आपातकालीन प्रावधान — भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन नोट्स

A. आपातकालीन प्रावधानों का अवलोकन

1. भारत के संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352–360) में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं।

2. इनका उद्देश्य असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार को राज्यों और मौलिक अधिकारों पर अधिक नियंत्रण देने का है।

3. इन प्रावधानों को जर्मनी के वाइमर संविधान और भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है।

4. दो प्रमुख संशोधनों द्वारा इनका व्यापक रूप से परिवर्तन किया गया:

42वां संशोधन (1976): केंद्र की शक्तियों को आपातकाल के समय बढ़ाया।

44वां संशोधन (1978): दुरुपयोग रोकने के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान जोड़े गए।

5. उद्देश्य: राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्थिरता की रक्षा करते हुए संविधानिक शासन बनाए रखना।

B. भारत में आपातकाल के प्रकार

भारत के संविधान के तहत तीन प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं।

→ यद्यपि आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिया जाता है।

1. राष्ट्रीय आपातकाल – अनुच्छेद 352

तब घोषित किया जाता है जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को निम्न कारणों से खतरा हो:

युद्ध

बाहरी आक्रमण

सशस्त्र विद्रोह (पहले ‘आंतरिक अशांति’ कहा जाता था, जिसे 44वें संशोधन से बदला गया)।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं और मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) निलंबित किए जा सकते हैं।

संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

उदाहरण: 1962 (चीन युद्ध), 1971 (भारत-पाक युद्ध), 1975 (आंतरिक आपातकाल – इंदिरा गांधी)।

2. राज्य आपातकाल – अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)

तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है।

राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को अपने अधीन ले सकते हैं।

संसद राज्य की विधान शक्तियों का प्रयोग करती है।

अवधि: 6 माह के लिए, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है (संसद की स्वीकृति से)।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग पर नियंत्रण के दिशा-निर्देश दिए।

3. वित्तीय आपातकाल – अनुच्छेद 360

तब घोषित किया जाता है जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण क्षमता खतरे में हो।

राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दे सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों आदि के वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं।

अब तक भारत में कभी लागू नहीं किया गया ।

उद्देश्य: देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना।

C. सभी आपातकालों की सामान्य विशेषताएँ

1. घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352, 356 या 360 के तहत की जाती है।

2. घोषणा मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा पर आधारित होनी चाहिए (44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।

3. संसद की दोनों सभाओं से निर्धारित समयावधि में स्वीकृति आवश्यक है।

4. आपातकाल के दौरान संघीय ढाँचा एकात्मक स्वरूप ले लेता है।

5. कुछ परिस्थितियों में मौलिक अधिकार निलंबित या सीमित किए जा सकते हैं।

6. न्यायिक समीक्षा का अधिकार बना रहता है ताकि मनमाने उपयोग को रोका जा सके।

A. राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के आधार

अनुच्छेद 352 के अनुसार, जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा होता है, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इसके तीन आधार हैं:

1. युद्ध – दो या अधिक देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष।

2. बाहरी आक्रमण – बिना युद्ध की घोषणा के किसी विदेशी शक्ति का हमला या हमला करने की धमकी।

3. सशस्त्र विद्रोह – भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह।

नोट: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) ने ‘ आंतरिक अशांति ’ शब्द को बदलकर ‘ सशस्त्र विद्रोह ’ कर दिया ताकि 1975 जैसी स्थिति में प्रावधान का दुरुपयोग न हो सके।

B. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा

1. राष्ट्रपति पूरे भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं।

2. यदि खतरा आसन्न हो, तो वास्तविक युद्ध या आक्रमण से पहले भी घोषणा की जा सकती है।

3. खतरे की प्रकृति के अनुसार:

युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर → बाहरी आपातकाल कहलाता है।

सशस्त्र विद्रोह के आधार पर → आंतरिक आपातकाल कहलाता है।

4. उद्घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर की जा सकती है (44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया सुरक्षा प्रावधान)।

5. आपातकाल की घोषणा के बाद इसे एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना आवश्यक है (पहले दो माह था)।

6. राष्ट्रपति किसी भी समय एक नई उद्घोषणा जारी कर आपातकाल समाप्त कर सकते हैं।

7. लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर आपातकाल को अस्वीकार कर सकती है, जिसके बाद राष्ट्रपति को इसे समाप्त करना होता है।

C. भारत में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की घटनाएँ

भारत में अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है:

1. 26 अक्टूबर 1962 – बाहरी आक्रमण (भारत-चीन युद्ध)

चीन के आक्रमण के कारण घोषित।

1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान बढ़ाया गया।

समाप्त: 10 जनवरी 1968।

2. 3 दिसंबर 1971 – बाहरी आक्रमण (भारत-पाक युद्ध / बांग्लादेश मुक्ति युद्ध)

पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान घोषित।

युद्ध समाप्त होने के बाद भी जारी रहा और 1975 के आपातकाल के साथ संयुक्त रूप से समाप्त हुआ।

समाप्त: मार्च 1977।

3. 25 जून 1975 – आंतरिक आपातकाल (राजनीतिक संकट)

राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर घोषित किया।

कारण: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा।

परिणाम: नागरिक स्वतंत्रताएँ निलंबित, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी।

समाप्त: मार्च 1977।

D. प्रमुख निष्कर्ष

1. 1975 का आपातकाल अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग का उदाहरण बना, जिसके कारण 44वें संशोधन (1978) में कठोर प्रावधान जोड़े गए।

2. अब अधिक संसदीय नियंत्रण और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।

3. यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।

शाह आयोग (1977): न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में, इसने 1975–77 के आपातकाल (25 जून 1975 को 'आंतरिक अशांति' के आधार पर घोषित) की ज़्यादतियों की जाँच की।

A. राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति

1. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के बाद इसे एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

पहले यह अवधि दो माह थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा घटाकर एक माह किया गया।

2. यदि लोकसभा भंग हो चुकी हो:

पहले राज्यसभा से स्वीकृति आवश्यक।

नवनिर्वाचित लोकसभा को अपनी पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होगी।

3. उद्घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही की जा सकती है (केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर्याप्त नहीं)।

4. यह प्रावधान कार्यपालिका की मनमानी पर अंकुश लगाता है और सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है।

5. आपातकाल को जारी रखने के लिए हर 6 माह में संसद से विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।

6. विशेष बहुमत: सदन की कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई बहुमत।

7. यह प्रक्रिया आपातकाल के दौरान कार्यपालिका की शक्तियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

B. राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि

1. मूल संविधान में एक बार स्वीकृति मिलने के बाद आपातकाल को कार्यपालिका अनिश्चित काल तक जारी रख सकती थी।

2. 44वें संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा यह सुरक्षा प्रावधान जोड़ा गया कि हर छह माह में संसद से स्वीकृति आवश्यक होगी।

3. सैद्धांतिक रूप से अवधि असीमित है, लेकिन नियमित समीक्षा और स्वीकृति की आवश्यकता दुरुपयोग रोकती है।

4. यह प्रावधान 1975–77 के आपातकाल के अनुभवों से प्रेरित है।

5. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बना रहता है।

C. राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति

1. राष्ट्रपति किसी भी समय नई उद्घोषणा जारी कर आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं।

2. 44वें संशोधन (1978) द्वारा जोड़ी गई सुरक्षा:

यदि लोकसभा आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करती है, तो राष्ट्रपति इसे तुरंत समाप्त करेंगे।

यदि लोकसभा सत्र में न हो और कम से कम 1/10 सदस्य लिखित सूचना दें, तो 14 दिनों के भीतर विशेष सत्र बुलाना आवश्यक होगा।

3. इससे सुनिश्चित होता है कि आपातकाल की समाप्ति में लोकसभा की सर्वोच्चता बनी रहे।

4. यह आपातकालीन शक्तियों के मनमाने प्रयोग पर लोकतांत्रिक नियंत्रण स्थापित करता है।

D. जारी रखने और समाप्त करने में अंतर

1. जारी रखना: हर छह माह पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक।

2. समाप्त करना: केवल लोकसभा में साधारण बहुमत से संभव।

3. जारी रखने के लिए दोनों सदनों की सहमति → कठोर संसदीय नियंत्रण।

4. समाप्त करने का अधिकार केवल लोकसभा को → जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्चता।

A. केंद्र–राज्य संबंधों पर प्रभाव

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भारत की संघीय व्यवस्था अस्थायी रूप से एकात्मक रूप धारण कर लेती है ताकि राष्ट्रीय संकट का सामना किया जा सके।

1. विधायी संबंध:

1. संसद को राज्य सूची (सातवीं अनुसूची) के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

2. राज्य विधानसभाएँ कार्य करती रहती हैं, परंतु वे संसद की सर्वोच्चता के अधीन होती हैं।

3. संसद द्वारा आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद स्वतः निष्क्रिय हो जाते हैं।

4. यदि संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति राज्य विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

5. इससे पूरे देश में एकरूपता और त्वरित निर्णय सुनिश्चित होता है।

2. कार्यकारी संबंध:

1. केंद्र सरकार किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है।

2. राज्य कार्यपालिका बनी रहती है लेकिन केंद्र के निर्देशों के अधीन होती है।

3. इससे प्रशासनिक समन्वय और नीतियों का एकीकृत कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

3. वित्तीय संबंध:

1. राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण में परिवर्तन कर सकते हैं।

2. ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. इससे केंद्र सरकार को राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों का कुशल उपयोग करने की सुविधा मिलती है।

B. विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव

1. लोकसभा का सामान्य 5-वर्षीय कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2. यह विस्तार अनिश्चितकाल तक जारी रह सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है।

3. राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल भी इसी प्रकार एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

4. उदाहरण: पाँचवीं लोकसभा (1971–1977) को आपातकाल के दौरान दो बार, प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।

5. इससे शासन की निरंतरता बनी रहती है और संकट के समय चुनावी अस्थिरता से बचाव होता है।

C. मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

1. अनुच्छेद 358 – अनुच्छेद 19 के अधिकारों का निलंबन:

1. युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।

2. यह प्रावधान सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल पर लागू नहीं होता।

3. केवल आपातकाल से संबंधित कानून न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित रहते हैं।

4. आपातकाल समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः बहाल हो जाते हैं।

2. अनुच्छेद 359 – मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन:

1. राष्ट्रपति यह आदेश जारी कर सकते हैं कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय नहीं जा सकेंगे।

2. यह निलंबन सीमित अवधि के लिए या आपातकाल समाप्ति तक हो सकता है।

3. राष्ट्रपति के आदेश को संसद की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

4. 44वें संशोधन अधिनियम (1978) ने महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़े:

अनुच्छेद 20 और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) निलंबित नहीं किए जा सकते।

केवल आपातकाल से संबंधित कानून या कार्यवाही न्यायिक समीक्षा से मुक्त रहेंगे।

5. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहता है।

A. अनुच्छेद 358 – अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों का निलंबन

1. परिधि: केवल अनुच्छेद 19 (वाक्, अभिव्यक्ति, सभा, आवागमन आदि की स्वतंत्रता) पर लागू।

2. स्वतः निलंबन: जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल ‘ युद्ध या बाहरी आक्रमण ’ के आधार पर घोषित होता है, अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।

3. लागू नहीं: यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) के कारण लगाया गया है, तो अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता।

4. अवधि: अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे आपातकाल की अवधि तक निलंबित रहते हैं।

5. प्रभाव क्षेत्र: पूरे भारत में लागू।

6. प्रभाव: अनुच्छेद 19 का पूर्ण निलंबन होता है। इस अवधि में कोई भी कानून या कार्यकारी आदेश जो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।

7. पुनर्बहाली: आपातकाल समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः बहाल हो जाते हैं और असंगत कानून निष्क्रिय हो जाते हैं।

B. अनुच्छेद 359 – मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन

1. परिधि: सभी मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) पर लागू, जब उनका प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जाता है।

2. प्रक्रिया: अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते; इसके लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करना होता है कि किन अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित किया जा रहा है।

3. लागू होने की स्थिति: यह प्रावधान बाहरी (युद्ध या आक्रमण) और आंतरिक (सशस्त्र विद्रोह) दोनों आपातकालों में लागू होता है।

4. अवधि: निलंबन केवल उस अवधि के लिए मान्य रहता है जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित होती है।

5. प्रभाव क्षेत्र: आदेश पूरे भारत या उसके किसी भाग पर लागू हो सकता है।

6. सुरक्षा उपाय: राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 (आपराधिक मामलों में संरक्षण और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को निलंबित नहीं कर सकते।

7. प्रभाव: निलंबन अवधि के दौरान न्यायालय संबंधित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अधिकार स्वयं बने रहते हैं।

8. पुनर्बहाली: आदेश समाप्त होने के बाद नागरिक पुनः न्यायालयों में जाकर अपने मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करा सकते हैं।

A. राष्ट्रपति शासन क्या है?

1. राष्ट्रपति शासन (या राज्य आपातकाल ) का अर्थ है कि जब किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है, तब भारत के राष्ट्रपति उस राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लेते हैं।

2. सरल शब्दों में — राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्य को सीधे चलाती है।

3. इसका उद्देश्य राज्य को दंडित करना नहीं बल्कि संवैधानिक शासन की बहाली है।

4. यह प्रावधान अनुच्छेद 356 में दिया गया है और अनुच्छेद 355 व 365 इसके आधार हैं।

B. संवैधानिक आधार

1. अनुच्छेद 355: केंद्र का कर्तव्य है कि हर राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे।

2. अनुच्छेद 356: यदि राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से राष्ट्रपति को यह लगे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही, तो वे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं।

3. अनुच्छेद 365: यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता, तो यह संवैधानिक विफलता मानी जाती है।

4. ये तीनों अनुच्छेद मिलकर राष्ट्रपति शासन का कानूनी ढाँचा बनाते हैं।

5. इसे सामान्यतः ‘संवैधानिक मशीनरी का विफल होना’ कहा जाता है।

C. राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है?

1. जब चुनावों के बाद कोई भी दल बहुमत साबित न कर सके।

2. जब सत्तारूढ़ सरकार बहुमत खो दे और कोई अन्य विकल्प न हो।

3. जब राज्य सरकार संविधान या केंद्र के निर्देशों का उल्लंघन करे।

4. जब राज्य में गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति हो या प्राकृतिक आपदा से प्रशासन ठप हो जाए।

5. जब भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता या प्रशासनिक विफलता से शासन असंभव हो जाए।

D. उद्घोषणा की प्रक्रिया

1. राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं जिसमें बताया जाता है कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है।

2. राष्ट्रपति रिपोर्ट की समीक्षा कर यदि संतुष्ट हों तो अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करते हैं।

3. उद्घोषणा में निम्न बातें हो सकती हैं:

राज्य सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के अधीन।

राज्य विधानसभा की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाएँ।

राष्ट्रपति अपने अधिकार राज्यपाल या अन्य अधिकारियों को सौंप सकते हैं।

4. उद्देश्य है कि राज्य में संवैधानिक शासन बना रहे जब तक नई सरकार न बन जाए।

E. संसद से स्वीकृति

1. प्रत्येक उद्घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिलनी चाहिए।

2. यदि लोकसभा भंग हो:

पहले राज्यसभा से स्वीकृति ली जाती है।

नवनिर्वाचित लोकसभा को अपनी पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है।

3. इसके लिए साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य) पर्याप्त है।

4. समयसीमा में स्वीकृति न मिलने पर राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाता है।

5. इससे यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति शासन पर संसद का लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहे।

F. राष्ट्रपति शासन की अवधि

1. एक बार स्वीकृति मिलने पर यह 6 माह तक लागू रहता है।

2. इसे प्रत्येक 6 माह बाद बढ़ाया जा सकता है, पर अधिकतम 3 वर्ष तक।

3. 44वें संविधान संशोधन (1978) के अनुसार 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए:

पूरे भारत या राज्य/किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए।

निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं है।

4. ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग न हो।

5. स्थिति सामान्य होने पर चुनाव कराए जाते हैं और लोकतांत्रिक शासन बहाल किया जाता है।

G. राष्ट्रपति शासन के प्रभाव

1. राज्यपाल राज्य के वास्तविक प्रमुख बन जाते हैं और राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाते हैं।

2. मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है।

3. राज्य विधानसभा को या तो भंग किया जाता है या स्थगित रखा जाता है।

4. संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है या यह अधिकार राष्ट्रपति/राज्यपाल को सौंप सकती है।

5. राज्य का वित्तीय नियंत्रण केंद्र के अधीन आ जाता है।

6. प्रशासनिक तंत्र (अधिकारियों) को केंद्र के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है।

H. राष्ट्रपति शासन की समाप्ति

1. राष्ट्रपति किसी भी समय नई उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन समाप्त कर सकते हैं।

2. इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती।

3. समाप्ति के बाद राज्य में निर्वाचित सरकार पुनः कार्यभार संभालती है।

4. यदि विधानसभा भंग की गई हो तो नए चुनाव कराए जाते हैं।

5. उदाहरण: जम्मू और कश्मीर (2018–2019) में राष्ट्रपति शासन हटाकर केंद्र शासित प्रदेश की नई व्यवस्था लागू की गई।

A. परिचय

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू होने पर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार अस्थायी रूप से निलंबित हो जाती है और राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार अपने अधीन ले लेती है।

राष्ट्रपति (राज्यपाल के माध्यम से) राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय शक्तियाँ प्रयोग करते हैं।

यह स्थिति अस्थायी होती है — उद्देश्य है राज्य में संवैधानिक शासन की बहाली ।

B. राष्ट्रपति की असाधारण शक्तियाँ

राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के पास राज्य में शासन चलाने की व्यापक शक्तियाँ होती हैं:

1. राज्य सरकार, राज्यपाल और अन्य प्राधिकरणों की सभी कार्यकारी शक्तियाँ अपने अधीन ले सकते हैं।

2. घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाएँगी।

3. मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं।

4. राज्यपाल की सहायता हेतु सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं।

5. राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकते हैं।

6. राज्य की संवैधानिक संस्थाओं (जैसे लोक सेवा आयोग, स्थानीय निकाय) से संबंधित प्रावधानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं।

7. उद्देश्य स्थायी नियंत्रण नहीं बल्कि लोकतांत्रिक शासन की पुनर्स्थापना है।

8. उदाहरण: महाराष्ट्र (2019) में विधानसभा को स्थगित रखा गया जब तक नई गठबंधन सरकार नहीं बन गई।

C. राज्यपाल की भूमिका

1. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।

2. वे मुख्य सचिव और सलाहकारों की सहायता से प्रशासन चलाते हैं।

3. राज्यपाल सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं।

4. वास्तविक नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है, राज्यपाल केवल नाममात्र प्रमुख बनते हैं।

5. उदाहरण: जम्मू-कश्मीर (2018–2019) में राज्यपाल ने सलाहकारों की मदद से शासन चलाया।

D. संसद की शक्तियाँ

जब राज्य विधानमंडल भंग या निलंबित हो, तो उसकी शक्तियाँ संसद प्रयोग करती है।

1. कानून निर्माण: संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

2. वित्तीय अधिकार: राज्य का बजट और अन्य वित्तीय विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाते हैं।

3. शक्तियों का प्रत्यायोजन: संसद यह अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंप सकती है।

4. वित्तीय अनुमोदन: संसद केंद्र सरकार को राज्य की समेकित निधि का उपयोग करने की अनुमति दे सकती है।

5. अध्यादेश शक्ति: यदि संसद सत्र में न हो, तो राष्ट्रपति राज्य विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

6. इससे प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रहती है।

7. उदाहरण: पंजाब (1987–1992) में पाँच वर्षों तक संसद ने राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग किया।

E. प्रशासनिक प्रभाव

1. राज्य सचिवालय (ब्यूरोक्रेसी) कार्य करता रहता है लेकिन अब राज्यपाल और केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है।

2. कानून-व्यवस्था, राजस्व, कल्याण योजनाएँ और सार्वजनिक सेवाएँ अधिकारी संभालते हैं।

3. आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियाँ तैनात की जा सकती हैं।

4. प्रशासन को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से कार्य करने की अपेक्षा होती है।

5. मुख्य उद्देश्य राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली और चुनाव की तैयारी है।

F. कानूनों की निरंतरता

1. राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहते हैं।

2. ये कानून केवल आपातकालीन अवधि तक सीमित नहीं होते।

3. सामान्य स्थिति लौटने पर राज्य विधानसभा इन्हें संशोधित या निरस्त कर सकती है।

4. इससे शासन की निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है।

5. उदाहरण: बिहार (1999–2000) में राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कई कानून बाद में भी लागू रहे।

G. लोकतांत्रिक और संघीय प्रभाव

1. राष्ट्रपति शासन अस्थायी केंद्रीय हस्तक्षेप है, जो संघीय ढाँचे को समाप्त नहीं करता।

2. सर्वोच्च न्यायालय (एस.आर. बोम्मई केस, 1994) ने कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत सीमित और उचित परिस्थितियों में ही होना चाहिए।

3. उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा है, उसे कमजोर करना नहीं।

4. संसद और न्यायपालिका दोनों इसके दुरुपयोग पर नियंत्रण रखते हैं।

5. अंतिम लक्ष्य राज्य में लोकतांत्रिक सरकार की पुनर्बहाली है।

राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बीच तुलना

यह भाग राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) और राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 एवं 365) के बीच अंतर को सरल भाषा में समझाता है।

राष्ट्रीय आपातकाल – अनुच्छेद 352

1. आधार: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जाता है।

2. उद्देश्य: भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा की रक्षा करना।

3. राज्य सरकारों पर प्रभाव: राज्य सरकारें कार्यरत रहती हैं लेकिन केंद्र के नियंत्रण में आती हैं।

4. मौलिक अधिकारों पर प्रभाव: अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित होते हैं (युद्ध/आक्रमण की स्थिति में), जबकि अनुच्छेद 20 और 21 प्रभावित नहीं होते।

5. केंद्र-राज्य संबंध: आपातकाल के दौरान भारत का शासन एकात्मक हो जाता है; संसद राज्य विषयों पर भी कानून बना सकती है।

6. प्रभाव क्षेत्र: पूरे भारत या उसके किसी भाग में लागू किया जा सकता है।

7. संसदीय स्वीकृति: उद्घोषणा को 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक (44वें संशोधन द्वारा 2 माह से घटाया गया)।

8. अवधि: हर 6 माह में नवीनीकरण के साथ अनिश्चितकाल तक जारी रह सकता है।

9. लोकतंत्र पर प्रभाव: सत्ता का केंद्रीकरण; व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, पर उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की रक्षा है।

10. उदाहरण: 1962 (भारत-चीन युद्ध), 1971 (भारत-पाक युद्ध), 1975 (आंतरिक आपातकाल – इंदिरा गांधी शासनकाल)।

राष्ट्रपति शासन – अनुच्छेद 356 और 365

1. आधार: जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल हो जाए।

2. उद्देश्य: राज्य में संवैधानिक शासन की बहाली सुनिश्चित करना।

3. राज्य सरकार पर प्रभाव: मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भंग किया जाता है; राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाते हैं।

4. मौलिक अधिकारों पर प्रभाव: मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं ।

5. केंद्र-राज्य संबंध: केवल संबंधित राज्य तक सीमित; पूरे भारत पर प्रभाव नहीं।

6. संसदीय स्वीकृति: उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद से स्वीकृति आवश्यक।

7. अवधि: प्रारंभिक 6 माह; हर 6 माह पर विस्तार, अधिकतम 3 वर्ष (44वें संशोधन की शर्तों सहित)।

8. आवश्यक बहुमत: साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य)।

9. संघीय प्रभाव: अस्थायी रूप से राज्य की स्वायत्तता निलंबित; केंद्र सीधे शासन करता है।

10. उदाहरण: केरल (1959), पंजाब (1987–1992), महाराष्ट्र (2019), जम्मू-कश्मीर (2018–2019)।

मुख्य अंतर (संक्षेप में)

1. प्रभाव क्षेत्र: राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में; राष्ट्रपति शासन केवल एक राज्य में।

2. आधार: राष्ट्रीय आपातकाल – बाहरी/आंतरिक खतरा; राष्ट्रपति शासन – राज्य में शासन विफलता।

3. अधिकार: राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार सीमित; राष्ट्रपति शासन में अप्रभावित।

4. स्वीकृति: राष्ट्रीय आपातकाल – 1 माह, विशेष बहुमत ; राष्ट्रपति शासन – 2 माह, साधारण बहुमत ।

5. अवधि: राष्ट्रीय आपातकाल – अनिश्चितकालीन; राष्ट्रपति शासन – अधिकतम 3 वर्ष।

6. उद्देश्य: राष्ट्रीय आपातकाल – राष्ट्र की रक्षा; राष्ट्रपति शासन – राज्य में शासन बहाली।

A. अनुच्छेद 356 का ऐतिहासिक दुरुपयोग

1. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को ‘ मृत अक्षर ’ कहा था — अर्थात् इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग करना चाहिए।

2. व्यवहार में यह अनुच्छेद राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ।

3. पहला प्रयोग: पंजाब (1951) – कांग्रेस सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त किया गया।

4. इसके बाद लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया; केवल तेलंगाना और छत्तीसगढ़ अपवाद हैं।

5. बार-बार प्रयोग वाले राज्य: उत्तर प्रदेश (9 बार), मणिपुर (10 बार), केरल (7 बार), बिहार (8 बार)।

6. हाल के उदाहरण: पुडुचेरी (2021) – सत्ता दल का बहुमत समाप्त होने पर लागू; चुनाव तक जारी। महाराष्ट्र (2019) – चुनाव पश्चात अधूरे जनादेश के कारण केवल 12 से 23 नवंबर तक लागू।

7. कई बार इसका प्रयोग वास्तविक संवैधानिक विफलता के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया।

8. 1950 से 1990 के बीच अनुच्छेद 356 का प्रयोग 90 से अधिक बार हुआ।

9. इससे केंद्र पर एकात्मक प्रवृत्ति के आरोप लगे, जिससे संघीय ढाँचा कमजोर होता दिखा।

B. अनुच्छेद 356 से संबंधित संवैधानिक परिवर्तन

1. 38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1975): राष्ट्रपति की ‘ संतुष्टि ’ को अंतिम घोषित किया गया और उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया।

2. 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1978): इस प्रावधान को रद्द किया गया और राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के अधीन बना दिया गया।

3. इसके बाद नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) की पुनः स्थापना हुई, जिससे अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगी।

C. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) – ऐतिहासिक निर्णय

1. पृष्ठभूमि: 1989-90 में केंद्र सरकार ने कई विपक्ष-शासित राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दीं, जिनमें कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड शामिल थे।

2. बर्खास्त सरकारों ने इस कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

3. 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिससे केंद्र-राज्य संबंधों में नया संतुलन आया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुख्य सिद्धांत

1. राष्ट्रपति की सीमित शक्ति: राष्ट्रपति की शक्ति निरपेक्ष नहीं है; यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

2. न्यायिक समीक्षा: न्यायालय यह देख सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रासंगिक और उचित आधार था या नहीं।

3. प्रमाण का भार: यह केंद्र सरकार पर होगा कि वास्तविक संवैधानिक विफलता घटी थी।

4. विधानसभा विघटन: संसद की स्वीकृति से पहले विधानसभा को केवल निलंबित किया जाए, विघटन बाद में हो।

5. संसदीय स्वीकृति: यदि उद्घोषणा 2 माह में स्वीकृत न हो, तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी और भंग की गई सरकार पुनः स्थापित हो जाएगी।

6. फ्लोर टेस्ट सिद्धांत: सरकार का बहुमत विधानसभा के फ्लोर पर सिद्ध किया जाना चाहिए, न कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के अनुमान से।

7. धर्मनिरपेक्षता आधार: यदि राज्य सरकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के विरुद्ध कार्य करे, तो अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है।

8. न्यायिक उपाय: यदि अनुच्छेद 356 का गलत प्रयोग हो, तो न्यायालय बर्खास्त सरकार को पुनः स्थापित कर सकता है।

बोम्मई निर्णय का महत्व

1. इसने भारतीय संघवाद को मजबूती दी।

2. इससे अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग पर लगाम लगी।

3. राज्यपाल की रिपोर्ट अब न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

4. इसने सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा दिया।

5. इस निर्णय के बाद से राष्ट्रपति शासन लगाने की संख्या में काफी कमी आई।

A. संवैधानिक आधार

1. वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 (भाग XVIII) में किया गया है।

2. यदि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो, तो राष्ट्रपति इसे घोषित कर सकते हैं।

3. 'भारत की साख' का अर्थ है देश की आर्थिक स्थिति पर जनता, निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों का विश्वास।

4. अब तक भारत में कोई वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है।

5. हालांकि कुछ अवसरों पर इस पर विचार किया गया, जैसे:

1991 का विदेशी मुद्रा संकट जब भारत के पास केवल दो सप्ताह के आयात लायक विदेशी भंडार बचा था।

कोविड-19 महामारी (2020) के दौरान आर्थिक स्थिति बिगड़ी, परंतु वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया।

B. उद्घोषणा की प्रक्रिया

1. राष्ट्रपति तब उद्घोषणा जारी कर सकते हैं जब उन्हें संतोष हो कि देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा है।

2. यह उद्घोषणा दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत होनी चाहिए।

3. यदि इस दौरान लोकसभा भंग हो जाए, तो पहले राज्यसभा स्वीकृति देगी, और नवनिर्वाचित लोकसभा को प्रथम बैठक के 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होगी।

4. स्वीकृति के लिए केवल साधारण बहुमत पर्याप्त है।

C. अवधि और समाप्ति

1. एक बार स्वीकृति मिलने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल तक चल सकता है जब तक राष्ट्रपति इसे रद्द न करें।

2. संविधान में इसकी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है।

3. राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत, इसका समय-समय पर नवीनीकरण आवश्यक नहीं।

4. राष्ट्रपति कभी भी एक नई उद्घोषणा द्वारा इसे समाप्त कर सकते हैं।

5. इसलिए इसे अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है।

D. वित्तीय आपातकाल के प्रभाव

उद्घोषणा के बाद राष्ट्रपति के पास केंद्र और राज्यों दोनों के वित्तीय मामलों पर व्यापक नियंत्रण होता है।

(1) राज्यों को निर्देश

1. राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय अनुशासन का पालन करने के निर्देश दे सकते हैं।

2. केंद्र सरकार राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है।

3. राज्यों को इन निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(2) वेतन और भत्तों में कटौती

1. राष्ट्रपति संघ और राज्यों में कार्यरत सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं।

2. यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है।

3. इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक संकट का भार सभी स्तरों पर साझा किया जाए।

(3) राज्य की वित्तीय विधेयकों पर नियंत्रण

1. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक (Money Bills) राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।

2. इसका अर्थ है कि बिना केंद्र की स्वीकृति के कोई भी राज्य बजट या वित्तीय कानून पारित नहीं कर सकता।

3. इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता अस्थायी रूप से निलंबित हो जाती है।

(4) वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण

1. केंद्र सरकार पूरे देश की राजकोषीय नीति, कराधान, व्यय और ऋण प्रबंधन पर नियंत्रण ले लेती है।

2. राज्यों की स्वायत्तता घट जाती है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

3. प्राथमिकता राजनीतिक स्वायत्तता से हटकर आर्थिक अस्तित्व की ओर हो जाती है।

E. संघीय ढाँचे पर प्रभाव

1. वित्तीय आपातकाल केंद्र को पूर्ण वित्तीय नियंत्रण प्रदान करता है।

2. इस दौरान भारत का संघीय ढाँचा वित्तीय मामलों में एकात्मक बन जाता है।

3. फिर भी राज्य सरकारें अपने अन्य प्रशासनिक कार्य जारी रखती हैं।

4. चूँकि यह न्यायपालिका सहित सभी पर प्रभाव डालता है, इसलिए इसे अत्यंत असाधारण स्थिति में ही लागू करने की परिकल्पना की गई है।

F. अब तक इसका प्रयोग क्यों नहीं हुआ

1. भारत में वित्तीय संकट से निपटने के लिए वित्त आयोग, जीएसटी परिषद, और भारतीय रिज़र्व बैंक जैसी संस्थाएँ मौजूद हैं।

2. 1991, 2008, और 2020 जैसी कठिन आर्थिक स्थितियाँ आर्थिक सुधारों और अंतरराष्ट्रीय सहायता से संभाली गईं।

3. वित्तीय आपातकाल लगाने से भारत की वैश्विक साख और निवेशक विश्वास को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया गया।

G. मुख्य निष्कर्ष

1. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल एक संवैधानिक सुरक्षा उपाय है।

2. इसका उद्देश्य केवल असाधारण आर्थिक संकटों में देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।

3. यह भारत की वित्तीय प्रणाली को अनुशासित और उत्तरदायी बनाए रखने का प्रतीक है।

A. संविधान सभा में की गई आलोचना

1. संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों (अनुच्छेद 352–360) पर कड़ी बहस हुई।

2. एच. वी. कामथ और एच. एन. कुंजूरू ने इन प्रावधानों का खुलकर विरोध किया।

3. उनका तर्क था कि इससे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ मिल जाएँगी।

4. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इन शक्तियों का राजनीतिक दुरुपयोग कर संघीय ढाँचे को कमजोर किया जा सकता है।

5. कामथ ने कहा कि ये प्रावधान भारत को “संवैधानिक तानाशाही” की ओर ले जा सकते हैं।

6. कुंजूरू ने टिप्पणी की कि “ इलाज रोग से अधिक खतरनाक हो सकता है” — अर्थात संकट से निपटने के प्रयास में लोकतंत्र ही खतरे में पड़ सकता है।

7. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इन प्रावधानों का बचाव करते हुए कहा कि ये केवल असाधारण परिस्थितियों में उपयोग हेतु बनाए गए हैं।

8. उन्होंने कहा, “मैं आशा करता हूँ कि ये अनुच्छेद हमारे संविधान में मृत अक्षर बनकर रहेंगे।”

B. आपातकालीन प्रावधानों की प्रमुख आलोचनाएँ

1. शक्तियों का केंद्रीकरण: ये प्रावधान केंद्र को अत्यधिक अधिकार देते हैं, जिससे संविधान का संघीय स्वरूप कमजोर पड़ता है।

2. दुरुपयोग की संभावना: ‘आंतरिक अशांति’ जैसे शब्दों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

3. राष्ट्रपति की तानाशाही: राष्ट्रपति व्यावहारिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, जिससे सत्ताधारी दल को पूर्ण नियंत्रण मिल सकता है।

4. मौलिक अधिकारों का निलंबन: राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 के अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जिससे नागरिक असुरक्षित हो जाते हैं।

5. संघवाद का ह्रास: आपातकाल के दौरान भारत का शासन एकात्मक बन जाता है; संसद राज्य विषयों पर कानून बना सकती है।

6. वित्तीय स्वायत्तता का अंत: राज्यों की वित्तीय शक्तियाँ केंद्र के अधीन चली जाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता घटती है।

7. न्यायपालिका की भूमिका: 1975 के आपातकाल में ADM जबलपुर मामला न्यायपालिका की निष्क्रियता का उदाहरण बना।

8. विरोध का दमन: प्रेस और विपक्ष की आवाज़ दबा दी जाती है — जैसा कि 1975–77 के आपातकाल में हुआ।

C. आपातकाल के बाद सुधार और सुरक्षा उपाय

1. 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1978) आपातकाल (1975–77) के बाद लाया गया ताकि भविष्य में ऐसे दुरुपयोग से बचा जा सके।

2. प्रमुख सुधार:

आपातकाल की घोषणा से पहले मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश अनिवार्य।

हर 6 माह में संसद से विशेष बहुमत द्वारा स्वीकृति आवश्यक।

अनुच्छेद 20 और 21 (जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार) निलंबित नहीं किए जा सकते।

न्यायिक समीक्षा बहाल — न्यायालय उद्घोषणा की वैधता जाँच सकते हैं।

3. इन उपायों से संकट में केंद्रीय सशक्तता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित हुआ।

D. संतुलित दृष्टिकोण

1. आपातकालीन शक्तियाँ आवश्यक हैं ताकि युद्ध, विद्रोह या आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियों से निपटा जा सके।

2. परंतु इनका दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है।

3. संविधान ने सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

4. जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने कहा — “संविधान की सफलता उसके प्रावधानों पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर निर्भर करेगी जो उसे लागू करेंगे।”

A. हेबियस कॉर्पस केस (ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976)

1. पृष्ठभूमि: 1975 के आंतरिक आपातकाल के दौरान, कई लोगों को MISA के तहत हिरासत में लिया गया। हिरासत को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालयों में हेबियस कॉर्पस याचिकाएँ दायर की गईं।

2. मुख्य प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 14, 21, और 22 के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों का रुख करने के अधिकार को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति आदेश के दौरान भी, कोई नागरिक हिरासत की वैधता को चुनौती दे सकता है।

3. बहुमत का फैसला (4:1): सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय आपातकाल के दौरान हेबियस कॉर्पस याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते , अनिवार्य रूप से यह पुष्टि करते हुए कि जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) स्वयं निलंबित हो गया था।

4. महत्व: इस निर्णय को भारत के न्यायिक इतिहास में काला अध्याय माना जाता है क्योंकि इसने मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना का एकमात्र असहमतिपूर्ण स्वर था।

5. ओवररूलिंग: इस निर्णय को बाद में 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रभावी ढंग से पलट दिया गया , जिसने अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन से सुरक्षित रखा।

B. 44वें संशोधन का प्रभाव (1978)

1. अनुच्छेद 20 और 21 की सुरक्षा: 44वें संशोधन ने यह अनिवार्य कर दिया कि अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों का रुख करने का अधिकार किसी भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता , भले ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।

2. अनुच्छेद 20: Ex-post-facto कानूनों, दोहरे दंड और आत्म-अभियोग के विरुद्ध सुरक्षा करता है।

3. अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

4. प्रभाव: ये संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हैं कि सबसे गंभीर संकट में भी, व्यक्ति की गरिमा और मनमानी गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के विरुद्ध मूल सुरक्षाएँ बरकरार रहें।

A. संवैधानिक आधार और उद्घोषणा

1. अनुच्छेद 360: राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है।

2. घोषणा प्रक्रिया: उद्घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

3. अवधि: एक बार अनुमोदित होने के बाद, वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा रद्द किए जाने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है।

4. ऐतिहासिक स्थिति: भारत में इस प्रावधान को कभी लागू नहीं किया गया है।

B. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर प्रभाव

वित्तीय आपातकाल राजकोषीय संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देता है:

1. कार्यकारी निर्देश: संघ किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य (वित्तीय अनुशासन) का पालन करने का निर्देश दे सकता है।

2. वेतन में कटौती: संघ, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधानमंडल के कर्मचारियों सहित राज्य की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकता है।

3. न्यायिक वेतन: राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं।

4. राज्य के वित्तीय विधेयक: राष्ट्रपति यह अपेक्षा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक या वित्तीय विधेयक उनके विचार के लिए आरक्षित रखे जाएँ (अनुच्छेद 201), जिससे राज्य के बजट और कराधान पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाए।

5. राजस्व हस्तांतरण का निलंबन: संघ सरकार राज्यों को राजस्व के सांविधिक हस्तांतरण को अस्थायी रूप से संशोधित कर सकती है।

C. महत्व और सुरक्षा उपाय

1. अंतिम सुरक्षा कवच: अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय वित्तीय पतन के खिलाफ अंतिम संवैधानिक सुरक्षा उपाय है।

2. न्यायिक समीक्षा: 44वाँ संशोधन (1978) सुनिश्चित करता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है (मनमानी उपयोग को रोकता है)।