संसदीय शासन प्रणाली — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

संसदीय प्रणाली

द्वैध कार्यपालिका पर आधारित — राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख।

मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी संसद के प्रति होती है।

कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

भारत ने इसे ब्रिटिश विरासत और अपने विविध लोकतांत्रिक समाज के अनुरूप अपनाया।

राष्ट्रपति प्रणाली

एकल कार्यपालिका — राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है।

राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल होता है और वह विधायिका पर निर्भर नहीं होता।

शक्तियों का कठोर पृथक्करण इस प्रणाली की विशेषता है।

उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ।

अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली

इसमें संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रणालियों के गुण सम्मिलित होते हैं।

इसमें द्वैध कार्यपालिका होती है — जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति और विधायिका के प्रति जवाबदेह प्रधानमंत्री ।

उदाहरण: फ्रांस ।

भारत ने संसदीय प्रणाली क्यों चुनी

कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु।

कार्यपालिका-विधायिका संघर्ष से बचने के लिए।

विविध समाज में उत्तरदायी और सहभागी शासन को प्रोत्साहित करने के लिए।

ब्रिटेन से तुलना

भारत और ब्रिटेन दोनों में संसदीय प्रणाली है, लेकिन मूलभूत अंतर हैं:

– भारत एक गणराज्य है और संवैधानिक सर्वोच्चता रखता है।

– ब्रिटेन एक राजतंत्र है और वहाँ संसदीय सर्वोच्चता है।

संसद की भूमिका और महत्व

संसद भारतीय लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभों में से एक है — अन्य दो हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका।

यह देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो जनता की इच्छा के अनुसार शासन सुनिश्चित करती है।

संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को बनाए रखती है।

यह राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दों पर चर्चा और बहस का मंच प्रदान करती है, जिससे भारत की विविधता का प्रतिबिंब होता है।

इसका एक महत्वपूर्ण कार्य सरकारी व्यय की जांच करना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है।

संसद सरकार को नीतिगत दिशा और नेतृत्व प्रदान करती है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है।

भारतीय संसद में तीन घटक शामिल हैं — राष्ट्रपति , राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (जनता का सदन) ।

हालाँकि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी वे संसद के अभिन्न अंग हैं और विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्यसभा की संरचना

राज्यसभा (राज्यों की परिषद) राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और संसद का उच्च सदन है।

इसकी संरचना और शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित हैं।

राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है:

– 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (STV) द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

– 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं।

राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है — 225 राज्य से, 8 केंद्र शासित प्रदेश से और 12 नामांकित सदस्य।

राज्यसभा एक संशोधन सदन के रूप में कार्य करती है — यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा, बहस और संशोधन करती है ताकि कानून अधिक संतुलित और प्रभावी बने।

राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

निर्वाचन की विधि: राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं — राज्यों के लिए राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा।

निर्वाचन प्रणाली: आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत (STV) पद्धति से चुनाव होते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को उनकी विधानसभा में संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है।

सीट आवंटन: प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई हैं (1971 की जनगणना के अनुसार)। प्रतिनिधित्व असमान है — उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य हैं जबकि त्रिपुरा के केवल 1।

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व: वर्तमान में तीन केंद्र शासित प्रदेश — दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर — राज्यसभा में सदस्य चुनते हैं।

योग्यता (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार):

– संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना।

– आरक्षित सीटों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना।

– न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूरी होना आवश्यक।

कार्यकाल: प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और पुनः निर्वाचित होने पर कोई रोक नहीं है।

हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे राज्यसभा एक स्थायी सदन बनी रहती है और कभी भंग नहीं होती।

लोकसभा की संरचना

लोकसभा (जनता का सदन) का गठन 17 अप्रैल 1952 को पहले आम चुनावों के बाद हुआ, जिससे भारत में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई।

अधिकतम सदस्य संख्या: संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं — 530 राज्य ों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से।

वर्तमान सदस्य संख्या: वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं — 524 राज्य ों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से।

सीमा निर्धारण (Delimitation): 84वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2001) के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण 2026 के बाद की पहली जनगणना (संभावित रूप से 2031 ) तक स्थगित कर दिया गया है, ताकि जनसंख्या वृद्धि और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बना रहे।

भविष्य में प्रस्ताव: भविष्य में कुल सीटों की संख्या को 848 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि समान और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

योग्यता: उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना, और उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना आवश्यक है।

अयोग्यता: राज्यसभा की तरह — लाभ का पद धारण करना , दिवालिया होना, पागलपन , नागरिकता का खोना या अपराध के लिए दोषसिद्ध होना।

लोकसभा के चुनाव – अवलोकन

लोकसभा (जनता का सदन) संसद का प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन है जो भारत की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है।

निर्वाचन की पद्धति

लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष में होते हैं और इन्हें भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) द्वारा संचालित किया जाता है।

प्रत्येक सदस्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत की विशाल भौगोलिक और जनसंख्या विविधता के कारण लोकसभा चुनाव कई चरणों में कराए जाते हैं।

निर्वाचन प्रणाली

भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) प्रणाली लागू है। इसमें वह उम्मीदवार विजयी घोषित होता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत मिलते हैं, भले ही उसे 50% बहुमत न मिला हो।

यह प्रणाली सरल और त्वरित परिणाम देने वाली है, परंतु छोटे राजनीतिक दलों के लिए इसे अक्सर असमान माना जाता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

हर भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे मतदान का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो।

61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1988) द्वारा मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।

वर्तमान में भारत में 95 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व

यूनियन टेरिटरीज (डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल) अधिनियम, 1965 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव राज्यों की तरह ही होते हैं।

वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र और परिसीमन

अनुच्छेद 82 और परिसीमन अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

अब तक चार परिसीमन अधिनियम पारित हुए हैं — 1952, 1962, 1972 और 2002 ।

84वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2001) द्वारा परिसीमन को 2026 के बाद की जनगणना (संभावित रूप से 2031) तक स्थगित किया गया।

सीट आवंटन

वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं — 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से ।

लोकसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ 2001 की जनगणना के अनुसार तय की गई हैं।

जम्मू-कश्मीर के लिए 2011 की जनगणना के आँकड़े लागू होते हैं।

सीट आरक्षण

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटें अनुच्छेद 330 के अंतर्गत आरक्षित हैं।

104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2019) द्वारा यह आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया।

महिलाओं के लिए कोई आरक्षण अभी लागू नहीं है, परंतु महिला आरक्षण विधेयक 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के अंतर्गत 33% आरक्षण का प्रावधान परिसीमन के बाद लागू होगा।

लोकसभा का कार्यकाल और विघटन

लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो उसकी पहली बैठक की तिथि से गिना जाता है।

राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर पहले भी भंग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल प्रत्येक बार एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

राज्यसभा के विपरीत, लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है और भंग हो जाती है।

लोकसभा चुनाव का महत्व

लोकसभा चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास है।

इसी चुनाव से भारत का राजनीतिक नेतृत्व तय होता है और यह जनता की लोकतांत्रिक इच्छा को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जिससे लोकसभा भारत के संसदीय लोकतंत्र का वास्तविक शक्ति केंद्र बनती है।

संसद में सीट रिक्त होने की स्थितियाँ

संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत संसद सदस्य (MP) की सीट कई परिस्थितियों में रिक्त हो सकती है।

1. द्वैध सदस्यता

कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता।

यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों से निर्वाचित होता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी, अन्यथा उसकी राज्यसभा सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी।

यदि व्यक्ति अलग-अलग तारीखों पर दोनों सदनों से निर्वाचित होता है, तो पहले जीती गई सीट स्वतः रिक्त मानी जाएगी।

2. द्वैध सीट धारक (संसद और राज्य विधानसभा)

यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभा दोनों का सदस्य निर्वाचित होता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी।

अन्यथा, उसकी संसद की सीट रिक्त मानी जाएगी।

यह प्रावधान राज्य और केंद्र की विधायिकाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित करता है।

3. इस्तीफा

कोई सदस्य स्पीकर (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) को लिखित रूप में इस्तीफा दे सकता है।

केवल स्वैच्छिक और वास्तविक इस्तीफे स्वीकार किए जाते हैं। यदि इस्तीफा दबाव या बाध्यता में दिया गया हो, तो अध्यक्ष उसे अस्वीकार कर सकते हैं।

एक बार इस्तीफा स्वीकार हो जाने के बाद, वह अंतिम और अपरिवर्तनीय होता है।

4. अयोग्यता

सदस्य की सीट रिक्त हो जाती है यदि वह निम्नलिखित में से किसी के अंतर्गत अयोग्य घोषित होता है:

– अनुच्छेद 102 (संविधान के तहत अयोग्यता)।

– जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (भ्रष्ट आचरण, दोषसिद्धि आदि के लिए)।

– दल-बदल कानून (10वीं अनुसूची) – यदि सदस्य स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देता है या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है।

अयोग्यता पर निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है, जो निर्वाचन आयोग की सलाह पर कार्य करते हैं।

5. संसद से अनुपस्थिति

यदि कोई सदस्य लगातार 60 सत्र दिवसों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सीट सदन द्वारा रिक्त घोषित की जा सकती है।

हालांकि, बीमारी या सरकारी कार्यों के कारण अनुपस्थिति को अध्यक्ष द्वारा माफ किया जा सकता है।

6. अन्य स्थितियाँ

सदस्य की सीट निम्नलिखित परिस्थितियों में भी रिक्त हो सकती है:

– यदि उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए।

– यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए।

– यदि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर निर्वाचित हो जाए।

इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सदस्य हितों का टकराव न करें और संसद की गरिमा बनी रहे।

लोकसभा अध्यक्ष – परिचय

लोकसभा के अध्यक्ष सदन के प्रधान अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता होते हैं। उनका कार्य सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना और अनुशासन बनाए रखना होता है।

उत्पत्ति

अध्यक्ष का पद 1921 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत केंद्रीय विधायी सभा में स्थापित किया गया था।

स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर थे (1952–1956)।

चुनाव

अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है।

चुनाव की तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 93 के तहत निर्धारित की जाती है।

आम तौर पर नई लोकसभा के गठन के तुरंत बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है।

चुनाव में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से उम्मीदवार चुना जाता है।

कार्यकाल और निरंतरता

अध्यक्ष का कार्यकाल चुनाव की तिथि से लेकर अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक होता है।

लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा नया अध्यक्ष नहीं चुन लेती।

अध्यक्ष के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है; वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक वे लोकसभा के सदस्य हैं।

इस्तीफा

अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को लिखित रूप में इस्तीफा दे सकते हैं।

इस्तीफा उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद प्रभावी हो जाता है।

हटाने की प्रक्रिया

अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना और 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।

जब तक प्रस्ताव विचाराधीन रहता है, अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते।

मतदान में भूमिका

अध्यक्ष पहले अवसर पर मतदान नहीं करते हैं।

यदि मतों की संख्या समान हो जाए (टाई की स्थिति), तो अध्यक्ष निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) का प्रयोग करते हैं।

इससे अध्यक्ष की निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है।

पद का महत्व

अध्यक्ष लोकसभा के अधिकार और गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संसद सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक होते हैं।

संविधान और संसद की कार्यवाही से संबंधित नियमों की व्याख्या करते हैं।

दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेते हैं।

अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व सभी अंतरसंसदीय और बाहरी कार्यक्रमों में करते हैं।

अध्यक्ष से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद 94: सदस्य न रहने पर अध्यक्ष पद रिक्त होता है, वह उपाध्यक्ष को लिखकर त्यागपत्र देता है, या 14 दिन की सूचना के बाद लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। विघटन पर अध्यक्ष नई सभा की पहली बैठक तक पद पर रहता है।

अनुच्छेद 95: पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष (या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य) अध्यक्ष के कर्तव्य निभाता है।

अनुच्छेद 96: अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर विचार के दौरान अध्यक्ष पीठासीन नहीं होता, पर बोल सकता है और प्रथम बार मत दे सकता है (निर्णायक मत नहीं)।

अनुच्छेद 100: पीठासीन अधिकारी प्रथम बार मत नहीं देता, पर बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है; गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग है।

अध्यक्ष की भूमिका की तुलना – भारत, ब्रिटेन और अमेरिका

ब्रिटिश अध्यक्ष

ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को उनकी पूर्ण निष्पक्षता के लिए जाना जाता है।

चुनाव के बाद अध्यक्ष अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूरी बना लेते हैं।

वे न तो बहस में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक विचार व्यक्त करते हैं।

पुनः चुनाव के समय अध्यक्ष स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, और प्रमुख राजनीतिक दल उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारते।

इससे ब्रिटिश अध्यक्ष की निष्पक्षता और गरिमा विश्वभर में आदर्श मानी जाती है।

भारतीय अध्यक्ष

भारत में लोकसभा अध्यक्ष से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है और वे सदन की कार्यवाही को न्यायपूर्ण ढंग से संचालित करते हैं।

हालाँकि, ब्रिटिश प्रणाली के विपरीत, भारतीय अध्यक्ष चुनाव के बाद भी अपनी पार्टी की सदस्यता बनाए रखते हैं ।

इस कारण से, विशेष रूप से दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के अंतर्गत अयोग्यता के मामलों में, उन पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं।

फिर भी, जी. वी. मावलंकर, बलराम जाखड़ जैसे अध्यक्षों ने अपने पद की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखा है।

अमेरिकी अध्यक्ष

अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष का पद राजनीतिक रूप से अत्यधिक सक्रिय होता है।

अध्यक्ष बहुमत दल द्वारा चुना जाता है और उस दल का मुख्य प्रवक्ता और विधायी नेता होता है।

वे खुले रूप से अपनी पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हैं और विधायी एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं।

इस प्रकार, अमेरिकी प्रणाली में अध्यक्ष की भूमिका पक्षपातपूर्ण होती है, जबकि ब्रिटेन में यह पूर्णतः निष्पक्ष है।

सारांश

– ब्रिटेन: अध्यक्ष पार्टी से इस्तीफा देता है → पूर्ण निष्पक्षता।

– भारत: अध्यक्ष पार्टी में बना रहता है → अपेक्षित निष्पक्षता पर संदेह।

– अमेरिका: अध्यक्ष पार्टी का नेता होता है → पूर्णतः पक्षपातपूर्ण भूमिका।

कार्यकाल की सुरक्षा

लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है ताकि वे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

अध्यक्ष को केवल लोकसभा में प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन और 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है।

यह व्यवस्था अध्यक्ष को मनमानी हटाने से बचाती है और उनके पद की स्थिरता सुनिश्चित करती है।

वेतन और विशेषाधिकार

अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं।

इसका अर्थ है कि इन पर संसद की वार्षिक स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा और सरकारी आवास का अधिकार प्राप्त होता है।

निर्णायक मत

अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करते ।

यदि मत बराबर हो जाएँ (टाई की स्थिति), तो वे निर्णायक मत (casting vote) देकर निर्णय करते हैं।

यह व्यवस्था अध्यक्ष की निष्पक्षता और संतुलन को बनाए रखती है।

न्यायिक प्रतिरक्षा

अध्यक्ष के सदन में आचरण पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

अनुच्छेद 122 के अनुसार, संसद की कार्यवाही पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

इससे संसद की स्वायत्तता और गरिमा सुरक्षित रहती है।

आगे का रास्ता

अध्यक्ष पद की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए:

1. स्वतंत्र न्यायाधिकरण: दल-बदल मामलों के निर्णय के लिए अध्यक्ष के स्थान पर स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना।

2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990): अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाए।

3. ब्रिटिश मॉडल: अध्यक्ष को चुनाव के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए (जैसा डॉ. नीलम संजीव रेड्डी ने किया)।

4. विधायी अखंडता: आवश्यक विधायी कार्य केवल विधायिका के अधिकार क्षेत्र में रहें ( री दिल्ली लॉज एक्ट, 1951 )।

5. जवाहरलाल नेहरू का विचार: अध्यक्ष गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतीक हैं; यह पद सदैव निष्पक्ष और श्रेष्ठ नेता के पास होना चाहिए।

लोकसभा उपाध्यक्ष – परिचय

लोकसभा के उपाध्यक्ष सदन के द्वितीय सर्वोच्च अध्यक्ष होते हैं। उनका पद अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है।

चुनाव

उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही बीच से किया जाता है (अनुच्छेद 93)।

चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है।

परंपरागत रूप से, उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को दिया जाता है ताकि सदन में संतुलन और निष्पक्षता बनी रहे।

शक्तियाँ और कार्य

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ और कार्य संभालते हैं।

2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं।

3. किसी संसदीय समिति के सदस्य बनाए जाने पर स्वचालित रूप से उसके अध्यक्ष बन जाते हैं।

4. सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों की व्याख्या कर सकते हैं और निर्णय दे सकते हैं।

5. आवश्यकता पड़ने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व अंतरसंसदीय सम्मेलनों में करते हैं।

हटाना और इस्तीफा

– उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष जैसी ही है — प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, जिसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है।

– उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को लिखित रूप में देते हैं।

– वे अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती। भंग होने के बाद भी वे अस्थायी रूप से पद पर बने रहते हैं।

स्थिति और स्वतंत्रता

उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते; वे सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

जब वे अध्यक्षता करते हैं, तो उन्हें अध्यक्ष के समान अधिकार और गरिमा प्राप्त होती है।

इससे संसद के अध्यक्षीय पदों में संस्थागत स्वतंत्रता बनी रहती है।

मतदान अधिकार

– जब उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करते हैं, तो उन्हें पहले अवसर पर मतदान का अधिकार नहीं होता, लेकिन बराबरी की स्थिति (टाई) में वे निर्णायक मत देते हैं।

– जब वे अध्यक्षता नहीं कर रहे होते, तो वे एक सामान्य सदस्य की तरह साधारण वोट डाल सकते हैं।

महत्वपूर्ण नोट

17वीं लोकसभा (2019–वर्तमान) तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है।

हालांकि अनुच्छेद 93 उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है, लेकिन यह समय सीमा निर्धारित नहीं करता।

इससे संसद के कार्यनिष्पादन और पद-संतुलन को लेकर संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

स्पीकर प्रो टेम

स्पीकर प्रो टेम की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं, परंतु परंपरागत रूप से अनुच्छेद 93 के अंतर्गत)।

सामान्यतः लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

कार्यों में शामिल:

– नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना।

– सदस्यों को शपथ दिलाना (अनुच्छेद 99 के अंतर्गत)।

– नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक अस्थायी रूप से कार्यभार संभालना ।

नए अध्यक्ष के शपथ लेने के बाद स्पीकर प्रो टेम का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।

प्रमुख उदाहरण: जी. वी. मावलंकर (1952), बलराम जाखड़ (1980), के. सुरेश (2019) ।

अध्यक्षों का पैनल (लोकसभा)

लोकसभा अध्यक्ष कार्य-संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत 10 सदस्यों तक का पैनल नामित करते हैं।

ये सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करते हैं।

हालाँकि जब दोनों पद रिक्त हों, तो ये अध्यक्षता नहीं कर सकते ; उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

ये सदस्य अनुभवी होते हैं और उनसे निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

राज्यसभा के सभापति

भारत के उपराष्ट्रपति स्वतः राज्यसभा के सभापति होते हैं (अनुच्छेद 64)।

उनके कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान हैं, जैसे बहस की अध्यक्षता, व्यवस्था बनाए रखना, और सदन के नियमों का पालन सुनिश्चित करना।

हालाँकि सभापति मनी बिल प्रमाणित नहीं कर सकते (अनुच्छेद 110) और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी नहीं कर सकते।

हटाने की प्रक्रिया: राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत ।

सभापति राज्यों के अधिकारों की रक्षा और संघीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्यसभा के उपसभापति

राज्यसभा के सदस्य अपने ही बीच से उपसभापति का चुनाव करते हैं (अनुच्छेद 89)।

सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करते हैं।

इनकी शक्तियाँ, कार्य और हटाने की प्रक्रिया लोकसभा के उपाध्यक्ष के समान होती है।

जब दोनों अनुपस्थित हों, तो उपाध्यक्षों का पैनल कार्यभार संभालता है।

उपाध्यक्षों का पैनल (राज्यसभा)

राज्यसभा के सभापति वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल नामित करते हैं।

ये सदस्य सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करते हैं।

इनकी भूमिका और शक्तियाँ लोकसभा के अध्यक्षों के पैनल के समान होती हैं।

इससे संसद की कार्यवाही सतत और प्रभावी रूप से जारी रहती है।

स्पीकर प्रो टेम – अर्थ और महत्व

स्पीकर प्रो टेम लोकसभा के एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

इस पद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई लोकसभा नियमित अध्यक्ष के चुने जाने से पहले ही अपना कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ कर सके।

‘ प्रो टेम ’ शब्द लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ है ‘कुछ समय के लिए’ ।

नियुक्ति

भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 93 के अंतर्गत (परंपरागत रूप से) नियुक्त किया जाता है।

आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति सामान्य चुनावों के बाद और नई लोकसभा की पहली बैठक से पहले की जाती है।

कार्य शामिल हैं:

– नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना जब तक कि नियमित अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता।

– सभी नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान दिलाना (अनुच्छेद 99 के तहत)।

– नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करना।

– सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना।

– पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा तक संक्रमण को सुचारू रूप से सुनिश्चित करना।

– इस अवधि में स्पीकर की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं (जैसे बोलने की अनुमति देना, सदन की कार्यवाही नियंत्रित करना)।

कार्यकाल

स्पीकर प्रो टेम का कार्यकाल नियमित स्पीकर के चुने जाने तक ही रहता है।

नए अध्यक्ष के शपथ लेने के साथ ही यह पद स्वतः समाप्त हो जाता है।

संवैधानिक स्थिति

‘ स्पीकर प्रो टेम ’ शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन यह एक संवैधानिक परंपरा के रूप में मान्यता प्राप्त है।

स्वतंत्रता के बाद से प्रत्येक लोकसभा में यह परंपरा नियमित रूप से अपनाई जाती रही है।

भारत में कुछ प्रमुख स्पीकर प्रो टेम

– जी. वी. मावलंकर (पहले स्पीकर प्रो टेम, 1952)

– बलराम जाखड़ (1980)

– के. सुरेश (2019, 17वीं लोकसभा के लिए)

स्पीकर प्रो टेम लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नई लोकसभा गरिमा और व्यवस्था के साथ अपना कार्य प्रारंभ करे।

सदन के नेता

लोकसभा और राज्यसभा के कार्य संचालन नियमों में उल्लेख है (संविधान में नहीं)।

लोकसभा में यदि प्रधानमंत्री स्वयं सदस्य हैं, तो वे ही सदन के नेता होते हैं।

यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वे लोकसभा के किसी सदस्य को सदन का नेता नामित करते हैं।

कार्यों में शामिल:

सदन में सरकार के कार्यों का आयोजन करना और यह तय करना कि कौन-सा विधेयक या विषय कब लिया जाएगा।

सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से चले।

सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना।

सदन में सरकार का प्रतिनिधित्व करना और नीतियों की व्याख्या करना।

उदाहरण: जवाहरलाल नेहरू (पहले लोकसभा के नेता), पीयूष गोयल (राज्यसभा, 2024)।

विपक्ष के नेता (LoP)

संसद में विपक्ष के नेता (वेतन और भत्ते) अधिनियम, 1977 के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त।

वह दल जिसके पास संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% हो, विपक्ष के नेता का पद प्राप्त कर सकता है।

विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते और सुविधाएँ मिलती हैं।

कार्यों में शामिल:

सदन में विपक्ष का मुख्य प्रवक्ता होना।

बहसों और प्रश्नों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाना।

मुख्य संवैधानिक नियुक्तियों की चयन समितियों में भाग लेना जैसे CBI निदेशक, लोकपाल, CVC आदि।

वैकल्पिक नीतियाँ और विचार प्रस्तुत करना और विपक्ष की दृष्टि से जनहित का प्रतिनिधित्व करना।

प्रसिद्ध विपक्ष नेता: राम सुभाग सिंह (पहले LoP, 1969), अटल बिहारी वाजपेयी , सुषमा स्वराज , मल्लिकार्जुन खड़गे ।

व्हिप (Whip)

व्हिप का पद संसदीय परंपरा है और इसका उल्लेख संविधान या नियमों में नहीं है।

हर राजनीतिक दल अपने सदन में व्हिप नियुक्त करता है ताकि पार्टी अनुशासन बना रहे।

सरकार का मुख्य व्हिप आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री होता है।

व्हिप यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य महत्वपूर्ण बहसों और मतदान में उपस्थित रहें और पार्टी निर्देशानुसार कार्य करें।

व्हिप के आदेश का उल्लंघन करने पर दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत निष्कासन हो सकता है।

व्हिप के प्रकार:

एक लाइन व्हिप : केवल सूचना; उपस्थिति वैकल्पिक।

दो लाइन व्हिप : उपस्थिति और चर्चा में भाग लेना आवश्यक।

तीन लाइन व्हिप : उपस्थिति और पार्टी निर्देशानुसार मतदान अनिवार्य; उल्लंघन पर कार्रवाई।

सत्र का अर्थ

एक सत्र संसद की पहली बैठक से लेकर राष्ट्रपति द्वारा उसके प्रोरोगेशन (औपचारिक समाप्ति) तक की अवधि होती है।

प्रत्येक सत्र में कई बैठकें (सिटिंग्स) होती हैं, जिनमें सदस्य बहस, चर्चा और विधेयकों पर मतदान करते हैं।

संसदीय सत्रों के प्रकार

भारत में हर वर्ष तीन प्रमुख सत्र आयोजित किए जाते हैं:

1. बजट सत्र (फरवरी–मई): यह सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सत्र होता है। इस दौरान केंद्रीय बजट प्रस्तुत, चर्चा और पारित किया जाता है।

2. मानसून सत्र (जुलाई–सितंबर): इसमें विधायी कार्य, नीतिगत बहसें और लंबित विधेयकों पर चर्चा होती है।

3. शीतकालीन सत्र (नवंबर–दिसंबर): यह छोटा सत्र होता है जिसमें महत्वपूर्ण विधेयक और सरकारी नीतियों पर विचार किया जाता है।

संवैधानिक प्रावधान – अनुच्छेद 85

अनुच्छेद 85 के अनुसार, दो सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने का अंतर हो सकता है।

इसलिए संसद को कम से कम वर्ष में दो बार अवश्य मिलना चाहिए, हालांकि व्यवहार में यह तीन बार मिलती है।

राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को मंत्रिपरिषद की सलाह पर बुलाते हैं और प्रधानमंत्री की इसमें प्रमुख भूमिका होती है।

सत्र से जुड़े प्रमुख शब्द

स्थगन (Adjournment): किसी बैठक को निश्चित समय के लिए रोक देना (कुछ घंटे, दिन या अगली बैठक तक)।

Adjournment Sine Die: अगली बैठक की तिथि तय किए बिना बैठक समाप्त करना।

प्रोरोगेशन (Prorogation): राष्ट्रपति द्वारा सत्र की औपचारिक समाप्ति; लंबित नोटिस समाप्त हो जाते हैं लेकिन विधेयक लंबित रहते हैं।

विघटन (Dissolution): केवल लोकसभा पर लागू होता है; इससे सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और सभी लंबित विधेयक (सिवाय उन मनी बिलों के जो दोनों सदनों से पारित हो चुके हों) समाप्त हो जाते हैं।

राज्यसभा एक स्थायी सदन है; इसे भंग नहीं किया जा सकता, केवल प्रोरोग किया जा सकता है।

लंबित कार्यों पर प्रभाव

यदि संसद स्थगित होती है तो कार्य वहीं से आगे जारी रहता है जहाँ छोड़ा गया था।

यदि प्रोरोगेशन होता है तो लंबित विधेयक बने रहते हैं, लेकिन लंबित प्रस्ताव, नोटिस और संकल्प समाप्त हो जाते हैं।

यदि विघटन होता है तो लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, जबकि राज्यसभा में लंबित विधेयक अगले सत्र में पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

संसदीय सत्रों का महत्व

सत्र विधायी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और संसद को सरकारी नीतियों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करते हैं।

यह कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।

नियमित सत्र पारदर्शिता, बहस और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हैं।

विघटन पर विधेयकों का व्यपगत होना (अनुच्छेद 107)

व्यपगत होते हैं: लोकसभा में लंबित विधेयक; लोकसभा द्वारा पारित पर राज्यसभा में लंबित विधेयक।

व्यपगत नहीं होते: राज्यसभा में लंबित वह विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया; जिस विधेयक पर विघटन से पहले राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक अधिसूचित कर दी; दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति की अनुमति हेतु लंबित विधेयक; राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक।

सत्रावसान का लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अर्थ और उद्देश्य

प्रश्नकाल लोकसभा और राज्यसभा की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है।

यह संसद के सदस्यों द्वारा कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जहाँ वे सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न पूछते हैं।

इसका मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करना है।

प्रक्रिया

सांसदों को अपने प्रश्न सचिव-जनरल को कम से कम 10 दिन पहले जमा करने होते हैं।

प्रश्नों की जांच कार्य संचालन नियमों और अध्यक्ष के विवेक के आधार पर की जाती है।

केवल वही प्रश्न स्वीकार किए जाते हैं जो संबंधित मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हों और तथ्यात्मक रूप से प्रासंगिक हों।

यदि किसी निजी सदस्य ने कोई विधेयक, प्रस्ताव या संकल्प प्रस्तुत किया है, तो वह उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है।

प्रश्नों के प्रकार

1. तारांकित प्रश्न: मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्हें ( ) से चिह्नित किया जाता है।

2. अतारांकित प्रश्न: मंत्री द्वारा लिखित उत्तर दिया जाता है। पूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं होती।

3. अल्प सूचना प्रश्न: जनहित के तात्कालिक मामलों पर पूछे जाते हैं, जिनमें नोटिस अवधि 10 दिनों से कम होती है।

4. निजी सदस्य से प्रश्न: निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों, प्रस्तावों या संकल्पों पर पूछे जा सकते हैं।

प्रश्नकाल का महत्व

यह संसद को सरकारी कार्यों की निगरानी करने और जनहित के मुद्दों को उठाने का अवसर देता है।

प्रश्नकाल के माध्यम से नीतिगत खामियाँ, प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार उजागर होते हैं।

यह कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी साधन है।

उदाहरण: बोफोर्स घोटाला, 2जी घोटाला आदि जैसे कई मामलों का खुलासा प्रश्नकाल के दौरान हुआ।

नोट

COVID-19 महामारी के दौरान 2020 के मानसून सत्र में प्रश्नकाल निलंबित किया गया था, जिससे विधायी जवाबदेही पर प्रश्न उठे।

अर्थ और उत्पत्ति

शून्य काल भारतीय संसद की एक विशिष्ट परंपरा है जिसका उल्लेख संविधान या कार्य संचालन नियमों में नहीं है।

इसकी शुरुआत 1962 में हुई जब सदस्यों ने प्रश्नकाल के तुरंत बाद तात्कालिक मुद्दे उठाने शुरू किए। धीरे-धीरे यह एक स्थायी परंपरा बन गई।

'शून्य काल' नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह दोपहर 12 बजे (घड़ी के शून्य घंटे) शुरू होता है।

समय और अवधि

शून्य काल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और सामान्यतः एक घंटा चलता है।

इसकी अवधि और संचालन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति द्वारा तय किए जाते हैं।

हालाँकि यह दिन के कार्यक्रम में औपचारिक रूप से सूचीबद्ध नहीं होता, फिर भी यह संसद की कार्यवाही का एक नियमित और मान्यता प्राप्त हिस्सा बन चुका है।

उद्देश्य और प्रक्रिया

सदस्य शून्य काल में सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक मुद्दे उठाते हैं, जैसे स्थानीय समस्याएँ, प्रशासनिक लापरवाही या जनकल्याण के विषय।

प्रश्नकाल के विपरीत, इसमें पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती।

फिर भी, अध्यक्ष समय और विषय की महत्ता के अनुसार किसी सदस्य को बोलने की अनुमति देते हैं।

शून्य काल में उठाए गए मुद्दों पर मतदान या त्वरित निर्णय नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना होता है।

महत्व

शून्य काल एक अनौपचारिक लेकिन प्रभावी माध्यम है जो कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

यह सांसदों को क्षेत्रीय समस्याएँ, भ्रष्टाचार के मामले, नीतिगत खामियाँ और जनहित के मुद्दे सीधे सरकार के समक्ष रखने का अवसर देता है।

शून्य काल के माध्यम से संसद लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाती है।

प्रस्तावों से संबंध

प्रस्ताव (Motions) औपचारिक प्रक्रियाएँ हैं जिनके माध्यम से संसद में किसी विषय पर संरचित चर्चा शुरू होती है।

वहीं शून्य काल लचीला और तात्कालिक माध्यम है, जहाँ बिना किसी औपचारिकता के मुद्दे उठाए जा सकते हैं।

आदेश बिंदु (Point of Order)

आदेश बिंदु एक असाधारण संसदीय साधन है, जब कोई सदस्य यह मानता है कि कार्य संचालन नियमों या प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है।

इसे उठाने पर चल रही कार्यवाही तत्काल रोक दी जाती है और अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाता है।

केवल वही मुद्दे स्वीकार किए जाते हैं जो कार्य संचालन नियमों, संवैधानिक प्रावधानों या संसदीय परंपराओं से संबंधित हों।

इसे सामान्यतः विपक्ष द्वारा उठाया जाता है ताकि सरकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों को उजागर किया जा सके।

इस पर कोई बहस नहीं होती और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है।

अल्पकालिक चर्चा (नियम 193)

यह 2 घंटे की चर्चा होती है, जो तात्कालिक जनमहत्व के विषयों (जैसे प्राकृतिक आपदा, मूल्य वृद्धि, कानून-व्यवस्था) पर होती है।

सदस्य पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता।

चर्चा के अंत में संबंधित मंत्री उत्तर देता है , जिससे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

यह सांसदों को जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का मंच प्रदान करती है।

अर्धघंटा चर्चा

यह चर्चा सदस्यों को प्रश्नकाल या अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तरों पर और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर देती है।

इसे केवल अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से उठाया जा सकता है।

अधिकतम तीन सदस्य इसमें भाग लेते हैं और संबंधित मंत्री विस्तृत उत्तर देते हैं।

यह सरकार के उत्तरों को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने में सहायक होती है।

विशेष उल्लेख

इसे 1983 में राज्यसभा में प्रारंभ किया गया और बाद में लोकसभा ने भी इसे अपनाया।

यह सदस्यों को ऐसे सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाने की अनुमति देता है जो अन्य प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होते।

सदस्य एक दिन पहले संक्षिप्त लिखित सूचना देते हैं और सदन में संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं।

इस पर कोई बहस या मतदान नहीं होता, लेकिन यह जन-जागरूकता और शिकायत निवारण का प्रभावी माध्यम है।

संकल्प (Resolutions)

संकल्प सदन की इच्छा, राय या निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होता है।

इसे मंत्री (सरकारी संकल्प) या निजी सदस्य (निजी सदस्य संकल्प) दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

संकल्पों में नीतिगत सुझाव, विधायी सिफारिशें या सरकार की नीतियों पर समर्थन/अस्वीकार शामिल हो सकते हैं।

सभी संकल्प प्रस्ताव होते हैं, लेकिन सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते।

विधेयक का अर्थ

विधेयक किसी प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति अनुमोदन देते हैं, तो यह एक अधिनियम (Law) बन जाता है।

सरल शब्दों में, हर कानून पहले एक विधेयक के रूप में शुरू होता है। संसद में इस पर चर्चा, बहस और संशोधन के बाद इसे पारित किया जाता है।

विधेयक मंत्री (सरकारी विधेयक) या किसी अन्य सांसद (निजी विधेयक) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

विधेयकों के प्रकार (प्रस्तुतकर्ता के अनुसार)

1. सरकारी विधेयक (सार्वजनिक विधेयक): मंत्री द्वारा सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। ये सरकार की नीति को दर्शाते हैं और बहुमत समर्थन होने के कारण अधिकतर कानून बन जाते हैं।

उदाहरण: वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक, 2016 ।

प्रस्तुति से पहले सूचना: 7 दिन ।

2. निजी सदस्य विधेयक: ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है, वह प्रस्तुत करता है। इसे आमतौर पर शुक्रवार को चर्चा के लिए लाया जाता है।

उदाहरण: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2014 ।

प्रस्तुति से पहले सूचना: 1 माह ।

हालाँकि ऐसे विधेयक शायद ही कभी कानून बनते हैं, लेकिन ये जनहित के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

विषय के आधार पर विधेयकों का वर्गीकरण

1. साधारण विधेयक: संघ सूची या समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर होते हैं (धन संबंधी विषय छोड़कर)। इन्हें किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है।

यदि दोनों सदनों में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं ( अनुच्छेद 108 )।

उदाहरण: नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 ।

2. धन विधेयक (अनुच्छेद 110): केवल वित्तीय मामलों जैसे कर, उधार या समेकित निधि से धन व्यय से संबंधित होते हैं।

इसे केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है।

राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करना या नहीं करना लोकसभा पर निर्भर करता है।

लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और यह निर्णय अंतिम होता है।

उदाहरण: वार्षिक वित्त विधेयक ।

3. वित्तीय विधेयक: ये धन विधेयक से अधिक व्यापक होते हैं; इनमें कराधान के साथ अन्य विषय भी शामिल हो सकते हैं।

इन्हें केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है।

उदाहरण: वित्त विधेयक, 2020 ।

अनुच्छेद 110: धन विधेयक की पहचान

यदि विधेयक केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित है तो उसे धन विधेयक माना जाएगा:

(a) करों का आरोपण, समाप्ति या विनियमन।

(b) भारत सरकार का उधार लेना या गारंटी देना।

(c) समेकित निधि या आपात निधि से जमा या निकासी।

(d) समेकित निधि से धन का विनियोग।

(e) अभिदत्त व्यय की घोषणा या वृद्धि।

(f) समेकित निधि या लोक लेखा से धन की रसीद, निर्गम या लेखा परीक्षा।

(g) उपरोक्त विषयों से संबंधित कोई सहायक प्रावधान।

विधेयक कानून कैसे बनता है (सरल चरण)

1. पहला पठन: विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, केवल परिचय होता है।

2. दूसरा पठन: विस्तृत चर्चा होती है; इसे विशेषज्ञ समिति (स्थायी समिति) को भेजा जा सकता है।

3. तीसरा पठन: अंतिम चर्चा और मतदान होता है।

4. दूसरा सदन: विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है।

5. राष्ट्रपति की स्वीकृति: दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह कानून बन जाता है।

धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में अंतर

विशेषता: धन विधेयक | वित्तीय विधेयक

संबंधित अनुच्छेद: 110 | 117

प्रस्तुत किया जा सकता है: केवल लोकसभा में | केवल लोकसभा में

राष्ट्रपति की अनुशंसा: आवश्यक | आवश्यक

राज्यसभा की भूमिका: केवल सलाहकार | समान अधिकार

प्रमाणन: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा | आवश्यक नहीं

रोचक तथ्य

भारत में पारित होने वाला पहला निजी सदस्य विधेयक था – हिंदू विवाह (संशोधन) अधिनियम, 1963 ।

यदि राष्ट्रीय वित्त की आवश्यकता हो, तो संसद भंग होने की स्थिति में भी धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति से पारित किया जा सकता है।

चरण 1: प्रथम पठन

इस चरण में मंत्री या निजी सांसद सदन से अनुमति लेकर विधेयक प्रस्तुत करता है।

इस स्तर पर विधेयक के सिद्धांतों या विवरण पर कोई चर्चा नहीं होती।

विधेयक प्रस्तुत होने के बाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ताकि जनता और सांसद इसकी जानकारी ले सकें।

यह चरण केवल विधेयक को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने से संबंधित होता है।

चरण 2: द्वितीय पठन

यह विधायी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत चरण होता है।

विधेयक पर धारावार चर्चा की जाती है या इसे संसदीय समिति (जैसे विभागीय स्थायी समिति) को विस्तृत जांच के लिए भेजा जाता है।

समिति की रिपोर्ट आने के बाद सदन में फिर से चर्चा होती है और संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं।

केवल वे संशोधन शामिल किए जाते हैं जिन्हें सदन स्वीकृति देता है।

यह चरण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।

चरण 3: तृतीय पठन

यह विधेयक के अंतिम विचार का चरण होता है।

यहाँ सदस्य केवल इस पर चर्चा करते हैं कि विधेयक पारित किया जाए या अस्वीकृत — कोई नया संशोधन नहीं किया जा सकता।

चर्चा के बाद विधेयक पर मतदान होता है। यदि यह साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।

इस चरण में विधेयक को एक सदन की अंतिम स्वीकृति मिल जाती है।

दूसरे सदन में विचार

विधेयक दूसरे सदन में भी उसी तीन चरणों — प्रथम पठन, द्वितीय पठन और तृतीय पठन — से गुजरता है।

यदि दूसरा सदन बिना किसी संशोधन के इसे पारित करता है, तो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

यदि दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) बुला सकते हैं ताकि मतभेद सुलझाया जा सके।

राष्ट्रपति की स्वीकृति

दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद इसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।

राष्ट्रपति निम्न विकल्प चुन सकते हैं:

(a) स्वीकृति देना – विधेयक कानून बन जाता है।

(b) स्वीकृति रोकना – विधेयक समाप्त हो जाता है।

(c) विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना (धन विधेयक के अलावा)।

यदि संसद इसे दोबारा पारित करती है, तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है ।

राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और पूरे भारत में कानून के रूप में लागू हो जाता है।

बजट की प्रस्तुति

केंद्रीय वित्त मंत्री हर वर्ष 1 फरवरी को संसद में वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हैं।

इससे नए वित्तीय वर्ष ( 1 अप्रैल से 31 मार्च ) की शुरुआत होती है।

बजट दो भागों में होता है — पहले रेलवे बजट (अब सामान्य बजट में विलय हो गया) और दूसरा सामान्य बजट ।

इसमें सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है।

वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण देते हैं और साथ ही इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है।

भाषण का पहला भाग आर्थिक सर्वेक्षण और नीति समीक्षा से संबंधित होता है, जबकि दूसरा भाग कर प्रस्तावों और वित्तीय उपायों से संबंधित होता है।

सामान्य चर्चा

बजट प्रस्तुति के कुछ दिन बाद सामान्य चर्चा शुरू होती है।

इसमें सदस्य बजट की मुख्य नीतियों और सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, न कि व्यक्तिगत मदों पर।

यह चरण संसद को सरकार की आर्थिक नीति की समीक्षा करने और सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है।

चर्चा सामान्यतः 3 से 4 दिन तक चलती है और अंत में वित्त मंत्री जवाब देते हैं।

इस दौरान कोई मतदान या प्रस्ताव नहीं होता — यह केवल नीति-स्तर की बहस होती है।

विभागीय समितियों द्वारा जांच

सामान्य चर्चा के बाद संसद लगभग 3 सप्ताह के लिए स्थगित की जाती है।

इस दौरान 24 स्थायी संसदीय समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं।

प्रत्येक समिति किसी मंत्रालय के खर्च, प्रदर्शन और धन उपयोग का विश्लेषण करती है।

वे अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें दोनों सदनों में प्रस्तुत करती हैं।

यह चरण पारदर्शिता और संसदीय निगरानी सुनिश्चित करता है।

अनुदानों की मांगों पर मतदान

समिति की रिपोर्ट आने के बाद संसद फिर से मिलती है और हर मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा व मतदान होता है।

यह मतदान केवल लोकसभा में होता है क्योंकि संविधान ने इसे ‘वित्तीय अधिकार’ प्रदान किया है।

राज्यसभा इन मांगों पर चर्चा कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती।

सदस्य कट मोशन (नीति कट, अर्थव्यवस्था कट या टोकन कट) भी ला सकते हैं ताकि खर्च पर आपत्ति जताई जा सके।

हालाँकि, आमतौर पर सरकार के बहुमत के कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं होते।

विनियोग विधेयक

अनुदानों की मांगों के पारित होने के बाद विनियोग विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की कानूनी अनुमति देता है।

इस विधेयक के बिना सरकार कोई धनराशि कानूनी रूप से खर्च नहीं कर सकती।

यह दोनों सदनों से पारित होकर और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन जाता है।

वित्त विधेयक

वित्त विधेयक में सरकार के सभी कर और वित्तीय प्रस्ताव शामिल होते हैं।

इसे बजट प्रस्तुति के तुरंत बाद लाया जाता है और इसे दोनों सदनों से 75 दिनों के भीतर पारित करना आवश्यक है ( अस्थायी कर संग्रह अधिनियम, 1964 के अनुसार)।

यह एक धन विधेयक (अनुच्छेद 110 के अंतर्गत) माना जाता है।

राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद बजट प्रक्रिया पूरी हो जाती है और सरकार अपने वित्तीय प्रस्तावों को लागू कर सकती है।

मुख्य विशेषताएँ

कट मोशन संसद द्वारा सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखने की संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

इन्हें केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि संविधान ने लोकसभा को वित्तीय अधिकार प्रदान किया है।

किसी कट मोशन को स्वीकार करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है।

यदि कोई कट मोशन पारित हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि सदन ने सरकार पर से विश्वास खो दिया है , जिससे सरकार का इस्तीफा देना पड़ सकता है।

हालाँकि यह बहुत कम पारित होते हैं क्योंकि सरकार के पास सामान्यतः बहुमत होता है, लेकिन यह विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना करने और जनहित के मुद्दे उठाने का अवसर देता है।

इस प्रकार, कट मोशन विपक्ष के हाथों में एक प्रतीकात्मक हथियार के रूप में कार्य करता है जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

कट मोशन के प्रकार

1. नीति कट मोशन: किसी मंत्रालय या विभाग की नीति के विरोध में अनुदान राशि को 1 रुपया करने का प्रस्ताव। इसका उद्देश्य सरकार की नीति पर बहस शुरू करना होता है।

2. अर्थव्यवस्था कट मोशन: किसी विशेष राशि से अनुदान को घटाने का प्रस्ताव ताकि यह दिखाया जा सके कि व्यय को कम किया जा सकता है । इसका लक्ष्य अनावश्यक या अपव्ययी खर्च को रोकना होता है।

3. टोकन कट मोशन: किसी विशेष शिकायत या मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अनुदान राशि को ₹100 से घटाने का प्रस्ताव। यह सबसे सामान्य प्रकार का कट मोशन है।

महत्व

कट मोशन कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम है।

यह विपक्ष को मंच प्रदान करता है ताकि वह सरकार की कमियों, वित्तीय गड़बड़ियों या जन शिकायतों को उजागर कर सके।

कट मोशन पर बहस के माध्यम से सांसद सरकार के व्यय की आवश्यकता, दक्षता और औचित्य पर सवाल उठा सकते हैं।

भले ही ये शायद ही पारित होते हैं , लेकिन इन पर चर्चा से पारदर्शिता और संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

संक्षेप में, कट मोशन लोकतांत्रिक शासन में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है।

अनुदान की मांग

प्रत्येक मंत्रालय या विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आवश्यक धनराशि का विवरण तैयार करता है जिसे ‘अनुदान की मांग’ कहा जाता है।

इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।

इन अनुदानों पर केवल लोकसभा में मतदान होता है क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और वित्तीय नियंत्रण उसी के पास है।

राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है , मतदान नहीं।

प्रत्येक अनुदान किसी विशेष मंत्रालय या विभाग से संबंधित होता है — जैसे रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय।

ये अनुदान संघ बजट के व्यय भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चार्ज्ड व्यय

चार्ज्ड व्यय वह होता है जो भारत की संचित निधि पर सीधे चार्ज किया जाता है और जिस पर संसद में मतदान नहीं किया जाता।

सदन इसके विषय में केवल चर्चा कर सकता है, जिससे यह राजनीतिक दबाव से मुक्त रहता है।

इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों और संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

संसद किसी भी व्यय को कानून द्वारा ‘चार्ज्ड व्यय’ घोषित कर सकती है।

उदाहरण: राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, CAG, UPSC सदस्य, स्पीकर/चेयरमैन के वेतन-भत्ते और पेंशन, ऋण शुल्क और ट्रिब्यूनल के अवार्ड।

इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि इन पदों का कार्य राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे।

अन्य अनुदान तंत्र

वोट ऑन अकाउंट: यह एक अस्थायी व्यवस्था है जो सरकार को पूर्ण बजट पारित होने तक संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देती है। सामान्यतः 2 महीने तक वैध रहती है, परंतु चुनाव या आपातकाल के दौरान बढ़ाई जा सकती है। यह सरकारी कार्यों में रुकावट से बचने के लिए आवश्यक होती है।

अतिरिक्त अनुदान: जब किसी मंत्रालय का आवंटन अपर्याप्त हो जाता है, तब वित्तीय वर्ष के बीच में सरकार द्वारा मांगा गया अतिरिक्त धन । इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।

अधिक अनुदान: जब वास्तविक व्यय, संसद द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक हो जाए, तो उसकी जांच लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा की जाती है और संसद से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

गिलोटिन: अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए तय अंतिम दिन, सभी शेष अनुदानों को बिना चर्चा के एक साथ मतदान में रखा जाता है ताकि बजट समय पर पारित हो सके।

अंतरिम बजट

अंतरिम बजट चुनाव वर्ष में कार्यवाहक सरकार द्वारा लगभग 4 महीनों के व्यय के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन यह एक संसदीय परंपरा के रूप में विकसित हुआ है।

इसमें अल्पकालिक राजस्व और व्यय अनुमान शामिल होते हैं और आवश्यक धन निकासी की अनुमति दी जाती है।

चुनावों के बाद नई सरकार पूर्ण केंद्रीय बजट प्रस्तुत करती है।

अंतरिम बजट 2024–25 का फोकस ‘विकसित भारत 2047’ की दृष्टि पर था, जो समावेशी, सतत और सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करता है।

भारत की संचित निधि (CFI)

भारत की संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत बनाई गई है और यह सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय खाता है।

इसमें शामिल हैं:

• भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व — कर, शुल्क, फीस और जुर्माने ।

• भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (घरेलू और विदेशी दोनों)।

• सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से प्राप्त धन।

सरकार द्वारा अर्जित या उधार लिया गया प्रत्येक रुपया इस निधि में जमा होता है।

इस निधि से धन केवल संसद की अनुमति से ही निकाला जा सकता है (जैसे विनियोग अधिनियम के माध्यम से)।

इससे वित्तीय जवाबदेही और विधायी नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

केंद्र और प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी संचित निधि होती है।

भारत की सार्वजनिक खाता निधि

सार्वजनिक खाता निधि संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित की गई है।

इसमें वे सभी धनराशियाँ शामिल होती हैं जो सरकार को प्राप्त होती हैं परंतु संचित निधि का हिस्सा नहीं होतीं।

उदाहरण: भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, विभागीय जमा, प्रेषण, डाक बचत, लघु बचत योजनाएँ आदि।

यह धन सरकार का नहीं होता , बल्कि सरकार इसे जनता या अन्य संस्थाओं की ओर से संरक्षक के रूप में रखती है।

इस निधि से निकासी के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं होती।

हालाँकि, इन लेनदेन की लेखापरीक्षा (ऑडिट) CAG द्वारा की जाती है।

सार्वजनिक खाता सरकार की संरक्षक जिम्मेदारी (fiduciary responsibility) को दर्शाता है।

भारत की आकस्मिकता निधि

भारत की आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत स्थापित की गई है ताकि तात्कालिक या अप्रत्याशित व्यय की स्थिति में सहायता मिल सके।

यह निधि राष्ट्रपति के विवेक में होती है और इसे वित्त सचिव राष्ट्रपति की ओर से संचालित करते हैं।

इससे निकाले गए व्यय को बाद में संसद द्वारा पुनः अनुमोदित किया जाता है।

यह निधि आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करती है।

इसमें रखी जाने वाली राशि संसद द्वारा तय की जाती है — वर्तमान में लगभग ₹500 करोड़ (कानून द्वारा बदली जा सकती है)।

इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की अपनी राज्य आकस्मिकता निधि भी होती है।

पूरक अनुदान

पूरक अनुदान तब दिया जाता है जब संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत राशि किसी मंत्रालय या विभाग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अपर्याप्त हो जाती है।

उदाहरण के लिए, यदि स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट की राशि किसी नए रोग के फैलने के कारण समाप्त हो जाए, तो मंत्रालय अतिरिक्त धनराशि मांग सकता है।

सरकार को कमी का कारण और आवश्यक राशि संसद के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है और संसद की मंजूरी प्राप्त करनी होती है।

अनुमोदन के बाद यह धनराशि भारत की संचित निधि से निकाली जाती है।

इस प्रकार पूरक अनुदान यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण सेवाएँ और योजनाएँ धन की कमी के कारण बाधित न हों।

अतिरिक्त अनुदान

अतिरिक्त अनुदान तब दिया जाता है जब वर्ष के बीच में कोई नई सेवा, योजना या परियोजना शुरू की जाती है जो मूल बजट का हिस्सा नहीं थी।

यह कमी के लिए नहीं बल्कि नई पहलों के लिए उपयोग किया जाता है।

उदाहरण: महिलाओं के लिए नई कल्याणकारी योजना या टीकाकरण अभियान शुरू करना जब बजट पहले ही पारित हो चुका हो।

इससे सरकार को नई प्राथमिकताओं या आपात स्थितियों का सामना करने की लचीलापन मिलता है।

अधिक अनुदान

अधिक अनुदान तब दिया जाता है जब किसी मंत्रालय या विभाग का वास्तविक व्यय संसद द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक हो जाता है।

ऐसे मामलों की जाँच लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अतिरिक्त खर्च उचित था या नहीं।

PAC की सिफारिश के बाद ही संसद उस अतिरिक्त राशि को स्वीकृत करती है।

उदाहरण: रक्षा मंत्रालय द्वारा अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण अधिक खर्च करना।

यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अतिरिक्त व्यय बिना जवाबदेही के न हो ।

विशेष अनुदान

विशेष अनुदान किसी विशिष्ट और एकबारगी उद्देश्य के लिए दिया जाता है जो चालू वित्तीय वर्ष की किसी भी नियमित सेवा का हिस्सा नहीं होता।

यह असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है जैसे आपदा राहत या अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन में।

उदाहरण: बाढ़ या भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए निधि आवंटन।

इससे सरकार को तात्कालिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की सुविधा मिलती है।

टोकन अनुदान

टोकन अनुदान एक बहुत छोटी राशि (जैसे ₹1 या ₹100) होती है जिसे अन्य मदों की बचत से पुनः आवंटन की अनुमति देने के लिए स्वीकृत किया जाता है।

यह नई गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने का तरीका है बिना नया बजट प्रावधान बनाए।

उदाहरण: शिक्षा मंत्रालय द्वारा मौजूदा बचत का उपयोग कर नई डिजिटल शिक्षा योजना शुरू करना।

यह प्रणाली बजट की लचीलापन और कुशलता बढ़ाती है।

वोट ऑफ क्रेडिट

वोट ऑफ क्रेडिट एक विशेष आपातकालीन अनुदान है जो सरकार को अचानक और अप्रत्याशित परिस्थितियों में बड़ी धनराशि खर्च करने की अनुमति देता है।

यह सरकार के लिए ‘ब्लैंक चेक’ की तरह कार्य करता है, जिससे तुरंत खर्च किया जा सके।

इसका उपयोग युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थितियों में किया जाता है जब पूर्व अनुमोदन लेना संभव नहीं होता।

बाद में संसद इस व्यय की समीक्षा और औपचारिक स्वीकृति देती है।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार संकट के समय त्वरित कार्रवाई कर सके, लेकिन संवैधानिक नियंत्रण बना रहे।

संसदीय विशेषाधिकारों के स्रोत

1. संविधान: अनुच्छेद 105 (संसद के लिए) और 194 (राज्य विधानमंडलों के लिए) सदस्यों को विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।

2. कार्यसंचालन नियम: दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के अपने-अपने नियम हैं जिनमें कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख है।

3. न्यायिक निर्णय: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कई बार अपने निर्णयों में विशेषाधिकारों की सीमा और उपयोग स्पष्ट किया है।

4. संसदीय परंपराएँ: लंबे समय से चली आ रही प्रथाएँ और व्यवहार जो संसद के सुचारु संचालन में सहायता करते हैं।

इन सभी स्रोतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सांसद निर्भीक और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें।

विशेषाधिकारों का स्वरूप

ये विशेषाधिकार किसी एक कानून में संहिताबद्ध नहीं हैं, बल्कि संविधान, परंपराओं और नियमों पर आधारित हैं।

इनका उद्देश्य संसद और उसके सदस्यों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

ये सभी सांसदों और भारत के महान्यायवादी पर लागू होते हैं, परंतु राष्ट्रपति पर नहीं।

संसद को इन्हें कानून द्वारा परिभाषित करने की शक्ति है, लेकिन अब तक कोई कानून पारित नहीं किया गया है।

सभापति (राज्यसभा) और अध्यक्ष (लोकसभा) इन विशेषाधिकारों के पालन और उल्लंघन पर निर्णय लेते हैं।

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सदस्य बिना डर या दबाव के सवाल पूछ सकें, आलोचना कर सकें और जनता की आवाज़ उठा सकें ।

संसदीय विशेषाधिकारों के प्रकार

1. सामूहिक विशेषाधिकार (सदन के लिए)

संसद या राज्य विधानसभा को एक संस्था के रूप में कुछ सामूहिक अधिकार प्राप्त हैं।

आंतरिक कार्यवाही पर नियंत्रण: न्यायालय संसद की आंतरिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता: कोई बाहरी संस्था संसद के कार्य में दखल नहीं दे सकती।

गिरफ्तारी की सूचना का अधिकार: यदि किसी सांसद को गिरफ्तार किया जाता है, तो सदन को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

रिपोर्टिंग सुरक्षा: संसद की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट पर मानहानि का मुकदमा नहीं किया जा सकता जब तक कि वह दुर्भावना से न की गई हो।

विशेषाधिकार उल्लंघन पर दंड: सदन को यह अधिकार है कि वह अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करे।

इन सामूहिक विशेषाधिकारों से संसद की स्वायत्तता और गरिमा सुरक्षित रहती है।

2. व्यक्तिगत विशेषाधिकार (सदस्यों के लिए)

वाक्-स्वतंत्रता: संसद के भीतर सदस्य बिना किसी भय या कानूनी परिणाम के स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। यह पूर्ण स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19(1)(a) की सीमाओं से अलग है।

गिरफ्तारी से छूट: सांसदों को सिविल मामलों में संसद सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले व समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट होती है। लेकिन यह आपराधिक मामलों या निवारक निरुद्धीकरण पर लागू नहीं होती।

न्यायालय में उपस्थिति से छूट: सांसद को सदन की अनुमति के बिना न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा: संसद में कही गई बात या डाले गए वोट के लिए किसी सांसद पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

उदाहरण: यदि कोई सांसद संसद में सरकार की नीति की आलोचना करता है, तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं किया जा सकता।

ये विशेषाधिकार सांसदों को जनहित में स्वतंत्र रूप से कार्य करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

जब लोकसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं

लोकसभा, जो जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में अधिक प्रभावशाली सदन मानी जाती है।

1. धन विधेयक: धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है (अनुच्छेद 110)। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

2. संयुक्त बैठक: यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो, तो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, इसलिए लोकसभा की संख्या के कारण उसका प्रभाव अधिक होता है।

3. अनुदानों की मांगों पर मतदान: वित्तीय अधिकार केवल लोकसभा के पास है। विभिन्न मंत्रालयों के व्यय पर विस्तृत मतदान केवल लोकसभा में होता है; राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है।

4. अविश्वास प्रस्ताव: सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है (अनुच्छेद 75)। यदि पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। इससे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

5. राष्ट्रीय आपातकाल: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) को समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा पारित कर सकती है, भले ही राज्यसभा इसका विरोध करे। यह लोकसभा की जनता के प्रतिनिधि के रूप में सर्वोच्चता को दर्शाता है।

जब राज्यसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं

राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, संघीय संतुलन बनाए रखने और विशेष विषयों पर संसद को अधिकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

1. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुच्छेद 312): राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएँ बनाने की अनुमति दे सकती है (जैसे IAS, IPS)।

2. राज्य सूची के विषयों पर कानून (अनुच्छेद 249): यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो, तो राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है।

3. उपराष्ट्रपति का पदच्युत करना: उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और बाद में लोकसभा से स्वीकृति लेनी होती है।

जब दोनों सदनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं

अधिकांश विधायी और संवैधानिक कार्यों में दोनों सदनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं ताकि लोकतंत्र और संघीय ढांचे में संतुलन बना रहे।

1. साधारण और संवैधानिक विधेयक: साधारण विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद ही कानून बनते हैं।

2. वित्तीय विधेयक: जो संचित निधि से व्यय से संबंधित हैं, उन्हें दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।

3. राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग: राष्ट्रपति के निर्वाचन और पदच्युति की प्रक्रिया में दोनों सदनों की समान भागीदारी होती है।

4. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन: दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।

5. अध्यादेशों की स्वीकृति: राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को दोनों सदनों द्वारा 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति दी जानी चाहिए।

6. आपातकाल की घोषणाएँ: राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की स्वीकृति दोनों सदनों द्वारा दी जाती है।

7. न्यायाधीशों को हटाना: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदच्युति (महाभियोग) की प्रक्रिया में दोनों सदनों की समान भूमिका होती है।

8. संवैधानिक रिपोर्टों पर विचार: वित्त आयोग, UPSC, और CAG जैसी संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर चर्चा की जाती है।

संसदीय समितियों का अवलोकन

संसदीय समितियाँ संसद के कार्य को अधिक कुशलता से संचालित करने के लिए गठित छोटी समितियाँ होती हैं।

इन्हें या तो सदन द्वारा नियुक्त/निर्वाचित किया जाता है या स्पीकर/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।

ये समितियाँ पीठासीन अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य करती हैं और उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

प्रत्येक सदन में इनके लिए एक सचिवालय होता है जो अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करता है।

इन समितियों का उद्देश्य संसद के कार्य को जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।

समितियों का वर्गीकरण

1. स्थायी समितियाँ: ये स्थायी प्रकृति की होती हैं और प्रतिवर्ष पुनर्गठित की जाती हैं। उदाहरण: वित्तीय समितियाँ (लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक उपक्रम समिति) और विभागीय स्थायी समितियाँ ।

2. अस्थायी समितियाँ: ये किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भंग हो जाती हैं। उदाहरण: चयन समिति और संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ।

स्थायी समितियाँ निरंतर निगरानी करती हैं जबकि अस्थायी समितियाँ विशेष या तात्कालिक मामलों पर कार्य करती हैं।

लोक लेखा समिति (PAC)

लोक लेखा समिति (PAC) संसद की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समितियों में से एक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही तरीके से और संसद की स्वीकृति अनुसार हो।

स्थापना: 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत।

संरचना: 22 सदस्य – 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से।

मंत्री सदस्य नहीं हो सकते ताकि समिति निष्पक्ष बनी रहे।

चुनाव पद्धति: आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति।

अध्यक्ष: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त; परंपरा के अनुसार विपक्ष दल से (1967 से)।

कार्यकाल: 1 वर्ष।

CAG की भूमिका: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) समिति के ‘मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक’ के रूप में कार्य करता है।

PAC के कार्य

भारत सरकार के लेखों की CAG रिपोर्टों की जांच ।

यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन संसद की स्वीकृति अनुसार खर्च हुआ है।

अनियमितताओं, अपव्यय और भ्रष्टाचार की पहचान करना।

यह देखना कि नीतिगत निर्णयों का कार्यान्वयन ठीक से हुआ या नहीं।

सरकारी वित्तीय कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

PAC को अक्सर ‘लोक वित्त का प्रहरी’ कहा जाता है।

PAC की सीमाएँ

यह नीति मामलों या दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

यह व्यय की पोस्ट-मार्टम जांच करती है यानी व्यय होने के बाद समीक्षा।

यह केवल सलाहकार प्रकृति की होती है — इसके सुझाव बाध्यकारी नहीं होते।

यह पहले से स्वीकृत व्यय को रद्द नहीं कर सकती।

फिर भी इसकी रिपोर्टें अक्सर नीतिगत सुधार का आधार बनती हैं।

आगे की राह

CAG की नियुक्ति में PAC से परामर्श लिया जाए।

PAC को PPP परियोजनाओं और सरकारी अनुबंधों की जांच का अधिकार दिया जाए।

PAC को विशेषज्ञों की सहायता लेने की अनुमति दी जाए।

PAC की सिफारिशों के पालन की निगरानी सुनिश्चित की जाए।

इन सुधारों से PAC की भूमिका और अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।

A. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)

पृष्ठभूमि

प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में जॉन माथाई (तत्कालीन वित्त मंत्री) की सिफारिश पर की गई थी।

स्वतंत्रता के बाद संसद को एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी जो यह सुनिश्चित करे कि सरकार का खर्च सही, प्रभावी और आर्थिक रूप से उपयोग हो रहा है या नहीं।

इसी उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया ताकि सरकारी विभागों के व्यय, दक्षता और वित्तीय अनुशासन की समीक्षा की जा सके।

संरचना

1. समिति में 30 सदस्य होते हैं — सभी लोकसभा से चुने जाते हैं।

2. मंत्री सदस्य नहीं हो सकते , ताकि समिति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

3. सदस्यों का हर वर्ष चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (एकल हस्तांतरणीय मत) से होता है ताकि सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

4. समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह सामान्यतः सत्तारूढ़ दल से होता है।

5. समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

कार्य

1. यह समिति विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बजट प्राक्कलनों की जांच करती है ताकि अनावश्यक खर्चों को कम किया जा सके।

2. यह संगठन और प्रशासन में बचत व सुधार के उपाय सुझाती है।

3. यह प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों की सिफारिश करती है।

4. यह जांचती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन नीति की सीमा में सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं।

5. यह संसद में प्रस्तुत प्राक्कलनों के प्रारूप में सुधार के सुझाव भी देती है।

महत्व

1. यह समिति सरकार के खर्चों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है।

2. यह संसद की वित्तीय निगरानी की भूमिका को मजबूत बनाती है।

3. यह कार्यपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाती है।

4. यह संसद को देश के बजट पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है।

B. लोक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings - COPU)

पृष्ठभूमि

लोक उपक्रम समिति (COPU) का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था।

स्वतंत्रता के बाद भारत में कई सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) स्थापित किए गए ताकि औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

संसद को इन उपक्रमों के कार्य, वित्तीय स्थिति और नीतियों की निगरानी के लिए एक विशेष समिति की आवश्यकता थी, इसलिए COPU का गठन किया गया।

संरचना

1. समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं — जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं।

2. मंत्री सदस्य नहीं हो सकते , ताकि समिति निष्पक्ष रूप से काम कर सके।

3. सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (एकल हस्तांतरणीय मत) से होता है।

4. समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।

5. समिति का कार्यकाल एक वर्ष होता है।

कार्य

1. यह समिति विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की रिपोर्टों और खातों की जांच करती है।

2. यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की उन रिपोर्टों की समीक्षा करती है जो PSUs से संबंधित होती हैं।

3. यह सुनिश्चित करती है कि PSUs सही व्यावसायिक और वाणिज्यिक सिद्धांतों पर चल रहे हैं।

4. यह कुप्रबंधन, अक्षमता और नीतिगत त्रुटियों की पहचान करती है और सुधार के सुझाव देती है।

5. यह देखती है कि PSUs देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में प्रभावी योगदान दे रहे हैं या नहीं।

महत्व

1. COPU संसद की सार्वजनिक उपक्रमों पर निगरानी रखने वाली प्रमुख समिति है।

2. यह पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देती है।

3. यह भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने में मदद करती है।

4. यह सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों की कार्यकुशलता और नीतिगत दिशा को सुधारती है।

5. यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का सही उपयोग हो और वह जनता के हित में खर्च हो।

A. विभागीय स्थायी समितियाँ (Departmentally Related Standing Committees - DRSCs)

स्थापना और संरचना

विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) की स्थापना 1993 में की गई थी ताकि संसद के कार्य में जवाबदेही, दक्षता और गहराई लाई जा सके।

1993 से पहले संसद में मंत्रालयों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। इसलिए DRSC प्रणाली की शुरुआत की गई ताकि सरकारी नीतियों और कार्यों की गहन जांच की जा सके।

वर्तमान में कुल 24 DRSCs हैं — जिनमें से 16 लोकसभा के अंतर्गत और 8 राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं।

संरचना

1. प्रत्येक समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं।

2. इनमें से 21 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और 10 सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं।

3. प्रत्येक समिति का अध्यक्ष संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

4. समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

5. मंत्री सदस्य नहीं हो सकते ताकि समितियाँ निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।

कार्य

1. ये समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगों (Demands for Grants) की समीक्षा करती हैं। हालांकि, वे कट मोशन का सुझाव नहीं दे सकतीं ।

2. इन्हें संदर्भित विधेयकों (Bills) की समीक्षा कर संसद को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

3. ये समितियाँ मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों का अध्ययन करती हैं ताकि उनके कार्य और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके।

4. ये समितियाँ राष्ट्रीय दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर भी विचार करती हैं और सुझाव प्रस्तुत करती हैं।

5. ये समितियाँ सदन के बाहर विस्तृत चर्चा करके संसद के कार्यभार को कम करती हैं और बहसों को अधिक सार्थक बनाती हैं।

महत्व

1. DRSC प्रणाली ने संसद में विशेषज्ञता, गहराई और सूक्ष्म समीक्षा की संस्कृति को बढ़ावा दिया है।

2. यह कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण और निगरानी को मजबूत बनाती है।

3. यह शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाती है।

4. यह सांसदों को गैर-पक्षपातपूर्ण और सहयोगात्मक वातावरण में काम करने का अवसर देती है।

5. यह संसद को केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं बल्कि एक विचार-विमर्श और निगरानी करने वाली संस्था बनाती है।

A. संसद की शक्तियाँ और कार्य

विधायी शक्तियाँ

संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।

इसके अलावा, संसद के पास अवशिष्ट विषयों पर भी अधिकार है — यानी वे विषय जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं आते।

इस प्रकार संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है।

कार्यपालिका पर नियंत्रण

संसद कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) पर प्रश्न, प्रस्ताव, बहस और संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण रखती है।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार संविधान की सीमाओं के भीतर जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

वित्तीय शक्तियाँ

देश के वित्त पर संसद का पूरा नियंत्रण होता है — संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई व्यय किया जा सकता है ।

संसद वार्षिक बजट और विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगें पारित करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक धन का उपयोग उचित रूप से हो।

न्यायिक शक्तियाँ

संसद कुछ अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) कार्य करती है जैसे कि राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाना।

संविधान संशोधन की शक्ति

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, हालांकि यह शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

शिकायत निवारण

सांसद प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और चर्चाओं के माध्यम से जनता की शिकायतों को संसद में उठाते हैं।

विवाद समाधान

संसद धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस के लिए मंच प्रदान करती है, जिससे एकता और समझ बढ़ती है।

सूचना का प्रसार

संसद मंत्रियों के उत्तरों, बहसों और समिति रिपोर्टों के माध्यम से जनता तक शासन से जुड़ी जानकारी पहुँचाती है।

नेतृत्व की भूमिका

संसद एक राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करती है जहाँ नेता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते हैं।

B. संसद के कामकाज की चुनौतियाँ

बार-बार व्यवधान

संसद के बार-बार स्थगित होने से उत्पादकता घटती है। पीआरएस इंडिया के अनुसार, 17वीं लोकसभा के 10 में से 8 सत्र जल्दी स्थगित हुए।

कमजोर विपक्ष

मजबूत और संगठित विपक्ष की कमी, आंतरिक विखंडन और निराधार आलोचना से संसद में बहस की गुणवत्ता घटती है।

राजनीति का अपराधीकरण

एडीआर रिपोर्ट (2019) के अनुसार, 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे संसद की छवि प्रभावित होती है।

दल-बदल और दलबदल कानून का दुरुपयोग

हालांकि दलबदल विरोधी कानून लागू है, फिर भी दलबदल जारी है और कई बार इसका उपयोग असहमति को दबाने के लिए किया जाता है।

बहसों में गिरावट

संसद में बहस का समय घट गया है। उदाहरण के लिए, शीतकालीन सत्र 2022 में प्रश्नकाल के लिए लोकसभा में केवल 7.7 घंटे और राज्यसभा में 10.8 घंटे दिए गए।

समिति जाँच में कमी

केवल 16% विधेयक अब समितियों को भेजे जाते हैं, जिससे कानून की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

पीठासीन अधिकारियों की पक्षधरता

कभी-कभी अध्यक्ष या सभापति पर पक्षपात का आरोप लगता है, जिससे संसद की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।

अध्यादेशों का बढ़ता उपयोग

कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का बार-बार उपयोग (जैसे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश 2019 ) संसद की भूमिका को कमजोर करता है।

प्रशिक्षण की कमी और अनुपस्थिति

कई सांसदों के पास पर्याप्त संसदीय प्रशिक्षण नहीं है। अनुपस्थिति और सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ उनकी कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं।

उपाध्यक्ष पद का रिक्त रहना

लोकसभा में उपाध्यक्ष पद का लंबे समय से रिक्त रहना विधायी प्रक्रिया की सुचारुता पर प्रश्न उठाता है।

A. संसद के घटते कामकाज के निहितार्थ

कमजोर कानून और न्यायपालिका पर बोझ

जब विधेयक जल्दबाजी में बिना उचित बहस के पारित किए जाते हैं, तो अक्सर कमजोर और अस्पष्ट कानून बनते हैं।

ऐसे कानूनों से न्यायपालिका पर मुकदमों और व्याख्या का बोझ बढ़ जाता है — यह चिंता स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने व्यक्त की है।

जनविश्वास में कमी

जब संसद जनता की समस्याओं पर पर्याप्त चर्चा नहीं करती, तो नागरिकों में विश्वास की कमी पैदा होती है।

इससे आंदोलन, विरोध और राजनीति के प्रति निराशा बढ़ती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है।

विचार-विमर्श में बाधा

बार-बार होने वाले विघटन और बहिष्कार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा को रोकते हैं।

इससे संसद की भूमिका एक राष्ट्रीय बहस के मंच के रूप में कमजोर पड़ती है और नीति-निर्माण की गुणवत्ता घटती है।

राजनीति का अपराधीकरण

राजनीति के अपराधीकरण से योग्य और ईमानदार व्यक्तियों का राजनीति में आने का उत्साह कम होता है।

यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की भावना को आघात पहुँचाता है।

B. सुधार के सुझाव

संविधान समीक्षा आयोग (NCRWC) की सिफारिशें

1. संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण: सांसदों के अधिकारों और प्रतिरक्षा की स्पष्ट परिभाषा ताकि उनका दुरुपयोग न हो।

2. संसदीय लोकपाल (Parliamentary Ombudsman): सांसदों के आचरण और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए स्वतंत्र संस्था का गठन।

3. न्यूनतम बैठक दिवस तय करना: दोनों सदनों के लिए वार्षिक रूप से निश्चित बैठक दिवस (जैसे लोकसभा - 100 दिन, राज्यसभा - 90 दिन) सुनिश्चित करना।

4. विपक्ष को सशक्त बनाना: रचनात्मक आलोचना, सामूहिक नीति रुख और छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) जैसी प्रणाली (यूके मॉडल) को अपनाना।

समितियों का सशक्तिकरण

स्वीडन और फिनलैंड की तरह यह व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि सभी विधेयक समितियों को भेजे जाएँ ताकि उनका विस्तृत परीक्षण हो सके।

एक विशेष विधायी समिति (Legislation Committee) गठित की जाए जो सभी विधेयकों और संशोधनों की समीक्षा करे।

कानून आयोग का सहयोग

कानून आयोग की मदद से विधेयकों की गुणवत्ता और स्पष्टता में सुधार किया जा सकता है ताकि कानून व्यावहारिक और प्रभावी हों।

जन भागीदारी को बढ़ावा

जनता की राय और सुझाव को विधेयक निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

उदाहरण: TRAI के नेट न्यूट्रैलिटी नियम जनता की राय से बने थे — इस प्रकार की पारदर्शिता अन्य क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती है।

कार्यान्वयन सुधार

1. चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय: पार्टी व्हिप का उपयोग केवल विश्वास प्रस्ताव और संविधान संशोधन तक सीमित करना चाहिए ताकि सांसद स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।

2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का कड़ाई से पालन कर चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

नैतिक मानक और क्षमता निर्माण

1. सांसदों के लिए एक आचार संहिता (Code of Ethics) लागू की जाए ताकि सदन में अनुशासन और मर्यादा बनी रहे।

2. सांसदों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ जिससे उनकी विधायी और विमर्श कौशल बढ़े।

3. हालिया पहल: लोकसभा सचिवालय द्वारा ‘असंसदीय शब्दों’ पर पुस्तिका जारी करना एक सकारात्मक कदम है, जिससे सभ्य संवाद को प्रोत्साहन मिलता है।

A. राष्ट्रपति की भूमिका (औपचारिक कार्यपालिका)

अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे।

राष्ट्रपति राज्य प्रमुख हैं और औपचारिक तथा अनुष्ठानिक कार्य करते हैं। सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं (अनुच्छेद 77)।

राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं (अनुच्छेद 74)। 42वें संशोधन (1976) ने इस सलाह को बाध्यकारी बना दिया, हालांकि 44वें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति को सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की अनुमति दी।

B. मंत्रिपरिषद (वास्तविक कार्यपालिका)

प्रधानमंत्री (PM) के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक निर्णय लेने वाली प्राधिकरण है।

अनुच्छेद 75: प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति PM की सलाह पर करते हैं।

PM सरकार के प्रमुख और लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं।

C. सामूहिक जिम्मेदारी

अनुच्छेद 75(3) संसदीय प्रणाली के मूल सिद्धांत को स्थापित करता है: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद एक टीम के रूप में कार्य करती है, और पूरी परिषद एक साथ डूबती या तैरती है। यदि परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।

राष्ट्रपति PM की सलाह पर या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करते हैं।

D. व्यक्तिगत जिम्मेदारी

मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (इच्छा पर) पद धारण करते हैं (अनुच्छेद 75(2))।

इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि PM मंत्रियों के बीच एकता और अनुशासन लागू कर सकें।

A. उत्पत्ति और उद्देश्य

इस कानून को 'आया राम गया राम' (बार-बार पाला बदलना) की प्रथा पर अंकुश लगाने और सरकार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था।

इसे 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया।

B. अयोग्यता के आधार

एक सदस्य को निम्नलिखित आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है:

1. स्वेच्छा से पार्टी सदस्यता छोड़ना: यदि कोई निर्वाचित सदस्य औपचारिक रूप से इस्तीफा देता है या सार्वजनिक रूप से पार्टी छोड़ने का इरादा व्यक्त करता है।

2. पार्टी व्हिप का उल्लंघन: यदि कोई निर्वाचित सदस्य राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देश (व्हिप) के विपरीत मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।

3. नामांकित सदस्य: यदि कोई नामांकित सदस्य अपने नामांकन की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

4. निर्दलीय सदस्य: यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

C. प्रमुख अपवाद (विलय)

कानून 'विलय' की अनुमति देता है, जिसके तहत यदि मूल पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाता है और विधानमंडल दल के दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत होते हैं, तो सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

D. निर्णय लेने वाला प्राधिकारी और न्यायिक समीक्षा

अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में सभापति) द्वारा किया जाता है।

किहोटो होल्लोहान बनाम ज़ाचिल्हु (1992): सुप्रीम कोर्ट ने कानून की वैधता को बरकरार रखा लेकिन फैसला सुनाया कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

E. आलोचना

1. स्पीकर की पक्षधरता: स्पीकर पर अक्सर पक्षपात का आरोप लगता है, खासकर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में निर्णय में देरी करने के लिए।

2. असहमति का दमन: यह कानून सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) को सीमित करता है, क्योंकि उन्हें अपनी अंतरात्मा के विपरीत भी पार्टी व्हिप का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है।

3. सामूहिक चुप्पी को बढ़ावा: यह स्वस्थ बहस और पार्टी के भीतर लोकतंत्र को हतोत्साहित करता है।

A. संवैधानिक आधार

अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75(3) से लिया गया है, जो मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्थापित करता है।

यह लोकसभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम 198 द्वारा शासित होता है।

संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह संसदीय लोकतंत्र के अंतर्निहित सिद्धांत पर आधारित है।

B. प्रक्रिया और आवश्यकताएँ

प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है (जनता का सदन)।

यह पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है (किसी व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ नहीं)।

स्पीकर द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए इसे लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

यदि स्वीकार किया जाता है, तो प्रस्ताव पर बहस होती है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इसका जवाब देते हैं।

C. प्रस्ताव पारित होने का प्रभाव

यदि प्रस्ताव साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक) से पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होगा ।

राष्ट्रपति तब नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं या लोकसभा को भंग करके नए चुनाव करवाते हैं।

D. निंदा प्रस्ताव से तुलना

अविश्वास प्रस्ताव: केवल पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है; यदि पारित हो जाता है, तो अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होता है; सरकार के बहुमत का परीक्षण करता है।

निंदा प्रस्ताव: किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह के खिलाफ लाया जाता है; यदि पारित हो जाता है, तो अनिवार्य इस्तीफा नहीं होता (हालांकि सरकार इस्तीफा देना चुन सकती है); किसी नीति या कार्रवाई के प्रति कड़ा विरोध व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

A. संवैधानिक जनादेश

परिसीमन (सीमाओं को फिर से खींचना) की प्रक्रिया अनुच्छेद 82 (लोकसभा के लिए) और अनुच्छेद 170 (राज्य विधानसभाओं के लिए) के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद अनिवार्य है।

लक्ष्य 'एक वोट, एक मूल्य' प्रदान करना है ताकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का उचित प्रतिनिधित्व और समान वितरण सुनिश्चित हो सके।

B. संरचना

आयोग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के सहयोग से कार्य करता है।

इसमें एक अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश), मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) (पदेन सदस्य), और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त (पदेन सदस्य) शामिल होते हैं।

C. प्रमुख प्रावधान और स्थगन

84वाँ संशोधन अधिनियम, 2001: लोकसभा में सीटों के आवंटन और राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने की प्रक्रिया को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थगित कर दिया।

राज्यों के बीच सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, और राज्यों के भीतर सीमाओं का निर्धारण 2001 की जनगणना पर आधारित है।

यह स्थगन राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने के डर के बिना जनसंख्या नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लागू किया गया था।

D. शक्तियाँ और आदेशों की स्थिति

आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, और इसके आदेशों में कानून का बल होता है।

इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती ।

आदेशों को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखा जाता है, लेकिन उनके द्वारा कोई संशोधन करने की अनुमति नहीं है।

A. संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को दो अवसरों पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का निर्देश देता है:

1. लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में।

2. प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र (बजट सत्र) की शुरुआत में।

अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और आगामी वर्ष के विधायी एजेंडे को रेखांकित किया जाता है।

B. धन्यवाद प्रस्ताव प्रक्रिया

राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद, संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर कई दिनों तक बहस होती है, जिससे सदस्यों, विशेष रूप से विपक्ष को, सरकार की नीतियों पर चर्चा करने और उसकी कमियों की आलोचना करने का अवसर मिलता है।

सदस्य शिकायतों को व्यक्त करने या वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन भी पेश कर सकते हैं।

C. महत्व और मतदान का प्रभाव

धन्यवाद प्रस्ताव सरकार के बहुमत का परीक्षण करने का एक औपचारिक तंत्र है।

यदि धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पराजित हो जाता है, तो यह एक गंभीर घटना है और सरकार की हार मानी जाती है, जिससे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसी संशोधन (कट मोशन सहित) की हार भी अविश्वास मानी जाती है और सरकार के पतन का कारण बन सकती है।

हालांकि, राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव की हार सरकार के पतन का कारण नहीं बनती , क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

A. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVMs)

EVMs को पहली बार 1982 में पेश किया गया था (केरल उपचुनाव) और 2004 के आम चुनावों से व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा।

ये तेज मतगणना सुनिश्चित करते हैं, अवैध वोटों (कागजी मतपत्रों) को खत्म करते हैं, और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है।

विवाद और सुरक्षा: EVM से छेड़छाड़ को लेकर बहसें बनी रहती हैं। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि EVMs स्टैंड-अलोन मशीनें हैं, इंटरनेट से जुड़ी नहीं हैं, जो उन्हें बाहरी हैकिंग से सुरक्षित बनाती हैं।

B. वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)

VVPAT को 2013 में पेश किया गया था और 2019 के आम चुनावों से पूरी तरह से लागू है, जो अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

VVPAT मतदाता को शारीरिक रूप से सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उसका वोट उसके द्वारा चुने गए उम्मीदवार को सही ढंग से दिया गया है। सत्यापन के लिए एक पर्ची उत्पन्न होती है जिसे बाद में एक सीलबंद बॉक्स में डाल दिया जाता है।

VVPAT मतगणना: वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से चयनित पाँच मतदान केंद्रों की VVPAT पर्चियों को भौतिक रूप से गिना जाता है और EVM गणना से मिलान किया जाता है।

C. चुनाव सुधार और प्रक्रियाएँ

NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं): 2013 में पेश किया गया, NOTA मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का अधिकार देता है। यह राजनीतिक दलों को बेहतर उम्मीदवार नामित करने के लिए प्रेरित करता है।

आदर्श आचार संहिता (MCC): ECI द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव के दौरान पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों का एक सेट है। यद्यपि यह वैधानिक नहीं है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक है।

चुनाव व्यय सीमा: एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्रचार के दौरान खर्च की जा सकने वाली राशि पर वैधानिक सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा शासित)।

डाक मतपत्र: सेवा मतदाताओं (सशस्त्र बल, राज्य के बाहर सरकारी कर्मचारी) और अनुपस्थित मतदाताओं (बुजुर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग, आवश्यक सेवाएँ) को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है (ETPBS - सेवा मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली)।

A. पहला प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC-I)

वर्ष: 1966-1970

अध्यक्ष: मोरारजी देसाई (शुरुआत में), बाद में के. हनुमंथैया।

प्रमुख सिफारिशें:

1. संघवाद को मजबूत करना: राज्यों के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता और शक्तियों के प्रत्यायोजन की सिफारिश की।

2. विशेषज्ञ कार्मिक: सिविल सेवकों के लिए विशेष प्रशिक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन की वकालत की।

3. विकेंद्रीकरण: एक मजबूत पंचायती राज प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया (जिसे बाद में 73वें/74वें संशोधन द्वारा साकार किया गया)।

4. वित्तीय प्रशासन: वित्तीय, लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली में सुधारों की सिफारिश की।

B. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC-II)

वर्ष: 2005-2009

अध्यक्ष: वीरप्पा मोइली (शुरुआत में), बाद में वी. रामचंद्रन।

प्रमुख सिफारिशें (15 रिपोर्टें):

1. शासन में नैतिकता: मंत्रियों और सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर बल दिया (संसदीय नैतिकता से संबंधित)।

2. नागरिक-केंद्रित प्रशासन: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) और नागरिक चार्टर पर ध्यान केंद्रित किया।

3. आपदा प्रबंधन: आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक कानूनी और संस्थागत ढाँचे का सुझाव दिया (जिसके परिणामस्वरूप आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बना)।

4. स्थानीय शासन को मजबूत करना: स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की सिफारिश की।

5. ई-गवर्नेंस: सरकारी कामकाज के सभी पहलुओं में प्रौद्योगिकी के एकीकरण की वकालत की।

C. संसदीय कार्यप्रणाली के लिए महत्व

ARC रिपोर्ट विधायी सुधारों और कार्यकारी जवाबदेही के लिए बौद्धिक और नीतिगत ढाँचा प्रदान करती हैं।

नैतिकता, पारदर्शिता (RTI), और वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सिफारिशें संसदीय निगरानी और बहस की दक्षता को सीधे प्रभावित करती हैं।

1. दबाव समूह बनाम राजनीतिक दल

लक्ष्य: दल सरकार बनाना चाहते हैं; दबाव समूह उसे प्रभावित करना चाहते हैं।

दायरा: दलों के व्यापक कार्यक्रम होते हैं; दबाव समूह विशिष्ट हितों पर केंद्रित होते हैं।

जवाबदेही: दल मतदाताओं के प्रति; दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह।

2. वर्गीकरण (गेब्रियल आमंड)

संस्थागत समूह: राज्य के भीतर—नौकरशाही, सेना, न्यायपालिका संघ।

सहयोगी समूह: विशिष्ट हितों के लिए औपचारिक रूप से संगठित—वाणिज्य मंडल, यूनियन।

गैर-सहयोगी समूह: जाति, धर्म, क्षेत्र या रिश्तेदारी पर आधारित, अक्सर अनौपचारिक।

अनियमित (एनोमिक) समूह: स्वतःस्फूर्त—दंगे, प्रदर्शन, अचानक आंदोलन।

3. भारत के प्रमुख दबाव समूह

व्यापार: FICCI (1927), ASSOCHAM (1920), CII।

ट्रेड यूनियन: AITUC (1920), INTUC (1947), BMS (1955), CITU (1970)—अधिकांश राजनीतिक दलों से जुड़ी हैं।

किसान: अखिल भारतीय किसान सभा (1936), भारतीय किसान यूनियन (महेंद्र सिंह टिकैत), शेतकरी संगठन (शरद जोशी)।

पेशेवर: भारतीय चिकित्सा संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।

छात्र: ABVP, NSUI, SFI।

आंदोलन: चिपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन, RTI अभियान (MKSS), इंडिया अगेंस्ट करप्शन।

4. तरीके

मंत्रियों और अधिकारियों से लॉबिंग, संसदीय समितियों को प्रतिवेदन, चुनावी समर्थन, मीडिया अभियान, मुकदमेबाज़ी (PIL), हड़ताल और विरोध।

5. मूल्यांकन

सकारात्मक: हितों को अभिव्यक्त करते हैं, नीति निर्माताओं को विशेषज्ञता देते हैं, सरकार पर नियंत्रण का कार्य करते हैं, अल्पसंख्यकों को आवाज़ देते हैं (कार्यात्मक प्रतिनिधित्व)।

नकारात्मक: धनी समूहों का असमान प्रभाव; जाति और धार्मिक समूह विभाजन गहरा कर सकते हैं; हिंसक आंदोलन सार्वजनिक जीवन बाधित करते हैं।

भारतीय विशेषताएँ: दलों से मज़बूत संबंध, जाति/समुदाय समूहों का प्रभुत्व, लॉबिंग से अधिक आंदोलन का उपयोग, और लॉबिंग को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं (अमेरिका के लॉबिंग प्रकटीकरण अधिनियम, 1995 के विपरीत)।

उदाहरण: 2020–21 के किसान आंदोलन के कारण संसद ने नवंबर 2021 में तीन कृषि कानून निरस्त किए।

1. NGO के कानूनी रूप

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी; भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या राज्य कानूनों के तहत न्यास; कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी।

कर: आयकर अधिनियम के तहत छूट; दानदाताओं को पात्र दान पर कटौती।

NGO दर्पण: पंजीकरण और विशिष्ट ID के लिए नीति आयोग का पोर्टल।

2. भूमिकाएँ

सेवा वितरण: स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, विशेषकर दूरदराज़ क्षेत्रों में (जैसे SEWA, प्रथम)।

पैरवी और अधिकार: RTI, मनरेगा और भोजन का अधिकार अभियान नागरिक समाज से निकले।

निगरानीकर्ता: सामाजिक अंकेक्षण, चुनाव निगरानी (ADR), पर्यावरण निगरानी।

नवाचार: पायलट परियोजनाएँ जिन्हें बाद में सरकार ने विस्तार दिया।

संवैधानिक संबंध: अनुच्छेद 19(1)(c) संघ बनाने का अधिकार; अनुच्छेद 43 सहकारिताओं को बढ़ावा; 97वें संशोधन (2011) ने सहकारिताएँ जोड़ीं (अनुच्छेद 43B)।

3. विदेशी धन का विनियमन – FCRA

FCRA, 2010 विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति आवश्यक करता है।

FCRA संशोधन, 2020: विदेशी धन को अन्य संगठनों को हस्तांतरित करने पर रोक; प्रशासनिक व्यय की सीमा 20% (पहले 50%); विदेशी धन पहले SBI, नई दिल्ली मुख्य शाखा के नामित खाते में प्राप्त हो; पदाधिकारियों के लिए आधार आवश्यक।

सर्वोच्च न्यायालय ने नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022) में इसे बरकरार रखा।

4. 'विकास उद्योग' की आलोचना

दानदाताओं का एजेंडा स्थानीय प्राथमिकताओं पर हावी हो सकता है; परियोजनाएँ ज़रूरतों के बजाय वित्त चक्र का पालन करती हैं।

व्यावसायीकरण से सलाहकारों का वर्ग बनता है; जवाबदेही लाभार्थियों के बजाय ऊपर दानदाताओं की ओर जाती है।

कुछ NGO द्वारा अपारदर्शिता और धन का दुरुपयोग पूरे क्षेत्र की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाता है।

5. चिंताएँ और आगे की राह

राज्य–NGO तनाव: FCRA लाइसेंस रद्द होना नागरिक स्थान सिकुड़ने की चिंता उठाता है; सरकार सुरक्षा और धन के विचलन का हवाला देती है।

सुधार: राष्ट्रीय प्रत्यायन, छोटे NGO के लिए सरल अनुपालन, खातों की पारदर्शिता, और साझेदारी बनाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति (2007) का कार्यान्वयन।

1. पृष्ठभूमि

73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992): पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण; कई राज्यों ने इसे 50% किया।

पहले के विधेयक: 81वाँ संशोधन विधेयक (1996), और 2008 का विधेयक जो 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ पर 2014 में समाप्त हो गया।

कम प्रतिनिधित्व: लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी कम रही है—18वीं लोकसभा (2024) में लगभग 14%।

2. प्रमुख प्रावधान

नए अनुच्छेद 330A और 332A: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए, जिसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है।

अनुच्छेद 239AA में संशोधन: दिल्ली विधानसभा के लिए भी यही प्रावधान।

अनुच्छेद 334A: अधिनियम के बाद की पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद लागू; 15 वर्षों के लिए मान्य, संसद बढ़ा सकती है।

रोटेशन: आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद बदलती हैं।

शामिल नहीं: राज्यसभा और राज्य विधान परिषदें; अलग OBC कोटा नहीं।

पारित होना: सितंबर 2023 के विशेष सत्र में पारित, 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति।

3. पक्ष में तर्क

वास्तविक समानता (अनुच्छेद 15(3)); स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा पर बेहतर नीतिगत ध्यान; आदर्श व्यक्तित्व; पंचायतों से साक्ष्य (अध्ययन जिनमें महिला नेतृत्व वाले स्थानों पर पेयजल में अधिक निवेश दिखा)।

4. चिंताएँ

देरी: जनगणना और परिसीमन से जुड़ाव कार्यान्वयन को वर्षों तक टालता है।

प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व: पंचायतों में देखी गई 'सरपंच-पति' प्रवृत्ति।

OBC महिलाएँ: उप-कोटा की माँग।

रोटेशन निर्वाचन क्षेत्रों को पोषित करने से हतोत्साहित कर सकता है।

केवल आरक्षण दलों के नामांकन व्यवहार, चुनावी वित्त और सुरक्षा के मुद्दे ठीक नहीं करता।

5. आगे की राह

समयबद्ध जनगणना और परिसीमन, क्षमता निर्माण, दलों में आंतरिक कोटा, और राज्यसभा व परिषदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व।