नागरिकता — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

नागरिकता का परिचय

परिभाषा: नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच अधिकारों और कर्तव्यों पर आधारित एक कानूनी संबंध है।

संवैधानिक स्थिति: यह संघ सूची के अंतर्गत आती है, यानी नागरिकता से संबंधित कानून केवल संसद बना सकती है।

केवल भारतीय नागरिकों के विशेष अधिकार:

मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 )।

मतदान का अधिकार।

चुनाव लड़ने का अधिकार।

लोक पदों के लिए पात्रता (जैसे राष्ट्रपति, सांसद आदि)।

संवैधानिक प्रावधान

भाग II (अनुच्छेद 5–11) संविधान लागू होने के समय की नागरिकता से संबंधित है।

मुख्य बिंदु

यह केवल यह निर्धारित करता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारतीय नागरिक होगा।

स्थायी नागरिकता संबंधी विस्तृत कानून बाद में नागरिकता अधिनियम, 1955 में दिया गया।

अनुच्छेद 5 – संविधान लागू होने पर नागरिकता

नागरिकता दी जाएगी यदि व्यक्ति:

1. भारत में निवास (डोमिसाइल) रखता हो, और

2. भारत में जन्मा हो, या

3. माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या

4. संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो।

नोट: 'हर व्यक्ति' में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार

पात्रता: व्यक्ति या उसके माता-पिता/दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ हो (भारत शासन अधिनियम, 1935 के अनुसार)।

दो स्थितियाँ

19 जुलाई 1948 से पहले: जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए और तब से यहीं रह रहे हैं, उन्हें स्वतः नागरिकता मिली।

19 जुलाई 1948 के बाद: जो बाद में आए, उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना पड़ा और सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के सामने पंजीकरण करवाना पड़ा।

महत्वपूर्ण तथ्य

जबकि अधिकांश संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, नागरिकता (भाग II) के प्रावधान 26 नवम्बर 1949 से लागू हुए।

A. जन्म से नागरिकता

पृष्ठभूमि

जन्म से नागरिकता का अर्थ है — भारत में जन्म लेने से नागरिक बन जाना। लेकिन समय के साथ नियम बदले गए ताकि अवैध प्रवास और नागरिकता के दुरुपयोग को रोका जा सके।

नागरिकता अधिनियम, 1955 यह निर्धारित करता है कि किसे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा।

प्रावधान

1. 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक: इस अवधि में भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना गया, चाहे उसके माता-पिता किसी भी देश के नागरिक क्यों न हों।

2. 1 जुलाई 1987 के बाद: व्यक्ति तभी नागरिक होगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो।

3. 3 दिसम्बर 2004 के बाद: व्यक्ति तभी नागरिक होगा जब दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों, या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।

महत्व

1. इन बदलावों से भारत की नागरिकता नीति अधिक सख्त और सुरक्षित बनी।

2. इससे अवैध प्रवासियों को केवल भारत में जन्म लेकर नागरिकता प्राप्त करने से रोका गया।

3. यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

B. वंश से नागरिकता

पृष्ठभूमि

यह उन बच्चों पर लागू होती है जो भारत के बाहर जन्मे हैं लेकिन उनके माता-पिता भारतीय हैं। इसका उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीयों के बच्चों को भारत से जोड़कर रखना है।

प्रावधान

1. 26 जनवरी 1950 से 10 दिसम्बर 1992 तक: यदि पिता भारतीय नागरिक था, तो बच्चा भारतीय नागरिक माना गया।

2. 10 दिसम्बर 1992 के बाद: यदि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो बच्चा भारतीय नागरिक होगा।

3. 3 दिसम्बर 2004 के बाद: माता-पिता को यह घोषणा करनी होगी कि बच्चा विदेशी पासपोर्ट नहीं रखता, और जन्म को 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत कराना होगा।

महत्व

1. इससे विदेश में जन्मे भारतीय मूल के बच्चों को भारत की नागरिकता का कानूनी अधिकार मिला।

2. यह भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच संबंध को मजबूत बनाता है।

C. पंजीकरण द्वारा नागरिकता

पृष्ठभूमि

यह उन लोगों के लिए है जिनका भारत से गहरा संबंध है — जैसे भारतीय मूल, विवाह या पहले की नागरिकता — और जो आवेदन देकर नागरिक बनना चाहते हैं।

प्रावधान

1. भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने आवेदन से पहले 7 वर्ष भारत में निवास किया हो।

2. अविभाजित भारत के बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति।

3. भारतीय नागरिक से विवाह किया हुआ व्यक्ति जो 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो।

4. भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे।

5. पूर्व भारतीय नागरिक जिसने आवेदन से पहले 12 महीने भारत में निवास किया हो।

6. OCI कार्डधारक जो 5 वर्ष से पंजीकृत है और आवेदन से पहले 12 महीने भारत में निवास कर रहा हो।

महत्व

1. यह भारत से जुड़े लोगों को कानूनी प्रक्रिया द्वारा नागरिक बनने का अवसर देता है।

2. यह भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध को मजबूत करता है।

D. प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता

पृष्ठभूमि

यह उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और कुछ शर्तें पूरी करने के बाद भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं।

प्रावधान

1. आवेदन से पहले 12 महीने भारत में निवास या भारत सरकार की सेवा।

2. पिछले 14 वर्षों में से कम से कम 11 वर्ष भारत में निवास या सेवा।

3. अच्छा चरित्र और 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भारतीय भाषा का ज्ञान।

4. यदि व्यक्ति ने भारत की सेवा में असाधारण योगदान दिया हो (जैसे वैज्ञानिक जे.बी.एस. हल्डेन या पर्यावरणविद रोमुलस व्हिटेकर ), तो सरकार शर्तें माफ कर सकती है।

महत्व

1. यह योग्य विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है।

2. यह दिखाता है कि भारत समर्पण और प्रतिभा का सम्मान करता है, चाहे व्यक्ति किसी भी देश का हो।

E. क्षेत्र के विलय द्वारा नागरिकता

पृष्ठभूमि

जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है, तो भारत सरकार यह तय करती है कि उस क्षेत्र के कौन से निवासी भारतीय नागरिक बनेंगे।

प्रावधान

1. सरकार विशेष आदेश जारी कर यह निर्धारित करती है कि कौन नागरिक बनेगा।

2. उदाहरण: 1962 में फ्रांसीसी क्षेत्र पांडिचेरी भारत में शामिल हुआ, तब सरकार ने नागरिकता (पांडिचेरी) आदेश, 1962 जारी कर वहाँ के निवासियों को भारतीय नागरिकता दी।

महत्व

1. यह नए क्षेत्रों को भारत में कानूनी रूप से एकीकृत करने का साधन है।

2. यह भारत की एकता और विविधता को दर्शाता है।

विशेष प्रावधान: असम समझौता

पृष्ठभूमि

असम समझौता (15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित) भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ एक समझौता था, जिसका उद्देश्य असम में अवैध प्रवास की समस्या को सुलझाना था। इस समझौते ने नागरिकता नियमों में बदलाव करवाए ताकि अलग-अलग तारीखों पर आये लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जा सके।

सरल शब्दों में: जिन लोगों ने किसी निश्चित तारीख से पहले आकर बसड़ लिया था, उन्हें नागरिक माना गया; बाद में आए लोगों को अवैध प्रवासी माना जा सकता है।

प्रावधान (कट-ऑफ तिथियों का सरल अर्थ)

1. 31 दिसम्बर 1965 तक असम में आने वाले:

इन लोगों को नागरिक माना गया और उन्हें तुरंत मतदान का अधिकार मिला। यानी: जो 1966 से पहले आए, उन्हें स्वीकार किया गया।.

2. 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच आने वाले:

इन्हें 'विदेशी' के रूप में पंजीकृत करना था (Registration of Foreigners Act, 1939 के तहत)। इन्हें अस्थायी तौर पर (अक्सर 10 साल के लिए बताया गया) मतदान अधिकार से वंचित किया गया, पर बाद में नियमों का पालन करने पर नागरिकता बहाल की जा सकती थी।

3. 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले:

ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी मानकर कानून के अनुसार निकाला जाना था। यानी बाद में आए लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती थी।

बाद में हुआ बदलाव (नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019) — सरल व्याख्या

1. CAA 2019 में क्या किया गया: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों — हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई — जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से persecution (धार्मिक उत्पीड़न) के कारण आकर भारत में बसे और 31 दिसम्बर 2014 या उससे पहले आये थे, उनके लिए नागरिकता पाने का रास्ता तेज कर दिया। इसे लागू करने से इन समुदायों के लिए प्राकृतिककरण की अवधि घटाई गयी।

2. असम के लिए इसका मतलब: असम में लोगों को डर था कि ऐसे नियम स्थानीय जनसंख्या के संसाधन, राजनीतिक अधिकार और संस्कृति पर असर डाल सकते हैं, इसलिए वहाँ यह विषय बहुत संवेदनशील बना रहा।

महत्व

1. असम समझौते ने स्पष्ट कट-ऑफ तिथियाँ निर्धारित करने की कोशिश की ताकि राज्य अपनी स्थानीय संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा कर सके।

2. CAA 2019 ने कुछ समुदायों के लिए मानवीय आधार पर राहत दी, पर विरोधियों ने इसे धर्म के आधार पर विभेद बताकर आलोचना की।

नागरिकता की हानि

संवैधानिक प्रावधान (सरल भाषा)

अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाता — यानी भारत दोहरी नागरिकता नहीं मानता।

नागरिकता अधिनियम, 1955 — नागरिकता खोने के 3 मुख्य तरीके (सरल शब्दों में)

1. त्याग (Renunciation) — आप खुद छोड़ दें:

कोई वयस्क सरकार को सूचित करके अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है।

जिन नाबालिग बच्चों की नागरिकता माता-पिता के त्याग से खत्म हो जाती है, वे 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर नियमों के अनुसार नागरिकता फिर से हासिल कर सकते हैं।

2. समाप्ति (Termination) — दूसरे देश की नागरिकता लेने पर स्वतः खत्म:

यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। (युद्ध की स्थिति में कुछ अपवाद हैं)।

3. वंचना (Deprivation) — सरकार द्वारा हटाया जाना:

यदि किसी ने छल से नागरिकता पाई हो, या संविधान/कानून के प्रति अविश्वास दिखाया हो, सरकार नागरिकता रद्द कर सकती है।

अगर प्राकृतिककृत नागरिक ने प्राकृतिककरण के पाँच साल के अंदर विदेश में दो साल या उससे अधिक सजा पायी हो, तो नागरिकता छीनी जा सकती है।

यदि कोई व्यक्ति लगातार सात साल विदेश में रहा और भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण नहीं कराया, तो भी उसे नागरिकता खोने का जोखिम रहता है। ये नियम यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि नागरिकता का दुरुपयोग न हो और राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे।

महत्व

1. यह नियम दोहरी नागरिकता रोकने, नागरिकता प्रणाली की ईमानदारी बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए हैं।

2. विदेश में रहने वाले नागरिकों को भी अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए आधिकारिक रूप से रजिस्टर रहने की जिम्मेदारी दी जाती है।

A. एकल नागरिकता

पृष्ठभूमि

भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है — अर्थात्, सभी भारतीय केवल भारत संघ के नागरिक हैं, न कि किसी विशेष राज्य के।

यह विचार भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए अपनाया गया।

यह व्यवस्था कनाडा के एकल नागरिकता मॉडल से प्रेरित है, जबकि अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में केंद्र और राज्य — दोनों स्तरों पर नागरिकता होती है।

भारत में हर व्यक्ति के पास केवल एक ही नागरिकता होती है — भारत संघ की नागरिकता । इसका अर्थ है कि चाहे कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता हो या असम में, उसके अधिकार समान हैं।

प्रावधान

1. भारतीय संविधान में पूरे देश के लिए केवल एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है।

2. सभी भारतीय नागरिकों को पूरे देश में समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं।

3. कोई भी नागरिक भारत के किसी भी भाग में रह सकता है, काम कर सकता है और बस सकता है ।

4. नागरिकता के अधिकार में जन्मस्थान, भाषा, धर्म या राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।

एकल नागरिकता के लाभ

1. समान अधिकार: पूरे भारत में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

2. राष्ट्रीय एकता: यह नागरिकों में एक राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना को मजबूत करता है।

3. आवागमन की स्वतंत्रता: कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में जाकर रह सकता है।

4. कानून के समक्ष समानता: सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।

5. सरलीकृत शासन: एक ही नागरिकता होने से प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल होती हैं।

6. विविधता में एकता: यह भारत की सांस्कृतिक विविधता के बीच एकता की भावना को सुदृढ़ करता है।

महत्व

एकल नागरिकता भारत की लोकतांत्रिक भावना और एकता का प्रतीक है। यह नागरिकों में समानता और राष्ट्रीय पहचान को सशक्त बनाती है।

B. भारतीय प्रवासी नागरिकता (OCI)

पृष्ठभूमि

भारतीय प्रवासी नागरिकता (OCI) एक विशेष दर्जा है जो भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों (PIO) को दिया जाता है। इसका उद्देश्य भारत से उनके भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना है।

ध्यान रहे कि OCI को ‘दोहरी नागरिकता’ नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।

विकास (Evolution)

1. एल.एम. सिंहवी समिति (2000): कुछ विकसित देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को सीमित रूप से दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की।

2. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003: 16 देशों के PIOs के लिए OCI दर्जा शुरू किया गया और ‘कॉमनवेल्थ सिटिजनशिप’ का प्रावधान हटाया गया।

3. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005: पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के लिए OCI की अनुमति दी गई, बशर्ते उनके देश के कानून में दोहरी नागरिकता की अनुमति हो।

4. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015: PIO और OCI कार्ड योजनाओं को मिलाकर एकल ‘OCI कार्डधारक’ योजना बनाई गई।

मुख्य विशेषताएँ

अधिकार

1. भारत आने के लिए आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा ।

2. लंबे समय तक रहने पर FRRO में पंजीकरण से छूट ।

3. भारत में रहने, काम करने और पढ़ने का अधिकार ।

4. NRI के समान आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाएँ (कृषि भूमि को छोड़कर)।

प्रतिबंध

1. मतदान का अधिकार नहीं।

2. चुनाव लड़ने या संवैधानिक/सार्वजनिक पद संभालने का अधिकार नहीं।

3. कृषि या बागान संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं।

महत्व

1. OCI भारत और विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के बीच सेतु का कार्य करता है।

2. यह विदेशी भारतीयों को भारत की प्रगति में योगदान देने का अवसर देता है।

3. यह भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करता है और सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करता है।

वर्तमान स्थिति

2020 तक, विश्वभर में 60 लाख से अधिक OCI कार्डधारक पंजीकृत थे, जो भारत और वैश्विक भारतीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत बनाते हैं।

A. OCI कार्डधारकों के अधिकार

पृष्ठभूमि

भारतीय प्रवासी नागरिकता (OCI) एक विशेष दर्जा है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत से जोड़ता है। यह पूर्ण भारतीय नागरिकता नहीं है, लेकिन भारत से आजीवन संबंध और कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है।

इसका उद्देश्य भारतीय मूल के लोगों को भारत में रहने, काम करने और निवेश करने की सुविधा देना है, साथ ही देश की संप्रभुता की रक्षा करना है।

उपलब्ध अधिकार

1. आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा: भारत आने-जाने के लिए बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्य आजीवन वीज़ा प्राप्त होता है।

2. पुलिस रिपोर्टिंग से छूट: रहने की अवधि की परवाह किए बिना पुलिस में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती।

3. एनआरआई के समान अधिकार: वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक मामलों में एनआरआई के समान सुविधाएँ (कृषि भूमि को छोड़कर)।

4. गोद लेने में समानता: भारतीय बच्चों के अंतरदेशीय गोद लेने में भारतीय नागरिकों के समान व्यवहार।

5. हवाई यात्रा में समानता: घरेलू उड़ानों में भारतीय नागरिकों के समान किराया।

6. स्मारकों में समान शुल्क: राष्ट्रीय स्मारकों, अभयारण्यों और संग्रहालयों में भारतीयों के समान प्रवेश शुल्क।

7. शिक्षा में अवसर: NEET-UG जैसे राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति।

8. पहचान प्रमाण: OCI पंजीकरण पुस्तिका भारत में पहचान प्रमाण के रूप में मान्य।

9. निवास प्रमाण: भारत में नोटरीकृत शपथ पत्र को निवास प्रमाण माना जाता है।

उपलब्ध नहीं अधिकार

1. मतदान का अधिकार नहीं।

2. सांसद, विधायक या परिषद सदस्य बनने की पात्रता नहीं।

3. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की पात्रता नहीं।

4. सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं (कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर)।

महत्व

OCI अधिकार भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को सशक्त बनाते हैं, जबकि भारत की संप्रभुता की रक्षा भी करते हैं।

B. रजिस्ट्रेशन के रूप में OCI कार्डधारक – पात्रता

पात्रता शर्तें

1. जो व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन:

26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था।

15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने क्षेत्र से संबंधित था।

26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने का पात्र था।

वंशानुगत पात्रता

1. भारतीय नागरिक के बच्चे, पौत्र या प्रपौत्र पात्र हैं।

2. ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे, जिनके एक या दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों, पात्र हैं।

विवाह द्वारा पात्रता

1. भारतीय नागरिक या OCI धारक के विदेशी जीवनसाथी पात्र हैं, यदि विवाह आवेदन से कम से कम दो वर्ष पहले पंजीकृत हो।

अयोग्य श्रेणियाँ

1. जिनके पूर्वज (माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी) पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक थे।

2. जिन्होंने किसी विदेशी सेना में सेवा की हो (यदि कानूनी बाध्यता न हो तो)।

महत्व

यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे लोग OCI दर्जा प्राप्त करें जिनका भारत से वास्तविक संबंध हो, जिससे सुरक्षा और वैधता बनी रहे।

C. OCI का त्याग

प्रावधान

1. OCI स्थिति छोड़ने के लिए व्यक्ति स्वेच्छा से घोषणा दे सकता है।

2. त्याग करने पर उसके जीवनसाथी और नाबालिग बच्चों की OCI स्थिति भी समाप्त हो जाती है।

महत्व

यह व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है कि वह भारत से कानूनी रूप से अपना संबंध समाप्त कर सके, और परिवार के लिए स्पष्ट स्थिति बनाए रखता है।

D. OCI पंजीकरण का निरस्तीकरण

निरस्तीकरण के आधार

1. आवेदन में धोखाधड़ी या झूठी जानकारी।

2. संविधान के प्रति असंतोष या अविश्वास।

3. शत्रु देश से साजिश या संपर्क।

4. पंजीकरण के 5 वर्षों में 2 या अधिक वर्षों की सजा।

5. भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या विदेशी संबंधों के लिए खतरा।

6. भारतीय कानूनों का उल्लंघन।

7. विवाह के आधार पर OCI मिलने की स्थिति में, विवाह का विच्छेद।

महत्व

यह प्रावधान भारत सरकार को ऐसे व्यक्तियों की OCI स्थिति समाप्त करने का अधिकार देता है जो भारत के खिलाफ कार्य करें या दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करें।

A. गैर-निवासी भारतीय (NRI)

पृष्ठभूमि

गैर-निवासी भारतीय (NRI) वे भारतीय नागरिक हैं जो रोजगार, व्यापार या अन्य कारणों से भारत के बाहर रहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकता बनाए रखते हैं। वे भारत से सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से जुड़े रहते हैं।

एनआरआई की परिभाषा उनके भारत में कर, निवेश और कानूनी दायित्वों को समझने में मदद करती है।

कानूनी संदर्भ

1. आयकर अधिनियम, 1961: कर उद्देश्यों के लिए यह निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति एनआरआई कहलाएगा। इसमें भारत से बाहर रहने की न्यूनतम अवधि भी तय की गई है।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999: एनआरआई के बैंक खाते, निवेश और विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

1. नागरिकता: एनआरआई भारतीय नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट रखते हैं।

2. मतदान अधिकार: वे भारत में मतदान कर सकते हैं, लेकिन मतदान के लिए निर्वाचन क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।

3. निवेश के अवसर: एनआरआई विशेष योजनाओं जैसे NRE (Non-Resident External) और NRO (Non-Resident Ordinary) खातों के माध्यम से भारत में निवेश कर सकते हैं।

4. कराधान: एनआरआई पर केवल भारत में अर्जित आय पर कर लगता है, विदेशी आय पर नहीं।

5. भारत में योगदान: एनआरआई भारत की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में योगदान देते हैं, विशेषकर निवेश और विदेशी मुद्रा भेजने के माध्यम से।

महत्व

एनआरआई समुदाय भारत की वैश्विक पहचान, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। वे भारत और विदेशों के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करते हैं।

B. भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO)

पृष्ठभूमि

भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) वे विदेशी नागरिक हैं जिनके पूर्वज भारत में जन्मे या रहे थे। यह श्रेणी उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो भारत से जुड़ाव बनाए रखना चाहते थे।

PIO भारतीय नागरिक नहीं होते, लेकिन उन्हें भारत में यात्रा, निवेश और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई थीं।

परिभाषा

PIO वह विदेशी नागरिक है (पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, ईरान और श्रीलंका को छोड़कर) जिसकी पूर्वज भारतीय रहे हों।

पात्रता मानदंड

1. जिसने कभी भी भारतीय पासपोर्ट रखा हो; या

2. जिसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-पारदादी भारतीय नागरिक या भारत निवासी रहे हों।

प्रतिबंध

1. पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, ईरान और श्रीलंका के नागरिक पीआईओ कार्ड नहीं ले सकते थे।

पीआईओ कार्ड योजना

1. यह योजना प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने और उनकी यात्रा, निवास तथा निवेश में सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

2. पीआईओ कार्ड धारकों को 15 वर्ष तक वीज़ा-फ्री भारत यात्रा और एनआरआई के समान कुछ अधिकार प्राप्त थे।

3. 9 जनवरी 2015 को यह योजना समाप्त कर दी गई।

4. इसे OCI कार्ड योजना में मिला दिया गया ताकि एक समान और सरल प्रणाली बनाई जा सके।

महत्व

PIO और OCI के एकीकरण से भारत ने प्रवासी भारतीय समुदाय को एकीकृत पहचान दी, जिससे भारत और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच संबंध और अधिक मजबूत हुए।

A. पृष्ठभूमि

भारत में नागरिकता को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नियंत्रित किया जाता है, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने और खोने के सभी प्रावधान शामिल हैं।

2015 और 2016 में, केंद्र सरकार ने विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1967 के तहत अधिसूचनाएँ जारी कीं।

इन अधिसूचनाओं के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारत में बिना वैध दस्तावेज़ प्रवेश करने पर कैद या निर्वासन से छूट दी गई।

बाद में इन प्रावधानों को स्थायी रूप से लागू करने के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA, 2019) पारित किया गया।

B. सीएए, 2019 के प्रावधान

1. नागरिकता की पात्रता: अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया, यदि वे 31 दिसम्बर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों।

2. निवास अवधि में छूट: इन समूहों के लिए प्राकृतिककरण हेतु निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई।

3. अपवाद क्षेत्र: यह अधिनियम निम्नलिखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा:

असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के वे जनजातीय क्षेत्र जो संविधान की छठी अनुसूची में आते हैं।

वे राज्य जहाँ इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली लागू है — जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर।

4. OCI प्रावधान: अधिनियम में OCI पंजीकरण रद्द करने के आधारों को विस्तारित किया गया। अब यदि कोई व्यक्ति सीएए या किसी अन्य अधिसूचित कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी OCI स्थिति रद्द की जा सकती है।

C. चिंताएँ और विवाद

1. धर्म आधारित नागरिकता: अधिनियम को धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाला बताया गया, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत माना गया।

2. मुसलमानों का बहिष्कार: अधिनियम में मुसलमानों को बाहर रखने के कारण इसे अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई।

3. अन्य शरणार्थियों का बहिष्कार: जैसे श्रीलंकाई तमिल और रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय को इस अधिनियम से बाहर रखा गया।

4. ठोस आँकड़ों की कमी: अवैध प्रवासियों की संख्या या धार्मिक उत्पीड़न के प्रमाणों पर कोई स्पष्ट डेटा नहीं है।

5. OCI रद्द करने की शक्ति: सरकार को OCI स्थिति रद्द करने की व्यापक शक्ति दी गई है, जिससे मनमाने उपयोग का खतरा है।

6. पूर्वोत्तर राज्यों की चिंता: कई लोगों का मानना है कि यह अधिनियम असम समझौता (1985) के विपरीत है, जिसमें 25 मार्च 1971 की कट-ऑफ तिथि तय की गई थी, धर्म की परवाह किए बिना।

7. राज्यविहीनता का खतरा: यदि व्यक्ति अपने दस्तावेज़ या धर्म का प्रमाण नहीं दे पाते, तो वे नागरिकता से वंचित रह सकते हैं।

D. संबंधित कानून

1. विदेशी अधिनियम, 1946: भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास और निकास को नियंत्रित करता है।

2. पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1967: बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश करने पर दंड का प्रावधान करता है।

E. महत्व

1. सरकार के अनुसार, यह अधिनियम एक मानवीय कदम है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है।

2. आलोचकों के अनुसार, यह अधिनियम भारत के संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत को कमजोर करता है।

3. यह अधिनियम देश में व्यापक बहस और विरोध का विषय बन गया, जिससे यह भारत के हाल के इतिहास का सबसे विवादास्पद कानूनों में से एक बन गया।

A. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) भारत के सभी वास्तविक नागरिकों का आधिकारिक और सत्यापित रिकॉर्ड है।

इसे पहली बार 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था, ताकि भारत के नागरिकों की पहचान की जा सके और अवैध प्रवासियों को चिन्हित किया जा सके।

1951 के बाद से इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपडेट नहीं किया गया, केवल असम में इसे 2013–14 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपडेट किया गया।

उद्देश्य

1. भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करना।

2. वैध नागरिकों का प्रमाणित डेटाबेस तैयार करना, जिससे शासन, कानून व्यवस्था और सुरक्षा में मदद मिले।

एनआरसी में शामिल जानकारी

नाम और लिंग।

जन्म तिथि और स्थान।

स्थायी और वर्तमान पता।

वैवाहिक स्थिति और पारिवारिक विवरण।

पहचान चिह्न।

पंजीकरण संख्या और राष्ट्रीय पहचान संख्या।

NRC से जुड़ी समस्याएँ

1. दस्तावेजों की कमी: कई वास्तविक नागरिक, विशेषकर गरीब, ग्रामीण और महिलाएँ, पर्याप्त दस्तावेज़ नहीं रख पाते।

2. पुराना डेटा: असम को छोड़कर, 1951 के बाद एनआरसी अपडेट नहीं किया गया।

3. एकरूप नियमों का अभाव: राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान प्रक्रिया तय नहीं है।

4. भेदभाव की आशंका: सीएए, 2019 के बाद इसे लेकर भेदभाव की चिंताएँ बढ़ी हैं।

5. राज्यविहीनता का खतरा: दस्तावेज़ न होने पर नागरिकों को ‘विदेशी’ घोषित किया जा सकता है।

महत्व

NRC का उद्देश्य अवैध प्रवास पर नियंत्रण और वैध नागरिकों का संरक्षण है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई मानवीय और कानूनी चुनौतियाँ हैं।

B. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) भारत के सभी ‘साधारण निवासियों’ की सूची है। इसमें भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं।

यह पहली बार 2011 में तैयार किया गया और 2015 में अपडेट किया गया।

यह एनआरसी का आधार बन सकता है, लेकिन स्वयं नागरिकता निर्धारित नहीं करता।

कानूनी आधार

यह नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के तहत तैयार किया जाता है।

तैयारी के स्तर

NPR कई स्तरों पर तैयार किया जाता है:

गांव/उप-नगर स्तर।

जिला स्तर।

राज्य स्तर।

राष्ट्रीय स्तर।

डेटा संग्रह प्रक्रिया

1. हर 10 वर्ष में घर-घर जाकर जानकारी एकत्र की जाती है।

2. स्व-घोषणा के आधार पर जानकारी दी जाती है, कोई दस्तावेज़ जरूरी नहीं होता।

3. इसमें नाम, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, शिक्षा और पेशा जैसी जानकारी शामिल होती है।

NPR का औचित्य

1. भारत के सभी निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना।

2. सुरक्षा, शासन और सेवा वितरण में सुधार।

3. कल्याण योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाना।

NPR की समस्याएँ

1. कवरेज त्रुटियाँ: 2011 में लगभग 3 करोड़ लोग छूट गए (2.3%)।

2. डेटा असंगति: NPR (1.18 अरब) और जनगणना (1.21 अरब) के आंकड़ों में अंतर।

3. निजता की चिंता: NPR डेटा को आधार से जोड़े जाने के कारण निगरानी और दुरुपयोग की आशंका।

4. सत्यापन समस्याएँ: स्वयं घोषित जानकारी की जांच में कठिनाइयाँ।

5. NRC से जुड़ाव की आशंका: कई लोगों को डर है कि NPR का डेटा बाद में NRC के लिए उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख परिभाषा

‘साधारण निवासी’: वह व्यक्ति जो पिछले 6 महीने से किसी क्षेत्र में रह रहा हो या अगले 6 महीने वहाँ रहने का इरादा रखता हो।

महत्व

NPR का उद्देश्य भारत के सभी निवासियों का डेटाबेस तैयार करना है ताकि सुरक्षा, योजना और कल्याण वितरण में सुधार हो सके। हालाँकि, NRC से संभावित जुड़ाव के कारण यह विवाद का विषय बना हुआ है।