्य उद्देश्य (सरल भाषा)

राष्ट्रीय संसाधनों के कुशल उपयोग से जीवन स्तर बढ़ाना।

पंचवर्षीय योजनाएँ और वार्षिक योजनाएँ बनाना।

क्षेत्रों/प्रदेशों के बीच प्राथमिकताएँ तय करना और निवेश का संयोजन।

संसाधनों का आकलन और अभावी संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाना।

कार्यप्रणाली (आसान चरण)

1) संसाधन आकलन → जनसंख्या, आय, बचत, उत्पादन, व्यापार आदि।

2) प्राथमिकता निर्धारण → कृषि, भारी उद्योग, अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्र।

3) योजना मसौदा → लक्ष्य, रणनीति, कार्यक्रम/आवंटन।

4) परामर्श/स्वीकृति → मंत्रालयों/राज्यों से चर्चा; NDC में प्रस्तुति।

5) क्रियान्वयन/समीक्षा → मंत्रालय/राज्य लागू करें; आयोग निगरानी/संशोधन सुझाए।

उपलब्धियाँ (सरल)

राष्ट्रीय रोडमैप दिया; संसाधन-कमी के दौर में दिशा मिली।

कोर उद्योग, सिंचाई/बाँध, और शैक्षणिक संस्थान (IIT, UGC) स्थापित करने में भूमिका।

हरित क्रांति और बाद के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का समन्वय।

प्रमुख आलोचनाएँ

संविधान-बाह्य ‘सुपर-कैबिनेट’ छवि: कानूनी आधार न होते हुए भी बड़ा प्रभाव—संघीयता पर प्रश्न।

केंद्रीकरण/एक-ढांचा दृष्टि: राज्यों की विविध आवश्यकताएँ पर्याप्त रूप से सम्मिलित नहीं होतीं।

अधिक नौकरशाही प्रभाव: विशेषज्ञों की जगह प्रायः प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी निर्णायक भूमिकाओं में।

नीतिगत/योजना विलंब: समिति-निर्भर प्रक्रिया से समय सीमा टूटती।

राजनीतिक दबाव: आवंटन/प्राथमिकताओं में विशेषज्ञता से अधिक राजनीतिक विचार हावी।

क्यों ज़रूरी है (शुरुआती छात्रों हेतु)

अत्यधिक केंद्रीकरण से स्थानीय उपयुक्तता घटती और निर्णय धीमे होते हैं।

कमजोर राज्य-आवाज़ से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है।

विलंब से लागत बढ़ती और लाभ देर से मिलते हैं।

राजनीतिक विकृतियों से दुर्लभ सार्वजनिक धन गलत जगह लग सकता है।

विकास/विरासत (संक्षेप)

1950–2014 के बीच योजनाबद्ध विकास का केंद्रीय स्तंभ रहा।

इसकी खूबियाँ/कमियाँ आगे चलकर अधिक संघीय परामर्श, परिणाम-केंद्रितता और विकेंद्रीकरण की दिशा में सीख बनीं।

पृष्ठभूमि

योजना आयोग (1950–2014) के दौर में क्रियान्वयन और निगरानी कमजोर रही और कई योजनाएँ समय पर पूरी नहीं हो पाईं।

योजना आयोग कमांड इकोनॉमी के लिए उपयुक्त था, लेकिन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (1991) के बाद अप्रासंगिक होता गया।

भारत को सहकारी संघवाद (केंद्र और राज्य साथ मिलकर कार्य) और प्रतिस्पर्धी संघवाद (राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा) को बढ़ावा देने वाली संस्था की ज़रूरत थी।

इसलिए केंद्र को एक थिंक-टैंक संस्था चाहिए थी जो प्रमाण-आधारित सलाह दे सके।

इसी कारण 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा किया गया।

नीति आयोग के बारे में

पूरा नाम: नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI Aayog)।

प्रकृति: कार्यकारी निकाय; न तो वैधानिक और न ही संवैधानिक।

कार्य: केंद्र और राज्यों को रणनीतिक, तकनीकी और नीतिगत सलाह देना।

भूमिका: सरकार का थिंक-टैंक, जो नवाचार, उद्यमिता और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों पर केंद्रित है।

नीति आयोग के उद्देश्य (सरल भाषा)

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना → केंद्र और राज्य मिलकर निर्णय लें।

प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहन → राज्यों में सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश आकर्षण आदि में प्रतिस्पर्धा।

नीचे से ऊपर की योजना → गाँव से लेकर ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक योजनाओं का समेकन।

समावेशी विकास → गरीब, आदिवासी, महिलाएँ, और बच्चे विकास से पीछे न छूटें।

थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग → भारत और विदेश से श्रेष्ठ अनुभव लाना।

ज्ञान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।

योजना आयोग से अंतर

योजना आयोग: फंड का आवंटन करता था, ऊपर से नीचे (Top-Down) दृष्टिकोण अपनाता था।

नीति आयोग: केवल सलाह देता है, सूचकांक/रिपोर्ट तैयार करता है, प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, सुधार को बढ़ावा देता है, लेकिन फंड आवंटित नहीं करता।

राज्यों के प्रदर्शन की माप और सूचकांक

नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति को मापने के लिए विभिन्न वार्षिक सूचकांक बनाए।

इससे राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिला।

उदाहरण: स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, एसडीजी सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक।

शिक्षा में मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए सतत कार्रवाई (SATH-E)

2017 में शुरू किया गया ताकि शिक्षा क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाए जा सकें।

झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश चुने गए।

उपलब्धियाँ: सीखने में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन सुधार, जवाबदेही और स्कूल एकीकरण।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

117 पिछड़े जिलों पर केंद्रित।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कौशल और बुनियादी ढांचे पर ध्यान।

यूएनडीपी ने इसे एसडीजी के लिए स्थानीय शासन का वैश्विक उदाहरण बताया।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSE) का सुधार

नीति आयोग ने रणनीतिक विनिवेश के लिए कई पीएसयू की सिफारिश की।

30 से अधिक सीपीएसई के विनिवेश को कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

थिंक-टैंकों, विश्वविद्यालयों और वैश्विक संस्थाओं के साथ कार्यशालाओं और अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग।

कार्यक्रम: समावेश (SAMAVESH) और चैंपियंस ऑफ चेंज।

ई-अमृत पोर्टल: इलेक्ट्रिक वाहनों की जानकारी के लिए एक प्लेटफार्म, जिसे यूके के साथ मिलकर शुरू किया गया।

दीर्घकालिक दृष्टि और कार्य योजना

पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग ने:

15-वर्षीय दृष्टि दस्तावेज़ (2030 तक)।

7-वर्षीय रणनीति दस्तावेज़ (2017–24)।

3-वर्षीय कार्य योजना (2017–20)।

कृषि सुधार

मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2016 तैयार किया।

मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2.0 कृषि विपणन सुधार हेतु।

कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक लॉन्च किया।

डिजिटल भुगतान क्रांति

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जनजागरूकता और प्रोत्साहन योजनाएँ।

मुख्यमंत्रियों की समिति (2016) गठित।

प्रोत्साहन योजनाएँ: लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापारी योजना, जिनसे 16 लाख उपभोक्ताओं और व्यापारियों को ₹256 करोड़ का लाभ।

अटल नवाचार मिशन (AIM)

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू।

अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में स्थापित की गईं।

अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (AICs) के लिए ₹10 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई।

नीति आयोग की आलोचनाएँ

स्वतंत्रता की कमी: नीति आयोग को एक निष्पक्ष सलाहकार की भूमिका निभानी थी, लेकिन अक्सर इसे सरकार की योजनाओं की केवल प्रशंसा करने के लिए आलोचना की जाती है।

सरकार का प्रवक्ता: इसे एक स्वतंत्र थिंक-टैंक की बजाय सरकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयनकर्ता के रूप में देखा जाता है।

नीतियों पर कम प्रभाव: बड़े आर्थिक निर्णय जैसे नोटबंदी और GST में नीति आयोग की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दिखती।

राज्यों की भागीदारी में विफलता: आयोग राज्यों की मांगों को प्रभावी ढंग से सुनने और उन्हें योजना निर्माण में शामिल करने में विफल रहा।

जनसहभागिता का अभाव: आयोग से अपेक्षा थी कि यह जनता और सिविल सोसायटी को नीतिगत प्रक्रिया में जोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

कार्यान्वयन की सीमाएँ: प्रधानमंत्री ने भी टिप्पणी की कि नीति आयोग ने स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं को पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ाया।

निवेश पर कोई नियंत्रण नहीं: योजना आयोग के विपरीत, नीति आयोग के पास धन आवंटन या निवेश को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है।

निष्कर्ष

नीति आयोग काम कर रहा है, लेकिन आवश्यक गति से नहीं।

इसे केवल सिफारिशें देने के बजाय कार्यान्वयन और निगरानी पर ध्यान देना चाहिए।

इसे एक सुधार सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करना चाहिए और सरकार को नीति विफलताओं के परिणामों के बारे में चेतावनी देनी चाहिए।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)

प्रकृति: स्वतंत्र, गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना सितम्बर 2017 में की गई।

प्रशासनिक संबंध: नीति आयोग इस परिषद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।

उद्देश्य: प्रधानमंत्री को सीधे आर्थिक मुद्दों जैसे मुद्रास्फीति, विकास, औद्योगिक उत्पादन और माइक्रोफाइनेंस पर निष्पक्ष सलाह देना।

कार्य

सरकार को निष्पक्ष दृष्टिकोण से प्रमुख आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डालना।

राजकोषीय प्रबंधन, रोजगार, मौद्रिक नीति और विकास रणनीतियों पर सुझाव देना।

संदर्भ की शर्तें

प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए किसी भी मुद्दे का विश्लेषण कर सलाह देना।

स्वयं (स्वतः संज्ञान) या प्रधानमंत्री के संदर्भ पर मुद्दे उठाना।

रिपोर्ट और सिफारिशें देकर अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों के लिए नीति इनपुट देना।

आर्थिक सुधारों का अवलोकन

जुलाई 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए।

उद्देश्य: सरकारी नियंत्रण कम करना, अनावश्यक प्रतिबंध हटाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना।

सुधार IMF और विश्व बैंक की शर्तों से भी प्रेरित थे क्योंकि भारत भुगतान संतुलन संकट से गुजर रहा था।

मुख्य ध्यान: राजकोषीय घाटा घटाना, निर्यात बढ़ाना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और वैश्वीकरण।

उदारीकरण

उदारीकरण का अर्थ है उद्योगों और व्यवसायों पर सरकारी नियंत्रण और नियमों को कम करना ताकि निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता मिले।

इससे 'लाइसेंस-परमिट-कोटा राज' का अंत हुआ जो कई दशकों तक भारतीय उद्योगों को नियंत्रित करता था।

उदारीकरण के तहत प्रमुख कदम

1. औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन समाप्त

1991 से पहले: लगभग हर उद्योग के लिए लाइसेंस अनिवार्य था।

1991 के बाद: अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई, केवल खतरनाक रसायन, शराब, विस्फोटक, तंबाकू, अंतरिक्ष और दवा उद्योग को छोड़कर।

2. सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र

1991 से पहले: कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं थी।

1991 के बाद: निजी क्षेत्र को अधिकांश क्षेत्रों में अनुमति मिली, केवल परमाणु ऊर्जा और रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र में रहे।

3. लघु उद्योग आरक्षण

1991 से पहले: कई वस्तुएं केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित थीं।

1991 के बाद: धीरे-धीरे कई वस्तुएं आरक्षण से हटा दी गईं।

4. मूल्य नियंत्रण

1991 से पहले: सरकार कई वस्तुओं के दाम तय करती थी।

1991 के बाद: अधिकांश क्षेत्रों में कीमतें अब बाज़ार द्वारा तय की जाने लगीं।

उदारीकरण का महत्व

प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा मिला।

विदेशी निवेश और वैश्विक एकीकरण बढ़ा।

लाइसेंसिंग से जुड़ी देरी और भ्रष्टाचार कम हुआ।

'नियंत्रित अर्थव्यवस्था' से 'बाज़ार अर्थव्यवस्था' की ओर बड़ा परिवर्तन।

औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन समाप्त

1991 से पहले: लगभग सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। कई उद्योग केवल सार्वजनिक क्षेत्र या लघु उद्योगों के लिए आरक्षित थे।

1991 के बाद: अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई, केवल शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, विस्फोटक, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा उद्योग को छोड़कर।

निजी क्षेत्र को लगभग सभी क्षेत्रों में अनुमति मिली (रेलवे और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर)।

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कई वस्तुएं अब आरक्षण से बाहर हो गईं।

मूल्य नियंत्रण हटा दिया गया और बाजार से कीमतें तय होने लगीं।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

वित्तीय क्षेत्र में बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, निवेश बैंक और विदेशी मुद्रा बाजार शामिल हैं।

आरबीआई की भूमिका 'नियंत्रक' से बदलकर 'सुविधादाता' हो गई।

निजी और विदेशी बैंकों को भारत में काम करने की अनुमति मिली।

योग्य बैंक बिना आरबीआई की मंजूरी के नई शाखाएं खोल सकते थे।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और मर्चेंट बैंकों को भारतीय बाजार में निवेश की अनुमति मिली।

कर सुधार

प्रत्यक्ष कर (आयकर, कॉरपोरेट टैक्स) घटाए गए ताकि कर चोरी रोकी जा सके।

कॉरपोरेट टैक्स दरें धीरे-धीरे कम की गईं।

कर प्रक्रियाओं को सरल और दरों को तर्कसंगत बनाया गया।

विदेशी मुद्रा सुधार

1991 में रुपये का अवमूल्यन किया गया ताकि निर्यात बढ़ सके और विदेशी मुद्रा आए।

भारत ने 'प्रबंधित तैरता विनिमय दर प्रणाली' अपनाई, जहां दरें बाजार की मांग और आपूर्ति से तय होती हैं।

व्यापार और निवेश नीति सुधार

उद्देश्य: भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाना और विदेशी निवेश व तकनीक आकर्षित करना।

1991 से पहले: आयात पर भारी नियंत्रण, ऊंचे टैरिफ और लाइसेंसिंग लागू थे। इससे उद्योगों की दक्षता कम हो गई।

1991 के बाद:

आयात-निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए।

आयात शुल्क घटाए गए।

आयात लाइसेंसिंग हटा दी गई (खतरनाक और पर्यावरण-संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर)।

निर्यात शुल्क हटाकर भारतीय वस्तुओं को वैश्विक बाजार में बढ़ावा दिया गया।

निजीकरण

अर्थ: सरकारी स्वामित्व या प्रबंधन को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। इसे डि-नेशनलाइजेशन भी कहा जाता है।

तरीके:

1. सरकार का स्वामित्व और प्रबंधन से हटना।

2. सार्वजनिक उपक्रमों की सीधी बिक्री।

विनिवेश: सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी का एक हिस्सा जनता को बेचना।

रणनीतिक विनिवेश: सरकार द्वारा बहुमत या पूरी हिस्सेदारी की बिक्री।

निजीकरण के पीछे कारण:

सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता और प्रदर्शन सुधारना।

वित्तीय अनुशासन और आधुनिकीकरण लाना।

विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना।

प्रबंधन को स्वायत्तता देना और सरकारी हस्तक्षेप कम करना।

समस्याएँ:

निजी क्षेत्र में आरक्षण न होने से SC/ST/OBC वर्गों के लिए रोजगार की चुनौती।

भाई-भतीजावाद, असमानता और लैंगिक पक्षपात का आरोप।

निजी क्षेत्र का ध्यान लाभ पर, न कि जनकल्याण पर। उदाहरण: कोविड-19 संकट के दौरान निजी अस्पतालों ने बहुत ऊँचे दाम वसूले।

वैश्वीकरण

अर्थ: आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे आपसी जुड़ाव और एकीकरण की प्रक्रिया। यह दुनिया को 'बॉर्डरलेस' बनाता है।

उदारीकरण से संबंध:

आयात शुल्क में कमी।

विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।

विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों को बढ़ावा।

प्रभाव:

भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक बाजार से गहरा जुड़ाव।

प्रौद्योगिकी तक त्वरित पहुँच और विदेशी पूंजी प्रवाह।

भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी।

आर्थिक सुधारों की पीढ़ियाँ

पहली पीढ़ी के सुधार (1991–2000):

सार्वजनिक क्षेत्र सुधार: विनिवेश, निगमितकरण, PSUs को लाभकारी बनाना।

निजी क्षेत्र प्रोत्साहन: डि-लाइसेंसिंग, डि-रिजर्वेशन, MRTP सीमा हटाना।

बाहरी क्षेत्र सुधार: आयात प्रतिबंध हटाना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, चालू खाते की परिवर्तनीयता, FDI की अनुमति।

वित्तीय क्षेत्र सुधार: बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा और म्यूचुअल फंड में सुधार।

कर सुधार: कर दरों में कमी, संरचना को सरल बनाना, कर चोरी रोकने के उपाय।

दूसरी पीढ़ी के सुधार (2000 से आगे)

कारक बाज़ार सुधार: पेट्रोलियम, चीनी, उर्वरक और दवाओं पर प्रशासित मूल्य तंत्र (APM) को हटाना। अब केवल एलपीजी, केरोसिन और यूरिया APM के तहत हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र सुधार: PSUs को अधिक स्वायत्तता, रणनीतिक विनिवेश, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ।

सरकारी सुधार: 'नियंत्रक' से 'सुविधादाता' की ओर बदलाव; वित्तीय एकीकरण, राज्यों को अधिक कर हस्तांतरण और सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान।

तीसरी पीढ़ी के सुधार (2002–07)

समावेशी विकास और पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त करना।

उद्देश्य: विकास का लाभ समाज के हर हिस्से तक पहुँचना।

सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं की बेहतर डिलीवरी।

चौथी पीढ़ी के सुधार (2014 से आगे)

अनौपचारिक रूप से आईटी आधारित सुधारों का चरण।

प्रमुख पहल: डिजिटल शासन, ई-सेवाएँ, जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति, UPI और कल्याण योजनाओं की ऑनलाइन डिलीवरी।

पारदर्शिता, दक्षता और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार।

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

GDP वृद्धि: 5.6% (1980–91) से बढ़कर 6.4% (1992–2000) और 8.2% (2007–2012)। सेवाओं का क्षेत्र मुख्य प्रेरक।

रोजगार: GDP वृद्धि के बावजूद पर्याप्त रोजगार नहीं बना → 'जॉबलेस ग्रोथ'।

विदेशी निवेश और भंडार: FDI 100 मिलियन (1991) से बढ़कर 85 बिलियन (2021–22)। विदेशी मुद्रा भंडार 6 बिलियन (1991) से 570 बिलियन (2022)।

कृषि: वृद्धि दर घटी, सिंचाई और शोध में निवेश घटा। WTO नीतियों से किसान आयात प्रतिस्पर्धा में आए। नकदी फसलों पर जोर बढ़ा, खाद्यान्न महंगे हुए।

उद्योग: सस्ते आयात और खराब बुनियादी ढांचे से प्रभावित। विकसित देशों के बाजारों में गैर-शुल्क बाधाएँ।

विनिवेश: सरकार ने हर साल लक्ष्य तय किए (₹65,000 करोड़ 2022–23, ₹51,000 करोड़ 2023–24)। आलोचना: राशि विकास की बजाय राजकोषीय घाटा कम करने में लगी।

राजकोषीय संतुलन: शुल्क घटाने और कर प्रोत्साहनों से राजस्व घटा, सामाजिक खर्च सीमित।

विदेशी व्यापार: निर्यात बढ़े लेकिन आयात और तेजी से बढ़े, जिससे व्यापार असंतुलन हुआ।

'हिंदू विकास दर' क्या है?

परिभाषा: यह 1950 के दशक से 1980 के दशक तक की अवधि को संदर्भित करता है जब भारत की GDP वृद्धि हठपूर्वक कम, प्रति वर्ष औसतन 3.5% के आसपास बनी रही, जबकि इसकी प्रति व्यक्ति आय वृद्धि और भी कम, लगभग 1.3% थी।

यह नाम किसने दिया? यह शब्द 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्ण द्वारा गढ़ा गया था।

यह नाम क्यों? 'हिंदू' नाम का कोई धार्मिक अर्थ नहीं है। प्रोफेसर कृष्ण ने व्यंग्यात्मक रूप से यह सुझाव देने के लिए इसका इस्तेमाल किया कि निम्न विकास दर इतनी लगातार और अपरिवर्तनीय थी, कि यह विशिष्ट आर्थिक नीतियों के परिणाम के बजाय, भारत के सामाजिक ताने-बाने या भाग्य (जैसे कर्म में हिंदू विश्वास) का हिस्सा लगती थी।

वृद्धि इतनी धीमी क्यों थी (1950-1980)?

धीमी वृद्धि 1991-पूर्व नियोजन मॉडल का प्रत्यक्ष परिणाम थी:

1. सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व: सरकार अधिकांश प्रमुख उद्योगों (स्टील, बैंकिंग, विमानन) को चलाती थी, जिनमें से कई अक्षम और घाटे में थे।

2. लाइसेंस-परमिट-कोटा राज: भारी सरकारी नियंत्रण (लाइसेंस राज) ने निजी कंपनियों के लिए शुरू करना, विस्तार करना या नवाचार करना बेहद मुश्किल बना दिया। अनुमति लेने में वर्षों लग जाते थे।

3. अंतर्मुखी नीति (आयात प्रतिस्थापन): भारत ने घरेलू स्तर पर सब कुछ उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित किया और उच्च टैरिफ के माध्यम से आयात को भारी रूप से प्रतिबंधित किया। इसने घरेलू फर्मों की रक्षा की लेकिन उन्हें अक्षम और विश्व स्तर पर अप्रतिस्पर्धी बना दिया।

4. कम निजी निवेश: उच्च करों और जटिल नियमों ने निजी उद्यमियों और विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित किया।

5. कम दक्षता: प्रतिस्पर्धा की कमी का मतलब था कि कंपनियों (सार्वजनिक और निजी दोनों) पर गुणवत्ता में सुधार या लागत कम करने के लिए कोई दबाव नहीं था।

चक्र को तोड़ना

निम्न वृद्धि का यह दौर अंततः 1991 के LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) सुधारों के साथ समाप्त हुआ।

1991 के बाद, लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया और विदेशी निवेश का स्वागत किया गया।

परिणामस्वरूप, भारत की GDP विकास दर में उल्लेखनीय तेजी आई, जो बाद के दशकों में औसतन 6-8% रही, इस प्रकार 'हिंदू विकास दर' से मुक्ति मिली।

हाल का संदर्भ (विवाद)

यह शब्द कभी-कभी बहसों में फिर से प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कुछ नीतिगत विकल्पों के कारण भारत के संभावित रूप से इस निम्न-विकास चरण में लौटने के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे सार्वजनिक चर्चा शुरू हो गई।