गरीबी, भूख एवं असमानता — भारतीय अर्थव्यवस्था नोट्स

परिचय

गरीबी केवल कम आय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के अवसर और विकल्प नहीं मिलते।

मानव विकास रिपोर्ट (1997): गरीबी = जीवन के विकल्प और अवसरों का अभाव।

गरीबी का उन्मूलन नैतिक जिम्मेदारी और मानवाधिकार दोनों है।

गरीबी क्या है?

समाज का एक हिस्सा अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद: गरीबी = लगातार संसाधनों, अवसरों, सुरक्षा और शक्ति से वंचित रहना।

गरीबी बहुआयामी है – केवल आय नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक भागीदारी की कमी भी।

वैश्विक मानक

संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य: 2030 तक सभी जगह चरम गरीबी का अंत (SDG लक्ष्य 1)।

विश्व बैंक: चरम गरीबी = 2.15 प्रतिदिन से कम आय।

भारत में बहुआयामी गरीबी

नीति आयोग (2023): भारत में गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28%।

9 साल में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।

सबसे ज्यादा सुधार: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश।

वैश्विक गरीबी तथ्य

2.15 प्रतिदिन की रेखा पर अब भी 8.5% आबादी (659 मिलियन लोग) गरीबी में।

गरीबी में कमी असमान – दक्षिण एशिया और सहारा के दक्षिण अफ्रीका सबसे प्रभावित।

गरीबी पर प्रमुख रिपोर्ट और सर्वेक्षण

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (नीति आयोग, 2023): गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हुई। 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश (5.94 करोड़) और बिहार (3.77 करोड़) में।

ऑक्सफैम रिपोर्ट (2023): भारत की 10% आबादी 77% राष्ट्रीय संपत्ति की मालिक है – असमानता को दर्शाता है।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (2005–2021): भारत ने 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीबी दर 55.1% से घटकर 16.4% हुई।

विश्व बैंक (2023): 2.15/दिन की रेखा पर भारत की गरीबी = 11.9%। महामारी और मंदी से वैश्विक स्तर पर 1.4% लोग फिर से गरीबी में गए।

प्यू रिसर्च रिपोर्ट: महामारी के दौरान भारत में गरीबों की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 13.4 करोड़ हो गई।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2022-23): ग्रामीण गरीबी 25.7% (2011-12) से घटकर 7.2% (2022-23)। शहरी गरीबी 13.7% से घटकर 4.6%।

गरीबी को समझने के दृष्टिकोण

मौद्रिक दृष्टिकोण: गरीबी = पैसे की कमी। समाधान: आय और रोजगार बढ़ाना।

क्षमता दृष्टिकोण (अमर्त्य सेन): गरीबी = शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसी क्षमताओं की कमी। समाधान: सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करना।

सामाजिक बहिष्करण दृष्टिकोण: गरीबी = समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन से बाहर होना। समाधान: समावेशन और अवसर उपलब्ध कराना।

भागीदारी दृष्टिकोण: गरीबी गरीबों के नज़रिये से समझी जाती है। समाधान: स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार तैयार।

गरीबी के प्रकार

निरपेक्ष गरीबी: जब लोग भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। संयुक्त राष्ट्र इसे भोजन, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यकताओं से वंचित होना मानता है। विश्व बैंक की गरीबी रेखा 2.15 प्रतिदिन (PPP, 2017) है।

सापेक्ष गरीबी: जब गरीबी को समाज के जीवन स्तर की तुलना में मापा जाता है। कोई व्यक्ति एक देश में गरीब हो सकता है लेकिन दूसरे में नहीं।

पर्यावरणीय गरीबी: जब लोगों को स्वच्छ पानी, उपजाऊ भूमि, शुद्ध हवा और स्वस्थ पर्यावरण संसाधनों की कमी होती है। उदाहरण: राजस्थान के बाड़मेर जिले में दूषित पानी लाना।

सामूहिक गरीबी: जब पूरे समुदाय ऐतिहासिक या संरचनात्मक कारणों से गरीब रहते हैं। उदाहरण: गोंड और संथाल जनजातियाँ।

मानवीय गरीबी: बुनियादी मानवीय क्षमताओं जैसे शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य की कमी।

आय गरीबी: न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय का न होना।

चरम गरीबी: विश्व बैंक के अनुसार 1.90 प्रतिदिन से कम पर जीवनयापन।

गरीबों का वर्गीकरण

स्थायी गरीब: जो लगातार गरीब रहते हैं (जैसे दिहाड़ी मजदूर)।

चक्रीय गरीब: जो बार-बार गरीबी में आते-जाते रहते हैं (जैसे छोटे किसान, मौसमी मजदूर)।

कभी-कभी गरीब: जो सामान्यतः ठीक रहते हैं लेकिन कभी-कभी गरीबी में आ जाते हैं (जैसे बीमारी, फसल खराब होना, नौकरी खोना)।

अस्थायी गरीब (Transient Poor): चक्रीय (churning) और कभी-कभी गरीब दोनों मिलकर – जो गरीबी में आते-जाते रहते हैं, दीर्घकालिक (chronic) गरीबों के विपरीत।

गरीबी रेखा क्या है?

गरीबी रेखा एक धनात्मक सीमा (आय/खपत की सीमा) है, जिसके नीचे व्यक्ति को गरीब माना जाता है।

यह गरीब और गैर-गरीब को अलग करती है, लेकिन इनके भीतर भी अलग-अलग स्तर होते हैं (पूर्ण रूप से गरीब, अत्यंत गरीब, गरीब; मध्य वर्ग, अमीर, बहुत अमीर, अत्यंत अमीर)।

यह स्थायी नहीं है और मुद्रास्फीति, आवश्यकताओं और जीवन स्तर के अनुसार बदलती रहती है।

भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) गरीबी के स्तर का अनुमान लगाता है।

पहले गरीबी रेखा को न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के आधार पर तय किया जाता था।

न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता: ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी/दिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी/दिन।

2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा ₹816 प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्र में ₹1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह तय की गई।

सरकार गरीबों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) को आय का विकल्प मानती है।

अनुमान में चुनौतियाँ

मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन, आश्रय, वस्त्र) की लागत तय करना कठिन है क्योंकि क्षेत्रीय अंतर, महंगाई और बदलती जीवनशैली इसमें असर डालते हैं।

केवल कैलोरी मापना पर्याप्त नहीं है – अब पोषण की गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानक भी देखे जाते हैं।

हेड काउंट रेशियो (HCR) का सूत्र

HCR = (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ÷ कुल जनसंख्या) × 100

गरीबी अंतराल सूचकांक (Poverty Gap): गरीबी रेखा से गरीबों की आय की औसत कमी (रेखा के अनुपात में) – यह गरीबी की गहराई दिखाता है, जो शीर्ष-गणना अनुपात नहीं दिखाता।

वर्गित गरीबी अंतराल (Squared Poverty Gap): हर कमी का वर्ग लेता है ताकि सबसे गरीबों को अधिक भार मिले – यह गरीबी की तीव्रता और गरीबों के बीच असमानता दिखाता है।

स्वतंत्रता पूर्व

दादाभाई नौरोजी (1867–68)

इन्हें 'ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया' कहा जाता है। अपनी पुस्तक 'Poverty and Un-British Rule in India' में उन्होंने गरीबी का पहला अनुमान दिया।

उन्होंने गणना की कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रति वर्ष ₹16 से ₹35 (1867–68 की कीमतों पर) चाहिए।

यह भारत में गरीबी का पहला संख्यात्मक आकलन था।

बॉम्बे प्लान (1944)

स्वतंत्रता से पहले भारतीय उद्योगपतियों ने तैयार किया।

इसने गरीबी रेखा ₹75 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तय करने का सुझाव दिया।

स्वतंत्रता के बाद

वी.एम. दांडेकर और एन. रथ समिति (1971)

यह गरीबी मापने का पहला वैज्ञानिक प्रयास था। NSS डेटा का उपयोग किया गया।

उन्होंने कहा कि गरीबी को केवल पैसों से नहीं, बल्कि व्यक्ति कितनी कैलोरी का भोजन खरीद सकता है, इससे मापा जाना चाहिए।

मानक तय किया गया: 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (ग्रामीण और शहरी दोनों)।

अलघ समिति (1979)

वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में योजना आयोग की टास्कफोर्स।

गरीबी रेखा पोषण आवश्यकताओं और संबंधित खर्च पर आधारित की गई।

कैलोरी मानक: ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी/दिन, शहरी क्षेत्र 2100 कैलोरी/दिन।

समय के साथ मुद्रास्फीति के अनुसार इन अनुमानों को बदला जाता रहा।

लकड़ावाला समिति (1993)

प्रो. डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता वाली समिति।

कैलोरी पद्धति जारी रखी लेकिन इसे गरीबों के वास्तविक खर्च से जोड़ा।

राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखा तय की गई।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए CPI-AL और शहरी क्षेत्रों के लिए CPI-IW से गरीबी रेखा अपडेट करने की सिफारिश की।

तेंदुलकर समिति (2009)

पहले तरीकों में मौजूद समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई।

समस्याएँ थीं: 1973–74 के पुराने बास्केट का इस्तेमाल, मूल्य समायोजन की कमी और स्वास्थ्य व शिक्षा पर निजी खर्च की अनदेखी।

मुख्य सिफारिशें:

कैलोरी पद्धति से हटकर नया तरीका अपनाया।

ग्रामीण और शहरी भारत के लिए एक समान गरीबी बास्केट (PLB)।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर घरेलू खर्च को शामिल किया।

क्षेत्रीय और समयगत मूल्य समायोजन में सुधार।

सी. रंगराजन समिति (2012)

तेंदुलकर पद्धति की आलोचना (गरीबी रेखा बहुत कम बताई गई) के बाद बनाई गई।

नई गरीबी रेखा तय की:

प्रतिदिन व्यय: ग्रामीण ₹32, शहरी ₹47।

मासिक प्रति व्यक्ति व्यय: ग्रामीण ₹972, शहरी ₹1407।

यह गरीबी रेखा तेंदुलकर समिति की तुलना में अधिक वास्तविक मानी गई।

वर्तमान प्रणाली

लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन समितियों ने गरीबी आकलन के लिए प्रति व्यक्ति खपत व्यय को आधार बनाया।

नीति आयोग (पहले योजना आयोग) NSSO डेटा का उपयोग करता है, जो हर 5 साल में खपत व्यय सर्वेक्षण करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबों (BPL परिवारों) की पहचान के लिए जनगणना करता है।

गरीबी के कई रूप

गरीबी एक ही रूप में नहीं होती – इसके अलग-अलग प्रकार हैं:

पूर्ण गरीबी: जब व्यक्ति के पास न्यूनतम आवश्यकताएँ (भोजन, कपड़ा, आवास) भी पूरी नहीं होती।

सापेक्ष गरीबी: जब व्यक्ति अपने समाज के अन्य लोगों की तुलना में गरीब होता है।

अत्यधिक गरीबी: जब व्यक्ति प्रतिदिन 2.15 (विश्व बैंक मानक) से कम पर जीता है।

आय आधारित गरीबी: जब आय गरीबी रेखा से नीचे हो।

बहुआयामी गरीबी: जब केवल पैसे नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास जैसे पहलू भी देखे जाएँ।

समस्या यह है कि इनकी परिभाषाएँ हर देश में अलग हैं, इसलिए सार्वभौमिक माप मुश्किल है।

गरीबी के अदृश्य पहलू

गरीबी के कुछ पहलू सीधे संख्याओं से नहीं मापे जा सकते।

जैसे असुरक्षा, डर और अस्थिरता गरीबों की रोज़मर्रा की समस्या है।

भावनात्मक पहलू जैसे अगला भोजन कहाँ से आएगा, दवा कैसे खरीदी जाएगी या नौकरी खोने का डर – यह सब वास्तविक है लेकिन इन्हें मापना कठिन है।

पारंपरिक आय या कैलोरी आधारित तरीके इन अदृश्य पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं।

सर्वेक्षण की कठिनाइयाँ

अधिकतर गरीबी मापन बड़े घरेलू सर्वेक्षणों (जैसे NSSO भारत में) पर निर्भर करता है।

सर्वेक्षण महंगे, समय लेने वाले और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता वाले होते हैं।

गरीब देशों में संसाधनों की कमी से सर्वे की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

कई बार परिवार अपनी आय गलत बताते हैं (कम या ज्यादा), जिससे परिणाम सटीक नहीं आते।

सरकार का प्रभाव

सरकारें गरीबी रेखा तय करने और बदलने का अधिकार रखती हैं।

कभी-कभी प्रगति दिखाने के लिए सरकारें गरीबी रेखा को बहुत नीचे तय कर देती हैं।

इससे आँकड़े अच्छे दिखते हैं लेकिन गरीबों की वास्तविक स्थिति नहीं बदलती।

इस तरह राजनीतिक हस्तक्षेप गरीबी के आँकड़ों को विकृत कर सकता है।

पारंपरिक दृष्टिकोण

पहले गरीबी को केवल आय या खपत स्तर से मापा जाता था।

यदि किसी परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे थी (जैसे विश्व बैंक के अनुसार 2.15 प्रतिदिन), तो उन्हें गरीब माना जाता था।

समस्या: केवल आय देखने से स्वास्थ्य, शिक्षा या जीवन स्तर जैसी बातें नजरअंदाज हो जाती थीं।

बहुआयामी गरीबी दृष्टिकोण

यह मानता है कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि अवसरों और बुनियादी सेवाओं की कमी भी है।

इसमें कई आयाम शामिल होते हैं:

स्वास्थ्य: पोषण, शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।

शिक्षा: पढ़ाई के वर्ष, साक्षरता, बच्चों की स्कूल उपस्थिति।

जीवन स्तर: स्वच्छ पानी, स्वच्छता, बिजली, आवास, खाना बनाने का ईंधन, संपत्ति।

बहुआयामी गरीबी मापने का उद्देश्य

गरीबी की व्यापक और सटीक तस्वीर देता है।

यह पहचानने में मदद करता है कि किस क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि) में सबसे ज्यादा अभाव है।

सरकारों को लक्षित योजनाएँ बनाने में मदद मिलती है – जैसे शौचालय बनाना (स्वच्छता), स्कूल सुधारना (शिक्षा), बिजली उपलब्ध कराना (जीवन स्तर)।

इससे गरीबी को केवल पैसों से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी देखा जाता है।

MPI क्या है?

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) को 2010 में OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) और UNDP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) ने मिलकर बनाया।

पहले गरीबी को केवल आय या पैसे से मापा जाता था (जैसे विश्व बैंक की 2.15/दिन गरीबी रेखा)। लेकिन इससे जीवन के अन्य पहलू छूट जाते थे।

MPI आय से आगे बढ़कर देखता है कि क्या लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसी बुनियादी ज़रूरतों में वंचित हैं।

आयाम और सूचक

MPI 3 आयामों और 10 सूचकों पर आधारित है:

स्वास्थ्य: (1) पोषण, (2) बाल मृत्यु दर।

शिक्षा: (3) पढ़ाई के साल, (4) बच्चों की स्कूल उपस्थिति।

जीवन स्तर: (5) खाना बनाने का ईंधन, (6) स्वच्छता, (7) पेयजल, (8) बिजली, (9) आवास, (10) संपत्ति।

यदि कोई परिवार इन सूचकों में से एक-तिहाई या अधिक में वंचित है, तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाता है।

MPI स्कोर कैसे निकाला जाता है?

MPI स्कोर 0 से 1 तक होता है।

स्कोर = 0 → कोई भी गरीब नहीं।

स्कोर 1 के पास → बहुत ज्यादा गरीबी और अभाव।

MPI दो चीजें मापता है: (1) कितने लोग गरीब हैं, (2) गरीब कितने ज्यादा वंचित हैं।

MPI की सीमाएँ

कुछ सूचक साधन या परिणाम (जैसे पढ़ाई के साल, ईंधन) मापते हैं, न कि असली क्षमता (जैसे शिक्षा की गुणवत्ता)।

स्वास्थ्य डेटा में कई पहलू (खासतौर पर कुपोषण) पूरी तरह से नहीं दिखते।

MPI परिवार स्तर पर गरीबी मापता है, इसलिए परिवार के अंदर असमानताएँ (जैसे महिलाएँ बनाम पुरुष) नहीं दिखतीं।

भारत में MPI

2005-06 से 2015-16 के बीच गरीबी काफी घटी: 2005-06 में 55.1% लोग बहुआयामी गरीब थे, जो 2015-16 में 27.7% रह गए (UNDP डेटा)। लगभग 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।

नीति आयोग के अनुसार: गरीबी 24.85% से घटकर 14.96% हो गई। यानी लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए।

MPI प्रगति रिपोर्ट 2023 (भारत)

2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी हुई – 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।

राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी 24.85% से घटकर 14.96% हो गई।

MPI मान (0.117 → 0.066) लगभग आधा हो गया।

गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई। यानी जो गरीब बचे हैं, वे भी पहले से कम अभाव झेल रहे हैं।

मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिलों में सबसे तेज सुधार हुआ।

यह सुधार दिखाता है कि भारत SDG लक्ष्य 1.2 (2030 तक बहुआयामी गरीबी को आधा करना) हासिल करने की राह पर है।

वैश्विक MPI 2024

UNDP और OPHI द्वारा 112 देशों को कवर करते हुए बनाया गया।

लगभग 1.1 अरब लोग (दुनिया की 18% जनसंख्या) गंभीर बहुआयामी गरीबी में हैं।

भारत में सबसे ज्यादा गरीब हैं: 234 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में।

युद्धग्रस्त देशों में सभी 10 MPI सूचकों में ज्यादा अभाव दिखते हैं।

राष्ट्रीय MPI (भारत)

नीति आयोग द्वारा विकसित, वैश्विक MPI पर आधारित।

वैश्विक MPI के 10 सूचक शामिल करता है + 2 अतिरिक्त भारतीय संदर्भ के सूचक:

1. मातृ स्वास्थ्य।

2. बैंक खाता (वित्तीय समावेशन)।

राष्ट्रीय MPI के उद्देश्य:

लक्षित और समावेशी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तैयार करना।

अलग-अलग अभावों (स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता) का एक साथ प्रभाव दिखाना।

विभिन्न समूहों की विशेष जरूरतों के आधार पर नीतियाँ बनाना।

2023 डेटा: भारत की 14.96% जनसंख्या बहुआयामी गरीब है।

2005-06 से 2019-21 तक 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आए (55.1% → 16.4%)।

विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में 145.71 मिलियन गरीब और 34.4 मिलियन अत्यधिक गरीब।

भारत में गरीबी के कारण

जनसंख्या वृद्धि

1.3 अरब से अधिक जनसंख्या के कारण भोजन, नौकरियों और आवास पर दबाव।

बेरोजगारी और अधूरा रोजगार बढ़ता है।

आय अस्थिर होती है और भूख बनी रहती है।

कृषि समस्याएँ

अधिकांश लोग पारंपरिक खेती पर निर्भर हैं।

आधुनिक तकनीक और सिंचाई की कमी से उत्पादन कम रहता है।

किसान अक्सर कर्ज और गरीबी में फंसे रहते हैं।

व्यापक भ्रष्टाचार

सरकारी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार से गरीबों तक संसाधन नहीं पहुँचते।

गरीबी उन्मूलन के लिए दिए गए पैसे का गलत उपयोग होता है।

जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानताएँ

जातिगत भेदभाव शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य तक पहुँच सीमित करता है।

दलित और पिछड़े समुदाय गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की कमी

ग्रामीण और झुग्गी क्षेत्रों में अस्पताल और डॉक्टरों की कमी।

परिवारों को इलाज पर भारी खर्च करना पड़ता है और वे गरीबी में धंस जाते हैं।

बीमारियों से काम करने की क्षमता घटती है।

अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा

गाँवों में सड़क, परिवहन, बिजली और इंटरनेट की कमी।

नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित।

विकास की दौड़ से लोग पीछे रह जाते हैं।

प्राकृतिक आपदाएँ

बाढ़, सूखा, चक्रवात और महामारी भारत को बार-बार प्रभावित करते हैं।

फसलें, घर और जीविका नष्ट हो जाती हैं।

प्रभावित समुदाय फिर से गरीबी में धकेल दिए जाते हैं।

गरीबी के परिणाम

बाल श्रम

गरीब परिवार बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते।

बच्चे खेतों, कारखानों या घरेलू काम में लगे रहते हैं।

इससे वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और गरीबी का चक्र जारी रहता है।

आतंकवाद

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार, गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं।

बेरोजगारी और हताशा चरमपंथी समूहों के लिए जमीन तैयार करती है।

अपराध

बेरोजगारी और उपेक्षा लोगों को चोरी, डकैती और हिंसक अपराध की ओर धकेलती है।

उदाहरण: पाकिस्तान में 2022 की बाढ़ ने गरीबी बढ़ाई, जिससे अपराधों में इजाफा हुआ।

शिक्षा की कमी

यूनिसेफ के अनुसार, भारत में 25% बच्चे शिक्षा से वंचित हैं।

शिक्षा के बिना अच्छी नौकरी और आय की संभावना कम हो जाती है।

इससे गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है।

पलायन

गरीबी लोगों को राज्य के भीतर या सीमा पार पलायन करने पर मजबूर करती है।

उदाहरण: अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में 80% लोग 2/दिन से कम पर जीते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन होता है।

गरीबी जाल

गरीबी जाल वह स्थिति है जब लोग चाहे जितनी कोशिश करें, गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते।

गरीबी से निकलने के लिए पूंजी (पैसा या संसाधन) चाहिए, लेकिन गरीबों के पास इसकी कमी होती है।

बिना पूंजी के वे शिक्षा, स्वास्थ्य या कौशल सुधार नहीं कर पाते → और गरीब बने रहते हैं।

यह एक आत्म-सुदृढ़ीकरण चक्र है (गरीबी और गरीबी पैदा करती है)।

उदाहरण: कोविड-19 महामारी के बाद भारत में 200 मिलियन से ज्यादा लोग गरीबी में धकेल दिए गए।

गरीबी उन्मूलन

गरीबी उन्मूलन का मतलब है ऐसे कार्यक्रम और नीतियाँ जो गरीबी कम करें।

इसमें रोजगार योजनाएँ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा योजनाएँ, वित्तीय समावेशन और सामाजिक कल्याण योजनाएँ शामिल होती हैं।

गरीबी का स्त्रीकरण क्या है?

इसका मतलब है कि गरीब आबादी में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।

कारण: लैंगिक भेदभाव, कम वेतन, शिक्षा में असमानता, बिना वेतन का काम, संपत्ति अधिकारों की कमी और सामाजिक बाधाएँ।

मुख्य संकेतक

जीडीपी योगदान: महिलाएँ भारत की 48% जनसंख्या हैं लेकिन केवल 18% जीडीपी में योगदान करती हैं (NFHS)।

श्रम भागीदारी: 2023 में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर सिर्फ 37% थी (आर्थिक सर्वेक्षण)।

साक्षरता अंतर: 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है जबकि कुल 74% है।

अवैतनिक देखभाल कार्य: भारत में महिलाओं का अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य जीडीपी का 15–17% है, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिलती।

तथ्य और आँकड़े

वैश्विक स्तर पर महिलाओं का अवैतनिक काम 10 ट्रिलियन सालाना है (ऑक्सफैम) – जो एप्पल की सालाना आय से 43 गुना है।

भारत में 18.3% श्रम अवैतनिक है (आर्थिक सर्वेक्षण 2024)।

महिलाओं का अवैतनिक काम भारत के जीडीपी का 3.1% है; संपूर्ण केयर इकॉनमी = 17% जीडीपी (₹34.5 लाख करोड़)।

महिलाएँ रोज़ 7.2 घंटे अवैतनिक काम करती हैं जबकि पुरुष सिर्फ 2.8 घंटे।

आगे की राह

1. सामाजिक क्षेत्रों में निवेश

बेटियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए अभियान (जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) को बढ़ावा।

शिक्षा से आय बढ़ती है: हर अतिरिक्त साल की पढ़ाई = आय में 10% वृद्धि (विश्व बैंक 2018)।

स्वच्छ भारत अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधरेगी और महिलाओं की जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी।

2. जलवायु सहनशीलता बनाना

जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा (सूखा-रोधी फसलें, सिंचाई प्रणाली)।

इससे महिला किसान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगी।

3. सामाजिक सुरक्षा जाल मजबूत करना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को बेहतर बनाना ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।

तकनीक का उपयोग कर महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समूहों तक लाभ पहुँचाना।

4. समावेशी विकास को बढ़ावा

कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना जो बाजार की जरूरतों से जुड़े हों।

न्यूनतम वेतन नीतियों को मजबूत कर उचित मजदूरी सुनिश्चित करना।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों (जिनमें अधिकांश महिलाएँ हैं) को सामाजिक सुरक्षा देना।

गरीबी पर प्रसिद्ध कथन

“गरीबी एक दुर्घटना नहीं है। दासता और रंगभेद की तरह यह मनुष्य द्वारा बनाई गई है और इसे समाप्त किया जा सकता है।” – नेल्सन मंडेला

“गरीबी सिर्फ आय की कमी नहीं है, यह विकल्पों की कमी है।” – अमर्त्य सेन

“गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है।” – महात्मा गांधी

“गरीबी से लड़ने का एकमात्र तरीका शिक्षा है।” – कोफी अन्नान

परिचय

थॉमस पिकेटी: 'विकास के लिए थोड़ी असमानता जरूरी है, लेकिन अत्यधिक असमानता हानिकारक है क्योंकि यह गतिशीलता रोकती है और लोकतंत्र को प्रभावित करती है।'

जोसेफ स्टिग्लिट्ज़: 'असमानता सिर्फ नैतिक नहीं, यह आर्थिक समस्या भी है – यह विकास धीमा करती है और अस्थिरता लाती है।'

रॉबर्ट रीच: 'आर्थिक असमानता सामाजिक अस्थिरता की प्रमुख वजह है।'

असमानता क्या है?

असमानता का मतलब है समाज में अलग-अलग लोगों या समूहों के बीच आय, संपत्ति और अवसरों में अंतर।

यह अलग-अलग रूपों में होती है: आय, संपत्ति, लैंगिक, शिक्षा, ग्रामीण-शहरी अंतर और अवसर।

भारत में आँकड़े और उदाहरण

संपत्ति असमानता: भारत सबसे असमान देशों में से एक है; अमीर तेजी से संपत्ति जोड़ते हैं, गरीब संघर्ष करते हैं (ऑक्सफैम रिपोर्ट)।

आय असमानता: शीर्ष 1% आबादी को राष्ट्रीय आय का 22.6% मिलता है (विश्व असमानता डेटाबेस 2022-23), जो अमेरिका से भी ज्यादा है।

ग्रामीण-शहरी अंतर: ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति खर्च = ₹3,773, शहरी = ₹6,459 (2022-23 सर्वे)।

लैंगिक वेतन अंतर: पुरुष श्रम आय का 82% कमाते हैं, महिलाएँ केवल 18% (विश्व असमानता रिपोर्ट 2022)।

असमानता के प्रकार

1. आय असमानता: समाज में आय का असमान वितरण (उदा: सीईओ मजदूर से 500 गुना ज्यादा कमाता है)।

2. जीवनकाल असमानता: व्यक्ति के पूरे जीवन में आय का अंतर (अनपढ़ मजदूर बनाम कुशल प्रोफेशनल)।

3. संपत्ति असमानता: घर, जमीन, बचत, शेयर जैसी संपत्ति का असमान वितरण।

4. अवसर असमानता: परिस्थितियों (जैसे जाति, लिंग, परिवार की स्थिति) से होने वाला अंतर।

ध्यान दें

आय असमानता: शीर्ष बनाम निचले प्रतिशत की आय में अंतर।

संपत्ति असमानता: आय नहीं, बल्कि संपत्ति/संसाधनों का अंतर।

आर्थिक असमानता: लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve) से मापी जाती है, जो समाज में आय/संपत्ति वितरण दिखाता है।

लॉरेंज वक्र क्या है?

लॉरेंज वक्र आय या संपत्ति की असमानता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ग्राफ है।

यह दिखाता है कि जनसंख्या के संचयी प्रतिशत के पास कुल आय/संपत्ति का कितना हिस्सा है।

उदाहरण: यह दिखा सकता है कि नीचे के 50% लोगों के पास कुल संपत्ति का कितना हिस्सा है और ऊपर के 10% के पास कितना।

यह कैसे काम करता है?

X-अक्ष: जनसंख्या का संचयी हिस्सा (गरीब से अमीर तक)।

Y-अक्ष: उस हिस्से की संचयी आय/संपत्ति।

समानता रेखा (45° लाइन): यदि पूर्ण समानता हो – जैसे 10% लोग = 10% आय, 50% लोग = 50% आय।

लॉरेंज वक्र (ठोस रेखा): वास्तविक वितरण, जो आमतौर पर समानता रेखा के नीचे झुका होता है।

वक्र जितना ज्यादा झुकेगा, असमानता उतनी ज्यादा होगी।

गिनी गुणांक से संबंध

गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र से निकाला जाता है।

यह 0 से 1 (या 0% से 100%) तक असमानता को मापता है।

गिनी = 0 → पूर्ण समानता; गिनी = 1 → पूर्ण असमानता (एक व्यक्ति के पास सब कुछ)।

मुख्य उपयोग

लॉरेंज वक्र नीति-निर्माताओं को आय/संपत्ति का वितरण समझने में मदद करता है।

यह समय और देशों के बीच असमानता की तुलना करने का सरल साधन है।

गिनी गुणांक क्या है?

यह एक संख्यात्मक मान है जो आय या संपत्ति वितरण की असमानता को मापता है।

0 = पूर्ण समानता (सबकी आय समान)।

1 = पूर्ण असमानता (सारा धन एक व्यक्ति के पास, बाकी के पास कुछ नहीं)।

यह लॉरेंज वक्र पर आधारित है और देशों व समय के बीच तुलना के लिए उपयोगी है।

आमतौर पर इसे कर और सब्सिडी जैसी पुनर्वितरण नीतियों के बाद की आय/खपत पर मापा जाता है।

गिनी गुणांक की कमियाँ

1. विभाज्य नहीं: समूहों के भीतर और बीच की असमानता अलग-अलग नहीं दिखाई जा सकती।

2. बीच के स्थानांतरण के प्रति असंवेदनशील: यह अधिकतर अमीर और गरीब पर ध्यान देता है, बीच की असमानता को नहीं।

3. अलग वितरण, समान गिनी: दो देशों के वितरण अलग हो सकते हैं लेकिन गिनी समान हो सकता है।

4. जनसांख्यिकीय विवरण नहीं: यह लिंग, जाति, क्षेत्र आदि में असमानता नहीं दिखाता।

5. डेटा पर निर्भरता: जीडीपी और आय डेटा पर निर्भरता, जो हमेशा विश्वसनीय नहीं होता।

6. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज: इसमें असंगठित क्षेत्र की आय शामिल नहीं होती।

मुख्य उपयोग

अपनी सीमाओं के बावजूद, गिनी गुणांक इसकी सरलता के कारण व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

यह नीति-निर्माताओं को असमानता की प्रवृत्तियाँ समझने और पुनर्वितरण नीतियाँ बनाने में मदद करता है।

थील इंडेक्स

थील इंडेक्स आर्थिक असमानता को वास्तविक आय वितरण और आदर्श समान वितरण के बीच 'दूरी' के रूप में मापता है।

सीमा: 0 = पूर्ण समानता; उच्च मान = अधिक असमानता।

विशेषता: यह विभाज्य है – समूहों के भीतर और बीच की असमानता को अलग कर सकता है।

पल्मा अनुपात

यह शीर्ष 10% और निचले 40% आय समूहों के बीच असमानता पर केंद्रित है।

मध्य 50% को नजरअंदाज करता है क्योंकि उनकी आय दुनिया भर में अपेक्षाकृत स्थिर रहती है।

असमानता के चरम पहलुओं को दिखाने में उपयोगी।

कुज़नेट्स अनुपात

साइमन कुज़नेट्स द्वारा विकसित, यह सबसे अमीर x% और सबसे गरीब y% की आय हिस्सेदारी की तुलना करता है।

कुज़नेट्स वक्र का आधार: आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में असमानता बढ़ती है, परिपक्व होने पर घटती है → उल्टा U-आकार।

विकास और असमानता के बीच संबंध दर्शाता है।

हूवर इंडेक्स

इसे Ricci-Schutz गुणांक, Pietra इंडेक्स या Robin Hood इंडेक्स भी कहते हैं।

यह मापता है कि समानता लाने के लिए कितनी आय का पुनर्वितरण करना पड़ेगा।

सीमा: 0 = पूर्ण समानता; 1 = पूर्ण असमानता।

ग्राफ में: लॉरेंज वक्र और समानता रेखा के बीच अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी।

कई सूचक क्यों?

गिनी गुणांक लोकप्रिय है लेकिन इसमें सीमाएँ हैं (चरम या उप-समूह अंतर नहीं दिखाता)।

ये वैकल्पिक सूचक विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं – चरम (पल्मा), विभाज्यता (थील), विकास गतिकी (कुज़नेट्स), और पुनर्वितरण की आवश्यकता (हूवर)।

एटकिंसन सूचकांक

अर्थशास्त्री एंथनी एटकिंसन द्वारा विकसित।

फोकस: आय वितरण का कौन सा हिस्सा असमानता में सबसे ज्यादा योगदान करता है।

सीमा: 0 = पूर्ण समानता; 1 = पूर्ण असमानता।

विशेषता: यह बताता है कि समाज समानता लाने के लिए कितनी आय का त्याग करने को तैयार है।

नीतिगत उपयोग: यह दिखाता है कि असमानता गरीब, मध्यवर्ग या अमीर किस हिस्से से ज्यादा प्रभावित होती है।

भारत में असमानता की स्थिति

विश्व असमानता प्रयोगशाला रिपोर्ट (1922–2023)

स्वतंत्रता के बाद 1980 तक असमानता घटी, लेकिन 1990 के उदारीकरण के बाद तेजी से बढ़ी।

2000 के बाद असमानता बहुत अधिक बढ़ गई।

1960–2022: औसत आय सालाना 2.6% बढ़ी।

अरबपतियों का उदय: 1 (1990) → 52 (1991) → 162 (2011) → 200 (2024)।

शीर्ष 1% नियंत्रण: 2022–23 में शीर्ष 1% के पास 22.6% आय और 40.1% संपत्ति।

इसे “बिलियनेयर राज” कहा गया, जो ब्रिटिश राज से भी ज्यादा असमान है।

फोर्ब्स अरबपति सूची 2024

भारत में 200 अरबपति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 954 बिलियन है।

यह पिछले साल की तुलना में 41% वृद्धि है।

ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट (2023)

शीर्ष 5% भारतीयों के पास 60% संपत्ति।

निचले 50% के पास केवल 3%।

2012–21: शीर्ष 1% ने 40% नई संपत्ति हासिल की, निचले 50% को केवल 3%।

गिनी गुणांक: 0.32 (1983) → 0.36 (2019)।

एसबीआई आर्थिक शोध

कर योग्य आय में असमानता कम होने के संकेत।

टैक्स बेस बढ़ा, अधिक लोग ऊँचे टैक्स स्लैब में आए।

छोटे व्यवसाय बड़े व्यवसाय बने।

महामारी के बाद: निचले 90% का उपभोग ₹8.2 लाख करोड़ बढ़ा।

कर योग्य आय के लिए गिनी गुणांक: 0.472 (2014) → 0.402 (2022)।

महिला करदाता

भारत में 15% व्यक्तिगत टैक्स फाइलर महिलाएँ हैं।

केरल, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल में अनुपात अधिक है।

भारत में असमानता के कारण

बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी: बड़ी आबादी या तो बेरोजगार है या कम वेतन वाली गैर-उत्पादक नौकरियों में है। विकास के बावजूद पर्याप्त रोजगार नहीं बने, जिससे गरीबी और असमानता जुड़ी रही।

मंहगाई: बढ़ती कीमतें गरीबों को अधिक प्रभावित करती हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूरों को वेतन समायोजन मिल सकता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में वास्तविक आय घट जाती है।

कर चोरी: ऊँचे कर दरों ने टैक्स चोरी और काला धन बढ़ाया, जिससे आय मुट्ठीभर लोगों के पास केंद्रित हुई।

प्रतिगामी कराधान: अप्रत्यक्ष कर (जैसे जीएसटी, उत्पाद शुल्क) गरीबों पर ज्यादा बोझ डालते हैं क्योंकि वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा खपत पर खर्च करते हैं।

हरित क्रांति रणनीति: बड़े और अमीर किसानों को लाभ मिला, लेकिन भूमिहीन मजदूर और छोटे किसान पीछे रह गए।

लैंगिक और सामाजिक असमानताएँ: महिलाएँ, निचली जातियाँ और अल्पसंख्यक शिक्षा और नौकरियों में अवसरों से वंचित रहते हैं।

असमानता के परिणाम

सामाजिक संघर्ष: बढ़ती असमानता सामाजिक तनाव लाती है। उदाहरण: जाट, मराठा, पाटीदार जैसे जातिगत आरक्षण आंदोलन।

जातीय और धार्मिक तनाव: अल्पसंख्यक समूहों में अलगाव की भावना बढ़ सकती है।

कमजोर विकास सूचकांक: असमानता वाले देशों में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर ज्यादा और शिक्षा व आय स्तर कम रहते हैं।

सार्वजनिक सेवाओं की उपेक्षा: अमीर निजी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ लेते हैं, गरीबों को कमजोर सरकारी सेवाएँ मिलती हैं।

असमानता से निपटने की चुनौतियाँ

महिला श्रम भागीदारी कम: शिक्षा की कमी, बाल विवाह और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण महिलाएँ काम छोड़ देती हैं।

योजनाओं की कमजोर पहुँच: कई योजनाएँ गरीबों तक सही से नहीं पहुँचतीं, जिससे खर्च बढ़ता है।

वैश्विक अनिश्चितताएँ: कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाएँ महंगाई बढ़ाती हैं और असमानता गहराती हैं।

असंगठित क्षेत्र में रोजगार: 80–90% श्रमिक असुरक्षित और कम वेतन वाली नौकरियों में हैं।

असंतुलित विकास: कुछ क्षेत्र और सेक्टर (आईटी, बड़े शहर) तेजी से बढ़ते हैं जबकि ग्रामीण और छोटे सेक्टर पीछे रह जाते हैं।

असमानता कम करने के कदम

प्रगतिशील कराधान: अमीरों पर ज्यादा कर।

भूमि सुधार: surplus जमीन का पुनर्वितरण (हालाँकि पूरी तरह सफल नहीं)।

सामाजिक सुरक्षा: पेंशन, पीडीएस के तहत सस्ता अनाज, मनरेगा।

जन धन–आधार–मोबाइल (JAM): वित्तीय समावेशन और सीधी लाभ अंतरण।

न्यूनतम वेतन: समय-समय पर बढ़ाया गया।

नि:शुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ: उपलब्ध हैं लेकिन गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता है।

विश्व बैंक साझा समृद्धि लक्ष्य (2013): सबसे गरीब 40% की आय बढ़ाने पर जोर।

आगे की राह

धन कर और सुपर टैक्स: अरबपतियों और करोड़पतियों पर विशेष कर।

न्यूनतम वेतन बढ़ाना: खासकर असंगठित क्षेत्र और गिग इकॉनमी में।

शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश: जीडीपी का 6% शिक्षा और 2.5% स्वास्थ्य पर।

योजनाओं में त्रुटियाँ घटाना: JAM तकनीक से लक्षित लाभ पहुँचाना।

संतुलित विकास: पिछड़े क्षेत्रों और सेक्टरों पर ध्यान।

परिचय

भूख = भोजन की कमी या अल्पपोषण, यानी प्रतिदिन 1,800 कैलोरी से कम उपभोग।

कुपोषण = अल्पपोषण (भोजन/पोषक तत्वों की कमी) और अतिपोषण (अत्यधिक अस्वास्थ्यकर भोजन) दोनों।

संयुक्त राष्ट्र भूख रिपोर्ट: भूख = गंभीर खाद्य असुरक्षा, जब लोग पैसों या भोजन की कमी से कई दिन तक खाना नहीं खा पाते।

2023 की रिपोर्ट: भारत में 74.1% लोग (1.04 अरब) 2021 में स्वस्थ आहार नहीं खरीद पाए।

भारत की अल्पपोषित जनसंख्या 16.6% आंकी गई (2020–22)। तुलना: बांग्लादेश = 66%, पाकिस्तान = 82%, ईरान = 30%, चीन = 11%, रूस = 2.6%, अमेरिका = 1.2%, ब्रिटेन = 0.4%。

भारत सरकार ने FAO के 16.6% अनुमान को खारिज किया, कहा कि यह केवल 3,000 लोगों और 8 सवालों पर आधारित था।

सरकार ने भारत की वैश्विक भूख सूचकांक रैंकिंग (111/125) को भी गलत और पक्षपाती बताया।

भूख क्यों समस्या है

भूख सिर्फ भोजन की कमी नहीं बल्कि पोषणयुक्त और स्वस्थ भोजन की कमी है।

इससे बच्चों में ठिगनापन, कम वजन और दुबलापन बढ़ता है।

यह उत्पादकता घटाता है, गरीबी बढ़ाता है और असमानता को गहरा करता है।

भूख के प्रकार

तीव्र भूख (Acute Hunger): अचानक संकट (जैसे बाढ़, युद्ध, संघर्ष) से होने वाली गंभीर भूख। उदाहरण: 2024 में सीरिया की आधी से ज्यादा आबादी (1.29 करोड़ लोग) युद्ध के कारण भूख का शिकार।

दीर्घकालिक भूख (Chronic Hunger): लंबे समय तक लगातार भोजन की कमी। अक्सर गरीबी से जुड़ा हुआ।

छिपी हुई भूख (Hidden Hunger): जब कैलोरी पर्याप्त होती है लेकिन शरीर को जरूरी विटामिन और खनिज (जैसे आयरन, जिंक, विटामिन A, D, B12) नहीं मिलते। इससे कुपोषण और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता होती है।

भूख के कारण

गरीबी: मुख्य कारण। भारत पर्याप्त अनाज पैदा करता है, लेकिन गरीब लोग पोषणयुक्त आहार नहीं खरीद पाते। उदाहरण: FAO के अनुसार 19.4 करोड़ भारतीय रोज़ भूखे सोते हैं।

सामाजिक असमानता और लैंगिक भेदभाव: परिवारों में महिलाएँ और बच्चियाँ अक्सर कम और सबसे बाद में खाना खाती हैं। उदाहरण: NFHS-4 के अनुसार भारत की 53% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित।

योजनाओं में रिसाव: पीडीएस जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार और बिचौलियों के कारण अनाज गरीबों तक नहीं पहुँचता।

खाद्य बर्बादी: गोदामों में अनाज सड़ता है। उदाहरण: 2011–2017 के बीच FCI के गोदामों में 62,000 टन अनाज खराब हुआ।

जलवायु परिवर्तन: सूखा, बाढ़ और तापमान वृद्धि फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। उदाहरण: 2021 में मध्यप्रदेश की गेहूँ फसल बर्बाद।

कमजोर सामाजिक सुरक्षा जाल: गरीबों को संकट में पर्याप्त सहारा नहीं मिलता। उदाहरण: 65% स्वास्थ्य खर्च 'जेब से' होते हैं, जिससे परिवार और गरीब हो जाते हैं।

खराब स्वच्छता और सफाई: दूषित पानी और खराब शौचालय से डायरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं, जिससे शरीर भोजन से पोषक तत्व नहीं ले पाता। उदाहरण: गंदे माहौल में रहने वाले बच्चों में कुपोषण ज्यादा।

वैश्विक स्थिति

विश्व बैंक के अनुसार, गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या 2019 में 13.5 करोड़ से बढ़कर जून 2022 तक 82 देशों में 34.5 करोड़ हो गई।

मुख्य कारण: कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और खाद्य कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि।

जलवायु परिवर्तन 'थ्रेट मल्टीप्लायर' की तरह काम करता है, जो कमजोर क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा को और बिगाड़ता है।

खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

फसल उत्पादन में व्यवधान:

चरम मौसम घटनाएँ: सूखा, बाढ़ और हीटवेव फसलें और पशुधन नष्ट कर देती हैं। उदाहरण: भारत के किसान मानसून की अनिश्चितता से फसल विफलता झेलते हैं।

समुद्र स्तर वृद्धि: खारे पानी की घुसपैठ तटीय भूमि को अनुपजाऊ बनाती है। उदाहरण: बांग्लादेश में समुद्र बढ़ने से धान उत्पादन कम हो रहा है।

पोषण की गुणवत्ता में कमी: अधिक CO2 से पौधों की वृद्धि तो बढ़ती है लेकिन उनमें प्रोटीन और खनिज कम हो जाते हैं।

जल संकट: वर्षा पैटर्न बदलने और ग्लेशियर पिघलने से सिंचाई प्रभावित होती है और कृषि उत्पादन घटता है।

भोजन की सुरक्षा पर खतरा: अधिक तापमान से भोजनजनित रोगाणु (जैसे साल्मोनेला) फैलते हैं, जिससे फूड पॉइज़निंग बढ़ती है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी: अनाज और सब्ज़ियों में विटामिन और खनिज घटने से 'छिपी भूख' बढ़ती है।

बच्चों में ठिगनापन: पोषण की कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है।

कुपोषण के प्रकार

कैलोरी की कमी: भारत पर्याप्त अनाज पैदा करता है, लेकिन वितरण की खामियों और बजट का सही इस्तेमाल न होने से लोग पर्याप्त कैलोरी नहीं पा पाते।

प्रोटीन की कमी: दालें और अंडे प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन दालों के लिए बजट कम है और कई राज्यों के मिड-डे मील में अंडे नहीं दिए जाते, जिससे बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (छिपी हुई भूख): आयरन, विटामिन A, आयोडीन, जिंक आदि की कमी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों में यह ज्यादा देखने को मिलती है।

कुपोषण के प्रभाव

व्यक्ति पर:

मानसिक और शारीरिक असर: दिमागी विकास, आईक्यू, हड्डियों और अंगों पर बुरा असर। उदाहरण: इथियोपिया अध्ययन – बचपन में ठिगनेपन वाले बच्चों का वयस्क आईक्यू कम।

रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर: बच्चे आसानी से बीमार पड़ते हैं। WHO कहता है कि कुपोषण से बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है।

समाज पर:

पीढ़ी-दर-पीढ़ी असर: कुपोषित महिलाएँ कम वज़न वाले बच्चों को जन्म देती हैं। UNICEF के अनुसार, वैश्विक बाल मृत्यु का 45% कुपोषण से जुड़ा है।

अर्थव्यवस्था पर:

GDP हानि: भारत अपनी GDP का लगभग 4% और उत्पादकता का 8% खोता है।

बीमारी का बोझ: भारत में कुल रोग भार का 15% मातृ और बाल कुपोषण से आता है। उदाहरण: बांग्लादेश अध्ययन – बचपन का ठिगनापन वयस्कता में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाता है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी

विश्वभर में लगभग 2 अरब लोग विटामिन और खनिजों (आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A, D, फोलेट, B12) की कमी से पीड़ित हैं।

महिलाओं का स्वास्थ्य: लंबे समय तक संतुलित भोजन न मिलने से एनीमिया और 'हिडन हंगर' होता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान यह अधिक गंभीर होता है।

बच्चे: भारत में 50–60% छोटे बच्चे और महिलाएँ एनीमिक हैं। पोषण की कमी से बच्चों की मौतें होती हैं।

प्रतिरोधक क्षमता कमजोर: कुपोषित लोग संक्रमण और बीमारियों का शिकार जल्दी होते हैं।

मिट्टी की गुणवत्ता: लगातार खेती से मिट्टी में जिंक, आयरन, बोरॉन जैसे पोषक तत्व घट जाते हैं।

कमी दूर करने के उपाय

सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर उर्वरक (जैसे पत्तियों पर छिड़काव, बायोफोर्टिफिकेशन)।

मिट्टी पुनर्जीवन से प्राकृतिक उर्वरता वापस लाना।

PRADAN की ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना (MP और झारखंड में फसलों में आयरन बढ़ाने के लिए)।

आयरन युक्त बायोफर्टिलाइज़र (ICAR के प्रयोग से धान में आयरन की मात्रा बढ़ी)।

सर्वोत्तम अभ्यास: ब्राज़ील का 'फोमे ज़ीरो' (2003) कार्यक्रम – भूख मिटाने और गरीबों को अवसर देने में सफल।

भारत में 'ज़ीरो-फूड' बच्चे

राज्यवार समस्या: यूपी (28.4%), बिहार (14.2%), महाराष्ट्र (7.1%), राजस्थान (6.5%), एमपी (6%) – कुल का 2/3 हिस्सा।

ठिगनापन और दुबलापन: दिसम्बर 2023 में 6 साल से कम बच्चों में 36% ठिगने, 17% कम वजन और 6% दुबले पाए गए (पोषण ट्रैकर)।

आर्थिक नुकसान: कुपोषित बच्चे बड़े होकर कम कमाई करते हैं, जिससे GDP और उत्पादकता घटती है।

पीढ़ी-दर-पीढ़ी चक्र: कुपोषित माँ → कम वजन वाले बच्चे → गरीबी और भूख का सिलसिला जारी।

भारत की रैंक और स्कोर

2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा और इसका स्कोर 27.3 रहा (गंभीर श्रेणी)।

भारत के मुख्य आँकड़े:

अल्पपोषण: 13.7% लोगों को प्रतिदिन पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती।

बाल ठिगनापन: 35.5% बच्चे (5 वर्ष से कम आयु) अपनी उम्र के हिसाब से छोटे हैं।

बाल दुबलापन: 18.7% बच्चे (5 वर्ष से कम आयु) अपनी ऊँचाई के हिसाब से बहुत दुबले हैं (विश्व में सबसे अधिक)।

बाल मृत्यु दर: 2.9% बच्चे 5 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं।

2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था।

GHI कैसे मापा जाता है?

GHI चार संकेतकों पर आधारित होता है:

अल्पपोषण (1/3 भार): पर्याप्त कैलोरी न लेने वाली जनसंख्या।

बाल ठिगनापन (1/6 भार): कम लंबाई वाले 5 वर्ष से कम बच्चे।

बाल दुबलापन (1/6 भार): ऊँचाई के अनुसार कम वज़न वाले 5 वर्ष से कम बच्चे।

बाल मृत्यु दर (1/3 भार): 5 वर्ष से पहले मरने वाले बच्चे।

भारत सरकार की आलोचना

सरकार का कहना है कि GHI 'भूख को गलत तरीके से मापता है'।

4 में से 3 संकेतक केवल बच्चों से जुड़े हैं, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

अल्पपोषण का आँकड़ा केवल 3000 लोगों पर आधारित सर्वेक्षण से लिया गया है, जो 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए पर्याप्त नहीं है।

भूख और सतत विकास लक्ष्य 2 (भूखमुक्त लक्ष्य)

भारत SDG इंडिया इंडेक्स में 2020-21 में 'अस्पिरेंट' श्रेणी से 2023-24 में 'परफॉर्मर' श्रेणी में आया।

NFSA, 2013: 99.01% लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर।

कृषि उत्पादकता: धान और गेहूँ की उत्पादकता 2018-19 में 2995 किलो/हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में 3052 किलो/हेक्टेयर।

किसानों की आय: कृषि प्रति कार्यकर्ता GVA ₹0.71 लाख (2018-19) से बढ़कर ₹0.86 लाख (2022-23)।

प्रकाशक और संकेतक: GHI कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्टहंगरहिल्फ़ द्वारा प्रकाशित होता है (पहले के संस्करणों में IFPRI भी सह-प्रकाशक था)। इसमें चार संकेतक हैं – अल्पपोषण, बच्चों में बौनापन (stunting), दुबलापन (wasting) और पाँच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर।

भूख से निपटने के प्रमुख उपाय

सामाजिक कल्याण कार्यक्रम: गरीबों के लिए खाद्यान्न सब्सिडी और कल्याण योजनाओं में निवेश (जैसे: सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS)।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच: सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ गरीब परिवारों का बोझ घटाती हैं और भोजन पर खर्च करने की क्षमता बढ़ाती हैं (जैसे: आयुष्मान भारत, मातृत्व सहयोग योजना)।

रोजगार अवसर: कौशल विकास, साक्षरता और स्वरोजगार आय बढ़ाते हैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं (जैसे: पीएम-स्वनिधि, आजीविका मिशन)।

नागरिक समाज की भागीदारी: अक्षय पात्र जैसे NGO मिड-डे मील कार्यक्रम में मदद करते हैं।

विकेंद्रीकरण: स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना (जैसे: प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड)।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

उद्देश्य: किफायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर जीवन चक्र के सभी चरणों में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।

कवरेज: ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50%, यानी लगभग दो-तिहाई जनसंख्या।

अधिकार: प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न – चावल (₹3/किलो), गेहूँ (₹2/किलो), मोटा अनाज (₹1/किलो)।

अंत्योदय अन्न योजना: सबसे गरीब परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह।

लाभार्थी: केंद्र के लक्ष्य के अनुसार राज्य पहचान करते हैं।

विशेष प्रावधान: गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को ICDS और मिड-डे मील योजनाओं के तहत पौष्टिक भोजन; गर्भावस्था और प्रसव के बाद ₹6000 की मातृत्व सहायता।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

आपातकालीन खाद्य सहायता, पुनर्वास और विकास सहायता प्रदान करता है।

इसका दो-तिहाई काम संघर्ष प्रभावित देशों में होता है।

FAO (कृषि नीति) और IFAD (ग्रामीण वित्त) के साथ काम करता है।

उद्देश्य: भोजन की पहुँच, पोषण सुधार और SDG का समर्थन।

सम्मान: 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार भूख से लड़ने और इसे युद्ध के हथियार के रूप में रोकने के प्रयासों के लिए।

नीति आयोग की नई भारत @75 रणनीति (पोषण)

राज्यों की लचीलापन: राज्यों को स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएँ बनाने की अनुमति।

स्वतंत्र ऑडिट: पोषण योजनाओं का वार्षिक स्वतंत्र ऑडिट।

एकीकृत कार्य योजना: स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छ भारत को जोड़कर जिला-स्तरीय योजना।

स्थानीय जवाबदेही: पंचायत, PDS और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी।

कार्यक्रम सुधार: बच्चों के पहले 1000 दिन, ASHA विजिट और घर-घर सलाह।

लक्षित टीकाकरण: उच्च जोखिम वाले जिलों में रोटावायरस और न्यूमोकोकल टीकाकरण।

खाद्यान्न सुदृढ़ीकरण: मुख्य खाद्य पदार्थों का अनिवार्य फोर्टिफिकेशन और बायो-फोर्टिफिकेशन पर शोध।

मानव विकास सूचकांक (HDI) क्या है?

किसने बनाया? 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया, जिसमें भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी योगदान था।

कौन प्रकाशित करता है? यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा मानव विकास रिपोर्ट (HDR) के हिस्से के रूप में सालाना प्रकाशित किया जाता है।

यह क्या करता है: यह एक समग्र स्कोर के आधार पर देशों को मानव विकास के चार स्तरों (बहुत उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न) में रैंक करता है।

स्कोर: HDI 0 (न्यूनतम विकास) और 1 (उच्चतम विकास) के बीच एक संख्या है।

HDI के तीन प्रमुख आयाम

HDI मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों को जोड़ता है:

1. एक लंबा और स्वस्थ जीवन (स्वास्थ्य):

संकेतक: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।

क्यों: एक लंबा जीवन एक बुनियादी मूल्य है और यह अच्छी स्वास्थ्य सेवा, पोषण और सार्वजनिक सुरक्षा का सूचक है।

2. ज्ञान (शिक्षा):

संकेतक (दो का उपयोग किया जाता है):

स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष: आज स्कूल शुरू करने वाले बच्चे के अपेक्षित रूप से पूरा करने वाले वर्षों की संख्या।

स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष: वयस्कों (25+ आयु) द्वारा वास्तव में पूरी की गई शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या।

क्यों: विकल्प चुनने, अच्छी नौकरी पाने और समाज में भाग लेने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है।

3. एक सभ्य जीवन स्तर (आय):

संकेतक: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) (क्रय शक्ति समता - PPP पर)।

क्यों: आय अपने आप में एक अंत नहीं है, लेकिन यह भोजन, आश्रय और अन्य विकल्पों जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करने का साधन है।

भारत का प्रदर्शन (HDI रिपोर्ट 2023-24)

रैंक: भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर था।

स्कोर: 0.644 (इसे 'मध्यम' मानव विकास श्रेणी में रखता है)।

सुधार: भारत के स्कोर में दशकों से लगातार सुधार देखा गया है (जैसे, 1990 में यह 0.434 था)।

भारत के लिए मुख्य आँकड़े: जीवन प्रत्याशा (67.7 वर्ष), अपेक्षित स्कूली शिक्षा (12.6 वर्ष), औसत स्कूली शिक्षा (6.57 वर्ष), GNI प्रति व्यक्ति (6,951)।

HDI बनाम GDP

प्रति व्यक्ति GDP केवल एक देश के प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन को मापता है।

HDI स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल करके एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है।

एक देश का प्रति व्यक्ति GDP उच्च हो सकता है, लेकिन यदि वह अपने धन को अपने लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करने में विफल रहता है तो उसका HDI कम हो सकता है।

1. विकास

1940 का दशक: द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल अकाल (1943) के दौरान राशनिंग।

1960 का दशक: FCI (1965) और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना; हरित क्रांति के अधिशेष से PDS का विस्तार।

1992: पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नवीनीकृत PDS।

1997: लक्षित PDS—BPL और APL परिवारों के लिए अलग मूल्य।

2000: सबसे गरीबों के लिए अंत्योदय अन्न योजना (प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा)।

2013: NFSA—75% तक ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या शामिल; प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा।

2020: COVID-19 के दौरान PMGKAY से अतिरिक्त मुफ्त अनाज; 2023–24 से NFSA का अनाज स्वयं मुफ्त हुआ (1 जनवरी 2024 से पाँच वर्षों के लिए बढ़ाया गया)।

2. प्रणाली कैसे काम करती है

केंद्र अनाज की खरीद, भंडारण और राज्य डिपो तक परिवहन करता है; राज्य लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानें चलाते हैं।

3. समस्याएँ

रिसाव: शांता कुमार समिति (2015) ने लगभग 46% रिसाव का अनुमान लगाया (2011-12 आँकड़ों पर आधारित); बाद के सर्वेक्षण कई राज्यों में इसमें कमी दिखाते हैं।

बहिष्करण और समावेशन त्रुटियाँ: पात्र परिवार छूट जाते हैं; अपात्र शामिल; 2011 की जनगणना पर आधारित पुरानी लाभार्थी सूचियाँ।

बायोमेट्रिक ePoS में प्रमाणीकरण विफलता।

पोषण: चावल और गेहूँ पर ध्यान; प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।

भंडारण हानि और FCI संचालन की उच्च आर्थिक लागत।

4. सुधार

संपूर्ण कंप्यूटरीकरण, आधार से जुड़े डिजिटल राशन कार्ड, दुकानों पर ePoS।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC): राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी, विशेषकर प्रवासियों के लिए; सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू।

PDS और अन्य योजनाओं के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल।

अनाज के बदले DBT: चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा व नगर हवेली के भागों में पायलट (2015)।

विविधीकरण: कुछ राज्य दालें, तेल और मोटे अनाज जोड़ते हैं (जैसे छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल)।

5. नकद बनाम वस्तु बहस

नकद: कम रिसाव और लागत, परिवारों को विकल्प। वस्तु: महंगाई से सुरक्षा, भोजन महिलाओं और बच्चों तक पहुँचना सुनिश्चित, खरीद को समर्थन। साक्ष्य बताते हैं कि विकल्प और स्थानीय संदर्भ महत्वपूर्ण हैं।