उदारीकरण से पूर्व कृषि — अर्थशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. उद्देश्य और पृष्ठभूमि

विरासत में मिली संरचना: औपनिवेशिक भू-व्यवस्थाओं ने बिचौलिए, असुरक्षित काश्तकार, उपज का आधा या अधिक देने वाले बटाईदार, खंडित जोतें और अत्यंत असमान स्वामित्व छोड़ा।

कांग्रेस कृषि सुधार समिति (1949): जे. सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में इसने बिचौलियों के उन्मूलन, 'जोतने वाले को भूमि', सीमा और सहकारी खेती की सिफारिश की; इसने योजनाओं का एजेंडा तय किया।

उद्देश्य (योजना आयोग): कृषि संरचना से उत्पन्न कृषि उत्पादन की बाधाएँ हटाना, और कृषि व्यवस्था के भीतर शोषण और सामाजिक अन्याय समाप्त करना (योजना दस्तावेजों का भावानुवाद)।

संवैधानिक स्थिति: भूमि राज्य विषय है (प्रविष्टि 18, राज्य सूची), अतः कानून राज्यों ने बनाए, योजना आयोग और केंद्र के राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के साथ।

संविधान संशोधन: पटना उच्च न्यायालय में कामेश्वर सिंह मामले के बाद भूमि सुधार कानूनों को चुनौती से बचाने हेतु प्रथम संशोधन (1951) ने अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची जोड़ी; चौथे (1955) और सत्रहवें (1964) संशोधनों ने संरक्षण बढ़ाया।

2. बिचौलियों का उन्मूलन

कानून: उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम (1950, 1952 से लागू), बिहार भूमि सुधार अधिनियम (1950), मध्य प्रदेश, मद्रास, पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम (1953) आदि।

परिणाम: 1960 के दशक के आरंभ तक अधिकांश राज्यों में बिचौलिए समाप्त हो गए; बिचौलियों के काश्तकार राज्य से सीधे संबंध में आए; ज़मींदारों को प्रायः बॉन्ड में मुआवजा दिया गया।

सीमाएँ: ज़मींदार 'स्व-खेती' (खुदकाश्त, सीर) के अंतर्गत भूमि रख सकते थे, इस छिद्र से अनेक ने बड़े क्षेत्र रखे और स्व-खेती का दावा करने हेतु काश्तकारों को बेदखल किया।

3. काश्तकारी सुधार

तीन तत्व: लगान का नियमन (योजना आयोग ने सुझाया कि लगान उपज के एक-चौथाई से एक-पाँचवें से अधिक न हो), भू-धारण की सुरक्षा (बेदखली से सुरक्षा, कुछ राज्यों में स्वामी की स्व-खेती हेतु पुनर्ग्रहण के अधिकार के साथ), और काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार देना।

समस्याएँ: अधिकांश काश्तकारी मौखिक और अभिलिखित नहीं थी; स्वामियों ने भूमि वापस ले ली या काश्तकारों को 'मजदूर' या 'साझेदार' बना दिया; कानून बनने से पहले बेदखली बढ़ी; छिपी काश्तकारी आम हो गई।

केरल: केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969, जो 1 जनवरी 1970 से लागू हुआ, ने काश्तकारी समाप्त की और प्रायः उद्धृत अनुमानों के अनुसार लगभग 28 लाख काश्तकार परिवारों को स्वामित्व दिया, जो भारत के सबसे संपूर्ण सुधारों में से एक है।

पश्चिम बंगाल, ऑपरेशन बरगा (1978 से): बटाईदारों (बरगादारों) के पंजीकरण का अभियान, जिसने उन्हें वंशानुगत भू-धारण और फसल का 75% हिस्सा (या स्वामी के आगत देने पर 50%) दिया; लगभग 15 लाख बरगादार दर्ज हुए; बनर्जी, गर्टलर और घटक (Journal of Political Economy, 2002) ने पाया कि इससे कृषि उत्पादकता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, जो मार्शलीय बटाई अकुशलता से मेल खाता है।

वर्तमान रुख: नीति आयोग का आदर्श कृषि भूमि पट्टा अधिनियम (2016, टी. हक की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार) तर्क देता है कि काश्तकारी को वैध और अभिलिखित किया जाए ताकि काश्तकार ऋण पा सकें और स्वामी भूमि खोने के डर के बिना पट्टा दे सकें।

4. भू-जोत पर सीमा

प्रथम चरण (1950–60 का दशक): सीमाएँ ऊँची थीं, राज्यों में भिन्न थीं, परिवार के बजाय व्यक्तियों पर लागू थीं, और अनेक छूटें (बाग, बागान, यंत्रीकृत खेत) थीं, अतः बहुत कम भूमि अधिशेष घोषित हुई।

राष्ट्रीय दिशानिर्देश (1972): परिवार इकाई; दो फसलों हेतु सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि पर 10–18 एकड़, एक फसल हेतु सिंचित भूमि पर 27 एकड़, और शुष्क भूमि पर 54 एकड़ की सीमा; कम छूटें; बचाव हेतु किए हस्तांतरणों को रोकने हेतु पूर्वव्यापी लागू।

परिणाम: बेनामी और काल्पनिक हस्तांतरणों से बचाव व्यापक था; ग्रामीण विकास मंत्रालय के आँकड़े वर्षों में केवल लगभग 67 लाख एकड़ अधिशेष घोषित और लगभग 51 लाख एकड़ वितरित दिखाते हैं, जो कृषि क्षेत्र का लगभग 2% है (अनुमानित आँकड़े)।

भूदान और ग्रामदान: विनोबा भावे का स्वैच्छिक भूमि-दान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली (तेलंगाना) से शुरू हुआ; दान की गई बहुत-सी भूमि खराब या विवादित थी और केवल कुछ भाग ही वितरित हुआ।

5. जोतों की चकबंदी और भूमि अभिलेख

चकबंदी: बिखरे खेतों को संहत जोतों में मिलाना; 1950–60 के दशक में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सफल, जिसने नलकूपों और हरित क्रांति (green revolution) की जमीन तैयार की; पूर्वी और दक्षिणी भारत में कम प्रगति।

विखंडन की प्रवृत्ति: औसत क्रियाशील जोत 2.28 हेक्टेयर (1970–71) से घटकर 1.08 हेक्टेयर (कृषि गणना 2015–16) रह गई; 2015–16 में लघु और सीमांत जोतें (2 हेक्टेयर से कम) जोतों का लगभग 86% पर संचालित क्षेत्र का लगभग 47% थीं।

भूमि अभिलेख: राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (2008), जिसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (2016) के रूप में पुनर्गठित किया गया, 14 अंकों की विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या (ULPIN, 2021) और ग्रामीण आबादी क्षेत्रों हेतु स्वामित्व (2020) निर्णायक स्वत्व का लक्ष्य रखते हैं।

6. सिद्धांत और बहसें

खेत आकार और उत्पादकता का विपरीत संबंध: 1950 के दशक के कृषि प्रबंधन अध्ययनों ने दिखाया कि खेत आकार बढ़ने पर प्रति एकड़ उत्पादन घटता है; अमर्त्य सेन (1962, 1964) ने इसे कम अवसर लागत तक पारिवारिक श्रम लगाने से समझाया; अशोक रुद्र, कृष्णा भारद्वाज आदि ने इस पर बहस की; हरित क्रांति क्षेत्रों में यह कमजोर पड़ा (विवादित)।

बटाई की मार्शलीय अकुशलता: उपज का केवल एक हिस्सा रखने वाला काश्तकार अपनी भूमि की तुलना में कम प्रयास या आगत लगाता है; चेउंग (1969) ने तर्क दिया कि अनुबंध कुशल आगत स्तर लागू करवा सकते हैं; ऑपरेशन बरगा के प्रमाण मार्शलीय दृष्टि का समर्थन करते हैं।

गरीबी पर प्रभाव: बेस्ली और बर्गेस (Quarterly Journal of Economics, 2000) ने पाया कि भूमि सुधार कानूनों, विशेषकर काश्तकारी सुधार और बिचौलियों के उन्मूलन, ने भारतीय राज्यों में ग्रामीण गरीबी घटाई, यद्यपि कुछ उपायों का उत्पादन से संबंध कमजोर या ऋणात्मक रहा।

उत्पादन प्रणाली बहस (1970 का दशक, Economic and Political Weekly): उत्सा पटनायक, अशोक रुद्र, अमित भादुड़ी आदि ने बहस की कि भारतीय कृषि अर्ध-सामंती है या पूँजीवादी, जिसके निहितार्थ थे कि संवृद्धि भूमि सुधार से आएगी या तकनीक से।

पूर्वी एशिया से तुलना: जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान ने (1940 के दशक के अंत से 1950 के दशक के आरंभ तक) संपूर्ण 'जोतने वाले को भूमि' सुधार किए जिनसे समतावादी लघु कृषक कृषि बनी और औद्योगिक संवृद्धि को सहारा मिला; भूस्वामी समूहों की राजनीतिक शक्ति के कारण भारत के सुधार कम संपूर्ण रहे।

7. आरेख और चार्ट

मार्शलीय बटाई आरेख: x-अक्ष प्रति एकड़ श्रम (या आगत), y-अक्ष मूल्य; सीमांत उत्पाद वक्र MP और काश्तकार के हिस्से α हेतु नीचे का वक्र αMP खींचें; मजदूरी रेखा w, MP को L* (कुशल) पर और αMP को Ls (बटाईदार) पर काटती है, जो L* से कम Ls पर आगत का कम उपयोग दिखाता है; खोया उत्पादन छायांकित करें।

विपरीत संबंध रेखाचित्र: x-अक्ष खेत आकार, y-अक्ष प्रति एकड़ उत्पादन; नीचे ढलान वाला वक्र।

जोत संरचना चार्ट: सीमांत, लघु, अर्ध-मध्यम, मध्यम और बड़ी जोतों हेतु जोतों के हिस्से और क्षेत्र के हिस्से की तुलना करता स्तंभ चार्ट (कृषि गणना 2015–16)।

8. हाल के मुद्दे

आज की छिपी काश्तकारी: आधिकारिक सर्वेक्षण संचालित भूमि का केवल छोटा हिस्सा पट्टे पर लिया दर्ज करते हैं, पर वास्तविक काश्तकारी, अधिकतर मौखिक, कहीं अधिक मानी जाती है, जो काश्तकारों को संस्थागत ऋण, बीमा और सहायता योजनाओं से बाहर रखती है।

काश्तकारों को मान्यता: आंध्र प्रदेश भूमि अनुज्ञप्त कृषक अधिनियम (2011) और आंध्र प्रदेश फसल कृषक अधिकार अधिनियम (2019) स्वामित्व प्रभावित किए बिना ऋण और लाभों हेतु काश्तकारों को कृषक कार्ड देते हैं, जो 2016 के आदर्श अधिनियम के निकट का दृष्टिकोण है।

महिलाओं के भूमि अधिकार: हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने पुत्रियों को समान सहदायिक अधिकार दिए; बीना अग्रवाल की A Field of One's Own (1994) ने तर्क दिया कि महिलाओं का भूमि स्वामित्व कल्याण और सौदेबाजी शक्ति बढ़ाता है।

भूमिहीनता: सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (2011) ने पाया कि लगभग 56% ग्रामीण परिवारों के पास कोई भूमि नहीं थी, जो दिखाता है कि पुनर्वितरण कितना सीमित रहा।

भूमि अधिग्रहण: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का स्थान लिया, मुआवजा बढ़ाया और अनेक परियोजनाओं हेतु सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य किया।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: भूमि सुधार के घटक और एक सफलता (केरल या ऑपरेशन बरगा)।

15 अंक: अधिकांश राज्यों में सीमा और काश्तकारी कानून क्यों विफल हुए।

20 अंक: उद्देश्य, घटक, उपलब्धियाँ और विफलताएँ, उत्पादकता और गरीबी पर प्रमाण (बनर्जी-गर्टलर-घटक, बेस्ली-बर्गेस), वर्तमान एजेंडा (पट्टा कानून, भूमि अभिलेख)।

मुख्य शब्द: जोतने वाले को भूमि, बिचौलिए, पुनर्ग्रहण, छिपी काश्तकारी, बेनामी, सीमा, चकबंदी, विपरीत संबंध, मार्शलीय अकुशलता, ULPIN।

1. पृष्ठभूमि

खाद्य संकट: खाद्य उत्पादन की धीमी वृद्धि, 1965–66 और 1966–67 के सूखे, और PL-480 के अंतर्गत अमेरिकी गेहूँ पर निर्भरता ('जहाज से मुँह तक' जीवन) ने खाद्य आत्मनिर्भरता को राजनीतिक प्राथमिकता बना दिया।

पूर्व कार्यक्रम: गहन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP, 1960–61, चुने हुए जिलों में 'पैकेज' दृष्टिकोण) और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP, 1964) ने संयुक्त आगतों का महत्त्व दिखाया।

विज्ञान: मेक्सिको में CIMMYT से नॉर्मन बोरलॉग की अर्ध-बौनी गेहूँ किस्में (जैसे लर्मा रोजो 64 और सोनोरा 64) और IRRI का IR8 धान (1966) बिना गिरे उर्वरक और सिंचाई पर प्रबल प्रतिक्रिया देते थे; एम. एस. स्वामीनाथन ने भारत में अनुकूलन और परीक्षण का नेतृत्व किया; बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

राजनीतिक नेतृत्व: केंद्रीय कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम (1964–67) ने बी. शिवरामन के साथ लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के समर्थन से नई कृषि रणनीति को आगे बढ़ाया।

2. रणनीति चरण-दर-चरण

उच्च उपज किस्म कार्यक्रम (HYVP, खरीफ 1966–67): सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक और ऋण केंद्रित किए।

कीमत समर्थन: कृषि मूल्य आयोग (1965; 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग नाम हुआ) ने नई तकनीक को लाभदायक बनाने और कीमत जोखिम घटाने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश की।

खरीद और वितरण: भारतीय खाद्य निगम (खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत जनवरी 1965 में स्थापित) ने MSP पर अनाज खरीदा, बफर स्टॉक बनाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आपूर्ति की।

आगत और अवसंरचना: उर्वरक उत्पादन और आयात का विस्तार, नलकूपों हेतु सब्सिडी वाली बिजली, नहर सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि विश्वविद्यालय (पंतनगर 1960, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय 1962) और विस्तार सेवाएँ।

ऋण: सहकारी ऋण और बैंक राष्ट्रीयकरण (1969) के बाद प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों के अंतर्गत कृषि को वाणिज्यिक बैंक ऋण।

आर्थिक तर्क: तकनीकी परिवर्तन ने उत्पादन फलन को ऊपर और पूर्ति वक्र को दाईं ओर खिसकाया; MSP ने एक तल दिया ताकि किसान अपनाते रहने हेतु पर्याप्त लाभ पाएँ, जिससे बेलोच माँग के साथ बड़ी फसल से होने वाली कीमत गिरावट टली।

3. लाभ

उत्पादन: गेहूँ उत्पादन लगभग 1.1 करोड़ टन (1960–61) से बढ़कर लगभग 2.4 करोड़ टन (1970–71), 3.6 करोड़ टन (1980–81) और 5.5 करोड़ टन (1990–91) हुआ; कुल खाद्यान्न लगभग 8.2 करोड़ टन (1960–61) से बढ़कर लगभग 17.6 करोड़ टन (1990–91) हुआ (कृषि मंत्रालय आँकड़े)।

खाद्य सुरक्षा: 1970 के दशक के आरंभ तक PL-480 आयात समाप्त हुए; बफर स्टॉक से PDS का विस्तार हुआ और सूखों (उदाहरणार्थ 1987) से सुरक्षा मिली; 2024–25 में खाद्यान्न उत्पादन 35 करोड़ टन से अधिक रहा (कृषि मंत्रालय अनुमान), जिससे भारत प्रमुख चावल निर्यातक बना।

आय और रोजगार: अपनाने वाले क्षेत्रों में ऊँची कृषि आय; बहु-फसली खेती से आरंभ में श्रम की माँग बढ़ी; संबंधों के माध्यम से ग्रामीण गैर-कृषि गतिविधि बढ़ी (हेज़ल और रामासामी, The Green Revolution Reconsidered, 1991, उत्तरी आर्कोट पर)।

कीमतें और गरीबी: कम वास्तविक खाद्य कीमतों से शहरी और ग्रामीण गरीबों को लाभ हुआ; 1970 के दशक के मध्य से ग्रामीण गरीबी घटी।

4. समस्याएँ

फसल पक्षपात: सबसे बड़े लाभ गेहूँ में, फिर धान में; दालें, तिलहन और मोटे अनाज पीछे रहे, जिससे बाद में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन (1986) आया और दालों का आयात जारी रहा।

क्षेत्रीय असमानता: सिंचित उत्तर-पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) और कुछ दक्षिणी डेल्टाओं में केंद्रित; वर्षा-आधारित पूर्वी और मध्य भारत को बाद तक कम लाभ मिला; पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने का कार्यक्रम (BGREI, 2010–11) इसी हेतु था।

व्यक्तिगत असमानता: आरंभिक अध्ययनों (फ्रांसिन फ्रैंकेल, India's Green Revolution: Economic Gains and Political Costs, 1971) ने पाया कि बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ और काश्तकार बेदखल हुए; बाद के अध्ययनों ने पाया कि छोटे किसानों ने कुछ देर से अपनाया और लाभ पाया (पंजाब पर जी. एस. भल्ला और जी. के. चड्ढा); शुद्ध प्रभाव विवादित है।

यंत्रीकरण और श्रम: ट्रैक्टरों और बाद में कंबाइन हार्वेस्टरों ने कुछ श्रम विस्थापित किया; बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों ने पंजाब में शिखर माँग पूरी की।

पर्यावरण: भूजल का अति-दोहन (केंद्रीय भूजल बोर्ड के आकलनों के अनुसार पंजाब के अधिकांश ब्लॉकों में भूजल निकासी वार्षिक पुनर्भरण के 100% से कहीं अधिक), मृदा पोषक असंतुलन (लगभग 4:2:1 के अनुशंसित NPK अनुपात के विरुद्ध यूरिया-प्रधान उपयोग), नहर क्षेत्रों में लवणता और जलभराव, कीटनाशक अवशेष, और पराली जलाना।

राजकोषीय बोझ: उर्वरक, बिजली और पानी सब्सिडी तथा असीमित खरीद बहुत बढ़ी और सार्वजनिक निवेश को बाहर किया (गुलाटी और नारायणन, The Subsidy Syndrome in Indian Agriculture, 2003)।

गतिहीनता: 1980 के दशक के मध्य के बाद और विशेषकर 1990 के दशक में उपज वृद्धि धीमी हुई, क्योंकि तकनीकी पैकेज अपनी सीमा तक पहुँच गया और सार्वजनिक निवेश घटा।

5. बनाए जाने वाले आरेख

MSP सहित पूर्ति खिसकाव: x-अक्ष खाद्यान्न की मात्रा, y-अक्ष कीमत; तीव्र (बेलोच) माँग वक्र और पूर्ति वक्र S1 खींचें; HYV तकनीक पूर्ति को S2 पर खिसकाती है; समर्थन के बिना कीमत P1 से P2 तक तेजी से गिरती है; P2 के ऊपर क्षैतिज MSP रेखा खींचें जो दिखाए कि सरकारी खरीद अतिरिक्त को सोखकर किसान प्रोत्साहन बनाए रखती है; MSP पर पूर्ति और बाजार माँग के अंतर को खरीद मात्रा के रूप में अंकित करें।

उत्पादन फलन खिसकाव: x-अक्ष प्रति हेक्टेयर उर्वरक, y-अक्ष उपज; पारंपरिक किस्म का वक्र जल्दी सपाट होता है; HYV वक्र ऊँचा उठता है और अधिक उर्वरक पर प्रतिक्रिया देता है, जो आगतों के साथ पूरकता दिखाता है।

उत्पादन प्रवृत्ति चार्ट: 1960–61 से 1990–91 तक गेहूँ, धान और दालों का उत्पादन, जो गेहूँ की तीव्र वृद्धि और दालों की सपाट रेखा दिखाए।

6. सिद्धांत और बहसें

प्रेरित नवाचार (हयामी और रटन, Agricultural Development: An International Perspective, 1971): भूमि-दुर्लभ देश भूमि-बचत जैविक और रासायनिक तकनीक विकसित करते हैं; हरित क्रांति इसी प्रतिरूप पर बैठती है।

शुल्ट्ज का तर्क (1964): पारंपरिक किसान कुशल पर गरीब हैं; संवृद्धि नए, लाभदायक आगतों से आती है; भारतीय किसानों द्वारा HYV अपनाने ने लाभ के प्रति उनकी संवेदनशीलता की पुष्टि की।

लाल क्रांति बहस: कुछ ने भविष्यवाणी की कि वर्ग संघर्ष से हरित क्रांति लाल हो जाएगी (1960 के दशक के अंत के टिप्पणीकारों से जुड़ा पद); व्यापक विद्रोह नहीं हुआ, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में कृषक संघर्ष बढ़ा।

स्थिरता की आलोचना: वंदना शिवा (The Violence of the Green Revolution, 1991) आदि ने इसकी पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों की आलोचना की; समर्थक उत्तर देते हैं कि इसके बिना भारत को कहीं अधिक भूमि और आयात चाहिए होते।

7. प्रसार और बाद की नीति

1980 के दशक में प्रसार: निजी नलकूपों और बिजली की सहायता से तकनीक बाद में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में धान तक फैली, जिससे धान में क्षेत्रीय अंतर घटा।

ऑपरेशन फ्लड (1970 से): वर्गीज़ कुरियन के अधीन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने आनंद मॉडल पर सहकारी दुग्ध ग्रिड बनाया, 'श्वेत क्रांति', जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और RKVY (2007): पिछड़े जिलों में धान, गेहूँ और दालों का उत्पादन बढ़ाने और राज्यों को कृषि हेतु लचीली निधि देने हेतु शुरू किए गए।

फसल विविधीकरण: 2013–14 से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम भूजल बचाने हेतु किसानों को धान से मक्का, दालों और तिलहनों की ओर क्षेत्र स्थानांतरित करने के लिए भुगतान करते हैं।

खाद्य सुरक्षा से संबंध: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज (1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष हेतु बढ़ाया गया) हरित क्रांति के दौरान बनी खरीद व्यवस्था पर निर्भर हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: नई कृषि रणनीति के घटक (HYV, सिंचाई, उर्वरक, MSP, FCI, ऋण)।

15 अंक: उत्पादन आँकड़ों और वर्षों सहित लाभ और समस्याएँ।

20 अंक: रणनीति, संस्थागत समर्थन, लाभ, फसल, क्षेत्रीय, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय समस्याएँ, और दूसरी हरित क्रांति हेतु सबक (वर्षा-आधारित क्षेत्र, दालें, जल-उपयोग दक्षता)।

मुख्य शब्द: HYV, पैकेज दृष्टिकोण, IADP, MSP, FCI, बफर स्टॉक, फसल पक्षपात, क्षेत्रीय असमानता, भूजल ह्रास, प्रेरित नवाचार, दूसरी पीढ़ी की समस्याएँ।

उद्धृत विचार: स्वामीनाथन ने 1968 में ही चेताया कि मिट्टी, पानी और पारिस्थितिकी की चिंता के बिना गहन खेती समृद्धि के बजाय कृषि आपदा ला सकती है, और बाद में ऐसी सदाबहार क्रांति का आह्वान किया जो पारिस्थितिक क्षति के बिना उपज बढ़ाए (भावानुवाद)।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

कृषि में सकल पूँजी निर्माण (GCF): स्थिर परिसंपत्तियों (सिंचाई कार्य, कुएँ और नलकूप, भूमि सुधार, कृषि मशीनरी, कृषि भवन, पशुधन, बाग और बागान) में वृद्धि तथा स्टॉक में परिवर्तन; प्रायः कृषि GDP या GVA के हिस्से के रूप में मापा जाता है।

सार्वजनिक बनाम निजी: सार्वजनिक GCF मुख्यतः बड़ी और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण विद्युतीकरण और अनुसंधान है; निजी GCF मुख्यतः नलकूपों, पंपों, ट्रैक्टरों, भूमि समतलीकरण और पशुधन में किसानों का निवेश है।

कृषि में बनाम कृषि हेतु निवेश: कृषि में निवेश क्षेत्र के भीतर GCF है; कृषि हेतु निवेश में ग्रामीण सड़कें, बिजली, बाजार, अनुसंधान और भंडारण शामिल हैं जो क्षेत्र के लेखों से बाहर पर उसके लिए आवश्यक हैं।

संस्थागत ऋण: सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य औपचारिक उधारदाताओं से ऋण, जो साहूकारों, व्यापारियों, ज़मींदारों और रिश्तेदारों से मिलने वाले गैर-संस्थागत ऋण से भिन्न है।

2. पूँजी निर्माण की प्रवृत्तियाँ (उदारीकरण-पूर्व)

1950–1970 का दशक: सिंचाई (भाखड़ा-नांगल, हीराकुड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर) और विद्युतीकरण में भारी सार्वजनिक निवेश; 1980 के आसपास सार्वजनिक निवेश कुल कृषि निवेश का लगभग आधा था।

1980 के दशक में गिरावट: लगभग 1980–81 से कृषि में सार्वजनिक GCF वास्तविक रूप में घटा क्योंकि सरकारों ने सब्सिडी (उर्वरक, बिजली, सिंचाई जल, ऋण) और वेतन पर अधिक व्यय किया; निजी निवेश, विशेषकर नलकूपों में, बढ़ता रहा।

सब्सिडी बनाम निवेश समझौता: गुलाटी और नारायणन (2003) आदि ने दिखाया कि आगत सब्सिडी बढ़ी जबकि सार्वजनिक निवेश घटा, और अनुसंधान, सड़कों और सिंचाई में निवेश का प्रतिफल सब्सिडी के प्रतिफल से कहीं अधिक था (फैन, गुलाटी और थोराट, IFPRI अध्ययन, 2000 का दशक)।

पूरकता बहस: कुछ अध्ययनों (उदाहरणार्थ मिश्रा और चंद, 1995) ने पाया कि सार्वजनिक निवेश सिंचाई और बिजली देकर निजी निवेश को आकर्षित करता है; अन्य ने कमजोर या मिश्रित प्रभाव पाए; संबंध विवादित है।

हाल के आँकड़े: आर्थिक समीक्षा 2023–24 ने बताया कि कृषि GVA के हिस्से के रूप में कृषि में GCF 2021–22 के 17.7% से बढ़कर 2022–23 में 19.9% हुआ, आंशिक रूप से ऊँचे सार्वजनिक निवेश से, पर कृषि GCF की औसत वास्तविक वृद्धि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य हेतु आवश्यक दर से कम रही।

3. संस्थागत ऋण: विकास

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (1951–54): ए. डी. गोरवाला की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया कि ग्रामीण ऋण का लगभग 70% साहूकार, लगभग 3% सहकारी समितियाँ और लगभग 1% वाणिज्यिक बैंक देते थे; इसका निष्कर्ष था कि सहकारिता विफल हुई है पर सहकारिता को सफल होना ही चाहिए (भावानुवाद); इसने सहकारी समितियों में राज्य भागीदारी सहित ग्रामीण ऋण की एकीकृत योजना और भारतीय स्टेट बैंक (1955) के गठन की सिफारिश की।

सहकारी समितियाँ: त्रि-स्तरीय अल्पकालीन संरचना (ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक) और दीर्घकालीन संरचना (भूमि विकास बैंक); समस्याओं में अभिजात वर्ग का कब्जा, खराब वसूली और राजनीतिकरण शामिल थे।

सामाजिक नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण: बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण (1968) और 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण (19 जुलाई 1969), 1980 में छह और, ने ग्रामीण क्षेत्रों तक शाखाएँ फैलाईं; अग्रणी बैंक योजना (1969) ने हर जिले को एक अग्रणी बैंक दिया।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: 1972 में औपचारिक; लक्ष्य बाद में शुद्ध बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता क्षेत्रों हेतु, जिसमें 18% कृषि हेतु तय हुए (लघु और सीमांत किसानों हेतु उप-लक्ष्य बाद में जोड़े गए)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: नरसिम्हम कार्य समूह (1975) की सिफारिश पर; पहले पाँच 2 अक्टूबर 1975 को बने, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में पारित हुआ; केंद्र (50%), प्रायोजक बैंक (35%) और राज्य (15%) के संयुक्त स्वामित्व वाले इन बैंकों ने स्थानीय समझ को वाणिज्यिक अनुशासन से जोड़ा।

नाबार्ड: कृषि और ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा समिति (CRAFICARD, अध्यक्ष बी. शिवरामन, 1979–81) की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित; यह सहकारी समितियों, RRB और बैंकों को पुनर्वित्त देता है, सहकारी समितियों और RRB की निगरानी करता है, और ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (1995) का प्रबंधन करता है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1978–80 से): ग्रामीण गरीबों को परिसंपत्तियों हेतु सब्सिडी वाले बैंक ऋण; यह खराब लक्ष्यीकरण और चूक से ग्रस्त रहा।

1990 की ऋण माफी: कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना (1990) ने Rs 10,000 तक के ऋण माफ किए, जिसके बारे में नरसिम्हम समिति (1991) आदि ने तर्क दिया कि इसने ऋण अनुशासन बिगाड़ा।

4. परिणाम और समस्याएँ

बढ़ता संस्थागत हिस्सा: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण दिखाते हैं कि ग्रामीण परिवारों के ऋण में संस्थागत स्रोतों का हिस्सा 1951 के लगभग 7% से बढ़कर 1981 में लगभग 61% हुआ, जिसके बाद 1990 के दशक में स्थिर रहा; 1990 के दशक और 2000 के दशक के आरंभ में गैर-संस्थागत स्रोतों ने कुछ जमीन वापस पाई।

बने हुए अंतराल: भूमि स्वत्व के बिना काश्तकार और बटाईदार, लघु और सीमांत किसान और पूर्वी राज्यों को कम ऋण मिला; उपभोग और आपात ऋणों हेतु साहूकार महत्त्वपूर्ण बने रहे।

निर्देशित ऋण की समस्याएँ: 1990 तक ग्रामीण बैंकिंग में ऊँची लागत, कम वसूली, कमजोर सहकारी समितियाँ और राजनीति-प्रेरित माफियाँ थीं; नरसिम्हम समिति (1991) ने निर्देशित ऋण और ब्याज नियंत्रणों को धीरे-धीरे घटाने की सिफारिश की, और खुसरो समिति (1989) ने कृषि ऋण की समीक्षा की।

बाद के कदम: किसान क्रेडिट कार्ड (1998, आर. वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर), स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता (1992 से, नाबार्ड द्वारा प्रायोगिक), अल्पकालीन फसल ऋणों हेतु ब्याज सहायता, और केंद्रीय बजट 2025–26 में संशोधित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत KCC ऋण सीमा Rs 3 लाख से बढ़ाकर Rs 5 लाख करना।

वर्तमान स्थिति: NSS 77वें दौर (2019) ने पाया कि कृषक परिवारों के बकाया ऋणों का लगभग 70% संस्थागत स्रोतों से आया, अतः लगभग 30% अब भी गैर-संस्थागत स्रोतों से आता था।

5. बनाए जाने वाले आरेख

सार्वजनिक बनाम निजी GCF प्रवृत्ति: x-अक्ष समय (1960–2000), y-अक्ष कृषि GDP का हिस्सा; सार्वजनिक GCF को लगभग 1980 तक बढ़ता और फिर गिरता, निजी GCF को लगातार बढ़ता, और 1980 के बाद सब्सिडी को तेजी से बढ़ता दिखाएँ।

ऋण संरचना चार्ट: शीर्ष पर RBI और नाबार्ड → वाणिज्यिक बैंक, RRB, राज्य सहकारी बैंक → जिला केंद्रीय सहकारी बैंक → प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ → किसान; भूमि विकास बैंकों (दीर्घकालीन ऋण) हेतु अलग रेखा।

द्वैत ऋण बाजार: x-अक्ष ऋण की मात्रा, y-अक्ष ब्याज दर; राशनित पूर्ति (बैंक की सीमा पर ऊर्ध्वाधर) सहित कम औपचारिक दर rf और ऊँची अनौपचारिक दर ri; औपचारिक ऋण से वंचित उधारकर्ता ri चुकाते हैं।

6. सिद्धांत और बहसें

ग्रामीण ऋण बाजार क्यों विफल होते हैं: सूचना विषमता, संपार्श्विक का अभाव, ऊँची लेन-देन लागत, सहपरिवर्ती जोखिम (पूरे गाँव सूखे से प्रभावित) और प्रवर्तन समस्याएँ (स्टिग्लिट्ज़ और वाइस, 'Credit Rationing in Markets with Imperfect Information', 1981); साहूकार व्यक्तिगत सूचना और अंतर्संबद्ध अनुबंधों (श्रम या फसल बिक्री से जुड़ा ऋण) का प्रयोग करते हैं।

अंतर्संबद्ध बाजार: अमित भादुड़ी (1973) ने तर्क दिया कि उधारदाता के रूप में ज़मींदार काश्तकारों को कर्जदार रखकर लाभ उठा सकते हैं और उत्पादकता बढ़ाने वाले नवाचारों का विरोध कर सकते हैं; बर्धन (1980 का दशक) ने अंतर्संबद्ध अनुबंधों का अधिक सामान्य विश्लेषण किया।

पूर्ति-अग्रणी वित्त: ह्यू पैट्रिक (1966) ने तर्क दिया कि माँग से पहले वित्तीय संस्थाएँ बनाना विकास को बढ़ावा दे सकता है, जो भारत के ग्रामीण शाखा विस्तार का औचित्य था; बर्गेस और पांडे (American Economic Review, 2005) ने पाया कि 1977–1990 के ग्रामीण शाखा विस्तार नियम ने ग्रामीण गरीबी घटाई, यह निष्कर्ष बाद में विवादित हुआ।

7. उदारीकरण के बाद पूँजी निर्माण

कृषि अवसंरचना कोष (2020): गोदामों, शीत शृंखलाओं और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी फसलोत्तर अवसंरचना हेतु ब्याज सहायता सहित ₹1 लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा।

सिंचाई निवेश: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015), अपने 'प्रति बूँद अधिक फसल' सूक्ष्म सिंचाई घटक के साथ, और नाबार्ड का दीर्घकालीन सिंचाई कोष (2016–17) अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को लक्षित करते हैं।

ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (1995–96): प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में बैंकों की कमी से वित्तपोषित और नाबार्ड द्वारा प्रबंधित, यह सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों में राज्य परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है।

आय सहायता बनाम निवेश: पीएम-किसान (फरवरी 2019) भूधारक किसानों को ₹6,000 वार्षिक देता है; आलोचकों का तर्क है कि ऐसे हस्तांतरण सार्वजनिक निवेश से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि ये आगतों हेतु तरलता बढ़ाते हैं (विवादित)।

जोखिम और निवेश: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016) के अंतर्गत फसल बीमा आय जोखिम घटाने का लक्ष्य रखता है, जो अन्यथा किसानों को निवेश हेतु उधार लेने से हतोत्साहित करता है।

यंत्रीकरण: भारत विश्व के सबसे बड़े ट्रैक्टर बाजारों में से एक बन गया है, और 2010 के दशक के मध्य से छोटे किसानों हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों को बढ़ावा दिया गया है।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: 1980 के बाद कृषि में सार्वजनिक निवेश घटने के कारण, या नाबार्ड की भूमिका।

15 अंक: ग्रामीण साख सर्वेक्षण से RRB और नाबार्ड तक संस्थागत ऋण का विकास।

20 अंक: आँकड़ों और वर्षों सहित पूँजी निर्माण की प्रवृत्तियाँ (सार्वजनिक, निजी, सब्सिडी), संस्थागत ऋण का विकास और परिणाम, बने हुए अंतराल और सुधार।

मुख्य शब्द: कृषि में GCF, आकर्षण (crowding in), सब्सिडी सिंड्रोम, ग्रामीण ऋण की एकीकृत योजना, प्राथमिकता क्षेत्र, RRB, नाबार्ड, अंतर्संबद्ध बाजार, ऋण राशनिंग, पूर्ति-अग्रणी वित्त।

1. स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार और भू-धारण व्यवस्था

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): मध्यस्थों के उन्मूलन के संदर्भ में, स्वातंत्र्योत्तर भारत में भूमि-स्वामित्व व्यवस्था सुधारों की प्रभावशीलता का आकलन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि मध्यस्थों का उन्मूलन कैसे हुआ (कानून, संवैधानिक संशोधन), इसकी प्रभावकारिता आँकिए (क्या प्राप्त हुआ और कहाँ कमी रही), और निष्कर्ष दीजिए।

मध्यस्थों (ज़मींदार, जागीरदार, इनामदार) का उन्मूलन स्वतंत्रता के बाद के भूमि सुधार का पहला और सबसे सफल अंग था, जिसकी सिफ़ारिश जे.सी. कुमारप्पा के अधीन कांग्रेस कृषि सुधार समिति (1949) ने की।

प्रक्रिया: राज्यों ने उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम (1950, 1952 से लागू), बिहार भूमि सुधार अधिनियम (1950) और पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम (1953) जैसे कानून बनाए; पहले संशोधन (1951) ने उन्हें न्यायिक चुनौतियों से बचाने के लिए अनुच्छेद 31A और 31B तथा नौवीं अनुसूची जोड़ी।

प्रभावकारिता: 1960 के आरंभ तक अधिकांश राज्यों में मध्यस्थ अधिकार समाप्त हो गए, जिससे लगभग 2 करोड़ काश्तकार राज्य के सीधे संपर्क में आए और ज़मींदारी राजस्व प्रणाली समाप्त हुई।

कमियाँ: ज़मींदारों ने बड़ी 'निजी खेती' (ख़ुदकाश्त) भूमि रखी, स्व-खेती का दावा करके काश्तकारों को बेदख़ल किया, मुआवज़ा पाया, और कई बड़े भूस्वामी बन गए; उप-काश्तकारों और बटाईदारों को प्रायः कुछ नहीं मिला।

अतः सुधार ने एक सामंती वर्ग को कानूनी रूप से समाप्त किया पर अपेक्षा से कम भूमि पुनर्वितरित की।

उदाहरण 2 (UPSC 2026, 20 अंक): स्वातंत्र्योत्तर भारत में भूमि सुधारों की सफलता का मूल्यांकन कीजिए। यह सफलता कतिपय राज्यों तक ही क्यों सीमित रही जबकि अन्यों में अविद्यमान रही? भूमि सुधारों को व्यापक कृषि परिवर्तन से जोड़कर समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: प्रत्येक घटक (मध्यस्थ उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, सीमा, चकबंदी) का मूल्यांकन कीजिए, समझाइए कि राज्यों में सफलता क्यों भिन्न रही (राजनीतिक इच्छाशक्ति, अभिलेख, संगठन), फिर भूमि सुधार को कृषि रूपांतरण से जोड़िए।

1947 के बाद भूमि सुधारों का लक्ष्य चार घटकों के माध्यम से 'जोतने वाले को भूमि', समता और ऊँची उत्पादकता था।

घटकवार सफलता: (i) मध्यस्थों का उन्मूलन 1960 के आरंभ तक मुख्यतः प्राप्त हुआ; (ii) काश्तकारी सुधार (सुरक्षा, उचित लगान, स्वामित्व) कमज़ोर रहा, क्योंकि मौखिक पट्टों, बेदख़लियों और 'स्वैच्छिक समर्पणों' ने इसे विफल किया; (iii) सीमा से बेनामी हस्तांतरणों और छूटों के कारण केवल लगभग 67 लाख एकड़ अधिशेष घोषित और लगभग 51 लाख एकड़ वितरित हुई, कृषि क्षेत्र का लगभग 2%; (iv) चकबंदी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल रही पर अन्यत्र मुश्किल से।

सफलता क्यों भिन्न रही: केरल (भूमि सुधार संशोधन अधिनियम, 1969, 1970 से प्रभावी) ने काश्तकारी समाप्त की और लाखों काश्तकारों को स्वामित्व दिया; पश्चिम बंगाल के ऑपरेशन बर्गा (1978 से) ने लगभग 15 लाख बटाईदारों को दर्ज किया। दोनों में सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, किसान संगठन और वामपंथी सरकारें थीं। बिहार और हिंदी पट्टी के अधिकांश भाग में ज़मींदारों का राजनीति और प्रशासन पर प्रभुत्व था, भूमि अभिलेख ख़राब थे और काश्तकार सामाजिक रूप से कमज़ोर थे, अतः सुधार काग़ज़ पर रहे।

कृषि रूपांतरण से संबंध: जहाँ सुधारों ने सुरक्षित अधिकार दिए, वहाँ निवेश और उत्पादकता बढ़ी: बनर्जी, गर्टलर और घटक (2002) 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल की कृषि संवृद्धि का महत्त्वपूर्ण भाग ऑपरेशन बर्गा को देते हैं। पंजाब में चकबंदी ने नलकूपों और हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। बेसली और बर्जेस (2000) ने पाया कि भूमि सुधार ने राज्यों में ग्रामीण गरीबी घटाई। जहाँ सुधार विफल रहे, असुरक्षित काश्तकारी और खंडित जोतों ने निवेश, यंत्रीकरण और ऋण को रोका।

आज: औसत जोत घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गई (कृषि जनगणना 2015–16), अतः एजेंडा काश्तकारी वैधीकरण (नीति आयोग मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम, 2016), डिजिटल भूमि अभिलेखों और महिलाओं के भूमि अधिकारों की ओर खिसक गया है।

इस प्रकार भूमि सुधार वहाँ सफल हुआ जहाँ राजनीति ने उसका साथ दिया, और यह तकनीकी रूपांतरण की नींव था, उसका विकल्प नहीं।

उदाहरण 3 (UPSC 2025, 20 अंक): क्या भारत में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए भूमि सुधार आवश्यक है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: तर्क दीजिए कि भूमि सुधार आवश्यक है (सुरक्षा, प्रोत्साहन, विपरीत जोत आकार संबंध, ऋण, चकबंदी) पर पर्याप्त नहीं, भारतीय साक्ष्य सहित, और वर्तमान सुधार एजेंडा सुझाइए।

कृषि उत्पादकता प्रौद्योगिकी, आदानों और संस्थाओं पर निर्भर करती है; भूमि सुधार संस्थागत आधार तय करता है: भूमि का स्वामी, संचालक और निवेशक कौन है।

भूमि सुधार क्यों आवश्यक है: (i) सुरक्षा और प्रोत्साहन: बटाई में काश्तकार उत्पादन का केवल एक भाग रखता है, जिससे मार्शलियन अकुशलता होती है; पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बर्गा (1978 से), जिसने बटाईदारों को सुरक्षित धारण और 75% हिस्सा दिया, ने उत्पादकता काफ़ी बढ़ाई (बनर्जी, गर्टलर और घटक, 2002); (ii) विपरीत जोत आकार-उत्पादकता संबंध: 1950 के दशक के फ़ार्म प्रबंधन अध्ययनों और अमर्त्य सेन (1962) ने दिखाया कि छोटे पारिवारिक खेत प्रति एकड़ अधिक उत्पादन करते हैं, अतः पुनर्वितरण से उत्पादन घटना आवश्यक नहीं; (iii) ऋण: दर्ज स्वामित्व या काश्तकारी बैंक ऋण, बीमा और सब्सिडी तक पहुँच देती है; (iv) खंडित भूखंडों की चकबंदी नलकूप और यंत्रीकरण संभव बनाती है, जैसा हरित क्रांति से पहले पंजाब में हुआ।

पर्याप्त नहीं: औसतन 1.08 हेक्टेयर की जोतें (कृषि जनगणना 2015–16) केवल पुनर्वितरण से अधिक उत्पादक नहीं बन सकतीं; सिंचाई, बीज, अनुसंधान, बाज़ार और ऋण भी आवश्यक हैं।

वर्तमान एजेंडा: काश्तकारी को वैध और दर्ज करना (नीति आयोग का मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016), भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (DILRMP, ULPIN), छोटे पैमाने से उबरने के लिए किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना, और महिलाओं के भूमि अधिकार सुनिश्चित करना।

राज्यों से साक्ष्य: केरल और पश्चिम बंगाल में, जिन्होंने काश्तकारी सुधार सबसे पूर्ण रूप से लागू किया, सुरक्षित कृषकों ने अपनी भूमि में निवेश किया, जबकि बिहार में असुरक्षित, अदर्ज बटाई ने निवेश और उपज कम रखी। बेसली और बर्जेस (2000) ने पाया कि काश्तकारी सुधार और मध्यस्थ उन्मूलन ने भारतीय राज्यों में ग्रामीण गरीबी घटाई, और पूर्वी एशियाई भूमि सुधार दिखाते हैं कि सुरक्षित छोटे किसान नई प्रौद्योगिकी शीघ्र अपनाते हैं।

अतः भूमि सुधार उत्पादकता के लिए आवश्यक है पर इसे प्रौद्योगिकी और बाज़ार सुधारों के साथ जोड़ना होगा।

उदाहरण 4 (UPSC 2023, 15 अंक): भारत में कृषि जोत-सीमा की अवधारणा को समझाइए। समता एवं कार्य-कुशलता के सन्दर्भ में, इसकी तर्कसंगतता का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: भूमि सीमा की अवधारणा और विकास (1950 के दशक के कानून, 1972 के दिशानिर्देश) समझाइए, फिर समता और दक्षता (विपरीत संबंध बनाम पैमाने की बचतें) के लिए इसके औचित्य की जाँच कीजिए, परिणामों और निष्कर्ष सहित।

भूमि सीमा वह वैधानिक अधिकतम कृषि क्षेत्र है जिसका कोई व्यक्ति या परिवार स्वामी हो सकता है; उससे ऊपर की भूमि अधिशेष घोषित होती है, राज्य द्वारा अधिग्रहित होती है और भूमिहीनों तथा सीमांत किसानों में बाँटी जाती है।

विकास: 1950 और 1960 के दशकों के पहले चरण के कानूनों ने व्यक्तियों पर कई छूटों के साथ ऊँची सीमाएँ तय कीं; 1972 के राष्ट्रीय दिशानिर्देशों ने परिवार को इकाई बनाया और सीमाएँ घटाईं: दो फ़सलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि पर लगभग 10–18 एकड़, एक-फ़सली सिंचित भूमि पर 27 एकड़ और शुष्क भूमि पर 54 एकड़।

समता का औचित्य: भारत की भूमि अत्यधिक संकेंद्रित थी, और भूमि ग्रामीण आय, प्रतिष्ठा और ऋण का मुख्य स्रोत है; अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण परिसंपत्ति असमानता और गरीबी घटाता है।

दक्षता का औचित्य: जोत आकार और प्रति एकड़ उत्पादन के बीच विपरीत संबंध (फ़ार्म प्रबंधन अध्ययन; अमर्त्य सेन, 1962) का अर्थ है कि छोटे पारिवारिक खेत भूमि का अधिक गहन उपयोग करते हैं, अतः पुनर्वितरण कुल उत्पादन बढ़ा सकता है। इसके विरुद्ध, बड़े खेत मशीनरी, ऋण और विपणन में पैमाने की बचतें पाते हैं, और बहुत छोटे भूखंड अलाभकारी हो सकते हैं; दक्षता का तर्क विवादित है।

परिणाम: बेनामी हस्तांतरणों, मुक़दमेबाज़ी और कमज़ोर प्रवर्तन के कारण केवल लगभग 67 लाख एकड़ अधिशेष घोषित और लगभग 51 लाख एकड़ वितरित हुई, कृषि क्षेत्र का लगभग 2%।

सीमाएँ समता के लिए तर्कसंगत और दक्षता के मोटे तौर पर अनुरूप थीं, पर ख़राब कार्यान्वयन ने उनका प्रभाव सीमित किया।

उदाहरण 5 (UPSC 2021, 20 अंक): क्या आप समझते हैं कि भारत में प्रभावशाली भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक किन्तु पर्याप्त शर्त नहीं है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: सहमति दीजिए: समझाइए कि भूमि सुधार क्यों आवश्यक हैं (प्रोत्साहन, सुरक्षा, ऋण, विपरीत संबंध) और क्यों पर्याप्त नहीं (प्रौद्योगिकी, सिंचाई, बाज़ार, ऋण, विस्तार), भारतीय साक्ष्य सहित, और निष्कर्ष दीजिए।

हाँ। भूमि सुधार उत्पादकता की संस्थागत परिस्थितियाँ बनाते हैं, पर उत्पादकता को प्रौद्योगिकी और अवसंरचना भी चाहिए।

आवश्यक क्योंकि: (i) प्रोत्साहन: सुरक्षित स्वामी-कृषक भूमि सुधार में निवेश करते हैं, जबकि असुरक्षित बटाईदार कम निवेश करते हैं (मार्शलियन अकुशलता); ऑपरेशन बर्गा (पश्चिम बंगाल, 1978 से) ने उत्पादकता बढ़ाई, जैसा बनर्जी, गर्टलर और घटक (2002) ने दिखाया; (ii) ऋण और आदानों तक पहुँच: दर्ज अधिकार बैंक ऋण, बीमा और सब्सिडी दिलाते हैं; (iii) विपरीत जोत आकार-उत्पादकता संबंध: छोटे पारिवारिक खेत श्रम का गहन उपयोग करते हैं, अतः पुनर्वितरण उत्पादन बढ़ा सकता है; (iv) चकबंदी ने पंजाब और हरियाणा में नलकूप और यंत्रीकरण संभव किया; (v) कम असमानता ग्रामीण माँग मज़बूत करती है और संघर्ष घटाती है।

पर्याप्त नहीं क्योंकि: उत्पादकता मुख्यतः 1966 के बाद उच्च उपज बीज, उर्वरक, सिंचाई, ऋण और सुनिश्चित कीमतों के हरित क्रांति पैकेज से बढ़ी, पूर्ण भूमि सुधार वाले और बिना उसके दोनों क्षेत्रों में; केरल में, सबसे पूर्ण सुधार के बावजूद, खाद्य उत्पादन में अनुरूप वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि फ़सल स्वरूप बदला और जोतें बहुत छोटी थीं; बाज़ार, विस्तार, अनुसंधान, सड़कें और भंडारण समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

पूरकता के साक्ष्य: पूर्वी एशियाई भूमि सुधार (जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया) इसलिए सफल हुए क्योंकि वे सिंचाई, अनुसंधान और ऋण के साथ जोड़े गए।

आज: लगभग 1.08 हेक्टेयर की औसत जोत (2015–16) के साथ ज़ोर काश्तकारी वैधीकरण (मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम, 2016), भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण और किसान उत्पादक संगठनों की ओर खिसक गया है।

अतः भूमि सुधार ऊँची कृषि उत्पादकता के लिए आवश्यक पर पर्याप्त शर्त नहीं है।

उदाहरण 6 (UPSC 2019, 20 अंक): "भारत में स्वतन्त्रता के बाद, पहले तीन दशकों के दौरान, काश्तकारी और राजस्व सुधारों के कार्यान्वयन में प्रगति सन्तोषजनक नहीं थी।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि हरित् क्रान्ति के आगमन ने ऐसी भूमि सुधार नीति को निरर्थक बना दिया है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: पहले दृष्टिकोण से सहमति दीजिए (1950–80 में काश्तकारी और राजस्व सुधारों पर साक्ष्य और विफलता के कारण); फिर दूसरे भाग का उत्तर दीजिए: हरित क्रांति ने भूमि सुधार को अनावश्यक नहीं बनाया, कारणों सहित।

हाँ, मध्यस्थों के उन्मूलन को छोड़कर, 1950–80 में काश्तकारी और राजस्व सुधारों की प्रगति असंतोषजनक रही।

काश्तकारी सुधार: कानूनों ने धारण की सुरक्षा, लगान का विनियमन (सामान्यतः उपज का एक-चौथाई से पाँचवाँ भाग, जैसा योजनाओं ने सुझाया) और काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार दिए। व्यवहार में अधिकांश काश्तकारी मौखिक और अदर्ज थी; ज़मींदारों ने 'निजी खेती' का दावा करके या 'स्वैच्छिक समर्पण' के लिए विवश करके काश्तकारों को बेदख़ल किया; लगान फ़सल का लगभग आधा रहा; काश्तकारी छिपी बटाई के रूप में भूमिगत हो गई। केवल केरल (1969–70) और बाद में पश्चिम बंगाल के ऑपरेशन बर्गा (1978) ने ठोस परिणाम प्राप्त किए।

राजस्व सुधार: भू-राजस्व, जो कभी मुख्य कर था, स्वतंत्रता के बाद कम और स्थिर रखा गया, जिससे कृषि अधिशेष जुटाने में उसकी भूमिका समाप्त हो गई; प्रगतिशील कृषि कराधान के प्रस्ताव (जैसे कृषि कराधान पर राज समिति, 1972) लागू नहीं हुए।

कारण: राज्य राजनीति और प्रशासन में ज़मींदारों का प्रभुत्व, ख़राब भूमि अभिलेख, किसान संगठन का अभाव, कानूनी छिद्र और विलंब, और हरित क्रांति आरंभ होने के बाद सुधार को दी गई कम प्राथमिकता।

क्या हरित क्रांति ने भूमि सुधार को अनावश्यक बना दिया? नहीं। (i) इसके लाभ असमान रूप से सिंचाई और ऋण वाले बड़े किसानों को गए, अतः भूमि संकेंद्रण का महत्त्व कम नहीं, अधिक हुआ; (ii) असुरक्षित काश्तकार नए आदानों का व्यय या जोखिम नहीं उठा सकते थे; (iii) ऋण और नलकूपों में निवेश के लिए सुरक्षित अधिकार आवश्यक थे; (iv) ऑपरेशन बर्गा ने दिखाया कि हरित क्रांति के बाद भी काश्तकारी सुधार उत्पादकता बढ़ा सकता है; (v) हरित क्रांति स्वयं पंजाब में पहले की चकबंदी पर निर्भर थी।

आरेख: आकार वर्ग (सीमांत, लघु, मध्यम, बड़े) के अनुसार जोतों के हिस्से और संचालित क्षेत्र के हिस्से के युग्मित स्तंभ, जो दिखाएँ कि सीमांत जोतें संख्या में अधिक पर क्षेत्र में छोटा हिस्सा रखती हैं।

अतः भूमि सुधार और प्रौद्योगिकी पूरक हैं; हरित क्रांति ने सुरक्षित और न्यायपूर्ण भूमि अधिकारों की आवश्यकता बढ़ाई।

उदाहरण 7 (UPSC 2018, 15 अंक): भारत में फार्म आकार-उत्पादकता बहस के प्रकाश में, भूमि सुधारों की नीति को आप किस प्रकार न्यायसंगत बतायेंगे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: जोत आकार-उत्पादकता बहस (विपरीत संबंध, उसकी व्याख्याएँ, हरित क्रांति के बाद उसका कमज़ोर होना) समझाइए, फिर इसका उपयोग भूमि सुधारों के औचित्य के लिए कीजिए, सावधानियों सहित।

जोत आकार-उत्पादकता बहस 1950 के दशक के फ़ार्म प्रबंधन अध्ययनों से आरंभ हुई, जिन्होंने पाया कि जोत आकार बढ़ने पर प्रति एकड़ उत्पादन घटता है: विपरीत संबंध।

व्याख्याएँ: (i) अमर्त्य सेन (1962, 1964) ने तर्क दिया कि छोटे पारिवारिक खेत श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करते हैं जहाँ उसका सीमांत उत्पाद पारिवारिक श्रम की कम अवसर लागत के बराबर हो, जबकि बड़े खेत बाज़ार मज़दूरी पर श्रम रखते हैं और कम उपयोग करते हैं; (ii) छोटे खेत अधिक गहन खेती करते हैं और अपनी भूमि के अधिक भाग की सिंचाई करते हैं; (iii) भूमि गुणवत्ता में अंतर, क्योंकि छोटे खेत बेहतर भूमि पर हो सकते हैं (ए.के. भट्टाचार्य, रुद्र)।

बहस: अशोक रुद्र, उत्सा पटनायक और अन्य ने संबंध की सामान्यता पर प्रश्न उठाया; हरित क्रांति के बाद सिंचाई, ऋण और मशीनरी तक बेहतर पहुँच वाले बड़े खेतों ने उपज बढ़ाई, और कई अध्ययनों ने पाया कि पंजाब जैसे उन्नत क्षेत्रों में विपरीत संबंध कमज़ोर या समाप्त हो गया।

भूमि सुधार का औचित्य: यदि छोटे खेत प्रति एकड़ कम से कम उतने ही उत्पादक हैं, तो बड़े से छोटे धारकों को भूमि का पुनर्वितरण उत्पादन नहीं घटाता और बढ़ा भी सकता है, जबकि समता और रोज़गार सुधरते हैं; काश्तकारी सुरक्षा बटाई के मार्शलियन हतोत्साह को भी हटाती है, जैसा ऑपरेशन बर्गा ने दिखाया।

सावधानियाँ: जोतें इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि आधुनिक आदानों का उपयोग न हो सके; छोटे किसानों को ऋण, सिंचाई और बाज़ार, और पैमाने की बचतें पाने के लिए उत्पादक संगठन चाहिए। इस प्रकार बहस सहायक सेवाओं के साथ जुड़े भूमि सुधार का समर्थन करती है।

उदाहरण 8 (UPSC 2014, 15 अंक): भारत में भूमि सुधार अभी तक क्यों नहीं पूर्ण हुए हैं? इसके रास्ते में क्या रुकावटें हैं? विस्तृत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि भूमि सुधार अधूरे क्यों हैं और बाधाएँ (राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक) उदाहरणों सहित विस्तार से बताइए, और आगे का मार्ग सुझाइए।

मध्यस्थों के उन्मूलन से आगे भारत के भूमि सुधार अधूरे हैं: सीमा ने कृषि क्षेत्र का केवल लगभग 2% पुनर्वितरित किया, काश्तकारी अधिकतर अदर्ज है, और लगभग 56% ग्रामीण परिवारों के पास भूमि नहीं थी (SECC, 2011)।

राजनीतिक बाधाएँ: भूस्वामी वर्गों का राज्य विधानमंडलों और दलों पर प्रभुत्व था; भूमि राज्य का विषय है, अतः राजनीतिक इच्छाशक्ति भिन्न रही, और केवल केरल और पश्चिम बंगाल ने सुधारों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया।

प्रशासनिक बाधाएँ: पुराने और अधूरे भूमि अभिलेख, अदर्ज मौखिक काश्तकारी, और स्थानीय अभिजात वर्ग के निकट राजस्व नौकरशाही।

कानूनी बाधाएँ: छिद्र, छूटें और बेनामी हस्तांतरण; अधिशेष भूमि पर लंबी मुक़दमेबाज़ी।

सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ: काश्तकार और मज़दूर, प्रायः दलित, ऋण और काम के लिए ज़मींदारों पर निर्भर थे; विखंडन, बढ़ते भूमि मूल्य और जनसंख्या दबाव।

आगे का मार्ग: काश्तकारी को वैध और दर्ज करना (नीति मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम, 2016), अभिलेखों का डिजिटलीकरण (DILRMP), अधिशेष और सरकारी भूमि का वितरण, और महिलाओं तथा जनजातियों के भूमि अधिकार सुनिश्चित करना (वन अधिकार अधिनियम, 2006)।

हाल के कदम: आंध्र प्रदेश जैसे राज्य काश्तकारों को कृषक कार्ड देते हैं, ULPIN (2021) प्रत्येक भूखंड को विशिष्ट संख्या देता है, और स्वामित्व (2020) ग्रामीण आवास स्थलों का मानचित्रण करता है, पर पुनर्वितरण स्वयं रुक गया है।

2. हरित क्रांति: रणनीति, लाभ और समस्याएँ

उदाहरण 9 (UPSC 2026, 10 अंक): "हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, परन्तु क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा दिया।" अपने विचार लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: दोनों भाग स्वीकार कीजिए: दिखाइए कि हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा कैसे दी, फिर इसने क्षेत्रीय विषमताएँ कैसे बढ़ाईं, और बाद के सुधारात्मक उपायों सहित संतुलित दृष्टिकोण दीजिए।

1966–67 में उच्च उपज किस्म कार्यक्रम के साथ आरंभ हरित क्रांति ने भारतीय खाद्य उत्पादन को रूपांतरित किया।

खाद्य सुरक्षा: गेहूँ उत्पादन 1960–61 के लगभग 1.1 करोड़ टन से बढ़कर 1980–81 तक लगभग 3.6 करोड़ टन हो गया; PL-480 आयात 1970 के आरंभ तक समाप्त हुए; भारतीय खाद्य निगम (1965) ने बफ़र स्टॉक बनाए जिन्होंने PDS और बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) का समर्थन किया।

क्षेत्रीय विषमताएँ: रणनीति ने बीज, उर्वरक, ऋण और ख़रीद को सिंचित क्षेत्रों में केंद्रित किया, अतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक लाभ हुआ, जबकि वर्षा-आधारित पूर्वी, मध्य और शुष्क क्षेत्र पिछड़ गए; MSP पर ख़रीद ने भी इन्हीं राज्यों का पक्ष लिया।

संतुलित दृष्टिकोण: कथन मोटे तौर पर सही है, पर 1980 के दशक में प्रौद्योगिकी पूर्वी और दक्षिणी भारत में चावल तक फैली, जिससे अंतर घटे; पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (2010–11) और वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास जैसे कार्यक्रम असंतुलन सुधारने का लक्ष्य रखते हैं।

उदाहरण 10 (UPSC 2025, 20 अंक): भारत में हरित क्रान्ति के उद्देश्यों और घटकों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: पृष्ठभूमि दीजिए, उद्देश्य बताइए, फिर घटक (HYV बीज, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक, ऋण, MSP और ख़रीद, अनुसंधान और विस्तार, मशीनरी), संक्षिप्त परिणामों सहित।

1965–67 के सूखों, खाद्य उत्पादन की धीमी संवृद्धि और PL-480 के अंतर्गत अमेरिकी गेहूँ पर निर्भरता ने भारत को कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम और वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के साथ 1966–67 से नई कृषि रणनीति, जिसे हरित क्रांति कहा गया, अपनाने को प्रेरित किया।

उद्देश्य: (i) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और खाद्य आयात का अंत; (ii) आधुनिक प्रौद्योगिकी से प्रति हेक्टेयर ऊँची उत्पादकता; (iii) ऊँची कृषि आय; (iv) मूल्य स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिए बफ़र स्टॉक।

घटक: (i) उच्च उपज किस्में: मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग के CIMMYT कार्यक्रम से बौना गेहूँ (लर्मा रोहो 64, सोनोरा 64) और IRRI का IR8 चावल (1966), जो उर्वरक और जल के प्रति संवेदनशील थे; (ii) सिंचाई: नहरें, नलकूप और ग्रामीण विद्युतीकरण; (iii) विस्तारित उत्पादन और सब्सिडी के साथ रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक; (iv) सहकारी समितियों और 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों से संस्थागत ऋण; (v) मूल्य समर्थन: कृषि मूल्य आयोग (1965) ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफ़ारिश की, और भारतीय खाद्य निगम (1965) ने अनाज ख़रीदा; (vi) अनुसंधान और विस्तार: कृषि विश्वविद्यालय (पंतनगर, 1960; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, 1962) और पहले का पैकेज कार्यक्रम (IADP, 1960–61); (vii) कृषि यंत्रीकरण (ट्रैक्टर, थ्रेशर)।

परिणाम: 1960–61 और 1980–81 के बीच गेहूँ उत्पादन तिगुना हुआ, खाद्यान्न उत्पादन लगभग 8.2 करोड़ टन से बढ़कर लगभग 13 करोड़ टन हुआ, और आयात समाप्त हुए, यद्यपि लाभ गेहूँ और सिंचित उत्तर-पश्चिम भारत में केंद्रित रहे।

इस प्रकार हरित क्रांति एक पैकेज रणनीति थी जिसके घटक साथ काम करते थे; इसकी सफलता सिंचाई और सुनिश्चित कीमतों पर निर्भर थी।

उदाहरण 11 (UPSC 2024, 15 अंक): भारत में द्वितीय हरित क्रांति का पक्ष-समर्थन क्यों किया गया? इस संदर्भ में राष्ट्रीय कृषक आयोग की संस्तुतियों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि दूसरी हरित क्रांति की वकालत क्यों हुई (उपज ठहराव, वर्षा-आधारित क्षेत्र, धारणीयता, संकट, नई माँग), फिर राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफ़ारिशें बताइए।

1990 और 2000 के दशकों तक पहली हरित क्रांति की गति कम हो गई थी, और एम.एस. स्वामीनाथन सहित नीति-निर्माताओं ने दूसरी या 'सदाबहार' क्रांति की माँग की।

इसकी वकालत क्यों हुई: (i) उपज ठहराव: 1980 के मध्य के बाद गेहूँ और चावल की उपज वृद्धि धीमी हुई क्योंकि प्रौद्योगिकी अपनी सीमा तक पहुँच गई; (ii) क्षेत्रीय असंतुलन: शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग आधे वर्षा-आधारित क्षेत्रों और पूर्वी भारत को बहुत कम लाभ मिला था; (iii) पारिस्थितिक दबाव: पंजाब और हरियाणा में गिरता जल स्तर, मृदा पोषक असंतुलन और कीटनाशकों का अति-उपयोग; (iv) कृषि संकट: घटता सार्वजनिक निवेश, छोटी जोतें, ऋण और किसान आत्महत्याएँ; (v) दालों, तिलहन, फल, सब्ज़ियों और पशु उत्पादों की बदलती माँग; (vi) 1990 के उत्तरार्ध और 2000 के आरंभ में कृषि संवृद्धि लगभग 2% तक गिर गई।

राष्ट्रीय किसान आयोग (2004–06), अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन: (i) MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक; (ii) भूमि सुधार, अधिशेष और बंजर भूमि का वितरण, और भूमि-उपयोग परामर्श सेवाएँ; (iii) सिंचाई, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण; (iv) लगभग 4% ब्याज पर ऋण और सभी किसानों के लिए ऋण और बीमा प्रणाली; (v) मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता सुधार कार्यक्रम; (vi) ग्राम ज्ञान केंद्रों के माध्यम से ज्ञान संपर्क; (vii) वर्षा-आधारित क्षेत्रों, दालों और तिलहन पर ध्यान।

आयोग से राष्ट्रीय किसान नीति (2007) बनी, और बाद के कार्यक्रम जैसे BGREI (2010–11) और मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015) इसके एजेंडे को दर्शाते हैं।

उदाहरण 12 (UPSC 2023, 10 अंक): कृषि-क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता पर हरित क्रान्ति के प्रभावों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित फ़सलवार (गेहूँ, चावल, अन्य फ़सलें) उत्पादन और उत्पादकता पर प्रभाव की जाँच कीजिए, फ़सल और क्षेत्रीय पक्षपात और बाद की मंदी पर ध्यान देते हुए।

हरित क्रांति (1966–67 से) ने उत्पादन मुख्यतः अधिक क्षेत्र के बजाय ऊँची उपज के माध्यम से बढ़ाया।

गेहूँ: उत्पादन लगभग 1.1 करोड़ टन (1960–61) से बढ़कर लगभग 2.4 करोड़ टन (1970–71), 3.6 करोड़ टन (1980–81) और 5.5 करोड़ टन (1990–91) हुआ; पंजाब और हरियाणा में एक दशक के भीतर उपज लगभग दोगुनी हुई।

चावल: लाभ बाद में, 1970 के उत्तरार्ध और 1980 के दशक से आए, जब भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल किस्में और नलकूप सिंचाई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक फैलीं।

कुल खाद्यान्न: लगभग 8.2 करोड़ टन (1960–61) से लगभग 17.6 करोड़ टन (1990–91), जिससे आयात पर निर्भरता समाप्त हुई।

पक्षपात: दालें, तिलहन और मोटे अनाज पिछड़ गए, जिससे बाद में दालों का आयात हुआ; वर्षा-आधारित क्षेत्रों को बहुत कम लाभ मिला।

मंदी: 1980 के मध्य के बाद प्रौद्योगिकी परिपक्व होने और सार्वजनिक निवेश घटने से उपज वृद्धि धीमी हुई। कुल मिलाकर यह गेहूँ और चावल में उपज क्रांति थी।

उदाहरण 13 (UPSC 2022, 15 अंक): विवेचना कीजिए कि किस प्रकार हरित क्रान्ति ने भारत में देशज फसलों को प्रभावित किया है। उत्पादकता में सुधार हेतु, सरकार द्वारा बाद के वर्षों में कौन से उपाय शुरू किए गये हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: चर्चा कीजिए कि हरित क्रांति ने देशी फ़सलों और किस्मों (मोटे अनाज, दालें, तिलहन, पारंपरिक चावल) को कैसे और क्यों विस्थापित किया, फिर उनकी उत्पादकता बढ़ाने के बाद के उपाय बताइए।

हरित क्रांति (1966–67 से) ने सिंचित क्षेत्रों में उच्च उपज वाले गेहूँ और चावल पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने भारत की देशी फ़सलों और किस्मों को प्रभावित किया।

देशी फ़सलों पर प्रभाव: (i) क्षेत्र बदलाव: मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी), दालें और तिलहन गेहूँ और चावल के आगे क्षेत्र खो बैठे, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, जहाँ चावल-गेहूँ एकल फ़सल प्रणाली उभरी; (ii) किस्मों की हानि: हज़ारों पारंपरिक चावल और गेहूँ की स्थानीय किस्मों का स्थान कुछ HYV ने लिया, जिससे आनुवंशिक विविधता घटी; (iii) पोषण: दालों और मोटे अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी, जिससे प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक सेवन घटा; (iv) नीतिगत पक्षपात: MSP, ख़रीद, आदान सब्सिडी और अनुसंधान ने गेहूँ और चावल का पक्ष लिया, जिससे देशी फ़सलें कम लाभदायक हुईं; (v) पारिस्थितिकी: कठोर, जल बचाने वाली वर्षा-आधारित फ़सलों का स्थान जल-प्रधान धान ने लिया।

बाद के उपाय: तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन (1986), जिसे दालों तक बढ़ाया गया; ISOPOM (2004); दाल घटक सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2007); दालों, तिलहन और मोटे अनाजों के लिए ऊँचे MSP; बफ़र स्टॉक हेतु दालों की ख़रीद; राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयल पाम मिशन (2021); अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (2023) में भारत का नेतृत्व और 'श्री अन्न' अभियान, PDS में मोटे अनाज सहित; पंजाब और हरियाणा में फ़सल विविधीकरण योजनाएँ; और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001)।

इन उपायों ने दाल उत्पादन और मोटे अनाजों की पहचान बढ़ाई है, पर खाद्य तेलों का आयात बड़ा बना हुआ है, अतः विविधीकरण अब भी अधूरा है।

उदाहरण 14 (UPSC 2021, 15 अंक): भारत में कृषीय उत्पादन, रोजगार तथा आय वितरण पर हरित क्रान्ति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: उत्पादन (फ़सलें, क्षेत्र), रोज़गार (आरंभिक वृद्धि, बाद में यंत्रीकरण) और आय वितरण (व्यक्तिगत और क्षेत्रीय, आरंभिक और बाद के साक्ष्य) पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, निष्कर्ष सहित।

1966–67 में आरंभ हरित क्रांति के उत्पादन, रोज़गार और वितरण पर असमान प्रभाव रहे।

उत्पादन: खाद्यान्न उत्पादन लगभग 8.2 करोड़ टन (1960–61) से बढ़कर लगभग 17.6 करोड़ टन (1990–91) हुआ; गेहूँ उत्पादन लगभग पाँच गुना हुआ; चावल के लाभ 1980 के दशक में आए; भारत ने PL-480 आयात पर निर्भरता समाप्त की। दालें, तिलहन और मोटे अनाज पिछड़ गए।

रोज़गार: आरंभिक चरण में बहु-फ़सली खेती, सिंचाई और ऊँची उपज ने प्रति हेक्टेयर श्रम की माँग बढ़ाई, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवासी श्रम पंजाब की ओर आया; कृषि-प्रसंस्करण, व्यापार और परिवहन से संबद्धता ने ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार बनाए (हेज़ल और रामासामी, 1991)। बाद में ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर और खरपतवारनाशकों ने प्रति हेक्टेयर श्रम उपयोग घटाया, अतः कृषि की रोज़गार लोच गिरी।

आय वितरण (व्यक्तिगत): आरंभिक अध्ययनों, विशेषकर फ़्रांसिन फ़्रैंकेल (1971), ने पाया कि बड़े किसानों को पहले और सबसे अधिक लाभ हुआ, भूमि लाभदायक होने पर काश्तकार बेदख़ल हुए, और ग्रामीण असमानता बढ़ी; बाद के अध्ययनों ने पाया कि छोटे किसानों ने भी HYV अपनाईं क्योंकि बीज और उर्वरक पैमाना-तटस्थ (विभाज्य) हैं, हरित क्रांति क्षेत्रों में वास्तविक मज़दूरी बढ़ी, और कम खाद्य कीमतों ने गरीबों की सहायता की; 1970 के मध्य से ग्रामीण गरीबी घटी।

क्षेत्रीय: लाभ सिंचित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित रहे, जिससे 1980 के दशक में प्रौद्योगिकी फैलने तक वर्षा-आधारित और पूर्वी राज्यों से अंतर बढ़ा।

इस प्रकार हरित क्रांति ने उत्पादन बहुत बढ़ाया और समय के साथ कीमतों और मज़दूरी के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुँचाया, पर इसने क्षेत्रीय और आरंभिक व्यक्तिगत असमानता बढ़ाई।

उदाहरण 15 (UPSC 2019, 15 अंक): भारत में हरित् क्रान्ति से सम्बन्धित प्रौद्योगिकीय कारकों पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: तकनीकी घटकों (HYV बीज, सिंचाई, उर्वरक, पौध संरक्षण, यंत्रीकरण, अनुसंधान और विस्तार) और उनकी पूरकता की चर्चा कीजिए, सीमाओं पर टिप्पणी सहित।

हरित क्रांति मूलतः एक तकनीकी पैकेज थी, 'बीज-उर्वरक-जल प्रौद्योगिकी', जो 1966–67 से लागू की गई।

उच्च उपज किस्में: CIMMYT (मेक्सिको) में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित बौनी गेहूँ किस्में, जैसे लर्मा रोहो 64 और सोनोरा 64, जिन्हें भारत में एम.एस. स्वामीनाथन और अन्य ने अनुकूलित किया (कल्याण सोना, सोनालिका), और IRRI का IR8 चावल (1966); छोटे, मज़बूत तनों ने गिरने से रोका और भारी उर्वरक उपयोग संभव किया।

सिंचाई: HYV को सुनिश्चित, नियंत्रित जल चाहिए था; नलकूप, ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ बिजली पंपसेट, और नहरें तेज़ी से फैलीं।

रासायनिक उर्वरक: नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटाश का उपयोग घरेलू उत्पादन और सब्सिडी के समर्थन से तेज़ी से बढ़ा।

पौध संरक्षण: कीटनाशकों और कवकनाशकों ने अधिक कीट-प्रवण HYV की रक्षा की।

यंत्रीकरण: ट्रैक्टर, थ्रेशर और बाद में कंबाइन हार्वेस्टर ने समय पर कार्य और बहु-फ़सली खेती संभव की।

अनुसंधान और विस्तार: ICAR, लैंड-ग्रांट मॉडल पर कृषि विश्वविद्यालय (पंतनगर, 1960; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, 1962) और प्रदर्शनों ने पैकेज फैलाया। घटक पूरक थे, अतः उनका संयुक्त प्रभाव बड़ा था; पर पैकेज सिंचित गेहूँ और चावल के अनुकूल था, और इसके भारी रासायनिक और जल उपयोग ने बाद में पारिस्थितिक समस्याएँ उत्पन्न कीं।

सहायक संस्थाएँ: पैकेज इसलिए सफल हुआ क्योंकि पूरक नीतियाँ थीं: न्यूनतम समर्थन मूल्य और भारतीय खाद्य निगम (1965) की ख़रीद ने मूल्य जोखिम घटाया, और संस्थागत ऋण ने ख़रीदे गए आदानों को वित्तपोषित किया।

उदाहरण 16 (UPSC 2018, 15 अंक): क्या आपके विचार में हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर सीमित प्रभाव था? अपने उत्तर का औचित्य दीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: संतुलित पक्ष लीजिए: उत्पादन में प्रभाव बड़ा था पर कवरेज (फ़सलें, क्षेत्र, किसान) और धारणीयता में सीमित; दोनों पक्षों को साक्ष्य सहित सिद्ध कीजिए।

हरित क्रांति का प्रभाव कुछ दृष्टियों से बड़ा और अन्य में सीमित था।

जहाँ सीमित नहीं था: 1960–61 और 1990–91 के बीच खाद्यान्न उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ (लगभग 8.2 से 17.6 करोड़ टन); गेहूँ उत्पादन लगभग पाँच गुना बढ़ा; भारत ने खाद्य आयात समाप्त किए, बफ़र स्टॉक बनाए और 1987 जैसे सूखों को झेल सका; कम वास्तविक खाद्य कीमतों और ऊँची ग्रामीण मज़दूरी ने गरीबी घटाने में सहायता की; कृषि संबद्धताओं ने ग्रामीण उद्योग का विस्तार किया।

जहाँ सीमित था: (i) फ़सलें: लाभ गेहूँ और बाद में चावल में केंद्रित रहे, जबकि दालें, तिलहन और मोटे अनाज ठहरे रहे; (ii) क्षेत्र: सिंचित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक लाभ हुआ, जबकि बोए गए क्षेत्र के लगभग आधे वर्षा-आधारित क्षेत्रों और पूर्वी भारत को 1980 के दशक तक बहुत कम लाभ मिला; (iii) किसान: सिंचाई और ऋण वाले बड़े किसानों को पहले और अधिक लाभ हुआ; (iv) धारणीयता: पंजाब और हरियाणा में भूजल ह्रास, मृदा पोषक असंतुलन और कीटनाशक अवशेष; (v) टिकाऊपन: 1980 के मध्य से उपज वृद्धि धीमी हुई।

अतः प्रभाव खाद्य सुरक्षा के लिए रूपांतरकारी पर कवरेज में संकीर्ण और पारिस्थितिक रूप से महँगा था, इसीलिए बाद में दूसरी, व्यापक 'सदाबहार' क्रांति की वकालत हुई।

उदाहरण 17 (UPSC 2016, 10 अंक): क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि हरित क्रान्ति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि अल्पकालिक थी? कारणों सहित उत्तर दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: आंशिक असहमति दीजिए: दिखाइए कि उत्पादकता लाभ स्तर में स्थायी थे पर संवृद्धि धीमी हुई (कारण: प्रौद्योगिकी ठहराव, घटता निवेश, पारिस्थितिकी), और निष्कर्ष दीजिए।

केवल आंशिक रूप से। हरित क्रांति के उत्पादकता लाभ स्तर में अल्पकालिक नहीं थे, पर लगभग दो दशकों के बाद संवृद्धि की दर धीमी हुई।

स्थायी लाभ: गेहूँ की उपज 1960 के आरंभ में 1 टन प्रति हेक्टेयर से कम से बढ़कर 1980 के उत्तरार्ध तक 2 टन से अधिक हुई और बढ़ती रही; 1980 के दशक में प्रौद्योगिकी के पूर्व और दक्षिण तक फैलने से चावल की उपज सुधरी; 1970 के दशक से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना हुआ है।

मंदी: 1980 के मध्य से और विशेषकर 1990 के दशक में गेहूँ और चावल की उपज वृद्धि धीमी हुई क्योंकि (i) HYV पैकेज अपनी उपज क्षमता के निकट पहुँच गया; (ii) सब्सिडी बढ़ने से सिंचाई और अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश घटा; (iii) पंजाब और हरियाणा में मृदा थकान, सूक्ष्म पोषक कमी और गिरते जल स्तर ने लागत बढ़ाई; (iv) प्रौद्योगिकी वर्षा-आधारित क्षेत्रों के अनुकूल नहीं थी।

अतः लाभ टिकाऊ थे, पर संवृद्धि बनाए रखने के लिए नई प्रौद्योगिकी, निवेश और संसाधन संरक्षण आवश्यक थे, जो 'सदाबहार क्रांति' का तर्क है।

उदाहरण 18 (UPSC 2014, 20 अंक): हरित क्रांति का प्रभाव क्यों समाप्त-सा हो गया है और दूसरी हरित क्रांति अथवा सर्वदा हरित क्रांति की भारत में आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: समझाइए कि हरित क्रांति ने गति क्यों खोई (प्रौद्योगिकी थकान, निवेश, पारिस्थितिकी, क्षेत्रीय और फ़सल सीमाएँ, संकट), फिर भारत को दूसरी या सदाबहार क्रांति क्यों चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए।

1960 के उत्तरार्ध की हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, पर 1990 के दशक तक उसने गति खो दी।

गति क्यों खोई: (i) प्रौद्योगिकी थकान: HYV पैकेज अपनी उपज सीमा के निकट पहुँचा और नई सफलताएँ कम रहीं; (ii) घटता सार्वजनिक निवेश: उर्वरक, बिजली और जल सब्सिडी बढ़ने से लगभग 1980 से कृषि में सार्वजनिक पूँजी निर्माण वास्तविक रूप में घटा (गुलाटी और नारायणन, 2003); (iii) पारिस्थितिक क्षरण: भूजल का अति-दोहन, नहर क्षेत्रों में जलभराव और लवणता, यूरिया-प्रधान उपयोग से मृदा पोषक असंतुलन, और कीटनाशक अवशेष; (iv) संकीर्ण आधार: सिंचित उत्तर-पश्चिम भारत में गेहूँ और चावल, वर्षा-आधारित क्षेत्रों, दालों और तिलहन को पीछे छोड़ते हुए; (v) सिकुड़ती जोतें और संकट: बढ़ती लागत, ऋण और ठहरी आय; लगभग 2000 के आसपास कृषि संवृद्धि लगभग 2% तक गिर गई।

दूसरी क्रांति क्यों आवश्यक: अधिक प्रोटीन-समृद्ध और विविध आहार के साथ बढ़ती जनसंख्या को भोजन देना, कृषि आय बढ़ाना, जल और मृदा का धारणीय उपयोग करना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना और वर्षा-आधारित तथा पूर्वी क्षेत्रों तक पहुँचना।

सदाबहार क्रांति: पारिस्थितिक हानि के बिना स्थायी रूप से उत्पादकता बढ़ाने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन का शब्द। इसके घटक: (i) संरक्षण कृषि, सूक्ष्म सिंचाई और जल-अभाव वाले क्षेत्रों में धान से हटकर फ़सल विविधीकरण; (ii) संकर, जलवायु-सहिष्णु और जैव-संवर्धित किस्मों सहित नए बीज; (iii) एकीकृत पोषक और कीट प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (2015); (iv) पूर्वी भारत (BGREI, 2010–11) और वर्षा-आधारित खेती पर ध्यान; (v) पशुपालन, मत्स्यन और बागवानी; (vi) ऊँचा सार्वजनिक निवेश, ऋण, बीमा और बाज़ार सुधार; (vii) छोटे किसानों के लिए किसान उत्पादक संगठन।

अतः भारत को पहली आदान-प्रधान क्रांति की पुनरावृत्ति के बजाय व्यापक, धारणीय और समावेशी क्रांति चाहिए।

3. कृषि में पूँजी निर्माण और संस्थागत ऋण

उदाहरण 19 (UPSC 2026, 15 अंक): भारतीय कृषि में हरित क्रांति तथा पूँजी-निर्माण के बीच सम्बन्ध का विश्लेषण कीजिए। क्या इस रणनीति-प्रेरित संवृद्धि का लाभ छोटे तथा सीमान्त किसानों तक रिसाव प्रभाव के रूप में पहुँचा है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: विश्लेषण कीजिए कि हरित क्रांति और पूँजी निर्माण ने एक-दूसरे को कैसे सुदृढ़ किया (सार्वजनिक सिंचाई और बिजली, निजी नलकूप और मशीनरी, ऋण), फिर निर्णय दीजिए कि क्या लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक रिसे, दोनों पक्षों के साक्ष्य सहित।

कृषि में पूँजी निर्माण सिंचाई, कुओं और मशीनरी जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों में निवेश है।

संबंध: (i) HYV केवल सुनिश्चित जल के साथ लाभदायक थीं, अतः रणनीति को नहरों, बिजली और ग्रामीण विद्युतीकरण में सार्वजनिक निवेश चाहिए था और इसने निजी नलकूपों और पंपसेटों में उछाल लाया; (ii) ऊँचे और अधिक स्थिर प्रतिफलों ने किसानों की बचत और ट्रैक्टर, थ्रेशर तथा भूमि समतलीकरण में निजी निवेश बढ़ाया; (iii) सहकारी समितियों और 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के संस्थागत ऋण ने इन परिसंपत्तियों को वित्तपोषित किया; (iv) सार्वजनिक निवेश ने निजी निवेश को आकर्षित किया (मिश्रा और चंद, 1995)। इस प्रकार रणनीति पूँजी-नेतृत्व वाली संवृद्धि थी।

छोटे और सीमांत किसानों तक रिसाव, 'हाँ' के साक्ष्य: बीज और उर्वरक विभाज्य और पैमाना-तटस्थ हैं, अतः छोटे किसानों ने विलंब से HYV अपनाईं; भूजल बाज़ारों ने छोटे किसानों को नलकूप स्वामियों से पानी ख़रीदने दिया; पंजाब और हरियाणा में मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी और रोज़गार बढ़े; 1970 के मध्य से ग्रामीण गरीबी घटी।

'नहीं' के साक्ष्य: आरंभिक लाभ भूमि, संपार्श्विक और संबंधों वाले बड़े किसानों को गए (फ़्रैंकेल, 1971); नलकूप और मशीनरी एकमुश्त थे और ऋण चाहते थे, जिसने बड़े किसानों का पक्ष लिया; वर्षा-आधारित और पूर्वी क्षेत्रों को, जहाँ अधिकांश सीमांत किसान रहते हैं, बहुत कम लाभ मिला।

निर्णय: रिसाव आंशिक रूप से और विलंब से हुआ, मुख्यतः पूँजी के स्वामित्व के बजाय मज़दूरी, कीमतों और जल बाज़ारों के माध्यम से।

छोटे किसानों के लिए ऋण लक्ष्य और पूर्वी भारत में सार्वजनिक सिंचाई ऐसी संवृद्धि को समावेशी बना सकते हैं।

उदाहरण 20 (UPSC 2025, 15 अंक): भारतीय कृषि में सार्वजनिक और निजी पूँजी निर्माण की बाधाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित कृषि में पूँजी निर्माण की प्रवृत्ति और संरचना दीजिए, फिर सार्वजनिक और निजी निवेश की बाधाओं का अलग-अलग आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, उपायों के साथ समाप्त कीजिए।

कृषि में सकल पूँजी निर्माण (GCF) सिंचाई, भूमि विकास, मशीनरी और भंडारण को वित्तपोषित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 ने कृषि में GCF को 2021–22 में कृषि GVA का लगभग 17.7% और 2022–23 में 19.9% बताया; निजी निवेश, मुख्यतः परिवारों का, इसका लगभग चार-पाँचवाँ भाग है।

सार्वजनिक निवेश की बाधाएँ: (i) सब्सिडी द्वारा बहिर्गमन: लगभग 1980 से उर्वरक, बिजली, जल और ऋण सब्सिडी पर व्यय बढ़ा जबकि वास्तविक सार्वजनिक निवेश घटा; गुलाटी और नारायणन (2003) ने दिखाया कि अनुसंधान, सड़कों और सिंचाई से प्रतिफल सब्सिडी से कहीं अधिक हैं; (ii) राज्यों का राजकोषीय दबाव, जो अधिकांश सिंचाई व्यय वहन करते हैं; (iii) प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में लागत और समय की अधिकता और ख़राब रखरखाव।

निजी निवेश की बाधाएँ: (i) छोटी और खंडित जोतें (औसत 1.08 हेक्टेयर, 2015–16) एकमुश्त निवेश को अलाभकारी बनाती हैं; (ii) मूल्य जोखिम, मौसम आघातों और प्रतिबंधात्मक विपणन तथा निर्यात नीति से कम और अस्थिर प्रतिफल; (iii) ऋण अंतराल: अधिकांश बैंक ऋण अल्पकालिक फ़सल ऋण है, जबकि निवेश हेतु सावधि ऋण सीमित है, और बिना अभिलेख वाले काश्तकारों की पहुँच नहीं है; (iv) असुरक्षित काश्तकारी और ख़राब भूमि अभिलेख; (v) घटता भूजल, जो कुओं से प्रतिफल घटाता है।

बहस: सार्वजनिक निवेश सामान्यतः निजी निवेश को आकर्षित करता है, यद्यपि प्रभाव का आकार विवादित है।

उपाय: सब्सिडी को निवेश की ओर मोड़ना (पीएम कृषि सिंचाई योजना, 2015; कृषि अवसंरचना कोष, 2020), सावधि ऋण बढ़ाना, काश्तकारी को वैध बनाना और किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन करना।

उदाहरण 21 (UPSC 2024, 15 अंक): कृषि-साख प्रदान करने में संस्थागत वित्त में व्यापक प्रसार के बावजूद गैर-संस्थागत स्रोतों का योगदान सर्वाधिक क्यों हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: तथ्य दीजिए (संस्थागत हिस्से पर AIDIS और SAS आँकड़े, और जोत आकार के अनुसार उसकी भिन्नता), फिर समझाइए कि गैर-संस्थागत स्रोत क्यों बने रहते हैं (माँग और पूर्ति पक्ष), और उपाय सुझाइए।

ग्रामीण परिवार ऋण में संस्थागत हिस्सा 1951 के लगभग 7% (अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण) से बढ़कर बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद 1981 में लगभग 61% हुआ, फिर ठहर गया; NSS स्थिति आकलन सर्वेक्षण (2019) ने पाया कि कृषि परिवारों के बकाया ऋणों का लगभग 70% संस्थागत स्रोतों से था। फिर भी सीमांत और भूमिहीन परिवारों के लिए साहूकार, व्यापारी, ज़मींदार और संबंधी अब भी बड़ा हिस्सा, प्रायः अधिकांश, देते हैं।

पूर्ति-पक्ष कारण: (i) बैंक संपार्श्विक और भूमि अभिलेख माँगते हैं, जो काश्तकारों, बटाईदारों और भूमिहीनों के पास नहीं होते; (ii) छोटे ऋणों की ऊँची लेन-देन लागत और शाखाओं से दूरी; (iii) बैंक ऋण मुख्यतः फ़सल उत्पादन के लिए है, उपभोग, स्वास्थ्य या सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नहीं; (iv) प्राथमिकता-क्षेत्र लक्ष्य आंशिक रूप से बड़े किसानों और कृषि-व्यवसायों को ऋण से पूरे होते हैं; (v) जटिल प्रक्रियाएँ और विलंब।

माँग-पक्ष कारण: साहूकार बिना काग़ज़ी कार्रवाई के, किसी भी उद्देश्य के लिए, शीघ्र ऋण देते हैं, और चुकौती में लचीले होते हैं; भूमि, श्रम और उत्पाद बाज़ारों से जुड़ा ऋण उधारकर्ताओं को व्यापारियों और ज़मींदारों से बाँधता है; चूक का भय और कम वित्तीय साक्षरता।

उपाय: किसान क्रेडिट कार्ड (1998), SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992 से), काश्तकारों के लिए संयुक्त देयता समूह, छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण का उप-लक्ष्य (2023–24 से समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 10%), व्यवसाय प्रतिनिधि और डिजिटल भूमि अभिलेख (DILRMP)।

उदाहरण 22 (UPSC 2018, 15 अंक): 'ब्याज सहायतार्थ अनुदान योजना' के प्रमुख अभिलक्षणों और फार्म क्षेत्रक पर उसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: ब्याज सहायता योजना (उत्पत्ति, दरें, शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन, कवरेज) का वर्णन कीजिए, फिर कृषि क्षेत्र पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक निहितार्थों और सुधार विकल्पों का विश्लेषण कीजिए।

2006–07 में आरंभ ब्याज सहायता योजना ऋणदाता संस्थाओं की क्षतिपूर्ति करके किसानों के लिए अल्पकालिक फ़सल ऋण को सस्ता बनाती है।

मुख्य विशेषताएँ: Rs 3 लाख तक के अल्पकालिक फ़सल ऋण 7% वार्षिक पर दिए जाते हैं; केंद्र बैंकों, RRB और सहकारी समितियों को ब्याज सहायता देता है (उस समय 2%, संशोधित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत 2022–23 से घटाकर 1.5%); समय पर चुकाने वाले किसानों को 3% का अतिरिक्त शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन मिलता है, अतः प्रभावी दर 4% है; योजना किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से चलती है और 2018–19 में पशुपालन और मत्स्यन तक बढ़ाई गई; सहायता छोटे किसानों के लिए गोदाम रसीदों के बदले फ़सलोपरांत ऋणों को भी कवर करती है।

सकारात्मक निहितार्थ: संस्थागत ऋण तक सस्ती और व्यापक पहुँच, जिससे साहूकारों पर निर्भरता घटी; समय पर चुकौती का प्रोत्साहन; दशक में कृषि ऋण प्रवाह तेज़ी से बढ़ा।

नकारात्मक निहितार्थ: (i) विचलन: सस्ते फ़सल ऋण गैर-कृषि उपयोगों के लिए या गैर-किसानों द्वारा लिए जाते हैं, और वित्तीय वर्ष के अंत के निकट कृषि ऋण में उछाल सदाबहारीकरण का संकेत देते हैं; (ii) लाभ मुख्यतः KCC वाले भूस्वामी किसानों को जाते हैं, काश्तकारों या भूमिहीनों को नहीं; (iii) अल्पकालिक ऋण पर ध्यान निवेश के लिए सावधि ऋण की उपेक्षा करता है; (iv) बड़ी और बढ़ती राजकोषीय लागत; (v) ब्याज दरों और बैंक प्रोत्साहनों में विकृति। कृषि ऋण पर RBI आंतरिक कार्य समूह (2019) ने योजना को युक्तिसंगत बनाने की सिफ़ारिश की।

सुधार सहायता को निवेश ऋण और काश्तकारों से जोड़ सकता है, या इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में बदल सकता है।

उदाहरण 23 (UPSC 2017, 15 अंक): भारत में किसानों की ऋण-माफ़ी के मामले में गुण-दोष क्या-क्या हैं? समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: ऋण माफ़ी का संदर्भ और उदाहरण (1990, 2008, 2017 की राज्य माफ़ियाँ) दीजिए, फिर साक्ष्य सहित गुण और दोष, और बेहतर विकल्पों के साथ निष्कर्ष दीजिए।

कृषि ऋण माफ़ी किसानों के संस्थागत ऋणों को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त करती है। उदाहरणों में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना (1990), कृषि ऋण माफ़ी और ऋण राहत योजना (2008), जिसने CAG (2013) के अनुसार लगभग Rs 52,000 करोड़ की राहत दी, और 2017–18 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक की राज्य माफ़ियाँ शामिल हैं।

गुण: (i) सूखे, मूल्य गिरावट या विमुद्रीकरण-प्रकार के आघातों के बाद तत्काल राहत; (ii) ऋण जाल तोड़ती है और संकट तथा आत्महत्याएँ घटा सकती है; (iii) नए संस्थागत ऋण की पात्रता बहाल करती है; (iv) ग्रामीण माँग का समर्थन करती है।

दोष: (i) नैतिक जोखिम: चुकाने वाले किसान दंडित होते हैं, और भविष्य की माफ़ी की अपेक्षा ऋण अनुशासन को हानि पहुँचाती है; कांज़ (2016) ने पाया कि 2008 की माफ़ी ने निवेश या उत्पादकता नहीं बढ़ाई; (ii) बहिष्कार: अधिकांश सीमांत किसान, काश्तकार और भूमिहीन साहूकारों के ऋणी हैं, अतः उन्हें कम लाभ मिलता है; (iii) ख़राब लक्ष्यीकरण और अनियमितताएँ, जैसा CAG ने 2008 में पाया; (iv) राज्यों पर राजकोषीय लागत, जो सिंचाई और अनुसंधान में निवेश को बाहर करती है; (v) बैंक ऋण देने में सतर्क हो जाते हैं।

माफ़ी लक्षणों का उपचार करती है, कारणों का नहीं। आय समर्थन (PM-KISAN, 2019), फ़सल बीमा (PMFBY, 2016), बेहतर कीमतें और निवेश अधिक स्थायी उपाय हैं।