संविधान का निर्माण — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

A. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1765: बक्सर के युद्ध (1764) के बाद भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप की शुरुआत हुई।

ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (राजस्व वसूली) के अधिकार मिले, जिससे द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई — कंपनी राजस्व वसूलती थी, लेकिन प्रशासन नवाब के अधीन था।

1769: बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। ब्रिटिश प्रशासन ने इस संकट में भी कर वसूली जारी रखी, जिससे उनकी लालच और अक्षमता उजागर हुई।

1770: फोर्ट विलियम (कलकत्ता) में सर्वोच्च परिषद (Supreme Council) की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश शासन को परामर्श देती थी।

1772: वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने और उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी, जिससे राजस्व और प्रशासन दोनों कंपनी के अधीन आ गए।

इस अवधि में भारतीयों की राय की पूरी तरह अनदेखी की गई और ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी नीतियाँ जबरदस्ती थोप दीं।

B. अधिनियम की पृष्ठभूमि

1773 का विनियमन अधिनियम (Regulating Act) ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया।

1. आर्थिक संकट: 1768 से कंपनी गहरे आर्थिक संकट में थी। युद्ध, भ्रष्टाचार और अपव्यय के कारण कंपनी को ब्रिटिश सरकार से ऋण माँगना पड़ा।

2. किसानों की दुर्दशा: द्वैध शासन प्रणाली में किसानों पर भारी कर लगाया गया और अकाल के समय भी उनसे वसूली की गई।

3. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद: कंपनी के अधिकारी रिश्वत, निजी व्यापार और पक्षपात में लिप्त थे।

4. सैन्य कमजोरी: प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767–1769) में हैदर अली से हार के कारण कंपनी की सैन्य कमजोरी उजागर हुई।

5. ब्रिटिश सरकार की चिंता: ब्रिटिश संसद ने समझा कि भारत की बड़ी आबादी पर शासन करने वाली कंपनी को नियंत्रित करना आवश्यक है।

C. अधिनियम की प्रमुख प्रावधान

1. बंगाल के गवर्नर को ‘गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल’ बनाया गया ताकि प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत किया जा सके।

2. वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल बने (1773–1785)।

3. गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। निर्णय बहुमत से लिए जाते थे और गवर्नर-जनरल के पास वीटो शक्ति नहीं थी।

4. बंबई और मद्रास के गवर्नरों को गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया, जिससे केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी।

5. 1774 में फोर्ट विलियम (कलकत्ता) में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे।

6. न्यायालय की शक्तियाँ केवल ब्रिटिश प्रजाजनों तक सीमित थीं, भारतीयों पर इसका अधिकार नहीं था, जिससे भविष्य में विवाद उत्पन्न हुए।

7. कंपनी अधिकारियों को निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने से रोका गया।

8. कंपनी के निदेशक मंडल (Court of Directors) को अपने निर्णयों और नीतियों की रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को भेजनी अनिवार्य की गई।

D. अधिनियम का महत्व

1. यह पहला अवसर था जब ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में सीधे हस्तक्षेप किया।

2. इससे भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई, जहाँ गवर्नर-जनरल को सर्वोच्च अधिकार मिला।

3. भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण की शुरुआत हुई।

4. कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को आधिकारिक मान्यता मिली।

E. अधिनियम की समस्याएँ

1. गवर्नर-जनरल के पास वीटो शक्ति नहीं थी, जिससे परिषद में बार-बार मतभेद हुए।

2. सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ अस्पष्ट थीं, जिससे परिषद और न्यायालय के बीच संघर्ष हुआ।

3. गवर्नर-जनरल की गतिविधियों की समीक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

4. अधिनियम कंपनी अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकने में विफल रहा।

A. 1781 का संशोधन अधिनियम (सेटलमेंट अधिनियम, 1781)

पृष्ठभूमि

1773 के विनियामक अधिनियम में कई खामियाँ थीं, जिसके कारण कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बार-बार टकराव हुआ।

इन विवादों को दूर करने और दोनों के अधिकार स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया।

प्रावधान

1. सर्वोच्च न्यायालय को गवर्नर-जनरल, उनकी परिषद और कंपनी अधिकारियों के आधिकारिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से बाहर रखा गया।

2. सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका गया ; ये मामले गवर्नर-जनरल और परिषद के अधीन रहे।

3. प्रांतीय न्यायालयों से की गई अपीलें अब सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, बल्कि गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को भेजी जाती थीं।

4. गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया।

5. सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों तक बढ़ाया गया , जिसमें भारतीय भी शामिल थे।

6. हिंदुओं के मामलों का निर्णय हिंदू कानून से और मुसलमानों के मामलों का निर्णय इस्लामी (मोहम्मदान) कानून से किया गया।

महत्व

इस अधिनियम से सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के बीच टकराव कम हुआ और उनके अधिकार स्पष्ट हुए।

यह भारत में न्यायिक प्रणाली को व्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

B. 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम

पृष्ठभूमि

1773 के विनियामक अधिनियम से प्रशासनिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया।

ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी भारी शक्ति थी, लेकिन उसने राजनीतिक मामलों में कई गलतियाँ कीं, जिससे ब्रिटिश संसद चिंतित हो गई।

इस अधिनियम का उद्देश्य था – कंपनी की राजनीतिक शक्तियों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना और व्यावसायिक कार्यों को अलग रखना।

प्रावधान

1. द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई:

नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) – ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था और राजनीतिक मामलों को संभालता था।

निदेशक मंडल (Court of Directors) – कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था और व्यापारिक मामलों को देखता था।

2. गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद को 4 से घटाकर 3 सदस्य किया गया, जिसमें एक क्राउन सेना का कमांडर-इन-चीफ शामिल था।

3. भारत और ब्रिटेन के सभी सिविल और सैन्य अधिकारियों के लिए दो महीने के भीतर अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य किया गया ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।

4. कंपनी की राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों को अलग कर दिया गया।

5. कंपनी के अधीन क्षेत्रों को अब ‘भारत में ब्रिटिश संपत्तियाँ (British Possessions in India)’ कहा गया।

6. ब्रिटिश सरकार को भारत के नागरिक और सैन्य प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण मिला।

7. हालांकि, कंपनी को व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी गई।

8. गवर्नर-जनरल को ‘कास्टिंग वोट’ का अधिकार दिया गया ताकि वह परिषद के बराबरी के मत होने पर निर्णय ले सके।

कमियाँ

1. कंपनी और ब्रिटिश सरकार की शक्तियों के बीच अभी भी अस्पष्टता रही।

2. नियंत्रण बोर्ड और क्राउन की जिम्मेदारियों की सीमाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थीं।

3. गवर्नर-जनरल को कंपनी और ब्रिटिश सरकार – दोनों के प्रति जवाबदेह रहना पड़ा, जिससे भ्रम की स्थिति बनी।

महत्व

1. इस अधिनियम से भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ।

2. इससे इंग्लैंड में ‘द्वैध शासन प्रणाली’ की शुरुआत हुई — जहाँ कंपनी और क्राउन दोनों भारत के मामलों में साझेदार बने।

3. इसने गवर्नर-जनरल की शक्ति को मजबूत किया और भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

C. 1786 का अधिनियम

पृष्ठभूमि

जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया, तो उन्होंने कुछ विशेष शर्तें रखीं। इन्हें पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1786 का अधिनियम पारित किया।

प्रावधान

1. गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित की गईं, जिससे कॉर्नवालिस को नागरिक और सैन्य दोनों मामलों का पूर्ण अधिकार मिला।

2. लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया।

महत्व

1. इस अधिनियम से गवर्नर-जनरल की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली हो गई।

2. प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन और दक्षता आई क्योंकि अब एक ही व्यक्ति सर्वोच्च अधिकारी बन गया।

1793 का चार्टर अधिनियम

पृष्ठभूमि

1793 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया।

इस अधिनियम ने कॉर्नवालिस सुधारों के बाद ब्रिटिश नियंत्रण को सुदृढ़ किया।

इसका उद्देश्य गवर्नर-जनरल के अधीन प्रशासन को केंद्रीकृत करना था।

प्रावधान

1. गवर्नर-जनरल की विशेष शक्तियाँ सभी भविष्य के गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को विस्तारित की गईं।

2. गवर्नर-जनरल को बंबई और मद्रास पर व्यापक अधिकार दिए गए।

3. गवर्नर-जनरल, गवर्नरों और कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिए क्राउन की स्वीकृति आवश्यक की गई।

4. कंपनी को अपने अधिकारियों और नियंत्रण बोर्ड के वेतन का खर्च भारतीय राजस्व से वहन करना पड़ा।

5. राजस्व और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण किया गया।

6. गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा बनाए गए कानून तब तक वैध माने गए जब तक क्राउन दो वर्षों में उन्हें अस्वीकार न करे।

7. न्यायाधीशों को राजस्व या प्रशासनिक पद रखने से रोका गया।

महत्व

1. गवर्नर-जनरल की सत्ता में केंद्रीकरण बढ़ा।

2. अधीनस्थ प्रेसीडेंसी की स्वायत्तता कम हुई।

3. राजस्व और न्यायिक कार्यों के स्पष्ट विभाजन से प्रशासनिक स्पष्टता आई।

1813 का चार्टर अधिनियम

पृष्ठभूमि

नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल प्रणाली के कारण ब्रिटिश व्यापारी एशियाई बाजारों में प्रवेश चाहते थे।

कंपनी की फिजूलखर्ची और संसाधनों के शोषण पर आलोचना बढ़ी।

ब्रिटिश संसद में मिशनरी गतिविधियों और भारतीय शिक्षा पर बहस हुई।

प्रावधान

1. कंपनी का एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन व्यापार को छोड़कर)।

2. ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई।

3. मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार और शिक्षा की अनुमति दी गई।

4. स्थानीय सरकारों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार मिला।

5. भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक प्रावधान किया गया।

6. कंपनी की आय-व्यय संसद के नियंत्रण में लाई गई।

7. अदालतों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया, जिससे क्राउन की निगरानी स्पष्ट हुई।

महत्व

1. भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी पहली बार राज्य ने स्वीकार की।

2. मिशनरी गतिविधियों को कानूनी मान्यता मिली।

3. कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने लगा।

4. भारत वैश्विक ब्रिटिश साम्राज्य से अधिक जुड़ गया।

1833 का चार्टर अधिनियम (सेंट हेलेना अधिनियम)

पृष्ठभूमि

1833 का चार्टर अधिनियम कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत करता है लेकिन उसकी भूमिका को पूरी तरह बदल देता है।

यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के कंपनी पर पूर्ण वर्चस्व का प्रतीक था।

प्रावधान

1. कंपनी को केवल प्रशासनिक संस्था बनाया गया, व्यापारिक कार्य समाप्त किए गए।

2. कंपनी के क्षेत्रों को क्राउन की ओर से ट्रस्ट के रूप में माना गया।

3. बंगाल के गवर्नर-जनरल को अब भारत का गवर्नर-जनरल कहा गया।

लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर-जनरल बने।

4. प्रशासन में पूर्ण केंद्रीकरण : बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियाँ समाप्त।

5. विधायी शक्तियाँ केवल गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को दी गईं।

6. लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ।

7. सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत किया गया (पूरी तरह 1853 में लागू हुआ)।

8. ब्रिटिश नागरिकों को भारत में बसने और संपत्ति खरीदने की अनुमति मिली।

9. दास प्रथा उन्मूलन पर चर्चा हुई (1843 में पूर्ण रूप से समाप्त)।

10. सेंट हेलेना द्वीप का प्रशासन क्राउन को स्थानांतरित किया गया।

महत्व

1. भारतीय प्रशासन में केंद्रीकरण का चरम देखा गया।

2. भारत में कानूनों के संहिताकरण की शुरुआत हुई।

3. भारतीय दंड संहिता (1837–1860) का आधार इसी अधिनियम में निहित है।

4. पूरे ब्रिटिश भारत में समान प्रशासनिक ढांचा स्थापित हुआ।

5. कंपनी अब क्राउन की ट्रस्टी बनी, स्वतंत्र शक्ति नहीं रही।

1853 का चार्टर अधिनियम

पृष्ठभूमि

1853 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का अंतिम नवीनीकरण था।

पहली बार किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया।

भारत के गवर्नर-जनरल का साथ-साथ बंगाल का गवर्नर होना विवादास्पद बन गया था।

सत्ता के विकेंद्रीकरण और भारतीयों की भागीदारी की माँगें बढ़ रही थीं।

प्रावधान

1. कंपनी शासन के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई।

2. गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया।

3. एक नई केंद्रीय (भारतीय) विधायी परिषद गठित की गई, जिसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए।

4. विधि सदस्य को अब गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया।

5. सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिससे भारतीयों को भी सरकारी सेवाओं में प्रवेश का अवसर मिला।

6. स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत – बंगाल, बंबई, मद्रास और उत्तर-पश्चिम प्रांतों से 4 प्रतिनिधि शामिल किए गए।

महत्व

1. भारत में आधुनिक संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई।

2. कंपनी शासन कमजोर हुआ क्योंकि उसकी अवधि निश्चित नहीं की गई।

3. भारतीयों को पहली बार शासन और कानून निर्माण में भागीदारी मिली।

4. योग्यता-आधारित सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत हुई।

1858 का भारत शासन अधिनियम (Act for the Good Government of India)

पृष्ठभूमि

यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया।

इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी की सत्ता को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना।

प्रावधान

1. ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई और उसके सभी अधिकार ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए गए।

2. भारत को ब्रिटिश रानी के नाम से शासित किया जाना था।

3. द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई — कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों खत्म किए गए।

4. ‘लैप्स की नीति’ जैसी आक्रामक नीतियाँ समाप्त की गईं।

5. भारतीय राजाओं को उनकी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने का आश्वासन दिया गया, यदि वे ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करें।

भारत सचिव (Secretary of State for India)

1. एक नया पद ‘भारत सचिव’ (Secretary of State for India) बनाया गया।

2. भारत सचिव को भारत के प्रशासन पर पूर्ण अधिकार दिया गया।

3. उसे एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद (Council of India) द्वारा सलाह दी जाती थी।

4. भारत के गवर्नर-जनरल को अब ‘वायसराय ऑफ इंडिया’ कहा गया, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था।

लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने (1858)।

महत्व

1. यह भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत थी।

2. इंग्लैंड में भारत शासन के लिए प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ।

3. यह कंपनी के व्यापारिक हितों से हटकर राजनीतिक नियंत्रण की ओर परिवर्तन था।

4. इस अधिनियम से ब्रिटिश राज (British Raj) की नींव पड़ी, जो 1947 तक चला।

1861 का भारतीय परिषद अधिनियम

पृष्ठभूमि

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने देखा कि शासन स्थिर रखने के लिए उन्हें भारतीय सहयोग और कमी-सी-कम प्रतिनिधित्व देना होगा; 1861 का अधिनियम इसी सोच का परिणाम था।

प्रावधान

1. विकेंद्रीकरण: इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को फिर से विधायी अधिकार दिए ताकि स्थानीय मामलों के कानून स्थानीय स्तर पर बनाए जा सकें।

2. प्रतिनिधिक संस्थाएँ: कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को औपचारिक रूप से स्थान दिया गया।

3. गैर-आधिकारिक सदस्य: कुछ भारतीयों को परिषद में नामित किया जा सकता था — ये आमत: स्थानीय राजाओं या अभिजात वर्ग के लोग होते थे।

उदाहरण: 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा , पटियाला के महाराजा और सर दीनकर राव को नामित किया।

4. नए विधायी निकाय: बंगाल, NWFP और पंजाब जैसी जगहों के लिए नए या विस्तारित विधायी निकाय बनाए जाने की गुंजाइश दी गई।

5. अध्यादेश शक्ति: वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश (टेम्परेरी कानून) जारी करने की शक्ति दी गई, जिसे बाद में परिषद से स्वीकृत कराया जाना था।

6. पोर्टफोलियो प्रणाली: वायसराय की परिषद के एक सदस्य को किसी विभाग का प्रभारी बनाया गया और वह विभागीय मामलों पर अंतिम आदेश देने में सक्षम था।

महत्व

यह अधिनियम भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत करता है और 1773 के अत्यधिक केंद्रीकरण को आंशिक रूप से पलटता है।

आलोचना

1. सीमित चर्चा: वित्तीय मामलों पर स्वतंत्र चर्चा संभव नहीं थी।

2. सीमित दायरा: बजट और महत्वपूर्ण नीतियाँ अभी भी अधिकारियों के नियंत्रण में रहीं।

3. सीमित प्रतिनिधित्व: नामित भारतीय आम तौर पर अभिजात्य वर्ग से थे, न कि आम जनता से।

4. सीमित शक्ति: लंदन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी कानून को निरस्त कर सकता था।

पोर्टफोलियो प्रणाली (संक्षेप में)

पोर्टफोलियो सिस्टम का अर्थ है कि परिषद का एक सदस्य किसी विभाग का मुखिया होता है और उस विभाग के मामलों में अंतिम निर्णय लेता है।

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम

पृष्ठभूमि

1880–1890 के दशक में पूना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्थाओं ने राजनीतिक चेतना बढ़ाई और सुधार की माँगें तेज कीं।

प्रावधान

1. गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में कुछ अधिक प्रतिनिधित्व आया, पर बहुमत अभी भी यूरोपीय अधिकारियों का था।

2. विधायी परिषदों को बजट पर चर्चा और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला — हालांकि वोटिंग या पूरक प्रश्नों का अधिकार नहीं दिया गया।

3. नामांकन की शक्ति: जिला बोर्ड, नगरपालिकाएँ, विश्वविद्यालय, जमींदार और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स जैसे निकाय भारतीय सदस्यों का सुझाव दे सकते थे।

4. अप्रत्यक्ष चुनाव: कुछ गैर-आधिकारिक सीटों को अप्रत्यक्ष रूप से भरने का प्रावधान हुआ — पर प्रक्रिया नियंत्रित और सीमित थी।

महत्व

यह अधिनियम प्रतिनिधिक शासन की ओर छोटा पर महत्वपूर्ण कदम था; उसने परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव और चर्चा का प्रारम्भ किया और कांग्रेस जैसी संस्थाओं की माँगों को बल दिया।

पृष्टभूमि

बंगाल विभाजन (1905) से तीव्र राष्ट्रवादी आंदोलन और असंतोष पैदा हुआ। शांति और राजनीतिक दबाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सुधारों की घोषणा की।

1892 के अधिनियम के तहत परिषदें केवल बजट पर चर्चा कर सकती थीं पर उनका कोई वास्तविक मतदान अधिकार नहीं था; भारतीय समूह अधिक प्रभाव की मांग कर रहे थे।

1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने स्वराज (स्वशासन) और प्रशासन में बढ़ी हुई भारतीय भागीदारी की माँग की।

ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की जीत के बाद जॉन मॉर्ले भारत सचिव बने और उन्होंने सुधार का वादा किया।

1906 में शिमला डिपुटेशन में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम हितों के लिए विशेष सुरक्षा, खासकर पृथक निर्वाचन की मांग रखी।

प्रावधान

1. विधायी परिषदों का विस्तार: केंद्रीय विधायी परिषद का आकार बढ़ा (लगभग 16 से 60 सदस्यों तक); प्रांतीय परिषदों का भी विस्तार किया गया, पर आकार प्रांत अनुसार भिन्न था।

2. केंद्रीय परिषद में बहुमत: विस्तार के बाद भी केंद्रीय परिषद में सरकारी (अधिकारी) बहुमत बना रहा — यानी केंद्र पर ब्रिटिश अधिकारियों की पकड़ बनी रही।

3. प्रांतीय परिषदें: प्रांतों में गैर-आधिकारिक (भारतीय) सदस्यों की संख्या बढ़ी और कुछ प्रांतों में गैर-आधिकारिक बहुमत संभव हुआ, जिससे स्थानीय प्रभाव बढ़ा।

4. विधिक शक्तियों में वृद्धि: परिषदों को अब बजट पर प्रस्ताव पारित करने और कार्यपालिका से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला — केवल चर्चा से आगे का कदम।

5. कार्यकारी परिषद में भारतीय: पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने का अवसर मिला।

उदाहरण: सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बाद में कानून सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने का श्रेय दिया जाता है।

6. पृथक निर्वाचन: मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन लागू किया गया — अर्थात मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते थे। यह साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाता है।

7. नियंत्रित मताधिकार और नामांकन: अधिकांश नए सीटों पर नामांकन या सीमित/अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए ही प्रतिनिधि आए — जैसे नगरपालिकाएँ, विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और वाणिज्य मंडल प्रतिनिधियों से, जिससे वास्तविक शक्ति नियंत्रित रही।

महत्व

1. यह पहली बार था जब भारतीयों ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में भाग लिया — प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों अर्थों में महत्वपूर्ण कदम।

2. इस अधिनियम ने परिषदों और प्रांतीय प्रशासन में भारतीय भागीदारी का विस्तार किया और बहस के लिए अधिक मंच दिया।

3. पृथक निर्वाचन ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर राजनीतिक विभाजन की नींव रख दी।

4. ये सुधार बाद के बड़े संवैधानिक परिवर्तनों (जैसे 1919 के मॉन्टागु–चेम्सफोर्ड सुधार) के लिए रास्ता तैयार करने वाले साबित हुए।

1919 का भारत शासन अधिनियम (मॉन्टेग–चेम्सफोर्ड सुधार)

पृष्ठभूमि

विश्व युद्ध I के बाद शासन में और अधिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन की भारतीय माँगें बढ़ीं।

मॉन्टेग की अगस्त घोषणा (1917) में 'जिम्मेदार सरकार की क्रमिक स्थापना' का वादा किया गया।

होम रूल आंदोलन (तिलक, एनी बेसेंट) ने भी दबाव बढ़ाया।

प्रावधान

1. शक्तियों का विभाजन: विधायी विषयों को केंद्र और प्रांत में बांटा गया।

2. बजटों का पृथक्करण: प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया गया।

3. प्रांतों में द्वैध शासन: विषयों को "स्थानांतरित" (मंत्री द्वारा, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे) और "आरक्षित" (गवर्नर और उनकी परिषद के पास) में बांटा गया।

4. केंद्र में द्विसदनीयता: शाही विधायी परिषद को दो सदनों में विभाजित किया गया (उच्च सदन और निम्न सदन)।

5. प्रत्यक्ष चुनाव: पहली बार विधान मंडलों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाने लगे (पर मताधिकार सीमित रहा)।

6. वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय: वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में तीन भारतीयों को सदस्य बनाया गया।

7. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार: सिख, ईसाई, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय के लिए पृथक सीटें दी गईं।

8. लंदन में भारत उच्चायुक्त: भारत के मामलों के प्रतिनिधि के रूप में नया पद स्थापित किया गया।

9. लोक सेवा आयोग: लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया (1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ)।

10. समीक्षा आयोग: दस वर्षों के बाद अधिनियम की समीक्षा के लिए आयोग भेजा जाना था (जिससे साइमन कमीशन बना)।

11. भारत सचिव का वेतन: भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश कोषागार से दिया जाने लगा, न कि भारतीय राजस्व से।

महत्व

यह द्वैध शासन और सीमित जिम्मेदार सरकार का पहला व्यवस्थित प्रयोग था।

प्रत्यक्ष चुनावों ने राजनीतिक चेतना तेज की।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को औपचारिक स्वरूप मिला, जिसे राष्ट्रीय नेतृत्व ने विभाजनकारी माना।

सुधारों को राष्ट्रीय नेतृत्व अपर्याप्त मानता था और उन्होंने बड़े आंदोलन शुरू किए।

1935 का भारत शासन अधिनियम

पृष्ठभूमि

प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक माँगे, साइमन कमीशन (1927) और गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों ने विस्तृत संवैधानिक समाधान की भूमिका बनायी। 1933 का श्वेत पत्र 1935 के अधिनियम का आधार बना।

प्रावधान

1. प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त किया गया; प्रांतों को 1937 से जिम्मेदार सरकारें मिलीं जिनके मंत्री निर्वाचित विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी थे।

2. केंद्र में द्वैध शासन: केंद्र पर द्वैध शासन का प्रावधान रखा गया पर यह कभी लागू नहीं हुआ।

3. प्रांतों में द्विसदनीयता: छह प्रांतों (बंगाल, बंबई, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत, बिहार) में द्विसदनीय व्यवस्थाएँ लागू कीं।

4. शक्तियों का विभाजन: विषयों को संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में बांटा गया; शेषाधिकार वायसराय के पास रहे।

5. अखिल भारतीय संघ: रियासतों सहित एक संघ का विचार रखा गया पर यह लागू नहीं हुआ क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुईं।

6. पृथक निर्वाचन और विशेष सीटें: दलित (अनुसूचित जाति), महिलाओं और विभिन्न हित समूहों के लिए पृथक और विशेष सीटें दी गयीं।

7. मताधिकार: मतदाता संख्या काफी बढ़ी — लगभग 10% आबादी (लगभग 3.5 करोड़) को मताधिकार मिला।

8. संघीय न्यायालय: 1937 में केंद्र-प्रदेश विवाद सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय स्थापित किया गया।

9. भारतीय रिज़र्व बैंक: मुद्रा और ऋण नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना (1935) का प्रावधान किया गया।

10. लोक सेवा आयोग: संघीय तथा प्रान्तीय लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया।

11. काउंसिल ऑफ इंडिया का अन्त: 1858 में बनी काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया गया और केंद्रीय संस्थाएँ पुनर्गठित हुईं।

महत्व

1937 के चुनावों में कई प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाकर व्यावहारिक स्व-शासन का अनुभव प्राप्त किया।

यह स्वतंत्रता से पहले का सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था और आधुनिक संविधान की कई संस्थाएँ यहीं से निकलीं।

आलोचक कहते हैं कि यह अधिनियम वायसराय और ब्रिटिश सरकार के पास बहुत अधिक आरक्षित शक्तियाँ छोड़ता है और अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हुआ।

पृष्ठभूमि

भारतीयों की ओर से सत्ता हस्तांतरण की दीर्घकालिक माँग रही।

कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेताओं द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया, जिसने स्वतंत्रता और विभाजन के अंतिम कदम तय किए।

प्रावधान

1. ब्रिटिश शासन का अंत: भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया गया।

2. भारत का विभाजन: दो प्रभुत्व — भारत और पाकिस्तान — बनाए गए; प्रत्येक को राष्ट्रमंडल में बने रहने या बाहर जाने की स्वतंत्रता दी गई।

3. ब्रिटिश पदों का समाप्ति: वायसराय और भारत सचिव के पद शासन के लिहाज़ से समाप्त कर दिए गए।

4. ब्रिटिश जिम्मेदारी का अंत: ब्रिटिश क्राउन की भारत या पाकिस्तान के शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं रही।

दोनों प्रभुत्वों की संविधान सभाएँ अपनी-अपनी संविधानों का निर्माण कर सकती थीं और आवश्यकतानुसार ब्रिटिश क़ानूनों को निरस्त कर सकती थीं।

5. प्रधानता (Paramountcy) का अंत: देशी रियासतों और जनजातीय इलाकों पर ब्रिटिश प्रधानता 15 अगस्त 1947 से समाप्त हो गई; रियासतों के साथ हुई संधियाँ उसी तिथि को समाप्त मानी गईं।

6. रियासतों का विकल्प: शासकों को भारत, पाकिस्तान में विलय करने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया (व्यवहारिक रूप से कई जटिलताएँ रहीं)।

7. नाममात्र प्रमुख: गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक (नॉमिनल) प्रमुख बने और वे अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे।

8. सिविल सेवा: भारत सचिव के माध्यम से भर्ती रद्द कर दी गई और आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी गई; सिविल सेवाओं पर भारतीय नियंत्रण धीरे-धीरे बढ़ा।

9. शाही उपाधियाँ: ब्रिटिश सम्राट ने 'भारत के सम्राट/इम्पीरर ऑफ इंडिया' की उपाधि त्याग दी।

महत्व

विभाजन से भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र प्रभुत्व बने और ब्रिटिश राज का औपचारिक अंत हुआ।

सीमाओं के निर्धारण के लिए रैडक्लिफ आयोग ने सीमाएँ खींचीं, जिससे जनसंख्या हिलचाल और हिंसा हुई।

लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय बने (1947–1948)।

जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।

बाद में सी. राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर-जनरल बने (1948)।

1946 में बनी संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्यरत रही और संविधान का निर्माण प्रारम्भ किया।

संविधान सभा की माँग

1934: एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया — एक निर्वाचित निकाय जो संविधान बनाएगा।

1935: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की माँग को स्वीकार किया।

1940: ब्रिटिश सरकार का अगस्त प्रस्ताव (August Offer) संविधान सभा की आवश्यकता स्वीकार करता है।

1946: कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया।

संविधान सभा का गठन

उद्देश्य: स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी वर्गों और समुदायों का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे।

संरचना: प्रारम्भिक रूप से कुल 389 सदस्य — जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत (प्रांत) से और 93 देशी रियासतों द्वारा नामांकित थे।

सीटों का आवंटन: सीटें जनसंख्या के आधार पर दी गईं; मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदायों के लिए पृथक आबंटन था।

चुनाव पद्धति: सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए — प्रांतीय विधानसभाओं ने प्रतिनिधियों का चुनाव किया; रियासतों ने बाद में सदस्य नामित किए।

भागीदारी: सभा में सभी समुदायों के नेता शामिल थे — हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो-इंडियन, अनुसूचित जाति, जनजातियाँ और महिलाएँ; महात्मा गांधी व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं हुए।

1946 के चुनाव के परिणाम (प्रांतीय सीटों पर): कांग्रेस – 208 सीटें; मुस्लिम लीग – 73; अन्य – 15।

महत्वपूर्ण तथ्य

पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946 ।

अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ।

निर्वाचित अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद ।

उपाध्यक्ष: एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी ।

समय लिया गया: 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन ।

अंगीकृत: संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

1947 के बाद परिवर्तन: स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा पूर्ण संप्रभु और विधायी निकाय बन गई।

द्वैध कार्य: 1) संविधान का मसौदा तैयार करना , और 2) अंतरिम काल में सामान्य कानून बनाना ।

पहली संसद: संविधान-सम्बन्धी कार्यों के समय डॉ. राजेंद्र प्रसाद और विधायी कार्यों में जी.वी. मावलंकर स्पीकर थे।

अंतिम सदस्य-संख्या: विभाजन और बहिष्कार के बाद सभा की संख्या घटकर 299 सदस्य रह गई (229 प्रांतों से, 70 रियासतों से)।

उद्देश्य प्रस्ताव (नेहरू द्वारा, 1946)

1. भारत एक स्वराज्य, संप्रभु गणराज्य होगा और अपना संविधान बनाएगा।

2. सारी शक्ति जनता से प्राप्त होगी और राज्य का अधिकार जनता के नाम पर प्रयोग होगा।

3. संविधान सभी नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा) और समानता की गारंटी देगा।

4. संविधान अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दबे वर्गों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

5. राज्य का कर्तव्य होगा लोगों की भलाई करना और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा करना ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता बनी रहे।

6. सभा ने यह भी घोषित किया कि भारत विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में नैतिकता व न्याय का समर्थन करेगा।

संविधान सभा की प्रमुख तिथियाँ

9 दिसंबर 1946: पहली बैठक, 211 सदस्य उपस्थित (मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया); डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुने गए।

उद्देश्य प्रस्ताव: नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत।

26 नवंबर 1949: 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन बाद संविधान अंगीकृत; मूल रूप से प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ।

संविधान सभा के अन्य कार्य

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अलावा कुछ व्यवहारिक और प्रतीकात्मक कर्तव्य भी निभाए ताकि देश स्वतंत्रता के बाद सुचारु रूप से चल सके और राष्ट्रीय पहचान बने।

सामान्य कानून बनाए जो 1951–52 के पहले आम चुनावों तक शासन के लिए लागू रहे।

मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता की पुष्टि की गई।

22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।

24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया।

24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।

संविधान सभा 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही और इस अवधि में सामान्य विधेयक पास किये।

प्रारूप समिति

स्थापना: 29 अगस्त 1947 — स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया ताकि संविधान सभा की चर्चाओं को विस्तृत लिखित मसौदे में बदला जा सके।

अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. आंबेडकर — समिति के प्रमुख, जिन्होंने विभिन्न मतों को संवैधानिक भाषा में समेटने का नेतृत्व किया।

कार्य: संविधान का मसौदा तैयार करना — विभिन्न समितियों की रिपोर्टों और विधानसभा के विमर्शों के आधार पर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया।

संविधान का अंगीकरण

अंगीकृत: 26 नवम्बर 1949 — इसी दिन संविधान सभा ने अंतिम पाठ को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया।

सामग्री: संविधान में प्रस्तावना, 395 मूल अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं (मूल रूप में)।

प्रस्तावना: दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना अन्त में तैयार की गई ताकि वह संविधान के समग्र उद्देश्य को प्रतिबिंबित कर सके।

आंशिक लागू: कुछ प्रावधान (जैसे अनुच्छेद 5–9, 60, 324, 366–367, 379–392 ) को 26 नवम्बर 1949 से लागू कर दिया गया था, ताकि संक्रमण सुचारु रहे।

पूर्ण लागू: शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए।

संविधान का प्रवर्तन

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का कारण यह था कि यह दिन 1930 के पूर्ण स्वराज के घोषणापत्र की स्मृति में चुना गया था।

संविधान सभा का संविधान-निर्माण कार्य समाप्त हुआ और वह प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में 1952 तक बनी रही।

कानूनी साफ़-सफाई के लिए Indian Independence Act, 1947 और Government of India Act, 1935 को निरस्त कर दिया गया।

संविधान सभा की आलोचना

1. गैर-प्रतिनिधिक: सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे; प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों द्वारा नामित/चुने गए थे।

2. पूरी तरह संप्रभु नहीं: यह सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित हुई, इसलिए कुछ आलोचकों ने इसे पूरी तरह 'स्वतंत्र' नहीं माना।

3. समय-खपत: लगभग तीन वर्ष लगे — आलोचक इसे धीमा मानते थे (उदा. अमेरिकी संविधान लगभग 4 महीने में बना)।

4. कांग्रेस का प्रभुत्व: कईयों का मानना था कि कांग्रेस के नेताओं का वर्चस्व था; ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा 'सभा ही कांग्रेस थी, और कांग्रेस ही भारत था'।

5. विधिक-राजनीतिक प्रभुत्व: वकील और राजनेता भारी संख्या में थे, जिससे दस्तावेज़ जटिल और विस्तृत बन गया।

6. अल्पसंख्यक चिंताएँ: कुछ समुदायों को लगा कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं मिला।

संविधान का हिंदी पाठ

58वाँ संविधान संशोधन (1987) ने अनुच्छेद 394A जोड़ा और राष्ट्रपति को संविधान को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का अधिकार दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

संकेत/मुहर: संविधान सभा की मुहर पर हाथी का चिन्ह अपनाया गया।

संवैधानिक सलाहकार: सर बी.एन. राउ — प्रारम्भिक मसौदे और तुलनात्मक अध्ययन में मदद।

सचिव: एच.वी.आर. अय्यंगार — सभा के प्रशासनिक कार्यों के प्रभारी।

मुख्य प्रारूपकार: एस.एन. मुखर्जी — तकनीकी ड्राफ्टिंग का नेतृत्व।

अंग्रेजी सुलेखक: प्रेम बिहारी नारायण रायजादा — संविधान की हस्तलिखित प्रतियों के सुलेखक।

चित्रकार/मूल सज्जाकार: नंद लाल बोस और बेओहर राममनोहर सिन्हा — मूल पाण्डुलिपि को अलंकृत किया।

हिंदी सुलेखक: वसंत कृष्ण वैद्य — हिंदी संस्करण के सुलेखक।

इन सभी प्रयासों ने न केवल एक कानूनी दस्तावेज़ बल्कि एक ललितकला-संपन्न राष्ट्रकोटि (masterpiece) के रूप में संविधान का निर्माण किया।

भारत शासन अधिनियम, 1935

यह अधिनियम भारतीय संविधान के लिए मुख्य स्रोत रहा — इसने संघीय ढाँचा , राज्यपाल के पद, न्यायपालिका , लोक सेवा आयोग , आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ दीं जिन्हें भारतीय संविधान ने अपनाया/संशोधित किया।

अमेरिकी संविधान

भारत ने इन विचारों को अपनाया/प्रेरणा ली:

लिखित संविधान: एक लिखित सर्वोच्च दस्तावेज।

महाभियोग: राष्ट्रपति/ऊच्च अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक आरोपों पर हटाने की प्रक्रिया।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के कार्य: पृथक रूप से चुना जाने वाला राष्ट्राध्यक्ष और उपराष्ट्राध्यक्ष।

SC/HC न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया: न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए औपचारिक हटाने का प्रावधान।

मौलिक अधिकार व न्यायिक समीक्षा: अधिकारों की सुरक्षा और अदालतों को कानूनों की समीक्षा का अधिकार।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता: सेवानिवृत्ति और नियुक्ति-नियमों से सुरक्षा।

प्रस्तावना का प्रारूप: आदर्शों और सिद्धांतों का संक्षिप्त उद्घाटन वाक्य।

ब्रिटिश संविधान

परंपरागत संसदीय संरचना और प्रक्रियाएँ जो भारत ने अपनाईं:

राज्य का नाममात्र प्रमुख: संवैधानिक/प्रोटोकॉल-हेड का विचार।

द्विसदनीय संसद: दो सदन वाली विधायी व्यवस्था।

निचला सदन अधिक शक्तिशाली: मंत्रिमंडल निचले सदन के प्रति उत्तरदायी।

स्पीकर, कैबिनेट प्रणाली, प्रधानमंत्री: संसदीय पद और कार्यप्रणाली।

सोवियत (USSR) संविधान

मौलिक कर्तव्य: नागरिकों के कर्तव्यों की अवधारणा से प्रेरणा मिली, जिसे बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया।

ऑस्ट्रेलियाई संविधान

व्यवहारिक तत्व:

समवर्ती सूची: केंद्र और प्रांत दोनों के लिए कानून बनाने वाले विषय।

प्रस्तावना की भाषा और शैली: कुछ शाब्दिक/शैलीगत प्रेरणाएँ।

अनुच्छेद 108/संयुक्त बैठक: सदनों के बीच गतिरोध समाधान के सिद्धांत।

व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता: आर्थिक एकता के सिद्धांत।

जापानी संविधान

'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अवधारणा — सरकारी कार्रवाई का वैध होने के लिए विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

जर्मन (वाइमर संविधान)

आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन: संकट के समय अधिकारों पर अस्थायी प्रतिबंधों के मॉडल पर अध्ययन किया गया (भारत ने इससे सतर्क होकर अलग सुरक्षा प्रावधान बनाए)।

कनाडाई संविधान

मजबूत केंद्र के साथ संघवाद: केंद्र-प्रबल संघवाद और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपने का विचार प्रभावित करने वाला रहा।

राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्ति: केंद्रीय नियुक्ति की प्रथा भी मिलती-जुलती है।

आयरिश संविधान

मुख्य योगदान:

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles): सामाजिक और आर्थिक दिशानिर्देशों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई।

राष्ट्रपति के चुनाव और राज्यसभा में नामांकन: कुछ प्रक्रियात्मक विचार अपनाए गए।

फ्रांसीसी संविधान

गणराज्य की अवधारणा: सार्वभौमिक नागरिकता व गणतांत्रिक सिद्धांत।

प्रस्तावना के आदर्श: 'स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व' जैसे मूल्य-आधार से प्रेरित दृष्टिकोण।

दक्षिण अफ्रीकी संविधान

राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव: उच्च सदन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचनों और संवैधानिक संशोधन के तरीकों के अध्ययन में समानताएँ मिलीं।

A. अनुच्छेदों को समझना

1. अनुच्छेद संविधान के वे अलग-अलग खंड हैं जो सरकार के कानूनों, शक्तियों और प्रक्रियाओं तथा नागरिकों के अधिकारों को स्थापित करते हैं।

2. इन्हें भागों में बांटा गया है, जो एक विशिष्ट विषय से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, भाग III मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12-35) से और भाग V संघ सरकार (अनुच्छेद 52-151) से संबंधित है।

3. मूल संविधान में 22 भागों में 395 अनुच्छेद थे।

4. जब नए अनुच्छेद (जैसे, शिक्षा के अधिकार के लिए अनुच्छेद 21A) जोड़े जाते हैं, तो उन्हें अक्सर पूरे संविधान को फिर से क्रमांकित करने से बचने के लिए एक वर्णानुक्रमिक प्रत्यय (जैसे A, B, C) के साथ डाला जाता है।

B. अनुसूचियों को समझना

1. अनुसूचियाँ संविधान में वे सूचियाँ या तालिकाएँ हैं जो नौकरशाही गतिविधियों और सरकारी नीतियों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।

2. वे विस्तृत जानकारी या प्रावधान प्रदान करती हैं जो किसी अनुच्छेद के मुख्य भाग में शामिल करने के लिए बहुत लंबे या जटिल होते हैं।

3. उदाहरण के लिए, दूसरी अनुसूची में सार्वजनिक अधिकारियों के वेतन सूचीबद्ध हैं, और सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के लिए संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का विवरण है।

4. मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में संशोधनों के माध्यम से चार और (9, 10, 11, और 12) जोड़ी गईं।

C. बाद में जोड़ी गई प्रमुख अनुसूचियाँ

नौवीं अनुसूची (1951): भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई।

दसवीं अनुसूची (1985): दल-बदल विरोधी कानूनों को पेश करने के लिए 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई।

ग्यारहवीं अनुसूची (1992): 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों (29 विषय) को सूचीबद्ध किया गया है।

बारहवीं अनुसूची (1992): 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों (18 विषय) को सूचीबद्ध किया गया है।

A. वैधता के विरुद्ध तर्क (आलोचनाएँ)

1. प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं: सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, जो स्वयं सीमित मताधिकार (कर, संपत्ति और शिक्षा पर आधारित) पर चुने गए थे।

2. अंग्रेजों द्वारा निर्मित: सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, एक ब्रिटिश प्रस्ताव, के तहत किया गया था। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह शुरू से ही पूरी तरह से संप्रभु निकाय नहीं था।

3. कांग्रेस का प्रभुत्व: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास अधिकांश सीटें थीं, जिससे यह आरोप लगा कि यह एक-दलीय निकाय था।

4. वकील-राजनेता प्रभुत्व: सभा की आलोचना की गई कि इसमें वकीलों और राजनेताओं का अधिक प्रतिनिधित्व था, और जीवन के अन्य क्षेत्रों से कम प्रतिनिधित्व था।

B. वैधता के पक्ष में तर्क (औचित्य)

1. अत्यधिक प्रतिनिधि: अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के बावजूद, सभा भारत का एक लघु रूप थी। इसमें सभी प्रमुख धर्मों, समुदायों और क्षेत्रों के सदस्य शामिल थे। महत्वपूर्ण रूप से, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं (15 महिला सदस्य) का प्रतिनिधित्व था।

2. सदस्यों का कद: सभा में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिष्ठित नेता (गांधी और जिन्ना को छोड़कर) शामिल थे, जो पहले ही लोगों का विश्वास अर्जित कर चुके थे।

3. काम करने का तरीका: सभा की वैधता इसके लोकतांत्रिक और पारदर्शी कामकाज से बढ़ी। निर्णय साधारण बहुमत से नहीं बल्कि आम सहमति और समायोजन के माध्यम से लिए गए। अल्पसंख्यक मतों को उचित महत्व दिया गया।

4. संप्रभु स्थिति: इसकी उत्पत्ति जो भी हो, सभा 15 अगस्त 1947 को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गई, जिसके पास अपनी पसंद का कोई भी संविधान बनाने और ब्रिटिश कानूनों को निरस्त करने की शक्ति थी।

5. लोकप्रिय स्वीकृति: अंतिम संविधान को लोगों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, और पिछले 70+ वर्षों में इसके कामकाज, जिसमें सफल चुनाव और लोकतांत्रिक परिवर्तन शामिल हैं, ने इसकी वैधता की पुष्टि की है।

A. संप्रभु निकाय

1. प्रारंभ में, सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की बाधाओं के तहत किया गया था। हालाँकि, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने इसे इन बाधाओं से मुक्त कर दिया।

2. 15 अगस्त, 1947 के बाद, सभा एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गई, जिसे अपने विवेक के अनुसार कोई भी संविधान बनाने और भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को बदलने या निरस्त करने का अधिकार था।

B. दोहरी भूमिका: संविधान-निर्माता और विधायी

1. सभा ने दो अलग-अलग कार्य किए:

- संविधान-निर्माता निकाय: भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना और उसे अपनाना। जब यह संविधान-निर्माता निकाय के रूप में मिलती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद करते थे।

- विधायी निकाय: अंतरिम अवधि (1947 से 1951-52 में पहले आम चुनावों तक) के दौरान देश के लिए सामान्य कानून बनाना। जब यह विधायी निकाय के रूप में मिलती थी, तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे।

2. इस दोहरी भूमिका ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान निर्माण की लंबी प्रक्रिया के दौरान देश का शासन रुका नहीं।

C. दल-राजनीतिक प्रकृति

1. कांग्रेस का प्रभुत्व: कांग्रेस पार्टी के पास भारी बहुमत था (विभाजन के बाद 80% से अधिक)। इसने निर्णय लेने में सुसंगतता और गति सुनिश्चित की।

2. वैचारिक रूप से विविध: एक-दलीय प्रभुत्व के बावजूद, कांग्रेस स्वयं हितों का एक विविध गठबंधन थी, जिसमें समाजवादी, पूंजीवादी, रूढ़िवादी और मध्यमार्गी शामिल थे। पार्टी ने व्यापक प्रतिनिधित्व और विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर गैर-कांग्रेसी सदस्यों (जैसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर) को प्रमुख भूमिकाओं में शामिल किया।

3. जैसा कि इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा, 'संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी,' जिसका अर्थ था कि उस समय पार्टी राष्ट्र के विविध वैचारिक स्पेक्ट्रम को प्रतिबिंबित करती थी।

D. कार्यप्रणाली की प्रकृति

1. विचार-विमर्श और आम सहमति-उन्मुख: सभा की प्रकृति बहुसंख्यकवादी नहीं थी। इसने व्यापक बहस, चर्चा और अल्पसंख्यक दृष्टिकोणों के समायोजन के माध्यम से विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त करने की मांग की, इस प्रथा को ग्रैनविल ऑस्टिन ने 'आम सहमति और समायोजन' कहा।

A. पूर्व-औपनिवेशिक युग

1. प्राचीन भारत: ग्राम समुदाय ('सभा' और 'उर' चोल शिलालेखों में) स्व-शासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करते थे, जो स्थानीय मामलों, न्याय और संसाधनों का प्रबंधन करते थे।

2. मुगल काल: जबकि केंद्रीय प्रशासन मजबूत था, गाँवों ने पारंपरिक पंचायतों (पांच बुजुर्गों की परिषद) के माध्यम से अपने आंतरिक मामलों में एक हद तक स्वायत्तता बनाए रखी।

B. ब्रिटिश औपनिवेशिक युग

1. प्रारंभिक चरण (1688): पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया, उसके बाद बंबई और कलकत्ता में। ये मुख्य रूप से ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों की सेवा करने और यूरोपीय आबादी के लिए नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करने के लिए बनाए गए थे।

2. पारंपरिक प्रणालियों में व्यवधान: ब्रिटिश राजस्व प्रणालियों (जमींदारी, रैयतवाड़ी) और केंद्रीकृत प्रशासनिक नियंत्रण (1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और बाद के अधिनियमों के तहत) ने ग्राम पंचायतों की पारंपरिक स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया।

3. मेयो का प्रस्ताव (1870): लॉर्ड मेयो की सरकार ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्थानीय निधियों के साथ नगरपालिका संस्थानों को मजबूत करने के प्रावधान शामिल थे।

4. रिपन का प्रस्ताव (1882): यह स्वतंत्रता-पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण विकास था।

- लॉर्ड रिपन ने स्थानीय निकायों की वकालत न केवल प्रशासनिक दक्षता के लिए, बल्कि राजनीतिक शिक्षा के एक साधन के रूप में की।

- इसने स्थानीय बोर्डों और जिला बोर्डों की दो-स्तरीय प्रणाली का आह्वान किया, जिसमें अधिकांश गैर-सरकारी सदस्य और एक निर्वाचित, गैर-सरकारी अध्यक्ष हो।

- इस प्रस्ताव को 'भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा' कहा जाता है।

5. भारत शासन अधिनियम (1919 और 1935):

- 1919 के अधिनियम ने 'द्वैध शासन' की शुरुआत की, और स्थानीय स्वशासन को एक 'हस्तांतरित' विषय बनाया गया, जिससे भारतीय मंत्रियों को अधिक शक्ति मिली।

- 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिसने स्थानीय शासन के ढांचे को और मजबूत किया, हालांकि वित्तीय नियंत्रण कड़ा रहा।

C. स्वतंत्रता के बाद

1. संविधान सभा: जबकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ग्राम पंचायतों की गुट-ridden प्रकृति के आलोचक थे, इस विचार का गांधीवादी सदस्यों द्वारा दृढ़ता से समर्थन किया गया था।

2. संवैधानिक प्रावधान: 'ग्राम पंचायतों के संगठन' को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 40) के रूप में शामिल करके एक समझौता किया गया, जिससे यह राज्य के लिए एक गैर-न्यायिक लक्ष्य बन गया।

A. सुधारवादी विरासत

19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों (जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कार्य) ने सती, बाल विवाह, और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी, और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसने संविधान के लिए बौद्धिक और सामाजिक आधार तैयार किया।

B. प्रमुख सुधारक और उनकी संवैधानिक गूँज

1. राजा राम मोहन राय (1772-1833):

- प्रभाव: एकेश्वरवाद, तर्क, और सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी।

- संवैधानिक गूँज: उनके विचार अनुच्छेद 25 (अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान), और अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) में प्रतिध्वनित होते हैं।

2. ज्योतिराव फुले (1827-1890):

- प्रभाव: एक कट्टरपंथी सुधारक जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिलाओं और निचली जातियों के लिए शिक्षा के अग्रदूत थे।

- संवैधानिक गूँज: उनका जीवन कार्य अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), अनुच्छेद 15 (जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध), और अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना) में परिलक्षित होता है।

3. स्वामी विवेकानंद (1863-1902):

- प्रभाव: धार्मिक सहिष्णुता, मानवता की सेवा (दरिद्र नारायण - 'गरीबों में भगवान'), और धर्म के प्रति एक तर्कसंगत दृष्टिकोण की वकालत की।

- संवैधानिक गूँज: धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की उनकी दृष्टि प्रस्तावना के 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' और बंधुत्व की अवधारणा का हिस्सा है।

4. महात्मा गांधी (1869-1948):

- प्रभाव: सदस्य न होते हुए भी, उनके स्वराज, सर्वोदय (सभी का कल्याण), और ग्राम स्वराज (गांव का स्व-शासन) के विचार शक्तिशाली थे। उनका सबसे मजबूत अभियान अस्पृश्यता ('हरिजन' कहते हुए) के उन्मूलन के लिए था।

- संवैधानिक गूँज: उनके आदर्श मुख्य रूप से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) में पाए जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग), और अनुच्छेद 47 (नशाबंदी)।

5. डॉ. बी.आर. अंबेडकर (1891-1956):

- प्रभाव: प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, वे मुख्य वास्तुकार थे। उनका पूरा जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष था।

- संवैधानिक गूँज: उन्होंने सुधारवादी आदर्शों को ठोस, न्यायोचित अधिकारों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे उन्होंने संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा), और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण ( अनुच्छेद 15(4), 16(4) ) के व्यापक ढांचे का समर्थन किया।

A. कानूनी बहस: क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?

1. बेरुबारी यूनियन केस (1960): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है । यह 'निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी' है, लेकिन इसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। इसलिए, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था।

2. केशवानंद भारती केस (1973): इस ऐतिहासिक मामले ने बेरुबारी मामले को पलट दिया । सुप्रीम कोर्ट ने माना कि:

- प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ।

- यह शक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान को दिशा और उद्देश्य देती है।

- इसमें किसी भी अन्य भाग की तरह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है।

- महत्वपूर्ण शर्त: प्रस्तावना 'मूल ढांचा सिद्धांत' के अधीन है। इसका मतलब है कि इसकी मूलभूत विशेषताओं (जैसे, संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य) में संशोधन या विनाश नहीं किया जा सकता है।

B. 42वां संशोधन (1976)

1. केशवानंद मामले से मिली कानूनी स्पष्टता का लाभ उठाते हुए, इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान 42वां संशोधन (जिसे 'लघु-संविधान' भी कहा जाता है) पारित किया।

2. यह एकमात्र समय है जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया है।

3. तीन शब्द जोड़े गए:

- 'समाजवादी' : लोकतांत्रिक समाजवाद (लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना) के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया।

- 'पंथनिरपेक्ष' : भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्पष्ट रूप से बताने के लिए जोड़ा गया (जो पहले से ही अनुच्छेद 25-28 में निहित था)।

- 'अखंडता' : 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' वाक्यांश में जोड़ा गया।

4. ' राष्ट्र की एकता ' वाक्यांश को ' राष्ट्र की एकता और अखंडता ' में बदल दिया गया।

C. संशोधन के बाद की स्थिति

1. एस.आर. बोम्मई केस (1994): सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के महत्व की फिर से पुष्टि की, यह कहते हुए कि 'पंथनिरपेक्षता' (अब स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में) 'मूल ढांचे' का हिस्सा है।

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024): सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' जोड़ने को चुनौती देने वाली याचिकाएँ खारिज कीं और अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन की संसद की शक्ति को बरकरार रखा।