भारतीय अर्थव्यवस्था · UPSC नोट्स (हिंदी में)
बाह्य क्षेत्र — भारतीय अर्थव्यवस्था नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 46 विषय.
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बाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलन (बीओपी)
अर्थव्यवस्था का बाह्य क्षेत्र दुनिया के अन्य देशों के साथ देश की बातचीत से संबंधित है, जो निर्यात, आयात, पूंजी प्रवाह और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ लेन-देन के माध्यम से होती है। भुगतान संतुलन (बीओपी) किसी देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का लेखा-जोखा रखता है और यह बताता है कि देश अधिशेष में है या घाटे में। इसे समझने से आर्थिक स्वास्थ्य और मुद्रा की स्थिरता का आकलन किया जा सकता है।
बाह्य क्षेत्र का अवलोकन
बाह्य क्षेत्र से तात्पर्य है कि एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार (निर्यात और आयात) और पूंजी प्रवाह (निवेश, उधार, ऋण) के माध्यम से किस प्रकार बातचीत करता है।
देश इन चैनलों का उपयोग आर्थिक विकास को तेज करने के लिए करते हैं।
उदाहरण: जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों ने निर्यात आधारित विकास से औद्योगीकरण और आय में वृद्धि की।
बाह्य क्षेत्र की मुख्य विशेषताएँ हैं – विदेशी व्यापार नीति, भुगतान संतुलन, मुद्रा परिवर्तनीयता, विदेशी विनिमय दर, निर्यात प्रोत्साहन नीतियाँ, और विदेशी निवेश (एफडीआई और एफआईआई)।
भुगतान संतुलन (बीओपी)
बीओपी किसी देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है, जिसे एक वर्ष के लिए तैयार किया जाता है।
इसमें वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन-देन शामिल होते हैं।
यह दोहरी प्रविष्टि लेखांकन की तरह काम करता है, जहाँ प्रत्येक प्रवाह के लिए एक विपरीत प्रविष्टि होती है।
आदर्श स्थिति में बीओपी शून्य होता है (प्रवाह = बहिर्वाह), लेकिन वास्तविकता में अधिशेष या घाटा होता है।
उदाहरण: यदि भारत अमेरिका को 100 कारें निर्यात करता है, तो भारत इसे क्रेडिट (धन का आगमन) के रूप में दर्ज करता है, जबकि अमेरिका इसे डेबिट (धन का बहिर्वाह) के रूप में दर्ज करता है।
सूत्र: चालू खाता + पूंजी खाता + वित्तीय खाता + संतुलन मद = 0।
बीओपी का महत्व
देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति का संकेत देता है।
मुद्रा के मूल्य में वृद्धि या गिरावट का आकलन करने में मदद करता है।
नीति निर्माताओं के लिए व्यापार, निवेश और विदेशी मुद्रा नीति बनाने में सहायक।
अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को समझने में मदद करता है।
बीओपी के घटक
चालू खाता: वस्तुओं, सेवाओं, निवेश आय और स्थानांतरण का रिकॉर्ड।
पूंजी खाता: पूंजी हस्तांतरण और गैर-उत्पादित, गैर-वित्तीय संपत्तियों का लेन-देन।
वित्तीय खाता: एफडीआई, एफआईआई, ऋण और भंडार का रिकॉर्ड।
संतुलन मद: बीओपी को शून्य करने के लिए सांख्यिकीय समायोजन।
अदृश्य मदें (Invisibles)
अर्थ: वस्तु व्यापार के अलावा चालू खाते की मदें – सेवाएँ (IT, यात्रा, परिवहन), प्राथमिक आय (ब्याज, लाभांश, कर्मचारियों का पारिश्रमिक) और द्वितीयक आय (प्रेषण, अनुदान और उपहार)। भारत का बड़ा अदृश्य अधिशेष उसके वस्तु व्यापार घाटे के बड़े भाग की भरपाई करता है।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| परिभाषा | एक वर्ष में किसी देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन-देन का लेखा-जोखा |
| स्वभाव | दोहरी प्रविष्टि प्रणाली; आगमन = क्रेडिट, बहिर्गमन = डेबिट |
| सूत्र | चालू खाता + पूंजी खाता + वित्तीय खाता + संतुलन मद = 0 |
| स्थिति | अधिशेष (निर्यात > आयात) या घाटा (आयात > निर्यात) |
| महत्व | आर्थिक स्वास्थ्य, मुद्रा की प्रवृत्ति और नीतिगत आवश्यकताएँ दर्शाता है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- बीओपी वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी प्रवाह के लेन-देन का रिकॉर्ड रखता है।
- दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के कारण गणितीय रूप से हमेशा संतुलित होता है।
- घाटा = आयात > निर्यात; अधिशेष = निर्यात > आयात।
- दो मुख्य हिस्से: चालू खाता और पूंजी खाता।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- बीओपी किसी देश के बाह्य आर्थिक संबंधों की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है।
- लगातार बीओपी घाटा व्यापार और मुद्रा मूल्य में संरचनात्मक समस्याओं को दर्शा सकता है।
- मौद्रिक, राजकोषीय और व्यापार नीतियाँ बनाने में सहायक।
- देश की वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण को दर्शाता है।
- आर्थिक असंतुलन के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
भुगतान संतुलन (बीओपी) का चालू खाता
बीओपी का चालू खाता वस्तुओं, सेवाओं, आय और एकतरफा अंतरणों का रिकॉर्ड रखता है। यह दिखाता है कि देश अपने दैनिक अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में कितना कमा रहा है या खर्च कर रहा है। अधिशेष का मतलब है निर्यात और आगम आयात और बहिर्गमन से अधिक हैं, जबकि घाटे का मतलब उल्टा है।
चालू खाता क्या है?
चालू खाता भुगतान संतुलन (BOP) का वह हिस्सा है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, आय और अंतरणों का रिकॉर्ड होता है।
यह दर्शाता है कि एक देश अन्य देशों के साथ रोज़मर्रा के लेन-देन (जैसे वस्तुएं खरीदना-बेचना, सेवाओं का उपयोग करना, निवेश से आय कमाना, विदेश से रेमिटेंस प्राप्त करना) में कितना कमा रहा है या खर्च कर रहा है।
घटक: दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, एकतरफा अंतरण और निवेश आय।
दृश्य व्यापार (माल का व्यापार)
इसमें वस्तुओं का आगमन (निर्यात) और बहिर्गमन (आयात) शामिल है।
वस्तुएँ: सामान्य माल, अन्य वस्तुओं के प्रसंस्करण में उपयोग होने वाली वस्तुएँ और गैर-आर्थिक स्वर्ण।
आयात = डेबिट (ऋणात्मक), निर्यात = क्रेडिट (धनात्मक)।
वस्तुओं के निर्यात और आयात का अंतर = व्यापार संतुलन (BOT)।
अदृश्य व्यापार (सेवाओं का व्यापार)
इसमें वस्तुओं के बजाय सेवाओं का आगमन और बहिर्गमन होता है।
उदाहरण: बैंकिंग सेवाएँ, शिपिंग, बीमा, आईटी सेवाएँ, परामर्श, पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म आदि।
इसमें विदेशी ऋणों पर ब्याज और विदेशी निवेश से आय भी शामिल है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवाओं का महत्व बढ़ रहा है, जैसे भारत की आईटी सेवाएँ।
एकतरफा अंतरण
इसमें धन का ऐसा प्रवाह होता है जिसमें कोई प्रतिफल (वस्तु या सेवा) नहीं होता।
उदाहरण: उपहार, दान, विदेशी सहायता, विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों द्वारा भेजी गई रेमिटेंस, प्रवासी श्रमिकों की वेतन राशि।
कई विकासशील देशों के लिए यह विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा स्रोत है।
आय प्राप्ति और भुगतान (निवेश आय)
विदेशी परिसंपत्तियों या निवेशों से अर्जित आय।
उदाहरण: विदेशों में स्थित सहायक कंपनियों से लाभ, विदेशी शेयरों से लाभांश, विदेशी ऋणों से ब्याज, पुनर्निवेशित आय।
भुगतान में उन विदेशी निवेशकों को दी जाने वाली आय शामिल है, जिनके पास देश में संपत्ति या निवेश हैं।
| घटक | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| दृश्य व्यापार | भौतिक वस्तुओं का व्यापार | कारों का निर्यात, तेल और सोने का आयात |
| अदृश्य व्यापार | सेवाओं का व्यापार | बैंकिंग, शिपिंग, आईटी, पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म |
| एकतरफा अंतरण | एकतरफा धन प्रवाह जिसमें कोई प्रतिफल नहीं | रेमिटेंस, उपहार, विदेशी सहायता, दान |
| निवेश आय | विदेशी संपत्तियों और निवेशों से आय | लाभ, लाभांश, ब्याज |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- चालू खाते में वस्तुएँ, सेवाएँ, आय और एकतरफा अंतरण शामिल हैं।
- व्यापार संतुलन (BOT) केवल चालू खाते का एक हिस्सा है (सिर्फ वस्तुएँ)।
- भारत में अक्सर उच्च तेल आयात के कारण चालू खाते का घाटा (CAD) होता है।
- रेमिटेंस भारत के चालू खाते में बड़ा आगमन स्रोत है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- चालू खाता दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ रोज़मर्रा के लेन-देन को दर्शाता है।
- अधिशेष निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है; घाटा आयात पर निर्भरता को।
- भारत का अदृश्य व्यापार (सेवाओं का निर्यात) और रेमिटेंस चालू खाते के घाटे को कम करने में सहायक है।
- चालू खाते की स्थिरता मुद्रा की स्थिरता के लिए आवश्यक है।
- CAD अक्सर पूंजी प्रवाह (FDI/FII) से वित्तपोषित होता है, लेकिन लगातार घाटा अर्थव्यवस्था को असुरक्षित बना सकता है।
विदेशी पूंजी प्रवाह: एफडीआई, एफपीआई और ईसीबी
भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न रूपों में आता है जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI), और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs)। FDI प्रबंधन में भागीदारी के साथ दीर्घकालिक निवेश होता है, FPI अल्पकालिक और अस्थिर होता है, और ECB विदेशों से लिया गया ऋण होता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
किसी विदेशी इकाई द्वारा दूसरे देश की कंपनी में किया गया निवेश जिसमें प्रबंधन और नियंत्रण में भागीदारी होती है।
कंपनियाँ अधिनियम 2013 के अनुसार: किसी सूचीबद्ध कंपनी में 10% से अधिक हिस्सेदारी FDI मानी जाती है।
FDI के तरीके: संयुक्त उद्यम (फोर्ड और महिंद्रा), विलय और अधिग्रहण (वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट), सहायक कंपनियाँ (हिंदुस्तान यूनिलीवर यूनिलीवर पीएलसी)।
निषिद्ध क्षेत्र: परमाणु ऊर्जा, रेलवे संचालन (मेट्रो और इन्फ्रा छोड़कर), तंबाकू उत्पाद, रियल एस्टेट, फार्म हाउस, चिट फंड, निधि कंपनियाँ, सट्टेबाजी/जुआ/लॉटरी।
FDI की विधियाँ:
स्वचालित मार्ग: सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं (जैसे मेडिकल डिवाइस, थर्मल पावर में 100% FDI)।
सरकारी मार्ग: मंत्रालय/विभाग की मंजूरी आवश्यक (जैसे मल्टी-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51%, प्रसारण में 49%)।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)
विदेशी निवेशक द्वारा दूसरे देश के शेयर, बॉन्ड और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश।
निवेशक प्रबंधन या उत्पादन में शामिल नहीं होते।
किसी भारतीय कंपनी में 10% तक हिस्सेदारी = FPI।
पहले की श्रेणियाँ: विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) और योग्य विदेशी निवेशक (QFI) को 2013 में मिलाकर FPI बनाया गया।
मुख्य उद्देश्य: पूंजी बाजार में शेयर खरीदने-बेचने से अल्पकालिक लाभ कमाना।
FPI निवेशक पंजीकृत नहीं होने वाले विदेशी निवेशकों को भागीदारी नोट्स (P-Notes) जारी कर सकते हैं।
FPI को ‘हॉट मनी’ कहा जाता है क्योंकि निवेशक जल्दी पूंजी निकाल सकते हैं, जिससे रुपया गिर सकता है और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव आता है।
बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs)
भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों से लिया गया ऋण, जिसकी औसत न्यूनतम परिपक्वता 3 वर्ष होती है।
मुख्य रूप से विदेशी वाणिज्यिक बैंकों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों द्वारा उपलब्ध।
प्रकार: वाणिज्यिक बैंक ऋण, खरीदार ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, फ्लोटिंग रेट नोट्स, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, सुरक्षित साधन।
उदारीकरण के बाद: FDI और FPI के साथ ECB विदेशी पूंजी का प्रमुख स्रोत बन गया है।
| पहलू | FDI | FPI | ECB |
|---|---|---|---|
| परिभाषा | दीर्घकालिक निवेश जिसमें प्रबंधन में भागीदारी होती है | शेयर/बॉन्ड में अल्पकालिक निवेश (कोई नियंत्रण नहीं) | विदेशी ऋणदाताओं से भारतीय संस्थाओं द्वारा लिया गया ऋण |
| सीमा | 10% से अधिक इक्विटी | 10% तक इक्विटी | कम से कम 3 साल की परिपक्वता वाला ऋण |
| स्वभाव | स्थिर, दीर्घकालिक पूंजी | अस्थिर, सट्टेबाजी ‘हॉट मनी’ | ऋण दायित्व |
| नियंत्रण | कंपनी की नीतियों में प्रभाव/नियंत्रण | कोई नियंत्रण नहीं, केवल वित्तीय लाभ | कोई नियंत्रण नहीं, उधारकर्ता को ऋण चुकाना होता है |
| उदाहरण | वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण, हिंदुस्तान यूनिलीवर | विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर खरीदना | विदेशी बैंक ऋण, बॉन्ड, निर्यात ऋण |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- FDI = 10% से अधिक इक्विटी + प्रबंधन में भागीदारी।
- FPI = 10% तक इक्विटी, कोई नियंत्रण नहीं (अल्पकालिक)।
- FPI को 2013 में FII और QFI को मिलाकर बनाया गया (चंद्रशेखर समिति)।
- ECB = कम से कम 3 साल की परिपक्वता वाला विदेशी ऋण।
- FDI = स्थिर पूंजी, FPI = हॉट मनी, ECB = ऋण।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- FDI तकनीक, कौशल और स्थिर दीर्घकालिक पूंजी लाता है।
- FPI बाजार में तरलता प्रदान करता है लेकिन अत्यधिक अस्थिर होता है (‘हॉट मनी’)।
- FPIs पर अत्यधिक निर्भरता पूंजी बहिर्गमन के समय मुद्रा को कमजोर कर सकती है।
- ECB विदेशी पूंजी तक पहुँच प्रदान करता है लेकिन बाहरी ऋण बोझ बढ़ाता है।
- सतत विकास के लिए FDI, FPI और ECBs का संतुलित प्रवाह आवश्यक है।
आधिकारिक भंडार परिसंपत्ति खाता
आधिकारिक भंडार परिसंपत्ति खाता किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए आधिकारिक भंडार में बदलाव को दर्ज करता है। इन भंडारों में सोना, विदेशी मुद्राएँ, विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और IMF में देश की स्थिति शामिल होती है। यह चालू और पूंजी खातों में घाटे और अधिशेष को संतुलित करने में मदद करता है।
आधिकारिक भंडार परिसंपत्ति खाता क्या है?
भुगतान संतुलन (BOP) का वह हिस्सा जो केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए भंडार में बदलाव दर्ज करता है।
आधिकारिक भंडार परिसंपत्तियों में शामिल हैं:
देश का स्वर्ण भंडार।
परिवर्तनीय विदेशी मुद्राएँ (जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन)।
IMF द्वारा आवंटित विशेष आहरण अधिकार (SDRs)।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में देश की शुद्ध स्थिति।
इसका उपयोग केंद्रीय बैंक चालू और पूंजी खाते में घाटे या अधिशेष को संतुलित करने के लिए करता है।
भारत के बीओपी में भूमिका
भंडार में बदलाव को वित्तपोषण मद के रूप में गिना जाता है।
भंडार से निकासी (घाटा पूरा करने के लिए उपयोग) = क्रेडिट (सकारात्मक प्रविष्टि)।
भंडार में वृद्धि (अधिशेष को जोड़ना) = डेबिट (ऋणात्मक प्रविष्टि)।
महत्वपूर्ण: भंडार में बदलाव बीओपी खाते में दर्ज किया जाता है, न कि सीधे आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार रिपोर्ट में।
महत्व
बीओपी संतुलन का साधन है।
मुद्रा स्थिरता बनाए रखता है और बाहरी भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करता है।
बाहरी झटकों (जैसे उच्च आयात बिल, अचानक पूंजी बहिर्गमन) से बचाव के लिए बफर प्रदान करता है।
| तत्व | विवरण |
|---|---|
| स्वर्ण भंडार | केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए सोने का मूल्य |
| विदेशी मुद्राएँ | अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन जैसी प्रमुख परिवर्तनीय मुद्राओं का भंडार |
| विशेष आहरण अधिकार (SDRs) | IMF द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय भंडार परिसंपत्ति |
| IMF स्थिति | IMF में देश की शुद्ध स्थिति (कोटा – उपयोग) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- आधिकारिक भंडार परिसंपत्तियों में सोना, विदेशी मुद्रा, SDR और IMF स्थिति शामिल है।
- भंडार से निकासी = क्रेडिट प्रविष्टि; भंडार में वृद्धि = डेबिट प्रविष्टि।
- भंडार में बदलाव बीओपी में दर्ज होता है, न कि आरबीआई की विदेशी मुद्रा रिपोर्ट में।
- बीओपी घाटा/अधिशेष को संतुलित करने के लिए संतुलन मद के रूप में कार्य करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- आधिकारिक भंडार विनिमय दर स्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।
- निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भरोसा प्रदान करते हैं।
- बड़े भंडार बाहरी झटकों के खिलाफ बीमा का काम करते हैं।
- घाटा वित्तपोषण के लिए भंडार पर अत्यधिक निर्भरता परिसंपत्तियों को कम कर सकती है।
- भंडार प्रबंधन में तरलता, सुरक्षा और प्रतिफल का संतुलन होना चाहिए।
चालू और पूंजी खाते का घाटा
चालू या पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब बहिर्गमन आगमन से अधिक हो। चालू खाता घाटा (CAD) निर्यात, आयात और आय में असंतुलन को दर्शाता है, जबकि पूंजी खाता घाटा विदेशी निवेश या उधारी के अपर्याप्त प्रवाह को दिखाता है। लगातार घाटे अर्थव्यवस्था की कमजोरी का संकेत हैं।
चालू खाते का संतुलन
चालू खाता संतुलन में तब होता है जब प्राप्तियाँ (आगमन) = भुगतान (बहिर्गमन)।
अधिशेष: जब देश निर्यात, सेवाओं, अंतरण और विदेशी निवेश से अधिक कमाता है (ऋणदाता बनता है)।
घाटा: जब देश आयात और भुगतान पर अधिक खर्च करता है (ऋणी बनता है)।
चालू खाता घाटा (CAD)
CAD वस्तुओं, सेवाओं, आय और अंतरणों में धन आगमन और बहिर्गमन के बीच का अंतर दिखाता है।
BOT से अलग: BOT केवल वस्तुओं और सेवाओं के आयात-निर्यात को मापता है, CAD में विदेशी परिसंपत्तियों की आय और रेमिटेंस भी शामिल हैं।
CAD का सबसे बड़ा घटक = व्यापार घाटा (आयात > निर्यात)।
सूत्र: चालू खाता = (निर्यात – आयात) + शुद्ध चालू अंतरण + विदेश से शुद्ध आय।
उदाहरण: किसी भारतीय का यूके में मकान किराये पर देना = CAD में गिना जाएगा लेकिन BOT में नहीं।
चालू खाता घाटा – शुद्ध आय
आय आगमन: विदेशी निवेशों से ब्याज/लाभांश, प्रवासी भारतीयों की वेतन रेमिटेंस।
आय बहिर्गमन: विदेशी निवेशकों को भुगतान, आउटसोर्सिंग पर खर्च।
यदि भुगतान > प्राप्तियाँ, तो शुद्ध आय नकारात्मक होती है और CAD बढ़ता है।
भारत का चालू खाता परिदृश्य
2001–04: भारत को चालू खाता अधिशेष मिला (वैश्विक बूम से निर्यात बढ़ा)।
2004 के बाद: भारत लगातार घाटे में रहा; CAD औसतन -2.2% GDP रहा।
2020–21 (कोविड काल): आयात घटने से 17 साल बाद CAD अधिशेष में बदला।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23: Q2FY23 में भारत का चालू खाता घाटा US 36.4 बिलियन (GDP का 4.4%), जबकि Q2FY22 में US 9.7 बिलियन (GDP का 1.3%) था।
CAD का महत्व
बढ़ता CAD प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी और आयात पर निर्भरता को दर्शाता है।
लगातार CAD निवेशकों का भरोसा और मुद्रा की स्थिरता कमजोर कर सकता है।
यदि पूंजी खाते के प्रवाह (FDI, FPI, ECB) से CAD की पूर्ति नहीं हुई, तो भंडार घट सकते हैं।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| परिभाषा | वस्तुओं, सेवाओं, आय और अंतरणों के आगमन-बहिर्गमन का अंतर |
| सूत्र | CAD = (निर्यात – आयात) + शुद्ध अंतरण + विदेश से शुद्ध आय |
| BOT से अंतर | BOT = केवल वस्तुएँ और सेवाएँ; CAD = BOT + आय + अंतरण |
| सबसे बड़ा घटक | व्यापार घाटा (आयात > निर्यात) |
| भारत का औसत | पिछले दशक में GDP का -2.2% |
| हाल का डेटा | Q2FY23: CAD = US 36.4 बिलियन (GDP का 4.4%) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- CAD में वस्तुएँ, सेवाएँ, आय और अंतरण शामिल होते हैं (BOT से व्यापक)।
- CAD का सबसे बड़ा घटक = व्यापार घाटा।
- CAD = निर्यात – आयात + शुद्ध अंतरण + शुद्ध आय।
- लगातार CAD रुपया और निवेशक विश्वास को कमजोर करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- CAD बाह्य क्षेत्र में असंतुलन को दर्शाता है, जो मुद्रा और विदेशी भंडार को प्रभावित करता है।
- बड़ा CAD पूंजी प्रवाह से वित्तपोषित हो सकता है, वरना भंडार घटते हैं।
- लगातार CAD संरचनात्मक समस्याओं का संकेत है (आयात निर्भरता, कम प्रतिस्पर्धा)।
- अल्पकालिक अधिशेष (जैसे 2020–21) असाधारण घटनाओं (कोविड) के कारण हो सकता है।
- नीतिगत समाधान: निर्यात बढ़ाना, स्थिर FDI आकर्षित करना, आयात निर्भरता कम करना।
भारत के चालू खाता घाटे (CAD) से संबंधित मुद्दे
भारत का CAD मुख्य रूप से कच्चे तेल और सोने के आयात से प्रभावित होता है। ये दोनों वस्तुएँ भारत की आयात टोकरी का बड़ा हिस्सा हैं और इनके दामों में उतार-चढ़ाव से सीधे व्यापार संतुलन, मुद्रास्फीति, विदेशी भंडार और मुद्रा स्थिरता प्रभावित होती है। सरकार ने तेल और सोने पर निर्भरता घटाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
मुद्दा 1: तेल का आयात
भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है (~5 मिलियन बैरल/दिन)। मांग प्रति वर्ष 3–4% बढ़ रही है; अगले दशक में ~7 मिलियन बैरल/दिन होने का अनुमान।
2021–22 में भारत ने 212.2 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया (पिछले वर्ष 196.5 मिलियन टन)। तेल पर आयात निर्भरता ~86%।
ऊँचा आयात बिल भारत के मैक्रोइकोनॉमिक पैरामीटर को बिगाड़ता है, CAD को बढ़ाता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है।
तेल आयात निर्भरता के प्रभाव
आयात बिल बढ़ता है: तेल का आयात सबसे अधिक है; दाम बढ़ने से CAD बिगड़ता है और सब्सिडी बोझ बढ़ता है।
मुद्रास्फीति: तेल के दाम बढ़ने से घरेलू महँगाई सीधी बढ़ती है।
मुद्रा और भंडार पर दबाव: रुपया कमजोर होने से आयात महँगा, RBI के हस्तक्षेप से विदेशी भंडार घटता है।
सरकारी प्रयास
तेल क्षेत्र का उदारीकरण: 1991 के बाद ONGC और पीएसयू के साथ निजी खिलाड़ियों को भी अनुमति।
घरेलू उत्पादन बढ़ाने की नीतियाँ: प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC), डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी, HELP, NELP।
एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP): तेल पर निर्भरता घटाने, प्रदूषण कम करने और किसानों की आय बढ़ाने हेतु। लक्ष्य: 20% मिश्रण (E20) – 2030 से घटाकर 2025।
मुद्दा 2: सोने का आयात
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है (~900 टन/वर्ष)।
2012–13 में 8 महीनों में सोने का आयात 30 अरब से अधिक; CAD GDP का 4.8% तक बढ़ा; रुपया कमजोर; RBI ने आयात शुल्क बढ़ाया और 20% आयातित सोने को आभूषण के रूप में पुनः निर्यात अनिवार्य किया।
सोने का आयात व्यापार घाटा और CAD बढ़ाता है, रुपये को कमजोर करता है और महँगाई को दर्शाता है।
सोने का आयात घटाने की पहल
गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम (GMS): घरों और संस्थानों में रखे सोने को उत्पादक कार्यों में उपयोग हेतु।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs): सरकार द्वारा जारी ग्राम-नामित सोना बांड, भौतिक सोने का विकल्प।
आयात शुल्क बढ़ाना: अत्यधिक आयात को हतोत्साहित करने और CAD नियंत्रण हेतु।
| मुद्दा | CAD पर प्रभाव | सरकारी उपाय |
|---|---|---|
| तेल आयात | सबसे बड़ा आयात; दाम बढ़ने से आयात बिल, CAD, मुद्रास्फीति और भंडार दबाव बढ़ता है | तेल क्षेत्र उदारीकरण, PSC/HELP/NELP नीतियाँ, एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20 लक्ष्य 2025 तक) |
| सोना आयात | उच्च मांग से व्यापार घाटा और CAD बढ़ता; 2012–13 में CAD GDP का 4.8%; रुपया कमजोर | गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, आयात शुल्क वृद्धि |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता (~5 मिलियन बैरल/दिन)।
- 2021–22 में तेल पर निर्भरता ~86%।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता (~900 टन/वर्ष)।
- 2012–13 में उच्च सोना आयात के कारण CAD GDP का 4.8% तक बढ़ा।
- योजनाएँ: एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20–2025 तक), GMS, SGB।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- तेल आयात पर अधिक निर्भरता CAD को वैश्विक मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- सोने का आयात सामाजिक-सांस्कृतिक मांग को दर्शाता है लेकिन CAD और मुद्रा स्थिरता बिगाड़ता है।
- एथेनॉल मिश्रण और गोल्ड मॉनेटाइजेशन जैसी नीतियाँ आयात निर्भरता घटाने का प्रयास हैं।
- CAD प्रबंधन के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और भौतिक सोने के विकल्प देना आवश्यक।
- अस्थिर CAD रुपये को कमजोर करता है, मुद्रास्फीति बढ़ाता है और विदेशी भंडार घटाता है।
चालू खाता घाटा (CAD) के कारण और इसके प्रभाव
CAD तब होता है जब वस्तुओं, सेवाओं और भुगतानों का आयात निर्यात और आगमन से अधिक हो जाता है। इसके कारणों में विनिमय दर का बढ़ना, तेज आर्थिक वृद्धि, ऊँची मुद्रास्फीति, प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी और निवेश का कम स्तर शामिल हैं। बड़ा CAD अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में विकास, मुद्रा स्थिरता और निवेशक विश्वास पर असर डालता है।
चालू खाता घाटा होने के कारण
1. विनिमय दर का बढ़ना
मजबूत मुद्रा = आयात सस्ते और निर्यात महँगे।
आयात बढ़ते हैं और निर्यात घटते हैं → CAD बढ़ता है।
उदाहरण: यदि 1 ₹50 से ₹40 हो जाए तो आयात सस्ता हो जाएगा और CAD बढ़ेगा।
2. आर्थिक वृद्धि
आय बढ़ने पर लोग अधिक वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदते हैं।
घरेलू उत्पादन पर्याप्त न होने पर आयात बढ़ता है।
विकासशील देशों में अक्सर उच्च तकनीक और लग्ज़री वस्तुओं का आयात होता है।
3. लंबे समय तक ऊँची मुद्रास्फीति
महँगाई बढ़ने से घरेलू वस्तुएँ और सेवाएँ महँगी हो जाती हैं।
निर्यात प्रतिस्पर्धा घटती है और आयात बढ़ते हैं।
उदाहरण: यदि भारत की मुद्रास्फीति प्रतिस्पर्धी देशों से तेज़ हो, तो भारतीय निर्यात कमज़ोर होंगे।
4. प्रतिस्पर्धा/निर्यात क्षेत्र में गिरावट
यदि विनिर्माण क्षेत्र कमजोर हो तो निर्यात वैश्विक स्तर पर टिक नहीं पाता।
ऐसे में दूसरे विकासशील देश बाज़ार छीन सकते हैं।
5. निवेश का निम्न स्तर
कम निवेश वाले देश केवल कच्चे/कम मूल्य वाले निर्यात कर पाते हैं।
कच्चे माल पर निर्भरता निर्यात मूल्य घटाती है।
उदाहरण: शुद्ध तेल की बजाय कच्चे तेल का निर्यात आय घटाता है और CAD बिगाड़ता है।
बड़े CAD के प्रभाव
अल्पकालिक प्रभाव
विदेशी पूंजी प्रवाह घाटे को वित्तपोषित करता है → अस्थायी आर्थिक वृद्धि।
दीर्घकालिक प्रभाव
मांग में कमजोरी: निवेशकों को रिटर्न पर संदेह होता है और देश की परिसंपत्तियों की मांग घटती है।
मुद्रा अवमूल्यन: CAD बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है और घरेलू मुद्रा कमजोर होती है।
महँगा आयात: रुपया कमजोर होने से तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे आयात महँगे हो जाते हैं, CAD और बढ़ता है।
पूंजी का पलायन: अस्थिरता से निवेशक पूंजी निकाल लेते हैं → मुद्रा और कमजोर होती है।
विदेशी भंडार घटते हैं: केंद्रीय बैंक (RBI) मुद्रा बचाने हेतु भंडार खर्च करता है → विदेशी मुद्रा भंडार घटते हैं।
| कारण | CAD पर प्रभाव |
|---|---|
| विनिमय दर बढ़ना | आयात सस्ते, निर्यात महँगे → CAD बढ़ता |
| आर्थिक वृद्धि | अधिक मांग → आयात बढ़ते हैं |
| ऊँची मुद्रास्फीति | निर्यात प्रतिस्पर्धा घटती है, आयात सस्ते होते हैं |
| प्रतिस्पर्धा में गिरावट | वैश्विक बाज़ार में निर्यात हिस्सेदारी घटती है |
| कम निवेश | निर्यात केवल कच्चे माल तक सीमित → मूल्य वर्धन कम |
| प्रभाव | विवरण |
|---|---|
| अल्पकालिक वृद्धि | विदेशी पूंजी प्रवाह से अस्थायी वृद्धि |
| मांग में कमी | निवेशक रिटर्न पर संदेह करते हैं → परिसंपत्ति मांग घटती है |
| मुद्रा अवमूल्यन | CAD से विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है → रुपया कमजोर |
| महँगा आयात | रुपया गिरने से आवश्यक आयात महँगा होता है |
| पूंजी का पलायन | अस्थिरता से विदेशी निवेशक निकल जाते हैं |
| विदेशी भंडार घटते हैं | RBI मुद्रा बचाने हेतु भंडार खर्च करता है → भंडार घटते हैं |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- CAD = आयात + भुगतान > निर्यात + प्राप्तियाँ।
- कारण: विनिमय दर बढ़ना, आर्थिक वृद्धि, महँगाई, कमजोर निर्यात, कम निवेश।
- बड़ा CAD → मुद्रा अवमूल्यन + महँगा आयात + विदेशी भंडार घटता है।
- BOT और CAD: CAD में अंतरण और आय भी शामिल, BOT में केवल वस्तुएँ/सेवाएँ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- CAD चक्रीय (वैश्विक मूल्य झटकों के कारण) या संरचनात्मक (कम प्रतिस्पर्धा, आयात निर्भरता) हो सकता है।
- लगातार CAD निवेशक विश्वास और मुद्रा को कमजोर करता है।
- CAD प्रबंधन के लिए निर्यात प्रतिस्पर्धा, विविधीकरण और महँगाई नियंत्रण आवश्यक है।
- विदेशी पूंजी से अल्पकालिक वृद्धि दीर्घकाल में असुरक्षा पैदा कर सकती है।
- नीतिगत उपाय: स्थिर FDI आकर्षित करना, मूल्य-वर्धित निर्यात बढ़ाना, तेल/सोना आयात घटाना।
चालू खाता घाटा (CAD) से निपटने के उपाय और संबंधित व्यापार अवधारणाएँ
चालू खाता घाटे (CAD) से निपटने के लिए निर्यात बढ़ाना, गैर-जरूरी आयात घटाना, मुद्रा स्थिर करना और पर्याप्त पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करना जरूरी है। व्यापार संतुलन (BOT), व्यापार अधिशेष और व्यापार घाटा जैसी अवधारणाएँ CAD को विस्तार से समझने में मदद करती हैं। CAD, BOT से व्यापक है क्योंकि इसमें सेवाएँ, अंतरण और विदेश से आय भी शामिल होती है।
CAD से निपटने के उपाय
निर्यात बढ़ाना: निर्यात आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना, प्रक्रियाएँ सरल करना, ढाँचा सुधारना और बेहतर व्यापार समझौते करना।
गैर-जरूरी आयात घटाना: सोना, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी विलासिता की वस्तुओं पर ऊँचे शुल्क लगाना। घरेलू विकल्प बढ़ाना।
आयात प्रतिस्थापन: स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात की जगह घरेलू वस्तुओं का उपयोग।
केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप: RBI घरेलू मुद्रा को स्थिर रखने हेतु विदेशी मुद्रा बेचकर घरेलू मुद्रा खरीद सकता है।
ऋण निवेश सीमा की समीक्षा: सरकार और RBI FPI सीमा को समायोजित कर पूंजी प्रवाह स्थिर रख सकते हैं।
पूंजी प्रवाह: CAD को FDI, FPI, ECB और NRI जमा जैसी पूंजी प्रवाह से वित्तपोषित किया जा सकता है।
व्यापार संतुलन (BOT)
BOT = निर्यात का कुल मूल्य – आयात का कुल मूल्य (सिर्फ वस्तुएँ, सेवाएँ नहीं)।
यह आंशिक माप है, केवल व्यापार स्थिति बताता है।
व्यापार अधिशेष
निर्यात > आयात। यह विदेशी मुद्रा के आगमन और मजबूत वैश्विक मांग को दर्शाता है।
उदाहरण: चीन का लगातार व्यापार अधिशेष।
व्यापार घाटा
आयात > निर्यात। यह विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता और विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को दर्शाता है।
उदाहरण: यदि भारत ₹10 लाख करोड़ का आयात और ₹1 लाख करोड़ का निर्यात करे → घाटा = ₹9 लाख करोड़।
व्यापार घाटा बनाम चालू खाता घाटा
व्यापार घाटा: केवल वस्तुएँ और सेवाएँ।
CAD: व्यापार घाटा + शुद्ध आय + अंतरण भुगतान।
CAD व्यापक है और देश का समग्र बाहरी असंतुलन दिखाता है।
BOT बनाम भुगतान संतुलन (BOP)
BOT: केवल दृश्य वस्तुएँ (goods)।
BOP: सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन (वस्तुएँ, सेवाएँ, आय, पूंजी)।
BOT = BOP का हिस्सा।
सूत्र: BOT = निर्यात – आयात; BOP = चालू खाता + पूंजी खाता ± त्रुटि/चूक।
BOP समग्र तस्वीर देता है जबकि BOT आंशिक तस्वीर।
| पहलू | BOT | व्यापार घाटा | CAD | BOP |
|---|---|---|---|---|
| परिभाषा | निर्यात – आयात (सिर्फ वस्तुएँ) | आयात > निर्यात (वस्तु/सेवा) | व्यापार घाटा + आय + अंतरण | दुनिया के साथ सभी आर्थिक लेन-देन |
| कवरेज | केवल वस्तुएँ | वस्तुएँ और सेवाएँ | वस्तुएँ, सेवाएँ, आय, अंतरण | वस्तुएँ, सेवाएँ, आय, पूंजी |
| स्वभाव | आंशिक व्यापार माप | नकारात्मक BOT | समग्र बाहरी असंतुलन | बाहरी क्षेत्र की पूरी तस्वीर |
| उदाहरण | भारत: निर्यात ₹100, आयात ₹120 | आयात ₹200, निर्यात ₹150 | BOT घाटा + नकारात्मक रेमिटेंस | भारत का वार्षिक BOP आँकड़ा |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- CAD, BOT से व्यापक है: इसमें सेवाएँ, अंतरण और आय शामिल हैं।
- CAD घटाने के उपाय: निर्यात बढ़ाना, गैर-जरूरी आयात घटाना, आयात प्रतिस्थापन।
- BOT बनाम BOP: BOT = केवल वस्तुएँ, BOP = वस्तुएँ + सेवाएँ + आय + पूंजी।
- भारत में अक्सर व्यापार घाटा होता है, जिसे पूंजी प्रवाह (FDI, FPI, ECB) से वित्तपोषित किया जाता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- CAD प्रबंधन हेतु संरचनात्मक सुधार आवश्यक: निर्यात मजबूत करना, आयात विविधीकरण, महँगाई नियंत्रण।
- BOT सीमित माप है; CAD बाहरी असंतुलन का व्यापक माप है।
- लगातार CAD मुद्रा अवमूल्यन, भंडार घटाव और निवेशक विश्वास में कमी ला सकता है।
- भारत RBI के हस्तक्षेप, आयात शुल्क और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का उपयोग करता है।
- दीर्घकालिक समाधान = घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और तेल/सोना आयात निर्भरता घटाना।
पूंजी खाते का संतुलन और पूंजी खाता घाटा
पूंजी खाता संतुलन में तब होता है जब विदेशी निवेश, ऋण और परिसंपत्ति बिक्री से प्राप्तियाँ उन भुगतानों के बराबर हों जो विदेशी निवेश, ऋण चुकौती और परिसंपत्ति खरीद पर खर्च किए जाते हैं। अधिशेष का मतलब है आगमन बहिर्गमन से अधिक, और घाटे का मतलब है बहिर्गमन आगमन से अधिक। पूंजी खाता घाटा यह दिखाता है कि शुद्ध निवेश विदेश जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि घरेलू संस्थाएँ मूल्यवान विदेशी परिसंपत्तियाँ प्राप्त कर रही हैं।
पूंजी खाते का संतुलन
पूंजी खाता तब संतुलित होता है जब पूंजी आगमन = पूंजी बहिर्गमन।
पूंजी आगमन: विदेशी ऋण प्राप्ति, विदेशी निवेशकों को शेयर/परिसंपत्तियों की बिक्री, एफडीआई और एफपीआई का आगमन।
पूंजी बहिर्गमन: विदेशी ऋण चुकाना, भारतीय कंपनियों का विदेशों में परिसंपत्ति खरीदना, विदेशों में एफडीआई/एफपीआई।
अधिशेष: आगमन > बहिर्गमन → विदेशी मुद्रा उपलब्धता बढ़ती है।
घाटा: बहिर्गमन > आगमन → विदेशी मुद्रा भंडार घटता है।
पूंजी खाता घाटा
दर्शाता है कि शुद्ध पूंजी विदेश जा रही है, क्योंकि भारतीय कंपनियाँ/व्यक्ति विदेशों में निवेश अधिक करते हैं जबकि विदेशी निवेशक भारत में कम निवेश करते हैं।
उदाहरण: किसी भारतीय कंपनी का यूरोप की बड़ी स्टील कंपनी का अधिग्रहण अरबों यूरो में। यह सौदा भारी बहिर्गमन के कारण पूंजी खाता घाटा पैदा करेगा।
हालांकि घाटा होता है, लेकिन भारत को विदेशी परिसंपत्ति पर स्वामित्व अधिकार मिलता है, जिससे दीर्घकाल में लाभ हो सकता है।
महत्व
अधिशेष से चालू खाता घाटा (CAD) वित्तपोषित किया जा सकता है।
घाटा पूंजी विदेश जाने को दर्शाता है, जिससे भंडार घट सकता है, पर घरेलू कंपनियों की वैश्विक उपस्थिति बढ़ती है।
यह सीमा-पार निवेश और वित्तीय एकीकरण के पैटर्न को दर्शाता है।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| संतुलन | आगमन = बहिर्गमन (तटस्थ स्थिति) |
| अधिशेष | आगमन > बहिर्गमन; CAD को वित्तपोषित करता है |
| घाटा | बहिर्गमन > आगमन; पूंजी विदेश जाती है |
| घाटा का उदाहरण | भारतीय कंपनी द्वारा यूरोपीय स्टील कंपनी का अधिग्रहण |
| प्रभाव | घाटा भंडार घटाता है लेकिन विदेशी परिसंपत्ति पर स्वामित्व बढ़ाता है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- पूंजी खाता अधिशेष CAD को वित्तपोषित करता है।
- पूंजी खाता घाटा दर्शाता है कि पूंजी बाहर जा रही है।
- घाटा तब भी हो सकता है जब देश विदेशी परिसंपत्ति प्राप्त करता है (जैसे अधिग्रहण)।
- संतुलन = आगमन और बहिर्गमन बराबर।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- पूंजी खाता अधिशेष विदेशी निवेशकों के विश्वास और पूंजी उपलब्धता को दर्शाता है।
- घाटा पूंजी बहिर्गमन दिखाता है, लेकिन इसका मतलब घरेलू कंपनियों का विदेश में विस्तार भी हो सकता है।
- बाहरी घाटे को वित्तपोषित करने और मुद्रा स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण।
- लगातार घाटा भंडार घटा सकता है और घरेलू निवेश माहौल को कमजोर दिखा सकता है।
- नीति का लक्ष्य दीर्घकालिक स्थिरता हेतु आगमन और बहिर्गमन का संतुलन होना चाहिए।
मूलभूत BOP लेखा नियम और भुगतान संतुलन में संतुलन
भुगतान संतुलन (BOP) किसी देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को दर्ज करता है। क्रेडिट (अधिशेष) तब होता है जब विदेशी मुद्रा देश में आती है (निर्यात, ऋण, FDI आगमन), जबकि डेबिट (घाटा) तब होता है जब विदेशी मुद्रा बाहर जाती है (आयात, ऋण चुकौती, विदेशी निवेश)। BOP संतुलन का मतलब है आगमन = बहिर्गमन, जबकि असंतुलन तब होता है जब लगातार घाटा या अधिशेष रहता है।
मूलभूत BOP लेखा नियम
विदेशी मुद्रा का आगमन (inflow) = क्रेडिट (अधिशेष)।
विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन (outflow) = डेबिट (घाटा)।
निर्यात > आयात → चालू खाता अधिशेष।
विदेशी ऋण > विदेशों को ऋण → पूंजी खाता अधिशेष।
ऋण चुकौती विदेश में → डेबिट प्रविष्टि (बहिर्गमन)।
पूंजी खाता अधिशेष = शुद्ध पूंजी आगमन; पूंजी खाता घाटा = शुद्ध पूंजी बहिर्गमन।
चालू खाता घाटा (CAD) को हमेशा पूंजी खाता अधिशेष से संतुलित करना पड़ता है।
भुगतान संतुलन में संतुलन
संतुलन तब होता है जब विदेशी मुद्रा की मांग = आपूर्ति।
देश संतुलन में तब होता है जब चालू खाता + गैर-भंडार पूंजी खाता = 0।
संतुलन में, CAD पूरी तरह पूंजी प्रवाह से वित्तपोषित होता है, भंडार का उपयोग नहीं होता।
उदाहरण: यदि भारत का आयात निर्यात से अधिक है, लेकिन समान FDI प्रवाह से घाटा संतुलित हो जाए तो BOP संतुलित रहेगा।
भुगतान संतुलन में असंतुलन
असंतुलन = लगातार घाटा या अधिशेष।
BOP घाटा:
जब कुल भुगतान > कुल प्राप्तियाँ (DEBIT > CREDIT)।
आयात + पूंजी बहिर्गमन > निर्यात + पूंजी आगमन।
सुधार: विदेशी मुद्रा भंडार से संतुलन (RBI डॉलर बेचता है)।
BOP अधिशेष:
जब निर्यात > आयात।
विदेशी मुद्रा आगमन से भंडार बढ़ता है।
अधिशेष पूंजी से घरेलू निवेश और विकास को बढ़ावा मिलता है।
समायोजन तंत्र
घाटा होने पर: निर्यात बढ़ाना, आयात घटाना, FDI/FPI आकर्षित करना।
अधिशेष होने पर: आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी परिसंपत्तियाँ खरीदना, जरूरतमंद देशों को सहायता देना।
स्थायी अधिशेष/घाटा संभव नहीं है। दीर्घकाल में हर देश की परिसंपत्तियाँ और दायित्व संतुलित होने चाहिए।
| स्थिति | व्याख्या | प्रभाव |
|---|---|---|
| संतुलन | निर्यात + आगमन = आयात + बहिर्गमन | विदेशी मुद्रा मांग = आपूर्ति |
| घाटा (असंतुलन) | भुगतान > प्राप्तियाँ (डेबिट > क्रेडिट) | भंडार का उपयोग या पूंजी प्रवाह से सुधार |
| अधिशेष (असंतुलन) | निर्यात > आयात (प्राप्तियाँ > भुगतान) | भंडार बढ़ता है, घरेलू विकास में मदद |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- क्रेडिट = विदेशी मुद्रा आगमन, डेबिट = विदेशी मुद्रा बहिर्गमन।
- CAD हमेशा पूंजी खाता अधिशेष या भंडार से संतुलित होता है।
- BOP संतुलन: चालू + पूंजी (गैर-भंडार) = 0।
- घाटा → RBI भंडार का उपयोग करता है; अधिशेष → भंडार बढ़ता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- BOP लेखा प्रणाली में हर लेन-देन के लिए क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टि होती है।
- संतुलन बाहरी क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करता है और भंडार पर निर्भरता घटाता है।
- लगातार असंतुलन (घाटा/अधिशेष) व्यापार या पूंजी प्रवाह में संरचनात्मक समस्या का संकेत है।
- घाटा मुद्रा कमजोर कर सकता है और भंडार घटा सकता है; अधिशेष से अतिरिक्त तरलता हो सकती है।
- नीति का लक्ष्य: निर्यात बढ़ाना, आयात नियंत्रित करना और पूंजी प्रवाह प्रबंधित कर स्थायी संतुलन बनाए रखना।
भुगतान संतुलन (BoP) असंतुलन को सुधारने के उपाय
जब किसी देश का भुगतान संतुलन (BoP) असंतुलन में होता है (लगातार घाटा या अधिशेष), तो सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। ये कदम स्वचालित समायोजन (जैसे मूल्य, ब्याज दर, आय और पूंजी प्रवाह) या सरकार द्वारा उठाए गए जानबूझकर उपाय (जैसे अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण, मौद्रिक नीति, व्यापार उपाय) हो सकते हैं। उद्देश्य विदेशी मुद्रा के आगमन और बहिर्गमन के बीच स्थिरता बहाल करना है।
स्वचालित उपाय (प्राकृतिक समायोजन)
ये अर्थव्यवस्था में अपने आप होते हैं, सरकार को कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती।
1. मूल्य समायोजन
घाटा वाले देश में विदेशी मुद्रा बाहर जाने से धन आपूर्ति घटती है → कीमतें कम होती हैं।
कीमतें घटने से निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं → निर्यात बढ़ते हैं, आयात घटते हैं।
अधिशेष वाले देश में पैसा बढ़ता है → कीमतें बढ़ती हैं → निर्यात महंगे और आयात सस्ते हो जाते हैं → अधिशेष कम होता है।
उदाहरण: भारत में घाटा होने पर रुपये की आपूर्ति घटेगी → भारतीय वस्तुएँ विदेशों में सस्ती होंगी → निर्यात अपने आप बढ़ेंगे।
2. ब्याज दर समायोजन
घाटा वाले देश में ब्याज दर बढ़ती है → लोग विदेश से पैसा निकालकर देश में निवेश करते हैं।
अधिशेष वाले देश में ब्याज दर घटती है → पूंजी बाहर चली जाती है।
इससे पूंजी प्रवाह संतुलित होकर BoP सुधारता है।
3. आय समायोजन
अधिशेष वाले देश में आय बढ़ती है।
ज्यादा आय होने से विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ती है → आयात बढ़ते हैं।
इससे अधिशेष कम होता है और संतुलन बनता है।
वहीं घाटा वाले देश में आय घटने से आयात अपने आप घटते हैं।
4. पूंजी प्रवाह
असंतुलन से ब्याज दरों में बदलाव आता है।
निवेशक पूंजी अधिशेष वाले देशों (कम रिटर्न) से निकालकर घाटा वाले देशों (ज्यादा रिटर्न) में लगाते हैं।
इससे देशों के बीच संतुलन बहाल होता है।
जानबूझकर उठाए गए उपाय (सरकारी/नीतिगत हस्तक्षेप)
ये उपाय सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा असंतुलन सुधारने के लिए अपनाए जाते हैं।
1. मुद्रा का अवमूल्यन
देश जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले घटाता है।
इससे निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं।
उदाहरण: यदि ₹1 = 0.02 घटकर ₹1 = 0.015 हो जाए तो भारतीय वस्तुएँ विदेशों में सस्ती होंगी और निर्यात बढ़ेंगे।
2. विदेशी मुद्रा नियंत्रण
सरकार/केंद्रीय बैंक सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन पर नियंत्रण करता है।
निर्यातकों को विदेशी मुद्रा बैंक को देनी होती है और आयात केवल अनुमति मिलने पर किए जा सकते हैं।
इससे गैर-जरूरी आयात कम होते हैं और विदेशी मुद्रा का उपयोग जरूरी वस्तुओं पर होता है।
3. मौद्रिक उपाय
उच्च आयात अक्सर महँगाई (उच्च घरेलू कीमतों) के कारण होते हैं।
केंद्रीय बैंक ऋण आपूर्ति घटाता है → महँगाई कम होती है → घरेलू वस्तुएँ सस्ती होती हैं।
निर्यात बढ़ते हैं, आयात घटते हैं और BoP सुधरता है।
4. व्यापार उपाय
सरकार नीतियाँ लाकर निर्यात बढ़ाती है और आयात घटाती है।
निर्यात प्रोत्साहन: सब्सिडी, टैक्स छूट, प्रक्रिया सरल करना।
आयात नियंत्रण: ऊँचे शुल्क, आयात ड्यूटी, कोटा लगाना।
5. स्वर्ण मौद्रिकरण योजना
भारत के भारी सोना आयात को कम करने के लिए।
घरों से सोना बैंकों में जमा करवाया जाता है, जिसे बैंक उत्पादक कार्यों में लगाते हैं।
इससे सोने के आयात पर निर्भरता घटती है और BoP स्थिर होता है।
| प्रकार | उदाहरण | प्रभाव |
|---|---|---|
| स्वचालित उपाय | मूल्य, ब्याज दर, आय, पूंजी प्रवाह | बिना सरकारी हस्तक्षेप अपने आप काम करते हैं |
| जानबूझकर उपाय – अवमूल्यन | मुद्रा का अवमूल्यन | निर्यात बढ़ाता है, आयात घटाता है |
| जानबूझकर उपाय – विदेशी मुद्रा नियंत्रण | विदेशी मुद्रा लेन-देन पर नियंत्रण | अनावश्यक आयात रोकता है |
| जानबूझकर उपाय – मौद्रिक | ऋण और महँगाई पर नियंत्रण | घरेलू वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी बनाता है |
| जानबूझकर उपाय – व्यापार | शुल्क, सब्सिडी, कोटा | निर्यात बढ़ाता है, आयात घटाता है |
| जानबूझकर उपाय – स्वर्ण मौद्रिकरण | सोने का बैंकों में जमा | सोना आयात घटाता है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- BoP असंतुलन सुधारने के उपाय = स्वचालित (मूल्य, ब्याज, आय, पूंजी) और जानबूझकर (अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, व्यापार उपाय)।
- अवमूल्यन निर्यात सस्ता और आयात महँगा करता है।
- स्वर्ण मौद्रिकरण योजना CAD और BoP दबाव घटाने से जुड़ी है।
- मौद्रिक उपाय: ऋण नियंत्रण से महँगाई घटती है, निर्यात बढ़ता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- मूल्य और पूंजी प्रवाह जैसे स्वचालित उपाय अल्पकालिक संतुलन लाते हैं।
- लगातार BoP समस्या के लिए सरकार/केंद्रीय बैंक को जानबूझकर उपाय अपनाने पड़ते हैं।
- अवमूल्यन प्रभावी उपाय है लेकिन इससे आयातित महँगाई बढ़ सकती है।
- विदेशी मुद्रा और व्यापार उपाय विदेशी मुद्रा के रणनीतिक उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।
- संरचनात्मक सुधार (घरेलू उत्पादन, तेल/सोना आयात घटाना) दीर्घकालिक BoP स्थिरता लाते हैं।
भुगतान संतुलन (BoP) और केंद्रीय बैंक
केंद्रीय बैंक भुगतान संतुलन (BoP) को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है और अधिशेष की स्थिति में विदेशी मुद्रा खरीदता है। ये आधिकारिक भंडार लेन-देन बाहरी स्थिरता, मुद्रा मूल्य और मुद्रा आपूर्ति संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा, RBI विनिमय हस्तक्षेप से उत्पन्न अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति से महँगाई रोकने के लिए स्टरलाइज़ेशन का उपयोग करता है।
केंद्रीय बैंक और BoP
केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार रखता है ताकि BoP असंतुलन को संभाल सके।
उदाहरण: यदि भारत का चालू खाता घाटा = ₹200 और पूंजी खाता अधिशेष = ₹180 → शुद्ध BoP घाटा = ₹20। RBI 20 मूल्य का विदेशी मुद्रा बेचकर घाटा पूरा कर सकता है।
पूंजी खाता घाटा: RBI विदेशी ऋण चुकौती या विदेशी ऋण देने के लिए विदेशी मुद्रा बेच सकता है।
BoP अधिशेष: केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा खरीदता है → भंडार बढ़ता है → मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।
BoP घाटा: केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बेचता है → भंडार घटता है → मुद्रा आपूर्ति घटती है।
उदाहरण: यदि अमेरिका का चालू खाता अधिशेष 60m और पूंजी खाता घाटा 40m → शुद्ध BoP अधिशेष 20m → फेडरल रिजर्व 20m विदेशी मुद्रा खरीदकर भंडार बढ़ाता है।
आधिकारिक भंडार लेन-देन
केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार की खरीद और बिक्री को आधिकारिक भंडार लेन-देन कहते हैं।
ये BoP खातों में संतुलन बनाने वाले तत्व होते हैं।
विनिमय दर को स्थिर रखने और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
RBI द्वारा स्टरलाइज़ेशन
स्टरलाइज़ेशन = RBI द्वारा विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के कारण बनी अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति को वापस लेना।
स्थिति: बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी प्रवाह (FDI/FPI) → रुपये की माँग बढ़ती है → रुपया महँगा (appreciation) हो जाता है।
RBI विदेशी मुद्रा (जैसे डॉलर) खरीदता है ताकि रुपया ज्यादा न बढ़े।
बदले में RBI रुपये देता है → अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।
ज्यादा रुपये प्रचलन में होने से महँगाई का खतरा होता है।
इससे बचने के लिए RBI सरकारी बॉन्ड बेचकर या MSS (मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम) का उपयोग कर अतिरिक्त रुपये खींच लेता है।
इस प्रकार, स्टरलाइज़ेशन विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप से बनी महँगाई के असर को खत्म करता है।
स्टरलाइज़ेशन का महत्व
अतिरिक्त तरलता से होने वाली महँगाई रोकता है।
निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है (रुपये के अत्यधिक मजबूत होने से बचाकर)।
बाहरी क्षेत्र (विदेशी मुद्रा बाजार) और आंतरिक क्षेत्र (महँगाई नियंत्रण) दोनों में स्थिरता सुनिश्चित करता है।
| स्थिति | केंद्रीय बैंक की कार्रवाई | प्रभाव |
|---|---|---|
| BoP घाटा | विदेशी मुद्रा भंडार बेचता है | भंडार घटता है, मुद्रा आपूर्ति घटती है |
| BoP अधिशेष | विदेशी मुद्रा भंडार खरीदता है | भंडार बढ़ता है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है |
| पूंजी प्रवाह (FDI/FPI) | डॉलर खरीदता है, रुपये जारी करता है | रुपये की बढ़ोतरी रोकता है, तरलता बढ़ाता है |
| स्टरलाइज़ेशन | बॉन्ड/MSS से अतिरिक्त रुपये खींचता है | महँगाई नियंत्रित करता है, स्थिरता लाता है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- आधिकारिक भंडार लेन-देन = केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा खरीद/बिक्री।
- BoP घाटा → केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बेचता है; BoP अधिशेष → विदेशी मुद्रा खरीदता है।
- स्टरलाइज़ेशन = RBI अतिरिक्त रुपये की तरलता खींचकर महँगाई रोकता है।
- बड़े पूंजी प्रवाह से रुपया मजबूत होता है → RBI हस्तक्षेप कर प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के जरिए BoP को संतुलित करता है।
- आधिकारिक भंडार लेन-देन BoP खातों में वित्तपोषण तत्व होते हैं।
- स्टरलाइज़ेशन बाहरी क्षेत्र की स्थिरता और आंतरिक मूल्य स्थिरता दोनों को संतुलित करने के लिए आवश्यक है।
- विदेशी मुद्रा भंडार पर अत्यधिक निर्भरता से भंडार कमजोर हो सकते हैं।
- नीति चुनौती: पूंजी प्रवाह प्रबंधित करना ताकि रुपया ज्यादा न बढ़े और घरेलू स्तर पर महँगाई भी न बढ़े।
भारत में 1991 का भुगतान संतुलन (BoP) संकट
भारत का 1991 का BoP संकट खाड़ी युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ने, सोवियत संघ के टूटने (निर्यात घटने) और अस्थिर विदेशी ऋणों के कारण हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2–3 हफ्तों के आयात को कवर करने लायक रह गया था। डिफॉल्ट से बचने के लिए भारत ने 67 टन सोना गिरवी रख IMF से ऋण लिया। इस संकट ने ऐतिहासिक 1991 आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।
BoP संकट क्या है?
जब किसी देश के पास चालू खाता घाटा वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और पूंजी प्रवाह नहीं होता, तो BoP संकट होता है।
इससे विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन होता है और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता है।
भारत का 1991 का BoP संकट
विदेशी मुद्रा की भारी कमी → भंडार केवल 2–3 हफ्तों के आवश्यक आयात को कवर करने लायक।
RBI को विदेशी मुद्रा बेचनी पड़ी ताकि भुगतान संतुलन बनाए रखा जा सके।
भारत ने 67 टन सोना गिरवी रखकर IMF से 2.2 बिलियन का आपातकालीन ऋण लिया।
इस संकट ने भारत को बड़े आर्थिक सुधार (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण – LPG) करने को मजबूर किया।
1990–91 के व्यापक आर्थिक संकेतक
व्यापार घाटा: ₹12,400 करोड़ (1989-90) से बढ़कर ₹16,900 करोड़ (1990-91)।
चालू खाता घाटा (CAD): ₹11,350 करोड़ से बढ़कर ₹17,350 करोड़।
CAD/GDP अनुपात: 2.3% से बढ़कर 3.1%।
विदेशी मुद्रा भंडार: ₹5,277 करोड़ (दिसंबर 1989) से घटकर ₹2,152 करोड़ (दिसंबर 1990)।
मई–जुलाई 1991 में भंडार केवल ₹2,500–3,300 करोड़ थे, जो केवल 2–3 हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त।
संकट के कारण
1. सोवियत संघ का विघटन
USSR भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार था।
1990–91 में रुपये भुगतान समझौते खत्म हो गए और पूर्वी यूरोप को भारत का निर्यात घटा।
2. खाड़ी युद्ध (1990–91)
इराक-कुवैत युद्ध से तेल की कीमतें 15/बैरल से बढ़कर 35/बैरल हो गईं।
भारत का तेल आयात बिल 1990–91 में 60% और अगले साल 40% अधिक रहा।
3. वैश्विक वृद्धि में मंदी
निर्यात माँग घटी क्योंकि विश्व वृद्धि दर 4.5% (1988) से घटकर 2.25% (1991) हो गई।
4. गैर-तेल आयात में वृद्धि
1980 के दशक में आयात 2.3% GDP बढ़े, जबकि निर्यात केवल 0.3% GDP बढ़े।
व्यापार घाटा 1970s में 1.2% GDP से बढ़कर 1980s में 3.2% GDP हो गया।
5. बाहरी ऋण में वृद्धि
CAD का वित्तपोषण महंगे ऋणों (ECB, NRI जमा, अल्पकालिक ऋण) से हुआ।
जनवरी 1991 में भंडार 1.2 बिलियन रह गया, केवल 3 हफ्तों के आयात लायक।
भारत लगभग डिफॉल्ट की स्थिति में पहुँच गया था।
तत्काल प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने 67 टन सोना इंग्लैंड बैंक और स्विस बैंक में गिरवी रखा।
IMF से 2.2 बिलियन का ऋण लिया।
इसके बाद ऐतिहासिक 1991 के LPG आर्थिक सुधार लागू हुए।
| सूचक | 1989–90 | 1990–91 |
|---|---|---|
| व्यापार घाटा | ₹12,400 करोड़ | ₹16,900 करोड़ |
| चालू खाता घाटा | ₹11,350 करोड़ | ₹17,350 करोड़ |
| CAD/GDP अनुपात | 2.3% | 3.1% |
| विदेशी मुद्रा भंडार (दिसंबर) | ₹5,277 करोड़ | ₹2,152 करोड़ |
| आयात कवर | 2 वर्ष (1989) | 2.5 माह (1991) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- 1991 BoP संकट → विदेशी भंडार 1.2 बिलियन (3 हफ्तों का आयात कवर)।
- भारत ने 67 टन सोना गिरवी रखकर IMF से 2.2 बिलियन उधार लिया।
- मुख्य कारण: खाड़ी युद्ध (तेल महँगा), सोवियत पतन, बढ़ते आयात, बाहरी ऋण।
- संकट के बाद 1991 के LPG सुधार हुए।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1991 का BoP संकट भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियाँ दिखाता है: तेल आयात पर निर्भरता, उच्च राजकोषीय घाटा, अप्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र।
- संकट को वैश्विक झटकों (खाड़ी युद्ध, सोवियत पतन) ने और गंभीर बना दिया।
- भारत लगभग डिफॉल्ट की स्थिति में IMF से उधार लेने और सोना गिरवी रखने पर मजबूर हुआ।
- यह संकट भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बना और उदारीकरण सुधारों का मार्ग खोला।
- सीख: स्थायी CAD के लिए निर्यात वृद्धि, आयात नियंत्रण और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन आवश्यक है।
भारत द्वारा BoP संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदम (1991 के बाद)
1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद, भारत ने एक व्यापक सुधार रणनीति अपनाई जिसमें राजकोषीय अनुशासन, विनिमय दर उदारीकरण, व्यापार सुधार, औद्योगिक नीति परिवर्तन, सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्गठन और IMF व विश्व बैंक का समर्थन शामिल था। इन कदमों से बाहरी क्षेत्र स्थिर हुआ और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ।
1. राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन
अत्यधिक मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटा कम करने और खर्च नियंत्रित करने पर जोर दिया।
महँगाई पर नियंत्रण और मुद्रा आपूर्ति प्रबंधन के लिए मौद्रिक नीति को कड़ा किया गया।
2. विनिमय दर नीति सुधार
1993 तक रुपये की विनिमय दर सरकार तय करती थी।
1 मार्च 1993 से एकीकृत विनिमय दर प्रणाली (UERS) लागू की गई – रुपये की दर अब बाजार के हिसाब से तय होने लगी।
इससे रुपये का मूल्य वास्तविक मांग और आपूर्ति पर आधारित हुआ और प्रतिस्पर्धा बढ़ी।
3. व्यापार नीति सुधार
1991 में रुपये का लगभग 20% अवमूल्यन किया गया ताकि निर्यात बढ़ सके।
निर्यात पर लाइसेंसिंग नियंत्रण और नियमों को आसान किया गया।
शुल्क (tariffs) को धीरे-धीरे घटाया गया, जिससे भारत का व्यापार अधिक खुला और प्रतिस्पर्धी हुआ।
4. सार्वजनिक क्षेत्र सुधार
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को उदार बनाया गया – विदेशी कंपनियों को भारतीय उद्योगों में निवेश की अनुमति मिली।
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSEs) को अधिक स्वायत्तता और परिचालन स्वतंत्रता दी गई।
केंद्रीय नियंत्रण से हटकर दक्षता और प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया गया।
5. औद्योगिक नीति सुधार
अधिकांश उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई (कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर)।
घरेलू आपूर्ति बाधाओं को दूर करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उपाय किए गए।
पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया गया।
6. तात्कालिक प्रतिक्रिया: IMF बेलआउट
भारत ने 1991 में IMF से 220 मिलियन का आपातकालीन ऋण लिया ताकि गंभीर वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को चलाया जा सके।
इसने संकेत दिया कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने और संरचनात्मक सुधार अपनाने के लिए तैयार है।
IMF ऋण ने भारत को सुधार लागू करने के लिए समय और अवसर दिया।
7. संरचनात्मक समायोजन ऋण (विश्व बैंक)
भारत ने विश्व बैंक से 500 मिलियन का संरचनात्मक समायोजन ऋण भी लिया।
IMF और विश्व बैंक के सुधार मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित थे:
निवेश और व्यापार प्रणाली उदारीकरण।
वित्तीय क्षेत्र सुधार (बैंकिंग, पूंजी बाजार)।
कर सुधार (कर आधार का विस्तार, सरलीकरण)।
सार्वजनिक उपक्रम सुधार (विनिवेश, दक्षता बढ़ाना)।
इन सुधारों ने चार दशकों की केंद्रीकृत योजना का अंत किया और निजी क्षेत्र व बाजार की भूमिका बढ़ाई।
भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना शुरू किया और LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) युग की शुरुआत हुई।
| उपाय | व्याख्या |
|---|---|
| राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन | मांग नियंत्रण, राजकोषीय घाटा कम करना, महँगाई पर नियंत्रण |
| विनिमय दर सुधार | एकीकृत विनिमय दर प्रणाली (1993), बाजार आधारित रुपया |
| व्यापार सुधार | 20% रुपये का अवमूल्यन, शुल्क घटाना, निर्यात प्रोत्साहन |
| सार्वजनिक क्षेत्र सुधार | FDI उदारीकरण, PSEs को अधिक स्वायत्तता |
| औद्योगिक नीति सुधार | लाइसेंसिंग समाप्त, आपूर्ति बाधाएँ घटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी |
| IMF बेलआउट | डिफॉल्ट रोकने के लिए 220 मिलियन आपातकालीन ऋण |
| विश्व बैंक संरचनात्मक ऋण | 500 मिलियन ऋण, व्यापार, वित्त, कर और सार्वजनिक उपक्रम सुधारों से जुड़ा |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत ने 1991 में रुपये का 20% अवमूल्यन किया।
- 1993 में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली (UERS) लागू हुई।
- भारत ने 67 टन सोना गिरवी रख IMF/विश्व बैंक से ऋण लिया।
- 1991 सुधारों से LPG युग की शुरुआत हुई।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1991 के बाद की रणनीति में संकट प्रबंधन (IMF/विश्व बैंक ऋण) और संरचनात्मक सुधार दोनों शामिल थे।
- निश्चित विनिमय दर से हटकर बाजार आधारित रुपया अपनाया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी।
- व्यापार उदारीकरण और अवमूल्यन से निर्यात बढ़ा और आयात पर निर्भरता घटी।
- सार्वजनिक क्षेत्र और औद्योगिक सुधारों से केंद्रीकृत योजना घटकर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी।
- संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उदारीकृत और वैश्वीकरण वाले बाजार प्रणाली में बदल दिया।
विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर
विदेशी मुद्रा बाजार (FEM या फॉरेक्स मार्केट) एक वैश्विक बाजार है जहाँ विभिन्न देशों की मुद्राएँ खरीदी और बेची जाती हैं। विनिमय दर एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के संदर्भ में होती है और यह विदेशी मुद्राओं की मांग और आपूर्ति से तय होती है। यही प्रणाली अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यात्रा और वित्तीय लेन-देन को संभव बनाती है।
विदेशी मुद्रा बाजार क्या है?
विदेशी मुद्रा बाजार (Forex Market/FEM) वह जगह है जहाँ मुद्राएँ खरीदी और बेची जाती हैं।
यह इसलिए मौजूद है क्योंकि अलग-अलग देशों की अलग-अलग मौद्रिक प्रणालियाँ हैं और वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों को खरीदने के लिए अलग-अलग मुद्राओं की ज़रूरत होती है।
विदेशी मुद्रा की मांग तब पैदा होती है जब व्यक्ति या कंपनियाँ विदेश से वस्तुएँ, सेवाएँ या संपत्तियाँ खरीदना चाहती हैं।
विदेशी मुद्रा की आपूर्ति तब होती है जब विदेशी लोग भारत से वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदते हैं या भारत में निवेश करते हैं।
मुख्य प्रतिभागी: वाणिज्यिक बैंक, फॉरेक्स ब्रोकर, अधिकृत डीलर और केंद्रीय बैंक।
उदाहरण: एक भारतीय जो अमेरिका जाता है, उसे डॉलर की ज़रूरत होगी। वह रुपये देकर डॉलर खरीदता है।
विदेशी विनिमय दर क्या है?
विदेशी विनिमय दर (Forex Rate) = एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के संदर्भ में।
उदाहरण: यदि 1 = ₹70 है, तो विनिमय दर ₹70 प्रति डॉलर है।
यह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और लागतों की तुलना करने में मदद करता है।
यदि विनिमय दर बढ़कर 1 = ₹75 हो जाए:
भारत के लिए आयात महँगा हो जाएगा।
विदेशी लोगों के लिए भारतीय निर्यात सस्ता हो जाएगा।
विदेशी मुद्रा की मांग
भारतीय विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं जब:
विदेश से वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदते हैं।
उपहार या धन विदेश भेजते हैं।
विदेशी शेयरों और बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्तियाँ खरीदते हैं।
यदि विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है:
आयात महँगा हो जाता है → विदेशी मुद्रा की मांग घट जाती है।
विदेशी मुद्रा की आपूर्ति
विदेशी लोग भारत को विदेशी मुद्रा तब देते हैं जब:
वे भारतीय वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदते हैं (निर्यात)।
भारत में निवेश करते हैं (FDI, FPI आदि)।
यदि विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती है:
भारतीय वस्तुएँ विदेशियों के लिए सस्ती हो जाती हैं → निर्यात बढ़ता है → विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| विदेशी मुद्रा की मांग | आयात, विदेश उपहार/रेमिटेंस, विदेशी संपत्ति खरीद |
| उच्च विनिमय दर का मांग पर प्रभाव | आयात महँगा → मांग घटती है |
| विदेशी मुद्रा की आपूर्ति | निर्यात, भारत में विदेशी निवेश (FDI, FPI) |
| उच्च विनिमय दर का आपूर्ति पर प्रभाव | निर्यात बढ़ता है → आपूर्ति बढ़ती है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- फॉरेक्स मार्केट = मुद्रा खरीदने और बेचने का बाजार।
- विनिमय दर = एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के संदर्भ में (जैसे 1 = ₹70)।
- विदेशी मुद्रा की मांग = आयात, रेमिटेंस, विदेशी संपत्ति खरीद।
- विदेशी मुद्रा की आपूर्ति = निर्यात और FDI/FPI प्रवाह।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- विदेशी मुद्रा बाजार अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह की रीढ़ है।
- विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आयात, निर्यात, महँगाई और विकास पर पड़ता है।
- घरेलू मुद्रा का अत्यधिक अवमूल्यन CAD को बढ़ा सकता है लेकिन निर्यात बढ़ा देता है।
- अत्यधिक मूल्यवृद्धि निर्यात को नुकसान पहुँचाती है लेकिन आयात सस्ता करती है।
- केंद्रीय बैंक स्थिरता और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हैं।
विनिमय दर प्रणाली
विनिमय दर प्रणाली वे नियम हैं जिनसे कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में प्रबंधित करता है। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की होती हैं: स्थिर (सरकार तय करती है), लचीली (बाजार तय करता है) और प्रबंधित लचीली (दोनों का मिश्रण, जिसमें सरकार समय-समय पर हस्तक्षेप करती है)। हर प्रणाली के अपने फायदे और नुकसान होते हैं।
स्थिर विनिमय दर प्रणाली
इसे स्थायी या पेग्ड विनिमय दर भी कहते हैं।
इसमें सरकार तय करती है कि उसकी मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा, सोने या मुद्राओं की टोकरी के संदर्भ में कितना होगा।
केंद्रीय बैंक तय दर पर मुद्रा खरीदने और बेचने के लिए प्रतिबद्ध रहता है।
उदाहरण: चीन ने वर्षों तक युआन को स्थिर रखा ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले।
लाभ
मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, व्यापार और निवेश में आसानी होती है।
आयातकों और निर्यातकों के लिए अनिश्चितता कम होती है।
हानियाँ
सरकार को बहुत बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने पड़ते हैं।
भंडार की कमी होने पर मुद्रा अवमूल्यन का खतरा बढ़ जाता है।
ऐसे सिस्टम सट्टेबाजी हमलों के शिकार हो सकते हैं (जैसे ब्रेटन वुड्स प्रणाली का पतन)।
लचीली (फ्लोटिंग) विनिमय दर
इसमें मुद्रा का मूल्य पूरी तरह से मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है।
सरकार या केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप नहीं करते।
उदाहरण: यदि भारत का निर्यात बढ़ता है तो रुपया मजबूत होगा, और आयात बढ़ने पर रुपया कमजोर होगा।
लाभ
स्वतः भुगतान संतुलन (BoP) सुधरता है – घाटा होने पर मुद्रा कमजोर होगी, निर्यात बढ़ेगा और आयात घटेगा।
सरकार को बड़े भंडार रखने की ज़रूरत नहीं।
निवेशकों का विश्वास बढ़ता है क्योंकि यह बाजार की वास्तविक स्थिति दिखाता है।
हानियाँ
ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है, जिससे व्यापार अस्थिर हो सकता है।
मुद्रा के ज्यादा गिरने पर महँगाई बढ़ सकती है।
प्रबंधित लचीली विनिमय दर (हाइब्रिड)
इसे 'डर्टी फ्लोट' भी कहा जाता है।
इसमें मुद्रा का मूल्य मुख्य रूप से बाजार पर निर्भर करता है, लेकिन केंद्रीय बैंक समय-समय पर हस्तक्षेप करता है।
उदाहरण: RBI रुपये के बहुत तेज गिरने पर डॉलर बेचकर हस्तक्षेप करता है और रुपये के बहुत तेज बढ़ने पर डॉलर खरीदता है।
प्रकार
1. एडजस्टेड पेग सिस्टम: केंद्रीय बैंक मुद्रा का मूल्य तब तक स्थिर रखता है जब तक विदेशी भंडार खत्म न हो जाएँ, उसके बाद अवमूल्यन करता है।
2. क्रॉलिंग पेग सिस्टम: केंद्रीय बैंक समय-समय पर छोटे बदलाव करता है।
3. क्लीन फ्लोटिंग: पूरी तरह बाजार पर आधारित, कोई हस्तक्षेप नहीं।
4. डर्टी फ्लोटिंग: अधिकतर बाजार पर आधारित, लेकिन कभी-कभी केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है।
| प्रणाली | मुख्य विशेषता | उदाहरण |
|---|---|---|
| स्थिर विनिमय दर | सरकार तय करती है, सोने या किसी अन्य मुद्रा से जुड़ी | चीन (युआन पेग) |
| लचीली विनिमय दर | बाजार की मांग और आपूर्ति तय करती है | अमेरिकी डॉलर, यूरो |
| प्रबंधित लचीली | बाजार तय करता है, लेकिन केंद्रीय बैंक कभी-कभी हस्तक्षेप करता है | भारत का रुपया (RBI हस्तक्षेप) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- स्थिर प्रणाली = पेग्ड मुद्रा (सरकार तय करती है)।
- लचीली प्रणाली = बाजार तय करता है।
- प्रबंधित फ्लोट = मिश्रण; केंद्रीय बैंक कभी-कभी हस्तक्षेप करता है।
- भारत 1993 से प्रबंधित लचीली प्रणाली (UERS) अपनाता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- विनिमय दर प्रणाली व्यापार, निवेश, महँगाई और स्थिरता को प्रभावित करती है।
- स्थिर दर स्थिरता देती है लेकिन बनाए रखना महँगा है।
- लचीली दर वास्तविक बाजार मूल्य दिखाती है लेकिन अस्थिरता ला सकती है।
- प्रबंधित फ्लोट में लचीलापन और स्थिरता दोनों होते हैं, आधुनिक अर्थव्यवस्थाएँ इसे अपनाती हैं।
- भारत ने 1993 में प्रबंधित फ्लोट अपनाकर वैश्विक बाजार से बेहतर जुड़ाव किया।
विनिमय दर के प्रकार
विनिमय दर को अलग-अलग रूपों में समझा जा सकता है – नाममात्र (Nominal), वास्तविक (Real), या सरकार/बाजार द्वारा किए गए बदलावों के आधार पर। मुख्य प्रकार हैं NEER, REER, अवमूल्यन, मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यन और प्रशंसा। ये समझने में मदद करते हैं कि मुद्रा कितनी मजबूत या कमजोर है और इसका व्यापार, आयात, निर्यात और प्रतिस्पर्धा पर क्या असर पड़ता है।
नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (NEER)
यह किसी देश की मुद्रा का औसत विनिमय दर है जिसे विदेशी मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले मापा जाता है।
इसमें महँगाई (Inflation) का असर शामिल नहीं होता।
टोकरी में शामिल मुद्राओं का भार उस देश के व्यापार के आधार पर तय किया जाता है।
उदाहरण: भारत को केवल रुपये और डॉलर के रिश्ते से समझना पर्याप्त नहीं है क्योंकि भारत जापान (येन), चीन (रेनमिन्बी), यूरो आदि से भी व्यापार करता है। NEER इस समग्र प्रवृत्ति को दिखाता है।
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)
REER = NEER + महँगाई का प्रभाव।
यह भारत और उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की महँगाई दरों को ध्यान में रखता है।
यह भारत की वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा को वास्तविक रूप से दर्शाता है।
उदाहरण: अगर भारत में महँगाई अमेरिका से अधिक है, तो भारतीय वस्तुएँ विदेशों में महँगी लगेंगी, REER इसे दिखाता है।
मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation)
यह केवल स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है।
सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण आधिकारिक रूप से मुद्रा का मूल्य कम कर देता है।
असर: निर्यात सस्ता होता है, आयात महँगा होता है।
उदाहरण: पहले 10 इकाई = 1 था, अब 20 इकाई = 1 है। इसका मतलब विदेशी अब दुगना सामान खरीद सकते हैं।
मुद्रा का मूल्यह्रास (Depreciation)
यह स्वतः बाजार की मांग और आपूर्ति से होता है, सरकार इसमें दखल नहीं देती।
उदाहरण: पहले 1 = ₹70 था, अब 1 = ₹80 हो गया। इसका मतलब रुपया कमजोर हो गया।
असर: आयात महँगा, निर्यात सस्ता।
पुनर्मूल्यन (Revaluation)
यह अवमूल्यन का उल्टा है, जब सरकार आधिकारिक रूप से मुद्रा का मूल्य बढ़ा देती है।
उदाहरण: पहले 20 इकाई = 1 था, अब 10 इकाई = 1 कर दिया गया।
मुद्रा का प्रशंसा (Appreciation)
यह लचीली विनिमय दर प्रणाली में होता है।
मुद्रा का मूल्य अपने आप बढ़ जाता है।
उदाहरण: पहले 1 = ₹80 था, अब 1 = ₹70 हो गया। इसका मतलब रुपया मजबूत हो गया।
| पहलू | अवमूल्यन | मूल्यह्रास |
|---|---|---|
| अर्थ | सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मुद्रा का मूल्य घटाना | मांग-आपूर्ति से मुद्रा का मूल्य गिरना |
| परिस्थिति | सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा | बाजार की ताकतों से |
| विनिमय दर प्रणाली | स्थिर विनिमय दर प्रणाली | लचीली विनिमय दर प्रणाली |
| आवृत्ति | कभी-कभार, सरकारी निर्णय | लगातार, दैनिक बदलाव |
| उदाहरण | 10 इकाई = 1 से घटाकर 20 इकाई = 1 करना | ₹70 प्रति 1 से गिरकर ₹80 प्रति 1 होना |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- NEER नाममात्र है, इसमें महँगाई शामिल नहीं होती; REER वास्तविक है, महँगाई समायोजित होता है।
- अवमूल्यन स्थिर प्रणाली में सरकार द्वारा होता है; मूल्यह्रास लचीली प्रणाली में बाजार से होता है।
- पुनर्मूल्यन = सरकार द्वारा मुद्रा का मूल्य बढ़ाना (स्थिर प्रणाली)।
- प्रशंसा = बाजार से मुद्रा का मूल्य बढ़ना (लचीली प्रणाली)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- NEER औसत प्रदर्शन दिखाता है, REER महँगाई समायोजन के बाद प्रतिस्पर्धा दिखाता है।
- अवमूल्यन से निर्यात बढ़ता है लेकिन महँगाई भी बढ़ सकती है; मूल्यह्रास मुद्रा की कमजोरी दिखाता है।
- पुनर्मूल्यन और प्रशंसा से मुद्रा मजबूत होती है लेकिन निर्यात को नुकसान हो सकता है।
- भारत REER के आँकड़ों से प्रतिस्पर्धा पर नज़र रखता है और नीतियों में बदलाव करता है।
क्रय शक्ति समता (PPP) और विदेशी मुद्रा भंडार
क्रय शक्ति समता (PPP) का अर्थ है कि लंबी अवधि में मुद्राएँ इस तरह समायोजित होती हैं कि एक ही सामान की टोकरी हर देश में समान कीमत पर मिले, जब उसे समान मुद्रा में मापा जाए। विदेशी मुद्रा भंडार वे संपत्तियाँ हैं (जैसे डॉलर, सोना, SDRs) जिन्हें RBI रुपये को स्थिर करने, बाहरी दायित्वों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था पर विश्वास बनाने के लिए रखता है।
क्रय शक्ति समता (PPP)
अल्पकाल में विनिमय दर वित्तीय बाजार से तय होती है, लेकिन दीर्घकाल में यह वस्तुओं के मूल्य पर आधारित होती है, इसे ही PPP कहते हैं।
PPP 'एक मूल्य का नियम' पर आधारित है – एक ही वस्तु की कीमत अलग-अलग देशों में समान होनी चाहिए, यदि उसे समान मुद्रा में मापा जाए।
व्यापारी मूल्य अंतर का लाभ उठाते हैं – सस्ता सामान एक देश से खरीदकर दूसरे में महँगा बेचते हैं।
उदाहरण: यदि भारत में ₹100 में सेब मिलता है और अमेरिका में 2 में वही सेब मिलता है, तो PPP दर 1 = ₹50 होगी।
उदाहरण 2: लंदन में बर्गर £2 और न्यूयॉर्क में 4 → PPP दर £1 = 2।
PPP का उपयोग जीवन स्तर की तुलना, गरीबी मापन और वैश्विक गरीबी रेखा तय करने में होता है।
विदेशी मुद्रा भंडार – भारत
विदेशी मुद्रा भंडार वे संपत्तियाँ हैं जिन्हें RBI सुरक्षित रखता है।
इनमें विदेशी मुद्राएँ, सोना, IMF के SDRs और IMF में भारत की रिज़र्व ट्रांच स्थिति शामिल हैं।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के चार हिस्से:
1. विदेशी मुद्रा संपत्ति (USD, Euro, Yen, Pound आदि)
2. सोना
3. SDRs (IMF द्वारा बनाए गए अंतरराष्ट्रीय भंडार, मुद्रा नहीं)
4. रिज़र्व ट्रांच पोज़िशन (IMF को भारत द्वारा दिए गए कोटे का हिस्सा)
दिसंबर 2022 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार: US 562.72 बिलियन।
नवंबर 2021 में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा भंडार धारक था (चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद)।
कानूनी ढाँचा: RBI अधिनियम और FEMA, 1999।
विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य
रुपये की तेज गिरावट की स्थिति में बैकअप फंड उपलब्ध कराना।
RBI रुपये को स्थिर रखने के लिए डॉलर बेच सकता है।
अच्छे भंडार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वास और व्यापारिक साझेदारों को भुगतान का भरोसा मिलता है।
इससे भारत की छवि सुधरती है, व्यापार और निवेश आकर्षित होते हैं और बाहरी झटकों से सुरक्षा मिलती है।
| पहलू | PPP विनिमय दर | नाममात्र विनिमय दर |
|---|---|---|
| परिभाषा | वह दर जिस पर समान सामान की टोकरी सभी देशों में समान कीमत पर मिलती है | वह वास्तविक दर जो बैंक, एयरपोर्ट या टीवी पर दिखती है |
| समायोजन | मूल्य अंतर और महँगाई के अनुसार समायोजित | महँगाई के अनुसार समायोजित नहीं |
| उपयोग | जीवन स्तर तुलना, गरीबी रेखा, प्रतिस्पर्धा | यात्रा, व्यापार और मुद्रा विनिमय के लिए |
| उदाहरण | भारत में ₹100 और अमेरिका में 2 का सेब → 1 = ₹50 | 1 = ₹82 (2023 का वास्तविक दर) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- PPP 'एक मूल्य के नियम' पर आधारित है।
- PPP दर का उपयोग वैश्विक गरीबी रेखा तय करने में होता है।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार = FCA + सोना + SDR + RTP।
- 2021 में भारत चौथा सबसे बड़ा भंडार धारक था।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- PPP एक सैद्धांतिक विनिमय दर है जो विभिन्न देशों की क्रय शक्ति को बराबर करती है।
- NEER/REER अल्पकालीन होते हैं, PPP दीर्घकालीन आधार है।
- विदेशी मुद्रा भंडार रुपये को स्थिर रखते हैं और RBI को हस्तक्षेप करने में मदद करते हैं।
- उच्च भंडार से भारत की साख और संकट से निपटने की क्षमता बढ़ती है।
वैश्विक विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली
वैश्विक विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली समय के साथ विकसित हुई है – 1880 से 1914 तक का स्वर्ण मानक, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन और व्यापार युद्ध, और 1944 के बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली। इन प्रणालियों का उद्देश्य मुद्राओं को स्थिर रखना, व्यापार को बढ़ावा देना और संकट से बचना था, लेकिन प्रत्येक की अपनी खूबियाँ और कमजोरियाँ थीं।
स्वर्ण मानक (1880–1914)
इस प्रणाली में किसी देश की मुद्रा का मूल्य सीधे सोने की एक निश्चित मात्रा से जुड़ा होता था।
उदाहरण: यदि 1 मुद्रा इकाई = 1 ग्राम सोना, तो कोई भी व्यक्ति उस मुद्रा को सोने से बदल सकता था।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऋण निपटान के लिए सोना आधार था।
अधिशेष देश: अधिक निर्यात → अधिक सोना आया → मुद्रा आपूर्ति बढ़ी → कीमतें बढ़ीं → निर्यात महँगा हुआ → अधिशेष घटा (स्वचालित सुधार)।
घाटा देश: अधिक आयात → सोना बाहर गया → मुद्रा आपूर्ति घटी → कीमतें घटीं → निर्यात सस्ता हुआ → आयात कम हुआ → घाटा सुधरा।
लाभ: भुगतान संतुलन का स्वचालित सुधार।
कमजोरी: मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं थी, वृद्धि सोने की उपलब्धता पर निर्भर थी।
1914–1939: स्वर्ण मानक का पतन
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देशों को युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, इसलिए स्वर्ण मानक टूट गया।
इसकी जगह असंगठित नीतियाँ आईं: मुद्रा का अवमूल्यन, ऊँचे शुल्क और संरक्षणवाद।
देश जानबूझकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने लगे ताकि निर्यात बढ़े और आयात घटे।
परिणाम: 'मुद्रा युद्ध' और 'व्यापार युद्ध'।
1930 के दशक की महामंदी (Great Depression) ने स्थिति और बिगाड़ी – उत्पादन और रोजगार बुरी तरह गिर गए।
ब्रेटन वुड्स प्रणाली (1944 के बाद)
1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिर प्रणाली बनाने के लिए देशों ने ब्रेटन वुड्स (अमेरिका) में बैठक की।
IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई।
प्रणाली:
– सभी देशों ने अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से जोड़ा।
– अमेरिकी डॉलर खुद सोने से जुड़ा था (35 = 1 औंस सोना)।
– इस तरह डॉलर विश्व की प्रमुख मुद्रा बन गया।
देशों ने वादा किया कि उनके केंद्रीय बैंक डॉलर के मुकाबले विनिमय दर स्थिर रखेंगे।
विशेष परिस्थिति में बदलाव की अनुमति थी (जैसे युद्ध के बाद पुनर्निर्माण)।
लाभ: व्यापार युद्ध और अवमूल्यन की प्रतिस्पर्धा रुकी, वैश्विक व्यापार स्थिर हुआ।
कमजोरी: यह प्रणाली डॉलर और अमेरिकी सोने के भंडार पर बहुत अधिक निर्भर हो गई, जिससे अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया।
| प्रणाली | समय | मुख्य विशेषताएँ | कमजोरियाँ |
|---|---|---|---|
| स्वर्ण मानक | 1880–1914 | मुद्रा सोने से जुड़ी; BoP का स्वचालित सुधार | वृद्धि सोने की उपलब्धता पर निर्भर |
| अंतरयुद्ध काल | 1914–1939 | स्वतंत्र नीतियाँ; प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन | व्यापार युद्ध, महामंदी |
| ब्रेटन वुड्स | 1944 के बाद | मुद्राएँ डॉलर से जुड़ी; डॉलर सोने से जुड़ा | अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- स्वर्ण मानक: मुद्रा = सोने की निश्चित मात्रा।
- अंतरयुद्ध काल: प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन → महामंदी।
- ब्रेटन वुड्स (1944): IMF + विश्व बैंक, डॉलर सोने से जुड़ा।
- ब्रेटन वुड्स में देशों ने अपनी मुद्रा डॉलर से जोड़ी, सीधे सोने से नहीं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- स्वर्ण मानक ने स्थिरता दी लेकिन मौद्रिक स्वतंत्रता सीमित की।
- अंतरयुद्ध काल में सहयोग की कमी से संरक्षणवाद और महामंदी आई।
- ब्रेटन वुड्स ने युद्धोत्तर स्थिरता और IMF, विश्व बैंक जैसे संस्थान बनाए।
- डॉलर पर निर्भरता से यह प्रणाली कमजोर हुई और 1971 में इसका पतन हुआ।
ट्रिफिन दुविधा और विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)
ट्रिफिन दुविधा उस विरोधाभास को समझाती है जब किसी देश की मुद्रा (जैसे अमेरिकी डॉलर) पूरी दुनिया की आरक्षित मुद्रा भी होती है। वैश्विक तरलता प्रदान करने के लिए अमेरिका को घाटा चलाना पड़ता था, लेकिन वही घाटे डॉलर पर भरोसा कम कर देते थे। इसे हल करने के लिए IMF ने विशेष आहरण अधिकार (SDRs) बनाए। अंततः इस दुविधा के कारण 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली ढह गई।
पृष्ठभूमि – ब्रेटन वुड्स की खामी
1944 की ब्रेटन वुड्स प्रणाली में अमेरिकी डॉलर मुख्य आरक्षित मुद्रा था, जिसे सोने से जोड़ा गया था (35 = 1 औंस सोना)।
अन्य देश अपने भंडार डॉलर में रखते थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें सोने में बदल सकते थे।
1950–60 के दशक में अमेरिका ने दुनिया को डॉलर उपलब्ध कराने के लिए भुगतान घाटा चलाया।
समस्या: जब केंद्रीय बैंक डॉलर को सोने में बदलते, तो अमेरिका का सोना भंडार तेजी से घटता गया।
ट्रिफिन दुविधा (1960)
अर्थशास्त्री रॉबर्ट ट्रिफिन ने 1960 में समझाया।
विरोधाभास: विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ने के लिए अमेरिका को घाटा चलाकर डॉलर आपूर्ति करनी पड़ी।
लेकिन लगातार घाटे से डॉलर पर भरोसा घटता गया।
अगर अमेरिका घाटा रोकता → तरलता की कमी → मंदी का खतरा।
अगर घाटा जारी रखता → डॉलर की अधिकता → अविश्वास → प्रणाली का पतन।
दुविधा को समझना
अमेरिकी डॉलर = दुनिया की आरक्षित मुद्रा होने का लाभ और बोझ दोनों।
लाभ: अन्य देशों को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और ऋण का साधन मिला।
बोझ: अमेरिका को घरेलू महँगाई, व्यापार घाटा और प्रतिस्पर्धा की कमी झेलनी पड़ी।
घरेलू ज़रूरतों (स्थिर अर्थव्यवस्था) और वैश्विक ज़रूरतों (अधिक तरलता) के बीच संघर्ष ही ट्रिफिन दुविधा है।
ब्रेटन वुड्स का पतन (1971–1973)
1971 तक अमेरिकी सोना भंडार विदेशी डॉलर आपूर्ति के मुकाबले बहुत कम था।
राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर का अवमूल्यन किया और सोने में बदलना रोक दिया (Nixon Shock)।
1973 तक ब्रेटन वुड्स ढह गया और देश लचीले/फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली पर चले गए।
विशेष आहरण अधिकार (SDRs)
1967 में IMF ने SDR पेश किया, इसे 'पेपर गोल्ड' भी कहते हैं।
उद्देश्य: डॉलर और सोने पर निर्भरता कम करना।
SDR मुद्रा नहीं है, बल्कि प्रमुख मुद्राओं की टोकरी पर आधारित कृत्रिम इकाई है।
मौजूदा टोकरी (2015 के बाद): अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग।
1 SDR का मूल्य इन मुद्राओं के वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेट से तय होता है।
उपयोग: IMF सदस्य देशों को SDR देता है, जिसे वे भुगतान संकट (BoP crisis) के समय वास्तविक मुद्रा में बदल सकते हैं।
SDR पर उधार लिए गए धन पर ब्याज देना पड़ता है और कुछ हिस्सा रिज़र्व ट्रांच पोजीशन के रूप में रखा जाता है।
मौजूदा परिदृश्य
ब्रेटन वुड्स के पतन के बाद अब कोई भी मुद्रा सोने से जुड़ी नहीं है।
ज़्यादातर विनिमय दरें फ्लोटिंग हैं, लेकिन सरकारें कभी-कभी हस्तक्षेप करती हैं।
सोने की भूमिका अब केवल वस्तु और मूल्य संग्रहण (store of value) तक सीमित है।
SDR सहायक आरक्षित संपत्ति है, लेकिन अमेरिकी डॉलर अभी भी प्रमुख वैश्विक आरक्षित मुद्रा है।
| संकल्पना | व्याख्या |
|---|---|
| ट्रिफिन दुविधा | अमेरिका की घरेलू स्थिरता और वैश्विक तरलता की ज़रूरतों के बीच संघर्ष। |
| प्रभाव | कम डॉलर → वैश्विक कमी; ज़्यादा डॉलर → डॉलर पर भरोसा खत्म। |
| पतन | 1971 निक्सन शॉक → डॉलर-गोल्ड बदलना बंद → ब्रेटन वुड्स का पतन। |
| SDRs | 1967 में IMF द्वारा पेश की गई कृत्रिम आरक्षित संपत्ति ('पेपर गोल्ड')। |
| मौजूदा भूमिका | SDR पूरक भंडार है, लेकिन अमेरिकी डॉलर अभी भी प्रमुख है। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- ट्रिफिन दुविधा (1960): डॉलर को आरक्षित मुद्रा बनाने की खामी बताई।
- 1971 में ब्रेटन वुड्स ढह गया (निक्सन शॉक)।
- 1967 में SDR पेश हुआ, इसे 'पेपर गोल्ड' कहते हैं।
- मौजूदा SDR टोकरी: डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- ट्रिफिन दुविधा ने ब्रेटन वुड्स की संरचनात्मक कमजोरी दिखाई: अमेरिकी घाटे ने प्रणाली को कमजोर किया।
- इसी कारण SDR को वैकल्पिक आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया।
- ब्रेटन वुड्स के पतन के बाद दुनिया फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली पर चली गई।
- डॉलर प्रमुख बना हुआ है, लेकिन SDR विविधीकरण की ओर एक छोटा कदम है।
भारत में विनिमय दर प्रबंधन
भारत की विनिमय दर नीति स्वतंत्रता के बाद से काफी विकसित हुई है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत तय मूल्य से शुरू होकर भारत ने पेग्ड प्रणाली अपनाई, फिर 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (LERMS) और 1993 में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली (UERS) अपनाई। आज भारत FEMA के तहत प्रबंधित फ्लोट प्रणाली का पालन करता है, जिसमें दरें बाजार द्वारा तय होती हैं लेकिन अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए RBI हस्तक्षेप करता है।
प्रारंभिक कानूनी ढाँचा
स्वतंत्रता के बाद विदेशी मुद्रा प्रबंधन 'विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) 1947' द्वारा नियंत्रित था, जिसे बाद में 1973 के FERA ने प्रतिस्थापित किया।
इन अधिनियमों ने RBI और सरकार को विदेशी भुगतान, मुद्रा का निर्यात/आयात, प्रतिभूतियों का स्थानांतरण और विदेशी संपत्तियों की खरीद को नियंत्रित करने का अधिकार दिया।
भारत में विनिमय दर नीति का विकास
ब्रेटन वुड्स प्रणाली (1947–1971): इसे Par Value System भी कहा जाता है। भारतीय रुपये का बाहरी मूल्य 4.15 grains सोने पर स्थिर था।
पेग्ड प्रणाली (1971–1992): ब्रेटन वुड्स के पतन के बाद भारत ने रुपये को एक मुद्रा टोकरी से जोड़ा। पहले इसे अमेरिकी डॉलर से और 1971–1975 में पाउंड स्टर्लिंग से जोड़ा गया।
उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (LERMS, 1992): इसमें द्वि-विनिमय दर प्रणाली लाई गई। रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय हुआ। विदेशी मुद्रा अर्जन का 40% RBI को आधिकारिक दर पर देना होता था, और शेष 60% बाजार दर पर बदला जाता था।
एकीकृत विनिमय दर प्रणाली (UERS, 1993): द्वि-प्रणाली समाप्त हुई। रुपया बाजार-निर्धारित हुआ लेकिन RBI ने हस्तक्षेप करना जारी रखा। रुपये का लगभग 35% अवमूल्यन हुआ। FERA में संशोधन किया गया।
मौजूदा प्रणाली (2000 के बाद, FEMA युग)
विनिमय दरें अब मुख्य रूप से बाजार द्वारा तय होती हैं।
अमेरिकी डॉलर RBI हस्तक्षेप के लिए मुख्य संदर्भ मुद्रा है।
RBI विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है ताकि अत्यधिक उतार-चढ़ाव या तेज गिरावट/बढ़त को रोका जा सके।
बैंक विदेशी मुद्रा प्राप्तियों को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे व्यापार, यात्रा और निवेश की मांग पूरी होती है।
RBI बैंकों और संस्थानों को विदेशी मुद्रा लेनदेन में अधिकृत डीलर के रूप में लाइसेंस देता है। उदारीकरण के चलते लाइसेंसिंग और प्रतिबंधों में कमी आई।
व्यक्तियों और व्यवसायों को शिक्षा, यात्रा, चिकित्सा उपचार, व्यवसाय, तकनीकी दौरे या विदेश में संयुक्त उपक्रम के लिए स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा मिल सकती है।
FEMA, 1999
FEMA (Foreign Exchange Management Act) ने 1 जून 2000 से FERA को बदल दिया।
उद्देश्य: बाहरी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना और विदेशी मुद्रा बाजारों का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना।
FERA नियंत्रण-आधारित था जबकि FEMA उदार और सहायक है।
2004 में RBI के 'Exchange Control Department' का नाम बदलकर 'Foreign Exchange Department' कर दिया गया।
| काल/प्रणाली | मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|
| 1947–1971 (Par Value) | रुपया सोने (4.15 grains) पर स्थिर। ब्रेटन वुड्स प्रणाली। |
| 1971–1992 (Pegged) | रुपया मुद्रा टोकरी से जुड़ा (डॉलर/पाउंड)। |
| 1992 (LERMS) | आंशिक परिवर्तनीयता। 40% विदेशी मुद्रा आधिकारिक दर पर, 60% बाजार दर पर। |
| 1993 (UERS) | एकीकृत बाजार-निर्धारित दर। रुपये का ~35% अवमूल्यन। |
| 2000 के बाद (FEMA) | प्रबंधित फ्लोट प्रणाली। बाजार-निर्धारित, RBI हस्तक्षेप के साथ। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- FERA 1947 → FERA 1973 → FEMA 1999 (जून 2000 से लागू)।
- LERMS 1992: द्वि-विनिमय दर प्रणाली।
- UERS 1993: एकीकृत दर प्रणाली; रुपये का ~35% अवमूल्यन।
- वर्तमान प्रणाली: प्रबंधित फ्लोट, RBI के हस्तक्षेप के साथ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत की विनिमय दर प्रणाली तय मूल्य से पेग्ड और फिर प्रबंधित फ्लोट तक विकसित हुई।
- LERMS (1992) और UERS (1993) विदेशी मुद्रा बाजार उदारीकरण में मील का पत्थर थे।
- FEMA (1999) ने नियंत्रण (FERA) से सहयोग की ओर बदलाव किया।
- वर्तमान प्रणाली बाजार स्वतंत्रता और RBI हस्तक्षेप का संतुलन है।
- भारत की विनिमय दर नीति व्यापार उदारीकरण और वैश्विक एकीकरण से गहराई से जुड़ी है।
विनिमय दर को निर्धारित करने वाले कारक
विनिमय दरें (एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य) कई कारकों से प्रभावित होती हैं जैसे मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, व्यापार संतुलन, ऋण, मंदी, अटकलें और आय स्तर। दीर्घकाल में, क्रय शक्ति समानता (PPP) सिद्धांत 'एक मूल्य का नियम' के आधार पर विनिमय दरों में समायोजन को समझाता है।
विनिमय दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक
मुद्रास्फीति (Inflation): जिस देश में मुद्रास्फीति कम होती है, वहाँ की मुद्रा मजबूत होती है क्योंकि उसकी क्रय शक्ति अन्य मुद्राओं की तुलना में अधिक रहती है।
ब्याज दरें (Interest Rates): उच्च ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती हैं। इससे घरेलू मुद्रा की मांग बढ़ती है और उसका मूल्य बढ़ता है। उदाहरण: अगर भारत में ब्याज दरें अमेरिका से अधिक हैं, तो विदेशी निवेशक डॉलर लाकर भारत में निवेश करेंगे, जिससे रुपये की मांग बढ़ेगी।
चालू खाता घाटा (Current Account Deficit): जब कोई देश निर्यात से अधिक आयात करता है, तो उसे अधिक विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। इससे घरेलू मुद्रा का मूल्य घटता है।
सार्वजनिक ऋण (Public Debt): सरकार जब बड़े पैमाने पर कर्ज लेती है तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे महँगाई आती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है।
मंदी (Recession): मंदी के दौरान ब्याज दरें घटा दी जाती हैं। इससे विदेशी पूँजी का प्रवाह कम होता है और घरेलू मुद्रा का मूल्य घट जाता है।
सट्टा (Speculation): यदि निवेशकों को उम्मीद हो कि मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, तो वे उस मुद्रा की अधिक खरीद करेंगे, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाएगा। उल्टा भी सच है।
आय स्तर (Income Levels): घरेलू आय बढ़ने पर लोग आयातित वस्तुएँ अधिक खरीदते हैं → विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है → घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है। वहीं, अगर विदेशी देशों की आय बढ़ती है, तो वे हमारे देश से अधिक वस्तुएँ खरीदते हैं → विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है → हमारी मुद्रा मजबूत हो सकती है।
दीर्घकालिक निर्धारक – PPP सिद्धांत
क्रय शक्ति समानता (PPP) सिद्धांत दीर्घकालीन विनिमय दर प्रवृत्तियों को समझाता है।
PPP कहता है कि बिना किसी व्यापार बाधा के, एक ही वस्तु का मूल्य सभी देशों में समान होना चाहिए जब उसे समान मुद्रा में बदला जाए।
उदाहरण: यदि भारत में एक सेब ₹100 और अमेरिका में 2 का है, तो PPP विनिमय दर = 1 = ₹50 होगी।
समय के साथ, विनिमय दरें इस समानता की ओर समायोजित हो जाती हैं।
| कारक | विनिमय दर पर प्रभाव |
|---|---|
| मुद्रास्फीति | कम मुद्रास्फीति → मुद्रा मजबूत; अधिक मुद्रास्फीति → मुद्रा कमजोर। |
| ब्याज दरें | उच्च दरें → विदेशी निवेश बढ़ता है → मुद्रा मजबूत। |
| चालू खाता घाटा | अधिक घाटा → विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है → मुद्रा कमजोर। |
| सार्वजनिक ऋण | अधिक कर्ज → महँगाई → अवमूल्यन। |
| मंदी | ब्याज दरें घटने से पूँजी प्रवाह घटता है → अवमूल्यन। |
| सट्टा | सकारात्मक उम्मीदें → मूल्य बढ़ता है; नकारात्मक उम्मीदें → मूल्य घटता है। |
| आय स्तर | घरेलू आय बढ़ने पर आयात बढ़ते हैं → मुद्रा कमजोर। विदेशी आय बढ़ने पर निर्यात बढ़ते हैं → मुद्रा मजबूत। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- कम मुद्रास्फीति → मुद्रा मजबूत; अधिक मुद्रास्फीति → अवमूल्यन।
- उच्च ब्याज दरें पूँजी प्रवाह आकर्षित करती हैं, मुद्रा मजबूत होती है।
- चालू खाता घाटा मुद्रा को कमजोर करता है।
- दीर्घकालीन विनिमय दर भविष्यवाणी के लिए PPP सिद्धांत उपयोग होता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- विनिमय दर घरेलू आर्थिक संकेतकों (मुद्रास्फीति, ब्याज दर, आय) और बाहरी कारकों (व्यापार घाटा, सट्टा) से प्रभावित होती है।
- अल्पकाल में परिसंपत्ति बाजार की स्थितियाँ विनिमय दर तय करती हैं; दीर्घकाल में PPP सिद्धांत प्रवृत्ति समझाता है।
- मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात में मदद करता है लेकिन आयात बिल (जैसे तेल) बढ़ा देता है।
- विनिमय दर प्रबंधन के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण, ब्याज दर नीति और बाहरी क्षेत्रीय स्थिरता के बीच संतुलन ज़रूरी है।
मुद्रा रूपांतरण योग्यता
मुद्रा रूपांतरण योग्यता का अर्थ है किसी देश की मुद्रा को आसानी से दूसरे देश की मुद्रा या सोने में बदलने की सुविधा। यह चालू खाता (जैसे व्यापार, यात्रा, प्रेषण) और पूँजी खाता (जैसे निवेश, संपत्ति खरीद) दोनों में लागू हो सकती है। भारत में चालू खाते पर पूर्ण रूपांतरण है लेकिन पूँजी खाते पर केवल आंशिक रूपांतरण है।
मुद्रा रूपांतरण योग्यता क्या है?
इसका अर्थ है किसी देश की मुद्रा को आसानी से दूसरी मुद्रा में बदलने की स्वतंत्रता।
इससे व्यक्ति, कंपनियाँ और सरकारें आसानी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और भुगतान कर सकती हैं।
रूपांतरण पूर्ण (पूरी स्वतंत्रता) या आंशिक (सीमाओं के साथ) हो सकता है।
भारत में रुपये की रूपांतरण योग्यता
भारत में रुपये की रूपांतरण दो हिस्सों में बाँटी जाती है:
1. चालू खाता रूपांतरण
इसमें रोजमर्रा के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आते हैं जैसे व्यापार, शिक्षा, यात्रा, इलाज और प्रेषण।
भारत में पूर्ण चालू खाता रूपांतरण है (1994 से लागू)।
मतलब: रुपयों को विदेशी मुद्रा (डॉलर, यूरो, येन आदि) में और विदेशी मुद्रा को रुपये में बिना रोक-टोक बदला जा सकता है।
उदाहरण: अगर किसी निर्यातक ने 10,000 डॉलर कमाए, तो वह उन्हें बाज़ार दर पर रुपये में बदल सकता है (मान लें 1 = ₹70 → उसे ₹7,00,000 मिलेंगे)।
इसी तरह, आयातक भी रुपये देकर विदेशी मुद्रा खरीद सकता है।
2. पूँजी खाता रूपांतरण
इसमें निवेश और संपत्ति से जुड़े लेन-देन आते हैं जैसे शेयर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी।
भारत में आंशिक पूँजी खाता रूपांतरण है।
उदाहरण: अगर कोई भारतीय अमेरिका में मकान खरीदना चाहता है, तो उसे रुपये को डॉलर में बदलकर भुगतान करना होगा।
भारत इसे धीरे-धीरे लागू कर रहा है क्योंकि पूरी स्वतंत्रता से पूँजी का अचानक प्रवाह और निकासी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती है।
जोखिम: मुद्रा की कीमत में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, महँगाई, और संकट (जैसे 1997 का पूर्वी एशियाई संकट)।
भारत में आंशिक रूपांतरण का कारण
पूँजी का अचानक बाहर जाना अर्थव्यवस्था को हिला सकता है।
विकासशील देश धीरे-धीरे पूँजी खाते को खोलते हैं।
पूरी स्वतंत्रता मुद्रा की अस्थिरता और महँगाई बढ़ा सकती है।
आरबीआई के सुधार
उदारीकृत प्रेषण योजना (2004): हर भारतीय निवासी प्रति वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक विदेश भेज सकता है (शिक्षा, इलाज, निवेश, संपत्ति, बैंक खाता)।
फेमा नियम (1999): कुछ व्यवसायों (जैसे जुआ, रियल एस्टेट) में निवेश की अनुमति नहीं है। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को विदेश में निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है।
| प्रकार | अर्थ | भारत में स्थिति |
|---|---|---|
| चालू खाता रूपांतरण | व्यापार, सेवाओं, प्रेषण, यात्रा आदि के लिए मुद्रा बदलने की स्वतंत्रता। | पूर्ण रूपांतरण (1994 से) |
| पूँजी खाता रूपांतरण | निवेश, संपत्ति और वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मुद्रा बदलने की स्वतंत्रता। | आंशिक रूपांतरण (सीमाओं सहित) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत में चालू खाते पर पूर्ण रूपांतरण है (1994 से)।
- भारत में पूँजी खाते पर केवल आंशिक रूपांतरण है (टारापोर समिति, 1997 की सिफारिश)।
- उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत हर निवासी प्रति वर्ष 2,50,000 डॉलर भेज सकता है।
- फेमा (1999) भारत में विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- पूर्ण रूपांतरण से व्यापार और निवेश आसान होता है, लेकिन पूँजी के पलायन का खतरा बढ़ सकता है।
- भारत का सतर्क दृष्टिकोण (आंशिक पूँजी खाता रूपांतरण) वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।
- आरबीआई उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) जैसी योजनाओं से स्वतंत्रता और नियमन के बीच संतुलन बनाता है।
- अत्यधिक पूँजी खाता उदारीकरण संकट पैदा कर सकता है, जैसा 1997 में एशियाई देशों में हुआ।
विदेशी व्यापार
विदेशी व्यापार का अर्थ है अलग-अलग देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री। यह पूंजीगत वस्तुओं को लाकर, प्रतिस्पर्धा पैदा कर, संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा और व्यापार की खुली नीति से गरीबी घटाकर आर्थिक विकास में मदद करता है। भारत की विदेशी व्यापार नीति (2015–20 और उसके बाद) ने वस्तुओं, सेवाओं, कृषि और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं।
आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका
यह पूंजीगत वस्तुओं (जैसे मशीनरी, तकनीक) का आयात संभव बनाता है जो औद्योगिक विकास के लिए जरूरी हैं।
विदेशी व्यापार से गतिशील बदलाव आता है: (a) आयात से प्रतिस्पर्धा होने पर घरेलू उद्योग कुशल बनते हैं, (b) वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता सुधरती है, (c) संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।
व्यापार की अधिक खुली नीति से गरीबी कम होती है, क्योंकि लोगों को अधिक अवसर और सस्ते सामान उपलब्ध होते हैं।
भारत की विदेशी व्यापार नीति
विदेशी व्यापार नीति (FTP) नियमों और दिशा-निर्देशों का सेट है जिसे डीजीएफटी (विदेशी व्यापार महानिदेशालय) द्वारा आयात-निर्यात के लिए बनाया जाता है।
भारत की FTP 2015–20 (1 अप्रैल 2015 को शुरू) ने निर्यात को बढ़ाने के लिए कई सुधार और योजनाएँ शुरू कीं।
2014 के बाद मुख्य पहल:
1. MEIS योजना: वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स।
2. SEIS योजना: आईटी, पर्यटन, हेल्थकेयर जैसी सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा।
3. नया लॉजिस्टिक्स डिवीजन: माल के तेज़ और बेहतर परिवहन के लिए।
4. ब्याज समानता योजना: निर्यातकों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया गया।
5. निर्यात बंधु योजना: नए और MSME निर्यातकों को प्रशिक्षण व सहायता।
6. TIES योजना: निर्यात ढाँचे (बंदरगाह, कोल्ड स्टोरेज) में सुधार।
7. MAI योजना: नए विदेशी बाज़ार खोजने में मदद।
8. कृषि निर्यात नीति (2018): कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा।
9. परिवहन और विपणन सहायता (TMA): कृषि उत्पादों के निर्यात में अधिक मालभाड़ा लागत को कम करना।
10. RoDTEP और RoSCTL योजनाएँ (2021): निर्यात प्रक्रिया में दिए गए कर/शुल्क की वापसी।
11. कॉमन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म: निर्यातकों को एफटीए का लाभ आसान बनाना।
12. 12 चैंपियन सेवा क्षेत्र: जैसे आईटी, हेल्थकेयर, पर्यटन को प्रोत्साहन।
13. जिले निर्यात हब योजना: हर जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान (जैसे हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद)।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| नीति ढाँचा | आयात-निर्यात के लिए डीजीएफटी द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देश। |
| FTP 2015–20 | वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात हेतु MEIS और SEIS योजनाएँ। |
| इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन | निर्यात ढाँचे के लिए TIES योजना; लॉजिस्टिक्स डिवीजन बनाया गया। |
| कृषि-निर्यात समर्थन | कृषि निर्यात नीति 2018, मालभाड़ा सहायता के लिए TMA योजना। |
| डिजिटलाइजेशन | FTA के उपयोग हेतु कॉमन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। |
| स्थानीयकरण | जिले निर्यात हब योजना – स्थानीय उत्पाद आधारित निर्यात। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत की FTP 2015–20 में MEIS (वस्तु) और SEIS (सेवाएँ) योजनाएँ लाई गईं।
- रुपये का पूर्ण चालू खाता रूपांतरण 1994 में लागू हुआ।
- कृषि निर्यात नीति 2018 में शुरू की गई।
- RoDTEP और RoSCTL योजनाएँ 2021 से निर्यात पर दिए गए कर/शुल्क की वापसी करती हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- विदेशी व्यापार भारत की मदद करता है पूंजीगत वस्तुएँ लाकर, प्रतिस्पर्धा पैदा कर और गरीबी घटाकर।
- FTP वस्तुओं, सेवाओं और कृषि के निर्यात को बढ़ाने के लिए लक्षित समर्थन देता है।
- MEIS, SEIS, TIES और RoDTEP जैसी योजनाएँ भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाती हैं।
- जिले निर्यात हब योजना स्थानीय MSMEs और उत्पादों को प्रोत्साहन देती है।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन) निर्यात में कारोबार की सुगमता बढ़ाते हैं।
विदेश व्यापार नीति, 2023
भारत की विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 ने प्रोत्साहन आधारित ढाँचे से हटकर कर वापसी और सुविधा आधारित प्रणाली पर जोर दिया है। यह शुल्क वापसी, राज्यों और निर्यातकों के बीच सहयोग, व्यापार सुगमता और उभरते क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, फार्मा और ई-कॉमर्स में भारत को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
FTP 2023 के प्रमुख स्तंभ
प्रोत्साहन से कर-वापसी की ओर: इसमें शुल्क वापसी, पूंजी उपकरण समर्थन, प्री-क्लियरेंस योजनाएँ और FTA का उपयोग शामिल है।
सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन: निर्यातकों, जिलों, राज्यों और विदेशों में भारतीय मिशनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
व्यवसाय सुगमता: दस्तावेज़ीकरण और औपचारिकताओं को सरल बनाना ताकि निर्यात कम लागत और आसान हो सके, विशेषकर MSMEs के लिए।
उभरते क्षेत्र: भारत को विनिर्माण, फार्मा और ई-कॉमर्स में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना।
FTP 2023 की मुख्य विशेषताएँ
प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग और स्वचालन: प्रोत्साहन आधारित मॉडल से हटकर सुविधा आधारित मॉडल। MSMEs की पहुँच आसान करने के लिए आईटी योजनाएँ और शुल्क में कमी।
निर्यात उत्कृष्टता के शहर (TEE): 4 नए शहर जोड़े गए – फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी (कुल अब 43)। इन्हें विशेष ढाँचा और समर्थन मिलेगा।
निर्यातकों की पहचान: 2-स्टार से ऊपर के निर्यातक नए निर्यातकों को प्रशिक्षित करेंगे (‘ईच वन टीच वन’ मॉडल)।
जिलों से निर्यात को बढ़ावा: DEH पहल को मज़बूत करना। स्थानीय उत्पाद/सेवाओं की पहचान, बाधाओं को दूर करना और निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ना।
SCOMET नीति (निर्यात नियंत्रण): संवेदनशील वस्तुओं (रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण, तकनीक) के लिए वैश्विक नियंत्रण प्रणालियों के अनुरूप भारत की नीतियाँ। अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूपता में मदद।
जिला निर्यात संवर्धन समिति (DEPC): प्रत्येक जिले में DEPC बनाई जाएगी (अध्यक्ष: कलेक्टर/DM)। इसका कार्य जिला-विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएँ तैयार और लागू करना होगा।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| दृष्टिकोण में बदलाव | प्रोत्साहन आधारित से कर-वापसी और सुविधा आधारित प्रणाली। |
| प्रक्रिया स्वचालन | डिजिटल, आईटी आधारित योजनाएँ और MSMEs के लिए शुल्क में कमी। |
| निर्यात उत्कृष्टता के शहर | कुल 43 शहर, जिनमें 4 नए (फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी)। |
| निर्यातकों की पहचान | 2-स्टार निर्यातक नए निर्यातकों को प्रशिक्षित करेंगे। |
| जिला निर्यात हब | DEPC द्वारा जिला-विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएँ। |
| SCOMET नीति | वैश्विक निर्यात नियंत्रण और संधियों के अनुरूपता। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- FTP 2023 ने प्रोत्साहन आधारित प्रणाली की जगह कर-वापसी और सुविधा आधारित दृष्टिकोण अपनाया।
- 4 नए निर्यात उत्कृष्टता शहर: फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी।
- DEPCs जिला-विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएँ बनाएँगे।
- SCOMET नीति को वैश्विक निर्यात नियंत्रण के अनुरूप मज़बूत किया गया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- FTP 2023 प्रोत्साहन से हटकर सुविधा आधारित नीति बदलाव को दर्शाता है।
- जिला स्तर पर निर्यात पर जोर देने से स्थानीय व्यापार तंत्र मजबूत होगा।
- स्वचालन और आईटी आधारित प्रक्रियाएँ MSMEs के लिए व्यापार सुगमता बढ़ाएँगी।
- ‘ईच वन टीच वन’ मॉडल से निर्यातकों के बीच क्षमता निर्माण होगा।
- वैश्विक निर्यात नियंत्रण प्रणालियों के अनुरूप होने से भारत की व्यापारिक विश्वसनीयता मजबूत होगी।
निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ
ECGC, SEZs और MEIS, RoDTEP, AAS, DFIA तथा PLI जैसी योजनाएँ भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख पहल हैं। ये जोखिम बीमा, कर रियायत, ड्यूटी-फ्री आयात और उत्पादन प्रोत्साहन प्रदान करती हैं ताकि भारत की विदेशी व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ़ सके।
निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)
भारत सरकार का उपक्रम, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत।
भारतीय निर्यातकों को गैर-भुगतान जैसे वाणिज्यिक या राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बीमा प्रदान करता है।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्यातकों को ऋण देने में सहायता करता है।
राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA) का संचालन करता है।
MSME निर्यातकों के लिए एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सुविधा उपलब्ध कराता है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)
भारत में ऐसे क्षेत्र जिन्हें कर और व्यापार कानूनों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
SEZ नीति (2000) और SEZ अधिनियम (2005) द्वारा शासित।
लाभ: कर छूट (टैक्स हॉलिडे), अधिक निर्यात, रोजगार और आर्थिक विकास।
मसौदा DESH विधेयक, 2022 का उद्देश्य SEZs को घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए विनिर्माण हब बनाना है।
भारत से वस्त्र निर्यात योजना (MEIS)
विदेश व्यापार नीति (2015–20) के तहत शुरू की गई।
निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (कर क्रेडिट) देकर प्रोत्साहन दिया गया।
इन क्रेडिट्स का उपयोग सीमा शुल्क भुगतान के लिए किया जा सकता था।
RoDTEP लागू होने के बाद समाप्त।
निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (RoDTEP)
2021 में शुरू, MEIS की जगह ली।
छिपे हुए कर और शुल्क निर्यातकों को वापस करता है।
वैश्विक मानकों के अनुरूप यह सुनिश्चित करता है कि कर निर्यात न हों।
भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करता है।
अग्रिम प्राधिकरण योजना (AAS)
उन कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात जिनका उपयोग निर्यात वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है।
उदाहरण: निर्यात के लिए कपड़े बनाने वाले व्यापारी को कपड़े आयात पर शून्य शुल्क।
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (DFIA)
AAS के समान, लेकिन लाभ निर्यात पूरा होने के बाद मिलता है।
पोस्ट-निर्यात कच्चे माल पर शुल्क मुक्त आयात की अनुमति।
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना
घरेलू विनिर्माण से बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर कंपनियों को प्रोत्साहन।
क्षेत्र: इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, वस्त्र, ऑटोमोबाइल आदि।
5 वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना।
| योजना | उद्देश्य |
|---|---|
| ECGC | निर्यातकों और बैंकों के लिए क्रेडिट जोखिम बीमा। |
| SEZ | निर्यात और रोजगार बढ़ाने हेतु कर-मुक्त क्षेत्र। |
| MEIS | वस्त्र निर्यात पर ड्यूटी क्रेडिट इनाम (अब बंद)। |
| RoDTEP | निर्यातकों को छिपे हुए करों की वापसी। |
| AAS | कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात (निर्यात से पहले)। |
| DFIA | कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात (निर्यात के बाद)। |
| PLI | घरेलू उत्पादन और बिक्री पर प्रोत्साहन। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- ECGC निर्यातकों और बैंकों को वाणिज्यिक/राजनीतिक जोखिमों से बीमा कवर देता है।
- SEZ अधिनियम, 2005 को DESH विधेयक, 2022 से बदला जाएगा।
- MEIS समाप्त; जनवरी 2021 से RoDTEP लागू।
- AAS में निर्यात से पहले ड्यूटी-फ्री आयात, DFIA में निर्यात के बाद।
- PLI योजना घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देती है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- ECGC निर्यात जोखिम कम करता है और व्यापार वित्तपोषण को प्रोत्साहित करता है।
- SEZ और आने वाला DESH विधेयक प्रतिस्पर्धी निर्यात हब बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
- MEIS से RoDTEP की ओर बदलाव WTO मानदंडों के अनुरूप है।
- AAS और DFIA निर्यातकों को शुल्क मुक्त आयात से लागत घटाने में मदद करते हैं।
- PLI योजना भारत के विनिर्माण आधार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण को मजबूत करती है।
निर्यात पोर्टल, TIES योजना और रुपये में व्यापार निपटान
भारत ने NIRYAT पोर्टल, TIES योजना और रुपये आधारित व्यापार निपटान जैसी पहलें शुरू की हैं ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, निर्यात अवसंरचना बनाई जा सके और अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम की जा सके। इन कदमों का उद्देश्य भारत के विदेशी व्यापार प्रणाली को मजबूत करना और रुपये को वैश्विक स्तर पर अधिक स्वीकार्य बनाना है।
NIRYAT पोर्टल (National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade)
भारत के विदेशी व्यापार की पूरी जानकारी देने वाला एक ही स्थान वाला पोर्टल।
वास्तविक समय में डेटा उपलब्ध कराता है ताकि निर्यातक, आयातक, नीति निर्माता और विश्लेषक एक साथ काम कर सकें।
30 से अधिक वस्तु समूहों और 200 से अधिक देशों के साथ व्यापार की जानकारी शामिल।
भविष्य में जिला-वार निर्यात डेटा भी उपलब्ध कराएगा ताकि जिलों को निर्यात केंद्र बनाया जा सके।
व्यापार अवसंरचना निर्यात योजना (TIES)
2017-18 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
ASIDE योजना (2015) हटने के बाद राज्यों ने निर्यात अवसंरचना के लिए केंद्र की मदद मांगी।
उद्देश्य:
केंद्र और राज्य एजेंसियों को निर्यात अवसंरचना बनाने में मदद।
प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ढांचागत कमियों को दूर करना और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी देना।
बॉर्डर हाट्स, भूमि सीमा शुल्क केंद्र, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, कोल्ड चेन, व्यापार प्रचार केंद्र, ड्राई पोर्ट, गोदाम, SEZ और कार्गो टर्मिनल जैसी परियोजनाओं का समर्थन।
मुख्य लक्ष्य: भारत की निर्यात क्षमता को मजबूत करना।
रुपये में व्यापार निपटान
2022 में RBI ने घोषणा की कि अब आयात और निर्यात रुपये में निपटाए जा सकते हैं।
पहले: आयातक डॉलर/यूरो में भुगतान करते थे और निर्यातक विदेशी मुद्रा पाकर उसे रुपये में बदलते थे।
तंत्र: भारतीय बैंक विदेशी बैंकों के लिए विशेष रुपये वॉस्ट्रो खाते खोलेंगे।
आयातक रुपये में भुगतान करेंगे, जो वॉस्ट्रो खाते में जमा होगा।
निर्यातकों को रुपये में भुगतान मिलेगा।
निर्यातक अग्रिम भुगतान भी रुपये में प्राप्त कर सकते हैं।
लाभ:
रूस, ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों के साथ व्यापार को आसान बनाना।
विदेशी मुद्रा की मांग घटेगी, जिससे रुपये पर दबाव कम होगा।
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का जोखिम कम होगा।
वैश्विक व्यापार में रुपये की भूमिका मजबूत होगी।
| पहल | उद्देश्य/लाभ |
|---|---|
| NIRYAT पोर्टल | निर्यात/आयात और वस्तु समूहों पर वास्तविक समय डेटा उपलब्ध कराना। |
| TIES योजना | निर्यात अवसंरचना बनाना (प्रयोगशालाएँ, पोर्ट, गोदाम, SEZ)। |
| रुपये में व्यापार निपटान | रुपये आधारित व्यापार, विदेशी मुद्रा जोखिम कम करना और प्रतिबंधित देशों से व्यापार को बढ़ावा देना। |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- NIRYAT पोर्टल = एक ही स्थान वाला विदेशी व्यापार डेटा मंच (2022)।
- TIES योजना = 2017-18 में शुरू, निर्यात अवसंरचना के लिए।
- रुपये निपटान तंत्र = RBI की 2022 पहल, रुपये आधारित व्यापार को बढ़ावा।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- NIRYAT पोर्टल पारदर्शिता बढ़ाता है और जिला स्तर पर निर्यात योजना को बढ़ावा देता है।
- TIES निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक और गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना मजबूत करता है।
- रुपये में व्यापार निपटान डॉलर पर निर्भरता घटाता है और रुपये को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में मदद करता है।
- ये पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दृष्टि के अनुरूप हैं।
निर्यात एवं आयात की प्रवृत्तियाँ (2024-25)
वित्तीय वर्ष 2024-25 में, भारत के कुल निर्यात (वस्तु + सेवा) का अनुमान USD 820.93 अर्ब है, जबकि कुल आयात USD 915.19 अर्ब है, जिससे लगभग USD 94.26 अर्ब का व्यापार घाटा हुआ। वस्तु निर्यात USD 437.42 अर्ब और आयात USD 720.24 अर्ब रहा। सेवा निर्यात ने मजबूती दिखाई और USD 387.54 अर्ब तक पहुंच गया। गैर-पेट्रोलियम निर्यातों में भी वृद्धि हुई। जुलाई 2025 में निर्यात USD 68 अर्ब पार गया, आयात लगभग USD 80 अर्ब तक हुआ और माहवारी घाटा लगभग USD 11.72 अर्ब रहा।
कुल व्यापार आंकड़े (वित्त वर्ष 2024-25)
वस्तु निर्यात: USD 437.42 अरब (+0.08% वार्षिक वृद्धि)
वस्तु आयात: USD 720.24 अरब
सेवा निर्यात: USD 387.54 अरब
सेवा आयात: USD 198.72 अरब
कुल व्यापार (निर्यात + आयात): निर्यात USD 820.93 अरब, आयात USD 915.19 अरब
कुल व्यापार घाटा: –USD 94.26 अरब
गैर-पेट्रोलियम एवं निर्यात प्रेरक
गैर-पेट्रोलियम निर्यात: USD 374.08 अरब, ~6.0% वृद्धि
प्रमुख निर्यात श्रेणियाँ: अभियंत्रण वस्त्र, दवाइयाँ, प्लास्टिक एवं लिनोलियम, चावल, खनिज एवं अयस्क आदि
मासिक / हाल का व्यापार (जुलाई 2025)
कुल निर्यात (वस्तु + सेवा): USD 68.27 अरब (~4.52% YoY वृद्धि)
कुल आयात (वस्तु + सेवा): USD 79.99 अरब (~6.07% वृद्धि)
जुलाई 2025 का व्यापार घाटा: USD 11.72 अरब
जुलाई 2025 में वस्तु निर्यात: USD 37.24 अरब
जुलाई 2025 में वस्तु आयात: USD 64.59 अरब
| सूचक | मूल्य (USD अरब) |
|---|---|
| वस्तु निर्यात | 437.42 |
| वस्तु आयात | 720.24 |
| सेवा निर्यात | 387.54 |
| सेवा आयात | 198.72 |
| कुल निर्यात (वस्तु + सेवा) | 820.93 |
| कुल आयात (वस्तु + सेवा) | 915.19 |
| व्यापार घाटा | -94.26 |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- In FY 2024-25, India’s non-petroleum exports rose by ~6.0%.
- Monthly snapshot July 2025: Exports = USD 68.27 b, Imports = USD 79.99 b, Deficit = USD 11.72 b.
- Major growth in exports seen in engineering goods, pharma, electronics in 2024-25.
मुख्य परीक्षा बिंदु
- Trade deficit widened in 2024-25 despite growth in exports because imports grew faster, especially crude oil, gold, and intermediate goods.
- Services exports showed strong performance, helping absorb export volatility in goods.
- Non-petroleum exports performing well indicates diversification beyond oil & gold dependence.
- Monthly data (July 2025) shows trade deficit pressures persist at micro-level, reflecting global headwinds and demand patterns.
भारत के प्रमुख व्यापार वस्तु एवं साझेदार (2024-25)
2024-25 में भारत के निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और अभियांत्रण वस्तुएँ प्रमुख रहीं। आयात में खनिज ईंधन, विद्युत मशीनरी एवं बहुमूल्य धातुएँ अग्रणी रहीं। अमेरिका, यूएई, चीन और नीदरलैंड्स प्रमुख व्यापार साझेदार बने रहे।
Top 10 Export Commodities (2024-25)
1. Petroleum Products – India’s largest export, especially refined fuels.
2. Gems & Jewellery – Diamonds, precious stones and gold jewellery.
3. Pharmaceuticals – Drug formulations, biologicals and generic medicines.
4. Electronic Goods – Mobile phones, components and equipment.
5. Engineering Goods – Heavy machinery, industrial equipment.
6. Textiles & Garments – Readymade garments, fabrics, yarn.
7. Organic and Inorganic Chemicals – Various industrial chemicals.
8. Iron & Steel Products – Semi-finished and finished steel exports.
9. Rice and Agro Products – Basmati rice and other agricultural items.
10. Plastic & Misc. Manufactured Goods – Plastics, linoleum, packaging items.
Top 10 Import Commodities (2024-25)
1. Mineral Fuels & Oils – Crude oil and petroleum products (largest import share).
2. Electrical Machinery & Equipment – Electronics, semiconductors, components.
3. Gems & Precious Metals – Gold, silver and precious stones.
4. Machinery & Mechanical Devices – Industrial machinery, computers.
5. Organic Chemicals – Bulk imports for industries and pharmaceuticals.
6. Plastics and Plastic Articles – Raw materials for manufacturing.
7. Iron & Steel – Inputs for construction and industries.
8. Animal & Vegetable Oils – Edible oils and fats.
9. Other Manufactured Items – Various industrial inputs.
10. Specialty Chemicals & Intermediates – Used in pharma and industries.
Top Export Destinations & Import Sources (2024-25)
Major Export Destinations: USA, UAE, Netherlands, China, UK.
Major Import Sources: China, UAE, USA, Russia, Saudi Arabia.
| वर्ग | निर्यात / आयात |
|---|---|
| पेट्रोलियम उत्पाद | प्रमुख निर्यात |
| रत्न एवं आभूषण | प्रमुख निर्यात |
| दवाइयाँ | मजबूत निर्यात |
| इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ | महत्वपूर्ण निर्यात |
| अभियांत्रण वस्तुएँ | निर्यात श्रेणी |
| खनिज ईंधन एवं तेल | प्रमुख आयात |
| बहुमूल्य धातुएँ | उच्च मूल्य आयात |
| मशीनरी एवं कंप्यूटर | प्रमुख आयात |
| कार्बनिक रसायन | आयात एवं निर्यात |
| वस्त्र / परिधान | महत्वपूर्ण निर्यात |
| दिशा | प्रमुख साझेदार |
|---|---|
| निर्यात | अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड्स, चीन, ब्रिटेन |
| आयात | चीन, यूएई, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब |
व्यापार समझौते
व्यापार समझौते देशों के बीच औपचारिक समझौते होते हैं, जिनका उद्देश्य आयात शुल्क, कोटा जैसी व्यापार बाधाओं को कम करना और कभी-कभी निवेश सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये द्विपक्षीय (दो देशों के बीच) या बहुपक्षीय (कई देशों के बीच) हो सकते हैं और साधारण रियायती व्यापार से लेकर साझा नीतियों वाले पूर्ण आर्थिक संघ तक हो सकते हैं।
अवलोकन
व्यापार समझौते देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इनमें आयात-निर्यात की बाधाएँ कम या समाप्त की जाती हैं।
यह निवेश को प्रोत्साहन देते हैं, बाज़ारों तक पहुँच बढ़ाते हैं और अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक स्तर पर जोड़ते हैं।
इन्हें भागीदारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय) और आर्थिक एकीकरण के स्तर (PTA से लेकर पूर्ण मौद्रिक संघ तक) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
व्यापार समझौते के प्रकार (भागीदारी के आधार पर)
द्विपक्षीय: केवल दो देशों के बीच। उदाहरण: भारत–भूटान व्यापार समझौता।
बहुपक्षीय: दो से अधिक देशों के बीच। उदाहरण: RCEP (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी)।
व्यापार समझौते के प्रकार (आर्थिक एकीकरण के स्तर के आधार पर)
वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA): सदस्य देश केवल कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करते हैं। उदाहरण: एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (APTA)।
मुक्त व्यापार समझौता (FTA): अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क और कोटा हटा दिया जाता है। इसमें सामान्यत: नकारात्मक सूची होती है। उदाहरण: भारत–आसियान FTA।
सीमा शुल्क संघ (CU): सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और गैर-सदस्य देशों से आयात पर समान शुल्क। उदाहरण: खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)।
सामान्य बाज़ार: सीमा शुल्क संघ से आगे जाकर, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही की अनुमति। उदाहरण: मर्कोसुर (दक्षिण अमेरिका)।
आर्थिक संघ: इसमें व्यापार और निवेश के अलावा अन्य आर्थिक नीतियों का भी एकीकरण होता है। उदाहरण: यूरोपीय संघ (EU)।
आर्थिक और मौद्रिक संघ: जब आर्थिक संघ में मुद्रा और मौद्रिक नीतियाँ भी समान हो जाती हैं। उदाहरण: यूरो ज़ोन।
| प्रकार | व्याख्या | उदाहरण |
|---|---|---|
| PTA | केवल कुछ वस्तुओं पर शुल्क कम | APTA |
| FTA | अधिकांश शुल्क और प्रतिबंध हटाए गए | भारत–आसियान FTA |
| सीमा शुल्क संघ | मुक्त व्यापार + समान बाहरी शुल्क | GCC |
| सामान्य बाज़ार | मुक्त व्यापार + वस्तुओं, सेवाओं, श्रम की आवाजाही | MERCOSUR |
| आर्थिक संघ | सामान्य बाज़ार + एकीकृत आर्थिक नीतियाँ | EU |
| आर्थिक और मौद्रिक संघ | आर्थिक संघ + साझा मुद्रा | Eurozone |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- PTA आर्थिक एकीकरण का पहला चरण है, FTA अधिक गहन एकीकरण है।
- भारत APTA, SAFTA का हिस्सा है और ASEAN, जापान, दक्षिण कोरिया आदि के साथ FTA किया है।
- यूरोपीय संघ (EU) आर्थिक संघ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
- यूरो ज़ोन आर्थिक और मौद्रिक संघ का उदाहरण है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- व्यापार समझौते बाधाएँ घटाते हैं और निर्यात की प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं।
- ये विदेशी निवेश और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देते हैं।
- भारत की रणनीति द्विपक्षीय (जापान, यूएई) और बहुपक्षीय (APTA, SAFTA, RCEP) दोनों समझौतों को शामिल करती है।
- आलोचकों का मानना है कि FTA से आयात ज्यादा और निर्यात कम बढ़ सकता है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान होगा।
- भारत को कृषि, डेयरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सावधानी से वार्ता करनी चाहिए।
व्यापार सुविधा समझौता (TFA), UNCTAD और GSTP
ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संगठन हैं जिनका उद्देश्य वैश्विक व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है।
व्यापार सुविधा समझौता (TFA)
विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अंतर्गत समझौता।
उद्देश्य: सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कागजी कार्यवाही कम करना और सीमापार व्यापार को तेज़ और सस्ता बनाना।
कस्टम अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
भारत ने अप्रैल 2016 में TFA को अनुमोदित किया।
22 फरवरी 2017 को लागू हुआ जब दो-तिहाई WTO सदस्यों ने इसे स्वीकार किया।
भारत के लिए महत्व: व्यापार की आसानी (Ease of Doing Business) में सुधार, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और व्यापार प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD)
1964 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी।
उद्देश्य: विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में न्यायपूर्ण और समावेशी तरीके से शामिल करना।
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में व्यापार, विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, निवेश और सतत विकास पर काम करता है।
शोध, नीतिगत विश्लेषण और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करता है: विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट।
वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली (GSTP)
1989 में स्थापित, विकासशील देशों के बीच रियायती व्यापार ढांचा।
सदस्य देशों को आयात शुल्क में छूट देकर आपसी व्यापार बढ़ावा देता है।
पहले गैर-शुल्क उपायों और दीर्घकालिक समझौतों को भी शामिल किया था, पर अब मुख्य रूप से शुल्क रियायतों पर केंद्रित है।
2004 में 'साओ पाउलो राउंड' शुरू किया गया ताकि रियायतें बढ़ाई जा सकें और विकासशील देशों के बीच व्यापारिक एकीकरण मजबूत हो।
दिसंबर 2010 में 'साओ पाउलो प्रोटोकॉल' निष्कर्ष पर पहुँचा।
भारत ने साओ पाउलो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किया है।
| समझौता/संगठन | वर्ष | उद्देश्य | भारत की भूमिका |
|---|---|---|---|
| TFA | 2017 (WTO) | व्यापार और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना | 2016 में अनुमोदित |
| UNCTAD | 1964 (UN) | विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना | सक्रिय सदस्य, रिपोर्टों का उपयोग करता है |
| GSTP | 1989 | विकासशील देशों के बीच रियायती व्यापार बढ़ाना | साओ पाउलो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किया |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- TFA, WTO का पहला बहुपक्षीय व्यापार समझौता है (1995 के बाद)।
- भारत ने अप्रैल 2016 में TFA को अनुमोदित किया।
- UNCTAD हर साल 'विश्व निवेश रिपोर्ट' प्रकाशित करता है।
- GSTP का उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण व्यापार सहयोग है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- TFA व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और लागत घटाता है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
- UNCTAD समावेशी व्यापार और सतत विकास के लिए शोध और नीतिगत सहायता करता है।
- GSTP विकासशील देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देता है, जिससे वे विकसित देशों पर कम निर्भर होते हैं।
- भारत इन समझौतों का उपयोग व्यापार की आसानी बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करता है।
व्यापार अवरोध
व्यापार अवरोध वे सरकारी प्रतिबंध हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगाए जाते हैं। ये शुल्क (आयात/निर्यात पर कर) हो सकते हैं या गैर-शुल्क उपाय जैसे कोटा, लाइसेंस, प्रतिबंध या मानक। इनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना होता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये अक्सर उत्पादकता, नवाचार और वैश्विक एकीकरण को नुकसान पहुँचाते हैं।
अवलोकन
व्यापार अवरोध वे नियम, नीतियाँ या कर हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित या सीमित करते हैं।
ये घरेलू उद्योगों की अस्थायी रूप से रक्षा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में प्रतिस्पर्धा, नवाचार और दक्षता को कम कर देते हैं।
बहुत अधिक व्यापार अवरोध 'डिग्लोबलाइजेशन' की ओर ले जा सकते हैं, जहाँ देश कम व्यापार करते हैं और अर्थव्यवस्थाएँ अलग-थलग हो जाती हैं।
शुल्क अवरोध (Tariff Barriers)
शुल्क अवरोध का मतलब है आयात (या कभी-कभी निर्यात) पर बहुत अधिक कर लगाना।
उद्देश्य: घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, भुगतान संतुलन को नियंत्रित करना या सरकारी राजस्व जुटाना।
उदाहरण: 2018 में, अमेरिका ने (डोनाल्ड ट्रंप सरकार में) चीन, भारत और अन्य देशों से आयातित स्टील, एल्युमिनियम आदि पर 25% टैरिफ लगाया।
इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी सोयाबीन, खाद्य उत्पादों और वाहनों पर टैरिफ बढ़ा दिए।
भारत ने भी अमेरिकी सेब और बादाम जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए।
गैर-शुल्क अवरोध (Non-Tariff Barriers)
गैर-शुल्क अवरोध बिना कर लगाए व्यापार को सीमित करते हैं। ये नियम, सीमाएँ या शर्तें लागू करके व्यापार नियंत्रित करते हैं।
प्रकार:
1. लाइसेंस: केवल लाइसेंस प्राप्त कंपनियाँ ही कुछ उत्पाद आयात/निर्यात कर सकती हैं।
2. कोटा: किसी उत्पाद की मात्रा पर सीमा। उदाहरण: देश X केवल 10% कोयला भारत को निर्यात कर सकता है।
3. प्रतिबंध (Embargoes): किसी देश के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध।
4. प्रतिबंधात्मक कदम (Sanctions): देशों पर दबाव डालने के लिए लगाए गए व्यापार प्रतिबंध।
5. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानक (SPS): WTO का समझौता जो खाद्य सुरक्षा और पशु/पौधों की सुरक्षा मानक तय करता है। इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है।
6. स्थानीय सामग्री आवश्यकता (Local Content Requirement): नियम कि उत्पाद का कुछ हिस्सा देश के भीतर ही बनाया जाए। उदाहरण: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन में सौर मॉड्यूल को घरेलू उत्पादन से लेना आवश्यक था।
| प्रकार | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| शुल्क अवरोध | आयात/निर्यात पर उच्च कर | 2018 में अमेरिकी स्टील टैरिफ |
| लाइसेंस | केवल लाइसेंसधारी आयातक अनुमत | संवेदनशील वस्तुओं का आयात |
| कोटा | व्यापार की मात्रा पर सीमा | 10% कोयला आयात सीमा |
| प्रतिबंध | पूर्ण व्यापार प्रतिबंध | कुछ देशों पर व्यापार बैन |
| प्रतिबंधात्मक कदम | नियंत्रण/दंड के लिए प्रतिबंध | ट्रेड ऑपरेशंस फ्रीज करना |
| SPS मानक | खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा नियम | खाद्य सुरक्षा आयात नियम |
| स्थानीय सामग्री आवश्यकता | कुछ हिस्सा घरेलू उत्पादन से | JNNSM सौर मिशन |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- व्यापार अवरोध शुल्क आधारित (कर) या गैर-शुल्क (नियम, मानक, प्रतिबंध) हो सकते हैं।
- SPS मानक WTO समझौते का हिस्सा हैं।
- स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं को WTO में चुनौती दी गई है (जैसे भारत का सौर मिशन)।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- शुल्क और गैर-शुल्क अवरोध घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हैं लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा घटाते हैं।
- ये व्यापार युद्ध को जन्म दे सकते हैं (जैसे अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध)।
- गैर-शुल्क अवरोध जैसे SPS और स्थानीय सामग्री नियमों का दुरुपयोग अक्सर किया जाता है।
- भारत को अपने व्यापार अवरोधों को लेकर WTO में विवादों का सामना करना पड़ा है (जैसे सौर मिशन मामला)।
भारत और व्यापार समझौते
भारत ने कई व्यापार समझौते किए हैं जैसे मुक्त व्यापार समझौते (FTA), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECPA), और क्षेत्रीय व्यापार समझौते जैसे SAFTA और APTA। इनका उद्देश्य टैरिफ कम करना, व्यापार को सरल बनाना और साझेदार देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
अवलोकन
व्यापार समझौते दो या अधिक देशों के बीच ऐसे समझौते हैं जिनका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है। इसमें टैरिफ, कोटा और जटिल नियमों को कम किया जाता है।
भारत ने 13 मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं जिनमें मॉरीशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में हुए समझौते शामिल हैं।
SAFTA और APTA जैसे क्षेत्रीय समझौते विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)
भारत-मॉरीशस CECPA (2021): अफ्रीका के किसी देश के साथ भारत का पहला समझौता, जिसमें वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं।
भारत-यूएई CEPA: तेल, रत्न, वस्त्र और सेवाओं में व्यापार को मजबूत करता है।
भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA: खनिज, कृषि, शिक्षा और आईटी में सहयोग को बढ़ावा देता है।
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)
ASEAN देशों और उनके साझेदारों (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड) का बड़ा व्यापार समझौता।
भारत ने 2019 में इसमें शामिल न होने का निर्णय लिया क्योंकि चीनी आयात घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकते थे।
व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA)
भारत-मॉरीशस CECPA एक सीमित लेकिन रणनीतिक समझौता है।
इसमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश नियम और सहयोग शामिल हैं।
लाभ: भारतीय खाद्य उत्पादों, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं (आईटी, शिक्षा, योग, पर्यटन) के लिए नए बाजार खुलते हैं।
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)
SAFTA, SAARC के तहत 2006 से लागू है।
सदस्य: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
इसमें सबसे कम विकसित देशों (LDCs) के लिए विशेष लाभ शामिल हैं।
एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (APTA)
एशिया-प्रशांत का सबसे पुराना व्यापार समझौता, 1975 में शुरू हुआ (पहले बैंकॉक समझौता कहलाता था)।
सदस्य: बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया, लाओस, श्रीलंका और मंगोलिया (2020 में शामिल हुआ)।
उद्देश्य: टैरिफ में कटौती करके क्षेत्रीय व्यापार और एकीकरण को बढ़ावा देना।
| समझौता | सदस्य/साझेदार | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| भारत-मॉरीशस CECPA | भारत और मॉरीशस | वस्तुएं, सेवाएं, निवेश |
| भारत-यूएई CEPA | भारत और यूएई | तेल, रत्न, वस्त्र, सेवाएं |
| भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA | भारत और ऑस्ट्रेलिया | कृषि, आईटी, खनिज |
| SAFTA | सार्क देश | दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार |
| APTA | बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया, लाओस, श्रीलंका, मंगोलिया | टैरिफ में रियायत |
| RCEP | आसियान + चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड | बड़ा व्यापार समझौता (भारत शामिल नहीं हुआ) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- भारत ने 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
- भारत ने 2021 में मॉरीशस के साथ CECPA किया, यह अफ्रीकी देश के साथ पहला समझौता था।
- भारत ने 2019 में चीनी आयात को लेकर चिंता के कारण RCEP में शामिल न होने का निर्णय लिया।
- SAFTA सबसे कम विकसित देशों (LDCs) को विशेष लाभ प्रदान करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- व्यापार समझौते भारत को नए बाजारों तक पहुंच और निर्यात बढ़ाने में मदद करते हैं।
- ये विदेशी निवेश लाते हैं और तकनीकी एवं सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं।
- चुनौतियां: चीनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा और घरेलू उद्योगों पर दबाव।
- भारत क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाता है।
भारत में विदेशी निवेश: नियमावली
विदेशी निवेश का सरल अर्थ है – भारत के बाहर से आने वाला पैसा जो भारत के व्यवसायों, उद्योगों या संपत्तियों में लगाया जाता है। यह निवेश विदेशी कंपनियों, विदेशी व्यक्तियों या विदेश में रहने वाले भारतीयों (NRI) से आ सकता है। भारत ने समय के साथ अपनी विदेशी निवेश नीति को अधिक उदार बनाया है ताकि ज्यादा पूंजी आकर्षित हो, रोजगार बढ़े, आधारभूत संरचना विकसित हो और आर्थिक विकास हो सके, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।
अवलोकन
विदेशी निवेश भारत को पूंजी, आधुनिक तकनीक, उन्नत कौशल और वैश्विक व्यापार नेटवर्क तक पहुंच दिलाता है।
यह दो प्रकार का हो सकता है: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)।
FDI लंबी अवधि का और स्थिर निवेश है, जबकि FPI अल्पकालिक होता है और जल्दी आ-जा सकता है।
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB)
पहले भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) नाम का एक निकाय था।
यह एक अंतर-मंत्रालयी निकाय था, जिसमें वित्त, वाणिज्य, विदेश मंत्रालय आदि के सचिव शामिल होते थे।
यह उन विदेशी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देता था जिन्हें सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती थी।
इसे 2017 में समाप्त कर दिया गया क्योंकि सरकार प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती थी।
इसके बाद, मंजूरी देने का काम संबंधित मंत्रालयों को सौंपा गया।
विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP)
FIPB समाप्त होने के बाद सरकार ने विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) शुरू किया।
इसे DPIIT (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) चलाता है।
अब विदेशी कंपनियां अपने निवेश प्रस्ताव इसी पोर्टल पर दर्ज करती हैं।
प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों, RBI, MEA और MHA को सुरक्षा और टिप्पणी के लिए भेजे जाते हैं।
इससे मंजूरी की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है।
उदारीकृत FDI नीतियां
भारत ने निवेश आकर्षित करने के लिए कई क्षेत्रों को उदार बनाया:
निर्माण और रियल एस्टेट दलाली में 100% FDI स्वचालित मार्ग से।
विमानन क्षेत्र (एयर इंडिया समेत) में 49% FDI स्वचालित मार्ग से।
एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (जैसे Apple, IKEA) में 100% FDI स्वचालित मार्ग से।
पावर डिस्ट्रीब्यूशन में FIIs/FPIs को 49% से अधिक निवेश की अनुमति।
ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस (जैसे Amazon, Flipkart) में 100% FDI, लेकिन शर्तों के साथ।
नई FDI नीति (2020)
विदेशी कंपनियां और व्यक्ति भारत में निवेश कर सकते हैं, सिवाय प्रतिबंधित क्षेत्रों (जैसे परमाणु ऊर्जा, जुआ, लॉटरी) के।
भारत की सीमा साझा करने वाले देशों (जैसे चीन, पाकिस्तान) के निवेश केवल सरकारी अनुमति से हो सकते हैं।
पाकिस्तान की कंपनियां केवल सुरक्षित क्षेत्रों में निवेश कर सकती हैं (रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष में नहीं)।
यदि कोई निवेश प्रस्ताव ऐसे देश से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है तो उस पर भी सरकारी अनुमति जरूरी है।
नियमों का महत्व
इन नियमों से दो लक्ष्य पूरे होते हैं: निवेश को बढ़ावा देना और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
उदारीकरण से रोजगार, तकनीक और पूंजी आती है जबकि प्रतिबंध विदेशी ताकतों द्वारा दुरुपयोग को रोकते हैं।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| FIPB | FDI मंजूरी का पुराना निकाय (2017 में समाप्त, प्रक्रिया सरल करने हेतु) |
| FIFP | FDI आवेदन के लिए सिंगल-विंडो ऑनलाइन पोर्टल |
| उदारीकृत क्षेत्र | निर्माण, रियल एस्टेट, विमानन, खुदरा, बिजली, ई-कॉमर्स |
| 2020 नीति | सीमा साझा करने वाले देशों को सरकार की मंजूरी जरूरी; पाकिस्तान पर अतिरिक्त प्रतिबंध |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- FIPB को 2017 में समाप्त किया गया; अब FIFP पोर्टल नया सिस्टम है।
- ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में 100% FDI (शर्तों के साथ) की अनुमति।
- विमानन क्षेत्र में 49% FDI स्वचालित मार्ग से।
- सीमा साझा करने वाले देशों (जैसे चीन, पाकिस्तान) के लिए 2020 नीति में मंजूरी अनिवार्य।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- विदेशी निवेश भारत की वृद्धि का प्रमुख साधन है क्योंकि यह पूंजी, रोजगार और तकनीक लाता है।
- FIPB को समाप्त करने से FDI मंजूरी प्रणाली सरल और पारदर्शी हुई।
- भारत ने निवेश आकर्षित करने हेतु धीरे-धीरे FDI नियम उदार किए हैं, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है।
- सीमा साझा करने वाले देशों के लिए सख्त निवेश नियम बनाए गए हैं ताकि राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें।
विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा हेरफेर
संरक्षणवाद का अर्थ है सरकार द्वारा आयात पर रोक लगाकर घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। मुद्रा हेरफेर का मतलब है कि सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा के मूल्य को बदलती है। दोनों ही वैश्विक व्यापार को विकृत करते हैं, दक्षता घटाते हैं और अस्थिरता लाते हैं। भारत के लिए इनसे महंगाई, आयात लागत बढ़ना, निर्यात पर दबाव, चालू खाता घाटा बढ़ना और विकास धीमा होना जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं।
अवलोकन
संरक्षणवाद: जब सरकार आयात पर अधिक शुल्क लगाती है, कोटा लागू करती है या विदेशी वस्तुओं/सेवाओं पर रोक लगाती है ताकि घरेलू उद्योग सुरक्षित रहें।
मुद्रा हेरफेर: जब कोई देश जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य कम (या अधिक) रखता है ताकि उसके निर्यात सस्ते हों और आयात महंगे पड़ें।
ये दोनों वैश्विक व्यापार को विकृत करते हैं और मुक्त व निष्पक्ष व्यापार के लाभ घटाते हैं।
2018-19 में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से बढ़ी (जैसे अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध)।
भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव
1. महंगाई
मुद्रा हेरफेर से आयात महंगे हो जाते हैं → उपभोक्ताओं को कम वस्तुओं और सेवाओं के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
संरक्षणवाद से भी यही प्रभाव पड़ता है → प्रतिस्पर्धा घटने से वस्तुएं और सेवाएं महंगी होती हैं।
इससे उपभोक्ता की पसंद घटती है और महंगाई बढ़ती है।
परिणामस्वरूप वास्तविक GDP घटता है क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है।
2. उद्योगों पर प्रभाव
संरक्षणवाद से उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाव मिल जाता है, जिससे वे नवाचार और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं होते।
RBI (2018–19) के अनुसार, वैश्विक संरक्षणवादी नीतियों से भारतीय निर्यात जैसे वस्त्र, दवाइयाँ, आभूषण और आईटी सेवाओं की मांग घटी।
इससे उद्योगों की रोजगार पैदा करने की क्षमता पर भी नकारात्मक असर पड़ा।
3. चालू खाता घाटा (CAD)
संरक्षणवाद से मध्यवर्ती वस्तुएं (जो निर्माण में उपयोग होती हैं) महंगी हो जाती हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है।
मजबूत निर्यात आधार न होने से भारत का आयात खर्च बढ़ता है और CAD चौड़ा होता है।
CAD बढ़ने से रुपया और कमजोर होता है और भारत को विदेश से कर्ज महंगे ब्याज दर पर लेना पड़ता है।
| कारक | भारत पर प्रभाव |
|---|---|
| महंगाई | आयात महंगे → उपभोक्ताओं पर बोझ, वास्तविक GDP घटा |
| उद्योग | निर्यात घटे (वस्त्र, दवा, आभूषण, आईटी); रोजगार कम हुए |
| चालू खाता घाटा | मध्यवर्ती वस्तुएं महंगी → CAD बढ़ा, रुपया कमजोर हुआ |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- संरक्षणवाद = शुल्क, कोटा, व्यापार प्रतिबंध।
- मुद्रा हेरफेर = जानबूझकर मुद्रा का अवमूल्यन/अधिमूल्यन।
- भारत के लिए: महंगाई, कमजोर निर्यात, बढ़ा CAD, कमजोर रुपया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- संरक्षणवाद और मुद्रा हेरफेर मुक्त व्यापार को विकृत करते हैं और वैश्विक अस्थिरता पैदा करते हैं।
- भारत में इनसे महंगाई बढ़ती है, निर्यात कमजोर होता है और चालू खाता घाटा बढ़ता है।
- वस्त्र, दवा और आईटी जैसे निर्यात-आधारित क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
- नीति निर्माताओं को बाजारों का विविधीकरण, घरेलू उद्योगों को मजबूत करना और विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना जरूरी है।
मात्रात्मक सहजता (QE) और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs)
मात्रात्मक सहजता (QE) का मतलब है कि केंद्रीय बैंक वित्तीय परिसंपत्तियाँ खरीदकर अर्थव्यवस्था में पैसा डालता है ताकि ऋण सस्ता हो और विकास को प्रोत्साहन मिले। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) वे ऋण हैं जो भारतीय कंपनियाँ विदेशी स्रोतों से व्यापारिक गतिविधियों के लिए लेती हैं, जो सामान्यतः घरेलू ऋण से सस्ते होते हैं।
मात्रात्मक सहजता (QE) का अवलोकन
QE एक मौद्रिक नीति है जिसमें केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियाँ खरीदकर बाजार में पैसा डालता है।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने QE का उपयोग करके बैंकों को आसान पैसे दिए ताकि वे सस्ते ब्याज दरों पर व्यवसायों को ऋण दें और रोजगार बढ़े।
इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना है। लेकिन वैश्विक वित्तीय बाजार जुड़े होने के कारण भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ता है।
भारत में QE से शेयर बाजार और रुपया अस्थिर हो सकता है।
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) का अवलोकन
ECB वे ऋण हैं जो भारतीय कंपनियाँ विदेश से लेती हैं ताकि व्यापार और परियोजनाओं के लिए फंड मिल सके।
उदाहरण: वाणिज्यिक बैंक ऋण, सप्लायर क्रेडिट, फ्लोटिंग रेट नोट्स, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, और बहुपक्षीय संस्थाओं से ऋण।
ECB और FDI अलग हैं। ECB ऋण है जिसे चुकाना होता है, जबकि FDI निवेश है जिसमें निवेशक मालिकाना हक पाते हैं।
FY23 में भारत ने 3 अरब का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि पिछले साल 5 अरब का शुद्ध प्रवाह हुआ था।
ECBs के लिए पात्रता
मुद्रा: ECB किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा या भारतीय रुपये में लिया जा सकता है।
उधारकर्ता: सभी संस्थाएँ जो FDI के लिए पात्र हैं, SEZ इकाइयाँ, EXIM बैंक, SIDBI, ट्रस्ट, NGO, स्टार्टअप।
ऋणदाता: FATF/IOSCO-अनुपालन देश, बहुपक्षीय संस्थाएँ, विदेशी निवेशक, विदेशी व्यक्ति, भारतीय बैंकों की शाखाएँ।
ECBs के फायदे
घरेलू ऋण से सस्ता वित्त उपलब्ध कराता है।
बुनियादी ढाँचा जैसे पावर, दूरसंचार, SMEs को सहयोग।
कंपनियों को बिना मालिकाना हक छोड़े फंड जुटाने की अनुमति।
वैश्विक बाजारों से जुड़ाव और फंडिंग स्रोत विविधीकरण।
ECBs की कमियाँ
भारत का बाहरी कर्ज बढ़ता है।
मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से लागत बढ़ सकती है।
वैश्विक झटकों से अर्थव्यवस्था असुरक्षित हो सकती है।
RBI द्वारा ECB पर सीमा लगाई जाती है।
| पहलू | मात्रात्मक सहजता (QE) | बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) |
|---|---|---|
| मतलब | केंद्रीय बैंक संपत्तियाँ खरीदकर बाजार में पैसा डालता है | भारतीय कंपनियाँ विदेश से ऋण लेती हैं |
| उद्देश्य | घरेलू विकास और रोजगार बढ़ाना | व्यापार और नई परियोजनाओं को फंड देना |
| स्वभाव | मौद्रिक नीति का उपकरण | ऋण (ब्याज सहित चुकाना होगा) |
| प्रभाव | घरेलू और वैश्विक बाजार पर असर | बाहरी कर्ज बढ़ता है; सस्ता फंडिंग |
| FDI से अंतर | लागू नहीं | FDI में मालिकाना हक मिलता है, ECB सिर्फ ऋण है |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- QE का उपयोग मुख्यतः विकसित देश मंदी के समय करते हैं।
- ECB इक्विटी नहीं बल्कि ऋण है जिसे चुकाना होता है।
- भारत में ECB को RBI द्वारा FEMA नियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- ECB को बुनियादी ढाँचा और SMEs क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- QE दिखाता है कि केंद्रीय बैंक वैश्विक तरलता को कैसे प्रबंधित करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।
- ECB भारतीय कंपनियों को सस्ता फंड दिलाता है लेकिन बाहरी कर्ज बढ़ाता है।
- ECB बनाम FDI: ECB में स्वामित्व सुरक्षित रहता है, लेकिन बाहरी कर्ज का खतरा बढ़ता है।
- भारत को संतुलित ECB नीति की आवश्यकता है ताकि अधिक विदेशी मुद्रा जोखिम न बढ़े।
व्यापार से संबंधित शुल्क – प्रतिकारी शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क
जब आयातित वस्तुएँ घरेलू उद्योगों को सब्सिडी या कृत्रिम रूप से कम कीमतों के कारण नुकसान पहुँचाती हैं, तब सरकार विशेष शुल्क लगाती है। प्रतिकारी शुल्क विदेशी सब्सिडी को संतुलित करने के लिए और एंटी-डंपिंग शुल्क कृत्रिम रूप से कम कीमत वाले आयात के खिलाफ लगाया जाता है।
प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty CVD)
मतलब: आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क जब निर्यातक देश अपने उत्पादकों को सब्सिडी देता है।
उद्देश्य: घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना और बाजार में न्यायपूर्ण मूल्य बहाल करना।
कार्यप्रणाली: सब्सिडी वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर उन्हें महंगा बनाया जाता है, जिससे घरेलू वस्तुएँ फिर से प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं।
उदाहरण: यदि चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब्सिडी देकर उन्हें भारत में सस्ते दामों पर बेचता है, तो भारत सरकार CVD लगाकर कीमत का अंतर संतुलित कर सकती है।
असर: घरेलू उत्पादकों को समर्थन मिलता है लेकिन उपभोक्ताओं के लिए कीमत थोड़ी बढ़ सकती है।
एंटी-डंपिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty ADD)
मतलब: जब कोई विदेशी कंपनी अपने देश में ऊँचे दाम पर बेचने वाली वस्तुएँ दूसरे देश में कम दाम पर बेचती है, तो उस पर लगाया जाने वाला शुल्क।
उद्देश्य: घरेलू उद्योगों को सस्ते और अनुचित आयात से बचाना।
कार्यप्रणाली: ऐसे उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे घरेलू उत्पादों को नुकसान न पहुँचाएँ।
उदाहरण: 2021 में भारत ने 5 चीनी उत्पादों (जैसे एल्युमिनियम और कुछ रसायन) पर 5 साल के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया ताकि भारतीय निर्माताओं को सुरक्षा मिल सके।
असर: घरेलू उद्योग और नौकरियाँ सुरक्षित होती हैं, लेकिन उपभोक्ताओं और सस्ते कच्चे माल पर निर्भर उद्योगों के लिए लागत बढ़ सकती है।
| पहलू | प्रतिकारी शुल्क (CVD) | एंटी-डंपिंग शुल्क (ADD) |
|---|---|---|
| कारण | निर्यातक देश द्वारा दी गई सब्सिडी को संतुलित करने के लिए | डंपिंग (सामान्य मूल्य से कम दाम पर बेचने) को रोकने के लिए |
| उद्देश्य | घरेलू उत्पादकों को समान अवसर देना | घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाना |
| असर | अनुचित सब्सिडी लाभ को समाप्त करता है | घरेलू उद्योगों के विनाश को रोकता है |
| उदाहरण | भारत में चीन के सब्सिडी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स | भारत में चीनी एल्युमिनियम और रसायन (2021) |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- प्रतिकारी शुल्क (CVD) = सब्सिडी को संतुलित करता है।
- एंटी-डंपिंग शुल्क (ADD) = डंपिंग (देश में दाम से कम दाम पर बेचना) को संतुलित करता है।
- भारत ने सबसे ज्यादा एंटी-डंपिंग शुल्क चीन के उत्पादों पर लगाया है।
- WTO इन शुल्कों को व्यापार उपचार उपायों के रूप में मान्यता देता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- CVD और ADD घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आवश्यक व्यापार उपचार उपाय हैं।
- हालाँकि, ये शुल्क उपभोक्ताओं और कच्चे माल पर निर्भर उद्योगों के लिए लागत बढ़ा सकते हैं।
- भारत अक्सर ADD का उपयोग करता है, खासकर चीनी आयातों के खिलाफ, ताकि अपनी विनिर्माण क्षमता की रक्षा कर सके।
- WTO के अंतर्गत मुक्त व्यापार दायित्वों और घरेलू सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
सार्वजनिक ऋण: आंतरिक बनाम बाह्य ऋण
सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि है। यह आंतरिक ऋण (अपने नागरिकों और संस्थानों से स्थानीय मुद्रा में उधार) और बाह्य ऋण (विदेशी स्रोतों से विदेशी मुद्रा में उधार) में विभाजित है। मुद्रा जोखिम की अनुपस्थिति के कारण उच्च बाह्य ऋण की तुलना में उच्च आंतरिक ऋण को आम तौर पर सुरक्षित माना जाता है।
सार्वजनिक ऋण क्या है?
यह वह कुल राशि है जो किसी देश की सरकार पर उधारदाताओं का बकाया है। सरकारें अपने बजट घाटे (जब खर्च आय से अधिक हो) को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेती हैं।
1. आंतरिक ऋण (Internal Debt)
परिभाषा: सरकार द्वारा अपने ही देश के भीतर और अपनी ही मुद्रा (जैसे, भारत के लिए रुपये) में उधार लिया गया धन।
स्रोत:
नागरिक: लघु बचत योजनाओं (जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) के माध्यम से।
बैंक और संस्थान: सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) और ट्रेजरी बिल (T-Bills) बेचकर।
केंद्रीय बैंक (RBI): केंद्रीय बैंक से उधार लेना (हालांकि यह FRBM अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित है)।
जोखिम स्तर: कम। क्यों? सरकार हमेशा अपनी घरेलू मुद्रा को और अधिक छाप कर अपना घरेलू ऋण चुका सकती है (हालांकि इससे मुद्रास्फीति होती है)। रुपये खत्म होने का कोई खतरा नहीं है।
2. बाह्य ऋण (External Debt)
परिभाषा: सरकार द्वारा विदेशी स्रोतों (अन्य देशों, वैश्विक संस्थानों, या विदेशी निवेशकों) से उधार लिया गया धन।
स्रोत:
बहुपक्षीय संस्थान: विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक (ADB)।
द्विपक्षीय स्रोत: किसी अन्य देश से ऋण (जैसे, जापान, यूएसए)।
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs): विदेशी बाजारों से उधार लेने वाली भारतीय कंपनियां।
विदेशी निवेशक: भारतीय सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले विदेशी।
मुद्रा: पुनर्भुगतान विदेशी मुद्रा (जैसे, अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन) में किया जाना चाहिए।
जोखिम स्तर: उच्च। क्यों? विनिमय दर जोखिम।
सादृश्य: कल्पना कीजिए कि आपने 1 उधार लिया जब 1 = ₹70 था। आप पर ₹70 बकाया है। लेकिन अगर रुपया कमजोर होता है और 1 = ₹80 हो जाता है, तो अब आप पर ₹80 बकाया है। केवल मुद्रा मूल्य बदलने से ऋण अधिक महंगा हो जाता है। एक देश के पास डॉलर खत्म हो सकते हैं, जिससे डिफॉल्ट हो सकता है (जैसे 2022 में श्रीलंका)।
भारत की ऋण स्थिति
भारत का कुल सार्वजनिक ऋण अधिक है, लेकिन इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसका विशाल बहुमत (लगभग 95%) आंतरिक ऋण है जो रुपये में देय है। भारत का बाह्य ऋण इसके कुल ऋण का एक छोटा और प्रबंधनीय हिस्सा है।
| विशेषता | आंतरिक ऋण | बाह्य ऋण |
|---|---|---|
| उधारदाता | घरेलू (नागरिक, बैंक, RBI) | विदेशी (IMF, विश्व बैंक, अन्य देश) |
| मुद्रा | घरेलू (रुपये) | विदेशी (डॉलर, यूरो) |
| प्राथमिक जोखिम | मुद्रास्फीति (यदि मुद्रीकृत हो) | विनिमय दर जोखिम और डिफॉल्ट जोखिम |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- आंतरिक ऋण: घरेलू स्तर पर उधार, स्थानीय मुद्रा में भुगतान। कम जोखिम।
- बाह्य ऋण: विदेशियों से उधार, विदेशी मुद्रा में भुगतान। उच्च जोखिम (विनिमय दर जोखिम)।
- भारत का सार्वजनिक ऋण अधिकतर आंतरिक ऋण है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- उच्च बाह्य ऋण की तुलना में उच्च आंतरिक ऋण बेहतर है क्योंकि यह विदेशी उधार से जुड़े मुद्रा और संप्रभुता जोखिमों से बचाता है।
- हालांकि, बहुत अधिक आंतरिक ऋण अभी भी समस्याग्रस्त हो सकता है क्योंकि यह निजी निवेश को 'क्राउड आउट' करता है और सरकार के लिए उच्च ब्याज भुगतान का कारण बनता है।
- प्रभावी ऋण प्रबंधन में जोखिमों के साथ वित्तपोषण की जरूरतों को संतुलित करना, ऋण-से-GDP अनुपात को टिकाऊ बनाए रखना शामिल है।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)
FSDC भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित एक उच्च-स्तरीय शीर्ष निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें सभी वित्तीय नियामकों (RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA) के प्रमुख शामिल होते हैं। इसका मुख्य काम नियामकों के बीच समन्वय करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है।
पृष्ठभूमि
FSDC का विचार पहली बार रघुराम राजन समिति (2008) द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
इसे 2010 में सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया था।
नोट: FSDC एक शीर्ष परिषद है, सांविधिक निकाय नहीं (इसे संसद के अधिनियम द्वारा नहीं बनाया गया था)।
FSDC की आवश्यकता क्यों थी?
FSDC से पहले, नियामक जैसे RBI (बैंकों के लिए), SEBI (बाजारों के लिए), और IRDAI (बीमा के लिए) अक्सर अलग-अलग काम करते थे।
सादृश्य: कल्पना कीजिए कि एक ही चौराहे पर बाइक (RBI), कार (SEBI), और ट्रक (IRDAI) के लिए अलग-अलग ट्रैफिक पुलिस हैं जो एक-दूसरे से बात किए बिना प्रबंधन कर रहे हैं। इससे अराजकता हो सकती है।
FSDC 'कमिश्नर' के रूप में कार्य करता है जो सभी नियामकों को एक साथ लाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी वित्तीय प्रणाली (चौराहा) स्थिर और कुशल है, विशेष रूप से जटिल, परस्पर जुड़े मुद्दों (प्रणालीगत जोखिम) से निपटने में।
परिषद की संरचना
अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।
सदस्य:
गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
वित्त सचिव
सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग
सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
मुख्य आर्थिक सलाहकार
एक उप-समिति, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं, नियमित रूप से परिषद की ओर से चर्चा करती है और कार्रवाई करती है।
FSDC के मुख्य कार्य
1. वित्तीय स्थिरता: पूरी वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य की निगरानी करना और उन संभावित जोखिमों (प्रणालीगत जोखिम) की पहचान करना जो संकट पैदा कर सकते हैं।
2. अंतर-नियामक समन्वय: विभिन्न नियामकों के बीच विवादों को सुलझाना या नियामक अंतरालों को भरना।
3. वित्तीय क्षेत्र विकास: वित्तीय क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना।
4. वित्तीय साक्षरता और समावेशन: वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि अधिक से अधिक लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ें।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- FSDC: वित्तीय स्थिरता और नियामक समन्वय के लिए शीर्ष निकाय।
- 2010 में स्थापित (रघुराम राजन समिति के आधार पर)।
- सांविधिक निकाय नहीं; कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित।
- केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अध्यक्षता।
- सदस्यों में RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA के प्रमुख और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- FSDC विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में कटौती करने वाले प्रणालीगत जोखिमों को संबोधित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
- यह अंतर-नियामक विवादों को हल करता है, जिससे वित्तीय प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।
- वित्तीय साक्षरता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करके, यह अधिक लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देता है।
- इसकी गैर-सांविधिक प्रकृति पर कभी-कभी बहस होती है, जिसमें इसे और अधिक औपचारिक शक्ति देने के तर्क दिए जाते हैं।
वित्तीय स्थिरता
वित्तीय स्थिरता उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें वित्तीय प्रणाली (बैंक, बाजार और भुगतान प्रणाली सहित) आर्थिक झटकों के प्रति लचीली होती है और सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। इसका मतलब है कि लोग अपने बैंकों पर भरोसा करते हैं, लेन-देन मज़बूती से होते हैं, और व्यवसायों को ऋण मिल सकता है, जो सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
वित्तीय स्थिरता क्या है?
यह संकटों की अनुपस्थिति है। एक वित्तीय रूप से स्थिर प्रणाली जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकती है और झटकों (जैसे महामारी, युद्ध, या बड़े बैंक विफलता) को बिना ढहे अवशोषित कर सकती है।
एक स्थिर प्रणाली के प्रमुख स्तंभ:
स्थिर संस्थान: बैंक और वित्तीय संस्थान अच्छी तरह से पूंजीकृत होते हैं (उनके पास अपना पर्याप्त पैसा होता है), तरल होते हैं (नकदी मांगों को पूरा कर सकते हैं), और लाभदायक होते हैं।
स्थिर बाजार: स्टॉक और बॉन्ड बाजार अत्यधिक, तर्कहीन अस्थिरता या क्रैश के बिना सुचारू रूप से कार्य करते हैं।
मजबूत अवसंरचना: भुगतान प्रणालियाँ (जैसे UPI, NEFT, RTGS) बिना विफल हुए मज़बूती से काम करती हैं।
सार्वजनिक विश्वास: लोगों को भरोसा होता है कि उनका पैसा बैंकों में सुरक्षित है और प्रणाली काम करेगी।
यह महत्वपूर्ण क्यों है?
बचत की रक्षा करता है: सुनिश्चित करता है कि बैंकों और पेंशन फंडों में लोगों की बचत सुरक्षित है।
ऋण सक्षम करता है: एक स्थिर प्रणाली बैंकों को व्यवसायों और व्यक्तियों को आत्मविश्वास से उधार देने की अनुमति देती है, जो विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।
घबराहट को रोकता है: 'बैंक रन' (जहां हर कोई एक ही बार में पैसा निकालने की कोशिश करता है) या बाजार क्रैश को रोकता है।
मौद्रिक नीति संचरण: केंद्रीय बैंक के ब्याज दर परिवर्तनों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचने देता है।
भारत में वित्तीय स्थिरता के लिए कौन जिम्मेदार है?
यह एक साझा जिम्मेदारी है, लेकिन प्रमुख खिलाड़ी हैं:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): बैंकिंग प्रणाली, भुगतान प्रणालियों और समग्र मौद्रिक स्थिरता की स्थिरता के लिए जिम्मेदार प्राथमिक नियामक।
सरकार (वित्त मंत्रालय): राजकोषीय स्थिरता (ऋण और घाटे का प्रबंधन) और कानूनी ढांचे के लिए जिम्मेदार।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC): शीर्ष निकाय जो प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए सभी नियामकों (RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA) का समन्वय करता है।
अन्य नियामक: SEBI (बाजार), IRDAI (बीमा), PFRDA (पेंशन) अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
स्थिरता की निगरानी कैसे की जाती है?
RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है।
यह भारत की वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करती है।
यह प्रमुख जोखिमों (जैसे, उच्च NPA, वैश्विक मंदी, साइबर हमले) की पहचान करती है और उन्हें कम करने के उपाय बताती है।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- वित्तीय स्थिरता: प्रणाली की झटकों को अवशोषित करने और संकटों को रोकने की क्षमता।
- स्तंभ: स्थिर संस्थान (बैंक), स्थिर बाजार, मजबूत अवसंरचना (भुगतान)।
- भारत में, यह एक साझा जिम्मेदारी है: RBI, सरकार, FSDC, SEBI, IRDAI, PFRDA।
- RBI साल में दो बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) प्रकाशित करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- सतत आर्थिक विकास के लिए वित्तीय स्थिरता एक पूर्वापेक्षा है।
- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने प्रणालीगत जोखिम के खतरों और मैक्रो-प्रूडेंशियल विनियमन (FSDC द्वारा देखरेख) की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- RBI की भूमिका में न केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना (मूल्य स्थिरता) बल्कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना भी शामिल है।
- भारत की स्थिरता के लिए खतरों में उच्च बैंक NPA, साइबर हमले और वैश्विक पूंजी प्रवाह से अस्थिरता शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) और GIFT सिटी
एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) एक देश के भीतर एक विशेष अधिकार क्षेत्र (एक वित्तीय SEZ की तरह) है जो गैर-निवासियों को विदेशी मुद्राओं में विश्व स्तरीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। भारत का पहला और एकमात्र IFSC गुजरात में 'GIFT सिटी' है, जो एक एकीकृत प्राधिकरण, IFSCA द्वारा विनियमित है, ताकि विदेशों में हो रहे वित्तीय व्यापार को भारत वापस लाया जा सके।
IFSC क्या है?
एक IFSC एक वित्तीय केंद्र (सिंगापुर, दुबई या लंदन के समान) है, लेकिन यह भारत के भीतर स्थित है।
वित्तीय विनियमन उद्देश्यों के लिए इसे 'विदेशी क्षेत्र' माना जाता है।
लक्ष्य: भारतीय और विदेशी कंपनियों को अन्य वैश्विक केंद्रों पर जाने के बजाय, भारत से ही विदेशी मुद्राओं में वित्तीय लेन-देन (जैसे धन जुटाना, बीमा, संपत्ति प्रबंधन) करने की अनुमति देना।
भारत का IFSC: भारत का पहला और एकमात्र IFSC गुजरात के गांधीनगर में स्थित GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) है।
नियामक: IFSCA
समस्या: आम तौर पर, भारत में वित्त कई निकायों (बैंकिंग के लिए RBI, बाजारों के लिए SEBI, बीमा के लिए IRDAI) द्वारा विनियमित होता है। यह वैश्विक व्यापार के लिए जटिल है।
समाधान: 2020 में, सरकार ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की स्थापना की।
IFSCA एक एकीकृत नियामक है। इसके पास IFSC के भीतर RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA की संयुक्त शक्तियां हैं।
यह सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और सरलीकृत, विश्व-प्रतिस्पर्धी नियम प्रदान करता है।
IFSC (GIFT सिटी) में क्या गतिविधियाँ होती हैं?
बैंकिंग: विदेशी मुद्रा खाते, कॉर्पोरेट उधार, गैर-निवासियों के लिए व्यापार वित्त।
पूंजी बाजार: विदेशी मुद्राओं में बॉन्ड और प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग। इंडिया INX (BSE का) और NSE-IFSC वहां के अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज हैं।
बीमा: वैश्विक बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय।
परिसंपत्ति प्रबंधन: विदेशी निवेशकों के लिए धन का प्रबंधन (जैसे, वैकल्पिक निवेश कोष - AIFs)।
बुलियन एक्सचेंज: इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) सोने के भौतिक व्यापार की अनुमति देता है।
दिए गए प्रोत्साहन
व्यापार को आकर्षित करने के लिए, GIFT सिटी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है:
टैक्स हॉलिडे: कई इकाइयों के लिए मुनाफे पर 10 साल की कर छूट।
नहीं/कम कर: GST से छूट (सेवाओं पर), कोई प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) नहीं, कोई पूंजीगत लाभ कर (कुछ लिखतों पर) नहीं।
छूट वाले नियम: नियम घरेलू भारतीय नियमों की तुलना में सरल और वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।
भारत के लिए महत्व
ऑफशोर को ऑनशोर लाना: वित्तीय सेवाओं के कारोबार और नौकरियों को वापस लाता है जो भारत से सिंगापुर और दुबई जैसे केंद्रों में चले गए थे।
विदेशी पूंजी आकर्षित करता है: भारत में विदेशी निवेश के लिए एक विश्वसनीय, अच्छी तरह से विनियमित प्रवेश द्वार प्रदान करता है।
रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है: जबकि यह विदेशी मुद्रा में काम करता है, यह भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से रुपये का समर्थन करता है।
आर्थिक विकास: वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए विकास के एक नए इंजन के रूप में कार्य करता है।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- IFSC: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक विशेष वित्तीय क्षेत्र (SEZ की तरह)।
- भारत का पहला और एकमात्र IFSC GIFT सिटी, गुजरात है।
- एकीकृत नियामक: IFSCA (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण), 2020 में स्थापित।
- IFSCA के पास IFSC के भीतर RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA की संयुक्त शक्तियां हैं।
- लेन-देन विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- GIFT सिटी का लक्ष्य सिंगापुर और दुबई के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, भारत को वैश्विक वित्त का केंद्र बनाना है।
- एकीकृत नियामक (IFSCA) इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और फुर्तीला विनियमन प्रदान करता है।
- कर प्रोत्साहन और नियमों में छूट देकर, यह भारत से संबंधित वित्तीय व्यवसाय को 'ऑनशोर' (देश में वापस) लाता है जो पहले ऑफशोर (विदेश) में किया जाता था।
- यह अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर एकीकृत करने और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वित्तीय क्षेत्र सुधार (अवलोकन)
वित्तीय क्षेत्र सुधार वित्तीय प्रणाली (बैंक, बाजार, बीमा) को नियंत्रित करने वाली नीतियों और संस्थानों में व्यवस्थित परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं। भारत में, प्रमुख सुधार 1991 में नरसिम्हम समिति द्वारा संचालित शुरू हुए, जो एक राज्य-नियंत्रित प्रणाली से एक उदारीकृत, प्रतिस्पर्धी और विनियमित बाजार-आधारित प्रणाली की ओर बढ़े।
1991-पूर्व युग (नियंत्रण का युग)
सरकार का प्रभुत्व: बैंकिंग, बीमा और बाजारों पर सरकार का भारी नियंत्रण था।
बैंक राष्ट्रीयकरण (1969 और 1980): अधिकांश बैंक सरकारी स्वामित्व वाले थे।
प्रशासित ब्याज दरें: RBI सभी ब्याज दरें तय करता था।
उच्च सांविधिक भंडार: उच्च CRR और SLR (38.5% तक) का मतलब था कि बैंकों के पास उधार देने के लिए बहुत कम पैसा था।
सीमित प्रतिस्पर्धा: कुछ निजी या विदेशी खिलाड़ी।
परिणाम: कम दक्षता, खराब लाभप्रदता, उच्च NPA, नवाचार की कमी।
1991-पश्चात सुधार (उदारीकरण का युग)
1991 के BoP संकट ने भारत को अपने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए मजबूर किया। सुधारों का मार्गदर्शन नरसिम्हम समिति I (1991) और II (1998) द्वारा किया गया।
प्रमुख सुधार:
1. नियामक ढाँचा:
सांविधिक निकाय: SEBI को पूंजी बाजारों को विनियमित करने के लिए सांविधिक शक्तियां (1992) दी गईं। बीमा के लिए IRDAI (1999) की स्थापना की गई। पेंशन के लिए PFRDA (2013)।
RBI की भूमिका: 'नियंत्रक' से 'नियामक' और सुविधाप्रदाता में स्थानांतरित।
2. बैंकिंग क्षेत्र सुधार:
भंडार में कमी: CRR और SLR को उत्तरोत्तर कम किया गया, जिससे बैंकों को उधार देने के लिए अधिक पैसा मिला।
ब्याज दर विनियमन-मुक्ति: ब्याज दरें अब अधिकतर बैंकों द्वारा, बाजार की स्थितियों (जैसे MCLR, EBLR) के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
प्रतिस्पर्धा: नए निजी बैंकों (HDFC, ICICI) और विदेशी बैंकों को प्रवेश की अनुमति दी गई।
विवेकपूर्ण मानदंड: बैंकों को मजबूत बनाने के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) और NPA वर्गीकरण (बेसल मानदंड) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक पेश किए गए।
NPA समाधान: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) 2016 जैसे नए कानून पेश किए गए।
3. पूंजी बाजार सुधार:
स्वचालन: भौतिक शेयर ट्रेडिंग को डिपॉजिटरी (NSDL, CDSL) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (DEMAT खाते) से बदल दिया गया।
निवेशक संरक्षण: SEBI ने धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ सख्त नियम पेश किए।
नए उपकरण: डेरिवेटिव्स (फ्यूचर्स, ऑप्शंस), म्यूचुअल फंड आदि की अनुमति।
4. बाह्य क्षेत्र सुधार:
FERA से FEMA: प्रतिबंधात्मक FERA (1973) को उदार FEMA (1999) से बदल दिया गया।
परिवर्तनीयता: रुपये को चालू खाते (1994) पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया गया।
FDI/FPI: विदेशी निवेश को उत्तरोत्तर उदारीकृत किया गया।
हाल के सुधार (2014 के बाद)
वित्तीय समावेशन: जन धन योजना, UPI, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक।
समेकन: बड़े, मजबूत बैंक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय।
शासन: समन्वय के लिए FSDC (2010), IFSC के लिए IFSCA (2020)।
डिजिटलीकरण: फिनटेक, डिजिटल भुगतान और डिजिटल बैंकिंग इकाइयों पर ध्यान।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- प्रमुख वित्तीय सुधार 1991 में नरसिम्हम समिति के मार्गदर्शन में शुरू हुए।
- राज्य-नियंत्रित से बाजार-आधारित प्रणाली में स्थानांतरित।
- प्रमुख नियामक SEBI (1992), IRDAI (1999), PFRDA (2013) स्थापित/सशक्त किए गए।
- FERA (नियंत्रण) को FEMA (प्रबंधन) से बदल दिया गया।
- NPA मानदंड (बेसल) और IBC (2016) पेश किए गए।
- हाल का फोकस: वित्तीय समावेशन (JAM) और डिजिटलीकरण।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- 1991 के सुधार भारत को एक दबी हुई वित्तीय प्रणाली से एक आधुनिक, उदारीकृत प्रणाली में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण थे।
- सुधारों से बैंकिंग और पूंजी बाजारों में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवाचार हुए।
- SEBI और IRDAI जैसे स्वतंत्र नियामकों की स्थापना ने निवेशक संरक्षण और बाजार की अखंडता को मजबूत किया।
- सफल होने के बावजूद, PSU बैंक शासन, NPA समाधान और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करने जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई हैं।
- चल रहे सुधार (फिनटेक, डिजिटलीकरण) वित्तीय क्षेत्र को अधिक समावेशी और लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
विश्व व्यापार संगठन (WTO) राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियम निर्धारित करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 1995 में स्थापित, इसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) की जगह ली। इसका मुख्य लक्ष्य बाधाओं को कम करके और सामान्य बुनियादी नियम निर्धारित करके यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारू, अनुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो।
GATT से WTO तक
GATT (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता): 1947 में हस्ताक्षरित, यह सिर्फ एक समझौता या नियमों का सेट था, कोई औपचारिक संगठन नहीं। यह केवल वस्तुओं में व्यापार पर केंद्रित था।
उरुग्वे दौर (1986-1994): GATT के तहत व्यापार वार्ता की एक लंबी श्रृंखला, जो मराकेश समझौते के साथ संपन्न हुई।
WTO की स्थापना: मराकेश समझौते ने WTO, एक औपचारिक, स्थायी संगठन बनाया, जो 1 जनवरी, 1995 को अस्तित्व में आया। भारत एक संस्थापक सदस्य है।
व्यापक दायरा: GATT के विपरीत, WTO वस्तुओं, सेवाओं (GATS), और बौद्धिक संपदा (TRIPS) में व्यापार को कवर करता है।
WTO के मुख्य कार्य
1. व्यापार समझौतों का प्रशासन: अपने सदस्यों द्वारा बातचीत किए गए समझौतों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
2. वार्ता के लिए मंच: देशों को नए व्यापार बाधाओं और नियमों पर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है (जैसे, दोहा विकास दौर)।
3. विवाद निपटान: सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार संघर्षों को हल करने के लिए एक बाध्यकारी विवाद निपटान तंत्र (विवाद निपटान निकाय - DSB) संचालित करता है।
4. राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों की समय-समय पर व्यापार नीति समीक्षा करता है।
5. तकनीकी सहायता: विकासशील देशों को उनकी व्यापार क्षमता बनाने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
संगठनात्मक संरचना
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन: सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, कम से कम हर दो साल में एक बार मिलता है। सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है।
महासचिव परिषद: दिन-प्रतिदिन के काम का प्रबंधन करने के लिए जिनेवा में नियमित रूप से मिलती है। यह विवाद निपटान निकाय (DSB) और व्यापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB) के रूप में भी कार्य करती है।
परिषदें: विशिष्ट परिषदें विभिन्न समझौतों को संभालती हैं (जैसे, वस्तुओं में व्यापार के लिए परिषद, TRIPS के लिए परिषद)।
सचिवालय: एक महानिदेशक की अध्यक्षता में, प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
WTO बनाम IMF/विश्व बैंक
WTO: पूरी तरह से देशों के बीच व्यापार के नियमों पर केंद्रित है। यह पैसा उधार नहीं देता है।
IMF और विश्व बैंक: वित्तीय संस्थान हैं। IMF मौद्रिक स्थिरता और BoP संकटों से संबंधित है (स्थिरता के लिए पैसा उधार देता है), जबकि विश्व बैंक विकास परियोजनाओं (जैसे, अवसंरचना) के लिए ऋण प्रदान करता है।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- WTO की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को GATT की जगह हुई।
- उरुग्वे दौर के बाद मराकेश समझौते द्वारा बनाया गया।
- वस्तुओं, सेवाओं (GATS), और बौद्धिक संपदा (TRIPS) को कवर करता है।
- सर्वोच्च निकाय: मंत्रिस्तरीय सम्मेलन।
- एक बाध्यकारी विवाद निपटान निकाय (DSB) संचालित करता है।
- WTO व्यापार नियम निर्धारित करता है; IMF/विश्व बैंक ऋण देने वाली संस्थाएं हैं।
- सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN): सदस्य को सभी WTO सदस्यों से समान व्यवहार करना होता है – एक को दी गई रियायत सभी को देनी होगी (अपवाद: FTA/सीमा शुल्क संघ, विकासशील देशों को विशेष व्यवहार)।
- राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment): आयातित वस्तु के बाज़ार में आ जाने (सीमा शुल्क के बाद) पर उससे घरेलू वस्तु से कम अनुकूल व्यवहार नहीं किया जा सकता।
- ग्रीन बॉक्स (कृषि समझौता): व्यापार को न्यूनतम या बिल्कुल विकृत न करने वाली सब्सिडी – अनुसंधान, विस्तार सेवाएँ, पर्यावरण कार्यक्रम, उत्पादन से असंबद्ध आय सहायता – बिना सीमा के अनुमत।
- एम्बर बॉक्स: व्यापार-विकृत करने वाली सहायता जैसे बाज़ार मूल्य समर्थन (जैसे MSP) और इनपुट सब्सिडी – डी मिनिमिस सीमा तक सीमित (विकासशील देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 10%, विकसित के लिए 5%)।
- ब्लू बॉक्स: उत्पादन-सीमित कार्यक्रमों से जुड़ी एम्बर-प्रकार की सहायता – अभी कोई सीमा नहीं। 2013 का बाली 'पीस क्लॉज़' विकासशील देशों के सार्वजनिक खाद्य भंडारण को चुनौती से बचाता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- WTO एक नियम-आधारित, अनुमानित और गैर-भेदभावपूर्ण वैश्विक व्यापार प्रणाली प्रदान करता है।
- इसका विवाद निपटान तंत्र संघर्षों को शांतिपूर्वक हल करने और नियमों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- सेवाओं और आईपी अधिकारों को शामिल करने से GATT की तुलना में वैश्विक व्यापार विनियमन का दायरा काफी बढ़ गया।
- हालांकि, WTO को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें रुकी हुई दोहा दौर वार्ता, इसके विवाद निपटान अपीलीय निकाय की आलोचनाएं, और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के उदय को समायोजित करना शामिल है।
ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ: IMF और विश्व बैंक
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (1944) में बनाए गए। IMF वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की रक्षा करता है (निगरानी, संकट ऋण, SDR), जबकि विश्व बैंक दीर्घकालिक विकास का वित्तपोषण करता है। दोनों को शर्तों और अमीर देशों की ओर झुकी शासन संरचना के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है।
1. उत्पत्ति
ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर (अमेरिका), जुलाई 1944; दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में।
परंपरा: विश्व बैंक का प्रमुख अमेरिकी और IMF का प्रमुख यूरोपीय होता है।
2. IMF – कार्य
निगरानी: सदस्य देशों के साथ वार्षिक अनुच्छेद IV परामर्श; प्रमुख रिपोर्टें—विश्व आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर।
ऋण: भुगतान संतुलन समस्याओं वाले देशों को (स्टैंड-बाय व्यवस्था, विस्तारित निधि सुविधा, त्वरित वित्तपोषण साधन), सामान्यतः नीतिगत शर्तों के साथ।
क्षमता विकास: तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण।
विशेष आहरण अधिकार (SDR, 1969): पाँच मुद्राओं की टोकरी पर मूल्यांकित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति—अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिन्बी (2016 में जोड़ी गई), जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड।
कोटा योगदान, ऋण पहुँच और मत तय करता है; बड़े निर्णयों के लिए 85% बहुमत चाहिए, जिससे अमेरिका (लगभग 16.5% मत) को प्रभावी वीटो मिलता है।
3. विश्व बैंक समूह
IBRD (1944): मध्यम आय वाले देशों को ऋण।
IDA (1960): सबसे गरीब देशों को रियायती ऋण और अनुदान (भारत 2014 में IDA ऋण से बाहर हुआ)।
IFC (1956): निजी क्षेत्र में निवेश।
MIGA (1988): राजनीतिक जोखिम बीमा।
ICSID (1966): निवेश विवादों का निपटारा (भारत सदस्य नहीं है)।
रिपोर्टें: विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ; 'डूइंग बिज़नेस' रिपोर्ट 2021 में बंद कर दी गई।
4. भारत और ये संस्थाएँ
1991 संकट: शर्तों के साथ IMF सहायता ने उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।
भारत संस्थापक सदस्य है; वह कोटा सुधार के माध्यम से अधिक आवाज़ चाहता है।
5. आलोचना और सुधार
'वाशिंगटन सहमति' के तहत शर्तें (मितव्ययिता, निजीकरण) सामाजिक व्यय को नुकसान पहुँचाती हैं।
शासन की कमी: कोटा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उदय को नहीं दर्शाते; कोटा समीक्षाएँ धीमी हैं।
विकल्प: न्यू डेवलपमेंट बैंक (BRICS, 2015, शंघाई), एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (2016, बीजिंग, भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक), क्षेत्रीय स्वैप व्यवस्थाएँ।
जलवायु वित्त: विकासशील देशों के लिए अधिक धन जुटाने हेतु बहुपक्षीय विकास बैंक सुधार की माँग (भारत की G20 अध्यक्षता में आगे बढ़ाई गई)।
| विशेषता | IMF | विश्व बैंक |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता | दीर्घकालिक विकास, गरीबी में कमी |
| ऋण | अल्प/मध्यम अवधि भुगतान संतुलन सहायता | दीर्घकालिक परियोजना और नीति ऋण |
| प्रमुख रिपोर्ट | विश्व आर्थिक परिदृश्य | विश्व विकास रिपोर्ट |
| परंपरा से प्रमुख | यूरोपीय | अमेरिकी |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- SDR टोकरी: USD, EUR, CNY, JPY, GBP।
- भारत ICSID का सदस्य नहीं है।
- विश्व आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF के प्रकाशन हैं।
- AIIB का मुख्यालय बीजिंग में; NDB का शंघाई में।
- भारत 2014 में IDA सहायता से बाहर हुआ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ संकट प्रबंधन में केंद्रीय बनी हुई हैं, पर उनकी वैधता आज के आर्थिक भार को दर्शाने पर निर्भर है।
- शर्त-आधारित ऋण ने अक्सर सामाजिक परिणाम बिगाड़े हैं; देश के स्वामित्व और सामाजिक सुरक्षा जाल पर ध्यान चाहिए।
- उभरती अर्थव्यवस्थाओं की संस्थाएँ (NDB, AIIB) पुरानी व्यवस्था की जगह नहीं लेतीं, पूरक हैं, जिससे उधारकर्ताओं के विकल्प बढ़ते हैं।
- विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई और SDG के वित्तपोषण के लिए बहुपक्षीय विकास बैंक सुधार महत्वपूर्ण है।
- भारत का हित सुधारित बहुपक्षवाद में है—अधिक आवाज़, न्यायसंगत कोटा और विकास-अनुकूल नीतियाँ।
क्या आप जानते हैं?
- जॉन मेनार्ड कीन्स ने ब्रेटन वुड्स में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और 'बैंकर' नामक विश्व मुद्रा का प्रस्ताव दिया था।
- भुगतान संतुलन संकट में विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए भारत ने 1991 में अपने स्वर्ण भंडार का एक भाग गिरवी रखा।
- ब्रेटन वुड्स की स्थिर विनिमय दर प्रणाली 1971 में समाप्त हुई जब अमेरिका ने डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता निलंबित कर दी।
भारतीय प्रवासी और प्रेषण (रेमिटेंस)
भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसमें अनिवासी भारतीय (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) शामिल हैं, और यह विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है (विश्व बैंक के 2023–24 अनुमानों के अनुसार $125 अरब प्रति वर्ष से अधिक)। प्रवासी समुदाय एक आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संपत्ति है, पर प्रवासी कामगार—विशेषकर खाड़ी में—शोषण का सामना करते हैं जिसके लिए मज़बूत सुरक्षा चाहिए।
1. प्रवासी कौन हैं
NRI: विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिक।
PIO / OCI: भारतीय मूल के विदेशी नागरिक; भारत का प्रवासी नागरिक (OCI) कार्ड (2005) आजीवन वीज़ा और कई अधिकार देता है, पर मतदान या सरकारी नौकरी नहीं; PIO कार्ड 2015 में OCI में मिला दिया गया।
लहरें: फिजी, मॉरीशस, कैरिबियन में गिरमिटिया श्रमिक (19वीं शताब्दी); ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा में पेशेवर; 1970 के दशक के तेल उछाल के बाद खाड़ी में कामगार।
2. आर्थिक योगदान
प्रेषण: विदेशी मुद्रा का स्थिर स्रोत जो व्यापार घाटे के वित्तपोषण में सहायक है; केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के लिए महत्वपूर्ण।
निवेश और व्यापार: NRI जमा, स्टार्ट-अप, ज्ञान नेटवर्क (जैसे भारत के IT उद्योग में भूमिका)।
प्रतिभा लाभ: वापसी प्रवास और प्रवासी नेटवर्क कौशल और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करते हैं।
3. रणनीतिक और सॉफ्ट पावर
प्रवासी समुदाय मेज़बान देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं (जैसे भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का समर्थन), भारतीय संस्कृति फैलाते हैं (योग, सिनेमा, व्यंजन), और कूटनीति के लिए सेतु का कार्य करते हैं।
4. सरकारी पहल
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस (1915 में गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी), 2003 से आयोजित।
भारतीय प्रवासियों पर एल.एम. सिंघवी उच्च-स्तरीय समिति (2001)।
e-Migrate पोर्टल, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, भारतीय समुदाय कल्याण कोष, भारत को जानो कार्यक्रम।
निकासी: वंदे भारत मिशन (2020), ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन, 2022), ऑपरेशन कावेरी (सूडान, 2023), ऑपरेशन अजय (इज़राइल, 2023)।
मतदान: NRI अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण कर व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं (2010 से); डाक या प्रॉक्सी मतदान के प्रस्ताव लंबित हैं।
5. चुनौतियाँ
खाड़ी कामगार: कफ़ाला प्रायोजन प्रणाली, वेतन की चोरी, पासपोर्ट ज़ब्ती; उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को अद्यतन करने की आवश्यकता।
डॉक्टरों और इंजीनियरों का प्रतिभा पलायन।
राजनीतिक मुद्दे: विदेश में चरमपंथी तत्व (जैसे खालिस्तान-समर्थक समूह) द्विपक्षीय संबंधों पर दबाव डालते हैं।
भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है।
6. आगे की राह
आधुनिक उत्प्रवास कानून, गंतव्य देशों के अनुरूप कौशल प्रमाणन, प्रवास और गतिशीलता साझेदारियाँ, और डिजिटल माध्यमों से प्रेषण लागत में कमी (अन्य देशों के साथ UPI संपर्क)।
| विशेषता | NRI | OCI कार्डधारक |
|---|---|---|
| नागरिकता | भारतीय | विदेशी |
| भारत में मतदान | हाँ (व्यक्तिगत रूप से) | नहीं |
| भारत के लिए वीज़ा | नहीं | नहीं (आजीवन वीज़ा) |
| सरकारी नौकरियाँ | पात्र | पात्र नहीं |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है।
- PIO कार्ड 2015 में OCI में मिला दिया गया।
- OCI कार्डधारक मतदान या संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते।
- भारत विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है (विश्व बैंक)।
- एल.एम. सिंघवी समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश की।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- प्रेषण एक प्रति-चक्रीय, स्थिर अंतर्वाह है जो भारत के भुगतान संतुलन और प्रवासी-भेजने वाले राज्यों में परिवारों के कल्याण का समर्थन करता है।
- प्रवासी समुदाय एक सॉफ्ट-पावर और रणनीतिक संपत्ति है, पर विदेश में चरमपंथी तत्व द्विपक्षीय संबंधों को जटिल बना सकते हैं।
- कम-कुशल प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए आधुनिक उत्प्रवास कानून, द्विपक्षीय श्रम समझौते और दूतावासों में शिकायत तंत्र चाहिए।
- नीति को अनुसंधान सहयोग, निवेश और वापसी प्रोत्साहन के माध्यम से प्रतिभा पलायन को 'प्रतिभा परिसंचरण' में बदलना चाहिए।
- निकासी अभियान विदेश में नागरिकों की रक्षा करने की राज्य की क्षमता और कर्तव्य दिखाते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- भारतीय मूल के नेताओं ने मॉरीशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, पुर्तगाल, आयरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों में सरकारों का नेतृत्व किया है।
- गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष बिताए, जहाँ उन्होंने सत्याग्रह विकसित किया।
- केरल का खाड़ी प्रवास इतना महत्वपूर्ण है कि राज्य नियमित केरल प्रवास सर्वेक्षण करता है।
क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समूह और भारत (G20, BRICS, SCO, ASEAN, BIMSTEC, क्वाड)
भारत बहु-संरेखण अपनाता है: वह एक साथ पश्चिम-नेतृत्व वाले और गैर-पश्चिमी समूहों—G20, BRICS, SCO, क्वाड—का सदस्य है, और ASEAN (एक्ट ईस्ट) और BIMSTEC के माध्यम से क्षेत्रीय संबंध बनाता है, जबकि SAARC ठप पड़ा है। ये मंच व्यापार, संपर्क, सुरक्षा और सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में भारत के हितों की पूर्ति करते हैं।
1. G20
एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में गठित; 2008 से नेताओं के शिखर सम्मेलन।
भारत की अध्यक्षता (2023): विषय 'वसुधैव कुटुम्बकम – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'; नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ स्थायी सदस्य बना; सर्वसम्मत नई दिल्ली नेता घोषणा; वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू।
2. BRICS
BRIC (2009) + दक्षिण अफ्रीका (2010); 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE, तथा 2025 में इंडोनेशिया के साथ विस्तार।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (2015, शंघाई) और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था।
भारत की चिंता: पश्चिम-विरोधी या चीन-प्रधान गुट से बचना; स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का समर्थन पर साझा मुद्रा का नहीं।
3. शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
2001 में स्थापित; भारत और पाकिस्तान 2017 में, ईरान 2023 में, बेलारूस 2024 में पूर्ण सदस्य बने।
ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS); भारत मध्य एशिया संपर्क के लिए SCO का उपयोग करता है पर चीन के BRI का समर्थन करने से इनकार किया।
4. ASEAN और एक्ट ईस्ट
ASEAN 1967 में स्थापित; भारत की लुक ईस्ट (1991) नीति एक्ट ईस्ट (2014) बनी; वस्तुओं में ASEAN–भारत FTA (2009, समीक्षाधीन); व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2022)।
5. BIMSTEC और SAARC
BIMSTEC (1997): बंगाल की खाड़ी के सात देश—बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड; सचिवालय ढाका में; चार्टर 2024 में लागू।
SAARC (1985): सचिवालय काठमांडू में; उरी हमले के बाद 2016 से शिखर सम्मेलन ठप।
6. क्वाड और हिंद-प्रशांत प्रारूप
क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया): 2004 की सुनामी के बाद शुरू, 2017 में पुनर्जीवित, 2021 से नेताओं के शिखर सम्मेलन; टीके, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (IPMDA) पर कार्य, सैन्य गठबंधन नहीं।
IPEF (2022): भारत तीन स्तंभों में शामिल पर व्यापार में नहीं; I2U2 (भारत, इज़राइल, UAE, अमेरिका)।
RCEP: चीन के साथ व्यापार घाटे की चिंता से भारत 2019 में बाहर हुआ।
7. भारत का दृष्टिकोण
रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण; ग्लोबल साउथ की आवाज़ (वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, 2023); संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और MDB सुधार पर ज़ोर; संपर्क परियोजनाएँ (INSTC, G20 2023 में घोषित IMEC)।
| समूह | स्थापना | सचिवालय/टिप्पणी | भारत का हित |
|---|---|---|---|
| G20 | 1999 | कोई स्थायी सचिवालय नहीं | वैश्विक आर्थिक शासन |
| BRICS | 2009 | NDB शंघाई में | बहुध्रुवीय व्यवस्था, विकास वित्त |
| SCO | 2001 | बीजिंग; RATS ताशकंद में | मध्य एशिया, आतंकवाद-रोधी |
| ASEAN | 1967 | जकार्ता | एक्ट ईस्ट, व्यापार, संपर्क |
| BIMSTEC | 1997 | ढाका | बंगाल की खाड़ी, पड़ोस प्रथम |
| क्वाड | 2007 (2017 में पुनर्जीवित) | कोई सचिवालय नहीं | स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (2023) में अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना।
- SCO का RATS ताशकंद में स्थित है।
- BIMSTEC सचिवालय ढाका में; SAARC सचिवालय काठमांडू में।
- भारत 2019 में RCEP वार्ता से बाहर हुआ।
- भारत व्यापार स्तंभ को छोड़कर IPEF के स्तंभों में शामिल हुआ।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- बहु-संरेखण भारत को प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के साथ एक साथ हितों को आगे बढ़ाने देता है, पर इसके लिए सावधानीपूर्वक संतुलन चाहिए, जैसे क्वाड और SCO।
- BRICS विस्तार समूह का भार बढ़ाता है पर चीन का प्रभाव भी; भारत इसे विकास-केंद्रित रखना चाहता है।
- SAARC ठप होने से BIMSTEC क्षेत्रीय एकीकरण के लिए भारत का पसंदीदा मंच है, यद्यपि FTA और संपर्क पर प्रगति धीमी है।
- भारत की G20 अध्यक्षता ने उसे वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु के रूप में स्थापित किया।
- RCEP से बाहर रहने से घरेलू उद्योग सुरक्षित रहा पर एशियाई मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण सीमित हो सकता है।
क्या आप जानते हैं?
- 'BRIC' शब्द गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में गढ़ा।
- क्वाड की उत्पत्ति 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद राहत के लिए बने 'सुनामी कोर ग्रुप' में है।
- SAARC आपदा प्रबंधन केंद्र और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) SAARC की कुछ कार्यरत संस्थाओं में हैं।