आर्थिक विकास — अर्थशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. मिर्डल: चक्रीय और संचयी कारणता

स्रोत: गुन्नार मिर्डल, Economic Theory and Under-developed Regions (1957), और Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations (1968); मिर्डल को फ्रेडरिक हायेक के साथ 1974 का नोबेल मिला।

मूल विचार: कोई परिवर्तन ऐसी विरोधी शक्तियाँ पैदा नहीं करता जो साम्य बहाल करें, जैसा नव-प्रतिष्ठित सिद्धांत मानता है; बल्कि वह सहायक परिवर्तन शुरू करता है जो व्यवस्था को उसी दिशा में और आगे धकेलते हैं।

प्रतिक्षेप प्रभाव: बढ़ता क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों से श्रम, पूँजी और व्यापार खींचता है; प्रवास युवा और कुशल लोगों को ले जाता है, पूँजी ऊँचे प्रतिफल की ओर जाती है, और बढ़ते क्षेत्र के उद्योग पिछड़े क्षेत्र के शिल्पों को पछाड़ देते हैं।

प्रसार प्रभाव: कृषि उत्पादों और कच्चे माल की माँग तथा तकनीक के प्रसार के माध्यम से बढ़ते केंद्र से अन्य क्षेत्रों की ओर अपकेंद्री प्रभाव।

परिणाम: गरीब देशों में प्रतिक्षेप प्रभाव प्रबल और प्रसार प्रभाव कमजोर होते हैं, अतः क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय असमानताएँ बढ़ती हैं; अमीर देशों में बेहतर परिवहन और शिक्षा के कारण प्रसार प्रभाव प्रबल होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय रूप: मुक्त व्यापार और पूँजी आवागमन औद्योगिक देशों को लाभ और प्राथमिक उत्पादकों को हानि पहुँचाते हैं, जो प्रेबिश-सिंगर तर्क के निकट है।

नीति: राज्य हस्तक्षेप, नियोजन और भूमि सुधार (land reforms) आवश्यक हैं; Asian Drama में मिर्डल ने भारत सहित दक्षिण एशियाई राज्यों को 'नरम राज्य' कहा जो कानून बनाते हैं पर लागू नहीं कर पाते।

हर्शमैन से तुलना: हर्शमैन के 'रिसाव' और 'ध्रुवीकरण' प्रभाव मिर्डल के प्रसार और प्रतिक्षेप प्रभावों के समान हैं; हर्शमैन अधिक आशावादी थे कि समय के साथ रिसाव जीतेगा।

2. कुज़नेट्स: आधुनिक आर्थिक संवृद्धि और संरचनात्मक परिवर्तन

स्रोत: साइमन कुज़नेट्स, Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread (1966) और Economic Growth of Nations (1971); संवृद्धि की अनुभवजन्य व्याख्या हेतु 1971 का नोबेल।

आधुनिक आर्थिक संवृद्धि की छह विशेषताएँ (कुज़नेट्स, नोबेल व्याख्यान 1971): प्रति व्यक्ति उत्पाद और जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर; उत्पादकता में तीव्र वृद्धि; संरचनात्मक रूपांतरण की ऊँची दर; सामाजिक संरचना और विचारधारा में तीव्र बदलाव (नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण); परिवहन और संचार द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रसार; पर सीमित प्रसार, जिससे विश्व के तीन-चौथाई लोग पीछे रह गए।

क्षेत्रीय बदलाव: उत्पादन और श्रम में कृषि (A क्षेत्र) का हिस्सा घटता है; उद्योग (I क्षेत्र) का हिस्सा बढ़ता है और बाद में स्थिर होता है; सेवाएँ (S क्षेत्र) बढ़ती हैं; कृषि का श्रम हिस्सा उसके उत्पादन हिस्से से धीरे घटता है, अतः कृषि श्रम उत्पादकता पिछड़ती है।

शेनरी और सिरक्विन, Patterns of Development, 1950–1970 (1975): देशों के बीच प्रतिगमन संरचनात्मक प्रतिरूप की पुष्टि करते हैं: आय बढ़ने पर उद्योग, बचत और निवेश, नगरीकरण और जनांकिकीय संक्रमण बढ़ते हैं।

कुज़नेट्स वक्र: 'Economic Growth and Income Inequality', American Economic Review (1955) में कुज़नेट्स ने सुझाया कि श्रम के कम आय, कम असमानता वाली कृषि से ऊँची आय, अधिक असमानता वाले उद्योग में जाने पर असमानता पहले बढ़ती है, और फिर आधुनिक क्षेत्र के प्रभुत्व व श्रमिकों की राजनीतिक शक्ति बढ़ने पर घटती है।

वक्र पर प्रमाण: आरंभिक अनुप्रस्थ आँकड़े (अहलूवालिया 1976) समर्थन करते दिखे; बाद के पैनल अध्ययनों (डेनिंजर और स्क्वायर 1998) ने पाया कि अधिकांश देशों के भीतर यह लागू नहीं होता; पिकेटी (Capital in the Twenty-First Century, 2013) ने 1980 से अमीर देशों में बढ़ती असमानता दिखाई, अतः वक्र अब विवादित माना जाता है।

समय-पूर्व विऔद्योगीकरण: डानी रॉड्रिक (Journal of Economic Growth, 2016) ने दिखाया कि आज के विकासशील देश आरंभिक औद्योगिक देशों की तुलना में कम आय पर ही विनिर्माण के शिखर हिस्से तक पहुँच जाते हैं; भारत की सेवा-आधारित संवृद्धि प्रमुख उदाहरण है।

3. विकास में कृषि की भूमिका

कुज़नेट्स के चार योगदान (1961): उत्पाद योगदान (खाद्य और कच्चा माल), साधन योगदान (अन्य क्षेत्रों को श्रम और पूँजी का हस्तांतरण), बाजार योगदान (औद्योगिक वस्तुओं और आगतों की माँग) और विदेशी मुद्रा योगदान (निर्यात या आयात बचत)।

जॉन्सटन और मेलर, 'The Role of Agriculture in Economic Development', American Economic Review (1961): पाँच भूमिकाएँ: (1) बढ़ती जनसंख्या और शहरी श्रमिकों को खाद्य; (2) विदेशी मुद्रा अर्जन; (3) उद्योग को श्रम देना; (4) करों, बचत और व्यापार की शर्तों द्वारा पूँजी देना; (5) कृषि आय बढ़ाना जो औद्योगिक वस्तुओं का बाजार बने।

खाद्य और मजदूरी: बढ़ता खाद्य उत्पादन औद्योगिक श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी को जल्दी बढ़ने से रोकता है (लुईस, रानिस-फेई); खाद्य कमी मजदूरी लागत बढ़ाकर उद्योग को रोकती है।

पारंपरिक कृषि का रूपांतरण: टी. डब्ल्यू. शुल्ट्ज (1964) ने तर्क दिया कि गरीब किसान 'गरीब पर कुशल' हैं; संवृद्धि हेतु नए आगत (उच्च उपज बीज, उर्वरक) और मानव पूँजी चाहिए, उपदेश नहीं।

कृषि संवृद्धि और गरीबी: अध्ययनों (विश्व बैंक, World Development Report 2008: Agriculture for Development) ने पाया कि कृषि से उत्पन्न GDP संवृद्धि अन्य क्षेत्रों की संवृद्धि की तुलना में गरीबी कहीं अधिक घटाती है।

मेलर का मॉडल (1976): जॉन मेलर की The New Economics of Growth ने भारत हेतु कृषि-आधारित, रोजगार-उन्मुख रणनीति का तर्क दिया, जिसमें बढ़ती कृषि आय श्रम-गहन ग्रामीण वस्तुओं की माँग पैदा करे।

4. बनाए जाने वाले आरेख

कुज़नेट्स वक्र: x-अक्ष प्रति व्यक्ति आय, y-अक्ष असमानता का माप (गिनी); उल्टा U खींचें; बढ़ते भाग को 'कृषि से उद्योग की ओर बदलाव' और गिरते भाग को 'आधुनिक क्षेत्र का प्रभुत्व, पुनर्वितरण' अंकित करें।

संरचनात्मक परिवर्तन चार्ट: x-अक्ष प्रति व्यक्ति आय (या समय); तीन रेखाएँ: कृषि का घटता हिस्सा, उद्योग का बढ़ता फिर सपाट होता हिस्सा (उल्टा U), सेवाएँ बढ़ती हुईं; कृषि का रोजगार हिस्सा उसके उत्पादन हिस्से से पीछे दिखाएँ।

मिर्डल की संचयी कारणता: चक्रीय प्रवाह चार्ट: आरंभिक लाभ → अधिक निवेश → अधिक नौकरियाँ → कुशल श्रम का आगमन → बड़ा बाजार → ऊँचा कर आधार और बेहतर सेवाएँ → और निवेश; पिछड़े क्षेत्र हेतु उल्टा चक्र बनाएँ।

5. उदाहरण और अनुप्रयोग

भारत का संरचनात्मक परिवर्तन: GVA में कृषि का हिस्सा 1950–51 के 50% से अधिक से घटकर हाल के वर्षों में लगभग 16–18% रह गया (NSO, आधार 2011–12), जबकि रोजगार में उसका हिस्सा 2023–24 में लगभग 46% था (PLFS), जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन और श्रम हिस्सों का सबसे बड़ा अंतर है।

सेवा-आधारित मार्ग: भारत के GVA में सेवाओं का योगदान आधे से अधिक है, जबकि विनिर्माण दशकों से GVA का लगभग 15–17% रहा है, जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (2011) के 25% लक्ष्य से बहुत कम है।

भारत में क्षेत्रीय प्रतिक्षेप: 1991 के बाद समृद्ध दक्षिणी व पश्चिमी राज्यों और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों के बीच अंतर बढ़ा, जो संचयी कारणता से मेल खाता है; वित्त आयोग के समानीकरण हस्तांतरण और आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018) सुधारात्मक उपकरण हैं।

भारत में कृषि की बाजार भूमिका: ग्रामीण माँग (ट्रैक्टर, दोपहिया, FMCG) अब भी उपभोक्ता माँग का बड़ा भाग चलाती है, अतः अच्छे मानसून से औद्योगिक बिक्री बढ़ती है।

विश्व: चीन के 1978 के कृषि सुधारों (घरेलू उत्तरदायित्व प्रणाली) ने विनिर्माण उछाल से पहले कृषि आय बढ़ाई और श्रम मुक्त किया।

6. सिद्धांत और बहसें

एंजेल का नियम: आय बढ़ने पर भोजन पर व्यय का हिस्सा घटता है (अर्न्स्ट एंजेल, 1857), जो माँग पक्ष का कारण है कि उत्पादन में कृषि का हिस्सा घटता है।

बॉमोल का लागत रोग (1967): अनेक सेवाओं में उत्पादकता धीरे बढ़ती है, अतः आय बढ़ने पर उनकी सापेक्ष कीमत और व्यय में हिस्सा बढ़ता है, यह सेवाओं के बढ़ते हिस्से का एक और स्रोत है।

लुईस और कुज़नेट्स साथ: कम उत्पादकता वाली कृषि से ऊँची उत्पादकता वाले आधुनिक क्षेत्रों में श्रम का हस्तांतरण संरचनात्मक परिवर्तन का साझा इंजन है; मैकमिलन और रॉड्रिक (2011) ने दिखाया कि 1990 के बाद अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ भागों में श्रम उल्टी दिशा में, कम उत्पादकता वाले अनौपचारिक काम में गया।

अभिसरण बनाम संचयी कारणता: सोलो मॉडल बताता है कि पूँजी के प्रवाह से गरीब क्षेत्र आगे बढ़ते हैं; भारतीय राज्यों के अधिकांश अध्ययन 1990 के दशक से प्रति व्यक्ति आय में अपसरण पाते हैं, जो मिर्डल का समर्थन करता है, यद्यपि कुछ सशर्त अभिसरण पाते हैं (विवादित)।

कृषि-प्रथम बनाम उद्योग-प्रथम: मेलर और जॉन्सटन ने कृषि-आधारित संवृद्धि का, महालनोबिस ने भारी उद्योग का समर्थन किया; 1965–67 के खाद्य संकट ने भारत को हरित क्रांति (green revolution) रणनीति की ओर मोड़ा।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: प्रतिक्षेप और प्रसार प्रभाव परिभाषित करें, या एक पंक्ति के प्रमाण के साथ उल्टे-U परिकल्पना बताएँ।

15 अंक: भारत के उत्पादन और रोजगार हिस्सों (वर्ष और स्रोत सहित) के साथ कुज़नेट्स का संरचनात्मक प्रतिरूप।

20 अंक: मिर्डल और कुज़नेट्स की तुलना, कृषि की भूमिका (जॉन्सटन-मेलर की पाँच भूमिकाएँ), समय-पूर्व विऔद्योगीकरण और भारतीय प्रमाण।

मुख्य शब्द: चक्रीय और संचयी कारणता, प्रतिक्षेप, प्रसार, नरम राज्य, संरचनात्मक रूपांतरण, उल्टा U, उत्पाद और साधन योगदान।

उद्धृत विचार: मिर्डल का तर्क था कि बाजार शक्तियों का खेल सामान्यतः क्षेत्रों के बीच असमानताएँ घटाने के बजाय बढ़ाता है (Economic Theory and Under-developed Regions का भावानुवाद)।

1. व्यापार और विकास: अवधारणाएँ

संवृद्धि का इंजन व्यापार: डी. एच. रॉबर्टसन का पद, जिसे नर्क्से (1959 विकसेल व्याख्यान) ने यह बताने हेतु प्रयोग किया कि 19वीं सदी में 'नवीन बसावट क्षेत्रों' (अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया) के प्राथमिक वस्तु निर्यात ब्रिटिश औद्योगिक माँग से खिंचे; नर्क्से को संदेह था कि 20वीं सदी में प्राथमिक वस्तुओं की माँग इतनी तेज बढ़ेगी कि वही भूमिका निभा सके।

स्थैतिक लाभ: तुलनात्मक लाभ (comparative advantage) के अनुसार विशिष्टीकरण (रिकार्डो, हेक्शर-ओहलिन) दिए संसाधनों से वास्तविक आय बढ़ाता है।

गत्यात्मक लाभ: बड़े बाजार पैमाने की मितव्ययिताएँ देते हैं; पूँजीगत वस्तुओं के आयात में नई तकनीक निहित होती है; प्रतियोगिता दक्षता बढ़ाती है; निर्यात संवृद्धि पर विदेशी मुद्रा बाधा कम करते हैं।

अधिशेष का निकास (ह्ला मिंट, 1958, एडम स्मिथ को पुनर्जीवित करते हुए): व्यापार निष्क्रिय भूमि और श्रम के उत्पादन को निकास देता है, अतः घरेलू उत्पादन घटाए बिना निर्यात बढ़ते हैं; यह 19वीं सदी के बर्मा और पश्चिम अफ्रीका पर लागू होता है।

संवृद्धि की 'सहायिका' व्यापार: इरविंग क्राविस (1970) ने तर्क दिया कि व्यापार ने 19वीं सदी की संवृद्धि का समर्थन किया पर उसका कारण नहीं था; घरेलू कारक अधिक महत्त्वपूर्ण थे।

2. व्यापार के प्रति निराशावाद

प्रेबिश-सिंगर परिकल्पना (1950): राउल प्रेबिश (ECLA रिपोर्ट) और हांस सिंगर ने तर्क दिया कि प्राथमिक उत्पादकों की व्यापार की शर्तें समय के साथ घटती हैं क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं की माँग की आय लोच कम है (एंजेल का नियम), कृत्रिम विकल्प आते हैं, और उद्योग में उत्पादकता लाभ ऊँची मजदूरी व लाभ के रूप में लिए जाते हैं जबकि प्राथमिक वस्तुओं में कम कीमतों के रूप में आगे बढ़ा दिए जाते हैं।

दरिद्रकारी संवृद्धि (भगवती, 1958): बेलोच विदेशी माँग वाले बड़े देश में निर्यात-पक्षपाती संवृद्धि उसकी व्यापार की शर्तें इतनी बिगाड़ सकती है कि कल्याण घट जाए।

निर्भरता सिद्धांत: आंद्रे गुंडर फ्रैंक (अल्पविकास का विकास), समीर अमीन आदि ने तर्क दिया कि परिधि केंद्र से अपने संबंधों के कारण गरीब रखी जाती है; इमैनुएल वालरस्टीन के विश्व-व्यवस्था सिद्धांत ने इसे आगे बढ़ाया।

प्रमाण: दीर्घकालीन अध्ययनों (ग्रिली और यांग, 1988) ने 20वीं सदी में प्राथमिक वस्तुओं की सापेक्ष कीमत में लगभग 0.5–0.6% प्रति वर्ष की गिरावट पाई, बड़े उतार-चढ़ाव के साथ; 2003–2011 जैसे वस्तु उछालों के कारण यह प्रवृत्ति विवादित है।

3. आयात प्रतिस्थापन बनाम निर्यात संवर्धन

आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (ISI): प्रशुल्क (tariff), कोटा (quota) और अधिमूल्यित विनिमय दर से घरेलू उद्योग को संरक्षण ताकि वह आयातों का स्थान ले; आसान चरण (उपभोक्ता वस्तुएँ) फिर कठिन चरण (मध्यवर्ती और पूँजीगत वस्तुएँ); लैटिन अमेरिका और भारत (1950–1980 का दशक) ने अपनाया।

ISI की आलोचनाएँ: लिटिल, स्किटोवस्की और स्कॉट, Industry and Trade in Some Developing Countries (1970), तथा भगवती और क्रूगर (NBER अध्ययन, 1970 का दशक) ने ऊँची प्रभावी संरक्षण दरें, अकुशल ऊँची लागत वाले उद्योग, निर्यात-विरोधी पक्षपात, कम रोजगार देने वाला पूँजी-गहन उत्पादन और बार-बार विदेशी मुद्रा संकट दिखाए।

लगान खोज (rent seeking): एन क्रूगर, 'The Political Economy of the Rent-Seeking Society', American Economic Review (1974), ने भारत और तुर्की के उदाहरण से दिखाया कि आयात लाइसेंस लगान पैदा करते हैं और उन्हें पाने की होड़ में संसाधन नष्ट होते हैं।

निर्यात संवर्धन (बहिर्मुखता): तटस्थ या निर्यात-पक्षीय प्रोत्साहन, यथार्थवादी विनिमय दरें, आयातित आगतों तक शुल्क-मुक्त पहुँच; दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर 1960 के दशक से तेजी से बढ़े।

विवादित बारीकी: एम्सडेन (Asia's Next Giant, 1989) और वेड (Governing the Market, 1990) ने दिखाया कि पूर्वी एशियाई राज्यों ने भी चयनात्मक औद्योगिक नीति, निर्देशित ऋण और संरक्षण अपनाया, पर निर्यात लक्ष्यों से फर्मों को अनुशासित किया; अतः सबक 'निर्यात अनुशासन' है, शुद्ध अहस्तक्षेप नहीं।

4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

परिभाषा: ऐसा निवेश जो स्थायी हित और नियंत्रण देता है, परंपरागत रूप से 10% या अधिक इक्विटी (IMF और OECD मानक, जिसे भारत ने 2020 से सूचीबद्ध कंपनियों हेतु अपनाया), जो पोर्टफोलियो निवेश से भिन्न है।

द्वि-अंतराल मॉडल (शेनरी और स्ट्राउट, 1966): संवृद्धि बचत अंतराल (I − S) या विदेशी मुद्रा अंतराल (M − X) से सीमित हो सकती है; विदेशी पूँजी बाध्यकारी अंतराल भरती है, जिससे संवृद्धि घरेलू संसाधनों की सीमा से ऊपर जाती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सिद्धांत: स्टीफन हाइमर (1960 शोध-प्रबंध) ने कहा कि फर्में विदेशी होने की लागत पार करने वाले फर्म-विशिष्ट लाभों का दोहन करने विदेश जाती हैं; रेमंड वर्नन के उत्पाद जीवन चक्र (1966) के अनुसार उत्पाद परिपक्व होने पर उत्पादन विदेश जाता है; जॉन डनिंग का समन्वित या OLI प्रतिमान (1977, 1979): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तब होता है जब फर्म के पास स्वामित्व लाभ हों, मेजबान के पास स्थान लाभ हों, और लाइसेंस देने से आंतरिकीकरण बेहतर हो।

मेजबान को लाभ: पूँजी, तकनीक और प्रबंधकीय ज्ञान, रोजगार, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से निर्यात, प्रतियोगिता, और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं तक प्रसार (पश्च संबंध)।

लागत और जोखिम: लाभ और रॉयल्टी प्रत्यावर्तन, कम कर वाले क्षेत्रों में लाभ खिसकाने हेतु अंतरण मूल्य निर्धारण, घरेलू फर्मों का बहिर्गमन (crowding out), निर्यात पर प्रतिबंधात्मक शर्तें, परिक्षेत्र विकास, और नीतिगत स्वायत्तता की हानि; सिंगर (1950) ने तर्क दिया कि प्राथमिक निर्यात में विदेशी निवेश ने कम संबंधों वाले परिक्षेत्र बनाए।

5. बहुराष्ट्रीय निगम (MNC)

अर्थ: वे फर्में जो एक से अधिक देशों में उत्पादन की स्वामी हैं या उसे नियंत्रित करती हैं; UNCTAD की World Investment Report इन पर नजर रखती है।

सकारात्मक दृष्टि: बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विकासशील देशों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में जोड़ती हैं; भारत में एप्पल के आपूर्तिकर्ताओं और मारुति उद्योग में सुज़ुकी के संयुक्त उद्यम (समझौता 1982) ने आपूर्तिकर्ता नेटवर्क बनाए और गुणवत्ता मानक बढ़ाए।

आलोचनात्मक दृष्टि: निर्भरता सिद्धांतकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिशेष निष्कर्षण का माध्यम मानते हैं; पॉल स्ट्रीटन और संजय लाल ने अंतरण मूल्य निर्धारण और तकनीकी निर्भरता का विश्लेषण किया; बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अनुकूल नीतियों हेतु दबाव डाल सकती हैं।

विनियमन: मेजबान देश प्रदर्शन शर्तें, स्थानीय सामग्री नियम (WTO के TRIMs समझौते, 1995 से सीमित), प्रतियोगिता कानून, अंतरण मूल्य नियम और 2021 से OECD/G20 का 15% वैश्विक न्यूनतम निगम कर (पिलर टू) प्रयोग करते हैं।

6. बनाए जाने वाले आरेख

द्वि-अंतराल आरेख: x-अक्ष संवृद्धि दर, y-अक्ष आवश्यक विदेशी पूँजी; ऊपर उठती दो रेखाएँ खींचें, एक बचत अंतराल की और एक विदेशी मुद्रा अंतराल की; किसी भी लक्षित संवृद्धि दर पर ऊँची रेखा बाध्यकारी है और विदेशी पूँजी को उसे पूरा करना होगा।

व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति: x-अक्ष समय, y-अक्ष प्राथमिक वस्तु कीमतों और विनिर्मित वस्तु कीमतों का अनुपात; प्रेबिश-सिंगर दिखाने हेतु धीरे-धीरे गिरती प्रवृत्ति वाली उतार-चढ़ाव भरी रेखा खींचें।

दरिद्रकारी संवृद्धि: निर्यात वस्तु की ओर पक्षपाती रूप से बाहर खिसकता उत्पादन संभावना वक्र बनाएँ; व्यापार की शर्तों की रेखा को सपाट होता और नया उपभोग बिंदु नीचे के सामुदायिक तटस्थता वक्र पर दिखाएँ।

7. उदाहरण और अनुप्रयोग

भारत का ISI चरण और उसका अंत: लाइसेंस-परमिट राज, ऊँचे प्रशुल्क (1980 के दशक के अंत में कुछ वस्तुओं पर 300% से अधिक की शिखर दरें) और 1991 के संकट से उदारीकरण, रुपये का अवमूल्यन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का खुलना हुआ।

आज भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 2025–26 में लगभग 94.5 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुँचा, 2024–25 के लगभग 80.6 अरब से अधिक, पर ऊँचे प्रत्यावर्तन और भारतीय फर्मों के बाह्य निवेश के कारण शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल लगभग 7.7 अरब रहा (RBI आँकड़े, मई 2026)।

प्रेस नोट 3 (2020): भारत से स्थल सीमा साझा करने वाले देशों (मुख्यतः चीन) से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन आवश्यक है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और PLI: PLI योजना (2020) के बाद फॉक्सकॉन जैसे बहुराष्ट्रीय अनुबंध निर्माताओं के साथ भारत स्मार्टफोन का प्रमुख निर्यातक बना; घरेलू मूल्य संवर्धन विवादित बिंदु बना हुआ है।

पूर्वी एशिया: सिंगापुर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर बहुत निर्भर रहा; दक्षिण कोरिया घरेलू चेबोल और लाइसेंसिंग पर अधिक निर्भर रहा; दोनों तेजी से बढ़े, जो तकनीक तक पहुँचने के भिन्न मार्ग दिखाता है।

भारत का निर्यात हिस्सा: हाल के वर्षों में विश्व वस्तु निर्यात में भारत का हिस्सा 2% से कम पर विश्व वाणिज्यिक सेवा निर्यात में लगभग 4–5% है (WTO आँकड़े), जो उसके सेवा-आधारित व्यापार प्रतिरूप को दर्शाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र: चीन के SEZ (1980 से शेनझेन) ने निर्यात-उन्मुख प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया; भारत के SEZ अधिनियम (2005) के परिणाम अधिक सीमित रहे, आंशिक रूप से भूमि अधिग्रहण विवादों और बाद में कर अवकाश की वापसी के कारण।

वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ: विश्व बैंक की World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains ने पाया कि GVC के भीतर वस्तु निर्यात से बुनियादी विनिर्माण की ओर बढ़ना आय वृद्धि में बड़े लाभ से जुड़ा है।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: संवृद्धि के इंजन के रूप में व्यापार परिभाषित करें या कारणों सहित प्रेबिश-सिंगर बताएँ।

15 अंक: भारत और दक्षिण कोरिया के साथ ISI और निर्यात संवर्धन की तुलना करें।

20 अंक: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सिद्धांत (हाइमर, वर्नन, डनिंग), लाभ और लागत, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विनियमन, वर्ष सहित भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आँकड़े।

मुख्य शब्द: संवृद्धि का इंजन, अधिशेष का निकास, व्यापार की शर्तों में दीर्घकालीन गिरावट, निर्यात-विरोधी पक्षपात, लगान खोज, द्वि-अंतराल मॉडल, OLI प्रतिमान, अंतरण मूल्य निर्धारण, वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

आर्थिक नियोजन: किसी अवधि में परिभाषित लक्ष्य पाने हेतु केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा आर्थिक गतिविधि का सोचा-समझा निर्देशन; डिकिन्सन (1939) ने इसे अर्थव्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर निश्चित प्राधिकरण के सचेत निर्णय से प्रमुख आर्थिक निर्णय लेना कहा (भावानुवाद)।

आदेशात्मक (निर्देशात्मक) नियोजन: लक्ष्य उत्पादकों पर बाध्यकारी होते हैं, जैसे सोवियत संघ में (गॉसप्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928)।

सांकेतिक नियोजन: योजना लक्ष्य तय करती है और अपेक्षाओं का समन्वय करती है, जबकि निजी फर्में आदेशों से नहीं, प्रोत्साहनों से निर्देशित होती हैं; जीन मोने के अधीन फ्रांस का कमिसारियात जनरल दु प्लान (1946 से) प्रमुख उदाहरण है।

बाजार विफलता: सार्वजनिक वस्तुएँ, बाह्यताएँ, प्राकृतिक एकाधिकार (monopoly), सूचना विषमता (एकरलॉफ 1970) और समन्वय विफलताएँ राज्य कार्रवाई को उचित ठहराती हैं।

सरकारी विफलता: लगान खोज (क्रूगर 1974), नियामक अधिग्रहण (स्टिगलर 1971), सूचना और प्रोत्साहन समस्याएँ और राजनीतिक व्यापार चक्र; सार्वजनिक चयन सिद्धांत (ब्यूकैनन और टुलॉक, The Calculus of Consent, 1962) इनका विश्लेषण करता है।

2. टिनबर्गेन का योगदान

स्रोत: जान टिनबर्गेन, On the Theory of Economic Policy (1952) और Economic Policy: Principles and Design (1956); उन्हें रैगनर फ्रिश के साथ अर्थशास्त्र का पहला नोबेल (1969) मिला।

लक्ष्य और उपकरण: लक्ष्य वे चर-मूल्य हैं जो नीति निर्माता चाहता है (पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, बाह्य संतुलन); उपकरण नीति निर्माता के नियंत्रण वाले चर हैं (कर दरें, मुद्रा पूर्ति, विनिमय दर (exchange rate))।

टिनबर्गेन का नियम: n स्वतंत्र लक्ष्य पाने हेतु कम से कम n स्वतंत्र उपकरण चाहिए; लक्ष्यों से कम उपकरण होने पर समझौता करना पड़ता है और चयन हेतु कल्याण फलन चाहिए।

सरल उदाहरण: दो लक्ष्यों (आंतरिक और बाह्य संतुलन) और केवल एक उपकरण (राजकोषीय नीति) से दोनों पूरे नहीं हो सकते; विनिमय दर जोड़ने से (स्वान, 1955; मीड, 1951) दो लक्ष्यों हेतु दो उपकरण मिलते हैं।

मंडेल का आवंटन नियम (1962): टिनबर्गेन का पूरक: प्रत्येक उपकरण उस लक्ष्य को सौंपें जिस पर उसका सापेक्ष प्रभाव सबसे अधिक हो (स्थिर दरों के अंतर्गत मौद्रिक नीति (monetary policy) बाह्य संतुलन को, राजकोषीय नीति (fiscal policy) आंतरिक संतुलन को), प्रभावी बाजार वर्गीकरण का सिद्धांत।

चरणबद्ध नियोजन (टिनबर्गेन, Development Planning, 1967): समष्टि चरण समग्र संवृद्धि, बचत और निवेश तय करता है; मध्य चरण क्षेत्रों और प्रदेशों में आवंटन करता है (आगत-निर्गत विश्लेषण से); व्यष्टि चरण लेखा (छाया) कीमतों के साथ लागत-लाभ विश्लेषण से परियोजनाएँ चुनता है।

छाया या लेखा कीमतें: टिनबर्गेन ने तर्क दिया कि विकासशील देशों में श्रम, पूँजी और विदेशी मुद्रा की बाजार कीमतें दुर्लभता को गलत दर्शाती हैं, अतः योजनाकारों को उन्हें अवसर लागत पर आँकना चाहिए; इसे लिटिल और मिर्लीज़ (OECD मैनुअल, 1968, 1974) और UNIDO दिशानिर्देश (दासगुप्ता, मार्गलिन और सेन, 1972) ने विकसित किया।

टिनबर्गेन और सतत, न्यायसंगत विकास: उन्होंने 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र विकास नियोजन समिति की अध्यक्षता की और Reshaping the International Order (क्लब ऑफ रोम को RIO रिपोर्ट, 1976) का समन्वय किया, जिसने न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था और पर्यावरण व संसाधनों पर ध्यान का तर्क दिया।

टिनबर्गेन मानदंड: उन्हें प्रायः इस मत हेतु उद्धृत किया जाता है कि किसी संगठन में सर्वोच्च और न्यूनतम आय का अनुपात लगभग 5:1 से अधिक नहीं होना चाहिए; इसका सटीक रूप विवादित है।

3. बाजार बनाम नियोजन

समाजवादी गणना बहस: लुडविग वॉन मिज़ेस (1920) ने तर्क दिया कि पूँजीगत वस्तुओं की बाजार कीमतों के बिना समाजवाद में तर्कसंगत आर्थिक गणना असंभव है।

लांगे-लर्नर उत्तर: ऑस्कर लांगे, 'On the Economic Theory of Socialism' (1936–37), ने बाजार समाजवाद प्रस्तावित किया: केंद्रीय योजना बोर्ड अतिरिक्त माँग (excess demand) के अनुसार प्रयास और त्रुटि से कीमतें तय करे, और प्रबंधक नियमों (कीमत = सीमांत लागत) का पालन करें।

हायेक का प्रत्युत्तर: फ्रेडरिक हायेक, 'The Use of Knowledge in Society', American Economic Review (1945): ज्ञान लाखों लोगों में बिखरा है; कीमत प्रणाली उसे संप्रेषित करती है; कोई केंद्रीय योजनाकार उसे एकत्र नहीं कर सकता।

विकासशील देशों में नियोजन का पक्ष: अनुपस्थित बाजार, समन्वय विफलताएँ (प्रबल धक्का), अवसंरचना की लंबी निर्माण अवधि, बाह्यताएँ और बचत जुटाने की आवश्यकता; 1950 के दशक में महालनोबिस, लुईस और मिर्डल का यही मत था।

बाजार का पक्ष: दक्षता, प्रोत्साहन, नवाचार; सोवियत संघ में केंद्रीय नियोजन और भारत में लाइसेंस राज की विफलताएँ; पूर्वी एशियाई अनुभव ने 'बाजार-मित्र' राज्य दिखाया (विश्व बैंक, The East Asian Miracle, 1993)।

समन्वय: स्टिग्लिट्ज़ आदि का तर्क है कि बाजार और सरकार पूरक हैं; प्रश्न सही मिश्रण और राज्य क्षमता का है; जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ को सूचना विषमता हेतु 2001 का नोबेल मिला, जो दिखाती है कि बाजार शायद ही कभी पैरेटो कुशल होते हैं।

4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)

परिभाषा: सार्वजनिक परिसंपत्ति या सेवा प्रदान करने हेतु सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी इकाई के बीच दीर्घकालीन अनुबंध, जिसमें निजी पक्ष उल्लेखनीय जोखिम और प्रबंधन दायित्व उठाता है और उसका पारिश्रमिक प्रदर्शन से जुड़ा होता है।

मॉडल: BOT (बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो), BOOT (बनाओ-स्वामित्व रखो-चलाओ-हस्तांतरित करो), DBFOT (डिज़ाइन-निर्माण-वित्त-संचालन-हस्तांतरण), TOT (टोल-संचालन-हस्तांतरण), HAM (हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल, 2016 में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु अपनाया, जिसमें निर्माण के दौरान लागत का 40% सरकार देती है और शेष वार्षिकियों के रूप में), संचालन व रखरखाव अनुबंध और प्रबंधन अनुबंध।

औचित्य: निजी वित्त और दक्षता, जोखिम हस्तांतरण, पूरे जीवनकाल की लागत, तेज क्रियान्वयन; पर PPP मुफ्त धन नहीं है, अंततः उपयोगकर्ता या करदाता भुगतान करते हैं।

समस्याएँ: आक्रामक बोली, पुनर्वार्ता, अनुबंध विवाद, भूमि अधिग्रहण में देरी, और 2008–2012 के अवसंरचना उछाल के बाद बैंकों में दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ।

PPP मॉडल की पुनर्समीक्षा व पुनर्जीवन पर केलकर समिति (2015): बेहतर जोखिम आवंटन, स्वतंत्र नियामक, अवसंरचना PPP न्यायनिर्णयन अधिकरण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन ताकि ईमानदार निर्णय दंडित न हों, और बहुत छोटी परियोजनाओं में PPP से बचने की सिफारिश की।

सहायक योजनाएँ: व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (2006, केंद्र से परियोजना लागत का 20% तक और प्रायोजक प्राधिकरण से 20% तक और; बाद में संशोधित), भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (2019, 2020–25 हेतु लगभग ₹111 लाख करोड़) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (2021, 2022–25 में लगभग ₹6 लाख करोड़)।

5. बनाए जाने वाले आरेख

टिनबर्गेन का नियम: उपकरण स्थान में दो रेखाएँ खींचें (x-अक्ष पर राजकोषीय नीति, y-अक्ष पर विनिमय दर), एक आंतरिक संतुलन की और एक बाह्य संतुलन की; उनका एकमात्र कटान दोनों लक्ष्य पाने वाले दोनों उपकरणों के मान देता है; एक उपकरण से आप केवल एक अक्ष पर चल सकते हैं।

स्वान आरेख: x-अक्ष घरेलू अवशोषण, y-अक्ष वास्तविक विनिमय दर; आंतरिक संतुलन रेखा नीचे ढलान वाली, बाह्य संतुलन रेखा ऊपर ढलान वाली; बेरोजगारी या मुद्रास्फीति और घाटा या अधिशेष के चार क्षेत्र।

चरणबद्ध नियोजन: समष्टि लक्ष्यों (संवृद्धि, बचत) से क्षेत्रीय आवंटन (आगत-निर्गत तालिका) से परियोजना चयन (छाया कीमतों सहित लागत-लाभ) तक प्रवाह चार्ट।

6. उदाहरण और अनुप्रयोग

भारत: आदेशात्मक शैली के सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन (द्वितीय योजना) से 1991 के बाद सांकेतिक नियोजन (आठवीं योजना, 1992–97) की ओर बढ़ा और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया।

भारत में PPP की सफलताएँ: दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे (2006), प्रमुख बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्ग; समस्याग्रस्त मामलों में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन शामिल है, जिसे निजी रियायतग्राही ने 2013 में छोड़ने तक चलाया, जो बाद में मध्यस्थता निर्णय का विषय बनी।

विश्व: ब्रिटेन की निजी वित्त पहल (1992 से) को लागत और धन के मूल्य पर चिंताओं के बाद 2018 में नई परियोजनाओं हेतु समाप्त कर दिया गया।

उद्यमी राज्य: मारियाना मज़ुकाटो, The Entrepreneurial State (2013), ने तर्क दिया कि राज्य ने उच्च जोखिम वाले नवाचार (इंटरनेट, GPS) को वित्त दिया जिसका बाद में बाजार ने व्यावसायीकरण किया, यह रणनीतिक नियोजन का आधुनिक पक्ष है।

दाभोल विद्युत परियोजना (1990 का दशक): महाराष्ट्र में एनरॉन के नेतृत्व वाली परियोजना, जिसमें गारंटीशुदा प्रतिफल और डॉलर में शुल्क थे, निजी अवसंरचना सौदों में खराब जोखिम आवंटन का अध्ययन-उदाहरण बनी।

नीति आयोग की भूमिका: यह नीतिगत थिंक टैंक के रूप में काम करता है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है; यह योजना आयोग की तरह धन आवंटित नहीं करता, और इसकी दीर्घकालीन दृष्टि 2047 तक विकसित भारत पर केंद्रित है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: दो-लक्ष्य उदाहरण के साथ टिनबर्गेन का नियम बताएँ।

15 अंक: चरणबद्ध नियोजन और छाया कीमतें, या हायेक और लांगे के साथ बाजार बनाम नियोजन बहस।

20 अंक: नियोजन के पक्ष-विपक्ष, टिनबर्गेन का ढाँचा, PPP मॉडल और भारत का अनुभव (केलकर समिति, HAM)।

मुख्य शब्द: लक्ष्य और उपकरण, आवंटन नियम, सांकेतिक नियोजन, समाजवादी गणना, बिखरा ज्ञान, सरकारी विफलता, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, जोखिम आवंटन।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

संवृद्धि बनाम विकास: संवृद्धि (growth) प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि है; विकास (development) जीवन स्तर, क्षमताओं, समता और स्वतंत्रता में व्यापक सुधार है (डडली सीयर्स, 'The Meaning of Development', 1969, ने पूछा कि गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का क्या हुआ)।

प्रति व्यक्ति GNP की सीमाएँ: वितरण, गैर-बाजार कार्य (जिसका बड़ा भाग महिलाएँ करती हैं), अवकाश, पर्यावरणीय क्षति और उत्पादन की संरचना की उपेक्षा करता है; कुज़नेट्स ने स्वयं राष्ट्रीय आय से कल्याण पढ़ने के विरुद्ध चेताया।

क्षमता दृष्टिकोण (अमर्त्य सेन): विकास क्षमताओं का विस्तार है, अर्थात मूल्यवान कार्यकलाप (पोषित होना, साक्षर होना, गतिशील होना, सामुदायिक जीवन में भाग लेना) प्राप्त करने की वास्तविक स्वतंत्रताएँ; Commodities and Capabilities (1985) और Development as Freedom (1999); सेन को 1998 का नोबेल मिला।

मानव विकास (महबूब उल हक): 'विकास का मूल उद्देश्य लोगों के विकल्पों का विस्तार करना है' (हक के नेतृत्व में तैयार पहली Human Development Report, UNDP, 1990 की आरंभिक पंक्ति)।

2. मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण और PQLI

उत्पत्ति: ILO विश्व रोजगार सम्मेलन (1976) ने मूलभूत आवश्यकता रणनीति अपनाई: न्यूनतम निजी उपभोग (भोजन, वस्त्र, आवास) और आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ (सुरक्षित जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन)।

पॉल स्ट्रीटन आदि, First Things First: Meeting Basic Human Needs in Developing Countries (विश्व बैंक, 1981): तर्क दिया कि मूलभूत आवश्यकताओं को सीधे लक्षित करना संवृद्धि के रिसने की प्रतीक्षा से तेज गरीबी घटाता है।

भारत का रूप: पाँचवीं योजना (1974–79) के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलापूर्ति, सड़कें, विद्युतीकरण, भूमिहीन श्रमिकों हेतु आवास और पोषण शामिल थे।

भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (PQLI): मॉरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज़ डेवलपमेंट काउंसिल हेतु विकसित किया (1979); साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और एक वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा का सरल औसत, प्रत्येक 0–100 पैमाने पर।

मूलभूत आवश्यकता की आलोचनाएँ: आवश्यकताओं को वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करना कठिन, संरक्षणवाद (पितृसत्तात्मकता) का जोखिम, संवृद्धि और प्रोत्साहनों की उपेक्षा, और यह कि आवश्यकताएँ साधन हैं, साध्य नहीं (सेन की क्षमता आलोचना)।

3. मानव विकास सूचकांक चरण-दर-चरण

आयाम और संकेतक (2010 से): दीर्घ और स्वस्थ जीवन (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा); ज्ञान (25 वर्ष और अधिक आयु के वयस्कों की औसत स्कूली वर्ष और स्कूल प्रवेश आयु के बच्चों की अपेक्षित स्कूली वर्ष); सभ्य जीवन स्तर (2017 PPP डॉलर में प्रति व्यक्ति GNI, जैसा हाल की रिपोर्टों में)।

लक्ष्य-सीमाएँ (goalposts): जीवन प्रत्याशा 20 से 85 वर्ष; अपेक्षित स्कूली वर्ष 0 से 18; औसत स्कूली वर्ष 0 से 15; प्रति व्यक्ति GNI 100 से 75,000 PPP डॉलर।

आयाम सूचकांक: (वास्तविक मान − न्यूनतम) / (अधिकतम − न्यूनतम); आय सूचकांक आय के प्राकृतिक लघुगणक का प्रयोग करता है क्योंकि हर अतिरिक्त डॉलर क्षमता में कम जोड़ता है।

शिक्षा सूचकांक: दोनों स्कूली सूचकांकों का समांतर माध्य।

समेकन: HDI = (I_स्वास्थ्य × I_शिक्षा × I_आय)^(1/3), गुणोत्तर माध्य (2010 की रिपोर्ट से; उससे पहले समांतर माध्य), जो आयामों के बीच प्रतिस्थापन सीमित करता है।

श्रेणियाँ: बहुत उच्च (0.800 और अधिक), उच्च (0.700–0.799), मध्यम (0.550–0.699), निम्न (0.550 से कम)।

सूचकांक परिवार: असमानता-समायोजित HDI (IHDI, 2010) एटकिंसन माप से प्रत्येक आयाम को उसकी असमानता से घटाता है; लैंगिक विकास सूचकांक (GDI, संशोधित 2014) महिला और पुरुष HDI का अनुपात है; लैंगिक असमानता सूचकांक (GII, 2010) प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार को लेता है; ग्रहीय दबाव-समायोजित HDI (PHDI, 2020) कार्बन उत्सर्जन और सामग्री पदचिह्न हेतु समायोजन करता है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI, 2010): OPHI में सबीना अल्किरे और जेम्स फोस्टर ने UNDP के साथ विकसित किया; स्वास्थ्य (पोषण, शिशु मृत्यु), शिक्षा (स्कूली वर्ष, स्कूल उपस्थिति) और जीवन स्तर (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्तियाँ) में दस संकेतक; व्यक्ति गरीब है यदि भारित संकेतकों के कम से कम एक-तिहाई में वंचित हो; MPI = H × A (गणना अनुपात × तीव्रता)।

4. HDI की आलोचनाएँ

समान भार मनमाने हैं; संकेतक स्थूल हैं (स्कूली वर्ष गुणवत्ता की उपेक्षा करते हैं); एक अर्थ में आय दो बार आती है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा उससे सहसंबद्ध हैं; यह स्वतंत्रता, सुरक्षा, पर्यावरण और वितरण की उपेक्षा करता है (IHDI और PHDI से आंशिक सुधार)।

गुणोत्तर माध्य असंतुलित प्रदर्शन को दंडित करता है पर जीवन प्रत्याशा और आय के बीच समझौते को आय स्तर पर निर्भर बना देता है, जिसके बारे में रैवेलियन (2010) ने तर्क दिया कि यह गरीब देशों में जीवन के अतिरिक्त वर्षों को बहुत कम मूल्य देता है।

आँकड़ों के संशोधन और पद्धति में बदलाव वर्षों के बीच रैंक की तुलना अविश्वसनीय बनाते हैं; समय के साथ HDI मानों की तुलना उसी रिपोर्ट से करें।

5. बनाए जाने वाले आरेख

HDI निर्माण चार्ट: तीन खाने (स्वास्थ्य, शिक्षा, आय) और नीचे उनके संकेतक, आयाम सूचकांकों तक तीर, फिर गुणोत्तर माध्य, फिर HDI मान।

आय बनाम HDI बिखराव आरेख: x-अक्ष प्रति व्यक्ति GNI का लघुगणक, y-अक्ष HDI; देशों की ऊपर उठती अवतल पट्टी खींचें; केरल जैसे मामलों को पट्टी के ऊपर (आय की तुलना में ऊँचा HDI) और तेल-समृद्ध मामलों को नीचे अंकित करें।

H × A के रूप में MPI: एक आयत जिसकी चौड़ाई गणना अनुपात H और ऊँचाई औसत तीव्रता A हो; उसका क्षेत्रफल MPI है।

6. उदाहरण और अनुप्रयोग

मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत (UNDP, मई 2025): 2023 हेतु HDI मान 0.685, 193 में 130वाँ स्थान, मध्यम श्रेणी में; असमानता भारत के HDI को लगभग 30.7% घटाती है, जो क्षेत्र की बड़ी हानियों में से है।

राष्ट्रीय MPI (नीति आयोग): 2023 की रिपोर्ट (NFHS-4 और NFHS-5 पर आधारित) ने अनुमान लगाया कि बहुआयामी गरीबों का हिस्सा 2015–16 के 24.85% से घटकर 2019–21 में 14.96% रह गया, लगभग 13.5 करोड़ लोग बाहर निकले; जनवरी 2024 के चर्चा पत्र ने 2013–14 के 29.17% से 2022–23 में 11.28% तक गिरावट का अनुमान लगाया, लगभग 24.82 करोड़ लोग बाहर निकले (2022–23 का आँकड़ा प्रक्षेपण है)।

विश्व बैंक (जून 2025): नई 3.00 डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP) रेखा से भारत की अत्यधिक गरीबी HCES 2022–23 के आधार पर 2022–23 में लगभग 5.3% आँकी गई, जो 2011–12 में लगभग 27% थी।

केरल: सामान्य आय स्तर पर ऊँची जीवन प्रत्याशा और साक्षरता, सार्वजनिक कार्रवाई का प्रमुख उदाहरण (द्रेज़ और सेन, India: Development and Participation, 2002; An Uncertain Glory, 2013)।

भूटान की सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता: नौ क्षेत्रों वाला नीतिगत सूचकांक, आय-आधारित मापों का विकल्प।

स्टिग्लिट्ज़-सेन-फितूसी आयोग (2009): उत्पादन मापने से कल्याण और स्थिरता मापने की ओर बढ़ने की सिफारिश की।

7. अन्य माप और सूचकांक

SDG भारत सूचकांक (नीति आयोग, 2018 से): 17 सतत विकास लक्ष्यों पर राज्यों को अंक देता है; 2023–24 संस्करण में राष्ट्रीय अंक 71 था, जो 2020–21 में 66 था, और केरल व उत्तराखंड शीर्ष पर रहे।

असमानता माप: गिनी गुणांक (0 से 1, लॉरेंज़ वक्र से) और पाल्मा अनुपात (शीर्ष 10% का आय हिस्सा भाग निचले 40% का हिस्सा, होसे गैब्रियल पाल्मा द्वारा प्रस्तावित, 2011) विकास सूचकांकों के पूरक हैं।

सामाजिक प्रगति सूचकांक (2013): माइकल पोर्टर के साथ सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा निर्मित, यह केवल सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों का प्रयोग करता है और आय को पूरी तरह छोड़ देता है।

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट (2012 से): स्व-आकलित जीवन मूल्यांकन के आधार पर देशों को क्रम देती है, जिसे आय, सामाजिक सहारा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और अनुभूत भ्रष्टाचार से समझाया जाता है।

हरित राष्ट्रीय लेखे: पर्यावरण-समायोजित शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP से प्राकृतिक पूँजी का क्षय और प्रदूषण क्षति घटाता है, जो विकास मापन को स्थिरता से जोड़ता है।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: HDI के आयाम, संकेतक, लक्ष्य-सीमाएँ और गुणोत्तर माध्य।

15 अंक: आलोचनाओं सहित HDI बनाम PQLI बनाम MPI।

20 अंक: GNP से क्षमताओं तक: मूलभूत आवश्यकताएँ, HDI परिवार, MPI, भारत के नवीनतम आँकड़े (HDR 2025, नीति MPI 2023 और 2024 पत्र) और नीति हेतु उनके निहितार्थ।

मुख्य शब्द: क्षमताएँ और कार्यकलाप, विकल्पों का विस्तार, लक्ष्य-सीमाएँ, गुणोत्तर माध्य, IHDI, GII, H × A, अल्किरे-फोस्टर पद्धति, मूलभूत आवश्यकताएँ।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

सतत विकास: ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड की अध्यक्षता वाले विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की रिपोर्ट Our Common Future (1987) में परिभाषित; रियो पृथ्वी सम्मेलन (1992, एजेंडा 21) और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (17 लक्ष्य, 2015–2030) में अपनाया गया।

नवीकरणीय संसाधन: वे भंडार जो पुनर्जीवित होते हैं (मत्स्य, वन, भूजल, मृदा उर्वरता); दोहन पुनर्जनन से अधिक न हो तो सतत।

अनवीकरणीय (समाप्य) संसाधन: स्थिर भंडार जो उपयोग से समाप्त होते हैं (कोयला, तेल, गैस, खनिज); प्रश्न समय के साथ दोहन की इष्टतम दर का है।

पर्यावरणीय ह्रास: प्राकृतिक पूँजी का क्षय और वायु, जल व भूमि का प्रदूषण; आर्थिक कारण यह है कि पर्यावरणीय सेवाएँ बिना कीमत की सार्वजनिक वस्तुएँ या मुक्त-पहुँच साझा संसाधन हैं।

प्राकृतिक पूँजी: सेवाओं का प्रवाह देने वाली प्राकृतिक परिसंपत्तियों का भंडार; स्थिरता को अघटती कुल पूँजी या अघटती प्राकृतिक पूँजी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

अंतर-पीढ़ी समता: संसाधनों के उपयोग और पर्यावरणीय क्षति के बोझ में वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच न्याय।

2. अनवीकरणीय संसाधन: हॉटेलिंग और हार्टविक

हॉटेलिंग नियम (हेरोल्ड हॉटेलिंग, 'The Economics of Exhaustible Resources', Journal of Political Economy, 1931): प्रतियोगी बाजार में समाप्य संसाधन की शुद्ध कीमत (कीमत घटा सीमांत निष्कर्षण लागत, दुर्लभता लगान या रॉयल्टी) ब्याज दर से बढ़ती है: (dP/dt)/P = r।

तर्क: संसाधन स्वामी अभी निकालकर आय को r पर निवेश करने और उसे जमीन में छोड़ने के बीच उदासीन है; साम्य हेतु संसाधन का मूल्य r दर से बढ़ना चाहिए; एकाधिकारी धीरे निकालता है (हॉटेलिंग ने एकाधिकारी को 'संरक्षणवादी का मित्र' कहा)।

सीमाएँ: नई खोजों, तकनीक, कार्टेल (OPEC) और अनिश्चितता के कारण वास्तविक संसाधन कीमतें इस नियम का निकटता से पालन नहीं करतीं।

हार्टविक नियम (जॉन हार्टविक, American Economic Review, 1977): यदि समाप्य संसाधनों का लगान पुनरुत्पादनीय पूँजी में निवेश हो, तो उपभोग समय के साथ स्थिर रखा जा सकता है; नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल मानक उदाहरण है।

सोलो (1974, 1986): प्राकृतिक और उत्पादित पूँजी के बीच पर्याप्त प्रतिस्थापनीयता होने पर स्थिरता का अर्थ पूँजी के कुल मूल्य को बनाए रखना है।

3. नवीकरणीय संसाधन

लॉजिस्टिक वृद्धि: मत्स्य भंडार की वृद्धि G(S) कम भंडार पर और वहन क्षमता के निकट भंडार पर कम, बीच में सर्वाधिक होती है; अधिकतम सतत उपज (MSY) उस शिखर वृद्धि के बराबर दोहन है।

मुक्त पहुँच (स्कॉट गॉर्डन, 1954): मछुआरे तब तक प्रवेश करते हैं जब तक कुल आगम कुल लागत के बराबर न हो, अतः लगान नष्ट होता है और भंडार आर्थिक रूप से कुशल स्तर से नीचे, कभी-कभी विनाश तक, पहुँच जाता है (कनाडाई कॉड, 1992)।

साझा संसाधनों की त्रासदी (गैरेट हार्डिन, Science, 1968): प्रत्येक उपयोगकर्ता अतिरिक्त उपयोग का पूरा लाभ पाता है पर लागत का केवल अंश उठाता है।

एलिनर ओस्ट्रॉम (Governing the Commons, 1990; नोबेल 2009): ने दिखाया कि समुदाय प्रायः स्थानीय नियमों, निगरानी और क्रमिक दंडों से साझा संसाधनों का अच्छा प्रबंधन करते हैं; उदाहरणों में भारतीय वन पंचायतें और संयुक्त वन प्रबंधन शामिल हैं।

4. बाह्यताएँ और नीतिगत उपकरण

पीगूवियन कर (पीगू, The Economics of Welfare, 1920): कुशल उत्पादन पर सीमांत बाह्य क्षति के बराबर कर प्रदूषक को लागत आंतरिक करने को बाध्य करता है।

कोस प्रमेय (रोनाल्ड कोस, 'The Problem of Social Cost', 1960): यदि संपत्ति अधिकार सुपरिभाषित हों और लेन-देन लागत कम हो, तो अधिकार किसके पास हों, इससे निरपेक्ष सौदेबाजी कुशल परिणाम देती है; अनेक पक्षों के साथ लेन-देन लागत ऊँची होती है, अतः यह वायु प्रदूषण पर शायद ही लागू होता है।

व्यापार योग्य परमिट (डेल्स, 1968): कुल मात्रा की सीमा तय करें और फर्मों को परमिट का व्यापार करने दें; बाजार कीमत तय करता है; उदाहरण अमेरिका का सल्फर डाइऑक्साइड कार्यक्रम (1990) और EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (2005) हैं।

आदेश और नियंत्रण: मानक और प्रतिबंध; निगरानी सरल पर लागत-प्रभावशीलता कम।

पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र (ग्रॉसमैन और क्रूगर, 1991, 1995): कुछ स्थानीय प्रदूषक आय के साथ पहले बढ़ते फिर घटते हैं, उल्टा U; यह कार्बन डाइऑक्साइड पर ठीक लागू नहीं होता और विवादित है।

5. अंतर-पीढ़ी समता और बट्टा दर

सामाजिक बट्टा दर (रैमसे सूत्र): r = δ + ηg, जहाँ δ शुद्ध समय अधिमान, η सीमांत उपयोगिता की लोच और g उपभोग की वृद्धि दर है।

स्टर्न रिव्यू (2006): δ = 0.1% और η = 1 प्रयोग करके लगभग 1.4% की निम्न बट्टा दर निकाली और प्रबल, शीघ्र जलवायु कार्रवाई को उचित ठहराया; विलियम नॉर्डहॉस (DICE मॉडल; नोबेल 2018) ने लगभग 4–5% की बाजार-आधारित दरें प्रयोग कीं और क्रमिक 'जलवायु नीति ढलान' का समर्थन किया; δ का चयन नैतिक बहस है।

दुर्बल बनाम प्रबल स्थिरता: दुर्बल (सोलो, हार्टविक) प्राकृतिक पूँजी के उत्पादित पूँजी से प्रतिस्थापन की अनुमति देती है; प्रबल (हरमन डेली, कुछ अंशों में पीयर्स) मानती है कि महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक पूँजी (ओज़ोन परत, जैव विविधता, जलवायु) प्रतिस्थापित नहीं हो सकती; डेली के नियम: नवीकरणीय का दोहन पुनर्जनन तक या उससे कम, अपशिष्ट उत्सर्जन आत्मसात क्षमता के भीतर, अनवीकरणीय का क्षय केवल उतनी तेजी से जितनी तेजी से नवीकरणीय विकल्प विकसित हों।

संवृद्धि की सीमाएँ: मीडोज़ आदि, The Limits to Growth (क्लब ऑफ रोम, 1972), ने अतिरेक और पतन की भविष्यवाणी की; आलोचकों (नॉर्डहॉस, सोलो) ने कीमत संकेतों और प्रतिस्थापन की ओर इशारा किया; यह बहस अवसंवृद्धि बनाम हरित संवृद्धि में जारी है।

हरित लेखांकन: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय-आर्थिक लेखा प्रणाली (SEEA, 2012 केंद्रीय ढाँचा) और विश्व बैंक की समायोजित शुद्ध बचत (वास्तविक बचत), जो संसाधन क्षय और प्रदूषण क्षति घटाती है और शिक्षा व्यय जोड़ती है; ऋणात्मक वास्तविक बचत अस्थिरता का संकेत है; भारत का MoSPI पर्यावरणीय लेखों सहित EnviStats India प्रकाशित करता है।

6. बनाए जाने वाले आरेख

हॉटेलिंग पथ: x-अक्ष समय, y-अक्ष कीमत; सीमांत निष्कर्षण लागत को क्षैतिज रेखा और उसके ऊपर घातांकीय रूप से बढ़ती कीमत खींचें, अंतर (लगान) r दर से बढ़ता है, जब तक कीमत उस अवरोध कीमत तक न पहुँचे जहाँ माँग शून्य हो और भंडार समाप्त हो।

नवीकरणीय संसाधन: x-अक्ष भंडार S, y-अक्ष वृद्धि और दोहन; 0 से वहन क्षमता K तक उल्टा-U वृद्धि वक्र G(S) खींचें; शिखर पर MSY अंकित करें; दोहन रेखा खींचें और दो साम्य दिखाएँ, निचला अस्थिर।

पीगूवियन कर: x-अक्ष उत्पादन, y-अक्ष कीमत और लागत; माँग (सीमांत निजी लाभ), सीमांत निजी लागत (MPC) और MPC के ऊपर सीमांत सामाजिक लागत (MSC); जहाँ माँग MPC से मिलती है वह बाजार उत्पादन Qm, जहाँ माँग MSC से मिलती है उस कुशल Q* से अधिक है; Q* पर ऊर्ध्वाधर अंतर के बराबर कर MPC को ऊपर खिसकाकर कुशल बिंदु से गुजारता है; निर्भार हानि त्रिभुज छायांकित करें।

पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र: x-अक्ष प्रति व्यक्ति आय, y-अक्ष प्रति व्यक्ति प्रदूषण; मोड़ बिंदु सहित उल्टा U।

7. उदाहरण और अनुप्रयोग

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ: अद्यतन NDC (अगस्त 2022): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 स्तर से 45% घटाना, 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से, और 2070 तक शुद्ध शून्य (COP26, 2021 में घोषित); 50% गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य 2025 के मध्य में प्राप्त हुआ, और मार्च 2026 में गैर-जीवाश्म क्षमता लगभग 283 GW थी (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)।

भारत में बाजार-आधारित उपकरण: ऊर्जा दक्षता हेतु प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना (2012), ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (योजना 2023 में अधिसूचित), और कोयला उपकर (2010 से, बाद में 2017 में GST क्षतिपूर्ति उपकर में विलय)।

संवैधानिक और कानूनी आधार: अनुच्छेद 48A और 51A(g) (42वाँ संशोधन, 1976), सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की व्याख्या, प्रदूषक भुगतान और एहतियाती सिद्धांत (वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम, 1996), और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010)।

भारत में साझा संसाधन: मुफ्त बिजली और MSP-समर्थित धान से पंजाब और हरियाणा में भूजल ह्रास, मुक्त पहुँच और विकृत प्रोत्साहनों का उदाहरण; ओस्ट्रॉम-प्रकार के समाधान के रूप में संयुक्त वन प्रबंधन (1990 से)।

मिशन LiFE (2022): सतत जीवनशैली हेतु भारत का अभियान, जिसे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ शुरू किया।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: सतत विकास परिभाषित करें और हॉटेलिंग या हार्टविक नियम बताएँ।

15 अंक: प्रत्येक के एक आरेख सहित नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय संसाधन अर्थशास्त्र।

20 अंक: स्थिरता की अवधारणाएँ (दुर्बल और प्रबल), उपकरण (पीगू, कोस, परमिट), अंतर-पीढ़ी समता (स्टर्न बनाम नॉर्डहॉस) और दिनांकित आँकड़ों सहित भारत की जलवायु नीति।

मुख्य शब्द: ब्रंटलैंड परिभाषा, दुर्लभता लगान, हॉटेलिंग नियम, हार्टविक नियम, MSY, मुक्त पहुँच, पीगूवियन कर, कोस प्रमेय, सामाजिक बट्टा दर, प्राकृतिक पूँजी, वास्तविक बचत।

1. मिर्डल, कुज़नेट्स और संरचनात्मक परिवर्तन; कृषि की भूमिका

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 15 अंक): विकासशील देशों के सन्दर्भ में गुन्नार मिर्डल के "प्रतिवाही प्रभाव" की साइमन कुजनेट्स के "संरचनात्मक रूपान्तरण" से तुलना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: मिर्डल के प्रतिकूल (और प्रसार) प्रभाव और कुज़नेट्स का संरचनात्मक रूपांतरण समझाएँ, फिर स्वरूप, तंत्र, विकासशील देशों के लिए परिणाम और नीति के आधार पर तुलना करें, अंत में बताएँ कि इनका मेल कैसे हो सकता है।

मिर्डल के प्रतिकूल प्रभाव (backwash effects): Economic Theory and Underdeveloped Regions (1957) में गुन्नार मिर्डल ने वृत्ताकार संचयी कार्य-कारण के माध्यम से तर्क दिया कि बाज़ार शक्तियाँ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असमानता को घटाती नहीं, बढ़ाती हैं। बढ़ता क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों से पूँजी, कुशल श्रम और व्यापार खींच लेता है (प्रतिकूल प्रभाव), जबकि प्रसार प्रभाव गरीब देशों में प्रायः कमज़ोर होते हैं।

कुज़नेट्स का संरचनात्मक रूपांतरण: साइमन कुज़नेट्स (Modern Economic Growth, 1966) ने दिखाया कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर उत्पादन और रोज़गार में कृषि का हिस्सा घटता है, उद्योग और फिर सेवाओं का हिस्सा बढ़ता है, श्रम उच्च-उत्पादकता क्षेत्रों की ओर जाता है और अर्थव्यवस्था का नगरीकरण होता है।

तुलना: (i) कुज़नेट्स क्षेत्रीय परिवर्तन की एक अनुभवजन्य नियमितता का वर्णन करते हैं और मोटे तौर पर आशावादी हैं, क्योंकि रूपांतरण उत्पादकता और आय बढ़ाता है; मिर्डल स्थानिक और अंतर्राष्ट्रीय अपसरण का सिद्धांत देते हैं और बाज़ारों के प्रति निराशावादी हैं। (ii) कुज़नेट्स के लिए आधुनिक क्षेत्रों की ओर श्रम और पूँजी की गति संवृद्धि का इंजन है; मिर्डल के लिए वही गति पिछड़े क्षेत्रों को खाली करती है। (iii) कुज़नेट्स को असमानता पहले बढ़ने और फिर घटने की अपेक्षा थी (उल्टा U); मिर्डल ने कोई स्वचालित उलटाव नहीं देखा। (iv) नीति: कुज़नेट्स संरचनात्मक परिवर्तन को सुगम बनाने का संकेत देते हैं; मिर्डल प्रसार प्रभावों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य हस्तक्षेप, क्षेत्रीय नीति और भूमि सुधार की माँग करते हैं।

भारत में दोनों दिखते हैं: संरचनात्मक परिवर्तन सेवा-आधारित रहा है, फिर भी महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों के बीच अंतर में प्रतिकूल प्रभाव दिखते हैं।

अतः विकास के लिए संरचनात्मक रूपांतरण आवश्यक है, परंतु प्रतिकूल प्रभावों का प्रतिकार करने वाली नीति के बिना यह द्वैधता को गहरा कर सकता है।

उदाहरण 2 (UPSC 2026, 15 अंक): एक विकासशील देश में तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, कृषि क्षेत्र के रूपान्तरण के लिए किन रणनीतियों की आवश्यकता है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: विकास में कृषि के योगदान (कुज़नेट्स; जॉनस्टन और मेलर) से शुरू करें, फिर रूपांतरण की रणनीतियाँ (प्रौद्योगिकी, जल, बाज़ार, विविधीकरण, ऋण और जोखिम, संस्थाएँ, संधारणीयता) भारतीय उदाहरणों सहित दें।

कृषि उत्पाद, साधन, बाज़ार और विदेशी मुद्रा योगदान (कुज़नेट्स) के माध्यम से विकास में योगदान देती है और, जैसा जॉनस्टन और मेलर (1961) ने ज़ोर दिया, उद्योग को खाद्य, श्रम, बचत और बाज़ार उपलब्ध कराती है। इसलिए कम उत्पादकता वाली निर्वाह खेती से उत्पादक, वाणिज्यिक क्षेत्र में इसका रूपांतरण तीव्र विकास की पूर्व-शर्त है।

रणनीतियाँ: (i) प्रौद्योगिकी और उत्पादकता: अधिक उपज वाले और जलवायु-सहनशील बीज, सार्वजनिक अनुसंधान और विस्तार, जैसा हरित क्रांति (green revolution) में हुआ; (ii) जल और आगत: सिंचाई, सूक्ष्म-सिंचाई और संतुलित उर्वरक उपयोग; (iii) बाज़ार: बेहतर बाज़ार पहुँच, भंडारण, e-NAM (2016) और सौदेबाज़ी शक्ति बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठन; (iv) बागवानी, डेयरी, पशुधन और मत्स्य में विविधीकरण, जिनकी माँग की आय लोच अधिक है, जैसा भारत की डेयरी सहकारिताओं ने दिखाया; (v) ऋण और जोखिम प्रबंधन: संस्थागत ऋण, फसल बीमा (PMFBY, 2016) और आय सहायता (PM-KISAN, 2019); (vi) संस्थाएँ: भूमि अभिलेख, सुरक्षित काश्तकारी और चकबंदी; (vii) संबंध: अधिशेष श्रम को खपाने के लिए कृषि-प्रसंस्करण और ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार।

ग्रामीण आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश को फसल चयन विकृत करने वाली आगत सब्सिडी का स्थान लेना चाहिए, और कीमत नीति को किसानों को जल-गहन धान और गेहूँ में बाँधकर नहीं रखना चाहिए।

संधारणीयता आवश्यक है: मृदा स्वास्थ्य, भूजल प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन। रूपांतरित कृषि ग्रामीण आय बढ़ाती है, घरेलू बाज़ार को व्यापक बनाती है और श्रम मुक्त करती है, जिससे समग्र संवृद्धि तेज़ और अधिक समावेशी होती है।

उदाहरण 3 (UPSC 2024, 15 अंक): असमानता व आर्थिक वृद्धि के मध्य सम्बन्ध का वर्णन करने के लिए कुज़नेट्स के उल्टे 'U' आकार के वक्र की परिकल्पना का वर्णन कीजिए। विकासशील देशों के लिए यह परिकल्पना किस प्रकार लाभकारी है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: कुज़नेट्स की परिकल्पना और उसका तंत्र उल्टे-U चित्र सहित बताएँ, साक्ष्य की समीक्षा करें, फिर विकासशील देशों के लिए उसकी उपयोगिता और सीमाएँ समझाएँ।

साइमन कुज़नेट्स ने 'Economic Growth and Income Inequality' (1955) में सुझाव दिया कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर आय असमानता पहले बढ़ती है और फिर घटती है: एक उल्टा U।

तंत्र: विकास श्रमिकों को कम आय वाले, अपेक्षाकृत समान कृषि क्षेत्र से ऊँची आय वाले, अधिक असमान शहरी-औद्योगिक क्षेत्र में ले जाता है। प्रारंभिक चरणों में छोटा आधुनिक क्षेत्र क्षेत्रों के बीच अंतर बढ़ाता है और असमानता बढ़ती है; जैसे-जैसे अधिकांश श्रमिक आधुनिक क्षेत्र में जाते हैं, शिक्षा फैलती है और श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा मिलती है, असमानता घटती है।

चित्र: क्षैतिज अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय और ऊर्ध्व अक्ष पर गिनी गुणांक; उल्टा-U वक्र जो मध्यम आय पर शिखर तक बढ़ता है और उसके बाद घटता है।

साक्ष्य: 1970 के दशक के अंतर-देशीय आँकड़े (अहलूवालिया, 1976) इसका समर्थन करते प्रतीत हुए, परंतु समय-श्रेणी अध्ययनों (डेनिंगर और स्क्वायर, 1998) को देशों के भीतर कम समर्थन मिला; पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ कम असमानता के साथ तेज़ी से बढ़ीं, और 1980 से अधिकांश उन्नत देशों में असमानता बढ़ी है (पिकेटी, 2014)।

विकासशील देशों के लिए उपयोगिता: यह चेताती है कि प्रारंभिक संवृद्धि में बढ़ती असमानता संभावित है और उसका पूर्वानुमान करना चाहिए; यह संरचनात्मक परिवर्तन, शिक्षा और श्रम खपत को उन शक्तियों के रूप में रेखांकित करती है जो अंततः असमानता घटाती हैं; और यह सुझाती है कि भूमि सुधार, व्यापक शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियाँ बढ़ते चरण को छोटा कर सकती हैं। परंतु यह कोई अटल नियम नहीं है, इसलिए विकासशील देशों को ऊँची असमानता को संवृद्धि की अनिवार्य कीमत नहीं मानना चाहिए।

उदाहरण 4 (UPSC 2023, 15 अंक): "आय-असमानता चिन्ता का कारण नहीं है जब तक कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है।" इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: आलोचनात्मक परीक्षण करें: 'रिसाव' (trickle-down) दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, फिर वे तर्क कि असमानता मायने रखती है (कल्याण, गरीबी लोच, संवृद्धि, क्षमताएँ, राजनीतिक अर्थव्यवस्था), भारतीय साक्ष्य सहित, और निष्कर्ष लिखें।

यह कथन रिसाव (trickle-down) दृष्टिकोण को दर्शाता है: यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो लाभ अंततः सब तक पहुँचते हैं, और असमानता एक अस्थायी उप-उत्पाद है, जैसा कुज़नेट्स के उल्टे U ने सुझाया। बढ़ती औसत आय वास्तव में निरपेक्ष गरीबी घटा सकती है।

परंतु कथन बहुत अतिवादी है। (i) कल्याण: आय की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के साथ दिया गया कुल असमान रूप से बँटने पर कम सामाजिक कल्याण देता है; एटकिंसन का सूचकांक और सेन का कल्याण माप, W = μ(1 − G), दिखाते हैं कि यदि गिनी बढ़े तो बढ़ती औसत आय के साथ कल्याण स्थिर रह सकता है। (ii) गरीबी: असमानता जितनी अधिक, संवृद्धि गरीबी को उतना कम घटाती है (गरीबी की संवृद्धि लोच घटती है), जैसा रैवेलियन ने दिखाया।

(iii) स्वयं संवृद्धि: ऊँची असमानता ऋण बाधाओं में गरीबों के मानव पूँजी निवेश को सीमित करके (गेलर और ज़ेइरा, 1993), घरेलू बाज़ार को सिकोड़कर और विकृतिकारी पुनर्वितरण की माँग पैदा करके (एलेसिना और रॉड्रिक, 1994) संवृद्धि घटा सकती है; IMF अध्ययन (ऑस्ट्री, बर्ग और सह-लेखक, 2014) कम असमानता को लंबी संवृद्धि अवधियों से जोड़ते हैं। (iv) क्षमताएँ: सेन का दृष्टिकोण विकास को औसत आय से नहीं, इस बात से आँकता है कि लोग क्या कर और बन सकते हैं।

भारत में HCES 2022–23 द्वारा मापी गई उपभोग असमानता मध्यम है, परंतु आय और संपत्ति असमानता ऊँची है (वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के अनुमान); तेज़ संवृद्धि के बावजूद कुपोषण का बने रहना दिखाता है कि औसत वंचना को छिपा लेते हैं।

अतः बढ़ती प्रति व्यक्ति आय आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं; असमानता स्वयं में भी और सतत, समावेशी संवृद्धि के लिए भी मायने रखती है।

उदाहरण 5 (UPSC 2021, 15 अंक): कुजनेट्स की आय वितरण उल्टे U आकार वक्र परिकल्पना का मूल्यांकन कीजिए। क्या यह (परिकल्पना) अल्पविकसित देशों के लिये भी सत्य है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: परिकल्पना का मूल्यांकन करें (कथन, तंत्र, चित्र, समर्थक और विपरीत साक्ष्य), फिर उदाहरणों सहित कम विकसित देशों के लिए उसकी वैधता आँकें।

कुज़नेट्स की परिकल्पना (1955) कहती है कि आर्थिक संवृद्धि के प्रारंभिक चरणों में असमानता बढ़ती है, मध्यम आय पर शिखर पर पहुँचती है और उसके बाद घटती है। तंत्र है जनसंख्या का गरीब, समान ग्रामीण क्षेत्र से अमीर, असमान शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण, और बाद में शिक्षा, नगरीकरण, जनांकिकीय परिवर्तन और पुनर्वितरणकारी राजनीति जैसी शक्तियाँ।

चित्र: प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष गिनी गुणांक, मध्यम आय पर शिखर वाला उल्टा U।

मूल्यांकन: कुज़नेट्स ने इसे अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के सीमित आँकड़ों पर आधारित किया और स्वयं इसे 'शायद 5 प्रतिशत अनुभवजन्य जानकारी और 95 प्रतिशत अनुमान' कहा। अंतर-खंड अध्ययनों (अहलूवालिया, 1976) को उल्टा U मिला, परंतु यह आंशिक रूप से ऊँची असमानता वाले लैटिन अमेरिकी मध्यम-आय देशों का प्रतिबिंब था; पैनल और समय-श्रेणी अध्ययनों (डेनिंगर और स्क्वायर, 1998; फ़ील्ड्स) को कोई व्यवस्थित प्रतिरूप नहीं मिला। 1980 से अमीर देशों में असमानता बढ़ी है, जिससे शीर्ष पर U मोड़ आया है (पिकेटी)।

कम विकसित देश: साक्ष्य मिश्रित हैं। ताइवान और दक्षिण कोरिया भूमि सुधार और व्यापक शिक्षा के कारण कम और स्थिर असमानता के साथ तेज़ी से बढ़े, जो बढ़ते चरण का खंडन करता है; ब्राज़ील ने 2000 के दशक में नकद अंतरण से असमानता घटाई; चीन और भारत में तेज़ संवृद्धि के दौरान असमानता बढ़ी, जो परिकल्पना के अनुरूप है। परिणाम केवल आय पर नहीं, बल्कि प्रारंभिक परिसंपत्ति वितरण, संवृद्धि के प्रतिरूप और नीति पर निर्भर करता है।

अतः परिकल्पना एक ऐतिहासिक मार्ग का उपयोगी वर्णन है, नियम नहीं; कम विकसित देशों के लिए इसका अर्थ है कि असमानता को नीति से नियंत्रित किया जा सकता है।

उदाहरण 6 (UPSC 2020, 10 अंक): विकास सिद्धान्त के रूप में मिर्डाल के संचयी कार्योत्पादन सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: मिर्डल के वृत्ताकार संचयी कार्य-कारण को प्रतिकूल और प्रसार प्रभावों, उसके अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग और नीतिगत निष्कर्ष सहित समझाएँ।

गुन्नार मिर्डल (Economic Theory and Underdeveloped Regions, 1957) ने स्थिर साम्य के विचार को अस्वीकार किया। उनके वृत्ताकार संचयी कार्य-कारण सिद्धांत में एक कारक में परिवर्तन अन्य कारकों में ऐसे परिवर्तन लाता है जो मूल परिवर्तन को सुदृढ़ करते हैं, इसलिए प्रक्रियाएँ संचयी होती हैं।

यदि किसी क्षेत्र को प्रारंभिक लाभ मिलता है तो वह अन्य क्षेत्रों से पूँजी, कुशल श्रम और उद्यम आकर्षित करता है; उसके बाज़ार, आधारभूत संरचना और आय बढ़ती है, जो और अधिक आकर्षित करती है। ये प्रतिकूल प्रभाव पिछड़े क्षेत्रों को खाली करते हैं। प्रसार प्रभाव, जैसे पृष्ठप्रदेश के उत्पादों की बढ़ती माँग और प्रौद्योगिकी का प्रसार, उल्टी दिशा में काम करते हैं, परंतु गरीब देशों में ये कमज़ोर होते हैं, इसलिए असमानता बढ़ती है।

यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है: मुक्त व्यापार और पूँजी प्रवाह अमीर देशों को लाभ पहुँचाते हैं और गरीब देशों को प्राथमिक वस्तुओं में विशेषीकृत छोड़ देते हैं।

इसलिए मिर्डल ने माना कि विकास के लिए प्रसार प्रभावों को सुदृढ़ करने हेतु सक्रिय राज्य हस्तक्षेप, नियोजन, भूमि सुधार और क्षेत्रीय नीति आवश्यक है। इस सिद्धांत ने भारत के पिछड़ा-क्षेत्र कार्यक्रमों को प्रभावित किया और यह क्षेत्रीय विषमताओं के लिए आज भी प्रासंगिक है।

उदाहरण 7 (UPSC 2019, 20 अंक): समकालीन संसार में अनेक देश कुज़नेट्स के संरचनात्मक परिवर्तन के पैटर्न का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। कारण बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: कुज़नेट्स का संरचनात्मक परिवर्तन प्रतिरूप बताएँ, फिर वे कारण दें जिनसे अनेक विकासशील देश इससे हटते हैं (समय-पूर्व विऔद्योगीकरण, सेवा-आधारित संवृद्धि, प्रौद्योगिकी, वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ, चीन, अनौपचारिकता), भारत के उदाहरण सहित।

कुज़नेट्स का प्रतिरूप (Modern Economic Growth, 1966), जो फ़िशर और क्लार्क पर आधारित है, यह है कि आय बढ़ने पर उत्पादन और रोज़गार में कृषि का हिस्सा घटता है, उद्योग, विशेषकर विनिर्माण, का हिस्सा एक शिखर तक बढ़ता है, और सेवाएँ बाद में फैलती हैं। आज की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और पूर्वी एशिया ने यह क्रम अपनाया।

अनेक विकासशील देश इसका अनुसरण नहीं कर रहे: (i) समय-पूर्व विऔद्योगीकरण: डैनी रॉड्रिक (2016) ने दिखाया कि रोज़गार में विनिर्माण का हिस्सा अब प्रारंभिक औद्योगीकरण करने वालों की तुलना में बहुत कम आय स्तर और कम हिस्से पर शिखर पर पहुँचता है, इसलिए अर्थव्यवस्थाएँ कृषि से सीधे सेवाओं में जाती हैं; (ii) श्रम-बचत प्रौद्योगिकी: स्वचालन और पूँजी-गहन तकनीकें विनिर्माण उत्पादन की प्रति इकाई सृजित रोज़गार घटाती हैं; (iii) वैश्विक प्रतिस्पर्धा: 1990 के दशक से श्रम-गहन विनिर्माण में चीन के पैमाने ने दूसरों के प्रवेश को कठिन बना दिया है, और विनिर्मित वस्तुओं की गिरती सापेक्ष कीमतें मौद्रिक उत्पादन में उनका हिस्सा घटाती हैं; (iv) वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ: देश पूरे उद्योगों के बजाय कार्यों में विशेषज्ञता करते हैं; (v) सेवा क्रांति: सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार योग्य सेवाएँ सेवा-आधारित संवृद्धि संभव बनाती हैं, जैसे भारत की IT और व्यावसायिक सेवाएँ; (vi) घरेलू बाधाएँ: खराब आधारभूत संरचना, कठोर श्रम और भूमि कानून, छोटी फर्में और कमज़ोर कौशल विनिर्माण को रोकते हैं; (vii) अनौपचारिकता: कृषि छोड़ने वाले श्रमिक कम उत्पादकता वाली अनौपचारिक सेवाओं और निर्माण कार्य में जाते हैं।

भारत इसे दर्शाता है: GVA में कृषि का हिस्सा लगभग 18% तक गिरा परंतु PLFS 2023–24 में यह अब भी लगभग 46% श्रमिकों को रोज़गार देती थी, जबकि GVA में विनिर्माण का हिस्सा दशकों से लगभग 15–17% पर रहा है और सेवाएँ GVA का आधे से अधिक देती हैं।

चित्र: प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष क्षेत्रीय हिस्से: कृषि गिरती, सेवाएँ लगातार बढ़ती, और विनिर्माण एक उल्टा U जिसका शिखर देर से विकास करने वालों के लिए नीचा और कम आय पर होता है।

यह विचलन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि विनिर्माण में बिना शर्त उत्पादकता अभिसरण होता है और यह कम-कुशल श्रम को खपाता है; इसलिए मेक इन इंडिया (2014) और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ (2020) इसे पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखती हैं, जबकि सेवा-आधारित संवृद्धि को अधिक रोज़गार-गहन बनाना होगा।

उदाहरण 8 (UPSC 2019, 15 अंक): कृषि में बाज़ार विफलता के क्या-क्या कारण हैं? सरकारी मध्यस्थता इसकी तीव्रता को किस प्रकार कम कर सकती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: कृषि में बाज़ार विफलता के स्रोत बताएँ (कीमत अस्थिरता, जोखिम और अनुपस्थित बाज़ार, सूचना, बाह्यताएँ, सार्वजनिक वस्तुएँ, बाज़ार शक्ति), फिर प्रत्येक को सरकारी हस्तक्षेप से जोड़ें, सरकारी विफलता के जोखिम का उल्लेख करते हुए।

बाज़ार विफलता तब होती है जब मुक्त बाज़ार संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं करते। कृषि अपने जैविक, मौसमी और बिखरे स्वरूप के कारण इसकी विशेष रूप से शिकार होती है।

कारण: (i) कीमत अस्थिरता: बेलोचदार माँग और पिछली कीमतों पर प्रतिक्रिया करने वाली पूर्ति मकड़जाल चक्र और तीव्र कीमत उतार-चढ़ाव पैदा करती हैं; (ii) जोखिम और अनुपस्थित बाज़ार: मौसम और कीट आघात, कम विकसित बीमा और वायदा बाज़ारों के साथ; (iii) अपूर्ण ऋण बाज़ार: संपार्श्विक और सूचना के अभाव से ऋण राशनिंग और साहूकारों पर निर्भरता; (iv) आगत गुणवत्ता (नकली बीज) और कीमतों के बारे में सूचना विषमता; (v) बाह्यताएँ: भूजल ह्रास, रासायनिक बहाव और पराली जलाना; (vi) सार्वजनिक वस्तुएँ: अनुसंधान, विस्तार और सिंचाई की निजी पूर्ति कम होती है; (vii) बाज़ार शक्ति: पतले स्थानीय बाज़ारों में व्यापारी और कमीशन एजेंट बिखरे छोटे किसानों का शोषण कर सकते हैं।

हस्तक्षेप: कीमतें स्थिर करने के लिए कीमत समर्थन और खरीद (MSP) तथा बफ़र स्टॉक; फसल बीमा (PMFBY, 2016) और मौसम बीमा; प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और NABARD पुनर्वित्त; बीज प्रमाणन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और e-NAM (2016) के माध्यम से बाज़ार सूचना; जल और बिजली का नियमन और मूल्य निर्धारण, और फसल-अवशेष मशीनरी पर सब्सिडी; सार्वजनिक अनुसंधान (ICAR) और विस्तार; और बाज़ार शक्ति का प्रतिकार करने के लिए किसान उत्पादक संगठन।

परंतु हस्तक्षेप भी विफल हो सकता है: MSP और बिजली सब्सिडी ने धान और गेहूँ के अति-उत्पादन और भूजल ह्रास को बढ़ावा दिया है। इसलिए हस्तक्षेपों को न्यूनतम लागत पर विशिष्ट विफलताओं को सुधारना चाहिए।

उदाहरण 9 (UPSC 2018, 15 अंक): कुज़नेट्स परिकल्पना दीर्घकाल में आय असमानताओं में कमी आने का पूर्वकथन करती है। क्या हाल के दशकों में विकसित तथा विकासशील देशों में आय असमानताओं की प्रवृत्तियाँ इस परिकल्पना का समर्थन करती हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: परिकल्पना दोबारा बताएँ, फिर विकसित अर्थव्यवस्थाओं (1980 से बढ़ती असमानता) और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (मिश्रित) की हालिया प्रवृत्तियों की समीक्षा करें, कारण दें, और निष्कर्ष दें कि क्या साक्ष्य इसका समर्थन करते हैं।

कुज़नेट्स (1955) ने भविष्यवाणी की थी कि प्रारंभिक औद्योगीकरण में बढ़ने के बाद, अर्थव्यवस्थाओं के परिपक्व होने पर दीर्घकाल में असमानता घटेगी: उल्टे U की नीचे जाती भुजा।

विकसित अर्थव्यवस्थाएँ: प्रवृत्ति भविष्यवाणी का खंडन करती है। लगभग 1914 और 1970 के बीच गिरने के बाद, 1980 से अमेरिका, ब्रिटेन और अनेक अमीर देशों में असमानता बढ़ी है; अमेरिकी आय में शीर्ष 1% का हिस्सा लगभग दोगुना हो गया (पिकेटी और साएज़)। कारण: कौशल-पक्षपाती तकनीकी परिवर्तन, कम-कुशल श्रमिकों को हानि पहुँचाने वाला वैश्वीकरण और बाह्य स्रोतीकरण, कमज़ोर श्रमिक संघ, शीर्ष कर दरों में कटौती, वित्तीयकरण और संवृद्धि के सापेक्ष पूँजी पर बढ़ता प्रतिफल (पिकेटी का r, g से अधिक, 2014)।

विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ: चित्र मिश्रित है। उदारीकरण के बाद तेज़ संवृद्धि के दौरान चीन और भारत में असमानता बढ़ी, जो बढ़ती भुजा के अनुरूप है; परंतु कई लैटिन अमेरिकी देशों (ब्राज़ील, मेक्सिको) ने 2000 के दशक में नकद अंतरण, न्यूनतम मज़दूरी और शिक्षा से असमानता घटाई, और पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ पहले ही कम असमानता के साथ बढ़ीं। ये परिणाम आय स्तर नहीं, नीति को दर्शाते हैं।

चित्र: अमेरिका के लिए समय के सापेक्ष गिनी, जो बीसवीं सदी में U आकार दिखाता है, कुज़नेट्स के उल्टे U के विपरीत।

अतः हालिया प्रवृत्तियाँ परिकल्पना को सामान्य नियम के रूप में समर्थन नहीं देतीं: असमानता प्रौद्योगिकी, संस्थाओं और नीति से आकार लेती है, और बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अमीर देशों में उलटाव देखा गया है। उल्टा U अनिवार्य मार्ग के बजाय एक ऐतिहासिक प्रसंग का वर्णन करता है।

उदाहरण 10 (UPSC 2016, 10 अंक): कुजनेट्स की व्युत्क्रमित 'यू' परिकल्पना को समझाइए। क्या संवृद्धि गरीबों के लिए हितकर होती है? बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: उल्टे U को संक्षेप में समझाएँ, फिर साक्ष्य (डॉलर और क्रे) और असमानता तथा संवृद्धि के प्रतिरूप की भूमिका से उत्तर दें कि क्या संवृद्धि गरीबों के लिए अच्छी है।

कुज़नेट्स का उल्टा U (1955) मानता है कि संवृद्धि के प्रारंभिक चरणों में असमानता बढ़ती है, क्योंकि श्रम गरीब, समान ग्रामीण क्षेत्र से अमीर, असमान शहरी क्षेत्र में जाता है, और बाद में घटती है जब अधिकांश श्रमिक आधुनिक क्षेत्र में आ जाते हैं और शिक्षा तथा पुनर्वितरण फैलते हैं।

क्या संवृद्धि गरीबों के लिए अच्छी है? मोटे तौर पर हाँ। डॉलर और क्रे ('Growth Is Good for the Poor', 2002) ने पाया कि औसतन सबसे गरीब 20% की आय औसत आय के साथ बराबर बढ़ती है। चीन और भारत ने तेज़ संवृद्धि के दौरान चरम गरीबी तेज़ी से घटाई।

परंतु प्रभाव प्रारंभिक असमानता और संवृद्धि के प्रतिरूप पर निर्भर है: श्रम-गहन क्षेत्रों और कृषि में संवृद्धि पूँजी-गहन या पृथक संवृद्धि की तुलना में गरीबी अधिक घटाती है, और ऊँची असमानता संवृद्धि की गरीबी-घटाने की शक्ति को कम करती है।

अतः गरीबी घटाने के लिए संवृद्धि आवश्यक है, और मानव पूँजी, रोज़गार तथा सामाजिक सुरक्षा के साथ मिलकर यह 'गरीब-समर्थक' बनती है।

उदाहरण 11 (UPSC 2016, 10 अंक): किन दशाओं में आर्थिक संवृद्धि, रोज़गार संवृद्धि को कम कर देती है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: सर्वसमिका (रोज़गार संवृद्धि = उत्पादन संवृद्धि − श्रम उत्पादकता संवृद्धि) का उपयोग करें और वे शर्तें बताएँ जिनमें संवृद्धि रोज़गार संवृद्धि घटाती है, भारतीय उदाहरण सहित।

रोज़गार संवृद्धि उत्पादन संवृद्धि में से श्रम उत्पादकता की संवृद्धि घटाने के बराबर है, और दोनों संवृद्धि दरों का अनुपात उत्पादन की रोज़गार लोच है। जब उत्पादकता उत्पादन से तेज़ बढ़ती है तो संवृद्धि रोज़गार संवृद्धि घटाती है, जिससे 'रोज़गारविहीन संवृद्धि' होती है।

शर्तें: (i) स्वचालन सहित पूँजी-गहन या श्रम-बचत प्रौद्योगिकी; (ii) उत्पादन संरचना का वित्त, IT और पेट्रोरसायन जैसे पूँजी- या कौशल-गहन क्षेत्रों की ओर और कृषि तथा श्रम-गहन विनिर्माण से दूर खिसकना; (iii) श्रम के विरुद्ध झुकी सापेक्ष साधन कीमतें: सस्ता ऋण और पूँजीगत वस्तुएँ, या मज़दूरी और श्रम-कानून कठोरताएँ जो भर्ती को महँगा बनाती हैं; (iv) उदारीकरण के बाद पुनर्गठन, जब फर्में प्रतिस्पर्धा के लिए अतिरिक्त श्रम हटाती हैं; (v) कमज़ोर संबंधों वाली कुछ बड़ी फर्मों या पृथक क्षेत्रों द्वारा संचालित संवृद्धि।

2000 के दशक में भारत की रोज़गार लोच घटी, जब GDP तेज़ी से बढ़ा परंतु संगठित विनिर्माण रोज़गार धीरे बढ़ा।

उपायों में वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को बढ़ावा देना, MSME को सहायता और कौशल निर्माण शामिल हैं।

2. विकास में व्यापार, विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ

उदाहरण 12 (UPSC 2026, 15 अंक): बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) के उदय के कारणों को समझाइए। क्या उनकी दक्षता उत्कृष्ट तकनीक के कारण है अथवा प्रतिस्पर्द्धा विरोधी प्रथाओं के कारण? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: MNC के उदय के कारक समझाएँ (स्वामित्व लाभ, आंतरिकीकरण, स्थान, वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी), फिर दक्षता व्याख्या (प्रौद्योगिकी, पैमाना, प्रबंधन) को बाज़ार-शक्ति व्याख्या (हाइमर, प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार) के सामने तौलें और निष्कर्ष दें।

बहुराष्ट्रीय निगम एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामी होता है और उसे नियंत्रित करता है। 1980 के दशक के बाद MNC तेज़ी से बढ़े।

उनके उदय के कारक: (i) प्रौद्योगिकी, ब्रांड और प्रबंधन जैसे फर्म-विशिष्ट स्वामित्व लाभ (हाइमर, 1960; डनिंग का OLI ढाँचा); (ii) आंतरिकीकरण: जब ज्ञान के बाज़ार अपूर्ण हों, तो लाभ को लाइसेंस देने के बजाय फर्म के भीतर उपयोग करना सस्ता है (बकली और कैसन, 1976); (iii) स्थान लाभ: सस्ता श्रम, संसाधन, बड़े बाज़ार और प्रशुल्क से बचाव; (iv) व्यापार और निवेश का उदारीकरण; (v) परिवहन और संचार लागत में गिरावट और IT क्रांति, जो उत्पादन को देशों में बाँटने देती हैं।

दक्षता दृष्टिकोण: MNC श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, R&D, पैमाने और विविधता की मितव्ययिताओं, प्रबंधन और वैश्विक नेटवर्क के कारण अधिक उत्पादक हैं; FDI के अध्ययन सामान्यतः विदेशी सहायक इकाइयों को घरेलू फर्मों से अधिक उत्पादक पाते हैं, और उनकी प्रतिस्पर्धा स्थानीय उत्पादकता बढ़ाती है।

बाज़ार-शक्ति दृष्टिकोण: स्टीफ़न हाइमर ने तर्क दिया कि MNC एकाधिकारी लाभों का दोहन और संरक्षण करने के लिए विद्यमान हैं। उनके लाभ प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार से भी आ सकते हैं: अंतरण कीमत निर्धारण और कर स्वर्गों में लाभ स्थानांतरण, प्रतिबंधात्मक लाइसेंसिंग, लूटपूर्ण कीमत निर्धारण, प्रतिद्वंद्वियों का अधिग्रहण, और प्लेटफ़ॉर्म तथा डेटा पर नियंत्रण।

वास्तव में दोनों साथ-साथ हैं: प्रौद्योगिकी MNC को प्रारंभिक लाभ देती है, जबकि बाज़ार शक्ति उसे बनाए रखने में सहायता करती है। सशक्त प्रतिस्पर्धा कानून, कर सहयोग (जैसे 2021 में सहमत OECD वैश्विक न्यूनतम कर) सुनिश्चित करते हैं कि मेज़बान देश बाज़ार शक्ति से हानि के बजाय दक्षता से लाभ पाएँ।

उदाहरण 13 (UPSC 2025, 15 अंक): "बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती भूमिका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बाद की व्यवस्था में, विदेशी सहायता के महत्त्व को कम कर दिया है।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: शर्त सहित पक्ष लें: आँकड़ों से दिखाएँ कि FDI और MNC प्रवाह सहायता से आगे निकल गए हैं, कारण बताएँ, फिर तर्क दें कि सहायता की एक विशिष्ट भूमिका बनी रहती है (LDC, सामाजिक क्षेत्र, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ, संकट) और निष्कर्ष दें।

मैं केवल आंशिक रूप से सहमत हूँ। 1995 में WTO के अस्तित्व में आने के बाद बहुराष्ट्रीय निगमों के नेतृत्व वाले निजी पूँजी प्रवाह आधिकारिक सहायता से बहुत अधिक रहे हैं। 2024 में वैश्विक FDI प्रवाह लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था (UNCTAD, World Investment Report 2025), जबकि OECD दाताओं की आधिकारिक विकास सहायता लगभग 212 अरब डॉलर थी (2024 के लिए OECD प्रारंभिक आँकड़े)।

MNC का महत्त्व क्यों बढ़ा: WTO (TRIMs, GATS) के अंतर्गत और एकपक्षीय सुधारों से व्यापार और निवेश का उदारीकरण; वैश्विक मूल्य शृंखलाओं का उदय; और सहायता पर FDI के लाभ: यह प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और बाज़ार पहुँच लाता है, ऋण-सृजक नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक शर्त नहीं होती और यह प्रदर्शन से जुड़ा है।

सहायता क्यों महत्त्वपूर्ण बनी रहती है: (i) FDI कुछ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और लाभदायक क्षेत्रों में केंद्रित है, जबकि अल्पविकसित देश, विशेषकर उप-सहारा अफ्रीका में, बहुत कम पाते हैं और अब भी सहायता पर निर्भर हैं; (ii) सहायता उन सार्वजनिक वस्तुओं का वित्तपोषण करती है जो MNC नहीं देंगे: प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और मानवीय राहत; (iii) जलवायु वित्त और महामारी प्रतिक्रिया जैसी वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ आधिकारिक प्रवाहों पर निर्भर हैं; (iv) विश्व बैंक के IDA और बहुपक्षीय बैंकों का रियायती ऋण संकटग्रस्त देशों की सहायता करता है जब निजी पूँजी भाग जाती है; (v) सहायता वे संस्थाएँ और आधारभूत संरचना बना सकती है जो FDI को आकर्षित करती हैं।

अतः बहुराष्ट्रीय निगमों ने पूँजी के स्रोत के रूप में सहायता के सापेक्ष महत्त्व को घटाया है, परंतु सबसे गरीब देशों और सार्वजनिक वस्तुओं के लिए उसके महत्त्व को नहीं; दोनों पूरक हैं।

उदाहरण 14 (UPSC 2020, 15 अंक): विश्व में विभिन्न देशों के मध्य व्यापार एवं निवेश प्रवाहों में अभिनूतन परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। इन परिवर्तनों के प्रमुख मार्गदर्शी कारकों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: विश्व व्यापार और निवेश प्रवाहों में मुख्य परिवर्तनों (एशिया और चीन का उदय, GVC, सेवा और डिजिटल व्यापार, 2008 के बाद धीमा वैश्वीकरण, व्यापार युद्ध और COVID आघात) का वर्णन करें, फिर उनके पीछे के कारक समझाएँ।

व्यापार प्रवाहों में परिवर्तन: (i) विश्व व्यापार में विकासशील देशों, विशेषकर पूर्वी एशिया, का हिस्सा तेज़ी से बढ़ा है; 2009 तक चीन सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक बन गया; (ii) वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के भीतर मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यापार अब विश्व व्यापार का अधिकांश है; (iii) सेवाएँ और डिजिटल रूप से प्रदत्त व्यापार वस्तुओं से तेज़ी से बढ़े हैं; (iv) दक्षिण-दक्षिण व्यापार फैला है; (v) 2008 के संकट के बाद विश्व GDP से व्यापार का अनुपात बढ़ना रुक गया, जिस चरण को 'धीमा वैश्वीकरण' (slowbalisation) कहा गया; (vi) 2018 से अमेरिका-चीन प्रशुल्क युद्ध और 2020 के COVID-19 आघात ने आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित किया।

निवेश प्रवाहों में परिवर्तन: FDI विकासशील एशिया की ओर खिसका, जिसमें चीन, भारत और आसियान प्रमुख मेज़बान रहे; चीन जैसे विकासशील देश महत्त्वपूर्ण बाह्य निवेशक बने; और 2020 में वैश्विक FDI तेज़ी से गिरा।

कारक: (i) उदारीकरण: उरुग्वे दौर और WTO (1995), चीन का WTO प्रवेश (2001) और 1991 से भारत में सुधार; (ii) परिवहन और संचार लागत में गिरावट, कंटेनरीकरण और IT क्रांति; (iii) श्रम-लागत अंतर और बड़े उभरते बाज़ार; (iv) आसियान और बाद में RCEP (2020 में हस्ताक्षरित) जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौते; (v) 2008 के बाद कमज़ोर माँग, बढ़ता संरक्षणवाद और चीन का घरेलू उत्पादन की ओर पुनर्संतुलन; (vi) भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति-शृंखला लचीलेपन की चिंताएँ और महामारी बाधा, जिससे पुनः-स्थानांतरण (reshoring) और 'चीन प्लस वन' रणनीतियाँ आईं।

ये परिवर्तन भारत जैसे देशों के लिए 2020 की उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के माध्यम से पुनर्गठित मूल्य शृंखलाओं में जुड़ने के अवसर बनाते हैं।

उदाहरण 15 (UPSC 2019, 20 अंक): क्या बहुराष्ट्रीय निवेश, समावेशी संवृद्धि के उद्देश्य को विफल कर सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: समावेशी संवृद्धि को परिभाषित करें, फिर दोनों ओर तर्क दें: MNC निवेश समावेशन को कैसे कमज़ोर कर सकता है (पूँजी गहनता, बाहर करना, क्षेत्रीय और कौशल पक्षपात, लाभ बहिर्वाह, कर परिहार) और कैसे सहायता कर सकता है; निष्कर्ष दें कि परिणाम नीति पर निर्भर हैं।

समावेशी संवृद्धि का अर्थ है ऐसी संवृद्धि जो क्षेत्रों, प्रदेशों और सामाजिक समूहों में व्यापक हो, उत्पादक रोज़गार सृजित करे और गरीबी तथा असमानता घटाए; भारत की ग्यारहवीं योजना (2007–12) ने इसे केंद्रीय उद्देश्य बनाया।

हाँ, MNC निवेश इसे विफल कर सकता है: (i) MNC प्रायः पूँजी- और कौशल-गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, जो अकुशल लोगों के लिए कम रोज़गार बनाती है और कौशल प्रीमियम बढ़ाती है; (ii) वे श्रेष्ठ ब्रांड और वित्त के माध्यम से छोटी घरेलू फर्मों और कारीगरों को बाहर कर सकते हैं, जैसी आशंका खुदरा में थी; (iii) निवेश अच्छी आधारभूत संरचना वाले कुछ राज्यों और शहरों में केंद्रित होता है, जिससे क्षेत्रीय विषमताएँ बढ़ती हैं; (iv) लाभ प्रत्यावर्तन, रॉयल्टी और अंतरण कीमत निर्धारण संसाधनों को बाहर ले जाते हैं, और कर परिहार सामाजिक व्यय के लिए आवश्यक राजस्व को घटाता है; (v) खनन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों का विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति गरीबों को हानि पहुँचाते हैं; (vi) बाज़ार शक्ति कीमतें बढ़ा सकती है, जैसा कुछ पेटेंट दवाओं में हुआ।

परंतु MNC समावेशन में सहायता भी कर सकते हैं: वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करते हैं (भारत का ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, IT सेवाएँ), ऐसी प्रौद्योगिकी और कौशल लाते हैं जो स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं तक फैलते हैं, स्थानीय फर्मों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ते हैं और कर चुकाते हैं। उनका प्रभाव घरेलू फर्मों से संबंधों और मेज़बान देश की अवशोषण क्षमता पर निर्भर है।

नीति मायने रखती है: FDI को श्रम-गहन विनिर्माण और पिछड़े क्षेत्रों की ओर मोड़ना, आपूर्तिकर्ता संबंध और कौशल बनाना, प्रतिस्पर्धा और कर कानून (वैश्विक न्यूनतम कर सहित) लागू करना, और भूमि अधिकारों तथा पर्यावरण की रक्षा करना।

अतः बहुराष्ट्रीय निवेश स्वयं में समावेशी संवृद्धि की न गारंटी देता है न उसे विफल करता है; जहाँ वह पृथक और पूँजी-गहन है वहाँ इसे विफल कर सकता है, और जहाँ नीति संबंध, रोज़गार और न्यायपूर्ण कराधान सुनिश्चित करती है वहाँ इसे बढ़ावा दे सकता है।

उदाहरण 16 (UPSC 2016, 10 अंक): विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की डनिंग की संकलनवादी थियोरी की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: डनिंग का OLI प्रतिमान समझाएँ: तीन शर्तें (स्वामित्व, स्थान, आंतरिकीकरण) और प्रत्येक क्या समझाती है, उदाहरण सहित।

जॉन डनिंग का समन्वित (eclectic) सिद्धांत (1977) पहले के सिद्धांतों को मिलाकर समझाता है कि फर्में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों, कहाँ और कैसे करती हैं। FDI तभी होता है जब तीन शर्तें, अर्थात OLI लाभ, एक साथ उपस्थित हों।

स्वामित्व (O) लाभ: प्रौद्योगिकी, पेटेंट, ब्रांड, प्रबंधन और पैमाने जैसी फर्म-विशिष्ट परिसंपत्तियाँ जो विदेशी फर्म को विदेश में स्थानीय फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने देती हैं ('क्यों')। स्थान (L) लाभ: मेज़बान देश की विशेषताएँ जैसे सस्ता श्रम, संसाधन, बाज़ार का आकार और प्रशुल्क, जो निर्यात के बजाय वहीं उत्पादन को बेहतर बनाती हैं ('कहाँ')।

आंतरिकीकरण (I) लाभ: ज्ञान के अपूर्ण बाज़ारों, नकल के जोखिम और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता के कारण स्वामित्व लाभ का लाइसेंस या अनुबंध के बजाय फर्म के भीतर उपयोग करने से होने वाले लाभ ('कैसे')।

यदि L अनुपस्थित है तो फर्म निर्यात करती है, और यदि I अनुपस्थित है तो वह अपने लाभ का लाइसेंस देती है। उदाहरण के लिए, सुज़ुकी ने 1980 के दशक में भारत में निवेश किया क्योंकि उसके पास प्रौद्योगिकी थी (O), भारत ने बड़ा संरक्षित बाज़ार दिया (L), और वह उत्पादन पर नियंत्रण चाहती थी (I)।

उदाहरण 17 (UPSC 2015, 20 अंक): "जब तक विदेशी और देशीय संसाधनों के मध्य प्रतिस्थापन की सम्भावनाएँ सीमित हैं, तब तक द्वैत-अन्तराल विश्लेषण (डुअल-गैप ऐनेलिसिस) प्रासंगिक है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: चेनरी-स्ट्राउट द्वि-अंतराल मॉडल (बचत अंतराल और विदेशी मुद्रा अंतराल, बाध्यकारी अंतराल) समझाएँ, दिखाएँ कि विदेशी और घरेलू संसाधनों के बीच सीमित प्रतिस्थापनीयता मुख्य मान्यता क्यों है, फिर आलोचनात्मक परीक्षण करें।

हॉलिस चेनरी और एलन स्ट्राउट ('Foreign Assistance and Economic Development', 1966) का द्वि-अंतराल मॉडल तर्क देता है कि विकासशील देशों में संवृद्धि दो अलग बाधाओं से सीमित हो सकती है।

बचत अंतराल: लक्ष्य संवृद्धि दर g के लिए निवेश I = v·g·Y (v पूँजी-उत्पाद अनुपात) चाहिए; यदि घरेलू बचत S कम पड़े तो अंतराल I − S को विदेशी पूँजी से भरना होगा। विदेशी मुद्रा अंतराल: निवेश को आयातित पूँजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ चाहिए जिन्हें घरेलू उद्योग नहीं बना सकता; यदि आवश्यक आयात M निर्यात आय X से अधिक हो तो अंतराल M − X भरना होगा। कार्योत्तर दोनों अंतराल बराबर होते हैं (I − S = M − X), परंतु पूर्वानुमानित रूप से भिन्न होते हैं, और विदेशी पूँजी को बड़े, बाध्यकारी अंतराल को पूरा करना होता है।

मॉडल विदेशी और घरेलू संसाधनों के बीच सीमित प्रतिस्थापनीयता पर टिका है: यदि घरेलू बचत को आयात में बदला जा सके (अधिक निर्यात से या आयात स्थानापन्न उत्पादित करके), तो विदेशी मुद्रा अंतराल समाप्त हो जाएगा और केवल बचत अंतराल महत्त्वपूर्ण होगा, जैसा हैरोड-डोमर मॉडल में है। गरीब देशों में संरचनात्मक कठोरताएँ, जैसे निर्यात निराशावाद और पूँजीगत-वस्तु उद्योगों का अभाव, इस रूपांतरण को कठिन बनाती हैं, इसलिए जब तक प्रतिस्थापन सीमित है द्वि-अंतराल विश्लेषण प्रासंगिक है।

आलोचना: (i) कठोरताएँ प्रायः नीति-जनित होती हैं: अधिमूल्यित विनिमय दरें और अंतर्मुखी व्यापार व्यवस्थाएँ निर्यात को दबाती हैं; पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने निर्यात संवर्धन से विदेशी मुद्रा अंतराल भरा; (ii) समय के साथ अवमूल्यन, आयात प्रतिस्थापन और विविधीकरण से प्रतिस्थापन बढ़ता है, इसलिए अंतराल स्थिर नहीं हैं; (iii) मॉडल स्थिर पूँजी-उत्पाद और आयात गुणांक मानता है; (iv) सहायता घरेलू बचत में जुड़ने के बजाय उसका स्थान ले सकती है (ग्रिफ़िन और एनोस, 1970)।

अतः कथन मान्य है: द्वि-अंतराल विश्लेषण एक अल्पकालीन, संरचनावादी ढाँचा है जिसकी प्रासंगिकता व्यापार और विनिमय दर सुधारों से अर्थव्यवस्थाओं के लचीली होने पर घटती है।

उदाहरण 18 (UPSC 2014, 20 अंक): "बहुराष्ट्रीय निगम देश में पूँजी लाने के अतिरिक्त, अनेक अन्य लाभ प्रदान करते हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाज़ार से ऋण लेने के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।" चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: उधार की तुलना में MNC निवेश के गैर-पूँजी लाभों पर चर्चा करें (प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, बाज़ार पहुँच, प्रसार प्रभाव, जोखिम साझेदारी और ऋण सेवा का अभाव, प्रतिस्पर्धा, रोज़गार और कर), फिर सावधानियाँ बताएँ।

अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाज़ारों से उधार केवल वित्त देता है, जिसे परिणाम चाहे जो हो, ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। बहुराष्ट्रीय निगमों का निवेश संसाधनों का ऐसा पैकेज लाता है जिसे केवल धन नहीं खरीद सकता, इसीलिए अधिकांश विकासशील देश अब FDI के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

पूँजी से परे लाभ: (i) प्रौद्योगिकी: MNC उत्पादन प्रौद्योगिकी का अंतरण करते हैं, जो प्रायः ऐसी मशीनरी और प्रक्रियाओं में निहित होती है जो बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं; (ii) प्रबंधकीय और संगठनात्मक कौशल, गुणवत्ता मानक और स्थानीय श्रमिकों का प्रशिक्षण; (iii) बाज़ार पहुँच: MNC मेज़बान देशों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं और अपने विपणन नेटवर्क से जोड़ते हैं, जिससे निर्यात बढ़ता है, जैसा सुज़ुकी ने भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए और सैमसंग तथा एप्पल के आपूर्तिकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किया; (iv) प्रसार प्रभाव: स्थानीय आपूर्तिकर्ता और प्रतिस्पर्धी संबंधों, श्रमिक गतिशीलता और प्रदर्शन प्रभावों से सीखते हैं; (v) जोखिम साझेदारी: FDI इक्विटी है, इसलिए प्रतिफल केवल लाभ होने पर दिया जाता है, कोई स्थिर ऋण-सेवा भार नहीं होता, और संकट में FDI ऋणों से अधिक स्थिर होता है, जैसा 1997 के एशियाई संकट और भारत के 1991 के संकट ने दिखाया; (vi) प्रतिस्पर्धा: MNC का प्रवेश घरेलू फर्मों की दक्षता और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता बढ़ाता है; (vii) रोज़गार और कर राजस्व।

ये लाभ स्वचालित नहीं हैं। MNC पूँजी-गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, R&D अपने देश में रख सकते हैं, लाभ प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, अंतरण कीमत निर्धारण कर सकते हैं और स्थानीय फर्मों को बाहर कर सकते हैं; प्रसार प्रभाव मेज़बान देश की अवशोषण क्षमता, कौशल और आपूर्तिकर्ता आधार पर निर्भर हैं।

नीति: 1991 से भारत की उदारीकृत FDI व्यवस्था, जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग पर हैं, और मेक इन इंडिया (2014) जैसी योजनाएँ इन लाभों को पाने का लक्ष्य रखती हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा कानून और कर नियम लागतों को सीमित करते हैं।

अतः कथन मोटे तौर पर सही है: MNC प्रौद्योगिकी, कौशल, बाज़ार पहुँच और जोखिम साझेदारी देते हैं जो उधार नहीं दे सकता, बशर्ते मेज़बान देश उन्हें आत्मसात करने की क्षमता बनाए।

3. नियोजन, टिनबर्गेन, बाजार बनाम नियोजन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी

उदाहरण 19 (UPSC 2026, 10 अंक): विकासशील देशों के आर्थिक विकास में बाजार की बदलती हुई भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसने योजना प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: राज्य-नेतृत्व वाले से बाज़ार-अनुकूल विकास की ओर बदलाव दिखाएँ, और बताएँ कि नियोजन निर्देशात्मक से सांकेतिक और रणनीतिक कैसे बना (भारत का योजना आयोग से नीति आयोग)।

1950 और 1960 के दशकों में अधिकांश विकासशील देशों ने राज्य-नेतृत्व वाला विकास अपनाया: बाज़ारों को कमज़ोर माना गया, इसलिए राज्य ने निवेश का नियोजन किया, सार्वजनिक उद्यम चलाए और व्यापार तथा कीमतों को नियंत्रित किया। नियंत्रणों के खराब प्रदर्शन, निर्यातोन्मुख पूर्वी एशिया की सफलता, 1980 के दशक के ऋण संकट और सोवियत नियोजन के पतन ने राय को बाज़ारों की ओर मोड़ा।

अब बाज़ार कीमत संकेतों, निजी निवेश, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक एकीकरण के माध्यम से अधिकांश संसाधनों का आवंटन करते हैं, जबकि राज्य बाज़ार विफलताओं को सुधारता है और सार्वजनिक वस्तुएँ, नियमन तथा सामाजिक सुरक्षा देता है, जो विश्व बैंक की 1991 की विश्व विकास रिपोर्ट का 'बाज़ार-अनुकूल' दृष्टिकोण है।

नियोजन पर प्रभाव: नियोजन हर क्षेत्र के लिए निर्देशात्मक, मात्रात्मक लक्ष्यों से सांकेतिक और रणनीतिक नियोजन की ओर गया: दृष्टि तय करना, आधारभूत संरचना का समन्वय, प्रोत्साहनों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उपयोग। भारत की आठवीं योजना (1992–97) ने सांकेतिक नियोजन अपनाया, और 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान एक नीति थिंक टैंक के रूप में लिया जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, बिना धन आवंटित किए।

अतः नियोजन समाप्त नहीं हुआ; अब यह बाज़ारों का स्थान लेने के बजाय उनका मार्गदर्शन करता है और उनका पूरक है।

उदाहरण 20 (UPSC 2025, 15 अंक): बाज़ार अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्त्व के संदर्भ में विकास प्रक्रिया में नियोजन की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: दिखाएँ कि बाज़ार अर्थव्यवस्था में नियोजन क्यों अब भी मायने रखता है (बाज़ार विफलताएँ, समन्वय, दीर्घकालीन निवेश, समता, संधारणीयता), उसका रूप कैसे बदला (सांकेतिक, टिनबर्गेन के लक्ष्य और साधन, PPP), भारत के अनुभव सहित।

भले ही बाज़ार संसाधनों के मुख्य आवंटक बन गए हैं, नियोजन, अर्थात चुने गए लक्ष्यों की ओर आर्थिक निर्णयों का सचेत समन्वय, विकास में महत्त्वपूर्ण बना हुआ है; जो बदला है वह उसका रूप है।

नियोजन क्यों प्रासंगिक है: (i) बाज़ार विफलताएँ: सार्वजनिक वस्तुएँ, बाह्यताएँ, सूचना अंतराल और दीर्घकालीन वित्त के अनुपस्थित बाज़ार; (ii) समन्वय विफलताएँ: रोज़ेनस्टीन-रोडान का बड़ा धक्का दिखाता है कि समन्वय के बिना पूरक निवेश, विशेषकर आधारभूत संरचना में, नहीं हो सकते; (iii) लंबे समय-क्षितिज: बाज़ार बिजली, रेलवे, अनुसंधान और मानव पूँजी जैसी लंबी परिपक्वता वाली परियोजनाओं में कम निवेश करते हैं; (iv) समता और क्षेत्रीय संतुलन, जिन्हें बाज़ार सुनिश्चित नहीं करते; (v) संधारणीयता, जैसे ऊर्जा संक्रमण, जिसके लिए दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिए।

बदली भूमिका: नियोजन अब सांकेतिक और रणनीतिक है। टिनबर्गेन के अनुसार योजनाकार लक्ष्य (संवृद्धि, रोज़गार, उत्सर्जन) तय करता है और साधन (सार्वजनिक निवेश, कर, नियमन) निर्धारित करता है, और लाइसेंस तथा मात्रात्मक नियंत्रणों के बजाय प्रोत्साहनों, PPP और स्थिर नीति के माध्यम से निजी क्षेत्र से समन्वय करता है। पूर्वी एशियाई राज्यों ने बाज़ारों को रणनीतिक नियोजन से जोड़ा, जिसे 'विकासात्मक राज्य' कहा गया।

भारत में योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाएँ बारहवीं योजना (2012–17) के साथ समाप्त हुईं; नीति आयोग (2015) रणनीतियाँ और दृष्टि-पत्र तैयार करता है, परिणामों की निगरानी करता है (SDG इंडिया इंडेक्स, 2018 से आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम) और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, जबकि राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन (2019) और PM गति शक्ति (2021) आधारभूत संरचना का समन्वय करते हैं।

अतः बाज़ार अर्थव्यवस्था में नियोजन दिशा तय करके, निवेश का समन्वय करके और विफलताओं को सुधारकर बाज़ारों का पूरक बनता है।

उदाहरण 21 (UPSC 2024, 15 अंक): आर्थिक विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के लाभ व हानियाँ क्या हैं? सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल की सफलता की मुख्य पूर्व आवश्यकताएँ क्या हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: PPP और उसके मॉडलों को परिभाषित करें, भारतीय उदाहरणों सहित लाभ और हानियाँ बताएँ, फिर सफलता की पूर्व-शर्तें (जोखिम आवंटन, नियमन, पुनर्वार्ता ढाँचा, वित्त) केलकर समिति का उल्लेख करते हुए दें।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी एक दीर्घकालीन अनुबंध है जिसमें निजी पक्ष किसी सार्वजनिक परिसंपत्ति या सेवा का वित्तपोषण, निर्माण और संचालन करता है, महत्त्वपूर्ण जोखिम उठाता है और उपयोगकर्ता शुल्क या सरकारी वार्षिकियों से भुगतान पाता है। मॉडलों में BOT (निर्माण-संचालन-हस्तांतरण), DBFOT, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM, 2016 से NHAI द्वारा प्रयुक्त) और TOT (टोल-संचालन-हस्तांतरण) शामिल हैं।

लाभ: बजट से परे अतिरिक्त वित्त; निजी दक्षता, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन; संपूर्ण-जीवन लागत के कारण तेज़ निर्माण और बेहतर रखरखाव; निर्माण और संचालन जोखिम का अंतरण; और सेवा गुणवत्ता, जैसे 2000 के दशक के मध्य से PPP के अंतर्गत विकसित दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु हवाई अड्डे।

हानियाँ: पूँजी की ऊँची निजी लागत; जटिल अनुबंध और ऊँची लेन-देन लागत; आक्रामक बोली के बाद पुनर्वार्ता और रुकी परियोजनाएँ (2011 के बाद अनेक राजमार्ग BOT परियोजनाएँ); सरकार के लिए आकस्मिक देनदारियाँ; उपयोगकर्ता शुल्क जो गरीबों को बाहर कर सकते हैं।

सफलता की पूर्व-शर्तें (जिनमें से अनेक की सिफ़ारिश PPP के पुनरावलोकन और पुनरुद्धार पर केलकर समिति, 2015 ने की): (i) संतुलित जोखिम आवंटन, हर जोखिम उस पक्ष पर जो उसे सबसे अच्छी तरह संभाल सके; (ii) भूमि और स्वीकृतियों सहित भली-भाँति तैयार परियोजनाएँ; (iii) पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली; (iv) स्वतंत्र क्षेत्रीय नियामक; (v) पुनर्वार्ता और त्वरित विवाद समाधान का ढाँचा; (vi) दीर्घकालीन वित्त, जैसे व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (2006 से) और आधारभूत संरचना ऋण कोष; (vii) सार्वजनिक एजेंसियों में क्षमता।

PPP वहाँ सबसे अच्छा काम करता है जहाँ उत्पादन मापने योग्य और राजस्व विश्वसनीय हो, और यह अन्यत्र अच्छी सार्वजनिक खरीद का विकल्प नहीं है।

उदाहरण 22 (UPSC 2020, 10 अंक): एक देश के द्रुतगामी आर्थिक विकास में सार्वजनिक-निजी साझेदारी कैसे सहायता करती है, व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: PPP को परिभाषित करें और वे माध्यम समझाएँ जिनसे यह विकास को तेज़ करता है (वित्त, दक्षता, गति, जोखिम साझेदारी, नवाचार), उदाहरणों और एक सावधानी सहित।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) एक दीर्घकालीन व्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र उन आधारभूत संरचनाओं या सेवाओं का वित्तपोषण, निर्माण और संचालन करता है जो परंपरागत रूप से राज्य देता था, और एक अनुबंध के अंतर्गत जोखिम और लाभ साझा करता है।

यह विकास को कैसे तेज़ करती है: (i) यह दुर्लभ सार्वजनिक धन में निजी वित्त जोड़ती है, जिससे आधारभूत संरचना का अंतराल घटता है; (ii) निजी प्रबंधन दक्षता, प्रौद्योगिकी और बेहतर रखरखाव लाता है, क्योंकि संचालक संपूर्ण-जीवन लागत वहन करता है; (iii) परियोजनाएँ प्रायः तेज़ी से पूरी होती हैं, क्योंकि भुगतान पूर्णता और प्रदर्शन पर निर्भर है; (iv) निर्माण और संचालन जोखिम उस पक्ष पर डाले जाते हैं जो उन्हें सबसे अच्छी तरह वहन कर सके; (v) बेहतर आधारभूत संरचना लॉजिस्टिक्स लागत घटाती है और निजी निवेश को आकर्षित करती है, जिससे संवृद्धि बढ़ती है।

भारत के PPP हवाई अड्डे (दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु), मुंद्रा जैसे बंदरगाह और BOT तथा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बने राजमार्ग इन लाभों को दर्शाते हैं।

परंतु PPP को ठोस अनुबंध, जोखिम साझेदारी और नियमन चाहिए; खराब ढंग से बनाए गए PPP पुनर्वार्ता और रुकी परियोजनाओं की ओर ले जाते हैं।

उदाहरण 23 (UPSC 2019, 15 अंक): क्या सार्वजनिक-निजी साझेदारी, भौतिक आधारिक संरचना के क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से कार्य कर सकती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: शर्त सहित हाँ में उत्तर दें: समझाएँ कि भौतिक आधारभूत संरचना PPP के लिए क्यों उपयुक्त है, भारतीय अनुभव (सफलताएँ और समस्याएँ) की समीक्षा करें, और वे शर्तें बताएँ जिनमें PPP प्रभावी रूप से काम करता है।

हाँ, परंतु केवल सही परिस्थितियों में। भौतिक आधारभूत संरचना (सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, शहरी परिवहन) PPP के लिए उपयुक्त है क्योंकि उत्पादन मापने योग्य है, उपयोगकर्ता शुल्क राजस्व दे सकते हैं, और निजी फर्में वित्त, निर्माण दक्षता और बेहतर रखरखाव ला सकती हैं।

भारत में सफलताएँ: दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण (2006) और नए हैदराबाद तथा बेंगलुरु हवाई अड्डे; मुंद्रा जैसे निजी बंदरगाह; BOT के अंतर्गत और 2016 से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग; और बिजली उत्पादन तथा पारेषण में निजी भागीदारी।

समस्याएँ: 2011 के बाद आक्रामक बोली, भूमि अधिग्रहण और स्वीकृतियों में विलंब, अति-आशावादी यातायात पूर्वानुमान, कमज़ोर विवाद समाधान और डेवलपरों तथा बैंकों की दबावग्रस्त बैलेंस शीट (दोहरी बैलेंस शीट समस्या) के कारण अनेक राजमार्ग और बिजली PPP रुक गए। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन 2013 में वापस सौंप दी गई।

प्रभावशीलता की शर्तें: (i) हर जोखिम का उस पक्ष को आवंटन जो उसे सबसे अच्छी तरह संभाल सके, भूमि और स्वीकृतियाँ सरकार द्वारा पहले से उपलब्ध; (ii) यथार्थवादी परियोजना तैयारी और पारदर्शी बोली; (iii) शुल्क और गुणवत्ता का स्वतंत्र नियमन; (iv) न्यायपूर्ण पुनर्वार्ता और विवाद-समाधान ढाँचा, जैसी केलकर समिति (2015) ने सिफ़ारिश की; (v) आधारभूत संरचना ऋण कोष, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और InvIT के माध्यम से दीर्घकालीन वित्त; (vi) जहाँ माँग जोखिम ऊँचा हो वहाँ वार्षिकी या हाइब्रिड मॉडल की ओर जाना।

अतः यदि अनुबंध भली-भाँति बनाए जाएँ और सरकारें सशक्त नियामक क्षमता बनाए रखें, तो PPP भौतिक आधारभूत संरचना में प्रभावी रूप से काम कर सकता है।

उदाहरण 24 (UPSC 2018, 10 अंक): कल्पित कीमतें क्या होती हैं? परियोजना मूल्यांकन में इनको बाज़ार कीमतों पर क्यों वरीयता दी जाती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: छाया कीमतों को सामाजिक अवसर लागत के रूप में परिभाषित करें, समझाएँ कि विकासशील देशों में बाज़ार कीमतें क्यों भ्रामक हैं (विकृतियाँ), उदाहरण दें (छाया मज़दूरी, विनिमय दर, बट्टा दर) और लिटिल-मिर्लीज़ तथा UNIDO विधियाँ बताएँ।

छाया कीमतें (लेखा कीमतें) वस्तुओं और साधनों के वे मूल्य हैं जो उनकी वास्तविक सामाजिक अवसर लागत दर्शाते हैं, अर्थात किसी परियोजना में संसाधन के उपयोग से समाज क्या छोड़ता है। ये बिना विकृतियों वाली पूर्ण प्रतियोगिता में ही बाज़ार कीमतों के बराबर होती हैं।

विकासशील देशों में बाज़ार कीमतें प्रशुल्क और कोटा, अधिमूल्यित विनिमय दरों, न्यूनतम मज़दूरी और अधिशेष श्रम, सस्ते ऋण, एकाधिकार और बाह्यताओं से विकृत होती हैं। अतः: जब श्रम का वैकल्पिक उत्पाद कम हो तो अकुशल श्रम की छाया मज़दूरी बाज़ार मज़दूरी से कम होती है; जब मुद्रा अधिमूल्यित हो तो छाया विनिमय दर आधिकारिक दर से अधिक होती है; और सामाजिक बट्टा दर बाज़ार ब्याज दर से भिन्न हो सकती है।

सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण में छाया कीमतें सुनिश्चित करती हैं कि परियोजनाएँ निजी लाभ के बजाय राष्ट्रीय कल्याण में उनके योगदान के लिए चुनी जाएँ।

लिटिल-मिर्लीज़ विधि (OECD मैनुअल, 1968; संशोधित 1974) वस्तुओं का मूल्यांकन विश्व (सीमा) कीमतों पर करती है, जबकि UNIDO दिशानिर्देश (दासगुप्ता, मार्गलिन और सेन, 1972) घरेलू उपभोग को मानक बनाते हैं और वितरणात्मक भार जोड़ते हैं।

उदाहरण 25 (UPSC 2018, 15 अंक): समझाइए कि किस कारण आर्थिक विकास में बाज़ार व राज्य की भूमिकाएँ एक-दूसरे की पूरक होती हैं।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: पूरकता का तर्क दें: बाज़ार क्या अच्छा करते हैं और कहाँ विफल होते हैं, राज्य क्या अच्छा करता है और कहाँ विफल होता है, और दोनों एक-दूसरे को कैसे सुदृढ़ करते हैं, पूर्वी एशियाई और भारतीय उदाहरणों सहित।

पुरानी बहस बाज़ार और राज्य को विकल्पों के रूप में प्रस्तुत करती थी। विकास का अनुभव दिखाता है कि वे पूरक हैं: हर एक वह करता है जो दूसरा नहीं कर सकता, और हर एक को अच्छी तरह काम करने के लिए दूसरे की आवश्यकता है।

बाज़ार कीमतों के माध्यम से संसाधनों का कुशल आवंटन करते हैं, नवाचार को पुरस्कृत करते हैं और बिखरी सूचना का उपयोग करते हैं (हायक)। परंतु वे सार्वजनिक वस्तुओं, बाह्यताओं, सूचना विषमता, प्राकृतिक एकाधिकार, समन्वय समस्याओं और असमानता में विफल होते हैं, और गरीब देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना की कम पूर्ति करते हैं।

राज्य इन विफलताओं को सुधार सकता है: वह कानून-व्यवस्था, संपत्ति अधिकार और अनुबंध प्रवर्तन देता है जिन पर बाज़ार निर्भर हैं; सार्वजनिक वस्तुएँ और आधारभूत संरचना देता है; एकाधिकार और प्रदूषण का नियमन करता है; मानव पूँजी में निवेश करता है; और पुनर्वितरण तथा स्थिरीकरण करता है। परंतु वह लगान-प्राप्ति, अकुशलता और सूचना समस्याओं से विफल भी हो सकता है (सार्वजनिक चयन सिद्धांत), जैसा भारत के लाइसेंस राज ने दिखाया।

व्यवहार में पूरकता: पूर्वी एशियाई 'विकासात्मक राज्यों' (जापान, कोरिया, ताइवान) ने प्रतिस्पर्धी निर्यात बाज़ारों को रणनीतिक राज्य समर्थन से जोड़ा, जिसे विश्व बैंक की East Asian Miracle (1993) ने स्वीकार किया; 1991 से भारत के सुधारों ने बाज़ारों को व्यापक बनाया जबकि राज्य ने आधारभूत संरचना, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं (आधार, UPI) और कल्याण में निवेश किया।

अतः संस्थाएँ और क्षमताएँ बनाने वाला बाज़ार-अनुकूल राज्य, और नियमन से अनुशासित बाज़ार, मिलकर तेज़ और अधिक समावेशी विकास देते हैं।

उदाहरण 26 (UPSC 2015, 10 अंक): सांकेतिक नियोजन क्या है? इस संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आर्थिक विकास में राज्य और बाजार किस प्रकार एक सहक्रियात्मक भूमिका निभा सकते हैं।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: सांकेतिक नियोजन (फ्रांसीसी मॉडल) को परिभाषित करें, इसकी तुलना आदेशात्मक नियोजन से करें, और इसमें निहित राज्य और बाज़ार के बीच तालमेल समझाएँ, भारत के उदाहरण सहित।

सांकेतिक नियोजन अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य और पूर्वानुमान तय करता है, परंतु निजी क्षेत्र को निर्णय के लिए स्वतंत्र छोड़ता है और आदेशों के बजाय सूचना, परामर्श और प्रोत्साहनों से उसका मार्गदर्शन करता है। फ्रांस ने 1947 की मोने योजना से इसकी शुरुआत की, जो सरकार, व्यवसाय और श्रमिक संघों के संयुक्त आयोगों द्वारा तैयार की गई।

सोवियत प्रकार के आदेशात्मक (निर्देशात्मक) नियोजन के विपरीत, जहाँ राज्य उत्पादन और कीमतें तय करता है, सांकेतिक नियोजन आवंटन के लिए बाज़ारों पर निर्भर करता है और अनिश्चितता घटाने तथा निवेश के समन्वय के लिए नियोजन का उपयोग करता है।

तालमेल: राज्य दृष्टि, सार्वजनिक आधारभूत संरचना, स्थिर समष्टि-आर्थिक ढाँचा और प्रोत्साहन (कर रियायतें, ऋण) देता है, और बाज़ार विफलताओं को सुधारता है; बाज़ार दक्षता, नवाचार और निजी निवेश देते हैं जो संकेतों का अनुसरण करते हैं। नियोजन समन्वय विफलताओं को घटाता है, जबकि बाज़ार अनुशासन केंद्रीय नियोजन के अपव्यय को रोकता है।

भारत ने आठवीं योजना (1992–97) से सांकेतिक नियोजन अपनाया, और नीति आयोग (2015) रणनीति दस्तावेज़ों और सहकारी संघवाद के माध्यम से यह दृष्टिकोण जारी रखता है।

उदाहरण 27 (UPSC 2014, 10 अंक): आधारिक संरचना परियोजनाओं में, प्रारूपिक सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (PPP) करारों में, सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए, क्रांतिक तत्त्वों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: आधारभूत संरचना PPP समझौतों में सार्वजनिक हित की रक्षा करने वाले मुख्य प्रावधान बताएँ (जोखिम आवंटन, उत्पादन मानक, शुल्क, रियायत अवधि, समाप्ति, हस्तक्षेप अधिकार, एस्क्रो, स्वतंत्र अभियंता, विवाद, वापसी)।

PPP रियायत समझौता किसी सार्वजनिक परिसंपत्ति या सेवा को दशकों के लिए निजी पक्ष को सौंपता है, इसलिए उसकी शर्तों को उपयोगकर्ताओं और करदाताओं की रक्षा करनी चाहिए। महत्त्वपूर्ण तत्व हैं:

(i) स्पष्ट जोखिम आवंटन, हर जोखिम उस पक्ष को जो उसे सबसे अच्छी तरह संभाल सके; (ii) विफलता पर दंड सहित उत्पादन और प्रदर्शन मानक (सेवा स्तर, सुरक्षा, रखरखाव); (iii) पारदर्शी शुल्क सूत्र और संशोधन तंत्र, आदर्श रूप से स्वतंत्र नियामक की निगरानी में; (iv) निश्चित रियायत अवधि, अप्रत्याशित लाभ रोकने के लिए राजस्व साझेदारी या प्रतिफल की सीमा के साथ; (v) नकदी प्रवाह नियंत्रित करने वाला एस्क्रो खाता; (vi) निर्माण और गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र अभियंता;

(vii) न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति सहित समाप्ति प्रावधान, और संचालक के चूकने पर सरकार के हस्तक्षेप (step-in) अधिकार; (viii) पुनर्वार्ता को सीमित करने और प्रतिस्पर्धी बोली अनिवार्य करने वाले नियम; (ix) त्वरित विवाद समाधान; (x) परिसंपत्ति की अच्छी स्थिति में वापसी सुनिश्चित करने वाली वापसी (handback) शर्तें।

राजमार्गों और बंदरगाहों के लिए भारत के मॉडल रियायत समझौतों में इनमें से अनेक प्रावधान हैं।

उदाहरण 28 (UPSC 2014, 10 अंक): हमारी विकास रणनीति को 'द्रुततर', 'अधिक समावेशी' और 'धारणीय' संवृद्धि के रूप में प्रस्तावित किया गया है। क्या ये तीन अवयव एक-दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: रणनीति पहचानें (बारहवीं योजना, 2012–17), तेज़, समावेशी और संधारणीय संवृद्धि के बीच संभावित टकरावों की जाँच करें, फिर तर्क दें कि संवृद्धि के सही प्रतिरूप के साथ वे पूरक हो सकते हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का शीर्षक 'तेज़, अधिक समावेशी और संधारणीय संवृद्धि' था। पहली दृष्टि में तीनों घटक टकराते हैं।

संभावित टकराव: पूँजी-गहन उद्योग पर आधारित तेज़ संवृद्धि असमानता बढ़ा सकती है, जैसा कुज़नेट्स का उल्टा U सुझाता है; तेज़ संवृद्धि ऊर्जा, जल और भूमि का उपयोग और उत्सर्जन भी बढ़ाती है, जबकि कड़े पर्यावरणीय नियम अल्पकाल में संवृद्धि धीमी कर सकते हैं।

परंतु वे साथ रह सकते हैं: समावेशन मानव पूँजी बनाकर और घरेलू बाज़ार को व्यापक बनाकर संवृद्धि को सुदृढ़ करता है, और सामाजिक संघर्ष घटाता है; संधारणीयता उस प्राकृतिक पूँजी की रक्षा करती है जिस पर भावी संवृद्धि निर्भर है, और स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ तथा दक्षता नए उद्योग बनाती हैं; और संवृद्धि सामाजिक और पर्यावरणीय व्यय के लिए संसाधन देती है। पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र और हरित संवृद्धि दिखाते हैं कि नीति से वियोजन (decoupling) संभव है।

अतः यदि संवृद्धि श्रम-गहन, संसाधन-कुशल और मानव विकास से समर्थित हो, तो तीनों संगत हैं, यद्यपि समझौतों का प्रबंधन करना होगा।

4. विकास का मापन: मानव विकास सूचकांक और मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण

उदाहरण 29 (UPSC 2026, 15 अंक): मानव विकास के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं? बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: मानव विकास के मुख्य दृष्टिकोण (आय, मूलभूत आवश्यकताएँ, क्षमता, मानव संसाधन, अधिकार-आधारित) बताएँ, फिर मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण को विस्तार से समझाएँ: उत्पत्ति, विषय-वस्तु, मापन, गुण और आलोचना।

मानव विकास के दृष्टिकोण: (i) आय या संवृद्धि दृष्टिकोण, जो प्रति व्यक्ति GDP में वृद्धि को कल्याण का मार्ग मानता है; (ii) मानव संसाधन विकास दृष्टिकोण, जो लोगों को मानव पूँजी मानता है; (iii) मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण, जो सभी के लिए न्यूनतम उपभोग और सेवाओं को लक्ष्य बनाता है; (iv) अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण, जो विकास को लोगों की उस स्वतंत्रता से आँकता है जिससे वे वह बन और कर सकें जिसे वे महत्त्व देते हैं, और जो 1990 से UNDP की मानव विकास रिपोर्टों का आधार है; और (v) मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण।

मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण: यह 1970 के दशक में उभरा, जब संवृद्धि ने गरीबी नहीं घटाई थी; इसे ILO के विश्व रोज़गार सम्मेलन (1976) ने आरंभ किया और पॉल स्ट्रीटन तथा अन्य (First Things First, 1981) ने विकसित किया। इसके अनुसार विकास को सीधे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लोगों को भोजन, आवास, वस्त्र, सुरक्षित जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन मिलें।

मापन में जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, कैलोरी उपभोग और जल तक पहुँच जैसे सामाजिक संकेतक, और मॉरिस डी. मॉरिस का भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (1979) प्रयुक्त होते हैं। पाँचवीं योजना (1974–79) में भारत के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ने यह दृष्टिकोण अपनाया।

गुण: यह गरीबों के लिए परिणामों पर ध्यान देता है, दिखाता है कि श्रीलंका और केरल जैसे कम आय वाले क्षेत्र ऊँचे सामाजिक संकेतक पा सकते हैं। आलोचना: 'मूलभूत' की परिभाषा मनमानी है; यह पितृसत्तात्मक हो सकता है और क्षमताओं के बजाय वस्तुओं पर ध्यान देता है।

बाद में क्षमता दृष्टिकोण ने इसे व्यापक बनाया, परंतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मानव विकास के केंद्र में बनी हुई है।

उदाहरण 30 (UPSC 2025, 10 अंक): यू.एन.डी.पी. द्वारा विकसित एच.डी.आई. की प्रमुख सीमाओं को लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: HDI को संक्षेप में बताएँ और उसकी प्रमुख सीमाएँ गिनाएँ (आवरण, भार और प्रतिस्थापनीयता, असमानता, आँकड़े, संधारणीयता, श्रेणी संवेदनशीलता)।

UNDP का मानव विकास सूचकांक (1990 से) स्वास्थ्य (जीवन प्रत्याशा), शिक्षा (शिक्षा के माध्य और प्रत्याशित वर्ष) और आय (PPP पर प्रति व्यक्ति GNI का लघुगणक) के मानकीकृत सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है।

सीमाएँ: (i) संकीर्ण आवरण: यह स्वतंत्रता, सुरक्षा, रोज़गार, लैंगिक समानता और पर्यावरण को छोड़ता है, इसलिए केवल कुछ क्षमताओं को पकड़ता है; (ii) औसत असमानता छिपाते हैं जो समूहों और क्षेत्रों के बीच होती है, इसीलिए 2010 में असमानता-समायोजित IHDI जोड़ा गया; (iii) मनमाने भार और लक्ष्य-सीमाएँ: समान भार और चुने गए न्यूनतम तथा अधिकतम मान किसी सिद्धांत से व्युत्पन्न नहीं हैं, और ये दीर्घायु और आय के बीच ऐसे समझौते निहित करते हैं जिन्हें रैवेलियन (2012) ने चिंताजनक पाया;

(iv) गुणवत्ता पर मात्रा: शिक्षा के वर्ष सीखने को अनदेखा करते हैं, और जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य की गुणवत्ता को; (v) आँकड़ों की समस्याएँ: पुराने या अनुमानित आँकड़े और PPP संशोधन श्रेणियाँ बदल देते हैं; (vi) संधारणीयता का अभाव: ऊँचा HDI असंधारणीय संसाधन उपयोग पर टिका हो सकता है, जिसे ग्रहीय दबाव-समायोजित HDI (2020) संबोधित करने का प्रयास करता है।

इन सीमाओं के बावजूद HDI, GDP का एक उपयोगी सुधारक बना हुआ है।

उदाहरण 31 (UPSC 2024, 10 अंक): विकास के सन्दर्भ में 'प्रति व्यक्ति' जी॰ डी॰ पी॰ एक अपरिष्कृत सूचक है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: बताएँ कि प्रति व्यक्ति GDP क्या मापता है और क्यों उपयोगी है, फिर विकास संकेतक के रूप में उसकी कमियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, और बेहतर मापों का उल्लेख करें।

प्रति व्यक्ति GDP, अर्थात उत्पादन का मूल्य जनसंख्या से विभाजित, विकास का सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त संकेतक है क्योंकि इसे मापना आसान है, यह तुलनीय है और जीवन स्तर से निकट रूप से जुड़ा है। फिर भी यह एक स्थूल संकेतक है।

कमियाँ: (i) यह एक औसत है जो वितरण को अनदेखा करता है: वृद्धि कुछ लोगों तक सीमित हो सकती है; (ii) यह घरेलू काम और निर्वाह उत्पादन जैसी गैर-बाज़ार गतिविधियों को छोड़ता है, जो विकासशील देशों में महत्त्वपूर्ण हैं; (iii) यह पर्यावरणीय ह्रास और प्रदूषण को अनदेखा करता है, संसाधन दोहन को आय मानता है; (iv) यह रक्षा और प्रदूषण की सफ़ाई जैसे 'खेदजनक' व्ययों को उत्पादन मानता है; (v) यह अवकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्रता और सुरक्षा को छोड़ देता है; (vi) PPP का उपयोग न हो तो विनिमय दर रूपांतरण तुलना को विकृत करता है; (vii) GDP में विदेशियों को दी गई आय शामिल है, इसलिए GNI बेहतर आय माप हो सकता है।

सेन ने दिखाया कि समान आय वाले देशों में जीवन प्रत्याशा और साक्षरता में बड़ा अंतर होता है (केरल बनाम अधिक अमीर राज्य)।

अतः HDI, IHDI, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और हरित लेखांकन जैसे बेहतर माप प्रति व्यक्ति GDP के पूरक हैं।

उदाहरण 32 (UPSC 2024, 20 अंक): संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू॰ एन॰ डी॰ पी॰) के मानव विकास सूचकांक (एच॰ डी॰ आइ॰) के मुख्य अवयवों का वर्णन कीजिए। इस सूचकांक की प्राविधिक (क्रिया-पद्धति की) सीमाओं को लिखिए। इन सीमाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रविधि का सुझाव दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: HDI के तीन आयाम, संकेतक, लक्ष्य-सीमाएँ और सूत्र सहित समुच्चयन बताएँ; उसकी पद्धतिगत सीमाएँ गिनाएँ; फिर उपाय सुझाएँ (असमानता समायोजन, गुणवत्ता संकेतक, वैकल्पिक भार, अतिरिक्त आयाम, संधारणीयता समायोजन)।

मानव विकास सूचकांक, जिसे UNDP ने 1990 में महबूब उल हक़ के नेतृत्व में सेन के क्षमता दृष्टिकोण से प्रेरित होकर शुरू किया, तीन आयामों में औसत उपलब्धि मापता है।

घटक: (i) लंबा और स्वस्थ जीवन: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (लक्ष्य-सीमाएँ 20 और 85 वर्ष); (ii) ज्ञान: 25 वर्ष और अधिक आयु के वयस्कों की शिक्षा के माध्य वर्ष (अधिकतम 15) और बच्चों की शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष (अधिकतम 18), दोनों का औसत; (iii) सम्मानजनक जीवन स्तर: PPP डॉलर में प्रति व्यक्ति GNI (लक्ष्य-सीमाएँ 100 और 75,000), लघुगणक में। हर आयाम सूचकांक = (वास्तविक − न्यूनतम)/(अधिकतम − न्यूनतम), और 2010 से HDI = (I_स्वास्थ्य × I_शिक्षा × I_आय)^(1/3), एक ज्यामितीय माध्य। 2025 की रिपोर्ट में भारत का HDI 0.685 था, 193 देशों में 130वाँ स्थान।

पद्धतिगत सीमाएँ: (i) लक्ष्य-सीमाएँ और समान भार मनमाने हैं; (ii) ज्यामितीय माध्य अब भी आयामों के बीच प्रतिस्थापन की अनुमति देता है, जो आय और दीर्घायु के बीच विवादास्पद समझौते निहित करता है (रैवेलियन, 2012); (iii) औसत देशों के भीतर असमानता को अनदेखा करते हैं; (iv) संकेतक गुणवत्ता नहीं, मात्रा मापते हैं (शिक्षा के वर्ष, सीखना नहीं); (v) आय का लघुगणक ऊँचे स्तरों पर आय वृद्धि को लगभग मूल्यहीन मानता है; (vi) छूटे आयाम: लिंग, स्वतंत्रता, सुरक्षा, पर्यावरण।

उपाय: (i) असमानता के लिए समायोजन, जैसे IHDI (2010), जो हर आयाम को उसकी एटकिंसन असमानता से घटाता है; (ii) सीखने-समायोजित शिक्षा वर्ष और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा जैसे गुणवत्ता संकेतकों का उपयोग; (iii) भार सांख्यिकीय रूप से (प्रमुख घटक विश्लेषण) या सार्वजनिक परामर्श से व्युत्पन्न करना, और श्रेणियों की संवेदनशीलता का परीक्षण; (iv) GDI, GII और बहुआयामी गरीबी सूचकांक से पूरक बनाना; (v) संधारणीयता के लिए समायोजन, जैसे ग्रहीय दबाव-समायोजित HDI (2020) या समायोजित शुद्ध बचत का उपयोग; (vi) राष्ट्रीय आँकड़ों में सुधार और उप-राष्ट्रीय स्तर तक विभाजन।

इन उपायों से HDI मानव विकास का अधिक विश्वसनीय सूचक-पटल बनता है, यद्यपि कोई एक सूचकांक इसे पूरा नहीं पकड़ सकता।

उदाहरण 33 (UPSC 2023, 10 अंक): समझाइए कि संशोधित एच.डी.आई. किस प्रकार एच.डी.आई. की अपेक्षा विकास की एक उन्नत माप है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: HDI के 2010 के संशोधन (नए संकेतक, ज्यामितीय माध्य) और असमानता-समायोजित HDI को समझाएँ, दिखाते हुए कि प्रत्येक मूल सूचकांक में कैसे सुधार करता है।

मूल HDI (1990) जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन सहित वयस्क साक्षरता, और समायोजित प्रति व्यक्ति GDP के सूचकांकों का साधारण समांतर माध्य था। 2010 में UNDP ने संशोधित HDI और सहायक सूचकांक शुरू किए।

सुधार: (i) बेहतर संकेतक: शिक्षा के माध्य वर्ष और प्रत्याशित वर्षों ने साक्षरता और नामांकन का स्थान लिया, जो अनेक देशों में अधिकतम सीमा तक पहुँच गए थे, और प्रति व्यक्ति GNI ने GDP का स्थान लिया, क्योंकि यह निवासियों को वास्तव में प्राप्त आय मापता है; (ii) ज्यामितीय माध्य ने समांतर माध्य का स्थान लिया, इसलिए एक आयाम में खराब प्रदर्शन की भरपाई अब दूसरे में ऊँची उपलब्धि से पूरी तरह नहीं हो सकती, और संतुलित विकास पुरस्कृत होता है।

(iii) असमानता-समायोजित HDI (IHDI) हर आयाम को लोगों के बीच उसकी असमानता (एटकिंसन माप) से घटाता है, इसलिए असमानता से हानि, अर्थात HDI और IHDI का अंतर, दिखने लगती है; भारत असमानता के कारण अपने HDI का लगभग 30% खो देता है।

बाद के जोड़, जैसे ग्रहीय दबाव-समायोजित HDI (2020), कार्बन उत्सर्जन और भौतिक उपयोग के लिए समायोजन करते हैं। इस प्रकार संशोधित HDI अधिक सटीक और अधिक समता-संवेदी माप है, यद्यपि भार और लक्ष्य-सीमाएँ मनमाने बने हुए हैं।

उदाहरण 34 (UPSC 2022, 15 अंक): लिंग विकास सूचकांक (GDI) एवं लिंग सशक्तिकरण माप (GEM) में अवयवों तथा निर्माण के आधार पर अन्तर्भेद कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: GDI (1995 का समान-वितरित-समतुल्य रूप और वर्तमान महिला-पुरुष HDI अनुपात दोनों) और GEM की रचना समझाएँ, फिर एक अनुच्छेद में भेद बताएँ; GII द्वारा प्रतिस्थापन का उल्लेख करें।

दोनों सूचकांक लैंगिक अंतर पकड़ने के लिए UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 1995 में शुरू किए गए।

लिंग विकास सूचकांक (GDI): यह HDI के समान तीन आयाम (स्वास्थ्य, शिक्षा, आय) प्रयोग करता है परंतु उन्हें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग मापता है। 1995 के रूप में हर आयाम को 'समान रूप से वितरित समतुल्य' सूचकांक में मिलाया जाता था, जो जनसंख्या हिस्सों से भारित महिला और पुरुष उपलब्धियों का असमानता अरुचि मापदंड ε = 2 वाला हरात्मक-प्रकार का माध्य था, ताकि लैंगिक अंतर सूचकांक को HDI से नीचे कर दें। 2014 से GDI केवल महिला HDI और पुरुष HDI का अनुपात है; 1 का मान समानता दर्शाता है।

लिंग सशक्तीकरण माप (GEM): यह कल्याण के बजाय महिलाओं की कर्तृत्व शक्ति मापता था, तीन आयामों के माध्यम से: (i) राजनीतिक भागीदारी और निर्णय-निर्माण, महिलाओं द्वारा धारित संसदीय सीटों का हिस्सा; (ii) आर्थिक भागीदारी और निर्णय-निर्माण, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों में तथा पेशेवर और तकनीकी पदों में महिलाओं का हिस्सा; और (iii) आर्थिक संसाधनों पर शक्ति, पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की अनुमानित अर्जित आय। हर एक को ε = 2 के साथ समान रूप से वितरित समतुल्य प्रतिशत में बदलकर औसत लिया जाता था।

भेद: GDI पूछता है कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान मूलभूत क्षमताएँ प्राप्त हैं; GEM पूछता है कि क्या महिलाएँ आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भाग ले सकती हैं और उन क्षमताओं का उपयोग कर सकती हैं।

चूँकि GEM अभिजात वर्ग और अमीर देशों की ओर झुका था, UNDP ने 2010 में इसे लिंग असमानता सूचकांक से बदल दिया।

उदाहरण 35 (UPSC 2021, 10 अंक): लिंग संवेदनशील मानव विकास सूचकांक किस प्रकार निर्मित किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: दिखाएँ कि लिंग-संवेदी HDI कैसे बनता है: हर HDI आयाम के लिए अलग महिला और पुरुष सूचकांक, फिर GDI अनुपात या समान-वितरित-समतुल्य दंड; GII का उल्लेख करें।

लिंग-संवेदी HDI औसत मानव विकास को महिलाओं और पुरुषों के बीच विषमताओं के लिए समायोजित करता है। UNDP का लिंग विकास सूचकांक (GDI) चार चरणों में बनता है।

रचना: (1) हर संकेतक के महिला और पुरुष मान अनुमानित करें: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के माध्य और प्रत्याशित वर्ष, और अनुमानित अर्जित आय (मज़दूरी अनुपात, श्रम-बल हिस्सों और GNI से व्युत्पन्न)। (2) हर एक को लक्ष्य-सीमाओं से मानकीकृत करें (महिलाओं के जैविक लाभ को दर्शाते हुए जीवन प्रत्याशा महिलाओं के लिए 22.5–87.5 वर्ष और पुरुषों के लिए 17.5–82.5)। (3) उनके आयाम सूचकांकों के ज्यामितीय माध्य के रूप में महिला HDI और पुरुष HDI निकालें। (4) GDI = HDI_महिला/HDI_पुरुष; 1 से कम मान महिला अलाभ दर्शाता है।

पहले की 1995 की विधि महिला और पुरुष सूचकांकों को अरुचि मापदंड ε = 2 वाले 'समान रूप से वितरित समतुल्य' में मिलाती थी, जो लैंगिक अंतर के लिए HDI को दंडित करता था।

कर्तृत्व को अलग से लिंग असमानता सूचकांक (2010) पकड़ता है, जो मातृ मृत्यु दर, किशोर जन्म, संसदीय सीटें, माध्यमिक शिक्षा और श्रम-बल भागीदारी का उपयोग करता है।

उदाहरण 36 (UPSC 2019, 10 अंक): यू०एन०डी०पी० द्वारा मानव विकास सूचकांक का परिकलन किस प्रकार किया जाता है? क्या विभिन्न संकेतकों का भार नियत करने की इससे बेहतर विधि हो सकती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: HDI की गणना (संकेतक, लक्ष्य-सीमाएँ, आयाम सूचकांक, ज्यामितीय माध्य) दें, फिर चर्चा करें कि क्या बेहतर भार विधियाँ हैं (सांख्यिकीय, सहभागी, आँकड़ा-आधारित) और उनकी सीमाएँ।

गणना: UNDP के HDI के तीन आयाम हैं। स्वास्थ्य: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (लक्ष्य-सीमाएँ 20 और 85)। शिक्षा: शिक्षा के माध्य वर्ष (अधिकतम 15) और प्रत्याशित वर्ष (अधिकतम 18), दोनों का औसत। आय: PPP डॉलर में प्रति व्यक्ति GNI का लघुगणक (लक्ष्य-सीमाएँ 100 और 75,000)। हर आयाम सूचकांक = (वास्तविक − न्यूनतम)/(अधिकतम − न्यूनतम), और HDI = (I_स्वास्थ्य × I_शिक्षा × I_आय)^(1/3), इसलिए हर आयाम को निहित रूप से समान भार मिलता है।

बेहतर भार? समान भार सरल परंतु मनमाने हैं। विकल्प: (i) प्रमुख घटक विश्लेषण से सांख्यिकीय भार (नूरबख़्श, 1998); (ii) आँकड़ा आवरण विश्लेषण से 'संदेह का लाभ' भार, जो हर देश को उसके सर्वश्रेष्ठ आयाम से आँकने देते हैं; (iii) लोगों की प्राथमिकताओं के सर्वेक्षणों से सहभागी भार; (iv) रैवेलियन (2012) की आलोचना से प्रेरित, समाज द्वारा स्वीकार्य छाया कीमतों या समझौतों पर आधारित भार।

2010 से ज्यामितीय माध्य आयामों में असमान उपलब्धि को भी दंडित करता है, जो भार संबंधी आलोचना का आंशिक उत्तर है।

हर विकल्प की अपनी मनमानी है और वह सूचकांक को समझना कठिन बनाता है, इसलिए UNDP पारदर्शिता के लिए समान भार रखता है और श्रेणियों की दृढ़ता का परीक्षण करता है।

उदाहरण 37 (UPSC 2014, 20 अंक): मानव विकास सूचकांक (HDI) के निर्माण के लिए यू.एन.डी.पी. (UNDP) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न सूचकों का वर्णन कीजिए। क्या कारण है कि मा.वि.सू. के परिकलन में, लॉगेरिथ्मीय रूपांतरण केवल प्रति व्यक्ति आय पर ही लागू किया जाता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: HDI संकेतकों और उनके मानकीकरण तथा समुच्चयन का वर्णन करें, फिर समझाएँ कि केवल आय का लघुगणकीय रूपांतरण क्यों होता है (क्षमताओं के लिए आय के ह्रासमान प्रतिफल; साधन के रूप में आय; अन्य संकेतकों की सीमित प्रकृति)।

मानव विकास सूचकांक, जिसे UNDP की पहली मानव विकास रिपोर्ट (1990) में महबूब उल हक़ के नेतृत्व में अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के आधार पर शुरू किया गया, मानव विकास के तीन मूलभूत आयामों में औसत उपलब्धि मापता है।

संकेतक: (i) स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा गया (लक्ष्य-सीमाएँ 20 और 85 वर्ष); (ii) ज्ञान, 25 वर्ष और अधिक आयु के वयस्कों की शिक्षा के माध्य वर्षों (अधिकतम 15) और विद्यालय में प्रवेश करने वाले बच्चों की शिक्षा के प्रत्याशित वर्षों (अधिकतम 18) से मापा गया; (iii) जीवन स्तर, PPP डॉलर में प्रति व्यक्ति GNI से मापा गया (लक्ष्य-सीमाएँ 100 और 75,000)। हर संकेतक को (वास्तविक − न्यूनतम)/(अधिकतम − न्यूनतम) के रूप में मानकीकृत किया जाता है; शिक्षा सूचकांक अपने दो घटकों का औसत है; और HDI तीनों सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है।

केवल आय का लघुगणक क्यों: (i) HDI आय को क्षमताओं का साधन मानता है, साध्य नहीं, और मानव विकास में इसका योगदान तीव्र ह्रासमान प्रतिफल दिखाता है: अतिरिक्त 1,000 डॉलर 50,000 की तुलना में 1,000 डॉलर पर कहीं अधिक मायने रखते हैं; लघुगणक इस अवतलता को पकड़ता है, जैसा आनंद और सेन ने प्रस्तावित किया; (ii) जीवन प्रत्याशा और शिक्षा पहले से स्वाभाविक रूप से सीमित हैं (कोई 200 वर्ष नहीं जीता या 50 वर्ष नहीं पढ़ता) और उनका सीमांत मूल्य उसी प्रकार नहीं गिरता; (iii) लघुगणक के बिना देशों के बीच आय का विशाल अंतर सूचकांक पर हावी हो जाता और HDI अधिकतर GDP श्रेणियों को ही दोहराता। 1991 से 1998 तक UNDP एक सीमा से ऊपर की आयों पर एटकिंसन सूत्र से और भी तीव्र बट्टा देता था, उसके बाद 1999 में लघुगणक अपनाया गया।

आलोचक कहते हैं कि लघुगणक अमीर देशों में आय वृद्धि को बहुत कम गिनता है। फिर भी लघुगणकीय रूपांतरण HDI को उसके उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रखता है: संपत्ति नहीं, मानव क्षमताओं को मापना।

5. विकास और पर्यावरणीय स्थिरता

उदाहरण 38 (UPSC 2026, 20 अंक): "पृथ्वी ने प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं, न कि प्रत्येक मनुष्य के लालच को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रदान किया है।" इस कथन का पर्यावरण क्षरण तथा भावी पीढ़ियों के अधिकारों के सन्दर्भ में विश्लेषण कीजिए। किस सीमा तक औद्योगिक चालित गैर-नवीकरणीय संसाधनों का ह्रास अंतर-पीढ़ी समता का उल्लंघन है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: कथन की व्याख्या करें (आवश्यकता बनाम लालच, अति-उपभोग), इसे पर्यावरणीय क्षरण और अंतर-पीढ़ीगत समता (ब्रंटलैंड, हॉटेलिंग, हार्टविक, दुर्बल और प्रबल संधारणीयता) से जोड़ें, फिर आँकें कि तीव्र ह्रास किस सीमा तक अंतर-पीढ़ीगत समता का उल्लंघन है।

महात्मा गांधी से संबद्ध यह कथन कहता है कि प्रकृति हर किसी की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी कर सकती है, परंतु लालच से प्रेरित असीमित उपभोग नहीं। इस दृष्टि से पर्यावरणीय क्षरण दुर्लभता से नहीं, बल्कि अति-उपभोग, विशेषकर अमीरों द्वारा, और प्रकृति को मुफ़्त संसाधन मानने से होता है।

पर्यावरणीय क्षरण: बाह्यताओं और मुक्त पहुँच के कारण बाज़ार प्राकृतिक संसाधनों का कम मूल्य आँकते हैं, इसलिए वन, मत्स्य, भूजल और वायुमंडल का अति-उपयोग होता है। परिणामी क्षति से गरीब सबसे अधिक पीड़ित होते हैं।

अंतर-पीढ़ीगत समता: ब्रंटलैंड रिपोर्ट (Our Common Future, 1987) ने सतत विकास (sustainable development) को ऐसा विकास बताया जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे। आज के बाज़ारों में भावी पीढ़ियों की कोई आवाज़ नहीं है, और धनात्मक बट्टा दरें उनके कल्याण को कम भार देती हैं।

अनवीकरणीय संसाधन: हॉटेलिंग (1931) ने दिखाया कि कुशल दोहन में शुद्ध कीमत ब्याज दर से बढ़ती है, इसलिए कुछ ह्रास कुशल है। दुर्बल संधारणीयता (सोलो, 1974; हार्टविक, 1977) के अंतर्गत ह्रास न्यायपूर्ण है यदि लगान को पुनरुत्पाद्य पूँजी में पुनर्निवेशित किया जाए, जिससे कुल पूँजी और इसलिए भावी उपभोग स्थिर रहे (हार्टविक नियम)। प्रबल संधारणीयता (हर्मन डेली) के अंतर्गत स्थिर जलवायु और जैव विविधता जैसी महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक पूँजी का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता और उसे संरक्षित करना चाहिए।

निर्णय: तीव्र औद्योगिक ह्रास अंतर-पीढ़ीगत समता का उल्लंघन तब करता है जब (i) लगान का निवेश के बजाय उपभोग हो, जैसा कमज़ोर संस्थाओं वाली अनेक संसाधन-संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में (संसाधन अभिशाप); (ii) दोहन अपरिवर्तनीय क्षति करे, जैसे जीवाश्म ईंधनों से उत्सर्जन जो भावी पीढ़ियों को तापन के लिए बाध्य करता है; और (iii) कीमतें बाह्यताओं को अनदेखा करें। जहाँ लगान मानव और भौतिक पूँजी बनाता है और प्रौद्योगिकी स्थानापन्न बनाती है, वहाँ यह आवश्यक रूप से उल्लंघन नहीं है।

अतः उल्लंघन की सीमा पुनर्निवेश, प्रतिस्थापनीयता और अपरिवर्तनीयता पर निर्भर है; उपाय बाह्यताओं का मूल्य निर्धारण, संसाधन लगान की बचत और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव में है।

उदाहरण 39 (UPSC 2025, 15 अंक): क्या आप मानते हैं कि आर्थिक संवृद्धि एवं संपोषित विकास एक-दूसरे के विपरीत हैं? अपने उत्तर को न्यायसंगत ठहराइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: तर्क दें कि वे स्वाभाविक रूप से विरोधी नहीं हैं: टकराव का दृष्टिकोण (संवृद्धि की सीमाएँ, प्रतिक्षेप) प्रस्तुत करें, फिर पूरकता का दृष्टिकोण (EKC, वियोजन, हरित संवृद्धि, संधारणीयता का वित्तपोषण करती संवृद्धि), और शर्तों सहित निष्कर्ष दें।

सतत विकास (ब्रंटलैंड, 1987) वह विकास है जो भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताएँ पूरी करे। यह आर्थिक संवृद्धि से टकराता है या नहीं, यह संवृद्धि के प्रकार पर निर्भर है।

टकराव का दृष्टिकोण: क्लब ऑफ़ रोम की The Limits to Growth (मीडोज़ और अन्य, 1972) और हर्मन डेली का स्थिर-अवस्था अर्थशास्त्र तर्क देते हैं कि सीमित ग्रह पर उत्पादन में निरंतर वृद्धि संसाधनों और अवशोषकों को समाप्त कर देगी; वैश्विक उत्सर्जन और भौतिक उपयोग विश्व GDP के साथ बढ़े हैं, और दक्षता लाभ अधिक उपभोग से आंशिक रूप से निष्फल हो जाते हैं (जेवन्स या प्रतिक्षेप प्रभाव)।

पूरकता का दृष्टिकोण: (i) संरचना और तकनीक बदलने वाली संवृद्धि उत्पादन की प्रति इकाई प्रदूषण घटा सकती है: पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र; (ii) ब्रिटेन जैसी कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बढ़ते हुए क्षेत्रीय कार्बन उत्सर्जन घटाए हैं, जो वियोजन (decoupling) दिखाता है; (iii) संवृद्धि स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए संसाधन देती है, और गरीबी स्वयं ईंधन-लकड़ी उपयोग और मृदा दोहन से पर्यावरण को क्षति पहुँचाती है; (iv) स्वच्छ ऊर्जा, दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था नए उद्योग बनाती हैं, यही हरित संवृद्धि का विचार है।

भारत में बढ़ते GDP के साथ GDP की उत्सर्जन तीव्रता घटी है और 2025 में गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित बिजली क्षमता के लगभग आधे तक पहुँचे, यद्यपि निरपेक्ष उत्सर्जन अब भी बढ़ रहा है।

अतः संवृद्धि और सतत विकास स्वाभाविक रूप से विरोधी नहीं हैं; वे तभी टकराते हैं जब संवृद्धि संसाधन-गहन हो और बाह्यताओं का मूल्य न लगाया जाए। कार्बन का मूल्य निर्धारण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और प्राकृतिक पूँजी की रक्षा उन्हें संगत बनाते हैं।

उदाहरण 40 (UPSC 2024, 10 अंक): कार्बन व्यापार किस प्रकार पर्यावरण अवनयन को कम करने में सहायक होता है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: कैप एंड ट्रेड समझाएँ, व्यापार किसी दिए गए उत्सर्जन कटौती को न्यूनतम लागत पर क्यों प्राप्त करता है (सीमांत उपशमन लागतों को बराबर करके), और सीमाओं सहित उदाहरण दें।

कार्बन व्यापार (कैप एंड ट्रेड), जिसे जे.एच. डेल्स (1968) ने प्रस्तावित किया, कुल उत्सर्जन पर एक सीमा (कैप) तय करता है और उसके बराबर परमिट जारी करता है; फर्मों को उत्सर्जित हर टन के लिए परमिट रखना होता है और वे परमिट खरीद या बेच सकती हैं।

यह क्षरण को दो तरह से घटाता है। पहला, कैप पर्यावरणीय परिणाम तय करती है। दूसरा, व्यापार इसे न्यूनतम लागत पर प्राप्त करता है: कम सीमांत उपशमन लागत वाली फर्में अधिक कटौती करती हैं और परमिट बेचती हैं, ऊँची लागत वाली उन्हें खरीदती हैं, जब तक सभी फर्मों में सीमांत उपशमन लागतें बराबर न हो जाएँ (मॉन्टगोमरी, 1972)। परमिट कीमत स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने का निरंतर प्रोत्साहन भी देती है।

चित्र: दो फर्मों के सीमांत उपशमन लागत वक्र; व्यापार उपशमन को तब तक खिसकाता है जब तक दोनों MAC परमिट कीमत के बराबर न हो जाएँ।

उदाहरणों में यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (2005), अमेरिका का सल्फ़र डाइऑक्साइड कार्यक्रम (1990 का दशक), और भारत की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना (2012) तथा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (2023) शामिल हैं। सीमाएँ: परमिटों का अति-आवंटन, कीमत अस्थिरता, निगरानी लागत और फर्मों के स्थानांतरण का जोखिम (कार्बन रिसाव)।

उदाहरण 41 (UPSC 2023, 10 अंक): क्या कुज़नेट के एक उल्टे U-वक्र की परिकल्पना पर्यावरणीय अवक्रमण के विश्लेषण के लिये प्रयुक्त हो सकती है? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र (ग्रॉसमैन और क्रुगर), उसके तंत्र (पैमाना, संरचना, तकनीक, पर्यावरण की माँग) और चित्र समझाएँ, फिर विस्तार की सीमाएँ बताएँ।

हाँ, आंशिक रूप से। ग्रॉसमैन और क्रुगर (1991, 1995) ने पाया कि कुछ प्रदूषक कम आय स्तरों पर प्रति व्यक्ति आय के साथ बढ़ते हैं और एक मोड़ बिंदु के बाद घटते हैं, एक उल्टा U जिसे पनायोटू (1993) ने पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र (EKC) नाम दिया।

तंत्र: पहले अधिक उत्पादन और औद्योगीकरण का पैमाना प्रभाव हावी रहता है; बाद में संरचना प्रभाव (सेवाओं की ओर बदलाव) और तकनीक प्रभाव (स्वच्छ प्रौद्योगिकी) हावी होते हैं, और अमीर नागरिक स्वच्छ पर्यावरण और सशक्त नियमन की माँग करते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय गुणवत्ता एक सामान्य या विलासिता वस्तु की तरह व्यवहार करती है।

चित्र: ऊर्ध्व अक्ष पर प्रदूषण और क्षैतिज अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय; मोड़-बिंदु आय पर शिखर वाला उल्टा U।

परंतु विस्तार सीमित है: यह सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसे स्थानीय प्रदूषकों पर लागू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या जैव विविधता हानि पर नहीं; अमीर देश व्यापार के माध्यम से प्रदूषण निर्यात कर सकते हैं (प्रदूषण आश्रय); मोड़ बिंदु से पहले क्षति अपरिवर्तनीय हो सकती है; और यह स्वचालित संवृद्धि नहीं, नीति को दर्शाता है। कार्बन के लिए अधिकांश देशों में उत्सर्जन आय के साथ बढ़ता रहा है।

उदाहरण 42 (UPSC 2023, 10 अंक): नवीनीकरणीय ऊर्जा उपयोग किस प्रकार पर्यावरणीय पोषणीयता प्राप्त कराने में सहायक है? समझाइये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: वे माध्यम समझाएँ जिनसे नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देती है (उत्सर्जन, स्थानीय प्रदूषण, संसाधन ह्रास, ऊर्जा सुरक्षा), भारतीय आँकड़ों और एक सावधानी सहित।

नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जल, बायोमास) उन प्रवाहों से आती है जो प्राकृतिक रूप से पुनः भरते हैं, कोयला, तेल और गैस के विपरीत, जो सीमित भंडार हैं।

यह पर्यावरणीय संधारणीयता का समर्थन इस प्रकार करती है: (i) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाकर, क्योंकि बिजली और परिवहन सबसे बड़े स्रोत हैं; (ii) कोयला संयंत्रों और वाहनों से स्थानीय वायु प्रदूषण घटाकर, जिससे बड़े स्वास्थ्य लाभ होते हैं; (iii) अंतर-पीढ़ीगत समता के अनुरूप भावी पीढ़ियों के लिए अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करके; (iv) तापीय बिजली में जल उपयोग घटाकर; और (v) ऊर्जा सुरक्षा सुधारकर और आयात निर्भरता घटाकर।

भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक शुद्ध शून्य है, और 2025 में गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित क्षमता के लगभग आधे तक पहुँचे; योजनाओं में सौर पंपों के लिए PM-KUSUM (2019) और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) शामिल हैं।

वास्तव में संधारणीय होने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को भंडारण, ग्रिड उन्नयन, ज़िम्मेदार भूमि उपयोग और पैनलों तथा बैटरियों के पुनर्चक्रण की आवश्यकता है।

उदाहरण 43 (UPSC 2023, 20 अंक): नवीनीकरणीय व गैर-नवीनीकरणीय संसाधनों के विदोहन से उत्पन्न लगान, शुद्ध घरेलू उत्पाद (एन.डी.पी.) एवं पर्यावरण-समायोजित उत्पाद (इ.डी.पी.) में भेद करने के लिये कितना महत्वपूर्ण है? यदि अर्थ व्यवस्था में केवल नवीनीकरणीय संसाधन हो तथा अर्थव्यवस्था अधिकतम-धारणीय उत्पादन के बिन्दु पर पहुँच गई हो, तो भी क्या यह विभेद मान्य होगा?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: NDP और EDP (SEEA) को परिभाषित करें, समझाएँ कि अनवीकरणीय (हॉटेलिंग लगान) और नवीकरणीय (पुनर्जनन से अधिक कटाई पर लगान) संसाधनों का ह्रास अंतर कैसे बनाता है, फिर दिखाएँ कि अधिकतम सतत उपज पर नवीकरणीय ह्रास शून्य है, इसलिए क्षरण को छोड़कर भेद लगभग समाप्त हो जाता है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) GDP में से उत्पादित पूँजी का मूल्यह्रास घटाता है परंतु प्राकृतिक पूँजी को मुफ़्त मानता है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA, 1993; केंद्रीय ढाँचा 2012) पर्यावरण-समायोजित घरेलू उत्पाद परिभाषित करती है: EDP = NDP − प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास − पर्यावरणीय क्षरण की लागत।

संसाधन लगान की भूमिका: ह्रास का मूल्यांकन संसाधन द्वारा अर्जित लगान से किया जाता है, अर्थात (कीमत − सीमांत दोहन लागत) × ह्रासित मात्रा, क्योंकि वह लगान उपयोग हो रही परिसंपत्ति का मूल्य है। अनवीकरणीय संसाधन (कोयला, तेल) के लिए निकाली गई हर इकाई भंडार घटाती है, इसलिए दोहन पर पूरा हॉटेलिंग लगान पूँजीगत हानि है, आय नहीं; जॉन हार्टविक (1977) ने दिखाया कि उपभोग को संधारणीय रखने के लिए इस लगान का पुनर्निवेश आवश्यक है। खनिज-संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में यह कटौती GDP के कई प्रतिशत हो सकती है, इसलिए NDP और EDP के अंतर में लगान निर्णायक है।

नवीकरणीय संसाधन (मछली, वन, भूजल) के लिए भंडार पुनर्जनित होता है, इसलिए केवल प्राकृतिक वृद्धि से अधिक कटाई भंडार घटाती है: ह्रास = लगान × (कटाई − पुनर्जनन)। यदि कटाई वृद्धि से कम है तो भंडार बढ़ता है और कोई कटौती नहीं होती।

अधिकतम सतत उपज पर केवल नवीकरणीय संसाधनों वाली अर्थव्यवस्था: लॉजिस्टिक वृद्धि G(S) = rS(1 − S/K) के साथ MSY, S = K/2 पर होती है, जहाँ कटाई पुनर्जनन (rK/4) के बराबर होती है। भंडार स्थिर रहता है, इसलिए ह्रास शून्य है और ह्रास के खाते पर EDP, NDP के बराबर है। अतः ह्रास के लिए भेद अपनी वैधता खो देता है।

चित्र: भंडार S के सापेक्ष पुनर्जनन G(S) उल्टे U के रूप में, K/2 पर शिखर; शिखर को स्पर्श करती कटाई रेखा MSY दिखाती है, जहाँ कटाई वृद्धि के बराबर है और भंडार अपरिवर्तित है।

फिर भी यदि क्षरण (प्रदूषण, मृदा गुणवत्ता या जैव विविधता की हानि) हो या कटाई MSY पर न हो, तो EDP, NDP से भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कटाई लागत और बट्टे पर विचार करने पर MSY आर्थिक रूप से कुशल भंडार नहीं है (गॉर्डन और स्कॉट)। अतः जहाँ भी क्षरण या असंधारणीय कटाई होती है, वहाँ भेद मान्य रहता है।

उदाहरण 44 (UPSC 2022, 10 अंक): नवीकरणीय संसाधनों के सन्दर्भ में प्रवाह तथा स्टॉक अवधारणा के मध्य अन्तर की उचित उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। क्या इन दोनों संसाधनों में से एक की उपलब्धता भविष्य की पीढ़ियों के उपभोग के लिए कम हो सकती है? अपने उत्तर के औचित्य को स्थापित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: उदाहरणों सहित प्रवाह और भंडार नवीकरणीय संसाधनों में भेद करें, फिर दिखाएँ कि कटाई पुनर्जनन से अधिक होने पर भंडार नवीकरणीय संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए घट सकते हैं, जबकि प्रवाह सामान्यतः नहीं।

प्रवाह नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनकी भावी उपलब्धता वर्तमान उपयोग पर निर्भर नहीं करती: सौर विकिरण, पवन, ज्वार और नदी प्रवाह। आज सूर्य के प्रकाश का उपयोग कल के सूर्य प्रकाश को नहीं घटाता; उपयोग न होने पर प्रवाह नष्ट हो जाता है।

भंडार (या क्रांतिक-क्षेत्र) नवीकरणीय संसाधन जैविक रूप से पुनर्जनित होते हैं परंतु उनका एक भंडार होता है जिसे वर्तमान उपयोग प्रभावित करता है: मत्स्य, वन, भूजल, मृदा उर्वरता और वन्यजीव। यदि कटाई प्राकृतिक पुनर्जनन से कम या बराबर है तो भंडार बना रहता है; यदि अधिक है तो भंडार सिकुड़ता है, और एक क्रांतिक न्यूनतम से नीचे वह अपरिवर्तनीय रूप से ढह सकता है, जैसा 1992 में न्यूफ़ाउंडलैंड की कॉड मत्स्य के साथ हुआ।

अतः हाँ, मुक्त पहुँच में अति-दोहन होने पर भंडार नवीकरणीय संसाधनों की उपलब्धता भावी पीढ़ियों के लिए कम हो सकती है (साझा संसाधनों की त्रासदी); पंजाब में गिरता भूजल स्तर इसका उदाहरण है। प्रवाह उपयोग से नहीं घटते, यद्यपि उनकी उपयोग योग्य पूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकती है, जैसे जलवायु परिवर्तन से नदी प्रवाह बदलना।

इसलिए सतत प्रबंधन के लिए भंडार संसाधनों की कटाई पुनर्जनन सीमाओं के भीतर होनी चाहिए।

उदाहरण 45 (UPSC 2022, 15 अंक): विकासशील देश क्यों प्रदूषण की एक अनुज्ञेय सीमा एक प्रकार की सभी प्रदूषणकारी इकाइयों के लिए निर्दिष्ट करते हैं और उसे एकसमान रूप से लागू करते हैं? इस तरह की नियंत्रण विधि से संबंधित क्या-क्या समस्याएँ हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि विकासशील देश समान उत्सर्जन मानक क्यों पसंद करते हैं (सरलता, निगरानी क्षमता, सूचना, कानूनी परंपरा, समता), फिर समस्याएँ (असमान सीमांत उपशमन लागतों से प्रकट लागत-अप्रभावशीलता, कोई गतिशील प्रोत्साहन नहीं, प्रवर्तन और कब्ज़ा), चित्र सहित।

अधिकांश विकासशील देश आदेश-और-नियंत्रण नियमन से प्रदूषण नियंत्रित करते हैं: एक अनुमेय उत्सर्जन स्तर निर्दिष्ट करके उसे एक ही प्रकार की सभी इकाइयों पर समान रूप से लागू किया जाता है, जैसा भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों के लिए करता है।

कारण: (i) सरलता और निश्चितता: एक मानक बनाना, समझना और जाँचना आसान है; (ii) सीमित प्रशासनिक और निगरानी क्षमता: बाज़ार साधनों के लिए निरंतर उत्सर्जन निगरानी, परमिट रजिस्ट्री और व्यापार मंच चाहिए; (iii) सूचना: नियामकों को हर फर्म की उपशमन लागत ज्ञात नहीं; (iv) समान नियम न्यायपूर्ण लगते हैं और कानूनी रूप से बचाव योग्य हैं; (v) कर और परमिट 'प्रदूषण के लाइसेंस' के रूप में राजनीतिक विरोध झेलते हैं।

समस्याएँ: (i) लागत-अप्रभावशीलता: फर्मों की उपशमन लागतें भिन्न होती हैं, और समान मानक बराबर कटौती बाध्य करता है, इसलिए सीमांत उपशमन लागतें बराबर नहीं होतीं और वही कमी कर या व्यापार योग्य परमिट की तुलना में अधिक महँगी पड़ती है (बॉमोल और ओट्स); (ii) कोई गतिशील प्रोत्साहन नहीं: मानक पूरा होने के बाद फर्मों को और कटौती या नवाचार से कुछ नहीं मिलता; (iii) प्रवर्तन समस्याएँ: कमज़ोर निगरानी, छोटे दंड और भ्रष्टाचार से व्यापक अनुपालन-विफलता; (iv) नियामक कब्ज़ा और लगान-प्राप्ति; (v) मानक स्थान की अनदेखी करते हैं: वही उत्सर्जन घने शहर में अधिक हानि करता है।

चित्र: भिन्न सीमांत उपशमन लागत वक्रों वाली दो फर्में; बराबर उपशमन माँगने वाला समान मानक MAC₁ को MAC₂ से बहुत नीचे रखता है; MAC बराबर होने तक उपशमन को कम-लागत फर्म की ओर पुनः आवंटित करने से उसी कमी की कुल लागत घटती है।

भारत बाज़ार साधनों की ओर बढ़ रहा है, जैसे सूरत की कणीय पदार्थ उत्सर्जन व्यापार योजना (2019) और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (2023)।

उदाहरण 46 (UPSC 2022, 15 अंक): COP (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़) 26 की मुख्य सफलताएँ और असफलताएँ क्या हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: COP26 (ग्लासगो, 2021) का संदर्भ दें, उसकी मुख्य उपलब्धियाँ (ग्लासगो जलवायु समझौता, कोयला और जीवाश्म सब्सिडी की भाषा, पेरिस नियम-पुस्तिका, क्षेत्रीय प्रतिज्ञाएँ, अनुकूलन वित्त, भारत सहित शुद्ध-शून्य प्रतिज्ञाएँ) और विफलताएँ (1.5°C अंतराल, कोयला चरणबद्ध कमी, वित्त, हानि और क्षति) बताएँ।

UNFCCC के पक्षकारों का 26वाँ सम्मेलन ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक हुआ।

उपलब्धियाँ: (i) ग्लासगो जलवायु समझौते ने 1.5°C लक्ष्य को 'जीवित' रखा, देशों से 2022 के अंत तक अपने 2030 लक्ष्य सुदृढ़ करने को कहा और पहली बार किसी COP निर्णय में बेरोकटोक कोयला बिजली की चरणबद्ध कमी और अकुशल जीवाश्म-ईंधन सब्सिडी की चरणबद्ध समाप्ति का आह्वान किया; (ii) अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कार्बन बाज़ारों के नियमों सहित पेरिस नियम-पुस्तिका पूरी हुई; (iii) विकसित देश 2025 तक अनुकूलन वित्त को 2019 के स्तर से कम से कम दोगुना करने पर सहमत हुए; (iv) मीथेन (2030 तक 30% कटौती), वनों (2030 तक वनोन्मूलन रोकना) और कोयला समाप्ति पर पार्श्व प्रतिज्ञाएँ; (v) नई शुद्ध-शून्य प्रतिज्ञाएँ, जिनमें भारत का 2070 तक शुद्ध शून्य और 2030 के लिए उसके 'पंचामृत' लक्ष्य शामिल हैं।

विफलताएँ: (i) प्रतिज्ञाएँ अब भी विश्व को 1.5°C से बहुत ऊपर के मार्ग पर रखती हैं; (ii) अंतिम क्षण में कोयले की 'चरणबद्ध समाप्ति' को कमज़ोर करके 'चरणबद्ध कमी' कर दिया गया; (iii) 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर जलवायु वित्त का वादा पूरा नहीं हुआ था; (iv) विकासशील देशों की हानि और क्षति कोष की माँग एक संवाद तक टाल दी गई (कोष पर 2022 में COP27 में सहमति हुई)।

इस प्रकार COP26 ने नियमों और महत्त्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया, परंतु प्रतिज्ञाओं और 1.5°C मार्ग के बीच, तथा आवश्यकताओं और वित्त के बीच अंतर को अनसुलझा छोड़ दिया।

उदाहरण 47 (UPSC 2021, 10 अंक): क्या आप इस से सहमत हैं कि ऊर्जा का धारणीय उपयोग आर्थिक धारणीयता को सुनिश्चित करता है? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: सतत ऊर्जा उपयोग और आर्थिक संधारणीयता को परिभाषित करें, दिखाएँ कि पहला दूसरे का समर्थन कैसे करता है (प्राकृतिक पूँजी, लागत, सुरक्षा, स्वास्थ्य), फिर बताएँ कि यह आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं।

सतत ऊर्जा उपयोग का अर्थ है ऊर्जा आवश्यकताओं को ऐसे स्रोतों से कुशलतापूर्वक पूरा करना जो सीमित भंडार न घटाएँ या पर्यावरणीय अवशोषकों पर अधिक भार न डालें। आर्थिक संधारणीयता का अर्थ है समय के साथ आय और उपभोग बनाए रखना, अर्थात कुल पूँजी भंडार (उत्पादित, मानव और प्राकृतिक) को घटने न देना।

सतत ऊर्जा इसका समर्थन करती है: यह प्राकृतिक पूँजी को संरक्षित करती है और उस जलवायु क्षति से बचाती है जो भावी उत्पादन घटाती; नवीकरणीय ऊर्जा की सीमांत लागत लगभग शून्य है और यह अर्थव्यवस्थाओं को तेल-कीमत आघातों और आयात बिलों से बचाती है (भारत अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है); दक्षता लागत घटाती है; और स्वच्छ वायु श्रम उत्पादकता बढ़ाती है।

परंतु यह स्वयं आर्थिक संधारणीयता सुनिश्चित नहीं करती, जिसके लिए मानव और भौतिक पूँजी में निवेश, सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त और संस्थाएँ भी चाहिए; बहुत महँगा या कोयला-निर्भर श्रमिकों और क्षेत्रों की उपेक्षा करने वाला संक्रमण संवृद्धि और समता को हानि पहुँचा सकता है।

अतः सतत ऊर्जा आर्थिक संधारणीयता की आवश्यक, पर्याप्त नहीं, शर्त है, और न्यायपूर्ण संक्रमण आवश्यक है।

उदाहरण 48 (UPSC 2020, 10 अंक): नवीकरणीय संसाधन भविष्य के अर्थशास्त्र में एक भूमिका कैसे अदा करेंगे, व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि नवीकरणीय संसाधन भावी अर्थव्यवस्थाओं के केंद्र में क्यों होंगे (अनवीकरणीय संसाधनों का समापन, जलवायु बाधा, गिरती लागत, नए उद्योग, चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था) और सतत उपयोग की शर्तें।

सौर और पवन ऊर्जा, वन, मत्स्य, जल और मृदा जैसे नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनर्जनित होते हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन और खनिज सीमित भंडार हैं जिनका ह्रास और उत्सर्जन दीर्घकालीन संवृद्धि को सीमित करते हैं।

भावी अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका: (i) ऊर्जा संक्रमण: जलवायु बाधा और शुद्ध-शून्य लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा को भावी बिजली प्रणालियों की रीढ़ बनाते हैं, और पिछले दशक में सौर और पवन लागत तेज़ी से गिरी है; (ii) सौर विनिर्माण, बैटरियों, हरित हाइड्रोजन और जैव-अर्थव्यवस्था में नए उद्योग और रोज़गार; (iii) भारत जैसे आयातकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा; (iv) दोहन के स्थान पर पुनः उपयोग वाली चक्रीय अर्थव्यवस्था; (v) संधारणीयता लेखांकन, जिसमें नवीकरणीय प्राकृतिक पूँजी संपत्ति के रूप में गिनी जाती है।

परंतु नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग पुनर्जनन सीमाओं के भीतर होना चाहिए; वनों, मछलियों और भूजल का अति-दोहन उन्हें ह्रासशील भंडार बना देता है।

इसलिए मूल्य निर्धारण, संपत्ति अधिकार और सामुदायिक प्रबंधन (ओस्ट्रॉम) आवश्यक हैं।

उदाहरण 49 (UPSC 2020, 15 अंक): "हरित ऊर्जा भी सदैव हरित नहीं होती है।" क्या आप सहमत हैं? जैव ईंधन को उदाहरण के रूप में लेते हुए अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: सहमत हों: समझाएँ कि जैव ईंधन को हरित क्यों माना जाता है, फिर छिपी पर्यावरणीय और सामाजिक लागतें (भूमि-उपयोग परिवर्तन और कार्बन ऋण, खाद्य बनाम ईंधन, जल, जैव विविधता) भारत की नीति सहित उदाहरणों से दिखाएँ, और वास्तव में हरित जैव-ऊर्जा की शर्तों के साथ निष्कर्ष दें।

हाँ। 'हरित' ऊर्जा को केवल उपयोग के स्थान पर उत्सर्जन से नहीं, बल्कि उसके जीवन-चक्र प्रभाव से आँका जाता है। जैव ईंधन (गन्ने या मक्का से एथेनॉल, ताड़ तेल या जट्रोफ़ा से बायोडीज़ल) को हरित माना जाता है क्योंकि जलने पर निकलने वाला कार्बन पौधों ने बढ़ते समय अवशोषित किया था, और ये तेल आयात घटाते हैं।

ये हमेशा हरित क्यों नहीं होते: (i) भूमि-उपयोग परिवर्तन: जैव ईंधन फसलें उगाने के लिए वनों, पीटभूमि या घास के मैदानों को साफ़ करने से बड़ी मात्रा में संचित कार्बन निकलता है; सर्चिंगर और सह-लेखकों (2008) तथा फ़ार्जियोन और सह-लेखकों (2008) ने दिखाया कि यह 'कार्बन ऋण' कुछ जैव ईंधनों को दशकों तक पेट्रोल से भी बदतर बना सकता है, जैसे इंडोनेशिया में सुखाई गई पीट पर ताड़ तेल; (ii) खाद्य बनाम ईंधन: मक्का और अन्य फसलों को ईंधन की ओर मोड़ने से 2007–08 की खाद्य कीमत वृद्धि में योगदान हुआ, जिससे गरीबों को हानि हुई; (iii) जल: गन्ना-आधारित एथेनॉल जल-गहन है, जो सूखा-प्रवण महाराष्ट्र में चिंता का विषय है।

भारत का अनुभव दोनों पक्ष दिखाता है: 2000 के दशक का जट्रोफ़ा-आधारित बायोडीज़ल प्रयास अधिकतर विफल रहा, जबकि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018) के अंतर्गत एथेनॉल मिश्रण ने तेल आयात घटाया परंतु गन्ना, चावल और मक्का के विचलन और जल उपयोग पर चिंताएँ उठाईं।

इन्हें हरित बनाना: फसल अवशेषों और अपशिष्ट से दूसरी पीढ़ी के ईंधन, जैविक अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस, संधारणीयता प्रमाणन, और वनों तथा खाद्य भूमि के रूपांतरण से बचना।

अतः जैव ईंधन तभी हरित हैं जब वे अपशिष्ट या अधिशेष भूमि से कम आगतों के साथ उत्पादित हों; अन्यथा 'हरित' ऊर्जा शुद्ध उत्सर्जन बढ़ा सकती है और खाद्य सुरक्षा को हानि पहुँचा सकती है।

उदाहरण 50 (UPSC 2020, 10 अंक): अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यावरणीय संधारणीयता के मध्य संगतता विषय की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: दोनों पक्ष दिखाएँ: व्यापार पर्यावरण को हानि पहुँचा सकता है (पैमाना प्रभाव, प्रदूषण आश्रय, परिवहन उत्सर्जन) या सहायता कर सकता है (संरचना और तकनीक प्रभाव, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का प्रसार), फिर WTO नियमों और सीमा उपायों पर चर्चा करें।

ग्रॉसमैन और क्रुगर (1991) ने व्यापार के पर्यावरणीय प्रभाव को पैमाना प्रभाव (अधिक उत्पादन, अधिक प्रदूषण), संरचना प्रभाव (तुलनात्मक लाभ के अनुसार विशेषज्ञता) और तकनीक प्रभाव (ऊँची आय और स्वच्छ प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रति इकाई प्रदूषण घटाती है) में बाँटा।

टकराव: व्यापार उत्पादन और परिवहन उत्सर्जन बढ़ाता है; प्रदूषण आश्रय परिकल्पना के अंतर्गत गंदे उद्योग ढीले नियमन वाले देशों में चले जाते हैं, जो 'नीचे की ओर दौड़' है; और लकड़ी, मछली तथा वन्यजीवों का व्यापार ह्रास को तेज़ कर सकता है।

संगति: व्यापार सौर पैनलों जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ फैलाता है, आय बढ़ाता है जिससे पर्यावरणीय गुणवत्ता की माँग बढ़ती है, और उत्पादन को वहाँ होने देता है जहाँ वह सबसे अधिक संसाधन-कुशल हो।

WTO नियम अनुच्छेद XX के अंतर्गत पर्यावरणीय उपायों की अनुमति देते हैं यदि वे भेदभावपूर्ण न हों (श्रिम्प-टर्टल मामला, 1998)। यूरोपीय संघ के CBAM (2026 से निश्चित चरण) जैसे सीमा कार्बन समायोजन विकासशील देशों के लिए हरित संरक्षणवाद की चिंता उठाते हैं। अतः संगति के लिए पहली-सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया व्यापार प्रतिबंध नहीं, पर्यावरणीय नीति है।

उदाहरण 51 (UPSC 2019, 10 अंक): पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने में 'कार्बन ट्रेडिंग' किस प्रकार मदद करता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: कैप एंड ट्रेड को परिभाषित करें, दो माध्यम (निश्चित सीमा; व्यापार द्वारा न्यूनतम-लागत उपशमन) और नवाचार प्रोत्साहन समझाएँ, उदाहरणों और सीमाओं सहित।

कार्बन व्यापार एक बाज़ार-आधारित साधन है जिसमें नियामक कुल अनुमेय उत्सर्जन (कैप) तय करता है, उसके बराबर व्यापार योग्य परमिट बाँटता या नीलाम करता है, और फर्मों को उनका व्यापार करने देता है। यह कोज़ की इस अंतर्दृष्टि को लागू करता है कि सुपरिभाषित, हस्तांतरणीय अधिकार बाह्यता का आंतरिकीकरण कर सकते हैं।

यह कैसे सहायता करता है: कैप उत्सर्जन की मात्रा की गारंटी देती है; व्यापार उपशमन को उन फर्मों की ओर खिसकाता है जो सबसे सस्ते में उत्सर्जन घटा सकती हैं, इसलिए लक्ष्य न्यूनतम कुल लागत पर पूरा होता है, क्योंकि हर फर्म तब तक उपशमन करती है जब तक उसकी सीमांत उपशमन लागत परमिट कीमत के बराबर न हो; और परमिट कीमत नवाचार और ईंधन परिवर्तन को पुरस्कृत करती है, क्योंकि बचाया गया हर टन बेचा जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय रूपों में क्योटो प्रोटोकॉल का स्वच्छ विकास तंत्र, जिसके अंतर्गत भारतीय परियोजनाओं ने प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ अर्जित कीं, और यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (2005) शामिल हैं। भारत की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना (2012) ऊर्जा-बचत प्रमाणपत्रों का व्यापार करती है।

इसकी सफलता कड़ी सीमा, सटीक निगरानी और स्थिर कीमतों पर निर्भर है।

उदाहरण 52 (UPSC 2019, 15 अंक): 'कॉमन्स की त्रासदी' संसाधनों के अतिशोषण की ओर ले जाती है। विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: हार्डिन की साझा संसाधनों की त्रासदी (प्रतिद्वंद्विता और गैर-अपवर्जनीयता) समझाएँ, मुक्त-पहुँच मत्स्य मॉडल और चित्र से अति-दोहन दिखाएँ, उदाहरण दें, फिर ओस्ट्रॉम की आलोचना सहित उपाय बताएँ।

गैरेट हार्डिन ('The Tragedy of the Commons', 1968) ने तर्क दिया कि जब कोई संसाधन उपयोग में प्रतिद्वंद्वी परंतु गैर-अपवर्जनीय हो, तो हर उपयोगकर्ता अतिरिक्त उपयोग का पूरा लाभ लेता है परंतु ह्रास की लागत का केवल एक अंश वहन करता है, इसलिए विवेकशील व्यक्ति मिलकर संसाधन नष्ट कर देते हैं। उनका उदाहरण साझा चरागाह पर मवेशी बढ़ाने वाले चरवाहे थे।

तंत्र: मुक्त पहुँच में उपयोगकर्ता तब तक प्रवेश करते हैं जब तक औसत राजस्व सीमांत लागत के बराबर न हो, और दूसरों पर डाली गई भंडार बाह्यता को अनदेखा करते हैं। हर उपयोगकर्ता की अतिरिक्त पकड़ भंडार घटाती है और इस प्रकार बाकी सभी की मछली पकड़ने की लागत बढ़ाती है। एच. स्कॉट गॉर्डन (1954) ने मत्स्य के लिए दिखाया कि लगान पूरी तरह नष्ट हो जाता है।

चित्र: क्षैतिज अक्ष पर मत्स्य प्रयास; कुल राजस्व उल्टे U के रूप में (जैविक उपज वक्र से) और कुल लागत मूल बिंदु से सीधी रेखा; कुशल प्रयास वहाँ है जहाँ ढलान बराबर हों (अधिकतम लगान); मुक्त पहुँच प्रयास को TR = TC तक धकेलती है, जो कुशल स्तर से और प्रायः अधिकतम सतत उपज से भी आगे है।

दृष्टांत: न्यूफ़ाउंडलैंड कॉड मत्स्य का पतन (1992), उत्तर-पश्चिम भारत में भूजल ह्रास, ग्राम साझा भूमि पर अति-चराई, और ग्रीनहाउस गैसों के लिए मुफ़्त कूड़ाघर के रूप में वायुमंडल।

उपाय: निजी या राज्य संपत्ति अधिकार, कोटा और व्यापार योग्य परमिट (व्यक्तिगत हस्तांतरणीय कोटा), कर और लाइसेंस। एलिनॉर ओस्ट्रॉम (Governing the Commons, 1990; नोबेल 2009) ने दिखाया कि समुदाय प्रायः स्थानीय नियमों, निगरानी और दंड से साझा संसाधनों का सतत प्रबंधन करते हैं, जैसे भारत में संयुक्त वन प्रबंधन; त्रासदी मुक्त पहुँच की है, साझा संपत्ति की नहीं।

उदाहरण 53 (UPSC 2018, 15 अंक): विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण आर्थिक गतिविधि किस प्रकार पर्यावरण निम्नीकरण उत्पन्न करती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाली मुख्य ग्रामीण गतिविधियाँ (कृषि गहनीकरण, वनोन्मूलन और ईंधन-लकड़ी, अति-चराई, झूम खेती, पराली जलाना, भूजल उपयोग) और मूल कारण (गरीबी, मुक्त पहुँच, विकृत प्रोत्साहन) भारतीय उदाहरणों सहित समझाएँ।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश लोग सीधे भूमि, जल, वनों और चरागाहों पर निर्भर हैं, इसलिए ग्रामीण गतिविधि पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख स्रोत भी है और उसकी मुख्य शिकार भी।

गतिविधियाँ: (i) गहन कृषि: यूरिया और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को खराब और जल को प्रदूषित करता है, और जल-निकास के बिना नहर सिंचाई जलभराव और लवणता पैदा करती है; (ii) मुफ़्त बिजली से प्रोत्साहित भूजल का अति-दोहन, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अनेक प्रखंड अति-दोहित हैं; (iii) पंजाब और हरियाणा में धान अवशेष का पराली दहन, जो उत्तर भारत में सर्दियों के वायु प्रदूषण को बढ़ाता है; (iv) खेती और ईंधन-लकड़ी के लिए वनोन्मूलन, क्योंकि अधिकांश गरीब परिवार अब भी बायोमास ईंधन पर निर्भर हैं; (v) अति-चराई और साझा भूमि का क्षरण; (vi) पूर्वोत्तर में छोटे चक्र वाली झूम खेती, जिससे मृदा अपरदन होता है; (vii) बालू और पत्थर खनन तथा ईंट-भट्ठे।

मूल कारण: गरीबी-पर्यावरण संबंध: छोटे समय-क्षितिज और ऋणविहीन गरीब परिवार जीवित रहने के लिए प्राकृतिक पूँजी का दोहन करते हैं (पार्थ दासगुप्ता); मुक्त पहुँच और पारंपरिक साझा संपत्ति प्रबंधन का क्षरण, जिसे एन.एस. जोधा (1986) ने भारत के शुष्क क्षेत्रों के लिए दर्ज किया; बिजली, जल और उर्वरक पर विकृत सब्सिडी और धान तथा गेहूँ की ओर झुका MSP; जनसंख्या दबाव; और असुरक्षित काश्तकारी जो मृदा संरक्षण को हतोत्साहित करती है।

उपायों में सुरक्षित अधिकार, सामुदायिक प्रबंधन, फसल विविधीकरण, बिजली और जल का मूल्य निर्धारण, और अवशेष-प्रबंधन प्रोत्साहन शामिल हैं।

उदाहरण 54 (UPSC 2018, 20 अंक): ऋणात्मक पर्यावरणीय बाह्यताओं से लड़ने के लिए आप कौन-कौन सी नीतियाँ सुझाएँगे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: MSC-MPC चित्र सहित ऋणात्मक बाह्यता को परिभाषित करें, फिर नीतियाँ सुझाएँ: पिगूवियन कर, व्यापार योग्य परमिट, कोज़ीय सौदेबाज़ी, आदेश-और-नियंत्रण, उपशमन सब्सिडी, दायित्व और सूचना, उनकी तुलना करें और भारतीय उदाहरण दें।

ऋणात्मक बाह्यता तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन या उपभोग तीसरे पक्षों पर ऐसी लागत डालता है जो कीमतों में प्रतिबिंबित नहीं होती, जैसे प्रदूषण। तब सीमांत सामाजिक लागत (MSC) सीमांत निजी लागत (MPC) से अधिक होती है, और बाज़ार अति-उत्पादन करता है।

चित्र: गिरती माँग (सीमांत सामाजिक लाभ); बढ़ती MPC और उससे ऊँची MSC; बाज़ार Qm उत्पादित करता है जहाँ माँग MPC से मिलती है, जो कुशल Q* से अधिक है जहाँ माँग MSC से मिलती है; Q* से Qm तक MSC और माँग के बीच का त्रिभुज कल्याण हानि है; Q* पर सीमांत बाह्य लागत के बराबर कर MPC को ऊपर खिसकाकर कुशल बिंदु से गुज़ारता है।

नीतियाँ: (i) सीमांत बाह्य क्षति के बराबर पिगूवियन कर (पिगू, 1920), जैसे कार्बन कर या भारत का कोयला उपकर (2010, बाद में GST क्षतिपूर्ति उपकर में विलय); यह उपशमन का निरंतर प्रोत्साहन देता है परंतु क्षति का ज्ञान माँगता है। (ii) व्यापार योग्य परमिट (कैप एंड ट्रेड) मात्रा तय करते हैं और उसे न्यूनतम लागत पर प्राप्त करते हैं। (iii) कोज़ीय सौदेबाज़ी (कोज़, 1960): स्पष्ट संपत्ति अधिकारों और कम लेन-देन लागत के साथ पक्ष कुशल परिणाम पर बातचीत करते हैं; केवल कम पक्षों वाली स्थितियों में उपयोगी। (iv) आदेश-और-नियंत्रण मानक, जैसे भारत स्टेज VI वाहन मानक (2020), सरल और निश्चित हैं परंतु लागत-प्रभावी नहीं। (v) स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए सब्सिडी, जैसे सौर पंप और इलेक्ट्रिक वाहन (FAME, 2015)। (vi) दायित्व नियम और न्यायालय, जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010) द्वारा लागू प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत। (vii) सूचना प्रकटीकरण और लेबलिंग।

कर और परमिट सामान्यतः मानकों से अधिक कुशल हैं (बॉमोल और ओट्स), परंतु लागत की अनिश्चितता में वाइट्ज़मैन (1974) ने दिखाया कि कीमत और मात्रा साधनों के बीच चयन सीमांत क्षति और उपशमन लागत वक्रों के सापेक्ष ढलानों पर निर्भर है।

प्रदूषक, निगरानी क्षमता और समता की चिंताओं के अनुरूप मिश्रण सबसे अच्छा काम करता है, जिसमें राजस्व का उपयोग गरीब परिवारों की क्षतिपूर्ति के लिए हो।

उदाहरण 55 (UPSC 2017, 15 अंक): "पर्यावरण एवं विकास के मध्य नफा-नुकसान (ट्रेड-आफ) का समाधान अभी भी नहीं हो पाया है।" पेरिस जलवायु करार से अमेरिका के बहिर्गमन के संदर्भ में इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: टिप्पणी करें: पर्यावरण-विकास समझौते और उत्तर-दक्षिण आयाम (समता, CBDR) को समझाएँ, दिखाएँ कि पेरिस समझौते से अमेरिका का बाहर निकलना (जून 2017 में घोषित) कैसे दर्शाता है कि समझौता अनसुलझा है, फिर तर्क दें कि इनका मेल संभव है।

समझौते (trade-off) का मत है कि पर्यावरण की रक्षा संवृद्धि पर लागत डालती है: उत्सर्जन घटाने का अर्थ है महँगी ऊर्जा, धीमा औद्योगिक विस्तार और कोयला तथा भारी उद्योग में रोज़गार हानि। विकासशील देश एक समता तर्क जोड़ते हैं: अमीरों ने जीवाश्म ईंधनों से औद्योगीकरण किया और ऐतिहासिक उत्तरदायित्व उनका है, इसलिए गरीबों को वही मार्ग नकारा नहीं जाना चाहिए, यह UNFCCC (1992) में साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR) का सिद्धांत है।

1 जून 2017 को राष्ट्रपति ट्रंप ने पेरिस समझौते (2015) से अमेरिका के हटने की घोषणा की, यह तर्क देते हुए कि इससे अमेरिकी रोज़गार जाएँगे और चीन तथा भारत को लाभ होगा। सबसे बड़े ऐतिहासिक उत्सर्जक के बाहर निकलने ने दिखाया कि अमीर देश भी जलवायु कार्रवाई को संवृद्धि के लिए ख़तरा मानते हैं, इसने जलवायु वित्त प्रतिज्ञाओं को कमज़ोर किया और मुफ़्तखोरी की समस्या पैदा की; वापसी नवंबर 2020 में प्रभावी हुई (अमेरिका 2021 में फिर जुड़ा और 2025 में फिर हटने की घोषणा की)।

फिर भी यह समझौता अनिवार्य नहीं है। स्वच्छ ऊर्जा की लागत तेज़ी से गिरी है, हरित प्रौद्योगिकियाँ उद्योग और रोज़गार बनाती हैं, और जलवायु क्षति स्वयं संवृद्धि घटाती है। अनेक अमेरिकी राज्य और फर्में अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहीं, और भारत ने सौर विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015) को आगे बढ़ाया।

अतः समझौता राजनीतिक रूप से अनसुलझा है, क्योंकि लागतें अभी और विशिष्ट समूहों पर पड़ती हैं जबकि लाभ वैश्विक और दीर्घकालीन हैं; इसे सुलझाने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी अंतरण और न्यायपूर्ण संक्रमण आवश्यक हैं।

उदाहरण 56 (UPSC 2016, 15 अंक): प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र के सन्दर्भ में अनिष्टकर सब्सिडि की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: विकृत सब्सिडी (मायर्स और केंट) को परिभाषित करें, फिर प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों (सिंचाई के लिए जल और बिजली, उर्वरक, मत्स्य, जीवाश्म ईंधन, वानिकी, खनन) में उन्हें तंत्र और भारतीय उदाहरणों सहित दर्शाएँ, और सुधार सुझाएँ।

विकृत सब्सिडी (नॉर्मन मायर्स और जेनिफर केंट, 2001) वे सब्सिडी हैं जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को हानि पहुँचाती हैं: वे संसाधन के उपयोग की निजी लागत को उसकी सामाजिक लागत से नीचे कर देती हैं, जिससे अति-उपयोग और ह्रास को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टांत: (i) सिंचाई बिजली और जल: भारत में मुफ़्त या समान दर वाली बिजली और लागत से बहुत कम मूल्य वाला नहर जल अत्यधिक पंपिंग और जल-गहन फसलों को बढ़ावा देते हैं; पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर तेज़ी से गिरा है, और शून्य सीमांत लागत जल बचाने का हर प्रोत्साहन समाप्त कर देती है; (ii) उर्वरक: फ़ॉस्फ़ेट और पोटाश की तुलना में यूरिया पर बहुत बड़ी सब्सिडी ने N:P:K अनुपात बिगाड़ा है, जिससे मृदा खराब और जल प्रदूषित हुआ है; (iii) मत्स्य: ईंधन और नाव सब्सिडी बेड़ों को सतत पकड़ से आगे बढ़ाती हैं, जिसे WTO का 2022 का मत्स्य सब्सिडी समझौता रोकना चाहता है; (iv) जीवाश्म ईंधन: डीज़ल, केरोसिन और LPG पर उपभोक्ता सब्सिडी उपभोग और उत्सर्जन बढ़ाती है; (v) वन और खनिज: दुर्लभता मूल्य से कम रॉयल्टी और सस्ते पट्टे दोहन को तेज़ करते हैं।

चित्र: सब्सिडी संसाधन की निजी लागत को सीमांत सामाजिक लागत से नीचे खिसकाती है, जिससे उपयोग कुशल स्तर से ऊँचे स्तर तक बढ़ता है; अंतर अति-दोहन है।

सुधार में संसाधनों का मूल्य लागत के निकट रखना, आगत सब्सिडी को प्रत्यक्ष आय सहायता से बदलना, बिजली और जल का मीटरिंग, और बचत को संरक्षण की ओर मोड़ना शामिल है, जैसा PM-KUSUM के अंतर्गत सौर पंपों और पंजाब के 'पानी बचाओ, पैसा कमाओ' प्रायोगिक कार्यक्रम में प्रयास किया गया।

उदाहरण 57 (UPSC 2016, 15 अंक): "प्रदूषण-आय वर्धमानता कृषि समुदाय (स्वच्छ) से औद्योगिक अर्थव्यवस्था (प्रदूषण-गहन) से सेवा अर्थव्यवस्था (स्वच्छतर) की मान्यता तब धराशायी हो जाती है जब अधिकांश व्यक्तियों की ऊँची आय तथा उपभोग-स्तर अंत में पुनःप्रदूषण को बढ़ावा देने वाले बन जाते हैं।" विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: EKC (स्वच्छ कृषि, प्रदूषणकारी औद्योगिक, अधिक स्वच्छ सेवा चरण) समझाएँ, फिर दिखाएँ कि यह N-आकार का क्यों हो सकता है (बढ़ते उपभोग, पैमाना प्रभाव, कार्बन, प्रदूषण के स्थानांतरण से पुनः-संबंध), साक्ष्य सहित, और निष्कर्ष दें।

कथन पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र (ग्रॉसमैन और क्रुगर, 1991) का वर्णन करता है: कृषि अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण के साथ प्रदूषण बढ़ता है, फिर अर्थव्यवस्था के सेवाओं की ओर जाने, स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने और पर्यावरणीय गुणवत्ता की माँग करने पर घटता है, जिससे उल्टा U बनता है।

परंतु यदि ऊँची आय पर प्रदूषण फिर बढ़े तो यह क्रम असत्य होगा, और वक्र N-आकार का होगा। डी ब्रुइन और ऑप्सचूर (1997) ने कई अमीर देशों के लिए ऐसा 'पुनः-संबंध' पाया। कारण: (i) सस्ते तकनीकी सुधार समाप्त होने पर लगातार बढ़ते उत्पादन और उपभोग का पैमाना प्रभाव फिर हावी हो जाता है; (ii) प्रतिक्षेप प्रभाव: दक्षता लागत घटाती है और उपयोग बढ़ाती है, जैसे कारों, हवाई यात्रा और इलेक्ट्रॉनिक्स में; (iii) सेवाएँ 'भारहीन' नहीं हैं: डेटा केंद्र, परिवहन और पर्यटन ऊर्जा खपत करते हैं; (iv) उपभोग-आधारित लेखांकन दिखाता है कि अमीर देश प्रदूषण को विनिर्माण निर्यातकों की ओर बाह्य स्रोतित करते हैं, इसलिए क्षेत्रीय गिरावट सुधार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती है; (v) कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट जैसे वैश्विक प्रदूषकों ने कभी उल्टे U का अनुसरण नहीं किया।

चित्र: प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष प्रदूषण: बढ़ता, पहले मोड़ बिंदु के बाद गिरता, फिर बहुत ऊँची आय पर फिर बढ़ता, एक N आकार।

अतः स्वच्छ-प्रदूषित-स्वच्छ क्रम स्वचालित नहीं है; सतत गिरावट के लिए आय संवृद्धि पर निर्भरता के बजाय कार्बन मूल्य निर्धारण, दक्षता मानकों और सतत उपभोग जैसी निरंतर नीति आवश्यक है।

उदाहरण 58 (UPSC 2015, 10 अंक): कार्बन व्यापार (ट्रेडिंग) पर्यावरणीय ह्रास कम करने में किस प्रकार सहायता करता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि कार्बन व्यापार कैसे काम करता है (सीमा, परमिट, व्यापार), यह लागत-प्रभावी क्यों है, उस समय के क्योटो तंत्र, और उसकी सीमाएँ।

कार्बन व्यापार उत्सर्जन के अधिकार का बाज़ार बनाकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर कीमत लगाता है। कैप एंड ट्रेड के अंतर्गत सरकार कुल उत्सर्जन की सीमा तय करती है और परमिट जारी करती है; अपनी अनुमति से कम उत्सर्जन करने वाली फर्में अधिशेष को अधिक उत्सर्जन करने वाली फर्मों को बेच सकती हैं।

यह क्षरण घटाता है क्योंकि सीमा कुल उत्सर्जन को सीमित करती है, जबकि व्यापार सुनिश्चित करता है कि कटौती वहाँ हो जहाँ वह सबसे सस्ती हो, जिससे सीमांत उपशमन लागतें बराबर होती हैं और दी गई कमी समाज के लिए न्यूनतम लागत पर प्राप्त होती है। कीमत संकेत ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को भी प्रोत्साहित करता है।

क्योटो प्रोटोकॉल (1997) ने तीन बाज़ार तंत्र बनाए: विकसित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, संयुक्त कार्यान्वयन, और स्वच्छ विकास तंत्र (CDM), जिसके अंतर्गत भारत जैसे विकासशील देशों की परियोजनाओं ने व्यापार योग्य क्रेडिट अर्जित किए। 2005 में शुरू हुई यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली सबसे बड़ी है।

सीमाएँ: उदार मुफ़्त आवंटन से यूरोपीय संघ में कीमतें कम रहीं, और कुछ CDM क्रेडिट की अतिरिक्तता संदिग्ध थी।

उदाहरण 59 (UPSC 2015, 10 अंक): 'हरित लेखाकरण (ग्रीन एकाउंटिंग)' से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए कि इस अवधारणा को राष्ट्रीय आय लेखाकरण में किस प्रकार समाविष्ट किया जा सकता है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: हरित लेखांकन को परिभाषित करें और समझाएँ कि पर्यावरणीय ह्रास और क्षरण को राष्ट्रीय लेखों में कैसे शामिल किया जा सकता है (SEEA उपग्रह लेखे, EDP, वास्तविक बचत), भारत की पहलों सहित।

हरित लेखांकन राष्ट्रीय लेखों को प्राकृतिक पूँजी के उपयोग और पर्यावरणीय क्षति के लिए समायोजित करता है, जिन्हें पारंपरिक GDP अनदेखा करता है या आय के रूप में भी गिनता है (जैसे वनोन्मूलन से प्राप्त लकड़ी)।

समावेशन: (i) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA, 1993; केंद्रीय ढाँचा 2012 में सांख्यिकीय मानक के रूप में अपनाया गया) राष्ट्रीय लेखों के साथ खनिजों, ऊर्जा, जल, वनों और उत्सर्जन के लिए भौतिक और मौद्रिक रूप में उपग्रह लेखे बनाती है; (ii) पर्यावरण-समायोजित घरेलू उत्पाद: EDP = NDP − प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास (संसाधन लगान से मूल्यांकित) − क्षरण की लागत (क्षति या उपशमन लागत); (iii) विश्व बैंक की समायोजित शुद्ध (वास्तविक) बचत शुद्ध बचत में से संसाधन ह्रास और प्रदूषण क्षति घटाती है और शिक्षा व्यय जोड़ती है।

भारत में पार्थ दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह (रिपोर्ट 2013) ने हरित राष्ट्रीय लेखों का ढाँचा प्रस्तावित किया, और MoSPI अपनी EnviStats शृंखला में पर्यावरणीय लेखे प्रकाशित करता है।

गैर-बाज़ार क्षति का मूल्यांकन मुख्य कठिनाई बनी हुई है।

उदाहरण 60 (UPSC 2015, 20 अंक): भारत का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए पर्यावरणीय धारणीयता बनाए रखने में नवीकरणीय (रिनुएबिल) ऊर्जा संसाधनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरणीय संधारणीयता का समर्थन कैसे करती है, फिर 2015 तक भारत की संसाधन क्षमता, नीतियाँ और लक्ष्य (राष्ट्रीय सौर मिशन, 175 GW, INDC, ISA) बाद की प्रगति सहित, और चुनौतियाँ।

पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए आवश्यक है कि संसाधन उपयोग पुनर्जनन और अवशोषण सीमाओं के भीतर रहे। जीवाश्म ईंधन सीमित हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा स्थानीय वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं; नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, लघु जल, बायोमास) प्राकृतिक प्रवाहों पर आधारित है और कम उत्सर्जन करती है।

भूमिका: नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और शहरी वायु प्रदूषण घटाती है, भावी पीढ़ियों के लिए कोयला और तेल का संरक्षण करती है, तापीय संयंत्रों में जल उपयोग घटाती है, अपना अधिकांश तेल आयात करने वाली अर्थव्यवस्था की ऊर्जा सुरक्षा सुधारती है, और विकेंद्रीकृत मिनी-ग्रिड तथा सौर पंपों से दूरस्थ गाँवों तक बिजली पहुँचा सकती है।

भारत की स्थिति (2015): भारत में बड़ी सौर क्षमता है और तमिलनाडु, गुजरात तथा अन्य राज्यों में पर्याप्त पवन क्षमता। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (2010) ने 2022 तक 20 GW सौर का लक्ष्य रखा; 2015 में सरकार ने नवीकरणीय लक्ष्य बढ़ाकर 2022 तक 175 GW कर दिया (100 GW सौर, 60 GW पवन, 10 GW बायोमास, 5 GW लघु जल)। भारत के INDC (अक्टूबर 2015) ने 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33–35% घटाने और गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता 40% करने की प्रतिज्ञा की। भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया।

बाद की प्रगति: 40% गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य 2021 में पूरा हुआ, अद्यतन NDC (2022) ने इसे 2030 तक 50% कर दिया, जो स्तर 2025 में प्राप्त हुआ, और अब लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता है।

चुनौतियाँ: अनियमितता और भंडारण तथा ग्रिड एकीकरण की आवश्यकता; वित्तीय रूप से कमज़ोर वितरण कंपनियाँ; भूमि अधिग्रहण; आयातित सौर सेल और मॉड्यूल पर निर्भरता; और आधार भार के लिए कोयले की निरंतर भूमिका। भंडारण, हरित हाइड्रोजन, घरेलू विनिर्माण (उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन) और डिस्कॉम सुधार द्वारा इनका समाधान भारत की संवृद्धि को पर्यावरणीय रूप से संधारणीय बनाने की कुंजी है।

उदाहरण 61 (UPSC 2015, 20 अंक): "वैश्विक ताप-वृद्धि निश्चय ही पृथ्वी के रोदन और गरीबों के रोदन में वृद्धि करेगी।" इस संदर्भ में वैश्विक ताप-वृद्धि कम करने के लिए किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: कथन समझाएँ (वैश्विक तापन ग्रह और सबसे अधिक गरीबों को हानि पहुँचाता है; Laudato Si', 2015), फिर UNFCCC (1992) से क्योटो, कोपेनहेगन और कैनकुन होते हुए 2015 की पेरिस वार्ताओं तक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जाँच करें, उनकी उपलब्धियों और सीमाओं का आकलन करते हुए।

'पृथ्वी की पुकार और गरीबों की पुकार' वाक्यांश पोप फ़्रांसिस के परिपत्र Laudato Si' (2015) से है। वैश्विक तापन बढ़ते तापमान, समुद्र-स्तर वृद्धि और चरम मौसम से पारितंत्रों को क्षति पहुँचाता है, और इसका भार सबसे अधिक गरीबों पर पड़ता है, जो कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, असुरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी अनुकूलन क्षमता कम है, यद्यपि उत्सर्जन में उनका योगदान सबसे कम रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास: (i) UNFCCC (रियो, 1992) ने ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने का लक्ष्य और साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत तय किया; (ii) क्योटो प्रोटोकॉल (1997, 2005 में प्रभावी) ने CDM जैसे बाज़ार तंत्रों के साथ विकसित देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य (2008–12 में 1990 के स्तर से लगभग 5% कम) तय किए, परंतु अमेरिका ने इसका कभी अनुसमर्थन नहीं किया और विकासशील देशों पर कोई दायित्व नहीं था; (iii) कोपेनहेगन समझौते (2009) ने 2°C सीमा और 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर जलवायु वित्त की प्रतिज्ञा को मान्यता दी; (iv) कैनकुन (2010) ने हरित जलवायु कोष बनाया; (v) डरबन मंच (2011) ने सार्वभौमिक समझौते की वार्ता शुरू की, जिससे दिसंबर 2015 का पेरिस समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सभी देश राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान प्रस्तुत करते हैं, लक्ष्य तापन को 2°C से काफ़ी नीचे रखना और 1.5°C का प्रयास करना है।

आकलन: इन प्रयासों ने एक ढाँचा बनाया, जागरूकता बढ़ाई और कुछ वित्त और प्रौद्योगिकी जुटाई, और पेरिस ने लगभग सार्वभौमिक भागीदारी प्राप्त की। परंतु उत्सर्जन बढ़ता रहा, लक्ष्य स्वैच्छिक या कमज़ोर ढंग से लागू थे, वित्त प्रतिज्ञाओं से कम रहा, और गरीब देशों के लिए अनुकूलन तथा हानि और क्षति को कम समर्थन मिला।

अतः अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों ने अभी गरीबों की पुकार का उत्तर नहीं दिया है: जलवायु नीति को प्रभावी और न्यायपूर्ण दोनों बनाने के लिए समता, वित्त और प्रौद्योगिकी अंतरण, तथा भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008) जैसी घरेलू कार्रवाई आवश्यक है।

उदाहरण 62 (UPSC 2014, 10 अंक): क्या व्युत्क्रमित, अंग्रेज़ी के 'यू' वक्र की कुज़नेट्स की परिकल्पना का पर्यावरणीय निम्नीकरण तक विस्तार किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: कुज़नेट्स के उल्टे U का प्रदूषण पर विस्तार (पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र), उसके तंत्र और चित्र, और उसकी सीमाएँ समझाएँ।

हाँ, शर्तों सहित। कुज़नेट्स का उल्टा U असमानता को आय से जोड़ता था; ग्रॉसमैन और क्रुगर (1991) ने NAFTA के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करते हुए सल्फ़र डाइऑक्साइड और धुएँ जैसे प्रदूषकों के लिए समान प्रतिरूप पाया: प्रारंभिक विकास में प्रति व्यक्ति आय के साथ पर्यावरणीय क्षरण बढ़ता है और एक मोड़ बिंदु के बाद घटता है। यही पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र है।

यह पहले औद्योगीकरण के पैमाना प्रभाव, फिर सेवाओं की ओर बदलाव के संरचना प्रभाव और अमीर नागरिकों द्वारा माँगी गई स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा सशक्त नियमन के तकनीक प्रभाव को दर्शाता है।

चित्र: प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष प्रदूषण, एक उल्टा U।

सीमाएँ: यह कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट या जैव विविधता पर लागू नहीं होता; यह गंदे उद्योगों के गरीब देशों में स्थानांतरण को दर्शा सकता है; कुछ क्षति अपरिवर्तनीय है; और मोड़ बिंदु नीति पर निर्भर है, इसलिए भारत जैसे विकासशील देशों को कार्रवाई से पहले अमीर बनने की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है।