भारतीय अर्थव्यवस्था · UPSC नोट्स (हिंदी में)
समावेशी विकास — भारतीय अर्थव्यवस्था नोट्स
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 23 विषय.
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समावेशी विकास
समावेशी विकास आर्थिक वृद्धि का ऐसा पैटर्न है जो निष्पक्षता, समानता और समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर सुनिश्चित करता है। यह असमानताओं को घटाता है, हाशिए पर पड़े समूहों की भागीदारी बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि विकास स्थायी, पर्यावरण-हितैषी और भेदभाव-रहित हो।
परिचय
OECD के अनुसार, समावेशी विकास वह आर्थिक वृद्धि है जो पूरे समाज में समान रूप से वितरित हो और सभी के लिए अवसर पैदा करे।
UNDP के अनुसार, यह एक प्रक्रिया और परिणाम है जहाँ सभी समूह विकास में भाग लेते हैं और समान रूप से लाभान्वित होते हैं।
सरल शब्दों में, इसका अर्थ है ऐसा विकास जिसमें कोई पीछे न छूटे।
मुख्य विशेषताएँ
असमानताओं में कमी: अमीर-गरीब, ग्रामीण-शहरी, पुरुष-महिला और विभिन्न क्षेत्रों के बीच की खाई को घटाना।
क्षेत्रीय संतुलन: क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, पिछड़े इलाकों का भी विकास करना।
व्यापक भागीदारी: समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना, खासकर हाशिए पर पड़े वर्गों की।
बाधाओं को दूर करना: SC, ST, महिलाएँ, दिव्यांग, अल्पसंख्यक जैसे समूहों की चुनौतियों को दूर करना।
भेदभाव-रहित: संसाधनों, सेवाओं और अवसरों तक निष्पक्ष पहुँच।
सतत विकास: पर्यावरण हितैषी, सुशासन और लैंगिक समानता वाला विकास।
समावेशी विकास क्यों आवश्यक है?
असमानता और बहिष्कार से होने वाले सामाजिक असंतोष को रोकता है।
लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत करता है।
गरीबी उन्मूलन को तेज करता है।
श्रमबल की पूरी क्षमता का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाता है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए निष्पक्ष और स्थायी विकास पथ तैयार करता है।
| पहलू | समावेशी विकास | गैर-समावेशी विकास |
|---|---|---|
| लाभ का वितरण | सभी वर्गों में समान रूप से | कुछ हाथों में केंद्रित |
| भागीदारी | हाशिए पर पड़े वर्गों की व्यापक भागीदारी | कमजोर वर्ग बाहर रह जाते हैं |
| सततता | पर्यावरण-हितैषी, लैंगिक-संवेदनशील | अक्सर शोषणकारी और अस्थायी |
| क्षेत्रीय विकास | क्षेत्रीय विषमताओं को घटाता है | कुछ क्षेत्रों तक सीमित |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- OECD: समावेशी विकास = समान वितरण + सभी के लिए अवसर।
- UNDP: समावेशी विकास = प्रक्रिया + समान लाभ।
- मुख्य विशेषताएँ: असमानता घटाना, भागीदारी सुनिश्चित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए समावेशी विकास आवश्यक है।
- हाशिए पर पड़े समुदायों की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान देता है।
- आर्थिक वृद्धि को समानता, निष्पक्षता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जोड़ता है।
- दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सद्भाव की नींव रखता है।
समावेशी विकास के तत्व
समावेशी विकास के तत्व समान विकास की आधारशिला हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक प्रगति सभी तक पहुँचे। इसमें कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन और क्षेत्रीय असमानताओं में कमी शामिल है, जिन्हें लक्षित सरकारी योजनाओं और नीतियों से समर्थन मिलता है।
कृषि विकास
कृषि ग्रामीण आजीविका की रीढ़ है। FAO के अनुसार, ग्रामीण परिवारों के दो-तिहाई से अधिक कृषि पर निर्भर हैं।
PLFS 2019-20: ग्रामीण भारत की 75.7% महिलाएँ और लगभग 60% कार्यरत महिलाएँ कृषि में हैं।
चुनौतियाँ: कम उत्पादकता, सिंचाई की कमी, बाज़ार तक पहुँच और आय की असुरक्षा।
प्रमुख सरकारी योजनाएँ:
PM-किसान: किसानों को ₹6000 सालाना प्रत्यक्ष आय सहायता।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): फसल हानि पर बीमा।
ई-नाम: किसानों को ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से जोड़ना।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: ‘हर खेत को पानी’ का लक्ष्य।
गरीबी उन्मूलन
गरीबी घट रही है लेकिन अभी भी बड़ी चुनौती है। UNDP MPI 2022: 2020 में भारत में 228.9 मिलियन गरीब।
2005-21 के बीच 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए और गरीबी दर 55.1% से घटकर 16.4% हुई।
रणनीति: कल्याणकारी योजनाएँ, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य।
प्रमुख सरकारी योजनाएँ:
मनरेगा: ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ता राशन।
आयुष्मान भारत (PM-JAY): विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY): युवाओं के लिए कौशल विकास।
क्षेत्रीय असमानताओं में कमी
राज्यों के बीच असमान विकास – केरल और गुजरात अधिक विकसित, झारखंड और छत्तीसगढ़ पीछे।
राज्यों के भीतर भी शहरी क्षेत्र समृद्ध, ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े रहते हैं।
संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष कार्यक्रम और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण आवश्यक।
प्रमुख सरकारी योजनाएँ:
आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP): 112 पिछड़े ज़िलों का लक्षित विकास।
भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएँ: क्षेत्रीय विकास हेतु अवसंरचना।
उड़ान योजना (UDAN): क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
| तत्व | केंद्र क्षेत्र | मुख्य योजनाएँ |
|---|---|---|
| कृषि विकास | उत्पादकता, सिंचाई, बाज़ार पहुँच | PM-किसान, PMFBY, ई-नाम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना |
| गरीबी उन्मूलन | खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल | मनरेगा, NFSA, आयुष्मान भारत, DDU-GKY |
| क्षेत्रीय असमानता | संतुलित विकास, कनेक्टिविटी | आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, भारतमाला, उड़ान, PMGSY |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- PM-किसान: किसानों को ₹6000/वर्ष (3 किस्तों में)।
- मनरेगा: ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार।
- आयुष्मान भारत: प्रति परिवार ₹5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम: 112 पिछड़े ज़िले शामिल।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- कृषि विकास आवश्यक है क्योंकि अधिकांश ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं – PM-किसान और PMFBY जैसी योजनाएँ सीधा समर्थन देती हैं।
- गरीबी उन्मूलन खाद्य सुरक्षा (NFSA), रोजगार (मनरेगा), स्वास्थ्य (आयुष्मान भारत) और कौशल (DDU-GKY) से किया जा रहा है।
- क्षेत्रीय असमानताओं को आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, अवसंरचना योजनाएँ (भारतमाला, सागरमाला, PMGSY) और उड़ान से दूर किया जा रहा है।
- ये सभी पहल मिलकर भारत में समावेशी, संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करती हैं।
समावेशी विकास के स्तंभ
समावेशी विकास तभी संभव है जब वित्तीय पहुँच, कौशल संवर्धन, सामाजिक विकास, तकनीक और सतत विकास को नीति और व्यवहार में जोड़ा जाए।
वित्तीय समावेशन
कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को बैंक खाते, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएँ सुलभ और पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराना।
बचत और निवेश की संस्कृति को बढ़ावा देकर विकास का सद्गुण चक्र बनाता है।
उदाहरण: प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली।
कौशल विकास
भारत की 2/3 आबादी कार्यशील आयु वर्ग (15–59 वर्ष) में है → विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश।
चुनौती: उच्च प्रशिक्षित कार्यबल की कमी + परंपरागत कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार की कमी।
समाधान: नौकरी-उन्मुख प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, अप्रेंटिसशिप और डिजिटल कौशल।
उदाहरण: स्किल इंडिया मिशन, PMKVY, स्टार्टअप इंडिया।
सामाजिक क्षेत्र का विकास
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास में निवेश से जीवन स्तर सुधरता है और असमानता घटती है।
मजबूत मानव पूँजी का निर्माण होता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है।
उदाहरण: आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना।
तकनीकी प्रगति
इंडस्ट्री 4.0 (AI, IoT, ऑटोमेशन) असमानता को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है।
डिजिटल साक्षरता और तकनीक तक सस्ती पहुँच से हाशिए पर खड़े समुदाय भी लाभान्वित होते हैं।
उदाहरण: TribesIndia.com – आदिवासी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री।
सतत आर्थिक विकास
समावेशी विकास पर्यावरण-संतुलित होना चाहिए ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों को लाभ मिले।
हरित तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को अपनाना।
उदाहरण: राष्ट्रीय सौर मिशन, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोत्साहन, सतत कृषि।
समावेशी विकास की चुनौतियाँ
कई पहलों के बावजूद, भारत को समावेशी विकास प्राप्त करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे असमानता, रोजगार रहित वृद्धि, कौशल अंतर, डिजिटल विभाजन, कमजोर अवसंरचना और पर्यावरणीय चिंताएँ। समान और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए इन बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।
1. बढ़ती असमानता
आर्थिक वृद्धि असमान रही है, लाभ कुछ लोगों तक सीमित हैं।
ऑक्सफैम (2023) के अनुसार, भारत के शीर्ष 1% लोग कुल संपत्ति का 40% से अधिक रखते हैं।
2. रोजगार रहित वृद्धि
भारत की वृद्धि पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं बना पाई है।
अधिकांश रोजगार असंगठित क्षेत्र में है, जहाँ कम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा नहीं है।
युवाओं में, खासकर शिक्षित स्नातकों में, बेरोजगारी बड़ी समस्या है।
3. कौशल अंतर
उद्योग की आवश्यकताओं और कार्यबल के कौशल में बड़ा अंतर है।
केवल अल्प प्रतिशत कार्यबल ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
स्किल इंडिया और PMKVY जैसी योजनाओं को क्रियान्वयन की चुनौतियाँ हैं।
4. डिजिटल विभाजन
शहरी-ग्रामीण और अमीर-गरीब के बीच इंटरनेट और डिजिटल तकनीक तक असमान पहुँच।
शिक्षा, ई-गवर्नेंस, वित्तीय समावेशन तक पहुँच को सीमित करता है।
5. क्षेत्रीय असमानता
कुछ राज्य (केरल, गुजरात, महाराष्ट्र) आगे हैं जबकि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ पीछे हैं।
यह असंतुलन प्रवासन, सामाजिक अशांति और असमान अवसर पैदा करता है।
6. कमजोर अवसंरचना
ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी है।
अवसंरचना की कमी विकास को असमान और हाशिए पर पड़े क्षेत्रों को बाहर रखती है।
7. लैंगिक असमानता
महिला श्रम बल भागीदारी बहुत कम है (~25%, PLFS 2021)।
वेतन असमानता, ऋण और संपत्ति अधिकार तक सीमित पहुँच महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा है।
8. पर्यावरणीय चिंताएँ
तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन।
गरीब लोग पर्यावरणीय क्षरण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं (आजिविका का नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएँ)।
| चुनौती | प्रभाव |
|---|---|
| बढ़ती असमानता | संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित, सामाजिक अशांति का खतरा |
| रोजगार रहित वृद्धि | युवाओं में बेरोजगारी, असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व |
| कौशल अंतर | शिक्षा और उद्योग की ज़रूरतों में असमानता |
| डिजिटल विभाजन | ग्रामीण गरीब अवसरों से वंचित |
| क्षेत्रीय असमानता | असमान विकास, प्रवासन का दबाव |
| कमजोर अवसंरचना | संतुलित विकास और सेवाओं तक पहुँच में बाधा |
| लैंगिक असमानता | महिला भागीदारी कम, वेतन असमानता |
| पर्यावरणीय चिंताएँ | जलवायु जोखिम, आजिविका का नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएँ |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- ऑक्सफैम 2023: भारत के 1% लोग 40% से अधिक संपत्ति रखते हैं।
- PLFS 2021: महिला श्रम बल भागीदारी ~25%।
- मुख्य बाधाएँ: असमानता, रोजगार रहित वृद्धि, डिजिटल विभाजन, कमजोर अवसंरचना।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत में समावेशी विकास असमानता, बेरोजगारी और कौशल अंतर से चुनौतीग्रस्त है।
- डिजिटल विभाजन और क्षेत्रीय असमानताएँ बड़ी आबादी को विकास से वंचित रखती हैं।
- लैंगिक असमानता और कमजोर अवसंरचना विकास की समावेशिता को कम करती हैं।
- दीर्घकालिक कल्याण हेतु आर्थिक वृद्धि के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना आवश्यक है।
समावेशी विकास के लिए आगे का मार्ग
समावेशी विकास हेतु वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, सामाजिक क्षेत्र में निवेश, तकनीकी उपयोग और सतत विकास जैसे लक्षित उपाय आवश्यक हैं। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि आर्थिक लाभ समान रूप से वितरित हों और देश भविष्य के लिए तैयार हो।
वित्तीय समावेशन
कमजोर वर्गों और निम्न आय वाले समूहों को बैंकिंग, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सेवाएँ सुलभ दरों पर उपलब्ध कराना।
बचत और निवेश की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे विकास का सद्गुण चक्र शुरू होता है।
उदाहरण: जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली।
कौशल विकास
भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ तभी होगा जब कार्यबल शिक्षित और कुशल होगा।
चुनौती: उच्च प्रशिक्षित कार्यबल की कमी + पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की कमी।
नौकरी-उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप और उद्योग-शिक्षा सहयोग की आवश्यकता।
उदाहरण: स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।
सामाजिक क्षेत्र का विकास
स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आवास में निवेश से जीवन स्तर सुधरता है और असमानता घटती है।
मानव पूँजी में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है।
उदाहरण: आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य), स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता), पीएम आवास योजना (आवास)।
तकनीकी प्रगति
इंडस्ट्री 4.0 (AI, IoT, ऑटोमेशन) के युग में तकनीक असमानता को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है।
ग्रामीण और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए डिजिटल साक्षरता और तकनीक तक सस्ती पहुँच पर ध्यान।
उदाहरण: TribesIndia.com – आदिवासी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री।
सतत आर्थिक विकास
दीर्घकालिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए वृद्धि पर्यावरण-संतुलित होनी चाहिए।
ऊर्जा-कुशल प्रक्रियाओं और हरित तकनीकों को अपनाना, कार्बन उत्सर्जन कम करना।
नवीकरणीय ऊर्जा, परिपत्र अर्थव्यवस्था और सतत कृषि पर ध्यान।
| उपाय | अपेक्षित प्रभाव |
|---|---|
| वित्तीय समावेशन | गरीबों के लिए बैंकिंग, ऋण, बीमा तक पहुँच |
| कौशल विकास | युवाओं की अधिक रोजगार क्षमता, जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग |
| सामाजिक क्षेत्र निवेश | स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आवास में सुधार |
| तकनीकी प्रगति | डिजिटल विभाजन कम करना, हाशिए पर पड़े समूहों को अवसर |
| सतत विकास | हरित अर्थव्यवस्था, कार्बन उत्सर्जन में कमी, दीर्घकालिक कल्याण |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी वित्तीय समावेशन की कुंजी है।
- स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू, लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना।
- भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश काल: 2055 तक।
- TribesIndia.com: आदिवासी उत्पादों का ई-कॉमर्स मंच।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- समावेशी विकास के लिए वित्तीय पहुँच का विस्तार, कौशल विकास और सामाजिक क्षेत्र में निवेश आवश्यक है।
- डिजिटल समावेशन और तकनीकी नवाचार असमानता कम करने की कुंजी हैं।
- पर्यावरण और विकास में संतुलन हेतु सतत विकास अनिवार्य है।
- नीति का फोकस GDP-केंद्रित वृद्धि से जनता-केंद्रित वृद्धि पर होना चाहिए।
समावेशी विकास की आवश्यकता
भारत में गरीबी घटाने, असमानता मिटाने, सेवाओं की पहुँच सुधारने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, समावेशी विकास आवश्यक है।
मुख्य सार्वजनिक सेवाओं की कमी
भारत का स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च (GDP का 1.5%) और शिक्षा पर (GDP का 4.4%) वैश्विक मानकों से बहुत कम है।
जहाँ सेवाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ भी उनकी गुणवत्ता और वितरण असमान है।
उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल, डॉक्टर और अस्पतालों की कमी।
कुपोषण और अल्पपोषण की उच्च दर
NFHS-5 रिपोर्ट: एनीमिया की दर सभी समूहों (बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएँ) में बढ़ी है।
हर दूसरी महिला और 6–59 महीने के 3 में से 2 बच्चे एनीमिक हैं।
भारत बच्चों में स्टंटिंग (कद की कमी) और वेस्टिंग (वज़न की कमी) में विश्व में सबसे ऊपर है।
यह दिखाता है कि GDP वृद्धि के बावजूद स्वास्थ्य खराब है।
आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ
राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर बड़ी असमानता मौजूद है।
आय असमानता बढ़ी है: शीर्ष 10% लोग भारत की 77% संपत्ति के मालिक हैं (ऑक्सफैम रिपोर्ट)।
कारण: पक्षपातपूर्ण पूँजीवाद, विरासत से संपत्ति, पुनर्वितरण नीतियों की कमी।
कमज़ोर राज्य (जैसे बिहार, झारखंड) विकसित राज्यों (जैसे केरल, गुजरात) से पीछे हैं।
क्षेत्रों और क्षेत्रों में असमान आर्थिक वृद्धि
GDP में कृषि का योगदान लगातार घटा है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है।
महानगर और तटीय राज्य तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि आंतरिक राज्य पीछे हैं।
इससे ग्रामीण–शहरी विभाजन और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता है।
कुशल श्रमिकों की मांग
वैश्वीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और नई तकनीकों (ऑटोमेशन, AI, इंडस्ट्री 4.0) के कारण कुशल कार्यबल की मांग बढ़ रही है।
भारत में कौशल अंतराल है: पारंपरिक कौशल नए युग की नौकरियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
श्रम कानून औपचारिक रोजगार को हतोत्साहित करते हैं, जिससे 'अनौपचारिक' और असुरक्षित नौकरियाँ बढ़ रही हैं।
उदाहरण: आईटी और विनिर्माण क्षेत्र उच्च कौशल माँगते हैं, परंतु अधिकांश श्रमिक अभी भी कृषि और असंगठित नौकरियों में हैं।
भारत में असमानता
असमानता का अर्थ है व्यक्तियों या समूहों के बीच आय, संपत्ति, स्थिति, अधिकार और अवसरों का असमान वितरण। भारत में असमानता आर्थिक और सामाजिक दोनों रूपों में मौजूद है, जो विकास और समावेशन को प्रभावित करती है।
असमानता की परिभाषा
संयुक्त राष्ट्र: असमानता = असमान स्थिति, अधिकार और अवसरों की स्थिति।
असमानता के प्रकार
आर्थिक असमानता: समाज में आय और अवसरों का असमान वितरण।
उदाहरण: भारत की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास होना।
सामाजिक असमानता: जाति, धर्म, लिंग, जातीयता आदि के आधार पर संसाधनों और अवसरों तक असमान पहुँच।
उदाहरण: महिलाओं के वेतन में कमी, जातिगत भेदभाव।
भारत में असमानता की स्थिति (ऑक्सफैम 2023 रिपोर्ट)
शीर्ष 5% भारतीयों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति।
निचले 50% के पास केवल 3% संपत्ति।
2012–2021 के बीच शीर्ष 1% ने भारत की उत्पन्न संपत्ति का 40% हासिल किया।
जिनी गुणांक 1983 में 0.32 से बढ़कर 2019 में 0.36 हुआ।
मुख्य अवधारणाएँ
जिनी गुणांक (Gini Coefficient): असमानता का माप। (0 = पूर्ण समानता, 1 = पूर्ण असमानता)। जितना अधिक मान, उतनी अधिक असमानता।
लॉरेन्ज वक्र (Lorenz Curve): ग्राफ जो अलग-अलग जनसंख्या समूहों द्वारा अर्जित आय का प्रतिशत दिखाता है। यह जितना सीधी रेखा से दूर होगा, असमानता उतनी अधिक होगी।
गरीब-हितैषी वृद्धि (Pro-poor growth): ऐसी वृद्धि जिसमें गरीबों की आय औसत से तेज़ बढ़े (सापेक्ष परिभाषा) या कम से कम इतनी बढ़े कि गरीबी घटे (निरपेक्ष परिभाषा) – समावेशी वृद्धि का मूल विचार।
| पहलू | आर्थिक असमानता | सामाजिक असमानता |
|---|---|---|
| अर्थ | आय और संपत्ति का असमान वितरण | जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर असमान पहुँच |
| उदाहरण | शीर्ष 5% के पास 60% संपत्ति | जातिगत भेदभाव, महिला वेतन असमानता |
| प्रभाव | अमीर-गरीब खाई बढ़ना | कमजोर वर्गों का हाशिए पर जाना |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- जिनी गुणांक असमानता मापने का सबसे प्रमुख उपकरण है (0 = समानता, 1 = असमानता)।
- ऑक्सफैम 2023: शीर्ष 5% भारतीयों के पास 60% संपत्ति, निचले 50% के पास केवल 3%।
- लॉरेन्ज वक्र असमानता का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है।
भारत में असमानता के कारण
भारत में असमानता ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है। यह संपत्ति के संकेंद्रण, कृषि पर निर्भरता, कमजोर सामाजिक सुरक्षा और अवसरों की असमान पहुँच के कारण और बढ़ जाती है।
ऐतिहासिक कारण
हाशिए पर पड़े वर्गों (जैसे दलित, आदिवासी, महिलाएँ) के साथ भेदभाव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में उनकी पहुँच को सीमित किया।
यह ऐतिहासिक नुकसान आज भी अवसरों को प्रभावित करता है।
संपत्ति का संकेंद्रण
कुछ लोगों के पास अधिकतर संपत्ति है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों को भी फायदा मिलता है।
अधूरी भूमि सुधार नीतियों के कारण कई परिवार भूमि-विहीन या बहुत छोटे भू-भाग पर निर्भर हैं।
भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार (क्रोनी कैपिटलिज़्म) अमीरों को और अमीर बनाता है।
कृषि पर निर्भरता
लगभग 45% भारतीय कृषि पर निर्भर हैं जबकि कृषि का GDP में योगदान लगातार घट रहा है।
इससे ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों की तुलना में गरीब बने रहते हैं।
कर नीति
अप्रत्यक्ष कर (जैसे GST) अमीर और गरीब दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं।
गरीब परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा कर योग्य वस्तुओं पर खर्च करते हैं, जिससे असमानता बढ़ती है।
ग्रामीण-शहरी विभाजन
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, उद्योग और बुनियादी ढांचा कम है।
शहरी क्षेत्रों में निवेश और बेहतर मजदूरी से आय-अंतर बढ़ता है।
समावेशी नीतियों की कमी
आर्थिक विकास के लाभ केवल शहरी अमीरों और कुछ उद्योगों तक सीमित रहते हैं।
कर नीतियाँ कई बार अमीरों को लाभ देती हैं।
कमजोर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कारण संकट (जैसे महामारी) में गरीबों को सहारा नहीं मिलता।
| कारण | व्याख्या |
|---|---|
| ऐतिहासिक भेदभाव | हाशिए पर पड़े समूहों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में समान अवसर नहीं मिले |
| संपत्ति का संकेंद्रण | अमीरों के पास संपत्ति केंद्रित है और यह उनके बच्चों को विरासत में मिलती है |
| कृषि पर निर्भरता | कम आय वाली कृषि में अधिक जनसंख्या लगी हुई है जबकि GDP में योगदान घट रहा है |
| कर नीति | अप्रत्यक्ष कर गरीबों पर भारी पड़ते हैं |
| ग्रामीण-शहरी विभाजन | ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और निवेश की कमी से आय-अंतर बढ़ता है |
| कमजोर सामाजिक नीतियाँ | मजबूत कल्याणकारी योजनाओं की कमी से असमानता बढ़ती है |
समावेशी विकास का मापन
समावेशी विकास केवल GDP से नहीं मापा जा सकता। समावेशी विकास सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक और वित्तीय समावेशन सूचकांक जैसे वैकल्पिक सूचकांक समानता, स्थिरता, सामाजिक कल्याण और वित्तीय सेवाओं की पहुँच जैसे पहलुओं को दर्शाते हैं।
समावेशी विकास सूचकांक (IDI)
विश्व आर्थिक मंच द्वारा GDP के विकल्प के रूप में विकसित।
मान्यता कि लोग अपने जीवन स्तर के आधार पर प्रगति मापते हैं, न कि केवल GDP से।
तीन पैरामीटर और 12 संकेतकों पर आधारित:
1. विकास और वृद्धि (4 संकेतक)
2. समावेश (4 संकेतक)
3. पीढ़ी दर पीढ़ी समानता और स्थिरता (4 संकेतक)।
भारत 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 62वें स्थान पर रहा और G-20 देशों में सबसे कम समावेशी था।
सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI)
सरकारी खर्च पर नहीं, बल्कि उसके परिणामों पर आधारित।
दक्षता पर ध्यान – कितना खर्च वास्तव में लोगों के जीवन को सुधारता है।
स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकार और पर्यावरण जैसे सामाजिक कल्याण को मापता है।
वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)
RBI द्वारा 2021 में विकसित, हर साल जुलाई में प्रकाशित।
कोई स्थायी आधार वर्ष नहीं; इसे गतिशील और व्यापक बनाया गया है।
पाँच क्षेत्रों को कवर करता है: बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन।
2022 में FI-Index 56.4 रहा (2021 में 53.9 से बढ़कर), जो वित्तीय समावेशन में सुधार दर्शाता है।
अन्य सूचकांकों की सीमाएँ
GDP: प्रदूषण, आय असमानता और कल्याण जैसे कारकों को शामिल नहीं करता।
जिनी गुणांक: केवल आय असमानता को मापता है, सामाजिक असमानताओं को नजरअंदाज करता है।
सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक: कई बार लैंगिक तटस्थता और विस्तृत आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज करता है।
मानव विकास सूचकांक: आय वितरण और असमानता को नहीं दर्शाता, केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर ध्यान देता है।
| सूचकांक | क्या मापता है | सीमाएँ |
|---|---|---|
| समावेशी विकास सूचकांक | विकास, समावेश और पीढ़ीगत स्थिरता | सभी सामाजिक पहलुओं को शामिल नहीं करता |
| सामाजिक प्रगति सूचकांक | कल्याण पर सरकारी खर्च के परिणाम | सीधे आय को नहीं मापता |
| वित्तीय समावेशन सूचकांक | बैंकिंग, बीमा, पेंशन, निवेश की पहुँच | अभी विकासशील, पहुँच की गुणवत्ता को नहीं दर्शाता |
| GDP | वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य | असमानता, पर्यावरण, कल्याण को नजरअंदाज करता है |
| जिनी गुणांक | आय असमानता | सामाजिक या अवसर असमानता को नजरअंदाज करता है |
भारत द्वारा समावेशी विकास हेतु उठाए गए कदम
स्वतंत्रता के बाद से भारत ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका लक्ष्य तीव्र लेकिन समान विकास है। नीति आयोग का 'न्यू इंडिया @75' दृष्टिकोण शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में समावेशिता पर जोर देता है।
नीति आयोग का न्यू इंडिया @75 दृष्टिकोण
लक्ष्य: 2022-23 तक 9-10% की तीव्र, स्वच्छ, टिकाऊ और औपचारिक वृद्धि।
सतत और सहभागी विकास के लिए तकनीक का उपयोग।
शहरी समावेशिता: शहरी गरीबों, झुग्गीवासियों और प्रवासियों को बुनियादी शहर सेवाएँ उपलब्ध कराना।
समावेशी स्कूल: सुलभ शौचालय, न्यायसंगत प्रवेश और समावेशी पाठ्यक्रम पर ध्यान।
समावेशी उच्च शिक्षा: कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान।
समावेशी स्वास्थ्य: लोगों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक सेवाएँ।
सरकारी पहल: अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक नीतियाँ
अल्पकालिक नीतियाँ
उद्देश्य: तुरंत वंचित वर्गों को आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराना।
उदाहरण: खाद्य एवं पोषण योजनाएँ, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेयजल।
दीर्घकालिक नीतियाँ
उद्देश्य: लक्षित जनसंख्या को दीर्घकाल में आत्मनिर्भर बनाना।
उदाहरण: गरीबी उन्मूलन योजनाएँ, शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा।
स्वतंत्रता के बाद से नीति दृष्टिकोण
विकास उन्मुख नीति
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56): संतुलित और तीव्र विकास।
बारहवीं योजना (2012-17): तीव्र और समावेशी विकास।
समस्या: विकास समान रूप से नहीं बाँटा गया, असमानता बढ़ी।
प्रत्यक्ष हस्तक्षेप
कानून, विनियमन, ऋण सहायता, आजीविका सुरक्षा।
1991 सुधारों के बाद सरकार 'नियामक' से 'सुविधादाता' बनी।
वित्तीय समावेशन पर जोर (जैसेपीएम जन धन योजना)।
क्षमता निर्माण
कौशल विकास, उद्यमिता, ग्रामीण प्रशिक्षण।
शासन में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना।
कल्याणकारी योजनाएँ
वंचित वर्गों के लिए लक्षित योजनाएँ।
उदाहरण: खाद्य सब्सिडी, पोषण योजनाएँ, SC/ST/अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, पीएम जन आरोग्य योजना।
जन भागीदारी
शासन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण।
उदाहरण: अटल भूजल योजना (सामुदायिक भूजल प्रबंधन), स्वयं सहायता समूह, केरल की 'कुडुंबश्री' योजना।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- नीति आयोग का न्यू इंडिया @75 दृष्टिकोण शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक में समावेशिता पर जोर देता है।
- पीएम जन धन योजना भारत की प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल है।
- कुडुंबश्री (केरल) स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है।
सतत विकास
सतत विकास का अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना। यह आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को एकीकृत करता है।
सतत विकास की उत्पत्ति
1972: संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन (स्टॉकहोम) में पहली बार चर्चा।
1987: ब्रंटलैंड रिपोर्ट 'Our Common Future' में सतत विकास की परिभाषा दी गई और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक समावेश को जोड़ा गया।
1992: पृथ्वी शिखर सम्मेलन (रियो) – रियो घोषणा में 27 सिद्धांत अपनाए गए, जिनमें 'सावधानी सिद्धांत' और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत' प्रमुख हैं।
सतत विकास की अवधारणा
प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग और संरक्षण में संतुलन।
आर्थिक वृद्धि आवश्यक है, लेकिन यह पर्यावरण को स्थायी नुकसान नहीं पहुँचानी चाहिए।
विकास दीर्घकालिक, पर्यावरण-सुरक्षित और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण होना चाहिए।
सतत विकास के सिद्धांत
1. पर्यावरणीय सीमाओं में जीवन
संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग ताकि वे पुनर्जीवित हो सकें।
उदाहरण: कोयले की बजाय सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग।
2. एकीकृत निर्णय-निर्माण
नीतियाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को एक साथ जोड़ें।
उदाहरण: नई फैक्ट्री से रोजगार मिले लेकिन प्रदूषण भी नियंत्रित हो।
3. सुशासन
निर्णय लोकतांत्रिक, पारदर्शी, सहभागी और जवाबदेह होने चाहिए।
उदाहरण: बड़े बांध प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले जनसुनवाई।
4. विज्ञान का जिम्मेदार उपयोग
नीतियाँ वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए।
उदाहरण: IPCC की जलवायु रिपोर्टें वैश्विक जलवायु समझौतों को प्रभावित करती हैं।
मुख्य सिद्धांत
सावधानी सिद्धांत
यदि गंभीर या अपरिवर्तनीय नुकसान का जोखिम है, तो रोकथाम के कदम उठाने चाहिए, भले ही पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण न हो।
उदाहरण: हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध।
प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत
जो प्रदूषण करता है, उसे उसकी लागत चुकानी चाहिए, न कि समाज को।
उदाहरण: यूरोपीय संघ की 'कार्बन ट्रेडिंग योजना' में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भुगतान करना पड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- ब्रंटलैंड रिपोर्ट (1987) में सतत विकास की प्रसिद्ध परिभाषा दी गई।
- 1992 के रियो सम्मेलन में 27 सिद्धांत अपनाए गए, जिनमें 'सावधानी' और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान' शामिल हैं।
- प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत: यूरोपीय संघ की 'कार्बन ट्रेडिंग योजना' में प्रमुख रूप से लागू।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी)
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में तय किए गए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) 8 अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य थे, जिन्हें 2015 तक हासिल करना था। ये गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पर्यावरण और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित थे।
पृष्ठभूमि
एमडीजी संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा (2000) से अपनाए गए।
189 सदस्य देशों (भारत सहित) ने हस्ताक्षर किए।
गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और पर्यावरण पर मापनीय लक्ष्य दिए।
समय सीमा: 1990 (आधार वर्ष) से 2015 (लक्ष्य वर्ष)।
8 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
1. अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन।
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा।
3. लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण।
4. शिशु मृत्यु दर में कमी।
5. मातृ स्वास्थ्य में सुधार।
6. एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना।
7. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
8. विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकास।
भारत की उपलब्धियाँ
1. गरीबी और भूख
1990 में गरीबी अनुपात 47.8% था। 2015 का लक्ष्य = 23.9%.
2011-12 में यह 21.9% हो गया (लक्ष्य हासिल)।
कुपोषण 2015 में 40% तक घटा, लेकिन लक्ष्य 26% था (पूरा नहीं हुआ)।
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा
प्राथमिक स्तर पर नामांकन और पूर्णता दर में वृद्धि।
पुरुष साक्षरता ~94.8% और महिला साक्षरता ~92.5%।
3. लैंगिक समानता
संसद में महिलाओं की भागीदारी: केवल 12.24% (लक्ष्य 50% से बहुत कम)।
शिक्षा में सुधार, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण कमजोर।
4. शिशु मृत्यु दर
U5MR: 1990 में 125/1000 से घटकर 2013 में 49/1000।
लक्ष्य 42/1000 था, आंशिक प्रगति।
5. मातृ स्वास्थ्य
मातृ मृत्यु दर 1990 में 437/100000 से घटकर 2009 में 167/100000।
लक्ष्य 109/100000 था (पूरा नहीं हुआ)।
6. बीमारियों से लड़ाई
एचआईवी, मलेरिया और टीबी की दर में कमी आई।
भारत इस क्षेत्र में सही रास्ते पर।
7. पर्यावरणीय स्थिरता
वन क्षेत्र 21.23% तक बढ़ा (लगभग 5871 वर्ग किमी वृद्धि)।
संरक्षित क्षेत्र कुल भूमि का 4.83%।
8. वैश्विक साझेदारी
भारत एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार के रूप में उभरा।
अन्य देशों को तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिया।
| लक्ष्य | 2015 का लक्ष्य | भारत की उपलब्धि |
|---|---|---|
| गरीबी | PHCR 23.9% तक घटाना | 21.9% हासिल |
| भूख | कुपोषण 26% तक घटाना | 40% (पूरा नहीं हुआ) |
| प्राथमिक शिक्षा | सार्वभौमिक नामांकन | साक्षरता 92-95% |
| लैंगिक समानता | संसद में 50% महिलाएँ | 12.24% हासिल |
| शिशु मृत्यु दर | 42/1000 | 49/1000 (आंशिक प्रगति) |
| मातृ स्वास्थ्य | 109/100000 | 167/100000 (पूरा नहीं हुआ) |
| बीमारियाँ | एचआईवी, मलेरिया, टीबी में कमी | लक्ष्य पर |
| पर्यावरण | हरी क्षेत्र में वृद्धि | 21.23% वन क्षेत्र |
| वैश्विक साझेदारी | सहयोग मजबूत करना | भारत दाता और भागीदार बना |
सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 17 वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने 2015 में 2030 सतत विकास एजेंडा के तहत अपनाया। इनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी समाप्त करना, पृथ्वी की रक्षा करना और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना है।
पृष्ठभूमि
उद्गम: संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन (Rio+20), रियो डी जेनेरियो, जून 2012।
परिणाम दस्तावेज़: 'द फ्यूचर वी वांट' से एसडीजी बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।
अंगीकरण: सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में आधिकारिक रूप से अपनाया गया।
ढांचा: 2030 सतत विकास एजेंडा जिसमें 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य शामिल हैं।
समर्थन: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (UN-DESA) तकनीकी समर्थन और क्षमता निर्माण करता है।
एसडीजी की प्रमुख विशेषताएँ
वैश्विक प्रकृति—विकसित और विकासशील दोनों देशों पर लागू।
एकीकृत दृष्टिकोण—आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय स्थिरता को जोड़ता है।
लक्ष्य गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी, स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य, नवाचार, असमानताओं को कम करना, जलवायु कार्रवाई और शांति पर केंद्रित।
समय सीमा: 2015–2030।
एमडीजी पर आधारित, लेकिन अधिक व्यापक और विस्तृत।
17 सतत विकास लक्ष्य
1. गरीबी का अंत।
2. भूखमरी का अंत।
3. अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण।
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
5. लैंगिक समानता।
6. स्वच्छ पानी और स्वच्छता।
7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा।
8. सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास।
9. उद्योग, नवाचार और अवसंरचना।
10. असमानताओं को कम करना।
11. सतत शहर और समुदाय।
12. जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन।
13. जलवायु कार्रवाई।
14. पानी के नीचे जीवन।
15. स्थलीय जीवन।
16. शांति, न्याय और मज़बूत संस्थाएँ।
17. लक्ष्यों के लिए साझेदारी।
| पहलू | एमडीजी (2000–2015) | एसडीजी (2015–2030) |
|---|---|---|
| लक्ष्य की संख्या | 8 लक्ष्य | 17 लक्ष्य |
| उप-लक्ष्य | 21 उप-लक्ष्य | 169 उप-लक्ष्य |
| केन्द्र | विकासशील देश | सभी देश (विकसित + विकासशील) |
| दृष्टिकोण | मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा) | एकीकृत: आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय |
| समय सीमा | 2000–2015 | 2015–2030 |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- एसडीजी 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाए गए।
- 17 लक्ष्य + 169 उप-लक्ष्य; समय सीमा: 2015–2030।
- एसडीजी सार्वभौमिक हैं, जबकि एमडीजी केवल विकासशील देशों पर केंद्रित थे।
- भारत में प्रगति का ट्रैक नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स से करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- एसडीजी समावेशिता, स्थिरता और वैश्विक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- ये एमडीजी से आगे बढ़ते हुए पर्यावरण, असमानता और सुशासन को भी शामिल करते हैं।
- भारत में नीति आयोग सूचकांकों और राज्य स्तरीय योजनाओं से एसडीजी को शामिल करता है।
- चुनौतियाँ: वित्तपोषण, जलवायु परिवर्तन, असमानता और प्रगति की निगरानी।
- महत्व: संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक दृष्टि।
हरित जीडीपी और भारत में ऊर्जा दक्षता
हरित जीडीपी (Green GDP) जीडीपी का ऐसा रूप है जिसमें पर्यावरणीय लागत जैसे संसाधन क्षय और प्रदूषण को शामिल किया जाता है। भारत उज्ज्वला, पहल और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जैसी योजनाओं के माध्यम से समावेशी और सतत विकास की दिशा में कार्य कर रहा है।
हरित जीडीपी
संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में इसे प्रस्तुत किया।
परिभाषा: ऐसा जीडीपी जिसमें पर्यावरणीय क्षति, संसाधनों की कमी और जैव विविधता के नुकसान को घटाकर आंका जाता है।
सूत्र: हरित जीडीपी = जीडीपी – (पर्यावरणीय क्षति + संसाधन क्षय की लागत)।
महत्व: सतत विकास नीतियों को बढ़ावा देता है क्योंकि यह विकास की वास्तविक लागत दिखाता है।
उदाहरण: यदि उद्योगों के लिए जंगल काटे जाते हैं, तो हरित जीडीपी उन जंगलों का मूल्य घटाकर वास्तविक वृद्धि दिखाता है।
ऊर्जा तक पहुँच की चुनौतियाँ
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारी असमानता।
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार पारंपरिक बायोमास (लकड़ी, गोबर के उपले) पर निर्भर → धुएँ से स्वास्थ्य पर असर।
NSSO 2011-12: 81% ग्रामीण और 59% शहरी गरीब परिवार लकड़ी का उपयोग करते हैं।
पहलें:
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन।
पहल (DBTL): एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज।
ऊर्जा दक्षता
अर्थ: समान उत्पादन के लिए कम ऊर्जा का उपयोग।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना।
ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम:
1. स्टैंडर्ड और लेबलिंग (2006): उपकरणों को 1–5 स्टार रेटिंग देना।
2. सूक्ष्म और लघु उद्योग (SMEs): वस्त्र, ईंट, खाद्य उद्योगों में ऊर्जा-बचत परियोजनाएँ।
3. भवन:
ईसीबीसी: वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक।
इको-निवास संहिता (2018): आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा कोड।
4. उद्योग:
पीएटी योजना: उद्योगों को ऊर्जा बचत लक्ष्य। अतिरिक्त बचत को ऊर्जा प्रमाणपत्र (ESCerts) में बदला जा सकता है।
5. उजाला योजना (2015): सस्ते एलईडी बल्बों का वितरण, ऊर्जा खपत घटाना।
| पहलू | पारंपरिक जीडीपी | हरित जीडीपी |
|---|---|---|
| केन्द्र | केवल आर्थिक उत्पादन | आर्थिक + पर्यावरणीय लागत |
| पर्यावरण | अनदेखा | शामिल (क्षरण, संसाधन उपयोग) |
| नीति प्रभाव | किसी भी कीमत पर विकास को बढ़ावा | सतत विकास को बढ़ावा |
| उदाहरण | कारखाने बनाने से जीडीपी बढ़ता है | वन कटाई की लागत घटाकर जीडीपी |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- हरित जीडीपी = जीडीपी – पर्यावरणीय क्षति – संसाधन क्षय।
- भारत की उज्ज्वला योजना और पहल योजना स्वच्छ ऊर्जा पहुँच बढ़ाती हैं।
- पीएटी योजना + उजाला कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता के प्रमुख कदम हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- हरित जीडीपी पर्यावरणीय क्षति घटाकर विकास की वास्तविक लागत दिखाता है।
- ऊर्जा दक्षता सतत विकास सुनिश्चित करती है।
- पीएटी, ईसीबीसी और उजाला जैसे कार्यक्रम ऊर्जा तीव्रता घटाते हैं।
- चुनौतियाँ: ग्रामीण क्षेत्रों की बायोमास निर्भरता, उत्सर्जन में वृद्धि, स्वच्छ तकनीक की आवश्यकता।
- आगे का रास्ता: नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाना, ऊर्जा पहुँच में वित्तीय समावेशन, ऊर्जा कोड का नियमित मूल्यांकन।
भारत में समावेशी विकास के लिए योजनाएँ
समावेशी विकास के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो वित्त, रोजगार, कृषि, कौशल और प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच सुनिश्चित करें। भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में कई प्रमुख योजनाएँ शुरू की हैं।
वित्तीय समावेशन योजनाएँ
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): शून्य-बैलेंस खाते, रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सुविधा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): ₹330 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): ₹12 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा।
अटल पेंशन योजना (APY): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): शिशु, किशोर और तरुण श्रेणी में ₹10 लाख तक का ऋण।
जाम त्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल): लाभ और सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण।
रोजगार और समावेशी विकास
मनरेगा: ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार गारंटी।
STEP-UP योजना: शहरी गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण।
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): शहरी गरीबों को प्रशिक्षण और स्वरोजगार सहायता।
कृषि और समावेशी विकास
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): हर खेत को पानी और जल दक्षता।
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM): पारदर्शी कृषि विपणन के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को सस्ता अनाज।
प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाना।
कौशल विकास और समावेशी विकास
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन: सभी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण का ढांचा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): उद्योग आधारित प्रशिक्षण और प्रमाणन।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY): ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल और रोजगार।
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम: शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल।
स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (SETU): स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा।
अटल इनोवेशन मिशन (AIM): नवाचार, इन्क्यूबेशन और टिंकरिंग लैब्स।
| क्षेत्र | मुख्य योजनाएँ |
|---|---|
| वित्तीय समावेशन | PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, PMMY, JAM Trinity |
| रोजगार | मनरेगा, STEP-UP, SJSRY |
| कृषि | PMKSY, e-NAM, NFSA |
| प्रौद्योगिकी | डिजिटल इंडिया |
| कौशल विकास | NSDM, PMKVY, DDU-GKY, विद्या लक्ष्मी, SETU, AIM |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- जाम त्रिनिटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का मुख्य साधन है।
- मनरेगा 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है।
- PMKSY का लक्ष्य है 'प्रति बूंद अधिक फसल'।
- डिजिटल इंडिया + AIM तकनीक आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत में समावेशी विकास के लिए ग्रामीण-शहरी अंतर को वित्त, रोजगार, कृषि, कौशल और तकनीक के माध्यम से पाटना आवश्यक है।
- PMJDY और मुद्रा जैसी योजनाएँ वित्तीय समावेशन बढ़ाती हैं।
- मनरेगा सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण मांग को बढ़ाता है।
- PMKVY और DDU-GKY जैसे कौशल कार्यक्रम युवाओं को रोजगार योग्य बनाते हैं।
- डिजिटल इंडिया और AIM नवाचार और तकनीकी समावेशन को बढ़ावा देते हैं।
जनसांख्यिकीय लाभांश
जनसांख्यिकीय लाभांश का तात्पर्य आर्थिक विकास की उस संभावना से है जो किसी आबादी की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकती है, मुख्यतः जब कामकाजी उम्र की आबादी (15 से 64 वर्ष) का हिस्सा गैर-कामकाजी उम्र की आबादी (14 और उससे कम, और 65 और उससे अधिक) के हिस्से से बड़ा हो।
जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है?
यह किसी देश के विकास में 'अवसर की खिड़की' है जब उसके पास कामकाजी उम्र के लोगों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है।
इससे प्रत्येक कामकाजी वयस्क के लिए कम आश्रित (बच्चे और बुजुर्ग) होते हैं।
यह बदलाव आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है यदि बड़ा कार्यबल शिक्षित, स्वस्थ और उत्पादक रूप से नियोजित हो।
भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश
भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। औसत आयु लगभग 28 वर्ष है।
यह 'लाभांश' चरण 2005-06 के आसपास शुरू हुआ और 2055-56 (UNFPA) तक चलने की उम्मीद है।
लाभांश का उपयोग
लाभांश स्वचालित नहीं है। इसे साकार करने के लिए, भारत को इसमें निवेश करना होगा:
मानव पूंजी: कार्यबल को रोजगार योग्य बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास (जैसे स्किल इंडिया मिशन)।
स्वास्थ्य: एक स्वस्थ कार्यबल सुनिश्चित करना (जैसे, आयुष्मान भारत)।
रोजगार सृजन: पर्याप्त उच्च-उत्पादकता वाली नौकरियाँ बनाना (जैसे, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया)।
शासन: निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अच्छी नीतियां।
चुनौतियाँ
यदि ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया, तो लाभांश 'जनसांख्यिकीय आपदा' बन सकता है।
रोजगार रहित वृद्धि: पर्याप्त नौकरियां पैदा किए बिना अर्थव्यवस्था का बढ़ना।
कौशल बेमेल: कार्यबल का कौशल उद्योग की मांगों से मेल नहीं खाता।
कम महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP): संभावित कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा (महिलाएं) अर्थव्यवस्था में भाग नहीं ले रही हैं।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- जनसांख्यिकीय लाभांश: कामकाजी उम्र की आबादी (15-64 वर्ष) का उच्च हिस्सा।
- भारत के लिए अवसर की खिड़की: लगभग 2005 से 2055।
- लाभांश का उपयोग करने के लिए मुख्य आवश्यकताएं: शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- जनसांख्यिकीय लाभांश तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सीमित समय का अवसर प्रदान करता है।
- यह कोई गारंटी नहीं है; यह पूरी तरह से मानव पूंजी विकास (स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल) से संबंधित नीतिगत विकल्पों पर निर्भर करता है।
- रोजगार पैदा करने और कौशल में सुधार करने में विफलता लाभांश को जनसांख्यिकीय बोझ में बदल सकती है, जिससे सामाजिक अशांति हो सकती है।
जनसांख्यिकी
जनसांख्यिकी मानव आबादी का सांख्यिकीय अध्ययन है। यूपीएससी के लिए, इसमें भारत की जनसंख्या संरचना (आयु, लिंग, स्थान, साक्षरता) और योजना एवं विकास के लिए इसके निहितार्थों को समझना शामिल है।
जनसांख्यिकी क्या है?
यह आयु, लिंग, शिक्षा, आय, व्यवसाय, धर्म, वैवाहिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन है।
डेटा मुख्य रूप से जनगणना (हर 10 साल में आयोजित) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) जैसे सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किया जाता है।
मुख्य जनसांख्यिकीय अवधारणाएं
जनसंख्या वृद्धि दर: वह दर जिस पर किसी आबादी में व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है।
जन्म दर (अशोधित जन्म दर): प्रति 1,000 लोगों पर प्रति वर्ष जीवित जन्मों की संख्या।
मृत्यु दर (अशोधित मृत्यु दर): प्रति 1,000 लोगों पर प्रति वर्ष मौतों की संख्या।
कुल प्रजनन दर (TFR): एक महिला के अपने जीवनकाल में औसतन बच्चों की संख्या।
लिंगानुपात: जनसंख्या में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या।
साक्षरता दर: 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का प्रतिशत जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकते हैं।
शहरीकरण: शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि।
भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल
जनसंख्या: 1.4 बिलियन से अधिक (दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश)।
आयु: युवा आबादी (औसत आयु ~ 28), 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का आधार।
TFR: भारत की TFR 2.0 (NFHS-5) तक गिर गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। यह जनसंख्या स्थिरीकरण को इंगित करता है।
लिंगानुपात: 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष (जनगणना 2011)। जन्म के समय लिंगानुपात एक प्रमुख चिंता का विषय है।
क्षेत्रीय भिन्नता: दक्षिणी राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) में आबादी बूढ़ी हो रही है और TFR कम है, जबकि उत्तरी राज्यों (जैसे यूपी, बिहार) में युवा आबादी और उच्च TFR है।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- जनगणना भारत में जनसांख्यिकीय डेटा का प्राथमिक स्रोत है।
- NFHS-5 के अनुसार भारत की TFR 2.0 (प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे) है।
- जनसांख्यिकीय संक्रमण: उच्च जन्म/मृत्यु दर से निम्न जन्म/मृत्यु दर की ओर बदलाव।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- नीति निर्धारण, संसाधन आवंटन और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए जनसांख्यिकीय डेटा महत्वपूर्ण है।
- भारत की जनसांख्यिकीय विविधता (उत्तर-दक्षिण विभाजन) के लिए एक-समान दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता है।
- समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए जन्म के समय कम लिंगानुपात और महिला कार्यबल भागीदारी जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए।
वृद्धि बनाम विकास
आर्थिक वृद्धि किसी देश के आर्थिक उत्पादन (जैसे जीडीपी) में वृद्धि का एक मात्रात्मक माप है, जबकि आर्थिक विकास जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण (जैसे एचडीआई) में सुधार का एक गुणात्मक माप है।
आर्थिक वृद्धि
अवधारणा: समय के साथ किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मौद्रिक मूल्य में वृद्धि।
मापन: आमतौर पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) में प्रतिशत वृद्धि द्वारा मापा जाता है।
प्रकृति: मात्रात्मक। यह एक-आयामी अवधारणा है।
उदाहरण: भारत की अर्थव्यवस्था का 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ना।
आर्थिक विकास
अवधारणा: एक व्यापक अवधारणा जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक और मानव कल्याण में सुधार शामिल है।
मापन: मानव विकास सूचकांक (HDI), लैंगिक असमानता सूचकांक (GII), और जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) जैसे सूचकांकों द्वारा मापा जाता है।
प्रकृति: गुणात्मक और बहु-आयामी। इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था और समाज में संरचनात्मक परिवर्तन से है।
घटक: इसमें गरीबी में कमी, बेहतर साक्षरता और स्वास्थ्य, कम असमानता और बेहतर बुनियादी ढांचे जैसे कारक शामिल हैं।
मुख्य संबंध
विकास के लिए वृद्धि आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है।
किसी देश में उच्च आर्थिक वृद्धि (बढ़ती जीडीपी) हो सकती है लेकिन खराब विकास (उच्च असमानता, प्रदूषण, कम साक्षरता) हो सकता है। यह 'रोजगार रहित वृद्धि' या 'गैर-समावेशी वृद्धि' है।
आर्थिक विकास के लिए सामाजिक कार्यक्रमों (स्कूल, अस्पताल) को निधि देने के लिए आवश्यक संसाधन (जैसे कर राजस्व) उत्पन्न करने के लिए आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता होती है।
समावेशी विकास एक सेतु है: इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक वृद्धि (जीडीपी वृद्धि) आर्थिक विकास (सभी के लिए बेहतर जीवन) में परिवर्तित हो।
| पैरामीटर | आर्थिक वृद्धि | आर्थिक विकास |
|---|---|---|
| प्रकृति | Quantitative (मात्रात्मक) | Qualitative (गुणात्मक) |
| मुख्य संकेतक | GDP, GNI | HDI, GII, PQLI |
| दायरा | Narrow (संकीर्ण) | Broad (व्यापक) |
| फोकस | उत्पादन में वृद्धि | जीवन की गुणवत्ता में सुधार |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- वृद्धि = मात्रात्मक (जैसे, जीडीपी)।
- विकास = गुणात्मक (जैसे, एचडीआई)।
- विकास = वृद्धि + जीवन स्तर।
- एचडीआई में शामिल हैं: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति जीएनआई।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- भारत का नीतिगत फोकस केवल आर्थिक विकास (1990 के दशक से पहले) से हटकर समावेशी विकास (1990 के दशक के बाद) पर स्थानांतरित हो गया है।
- आर्थिक वृद्धि एक साध्य का साधन है; साध्य मानव विकास है।
- समावेशी विकास नीतियां (जैसे वित्तीय समावेशन, सामाजिक क्षेत्र पर खर्च) विकास को विकास में बदलने के लिए आवश्यक हैं।
समावेशी विकास के परिणाम
समावेशी विकास के परिणाम वे मूर्त और अमूर्त लाभ हैं जो तब उत्पन्न होते हैं जब आर्थिक प्रगति व्यापक-आधारित और न्यायसंगत होती है, जिससे एक अधिक स्थिर, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है।
समावेशी विकास के प्रमुख परिणाम
समावेशी विकास हासिल करने से राष्ट्र के लिए कई सकारात्मक परिणाम निकलते हैं:
1. गरीबी में कमी
यह सबसे प्रत्यक्ष परिणाम है। जब विकास समावेशी होता है, तो समाज के सबसे गरीब वर्ग इसमें भाग लेते हैं और इससे लाभान्वित होते हैं, जिससे गरीबी दर में तेजी से गिरावट आती है।
2. असमानता में कमी
इसका उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच, और विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों (जैसे, ग्रामीण-शहरी, लिंग) के बीच की खाई को पाटना है। इससे सामाजिक घर्षण कम होता है।
3. जीवन की गुणवत्ता में व्यापक-आधारित सुधार
लाभ केवल आय से परे हैं। यह सभी के लिए आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
स्वास्थ्य: बेहतर जीवन प्रत्याशा, कम शिशु मृत्यु दर।
शिक्षा: उच्च साक्षरता दर, बेहतर स्कूल नामांकन।
बुनियादी सुविधाएं: स्वच्छ पानी, स्वच्छता और आवास तक पहुंच।
4. सामाजिक सामंजस्य और राजनीतिक स्थिरता
जब लोगों को लगता है कि व्यवस्था निष्पक्ष है और उनके पास सफल होने का अवसर है, तो यह सामाजिक अशांति, अपराध और संघर्ष को कम करता है। यह राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है।
5. उत्पादक रोजगार
'रोजगार रहित वृद्धि' के बजाय, समावेशी विकास सभ्य और उत्पादक नौकरियां पैदा करता है जो उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, देश की मानव पूंजी का प्रभावी ढंग से उपयोग करती हैं।
6. सतत विकास
समावेशी विकास स्वाभाविक रूप से दीर्घकालिक होता है। इसका तात्पर्य है कि विकास केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय रूप से भी टिकाऊ है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की रक्षा करता है।
7. संतुलित क्षेत्रीय विकास
यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक अवसर कुछ शहरों या राज्यों में केंद्रित न हों, बल्कि पूरे देश में फैले हों, जिससे मजबूर प्रवासन और क्षेत्रीय असमानताएं कम हों।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- समावेशी विकास के परिणाम: गरीबी में कमी, कम असमानता, सामाजिक स्थिरता।
- यह आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ता है।
- यह एसडीजी 1 (कोई गरीबी नहीं) और एसडीजी 10 (कम असमानताएं) को प्राप्त करने में मदद करता है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- किसी भी आर्थिक नीति का अंतिम लक्ष्य केवल विकास ही नहीं, बल्कि समावेशी विकास के परिणाम होने चाहिए।
- ये परिणाम एक अच्छा चक्र बनाते हैं: कम असमानता से उच्च घरेलू मांग होती है, जो बदले में अधिक स्थिर और सतत विकास को बढ़ावा देती है।
- इन परिणामों वाला समाज आर्थिक झटकों के प्रति अधिक लचीला होता है।
समावेशी विकास के लिए क्षेत्रीय फोकस
समावेशी विकास हासिल करने के लिए नीतियां एक समान नहीं हो सकतीं। उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनमें रोजगार सृजन, गरीबी में कमी और हाशिए पर पड़े लोगों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने की उच्च क्षमता हो।
भारत में समावेशी विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र
1. कृषि और ग्रामीण विकास
क्यों: भारत का 45% से अधिक कार्यबल कृषि में है, और गरीबों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है।
फोकस: किसानों की आय बढ़ाना (केवल उत्पादन नहीं), सिंचाई में सुधार (पीएम कृषि सिंचाई योजना), बाजार से जुड़ाव (ई-नाम), फसल बीमा (पीएम फसल बीमा योजना), और डेयरी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देना।
2. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
क्यों: यह क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यह क्षेत्रीय संतुलन और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
फोकस: ऋण तक पहुंच में सुधार (मुद्रा योजना), प्रौद्योगिकी उन्नयन, औपचारिकता (सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए), और उन्हें बड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ना।
3. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य और शिक्षा)
क्यों: ये क्षेत्र मानव पूंजी का निर्माण करते हैं, जो एक उत्पादक कार्यबल (जनसांख्यिकीय लाभांश) के लिए आवश्यक है।
फोकस: सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना (आयुष्मान भारत) और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास (एनईपी 2020, स्किल इंडिया) तक समान पहुंच।
4. बुनियादी ढांचा (विशेषकर ग्रामीण और शहरी)
क्यों: बुनियादी ढांचा (सड़क, बिजली, इंटरनेट) अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह बाजारों को जोड़ता है, रसद लागत कम करता है, और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करता है।
फोकस: ग्रामीण सड़कें (पीएम ग्राम सड़क योजना), सार्वभौमिक बिजली (सौभाग्य), डिजिटल कनेक्टिविटी (भारतनेट), और किफायती शहरी आवास (पीएम आवास योजना)।
5. श्रम-गहन विनिर्माण
क्यों: कृषि से बाहर आने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या को खपाने के लिए।
फोकस: कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (पीएलआई योजना) जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- MSME क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।
- भारतनेट: सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य।
- मुद्रा योजना: गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करती है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- समावेशी विकास के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन की अलग-अलग क्षमताएं होती हैं।
- कृषि, उद्योग (MSME) और सेवाओं को जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एक विनिर्माण क्षेत्र) को बढ़ावा देने से कृषि उपज में मूल्य जुड़ता है और रोजगार पैदा होता है।
- सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य/शिक्षा) में निवेश केवल एक कल्याणकारी उपाय नहीं है, बल्कि उत्पादकता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक निवेश है।
स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त और DAY-NRLM
स्वयं सहायता समूह (SHG) लगभग 10–20 लोगों का समूह है, अधिकतर गरीब परिवारों की महिलाएँ, जो नियमित बचत करती हैं, एक-दूसरे को ऋण देती हैं और समूह के रूप में बैंकों से उधार लेती हैं। NABARD SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992) और दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM, 2011) के माध्यम से SHG वित्तीय समावेशन, आजीविका और महिला सशक्तिकरण का साधन बने हैं।
1. SHG कैसे काम करते हैं
पहले बचत: सदस्य छोटी नियमित बचत जमा करते हैं और आंतरिक ऋण देते हैं।
समूह गारंटी: साथियों का दबाव संपार्श्विक का स्थान लेता है; बैंक समूह को ऋण देते हैं।
संघ: बड़े कार्यों के लिए SHG ग्राम संगठन और क्लस्टर-स्तरीय संघ बनाते हैं।
पंचसूत्र: नियमित बैठकें, नियमित बचत, आंतरिक ऋण, समय पर भुगतान, अद्यतन खाते।
2. कार्यक्रम
SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (NABARD, 1992): ग्राहकों की संख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम।
DAY-NRLM (2011, 2016 में नाम बदला): प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार की एक महिला को SHG में जोड़ता है; परिक्रामी निधि, सामुदायिक निवेश निधि, ब्याज छूट और कौशल प्रशिक्षण (DDU-GKY, RSETI) देता है।
DAY-NULM: शहरी समकक्ष।
लखपति दीदी: SHG महिलाओं को कम से कम ₹1 लाख प्रति वर्ष कमाने में सहायता का लक्ष्य; लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाएँ (2024)।
कुदुम्बश्री (केरल, 1998): पड़ोस समूहों के माध्यम से काम करने वाला राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन।
3. सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI)
बिना संपार्श्विक के छोटे ऋण देते हैं, अक्सर संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से।
आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संकट (2010): अत्यधिक ऋण और जबरन वसूली से मालेगाम समिति (2011) और NBFC-MFI का RBI विनियमन हुआ।
RBI ढाँचा (2022): कम आय वाले परिवारों (वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक) को ऋण देने वाले सभी ऋणदाताओं के लिए समान नियम, भुगतान बोझ पर सीमा के साथ।
4. प्रभाव
ऋण और बचत तक पहुँच; साहूकारों पर निर्भरता में कमी; महिलाओं का आत्मविश्वास, गतिशीलता और पंचायतों में आवाज़; योजनाओं का वितरण माध्यम (जैसे नमो ड्रोन दीदी, बैंक सखी)।
5. चुनौतियाँ
क्षेत्रीय असंतुलन (दक्षिण में मज़बूत); कम मूल्य की आजीविका; कमज़ोर बाज़ार संपर्क; निष्क्रिय समूह; कई ऋणों से अत्यधिक कर्ज़; ऋणों पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण।
6. आगे की राह
ऋण से उद्यम की ओर—बाज़ार संपर्क, मूल्य श्रृंखलाएँ, डिजिटल बहीखाता, बीमा, और FPO तथा स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय।
| विशेषता | SHG मॉडल | MFI मॉडल |
|---|---|---|
| आरंभ बिंदु | सदस्यों की बचत | संस्थान से ऋण |
| ऋणदाता | बैंक (लिंकेज) | NBFC-MFI, बैंक |
| समूह की भूमिका | निधि का स्वामित्व और प्रबंधन | भुगतान के लिए संयुक्त देयता |
| नियामक | बैंक/NABARD दिशानिर्देश | RBI सूक्ष्म वित्त ढाँचा |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम NABARD ने 1992 में शुरू किया।
- NRLM (2011) का नाम 2016 में DAY-NRLM किया गया।
- मालेगाम समिति (2011) आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संकट के बाद बनी।
- RBI 2022 ढाँचा ₹3 लाख तक आय वाले परिवारों के ऋण को सूक्ष्म वित्त ऋण मानता है।
- कुदुम्बश्री केरल का गरीबी उन्मूलन मिशन (1998) है।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- SHG वित्तीय समावेशन को सामाजिक लामबंदी से जोड़ते हैं, जिससे वे केवल ऋण साधन से अधिक हैं।
- अगला चरण आजीविका की गुणवत्ता है: SHG को बाज़ारों, मूल्य श्रृंखलाओं और FPO से जोड़ना।
- अत्यधिक कर्ज़ और जबरन वसूली जोखिम बने हुए हैं; क्रेडिट ब्यूरो और ज़िम्मेदार ऋण मानदंड आवश्यक हैं।
- COVID-19 के दौरान SHG अंतिम छोर तक वितरण भागीदार के रूप में प्रभावी सिद्ध हुए (मास्क, सामुदायिक रसोई)।
- सशक्तिकरण इस पर निर्भर है कि महिलाएँ ऋण और आय पर नियंत्रण रखें, केवल नाम मात्र की उधारकर्ता न हों।
क्या आप जानते हैं?
- मुहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक (बांग्लादेश) को सूक्ष्म ऋण के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
- कर्नाटक के MYRADA ने 1980 के दशक में SHG मॉडल विकसित किए जिन्होंने NABARD के कार्यक्रम को प्रेरित किया।
- बैंक सखी वे SHG महिलाएँ हैं जो गाँवों में बैंकिंग प्रतिनिधि का कार्य करती हैं।
भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य: NHM, आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य वित्तपोषण
स्वास्थ्य राज्य का विषय है, पर केंद्र इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (2013), आयुष्मान भारत (2018) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के माध्यम से आकार देता है। भारत ने जीवन प्रत्याशा बढ़ाई और मातृ एवं शिशु मृत्यु घटाई, फिर भी कम सार्वजनिक व्यय, अधिक जेब से खर्च, कर्मचारियों की कमी और गैर-संचारी रोगों के उदय का सामना कर रहा है।
1. संवैधानिक आधार
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल: राज्य सूची (प्रविष्टि 6); जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, चिकित्सा शिक्षा: समवर्ती सूची।
अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य शामिल—पश्चिम बंग खेत मज़दूर समिति, 1996); अनुच्छेद 47 (DPSP: पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य)।
2. स्वास्थ्य प्रणाली संरचना
प्राथमिक: उप-केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पहले स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।
द्वितीयक: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ज़िला अस्पताल।
तृतीयक: मेडिकल कॉलेज, AIIMS।
ASHA कार्यकर्ता परिवारों को प्रणाली से जोड़ती हैं।
3. प्रमुख कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (2013): NRHM (2005) + NUHM; मातृ-शिशु स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण (मिशन इंद्रधनुष, 2014)।
आयुष्मान भारत (2018): (i) व्यापक प्राथमिक देखभाल के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर; (ii) PM-JAY—गरीब और कमज़ोर परिवारों के लिए द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल भर्ती हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर; 2024 में 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी नागरिकों तक विस्तारित।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (2021): ABHA स्वास्थ्य ID और डिजिटल रिकॉर्ड।
PM-ABHIM (2021): स्वास्थ्य अवसंरचना, प्रयोगशालाएँ और क्रिटिकल-केयर ब्लॉक।
जन औषधि केंद्र: कम लागत की जेनेरिक दवाएँ।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017
2025 तक GDP का 2.5% सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय; दो-तिहाई व्यय प्राथमिक देखभाल पर; विनाशकारी व्यय घटाना।
5. चुनौतियाँ
वित्तपोषण: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP के 2% से कम है; जेब से खर्च घट रहा है, फिर भी कुल स्वास्थ्य व्यय का 40% से कुछ कम था (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2021-22) और परिवारों को गरीबी में धकेलता है।
मानव संसाधन: CHC में विशेषज्ञों की कमी; डॉक्टरों और नर्सों का असमान वितरण।
रोग भार: संचारी रोग (TB) के साथ बढ़ते मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर और मानसिक रोग।
अस्पताल देखभाल का अधिकांश भाग देने वाले निजी अस्पतालों की गुणवत्ता और विनियमन।
6. आगे की राह
सार्वजनिक व्यय बढ़ाना; प्राथमिक देखभाल और रोकथाम मज़बूत करना; AYUSH और डिजिटल स्वास्थ्य का सावधानी से एकीकरण; मूल्य और गुणवत्ता का विनियमन; मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़ने वाला वन हेल्थ दृष्टिकोण।
| स्तंभ | केंद्र | देखभाल का स्तर |
|---|---|---|
| आयुष्मान आरोग्य मंदिर | रोकथाम, जाँच, प्राथमिक देखभाल | प्राथमिक |
| PM-JAY | प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का बीमा कवर | द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल भर्ती |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य सूची में हैं।
- NHM (2013) ने NRHM (2005) और NUHM (2013) को मिलाया।
- PM-JAY प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख कवर देता है; 2024 में 70+ आयु के सभी तक विस्तारित।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 लक्ष्य: 2025 तक GDP का 2.5% सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय।
- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- बीमा-आधारित मॉडल (PM-JAY) अस्पताल लागत घटाते हैं पर मज़बूत प्राथमिक देखभाल और रोकथाम का स्थान नहीं ले सकते।
- अधिकतर दवाओं और बाह्य रोगी देखभाल पर जेब से अधिक खर्च स्वास्थ्य-संबंधी गरीबी का मुख्य कारण है।
- COVID-19 ने निगरानी, क्रिटिकल केयर और स्वास्थ्य कार्यबल की कमियाँ उजागर कीं; इसने ASHA और डिजिटल उपकरणों का महत्व भी दिखाया।
- केंद्र–राज्य समन्वय आवश्यक है क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है पर राष्ट्रीय योजनाएँ वित्त देती हैं।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण, निजी प्रदाताओं का विनियमन और गैर-संचारी रोगों पर ध्यान चाहिए।
क्या आप जानते हैं?
- भोरे समिति (1946) ने भारत की त्रि-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की नींव रखी।
- ASHA का अर्थ है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता; हिंदी में इसका अर्थ 'उम्मीद' भी है।
- WHO ने 2014 में भारत को पोलियो-मुक्त घोषित किया।
भारत में शिक्षा: RTE, NEP 2020 और सीखने के परिणाम
भारत ने प्राथमिक विद्यालयों में लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त कर लिया है, पर चुनौती अब सीखने की है—ASER जैसे सर्वेक्षण दिखाते हैं कि कई बच्चे अपनी कक्षा के स्तर पर पढ़ या बुनियादी गणित नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने 6–14 वर्ष के लिए शिक्षा को अधिकार बनाया (अनुच्छेद 21A), और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बुनियादी साक्षरता, लचीले पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा में अधिक नामांकन का लक्ष्य रखती है।
1. संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन, 2002): 6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
अनुच्छेद 45: 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा; अनुच्छेद 51A(k): माता-पिता का शिक्षा के अवसर देने का कर्तव्य।
42वें संशोधन (1976) ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया।
2. RTE अधिनियम, 2009
पड़ोस के विद्यालय, अनुत्तीर्ण न करना और कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं (अनुत्तीर्ण न करने की नीति 2019 में ढीली की गई), शिक्षकों और अवसंरचना के मानदंड, विद्यालय प्रबंधन समितियाँ।
धारा 12(1)(c): निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें; सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स (2012) में बरकरार; प्रमति (2014) में अल्पसंख्यक विद्यालयों को छूट।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना, जिसमें 3–6 वर्ष की आयु औपचारिक शिक्षा में आती है।
कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (निपुण भारत, 2021)।
शिक्षा का माध्यम अधिमानतः कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा।
कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा; पाठ्यक्रम का बोझ कम; बोर्ड परीक्षाएँ आसान और वर्ष में दो बार।
उच्च शिक्षा: 2035 तक 50% GER; बहु-प्रवेश और निकास वाला चार वर्षीय बहुविषयक स्नातक; एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स; एकल नियामक (प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग)।
शिक्षा पर GDP का 6% सार्वजनिक व्यय (पहली बार कोठारी आयोग, 1964–66 द्वारा अनुशंसित)।
4. योजनाएँ
समग्र शिक्षा (2018), PM पोषण (मध्याह्न भोजन), PM श्री विद्यालय (2022), PARAKH मूल्यांकन केंद्र, DIKSHA डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
5. चुनौतियाँ
सीखने का संकट (ASER, NAS); शिक्षक रिक्तियाँ और प्रशिक्षण की कमी; एकल-शिक्षक विद्यालय; माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट, विशेषकर लड़कियों और जनजातीय बच्चों में; COVID-19 में विद्यालय बंद होने से उजागर डिजिटल विभाजन; कम सार्वजनिक व्यय (6% से काफ़ी नीचे); उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और रोज़गार योग्यता।
6. आगे की राह
इनपुट के बजाय सीखने के परिणामों पर ध्यान, शिक्षक जवाबदेही और सहायता, आंगनवाड़ियों के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, और विद्यालय-स्तरीय योजना के लिए बेहतर आँकड़े।
| चरण | वर्ष | आयु | कक्षाएँ |
|---|---|---|---|
| बुनियादी | 5 | 3–8 | पूर्व-विद्यालय (3 वर्ष) + कक्षा 1–2 |
| प्रारंभिक | 3 | 8–11 | कक्षा 3–5 |
| मध्य | 3 | 11–14 | कक्षा 6–8 |
| माध्यमिक | 4 | 14–18 | कक्षा 9–12 |
प्रारंभिक परीक्षा टिप्स
- अनुच्छेद 21A 86वें संशोधन, 2002 से जोड़ा गया; RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।
- 42वें संशोधन से शिक्षा समवर्ती सूची में गई।
- RTE धारा 12(1)(c): निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25% आरक्षण।
- NEP 2020 लक्ष्य: 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER।
- कोठारी आयोग (1964–66) ने पहली बार शिक्षा के लिए GDP का 6% अनुशंसित किया।
मुख्य परीक्षा बिंदु
- पहुँच सुधरी है पर गुणवत्ता उसके साथ नहीं बढ़ी; विद्यालय जाना सीखने के समान नहीं है।
- बुनियादी साक्षरता आगे के सभी सीखने की नींव है; निपुण भारत की सफलता भारत की मानव पूँजी को आकार देगी।
- मातृभाषा में शिक्षा सीखने में सहायक है पर गतिशीलता और अंग्रेज़ी के लिए अभिभावकों की माँग में संतुलन चाहिए।
- परिणामों के लिए अवसंरचना से अधिक शिक्षक गुणवत्ता, जवाबदेही और सहायता महत्वपूर्ण है।
- NEP के कार्यान्वयन के लिए केंद्र–राज्य सहयोग चाहिए, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है और अधिकांश विद्यालय राज्य चलाते हैं।
क्या आप जानते हैं?
- ASER (शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट) सर्वेक्षण प्रथम और सहयोगी स्वयंसेवकों द्वारा ग्रामीण परिवारों में किए जाते हैं।
- मध्याह्न भोजन योजना की जड़ें तमिलनाडु में हैं, जहाँ के. कामराज ने 1950–60 के दशक में विद्यालय भोजन का विस्तार किया।
- प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित करता था।