प्रस्तावना — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

प्रस्तावना का महत्व

1. मूल उद्देश्य का संक्षेप: प्रस्तावना संविधान का छोटा सा उद्घाटन वाक्य है जो बताता है कि संविधान क्यों बनाया गया — इसके मूल उद्देश्य और मूल्य।

2. मार्गदर्शक प्रकाश: जब संविधान की कोई व्यवस्था अस्पष्ट हो, तो प्रस्तावना उसकी व्याख्या में मदद करती है और बताती है कि 'भावना' क्या है।

3. प्रेरणादायक भूमिका: प्रस्तावना में दिए गए मूल्य (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता) स्वतन्त्रता संग्राम और राष्ट्रनिर्माण के मूल सिद्धांत रहे हैं।

4. वास्तविक उपयोगिता: यह राज्य की नीतियों और कानूनों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है—यानी, केवल वाक्य नहीं बल्कि नीति-निर्देश भी।

5. कानूनी महत्त्व: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है और अनिश्चित/संशयास्पद प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया है।

प्रस्तावना का पाठ

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्राज्य-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और इसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समानता; तथा उनमें सभी में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 को एतद्-द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं."

प्रस्तावना के घटक (सरल भाषा में)

1. प्राधिकरण का स्रोत: 'हम, भारत के लोग'

अर्थ: संविधान जनता से आता है — किसी राजा या बाहरी सत्ता से नहीं। यह लोकतंत्र का मूल सिद्धांत दर्शाता है।

उदाहरण: कानून और सरकार का अधिकार जनता से आता है, इसलिए प्रतिनिधियों द्वारा बदलाव संभव हैं।

2. भारतीय राज्य का स्वरूप

पदों का अर्थ संक्षेप में:

- सम्पूर्ण प्रभु (Sovereign): भारत स्वायत्त और स्वतंत्र निर्णय लेता है।

- समाजवादी (Socialist): समाजिक व आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना (भारत में इसका अर्थ संतुलित कल्याणकारी नीतियाँ हैं)।

- पंथनिरपेक्ष (Secular): राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा।

- लोकतंत्रात्मक (Democratic): जनता द्वारा चुनी हुई सरकार; सर्ववयस्क मताधिकार।

- गणराज्य (Republic): राज्य-प्रमुख चुना जाता है; वंशानुगत सत्ता नहीं।

3. संविधान के उद्देश्य

- न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।

- स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता।

- समानता: कानून के समक्ष समानता व अवसरों की बराबरी।

- बंधुता: व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय एकता व अखंडता सुनिश्चित करना।

4. अंगीकरण की तिथि

प्रस्तावना में अंगीकरण की तिथि 26 नवम्बर 1949 दर्ज है; संविधान का पूरा प्रवर्तन 26 जनवरी 1950 को हुआ (पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में)।

शुरुआती छात्रों के लिए संक्षेप

- प्रस्तावना को संविधान की मिशन-स्टेटमेंट समझें — यह बताती है कि भारत किसे बनना चाहता है।

- यह छोटा, पर प्रभावी हिस्सा, संविधान की व्याख्या और नीति निर्धारण में बहुत उपयोगी है।

- याद रखने योग्य शब्द: हम भारत के लोग , सम्पूर्ण प्रभु , समाजवादी , पंथनिरपेक्ष , लोकतंत्रात्मक , गणराज्य , और लक्ष्य-शब्द: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बन्धुता ।

A. सम्प्रभु (Sovereign)

अर्थ: भारत के पास अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर सर्वोच्च अधिकार है — अब किसी बाहरी सत्ता का नियंत्रण नहीं है।

सम्प्रभुता में शामिल है: एक निश्चित क्षेत्र , स्थायी जनसंख्या और एक व्यवस्थित सरकार जो अन्य देशों के साथ सम्बन्ध बना सकती है।

उदाहरण: एक सम्प्रभु देश के रूप में भारत किसी क्षेत्र को प्राप्त या सौंप सकता है — यह सरकार का निर्णय होता है।

सरल शब्दों में: सम्प्रभुता का अर्थ है कि भारत के नियम और नीतियाँ भारत के लोगों और संविधान से तय होती हैं, न कि किसी विदेशी शासक से।

B. समाजवादी (Socialist)

अर्थ: संविधान में 'समाजवादी' शब्द इसलिए है ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय और लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके — बड़े असमानताओं को कम करने का लक्ष्य।

भारतीय अर्थ: भारत लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाता है — यह निजी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखते हुए समाजिक कल्याण की नीतियाँ अपनाता है, न कि पूर्ण सरकारी नियंत्रण।

विचारों का मिश्रण: इसमें मार्क्सवादी विचारों के साथ गाँधीवादी सिद्धांत (जैसे 'ट्रस्टशिप' — संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना) का प्रभाव भी मिलता है।

संविधानिक संकेत: यह विचार राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिखता है (अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 43, 47 ) जो कल्याणकारी नीतियाँ बताते हैं।

न्यायालयी व्याख्या: D.S. Nakara v. Union of India (1983) जैसे फैसलों में कहा गया कि समाजवाद का अर्थ है नागरिकों को बेहतर जीवन व सामाजिक सुरक्षा देना।

C. पंथनिरपेक्ष (Secular)

अर्थ: राज्य का कोई राजधर्म नहीं है; सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है और नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार व अभ्यास करने की स्वतंत्रता है (अनु. 25–28 )।

दो तरीके: नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता — कड़ा पृथक्करण; सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता — सभी धर्मों को समान व्यवहार और आवश्यक सुधारों में राज्य की भूमिका (भारतीय मॉडल)।

व्यवहारिक उदाहरण: राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता और धार्मिक मामलों में कानूनी सुरक्षा रहती है।

न्यायिक सिद्धांत: S.R. Bommai v. Union of India (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

D. लोकतांत्रिक (Democratic)

अर्थ: सत्ता जनता से आती है; भारत में नागरिक प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।

मुख्य विशेषताएँ: राजनीतिक समानता (हर व्यक्ति की एक ही वोट-शक्ति), सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कानून का शासन और नियमित स्वतंत्र चुनाव।

प्रकार: भारत अप्रत्यक्ष/प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाता है — जनता सीधे सरकार नहीं चलाती पर प्रतिनिधि चुनती है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के औज़ार (राष्ट्रीय स्तर पर नहीं): जनमत-संग्रह (referendum), पुनः-आह्वान (recall), पहल (initiative) आदि का राष्ट्रीय स्तर पर सीमित या पारंपरिक उपयोग होता है।

E. गणराज्य (Republic)

अर्थ: राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं — यानी कोई राजा/राजसी विरासत नहीं।

राजनीतिक निहितार्थ: सम्प्रभुता जनता के पास रहती है और किसी भी व्यक्ति को योग्यताओं के अनुसार सार्वजनिक पद के लिए चुना जा सकता है — कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं।

उदाहरण: भारत के राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं और संविधान के अनुसार काम करते हैं; कोई भी योग्य व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है।

सरल नोट: गणराज्य होने का मतलब यह है कि शीर्ष नेतृत्व जनता की सहमति से चुना जाता है और उत्तरदायी होता है।

A. न्याय (Justice)

सरल अर्थ: सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार — किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के कारण अन्याय नहीं होना चाहिए।

क्यों जरूरी है: न्याय समाज को स्थिर और भरोसेमंद बनाता है; जब लोगों के साथ सही व्यवहार होगा तो वे समाज में भाग ले पाएँगे।

तीन आयाम: सामाजिक न्याय — सामाजिक बाधाओं का निवारण (जैसे अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून); आर्थिक न्याय — गरिबी घटाना और समान अवसर देना; राजनीतिक न्याय — बराबर मताधिकार और सार्वजनिक पदों तक समान पहुँच।

व्यावहारिक उदाहरण: भेदभाव के खिलाफ कानून, कल्याणकारी योजनाएँ और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीतियाँ।

संक्षेप: न्याय = सबको गरिमा और समान अवसर मिलना।

B. स्वतंत्रता (Liberty)

सरल अर्थ: विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और जीवन के चुनाव की स्वतंत्रता — बशर्ते दूसरों को न नुकसान पहुँचे और सार्वजनिक नियमों का पालन हो।

स्वतंत्रता के प्रकार: विचार व धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के भीतर कहीं भी रहने/काम करने की स्वतंत्रता।

सीमाएँ क्यों हैं: स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती; सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 'उचित प्रतिबंध' लगते हैं (जैसे घृणा फैलाने वाली भाषा पर रोक)।

व्यावहारिक उदाहरण: सरकार की आलोचना कर सकते हैं, पर हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर सकते; पूजा कर सकते हैं पर स्वास्थ्य-सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।

संक्षेप: स्वतंत्रता = व्यक्तित्व विकास और अभिव्यक्ति का अधिकार, साथ में सामाजिक जिम्मेदारी।

C. समानता (Equality)

सरल अर्थ: सभी नागरिकों को समान कानूनी दर्जा और समान अवसर मिलें — कोई विशेषाधिकार या अनुचित असमानता न हो।

मुख्य आयाम: नागरिक समानता (कानून के सामने समानता), राजनीतिक समानता (वोट का बराबर अधिकार), आर्थिक समानता (धन व संसाधनों में अतिशय असमानता घटाना)।

राज्य की भूमिका: भेदभाव-विरोधी कानून, वंचितों के कल्याण के उपाय और अस्थायी विशेष प्रावधान (आरक्षण) ताकि ऐतिहासिक अन्याय दूर हो सके।

क्या नहीं है: समानता का मतलब हर किसी को बिल्कुल वही परिणाम देना नहीं है, बल्कि समान अवसर और निष्पक्ष प्रक्रिया देना है।

संक्षेप: समानता = सभी के लिए बराबरी का दर्जा और मौके।

D. बंधुता (Fraternity)

सरल अर्थ: भाईचारे की भावना — एक-दूसरे के प्रति सम्मान, सहानुभूति और सहयोग।

क्यों जरूरी है: बन्धुता से सामाजिक मेल-जोल बढ़ता है, विभाजन कम होते हैं और राष्ट्र की एकता मजबूत होती है।

व्यावहारिक प्रभाव: अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सामुदायिक सदभाव के कार्यक्रम, और समावेशी शिक्षा जैसी नीतियाँ बन्धुता को बढ़ाती हैं।

अन्य मूल्यों से संबंध: बन्धुता न्याय, स्वतंत्रता और समानता को वास्तविक रूप देती है — ताकि सबका सम्मान और गरिमा बची रहे।

संक्षेप: बन्धुता = एक-दूसरे का मान-सम्मान और राष्ट्रीय एकता को प्रबल करना।

अंगीकरण की तिथि

अंगीकरण: संविधान को औपचारिक रूप से 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया गया।

कुछ प्रावधान तुरंत प्रभावी: संक्रमण की सुविधा के लिए कुछ भाग तुरंत लागू कर दिए गए — जैसे अनुच्छेद 5–9 (नागरिकता), अनुच्छेद 60 (राष्ट्रपति की शपथ), तथा कुछ प्रशासनिक प्रावधान (जैसे यहाँ अनुच्छेद 323 का जिक्र है)।

पूर्ण लागू होने की तिथि: शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।

26 जनवरी क्यों चुना गया? यह दिन 1930 के पूर्ण स्वराज (Purna Swaraj) घोषणा पत्र की स्मृति में चुना गया था — इसलिए इसे प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक महत्व मिला।

प्रस्तावना का महत्व

संक्षेप में: प्रस्तावना संविधान का छोटा पर प्रभावी मिशन-स्टेटमेंट है — यह बताती है कि संविधान किस उद्देश्य के लिए बनाया गया।

दर्शन व मार्गदर्शक: इसमें रखे गए आदर्श — न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता — पूरा संविधान और कानून बनाने वालों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं।

व्याख्या में सहायक: जब किसी कानून या प्रावधान की व्याख्या मुश्किल हो, तो सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालय प्रस्तावना के भाव को देखकर अर्थ निकालते हैं।

प्रेरणा का स्रोत: प्रस्तावना ने स्वतंत्रता संग्राम और संविधान सभा की आशाओं को संक्षेप में सजोया और राष्ट्र के लक्ष्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावना से संबंधित मुख्य तथ्य

प्रस्तावना का विचार: प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से प्रभावित था, पर भारत ने इसे अपने संदर्भ और मूल्यों के अनुसार रूपांतरित किया।

उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव: यह प्रस्तावना के विचारों का प्रमुख स्रोत था — जिसका प्रारूप पं. नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को रखा था।

संशोधन: प्रस्तावना को औपचारिक रूप से केवल एक बार बदला गया — 42वाँ संशोधन (1976) — जिसमें शब्द 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष', 'अखंडता' इत्यादि जोड़े गए।

कानूनी स्थिति: प्रस्तावना खुद से कोई अलग विधायी शक्ति पैदा नहीं करती और इसे अदालतों में सीधे लागू करने के लिए एक स्वतंत्र अधिकार के रूप में देखा नहीं जाता (आम रूप से 'नन-जस्टिशिएबल' कहा जाता है)।

व्याख्यात्मक भूमिका: बावजूद इसके, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों ने अस्पष्ट मामलों में प्रस्तावना को संविधान की भावना बताने वाला प्रमुख मार्गदर्शक माना है — इससे संविधान निर्माताओं की मंशा समझने में मदद मिलती है।

1. बेरुबारी यूनियन मामला (1960)

न्यायालय का फैसला: 1960 में बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना स्वयंसिद्ध रूप से संविधान का कार्यकारी भाग नहीं है और इसे शक्ति का स्रोत नहीं माना जा सकता।

सरल अर्थ: न्यायाधीशों ने प्रस्तावना को संविधान के उद्देश्य का सार समझा — उपयोगी मार्गदर्शक, पर स्वयं कोई लागू क़ानून या अधिकार नहीं।

व्यवहारिक प्रभाव: प्रस्तावना अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या में मदद कर सकती है, पर सीधे तौर पर किसी का अधिकार साबित करने के लिए उसे हथियार नहीं बनाया जा सकता।

2. केशवानंद भारती मामला (1973)

न्यायालय का फैसला: 1973 के केशवानंद भारती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी के विचार को पलटकर कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और यह संविधान की मूल विचारधारा को दर्शाती है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है पर वह संविधान की 'मूल संरचना' को न बदल सके।

सरल अर्थ: प्रस्तावना में जो मूल्य हैं (न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि) वे संविधान की आत्मा हैं; संसद उन मूल सिद्धांतों को नष्ट नहीं कर सकती।

व्यवहारिक प्रभाव: केशवानंद ने प्रस्तावना को व्याख्या में बहुत मजबूत कर दिया — अब अदालतें यह जाँच सकती हैं कि क्या कोई संशोधन मूल संरचना के विरुद्ध है।

3. एलआईसी ऑफ इंडिया संबंधित निर्णय (1995)

न्यायालय का फैसला: बाद में आये मामलों में, जिनमें LIC से जुड़े निर्णय भी आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना स्वतंत्र शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही वह अनुच्छेदों की जगह ले सकती है; यह सिर्फ संविधान के लक्ष्यों को स्पष्ट करती है।

सरल अर्थ: प्रस्तावना अदालतों और विधायिका को मार्गदर्शन देती है पर स्वयं कोई नया कानूनी अधिकार या प्रतिबंध पैदा नहीं करती।

व्यवहारिक प्रभाव: अदालतें प्रस्तावना का उपयोग अस्पष्ट अनुच्छेदों की व्याख्या व संविधान की मूल भावना समझने के लिए करती हैं, पर यह सीधे लागू कानून नहीं बन जाती।

समग्र अवधारणा (सरल भाषा में)

कानूनी इतिहास में प्रस्तावना की भूमिका बदलती रही: पहले उसे केवल परिचय माना गया (बेरुबारी), फिर उसे संविधान का अहम हिस्सा माना गया और मूल संरचना की रक्षा में सहायक ठहराया गया (केशवानंद), और बाद में न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावना मार्गदर्शक है पर स्वयं कोई स्वतंत्र कानूनी शक्ति नहीं है (LIC-प्रकार के निर्णय)।

खंड 1: संघ का नाम

अनुच्छेद 1(1) कहता है: 'इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।'

अर्थ: हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं: इंडिया (आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय नाम) और भारत (ऐतिहासिक और पारंपरिक नाम)।

राज्यों का संघ: संविधान ने 'संघ' शब्द इसलिए चुना क्योंकि:

1. भारत राज्यों के समझौते से नहीं बना है।

2. कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता।

इसका मतलब भारत एक एकीकृत और स्थायी राष्ट्र है।

खंड 2: राज्यों का क्षेत्र

अनुच्छेद 1(2) के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएँ पहली अनुसूची में दी गई हैं।

खंड 3: भारत का राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत का राज्यक्षेत्र शामिल करता है:

क. सभी राज्य

ख. सभी केंद्र शासित प्रदेश

ग. ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत प्राप्त करे (संधि, खरीद आदि के द्वारा)

भारत का संघ और भारत का राज्यक्षेत्र

भारत का संघ = केवल राज्य

भारत का राज्यक्षेत्र = राज्य + केंद्र शासित प्रदेश + अर्जित क्षेत्र

इसलिए ‘भारत का राज्यक्षेत्र’ का दायरा अधिक बड़ा है।

1. संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 14, 15, 16: समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध।

अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन; राज्य धर्म से जुड़ी लौकिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है और हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोल सकता है (25(2)(b))।

अनुच्छेद 26: धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई कर नहीं।

अनुच्छेद 28: पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं।

अनुच्छेद 29–30: अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।

अनुच्छेद 44 (DPSP): समान नागरिक संहिता; अनुच्छेद 325: धर्म के आधार पर मतदाता सूची से बहिष्कार नहीं।

2. भारतीय मॉडल की विशेषताएँ

कोई राज्य धर्म नहीं, पर राज्य सभी धर्मों से संवाद करता है।

सैद्धांतिक दूरी (राजीव भार्गव): समानता और स्वतंत्रता की आवश्यकता के अनुसार राज्य दूर रह सकता है या हस्तक्षेप कर सकता है।

सुधार एजेंडा: मंदिर प्रवेश कानून, अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 17), हिंदू कोड बिल (1955–56)।

व्यक्तिगत अधिकारों के साथ अल्पसंख्यकों के समूह अधिकार।

3. प्रमुख निर्णय

शिरूर मठ (1954): आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत।

केशवानंद भारती (1973) और एस.आर. बोम्मई (1994): धर्मनिरपेक्षता मूल ढाँचे का भाग है; बोम्मई ने धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य करने वाली राज्य सरकारों की बर्खास्तगी को उचित ठहराया।

शायरा बानो (2017): तत्काल तीन तलाक असंवैधानिक घोषित।

इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (सबरीमाला, 2018): महिलाओं को प्रवेश की अनुमति; 2019 में प्रश्न बड़ी पीठ को भेजे गए।

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024): 42वें संशोधन द्वारा 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' जोड़े जाने को बरकरार रखा।

4. चुनौतियाँ

सांप्रदायिक हिंसा और ध्रुवीकरण; चुनावी राजनीति में धर्म का उपयोग; समान नागरिक संहिता पर बहस (उत्तराखंड ने 2024 में UCC बनाया); आवश्यक प्रथा परीक्षण न्यायाधीशों को धर्मशास्त्र का निर्णायक बनाता है; चयनात्मक हस्तक्षेप के आरोप।