उदारीकरण से पूर्व उद्योग — अर्थशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1948

तिथि और संदर्भ: 6 अप्रैल 1948 को संविधान सभा (विधायी) में घोषित; इसने राज्य की क्रमशः सक्रिय भूमिका वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित की।

चार श्रेणियाँ: (1) राज्य का अनन्य एकाधिकार: हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा और रेलवे; (2) आधारभूत उद्योग (कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफोन और टेलीग्राफ उपकरण, खनिज तेल): नई इकाइयाँ राज्य द्वारा, मौजूदा निजी इकाइयों को दस वर्ष की अनुमति; (3) 18 महत्त्वपूर्ण उद्योग (जैसे ऑटोमोबाइल, भारी मशीनरी, सीमेंट, चीनी, वस्त्र) राज्य विनियमन के अंतर्गत निजी क्षेत्र को; (4) शेष निजी उद्यम के लिए खुले।

लघु और कुटीर उद्योग: रोजगार और स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका दी गई।

विदेशी पूँजी: अप्रैल 1949 के प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने विदेशी निवेश की अनुमति दी, सामान्यतः बहुमत भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण के साथ।

2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951

लाइसेंसिंग: अनुसूचित उद्योगों हेतु नई इकाइयों, पर्याप्त विस्तार, नए उत्पादों और स्थान परिवर्तन के लिए केंद्र से लाइसेंस आवश्यक था; उद्देश्य योजना प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय संतुलन और संकेंद्रण की रोकथाम के अनुसार निवेश को निर्देशित करना था।

अन्य शक्तियाँ: सरकार जनहित के विरुद्ध चलने वाली इकाइयों की जाँच कर उनका प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती थी; उद्योगों हेतु विकास परिषदें बनाई गईं।

3. औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956

तिथि और संदर्भ: संसद द्वारा 'समाजवादी ढंग के समाज' को उद्देश्य के रूप में स्वीकार करने (दिसंबर 1954) और कांग्रेस के आवडी अधिवेशन (1955) के बाद, द्वितीय योजना के अनुरूप 30 अप्रैल 1956 को अपनाया गया।

अनुसूची A (17 उद्योग): नई इकाइयों हेतु राज्य का अनन्य उत्तरदायित्व, जिनमें हथियार, परमाणु ऊर्जा, लोहा और इस्पात, भारी मशीनरी, कोयला, खनिज तेल, विमान, वायु परिवहन, रेलवे, जहाज निर्माण, टेलीफोन और बिजली उत्पादन व वितरण शामिल थे।

अनुसूची B (12 उद्योग): क्रमशः राज्य-स्वामित्व वाले, जहाँ राज्य सामान्यतः नई इकाइयाँ लगाता पर निजी उद्यम पूरक हो सकता था, जैसे एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, आधारभूत रसायन, उर्वरक, सड़क और समुद्री परिवहन।

अनुसूची C: शेष सभी उद्योग, लाइसेंसिंग और विनियमन के अंतर्गत निजी पहल पर छोड़े गए।

अन्य विशेषताएँ: लघु और कुटीर उद्योगों को सहायता, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी, उचित श्रम स्थितियाँ; यह 1991 तक मूल नीति बनी रही।

4. संकेंद्रण और विदेशी पूँजी पर नियंत्रण

संकेंद्रण के प्रमाण: आय वितरण और जीवन स्तर पर महालनोबिस समिति (रिपोर्ट 1964) और एकाधिकार जाँच आयोग (के. सी. दासगुप्ता, 1965) ने आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण पाया; योजना आयोग हेतु आर. के. हज़ारी के अध्ययन (1967) और औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जाँच समिति (एस. दत्त, 1969) ने पाया कि लाइसेंसिंग ने बड़े व्यापारिक घरानों का पक्ष लिया, जिन्होंने लाइसेंस पहले ही हथिया लिए।

MRTP अधिनियम, 1969: एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम ने Rs 20 करोड़ या अधिक परिसंपत्ति वाली फर्मों (और प्रभावी उपक्रमों) हेतु विस्तार, विलय और नए उपक्रमों के लिए अनुमोदन आवश्यक किया, और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहारों को विनियमित किया; सीमा 1985 में Rs 100 करोड़ की गई; इसका स्थान प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 ने लिया।

FERA, 1973: विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम ने भारतीय कंपनियों में विदेशी इक्विटी को सामान्यतः 40% तक सीमित किया, उच्च-तकनीक और निर्यात-उन्मुख फर्मों को छूट के साथ; कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (1977 में कोका-कोला और IBM) इक्विटी घटाने के बजाय चली गईं; 1999 में FEMA ने इसका स्थान लिया।

5. 1973, 1977 और 1980 के नीति वक्तव्य

1973: बड़े घरानों और विदेशी कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र के साथ) के लिए खुले कोर उद्योगों की सूची और राज्य व निजी भागीदारी वाले संयुक्त क्षेत्र का विचार प्रस्तुत किया।

1977 (जनता सरकार): लघु, अति-लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया, लघु इकाइयों हेतु आरक्षित सूची बढ़ाई (लगभग 180 वस्तुओं से 500 से अधिक), जिला उद्योग केंद्र (1 मई 1978 से) बनाए और बड़े घरानों व विदेशी फर्मों पर कड़ा रुख अपनाया।

1980: क्षमता के इष्टतम उपयोग, उत्पादकता, आर्थिक संघवाद (पिछड़े क्षेत्रों में केंद्रक संयंत्र) पर जोर दिया, और स्वचालित क्षमता विस्तार द्वारा बड़ी इकाइयों को कुछ राहत दी; इसने 1985 के उदारीकरण उपायों (ब्रॉड-बैंडिंग, 25 उद्योगों का लाइसेंस-मुक्तिकरण, MRTP सीमा बढ़ाना) का मार्ग तैयार किया।

6. औद्योगिक संवृद्धि की प्रवृत्तियाँ

1951–1965, तीव्र संवृद्धि: द्वितीय और तृतीय योजनाओं में पूँजीगत वस्तुओं और आधारभूत उद्योगों के नेतृत्व में औद्योगिक उत्पादन लगभग 7–8% वार्षिक बढ़ा।

1965–1980, गतिहीनता या प्रतिगमन: संवृद्धि घटकर लगभग 4% वार्षिक रह गई; 1965–67 के संकट के बाद सार्वजनिक निवेश में कटौती से पूँजीगत वस्तुओं की वृद्धि तेजी से गिरी।

1980 के दशक में सुधार: आंशिक उदारीकरण, ऊँचे सार्वजनिक निवेश और बेहतर अवसंरचना प्रदर्शन से विनिर्माण संवृद्धि लगभग 7–8% वार्षिक तक लौटी।

संरचनात्मक परिवर्तन: औद्योगिक उत्पादन में आधारभूत, पूँजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं का हिस्सा बढ़ा और उपभोक्ता वस्तुओं का घटा; भारत ने इस्पात, मशीनरी, रसायन, उर्वरक और परिवहन उपकरण सहित विविध औद्योगिक आधार बनाया।

उत्पादकता: ईशर जज अहलूवालिया, Industrial Growth in India: Stagnation since the Mid-Sixties (1985), ने पाया कि 1959–60 से 1979–80 तक विनिर्माण में कुल साधन उत्पादकता घटी, अतः संवृद्धि मुख्यतः आगत जोड़ने से आई; बाद के अध्ययनों ने 1980 के दशक में TFP वृद्धि में सुधार पाया।

मापन: औद्योगिक संवृद्धि को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से मापा जाता है, जिसके आधार वर्ष समय के साथ संशोधित हुए (1970, 1980–81, 1993–94, 2004–05 और 2011–12), अतः दीर्घकालीन तुलना में सावधानी चाहिए।

क्षेत्रीय संकेंद्रण: उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में केंद्रित रहा; पिछड़े क्षेत्र प्रोत्साहनों (1968–69 के पांडे और वांचू कार्य समूहों के बाद) का प्रभाव सीमित रहा।

औद्योगिक रुग्णता: रुग्ण इकाइयों की बढ़ती संख्या से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (1987) बने।

7. गतिहीनता की व्याख्याएँ (विवादित)

माँग पक्ष की व्याख्याएँ: कृषि आय की धीमी वृद्धि और प्रतिकूल आय वितरण ने औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं की माँग सीमित की (सुखमय चक्रवर्ती, दीपक नैयर, अमिय बागची); अमीरों का संकीर्ण बाजार संवृद्धि नहीं टिका सका।

सार्वजनिक निवेश की व्याख्या: 1965–66 के बाद सार्वजनिक निवेश, विशेषकर अवसंरचना में, गिरावट ने पूँजीगत वस्तुओं की माँग घटाई और बिजली, कोयला और परिवहन में पूर्ति अड़चनें पैदा कीं (राज कृष्ण, सी. रंगराजन, के. एन. राज; श्रीनिवासन और नारायण)।

नीति और दक्षता की व्याख्या: लाइसेंस-परमिट व्यवस्था, MRTP और FERA नियंत्रण, आयात प्रतिस्थापन और लघु-उद्योग आरक्षण ने प्रतियोगिता, पैमाने की मितव्ययिताएँ और उत्पादकता घटाईं (भगवती और देसाई, 1970; अहलूवालिया, 1985; भगवती और श्रीनिवासन, 1975)।

कृषि-उद्योग संबंध: कृषि प्रदर्शन ने खाद्य कीमतों, मजदूरी, कच्चे माल (कपास, जूट, गन्ना) और ग्रामीण माँग के माध्यम से उद्योग को प्रभावित किया।

समन्वय: अधिकांश अर्थशास्त्री अब घटते सार्वजनिक निवेश, अवसंरचना अड़चनों और प्रतिबंधात्मक नीति व्यवस्था का संयोजन देखते हैं; प्रत्येक का सापेक्ष भार विवादित है।

8. आरेख और चार्ट

औद्योगिक संवृद्धि चार्ट: वार्षिक औद्योगिक संवृद्धि का स्तंभ चार्ट: लगभग 7–8% (1951–65), लगभग 4% (1965–80), लगभग 7–8% (1980 का दशक); योजना अवकाश और 1991 अंकित करें।

मात्रा नियंत्रण के रूप में लाइसेंसिंग: x-अक्ष उत्पादन, y-अक्ष कीमत; माँग वक्र और मुक्त-बाजार उत्पादन से कम लाइसेंसी क्षमता Q̄ पर ऊर्ध्वाधर पूर्ति रेखा; कीमत सीमांत लागत से ऊपर उठती है, जिससे लाइसेंसधारकों हेतु लगान बनता है (क्रूगर की लगान खोज); लगान आयत और निर्भार हानि त्रिभुज छायांकित करें।

नीति समयरेखा: 1948 IPR → 1951 IDR अधिनियम → 1956 IPR → 1969 MRTP → 1973 FERA और नीति वक्तव्य → 1977 वक्तव्य और DIC → 1980 वक्तव्य → 1985 लाइसेंस-मुक्तिकरण → 1991 नई औद्योगिक नीति।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: 1948 और 1956 के प्रस्तावों की तुलना (श्रेणियाँ और अनुसूचियाँ)।

15 अंक: लाइसेंसिंग, MRTP और FERA: उद्देश्य और प्रभाव।

20 अंक: 1948–1980 में औद्योगिक नीति का विकास, संवृद्धि के चरण, गतिहीनता के कारण (माँग, सार्वजनिक निवेश, नीति) और 1980 के दशक का सुधार।

मुख्य शब्द: अर्थव्यवस्था का शिखर, अनुसूची A, B, C, लाइसेंस राज, क्षमता पर पूर्व-कब्जा, MRTP, FERA, कोर क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, औद्योगिक गतिहीनता, TFP।

1. अवधारणाएँ और औचित्य

मिश्रित अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक और निजी स्वामित्व का सह-अस्तित्व, राज्य द्वारा निवेश का नियोजन और निर्देशन; भारत के मॉडल में फेबियन समाजवाद, सोवियत शैली का नियोजन और लोकतांत्रिक राजनीति मिली थी।

अर्थव्यवस्था का शिखर: लेनिन का पद, जिसे नेहरू और महालनोबिस ने उन रणनीतिक क्षेत्रों (भारी उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, वित्त) हेतु प्रयोग किया जिन्हें राज्य को नियंत्रित करना चाहिए।

आर्थिक औचित्य: लंबी निर्माण अवधि और भारी निवेश वाले प्राकृतिक एकाधिकार और अवसंरचना; निजी पूँजी दुर्लभ और जोखिम-विमुख थी; बाह्य मितव्ययिताएँ और प्रबल धक्का; रणनीतिक वस्तुओं में आत्मनिर्भरता; पिछड़े क्षेत्रों में संयंत्र लगाकर क्षेत्रीय संतुलन (भिलाई, राउरकेला, बोकारो); सार्वजनिक निवेश हेतु अधिशेष पैदा करना (द्वितीय और तृतीय योजनाओं की अपेक्षा)।

सामाजिक और राजनीतिक औचित्य: आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण की रोकथाम, आदर्श नियोक्ता, आरक्षित वर्गों हेतु रोजगार, आवश्यक वस्तुओं की कीमत नियंत्रण।

2. सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि

पैमाना: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 1951 में लगभग Rs 29 करोड़ निवेश वाली 5 इकाइयों से बढ़कर 1990–91 तक 240 से अधिक हो गए (सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण आँकड़े)।

विस्तार के मार्ग: नए संयंत्र (इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, उर्वरक, तेल), राष्ट्रीयकरण (1955 में इंपीरियल बैंक का SBI के रूप में, 1956 में जीवन बीमा, 1969 में 14 बैंक, 1972 में साधारण बीमा, 1971–73 में कोयला) और रुग्ण निजी इकाइयों का अधिग्रहण (NTC के अंतर्गत कपड़ा मिलें, 1968 और बाद में)।

अर्थव्यवस्था में हिस्सा: 1980 के दशक में सकल घरेलू पूँजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग आधा था, और संगठित क्षेत्र के रोजगार में उसका हिस्सा लगभग दो-तिहाई था।

3. सार्वजनिक उद्यमों का प्रदर्शन और समस्याएँ

उपलब्धियाँ: इस्पात, बिजली, तेल, भारी मशीनरी, उर्वरक और दूरसंचार क्षमता बनाई; इंजीनियरों और प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया; पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग फैलाया; आवश्यक आगतों की कीमतें थामे रखीं।

कम प्रतिफल: दशकों तक नियोजित पूँजी पर प्रतिफल दर बहुत कम रही; अनेक उद्यम घाटे में रहे, आंशिक रूप से इसलिए कि उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी देने हेतु कीमतें नियंत्रित थीं।

नरम बजट बाधा: यानोश कोर्नाई की अवधारणा (1979–80 का दशक) कि राज्य से उबार की अपेक्षा रखने वाले उद्यमों में लागत घटाने का अनुशासन नहीं होता; घाटे वाली इकाइयों को बार-बार बजट सहायता इससे मेल खाती है।

प्रधान-अभिकर्ता और राजनीतिक समस्याएँ: अनेक उद्देश्य, नियुक्तियों, कीमतों और स्थान में राजनीतिक हस्तक्षेप, अधिक कर्मचारी, स्वायत्तता और जवाबदेही का अभाव, और परियोजनाओं में विलंब (श्लाइफर और विश्नी, 'Politicians and Firms', 1994, समर्थकों हेतु नौकरियाँ बनाने में फर्मों का उपयोग करने वाले राजनेताओं का मॉडल देते हैं)।

समितियाँ: अर्जुन सेनगुप्ता समिति (1984) ने अधिक स्वायत्तता और सरकार व उद्यम के बीच अनुबंध की सिफारिश की, जिससे समझौता ज्ञापन (1988 से) आए; सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (1965) और प्रशासनिक सुधार आयोग (1967) ने पहले स्वायत्तता और जवाबदेही की सिफारिश की थी।

4. 1991 से पहले निजी क्षेत्र

बाधाएँ: IDR अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसिंग, क्षमता सीमाएँ, बड़े घरानों हेतु MRTP अनुमोदन, विदेशी इक्विटी पर FERA सीमाएँ, लघु उद्योग हेतु वस्तुओं का आरक्षण, आयात लाइसेंसिंग और कीमत नियंत्रण (इस्पात, सीमेंट, चीनी)।

नियंत्रणों के बावजूद वृद्धि: बड़े पारिवारिक व्यापार समूह (टाटा, बिड़ला आदि) प्रायः लाइसेंसों पर पूर्व-कब्जा करके विभिन्न क्षेत्रों में फैले; निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को संरक्षण से लाभ हुआ पर प्रतियोगिता कम मिली।

संयुक्त क्षेत्र: 1973 की नीति ने राज्य एजेंसियों और निजी फर्मों के बीच संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित किया।

अर्थव्यवस्था में भूमिका: कृषि, अधिकांश व्यापार, लघु उद्योग और सेवाएँ निजी रहीं; परिवार और असंगठित क्षेत्र अधिकांश उत्पादन और रोजगार देते थे।

वित्तपोषण: विकास वित्त संस्थाओं (IFCI 1948, ICICI 1955, IDBI 1964) और राज्य वित्तीय निगमों ने निजी उद्योग को दीर्घकालीन ऋण दिए, प्रायः ऐसे परिवर्तनीयता खंडों के साथ जो राज्य को हिस्सेदारी देते थे।

5. 1991 के बाद सुधार (संबंध)

आरक्षण में कमी: नई औद्योगिक नीति (जुलाई 1991) ने सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योग 17 से घटाकर 8 किए; 2001 तक केवल परमाणु ऊर्जा और रेल परिचालन आरक्षित रहे, सूची बाद में और सिमटी।

विनिवेश: 1991–92 से अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री; विनिवेश पर रंगराजन समिति (1993) ने सीमाएँ सुझाईं; रणनीतिक बिक्री (जैसे मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज़, 2000, और BALCO, 2001); विनिवेश विभाग (1999), बाद में DIPAM (2016)।

स्वायत्तता योजनाएँ: नवरत्न (1997), मिनीरत्न (1997) और महारत्न (2010) दर्जे ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को अधिक वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता दी।

नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति (केंद्रीय बजट 2021–22 में घोषित): चार व्यापक रणनीतिक क्षेत्र (परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; परिवहन और दूरसंचार; बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएँ) जिनमें न्यूनतम सार्वजनिक उपस्थिति; गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के उद्यमों का निजीकरण या समापन।

एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री: जनवरी 2022 में टाटा समूह को पूर्ण; मई 2022 में LIC का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आया।

6. चार्ट और आरेख

नरम बजट बाधा रेखाचित्र: x-अक्ष लागत, y-अक्ष उबार की प्रायिकता; कठोर बजट बाधा में फर्म हानि उठाती है; नरम में राज्य उसे पूरा करता है, अतः फर्म का लागत घटाने का प्रोत्साहन घटता है; सरल प्रवाह चार्ट अच्छा काम करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र विस्तार समयरेखा: 1951 (5 CPSE) → 1955 SBI → 1956 LIC और IPR → 1969 बैंक राष्ट्रीयकरण → 1971–73 कोयला → 1988 समझौता ज्ञापन → 1991 आरक्षण में कमी और विनिवेश → 1997 नवरत्न → 2021 NPSE नीति → 2022 एयर इंडिया बिक्री।

तुलना तालिका: उद्देश्य, वित्त, दक्षता, जवाबदेही और सामाजिक भूमिका पर सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र।

7. सिद्धांत और बहसें

स्वामित्व बनाम प्रतियोगिता: कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि दक्षता हेतु स्वामित्व से अधिक प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण है (विकर्स और यारो, Privatization: An Economic Analysis, 1988); प्रतियोगिता का सामना करने वाली भारतीय सार्वजनिक फर्मों (जैसे कुछ तेल और बिजली कंपनियों) ने प्रायः अच्छा प्रदर्शन किया।

आज सार्वजनिक स्वामित्व का पक्ष: रणनीतिक क्षेत्र, बाजार विफलताएँ और वित्तीय स्थिरता; संकटों के दौरान और वित्तीय समावेशन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका उद्धृत की जाती है।

निजीकरण का पक्ष: दक्षता, राजकोषीय राहत और राजनीति से मुक्ति; भारत के प्रमाण (उदाहरणार्थ आंशिक निजीकरण पर गुप्ता, 2005) बताते हैं कि शेयर बाजार सूचीकरण और निजी भागीदारी ने प्रदर्शन सुधारा, यद्यपि परिणाम भिन्न हैं (विवादित)।

8. आज का सार्वजनिक क्षेत्र

निरंतर महत्त्व: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तेल और गैस, बिजली उत्पादन और पारेषण, कोयला और खनन में प्रमुख बने हुए हैं (उदाहरणार्थ ONGC, NTPC, पावर ग्रिड और कोल इंडिया)।

निवेश भूमिका: बड़े CPSE का पूँजीगत व्यय सार्वजनिक निवेश का महत्त्वपूर्ण भाग है, और उनके लाभांश केंद्र सरकार का उल्लेखनीय गैर-कर राजस्व हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: 2019–2020 के विलयों ने मजबूत तुलन-पत्र के लक्ष्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 2017 के 27 से घटाकर 2020 में 12 कर दी।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (2021) चालू सार्वजनिक परिसंपत्तियों (सड़कें, पारेषण लाइनें, पाइपलाइनें) को निजी संचालकों को पट्टे पर देती है जबकि स्वामित्व सार्वजनिक रहता है।

विनिवेश का रिकॉर्ड: वार्षिक विनिवेश प्राप्तियाँ प्रायः बजट लक्ष्यों से कम रहीं, जो राज्य स्वामित्व घटाने की राजनीतिक और बाजार कठिनाई दिखाता है।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का औचित्य, या नरम बजट बाधा।

15 अंक: समितियों सहित 1991 से पहले सार्वजनिक उद्यमों का प्रदर्शन और समस्याएँ।

20 अंक: भारत के औद्योगीकरण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका, नियंत्रणों के अंतर्गत उनकी अंतःक्रिया, और विनिवेश तथा 2021 की नीति तक का मार्ग।

मुख्य शब्द: मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का शिखर, अनुसूची A, नरम बजट बाधा, समझौता ज्ञापन, नवरत्न, विनिवेश, रणनीतिक बिक्री, प्रतिस्पर्धी तटस्थता, विकास वित्त संस्थाएँ।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

कुटीर (घरेलू) उद्योग: मुख्यतः परिवार के सदस्यों द्वारा, प्रायः अंशकालिक, पारंपरिक कौशल और कम पूँजी से चलाए जाते हैं (हथकरघा, खादी, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा, नारियल रेशा)।

लघु उद्योग (SSI): संयंत्र और मशीनरी में निवेश सीमा से परिभाषित आधुनिक छोटी इकाइयाँ; सीमा समय के साथ बढ़ी: स्थिर परिसंपत्तियों में Rs 5 लाख (1950), Rs 7.5 लाख (1966), Rs 10 लाख (1975), Rs 20 लाख (1980), Rs 35 लाख (1985), Rs 60 लाख (1991), Rs 3 करोड़ (1997) और Rs 1 करोड़ (1999)।

MSMED अधिनियम, 2006: विनिर्माण (निवेश Rs 25 लाख, Rs 5 करोड़ और Rs 10 करोड़ तक) और सेवाओं (Rs 10 लाख, Rs 2 करोड़ और Rs 5 करोड़) हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रस्तुत किए।

संयुक्त मानदंड (जून 2020): निवेश और कारोबार साथ, विनिर्माण और सेवाओं हेतु समान: सूक्ष्म Rs 1 करोड़ निवेश और Rs 5 करोड़ कारोबार तक; लघु Rs 10 करोड़ और Rs 50 करोड़ तक; मध्यम Rs 50 करोड़ और Rs 250 करोड़ तक।

संशोधित सीमाएँ (1 अप्रैल 2025 से, बजट 2025–26 में घोषित): सूक्ष्म Rs 2.5 करोड़ निवेश और Rs 10 करोड़ कारोबार तक; लघु Rs 25 करोड़ और Rs 100 करोड़ तक; मध्यम Rs 125 करोड़ और Rs 500 करोड़ तक।

2. प्रोत्साहन का औचित्य

रोजगार: श्रम-अधिशेष, पूँजी-दुर्लभ अर्थव्यवस्था में श्रम-गहन तकनीकें पूँजी की प्रति इकाई अधिक नौकरियाँ देती हैं।

महालनोबिस मॉडल: C2 क्षेत्र (घरेलू और लघु-स्तरीय उपभोक्ता वस्तुएँ) को उपभोक्ता माँग पूरी करनी और श्रम खपाना था जबकि दुर्लभ पूँजी भारी उद्योग में जाती।

गांधीवादी और विकेंद्रीकरण तर्क: ग्राम आत्मनिर्भरता, उद्योग का विकेंद्रीकरण, शहरी भीड़ की रोकथाम, स्थानीय कौशल और सामग्री का उपयोग।

समता: आय और स्वामित्व का व्यापक वितरण, कम विशेषाधिकार प्राप्त समूहों में उद्यमिता।

शीघ्र प्रतिफल और कम निर्माण अवधि: छोटी इकाइयाँ जल्दी उत्पादन शुरू करती हैं, जिससे मजदूरी-वस्तु बाधा कम होती है (वकील-ब्रह्मानंद)।

3. 1991 से पहले नीतिगत सहायता

कर्वे समिति (ग्राम और लघु उद्योग समिति, 1955): द्वितीय योजना हेतु डी. जी. कर्वे की अध्यक्षता में; चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं में बड़े पैमाने की क्षमता न बढ़ाने, विभेदक उत्पाद शुल्क, उत्पादन क्षेत्रों के आरक्षण और कारीगरों के सहकारी संगठन की सिफारिश की; इसने ग्राम उद्योगों के क्रमिक आधुनिकीकरण का समर्थन किया।

संस्थाएँ: लघु उद्योग विकास संगठन (1954) और उसके लघु उद्योग सेवा संस्थान; मशीनरी किराया-खरीद और विपणन हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (1955); खादी और ग्रामोद्योग आयोग (वैधानिक, KVIC अधिनियम 1956, अप्रैल 1957 में स्थापित); हथकरघा, हस्तशिल्प, नारियल रेशा और रेशम हेतु बोर्ड; जिला उद्योग केंद्र (1 मई 1978 से)।

आरक्षण: 1967 में छोटी इकाइयों द्वारा अनन्य विनिर्माण हेतु 47 वस्तुओं के आरक्षण से शुरू हुआ; सूची 1978 में 504 वस्तुओं तक बढ़ी और 1984 में 873 वस्तुओं के शिखर पर पहुँची।

अन्य सहायता: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से रियायती ऋण, सरकारी खरीद में क्रय अधिमान, उत्पाद शुल्क छूट, औद्योगिक संपदाएँ (1955 से) और ऋण गारंटी योजना।

SIDBI (2 अप्रैल 1990): भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को क्षेत्र की प्रमुख विकास वित्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया।

4. समस्याएँ

वित्त: संपार्श्विक का अभाव, ऋण की ऊँची लागत, और बड़े खरीदारों तथा सरकारी विभागों द्वारा विलंबित भुगतान।

तकनीक और पैमाना: पुरानी तकनीक, कम उत्पादकता, खराब गुणवत्ता और सीमित विपणन पहुँच।

कच्चा माल और अवसंरचना: नियंत्रणों में कमी, अविश्वसनीय बिजली, परीक्षण और डिज़ाइन सुविधाओं का अभाव।

रुग्णता: बड़ी संख्या में इकाइयाँ रुग्ण हुईं; RBI की कपूर समिति (1998) और आबिद हुसैन समिति (1997) ने क्षेत्र की समीक्षा की।

विकृत प्रोत्साहन: आकार सीमा से जुड़े आरक्षण और रियायतों ने फर्मों को सीमा से आगे बढ़ने से हतोत्साहित किया, और कुछ बड़ी फर्मों ने लाभ पाने हेतु स्वयं को छोटी इकाइयों में बाँट लिया।

उदारीकरण के बाद प्रतियोगिता: प्रशुल्क कटौती और आरक्षण समाप्ति ने छोटी इकाइयों को खिलौनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं में बड़ी फर्मों और आयात, विशेषकर चीन से, की प्रतियोगिता के सामने ला दिया।

अनौपचारिकता: अधिकांश सूक्ष्म इकाइयाँ अपंजीकृत हैं और कर व श्रम कानूनों से बाहर हैं, जो उन्हें छोटा रखता है और औपचारिक ऋण व सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सीमित करता है।

5. सिद्धांत और बहसें

तकनीक का चयन: अमर्त्य सेन, Choice of Techniques (1960), और गैलेन्सन-लीबेन्स्टीन निवेश मानदंड (1955) ने तर्क दिया कि पूँजी-गहन तकनीकें बड़ा पुनर्निवेश योग्य अधिशेष और तेज संवृद्धि दे सकती हैं, जबकि श्रम-गहन तकनीकें वर्तमान रोजगार अधिकतम करती हैं; बहस वर्तमान नौकरियों और भावी संवृद्धि के बीच समझौते की है।

लुप्त मध्य: भारतीय विनिर्माण में अनेक अति-छोटी और कुछ बड़ी फर्में हैं, मध्यम आकार की कम (दीपक मजूमदार और संदीप सरकार); सीह और क्लेनो (Quarterly Journal of Economics, 2009) ने भारतीय विनिर्माण संयंत्रों में पूँजी और श्रम का बड़ा गलत आवंटन पाया, और बाद के कार्य ने दिखाया कि भारतीय संयंत्र आयु के साथ अमेरिकी संयंत्रों से बहुत कम बढ़ते हैं (2014)।

आरक्षण की आलोचना: आबिद हुसैन समिति (1997) ने आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की क्योंकि इसने इकाइयों को छोटा रखा, तकनीकी उन्नयन रोका और परिधान, खिलौने और चमड़े जैसे क्षेत्रों में निर्यात को हानि पहुँचाई जहाँ चीन ने बढ़त ली; राकेश मोहन (2002) ने भी ऐसा ही तर्क दिया।

सहायता का बचाव: छोटी फर्में गैर-कृषि श्रमबल के बड़े हिस्से को रोजगार देती हैं और वास्तविक बाजार विफलताओं (ऋण, सूचना) का सामना करती हैं, अतः आकार-आधारित संरक्षण नहीं, लक्षित सहायता आधुनिक सहमति है।

6. उदारीकरण के बाद (वर्तमान से संबंध)

आरक्षण समाप्ति: 1997 से चरणों में वस्तुएँ आरक्षित सूची से हटाई गईं, और अंतिम 20 वस्तुएँ अप्रैल 2015 में अनारक्षित हुईं।

क्षेत्र का आकार: NSS 73वें दौर (2015–16) ने लगभग 6.34 करोड़ अनिगमित गैर-कृषि MSME का अनुमान लगाया जो लगभग 11.1 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देते थे, जिनमें 99% से अधिक सूक्ष्म उद्यम थे; MSME को प्रायः GDP का लगभग 30% और निर्यात का लगभग 45% योगदान देने वाला बताया जाता है (MSME मंत्रालय)।

ऋण योजनाएँ: सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (2000), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015), आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (2020) और व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली (TReDS, 2017 से कार्यरत)।

भुगतान अनुशासन: MSMED अधिनियम खरीदारों से 45 दिनों में भुगतान की अपेक्षा करता है, और 2023–24 से आयकर नियम (धारा 43B(h)) उस सीमा से अधिक विलंबित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के भुगतानों पर कटौती की अनुमति नहीं देते।

पंजीकरण: उद्यम पंजीकरण (जुलाई 2020) कागज-रहित, PAN और GST से जुड़ी व्यवस्था है; उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म (2023) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाया।

7. चार्ट और आरेख

तकनीक चयन आरेख: x-अक्ष श्रम, y-अक्ष पूँजी; दो बिंदुओं वाला समोत्पाद वक्र खींचें: श्रम-गहन तकनीक (अधिक L, कम K) और पूँजी-गहन तकनीक (अधिक K, कम L); कम मजदूरी और पूँजी की ऊँची लागत दर्शाती समलागत रेखा समोत्पाद वक्र को श्रम-गहन बिंदु पर छूती है; दूसरे बिंदु हेतु गैलेन्सन-लीबेन्स्टीन तर्क अंकित करें।

फर्म-आकार वितरण: सबसे छोटे आकार पर अनेक फर्में, मध्य में कम और कुछ बड़ी फर्में दिखाता स्तंभ चार्ट, जो लुप्त मध्य को दर्शाए।

परिभाषा समयरेखा: Rs 5 लाख (1950) से Rs 1 करोड़ (1999) तक SSI सीमाएँ, MSMED अधिनियम (2006), संयुक्त मानदंड (2020) और संशोधित सीमाएँ (2025)।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: भारतीय नियोजन में लघु और कुटीर उद्योगों का औचित्य, या कर्वे समिति की भूमिका।

15 अंक: आरक्षण नीति: उद्देश्य, प्रभाव और आरक्षण समाप्ति।

20 अंक: भूमिका, नीतिगत सहायता, समस्याएँ और बहसें (तकनीक का चयन, लुप्त मध्य), और वर्तमान परिभाषाओं सहित MSME ढाँचे की ओर संक्रमण।

मुख्य शब्द: श्रम गहनता, कर्वे समिति, आरक्षण, KVIC, SIDBI, DIC, MSMED अधिनियम, संयुक्त मानदंड, लुप्त मध्य, गलत आवंटन, तकनीक का चयन।

1. औद्योगिक नीतियाँ 1948–1980 और औद्योगिक संवृद्धि की प्रवृत्तियाँ

उदाहरण 1 (UPSC 2024, 15 अंक): उदारीकरण से पूर्व भारत में औद्योगीकरण की प्रकिया में अपर्याप्तताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: 1991-पूर्व औद्योगीकरण की कमियों की चर्चा कीजिए: धीमी और घटती संवृद्धि, अकुशलता और ऊँचा ICOR, लाइसेंसिंग और नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याएँ, प्रौद्योगिकी और निर्यात की कमज़ोरी, क्षेत्रीय और रोज़गार विफलताएँ, संक्षिप्त साक्ष्य सहित।

1948 और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों और महालनोबिस रणनीति से निर्देशित 1991-पूर्व औद्योगीकरण ने विविध आधार बनाया पर उसमें गंभीर कमियाँ थीं।

धीमी और असमान संवृद्धि: औद्योगिक उत्पादन 1951–65 में लगभग 7% वार्षिक बढ़ा पर 1965–80 में घटकर लगभग 4% रह गया (ईशर अहलूवालिया, 1985), केवल 1980 के दशक में उबरा।

अकुशलता: लाइसेंस-परमिट राज (उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951) और MRTP अधिनियम (1969) ने प्रवेश और पैमाने को सीमित किया; संरक्षण और आयात प्रतिस्थापन ने ऊँची लागत वाला उद्योग बनाया; वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात 5 से ऊपर गया; क्षमता का कम उपयोग हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याएँ: पूँजी पर कम प्रतिफल, अधिक कर्मचारी, राजनीतिक हस्तक्षेप, लागत से कम प्रशासित कीमतें, और राज्य द्वारा अधिग्रहित रुग्ण निजी इकाइयों सहित कई उद्यमों में स्थायी घाटा।

प्रौद्योगिकी और निर्यात: विदेशी प्रौद्योगिकी और FDI पर प्रतिबंधों (FERA, 1973) से पुरानी प्रौद्योगिकी बनी रही; विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 0.5% तक गिर गया।

रोज़गार और क्षेत्रीय असंतुलन: पूँजी-प्रधान उद्योग ने प्रचुर श्रम बल के लिए कम रोज़गार बनाए; छोटी फ़र्मों के लिए उत्पादों के आरक्षण ने उन्हें छोटा रखा और पैमाने को हतोत्साहित किया; पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों के बावजूद उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में केंद्रित रहा।

इन कमज़ोरियों ने, राजकोषीय और बाहरी असंतुलनों के साथ, 1991 के संकट और जुलाई 1991 की नई औद्योगिक नीति तक पहुँचाया।

उदाहरण 2 (UPSC 2023, 10 अंक): वर्ष 1965–80 की अवधि में अवमन्दन एवं संरचनात्मक प्रतिगमनता भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ रही हैं। कारण बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: मंदी (संवृद्धि लगभग 7% से 4% गिरी) और संरचनात्मक पश्चगमन (संरचना में बदलाव, पूँजीगत वस्तुओं की मंदी) के तथ्य दिखाइए, फिर कारण (माँग, पूर्ति, नीति, निवेश) दीजिए।

औद्योगिक संवृद्धि 1951–65 के लगभग 7% वार्षिक से घटकर 1965–80 में लगभग 4% रह गई (मंदी), जबकि संवृद्धि का नेतृत्व करने वाला पूँजीगत वस्तु क्षेत्र सबसे तेज़ी से धीमा पड़ा, जिससे दूसरी और तीसरी योजनाओं की संरचनात्मक प्रगति उलट गई (संरचनात्मक पश्चगमन)।

कारण: (i) युद्धों, सूखे और राजकोषीय दबाव के कारण 1965 के बाद सार्वजनिक निवेश में गिरावट, जिसने पूँजीगत वस्तुओं की माँग को चोट पहुँचाई (श्रीनिवासन और नारायण; ईशर अहलूवालिया); (ii) बिजली, कोयला और रेलवे में अवसंरचना अड़चनें; (iii) धीमी कृषि संवृद्धि, जिसने औद्योगिक वस्तुओं की माँग सीमित की और मज़दूरी-वस्तुओं की कीमतें बढ़ाईं।

अन्य कारण: (iv) असमान आय वितरण के कारण संकीर्ण बाज़ार (नैयर, चक्रवर्ती); (v) MRTP अधिनियम (1969) सहित लाइसेंसिंग और नियंत्रण, जिसने बड़ी फ़र्मों को सीमित किया; (vi) कम निर्यात उन्मुखता के साथ आयात प्रतिस्थापन और 1973 तथा 1979 के तेल आघात।

ये माँग और पूर्ति कारक मिलकर 1980 के दशक के आंशिक उदारीकरण तक के ठहराव को समझाते हैं।

उदाहरण 3 (UPSC 2021, 10 अंक): 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य औद्योगिक वृद्धि के धीमे पड़ने के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित मंदी का तथ्य दीजिए, फिर अर्थशास्त्रियों के नाम सहित माँग-पक्ष, पूर्ति-पक्ष और नीति शीर्षकों के अंतर्गत मुख्य कारण समझाइए।

1951–65 में लगभग 7–8% वार्षिक औद्योगिक संवृद्धि 1965–76 में घटकर लगभग 4% रह गई, एक मंदी जिसका विस्तृत विश्लेषण ईशर जज अहलूवालिया ने (इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया: स्टैग्नेशन सिंस द मिड-सिक्सटीज़, 1985) किया।

माँग-पक्ष कारण: (i) 1965–66 के बाद वास्तविक सार्वजनिक निवेश में गिरावट, क्योंकि 1962, 1965 और 1971 के युद्धों, सूखों और राजकोषीय दबाव ने योजना परिव्यय घटाए, जिससे पूँजीगत वस्तुओं की माँग घटी; (ii) धीमी कृषि संवृद्धि और प्रतिकूल व्यापार शर्तें, जिन्होंने ग्रामीण माँग सीमित की (अशोक मित्रा का व्यापार-शर्त तर्क); (iii) असमान आय वितरण के कारण जन उपभोक्ता वस्तुओं का संकीर्ण बाज़ार (दीपक नैयर, सुखमय चक्रवर्ती)।

पूर्ति-पक्ष कारण: बिजली, कोयला और परिवहन में अवसंरचना अड़चनें; बढ़ते पूँजी-उत्पाद अनुपात और कम उत्पादकता; सार्वजनिक उद्यमों की अकुशलता।

नीतिगत कारण: लाइसेंस राज, MRTP अधिनियम (1969), लघु उद्योग के लिए आरक्षण और आयात नियंत्रणों ने प्रतिस्पर्धा, पैमाने और प्रौद्योगिकी को दबाया (भगवती और देसाई, 1970)। अधिकांश अर्थशास्त्री अब इन कारणों के संयोजन को स्वीकार करते हैं।

उदाहरण 4 (UPSC 2021, 15 अंक): उदारीकरण-पूर्व अवधि में भारतीय उद्योगों में प्राथमिक व पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: उपयोग-आधारित वर्गीकरण का उपयोग करते हुए चरणों (1951–65, 1965–80, 1980 का दशक) में मूल (प्राथमिक) वस्तुओं और पूँजीगत वस्तुओं की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, कारणों और निहितार्थों सहित।

औद्योगिक उत्पादन के उपयोग-आधारित वर्गीकरण में मूल या प्राथमिक वस्तुओं में इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रसायन, कोयला, खनन और बिजली शामिल हैं, जबकि पूँजीगत वस्तुओं में मशीनरी, परिवहन उपकरण और विद्युत मशीनरी शामिल हैं।

1951–65: महालनोबिस रणनीति के अनुसार दोनों सबसे तेज़ बढ़े: दूसरी और तीसरी योजनाओं में सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों (भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर), भारी इंजीनियरिंग (HEC, राँची; BHEL) और मशीन टूल्स (HMT) के आने से पूँजीगत वस्तुओं ने दो अंकों की संवृद्धि दर्ज की; बिजली और उर्वरक विस्तार के साथ मूल वस्तुएँ तेज़ी से बढ़ीं। औद्योगिक उत्पादन में उनका हिस्सा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत पर बढ़ा।

1965–80: युद्धों और सूखों के बाद वास्तविक सार्वजनिक निवेश गिरने, रेलवे और बिजली से माँग धीमी होने, और आयात प्रतिस्थापन के आसान लाभ समाप्त होने से पूँजीगत वस्तुओं की संवृद्धि निम्न एक अंक तक गिर गई; बिजली, कोयला और उर्वरकों में सार्वजनिक निवेश के समर्थन से मूल वस्तुएँ अधिक स्थिरता से बढ़ीं, पर अवसंरचना अड़चनें बनी रहीं। इस बदलाव को संरचनात्मक पश्चगमन कहा जाता है।

1980 का दशक: आंशिक उदारीकरण, प्रौद्योगिकी आयात में सुगमता और ऊँचे सार्वजनिक व्यय ने दोनों को पुनर्जीवित किया, दशक के उत्तरार्ध में पूँजीगत वस्तुएँ तेज़ी से उबरीं।

निहितार्थ: पूँजीगत वस्तु क्षेत्र सार्वजनिक निवेश पर निर्भर था, अतः उसका भाग्य राजकोषीय चक्रों के साथ चला; भारत ने मूल और पूँजीगत वस्तुओं में व्यापक आधार प्राप्त किया पर ऊँची लागत और पुरानी प्रौद्योगिकी के साथ, जो 1991 के सुधारों का मुख्य कारण था।

उदाहरण 5 (UPSC 2019, 20 अंक): भारत में 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक की अवधि में, औद्योगिक संवृद्धि में मंदन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। क्या आपके विचार में 1990 के दशक के बाद से औद्योगिक विकास में मंदन के कारण मूल रूप से पहले आई मंदन से भिन्न है? उचित तर्कों के साथ उत्तर दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: दोनों भागों का उत्तर दीजिए: 1960 के मध्य से 1970 के मध्य की मंदी के कारण (माँग, पूर्ति, नीति), फिर 1990 के उत्तरार्ध की मंदी से तुलना (कारण, समानताएँ, अंतर) और निष्कर्ष दीजिए कि वे मुख्यतः भिन्न थीं।

औद्योगिक संवृद्धि 1951–65 के लगभग 7–8% वार्षिक से घटकर 1965–76 में लगभग 4% रह गई; 1994–96 में लगभग 12–13% तक बढ़ने के बाद यह 1997–2002 में फिर लगभग 4–5% तक धीमी हुई।

1965–76 की मंदी के कारण: (i) युद्धों (1962, 1965), सूखों (1965–67) और योजना अवकाश के बाद वास्तविक सार्वजनिक निवेश में कटौती, जिसने पूँजीगत वस्तुओं की माँग घटाई (ईशर अहलूवालिया, 1985); (ii) बिजली, कोयला और परिवहन में अवसंरचना की कमी; (iii) माँग सीमित करने और मज़दूरी-वस्तु कीमतें बढ़ाने वाली धीमी कृषि संवृद्धि; (iv) आय असमानता के कारण संकीर्ण बाज़ार (नैयर); (v) प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी को सीमित करने वाले लाइसेंस राज, MRTP अधिनियम (1969) और आयात नियंत्रण।

1990 के उत्तरार्ध की मंदी के कारण: (i) 1993–96 के निवेश उछाल के बाद माँग में चक्रीय गिरावट से अति-क्षमता बनी; (ii) ऊँची वास्तविक ब्याज दरें; (iii) पूर्वी एशियाई संकट (1997–98) और प्रशुल्क कटौती के बाद सस्ते आयात; (iv) अवसंरचना अंतराल; (v) कुछ वर्षों में धीमी कृषि संवृद्धि; (vi) प्रतिस्पर्धा के अनुरूप समायोजित होती फ़र्मों का पुनर्गठन।

समानताएँ: दोनों में निवेश माँग में गिरावट, अवसंरचना अड़चनें और कमज़ोर ग्रामीण माँग शामिल थीं।

अंतर: 1960–70 के दशकों की मंदी मुख्यतः संरचनात्मक और नीति-प्रेरित थी, जिसकी जड़ें नियंत्रणों, बंद अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक निवेश कटौती में थीं; 1990 के उत्तरार्ध की मंदी एक उदारीकृत, खुली अर्थव्यवस्था में हुई और मुख्यतः चक्रीय तथा माँग-प्रेरित थी, वैश्विक कारकों और प्रतिस्पर्धी पुनर्गठन के साथ। 2002 के बाद पुनरुद्धार सार्वजनिक व्यय से नहीं, निजी निवेश और निर्यात से आया।

अतः कारण प्रकृति में मूलतः भिन्न थे, यद्यपि निवेश और अवसंरचना जैसे कुछ साझा तत्त्व बने रहे।

2. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका

उदाहरण 6 (UPSC 2026, 20 अंक): औद्योगिक नीति प्रस्तावों (Industrial Policy Resolutions) से लेकर वर्ष 1991 के सुधारों तक भारत के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच बहस के विकासक्रम की प्रस्तुति कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: बहस को कालक्रम से बताइए: बॉम्बे प्लान और IPR 1948, IPR 1956, नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण (1969–73), IPR 1977 और 1980, 1980 के दशक का उदारीकरण, और 1991; प्रत्येक पक्ष के तर्क और संतुलन कैसे बदला, दिखाइए।

स्वतंत्रता से 1991 तक सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र की भूमिका भारत की औद्योगिक नीति का केंद्रीय प्रश्न थी।

नींव (1944–1948): प्रमुख उद्योगपतियों के बॉम्बे प्लान (1944) ने मूल उद्योगों में बड़ी राज्य भूमिका स्वीकार की; 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव (IPR) ने शस्त्र, परमाणु ऊर्जा और रेलवे केंद्र के लिए आरक्षित किए, छह मूल उद्योगों में नई इकाइयाँ राज्य के लिए रखीं, और मौजूदा निजी इकाइयों को दस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण न करने का आश्वासन दिया, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था।

IPR 1956: 'समाजवादी ढंग के समाज' (1955) और महालनोबिस योजना के बाद अनुसूची A (17 उद्योग) राज्य के लिए आरक्षित हुई, अनुसूची B (12 उद्योग) को निजी भागीदारी के साथ क्रमशः राज्य-स्वामित्व में आना था, और अनुसूची C लाइसेंसिंग के अधीन निजी क्षेत्र को छोड़ी गई; सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख ऊँचाइयों पर रहना था।

नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण (1965–1977): हज़ारी रिपोर्ट (1967) और दत्त समिति (1969) ने पाया कि लाइसेंसिंग ने बड़े व्यापारिक घरानों का पक्ष लिया, जिससे MRTP अधिनियम (1969), बैंक राष्ट्रीयकरण (1969), कोयला और सामान्य बीमा राष्ट्रीयकरण (1971–73) और FERA (1973) आए।

पुनर्विचार (1977–1990): 1977 की नीति ने लघु और कुटीर उद्योगों पर ज़ोर दिया; 1980 के दशक में ब्रॉड-बैंडिंग (1985), कुछ उद्योगों के लाइसेंस-मुक्तिकरण और MRTP ढील ने निजी उद्यम का पक्ष लिया, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता और घाटे स्पष्ट हो गए।

1991: नई औद्योगिक नीति (जुलाई 1991) ने कुछ को छोड़ सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग समाप्त की, सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षण आठ क्षेत्रों तक (बाद में और कम) घटाया, MRTP परिसंपत्ति सीमाएँ हटाईं और FDI खोला; विनिवेश आरंभ हुआ। निजी क्षेत्र संवृद्धि का मुख्य इंजन बना।

तर्क: समर्थकों ने पूँजी की कमी, अवसंरचना और समता पर ज़ोर दिया; आलोचकों (शेनॉय, भगवती और देसाई) ने अकुशलता और लगान-अनुसंधान पर ज़ोर दिया।

इस प्रकार बहस निजी भागीदारी के साथ राज्य नेतृत्व से रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के साथ बाज़ार नेतृत्व की ओर बढ़ी।

उदाहरण 7 (UPSC 2025, 15 अंक): उदारीकरण-पूर्व अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका क्यों दी गई? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: नीतिगत ढाँचे (IPR 1948, 1956) और उदाहरणों सहित 1991 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण समझाइए।

1948 और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों ने सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की 'प्रमुख ऊँचाइयाँ' दीं; केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम 1951 में Rs 29 करोड़ निवेश वाले 5 से बढ़कर 1980 के उत्तरार्ध तक 200 से अधिक हो गए।

पूँजी की कमी और एकमुश्तता: इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, बिजली और खनन को विशाल, लंबी अवधि वाला निवेश चाहिए था जिसे निजी क्षेत्र नहीं जुटा सकता था; भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र राज्य ने बनाए।

अवसंरचना और संबद्धता: रेलवे, बिजली, बंदरगाह और सिंचाई बड़े बाह्य लाभों वाली सार्वजनिक वस्तुएँ या प्राकृतिक एकाधिकार हैं।

रणनीति: महालनोबिस मॉडल ने दीर्घकालीन संवृद्धि बढ़ाने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पूँजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता दी।

सामाजिक लक्ष्य: आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना (अनुच्छेद 39(b) और (c)), पिछड़े क्षेत्रों में संयंत्र स्थापित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोज़गार और पुनर्निवेश के लिए अधिशेष पर नियंत्रण।

राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण: औपनिवेशिक काल की निजी पूँजी के प्रति अविश्वास, नेहरू का फ़ेबियन समाजवाद और सोवियत उदाहरण; बॉम्बे प्लान (1944) में उद्योगपतियों ने भी राज्य भूमिका स्वीकार की।

रणनीतिक आवश्यकताएँ: रक्षा, परमाणु ऊर्जा और युद्धों के बाद आत्मनिर्भरता। इन कारणों ने 1991 तक सार्वजनिक क्षेत्र को नियोजित विकास का अग्रणी उपकरण बनाया।

उदाहरण 8 (UPSC 2023, 15 अंक): भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को समझाइए। 1970–1980 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को भी चिह्नांकित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिकाएँ (अवसंरचना, मूल उद्योग, आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय संतुलन, रोज़गार, अधिशेष) समझाइए, फिर 1970–80 की समस्याएँ (कम प्रतिफल, रुग्ण इकाइयों का अधिग्रहण, अधिक कर्मचारी, हस्तक्षेप, कम उपयोग, मूल्य निर्धारण) प्रतिक्रियाओं सहित बताइए।

1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की 'प्रमुख ऊँचाइयाँ' सौंपी गईं।

भूमिकाएँ: (i) अवसंरचना (रेलवे, बिजली, बंदरगाह, दूरसंचार) बनाना; (ii) मूल और पूँजीगत वस्तुएँ विकसित करना (SAIL के संयंत्रों से इस्पात, BHEL, HEC, HMT, ONGC); (iii) प्रौद्योगिकी और रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना; (iv) भिलाई और राउरकेला जैसे पिछड़े क्षेत्रों में संयंत्र लगाकर संतुलित क्षेत्रीय विकास; (v) रोज़गार और आदर्श श्रम व्यवहार; (vi) पुनर्निवेश के लिए अधिशेष उत्पन्न करना और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना; (vii) बैंक राष्ट्रीयकरण (1969) के बाद वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण।

1970–80 में समस्याएँ: (i) कम प्रतिफल: बड़े निवेश के बावजूद नियोजित पूँजी पर प्रतिफल दर बहुत कम थी और कई उद्यमों को घाटा हुआ; (ii) रुग्ण इकाइयों का अधिग्रहण: कपड़ा मिलें (राष्ट्रीय वस्त्र निगम), कोयला और अन्य घाटे वाली निजी इकाइयाँ राष्ट्रीयकृत हुईं, जिससे घाटा बढ़ा; (iii) अति-पूँजीकरण और अधिक कर्मचारी; (iv) राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप और स्वायत्तता का अभाव; (v) बिजली की कमी और ख़राब प्रबंधन के कारण क्षमता का कम उपयोग; (vi) सामाजिक कारणों से लागत से कम रखी गई प्रशासित कीमतें; (vii) विलंब और लागत अधिकता।

प्रतिक्रियाएँ: अर्जुन सेनगुप्ता समिति (1984) ने अधिक स्वायत्तता की सिफ़ारिश की, जिससे उद्यमों और मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन (1988) आए।

सार्वजनिक क्षेत्र ने भारत की औद्योगिक नींव बनाई पर राजकोषीय भार बन गया, जिसने 1991 के बाद सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।

उदाहरण 9 (UPSC 2021, 15 अंक): सुधार-पूर्व अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: संतुलित आलोचना दीजिए: उपलब्धियाँ (पैमाना, अवसंरचना, आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय फैलाव) बनाम विफलताएँ (प्रतिफल, दक्षता, बजट भार), साक्ष्य और कारणों सहित।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम 1951 में Rs 29 करोड़ निवेश वाली 5 इकाइयों से बढ़कर 1990–91 तक Rs 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश वाले 200 से अधिक उद्यम हो गए।

उपलब्धियाँ: (i) इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, बिजली उपकरण, उर्वरक, पेट्रोलियम और खनन में आधार बनाया; (ii) अवसंरचना बनाई और रक्षा तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता में सहायता की (BHEL, HAL, ONGC); (iii) उद्योग को पिछड़े क्षेत्रों तक फैलाया; (iv) रोज़गार दिया और प्रबंधकों तथा इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया; (v) 1969 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों ने ग्रामीण ऋण का विस्तार किया।

विफलताएँ: (i) कम लाभप्रदता: पूँजी पर प्रतिफल कम थे और कई उद्यम, विशेषकर अधिग्रहित रुग्ण इकाइयाँ, स्थायी घाटे में रहे; (ii) अकुशलता: अधिक कर्मचारी, कम उपयोग की गई क्षमता, लागत और समय की अधिकता और पुरानी प्रौद्योगिकी; (iii) बजटीय भार: योजनाओं की अपेक्षा के अनुसार अधिशेष उत्पन्न करने के बजाय घाटों और सब्सिडी ने सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाला; (iv) प्रशासित कीमतों से मूल्य विकृतियाँ।

कारण: अनेक, परस्पर विरोधी उद्देश्य, राजनीतिक हस्तक्षेप, नरम बजट बाधाएँ (कोर्नाई), स्वायत्तता और जवाबदेही का अभाव, और प्रतिस्पर्धा से संरक्षण।

आकलन: सार्वजनिक क्षेत्र ने अपने विकासात्मक और रणनीतिक लक्ष्य पूरे किए पर दक्षता में विफल रहा; MoU प्रणाली (1988) और 1991 के बाद के सुधारों का लक्ष्य इसे सुधारना था।

उदाहरण 10 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत में औद्योगिक विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर टिप्पणी करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: 1951–65 में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए: औचित्य, नीति, उपलब्धियाँ (भारी उद्योग, अवसंरचना) और आरंभिक कमज़ोरियाँ।

नियोजित औद्योगीकरण के आरंभिक चरण (1951–65) में सार्वजनिक क्षेत्र भारी उद्योग और अवसंरचना में निवेश का मुख्य चालक था।

औचित्य और नीति: दुर्लभ निजी पूँजी, मूल उद्योगों की लंबी अवधि, महालनोबिस रणनीति और समाजवादी ढंग के समाज के लक्ष्य ने 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को 17 उद्योग राज्य के लिए आरक्षित करने (अनुसूची A) की ओर ले गए।

उपलब्धियाँ: भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र (दूसरी योजना); भारी इंजीनियरिंग निगम, BHEL, HMT, इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ और ONGC (1956); बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएँ; रेलवे और बिजली विस्तार। औद्योगिक उत्पादन लगभग 7% वार्षिक बढ़ा, पूँजीगत वस्तुएँ सबसे तेज़ बढ़ीं, और नए संयंत्र पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए।

आरंभिक कमज़ोरियाँ: लंबे विलंब और लागत अधिकता, विदेशी सहायता और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, और कम प्रतिफल की शुरुआत। कुल मिलाकर इस चरण में सार्वजनिक क्षेत्र ने भारत की औद्योगिक नींव रखी।

उदाहरण 11 (UPSC 2018, 10 अंक): भारत में उदारीकरण-पूर्व अवधि में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रकों के सापेक्ष योगदानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: 1991 से पहले दोनों क्षेत्रों के योगदान (निवेश, उत्पादन, क्षेत्र, रोज़गार, दक्षता) की तुलना कीजिए और आलोचनात्मक निर्णय दीजिए।

औद्योगिक नीति प्रस्तावों (1948, 1956) की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिकाएँ पूरक थीं।

सार्वजनिक क्षेत्र: 1980 के दशक में यह सकल पूँजी निर्माण का लगभग आधा था, इसने इस्पात, बिजली, भारी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, खनन और अवसंरचना बनाई, उद्योग को पिछड़े क्षेत्रों तक फैलाया और 1969 के बाद बैंकिंग पर प्रभुत्व रखा। इसकी कमज़ोरी कम प्रतिफल और अकुशलता थी।

निजी क्षेत्र: इसने अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएँ (वस्त्र, चीनी, हल्की इंजीनियरिंग) और लगभग सारा कृषि उत्पादन दिया, और घरेलू उद्यमों ने अधिकांश रोज़गार दिया; बड़े व्यापारिक घराने लाइसेंसिंग के अधीन, प्रायः संरक्षित बाज़ारों के साथ, बढ़े। इसकी कमज़ोरी संकेंद्रण और लगान-अनुसंधान थी, जबकि छोटी फ़र्में छोटी रहीं।

निर्णय: सार्वजनिक क्षेत्र ने आधार दिया और निजी क्षेत्र ने अधिकांश उत्पादन और रोज़गार; 1980 के दशक में लाइसेंस-मुक्ति के बाद स्पष्ट हुई निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की दक्षता ने 1991 के बाद उसे मुख्य इंजन बनाया।

उदाहरण 12 (UPSC 2016, 10 अंक): भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाने के आर्थिक तथा गैर आर्थिक तर्काधार क्या थे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: आर्थिक औचित्य (पूँजी की कमी, बाज़ार विफलता, अवसंरचना, प्रबल धक्का, समता, आत्मनिर्भरता) और गैर-आर्थिक औचित्य (लोकतंत्र, स्वतंत्रता संग्राम, नीति निदेशक तत्त्व, सोवियत और फ़ेबियन प्रभाव, संकेंद्रण से बचाव) बताइए।

भारत ने 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसमें राज्य नियोजन के अधीन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह-अस्तित्व में रहते हैं।

आर्थिक औचित्य: (i) दुर्लभ निजी पूँजी और मूल उद्योगों की लंबी अवधि; (ii) अवसंरचना और सार्वजनिक वस्तुओं में बाज़ार विफलताएँ; (iii) समन्वित 'प्रबल धक्के' (रोज़ेनस्टीन-रोडान) की आवश्यकता और पूँजीगत वस्तुओं के लिए महालनोबिस प्राथमिकता; (iv) असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन घटाना; (v) औपनिवेशिक निर्भरता के बाद आत्मनिर्भरता और आयात प्रतिस्थापन।

गैर-आर्थिक औचित्य: (i) लोकतंत्र ने पूर्णतः नियोजित सोवियत मॉडल की बाध्यता को अस्वीकार किया, जबकि औपनिवेशिक शोषण के बाद अकेले मुक्त बाज़ार पर अविश्वास था; (ii) नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 38 और 39) राज्य को धन के संकेंद्रण को रोकने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं; (iii) नेहरू का फ़ेबियन समाजवाद और सोवियत नियोजन की प्रत्यक्ष सफलता; (iv) बॉम्बे प्लान (1944) और कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति (1938) सहित राष्ट्रवादी सहमति।

इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था ने संवृद्धि, समता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को संतुलित किया।

उदाहरण 13 (UPSC 2016, 20 अंक): स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने सार्वजनिक क्षेत्रों को "प्रभावशील उच्चता" की भूमिका के निर्वाह का कार्य सौंपा। क्या यह नीति चालू रहनी चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में स्पष्ट कारण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: 'प्रमुख ऊँचाइयाँ' नीति और उसके परिणाम समझाइए, फिर तर्क दीजिए कि क्या इसे जारी रहना चाहिए: व्यापक नीति के रूप में नहीं, रणनीतिक क्षेत्रों में हाँ, 1991 के बाद के बदलावों (विनिवेश, नई PSE नीति 2021) का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दीजिए।

लेनिन की नई आर्थिक नीति से जुड़ा 'प्रमुख ऊँचाइयाँ' वाक्यांश भारतीय नियोजकों ने उन रणनीतिक क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जिन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए (अनुसूची A)।

परिणाम: सार्वजनिक क्षेत्र ने इस्पात, बिजली, तेल, खनन, भारी इंजीनियरिंग और बैंकिंग में भारत का आधार बनाया, पर 1980 के दशक तक कई उद्यमों में कम प्रतिफल, अधिक कर्मचारी, कम उपयोग की गई क्षमता और घाटे दिखे, आंशिक रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप और नरम बजट बाधाओं के कारण।

1991 के बाद परिवर्तन: नई औद्योगिक नीति (1991) ने आरक्षित क्षेत्र घटाकर आठ और बाद में कुछ (परमाणु ऊर्जा, रेलवे संचालन) कर दिए; 1991–92 में विनिवेश आरंभ हुआ; महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जे ने लाभदायक फ़र्मों को स्वायत्तता दी; नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति (2021) चार रणनीतिक क्षेत्रों में न्यूनतम उपस्थिति और अन्यत्र निजीकरण का प्रस्ताव करती है; एयर इंडिया का 2022 में निजीकरण हुआ।

क्या इसे जारी रहना चाहिए? विरोध में तर्क: निजी पूँजी और पूँजी बाज़ार अब गहरे हैं; प्रतिस्पर्धा और नियामक बाज़ारों को अनुशासित कर सकते हैं; राज्य-स्वामित्व वाली फ़र्में दुर्लभ राजकोषीय संसाधनों को बाँधती हैं और कई अकुशल हैं; दूरसंचार और विमानन दिखाते हैं कि निजी प्रवेश दक्षता बढ़ाता है।

रणनीतिक भूमिका के पक्ष में तर्क: रक्षा, परमाणु ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा सुरक्षा; रेलवे जैसे प्राकृतिक एकाधिकार; वित्तीय समावेशन और प्रति-चक्रीय ऋण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, जैसे कोविड-19 के दौरान; NTPC, ONGC और कोल इंडिया जैसे सार्वजनिक उद्यम लाभदायक बने हुए हैं और अवसंरचना का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष: पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रमुख ऊँचाइयों की पुरानी नीति जारी नहीं रहनी चाहिए; इसके बजाय राज्य को रणनीतिक और बाज़ार-विफलता क्षेत्रों में वाणिज्यिक सिद्धांतों पर चलने वाला छोटा सार्वजनिक क्षेत्र रखना चाहिए, और विनियमन तथा सार्वजनिक वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए।

3. लघु और कुटीर उद्योग

उदाहरण 14 (UPSC 2026, 15 अंक): वर्ष 1947–1991 के मध्य लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्त्व की विवेचना कीजिए। उपर्युक्त काल-खण्ड में इन उद्योगों को बढ़ावा देने में भारत के राज्यों की क्या भूमिका रही है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: 1947–91 में लघु और कुटीर उद्योगों के महत्त्व (रोज़गार, विकेंद्रीकरण, उपभोक्ता वस्तुएँ, गांधीवादी और महालनोबिस औचित्य) और नीतियों की चर्चा कीजिए, फिर राज्य सरकारों की भूमिका (वित्त, अवसंरचना, संस्थाएँ, प्रोत्साहन)।

1947 से 1991 तक नियोजन में लघु और कुटीर उद्योगों का विशेष स्थान था।

महत्त्व: (i) रोज़गार: वे श्रम-प्रधान थे और बड़े उद्योग की तुलना में पूँजी की प्रति इकाई कहीं अधिक श्रमिकों को खपाते थे; (ii) उपभोक्ता वस्तुएँ: महालनोबिस योजना उपभोक्ता वस्तुओं के लिए घरेलू और लघु उद्योगों पर निर्भर थी; (iii) विकेंद्रीकरण: ग्रामीण और छोटे नगरों में स्थिति ने प्रवास और क्षेत्रीय असंतुलन घटाया, जो ग्रामोद्योगों पर गांधी के ज़ोर की प्रतिध्वनि थी; (iv) समता: आय और स्वामित्व का व्यापक वितरण, संकेंद्रण को रोकना।

केंद्रीय नीतियाँ: 1948 और 1956 के IPR ने लघु उद्योग का समर्थन किया; कर्वे समिति (1955) ने ग्रामोद्योगों का समर्थन किया; KVIC (1956) और हथकरघा तथा हस्तशिल्प के लिए बोर्ड; 1967 से लघु इकाइयों द्वारा अनन्य निर्माण के लिए उत्पादों का आरक्षण, 800 से अधिक मदों तक बढ़ता हुआ; ज़िला उद्योग केंद्र (1978)।

राज्य सरकारों की भूमिका: (i) राज्य वित्तीय निगमों (SFC अधिनियम, 1951 के अंतर्गत) के माध्यम से वित्त; (ii) अवसंरचना: औद्योगिक बस्तियाँ (1955 से); (iii) संस्थाएँ: राज्य लघु उद्योग विकास निगमों ने कच्चा माल और विपणन सहायता दी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; (iv) एकल-खिड़की एजेंसियों के रूप में ज़िला उद्योग केंद्रों का कार्यान्वयन; (v) प्रोत्साहन: बिक्री कर रियायतें, बिजली सब्सिडी और राज्य ख़रीद में क्रय अधिमान।

आकलन: क्षेत्र संख्या और रोज़गार में बढ़ा, और तिरुपुर तथा लुधियाना जैसे समूह उभरे, पर आरक्षण ने पैमाने और प्रौद्योगिकी को हतोत्साहित किया।

इस प्रकार लघु उद्योगों ने रोज़गार और समता की सेवा की, राज्य मुख्य वितरण एजेंट रहे।

उदाहरण 15 (UPSC 2025, 15 अंक): भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों के समक्ष आने वाली मुख्य चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: मुख्य चुनौतियाँ (वित्त, विलंबित भुगतान, प्रौद्योगिकी, बाज़ार, अनौपचारिकता और अनुपालन, अवसंरचना, कौशल, प्रतिस्पर्धा) आँकड़ों सहित बताइए, और संक्षेप में उपाय सुझाइए।

लघु और कुटीर उद्योग, जो अब MSME क्षेत्र का भाग हैं, GDP का लगभग 30% और निर्यात का लगभग 45% योगदान देते हैं और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार देते हैं (NSS 73वाँ दौर, 2015–16), फिर भी स्थायी चुनौतियों का सामना करते हैं।

वित्त: संपार्श्विक और ऋण इतिहास का अभाव बैंक ऋण सीमित करता है; IFC (2018) ने बड़ा MSME ऋण अंतराल आँका; कई अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भर हैं।

विलंबित भुगतान: MSMED अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 45-दिन की सीमा के बावजूद बड़े ख़रीदार और सरकारी एजेंसियाँ भुगतान में विलंब करते हैं, जिससे कार्यशील पूँजी पर दबाव पड़ता है।

प्रौद्योगिकी और उत्पादकता: पुरानी मशीनरी, कम अनुसंधान और विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित करते हैं।

बाज़ार: कमज़ोर ब्रांडिंग और विपणन; सस्ते आयात, विशेषकर चीन से, प्रतिस्पर्धा।

अनौपचारिकता और अनुपालन: अधिकांश सूक्ष्म इकाइयाँ अपंजीकृत हैं; GST और श्रम अनुपालन लागत उन पर भार डालती है।

अवसंरचना और कौशल: अविश्वसनीय बिजली, ख़राब समूह अवसंरचना और कुशल श्रमिकों की कमी। उपायों में ऋण गारंटी (CGTMSE), प्राप्य राशियों के लिए TReDS, उद्यम पंजीकरण, समूह विकास और 2025 में MSME सीमाओं का संशोधन शामिल हैं।

रुग्णता और पैमाना: कई इकाइयाँ प्रौद्योगिकी में निवेश करने या बड़े ऑर्डर पूरे करने के लिए बहुत छोटी हैं; आरंभिक रुग्णता देर से पता चलती है, और दबावग्रस्त MSME के पुनरुद्धार के लिए रिज़र्व बैंक के ढाँचे (2016, 2019 में संशोधित) की पहुँच सीमित रही है।

उदाहरण 16 (UPSC 2024, 20 अंक): भारतीय अर्थव्यवस्था में एम एस एम इ (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों) की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसके योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित MSME की भूमिका (उत्पादन, रोज़गार, निर्यात, उद्यमिता, क्षेत्रीय संतुलन, संबद्धता) बताइए, फिर सरकार के कदम (कानूनी ढाँचा, परिभाषाएँ, ऋण, बाज़ार पहुँच, प्रौद्योगिकी, औपचारिकीकरण, हाल की योजनाएँ)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) MSMED अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित हैं, 2020 से निवेश और कारोबार के संयुक्त मानदंडों का उपयोग करते हुए।

भूमिका: (i) उत्पादन: GDP का लगभग 30%; (ii) रोज़गार: 11 करोड़ से अधिक श्रमिक (NSS 73वाँ दौर, 2015–16), कृषि के बाद दूसरा; (iii) निर्यात: वस्त्र, चमड़ा, रत्न और इंजीनियरिंग वस्तुओं में वस्तु निर्यात का लगभग 45%; (iv) महिलाओं, SC और ST सहित उद्यमिता; (v) छोटे नगरों में समूहों के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन; (vi) बड़े उद्योग के आपूर्तिकर्ता के रूप में संबद्धता (ऑटो पुर्ज़े, इलेक्ट्रॉनिक्स)।

सरकार के कदम: (i) कानूनी ढाँचा: विलंबित भुगतानों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों सहित MSMED अधिनियम, 2006; (ii) परिभाषाएँ: 2020 से संयुक्त निवेश और कारोबार सीमाएँ, जिन्हें केंद्रीय बजट 2025–26 में बढ़ाया गया (सूक्ष्म Rs 2.5 करोड़ निवेश और Rs 10 करोड़ कारोबार तक; लघु Rs 25 करोड़ और Rs 100 करोड़ तक; मध्यम Rs 125 करोड़ और Rs 500 करोड़ तक); (iii) ऋण: प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण, CGTMSE (2000), मुद्रा ऋण (2015) और आपातकालीन ऋण रेखा गारंटी योजना (2020); (iv) औपचारिकीकरण: अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों के लिए उद्यम पंजीकरण (2020) और उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म (2023); (v) बाज़ार पहुँच: सार्वजनिक ख़रीद नीति (2012), जिसका MSME लक्ष्य 2018 में बढ़ाकर 25% किया गया, GeM और बिल भुनाने के लिए TReDS; (vi) प्रौद्योगिकी और कौशल: प्रौद्योगिकी केंद्र, समूह विकास और RAMP कार्यक्रम; (vii) कारीगर: पीएम विश्वकर्मा (2023)।

इन उपायों ने पहुँच बढ़ाई है, पर ऋण, विलंबित भुगतान और प्रौद्योगिकी बाधाएँ बनी हुई हैं।

उदाहरण 17 (UPSC 2022, 15 अंक): 'लघु तथा कुटीर उद्योग देशज उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं'। भारत के सन्दर्भ में, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: टिप्पणी कीजिए कि लघु और कुटीर उद्योग देशी उद्यमिता को कैसे बढ़ावा देते हैं (कम प्रवेश बाधाएँ, स्थानीय कौशल, पहली पीढ़ी और महिला उद्यमी, समूह), उदाहरणों और सीमाओं सहित।

कथन मोटे तौर पर सही है: लघु और कुटीर उद्योग भारत में देशी उद्यमिता की मुख्य पौधशाला हैं।

वे इसे कैसे बढ़ावा देते हैं: (i) कम प्रवेश बाधाएँ: थोड़ी पूँजी और सरल प्रौद्योगिकी पहली पीढ़ी के उद्यमियों को व्यवसाय आरंभ करने देती है, मुद्रा ऋण (2015) और PMEGP (2008) के समर्थन से; (ii) स्थानीय कौशल और सामग्री: हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे पारंपरिक शिल्प विरासत में मिले कौशल पर आधारित हैं; (iii) समूह: तिरुपुर (बुने वस्त्र), लुधियाना (होज़री और साइकिल पुर्ज़े), मुरादाबाद (पीतल), सूरत (हीरे) और राजकोट (इंजीनियरिंग) दिखाते हैं कि छोटी फ़र्में कैसे सीखती, विशेषीकृत होती और बढ़ती हैं; (iv) समावेशन: स्टैंड-अप इंडिया (2016) और स्वयं सहायता समूहों की सहायता से महिलाएँ, SC, ST और ग्रामीण युवा स्वामी बनते हैं; (v) नवाचार और विस्तार: कुछ छोटी फ़र्में बड़ी कंपनियाँ बनीं।

देशी उद्यमिता आत्मनिर्भरता और 'वोकल फ़ॉर लोकल' लक्ष्यों को भी मज़बूत करती है और आयात पर निर्भरता घटाती है।

सीमाएँ: कई इकाइयाँ संवृद्धि-उन्मुख के बजाय अत्यंत छोटी, अनौपचारिक और जीविका-आधारित रहती हैं; ऋण, प्रौद्योगिकी और बाज़ार पहुँच विस्तार को सीमित करते हैं; पहले की आरक्षण नीति ने संवृद्धि को हतोत्साहित किया। वित्त, कौशल और बाज़ारों के समर्थन से लघु उद्योग आवश्यकता-जनित उद्यमिता को अवसर-आधारित उद्यमिता में बदल सकते हैं।

उदाहरण 18 (UPSC 2020, 20 अंक): लघु उद्योग (एस.एस.आई) को किन प्रमुख समस्यायों का सामना करना पड़ता है? भारत में लघु उद्योगों की उत्पादकता बढाने में एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की भूमिका का अध्ययन करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: SSI की प्रमुख समस्याएँ बताइए, फिर MSMED अधिनियम, 2006 (परिभाषाएँ, मध्यम श्रेणी, विलंबित भुगतान, सुविधा परिषदें, प्रोत्साहन उपाय) और उत्पादकता पर इसके प्रभाव की जाँच कीजिए, सीमाओं और बाद के सुधारों सहित।

लघु उद्योग (SSI) रोज़गार और निर्यात के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, पर वे कम उत्पादकता से पीड़ित हैं।

प्रमुख समस्याएँ: (i) अपर्याप्त और महँगा ऋण, क्योंकि बैंक संपार्श्विक माँगते हैं; (ii) बड़े ख़रीदारों और सरकार द्वारा विलंबित भुगतान; (iii) पुरानी प्रौद्योगिकी और बहुत कम अनुसंधान; (iv) कमज़ोर विपणन और ब्रांडिंग; (v) ख़राब अवसंरचना और बिजली आपूर्ति; (vi) कुशल श्रम की कमी; (vii) विनियामक और अनुपालन भार; (viii) उदारीकरण के बाद आयात से प्रतिस्पर्धा; (ix) इकाइयों की रुग्णता और बंदी।

MSMED अधिनियम, 2006 की भूमिका: (i) इसने संकीर्ण 'लघु उद्योग' अवधारणा के स्थान पर विनिर्माण और सेवाओं दोनों को कवर करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम रखे, निवेश सीमाओं के साथ (विनिर्माण Rs 25 लाख, Rs 5 करोड़ और Rs 10 करोड़ तक); नई मध्यम श्रेणी ने फ़र्मों को सारा समर्थन खोए बिना बढ़ने दिया, जिससे छोटा बने रहने का प्रोत्साहन घटा; (ii) इसने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान के लिए अधिकतम 45 दिन तय किए, विलंब पर RBI बैंक दर के तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज के साथ; (iii) इसने भुगतान विवाद सुलझाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदें बनाईं; (iv) इसने MSME के लिए राष्ट्रीय बोर्ड बनाया और सरकारी ख़रीद अधिमान, ऋण और कौशल कार्यक्रमों की अनुमति दी; (v) इसने ज्ञापन के माध्यम से पंजीकरण सरल किया।

उत्पादकता पर प्रभाव: अधिनियम ने कार्यशील पूँजी, मान्यता और ऋण तथा ख़रीद तक पहुँच सुधारी; उत्पाद आरक्षण की समाप्ति (2015 में पूर्ण अनारक्षण) के साथ इसने पैमाने और प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहित किया।

सीमाएँ: समाधान (2017) और TReDS तक भुगतान नियमों का प्रवर्तन कमज़ोर रहा, केवल निवेश-आधारित परिभाषाओं ने हतोत्साह पैदा किए, और अधिकांश सूक्ष्म इकाइयाँ अनौपचारिक रहीं।

बाद के सुधार, संयुक्त निवेश-कारोबार परिभाषाएँ (2020, 2025 में संशोधित) और उद्यम पंजीकरण, इसी अधिनियम पर आधारित थे।

उदाहरण 19 (UPSC 2017, 10 अंक): भारत की आर्थिक संवृद्धि में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्या भूमिका निभा रहे हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: आँकड़ों सहित संवृद्धि में MSME की भूमिका (उत्पादन, रोज़गार, निर्यात, संबद्धता, उद्यमिता, समावेशी संवृद्धि) बताइए, और बाधाओं पर एक पंक्ति जोड़िए।

MSMED अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की संवृद्धि के केंद्र में हैं।

उत्पादन: वे GDP का लगभग 30% और विनिर्माण उत्पादन का बड़ा भाग योगदान देते हैं।

रोज़गार: लगभग 6.3 करोड़ उद्यमों ने लगभग 11.1 करोड़ श्रमिकों को रोज़गार दिया (NSS 73वाँ दौर, 2015–16), जो गैर-कृषि रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत है।

निर्यात: वे वस्त्र, परिधान, चमड़ा, रत्न और आभूषण, और इंजीनियरिंग वस्तुओं में वस्तु निर्यात का दो-पाँचवें से अधिक देते हैं।

संबद्धता और उद्यमिता: वे बड़ी फ़र्मों को पुर्ज़े देते हैं और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को पोषित करते हैं।

लचीलापन और नवाचार: MSME कृषि छोड़ने वाले श्रमिकों को खपाते हैं, स्थानीय माँग के अनुसार शीघ्र अनुकूलित होते हैं, और तिरुपुर तथा लुधियाना जैसे स्टार्ट-अप और समूहों का आधार बनते हैं; वे मेक इन इंडिया (2014) आपूर्ति श्रृंखलाओं के भी केंद्र में हैं।

समावेशी संवृद्धि: वे ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में फैले हैं, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को रोज़गार देते हैं। ऋण अंतराल, विलंबित भुगतान और कम प्रौद्योगिकी उनके योगदान को सीमित करते हैं।

उदाहरण 20 (UPSC 2015, 10 अंक): भारत में स्वतंत्रता-पश्च परंतु उदारीकरण-पूर्व काल के दौरान, लघु उद्योगों के पक्ष में नीतिगत आरक्षण का क्या प्रभाव रहा था?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: आरक्षण नीति (1967 से आरंभ, 800 से अधिक मदों का शिखर) और उसके उद्देश्य समझाइए, फिर उसका प्रभाव: रोज़गार और फैलाव (सकारात्मक) बनाम छोटा पैमाना, कम प्रौद्योगिकी और खोए निर्यात (नकारात्मक)।

1967 से सरकार ने कुछ उत्पादों को लघु इकाइयों द्वारा अनन्य निर्माण के लिए आरक्षित किया; 1977 की नीति द्वारा विस्तार के बाद सूची 47 मदों से बढ़कर 1980 के मध्य तक 800 से अधिक मदों के शिखर पर पहुँची।

उद्देश्य: लघु इकाइयों को बड़ी फ़र्मों की प्रतिस्पर्धा से बचाना, रोज़गार उत्पन्न करना, उद्योग का फैलाव करना और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना।

सकारात्मक प्रभाव: लघु इकाइयों की संख्या और उनका रोज़गार तेज़ी से बढ़ा; उद्योग छोटे नगरों तक फैला; होज़री और हल्की इंजीनियरिंग जैसे कुछ क्षेत्रों ने समूह विकसित किए।

नकारात्मक प्रभाव: (i) संरक्षण बनाए रखने के लिए फ़र्मों को छोटा रहने का प्रोत्साहन था, अतः वे पैमाने की बचतें नहीं पा सकीं; (ii) प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता कम रही; (iii) भारत ने परिधान, खिलौने और जूतों में निर्यात बाज़ार चीन और पूर्वी एशिया को खो दिए, जहाँ बड़ी फ़र्मों ने पैमाने का उपयोग किया; (iv) बड़ी फ़र्मों को आरक्षित आदानों की कमी और ऊँची लागत का सामना करना पड़ा।

आबिद हुसैन समिति (1997) ने अनारक्षण की सिफ़ारिश की, जो 1990 के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ और 2015 में समाप्त हुआ।