उदारीकरण के बाद कृषि — अर्थशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. पृष्ठभूमि और अवधारणाएँ

GATT से WTO तक: उरुग्वे दौर (1986–94) तक कृषि बड़े पैमाने पर GATT अनुशासन से बाहर थी; WTO 1 जनवरी 1995 को AoA को अपने समझौतों में शामिल कर शुरू हुआ।

कृषि विशेष क्यों थी: धनी देश (यूरोपीय संघ की साझा कृषि नीति, अमेरिकी फ़ार्म बिल) भारी सब्सिडी देते और अधिशेष पाटते थे, जिससे विकासशील देशों के किसानों के लिए विश्व कीमतें गिरती थीं।

प्रशुल्कीकरण: सभी गैर-प्रशुल्क बाधाएँ (कोटा, लाइसेंस) प्रशुल्क (tariff) समतुल्य में बदलकर बाँधी गईं; विकासशील देश के रूप में भारत ने अधिकांश कृषि प्रशुल्क ऊँची सीमाओं (प्रायः 100–150%) पर बाँधे, जिससे व्यापक नीतिगत गुंजाइश बची।

विशेष और विभेदक व्यवहार (S and DT): विकासशील देशों को कम कटौती प्रतिबद्धताएँ और लंबी अवधि मिली; अल्पविकसित देश कटौती से मुक्त थे।

2. AoA के तीन स्तंभ

बाज़ार पहुँच: विकसित देशों ने छह वर्ष में प्रशुल्क औसतन 36% और विकासशील देशों ने दस वर्ष में 24% घटाए; न्यूनतम पहुँच प्रशुल्क कोटा तय हुए।

घरेलू समर्थन — एम्बर बॉक्स: व्यापार-विकृत समर्थन (बाज़ार मूल्य समर्थन, आगत सब्सिडी) को समग्र समर्थन माप (AMS) से मापा गया; विकसित देशों ने छह वर्ष में इसे 20% और विकासशील देशों ने दस वर्ष में 13.3% घटाया।

डी मिनिमिस: एम्बर बॉक्स समर्थन विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य के 5% और विकासशील देशों के लिए 10% तक अनुमत है, उत्पाद-विशिष्ट और गैर-उत्पाद-विशिष्ट।

ब्लू बॉक्स: उत्पादन-सीमित कार्यक्रमों से जुड़े भुगतान (अनुच्छेद 6.5), जो यूरोपीय संघ और जापान प्रयोग करते हैं।

ग्रीन बॉक्स: न्यूनतम व्यापार-विकृत समर्थन (अनुबंध 2) जैसे अनुसंधान, विस्तार, अवसंरचना, असंबद्ध आय समर्थन और बाज़ार कीमतों पर सार्वजनिक भंडारण; इस पर कोई सीमा नहीं, जिसका धनी देश भारी प्रयोग करते हैं।

विकास बॉक्स (अनुच्छेद 6.2): विकासशील देशों में निम्न-आय या संसाधन-विहीन किसानों को निवेश और आगत सब्सिडी छूट प्राप्त है; भारत की उर्वरक, बिजली और सिंचाई सब्सिडी मुख्यतः यहाँ आती है।

निर्यात प्रतिस्पर्धा: विकसित देशों ने निर्यात सब्सिडी का मूल्य 36% और मात्रा 21% घटाई; नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2015) ने कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करने पर सहमति दी (विकसित तुरंत, विकासशील 2018 तक, कुछ 2023 तक)।

3. भारत की चिंताएँ: MSP और सार्वजनिक भंडारण

समस्या: बाज़ार मूल्य समर्थन = (प्रशासित मूल्य − निश्चित बाह्य संदर्भ मूल्य) × पात्र उत्पादन, जहाँ संदर्भ मूल्य 1986–88 स्तर पर स्थिर है; MSP मुद्रास्फीति के साथ बढ़ा है, इसलिए वास्तविक समर्थन कम होने पर भी गणना किया गया समर्थन 10% डी मिनिमिस सीमा पार कर सकता है।

बाली मंत्रिस्तरीय (दिसंबर 2013): एक अंतरिम 'शांति खंड' ने खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों को पारदर्शिता शर्तों के अधीन कानूनी चुनौती से बचाया; सामान्य परिषद (नवंबर 2014) ने इसे स्थायी समाधान मिलने तक बढ़ाया।

भारत ने शांति खंड लागू किया: 2020 में भारत इसे लागू करने वाला पहला देश बना, 2018–19 विपणन वर्ष में चावल समर्थन के उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक होने पर, और बाद के वर्षों के लिए भी इसे फिर लागू किया।

चुनौतियाँ: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य ने WTO समितियों में भारत के गेहूँ, चावल और दालों के समर्थन पर प्रश्न उठाए; ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला के चीनी विवाद में पैनल (दिसंबर 2021) ने भारत के चीनी समर्थन और निर्यात सब्सिडी को असंगत पाया; अपीलीय निकाय दिसंबर 2019 से निष्क्रिय होने के कारण भारत ने 'शून्य में' अपील की।

भारत की माँगें: सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान, संदर्भ मूल्य को मुद्रास्फीति हेतु अद्यतन करना, आयात उछाल या कीमत गिरने पर प्रशुल्क बढ़ाने हेतु विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM), और धनी देशों की सब्सिडी में कटौती, जिसमें ग्रीन बॉक्स भुगतान भी हैं जिन्हें आलोचक 'बॉक्स-शिफ़्टिंग' कहते हैं।

4. मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और हाल के घटनाक्रम

दोहा दौर (2001): 'विकास दौर' मुख्यतः कृषि पर रुक गया; जुलाई 2008 की वार्ता भारत और अमेरिका के बीच SSM विवाद पर विफल हुई।

MC12, जिनेवा (जून 2022): विश्व खाद्य कार्यक्रम की मानवीय खरीद को निर्यात प्रतिबंधों से छूट, खाद्य सुरक्षा घोषणा, मत्स्य सब्सिडी समझौता (जो 15 सितंबर 2025 को लागू हुआ) और COVID-19 टीकों के लिए TRIPS छूट पर सहमति।

MC13, अबू धाबी (फ़रवरी–मार्च 2024): कृषि या सार्वजनिक भंडारण पर कोई परिणाम नहीं।

MC14, याउंडे, कैमरून (26–29 मार्च 2026): कृषि पर सहमति के बिना समाप्त हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणों पर सीमा शुल्क स्थगन 1998 के बाद पहली बार समाप्त हो गया; मसौदे सामान्य परिषद को वापस भेजे गए।

भारत के निर्यात प्रतिबंध: घरेलू कीमतें नियंत्रित करने के लिए भारत ने गेहूँ (मई 2022), टूटे चावल (सितंबर 2022) और गैर-बासमती सफ़ेद चावल (जुलाई 2023) के निर्यात पर रोक या प्रतिबंध लगाए, जिसकी आयातकों ने आलोचना की; अधिकांश चावल प्रतिबंध 2024 में ढीले किए गए।

5. भारतीय कृषि पर प्रभाव

अपेक्षित लाभ: सुधारकों का तर्क था कि धनी देशों की सब्सिडी घटने से विश्व कीमतें और भारत का कृषि निर्यात बढ़ेगा; 2000 के दशक में भारत का कृषि निर्यात तेज़ी से बढ़ा (चावल, समुद्री उत्पाद, मसाले, कपास, भैंस का मांस)।

वास्तविक परिणाम: धनी देशों का समर्थन घटने के बजाय ग्रीन बॉक्स में खिसक गया, इसलिए कीमत विकृतियाँ बनी रहीं (थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क और अन्य की 'बॉक्स-शिफ़्टिंग' आलोचना)।

आयात उछाल: 2001 में मात्रात्मक प्रतिबंध हटने के बाद (1999 में अमेरिका के साथ BoP विवाद हारने के बाद), खाद्य तेल आयात बढ़ा और भारत अब अपने आधे से अधिक खाद्य तेल का आयात करता है।

नीतिगत गुंजाइश: ऊँचे बद्ध प्रशुल्क और विकास बॉक्स के कारण AoA ने अब तक भारत को आशंका से कम बाँधा है; मुख्य कानूनी जोखिम MSP की गणना है।

खाद्य सुरक्षा बनाम व्यापार: शांति खंड NFSA खरीद की रक्षा करता है, पर इसके अंतर्गत खरीदे गए भंडार विश्व व्यापार को विकृत नहीं कर सकते, जिससे सार्वजनिक भंडार से निर्यात सीमित होता है।

6. बनाने योग्य आरेख

निर्यात सब्सिडी का प्रभाव: विश्व माँग और पूर्ति बनाइए; किसी बड़े देश की निर्यात सब्सिडी विश्व पूर्ति को दाईं ओर खिसकाती है, विश्व कीमत P1 से P2 तक गिरती है, जो बिना सब्सिडी वाले निर्यातकों और आयातक विकासशील देशों के किसानों को हानि पहुँचाती है।

छोटे देश में प्रशुल्क: घरेलू D और S तथा क्षैतिज विश्व कीमत Pw बनाइए; प्रशुल्क घरेलू कीमत को Pw + t तक बढ़ाता है; आयात में कमी, उत्पादकों का लाभ, प्रशुल्क राजस्व और दो भारहीन हानि त्रिभुज दिखाइए।

तीन बॉक्स चार्ट: उदाहरणों और सीमाओं सहित तीन स्तंभ (एम्बर, ब्लू, ग्रीन) बनाइए ताकि दिखे कि किस पर सीमा है और किस पर नहीं।

7. सिद्धांत और बहसें

मुक्त व्यापार दृष्टिकोण: भगवती और अन्य तर्क देते हैं कि मुक्त कृषि व्यापार दक्षता बढ़ाता है और गरीबों को WTO नियम नहीं बल्कि धनी देशों की सब्सिडी हानि पहुँचाती है।

खाद्य संप्रभुता दृष्टिकोण: ला विया कैम्पेसिना जैसे समूह और कई भारतीय अर्थशास्त्री (जैसे बिस्वजीत धर) तर्क देते हैं कि खाद्य सुरक्षा और आजीविका संरक्षण और सार्वजनिक भंडारण को उचित ठहराते हैं।

प्रेबिश-सिंगर संबंध: प्राथमिक वस्तुओं की अस्थिर और घटती व्यापार की शर्तें (terms of trade) SSM जैसे सुरक्षा उपायों के पक्ष को मज़बूत करती हैं।

भारतीय उदाहरण — चावल निर्यात: भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना (हाल के कुछ वर्षों में विश्व व्यापार का लगभग 40%), इसलिए 2022–23 में उसके निर्यात प्रतिबंधों ने विश्व कीमतें प्रभावित कीं, जो दिखाता है कि घरेलू खाद्य नीति और व्यापार नियम कैसे परस्पर क्रिया करते हैं।

भारतीय उदाहरण — खाद्य तेल: पाम तेल पर कम लागू प्रशुल्क ने उपभोक्ता कीमतें कम रखीं पर घरेलू तिलहन किसानों को हानि पहुँचाई, जिससे खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन (ऑयल पाम हेतु 2021; तिलहन हेतु 2024) आया।

विश्व उदाहरण: अमेरिकी कपास सब्सिडी मामला (ब्राज़ील बनाम अमेरिका, DS267, 2004–05) ने दिखाया कि WTO निर्णय धनी देशों की सब्सिडी को अनुशासित कर सकते हैं, पर अनुपालन धीमा था और क्षतिपूर्ति से निपटाया गया।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: तीन स्तंभ और तीन बॉक्स परिभाषित करें, और भारत की MSP व सार्वजनिक भंडारण चिंता बताएँ।

15/20 अंक का उत्तर: डी मिनिमिस और संदर्भ मूल्य सूत्र, शांति खंड (बाली 2013, भारत 2020), MC12–MC14 परिणाम, चीनी विवाद और प्रभाव पर संतुलित दृष्टि जोड़ें।

मुख्य शब्द: AoA, AMS, डी मिनिमिस, ग्रीन बॉक्स, शांति खंड, बाह्य संदर्भ मूल्य, SSM, बॉक्स-शिफ़्टिंग, खाद्य संप्रभुता।

उद्धरण योग्य पंक्ति: भारत का यह रुख कि 80 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा WTO में समझौते योग्य नहीं है (सरकार की स्थिति का भावार्थ)।

1. संस्थाएँ और अवधारणाएँ

कृषि मूल्य आयोग (1965): एल.के. झा समिति (1964) की सलाह पर भारतीय खाद्य निगम (1965) के साथ स्थापित; 1985 में इसका नाम कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) किया गया।

MSP: वह कीमत जिस पर सरकार खरीदने को तैयार रहती है; बुवाई से पहले 22 अधिदेशित फसलों (14 खरीफ़, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक: जूट और खोपरा) के लिए घोषित, साथ में गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)।

लागत अवधारणाएँ (CACP): A2 = नकद व्यय (बीज, उर्वरक, किराए का श्रम, मशीनरी, सिंचाई); A2+FL = A2 + पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य; C2 = व्यापक लागत, जिसमें अपनी भूमि का किराया और अपनी पूँजी पर ब्याज शामिल है।

स्वामीनाथन आयोग (राष्ट्रीय किसान आयोग, 2004–06): MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक रखने की सिफ़ारिश की, जिसे व्यापक रूप से C2 + 50% समझा जाता है।

बजट 2018–19: सरकार ने खरीफ़ 2018 से MSP को कम से कम A2+FL का 1.5 गुना तय किया; किसान समूह कहते हैं कि आधार C2 होना चाहिए।

CACP द्वारा विचारित कारक: उत्पादन लागत, माँग-पूर्ति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें, और उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव।

2. वर्तमान MSP

खरीफ़ 2026–27: धान (सामान्य) ₹2,441 प्रति क्विंटल, ₹2,369 से ₹72 अधिक; ग्रेड A ₹2,461 (CCEA, 13 मई 2026); धान की उत्पादन लागत ₹1,627 आँकी गई, इसलिए MSP A2+FL से लगभग 50% अधिक है।

रबी विपणन सत्र 2026–27: गेहूँ ₹2,585 प्रति क्विंटल, ₹2,425 से ₹160 अधिक (CCEA, 1 अक्टूबर 2025)।

खरीद की पहुँच: प्रभावी खरीद चावल और गेहूँ तथा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कुछ अन्य राज्यों में केंद्रित है; शांता कुमार समिति (2015) ने NSS स्थिति आकलन सर्वेक्षण आँकड़ों से बताया कि केवल लगभग 6% कृषक परिवारों ने खरीद एजेंसियों को बेचा।

PM-AASHA (2018): छत्र योजना जिसमें मूल्य समर्थन योजना (दालों, तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद), मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (MSP और बाज़ार मूल्य के अंतर का भुगतान, मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना, 2017 पर आधारित) और निजी खरीद पायलट शामिल हैं।

3. MSP के प्रभाव: सिद्धांत

मूल्य तल मॉडल: बाज़ार-समाशोधन मूल्य से ऊपर MSP कृषि आय और उत्पादन बढ़ाता है पर अधिशेष भंडार बनाता है जिसे सरकार को खरीदना और रखना पड़ता है; लागत करदाता वहन करते हैं।

फसल विकृति: चावल और गेहूँ की सुनिश्चित खरीद ने पंजाब और हरियाणा में इनकी एकल खेती को बढ़ावा दिया, भूजल घटाया और पराली जलाना बढ़ाया, जबकि दालें और तिलहन पिछड़े।

मुद्रास्फीति संबंध: बढ़ता MSP अनाज कीमतें बढ़ाता है और खाद्य मुद्रास्फीति को बल दे सकता है (विवादित प्रभाव; अध्ययन MSP को महत्वपूर्ण पर प्रमुख नहीं कारक पाते हैं)।

भंडार: केंद्रीय पूल भंडार प्रायः बफ़र मानकों से बहुत अधिक रहता है, जिससे FCI की वहन लागत बढ़ती है।

कानूनी गारंटी की माँग: 2020–21 के किसान आंदोलन के बाद किसान संगठनों ने सभी फसलों के लिए MSP के कानूनी अधिकार की माँग की; आलोचक (जैसे अशोक गुलाटी) कहते हैं कि यह राजकोषीय रूप से महँगा और बाज़ार-विकृत होगा, जबकि समर्थक कहते हैं कि यह आय की रक्षा करेगा; यह विवादित है।

4. बाज़ार सुधार

APMC व्यवस्था: राज्य कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम विनियमित मंडियों में बिक्री अनिवार्य करते थे; मॉडल APMC अधिनियम (2003) और मॉडल APLM अधिनियम (2017) ने निजी बाज़ार, प्रत्यक्ष खरीद और एकल लाइसेंस चाहा।

e-NAM (अप्रैल 2016): विनियमित मंडियों को जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल, अब 1,000 से अधिक मंडियों को कवर करता है।

कृषि कानून (2020): APMC के बाहर व्यापार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु अधिनियम पर तीन कानून सितंबर 2020 में पारित हुए और वर्ष भर के आंदोलन के बाद कृषि कानून निरसन अधिनियम, 2021 से निरस्त हुए।

FPO: 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना (2020) छोटे किसानों को सौदेबाज़ी शक्ति देने का लक्ष्य रखती है।

5. कृषि सब्सिडी

उर्वरक: सबसे बड़ी आगत सब्सिडी; यूरिया की कीमतें नियंत्रित हैं जबकि P और K उर्वरकों पर 2010 से पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) है, जिससे मूल्य अंतर और यूरिया का अति-उपयोग हुआ और N:P:K अनुपात अनुशंसित 4:2:1 से भटका; नीम-लेपित यूरिया (2015) और नैनो यूरिया दुरुपयोग घटाने के लिए हैं।

बिजली और सिंचाई: कई राज्यों में निःशुल्क या सस्ती कृषि बिजली भूजल के अति-दोहन को बढ़ावा देती है; यह सब्सिडी राज्य और बिजली वितरण कंपनियाँ देती हैं।

ऋण: संशोधित ब्याज अनुदान योजना ₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7% पर देती है, जो समय पर चुकाने पर 4% हो जाता है; किसान क्रेडिट कार्ड (1998) वितरण माध्यम है।

फसल बीमा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016) किसानों का प्रीमियम खरीफ़ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% तक सीमित करती है।

PM-KISAN (फ़रवरी 2019): भूमिधारी किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से तीन किस्तों में ₹6,000 वार्षिक; काश्तकार और भूमिहीन मज़दूर बाहर हैं, जो मुख्य आलोचना है।

राज्य योजनाएँ: तेलंगाना की रायथु बंधु (2018) और ओडिशा की KALIA (2018–19) ने प्रति एकड़ या प्रति परिवार आय समर्थन की शुरुआत की।

6. बनाने योग्य आरेख

मूल्य तल के रूप में MSP: गेहूँ के लिए D और S बनाइए; उनके प्रतिच्छेद पर बाज़ार कीमत Pm और उसके ऊपर MSP को क्षैतिज रेखा से दिखाइए; अधिशेष (Qs − Qd) जिसे सरकार को खरीदना है, दिखाइए और राजकोषीय लागत (MSP × अधिशेष) छायांकित कीजिए।

मूल्य न्यूनता भुगतान: उसी आरेख पर बाज़ार को MSP से नीचे P* पर साफ़ होने दीजिए; सरकार किसानों को (MSP − P*) × Q देती है; इसकी लागत की खरीद से तुलना कीजिए।

उर्वरक सब्सिडी: लागत से कम सब्सिडी वाली कीमत के साथ यूरिया की माँग बनाइए; अधिक प्रयुक्त मात्रा और अति-उपयोग से भारहीन हानि दिखाइए।

7. सिद्धांत और बहसें

सब्सिडी बनाम निवेश: गुलाटी और नारायणन (The Subsidy Syndrome in Indian Agriculture, 2003) तथा फ़ैन, गुलाटी और थोराट (2008) ने पाया कि आगत सब्सिडी ने सार्वजनिक निवेश को बाहर धकेला और सड़कों, अनुसंधान और सिंचाई से कम प्रतिफल दिया।

नकद हस्तांतरण: शांता कुमार समिति और कई अर्थशास्त्री आगत सब्सिडी की जगह प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष नकद के पक्ष में हैं; आलोचकों को गरीब किसानों के आगत उपयोग में कमी और कीमत झटकों का डर है।

व्यापार की शर्तें: MSP कृषि की व्यापार की शर्तें अनुकूल रखने का लक्ष्य रखता है; वास्तविक कृषि कीमतें गिरने के कुछ वर्षों (2014–18) ने ग्रामीण संकट बढ़ाया।

पंजाब उदाहरण: MSP और निःशुल्क बिजली से समर्थित धान-गेहूँ चक्र के कारण राज्य के अधिकांश प्रखंडों में भूजल गिरा है, जिन्हें केंद्रीय भूजल बोर्ड ने अति-दोहित श्रेणी में रखा है।

दालों का उदाहरण: 2016 के बाद ऊँचे MSP और दालों की खरीद ने उत्पादन तेज़ी से बढ़ाया (लगभग 2017–18 में रिकॉर्ड उत्पादन), जो दिखाता है कि खरीद के साथ मूल्य समर्थन फसल प्रतिरूप बदल सकता है।

विश्व उदाहरण: अमेरिका और यूरोपीय संघ मूल्य समर्थन से असंबद्ध प्रत्यक्ष भुगतानों की ओर गए (यूरोपीय संघ का 2003 CAP सुधार; अमेरिका का 1996 फ़ार्म बिल), जो भारत के PM-KISAN जैसा दृष्टिकोण है।

व्यवहार में मुद्रास्फीति संबंध: CPI में भोजन का भार लगभग 46% (2012 आधार) है, इसलिए MSP और अनाज कीमतों में बदलाव RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मायने रखते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: MSP और लागत अवधारणाएँ परिभाषित करें, वर्ष सहित नवीनतम MSP दें, और दो प्रभाव लिखें।

15/20 अंक का उत्तर: मूल्य-तल आरेख बनाएँ, खरीद संकेंद्रण, फसल विकृति, राजकोषीय लागत, कानूनी MSP बहस, सब्सिडी सुधार और निवेश विकल्प पर चर्चा करें।

मुख्य शब्द: CACP, A2+FL, C2, PM-AASHA, PDPS, NBS, PM-KISAN, सार्वजनिक निवेश का बहिर्गमन।

उद्धरण योग्य पंक्ति: स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिश कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक हो (भावार्थ)।

1. खाद्य सुरक्षा की अवधारणाएँ

परिभाषा: 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (FAO) ने खाद्य सुरक्षा को तब माना जब सभी लोगों को, हर समय, सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो।

चार स्तंभ: उपलब्धता (उत्पादन, भंडार, आयात), पहुँच (आय, कीमतें, PDS), उपयोग (पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता) और समय के साथ स्थिरता।

हकदारी दृष्टिकोण: अमर्त्य सेन (Poverty and Famines, 1981) ने दिखाया कि 1943 के बंगाल अकाल जैसे अकाल भोजन की कमी से नहीं बल्कि हकदारियों (क्रय शक्ति) के ढहने से होते हैं।

छिपी भूख: सूक्ष्म पोषक तत्वों (लोहा, विटामिन A, आयोडीन) की कमी; NFHS-5 (2019–21) में पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे ठिगने और 15–49 वर्ष की 57% महिलाएँ रक्ताल्पता से ग्रस्त पाई गईं।

2. PDS का विकास

उत्पत्ति: राशनिंग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई (बंबई, 1939); स्वतंत्रता के बाद 1965–67 के खाद्य संकट के बाद FCI (1965) और APC (1965) के साथ 1960 के दशक में PDS का विस्तार हुआ।

सार्वभौमिक PDS: 1992 तक PDS सामान्य था, शहरी झुकाव और गरीब राज्यों में कमज़ोर पहुँच के साथ।

नवीनीकृत PDS (1992): सूखा-प्रवण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लगभग 1,775 प्रखंडों पर केंद्रित।

लक्षित PDS (जून 1997): योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर परिवारों को BPL और APL में बाँटा, अलग कीमतों के साथ; इससे बड़ी बहिष्करण त्रुटियाँ और APL अनाज का विचलन हुआ।

अंत्योदय अन्न योजना (दिसंबर 2000): सबसे गरीब एक करोड़ परिवारों (बाद में विस्तारित) के लिए 35 kg प्रति माह, गेहूँ ₹2 और चावल ₹3 प्रति kg पर।

भोजन का अधिकार मामला: PUCL बनाम भारत संघ (2001 से) में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्याह्न भोजन और ICDS जैसी योजनाओं को कानूनी हकदारी बनाया।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

कवरेज: 75% तक ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या, लगभग 81.35 करोड़ लोग, प्राथमिकता परिवारों और AAY परिवारों में विभाजित।

हकदारी: प्राथमिकता परिवारों के लिए 5 kg प्रति व्यक्ति प्रति माह और AAY परिवार के लिए 35 kg, चावल/गेहूँ/मोटे अनाज के लिए ₹3/₹2/₹1 प्रति kg (केंद्रीय निर्गम मूल्य)।

अन्य प्रावधान: कम से कम ₹6,000 मातृत्व लाभ, आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन से बच्चों का पोषण, राशन कार्ड हेतु सबसे बड़ी महिला को परिवार प्रमुख, और शिकायत निवारण।

आवंटन: राज्यवार कवरेज तत्कालीन योजना आयोग ने NSS 2011–12 उपभोग आँकड़ों से तय की।

4. PMGKAY, ONORC और डिजिटलीकरण

PMGKAY: COVID-19 के दौरान अप्रैल 2020 में प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 kg निःशुल्क देने के लिए शुरू; 1 जनवरी 2023 से NFSA अनाज निःशुल्क हुआ और PMGKAY उसमें विलीन हुई; नवंबर 2023 में मंत्रिमंडल ने लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लिए 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष हेतु निःशुल्क अनाज बढ़ाया, अनुमानित ₹11.80 लाख करोड़ लागत पर।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड: 2019 में पायलट के रूप में शुरू, 2022 में राष्ट्रव्यापी हुआ (असम जून 2022 में जुड़ने वाला अंतिम राज्य), जिससे प्रवासी किसी भी ePoS उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं।

संपूर्ण कंप्यूटरीकरण: डिजिटल राशन कार्ड, आधार जोड़ना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वाली ePoS मशीनें और ऑनलाइन आपूर्ति शृंखला प्रबंधन।

फ़ोर्टिफ़ाइड चावल: PDS, ICDS और PM POSHAN से लौह-फ़ोर्टिफ़ाइड चावल का वितरण मार्च 2024 तक बढ़ाया गया और दिसंबर 2028 तक विस्तारित किया गया।

खाद्य सब्सिडी लागत: केंद्र की खाद्य सब्सिडी लगभग ₹2 लाख करोड़ वार्षिक है (बजट 2025–26 अनुमान लगभग ₹2.03 लाख करोड़), मुख्यतः FCI की आर्थिक लागत घटा (अब शून्य) निर्गम मूल्य।

5. रिसाव, बहिष्करण और सुधार

रिसाव अनुमान: NSS आँकड़ों से हिमांशु और सेन तथा अन्य ने 2004–05 के आसपास आधे से अधिक अनाज का रिसाव आँका; द्रेज़ और खेड़ा ने आँका कि 2011–12 में यह लगभग 42% तक घटा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में तीव्र गिरावट के साथ।

हालिया अनुमान: HCES 2022–23 से गुलाटी और सहयोगियों के एक ICRIER अध्ययन (2025) ने रिसाव लगभग 28% आँका, जो कुछ राज्यों में अब भी बड़ा है; ऐसे अनुमान सर्वेक्षण और उठान आँकड़ों के मिलान पर निर्भर हैं और विवादित हैं।

शांता कुमार समिति (2015): NFSA कवरेज जनसंख्या के लगभग 40% तक घटाने, अधिशेष राज्यों में नकद हस्तांतरण और FCI पुनर्गठन (विकेंद्रीकृत खरीद, निजी भागीदारी) की सिफ़ारिश की।

छत्तीसगढ़ मॉडल (2004 से): उचित मूल्य दुकानों को निजी हाथों से पंचायतों और सहकारी समितियों को दिया, आपूर्ति कंप्यूटरीकृत की और SMS सूचनाएँ प्रयोग कीं, जिससे रिसाव घटा।

आधार बहिष्करण: झारखंड और अन्य जगह बायोमेट्रिक विफलताओं से बहिष्करण और कथित भुखमरी मौतें (2017–18) हुईं, जिसके बाद ऑफ़लाइन विकल्प दिए गए।

नकद बनाम वस्तु: खाद्य के लिए DBT का पायलट चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली (2015) में हुआ; साक्ष्य ने बैंक पहुँच और कीमत जोखिम की समस्याएँ दिखाईं, इसलिए वस्तु रूप PDS मुख्य साधन बना हुआ है।

6. बनाने योग्य आरेख

आपूर्ति शृंखला आरेख: प्रवाह चार्ट बनाइए: किसान, MSP खरीद (FCI/राज्य एजेंसियाँ, DCP राज्य), केंद्रीय पूल भंडारण, राज्यों को आवंटन, उचित मूल्य दुकान, राशन कार्डधारी; रिसाव बिंदु (परिवहन, FPS विचलन) अंकित कीजिए।

सब्सिडी और उपभोक्ता कल्याण: x-अक्ष पर भोजन लेकर गरीब परिवार की बजट रेखा बनाइए; निःशुल्क PDS अनाज रेखा को राशन मात्रा जितना बाहर खिसकाता है (मुड़ी हुई रेखा); अधिक उपयोगिता और अंतःसीमांत प्रभाव दिखाइए।

दोहरी कीमत: सब्सिडी अंतर और MSP के साथ उसकी वृद्धि दिखाने के लिए समय पर खुले बाज़ार मूल्य और निर्गम मूल्य की रेखाएँ बनाइए।

7. सिद्धांत और बहसें

लक्ष्यीकरण बनाम सार्वभौमिकता: द्रेज़, खेड़ा और सेन बहिष्करण से बचने के लिए लगभग सार्वभौमिक कवरेज के पक्ष में हैं; अन्य राजकोषीय लागत घटाने के लिए कड़े लक्ष्यीकरण के पक्ष में हैं।

पोषण संक्रमण: अनाज-केंद्रित PDS प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता; प्रस्तावों में दालें, मोटे अनाज और खाद्य तेल जोड़ना शामिल है (कई राज्य ऐसा करते हैं)।

राजकोषीय लागत बनाम कल्याण लाभ: निःशुल्क अनाज अनाज पर घरेलू व्यय घटाता है, जिससे विविध आहार के लिए पैसा बचता है (HCES 2023–24 में आरोपित हस्तांतरण MPCE बढ़ाते दिखते हैं)।

तमिलनाडु उदाहरण: 2011 से निःशुल्क चावल के साथ लगभग सार्वभौमिक PDS चलाता है, जो दिखाता है कि सार्वभौमिक कवरेज बहिष्करण त्रुटियाँ घटाती है।

केरल और आंध्र प्रदेश: राज्य योजनाओं से दालें, तेल या अन्य मदें जोड़ते हैं, जो दिखाता है कि राज्य केंद्रीय हकदारियों में कैसे वृद्धि करते हैं।

विश्व उदाहरण: ब्राज़ील के फ़ोम ज़ीरो (2003) और बोल्सा फ़ैमिलिया ने नकद हस्तांतरण और खाद्य कार्यक्रमों को जोड़ा, और अमेरिका का SNAP इलेक्ट्रॉनिक खाद्य वाउचर प्रयोग करता है।

बफ़र मानक: FCI को हर तिमाही के लिए चावल और गेहूँ का न्यूनतम भंडार (परिचालन और रणनीतिक आरक्षित मानक) रखना होता है; वास्तविक भंडार प्रायः मानक का दो से तीन गुना रहा है, जिससे वहन लागत बढ़ती है।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: PDS से TPDS से NFSA तक का क्रम बताएँ, कवरेज और हकदारियाँ दें, और ONORC व PMGKAY का उल्लेख करें।

15/20 अंक का उत्तर: रिसाव साक्ष्य, शांता कुमार सिफ़ारिशें, राज्य मॉडल, नकद बनाम वस्तु, पोषण और राजकोषीय लागत, आपूर्ति शृंखला आरेख के साथ जोड़ें।

मुख्य शब्द: TPDS, AAY, NFSA, PMGKAY, ONORC, ePoS, रिसाव, बहिष्करण त्रुटि, हकदारी दृष्टिकोण।

उद्धरण योग्य पंक्ति: सेन की अंतर्दृष्टि कि अकाल भोजन की कमी से नहीं बल्कि हकदारियों की विफलता से होते हैं (Poverty and Famines, 1981, भावार्थ)।

1. खाद्य प्रसंस्करण: अवधारणाएँ और महत्व

परिभाषा: खाद्य प्रसंस्करण में प्राथमिक प्रसंस्करण (सफ़ाई, श्रेणीकरण, पिसाई) तथा द्वितीयक और तृतीयक प्रसंस्करण (डिब्बाबंदी, पैकेजिंग, तैयार भोजन) शामिल हैं; यह कृषि और विनिर्माण के बीच कड़ी है।

मूल्य शृंखला: 'खेत से थाली' शृंखला में एकत्रीकरण, भंडारण, शीत शृंखला, प्रसंस्करण, रसद और खुदरा शामिल हैं; किसी भी चरण की कमी से हानि और कम कृषि कीमतें होती हैं।

महत्व: यह कीमत अस्थिरता घटाता है (जैसे टमाटर और प्याज़ की अधिकता), मूल्य वर्धन से कृषि आय बढ़ाता है, श्रम-प्रधान रोज़गार बनाता है और निर्यात बढ़ाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI): 1988 में स्थापित; यह क्षेत्र बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र है और स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति है।

प्रसंस्करण का स्तर: भारत अमेरिका, ब्राज़ील या थाईलैंड जैसे देशों की तुलना में अपने फलों और सब्ज़ियों का केवल छोटा भाग प्रसंस्कृत करता है, इसलिए वृद्धि की संभावना बड़ी है।

2. कटाई के बाद की हानि और योजनाएँ

हानि अनुमान: MoFPI के लिए NABCONS अध्ययन (2022) ने कटाई और कटाई के बाद की हानि लगभग ₹1.53 लाख करोड़ वार्षिक (2020–21 कीमतों पर) आँकी, फलों, सब्ज़ियों, मत्स्य और पशुधन उत्पादों में सबसे अधिक।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY, 2017): मेगा फ़ूड पार्क, एकीकृत शीत शृंखला, कृषि-प्रसंस्करण समूह, पश्च और अग्र संबंध और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की छत्र योजना।

PMFME (जून 2020): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना, ₹10,000 करोड़ परिव्यय के साथ सूक्ष्म इकाइयों के लिए 'एक ज़िला एक उत्पाद' दृष्टिकोण।

खाद्य प्रसंस्करण हेतु PLI (2021): 2021–22 से 2026–27 के लिए ₹10,900 करोड़ परिव्यय वाली उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना, जिसमें तैयार भोजन, प्रसंस्कृत फल और सब्ज़ियाँ, समुद्री उत्पाद, मोज़रेला चीज़ और मोटे अनाज आधारित उत्पाद शामिल हैं।

ऑपरेशन ग्रीन्स (2018): कीमतें स्थिर करने के लिए टमाटर, प्याज़ और आलू (TOP) से शुरू हुआ और बाद में अधिक जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं तक बढ़ाया गया।

कृषि अवसंरचना कोष (2020): ब्याज अनुदान के साथ कटाई के बाद की अवसंरचना के लिए ₹1 लाख करोड़ की वित्त सुविधा।

बाधाएँ: खंडित आपूर्ति, छोटे खेत, कमज़ोर शीत शृंखला, ऊँची पैकेजिंग और बिजली लागत, खाद्य सुरक्षा अनुपालन, और बार-बार निर्यात प्रतिबंध जो प्रसंस्करणकर्ताओं को हानि पहुँचाते हैं।

3. सार्वजनिक निवेश और कृषि संवृद्धि

पूँजी निर्माण के प्रकार: सार्वजनिक निवेश (सिंचाई परियोजनाएँ, ग्रामीण सड़कें, अनुसंधान, विद्युतीकरण, बाज़ार) और निजी निवेश (कुएँ, पंप, ट्रैक्टर, भूमि सुधार)।

प्रवृत्ति: 1980 और 1990 के दशक में कृषि में सार्वजनिक सकल पूँजी निर्माण वास्तविक रूप में गिरा क्योंकि राज्यों ने धन सब्सिडी और वेतन की ओर मोड़ा, जबकि निजी निवेश बढ़ा; 2000 के दशक के मध्य में सार्वजनिक निवेश फिर बढ़ा।

आकर्षण प्रभाव (crowding in): नहरें और बिजली आपूर्ति निजी कुओं और पंपों को लाभदायक बनाती हैं, इसलिए सार्वजनिक निवेश निजी निवेश को 'आकर्षित' करता है (शेट्टी, मिश्रा और चंद; गुलाटी और बाथला) — यद्यपि कुछ अध्ययन कुछ अवधियों में कमज़ोर संबंध पाते हैं, इसलिए यह विवादित है।

फ़ैन, गुलाटी और थोराट (2008): 1960 से 2000 के राज्य आँकड़ों से पाया कि कृषि अनुसंधान, ग्रामीण सड़कें और शिक्षा ने वृद्धि और गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे अधिक प्रतिफल दिया, जबकि 1990 के दशक में उर्वरक, बिजली और ऋण सब्सिडी का प्रतिफल बहुत कम था।

अनुसंधान और विकास व्यय: भारत कृषि GDP का 1% से बहुत कम कृषि अनुसंधान पर खर्च करता है; ICAR प्रणाली और हरित क्रांति (green revolution) ने अनुसंधान का ऊँचा प्रतिफल दिखाया।

सिंचाई: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) 'हर खेत को पानी' और 'प्रति बूँद अधिक फसल' (सूक्ष्म सिंचाई) के साथ सुनिश्चित सिंचाई बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

4. उदारीकरण के बाद कृषि संवृद्धि

संवृद्धि चरण: कृषि GVA 1990 के दशक में लगभग 3% वार्षिक बढ़ा, 1997–2004 में लगभग 2% तक धीमा हुआ (किसान आत्महत्याओं वाले 'कृषि संकट' के वर्ष), और 2004–14 में लगभग 3.5–4% तक सुधरा।

हालिया प्रवृत्ति: आर्थिक समीक्षा 2025–26 ने 2025–26 में कृषि वृद्धि 3.6% (अग्रिम अनुमान) आँकी और बताया कि पशुधन (लगभग 6% वृद्धि) और मत्स्य (लगभग 7%) इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं।

विविधीकरण: बागवानी उत्पादन अब टन में खाद्यान्न से अधिक है; डेयरी (भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक है) और मत्स्य वृद्धि चला रहे हैं, जो उच्च-मूल्य कृषि की ओर बदलाव दिखाता है।

नई पहलें: PM धन-धान्य कृषि योजना (बजट 2025–26 में घोषित) योजनाओं के अभिसरण से 100 कम उत्पादकता वाले ज़िलों को लक्षित करती है; प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (2024) रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देता है।

किसानों की आय दोगुनी करना: अशोक दलवाई समिति (2016–18) ने 2022–23 तक वास्तविक कृषि आय दोगुनी करने की रणनीतियाँ बताईं; अधिकांश आकलनों के अनुसार लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।

5. बनाने योग्य आरेख

मूल्य शृंखला आरेख: किसान से एकत्रक, गोदाम या शीत भंडार, प्रसंस्करणकर्ता, वितरक, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता तक शृंखला बनाइए; हानि कहाँ होती है और योजनाएँ (PMKSY, AIF, PMFME) कहाँ हस्तक्षेप करती हैं, अंकित कीजिए।

सार्वजनिक निवेश बनाम सब्सिडी: अनुसंधान, सड़कें, शिक्षा, सिंचाई, उर्वरक सब्सिडी और बिजली सब्सिडी के प्रति रुपया प्रतिफल की तुलना करते स्तंभ चार्ट बनाइए (फ़ैन, गुलाटी और थोराट के आधार पर); अनुसंधान और सड़कों के स्तंभ सबसे ऊँचे हैं।

पूर्ति खिसकाव: कृषि पूर्ति वक्र S1 बनाइए और दिखाइए कि सार्वजनिक निवेश इसे S2 (कम लागत) पर खिसकाता है, जिससे उत्पादन बढ़ता और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें घटती हैं।

6. सिद्धांत और बहसें

मेलर के ग्रामीण संवृद्धि संबंध: जॉन मेलर (The New Economics of Growth, 1976) ने तर्क दिया कि कृषि वृद्धि ग्रामीण गैर-कृषि वस्तुओं और सेवाओं की माँग बनाती है, जिससे रोज़गार पर इसका प्रभाव कई गुना होता है।

निवेश बनाम सब्सिडी: सब्सिडी राजनीतिक रूप से लोकप्रिय और तत्काल होती है, जबकि निवेश दीर्घकाल में फल देता है; इससे सब्सिडी की ओर राजकोषीय झुकाव बनता है (राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टि)।

निजी क्षेत्र की भूमिका: अनुबंध खेती और कॉर्पोरेट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और बाज़ार ला सकते हैं पर छोटे किसानों को दबा सकते हैं; पंजाब का अनुभव (पेप्सिको, 1989 से) मिश्रित है।

अमूल उदाहरण: सहकारी डेयरी मॉडल (आणंद, गुजरात, 1946; वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में 1970 से ऑपरेशन फ़्लड) ने लाखों छोटे उत्पादकों को प्रसंस्करण और बाज़ारों से जोड़ा, जो मूल्य शृंखलाओं का आदर्श है।

झींगा और समुद्री निर्यात: प्रसंस्करण और शीत शृंखलाओं ने जमे हुए झींगे को भारत का सबसे बड़ा समुद्री निर्यात बनाया, मुख्यतः आंध्र प्रदेश से।

थाईलैंड और ब्राज़ील: सुदृढ़ कृषि-प्रसंस्करण और निर्यात अभिमुखता ने इन देशों को प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातक बनाया, जिसका भारत अनुकरण करना चाहता है।

हरित क्रांति का सबक: 1960–70 के दशक में अनुसंधान (HYV बीज, ICAR, कृषि विश्वविद्यालय), सिंचाई और ऋण में सार्वजनिक निवेश ने गेहूँ उत्पादन नाटकीय रूप से बढ़ाया, जो सार्वजनिक निवेश पर ऊँचे प्रतिफल का सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

पूर्वी भारत: 'पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना' कार्यक्रम (2010–11) ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में धान उत्पादकता को लक्षित किया।

जलवायु जोखिम: लू (जैसे मार्च 2022 में गेहूँ को हानि) और अनियमित मानसून जलवायु-सहनशील बीजों, सिंचाई और बीमा में निवेश की आवश्यकता बढ़ाते हैं।

ऋण प्रवाह: हाल के बजटों में कृषि ऋण लक्ष्य ₹27 लाख करोड़ से अधिक हुए, पर बड़ा भाग बड़े किसानों और कृषि व्यवसाय को जाता है; छोटे और काश्तकार किसान अब भी अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भर हैं (NSS 77वाँ दौर, 2019)।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: खाद्य प्रसंस्करण परिभाषित करें, उसका महत्व और परिव्यय व वर्ष सहित दो योजनाएँ दें।

15/20 अंक का उत्तर: खाद्य प्रसंस्करण को हानि और मूल्य शृंखलाओं से जोड़ें, फ़ैन-गुलाटी-थोराट के साथ सार्वजनिक बनाम निजी निवेश पर चर्चा करें, संवृद्धि चरण और विविधीकरण प्रवृत्ति दें।

मुख्य शब्द: मूल्य शृंखला, कटाई के बाद की हानि, PMKSY, PMFME, PLI, आकर्षण प्रभाव, सार्वजनिक निवेश पर प्रतिफल, विविधीकरण।

उद्धरण योग्य पंक्ति: फ़ैन, गुलाटी और थोराट का निष्कर्ष कि अनुसंधान, सड़कों और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश आगत सब्सिडी से अधिक प्रतिफल देता है (भावार्थ)।

1. कृषि और विश्व व्यापार संगठन

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 15 अंक): विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, उपदान तथा बाजार पहुँच के संदर्भ में, भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के प्रभावों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: कृषि पर समझौते के तीन स्तंभ संक्षेप में समझाइए, फिर पूछे गए तीन शीर्षों (खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी, बाज़ार पहुँच) के अंतर्गत भारत पर उनके प्रभाव का आकलन कीजिए और भारत के वार्ता एजेंडा से समाप्त कीजिए।

WTO का कृषि पर समझौता (AoA, 1995) तीन स्तंभों द्वारा कृषि व्यापार को अनुशासित करता है: बाज़ार पहुँच (प्रशुल्कीकरण और बद्ध प्रशुल्क), घरेलू समर्थन (एम्बर, ब्लू और ग्रीन बॉक्स) और निर्यात प्रतिस्पर्धा। भारत पर इसके प्रभाव मिश्रित हैं।

खाद्य सुरक्षा: भारत NFSA, 2013 के अंतर्गत लगभग 81.35 करोड़ लोगों के लिए MSP पर चावल और गेहूँ खरीदता है। बाज़ार कीमत समर्थन एम्बर बॉक्स में उत्पादन मूल्य के 10% की न्यूनतम (de minimis) सीमा के विरुद्ध गिना जाता है, और 1986–88 की बाहरी संदर्भ कीमत का उपयोग होता है। यह पुरानी कीमत भारत के मापे गए समर्थन को बढ़ा देती है, इसलिए भारत ने 2020 में चावल के लिए बाली (2013) शांति खंड का प्रयोग किया। MC13 (2024) या MC14 (याउंडे, मार्च 2026) में कोई स्थायी समाधान नहीं निकला।

सब्सिडी: कम आय वाले, संसाधन-विहीन किसानों को भारत की आगत सब्सिडी अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत छूट प्राप्त है, और अधिकांश फसलों पर उत्पाद-विशिष्ट समर्थन सीमा के भीतर है। परंतु विकसित देशों ने समर्थन को ग्रीन बॉक्स में स्थानांतरित कर दिया (बॉक्स-शिफ्टिंग) और बड़े भुगतान जारी रखे, इसलिए प्रतिस्पर्धा असमान बनी हुई है।

बाज़ार पहुँच: भारत ने अपने कृषि प्रशुल्क ऊँचे स्तर पर बद्ध किए, जिससे आयात उछाल के विरुद्ध नीतिगत गुंजाइश बनी रही। 2024–25 में कृषि निर्यात लगभग 50 अरब USD पहुँचा, यद्यपि स्वच्छता और पादप-स्वच्छता मानक पहुँच को सीमित करते हैं।

इसलिए भारत का एजेंडा है सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान, विशेष सुरक्षा तंत्र और विकसित देशों के व्यापार-विकृतिकारी समर्थन में कटौती। कुल मिलाकर AoA ने भारत को आशंका से कम बाँधा है, परंतु खाद्य सुरक्षा का प्रश्न अभी अनसुलझा है।

उदाहरण 2 (UPSC 2025, 15 अंक): वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) के अन्तर्गत कृषि पर हस्ताक्षरित किए गए समझौतों के कारण भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: 1995 में प्रत्येक AoA स्तंभ के अंतर्गत भारत ने क्या स्वीकार किया, यह याद कीजिए, फिर भारतीय किसानों, निर्यात और खाद्य नीति पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की जाँच कीजिए और संतुलित आकलन से समाप्त कीजिए।

कृषि पर समझौता, उरुग्वे दौर के उन परिणामों का भाग जिनसे 1 जनवरी 1995 को WTO बना, कृषि व्यापार को बहुपक्षीय नियमों के अधीन लाया। विकासशील देश के रूप में भारत को विशेष और विभेदक व्यवहार मिला: दस वर्षों में कम कटौती और गरीब किसानों को आगत सब्सिडी पर छूट।

प्रतिबद्धताएँ: बाज़ार पहुँच में मात्रात्मक प्रतिबंधों को प्रशुल्क में बदला गया; भुगतान संतुलन के आधार पर भारत ने QR बनाए रखे जब तक WTO पैनल के निर्णय (1999) के बाद अप्रैल 2001 तक उन्हें हटाना नहीं पड़ा, और उसके बद्ध प्रशुल्क ऊँचे रहे। घरेलू समर्थन में विकासशील देशों के लिए व्यापार-विकृतिकारी समर्थन (AMS) उत्पादन मूल्य के 10% तक सीमित है। निर्यात प्रतिस्पर्धा में भारत के पास काटने योग्य निर्यात सब्सिडी नहीं थी, और नैरोबी निर्णय (2015) ने बाद में इन पर रोक लगा दी।

सकारात्मक प्रभाव: विश्व कीमतें कम विकृत होने से कृषि निर्यात बढ़ा, भारत सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना, और ऊँचे बद्ध प्रशुल्कों ने संवेदनशील फसलों की रक्षा की।

नकारात्मक प्रभाव: QR हटने के बाद सस्ते आयात ने खाद्य तेल और कुछ बागान उत्पादकों को हानि पहुँचाई; 1986–88 की बाहरी संदर्भ कीमत MSP को बड़ा समर्थन दिखाती है और भारत को चुनौतियों के प्रति उजागर करती है, जैसे चीनी विवाद जिसमें 2021 में पैनल ने भारत के विरुद्ध निर्णय दिया (भारत ने अपील की)। विकसित देशों ने ग्रीन बॉक्स पर ऊँचा व्यय बनाए रखा।

इस प्रकार AoA ने निर्यात के अवसर खोले परंतु खाद्य सुरक्षा का जोखिम छोड़ा, जिसे भारत स्थायी समाधान की माँग करते हुए शांति खंड के माध्यम से संभालता है।

उदाहरण 3 (UPSC 2023, 20 अंक): गैट के उरुग्वे दौर के तहत, कृषि-आधारित समझौते (ए॰ ओ॰ ए॰) की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा भारतीय कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: AoA के प्रत्येक स्तंभ को उसकी संख्यात्मक प्रतिबद्धताओं और बॉक्सों के साथ बताइए, फिर व्यापार, समर्थन नीति और खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव की जाँच कीजिए और हाल के तथ्य दीजिए।

कृषि पर समझौते पर GATT के उरुग्वे दौर (1986–94) में वार्ता हुई और यह 1995 में WTO के साथ लागू हुआ। इसका उद्देश्य तीन स्तंभों द्वारा कृषि व्यापार को निष्पक्ष और बाज़ार-उन्मुख बनाना था।

बाज़ार पहुँच: सभी गैर-प्रशुल्क बाधाओं को प्रशुल्क में बदलकर (प्रशुल्कीकरण) बद्ध किया गया; विकसित देशों ने छह वर्षों में प्रशुल्क औसतन 36% घटाए, विकासशील देशों ने दस वर्षों में 24%। विशेष सुरक्षा की अनुमति दी गई।

घरेलू समर्थन: व्यापार-विकृतिकारी समर्थन एम्बर बॉक्स है, जिसे समग्र समर्थन माप (AMS) से मापा जाता है; विकसित देशों ने इसे 20% और विकासशील देशों ने 13.3% घटाया, और न्यूनतम (de minimis) स्तर (विकसित के लिए उत्पादन मूल्य का 5%, विकासशील के लिए 10%) से कम समर्थन छूट-प्राप्त है। ब्लू बॉक्स (उत्पादन-सीमित भुगतान) और ग्रीन बॉक्स (अनुसंधान, विस्तार, असंबद्ध आय समर्थन) छूट-प्राप्त हैं। अनुच्छेद 6.2 विकासशील देशों में आगत और निवेश सब्सिडी को छूट देता है।

निर्यात प्रतिस्पर्धा: विकसित देशों ने निर्यात सब्सिडी मूल्य में 36% और मात्रा में 21% घटाई; नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2015) ने इन्हें समाप्त करने पर सहमति दी।

भारत पर प्रभाव: कृषि निर्यात 1995–96 के लगभग 6 अरब USD से बढ़कर 2024–25 में लगभग 50 अरब USD हो गया। ऊँचे बद्ध प्रशुल्कों ने नीतिगत गुंजाइश बचाई और अनुच्छेद 6.2 ने आगत सब्सिडी की रक्षा की। परंतु 2001 में QR हटने से खाद्य तेल उत्पादक सस्ते आयात के प्रति उजागर हुए।

सबसे बड़ी समस्या खाद्य सुरक्षा है: बाज़ार कीमत समर्थन को स्थिर 1986–88 संदर्भ कीमत के विरुद्ध मापा जाता है, इसलिए बढ़ते MSP 10% सीमा का उल्लंघन करते दिखते हैं। भारत ने 2020 में चावल के लिए बाली शांति खंड का प्रयोग किया, और चीनी मामला (2021) भारत के विरुद्ध गया।

कुल मिलाकर AoA ने भारतीय निर्यात की सहायता की, परंतु इसके नियम ग्रीन बॉक्स के माध्यम से सब्सिडी देने वाले देशों के पक्ष में हैं। भारत सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान और अद्यतन संदर्भ कीमत चाहता है।

उदाहरण 4 (UPSC 2022, 10 अंक): विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के कारण, भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों की संभावनाओं तथा चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: लगभग 150 शब्दों में WTO प्रावधानों से भारतीय कृषि के लिए उत्पन्न संभावनाएँ (निर्यात, नीतिगत गुंजाइश) और चुनौतियाँ (सब्सिडी सीमाएँ, मानक, असमान नियम) बताइए।

कृषि पर WTO प्रावधान, मुख्यतः कृषि पर समझौता और SPS समझौता (1995), भारत के कृषि व्यापार और समर्थन नीतियों को आकार देते हैं।

संभावनाएँ: विश्व बाज़ारों में कम विकृतियाँ चावल, मसाले, समुद्री उत्पाद, फल और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात के अवसर खोलती हैं, जिनमें भारत को लागत लाभ है; 2024–25 में कृषि निर्यात लगभग 50 अरब USD पहुँचा। ऊँचे बद्ध प्रशुल्क और अनुच्छेद 6.2 की छूट छोटे किसानों की रक्षा की गुंजाइश रखते हैं, और ग्रीन बॉक्स अनुसंधान, सिंचाई और PM-KISAN जैसे आय समर्थन पर असीमित व्यय की अनुमति देता है।

चुनौतियाँ: MSP-आधारित खरीद को 1986–88 की संदर्भ कीमत के विरुद्ध मापा जाता है, इसलिए चावल का समर्थन 10% न्यूनतम सीमा का उल्लंघन करता दिखता है और भारत को शांति खंड पर निर्भर रहना पड़ता है; EU और अमेरिका के कड़े SPS मानक भारतीय खेपों को अस्वीकार करते हैं; विकसित देशों के बड़े ग्रीन बॉक्स भुगतान विश्व कीमतों को दबाते हैं; और चीनी मामले (2021) जैसे विवाद भारतीय समर्थन को निशाना बनाते हैं।

भारत को WTO-संगत उपकरण अपनाने चाहिए: समर्थन को ग्रीन बॉक्स में स्थानांतरित करना, गुणवत्ता प्रणालियाँ सुधारना और सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान के लिए दबाव डालना।

उदाहरण 5 (UPSC 2021, 10 अंक): भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) के उरुग्वे चक्र (राउन्ड) के अन्तर्गत किए गए कृषि पर समझौता (ए॰ ओ॰ ए॰) की प्रमुख प्रतिबद्धताओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: प्रत्येक प्रमुख AoA प्रतिबद्धता (बाज़ार पहुँच, घरेलू समर्थन, निर्यात सब्सिडी) लेकर भारत के लिए उसकी प्रभावशीलता का आकलन कीजिए, फिर निष्कर्ष दीजिए।

उरुग्वे दौर के कृषि पर समझौते (1995 से लागू) ने तीन मुख्य प्रतिबद्धताएँ कीं, और भारत के लिए उनकी प्रभावशीलता असमान रही है।

बाज़ार पहुँच: प्रशुल्कीकरण का उद्देश्य धनी देशों के बाज़ार खोलना था, परंतु विकसित देशों ने बहुत ऊँचे बद्ध प्रशुल्क रखे (डर्टी टैरिफिकेशन) और प्रशुल्क-दर कोटा का प्रयोग किया, इसलिए भारतीय निर्यातकों के लाभ सीमित रहे। भारत ने स्वयं ऊँचे प्रशुल्क बद्ध किए, जिन्होंने 2001 में QR हटने के बाद संवेदनशील फसलों की रक्षा की।

घरेलू समर्थन: AMS कटौती कागज़ पर प्रभावी रही, परंतु धनी देशों ने समर्थन को ग्रीन और ब्लू बॉक्स में स्थानांतरित कर दिया, इसलिए कुल समर्थन बड़ा बना रहा। भारत के लिए अनुच्छेद 6.2 ने आगत सब्सिडी की रक्षा की, जबकि 1986–88 संदर्भ कीमत के साथ न्यूनतम (de minimis) नियम ने MSP के लिए कानूनी जोखिम पैदा किया, जिसे शांति खंड (बाली 2013) से संभाला गया।

निर्यात सब्सिडी: कटौती और 2015 का नैरोबी निर्णय (इन्हें समाप्त करने का) सबसे प्रभावी प्रतिबद्धता रही, जिसने भारतीय उत्पादकों को हानि पहुँचाने वाली डंपिंग घटाई।

कुल मिलाकर AoA केवल आंशिक रूप से प्रभावी रहा: इसने निर्यात सब्सिडी पर अंकुश लगाया परंतु घरेलू समर्थन पर समान अवसर नहीं बनाए, जिस पर भारत अब भी संघर्ष कर रहा है।

उदाहरण 6 (UPSC 2019, 15 अंक): भारत में कृषि संबंधी निर्यातों पर, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: दिखाइए कि WTO नियमों ने भारत के कृषि निर्यात को बढ़ने और विविध होने में कैसे सहायता की, फिर आँकड़ों सहित सीमाओं (मानक, विदेशी सब्सिडी, भारत के अपने निर्यात प्रतिबंध) का आलोचनात्मक उल्लेख कीजिए।

1995 में कृषि को बहुपक्षीय नियमों के अधीन लाकर WTO से अपेक्षा थी कि धनी देशों में कम प्रशुल्क और कम निर्यात सब्सिडी के माध्यम से विकासशील देशों का कृषि निर्यात बढ़ेगा।

सकारात्मक भूमिका: भारत का कृषि निर्यात 1995–96 के लगभग 6 अरब USD से बढ़कर 2018–19 में लगभग 39 अरब USD और 2024–25 में लगभग 50 अरब USD हो गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक (2011–12 से) और भैंस के मांस, मसालों और झींगे का अग्रणी निर्यातक बना। बाध्यकारी नियमों और विवाद निपटान प्रणाली ने निर्यातकों को पूर्वानुमेयता दी, और निर्यात सब्सिडी समाप्त करने के नैरोबी निर्णय (2015) ने भारत को तीसरे बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा में सहायता की।

सीमाएँ: विकसित देशों में प्रशुल्क शिखर और प्रशुल्क वृद्धि (escalation) प्रसंस्कृत निर्यात को हतोत्साहित करते हैं; कड़े स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (SPS) उपाय, जैसे चावल और मसालों में कीटनाशक अवशेषों पर EU की सीमाएँ, खेपों को रोकते हैं; और अमेरिका व EU में भारी ग्रीन बॉक्स समर्थन विश्व कीमतों को नीचा रखता है। विश्व कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा अब भी लगभग 2% ही है।

कुछ बाधाएँ घरेलू हैं: बार-बार निर्यात प्रतिबंध (2022 में गेहूँ, 2023 में गैर-बासमती सफेद चावल), कमज़ोर कोल्ड चेन और गुणवत्ता प्रमाणन, तथा सब्सिडी-प्राप्त सार्वजनिक भंडार से निर्यात पर WTO की सीमा।

इस प्रकार WTO ने एक द्वार खोला, परंतु भारत का निर्यात प्रदर्शन अधिकतर घरेलू सुधारों पर निर्भर है: स्थिर व्यापार नीति, गुणवत्ता अवसंरचना और कृषि निर्यात नीति (2018) का वास्तविक क्रियान्वयन।

उदाहरण 7 (UPSC 2014, 20 अंक): विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) में सब्सिडि एक विवादित मुद्दा एवं गतिरोध है। भारत द्वारा अपने किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु इस दिशा में उठाये कदमों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: समझाइए कि सब्सिडी विवाद का मुद्दा क्यों है (AMS, न्यूनतम सीमा, संदर्भ कीमत), फिर बाली और उसके बाद भारत का रुख तथा उसके नेतृत्व वाले गठबंधन बताइए और उसका आकलन कीजिए।

कृषि सब्सिडी WTO के दोहा दौर (2001) का सबसे विभाजक मुद्दा है: विकसित देश चाहते हैं कि विकासशील देश समर्थन घटाएँ, जबकि वे स्वयं भारी ग्रीन और ब्लू बॉक्स सब्सिडी बनाए रखते हैं।

सब्सिडी विवादित क्यों हैं: कृषि पर समझौते के अंतर्गत विकासशील देश का व्यापार-विकृतिकारी (एम्बर बॉक्स) समर्थन न्यूनतम (de minimis) सीमा, अर्थात उत्पादन मूल्य के 10%, के भीतर रहना चाहिए। बाज़ार कीमत समर्थन की गणना (प्रशासित कीमत − 1986–88 की स्थिर बाहरी संदर्भ कीमत) × पात्र उत्पादन से होती है। संदर्भ कीमत लगभग तीन दशक पुरानी है और मुद्रास्फीति की उपेक्षा करती है, इसलिए भारत का चावल और गेहूँ का MSP सीमा से अधिक दिखता है, जबकि प्रति किसान भारतीय समर्थन अमेरिका या EU की तुलना में बहुत कम है।

भारत का रुख: पहला, करोड़ों गरीबों की खाद्य सुरक्षा पर समझौता नहीं हो सकता; बाली (दिसंबर 2013) में भारत ने G-33 गठबंधन के साथ एक अंतरिम शांति खंड प्राप्त किया जो सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों को चुनौती से बचाता है। दूसरा, जुलाई 2014 में भारत ने स्थायी समाधान का आश्वासन मिलने तक व्यापार सुगमता समझौते की पुष्टि से इनकार किया; तब सामान्य परिषद (नवंबर 2014) ने शांति खंड को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। तीसरा, भारत कम आय वाले, संसाधन-विहीन किसानों को आगत सब्सिडी पर अनुच्छेद 6.2 की छूट का बचाव करता है, जो भारतीय किसानों का 85% से अधिक हैं।

भारत विशेष सुरक्षा तंत्र और मुद्रास्फीति-समायोजित संदर्भ कीमत की भी माँग करता है।

आकलन: भारत का रुख NFSA, 2013 और छोटे किसानों की आजीविका की रक्षा करता है। आलोचकों का तर्क है कि असीमित खरीद बाज़ारों को विकृत करती है और भारत को भी सुधार करने चाहिए: समर्थन को बेहतर लक्षित करना, आय हस्तांतरण, अनुसंधान और सिंचाई जैसे ग्रीन बॉक्स उपायों की ओर बढ़ना, और भंडार को बफ़र मानकों के निकट रखना।

संतुलित दृष्टिकोण जिनेवा में खाद्य सुरक्षा के दृढ़ बचाव को ऐसे घरेलू सुधार से जोड़ता है जो कीमत समर्थन पर निर्भरता घटाए।

2. कृषि कीमतें, MSP और कृषि सब्सिडी

उदाहरण 8 (UPSC 2024, 10 अंक): "पी. एम. किसान-सम्मान निधि" योजना के क्या निहितार्थ हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: PM-KISAN का आकार सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए, फिर कृषि आय, निवेश, राजकोषीय नीति, WTO-अनुकूलता और समता (काश्तकारों का बहिष्कार) पर इसके प्रभावों की जाँच कीजिए।

पीएम-किसान सम्मान निधि, फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में घोषित, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो भूमिधारक किसान परिवारों के बैंक खातों में ₹2,000 की तीन किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष सीधे भेजती है। 21वीं किस्त (नवंबर 2025) लगभग 9 करोड़ किसानों तक पहुँची, और संचयी हस्तांतरण ₹4 लाख करोड़ पार कर गया; 2026–27 के बजट में ₹63,500 करोड़ का प्रावधान है।

प्रभाव: (1) यह बुवाई के समय सुनिश्चित तरलता देती है, जिससे साहूकारों पर निर्भरता घटती है; IFPRI सर्वेक्षणों में पाया गया कि लाभार्थियों ने आगतों पर अधिक व्यय किया। (2) असंबद्ध आय हस्तांतरण होने के कारण यह कीमत समर्थन के विपरीत WTO के ग्रीन बॉक्स में आती है।

सीमाएँ: राशि छोटी है, लगभग ₹500 प्रति माह, जबकि आगत लागत बढ़ रही है; काश्तकार और भूमिहीन मज़दूर, जो प्रायः सबसे गरीब हैं, बाहर रह जाते हैं क्योंकि पात्रता भूमि अभिलेखों पर आधारित है; और इसकी लागत कृषि अनुसंधान के बजट से कई गुना है, जिससे बेहतर सार्वजनिक निवेश का प्रश्न उठता है।

पीएम-किसान आय समर्थन का एक उपयोगी आधार है, परंतु यह सिंचाई, अनुसंधान और बाज़ारों में निवेश का पूरक है, विकल्प नहीं।

उदाहरण 9 (UPSC 2024, 15 अंक): भारत में कृषि क्षेत्र को प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदान कौन से हैं? इनका क्या औचित्य है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: सब्सिडी का वर्गीकरण (आगत, कीमत, ऋण, बीमा, आय समर्थन) वर्तमान आँकड़ों सहित कीजिए, फिर आर्थिक और सामाजिक औचित्य तथा एक संक्षिप्त सावधानी दीजिए।

कृषि सब्सिडी वह हस्तांतरण है जो आगतों की लागत को बाज़ार स्तर से कम करता है या किसानों को मिलने वाली कीमत को बढ़ाता है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों इन्हें देते हैं।

रूप: (1) उर्वरक सब्सिडी: निश्चित MRP पर यूरिया तथा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (2010) के अंतर्गत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक; 2026–27 के बजट में लगभग ₹1.71 लाख करोड़। (2) राज्यों की बिजली और सिंचाई सब्सिडी: पंपों के लिए मुफ्त या समान-दर बिजली (पंजाब में 1997 से) और परिचालन लागत से कम कीमत पर नहर का पानी। (3) ऋण: ब्याज अनुदान, जिससे समय पर चुकाने पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रभावी 4% पर मिलता है। (4) फसल बीमा: PMFBY (2016), जिसमें किसान प्रीमियम 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) और 5% (वाणिज्यिक फसलें) है। (5) MSP और खरीद द्वारा कीमत समर्थन। (6) आय समर्थन: पीएम-किसान, ₹6,000 प्रति वर्ष।

औचित्य: लगभग 86% जोतें छोटी और सीमांत हैं (कृषि गणना 2015–16), इसलिए सब्सिडी आधुनिक आगतों को वहनीय बनाती है और प्रौद्योगिकी अपनाने की गति बढ़ाती है, जैसा हरित क्रांति में हुआ। ये ऋण और बीमा में बाज़ार विफलताओं की भरपाई करती हैं, मौसम और कीमत जोखिम की क्षतिपूर्ति करती हैं, उपभोक्ताओं के लिए भोजन सस्ता रखती हैं और खाद्य सुरक्षा व ग्रामीण आय का समर्थन करती हैं।

फिर भी आगत सब्सिडी बड़े किसानों के पक्ष में जाती है और यूरिया, जल और बिजली के अति-उपयोग का कारण बनती है। सबसे अच्छा औचित्य असीमित आगत सब्सिडी के बजाय लक्षित, ग्रीन बॉक्स समर्थन और सार्वजनिक निवेश के लिए है।

उदाहरण 10 (UPSC 2023, 10 अंक): सुव्यक्त एवं अंतर्निहित अनुदानों में अन्तर कीजिए। भारत में आर्थिक सुधारोपरान्त की अवधि में, सिंचाई एवं उर्वरक से जुड़े सुव्यक्त अनुदानों में प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: उदाहरण सहित स्पष्ट और अंतर्निहित सब्सिडी को परिभाषित कीजिए, फिर 1991 के बाद उर्वरक (स्पष्ट, बजटीय) और सिंचाई (मुख्यतः अंतर्निहित) सब्सिडी की प्रवृत्तियाँ आँकड़ों सहित बताइए।

स्पष्ट सब्सिडी सरकारी खातों में दिखाया गया प्रत्यक्ष बजटीय व्यय है, जैसे उर्वरक या खाद्य सब्सिडी। अंतर्निहित सब्सिडी छिपी होती है: यह सार्वजनिक रूप से प्रदत्त वस्तु की लागत और उपयोगकर्ताओं से वसूले गए राजस्व का अंतर है, जैसे नहर सिंचाई और कृषि बिजली में।

उर्वरक सब्सिडी: यह 1990–91 के लगभग ₹4,400 करोड़ से बढ़कर 2010–11 में लगभग ₹62,000 करोड़ और 2022–23 में लगभग ₹2.5 लाख करोड़ के शिखर पर पहुँची। 1992 में P और K उर्वरकों का विनियंत्रण और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (2010) ने यूरिया को नियंत्रित रखा, इसलिए यूरिया अपेक्षाकृत सस्ता हुआ और उपयोग असंतुलित हो गया। 2026–27 में आवंटन घटकर लगभग ₹1.71 लाख करोड़ रहा।

सिंचाई सब्सिडी: कई राज्यों में जल दरें वर्षों से संशोधित नहीं हुईं, इसलिए नहर सिंचाई से प्राप्तियाँ परिचालन और रखरखाव लागत का केवल छोटा भाग पूरा करती हैं, और अंतर्निहित सब्सिडी बढ़ी है।

दोनों प्रवृत्तियाँ बढ़ती सब्सिडी परंतु घटती दक्षता दिखाती हैं, इसीलिए सुधारक DBT और बेहतर लागत वसूली के पक्ष में हैं।

उदाहरण 11 (UPSC 2022, 15 अंक): भारत में कृषि क्षेत्र में ऊर्जा तथा सिंचाई हेतु सहायकी की निरन्तरता को बनाए रखने के औचित्य का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: बिजली और सिंचाई सब्सिडी का औचित्य (जोखिम, छोटे किसान, खाद्य सुरक्षा, सकारात्मक बाह्यता) दीजिए, फिर लागतों का उल्लेख कर सुझाइए कि ये अधिक समझदार रूप में कैसे जारी रह सकती हैं।

बिजली और सिंचाई सब्सिडी मुख्यतः राज्य देते हैं: पंपसेटों के लिए मुफ्त या समान-दर बिजली (पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि) और लागत से बहुत कम कीमत पर नहर का पानी। केवल पंजाब कृषि बिजली सब्सिडी पर प्रति वर्ष लगभग ₹10,000 करोड़ व्यय करता है।

जारी रखने का औचित्य: (1) सिंचाई हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का मुख्य आगत है; शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% सिंचित है, और सुनिश्चित जल उपज और फसल सघनता बढ़ाता है। (2) लगभग 86% जोतें छोटी और सीमांत हैं, और समर्थन के बिना बहुत से किसान लागत पर पंप या बिजली नहीं जुटा सकते। (3) सिंचाई सूखे का जोखिम घटाती है, उत्पादन स्थिर करती है और खाद्य सुरक्षा व खरीद का समर्थन करती है। (4) सिंचाई की सकारात्मक बाह्यताएँ हैं, जैसे अधिक रोज़गार और ग्रामीण माँग, जो सार्वजनिक समर्थन को उचित ठहराती हैं। (5) किसान कुछ वर्षों में गिरती व्यापार शर्तों और कीमत अस्थिरता का सामना करते हैं, और सब्सिडी आय समर्थन का काम करती है। (6) राजनीतिक रूप से इसे हटाना कठिन है, क्योंकि मीटरिंग का प्रयास करने वाले राज्यों को विरोध झेलना पड़ा।

लागत: मुफ्त बिजली जल-अभाव वाले क्षेत्रों में धान और भूजल क्षय को प्रोत्साहित करती है; केंद्रीय भूजल बोर्ड पंजाब के लगभग तीन-चौथाई ब्लॉकों को अति-दोहित मानता है। यह वितरण कंपनियों के वित्त को भी खोखला करती है और अधिक पंपों वाले बड़े किसानों को लाभ देती है।

इसलिए इसे सुधरे हुए रूप में ही जारी रखना उचित है: अलग कृषि फीडर (गुजरात का ज्योतिग्राम), प्रति एकड़ प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ मीटरिंग (पंजाब का 'पानी बचाओ पैसे कमाओ' पायलट), पीएम-कुसुम (2019) के अंतर्गत सौर पंप और PMKSY के अंतर्गत सूक्ष्म-सिंचाई।

उदाहरण 12 (UPSC 2021, 15 अंक): उदारीकरण के बाद की अवधि में भारत सरकार की प्रापण नीति (प्रोक्योरमेंट पॉलिसी) तथा कृषीय मूल्यों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की जाँच कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: 1991 के बाद खरीद कैसे काम करती है (MSP, FCI, DCP, पीएम-आशा) इसकी रूपरेखा दीजिए, फिर बाज़ार कीमतों, फसल प्रतिरूप और क्षेत्रीय प्रसार पर इसके प्रभाव की जाँच कीजिए और कीमत समर्थन का आरेख दीजिए।

खरीद नीति का अर्थ है CACP की सलाह पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा कृषि उपज की खरीद, मुख्यतः FCI और राज्य एजेंसियों द्वारा, ताकि किसानों का समर्थन हो और PDS के लिए अनाज का भंडार बने।

1991 के बाद के परिवर्तन: 1990 के दशक के अंत में और 2007–08 के बाद MSP तेज़ी से बढ़ाए गए; विकेंद्रीकृत खरीद (1997–98) ने राज्यों को स्वयं खरीद और वितरण की अनुमति दी; 2018–19 से MSP कम से कम A2+FL लागत का 1.5 गुना तय होता है; पीएम-आशा (2018) ने कीमत अंतर भुगतान तथा दलहन और तिलहन की खरीद जोड़ी। 2026–27 के लिए सामान्य धान का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल और गेहूँ का ₹2,585 है।

आरेख: गेहूँ बाज़ार में माँग D और पूर्ति S; बाज़ार कीमत Pm, MSP से नीचे है; MSP पर किसान Qs आपूर्ति करते हैं जबकि निजी क्रेता Qd लेते हैं; सरकार अधिशेष Qs − Qd खरीदती है; उत्पादक अधिशेष में लाभ और खरीद की लागत को आयत MSP × (Qs − Qd) के रूप में दिखाइए।

कीमतों पर प्रभाव: सक्रिय खरीद वाले राज्यों में खरीद चावल और गेहूँ के लिए प्रभावी न्यूनतम सीमा तय करती है, जिससे खेत पर और बाज़ार कीमतें बढ़ती हैं; असीमित खरीद ने भंडार को बफ़र मानकों से बहुत ऊपर भी पहुँचाया, जैसे 2002 और 2012 में, जिससे खुले बाज़ार की कीमतें ऊँची रहीं, जिसे शांता कुमार समिति (2015) ने खाद्य मुद्रास्फीति से जोड़ा। कमज़ोर खरीद वाले राज्यों, जैसे बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश, में बाज़ार कीमतें प्रायः MSP से नीचे रहती हैं।

अन्य प्रभाव: दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की तुलना में चावल और गेहूँ के प्रति पक्षपात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में संकेंद्रण, और केवल लगभग 6% किसानों का खरीद एजेंसियों को बेचना (शांता कुमार, NSS आँकड़ों से)।

खरीद ने अनाज कीमतों को स्थिर किया है परंतु इसे अधिक फसलों और क्षेत्रों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है, और जहाँ खरीद व्यावहारिक नहीं वहाँ कीमत अंतर भुगतान होना चाहिए।

उदाहरण 13 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत में सुधार के बाद की अवधि में कृषि उत्पादकता वृद्धि पर उर्वरक सब्सिडी के प्रभाव का विश्लेषण करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: समझाइए कि उर्वरक सब्सिडी से उत्पादकता बढ़ाने की अपेक्षा कैसे थी, फिर दिखाइए कि सुधारों के बाद इसका प्रभाव क्यों कमज़ोर हुआ (असंतुलित NPK, घटती प्रतिक्रिया), और सुधारों से समाप्त कीजिए।

उर्वरक सब्सिडी, प्रतिधारण कीमत योजना (1977) और बाद में नई यूरिया नीति तथा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (2010) के माध्यम से, उर्वरकों को सस्ता रखती थी ताकि किसान उच्च उपज वाली किस्में अपनाएँ, जो पोषक तत्वों पर तीव्र प्रतिक्रिया देती हैं।

सकारात्मक प्रभाव: उर्वरक उपयोग 1991–92 में 13 मिलियन टन पोषक तत्वों से कम से बढ़कर हाल के वर्षों में लगभग 30 मिलियन टन हो गया, जिसने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और पूर्वी व वर्षा-आधारित क्षेत्रों में HYV के प्रसार का समर्थन किया।

सुधार के बाद कमज़ोर प्रभाव: 1992 में P और K के विनियंत्रण और NBS ने यूरिया को कीमत नियंत्रण में छोड़ दिया, इसलिए यूरिया DAP और पोटाश से बहुत सस्ता हो गया; NPK उपयोग अनुपात अनुशंसित 4:2:1 से बहुत दूर चला गया, जिससे मृदा स्वास्थ्य बिगड़ा। 1970 के दशक से प्रति किलोग्राम पोषक तत्व उपज प्रतिक्रिया तेज़ी से घटी है, इसलिए सब्सिडी लागत बढ़ने के बावजूद कुल कारक उत्पादकता की संवृद्धि धीमी हुई।

नीम-लेपित यूरिया (2015), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015), खुदरा केंद्रों पर DBT (2018) और नैनो यूरिया (2021) जैसे सुधार संतुलित उपयोग और उत्पादकता लाभ बहाल करने का लक्ष्य रखते हैं।

उदाहरण 14 (UPSC 2019, 10 अंक): उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान कृषि-कीमतों का संचलन किसानों की व्यथा के लिए किस प्रकार उत्तरदायी रहा है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: 1991 के बाद की कीमत गतियों (व्यापार की शर्तें, अस्थिरता, कम प्राप्ति, बढ़ती लागत) को किसानों के संकट से वर्ष और साक्ष्य सहित जोड़िए, और संक्षेप में उपाय सुझाइए।

उदारीकरण से अपेक्षा थी कि संरक्षण के कृषि-विरोधी पक्षपात को हटाकर यह किसानों की व्यापार की शर्तें सुधारेगा, और 1990 के दशक में व्यापार की शर्तें सुधरीं भी। परंतु बाद में कीमत गतियों ने कई प्रकार से संकट में योगदान दिया।

पहला, अस्थिरता: विश्व बाज़ारों से एकीकरण ने वैश्विक कीमत गिरावट को भारत तक पहुँचाया, जैसे 1998–2002 के आसपास और 2014 के बाद कपास और तिलहन में, जबकि प्याज़, टमाटर और आलू की कीमतें तेज़ी-मंदी के चक्रों में झूलती हैं। दूसरा, कम कीमत प्राप्ति: खरीद वाले राज्यों में चावल और गेहूँ के अलावा अधिकांश किसान MSP से नीचे बेचते हैं; 2014–18 की कृषि कीमत अपस्फीति और 2016 के विमुद्रीकरण ने आय घटाई। तीसरा, कई वर्षों में आगत लागत (बीज, डीज़ल, श्रम, Bt कपास बीज और कीटनाशक) उत्पादन कीमतों से तेज़ी से बढ़ी, जिससे मार्जिन घटा। चौथा, अचानक निर्यात प्रतिबंध और भंडार सीमाएँ ठीक उसी समय कीमतों को रोकती हैं जब किसान लाभ कमा सकते थे।

इन हानियों से उपजी ऋणग्रस्तता NCRB द्वारा दर्ज किसान आत्महत्याओं का एक प्रमुख कारक है। कीमत स्थिरीकरण कोष, MSP का व्यापक दायरा, e-NAM, वायदा बाज़ार और स्थिर व्यापार नीति इस संकट को घटा सकते हैं।

उदाहरण 15 (UPSC 2016, 15 अंक): "कृषि-सहायिका (एग्रीकल्चर सब्सिडी) एक आर्थिक एवं सामाजिक विषय है अतः सरकार को इस पर निर्णयात्मक निर्णय लेने में कठिनाई आ रही है।" उपर्युक्त कथन पर अपने टिप्पण प्रस्तुत करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: सब्सिडी के आर्थिक पक्ष (लागत, अकुशलता, विकृति) और सामाजिक पक्ष (छोटे किसान, खाद्य सुरक्षा, समता, राजनीति) दिखाइए, समझाइए कि इससे निर्णायक चयन कठिन क्यों है, और मध्य मार्ग सुझाइए।

यह कथन काफी हद तक सही है। भारत में कृषि सब्सिडी (उर्वरक, बिजली, सिंचाई, ऋण, बीमा और कीमत समर्थन) का लागत और दक्षता से जुड़ा आर्थिक आयाम और आजीविका व समता से जुड़ा सामाजिक आयाम है, और ये विपरीत दिशाओं में खींचते हैं।

आर्थिक मुद्दा: सब्सिडी केंद्र और राज्यों को प्रति वर्ष कई लाख करोड़ रुपये की पड़ती है, सिंचाई, अनुसंधान और सड़कों में सार्वजनिक निवेश को बाहर करती है (गुलाटी और नारायणन, 2003; फैन, गुलाटी और थोराट, 2008), और आगत उपयोग को विकृत करती है: सस्ता यूरिया मृदा पोषक तत्वों का संतुलन बिगाड़ता है और मुफ्त बिजली भूजल घटाती है। बड़ा हिस्सा बड़े किसानों तथा उर्वरक और बिजली उत्पादकों को जाता है।

सामाजिक मुद्दा: कार्यबल का 45% से अधिक कृषि पर निर्भर है और लगभग 86% जोतें छोटी और सीमांत हैं; उनके लिए सब्सिडी मौसम और कीमत जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा जाल है। सस्ते आगत गरीब उपभोक्ताओं के लिए खाद्य कीमतें नीची रखते हैं और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करते हैं, और इन्हें हटाने से ग्रामीण संकट गहरा सकता है।

निर्णय कठिन क्यों हैं: लाभ केंद्रित और दृश्य हैं जबकि लागत बिखरी हुई है, इसलिए कृषक समूह कटौती का विरोध करते हैं; बिजली और सिंचाई राज्य के विषय हैं, जिनके लिए केंद्र-राज्य सहमति चाहिए; और सुधार के प्रयास, जैसे 2020 के कृषि कानून (2021 में निरस्त), राजनीतिक संवेदनशीलता दिखाते हैं।

आगे की राह क्रमिक सुधार है: आगत सब्सिडी को लक्षित नकद हस्तांतरण में बदलना, प्रति किसान लाभ की सीमा तय करना, और बचत को सार्वजनिक निवेश की ओर मोड़ना, ताकि सामाजिक लक्ष्य कम आर्थिक लागत पर पूरा हो।

उदाहरण 16 (UPSC 2015, 15 अंक): भारत में किसानों को दी जा रही कृषि-सहायिकियों (सब्सिडी) के विभिन्न प्रकार क्या-क्या हैं? इनको किस प्रकार सुव्यवस्थित किया जा सकता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: मुख्य कृषि सब्सिडी और उन्हें देने वाले बताइए, फिर शांता कुमार समिति और DBT के आधार पर प्रत्येक के लिए ठोस युक्तिकरण उपाय प्रस्तावित कीजिए।

भारत में कृषि सब्सिडी केंद्र और राज्य दोनों देते हैं, मुख्यतः आगतों पर और कीमत समर्थन के माध्यम से।

प्रकार: (1) उर्वरक सब्सिडी (केंद्र): नियंत्रित कीमत पर यूरिया तथा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (2010) के अंतर्गत P और K उर्वरक। (2) बिजली सब्सिडी (राज्य): पंपों के लिए मुफ्त या समान-दर बिजली। (3) सिंचाई सब्सिडी (राज्य): लागत से बहुत कम नहर जल शुल्क। (4) ऋण सब्सिडी: अल्पकालिक फसल ऋणों पर ब्याज अनुदान। (5) बीज, कृषि मशीनरी और सूक्ष्म-सिंचाई सब्सिडी। (6) फसल बीमा प्रीमियम सब्सिडी। (7) कीमत समर्थन: चावल और गेहूँ की खरीद के साथ MSP, जिसमें FCI संचालन की आर्थिक लागत भी शामिल है।

युक्तिकरण: (1) यूरिया को पोषक तत्व आधारित व्यवस्था में लाना और उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों को देना; शांता कुमार समिति (2015) ने लगभग ₹7,000 प्रति हेक्टेयर नकद सब्सिडी का सुझाव दिया। (2) कृषि बिजली की मीटरिंग, अलग कृषि फीडर और प्रति एकड़ निश्चित नकद राशि, ताकि बिजली बचाने से आय हो; सौर पंपों को बढ़ावा। (3) जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से जल दरें संशोधित करना ताकि रखरखाव लागत पूरी हो। (4) किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण अनुदान को काश्तकारों और छोटे किसानों से जोड़ना। (5) कीमत समर्थन को कीमत अंतर भुगतान की ओर ले जाना और खरीद को दलहन और तिलहन तक विविध बनाना।

युक्तिकरण का अर्थ समाप्ति नहीं है: बचत को सिंचाई, अनुसंधान और बाज़ारों में लगाया जाना चाहिए, जो अधिक प्रतिफल देते हैं।

उदाहरण 17 (UPSC 2015, 15 अंक): उच्च 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एम.एस.पी.) विकृतियाँ उत्पन्न कर देते हैं, जिनमें से कुछ अंततः गरीबों को नुकसान पहुँचाते हैं। इनके गुण-दोषों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: आरेख सहित समझाइए कि ऊँचा MSP कैसे काम करता है, फिर उसके गुणों को गरीबों को हानि पहुँचाने वाली विकृतियों (ऊँची खाद्य कीमतें, भंडार, फसल प्रतिरूप, भूजल) के विरुद्ध तौलिए, और निष्कर्ष दीजिए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे 1965 से केंद्र CACP की सिफारिशों पर तय करता है, खरीद द्वारा समर्थित एक न्यूनतम कीमत है। जब इसे बाज़ार-समाशोधन स्तर से काफी ऊपर रखा जाता है तो यह पूरी खाद्य अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहनों को बदल देता है।

आरेख: गेहूँ की माँग D और पूर्ति S; बाज़ार साम्य Pe, Qe पर; Pe से ऊपर ऊँचा MSP पूर्ति को Qs तक बढ़ाता है और निजी माँग को Qd तक घटाता है; अधिशेष Qs − Qd की खरीद और भंडारण होता है; PDS से बाहर के उपभोक्ता ऊँची कीमत चुकाते हैं।

गुण: यह किसानों को लाभकारी कीमत का आश्वासन देता है और जोखिम घटाता है, इसने हरित क्रांति प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित किया, और PDS तथा बफ़र भंडार के लिए अनाज देता है, जो लगभग 81 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा का आधार है।

गरीबों को हानि पहुँचाने वाले दोष: (1) ऊँचा MSP खुले बाज़ार में अनाज कीमतें बढ़ाता है, और जो गरीब अपना कुछ भोजन बाज़ार से खरीदते हैं वे अधिक चुकाते हैं; शांता कुमार समिति (2015) ने अत्यधिक भंडार को खाद्य मुद्रास्फीति से जोड़ा। (2) बफ़र मानकों से बहुत ऊपर भंडार भंडारण लागत और खाद्य सब्सिडी बढ़ाते हैं, जिससे स्वास्थ्य और पोषण पर व्यय बाहर हो जाता है। (3) यह फसल प्रतिरूप को चावल और गेहूँ की ओर झुकाता है, दलहन और तिलहन घटाता है, जिनकी कीमतें तब बढ़ती हैं और गरीब परिवारों का प्रोटीन सेवन घटता है। (4) मुफ्त बिजली और सुनिश्चित धान कीमतें पंजाब और हरियाणा में भूजल घटाती हैं। (5) लाभ मुख्यतः कुछ राज्यों के अधिशेष किसानों को जाता है; केवल लगभग 6% किसान खरीद एजेंसियों को बेचते हैं।

संतुलित MSP नीति कीमतों को लागत और बाज़ार संकेतों के अनुरूप रखेगी, समर्थन को दलहन, तिलहन और मोटे अनाज तक बढ़ाएगी, और असीमित खरीद के बजाय कीमत अंतर भुगतान का प्रयोग करेगी।

उदाहरण 18 (UPSC 2014, 15 अंक): भारत में सापेक्षतया धनी प्रदेशों में बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या के उत्तरदायी कारक कौन-कौन से हैं? परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: इस विरोधाभास को समझाइए कि आत्महत्याएँ अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों (महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) में केंद्रित हैं, फिर कारकों की जाँच कीजिए: नकदी फसलें, लागत, ऋण, वर्षा-आधारित जोखिम, कीमतें और कमज़ोर समर्थन, NCRB आँकड़ों सहित।

NCRB ने 2013 में लगभग 11,772 किसान आत्महत्याएँ दर्ज कीं, जिनमें सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र, अविभाजित आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में थी, जिनकी प्रति व्यक्ति आय औसत से अधिक है। यह विरोधाभास दिखाता है कि संकट केवल गरीबी से नहीं, बल्कि सुरक्षा जाल के बिना वाणिज्यीकृत, उच्च-जोखिम खेती से आता है।

कारक: (1) वर्षा-आधारित भूमि पर कपास, सोयाबीन और गन्ने जैसी नकदी फसलों की ओर बदलाव, जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा में; इनके लिए महँगे बीज, कीटनाशक और उर्वरक चाहिए, इसलिए फसल विफल होने पर बड़ा निवेश डूब जाता है। (2) ऊँचे ब्याज पर निजी साहूकारों से ऋणग्रस्तता, क्योंकि संस्थागत ऋण काश्तकारों और छोटे किसानों तक कम पहुँचता है; श्रीजित मिश्रा (IGIDR) के महाराष्ट्र अध्ययनों में ऋण सबसे सशक्त सहसंबंधी पाया गया। (3) इन क्षेत्रों में कम सिंचाई, इसलिए सूखा और अनियमित मानसून बार-बार हानि करते हैं। (4) कीमत अस्थिरता और कम प्राप्ति: विश्व बाज़ारों से एकीकरण ने कपास की कीमत गिरावट पहुँचाई, और खरीद मुख्यतः चावल और गेहूँ को ही कवर करती है। (5) नकली बीज और कीट आक्रमण, जैसे Bt कपास पर गुलाबी सुंडी। (6) कमज़ोर फसल बीमा और विस्तार सेवाएँ।

समृद्ध राज्यों में अधिक वाणिज्यिक किसान, अधिक भूमि बाज़ार और बेहतर अभिलेखन भी है, जो दर्ज संख्या को कुछ हद तक बढ़ाता है।

समाधान है वर्षा-आधारित क्षेत्रों में सिंचाई और जलग्रहण विकास, संकटग्रस्तों के लिए व्यापक संस्थागत ऋण और ऋण राहत, प्रभावी फसल बीमा, वर्षा के अनुकूल फसल विविधीकरण, और स्थानीय निकायों के माध्यम से परामर्श और सहायता।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा

उदाहरण 19 (UPSC 2025, 10 अंक): भारत में 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी॰ डी॰ एस॰)' की संरचनात्मक कमियाँ क्या हैं? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: PDS को संक्षेप में परिभाषित कीजिए और उसकी संरचनात्मक (अंतर्निहित) कमियाँ बताइए: लक्ष्यीकरण, रिसाव, अनाज-पक्षपात, राजकोषीय और भंडारण लागत, संघीय ढाँचा, साक्ष्य सहित।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली NFSA, 2013 के अंतर्गत लगभग 81 करोड़ लोगों को लगभग 5.4 लाख उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सब्सिडी-युक्त (अब मुफ्त) अनाज देती है, जो FCI और राज्यों द्वारा MSP पर खरीदा जाता है।

संरचनात्मक कमियाँ: (1) लक्ष्यीकरण त्रुटियाँ: कवरेज अब भी जनगणना 2011 की जनसंख्या पर तय है, इसलिए नए परिवार और प्रवासी बहिष्करण त्रुटि झेलते हैं, जबकि सम्पन्न परिवारों के पास कार्ड हैं (समावेशन त्रुटि)। (2) रिसाव: गोदाम और दुकान के बीच विचलन बना हुआ है; HCES 2022–23 पर आधारित ICRIER अध्ययन (2025) ने इसे लगभग 28% आँका। (3) अनाज-पक्षपात: चावल और गेहूँ प्रधान हैं, दाल, तेल या सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत कम, इसलिए पोषण के लिए यह कम उपयोगी है। (4) ऊँची आर्थिक लागत: FCI की खरीद, भंडारण और परिवहन लागत बाज़ार कीमतों से बहुत अधिक है। (5) यह कुछ राज्यों में असीमित खरीद से बँधी है, जिससे फसल प्रतिरूप विकृत होता है। (6) विभाजित दायित्व: केंद्र खरीद और आवंटन करता है, राज्य वितरण, जिससे जवाबदेही धुँधली होती है।

संपूर्ण कंप्यूटरीकरण, ePoS, ONORC और फोर्टिफाइड चावल जैसे सुधार इनमें से कुछ को संबोधित करते हैं, परंतु लक्ष्यीकरण और पोषण मुख्य कमियाँ बनी हुई हैं।

उदाहरण 20 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी॰ पी॰ डी॰ एस॰) की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। क्या आपको विश्वास है कि टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ ने निहित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है? अपने उत्तर को उचित सिद्ध कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: TPDS (1997) और उसके NFSA (2013) रूप की विशेषताएँ बताइए, फिर उद्देश्यों (गरीबों का लक्ष्यीकरण, कीमत स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, दक्षता) के विरुद्ध साक्ष्य सहित सफलता का आकलन कीजिए और तर्कपूर्ण निर्णय दीजिए।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने जून 1997 में सार्वभौमिक PDS का स्थान लिया, ताकि सब्सिडी गरीबों पर केंद्रित हो और राजकोषीय लागत घटे।

मुख्य विशेषताएँ: परिवारों को BPL और APL में बाँटा गया, BPL परिवारों को आर्थिक लागत के लगभग आधे पर अनाज मिला; अंत्योदय अन्न योजना (2000) ने सबसे गरीबों को गेहूँ ₹2 और चावल ₹3 पर 35 किलो प्रति माह दिया। NFSA, 2013 ने इसे कानूनी अधिकार बनाया, जो 75% ग्रामीण और 50% शहरी लोगों तक है: प्राथमिकता परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह और AAY परिवार को 35 किलो। जनवरी 2023 से अनाज मुफ्त हुआ और जनवरी 2024 से पाँच वर्षों के लिए सुनिश्चित है।

सफलताएँ: इसने सूखे और COVID-19 झटके में भरोसेमंद खाद्य आधार दिया, जब PMGKAY ने लगभग 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त मुफ्त अनाज बाँटा; रिसाव 2004–05 के आसपास आधे से अधिक से घटकर 2011–12 में लगभग 42% (द्रेज़ और खेड़ा) और 2022–23 तक लगभग 28% (ICRIER) रह गया; ONORC ने राशन को पोर्टेबल बनाया।

कमियाँ: BPL सूचियों के अंतर्गत लक्ष्यीकरण में बड़ी बहिष्करण त्रुटियाँ थीं, जिन्हें NFSA का व्यापक कवरेज आंशिक रूप से ही हल कर सका; इसके अनाज-केंद्रित होने से कुपोषण नहीं घटा (NFHS-5, 2019–21 में ठिगनापन 35.5%); और आर्थिक लागत ऊँची बनी हुई है।

मेरा मानना है कि TPDS आंशिक रूप से सफल रही है: इसने गरीबों के लिए कैलोरी सुरक्षा और कीमत स्थिरता प्राप्त की, परंतु पोषण सुरक्षा या पूर्ण दक्षता नहीं।

उदाहरण 21 (UPSC 2022, 10 अंक): भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: TPDS की विशेषताएँ संक्षेप में दीजिए, फिर क्रियान्वयन की मुख्य बाधाएँ (पहचान, रिसाव, दुकानों की व्यवहार्यता, प्रौद्योगिकी बहिष्करण, लॉजिस्टिक्स) बताइए।

विशेषताएँ: लक्षित PDS (जून 1997) उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से चिन्हित गरीब परिवारों को सब्सिडी-युक्त अनाज देती है। केंद्र FCI के माध्यम से अनाज की खरीद, भंडारण और आवंटन करता है; राज्य लाभार्थियों की पहचान करते हैं, राशन कार्ड जारी करते हैं और दुकानें चलाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना (2000) सबसे गरीबों को 35 किलो प्रति माह के साथ लक्षित करती है। NFSA, 2013 के अंतर्गत 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी लोग शामिल हैं, प्रति व्यक्ति 5 किलो, कानूनी हक और शिकायत निवारण के साथ; 2023 से अनाज मुफ्त है।

बाधाएँ: (1) लाभार्थियों की पहचान: BPL सर्वेक्षण और बाद की राज्य सूचियाँ समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों से ग्रस्त हैं, और कवरेज जनगणना 2011 पर स्थिर है। (2) रिसाव और खुले बाज़ार में विचलन, विशेषकर जहाँ दुकानें निजी रूप से चलती हैं। (3) डीलरों का कम कमीशन दुकानों को अव्यवहार्य बनाता है, जिससे कदाचार बढ़ता है। (4) आधार-आधारित प्रमाणीकरण कुछ बुज़ुर्गों और शारीरिक श्रमिकों के लिए विफल होता है, और नेटवर्क की कमी दूरस्थ गाँवों को बाहर कर देती है। (5) परिवहन, भंडारण हानियाँ और अनाज उठान में देरी।

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य दिखाते हैं कि कंप्यूटरीकरण, सामुदायिक दुकानें और घर तक आपूर्ति इनमें से कई बाधाओं को दूर कर सकती हैं।

उदाहरण 22 (UPSC 2020, 15 अंक): खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता एवं लचीलेपन का परीक्षण करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: खाद्य सुरक्षा को उसके तीन आयामों में परिभाषित कीजिए, फिर PDS का आकलन प्रभावशीलता (कवरेज, रिसाव, पोषण, लागत) और लचीलेपन (सूखा, COVID-19, प्रवासी) पर कीजिए, और निष्कर्ष दीजिए।

विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (1996) की परिभाषा के अनुसार खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो। इसके तीन आयाम हैं: उपलब्धता, पहुँच और अवशोषण। भारत का मुख्य साधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसे NFSA, 2013 ने कानूनी आधार दिया।

प्रभावशीलता: PDS लगभग 81 करोड़ लोगों को कवर करती है और इसने पहुँच सुधारी है: रिसाव 2004–05 के आसपास आधे से अधिक अनाज से घटकर 2011–12 में लगभग 42% (द्रेज़ और खेड़ा) रह गया और कंप्यूटरीकरण, आधार सीडिंग और ePoS मशीनों के बाद और घटा। परंतु अवशोषण के लिए इसकी प्रभावशीलता कमज़ोर है: यह मुख्यतः चावल और गेहूँ देती है, जबकि NFHS-5 (2019–21) में अब भी 35.5% बच्चे ठिगने और 57% महिलाएँ रक्ताल्प पाई गईं। लक्ष्यीकरण त्रुटियाँ और FCI की ऊँची आर्थिक लागत भी इसे सीमित करती हैं।

लचीलापन: यह प्रणाली झटकों में लचीली सिद्ध हुई। COVID-19 के दौरान PMGKAY (अप्रैल 2020) ने रिकॉर्ड केंद्रीय भंडार का उपयोग करके लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त दिया, और 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' ने प्रवासियों को कहीं भी राशन लेने दिया। सूखे के दौरान सार्वभौमिक PDS वाले राज्यों, जैसे तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, ने उपभोग की रक्षा की। कमज़ोर बिंदु थे बिना कार्ड वाले प्रवासी और सूचियों से बाहर शहरी गरीब।

कुल मिलाकर PDS कैलोरी सुरक्षा के लिए प्रभावी और लचीली है, परंतु पोषण सुरक्षा के लिए दालें, मोटे अनाज, फोर्टिफाइड अनाज और ICDS तथा स्कूली भोजन से जुड़ाव चाहिए।

उदाहरण 23 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आप किन-किन सुधारों की वकालत करेंगे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: भारतीय उदाहरणों के साथ लगभग 150 शब्दों में विशिष्ट सुधारों का समूह (प्रौद्योगिकी, लक्ष्यीकरण, वितरण, विविधीकरण, नकद विकल्प, खरीद) प्रस्तावित कीजिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग 81 करोड़ लोगों तक पहुँचती है, परंतु रिसाव, लक्ष्यीकरण त्रुटियाँ, अनाज-पक्षपात और ऊँची लागत इसे सीमित करते हैं। मैं इन सुधारों की वकालत करूँगा।

(1) संपूर्ण कंप्यूटरीकरण: राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना, GPS से गोदाम से दुकान तक अनाज की निगरानी, और हर दुकान पर ePoS, जैसा छत्तीसगढ़ ने 2004 से किया। (2) बेहतर लक्ष्यीकरण: SECC और वर्तमान आँकड़ों से लाभार्थी सूचियों का अद्यतन, और स्व-बहिष्करण की अनुमति। (3) प्रवासियों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से पोर्टेबिलिटी। (4) व्यवहार्य दुकानें: अधिक डीलर मार्जिन, सामुदायिक या सहकारी प्रबंधन, और दुकानों को अन्य वस्तुएँ बेचने की अनुमति। (5) विविधीकरण: पोषण के लिए दालें, खाद्य तेल, मोटे अनाज और फोर्टिफाइड चावल जोड़ना। (6) जहाँ बाज़ार अच्छे से काम करते हैं वहाँ DBT के माध्यम से नकद विकल्प, जैसा 2015 में चंडीगढ़ और पुदुचेरी में पायलट हुआ, सुरक्षा उपायों के साथ। (7) परिवहन लागत घटाने के लिए विकेंद्रीकृत खरीद और शांता कुमार समिति (2015) के सुझाव के अनुसार FCI की भूमिका का पुनर्निर्धारण।

ये सुधार मिलकर रिसाव घटाएँगे और PDS को केवल अनाज कार्यक्रम नहीं, बल्कि पोषण कार्यक्रम बनाएँगे।

उदाहरण 24 (UPSC 2016, 10 अंक): 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013' की मुख्य विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: NFSA, 2013 की मूल विशेषताएँ बताइए: कवरेज, हक, महिला सशक्तीकरण, पोषण प्रावधान, लागत साझेदारी, शिकायत निवारण और पारदर्शिता।

सितंबर 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने खाद्य नीति को कल्याण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर मोड़ा, जिससे सब्सिडी-युक्त अनाज का कानूनी हक मिला।

मूल विशेषताएँ: (1) कवरेज: 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी जनसंख्या, लगभग 81 करोड़ लोग। (2) हक: प्राथमिकता परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज, चावल, गेहूँ और मोटे अनाज के लिए क्रमशः ₹3, ₹2 और ₹1 प्रति किलो; अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो जारी। (3) पोषण: आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन के माध्यम से 6 माह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त भोजन, गर्भवती और धात्री महिलाओं को घर ले जाने वाला राशन, और कम से कम ₹6,000 का मातृत्व लाभ। (4) महिला सशक्तीकरण: 18 वर्ष या अधिक की सबसे बड़ी महिला राशन कार्ड के लिए परिवार की मुखिया। (5) अनाज न मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता। (6) ज़िला शिकायत निवारण अधिकारियों और राज्य खाद्य आयोगों के माध्यम से शिकायत निवारण।

इस अधिनियम ने भोजन को न्यायोचित हक बनाया, यद्यपि यह पोषण से अधिक अनाज पर केंद्रित है।

उदाहरण 25 (UPSC 2015, 10 अंक): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.), 2013 के आधारिक अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। क्या यह देश में कुपोषण की समस्या का समाधान निकाल सकता है? चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: NFSA की मुख्य विशेषताएँ संक्षेप में बताइए, फिर चर्चा कीजिए कि क्या यह कुपोषण हल कर सकता है, कैलोरी पहुँच को कुपोषण के अन्य कारणों से अलग करते हुए, और निष्कर्ष दीजिए।

विशेषताएँ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी लोगों को ₹1–3 प्रति किलो पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज का कानूनी अधिकार देता है (अंत्योदय परिवार को 35 किलो), आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से बच्चों को मुफ्त भोजन, कम से कम ₹6,000 का मातृत्व लाभ और शिकायत निवारण।

क्या यह कुपोषण हल कर सकता है? केवल आंशिक रूप से। यह कैलोरी पहुँच सुधारता है और आय हस्तांतरण का काम करता है, जिससे अन्य खाद्य पदार्थों के लिए धन बचता है, और इसके बाल व मातृ प्रावधान पहले 1,000 दिनों को लक्षित करते हैं। परंतु कुपोषण, जिसमें NFHS-4 (2015–16) में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 38% बच्चे ठिगने थे, के अनाज से परे कई कारण हैं: प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (छिपी भूख), खराब स्वच्छता और खुले में शौच जो संक्रमण फैलाते हैं, माताओं की कम शिक्षा और विवाह की कम आयु, और खराब आहार प्रथाएँ। अधिनियम मुख्यतः चावल और गेहूँ देता है।

इसलिए इसे दालों और फोर्टिफाइड भोजन, स्वच्छता, ICDS और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ना होगा, जैसा बाद में पोषण अभियान (2018) के अंतर्गत किया गया।

4. खाद्य प्रसंस्करण, सार्वजनिक निवेश और कृषि संवृद्धि

उदाहरण 26 (UPSC 2025, 10 अंक): भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के घटकों पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: तीन मुख्य योजनाओं (PMKSY, PMFME, PLISFPI) के नाम वर्ष और परिव्यय सहित बताइए और प्रत्येक के घटक सूचीबद्ध कीजिए, उनके संयुक्त उद्देश्य से समाप्त कीजिए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मूल्यवर्धन बढ़ाने और फसलोत्तर हानियाँ घटाने के लिए तीन मुख्य योजनाएँ चलाता है।

(1) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY, 2017), एक छत्र योजना जिसके घटक हैं मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का सृजन और विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, पिछड़े और अगले संपर्क, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, और ऑपरेशन ग्रीन्स (2018, पहले टमाटर, प्याज़ और आलू के लिए, बाद में विस्तारित)।

(2) पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME, जून 2020), परिव्यय ₹10,000 करोड़: 'एक ज़िला एक उत्पाद' दृष्टिकोण, सूक्ष्म इकाइयों के लिए 35% ऋण-संबद्ध पूँजी सब्सिडी, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए बीज पूँजी, साझा अवसंरचना, और ब्रांडिंग, विपणन व प्रशिक्षण सहायता।

(3) खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISFPI, 2021), 2021–22 से 2026–27 के लिए परिव्यय ₹10,900 करोड़: खाने के लिए तैयार खाद्य, प्रसंस्कृत फल-सब्ज़ी, समुद्री उत्पाद, मोज़रेला चीज़ और मोटे अनाज उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन, साथ ही विदेश में ब्रांडिंग के लिए सहायता।

मिलकर ये पूरी श्रृंखला को कवर करती हैं, खेत-द्वार अवसंरचना से लेकर सूक्ष्म इकाइयों और बड़ी निर्यात-उन्मुख फर्मों तक।

उदाहरण 27 (UPSC 2024, 15 अंक): भारत में किसानों की आय में तीव्रतर वृद्धि हेतु क्या उनको निगमित क्षेत्र से जोड़ा जाना आवश्यक है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि कॉर्पोरेट जुड़ाव (अनुबंध खेती, मूल्य श्रृंखलाएँ) आय कैसे बढ़ा सकता है, फिर छोटे किसानों के जोखिम बताइए, और तर्क दीजिए कि जुड़ाव उपयोगी है परंतु आवश्यक नहीं, FPO और सहकारी विकल्पों सहित।

कृषि आय कम है क्योंकि 86% जोतें छोटी और सीमांत हैं और किसानों को उपभोक्ता के रुपये का छोटा हिस्सा मिलता है। अनुबंध खेती, प्रत्यक्ष खरीद और मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से किसानों को कॉर्पोरेट क्षेत्र से जोड़ना आय की तेज़ वृद्धि का एक मार्ग है।

लाभ: सुनिश्चित कीमत और बाज़ार जोखिम घटाते हैं; फर्में गुणवत्तापूर्ण बीज, ऋण, प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाएँ देती हैं; उत्पादन उच्च-मूल्य फसलों और प्रसंस्करण की ओर जाता है; और बिचौलिए हटते हैं। उदाहरणों में पंजाब में पेप्सिको के आलू अनुबंध, सोयाबीन के लिए ITC का ई-चौपाल (2000), और तमिलनाडु में मुर्गीपालन एकीकरण शामिल हैं, जहाँ उत्पादक स्थिर शुल्क कमाते हैं।

जोखिम: असमान सौदेबाज़ी शक्ति के कारण फर्में गुणवत्ता के आधार पर उपज अस्वीकार कर सकती हैं या भुगतान में देरी कर सकती हैं; अनुबंध बड़े किसानों के पक्ष में होते हैं; एकल फसल पारिस्थितिक जोखिम बढ़ाती है; और छोटे किसानों के लिए विवाद लड़ना कठिन है। 2020 के कृषि कानून, जिनमें अनुबंध खेती कानून शामिल था, विरोध के बाद 2021 में निरस्त कर दिए गए, जो अविश्वास दिखाता है।

क्या यह आवश्यक है? पूरी तरह नहीं। सामूहिक मॉडल भी आय बढ़ाते हैं: अमूल की दुग्ध सहकारी समितियाँ, और 10,000 FPO योजना (2020) के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन, जो छोटे किसानों को पैमाना और सौदेबाज़ी शक्ति देते हैं। सिंचाई, बाज़ार (e-NAM) और कीमत समर्थन में सार्वजनिक निवेश आवश्यक बना रहता है।

इसलिए कॉर्पोरेट जुड़ाव तब सहायक है जब वह FPO के माध्यम से हो और प्रवर्तनीय अनुबंधों तथा निष्पक्ष विवाद निपटान से समर्थित हो, परंतु यह कई मार्गों में से एक है, कोई पूर्व-शर्त नहीं।

उदाहरण 28 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत में आर्थिक सुधारों के पश्चात् की अवधि में, कृषि-वृद्धि में अवमन्दन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: 1991 के बाद संवृद्धि के चरण आँकड़ों सहित दीजिए, फिर मंदी के कारण (सार्वजनिक निवेश, प्रौद्योगिकी थकान, संसाधन, कीमतें, संस्थाएँ) समझाइए, और बाद की बहाली का उल्लेख कीजिए।

1990 के दशक के आरंभ में कृषि संवृद्धि लगभग 3% प्रति वर्ष थी, परंतु 1997 और 2004 के बीच, 'कृषि संकट' के वर्षों में, यह लगभग 2% रह गई, और फिर 2004–14 में लगभग 3.5–4% तक बहाल हुई। इस मंदी के कई कारण थे।

(1) सार्वजनिक निवेश में गिरावट: राज्यों ने धन सब्सिडी और वेतन की ओर मोड़ा, इसलिए 1990 के दशक में सिंचाई, बिजली और सड़कों में सार्वजनिक पूँजी निर्माण वास्तविक रूप में घटा। (2) प्रौद्योगिकी थकान: हरित क्रांति की किस्में उपज के पठार पर पहुँच गईं, और अनुसंधान व विस्तार व्यय कम रहा, कृषि GDP का लगभग 0.4–0.5%। (3) घटती आगत प्रतिक्रिया: असंतुलित उर्वरक उपयोग और मृदा क्षरण ने प्रति इकाई आगत उपज घटाई। (4) जल संकट: उत्तर-पश्चिम में भूजल क्षय और नहर परियोजनाओं का धीमा पूरा होना। (5) सिकुड़ती जोतें, 2015–16 में औसत 1.08 हेक्टेयर। (6) कीमत कारक: 1998–2002 के आसपास विश्व कीमतें गिरीं, और व्यापार की शर्तें किसानों के विरुद्ध हुईं। (7) कमज़ोर ऋण और संस्थाएँ: 1990 के दशक में साहूकारों का हिस्सा फिर बढ़ा, और APMC परिवर्तन जैसे बाज़ार सुधार धीमे रहे। (8) बार-बार सूखा, जैसे 2002।

2004 के बाद अधिक सार्वजनिक निवेश, ऋण दोगुना करने, RKVY और NFSM (2007) तथा बेहतर कीमतों से संवृद्धि बहाल हुई, और आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 के अनुसार 2016–17 से 2022–23 में औसत संवृद्धि लगभग 5% रही, जिसमें पशुधन और मत्स्य पालन अग्रणी रहे।

संवृद्धि बनाए रखने के लिए अनुसंधान और सिंचाई में सार्वजनिक निवेश, जल-बचत प्रौद्योगिकी और विविधीकरण चाहिए।

उदाहरण 29 (UPSC 2021, 10 अंक): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई नवीन पहलों का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: मुख्य हाल की पहलें (PMFME, PLI, PMKSY, कृषि अवसंरचना कोष, ऑपरेशन ग्रीन्स, FDI नीति) वर्ष और परिव्यय सहित बताइए, और संक्षेप में विश्लेषण कीजिए कि वे क्या प्राप्त करती हैं और क्या उन्हें सीमित करता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ता है और फसलोत्तर हानियाँ घटा सकता है, जिन्हें NABCONS अध्ययन (2022) ने लगभग ₹1.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष आँका। हाल की पहलों में शामिल हैं:

(1) PMFME (जून 2020), ₹10,000 करोड़, 'एक ज़िला एक उत्पाद', ऋण-संबद्ध सब्सिडी और ब्रांडिंग के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिकीकरण। (2) खाद्य प्रसंस्करण के लिए PLI योजना (2021), ₹10,900 करोड़, वृद्धिशील बिक्री और वैश्विक ब्रांडों को पुरस्कार। (3) PMKSY (2017): मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर। (4) कृषि अवसंरचना कोष (2020), गोदामों, शीत भंडारों और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान सहित ₹1 लाख करोड़ का वित्तपोषण। (5) ऑपरेशन ग्रीन्स का 2020 में टमाटर, प्याज़ और आलू से सभी फलों और सब्ज़ियों तक विस्तार। (6) खाद्य प्रसंस्करण में स्वचालित मार्ग से 100% FDI, और भारत में बने खाद्य उत्पादों के व्यापार में सरकारी मार्ग से 100% FDI (2016)।

ये अवसंरचना और पैमाना सुधारती हैं, परंतु बिखरी आपूर्ति, कमज़ोर कोल्ड चेन और अस्थिर निर्यात नीति अब भी क्षेत्र को पीछे रखती हैं।

उदाहरण 30 (UPSC 2021, 20 अंक): भारत में कृषि पर सार्वजनिक व्यय के प्रमुख घटक कौन-से हैं? क्या आप कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप (पैटर्न) में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुशंसा करेंगे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: कृषि पर सार्वजनिक व्यय को सब्सिडी, आय हस्तांतरण और निवेश (केंद्र और राज्य) में वर्गीकृत कीजिए, फिर फैन-गुलाटी-थोराट के साक्ष्य से सब्सिडी से निवेश की ओर बदलाव की अनुशंसा कीजिए, स्तंभ आरेख सहित।

कृषि पर सार्वजनिक व्यय केंद्र और राज्यों तथा कई मंत्रालयों में फैला है। इसे चार घटकों में समूहित किया जा सकता है।

(1) आगत सब्सिडी: केंद्र की उर्वरक सब्सिडी (2026–27 में लगभग ₹1.71 लाख करोड़), और राज्यों की बिजली व सिंचाई सब्सिडी। (2) आय और कीमत समर्थन: पीएम-किसान (प्रति किसान परिवार ₹6,000 प्रति वर्ष), MSP संचालन और खाद्य सब्सिडी, PMFBY के अंतर्गत फसल बीमा प्रीमियम सब्सिडी और फसल ऋणों पर ब्याज अनुदान। (3) सार्वजनिक निवेश: बड़ी और मध्यम सिंचाई (अधिकांशतः राज्य), सूक्ष्म-सिंचाई और जलग्रहण के लिए PMKSY, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण, बाज़ार और भंडारण, और कृषि अवसंरचना कोष। (4) ICAR, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार, कृषि GDP का लगभग 0.4–0.5%।

यह प्रतिरूप भारी रूप से सब्सिडी और हस्तांतरण की ओर झुका है, जो निवेश और अनुसंधान से कई गुना बड़े हैं।

आरेख: सार्वजनिक व्यय के प्रति रुपये संवृद्धि और गरीबी उन्मूलन पर सीमांत प्रतिफल का स्तंभ आरेख: कृषि अनुसंधान, ग्रामीण सड़कें और शिक्षा के स्तंभ सबसे ऊँचे, सिंचाई मध्यम, और उर्वरक, बिजली व ऋण सब्सिडी के सबसे छोटे (फैन, गुलाटी और थोराट, 2008 पर आधारित)।

अनुशंसित परिवर्तन: (1) अनुसंधान और विस्तार व्यय को कृषि GDP के 1% की ओर बढ़ाना, जलवायु-सहनशील बीजों, दलहन और तिलहन पर ध्यान के साथ। (2) बिजली और उर्वरक सब्सिडी को प्रति एकड़ प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण में बदलना और बचत को सिंचाई परियोजनाएँ पूरी करने, जलग्रहण और सूक्ष्म-सिंचाई में लगाना। (3) कीमत प्राप्ति बढ़ाने के लिए फसलोत्तर अवसंरचना, e-NAM और भंडारण में निवेश। (4) सबसे तेज़ी से बढ़ते खंडों, पशुधन और मत्स्य पालन, को सुदृढ़ करना। (5) वर्षा-आधारित और पूर्वी क्षेत्रों को अधिक देना, जहाँ सीमांत प्रतिफल अधिक है।

ऐसा पुनर्आवंटन निजी निवेश को आकर्षित करेगा और उत्पादकता संवृद्धि बढ़ाएगा, जबकि लक्षित नकद समर्थन छोटे किसानों की आय की रक्षा करेगा।

उदाहरण 31 (UPSC 2020, 10 अंक): क्या आप को लगता है कि सुधार के बाद के समय में भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सूर्योदय क्षेत्र है? अपने उत्तर का औचित्य दें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: एक पक्ष लीजिए (हाँ, शर्तों सहित) और संवृद्धि, माँग के चालक, संपर्क और नीतिगत समर्थन से उसका औचित्य दीजिए, फिर बाधाओं का उल्लेख कीजिए।

उदीयमान क्षेत्र (sunrise sector) उच्च संवृद्धि क्षमता वाला नया उद्योग है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण कुछ शर्तों के साथ इसके योग्य है।

औचित्य: (1) सुधार-पश्चात काल में इसका GVA कृषि से तेज़ बढ़ा, 2020 से पहले के वर्षों में लगभग 7–8% प्रति वर्ष (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)। (2) आय, शहरीकरण, एकल परिवारों और महिलाओं के कार्य के साथ माँग बढ़ रही है, जिससे आहार पैकेज्ड और खाने के लिए तैयार खाद्य की ओर जा रहा है। (3) यह बड़ा नियोक्ता है, पंजीकृत कारखानों के रोज़गार का लगभग आठवाँ भाग (उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण), और किसानों से इसके मज़बूत पिछड़े संपर्क हैं। (4) भारत दूध, फल, सब्ज़ी और मछली का अग्रणी उत्पादक है, इसलिए कच्चा माल प्रचुर है, और प्रसंस्कृत खाद्य कृषि निर्यात का बढ़ता हिस्सा है। (5) नीतिगत समर्थन: स्वचालित मार्ग से 100% FDI, मेगा फूड पार्क और बाद में PMFME और PLI।

शर्तें: संसाधित उत्पादन का हिस्सा कम है, क्षेत्र में असंगठित सूक्ष्म इकाइयाँ प्रधान हैं, और कोल्ड चेन तथा खाद्य सुरक्षा प्रणालियाँ कमज़ोर हैं।

इस प्रकार यह एक उदीयमान क्षेत्र है जिसकी क्षमता केवल आंशिक रूप से साकार हुई है।

उदाहरण 32 (UPSC 2020, 20 अंक): उदारीकरण के दौर के पश्चात् भारत में कृषि में सकल पूंजी निर्माण की प्रवृत्ति के बारे में बताएं। क्या आप को लगता है कि इस अवधि के दौरान सार्वजनिक निवेश से निजी निवेश कम हुआ है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: 1991 के बाद कृषि पूँजी निर्माण (कुल, सार्वजनिक, निजी) की प्रवृत्ति आँकड़ों और समय-श्रृंखला आरेख सहित बताइए, फिर सिद्धांत और साक्ष्य से क्राउडिंग-आउट प्रश्न का उत्तर दीजिए, निष्कर्ष कि क्राउडिंग-इन प्रबल है।

कृषि में सकल पूँजी निर्माण (GCF) सिंचाई, भूमि विकास, मशीनरी, पशुधन, बागों और कृषि भवनों में निवेश है। यह दीर्घकालीन उत्पादकता संवृद्धि का मुख्य स्रोत है।

प्रवृत्ति: (1) 1990 के दशक में कृषि में कुल GCF कृषि GDP के हिस्से के रूप में लगभग 10–11% पर स्थिर रहा। सार्वजनिक GCF, मुख्यतः राज्यों द्वारा सिंचाई, वास्तविक रूप में घटा क्योंकि धन सब्सिडी और वेतन की ओर मोड़ा गया, इसलिए कृषि GCF में इसका हिस्सा लगभग एक-चौथाई तक गिर गया। (2) 2003–04 के बाद निवेश तेज़ी से बढ़ा, और 2000 के दशक के अंत तक GCF और कृषि GVA का अनुपात 15% पार कर गया, जो नलकूपों, ट्रैक्टरों और संबद्ध गतिविधियों में निजी निवेश से प्रेरित था, जिसमें ऋण दोगुना करने (2004) और बेहतर कीमतों ने सहायता की। (3) 2011–12 श्रृंखला में यह अनुपात लगभग 15–20% के दायरे में रहा है, और निजी क्षेत्र, विशेषकर परिवार, लगभग चार-पाँचवाँ भाग रखता है।

आरेख: x-अक्ष पर समय (1990–91 से 2020–21) और y-अक्ष पर स्थिर कीमतों पर कृषि GCF; बढ़ती निजी GCF रेखा, पहले स्थिर फिर धीरे बढ़ती सार्वजनिक GCF रेखा, और दोनों के ऊपर कुल रेखा बनाइए; 1990 के दशक में सार्वजनिक निवेश की गिरावट को छायांकित कीजिए।

क्राउडिंग-आउट या क्राउडिंग-इन? समष्टि सिद्धांत में सार्वजनिक निवेश ब्याज दरें बढ़ाकर या संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करके निजी निवेश को बाहर कर सकता है। कृषि में साक्ष्य विपरीत दिशा दिखाते हैं। सार्वजनिक नहरें, बिजली लाइनें और सड़कें निजी कुओं, पंपों और भूमि सुधार पर प्रतिफल बढ़ाती हैं, इसलिए वे निजी निवेश को आकर्षित करती हैं (crowd in); शेट्टी (1990), मिश्रा और चंद (1995) तथा गुलाटी और बाथला (2001) के अध्ययनों ने पूरकता पाई। 1990 के दशक में सार्वजनिक निवेश घटने के दौरान निजी निवेश बढ़ा, परंतु यह प्रतिस्थापन के बजाय सब्सिडी-युक्त बिजली और ऋण से प्रेरित था, और इससे भूजल क्षय हुआ।

इसलिए निजी निवेश बाहर नहीं हुआ; बल्कि घटते सार्वजनिक निवेश ने उसकी गुणवत्ता और स्थिरता को कमज़ोर किया, जिससे सिंचाई, अनुसंधान और बाज़ारों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

उदाहरण 33 (UPSC 2019, 15 अंक): क्या आपके विचार में भारत में कृषि में सार्वजनिक निवेश में गिरावट, इस क्षेत्रक की उत्पादकता संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? कारण बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: हाँ में उत्तर दीजिए, उन माध्यमों को समझाइए जिनसे सार्वजनिक निवेश उत्पादकता बढ़ाता है, 1990 के दशक की मंदी और सार्वजनिक व्यय पर प्रतिफल के साक्ष्य से समर्थन दीजिए, और शर्तें बताइए।

हाँ। सिंचाई, अनुसंधान, सड़कों, बिजली और बाज़ारों में सार्वजनिक निवेश ऐसी सार्वजनिक वस्तुएँ बनाता है जो निजी किसान नहीं दे सकते, इसलिए इसकी गिरावट उत्पादकता संवृद्धि घटाती है।

माध्यम: (1) सिंचाई उपज और फसल सघनता बढ़ाती है और HYV अपनाने देती है; नहर परियोजनाओं को सार्वजनिक धन चाहिए। (2) कृषि अनुसंधान और विस्तार नई किस्में उत्पन्न करते हैं; हरित क्रांति स्वयं सार्वजनिक अनुसंधान से आई। (3) ग्रामीण सड़कें और बाज़ार परिवहन लागत घटाते हैं और कीमत प्राप्ति बढ़ाते हैं, जिससे आगत उपयोग प्रोत्साहित होता है। (4) सार्वजनिक निवेश कुओं, पंपों और मशीनरी में निजी निवेश को आकर्षित करता है।

साक्ष्य: 1990 के दशक में कृषि में सार्वजनिक पूँजी निर्माण वास्तविक रूप में घटा, और 1997–2004 में कुल कारक उत्पादकता तथा उत्पादन संवृद्धि लगभग 2% प्रति वर्ष तक धीमी हुई। फैन, गुलाटी और थोराट (2008) ने पाया कि अनुसंधान, सड़कें और शिक्षा सबसे अधिक प्रतिफल देते हैं, जबकि आगत सब्सिडी सबसे कम। कृषि GDP के लगभग 0.4–0.5% पर अनुसंधान व्यय प्रायः अनुशंसित 1% से कम है।

शर्तें: निवेश की गुणवत्ता मायने रखती है, क्योंकि कई सिंचाई परियोजनाएँ अधूरी हैं, और निजी निवेश ने नलकूपों के माध्यम से कुछ अंतर भरा।

बेहतर परियोजना पूर्णता के साथ इस गिरावट को उलटना उत्पादकता संवृद्धि के लिए आवश्यक है।

उदाहरण 34 (UPSC 2018, 10 अंक): अब उद्यान कृषि भारतीय कृषि का संवृद्धि संचालक है। ग्रामीण विविधीकरण के व्यापक संदर्भ में इस मुद्दे पर परिचर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: बागवानी के उत्पादन और संवृद्धि आँकड़ों से कथन का समर्थन कीजिए, समझाइए कि यह संवृद्धि को क्यों चलाती है, और इसे ग्रामीण विविधीकरण (पशुधन, मत्स्य, गैर-कृषि कार्य) में रखिए, बाधाओं सहित।

ग्रामीण विविधीकरण का अर्थ है ग्रामीण उत्पादन और रोज़गार का मुख्य अनाजों से उच्च-मूल्य कृषि (फल, सब्ज़ी, पशुधन, मत्स्य) और गैर-कृषि गतिविधियों की ओर बदलाव। बागवानी इसका प्रमुख भाग है।

2012–13 से बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक रहा है और बहुत छोटे क्षेत्र से 2024–25 में लगभग 371 मिलियन टन पहुँचा, जबकि खाद्यान्न लगभग 358 मिलियन टन। बागवानी प्रति हेक्टेयर अनाज से कई गुना अधिक मूल्य देती है, अधिक श्रम खपाती है, और ऊँची आय व शहरीकरण से बढ़ती माँग पर प्रतिक्रिया देती है, जैसा एंगल का नियम बताता है। भारत फलों और सब्ज़ियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (2014–15) इसका समर्थन करता है।

विविधीकरण के भीतर पशुधन और मत्स्य पालन और भी तेज़ी से बढ़े हैं, और ये उच्च-मूल्य खंड मिलकर 2004 के बाद की अधिकांश कृषि संवृद्धि की व्याख्या करते हैं।

बाधाएँ: शीघ्र नष्ट होना, कमज़ोर कोल्ड चेन, प्याज़ और टमाटर में कीमत गिरावट, और छोटे उत्पादकों की कमज़ोर बाज़ार पहुँच। भंडारण, प्रसंस्करण और FPO के साथ बागवानी कृषि संवृद्धि और ग्रामीण आय दोनों को चला सकती है।

उदाहरण 35 (UPSC 2018, 10 अंक): समझाइए कि भारत में जैविक खेती के इस्तेमाल को किस कारण प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: जैविक खेती को परिभाषित कीजिए, भारतीय योजनाओं और उदाहरणों सहित इसे प्रोत्साहित करने के पारिस्थितिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और निर्यात कारण दीजिए, और उपज व संक्रमण पर संक्षिप्त सावधानी जोड़िए।

जैविक खेती एक प्रणाली है जो कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों से बचती है और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फसल चक्र, कंपोस्ट, हरी खाद और जैविक कीट नियंत्रण पर निर्भर करती है।

इसे प्रोत्साहित करने के कारण: (1) पारिस्थितिकी: दशकों के असंतुलित यूरिया उपयोग और कीटनाशकों ने मृदा का क्षरण किया और जल को प्रदूषित किया है; जैविक विधियाँ मृदा जैविक कार्बन और जैव विविधता बहाल करती हैं। (2) स्वास्थ्य: उपभोक्ताओं और कृषि श्रमिकों के लिए कम कीटनाशक अवशेष। (3) अर्थशास्त्र: कम आगत लागत छोटे और वर्षा-आधारित किसानों के अनुकूल है, जो पहले से कम रसायन उपयोग करते हैं, और जैविक उपज प्रीमियम कीमत पाती है। (4) निर्यात: वैश्विक माँग बढ़ रही है, और भारत में विश्व में सबसे अधिक जैविक उत्पादक हैं।

भारत परंपरागत कृषि विकास योजना (2015), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (2024) के माध्यम से इसका समर्थन करता है। सिक्किम 2016 में पूर्णतः जैविक बना।

फिर भी संक्रमण के दौरान उपज गिर सकती है, जैसा 2021 में श्रीलंका के अचानक बदलाव ने दिखाया, इसलिए प्रमाणन और बाज़ार समर्थन के साथ क्रमिक, क्षेत्र-विशिष्ट बदलाव चाहिए।

उदाहरण 36 (UPSC 2017, 15 अंक): यद्यपि भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, किन्तु फिर भी भारतीय कृषि के सामने कुछ बड़ी चुनौतियाँ हैं। सुस्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित खाद्यान्न आत्मनिर्भरता स्वीकार कीजिए, फिर प्रमुख चुनौतियाँ (उत्पादकता, संसाधन, जोतें, आय, पोषण और आयात, बाज़ार, जलवायु) स्पष्ट कीजिए, और आगे की राह से समाप्त कीजिए।

भारत 1960 के दशक की 'जहाज़ से मुँह तक' निर्भरता से 2016–17 में लगभग 275 मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन तक पहुँचा, बड़े सार्वजनिक भंडार और चावल निर्यात के साथ। फिर भी अनाज में आत्मनिर्भरता गहरी समस्याओं को छिपाती है।

(1) कम उत्पादकता: चावल, गेहूँ और दालों की उपज चीन और अन्य अग्रणी देशों से काफी कम है। (2) छोटी जोतें: औसत आकार घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया (कृषि गणना 2015–16), जिससे यंत्रीकरण और ऋण सीमित होते हैं। (3) जल और मृदा संकट: आधे से अधिक फसली क्षेत्र वर्षा-आधारित है, उत्तर-पश्चिम में भूजल का अति-दोहन है, और असंतुलित उर्वरक उपयोग मृदा का क्षरण करता है। (4) कम कृषि आय और संकट: आय गैर-कृषि आय से पीछे है, और किसान आत्महत्याएँ जारी हैं। (5) असंतुलित आत्मनिर्भरता: भारत अपने खाद्य तेल का बड़ा भाग और कुछ दालें आयात करता है, इसलिए पोषण सुरक्षा अनाज सुरक्षा से कमज़ोर है। (6) बाज़ार और कीमत समस्याएँ: प्रतिबंधात्मक APMC बाज़ार, अस्थिर कीमतें और फसलोत्तर हानियाँ। (7) जलवायु परिवर्तन, अधिक बार सूखा, बाढ़ और लू के साथ। (8) प्रच्छन्न बेरोज़गारी: कृषि अब भी कार्यबल के लगभग आधे को GVA के बहुत छोटे हिस्से के लिए रोज़गार देती है।

आगे की राह अनुसंधान और सिंचाई से उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण, बाज़ार सुधार, और दलवाई समिति (2016–18) के प्रस्ताव के अनुसार किसानों की आय दोगुनी करने में है।

उदाहरण 37 (UPSC 2015, 15 अंक): इस विचार पर आपका क्या मत है कि आर्थिक सुधार प्रक्रम अधिकांशतः कृषि को पीछे छोड़ कर उपमार्ग से आगे निकल गया है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: मुख्यतः सहमत होइए: दिखाइए कि 1991 के सुधार उद्योग, व्यापार और वित्त पर केंद्रित थे जबकि कृषि संस्थाओं और निवेश की उपेक्षा हुई, फिर अप्रत्यक्ष लाभ और बाद के सुधार बताइए, और संतुलित दृष्टिकोण से निष्कर्ष दीजिए।

इस मत में काफी दम है। 1991 के आर्थिक सुधार औद्योगिक लाइसेंस-मुक्ति, व्यापार उदारीकरण, विनिमय दर, वित्तीय क्षेत्र और राजकोषीय सुधार पर केंद्रित थे; कृषि के लिए कोई तुलनीय सुधार पैकेज नहीं था।

सुधार कृषि से क्यों बच निकले: (1) मूल संस्थाएँ लंबे समय तक असुधारित रहीं: APMC अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भूमि पट्टे पर और निजी व्यापार व भंडारण पर प्रतिबंध। (2) राजकोषीय सुधार ने सिंचाई और अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश घटाया, जबकि सब्सिडी बढ़ती रही। (3) 1997–2004 में संवृद्धि लगभग 2% प्रति वर्ष तक धीमी हुई, जबकि गैर-कृषि तेज़ी से बढ़ी, जिससे आय का अंतर बढ़ा। (4) 1990 के दशक में ग्रामीण ऋण स्थिर रहा क्योंकि बैंकों ने ग्रामीण शाखाएँ घटाईं और प्राथमिकता ऋण लक्ष्य से कम रहा। (5) कृषि से कार्यबल का स्थानांतरण धीमा रहा।

अप्रत्यक्ष प्रभाव और बाद के सुधार: सुधारों ने कृषि की अप्रत्यक्ष सहायता की: अवमूल्यन और कम औद्योगिक संरक्षण ने 1990 के दशक में कृषि की व्यापार शर्तें सुधारीं, और WTO ने निर्यात बाज़ार खोले। 2000 के दशक में मॉडल APMC अधिनियम (2003), ऋण दोगुना करना (2004), NFSM और RKVY (2007) और बाद में e-NAM (2016) आए।

संतुलित रूप से, सुधारों की पहली पीढ़ी ने कृषि को काफी हद तक छोड़ दिया; इसके अपने सुधार देर से, आंशिक रूप से और राज्यों के माध्यम से आए, जो 1991 के बाद की असमान संवृद्धि की व्याख्या करता है।

उदाहरण 38 (UPSC 2015, 15 अंक): कृषि आधारित उद्योग, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, ग्रामीण भारत के भाग्य को बदल सकते हैं। चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: भारतीय उदाहरणों सहित समझाइए कि कृषि-आधारित और खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बदलती हैं (रोज़गार, मूल्यवर्धन, कीमतें, महिलाएँ, गैर-कृषि आय), फिर इसके लिए आवश्यक शर्तें बताइए।

कृषि-आधारित उद्योग कृषि, पशुधन, वन या मत्स्य उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं: खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, चीनी, कपास ओटाई, जूट, खाद्य तेल, चमड़ा। खेतों के निकट स्थित होकर वे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकते हैं।

कैसे: (1) रोज़गार: ये श्रम-प्रधान हैं और अधिशेष ग्रामीण श्रम को गैर-कृषि कार्य में खपाते हैं, जिससे प्रच्छन्न बेरोज़गारी घटती है। (2) मूल्यवर्धन: प्रसंस्करण उपज का मूल्य कई गुना बढ़ाता है और उसका अधिक भाग गाँवों में रखता है। (3) बेहतर कीमतें और कम हानियाँ: प्रसंस्करणकर्ताओं की सुनिश्चित माँग कृषि कीमतों को स्थिर करती है और फसलोत्तर हानियाँ घटाती है। (4) विविधीकरण: फल, सब्ज़ी, दूध और मछली की माँग उच्च-मूल्य खेती को प्रोत्साहित करती है। (5) महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को छोटी प्रसंस्करण इकाइयों में काम मिलता है। (6) पिछड़े और अगले संपर्क ग्रामीण परिवहन, भंडारण और सेवाएँ बनाते हैं।

उदाहरण: गुजरात में अमूल के सहकारी डेयरी मॉडल ने लाखों छोटे उत्पादकों की आय बढ़ाई और ऑपरेशन फ्लड को गति दी; महाराष्ट्र के सहकारी चीनी कारखानों ने ग्रामीण स्कूल, ऋण और सड़कें बनाईं।

शर्तें: ग्रामीण अवसंरचना (सड़कें, बिजली, कोल्ड चेन), सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण, गुणवत्ता मानक, प्रसंस्करणकर्ताओं से सौदेबाज़ी के लिए किसान समूह, और स्थिर व्यापार नीति। इनके बिना इकाइयाँ शहरों के पास केंद्रित हो जाती हैं और किसानों को कम लाभ मिलता है।

ऐसे समर्थन से कृषि-प्रसंस्करण वह सेतु बन सकता है जिसकी ग्रामीण भारत को कृषि और उद्योग के बीच आवश्यकता है।