भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन · UPSC नोट्स (हिंदी में)

संघीय कार्यपालिका — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निःशुल्क, परीक्षा-केंद्रित नोट्स — हर विषय के साथ प्रारंभिक परीक्षा टिप्स और मुख्य परीक्षा बिंदु। 36 विषय.

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भारत के राष्ट्रपति

राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं, जो नाममात्र और प्रतीकात्मक अधिकार रखते हैं तथा अपने कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। निर्वाचन महाविद्यालय द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राष्ट्र की एकता व अखंडता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

A. भारत के राष्ट्रपति

परिचय

भारत के राष्ट्रपति देश के राज्य प्रमुख (Head of the State) हैं और वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक हैं।

राष्ट्रपति का पद संविधान में सर्वोच्च पद माना जाता है।

भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति नाममात्र या संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।

राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करते हैं।

इस प्रकार राष्ट्रपति संविधान के रक्षक और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं।

पद का स्वरूप

1. राष्ट्रपति देश के प्रतीकात्मक प्रमुख हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व देश और विदेश दोनों में करते हैं।

2. वे सुनिश्चित करते हैं कि शासन संवैधानिक ढाँचे के भीतर संचालित हो।

3. राष्ट्रपति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।

4. वे संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं।

योग्यता (अनुच्छेद 58)

राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं:

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।

3. लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए।

4. किसी भी सरकार या निकाय के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।

5. उदाहरण: कोई सरकारी कर्मचारी या लोक सेवा आयोग का सदस्य पहले इस्तीफ़ा देगा तभी वह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है।

पद की शर्तें (अनुच्छेद 59)

1. राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में सांसद या विधायक नहीं हो सकता।

2. यदि कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति चुना जाता है, तो उसकी सीट स्वतः रिक्त हो जाती है।

3. राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते ।

4. राष्ट्रपति को आधिकारिक निवास के रूप में राष्ट्रपति भवन मिलता है।

5. वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन ₹5 लाख प्रति माह है (संसद द्वारा निर्धारित)।

नामांकन प्रक्रिया

1. उम्मीदवार को सभी संवैधानिक योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं।

2. नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

3. ₹15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है (यदि उम्मीदवार को पर्याप्त मत न मिलें तो जब्त हो जाती है)।

4. नामांकन पत्र की जाँच रिटर्निंग ऑफिसर (आमतौर पर लोकसभा या राज्यसभा सचिव) द्वारा की जाती है।

निर्वाचन मंडल (अनुच्छेद 54)

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल हैं:

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा)।

2. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।

चुनाव की पद्धति (अनुच्छेद 55)

1. चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) और एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली से होता है।

2. चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित होता है।

3. मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जाता है।

4. मतदाता (MP/MLA) अपनी प्राथमिकताएँ (1st, 2nd, 3rd आदि) अंकित कर सकते हैं।

मतों का मूल्य

1. MLA के मत का मूल्य = (राज्य की जनसंख्या ÷ निर्वाचित विधायकों की संख्या) ÷ 1000।

2. MP के मत का मूल्य = (सभी MLAs के मतों का कुल मूल्य ÷ निर्वाचित MPs की संख्या)।

3. जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना है।

मतगणना और कोटा प्रणाली

1. किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कोटा प्राप्त करना आवश्यक है: (मान्य मतों का कुल ÷ 2) + 1।

2. पहले चरण में केवल प्रथम वरीयता के मत गिने जाते हैं।

3. यदि कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करता, तो सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उसकी अगली वरीयता के मत शेष उम्मीदवारों को हस्तांतरित किए जाते हैं।

4. यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को आवश्यक कोटा नहीं मिल जाता।

5. इस प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति को सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हो।

विवाद और नियंत्रण

1. चुनाव की पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होती है।

2. चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है (अनुच्छेद 71)।

अप्रत्यक्ष चुनाव के कारण

1. प्रत्यक्ष चुनाव में भारी संसाधनों और जनसंख्या के कारण व्यावहारिक कठिनाइयाँ होतीं।

2. राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी प्रमुख नहीं हैं, इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव की आवश्यकता नहीं है।

3. यह प्रणाली संघीय ढाँचे और लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रखती है।

4. इससे शासन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है।

राष्ट्रपति का चुनाव – मुख्य पहलू
पहलू	विवरण
निर्वाचन मंडल	निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक (राज्य + केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर)
पद्धति	आनुपातिक प्रतिनिधित्व + एकल हस्तांतरणीय मत
प्राधिकरण	भारतीय निर्वाचन आयोग
मतदान	गुप्त मतदान; अनेक वरीयताएँ स्वीकार्य
विवाद	सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए जाते हैं

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
चुनाव पद्धति: आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय मत।
मत मूल्यांकन हेतु जनसंख्या: 1971 की जनगणना।
चुनाव विवाद: सुप्रीम कोर्ट के अधीन।
70वाँ संशोधन (1992): राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को जोड़ा।

मुख्य परीक्षा बिंदु

राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख हैं और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हैं।
संसदीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे के संतुलन हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव।
चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को महत्व।
मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य, जिससे संसदीय सर्वोच्चता बनी रहती है।
अप्रत्यक्ष चुनाव अनावश्यक व्यय को रोकता है, क्योंकि पद प्रतीकात्मक है।

राष्ट्रपति की शपथ, कार्यकाल और महाभियोग

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं।

A. राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 60)

पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं कि वे संविधान की रक्षा करेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।

यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा दिलाई जाती है।

यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश यह शपथ दिलाते हैं।

शपथ ग्रहण समारोह सामान्यतः संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाता है।

शपथ का सटीक शब्दांकन संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है।

शपथ का पाठ

“मैं, (नाम), ईश्वर की शपथ लेता/प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और पालन करूँगा तथा भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा।”

B. कार्यकाल (अनुच्छेद 56)

1. राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

2. कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते।

3. राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर इस्तीफ़ा दे सकते हैं।

4. राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 61)।

5. राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से कोई रोक नहीं है — वे किसी भी संख्या में पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। (उदा. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को दूसरी बार चुना गया था)।

6. यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है (मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या अन्य कारण से), तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है।

C. राष्ट्रपति का महाभियोग (अनुच्छेद 61)

राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।

यह प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) होती है क्योंकि इसमें राजनीतिक और न्यायिक दोनों तत्व शामिल होते हैं।

महाभियोग का आधार केवल संविधान का उल्लंघन है — यद्यपि यह शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है।

महाभियोग की प्रक्रिया

1. प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।

2. प्रस्ताव लाने से पहले उस पर कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए।

3. प्रस्ताव की प्रति राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है।

4. संबंधित सदन इस प्रस्ताव पर विचार करता है और इसे सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है।

5. इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाता है जो आरोपों की जाँच करता है।

राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उत्तर देने और अपना बचाव करने का अधिकार होता है।

6. यदि दूसरा सदन भी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है।

महाभियोग की विशेषताएँ

1. यह गंभीर और दुर्लभ प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति पद की गरिमा की रक्षा करती है।

2. इसमें दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है, जिससे यह केवल राजनीतिक कारणों पर आधारित नहीं हो सकता।

3. अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं हुआ है।

महाभियोग में शामिल सदस्य

1. संसद के सभी सदस्य (निर्वाचित और नामित दोनों) महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

2. राज्य विधानसभाओं या केंद्रशासित प्रदेशों के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते।

3. यह प्रक्रिया पूरी तरह से संसद की विशेष शक्ति है।

राष्ट्रपति का महाभियोग – मुख्य विशेषताएँ
पहलू	विवरण
अनुच्छेद	अनुच्छेद 61
आधार	संविधान का उल्लंघन
प्रारंभ	संसद का कोई भी सदन
सूचना	1/4 सदस्य हस्ताक्षर + 14 दिन पूर्व सूचना
बहुमत	दोनों सदनों की कुल सदस्यता का 2/3
स्वरूप	अर्ध-न्यायिक
स्थिति	अब तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

शपथ CJI या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं।
कार्यकाल: 5 वर्ष, पुनः निर्वाचन असीमित बार संभव।
महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत; आधार संविधान का उल्लंघन।
संसद के नामित सदस्य शामिल, राज्य के विधायक शामिल नहीं।

मुख्य परीक्षा बिंदु

शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और जनता की सेवा का प्रतीक है।
5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही पुनः निर्वाचन का अवसर।
महाभियोग एक गंभीर अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, जो पद के दुरुपयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करती है।
उच्च बहुमत की आवश्यकता से यह सुनिश्चित होता है कि हटाना केवल राजनीतिक कारणों से न हो।
अब तक यह प्रावधान निवारक रहा है, व्यावहारिक रूप से उपयोग नहीं हुआ।

महाभियोग: भारतीय राष्ट्रपति बनाम अमेरिकी राष्ट्रपति

भारतीय राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों पर राजद्रोह, रिश्वत या गंभीर अपराधों के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रक्रिया, आधार और संबंधित संस्थाएँ दोनों देशों में अलग हैं।

महाभियोग प्रक्रिया – भारत बनाम अमेरिका
पैरामीटर	भारतीय राष्ट्रपति	अमेरिकी राष्ट्रपति
प्रयोज्यता	केवल राष्ट्रपति	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी सिविल अधिकारी
हटाने का आधार	संविधान का उल्लंघन	राजद्रोह, रिश्वत या गंभीर अपराध
महाभियोग का आरोप	संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है	केवल प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ
हटाने की प्रक्रिया	1/4 सदस्य हस्ताक्षर + 14 दिन पूर्व सूचना; 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित; दूसरा सदन जांच कर वही प्रक्रिया अपनाता है	प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से आरोप तय करती है; सीनेट में मुकदमा, मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता करते हैं
आवश्यक बहुमत	दोनों सदनों की कुल सदस्यता का 2/3	सीनेट में 2/3 बहुमत
परिणाम / स्थिति	अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं हुआ	3 राष्ट्रपति महाभियोगित हुए (जॉनसन, क्लिंटन, ट्रम्प) लेकिन कोई दोषी नहीं ठहराया गया

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

भारतीय राष्ट्रपति – केवल संविधान उल्लंघन पर महाभियोग (अनु. 61)।
अमेरिकी राष्ट्रपति – राजद्रोह, रिश्वत और गंभीर अपराध आधार।
भारत: दोनों सदनों में कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत आवश्यक।
अमेरिका: प्रतिनिधि सभा आरोप लगाती है (साधारण बहुमत), सीनेट दोष सिद्ध करती है (2/3 बहुमत)।

मुख्य परीक्षा बिंदु

भारत में महाभियोग केवल संविधान उल्लंघन तक सीमित है, जबकि अमेरिका में दायरा व्यापक है।
अमेरिका में राजद्रोह, रिश्वत और गंभीर अपराध भी आधार हैं।
भारत की प्रक्रिया अधिक कठोर है, जिससे राष्ट्रपति पद की स्थिरता सुनिश्चित होती है।
अमेरिकी प्रक्रिया अधिक राजनीतिक है और पार्टी बहुमत पर निर्भर करती है।
भारत में अब तक कोई राष्ट्रपति महाभियोगित नहीं हुआ, जबकि अमेरिका में 3 हुए लेकिन दोषी सिद्ध नहीं हुए।

राष्ट्रपति के पद में रिक्ति

राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति कार्यकाल की समाप्ति, इस्तीफे, हटाए जाने, मृत्यु या अयोग्यता से हो सकती है। व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि पद निरंतर बना रहे, और नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें।

A. राष्ट्रपति पद में रिक्ति

रिक्ति के कारण (अनुच्छेद 62 एवं संबंधित प्रावधान)

राष्ट्रपति का पद कई कारणों से रिक्त हो सकता है, जैसे:

1. 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होना।

2. राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा देना (जो उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है)।

3. संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जाना।

4. राष्ट्रपति की मृत्यु ।

5. यदि राष्ट्रपति अयोग्य घोषित हो जाएँ या चुनाव अमान्य घोषित हो जाए।

संवैधानिक सुरक्षा

संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त न रहे । यदि किसी कारणवश रिक्ति होती है, तो तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं ताकि शासन में निरंतरता बनी रहे।

मामला 1: कार्यकाल समाप्ति से रिक्ति

1. जब राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होता है, तो चुनाव आयोग को कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना होता है।

2. यदि किसी कारण से चुनाव में देरी होती है, तो मौजूदा राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता।

3. इस व्यवस्था से शासन में निरंतरता बनी रहती है।

4. इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनते , क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं।

मामला 2: मृत्यु, इस्तीफा, हटाने या अन्य कारणों से रिक्ति

1. यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है, तो 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना अनिवार्य है (अनुच्छेद 62)।

2. नव-निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा 5 वर्ष होगा, न कि केवल शेष अवधि।

3. जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं।

4. कार्यवाहक राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और कर्तव्य होते हैं।

5. यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं।

6. यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं।

7. इस प्रकार संविधान यह सुनिश्चित करता है कि भारत में शासन का निरंतर संचालन कभी न रुके।

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. कार्यवाहक राष्ट्रपति स्थायी राष्ट्रपति नहीं होते, लेकिन वे सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

2. उन्हें नई शपथ नहीं दिलाई जाती; वे संविधान की अनुमति से यह भूमिका निभाते हैं।

3. कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी निर्णय वैध और बाध्यकारी होते हैं।

4. ऐतिहासिक उदाहरण: वि.वि. गिरी ने 1969 में राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ।

राष्ट्रपति पद में रिक्ति – प्रावधान
स्थिति	प्रावधान
कार्यकाल समाप्ति	समाप्ति से पूर्व चुनाव; नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक मौजूदा राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं
मृत्यु / इस्तीफा / हटाना	6 महीने के भीतर चुनाव; नए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष
अंतरिम व्यवस्था	नए चुनाव तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति
यदि उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त	भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति
यदि CJI पद भी रिक्त	सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

कार्यकाल समाप्ति पर चुनाव में देरी होने पर मौजूदा राष्ट्रपति बने रहते हैं।
इस्तीफा, हटाने या मृत्यु से रिक्ति ➡ 6 महीने में चुनाव।
नए राष्ट्रपति का कार्यकाल हमेशा पूरा 5 वर्ष होगा।
अंतरिम रूप से उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति; यदि वह भी रिक्त हों तो CJI या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश।

मुख्य परीक्षा बिंदु

संघीय कार्यपालिका के सर्वोच्च पद की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
संवैधानिक प्रावधानों से पद रिक्त होने पर सत्ता में शून्य नहीं होता।
कार्यकाल समाप्ति और आकस्मिक रिक्ति में स्पष्ट अंतर।
कार्यवाहक राष्ट्रपति व्यवस्था संतुलन और स्थिरता बनाए रखती है।
उत्तराधिकार में उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।

भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ

अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यकारी, प्रशासनिक और नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ शामिल हैं, साथ ही सीमित विवेकाधिकार भी।

A. राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ (अनुच्छेद 53–78)

सामान्य सिद्धांत

अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं।

सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं।

लेकिन व्यवहार में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं (अनुच्छेद 74 के अनुसार)।

इस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।

हालाँकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्रयोग कर सकते हैं — जैसे जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो।

B. नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ

राष्ट्रपति के पास कई महत्वपूर्ण नियुक्ति शक्तियाँ होती हैं। मुख्य नियुक्तियाँ इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री – राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।

2. अन्य मंत्री – प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं।

3. भारत के महाधिवक्ता – सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार।

4. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश – राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं (कोलेजियम की अनुशंसा पर)।

5. राज्यपाल – प्रत्येक राज्य के संवैधानिक प्रमुख।

6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) – सरकारी खातों का लेखा-जोखा रखते हैं।

7. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त – स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए जिम्मेदार।

8. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्य ।

9. वित्त आयोग – हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित।

10. केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक – राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।

राष्ट्रपति को इन पदाधिकारियों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार हटाने की शक्ति भी है।

C. प्रशासनिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए कई प्रशासनिक कार्य करते हैं:

1. नियम बनाने की शक्ति: शासन के कार्यों के सुविधाजनक संचालन हेतु नियम बनाना (अनुच्छेद 77)।

2. सूचना प्राप्त करने की शक्ति: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासनिक और विधायी विषयों पर जानकारी मांग सकते हैं।

3. राज्यों पर निगरानी: यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य में शासन संविधान के अनुरूप चल रहा है (अनुच्छेद 355)।

4. केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों या उपराज्यपालों के माध्यम से।

5. अंतर-राज्य परिषद का गठन: केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए (अनुच्छेद 263)।

6. राष्ट्रीय आयोगों का गठन: जैसे अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)।

7. आपातकालीन स्थिति में प्रशासन: राष्ट्रीय या राज्य आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति सक्रिय रूप से शासन की कमान संभालते हैं।

D. विवेकाधीन शक्तियाँ

राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में वे विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं:

1. जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले, तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति।

2. जब कोई सरकार बहुमत खो दे लेकिन इस्तीफा देने से इनकार करे, तब उसे बर्खास्त करना।

3. किसी विधेयक (मनी बिल को छोड़कर) को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाना।

4. लोकसभा भंग करने के समय का निर्धारण जब कोई स्थिर सरकार संभव न हो।

इन शक्तियों के प्रयोग से राष्ट्रपति संविधान के रक्षक और राजनीतिक निष्पक्षता के प्रतीक बने रहते हैं।

राष्ट्रपति की मुख्य शक्तियाँ – कार्यकारी और प्रशासनिक
श्रेणी	शक्तियाँ
नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ	प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट न्यायाधीश, राज्यपाल, CAG, CEC व चुनाव आयुक्त, महाधिवक्ता
हटाने की शक्तियाँ	संविधानिक प्रावधानों के अनुसार (जैसे न्यायाधीश संसद द्वारा, AG राष्ट्रपति की इच्छा पर)
प्रशासनिक शक्तियाँ	नियम बनाना, जानकारी प्राप्त करना, केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन, अंतर-राज्य परिषद का गठन
विवेकाधिकार शक्तियाँ	जब बहुमत न हो तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति; सीमित अवसरों पर

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनुच्छेद 53: कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित।
नियुक्तियों में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, CAG, CEC, AG आदि शामिल।
केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों से।
केंद्र-राज्य सहयोग हेतु अंतर-राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा।

मुख्य परीक्षा बिंदु

राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका हैं; वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास।
नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ अन्य संस्थाओं के कार्य में राष्ट्रपति की भूमिका दर्शाती हैं।
प्रशासनिक शक्तियाँ संघ सरकार के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करती हैं।
विवेकाधिकार शक्तियाँ सीमित हैं ताकि संसदीय लोकतंत्र बना रहे।
प्रतीकात्मक प्रमुख और कार्यात्मक शासन के बीच संतुलन दिखता है।

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

राष्ट्रपति संसद के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें संसद को बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना, सदस्यों को नामित करना और संसद सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करना शामिल है।

A. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 79–123)

राष्ट्रपति भारत की संसद का एक अभिन्न अंग हैं। यद्यपि वे संसद के सदस्य नहीं हैं, परंतु उनकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसलिए विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सामान्य विधायी भूमिका

1. राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा — तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं (अनुच्छेद 79)।

2. राष्ट्रपति संसद को बुलाने (Summon) , स्थगित (Prorogue) करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं।

3. ये शक्तियाँ संसद के नियमित संचालन को सुनिश्चित करती हैं।

1. संसद को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति

1. राष्ट्रपति किसी भी समय संसद का सत्र बुला सकते हैं , लेकिन दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

2. राष्ट्रपति किसी सत्र को स्थगित (Prorogue) कर सकते हैं।

3. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को पूर्व अवधि में भंग कर सकते हैं।

2. संसद को संबोधित करने की शक्ति

1. राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं:

प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद।

प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में (आमतौर पर बजट सत्र)।

2. यह संबोधन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण देता है।

3. यह राष्ट्रपति का संवैधानिक कर्तव्य है (अनुच्छेद 87)।

3. संसद में सदस्यों का नामांकन

1. राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं (अनुच्छेद 80)।

2. ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से होते हैं।

3. पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन सदस्यों को भी नामांकित करते थे, परंतु यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 से हटा दिया गया।

4. विधेयकों पर स्वीकृति (अनुच्छेद 111)

1. संसद द्वारा पारित हर विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति (Assent) न दें।

2. राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:

स्वीकृति देना → विधेयक कानून बन जाता है।

स्वीकृति न देना → विधेयक निरस्त हो जाता है।

विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना (सिवाय मनी बिल या संविधान संशोधन विधेयक के)।

3. यदि संसद विधेयक को दोबारा पारित करती है, तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है।

5. संसद का संयुक्त सत्र (अनुच्छेद 108)

1. यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो, तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं।

2. यह सत्र लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है।

3. विधेयक सरल बहुमत से पारित किया जाता है।

6. कुछ विधेयकों के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक

निम्न प्रकार के विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है:

1. ऐसे विधेयक जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान हो।

2. राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या पुनर्गठन से संबंधित विधेयक (अनुच्छेद 3)।

3. न्यायपालिका की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक।

7. संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना

राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं:

1. महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट।

2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की रिपोर्ट।

3. वित्त आयोग की रिपोर्ट।

इन रिपोर्टों से प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

8. सांसदों की अयोग्यता का निर्णय

1. किसी सांसद की अयोग्यता के मामले में निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं (अनुच्छेद 103)।

2. राष्ट्रपति यह निर्णय चुनाव आयोग की सिफारिश पर लेते हैं।

9. अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123)

1. जब संसद सत्र में नहीं होती और त्वरित कार्रवाई आवश्यक होती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

2. अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, परंतु संसद के पुनः सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है।

3. राष्ट्रपति यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं।

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ – मुख्य पहलू
शक्ति	विवरण
सत्र बुलाना/स्थगन	संसद का सत्र बुला सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं
लोकसभा भंग करना	लोकसभा को कार्यकाल से पहले भंग कर सकते हैं
विधेयक पर स्वीकृति	विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है; (मनी बिल/संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं कर सकते)
नामांकन	राज्यसभा में 12 सदस्य (विज्ञान, कला, साहित्य, सामाजिक सेवा से)
संयुक्त सत्र	अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकते हैं
संसद को संबोधन	सामान्य चुनावों के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में
पूर्व स्वीकृति	कुछ विधेयकों के लिए (जैसे राज्य पुनर्गठन)
अयोग्यता	चुनाव आयोग की सिफारिश पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय
रिपोर्टें	CAG, UPSC, वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती हैं
अध्यादेश	संसद का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अध्यादेश जारी करने की शक्ति: अनुच्छेद 123, जब संसद सत्र में न हो।
राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन (विज्ञान, कला, साहित्य, सामाजिक सेवा)।
संसद का संयुक्त सत्र: अनुच्छेद 108।
मनी बिल या संविधान संशोधन विधेयक वापस नहीं कर सकते।

मुख्य परीक्षा बिंदु

राष्ट्रपति की विधायी भूमिका केंद्रीय है लेकिन मुख्यतः औपचारिक, जो संसद की निरंतरता सुनिश्चित करती है।
स्वीकृति और अध्यादेश शक्तियाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन दिखाती हैं।
राज्यसभा में विशेषज्ञों का नामांकन संसदीय चर्चाओं को समृद्ध करता है।
संसद को संबोधन सरकार की नीतियों और जवाबदेही को रेखांकित करता है।
विधायी शक्तियाँ संसदीय सर्वोच्चता को दर्शाती हैं जबकि राष्ट्रपति की प्रतीकात्मक भूमिका बनी रहती है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को विधेयकों पर वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो असंवैधानिक, जल्दबाजी और अनुचित कानूनों के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में कार्य करती हैं। इसमें पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो शामिल हैं।

A. राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ (अनुच्छेद 111)

‘ वीटो ’ का अर्थ है – किसी विधेयक को स्वीकृति देने या रोकने की शक्ति । यह शक्ति राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनने से रोकने का अधिकार देती है।

इस शक्ति से कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बना रहता है तथा जल्दबाजी या असंवैधानिक कानूनों को रोका जा सकता है।

अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास विधेयक पर निर्णय के तीन विकल्प होते हैं।

राष्ट्रपति के विकल्प (अनुच्छेद 111)

1. स्वीकृति देना – विधेयक कानून बन जाता है।

2. स्वीकृति न देना – विधेयक समाप्त हो जाता है (इसे पूर्ण वीटो कहा जाता है)।

3. विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजना – (मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर)।

यदि संसद इसे पुनः पारित करती है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है ( निलंबन वीटो )।

4. संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती; स्वीकृति देना अनिवार्य है (24वां संशोधन अधिनियम, 1971)।

वीटो शक्तियों का उद्देश्य

1. असंवैधानिक विधेयकों को रोकना।

2. जल्दबाजी या अपर्याप्त विचार से बने कानूनों को रोकना।

B. वीटो शक्तियों के प्रकार

भारत के संविधान में वीटो शक्तियों का सीधा वर्गीकरण नहीं है, परंतु व्यवहार में ये तीन प्रकार की मानी जाती हैं:

1. पूर्ण वीटो (Absolute Veto)

अर्थ: राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति नहीं देते, और वह विधेयक पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

प्रयोग के अवसर:

जब विधेयक निजी सदस्य विधेयक हो।

जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे चुकी हो और नई सरकार स्वीकृति देने से इंकार करे।

उदाहरण:

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने PEPSU विनियोग विधेयक (1954) पर स्वीकृति नहीं दी।

आर. वेंकटरमन ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक (1991) पर स्वीकृति नहीं दी।

परिणाम: विधेयक पूरी तरह अमान्य हो जाता है और पुनः संसद में नए सिरे से प्रस्तुत करना पड़ता है।

2. निलंबन वीटो (Suspensive Veto)

अर्थ: राष्ट्रपति विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजते हैं।

यदि संसद इसे पुनः पारित कर देती है (चाहे संशोधन सहित या बिना संशोधन), तो राष्ट्रपति को इसे स्वीकृति देनी होती है।

अपवाद: मनी बिल को वापस नहीं किया जा सकता।

परिणाम: राष्ट्रपति केवल विधेयक में देरी कर सकते हैं, रोक नहीं सकते।

3. पॉकेट वीटो (Pocket Veto)

अर्थ: राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेते और उसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रख देते हैं।

क्योंकि अनुच्छेद 111 में स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, इसलिए यह राष्ट्रपति की एक मौन शक्ति मानी जाती है।

उदाहरण:

राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया।

परिणाम: विधेयक लंबित रहता है, न स्वीकृत होता है, न निरस्त।

C. तुलनात्मक दृष्टि से वीटो के प्रकार

1. पूर्ण वीटो → विधेयक समाप्त।

2. निलंबन वीटो → विधेयक पर पुनर्विचार के बाद स्वीकृति अनिवार्य।

3. पॉकेट वीटो → विधेयक पर कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित।

अमेरिका में पॉकेट वीटो केवल तब लागू होता है जब संसद स्थगित हो, जबकि भारत में कोई समय सीमा नहीं है।

D. वीटो शक्तियों का महत्व

1. यह विधायिका पर संवैधानिक नियंत्रण का माध्यम है।

2. इससे कानून बनाने की गुणवत्ता और वैधानिकता सुनिश्चित होती है।

3. राष्ट्रपति को संविधान के रक्षक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।

4. परंतु, भारत के संसदीय शासन में यह शक्ति सीमित और प्रतीकात्मक है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के प्रकार
प्रकार	विवरण	उदाहरण
पूर्ण वीटो	स्वीकृति रोकने पर विधेयक समाप्त	PEPSU विनियोग विधेयक (1954), सांसद वेतन व भत्ता विधेयक (1991)
निलंबन वीटो	विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाया; पुनः पारित होने पर स्वीकृति अनिवार्य	गैर-मनी बिल पर लागू
पॉकेट वीटो	कोई कार्यवाही न करना; संविधान में समय सीमा नहीं	भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक (1986)

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनुच्छेद 111: राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ।
संविधान संशोधन विधेयकों पर वीटो शक्ति नहीं (24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971)।
पूर्ण वीटो प्रायः निजी सदस्य विधेयकों पर लागू होता है।
पॉकेट वीटो पर कोई समय सीमा नहीं (अनु. 111)।

मुख्य परीक्षा बिंदु

वीटो शक्तियाँ विधायी अधिकार पर संवैधानिक नियंत्रण का कार्य करती हैं।
ये सुनिश्चित करती हैं कि कानून असंवैधानिक या जल्दबाजी में न हों।
पूर्ण वीटो दुर्लभ है परंतु जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण।
निलंबन वीटो संसद की सर्वोच्चता को दर्शाता है क्योंकि पुनः पारित विधेयक पर स्वीकृति अनिवार्य है।
पॉकेट वीटो लचीलापन देता है लेकिन इसे संयम से प्रयोग करना चाहिए।

भारत के राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ

कार्यपालिका और विधायिका से आगे, राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो शक्ति, सेनाध्यक्ष की भूमिका, कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, वित्तीय अधिकार, आपातकाल घोषित करने की शक्ति और न्यायिक शक्तियाँ (अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान) होती हैं।

A. राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

राज्यपाल द्वारा किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे जाने पर, राष्ट्रपति के पास संसद जैसी ही वीटो शक्तियाँ होती हैं।

राष्ट्रपति के विकल्प:

1. स्वीकृति देना – विधेयक राज्य में कानून बन जाता है।

2. स्वीकृति रोकना – विधेयक कानून नहीं बनता।

3. राज्यपाल को निर्देश देना कि विधेयक (मनी बिल को छोड़कर) पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटाएँ।

यदि विधेयक पुनः पारित हो जाए, तब भी राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

महत्व:

इस शक्ति से यह सुनिश्चित होता है कि राज्य के कानून संविधान और राष्ट्रीय हित के अनुरूप हों।

B. सैन्य शक्तियाँ

1. राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं।

2. सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं।

3. राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा या शांति संधि कर सकते हैं, लेकिन केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर।

4. रक्षा से संबंधित सभी समझौते और निर्णय राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।

C. कूटनीतिक शक्तियाँ

1. सभी अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।

2. राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं।

3. वे विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के साख-पत्र (Credentials) स्वीकार करते हैं।

4. राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करते हैं।

5. कोई भी संधि संसद की स्वीकृति के बिना प्रभावी नहीं होती।

D. वित्तीय शक्तियाँ

1. संसद में मनी बिल प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है।

2. राष्ट्रपति हर वर्ष संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण (Union Budget) प्रस्तुत कराते हैं (अनुच्छेद 112)।

3. राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) से अग्रिम राशि स्वीकृत कर सकते हैं (अनुच्छेद 267)।

4. राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं (अनुच्छेद 280)।

5. किसी भी अनुदान या व्यय की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है।

E. आपातकालीन शक्तियाँ

भारत के संविधान में राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352)

1. जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हो।

2. इस स्थिति में राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तियाँ ग्रहण कर सकते हैं।

3. अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं।

2. राष्ट्रपति शासन (अनु. 356)

1. जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है।

2. राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यभार को अपने अधीन ले लेते हैं।

3. राज्य विधानमंडल को भंग या निलंबित किया जा सकता है।

3. वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)

1. जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो।

2. राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकते हैं।

3. अब तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है।

F. न्यायिक शक्तियाँ

1. राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं (अनुच्छेद 143), यद्यपि यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती।

2. राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।

क्षमादान की शक्तियों के प्रकार:

1. Pardon: सजा और दोष दोनों से पूर्ण मुक्ति।

2. Commutation: सजा को कम कठोर सजा में बदलना (जैसे मृत्युदंड → आजीवन कारावास)।

3. Remission: सजा की अवधि या राशि घटाना।

4. Respite: विशेष परिस्थितियों (जैसे गर्भावस्था) में कम सजा देना।

5. Reprieve: सजा, विशेष रूप से मृत्युदंड, को अस्थायी रूप से रोकना।

क्षेत्राधिकार:

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति केवल संघीय अपराधों, सैन्य न्यायालयों और मृत्युदंड के मामलों पर लागू होती है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ – कार्यपालिका और विधायिका से परे
श्रेणी	मुख्य शक्तियाँ
राज्य वीटो	राज्य विधेयकों को स्वीकृति, रोकना या लौटाना; पुनः पारित होने पर बाध्यकारी नहीं।
सैन्य	सर्वोच्च सेनापति; मंत्रिपरिषद की सलाह पर युद्ध/शांति की घोषणा।
कूटनीतिक	संधियाँ, राजदूत नियुक्ति, विदेशी राजनयिकों के साख-पत्र स्वीकार।
वित्तीय	मनी बिल अनुशंसा, बजट, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग।
आपातकालीन	राष्ट्रीय (अनु. 352), राष्ट्रपति शासन (अनु. 356), वित्तीय (अनु. 360)।
न्यायिक	SC से परामर्श (अनु. 143), क्षमादान शक्तियाँ (अनु. 72)।

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

राज्य विधेयक: पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं।
सैन्य: राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति, पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य।
कूटनीतिक: संधियाँ राष्ट्रपति के नाम पर; राजदूत नियुक्त करते हैं।
वित्तीय: मनी बिल हेतु पूर्व अनुशंसा आवश्यक।
आपातकाल: 352 (राष्ट्रीय), 356 (राज्य विफलता), 360 (वित्तीय)।
न्यायिक: क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत।

मुख्य परीक्षा बिंदु

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति का वीटो राज्यों के कानून पर केंद्र का नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
सैन्य और कूटनीतिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को भारत की संप्रभुता का प्रतीक बनाती हैं।
वित्तीय शक्तियाँ बजट और वित्तीय अनुशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण रखती हैं।
आपातकालीन शक्तियाँ असाधारण कार्रवाई की अनुमति देती हैं लेकिन सुरक्षा उपायों के साथ।
न्यायिक शक्तियाँ, विशेषकर क्षमादान, राष्ट्रपति की मानवीय भूमिका को दर्शाती हैं।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ (अनुच्छेद 72)

अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान, दया, स्थगन, दंड-क्षमा या दंड-परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। ये शक्तियाँ संघीय कानून के उल्लंघन, सैन्य न्यायालयों के दंड और मृत्युदंड के मामलों में लागू होती हैं, जिससे न्याय और मानवीय राहत सुनिश्चित होती है।

A. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)

भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान (Pardon), दंड-परिवर्तन (Commutation), दंड-क्षमा (Remission), दया (Respite) और स्थगन (Reprieve) की शक्ति प्राप्त है।

यह शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में मानवता, दया और निष्पक्षता बनाए रखना है।

B. क्षमादान शक्ति का उपयोग (क्षेत्र)

राष्ट्रपति यह शक्ति निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं:

1. संघीय कानूनों के उल्लंघन के मामलों में।

2. सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए मामलों में।

3. मृत्युदंड से संबंधित मामलों में, भले ही वे राज्य कानून के अंतर्गत आते हों।

राष्ट्रपति की शक्ति राज्यपाल से अधिक व्यापक है, क्योंकि राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते।

C. क्षमादान शक्ति के कारण

संविधान निर्माताओं ने यह शक्ति निम्नलिखित उद्देश्यों से दी:

1. न्यायिक त्रुटियों को सुधारने के लिए।

2. जब दंड अत्यधिक कठोर हो, तब राहत प्रदान करने के लिए।

3. मानवीय दृष्टिकोण से दया दिखाने के लिए।

4. न्याय प्रणाली में दया और निष्पक्षता का संतुलन बनाए रखने के लिए।

यह शक्ति राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं।

D. क्षमादान शक्तियों के प्रकार (अनुच्छेद 72)

संविधान में क्षमादान की पाँच प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं:

1. क्षमादान (Pardon)

इसमें अपराध, सजा और अयोग्यता — तीनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाता है।

अपराधी को ऐसे माना जाता है जैसे उसने अपराध किया ही न हो।

उदाहरण: मृत्युदंड पाए व्यक्ति को पूर्ण क्षमादान देकर रिहा करना।

2. दंड-परिवर्तन (Commutation)

इसमें एक प्रकार की सजा को कम कठोर सजा में बदल दिया जाता है।

उदाहरण: मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना।

3. दंड-क्षमा (Remission)

इसमें सजा की अवधि घटा दी जाती है, लेकिन उसका स्वरूप वही रहता है।

उदाहरण: 10 वर्ष की सजा को 5 वर्ष कर देना।

4. दया (Respite)

इसमें विशेष परिस्थितियों में कम सजा दी जाती है।

उदाहरण: यदि कोई अपराधी महिला गर्भवती है तो उसे कम सजा दी जा सकती है।

5. स्थगन (Reprieve)

इसमें सजा के निष्पादन को अस्थायी रूप से रोका जाता है।

विशेषकर मृत्युदंड के मामलों में, ताकि दोषी को अपील या दया याचिका का अवसर मिले।

E. न्यायिक समीक्षा और सीमाएँ

1. राष्ट्रपति यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं (अनुच्छेद 74)।

2. सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) और एपुरु सुधाकर (2006) मामलों में कहा कि यह शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है यदि इसका दुरुपयोग हो।

3. न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय के औचित्य पर प्रश्न नहीं उठा सकते, केवल प्रक्रिया की वैधता देख सकते हैं।

F. क्षमादान शक्ति का महत्व

1. यह न्याय प्रणाली में एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करती है।

2. कानून में दया और मानवता का समावेश करती है।

3. न्यायिक गलतियों को सुधारने का अवसर देती है।

4. यह दिखाती है कि भारत का न्याय तंत्र केवल दंड नहीं, बल्कि सुधार और करुणा में भी विश्वास रखता है।

क्षमादान शक्तियों के प्रकार
प्रकार	व्याख्या	उदाहरण
क्षमादान (Pardon)	सजा, दंड और अयोग्यता का पूर्ण निरस्तीकरण	राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण क्षमा
दया (Respite)	मूल दंड से कम सजा देना	गर्भवती महिला अपराधी
स्थगन (Reprieve)	दंड के निष्पादन को अस्थायी रूप से रोकना	मृत्युदंड पर रोक
दंड-क्षमा (Remission)	सजा की अवधि कम करना; स्वरूप यथावत	10 वर्ष की सजा को 5 वर्ष करना
दंड-परिवर्तन (Commutation)	एक दंड को दूसरे हल्के दंड में बदलना	मृत्युदंड → आजीवन कारावास

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति।
संघीय कानून, सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड मामलों में लागू।
प्रकार: क्षमादान, दया, स्थगन, दंड-क्षमा, दंड-परिवर्तन।
उद्देश्य: न्यायिक त्रुटियों को सुधारना, मानवीय राहत देना।

मुख्य परीक्षा बिंदु

क्षमादान शक्ति संविधान के मानवीय मूल्यों को दर्शाती है।
न्यायिक त्रुटियों और अत्यधिक कठोर दंड के विरुद्ध सुरक्षा वाल्व का कार्य करती है।
मृत्युदंड मामलों में न्याय और दया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण।
न्यायिक अंतिमता और कार्यपालिका की दया शक्ति के बीच संतुलन।
राष्ट्रपति की न्याय संरक्षक की छवि को सुदृढ़ करती है।

क्षमादान शक्तियाँ: राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल

राष्ट्रपति (अनु. 72) और राज्यपाल (अनु. 161) दोनों को क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन उनका दायरा अलग है। राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालयों और मृत्युदंड के मामलों में क्षमा देने की शक्ति है, जबकि राज्यपाल की शक्तियाँ सीमित हैं और इन क्षेत्रों में लागू नहीं होतीं। न्यायिक निर्णयों ने इन शक्तियों की प्रकृति और सीमाओं को स्पष्ट किया है।

A. क्षमादान शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय (अनुच्छेद 72)

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की सीमा, प्रक्रिया और वैधानिकता को कई महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया है। इन निर्णयों ने यह सुनिश्चित किया कि यह शक्ति संवैधानिक और निष्पक्ष तरीके से प्रयोग की जाए।

1. मरु राम बनाम भारत संघ (1981)

प्रमुख तथ्य:

यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A की वैधता से संबंधित था, जो कैदियों की समयपूर्व रिहाई पर प्रतिबंध लगाता था।

न्यायालय का निर्णय:

1. राष्ट्रपति और राज्यपाल क्षमादान की शक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते।

2. वे मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं (राष्ट्रपति – अनु. 74, राज्यपाल – अनु. 163)।

3. यह शक्ति व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संवैधानिक है।

4. निर्णय सार्वजनिक हित और सरकारी नीति के अनुरूप होना चाहिए।

महत्व:

इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख हैं और उनकी शक्ति कानून के शासन से नियंत्रित है।

2. केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988)

प्रमुख तथ्य:

केहर सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के लिए मृत्युदंड दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका अस्वीकार किए जाने पर उन्होंने न्यायालय में चुनौती दी।

न्यायालय का निर्णय:

1. क्षमादान शक्ति एक दया और कृपा का कार्य है, कोई कानूनी अधिकार नहीं।

2. राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे है, परंतु इसे विचारित और निष्पक्ष होना चाहिए।

3. राष्ट्रपति को सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करना चाहिए।

4. राष्ट्रपति न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी मामले के गुण-दोष पर विचार कर सकते हैं।

महत्व:

यह निर्णय बताता है कि राष्ट्रपति का क्षमादान निर्णय अंतिम होता है, लेकिन इसे विवेकपूर्ण और न्यायोचित होना चाहिए।

3. शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014)

प्रमुख तथ्य:

यह मामला उन कैदियों से संबंधित था जिनकी दया याचिकाओं पर लंबे समय तक निर्णय नहीं लिया गया था।

न्यायालय का निर्णय:

1. दया याचिका पर अनुचित विलंब क्रूर और अमानवीय व्यवहार के समान है।

2. यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

3. ऐसे मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।

4. राष्ट्रपति को दया याचिकाओं पर निर्णय शीघ्रता और संवेदनशीलता से करना चाहिए।

महत्व:

इस निर्णय ने सुनिश्चित किया कि दंड व्यवस्था में मानव गरिमा और करुणा का स्थान बना रहे।

B. सारांश: कानूनी सिद्धांत

1. क्षमादान शक्ति एक संवैधानिक कर्तव्य है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं (मरु राम मामला)।

2. यह कृपा और दया का कार्य है, कानूनी अधिकार नहीं (केहर सिंह मामला)।

3. दया याचिका पर विलंब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है (शत्रुघ्न चौहान मामला)।

4. क्षमादान शक्ति का प्रयोग न्याय, विवेक और मानवता के साथ होना चाहिए।

क्षमादान शक्तियाँ: राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल
पैरामीटर	राष्ट्रपति (अनु. 72)	राज्यपाल (अनु. 161)
दायरा	संघीय कानून, सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड मामलों में	केवल राज्य कानून के मामलों में
सैन्य न्यायालय	सैन्य न्यायालय की सजाओं को माफ़ कर सकते हैं	सैन्य न्यायालय की सजाओं को माफ़ नहीं कर सकते
मृत्युदंड	मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं	माफ़ नहीं कर सकते; केवल स्थगन, दंड-क्षमा या दंड-परिवर्तन कर सकते हैं
प्रयोज्यता	विस्तृत – संघ, सेना, मृत्युदंड	सीमित – केवल राज्य कानून

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनु. 72: राष्ट्रपति – व्यापक दायरा; अनु. 161: राज्यपाल – सीमित दायरा।
राष्ट्रपति मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय की सजाओं को माफ़ कर सकते हैं; राज्यपाल नहीं।
दोनों मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।
मरु राम (1981): विवेकाधीन नहीं; केहर सिंह (1988): दया का कार्य; शत्रुघ्न चौहान (2014): देरी अनु. 21 का उल्लंघन।

मुख्य परीक्षा बिंदु

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति व्यापक है, जिसमें संघीय अपराध, सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड शामिल।
राज्यपाल की शक्ति सीमित है, केवल राज्य कानून तक।
न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि क्षमादान कार्यपालिका का कार्य है लेकिन संवैधानिक सीमाओं से बंधा है।
यह शक्ति न्याय और दया के बीच संतुलन बनाती है और शासन में मानवीय तत्व सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

राष्ट्रपति संघ के संवैधानिक प्रमुख हैं और अनुच्छेद 53 व 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं। फिर भी, राष्ट्रपति मात्र 'रबर स्टाम्प' नहीं हैं, बल्कि संविधान के संरक्षक और संकट की घड़ी में विवेकाधीन शक्तियों के धारक हैं।

A. भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

भारत के राष्ट्रपति संघ के नाममात्र कार्यपालिका प्रमुख हैं। यद्यपि संविधान में सभी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।

B. संवैधानिक स्थिति का आकलन

1. अनुच्छेद 53: संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वे सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करते हैं।

2. अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।

अर्थात शक्ति का स्रोत राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविक अधिकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पास होता है।

C. राष्ट्रपति की स्थिति का ह्रास और पुनर्स्थापन

1. 42वाँ संविधान संशोधन (1976): राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य बना दिया गया।

2. 44वाँ संविधान संशोधन (1978): राष्ट्रपति को एक बार सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटाने की अनुमति दी गई, पर पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानना अनिवार्य किया गया।

इससे लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और संवैधानिक संतुलन दोनों बनाए रहे।

D. राष्ट्रपति का महत्व

1. राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख नहीं, बल्कि संविधान के रक्षक हैं।

2. वे मंत्रिपरिषद से सूचना और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, जिससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

3. शपथ (अनुच्छेद 60) के अनुसार राष्ट्रपति का कर्तव्य है – संविधान की रक्षा, संरक्षा और समर्थन।

4. वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकता और अखंडता का प्रतीक हैं।

E. विवेकाधीन शक्तियाँ (CoM की सलाह के बिना)

कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं:

1. जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले, तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति।

2. प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी न होने पर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति।

3. जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत खो दे तो उसे बर्खास्त करना।

4. जब कोई वैकल्पिक सरकार संभव न हो तो लोकसभा को भंग करना।

इन स्थितियों में राष्ट्रपति लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

F. राष्ट्रपति सक्रियता के उदाहरण

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कई बार संविधान की व्याख्या पर सरकार से असहमति जताई।

2. आर. वेंकटरमन और के. आर. नारायणन ने अपनी नैतिक शक्ति से शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की।

3. राष्ट्रपति के. आर. नारायणन (1997) ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंत्रिपरिषद की सलाह लौटा दी – यह राष्ट्रपति की पुनर्विचार शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण था।

G. राष्ट्रपति की भूमिका का विश्लेषण

1. राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, न कि वास्तविक कार्यपालिका।

2. वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है।

3. परंतु राष्ट्रपति संविधान के प्रहरी हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन संविधान की मर्यादाओं में रहे।

H. आर. वेंकटरमन का प्रसिद्ध कथन

“राष्ट्रपति का पद आपातकालीन लाइट जैसा है। जब संकट आता है तो यह अपने आप जल उठता है, और संकट खत्म होते ही अपने आप बुझ जाता है।”

I. निष्कर्ष

इस प्रकार राष्ट्रपति केवल 'रबर स्टाम्प' नहीं, बल्कि संविधान के संरक्षक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रहरी हैं।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति
पहलू	विवरण
अनुच्छेद 53	संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित
अनुच्छेद 74	मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे
42वाँ संशोधन (1976)	राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी अनिवार्य
44वाँ संशोधन (1978)	सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं
विवेकाधीन शक्तियाँ	प्रधानमंत्री की नियुक्ति/बर्खास्तगी, लोकसभा भंग करना विशेष परिस्थितियों में
प्रतीकात्मक भूमिका	संविधान के संरक्षक; आपातकालीन लाइट की उपमा (वेंकटरमन)

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनु. 53: संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित।
अनु. 74: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे।
42वाँ संशोधन – सलाह बाध्यकारी; 44वाँ – एक बार पुनर्विचार।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद बर्खास्तगी, लोकसभा भंग करने में विवेकाधिकार।

मुख्य परीक्षा बिंदु

सलाह से बंधे होने के बावजूद राष्ट्रपति संवैधानिक शासन सुनिश्चित करते हैं।
राजनीतिक अस्थिरता के समय विवेकाधीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की भूमिका को 'रबर स्टाम्प' से आगे दिखाती हैं।
42वें और 44वें संशोधन ने कार्यपालिका की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति की निगरानी में संतुलन बनाया।
राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और संवैधानिक स्थिरता का प्रतीक हैं।
पद को ‘आपातकालीन लाइट’ कहा गया – संकट में सक्रिय और सामान्य समय में निष्क्रिय।

भारत के उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63) भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसे अमेरिकी प्रणाली से अपनाया गया है। इन्हें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।

A. भारत के उपराष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

1. अनुच्छेद 63: भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

2. उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के बाद।

3. यह पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है।

4. उपराष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करते हैं।

5. वे राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होते हैं।

B. योग्यता (अनुच्छेद 66 और 84)

उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करनी होंगी:

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

3. राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो।

4. लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता।

C. पद की शर्तें

1. उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते।

यदि कोई सांसद या विधायक चुना जाता है तो उसकी सीट स्वचालित रूप से रिक्त हो जाती है।

2. उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते ‘ संसदीय पदाधिकारी वेतन व भत्ते अधिनियम, 1953 ’ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

3. राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के बराबर वेतन और सुविधाएँ मिलती हैं।

4. उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वे अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक कार्यरत रह सकते हैं।

D. नामांकन प्रक्रिया

1. उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत करना होता है।

2. नामांकन पत्र पर कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 समर्थकों (सांसदों) के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

3. नामांकन पत्र की जाँच रिटर्निंग ऑफिसर करता है।

4. नामांकन के साथ ₹15,000 की जमानत राशि जमा करानी होती है।

E. उपराष्ट्रपति का चुनाव (अनुच्छेद 66)

1. चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है।

2. निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं।

3. चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर होता है।

4. मतदान गुप्त मत द्वारा किया जाता है ताकि स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे।

5. जिस उम्मीदवार को कुल मान्य मतों का 50% से अधिक समर्थन मिलता है, वह निर्वाचित घोषित होता है।

F. राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से तुलना

1. नामित सदस्य: उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल ✅, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं ❌।

2. राज्य विधानसभाएँ: उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं ❌, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल ✅।

3. अतः उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

G. कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति

1. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

2. वे कितनी भी बार पुनः चुने जा सकते हैं।

3. पद रिक्त होने के कारण: कार्यकाल समाप्ति, इस्तीफा, हटाया जाना या मृत्यु।

H. पद का महत्व

1. राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं।

2. राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखते हैं।

3. यह पद संघीय एकता और संसदीय लोकतंत्र का प्रतीक है।

तुलना: राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल
पहलू	राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद	अनु. 54, 55	अनु. 66
आयोजक	भारतीय निर्वाचन आयोग	भारतीय निर्वाचन आयोग
पद्धति	आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय मत	आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय मत
निर्वाचन मंडल	निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश)	संसद के दोनों सदनों के सदस्य (निर्वाचित + नामित)
नामित सदस्य	शामिल नहीं	शामिल
राज्य विधानमंडल	शामिल	शामिल नहीं

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनु. 63: भारत का उपराष्ट्रपति।
अनु. 66: संसद के दोनों सदनों के सांसदों द्वारा चुनाव (नामित सदस्य भी)।
योग्यता: राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य, 35 वर्ष, भारत का नागरिक।
अंतर: उपराष्ट्रपति – नामित सांसद शामिल, विधायक शामिल नहीं।

मुख्य परीक्षा बिंदु

उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जो अमेरिकी प्रणाली पर आधारित है।
राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं।
निर्वाचन मंडल में नामित सांसद शामिल, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं।
उपराष्ट्रपति संसद के सुचारु संचालन और संघीय कार्यपालिका में संतुलन सुनिश्चित करते हैं।
उन्हें कितनी भी बार पुनः चुना जा सकता है।

उपराष्ट्रपति: शपथ, कार्यकाल, रिक्ति, पद से हटाना और कार्य

उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है और राज्यसभा की प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोकसभा की सहमति से पद से हटाए जा सकते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति संसदीय मर्यादा बनाए रखने और विधायी कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

A. शपथ या प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 69)

1. उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं।

2. यह शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।

3. यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हों, तो उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है।

4. शपथ में दो बातें शामिल हैं:

भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और निष्ठावान रहना।

पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना।

यह संविधान के प्रति उपराष्ट्रपति की निष्ठा और निष्पक्षता का प्रतीक है।

B. कार्यकाल

1. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

2. कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

3. वे राष्ट्रपति को संबोधित कर इस्तीफा दे सकते हैं।

4. उन्हें कितनी भी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है।

C. पद में रिक्ति

उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है:

1. कार्यकाल समाप्त होना।

2. इस्तीफा देना।

3. पद से हटाया जाना।

4. मृत्यु।

स्थिति:

यदि कार्यकाल समाप्ति के कारण रिक्ति हो → चुनाव समय से पहले कराए जाते हैं।

यदि मृत्यु, इस्तीफा या हटाने के कारण रिक्ति हो → चुनाव जितनी जल्दी संभव हो कराए जाते हैं।

संविधान इस पर मौन है कि इस बीच कार्य कौन करेगा, परंतु प्रथा के अनुसार राज्यसभा के उपसभापति सदन की कार्यवाही संभालते हैं।

D. उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 67(b))

1. उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

2. यह प्रस्ताव राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित होना चाहिए।

3. इस प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है।

4. प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है।

5. राष्ट्रपति की तरह कोई औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं होती।

E. उपराष्ट्रपति के कार्य

उपराष्ट्रपति के दो प्रमुख कार्य होते हैं:

1. राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में (अनुच्छेद 64)।

2. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हों या पद रिक्त हो।

F. राज्यसभा के सभापति के रूप में भूमिका

1. उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं।

2. वे सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं।

3. वे सदन की कार्यवाही में संविधान और नियमों की व्याख्या के अंतिम प्राधिकारी हैं।

4. वे दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के अंतर्गत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय देते हैं।

5. सदन में शांति और गरिमा बनाए रखने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।

6. वे संसदीय विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं।

G. संसदीय समितियों और संस्थानों में भूमिका

1. राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की कई जिम्मेदारियाँ होती हैं:

संसदीय समितियों में सदस्यों का नामांकन ।

समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति ।

संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान जैसी संस्थाओं में सदस्यों का नामांकन।

2. वे प्रेस परिषद के अध्यक्ष के चयन हेतु 3-सदस्यीय समिति के सदस्य होते हैं।

3. वे भारत की ओर से विभिन्न संसदीय सम्मेलनों और मंचों में प्रतिनिधित्व करते हैं।

H. पद का महत्व

1. उपराष्ट्रपति शासन और संसद में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

2. वे राज्यसभा में निष्पक्षता और एकता के प्रतीक हैं।

3. वे राष्ट्रपति के संवैधानिक सहयोगी और संसद के गरिमा रक्षक हैं।

उपराष्ट्रपति: कार्यकाल, रिक्ति, हटाना और कार्य
पहलू	विवरण
शपथ	राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है (अनुपस्थिति में नियुक्त व्यक्ति)
कार्यकाल	5 वर्ष
रिक्ति	कार्यकाल समाप्ति, इस्तीफा, हटाना या मृत्यु
हटाना	राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव, लोकसभा की सहमति; 14 दिन पूर्व सूचना; कोई महाभियोग नहीं
राज्यसभा के सभापति	अध्यक्षता, संविधान की व्याख्या, अयोग्यता पर निर्णय, मर्यादा बनाए रखना
संसदीय भूमिका	समितियों में सदस्यों का नामांकन, अध्यक्ष नियुक्त करना, संस्थाओं में नामांकन (जैसे प्रेस परिषद समिति)

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं; CJI नहीं (राष्ट्रपति के विपरीत)।
कार्यकाल: 5 वर्ष; पुनर्नियुक्ति पर कोई सीमा नहीं।
हटाना: राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से, लोकसभा की सहमति से।
उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा के सभापति।
VP के लिए कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं।

मुख्य परीक्षा बिंदु

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसके सुचारु संचालन को सुनिश्चित करते हैं।
विशिष्ट भूमिका – विधायिका का हिस्सा (राज्यसभा सभापति) और राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी।
हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से सरल।
संसदीय विशेषाधिकारों और मर्यादा के संरक्षक।
समितियों और वैधानिक निकायों में सदस्यों के नामांकन में महत्वपूर्ण भूमिका।

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति से तुलना

अनुच्छेद 65 के तहत, राष्ट्रपति की रिक्ति या असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सभी शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्रयोग करते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के विपरीत, भारतीय उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रपति नहीं बनते, बल्कि नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक ही कार्य करते हैं।

A. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 65)

1. अनुच्छेद 65 के अनुसार, उपराष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

2. निम्नलिखित स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालते हैं:

जब राष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो (मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने आदि के कारण)।

जब राष्ट्रपति किसी कारणवश (बीमारी, विदेश यात्रा आदि) अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकें।

3. इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, कर्तव्य, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएँ प्राप्त होती हैं।

4. इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करते; यह कार्य राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है।

5. जैसे ही नया राष्ट्रपति चुना जाता है या वर्तमान राष्ट्रपति पुनः कार्यभार संभाल लेते हैं, उपराष्ट्रपति की कार्यवाहक भूमिका समाप्त हो जाती है।

B. ऐतिहासिक संदर्भ

1. भारत के इतिहास में कई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं।

उदाहरण: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1959)।

बी. डी. जट्टी (1977)।

2. यह पद राज्य की निरंतरता और स्थिरता का प्रतीक है।

C. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शक्तियाँ और कर्तव्य

1. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति।

2. लोकसभा को बुलाना, स्थगित करना या भंग करना।

3. विधेयकों को स्वीकृति देना।

4. अध्यादेश जारी करना।

5. अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत का प्रतिनिधित्व।

6. क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72)।

D. कार्यकाल और सीमाएँ

1. उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं जब तक नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता या वर्तमान राष्ट्रपति कार्यभार संभाल नहीं लेते।

2. इस दौरान वे राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करते।

3. इस अवधि में उन्हें राष्ट्रपति के वेतन, सुविधाएँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

E. तुलना: भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपति

भारतीय उपराष्ट्रपति

मुख्य भूमिका: राज्यसभा के सभापति

संवैधानिक अनुच्छेद: अनुच्छेद 63–71

कार्यकाल: 5 वर्ष

पुनर्नियुक्ति: कितनी भी बार

रिक्ति: यथाशीघ्र चुनाव

राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी: केवल कार्यवाहक, स्थायी नहीं

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सदस्यता: नहीं

उदाहरण: बी. डी. जट्टी (1977)

अमेरिकी उपराष्ट्रपति

मुख्य भूमिका: अमेरिकी सीनेट के अध्यक्ष

संवैधानिक अनुच्छेद: अनुच्छेद II (U.S. Constitution)

कार्यकाल: 4 वर्ष

पुनर्नियुक्ति: कितनी भी बार

रिक्ति: कार्यकाल के बीच चुनाव नहीं होता (25वाँ संशोधन)

राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी: स्वतः राष्ट्रपति बन जाते हैं और शेष कार्यकाल पूरा करते हैं

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सदस्यता: हाँ

उदाहरण: लिंडन बी. जॉनसन (1963)

F. सारांश – प्रमुख अंतर

विशेषता: भारतीय उपराष्ट्रपति — अमेरिकी उपराष्ट्रपति

मुख्य भूमिका: राज्यसभा के सभापति — सीनेट के अध्यक्ष

कार्यकाल: 5 वर्ष — 4 वर्ष

कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना: अस्थायी रूप से — स्थायी रूप से

स्वतः राष्ट्रपति बनना: नहीं — हाँ

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सदस्यता: नहीं — हाँ

रिक्ति पर चुनाव: होता है — नहीं होता

तुलना: भारतीय बनाम अमेरिकी उपराष्ट्रपति
पैरामीटर	भारतीय उपराष्ट्रपति	अमेरिकी उपराष्ट्रपति
प्राथमिक भूमिका	राज्यसभा के सभापति	अमेरिकी सीनेट के अध्यक्ष
कार्यकाल	5 वर्ष	4 वर्ष
पुनर्नियुक्ति	असीमित	असीमित
कार्यकाल में रिक्ति	यथाशीघ्र चुनाव	कार्यकाल के बीच चुनाव नहीं
राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी	स्वतः नहीं; केवल नए राष्ट्रपति चुने जाने तक कार्यवाहक	स्वतः राष्ट्रपति बनते हैं और शेष कार्यकाल पूरा करते हैं
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सदस्य	नहीं	हाँ

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनु. 65: राष्ट्रपति पद रिक्ति/असमर्थता की स्थिति में VP कार्यवाहक राष्ट्रपति।
इस दौरान उपसभापति राज्यसभा सभापति का कार्य करते हैं।
भारतीय VP स्वतः राष्ट्रपति नहीं; अमेरिकी VP स्वतः राष्ट्रपति बनते हैं।
भारतीय VP कार्यकाल: 5 वर्ष; अमेरिकी VP कार्यकाल: 4 वर्ष।

मुख्य परीक्षा बिंदु

उपराष्ट्रपति रिक्ति के समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर संघीय कार्यपालिका की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।
मुख्य अंतर: भारतीय VP केवल कार्यवाहक; अमेरिकी VP स्वतः राष्ट्रपति बनते हैं।
तुलना संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर को दर्शाती है।
VP की दोहरी भूमिका (विधायिका + कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख) भारत की विशिष्ट संवैधानिक संरचना को दर्शाती है।

भारत के प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री (अनुच्छेद 75) सरकार के प्रमुख और मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का विश्वास बनाए रखने तक पद पर रहते हैं और मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

A. प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति

1. प्रधानमंत्री भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी प्रमुख हैं।

2. यह पद अनुच्छेद 75(1) के तहत बनाया गया है – 'प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।'

3. संविधान में नियुक्ति की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं बताई गई है; यह संसदीय परंपरा पर आधारित है।

4. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं और राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करते हैं।

5. प्रधानमंत्री को कैबिनेट का केंद्र बिंदु (Keystone of the Cabinet Arch) कहा जाता है।

B. प्रधानमंत्री की नियुक्ति

1. लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।

2. यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को नियुक्त करते हैं।

3. प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय सांसद न भी हों तो वे 6 माह के भीतर संसद सदस्य बनना आवश्यक है।

उदाहरण: एच. डी. देवगौड़ा नियुक्ति के समय सांसद नहीं थे।

4. प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) के सदस्य हो सकते हैं।

उदाहरण: डॉ. मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने।

5. यदि 6 माह में सांसद न बन सकें तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है।

C. शपथ या प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 75(4))

1. प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है।

2. शपथ में प्रधानमंत्री यह वचन देते हैं:

भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और निष्ठावान रहेंगे।

अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे।

भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे।

D. प्रधानमंत्री का कार्यकाल

1. संविधान में प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है।

2. वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त है।

3. औपचारिक रूप से वे राष्ट्रपति के ‘ अनुग्रह ’ पर पद धारण करते हैं (अनुच्छेद 75(2)), पर वास्तव में यह लोकसभा के समर्थन पर निर्भर करता है।

E. प्रधानमंत्री के पद में रिक्ति

प्रधानमंत्री का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है:

1. लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर।

2. प्रधानमंत्री का इस्तीफा।

3. प्रधानमंत्री की मृत्यु।

4. लोकसभा में विश्वास खोने पर।

5. यदि चुनाव अमान्य घोषित हो जाए, तो वे 6 माह तक पद पर रह सकते हैं, पर पुनः निर्वाचित होना आवश्यक है।

F. प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कर्तव्य (मंत्रिपरिषद से संबंधित)

1. नियुक्ति: राष्ट्रपति को मंत्रियों के नाम सुझाते हैं।

2. विभाग आवंटन: मंत्रियों को कार्य और विभाग बाँटते हैं।

3. समन्वय: मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल बनाए रखते हैं।

4. नेतृत्व: कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और नीतिगत निर्णय लेते हैं।

5. त्यागपत्र प्रभाव: प्रधानमंत्री के इस्तीफे से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।

6. हटाने की शक्ति: असहमति की स्थिति में मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं।

7. सलाह भूमिका: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह (प्रधानमंत्री के नेतृत्व में) पर कार्य करते हैं।

इस प्रकार प्रधानमंत्री भारत के संसदीय शासन तंत्र के मुख्य स्तंभ हैं।

प्रधानमंत्री: मुख्य पहलू
पहलू	विवरण
संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 75(1)
नियुक्ति	राष्ट्रपति द्वारा; सामान्यतः लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी/गठबंधन का नेता
सदस्यता	किसी भी सदन से हो सकते हैं; 6 माह में सांसद बनना आवश्यक
शपथ	राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है
कार्यकाल	निश्चित कार्यकाल नहीं; लोकसभा के विश्वास तक
रिक्ति	कार्यकाल समाप्ति, मृत्यु, इस्तीफा, विश्वास खोना, चुनाव शून्य होना
मंत्रिपरिषद संबंध	मंत्रियों की नियुक्ति, पोर्टफोलियो आवंटन, मंत्रियों को हटाना, मंत्रिपरिषद के नेता

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनु. 75(1): राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
नियुक्ति के समय सांसद न हों, 6 माह में बनना आवश्यक।
संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं (जैसे डॉ. मनमोहन सिंह – राज्यसभा)।
निश्चित कार्यकाल नहीं; लोकसभा का विश्वास रहने तक पद पर।
PM के इस्तीफे पर पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है।

मुख्य परीक्षा बिंदु

प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी हैं; सरकार के प्रमुख और मंत्रिपरिषद के नेता।
नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रपति की भूमिका को दर्शाती है, पर विवेकाधिकार सीमित।
कार्यकाल लोकसभा के बहुमत समर्थन पर आधारित होने से लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित।
रिक्ति प्रावधान नेतृत्व शून्यता को रोकते हैं।
मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ कैबिनेट शासन में PM की केंद्रीयता दर्शाती हैं।

प्रधानमंत्री: शक्तियाँ और कार्य (भाग II)

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी हैं, संसद के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं और राष्ट्र के वास्तविक कार्यकारी नेता के रूप में कार्य करते हैं। डॉ. अंबेडकर ने कहा कि भारतीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है।

A. राष्ट्रपति से संबंध (अनुच्छेद 78)

1. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संचार कड़ी होते हैं।

2. अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है:

मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना।

प्रशासनिक मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी राष्ट्रपति को देना, जब वे मांगें।

ऐसे विषयों को मंत्रिपरिषद के विचार हेतु रखना जिन पर किसी मंत्री ने एकतरफा निर्णय लिया हो।

3. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नीतिगत और प्रशासनिक मामलों पर सलाह देते हैं।

4. राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर होती हैं, जैसे:

भारत के महाधिवक्ता (Attorney General)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त

5. इस प्रकार प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं और राष्ट्रपति उनकी सलाह पर कार्य करते हैं।

B. संसद से संबंध

1. प्रधानमंत्री भारत की संसदीय व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

2. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं:

संसद सत्रों को बुलाने और स्थगित करने की तिथियाँ।

लोकसभा को किसी भी समय भंग करने की अनुशंसा।

3. यदि वे लोकसभा के सदस्य हैं, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं।

4. प्रधानमंत्री सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं और विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

5. वे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन और समन्वय बनाए रखते हैं।

6. संसद में सरकार के सभी महत्वपूर्ण वक्तव्य और नीतिगत घोषणाएँ प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं।

C. प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ और कार्य

1. प्रधानमंत्री नीति आयोग (NITI Aayog) के पदेन अध्यक्ष हैं।

2. वे निम्नलिखित प्रमुख निकायों की अध्यक्षता करते हैं:

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद

राष्ट्रीय विकास परिषद

अंतर-राज्य परिषद

3. वे भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं।

4. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और शिखर बैठकों (G20, संयुक्त राष्ट्र, BRICS आदि) में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. राष्ट्रीय संकटों के समय नेतृत्व प्रदान करते हैं — जैसे:

COVID-19 महामारी के दौरान निर्णय लेना।

राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का समन्वय।

6. प्रधानमंत्री संसद में सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं और देश के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।

D. प्रधानमंत्री का संवैधानिक महत्व

1. प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं, जबकि राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख हैं।

2. भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर निर्भर करता है।

3. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था:

'यदि हमारे संविधान में किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है, तो वह भारत का प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति।'

4. इसलिए प्रधानमंत्री को भारत के संविधान की मुख्य धुरी (Pivot) और शासन प्रणाली का मुख्य वास्तुकार माना जाता है।

प्रधानमंत्री के कार्य: मुख्य संबंध
संबंध	कार्य
राष्ट्रपति से (अनु. 78)	संचार कड़ी; नियुक्तियों की अनुशंसा; नीतिगत सलाह
संसद से	सत्र बुलाने/स्थगन की अनुशंसा; लोकसभा भंग की सलाह; नीतियों की घोषणा
अन्य भूमिकाएँ	नीति आयोग की अध्यक्षता; मुख्य प्रवक्ता; संकट प्रबंधन; सत्तारूढ़ दल के नेता

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनु. 78: प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार कड़ी।
संवैधानिक नियुक्तियों की अनुशंसा करते हैं (AG, CAG)।
संसद सत्र बुलाने/स्थगन और लोकसभा भंग की सलाह।
नीति आयोग की अध्यक्षता; संकट में नेतृत्व और सरकार के प्रवक्ता।
अंबेडकर: वास्तविक कार्यकारी शक्ति में प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के समान।

मुख्य परीक्षा बिंदु

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद के बीच समन्वय सुनिश्चित करते हैं।
महत्वपूर्ण नियुक्तियों और संवैधानिक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
सत्र बुलाने और भंग करने की अनुशंसा कर विधायी एजेंडा नियंत्रित करते हैं।
संकट, नीति-निर्माण और शासन में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं।
वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी हैं, जबकि राष्ट्रपति अधिकांशतः नाममात्र।

भारतीय और ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के बीच अंतर

यद्यपि दोनों संसदीय प्रणाली का पालन करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं और नियुक्ति के समय सांसद न भी हों (6 महीने में बनना आवश्यक है), जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को नियुक्ति के समय हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है।

भारतीय बनाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री
मानदंड	ब्रिटिश प्रधानमंत्री	भारतीय प्रधानमंत्री
निचले सदन की सदस्यता	हाउस ऑफ कॉमन्स (निचला सदन) का सदस्य होना अनिवार्य	किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य हो सकते हैं
सांसद होने की अनिवार्यता	PM बनने के लिए पहले से सांसद होना आवश्यक	नियुक्ति के समय सांसद होना आवश्यक नहीं; 6 महीने में बनना आवश्यक

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

ब्रिटिश PM: हाउस ऑफ कॉमन्स का सांसद होना अनिवार्य।
भारतीय PM: किसी भी सदन से हो सकते हैं; शुरुआत में सांसद न हों तो भी चलेगा (6 महीने में बनना आवश्यक)।
उदाहरण: मनमोहन सिंह (राज्यसभा) रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री।

मुख्य परीक्षा बिंदु

यह अंतर ब्रिटेन और भारत की संसदीय परंपराओं का अंतर दर्शाता है।
ब्रिटेन का PM निचले सदन (कॉमन्स) से सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होता है।
भारत में PM किसी भी सदन से हो सकता है, जिससे नेतृत्व चयन में लचीलापन मिलता है।
भारतीय मॉडल गठबंधन और संघीय विविधता को बेहतर ढंग से समायोजित करता है।

मंत्रिपरिषद (संघ कार्यपालिका)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है (अनुच्छेद 74 और 75)। मंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं, पर गैर-सांसद को 6 महीने में सांसद बनना होता है। 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की शक्ति का 15% तक सीमित किया।

A. मंत्रिपरिषद का संवैधानिक आधार

1. मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक कार्यपालिका है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है।

2. संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख दो प्रमुख अनुच्छेदों में है:

अनुच्छेद 74: 'प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी।'

अनुच्छेद 75: मंत्रियों की नियुक्ति, पद की अवधि और जिम्मेदारियों से संबंधित है।

3. अनुच्छेद 75 के अनुसार:

मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

मंत्री राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक पद पर रहते हैं (वास्तव में जब तक प्रधानमंत्री चाहें)।

मंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं।

गैर-सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है, पर 6 माह में संसद सदस्य बनना आवश्यक है।

प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।

4. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3)).

B. मंत्रिपरिषद का आकार

1. 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत मंत्रियों की संख्या सीमित की गई है।

2. प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।

3. उदाहरण: 543 सदस्यीय लोकसभा में अधिकतम मंत्री = 81।

4. इसका उद्देश्य मंत्रिपरिषद को अत्यधिक बड़ा होने से रोकना और अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तियाँ कम करना है।

C. मंत्रियों की श्रेणियाँ

भारत में मंत्रियों को कार्य और पद के अनुसार तीन श्रेणियों में बाँटा गया है:

1. कैबिनेट मंत्री

1. ये महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश आदि।

2. ये मंत्रिपरिषद का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय बनाते हैं, जिसे 'कैबिनेट' कहा जाता है।

3. ये कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय नीतियाँ बनाते हैं।

4. कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं।

2. राज्य मंत्री

राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं:

1. स्वतंत्र प्रभार वाले:

छोटे या विशिष्ट मंत्रालयों का स्वतंत्र रूप से संचालन करते हैं।

सीधे प्रधानमंत्री को उत्तरदायी होते हैं।

उदाहरण: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय।

2. सहायक प्रभार वाले:

कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं।

अनुपस्थिति में संसद में अपने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

3. उप मंत्री

1. इनके पास किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता।

2. ये कैबिनेट या राज्य मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

3. इनका कार्य मुख्यतः प्रशासनिक और सहयोगात्मक होता है।

D. कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में अंतर

1. कैबिनेट मंत्रिपरिषद का आंतरिक मुख्य समूह है, जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं।

2. मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं – कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री।

3. अतः प्रत्येक कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, पर प्रत्येक मंत्री कैबिनेट में नहीं होता।

E. शपथ और उत्तरदायित्व

1. प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष दो शपथें लेता है:

पद की शपथ: कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन और संविधान की रक्षा।

गोपनीयता की शपथ: सरकारी मामलों की जानकारी गोपनीय रखना।

2. ये शपथें संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित हैं।

भारत में मंत्रियों की श्रेणियाँ
श्रेणी	भूमिका/कार्य
कैबिनेट मंत्री	महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख; मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	विशिष्ट विभागों के स्वतंत्र प्रमुख
राज्य मंत्री (सहायक)	कैबिनेट मंत्रियों की सहायता
उप मंत्री	कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के सहायक; स्वतंत्र प्रभार नहीं

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनु. 74: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है।
अनु. 75: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं; राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर पद धारण।
91वाँ संशोधन: मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार = लोकसभा की शक्ति का 15%।
गैर-सांसद मंत्री बन सकता है, पर 6 माह में सांसद बनना आवश्यक।
पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।

मुख्य परीक्षा बिंदु

मंत्रिपरिषद भारतीय संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह राष्ट्रपति को सामूहिक रूप से सलाह देती है।
91वें संशोधन ने आकार सीमित कर मंत्रिपरिषद को छोटा और प्रभावी बनाया।
विभाजन से कैबिनेट, राज्य और उप मंत्रियों के बीच जिम्मेदारियों का बँटवारा।
सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद की एकता और लोकसभा के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व और मंत्रिमंडल प्रणाली

भारत की संसदीय लोकतंत्र में मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का आंतरिक निकाय 'मंत्रिमंडल' नीति, वित्त और संकट प्रबंधन का मुख्य निर्णय लेने वाला प्राधिकारी है।

A. मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व – अवधारणा

1. मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व भारत की संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला है।

2. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

3. इसके दो रूप हैं – सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।

B. सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3))

1. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

2. इसका अर्थ है कि सरकार तब तक पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है।

3. यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

4. इससे राजनीतिक उत्तरदायित्व और मंत्रियों के बीच एकता बनी रहती है।

प्रमुख उदाहरण:

1989: राष्ट्रीय मोर्चा सरकार (वी. पी. सिंह)।

1997: संयुक्त मोर्चा सरकार (एच. डी. देवगौड़ा)।

1999: एनडीए सरकार (अटल बिहारी वाजपेयी)।

6. मंत्री ‘एक साथ खड़े होते हैं या गिरते हैं’ – वे सार्वजनिक रूप से सरकारी नीति का विरोध नहीं कर सकते।

C. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

1. प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।

2. प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकते हैं।

उदाहरण:

राम जेठमलानी ने 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी से मतभेद के बाद इस्तीफा दिया।

डॉ. भी. रा. अंबेडकर ने 1953 में हिंदू कोड बिल पर असहमति के कारण त्यागपत्र दिया।

4. मंत्री सरकार की नीति से असहमति होने पर इस्तीफा देना उचित समझते हैं।

D. कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं

1. ब्रिटेन में कार्यपालिका के आदेशों पर मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

2. लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति के प्रत्येक आदेश पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर हों।

3. इसलिए भारत में मंत्रियों की कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होती, बल्कि यह राजनीतिक और संवैधानिक उत्तरदायित्व है।

E. मंत्रिमंडल प्रणाली

1. मंत्रिमंडल प्रणाली सरकार के निर्णय लेने की मुख्य व्यवस्था है।

2. पूरी मंत्रिपरिषद लगभग 70–80 मंत्रियों की होती है, जिससे निर्णय लेना कठिन हो सकता है।

3. इसलिए वरिष्ठ मंत्रियों का एक छोटा समूह – मंत्रिमंडल (Cabinet) – बनाया जाता है, जो मुख्य नीतिगत निर्णय लेता है।

4. मंत्रिमंडल नियमित रूप से बैठकें करता है और रक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था आदि पर निर्णय लेता है।

उदाहरण – मोदी 3.0 (जून 2024) मंत्रिपरिषद:

30 कैबिनेट मंत्री।

5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री।

36 राज्य मंत्री।

6. इससे शासन में गति और समन्वय सुनिश्चित होता है।

F. मंत्रिमंडल के मुख्य कार्य

1. नीति निर्माण: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण।

2. विधायी भूमिका: संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की स्वीकृति।

3. वित्तीय भूमिका: बजट और व्यय प्रस्तावों को स्वीकृति देना।

4. संकट प्रबंधन: युद्ध, प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति में निर्णय लेना।

5. सलाह भूमिका: प्रधानमंत्री को शासन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देना।

6. इस प्रकार मंत्रिमंडल भारत सरकार का मस्तिष्क और हृदय दोनों है।

मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व
प्रकार	विवरण	उदाहरण
सामूहिक उत्तरदायित्व	लोकसभा के प्रति; अविश्वास प्रस्ताव पर पूरी मंत्रिपरिषद गिरती है	1989 (वी. पी. सिंह), 1997 (एच. डी. देवगौड़ा), 1999 (अटल बिहारी वाजपेयी)
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व	राष्ट्रपति के प्रति; प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाया जा सकता है; असहमति पर इस्तीफा आवश्यक	राम जेठमलानी का इस्तीफा; अंबेडकर का इस्तीफा (1953)
कानूनी उत्तरदायित्व	राष्ट्रपति के आदेशों पर मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं	—

मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल
पहलू	मंत्रिपरिषद	मंत्रिमंडल
आकार	बड़ा निकाय (~70 मंत्री)	छोटा निकाय (~30 मंत्री)
निर्णय-प्रक्रिया	आकार बड़ा होने से कम प्रभावी	मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय
भूमिका	सभी मंत्री शामिल: कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री	वरिष्ठ मंत्रियों का आंतरिक निकाय
उदाहरण (2024)	मोदी 3.0 में 81 मंत्री	30 कैबिनेट मंत्री

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनु. 75: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी।
अविश्वास प्रस्ताव → पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व → मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी; PM हटाने की अनुशंसा कर सकते हैं।
कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं → राष्ट्रपति आदेश पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं।
मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का आंतरिक निकाय है; निर्णय लेने वाला केंद्र।

मुख्य परीक्षा बिंदु

मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार के अस्तित्व को लोकसभा के बहुमत से जोड़ता है।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री को मंत्रियों पर नियंत्रण देता है।
कानूनी उत्तरदायित्व का अभाव भारतीय मॉडल को अन्य संसदीय व्यवस्थाओं से अलग करता है।
मंत्रिमंडल प्रणाली बड़े मंत्रिपरिषद में तेज निर्णय लेने की सुविधा देती है।

मंत्रिमंडल समितियाँ

मंत्रिमंडल समितियाँ संवैधानिक नहीं हैं बल्कि 1961 के भारत सरकार कार्य व्यवसाय नियमों के अंतर्गत गठित की जाती हैं। ये स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं और प्रधानमंत्री द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों जैसे राजनीतिक, आर्थिक और संसदीय मामलों में प्रभावी निर्णय लेने हेतु बनाई जाती हैं।

A. मंत्रिमंडल समितियों की विशेषताएँ

1. असंवैधानिक प्रकृति: मंत्रिमंडल समितियाँ संविधान में उल्लिखित नहीं हैं। इनका प्रावधान भारत सरकार (कार्य व्यवसाय) नियम, 1961 में किया गया है।

2. उद्देश्य: शासन को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने तथा कैबिनेट के कार्यभार को कम करने के लिए इनका गठन किया जाता है।

3. समितियों के प्रकार:

स्थायी समितियाँ (Standing Committees): ये स्थायी होती हैं और दीर्घकालिक नीति मामलों से संबंधित होती हैं, जैसे सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति।

अस्थायी समितियाँ (Ad hoc Committees): विशेष कार्यों या आपात स्थितियों के लिए गठित की जाती हैं और कार्य पूर्ण होने पर समाप्त कर दी जाती हैं।

4. गठन: इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा शासन की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

5. सदस्यता: सामान्यतः 3 से 8 मंत्री होते हैं। अधिकतर कैबिनेट मंत्री, परंतु राज्य मंत्री या अन्य मंत्री भी आमंत्रित किए जा सकते हैं।

6. अध्यक्ष: सामान्यतः प्रधानमंत्री इनकी अध्यक्षता करते हैं, किन्तु कुछ मामलों में गृह मंत्री या वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं।

7. महत्व: ये समितियाँ निर्णय प्रक्रिया को तेज, समन्वित और गोपनीय बनाए रखती हैं।

B. वर्तमान मंत्रिमंडल समितियाँ (जून 2024 तक)

वर्तमान में मोदी 3.0 सरकार के तहत 8 प्रमुख मंत्रिमंडल समितियाँ कार्यरत हैं। इनमें से दो महत्वपूर्ण समितियाँ हैं:

1. राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCPA)

1. संरचना: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + वित्त, रक्षा, गृह, कृषि, ग्रामीण विकास, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आदि।

2. अपने व्यापक कार्यक्षेत्र के कारण इसे ‘सुपर कैबिनेट’ कहा जाता है।

कार्य:

केंद्र-राज्य संबंधों और अन्य अंतर-सरकारी मुद्दों का निपटारा।

प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विवादों की समीक्षा।

आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियों और नीति दिशा पर विचार।

4. उदाहरण: राष्ट्रीय राजनीतिक निर्णय, आंदोलनों या सुधारों पर चर्चा।

2. संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCPA)

1. संरचना: रक्षा मंत्री (अध्यक्ष) + संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदि।

कार्य:

संसद के सत्रों की तिथियाँ और एजेंडा तैयार करना।

संसद में सरकारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा।

संसद में गैर-सरकारी कार्यों (निजी सदस्य विधेयक, प्रस्ताव आदि) की निगरानी।

राष्ट्रपति को संसद बुलाने या स्थगित करने की अनुशंसा।

3. महत्व: यह समिति कार्यपालिका और विधायिका के बीच सेतु का कार्य करती है।

C. मंत्रिमंडल समितियों का महत्व

1. ये समितियाँ शासन में विशेषज्ञता और दक्षता लाती हैं।

2. विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ावा देती हैं।

3. गोपनीय नीतिगत मामलों (विशेषकर रक्षा और सुरक्षा) पर शीघ्र निर्णय लेने में सहायक।

4. मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करती हैं।

प्रमुख मंत्रिमंडल समितियाँ
समिति	अध्यक्ष	कार्य
राजनीतिक मामलों की समिति	प्रधानमंत्री	केंद्र-राज्य संबंध; प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे; 'सुपर कैबिनेट'
संसदीय मामलों की समिति	रक्षा मंत्री	संसद सत्र का कार्यक्रम; सरकारी कार्यों की निगरानी; गैर-सरकारी कार्यों की समीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

मंत्रिमंडल समितियाँ संवैधानिक नहीं; कार्य व्यवसाय नियम, 1961 के तहत।
अध्यक्ष सामान्यतः प्रधानमंत्री; कभी-कभी गृह या वित्त मंत्री।
स्थायी या अस्थायी स्वरूप में।
राजनीतिक मामलों की समिति = 'सुपर कैबिनेट'।

मुख्य परीक्षा बिंदु

मंत्रिमंडल समितियाँ कार्यपालिका में प्रभावी और विकेंद्रीकृत निर्णय सुनिश्चित करती हैं।
राजनीतिक मामलों की समिति केंद्र-राज्य संबंधों और प्रमुख नीतिगत मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
संसदीय मामलों की समिति संसद के कार्यों के सुचारु संचालन और समन्वय को सुनिश्चित करती है।
इनका संवैधानिक न होकर व्यावहारिक स्वरूप भारतीय शासन की लचीलापन को दर्शाता है।

अन्य मंत्रिमंडल समितियाँ

राजनीतिक और संसदीय मामलों की समितियों के अलावा, कई अन्य मंत्रिमंडल समितियाँ हैं जिन्हें मुख्यतः प्रधानमंत्री (आवास समिति को छोड़कर) अध्यक्षता करते हैं। ये समितियाँ अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, नियुक्तियाँ, निवेश, वृद्धि, रोजगार और आवास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित होती हैं।

A. मंत्रिमंडल समितियों का परिचय

1. मंत्रिमंडल समितियाँ कैबिनेट के भीतर गठित छोटी समितियाँ हैं जो विशिष्ट विषयों पर निर्णय लेने में सहायता करती हैं।

2. इनका उद्देश्य कैबिनेट के कार्यभार को कम करना और तेज एवं प्रभावी निर्णय सुनिश्चित करना है।

3. ये असंवैधानिक निकाय हैं — इनका उल्लेख संविधान में नहीं, बल्कि भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 में किया गया है।

4. इन समितियों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो उनकी संरचना और कार्य निर्धारित करते हैं।

5. जून 2024 (मोदी 3.0 सरकार) के अनुसार ऐसी 6 प्रमुख मंत्रिमंडल समितियाँ हैं।

B. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA)

1. संरचना: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + वित्त, रक्षा, गृह, विदेश, कृषि आदि मंत्री।

कार्य:

देश की आर्थिक नीतियों और प्रवृत्तियों की सतत समीक्षा।

विदेशी निवेश, उद्योग नीति, पीडीएस जैसी गतिविधियों का समन्वय।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) का पुनर्गठन और प्रदर्शन की समीक्षा।

निवेश, विनिवेश, ग्रामीण विकास और मूल्य निर्धारण नीतियों को प्राथमिकता देना।

3. महत्व: इसे भारत की ‘आर्थिक कैबिनेट’ कहा जाता है।

C. नियुक्ति समिति (ACC)

1. संरचना: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + गृह मंत्री।

कार्य:

वरिष्ठ सरकारी पदों (थलसेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुख, CBI निदेशक आदि) की नियुक्तियाँ तय करना।

नियुक्ति विवादों का समाधान।

3. महत्व: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

D. सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCS)

1. संरचना: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री।

कार्य:

राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मामलों का निपटारा।

कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से संबंधित निर्णय।

आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित सभी विषय।

3. महत्व: यह भारत की सर्वोच्च रक्षा नीति समिति है।

E. आवास मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCA)

1. संरचना: गृह मंत्री (अध्यक्ष) + सड़क परिवहन, कॉर्पोरेट कार्य, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री।

कार्य:

आवास आवंटन के दिशा-निर्देश तय करना।

विशेष परिस्थितियों में गैर-योग्य व्यक्तियों को आवास देना।

किराया दरें निर्धारित करना।

सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरण पर निर्णय लेना।

3. महत्व: सरकारी आवास संसाधनों का न्यायपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

F. निवेश और वृद्धि पर मंत्रिमंडल समिति (CCIG)

1. संरचना: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + वित्त, वाणिज्य एवं उद्योग, MSME, नागरिक उड्डयन, रेल, सड़क परिवहन मंत्री आदि।

कार्य:

निवेश और GDP वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

Ease of Doing Business में सुधार।

अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल और तेज करना।

निर्यात, आयात और पूंजी निवेश से संबंधित सुधारों की निगरानी।

3. महत्व: यह समिति भारत की आर्थिक सुधार और विकास को दिशा देती है।

G. रोजगार और कौशल विकास समिति (CCESD)

1. संरचना: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + कृषि, कौशल विकास, उपभोक्ता मामले, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आदि।

कार्य:

रोजगार और कौशल विकास नीतियों की समीक्षा।

मुख्य क्षेत्रों में कौशल अंतर को कम करना।

महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा।

3. महत्व: यह समिति भारत में कुशल और सक्षम कार्यबल के निर्माण में सहायक है।

H. मंत्रिमंडल समितियों का महत्व

1. कार्य का विकेंद्रीकरण कर कैबिनेट को व्यापक नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं।

2. विशेषज्ञता आधारित तेज निर्णय सुनिश्चित करती हैं।

3. विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय को मजबूत करती हैं।

4. कैबिनेट की सामूहिक कार्यप्रणाली को अधिक संगठित और प्रभावी बनाती हैं।

प्रमुख मंत्रिमंडल समितियाँ (राजनीतिक और संसदीय मामलों को छोड़कर)
समिति	अध्यक्ष	कार्य
आर्थिक मामले	प्रधानमंत्री	आर्थिक रुझान, सार्वजनिक उपक्रम, पीडीएस, निवेश प्राथमिकताएँ
नियुक्ति समिति	प्रधानमंत्री + गृह मंत्री	प्रमुख सरकारी नियुक्तियाँ, विवाद समाधान
सुरक्षा समिति	प्रधानमंत्री	रक्षा, कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा
आवास समिति	गृह मंत्री	आवास आवंटन, किराया दर, सरकारी कार्यालय स्थानांतरण
निवेश और वृद्धि समिति	प्रधानमंत्री	निवेश, Ease of Doing Business, क्षेत्रीय सुधार
रोजगार और कौशल विकास समिति	प्रधानमंत्री	रोजगार नीतियाँ, कौशल अंतर, महिला कार्यबल, पहलें

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

मंत्रिमंडल समितियाँ संवैधानिक नहीं लेकिन शासन में महत्वपूर्ण।
आर्थिक मामलों की समिति = प्रधानमंत्री + प्रमुख मंत्री; 'सुपर आर्थिक निकाय'।
नियुक्ति समिति: केवल प्रधानमंत्री + गृह मंत्री।
सुरक्षा समिति: रक्षा, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा।
आवास समिति: गृह मंत्री अध्यक्ष (प्रधानमंत्री नहीं)।
निवेश और वृद्धि समिति: निवेश, Ease of Doing Business।
रोजगार और कौशल समिति: रोजगार, कौशल विकास, महिला कार्यबल।

मुख्य परीक्षा बिंदु

मंत्रिमंडल समितियाँ निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण करती हैं और कार्यभार को छोटे समूहों में बाँटती हैं।
आर्थिक मामलों और सुरक्षा समितियाँ शासन में सबसे महत्वपूर्ण।
नियुक्ति समिति शीर्ष स्तर की नियुक्तियों को शीघ्र और निष्पक्ष बनाती है।
आवास समिति सरकारी कार्यालयों की प्रशासनिक दक्षता से संबंधित।
रोजगार और कौशल समिति शासन में रोजगार, युवाओं और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।

भारत के महान्यायवादी

भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं और भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से पेश होते हैं और सांसदों जैसी विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं।

A. परिचय – महान्यायवादी कौन होता है?

1. भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है।

2. यह सरकार की ओर से अदालतों में कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करता है और कानूनी सलाह देता है।

3. यह पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत स्थापित है।

4. महान्यायवादी यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के सभी कार्य और नीतियाँ संविधान की सीमाओं के भीतर हों।

5. इसे अक्सर सरकार का ‘कानूनी संरक्षक’ कहा जाता है।

6. उदाहरण: जब सरकार कोई बड़ा कानून (जैसे GST या नागरिकता संशोधन कानून) बनाती है, तो AG उसकी संवैधानिकता पर सलाह देता है।

B. नियुक्ति और योग्यताएँ

1. नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा (सरकार की सलाह पर)।

2. योग्यता: व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए।

भारत का नागरिक होना चाहिए।

कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या

कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता, या

राष्ट्रपति की राय में एक विशिष्ट विधिवेत्ता ।

3. नियुक्ति का आधार व्यक्ति की विधिक विशेषज्ञता, अनुभव और प्रतिष्ठा होती है।

4. प्रथम महान्यायवादी: एम. सी. सेतलवद (1950–1963)।

5. वर्तमान महान्यायवादी (2024): आर. वेंकटरमणि।

C. कार्यकाल और वेतन

1. संविधान में निश्चित कार्यकाल या वेतन का प्रावधान नहीं है।

2. दोनों राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं।

3. AG राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक पद पर रहता है।

4. वेतन और भत्ता मुकदमों की फीस और अन्य सेवाओं के आधार पर दिया जाता है।

5. AG पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होता।

D. हटाना और इस्तीफा

1. राष्ट्रपति किसी भी समय AG को हटा सकते हैं।

2. AG स्वयं इस्तीफा भी दे सकता है (राष्ट्रपति को लिखित रूप में)।

3. परंपरा: जब सरकार बदलती है, तो AG पद छोड़ देता है।

4. इससे यह सुनिश्चित होता है कि AG राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहे।

E. शक्तियाँ और कर्तव्य

1. सरकार को सभी विधिक मामलों में सलाह देना।

2. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से पेश होना।

3. अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में भेजे गए मामलों में सलाह देना।

4. सरकार के कार्यों का संवैधानिक बचाव करना।

5. विधेयकों और समझौतों का मसौदा तैयार करने में सहयोग।

6. अंतरराष्ट्रीय कानूनी मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना।

7. यह सुनिश्चित करना कि सरकार कानून के शासन (Rule of Law) के अंतर्गत कार्य करे।

F. अधिकार और विशेषाधिकार

1. भारत के सभी न्यायालयों में पेश होने का अधिकार ।

2. संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार (अनु. 88) , लेकिन मतदान का नहीं।

3. सांसदों जैसे विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा (अनु. 105) ।

4. संसदीय समितियों को कानूनी सलाह देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

5. जटिल कानूनी विषयों पर संसदीय चर्चाओं में भाग लेते हैं।

G. सीमाएँ

1. भारत सरकार के विरुद्ध सलाह या पेशी नहीं कर सकते।

2. सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकते।

3. सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक पद नहीं ले सकते।

4. सभी सरकारी मामलों में गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक।

H. पद का स्वरूप

1. AG भारत सरकार का कर्मचारी नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकारी है।

2. निजी वकालत कर सकता है, यदि वह सरकार के हितों के विरोध में न हो।

3. AG से अपेक्षा होती है कि वह निष्पक्ष, ईमानदार और संविधाननिष्ठ रहेगा।

I. अन्य विधिक अधिकारियों से तुलना

1. महान्यायवादी: संवैधानिक पद (अनु. 76), भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार।

2. सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल: विधिक सहायक अधिकारी, जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं।

3. AG सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जबकि सॉलिसिटर जनरल उसका सहायक अधिकारी होता है।

J. ऐतिहासिक और व्यावहारिक महत्व

1. AG ने केशवानंद भारती (1973) और एस. आर. बोम्मई (1994) जैसे ऐतिहासिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

3. यह पद भारतीय लोकतंत्र में संविधान और विधि के शासन का प्रतीक है।

K. सरल सारांश

1. महान्यायवादी सरकार का सबसे बड़ा वकील है।

2. वह सरकार को बताता है कि कौन सा कार्य कानूनी या गैर-कानूनी है।

3. वह भारत की ओर से अदालत में पेश होता है।

4. वह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के भीतर रहकर काम करे।

भारत के महान्यायवादी: मुख्य पहलू
पहलू	विवरण
अनुच्छेद	अनुच्छेद 76
नियुक्ति प्राधिकारी	भारत के राष्ट्रपति
योग्यताएँ	सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जैसी (भारतीय नागरिक, 5 वर्ष न्यायाधीश/10 वर्ष अधिवक्ता/विशिष्ट विधिवेत्ता)
कार्यकाल और वेतन	संविधान में निश्चित नहीं; राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
हटाना	राष्ट्रपति की इच्छा पर
अधिकार	सभी न्यायालयों में पेश होने का अधिकार; संसद में बिना वोट भागीदारी; सांसद विशेषाधिकार
सीमाएँ	भारत सरकार के खिलाफ सलाह/पेशी नहीं; आपराधिक बचाव और कंपनी निदेशक पद पर रोक (बिना अनुमति)
प्रथम AG	एम. सी. सेतलवद
वर्तमान AG (2024)	आर. वेंकटरमणि

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनु. 76: AG भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी।
योग्यता = सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जैसी।
प्रथम AG = एम. सी. सेतलवद; वर्तमान = आर. वेंकटरमणि।
अधिकार: सभी न्यायालयों में पेश होने का अधिकार; संसद में भागीदारी (मतदान नहीं); सांसद विशेषाधिकार।
पूर्णकालिक वकील नहीं; निजी वकालत कर सकते हैं (कुछ प्रतिबंधों सहित)।

मुख्य परीक्षा बिंदु

महान्यायवादी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सर्वोच्च/उच्च न्यायालय में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अनु. 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भों में।
पूर्णकालिक सरकारी वकील नहीं; कुछ प्रतिबंधों के साथ निजी वकालत कर सकते हैं।
सरकार बदलने पर इस्तीफा देने की परंपरा राजनीतिक जवाबदेही दर्शाती है।
यह पद विधि व्यवसाय की स्वतंत्रता और कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व के बीच संतुलन रखता है।

प्रसाद का सिद्धांत (अनुच्छेद 310 और 311)

प्रसाद का सिद्धांत (अनुच्छेद 310) यह निर्धारित करता है कि सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 311 एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो मनमानी बर्खास्तगी, पद से हटाने या पद में कमी के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिससे कार्यकाल की सुरक्षा और प्राकृतिक न्याय का पालन सुनिश्चित होता है।

A. अनुच्छेद 310: प्रसाद का सिद्धांत

संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद के सिद्धांत को समाहित करता है, जिसे अंग्रेजी कॉमन लॉ से लिया गया है।

यह कहता है कि रक्षा सेवाओं, संघ की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

इसी प्रकार, राज्य सिविल सेवाओं के सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

इसका मतलब है कि कानूनी रूप से, एक सिविल सेवक की सेवाओं को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी (राष्ट्रपति/राज्यपाल) द्वारा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

B. अनुच्छेद 311: संवैधानिक सुरक्षा उपाय

अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को प्रसाद के सिद्धांत के तहत मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध तीन सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिविल सेवक कार्यकाल की सुरक्षा का आनंद लें और राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से बर्खास्त या हटाए न जाएँ:

1. अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पद से न हटाना: कोई भी व्यक्ति अपने नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा।

2. जांच का अधिकार (प्राकृतिक न्याय): किसी भी व्यक्ति को तब तक बर्खास्त, हटाया या पद में कम नहीं किया जाएगा जब तक जाँच पूरी न हो जाए, जिसमें उसे आरोपों की सूचना दी गई हो और सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो (नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत)।

3. दंड का निर्धारण: बर्खास्तगी, हटाने या पद में कमी का दंड तभी लगाया जाएगा जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच के साक्ष्यों के आधार पर कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया हो।

C. अनुच्छेद 311(2) के अपवाद

जांच आयोजित करने का सुरक्षा उपाय तीन अपवादों में आवश्यक नहीं है:

1. जहाँ किसी व्यक्ति को आपराधिक दोषसिद्धि के आधार पर बर्खास्त/हटाया/पद में कम किया जाता है।

2. जहाँ प्राधिकारी संतुष्ट है कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है (इसे लिखित में दर्ज करना होगा)।

3. जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना उचित नहीं है (इसे लिखित में दर्ज करना होगा)।

D. महत्व

अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 का संयोजन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संतुलन को दर्शाता है: राज्य बर्खास्त करने की अंतिम शक्ति (संप्रभुता) को बरकरार रखता है, लेकिन सिविल सेवक मनमानी कार्रवाई (विधि का शासन और मौलिक अधिकार) से सुरक्षित रहता है।

अनुच्छेद 310 बनाम अनुच्छेद 311
संवैधानिक पहलू	अनुच्छेद 310 (प्रसाद)	अनुच्छेद 311 (सुरक्षा उपाय)
सिद्धांत	राज्य की संप्रभुता (बर्खास्त करने की शक्ति)	विधि का शासन (मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा)
प्रकृति	सेवा समाप्ति का कानूनी आधार	समाप्ति शक्ति पर सीमा (अनिवार्य जाँच)
लक्षित समूह	संघ/राज्य के सिविल सेवक	संघ/राज्य के सिविल सेवक
अपवाद	प्रसाद के सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं	जाँच की आवश्यकता के लिए तीन अपवाद

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनुच्छेद 310: प्रसाद का सिद्धांत (राष्ट्रपति/राज्यपाल)।
अनुच्छेद 311: सिविल सेवकों को सुरक्षा उपाय प्रदान करता है (बर्खास्तगी/हटाने/पद में कमी के विरुद्ध)।
सुरक्षा 1: अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जाएगा।
सुरक्षा 2: जाँच का अधिकार और सुनवाई का अवसर (3 अपवादों को छोड़कर)।
प्रसाद का सिद्धांत राज्य की संप्रभुता सुनिश्चित करता है; अनु. 311 कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

मुख्य परीक्षा बिंदु

प्रसाद का सिद्धांत (अनु. 310) कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने और सरकार के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
अनुच्छेद 311 विधि के शासन को बनाए रखने और सिविल सेवकों को राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।
एक स्वतंत्र और पेशेवर नौकरशाही के लिए 310 और 311 के बीच संवैधानिक संतुलन महत्वपूर्ण है।
जाँच नियम के अपवाद (अनु. 311(2)) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं लेकिन दुरुपयोग को रोकने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से लागू किए जाने चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) - कार्य

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक केंद्रीय भर्ती संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 315) है जो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है। यह सिविल सेवाओं के लिए भर्ती, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों पर राष्ट्रपति को प्रमुख सलाहकार निकाय भी है।

A. संवैधानिक दर्जा और जनादेश

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) संविधान के अनुच्छेद 315 (भाग XIV) के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।

UPSC अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) और समूह 'A' और समूह 'B' केंद्रीय सेवाओं के लिए केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

यह भारत में सार्वजनिक सेवा नियुक्तियों में योग्यता, निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखता है, जिसे भारत में 'योग्यता प्रणाली के प्रहरी' के रूप में कार्य करता है।

B. UPSC के कार्य

UPSC भर्ती और सलाहकार दोनों कार्य करता है:

1. भर्ती: निम्नलिखित में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता है:

- अखिल भारतीय सेवाएँ (AIS): (IAS, IPS, IFS) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के माध्यम से।

- समूह 'A' और समूह 'B' केंद्रीय सेवाएँ: (उदाहरण: भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा)।

- सैन्य सेवाएँ: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और संयुक्त रक्षा सेवाएँ (CDS) परीक्षाओं के माध्यम से।

2. सलाहकार कार्य: निम्नलिखित मामलों से संबंधित भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है:

- सिविल पदों के लिए भर्ती नियम (सेवा नियमों पर UPSC से परामर्श करना आवश्यक है)।

- सिविल सेवकों से जुड़े अनुशासनात्मक मामले (उदाहरण: बर्खास्तगी, हटाने, पद में कमी)।

- एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण और पदोन्नति ।

- आधिकारिक कार्यों का बचाव करते समय एक सिविल सेवक द्वारा किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए दावे ।

3. परामर्श: सरकार को इन मामलों पर UPSC से कानूनी रूप से परामर्श करना आवश्यक है , लेकिन सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है (हालांकि आमतौर पर स्वीकार की जाती है)।

4. रिपोर्ट: अपने कामकाज पर राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

C. महत्व और स्वतंत्रता

1. स्वतंत्रता: संविधान UPSC की स्वतंत्रता को कार्यकाल की सुरक्षा और केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाने (सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद) जैसे प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित करता है।

2. योग्यता सिद्धांत: यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवाओं में प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता और क्षमता पर आधारित हो, राजनीतिक संरक्षण से मुक्त हो।

3. सेवा नियमों का संरक्षक: इसकी सलाहकार भूमिका सिविल सेवकों (और अनुच्छेद 311 के तहत उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों) को कार्यपालिका द्वारा मनमानी कार्रवाई से बचाती है।

UPSC: कार्य और जनादेश
कार्य का प्रकार	उदाहरण
भर्ती	AIS और केंद्रीय सेवाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा (CSE) आयोजित करना।
सलाहकार (राष्ट्रपति)	अनुशासनात्मक मामलों, भर्ती नियमों और पदोन्नति दावों पर सलाह देना।
अर्ध-न्यायिक	अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित जाँच आयोजित करना (सलाह गैर-बाध्यकारी है)।
रिपोर्टिंग	अपने कार्य पर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

UPSC एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 315)।
अनुशासनात्मक मामलों पर UPSC की सलाह सलाहकार है (गैर-बाध्यकारी)।
भर्ती नियमों, स्थानांतरण, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर UPSC से परामर्श किया जाता है।
UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

मुख्य परीक्षा बिंदु

UPSC सिविल सेवाओं में योग्यता सिद्धांत को बनाए रखता है, जो सुशासन और प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक है।
इसकी सलाहकार भूमिका सिविल सेवकों (अनु. 311) को राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमानी कार्रवाई से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।
UPSC की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन सक्षम और नैतिक कर्मियों द्वारा किया जाए।
अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती एजेंसी के रूप में UPSC की भूमिका भारतीय संघ के एकात्मक चरित्र को मजबूत करती है।

जांच एजेंसियाँ और उनके जनादेश

CBI, ED, और NIA जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियाँ भ्रष्टाचार, वित्तीय अपराधों और आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये केंद्रीय कानूनों के तहत कार्य करती हैं लेकिन स्वायत्तता, राजनीतिक हस्तक्षेप और विधि के शासन को बनाए रखने के संबंध में चुनौतियों का सामना करती हैं।

A. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

दर्जा: न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय। यह अपनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है।

जनादेश: भ्रष्टाचार, वित्तीय घोटालों, आर्थिक अपराधों और गंभीर संगठित अपराधों के मामलों की जाँच करता है।

विवाद: राजनीतिक हस्तक्षेप और केंद्रीय सरकार पर निर्भरता के कारण अक्सर 'पिंजरे का तोता' (SC की टिप्पणी) कहकर आलोचना की जाती है। इसे अपने क्षेत्र के भीतर मामलों की जाँच के लिए राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है।

B. प्रवर्तन निदेशालय (ED)

दर्जा: वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के तहत एक वैधानिक निकाय।

जनादेश: दो प्रमुख कानूनों को लागू करता है:

1. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002: धन शोधन और अपराध की आय से प्राप्त संपत्तियों की जाँच करता है।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999: विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघनों की जाँच करता है।

विवाद: PMLA के तहत 'अपराध की आय' की व्यापक परिभाषा और हाल के संशोधनों (गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती की अधिक शक्तियाँ) ने दुरुपयोग और मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) के उल्लंघन की आशंकाएँ बढ़ाई हैं।

C. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)

दर्जा: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 (26/11 मुंबई हमलों के बाद अधिनियमित) के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।

जनादेश: भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जाँच और मुकदमा चलाता है (उदाहरण: आतंकवाद, सीमा पार अपराध)।

महत्व: आतंकवाद से संबंधित मामलों में पूरे देश में राज्य पुलिस बलों के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार रखता है। 2019 के संशोधनों ने मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद और परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करने के लिए इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार किया।

CBI: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से शक्तियाँ प्राप्त; गृह मंत्रालय के संकल्प (1963) से गठित, अब कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन, और किसी राज्य में जाँच के लिए राज्य की सहमति आवश्यक।

प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसियाँ
एजेंसी	दर्जा/नियंत्रक मंत्रालय	मुख्य जनादेश/अधिनियम
CBI	गैर-वैधानिक (DSPE अधिनियम, 1946)	भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर धोखाधड़ी
ED	वैधानिक (वित्त मंत्रालय)	PMLA (धन शोधन), FEMA (विदेशी मुद्रा)
NIA	वैधानिक (गृह मंत्रालय)	आतंकवाद, सीमा पार अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा (NIA अधिनियम, 2008)

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है; DSPE अधिनियम, 1946 से शक्ति प्राप्त करता है।
ED वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है; PMLA और FEMA को लागू करता है।
NIA एक वैधानिक निकाय है (NIA अधिनियम, 2008) और आतंक मामलों में अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार रखता है।
CBI को राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है; NIA को आतंक मामलों में समवर्ती क्षेत्राधिकार है।

मुख्य परीक्षा बिंदु

केंद्रीय एजेंसियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय अखंडता (अनु. 51) बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
CBI और ED में राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जिससे विधि का शासन प्रभावित होता है।
NIA का व्यापक क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों (आतंकवाद) के बदलते स्वरूप को दर्शाता है।
इन एजेंसियों की कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करने और जाँच के दौरान नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुधारों की आवश्यकता है।

संवैधानिक निकाय – भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह आदर्श आचार संहिता द्वारा निर्देशित लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

A. संवैधानिक दर्जा और संरचना

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) संविधान के अनुच्छेद 324 (भाग XV) के तहत स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।

अनुच्छेद 324 ECI को चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।

संरचना: 1993 से, ECI एक बहु-सदस्यीय निकाय रहा है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त (ECs) शामिल हैं।

भारत के राष्ट्रपति CEC और ECs की नियुक्ति करते हैं।

B. कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया

कार्यकाल: CEC और ECs छह साल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।

हटाने की प्रक्रिया:

1. CEC: केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान)।

2. ECs: CEC की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।

CEC का निश्चित कार्यकाल और हटाने की कठिन प्रक्रिया उसकी स्वतंत्रता और संवैधानिक गरिमा सुनिश्चित करती है।

C. शक्तियाँ और कार्य

1. परिसीमन: पूरे देश में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करता है (परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार)।

2. मतदाता सूची: मतदाता सूचियों को तैयार और संशोधित करता है और सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करता है।

3. मान्यता और प्रतीक: राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।

4. अयोग्यता: सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति (सांसदों के मामले में) और राज्यपाल (विधायकों के मामले में) को सलाह देता है।

5. MCC: चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है।

6. विवाद समाधान: राजनीतिक दलों की मान्यता और प्रतीकों के आवंटन से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है।

D. संवैधानिक गरिमा

सर्वोच्च न्यायालय ने ECI को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संरक्षक और भारत में लोकतंत्र का प्रहरी बताया है। इसकी शक्तियाँ व्यापक हैं और अक्सर नैतिक और पारदर्शी चुनावी आचरण सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती हैं।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) – प्रमुख तथ्य
पहलू	विवरण
संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 324 (भाग XV)
संरचना	CEC + दो EC (बहु-सदस्यीय निकाय)
CEC को हटाना	SC न्यायाधीश के समान (संसद में विशेष बहुमत)
ECs को हटाना	CEC की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
कार्यकाल	6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो
जनादेश	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

ECI एक संवैधानिक निकाय है (अनु. 324)।
1993 से बहु-सदस्यीय निकाय (CEC + 2 EC)।
CEC को हटाने के लिए विशेष बहुमत (SC न्यायाधीश के समान); EC को हटाने के लिए CEC की सिफारिश।
ECI राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, парламент और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है (स्थानीय निकाय नहीं)।
ECI सांसदों/विधायकों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह देता है।

मुख्य परीक्षा बिंदु

ECI की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 324 और हटाने की प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित) एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
MCC के संरक्षक के रूप में ECI की भूमिका चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करती है।
ECI की अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ (प्रतीक विवाद समाधान, पार्टी मान्यता) बहु-दलीय प्रणाली में व्यवस्था बनाए रखती हैं।
विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए अनुसार स्वतंत्रता को और सुरक्षित करने के लिए CEC और ECs की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

CAG (अनुच्छेद 148–151) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख तथा लोक धन का संरक्षक है, जो संघ और राज्यों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है।

नियुक्ति और कार्यकाल

नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से (अनुच्छेद 148(1)); राष्ट्रपति के समक्ष शपथ।

कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो; राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र दे सकता है।

पद से हटाना: केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह और उन्हीं आधारों पर – सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर दोनों सदनों के विशेष बहुमत से समावेदन।

स्वतंत्रता

अनुच्छेद 148(4): पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी पद के लिए पात्र नहीं।

वेतन और सेवा शर्तें: संसद द्वारा निर्धारित (वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर) और नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता।

भारित व्यय: CAG का वेतन और कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं।

कोई मंत्री-भूमिका नहीं: CAG संसद का सदस्य नहीं होता और कोई मंत्री वहाँ उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

कर्तव्य और शक्तियाँ

अनुच्छेद 149: कर्तव्य CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 द्वारा निर्धारित।

दायरा: संघ, राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के खातों की; सरकारी कंपनियों और सरकार से पर्याप्त वित्तपोषित निकायों की लेखा परीक्षा।

लेखा परीक्षा के प्रकार: वैधानिक और नियामक लेखा परीक्षा (अनिवार्य) और औचित्य लेखा परीक्षा (विवेकाधीन – व्यय बुद्धिमानी और मितव्ययिता से हुआ या नहीं); निष्पादन लेखा परीक्षा भी।

अनुच्छेद 150: संघ और राज्यों के लेखे CAG की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रूप में रखे जाते हैं। केंद्र में 1976 में लेखा को लेखा परीक्षा से अलग किया गया।

प्रतिवेदन (अनुच्छेद 151)

संघ: प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं; राज्य: राज्यपाल को, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।

संघ के तीन प्रतिवेदन: विनियोग लेखे, वित्त लेखे और सार्वजनिक उपक्रमों पर।

लोक लेखा समिति: प्रतिवेदनों की जाँच करती है; CAG इसका 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' है।

भारत में भूमिका: CAG केवल महालेखा परीक्षक है – ब्रिटेन के नियंत्रक के विपरीत, संचित निधि से धन निकासी पर उसका नियंत्रण नहीं है।

CAG एक नज़र में
पहलू	प्रावधान
अनुच्छेद	148 (पद), 149 (कर्तव्य), 150 (लेखों का प्रारूप), 151 (प्रतिवेदन)
कार्यकाल	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
पद से हटाना	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह
सेवानिवृत्ति के बाद	संघ या राज्यों के अधीन कोई पद नहीं
प्रतिवेदन किसे	राष्ट्रपति (संघ) / राज्यपाल (राज्य)
जाँच करती है	लोक लेखा समिति

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

CAG: अनुच्छेद 148–151; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है; किसी और सरकारी पद के लिए पात्र नहीं (अनुच्छेद 148(4))।
कर्तव्य CAG (DPC) अधिनियम, 1971 के तहत; वेतन भारत की संचित निधि पर भारित।
संघ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को जाते हैं और संसद में रखे जाते हैं (अनुच्छेद 151); लोक लेखा समिति इनकी जाँच करती है।
औचित्य लेखा परीक्षा विवेकाधीन है; वैधानिक और नियामक लेखा परीक्षा अनिवार्य है।

मुख्य परीक्षा बिंदु

CAG कार्यपालिका की विधायिका के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है; इसके प्रतिवेदनों (जैसे 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन) ने सार्वजनिक बहस और नीति को प्रभावित किया।
चिंताएँ: प्रतिवेदनों में देरी, लोक लेखा समिति द्वारा सीमित अनुवर्ती कार्रवाई, और नीतिगत निर्णयों बनाम व्यय की लेखा परीक्षा पर बहस।
कमियाँ: PPP परियोजनाओं, पंचायतों और नगरीय निकायों तथा प्रत्यक्ष सरकारी वित्तपोषण से बाहर के निकायों की लेखा परीक्षा कमज़ोर है।
सुझाए गए सुधार: बहु-सदस्यीय लेखा परीक्षा बोर्ड, कॉलेजियम द्वारा पारदर्शी नियुक्ति, समय पर प्रस्तुति, और IT तथा पर्यावरण लेखा परीक्षा की क्षमता।

क्या आप जानते हैं?

डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने CAG को संविधान के अधीन संभवतः सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी कहा।
स्वतंत्र भारत के पहले CAG वी. नरहरि राव थे।
यह पद 1860 से चला आ रहा है, जब सर एडवर्ड ड्रमंड भारत के पहले महालेखा परीक्षक बने।

केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और लोकपाल

तीन वैधानिक जवाबदेही निकाय: CVC (भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी, CVC अधिनियम 2003), CIC (RTI अधिनियम 2005 के तहत अपील) और लोकपाल (लोक सेवकों के लिए लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013)।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

उत्पत्ति: संथानम समिति की सिफ़ारिश पर 1964 में कार्यकारी संकल्प से गठित; CVC अधिनियम, 2003 से वैधानिक दर्जा (विनीत नारायण निर्णय, 1997 के बाद)।

संरचना: एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त, जिन्हें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।

कार्यकाल: 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु; सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं।

भूमिका: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत CBI की जाँच की निगरानी और केंद्रीय मंत्रालयों तथा PSU में सतर्कता पर सलाह; राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन, जो संसद में रखा जाता है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

आधार: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; केंद्रीय लोक प्राधिकरणों से संबंधित अपील और शिकायतें सुनता है।

संरचना: एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त, जिन्हें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।

RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019: कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें अब केंद्र सरकार तय करती है (नियमों में 3 वर्ष का कार्यकाल); आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं।

शक्तियाँ: समन करने और अभिलेखों के निरीक्षण की दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ; लोक सूचना अधिकारियों पर दंड लगा सकता है।

लोकपाल

पृष्ठभूमि: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) की सिफ़ारिश; लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 में नियुक्त हुए।

संरचना: एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य – आधे न्यायिक, और कम से कम आधे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से।

चयन समिति: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता।

क्षेत्राधिकार: प्रधानमंत्री शामिल (अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष को छोड़कर; जाँच के लिए दो-तिहाई पूर्ण पीठ आवश्यक और बंद कमरे में), मंत्री, सांसद और समूह A–D अधिकारी।

राज्य: हर राज्य को एक वर्ष में लोकायुक्त बनाना था; महाराष्ट्र में 1971 में पहला लोकायुक्त बना।

CVC बनाम CIC बनाम लोकपाल
विशेषता	CVC	CIC	लोकपाल
कानून	CVC अधिनियम, 2003	RTI अधिनियम, 2005	लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
सदस्य	CVC + अधिकतम 2 VC	CIC + अधिकतम 10 IC	अध्यक्ष + अधिकतम 8
चयन पैनल	PM, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता	PM, विपक्ष के नेता, केंद्रीय मंत्री	PM, अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, CJI, विधिवेत्ता
कार्यकाल	4 वर्ष / 65 वर्ष	केंद्र द्वारा तय (3 वर्ष)	5 वर्ष / 70 वर्ष

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

CVC: 1964 में गठित (संथानम समिति), CVC अधिनियम, 2003 से वैधानिक।
CVC की नियुक्ति PM, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की सलाह पर; कार्यकाल 4 वर्ष या 65।
CIC: RTI अधिनियम, 2005; 2019 के संशोधन के बाद केंद्र कार्यकाल और वेतन तय करता है।
लोकपाल अधिनियम 16 जनवरी 2014 को लागू; पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पी.सी. घोष (2019)।
लोकपाल के दायरे में अपवादों सहित PM (सुरक्षा, विदेश संबंध, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष को छोड़कर)।

मुख्य परीक्षा बिंदु

ये निकाय मिलकर भारत की सत्यनिष्ठा संरचना बनाते हैं – रोकथाम (CVC), पारदर्शिता (CIC) और अभियोजन/जाँच (लोकपाल)।
चिंताएँ: रिक्तियाँ और नियुक्तियों में देरी, RTI अपीलों का भारी लंबन, और 2019 के संशोधन का CIC की स्वायत्तता पर प्रभाव।
लोकपाल द्वारा सीमित मामलों का निपटारा और जाँच के लिए सरकारी एजेंसियों पर निर्भरता ने इसका प्रभाव सीमित किया है।
सुधार: समयबद्ध नियुक्तियाँ, पर्याप्त कर्मचारी, लोकपाल के लिए स्वतंत्र जाँच शाखा, और मज़बूत व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण।

क्या आप जानते हैं?

'लोकपाल' शब्द एल.एम. सिंघवी ने 1963 में गढ़ा था।
स्वीडन ने 1809 में दुनिया का पहला लोकपाल (ombudsman) बनाया।
CVC की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123 और 213) और न्यायिक समीक्षा

अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा बनाया गया अस्थायी कानून है जब विधायिका सत्र में नहीं होती। राष्ट्रपति (अनुच्छेद 123) और राज्यपाल (अनुच्छेद 213) इसे केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर और तभी जारी कर सकते हैं जब तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। न्यायालयों ने माना है कि यह आपात शक्ति विधायन का समानांतर स्रोत नहीं बन सकती (डी.सी. वाधवा, 1987; कृष्ण कुमार सिंह, 2017)।

1. अध्यादेश जारी करने की शर्तें (अनुच्छेद 123)

कब: केवल तब जब संसद के दोनों सदन (या कोई एक सदन) सत्र में न हों।

संतुष्टि: राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें तत्काल कार्रवाई आवश्यक है; व्यवहार में यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की संतुष्टि है।

दायरा: संसद की विधायी शक्ति के समान—केवल उन विषयों पर जिन पर संसद कानून बना सकती है, और उन्हीं संवैधानिक सीमाओं के अधीन (मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता)।

नहीं कर सकता: संविधान में संशोधन।

2. अध्यादेश का जीवनकाल

लागू रहने तक संसद के अधिनियम के समान बल।

सदनों के पुनः समवेत होने पर दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य; पहले अनुमोदित न होने पर पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद समाप्त, या दोनों सदन अस्वीकृति प्रस्ताव पारित करें तो उससे भी पहले।

अधिकतम अवधि: दो सत्रों के बीच अंतर छह महीने से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए अध्यादेश लगभग छह महीने और छह सप्ताह चल सकता है।

वापसी: राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं।

3. राज्यपाल का अध्यादेश (अनुच्छेद 213)

राज्य विधानमंडल के लिए वही शर्तें; पर यदि विषय के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति या विधेयक के आरक्षण की आवश्यकता हो तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश चाहिए।

4. न्यायिक समीक्षा – प्रमुख मामले

38वें संशोधन (1975) ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायालय में अचुनौती योग्य बनाया; 44वें संशोधन (1978) ने यह खंड हटा दिया।

आर.सी. कूपर (1970): दुर्भावना के आधार पर संतुष्टि को चुनौती दी जा सकती है।

डी.सी. वाधवा (1987): बिहार ने विधानमंडल के समक्ष रखे बिना बार-बार अध्यादेश पुनः जारी किए; न्यायालय ने पुनः जारी करने को संविधान के साथ धोखा कहा।

कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017): सात-न्यायाधीशों की पीठ: अध्यादेश को विधानमंडल के समक्ष न रखना संवैधानिक उल्लंघन है; पुनः जारी करना संविधान के साथ धोखा है; संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है; अध्यादेश से बने अधिकार उसके समाप्त होने के बाद स्वतः नहीं बचते।

5. चिंताएँ

बार-बार उपयोग संसदीय बहस और समिति जाँच को दरकिनार करता है; कभी-कभी विधेयकों को समाप्त होने देकर अध्यादेश के रूप में फिर जारी किया जाता है।

सत्र से ठीक पहले या बाद जारी अध्यादेश तात्कालिकता के बजाय सुविधा का संकेत देते हैं।

अध्यादेश: राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल
विशेषता	राष्ट्रपति (अनु. 123)	राज्यपाल (अनु. 213)
विषय	जिन पर संसद कानून बना सकती है	जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है
सलाह	केंद्रीय मंत्रिपरिषद	राज्य मंत्रिपरिषद
किसके समक्ष	संसद के दोनों सदन	राज्य विधानमंडल
विशेष शर्त	कोई नहीं	कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश आवश्यक

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अध्यादेश संविधान में संशोधन नहीं कर सकता।
स्वीकृति न मिलने पर संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है।
अधिकतम अवधि लगभग छह महीने और छह सप्ताह है।
44वें संशोधन ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को फिर से न्यायालय में चुनौती योग्य बनाया (38वें ने समीक्षा रोकी थी)।
कृष्ण कुमार सिंह (2017): पुनः जारी करना संविधान के साथ धोखा है।

मुख्य परीक्षा बिंदु

अध्यादेश शक्ति आपात स्थितियों के प्रति संविधान निर्माताओं की व्यावहारिकता दर्शाती है, पर इसका नियमित उपयोग विचार-विमर्शी लोकतंत्र और शक्तियों के पृथक्करण को कमज़ोर करता है।
पुनः जारी करना और विधेयकों को अध्यादेश में बदलना कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण को कमज़ोर करता है।
कृष्ण कुमार सिंह के बाद न्यायिक समीक्षा एक महत्वपूर्ण नियंत्रण है, पर न्यायालय घटना के बाद ही कार्य करते हैं।
सुधार: अध्यादेशों को वास्तविक आपात स्थितियों तक सीमित करना, कारण प्रकाशित करना अनिवार्य करना, और अध्यादेश से शासन के बजाय विशेष सत्र बुलाना।

क्या आप जानते हैं?

अध्यादेश शक्ति का विचार भारत सरकार अधिनियम, 1935 से आया, जिसने यह शक्ति गवर्नर-जनरल को दी थी।
अर्थशास्त्री डी.सी. वाधवा ने शोध किया कि बिहार वर्षों तक अध्यादेशों को कैसे जीवित रखता रहा, जिससे 1987 का निर्णय आया।
बहुत कम आधुनिक लोकतंत्र कार्यपालिका को अध्यादेश से कानून बनाने की सामान्य शक्ति देते हैं।

चुनाव सुधार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का भाग हैं। चुनाव अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा और दो कानूनों के अंतर्गत होते हैं: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (सीटें, मतदाता सूची) और RPA, 1951 (चुनाव संचालन, अयोग्यताएँ, भ्रष्ट आचरण, विवाद)। सुधार बहस धन बल, अपराधीकरण, दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता और एक साथ चुनाव पर केंद्रित है।

1. दो RPA

RPA, 1950: संसद और राज्य विधानमंडलों में सीटों का आवंटन, परिसीमन से जुड़े विषय, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाताओं की योग्यताएँ।

RPA, 1951: सदस्यों की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ, चुनाव संचालन, राजनीतिक दलों का पंजीकरण (धारा 29A), भ्रष्ट आचरण (धारा 123), उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका, और मतदान से पहले 48 घंटे की मौन अवधि (धारा 126)।

धारा 8: दोषसिद्धि पर अयोग्यता; दो वर्ष या अधिक की सज़ा पर सज़ा की अवधि और छह वर्ष तक अयोग्य।

धारा 33(7): उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है (1996 संशोधन)।

2. प्रमुख न्यायिक सुधार

भारत संघ बनाम ADR (2002): मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शिक्षा जानने का अधिकार (शपथपत्र)।

लिली थॉमस (2013): धारा 8(4) रद्द की, जिससे वर्तमान विधायक दोषसिद्धि पर तुरंत अयोग्य होते हैं।

PUCL (2013): NOTA लागू किया।

पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन (2018): दलों को उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास प्रचारित करना होगा।

ADR बनाम भारत संघ (फरवरी 2024): चुनावी बॉन्ड योजना को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानकर रद्द किया।

अनूप बरनवाल (2023): चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून बना; CEC और अन्य EC अधिनियम, 2023 ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की चयन समिति बनाई।

3. विधायी और प्रशासनिक सुधार

VVPAT के साथ EVM; 61वें संशोधन (1988) से मतदान आयु 18 वर्ष।

चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021: मतदाता सूची से आधार का स्वैच्छिक जुड़ाव; नए मतदाताओं के लिए वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ।

4. समितियाँ

चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी (1990); चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता (1998); विधि आयोग की 170वीं (1999) और 255वीं (2015) रिपोर्ट।

एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च-स्तरीय समिति (राम नाथ कोविंद, 2024): लोकसभा और राज्य चुनाव एक साथ, उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव की सिफारिश; दिसंबर 2024 में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया।

5. लंबित मुद्दे

दलों का अपारदर्शी वित्तपोषण और सीमा से बहुत अधिक खर्च; अपराधीकरण; आंतरिक दलीय लोकतंत्र की कमी; सोशल मीडिया और डीपफेक का दुरुपयोग; आदर्श आचार संहिता को वैधानिक आधार नहीं।

RPA 1950 बनाम RPA 1951
पहलू	RPA 1950	RPA 1951
मुख्य विषय	सीटें और मतदाता सूची	चुनाव संचालन
मतदाता/सदस्य	मतदाताओं की योग्यताएँ	सदस्यों की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ
विवाद	—	चुनाव याचिकाएँ, भ्रष्ट आचरण
दल	—	पंजीकरण (धारा 29A), योगदान (धारा 29C)

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

मतदाता सूची RPA 1950 से और भ्रष्ट आचरण RPA 1951 की धारा 123 से नियंत्रित हैं।
चुनाव याचिकाएँ उच्च न्यायालय में दायर होती हैं।
NOTA, PUCL बनाम भारत संघ (2013) के बाद लागू हुआ।
चुनावी बॉन्ड योजना फरवरी 2024 में रद्द हुई।
CEC और अन्य EC अधिनियम, 2023: प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की चयन समिति।

मुख्य परीक्षा बिंदु

अधिकांश चुनाव सुधार संसद के बजाय न्यायपालिका और ECI से आए, जो विधायकों के हितों के टकराव को दर्शाता है।
अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण धन बल की जड़ है; विकल्पों में राज्य वित्तपोषण, राष्ट्रीय चुनाव कोष और तत्काल प्रकटीकरण शामिल हैं।
एक साथ चुनाव लागत और नीतिगत ठहराव घटा सकते हैं, पर विधानसभाओं का कार्यकाल घटाने पर संघवाद और जवाबदेही की चिंता उठाते हैं।
ECI की स्वतंत्रता उसकी नियुक्ति प्रक्रिया, सभी आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा और स्वतंत्र सचिवालय पर निर्भर है।
आंतरिक दलीय लोकतंत्र और आदर्श आचार संहिता को वैधानिक आधार देना सुधारों को चुनाव के दिन से आगे ले जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

चक्र टूटने से पहले भारत ने 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य चुनाव एक साथ कराए।
हिमाचल प्रदेश के श्याम सरन नेगी, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, ने 2022 में अपनी मृत्यु तक हर आम चुनाव में मतदान किया।
EVM का पहला प्रयोग 1982 में केरल के परवूर निर्वाचन क्षेत्र में परीक्षण के रूप में हुआ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

RTI अधिनियम, 2005 ने जानने के अधिकार—जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a) में पढ़ा—को लागू करने योग्य प्रक्रिया में बदला। कोई भी नागरिक किसी लोक प्राधिकरण से सूचना माँग सकता है, जो 30 दिनों में (जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे) देनी होती है, और अपील केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में होती है। यह राजस्थान के मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) जैसे ज़मीनी अभियानों से निकला।

1. पृष्ठभूमि

न्यायिक जड़ें: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) और एस.पी. गुप्ता (1981) ने जानने के अधिकार को वाक् स्वतंत्रता का भाग माना।

आंदोलन: MKSS (अरुणा रॉय और अन्य) ने 1990 के दशक में स्थानीय कार्यों में भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए जन सुनवाई का उपयोग किया।

सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 कभी अधिसूचित नहीं हुआ; इसकी जगह RTI अधिनियम, 2005 आया।

2. प्रमुख प्रावधान

धारा 2(h): 'लोक प्राधिकरण' में संविधान या कानून से बने निकाय और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय, NGO सहित, शामिल हैं।

धारा 4: कार्यों, बजट, निर्णय प्रक्रिया की स्वतः प्रकटीकरण।

धारा 6–7: कारण बताए बिना आवेदन; 30 दिनों में उत्तर, जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे; BPL आवेदकों से शुल्क नहीं।

धारा 8: छूट—संप्रभुता और सुरक्षा, कैबिनेट पत्र (निर्णय होने तक), व्यक्तिगत सूचना, व्यापार रहस्य आदि; धारा 8(2) लोकहित हानि से अधिक हो तो प्रकटीकरण की अनुमति देती है।

धारा 24: सूचीबद्ध खुफिया और सुरक्षा संगठनों को छूट, सिवाय भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना के।

दंड: सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर ₹25,000 तक जुर्माना लगा सकते हैं।

3. संशोधन और निर्णय

RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019: सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें अब केंद्र सरकार तय करती है (पहले पाँच वर्ष और चुनाव आयुक्तों के बराबर)—स्वतंत्रता घटाने के रूप में आलोचना।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: धारा 8(1)(j) में संशोधन कर पहले के लोकहित परीक्षण के बिना व्यक्तिगत सूचना को छूट दी।

CPIO, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2019): भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय RTI के तहत लोक प्राधिकरण है।

राजनीतिक दल: CIC ने 2013 में राष्ट्रीय दलों को लोक प्राधिकरण घोषित किया; दलों ने अनुपालन नहीं किया और मामला सर्वोच्च न्यायालय में है।

4. चुनौतियाँ

अपीलों का भारी बैकलॉग, सूचना आयोगों में रिक्तियाँ, RTI कार्यकर्ताओं पर हमले, कमज़ोर स्वतः प्रकटीकरण, और अभी भी अधिकतर हस्तलिखित रिकॉर्ड प्रबंधन।

RTI समय-सीमाएँ
स्थिति	समय-सीमा
सामान्य आवेदन	30 दिन
जीवन या स्वतंत्रता का मामला	48 घंटे
सहायक PIO के माध्यम से आवेदन	30 दिन + 5 दिन
तृतीय पक्ष की सूचना	40 दिन

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

RTI अधिनियम ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 का स्थान लिया।
धारा 4 = स्वतः प्रकटीकरण; धारा 8 = छूट; धारा 24 = सुरक्षा संगठन।
PIO पर अधिकतम दंड ₹25,000 है।
RTI संशोधन 2019 केंद्र को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन तय करने देता है।
CJI का कार्यालय लोक प्राधिकरण है (2019 निर्णय)।

मुख्य परीक्षा बिंदु

RTI ने डिफ़ॉल्ट को गोपनीयता (शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923) से खुलेपन की ओर मोड़ा और आम नागरिकों को जवाबदेही माँगने का अधिकार दिया।
इसकी प्रभावशीलता स्वतंत्र और पर्याप्त कर्मचारियों वाले सूचना आयोगों पर निर्भर है; 2019 का संशोधन और रिक्तियाँ इसे कमज़ोर करती हैं।
DPDP अधिनियम द्वारा धारा 8(1)(j) में बदलाव से निजता के नाम पर अधिकारियों के आचरण को छिपाने का जोखिम है; निजता और पारदर्शिता में संतुलन चाहिए।
RTI उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा (व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014, अभी भी लागू नहीं) आवश्यक है।
सशक्त स्वतः प्रकटीकरण और डिजिटल रिकॉर्ड व्यक्तिगत आवेदनों की आवश्यकता घटाएँगे।

क्या आप जानते हैं?

तमिलनाडु (1997) और गोवा (1997) ने राष्ट्रीय अधिनियम से पहले राज्य सूचना अधिकार कानून पारित किए।
स्वीडन का 1766 का प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम विश्व का पहला सूचना स्वतंत्रता कानून माना जाता है।
MKSS का नारा था 'हमारा पैसा, हमारा हिसाब'।

भारत में ई-गवर्नेंस: NeGP से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक

ई-गवर्नेंस डिजिटल प्रौद्योगिकी से सरकार को SMART—सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाता है (द्वितीय ARC, 11वीं रिपोर्ट)। भारत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (2006) से डिजिटल इंडिया (2015) और अब आधार, UPI, डिजीलॉकर और DBT जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक पहुँचा, पर लगातार डिजिटल विभाजन और डेटा संरक्षण की चिंताओं का सामना करता है।

1. संपर्क के मॉडल

G2C (सरकार से नागरिक: प्रमाणपत्र, भुगतान), G2B (लाइसेंस, खरीद), G2G (विभागों के बीच फ़ाइल प्रणाली), G2E (कर्मचारियों को सेवाएँ)।

2. भारत में विकास

प्रारंभिक प्रयास: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC, 1976); भूमि (कर्नाटक भूमि रिकॉर्ड) और ई-सेवा (आंध्र प्रदेश) जैसी राज्य परियोजनाएँ।

NeGP (2006): मिशन मोड परियोजनाएँ, गाँवों में सामान्य सेवा केंद्र (CSC), राज्य डेटा केंद्र और राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क।

डिजिटल इंडिया (2015): तीन दृष्टिकोण—उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, माँग पर शासन और सेवाएँ, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण; ई-क्रांति (NeGP 2.0)।

3. प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म

JAM त्रिमूर्ति (जन धन, आधार, मोबाइल) जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सक्षम करती है, जिससे रिसाव और फर्जी लाभार्थी घटते हैं।

डिजीलॉकर (दस्तावेज़), UMANG (सेवाओं के लिए एक ऐप), CPGRAMS (शिकायतें), GeM (सार्वजनिक खरीद, 2016), ई-कोर्ट, PFMS (निधि ट्रैकिंग), CoWIN (टीकाकरण)।

इंडिया स्टैक / DPI: खुली, अंतर-संचालित परतें (पहचान, भुगतान, डेटा) जिन पर निजी क्षेत्र निर्माण कर सकता है; भारत की G20 अध्यक्षता (2023) में विश्व स्तर पर प्रचारित।

4. लाभ

गति और सुविधा, पारदर्शिता (ऑनलाइन ट्रैकिंग विवेकाधिकार घटाती है), कम लेन-देन लागत और भ्रष्टाचार, नीति के लिए बेहतर आँकड़े।

5. चुनौतियाँ

डिजिटल विभाजन: लिंग, क्षेत्र, आयु और आय के अनुसार अंतर; खराब ग्रामीण कनेक्टिविटी।

बहिष्करण: प्रमाणीकरण विफलता (शारीरिक श्रमिकों के फिंगरप्रिंट) राशन या पेंशन से वंचित कर सकती है।

निजता और सुरक्षा: बड़े डेटाबेस आकर्षक लक्ष्य हैं; DPDP अधिनियम, 2023 ढाँचा देता है पर इसका कार्यान्वयन नया है। के.एस. पुट्टस्वामी (2017) ने निजता को मौलिक अधिकार माना; आधार निर्णय (2018) ने इसे सीमाओं के साथ बरकरार रखा।

प्रक्रिया: खराब प्रक्रिया को डिजिटल करने से वह सुधरती नहीं; विभाग अलग-अलग काम करते हैं।

6. आगे की राह

सहायता प्राप्त डिजिटल पहुँच (CSC), ऑफ़लाइन विकल्प, अंतर-संचालित मानक, साइबर सुरक्षा ऑडिट, और सेवाओं में नागरिक प्रतिक्रिया।

ई-गवर्नेंस के पड़ाव
वर्ष	पहल
1976	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
2006	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
2009	UIDAI (आधार) की स्थापना
2015	डिजिटल इंडिया
2016	UPI और GeM शुरू
2023	DPDP अधिनियम; G20 में DPI का प्रचार

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

SMART शासन द्वितीय ARC की 11वीं रिपोर्ट 'ई-गवर्नेंस को बढ़ावा' से आया है।
NeGP 2006 में स्वीकृत; डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू।
CSC ई-सेवाओं के लिए ग्राम-स्तरीय पहुँच केंद्र हैं।
GeM राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है (2016)।
पुट्टस्वामी (2017) ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया।

मुख्य परीक्षा बिंदु

ई-गवर्नेंस प्रक्रियाओं और जवाबदेही का सुधार है, केवल डिजिटलीकरण नहीं; प्रौद्योगिकी से पहले प्रक्रिया पुनर्रचना आवश्यक है।
DBT ने लक्ष्यीकरण सुधारा और धन बचाया, पर बहिष्करण त्रुटियाँ दिखाती हैं कि डिजिटल प्रणालियों को शिकायत निवारण और ऑफ़लाइन विकल्प चाहिए।
भारत का DPI मॉडल (खुली, अंतर-संचालित सार्वजनिक प्रणालियाँ) बड़ी तकनीकी कंपनियों और राज्य निगरानी दोनों मॉडलों का विशिष्ट विकल्प है।
समावेशी शासन के लिए डिजिटल विभाजन पाटना—विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए—आवश्यक है।
मज़बूत डेटा संरक्षण प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा वह विश्वास बनाते हैं जिस पर डिजिटल शासन निर्भर है।

क्या आप जानते हैं?

कर्नाटक की भूमि परियोजना ने लाखों भूमि रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत किए और ई-गवर्नेंस में वैश्विक केस स्टडी बनी।
UPI विश्व की किसी भी अन्य प्रणाली से अधिक रियल-टाइम भुगतान संसाधित करता है।
सामान्य सेवा केंद्र अक्सर ग्राम-स्तरीय उद्यमी (VLE) चलाते हैं।

भारत में सिविल सेवाएँ: भूमिका, संवैधानिक प्रावधान और सुधार

सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं को वह 'स्टील फ्रेम' कहा जो विविध भारत को एक साथ बाँधे रखेगा। सिविल सेवाएँ नीति लागू करती हैं, सरकारों के बीच निरंतरता देती हैं और मंत्रियों को निष्पक्ष सलाह देती हैं। वे भाग XIV (अनुच्छेद 308–323) से शासित हैं, पर कठोरता, सामान्यज्ञता और राजनीतिकरण की आलोचना झेलती हैं, जिससे मिशन कर्मयोगी (2020) और लेटरल एंट्री जैसे सुधार हुए।

1. सिविल सेवाओं की भूमिका

कार्यान्वयन स्तर (ज़िला प्रशासन) पर नीति कार्यान्वयन और सेवा वितरण।

अनुभव और आँकड़ों पर आधारित नीतिगत सलाह; सरकार बदलने पर निरंतरता।

विनियमन और कानून व्यवस्था, आपदा प्रतिक्रिया, चुनाव संचालन।

राष्ट्र निर्माण: 1947 के बाद एकीकरण, नियोजन, कल्याण वितरण।

2. संवैधानिक प्रावधान (भाग XIV)

अनुच्छेद 309: संसद/राज्य विधानमंडल भर्ती और सेवा शर्तें नियंत्रित करते हैं।

अनुच्छेद 310: प्रसाद का सिद्धांत—सिविल सेवक राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

अनुच्छेद 311: सुरक्षा उपाय—नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी नहीं, और जाँच व सुनवाई के उचित अवसर के बिना बर्खास्तगी नहीं (अपवादों सहित)।

अनुच्छेद 312: राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो नई अखिल भारतीय सेवाएँ बनाई जा सकती हैं; IAS और IPS संसद द्वारा सृजित माने जाते हैं।

अनुच्छेद 315–323: UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग।

3. समस्याएँ

नियम-बद्ध, जोखिम से बचने वाली संस्कृति; बार-बार मनमाने तबादले; राजनीतिकरण और तटस्थता की हानि; तकनीकी पदों पर सामान्यज्ञ; कमज़ोर कार्य मूल्यांकन; भ्रष्टाचार; औपनिवेशिक पदानुक्रम।

4. सुधार समितियाँ और उपाय

कोठारी समिति (1976): भर्ती परीक्षा संरचना।

सुरिंदर नाथ (2003) और होता (2004) समितियाँ: कार्य मूल्यांकन, कार्यकाल, जवाबदेही।

द्वितीय ARC, 10वीं रिपोर्ट 'कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण' (2008): निश्चित कार्यकाल, क्षेत्र विशेषज्ञता, 14 और 20 वर्ष की सेवा पर गहन समीक्षा, सिविल सेवा कानून।

टी.एस.आर. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित कार्यकाल और तबादलों के लिए सिविल सेवा बोर्ड का निर्देश दिया; मौखिक निर्देश दर्ज हों।

मिशन कर्मयोगी (2020): सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम—iGOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण।

लेटरल एंट्री: 2018 से संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर विशेषज्ञों की भर्ती; 2024 का विज्ञापन आरक्षण पर बहस के बाद वापस लिया गया।

अन्य: नियम 56(j) के तहत अक्षम अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति; e-HRMS; 360-डिग्री मूल्यांकन; 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस।

भाग XIV के प्रमुख अनुच्छेद
अनुच्छेद	प्रावधान
309	भर्ती और सेवा शर्तें
310	प्रसाद का सिद्धांत
311	बर्खास्तगी के विरुद्ध सुरक्षा
312	अखिल भारतीय सेवाएँ
315	लोक सेवा आयोग

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

अनुच्छेद 312: नई AIS के लिए राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से प्रस्ताव आवश्यक।
अनुच्छेद 311 की सुरक्षा संघ और राज्यों के सिविल सेवकों पर लागू है, सशस्त्र बलों पर नहीं।
मिशन कर्मयोगी (NPCSCB) सितंबर 2020 में स्वीकृत।
सिविल सेवा दिवस: 21 अप्रैल (1947 में परिवीक्षार्थियों को पटेल का संबोधन)।
टी.एस.आर. सुब्रमण्यम (2013) ने निश्चित कार्यकाल और सिविल सेवा बोर्ड की माँग की।

मुख्य परीक्षा बिंदु

तटस्थता और गुमनामी मूल मूल्य हैं, पर 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' की बहस निर्वाचित सरकारों के प्रति उत्तरदायित्व और निष्पक्षता के बीच तनाव दिखाती है।
स्थिर कार्यकाल और पारदर्शी तबादले राजनीतिकरण के विरुद्ध सबसे प्रभावी सुरक्षा हैं।
विशेषज्ञता और लेटरल एंट्री विशेषज्ञता ला सकती हैं, पर आरक्षण, पारदर्शिता और निजी हितों के कब्ज़े से सुरक्षा के साथ संतुलन चाहिए।
क्षमता निर्माण केवल नियम अनुपालन के बजाय भूमिकाओं, परिणामों और नागरिक-केंद्रितता पर केंद्रित होना चाहिए (मिशन कर्मयोगी)।
प्रदर्शन का मूल्यांकन परिणामों पर हो और सद्भावना में लिए गए ईमानदार निर्णयों को सुरक्षा मिले, ताकि अधिकारी कार्य करने से न डरें।

क्या आप जानते हैं?

सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने।
भारतीय वन सेवा (1966) अनुच्छेद 312 के तहत तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में बनी।
'स्टील फ्रेम' शब्द पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने ICS के लिए प्रयोग किया था; पटेल ने इसे स्वतंत्र भारत के लिए नया अर्थ दिया।

नागरिक चार्टर, सेवोत्तम और लोक शिकायत निवारण

नागरिक चार्टर किसी संगठन द्वारा अपनी सेवाओं, उनके मानकों और समय-सीमा, तथा नागरिक निवारण कैसे पा सकते हैं, इसकी सार्वजनिक घोषणा है। ब्रिटेन (1991) में जन्मा यह विचार भारत में 1997 में अपनाया गया; सेवोत्तम मॉडल और राज्यों के सेवा का अधिकार अधिनियमों (पहला मध्य प्रदेश, 2010) ने इन वादों को लागू करने योग्य बनाने का प्रयास किया।

1. अवधारणा

उत्पत्ति: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने 1991 में सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए शुरू किया।

छह सिद्धांत (ब्रिटिश मॉडल): गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेही, पारदर्शिता।

भारत: मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन (1997) ने प्रभावी और उत्तरदायी सरकार के लिए कार्य योजना अपनाई; DARPG चार्टरों का समन्वय करता है।

2. अच्छे चार्टर के घटक

दृष्टि और मिशन; सेवाओं की सूची; सेवा मानक और समय-सीमा; शिकायत निवारण तंत्र; नागरिकों से अपेक्षाएँ; नियमित समीक्षा।

3. सेवोत्तम मॉडल

द्वितीय ARC (12वीं रिपोर्ट, 'नागरिक केंद्रित प्रशासन', 2009) द्वारा अनुशंसित और DARPG द्वारा विकसित।

तीन मॉड्यूल: नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण, और सेवा वितरण क्षमता।

संगठनों का इनके आधार पर प्रमाणन हेतु मूल्यांकन होता है।

4. चार्टर क्यों विफल रहे

नागरिकों या अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों से परामर्श के बिना तैयार; सामान्य, सेवा-विशिष्ट नहीं; उल्लंघन पर दंड नहीं; कम जन जागरूकता; अद्यतन नहीं।

5. इन्हें लागू करने योग्य बनाना

सेवा का अधिकार अधिनियम: पहले मध्य प्रदेश (2010), फिर बिहार, पंजाब, दिल्ली और अन्य—निश्चित समय में सेवाएँ, देरी पर अधिकारियों पर जुर्माना और अपील तंत्र।

नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक, 2011: लोकसभा में पेश हुआ पर 2014 में समाप्त हो गया।

CPGRAMS: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, केंद्र और राज्य विभागों को जोड़ने वाला ऑनलाइन पोर्टल।

6. आगे की राह

सहभागी मसौदा, मापने योग्य मानक, विफलता पर मुआवज़ा, स्वतंत्र शिकायत अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण, और सेवा अनुरोधों की डिजिटल ट्रैकिंग।

चार्टर बनाम सेवा का अधिकार अधिनियम
विशेषता	नागरिक चार्टर	सेवा का अधिकार अधिनियम
कानूनी स्थिति	स्वैच्छिक घोषणा	वैधानिक अधिकार
देरी पर दंड	कोई नहीं	अधिकारी पर जुर्माना
अपील	आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ	नामित अपीलीय प्राधिकारी

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

नागरिक चार्टर 1991 में ब्रिटेन में (जॉन मेजर) शुरू हुआ।
भारत ने 1997 के मुख्यमंत्री सम्मेलन के बाद चार्टर अपनाए।
सेवोत्तम के तीन मॉड्यूल हैं: चार्टर, शिकायत निवारण, सेवा वितरण क्षमता।
मध्य प्रदेश ने 2010 में पहला सेवा का अधिकार अधिनियम पारित किया।
CPGRAMS का संचालन DARPG करता है।

मुख्य परीक्षा बिंदु

चार्टर संबंध को 'प्रजा' से 'अधिकारों वाले ग्राहक नागरिक' की ओर ले जाते हैं, जो नागरिक-केंद्रित प्रशासन का मूल विचार है।
कानूनी आधार और दंड के बिना चार्टर प्रतीकात्मक रहते हैं; सेवा का अधिकार अधिनियम अधिक सशक्त मॉडल हैं।
व्यवस्था सुधारने के लिए शिकायत निवारण को केवल शिकायतें बंद करने के बजाय मूल कारणों का विश्लेषण करना चाहिए।
चार्टर उपयोगकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के साथ मिलकर बनें और मापने योग्य मानकों पर नियमित समीक्षा हो।

क्या आप जानते हैं?

सेवोत्तम 'सेवा' और 'उत्तम' को जोड़ता है।
कुछ सेवा का अधिकार अधिनियम नागरिकों को SMS और ऑनलाइन आवेदन ट्रैक करने देते हैं।
ब्रिटिश चार्टर योजना अच्छे संगठनों को 'चार्टर मार्क' से पुरस्कृत करती थी।

भारत में नियामक निकाय: स्वतंत्रता और जवाबदेही

उदारीकरण के बाद भारत ने उन बाज़ारों की निगरानी के लिए स्वतंत्र नियामक—SEBI, TRAI, IRDAI, CERC, PFRDA, FSSAI, CCI, IBBI और अन्य—बनाए जिन्हें पहले राज्य सीधे चलाता था। इनमें अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ संयुक्त हैं। प्रमुख बहसें सरकार से उनकी स्वतंत्रता, संसद के प्रति जवाबदेही, नियुक्ति प्रक्रिया, अतिव्यापन और नियामक कब्ज़े के जोखिम से संबंधित हैं।

1. स्वतंत्र नियामक क्यों

तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता, अल्पकालिक राजनीतिक दबाव से सुरक्षा, निवेशकों के प्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता, सार्वजनिक और निजी कर्ताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण।

2. प्रमुख नियामक

वित्तीय: RBI (बैंक, 1935), SEBI (प्रतिभूतियाँ; 1992 से वैधानिक), IRDAI (बीमा, 1999), PFRDA (पेंशन, 2013 में वैधानिक), IBBI (दिवाला, 2016)।

अवसंरचना: TRAI (दूरसंचार, 1997), CERC और राज्य आयोग (बिजली, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत), हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (2008), PNGRB (पेट्रोलियम और गैस, 2006)।

अन्य: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002), FSSAI (खाद्य सुरक्षा, 2006 अधिनियम), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (2019), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन।

अपीलीय न्यायाधिकरण: SAT (प्रतिभूतियाँ), TDSAT (दूरसंचार), APTEL (बिजली), NCLAT (कंपनी और प्रतिस्पर्धा मामले)।

3. मुद्दे

स्वतंत्रता: नियुक्तियाँ, कार्यकाल और सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियाँ सरकार के नियंत्रण में; बजट पर निर्भरता।

जवाबदेही: कमज़ोर संसदीय निगरानी; नियामक विधायी जाँच के बिना बाध्यकारी नियम बनाते हैं।

अतिव्यापन और अंतराल: अधिकार-क्षेत्र विवाद (जैसे ULIP पर SEBI और IRDAI के बीच, 2010); नए क्षेत्रों (क्रिप्टो, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म) के लिए स्पष्ट नियामक नहीं।

क्षमता: तकनीकी कर्मचारियों की कमी; निर्णयों में लंबी देरी।

नियामक कब्ज़ा: जोखिम कि नियामक जनता के बजाय उद्योग के हितों की सेवा करें।

4. सुधार प्रस्ताव

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (बी.एन. श्रीकृष्ण, 2013): भारतीय वित्तीय संहिता, एकीकृत वित्तीय नियामक, उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान।

प्रारूप नियामक सुधार विधेयक (2013) ने नियामकों के लिए साझा सिद्धांत प्रस्तावित किए; द्वितीय ARC ने भी नियामकों की स्वतंत्रता और जवाबदेही की समीक्षा की सिफारिश की।

अच्छी प्रथाएँ: पारदर्शी नियुक्तियाँ, निश्चित कार्यकाल, विनियमों पर सार्वजनिक परामर्श, नियामक प्रभाव आकलन, संसद को वार्षिक रिपोर्ट, कूलिंग-ऑफ़ अवधि।

प्रमुख नियामक और उनके क्षेत्र
नियामक	क्षेत्र	अपीलीय निकाय
SEBI	प्रतिभूति बाज़ार	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण
TRAI	दूरसंचार	TDSAT
CERC	बिजली	APTEL
CCI	प्रतिस्पर्धा	NCLAT
IRDAI	बीमा	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

SEBI 1988 में स्थापित हुआ और 1992 में वैधानिक शक्तियाँ मिलीं।
TRAI की स्थापना 1997 में हुई।
CCI के आदेशों के विरुद्ध अपील NCLAT में होती है।
FSLRC की अध्यक्षता न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण ने की।
PFRDA को PFRDA अधिनियम, 2013 से वैधानिक दर्जा मिला।

मुख्य परीक्षा बिंदु

बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिए स्वतंत्र नियामक आवश्यक हैं, पर स्वतंत्रता के साथ संसद और जनता के प्रति जवाबदेही भी होनी चाहिए।
नियुक्तियों और वित्त पर सरकारी नियंत्रण नियामक विश्वसनीयता को कमज़ोर कर सकता है।
अतिव्यापन और अंतराल एक सुसंगत नियामक संरचना की माँग करते हैं, विशेषकर वित्त और डिजिटल बाज़ारों में।
पारदर्शिता, परामर्श और प्रभाव आकलन नियामक कब्ज़े का जोखिम घटाते हैं।

क्या आप जानते हैं?

2010 में SEBI और IRDAI के बीच 'ULIP युद्ध' अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट करने वाले अध्यादेश से सुलझा।
RBI स्वतंत्र भारत से पुराना है—इसकी स्थापना 1935 में हुई।
नियामक कब्ज़ा सिद्धांत अर्थशास्त्री जॉर्ज स्टिगलर से जुड़ा है।

सार्वजनिक नीति: निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन

अच्छे इरादे अच्छे परिणामों की गारंटी नहीं देते; नीति निर्माण और कार्यान्वयन के बीच का अंतर कई विफलताओं की व्याख्या करता है। GS II पाठ्यक्रम विकास के लिए सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों, उनके निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के बारे में पूछता है। साक्ष्य-आधारित निर्माण, परामर्श, कार्यान्वयन स्तर पर क्षमता, आँकड़ा-आधारित निगरानी (DMEO, PRAGATI, आकांक्षी ज़िले) और मूल्यांकन इस अंतर को पाटने की कुंजी हैं।

1. नीति चक्र

एजेंडा निर्धारण → नीति निर्माण → निर्णय/स्वीकृति → कार्यान्वयन → निगरानी और मूल्यांकन → संशोधन या समाप्ति।

2. निर्माण के मुद्दे

कमज़ोर समस्या निदान और आँकड़े; क्षेत्रीय विविधता की उपेक्षा करने वाली एक-जैसी योजनाएँ; हितधारकों और राज्यों से खराब परामर्श; अवास्तविक लक्ष्य; अपर्याप्त धन; अतिव्यापी योजनाएँ; व्यवहारिक कारकों की उपेक्षा।

विधायन-पूर्व परामर्श नीति (2014) मसौदा कानूनों को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए प्रकाशित करना आवश्यक करती है, यद्यपि अनुपालन असमान है।

3. कार्यान्वयन के मुद्दे

ज़िला और ब्लॉक स्तर पर क्षमता की कमी, रिक्तियाँ, रिसाव और भ्रष्टाचार, धन प्रवाह में देरी, विभागों और केंद्र-राज्यों के बीच खराब समन्वय, बहिष्करण त्रुटियाँ, लाभार्थियों में जागरूकता की कमी।

ऊपर से नीचे बनाम नीचे से ऊपर: केंद्रीय रूप से बनी योजनाएँ स्थानीय वास्तविकताओं में फिट नहीं हो सकतीं; पंचायतों और समुदायों को शामिल करने से परिणाम सुधरते हैं।

4. बेहतर नीति के साधन

साक्ष्य: पायलट और यादृच्छिक मूल्यांकन, नीति आयोग का विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO, 2015)।

निगरानी: PRAGATI (प्रधानमंत्री-नेतृत्व वाला समीक्षा मंच), डैशबोर्ड, जियो-टैगिंग (PMAY, मनरेगा), DBT।

आँकड़ा-आधारित लक्ष्यीकरण: आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018) प्रमुख संकेतकों पर ज़िलों को रैंक करता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है; आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (2023)।

व्यवहारिक अंतर्दृष्टि: स्वच्छ भारत और गिव इट अप अभियान में नज।

नियामक प्रभाव आकलन और समाप्ति खंड।

5. उदाहरण

सफलताएँ: DBT, जन धन, स्वच्छ भारत शौचालय, उज्ज्वला, COVID-19 टीकाकरण अभियान।

सबक: GST के प्रारंभिक अनुपालन मुद्दे, नोटबंदी से व्यवधान, अपर्याप्त परामर्श के कारण कृषि कानूनों का निरसन।

6. आगे की राह

राज्यों और उपयोगकर्ताओं के साथ सह-निर्माण, अंतिम छोर की क्षमता में निवेश, परिणाम बजट, स्वतंत्र मूल्यांकन, और नागरिकों से प्रतिक्रिया।

निर्माण बनाम कार्यान्वयन की विफलताएँ
चरण	सामान्य समस्या	उपाय
निर्माण	कमज़ोर आँकड़े, परामर्श नहीं	साक्ष्य, पायलट, विधायन-पूर्व परामर्श
वित्तपोषण	विलंबित या अपर्याप्त धन	परिणाम बजट, PFMS ट्रैकिंग
कार्यान्वयन	क्षमता की कमी, रिसाव	प्रशिक्षण, DBT, स्थानीय निकाय
मूल्यांकन	बहुत कम स्वतंत्र आकलन	DMEO, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन

प्रारंभिक परीक्षा टिप्स

DMEO नीति आयोग का संबद्ध कार्यालय है।
आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू हुआ।
विधायन-पूर्व परामर्श नीति 2014 में अपनाई गई।
PRAGATI का अर्थ है प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन।
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में शुरू हुआ।

मुख्य परीक्षा बिंदु

योजनाओं के परिणाम न दे पाने का मुख्य कारण अक्सर नीतिगत इरादा नहीं, कार्यान्वयन का अंतर होता है।
राज्यों, विशेषज्ञों और प्रभावित समूहों से परामर्श निर्माण और वैधता सुधारता है।
आँकड़ा-आधारित निगरानी और ज़िलों में प्रतिस्पर्धा (आकांक्षी ज़िले) पिछड़े क्षेत्रों में परिणाम सुधार सकते हैं।
स्वतंत्र मूल्यांकन को योजनाओं के पुनर्निर्माण या समाप्ति में योगदान देना चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

2019 का अर्थशास्त्र नोबेल बनर्जी, डुफ़्लो और क्रेमर को गरीबी से लड़ने के प्रयोगात्मक दृष्टिकोणों के लिए मिला, जिनमें से कई भारत में परखे गए।
UNDP ने आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम की स्थानीय विकास के मॉडल के रूप में प्रशंसा की।
समाप्ति खंड किसी कानून या योजना को नवीनीकरण न होने पर स्वतः समाप्त कर देते हैं।

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