राष्ट्रीय आय, गरीबी और असमानता — अर्थशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

GDP और GVA: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाज़ार मूल्य है; सकल मूल्य वर्धन (GVA) उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग घटाने पर मिलता है, और GDP = GVA + उत्पाद कर − उत्पाद सब्सिडी।

राष्ट्रीय आय (साधन लागत पर NNI): GNI = GDP + विदेश से शुद्ध साधन आय, और NNI = GNI − स्थिर पूँजी उपभोग; भारत में आधिकारिक रूप से चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति NNI को 'प्रति व्यक्ति आय' कहा जाता है।

प्रति व्यक्ति आय (per capita income): NNI को मध्य-वर्ष जनसंख्या से भाग; यह औसत है और वितरण छिपाता है, इसलिए सेन और महबूब उल हक ने HDI (UNDP, 1990) जैसे व्यापक मापों की वकालत की।

स्थिर बनाम चालू कीमतें: वास्तविक संवृद्धि आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर मापी जाती है ताकि कीमतों का प्रभाव हट जाए; नाममात्र मूल्य चालू कीमतों पर होते हैं।

प्रारंभिक अनुमान: दादाभाई नौरोजी ने Poverty and Un-British Rule in India (1901) में प्रति व्यक्ति आय का पहला अनुमान (1867–68 के लिए लगभग Rs 20 वार्षिक) दिया; वी.के.आर.वी. राव ने 1931–32 का पहला वैज्ञानिक अनुमान दिया।

आधिकारिक व्यवस्था: राष्ट्रीय आय समिति (1949), जिसके अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे और डी.आर. गाडगिल व वी.के.आर.वी. राव सदस्य थे, ने आधार रखा; CSO (1951), जो अब MoSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) में विलीन है, लेखे प्रकाशित करता है।

2. उदारीकरण से पहले संवृद्धि के चरण

1950–51 से 1964–65: पहली तीन योजनाओं में GDP लगभग 4% वार्षिक बढ़ा, महालनोबिस की भारी उद्योग रणनीति और बढ़ते सार्वजनिक निवेश के साथ।

1965–66 से 1979–80: युद्ध (1962, 1965, 1971), सूखे (1965–67, 1972–73, 1979–80), तेल झटके (1973, 1979) और सार्वजनिक निवेश में सुस्ती ने वृद्धि को 3–3.5% के आसपास रखा।

हिंदू वृद्धि दर (Hindu rate of growth): राज कृष्ण ने 1950–80 की स्थिर 3.5% प्रवृत्ति के लिए यह शब्द गढ़ा; लगभग 2.2% जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय केवल लगभग 1.3% वार्षिक बढ़ी।

1980 का दशक: प्रारंभिक उदारीकरण (राजीव गांधी काल), बढ़ते सार्वजनिक व्यय और उधार से वृद्धि लगभग 5.5% हुई; 1980 के दशक के अंत के राजकोषीय और बाह्य असंतुलन 1991 के संकट का कारण बने।

बहस: रोड्रिक और सुब्रमण्यन (2004) ने कहा कि उछाल 1980 के आसपास 'व्यापार-समर्थक' मोड़ से शुरू हुआ, जबकि अन्य (जैसे पनगढ़िया, India: The Emerging Giant, 2008) 1991 के 'बाज़ार-समर्थक' सुधारों पर ज़ोर देते हैं; मोड़ का समय विवादित है।

3. 1991 के बाद की प्रवृत्तियाँ

संवृद्धि में तेज़ी: औसत वृद्धि 1990 के दशक में लगभग 6% और 2003–04 से 2010–11 में लगभग 8% हुई, फिर सुस्ती, 2020–21 में COVID-19 संकुचन और पुनरुद्धार आया।

नवीनतम आँकड़े: NSO के प्रथम अग्रिम अनुमान (7 जनवरी 2026) ने 2025–26 की वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% (2024–25 में 6.5%) बताई; द्वितीय अग्रिम अनुमान (27 फ़रवरी 2026) ने इसे 7.6% किया और लेखों को नए आधार वर्ष 2022–23 पर ले गए।

आधार वर्ष: शृंखला 1948–49, 1960–61, 1970–71, 1980–81, 1993–94, 1999–2000, 2004–05, 2011–12 और अब 2022–23 पर गई; हर संशोधन भार, कवरेज (जैसे 2011–12 में MCA-21 कंपनी आँकड़े) और विधियाँ अद्यतन करता है।

प्रति व्यक्ति आय: 2011–12 शृंखला पर चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति NNI 2023–24 में लगभग ₹1,88,892 और 2024–25 में लगभग ₹2,05,324 था (NSO अनंतिम अनुमान, मई 2025); नई 2022–23 शृंखला के आँकड़े भिन्न हैं और शृंखला के साथ उद्धृत करें।

आर्थिक समीक्षा 2025–26 (29 जनवरी 2026) ने 2026–27 की वृद्धि 6.8–7.2% अनुमानित की और संभावित वृद्धि लगभग 7% बताई।

4. क्षेत्रीय संरचना और संरचनात्मक परिवर्तन

कृषि: 1950–51 में GDP में इसका हिस्सा आधे से अधिक था और 2020 के दशक तक पाँचवें भाग से नीचे आ गया, पर यह अब भी लगभग 45% श्रमिकों को रोज़गार देती है (PLFS 2023–24), इसलिए कृषि में प्रति श्रमिक उत्पादन औसत से बहुत कम है।

उद्योग: इसका हिस्सा 1950–51 के लगभग 15% से बढ़कर लगभग एक-चौथाई से 30% तक हुआ; विनिर्माण दशकों से GVA के लगभग 15–17% पर अटका है, जो पूर्वी एशिया के 25–30% शिखर से बहुत कम है।

सेवाएँ: सबसे बड़ा और सबसे तेज़ बढ़ता क्षेत्र, अब GVA का आधे से अधिक (हाल के वर्षों में लगभग 54–55%), जिसका नेतृत्व IT, वित्त, व्यापार, परिवहन और लोक प्रशासन करते हैं।

कुज़नेट्स और क्लार्क-फ़िशर: शास्त्रीय स्वरूप प्राथमिक से द्वितीयक और फिर तृतीयक क्षेत्र की ओर है (कॉलिन क्लार्क, 1940; ए.जी.बी. फ़िशर; कुज़नेट्स); भारत ने विनिर्माण-प्रधान चरण छोड़ दिया, जिसे डानी रोड्रिक 'समय से पहले विऔद्योगीकरण' (2016) का जोखिम कहते हैं।

सेवाएँ क्यों आगे रहीं: कुशल अंग्रेज़ी-भाषी श्रम, 1990 के बाद IT निर्यात, दूरसंचार सुधार, और विनिर्माण पर बाधाएँ जैसे कठोर श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण और अवसंरचना की कमी (विवादित)।

परिणाम: उत्पादन रोज़गार से तेज़ी से खिसका, इसलिए क्षेत्रों के बीच श्रम उत्पादकता का अंतर बना रहा और कम-कुशल श्रमिकों के लिए अच्छे रोज़गार दुर्लभ रहे।

5. बनाने योग्य आरेख

संवृद्धि चरण चार्ट: x-अक्ष पर अवधियाँ (1950–65, 1965–80, 1980–91, 1991–2003, 2003–11, 2011–20, 2021–26) और y-अक्ष पर औसत GDP वृद्धि लेकर स्तंभ चार्ट बनाइए; 3.5% के आसपास हिंदू वृद्धि दर पट्टी और 2003 के बाद लगभग 8% का शिखर दिखाइए।

संरचनात्मक परिवर्तन चार्ट: समय (1950–51 से 2024–25) पर तीन रेखाएँ बनाइए: कृषि (घटती), उद्योग (बढ़ती फिर सपाट) और सेवाएँ (तेज़ी से बढ़ती); वह बिंदु अंकित कीजिए जब सेवाएँ कृषि से आगे निकलीं (लगभग 1970 के दशक के अंत से 1980 के दशक)।

उत्पादन बनाम रोज़गार हिस्सा: हर क्षेत्र के लिए GVA हिस्से और रोज़गार हिस्से के जोड़े स्तंभ बनाइए; कृषि का बड़ा अंतर कम कृषि उत्पादकता को दृश्य रूप से समझाता है।

लुईस द्वि-क्षेत्र संबंध: लुईस अधिशेष श्रम (surplus labour) आरेख बनाकर समझाइए कि श्रमिकों को कृषि से बाहर ले जाने से औसत उत्पादकता क्यों बढ़ती है।

6. सिद्धांत और बहसें

आँकड़ों की गुणवत्ता पर बहस: अरविंद सुब्रमण्यन (2019) ने तर्क दिया कि 2011–12 शृंखला ने 2011–17 में वृद्धि को लगभग 2.5 अंक बढ़ाकर दिखाया; सरकार और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसका खंडन किया; यह विवादित है।

रोज़गारविहीन संवृद्धि: आलोचक कहते हैं कि सेवा-आधारित वृद्धि ने बहुत कम रोज़गार बनाए; अन्य बढ़ते स्वरोज़गार और निर्माण कार्य की ओर इशारा करते हैं; रोज़गार अध्याय देखें।

संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि: प्रति व्यक्ति आय में भारी अंतर है, गोवा, सिक्किम और दिल्ली बिहार व उत्तर प्रदेश से बहुत आगे हैं, जिससे अभिसरण पर प्रश्न उठते हैं (अधिकांश अध्ययन 1990 के बाद राज्यों में अपसरण पाते हैं)।

गुजरात बनाम बिहार उदाहरण: सबसे धनी बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति NSDP सबसे गरीब बड़े राज्य बिहार से कई गुना है, इसलिए राष्ट्रीय औसत तीखे क्षेत्रीय अंतर छिपाते हैं।

चीन से तुलना: चीन में GDP में विनिर्माण का हिस्सा लगभग एक-तिहाई के शिखर पर पहुँचा, जबकि भारत का लगभग 15–17% रहा, जो समझाता है कि चीन ने कृषि श्रम को कारखानों में कहीं तेज़ी से क्यों खपाया।

कृषि की भूमिका: कृषि वृद्धि माँग के लिए अब भी मायने रखती है; अच्छे मानसून (जैसे 2024) ग्रामीण उपभोग बढ़ाते हैं, जबकि सूखे (जैसे 2014 और 2015) उसे दबाते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा: असंगठित क्षेत्र लगभग आधा GVA उत्पन्न करता है पर लगभग नौ-दसवें श्रमिकों को रोज़गार देता है, इसलिए उत्पादन और रोज़गार आँकड़े भिन्न होते हैं।

GDP बनाम GNI: भारत का GNI GDP से थोड़ा कम है क्योंकि विदेश से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है (लाभ और ब्याज का बहिर्प्रवाह अंतर्प्रवाह से अधिक), जबकि प्रेषण चालू हस्तांतरण में गिने जाते हैं, साधन आय में नहीं।

नाममात्र डॉलर आकार: IMF आँकड़ों के अनुसार भारत लगभग 2022 में नाममात्र डॉलर में विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और आगे बढ़ने का अनुमान है; PPP में यह तीसरी है।

त्रैमासिक आँकड़े: NSO हर तिमाही के लगभग दो माह बाद त्रैमासिक GDP अनुमान, साथ ही अग्रिम, अनंतिम और संशोधित वार्षिक अनुमान जारी करता है; आप जिस संस्करण का प्रयोग करें, उसका उल्लेख करें।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर (150 शब्द): राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय परिभाषित करें, आँकड़ों सहित तीन संवृद्धि चरण दें, क्षेत्रीय बदलाव पर एक पंक्ति और रोज़गार पर निष्कर्ष लिखें।

15/20 अंक का उत्तर: आधार वर्ष के मुद्दे, रोड्रिक–सुब्रमण्यन बनाम 1991 बहस, समय से पहले विऔद्योगीकरण, और क्षेत्रीय हिस्सा तालिका या चार्ट जोड़ें।

मुख्य शब्द: हिंदू वृद्धि दर, संरचनात्मक रूपांतरण, सेवा-आधारित संवृद्धि, समय से पहले विऔद्योगीकरण, आधार वर्ष संशोधन, प्रति व्यक्ति NNI।

उद्धरण योग्य पंक्ति: राज कृष्ण का शब्द 'हिंदू वृद्धि दर' 1950–80 की स्थिर 3.5% वृद्धि का वर्णन करता था (उनके विचार को धीमी वृद्धि के संरचनात्मक, न कि धार्मिक, स्वरूप के रूप में लिखें)।

1. अवधारणाएँ और ढाँचा

समग्र उत्पादन फलन: Y = A·F(K, L, H, N), जहाँ K भौतिक पूँजी, L श्रम, H मानव पूँजी (human capital), N प्राकृतिक संसाधन और A कुल साधन उत्पादकता (TFP) है; यह ढाँचा सोलो (1956) और मानव पूँजी के लिए मैनक्यू-रोमर-वील (1992) से आता है।

संवृद्धि लेखांकन: g(Y) = g(A) + α·g(K) + (1 − α)·g(L), जहाँ α पूँजी का हिस्सा है; अवशेष g(A) सोलो अवशेष है, जो तकनीकी प्रगति और दक्षता का माप है।

हैरोड-डोमर संबंध: g = s/v, जहाँ s बचत दर और v वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात (ICOR) है; भारतीय योजनाओं ने निवेश लक्ष्य तय करने में इसका प्रयोग किया, जैसे दूसरी योजना का महालनोबिस मॉडल।

कार्यात्मक वितरण: राष्ट्रीय आय में मज़दूरी, लगान, ब्याज और लाभ के हिस्से (रिकार्डो, मार्क्स, काल्डोर, कालेकी)।

वैयक्तिक वितरण: परिवारों में आय कैसे बँटती है, जिसे गिनी गुणांक, पंचमक हिस्सों और पाल्मा अनुपात से मापा जाता है।

2. राष्ट्रीय आय के स्तर के निर्धारक

बचत और पूँजी निर्माण: भारत की सकल घरेलू बचत दर 1950–51 के लगभग 10% GDP से बढ़कर 2007–08 में लगभग 36–37% के शिखर पर पहुँची और हाल के वर्षों में लगभग 30% रही है; निवेश दर (GCF) ने भी यही राह ली; अधिकांश अवधियों में ICOR लगभग 4 रहा है।

श्रम बल और जनसांख्यिकी: जनसांख्यिकीय लाभांश (कार्यशील आयु का हिस्सा लगभग 2040 के दशक तक बढ़ता) श्रम जोड़ता है, पर कम महिला श्रम बल भागीदारी (PLFS 2023–24 में 15 वर्ष और ऊपर की महिलाओं के लिए लगभग 41.7%, सामान्य स्थिति) लाभ को सीमित करती है।

मानव पूँजी: साक्षरता 18% (1951) से बढ़कर 74% (जनगणना 2011) हुई; स्वास्थ्य, पोषण और कौशल उत्पादकता बढ़ाते हैं, जैसा थियोडोर शुल्ट्ज़ (1961) और गैरी बेकर (1964) ने कहा।

प्रौद्योगिकी और TFP: अध्ययन (जैसे बॉसवर्थ और कॉलिन्स, 2008) पाते हैं कि 1980 के बाद की तेज़ी में TFP वृद्धि का बड़ा योगदान था, विशेषकर सेवाओं में।

प्राकृतिक संसाधन और कृषि: मानसून पर निर्भरता अब भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है; सिंचाई शुद्ध बोए गए क्षेत्र के केवल लगभग आधे भाग को ढकती है।

अवसंरचना: बिजली, सड़कें, बंदरगाह और डिजिटल नेटवर्क लागत घटाते हैं; हाल के बजटों में केंद्र का सार्वजनिक पूँजीगत व्यय GDP के लगभग 3.1–3.2% तक बढ़ा।

संस्थाएँ और नीति: संपत्ति अधिकार, विधि का शासन, समष्टि स्थिरता और खुलापन मायने रखते हैं (एसमोग्लू और रॉबिन्सन, Why Nations Fail, 2012); भारत में 1991 सुधार, GST (2017) और IBC (2016) उदाहरण हैं।

बाह्य क्षेत्र: व्यापार, FDI और प्रेषण आय और माँग जोड़ते हैं (विश्व बैंक के अनुसार भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, 2024 में लगभग 129 अरब अमेरिकी डॉलर)।

3. वितरण के निर्धारक

परिसंपत्ति वितरण: भूमि का असमान स्वामित्व (अधिकांश जोतें सीमांत, 1 हेक्टेयर से कम, कृषि गणना 2015–16 के अनुसार लगभग 68%) और वित्तीय संपत्ति का असमान स्वामित्व आय असमानता की जड़ है।

रोज़गार संरचना: लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक हैं (NCEUS, 2007, और बाद के PLFS-आधारित अध्ययन), कम मज़दूरी और नगण्य सामाजिक सुरक्षा के साथ।

शिक्षा और कौशल: उच्च शिक्षा पर प्रतिफल ऊँचा है, इसलिए असमान पहुँच मज़दूरी अंतर बढ़ाती है (कौशल-पक्षपाती तकनीकी परिवर्तन)।

जाति, लिंग और क्षेत्र: सामाजिक बहिष्करण SC/ST समूहों और महिलाओं के अवसर घटाता है; राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कई गुना भिन्न है।

कार्यात्मक बदलाव: 1990 के बाद संगठित विनिर्माण में मज़दूरी का हिस्सा घटा और लाभ का हिस्सा बढ़ा (ASI आँकड़े), जो पूँजी-प्रधान वृद्धि से जुड़ी प्रवृत्ति है।

राज्य की भूमिका: प्रगतिशील कर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय, PDS, रोज़गार गारंटी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आय का पुनर्वितरण करते हैं।

4. भारत पर लागू वितरण सिद्धांत

कुज़नेट्स (1955): विकास के साथ असमानता पहले बढ़ती फिर घटती है (उल्टा U); भारतीय साक्ष्य मिश्रित है और परिकल्पना विवादित है।

काल्डोर (1956): वितरण बचत प्रवृत्तियों पर निर्भर है: P/Y = [1/(sₚ − s_w)]·(I/Y) − s_w/(sₚ − s_w); जब पूँजीपति अधिक बचाते हैं तो अधिक निवेश लाभ का हिस्सा बढ़ाता है।

कालेकी: एकाधिकार की मात्रा मार्क-अप और इसलिए लाभ का हिस्सा तय करती है; बढ़ता बाज़ार संकेंद्रण आय को लाभ की ओर खिसका सकता है।

लुईस (1954): अधिशेष श्रम के साथ मज़दूरी जीवन-निर्वाह के पास रहती है और मोड़ बिंदु तक लाभ बढ़ते हैं; स्थिर ग्रामीण मज़दूरी समझाने में उपयोगी।

पिकेटी (2014): जब r, g से अधिक हो तो संपत्ति केंद्रित होती है; विश्व असमानता प्रयोगशाला ने इसे भारत पर लागू किया (चांसल, पिकेटी और अन्य, 2024)।

5. बनाने योग्य आरेख

उत्पादन फलन: y-अक्ष पर प्रति श्रमिक उत्पादन (y) और x-अक्ष पर प्रति श्रमिक पूँजी (k) लेकर अवतल वक्र y = f(k) बनाइए; TFP में वृद्धि वक्र को ऊपर खिसकाती है, जिससे समान k पर अधिक आय दिखती है।

लॉरेंज़ वक्र: एक वर्ग बनाइए, x-अक्ष पर जनसंख्या का संचयी हिस्सा और y-अक्ष पर आय का संचयी हिस्सा; समानता की 45° रेखा और उसके नीचे झुका हुआ लॉरेंज़ वक्र बनाइए; गिनी = रेखा और वक्र के बीच का क्षेत्र भाग रेखा के नीचे का कुल क्षेत्र।

कुज़नेट्स वक्र: x-अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय और y-अक्ष पर गिनी लेकर उल्टा U बनाइए; भारत कहाँ हो सकता है, अंकित कीजिए (विवादित)।

6. भारतीय साक्ष्य और बहसें

निवेश-आधारित बनाम उपभोग-आधारित: 2003–08 का उछाल निवेश-आधारित था; 2011–12 के बाद निजी निवेश धीमा हुआ, और हाल की वृद्धि सार्वजनिक पूँजीगत व्यय और उपभोग पर टिकी है (आर्थिक समीक्षा 2025–26)।

संवृद्धि बनाम वितरण: भगवती और पनगढ़िया (Why Growth Matters, 2012) कहते हैं कि वृद्धि गरीबी घटाती है; द्रेज़ और सेन (An Uncertain Glory, 2013) स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक कार्रवाई पर ज़ोर देते हैं; इसे प्रायः भगवती-सेन बहस कहा जाता है।

पूँजी बनाम श्रम: भारत का तुलनात्मक लाभ (comparative advantage) श्रम में है, फिर भी वृद्धि पूँजी- और कौशल-प्रधान रही (जैसे IT, औषधि, ऑटो); व्यापक आय के लिए श्रम-प्रधान विनिर्माण को कुंजी माना जाता है।

केरल उदाहरण: मध्यम आय के साथ ऊँचा मानव विकास दिखाता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक कार्रवाई आय से पहले कल्याण बढ़ा सकती है (द्रेज़ और सेन)।

गुजरात और तमिलनाडु: सुदृढ़ अवसंरचना और औद्योगिक समूहों ने राज्य आय बढ़ाई, जो पूँजी और संस्थाओं की भूमिका दिखाता है।

पूर्वी एशिया से तुलना: कोरिया और ताइवान ने भूमि सुधार (land reforms), व्यापक शिक्षा और निर्यात विनिर्माण को जोड़ा, इसलिए वृद्धि और समता साथ चलीं; भारत भूमि सुधार और स्कूली शिक्षा में पीछे रहा।

जनसांख्यिकीय लाभांश खिड़की: दक्षिणी राज्य पहले से बूढ़े हो रहे हैं जबकि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या युवा है, इसलिए लाभांश क्षेत्रीय रूप से असमान है।

नीतिगत उदाहरण: 2019 की कॉर्पोरेट कर कटौती (आधार दर 22%, नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15%) का उद्देश्य निवेश बढ़ाना था, जबकि DBT और निःशुल्क अनाज वितरण के निचले भाग को सहारा देते हैं।

लैंगिक कारक: महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाना भारत की आय में सबसे बड़े संभावित उछालों में से एक माना जाता है (कई IMF और मैकिन्ज़ी अनुमान; परिमाण भिन्न हैं)।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: राष्ट्रीय आय के पाँच निर्धारक एक-एक भारतीय तथ्य के साथ, और वितरण के तीन निर्धारक लिखें।

15/20 अंक का उत्तर: Y = A·F(K, L, H) से शुरू करें, संवृद्धि लेखांकन प्रयोग करें, भारतीय बचत और निवेश आँकड़े जोड़ें, फिर वितरण सिद्धांत (कुज़नेट्स, काल्डोर, लुईस) और नीति।

मुख्य शब्द: पूँजी निर्माण, ICOR, TFP, जनसांख्यिकीय लाभांश, मानव पूँजी, अनौपचारिकता, परिसंपत्ति असमानता, लॉरेंज़ वक्र।

उद्धरण योग्य पंक्ति: अमर्त्य सेन का विचार कि विकास क्षमताओं का विस्तार है (Development as Freedom, 1999) आय को उसके वितरण से जोड़ता है।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

निरपेक्ष गरीबी: उपभोग के एक निश्चित न्यूनतम मानक को पूरा न कर पाना; भारत यही दृष्टिकोण अपनाता है।

सापेक्ष गरीबी: सामान्य जीवन स्तर से बहुत नीचे होना, जैसे माध्यिका आय के 50–60% से कम (यूरोपीय संघ में प्रयुक्त)।

शीर्ष गणना अनुपात (HCR): H = q/n, गरीबी रेखा z से नीचे जनसंख्या का हिस्सा; सरल पर यह नहीं देखता कि गरीब कितने गरीब हैं।

गरीबी अंतराल सूचकांक: PG = (1/n)·Σ(z − yᵢ)/z गरीबों पर; गहराई मापता है।

वर्गित गरीबी अंतराल और FGT: फ़ोस्टर, ग्रीर और थॉरबेक (1984) ने Pα = (1/n)·Σ[(z − yᵢ)/z]^α दिया; α = 0 पर HCR, α = 1 पर गरीबी अंतराल और α = 2 पर तीव्रता, जो सबसे गरीबों को अधिक भार देता है।

सेन सूचकांक (1976): अमर्त्य सेन ने HCR, आय अंतराल और गरीबों के बीच गिनी को जोड़ा, P = H[I + (1 − I)G], जो उनके एकदिष्टता और हस्तांतरण अभिगृहीतों को संतुष्ट करता है।

क्षमता दृष्टिकोण: सेन गरीबी को केवल कम आय नहीं बल्कि बुनियादी क्षमताओं से वंचना मानते हैं, जिससे HDI (1990) और MPI (अल्काइर और फ़ोस्टर, 2007–2011; 2010 से UNDP-OPHI वैश्विक MPI) बने।

2. भारत में गरीबी रेखाओं का इतिहास

प्रारंभिक अनुमान: दादाभाई नौरोजी का 'जीवन-निर्वाह' अनुमान (1901); योजना आयोग कार्य समूह (1962) ने 1960–61 कीमतों पर Rs 20 प्रति व्यक्ति प्रति माह सुझाया।

दांडेकर और रथ (1971): Poverty in India ने 2,250 कैलोरी प्रतिदिन का प्रयोग किया और 1960–61 में लगभग 40% ग्रामीण और 50% शहरी गरीबी पाई।

अलघ कार्य बल (1979): रेखा को कैलोरी मानकों से परिभाषित किया, ग्रामीण 2,400 kcal और शहरी 2,100 kcal, जिससे 1973–74 कीमतों पर Rs 49.09 ग्रामीण और Rs 56.64 शहरी प्रति व्यक्ति प्रति माह मिला।

लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह (1993): कैलोरी-आधारित 1973–74 टोकरी रखी पर राज्य-विशिष्ट रेखाएँ बनाईं और उन्हें CPI-AL (ग्रामीण) व CPI-IW (शहरी) से अद्यतन किया; आलोचना हुई क्योंकि पुरानी टोकरी पुरानी पड़ गई और आय बढ़ने पर भी कैलोरी सेवन घटा।

तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह (2009): कैलोरी आधार छोड़कर भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय की टोकरी अपनाई, 2004–05 की शहरी रेखा को ग्रामीण के लिए भी संदर्भ बनाया, मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) आँकड़े और NSS इकाई मूल्यों से मूल्य सूचकांक प्रयोग किया; इससे 2004–05 में 37.2% और 2011–12 में 21.9% गरीबी मिली (2011–12 में Rs 816 ग्रामीण, Rs 1,000 शहरी प्रति व्यक्ति प्रति माह)।

रंगराजन विशेषज्ञ समूह (2014): कैलोरी, प्रोटीन और वसा मानकों को पूरा करने वाली टोकरी और गैर-खाद्य मदें, ग्रामीण और शहरी के लिए अलग, संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) आँकड़ों के साथ; 2011–12 में 29.5% गरीबी (Rs 972 ग्रामीण, Rs 1,407 शहरी); सरकार ने इसे औपचारिक रूप से नहीं अपनाया।

2014 के बाद: कोई आधिकारिक गरीबी रेखा नहीं; 2017–18 का उपभोग सर्वेक्षण आँकड़ा-गुणवत्ता चिंताओं के कारण जारी नहीं हुआ; 2022–23 और 2023–24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षणों (HCES) ने आँकड़े फिर शुरू किए।

3. बहुआयामी गरीबी सूचकांक

विधि: अल्काइर-फ़ोस्टर गणना विधि; कोई व्यक्ति बहुआयामी गरीब है यदि वह भारित संकेतकों के कम से कम एक-तिहाई में वंचित हो; MPI = H × A, जहाँ H शीर्ष गणना और A वंचना की औसत तीव्रता है।

NITI आयोग राष्ट्रीय MPI: तीन समान भार वाले आयाम (स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर) और 12 संकेतक, 10 वैश्विक संकेतकों में मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते जोड़कर; यह NFHS आँकड़े प्रयोग करता है।

परिणाम: राष्ट्रीय MPI प्रगति समीक्षा 2023 ने पाया कि MPI शीर्ष गणना 24.85% (NFHS-4, 2015–16) से घटकर 14.96% (NFHS-5, 2019–21) हुई, लगभग 13.5 करोड़ लोग बाहर निकले।

NITI चर्चा पत्र (15 जनवरी 2024): अनुमान लगाया कि शीर्ष गणना 2013–14 के 29.17% से घटकर 2022–23 में 11.28% हुई, 24.82 करोड़ लोग बाहर निकले; अंतिम बिंदु NFHS प्रवृत्तियों से बहिर्वेशित थे, इसलिए ये प्रत्यक्ष सर्वेक्षण अनुमान नहीं बल्कि प्रक्षेपण हैं।

वैश्विक MPI (UNDP-OPHI): भारत ने 2005–06 और 2019–21 के बीच बहुआयामी गरीबों की संख्या लगभग 41.5 करोड़ घटाई (वैश्विक MPI 2023)।

4. अंतरराष्ट्रीय रेखाएँ और हाल के अनुमान

विश्व बैंक रेखाएँ: जून 2025 में चरम गरीबी रेखा 2021 PPP पर 3.00 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गई (2017 PPP पर 2.15 डॉलर से); निम्न-मध्यम आय रेखा 4.20 डॉलर।

नई रेखा पर भारत: चरम गरीबी 2022–23 में लगभग 5.3% थी (विश्व बैंक, जून 2025), 2011–12 के 27.1% से कम; पुरानी 2.15 डॉलर रेखा पर यह 2.3% थी; 4.20 डॉलर पर लगभग 23.9%।

तुलनीयता की चेतावनी: HCES 2022–23 ने प्रश्नावली, स्मरण अवधि और भेंटों की संख्या बदली, इसलिए 2011–12 से तुलना पूरी तरह समान नहीं है।

अन्य अनुमान: SBI रिसर्च और अन्य ने कीमतों के लिए अद्यतन तेंदुलकर रेखा के साथ HCES 2023–24 से गरीबी लगभग 4–5% आँकी; ये आधिकारिक नहीं हैं।

5. बनाने योग्य आरेख

वितरण पर गरीबी रेखा: प्रति व्यक्ति उपभोग का आवृत्ति वक्र बनाइए, गरीबी रेखा z को ऊर्ध्वाधर रेखा से दिखाइए; बाईं ओर का क्षेत्र HCR है; दिखाइए कि वक्र का दाईं ओर खिसकना (वृद्धि) HCR घटाता है, और संकरा वक्र (कम असमानता) भी इसे घटाता है।

गरीबी अंतराल: उपभोग के क्रम में लोगों वाले चार्ट पर z और हर गरीब के उपभोग के बीच का अंतर छायांकित कीजिए; छायांकित क्षेत्र भाग n·z गरीबी अंतराल सूचकांक है।

MPI संरचना: तीन आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर) से 12 संकेतकों में भार सहित शाखाओं वाला वृक्ष बनाइए।

6. बहसें और आलोचनाएँ

कैलोरी बहस: डीटन और द्रेज़ (2009) ने दिखाया कि वास्तविक व्यय बढ़ने पर भी कैलोरी सेवन घटा, इसलिए कैलोरी-आधारित रेखाएँ अविश्वसनीय थीं; पटनायक ने तर्क दिया कि कैलोरी वंचना बढ़ रही थी; बहस अनसुलझी है।

तेंदुलकर रेखा बहुत नीची: आलोचकों ने Rs 32 प्रतिदिन शहरी (2011–12 कीमतें) को भुखमरी रेखा कहा; रंगराजन समूह ने इसे ऊपर किया।

स्मरण अवधि: एकसमान (30 दिन), मिश्रित और संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधियाँ अलग अनुमान देती हैं; MMRP मापा गया उपभोग बढ़ाती और गरीबी घटाती है।

आय बनाम बहुआयामी: MPI उन सेवाओं (स्वच्छता, रसोई ईंधन, बैंक खाते) को पकड़ता है जो योजनाओं ने दीं, इसलिए यह आय गरीबी से तेज़ गिर सकता है।

गरीबी रेखाओं का उपयोग: गरीबी अनुमानों का प्रयोग TPDS (1997) के अंतर्गत राज्यों को अनाज आवंटन और BPL जनगणनाओं (1992, 1997, 2002) तथा SECC 2011 से BPL परिवारों की पहचान में हुआ।

NFSA कवरेज: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने BPL-आधारित लक्ष्यीकरण की जगह 75% तक ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या का कवरेज दिया, जिससे गरीबी रेखा पर निर्भरता घटी।

सक्सेना समिति (2009): ग्रामीण विकास मंत्रालय को ग्रामीण BPL परिवारों की पहचान पर सलाह दी और स्वचालित समावेशन और बहिष्करण मानदंड सुझाए, जो बाद में SECC 2011 में प्रयुक्त हुए।

हाशिम समिति (2012): शहरी गरीब परिवारों की पहचान के मानदंड सुझाए।

बहुआयामी उदाहरण: NFHS-5 में बिहार में MPI शीर्ष गणना सबसे अधिक (जनसंख्या का लगभग एक-तिहाई) थी, जबकि केरल में 1% से कम (NITI राष्ट्रीय MPI 2023)।

वैश्विक प्रथा: कई देश अब मौद्रिक रेखा और राष्ट्रीय MPI दोनों प्रकाशित करते हैं (जैसे मेक्सिको, कोलंबिया), जिस दृष्टिकोण का भारत NITI के MPI से अनुसरण करता है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: गरीबी रेखा और HCR परिभाषित करें, चार समितियाँ एक-एक विशेषता के साथ लिखें, और MPI का उल्लेख करें।

15/20 अंक का उत्तर: FGT और सेन सूचकांक, 2011–12 आँकड़ों सहित समिति तालिका, MPI विधि और परिणाम, विश्व बैंक 2025 अनुमान और तुलनीयता के मुद्दे जोड़ें।

मुख्य शब्द: HCR, गरीबी अंतराल, FGT, सेन सूचकांक, MRP/MMRP, तेंदुलकर, रंगराजन, अल्काइर-फ़ोस्टर, HCES 2022–23।

उद्धरण योग्य पंक्ति: सेन का विचार कि गरीबी केवल कम आय नहीं बल्कि 'क्षमता वंचना' है (Development as Freedom, 1999, भावार्थ)।

1. गरीबी की प्रवृत्तियाँ: दीर्घ दृष्टि

1973–74 से 1993–94: लकड़ावाला विधि पर गरीबी लगभग 54.9% (1973–74) से घटकर लगभग 36% (1993–94) हुई; जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबों की संख्या 30 करोड़ से ऊपर रही।

1993–94 से 2004–05: तेंदुलकर विधि 45.3% (1993–94) से 37.2% (2004–05) देती है, तेज़ वृद्धि के बावजूद एक अंक प्रति वर्ष से कम गिरावट, जिसने 1990 के दशक की 'गरीबी घटाए बिना वृद्धि' बहस को जन्म दिया।

2004–05 से 2011–12: तेंदुलकर गरीबी 37.2% से घटकर 21.9% हुई (ग्रामीण 25.7%, शहरी 13.7%), लगभग 2.2 अंक प्रति वर्ष, अब तक की सबसे तेज़ गिरावट; लगभग 13.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।

2004 के बाद तेज़ क्यों: ऊँची वृद्धि (लगभग 8%), बढ़ती ग्रामीण मज़दूरी, निर्माण उछाल, MGNREGA (2006), कई राज्यों में बेहतर PDS और ऊँचे कृषि मूल्य।

2011–12 से 2022–23: कोई आधिकारिक अनुमान नहीं; विश्व बैंक (जून 2025) 3 डॉलर रेखा पर चरम गरीबी 27.1% (2011–12) से घटकर 5.3% (2022–23) बताता है; NITI का MPI शीर्ष गणना 11.28% (2022–23, प्रक्षेपित) दिखाता है।

ग्रामीण बनाम शहरी: ग्रामीण गरीबी ऊँची बनी है, पर अंतर घटा है; HCES के अनुसार औसत MPCE में ग्रामीण-शहरी अंतर लगभग 84% (2011–12) से घटकर लगभग 70% (2023–24) हुआ।

राज्य: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी (आय और MPI दोनों) है; केरल, गोवा, तमिलनाडु और पंजाब में सबसे कम।

2. उपभोग असमानता

उपभोग पर गिनी: NSS आँकड़े 2011–12 में ग्रामीण गिनी लगभग 0.28–0.29 और शहरी लगभग 0.35–0.37 (URP आधार) दिखाते हैं; उपभोग गिनी असमानता को कम आँकता है क्योंकि अमीर अधिक बचाते हैं और सर्वेक्षण में कम आते हैं।

HCES 2022–23 और 2023–24: 2023–24 में औसत MPCE ग्रामीण ₹4,122 और शहरी ₹6,996 था (निःशुल्क मदों के आरोपित मूल्य के बिना), 2022–23 के ₹3,773 और ₹6,459 से अधिक।

गिनी में गिरावट: HCES दिखाता है कि ग्रामीण गिनी 0.266 (2022–23) से घटकर 0.237 (2023–24) और शहरी 0.314 से 0.284 हुआ (MoSPI तथ्य पत्र, 2025)।

विश्व बैंक: 2022–23 में भारत का उपभोग गिनी लगभग 25.5 आँका, उपभोग आधार पर अपेक्षाकृत समान देशों में, जिस दावे पर आलोचक आपत्ति करते हैं क्योंकि आय आँकड़े कहीं अधिक असमानता दिखाते हैं।

भोजन का हिस्सा: व्यय में भोजन का हिस्सा ग्रामीण और शहरी दोनों में आधे से नीचे आ गया है, जो एंगेल नियम के अनुरूप है।

3. आय और संपत्ति असमानता

विश्व असमानता प्रयोगशाला (2024): 'Income and Wealth Inequality in India, 1922–2023: The Rise of the Billionaire Raj' (भारती, चांसल, पिकेटी, सोमांची) ने 2022–23 में शीर्ष 1% का आय हिस्सा लगभग 22.6% और संपत्ति हिस्सा लगभग 40.1% आँका, जो 1920 के दशक के बाद सबसे ऊँचा है।

दीर्घ प्रवृत्ति: शीर्ष 1% का आय हिस्सा स्वतंत्रता पर लगभग 20% से घटकर 1980 के दशक की शुरुआत में लगभग 6% हुआ और 1991 के बाद लगातार बढ़ा (विश्व असमानता प्रयोगशाला)।

संपत्ति सर्वेक्षण: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (NSS 77वाँ दौर, 2019) दिखाता है कि शीर्ष 10% परिवारों के पास लगभग आधी या अधिक परिसंपत्तियाँ हैं।

आँकड़ा चेतावनी: WIL कर, सर्वेक्षण और राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों को सशक्त मान्यताओं के साथ जोड़ता है; कुछ सरकारी अर्थशास्त्रियों सहित आलोचक कहते हैं कि यह असमानता को बढ़ाकर दिखाता है; यह विवादित है।

अन्य अंतर: लैंगिक मज़दूरी अंतर, कम महिला कार्य भागीदारी, भूमि और शिक्षा में जातिगत अंतर, और राज्यों के बीच व्यापक अंतर।

4. प्रवृत्तियों की व्याख्या

गरीबी की संवृद्धि लोच: गरीबी तेज़ी से तब घटती है जब वृद्धि उन क्षेत्रों में हो जहाँ गरीब काम करते हैं (कृषि, निर्माण) — रवैलियन और दत्त (1996) ने पाया कि भारत में ग्रामीण और कृषि वृद्धि ने शहरी वृद्धि से अधिक गरीबी घटाई।

रिसाव (trickle-down) बहस: भगवती और पनगढ़िया कहते हैं कि वृद्धि ने लोगों को गरीबी से निकाला; द्रेज़ और सेन कहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर सार्वजनिक व्यय निर्णायक था।

वृद्धि के साथ बढ़ती असमानता: कौशल-पक्षपाती और पूँजी-प्रधान वृद्धि, अनौपचारिकता और कर संरचना शीर्ष हिस्सों के बढ़ने को समझाते हैं (कुज़नेट्स का बढ़ता भाग, विवादित)।

कल्याण हस्तांतरण: PMGKAY के अंतर्गत निःशुल्क अनाज (जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए 81.35 करोड़ लोग), PM-KISAN, आवास, शौचालय, रसोई गैस और DBT ने गैर-आय आयामों में वंचना घटाई।

5. बनाने योग्य आरेख

गरीबी प्रवृत्ति चार्ट: y-अक्ष पर HCR और x-अक्ष पर वर्ष (1973–74, 1993–94, 2004–05, 2011–12, 2022–23) लेकर रेखा ग्राफ़ बनाइए; लकड़ावाला, तेंदुलकर और विश्व बैंक शृंखलाओं को अलग रेखा शैलियों में दिखाइए और 2004–05 के बाद की तीव्र गिरावट अंकित कीजिए।

दो लॉरेंज़ वक्र: एक ही वर्ग में उपभोग (समानता रेखा के पास) और आय या संपत्ति (दूर) के लॉरेंज़ वक्र बनाइए ताकि दिखे कि माप अलग असमानता चित्र क्यों देते हैं।

संवृद्धि आपतन वक्र: x-अक्ष पर प्रतिशतक और y-अक्ष पर उपभोग वृद्धि लेकर वक्र बनाइए; नीचे की ओर ढलता वक्र (नीचे के लोग तेज़ बढ़े, जैसा HCES 2023–24 संकेत देता है) गरीब-समर्थक वृद्धि दिखाता है।

6. सिद्धांत और बहसें

कुज़नेट्स परिकल्पना: 1991 के बाद भारत की बढ़ती आय असमानता उल्टे U के बढ़ते भाग से मेल खाती है; यह नीचे मुड़ेगी या नहीं, अनिश्चित है।

मापन बहस: सर्वेक्षणों में शीर्ष आय का कम उल्लेख (NSS उपभोग और राष्ट्रीय लेखा उपभोग का अंतर) मापी गई समानता बढ़ाता है; डीटन और कोज़ेल, The Great Indian Poverty Debate (2005), 1990 के दशक के लिए इसकी चर्चा करते हैं।

गरीब-समर्थक वृद्धि: काकवानी और पर्निया इसे ऐसी वृद्धि बताते हैं जो गरीबों को अनुपात से अधिक लाभ दे; HCES 2023–24 दिखाता है कि निचले 20% ने शीर्ष 20% से तेज़ लाभ पाया।

केरल का मामला: ऊँचे प्रेषण और सुदृढ़ सार्वजनिक सेवाओं के साथ बहुत कम गरीबी और MPI, यद्यपि वहाँ उपभोग असमानता राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।

बिहार का मामला: 2005 के बाद निम्न आधार से तेज़ वृद्धि ने गरीबी घटाई, फिर भी यह आय और MPI दोनों पर सबसे गरीब बड़ा राज्य है।

शहरी असमानता: शहरी गिनी लगातार ग्रामीण से ऊँचा है, जो शहरों में कौशल प्रीमियम और परिसंपत्ति संकेंद्रण को दर्शाता है।

मज़दूरी का हिस्सा: पंजीकृत कारखानों के शुद्ध मूल्य वर्धन में मज़दूरी का हिस्सा 1990 के दशक की शुरुआत के बाद तेज़ी से गिरा (ASI), जो लाभ की ओर कार्यात्मक बदलाव का संकेत है।

COVID-19 झटका: 2020 के लॉकडाउन ने अस्थायी रूप से गरीबी बढ़ाई; अनुमान भिन्न हैं (प्यू, विश्व बैंक और अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने अलग संख्याएँ दीं), इसलिए किसी भी आँकड़े को स्रोत सहित अनुमान के रूप में उद्धृत करें।

HCES में हस्तांतरण: HCES 2023–24 ने योजनाओं से प्राप्त निःशुल्क मदों के आरोपित मूल्य सहित MPCE भी बताया (₹4,247 ग्रामीण, ₹7,078 शहरी), जो वस्तु रूप में हस्तांतरणों की भूमिका दिखाता है।

संपत्ति कर और उत्तराधिकार: भारत ने 2015 में संपत्ति कर और 1985 में संपदा शुल्क समाप्त किया; WIL (2024) ने सबसे धनी परिवारों की संपत्ति पर कर सुझाया, जो विवादित प्रस्ताव है।

वैश्विक संदर्भ: भारतीय अरबपतियों की संपत्ति पर ऑक्सफ़ैम रिपोर्टें मीडिया में व्यापक रूप से उद्धृत होती हैं पर अलग विधियाँ प्रयोग करती हैं; उन्हें पक्षधर अनुमान मानें।

SDG संबंध: SDG 1 का लक्ष्य 2030 तक सभी आयामों में गरीबी आधी करना और SDG 10 का असमानता घटाना है; NITI का SDG इंडिया इंडेक्स राज्यों की प्रगति मापता है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: 1973–74, 2004–05, 2011–12 और 2022–23 के गरीबी आँकड़े विधि और स्रोत के साथ दें, और असमानता पर एक पंक्ति।

15/20 अंक का उत्तर: उपभोग और आय मापों की तुलना करें, गिरावट के कारण समझाएँ, रवैलियन-दत्त और भगवती-सेन बहस प्रयोग करें, और लॉरेंज़ वक्र बनाएँ।

मुख्य शब्द: HCR प्रवृत्ति, उपभोग गिनी, शीर्ष 1% हिस्सा, गरीबी की संवृद्धि लोच, गरीब-समर्थक वृद्धि, कुज़नेट्स वक्र।

उद्धरण योग्य पंक्ति: रवैलियन और दत्त का निष्कर्ष कि भारत में ग्रामीण वृद्धि ने शहरी वृद्धि से अधिक गरीबी घटाई (भावार्थ)।

1. राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय: स्वरूप, प्रवृत्तियाँ और क्षेत्रीय संरचना

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 15 अंक): स्वतंत्रता के उपरान्त, भारत में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की क्षेत्रीय संरचना में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: NSO के आँकड़ों के साथ चरणवार संवृद्धि बताइए, फिर दिखाइए कि GDP का हिस्सा कृषि से सेवाओं की ओर कैसे और क्यों खिसका; तीन रेखाओं वाला हिस्सा-चार्ट बनाइए।

1951 से CSO (अब NSO) द्वारा क्रमिक आधार वर्षों (नवीनतम 2022–23) पर संकलित भारत की राष्ट्रीय आय एक लंबी, असमान त्वरण दर्शाती है।

1950–80: वास्तविक GDP लगभग 3.5% वार्षिक बढ़ी, जिसे राज कृष्ण ने 'हिंदू संवृद्धि दर' कहा; जनसंख्या लगभग 2.2% बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय केवल लगभग 1.3% बढ़ी। युद्धों, 1965–67 के सूखे, तेल आघातों और नियंत्रणों ने 1960 के उत्तरार्ध और 1970 के दशक को धीमा किया। 1980 का दशक: आरंभिक विनियमन-मुक्ति और राजकोषीय विस्तार से संवृद्धि लगभग 5.5% हो गई। 1991–2003: सुधारों के बाद लगभग 6%; 2003–11: लगभग 8%, एक निवेश उछाल; फिर मंदी, कोविड वर्ष 2020–21 में लगभग 6% संकुचन और 2025–26 में लगभग 7.7% तक पुनरुद्धार (2022–23 आधार पर NSO अनंतिम अनुमान)।

संरचनात्मक परिवर्तन: GDP में कृषि का हिस्सा 1950–51 के आधे से अधिक से घटकर 1990–91 में लगभग 30% और हाल के वर्षों में लगभग 18% रह गया; उद्योग लगभग 15% से बढ़कर लगभग एक-चौथाई हुआ और फिर ठहर गया, विनिर्माण 15–17% के आसपास अटका रहा; सेवाएँ लगभग एक-तिहाई से बढ़कर लगभग 55% हो गईं।

यह स्वरूप क्लार्क-फिशर और कुज़नेट्स क्रम से भिन्न है: भारत विनिर्माण-आधारित चरण के बिना कृषि से सेवाओं की ओर बढ़ा। रोज़गार उत्पादन से पीछे रहा: कृषि अब भी लगभग 46% श्रमिकों को रोज़गार देती है (PLFS 2023–24), इसलिए प्रति कृषि श्रमिक उत्पादकता कम बनी हुई है।

आरेख: x-अक्ष पर समय (1950–51 से 2025–26) और y-अक्ष पर GVA में प्रतिशत हिस्सा; कृषि की रेखा गिरती है, उद्योग की रेखा बढ़कर समतल होती है, सेवाओं की रेखा तेज़ी से बढ़कर लगभग 1980 में कृषि को पार करती है।

सारतः संवृद्धि चरण-दर-चरण बढ़ी है, पर विनिर्माण का 'लुप्त मध्य' और रोज़गार-उत्पादन अंतर श्रम-प्रधान औद्योगीकरण को आगे का मुख्य कार्य बनाते हैं।

उदाहरण 2 (UPSC 2025, 20 अंक): भारत की राष्ट्रीय आय की क्षेत्रीय संरचना क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय के सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत का उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: क्षेत्रीय संरचना परिभाषित कीजिए, वर्ष और स्रोत सहित प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के हिस्से दीजिए, सेवाओं और उद्योग को उप-क्षेत्रों में बाँटिए, और सेवाओं (विशेषकर व्यापार, वित्त और रियल एस्टेट) को सबसे बड़ा स्रोत बताइए।

क्षेत्रीय संरचना (sectoral composition) सकल मूल्य वर्धन (GVA) में प्रत्येक क्षेत्र का हिस्सा है, जैसा NSO अनुमानित करता है। कोलिन क्लार्क और ए.जी.बी. फिशर के अनुसार अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बाँटा जाता है।

प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन): 2011–12 श्रृंखला पर हाल के वर्षों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का GVA में लगभग 18% हिस्सा, जो 1950–51 के आधे से अधिक से घटा है; खनन लगभग 2% जोड़ता है। कृषि के भीतर पशुपालन और मत्स्यन का हिस्सा बढ़ रहा है जबकि फसलों का घट रहा है।

द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और जल): GVA का लगभग 27–28%। अकेले विनिर्माण लगभग 15–17%, निर्माण लगभग 8–9%, उपयोगिताएँ लगभग 2–3%। 1990 के दशक से यह हिस्सा मुश्किल से बदला है, जिसे रॉड्रिक समय-पूर्व विऔद्योगीकरण का संकेत कहते हैं।

तृतीयक क्षेत्र: GVA का लगभग 55%, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन और संचार (लगभग 18–19%); वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएँ (लगभग 22–23%), जो सबसे बड़ा उप-समूह है; और लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ (लगभग 12–13%) शामिल हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत: सेवा क्षेत्र स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है और 1990 के दशक से सबसे तेज़ बढ़ा है, जिसका नेतृत्व IT और व्यावसायिक सेवाओं, वित्त और दूरसंचार ने किया। भारत का सेवा निर्यात 2024–25 में लगभग 387 अरब अमेरिकी डॉलर पहुँचा (RBI)।

आरेख: GVA का पाई चार्ट जिसमें तीन भाग हों: कृषि लगभग 18%, उद्योग लगभग 27%, सेवाएँ लगभग 55%।

फिर भी कृषि रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है, PLFS 2023–24 में लगभग 46% श्रमिक, जबकि उत्पादन में उसका हिस्सा 18% है। 27 फरवरी 2026 को जारी नई 2022–23 आधार श्रृंखला ने हिस्सों को कुछ संशोधित किया है, इसलिए आँकड़े अपनी श्रृंखला के साथ उद्धृत करने चाहिए।

उत्पादन और रोज़गार हिस्सों का अंतर दर्शाता है कि राष्ट्रीय आय की संवृद्धि को व्यापक बनाने के लिए कृषि में उत्पादकता बढ़ाना और श्रम-प्रधान विनिर्माण का विस्तार आवश्यक है।

उदाहरण 3 (UPSC 2024, 15 अंक): वर्ष 1950 से 1980 के दौरान भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि-दर की प्रवृत्ति तथा इसका गरीबी पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: 1950–80 की संवृद्धि को उप-अवधियों में कारणों सहित बताइए, फिर धीमी प्रति व्यक्ति संवृद्धि को व्यापक गरीबी की निरंतरता से जोड़िए और उस काल के अनुमान उद्धृत कीजिए।

1950–51 और 1979–80 के बीच भारत की वास्तविक राष्ट्रीय आय लगभग 3.5% वार्षिक बढ़ी, यह स्थिर प्रवृत्ति थी जिसे राज कृष्ण ने 'हिंदू संवृद्धि दर' कहा।

1951–65: पहली तीन योजनाओं, महालनोबिस की भारी-उद्योग रणनीति और बढ़ते सार्वजनिक निवेश ने संवृद्धि को लगभग 4% तक पहुँचाया, और 1960 के मध्य तक उद्योग लगभग 7% वार्षिक बढ़ा।

1965–80: 1962, 1965 और 1971 के युद्धों, 1965–67 के सूखे, 1966–69 के योजना अवकाश, 1973 और 1979 के तेल आघातों, घटते सार्वजनिक निवेश और लाइसेंस राज के कारण संवृद्धि घटकर लगभग 3% रह गई।

प्रति व्यक्ति आय: जनसंख्या लगभग 2.2% वार्षिक बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय केवल लगभग 1.3% वार्षिक बढ़ी, उस गति से लगभग पाँच दशकों में मोटे तौर पर दोगुनी।

गरीबी पर प्रभाव: रिसाव (trickle-down) कमज़ोर होने से गरीबी मुश्किल से घटी। दांडेकर और रथ (1971) ने 1960–61 में लगभग 40% ग्रामीण और 50% शहरी लोगों को रेखा से नीचे बताया; लकड़ावाला पद्धति से 1973–74 में भी गरीबी लगभग 54.9% थी।

इस विफलता से प्रत्यक्ष गरीबी-निरोधी कार्यक्रम आए: गरीबी हटाओ (1971), पाँचवीं योजना का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और IRDP (1978–80)।

इस प्रकार 1950–80 ने औद्योगिक आधार बनाया, पर धीमी संवृद्धि, ऊँची जनसंख्या वृद्धि और असमान परिसंपत्ति स्वामित्व ने गरीबी को लगभग अछूता छोड़ा; उसे घटाने के लिए 1980 के बाद तेज़ संवृद्धि आवश्यक थी।

उदाहरण 4 (UPSC 2024, 10 अंक): क्या भारत में सेवा-आधारित विकास पोषणीय है? टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: सेवा-आधारित संवृद्धि के तथ्य दीजिए, उसकी धारणीयता के पक्ष और विपक्ष के तर्क (रोज़गार, उत्पादकता, निर्यात, AI) तौलिए, और संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

सेवाएँ भारत के GVA में लगभग 55% योगदान देती हैं पर केवल लगभग 30% श्रमिकों को रोज़गार देती हैं (PLFS 2023–24), जो पूर्वी एशिया के विनिर्माण-आधारित मार्ग से भिन्न स्वरूप है।

धारणीयता के पक्ष में: सेवाओं की उत्पादकता ऊँची और बढ़ती है; आधुनिक सेवाएँ व्यापार योग्य हैं, और भारत का सेवा निर्यात 2024–25 में लगभग 387 अरब अमेरिकी डॉलर पहुँचा (RBI), जो वस्तु व्यापार घाटे का बड़ा भाग पूरा करता है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI, आधार) और युवा अंग्रेज़ी-भाषी कार्यबल इसका समर्थन करते हैं। घानी और खरास तर्क देते हैं कि सेवाएँ संवृद्धि का 'नया एस्केलेटर' हो सकती हैं।

विपक्ष में: उच्च स्तरीय सेवाएँ कुशल श्रम को खपाती हैं और कृषि में बचे 46% श्रमिकों को रोज़गार नहीं दे सकतीं; अधिकांश सेवा रोज़गार अनौपचारिक और कम वेतन वाले हैं (छोटा व्यापार, परिवहन)। विनिर्माण की उपेक्षा, रॉड्रिक का समय-पूर्व विऔद्योगीकरण, कम शिक्षितों के लिए रोज़गार सीमित करता है। AI नियमित IT और BPO कार्य के लिए ख़तरा है, और सेवाएँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की माँग पर निर्भर हैं।

अतः सेवा-आधारित संवृद्धि उत्पादन के लिए धारणीय है, पर अकेले समावेशी रोज़गार के लिए नहीं। इसे श्रम-प्रधान विनिर्माण (PLI, MSME समर्थन), कौशल विकास और शहरी सेवाओं के साथ जोड़ने से यह टिकाऊ बन सकती है।

उदाहरण 5 (UPSC 2023, 10 अंक): 1960 एवं 1970 के दशकों की तुलना में 1980 के दशक में, राष्ट्रीय आय में त्वरित वृद्धि के उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: 1960–70 और 1980 के दशकों की संवृद्धि दरों की तुलना कीजिए और नीति, निवेश, कृषि और राजकोषीय कारकों से त्वरण समझाइए, उसकी धारणीयता पर बहस भी बताइए।

1960 और 1970 के दशकों में वास्तविक GDP लगभग 3–3.5% वार्षिक बढ़ी पर 1980 के दशक में लगभग 5.5%, जो 'हिंदू संवृद्धि दर' से पहला स्पष्ट विच्छेद था।

नीति परिवर्तन: रॉड्रिक और सुब्रमण्यम (2004) उड़ान को 1980 से एक मनोवृत्तिगत, 'व्यापार-समर्थक' मोड़ से जोड़ते हैं: कुछ उद्योगों का लाइसेंस-मुक्तिकरण, लाइसेंसों का ब्रॉड-बैंडिंग (1985), MRTP सीमाओं में ढील, और राजीव गांधी के काल में पूँजीगत वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के आयात में सुगमता।

निवेश और राजकोषीय प्रोत्साहन: सार्वजनिक निवेश और सरकारी व्यय तेज़ी से बढ़े; 1990–91 तक राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) GDP का लगभग 8% पहुँच गया। सकल घरेलू बचत GDP के लगभग 20% तक बढ़ी।

कृषि और आघात: हरित क्रांति चावल और नए क्षेत्रों तक फैली; 1980 के दशक में (1987 को छोड़) कम गंभीर सूखे पड़े और 1970 के दशक जैसा कोई तेल आघात नहीं हुआ।

फिर भी संवृद्धि का एक भाग ऋण-वित्तपोषित था: बढ़ते बाहरी वाणिज्यिक उधार और राजकोषीय घाटे 1991 के भुगतान संतुलन संकट में समाप्त हुए। पनगढ़िया (2008) तर्क देते हैं कि 1980 के दशक की संवृद्धि नाज़ुक थी और 1991 के सुधारों के बाद ही धारणीय बनी; विच्छेद का समय विवादित है।

उदाहरण 6 (UPSC 2023, 15 अंक): आर्थिक सुधारों की पूर्व अवधि में, भारत में राष्ट्रीय आय के स्वरूप तथा प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: 1950–51 से 1990–91 तक राष्ट्रीय आय के स्तर, संवृद्धि चरणों, प्रति व्यक्ति प्रवृत्ति और क्षेत्रीय बदलावों को कारणों सहित बताइए, संवृद्धि-चरण तालिका या चार्ट का उपयोग कीजिए।

सुधार-पूर्व काल (1950–51 से 1990–91) में राष्ट्रीय आय एक नियोजित, राज्य-नेतृत्व वाली और अंतर्मुखी रणनीति के अधीन बढ़ी, और CSO ने 1951 से इसका अनुमान पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आय समिति (1949) द्वारा रखे आधार पर लगाया।

संवृद्धि प्रवृत्ति: 1951–65 में लगभग 4%, 1965–80 में लगभग 3% और 1980–91 में लगभग 5.5%; 1950–80 का लगभग 3.5% औसत राज कृष्ण की 'हिंदू संवृद्धि दर' है। संवृद्धि अस्थिर रही: सूखा वर्षों 1965–66, 1972–73 और 1979–80 में GDP गिरी।

प्रति व्यक्ति आय: लगभग 2.2% की जनसंख्या वृद्धि ने 1980 तक प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि को लगभग 1.3% वार्षिक तक सीमित रखा; 1980 के दशक में संवृद्धि बढ़ने और जनसंख्या वृद्धि थोड़ी घटने से यह लगभग 3% हुई।

क्षेत्रीय स्वरूप: GDP में कृषि का हिस्सा 1950–51 के आधे से अधिक से घटकर 1990–91 में लगभग 30% रहा; उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों के नेतृत्व में लगभग 15% से बढ़कर लगभग एक-चौथाई हुआ; सेवाएँ लोक प्रशासन, 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग और व्यापार की सहायता से लगभग एक-तिहाई से बढ़कर 40% से अधिक हुईं।

बचत और निवेश: सकल घरेलू बचत GDP के लगभग 10% से बढ़कर 20% से अधिक हुई, फिर भी संवृद्धि कम रही क्योंकि पूँजी-उत्पाद अनुपात बढ़ा, जो अकुशल सार्वजनिक उद्यमों और नियंत्रणों को दर्शाता है।

आरेख: x-अक्ष पर अवधियाँ 1951–65, 1965–80 और 1980–91 और y-अक्ष पर औसत GDP संवृद्धि (लगभग 4, 3 और 5.5%) वाला स्तंभ चार्ट, हिंदू दर के लिए 3.5% पर एक टूटी रेखा।

कुल मिलाकर, सुधार-पूर्व काल ने विविध औद्योगिक आधार और खाद्य आत्मनिर्भरता बनाई, पर कम उत्पादकता, ऊँचे ICOR और राजकोषीय दबावों ने संवृद्धि को साधारण रखा और 1991 के संकट तक पहुँचाया।

उदाहरण 7 (UPSC 2022, 20 अंक): विगत पांच दशकों में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति तथा इसकी क्षेत्रीय संरचना की प्रमुख विशेषताओं को चिह्नांकित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: पाँच दशकों (लगभग 1970 से 2020 के दशक) की संवृद्धि दशकवार बताइए, फिर क्षेत्रीय बदलाव और उत्पादन-रोज़गार असंगति, आँकड़ों और हिस्सा-चार्ट सहित।

पिछले पाँच दशकों में भारत एक धीमी संवृद्धि वाली कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था से सबसे तेज़ बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना, जिसका मुख्य इंजन सेवाएँ रहीं।

संवृद्धि की विशेषताएँ: (i) त्वरण: 1970 के दशक में लगभग 3%, 1980 में लगभग 5.5%, 1990 में लगभग 6%, 2003–11 में लगभग 8% और 2010 के दशक में लगभग 6–7%; (ii) घटती अस्थिरता, क्योंकि कृषि का भार घटा, अतः सूखे अब संवृद्धि को कम प्रभावित करते हैं; (iii) आघात: 1991 का संकट, 2008 का वैश्विक संकट और 2020–21 का कोविड संकुचन, जिनके बाद तेज़ पुनरुद्धार हुआ; (iv) जनसंख्या वृद्धि 2010 के दशक तक लगभग 1% तक धीमी होने से प्रति व्यक्ति आय संवृद्धि लगभग 1% से बढ़कर लगभग 5% हुई।

क्षेत्रीय संरचना: GDP में कृषि का हिस्सा 1970 के आरंभ के लगभग 40% से घटकर 2020 के आरंभ तक लगभग 18% रह गया; उद्योग लगभग एक-चौथाई पर रहा, विनिर्माण 15–17% के आसपास; सेवाएँ लगभग एक-तिहाई से बढ़कर आधे से अधिक हो गईं।

चालक: 1991 के बाद IT, दूरसंचार और वित्तीय सुधारों से सेवाओं में उछाल आया; उद्योग को अवसंरचना, श्रम और भूमि की बाधाओं ने रोका; अर्थव्यवस्था की तुलना में कृषि की धीमी संवृद्धि (लगभग 3%) ने उसका हिस्सा घटाया।

रोज़गार असंगति: रोज़गार में कृषि का हिस्सा बहुत धीरे घटा, लगभग 74% (1972–73, NSS) से लगभग 46% (PLFS 2023–24), अतः कृषि और गैर-कृषि श्रमिकों के बीच आय अंतर बढ़ा।

आरेख: 1970–71 से 2022–23 तक GVA हिस्सों की तीन रेखाएँ; कृषि गिरती हुई, सेवाएँ बढ़ती हुई और लगभग 1980 में कृषि को पार करती हुई, उद्योग लगभग समतल।

यह प्रवृत्ति तेज़ और अधिक स्थिर संवृद्धि पर एकतरफ़ा संरचना दिखाती है; समावेशी संवृद्धि के लिए विनिर्माण रोज़गार, ऊँची कृषि उत्पादकता और बेहतर कौशल आवश्यक हैं।

उदाहरण 8 (UPSC 2021, 20 अंक): क्या आप समझते हैं कि 1980 के दशक में भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (जी॰ डी॰ पी॰) की वृद्धि तथा इसकी क्षेत्रीय संरचना में एक बड़े अवसर (ब्रेक) का अनुभव किया था? कारण बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: एक पक्ष लीजिए (हाँ, लगभग 1980 में संवृद्धि विच्छेद, यद्यपि विवादित), संवृद्धि और क्षेत्रीय हिस्सों पर साक्ष्य दीजिए, कारण बताइए, और यह प्रतिपक्ष रखिए कि वास्तविक विच्छेद 1991 था।

सांख्यिकीय अध्ययन (वॉलैक, 2003; रॉड्रिक और सुब्रमण्यम, 2004; विरमानी) लगभग 1980–81 में GDP संवृद्धि में संरचनात्मक विच्छेद पाते हैं, अतः उत्तर मोटे तौर पर हाँ है, यद्यपि इसकी प्रकृति विवादित है।

संवृद्धि विच्छेद के साक्ष्य: औसत संवृद्धि 1950–80 के लगभग 3.5% से बढ़कर 1980–91 में लगभग 5.5% हुई; प्रति व्यक्ति आय संवृद्धि दोगुनी से अधिक, लगभग 1.3% से लगभग 3% हुई। औद्योगिक संवृद्धि 1965–80 के ठहराव से उबरकर लगभग 7–8% वार्षिक हो गई।

क्षेत्रीय विच्छेद: सेवाएँ लगभग 6.5–7% वार्षिक की गति से बढ़ीं और लगभग 1980 में कृषि को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा क्षेत्र बनीं; दशक में कृषि का हिस्सा लगभग 36% से घटकर लगभग 30% हुआ, और हरित क्रांति पूर्वी भारत में चावल तक फैली।

कारण: (i) इंदिरा गांधी (1980) और राजीव गांधी के काल में 'व्यापार-समर्थक' नीति मोड़: आंशिक लाइसेंस-मुक्ति, ब्रॉड-बैंडिंग (1985), MRTP में ढील, प्रौद्योगिकी आयात में सुगमता; (ii) बड़ा राजकोषीय प्रोत्साहन, राजकोषीय घाटा GDP के लगभग 8% के निकट; (iii) बचत और निवेश में वृद्धि; (iv) बेहतर मानसून और कोई तेल आघात नहीं; (v) दूरसंचार और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार।

प्रतिपक्ष: पनगढ़िया (2008) और अहलूवालिया तर्क देते हैं कि 1980 के दशक की संवृद्धि अधारणीय राजकोषीय और बाहरी उधार पर टिकी थी जो 1991 के संकट में समाप्त हुई, और वास्तविक, स्थायी विच्छेद 1991 के 'बाज़ार-समर्थक' सुधारों से आया, जब व्यापार, औद्योगिक और वित्तीय उदारीकरण ने दो दशकों तक संवृद्धि को 6–8% तक पहुँचाया।

आरेख: y-अक्ष पर वास्तविक GDP का लघुगणक और x-अक्ष पर वर्ष 1950–2000; दो प्रवृत्ति रेखाएँ, 1980 तक एक सपाट और उसके बाद एक तीव्र, 1980 पर मोड़ अंकित।

इस प्रकार भारत ने 1980 के दशक में संवृद्धि और क्षेत्रीय संरचना में विच्छेद अनुभव किया, पर वह 1991 के संरचनात्मक सुधारों के समर्थन से ही सुदृढ़ बना।

उदाहरण 9 (UPSC 2020, 15 अंक): स्वतन्त्रता के उपरान्त से भारत में रोजगार के क्षेत्रिय घटको में बदलाव के साथ जी.डी.पी. की क्षेत्रिय संरचना में बदलाव पर चर्चा करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: 1951 से हाल के वर्षों तक तीनों क्षेत्रों के उत्पादन हिस्सों की रोज़गार हिस्सों से तुलना कीजिए, क्लार्क-फिशर और लुईस ढाँचों से विलंब समझाइए, और निहितार्थ बताइए।

क्लार्क-फिशर परिकल्पना अपेक्षा करती है कि उत्पादन के साथ श्रम प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की ओर जाएगा। भारत का अनुभव रोज़गार की तुलना में उत्पादन में कहीं तेज़ बदलाव दिखाता है।

उत्पादन: GDP में कृषि का हिस्सा 1950–51 के आधे से अधिक से घटकर 1990–91 में लगभग 30% और हाल में लगभग 18% रहा; उद्योग लगभग 15% से लगभग 27% हुआ; सेवाएँ लगभग एक-तिहाई से लगभग 55%।

रोज़गार: कृषि ने 1951 में लगभग 72% श्रमिकों को रोज़गार दिया (जनगणना), 1993–94 में लगभग 64% (NSS), 2011–12 में लगभग 49%, और 2023–24 में लगभग 46% (PLFS)। उद्योग का हिस्सा लगभग एक-चौथाई तक बढ़ा, अधिकतर विनिर्माण के बजाय निर्माण में; सेवाएँ लगभग 30% को रोज़गार देती हैं।

विलंब क्यों: (i) महालनोबिस मॉडल की पूँजी-प्रधान औद्योगिक रणनीति ने कम रोज़गार बनाए; (ii) सेवाओं की संवृद्धि कौशल-प्रधान थी (IT, वित्त); (iii) कठोर श्रम कानूनों और छोटे फ़र्म आकार ने औपचारिक विनिर्माण रोज़गार सीमित किए; (iv) कम शिक्षा और कौशल ने ग्रामीण श्रमिकों को खेती में रखा। लुईस (1954) के शब्दों में, अधिशेष श्रम (surplus labour) खपाया नहीं गया।

हालिया उलटाव: रोज़गार में कृषि का हिस्सा 2018–19 के लगभग 42.5% से बढ़कर 2023–24 में लगभग 46% हुआ, आंशिक रूप से कोविड-19 वापसी प्रवास और अवैतनिक सहायक के रूप में गिनी गई अधिक महिलाओं के कारण।

आरेख: 1951 और 2023–24 के लिए दो-दो स्तंभ, एक GDP हिस्सों का और एक रोज़गार हिस्सों का, जो दिखाएँ कि कृषि का उत्पादन हिस्सा रोज़गार हिस्से से कहीं अधिक सिकुड़ा।

निहितार्थ: कृषि में प्रति श्रमिक उत्पादन अर्थव्यवस्था-व्यापी औसत का लगभग एक-तिहाई है, जिससे ग्रामीण गरीबी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है; समावेशी संवृद्धि के लिए श्रम-प्रधान विनिर्माण, ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार और कौशल विकास आवश्यक हैं।

उदाहरण 10 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में सुधार पूर्व अवधि के दौरान, कारक लागत पर जी.डी.पी. की प्रवृत्तियों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: साधन लागत पर GDP परिभाषित कीजिए, फिर 1950–51 से 1990–91 तक चरणवार उसकी संवृद्धि प्रवृत्ति, अस्थिरता और कारणों सहित दीजिए।

साधन लागत पर GDP देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जिसे साधन आयों के योग के रूप में मापा जाता है, अर्थात् बाज़ार कीमतों पर GDP घटा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर; यह 2015 में 2011–12 श्रृंखला के आधार कीमतों पर GVA अपनाने तक भारत का मुख्य माप था।

1950–65: योजना निवेश द्वारा उद्योग, बिजली और सिंचाई के विस्तार से साधन लागत पर GDP लगभग 4% वार्षिक बढ़ी। 1965–80: युद्धों, सूखों (1965–66, 1972–73 और 1979–80 में GDP गिरी), तेल आघातों, घटते सार्वजनिक निवेश और लाइसेंस-राज की अकुशलता से संवृद्धि लगभग 3% रह गई। राज कृष्ण ने 1950–80 के लगभग 3.5% औसत को 'हिंदू संवृद्धि दर' कहा।

1980–91: आंशिक विनियमन-मुक्ति, ऊँचे सार्वजनिक व्यय और हरित क्रांति के प्रसार से संवृद्धि लगभग 5.5% हो गई।

विशेषताएँ: 1980 तक प्रति व्यक्ति GDP केवल लगभग 1.3% बढ़ी; कृषि का हिस्सा आधे से अधिक से घटकर लगभग 30% रहा; मानसून पर निर्भरता के कारण संवृद्धि अस्थिर रही। 1980 के उत्तरार्ध का त्वरण ऋण-वित्तपोषित था और 1991 के संकट में समाप्त हुआ।

उदाहरण 11 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत की राष्ट्रीय आय में संरचनात्मक रूपांतरण से सम्बन्धित मुद्दों तथा निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: संरचनात्मक रूपांतरण परिभाषित कीजिए, भारत के उत्पादन और रोज़गार बदलाव बताइए, फिर मुद्दे (लुप्त विनिर्माण, अनौपचारिकता, उत्पादकता अंतर) और निहितार्थ (रोज़गार, असमानता, धारणीयता) पर चर्चा कीजिए।

संरचनात्मक रूपांतरण (structural transformation) उत्पादन और श्रम का कम उत्पादकता वाली कृषि से ऊँची उत्पादकता वाले उद्योग और सेवाओं की ओर पुनर्वितरण है; कुज़नेट्स, क्लार्क और चेनरी ने इसे आधुनिक संवृद्धि की मूल विशेषता के रूप में प्रलेखित किया।

भारत का मार्ग: GDP में कृषि का हिस्सा आधे से अधिक (1950–51) से घटकर लगभग 18% (2016–17) रहा, सेवाएँ आधे से अधिक हो गईं, जबकि उद्योग 27–30% और विनिर्माण लगभग 16% पर ठहरा रहा। इस प्रकार भारत ने कृषि से सीधे सेवाओं की ओर छलांग लगाई।

मुद्दा 1, समय-पूर्व विऔद्योगीकरण: विनिर्माण का हिस्सा पूर्वी एशिया की तुलना में बहुत कम आय स्तर पर शिखर पर पहुँचा, जैसा रॉड्रिक (2016) बताते हैं, अतः कारखानों में अकुशल श्रम खपाने का पारंपरिक मार्ग कमज़ोर है।

मुद्दा 2, धीमा श्रम स्थानांतरण: कृषि अब भी लगभग आधे कार्यबल को रोज़गार देती थी (2011–12 में लगभग 49%, NSS), अतः वहाँ श्रम उत्पादकता औसत की लगभग एक-तिहाई है; प्रच्छन्न बेरोज़गारी बनी रहती है।

मुद्दा 3, अनौपचारिकता और द्वैतता: 90% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक हैं; संवृद्धि पूँजी- और कौशल-प्रधान औपचारिक फ़र्मों से आई है, जबकि छोटे, कम उत्पादकता वाले उद्यमों की लंबी कतार बनी है ('लुप्त मध्य')।

निहितार्थ: (i) रोज़गार-विहीन या रोज़गार-अल्प संवृद्धि, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के लिए (PLFS 2017–18 में महिला LFPR लगभग 23% थी); (ii) बढ़ती ग्रामीण-शहरी और अंतर-राज्यीय असमानता; (iii) सेवा-आधारित मॉडल की कुशल श्रम और बाहरी माँग पर निर्भरता; (iv) कृषि सहायता के लिए राजकोषीय दबाव।

आरेख: GDP और रोज़गार के क्षेत्रीय हिस्से समय के साथ एक साथ अंकित; कृषि GDP रेखा तेज़ी से गिरती है, कृषि रोज़गार रेखा धीरे गिरती है, और दोनों के बीच चौड़ा होता अंतर उत्पादकता अंतर दिखाता है।

नीतिगत उपायों में मेक इन इंडिया (2014), श्रम संहिता सुधार, मुद्रा ऋण और कौशल विकास शामिल हैं। श्रमिकों को उत्पादक गैर-कृषि रोज़गार में ले जाने वाला रूपांतरण ही समावेशी संवृद्धि की कुंजी है।

उदाहरण 12 (UPSC 2017, 10 अंक): स्वतन्त्रता प्राप्ति से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में कृषि का सापेक्षिक योगदान धीरे-धीरे घटता रहा है। क्या आपके विचार से यह अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी को रेखांकित करता है? समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: समझाइए कि घटता कृषि हिस्सा विकास का सामान्य संकेत है (क्लार्क-फिशर, कुज़नेट्स), फिर दिखाइए कि भारत में यह कहाँ कमज़ोरी प्रकट करता है (रोज़गार हिस्सा, उत्पादकता, लुप्त विनिर्माण)।

भारत की GDP में कृषि का हिस्सा 1950–51 के आधे से अधिक से घटकर 2016–17 तक लगभग 17–18% रह गया।

अपने आप में कमज़ोरी नहीं: जैसा एंजेल का नियम, क्लार्क-फिशर और कुज़नेट्स दिखाते हैं, भोजन की माँग आय की तुलना में धीमी बढ़ती है, अतः हर विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा घटता है; अमेरिका में यह लगभग 1% है। कृषि उत्पादन स्वयं लगभग 2.5–3% वार्षिक बढ़ा, और हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना।

कहाँ कमज़ोरी का संकेत: (i) रोज़गार हिस्सा कहीं धीरे घटा; 2011–12 में लगभग 49% श्रमिक अब भी कृषि में थे (NSS), अतः प्रति कृषि श्रमिक उत्पादन गैर-कृषि उत्पादन का एक अंश है और ग्रामीण आय पिछड़ती है; (ii) खेती छोड़ने वाला श्रम मुख्यतः निर्माण और अनौपचारिक सेवाओं में गया, विनिर्माण में नहीं; (iii) कृषि संवृद्धि अस्थिर और मानसून-निर्भर है, और 1980 के दशक के बाद कृषि में सार्वजनिक निवेश घटा।

अतः यह गिरावट स्वयं विकास को दर्शाती है, पर श्रमिकों का धीमा स्थानांतरण और कम कृषि उत्पादकता एक संरचनात्मक कमज़ोरी प्रकट करते हैं, जिसके लिए कृषि उत्पादकता वृद्धि और गैर-कृषि रोज़गार सृजन आवश्यक है।

उदाहरण 13 (UPSC 2017, 15 अंक): भारत में स्वतन्त्रता से अब तक प्रति व्यक्ति आय की स्थिति की गतिविधि कैसे रही है? क्या इसने लोगों के कल्याण को एकसमान रूप से सुधारा है? विशिष्ट कारण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: प्रति व्यक्ति आय संवृद्धि चरणवार बताइए, फिर दूसरे भाग का उत्तर (नहीं, समान रूप से नहीं) अंतर-राज्यीय, ग्रामीण-शहरी, वर्ग और सामाजिक-समूह विषमताओं के साक्ष्य और कारणों सहित दीजिए।

प्रति व्यक्ति आय, अर्थात् शुद्ध राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर, जीवन स्तर का सामान्य औसत माप है।

व्यवहार: 1950–80 में यह केवल लगभग 1.3% वार्षिक बढ़ी, क्योंकि GDP लगभग 3.5% और जनसंख्या लगभग 2.2% बढ़ी; 1980 के दशक में लगभग 3%; 1990 के दशक में लगभग 4%; और 2003–11 में लगभग 6–7%, क्योंकि संवृद्धि बढ़ी और जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई।

समान नहीं, क्योंकि: (i) अंतर-राज्यीय अंतर: गोवा या दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बिहार से कई गुना है; (ii) क्षेत्रीय अंतर: कृषि लगभग आधे कार्यबल को रोज़गार देती है पर GDP का पाँचवें से कम कमाती है; (iii) ग्रामीण-शहरी अंतर: 2011–12 में शहरी प्रति व्यक्ति उपभोग ग्रामीण से लगभग 84% अधिक था (NSS); (iv) वर्ग असमानता: शीर्ष 1% का आय हिस्सा 1980 के आरंभ के लगभग 6% से बढ़कर 2014 तक 20% से अधिक हो गया (चांसल और पिकेटी, 2017); (v) सामाजिक समूह: SC, ST और महिलाएँ परिसंपत्तियों, शिक्षा और मज़दूरी में पीछे हैं।

कल्याण: गरीबी लगभग 45% (1993–94) से घटकर लगभग 22% (2011–12, तेंदुलकर) हुई, और साक्षरता और जीवन प्रत्याशा सुधरी, पर कुपोषण ऊँचा रहा (NFHS-4, 2015–16: लगभग 38% बच्चे ठिगने)।

कारण: भूमि और परिसंपत्तियों का असमान स्वामित्व, कौशल-पक्षपाती सेवा संवृद्धि, रोज़गार-विहीन संगठित उद्योग, अवसंरचना और शासन में क्षेत्रीय अंतर, और सामाजिक भेदभाव।

प्रति व्यक्ति आय काफ़ी बढ़ी है, पर कल्याण असमान रूप से सुधरा है; जैसा सेन तर्क देते हैं, औसत आय के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी क्षमताएँ भी सुधरनी चाहिए।

उदाहरण 14 (UPSC 2016, 15 अंक): हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के क्षेत्रीय संयोजन में परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: हाल के क्षेत्रीय हिस्से और संवृद्धि दरें दिखाने के लिए 2011–12 श्रृंखला (आधार कीमतों पर GVA) का उपयोग कीजिए, बदलाव समझाइए और उनका आकलन कीजिए।

जनवरी 2015 के 2011–12 आधार संशोधन से CSO क्षेत्रीय उत्पादन को आधार कीमतों पर GVA के रूप में मापता है, जो सेवाओं की ओर निरंतर बदलाव दिखाता है।

कृषि: वर्तमान कीमतों पर GVA में इसका हिस्सा 2011–12 के लगभग 18.5% से घटकर 2015–16 तक लगभग 17–18% रह गया; संवृद्धि अनियमित रही, 2014–15 और 2015–16 के लगातार सूखों ने कृषि संवृद्धि को 1% से नीचे खींच दिया।

उद्योग: 2011–12 में GVA का लगभग 30–31%, धीरे घटता हुआ; विनिर्माण लगभग 17–18% था, और नई श्रृंखला में MCA-21 कॉर्पोरेट आँकड़ों के उपयोग से उसकी संवृद्धि ऊपर संशोधित हुई, जिस पर विश्लेषकों में बहस है। निवेश मंदी और रुकी परियोजनाओं से खनन और निर्माण धीमे पड़े।

सेवाएँ: GVA के लगभग 49% से बढ़कर लगभग 53% हुईं, जिसका नेतृत्व वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं, व्यापार, परिवहन और संचार ने किया; सरकारी व्यय के साथ लोक प्रशासन बढ़ा।

कारण: बढ़ती आय ने सेवाओं की माँग बढ़ाई (एंजेल प्रभाव); IT, दूरसंचार और वित्त ने उत्पादकता बढ़ाई; उद्योग तनावग्रस्त फ़र्मों और बैंकों की दोहरी बैलेंस शीट समस्या से पीड़ित रहा; कृषि को मौसम आघात झेलने पड़े।

आरेख: 2011–12 और 2015–16 के लिए एक-एक स्तंभ, प्रत्येक कृषि, उद्योग और सेवाओं में विभाजित, बाद वाले स्तंभ में सेवा भाग स्पष्ट रूप से बड़ा।

हाल के बदलाव सेवा-आधारित स्वरूप को और गहरा करते हैं; मेक इन इंडिया (2014) जैसी नीतियाँ विनिर्माण को GDP के 25% तक ले जाने का लक्ष्य रखती हैं, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

उदाहरण 15 (UPSC 2014, 15 अंक): भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 से पूर्व हुए संरचनात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: 1991 से पहले के संरचनात्मक परिवर्तन को उत्पादन संरचना, रोज़गार, स्वामित्व (सार्वजनिक क्षेत्र), बचत-निवेश और व्यापार के अंतर्गत, कारणों और सीमाओं सहित बताइए।

संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ उत्पादन, रोज़गार, स्वामित्व और व्यापार की संरचना में स्थायी बदलाव है; 1991 से पहले के नियोजित विकास ने ऐसे कई बदलाव उत्पन्न किए।

उत्पादन संरचना: GDP में कृषि का हिस्सा आधे से अधिक से घटकर लगभग 30% रहा; उद्योग लगभग 15% से बढ़कर लगभग एक-चौथाई हुआ; सेवाएँ लगभग एक-तिहाई से बढ़कर 40% से अधिक हुईं। उद्योग के भीतर, महालनोबिस रणनीति के अनुरूप, पूँजीगत वस्तुएँ, इस्पात, रसायन और इंजीनियरिंग वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण की तुलना में बढ़े।

रोज़गार: कार्यबल में कृषि का हिस्सा केवल लगभग 72% (1951) से घटकर लगभग 64% (1993–94) हुआ, अतः रोज़गार में संरचनात्मक परिवर्तन पिछड़ा।

स्वामित्व: 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र 'प्रमुख ऊँचाइयों' तक फैला; बैंक राष्ट्रीयकरण (1969 और 1980) और कोयला राष्ट्रीयकरण (1971–73) ने राज्य नियंत्रण बढ़ाया; 1990–91 तक GDP में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग एक-चौथाई हो गया।

बचत, निवेश और अवसंरचना: सकल घरेलू बचत दर GDP के लगभग 10% से बढ़कर 20% से अधिक हुई; सिंचाई, बिजली और रेलवे का विस्तार हुआ; हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया।

व्यापार: आयात प्रतिस्थापन ने व्यापार-GDP अनुपात को कम रखा; निर्यात जूट, चाय और सूती वस्त्रों से इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्नों और परिधानों की ओर विविधीकृत हुआ, पर विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 1950 के लगभग 2% से घटकर 1990 तक लगभग 0.5% रह गया।

सीमाएँ: ऊँचे पूँजी-उत्पाद अनुपात, संरक्षित पर अकुशल उद्योग और राजकोषीय घाटों ने बहुत कम रोज़गार बनाए और 1991 के संकट तथा बाज़ार-उन्मुख सुधारों तक पहुँचाया।

2. राष्ट्रीय आय और उसके वितरण को निर्धारित करने वाले कारक

उदाहरण 16 (UPSC 2023, 15 अंक): वे कौन-से कारक हैं जिन्होंने आर्थिक सुधार-पूर्व की अवधि में, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी॰ एन॰ पी॰) के क्षेत्रीय संघटकों में परिवर्तन में योगदान दिया है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: 1991 से पहले GNP हिस्सों में बदलाव को माँग-पक्ष (एंजेल का नियम), पूर्ति-पक्ष (उत्पादकता, निवेश) और नीति कारकों (महालनोबिस रणनीति, सार्वजनिक क्षेत्र) से समझाइए।

1950–51 और 1990–91 के बीच राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा आधे से अधिक से घटकर लगभग 30% रहा, उद्योग का लगभग 15% से बढ़कर लगभग एक-चौथाई और सेवाओं का लगभग एक-तिहाई से बढ़कर 40% से अधिक हुआ। इस बदलाव के कई कारक थे।

माँग पक्ष: एंजेल के नियम के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर व्यय में भोजन का हिस्सा घटा और विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं की माँग तेज़ी से बढ़ी; शहरीकरण (1951 में 17% से 1991 में लगभग 26%) ने इसे और बढ़ाया।

नियोजन रणनीति: दूसरी योजना (1956–61) के महालनोबिस मॉडल ने भारी उद्योग को प्राथमिकता दी; 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने मूल उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए, जिसने इस्पात, बिजली, भारी इंजीनियरिंग और रसायन बनाए।

निवेश और बचत: बचत दर GDP के लगभग 10% से बढ़कर 20% से अधिक हुई, जिससे औद्योगिक पूँजी निर्माण वित्तपोषित हुआ; रेलवे, सिंचाई और बिजली में सार्वजनिक निवेश ने द्वितीयक क्षेत्र का विस्तार किया।

धीमी कृषि संवृद्धि: अधूरे भूमि सुधारों, मानसून निर्भरता और सीमित सिंचाई के कारण कृषि केवल लगभग 2.5% वार्षिक बढ़ी; 1966 के बाद की हरित क्रांति ने मुख्यतः उत्तर-पश्चिम में गेहूँ की सहायता की, अतः इसका हिस्सा तेज़ी से घटा।

सेवाओं का विस्तार: राज्य के साथ सरकारी प्रशासन और रक्षा बढ़े; बैंक राष्ट्रीयकरण (1969) ने शाखा बैंकिंग फैलाई; उद्योग के साथ व्यापार, परिवहन और संचार बढ़े।

इस प्रकार आय-जनित माँग, नियोजित औद्योगीकरण और राज्य-नेतृत्व वाली सेवाओं ने यह बदलाव उत्पन्न किया, यद्यपि रोज़गार ने उत्पादन का अनुसरण नहीं किया, जिससे कम उत्पादकता वाला बड़ा कृषि कार्यबल बचा रहा।

उदाहरण 17 (UPSC 2023, 20 अंक): भारत में आय वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए तथा परीक्षण कीजिए कि किस तरह यह समाज के कल्याण को प्रभावित करता है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित असमानता का विस्तार बताइए, इसके मुख्य कारण (परिसंपत्ति, शिक्षा, श्रम बाज़ार, क्षेत्रीय, सामाजिक, नीति) समझाइए, फिर लॉरेंज वक्र और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता तर्क से इसके कल्याण प्रभाव दिखाइए।

भारत में आय असमानता ऊँची और बढ़ती हुई है: वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब (2024) का अनुमान है कि 2022–23 में शीर्ष 10% को राष्ट्रीय आय का लगभग 57.7% और शीर्ष 1% को लगभग 22.6% मिला, जबकि NSS सर्वेक्षणों से उपभोग गिनी बहुत कम है क्योंकि धनी कम सैंपल होते हैं।

कारण: (i) असमान परिसंपत्तियाँ: भूमि और वित्तीय संपत्ति का संकेंद्रण; लगभग 68% जोतें सीमांत हैं (कृषि जनगणना 2015–16); (ii) मानव पूँजी अंतर: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य तक असमान पहुँच कौशल के प्रतिफल को असमान बनाती है; (iii) श्रम बाज़ार द्वैतता: लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक हैं, जबकि IT और वित्त में कौशल-पक्षपाती संवृद्धि शीर्ष वेतन बढ़ाती है; (iv) घटता श्रम हिस्सा: पूँजी-प्रधान संवृद्धि ने मज़दूरी की तुलना में लाभ बढ़ाया; (v) क्षेत्रीय असंतुलन: समृद्ध राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार से कई गुना है; (vi) जाति और लिंग आधारित सामाजिक बहिष्कार; (vii) अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर कर प्रणाली।

कल्याण प्रभाव: पीगू-डाल्टन सिद्धांत और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के अनुसार, धनी से गरीब को हस्तांतरण कुल कल्याण बढ़ाता है, अतः दी गई आय पर ऊँची असमानता सामाजिक कल्याण घटाती है; एटकिंसन की समान रूप से वितरित समतुल्य आय इसे औपचारिक रूप देती है।

असमानता गरीबी में कमी को धीमा करके, गरीबों के शिक्षा में निवेश को सीमित करके (ऋण बाधाएँ), समग्र माँग को कमज़ोर करके, और सामाजिक संघर्ष तथा नीति पर अभिजात कब्ज़ा उत्पन्न करके भी कल्याण घटाती है।

आरेख: x-अक्ष पर जनसंख्या का संचयी हिस्सा और y-अक्ष पर आय का संचयी हिस्सा; 45° रेखा पूर्ण समानता है; झुका हुआ लॉरेंज वक्र असमानता दिखाता है, और गिनी गुणांक रेखा और वक्र के बीच के क्षेत्रफल को पूरे त्रिभुज से भाग देने के बराबर है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य और शिक्षा, प्रगतिशील कराधान, DBT और ग्रामीण रोज़गार जैसी नीतियाँ संवृद्धि को हानि पहुँचाए बिना असमानता घटा सकती हैं और कल्याण बढ़ा सकती हैं।

उदाहरण 18 (UPSC 2021, 15 अंक): भारत में राष्ट्रीय आय के निर्धारण में माँग पक्ष कारकों की सापेक्ष भूमिका की जाँच कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: कीन्सियन माँग-पक्ष दृष्टिकोण (Y = C + I + G + X − M) समझाइए, आँकड़ों सहित भारत की माँग संरचना दीजिए, प्रत्येक घटक की भूमिका आँकिए, और आपूर्ति बाधाओं से तुलना कीजिए।

कीन्स का प्रभावी माँग (effective demand) सिद्धांत कहता है कि अल्पकाल में, जब अतिरिक्त क्षमता हो, उत्पादन समग्र माँग से निर्धारित होता है, Y = C + I + G + (X − M); दीर्घकाल में पूर्ति कारक (पूँजी, श्रम, प्रौद्योगिकी) प्रमुख होते हैं।

निजी उपभोग (PFCE) भारत की GDP का लगभग 60% है और सबसे स्थिर चालक है; ग्रामीण माँग मानसून और कृषि आय पर निर्भर है। 2019–20 और कोविड-19 के दौरान इसकी कमज़ोरी ने संवृद्धि को नीचे खींचा।

निवेश (GDP का लगभग 30–34% GFCF) 2003–08 के उछाल का इंजन था, जब यह लगभग 35% तक बढ़ा; 2011–12 के बाद दोहरी बैलेंस शीट समस्या से निजी निवेश धीमा पड़ा, और 2020 से सार्वजनिक पूँजीगत व्यय ने नेतृत्व किया है।

सरकारी उपभोग (GDP का लगभग 10–11%) प्रति-चक्रीय रूप से कार्य करता है, जैसे 2020–21 के राहत पैकेजों में।

शुद्ध निर्यात प्रायः ऋणात्मक है (वस्तु घाटा), पर सेवा निर्यात और प्रेषण माँग का समर्थन करते हैं; 2003–08 के उछाल को वैश्विक माँग से भी लाभ मिला।

सापेक्ष भूमिका: माँग कारक चक्रों (2008 की मंदी, 2019–20 की गिरावट, कोविड के बाद पुनरुद्धार) को समझाते हैं, पर भारत की दीर्घकालीन संवृद्धि आपूर्ति पक्ष से अधिक बाधित रही है: अवसंरचना, कौशल, भूमि और उत्पादकता। जब माँग आपूर्ति से आगे निकलती है तो मुद्रास्फीति, जैसे 2010–13 में, यह सीमा दिखाती है।

उदाहरण 19 (UPSC 2016, 20 अंक): 'क्रोनी पूँजीवाद' से आप क्या समझते हैं? क्या यह सत्य है कि लगभग समस्त विकासशील देश अपने विकास के प्रयास में 'क्रोनी पूँजीवाद' की आशंका से ग्रसित हैं? उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: क्रोनी पूँजीवाद परिभाषित कीजिए, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसकी लागतें समझाइए, भारत सहित विकासशील देशों के साक्ष्य दीजिए, और आँकिए कि क्या 'लगभग सभी' इस ख़तरे का सामना करते हैं।

क्रोनी पूँजीवाद (crony capitalism) ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था है जिसमें व्यापारिक सफलता दक्षता के बजाय राजनेताओं और अधिकारियों से निकट संबंधों पर निर्भर करती है, अनुकूल लाइसेंस, अनुबंध, कर छूट, प्राकृतिक संसाधन आवंटन और विनियामक संरक्षण के माध्यम से। यह लगान-अनुसंधान (rent-seeking) का एक रूप है, जिसका विश्लेषण ऐन क्रूगर (1974) और जगदीश भगवती के 'प्रत्यक्ष अनुत्पादक लाभ-अनुसंधान' (1982) ने किया।

यह कैसे उत्पन्न होता है: कमज़ोर संस्थाएँ, दुर्लभ संसाधनों (भूमि, स्पेक्ट्रम, खदानें) पर राज्य का विवेकाधीन नियंत्रण, अपारदर्शी राजनीतिक वित्त, और नियामकों पर कब्ज़ा। सशक्त विनियमन के बिना उदारीकरण लगान को लाइसेंसों से संसाधनों की ओर खिसका सकता है।

लागतें: जुड़ी हुई फ़र्मों को पूँजी का गलत आवंटन, प्रवेश बाधाएँ, कम प्रतिस्पर्धा और नवाचार, सरकारी बैंकों में डूबे ऋण, ऊँची असमानता और जनविश्वास की हानि; एसमोग्लू और रॉबिन्सन (2012) ऐसी व्यवस्थाओं को 'निष्कर्षणकारी संस्थाएँ' कहते हैं।

साक्ष्य: द इकोनॉमिस्ट के क्रोनी-पूँजीवाद सूचकांक (2014, 2016) ने रूस, मलेशिया, फ़िलीपींस, यूक्रेन और भारत को सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा। भारत में 2G स्पेक्ट्रम मामले और कोयला ब्लॉक आवंटनों ने, जिन्हें 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया, जुड़ी फ़र्मों के पक्ष में विवेक दिखाया; रघुराम राजन ने 2008 के एक भाषण में अल्पतंत्र के ख़तरे की चेतावनी दी। सुहार्तो के अधीन इंडोनेशिया, और 1997 के पूर्वी एशियाई संकट में क्रोनीवाद की भूमिका अन्य उदाहरण हैं।

क्या ख़तरा सार्वभौमिक है? कई विकासशील देश इसका सामना करते हैं क्योंकि राज्य का विवेक बड़ा और संस्थाएँ कमज़ोर हैं, पर यह अपरिहार्य नहीं है: चिली, बोत्सवाना और 1997 के बाद दक्षिण कोरिया ने नीलामी, प्रतिस्पर्धा कानून और पारदर्शिता से क्रोनीवाद घटाया। विकसित देश भी इससे मुक्त नहीं हैं (अमेरिकी लॉबिंग)।

भारत ने स्पेक्ट्रम और कोयला नीलामी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (2016), प्रतिस्पर्धा आयोग (2003) और अपारदर्शी राजनीतिक चंदे को निरस्त करने वाले 2024 के चुनावी बॉन्ड निर्णय से प्रतिक्रिया दी है। राज्य का आकार नहीं, बल्कि सशक्त संस्थाएँ तय करती हैं कि क्रोनीवाद बढ़ेगा या नहीं।

उदाहरण 20 (UPSC 2015, 20 अंक): स्वातंत्र्योत्तर भारत में 1991 तक अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: 1950–91 को चरणों में बाँटिए और संवृद्धि बढ़ाने या घटाने वाले कारक समझाइए: बचत और निवेश, रणनीति और नियंत्रण, कृषि और मौसम, आघात, राजकोषीय और बाहरी कारक।

भारत की GDP 1950 से 1980 तक लगभग 3.5% वार्षिक और 1980 के दशक में लगभग 5.5% बढ़ी। इस प्रदर्शन के पीछे मुख्य कारकों को इस प्रकार समूहित किया जा सकता है।

बचत और पूँजी निर्माण: बचत दर GDP के लगभग 10% से बढ़कर 20% से अधिक हुई, पर संवृद्धि अनुपात में नहीं बढ़ी क्योंकि वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात 1950 के दशक के लगभग 3 से बढ़कर 1970 के दशक तक लगभग 5 हो गया (हैरोड-डोमर के अनुसार g = s/v), जो पूँजी के अकुशल उपयोग को दर्शाता है।

विकास रणनीति: महालनोबिस की भारी-उद्योग रणनीति ने पूँजीगत वस्तुओं का आधार बनाया पर मज़दूरी वस्तुओं और श्रम-प्रधान उद्योग की उपेक्षा की; आयात प्रतिस्थापन और लाइसेंस राज (उद्योग अधिनियम, 1951; MRTP अधिनियम, 1969) ने अकुशल फ़र्मों को संरक्षण दिया और प्रतिस्पर्धा घटाई, जैसा भगवती और देसाई (1970) ने दिखाया।

कृषि और मौसम: GDP के लगभग आधे भाग कृषि की संवृद्धि लगभग 2.5% रही; अधूरे भूमि सुधारों ने उत्पादकता सीमित की; 1965–67, 1972–73, 1979–80 और 1987 के सूखों से तीव्र गिरावट आई। 1966 से हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया और संवृद्धि को स्थिर किया।

आघात: युद्धों (1962, 1965, 1971), 1966 के अवमूल्यन संकट, योजना अवकाश (1966–69) और तेल आघातों (1973, 1979) ने 1965–80 में संवृद्धि घटाई। 1965 के बाद सार्वजनिक निवेश, विशेषकर अवसंरचना में, धीमा हुआ, जिसे ईशर अहलूवालिया ने औद्योगिक ठहराव से जोड़ा।

जनसंख्या: लगभग 2.2% वार्षिक वृद्धि ने प्रति व्यक्ति लाभ को लगभग 1.3% तक घटा दिया।

1980 के दशक का पुनरुत्थान: आंशिक विनियमन-मुक्ति, प्रौद्योगिकी आयात, ऊँचे सार्वजनिक व्यय और बेहतर फ़सलों ने संवृद्धि बढ़ाई, पर बड़े राजकोषीय घाटों (GDP का लगभग 8%) और बाहरी उधार ने इसे अधारणीय बनाया, जो 1991 के संकट में समाप्त हुई।

अतः 1991 तक संवृद्धि को रोकने में बचत की कमी की तुलना में निवेश की कम दक्षता, नियंत्रण और कृषि की नाज़ुकता अधिक महत्त्वपूर्ण रहे।

उदाहरण 21 (UPSC 2015, 20 अंक): जनसंख्या संवृद्धि किसी देश के आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है? क्या जनसंख्या की आयु संरचना, किसी देश में विकास के प्रतिरूप (पैटर्न) को बदल सकती है? भारतीय अनुभव के प्रकाश में परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: निराशावादी (माल्थस, कोल-हूवर) और आशावादी (कुज़नेट्स, साइमन) दृष्टिकोण रखिए, फिर समझाइए कि आयु संरचना जनसांख्यिकीय लाभांश कैसे बनाती है, और जनगणना तथा NFHS आँकड़ों से भारत पर लागू कीजिए।

जनसंख्या वृद्धि बचत, निवेश, श्रम पूर्ति, माँग और संसाधनों पर दबाव के माध्यम से विकास को प्रभावित करती है; शुद्ध प्रभाव पर अर्थशास्त्री असहमत हैं।

निराशावादी दृष्टिकोण: माल्थस (1798) ने तर्क दिया कि जनसंख्या खाद्य पूर्ति से आगे निकल जाती है। कोल और हूवर (1958) ने भारत को उदाहरण बनाकर तर्क दिया कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि निर्भरता भार बढ़ाती है, प्रति व्यक्ति बचत घटाती है और निवेश को आवास और विद्यालयों की ओर मोड़ती है। यदि GDP 3.5% और जनसंख्या 2.2% बढ़े, तो प्रति व्यक्ति आय केवल 1.3% बढ़ती है, जैसा भारत में 1950–80 में हुआ।

आशावादी दृष्टिकोण: कुज़नेट्स और जूलियन साइमन (1981) ने तर्क दिया कि बड़ी जनसंख्या अधिक विचार, पैमाने की बचतें और बाज़ार आकार लाती है; बोसरप (1965) ने दिखाया कि जनसंख्या दबाव कृषि नवाचार को प्रेरित कर सकता है।

आयु संरचना: हाँ, यह स्वरूप बदलती है। जब मृत्यु दर के बाद प्रजनन दर गिरती है (जनसांख्यिकीय संक्रमण), तो कार्यशील आयु (15–64) जनसंख्या का हिस्सा बढ़ता है और निर्भरता अनुपात घटता है, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश बनता है: अधिक श्रमिक, ऊँची बचत और अधिक महिला भागीदारी। ब्लूम और विलियमसन पूर्वी एशिया के 'चमत्कारी' विकास का लगभग एक-चौथाई से एक-तिहाई इसी को देते हैं।

भारतीय अनुभव: 1980 के दशक तक जनसंख्या लगभग 2.2% वार्षिक बढ़ी, जिसने प्रति व्यक्ति आय को रोका। 1990 के दशक से प्रजनन दर गिरी है (NFHS-4, 2015–16 में TFR लगभग 2.2) और कार्यशील आयु हिस्सा 60% से ऊपर है; अय्यर और मोदी (2011, IMF) ने पाया कि 1980 के दशक से संवृद्धि त्वरण का एक महत्त्वपूर्ण भाग लाभांश से समझाया जा सकता है। लाभांश के लगभग 2040 के दशक में शिखर पर पहुँचने की अपेक्षा है।

शर्तें: लाभांश के लिए रोज़गार, कौशल, स्वास्थ्य और महिला श्रम बल भागीदारी चाहिए, जो भारत में कम है; दक्षिणी राज्य पहले से वृद्ध हो रहे हैं जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश युवा हैं।

अतः आकार से अधिक, आयु संरचना और मानव पूँजी तय करती हैं कि जनसंख्या भार बनेगी या लाभांश।

उदाहरण 22 (UPSC 2015, 15 अंक): भारत में 'विकास का द्विभाजन' उत्पन्न होने के कारण थे 'शासन न्यूनता' और 'मित्र-हितैषी पूँजीवाद' (क्रोनी कैपिटेलिज़्म)। परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: विकास की द्विभाजिता (क्षेत्रों, प्रदेशों और समूहों के बीच द्वैतता) परिभाषित कीजिए, समझाइए कि शासन घाटे और क्रोनी पूँजीवाद ने इसे कैसे उत्पन्न किया, और संतुलन हेतु अन्य संरचनात्मक कारण जोड़िए।

विकास की द्विभाजिता भारत के द्वैत स्वरूप को दर्शाती है: एक आधुनिक, ऊँची उत्पादकता वाला, वैश्विक रूप से जुड़ा खंड (IT, वित्त, बड़ी फ़र्में, महानगर) एक विशाल कम उत्पादकता वाले खंड (छोटे खेत, अनौपचारिक उद्यम, पिछड़े क्षेत्र) के साथ सह-अस्तित्व में है। यह बोके की द्वैतता और लुईस की द्वैत अर्थव्यवस्था की प्रतिध्वनि है।

शासन घाटा: सार्वजनिक वस्तुओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, न्यायालय) की कमज़ोर आपूर्ति का अर्थ है कि गरीब संवृद्धि को क्षमताओं में नहीं बदल पाते; PDS में रिसाव (कुछ अध्ययनों के अनुसार 2011–12 में 40% से अधिक), शिक्षकों और डॉक्टरों की अनुपस्थिति, और धीमे न्यायालय छोटी फ़र्मों की लागत बढ़ाते हैं। राजीव गांधी की यह टिप्पणी कि प्रत्येक रुपये में से केवल लगभग 15 पैसे गरीब तक पहुँचते हैं, इसे दर्शाती है।

क्रोनी पूँजीवाद: भूमि, स्पेक्ट्रम, कोयला और खदानों के विवेकाधीन आवंटन (2G और कोयला ब्लॉक मामले, 2012 और 2014 में रद्द) ने लगान को जुड़ी फ़र्मों की ओर मोड़ा; उन्हें सरकारी बैंकों के ऋण से डूबे ऋण बने, जिससे छोटे उद्यमों का ऋण बाहर हुआ।

अन्य कारण: कौशल-पक्षपाती सेवा संवृद्धि, असमान भूमि स्वामित्व, अवसंरचना में क्षेत्रीय अंतर और पूँजी-प्रधान औद्योगीकरण ने भी द्वैतता बनाई, अतः शासन और क्रोनीवाद महत्त्वपूर्ण हैं पर एकमात्र कारण नहीं।

उपायों में नीलामी, DBT और JAM (2014 से), IBC (2016), और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश शामिल हैं; बेहतर शासन संवृद्धि को समावेशी बना सकता है।

उदाहरण 23 (UPSC 2014, 15 अंक): भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राक्-सुधार काल में साकल्यवादी (होलिस्टिक) विकास के प्रयासों के बावजूद द्वि-भाजित विकास उत्पन्न हुआ। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: सुधार-पूर्व काल की द्विभाजिता (द्वैतता) परिभाषित कीजिए, नियोजन के समग्र लक्ष्य याद कीजिए, और इसे उत्पन्न करने वाले कारक (रणनीति, भूमि, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय और सामाजिक) स्पष्ट कीजिए।

नियोजन का लक्ष्य समग्र विकास था: आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और 'समाजवादी ढंग का समाज' (आवडी प्रस्ताव, 1955) के साथ संवृद्धि। फिर भी एक आधुनिक, संगठित, पूँजी-प्रधान क्षेत्र और एक बड़े पारंपरिक, असंगठित क्षेत्र के बीच, क्षेत्रों के बीच और सामाजिक समूहों के बीच द्विभाजिता उभरी।

विकास रणनीति: महालनोबिस मॉडल ने भारी, पूँजी-प्रधान उद्योग को प्राथमिकता दी; संगठित क्षेत्र ने दसवें भाग से कम श्रमिकों को रोज़गार दिया, जबकि अधिकांश कृषि और घरेलू उद्योग में रहे, जिससे लुईस-प्रकार की द्वैतता बनी।

कृषि संरचना: भूमि सुधारों ने मध्यस्थों को समाप्त किया पर सीमा और काश्तकारी कानून कमज़ोर ढंग से लागू हुए, अतः भूमि संकेंद्रित रही; हरित क्रांति (1966 से) ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित, बड़े खेतों को लाभ दिया, जिससे क्षेत्रीय और वर्ग अंतर बढ़े।

क्षेत्रीय कारक: भाड़ा समानीकरण (1952) ने खनिज-समृद्ध पूर्वी राज्यों का लाभ समाप्त किया, और निवेश पहले से विकसित क्षेत्रों में केंद्रित हुआ; मिर्डल के प्रतिक्षेप प्रभाव (backwash effects) सक्रिय रहे।

सामाजिक और संस्थागत: जाति, लिंग और निरक्षरता ने शिक्षा और ऋण तक पहुँच सीमित की; सब्सिडी और राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण के लाभ समृद्ध वर्ग ने हथिया लिए; लाइसेंसिंग ने बड़े घरानों का पक्ष लिया, जैसा हज़ारी रिपोर्ट (1967) और दत्त समिति (1969) ने पाया।

अतः समग्र लक्ष्यों के बावजूद रणनीतिक चयन, असमान परिसंपत्तियों और कमज़ोर संस्थाओं ने द्विभाजिता उत्पन्न की, जिसने बाद में ग्यारहवीं योजना के 'समावेशी संवृद्धि' एजेंडे को आकार दिया।

उदाहरण 24 (UPSC 2014, 20 अंक): भारत में 'आभिजात्यीय रुझान' एवं 'क्रोनी पूँजीवाद' ने सुदक्षता एवं वितरण-न्याय के मुद्दों को निस्तेज कर दिया है। समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: अभिजात पक्षपात और क्रोनी पूँजीवाद परिभाषित कीजिए, भारतीय उदाहरणों से दिखाइए कि ये दक्षता (आवंटन) और वितरणात्मक न्याय (समता) को कैसे विकृत करते हैं, और संस्थागत उपाय सुझाइए।

अभिजात पक्षपात का अर्थ है समृद्ध वर्ग (शहरी मध्यम वर्ग, बड़े किसान, संगठित श्रमिक, बड़ा व्यापार) के हितों की ओर झुकी सार्वजनिक नीति और व्यय, जो माइकल लिप्टन के 'शहरी पक्षपात' (1977) और प्रणब बर्धन के भारत के 'प्रभुत्वशाली स्वत्वधारी वर्गों' (1984) के विवरण का विषय है। क्रोनी पूँजीवाद का अर्थ है दक्षता के बजाय राजनीतिक संबंधों से व्यापारिक सफलता।

व्यवहार में अभिजात पक्षपात: प्राथमिक विद्यालयों और ग्रामीण स्वास्थ्य की तुलना में उच्च शिक्षा और शहरी अस्पतालों को अपेक्षाकृत अधिक सार्वजनिक धन मिला; बिजली, उर्वरक और LPG पर सब्सिडी असमान रूप से समृद्ध परिवारों को गई; MSP और खरीद से मुख्यतः कुछ राज्यों के बड़े किसानों को लाभ हुआ; आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 ने अनुमान लगाया कि लघु बचत और अन्य सब्सिडी का बड़ा भाग धनी वर्ग को गया ('समृद्धों के लिए उपहार')।

व्यवहार में क्रोनी पूँजीवाद: स्पेक्ट्रम (2G, 2008) और कोयला ब्लॉकों (2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द) का विवेकाधीन आवंटन, अनुकूल शर्तों पर भूमि अधिग्रहण, और जुड़ी फ़र्मों को सार्वजनिक बैंकों के ऋण से बड़ी अनर्जक परिसंपत्तियाँ बनीं।

दक्षता पर प्रभाव: संसाधन उत्पादक के बजाय जुड़ी फ़र्मों को जाते हैं, प्रतिस्पर्धा और नवाचार घटते हैं, प्रवेश बाधाएँ बढ़ती हैं, डूबे ऋण MSME के ऋण को बाहर करते हैं, और लगान-अनुसंधान (क्रूगर, 1974) संसाधन व्यर्थ करता है। पैरेटो अर्थ में आवंटन दक्षता नष्ट होती है।

वितरणात्मक न्याय पर प्रभाव: लगान एक संकीर्ण समूह को मिलता है; 1991 के बाद शीर्ष 1% का आय हिस्सा लगातार बढ़ा (वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब); गरीबों की सार्वजनिक सेवाएँ अल्प-वित्तपोषित रहती हैं, और बाज़ारों में विश्वास घटता है, जिसके बारे में रघुराम राजन और लुइगी ज़िंगालेस ने चेताया कि यह सुधार के विरुद्ध प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है।

उपाय: प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी (2014–15 से स्पेक्ट्रम और कोयला), सब्सिडी लक्ष्यीकरण हेतु DBT, IBC (2016), सशक्त नियामक, पारदर्शी राजनीतिक चंदा, और प्राथमिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर अधिक व्यय।

अतः अभिजात पक्षपात और क्रोनीवाद दक्षता और समता दोनों को कमज़ोर करते हैं; पारदर्शी, नियम-आधारित संस्थाएँ दोनों को बहाल करती हैं।

3. भारत में गरीबी का मापन: समितियाँ, गरीबी रेखाएँ और बहुआयामी गरीबी

उदाहरण 25 (UPSC 2026, 10 अंक): भारत में गरीबी मापन की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? आपके अनुसार कौन-सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है और क्यों?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: पद्धतियाँ (कैलोरी-आधारित रेखाएँ, तेंदुलकर, रंगराजन, MPI, विश्व बैंक रेखाएँ) संक्षेप में बताइए, फिर कारणों सहित सबसे उपयुक्त (उपभोग रेखा और पूरक के रूप में MPI) के पक्ष में तर्क दीजिए।

भारत में गरीबी मुख्य रूप से NSS सर्वेक्षणों पर आधारित उपभोग-आधारित गरीबी रेखाओं से, और हाल में बहुआयामी सूचकांकों से मापी गई है।

पद्धतियाँ: (i) कैलोरी-आधारित रेखाएँ: अलघ कार्य बल (1979), 2,400 kcal ग्रामीण और 2,100 kcal शहरी, और राज्य-विशिष्ट मूल्य अद्यतन सहित लकड़ावाला (1993); (ii) तेंदुलकर (2009): MRP आँकड़ों पर भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय की टोकरी, जिससे 2011–12 में 21.9%; (iii) रंगराजन (2014): कैलोरी, प्रोटीन और वसा मानदंड तथा गैर-खाद्य मदें, जिससे 29.5%।

नए माप: (iv) नीति आयोग का राष्ट्रीय MPI: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 संकेतक (एल्काइर-फ़ॉस्टर); (v) विश्व बैंक रेखाएँ: 3 डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP), जिससे 2022–23 में 5.3%।

सबसे उपयुक्त: HCES 2022–23 आँकड़ों पर, रंगराजन जैसी आधुनिक टोकरी के लिए अद्यतन, उपभोग-आधारित रेखा आय गरीबी की निगरानी के लिए सर्वोत्तम है, जबकि MPI स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के अभाव पकड़ता है जिन्हें आय छोड़ देती है, जो सेन के क्षमता दृष्टिकोण के अनुरूप है। दोनों को साथ उपयोग करना, एक 'डैशबोर्ड', सबसे उपयुक्त है क्योंकि आय और गैर-आय अभाव हमेशा मेल नहीं खाते।

उदाहरण 26 (UPSC 2025, 20 अंक): भारत में गरीबी और असमानता को मापने के लिए कौन-सी विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं? विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: गरीबी माप (HCR, गरीबी अंतर, FGT, सेन सूचकांक; समिति रेखाएँ; MPI) और असमानता माप (लॉरेंज-गिनी, पंचमक अनुपात, शीर्ष हिस्से) भारतीय उपयोग और आँकड़ों सहित समझाइए, फिर उनकी शक्तियों और कमज़ोरियों का विश्लेषण कीजिए।

भारत में गरीबी और असमानता परिवार उपभोग सर्वेक्षणों (NSS, अब HCES), गैर-आय संकेतकों के लिए NFHS और बढ़ते रूप से कर और राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों से मापी जाती है।

गरीबी माप: शीर्ष-गणना अनुपात (HCR) गरीबी रेखा से नीचे लोगों का हिस्सा है; गरीबी अंतर औसत कमी मापता है; फ़ॉस्टर-ग्रीयर-थोरबेक सूचकांक Pα = (1/n)Σ[(z − yᵢ)/z]^α, α = 2 होने पर गंभीरता देता है; सेन का सूचकांक (1976) HCR, आय अंतर और गरीबों के बीच असमानता को जोड़ता है।

गरीबी रेखाएँ: अलघ (1979) और लकड़ावाला (1993) रेखाएँ कैलोरी-आधारित थीं; तेंदुलकर (2009) ने MRP आँकड़ों पर व्यापक टोकरी उपयोग की (2011–12 में 21.9%; प्रति माह Rs 816 ग्रामीण और Rs 1,000 शहरी); रंगराजन (2014) ने Rs 972 और Rs 1,407 तय किए (29.5%)। 2014 के बाद कोई आधिकारिक रेखा तय नहीं हुई।

बहुआयामी गरीबी: नीति आयोग का राष्ट्रीय MPI NFHS के 12 संकेतक उपयोग करता है; शीर्ष-गणना 24.85% (2015–16) से घटकर 14.96% (2019–21) हुई।

असमानता माप: लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक (HCES 2022–23 और 2023–24 के बीच उपभोग गिनी ग्रामीण 0.266 से 0.237 और शहरी 0.314 से 0.284 घटी); MPCE के पंचमक अनुपात; और कर आँकड़ों से वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब द्वारा अनुमानित शीर्ष 1% और 10% आय हिस्से (2022–23 में 22.6% और 57.7%)।

विश्लेषण: HCR सरल है पर गहराई की उपेक्षा करता है और रेखा कहाँ खींची जाए इसके प्रति संवेदनशील है; FGT और सेन सूचकांक बेहतर हैं पर विस्तृत आँकड़े चाहते हैं। उपभोग सर्वेक्षण धनी वर्ग को कम पकड़ते हैं, इसलिए गिनी कम दिखता है; आय और संपत्ति आँकड़े कहीं ऊँची असमानता दिखाते हैं। 2017–18 का सर्वेक्षण रोका गया और HCES 2022–23 ने पद्धति बदली, जिससे तुलनीयता टूटी। MPI गैर-आय आयाम जोड़ता है पर इसके संकेतक और भार मानकीय हैं।

अतः भारत को अद्यतन आधिकारिक गरीबी रेखा, नियमित सर्वेक्षण और मापों का मिश्रण चाहिए।

उदाहरण 27 (UPSC 2024, 10 अंक): क्या गरीबी 'क्षमता-वंचन' है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: सेन का क्षमता दृष्टिकोण (कार्यकलाप, क्षमताएँ, हक़दारियाँ) समझाइए, इसकी आय गरीबी से तुलना कीजिए, दिखाइए कि यह HDI और MPI को कैसे आकार देता है, और इसकी सीमाएँ बताइए।

अमर्त्य सेन ने डेवलपमेंट ऐज़ फ़्रीडम (1999) में तर्क दिया कि गरीबी को केवल कम आय के बजाय मूलभूत क्षमताओं से वंचना के रूप में देखा जाना चाहिए।

अवधारणाएँ: कार्यकलाप (functionings) वे हैं जो व्यक्ति प्राप्त करता है, जैसे पोषित, साक्षर या स्वस्थ होना; क्षमताएँ (capabilities) उन कार्यकलापों का समूह हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। आय केवल एक साधन है, और समान आय आयु, लिंग, विकलांगता, स्वास्थ्य और सामाजिक परिवेश के अनुसार भिन्न क्षमताएँ देती है।

हाँ क्यों: विकलांग या दीर्घकालिक रोगी व्यक्ति को समान कार्यकलापों के लिए अधिक आय चाहिए; केरल ने साधारण आय पर ऊँची जीवन प्रत्याशा और साक्षरता प्राप्त की, जबकि कुछ समृद्ध राज्य पीछे हैं; अकाल, जैसा सेन ने दिखाया (1981), केवल खाद्य कमी से नहीं बल्कि हक़दारी विफलता से उत्पन्न होते हैं।

अनुप्रयोग: HDI (UNDP, 1990, महबूब उल हक़ के साथ) और एल्काइर-फ़ॉस्टर MPI (2010) इस दृष्टिकोण को व्यावहारिक रूप देते हैं; भारत के राष्ट्रीय MPI ने 2019–21 में 14.96% लोगों को बहुआयामी गरीब पाया।

सीमाएँ: क्षमताओं को मापना और भारित करना कठिन है, और अधिकांश कार्यकलापों के लिए आय आवश्यक बनी रहती है, अतः दोनों दृष्टिकोण पूरक हैं।

उदाहरण 28 (UPSC 2024, 15 अंक): भारत में ग्रामीण निर्धनता के विभिन्न अनुमानों को समझाइये। इसको कम करने हेतु, सरकार द्वारा कौन से उपाय अपनाये गए हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: पद्धति और वर्ष के अनुसार ग्रामीण गरीबी अनुमान (लकड़ावाला, तेंदुलकर, रंगराजन, MPI, विश्व बैंक) दीजिए, फिर सरकार के उपाय श्रेणीवार बताइए, ग्रामीण रोज़गार गारंटी में 2026 का बदलाव भी लिखिए।

भारत में ग्रामीण गरीबी सदैव शहरी गरीबी से अधिक रही है, कम कृषि उत्पादकता, भूमिहीनता और अनौपचारिक कार्य के कारण।

अनुमान: (i) लकड़ावाला पद्धति: ग्रामीण गरीबी 1973–74 में लगभग 56% और 1993–94 में 37%; (ii) तेंदुलकर: 50.1% (1993–94), 41.8% (2004–05) और 25.7% (2011–12), जब लगभग 21.7 करोड़ ग्रामीण लोग गरीब थे; (iii) रंगराजन: 2011–12 में प्रति व्यक्ति प्रति माह Rs 972 की रेखा पर 30.9% ग्रामीण; (iv) नीति आयोग MPI: ग्रामीण बहुआयामी गरीबी लगभग 32.6% (2015–16) से घटकर लगभग 19.3% (2019–21); (v) विश्व बैंक (2025) का अनुमान है कि 2.15 डॉलर रेखा पर ग्रामीण अत्यधिक गरीबी 2011–12 के लगभग 18% से घटकर 2022–23 में 3% से कम रह गई।

उपाय: मनरेगा (2005) के माध्यम से मज़दूरी रोज़गार, जिसे 1 जुलाई 2026 से 125 दिनों की गारंटी देने वाले VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ने प्रतिस्थापित किया; DAY-NRLM (2011) और लखपति दीदी पहल से स्वरोज़गार; NFSA (2013) और PMGKAY के अंतर्गत मुफ़्त अनाज से खाद्य सुरक्षा; PMAY-ग्रामीण के अंतर्गत आवास; PM-KISAN (2019) से आय समर्थन; और PMGSY, जल जीवन मिशन तथा सौभाग्य से अवसंरचना।

इन कार्यक्रमों ने DBT के साथ ग्रामीण वंचना को तेज़ी से घटाया, पर कम कृषि आय और कमज़ोर गैर-कृषि रोज़गार मूल चुनौती बने हुए हैं।

उदाहरण 29 (UPSC 2022, 20 अंक): क्या आपको लगता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम पी आई) गरीबी के माप का श्रेष्ठतर माप है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। एम पी आई के सन्दर्भ में, भारत की क्या स्थिति है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: एल्काइर-फ़ॉस्टर MPI पद्धति समझाइए, आय गरीबी की तुलना में इसके लाभ और सीमाएँ बताइए (सशर्त हाँ), फिर आँकड़ों सहित भारत की राष्ट्रीय और वैश्विक MPI स्थिति दीजिए।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे सबीना एल्काइर और जेम्स फ़ॉस्टर ने विकसित किया और 2010 से UNDP और OPHI प्रकाशित करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में किसी परिवार के अतिव्यापी अभावों को मापता है।

पद्धति: वैश्विक MPI तीन समान भार वाले आयामों में 10 संकेतक उपयोग करता है; भारत का राष्ट्रीय MPI (नीति आयोग) मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते जोड़कर 12 बनाता है। व्यक्ति गरीब है यदि वह भारित संकेतकों के कम से कम एक-तिहाई में वंचित है। MPI = H × A, जहाँ H शीर्ष-गणना और A गरीबों के बीच अभाव की औसत तीव्रता है।

बेहतर क्यों: (i) यह सेन के क्षमता दृष्टिकोण को दर्शाता है, स्कूली शिक्षा, पोषण और स्वच्छता जैसे परिणाम पकड़ता है जिन्हें आय छोड़ देती है; (ii) इसे राज्य, ज़िले, सामाजिक समूह और संकेतक के अनुसार विभाजित किया जा सकता है, जिससे नीति लक्षित हो सके; (iii) यह तीव्रता A के माध्यम से गहराई मापता है।

सीमाएँ: इसके संकेतक और समान भार मानकीय हैं; यह कुछ वर्षों में होने वाले परिवार सर्वेक्षणों पर आधारित है; यह आय आघातों और सेवाओं की गुणवत्ता (विद्यालय उपस्थिति, अधिगम नहीं) की उपेक्षा करता है; और आय ठहरने पर भी पहुँच कार्यक्रमों से यह तेज़ी से गिर सकता है। अतः यह आय गरीबी का पूरक है, विकल्प नहीं।

भारत की स्थिति: वैश्विक MPI 2022 ने पाया कि 2005–06 और 2019–21 के बीच लगभग 41.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, शीर्ष-गणना लगभग 55% से घटकर लगभग 16% रह गई; फिर भी भारत में गरीबों की संख्या सबसे अधिक, लगभग 22.8 करोड़, थी। नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI 2021 आधार-रेखा ने 25.01% गरीब पाए (NFHS-4), बिहार में 51.9% और केरल में 0.71%; इसकी 2023 समीक्षा ने 2019–21 के लिए शीर्ष-गणना 14.96% बताई।

इस प्रकार MPI वंचना और लक्ष्यीकरण का बेहतर मार्गदर्शक है, जिसे आय मापों के साथ उपयोग करना सर्वोत्तम है।

उदाहरण 30 (UPSC 2021, 10 अंक): निर्धनता की निरपेक्ष माप एवं सापेक्ष माप में भेद कीजिए। भारत में निर्धनता का आकलन किस माप से किया जाता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: उदाहरणों सहित निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी परिभाषित कीजिए, उनकी तुलना कीजिए, और बताइए कि भारत MPI के साथ निरपेक्ष, उपभोग-आधारित रेखा (तेंदुलकर/रंगराजन) उपयोग करता है।

निरपेक्ष गरीबी मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा) के एक निश्चित न्यूनतम समूह को वहन न कर पाना है, जिसे वास्तविक रूप में एक गरीबी रेखा से परिभाषित किया जाता है जो औसत जीवन स्तर के साथ नहीं बदलती। विश्व बैंक की 3 डॉलर प्रतिदिन रेखा (2021 PPP) इसका उदाहरण है।

सापेक्ष गरीबी गरीबों को समाज के औसत के संदर्भ में परिभाषित करती है, उदाहरण के लिए माध्यिका के 50% या 60% से कम आय (OECD, EU)। यह असमानता के साथ बढ़ती है भले ही सभी वास्तविक आय बढ़ें, जो टाउनसेंड (1979) के बहिष्कार के विचार को दर्शाता है।

अंतर: निरपेक्ष माप जीवन-निर्वाह आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता को देखते हैं और गरीब देशों के अनुकूल हैं; सापेक्ष माप असमानता और सामाजिक बहिष्कार को देखते हैं और समृद्ध देशों के अनुकूल हैं।

भारत: निरपेक्ष माप उपयोग करता है: NSS आँकड़ों से अनुमानित उपभोग-आधारित गरीबी रेखाएँ, पहले कैलोरी-आधारित (अलघ, 1979; लकड़ावाला, 1993) और बाद में टोकरी-आधारित (तेंदुलकर, 2009: 2011–12 में 21.9%; रंगराजन, 2014: 29.5%)। नीति आयोग का MPI, जो भी निरपेक्ष वंचना माप है, इसका पूरक है।

उदाहरण 31 (UPSC 2021, 15 अंक): क्या आप समझते हैं कि भारत में निर्धनता की माप के लिए गैर-आय आयामों को आय आयाम के पूरक के रूप में माना जाना चाहिए? कारण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: हाँ के पक्ष में तर्क दीजिए: आय गरीबी की सीमाएँ, भारत में आय और गैर-आय वंचना के बीच असंगति के साक्ष्य, और MPI उपभोग रेखाओं का पूरक कैसे है, एक सावधानी सहित।

हाँ। आय या उपभोग कल्याण के साधन मापते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आवास जैसे गैर-आय आयाम परिणाम मापते हैं; सेन का क्षमता दृष्टिकोण दिखाता है कि दोनों आवश्यक हैं।

आय मापों की सीमाएँ: तेंदुलकर रेखा से ऊपर का परिवार स्वच्छ जल, शौचालय या स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकता है; सार्वजनिक रूप से दी गई वस्तुएँ (मुफ़्त अनाज, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा) उपभोग व्यय में पूरी तरह नहीं आतीं; आय का पोषण में रूपांतरण लिंग, आयु और रोग के अनुसार भिन्न होता है।

असंगति के साक्ष्य: NFHS-4 (2015–16) में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 38% बच्चे ठिगने थे, जो लगभग 22% आय गरीबी (2011–12, तेंदुलकर) से कहीं अधिक है; NFHS-5 (2019–21) में भी लगभग 35.5% ठिगनापन था। NSS और NFHS आँकड़ों के अध्ययन पाते हैं कि कई आय-गरीब बहुआयामी गरीब नहीं हैं और इसका उलटा भी, अतः प्रत्येक माप कुछ गरीबों को छोड़ देता है।

पूरक उपयोग: नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI (12 संकेतक) ने पाया कि 2015–16 और 2019–21 के बीच शीर्ष-गणना 24.85% से घटकर 14.96% हुई, जिसने स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान और PMAY जैसी योजनाओं का मार्गदर्शन किया। आय आघातों की निगरानी के लिए, जैसे कोविड-19 के दौरान, उपभोग रेखाएँ महत्त्वपूर्ण बनी रहती हैं।

सावधानी: गैर-आय संकेतकों को आय का पूरक होना चाहिए, विकल्प नहीं, क्योंकि लाभ टिकाए रखने के लिए आय आवश्यक है और उनके भार मूल्य-निर्णय हैं।

अतः आय और गैर-आय मापों का डैशबोर्ड, जैसा विश्व बैंक के 2017 एटकिंसन आयोग ने सुझाया, भारत में गरीबी का सबसे सटीक चित्र देता है।

उदाहरण 32 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में गरीबी को मापने में रंगराजन समिति द्वारा अनुसरण की गई कार्यप्रणाली किन-किन बातों में तेंदुलकर समिति से भिन्न है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: दोनों विशेषज्ञ समूहों की बिंदुवार तुलना कीजिए: टोकरी और मानदंड, ग्रामीण-शहरी व्यवहार, स्मरण अवधि, मूल्य समायोजन, परिणामी रेखाएँ और 2011–12 के गरीबी अनुपात।

तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह (रिपोर्ट 2009) और रंगराजन विशेषज्ञ समूह (रिपोर्ट 2014) दोनों ने भारत की आधिकारिक गरीबी पद्धति संशोधित की, पर कई प्रकार से भिन्न रहे।

टोकरी का आधार: तेंदुलकर ने कैलोरी आधार छोड़ा, 2004–05 की शहरी गरीबी रेखा टोकरी को संदर्भ मानकर मानकीय स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय जोड़ा। रंगराजन ने पोषण मानदंडों की ओर वापसी की, जिसमें कैलोरी (2,155 kcal ग्रामीण, 2,090 शहरी), प्रोटीन और वसा, तथा मानकीय गैर-खाद्य व्यय शामिल था।

ग्रामीण-शहरी व्यवहार: तेंदुलकर ने मूल्य अंतरों का उपयोग करके वही संदर्भ टोकरी ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू की; रंगराजन ने माध्यिका अंश वर्गों के उपभोग से अलग ग्रामीण और शहरी टोकरियाँ निकालीं।

स्मरण अवधि: तेंदुलकर ने मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) उपयोग की; रंगराजन ने संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP) उपयोग की, जिसमें कुछ खाद्य मदों के लिए 7-दिन का स्मरण था।

2011–12 के परिणाम: प्रति व्यक्ति प्रति माह Rs 816 ग्रामीण और Rs 1,000 शहरी की तेंदुलकर रेखाओं ने 21.9% गरीबी दी; रंगराजन की Rs 972 और Rs 1,407 की रेखाओं ने 29.5% (30.9% ग्रामीण, 26.4% शहरी) दी। सरकार ने रंगराजन रेखा को औपचारिक रूप से नहीं अपनाया।

उदाहरण 33 (UPSC 2018, 10 अंक): स्पष्ट कीजिये कि बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक का किस प्रकार अभिकलन किया जाता है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: एल्काइर-फ़ॉस्टर चरण समझाइए: आयाम और संकेतक, भार, वंचना कट-ऑफ़, गरीबी कट-ऑफ़ k, फिर H, A और MPI = H × A, एक छोटे उदाहरण सहित।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (UNDP-OPHI, 2010) एल्काइर-फ़ॉस्टर पद्धति उपयोग करता है।

चरण 1, आयाम और संकेतक: समान भार (प्रत्येक 1/3) वाले तीन आयाम: स्वास्थ्य (पोषण, शिशु मृत्यु), शिक्षा (स्कूली शिक्षा के वर्ष, विद्यालय उपस्थिति) और जीवन स्तर (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्तियाँ): 10 संकेतक। प्रत्येक स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक का भार 1/6, प्रत्येक जीवन-स्तर संकेतक का 1/18।

चरण 2, वंचना कट-ऑफ़: जैसे स्कूली शिक्षा में वंचित यदि किसी सदस्य ने छह वर्ष पूरे नहीं किए।

चरण 3, गरीबी कट-ऑफ़: प्रत्येक व्यक्ति को भारित वंचना अंक मिलता है; व्यक्ति बहुआयामी गरीब है यदि अंक कम से कम k = 1/3 हो।

चरण 4, समुच्चयन: H = q/n, गरीब लोगों का हिस्सा; A = गरीबों के बीच औसत वंचना अंक; MPI = H × A, जो 0 से 1 के बीच होता है।

उदाहरण: यदि 30% लोग गरीब हैं और वे औसतन 50% भारित संकेतकों में वंचित हैं, तो MPI = 0.30 × 0.50 = 0.15।

भारत का राष्ट्रीय MPI (नीति आयोग, 2021) मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते जोड़कर 12 संकेतक बनाता है।

उदाहरण 34 (UPSC 2016, 20 अंक): 'परम निर्धनता' तथा 'आपेक्षिक निर्धनता' के मध्य पाये जाने वाले विभेदों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन दोनों में कौन अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है? कारण बताइये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: दोनों अवधारणाएँ मापों और उदाहरणों सहित परिभाषित कीजिए, उनके अंतरों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए (मानकीय आधार, संवृद्धि और असमानता के प्रति संवेदनशीलता, नीतिगत उपयोग), फिर निर्णय दीजिए कि भारत के लिए कौन उपयुक्त है और क्यों।

निरपेक्ष गरीबी मूलभूत आवश्यकताओं की एक निश्चित न्यूनतम टोकरी खरीदने के लिए आवश्यक आय या उपभोग का अभाव है, जिसे वास्तविक रूप में स्थिर गरीबी रेखा से मापा जाता है (2011–12 में प्रति माह Rs 816 ग्रामीण और Rs 1,000 शहरी की भारत की तेंदुलकर रेखा; 2015 की विश्व बैंक की 1.90 डॉलर रेखा)। सापेक्ष गरीबी गरीबों को समाज के जीवन स्तर के सापेक्ष परिभाषित करती है, उदाहरण के लिए माध्यिका के 60% से कम आय (EU) या वितरण के निचले 20–40%।

मानकीय आधार: निरपेक्ष गरीबी इस निर्णय पर टिकी है कि जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है (पोषण मानदंड, जैसे 1979 के अलघ कार्य बल में); सापेक्ष गरीबी पीटर टाउनसेंड (1979) के विचार पर टिकी है कि लोग गरीब हैं यदि वे अपने समाज के प्रचलित जीवन में भाग नहीं ले सकते।

संवृद्धि पर प्रतिक्रिया: समान संवृद्धि निरपेक्ष गरीबी घटाती है पर सापेक्ष गरीबी अपरिवर्तित छोड़ती है; निरपेक्ष गरीबी घट सकती है जबकि सापेक्ष गरीबी बढ़े, जैसा भारत में 2004–12 में हुआ, जब तेंदुलकर गरीबी 37.2% से घटकर 21.9% हुई जबकि असमानता बढ़ी।

नीतिगत उपयोग: निरपेक्ष रेखाएँ पहचानती हैं कि किसे भोजन और आय सहायता चाहिए (BPL लक्ष्यीकरण); सापेक्ष माप पुनर्वितरण का मार्गदर्शन करते हैं।

आलोचनाएँ: निरपेक्ष रेखाएँ मनमानी हैं और पुरानी पड़ जाती हैं (लकड़ावाला कैलोरी टोकरी); 'निरपेक्ष' आवश्यकताएँ स्वयं समय के साथ बदलती हैं, जैसा सेन ने कहा, क्योंकि समृद्ध समाजों में क्षमताओं के लिए अधिक आय चाहिए। सापेक्ष माप कभी शून्य नहीं होते और गरीब देशों में वंचना के बारे में कम बताते हैं।

कौन अधिक उपयुक्त: भारत के लिए, जहाँ बड़ी आबादी अब भी भूख, कुपोषण और मूलभूत सेवाओं के अभाव का सामना करती है, लक्ष्यीकरण और निगरानी के लिए निरपेक्ष माप (उपभोग रेखा और MPI) अधिक उपयुक्त है। आय बढ़ने के साथ समावेशन के लिए सापेक्ष माप अधिक महत्त्वपूर्ण होंगे।

अतः दोनों पूरक हैं; भारत को असमानता की निगरानी करते हुए अद्यतन निरपेक्ष रेखा रखनी चाहिए।

4. गरीबी और असमानता की प्रवृत्तियाँ

उदाहरण 35 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत सरकार द्वारा किए गए विकास सम्बन्धी अनेक प्रयासों के बावजूद भारत में आय में अन्तर-राज्यीय असमानता क्यों बनी हुई है? विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित अंतर-राज्यीय विषमता का विस्तार दिखाइए, फिर नीतियों के बावजूद यह क्यों बनी रहती है (प्रारंभिक स्थितियाँ, संचयी कारणता, शासन, मानव पूँजी, निवेश प्रवाह) इसका विश्लेषण कीजिए, उपायों के साथ समाप्त कीजिए।

भारत के सबसे समृद्ध राज्यों (गोवा, सिक्किम, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक) की प्रति व्यक्ति आय बिहार से कई गुना है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की लगभग एक-तिहाई है; नीति आयोग के MPI 2023 ने बिहार के लगभग एक-तिहाई लोगों को बहुआयामी गरीब दिखाया, जबकि केरल में 1% से कम।

यह क्यों बनी रहती है: (i) संचयी कारणता: जैसा मिर्डल ने तर्क दिया, पूँजी, कुशल श्रम और फ़र्में पहले से विकसित क्षेत्रों की ओर जाती हैं (प्रतिक्षेप प्रभाव), जो प्रसार प्रभावों से भारी पड़ते हैं; (ii) प्रारंभिक स्थितियाँ: औपनिवेशिक भूमि व्यवस्थाएँ (पूर्व में ज़मींदारी), हिंदी पट्टी में कम साक्षरता और कमज़ोर अवसंरचना; (iii) मानव पूँजी और जनसांख्यिकी: गरीब राज्यों में ऊँची प्रजनन दर और कम महिला शिक्षा; (iv) निजी निवेश और FDI महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में केंद्रित हैं, जिनके पास बेहतर बंदरगाह, बिजली और शासन है; (v) राजकोषीय क्षमता: समृद्ध राज्य अधिक स्व-राजस्व जुटाते हैं और प्रति व्यक्ति अधिक व्यय करते हैं; (vi) शासन और कानून-व्यवस्था में अंतर।

अपनाई गई नीतियाँ: आय दूरी की ओर भारित वित्त आयोग हस्तांतरण (पंद्रहवें वित्त आयोग सूत्र में 45% भार); पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (2007); आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (2023); और कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा।

अध्ययन 1990 के दशक से राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में अभिसरण के बजाय अपसरण पाते हैं, क्योंकि बाज़ार-प्रेरित संकेंद्रण की तुलना में हस्तांतरण छोटे हैं। अभिसरण के लिए पिछड़े राज्यों में राज्य क्षमता, अवसंरचना और शिक्षा बढ़ाना, और वहाँ औद्योगिक गलियारे तथा श्रम-प्रधान विनिर्माण आवश्यक हैं।

उदाहरण 36 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत में ग्रामीण और शहरी आर्थिक विकास ने गरीबी कम करने में किस प्रकार योगदान दिया है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित गरीबी में गिरावट बताइए, फिर माध्यमों की चर्चा कीजिए: ग्रामीण (कृषि संवृद्धि, गैर-कृषि रोज़गार, मज़दूरी, कार्यक्रम) और शहरी (रोज़गार, प्रवास, प्रेषण, उपभोग संबंध), क्षेत्रीय प्रभावों पर रवैलियन-दत्त उद्धृत करते हुए।

भारत की गरीबी 1993–94 के 45.3% से घटकर 2011–12 में 21.9% (तेंदुलकर) हुई, और विश्व बैंक की 3 डॉलर रेखा (जून 2025) पर अत्यधिक गरीबी 2011–12 के 27.1% से घटकर 2022–23 में 5.3% रह गई। ग्रामीण और शहरी दोनों विकास ने भिन्न माध्यमों से योगदान दिया।

ग्रामीण विकास: रवैलियन और दत्त (1996) ने पाया कि ग्रामीण और प्राथमिक क्षेत्रों की संवृद्धि ने शहरी संवृद्धि की तुलना में राष्ट्रीय गरीबी को कहीं अधिक घटाया, क्योंकि अधिकांश गरीब वहीं रहते और काम करते थे। हरित क्रांति, सिंचाई, ऊँचे MSP, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (PMGSY, 2000), 2005–14 में बढ़ती वास्तविक ग्रामीण मज़दूरी, मनरेगा (2006), NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह, और वस्तु रूप हस्तांतरण (मुफ़्त अनाज, आवास, शौचालय, LPG) सभी ने ग्रामीण उपभोग बढ़ाया; 2011–12 और 2023–24 के बीच ग्रामीण औसत MPCE शहरी से तेज़ बढ़ा, जिससे अंतर घटा।

शहरी विकास: शहरी संवृद्धि ने निर्माण, विनिर्माण और सेवा रोज़गार बनाए जिन्होंने ग्रामीण प्रवासियों को खपाया; शहरों से प्रेषण ने ग्रामीण व्यय बढ़ाया; भोजन और डेयरी की शहरी माँग ने कृषि कीमतें बढ़ाईं; और कस्बों के निकट ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार बढ़ा। बाद के अध्ययनों (दत्त, रवैलियन और मुर्गई, 2016) ने पाया कि 1991 के बाद शहरी संवृद्धि का भी इन संबंधों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर उल्लेखनीय गरीबी-निवारक प्रभाव पड़ा।

आकलन: 1990 के दशक तक ग्रामीण विकास सबसे महत्त्वपूर्ण रहा; तब से शहरी और गैर-कृषि संवृद्धि अधिक मज़बूत चालक बनी है। शेष गरीबी ग्रामीण बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ST में केंद्रित है, अतः ग्रामीण उत्पादकता और समावेशी शहरीकरण दोनों आवश्यक बने हुए हैं।

उदाहरण 37 (UPSC 2022, 15 अंक): उदारीकरण की अवधि में, आर्थिक संवृद्धि ने भारत में आय के वितरण में गिरावट पैदा की है। इस कथन की समीक्षा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: शर्तों सहित सहमति दीजिए: 1991 के बाद बढ़ती आय और संपत्ति असमानता के साक्ष्य दीजिए, तंत्र समझाइए, फिर प्रति-साक्ष्य (उपभोग गिनी, घटती गरीबी) बताइए और निष्कर्ष दीजिए।

अधिकांश साक्ष्य इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि उदारीकरण काल में आय वितरण बिगड़ा, यद्यपि उपभोग आँकड़े हल्की कहानी कहते हैं।

साक्ष्य: चांसल और पिकेटी (2019) और वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब पाते हैं कि शीर्ष 1% का आय हिस्सा 1980 के आरंभ के लगभग 6% से बढ़कर 2010 के उत्तरार्ध तक लगभग 21–22% हो गया, और निचले 50% का हिस्सा घटकर लगभग 13–15% रह गया; 1993–94 और 2011–12 के बीच उपभोग गिनी (NSS) ग्रामीण लगभग 0.29 से 0.31 और शहरी 0.34 से 0.37 बढ़ी; संपत्ति संकेंद्रण बढ़ा (AIDIS)।

तंत्र: IT और वित्त में कौशल-पक्षपाती संवृद्धि ने शिक्षा के प्रतिफल बढ़ाए; पूँजी-प्रधान उद्योग ने मज़दूरी हिस्सा घटाया; लगभग आधे श्रमिकों को रोज़गार देने वाली कृषि धीरे बढ़ी; क्षेत्रीय संकेंद्रण ने उन्नत राज्यों का पक्ष लिया; और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के निजीकरण ने गरीबों की लागत बढ़ाई।

प्रतिपक्ष: निरपेक्ष गरीबी तेज़ी से घटी (तेंदुलकर 1993–94 में 45.3% से 2011–12 में 21.9%); HCES 2022–23 और 2023–24 उपभोग गिनी में गिरावट दिखाते हैं (ग्रामीण 0.266 से 0.237); भगवती और पनगढ़िया तर्क देते हैं कि संवृद्धि से गरीबों को लाभ हुआ।

अतः संवृद्धि ने सभी आय बढ़ाईं पर शीर्ष की कहीं तेज़; प्रगतिशील कराधान, सार्वभौमिक सेवाएँ और रोज़गार-समृद्ध संवृद्धि आवश्यक हैं।

उदाहरण 38 (UPSC 2020, 15 अंक): भारत में असमानता के परिवर्तन के संदर्भ में कुजनेट्स के उल्टे 'U' आकार की परिकल्पना की वैधता का विश्लेषण करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: कुज़नेट्स परिकल्पना उसके तंत्र और आरेख सहित बताइए, 1991 से पहले और बाद तथा राज्यों में भारतीय साक्ष्य पर उसकी जाँच कीजिए, और उसकी सीमित वैधता पर निष्कर्ष दीजिए।

साइमन कुज़नेट्स (1955) ने परिकल्पना की कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ असमानता पहले बढ़ती है और फिर घटती है, एक उल्टा U। तंत्र: श्रम कम आय वाले, समान कृषि क्षेत्र से ऊँची आय वाले, असमान औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाता है, अतः प्रारंभिक चरणों में असमानता बढ़ती है; बाद में, जब अधिकांश श्रमिक आधुनिक क्षेत्र में होते हैं, शिक्षा फैलती है और पुनर्वितरण बढ़ता है, तो यह घटती है।

आरेख: x-अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय और y-अक्ष पर गिनी गुणांक; उल्टा-U वक्र जो मध्यम आय पर शिखर तक बढ़ता और फिर घटता है।

भारतीय साक्ष्य: (i) 1950–80 में, धीमी संवृद्धि के साथ, शीर्ष आय हिस्से घटे (1980 के आरंभ तक शीर्ष 1% लगभग 6%) और उपभोग गिनी लगभग स्थिर रही, जो बढ़ते चरण से मेल नहीं खाता; (ii) 1991 के बाद तेज़ संवृद्धि के साथ असमानता बढ़ी: 2010 के दशक तक शीर्ष 1% हिस्सा 20% से अधिक और ऊँची शहरी गिनी, जो उठान के अनुरूप है; (iii) राज्यों में, समृद्ध राज्य लगातार कम असमानता नहीं दिखाते; केरल में ऊँचे मानव विकास के बावजूद ऊँची शहरी असमानता है।

सीमाएँ: भारत का संरचनात्मक बदलाव उद्योग के बजाय सेवाओं की ओर रहा है, और श्रम ने कृषि को पर्याप्त तेज़ी से नहीं छोड़ा, अतः कुज़नेट्स का तंत्र आंशिक रूप से ही काम करता है। पिकेटी (2014) तर्क देते हैं कि समृद्ध देशों में 1945 के बाद असमानता में गिरावट युद्धों और नीति का परिणाम थी, स्वचालित प्रक्रिया नहीं।

हालिया आँकड़े: HCES 2022–23 और 2023–24 उपभोग गिनी में गिरावट दिखाते हैं, पर आय और संपत्ति आँकड़े असमानता को अब भी बढ़ता दिखाते हैं, अतः गिरावट का चरण स्थापित नहीं है।

इस प्रकार भारत के लिए परिकल्पना की वैधता सीमित है; आय के स्तर से अधिक नीति मायने रखती है।

उदाहरण 39 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत में योजना के पहले तीन दशकों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और असमानता के रुझानों का विश्लेषण करें। क्या सुधार के बाद की अवधि में भारत में आय का वितरण अधिक समान हो गया है? कुछ नीतिगत उपाय सुझाएं जो आय असमानता को कम करने में मदद कर सकें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: तीनों भागों का क्रम से उत्तर दीजिए: 1951–80 में संवृद्धि और असमानता की प्रवृत्तियाँ; क्या सुधार के बाद वितरण अधिक समान हुआ (आय आँकड़ों पर नहीं); और नीतिगत उपाय।

पहले तीन दशक (1951–80): GDP लगभग 3.5% वार्षिक बढ़ी, 'हिंदू संवृद्धि दर', और प्रति व्यक्ति आय केवल लगभग 1.3%। NSS गिनी से मापी उपभोग असमानता लगभग स्थिर रही, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 0.30 और शहरी क्षेत्रों में 0.33–0.35, फ़सलों से जुड़े उतार-चढ़ाव के साथ।

शीर्ष आय हिस्से लगातार घटे: शीर्ष 1% का हिस्सा स्वतंत्रता के आसपास लगभग 20% से घटकर 1980 के आरंभ तक लगभग 6% रह गया (वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब), ज़मींदारी उन्मूलन, ऊँची सीमांत कर दरों (1973–74 में 97.75% का शिखर), बैंक और उद्योग राष्ट्रीयकरण और नियंत्रणों के कारण। फिर भी भूमि में परिसंपत्ति असमानता ऊँची रही, और गरीबी लगभग 50% के आसपास रही, अतः संवृद्धि गरीबों की सहायता के लिए बहुत धीमी थी।

सुधार के बाद का काल: वितरण अधिक समान नहीं हुआ। 1993–94 और 2011–12 के बीच उपभोग गिनी बढ़ी (शहरी लगभग 0.34 से 0.37); 2010 के उत्तरार्ध तक शीर्ष 1% आय हिस्सा लगभग 21–22% हो गया; संगठित उद्योग में मज़दूरी हिस्सा घटा। फिर भी गरीबी तेज़ी से घटी, 45.3% (1993–94) से 21.9% (2011–12, तेंदुलकर), अतः निरपेक्ष लाभ सापेक्ष हानि के साथ सह-अस्तित्व में रहे। हाल के HCES आँकड़े (2022–23, 2023–24) उपभोग गिनी में गिरावट दिखाते हैं, पर आय और संपत्ति आँकड़े नहीं।

नीतिगत उपाय: (i) सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य; (ii) श्रम-प्रधान विनिर्माण और MSME ऋण; (iii) कृषि उत्पादकता, सिंचाई और भूमि अभिलेख; (iv) पूँजीगत लाभ और संपत्ति का अधिक प्रगतिशील कराधान; (v) DBT, NFSA और ग्रामीण रोज़गार गारंटी के माध्यम से लक्षित हस्तांतरण; (vi) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा; (vii) पिछड़े क्षेत्रों के लिए वित्त आयोग हस्तांतरण।

आरेख: एक ही अक्षों पर दो लॉरेंज वक्र (x-अक्ष पर संचयी जनसंख्या हिस्सा, y-अक्ष पर संचयी आय हिस्सा), 2011–12 का वक्र 1993–94 के वक्र की तुलना में 45° रेखा से अधिक दूर, जो बढ़ती असमानता दिखाता है।

इस प्रकार नियोजन काल में असमानता घटी पर धीमी संवृद्धि की कीमत पर; सुधारों के बाद संवृद्धि तेज़ हुई पर असमानता बढ़ी, और अब नीति को संवृद्धि को पुनर्वितरण के साथ जोड़ना होगा।

उदाहरण 40 (UPSC 2020, 15 अंक): "जब दशकों में पूर्ण गरीबी में गिरावट आती है, तब विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच गरीबी की खाई भारत में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है"। चर्चा करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित कथन स्वीकार कीजिए: समग्र गिरावट दिखाइए, फिर ST, SC और मुसलमानों के लिए बने रहने वाले या बढ़ते अंतर, कारण समझाइए, और उपाय सुझाइए।

भारत की निरपेक्ष गरीबी 1973–74 के लगभग 54.9% (लकड़ावाला) से घटकर 2011–12 में 21.9% (तेंदुलकर) रह गई, पर सामाजिक समूहों में गिरावट असमान रही है।

अंतर के साक्ष्य: 2011–12 की तेंदुलकर रेखा पर ग्रामीण गरीबी अनुसूचित जनजातियों में लगभग 45% और अनुसूचित जातियों में लगभग 31% थी, जबकि सभी ग्रामीण लोगों के लिए लगभग 26%; शहरी गरीबी ST और SC में लगभग 24% और 22% थी, जबकि सभी के लिए लगभग 14%। 2004–05 और 2011–12 के बीच ST की गरीबी दर अन्य की तुलना में धीमी घटी, अतः उनका सापेक्ष नुकसान बढ़ा। नीति आयोग के MPI (2021) ने भी ST में सबसे ऊँची बहुआयामी गरीबी पाई।

कारण: (i) परिसंपत्ति अंतर: SC अधिकतर भूमिहीन मज़दूर हैं; ST वनों और वर्षा-आधारित खेती पर निर्भर हैं; (ii) कमज़ोर अवसंरचना वाले जनजातीय क्षेत्रों का भौगोलिक अलगाव; (iii) खनन और बाँधों से विस्थापन; (iv) निम्न शिक्षा और स्वास्थ्य परिणाम; (v) श्रम, ऋण और भूमि बाज़ारों में जातिगत भेदभाव; (vi) वन अधिकार अधिनियम, 2006 और PESA, 1996 का कमज़ोर कार्यान्वयन।

उपाय: भूमि और वन अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल, आरक्षण और स्टैंड-अप इंडिया ऋण, जनजातीय उप-योजना और अनुसूचित जाति उप-योजना निधियाँ, और भेदभाव-विरोधी प्रवर्तन। संवृद्धि समग्र गरीबी घटाती है, पर समूह अंतर पाटने के लिए लक्षित और अधिकार-आधारित नीति चाहिए।

उदाहरण 41 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत में सुधारोत्तर अवधि में आर्थिक संवृद्धि, असमता एवं निर्धनता के बीच संबंध पर प्रकाश डालिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: संवृद्धि-असमानता-गरीबी त्रिभुज (बूर्गिन्यों) का उपयोग कीजिए: प्रत्येक में 1991 के बाद की प्रवृत्तियाँ दिखाइए, समझाइए कि संवृद्धि ने गरीबी कैसे घटाई जबकि असमानता बढ़ी और प्रभाव को कम किया, और नीति के साथ समाप्त कीजिए।

फ़्रांस्वा बूर्गिन्यों का गरीबी-संवृद्धि-असमानता त्रिभुज दिखाता है कि गरीबी में परिवर्तन औसत आय की संवृद्धि और उसके वितरण में परिवर्तन पर निर्भर करता है; ऊँची प्रारंभिक असमानता गरीबी की संवृद्धि लोच घटाती है।

संवृद्धि: GDP संवृद्धि 1990 के दशक में लगभग 6% और 2003–11 में लगभग 8% हुई, 2017–18 तक लगभग 7% पर धीमी पड़ी।

गरीबी: तेंदुलकर गरीबी 45.3% (1993–94) से घटकर 37.2% (2004–05) हुई, एक अंक प्रति वर्ष से कम, और फिर 21.9% (2011–12), लगभग 2.2 अंक प्रति वर्ष, क्योंकि बढ़ती ग्रामीण मज़दूरी, निर्माण रोज़गार और मनरेगा के साथ संवृद्धि व्यापक हुई।

असमानता: उपभोग गिनी बढ़ी, विशेषकर शहरी (1993–94 से 2011–12 में लगभग 0.34 से 0.37); शीर्ष आय हिस्से तेज़ी से बढ़े (वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब)।

संबंध: संवृद्धि गरीबी में कमी का मुख्य चालक रही, जैसा भगवती और पनगढ़िया ज़ोर देते हैं, पर बढ़ती असमानता का अर्थ था कि संवृद्धि के प्रत्येक अंक ने गरीबी को संभावना से कम घटाया। 1990 के दशक की धीमी गिरावट, जब संवृद्धि सेवाओं और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थी, 2004 के बाद की तेज़ गिरावट से भिन्न है, जब संवृद्धि कृषि और ग्रामीण श्रम बाज़ारों तक पहुँची। ड्रेज़ और सेन स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को लुप्त कड़ी मानते हैं।

अतः संवृद्धि आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं; सामाजिक सुरक्षा सहित रोज़गार-समृद्ध, ग्रामीण और मानव-पूँजी आधारित संवृद्धि गरीबी को सबसे तेज़ी से घटाती है।

उदाहरण 42 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत में उदारीकरण-पूर्व काल में निर्धनता सम्बन्धी बहस पर प्रकाश डालिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: 1991-पूर्व गरीबी बहस के मुख्य सूत्र प्रस्तुत कीजिए: माप (रेखाएँ, कैलोरी), प्रवृत्तियाँ (1960 के दशक में बढ़ती या घटती), कारण (कृषि संवृद्धि बनाम वितरण) और नीति (रिसाव बनाम प्रत्यक्ष प्रहार), अर्थशास्त्रियों के नाम सहित।

उदारीकरण-पूर्व गरीबी बहस इस पर केंद्रित थी कि गरीबी कैसे मापी जाए, क्या वह घट रही थी, और क्यों।

माप: योजना आयोग के कार्य समूह (1962) ने Rs 20 प्रति व्यक्ति प्रति माह (1960–61 कीमतें) प्रस्तावित किए। वी.एम. दांडेकर और एन. रथ (पॉवर्टी इन इंडिया, 1971) ने 2,250 कैलोरी प्रतिदिन उपयोग कर 1960–61 में लगभग 40% ग्रामीण और 50% शहरी गरीबी पाई। अलघ कार्य बल (1979) ने 1973–74 कीमतों पर 2,400 और 2,100 kcal रेखाएँ तय कीं।

1960 के दशक की प्रवृत्तियाँ: बी.एस. मिन्हास (1970) ने तर्क दिया कि 1960 के दशक में ग्रामीण गरीबी घटी, जबकि पी.के. बर्धन (1970, 1973) ने उसे तेज़ी से बढ़ता पाया; अंतर मूल्य अपस्फीतिकारकों और आँकड़ा स्रोतों से उत्पन्न हुए, जिससे प्रवृत्तियाँ पद्धति के प्रति संवेदनशील बनीं।

कारण: मोंटेक अहलूवालिया (1978) ने प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन और ग्रामीण गरीबी के बीच विपरीत संबंध पाया, जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि कृषि संवृद्धि रिसकर नीचे पहुँचती है; बर्धन और अन्य ने तर्क दिया कि हरित क्रांति के लाभ बड़े किसानों को गए और मुद्रास्फीति तथा असमान भूमि स्वामित्व ने गरीबों को गरीब रखा।

नीतिगत बहस: 1950 और 1960 के दशकों में रिसाव की विफलता ने गरीबी पर 'प्रत्यक्ष प्रहार' को जन्म दिया: गरीबी हटाओ (1971), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (पाँचवीं योजना), IRDP और NREP (1980)। आलोचकों ने तर्क दिया कि ये कार्यक्रम गैर-गरीबों तक रिस गए।

इस बहस ने भारत की आधिकारिक गरीबी रेखाओं और गरीबी-निरोधी रणनीति को आकार दिया और 1991 के बाद 'ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट' (डीटन और कोज़ेल, 2005) में पुनर्जीवित हुई।

उदाहरण 43 (UPSC 2017, 20 अंक): भारत की आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ बढ़ती हुई असमता भी चल रही है। यह इस प्रकार कैसे हो रहा है और इस समस्या का न्यूनीकरण करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने आवश्यक हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: संवृद्धि के साथ बढ़ती असमानता के तथ्य दिखाइए, माध्यम समझाइए (कौशल पक्षपात, पूँजी प्रधानता, क्षेत्रीय और प्रादेशिक असंतुलन, परिसंपत्तियाँ, राजकोषीय), फिर इसे कम करने के कदम बताइए।

1991 से भारत की ऊँची संवृद्धि के साथ बढ़ती असमानता आई है: चांसल और पिकेटी (2017) अनुमान लगाते हैं कि शीर्ष 1% का आय हिस्सा 1982 के लगभग 6% से बढ़कर 2014 में लगभग 22% हो गया, जो 1920 के दशक के बाद सर्वाधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में उपभोग गिनी बढ़ी।

यह कैसे होता है: (i) कौशल-पक्षपाती संवृद्धि: IT, वित्त और दूरसंचार शिक्षितों को पुरस्कृत करते हैं, जिससे स्नातकों और अकुशलों के बीच मज़दूरी अंतर बढ़ता है; (ii) पूँजी-प्रधान उद्योग मज़दूरी की तुलना में लाभ बढ़ाता है; 1990 के दशक के बाद संगठित विनिर्माण में मज़दूरी हिस्सा घटा (ASI); (iii) क्षेत्रीय असंतुलन: लगभग आधे कार्यबल वाली कृषि लगभग 3% बढ़ी जबकि सेवाएँ 8–9%; (iv) प्रादेशिक संकेंद्रण: निवेश उन्नत राज्यों और महानगरों की ओर बहता है (मिर्डल का प्रतिक्षेप); (v) असमान परिसंपत्तियाँ: भूमि, वित्तीय संपत्ति और उत्तराधिकार; (vi) अनौपचारिकता: 90% से अधिक श्रमिकों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं; (vii) उदारीकृत बाज़ारों और ऊँची परिसंपत्ति कीमतों के साथ पूँजी के बढ़ते प्रतिफल, पिकेटी का r, g से अधिक; (viii) प्राकृतिक संसाधन आवंटन में क्रोनीवाद।

कुज़नेट्स दृष्टिकोण: प्रारंभिक औद्योगीकरण में बढ़ती असमानता अपेक्षित है, पर भारत का सेवा-आधारित मार्ग श्रम को कृषि में रखता है, जिससे यह लंबी खिंचती है।

कदम: (i) सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल (स्किल इंडिया, 2015); (ii) श्रम-प्रधान विनिर्माण (वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली) और MSME ऋण (मुद्रा, 2015); (iii) कृषि उत्पादकता, सिंचाई और बाज़ार पहुँच बढ़ाना; (iv) प्रगतिशील प्रत्यक्ष कराधान और पूँजीगत लाभ तथा संपत्ति का कराधान; (v) DBT और JAM, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोज़गार और पेंशन के माध्यम से लक्षित हस्तांतरण; (vi) अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा; (vii) वित्त आयोग हस्तांतरणों और पिछड़े राज्यों में अवसंरचना से क्षेत्रीय विकास; (viii) पारदर्शी नीलामी और प्रतिस्पर्धा नीति।

आरेख: 1993–94 और 2011–12 के लॉरेंज वक्र; बाद वाला वक्र 45° रेखा से अधिक दूर झुकता है, जो ऊँची असमानता दिखाता है।

असमानता घटाने का अर्थ संवृद्धि धीमी करना नहीं है; समावेशी संवृद्धि, जैसा ग्यारहवीं योजना (2007–12) ने प्रस्तावित किया, तेज़ और अधिक धारणीय हो सकती है।

उदाहरण 44 (UPSC 2016, 15 अंक): असमानता मापन के मुख्य साधनों का वर्णन कीजिए। असमानता मापन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि को विस्तार से समझाइये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: प्रत्येक असमानता उपकरण (परास और पंचमक अनुपात, लॉरेंज वक्र, गिनी, थाइल, एटकिंसन, पाल्मा) सूत्र या आरेख सहित समझाइए, मानक स्वयंसिद्धों के आधार पर उनका आकलन कीजिए, और सबसे उपयुक्त बताइए।

असमानता माप सारांशित करते हैं कि आय, उपभोग या संपत्ति कैसे वितरित है; एक अच्छे माप को पीगू-डाल्टन हस्तांतरण सिद्धांत, पैमाना स्वतंत्रता, जनसंख्या स्वतंत्रता और आदर्श रूप से विभाज्यता को संतुष्ट करना चाहिए।

सरल माप: परास, विचरण गुणांक और पंचमक अनुपात; आसान पर मध्य भाग की उपेक्षा करते हैं।

लॉरेंज वक्र (एम.ओ. लॉरेंज, 1905) संचयी जनसंख्या हिस्से को संचयी आय हिस्से के विरुद्ध अंकित करता है; यह 45° रेखा से जितना नीचे झुकता है, असमानता उतनी अधिक। गिनी गुणांक (कोराडो गिनी, 1912) = समानता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल भाग रेखा के नीचे का कुल क्षेत्रफल, 0 से 1 के बीच; 2011–12 में भारत की उपभोग गिनी लगभग 0.28 ग्रामीण और 0.37 शहरी थी (NSS)।

थाइल सूचकांक (1967), एंट्रॉपी पर आधारित, समूह-भीतर और समूह-बीच असमानता में विभाज्य है, जो ग्रामीण-शहरी या राज्य विश्लेषण के लिए उपयोगी है। एटकिंसन सूचकांक (1970) = 1 − (समान रूप से वितरित समतुल्य आय / औसत आय), जहाँ असमानता-विमुखता प्राचल ε मूल्य-निर्णय को स्पष्ट करता है। पाल्मा अनुपात शीर्ष 10% के हिस्से की निचले 40% के हिस्से से तुलना करता है।

आरेख: एक वर्ग जिसमें x-अक्ष पर संचयी जनसंख्या हिस्सा और y-अक्ष पर संचयी आय हिस्सा; विकर्ण पूर्ण समानता है; लॉरेंज वक्र उसके नीचे झुकता है; उनके बीच का क्षेत्रफल A और वक्र के नीचे का क्षेत्रफल B, गिनी = A/(A + B) देते हैं।

सबसे उपयुक्त: गिनी सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त और सहज है, पर यह मध्य भाग के परिवर्तनों के प्रति सबसे संवेदनशील है और लॉरेंज वक्र एक-दूसरे को काट सकते हैं। थाइल (विभाज्य) और एटकिंसन (स्पष्ट कल्याण भार) सैद्धांतिक रूप से श्रेष्ठ हैं। भारत के लिए, जहाँ सर्वेक्षण आँकड़े धनी वर्ग को छोड़ देते हैं, शीर्ष-आय हिस्सों और पाल्मा अनुपात के साथ गिनी का संयोजन सबसे उपयुक्त है।

उदाहरण 45 (UPSC 2014, 10 अंक): उन प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास निचले स्तर तक नहीं पहुँच सका और आर्थिक न्याय के लिए 'समावेशी विकास' को प्रभावी रूप से लाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: रिसाव समझाइए और भारत में यह क्यों विफल हुआ (संरचनात्मक, परिसंपत्ति, सामाजिक और शासन कारक), फिर समझाइए कि आर्थिक न्याय के लिए समावेशी संवृद्धि (ग्यारहवीं योजना) क्यों अपनाई गई।

रिसाव (trickle-down) वह दृष्टिकोण है कि शीर्ष पर या आधुनिक क्षेत्रों में केंद्रित संवृद्धि के लाभ अधिक रोज़गार, ऊँची मज़दूरी और माँग के माध्यम से गरीबों तक फैलेंगे।

बाधक कारक: (i) पूँजी-प्रधान संवृद्धि ने कम रोज़गार बनाए, अतः संगठित रोज़गार ठहर गया; (ii) भूमि और परिसंपत्तियों के असमान स्वामित्व का अर्थ था कि लाभ स्वामियों को गए; (iii) आधा कार्यबल खेती में रहते हुए कृषि की धीमी संवृद्धि; (iv) कम शिक्षा और स्वास्थ्य ने गरीबों की नए अवसरों के उपयोग की क्षमता सीमित की; (v) जाति, लिंग और क्षेत्रीय बहिष्कार; (vi) सब्सिडी और कार्यक्रमों में रिसाव और अभिजात कब्ज़ा।

1993–2005 में भी, जब संवृद्धि लगभग 6% थी, गरीबी एक अंक प्रति वर्ष से कम घटी।

समावेशी संवृद्धि: अतः ग्यारहवीं योजना (2007–12), 'तीव्रतर और अधिक समावेशी संवृद्धि की ओर', ने रोज़गार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा (NREGA, 2005; NRHM, 2005; RTE, 2009) सहित व्यापक-आधारित संवृद्धि का प्रयास किया, रिसाव की प्रतीक्षा के बजाय आर्थिक न्याय का सीधा अनुसरण किया।

उदाहरण 46 (UPSC 2014, 10 अंक): समाजवादी ढाँचे के समाज एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं से विरत होने का विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: समझाइए कि समाजवादी ढंग का समाज और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ था, 1991 के बाद के विचलन का वर्णन कीजिए, और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम आँकिए।

कांग्रेस के आवडी अधिवेशन (1955) और दूसरी योजना में अपनाए गए समाजवादी ढंग के समाज और मिश्रित अर्थव्यवस्था ने सार्वजनिक क्षेत्र, नियोजन, नियंत्रणों और पुनर्वितरण के माध्यम से राज्य को अग्रणी भूमिका दी। 1991 के बाद भारत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से बाज़ार-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा।

गरीबों के लिए सकारात्मक परिणाम: तेज़ संवृद्धि ने रोज़गार और मज़दूरी बढ़ाई; गरीबी 45.3% (1993–94) से घटकर 21.9% (2011–12, तेंदुलकर) हुई, 2004 के बाद तेज़ी से; ऊँचे राजस्व ने अधिकार-आधारित योजनाओं (NREGA, 2005; NFSA, 2013) को वित्तपोषित किया।

नकारात्मक परिणाम: असमानता बढ़ी; कृषि में सार्वजनिक निवेश घटा और कृषि संकट बढ़ा; सार्वजनिक क्षेत्र ने रोज़गार घटाए; निजीकृत स्वास्थ्य और शिक्षा की लागत बढ़ी; और अनौपचारिक, असुरक्षित रोज़गार फैला। राजकोषीय समेकन ने कभी-कभी सामाजिक व्यय घटाया।

इस प्रकार गरीबों ने निरपेक्ष रूप में लाभ पाया पर सापेक्ष रूप में खोया; बाज़ारों के साथ एक सशक्त कल्याणकारी राज्य आवश्यक है।

उदाहरण 47 (UPSC 2014, 10 अंक): गरीबी साधने एवं धीमी विकास दर के संदर्भ में उभरे भगवती-सेन विवाद के मुद्दों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: दोनों पक्ष रखिए (भगवती-पनगढ़िया: पहले संवृद्धि; ड्रेज़-सेन: सार्वजनिक कार्रवाई और मानव विकास), साक्ष्य सहित बहस के मुद्दे, और संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

भगवती-सेन विवाद (लगभग 2012–13) संवृद्धि और गरीबी उन्मूलन की रणनीति से संबंधित था।

भगवती और पनगढ़िया (व्हाई ग्रोथ मैटर्स, 2013) ने तर्क दिया कि तीव्र संवृद्धि गरीबी के विरुद्ध मुख्य हथियार है (ट्रैक I सुधार), जो सामाजिक व्यय (ट्रैक II) के वित्तपोषण हेतु रोज़गार और राजस्व उत्पन्न करती है; 2012–13 की धीमी संवृद्धि नीतिगत पक्षाघात और ख़राब ढंग से बनाई गई हक़दारियों का परिणाम थी।

ड्रेज़ और सेन (एन अनसर्टेन ग्लोरी, 2013) ने तर्क दिया कि अकेली संवृद्धि ने स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में भारत की कमियाँ दूर नहीं कीं; बांग्लादेश और नेपाल ने कम आय पर कई सामाजिक संकेतकों में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया; सार्वजनिक कार्रवाई और मानव विकास को संवृद्धि के साथ चलना और उसका समर्थन करना चाहिए (समर्थन-नेतृत्व सुरक्षा)।

मुद्दे: संवृद्धि और कल्याण का क्रम; नकद बनाम वस्तु रूप हस्तांतरण; खाद्य सुरक्षा विधेयक (2013)।

दोनों दृष्टिकोण पूरक हैं: संवृद्धि कल्याण को वित्तपोषित करती है, जबकि मानव पूँजी संवृद्धि को टिकाए रखती है।