भारत में नियोजन — अर्थशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. सी. एन. वकील (1895–1979)

संस्था निर्माता: चंदूलाल नगीनदास वकील ने बंबई के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी (स्थापना 1921) का नेतृत्व किया, जो व्यावहारिक भारतीय अर्थशास्त्र का प्रमुख केंद्र बना; छात्रों में पी. आर. ब्रह्मानंद आदि थे जिन्होंने भारतीय मौद्रिक अर्थशास्त्र को आकार दिया।

आरंभिक कृतियाँ: Financial Developments in Modern India, 1860–1924 (1924), राजकोषीय नीति और विभाजन के आर्थिक परिणामों पर अध्ययन (Economic Consequences of Divided India, 1950)।

मजदूरी-वस्तु मॉडल: पी. आर. ब्रह्मानंद के साथ, Planning for an Expanding Economy (1956) में वकील ने तर्क दिया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी वाली अर्थव्यवस्था में संवृद्धि (growth) की बाध्यकारी बाधा रोजगार में लाए गए श्रमिकों को खिलाने हेतु मजदूरी-वस्तुओं (भोजन, कपड़ा, बुनियादी उपभोक्ता वस्तुएँ) की पूर्ति है।

तंत्र: यदि मजदूरी-वस्तु उत्पादन बढ़े, तो मौजूदा वास्तविक मजदूरी पर बिना मुद्रास्फीति के अधिक अधिशेष श्रम (surplus labour) को पूँजी निर्माण (सिंचाई, सड़कें) में लगाया जा सकता है; अतः निवेश पहले कृषि और श्रम-गहन उपभोक्ता वस्तुओं में जाना चाहिए, भारी उद्योग में नहीं।

महालनोबिस की आलोचना: इस दृष्टि से द्वितीय योजना का भारी-उद्योग पक्षपात खाद्य कमी, मुद्रास्फीति और कम रोजगार पैदा करेगा; 1960 के दशक के खाद्य संकट और मुद्रास्फीति को बाद में समर्थन के रूप में उद्धृत किया गया।

मुद्रास्फीति और वित्त: वकील ने योजनाओं के अत्यधिक घाटे की वित्त व्यवस्था और मुद्रास्फीतिकारी तरीकों के विरुद्ध चेताया, यही स्थिति बी. आर. शेनॉय की थी, जिनका द्वितीय योजना के प्रारूप पर असहमति नोट (1955) प्रसिद्ध है।

2. डी. आर. गाडगिल (1901–1971)

आर्थिक इतिहासकार: धनंजय रामचंद्र गाडगिल ने The Industrial Evolution of India in Recent Times (1924) लिखी, जो विऔद्योगीकरण और आधुनिक उद्योग की धीमी वृद्धि का प्रमुख राष्ट्रवादी विवरण है।

गोखले संस्थान: वे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे (स्थापना 1930) के पहले निदेशक थे और उन्होंने इसकी अनुभवजन्य ग्रामीण व क्षेत्रीय सर्वेक्षणों की परंपरा बनाई।

सहकारिता: गाडगिल सहकारी समितियों को पूँजीवाद और राज्य नियंत्रण के बीच का मध्य मार्ग मानते थे; उन्होंने प्रवरा सहकारी चीनी कारखाने (1950) से शुरू होकर महाराष्ट्र में सहकारी चीनी आंदोलन का मार्गदर्शन किया और अनेक सहकारी निकायों की अध्यक्षता की।

कृषि साख: उन्होंने कृषि वित्त उप-समिति (1944–45) और सामाजिक उद्देश्यों हेतु संगठनात्मक ढाँचे पर RBI अध्ययन समूह (1969) की अध्यक्षता की, जिसके क्षेत्र दृष्टिकोण से अग्रणी बैंक योजना (1969) बनी।

योजना आयोग: उपाध्यक्ष (1967–71) के रूप में उन्होंने 1966–69 के योजना अवकाश के बाद 'स्थिरता के साथ संवृद्धि' और 'आत्मनिर्भरता की क्रमिक प्राप्ति' के उद्देश्यों के साथ चौथी योजना (1969–74) बनाई।

गाडगिल सूत्र (1969): राज्य योजनाओं हेतु केंद्रीय सहायता के वितरण के लिए: 60% जनसंख्या पर, 10% राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय पर, 10% कर प्रयास पर, 10% चालू बड़ी सिंचाई और बिजली परियोजनाओं पर, और 10% विशेष समस्याओं पर; विशेष श्रेणी राज्यों को पहला अधिकार मिला; इसे 1980 और 1991 में संशोधित किया गया (गाडगिल-मुखर्जी सूत्र)।

विकेंद्रीकरण: वे जिला-स्तरीय नियोजन और स्थानीय निकायों व सहकारी समितियों की प्रबल भूमिका के पक्षधर थे, जो 73वें संशोधन की भावना का पूर्वाभास था।

3. वी. के. आर. वी. राव (1908–1991)

राष्ट्रीय आय: विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव के कैम्ब्रिज कार्य से An Essay on India's National Income, 1925–1929 (1939) और The National Income of British India, 1931–32 (1940) निकले, जो उत्पादन (उत्पादन गणना) और आय पद्धतियों को जोड़ने वाले पहले व्यवस्थित अनुमान थे; उन्होंने 1931–32 हेतु प्रति व्यक्ति आय Rs 62 आँकी।

अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में गुणक (multiplier): 'Investment, Income and the Multiplier in an Underdeveloped Economy' (Indian Economic Review, 1952) में उन्होंने तर्क दिया कि भारत में कीन्सियन गुणक कमजोर काम करता है क्योंकि उत्पादन (विशेषकर भोजन) पूर्ति-बेलोच है, कीन्सियन प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी के बजाय प्रच्छन्न बेरोजगारी है, बड़ा गैर-मौद्रिक क्षेत्र है, और भोजन पर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ऊँची है; अतिरिक्त निवेश वास्तविक उत्पादन से अधिक कीमतें बढ़ाता है।

नीतिगत निहितार्थ: घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रास्फीतिकारी हो सकती है; संवृद्धि हेतु कृषि और पूर्ति क्षमता में वास्तविक निवेश चाहिए, और गुणक का उपयोग मजदूरी-वस्तुएँ पैदा करने वाले श्रम-गहन कार्यों के माध्यम से होना चाहिए।

संस्था निर्माता: दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (1949), इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली (1958) और इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलुरु (1972) की स्थापना की।

सार्वजनिक भूमिकाएँ: योजना आयोग के सदस्य (1963–66), केंद्रीय शिक्षा मंत्री (1969–71), और संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने आर्थिक विकास हेतु विशेष संयुक्त राष्ट्र कोष (SUNFED, 1950 के दशक का आरंभ) प्रस्तावित किया, जिसने बाद की संयुक्त राष्ट्र विकास वित्त व्यवस्था को दिशा दी।

4. महालनोबिस से तुलना

महालनोबिस (द्वितीय योजना): दीर्घकालीन संवृद्धि दर बढ़ाने हेतु पूँजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता; बंद अर्थव्यवस्था; रोजगार और उपभोक्ता वस्तुओं हेतु कृषि और लघु उद्योग।

वकील-ब्रह्मानंद: मजदूरी-वस्तुओं और कृषि को प्राथमिकता; पहले रोजगार और कीमत स्थिरता; अधिशेष श्रम जुटाकर पूँजी निर्माण।

गाडगिल: कृषि, सहकारिता और क्षेत्रीय संतुलन; ऊँची मुद्रास्फीति के बिना योजनाओं का वित्तपोषण; राज्यों की प्रबल भूमिका।

राव: पूर्ति-बाधित अर्थव्यवस्था में कीन्सियन माँग प्रबंधन की सीमाओं पर यथार्थवाद, घाटे की वित्त व्यवस्था पर सावधानी का समर्थन।

5. बनाए जाने वाले चार्ट

मजदूरी-वस्तु बाधा: प्रवाह चार्ट: मजदूरी-वस्तु उत्पादन → दी गई वास्तविक मजदूरी पर रोजगार पा सकने वाले श्रमिकों की संख्या → पूँजी निर्माण → भविष्य में अधिक उत्पादन; इसकी तुलना महालनोबिस शृंखला से करें: पूँजीगत वस्तु हिस्सा λk → भावी निवेश क्षमता → दीर्घकालीन संवृद्धि।

राव का गुणक तर्क: खाद्य क्षेत्र में लगभग ऊर्ध्वाधर समग्र पूर्ति का रेखाचित्र बनाएँ; निवेश से माँग का दाईं ओर खिसकना उत्पादन के बजाय कीमतें बढ़ाता है; इसकी तुलना पूर्ण रोजगार से नीचे कीन्सियन क्षैतिज पूर्ति से करें।

गाडगिल सूत्र पाई चार्ट: 60% जनसंख्या, 10% कम प्रति व्यक्ति आय, 10% कर प्रयास, 10% चालू परियोजनाएँ, 10% विशेष समस्याएँ।

6. आज की प्रासंगिकता

मजदूरी-वस्तुएँ और मुद्रास्फीति: खाद्य मुद्रास्फीति आज भी भारत में CPI अस्थिरता का मुख्य चालक है, जो मजदूरी-वस्तु पर जोर का समर्थन करता है; RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) ढाँचे (4% CPI, ±2%) को खाद्य में पूर्ति झटकों से जूझना पड़ता है।

सहकारिता: जुलाई 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और 2023 में बहु-राज्य सहकारी कानून संशोधित हुआ, जो गाडगिल के एजेंडे को आगे बढ़ाता है।

राष्ट्रीय लेखे: राव की विरासत NSO के राष्ट्रीय लेखों में जीवित है; आधार वर्ष अनेक वर्षों तक 2011–12 रहा, और 27 फरवरी 2026 को आधार वर्ष 2022–23 वाली नई GDP शृंखला जारी हुई।

राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism): सूत्र आधारित योजना हस्तांतरण योजना आयोग (2015) के साथ समाप्त हुए; अब हस्तांतरण मुख्यतः वित्त आयोग से होता है, जिसके मानदंड (जनसंख्या, आय दूरी, क्षेत्रफल, वन, जनांकिकीय प्रदर्शन) गाडगिल के तर्क की प्रतिध्वनि हैं।

7. नियोजन युग के अन्य अर्थशास्त्री

ब्रह्मानंद (1926–2003): पी. आर. ब्रह्मानंद वकील के सह-लेखक और बंबई में उत्तराधिकारी; मजदूरी-वस्तु सिद्धांत को आगे बढ़ाया और मुद्रा तथा मुद्रास्फीति पर लिखा, लगातार मुद्रास्फीतिकारी वित्त के विरुद्ध चेताया।

राज (1924–2010): के. एन. राज: प्रथम योजना के भागों का प्रारूप तैयार करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है, उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनाने में मदद की और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़, तिरुवनंतपुरम (1971) की स्थापना की।

शेनॉय (1905–1978): बी. आर. शेनॉय, द्वितीय योजना हेतु अर्थशास्त्रियों के पैनल (1955) में अकेले असहमत सदस्य, जिन्होंने भारी घाटे की वित्त व्यवस्था और भारी उद्योग की प्राथमिकता का विरोध किया और बाजारों का समर्थन किया।

सुखमय चक्रवर्ती (1934–1990): योजना आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (1983) के अध्यक्ष; उनकी Development Planning: The Indian Experience (1987) भारतीय नियोजन का मानक मूल्यांकन है।

राज कृष्ण (1925–1985): 'हिंदू संवृद्धि दर' शब्द गढ़ा और कीमतों के प्रति भारतीय किसानों की पूर्ति प्रतिक्रिया पर अग्रणी कार्य किया, जिसने कृषि नीति में कीमत प्रोत्साहनों का समर्थन किया।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: कृति और वर्ष सहित प्रत्येक अर्थशास्त्री का एक योगदान।

15 अंक: मजदूरी-वस्तु मॉडल बनाम महालनोबिस मॉडल, या राव का गुणक तर्क।

20 अंक: सिद्धांत, नीति और संस्थाओं में तीनों अर्थशास्त्रियों का योगदान, महालनोबिस से तुलना और वर्तमान नीति से संबंध।

मुख्य शब्द: मजदूरी-वस्तुएँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घाटे की वित्त व्यवस्था, सहकारी राष्ट्रमंडल, गाडगिल सूत्र, स्थिरता के साथ संवृद्धि, राष्ट्रीय आय अनुमान, पूर्ति-बेलोच गुणक।

1. अवधारणाएँ और पृष्ठभूमि

योजना आयोग: 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल प्रस्ताव से स्थापित (संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं), अध्यक्ष प्रधानमंत्री; राष्ट्रीय विकास परिषद (1952) ने योजनाओं के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्रियों को जोड़ा।

स्वतंत्रता-पूर्व योजनाएँ: एम. विश्वेश्वरैया की Planned Economy for India (1934), नेहरू के अधीन कांग्रेस की राष्ट्रीय नियोजन समिति (1938), बॉम्बे प्लान (1944), गांधीवादी योजना (एस. एन. अग्रवाल, 1944) और जन योजना (एम. एन. रॉय, 1945)।

प्रथम योजना (1951–56): हैरोड-डोमर ढाँचे पर आधारित, कृषि, सिंचाई और बिजली (भाखड़ा-नांगल, दामोदर घाटी) को प्राथमिकता, लक्षित संवृद्धि 2.1% वार्षिक, अच्छे मानसून की सहायता से लगभग 3.6% प्राप्त।

प्रशांत चंद्र महालनोबिस: भारतीय सांख्यिकी संस्थान (1931) के संस्थापक, मंत्रिमंडल के मानद सांख्यिकीय सलाहकार; उनके योजना-ढाँचे (1955) ने द्वितीय योजना को आकार दिया।

2. महालनोबिस मॉडल चरण-दर-चरण

द्वि-क्षेत्रीय मॉडल (1953): उत्पादन पूँजीगत वस्तु क्षेत्र (K) और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र (C) में होता है; निवेश का अंश λk, K में और λc = 1 − λk, C में जाता है; βk और βc प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन-पूँजी अनुपात (पूँजी की उत्पादकता) हैं।

संवृद्धि समीकरण (शाब्दिक रूप): पूँजीगत वस्तु उत्पादन बढ़ने के साथ निवेश बढ़ता है; आय की दीर्घकालीन संवृद्धि दर λk βk की ओर जाती है; अतः दीर्घकाल में पूँजीगत वस्तुओं में निवेश का हिस्सा जितना बड़ा, आय की संवृद्धि उतनी तेज, यद्यपि अल्पकाल में उपभोग धीरे बढ़ता है।

समझौता: ऊँचा λk बाद में अधिक आय और उपभोग हेतु आज का उपभोग त्यागता है; प्रतिच्छेदन समय βk और βc पर निर्भर है।

फेल्डमैन (1928) से समानता: सोवियत गॉसप्लान हेतु जी. ए. फेल्डमैन के मॉडल ने पूँजीगत वस्तुओं की प्राथमिकता पर वही निष्कर्ष दिया; महालनोबिस ने अपना मॉडल स्वतंत्र रूप से विकसित किया।

बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता: पूँजीगत वस्तुएँ देश में ही बनानी थीं क्योंकि निर्यात आय धीरे बढ़ने की अपेक्षा थी (निर्यात निराशावाद), अतः अर्थव्यवस्था उपभोक्ता वस्तुओं के बदले मशीनें आयात नहीं कर सकती थी।

चतुर्-क्षेत्रीय मॉडल (1955): क्षेत्र: पूँजीगत वस्तुएँ (K), कारखाना उपभोक्ता वस्तुएँ (C1), घरेलू और लघु-स्तरीय उपभोक्ता वस्तुएँ (C2), और स्वास्थ्य व शिक्षा सहित सेवाएँ (C3); योजना-ढाँचे ने लगभग 33% K को, 17% C1 को, 21% C2 को और 29% C3 को निवेश हिस्सा प्रस्तावित किया, 5% आय संवृद्धि और 1.1 करोड़ नई नौकरियों के लक्ष्य के साथ।

लघु उद्योग की भूमिका: श्रम-गहन कुटीर और लघु उद्योगों को उपभोक्ता माँग पूरी करनी और रोजगार पैदा करना था जबकि दुर्लभ पूँजी भारी उद्योग में जाती; उनकी रक्षा हेतु कारखाना उपभोक्ता वस्तुओं को सीमित किया गया।

3. योजनाएँ: लक्ष्य और उपलब्धियाँ

द्वितीय योजना (1956–61): लक्ष्य 4.5%, उपलब्धि लगभग 4.2%; भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र; 1957–58 के विदेशी मुद्रा संकट से कटौती करनी पड़ी।

तृतीय योजना (1961–66): लक्ष्य 5.6%, उपलब्धि लगभग 2.4%; 1962 और 1965 के युद्धों और 1965–66 के सूखों ने इसे पटरी से उतारा; तीन वार्षिक योजनाओं का योजना अवकाश (1966–69) और जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन।

चौथी योजना (1969–74): लक्ष्य 5.7%, उपलब्धि लगभग 3.3%; स्थिरता के साथ संवृद्धि; बैंक राष्ट्रीयकरण (1969); हरित क्रांति का प्रसार।

पाँचवीं योजना (1974–79): 'गरीबी हटाओ' और आत्मनिर्भरता, लक्ष्य 4.4%, उपलब्धि लगभग 4.8%; जनता सरकार ने इसे एक वर्ष पहले (1978) समाप्त कर अनवरत योजना (1978–80) लागू की।

छठी योजना (1980–85): लक्ष्य 5.2%, उपलब्धि लगभग 5.7%; गरीबी कार्यक्रम (IRDP); सातवीं योजना (1985–90): लक्ष्य 5.0%, उपलब्धि लगभग 6.0%; भोजन, काम और उत्पादकता।

1991 के बाद: वार्षिक योजनाएँ 1990–92; आठवीं (1992–97) सांकेतिक नियोजन, लगभग 6.8% उपलब्धि; नौवीं (1997–2002) 6.5% के सापेक्ष लगभग 5.4%; दसवीं (2002–07) 8% के सापेक्ष लगभग 7.6%; ग्यारहवीं (2007–12) समावेशी संवृद्धि, 9% के सापेक्ष लगभग 8%; बारहवीं (2012–17) 'तेज, अधिक समावेशी और सतत संवृद्धि', लक्ष्य 8%; यह अंतिम योजना थी।

हिंदू संवृद्धि दर: 1950–80 की लगभग 3.5% वार्षिक GDP संवृद्धि (लगभग 1.3% प्रति व्यक्ति) हेतु राज कृष्ण का पद, जिन्होंने नाम के बावजूद इसका कारण संस्कृति नहीं, नीति बताया।

4. महालनोबिस रणनीति की आलोचनाएँ

कृषि और मजदूरी-वस्तुओं की उपेक्षा: वकील और ब्रह्मानंद (1956) और बाद के आलोचकों ने तर्क दिया कि खाद्य उत्पादन ने संवृद्धि को बाधित किया; 1965–67 के खाद्य संकट और PL-480 आयात पर निर्भरता ने इसकी पुष्टि की।

निर्यात निराशावाद: भगवती और देसाई, India: Planning for Industrialization (1970), ने तर्क दिया कि बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता स्वतः पूरी होने वाली थी; पूर्वी एशियाई देश निर्यात करके बढ़े।

पूँजी गहनता और रोजगार: भारी उद्योग पर ध्यान से कम नौकरियाँ बनीं; रोजगार लक्ष्य पूरे नहीं हुए, और लघु-उद्योग आरक्षण नीति ने अकुशलता को संरक्षण दिया।

अकुशलता और नियंत्रण: लाइसेंस-परमिट व्यवस्था, ऊँची लागत वाले सार्वजनिक उद्यम और 1970 के दशक तक लगभग 3 से 5 से अधिक तक बढ़ते वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात ने निवेश पर प्रतिफल घटाया।

रणनीति का बचाव: सुखमय चक्रवर्ती, Development Planning: The Indian Experience (1987), ने तर्क दिया कि इस रणनीति ने विविध औद्योगिक आधार, तकनीकी जनशक्ति और आत्मनिर्भरता बनाई जिसका बाद की संवृद्धि ने उपयोग किया; निर्णय का संतुलन विवादित है।

5. बनाए जाने वाले आरेख

महालनोबिस समझौता: x-अक्ष समय, y-अक्ष आय या उपभोग का लघुगणक; दो पथ खींचें: कम-λk पथ जो ऊँचे से शुरू होकर धीरे बढ़े और ऊँचा-λk पथ जो नीचे से शुरू होकर तेजी से बढ़े; वह प्रतिच्छेदन बिंदु अंकित करें जिसके बाद ऊँचा-λk पथ अधिक उपभोग देता है।

योजना संवृद्धि चार्ट: योजना 1–12 के लक्ष्यों और उपलब्धियों का स्तंभ चार्ट; योजना अवकाश (1966–69) और अनवरत योजना (1978–80) अंकित करें।

चतुर्-क्षेत्रीय पाई: 33% पूँजीगत वस्तुएँ, 17% कारखाना उपभोक्ता वस्तुएँ, 21% लघु और घरेलू उद्योग, 29% सेवाएँ।

6. नियोजन तकनीकें, वित्तपोषण और मोड़

संगति मॉडल: योजनाओं ने क्षेत्रवार लक्ष्यों की परस्पर संगति जाँचने हेतु आगत-निर्गत विश्लेषण (लियोन्टीफ) और बाद में बहु-क्षेत्रीय संगति व इष्टतमीकरण मॉडल (उदाहरणार्थ तृतीय योजना हेतु सैंडी मॉडल और मैन तथा रुद्र का कार्य) प्रयोग किए।

वित्तपोषण: योजनाएँ बजटीय संसाधनों, सार्वजनिक उद्यम अधिशेषों, बाजार उधार, घाटे की वित्त व्यवस्था (मुद्रा सृजन) और विदेशी सहायता पर निर्भर थीं; द्वितीय योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था और विदेशी सहायता के भारी उपयोग की आलोचना हुई।

एड इंडिया कंसोर्टियम (1958): द्वितीय योजना के विदेशी मुद्रा संकट के दौरान सहायता के समन्वय हेतु विश्व बैंक ने संगठित किया।

PL-480: पब्लिक लॉ 480 के अंतर्गत अमेरिका से खाद्य आयात (1956 से समझौते) ने बड़ी मात्रा में गेहूँ दिया, जब तक 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने निर्भरता नहीं घटाई।

1966 का अवमूल्यन: 6 जून 1966 को सहायता दाताओं के दबाव में, सूखे और योजना अवकाश के बीच रुपये का अवमूल्यन Rs 4.76 से Rs 7.50 प्रति अमेरिकी डॉलर (लगभग 36.5%) किया गया।

बैंक राष्ट्रीयकरण: योजना प्राथमिकताओं, कृषि और लघु उद्योग की ओर ऋण मोड़ने हेतु 19 जुलाई 1969 को Rs 50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 प्रमुख बैंकों का और 1980 में छह और का राष्ट्रीयकरण हुआ।

गरीबी पर ध्यान: पाँचवीं योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और बीस सूत्री कार्यक्रम (1975) ने योजनाओं को प्रत्यक्ष गरीबी-विरोधी उपायों की ओर मोड़ा, जिसे छठी योजना में IRDP ने आगे बढ़ाया।

नियोजन की विफलताएँ और सबक: कृषि, निर्यात और सार्वजनिक उद्यम अधिशेषों में बार-बार की कमी ने सिखाया कि योजना लक्ष्यों हेतु यथार्थवादी वित्त, कृषि संवृद्धि और निर्यात आय आवश्यक हैं।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: द्वि-क्षेत्रीय मॉडल का मुख्य निष्कर्ष (संवृद्धि λk βk की ओर जाती है) और उसकी मान्यताएँ।

15 अंक: चतुर्-क्षेत्रीय मॉडल और लघु उद्योग की भूमिका, या चुनी हुई योजनाओं के लक्ष्य बनाम उपलब्धियाँ।

20 अंक: योजना आँकड़ों सहित महालनोबिस रणनीति, उसका तर्क, परिणाम और आलोचना (वकील-ब्रह्मानंद, भगवती-देसाई) तथा बचाव (चक्रवर्ती)।

मुख्य शब्द: λk, βk, पहले पूँजीगत वस्तुएँ, निर्यात निराशावाद, बंद अर्थव्यवस्था, योजना अवकाश, हिंदू संवृद्धि दर, योजना-ढाँचा।

उद्धृत विचार: नेहरू ने इस काल के बड़े बाँधों और इस्पात संयंत्रों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहा (भाखड़ा में, 1954)।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

भारत में केंद्रीय (निर्देशात्मक) नियोजन: राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य तय करता था, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था के शिखर पर नियंत्रण रखता था (औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956), औद्योगिक लाइसेंसिंग (उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951) से निजी निवेश नियंत्रित करता था, और विदेशी मुद्रा व ऋण की राशनिंग करता था।

सांकेतिक नियोजन: योजना प्राथमिकताएँ पहचानती है, सार्वजनिक निवेश का अनुमान देती है और प्रोत्साहनों व सूचना के माध्यम से निजी निर्णयों का ढाँचा देती है; निजी क्षेत्र के लक्ष्य सांकेतिक हैं, बाध्यकारी नहीं (1946 के बाद का फ्रांस आदर्श है)।

नियोजन और बाजार: नियोजन बाजार विफलताएँ (अवसंरचना, मानव पूँजी, समन्वय, बाह्यताएँ) सुधारता है जबकि बाजार दक्षता और नवाचार देते हैं; बहस संतुलन की है (बाजार बनाम नियोजन पर अध्याय 12 देखें)।

2. बदलाव क्यों हुआ

केंद्रीय नियोजन का प्रदर्शन: धीमी संवृद्धि (1950 से 1980 तक लगभग 3.5%), कम उत्पादकता, लाइसेंस राज, लगान खोज, घाटे वाले सार्वजनिक उद्यम और बार-बार भुगतान संतुलन (balance of payments) संकट।

1980 के दशक में आंशिक उदारीकरण: कुछ उद्योगों का लाइसेंस-मुक्तिकरण, ब्रॉड-बैंडिंग और निर्यात प्रोत्साहनों ने 1980 के दशक में संवृद्धि को लगभग 5.5% तक बढ़ाया, पर बढ़ते राजकोषीय और बाह्य घाटों के साथ।

1991 का संकट: 1991 के मध्य में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग दो सप्ताह के आयात तक गिर गया; पी. वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के अधीन नई आर्थिक नीति (जुलाई 1991) ने अधिकांश औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त की, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोला, प्रशुल्क घटाए और रुपये का अवमूल्यन किया।

वैश्विक संदर्भ: सोवियत नियोजित अर्थव्यवस्था के पतन (1991) और पूर्वी एशियाई अनुभव ने बाजार-उन्मुख नीतियों का पक्ष मजबूत किया।

3. व्यवहार में सांकेतिक नियोजन (1992–2017)

आठवीं योजना (1992–97): ने स्वयं को सांकेतिक बताया; योजना आयोग की भूमिका प्राथमिकताएँ तय करना, सार्वजनिक निवेश को अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर केंद्रित करना और निजी निवेश हेतु नीतिगत ढाँचा बनाना थी।

नौवीं से बारहवीं योजना: संवृद्धि लक्ष्य निजी निवेश पर निर्भर थे; योजनाओं ने PPP द्वारा अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य) और समावेशी संवृद्धि (ग्यारहवीं योजना) पर जोर दिया; बारहवीं योजना (2012–17) ने अनुमान लगाया कि अवसंरचना निवेश का लगभग आधा निजी क्षेत्र से आएगा।

योजना परिव्यय की घटती भूमिका: GDP में सार्वजनिक निवेश का हिस्सा घटा; बाजारों, नियामकों (SEBI, TRAI, CERC) और प्रतियोगिता कानून (प्रतियोगिता अधिनियम, 2002) ने आवंटन और निगरानी सँभाली।

योजना और गैर-योजना भेद: रखरखाव की उपेक्षा हेतु आलोचना हुई (सी. रंगराजन समिति, 2011); केंद्रीय बजट में 2017–18 से समाप्त, पूँजी और राजस्व वर्गीकरण ने स्थान लिया।

4. नीति आयोग

गठन: नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल प्रस्ताव से योजना आयोग के स्थान पर स्थापित; अध्यक्ष प्रधानमंत्री; सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की शासी परिषद; एक उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक और पदेन सदस्य तथा एक CEO।

नेतृत्व: अरविंद पनगढ़िया इसके पहले उपाध्यक्ष (2015–17) थे, उनके बाद राजीव कुमार और सुमन बेरी (2022–26); अप्रैल 2026 में निकाय का पुनर्गठन हुआ, अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए (मई 2026 में पदभार ग्रहण)।

कार्य: थिंक टैंक और ज्ञान केंद्र; राज्यों के साथ संरचित संवाद से सहकारी संघवाद और राज्य रैंकिंग (SDG भारत सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक) से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा; अपने विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) से योजनाओं की निगरानी; आकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018), आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (2023) और अटल नवाचार मिशन चलाता है।

नियोजन दस्तावेज: इसने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15-वर्षीय दृष्टि, 7-वर्षीय रणनीति और 3-वर्षीय कार्य एजेंडा प्रस्तावित किया; तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा (2017–18 से 2019–20) और Strategy for New India @75 (2018) जारी किए, और बाद में विकसित भारत @2047 दृष्टि पर काम किया।

योजना आयोग बनाम नीति आयोग: योजना आयोग मंत्रालयों और राज्यों को योजना धन आवंटित करता था और ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अपनाता था; नीति आयोग के पास धन आवंटन शक्ति नहीं है और यह नीचे से ऊपर, सलाहकारी दृष्टिकोण अपनाता है।

आलोचना: वित्तीय शक्ति के अभाव से मंत्रालयों और राज्यों पर इसका प्रभाव सीमित है; कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि भारत ने सार्वजनिक निवेश के मध्यम-कालीन समन्वय का निकाय खो दिया; अन्य इस बदलाव को बाजार अर्थव्यवस्था हेतु उचित मानते हैं (विवादित)।

5. नियोजन के बाद राजकोषीय संघवाद

वित्त आयोग: योजना हस्तांतरण समाप्त होने से वित्त आयोग मुख्य माध्यम है; चौदहवें (वाई. वी. रेड्डी) ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 42% (2015–20) किया; पंद्रहवें (एन. के. सिंह) ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद 41% (2021–26) तय किया।

सोलहवाँ वित्त आयोग: अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, निर्णय अवधि 2026–31; रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को सौंपी गई और 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत हुई; इसने राज्यों का हिस्सा 41% बनाए रखा और 2026–31 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को लगभग ₹7.91 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की।

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ: नीति आयोग द्वारा बुलाए मुख्यमंत्रियों के उप-समूह (2015–16) के बाद कोर ऑफ द कोर, कोर और वैकल्पिक योजनाओं में युक्तिसंगत की गईं।

6. बनाए जाने वाले चार्ट

बदलाव चार्ट: दो स्तंभ: 1951–1991 (सार्वजनिक क्षेत्र का शिखर नियंत्रण, लाइसेंसिंग, आयात प्रतिस्थापन, योजना आयोग द्वारा योजना आवंटन) और 1991 से (सांकेतिक योजनाएँ, लाइसेंस-मुक्तिकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, नियामक, नीति आयोग, वित्त आयोग हस्तांतरण)।

नीति आयोग संरचना: अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) → शासी परिषद (मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल) → उपाध्यक्ष → पूर्णकालिक सदस्य, पदेन मंत्री, विशेष आमंत्रित → CEO → प्रभाग और DMEO।

7. संवृद्धि हेतु नियोजन और बाजार

पूरकता: अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश लागत घटाकर निजी निवेश को आकर्षित (crowd in) करता है, यही 2020–21 से पूँजीगत व्यय अभियान का तर्क है; आकर्षण प्रभाव का आकार विवादित है।

नए औद्योगिक नीति उपकरण: लगभग ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ (2020) निवेश निर्देशित करने हेतु लाइसेंस के बजाय बाजार संकेतों (वृद्धिशील बिक्री) का प्रयोग करती हैं।

अवसंरचना नियोजन: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (2019) और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (अक्टूबर 2021) मंत्रालयों की अवसंरचना योजनाओं को साझा डिजिटल मंच पर समन्वित करते हैं, जो सांकेतिक नियोजन का एक रूप है।

योजनाओं के बजाय नियम: स्वतंत्र नियामक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (2016), GST (2017) और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (2016) आवंटन के बजाय नियमों से बाजारों को आकार देते हैं।

बाजार की सीमाएँ: क्षेत्रीय असंतुलन, असमानता, पर्यावरणीय क्षति और सार्वजनिक वस्तुओं की कम पूर्ति के लिए अब भी राज्य नियोजन और वित्त चाहिए।

स्व-खोज दृष्टि: हाउसमैन और रॉड्रिक ('Economic Development as Self-Discovery', 2003) का तर्क है कि राज्य को फर्मों को यह खोजने में मदद करनी चाहिए कि देश लाभप्रद रूप से क्या बना सकता है, साथ ही विफलताओं को अनुशासित करना चाहिए, जो नियोजन और अहस्तक्षेप के बीच आधुनिक मध्य मार्ग है।

8. केंद्रीय नियोजन के बाद संवृद्धि

संवृद्धि का रिकॉर्ड: GDP संवृद्धि लगभग 3.5% (1950–80) से बढ़कर 1980 के दशक में लगभग 5.5% और 1990 के दशक में लगभग 6% हुई, और वैश्विक वित्तीय संकट से पहले 2003–08 में औसतन लगभग 8–9% रही।

तेजी की व्याख्या: रॉड्रिक और सुब्रमण्यम ('From Hindu Growth to Productivity Surge', 2004) ने तर्क दिया कि 1980 के दशक की तेजी सरकार के दृष्टिकोण में व्यवसाय-समर्थक बदलाव के बाद आई, जबकि 1991 के सुधारों ने उसे बनाए रखा; यह विवादित है।

हाल के वर्ष: महामारी के दौरान 2020–21 में अर्थव्यवस्था संकुचित हुई और फिर प्रबल रूप से उबरी; आधार वर्ष 2022–23 वाली नई राष्ट्रीय लेखा शृंखला (NSO द्वारा 27 फरवरी 2026 को जारी) में 2025–26 की वास्तविक GDP संवृद्धि लगभग 7.6% आँकी गई।

निवेश दर: हाल के वर्षों में सकल स्थिर पूँजी निर्माण GDP का लगभग 30% रहा है, 2020–21 से सार्वजनिक पूँजीगत व्यय की भूमिका बढ़ी है।

दीर्घकालीन लक्ष्य: सरकार का घोषित लक्ष्य 2047 तक, स्वतंत्रता की शताब्दी पर, भारत को विकसित देश (विकसित भारत) बनाना है।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: निर्देशात्मक और सांकेतिक नियोजन में अंतर, या योजना आयोग बनाम नीति आयोग।

15 अंक: 1991 के संदर्भ सहित सांकेतिक नियोजन की ओर बदलाव के कारण।

20 अंक: नियोजन का विकास, संवृद्धि हेतु नियोजन और बाजार का संबंध, नीति आयोग की भूमिका और सीमाएँ, और नया राजकोषीय संघवाद (सोलहवाँ वित्त आयोग)।

मुख्य शब्द: अर्थव्यवस्था का शिखर, लाइसेंस राज, सांकेतिक नियोजन, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, थिंक टैंक, DMEO, विभाज्य पूल।

1. अवधारणाएँ और पृष्ठभूमि

विकेंद्रीकृत नियोजन: स्थानीय स्तरों (गाँव, ब्लॉक, जिला, नगर) पर स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों को दर्शाती योजनाएँ, जिन्हें ऊपर राज्य और राष्ट्रीय योजनाओं में जोड़ा जाता है; आर्थिक आधार विकेंद्रीकरण प्रमेय है (वैलेस ओट्स, Fiscal Federalism, 1972): जिन सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ स्थानीय है, उन्हें लाभ क्षेत्र को आच्छादित करने वाला सबसे निचला सरकारी स्तर सबसे अच्छी तरह प्रदान करता है।

संवैधानिक मूल: अनुच्छेद 40 (नीति निदेशक तत्व) राज्य से ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने को कहता है।

बलवंतराय मेहता समिति (1957): सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) का मूल्यांकन किया और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज (गाँव, ब्लॉक, जिला) की सिफारिश की; राजस्थान (नागौर, 2 अक्टूबर 1959) पहला था, उसके बाद आंध्र प्रदेश।

अशोक मेहता समिति (1977–78): द्वि-स्तरीय व्यवस्था (जिला परिषद और मंडल पंचायत), राजनीतिक दलों की भागीदारी और कराधान शक्तियों की सिफारिश की।

राव और सिंघवी समितियाँ (1985, 1986): जी. वी. के. राव समिति (1985) और एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने जिले को नियोजन की मूल इकाई बनाने और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की।

पूर्व प्रयास: 64वाँ संशोधन विधेयक (1989) लोकसभा में पारित हुआ पर राज्यसभा में विफल रहा।

2. 73वाँ संशोधन (पंचायतें)

भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) और ग्यारहवीं अनुसूची जिसमें 29 विषय (कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, पेयजल, ग्रामीण आवास, सड़कें, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण आदि) सूचीबद्ध हैं।

ग्राम सभा: गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता (अनुच्छेद 243A)।

तीन स्तर: ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर; 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर छोड़ सकते हैं (अनुच्छेद 243B)।

चुनाव और कार्यकाल: पाँच वर्ष का कार्यकाल, विघटन के छह माह के भीतर नए चुनाव (अनुच्छेद 243E); राज्य निर्वाचन आयोग इन्हें कराता है (अनुच्छेद 243K)।

आरक्षण: जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु सीटें और अध्यक्षों सहित कम से कम एक-तिहाई महिलाओं हेतु (अनुच्छेद 243D); 20 से अधिक राज्यों ने महिला आरक्षण 50% कर दिया है।

शक्तियाँ और नियोजन: अनुच्छेद 243G राज्यों को ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने और लागू करने की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंपने की अनुमति देता है; हस्तांतरण राज्यों के विवेक पर है।

वित्त: अनुच्छेद 243H करों और अनुदानों पर; अनुच्छेद 243I पंचायत वित्त की समीक्षा हेतु हर पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग पर; अनुच्छेद 280(3)(bb) केंद्रीय वित्त आयोग से पंचायतों हेतु राज्य निधि बढ़ाने के उपाय सुझाने को कहता है।

PESA, 1996: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है, जिसमें लघु वनोपज, भूमि हस्तांतरण, लघु खनिजों और स्थानीय योजनाओं पर ग्राम सभाओं को प्रबल शक्तियाँ हैं।

3. 74वाँ संशोधन (नगरपालिकाएँ)

भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG) और बारहवीं अनुसूची जिसमें 18 कार्य (नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें और पुल, जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, मलिन बस्ती सुधार, शहरी गरीबी उन्मूलन, अग्निशमन सेवाएँ आदि) सूचीबद्ध हैं।

प्रकार: नगर पंचायत (संक्रमणशील क्षेत्र), नगर परिषद (छोटा शहरी क्षेत्र) और नगर निगम (बड़ा शहरी क्षेत्र) (अनुच्छेद 243Q)।

वार्ड समितियाँ: तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं हेतु (अनुच्छेद 243S)।

जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243ZD): पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को जिला विकास योजना के प्रारूप में समेकित करती है; कम से कम चार-पाँचवाँ सदस्य जिले के स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के अनुपात में चुने जाते हैं।

महानगर योजना समिति (अनुच्छेद 243ZE): दस लाख या अधिक के महानगरीय क्षेत्रों हेतु, पूरे महानगरीय क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप बनाने हेतु।

4. प्रदर्शन और समस्याएँ

असमान हस्तांतरण: 3F (निधि, कार्य, कार्मिक) कुछ राज्यों में पूर्णतः और अनेक में कमजोर रूप से हस्तांतरित हैं; पंचायत हस्तांतरण सूचकांक (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के नेतृत्व में पंचायती राज मंत्रालय का अध्ययन, फरवरी 2025 में जारी) ने लगभग एक दशक में राष्ट्रीय औसत सूचकांक 39.92 से 43.89 तक बढ़ता पाया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शीर्ष राज्यों में रहे।

कमजोर स्वयं का राजस्व: पंचायतें बहुत कम स्वयं-स्रोत राजस्व (संपत्ति कर, शुल्क) जुटाती हैं; वे केंद्र और राज्य अनुदानों, मुख्यतः वित्त आयोग अनुदानों और योजना निधियों पर निर्भर हैं।

राज्य वित्त आयोग: प्रायः विलंबित, उनकी रिपोर्टें प्रस्तुत या लागू नहीं होतीं; पंद्रहवें वित्त आयोग ने SFC के गठन और लेखापरीक्षित लेखों को स्थानीय निकाय अनुदानों की शर्त बनाया।

समानांतर निकाय और कब्जा: विभाग और समानांतर निकाय पंचायतों को दरकिनार करते हैं; अभिजात वर्ग का कब्जा और छद्म प्रतिनिधित्व ('सरपंच पति' समस्या) भागीदारी को कमजोर करते हैं; मंत्रालय ने 2023 में छद्म प्रतिनिधित्व पर सलाहकार समिति बनाई।

शहरी शासन: अधिकांश राज्यों में महापौरों की शक्तियाँ सीमित हैं, नगरपालिका वित्त GDP का लगभग 1% या उससे कम है, और महानगर योजना समितियाँ कुछ ही शहरों में बनी हैं।

5. उदाहरण और हाल के आँकड़े

केरल का जन योजना अभियान (1996): राज्य के योजना परिव्यय का लगभग 35–40% स्थानीय निकायों को सौंपा और स्थानीय योजनाएँ बनाने में ग्राम सभाओं को जोड़ा, जो सहभागी विकेंद्रीकृत नियोजन का आदर्श है।

ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (2015–16 से): पंचायतें वार्षिक योजनाएँ बनाती हैं (अब 2018 से जन योजना अभियान 'सबकी योजना सबका विकास' के माध्यम से); हर वर्ष लगभग 2.5 लाख योजनाएँ eGramSwaraj पोर्टल (अप्रैल 2020 में शुरू) पर अपलोड होती हैं।

पैमाना: भारत में लगभग 2.68 लाख ग्राम पंचायतें और पारंपरिक स्थानीय निकाय (पंचायती राज मंत्रालय, मार्च 2025) और 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें लगभग 46% महिलाएँ हैं (मंत्रालय आँकड़े)।

वित्त आयोग अनुदान: पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021–26 हेतु स्थानीय निकायों को लगभग ₹4.36 लाख करोड़ (स्वास्थ्य अनुदान सहित) की सिफारिश की; सोलहवें ने 2026–31 हेतु ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को बड़े शहरी हिस्से के साथ लगभग ₹7.91 लाख करोड़ की सिफारिश की।

स्वामित्व (2020): संपत्ति कार्ड देने हेतु ग्रामीण आबादी भूमि का ड्रोन-आधारित मानचित्रण, जो पंचायत संपत्ति-कर आधार और ऋण तक पहुँच को मजबूत कर सकता है।

6. बनाए जाने वाले चार्ट

त्रि-स्तरीय संरचना: ग्राम सभा → ग्राम पंचायत → पंचायत समिति (ब्लॉक) → जिला परिषद (जिला) → जिला योजना समिति (शहरी स्थानीय निकायों सहित) → राज्य योजना।

नियोजन प्रवाह: ग्राम सभा द्वारा आवश्यकता आकलन → GPDP → ब्लॉक और जिला योजनाएँ → DPC समेकन → राज्य योजना; केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से निधि दिखाते तीर।

क्षमता निर्माण: पंचायतों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी है; राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2018 में पुनर्गठित और 2022–26 हेतु जारी) पंचायतों के प्रशिक्षण और अवसंरचना हेतु धन देता है।

SDG का स्थानीयकरण: पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत योजनाओं हेतु नौ SDG विषय अपनाए (2021); 2022–23 के पंचायत उन्नति सूचकांक आधार ने कोई भी ग्राम पंचायत शीर्ष 'उपलब्धिकर्ता' श्रेणी में नहीं पाई और केवल लगभग 0.3% को 'अग्रणी' पाया।

शहरी अर्ध-सरकारी निकाय: स्मार्ट सिटी मिशन (2015) की आलोचना हुई कि उसने परियोजनाएँ विशेष प्रयोजन वाहनों से चलाईं जो निर्वाचित नगर परिषदों को दरकिनार करते थे, जिससे 74वें संशोधन की भावना कमजोर हुई।

संपत्ति कर: नगरपालिका वित्त पर RBI की रिपोर्टें (2022 से) बताती हैं कि GDP की तुलना में संपत्ति कर संग्रह बहुत कम है और बेहतर मूल्यांकन, डिजिटलीकरण और आवधिक संशोधन की सिफारिश करती हैं।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: अनुच्छेद संख्याओं सहित 73वें या 74वें संशोधन की विशेषताएँ।

15 अंक: विकेंद्रीकृत नियोजन में जिला योजना समितियों और राज्य वित्त आयोगों की भूमिका।

20 अंक: इतिहास (मेहता समितियाँ), प्रावधान, प्रदर्शन (3F, हस्तांतरण सूचकांक, केरल), राजकोषीय मुद्दे और सुधार (स्वयं का राजस्व, SFC, क्षमता, वित्त आयोग अनुदान)।

मुख्य शब्द: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्राम सभा, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची, अनुच्छेद 243G, राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति, 3F, PESA, GPDP, विकेंद्रीकरण प्रमेय।

1. वकील, गाडगिल और वी.के.आर.वी. राव का योगदान

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 15 अंक): भारतीय आर्थिक योजना और विकास रणनीतियों के संदर्भ में, डी॰ आर॰ गाडगिल तथा वी॰ के॰ आर॰ वी॰ राव के आर्थिक विचारों की तुलना एवं अंतर कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: गाडगिल और राव के विचार (नियोजन दृष्टिकोण, संस्थाएँ, कृषि, संघवाद, मानव पूँजी) प्रस्तुत कीजिए, फिर बिंदुवार तुलना और अंतर बताइए और निष्कर्ष दीजिए।

डी.आर. गाडगिल (1901–1971) और वी.के.आर.वी. राव (1908–1991) प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भिन्न दृष्टिकोणों से भारत के नियोजन को आकार दिया।

गाडगिल: आर्थिक इतिहासकार और गोखले संस्थान, पुणे के संस्थापक-निदेशक; उन्होंने सहकारिता को पूँजीवाद और राज्य नियंत्रण के बीच मध्य मार्ग माना, महाराष्ट्र के सहकारी चीनी आंदोलन (प्रवरा, 1950) का मार्गदर्शन किया; योजना आयोग के उपाध्यक्ष (1967–71) के रूप में उन्होंने चौथी योजना को 'स्थिरता के साथ संवृद्धि' और आत्मनिर्भरता पर आधारित किया, राज्यों को योजना सहायता हेतु गाडगिल सूत्र (1969) दिया, और ज़िला नियोजन का समर्थन किया।

राव: राष्ट्रीय आय लेखांकन के अग्रदूत (द नेशनल इनकम ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया, 1931–32, 1940); उन्होंने तर्क दिया (1952) कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में कीन्सियन गुणक (multiplier) कमज़ोर काम करता है क्योंकि पूर्ति, विशेषकर भोजन की, बेलोचदार होती है, अतः निवेश उत्पादन के बजाय कीमतें बढ़ाता है; उन्होंने रोज़गार, शिक्षा और मानव पूँजी में निवेश पर ज़ोर दिया, और संस्थाएँ बनाईं (दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, 1949; आर्थिक संवृद्धि संस्थान, 1958; ISEC, बैंगलोर, 1972)।

समानताएँ: दोनों ने नियोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था और कृषि विकास का समर्थन किया, और दोनों ने अर्थशास्त्र को भारतीय परिस्थितियों और संस्थाओं से जोड़ा।

अंतर: गाडगिल का दृष्टिकोण विकेंद्रीकृत, सहकारी और संघीय था, जो राज्यों, ज़िलों और ग्रामीण संस्थाओं पर ज़ोर देता था; राव अधिक समष्टि-कीन्सियन और केंद्रीकृत थे, राष्ट्रीय आय, निवेश, गुणक और शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित। गाडगिल ने क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और सहकारी समितियों के माध्यम से काम किया; राव ने राष्ट्रीय लेखों और नीति संस्थाओं के माध्यम से।

मिलकर उन्होंने ऐसे नियोजन को आकार दिया जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को संस्थाओं और संघीय संतुलन पर ध्यान के साथ जोड़ता था।

उदाहरण 2 (UPSC 2024, 10 अंक): सी. एन. वकील द्वारा नियोजन के वैकल्पिक प्रारूप (model) का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: महालनोबिस के विकल्प के रूप में वकील-ब्रह्मानंद मज़दूरी-वस्तु मॉडल (मान्यताएँ, तंत्र, नीति) समझाइए, और इसकी शक्तियों और सीमाओं की जाँच कीजिए।

सी.एन. वकील और पी.आर. ब्रह्मानंद ने प्लानिंग फ़ॉर एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमी (1956) में दूसरी योजना की महालनोबिस भारी-उद्योग रणनीति के विकल्प के रूप में मज़दूरी-वस्तु मॉडल प्रस्तुत किया।

मान्यताएँ: भारत में बड़ी प्रच्छन्न बेरोज़गारी है; श्रम प्रचुर संसाधन है; उसे रोज़गार देने में बंधनकारी बाधा नए नियोजित श्रमिकों को भुगतान करने और खिलाने के लिए आवश्यक मज़दूरी वस्तुओं (भोजन, कपड़ा, अन्य मूलभूत उपभोक्ता वस्तुएँ) की पूर्ति है।

तंत्र और नीति: कृषि, सिंचाई और लघु उद्योगों के माध्यम से मज़दूरी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाइए; अधिशेष का उपयोग प्रच्छन्न बेरोज़गारों को श्रम-प्रधान पूँजी निर्माण (सड़कें, सिंचाई, आवास) में लगाने के लिए कीजिए; इससे मुद्रास्फीति के बिना रोज़गार और उत्पादन बढ़ता है। भारी उद्योग को नेतृत्व नहीं, अनुसरण करना चाहिए।

शक्तियाँ: 1960 के दशक की खाद्य कमी और मुद्रास्फीति ने इसकी चेतावनी का समर्थन किया। सीमाएँ: इसने दीर्घकालीन पूँजीगत वस्तुओं और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को कम आँका, और कृषि संवृद्धि उर्वरक और मशीनरी जैसे आदानों पर निर्भर है। इसकी अंतर्दृष्टियाँ 1966 के बाद आंशिक रूप से अपनाई गईं।

उदाहरण 3 (UPSC 2023, 10 अंक): वी॰ के॰ आर॰ वी॰ राव ने भारत में अपने से पूर्व के राष्ट्रीय आय प्राक्कलनों में किस प्रकार सुधार किया था?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: पूर्व के अनुमान और उनकी कमज़ोरियाँ संक्षेप में बताइए, फिर राव के पद्धतिगत सुधार (कवरेज, मिश्रित पद्धति, क्षेत्रीय विवरण, कठोरता) और उनकी विरासत समझाइए।

पूर्व के अनुमान: दादाभाई नौरोजी (1867–68 के लिए लगभग Rs 20 प्रति व्यक्ति), बेरिंग और बारबर (Rs 27, 1882), लॉर्ड कर्ज़न की सरकार (Rs 30, 1897–98), विलियम डिग्बी, फ़िंडले शिरास, और शाह तथा खंबाटा। वे उत्पादन और कीमतों के मोटे अनुमानों पर निर्भर थे, अर्थव्यवस्था के केवल कुछ भागों को कवर करते थे।

एन एसे ऑन इंडियाज़ नेशनल इनकम, 1925–1929 (1939) और द नेशनल इनकम ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया, 1931–32 (1940) में राव के सुधार: (i) मिश्रित पद्धति: कृषि, खनन और उद्योग के लिए उत्पादन गणना (उत्पाद) पद्धति, और व्यापार, परिवहन, व्यवसायों और सरकारी सेवाओं के लिए आय पद्धति; (ii) ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्रों का व्यापक कवरेज।

आँकड़े और विवरण: (iii) दोहरी गणना से बचने की सावधानी के साथ आधिकारिक फ़सल, मूल्य और जनगणना आँकड़ों का व्यवस्थित उपयोग; (iv) अलग ग्रामीण और शहरी अनुमान तथा क्षेत्रीय वितरण; (v) आँकड़ों की सीमाओं पर स्पष्ट चर्चा।

1931–32 के लिए लगभग Rs 62 प्रति व्यक्ति का उनका अनुमान मानदंड बना, और बाद में वे राष्ट्रीय आय समिति (1949) में रहे, जिसने भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय लेखों की नींव रखी।

उदाहरण 4 (UPSC 2023, 20 अंक): भारत में आर्थिक नियोजन एवं विकास के सन्दर्भ में, डी॰ आर॰ गाडगिल की भूमिका की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: आर्थिक इतिहासकार, संस्था निर्माता, सहकारी, नियोजक (चौथी योजना, गाडगिल सूत्र) और ग्रामीण ऋण सुधारक के रूप में गाडगिल की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए, आकलन सहित।

धनंजय रामचंद्र गाडगिल (1901–1971) ने विद्वत्ता को सार्वजनिक नीति के साथ जोड़ा और भारतीय नियोजन पर स्थायी छाप छोड़ी।

आर्थिक इतिहासकार: द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ़ इंडिया इन रीसेंट टाइम्स (1924) ने औपनिवेशिक शासन में हस्तशिल्प के पतन और आधुनिक उद्योग की धीमी संवृद्धि को समझाया, जिससे नियोजित औद्योगीकरण के पक्ष को आकार मिला।

संस्था निर्माता: गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे (स्थापना 1930) के पहले निदेशक के रूप में उन्होंने ग्राम और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों की परंपरा बनाई जिसने नियोजन को सूचित किया।

सहकारिता: उन्होंने सहकारी समितियों को पूँजीवाद और राज्य नियंत्रण के बीच लोकतांत्रिक मध्य मार्ग माना और प्रवरा (1950) से आरंभ करके महाराष्ट्र के सहकारी चीनी कारख़ानों का मार्गदर्शन किया; उन्होंने कई सहकारी निकायों की अध्यक्षता की।

नियोजक: 1966–69 के योजना अवकाश के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष (1967–71) के रूप में उन्होंने चौथी योजना (1969–74) को 'स्थिरता के साथ संवृद्धि' और 'आत्मनिर्भरता की क्रमिक प्राप्ति' के उद्देश्यों पर तैयार किया, कृषि, मूल्य स्थिरता और सहायता पर कम निर्भरता पर ज़ोर देते हुए।

राजकोषीय संघवाद: गाडगिल सूत्र (1969) ने केंद्रीय योजना सहायता को वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर राज्यों में बाँटा: विशेष श्रेणी राज्यों का हिस्सा अलग रखने के बाद 60% जनसंख्या से, 10% औसत से कम प्रति व्यक्ति आय से, 10% कर प्रयास से, 10% चालू सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए और 10% विशेष समस्याओं के लिए।

ग्रामीण ऋण और विकेंद्रीकरण: उन्होंने RBI अध्ययन समूह (1969) की अध्यक्षता की जिसके क्षेत्र दृष्टिकोण से लीड बैंक योजना बनी, और उन्होंने ज़िला नियोजन की वकालत की।

आकलन: स्थिरता, कृषि, सहकारी समितियों और वस्तुनिष्ठ संघीय हस्तांतरणों पर गाडगिल का ज़ोर टिकाऊ सिद्ध हुआ; चौथी योजना लक्ष्यों से पीछे रही, पर उनका सूत्र (1980 और 1991 में संशोधित) 2015 में योजना आयोग के प्रतिस्थापन तक योजना हस्तांतरणों का आधार रहा।

उदाहरण 5 (UPSC 2022, 10 अंक): भारतीय आर्थिक आयोजन में सी. एन. वकील के योगदान को चिह्नित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: वकील के योगदान बताइए: मज़दूरी-वस्तु मॉडल, महालनोबिस और घाटे की वित्त व्यवस्था की आलोचना, संस्था निर्माण, और विभाजन तथा वित्त पर कार्य।

चंदूलाल नगीनदास वकील (1895–1979) बंबई स्कूल के प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिनके विचारों ने भारतीय नियोजन के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया।

मज़दूरी-वस्तु मॉडल: पी.आर. ब्रह्मानंद के साथ प्लानिंग फ़ॉर एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमी (1956) में उन्होंने तर्क दिया कि यदि पर्याप्त मज़दूरी वस्तुएँ (भोजन, कपड़ा, मूलभूत उपभोक्ता वस्तुएँ) उत्पादित हों तो भारत के प्रच्छन्न बेरोज़गारों को पूँजी निर्माण में लगाया जा सकता है; अतः प्राथमिकता कृषि और लघु उद्योग को मिलनी चाहिए।

दूसरी योजना की आलोचना: उन्होंने चेतावनी दी कि महालनोबिस का भारी-उद्योग झुकाव खाद्य कमी, मुद्रास्फीति और कम रोज़गार उत्पन्न करेगा, एक दृष्टिकोण जिसकी 1960 के दशक के संकटों ने पुष्टि की प्रतीत हुई।

सुदृढ़ वित्त: उन्होंने अत्यधिक घाटे की वित्त व्यवस्था के विरुद्ध सावधान किया।

संस्था निर्माण: उन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, बंबई (स्थापना 1921) का नेतृत्व किया, ब्रह्मानंद जैसे अर्थशास्त्रियों को प्रशिक्षित किया।

अन्य कार्य: भारतीय लोक वित्त के अध्ययन और इकोनॉमिक कॉन्सीक्वेंसेज़ ऑफ़ डिवाइडेड इंडिया (1950)। उनके विचारों ने बाद में कृषि की ओर बदलाव को प्रभावित किया।

उदाहरण 6 (UPSC 2021, 10 अंक): राजकोषीय स्वास्थ्य (फिस्कल हेल्थ) में क्षैतिज असन्तुलन को दूर करने में गाडगिल सूत्र की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: गाडगिल सूत्र और उसके भार समझाइए, फिर विश्लेषण कीजिए कि इसने क्षैतिज असंतुलन को कहाँ तक घटाया (समानीकरण और गैर-समानीकरण तत्त्व, बाद के संशोधन), और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता।

क्षैतिज असंतुलन राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमता और आवश्यकताओं का अंतर है। चौथी योजना के लिए अपनाया गया गाडगिल सूत्र (1969) सामान्य केंद्रीय योजना सहायता को विवेकाधीन परियोजना आधार के बजाय वस्तुनिष्ठ रूप से राज्यों में बाँटता था।

भार: विशेष श्रेणी राज्यों (आरंभ में असम, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड) के लिए हिस्सा अलग रखने के बाद शेष 60% जनसंख्या से, 10% राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय से, 10% कर प्रयास से, 10% चालू प्रमुख सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए, और 10% विशेष समस्याओं के लिए बाँटा जाता था।

क्षैतिज संतुलन से प्रासंगिकता: इसने पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता लाई और पिछड़े तथा विशेष श्रेणी राज्यों को प्रति व्यक्ति अधिक दिया। पर केवल 10% आय पर निर्भर था, जबकि कर प्रयास और चालू परियोजनाओं ने समृद्ध राज्यों का पक्ष लिया, अतः इसकी समानीकरण शक्ति सीमित थी। 1980 के संशोधनों और गाडगिल-मुखर्जी सूत्र (1991) ने प्रति व्यक्ति आय का भार बढ़ाया।

2015 में योजना आयोग के साथ योजना हस्तांतरण समाप्त हुए; अब आय दूरी जैसे वित्त आयोग के मानदंड यह समानीकरण भूमिका निभाते हैं।

उदाहरण 7 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत के राष्ट्रीय आय लेखांकन में वी.के.आर.वी. राव के योगदान का मूल्यांकन करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: राव के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए: पहले व्यापक अनुमान, मिश्रित पद्धति, बाद में राष्ट्रीय आय समिति और CSO परंपरा में भूमिका, एक संक्षिप्त सीमा सहित।

वी.के.आर.वी. राव को भारत में वैज्ञानिक राष्ट्रीय आय आकलन का जनक माना जाता है।

अग्रणी अनुमान: एन एसे ऑन इंडियाज़ नेशनल इनकम, 1925–1929 (1939) और द नेशनल इनकम ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया, 1931–32 (1940) ने पहले व्यापक अनुमान दिए, 1931–32 के लिए लगभग Rs 62 प्रति व्यक्ति, जिन्होंने नौरोजी, डिग्बी और आधिकारिक लेखकों के मोटे और आंशिक अनुमानों का स्थान लिया।

पद्धति: उन्होंने वस्तु क्षेत्रों (कृषि, खनन, विनिर्माण) के लिए उत्पादन गणना पद्धति को सेवाओं के लिए आय पद्धति के साथ जोड़ा, आधिकारिक आँकड़ों का व्यवस्थित उपयोग किया, दोहरी गणना से बचे, और क्षेत्रीय तथा ग्रामीण-शहरी विभाजन दिए।

संस्थागत विरासत: पी.सी. महालनोबिस और डी.आर. गाडगिल के साथ राष्ट्रीय आय समिति (1949) के सदस्य के रूप में उन्होंने वे पद्धतियाँ निर्धारित करने में सहायता की जिन्हें CSO (1951) ने अपनाया; उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय सांख्यिकीविदों को भी प्रशिक्षित किया।

उनके अनुमान असंगठित क्षेत्र के ख़राब आँकड़ों से सीमित थे, जिसे उन्होंने खुलकर स्वीकार किया, पर उनके ढाँचे ने मानदंड स्थापित किया।

उदाहरण 8 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की रचना के समय, महालानोबिस के माडल के विपरीत, भारत की आयोजना को सी. एन. वकील के मुख्य योगदानों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: दूसरी योजना के समय के दोनों दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए: महालनोबिस (पहले पूँजीगत वस्तुएँ) बनाम वकील (पहले मज़दूरी वस्तुएँ), वकील के विशिष्ट योगदानों और घटनाओं ने उन्हें कैसे परखा, सहित।

महालनोबिस मॉडल (1955): दूसरी योजना (1956–61) ने भारी और पूँजीगत वस्तु उद्योगों को प्राथमिकता दी, यह तर्क देते हुए कि बंद अर्थव्यवस्था में पूँजीगत वस्तु क्षेत्र में निवेश का ऊँचा हिस्सा दीर्घकालीन संवृद्धि बढ़ाता है; उपभोक्ता वस्तुएँ लघु और घरेलू उद्योगों से आनी थीं।

वकील का विकल्प: सी.एन. वकील और पी.आर. ब्रह्मानंद (प्लानिंग फ़ॉर एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, 1956) ने तर्क दिया कि वास्तविक बाधा मज़दूरी वस्तुओं, भोजन और मूलभूत उपभोक्ता वस्तुओं, की पूर्ति थी; प्रच्छन्न बेरोज़गारी के साथ मज़दूरी-वस्तु उत्पादन बढ़ाने से राज्य अधिशेष श्रम को मुद्रास्फीति के बिना श्रम-प्रधान पूँजी निर्माण में लगा सकता था।

विशिष्ट योगदान: कृषि, सिंचाई और लघु उद्योग को प्राथमिकता; केंद्रीय लक्ष्य के रूप में रोज़गार; घाटे की वित्त व्यवस्था और मुद्रास्फीति के विरुद्ध चेतावनी; भारी उद्योग को बाद में चरणबद्ध रूप से लाना।

घटनाओं का निर्णय: 1960 के दशक में खाद्य कमी, मुद्रास्फीति और PL-480 अनाज पर निर्भरता ने वकील की चेतावनियों का समर्थन किया, और 1966 के बाद नीति कृषि की ओर मुड़ी, यद्यपि महालनोबिस की रणनीति ने औद्योगिक आधार बनाया।

उदाहरण 9 (UPSC 2018, 10 अंक): वी. के. आर. वी. राव ने भारत के अपने से पूर्व के राष्ट्रीय आय प्राक्कलनों में किस प्रकार सुधार किया था?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: पूर्व के अनुमानों की कमज़ोरियाँ बताइए, फिर पद्धति, कवरेज और आँकड़ों में राव के सुधार, और उनकी दीर्घकालीन विरासत।

वी.के.आर.वी. राव से पहले भारत के राष्ट्रीय आय अनुमान दादाभाई नौरोजी (1867–68), बेरिंग और बारबर (1882), लॉर्ड कर्ज़न की सरकार (1897–98), विलियम डिग्बी (1899), फ़िंडले शिरास, और शाह तथा खंबाटा (1920 का दशक) ने लगाए। ये मोटे थे, प्रायः कुछ फ़सलों और मूल्य अनुमानों पर आधारित और अर्थव्यवस्था के केवल कुछ भागों को कवर करते थे।

राव के सुधार (एन एसे ऑन इंडियाज़ नेशनल इनकम, 1925–1929, 1939; द नेशनल इनकम ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया, 1931–32, 1940): (i) संयुक्त पद्धति: कृषि, खनन और उद्योग के लिए उत्पादन (उत्पादन गणना), और सेवाओं, व्यापार तथा व्यवसायों के लिए आय; (ii) ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था का पूर्ण कवरेज।

आँकड़े और विवरण: (iii) फ़सलों, कीमतों, मज़दूरी और जनगणना पर आधिकारिक सांख्यिकी का सावधान उपयोग; (iv) दोहरी गणना से बचाव और मूल्यह्रास का समावेश; (v) अलग ग्रामीण और शहरी तथा क्षेत्रीय अनुमान; (vi) त्रुटि सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख।

विरासत: लगभग Rs 62 प्रति व्यक्ति (1931–32) का उनका अनुमान मानक बना; राष्ट्रीय आय समिति (1949) के सदस्य के रूप में उन्होंने CSO, अब NSO, की पद्धतियों को आकार दिया।

उदाहरण 10 (UPSC 2016, 15 अंक): विकास से संबद्ध सी.एन. वकील एवं पी.आर. ब्रह्मानन्द द्वारा प्रस्तावित 'मजदूरी-माल' मॉडल का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: मज़दूरी-वस्तु मॉडल की चर्चा कीजिए: लेखक और संदर्भ, मान्यताएँ, मज़दूरी-वस्तु अंतराल, मज़दूरी वस्तुओं, रोज़गार और पूँजी निर्माण को जोड़ने वाला तंत्र, नीतिगत निहितार्थ, और मूल्यांकन।

सी.एन. वकील और पी.आर. ब्रह्मानंद ने दूसरी योजना की महालनोबिस रणनीति के विकल्प के रूप में प्लानिंग फ़ॉर एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमी (1956) में मज़दूरी-वस्तु मॉडल प्रस्तुत किया।

मान्यताएँ: (i) कृषि में बड़ी प्रच्छन्न बेरोज़गारी, अतः श्रम प्रचुर है; (ii) पूँजी और विदेशी मुद्रा दुर्लभ हैं; (iii) नए नियोजित श्रमिकों को मज़दूरी देनी होगी जो मुख्यतः मज़दूरी वस्तुओं (भोजन, कपड़ा, मूलभूत आवश्यकताएँ) पर व्यय होती है; (iv) मज़दूरी वस्तुओं की पूर्ति रोज़गार और निवेश पर बंधनकारी बाधा है।

मज़दूरी-वस्तु अंतराल: बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए आवश्यक मज़दूरी वस्तुओं और उपलब्ध पूर्ति के बीच की कमी; यदि निवेश मज़दूरी वस्तुएँ बढ़ाए बिना रोज़गार बढ़ाए, तो कीमतें बढ़ती हैं और वास्तविक मज़दूरी गिरती है।

तंत्र: पहले कृषि, सिंचाई और लघु उद्योगों के माध्यम से मज़दूरी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाइए; अधिशेष को 'मज़दूरी कोष' के रूप में उपयोग करके प्रच्छन्न बेरोज़गारों को सड़क, सिंचाई और आवास जैसे श्रम-प्रधान पूँजी निर्माण में लगाइए; उत्पादन और बचत मुद्रास्फीति के बिना बढ़ते हैं, और प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को क्रमशः फैलाती है। पूँजीगत वस्तुएँ और भारी उद्योग मज़दूरी-वस्तु आधार की अनुमति के अनुसार विकसित होने चाहिए।

मूल्यांकन: मॉडल ने 1960 के दशक की खाद्य कमी और मुद्रास्फीति का सही पूर्वानुमान किया, और कृषि तथा रोज़गार पर इसके ज़ोर ने 1966 के बाद की नीति और बाद की बहसों को प्रभावित किया। आलोचक कहते हैं कि इसने दीर्घकालीन पूँजीगत वस्तुओं और प्रौद्योगिकी की उपेक्षा की, और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वयं औद्योगिक आदान चाहिए; यह बहस श्रम-प्रधान संवृद्धि के लिए अब भी प्रासंगिक है।

उदाहरण 11 (UPSC 2016, 15 अंक): राष्ट्रीय आय के आकलन में वी. के.आर.वी. राव के योगदान की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: राष्ट्रीय आय आकलन में राव का योगदान समझाइए: पूर्व प्रयास, उनकी पद्धतियाँ और कवरेज, परिणाम, और संस्थागत भूमिका (राष्ट्रीय आय समिति, CSO), आकलन सहित।

वी.के.आर.वी. राव (1908–1991) ने भारत की राष्ट्रीय आय के पहले वैज्ञानिक अनुमान लगाए और उन्हें प्रायः भारतीय राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक कहा जाता है।

पृष्ठभूमि: नौरोजी (Rs 20 प्रति व्यक्ति, 1867–68), कर्ज़न की सरकार (Rs 30, 1897–98), डिग्बी, शिरास, और शाह तथा खंबाटा के पूर्व अनुमान आंशिक थे, मोटे अनुमानों पर आधारित थे, और गरीबी पर राजनीतिक तर्कों की सेवा करते थे।

राव की पद्धति: एन एसे ऑन इंडियाज़ नेशनल इनकम, 1925–1929 (1939) और द नेशनल इनकम ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया, 1931–32 (1940) में उन्होंने मिश्रित पद्धति उपयोग की: कृषि, वानिकी, खनन और विनिर्माण के लिए उत्पादन गणना पद्धति, और व्यापार, परिवहन, व्यवसायों, घरेलू सेवा और सरकार के लिए आय पद्धति; उन्होंने उत्पादन, कीमतों, मज़दूरी और रोज़गार पर आधिकारिक सांख्यिकी उपयोग की, दोहरी गणना से बचे, और ग्रामीण तथा शहरी आय अलग कीं।

परिणाम: 1931–32 के लिए लगभग Rs 62 की प्रति व्यक्ति आय, क्षेत्रीय हिस्सों में कृषि के प्रभुत्व के साथ; उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वितरण का भी अनुमान लगाया।

संस्थागत भूमिका: वे पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता और डी.आर. गाडगिल वाली राष्ट्रीय आय समिति (1949) के सदस्य थे, जिसकी रिपोर्टों (1951, 1954) ने CSO के लिए पद्धतियाँ तय कीं; उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में सांख्यिकीविदों और अर्थशास्त्रियों को प्रशिक्षित किया।

आकलन: असंगठित क्षेत्र में आँकड़ों की कमी ने सटीकता सीमित की, पर उनका ढाँचा और कठोरता भारत के आधिकारिक अनुमानों की नींव बने, जिन्हें आज NSO जारी रखता है।

उदाहरण 12 (UPSC 2015, 15 अंक): क्या आपके विचार में, स्वतंत्रता-पश्च विकास की रणनीति के लिए, मज़दूरी-माल मॉडल का अनुसरण अधिक उपयुक्त रहता? कारण प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: संतुलित उत्तर दीजिए: यह तर्क कि मज़दूरी-वस्तु मॉडल अधिक उपयुक्त होता (रोज़गार, भोजन, मुद्रास्फीति, पूँजी की कमी) और इसके विरुद्ध तर्क (दीर्घकालीन पूँजीगत वस्तुएँ, आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी), संयुक्त दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष।

सी.एन. वकील और पी.आर. ब्रह्मानंद (1956) के मज़दूरी-वस्तु मॉडल ने भोजन और मूलभूत उपभोक्ता वस्तुओं को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया ताकि प्रच्छन्न बेरोज़गारों को मुद्रास्फीति के बिना श्रम-प्रधान निवेश में लगाया जा सके।

यह अधिक उपयुक्त क्यों हो सकता था: (i) 1950 के दशक में भारत में प्रचुर श्रम और दुर्लभ पूँजी थी, अतः श्रम-प्रधान रणनीति उसके साधन भंडार के अनुकूल थी; (ii) महालनोबिस योजना द्वारा कृषि की उपेक्षा से 1965–67 का खाद्य संकट और PL-480 आयात पर निर्भरता आई; (iii) घाटे से वित्तपोषित भारी निवेश से मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन संकट (1957–58, 1966) हुए; (iv) रोज़गार और गरीबी में कमी तेज़ होती, जैसा श्रम-प्रधान संवृद्धि का पूर्वी एशियाई अनुभव सुझाता है।

पूरी तरह क्यों नहीं: (i) पूँजीगत वस्तु आधार के बिना भारत कमज़ोर निर्यात आय के समय आयातित मशीनरी पर निर्भर रहता; (ii) भारी उद्योग ने इस्पात, बिजली और इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी जनशक्ति और आत्मनिर्भरता बनाई जिसका बाद की संवृद्धि ने उपयोग किया (सुखमय चक्रवर्ती, 1987); (iii) कृषि संवृद्धि को स्वयं उद्योग से उर्वरक, बिजली और मशीनरी चाहिए थी।

अतः एक संतुलित रणनीति, कृषि और रोज़गार के लिए मज़दूरी-वस्तु प्राथमिकता के साथ चुनिंदा भारी उद्योग, सबसे उपयुक्त होती, जिसे भारत ने 1966 के बाद आंशिक रूप से अपनाया।

उदाहरण 13 (UPSC 2014, 15 अंक): क्या आप समझते हैं कि गाँधी के विकास का दृष्टिकोण भारत के लिए आज भी प्रासंगिक है? कारण सहित समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: गांधीवादी दृष्टि (ग्राम स्वावलंबन, स्वदेशी, न्यासिता, विकेंद्रीकरण, सर्वोदय, सादा जीवन) बताइए, फिर उदाहरणों सहित आज उसकी प्रासंगिकता के पक्ष में तर्क दीजिए, और सीमाएँ बताइए।

हिंद स्वराज (1909) और उनके लेखन में प्रस्तुत, और एस.एन. अग्रवाल की गांधीवादी योजना (1944) में औपचारिक रूप दी गई गांधी की विकास दृष्टि स्वावलंबी गाँवों, स्वदेशी, खादी और ग्रामोद्योगों, विकेंद्रीकरण, संपत्ति की न्यासिता, सादे जीवन, अहिंसा और सर्वोदय (अंतिम व्यक्ति से आरंभ करके सबका कल्याण, अंत्योदय) पर आधारित थी।

आज प्रासंगिकता: (i) रोज़गार: जब संवृद्धि रोज़गार-अल्प हो तो श्रम-प्रधान ग्राम और लघु उद्योग महत्त्वपूर्ण हैं; खादी और MSME समर्थन तथा ग्रामीण रोज़गार गारंटी इसकी प्रतिध्वनि हैं; (ii) विकेंद्रीकरण: 73वें और 74वें संशोधन (1992) और ग्राम सभाएँ ग्राम स्वराज को दर्शाते हैं; (iii) धारणीयता: गांधी की यह चेतावनी कि पृथ्वी आवश्यकता के लिए पर्याप्त देती है, लालच के लिए नहीं (भावानुवाद), जलवायु और संसाधन चिंताओं और भारत के LiFE मिशन के अनुकूल है; (iv) असमानता: न्यासिता कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का पूर्वाभास देती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनिवार्य है; (v) आत्मनिर्भरता: स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और 'वोकल फ़ॉर लोकल' में गूँजता है; (vi) अंत्योदय सबसे गरीबों के लक्ष्यीकरण को दिशा देता है।

सीमाएँ: बड़े उद्योग और आधुनिक प्रौद्योगिकी की अस्वीकृति उस बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अवास्तविक है जिसे उत्पादकता वृद्धि, अवसंरचना और रक्षा चाहिए; न्यासिता में प्रवर्तन का अभाव है।

इस प्रकार गांधीवादी दृष्टि एक सुधारक के रूप में प्रासंगिक बनी हुई है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के भीतर रोज़गार, विकेंद्रीकरण और धारणीयता पर ज़ोर देती है।

2. पंचवर्षीय योजनाएँ और महालनोबिस रणनीति

उदाहरण 14 (UPSC 2025, 15 अंक): उदारीकरण-पूर्व अवधि के दौरान आर्थिक नियोजन के महत्त्व वाले क्षेत्र क्या थे? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: प्रत्येक योजना (पहली से सातवीं) के ज़ोर के क्षेत्रों की चर्चा कीजिए, उन्हें संवृद्धि और औद्योगीकरण, कृषि, आत्मनिर्भरता, समता और गरीबी, और रोज़गार में समूहित करते हुए, संक्षिप्त आकलन सहित।

भारत में नियोजन योजना आयोग (15 मार्च 1950) के साथ आरंभ हुआ; 1991 से पहले सात पंचवर्षीय योजनाओं ने राज्य-नेतृत्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताएँ तय कीं।

कृषि और सिंचाई (पहली योजना, 1951–56): हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित, इसने कृषि, सिंचाई और बिजली (भाखड़ा-नांगल, दामोदर घाटी) को प्राथमिकता दी, लगभग 3.6% संवृद्धि प्राप्त की।

भारी औद्योगीकरण (दूसरी और तीसरी योजनाएँ, 1956–66): महालनोबिस मॉडल ने 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत पूँजीगत वस्तुओं, इस्पात, बिजली और सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी; तीसरी योजना का लक्ष्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता भी था।

स्थिरता के साथ संवृद्धि और आत्मनिर्भरता (चौथी योजना, 1969–74): योजना अवकाश के बाद डी.आर. गाडगिल की योजना ने मूल्य स्थिरता, हरित क्रांति और सहायता पर कम निर्भरता पर ज़ोर दिया; 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।

गरीबी उन्मूलन (पाँचवीं योजना, 1974–79): 'गरीबी हटाओ', न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और आत्मनिर्भरता।

रोज़गार और उत्पादकता (छठी और सातवीं योजनाएँ, 1980–90): IRDP, NREP और RLEGP, सातवीं योजना के 'भोजन, काम और उत्पादकता' तथा आधुनिकीकरण पर ज़ोर के साथ।

सभी योजनाओं में स्थायी विषय आत्मनिर्भरता, अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र, आयात प्रतिस्थापन और सामाजिक न्याय थे; 1980 तक संवृद्धि 3.5% के आसपास रही और 1980 के दशक में बढ़ी।

उदाहरण 15 (UPSC 2024, 15 अंक): विकास की महालनोबिस रणनीति का क्यों परित्याग कर दिया गया? इस रणनीति की क्या अपर्याप्तताएं थीं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि 1960 के मध्य के बाद रणनीति क्यों छोड़ी गई (1965–67 के संकट, भोजन, विदेशी मुद्रा, युद्ध), फिर इसकी कमियाँ (कृषि, रोज़गार, निर्यात निराशावाद, ICOR, मुद्रास्फीति, नियंत्रण) बताइए, इसकी उपलब्धियों पर टिप्पणी सहित।

महालनोबिस रणनीति (1953 का द्वि-क्षेत्रीय मॉडल, 1955 का चतुर्-क्षेत्रीय योजना ढाँचा) ने बंद अर्थव्यवस्था मानते हुए दूसरी और तीसरी योजनाओं में पूँजीगत वस्तुओं और भारी उद्योग को प्राथमिकता दी।

यह क्यों छोड़ी गई: तीसरी योजना (1961–66) ने 5.6% लक्ष्य के विरुद्ध केवल लगभग 2.4% संवृद्धि प्राप्त की; 1962 और 1965 के युद्धों, 1965–67 के सूखों, PL-480 खाद्य आयात पर निर्भरता, विदेशी मुद्रा संकट और जून 1966 के अवमूल्यन ने योजना अवकाश (1966–69) को विवश किया। चौथी योजना ने प्राथमिकता कृषि (हरित क्रांति), मूल्य स्थिरता और खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ी।

कमियाँ: (i) कृषि और मज़दूरी वस्तुओं की उपेक्षा, जैसा वकील और ब्रह्मानंद (1956) ने चेताया था, जिससे खाद्य कमी और मुद्रास्फीति हुई; (ii) कम रोज़गार: पूँजी-प्रधान उद्योग ने प्रचुर श्रम बल के लिए कम रोज़गार बनाए; (iii) निर्यात निराशावाद: बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता से विदेशी मुद्रा अड़चन आई, जैसा भगवती और देसाई (1970) ने तर्क दिया; (iv) बढ़ता ICOR: अकुशल सार्वजनिक उद्यमों और लाइसेंस राज ने पूँजी-उत्पाद अनुपात लगभग 3 से 5 से अधिक कर दिया; (v) घाटे की वित्त व्यवस्था और मुद्रास्फीति; (vi) उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की उपेक्षा, जिसकी घरेलू उद्योग से अपेक्षा थी, जो पूरी नहीं हुई।

उपलब्धियाँ: इसने इस्पात संयंत्र (भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर), बिजली, भारी इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान बनाए जिन पर बाद की संवृद्धि निर्भर रही (सुखमय चक्रवर्ती, 1987)।

अतः रणनीति इसलिए नहीं छोड़ी गई कि औद्योगीकरण गलत था, बल्कि इसलिए कि उसने कृषि, रोज़गार और व्यापार की उपेक्षा की।

उदाहरण 16 (UPSC 2016, 10 अंक): भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मूलभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: दूसरी योजना की मूल विशेषताएँ बताइए: मॉडल, उद्देश्य, लक्ष्य, निवेश स्वरूप, औद्योगिक नीति, वित्तपोषण और परिणाम।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) पी.सी. महालनोबिस के योजना ढाँचे (1955) पर आधारित थी, जो उनके द्वि-क्षेत्रीय (1953) और चतुर्-क्षेत्रीय मॉडलों पर बना था।

उद्देश्य: पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि (लगभग 4.5% वार्षिक), मूल और भारी उद्योगों पर ज़ोर के साथ तीव्र औद्योगीकरण, रोज़गार का विस्तार, और असमानता में कमी, 'समाजवादी ढंग के समाज' के लक्ष्य के भीतर।

निवेश स्वरूप: सार्वजनिक परिव्यय का बड़ा भाग उद्योग और खनिज, परिवहन और बिजली को गया; सोवियत, पश्चिम जर्मन और ब्रिटिश सहायता से भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र स्थापित हुए।

औद्योगिक नीति: 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने मूल उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए; लघु और कुटीर उद्योगों को उपभोक्ता वस्तुएँ देनी थीं।

वित्तपोषण: घाटे की वित्त व्यवस्था और विदेशी सहायता पर भारी निर्भरता।

परिणाम: संवृद्धि लगभग 4.2% रही; 1957–58 के विदेशी मुद्रा संकट ने कटौती के लिए विवश किया, और मुद्रास्फीति तथा खाद्य कमी उभरी।

उदाहरण 17 (UPSC 2016, 15 अंक): स्वतन्त्रता के बाद प्रथम दशक में भारत ने विकास की राह में आनेवाली कौन सी बाधाओं का अनुभव किया? वर्णन कीजिए। उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए? उनकी विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: 1947–57 की बाधाओं (विभाजन, भोजन, पूँजी और बचत, अवसंरचना, मानव पूँजी, भुगतान संतुलन, संस्थाएँ) और उन्हें दूर करने के कदमों (नियोजन, भूमि सुधार, CDP, औद्योगिक नीति, सिंचाई, सहायता) की चर्चा कीजिए।

स्वतंत्रता के समय भारत को एक ठहरी, गरीब अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, और पहले दशक में गंभीर बाधाएँ आईं।

बाधाएँ: (i) विभाजन: शरणार्थी, जूट और कपास उगाने वाले क्षेत्रों तथा पश्चिमी पंजाब की सिंचित गेहूँ भूमि की हानि; (ii) खाद्य कमी और आयात पर निर्भरता; (iii) कम बचत और निवेश, GDP का लगभग 10% और 9%; (iv) कमज़ोर अवसंरचना: सीमित बिजली, सिंचाई और सड़कें; (v) कम मानव पूँजी: साक्षरता लगभग 18% (1951) और जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष; (vi) सामंती भूमि संबंध; (vii) लगभग बिना पूँजीगत वस्तुओं वाला छोटा औद्योगिक आधार; (viii) स्टर्लिंग शेषों के उपयोग के बाद भुगतान संतुलन पर दबाव।

उठाए गए कदम: (i) योजना आयोग (1950) और पहली योजना (1951–56), कृषि, सिंचाई और बिजली (भाखड़ा-नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुड) पर ज़ोर के साथ; (ii) 1950 से ज़मींदारी उन्मूलन कानून; (iii) सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953); (iv) 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951; (v) ऋण के लिए इम्पीरियल बैंक का भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण (1955) और RBI का राष्ट्रीयकरण (1949); (vi) PL-480 खाद्य आयात (1956 से) और विदेशी सहायता; (vii) शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार तथा दूसरी योजना का औद्योगिक प्रयास।

इन कदमों ने पहली योजना में संवृद्धि लगभग 3.6% तक बढ़ाई और विकास का संस्थागत आधार रखा, यद्यपि खाद्य और विदेशी मुद्रा समस्याएँ बनी रहीं।

उदाहरण 18 (UPSC 2014, 10 अंक): क्यों विकास का समाजवादी मॉडल भारत में आय के न्यायपूर्ण वितरण को लाने में सफल नहीं रहा तथा देश 3 से 3.5 प्रतिशत के धीमे विकास पथ पर दीर्घकाल तक बना रहा? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि समाजवादी, राज्य-नेतृत्व वाला मॉडल संवृद्धि (नियंत्रण, ICOR, कृषि, बंद अर्थव्यवस्था) और समता (भूमि सुधार, अभिजात कब्ज़ा, रोज़गार-विहीन उद्योग) दोनों में क्यों विफल रहा, 3–3.5% हिंदू दर से जोड़ते हुए।

भारत का 'समाजवादी ढंग का समाज' (1955) नियोजन, प्रभुत्वशाली सार्वजनिक क्षेत्र, लाइसेंसिंग और आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर था, फिर भी 1950 से 1980 तक संवृद्धि लगभग 3.5% वार्षिक (राज कृष्ण की 'हिंदू संवृद्धि दर') रही, और असमानता बनी रही।

धीमी संवृद्धि: (i) लाइसेंस-परमिट राज (उद्योग अधिनियम, 1951; MRTP अधिनियम, 1969) ने प्रतिस्पर्धा और पैमाने को सीमित किया; (ii) सार्वजनिक उद्यम अकुशल थे, जिससे ICOR 5 से ऊपर गया; (iii) बंद अर्थव्यवस्था और निर्यात निराशावाद ने विदेशी मुद्रा की कमी पैदा की; (iv) 1966 तक कृषि की उपेक्षा हुई; (v) आघात: युद्ध, सूखे और तेल संकट।

असमान वितरण: (i) भूमि सुधार कमज़ोर ढंग से लागू हुए, अतः परिसंपत्ति असमानता बनी रही; (ii) पूँजी-प्रधान उद्योग ने कम रोज़गार बनाए; (iii) सब्सिडी, ऋण और लाइसेंसों के लाभ बड़े किसानों और व्यापारिक घरानों ने हथिया लिए (हज़ारी, 1967; दत्त समिति, 1969); (iv) हरित क्रांति ने सिंचित क्षेत्रों का पक्ष लिया।

अतः मॉडल ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तो किया पर उसे उत्पादक या न्यायपूर्ण नहीं बनाया; संवृद्धि और पुनर्वितरण दोनों को सुधारों की आवश्यकता थी।

3. केंद्रीय से सांकेतिक नियोजन तक: योजनाएँ, बाजार और नीति आयोग

उदाहरण 19 (UPSC 2026, 15 अंक): भारत में संकेतात्मक योजना की इसके उद्देश्यों के साथ विस्तार से व्याख्या कीजिए। इस नये ढाँचे में, नीति (NITI) आयोग क्या भूमिका अदा करता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: सांकेतिक नियोजन और उसके उद्देश्य परिभाषित कीजिए, भारत में इसके अपनाने (आठवीं योजना से) का क्रम बताइए, फिर उदाहरणों सहित नए ढाँचे में नीति आयोग की भूमिका समझाइए।

युद्धोत्तर फ़्रांस (ज्याँ मोने की 1946 की योजना) से जुड़ा सांकेतिक नियोजन राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ तय करता है और सार्वजनिक निवेश का प्रक्षेपण करता है, जबकि सूचना, प्रोत्साहनों और समन्वय के माध्यम से निजी निर्णयों का मार्गदर्शन करता है; निजी क्षेत्र के लक्ष्य सांकेतिक होते हैं, बाध्यकारी नहीं।

उद्देश्य: निवेशकों के लिए अनिश्चितता घटाना, सार्वजनिक और निजी निवेश का समन्वय, राज्य संसाधनों को अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर केंद्रित करना, और नियंत्रणों के बिना बाज़ार विफलताओं को सुधारना।

भारत में: 1991 के सुधारों के बाद आठवीं योजना (1992–97) ने स्पष्ट रूप से सांकेतिक नियोजन अपनाया; बाद की योजनाएँ (बारहवीं, 2012–17 तक) निजी निवेश, अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी और समावेशी संवृद्धि लक्ष्यों पर निर्भर रहीं, जबकि लाइसेंसिंग समाप्त हुई और नियामकों ने स्थान लिया।

नीति आयोग की भूमिका: योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित, यह धन आवंटक के बजाय नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है; यह मुख्यमंत्रियों की अपनी शासी परिषद के माध्यम से सहकारी संघवाद और राज्य सूचकांकों (SDG इंडिया इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक) के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है; इसने तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा (2017–20) और स्ट्रैटेजी फ़ॉर न्यू इंडिया @75 (2018) तैयार किए, विकसित भारत 2047 दृष्टि पर काम करता है, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018) और अटल नवाचार मिशन चलाता है, और योजनाओं की निगरानी करता है।

संसाधन हस्तांतरण अब वित्त आयोग और मंत्रालयों के माध्यम से होते हैं, अतः नीति आयोग निर्देश देने के बजाय मार्गदर्शन करता है, जो बाज़ार-आधारित सांकेतिक ढाँचे के अनुकूल है।

उदाहरण 20 (UPSC 2022, 10 अंक): आपके मत में, क्या भारत का विकास आयोजन केन्द्रीकृत आयोजन से सांकेतिक आयोजन, तत्पश्चात् बाजार-आधारित विकास की ओर संक्रमण है? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: सहमति दीजिए: तीन चरणों (केंद्रीकृत 1951–91, सांकेतिक 1992–2017, 2015 के बाद नीति आयोग के साथ बाज़ार-आधारित) को विशेषताओं और कारणों सहित बताइए, और यह सीमा जोड़िए कि राज्य अब भी चुनिंदा नियोजन करता है।

हाँ, भारतीय विकास नियोजन तीन व्यापक चरणों से गुज़रा है।

केंद्रीकृत नियोजन (1951–1991): योजना आयोग (1950) ने क्षेत्रीय लक्ष्य तय किए और संसाधन आवंटित किए; सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख ऊँचाइयों पर था (1956 प्रस्ताव); औद्योगिक लाइसेंसिंग, आयात नियंत्रण और प्रशासित कीमतों ने निजी गतिविधि को निर्देशित किया।

सांकेतिक नियोजन (1992–2017): 1991 के संकट और सुधारों के बाद आठवीं योजना (1992–97) ने स्वयं को सांकेतिक घोषित किया: लाइसेंस-मुक्ति, व्यापार और FDI उदारीकरण; योजनाओं ने सार्वजनिक निवेश को अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर केंद्रित किया और निजी निवेश का प्रक्षेपण किया।

बाज़ार-आधारित विकास (2015 के बाद): नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया (1 जनवरी 2015), पंचवर्षीय योजनाएँ 2017 में समाप्त हुईं, और अब बाज़ार, नियामक और नियम (GST 2017, IBC 2016) संसाधन आवंटित करते हैं।

फिर भी राज्य राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (2019), पीएम गति शक्ति (2021) और PLI योजनाओं (2020) के माध्यम से चुनिंदा नियोजन करता है, अतः संक्रमण रणनीतिक राज्य कार्रवाई द्वारा निर्देशित बाज़ार-नेतृत्व वाली संवृद्धि की ओर है।

उदाहरण 21 (UPSC 2021, 15 अंक): भारत में बाजार-आधारित विकास के संदर्भ में योजना (प्लानिंग) के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि बाज़ार अर्थव्यवस्था में नियोजन क्यों महत्त्वपूर्ण बना रहता है: बाज़ार विफलताएँ, सार्वजनिक वस्तुएँ और अवसंरचना, समन्वय, दीर्घकालीन लक्ष्य, समता और क्षेत्रीय संतुलन, वर्तमान भारतीय उदाहरणों और सीमाओं सहित।

1991 से बाज़ार-आधारित विकास ने नियोजन को अप्रासंगिक नहीं बनाया; इसका रूप आदेशात्मक से रणनीतिक और सांकेतिक नियोजन में बदल गया है।

बाज़ार विफलताएँ और सार्वजनिक वस्तुएँ: बाज़ार अवसंरचना, मूलभूत अनुसंधान, स्वास्थ्य और शिक्षा की कम पूर्ति करते हैं, और प्रदूषण जैसी बाह्यताओं की उपेक्षा करते हैं; दीर्घकालीन सार्वजनिक निवेश योजनाएँ आवश्यक हैं, जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (2019) और पीएम गति शक्ति (2021)।

समन्वय विफलताएँ: जैसा रोज़ेनस्टीन-रोडान ने तर्क दिया, बिजली, परिवहन और उद्योग में पूरक निवेशों को समन्वय चाहिए; औद्योगिक गलियारे और PLI योजनाएँ (2020) निवेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर मॉड्यूल जैसे रणनीतिक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करती हैं।

दीर्घकालीन और रणनीतिक लक्ष्य: ऊर्जा संक्रमण (2070 तक नेट ज़ीरो), विकसित भारत 2047, और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन बहु-दशकीय नियोजन चाहते हैं जो बाज़ार नहीं देते।

समता और क्षेत्रीय संतुलन: बाज़ार संवृद्धि को उन्नत क्षेत्रों में केंद्रित करते हैं; आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018), वित्त आयोग हस्तांतरणों और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से नियोजन इसे सुधारता है।

सीमाएँ: केंद्रीय नियोजन की विफलताएँ (लाइसेंस राज, अकुशलता) दिखाती हैं कि नियोजन को नियंत्रणों के बजाय प्रोत्साहनों, नियमों और सूचना का उपयोग करते हुए बाज़ारों के साथ काम करना चाहिए। इस प्रकार बाज़ार-आधारित विकास में मार्गदर्शक और समन्वयक के रूप में नियोजन महत्त्वपूर्ण बना रहता है।

उदाहरण 22 (UPSC 2019, 15 अंक): क्या आपके विचार में भारत के बाजार-आधारित विकास के सन्दर्भ में, आयोजना की भूमिका है? तर्कों के साथ उत्तर दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: हाँ के पक्ष में कारणों (बाज़ार विफलताएँ, अवसंरचना, समन्वय, समता, दीर्घकालीन लक्ष्य) और भारतीय उदाहरणों सहित तर्क दीजिए, फिर प्रति-तर्कों (सरकारी विफलता) को संबोधित कीजिए और आवश्यक नियोजन के प्रकार पर निष्कर्ष दीजिए।

हाँ। 1991 के सुधारों के बाद भी नियोजन की भूमिका है, यद्यपि केंद्रीय आवंटन के बजाय सांकेतिक और रणनीतिक नियोजन के रूप में।

तर्क: (i) बाज़ार विफलताएँ: सार्वजनिक वस्तुएँ, बाह्यताएँ (प्रदूषण, जलवायु) और सूचना अंतराल राज्य कार्रवाई चाहते हैं; (ii) अवसंरचना: सड़कें, रेलवे, बिजली और शहरी सेवाएँ दीर्घ-अवधि सार्वजनिक निवेश चाहती हैं, जिसका समन्वय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (2019) जैसे उपकरणों से होता है; (iii) समन्वय: रोज़ेनस्टीन-रोडान का प्रबल धक्का तर्क औद्योगिक समूहों और गलियारों पर लागू होता है; (iv) समता: बाज़ार गरीबी, क्षेत्रीय असंतुलन या सामाजिक बहिष्कार दूर नहीं करते, अतः स्वास्थ्य, शिक्षा और पिछड़े क्षेत्रों पर नियोजित व्यय आवश्यक है; (v) दीर्घकालीन लक्ष्य: ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संक्रमण बाज़ार की समय सीमा से परे दृष्टि चाहते हैं।

प्रति-तर्क: 1991 से पहले के नियोजन से लाइसेंस राज, लगान-अनुसंधान और अकुशलता आई; सरकारी विफलता बाज़ार विफलता जितनी गंभीर हो सकती है, जैसा सार्वजनिक चयन सिद्धांतकार तर्क देते हैं।

निष्कर्ष: भारत को ऐसा नियोजन चाहिए जो नियंत्रणों के बजाय प्राथमिकताएँ तय करे, सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश करे और बाज़ार-अनुकूल प्रोत्साहनों का उपयोग करे, बाज़ारों की शक्तियों को सार्वजनिक दिशा के साथ जोड़ते हुए, जैसा नीति आयोग के दृष्टि दस्तावेज़ और राज्य-स्तरीय SDG लक्ष्यीकरण प्रयास करते हैं।

उदाहरण 23 (UPSC 2018, 15 अंक): नीति आयोग की स्थापनाने भारत में किस प्रकार आयोजना परिप्रेक्ष्य को परिवर्तित कर दिया है? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: योजना आयोग और नीति आयोग की तुलना कीजिए (संरचना, भूमिका, राज्यों के प्रति दृष्टिकोण, धन, नियोजन दस्तावेज़), और समझाइए कि नियोजन दृष्टिकोण कैसे बदला है, आकलन सहित।

नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया) 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग (1950) के स्थान पर स्थापित किया गया।

आवंटक से थिंक टैंक: योजना आयोग मंत्रालयों और राज्यों को योजना धन आवंटित करता और राज्य योजनाएँ अनुमोदित करता था; नीति आयोग के पास धन आवंटन की शक्ति नहीं है, जो अब वित्त आयोग और मंत्रालयों के माध्यम से जाता है। बजट में योजना और गैर-योजना का भेद 2017–18 से समाप्त कर दिया गया।

ऊपर से नीचे से सहकारी संघवाद तक: नीति आयोग की शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल हैं; क्षेत्रीय परिषदें साझा समस्याओं को संबोधित करती हैं; मुख्यमंत्रियों के उप-समूहों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाया (2015–16)।

प्रतिस्पर्धी संघवाद: SDG इंडिया इंडेक्स, स्वास्थ्य सूचकांक और विद्यालयी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जैसी राज्य रैंकिंग राज्यों को परिणामों पर प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं से दृष्टि दस्तावेज़ों तक: बारहवीं योजना (2012–17) अंतिम थी; नीति आयोग ने 15-वर्षीय दृष्टि, 7-वर्षीय रणनीति और 3-वर्षीय कार्य एजेंडा (2017–20) प्रस्तावित किया, और स्ट्रैटेजी फ़ॉर न्यू इंडिया @75 (2018) प्रकाशित की।

परिणाम पर ध्यान: विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018) और अटल नवाचार मिशन के माध्यम से निगरानी।

आकलन: यह परिवर्तन बाज़ार अर्थव्यवस्था और संघीय विविधता के अनुकूल है, पर आलोचक कहते हैं कि नीति आयोग के पास वित्तीय प्रभाव नहीं है और दृष्टि दस्तावेज़ों में योजनाओं जितनी बाध्यकारी शक्ति नहीं है।

उदाहरण 24 (UPSC 2017, 15 अंक): स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में आर्थिक नियोजन की संकल्पना के क्रमिक विकास का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण दीजिए: स्वतंत्रता-पूर्व योजनाएँ, योजना आयोग और महालनोबिस युग, योजना अवकाश और 1960–80 के दशकों के बदलाव, 1991 के बाद सांकेतिक नियोजन, और नीति आयोग।

उत्पत्ति: एम. विश्वेश्वरैया की प्लान्ड इकोनॉमी फ़ॉर इंडिया (1934), नेहरू के अधीन कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति (1938), बॉम्बे प्लान (1944), गांधीवादी योजना (1944) और जन योजना (1945) ने नियोजन की भूमि तैयार की।

योजना आयोग और आरंभिक योजनाएँ: 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थापित, राज्यों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (1952) के साथ। पहली योजना (1951–56) ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी; दूसरी (1956–61) ने, महालनोबिस मॉडल पर आधारित, 1956 के प्रस्ताव के अंतर्गत भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी।

संकट और समायोजन: तीसरी योजना की विफलता (युद्ध, सूखे) से योजना अवकाश (1966–69) हुआ; चौथी योजना ने 'स्थिरता के साथ संवृद्धि' और हरित क्रांति पर ज़ोर दिया; पाँचवीं 'गरीबी हटाओ' पर केंद्रित थी; अनवरत योजना (1978–80) आज़माई गई; छठी और सातवीं योजनाओं (1980–90) ने आंशिक उदारीकरण के साथ गरीबी कार्यक्रमों, रोज़गार और उत्पादकता पर ज़ोर दिया।

सांकेतिक नियोजन: 1991 के संकट के बाद आठवीं योजना (1992–97) सांकेतिक बनी, सार्वजनिक निवेश को अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर केंद्रित करते हुए और निजी निवेश पर निर्भर रहते हुए; ग्यारहवीं योजना (2007–12) का लक्ष्य 'तीव्रतर और अधिक समावेशी संवृद्धि' था।

नीति आयोग: 1 जनवरी 2015 को इसने योजना आयोग का स्थान लिया; बारहवीं योजना (2012–17) अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसके बाद दृष्टि और रणनीति दस्तावेज़ आए।

इस प्रकार भारत में नियोजन निर्देशात्मक, राज्य-नेतृत्व वाले आवंटन से सांकेतिक, सहकारी और बाज़ार-अनुकूल मार्गदर्शन की ओर विकसित हुआ।

उदाहरण 25 (UPSC 2015, 20 अंक): सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के संदर्भ में, 'अंकीय भारत कार्यक्रम' (डिजिटल इंडिया प्रोग्राम) प्रशासनिक सुधारों का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। क्या आप सहमत हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: डिजिटल इंडिया (2015) और उसके स्तंभ समझाइए, फिर उदाहरणों सहित दिखाइए कि यह प्रशासनिक सुधार (पारदर्शिता, दक्षता, सेवा वितरण, DBT, जवाबदेही) की सेवा कैसे करता है, और सीमाएँ बताइए; सशर्त सहमति दीजिए।

1 जुलाई 2015 को आरंभ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, तीन दृष्टि क्षेत्रों के साथ: प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, माँग पर शासन और सेवाएँ, और नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

नौ स्तंभ: ब्रॉडबैंड राजमार्ग, सार्वभौमिक मोबाइल पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच, ई-गवर्नेंस (प्रौद्योगिकी से सरकार में सुधार), ई-क्रांति (सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण), सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रोज़गार के लिए IT, और शीघ्र फ़सल कार्यक्रम।

प्रशासनिक सुधार के रूप में: (i) पारदर्शिता और कम भ्रष्टाचार: ऑनलाइन आवेदन, ट्रैकिंग और डिजिटल भुगतान विवेक और बिचौलियों को घटाते हैं; भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण और ई-ख़रीद (GeM, 2016) उदाहरण हैं; (ii) कुशल सेवा वितरण: डिजीलॉकर, उमंग और सामान्य सेवा केंद्र सेवाओं को निकट लाते हैं; (iii) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: JAM त्रयी (जन धन, आधार, मोबाइल) ने सब्सिडी और छात्रवृत्ति सीधे बैंक खातों में भेजने दीं, जिससे फ़र्ज़ी और दोहरे लाभार्थी हटे; (iv) जवाबदेही: ऑनलाइन शिकायत निवारण (CPGRAMS) और डैशबोर्ड; (v) डिजिटल आँकड़ों से साक्ष्य-आधारित नीति।

परिणाम: UPI (2016) ने भारत को रियल-टाइम डिजिटल भुगतान में अग्रणी बनाया, और LPG (पहल) तथा खाद्य सब्सिडी में DBT ने रिसाव घटाए, यद्यपि बचत के अनुमान भिन्न हैं।

सीमाएँ: डिजिटल विभाजन (ग्रामीण, महिलाएँ, वृद्ध), कमज़ोर संपर्क, आधार प्रमाणीकरण विफलताएँ जिन्होंने कुछ लाभार्थियों को बाहर किया, साइबर सुरक्षा और निजता की चिंताएँ (सर्वोच्च न्यायालय के पुट्टस्वामी निर्णय, 2017, ने निजता को मौलिक अधिकार माना), और केवल डिजिटलीकरण के बजाय प्रक्रिया पुनर्रचना की आवश्यकता।

अतः डिजिटल इंडिया प्रशासनिक सुधार का महत्त्वपूर्ण उपकरण है, बशर्ते यह समावेशी, सुरक्षित हो और संस्थागत परिवर्तन के साथ चले।

उदाहरण 26 (UPSC 2014, 15 अंक): किस प्रकार ई-प्रशासन (e-governance) सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार एवं अकुशलता के मुद्दों को साधकर अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर का मार्गदर्शन कर सकता है? बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि ई-गवर्नेंस भ्रष्टाचार (कम विवेक, पारदर्शिता) और अकुशलता (कम लेन-देन लागत, तेज़ वितरण) को कैसे घटाता है, इसे संवृद्धि से जोड़िए, भारतीय उदाहरण दीजिए, और पूर्व-शर्तें बताइए।

ई-गवर्नेंस सरकार, नागरिकों और व्यापार के बीच सरकारी सेवाएँ देने, सूचना का आदान-प्रदान करने और लेन-देन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है।

भ्रष्टाचार से निपटना: यह आमने-सामने संपर्क और आधिकारिक विवेक घटाता है, प्रक्रियाओं और अभिलेखों को पारदर्शी बनाता है, लेखा-परीक्षा मार्ग बनाता है और ऑनलाइन ट्रैकिंग सक्षम करता है; उदाहरणों में कर्नाटक के भूमि अभिलेख, ऑनलाइन पासपोर्ट सेवाएँ और ई-ख़रीद शामिल हैं।

अकुशलता से निपटना: यह लेन-देन का समय और लागत घटाता है, दोहराव हटाता है और रियल-टाइम निगरानी संभव करता है; राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (2006) ने मिशन मोड परियोजनाएँ और सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए; आयकर की ई-फ़ाइलिंग और कंपनी फ़ाइलिंग के लिए MCA-21 अनुपालन को तेज़ करते हैं।

संवृद्धि से संबंध: कम भ्रष्टाचार और लेन-देन लागत व्यावसायिक वातावरण सुधारते हैं और संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन करते हैं; बेहतर लक्ष्यीकरण निवेश के लिए राजकोषीय संसाधन मुक्त करता है; तेज़ अनुमोदन निवेश और उत्पादकता बढ़ाते हैं।

पूर्व-शर्तें: डिजिटल अवसंरचना, साक्षरता, प्रक्रिया पुनर्रचना, आँकड़ा सुरक्षा और कानूनी समर्थन (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000)।

हाल के उदाहरण: JAM त्रयी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने दोहरे और फ़र्ज़ी लाभार्थी हटाए हैं, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (2016) ने सार्वजनिक ख़रीद को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया है, और फ़ेसलेस कर निर्धारण (2020) ने करदाताओं और अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क घटाया है, अतः ई-गवर्नेंस ईमानदारी और संवृद्धि दोनों बढ़ा सकता है।

4. विकेंद्रीकृत नियोजन: 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन

उदाहरण 27 (UPSC 2026, 15 अंक): समझाइए कि किस प्रकार विकेन्द्रीकृत नियोजन भारत के समावेशी विकास में सहायक हो सकता है। इस संदर्भ में, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों की भूमिका को समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: विकेंद्रीकृत नियोजन समझाइए और यह समावेशी संवृद्धि को कैसे बढ़ावा दे सकता है (स्थानीय प्राथमिकताएँ, भागीदारी, लक्ष्यीकरण, महिला और SC/ST समावेशन), फिर साक्ष्य और सीमाओं सहित 73वें और 74वें संशोधनों की भूमिका समझाइए।

विकेंद्रीकृत नियोजन का अर्थ है स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर ग्राम, प्रखंड, ज़िला और नगर स्तरों पर योजनाएँ बनाना और उन्हें ऊपर की ओर एकीकृत करना। वैलेस ओट्स का विकेंद्रीकरण प्रमेय (1972) मानता है कि सार्वजनिक वस्तुएँ उस सरकारी स्तर द्वारा सर्वोत्तम रूप से दी जाती हैं जो लाभार्थियों के सबसे निकट हो।

यह समावेशी संवृद्धि को कैसे बढ़ावा देता है: (i) पेयजल, सड़कें और विद्यालय जैसी स्थानीय प्राथमिकताएँ बेहतर पहचानी जाती हैं; (ii) ग्राम सभाओं के माध्यम से भागीदारी लाभार्थियों के लक्ष्यीकरण और जवाबदेही को सुधारती है; (iii) आरक्षित सीटें महिलाओं, SC और ST को व्यय निर्णयों में आवाज़ देती हैं; (iv) स्थानीय निगरानी रिसाव घटाती है।

73वें और 74वें संशोधनों (1992) की भूमिका: उन्होंने पंचायतों (भाग IX) और नगरपालिकाओं (भाग IXA) को संवैधानिक दर्जा दिया, राज्य निर्वाचन आयोगों के माध्यम से नियमित चुनाव अनिवार्य किए, SC और ST के लिए सीटें और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित कीं, राज्य वित्त आयोगों का प्रावधान किया, हस्तांतरण के लिए 29 विषय (ग्यारहवीं अनुसूची) और 18 विषय (बारहवीं अनुसूची) सूचीबद्ध किए, और ज़िला योजना समितियाँ (अनुच्छेद 243ZD) तथा महानगर योजना समितियाँ बनाईं।

साक्ष्य: चट्टोपाध्याय और डुफ़्लो (2004) ने पाया कि महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों ने उन पेयजल और सड़कों में अधिक निवेश किया जिन्हें महिलाएँ प्राथमिकता देती थीं; केरल के जन योजना अभियान (1996) ने योजना निधियों का बड़ा भाग हस्तांतरित किया; ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ अब 'सबकी योजना सबका विकास' के अंतर्गत बनती हैं।

सीमाएँ: धन, कार्यों और कार्मिकों का कमज़ोर हस्तांतरण, अभिजात कब्ज़ा और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, और सीमित स्व-राजस्व।

वास्तविक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के साथ यह संवृद्धि को अधिक समावेशी बना सकता है।

उदाहरण 28 (UPSC 2025, 15 अंक): भारत में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के दिशा-निर्देश क्या हैं? विवरण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: विकेंद्रीकृत नियोजन के दिशानिर्देश बताइए: एकीकृत ज़िला नियोजन पर योजना आयोग के दिशानिर्देश (2008), GPDP दिशानिर्देश (2015, 2018), और उनके चरण (दृष्टि निर्माण, भागीदारी, संसाधन आवरण, अभिसरण, DPC समेकन), वर्तमान व्यवहार सहित।

भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन अनुच्छेद 243G और 243W पर आधारित है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाने का अधिकार देते हैं, और अनुच्छेद 243ZD पर, जो उन्हें समेकित करने के लिए ज़िला योजना समितियों (DPC) की अपेक्षा करता है।

योजना आयोग के दिशानिर्देश (2008): एक विशेषज्ञ समूह (2006) के बाद एकीकृत ज़िला नियोजन मैनुअल ने निर्धारित किया कि प्रत्येक स्थानीय निकाय (i) हितधारकों के साथ दीर्घकालीन दृष्टि तैयार करे; (ii) स्व-राजस्व, वित्त आयोग अनुदानों और योजना निधियों के संसाधन आवरण से संसाधनों का आकलन करे; (iii) ग्राम और वार्ड सभाओं में सहभागी नियोजन करे; (iv) क्षेत्रीय योजनाओं को एकीकृत करे और दोहराव से बचे; (v) DPC ग्रामीण और शहरी योजनाओं को राज्य योजना में जाने वाली ज़िला योजना में समेकित करे।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) दिशानिर्देश: चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान सीधे ग्राम पंचायतों को जाने के बाद पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2015 से जारी; 2018 से जन योजना अभियान ('सबकी योजना सबका विकास') हर अक्टूबर से जनवरी चलता है, स्थिति विश्लेषण, महिला और बाल सभाओं सहित विशेष ग्राम सभाओं, योजनाओं के अभिसरण, और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर योजनाएँ अपलोड करने के साथ।

हाल के दिशानिर्देश योजनाओं को स्थानीयकृत SDG विषयों (नौ विषय, 2022) से जोड़ते हैं। कमज़ोर क्षमता और सीमित अबद्ध निधियाँ बाधाएँ बनी हुई हैं।

उदाहरण 29 (UPSC 2023, 20 अंक): 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रमुख प्रावधानों को बताइए। क्या आप सहमत हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: दोनों अधिनियमों के मुख्य प्रावधान बताइए, फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में उनकी सफलता का निर्णय कीजिए (उपलब्धियाँ बनाम कमियाँ, साक्ष्य सहित), सशर्त दृष्टिकोण और सुधारों के साथ निष्कर्ष दीजिए।

अप्रैल और जून 1993 से लागू 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 बलवंतराय मेहता (1957), अशोक मेहता (1978) और एल.एम. सिंघवी (1986) समितियों की सिफ़ारिशों के बाद आए।

73वाँ संशोधन (भाग IX, पंचायतें): प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा; 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती, ज़िला); हर पाँच वर्ष प्रत्यक्ष चुनाव; जनसंख्या के अनुपात में SC और ST के लिए आरक्षण और अध्यक्षों सहित कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए; राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K); हर पाँच वर्ष राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I); ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय।

74वाँ संशोधन (भाग IXA, नगरपालिकाएँ): नगर पंचायतें, नगरपालिका परिषदें और नगर निगम; 3 लाख से अधिक के नगरों में वार्ड समितियाँ; समान आरक्षण, चुनाव और वित्त आयोग प्रावधान; ज़िला योजना समितियाँ (अनुच्छेद 243ZD) और महानगर योजना समितियाँ (अनुच्छेद 243ZE); बारहवीं अनुसूची में 18 विषय।

सफलताएँ: लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतें और 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनमें लगभग 46% महिलाएँ; नियमित चुनाव; कई राज्यों ने महिला आरक्षण 50% किया; प्रत्यक्ष वित्त आयोग अनुदानों (चौदहवाँ और पंद्रहवाँ FC) और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं ने स्थानीय नियोजन को मज़बूत किया; PESA (1996) ने अनुसूचित क्षेत्रों तक स्वशासन बढ़ाया।

कमियाँ: 3F (धन, कार्य, कार्मिक) केवल केरल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में पूरी तरह हस्तांतरित हैं; स्थानीय निकाय अनुदानों पर निर्भर हैं और बहुत कम स्व-राजस्व जुटाते हैं; DPC कमज़ोर हैं; अभिजात कब्ज़ा और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व ('सरपंच पति') बने रहते हैं; शहरी स्थानीय निकायों में महापौर और वित्त कमज़ोर हैं।

निर्णय: अधिनियम एक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधिक तीसरा स्तर बनाने और महिलाओं तथा हाशिये के समूहों को सशक्त बनाने में सफल रहे, पर शक्ति और संसाधनों के वास्तविक विकेंद्रीकरण में केवल आंशिक रूप से।

आवश्यक सुधार: गतिविधि मानचित्रण, समय पर राज्य वित्त आयोग, संपत्ति कर जैसी स्व-राजस्व शक्तियाँ, और क्षमता निर्माण।

उदाहरण 30 (UPSC 2022, 10 अंक): 73 वें तथा 74 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावों का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: प्रत्यक्ष प्रभाव (एक-तिहाई आरक्षण, नेतृत्व, निर्णय-निर्माण) और अप्रत्यक्ष प्रभाव (व्यय प्राथमिकताएँ, आत्मविश्वास, सामाजिक मानदंड, आदर्श), साक्ष्य और सीमाओं सहित बताइए।

73वें और 74वें संशोधनों (1992) ने पंचायतों और नगरपालिकाओं में कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए।

प्रत्यक्ष प्रभाव: 14 लाख से अधिक महिलाएँ, निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% (पंचायती राज मंत्रालय), अब स्थानीय पदों पर हैं; 20 से अधिक राज्यों ने आरक्षण 50% किया है; महिलाएँ बजट, नियोजन और ग्राम सभाओं में भाग लेती हैं।

अप्रत्यक्ष प्रभाव: (i) व्यय प्राथमिकताएँ: चट्टोपाध्याय और डुफ़्लो (2004) ने पाया कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों ने पेयजल और सड़कों में अधिक निवेश किया; (ii) आत्मविश्वास और आवाज़: भागीदारी ने राजनीतिक कौशल बनाए, और कुछ महिलाएँ ऊँचे पदों तक पहुँचीं; (iii) बदलते मानदंड: बीमन और अन्य (2009, 2012) ने पाया कि महिला नेताओं के संपर्क ने उनके विरुद्ध पूर्वाग्रह घटाया और बालिकाओं की आकांक्षाएँ बढ़ाईं; (iv) स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर अधिक ध्यान।

सीमाएँ: पुरुष संबंधियों द्वारा प्रॉक्सी शासन ('सरपंच पति'), कम साक्षरता और क्षमता, और आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम। प्रशिक्षण और समर्थन इन लाभों को गहरा कर सकते हैं।

उदाहरण 31 (UPSC 2020, 10 अंक): 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के क्रियान्वयन के उपरान्त विकेंद्रीकरण नियोजन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: शहरी नियोजन के लिए 74वें संशोधन के प्रावधान (नगरपालिकाएँ, बारहवीं अनुसूची, वार्ड समितियाँ, DPC और MPC) समझाइए, फिर चर्चा कीजिए कि विकेंद्रीकृत शहरी नियोजन क्यों प्रासंगिक बना हुआ है, सीमाओं सहित।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (1 जून 1993 से लागू) ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया: नगर पंचायतें, नगरपालिका परिषदें और नगर निगम।

नियोजन के प्रावधान: बारहवीं अनुसूची 18 कार्य सूचीबद्ध करती है, जिनमें शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें, जल आपूर्ति, स्वच्छता, मलिन बस्ती सुधार और शहरी गरीबी उन्मूलन शामिल हैं; 3 लाख से अधिक के नगरों में वार्ड समितियाँ; ग्रामीण और शहरी योजनाओं को समेकित करने के लिए ज़िला योजना समितियाँ (अनुच्छेद 243ZD); और 10 लाख से अधिक वाले क्षेत्रों के लिए महानगर योजना समितियाँ (अनुच्छेद 243ZE)।

प्रासंगिकता: लगभग एक-तिहाई भारतीय नगरों में रहते हैं (जनगणना 2011: 31.1%) और शहरी क्षेत्र GDP का बड़ा भाग उत्पन्न करते हैं; जल, कचरा, परिवहन और आवास जैसी स्थानीय समस्याओं को स्थानीय नियोजन चाहिए; AMRUT (2015), स्मार्ट सिटी मिशन (2015) और स्वच्छ भारत (शहरी) जैसे मिशन स्थानीय निकायों के माध्यम से काम करते हैं; और वार्ड-स्तरीय भागीदारी जवाबदेही सुधारती है।

सीमाएँ: राज्य सरकारें और अर्ध-सरकारी निकाय अब भी मुख्य कार्य नियंत्रित करते हैं; नगरपालिका स्व-राजस्व कम है; महानगर योजना समितियाँ कुछ ही नगरों में हैं। पूर्ण हस्तांतरण विकेंद्रीकृत शहरी नियोजन को प्रभावी बनाएगा।

उदाहरण 32 (UPSC 2016, 10 अंक): भारत के 73 वें एवं 74 वें सांविधानिक संशोधनों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं इन्हें लागू करने के प्रभावों का विस्तृत उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: दोनों संशोधनों की मुख्य विशेषताएँ संक्षेप में बताइए, फिर कार्यान्वयन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव विस्तार से बताइए।

मुख्य विशेषताएँ (1992, 1993 से लागू): पंचायतों (भाग IX) और नगरपालिकाओं (भाग IXA) को संवैधानिक दर्जा; ग्राम सभाएँ; त्रिस्तरीय पंचायतें; राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा चुनाव के साथ पाँच वर्ष का कार्यकाल; SC और ST के लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद; हर पाँच वर्ष राज्य वित्त आयोग; 29 विषय (ग्यारहवीं अनुसूची) और 18 विषय (बारहवीं अनुसूची); ज़िला और महानगर योजना समितियाँ।

सकारात्मक प्रभाव: नियमित स्थानीय चुनाव और लगभग 30 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनमें लगभग आधी महिलाएँ; SC, ST और महिलाओं की अधिक भागीदारी; ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय नियोजन; कई क्षेत्रों में पेयजल, सड़कों और स्वच्छता का बेहतर प्रावधान; PESA (1996) ने जनजातीय क्षेत्रों तक स्वशासन बढ़ाया।

नकारात्मक पक्ष: अधिकांश राज्यों में धन, कार्यों और कार्मिकों का सीमित हस्तांतरण; अनुदानों पर निर्भरता; कमज़ोर राज्य वित्त आयोग और ज़िला योजना समितियाँ; अभिजात कब्ज़ा और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व।

कुल मिलाकर संशोधनों ने लोकतंत्र को गहरा किया, पर राजकोषीय और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण अधूरा है।