विउपनिवेशीकरण, यूरोपीय एकता और शीत युद्ध का अंत — इतिहास (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. पृष्ठभूमि: औपनिवेशिक समाज और उसके तनाव

सामाजिक पदानुक्रम: पेनिनसुलारेस (स्पेन में जन्मे) शीर्ष पदों पर थे; क्रियोल (अमेरिका में जन्मे श्वेत) भूमि और खदानों के स्वामी थे; उनके नीचे मेस्टिज़ो, मूल निवासी, स्वतंत्र अश्वेत और दास थे।

बूर्बो सुधार (1760 के दशक से): चार्ल्स तृतीय ने नियंत्रण कड़ा किया, कर बढ़ाए और पेनिनसुलारेस को वरीयता दी, जिससे क्रियोल नाराज़ हुए।

पूर्व विद्रोह: पेरू में तूपाक अमारू द्वितीय के विद्रोह (1780-81) ने क्रियोलों को मूल निवासी विद्रोह से भयभीत किया।

विचार और उदाहरण: प्रबोधन (Enlightenment), अमेरिकी क्रांति (1776), फ्रांसीसी क्रांति (1789) और हैतीयन क्रांति (स्वतंत्र हैती, 1804)।

तात्कालिक कारण: 1808 में नेपोलियन के स्पेन पर कब्ज़े और फर्डिनेंड सप्तम के हटाए जाने से शून्य बना; 1810 से अमेरिकी जुंटाओं ने राजा के नाम पर शासन का दावा किया।

2. बोलिवार के अभियान

आरंभिक जीवन: 24 जुलाई 1783 को काराकास के धनी क्रियोल परिवार में जन्म; यूरोप में शिक्षा पाई और रोम में (1805) अपने देश को मुक्त कराने की शपथ ली।

प्रथम गणराज्य (1811-12): मिरांडा के नेतृत्व में वेनेज़ुएला ने 5 जुलाई 1811 को स्वतंत्रता घोषित की; 1812 में भूकंप और राजभक्त बढ़त के बाद यह गिर गया।

कार्टाजेना घोषणापत्र (1812): बोलिवार ने हार के लिए कमज़ोर संघीय सरकार को दोषी ठहराया।

प्रशंसनीय अभियान (1813): उन्होंने काराकास फिर जीता और मुक्तिदाता कहलाए; उनके मृत्यु-पर्यंत युद्ध आदेश (जून 1813) ने युद्ध को क्रूर बना दिया।

द्वितीय गणराज्य का पतन (1814): राजभक्त बोवेस के ल्यानेरो (मैदानी घुड़सवारों) ने उन्हें हराया और स्पेन ने 1815 में मोरियो की सेना भेजी।

जमैका पत्र (सितंबर 1815): निर्वासन में उन्होंने विफलता के कारणों का विश्लेषण किया और अमेरिकी गणराज्यों के संघ की कल्पना की।

हैती की सहायता (1816): राष्ट्रपति पेतियों ने दासों को मुक्त करने के वादे के बदले हथियार दिए।

अंगोस्तुरा (फरवरी 1819): अंगोस्तुरा कांग्रेस को अपने संबोधन में उन्होंने वंशानुगत सीनेट वाले सशक्त केंद्रीकृत गणराज्य का प्रस्ताव रखा।

एंडीज़ पार करना: बोयाका की विजय (7 अगस्त 1819) ने न्यू ग्रेनाडा को मुक्त किया; दिसंबर 1819 में ग्रैन कोलंबिया घोषित हुआ।

अंतिम विजय: काराबोबो (24 जून 1821) ने वेनेज़ुएला को मुक्त किया; सूक्रे ने इक्वाडोर के लिए पिचिंचा (मई 1822) जीता; जुनीन (अगस्त 1824) और अयाकूचो (9 दिसंबर 1824) ने पेरू में स्पेनी सत्ता समाप्त की।

बोलीविया: ऊपरी पेरू ने 1825 में उनका नाम अपनाया; उनके 1826 के संविधान में आजीवन राष्ट्रपति का प्रावधान था।

3. सान मार्तिन और अन्य आंदोलन

दक्षिणी मुक्ति: अर्जेंटीना ने तुकुमान (1816) में स्वतंत्रता घोषित की; सान मार्तिन ने एंडीज़ पार किए (1817) और चिली के लिए चाकाबुको (1817) तथा माइपू (1818) जीते।

पेरू: सान मार्तिन ने लीमा में प्रवेश कर 28 जुलाई 1821 को पेरू की स्वतंत्रता घोषित की।

ग्वायाकिल भेंट (जुलाई 1822): बोलिवार से निजी भेंट के बाद सान मार्तिन हट गए और अंतिम अभियान उन पर छोड़ दिया; क्या बात हुई, यह आज भी विवादित है।

मेक्सिको: हिदाल्गो की ग्रितो दे दोलोरेस (16 सितंबर 1810) ने जन-विद्रोह शुरू किया; मोरेलोस ने इसे जारी रखा; रूढ़िवादी क्रियोल इतुर्बिदे ने 1821 में इगुआला योजना से स्वतंत्रता पाई।

ब्राज़ील: स्वतंत्रता शांतिपूर्वक आई जब दोम पेद्रो ने सितंबर 1822 में इसकी घोषणा की और सम्राट बने।

बाहरी परिवेश: ब्रिटिश व्यापार और नौसैनिक शक्ति तथा अमेरिकी मुनरो सिद्धांत (दिसंबर 1823) ने यूरोपीय पुनर्विजय को हतोत्साहित किया।

4. स्रोत और साक्ष्य

बोलिवार के लेखन: कार्टाजेना घोषणापत्र (1812), जमैका पत्र (1815), अंगोस्तुरा संबोधन (1819) और उनका विशाल पत्राचार।

संविधान: ग्रैन कोलंबिया के लिए कूकूटा (1821) और बोलीवियाई संविधान (1826)।

अन्य अभिलेख: स्पेनी कादिज़ संविधान (1812), ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास रिपोर्टें और डैनियल ओ'लीरी के संस्मरण (ओ'लीरी बोलिवार के सहायक थे)।

5. विश्लेषण: स्वरूप और परिणाम

क्रियोल क्रांति: सत्ता और मुक्त व्यापार चाहने वाले भूस्वामी अभिजनों के नेतृत्व में, सामाजिक क्रांति नहीं; मूल निवासियों और दासों को आरंभ में कम लाभ मिला।

दासता: बोलिवार ने अपने दास मुक्त किए और उन्मूलन का समर्थन किया, पर अधिकांश नए राज्यों ने दासता धीरे-धीरे, 1850 के दशक तक, समाप्त की।

एकता की विफलता: ग्रैन कोलंबिया 1830 में वेनेज़ुएला, कोलंबिया (न्यू ग्रेनाडा) और इक्वाडोर में टूट गया; पनामा कांग्रेस (1826) ने बहुत कम हासिल किया।

कौडिलोवाद: सैन्य बाहुबलियों, क्षेत्रवाद और गृहयुद्धों ने राजसत्ता से बने शून्य को भरा।

आर्थिक निर्भरता: ब्रिटिश व्यापारियों और ऋणों ने स्पेनी नियंत्रण की जगह ली, जिससे निर्यात-निर्भरता का क्रम शुरू हुआ।

बोलिवार का चरित्र: एक गणतंत्रवादी जिन्हें अपरिपक्व समाजों में लोकतंत्र पर अविश्वास था और जो तानाशाही (1828) की ओर मुड़े, उसी सितंबर में हत्या के प्रयास से बचे।

मृत्यु: 17 दिसंबर 1830 को सांता मार्ता में मोहभंग की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई।

6. इतिहासलेखन और बहसें

राष्ट्रवादी और वीर-पूजक दृष्टि: उन्नीसवीं सदी के लेखकों और वेनेज़ुएला राज्य ने राष्ट्रपिता के रूप में बोलिवार का पंथ बनाया।

जॉन लिंच, द स्पैनिश अमेरिकन रिवोल्यूशंस 1808-1826 (1973) और सिमोन बोलिवार: ए लाइफ (2006): बूर्बो सुधारों के प्रति क्रियोल प्रतिक्रिया पर बल दिया और बोलिवार का संतुलित चित्र दिया।

हाइमे रोद्रिगेज़, द इंडिपेंडेंस ऑफ स्पैनिश अमेरिका (1998): स्वतंत्रता को कादिज़ संविधान से जुड़ी व्यापक हिस्पानी राजनीतिक क्रांति का भाग माना।

निर्भरता और मार्क्सवादी दृष्टि: स्वतंत्रता ने शासक बदले पर औपनिवेशिक सामाजिक और आर्थिक संरचनाएँ बनाए रखीं; मार्क्स की 1858 की विश्वकोश प्रविष्टि बोलिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण थी।

बेनेडिक्ट एंडरसन, इमैजिंड कम्युनिटीज़ (1983): क्रियोल अधिकारियों और मुद्रकों को आधुनिक राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: बोलिवार की भूमिका चार बिंदुओं में: सैन्य नेता, राजनीतिक चिंतक, एकीकरणकर्ता और उनकी विफलताएँ।

15 अंक: लैटिन अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनों के कारण: दीर्घकालिक, वैचारिक, बाहरी और 1808 का तात्कालिक कारण।

20 अंक: आंदोलनों का स्वरूप (राजनीतिक, सामाजिक नहीं), बोलिवार और सान मार्तिन, एकता क्यों विफल हुई, और लिंच बनाम रोद्रिगेज़ बहस।

मुख्य शब्द: क्रियोल, पेनिनसुलारेस, बूर्बो सुधार, जुंटा, ग्रैन कोलंबिया, कौडिलोवाद, मुनरो सिद्धांत।

स्रोत पंक्ति: मृत्यु के निकट बोलिवार ने लिखा कि जिन्होंने क्रांति की सेवा की उन्होंने समुद्र में हल चलाया (हुआन होसे फ्लोरेस को पत्र, नवंबर 1830)।

1. पृष्ठभूमि: मुहम्मद अली से ब्रिटिश कब्ज़े तक

मुहम्मद अली (शासन 1805-48): एक ऑटोमन गवर्नर जिन्होंने आधुनिक सेना, राजकीय एकाधिकार और कपास की खेती विकसित कर मिस्र को लगभग स्वायत्त बना दिया।

स्वेज़ नहर (1869 में खुली): दे लेसेप्स की कंपनी ने बनाई; खदीव इस्माइल के कर्ज़ों से दिवालियापन आया और 1875 में डिज़रायली ने ब्रिटेन के लिए मिस्र के नहर-शेयर खरीदे।

कर्ज़ नियंत्रण: कैस द ला देत (1876) और आंग्ल-फ्रांसीसी द्वैध नियंत्रण ने मिस्र के वित्त को यूरोपीय निगरानी में रखा।

उराबी विद्रोह (1881-82): कर्नल अहमद उराबी ने मिस्र मिस्रियों के लिए नारे के साथ राष्ट्रवादी विरोध किया; ब्रिटेन ने अलेक्ज़ेंड्रिया पर बमबारी की और तेल अल-कबीर (सितंबर 1882) में जीता।

प्रच्छन्न संरक्षित राज्य: 1883 से 1907 तक महावाणिज्य दूत लॉर्ड क्रोमर ने नाममात्र के खदीव के पीछे से मिस्र चलाया; दिनशवाई घटना (1906) ने मुस्तफ़ा कामिल के अधीन राष्ट्रवाद भड़काया।

2. राष्ट्रीय आंदोलन (1914-1952)

संरक्षित राज्य (1914): प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में ब्रिटेन ने मिस्र को औपचारिक रूप से ऑटोमन साम्राज्य से अलग किया।

1919 की क्रांति: स्वतंत्रता की माँग के लिए प्रतिनिधिमंडल (वफ़्द) का नेतृत्व करने वाले साद ज़गलूल के निर्वासन से छात्रों, किसानों, मज़दूरों और महिलाओं का देशव्यापी विद्रोह हुआ।

एकपक्षीय घोषणा (28 फरवरी 1922): ब्रिटेन ने मिस्र को स्वतंत्र माना पर रक्षा, साम्राज्यिक संचार की सुरक्षा, विदेशी हित और सूडान अपने पास सुरक्षित रखे।

संवैधानिक राजतंत्र: राजा फ़ुआद के अधीन 1923 का संविधान; वफ़्द ने चुनाव जीते पर महल और ब्रिटेन से टकराया।

आंग्ल-मिस्र संधि (1936): नहर क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को छोड़कर कब्ज़ा समाप्त किया; मिस्र राष्ट्र संघ में शामिल हुआ (1937)।

मुस्लिम ब्रदरहुड (1928): हसन अल-बन्ना द्वारा स्थापित, इसने उदार राष्ट्रवाद का इस्लामी विकल्प दिया।

अपमान: फरवरी 1942 में ब्रिटिश टैंकों ने राजा फ़ारूक़ को वफ़्द सरकार नियुक्त करने पर विवश करने के लिए अब्दीन महल घेरा; 1948 के इज़राइल युद्ध की हार ने राजतंत्र की साख गिराई।

काला शनिवार (जनवरी 1952): इस्माइलिया में ब्रिटिश सेना से टकराव के बाद दंगे हुए और मध्य काहिरा जलाया गया।

3. 1952 की क्रांति और नासिर

फ्री ऑफिसर्स तख्तापलट (23 जुलाई 1952): नासिर के नेतृत्व में युवा अधिकारियों ने, जनरल मुहम्मद नजीब को प्रतीकात्मक प्रमुख बनाकर, फ़ारूक़ को गद्दी छोड़ने पर विवश किया।

भूमि सुधार (सितंबर 1952): जोत 200 फ़द्दान तक सीमित की और बड़े भूस्वामियों की शक्ति तोड़ी।

गणराज्य (जून 1953): नजीब राष्ट्रपति बने; सत्ता-संघर्ष के बाद नासिर ने 1954 में नियंत्रण लिया और 1956 में राष्ट्रपति बने।

निकासी समझौता (अक्टूबर 1954): ब्रिटेन नहर क्षेत्र से हटने पर सहमत हुआ, जो जून 1956 में पूरा हुआ।

पूर्व की ओर झुकाव: नासिर ने बगदाद संधि का विरोध किया, बांडुंग (1955) में भाग लिया और चेक शस्त्र सौदे (सितंबर 1955) से सोवियत गुट के हथियार खरीदे।

4. स्वेज़ संकट (1956)

असवान बाँध: जुलाई 1956 में अमेरिका और ब्रिटेन ने उच्च बाँध के वित्तपोषण का प्रस्ताव वापस लिया।

राष्ट्रीयकरण: 26 जुलाई 1956 को नासिर ने स्वेज़ नहर कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया और उसकी आय बाँध पर लगाने का वादा किया।

साँठगाँठ: ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल ने गुप्त सेव्रे प्रोटोकॉल (अक्टूबर 1956) में हमले की योजना बनाई।

युद्ध: इज़राइल ने 29 अक्टूबर को सिनाई पर आक्रमण किया; आंग्ल-फ्रांसीसी सेनाएँ नवंबर के आरंभ में पोर्ट सईद पर उतरीं।

परिणाम: अमेरिकी वित्तीय दबाव, सोवियत धमकियों और संयुक्त राष्ट्र ने युद्धविराम कराया; यूएनईएफ तैनात हुई और आक्रमणकारी लौटे।

महत्व: नासिर अरब विश्व के नायक बने; ब्रिटिश प्रधानमंत्री ईडन ने त्यागपत्र दिया (जनवरी 1957), जो पश्चिम एशिया में ब्रिटिश शक्ति के पतन का संकेत था।

5. नासिरवाद: अरब एकता और अरब समाजवाद

संयुक्त अरब गणराज्य (1958-61): सीरिया के साथ संघ, जो 1961 में सीरियाई तख्तापलट के बाद टूट गया।

अरब समाजवाद: जुलाई कानूनों (1961) ने बैंकों और उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और राष्ट्रीय चार्टर (1962) ने समाजवादी कार्यक्रम रखा।

विकास: सोवियत सहायता से 1970 में पूरा हुआ असवान उच्च बाँध, निःशुल्क शिक्षा और औद्योगिक नियोजन।

विदेश नीति: नेहरू और टीटो के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह-संस्थापक; अल्जीरिया और अफ्रीकी मुक्ति आंदोलनों का समर्थन।

अति-विस्तार: यमन में हस्तक्षेप (1962-67) ने सेना को थका दिया।

छह दिवसीय युद्ध (जून 1967): इज़राइल ने मिस्र की वायुसेना नष्ट की और सिनाई ले लिया; नासिर ने त्यागपत्र की पेशकश की पर भीड़ ने उन्हें वापस बुलाया।

मृत्यु: नासिर का 28 सितंबर 1970 को निधन हुआ; बाद में सादात अमेरिका की ओर मुड़े।

6. स्रोत और साक्ष्य

नासिर के लेखन: द फिलॉसफी ऑफ द रिवोल्यूशन (1954), जिसमें अरब, अफ्रीकी और इस्लामी पहचान के तीन वृत्त हैं, और राष्ट्रीय चार्टर (1962)।

ब्रिटिश दृष्टि: लॉर्ड क्रोमर की मॉडर्न इजिप्ट (1908) और विदेश कार्यालय के अभिलेख।

स्वेज़ के साक्ष्य: बाद में उजागर हुआ सेव्रे प्रोटोकॉल, और ईडन तथा एंथनी नटिंग के संस्मरण।

मीडिया: वॉयस ऑफ द अरब्स रेडियो ने नासिर का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलाया।

7. इतिहासलेखन और बहसें

ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्ज़ा क्यों किया: रोनाल्ड रॉबिन्सन और जॉन गैलाघर (अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस, 1961) ने भारत के मार्ग और स्थानीय संकट पर बल दिया; ए.जी. हॉपकिन्स (1986) तथा केन और हॉपकिन्स ने बॉन्डधारकों और वित्तीय हितों पर बल दिया।

प्राच्यवादी आलोचना: एडवर्ड सईद (ओरिएंटलिज़्म, 1978) ने क्रोमर को शक्ति के रूप में साम्राज्यिक ज्ञान का उदाहरण बनाया।

नासिर पर: पी.जे. वातिकियोतिस (नासिर एंड हिज़ जेनरेशन, 1978) आलोचनात्मक थे; अनवर अब्देल-मलिक (इजिप्ट: मिलिट्री सोसाइटी, 1968) ने सैन्य राज्य का विश्लेषण किया; जोएल गॉर्डन (नासिर्स ब्लेस्ड मूवमेंट, 1992) ने आरंभिक क्रांति का अध्ययन किया।

अल्बर्ट हूरानी: अरेबिक थॉट इन द लिबरल एज (1962) और ए हिस्ट्री ऑफ द अरब पीपल्स (1991) ने मिस्री राष्ट्रवाद को व्यापक अरब चिंतन में रखा।

बहस: क्या 1952 सामाजिक क्रांति थी या एक सैन्य तख्तापलट जो ऊपर से क्रांति बन गया।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: स्वेज़ संकट या 1919 की क्रांति का महत्व।

15 अंक: अरब राष्ट्रवाद और गुटनिरपेक्षता में नासिर का योगदान, सीमाओं के साथ।

20 अंक: मिस्र की मुक्ति के चरण: 1882, 1919-22, 1936, 1952, 1956, नासिरवाद के मूल्यांकन के साथ समाप्त करें।

मुख्य शब्द: प्रच्छन्न संरक्षित राज्य, वफ़्द, सुरक्षित बिंदु, फ्री ऑफिसर्स, राष्ट्रीयकरण, स्वेज़, अखिल-अरबवाद, अरब समाजवाद।

स्रोत पंक्ति: द फिलॉसफी ऑफ द रिवोल्यूशन में नासिर ने अरब वृत्त में नायक की खोज में भटकती एक भूमिका की बात लिखी; इसे उनके मत के रूप में अपने शब्दों में लिखें।

1. पृष्ठभूमि: 1948 से पहले का पृथक्करण

औपनिवेशिक बसावट: केप में डच (1652), ब्रिटिश शासन (1806 से), बोअरों की महान यात्रा (1830 का दशक) और ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट के बोअर गणराज्य।

खनिज: किम्बरली में हीरे (1867) और विटवॉटर्सरैंड में सोने (1886) ने प्रवासी श्रम व्यवस्था और अफ्रीकी खनिकों के लिए बाड़े बनाए।

दक्षिण अफ्रीका संघ (1910): आंग्ल-बोअर युद्ध (1899-1902) के बाद बना, जिसमें राजनीतिक शक्ति श्वेतों के लिए सुरक्षित थी।

नेटिव्स लैंड एक्ट (1913): अफ्रीकी भू-स्वामित्व को लगभग 7 प्रतिशत भूमि के आरक्षित क्षेत्रों तक सीमित किया, जो 1936 में लगभग 13 प्रतिशत किया गया।

आरंभिक प्रतिरोध: भारतीयों के बीच गांधी का सत्याग्रह (1906-14) और साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस (1912) की स्थापना, जिसका 1923 में नाम एएनसी हुआ।

2. रंगभेदी राज्य (1948-1980 का दशक)

1948 का चुनाव: अफ्रीकानेर राष्ट्रवाद समर्थित डी.एफ. मलान की नेशनल पार्टी रंगभेद के मंच पर जीती।

वर्गीकरण: जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम (1950) ने हर व्यक्ति को एक नस्ली समूह में बाँटा।

पृथक्करण कानून: मिश्रित विवाह निषेध अधिनियम (1949), समूह क्षेत्र अधिनियम (1950) और पृथक सुविधा आरक्षण अधिनियम (1953)।

नियंत्रण: पास कानूनों ने अफ्रीकियों की आवाजाही सीमित की; साम्यवाद दमन अधिनियम (1950) हर विरोध के विरुद्ध प्रयुक्त हुआ।

बंटू शिक्षा अधिनियम (1953): अफ्रीकियों को निम्न और पृथक शिक्षा दी।

भव्य रंगभेद: एच.एफ. वेरवर्ड के अधीन बंटू स्वशासन संवर्धन अधिनियम (1959) ने जातीय गृहभूमियाँ (बंटुस्तान) बनाईं; ट्रांसकेई 1976 में स्वतंत्र घोषित हुआ, जिसे किसी अन्य राज्य ने मान्यता नहीं दी।

गणराज्य (1961): दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना और राष्ट्रमंडल छोड़ा।

3. प्रतिरोध

अवज्ञा अभियान (1952): एएनसी और भारतीय कांग्रेस ने रंगभेदी कानूनों को अहिंसक रूप से तोड़ने का जन-अभियान चलाया।

स्वतंत्रता चार्टर (जून 1955): जन कांग्रेस ने क्लिपटाउन में अपनाया; इसने घोषित किया कि दक्षिण अफ्रीका उन सबका है जो इसमें रहते हैं, अश्वेत और श्वेत।

राजद्रोह मुकदमा (1956-61): 156 नेताओं पर मुकदमा चला; अंततः सभी बरी हुए।

शार्पविल (21 मार्च 1960): पीएसी के पास-विरोधी प्रदर्शन पर पुलिस ने 69 लोगों को मार डाला; एएनसी और पीएसी प्रतिबंधित हुए।

सशस्त्र संघर्ष: दिसंबर 1961 में उमखोंतो वी सिज़्वे (राष्ट्र का भाला) शुरू हुआ; रिवोनिया मुकदमे (1963-64) में मंडेला और अन्य को रॉबेन द्वीप पर आजीवन कारावास मिला।

अश्वेत चेतना: स्टीव बीको ने मनोवैज्ञानिक मुक्ति पर बल दिया; 1977 में पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हुई।

सोवेटो विद्रोह (16 जून 1976): शिक्षा माध्यम के रूप में अफ्रीकान्स का विरोध कर रहे छात्रों पर गोली चली; बाद की अशांति में सैकड़ों मरे।

1980 का दशक: संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (1983), टाउनशिप विद्रोह, मज़दूर संघ शक्ति (कोसाटू, 1985) और आपातकाल (1985-86)।

4. अंतरराष्ट्रीय दबाव

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में भारतीयों के साथ व्यवहार का मुद्दा उठाया; महासभा ने बार-बार रंगभेद की निंदा की और सुरक्षा परिषद ने अनिवार्य शस्त्र प्रतिबंध लगाया (प्रस्ताव 418, 1977)।

प्रतिबंध: अमेरिकी व्यापक रंगभेद-विरोधी अधिनियम (1986), बैंकों और कंपनियों का विनिवेश, और राष्ट्रमंडल तथा खेल बहिष्कार।

अग्रिम पंक्ति के राज्य: अंगोला, मोज़ाम्बिक, ज़िम्बाब्वे और अन्य ने मुक्ति आंदोलनों को शरण दी; अंगोला समझौते के बाद नामीबिया स्वतंत्र हुआ (1990)।

शीत युद्ध का अंत: इसने यह तर्क समाप्त कर दिया कि रंगभेद साम्यवाद के विरुद्ध दीवार है।

5. लोकतंत्र में संक्रमण (1990-1994)

डी क्लर्क का भाषण (2 फरवरी 1990): एएनसी, पीएसी और कम्युनिस्ट पार्टी से प्रतिबंध हटाया।

मंडेला की रिहाई (11 फरवरी 1990): 27 वर्ष जेल में रहने के बाद।

वार्ताएँ: कोडेसा (1991-92), एएनसी और इंकाथा के बीच हिंसा, और क्रिस हानी की हत्या (अप्रैल 1993) के बाद का संकट।

अंतरिम संविधान (1993): राष्ट्रीय एकता सरकार का प्रावधान किया; मंडेला और डी क्लर्क को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार (1993) मिला।

चुनाव (27 अप्रैल 1994): एएनसी को लगभग 62.6 प्रतिशत मत मिले; 10 मई 1994 को मंडेला राष्ट्रपति बने।

सुलह: आर्चबिशप डेसमंड टूटू के अधीन सत्य और सुलह आयोग (1996 से) ने पूर्ण प्रकटीकरण पर क्षमादान दिया; 1996 के संविधान में सशक्त अधिकार-पत्र था।

6. स्रोत और साक्ष्य

कानून और अभिलेख: रंगभेदी कानून, स्वतंत्रता चार्टर और सत्य और सुलह आयोग की रिपोर्ट (1998)।

गवाही: मंडेला का रिवोनिया वक्तव्य (20 अप्रैल 1964) और उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टु फ्रीडम (1994); बीको की आई राइट व्हाट आई लाइक (प्रकाशित 1978)।

साहित्य और चित्र: एलन पैटन का क्राई, द बिलव्ड कंट्री (1948) और सोवेटो (1976) में हेक्टर पीटरसन का सैम न्ज़िमा द्वारा लिया चित्र।

7. इतिहासलेखन और बहसें

उदार स्कूल: द ऑक्सफ़र्ड हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका (मोनिका विल्सन और लियोनार्ड थॉम्पसन, 1969-71) ने रंगभेद को अतार्किक नस्ली विचारधारा माना जो आर्थिक विकास से घिस जाएगी।

उग्र या संशोधनवादी स्कूल: हेरॉल्ड वोल्प (1972) और फ्रेडरिक जॉनस्टोन (क्लास, रेस एंड गोल्ड, 1976) ने तर्क दिया कि पृथक्करण सस्ता प्रवासी श्रम देकर पूँजीवाद की सेवा करता था।

डेबोरा पोसेल, द मेकिंग ऑफ अपार्थाइड 1948-1961 (1991): दिखाया कि रंगभेद एक भव्य योजना नहीं, बल्कि संघर्ष और समझौते से बना।

हरमन खिलियोमी, द अफ्रीकानर्स (2003): अफ्रीकानेर राष्ट्रवाद और अभिजनों के वार्ता हेतु सहमत होने के कारण समझाए।

संक्रमण पर बहस: नेताओं के बीच अभिजन समझौता, या जन-संघर्ष, प्रतिबंधों और आर्थिक पतन का परिणाम; अधिकांश इतिहासकार इन्हें जोड़ते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: रंगभेद की विशेषताएँ या शार्पविल अथवा सोवेटो का महत्व।

15 अंक: रंगभेद समाप्त करने में मंडेला और एएनसी की, या अंतरराष्ट्रीय दबाव की भूमिका।

20 अंक: उत्पत्ति, रंगभेदी कानून, प्रतिरोध के चरण, बाहरी दबाव, संक्रमण और सत्य आयोग, उदार बनाम उग्र बहस के साथ।

मुख्य शब्द: रंगभेद, बंटुस्तान, पास कानून, स्वतंत्रता चार्टर, उमखोंतो वी सिज़्वे, अश्वेत चेतना, प्रतिबंध, इंद्रधनुषी राष्ट्र, सत्य और सुलह आयोग।

स्रोत पंक्ति: रिवोनिया मुकदमे में मंडेला ने कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का आदर्श संजोया है, एक ऐसा आदर्श जिसके लिए वे मरने को तैयार हैं।

1. पृष्ठभूमि: फ्रांसीसी हिंद-चीन

विजय: फ्रांस ने 1860 के दशक में कोचीनचीन लिया और 1883-85 तक अन्नाम और तोंकिन को संरक्षित राज्य बनाया; हिंद-चीनी संघ (1887) ने इन्हें कंबोडिया और बाद में लाओस से जोड़ा।

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था: चावल और रबर बागान, भारी कर, नमक, शराब और अफीम पर राजकीय एकाधिकार और बेगार ने किसानों को दरिद्र बनाया।

आरंभिक राष्ट्रवाद: फान बोई चाउ (जापान से प्रेरित दोंग दू या पूर्व की ओर चलो आंदोलन) और सुधारक फान चू त्रिन्ह।

1930: वीएनक्यूडीडी का येन बाई सैन्य विद्रोह कुचला गया; न्घे-तिन्ह किसान सोवियतें (1930-31) भी दबा दी गईं।

2. हो ची मिन्ह और वियत मिन्ह

हो ची मिन्ह (न्गुयेन ऐ क्वोक): वर्साय सम्मेलन (1919) में वियतनामी अधिकारों हेतु याचिका दी, फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी (1920) में शामिल हुए और मॉस्को में प्रशिक्षण पाया।

हिंद-चीनी कम्युनिस्ट पार्टी: उनके मार्गदर्शन में फरवरी 1930 में हांगकांग में स्थापित।

द्वितीय विश्व युद्ध: जापान ने 1940 से हिंद-चीन पर कब्ज़ा किया पर विशी फ्रांसीसी प्रशासन बनाए रखा; हो ने मई 1941 में राष्ट्रवादी मोर्चा वियत मिन्ह बनाया।

अकाल और जापानी तख्तापलट (1945): 1944-45 के अकाल में संभवतः दस से बीस लाख लोग मरे; जापान ने मार्च 1945 में फ्रांसीसियों को हटा दिया।

अगस्त क्रांति: जापान के आत्मसमर्पण के बाद वियत मिन्ह ने हनोई लिया; 2 सितंबर 1945 को हो ने अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा उद्धृत करते हुए लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम घोषित किया।

3. प्रथम हिंद-चीन युद्ध (1946-1954)

फ्रांसीसी वापसी: ब्रिटिश और चीनी सेनाओं ने जापानी आत्मसमर्पण लिया; फ्रांस ने दक्षिण पर फिर कब्ज़ा किया और हाइफोंग पर गोलाबारी (नवंबर 1946) के बाद वार्ता विफल हुई।

युद्ध का आरंभ (दिसंबर 1946): वियत मिन्ह गाँवों में पीछे हटा और जनरल वो न्गुयेन ज़ियाप के अधीन छापामार युद्ध लड़ा।

शीत युद्ध का मोड़: 1949 के बाद साम्यवादी चीन ने वियत मिन्ह को आपूर्ति दी, जबकि अमेरिका ने फ्रांस के युद्ध-खर्च का बड़ा भाग चुकाया।

दिएन बिएन फू (मार्च से 7 मई 1954): ज़ियाप की सेना ने पहाड़ियों पर तोपें चढ़ाईं और फ्रांसीसी छावनी को आत्मसमर्पण पर विवश किया।

जिनेवा समझौते (जुलाई 1954): वियतनाम अस्थायी रूप से 17वीं समानांतर रेखा पर बँटा और 1956 में चुनाव होने थे; भारत ने अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता की।

4. अमेरिकी युद्ध (1955-1975)

दो वियतनाम: न्गो दिन्ह दिएम ने दक्षिण में वियतनाम गणराज्य बनाया (1955); अमेरिकी समर्थन से 1956 के चुनाव नहीं हुए।

डोमिनो सिद्धांत: आइज़नहावर (अप्रैल 1954) ने तर्क दिया कि वियतनाम के गिरने से उसके पड़ोसी भी गिर जाएँगे।

विद्रोह: राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (वियत कांग) दिसंबर 1960 में बना और हो ची मिन्ह मार्ग से आपूर्ति पाता रहा।

बौद्ध संकट (1963): भिक्षु थिच क्वांग डुक ने विरोध में आत्मदाह किया; नवंबर 1963 में दिएम को हटाकर मार दिया गया।

युद्ध-विस्तार: तोंकिन की खाड़ी घटनाओं (अगस्त 1964) पर कांग्रेस ने तोंकिन की खाड़ी प्रस्ताव पारित किया; 1965 में बमबारी (रोलिंग थंडर) शुरू हुई और 1969 में अमेरिकी सैनिक लगभग 5,40,000 के चरम पर पहुँचे।

तेत आक्रमण (जनवरी 1968): साम्यवादियों के लिए सैन्य विफलता पर ऐसा राजनीतिक मोड़ जिसने अमेरिकी जनमत को युद्ध के विरुद्ध कर दिया; माई लाई नरसंहार (मार्च 1968) 1969 में सामने आया।

वापसी: निक्सन का वियतनामीकरण, कंबोडिया और लाओस पर बमबारी, और पेरिस शांति समझौते (27 जनवरी 1973) ने अमेरिकी युद्धक भागीदारी समाप्त की।

साइगॉन का पतन (30 अप्रैल 1975): उत्तरी वियतनामी सेना ने शहर लिया; जुलाई 1976 में समाजवादी गणराज्य वियतनाम घोषित हुआ।

5. स्रोत और साक्ष्य

वियतनामी ग्रंथ: हो ची मिन्ह की स्वतंत्रता घोषणा (1945) और ज़ियाप की पीपुल्स वॉर, पीपुल्स आर्मी (1961)।

अमेरिकी अभिलेख: 1971 में लीक हुए पेंटागन पेपर्स ने उजागर किया कि क्रमिक सरकारों ने युद्ध के बारे में जनता को भ्रमित किया।

पत्रकारिता और चित्र: टेलीविज़न कवरेज, थिच क्वांग डुक का चित्र (1963) और नेपाम हमले का निक उट का चित्र (1972)।

संस्मरण: रॉबर्ट मैकनमारा की इन रेट्रोस्पेक्ट (1995) ने स्वीकार किया कि अमेरिकी नीति गलत थी।

6. विश्लेषण: वियतनाम क्यों जीता और अमेरिका क्यों विफल हुआ

राष्ट्रवाद: साम्यवादियों ने राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व किया, इसलिए उन्हें देशभक्त माना गया, जबकि साइगॉन की सरकारें विदेशी आश्रित दिखीं।

जन-युद्ध: छापामार रणनीति, सुरंगें, हो ची मिन्ह मार्ग और गाँवों का राजनीतिक संगठन।

बाहरी समर्थन: सोवियत संघ और चीन से हथियार और सहायता।

दक्षिण की कमज़ोरी: भ्रष्टाचार, 1963 के बाद के तख्तापलट और विफल भूमि सुधार।

अमेरिकी सीमाएँ: चीनी प्रवेश के भय ने युद्ध-विस्तार रोका, शव-गणना ने गलत चीज़ें मापीं और देश में युद्ध-विरोधी आंदोलन ने इच्छाशक्ति कमज़ोर की।

परिणाम: संभवतः बीस से तीस लाख वियतनामी और लगभग 58,000 अमेरिकी मृत; बोट पीपल का पलायन; लाओस और कंबोडिया में साम्यवादी विजय (1975); और विदेश में हस्तक्षेप से अमेरिकी हिचक जिसे वियतनाम सिंड्रोम कहा गया।

7. इतिहासलेखन और बहसें

परंपरागत (उदार) स्कूल: जॉर्ज हेरिंग (अमेरिकाज़ लॉन्गेस्ट वॉर, 1979), स्टैनली कार्नो (वियतनाम: ए हिस्ट्री, 1983) और डेविड हैल्बरस्टैम (द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, 1972) ने युद्ध को न जीतने योग्य भूल माना।

संशोधनवादी स्कूल: गुएंटर लेवी (अमेरिका इन वियतनाम, 1978) और मार्क मोयार (ट्रायम्फ फॉरसेकन, 2006) ने तर्क दिया कि युद्ध उचित था और जीता जा सकता था।

उग्र दृष्टि: गेब्रियल कोल्को (एनाटॉमी ऑफ ए वॉर, 1985) ने इसे सामाजिक क्रांति के विरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवाद माना।

वियतनाम-केंद्रित इतिहास: फ्रांसेस फिट्ज़जेराल्ड (फायर इन द लेक, 1972), ले दुआन की भूमिका पर लियन-हैंग न्गुयेन (हनोई'ज़ वॉर, 2012) और क्रिस्टोफर गोशा (वियतनाम: ए न्यू हिस्ट्री, 2016)।

जीवनी: विलियम ड्यूकर (हो ची मिन्ह, 2000) इस पर विचार करते हैं कि हो मुख्यतः राष्ट्रवादी थे या साम्यवादी; अधिकांश उन्हें दोनों मानते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: दिएन बिएन फू, जिनेवा समझौतों या तेत आक्रमण का महत्व।

15 अंक: वियतनामी मुक्ति में हो ची मिन्ह की भूमिका।

20 अंक: संघर्ष के चरण (फ्रांस-विरोधी, अमेरिका-विरोधी), सफलता के कारण, शीत युद्ध का परिवेश, और परंपरागत बनाम संशोधनवादी बहस।

मुख्य शब्द: वियत मिन्ह, अगस्त क्रांति, जन-युद्ध, 17वीं समानांतर रेखा, डोमिनो सिद्धांत, तेत, वियतनामीकरण, पुनः एकीकरण।

स्रोत पंक्ति: 2 सितंबर 1945 की हो की घोषणा अमेरिकी शब्दों से शुरू हुई कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, जो अमेरिका से जानबूझकर की गई अपील थी।

1. परिवेश: विउपनिवेशीकरण की दो लहरें

लैटिन अमेरिका: 1820 के दशक तक स्वतंत्र पर ब्रिटिश अनौपचारिक साम्राज्य और बाद में अमेरिकी प्रभुत्व में खिंचा; आर्थिक स्वतंत्रता के बिना औपचारिक स्वतंत्रता।

अफ्रीका: बर्लिन सम्मेलन (1884-85) के बाद विभाजित; घाना स्वतंत्रता पाने वाला पहला उप-सहारा उपनिवेश बना (6 मार्च 1957); 1960 अफ्रीका वर्ष था, जिसमें 17 नए राज्य बने।

देर से स्वतंत्र हुए: पुर्तगाली उपनिवेश (अंगोला, मोज़ाम्बिक, गिनी-बिसाऊ) लंबे युद्धों के बाद केवल 1974-75 में; ज़िम्बाब्वे 1980 में; नामीबिया 1990 में।

मूल समस्या: नए राज्यों को महानगरीय देश की सेवा के लिए बनी अर्थव्यवस्थाएँ विरासत में मिलीं, अपने लोगों के लिए नहीं।

2. विकास को बाधित करने वाले आर्थिक कारक

निर्यात एकफसली: अर्थव्यवस्थाएँ एक-दो उत्पादों पर निर्भर थीं, जैसे ज़ाम्बिया और चिली में तांबा, घाना में कोको, ब्राज़ील और कोलंबिया में कॉफी, और मध्य अमेरिका में केले।

एन्क्लेव अर्थव्यवस्थाएँ: खदानें और बागान बंदरगाहों से जुड़े थे, घरेलू बाज़ारों से नहीं; रेलें भीतरी भाग से तट तक जाती थीं।

व्यापार की शर्तें: प्रेबिश-सिंगर थीसिस (1950) ने तर्क दिया कि प्राथमिक वस्तुओं के दाम निर्मित वस्तुओं की तुलना में गिरते हैं, अतः गरीब निर्यातक समय के साथ घाटे में रहते हैं।

विदेशी पूँजी: मध्य अमेरिका में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी और कटांगा तथा चिली की खनन कंपनियों जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मुनाफ़ा बाहर ले गईं।

आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण: राउल प्रेबिश के अधीन लैटिन अमेरिका हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (ईसीएलए, 1948) ने बढ़ावा दिया; इसने ब्राज़ील, मेक्सिको और अर्जेंटीना में उद्योग बनाए पर वे अक्षम और आयात-भूखे हो गए।

कर्ज़ संकट: अगस्त 1982 में मेक्सिको की चूक से लैटिन अमेरिका के लिए 1980 का खोया दशक शुरू हुआ; अफ्रीकी कर्ज़ भी बढ़ा।

संरचनात्मक समायोजन: आईएमएफ और विश्व बैंक के ऋणों के लिए व्यय-कटौती, अवमूल्यन और निजीकरण आवश्यक थे; वॉशिंगटन सहमति (जॉन विलियमसन का शब्द, 1989) ने इस दृष्टिकोण का सार दिया, जिसे आलोचकों ने सामाजिक संकट का दोषी माना।

भूमि और असमानता: लैटिन अमेरिका में लैटिफ़ंडिया और केन्या, रोडेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका में बसने वालों द्वारा भूमि-हड़प ने ग्रामीण गरीबी छोड़ी।

3. राजनीतिक और सामाजिक कारक

कृत्रिम सीमाएँ: औपनिवेशिक सीमाओं ने जातीय समूहों को काटा; अंतहीन युद्धों से बचने के लिए ओएयू (1963) ने 1964 में इन्हें स्वीकार किया।

कमज़ोर राज्य क्षमता: स्वतंत्रता के समय कम प्रशिक्षित अफ्रीकी (1960 में कांगो में बहुत कम विश्वविद्यालय स्नातक थे) और विकास के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए बनी नौकरशाही।

सैन्य तख्तापलट: घाना (1966), नाइजीरिया (1966), ब्राज़ील (1964), चिली (1973) और अर्जेंटीना (1976) में नागरिक शासन बदला गया।

एकदलीय राज्य और व्यक्तिगत शासन: जैसे मोबुतु का ज़ायरे (1965-97), जहाँ भ्रष्टाचार चरम पर था।

गृहयुद्ध: बियाफ्रा पर नाइजीरियाई गृहयुद्ध (1967-70), अंगोला और मोज़ाम्बिक के युद्ध, और रवांडा जनसंहार (1994)।

शीत युद्ध के हस्तक्षेप: ग्वाटेमाला में अमेरिका-समर्थित तख्तापलट (1954), कांगो संकट और लुमुम्बा की मृत्यु (1961), और चिली में अयेंदे के विरुद्ध तख्तापलट (1973)।

सामाजिक कारक: तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कम साक्षरता, रोग (मलेरिया, बाद में एचआईवी/एड्स) और प्रतिभा पलायन।

4. प्रत्युत्तर और विकल्प

अफ्रीकी समाजवाद: तंज़ानिया में न्येरेरे के उजामा गाँव (अरूशा घोषणा, 1967) और न्क्रूमा का राज्य-नेतृत्व वाला औद्योगीकरण।

क्रांति: क्यूबा क्रांति (1959) और उसकी स्वास्थ्य तथा साक्षरता उपलब्धियाँ, राजनीतिक स्वतंत्रता और सोवियत निर्भरता की कीमत पर।

अमेरिकी कार्यक्रम: प्रगति हेतु गठबंधन (1961) ने लैटिन अमेरिका को सहायता और सुधार का वादा किया।

सामूहिक कार्रवाई: ओपेक (1960), समूह-77 और अंकटाड (1964), एनआईईओ (1974) और अफ्रीकी आत्मनिर्भरता हेतु लागोस कार्य-योजना (1980)।

बाद की प्रवृत्तियाँ: 1980 के दशक में लैटिन अमेरिका और 1990 के दशक में अफ्रीका में लोकतंत्रीकरण, और 2000 के बाद कुछ राज्यों में वृद्धि, यद्यपि असमानता बनी रही।

5. स्रोत और साक्ष्य

रिपोर्टें: प्रेबिश के अधीन ईसीएलए के अध्ययन (1949-50), अफ्रीका पर विश्व बैंक की बर्ग रिपोर्ट (1981) और अंकटाड रिपोर्टें।

नेताओं के लेखन: क्वामे न्क्रूमा की नियो-कॉलोनियलिज़्म: द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज़्म (1965) और जूलियस न्येरेरे की अरूशा घोषणा (1967)।

आँकड़े: वस्तु मूल्य शृंखलाएँ, कर्ज़ के आँकड़े और मानव विकास रिपोर्टें (1990 से)।

6. सिद्धांत और इतिहासलेखन

आधुनिकीकरण सिद्धांत: डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो (द स्टेजेज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 1960) ने तर्क दिया कि सभी समाज पूँजी, तकनीक और पश्चिमी शैली की संस्थाओं से चरणों से गुज़रकर उड़ान (take-off) तक पहुँच सकते हैं।

निर्भरता सिद्धांत: आंद्रे गुंडर फ्रैंक (कैपिटलिज़्म एंड अंडरडेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, 1967) ने अल्पविकास के विकास की बात कही: परिधि केंद्र से अपने संबंधों के कारण दरिद्र हुई।

वॉल्टर रॉडनी, हाउ यूरोप अंडरडेवलप्ड अफ्रीका (1972): तर्क दिया कि दास व्यापार और उपनिवेशवाद ने सक्रिय रूप से अफ्रीका को अल्पविकसित किया।

कार्दोसो और फालेत्तो (डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, 1969): स्थानीय वर्ग-गठबंधनों से आकार लेने वाला आश्रित विकास संभव था।

विश्व-व्यवस्था: इमैनुअल वॉलरस्टीन (द मॉडर्न वर्ल्ड-सिस्टम, 1974) ने विश्व को केंद्र, अर्ध-परिधि और परिधि में बाँटा; समीर अमीन ने असमान विनिमय पर लिखा।

फानोन, द रेचेड ऑफ द अर्थ (1961): चेतावनी दी कि राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग केवल उपनिवेशकों का स्थान ले लेगा।

निर्भरता के आलोचक: बिल वॉरेन (इम्पीरियलिज़्म: पायनियर ऑफ कैपिटलिज़्म, 1980) और पूर्वी एशियाई वृद्धि का उदाहरण; शहरी पक्षपात पर रॉबर्ट बेट्स (मार्केट्स एंड स्टेट्स इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, 1981); निष्कर्षक संस्थाओं पर एसेमोग्लू और रॉबिन्सन (व्हाई नेशंस फेल, 2012)।

अफ्रीकी राज्य पर: विकेंद्रीकृत निरंकुशता की औपनिवेशिक विरासत पर महमूद ममदानी (सिटिज़न एंड सब्जेक्ट, 1996); आयातित राष्ट्र-राज्य पर बेसिल डेविडसन (द ब्लैक मैन्स बर्डन, 1992)।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: नव-उपनिवेशवाद या निर्भरता सिद्धांत को एक लैटिन अमेरिकी और एक अफ्रीकी उदाहरण के साथ समझाएँ।

15 अंक: अफ्रीका में राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक विकास क्यों नहीं लाई।

20 अंक: लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में विकास बाधित करने वाले कारकों की तुलना: औपनिवेशिक विरासत, आर्थिक संरचना, राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी हस्तक्षेप, निर्भरता बनाम आधुनिकीकरण सिद्धांतों के साथ।

मुख्य शब्द: अल्पविकास, एकफसली, व्यापार की शर्तें, नव-उपनिवेशवाद, निर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, कर्ज़ संकट, संरचनात्मक समायोजन।

स्रोत पंक्ति: न्क्रूमा ने 1965 में तर्क दिया कि नव-औपनिवेशिक राज्य सिद्धांत में स्वतंत्र होता है पर वास्तव में उसकी आर्थिक व्यवस्था और नीति बाहर से संचालित होती है।

1. 1945 के बाद यूरोप ने एकता क्यों चाही

युद्ध और विनाश: दो विश्व युद्ध, अर्थव्यवस्थाओं का विनाश और फ्रांस-जर्मनी प्रतिद्वंद्विता समाप्त करने की इच्छा।

सोवियत खतरा: पूर्वी यूरोप पर साम्यवादी नियंत्रण और फ्रांस तथा इटली में प्रबल साम्यवादी दल।

अमेरिकी प्रोत्साहन: मार्शल योजना (1947) ने ओईईसी (अप्रैल 1948) के माध्यम से यूरोपीय सहयोग अनिवार्य किया।

विचार: अल्तिएरो स्पिनेली का वेंतोतेने घोषणापत्र (1941) और चर्चिल का ज़्यूरिख भाषण (सितंबर 1946), जिसमें एक प्रकार के संयुक्त राज्य यूरोप का आह्वान था।

आरंभिक निकाय: हेग कांग्रेस (मई 1948), ब्रसेल्स संधि या पश्चिमी संघ (मार्च 1948) और यूरोप परिषद (मई 1949)।

2. नाटो: सुरक्षा की नींव

वॉशिंगटन संधि (4 अप्रैल 1949): बारह संस्थापक सदस्य, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और बेनेलक्स राज्य थे।

अनुच्छेद 5: एक सदस्य पर सशस्त्र आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाएगा।

शीत युद्ध में विस्तार: यूनान और तुर्की (1952), पश्चिम जर्मनी (1955), जिससे वारसॉ संधि बनी, और स्पेन (1982)।

तनाव: दे गॉल के अधीन फ्रांस 1966 में एकीकृत सैन्य कमान से हटा और 2009 में लौटा।

शीत युद्ध के बाद: पूर्व वारसॉ संधि राज्यों तक विस्तार (1999 और 2004), कोसोवो अभियान (1999), 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अनुच्छेद 5 का पहला प्रयोग, और फिनलैंड (2023) तथा स्वीडन (2024) का प्रवेश।

3. यूरोपीय समुदाय (1950-1957)

शूमान घोषणा (9 मई 1950): फ्रांसीसी विदेश मंत्री रॉबर्ट शूमान ने जाँ मोने की योजना पर फ्रांसीसी और जर्मन कोयला तथा इस्पात को एक साझा उच्च प्राधिकरण के अधीन रखने का प्रस्ताव दिया।

ईसीएससी (पेरिस संधि, अप्रैल 1951): छह देश (फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग); इसने 1952 में काम शुरू किया।

ईडीसी की विफलता (अगस्त 1954): फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा ने यूरोपीय सेना ठुकराई; फिर पश्चिमी यूरोपीय संघ (1954) और नाटो में जर्मन प्रवेश हुआ।

पुनरारंभ: मेसिना सम्मेलन (1955) और स्पाक रिपोर्ट से रोम संधियाँ (25 मार्च 1957) हुईं, जिन्होंने 1 जनवरी 1958 से ईईसी और यूराटॉम बनाए।

ईईसी के उद्देश्य: सीमा-शुल्क संघ, वस्तुओं, सेवाओं, श्रम और पूँजी का साझा बाज़ार, और कृषि तथा परिवहन में साझा नीतियाँ।

4. समुदाय का सुदृढ़ीकरण और विस्तार (1958-1986)

साझा कृषि नीति (1962): किसानों को मूल्य समर्थन, जो बजट का अधिकांश भाग लेने लगी।

सीमा-शुल्क संघ पूर्ण (जुलाई 1968): आंतरिक शुल्क समय से पहले हटाए गए।

दे गॉल: 1963 और 1967 में ब्रिटिश प्रवेश पर वीटो किया; रिक्त कुर्सी संकट (1965) लक्ज़मबर्ग समझौते (1966) से समाप्त हुआ, जिसने महत्वपूर्ण हितों पर राष्ट्रीय वीटो बनाए रखा।

विलय संधि (1965): 1967 से तीनों समुदायों की कार्यकारिणियाँ मिलाईं।

प्रतिद्वंद्वी समूह: ब्रिटेन ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (1960) का नेतृत्व किया।

विस्तार: ब्रिटेन, आयरलैंड और डेनमार्क (1973); यूनान (1981); स्पेन और पुर्तगाल (1986), जिससे नए लोकतंत्र सुदृढ़ हुए।

संस्थाएँ: यूरोपीय संसद के प्रत्यक्ष चुनाव (1979) और यूरोपीय मौद्रिक प्रणाली (1979)।

एकल यूरोपीय अधिनियम (1986, प्रभावी 1987): आयोग अध्यक्ष ज़ाक देलोर के अधीन इसने 1992 के अंत तक एकल बाज़ार का लक्ष्य रखा और बहुमत मतदान का विस्तार किया।

5. यूरोपीय संघ (1992 से)

मास्ट्रिख्ट संधि (हस्ताक्षर फरवरी 1992, प्रभावी 1 नवंबर 1993): तीन स्तंभों, यूरोपीय नागरिकता और आर्थिक तथा मौद्रिक संघ की योजना के साथ यूरोपीय संघ बनाया।

अनुसमर्थन की कठिनाइयाँ: डेनिश मतदाताओं ने 1992 में इसे ठुकराया और 1993 में छूटों के साथ स्वीकार किया; फ्रांस ने इसे बहुत कम अंतर से स्वीकृत किया।

शेंगेन: 1985 के समझौते ने 1995 से आंतरिक सीमा जाँच हटाई।

यूरो: 1 जनवरी 1999 को ग्यारह राज्यों के लिए शुरू हुआ, नोट और सिक्के 2002 से।

पूर्वी विस्तार: 2004 में दस राज्य, 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया और 2013 में क्रोएशिया जुड़े, जिससे शीत युद्ध के बाद महाद्वीप फिर एक हुआ।

संविधान और लिस्बन: मसौदा संविधान फ्रांस और नीदरलैंड में अस्वीकृत हुआ (2005); लिस्बन संधि (2007, प्रभावी दिसंबर 2009) ने उसका बड़ा भाग अपनाया।

संकट: यूरो क्षेत्र का कर्ज़ संकट (2010 से), प्रवासन संकट (2015) और ब्रेक्सिट (जनमत संग्रह जून 2016; ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को बाहर हुआ)।

मान्यता: शांति और सुलह में भूमिका के लिए यूरोपीय संघ को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

6. स्रोत और साक्ष्य

संस्थापक ग्रंथ: शूमान घोषणा, पेरिस, रोम और मास्ट्रिख्ट संधियाँ, और उत्तर अटलांटिक संधि।

संस्मरण: जाँ मोने के मेमॉयर्स (1976) तथा अडेनावर और दे गॉल के संस्मरण।

अभिलेख: आयोग के अभिलेखागार और जनमत संग्रहों के परिणाम।

7. इतिहासलेखन और बहसें

संघवादी दृष्टि: स्पिनेली और मोने ने एकीकरण को यूरोपीय संघराज्य का मार्ग माना।

नव-प्रकार्यवाद: एर्न्स्ट हास (द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप, 1958) ने तर्क दिया कि एक क्षेत्र का एकीकरण दूसरों में फैल जाता है (spillover)।

अंतरसरकारवाद: स्टैनली हॉफमैन (1966) ने राष्ट्रीय हितों की निरंतरता पर बल दिया; एंड्रयू मोराव्चिक (द चॉइस फॉर यूरोप, 1998) ने संधियों को सरकारों के बीच सौदे माना।

एलन मिलवर्ड, द यूरोपियन रेस्क्यू ऑफ द नेशन-स्टेट (1992): एकीकरण ने राष्ट्र-राज्य को प्रतिस्थापित करने के बजाय सुदृढ़ किया।

अमेरिकी भूमिका: गेयर लुंडेस्टाड ने पश्चिमी यूरोप में अमेरिकी शक्ति को निमंत्रण द्वारा साम्राज्य कहा (1986)।

टोनी जुड्ट, पोस्टवॉर (2005): एकीकरण को यूरोपीय पुनरुद्धार के व्यापक इतिहास में रखा।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: शूमान योजना या रोम संधियों का महत्व।

15 अंक: 1957 से 1992 के बीच यूरोपीय समुदाय का सुदृढ़ीकरण और विस्तार कैसे हुआ।

20 अंक: युद्धोत्तर नींव (नाटो, ईसीएससी), ईसी का सुदृढ़ीकरण और विस्तार, मास्ट्रिख्ट के बाद यूरोपीय संघ, नव-प्रकार्यवाद बनाम अंतरसरकारवाद बहस के साथ।

मुख्य शब्द: अधिराष्ट्रवाद, स्पिलओवर, सीमा-शुल्क संघ, साझा बाज़ार, साझा कृषि नीति, एकल बाज़ार, गहनता और विस्तार, यूरो, ब्रेक्सिट।

स्रोत पंक्ति: शूमान घोषणा ने कहा कि यूरोप एक साथ नहीं, बल्कि ठोस उपलब्धियों से बनेगा जो वास्तविक एकजुटता पैदा करें; नाटो के पहले महासचिव लॉर्ड इस्मे के नाम से प्रायः कहा जाता है कि इसका उद्देश्य रूसियों को बाहर, अमेरिकियों को भीतर और जर्मनों को नीचे रखना था।

1. पृष्ठभूमि: संकट में सोवियत व्यवस्था

ठहराव का युग: ब्रेझनेव (1964-82) के अधीन वृद्धि धीमी हुई, तकनीक पिछड़ी और भ्रष्टाचार फैला।

बोझ: भारी सैन्य व्यय, रीगन के अमेरिका से शस्त्र-होड़ और अफ़गानिस्तान युद्ध (1979-89)।

आर्थिक झटके: 1980 के दशक के मध्य में विश्व तेल कीमतों के गिरने से सोवियत निर्यात आय घटी।

पूर्वी यूरोप: हंगरी (1956), चेकोस्लोवाकिया (1968) और पोलैंड (सॉलिडैरिटी, 1980-81) के पुराने विद्रोह बल या बल की धमकी से कुचले या रोके गए थे।

2. गोर्बाचेव के सुधार (1985-1991)

नया नेता: गोर्बाचेव मार्च 1985 में महासचिव बने।

ग्लासनोस्त: मीडिया और इतिहास में खुलापन, जिसे चेर्नोबिल दुर्घटना (अप्रैल 1986) ने तात्कालिकता दी।

पेरेस्त्रोइका: राजकीय उद्यम कानून (1987) और सहकारी समितियों ने सीमित बाज़ार स्वतंत्रता दी पर नियोजन बिगाड़ा और अभाव पैदा किए।

लोकतंत्रीकरण: जन प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रतिस्पर्धी चुनाव (मार्च 1989); अनुच्छेद 6 के अंतर्गत दल का एकाधिकार 1990 में समाप्त हुआ और गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने (मार्च 1990)।

विदेश नीति में नई सोच: आईएनएफ संधि (1987), अफ़गानिस्तान से वापसी (फरवरी 1989 में पूर्ण) और सैन्य कटौती का वादा करने वाला उनका संयुक्त राष्ट्र भाषण (दिसंबर 1988)।

ब्रेझनेव सिद्धांत का अंत: सोवियत प्रवक्ता के सिनात्रा सिद्धांत (अक्टूबर 1989) ने पूर्वी यूरोप को अपनी राह चुनने दी।

3. पूर्वी यूरोप में 1989 की क्रांतियाँ

पोलैंड: गोलमेज़ वार्ता (फरवरी-अप्रैल 1989) से जून 1989 में आंशिक स्वतंत्र चुनाव हुए; सॉलिडैरिटी ने प्रतिस्पर्धी सीटें जीतीं और अगस्त में तादेउश माज़ोवियत्स्की प्रधानमंत्री बने।

हंगरी: सुधारवादी साम्यवादियों ने 1989 में ऑस्ट्रिया से लगी सीमा खोली, जिससे पूर्वी जर्मन पश्चिम भाग सके।

पूर्वी जर्मनी: लाइपज़िग के सोमवार के जन-प्रदर्शनों ने होनेकर को हटाया (अक्टूबर 1989); 9 नवंबर 1989 को बर्लिन दीवार खोल दी गई।

चेकोस्लोवाकिया: मखमली क्रांति (नवंबर-दिसंबर 1989) ने वाक्लाव हावेल को राष्ट्रपति बनाया।

बुल्गारिया: तोदोर ज़िवकोव को 10 नवंबर 1989 को उनके सहयोगियों ने हटाया।

रोमानिया: एकमात्र हिंसक क्रांति; तिमिशोआरा विद्रोह के बाद चाउशेस्कू को हटाकर 25 दिसंबर 1989 को मृत्युदंड दिया गया।

जर्मन पुनः एकीकरण (3 अक्टूबर 1990): टू प्लस फोर संधि (सितंबर 1990) से संभव हुआ।

गुट का अंत: 1991 में कॉमेकॉन और वारसॉ संधि भंग हुए।

4. सोवियत संघ का विघटन (1990-1991)

राष्ट्रवाद: बाल्टिक गणराज्य आगे रहे; लिथुआनिया ने 11 मार्च 1990 को स्वतंत्रता घोषित की; विलनियस में सोवियत दमन (जनवरी 1991) विफल रहा।

रूसी संप्रभुता: बोरिस येल्त्सिन जून 1991 में रूस के राष्ट्रपति चुने गए, जो सत्ता का प्रतिद्वंद्वी केंद्र बना।

संघ संधि और जनमत संग्रह: मार्च 1991 के जनमत संग्रह में बहुमत ने नवीकृत संघ का समर्थन किया, पर छह गणराज्यों ने बहिष्कार किया।

अगस्त तख्तापलट (19-21 अगस्त 1991): कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव को क्रीमिया में नज़रबंद किया; येल्त्सिन ने रूसी संसद से प्रतिरोध का नेतृत्व किया और तीन दिन में तख्तापलट ढह गया।

परिणाम: कम्युनिस्ट पार्टी निलंबित हुई; यूक्रेन ने स्वतंत्रता घोषित की (24 अगस्त 1991), जिसकी 1 दिसंबर को जनमत संग्रह से पुष्टि हुई।

संघ का अंत: रूस, यूक्रेन और बेलारूस के बेलोवेझा समझौते (8 दिसंबर 1991) ने स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया; गोर्बाचेव ने 25 दिसंबर को त्यागपत्र दिया और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ औपचारिक रूप से समाप्त हो गया।

5. पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन (1989-2001)

लोकतांत्रिक संक्रमण: नए संविधान, स्वतंत्र चुनाव और अनेक सुधारवादी साम्यवादियों की चुनावों से सत्ता में वापसी (पोलैंड 1993, हंगरी 1994)।

आर्थिक संक्रमण: पोलैंड की शॉक थेरेपी (बाल्त्सेरोविच योजना, 1990), चेकोस्लोवाकिया और रूस में वाउचर निजीकरण, ऊँची मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी।

मखमली अलगाव: चेकोस्लोवाकिया 1 जनवरी 1993 को शांतिपूर्वक चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में बँटा।

यूगोस्लाविया: स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने स्वतंत्रता घोषित की (जून 1991); बोस्नियाई युद्ध (1992-95) में स्रेब्रेनित्सा नरसंहार (जुलाई 1995) हुआ और डेटन समझौते (1995) से यह समाप्त हुआ; कोसोवो पर नाटो ने सर्बिया पर बमबारी की (1999)।

मिलोशेविच का अंत: वे अक्टूबर 2000 में गिरे और जून 2001 में हेग न्यायाधिकरण को सौंपे गए।

1990 के दशक में रूस: 1993 का संवैधानिक संकट और नया संविधान, पहला चेचन युद्ध (1994-96), 1998 का वित्तीय संकट और पुतिन का उदय (31 दिसंबर 1999 से कार्यवाहक राष्ट्रपति)।

पश्चिम की ओर मोड़: पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य 1999 में नाटो में शामिल हुए और यूरोपीय संघ से सदस्यता वार्ता 2004 में प्रवेश तक पहुँची।

6. स्रोत और साक्ष्य

नेताओं के लेखन: गोर्बाचेव की पेरेस्त्रोइका (1987) और मेमॉयर्स (1995); हावेल का निबंध द पावर ऑफ द पावरलेस (1978)।

दस्तावेज़: 1991 के बाद जारी पोलित ब्यूरो अभिलेख, बेलोवेझा समझौते और टू प्लस फोर संधि।

प्रत्यक्षदर्शी: वारसॉ, बुडापेस्ट, बर्लिन और प्राग पर टिमोथी गार्टन ऐश की रिपोर्टें वी द पीपल (1990) में।

7. विश्लेषण और इतिहासलेखन

संरचनात्मक कारण: आर्थिक विफलता, अति-विस्तार और साम्यवाद की वैधता का संकट।

आकस्मिक कारण: गोर्बाचेव के निर्णय, विशेषकर बल प्रयोग का त्याग, और अगस्त तख्तापलट की विफलता।

बाहरी दबाव: रीगन विजय स्कूल अमेरिकी शस्त्र व्यय और सामरिक रक्षा पहल को श्रेय देता है; अधिकांश इतिहासकार आंतरिक कारकों को अधिक महत्व देते हैं।

आर्ची ब्राउन, द गोर्बाचेव फैक्टर (1996): शांतिपूर्ण परिवर्तन में गोर्बाचेव की व्यक्तिगत भूमिका पर बल दिया।

स्टीफन कोटकिन, आर्मागेडन एवर्टेड (2001): सोवियत अभिजनों ने समाजवाद छोड़ा और संपत्तियाँ हथिया लीं।

राष्ट्रीयताएँ: एलेन कारेर दांकोस (डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर, 1978) ने राष्ट्रीय तनावों का पूर्वानुमान किया; सेरही प्लोखी (द लास्ट एम्पायर, 2014) ने यूक्रेन की भूमिका पर बल दिया।

इतिहास के अंत की बहस: फ्रांसिस फुकुयामा के निबंध (1989) और पुस्तक (1992) ने उदार लोकतंत्र की विजय देखी; आलोचकों ने राष्ट्रवाद और यूगोस्लाविया की ओर संकेत किया।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका, या बर्लिन दीवार का पतन, महत्व के साथ।

15 अंक: 1985-91 में सोवियत साम्यवाद के पतन तक ले जाने वाले कारक।

20 अंक: कारण (दीर्घकालिक, गोर्बाचेव, राष्ट्रवाद, तख्तापलट), 1989 की क्रांतियाँ, 2001 तक उत्तर-साम्यवादी परिवर्तन, और आंतरिक बनाम बाहरी बहस।

मुख्य शब्द: ठहराव, ग्लासनोस्त, पेरेस्त्रोइका, सिनात्रा सिद्धांत, मखमली क्रांति, अगस्त तख्तापलट, सीआईएस, शॉक थेरेपी, डेटन।

स्रोत पंक्ति: 2005 में पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन को सदी की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक त्रासदी कहा, जबकि हावेल ने शक्तिहीनों की शक्ति के बारे में लिखा।

1. पृष्ठभूमि: द्वितीय शीत युद्ध (1979-1985)

दितांत का अंत: अफ़गानिस्तान पर सोवियत आक्रमण (दिसंबर 1979), मॉस्को ओलंपिक का अमेरिकी बहिष्कार (1980) और पोलैंड का मार्शल लॉ संकट (1981)।

रीगन का आक्रामक रुख: बड़ा सैन्य निर्माण, दुष्ट साम्राज्य भाषण (मार्च 1983) और सामरिक रक्षा पहल (मार्च 1983)।

खतरा: कोरियाई विमान केएएल 007 को मार गिराना (सितंबर 1983) और नाटो अभ्यास एबल आर्चर (नवंबर 1983), जिसने सोवियत नेताओं को चिंतित किया।

रीगन सिद्धांत: अफ़गानिस्तान, निकारागुआ और अंगोला में साम्यवाद-विरोधी विद्रोहियों को सहायता।

2. शीत युद्ध की समाप्ति (1985-1991)

शिखर सम्मेलन: जिनेवा (नवंबर 1985), रेक्जाविक (अक्टूबर 1986, परमाणु हथियार समाप्ति पर लगभग समझौता, एसडीआई पर टूटा), वॉशिंगटन (दिसंबर 1987) और मॉस्को (1988)।

आईएनएफ संधि (दिसंबर 1987): मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों का पूरा वर्ग समाप्त किया, परमाणु हथियारों में पहली वास्तविक कमी।

सोवियत वापसी: अफ़गानिस्तान से वापसी (1988-89), संयुक्त राष्ट्र में घोषित कटौतियाँ (दिसंबर 1988) और ब्रेझनेव सिद्धांत का त्याग।

1989: पूर्वी यूरोप की क्रांतियों और बर्लिन दीवार के पतन (9 नवंबर 1989) ने यूरोप का विभाजन समाप्त किया।

माल्टा शिखर सम्मेलन (दिसंबर 1989): बुश और गोर्बाचेव ने संकेत दिया कि शीत युद्ध समाप्त हो रहा है।

जर्मन पुनः एकीकरण (3 अक्टूबर 1990): एकीकृत जर्मनी सोवियत सहमति से नाटो में रहा।

नए यूरोप के लिए पेरिस चार्टर (नवंबर 1990): सीएससीई ने टकराव और विभाजन के युग की समाप्ति घोषित की; सीएफई संधि ने यूरोप में पारंपरिक सेनाएँ घटाईं।

स्टार्ट I (जुलाई 1991): सामरिक परमाणु भंडार घटाए; दिसंबर 1991 में सोवियत संघ विघटित हुआ।

3. एकमात्र महाशक्ति का उदय

सैन्य सर्वोच्चता: अमेरिका ने अगली कई शक्तियों के संयुक्त व्यय से अधिक रक्षा पर खर्च किया और उसके वैश्विक अड्डे तथा गठबंधन थे।

खाड़ी युद्ध (1990-91): इराक के कुवैत पर आक्रमण (अगस्त 1990) के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 678 के अंतर्गत अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म (जनवरी-फरवरी 1991) में कुवैत को मुक्त कराया।

नई विश्व व्यवस्था: राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने संयुक्त राष्ट्र और विधि के शासन पर आधारित नई विश्व व्यवस्था की बात कही (कांग्रेस को संबोधन, सितंबर 1990)।

आर्थिक नेतृत्व: नाफ्टा (1994), विश्व व्यापार संगठन (1995), वॉशिंगटन सहमति का प्रसार और 1990 के दशक का तकनीकी उछाल।

सॉफ्ट पावर: अमेरिकी विश्वविद्यालय, मीडिया, इंटरनेट और उपभोक्ता संस्कृति विश्व भर में फैली; जोसेफ नाय ने बाउंड टु लीड (1990) में यह शब्द गढ़ा।

हस्तक्षेप: सोमालिया (1992-93), हैती (1994), बोस्निया और डेटन समझौता (1995) और कोसोवो युद्ध (1999)।

नाटो विस्तार: रूसी आपत्तियों के बावजूद पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य 1999 में और बाद में बाल्टिक राज्य तथा अन्य (2004) जुड़े।

2001 के बाद: 11 सितंबर के हमलों से अफ़गानिस्तान युद्ध (अक्टूबर 2001) और संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना इराक पर आक्रमण (2003) हुआ, जिसने अमेरिकी शक्ति की सीमाएँ परखीं।

4. स्रोत और साक्ष्य

संधियाँ और अभिलेख: आईएनएफ और स्टार्ट संधियाँ, पेरिस चार्टर और रेक्जाविक तथा माल्टा शिखर सम्मेलनों के अवर्गीकृत प्रतिलेख।

भाषण: रीगन के दुष्ट साम्राज्य और ब्रांडेनबर्ग गेट भाषण (1983, 1987), गोर्बाचेव का संयुक्त राष्ट्र भाषण (1988) और बुश का नई विश्व व्यवस्था संबोधन (1990)।

संस्मरण: गोर्बाचेव के मेमॉयर्स, और बुश तथा स्कोक्रॉफ्ट की ए वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड (1998)।

रणनीति दस्तावेज़: लीक हुआ रक्षा नियोजन मार्गदर्शन मसौदा (1992), जिसका उद्देश्य किसी नई प्रतिद्वंद्वी महाशक्ति को रोकना था।

5. विश्लेषण: शीत युद्ध क्यों समाप्त हुआ और उसके परिणाम

सोवियत कारक: आर्थिक पतन, गोर्बाचेव की नई सोच और बल प्रयोग की इच्छाशक्ति का अभाव।

पश्चिमी कारक: नियंत्रण नीति, नाटो की एकता, आर्थिक शक्ति और वार्ता की तत्परता के साथ रीगन का दबाव।

विचार और लोग: हेलसिंकी (1975) के बाद के मानवाधिकार आंदोलन, असंतुष्ट और पूर्वी यूरोप में जन-विरोध।

विश्व के लिए परिणाम: वैश्वीकरण, लोकतंत्रीकरण की लहर, अफ्रीका और मध्य अमेरिका के कुछ भागों में छद्म युद्धों का अंत, और नए जातीय संघर्ष।

भारत के लिए परिणाम: सोवियत साझेदार की हानि, 1991 के आर्थिक सुधार और अमेरिका से घनिष्ठ संबंध।

एकध्रुवीयता की सीमाएँ: चीन का उदय, पुतिन के अधीन पुनरुत्थानशील रूस, 2008 का वित्तीय संकट और महँगे युद्धों से बहुध्रुवीय विश्व की चर्चा शुरू हुई।

6. इतिहासलेखन और बहसें

विजयवादी या रीगन विजय स्कूल: पीटर श्वाइज़र (विक्ट्री, 1994) ने अमेरिकी दबाव को श्रेय दिया; जॉन लुईस गैडिस (द कोल्ड वॉर: ए न्यू हिस्ट्री, 2005) ने पश्चिमी शक्ति और सोवियत विफलता पर बल दिया।

गोर्बाचेव-केंद्रित दृष्टि: रेमंड गार्थॉफ (द ग्रेट ट्रांज़िशन, 1994) और आर्ची ब्राउन ने तर्क दिया कि गोर्बाचेव के निर्णयों ने शीत युद्ध समाप्त किया।

इतिहास का अंत और उसके आलोचक: फ्रांसिस फुकुयामा (1989, 1992) ने उदार लोकतंत्र की विजय देखी; सैमुअल हंटिंगटन (द क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशंस, लेख 1993, पुस्तक 1996) ने सांस्कृतिक संघर्ष का पूर्वानुमान किया।

एकध्रुवीयता: चार्ल्स क्राउथैमर के लेख द यूनिपोलर मोमेंट (1990-91) ने अमेरिकी प्रभुत्व का गुणगान किया; फ्रांसीसी मंत्री ह्यूबर वेद्रीन ने अमेरिका को अति-शक्ति (hyperpower) कहा (1999)।

यथार्थवादी चेतावनियाँ: साम्राज्यिक अति-विस्तार पर पॉल कैनेडी (द राइज़ एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, 1987); केनेथ वॉल्ट्ज़ और जॉन मियरशाइमर ने तर्क दिया कि एकध्रुवीयता टिकेगी नहीं।

नाटो विस्तार बहस: मैरी एलीज़ सरोट (नॉट वन इंच, 2021) ने 1990 में मॉस्को को दिए गए विवादित पश्चिमी आश्वासनों की जाँच की।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: शीत युद्धोत्तर व्यवस्था के लिए आईएनएफ संधि, माल्टा शिखर सम्मेलन या खाड़ी युद्ध का महत्व।

15 अंक: शीत युद्ध किसने समाप्त किया: रीगन, गोर्बाचेव या पूर्वी यूरोप की जनता।

20 अंक: शीत युद्ध की समाप्ति के कारण और चरण, एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय, उसके साधन (सैन्य, आर्थिक, सॉफ्ट पावर), और एकध्रुवीयता पर बहस।

मुख्य शब्द: दितांत, द्वितीय शीत युद्ध, नई सोच, आईएनएफ, माल्टा, नई विश्व व्यवस्था, एकध्रुवीय क्षण, अति-शक्ति, सॉफ्ट पावर, बहुध्रुवीयता।

स्रोत पंक्ति: सितंबर 1990 में बुश ने एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था की बात की जिसमें राष्ट्र स्वतंत्रता और न्याय के लिए साझा उत्तरदायित्व स्वीकार करेंगे; इसे उनकी घोषित दृष्टि के रूप में अपने शब्दों में लिखें।

1. लैटिन अमेरिका की मुक्ति: बोलिवार

उदाहरण 1 (UPSC 2017, 10 अंक): स्पष्ट कीजिए कि बोलीवार के प्रयास लातीनी अमेरिकनों के संगठित मोरचा उत्पन्न करने में फलदायक होने में किस कारण विफल हो गए थे।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: प्रश्न पूछता है कि बोलिवार स्पेनी अमेरिका को एकजुट क्यों नहीं कर सके। उनकी परिकल्पना का परिचय दें, विफलता के भौगोलिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत और बाहरी कारण समझाएँ और एक निर्णय के साथ समाप्त करें।

बोलिवार ने स्पेनी अमेरिकी गणराज्यों के एक संघ का सपना देखा, जिसकी रूपरेखा उनके जमैका पत्र (1815) में है, और ग्रान कोलंबिया (1819) बनाया, फिर भी 1830 तक संघ ढह गया।

भूगोल और औपनिवेशिक विभाजन: एंडीज़ और विशाल दूरियाँ उन क्षेत्रों को अलग करती थीं जिन पर स्पेन ने अलग-अलग वायसरायल्टी के रूप में शासन किया था, इसलिए स्थानीय निष्ठाएँ किसी महाद्वीपीय पहचान पर भारी थीं।

क्षेत्रीय अभिजन और कौडिलो: वेनेज़ुएला में पाएज़ और न्यू ग्रेनाडा में सैंटेंडर ने उनके केंद्रीकरण का विरोध किया, और 1830 में ग्रान कोलंबिया वेनेज़ुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर में बँट गया।

उनकी अपनी राजनीति: बोलिविया के लिए आजीवन राष्ट्रपति वाले संविधान (1826) और उनकी तानाशाही (1828) ने उदारवादियों में नई राजशाही का भय जगाया।

दुर्बल पनामा कांग्रेस (1826): केवल ग्रान कोलंबिया ने इसकी संधियों का अनुसमर्थन किया; अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील दूर रहे, तथा ब्रिटेन और अमेरिका अलग-अलग राज्य पसंद करते थे।

संकीर्ण सामाजिक आधार: क्रियोल क्रांति ने इंडियनों, दासों और मेस्टिज़ो को बहुत कम दिया, इसलिए एकता को जन-समर्थन नहीं मिला।

विफलता बोलिवार की परिकल्पना से अधिक खंडित औपनिवेशिक विरासत में थी; उनका यह विलाप कि उन्होंने समुद्र में हल चलाया, इसका सार है।

2. अरब विश्व: मिस्र और नासिर

उदाहरण 2 (UPSC 2023, 10 अंक): अरब राष्ट्रवाद मात्र एक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं था, अपितु यह एक उपनिवेश विरोधी संघर्ष भी था। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: अरब राष्ट्रवाद के दो रूपों पर टिप्पणी करें: उसकी सांस्कृतिक जड़ें दिखाएँ, फिर दोनों युद्धों के बीच और 1945 के बाद का उसका उपनिवेश-विरोधी चरण, और निष्कर्ष में बताएँ कि दोनों धाराओं ने एक-दूसरे को कैसे मज़बूत किया।

अरब राष्ट्रवाद उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नहदा, के रूप में आरंभ हुआ और उस्मानी, फिर ब्रिटिश और फ्रांसीसी, शासन के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष में बदल गया।

सांस्कृतिक आंदोलन: बुत्रुस अल-बुस्तानी जैसे लेखकों ने शब्दकोशों और पत्रिकाओं से शास्त्रीय अरबी को पुनर्जीवित किया; बाद में सातिअ अल-हुसरी ने राष्ट्र को भाषा और इतिहास से परिभाषित किया, जैसा अल्बर्ट हौरानी की अरेबिक थॉट इन द लिबरल एज दिखाती है।

उपनिवेश-विरोधी संघर्ष: 1916 के अरब विद्रोह के साथ साइक्स-पिको, बाल्फ़ोर घोषणा और मैंडेट व्यवस्था (mandate system) द्वारा विश्वासघात हुआ; मिस्र 1919 में, इराक 1920 में, सीरिया 1925-27 में और फ़िलिस्तीन 1936-39 में उठ खड़े हुए।

1945 के बाद: अरब लीग, नासिर द्वारा स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण (1956) और अल्जीरिया के स्वतंत्रता युद्ध ने इसे एक जन साम्राज्यवाद-विरोधी शक्ति बना दिया।

सीमाएँ: वंशगत प्रतिद्वंद्विताओं, इस्लामी प्रतिद्वंद्वियों और संयुक्त अरब गणराज्य के विघटन (1961) ने दिखाया कि सांस्कृतिक एकता राजनीतिक एकता की गारंटी नहीं थी।

संस्कृति ने अरब राष्ट्रवाद को पहचान दी; औपनिवेशिक शासन ने उसे लक्ष्य और जन-समर्थन दिया, इसलिए दोनों एक ही आंदोलन की धाराएँ थीं।

उदाहरण 3 (UPSC 2021, 10 अंक): अरब देशों ने नासिर को ऐसे नेता के रूप में देखा जो उस दबाव के सामने खड़ा रह सकता था जो पश्चिमी देश, मिस्र पर इज़राइल के साथ शान्ति बनाने के लिए डाल रहे थे । समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: इज़राइल से शांति के पश्चिमी दबाव का प्रतिरोध करने वाले अरब नेता के रूप में नासिर की छवि का समालोचनात्मक परीक्षण करें: पहले इस छवि के पक्ष में साक्ष्य, फिर उसकी सीमाएँ, और संतुलित निर्णय के साथ समाप्त करें।

1952 के बाद जमाल अब्दुल नासिर अखिल-अरबवाद (pan-Arabism) की आवाज़ बने, और अनेक अरब उन्हें ऐसा नेता मानते थे जो इज़राइल के प्रश्न पर पश्चिम के आगे नहीं झुकेगा।

इस छवि के पक्ष में साक्ष्य: उन्होंने बगदाद संधि (1955) को अस्वीकार किया, चेक सौदे (1955) के माध्यम से सोवियत गुट से हथियार ख़रीदे और इज़राइल को कभी मान्यता नहीं दी।

स्वेज़ (1956): आंग्ल-फ्रांसीसी-इज़राइली आक्रमण के विरुद्ध राजनीतिक रूप से टिके रहने ने उन्हें मोरक्को से इराक तक नायक बना दिया, जिसे वॉयस ऑफ़ द अरब्स रेडियो ने फैलाया।

1967 के बाद: पराजय के बाद भी वे खार्तूम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जिसने इज़राइल के साथ न शांति, न मान्यता और न वार्ता का संकल्प लिया।

सीमाएँ: सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक ने उनका विरोध किया, जिसे मैल्कम केर ने अरब शीत युद्ध कहा, और सीरियाई संघ 1961 में टूट गया। नासिर व्यावहारिक भी थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 242 (1967) तथा अमेरिका-प्रायोजित रॉजर्स युद्धविराम (1970) स्वीकार किया।

नासिर अरब प्रतिरोध के प्रतीक थे, उसके निर्विवाद नेता नहीं; उनकी शक्ति अरब जनमत में थी, और सादात की इज़राइल से शांति (1979) ने शीघ्र ही उसकी सीमाएँ उजागर कर दीं।

उदाहरण 4 (UPSC 2019, 10 अंक): द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अरब एकता लाने में मिस्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: 1945 के बाद अरब एकता में मिस्र की भूमिका का चरणों (अरब लीग, नासिर का अखिल-अरबवाद, संयुक्त अरब गणराज्य, 1967 के बाद पतन और सादात) के अनुसार विश्लेषण करें और उपलब्धियों को सीमाओं के साथ तौलें।

सबसे अधिक जनसंख्या वाले अरब राज्य और अरबी संचार माध्यमों के केंद्र के रूप में मिस्र 1945 के बाद अरब एकता का स्वाभाविक नेता था।

अरब लीग (मार्च 1945): काहिरा में स्थापित यह लीग मिस्र की महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी, किंतु प्रतिद्वंद्वी राजशाहियों का ढीला संगठन बनी रही, जो 1948 की पराजय में उजागर हुआ।

नासिर का अखिल-अरबवाद: द फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ द रिवोल्यूशन में उन्होंने मिस्र को अरब वृत्त के शीर्ष पर रखा; स्वेज़ (1956) ने उन्हें उसका नायक बना दिया।

संयुक्त अरब गणराज्य (1958-61): सीरिया के साथ संघ व्यावहारिक एकता का शिखर था, किंतु मिस्री प्रभुत्व के कारण 1961 में सीरिया में तख्तापलट हुआ।

दूसरों को समर्थन: मिस्र ने अल्जीरियाई एफ़एलएन, फ़िलिस्तीनी उद्देश्य और यमनी गणतंत्रवादियों का समर्थन किया।

सीमाएँ: सऊदी अरब और इराक से प्रतिद्वंद्विता, यमन युद्ध और 1967 की पराजय ने उसका नेतृत्व दुर्बल किया; सादात की इज़राइल से शांति (1979) के कारण मिस्र 1989 तक अरब लीग से निलंबित रहा।

मिस्र ने अरब एकता को नेतृत्व, प्रतीक और संस्थाएँ दीं, किंतु उसके अपने प्रभुत्व और राष्ट्रीय हितों ने भी उस एकता को नाज़ुक बनाए रखा।

उदाहरण 5 (UPSC 2016, 20 अंक): प्रथम विश्व युद्ध के बाद अरब राष्ट्रवाद के विकास पर प्रकाश डालिए। किस हद तक यह तेल साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: दो भाग: 1918 से अरब राष्ट्रवाद के विकास को चरणों में रेखांकित करें, फिर आँकें कि यह किस हद तक तेल साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया था, यह दिखाते हुए कि तेल कहाँ महत्वपूर्ण था और कहाँ मैंडेट, ज़ायनवाद और ब्रिटिश कब्ज़ा अधिक महत्वपूर्ण थे।

सांस्कृतिक नहदा से जन्मा अरब राष्ट्रवाद 1918 के बाद राजनीतिक शक्ति बना, जब अरबों ने उस्मानी शासन के बदले यूरोपीय नियंत्रण पाया।

विश्वासघात और मैंडेट: हुसैन-मैकमोहन पत्राचार ने स्वतंत्रता का वचन दिया था, किंतु साइक्स-पिको (1916), बाल्फ़ोर घोषणा (1917) और सैन रेमो (1920) ने सीरिया और लेबनान फ्रांस को तथा इराक, फ़िलिस्तीन और ट्रांसजॉर्डन ब्रिटेन को मैंडेट (mandates) के रूप में सौंप दिए; फ़ैसल का सीरियाई राज्य जुलाई 1920 में मैसालून में गिर गया।

दोनों युद्धों के बीच विद्रोह: मिस्र (1919), इराक (1920), सीरिया (1925-27) और फ़िलिस्तीन (1936-39) ने राष्ट्रवाद को अभिजनों से जनसाधारण तक पहुँचाया।

1945 के बाद: अरब लीग, 1948 में फ़िलिस्तीन की हानि, बाथ पार्टी, मिस्र की 1952 की क्रांति और स्वेज़ (1956) ने इसे नासिर के अधीन एक उग्र, पश्चिम-विरोधी आंदोलन बना दिया।

तेल कारक: बड़ी रियायतें पश्चिमी कंपनियों, इराक पेट्रोलियम कंपनी और अरामको, के पास थीं और अधिकांश लाभ वे लेती थीं। इस असंतोष से आधा-आधा लाभ बँटवारा (1950), ओपेक (बगदाद, 1960), इराक द्वारा अपनी तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण (1972) और 1973 का अरब तेल प्रतिबंध आए, जो संसाधन राष्ट्रवाद का स्पष्ट उदाहरण था।

तेल मुख्य कारण क्यों नहीं था: प्रारंभिक आंदोलन मैंडेटों, ज़ायनवादी बसावट और मिस्र पर ब्रिटिश कब्ज़े से प्रेरित था। नासिर के मिस्र के पास बहुत कम तेल था, जबकि तेल-समृद्ध खाड़ी राजशाहियाँ पश्चिम की सहयोगी और उग्र राष्ट्रवादियों का निशाना थीं।

व्याख्याएँ: अल्बर्ट हौरानी विचारों और पहचान पर बल देते हैं, जबकि निर्भरता-सिद्धांत के लेखक पश्चिमी आर्थिक नियंत्रण पर, जिसका सबसे तीखा उदाहरण तेल था।

अरब राष्ट्रवाद मुख्यतः राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध और फ़िलिस्तीन के प्रश्न पर बढ़ा; तेल साम्राज्यवाद 1950 के दशक से ही एक प्रमुख दूसरी धारा बना, जब तेल पर नियंत्रण पूर्ण संप्रभुता का प्रतीक बन गया।

उदाहरण 6 (UPSC 2014, 10 अंक): 1956 के स्वेज़ संकट की उत्तरदाई परिस्थितियों का विवेचन कीजिए और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: दो भाग: संकट की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ (पृष्ठभूमि, अस्वान बाँध, राष्ट्रीयकरण, षड्यंत्र) और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभाव (ब्रिटेन और फ्रांस, महाशक्तियों, संयुक्त राष्ट्र और तीसरी दुनिया के लिए)।

1956 का स्वेज़ संकट तब उत्पन्न हुआ जब मिस्र का नया राष्ट्रवाद पश्चिम एशिया में आंग्ल-फ्रांसीसी शक्ति के अवशेषों से टकराया।

परिस्थितियाँ: नासिर द्वारा सोवियत गुट से हथियार ख़रीदने (1955) के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अस्वान उच्च बाँध के वित्तपोषण का प्रस्ताव वापस ले लिया (जुलाई 1956), और 26 जुलाई को उन्होंने उसके ख़र्च के लिए स्वेज़ नहर कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

षड्यंत्र और युद्ध: ब्रिटेन को अपनी जहाज़रानी और प्रतिष्ठा की चिंता थी और फ्रांस अल्जीरियाई विद्रोहियों को मिस्री सहायता से नाराज़ था; गुप्त सेव्रे प्रोटोकॉल के अनुसार इज़राइल ने 29 अक्टूबर को सिनाई पर आक्रमण किया और पोर्ट सईद पर आंग्ल-फ्रांसीसी सेनाएँ उतरीं।

प्रभाव: स्टर्लिंग पर अमेरिकी दबाव, सोवियत धमकियों और संयुक्त राष्ट्र ने युद्धविराम के लिए विवश किया; पहली संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UNEF तैनात हुई और ईडन ने त्यागपत्र दिया (जनवरी 1957)।

संकट ने ब्रिटेन और फ्रांस के पतन को उजागर किया; अब बड़े प्रश्न महाशक्तियाँ तय करती थीं, आइज़नहावर सिद्धांत (1957) अमेरिका को क्षेत्र में ले आया, और अरबों में सोवियत प्रतिष्ठा बढ़ी।

नासिर के टिके रहने ने दिखाया कि एक नया राज्य पुराने साम्राज्यों की अवहेलना कर सकता है, जिससे गुटनिरपेक्षता को बल मिला और अफ्रीकी विउपनिवेशीकरण तेज़ हुआ।

3. अफ्रीका: रंगभेद से लोकतंत्र तक

उदाहरण 7 (UPSC 2024, 10 अंक): नस्ल-भेद शासन की प्रकृति ने दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक राज्य होने के दावे को कमजोर कर दिया।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: कथन माँग करता है कि दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक दावे को रंगभेद की प्रकृति के आधार पर परखा जाए। शासन द्वारा बनाए रखे गए लोकतांत्रिक रूप दिखाएँ, फिर बताएँ कि नस्ल-आधारित बहिष्कार और दमन ने उन्हें कैसे खोखला किया, और निष्कर्ष दें।

1948 से नेशनल पार्टी दावा करती थी कि दक्षिण अफ्रीका एक संसदीय लोकतंत्र है, फिर भी रंगभेद (apartheid) ने नस्ल के आधार पर लगभग चार-पाँचवें लोगों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा।

लोकतांत्रिक रूप: नियमित चुनाव, वेस्टमिंस्टर शैली की संसद, न्यायालय, विपक्ष और आंशिक रूप से स्वतंत्र प्रेस बने रहे, किंतु केवल गोरों के लिए।

बहिष्कार: अफ्रीकियों ने 1936 में केप मताधिकार खो दिया था, सीनेट को भरकर 1956 में कलर्ड मतदाताओं को सामान्य मतदाता सूची से हटा दिया गया, और भारतीयों को कभी मत नहीं मिला; 1983 की त्रिसदनीय संसद ने भी अफ्रीकियों को बाहर रखा।

नागरिकता-हरण: बंटुस्तान नीति का उद्देश्य अफ्रीकियों को ट्रांसकेई जैसे होमलैंडों का नागरिक बनाकर उन्हें अपने ही देश में विदेशी बनाना था।

दमन: साम्यवाद दमन अधिनियम (1950), प्रतिबंध आदेशों, बिना मुकदमे की नज़रबंदी, शार्पविल (1960) के बाद एएनसी पर प्रतिबंध और 1980 के दशक के आपातकालों ने विधि के शासन को कुचल दिया।

समाजशास्त्री पियरे वान डेन बर्गे ने ऐसी व्यवस्था को हेरेनफ़ोक लोकतंत्र कहा: स्वामी नस्ल के लिए लोकतांत्रिक, शेष के लिए अत्याचारी; केवल 1994 के चुनावों ने लोकतांत्रिक दावे को वास्तविक बनाया।

उदाहरण 8 (UPSC 2022, 20 अंक): दक्षिण अफ्रीका में पृथक्कता की नीति क्यों लागू की गई? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: नेशनल पार्टी ने 1948 में रंगभेद क्यों लागू किया (राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक कारण, इतिहासकारों की बहस सहित) और इसकी मुख्य विशेषताएँ (वर्गीकरण, पृथक्करण, भूमि, श्रम नियंत्रण, शिक्षा, राजनीतिक बहिष्कार, दमन)।

रंगभेद (apartheid, अफ्रीकान्स में पृथकता) वैध नस्लीय प्रभुत्व की वह व्यवस्था थी जिसे डी.एफ. मलान की नेशनल पार्टी ने 1948 का चुनाव जीतने के बाद लागू किया; यह 1913 के नेटिव्स लैंड एक्ट जैसे पहले के पृथक्करण पर आधारित थी।

राजनीतिक और वैचारिक कारण: ब्रोडरबॉन्ड द्वारा संगठित और आंग्ल-बोअर युद्ध की स्मृतियों से पोषित अफ्रीकानेर राष्ट्रवाद अंग्रेज़ी-भाषी गोरों और अफ्रीकियों दोनों पर सत्ता चाहता था; पृथक राष्ट्रों में कैल्विनवादी विश्वास और अश्वेत बहुमत शासन के भय (स्वार्ट ख़ेवार) ने इसे सिद्धांत दिया।

आर्थिक कारण: युद्धकालीन उद्योग अफ्रीकियों को शहरों में ले आए, जिससे सस्ता और नियंत्रित श्रम चाहने वाले गोरे मज़दूर और किसान चिंतित हुए; पार्टी की सॉएर रिपोर्ट (1947) ने इसका उत्तर कठोर पृथक्करण में दिया। हेरोल्ड वोल्प जैसे उग्र इतिहासकार तर्क देते हैं कि रंगभेद ने श्रम को सस्ता रखकर पूँजीवाद की सेवा की।

वर्गीकरण और पृथक्करण: जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम (1950) ने सबको नस्ल के अनुसार बाँटा; मिश्रित विवाह निषेध अधिनियम (1949), समूह क्षेत्र अधिनियम (1950) और पृथक सुविधा अधिनियम (1953) ने घरों, नगरों और सार्वजनिक स्थानों को बाँट दिया, जिससे बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन हुए।

श्रम और आवागमन: 1952 में कड़े किए गए पास कानूनों ने नियंत्रित किया कि अफ्रीकी कहाँ रह और काम कर सकते हैं, और प्रवासी श्रम व्यवस्था ने उन्हें खानों और खेतों से बाँध दिया।

शिक्षा और होमलैंड: बंटू शिक्षा अधिनियम (1953) ने अफ्रीकियों को निम्न स्तर की शिक्षा दी, और बंटू स्वशासन अधिनियम (1959) ने उनसे दक्षिण अफ्रीकी नागरिकता छीनने के लिए बंटुस्तान बनाए।

राजनीतिक बहिष्कार और दमन: कलर्ड मतदाताओं को सामान्य मतदाता सूची से हटाया गया, और साम्यवाद दमन अधिनियम (1950) तथा नज़रबंदी कानूनों ने विपक्ष को चुप कराया।

डेबोरा पोसेल दिखाती हैं कि रंगभेद किसी एक भव्य योजना से नहीं बल्कि संघर्ष और समझौते से विकसित हुआ, किंतु उसका लक्ष्य स्थिर रहा: कानून द्वारा सुरक्षित श्वेत वर्चस्व।

उदाहरण 9 (UPSC 2021, 10 अंक): दक्षिण अफ्रीका की श्वेत-अल्पमत की सरकार, रंगभेद की नीति को आधिकारिक नीति बनाकर वहाँ के मूल निवासियों को उनके आधारभूत अधिकारों से वंचित कर उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी । वहाँ के लोग रंगभेद की नीति को समाप्त कर संक्रमणकालीन शासन लागू करने में कैसे सफल हुए ?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि रंगभेद कैसे समाप्त हुआ: आंतरिक प्रतिरोध, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव, नेतृत्व परिवर्तन, और 1994 के चुनावों तक वार्ता द्वारा संक्रमण।

रंगभेद किसी अचानक पतन से नहीं, बल्कि दशकों के प्रतिरोध से समाप्त हुआ जिसने व्यवस्था को अव्यावहारिक बना दिया, और उसके बाद वार्ता द्वारा संक्रमण हुआ।

जन प्रतिरोध: सोवेटो (1976) के बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ़्रंट (1983) और ट्रेड यूनियन महासंघ कोसाटू (1985) ने बहिष्कार, हड़तालें और टाउनशिप विद्रोह संगठित किए जिन्होंने टाउनशिपों को शासन-योग्य नहीं रहने दिया।

आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव: प्रतिबंधों, अमेरिकी व्यापक रंगभेद-विरोधी अधिनियम (1986), 1985 में विदेशी बैंकों की वापसी और खेल बहिष्कारों ने मंदी को गहरा किया, जबकि शीत युद्ध की समाप्ति ने साम्यवाद-विरोध का बहाना छीन लिया।

नेतृत्व परिवर्तन: एफ.डब्ल्यू. डी क्लर्क ने 2 फ़रवरी 1990 को एएनसी पर से प्रतिबंध हटाया और 11 फ़रवरी को नेल्सन मंडेला को रिहा किया।

वार्ता: एएनसी और इंकाथा के बीच हिंसा के बावजूद कोडेसा (1991-92), रिकॉर्ड ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (1992) और 1993 के अंतरिम संविधान ने एक संक्रमणकालीन कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय एकता सरकार बनाई।

27 अप्रैल 1994 के चुनावों ने मंडेला को राष्ट्रपति बनाया; जन संघर्ष ने परिवर्तन को विवश किया और अभिजन समझौते ने उसका प्रबंधन किया, जिसे सत्य और सुलह आयोग ने पूरा किया।

उदाहरण 10 (UPSC 2018, 10 अंक): दक्षिण अफ्रीका में नस्ल-भेद के अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: रंगभेद के अभिलक्षण स्पष्ट करें: इसे परिभाषित करें, फिर मुख्य कानूनों के साथ इसकी कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक विशेषताएँ बताएँ, और इसके महत्व के साथ समाप्त करें।

रंगभेद (apartheid) कानूनी नस्लीय पृथक्करण और श्वेत प्रभुत्व की वह व्यवस्था थी जिसे दक्षिण अफ्रीका की नेशनल पार्टी सरकारों ने 1948 से 1990 के दशक के आरंभ तक लागू किया।

नस्लीय वर्गीकरण: जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम (1950) ने हर व्यक्ति को श्वेत, कलर्ड, भारतीय या अफ्रीकी में बाँटा, और वह पहचान जीवनभर के अधिकार तय करती थी।

सामाजिक पृथक्करण: मिश्रित विवाह प्रतिबंधित हुए (1949), और समूह क्षेत्र अधिनियम (1950) तथा पृथक सुविधा अधिनियम (1953) ने आवास, परिवहन, समुद्र तटों और विद्यालयों को अलग कर दिया।

आर्थिक नियंत्रण: पास कानूनों और प्रवासी श्रम व्यवस्था ने अफ्रीकियों के आवागमन को नियंत्रित किया और खानों तथा खेतों को सस्ता श्रम दिया।

क्षेत्रीय पृथक्करण: अफ्रीकियों को लगभग 13 प्रतिशत भूमि तक सीमित किया गया, और वेरवुर्ड के अधीन होमलैंडों (बंटुस्तानों) को नाममात्र स्वतंत्र राज्य बनना था।

राजनीतिक बहिष्कार और दमन: पूर्ण राजनीतिक अधिकार केवल गोरों को थे, और साम्यवाद दमन अधिनियम (1950) तथा बिना मुकदमे की नज़रबंदी ने विरोधियों को चुप कराया।

रंगभेद ने नस्लवाद को राज्य का संगठनकारी सिद्धांत बना दिया, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने 1973 के अभिसमय में इसे मानवता के विरुद्ध अपराध कहा।

उदाहरण 11 (UPSC 2014, 10 अंक): भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन ने किस हद तक अफ्रीका में स्वाधीनता आन्दोलन को प्रभावित किया था ?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: प्रभाव की सीमा आँकें: वे माध्यम दिखाएँ जिनसे भारतीय आंदोलन ने अफ्रीकी मुक्ति को प्रभावित किया (दक्षिण अफ्रीका में गांधी, अहिंसक पद्धतियाँ, भारत का उदाहरण और कूटनीति), फिर इसकी सीमाएँ और मुक्ति की अफ्रीकी जड़ें।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश साम्राज्य पर पहली बड़ी विजय था, और उसकी पद्धतियाँ तथा उदाहरण अफ्रीका तक पहुँचे।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी: उनके सत्याग्रह (1906-14) ने जन अहिंसक विरोध का एक आदर्श दिया, और 1952 का अवज्ञा अभियान एएनसी तथा दक्षिण अफ्रीकी इंडियन कांग्रेस ने मिलकर चलाया।

पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका में पद्धतियाँ: गोल्ड कोस्ट में क्वामे न्क्रूमा का पॉज़िटिव एक्शन (1950) गांधीवादी बहिष्कार और असहयोग पर आधारित था, और ज़ाम्बिया में केनेथ काउंडा ने खुलकर गांधी का ऋण स्वीकार किया।

भारत का उदाहरण और कूटनीति: 1947 की स्वतंत्रता ने दिखाया कि साम्राज्य को समाप्त किया जा सकता है; भारत ने 1946 से संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका की नस्लीय नीतियों का प्रश्न उठाया और बांडुंग (1955) तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मुक्ति का समर्थन किया।

सीमाएँ: अफ्रीकी राष्ट्रवाद की अपनी जड़ें अखिल-अफ्रीकावाद (मैनचेस्टर कांग्रेस, 1945) और द्वितीय विश्व युद्ध में थीं, और अनेक आंदोलनों ने सशस्त्र संघर्ष अपनाया, जैसे अल्जीरिया, केन्या और पुर्तगाली उपनिवेशों में।

भारत का प्रभाव पद्धति, प्रेरणा और कूटनीति में वास्तविक था, किंतु यह मुख्य कारण नहीं बल्कि अनेक स्रोतों में से एक था।

4. दक्षिण-पूर्व एशिया: वियतनाम

उदाहरण 12 (UPSC 2025, 20 अंक): वियतनाम के गैर-साम्यवादी नेता, हिन्द-चीन के उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष को सफल नेतृत्व प्रदान करने में क्यों असफल रहे? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: विवेचना करें कि गैर-साम्यवादी राष्ट्रवादी क्यों विफल हुए: मुख्य समूहों (विद्वान-अभिजन, सुधारवादी, संविधानवादी, वीएनक्यूडीडी, संप्रदाय और जापानी या फ्रांसीसी समर्थित शासन) का परिचय दें, फिर विफलता के कारण दें और साम्यवादियों की शक्तियों से तुलना करें।

फ्रांस के विरुद्ध वियतनामी प्रतिरोध साम्यवाद से बहुत पहले आरंभ हुआ, फिर भी 1945 तक नेतृत्व हो ची मिन्ह के वियत मिन्ह के हाथ में चला गया; डेविड मार और विलियम ड्यूकर जैसे इतिहासकार बताते हैं कि गैर-साम्यवादी क्यों विफल हुए।

समूह: विद्वान-देशभक्त फान बोई चाउ (पूर्व की ओर चलो आंदोलन) ने पहले जापान और फिर चीन की ओर देखा; फान चू त्रिन्ह ने फ्रांसीसी शासन के अधीन सुधार की आशा की; संविधानवादी दल (1923) कोचीनचीन के अभिजन का प्रतिनिधि था; और वीएनक्यूडीडी (1927 में स्थापित) ने चीन के ग्वोमिंदांग की नकल की।

दमन: फ्रांसीसी स्यूरते ने 1925 में फान बोई चाउ को गिरफ़्तार किया और फ़रवरी 1930 के येन बाई विद्रोह के बाद वीएनक्यूडीडी को कुचल दिया, गुयेन थाई होक और अन्य नेताओं को फाँसी दी।

संकीर्ण सामाजिक आधार: ये नेता शहरी, शिक्षित या भूस्वामी थे और किसानों को न भूमि सुधार दिया न कर राहत, इसलिए वे गाँवों को संगठित नहीं कर सके।

बाहरी शक्तियों पर निर्भरता: वे जापान, ग्वोमिंदांग, फ्रांस या बाद में अमेरिका पर निर्भर थे; जापान-प्रायोजित त्रान त्रोंग किम सरकार (1945) और फ्रांस-समर्थित बाओ दाई समाधान (1949) कठपुतली प्रतीत होते थे।

दुर्बल संगठन और विभाजन: प्रतिद्वंद्वी दलों, काओ दाई और होआ हाओ संप्रदायों और व्यक्तिगत झगड़ों के कारण कोई अनुशासित राष्ट्रीय मोर्चा नहीं बना।

साम्यवादियों से तुलना: इंडोचीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रवाद को भूमि और सामाजिक सुधार से जोड़ा, एक अनुशासित भूमिगत संगठन बनाया और अगस्त 1945 के अवसर का लाभ उठाया; उसने प्रतिद्वंद्वियों को भी समाप्त किया और 1945-46 में ट्रॉट्स्कीवादियों तथा वीएनक्यूडीडी सदस्यों की हत्या की।

गैर-साम्यवादी देशभक्ति की कमी से कम और जन संगठन तथा विदेशी संरक्षकों से स्वतंत्रता की कमी से अधिक विफल हुए, जो साम्यवादियों ने प्रदान की।

उदाहरण 13 (UPSC 2024, 10 अंक): हो ची मिन्ह वियतनामी स्वतंत्रता आन्दोलन के केन्द्रीय व्यक्ति के रूप में कैसे उभरे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: उन चरणों को समझाएँ जिनसे हो ची मिन्ह केंद्रीय व्यक्ति बने: विदेश में उनकी प्रारंभिक उपनिवेश-विरोधी गतिविधि, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, वियत मिन्ह और अगस्त क्रांति, और उनके उत्थान के पीछे व्यक्तिगत गुण।

हो ची मिन्ह (जन्म नाम गुयेन सिन्ह कुंग, 1890) अनेक राष्ट्रवादियों के बीच एक निर्वासित व्यक्ति से 1945 तक वियतनामी स्वतंत्रता के निर्विवाद नेता बन गए।

प्रारंभिक ख्याति: गुयेन ऐ क्वोक के रूप में उन्होंने वर्साय सम्मेलन (1919) को वियतनामी अधिकारों के लिए याचिका दी और फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी (1920) की स्थापना में सहायता की, जिससे वियतनाम का उद्देश्य कॉमिन्टर्न से जुड़ गया।

पार्टी निर्माता: उन्होंने रिवोल्यूशनरी यूथ लीग (1925) के माध्यम से कैंटन में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और फ़रवरी 1930 में प्रतिद्वंद्वी समूहों को इंडोचीनी कम्युनिस्ट पार्टी में एकजुट किया।

वियत मिन्ह (1941): वियतनाम लौटकर उन्होंने एक व्यापक राष्ट्रीय मोर्चा बनाया जिसने वर्ग संघर्ष से पहले स्वतंत्रता को रखा।

अवसर का लाभ: 1944-45 के अकाल और जापान के आत्मसमर्पण के बाद अगस्त क्रांति ने हनोई पर अधिकार किया, और 2 सितंबर 1945 को उन्होंने वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की।

व्यक्तिगत गुण: सादगी, धैर्य और राष्ट्रवाद को साम्यवाद से जोड़ने के कौशल ने उन्हें राष्ट्र का प्रतीक बना दिया।

प्रतिद्वंद्वी कुचले जा चुके थे या बदनाम हो चुके थे, इसलिए हो संगठन, दृष्टि और जन विश्वास वाले एकमात्र नेता के रूप में उभरे।

उदाहरण 14 (UPSC 2022, 10 अंक): क्या आपको लगता है कि अपनी मुक्ति तथा अपने देश के एकीकरण के लिये वियतनाम के लोगों ने 20वीं सदी का सबसे लम्बा तथा खूनी युद्ध लड़ा? विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: दावे के दोनों भागों का विश्लेषण करें: क्या यह युद्ध शताब्दी का सबसे लंबा और सबसे खूनी था, और क्या यह मुक्ति तथा एकीकरण के लिए लड़ा गया। साक्ष्य जो समर्थन करते हैं उसे स्वीकारें और शेष को सीमित करें।

1945-75 के वियतनाम के युद्ध, पहले फ्रांस और फिर अमेरिका तथा उसके साइगॉन सहयोगियों के विरुद्ध, बीसवीं शताब्दी के सबसे लंबे मुक्ति संघर्षों में से एक हैं।

सबसे लंबा: लड़ाई लगभग तीस वर्ष निरंतर चली, फ्रांसीसी वापसी (1945-46) से दिएन बिएन फू (1954) होते हुए साइगॉन के पतन (30 अप्रैल 1975) तक।

सबसे खूनी: वियतनामी मृतकों के अनुमान बीस से तीस लाख तक हैं, साथ में लगभग 58,000 अमेरिकी। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध कहीं अधिक खूनी था, इसलिए दावे को सीमित करना होगा।

मुक्ति और एकीकरण: साम्यवादियों के लिए यह एक ही राष्ट्रीय संघर्ष था; जिनेवा समझौतों (1954) ने पूरे वियतनाम में ऐसे चुनावों का वचन दिया जो कभी नहीं हुए, और पुनः एकीकरण 1976 में ही हुआ।

अन्य आयाम: यह प्रतिद्वंद्वी वियतनामी दृष्टियों के बीच गृहयुद्ध और एक शीत युद्ध छद्म संघर्ष भी था, जिसमें एक ओर सोवियत और चीनी सहायता तथा दूसरी ओर अमेरिका था।

दावा मोटे तौर पर सत्य है: यह शताब्दी का सबसे लंबा मुक्ति युद्ध और सबसे खूनी युद्धों में से एक था, यद्यपि गृहयुद्ध और शीत युद्ध के संघर्ष से उलझा हुआ था।

उदाहरण 15 (UPSC 2016, 10 अंक): वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो चि मिन द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: संघर्ष के चरणों में हो ची मिन्ह की भूमिका का वर्णन करें: विदेश में संगठनकर्ता, पार्टी और वियत मिन्ह के संस्थापक, अगस्त क्रांति और फ्रांसीसी युद्ध के नेता, और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध के प्रतीक।

हो ची मिन्ह (1890-1969) वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य शिल्पी थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद को साम्यवाद से जोड़ा।

विदेश में संगठनकर्ता: गुयेन ऐ क्वोक के रूप में उन्होंने वर्साय सम्मेलन (1919) को याचिका दी, फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी (1920) की स्थापना में सहायता की और रिवोल्यूशनरी यूथ लीग (1925) के माध्यम से कैंटन में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया।

पार्टी संस्थापक: उन्होंने प्रतिद्वंद्वी समूहों को इंडोचीनी कम्युनिस्ट पार्टी (फ़रवरी 1930) में एकजुट किया, जिसने आंदोलन को अनुशासित संगठन दिया।

वियत मिन्ह (1941): उनके राष्ट्रीय मोर्चे ने स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, और अगस्त क्रांति से उन्होंने 2 सितंबर 1945 को वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की।

फ्रांस के विरुद्ध युद्ध: 1946 में वार्ता विफल होने के बाद उन्होंने गियाप को सेनापति बनाकर एक जन युद्ध का नेतृत्व किया, जो दिएन बिएन फू (1954) की विजय और जिनेवा समझौतों पर समाप्त हुआ।

एकता के प्रतीक: उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 1969 में अपनी मृत्यु तक अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष का मार्गदर्शन किया।

विलियम ड्यूकर दिखाते हैं कि वे राष्ट्रवादी और साम्यवादी दोनों थे; उनकी प्रतिभा साम्यवाद को राष्ट्रीय मुक्ति का वाहन बनाने में थी।

5. लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में विउपनिवेशीकरण और अल्पविकास

उदाहरण 16 (UPSC 2024, 20 अंक): लैटिन अमेरिका का अल्प विकास किस हद तक नवसाम्राज्यवाद के कारण हुआ?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: "किस हद तक" का निर्णय करें: यह पक्ष रखें कि नवसाम्राज्यवाद ने अल्पविकास उत्पन्न किया (ब्रिटिश अनौपचारिक साम्राज्य, अमेरिकी हस्तक्षेप, विदेशी पूँजी, निर्भरता सिद्धांत), फिर आंतरिक कारण, और निष्कर्ष में उन्हें तौलें।

लैटिन अमेरिका ने 1820 के दशक में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की, फिर भी अधिकांश क्षेत्र औद्योगिक पश्चिम से अधिक निर्धन और असमान रहा; नवसाम्राज्यवाद (neo-imperialism), यानी उपनिवेशों के बजाय व्यापार, पूँजी और हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रण, इसकी एक व्याख्या है।

अनौपचारिक साम्राज्य: उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश ऋणों, रेलवे और व्यापारियों ने क्षेत्र को अर्जेंटीना के गोमांस, चिली के नाइट्रेट और ब्राज़ील की कॉफ़ी जैसे कच्चे माल के निर्यात से बाँध दिया।

अमेरिकी प्रभुत्व: रूज़वेल्ट उपसिद्धांत (1904) और बनाना युद्धों ने हस्तक्षेप को उचित ठहराया; यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने मध्य अमेरिका को ढाला, और अमेरिका ने ग्वाटेमाला में तख्तापलट (1954), बे ऑफ़ पिग्स (1961), डोमिनिकन अवतरण (1965) और चिली में तख्तापलट (1973) का समर्थन किया।

निर्भरता सिद्धांत: राउल प्रेबिश ने तर्क दिया कि व्यापार की शर्तें प्राथमिक वस्तु निर्यातकों के विरुद्ध जाती हैं; आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने अल्पविकास के विकास की बात की, और एदुआर्दो गालेआनो की ओपन वेन्स ऑफ़ लैटिन अमेरिका (1971) ने इस मत को लोकप्रिय बनाया; 1982 से ऋण संकट और आईएमएफ का संरचनात्मक समायोजन इसकी पुष्टि करते प्रतीत हुए।

आंतरिक कारण: लैटिफ़ुंडिया (बड़ी जागीरें) और अत्यधिक असमानता की औपनिवेशिक विरासत, कौडिलो शासन और सैनिक शासन, दुर्बल शिक्षा, और अकुशल हो चुकी आयात-प्रतिस्थापन नीतियाँ मुख्यतः घरेलू थीं।

विपरीत साक्ष्य: 1900 के आसपास अर्जेंटीना समृद्ध देशों में था, कार्दोसो और फ़ालेत्तो ने दिखाया कि निर्भर विकास संभव था, और ऐसमोग्लू तथा रॉबिन्सन जैसे विद्वान घरेलू स्तर पर बनी शोषक संस्थाओं पर बल देते हैं।

पारस्परिक क्रिया: स्थानीय अभिजन प्रायः विदेशी पूँजी का स्वागत करते थे और सुधार के विरुद्ध अमेरिकी समर्थन बुलाते थे, इसलिए बाहरी और आंतरिक कारक साथ-साथ काम करते थे।

नवसाम्राज्यवाद ने अल्पविकास को गहरा किया और उसकी रक्षा की, किंतु यह भूमि, वर्ग और सत्ता की आंतरिक संरचनाओं के माध्यम से काम करता था; यह एक प्रमुख कारण था, एकमात्र नहीं।

उदाहरण 17 (UPSC 2022, 10 अंक): 1945 में जापानी प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद मलाया के साथ क्या हुआ? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: 1945 से स्वतंत्रता तक मलाया के मार्ग की विवेचना करें: ब्रिटिश शासन की वापसी और मलायन यूनियन, आपातकाल, एलायंस और 1957 में स्वतंत्रता, और मलेशिया का गठन।

1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद ब्रिटेन मलाया लौटा, किंतु कब्ज़े ने औपनिवेशिक प्रतिष्ठा को दुर्बल कर दिया था और मलय तथा चीनी समुदायों के बीच विभाजन तीखे कर दिए थे।

मलायन यूनियन (1946): राज्यों को केंद्रीकृत करने, सुल्तानों को कमज़ोर करने और गैर-मलयों को समान नागरिकता देने की ब्रिटिश योजना ने मलय विरोध और ओन जाफ़र के नेतृत्व में यूएमएनओ की स्थापना को जन्म दिया; 1948 में इसका स्थान मलाया संघ ने ले लिया।

आपातकाल (1948-60): चिन पेंग के नेतृत्व में मलायन कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरिल्ला युद्ध आरंभ किया; ब्रिटेन ने ब्रिग्स योजना से उत्तर दिया, जिसमें लाखों ग्रामीण चीनियों को नए गाँवों में बसाया गया, और टेम्पलर का दिल और दिमाग जीतने का अभियान चलाया।

स्वतंत्रता का मार्ग: यूएमएनओ, मलायन चाइनीज़ एसोसिएशन और मलायन इंडियन कांग्रेस के एलायंस ने 1955 में 52 में से 51 सीटें जीतीं, और तुंकू अब्दुल रहमान ने 31 अगस्त 1957 को स्वतंत्रता प्राप्त की।

मलेशिया (1963): मलाया सिंगापुर, सबाह और सरावाक के साथ जुड़ा और 1966 तक इंडोनेशियाई टकराव का सामना किया; सिंगापुर 1965 में अलग हो गया।

मलाया का विउपनिवेशीकरण शीर्ष स्तर पर वार्ता द्वारा और मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा, जिसे उग्रवाद-विरोधी अभियान और सामुदायिक समझौते ने आकार दिया।

उदाहरण 18 (UPSC 2022, 10 अंक): लैटिन अमेरिकी देशों ने सदियों की अधीनता तथा विदेशी हस्तक्षेप से किस हद तक पार पाया?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: "किस हद तक" का आकलन करें: संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र में उपलब्धियाँ दिखाएँ, फिर बनी रही निर्भरता और हस्तक्षेप, और संतुलित निर्णय के साथ समाप्त करें।

लैटिन अमेरिका ने तीन शताब्दियों का इबेरियाई शासन, एक शताब्दी का ब्रिटिश अनौपचारिक साम्राज्य और बार-बार का अमेरिकी हस्तक्षेप झेला है; उसने इस विरासत पर केवल आंशिक रूप से पार पाया है।

संप्रभुता में उपलब्धियाँ: मैक्सिको ने 1938 में अपने तेल का राष्ट्रीयकरण किया, पनामा ने तोरीहोस-कार्टर संधियों (1977, हस्तांतरण 1999) से नहर वापस पाई, और क्यूबा ने, उसकी जो भी कीमत रही, 1959 के बाद अमेरिकी नियंत्रण से मुक्ति पाई।

आर्थिक उपलब्धियाँ: आयात-प्रतिस्थापन उद्योग ने ब्राज़ील, मैक्सिको और अर्जेंटीना में आधुनिक क्षेत्र बनाए, और मर्कोसुर (1991) जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने विकल्प बढ़ाए।

लोकतंत्र: 1980 के दशक में सैनिक शासनों के स्थान पर निर्वाचित सरकारें आईं, और 2000 के दशक के वामपंथी मोड़ के नेताओं ने स्वतंत्र विदेश नीतियाँ अपनाईं।

बनी रही निर्भरता: अर्थव्यवस्थाएँ अब भी प्राथमिक वस्तु निर्यात पर टिकी हैं, 1980 के दशक के ऋण संकट और आईएमएफ समायोजन ने नीतिगत विकल्प सीमित किए, और अमेरिका ने ग्रेनाडा (1983) और पनामा (1989) में हस्तक्षेप किया।

क्षेत्र ने राजनीतिक संप्रभुता और लोकतांत्रिक स्वर तो पाया है, किंतु आर्थिक निर्भरता और गहरी असमानता दिखाती हैं कि औपनिवेशिक विरासत घटी है, समाप्त नहीं हुई।

उदाहरण 19 (UPSC 2020, 10 अंक): उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके कारण सन् 1962 में फ्रांस को अल्जीरिया छोड़ना पड़ा था ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: फ्रांसीसी वापसी की परिस्थितियों की विवेचना करें: उपनिवेशी बस्ती, एफ़एलएन युद्ध, फ्रांस के भीतर संकट और द गॉल, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति, और एवियन समझौते।

अल्जीरिया कानूनी रूप से फ्रांस का अंग था और लगभग दस लाख यूरोपीय उपनिवेशियों (पिए-न्वार) का घर था, इसलिए 1962 में उसकी हानि एक भयंकर युद्ध के बाद ही हुई।

जड़ें: भूमि और मतों पर उपनिवेशियों के प्रभुत्व और मई 1945 के सेतिफ़ नरसंहार ने अल्जीरियाई राष्ट्रवादियों को विश्वास दिला दिया कि सुधार असंभव है।

एफ़एलएन युद्ध: 1 नवंबर 1954 का एफ़एलएन विद्रोह एक जन संघर्ष बन गया; सेना ने अल्जियर्स की लड़ाई (1957) जीती, किंतु हेनरी आलेग की ला क्वेश्चन (1958) द्वारा उजागर यातना के प्रयोग ने फ्रांसीसी जनमत को बदल दिया।

फ्रांस में संकट: मई 1958 के अल्जियर्स विद्रोह ने चतुर्थ गणराज्य को समाप्त किया और द गॉल को सत्ता में लाया; उन्होंने सितंबर 1959 में आत्मनिर्णय का प्रस्ताव दिया और अप्रैल 1961 के जनरलों के विद्रोह तथा ओएएस आतंक का सामना किया।

अंतरराष्ट्रीय दबाव: संयुक्त राष्ट्र की बहसों, बांडुंग के बाद एफ़एलएन को तीसरी दुनिया के समर्थन और दिएन बिएन फू के उदाहरण ने फ्रांस को अलग-थलग कर दिया।

एवियन समझौतों (मार्च 1962) और जनमत-संग्रहों से 5 जुलाई 1962 को स्वतंत्रता मिली; एलिस्टेयर हॉर्न की ए सैवेज वॉर ऑफ़ पीस दिखाती है कि लागत ने साम्राज्य को असहनीय बना दिया।

उदाहरण 20 (UPSC 2020, 10 अंक): आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या यह कहना उचित होगा कि एक शताब्दी तक यूरोपियों पर निर्भरता के कारण अफ्रीकी राष्ट्र-निर्माण के कार्य के लिए भली-भांति तैयार नहीं थे ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: अफ्रीकी अतैयारी के दावे का समालोचनात्मक परीक्षण करें: औपनिवेशिक उपेक्षा के साक्ष्य दें, फिर विपरीत तर्क (मौजूदा अभिजन, बाहरी और उत्तर-औपनिवेशिक कारण), और निर्णय तक पहुँचें।

यह दावा कि औपनिवेशिक शासन के बाद अफ्रीकी राष्ट्र-निर्माण के लिए तैयार नहीं थे, कुछ हद तक सत्य है, किंतु यह स्वतंत्रता टालने के औपनिवेशिक बहाने की भी प्रतिध्वनि है।

औपनिवेशिक उपेक्षा: 1960 में बेल्जियन कांगो में बीस से भी कम अफ्रीकी विश्वविद्यालय स्नातक थे, कहीं भी बहुत कम अफ्रीकी उच्च पदों पर थे, और अर्थव्यवस्थाएँ कच्चे माल के निर्यात के लिए बनाई गई थीं।

विभाजनकारी विरासत: कृत्रिम सीमाओं, जातीय पहचानों को कठोर करने वाले अप्रत्यक्ष शासन, जिसे महमूद ममदानी विकेंद्रीकृत निरंकुशता कहते हैं, और नियंत्रण के लिए प्रशिक्षित सेनाओं ने दुर्बल राज्य छोड़े।

विपरीत तर्क: अफ्रीका ने न्क्रूमा, न्येरेरे, सेंगोर और केन्याटा जैसे योग्य नेता दिए, और उसकी राज्य-व्यवस्था की लंबी परंपराएँ थीं; तंज़ानिया ने राष्ट्रीय एकता बनाई और बोत्सवाना ने लोकतंत्र तथा विकास बनाए रखा।

अन्य कारण: कांगो (1960-61) जैसे शीत युद्ध हस्तक्षेपों, गिरती वस्तु कीमतों और बाद के ऋण संकटों ने नए राज्यों को क्षति पहुँचाई, जैसे उत्तर-औपनिवेशिक एकदलीय शासन ने भी।

औपनिवेशिक शासन ने अफ्रीकियों के पास योग्यता की कमी नहीं, बल्कि दुर्बल संस्थाएँ छोड़ीं; राष्ट्र-निर्माण की समस्याएँ उस विरासत के साथ बाहरी दबाव और उत्तर-औपनिवेशिक निर्णयों के मेल से आईं।

उदाहरण 21 (UPSC 2018, 20 अंक): विऔपनिवेशीकरण के पश्चात् अफ्रीका के विकास के बाधक कारकों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: उत्तर-औपनिवेशिक अफ्रीका में विकास को बाधित करने वाले कारकों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और बाहरी शीर्षकों में मुख्य सिद्धांतों (निर्भरता, रॉडनी, बेट्स, ममदानी) के साथ विवेचना करें, और उनके सापेक्ष महत्व पर निष्कर्ष दें।

अधिकांश अफ्रीकी राज्यों ने 1957 में घाना से 1975 में पुर्तगाली शासन के अंत के बीच स्वतंत्रता पाई, किंतु 1980 के दशक तक महाद्वीप का बड़ा भाग गतिरोध, ऋण और संघर्ष का सामना कर रहा था।

औपनिवेशिक आर्थिक संरचना: अर्थव्यवस्थाएँ एक या दो निर्यातों पर टिकी थीं, जैसे ज़ाम्बिया में ताँबा और घाना में कोको, और रेलवे खानों से बंदरगाहों तक जाती थीं; वाल्टर रॉडनी की हाउ यूरोप अंडरडेवलप्ड अफ्रीका (1972) ने इसका मूल दास व्यापार और उपनिवेशवाद में खोजा।

व्यापार की शर्तें और ऋण: गिरती वस्तु कीमतों, 1970 के दशक के तेल झटकों और उधार ने ऋण संकट उत्पन्न किया, और 1980 के दशक में आईएमएफ तथा विश्व बैंक द्वारा माँगे गए संरचनात्मक समायोजन ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय घटाया।

राजनीतिक अस्थिरता: कृत्रिम सीमाओं, जातीय प्रतिद्वंद्विता और सैनिक तख्तापलटों (घाना और नाइजीरिया, 1966) ने राज्यों को दुर्बल किया; बियाफ़्रा युद्ध (1967-70) और अंगोला तथा मोज़ाम्बिक के युद्धों ने जीवन और पूँजी नष्ट की।

व्यक्तिगत शासन और भ्रष्टाचार: मोबुतु के ज़ायरे जैसे एकदलीय राज्यों ने राज्य को निजी धन का स्रोत बना दिया; रॉबर्ट बेट्स ने दिखाया कि नीतियाँ शहरों के पक्ष में थीं और किसानों का शोषण करती थीं।

बाहरी हस्तक्षेप: शीत युद्ध ने संघर्षों को हवा दी, कांगो संकट और लुमुम्बा की मृत्यु (1961) से लेकर अंगोला में महाशक्ति-समर्थित युद्धों तक; न्क्रूमा ने इसे नवउपनिवेशवाद कहा।

सामाजिक बाधाएँ: निम्न साक्षरता, कम प्रशिक्षित प्रशासक, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, मलेरिया और बाद में एचआईवी/एड्स सहित रोग, और प्रतिभा पलायन।

प्रतिक्रियाएँ: न्येरेरे के उजामा, लागोस कार्य योजना (1980) और बाद के लोकतंत्रीकरण ने मिश्रित परिणामों के साथ विकल्प खोजे।

विकास को उस औपनिवेशिक संरचना ने बाधित किया जिसे बाहरी दबावों ने मज़बूत किया, किंतु उसका भार कितना पड़ा यह उत्तर-औपनिवेशिक शासन ने तय किया, जैसा बोत्सवाना की सफलता दिखाती है।

6. यूरोप का एकीकरण: नाटो, यूरोपीय समुदाय और यूरोपीय संघ

उदाहरण 22 (UPSC 2026, 20 अंक): यूरोपीय संघ ने 'सीमाओं के बिना एक यूरोप' बनाने का प्रयास किया। सविस्तार वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: सीमाओं के बिना यूरोप के विचार का विस्तार करें: इसकी उत्पत्ति, एकल बाज़ार और चार स्वतंत्रताएँ, शेंगेन, नागरिकता और यूरो, विस्तार, और सीमाएँ तथा उलटफेर, और एक आकलन के साथ समाप्त करें।

सीमाओं के बिना यूरोप का अर्थ था सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक, भौतिक और कानूनी बाधाएँ हटाना, ताकि लोग, वस्तुएँ, सेवाएँ और पूँजी एक ही देश के भीतर की तरह स्वतंत्र रूप से आ-जा सकें।

उत्पत्ति: रोम संधियों (1957) ने साझा बाज़ार का वचन दिया, और सीमा शुल्क संघ जुलाई 1968 में पूरा हुआ, किंतु 1970 के दशक तक गैर-शुल्क बाधाएँ, सीमा जाँच और भिन्न मानक अब भी यूरोप को बाँटते थे।

एकल बाज़ार: ज़ाक देलोर के आयोग और लॉर्ड कॉकफ़ील्ड के श्वेत पत्र (1985) ने लगभग 300 उपाय सूचीबद्ध किए, और एकल यूरोपीय अधिनियम (1986) ने आंतरिक सीमाओं से मुक्त क्षेत्र के लिए 31 दिसंबर 1992 की समय-सीमा तय की, कानून पारित करने हेतु बहुमत मतदान का उपयोग करते हुए।

चार स्वतंत्रताएँ: 1993 से वस्तुएँ, सेवाएँ, पूँजी और लोग स्वतंत्र रूप से आने-जाने लगे; 1979 के कैसिस द डिजॉन निर्णय के बाद मानकों की पारस्परिक मान्यता ने इसे व्यावहारिक बनाया।

शेंगेन: 1985 में हस्ताक्षरित समझौते ने 1995 से आंतरिक सीमा जाँच समाप्त की, साझा बाहरी सीमा और वीज़ा नीति के साथ; एम्स्टर्डम संधि (1997) ने इसे यूरोपीय संघ के कानून में शामिल किया।

नागरिकता और मुद्रा: मास्ट्रिख्ट संधि (1992) ने संघ में कहीं भी रहने और काम करने के अधिकार के साथ यूरोपीय संघ नागरिकता बनाई, यूरो (1999, सिक्के और नोट 2002) ने मुद्रा की सीमाएँ हटाईं, और इरास्मस कार्यक्रम (1987) छात्रों को सीमाओं के पार ले गया।

विस्तार: 2004-07 के पूर्वी विस्तार ने सीमारहित क्षेत्र को पूर्व साम्यवादी राज्यों तक फैलाया।

सीमाएँ: ब्रिटेन और आयरलैंड शेंगेन से बाहर रहे, 2015 के प्रवासन संकट और 2020 की महामारी में राज्यों ने अस्थायी जाँच फिर लगाई, और ब्रेक्ज़िट (2020) ने ब्रिटेन के साथ कठोर सीमा लौटा दी।

यूरोपीय संघ आंतरिक सीमाएँ समाप्त करने में किसी भी अन्य क्षेत्र से आगे गया है, फिर भी सुरक्षा और प्रवासन पर राष्ट्रीय संप्रभुता इस परियोजना को अधूरा रखती है।

उदाहरण 23 (UPSC 2026, 10 अंक): उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के मूल सिद्धांतों एवं महत्व की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: उत्तरी अटलांटिक संधि से नाटो के मूल सिद्धांतों (सामूहिक रक्षा, परामर्श, लोकतांत्रिक मूल्य, खुला द्वार) और शीत युद्ध तथा उसके बाद इसके महत्व की विवेचना करें, आलोचना पर संक्षिप्त टिप्पणी के साथ।

4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में बारह राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि ने सोवियत विस्तार के विरुद्ध एक पश्चिमी गठबंधन बनाया।

मूल सिद्धांत: अनुच्छेद 5 के अनुसार एक सदस्य पर सशस्त्र आक्रमण सब पर आक्रमण है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के आत्मरक्षा अधिकार पर आधारित है; अनुच्छेद 4 परामर्श, अनुच्छेद 3 रक्षा में स्वावलंबन, और अनुच्छेद 10 अन्य यूरोपीय राज्यों के लिए खुले द्वार का प्रावधान करता है।

साझा मूल्य: प्रस्तावना सदस्यों को लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्ध करती है।

शीत युद्ध में महत्व: इसने अमेरिकी पृथकतावाद समाप्त किया, सोवियत आक्रमण को रोका, पश्चिमी जर्मनी को जोड़ा (1955) और यूरोप की सुरक्षा को अमेरिका से बाँधे रखा, जिसकी प्रतिक्रिया में वारसा संधि बनी।

1991 के बाद: नाटो ने पूर्व की ओर विस्तार किया, बोस्निया और कोसोवो में हस्तक्षेप किया, 11 सितंबर 2001 के बाद पहली बार अनुच्छेद 5 लागू किया, और फ़िनलैंड (2023) तथा स्वीडन (2024) को शामिल किया।

आलोचक नाटो विस्तार को रूस के साथ तनाव का कारण मानते हैं, फिर भी यह आधुनिक इतिहास का सबसे टिकाऊ सामूहिक रक्षा गठबंधन बना हुआ है।

उदाहरण 24 (UPSC 2025, 20 अंक): यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मुक्त व्यापार की अवधारणा ने किस हद तक यूरोपीय संघ के निर्माण में योगदान दिया? परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: "किस हद तक" का परीक्षण करें: दिखाएँ कि ईईसी के साझा बाज़ार और व्यापार तर्क ने कैसे एकल बाज़ार और यूरोपीय संघ तक पहुँचाया (स्पिलओवर), फिर वे राजनीतिक और सुरक्षा कारण जिन्हें केवल मुक्त व्यापार नहीं समझा सकता, और निष्कर्ष दें।

रोम संधि (1957) द्वारा निर्मित यूरोपीय आर्थिक समुदाय का लक्ष्य सीमा शुल्क संघ और साझा बाज़ार था, जो साधारण मुक्त व्यापार क्षेत्र से अधिक था; मास्ट्रिख्ट (1992) में जन्मा यूरोपीय संघ मुख्यतः इसी से विकसित हुआ।

व्यापार इंजन के रूप में: छह देशों के बीच आंतरिक शुल्क जुलाई 1968 तक एक साझा बाहरी शुल्क के पीछे हटा दिए गए, और युद्धोत्तर समृद्धि के दौरान समुदाय के भीतर व्यापार कई गुना बढ़ा, जिससे व्यवसायों और सरकारों का गहरे संघ में हित बना।

स्पिलओवर: अर्न्स्ट हास के नव-प्रकार्यवाद ने तर्क दिया कि एक क्षेत्र में एकीकरण दूसरे क्षेत्रों में दबाव बनाता है; साझा बाज़ार को साझा नियमों, न्यायालय और साझा कृषि नीति की आवश्यकता पड़ी।

साझा बाज़ार से एकल बाज़ार तक: शेष गैर-शुल्क बाधाओं से एकल यूरोपीय अधिनियम (1986) और 1993 का एकल बाज़ार आए, और पूँजी की स्वतंत्र आवाजाही ने साझा मुद्रा को तर्कसंगत बनाया, जैसा देलोर रिपोर्ट (1989) ने तर्क दिया।

आकर्षण: ईईसी की समृद्धि ने ब्रिटेन, आयरलैंड और डेनमार्क (1973) और बाद में दक्षिणी राज्यों को आकर्षित किया, जबकि प्रतिद्वंद्वी एफ़्टा, जो अधिराष्ट्रीय संस्थाओं के बिना एक मुक्त व्यापार क्षेत्र था, लगातार उसे अपने सदस्य खोता गया।

अन्य शक्तियाँ: यूरोपीय संघ राजनीति से भी उत्पन्न हुआ: फ्रांस-जर्मनी सुलह, शीत युद्ध सुरक्षा, जर्मन पुनः एकीकरण (1990) पर कोल और मितरां का समझौता, और पूर्व के नए लोकतंत्रों को स्थिर करने की इच्छा।

व्याख्याएँ: एंड्रयू मोरावचिक संधियों को राष्ट्रीय वाणिज्यिक हितों से प्रेरित सौदे मानते हैं, जबकि एलन मिलवर्ड तर्क देते हैं कि एकीकरण ने राष्ट्र-राज्य को प्रतिस्थापित नहीं बल्कि बचाया।

मुक्त व्यापार और साझा बाज़ार ने नींव और गति दी, किंतु राजनीतिक इच्छाशक्ति और शीत युद्ध की समाप्ति ने आर्थिक समुदाय को एक संघ में बदल दिया।

उदाहरण 25 (UPSC 2024, 20 अंक): यूरोपीय आर्थिक एकीकरण के विभिन्न चरणों को रेखांकित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: बेला बलासा की एकीकरण सीढ़ी (मुक्त व्यापार क्षेत्र, सीमा शुल्क संघ, साझा बाज़ार, आर्थिक और मौद्रिक संघ) को ढाँचा बनाकर, ओईईसी और ईसीएससी से यूरो और संकट के बाद के सुधारों तक, चरणों को कालक्रम से रेखांकित करें।

यूरोपीय आर्थिक एकीकरण उन चरणों से क्रमशः आगे बढ़ा जिन्हें बेला बलासा (द थ्योरी ऑफ़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, 1961) ने मुक्त व्यापार क्षेत्र, सीमा शुल्क संघ, साझा बाज़ार और आर्थिक तथा मौद्रिक संघ कहा।

युद्धोत्तर सहयोग (1948-50): ओईईसी (1948) ने मार्शल सहायता बाँटी और व्यापार को मुक्त किया, और यूरोपीय भुगतान संघ (1950) ने मुद्रा परिवर्तनीयता बहाल की।

क्षेत्रीय एकीकरण (1951): शूमान योजना से ईसीएससी बना, जिसने छह देशों के कोयले और इस्पात को एक अधिराष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण के अधीन संयोजित किया।

सीमा शुल्क संघ और साझा बाज़ार (1957-68): रोम संधियों ने ईईसी और यूरेटम बनाए; जुलाई 1968 तक आंतरिक शुल्क समाप्त हुए और साझा बाहरी शुल्क अपनाया गया, और साझा कृषि नीति 1962 में आरंभ हुई।

मौद्रिक सहयोग (1970-79): वर्नर रिपोर्ट (1970) ने मौद्रिक संघ का प्रस्ताव किया; डॉलर संकट के बाद स्नेक (1972) और यूरोपीय मौद्रिक प्रणाली (1979) ने विनिमय दर के उतार-चढ़ाव सीमित किए।

एकल बाज़ार (1986-93): एकल यूरोपीय अधिनियम ने गैर-शुल्क बाधाएँ हटाईं, जिससे 1993 से वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही बनी।

आर्थिक और मौद्रिक संघ (1992-2002): मास्ट्रिख्ट ने अभिसरण मानदंड और तीन चरण तय किए; यूरोपीय केंद्रीय बैंक 1998 में खुला और यूरो 1999 में आरंभ हुआ, नोट और सिक्के 2002 से।

संकट के बाद गहनता: 2010 से यूरोज़ोन ऋण संकट के कारण यूरोपीय स्थिरता तंत्र (2012), बैंकिंग संघ (2014) और नेक्स्टजेनरेशनईयू पुनर्प्राप्ति कोष (2020) के लिए संयुक्त उधार आए।

प्रत्येक चरण पिछले की सीमाओं से विकसित हुआ, किंतु एकीकरण असमान रहा है: मौद्रिक संघ पूर्ण राजकोषीय संघ के बिना आया, इसलिए परियोजना अब भी प्रगति पर है।

उदाहरण 26 (UPSC 2019, 10 अंक): क्या आप इस मत से सहमत हैं कि नाटो (NATO) के गठन ने वैश्विक समस्याओं के प्रति अमरीकी दृष्टिकोण में एक क्रान्ति को अंकित किया?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: तर्कसंगत सहमति या असहमति दें: दिखाएँ कि नाटो ने गठबंधनों से बचने की अमेरिकी परंपरा को क्यों तोड़ा, फिर क्यों यह पहले से चल रहे परिवर्तन की परिणति था, और निष्कर्ष दें।

वाशिंगटन के विदाई भाषण (1796) और जेफ़रसन की उलझाने वाले गठबंधनों के विरुद्ध चेतावनी से ही अमेरिका यूरोप में स्थायी प्रतिबद्धताओं से बचता रहा था, और 1919 के बाद उसने राष्ट्र संघ को अस्वीकार कर दिया।

क्रांति के पक्ष में: उत्तरी अटलांटिक संधि (अप्रैल 1949) 1778 के फ्रांसीसी गठबंधन के बाद पश्चिमी गोलार्ध के बाहर अमेरिका का पहला शांतिकालीन सैन्य गठबंधन थी, और अनुच्छेद 5 ने उसे पहले से ही यूरोप की रक्षा के लिए बाध्य कर दिया।

स्थायी उपस्थिति: कोरियाई युद्ध आरंभ होने के बाद अमेरिकी डिवीज़न और एक अमेरिकी सर्वोच्च कमांडर, आइज़नहावर, यूरोप में तैनात हुए, जो एक स्थायी प्रतिबद्धता थी।

विपक्ष में: परिवर्तन पहले ही आरंभ हो चुका था, लेंड-लीज़ और युद्धकालीन गठबंधन, संयुक्त राष्ट्र (1945), ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना (1947), रियो संधि (1947) और ऐसे समझौतों को अधिकृत करने वाले वैंडेनबर्ग प्रस्ताव (1948) के साथ।

यूरोपीय पहल: गेयर लुंडेस्टाड पश्चिमी यूरोप में अमेरिकी शक्ति को निमंत्रण द्वारा साम्राज्य कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने गठबंधन के लिए दबाव डाला था।

नाटो ने अमेरिकी प्रतिबद्धता के रूप में क्रांति अंकित की, किंतु इसने पृथकतावाद से नियंत्रण (containment) की ओर उस बदलाव को पूरा किया जो द्वितीय विश्व युद्ध में आरंभ हुआ था।

उदाहरण 27 (UPSC 2017, 10 अंक): “9 नवम्बर, 1989 को बर्लिन दीवार के विध्वंस ने यूरोप में सहयोग के विचार को नया अर्थ प्रदान किया था।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें: दिखाएँ कि 1989 ने यूरोपीय सहयोग को कैसे विस्तृत और गहरा किया, फिर पहले के एकीकरण से निरंतरता और इससे उत्पन्न नए विभाजन, और निष्कर्ष दें।

9 नवंबर 1989 को बर्लिन दीवार के खुलने ने यूरोप के उस विभाजन को समाप्त किया जिसने 1945 से सहयोग को परिभाषित किया था, जब एकीकरण का अर्थ केवल पश्चिमी यूरोप था।

गहनता: जर्मन पुनः एकीकरण (3 अक्टूबर 1990) ने फ्रांस और जर्मनी को बड़े जर्मनी को यूरोप से बाँधने के लिए प्रेरित किया; मास्ट्रिख्ट संधि (1992) ने यूरोपीय संघ और यूरो की समय-सारिणी बनाई।

विस्तार: कोपेनहेगन मानदंडों (1993) ने 2004 में दस राज्यों के जुड़ने का मार्ग खोला, और नाटो की शांति हेतु साझेदारी (1994) तथा पेरिस चार्टर (1990) ने सुरक्षा में सहयोग बढ़ाया।

निरंतरता: सहयोग की जड़ें पहले से ईसीएससी, रोम संधियों और एकल यूरोपीय अधिनियम (1986) में गहरी थीं, इसलिए 1989 ने एक मौजूदा परियोजना को तेज़ किया।

नए विभाजन: यूरोपीय संघ यूगोस्लाव युद्धों को रोकने में विफल रहा, 2005 में प्रारूप संविधान अस्वीकार हुआ, और रूस से संबंध बिगड़े।

दीवार के गिरने ने पश्चिमी यूरोपीय एकीकरण को महाद्वीपीय परियोजना बना दिया, किंतु पुराने राष्ट्रीय हितों और नए विभाजनों ने उस नए अर्थ को सीमित किया।

उदाहरण 28 (UPSC 2015, 20 अंक): "यूरोपीय संघ, एक राजनयिक चमत्कार, का आर्थिक विवादास्पद मुद्दों से उद्भूत रुक-रुक कर पैदा होने वाली दरार पड़ने की घटनाओं से लगातार जूझना जारी है, जो संघ के प्रभावशाली एकीकरण के लिए चुनौती बना हुआ है।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: दोनों भागों का समालोचनात्मक परीक्षण करें: यूरोपीय संघ राजनयिक चमत्कार क्यों है, फिर बार-बार आने वाली आर्थिक दरारें (बजट, सीएपी, ईआरएम, स्थिरता समझौता, यूरोज़ोन संकट), और आँकें कि क्या वे प्रभावी एकीकरण को रोकती हैं।

यूरोपीय संघ ने पुराने शत्रुओं के महाद्वीप को (2015 में) 28 राज्यों के ऐसे समुदाय में बदल दिया है जो कानून, बाज़ार और अधिकांश के लिए मुद्रा साझा करते हैं; फिर भी आर्थिक झगड़ों ने इसे बार-बार तनाव में डाला है।

राजनयिक चमत्कार: फ्रांस-जर्मनी सुलह, एकल बाज़ार, यूरो और 2004-07 में पूर्व साम्यवादी राज्यों के शांतिपूर्ण समावेश ने इसे 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया।

बजट और कृषि: साझा कृषि नीति लंबे समय तक बजट का अधिकांश भाग लेती रही; थैचर की धन वापसी की माँग ने फ़ॉन्टेनब्लो (1984) में ब्रिटिश छूट दिलाई, और अंशदान पर विवाद बार-बार उठते हैं।

मौद्रिक तनाव: सितंबर 1992 में स्टर्लिंग और लीरा को विनिमय दर तंत्र से बाहर होना पड़ा, और फ्रांस तथा जर्मनी ने 2003 में स्थिरता और विकास समझौते का उल्लंघन किया।

यूरोज़ोन संकट: 2010 से यूनान, आयरलैंड, पुर्तगाल और अन्य को बेलआउट की आवश्यकता पड़ी; ट्रोइका द्वारा थोपी गई मितव्ययिता ने ऋणदाता उत्तर को ऋणी दक्षिण से बाँट दिया, और जुलाई 2015 के यूनानी जनमत-संग्रह ने यूनान को लगभग यूरो से बाहर कर दिया।

मूल कारण: राजकोषीय संघ के बिना मौद्रिक संघ, असमान प्रतिस्पर्धात्मकता और वह लोकतांत्रिक घाटा जिससे नागरिक ब्रसेल्स में बने नियमों से नाराज़ होते हैं।

फिर भी संकटों ने एकीकरण को गहरा भी किया: यूरोपीय स्थिरता तंत्र (2012), राजकोषीय समझौता और बैंकिंग संघ आए; मोने ने भविष्यवाणी की थी कि यूरोप संकटों में गढ़ा जाएगा।

दरारें वास्तविक हैं और, जैसा 2016 के ब्रेक्ज़िट मतदान ने बाद में दिखाया, संघ की एकता तोड़ सकती हैं, किंतु अब तक उन्होंने प्रभावी एकीकरण को रोका नहीं, केवल धीमा किया है।

7. सोवियत संघ का विघटन और पूर्वी यूरोप में परिवर्तन (1985-2001)

उदाहरण 29 (UPSC 2025, 20 अंक): मिखाइल गोर्बाचेव के घरेलू सुधारों की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: आलोचनात्मक विवेचना करें: गोर्बाचेव के घरेलू सुधारों की प्रमुख विशेषताएँ (पेरेस्त्रोइका, ग्लासनोस्त, लोकतंत्रीकरण, संघीय प्रश्न) बताएँ और प्रत्येक का मूल्यांकन करें, और उनके समग्र परिणाम पर निर्णय के साथ समाप्त करें।

मिखाइल गोर्बाचेव मार्च 1985 में स्थिर सोवियत व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ महासचिव बने; उनके सुधारों का लक्ष्य समाजवाद को त्यागना नहीं, नवीनीकृत करना था।

त्वरण (उस्कोरेनिये) और अनुशासन: प्रारंभिक उपायों ने मशीनरी में निवेश बढ़ाया और मद्य-विरोधी अभियान (1985) चलाया, जिसने राज्य राजस्व घटाया और अवैध आसवन को बढ़ावा दिया।

पेरेस्त्रोइका (पुनर्गठन): राज्य उद्यम कानून (1987) ने कारख़ानों को अधिक स्वायत्तता दी और सहकारिता कानून (1988) ने निजी व्यवसायों की अनुमति दी, किंतु कीमतें नियंत्रित रहीं, इसलिए बाज़ार के स्थान लिए बिना नियोजन टूट गया, जिससे कमी, मुद्रास्फीति और बजट घाटे उत्पन्न हुए।

ग्लासनोस्त (खुलापन): चेर्नोबिल आपदा (अप्रैल 1986) के बाद सेंसरशिप ढीली हुई, प्रतिबंधित पुस्तकें छपीं, सखारोव को निर्वासन से मुक्त किया गया (1986) और स्टालिन के अपराधों पर खुली चर्चा हुई; इससे सुधार को समर्थन मिला किंतु पार्टी की वैधता नष्ट हो गई।

लोकतंत्रीकरण: जन प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रतिस्पर्धी चुनावों (मार्च 1989), अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पार्टी की गारंटीशुदा अग्रणी भूमिका की समाप्ति (1990) और नई कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था ने सत्ता को पार्टी से राज्य की ओर स्थानांतरित किया।

राष्ट्रीयता का प्रश्न: अधिक स्वतंत्रता से बाल्टिक राज्यों, काकेशस और यूक्रेन में राष्ट्रवाद उभरा; 1991 की प्रारूप संघ संधि बहुत देर से आई।

मूल्यांकन: आर्ची ब्राउन (द गोर्बाचेव फ़ैक्टर) उन्हें शांतिपूर्ण उदारीकरण का श्रेय देते हैं; आलोचक तर्क देते हैं कि सुधारों का क्रम ग़लत था, चीन के विपरीत राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक सफलता से आगे निकल गई, और उन्होंने रूढ़िवादियों तथा येल्तसिन जैसे उग्र सुधारवादियों दोनों का समर्थन खो दिया।

गोर्बाचेव के सुधारों ने सोवियत नागरिकों को ऐसी स्वतंत्रताएँ दीं जो उन्होंने कभी नहीं जानी थीं, किंतु कोई कार्यशील विकल्प बनाए बिना पार्टी और नियोजन को कमज़ोर करके उन्होंने उसी व्यवस्था के पतन को तेज़ किया जिसे वे बचाना चाहते थे।

उदाहरण 30 (UPSC 2024, 10 अंक): 1989 की क्रान्तियों ने केवल सरकारों को ही नष्ट नहीं किया; उन्होंने एक विचारधारा का भी अन्त किया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें: दिखाएँ कि 1989 ने यूरोप में शासक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद-लेनिनवाद को कैसे बदनाम किया, फिर ये साक्ष्य कि साम्यवाद और वामपंथी विचार अन्यत्र बचे रहे, और निष्कर्ष दें।

पोलैंड के चुनावों से वेलवेट क्रांति और चाउशेस्कु के पतन तक, 1989 की क्रांतियों ने महीनों के भीतर पूरे पूर्वी यूरोप से साम्यवादी शासन हटा दिए।

एक विचारधारा का अंत: शासन इसलिए गिरे क्योंकि बहुत कम लोग अब भी उनमें विश्वास करते थे; हावेल के सत्य में जीने के विचार ने आधिकारिक मार्क्सवाद-लेनिनवाद के खोखलेपन को उजागर किया, और स्वयं सोवियत संघ 1991 में विघटित हो गया।

उस समय का निर्णय: फ़्रांसिस फ़ुकुयामा ने 1989 में तर्क दिया कि उदार लोकतंत्र इतिहास का अंत है, और नई सरकारों ने बाज़ार, चुनाव और यूरोपीय संघ को अपनाया।

अन्यत्र अस्तित्व: चीन ने जून 1989 में तियानानमेन विरोध को कुचल दिया और बाज़ार अपनाते हुए एकदलीय शासन बनाए रखा; वियतनाम, क्यूबा और उत्तर कोरिया भी बचे रहे।

यूरोप में निरंतरता: सुधरे हुए साम्यवादी सामाजिक लोकतंत्रवादियों के रूप में पोलैंड (1993) और हंगरी (1994) में चुनावों से लौटे, और रिक्तता को केवल उदारवाद ने नहीं, राष्ट्रवाद ने भी भरा, जैसा यूगोस्लाविया ने दिखाया।

1989 ने यूरोप के लिए सोवियत शैली के साम्यवाद को एक विश्वसनीय आदर्श के रूप में समाप्त किया, किंतु समाजवादी विचारों या सत्तावादी विकल्पों को नहीं; यह समस्त विचारधारा से अधिक एक व्यवस्था का अंत था।

उदाहरण 31 (UPSC 2022, 20 अंक): व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई नीतियाँ सोवियत संघ के विघटन के लिये उत्तरदायी थीं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: विवेचना करें कि गोर्बाचेव की नीतियों ने विघटन में कितना योगदान दिया: दिखाएँ कि पेरेस्त्रोइका, ग्लासनोस्त, लोकतंत्रीकरण, ब्रेझनेव सिद्धांत की समाप्ति और गणराज्यों के प्रति उनके व्यवहार ने संघ को कैसे दुर्बल किया, फिर संरचनात्मक और अन्य कारण, और निष्कर्ष दें।

सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को समाप्त हो गया, गोर्बाचेव के सत्ता में आने के सात वर्ष से भी कम समय में; उनकी नीतियों ने उसकी दुर्बलताएँ उत्पन्न नहीं कीं, किंतु धीमे पतन को तीव्र विघटन में बदल दिया।

पेरेस्त्रोइका: आंशिक सुधारों ने कीमतें मुक्त किए बिना केंद्रीय नियोजन को ध्वस्त किया, इसलिए उत्पादन गिरा, कमी फैली और गणराज्य अपने संसाधन अपने पास रखने लगे।

ग्लासनोस्त: स्टालिन के अपराधों, नाज़ी-सोवियत समझौते के गुप्त प्रोटोकॉल (जिनका उपयोग बाल्टिक राज्यों ने अवैध विलय सिद्ध करने में किया) और चेर्नोबिल पर खुली चर्चा ने पार्टी का नैतिक अधिकार नष्ट कर दिया।

लोकतंत्रीकरण: 1989-90 के प्रतिस्पर्धी चुनावों ने लिथुआनिया में सायूदिस जैसे राष्ट्रवादी मोर्चों और रूसी नेता येल्तसिन को गणराज्यों में सत्ता दिलाई, जिससे वैधता के प्रतिद्वंद्वी केंद्र बने।

ब्रेझनेव सिद्धांत की समाप्ति: 1989 में पूर्वी यूरोप को जाने देने से गणराज्यों को पता चला कि मॉस्को पूर्ण बल का प्रयोग नहीं करेगा; विल्नियस में अधूरी कार्रवाई (जनवरी 1991) ने उन्हें केवल बदनाम किया।

संघ पर अनिर्णय: नई संघ संधि ने कट्टरपंथियों के 1991 के अगस्त तख्तापलट को उकसाया, जिसकी विफलता ने येल्तसिन को प्रभावी बना दिया, और दिसंबर के बेलोवेज़ा समझौतों ने संघ को भंग कर दिया।

अन्य कारण: दीर्घकालीन गतिरोध, हथियारों की होड़, अफ़ग़ानिस्तान, गिरती तेल कीमतें और अनसुलझा राष्ट्रीयता प्रश्न उनसे पहले के थे; स्टीफ़न कॉटकिन तर्क देते हैं कि अभिजन ने व्यवस्था को त्याग दिया, और सेरही प्लोखी स्वतंत्रता के पक्ष में यूक्रेन के मतदान पर बल देते हैं।

गोर्बाचेव की नीतियाँ विघटन का तात्कालिक कारण थीं क्योंकि उन्होंने वह बल-प्रयोग और पार्टी नियंत्रण हटा दिया जो संघ को जोड़े रखता था, किंतु उन्होंने ऐसी व्यवस्था पर काम किया जो पहले से गहरे संरचनात्मक संकट में थी।

उदाहरण 32 (UPSC 2018, 10 अंक): गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई ग्लासनोस्त की नीति की समीक्षा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: ग्लासनोस्त की समीक्षा करें: इसके उद्देश्य और क्रम, इसकी उपलब्धियाँ, और इसके अनपेक्षित परिणाम समझाएँ, और एक आकलन के साथ समाप्त करें।

ग्लासनोस्त (खुलापन) 1986 से गोर्बाचेव की वह नीति थी जिसमें सेंसरशिप ढीली की गई ताकि सार्वजनिक आलोचना भ्रष्टाचार को उजागर करे और आर्थिक सुधार के लिए समर्थन जुटाए।

क्रम: चेर्नोबिल आपदा (अप्रैल 1986) को छिपाने के प्रयास ने खुलेपन को आवश्यक बना दिया; सखारोव को निर्वासन से मुक्त किया गया, पास्तरनाक की डॉक्टर ज़िवागो जैसी प्रतिबंधित कृतियाँ छपीं, और ओगोन्योक जैसे पत्रों ने दुरुपयोग उजागर किए।

इतिहास का पुनर्लेखन: स्टालिन के अपराधों पर खुली चर्चा हुई, पीड़ितों का पुनर्वास हुआ और नाज़ी-सोवियत समझौते के गुप्त प्रोटोकॉल स्वीकार किए गए (1989)।

उपलब्धियाँ: इसने एक स्वतंत्र सार्वजनिक क्षेत्र बनाया, भय समाप्त किया और 1989 के प्रतिस्पर्धी चुनावों को सार्थक बनाया।

अनपेक्षित परिणाम: इसने आर्थिक विफलता और पार्टी के अतीत को उजागर करके उसकी वैधता नष्ट की; इसने बाल्टिक और काकेशस में राष्ट्रवादी आंदोलनों को संगठित होने दिया; और यह पेरेस्त्रोइका से आगे निकल गया, जिससे लोग कमी की खुलकर शिकायत कर सकते थे।

ग्लासनोस्त मुक्ति के रूप में सफल रहा किंतु व्यवस्था को बचाने के साधन के रूप में विफल: इसने सोवियत समाज को खोला, और ऐसा करते हुए सोवियत राज्य के विघटन में सहायता की।

उदाहरण 33 (UPSC 2017, 20 अंक): “1980 के दशक तक आते-आते, सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था देश को एक महाशक्ति की भूमिका में बनाए रखने में असमर्थ थी।” प्रमाण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: 1980 के दशक तक आर्थिक, तकनीकी, सैन्य, राजनीतिक और साम्राज्यिक दबाव के साक्ष्यों से कथन को प्रमाणित करें, फिर सोवियत संघ अब भी क्या कर सकता था इस पर संक्षिप्त सीमा जोड़ें, और निष्कर्ष दें।

1980 के दशक तक सोवियत संघ एक सैन्य महाशक्ति था जो ऐसी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर टिका था जो अब वह भूमिका बनाए नहीं रख सकती थी।

आर्थिक गतिरोध: ब्रेझनेव के अधीन वृद्धि तेज़ी से गिरी, जिसे गतिरोध का युग कहा जाता है; आदेश अर्थव्यवस्था गुणवत्ता नहीं, मात्रा पैदा करती थी, और 1970 के दशक से सोवियत संघ पश्चिम से बड़ी मात्रा में अनाज आयात करने लगा।

तकनीकी पिछड़ापन: नियोजित व्यवस्था कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में पश्चिम की बराबरी नहीं कर सकी, जो उद्योग और आधुनिक हथियारों दोनों का आधार बन रहे थे।

सैन्य बोझ: रक्षा ने राष्ट्रीय उत्पादन का अमेरिका की तुलना में कहीं बड़ा भाग लिया, और रीगन के सैन्य विस्तार तथा सामरिक रक्षा पहल (1983) ने अधिक महँगी होड़ का संकट खड़ा किया।

तेल पर निर्भरता: निर्यात आय तेल और गैस पर टिकी थी, और 1986 में तेल कीमतों के पतन ने आयात के लिए विदेशी मुद्रा घटा दी।

साम्राज्यिक अति-विस्तार: अफ़ग़ानिस्तान युद्ध (1979-89), पूर्वी यूरोप, क्यूबा और वियतनाम को अनुदान, और पोलैंड में सॉलिडैरिटी संकट (1980-81) ने संसाधन चूस लिए।

राजनीतिक जड़ता: वृद्ध नेतृत्व में 1982 से 1985 के बीच तीन महासचिवों की मृत्यु हुई; भ्रष्टाचार, मद्यपान और पुरुषों की गिरती जीवन प्रत्याशा सामाजिक क्षय दिखाते थे।

सीमा: सोवियत संघ के पास अब भी परमाणु समता और आंतरिक स्थिरता थी, और स्टीफ़न कॉटकिन तर्क देते हैं कि वह घिसटते हुए चल सकता था; पतन तभी आया जब गोर्बाचेव के सुधारों ने उसके आधार हटा दिए।

साक्ष्य पुष्टि करते हैं कि 1980 के दशक तक साम्यवादी व्यवस्था महाशक्ति के बाहरी रूप तो बनाए रख सकती थी, किंतु उसकी आर्थिक और तकनीकी नींव नहीं।

उदाहरण 34 (UPSC 2016, 20 अंक): 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सोवियत संघ में आए राजनीतिक परिवर्तनों ने किस रूप में पूर्वी यूरोप की घटनाओं को प्रभावित किया?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि सोवियत राजनीतिक परिवर्तन ने पूर्वी यूरोप को किन रूपों में प्रभावित किया: ब्रेझनेव सिद्धांत की समाप्ति, सुधार का उदाहरण, देशवार 1989 की घटनाएँ, पुनः एकीकरण और गुट का अंत, और 1990 के दशक में सोवियत पतन के प्रभाव; स्थानीय कारण भी बताएँ।

1945 से पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन सोवियत समर्थन पर निर्भर थे, जो हंगरी (1956) और चेकोस्लोवाकिया (1968) में लागू किया गया; इसलिए 1985 के बाद मॉस्को में परिवर्तन ने पूरे क्षेत्र को बदल दिया।

ब्रेझनेव सिद्धांत की समाप्ति: गोर्बाचेव की नई सोच, सेना में कटौती की घोषणा वाले दिसंबर 1988 के उनके संयुक्त राष्ट्र भाषण और सिनात्रा सिद्धांत (अक्टूबर 1989) ने उपग्रह राज्यों को बता दिया कि सोवियत टैंक अब उन्हें नहीं बचाएँगे।

सुधार का उदाहरण: सोवियत संघ में ग्लासनोस्त और प्रतिस्पर्धी चुनावों ने सुधारवादियों को प्रोत्साहित किया और परिवर्तन का विरोध करने वाले होनेकर तथा चाउशेस्कु जैसे कट्टरपंथियों को बदनाम किया।

1989 की घटनाएँ: पोलैंड की गोलमेज़ वार्ता से सॉलिडैरिटी की चुनावी विजय (जून) और एक गैर-साम्यवादी प्रधानमंत्री आए; हंगरी ने ऑस्ट्रिया से लगी सीमा खोली; जन विरोधों ने बर्लिन दीवार खोली (9 नवंबर); वेलवेट क्रांति ने हावेल को सत्ता दी; रोमानिया में अंत चाउशेस्कु के मृत्युदंड से हुआ।

गुट का अंत: गोर्बाचेव ने नाटो के भीतर जर्मन पुनः एकीकरण स्वीकार किया (1990), और कोमेकॉन तथा वारसा संधि 1991 में भंग हो गए।

सोवियत पतन के बाद (1991-2001): पूर्वी यूरोप पश्चिम की ओर मुड़ा, नाटो में शामिल हुआ (1999) और यूरोपीय संघ में प्रवेश की तैयारी की, जबकि सोवियत शक्ति के अंत ने यूगोस्लाविया के हिंसक विघटन के लिए स्थान खोला।

स्थानीय कारण: सॉलिडैरिटी (1980), पोप जॉन पॉल द्वितीय के अधीन कैथोलिक चर्च, चार्टर 77 जैसे असंतुष्टों और भारी पश्चिमी ऋणों ने गोर्बाचेव से पहले ही शासनों को दुर्बल कर दिया था।

सोवियत परिवर्तन ने अकेले पूर्वी यूरोपीय क्रांतियाँ नहीं कीं, किंतु बल-प्रयोग का भय हटाकर यह वह निर्णायक परिस्थिति बना जिसने स्थानीय असंतोष को शांतिपूर्वक सफल होने दिया।

8. शीत युद्ध का अंत और अमेरिकी प्रभुत्व

उदाहरण 35 (UPSC 2023, 10 अंक): "शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत यू.एस.ए. की प्रभुसत्ता की अपनी चुनौतियाँ भी थीं।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें: पहले 1991 के बाद अमेरिकी सर्वोच्चता स्थापित करें, फिर उसके सामने आई सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक चुनौतियाँ बताएँ, और निष्कर्ष दें।

1991 में सोवियत संघ के पतन ने अमेरिका को एकमात्र महाशक्ति बना दिया, जिसे चार्ल्स क्राउथैमर ने एकध्रुवीय क्षण कहा; फिर भी उसकी सर्वोच्चता शीघ्र ही सीमाओं से टकराई।

सर्वोच्चता: खाड़ी युद्ध (1991) में प्रदर्शित अद्वितीय सैन्य शक्ति, नाटो, आईएमएफ और विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व, और उसकी संस्कृति तथा विश्वविद्यालयों की सॉफ़्ट पावर।

बल की सीमाएँ: सोमालिया में विफलता (1993), और अफ़ग़ानिस्तान (2001) तथा इराक (2003) के महँगे युद्धों, जिनमें दूसरा संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना लड़ा गया, ने उसकी वैधता को क्षति पहुँचाई।

नए ख़तरे: 11 सितंबर 2001 के हमलों से प्रकट आतंकवाद को पारंपरिक शक्ति से रोका नहीं जा सकता था।

प्रतिद्वंद्वी शक्तियाँ: चीन के आर्थिक उदय, पुतिन के अधीन रूस के पुनरुत्थान और अमेरिका में आरंभ हुए 2008 के वित्तीय संकट ने उसकी आर्थिक प्रधानता घटाई और बहुध्रुवीयता की चर्चा को जन्म दिया।

अमेरिकी सर्वोच्चता वास्तविक थी किंतु कभी असीमित नहीं; पॉल केनेडी की साम्राज्यिक अति-विस्तार की चेतावनी उपयुक्त सिद्ध हुई जब एकध्रुवीय क्षण ने अधिक प्रतिस्पर्धी विश्व को स्थान दिया।

उदाहरण 36 (UPSC 2021, 20 अंक): शीत युद्ध की समाप्ति तथा एकल महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय के प्रभाव, अच्छे तथा बुरे, दोनों रहे हैं । समीक्षा कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: दोनों पक्षों की विवेचना करें: शीत युद्ध की समाप्ति और अमेरिकी प्रधानता के अच्छे प्रभाव (यूरोप में शांति, शस्त्र नियंत्रण, लोकतंत्रीकरण, वैश्वीकरण) और बुरे प्रभाव (एकतरफ़ा युद्ध, नए संघर्ष, असमानता, प्रतिक्रिया), भारत सहित उदाहरणों के साथ, और निष्कर्ष दें।

शीत युद्ध बर्लिन दीवार के पतन (1989) और सोवियत संघ के विघटन (1991) के बीच समाप्त हुआ, जिससे अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया; इसके परिणाम मिश्रित रहे।

अच्छा: शांति और शस्त्र नियंत्रण: परमाणु युद्ध का ख़तरा घटा; आईएनएफ़ संधि (1987), स्टार्ट I (1991) और सीएफ़ई संधि ने शस्त्रागार घटाए, और यूरोप शांतिपूर्वक पुनः एक हुआ।

अच्छा: लोकतंत्र और समझौते: पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में लोकतंत्रीकरण की लहर आई; महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता के अंत ने नामीबिया, कंबोडिया, मध्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष सुलझाने में सहायता की।

अच्छा: वैश्वीकरण: विश्व व्यापार संगठन (1995), खुले बाज़ारों और सूचना क्रांति ने विकास फैलाया; भारत के 1991 के सुधार और अमेरिका से निकट संबंध इसी परिस्थिति के अंग हैं।

बुरा: एकपक्षवाद: कोई प्रतिसंतुलन न होने से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति के बिना कोसोवो पर यूगोस्लाविया पर बमबारी की (1999) और सामूहिक विनाश के हथियारों के झूठे दावों पर इराक पर आक्रमण किया (2003), जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून दुर्बल हुआ।

बुरा: नए संघर्ष: यूगोस्लाविया के जातीय युद्धों, रवांडा नरसंहार (1994) और आतंकवाद के उदय ने दिखाया कि द्विध्रुवीयता के अंत का अर्थ शांति नहीं था; सैमुअल हंटिंगटन ने सभ्यताओं के संघर्ष की भविष्यवाणी की।

बुरा: असमानता और प्रतिक्रिया: वाशिंगटन सहमति और शॉक थेरेपी ने कष्ट दिए, 1990 के दशक में रूस के पतन से 1997 के एशियाई संकट तक, और नाटो के पूर्वी विस्तार ने रूसी असंतोष को जन्म दिया।

गुटनिरपेक्ष विश्व के लिए: सोवियत साझेदार की हानि ने भारत जैसे राज्यों की सौदेबाज़ी की गुंजाइश घटाई, यद्यपि नई साझेदारियाँ भी खुलीं।

शीत युद्ध की समाप्ति ने सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि में वास्तविक लाभ दिए, किंतु अनियंत्रित अमेरिकी शक्ति और असमान वैश्वीकरण ने ऐसी लागतें उत्पन्न कीं जिन्होंने इक्कीसवीं शताब्दी के अधिक अशांत विश्व को आकार दिया।

उदाहरण 37 (UPSC 2020, 20 अंक): शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् विश्व राजनीति में एक नए शक्ति समीकरण का उदय हुआ । विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) एकमात्र महाशक्ति बन गया ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: विश्लेषण करें कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति कैसे बना: शीत युद्ध का अंत और सोवियत पतन, फिर अमेरिकी प्रधानता के सैन्य, आर्थिक, संस्थागत और सॉफ़्ट पावर स्रोत, और निष्कर्ष में एकध्रुवीयता पर बहस।

1989 से 1991 के बीच शीत युद्ध की द्विध्रुवीय व्यवस्था ने एक नए समीकरण को स्थान दिया जिसमें अमेरिका शीर्ष पर अकेला खड़ा था, जिस क्षण को चार्ल्स क्राउथैमर ने एकध्रुवीय कहा।

प्रतिद्वंद्वी का पतन: सोवियत आर्थिक पतन, पूर्वी यूरोप से गोर्बाचेव की वापसी, नाटो के भीतर जर्मन पुनः एकीकरण और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने एकमात्र प्रतिसंतुलन हटा दिया।

पश्चिमी रणनीति: नियंत्रण (containment), नाटो की एकता और रीगन के सैन्य विस्तार ने, आईएनएफ़ संधि (1987) जैसी वार्ताओं के साथ, शीत युद्ध को पश्चिमी शर्तों पर समाप्त किया; जॉन लुईस गैडिस पश्चिमी शक्ति पर बल देते हैं, जबकि रेमंड गार्थॉफ़ गोर्बाचेव के निर्णयों पर।

सैन्य सर्वोच्चता: अमेरिका ने अगली कई शक्तियों के संयुक्त व्यय से अधिक रक्षा पर ख़र्च किया, हर महाद्वीप पर अड्डे रखे, और संयुक्त राष्ट्र के अधिकार से लड़े 1991 के खाड़ी युद्ध में अपनी तकनीकी बढ़त दिखाई।

आर्थिक और संस्थागत नेतृत्व: डॉलर, वॉल स्ट्रीट तथा आईएमएफ़ और विश्व बैंक ने वाशिंगटन सहमति फैलाई; नाफ़्टा (1994) और विश्व व्यापार संगठन (1995) ने अमेरिकी नियमों पर वैश्विक बाज़ार बनाया, और 1990 के दशक के तकनीकी उछाल ने उसकी अर्थव्यवस्था को नवीनीकृत किया।

सॉफ़्ट पावर: जोसेफ़ नाई का यह शब्द अमेरिकी विश्वविद्यालयों, मीडिया, इंटरनेट और उपभोक्ता संस्कृति के आकर्षण के लिए है, जो दबाव नहीं डालता बल्कि आकर्षित करता था।

नई व्यवस्था का प्रबंधन: बुश ने नई विश्व व्यवस्था की बात की (1990), और अमेरिका ने बोस्निया (डेटन, 1995) और कोसोवो (1999) में हस्तक्षेपों का नेतृत्व किया तथा 1999 से नाटो का पूर्व की ओर विस्तार किया।

बहस: केनेथ वॉल्ट्ज़ जैसे यथार्थवादियों ने चेताया कि एकध्रुवीयता संतुलन को उकसाएगी, और चीन के उदय तथा 2001 के बाद के युद्धों ने बाद में इसकी परीक्षा ली।

अमेरिका आंशिक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी के पतन के कारण स्वतः, और आंशिक रूप से सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के अनूठे संयोजन से एकमात्र महाशक्ति बना।

उदाहरण 38 (UPSC 2016, 10 अंक): एकध्रुवी विश्व के निर्गमन में किन कारकों ने सहयोग दिया?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: 1991 के बाद एकध्रुवीय विश्व उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करें: सोवियत पतन, शीत युद्ध का परिणाम, अमेरिकी सैन्य, आर्थिक और सॉफ़्ट पावर, और अन्य शक्तियों की दुर्बलता, और इसकी सीमाओं पर टिप्पणी के साथ समाप्त करें।

एक एकध्रुवीय विश्व, जिसमें एक राज्य अन्य सभी से बहुत आगे हो, 1989-91 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरा।

सोवियत पतन: आर्थिक गतिरोध, गोर्बाचेव के सुधारों, 1989 की क्रांतियों और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने दूसरा ध्रुव हटा दिया; 1990 के दशक में रूस आर्थिक संकट से दुर्बल था।

पश्चिमी विजय: नाटो बचा रहा और फैला, जबकि वारसा संधि 1991 में भंग हो गई।

अमेरिकी सैन्य बढ़त: खाड़ी युद्ध (1991) ने अद्वितीय तकनीक और विश्व भर में शक्ति प्रक्षेपण की क्षमता दिखाई।

आर्थिक और संस्थागत शक्ति: डॉलर, आईएमएफ़, विश्व बैंक और नए विश्व व्यापार संगठन (1995) तथा वाशिंगटन सहमति के प्रसार ने वैश्वीकरण को अमेरिकी शर्तों पर रखा।

सॉफ़्ट पावर और दुर्बल प्रतिद्वंद्वी: अमेरिकी संस्कृति ने विश्व को आकर्षित किया, जापान एक खोए हुए दशक में चला गया, यूरोपीय संघ में सैन्य एकता का अभाव था और चीन अभी उभर रहा था।

एकध्रुवीयता जितनी अमेरिकी शक्ति का परिणाम थी उतनी ही प्रतिद्वंद्वी के पतन का, इसीलिए यह स्थायी व्यवस्था नहीं बल्कि एक क्षण सिद्ध हुई।