व्यापार नीति, संरक्षण और विश्व व्यापार संगठन — अर्थशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

प्रशुल्क: आयातित वस्तुओं पर कर; विशिष्ट (प्रति इकाई निश्चित राशि), मूल्यानुसार (मूल्य का प्रतिशत) या मिश्रित; सीमा शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1975 के तहत भारत का सीमा शुल्क अधिकांशतः मूल्यानुसार है।

कोटा: आयात की मात्रा या मूल्य पर प्रत्यक्ष सीमा, प्रायः लाइसेंसों के माध्यम से।

स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध (VER): आयातक के अनुरोध पर निर्यातक देश द्वारा प्रशासित कोटा (जैसे 1981 से अमेरिका को कार निर्यात पर जापान की सीमाएँ)।

प्रशुल्क-दर कोटा (TRQ): कोटा के भीतर आयात पर नीचा प्रशुल्क और उससे परे ऊँचा प्रशुल्क; उरुग्वे दौर के बाद कृषि में व्यापक रूप से प्रयुक्त।

गैर-प्रशुल्क बाधाएँ: कोटा, लाइसेंसिंग, मानक, स्वच्छता नियम, स्थानीय सामग्री आवश्यकताएँ, राशिपातन-रोधी शुल्क और सब्सिडी।

2. प्रशुल्क के आंशिक साम्य प्रभाव (छोटा देश)

मान्यताएँ: देश विश्व कीमत Pw पर कीमत-ग्राही है; पूर्ण प्रतियोगिता; समरूप वस्तु; कोई बाह्यता नहीं।

कीमत प्रभाव: प्रशुल्क t घरेलू कीमत को Pw(1 + t) तक बढ़ाता है; विश्व कीमत अपरिवर्तित।

संरक्षण (उत्पादन) प्रभाव: घरेलू उत्पादन S1 से S2 तक बढ़ता है।

उपभोग प्रभाव: घरेलू उपभोग D1 से D2 तक घटता है।

व्यापार प्रभाव: आयात (D1 − S1) से (D2 − S2) तक घटते हैं।

राजस्व प्रभाव: सरकार t × Pw × (D2 − S2) कमाती है।

पुनर्वितरण प्रभाव: खोए उपभोक्ता अधिशेष का भाग अतिरिक्त उत्पादक अधिशेष के रूप में उत्पादकों को जाता है।

कल्याण (मानक नामकरण a, b, c, d में): उपभोक्ता अधिशेष a + b + c + d घटता है; उत्पादक अधिशेष a बढ़ता है; राजस्व c है; शुद्ध हानि b + d है, जहाँ b उत्पादन विकृति (सस्ते आयात की जगह उच्च-लागत घरेलू उत्पादन) और d उपभोग विकृति है।

निषेधात्मक प्रशुल्क: आयात समाप्त करने जितना ऊँचा प्रशुल्क; राजस्व शून्य हो जाता है।

3. बड़ा देश और इष्टतम प्रशुल्क

व्यापार शर्त प्रभाव: बड़े आयातक का प्रशुल्क विश्व माँग घटाकर विश्व कीमत गिराता है; प्रशुल्क का भाग विदेशी निर्यातक चुकाते हैं (क्षेत्र e)।

शुद्ध कल्याण: लाभ = e − (b + d); छोटा प्रशुल्क बड़े देश का कल्याण सदा बढ़ाता है, पर एक बिंदु के बाद हानियाँ हावी होती हैं।

इष्टतम प्रशुल्क: t* = 1/(e* − 1), जहाँ e* विदेशी प्रस्ताव वक्र की लोच है (या आंशिक साम्य में विदेशी निर्यात पूर्ति की, t* = 1/εs); छोटे देश के लिए e* अनंत और t* = 0।

प्रतिशोध: साझेदार प्रतिशोध करें तो दोनों स्वतंत्र व्यापार से बदतर हो सकते हैं (कैदी की दुविधा), जैसा अमेरिकी स्मूट-हॉले टैरिफ़ अधिनियम (1930) के बाद 1930 के दशक में; हैरी जॉनसन (1953–54) ने दिखाया कि लोचें बहुत भिन्न हों तो प्रशुल्क युद्ध में भी एक देश लाभ पा सकता है।

सामान्य साम्य प्रभाव: स्टॉल्पर-सैमुएलसन प्रमेय के अनुसार प्रशुल्क आयात-प्रतिस्पर्धी वस्तु में गहन कारक का वास्तविक प्रतिफल बढ़ाता है; विदेशी माँग बहुत बेलोच हो तो मेट्ज़लर विरोधाभास (1949) हो सकता है।

4. प्रभावी संरक्षण दर (ERP)

अवधारणा: अंतिम वस्तुओं पर नाममात्र प्रशुल्क घरेलू मूल्य वर्धन को दिए संरक्षण को बढ़ा-चढ़ाकर या घटाकर दिखाते हैं, क्योंकि आदानों पर भी प्रशुल्क हो सकते हैं; डब्ल्यू.एम. कॉर्डन ('The Structure of a Tariff System and the Effective Protective Rate', Journal of Political Economy, 1966), बेला बलासा (1965) और हैरी जॉनसन ने विकसित की।

सूत्र: ERP = (t − a·tᵢ)/(1 − a), जहाँ t अंतिम वस्तु पर प्रशुल्क, a अंतिम वस्तु के स्वतंत्र-व्यापार मूल्य में आयातित आदानों का अंश और tᵢ आदानों पर प्रशुल्क है।

उदाहरण: विश्व कीमतों पर 100 की कार 60 के आयातित आदान प्रयोग करती है; कारों पर 20% और आदानों पर शून्य प्रशुल्क घरेलू मूल्य वर्धन को 40 से 60 तक बढ़ाते हैं, ERP 50%; आदानों पर भी 20% हो तो ERP = (20 − 0.6 × 20)/0.4 = 20%।

प्रशुल्क आरोहण: कच्चे माल पर नीचे और तैयार वस्तुओं पर ऊँचे प्रशुल्क अंतिम प्रसंस्करण को बहुत ऊँचा प्रभावी संरक्षण देते हैं; प्रसंस्कृत उष्णकटिबंधीय उत्पादों पर विकसित देशों का आरोहण विकासशील देशों में प्रसंस्करण को हतोत्साहित करता है।

ऋणात्मक ERP: यदि आदान प्रशुल्क उत्पाद प्रशुल्क से अधिक हों, मूल्य वर्धन पर कर लग सकता है, जिससे घरेलू उत्पादकों को हानि (भारत में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्रों के लिए 'उलटा शुल्क ढाँचा')।

5. कोटा और प्रशुल्क-कोटा तुलना

कोटा के प्रभाव: आयात को उतनी मात्रा तक सीमित करना जितनी प्रशुल्क अनुमति देता, कीमत, उत्पादन में वृद्धि और उपभोग में गिरावट समान लाता है; क्षेत्र c कोटा लगान बन जाता है, जो सरकार के बजाय लाइसेंसधारकों (या VER में विदेशी निर्यातकों) को जाता है।

समतुल्यता: सभी बाज़ारों में पूर्ण प्रतियोगिता और स्थैतिक दशाओं में, समान आयात मात्रा देने वाले प्रशुल्क और कोटा समतुल्य हैं।

असमतुल्यता (जगदीश भगवती, 1965, 'On the Equivalence of Tariffs and Quotas'): (i) घरेलू एकाधिकारी हो तो प्रशुल्क उसकी कीमत शक्ति सीमित करता है (विश्व कीमत और प्रशुल्क कीमत की ऊपरी सीमा) जबकि कोटा उसे शेष माँग पर एकाधिकारी की तरह व्यवहार करने देता है, अतः कीमतें ऊँची और उत्पादन कम; (ii) बढ़ती माँग में प्रशुल्क स्थिर कीमत पर आयात बढ़ने देता है, जबकि कोटा कीमत ऊपर धकेलता है; (iii) विदेशी एकाधिकार या प्रतिस्पर्धी रूप से बेचे गए कोटा लाइसेंसों में परिणाम फिर भिन्न हैं।

लगान-प्राप्ति: ऐनी क्रूगर, 'The Political Economy of the Rent-Seeking Society' (American Economic Review, 1974), ने आयात लाइसेंसों से लगान भारत में राष्ट्रीय आय का लगभग 7% (1964) और तुर्की में लगभग 15% (1968) आँका; लाइसेंसों के पीछे भागने में लगे संसाधन त्रिभुजों से परे सामाजिक लागत जोड़ते हैं।

कोटा क्यों प्रयुक्त हुए: आयात मात्रा की निश्चितता (भुगतान संतुलन नियंत्रण), प्रशासनिक विवेक, और GATT प्रशुल्क बंधनों से बचाव; GATT अनुच्छेद XI सामान्यतः मात्रात्मक प्रतिबंधों को निषिद्ध करता है, BoP के अपवादों (अनुच्छेद XII और XVIII:B) के साथ।

क्रम: अर्थशास्त्री सामान्यतः प्रशुल्क को कोटा से ऊपर (पारदर्शी, सरकार को राजस्व, कम लगान-प्राप्ति, कीमत संकेत सुरक्षित) और लक्ष्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना हो तो उत्पादन सब्सिडी को प्रशुल्क से ऊपर रखते हैं (कोई उपभोग विकृति नहीं: भगवती और रामास्वामी, 1963 का घरेलू विकृतियों का सिद्धांत)।

6. बनाए जाने वाले आरेख

छोटे देश का प्रशुल्क: घरेलू माँग D और पूर्ति S खींचें; विश्व कीमत Pw को क्षैतिज रेखा और उसके ऊपर Pw + t खींचें; Pw पर S1, D1 और Pw + t पर S2, D2 चिह्नित करें; क्षेत्र a (उत्पादक अधिशेष लाभ), b (उत्पादन हानि त्रिभुज), c (S2 और D2 के बीच राजस्व आयत) और d (उपभोग हानि त्रिभुज) लिखें।

बड़े देश का प्रशुल्क: विश्व कीमत का Pw से नीचे Pw′ तक गिरना जोड़ें; आयात पर Pw और Pw′ के बीच आयत e व्यापार शर्त लाभ है; e की तुलना b + d से करें।

कोटा आरेख: वही D और S खींचें; घरेलू पूर्ति में कोटा को निश्चित मात्रा के रूप में जोड़कर S + Q पाएँ; नई कीमत वहाँ है जहाँ S + Q, D से मिलता है; कोटा लगान आयत लिखें।

एकाधिकार असमतुल्यता: घरेलू एकाधिकारी का MC और माँग वक्र खींचें; प्रशुल्क में एकाधिकारी Pw + t पर क्षैतिज कीमत रेखा का सामना करता है; कोटा में माँग को कोटा जितना बाईं ओर खिसकाकर शेष माँग और उसका MR पाएँ; कोटा में एकाधिकारी की कीमत ऊँची है।

7. उदाहरण और अनुप्रयोग

भारत: 1991 से पहले भारत आयात लाइसेंसिंग और 100% से बहुत ऊपर शीर्ष सीमा शुल्क प्रयोग करता था; शीर्ष दर 1991–92 में 150% की गई और 2000 के दशक के अंत तक अधिकांश गैर-कृषि वस्तुओं के लिए क्रमशः लगभग 10% तक; अमेरिका द्वारा लाए गए WTO विवाद के बाद अप्रैल 2001 तक उपभोक्ता वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए; 2018 से घरेलू विनिर्माण के समर्थन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों और कुछ उपभोक्ता वस्तुओं पर शुल्क फिर बढ़ाए गए।

भारत का उलटा शुल्क ढाँचा: जहाँ आदानों पर अंतिम वस्तुओं से ऊँचे शुल्क थे (कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र), ERP कम या ऋणात्मक थी, जो केंद्रीय बजटों में शुल्क युक्तिकरण का एक कारण रहा।

विश्व: 2018 से अमेरिका-चीन प्रशुल्क युद्ध, 2025 के अमेरिकी 'पारस्परिक' प्रशुल्क (जिन्होंने कुछ समय के लिए अनेक भारतीय वस्तुओं पर शुल्क 50% तक बढ़ाया), और वस्त्रों पर बहु-रेशा व्यवस्था के कोटा (1974–2004) व्यवहार में प्रशुल्क और कोटा दर्शाते हैं।

8. परीक्षा में प्रयोग

10 अंक: a, b, c, d आरेख सहित प्रशुल्क के प्रभाव सूचीबद्ध करें।

15 अंक: सूत्र और संख्यात्मक उदाहरण सहित प्रभावी संरक्षण दर, या बड़े देश का इष्टतम प्रशुल्क समझाएँ।

20 अंक: प्रशुल्क बनाम कोटा: प्रतियोगिता में समतुल्यता, एकाधिकार और संवृद्धि में असमतुल्यता (भगवती), लगान-प्राप्ति (क्रूगर), और भारत का QR से प्रशुल्क की ओर बदलाव।

मुख्य शब्द: संरक्षण, उपभोग, राजस्व और पुनर्वितरण प्रभाव, निर्भार हानि, व्यापार शर्त लाभ, इष्टतम प्रशुल्क, ERP, प्रशुल्क आरोहण, कोटा लगान, VER, असमतुल्यता, लगान-प्राप्ति।

उद्धृत करने योग्य सूत्र: ERP = (t − a·tᵢ)/(1 − a)।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

आयात-प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (ISI): पहले आयातित वस्तुओं को प्रशुल्क, कोटा, लाइसेंसिंग और अधिमूल्यित विनिमय दरों (exchange rate) के पीछे देश में बनाने की रणनीति; पहले उपभोक्ता वस्तुएँ ('आसान' चरण), फिर मध्यवर्ती और पूँजीगत वस्तुएँ ('कठिन' चरण)।

निर्यात-उन्मुख औद्योगीकरण (EOI): ऐसी रणनीति जो प्रोत्साहनों को घरेलू और निर्यात बिक्री के बीच तटस्थ रखे या निर्यात की ओर झुकाए, यथार्थवादी विनिमय दरों, निर्यातकों के लिए शुल्क-मुक्त आदानों और निर्यात साख के साथ।

व्यापार व्यवस्था का पूर्वाग्रह: भगवती और क्रूगर ने इसे आयात की प्रभावी विनिमय दर और निर्यात की प्रभावी विनिमय दर के अनुपात के रूप में मापा; एक से अधिक का अर्थ निर्यात-विरोधी पूर्वाग्रह (ISI), एक के बराबर का अर्थ तटस्थता।

शिशु उद्योग: नया उद्योग जो सीखने की लागतों के कारण अभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता पर समय और अनुभव से प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।

2. विकासशील देशों में संरक्षण के तर्क

शिशु उद्योग: एलेक्ज़ेंडर हैमिल्टन, Report on Manufactures (1791), और फ्रेडरिक लिस्ट, The National System of Political Economy (1841); जे.एस. मिल ने इसे स्वतंत्र व्यापार का एकमात्र वैध अपवाद माना।

मिल परीक्षण: संरक्षित उद्योग अंततः संरक्षण के बिना टिक सके; बैस्टेबल परीक्षण: भविष्य के बट्टाकृत लाभ संरक्षण की वर्तमान लागतों से अधिक हों; केम्प परीक्षण: सीखने के ऐसे बाह्य लाभ हों जिन्हें फर्में नहीं पकड़ सकतीं, वरना निजी पूँजी बाज़ार सीखने का वित्तपोषण कर देते।

घरेलू विकृतियाँ: ई.ई. हेगन (1958) ने कहा कि शहरी-ग्रामीण मज़दूरी अंतर विनिर्माण को उसकी सामाजिक लागत से महँगा दिखाते हैं, जो संरक्षण को उचित ठहराता है।

निर्यात निराशावाद और व्यापार शर्तें: प्रेबिश-सिंगर (1950) और नर्क्से (1959) ने कहा कि प्राथमिक निर्यात की संभावनाएँ खराब थीं, अतः घरेलू बाज़ार हेतु औद्योगीकरण आवश्यक था।

भुगतान संतुलन और राजस्व: प्रशुल्क विदेशी मुद्रा बचाते हैं और जहाँ आयकर कमज़ोर हों वहाँ संग्रह में सरल हैं।

विविधीकरण और रोज़गार: कुछ वस्तुओं पर निर्भरता घटाना और अधिशेष श्रम को खपाना।

रणनीतिक और सुरक्षा कारण: रक्षा, ऊर्जा और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता।

3. घरेलू विकृतियों का सिद्धांत और नीतियों का क्रम

भगवती और रामास्वामी (1963): 'Domestic Distortions, Tariffs and the Theory of Optimum Subsidy' (Journal of Political Economy): जब विकृति घरेलू हो (मज़दूरी अंतर, बाह्य बचतें), तो सर्वोत्तम नीति विकृति के स्रोत पर कर या सब्सिडी है; प्रशुल्क अधिकतम द्वितीय-सर्वोत्तम है क्योंकि यह उपभोग विकृति जोड़ता है।

जॉनसन (1965): घरेलू उत्पादन बढ़ाने की नीतियों का क्रम: पहले उत्पादन सब्सिडी, दूसरे प्रशुल्क, अंत में कोटा।

कॉर्डन, Trade Policy and Economic Welfare (1974): लक्ष्यीकरण का सिद्धांत: वह उपकरण प्रयोग करें जो विकृति पर सबसे सीधे काम करे।

निहितार्थ: शिशु उद्योग का तर्क स्थायी प्रशुल्कों का नहीं, अस्थायी उत्पादन सब्सिडी या साख का समर्थन करता है; पर सब्सिडी के लिए कर राजस्व चाहिए, जिसकी गरीब देशों में कमी हो सकती है, अतः व्यवहार में प्रायः प्रशुल्क प्रयुक्त होते हैं।

4. आयात प्रतिस्थापन का अनुभव

उपलब्धियाँ: तेज़ आरंभिक औद्योगिक वृद्धि, विविध औद्योगिक आधार, तकनीकी कौशल और पूँजीगत वस्तु क्षमता (भारत ने इस्पात, मशीनरी, रसायन और परमाणु क्षमता बनाई)।

शोध में पाई गई लागतें: आई.एम.डी. लिटिल, टिबोर सिटोव्स्की और मॉरिस स्कॉट, Industry and Trade in Some Developing Countries (1970), बेला बलासा (1971) और भगवती तथा क्रूगर के नेतृत्व वाली NBER परियोजना (1970 का दशक) ने बहुत ऊँचा और असमान प्रभावी संरक्षण, अतिरिक्त क्षमता, उच्च-लागत उत्पादन, निर्यात-विरोधी पूर्वाग्रह, कृषि की उपेक्षा, श्रम प्रचुरता के बावजूद पूँजी-गहन तकनीकें, विदेशी मुद्रा संकट और लगान-प्राप्ति पाई।

भारत का उदाहरण: जगदीश भगवती और पद्मा देसाई, India: Planning for Industrialization (1970), तथा भगवती और टी.एन. श्रीनिवासन, Foreign Trade Regimes and Economic Development: India (1975), ने लाइसेंसिंग विलंब, मनमाने आवंटन और अकुशलता का दस्तावेज़ीकरण किया।

आसान चरण की समाप्ति: उपभोक्ता वस्तु आयात बदल जाने के बाद पूँजीगत वस्तुओं में आगे का ISI छोटे बाज़ारों और पैमाने की समस्याओं का सामना करता है, जिससे संवृद्धि धीमी होती है।

5. निर्यात उन्मुखता और पूर्वी एशियाई बहस

नव-प्रतिष्ठित व्याख्या: पूर्वी एशियाई सफलता कीमतें सही रखने, बाह्य उन्मुखता, समष्टि स्थिरता और ऊँची मानव पूँजी से आई (विश्व बैंक, World Development Report 1987; क्रूगर; बलासा)।

संशोधनवादी (विकासात्मक राज्य) व्याख्या: एलिस एम्सडेन, Asia's Next Giant (1989), दक्षिण कोरिया पर, और रॉबर्ट वेड, Governing the Market (1990), ताइवान पर: सरकारों ने जानबूझकर 'कीमतें गलत रखीं', साख निर्देशित की, चुने उद्योगों का संरक्षण किया और निर्यात लक्ष्यों से फर्मों को अनुशासित किया।

मध्य मार्ग: विश्व बैंक, The East Asian Miracle (1993): मूलभूत बातें सबसे महत्वपूर्ण थीं, कुछ हस्तक्षेप विशेष संस्थागत दशाओं में सफल रहे; डानी रोड्रिक निवेश समन्वय और संस्थाओं पर बल देते हैं; हा-जून चांग, Kicking Away the Ladder (2002), कहते हैं कि आज के अमीर देशों ने विकास के समय संरक्षण प्रयोग किया।

वॉशिंगटन सहमति: जॉन विलियमसन (1989) ने व्यापार उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों और FDI के प्रति खुलेपन सहित नीतियाँ सूचीबद्ध कीं; बाद में सबके लिए एक जैसे सुधारों के लिए आलोचित।

क्रम: रोनाल्ड मैककिनन (1973, 1991) ने पहले राजकोषीय नियंत्रण, फिर घरेलू वित्तीय उदारीकरण, फिर चालू खाता और अंत में पूँजी खाता उदारीकरण का तर्क दिया।

6. बहुपक्षीय प्रणाली में विकासशील देश

विशेष और विभेदक व्यवहार: व्यापार और विकास पर GATT भाग IV (1965), UNCTAD के तहत 1971 से सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (GSP), और विकासशील देशों के लिए अधिमान की अनुमति देने वाला सक्षमकारी खंड (1979)।

उरुग्वे दौर का सौदा: विकासशील देशों ने वस्त्र कोटा हटाने और कृषि सुधार के बदले TRIPS, TRIMs और सेवा नियम स्वीकार किए, जिसे अनेक ने बाद में असंतुलित माना।

नीतिगत स्थान: WTO नियम पहले के औद्योगीकरण करने वालों द्वारा प्रयुक्त कुछ उपकरणों (निर्यात सब्सिडी, स्थानीय सामग्री आवश्यकताएँ) को सीमित करते हैं, रोड्रिक और चांग द्वारा उठाई गई चिंता।

7. बनाए जाने वाले आरेख

शिशु उद्योग: क्षैतिज अक्ष पर उत्पादन और ऊर्ध्व पर लागत लें; घरेलू औसत लागत वक्र को पहले विश्व कीमत रेखा से ऊपर, फिर समय के साथ (सीखने से) नीचे खिसककर विश्व कीमत से नीचे खींचें; संरक्षण की आरंभिक लागत और बाद के लाभ छायांकित करें (बैस्टेबल परीक्षण)।

सब्सिडी बनाम प्रशुल्क: आयात योग्य वस्तु के माँग-पूर्ति आरेख पर दिखाएँ कि उत्पादन सब्सिडी घरेलू उत्पादन को प्रशुल्क जितना बढ़ाती है और हानि केवल उत्पादन त्रिभुज है, जबकि प्रशुल्क में उपभोग त्रिभुज भी है।

रणनीति चार्ट: ISI बनाम EOI का दो-स्तंभ चार्ट बनाएँ, विनिमय दर, प्रशुल्क, प्रोत्साहन, बाज़ार आकार, कुशलता और उदाहरणों की पंक्तियों सहित।

8. उदाहरण और अनुप्रयोग

भारत: दूसरी योजना (1956) से 1991 तक ISI; जुलाई 1991 से सुधारों ने लाइसेंसिंग समाप्त की, रुपये का अवमूल्यन किया, प्रशुल्क घटाए और QR हटाए; विदेश व्यापार नीति 2023 (1 अप्रैल 2023 से, कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं) 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखती है; RoDTEP (2021) निर्यात पर निहित करों की वापसी करता है; PLI योजनाएँ और आत्मनिर्भर भारत (2020) निर्यात संवर्धन को चयनात्मक संरक्षण से जोड़ते हैं।

लैटिन अमेरिका: 1930 से 1980 के दशक तक ISI ऋण संकटों और उदारीकरण के साथ समाप्त हुआ; चिली ने जल्दी (1975 से) उदारीकरण किया।

पूर्वी एशिया: दक्षिण कोरिया ने 1960–80 के दशक में निर्यात लक्ष्यों और निर्देशित साख को घरेलू बाज़ार के संरक्षण से जोड़ा; चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (1980 से) को संरक्षित घरेलू बाज़ार से जोड़ा।

GSP की वापसी: अमेरिका ने 5 जून 2019 से भारत के GSP लाभ समाप्त किए, जो एकपक्षीय अधिमानों की भेद्यता दिखाता है।

9. परीक्षा में प्रयोग

10 अंक: मिल, बैस्टेबल और केम्प परीक्षणों सहित शिशु उद्योग तर्क।

15 अंक: ISI की लागतों सहित भारत और पूर्वी एशिया के साथ ISI बनाम EOI।

20 अंक: विकासशील देशों के लिए व्यापार नीति: संरक्षण के तर्क, घरेलू विकृतियों का सिद्धांत और नीतियों का क्रम, पूर्वी एशियाई बहस, WTO नीतिगत स्थान और भारत की वर्तमान नीति।

मुख्य शब्द: शिशु उद्योग, मिल-बैस्टेबल परीक्षण, निर्यात निराशावाद, ISI, EOI, निर्यात-विरोधी पूर्वाग्रह, घरेलू विकृतियाँ, सर्वोत्तम सब्सिडी, विकासात्मक राज्य, विशेष और विभेदक व्यवहार।

उद्धृत करने योग्य कथन: भगवती और रामास्वामी (1963) ने दिखाया कि घरेलू विकृति को प्रशुल्क से नहीं, घरेलू कर या सब्सिडी से सबसे अच्छा सुधारा जाता है।

1. आर्थिक एकीकरण के चरण

स्रोत: बेला बलासा, The Theory of Economic Integration (1961)।

अधिमान्य व्यापार क्षेत्र (PTA): सदस्य कुछ वस्तुओं पर एक-दूसरे को कम (शून्य नहीं) प्रशुल्क देते हैं।

मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA): सदस्यों के बीच प्रशुल्क हटाए जाते हैं, पर हर सदस्य बाहरी देशों पर अपने प्रशुल्क रखता है; उत्पत्ति के नियम व्यापार विक्षेपण (सबसे कम प्रशुल्क वाले सदस्य से आयात का प्रवेश) रोकते हैं।

सीमा शुल्क संघ (CU): FTA और साझा बाह्य प्रशुल्क (जैसे दक्षिणी अफ़्रीकी सीमा शुल्क संघ, यूरोपीय संघ सीमा शुल्क संघ)।

साझा बाज़ार: सीमा शुल्क संघ और श्रम तथा पूँजी की स्वतंत्र गतिशीलता (1993 से यूरोपीय संघ एकल बाज़ार)।

आर्थिक संघ: समन्वित आर्थिक नीतियों वाला साझा बाज़ार; मौद्रिक संघ: साझी मुद्रा और केंद्रीय बैंक (यूरो क्षेत्र); पूर्ण आर्थिक एकीकरण में एकीकृत राजकोषीय और सामाजिक नीतियाँ जुड़ती हैं।

WTO नियम: GATT अनुच्छेद XXIV 'लगभग सारे व्यापार' को कवर करने वाले FTA और सीमा शुल्क संघों की अनुमति देता है; सक्षमकारी खंड (1979) विकासशील देशों के बीच ढीले अधिमानों की अनुमति देता है; GATS अनुच्छेद V सेवा समझौतों को कवर करता है।

2. सीमा शुल्क संघों का वाइनर सिद्धांत

स्रोत: जैकब वाइनर, The Customs Union Issue (1950)।

व्यापार सृजन: उच्च-लागत घरेलू उत्पादन का साझेदार से कम-लागत आयात द्वारा प्रतिस्थापन; यह कल्याण बढ़ाता है (उत्पादन लाभ) और लोचदार माँग में उपभोग बढ़ाता है (उपभोग लाभ)।

व्यापार विचलन: कम-लागत बाहरी देश से आयात का उच्च-लागत साझेदार से आयात द्वारा प्रतिस्थापन क्योंकि साझेदार पर प्रशुल्क नहीं; यह कल्याण घटाता है क्योंकि वही वस्तुएँ पाने में अधिक संसाधन लगते हैं, और देश प्रशुल्क राजस्व खोता है।

शुद्ध प्रभाव: यदि व्यापार सृजन व्यापार विचलन से अधिक हो तो सीमा शुल्क संघ कल्याण बढ़ाता है; यह द्वितीय-सर्वोत्तम सिद्धांत (लिप्सी और लैंकेस्टर, 1956) का उदाहरण है: अन्य विकृतियाँ रहते कुछ विकृतियाँ हटाने से कल्याण आवश्यक रूप से नहीं बढ़ता।

मीड (1955) और लिप्सी (1957, 1960): उपभोग प्रभाव जोड़े: व्यापार-विचलनकारी संघ भी कल्याण बढ़ा सकता है यदि उपभोक्ता साझेदार वस्तुओं की नीची कीमतों से लाभ पाएँ।

लाभकारी संघ के अनुकूल दशाएँ: सदस्यों के बीच संघ-पूर्व ऊँचे प्रशुल्क; नीचा साझा बाह्य प्रशुल्क; अनेक और बड़े सदस्य; सदस्य प्रतिस्पर्धी (समान वस्तुएँ बनाते) पर भिन्न लागत स्तरों वाले, जिससे विशिष्टीकरण की गुंजाइश हो; भौगोलिक निकटता और कम परिवहन लागत; सदस्यों के बीच संघ-पूर्व ऊँचा व्यापार।

केम्प-वान प्रमेय (1976): मरे केम्प और हेनरी वान ने दिखाया कि साझा बाह्य प्रशुल्क ऐसा रखकर कि शेष विश्व से व्यापार अपरिवर्तित रहे, सीमा शुल्क संघ को सदा सदस्यों के लिए बाहरी देशों को हानि पहुँचाए बिना कल्याणकारी बनाया जा सकता है।

गतिशील प्रभाव: बड़े बाज़ार पैमाने की बचतें, अधिक प्रतिस्पर्धा, अधिक निवेश और FDI, तथा तेज़ तकनीकी प्रसार देते हैं; ये स्थैतिक प्रभावों से अधिक हो सकते हैं (यूरोपीय संघ का अनुभव)।

3. क्षेत्रवाद और बहुपक्षीय प्रणाली

निर्माण खंड या बाधा खंड: जगदीश भगवती ने चेताया कि क्षेत्रीय समझौते व्यापार और ध्यान को बहुपक्षीय उदारीकरण से हटाते हैं; अन्य (लॉरेंस, बाल्डविन का 'डोमिनो सिद्धांत') उन्हें निर्माण खंड मानते हैं।

स्पेगेटी बाउल: भगवती का शब्द (1995) भिन्न उत्पत्ति नियमों वाले अतिव्यापी FTA के जाल के लिए, जो विशेषकर छोटी फर्मों के लिए अनुपालन लागत बढ़ाता है।

उपयोग समस्या: जटिल उत्पत्ति नियमों के कारण अनेक फर्में FTA अधिमानों का उपयोग नहीं करतीं; भारत का FTA उपयोग कम बताया गया है।

मेगा-क्षेत्रीय समझौते: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP, 1 जनवरी 2022 से लागू, जिससे भारत नवंबर 2019 में अलग हुआ) और CPTPP (2018) विश्व व्यापार के बड़े भाग को कवर करते हैं।

4. मौद्रिक संघ और इष्टतम मुद्रा क्षेत्र

इष्टतम मुद्रा क्षेत्र (OCA): रॉबर्ट मुंडेल, 'A Theory of Optimum Currency Areas' (American Economic Review, 1961): ऐसा क्षेत्र जिसमें साझी मुद्रा के लाभ समायोजन उपकरण के रूप में विनिमय दर छोड़ने की लागत से अधिक हों।

मुंडेल की कसौटी: सदस्य क्षेत्रों के बीच ऊँची श्रम गतिशीलता, ताकि असममित आघात से उत्पन्न बेरोज़गारी प्रवास से खप सके।

मैककिनन (1963): अर्थव्यवस्थाएँ जितनी खुली (व्यापार योग्य वस्तुओं का बड़ा अंश), विनिमय दर उतनी कम उपयोगी और साझी मुद्रा से लाभ उतना अधिक।

केनेन (1969): अच्छी तरह विविध अर्थव्यवस्थाएँ असममित आघातों के प्रति कम उजागर होती हैं और इसलिए साझी मुद्रा के अधिक उपयुक्त हैं; केनेन ने राजकोषीय एकीकरण (आघात-प्रभावित क्षेत्रों को हस्तांतरण) पर भी बल दिया।

अन्य कसौटियाँ: मज़दूरी और कीमत लचीलापन, समान मुद्रास्फीति पसंद, सममित व्यापार चक्र और राजनीतिक एकजुटता।

OCA की अंतर्जातता: फ्रैंकल और रोज़ (1998) ने कहा कि साझी मुद्रा व्यापार बढ़ाती और चक्रों को समकालिक करती है, अतः संघ बनने के बाद OCA बन सकता है (विवादित)।

मौद्रिक संघ के लाभ: विनिमय दर जोखिम या रूपांतरण लागत नहीं, कीमत पारदर्शिता, अधिक व्यापार और निवेश, विश्वसनीयता से नीची ब्याज दरें।

लागतें: स्वतंत्र मौद्रिक और विनिमय दर नीति की हानि, 'सबके लिए एक' ब्याज दर, और राजकोषीय हस्तांतरणों के बिना असममित आघातों के प्रति भेद्यता।

5. यूरो क्षेत्र का उदाहरण

इतिहास: रोम की संधि (1957) ने EEC बनाया; मास्ट्रिख्ट संधि (1992) ने मौद्रिक संघ का मार्ग तय किया; यूरो 1 जनवरी 1999 को खातों के लिए और 2002 में नोट और सिक्कों के रूप में आया; क्रोएशिया 2023 में 20वें और बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को 21वें सदस्य के रूप में जुड़ा।

मास्ट्रिख्ट अभिसरण कसौटियाँ: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले तीन सदस्यों के 1.5 प्रतिशत अंक के भीतर मुद्रास्फीति; बजट घाटा GDP के 3% से अधिक नहीं; सरकारी ऋण GDP के 60% से अधिक नहीं; दीर्घकालीन ब्याज दरें सर्वश्रेष्ठ तीन के 2 प्रतिशत अंक के भीतर; अवमूल्यन के बिना ERM II में दो वर्ष।

2010–12 का संकट: यूनान, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और साइप्रस ने संप्रभु ऋण और बैंकिंग संकटों का सामना किया; राष्ट्रीय मुद्राओं के बिना उन्हें मज़दूरी कटौती और मितव्ययिता से समायोजन करना पड़ा; इसके बाद यूरोपीय स्थिरता तंत्र (2012), ECB अध्यक्ष मारियो द्राघी का 'whatever it takes' (जुलाई 2012) और बैंकिंग संघ आए।

सीख: राजकोषीय संघ और पूर्ण श्रम गतिशीलता के बिना मौद्रिक संघ नाज़ुक है, जो OCA सिद्धांत की पुष्टि करता है।

अन्य संघ: पश्चिम और मध्य अफ़्रीका के CFA फ़्रैंक क्षेत्र और पूर्वी कैरिबियन मुद्रा संघ।

6. बनाए जाने वाले आरेख

व्यापार सृजन: गृह माँग D और पूर्ति S खींचें; साझेदार की कीमत Pp क्षैतिज रेखा और उसके ऊपर Pp + t खींचें; संघ से पहले गृह Pp + t पर आयात करता है (या घर में उत्पादन); संघ के बाद कीमत Pp तक गिरती है, घरेलू उत्पादन घटता, उपभोग बढ़ता है; दोनों त्रिभुज उत्पादन और उपभोग लाभ हैं।

व्यापार विचलन: विश्व (बाहरी) कीमत Pw को साझेदार कीमत Pp से नीचे खींचें; संघ से पहले गृह बाहरी देश से Pw + t पर आयात करता है; संघ के बाद साझेदार से Pp पर (Pw + t से नीचे पर Pw से ऊपर) आयात करता है; आयत (Pp − Pw) × आयात व्यापार विचलन हानि है; उपभोग और उत्पादन लाभ त्रिभुजों से तुलना करें।

OCA आरेख: क्षैतिज अक्ष पर आर्थिक एकीकरण की मात्रा (व्यापार खुलापन) और ऊर्ध्व पर लाभ या हानि लें; लाभ (GG) वक्र बढ़ता और हानि (LL) वक्र घटता है; उनके प्रतिच्छेद के दाईं ओर संघ में शामिल होना लाभदायक है (क्रुगमैन का GG-LL आरेख)।

चरण सीढ़ी: PTA से पूर्ण आर्थिक एकीकरण तक सीढ़ीनुमा आरेख, हर चरण पर जुड़ने वाली विशेषताओं सहित।

7. उदाहरण और अनुप्रयोग

भारत के समझौते: SAFTA (2006); आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (2010); दक्षिण कोरिया (2010) और जापान (2011) के साथ CEPA; भारत-UAE CEPA (मई 2022 से लागू); भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (दिसंबर 2022); भारत-EFTA TEPA (मार्च 2024 में हस्ताक्षरित, 1 अक्टूबर 2025 से लागू); भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित); भारत-यूरोपीय संघ FTA वार्ताएँ 27 जनवरी 2026 को संपन्न।

भारत और RCEP: भारत नवंबर 2019 में चीन के साथ व्यापार घाटे, अपर्याप्त सुरक्षा उपायों और उत्पत्ति नियमों का हवाला देकर अलग हुआ, व्यापार विचलन और आयात उछाल के भय का उदाहरण।

अन्य गुट: NAFTA (1994) की जगह USMCA (जुलाई 2020); मर्कोसुर (1991); अफ़्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (2021 से व्यापार)।

8. परीक्षा में प्रयोग

10 अंक: एकीकरण के चरण (बलासा) या परिभाषाओं सहित व्यापार सृजन बनाम व्यापार विचलन।

15 अंक: आरेखों सहित वाइनर का विश्लेषण और कल्याणकारी सीमा शुल्क संघ की दशाएँ।

20 अंक: मौद्रिक संघ और OCA सिद्धांत (मुंडेल, मैककिनन, केनेन), यूरो संकट, और भारत की FTA रणनीति तथा RCEP निर्णय।

मुख्य शब्द: FTA, सीमा शुल्क संघ, साझा बाह्य प्रशुल्क, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सृजन, व्यापार विचलन, द्वितीय-सर्वोत्तम, केम्प-वान, OCA, असममित आघात, अभिसरण कसौटियाँ, स्पेगेटी बाउल।

उद्धृत करने योग्य कथन: वाइनर (1950) ने दिखाया कि यदि व्यापार विचलन व्यापार सृजन से अधिक हो तो सीमा शुल्क संघ कल्याण घटा सकता है।

1. GATT से WTO तक

GATT 1947: अक्टूबर 1947 में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 1948 से लागू, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (हवाना चार्टर, 1948) के अनुसमर्थन में विफल होने के बाद; भारत संस्थापक संविदाकारी पक्ष था।

आरंभिक दौर: जिनेवा (1947), एनेसी (1949), टॉर्क्वे (1950–51), जिनेवा (1956) और डिलन दौर (1960–61) ने वस्तु-दर-वस्तु प्रशुल्क घटाए।

कैनेडी दौर (1964–67): सर्वांगीण प्रशुल्क कटौती और पहली राशिपातन-रोधी संहिता; व्यापार और विकास पर GATT भाग IV 1965 में जोड़ा गया।

टोक्यो दौर (1973–79): प्रशुल्क कटौती और गैर-प्रशुल्क बाधाओं (सब्सिडी, तकनीकी बाधाएँ, सरकारी खरीद) पर बहुपक्षीय संहिताएँ; विकासशील देशों के लिए सक्षमकारी खंड (1979)।

उरुग्वे दौर (1986–94): पुंटा डेल एस्टे में आरंभ, मराकेश समझौते (अप्रैल 1994) से संपन्न; कृषि और वस्त्रों को नियमों के अधीन लाया, सेवाएँ (GATS), TRIPS, TRIMs जोड़े, और बाध्यकारी विवाद निपटान समझ के साथ WTO बनाया; बहु-रेशा व्यवस्था 1 जनवरी 2005 तक समाप्त की गई।

WTO: 1 जनवरी 1995 से लागू; 2024 में कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते के जुड़ने के बाद 166 सदस्य; निर्णय सहमति से; मंत्रिस्तरीय सम्मेलन लगभग हर दो वर्ष मिलता है।

2. मूल सिद्धांत

सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र (MFN), GATT अनुच्छेद I: एक सदस्य को दिया कोई भी लाभ सभी सदस्यों को देना होगा; FTA और सीमा शुल्क संघों (अनुच्छेद XXIV) तथा विकासशील देशों के अधिमानों (सक्षमकारी खंड) के अपवाद।

राष्ट्रीय व्यवहार, अनुच्छेद III: आयातित वस्तुओं के साथ, देश में प्रवेश के बाद, करों और विनियमों में घरेलू वस्तुओं से कम अनुकूल व्यवहार नहीं होना चाहिए।

बंधित प्रशुल्क: सदस्य बंधित दरों से ऊपर प्रशुल्क न बढ़ाने की प्रतिबद्धता करते हैं; भारत की बंधित दरें लागू दरों से बहुत ऊँची हैं, जो नीतिगत स्थान देती हैं।

मात्रात्मक प्रतिबंधों का सामान्य उन्मूलन, अनुच्छेद XI: भुगतान संतुलन (अनुच्छेद XII और XVIII:B) के अपवादों, स्वास्थ्य, पर्यावरण और संरक्षण के सामान्य अपवादों (अनुच्छेद XX) और सुरक्षा अपवादों (अनुच्छेद XXI) सहित।

विशेष और विभेदक व्यवहार: विकासशील और अल्पविकसित देशों के लिए लंबी संक्रमण अवधियाँ और लचीलापन।

3. व्यापार-संबंधी निवेश उपाय (TRIMs)

दायरा: TRIMs समझौता केवल उन वस्तु व्यापार को प्रभावित करने वाले निवेश उपायों पर लागू है जो राष्ट्रीय व्यवहार (अनुच्छेद III) या मात्रात्मक प्रतिबंधों पर रोक (अनुच्छेद XI) का उल्लंघन करते हैं।

निषिद्ध उपायों की उदाहरणात्मक सूची: स्थानीय सामग्री आवश्यकताएँ (फर्म को आदानों का अंश स्थानीय रूप से खरीदना होगा), व्यापार-संतुलन आवश्यकताएँ (आयात निर्यात के अंश तक सीमित), विदेशी मुद्रा संतुलन आवश्यकताएँ, और स्थानीय उत्पादन से जुड़े निर्यात प्रतिबंध।

संक्रमण: अधिसूचित TRIMs हटाने के लिए विकसित देशों को दो वर्ष, विकासशील देशों को पाँच वर्ष और अल्पविकसित देशों को सात वर्ष मिले।

भारतीय मामले: ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत की स्वदेशीकरण और व्यापार-संतुलन शर्तें यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा लाए विवाद में असंगत पाई गईं (पैनल रिपोर्ट, 2001); अमेरिका ने भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन की घरेलू सामग्री आवश्यकता को चुनौती दी, और पैनल तथा अपीलीय निकाय (2016) ने भारत के विरुद्ध निर्णय दिया।

बहस: विकासशील देश कहते हैं कि स्थानीय सामग्री नियम औद्योगिक नीति के उपकरण हैं जिन्हें कभी विकसित देशों ने प्रयोग किया; निवेश सुविधा वार्ताओं (बहुपक्षीय विकास हेतु निवेश सुविधा समझौता) का भारत WTO के अधिदेश से बाहर होने के आधार पर विरोध करता है।

4. बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू (TRIPS)

न्यूनतम मानक: कॉपीराइट (लेखक का जीवन और 50 वर्ष), ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत (वाइन और स्पिरिट के लिए अतिरिक्त संरक्षण, अनुच्छेद 23), औद्योगिक डिज़ाइन, एकीकृत परिपथों के लेआउट डिज़ाइन, व्यापार रहस्य और पेटेंट।

पेटेंट: औषधियों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध, दाखिल करने से कम से कम 20 वर्ष (अनुच्छेद 33); पादप किस्मों को पेटेंट या प्रभावी विशिष्ट (sui generis) प्रणाली से संरक्षित करना होगा (अनुच्छेद 27.3(b))।

संक्रमण: विकासशील देशों को 2000 तक (पहले असंरक्षित क्षेत्रों जैसे भारत में औषधियों में उत्पाद पेटेंट के लिए 2005 तक) समय मिला; अल्पविकसित देशों को विस्तारित संक्रमण अवधियाँ हैं।

लचीलापन: अनिवार्य लाइसेंसिंग (अनुच्छेद 31), समानांतर आयात (समाप्ति, अनुच्छेद 6), और TRIPS तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (नवंबर 2001), जिसने सदस्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के अधिकार की पुष्टि की; अनुच्छेद 31bis संशोधन (2005 में सहमत, 2017 से लागू) विनिर्माण क्षमता रहित देशों को निर्यात हेतु अनिवार्य लाइसेंस की अनुमति देता है।

भारत का क्रियान्वयन: पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने औषधियों के लिए उत्पाद पेटेंट शुरू किए; धारा 3(d) बढ़ी प्रभावकारिता के बिना ज्ञात पदार्थों के नए रूपों के पेटेंट रोकती है (नोवार्टिस बनाम भारत संघ, अप्रैल 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार); भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस 2012 में बायर की कैंसर दवा नेक्सावार (सोराफ़ेनिब) के लिए नैटको फ़ार्मा को दिया गया; पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 भारत की विशिष्ट प्रणाली है।

कोविड-19: भारत और दक्षिण अफ़्रीका ने व्यापक TRIPS छूट प्रस्तावित की (अक्टूबर 2020); MC12 (जून 2022) ने कोविड-19 टीकों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग आसान करने का संकीर्ण निर्णय अपनाया।

5. घरेलू उपाय: कृषि, सब्सिडी और व्यापार उपचार

कृषि समझौते (AoA) के स्तंभ: बाज़ार पहुँच (गैर-प्रशुल्क बाधाओं का प्रशुल्कीकरण और प्रशुल्क कटौती: विकसित देशों के लिए छह वर्ष में औसत 36%, विकासशील के लिए दस वर्ष में 24%), घरेलू समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्धा।

एम्बर बॉक्स: व्यापार-विकृतिकारी समर्थन (बाज़ार कीमत समर्थन और आदान सब्सिडी) जिसे समर्थन के कुल माप (AMS) से मापा जाता है, घटाना होता है (विकसित के लिए 20%, विकासशील के लिए 13.3%); न्यूनतम स्तर (विकसित के लिए उत्पादन मूल्य का 5%, विकासशील के लिए 10%) से कम समर्थन छूट-प्राप्त है।

ब्लू बॉक्स: उत्पादन-सीमित कार्यक्रमों से जुड़े भुगतान (अनुच्छेद 6.5), कटौती के अधीन नहीं।

ग्रीन बॉक्स: न्यूनतम व्यापार-विकृतिकारी समर्थन (शोध, विस्तार, अवसंरचना, बाज़ार कीमतों पर खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण, घरेलू खाद्य सहायता, विसंबद्ध आय समर्थन), सीमाओं से मुक्त (अनुलग्नक 2)।

विकास बॉक्स (अनुच्छेद 6.2): विकासशील देशों में निवेश सब्सिडी और कम-आय या संसाधन-विहीन किसानों को आदान सब्सिडी छूट-प्राप्त हैं।

सार्वजनिक भंडारण मुद्दा: MSP पर भारत की खरीद को 1986–88 की बाह्य संदर्भ कीमत के विरुद्ध गणना किया बाज़ार कीमत समर्थन माना जाता है, जो 10% न्यूनतम सीमा का उल्लंघन कर सकता है; बाली मंत्रिस्तरीय (2013) ने अंतरिम 'शांति खंड' दिया, जिसे नवंबर 2014 में सामान्य परिषद ने स्थायी समाधान तक अनिश्चितकालीन बनाया; भारत ने 2018–19 से चावल के लिए इसका प्रयोग किया।

निर्यात प्रतिस्पर्धा: नैरोबी मंत्रिस्तरीय (2015) ने कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करने पर सहमति की (विकसित देश तुरंत, विकासशील 2018 तक, कुछ के लिए 2023 तक विस्तार)।

सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय (SCM) समझौता: निषिद्ध सब्सिडी (निर्यात और आयात-प्रतिस्थापन सब्सिडी), कार्रवाई योग्य सब्सिडी (प्रतिकूल प्रभाव वाली), और गैर-कार्रवाई योग्य श्रेणी जो 1999 में समाप्त हो गई; प्रतिकारी शुल्क हानिकारक सब्सिडी की भरपाई कर सकते हैं।

राशिपातन-रोधी (GATT अनुच्छेद VI और राशिपातन-रोधी समझौता): जब निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हों और भौतिक क्षति करें तो शुल्क अनुमत; भारत राशिपातन-रोधी उपायों के सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं में है, अधिकांशतः चीन के विरुद्ध।

सुरक्षा उपाय (अनुच्छेद XIX और सुरक्षा उपाय समझौता): गंभीर क्षति करने वाले आयात उछाल के विरुद्ध अस्थायी संरक्षण, अनुचित व्यापार सिद्ध किए बिना।

अन्य घरेलू विनियम: SPS समझौता (खाद्य सुरक्षा, पशु और पादप स्वास्थ्य) और TBT समझौता (तकनीकी मानक) उपायों का विज्ञान-आधारित और गैर-भेदभावपूर्ण होना आवश्यक करते हैं।

6. दोहा दौर और हाल के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

दोहा विकास एजेंडा (2001): कृषि, NAMA, सेवाओं और विकास पर केंद्रित; वार्ताएँ जुलाई 2008 में मुख्यतः कृषि आयात के विशेष सुरक्षा तंत्र पर टूट गईं (भारत और अमेरिका असहमत थे)।

बाली (2013): व्यापार सुविधा समझौता (22 फरवरी 2017 से लागू) और शांति खंड।

नैरोबी (2015): कृषि निर्यात सब्सिडी का उन्मूलन।

MC12, जिनेवा (जून 2022): मत्स्य सब्सिडी समझौता (अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने तथा अति-दोहित भंडारों के लिए सब्सिडी पर अंकुश; सितंबर 2025 से लागू), कोविड-19 टीकों पर TRIPS निर्णय और खाद्य सुरक्षा घोषणाएँ।

MC13, अबू धाबी (फरवरी–मार्च 2024): कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते जुड़े; कृषि या मत्स्य 'चरण दो' पर कोई परिणाम नहीं।

MC14, याउंडे (मार्च 2026): इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणों पर सीमा शुल्क की रोक (1998 से लागू) समाप्त हो गई; WTO सुधार, ई-कॉमर्स और अन्य मुद्दों पर निर्णय और मसौदे आगे के काम के लिए जिनेवा भेजे गए; कृषि स्थगित रही।

विवाद निपटान संकट: अमेरिका द्वारा नियुक्तियाँ रोकने के कारण अपीलीय निकाय 11 दिसंबर 2019 से अपीलें नहीं सुन पा रहा; कुछ सदस्य बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (MPIA, 2020) का प्रयोग करते हैं, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ।

7. बनाए जाने वाले आरेख

कृषि बॉक्स चार्ट: तीन रंगीन बॉक्स (एम्बर, ब्लू, ग्रीन) और विकास बॉक्स बनाएँ, हर एक में उदाहरण और लागू अनुशासन।

GATT दौर समयरेखा: 1947 से 1994 तक आठ दौरों सहित क्षैतिज समयरेखा, फिर सिंगापुर (1996) से याउंडे (2026) तक WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन।

प्रशुल्कीकरण आरेख: कोटा को प्रशुल्क समतुल्य (घरेलू और विश्व कीमत का अंतर) से बदलते और फिर सहमत प्रतिशत से घटाते दिखाएँ।

8. परीक्षा में प्रयोग

10 अंक: TRIMs (परिभाषा, उदाहरणात्मक सूची, भारतीय मामले) या TRIPS (न्यूनतम मानक, लचीलापन)।

15 अंक: शांति खंड सहित AoA बॉक्स और भारत का सार्वजनिक भंडारण मुद्दा।

20 अंक: दौरों के माध्यम से GATT से WTO तक विकास, WTO सिद्धांत और समझौते, दोहा गतिरोध, अपीलीय निकाय संकट और भारत के हित।

मुख्य शब्द: MFN, राष्ट्रीय व्यवहार, बंधित प्रशुल्क, उरुग्वे दौर, AMS, न्यूनतम सीमा, ग्रीन बॉक्स, शांति खंड, TRIMs उदाहरणात्मक सूची, अनिवार्य लाइसेंस, धारा 3(d), अपीलीय निकाय, MPIA।

उद्धृत करने योग्य बिंदु: दोहा घोषणा (2001) ने पुष्टि की कि TRIPS की व्याख्या और क्रियान्वयन WTO सदस्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के अधिकार के समर्थन में 'किया जा सकता है और किया जाना चाहिए'।

1. प्रशुल्क और कोटा: प्रभाव और तुलना

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): "सामान्यतः आयात प्रशुल्क एक देश के शुद्ध कल्याण में कमी कर देते हैं"। क्या आप सहमत हैं? एक बड़ी अर्थव्यवस्था व एक छोटी अर्थव्यवस्था पर आयात प्रशुल्क को लागू करके अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: छोटे देश के लिए सहमत हों और बड़े के लिए शर्त जोड़ें: आंशिक साम्य में प्रत्येक स्थिति के लिए प्रशुल्क के कल्याण क्षेत्र चित्र सहित दिखाएँ।

यह कथन छोटी अर्थव्यवस्था के लिए सही है, परंतु बड़ी के लिए आवश्यक रूप से नहीं।

छोटी अर्थव्यवस्था: यह विश्व कीमत Pw को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए प्रशुल्क t घरेलू कीमत को Pw + t कर देता है। उपभोक्ता a + b + c + d खोते हैं; उत्पादक a पाते हैं; सरकार c वसूलती है। शुद्ध हानि b + d है: आयात के स्थान पर ऊँची-लागत घरेलू उत्पादन से उत्पादन विकृति (b), और घटे उपभोग से उपभोग विकृति (d)। प्रशुल्क हमेशा कल्याण घटाता है।

बड़ी अर्थव्यवस्था: अपने आयात घटाकर यह विदेशी निर्यातकों को प्राप्त विश्व कीमत घटाती है, इसलिए प्रशुल्क का एक भाग विदेशी चुकाते हैं। राजस्व में अब व्यापार-शर्त लाभ e (विश्व कीमत में कमी गुणा आयात) शामिल है। शुद्ध कल्याण परिवर्तन = e − (b + d), जो छोटे प्रशुल्क के लिए, इष्टतम प्रशुल्क तक, धनात्मक है।

चित्र: Pw पर क्षैतिज विश्व पूर्ति के साथ घरेलू माँग और पूर्ति; Pw + t पर प्रशुल्क रेखा; क्षेत्र a, b, c, d अंकित करें; बड़े देश के लिए विश्व कीमत को Pw′ तक गिरता और Pw के नीचे आयत e दिखाएँ।

अतः आयात प्रशुल्क प्रायः कल्याण घटाते हैं, परंतु बड़ा देश साझेदारों की कीमत पर लाभ पा सकता है, जब तक वे प्रतिशोध न करें।

उदाहरण 2 (UPSC 2025, 20 अंक): आंशिक संतुलन ढाँचे में सीमा-शुल्क (टैरिफ) के मूल्य प्रभाव, संरक्षणात्मक प्रभाव, उपभोग प्रभाव, राजस्व प्रभाव एवं वितरण प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: अंकित क्षेत्रों सहित आंशिक साम्य प्रशुल्क चित्र का उपयोग करें और प्रत्येक प्रभाव (कीमत, संरक्षण/उत्पादन, उपभोग, राजस्व, पुनर्वितरण) को शुद्ध कल्याण प्रभाव और लोचों की भूमिका सहित समझाएँ।

मान लें एक छोटा आयातक देश कीमत Pw पर पूर्णतः लोचदार विश्व पूर्ति का सामना करता है। मुक्त व्यापार में यह D₁ उपभोग, S₁ उत्पादन और D₁ − S₁ आयात करता है। एक आयात प्रशुल्क t लगाया जाता है।

चित्र: घरेलू माँग D और पूर्ति S; Pw और Pw + t पर क्षैतिज रेखाएँ; उत्पादन S₁ से S₂ तक बढ़ता है और उपभोग D₁ से D₂ तक घटता है; क्षेत्र a (S₁ के बाईं ओर पूर्ति के ऊपर दोनों कीमत रेखाओं के बीच), त्रिभुज b (S₁ से S₂), आयत c (S₂ से D₂, राजस्व) और त्रिभुज d (D₂ से D₁) अंकित करें।

कीमत प्रभाव: घरेलू कीमत Pw से Pw + t तक बढ़ती है; छोटे देश के लिए पूरे प्रशुल्क जितनी, बड़े देश के लिए कम, क्योंकि विश्व कीमत गिरती है। संरक्षण (उत्पादन) प्रभाव: घरेलू उत्पादन S₁ से S₂ तक बढ़ता है, क्योंकि ऊँची-लागत घरेलू उत्पादक आयात का स्थान लेते हैं; अतिरिक्त संसाधन लागत त्रिभुज b है। उपभोग प्रभाव: उपभोग D₁ से D₂ तक घटता है, जिससे हानि d होती है। राजस्व प्रभाव: सरकार t × (D₂ − S₂), क्षेत्र c, वसूलती है। पुनर्वितरण प्रभाव: उपभोक्ता अधिशेष a + b + c + d घटता है, जिसमें से a उत्पादकों को (ऊँचा उत्पादक अधिशेष या आर्थिक लगान) और c सरकार को अंतरित होता है।

शुद्ध कल्याण प्रभाव: −(b + d), अर्थात निरर्थक हानि। बड़े देश के लिए व्यापार-शर्त लाभ e जोड़ना होगा, इसलिए शुद्ध प्रभाव e − (b + d) है।

हर प्रभाव का आकार लोचों पर निर्भर है: पूर्ति जितनी लोचदार, संरक्षण प्रभाव और b उतने बड़े; माँग जितनी लोचदार, उपभोग प्रभाव और d उतने बड़े; बेलोचदार माँग और पूर्ति में राजस्व प्रभाव हावी होता है और निरर्थक हानि छोटी होती है। आयात भी घटते हैं (व्यापार प्रभाव), और यदि आयात शून्य हो जाएँ तो प्रशुल्क निषेधात्मक हो जाता है और कोई राजस्व नहीं मिलता।

उदाहरण 3 (UPSC 2024, 10 अंक): "उच्च प्रशुल्क रोजगार में वृद्धि न करके मात्र बेरोजगारों का पुनर्वितरण करते हैं।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: मोटे तौर पर सहमत हों: समझाएँ कि प्रशुल्क आयात-प्रतिस्पर्धी उद्योगों में रोज़गार बचाता है परंतु अन्यत्र नष्ट करता है (निर्यात, उपयोगकर्ता उद्योग, प्रतिशोध, विनिमय दर), साक्ष्य दें, और कीन्सियन अपवाद बताएँ।

मोटे तौर पर हाँ। प्रशुल्क संरक्षित आयात-प्रतिस्पर्धी उद्योग में रोज़गार बढ़ाता है, परंतु अन्यत्र रोज़गार घटाता है, इसलिए समग्र प्रभाव लगभग शून्य होता है और बेरोज़गार केवल पुनर्वितरित होते हैं।

रोज़गार हानि के माध्यम: (i) उपयोगकर्ता उद्योग संरक्षित आगतों के लिए अधिक भुगतान करते हैं और कम प्रतिस्पर्धी बनते हैं; (ii) कम आयात विदेशी आय और देश के निर्यात की माँग घटाते हैं, और साझेदार प्रायः प्रतिशोध करते हैं; (iii) विदेशी मुद्रा की कम माँग से घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन होता है, जिससे निर्यातकों को हानि होती है; (iv) उपभोक्ता संरक्षित वस्तुओं पर अधिक और अन्य पर कम खर्च करते हैं। दीर्घकाल में कुल रोज़गार व्यापार संतुलन पर नहीं, समग्र माँग, श्रम-बाज़ार संस्थाओं और उत्पादकता पर निर्भर है।

साक्ष्य: 2018 के अमेरिकी इस्पात और एल्युमिनियम प्रशुल्कों के अध्ययनों (फ़्लान और पियर्स, 2019) ने पाया कि इस्पात में रोज़गार लाभ इस्पात-उपयोगकर्ता विनिर्माण में हानि से कम थे; 1930 के स्मूट-हॉले प्रशुल्क ने प्रतिशोध भड़काया जिसने मंदी को गहरा किया।

स्थिर विनिमय दरों वाली गहरी मंदी में प्रशुल्क अल्पकाल में घरेलू माँग बढ़ा सकता है, परंतु केवल बेरोज़गारी का निर्यात करके ('पड़ोसी को भिखारी बनाओ' नीति)।

उदाहरण 4 (UPSC 2023, 20 अंक): वस्तु X का बाजार देश 1 तथा देश 2 में है। देश 1 में पूर्ति व माँग फलन क्रमशः P = Q + 70 तथा P = 170 − Q हैं जब कि देश 2 में पूर्ति व माँग फलन क्रमशः P = 10 + Q तथा P = 110 − Q हैं। मान लीजिए कि विश्व में केवल ये दो देश ही हैं तथा उनका व्यापार संतुलित है। स्वतन्त्र व्यापार कीमत दोनों देशों के व्यापार से पहले की कीमतों के मध्य स्थित होगी। उपर्युक्त सूचना को संज्ञान में लेते हुए, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए :
(i) स्वतन्त्र व्यापार कीमत एवं शून्य परिवहन लागत पर, यदि आयातक देश 50 इकाइयों का आयात-अभ्यंश लगाता है तो वस्तु X के उत्पादन एवं उपयोग की मात्रा ज्ञात कीजिए। आयात-अभ्यंश लगाने से उपभोक्ता अतिरेक, उत्पादक अतिरेक तथा संरक्षण लागत आगणित कीजिए।
(ii) यदि आयातक-देश छोटा है तथा स्वतन्त्र-व्यापार कीमत पर वस्तु X पर 10 रू. प्रति इकाई का प्रशुल्क लगाता है तो इसका प्रभाव उपभोक्ता-अतिरेक उत्पादक-अतिरेक तथा राजकीय-आगम पर ज्ञात कीजिए। क्या यह नीति राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि करती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: दोनों देशों के वक्रों से स्वायत्तता और मुक्त-व्यापार साम्य निकालें, फिर हल करें (i) कोटा स्थिति (घरेलू कीमत, उत्पादन, उपभोग, अधिशेष, निरर्थक हानि और कोटा लगान) और (ii) छोटे-देश प्रशुल्क स्थिति (अधिशेषों में परिवर्तन, राजस्व और शुद्ध कल्याण), हर चरण की जाँच करते हुए।

फलनों को मात्राओं के रूप में लिखें। देश 1: Qs₁ = P − 70, Qd₁ = 170 − P। देश 2: Qs₂ = P − 10, Qd₂ = 110 − P।

स्वायत्तता: देश 1: P − 70 = 170 − P से P = 120, Q = 50। देश 2: P − 10 = 110 − P से P = 60, Q = 50। देश 1 की कीमत ऊँची है, इसलिए वह आयात करता है और देश 2 निर्यात करता है।

मुक्त व्यापार: देश 1 के आयात = 240 − 2P; देश 2 के निर्यात = 2P − 120। संतुलित व्यापार: 240 − 2P = 2P − 120, अतः P = 90, जो आवश्यकतानुसार 60 और 120 के बीच है। व्यापार = 60 इकाइयाँ; देश 1 में उत्पादन 20 और उपभोग 80। P = 90 पर देश 1 का उपभोक्ता अधिशेष = ½ × 80 × (170 − 90) = 3200 और उत्पादक अधिशेष = ½ × 20 × (90 − 70) = 200।

चरण 1 (50 का कोटा): 240 − 2P = 50 से देश 1 में P = 95। उत्पादन = 95 − 70 = 25; उपभोग = 170 − 95 = 75 (आयात 50)। उपभोक्ता अधिशेष = ½ × 75 × 75 = 2812.5 (387.5 की कमी); उत्पादक अधिशेष = ½ × 25 × 25 = 312.5 (112.5 की वृद्धि)।

चरण 2 (संरक्षण लागत): उत्पादन हानि = ½ × (25 − 20) × (95 − 90) = 12.5; उपभोग हानि = ½ × (80 − 75) × 5 = 12.5; कुल संरक्षण लागत (निरर्थक हानि) = 25। मुक्त-व्यापार कीमत पर कोटा लगान (95 − 90) × 50 = 250 है। दो-देशीय विश्व में देश 2 को अब केवल 50 निर्यात करने होंगे, इसलिए उसकी कीमत 85 तक गिरती है (2P − 120 = 50), और लाइसेंसधारकों का लगान (95 − 85) × 50 = 500 हो जाता है, जिसमें से 250 देश 2 से व्यापार-शर्त लाभ है।

चरण 3 (Rs 10 प्रशुल्क, छोटा आयातक): घरेलू कीमत = 90 + 10 = 100। उत्पादन = 30, उपभोग = 70, आयात = 40। उपभोक्ता अधिशेष = ½ × 70 × 70 = 2450, 750 की हानि। उत्पादक अधिशेष = ½ × 30 × 30 = 450, 250 का लाभ। राजस्व = 10 × 40 = 400।

चरण 4 (शुद्ध कल्याण): −750 + 250 + 400 = −100, जो दो निरर्थक हानि त्रिभुजों ½ × 10 × 10 + ½ × 10 × 10 = 50 + 50 के बराबर है।

शब्दों में: कोटा देश 1 की कीमत 95, उत्पादन 25 तक बढ़ाता है और उपभोग 75 तक घटाता है, संरक्षण लागत 25 के साथ; Rs 10 का प्रशुल्क राष्ट्रीय कल्याण Rs 100 घटाता है, क्योंकि उपभोक्ता उत्पादकों और सरकार के लाभ से अधिक खोते हैं। छोटे देश के लिए संरक्षण राष्ट्रीय कल्याण नहीं बढ़ाता; केवल बड़ा देश बेहतर व्यापार शर्तों से हानि की भरपाई कर सकता है, जैसा कोटा स्थिति दिखाती है।

उदाहरण 5 (UPSC 2022, 10 अंक): आंशिक संतुलन विश्लेषण के अन्तर्गत प्रशुल्क के उपभोग एवं राजस्व प्रभावों की चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: आंशिक साम्य चित्र से उपभोग और राजस्व प्रभाव, उनके निर्धारक (लोचें) और कल्याण अर्थ समझाएँ।

आंशिक साम्य में आयात योग्य वस्तु पर प्रशुल्क t उसकी घरेलू कीमत को Pw से Pw + t कर देता है (छोटे देश के लिए)।

उपभोग प्रभाव: ऊँची कीमत माँगी गई मात्रा को D₁ से D₂ तक घटाती है। उपभोक्ता अधिशेष खोते हैं, और इसका एक भाग, माँग वक्र के नीचे D₂ और D₁ के बीच त्रिभुज d, शुद्ध निरर्थक हानि है: विश्व लागत से अधिक मूल्य वाली इकाइयों का अब उपभोग नहीं होता। माँग जितनी लोचदार, उपभोग प्रभाव उतना बड़ा।

राजस्व प्रभाव: सरकार t × आयात = t × (D₂ − S₂), आयत c, वसूलती है। यह उपभोक्ताओं से अंतरण है, राष्ट्र की हानि नहीं। यह तब सबसे बड़ा होता है जब माँग और पूर्ति बेलोचदार हों, ताकि आयात कम घटें; निषेधात्मक प्रशुल्क कोई राजस्व नहीं देता।

चित्र: Pw और Pw + t पर कीमत रेखाओं सहित माँग और पूर्ति; उपभोग में D₁ से D₂ तक कमी, त्रिभुज d और आयत c अंकित करें।

अतः राजस्व प्रशुल्क बेलोचदार माँग वाली वस्तुओं पर सबसे उपयुक्त हैं, यद्यपि यह समता से टकराता है।

उदाहरण 6 (UPSC 2022, 20 अंक): मानक व्यापार प्रारूप के अन्तर्गत संरक्षण की अंकित (नॉमिनल) तथा प्रभावी दरों के मध्य अन्तर्भेद कीजिए। मान लीजिए :
• आयातित वस्तु j हेतु अंकित प्रशुल्क 40% है,
• आगत i हेतु प्रशुल्क दर 40% है,
• आयातित आगत i का लागत हिस्सा, j वस्तु की कुल उत्पादन लागत का 0·5% है।
संरक्षण की प्रभावी दर का निर्धारण कीजिए तथा इस सन्दर्भ में दर्शाइए कि अंकित (नॉमिनल) प्रशुल्क दर एवं संरक्षण की प्रभावी दर एकसमान हैं।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: नाममात्र और प्रभावी संरक्षण (कॉर्डन) को परिभाषित करें, ERP सूत्र और उसका अर्थ दें, फिर दिए गए आँकड़ों के लिए ERP चरणबद्ध निकालें (0.5% और 0.5 दोनों व्याख्याओं में) और दिखाएँ कि यह नाममात्र दर के बराबर है।

संरक्षण की नाममात्र दर अंतिम वस्तु पर प्रशुल्क है, अर्थात वह प्रतिशत जिससे उसकी घरेलू कीमत विश्व कीमत से अधिक है। संरक्षण की प्रभावी दर (ERP), जिसे डब्ल्यू.एम. कॉर्डन (1966) और हैरी जॉनसन ने विकसित किया, किसी घरेलू उद्योग में प्रति इकाई मूल्य वर्धन में वह प्रतिशत वृद्धि है जो पूरी प्रशुल्क संरचना, अर्थात उसके उत्पादन और आयातित आगतों दोनों पर प्रशुल्कों, से संभव होती है। चूँकि उत्पादक मूल्य वर्धन की परवाह करते हैं, ERP किसी गतिविधि का वास्तविक संरक्षण मापती है।

सूत्र: g = (t − a·tᵢ)/(1 − a), जहाँ t अंतिम वस्तु पर नाममात्र प्रशुल्क, tᵢ आगत पर प्रशुल्क और a मुक्त-व्यापार कीमतों पर अंतिम वस्तु की लागत में आगत का हिस्सा है। यदि t, tᵢ से अधिक है तो ERP, t से अधिक होती है (प्रशुल्क वृद्धि प्रसंस्करण को ऊँचा संरक्षण देती है); यदि tᵢ, t से अधिक है तो ERP, t से कम होती है और ऋणात्मक भी हो सकती है।

चरण 1: आँकड़े: t = 0.40, tᵢ = 0.40, a = 0.5% = 0.005।

चरण 2: g = (0.40 − 0.005 × 0.40)/(1 − 0.005) = (0.40 − 0.002)/0.995 = 0.398/0.995 = 0.40, अर्थात 40%।

चरण 3: यदि लागत हिस्से को 0.5 (50%) पढ़ा जाए तो g = (0.40 − 0.5 × 0.40)/(1 − 0.5) = 0.20/0.50 = 0.40, फिर से 40%।

चरण 4 (सामान्य प्रमाण): जब t = tᵢ, तो g = (t − a·t)/(1 − a) = t(1 − a)/(1 − a) = t, a का मान चाहे जो हो।

शब्दों में: संरक्षण की प्रभावी दर 40% है, जो नाममात्र प्रशुल्क के बराबर है, क्योंकि उत्पादन और आयातित आगत पर एक ही दर से कर लगता है, इसलिए मूल्य वर्धन कीमत के समान अनुपात में बढ़ता है। अतः समान प्रशुल्क बराबर नाममात्र और प्रभावी संरक्षण देता है, इसीलिए व्यापार अर्थशास्त्री छिपी विकृतियों से बचने के लिए समान प्रशुल्क की सिफ़ारिश करते हैं; भारत की प्रशुल्क वृद्धि, जिसमें कच्चे माल पर कम और तैयार वस्तुओं पर ऊँचे शुल्क हैं, अंतिम-चरण प्रसंस्करण को नाममात्र दरों से बहुत अधिक प्रभावी संरक्षण देती है।

उदाहरण 7 (UPSC 2020, 15 अंक): अनेक देश अपने कुछ निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता (सहायिकी) प्रदान करते हैं। एक विशाल देश हेतु एक निर्यात सहायिकी के निम्नलिखित प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत एक आंशिक सन्तुलन मॉडल का उपयोग कीजिए :
(i) एक निर्यात सहायिकी के कल्याणकारी प्रभाव
(ii) सहायिकी से कौन-सा समूह सफल और कौन-सा विफल हो रहा है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: बड़े निर्यातक के लिए आंशिक साम्य निर्यात-सब्सिडी चित्र का उपयोग करें: घरेलू कीमत वृद्धि और विश्व कीमत गिरावट दिखाएँ, फिर (i) कल्याण क्षेत्र और व्यापार-शर्त हानि सहित शुद्ध हानि, और (ii) लाभार्थी और हानि उठाने वाले।

निर्यात सब्सिडी s निर्यात की प्रति इकाई भुगतान है। निर्यातक विदेश में तभी बेचेंगे जब घरेलू कीमत निर्यात कीमत और s के योग तक बढ़े, इसलिए घरेलू कीमत बढ़ती है; बड़े देश के लिए अतिरिक्त निर्यात विश्व कीमत भी घटाते हैं।

चित्र: घरेलू माँग D और पूर्ति S; S₁ − D₁ निर्यात के साथ मुक्त-व्यापार विश्व कीमत Pw; सब्सिडी के साथ घरेलू कीमत Ps तक बढ़ती है और विदेशी (विश्व) कीमत Pw से नीचे Ps − s तक गिरती है; उत्पादन S₂ तक बढ़ता है और घरेलू उपभोग D₂ तक घटता है, इसलिए निर्यात बढ़ते हैं। क्षेत्र अंकित करें: a (D₂ तक Pw और Ps के बीच उपभोक्ता हानि), b (उपभोग त्रिभुज), c (a और b के अतिरिक्त उत्पादक लाभ), d (उत्पादन त्रिभुज) और सब्सिडी लागत आयत b + c + d + e + f + g, जहाँ e + f + g विश्व कीमत गिरने से Pw के नीचे का भाग है।

(i) कल्याण प्रभाव: उपभोक्ता अधिशेष a + b घटता है; उत्पादक अधिशेष a + b + c बढ़ता है; सरकार सब्सिडी चुकाती है, s × निर्यात = b + c + d + e + f + g। शुद्ध राष्ट्रीय कल्याण परिवर्तन = −(b + d) − (e + f + g): उपभोग और उत्पादन विकृतियाँ और व्यापार-शर्त हानि, क्योंकि देश अब अपने निर्यात सस्ते में बेचता है। छोटा देश केवल b + d खोता है; बड़ा देश अधिक खोता है।

(ii) लाभार्थी और हानि उठाने वाले: निर्यात वस्तु के घरेलू उत्पादक और उनके श्रमिक लाभ पाते हैं; वस्तु के घरेलू उपभोक्ता हानि उठाते हैं (वे अधिक चुकाते हैं); करदाता हानि उठाते हैं (वे सब्सिडी का वित्तपोषण करते हैं); विदेशी उपभोक्ता कम विश्व कीमत से लाभ पाते हैं; निर्यात से प्रतिस्पर्धा करने वाले विदेशी उत्पादक हानि उठाते हैं।

इसीलिए WTO का सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समझौता गैर-कृषि वस्तुओं पर निर्यात सब्सिडी निषिद्ध करता है, और 2015 के नैरोबी निर्णय ने सदस्यों को कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया।

उदाहरण 8 (UPSC 2019, 15 अंक): सकारात्मक इष्टतम शुल्क की संकल्पना किस प्रकार केवल बड़े देशों पर लागू है न कि छोटे देशों पर? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: इष्टतम प्रशुल्क को परिभाषित करें, t* = 1/(e* − 1) व्युत्पन्न करें, दिखाएँ कि यह छोटे देश के लिए शून्य (अनंत लोचदार विदेशी पूर्ति) और बड़े के लिए धनात्मक क्यों है, कल्याण चित्र सहित, और प्रतिशोध का उल्लेख करें।

इष्टतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क है जो व्यापार-शर्त लाभ और दक्षता हानि को संतुलित करके किसी देश का राष्ट्रीय कल्याण अधिकतम करता है। इसका सूत्र t* = 1/(e* − 1) है, जहाँ e* विदेशी निर्यात पूर्ति (या विदेशी प्रस्ताव वक्र) की लोच है।

छोटा देश: यह कीमत स्वीकारकर्ता है; विदेशी पूर्ति पूर्णतः लोचदार (e* अनंत) है, अतः t* = 0। प्रशुल्क विश्व कीमत नहीं घटा सकता; पूरा प्रशुल्क घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ता है, और एकमात्र प्रभाव निरर्थक हानि (b + d) है। मुक्त व्यापार इष्टतम है।

बड़ा देश: उसके आयात विश्व माँग का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए प्रशुल्क विश्व माँग घटाता है और विदेशी निर्यातकों को मिलने वाली कीमत घटाता है; प्रशुल्क का एक भाग विदेशी वहन करते हैं। व्यापार-शर्त लाभ (e) पहले प्रशुल्क के साथ बढ़ता है जबकि निरर्थक हानि उसके वर्ग के साथ बढ़ती है; इष्टतम प्रशुल्क वहाँ है जहाँ सीमांत लाभ सीमांत हानि के बराबर हो। चूँकि e* सीमित है, t* धनात्मक है; विदेशी पूर्ति जितनी कम लोचदार, t* उतना ऊँचा।

चित्र: प्रशुल्क दर के सापेक्ष शुद्ध कल्याण एक उल्टा U है, मुक्त व्यापार पर शून्य, t* पर अधिकतम तक बढ़ता, ऊँची दरों पर निषेधात्मक प्रशुल्क तक गिरता और ऋणात्मक होता; प्रस्ताव-वक्र रूप में इष्टतम प्रशुल्क प्रशुल्क-युक्त स्वदेशी प्रस्ताव वक्र को विदेशी प्रस्ताव वक्र को वहाँ काटने देता है जहाँ वह स्वदेश के सबसे ऊँचे व्यापार तटस्थता वक्र को स्पर्श करता है।

यह लाभ व्यापार साझेदारों की कीमत पर होता है, इसलिए विश्व कल्याण घटता है, और साझेदार प्रतिशोध कर सकते हैं, जिससे दोनों बदतर होते हैं (प्रशुल्क युद्ध); इसीलिए WTO प्रशुल्कों को बाँधता है।

उदाहरण 9 (UPSC 2018, 15 अंक): आयात पर कोटा तथा समान मात्रा में आयात प्रशुल्क प्रतिस्पर्धी बाज़ार में तुल्य होते हैं पर एकाधिकार में नहीं। समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: पूर्ण प्रतियोगिता में समतुल्यता दिखाएँ (समान कीमत, उत्पादन, आयात, कोटा लगान राजस्व के बराबर), फिर घरेलू एकाधिकारी के साथ भगवती की असमतुल्यता (प्रशुल्क कीमत सीमित करता है; कोटा एकाधिकार शक्ति बनाता है), चित्रों सहित।

प्रतियोगी बाज़ार: प्रशुल्क t घरेलू कीमत को Pw + t तक बढ़ाता है और आयात को M तक घटाता है। आयात को उसी M तक सीमित करने वाला कोटा घरेलू कीमत को ठीक उसी स्तर तक बढ़ाता है, क्योंकि घरेलू पूर्ति और M का योग माँग के बराबर होना चाहिए। कीमत, उत्पादन, उपभोग और आयात समान हैं; एकमात्र अंतर यह है कि प्रशुल्क राजस्व लाइसेंसधारकों के लिए कोटा लगान बन जाता है (जब तक लाइसेंस नीलाम न हों)। यह प्रशुल्क और कोटा की समतुल्यता है।

एकाधिकार: जगदीश भगवती (1965) ने दिखाया कि जब घरेलू उद्योग एकाधिकार हो तो समतुल्यता टूट जाती है। प्रशुल्क में एकाधिकारी Pw + t से अधिक नहीं ले सकता, क्योंकि उपभोक्ता उस कीमत पर आयात कर सकते हैं; वह Pw + t पर क्षैतिज माँग वक्र पाता है और प्रतियोगी फर्म की तरह व्यवहार करता है, MC = Pw + t पर उत्पादन करता है। समतुल्य कोटा में आयात M पर स्थिर हैं, इसलिए एकाधिकारी अवशिष्ट माँग वक्र (बाज़ार माँग घटा M) का सामना करता है, जिसका अपना नीचे ढलवाँ सीमांत राजस्व वक्र है; वह MR = MC पर लाभ अधिकतम करता है, प्रशुल्क की तुलना में कम उत्पादन करता है और ऊँची कीमत लेता है।

चित्र: घरेलू माँग D, एकाधिकारी की MC, Pw + t पर रेखा; प्रशुल्क में उत्पादन वहाँ जहाँ MC, Pw + t से मिलती है; कोटा में अवशिष्ट माँग D − M और उसकी MR, उत्पादन MR = MC पर और D − M से पढ़ी गई ऊँची कीमत।

अतः एकाधिकार में कोटा समतुल्य प्रशुल्क से अधिक प्रतिबंधात्मक और उपभोक्ताओं के लिए अधिक महँगा है, इसीलिए अर्थशास्त्री कोटा के बजाय प्रशुल्क पसंद करते हैं, और WTO सामान्यतः मात्रात्मक प्रतिबंधों को निषिद्ध करता है (GATT अनुच्छेद XI)।

उदाहरण 10 (UPSC 2017, 10 अंक): प्रस्ताव वक्र की सहायता से किसी देश के इष्टतम प्रशुल्क का निर्धारण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: प्रस्ताव वक्रों और व्यापार तटस्थता वक्रों का उपयोग करें: दिखाएँ कि इष्टतम प्रशुल्क स्वदेशी प्रशुल्क-युक्त प्रस्ताव वक्र को विदेशी प्रस्ताव वक्र को उस बिंदु पर काटने देता है जहाँ वह स्वदेश के सबसे ऊँचे व्यापार तटस्थता वक्र को स्पर्श करता है; लोच सूत्र दें।

इष्टतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क है जो प्रशुल्क लगाने वाले (बड़े) देश का कल्याण अधिकतम करता है। प्रस्ताव-वक्र विश्लेषण में व्यापार से स्वदेश का कल्याण उसके व्यापार तटस्थता वक्रों (मीड) से दिखाया जाता है, और उसकी व्यापार संभावनाएँ विदेशी प्रस्ताव वक्र से सीमित हैं।

मुक्त व्यापार में साम्य दोनों प्रस्ताव वक्रों के प्रतिच्छेदन पर है, जहाँ स्वदेश का एक व्यापार तटस्थता वक्र विदेशी प्रस्ताव वक्र को काटता है। प्रशुल्क लगाकर स्वदेश अपना प्रस्ताव वक्र अपने आयात अक्ष की ओर खिसकाता है और साम्य को विदेशी प्रस्ताव वक्र के साथ चलाता है। सर्वश्रेष्ठ बिंदु वह है जहाँ विदेशी प्रस्ताव वक्र स्वदेश के सबसे ऊँचे प्राप्य व्यापार तटस्थता वक्र को स्पर्श करता है; इष्टतम प्रशुल्क वह है जो प्रशुल्क-युक्त स्वदेशी प्रस्ताव वक्र को उस बिंदु से गुज़ारे।

चित्र: क्षैतिज अक्ष पर स्वदेश के निर्यात और ऊर्ध्व पर आयात; विदेशी प्रस्ताव वक्र; स्वदेश के व्यापार तटस्थता वक्र; मुक्त-व्यापार बिंदु E और इष्टतम बिंदु T, जहाँ विदेशी प्रस्ताव वक्र स्वदेश के सबसे ऊँचे व्यापार तटस्थता वक्र को स्पर्श करता है।

इष्टतम प्रशुल्क दर t* = 1/(e − 1) है, जहाँ e विदेशी प्रस्ताव वक्र की लोच है; यदि e अनंत है (छोटा देश), तो t* = 0।

उदाहरण 11 (UPSC 2017, 15 अंक): "किसी वस्तु से सम्बन्धित प्रशुल्क के उपभोग एवं उत्पादन प्रभाव क्रमशः माँग और पूर्ति की लोचों पर निर्भर करते हैं।" विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: दो चित्रों से दिखाएँ कि उत्पादन (संरक्षण) प्रभाव पूर्ति लोच पर और उपभोग प्रभाव माँग लोच पर कैसे निर्भर है, निरर्थक हानि त्रिभुजों, चरम स्थितियों और उदाहरणों सहित।

प्रशुल्क t आयात योग्य वस्तु की घरेलू कीमत को Pw से Pw + t तक बढ़ाता है (छोटा देश)। घरेलू उत्पादन और उपभोग में परिणामी परिवर्तन उत्पादन और उपभोग प्रभाव हैं, और उनका आकार लोचों पर निर्भर है, इसलिए कथन सही है।

उत्पादन प्रभाव: घरेलू उत्पादन में वृद्धि ΔS ≈ es × S × (t/Pw), जहाँ es पूर्ति की कीमत लोच है। पूर्ति जितनी लोचदार, घरेलू उत्पादक उतना अधिक विस्तार करते हैं और उत्पादन निरर्थक हानि ½ × t × ΔS उतनी बड़ी होती है। यदि पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है तो कोई उत्पादन प्रभाव नहीं होता और प्रशुल्क केवल उत्पादकों का लगान बढ़ाता है।

उपभोग प्रभाव: उपभोग में कमी ΔD ≈ ed × D × (t/Pw), जहाँ ed माँग की कीमत लोच है। माँग जितनी लोचदार, कमी उतनी बड़ी और उपभोग निरर्थक हानि ½ × t × ΔD उतनी बड़ी। पूर्णतः बेलोचदार माँग में कोई उपभोग प्रभाव नहीं होता और उपभोक्ता केवल प्रशुल्क चुकाते हैं।

चित्र: समान प्रशुल्क के साथ दो भाग; एक में चपटी पूर्ति और माँग उत्पादन और उपभोग में बड़े परिवर्तन, छोटा राजस्व आयत और बड़े त्रिभुज देती हैं; दूसरे में खड़े वक्र छोटे परिवर्तन, बड़ा राजस्व आयत और छोटे त्रिभुज देते हैं।

निहितार्थ: लोचदार पूर्ति वाली वस्तुओं पर प्रशुल्क सशक्त संरक्षण देता है, जबकि बेलोचदार माँग और पूर्ति वाली वस्तुओं, जैसे कच्चा तेल या आवश्यक दवाएँ, पर प्रशुल्क मुख्यतः कम निरर्थक हानि के साथ राजस्व बढ़ाता है परंतु उपभोक्ताओं पर भार डालता है। ये लोचें मिलकर व्यापार प्रभाव (आयात में कमी) और राजस्व प्रभाव भी निर्धारित करती हैं।

उदाहरण 12 (UPSC 2014, 10 अंक): किसी बड़े देश द्वारा, अपने आयातों पर, उपभोक्ता अधिशेष के रूप में आरोपित प्रशुल्क के आंशिक साम्यावस्था प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: बड़े-देश प्रशुल्क चित्र दिखाएँ: घरेलू कीमत प्रशुल्क से कम बढ़ती है, विश्व कीमत गिरती है; उपभोक्ता अधिशेष और अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन और शुद्ध प्रभाव बताएँ।

जब बड़ा देश प्रशुल्क t लगाता है तो उसकी घटी आयात माँग विश्व कीमत को Pw से Pw′ तक घटाती है, इसलिए घरेलू कीमत केवल Pw′ + t तक बढ़ती है, जो Pw + t से कम है: विदेशी निर्यातक प्रशुल्क का एक भाग वहन करते हैं।

उपभोक्ता अधिशेष: उपभोक्ता ऊँची घरेलू कीमत चुकाते हैं, इसलिए उनका अधिशेष माँग वक्र तक पुरानी और नई घरेलू कीमतों के बीच के क्षेत्र a + b + c + d जितना घटता है। यह हानि उसी प्रशुल्क वाले छोटे देश से कम है, क्योंकि घरेलू कीमत कम बढ़ती है।

इस हानि में से a उत्पादकों को और c सरकार को जाता है; b और d निरर्थक हानियाँ हैं। सरकारी राजस्व में e भी शामिल है, अर्थात विश्व कीमत में कमी गुणा आयात, जिसे विदेशी चुकाते हैं। शुद्ध कल्याण = e − (b + d), जो मध्यम प्रशुल्क के लिए धनात्मक है।

चित्र: घरेलू माँग और पूर्ति; विश्व कीमत Pw से Pw′ तक गिरती है; घरेलू कीमत Pw′ + t; Pw के ऊपर क्षेत्र a, b, c, d और नए आयातों पर Pw तथा Pw′ के बीच आयत e।

2. व्यापार नीति और विकासशील देश

उदाहरण 13 (UPSC 2024, 15 अंक): विकासशील देशों के लिए आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन की रणनीति के वाद-विवाद के मुद्दों (पक्ष-विपक्ष) की विवेचना कीजिए। आप किस रणनीति का समर्थन करेंगे और क्यों? समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: आयात प्रतिस्थापन (ISI) और निर्यात संवर्धन (EP) के पक्ष और विपक्ष के तर्क लैटिन अमेरिकी, पूर्वी एशियाई और भारतीय अनुभव सहित दें, फिर तर्कसंगत पक्ष लें।

आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (ISI) प्रशुल्क, कोटा और लाइसेंस से घरेलू उद्योग का संरक्षण करता है ताकि पहले आयात होने वाली वस्तुएँ देश में बनें। निर्यात संवर्धन (EP) अर्थव्यवस्था को विश्व बाज़ारों से जोड़ता है और विदेश में प्रतिस्पर्धा कर सकने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करता है।

ISI के पक्ष में: शिशु-उद्योग संरक्षण (लिस्ट, हैमिल्टन), औद्योगिक आधार का निर्माण, विदेशी मुद्रा की बचत, और प्रेबिश-सिंगर तथा नर्क्से का निर्यात निराशावाद। विपक्ष में: ऊँची-लागत, अकुशल उद्योग, छोटे बाज़ार जो पैमाने की मितव्ययिताओं को रोकते हैं, अधिमूल्यित मुद्राओं से निर्यात-विरोधी झुकाव, लाइसेंसिंग में लगान-प्राप्ति (क्रूगर, 1974), कम रोज़गार वाला पूँजी-गहन उत्पादन, और बार-बार विदेशी मुद्रा संकट, जैसा लैटिन अमेरिका और 1991 से पहले भारत में हुआ।

EP के पक्ष में: तुलनात्मक लाभ के अनुसार विशेषज्ञता, पैमाने की मितव्ययिताएँ, प्रतिस्पर्धी अनुशासन, FDI और सीखने से प्रौद्योगिकी, श्रम-गहन रोज़गार और विदेशी मुद्रा आय; पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ इसी मार्ग से तेज़ी से बढ़ीं। विपक्ष में: विश्व माँग आघातों और संरक्षणवाद के प्रति असुरक्षा, यदि सभी विकासशील देश एक ही वस्तुएँ निर्यात करें तो 'संयोजन का भ्रम', और मज़दूरी पर नीचे की ओर दौड़ का जोखिम।

पक्ष: मैं नए उद्योगों के लिए चयनात्मक, समयबद्ध सहायता के साथ निर्यात संवर्धन का पक्ष लेता हूँ। पूर्वी एशिया ने स्वयं संरक्षण और औद्योगिक नीति का उपयोग किया, परंतु सहायता को निर्यात प्रदर्शन से जोड़ा; 1991 के सुधारों से अर्थव्यवस्था खुलने के बाद भारत की अपनी संवृद्धि तेज़ हुई। आज वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ आगतों के संरक्षण को महँगा बनाती हैं, इसलिए PLI योजनाएँ (2020), जो निर्यात सहित वृद्धिशील उत्पादन को पुरस्कृत करती हैं, और आधारभूत संरचना तथा कौशल में निवेश व्यापक आयात प्रतिस्थापन से बेहतर मार्ग हैं।

उदाहरण 14 (UPSC 2022, 20 अंक): व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के कार्यों को लिखिए। क्या आप समझते हैं कि विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में अंकटाड सफल रहा है? अपने उत्तर के औचित्य को स्थापित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: UNCTAD की उत्पत्ति और कार्य बताएँ, फिर दक्षिण-दक्षिण सहयोग में उसके रिकॉर्ड (GSP, GSTP, वस्तु समझौते, साझा कोष, G-77, अनुसंधान) का सफलताओं और सीमाओं सहित आकलन करें, और निष्कर्ष दें।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) 1964 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्थायी निकाय के रूप में स्थापित हुआ, जिसके पहले महासचिव राउल प्रेबिश थे, ताकि विकासशील देशों की व्यापार और विकास समस्याओं का समाधान हो। विकासशील देशों का 77 का समूह इसके पहले सम्मेलन में बना।

कार्य: (i) विकास को तेज़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना; (ii) व्यापार, वस्तुओं, वित्त, निवेश और प्रौद्योगिकी पर सिद्धांत और नीतियाँ बनाना; (iii) विकसित और विकासशील देशों के बीच वार्ता का मंच बनना; (iv) अनुसंधान और तकनीकी सहायता, जैसे World Investment Report और ASYCUDA सीमा शुल्क सॉफ़्टवेयर।

विकासशील देशों के बीच सहयोग में उपलब्धियाँ: इसने सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (UNCTAD II, नई दिल्ली, 1968 में सहमत) सुनिश्चित की, जिसने विकासशील देशों के निर्यात को अमीर बाज़ारों में अधिमान्य पहुँच दी; इसने विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमानों की वैश्विक प्रणाली (1989 में प्रभावी) की वार्ता की मेज़बानी की, जिसमें भारत भाग लेता है; इसने वस्तुओं के लिए एकीकृत कार्यक्रम और वस्तुओं के लिए साझा कोष (1980 में सहमत, 1989 में क्रियाशील) को बढ़ावा दिया; इसने G-77 को साझा मंच दिया और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (1974) का समर्थन किया; और इसके विश्लेषण ने GATT और WTO वार्ताओं में विकासशील देशों के पक्षों को आकार दिया।

सीमाएँ: GSP अधिमान एकपक्षीय, सीमित और प्रायः वापस लिए जाने वाले थे; अधिकांश वस्तु समझौते 1980 के दशक तक ढह गए और साझा कोष छोटा रहा; GSTP का आवरण सीमित रहा और व्यापार पर प्रभाव कम; और 1995 में WTO बनने से बाध्यकारी व्यापार वार्ताएँ WTO में चली गईं, जिससे UNCTAD मुख्यतः सलाहकार और अनुसंधान निकाय रह गया।

अतः UNCTAD दक्षिण की आवाज़, थिंक टैंक और तकनीकी सहायता के स्रोत के रूप में सफल रहा है, परंतु विकासशील देशों के बीच प्रभावी आर्थिक सहयोग बनाने में केवल आंशिक रूप से सफल।

उदाहरण 15 (UPSC 2019, 20 अंक): विदेश व्यापार पर नियंत्रण, विकासशील देशों के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: व्यापार नियंत्रणों के विकासात्मक तर्क समझाएँ (शिशु उद्योग, विदेशी मुद्रा और भुगतान संतुलन, व्यापार शर्तें, राजस्व, औद्योगीकरण और रोज़गार, डंपिंग और अस्थिरता से संरक्षण), भारतीय और पूर्वी एशियाई उदाहरणों सहित, फिर लागत और सफलता की शर्तें।

विदेशी व्यापार पर नियंत्रणों में प्रशुल्क, कोटा, आयात लाइसेंसिंग, विनिमय नियंत्रण, निर्यात शुल्क और सब्सिडी शामिल हैं। यद्यपि मुक्त व्यापार स्थैतिक दक्षता अधिकतम करता है, विकासशील देशों ने विकास को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रणों का उपयोग किया है।

योगदान: (i) शिशु-उद्योग संरक्षण (हैमिल्टन, लिस्ट): अस्थायी संरक्षण नए उद्योगों को प्रतिस्पर्धा योग्य होने तक पैमाना और अनुभव पाने देता है, जैसे कोरिया का इस्पात और जहाज़ निर्माण तथा भारत के प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और औषधि उद्योग; (ii) भुगतान संतुलन: आयात और विनिमय नियंत्रण दुर्लभ विदेशी मुद्रा को पूँजीगत वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के लिए बचाते हैं, जैसा भारत के नियोजन काल में हुआ; (iii) गिरती व्यापार शर्तों (प्रेबिश-सिंगर) वाले प्राथमिक निर्यातों से दूर औद्योगीकरण और विविधीकरण, जिससे वस्तु कीमत उतार-चढ़ाव के प्रति असुरक्षा घटती है; (iv) राजस्व: जहाँ आयकर प्रशासन कठिन है वहाँ सीमा शुल्क वसूलना आसान है; (v) व्यापार शर्तें: बड़े आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्यात कर या संयम निर्यात कीमतें बढ़ा सकते हैं; (vi) रोज़गार और सब्सिडी वाले आयातों के विरुद्ध छोटे किसानों जैसे असुरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण; (vii) डंपिंग-रोधी और सुरक्षा शुल्कों से डंपिंग के विरुद्ध संरक्षण; (viii) खाद्य और रक्षा आत्मनिर्भरता जैसे रणनीतिक और सुरक्षा लक्ष्य।

शर्तें और लागत: नियंत्रण तभी सहायक हैं जब वे अस्थायी, चयनात्मक और प्रदर्शन से जुड़े हों; पूर्वी एशियाई देशों ने निर्यात लक्ष्यों और प्रतिस्पर्धा के साथ संरक्षण का उपयोग किया, जबकि भारत और लैटिन अमेरिका में लंबे, अंधाधुंध नियंत्रणों ने ऊँची-लागत उद्योग, लाइसेंस राज में लगान-प्राप्ति (क्रूगर, 1974), निर्यात-विरोधी झुकाव और धीमी संवृद्धि पैदा की। नियंत्रण प्रतिशोध को भी आमंत्रित करते हैं और WTO नियमों से सीमित हैं।

वर्तमान व्यवहार: 2018 से इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर उपकरणों पर भारत की प्रशुल्क वृद्धि, 2020 से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहनों के साथ, मूल्य शृंखलाओं के भीतर घरेलू क्षमता बनाने का लक्ष्य रखती है।

अतः व्यापार नियंत्रण बहिर्मुखी रणनीति के भीतर अस्थायी, लक्षित साधन के रूप में विकास में योगदान दे सकते हैं, परंतु प्रतिस्पर्धात्मकता के स्थायी विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने पर बोझ बन जाते हैं।

3. व्यापार गुट, सीमा शुल्क संघ और मौद्रिक संघ

उदाहरण 16 (UPSC 2025, 15 अंक): व्यापार सृजन और व्यापार विचलन की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। व्यापार समूह (ट्रेड ब्लॉक) से व्युत्पन्न लाभ के संदर्भ में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: व्यापार सृजन और व्यापार विचलन (वाइनर, 1950) को संख्यात्मक या चित्रात्मक उदाहरण सहित परिभाषित करें, फिर समझाएँ कि उनका संतुलन गुट से लाभ कैसे निर्धारित करता है और व्यापार सृजन के अनुकूल शर्तें।

जैकब वाइनर (The Customs Union Issue, 1950) ने दिखाया कि सीमा शुल्क संघ, जो सदस्यों के बीच प्रशुल्क हटाता है परंतु साझा बाह्य प्रशुल्क रखता है, आवश्यक रूप से मुक्त व्यापार की ओर कदम नहीं है।

व्यापार सृजन तब होता है जब आंतरिक प्रशुल्क हटने के बाद ऊँची-लागत घरेलू उत्पादन का स्थान साझेदार के सस्ते आयात ले लेते हैं। व्यापार विचलन तब होता है जब कम-लागत बाहरी देश से आयात का स्थान ऊँची-लागत साझेदार से आयात ले लेते हैं, क्योंकि साझेदार अब प्रशुल्क नहीं चुकाता।

दृष्टांत: मान लें भारत किसी वस्तु को ₹100 में, देश A (साझेदार) ₹90 में और देश B (बाहरी) ₹80 में बनाता है, और भारत का प्रशुल्क 50% है। संघ से पहले भारत B से ₹120 पर आयात करता है। A के साथ संघ बनाने के बाद A की वस्तु ₹90 की है जबकि B की अब भी ₹120 की, इसलिए भारत A की ओर जाता है: उपभोक्ता लाभ पाते हैं, परंतु देश अब हर इकाई के लिए ₹80 के बजाय ₹90 चुकाता है, और प्रति इकाई ₹40 राजस्व खोता है, यह विचलन हानि है।

गुट से लाभ इस पर निर्भर हैं कि व्यापार सृजन व्यापार विचलन से अधिक है या नहीं। सृजन की संभावना तब अधिक है जब सदस्यों की अर्थव्यवस्थाएँ प्रतिस्पर्धी (समान उत्पाद) परंतु भिन्न लागत वाली हों, संघ-पूर्व प्रशुल्क ऊँचे और साझा बाह्य प्रशुल्क कम हो। गतिशील लाभ (पैमाना, प्रतिस्पर्धा, निवेश) स्थैतिक लाभों में जुड़ते हैं।

अतः गुट तभी कल्याण बढ़ाता है जब व्यापार सृजन हावी हो।

उदाहरण 17 (UPSC 2021, 20 अंक): व्यापार-खण्डों की विभिन्न श्रेणियाँ क्या हैं? क्या व्यापार-खण्ड अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के हित में हैं? अपने उत्तर को उचित सिद्ध कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: व्यापार गुटों को वर्गीकृत करें (बलासा के चरण: PTA, FTA, सीमा शुल्क संघ, साझा बाज़ार, आर्थिक संघ, मौद्रिक संघ) उदाहरणों सहित, फिर कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभ और लागत तौलें (व्यापार सृजन और विचलन, पैमाना, FDI, सौदेबाज़ी शक्ति; छोटे बाज़ार, समान उत्पाद, असमान लाभ, स्पेगेटी बाउल), और निष्कर्ष दें।

श्रेणियाँ (बेला बलासा, 1961, एकीकरण के चरण): (i) अधिमान्य व्यापार समझौता: कुछ वस्तुओं पर कम प्रशुल्क; (ii) मुक्त व्यापार क्षेत्र: सदस्यों के बीच कोई प्रशुल्क नहीं, हर सदस्य अपना बाह्य प्रशुल्क रखता है (SAFTA, 2006; आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र; USMCA); (iii) सीमा शुल्क संघ: मुक्त व्यापार और साझा बाह्य प्रशुल्क (दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ, मर्कोसुर); (iv) साझा बाज़ार: इसके साथ श्रम और पूँजी की मुक्त आवाजाही; (v) आर्थिक संघ: इसके साथ समन्वित आर्थिक नीतियाँ (यूरोपीय संघ); (vi) मौद्रिक संघ: साझा मुद्रा और केंद्रीय बैंक (यूरो क्षेत्र)।

कम विकसित देशों के लिए लाभ: (i) जहाँ साझेदार कम-लागत उत्पादक हों वहाँ व्यापार सृजन; (ii) बड़े बाज़ार जो पैमाने की मितव्ययिताएँ और ऐसा औद्योगीकरण संभव करते हैं जिसे छोटे राष्ट्रीय बाज़ार नहीं संभाल सकते; (iii) अधिक प्रतिस्पर्धा और दक्षता; (iv) क्षेत्रीय बाज़ार की सेवा के लिए FDI का आकर्षण; (v) बहुपक्षीय वार्ताओं में सामूहिक सौदेबाज़ी शक्ति; (vi) क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाएँ, जैसी आसियान देशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाईं।

लागत और सीमाएँ: (i) ऊँची-लागत साझेदारों की ओर व्यापार विचलन; (ii) कम विकसित देश प्रायः समान प्राथमिक वस्तुएँ बनाते हैं और आपस में कम व्यापार करते हैं (अंतः-सार्क व्यापार सदस्यों के कुल व्यापार का लगभग 5% है); (iii) लाभ अधिक औद्योगीकृत सदस्यों में केंद्रित होते हैं (पुराने पूर्वी अफ्रीकी समुदाय में केन्या), जिससे तनाव और विघटन होते हैं; (iv) प्रशुल्क राजस्व की हानि; (v) अतिव्यापी समझौते उत्पत्ति नियमों का 'स्पेगेटी बाउल' बनाते हैं (भगवती)।

साक्ष्य: आसियान खुलेपन और मूल्य शृंखलाओं से सफल एकीकरण दिखाता है, जबकि SAFTA और अनेक अफ्रीकी गुटों ने अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (2021 से क्रियाशील) जैसे हालिया प्रयासों तक बहुत कम प्राप्त किया।

अतः व्यापार गुट कम विकसित देशों को तब लाभ पहुँचाते हैं जब वे खुले हों (कम बाह्य प्रशुल्क), पूरक अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करें और आधारभूत संरचना तथा व्यापार सुविधा से समर्थित हों; समान गरीब अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्मुखी गुट कम लाभ देते हैं।

उदाहरण 18 (UPSC 2020, 15 अंक): व्याख्या कीजिए कि आर्थिक भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में व्यापारिक ब्लॉक कैसे महत्त्वपूर्ण हैं। अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि व्यापार गुट वैश्वीकरण के निर्माण खंड के रूप में कैसे काम करते हैं (गहरा एकीकरण, मूल्य शृंखलाएँ, निवेश, नए नियम, सौदेबाज़ी), उदाहरणों (यूरोपीय संघ, आसियान, USMCA, RCEP, CPTPP, भारत के FTA) सहित, और बाधा-खंड दृष्टिकोण बताएँ।

व्यापार गुट देशों के समूहों के बीच आपसी बाधाएँ घटाने के समझौते हैं; 1990 के बाद से WTO को सूचित क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की संख्या कई सौ हो गई है।

वैश्वीकरण के लिए महत्त्व: (i) गहरा और तेज़ उदारीकरण: गुट प्रशुल्क घटाते हैं और सेवाओं, निवेश, मानकों और प्रतिस्पर्धा को भी शामिल करते हैं, जिसे बहुपक्षीय वार्ताएँ प्राप्त करने में संघर्षरत रही हैं, जैसा यूरोपीय संघ का एकल बाज़ार दिखाता है; (ii) क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाएँ: उत्तर अमेरिकी समझौते (NAFTA, 1994, अब USMCA, 2020) ने अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में कार उत्पादन को एकीकृत किया, और आसियान तथा पूर्वी एशियाई समझौतों ने इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क बनाए; (iii) निवेश: बड़े, नियम-आधारित बाज़ार FDI आकर्षित करते हैं; (iv) डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स और बौद्धिक संपदा पर नए नियमों की प्रयोगशाला, जिन्हें बाद में WTO तक ले जाया गया; (v) निर्माण खंड: खुला क्षेत्रवाद सदस्यता बढ़ाकर बहुपक्षीय मुक्त व्यापार की ओर अभिसरित हो सकता है, जैसे यूरोपीय संघ का विस्तार और आसियान, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को जोड़ने वाला RCEP (2020 में हस्ताक्षरित)।

भारत ने बाज़ार पहुँच के लिए FTA का उपयोग किया है, जैसे भारत-UAE CEPA (2022), भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022) और भारत-EFTA TEPA (2024), यद्यपि वह 2019 में RCEP से बाहर रहा।

भगवती ने चेताया कि गुट बाधा खंड बन सकते हैं, व्यापार विचलित करके और उत्पत्ति नियमों का 'स्पेगेटी बाउल' बनाकर। वे तब वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं जब वे खुले और WTO-संगत (GATT अनुच्छेद XXIV) हों।

उदाहरण 19 (UPSC 2015, 20 अंक): मौद्रिक संघ और आर्थिक संघ में विभेदन कीजिए। क्या प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने वाले व्यापार गुट विश्व में मुक्त व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं? अपने उत्तर के कारण प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: मौद्रिक संघ और आर्थिक संघ में भेद करें (परिभाषाएँ, घटक, उदाहरण, मंडेल के इष्टतम मुद्रा क्षेत्र जैसी पूर्व-शर्तें), फिर कारणों सहित जाँचें कि क्या बढ़ते गुट विश्व मुक्त व्यापार को हानि पहुँचाते हैं (निर्माण बनाम बाधा खंड), और निष्कर्ष दें।

आर्थिक संघ (बलासा के चरणों में) एक साझा बाज़ार (मुक्त व्यापार, साझा बाह्य प्रशुल्क और श्रम तथा पूँजी की मुक्त आवाजाही) और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों, जैसे राजकोषीय, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक और नियामक नीतियों, का समन्वय है, जैसा यूरोपीय संघ में। मौद्रिक संघ का अर्थ है कि सदस्य एक ही मुद्रा (या अपरिवर्तनीय रूप से स्थिर विनिमय दरें) और साझा केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित साझा मौद्रिक नीति रखते हैं, जैसे यूरो क्षेत्र में (1999 से, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के साथ)। रॉबर्ट मंडेल का इष्टतम मुद्रा क्षेत्र सिद्धांत (1961) कहता है कि मौद्रिक संघ तब सबसे अच्छा काम करता है जब श्रम गतिशील, मज़दूरी लचीली, आघात सममित और राजकोषीय अंतरण उपलब्ध हों; 2010–12 के यूरो संकट ने इन शर्तों के कमज़ोर होने की लागत दिखाई।

क्या बढ़ते गुट मुक्त व्यापार को हानि पहुँचाते हैं? हाँ के तर्क (बाधा खंड): (i) कुशल बाहरी देशों से व्यापार विचलन (वाइनर); (ii) अतिव्यापी उत्पत्ति नियमों का 'स्पेगेटी बाउल' अनुपालन लागत बढ़ाता है (भगवती); (iii) सरकारें और लॉबियाँ वार्ता ऊर्जा को WTO से हटा देती हैं, जैसे FTA बढ़ने के साथ दोहा दौर ठहर गया; (iv) बड़े गुट सौदेबाज़ी शक्ति पाते हैं और बाह्य बाधाएँ बढ़ा सकते हैं।

नहीं के तर्क (निर्माण खंड): (i) अधिकांश गुटों ने समग्र रूप से बाधाएँ घटाई हैं और विचलन से अधिक व्यापार सृजित किया है; (ii) वे उन क्षेत्रों का उदारीकरण करते हैं जिन्हें WTO ने नहीं किया, जैसे सेवाएँ और निवेश; (iii) APEC और आसियान जैसा खुला क्षेत्रवाद दूसरों तक अधिमान बढ़ाता है; (iv) प्रतिस्पर्धी उदारीकरण बाहरी देशों को जुड़ने या वार्ता करने के लिए प्रेरित करता है (बाल्डविन का डोमिनो प्रभाव)।

अतः बढ़ते गुट विश्व मुक्त व्यापार के लिए आवश्यक रूप से हानिकारक नहीं हैं; वे खुले, व्यापक और WTO नियमों के अनुरूप होने पर निर्माण खंड हैं, और भेदभावपूर्ण होकर बहुपक्षवाद का स्थान लेने पर बाधा खंड। क्षेत्रीय समझौतों के साथ WTO को सुदृढ़ करना सबसे अच्छा सुरक्षा उपाय है।

उदाहरण 20 (UPSC 2014, 20 अंक): "बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के दोहा चक्र के रुक जाने के उपरांत, व्यापार वृद्धि करने, अधिक मज़बूत आर्थिक संवृद्धि में तेज़ी लाने और बेरोज़गारी दरों को नीचे लाने में, प्रादेशिक व्यापार करार (RTAs), भागीदार देशों में, एक वैकल्पिक उपमार्ग के रूप में उभर कर आए हैं।" स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि दोहा दौर क्यों ठहर गया और RTA विकल्प के रूप में कैसे उभरे, फिर वे माध्यम जिनसे RTA व्यापार, संवृद्धि और रोज़गार बढ़ाते हैं, साक्ष्य और सावधानियों (विचलन, स्पेगेटी बाउल, बहिष्कार) सहित, और निष्कर्ष दें।

नवंबर 2001 में शुरू हुआ दोहा विकास दौर कृषि (अमीर देशों की सब्सिडी और विकासशील देशों की विशेष सुरक्षा तंत्र की माँग), गैर-कृषि बाज़ार पहुँच और सेवाओं पर ठहर गया; जुलाई 2008 में वार्ता टूट गई और आम सहमति-आधारित एकल उपक्रम ने प्रगति धीमी कर दी। इस बीच क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTA) की संख्या तेज़ी से बढ़ी, जिनमें ट्रांस-पैसिफ़िक पार्टनरशिप और RCEP जैसी महा-क्षेत्रीय वार्ताएँ शामिल हैं।

RTA व्यापार कैसे बढ़ाते हैं: छोटे समूह के बीच प्रशुल्क हटाने की वार्ता आसान है; जहाँ साझेदार कुशल उत्पादक हों वहाँ RTA व्यापार सृजित करते हैं और सीमा शुल्क सहयोग, मानकों की पारस्परिक मान्यता और निवेश नियमों से व्यापार लागत घटाते हैं। वे सेवाओं, निवेश और प्रतिस्पर्धा जैसे 'WTO-प्लस' क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं।

संवृद्धि: बड़े बाज़ार पैमाने की मितव्ययिताएँ संभव करते हैं, FDI आकर्षित करते हैं, प्रतिस्पर्धा तेज़ करते हैं और सदस्यों को क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं से जोड़कर उत्पादकता बढ़ाते हैं, जैसे यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार और आसियान इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क में।

रोज़गार: निर्यातोन्मुख और श्रम-गहन क्षेत्र फैलते हैं, और FDI रोज़गार सृजित करता है, जैसे NAFTA के अंतर्गत मेक्सिको का विनिर्माण रोज़गार बढ़ा, यद्यपि कुछ आयात-प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में रोज़गार घटता है और समायोजन सहायता आवश्यक है। भारत के लिए आसियान (2010), कोरिया (2010) और जापान (2011) के साथ समझौतों का लक्ष्य बाज़ार पहुँच बढ़ाना था।

सावधानियाँ: RTA कुशल बाहरी देशों से व्यापार विचलित कर सकते हैं; अतिव्यापी उत्पत्ति नियम 'स्पेगेटी बाउल' बनाते हैं (भगवती); बाहर रह गए विकासशील देश हानि उठाते हैं; और FTA के बाद आसियान के साथ भारत के व्यापार घाटे दिखाते हैं कि लाभ प्रतिस्पर्धात्मकता और अधिमानों के उपयोग पर निर्भर हैं।

अतः बहुपक्षीय प्रक्रिया के ठहरे रहने तक RTA उदारीकरण और संवृद्धि का उपयोगी द्वितीय-सर्वश्रेष्ठ मार्ग हैं, परंतु वे WTO की गैर-भेदभावपूर्ण प्रणाली का पूर्ण स्थान नहीं ले सकते।

4. GATT और WTO: दौर, TRIMs, TRIPS और घरेलू उपाय

उदाहरण 21 (UPSC 2026, 10 अंक): दोहा दौर में प्रयुक्त "एकल प्रतिबद्धता" सिद्धान्त तथा विश्व व्यापार संगठन वार्ता के लिए इसके निहितार्थों को समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: एकल उपक्रम ('जब तक सब पर सहमति न हो, किसी पर सहमति नहीं') को परिभाषित करें, उरुग्वे दौर में उसकी उत्पत्ति और दोहा में उपयोग, फिर उसके निहितार्थ (समझौते और सौदेबाज़ी बनाम गतिरोध) और बहुपक्षीय-आंशिक तथा टुकड़ों में सौदों की ओर बदलाव बताएँ।

एकल उपक्रम सिद्धांत का अर्थ है कि वार्ता दौर का हर विषय एक अविभाज्य पैकेज का भाग है: 'जब तक सब पर सहमति न हो, किसी पर सहमति नहीं', और सभी सदस्य सभी समझौते स्वीकार करते हैं। इसका उपयोग उरुग्वे दौर (1986–94) में हुआ, जिसने WTO बनाया, और दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा (2001) ने इसे दोहा विकास एजेंडा पर लागू किया।

निहितार्थ: (i) यह विषयों के बीच समझौते संभव बनाता है: विकासशील देश एक क्षेत्र (जैसे औद्योगिक प्रशुल्क) में रियायतें दूसरे (कृषि) में लाभ के बदले स्वीकार कर सकते थे, जिससे कमज़ोर सदस्यों को सौदेबाज़ी शक्ति मिलती है; (ii) यह शक्तिशाली सदस्यों द्वारा 'मनचाहा चुनने' को रोकता है।

(iii) परंतु 160 से अधिक सदस्यों और आम सहमति निर्णय के साथ, एक विषय पर गतिरोध, जैसे 2008 में कृषि सब्सिडी या विशेष सुरक्षा तंत्र, पूरे दौर को रोक देता है, इसीलिए दोहा ठहर गया।

इसलिए WTO सदस्य टुकड़ों में परिणामों की ओर बढ़े हैं, जैसे व्यापार सुविधा समझौता (बाली, 2013) और मत्स्य सब्सिडी समझौता (2022), और बहुपक्षीय-आंशिक (plurilateral) पहलों की ओर, जिनका भारत ने प्रायः बहुपक्षवाद को कमज़ोर करने वाली मानकर विरोध किया है।

उदाहरण 22 (UPSC 2026, 15 अंक): समझाइए कि क्या समानान्तर आयात TRIPS प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तथा एकस्व (पेटेन्ट) धारक बहुराष्ट्रीय कम्पनी (MNC) की मूल्य नीति को प्रभावित करते हैं? सभी सम्पन्न राष्ट्र इसका अनुसरण क्यों नहीं करते, कारण बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: समानांतर आयात और समाप्ति (exhaustion) को परिभाषित करें, दिखाएँ कि TRIPS (अनुच्छेद 6, दोहा घोषणा 2001) चुनाव सदस्यों पर छोड़ता है इसलिए वे TRIPS का उल्लंघन नहीं करते, MNC के कीमत विभेदन पर प्रभाव समझाएँ, और अनेक अमीर देश उन्हें क्यों सीमित करते हैं।

समानांतर आयात वे वास्तविक पेटेंट या ब्रांड वाली वस्तुएँ हैं जिन्हें अधिकार-धारक ने विदेश में बाज़ार में उतारा हो, और जिन्हें उसकी अनुमति के बिना ऐसे दूसरे देश में आयात किया जाए जहाँ वह ऊँची कीमत पर बेचता है। इसकी अनुमति समाप्ति (exhaustion) के सिद्धांत पर निर्भर है: अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति में कहीं भी पहली अधिकृत बिक्री अधिकार-धारक का नियंत्रण समाप्त कर देती है; राष्ट्रीय (या क्षेत्रीय) समाप्ति में अधिकार केवल देश (या क्षेत्र) के भीतर बिक्री से समाप्त होते हैं।

TRIPS: समानांतर आयात TRIPS का उल्लंघन नहीं करते। अनुच्छेद 6 कहता है कि समझौते की कोई बात समाप्ति के प्रश्न को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त नहीं होगी, और TRIPS तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (2001) ने पुष्टि की कि हर सदस्य अपनी समाप्ति व्यवस्था तय करने के लिए स्वतंत्र है। भारत का पेटेंट अधिनियम पेटेंटधारक द्वारा अधिकृत व्यक्ति से पेटेंट उत्पादों के आयात की अनुमति देता है (धारा 107A(b))।

MNC की कीमत नीति पर प्रभाव: पेटेंट रखने वाली फर्में तृतीय-श्रेणी कीमत विभेदन करती हैं, गरीब, कीमत-लोचदार बाज़ारों में कम और अमीर बाज़ारों में ऊँची कीमतें लेती हैं। समानांतर आयात कम-कीमत से ऊँची-कीमत बाज़ारों की ओर आर्बिट्राज की अनुमति देते हैं, जिससे कीमत अंतर और फर्म के लाभ घटते हैं।

सभी अमीर देश इनकी अनुमति क्यों नहीं देते: वे अधिकार-धारकों के मेज़बान हैं और R&D प्रोत्साहनों तथा राजस्व की रक्षा करना चाहते हैं; और वे गरीब देशों के लिए स्तरीय कीमत निर्धारण को व्यवहार्य रखना चाहते हैं। इसलिए यूरोपीय संघ यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय समाप्ति लागू करता है, यद्यपि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने Impression Products v. Lexmark (2017) में पेटेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति अपनाई।

उदाहरण 23 (UPSC 2025, 20 अंक): वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ट्रिम्स (TRIMs) और ट्रिप्स (TRIPs) के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: WTO के कार्य और उसकी वर्तमान भूमिका तथा चुनौतियाँ (विवाद निपटान संकट, ठहरी वार्ताएँ, बढ़ता संरक्षणवाद, नए मुद्दे) समझाएँ, फिर TRIMs और TRIPS के गुण और दोष, भारत के अनुभव सहित।

विश्व व्यापार संगठन, जो उरुग्वे दौर के बाद 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ, व्यापार समझौतों का प्रशासन करता है, वार्ता का मंच देता है, विवाद निपटाता है, व्यापार नीतियों की निगरानी करता है और विकासशील देशों की सहायता करता है। यह गैर-भेदभाव (सर्वाधिक-अनुग्रहीत राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार), बाध्य प्रशुल्क, पारदर्शिता और विशेष तथा विभेदक व्यवहार पर टिका है।

वर्तमान भूमिका और चुनौतियाँ: यह अब भी अधिकांश विश्व व्यापार के नियम और बाध्य प्रशुल्कों का स्थिर आधार देता है, परंतु (i) दिसंबर 2019 से, जब अमेरिका ने नियुक्तियाँ रोकीं, इसका अपीलीय निकाय काम नहीं कर पा रहा, जिससे प्रवर्तन कमज़ोर हुआ; (ii) दोहा दौर ठहर गया है, केवल व्यापार सुविधा समझौता (2013, 2017 में प्रभावी) और मत्स्य सब्सिडी समझौता (2022) जैसे आंशिक परिणामों के साथ; (iii) एकपक्षीय प्रशुल्क, अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष और औद्योगिक सब्सिडी इसके नियमों की परीक्षा लेते हैं। आज इसकी भूमिका नियम-आधारित प्रणाली को बचाना और स्वयं सुधार करना है।

TRIMs के गुण: राष्ट्रीय व्यवहार और मात्रात्मक प्रतिबंधों के निषेध से असंगत निवेश उपायों (स्थानीय सामग्री, व्यापार-संतुलन और विदेशी मुद्रा-संतुलन आवश्यकताएँ) पर रोक लगाकर यह विकृतियाँ घटाता है और FDI व्यवस्थाओं को अधिक पूर्वानुमेय बनाता है। दोष: यह वे साधन हटाता है जिनका उपयोग विकासशील देशों ने संबंध और घरेलू उद्योग बनाने के लिए किया; 2001 में WTO निर्णय के बाद भारत को अपनी ऑटोमोबाइल नीति में ऐसी शर्तें हटानी पड़ीं।

TRIPS के गुण: पेटेंट (20 वर्ष), कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के न्यूनतम मानक नवाचार और FDI के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण को प्रोत्साहित करते हैं। दोष: सशक्त पेटेंट गरीब देशों में दवाओं और बीजों की कीमतें बढ़ाते हैं, अमीर-देश अधिकार-धारकों का पक्ष लेते हैं और नकल-आधारित सीखने को धीमा कर सकते हैं; अनिवार्य लाइसेंसिंग (भारत का नैटको मामला, 2012), दोहा घोषणा (2001) और भारत के पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d) जैसी लचीलापन व्यवस्थाएँ इन लागतों को सीमित करती हैं।

अतः WTO आवश्यक बना हुआ है, परंतु उसे विवाद-निपटान सुधार और TRIMs तथा TRIPS में नवाचार और विकास के बीच अधिक न्यायपूर्ण संतुलन चाहिए।

उदाहरण 24 (UPSC 2018, 20 अंक): दोहा विकास कार्यसूची क्या है? समझाइए कि इसने राष्ट्रों के मध्य 'ट्रिप्स' व 'ट्रिम्स' विषयों पर किस प्रकार बातचीत की।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: दोहा विकास एजेंडा (शुरुआत, अधिदेश, मुख्य मुद्दे, एकल उपक्रम, प्रगति और गतिरोध) समझाएँ, फिर TRIPS (सार्वजनिक स्वास्थ्य घोषणा, पैराग्राफ़ 6 प्रणाली, GI विस्तार, CBD संबंध) और TRIMs (समीक्षा, विकास चिंताएँ) पर कैसे वार्ता हुई।

दोहा विकास एजेंडा (DDA) WTO वार्ताओं का वह दौर है जो नवंबर 2001 में दोहा में चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शुरू हुआ। इसके अधिदेश में कृषि सब्सिडी और बाज़ार पहुँच, गैर-कृषि बाज़ार पहुँच, सेवाएँ, नियम, व्यापार सुविधा और कार्यान्वयन मुद्दे शामिल थे, विकास को केंद्र में रखते हुए। इसे एकल उपक्रम के रूप में होना था।

प्रगति: कानकुन (2003) में झटकों के बाद, जुलाई 2008 में विकासशील-देश किसानों के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र पर वार्ता टूट गई। बाद के परिणाम टुकड़ों में आए: व्यापार सुविधा समझौते और सार्वजनिक भंडारण पर अंतरिम शांति खंड सहित बाली पैकेज (2013), और कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करने वाला नैरोबी निर्णय (2015)।

दोहा में TRIPS: (i) TRIPS समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर घोषणा (2001) ने पुष्टि की कि TRIPS की व्याख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए होनी चाहिए, कि सदस्य अनिवार्य लाइसेंस दे सकते हैं और अपनी समाप्ति व्यवस्था तय कर सकते हैं; (ii) विनिर्माण क्षमता रहित देशों की 'पैराग्राफ़ 6' समस्या को 2003 की छूट से संबोधित किया गया, जो 2017 से प्रभावी स्थायी संशोधन (अनुच्छेद 31bis) बनी, जिससे अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत दवाओं का निर्यात संभव हुआ; (iii) भारत सहित विकासशील देशों ने भौगोलिक संकेतकों के उच्च संरक्षण का शराब और स्पिरिट से आगे विस्तार, और आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की उत्पत्ति के प्रकटीकरण की माँग की; ये अनसुलझे हैं।

दोहा में TRIMs: TRIMs समझौते ने विकासशील देशों से 2000 तक स्थानीय-सामग्री और व्यापार-संतुलन उपाय समाप्त करना अपेक्षित किया था; दोहा में कई सदस्यों ने विकास के लिए TRIMs के उपयोग हेतु विस्तार और लचीलापन माँगा, जबकि विकसित देशों ने व्यापक निवेश नियमों (एक सिंगापुर मुद्दा) पर ज़ोर दिया, जिन्हें भारत सहित विकासशील देशों के नेतृत्व वाले विरोध के बाद 2004 में एजेंडा से हटा दिया गया।

इस प्रकार DDA ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण TRIPS लचीलापन दिया परंतु TRIPS और TRIMs पर और कुछ नहीं, जो उस उत्तर-दक्षिण विभाजन को दर्शाता है जिसने दौर को ठहरा दिया।

उदाहरण 25 (UPSC 2017, 10 अंक): भारत के लिए 'गैट्स' के अन्तर्गत, उच्च शिक्षा में व्यापार के क्या निहितार्थ हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: उच्च शिक्षा पर लागू GATS के चार तरीक़े समझाएँ, फिर भारत के लिए अवसर और जोखिम, हालिया नीति (NEP 2020, विदेशी परिसर) सहित।

सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS, 1995) शिक्षा को चार तरीक़ों से आवृत करता है: सीमा-पार आपूर्ति (ऑनलाइन पाठ्यक्रम), विदेश में उपभोग (विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्र), वाणिज्यिक उपस्थिति (परिसर खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालय) और प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति (विदेशी शिक्षक)। देश तय करते हैं कि किन क्षेत्रों में प्रतिबद्धता करें; भारत ने शिक्षा में कोई बाध्यकारी GATS प्रतिबद्धता नहीं की है।

भारत के लिए अवसर: बहुत बड़ी छात्र जनसंख्या के लिए अधिक क्षमता और विकल्प; प्रतिस्पर्धा और ऊँची गुणवत्ता; विदेशी पाठ्यक्रमों, अनुसंधान सहयोग और संकाय तक पहुँच; विदेश में भारतीय छात्रों द्वारा खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह में कमी; और भारतीय संस्थानों के लिए शिक्षा निर्यात का अवसर।

जोखिम: व्यावसायीकरण और ऊँची फ़ीस जो गरीब छात्रों को बाहर करती है; निम्न-गुणवत्ता प्रदाताओं का प्रवेश; प्रतिबद्धताएँ बाध्य होने पर नियामक स्वायत्तता में कमी; शहरी केंद्रीकरण; और सार्वजनिक संस्थानों पर दबाव।

भारत GATS प्रतिबद्धताओं के बिना चयनात्मक रूप से खुल रहा है: NEP 2020 अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करती है, 2023 के UGC विनियम विदेशी परिसरों की अनुमति देते हैं, और डीकिन तथा वोलोंगोंग ने 2024 में GIFT सिटी में परिसर खोले।

उदाहरण 26 (UPSC 2017, 20 अंक): क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अन्तर्गत मुक्त व्यापार के प्रति प्रीति अब समाप्ति पर है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: संतुलित दृष्टिकोण लें: वे संकेत बताएँ कि 1995 के बाद का मुक्त-व्यापार सहमति कमज़ोर हुई है (ठहरा दोहा, RTA का उदय, 2016–17 में ब्रेक्ज़िट और TPP से अमेरिका का हटना, संरक्षणवाद, वैश्वीकरण-विरोधी प्रतिक्रिया), फिर यह समाप्त क्यों नहीं है (नियम, अब भी बड़ा व्यापार, नए समझौते, विवाद निपटान), और निष्कर्ष दें।

1995 में WTO की स्थापना और 2001 में चीन के प्रवेश ने व्यापार उदारीकरण का 'हनीमून' चिह्नित किया: प्रशुल्क गिरे, व्यापार विश्व GDP से लगभग दोगुनी गति से बढ़ा और वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ फैलीं। 2017 तक प्रबल संकेत थे कि यह चरण समाप्त हो रहा है, यद्यपि साक्ष्य मिश्रित हैं।

हनीमून समाप्त होने के संकेत: (i) दोहा दौर 2008 के बाद ठहर गया और नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2015) उसके अधिदेश की पुनः पुष्टि नहीं कर सका; (ii) 2008 के संकट के बाद विश्व व्यापार संवृद्धि लगभग GDP की गति तक धीमी हो गई ('धीमा वैश्वीकरण'), और G-20 देशों ने अनेक नए व्यापार प्रतिबंध लगाए; (iii) रोज़गार हानि और असमानता पर वैश्वीकरण के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिक्रिया, जो ब्रेक्ज़िट जनमत संग्रह (जून 2016) और ट्रांस-पैसिफ़िक पार्टनरशिप से अमेरिका के हटने (जनवरी 2017) में दिखी; (iv) अमेरिका ने WTO अपीलीय निकाय में नियुक्तियाँ रोकना शुरू किया।

यह पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं है: (i) WTO नियम और बाध्य प्रशुल्क अब भी अधिकांश विश्व व्यापार को नियंत्रित करते हैं और 1930 के दशक की वापसी रोकते हैं; (ii) व्यापार सुविधा समझौता (2013) फ़रवरी 2017 में प्रभावी हुआ, और नैरोबी पैकेज ने कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त की; (iii) RCEP और CPTPP जैसे महा-क्षेत्रीय समझौतों ने, क्षेत्रीय होते हुए भी, उदारीकरण जारी रखा; (iv) भारत और चीन सहित विकासशील देश खुली बहुपक्षीय प्रणाली के प्रति प्रतिबद्ध रहे।

बाद के घटनाक्रम (2017 के बाद) ने प्रवृत्ति को सुदृढ़ किया: 2018 से अमेरिका-चीन प्रशुल्क युद्ध, दिसंबर 2019 से अपीलीय निकाय का निष्क्रिय होना और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रशुल्कों का उपयोग, साथ में 2022 के मत्स्य समझौते जैसी आंशिक सफलताएँ।

अतः WTO के अंतर्गत निर्विवाद मुक्त व्यापार का हनीमून समाप्त हो गया है, परंतु विवाह जारी है: अब कार्य WTO में सुधार, विवाद निपटान की बहाली और उन वितरणात्मक चिंताओं का समाधान है जिन्होंने प्रतिक्रिया को हवा दी।

उदाहरण 27 (UPSC 2016, 15 अंक): कम विकसित अर्थव्यवस्था में सब्सिडि के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन में क्या गतिरोध है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: कृषि पर समझौते के सब्सिडी नियम (बॉक्स, AMS, न्यूनतम सीमा) समझाएँ, खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण और MSP (1986–88 की बाह्य संदर्भ कीमत) पर टकराव, बाली शांति खंड और गतिरोध, भारत के पक्ष सहित।

WTO का कृषि पर समझौता (1995) घरेलू सहायता को बॉक्सों में वर्गीकृत करता है: एम्बर बॉक्स (बाज़ार कीमत समर्थन और आगत सब्सिडी जैसी व्यापार-विकृतिकारी सहायता, समर्थन के समग्र माप से सीमित), ग्रीन बॉक्स (अनुसंधान, विस्तार और उत्पादन से अलग आय सहायता जैसी न्यूनतम विकृतिकारी सहायता, असीमित) और ब्लू बॉक्स (उत्पादन-सीमित भुगतान)। विकासशील देश उत्पादन मूल्य की 10% की न्यूनतम सीमा तक एम्बर बॉक्स सहायता दे सकते हैं।

गतिरोध: भारत और अन्य विकासशील देश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक भंडार और वितरण के लिए प्रशासित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदते हैं। नियमों के अंतर्गत बाज़ार कीमत समर्थन (प्रशासित कीमत − 1986–88 की स्थिर बाह्य संदर्भ कीमत) × पात्र उत्पादन के रूप में गिना जाता है। चूँकि संदर्भ कीमत पुरानी है और मुद्रास्फीति की उपेक्षा करती है, धान और गेहूँ के लिए सहायता 10% सीमा से अधिक दिख सकती है। विकासशील देश (G-33) खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण को छूट या गणना का अद्यतन चाहते हैं; निर्यातकों को आशंका है कि ऐसे भंडारों से निकासी व्यापार को विकृत करती है।

शांति खंड: बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) ने स्थायी समाधान तक ऐसे कार्यक्रमों को कानूनी चुनौती से बचाने वाले अंतरिम शांति खंड पर सहमति दी; नवंबर 2014 में सामान्य परिषद ने इसे अनिश्चितकालीन बना दिया। भारत 2020 में (विपणन वर्ष 2018–19 के लिए) धान हेतु इसका उपयोग करने वाला पहला देश बना। बाद के मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में कोई स्थायी समाधान तय नहीं हुआ।

इस प्रकार गतिरोध खाद्य सुरक्षा और व्यापार-विकृति की चिंताओं के टकराव को दर्शाता है।

उदाहरण 28 (UPSC 2014, 10 अंक): विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार सम्बन्धित निवेश उपायों (TRIMs) को स्पष्ट कीजिए। उसके सम्बन्ध में क्या-क्या प्रमुख वाद-विवाद चल रहे हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि TRIMs क्या हैं, निषिद्ध उपायों की उदाहरणात्मक सूची, संक्रमण अवधियाँ, और बहसें (विकास नीति स्थान, दायरे का विस्तार, भारत का अनुभव)।

व्यापार-संबंधी निवेश उपायों पर समझौता (TRIMs), जो 1995 से प्रभावी उरुग्वे दौर के परिणामों का भाग है, उन निवेश उपायों को निषिद्ध करता है जो GATT अनुच्छेद III (राष्ट्रीय व्यवहार) और अनुच्छेद XI (मात्रात्मक प्रतिबंधों का निषेध) से असंगत हैं। इसकी उदाहरणात्मक सूची में स्थानीय सामग्री आवश्यकताएँ, आयात को निर्यात से जोड़ने वाली व्यापार-संतुलन आवश्यकताएँ, और विदेशी मुद्रा संतुलन तथा निर्यात प्रतिबंध शामिल हैं।

विकासशील देशों को इन्हें समाप्त करने के लिए पाँच वर्ष, 2000 तक, दिए गए।

बहसें: (i) नीति स्थान: विकासशील देश तर्क देते हैं कि ऐसे उपायों ने संबंध और घरेलू उद्योग बनाने में सहायता की, जैसे कोरिया और ब्राज़ील में, और TRIMs ये साधन छीन लेता है; (ii) विकसित देशों ने व्यापक निवेश नियम (निवेश संरक्षण, प्रदर्शन आवश्यकताएँ) चाहे, जिनका भारत सहित विकासशील देशों ने विरोध किया, और 2004 में यह मुद्दा दोहा एजेंडा से हटा दिया गया।

(iii) प्रवर्तन: स्वदेशीकरण और व्यापार-संतुलन शर्तों वाली भारत की ऑटोमोबाइल नीति को 2001 में WTO पैनल ने असंगत पाया; (iv) नए विवाद, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन में भारत की घरेलू सामग्री आवश्यकताओं को अमेरिका की चुनौती (2016 में भारत के विरुद्ध निर्णय), हरित औद्योगिक नीति के साथ जारी तनाव दिखाते हैं।