संवैधानिक विकास, अन्य धाराएँ और विभाजन — इतिहास (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. ताज द्वारा शासन ग्रहण: 1858

भारत सरकार अधिनियम 1858: 1857 के विद्रोह के बाद पारित इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया।

ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भारत सचिव (Secretary of State for India) का पद बना और उसे सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनी; बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त हुए।

गवर्नर-जनरल ताज का प्रतिनिधि होने के नाते वायसराय भी बना; लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे।

महारानी की उद्घोषणा (1 नवंबर 1858): इलाहाबाद में पढ़ी गई इस घोषणा में आगे विलय न करने, राजाओं के अधिकारों के सम्मान, धार्मिक अहस्तक्षेप और जाति या धर्म के भेद के बिना पदों पर समान अवसर का वचन दिया गया।

अधिनियम ने नियंत्रण लंदन में केंद्रित कर दिया; वायसराय अब एक कैबिनेट मंत्री और उसके माध्यम से संसद के प्रति उत्तरदायी था।

2. 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम

भारतीय परिषद अधिनियम 1861: कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, जिनमें कम से कम आधे गैर-सरकारी थे; कुछ भारतीय (प्रायः राजा और ज़मींदार) मनोनीत किए गए।

इसने कैनिंग की विभागीय प्रणाली (portfolio system) को वैधानिक मान्यता दी, बंबई और मद्रास को कानून बनाने की शक्ति लौटाई और वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया।

परिषदें केवल सलाहकारी थीं; वे बजट पर चर्चा या कार्यपालिका से प्रश्न नहीं कर सकती थीं।

भारतीय परिषद अधिनियम 1892: आंशिक रूप से कांग्रेस की आरंभिक माँगों के उत्तर में पारित इस अधिनियम ने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई (केंद्र में 10 से 16) और नगरपालिकाओं, ज़िला बोर्डों, विश्वविद्यालयों और वाणिज्य मंडलों जैसी संस्थाओं को सदस्यों की सिफ़ारिश करने दी, जो अप्रत्यक्ष और अघोषित चुनाव का रूप था।

सदस्य अब वार्षिक बजट पर चर्चा कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु बजट पर मतदान या पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे।

उदारवादियों (Moderates) ने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का स्वागत किया पर अधिनियम को अपर्याप्त बताया; तिलक और युवा राष्ट्रवादियों ने इसे खारिज किया।

3. मार्ले-मिंटो सुधार: भारतीय परिषद अधिनियम 1909

पृष्ठभूमि: बंगाल विभाजन (1905), स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण सरकार ने उदारवादियों और मुस्लिम अभिजात वर्ग को अपने पक्ष में करना चाहा।

शिमला प्रतिनिधिमंडल (1 अक्टूबर 1906): आगा ख़ान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय मिंटो से मिला और पृथक निर्वाचन तथा अधिमान (weightage) की माँग की; दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।

मुख्य प्रावधान: शाही विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य 60 कर दिए गए और प्रांतीय परिषदें भी बढ़ाई गईं; प्रांतों में गैर-सरकारी बहुमत रहा पर केंद्र में सरकारी बहुमत बनाए रखा गया।

मुसलमानों को पृथक निर्वाचन (separate electorates) दिया गया, जिसमें केवल मुसलमान ही मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनते थे; इसीलिए मिंटो को प्रायः सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।

सदस्य प्रस्ताव रख सकते थे और पूरक प्रश्न पूछ सकते थे; सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य (विधि सदस्य) बने।

मार्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहा कि उनका उद्देश्य सुधारों से भारत में संसदीय व्यवस्था लाना नहीं है; यह उनके सीमित उद्देश्य की बहुचर्चित स्वीकारोक्ति है।

4. मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार: भारत सरकार अधिनियम 1919

अगस्त घोषणा (20 अगस्त 1917): भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रशासन में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी शासन की क्रमिक प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया।

मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (1918) भारत सरकार अधिनियम 1919 बनी, जो 1921 में लागू हुआ।

प्रांतों में द्वैध शासन (dyarchy): प्रांतीय विषय आरक्षित (कानून-व्यवस्था, वित्त, भू-राजस्व) में, जो गवर्नर और उसके कार्यकारी पार्षदों के अधीन थे, और हस्तांतरित (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि) में बाँटे गए, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के अधीन थे।

केंद्र: निर्वाचित बहुमत वाली द्विसदनीय विधायिका, केंद्रीय विधान सभा और राज्य परिषद; पर गवर्नर-जनरल के पास वीटो, प्रमाणन और अध्यादेश की शक्तियाँ रहीं तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी।

केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग किए गए, सांप्रदायिक निर्वाचन सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपीयों तक बढ़ाया गया, और दस वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का वचन दिया गया।

मताधिकार संपत्ति और कर की योग्यता पर आधारित था और बहुत सीमित रहा।

कांग्रेस ने अपने विशेष बंबई अधिवेशन (1918) में सुधारों को निराशाजनक और असंतोषजनक कहा; उदारवादी अलग होकर लिबरल फेडरेशन बना कर सुधारों पर काम करने लगे।

व्यवहार में द्वैध शासन विफल रहा: मंत्रियों के पास हस्तांतरित विषय तो थे पर वित्त पर नियंत्रण नहीं था, और गवर्नर उनके निर्णय पलट सकते थे।

5. साइमन कमीशन से सांप्रदायिक पंचाट तक

साइमन कमीशन (नवंबर 1927 में नियुक्त): सर जॉन साइमन के अधीन सात श्वेत सदस्यों वाला वैधानिक आयोग; फरवरी 1928 में उसके आगमन पर काले झंडों और साइमन वापस जाओ के नारे से विरोध हुआ।

लाला लाजपत राय अक्टूबर 1928 में लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए और नवंबर 1928 में उनका निधन हो गया।

नेहरू रिपोर्ट (अगस्त 1928): बर्कनहेड की इस चुनौती के उत्तर में कि भारतीय एक संविधान पर सहमत नहीं हो सकते, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने डोमिनियन स्टेटस, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों सहित संयुक्त निर्वाचन, मौलिक अधिकार और भाषाई प्रांतों का प्रस्ताव रखा।

जिन्ना के चौदह सूत्रों (मार्च 1929) ने पृथक निर्वाचन, केंद्र में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को देने की मुस्लिम माँगें दोहराईं।

साइमन रिपोर्ट (1930): इसमें द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतीय स्वायत्तता और भविष्य में संघ की सिफ़ारिश थी, पर डोमिनियन स्टेटस का उल्लेख नहीं था।

गोलमेज़ सम्मेलन: पहला (नवंबर 1930 से जनवरी 1931) कांग्रेस के बिना; दूसरा (सितंबर से दिसंबर 1931), जिसमें गांधी-इरविन समझौते के बाद गांधीजी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए; तीसरा (नवंबर से दिसंबर 1932), फिर कांग्रेस के बिना।

सांप्रदायिक पंचाट (16 अगस्त 1932): रैमज़े मैकडोनाल्ड ने दलित वर्गों (Depressed Classes) तक पृथक निर्वाचन बढ़ाया; गांधीजी ने यरवदा जेल में अनशन किया।

पूना समझौता (24 सितंबर 1932): गांधी और आंबेडकर दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों सहित संयुक्त निर्वाचन पर सहमत हुए, जिससे उनकी प्रांतीय सीटें पंचाट की 71 से बढ़कर 148 हो गईं।

एक श्वेत पत्र (1933) और लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने अंतिम विधेयक तैयार किया।

6. भारत सरकार अधिनियम 1935

अखिल भारतीय संघ: ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों का संघ प्रस्तावित था, पर यह राजाओं के शामिल होने पर निर्भर था, जो कभी नहीं हुआ, इसलिए संघीय भाग कभी लागू नहीं हुआ।

प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ; 1 अप्रैल 1937 से सभी प्रांतीय विषय निर्वाचित विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को मिले।

केंद्र में द्वैध शासन: रक्षा और विदेश मामले गवर्नर-जनरल के अधीन आरक्षित विषय होने थे, पर यह कभी लागू नहीं हुआ।

तीन सूचियाँ: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों ने विधायी शक्तियाँ बाँटीं; अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के पास थीं।

एक संघीय न्यायालय स्थापित हुआ (1937); बर्मा को भारत से अलग किया गया और सिंध तथा उड़ीसा नए प्रांत बने।

पृथक निर्वाचन का और विस्तार हुआ, और मताधिकार कुछ करोड़ मतदाताओं तक बढ़ा, जो तब भी वयस्कों का अल्पांश ही था।

गवर्नरों और गवर्नर-जनरल के पास विशेष उत्तरदायित्व और विवेकाधीन शक्तियाँ रहीं, इसलिए यह अधिनियम ब्रेक लगी स्वायत्तता था।

नेहरू ने इसे दासता का चार्टर कहा और इसे मज़बूत ब्रेक वाली पर बिना इंजन की मशीन बताया।

1937 के चुनावों में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में (पहले सात, बाद में आठ) मंत्रिमंडल बनाए, जिसने कांग्रेस-लीग संबंधों को प्रभावित किया।

7. स्रोत और साक्ष्य

सरकारी रिपोर्टें: मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (1918), साइमन कमीशन रिपोर्ट (1930), गोलमेज़ सम्मेलनों की कार्यवाही और संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट।

निजी काग़ज़ात और डायरियाँ: मार्ले की रिकलेक्शन्स, मिंटो के काग़ज़ात और मॉन्टेग्यू की एन इंडियन डायरी सार्वजनिक वक्तव्यों के पीछे के निजी उद्देश्यों को दिखाते हैं।

भारतीय दस्तावेज़: कांग्रेस के प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट (1928), जिन्ना के चौदह सूत्र और पूना समझौते का पाठ।

संसदीय बहसें (हैन्सर्ड) और स्वयं क़ानूनों के पाठ मुख्य प्राथमिक स्रोत हैं।

8. विश्लेषण: रियायत, नियंत्रण या विभाजन?

दबाव और प्रत्युत्तर: हर सुधार किसी आंदोलन के बाद आया: 1892 कांग्रेस की आरंभिक माँगों के बाद, 1909 स्वदेशी के बाद, 1919 होम रूल और युद्धकालीन दबाव के बाद, 1935 सविनय अवज्ञा के बाद।

सहयोगी और गाजर-छड़ी नीति: सुधारों के साथ दमन भी चला (1919 के साथ रौलट एक्ट; गोलमेज़ सम्मेलनों के साथ 1932 का दमन), ताकि उदारवादियों को साथ लेकर उग्र तत्वों को अलग किया जा सके।

सांप्रदायिक निर्वाचन: 1909 में शुरू होकर 1919, 1932 और 1935 में विस्तृत इस व्यवस्था ने धर्म को राजनीतिक श्रेणी बना दिया और आगे विभाजन की राजनीति को बल दिया।

संविधान में निरंतरता: 1935 के अधिनियम ने स्वतंत्र भारत को उसकी संघीय योजना, प्रांतीय गवर्नर, संघीय न्यायालय, तीन सूचियाँ और आपात प्रावधान दिए।

सीमाएँ: 1947 से पहले किसी सुधार ने केंद्र में उत्तरदायी शासन नहीं दिया; मताधिकार सीमित रहा और अंतिम निर्णय अंग्रेज़ों के पास रहा।

9. इतिहास-लेखन और बहसें

साम्राज्यवादी दृष्टि: रेजिनाल्ड कूपलैंड जैसे लेखकों ने सुधारों को भारतीयों को स्वशासन का क्रमिक, सुनियोजित प्रशिक्षण बताया।

राष्ट्रवादी दृष्टि: राष्ट्रवादी लेखक और बाद में बिपन चंद्र सुधारों को संघर्ष से प्राप्त अनिच्छुक रियायतें मानते हैं, जो जानबूझकर सीमित और भारतीयों को बाँटने के लिए बनाई गई थीं।

कैम्ब्रिज स्कूल: अनिल सील, जॉन गैलाघर और गॉर्डन जॉनसन (लोकैलिटी, प्रॉविंस एंड नेशन, 1973) का तर्क है कि सुधारों ने सत्ता के नए क्षेत्र बनाए, और भारतीय राजनीति इन परिषदों के संरक्षण के लिए स्थानीय अभिजनों की होड़ से बढ़ी।

कैम्ब्रिज स्कूल के आलोचक: बिपन चंद्र और अन्य का उत्तर है कि यह राष्ट्रवाद को गुटीय स्वार्थ तक सीमित कर देता है और जन-संघर्ष तथा विचारधारा की अनदेखी करता है।

1935 पर: आर.जे. मूर और कार्ल ब्रिज संघीय योजना को एक रूढ़िवादी उपकरण मानते हैं: राजा कांग्रेस का संतुलन करेंगे और ब्रिटिश नियंत्रण बना रहेगा, इसलिए इतिहासकार इसे भारत को साम्राज्य से बाँधे रखने की रणनीति कहते हैं।

पृथक निर्वाचन पर: राष्ट्रवादी इतिहासकार 1909 से फूट डालो और राज करो पर बल देते हैं, जबकि कुछ नए अध्ययन इनकी माँग में मुस्लिम अभिजनों की सक्रिय भूमिका भी दिखाते हैं; बहस ब्रिटिश योजना और भारतीय कर्तृत्व के संतुलन पर है।

10. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर (150 शब्द): एक पंक्ति का संदर्भ, तीन-चार मुख्य प्रावधान, एक पंक्ति का मूल्यांकन; जैसे द्वैध शासन कैसे चला और क्यों विफल हुआ।

15 अंक का उत्तर (200 शब्द): आंदोलन का संदर्भ, प्रावधान, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया और एक इतिहास-लेखन दृष्टि।

20 अंक का उत्तर (250 शब्द): 1858 से 1935 को एक प्रक्रिया के रूप में लें, चरणों की तुलना छोटी तालिका या प्रवाह में करें, और 1950 के संविधान पर विरासत के साथ समाप्त करें।

परीक्षक जिन शब्दों को खोजते हैं: उत्तरदायी शासन की क्रमिक प्राप्ति, द्वैध शासन, पृथक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता, संघ, संरक्षण (safeguards)।

उपयोगी उद्धरण: अगस्त घोषणा का उत्तरदायी शासन की क्रमिक प्राप्ति वाला वाक्यांश; नेहरू का 1935 के अधिनियम को मज़बूत ब्रेक वाली पर बिना इंजन की मशीन कहना।

1. क्रांतिकारी तरीके क्यों उभरे

पहली लहर स्वदेशी आंदोलन (1905–08) से उपजी: जब आंदोलन का दमन हुआ और 1907 के उदारवादी-उग्रवादी (Moderate-Extremist) विभाजन ने युवाओं को नेतृत्वहीन छोड़ दिया, तब बहुत से युवा गुप्त कार्रवाई की ओर मुड़े।

प्रभावों में आयरिश राष्ट्रवादी, रूसी निहिलिस्ट, मेत्सिनी और इतालवी कार्बोनारी, तथा गीता, काली और शिवाजी से लिया गया धार्मिक मुहावरा शामिल थे।

तरीके व्यक्तिगत कार्रवाई के थे: घृणित अधिकारियों और मुखबिरों की हत्या, डकैतियों से धन जुटाना, और सामान्य विद्रोह भड़काने या भारतीय सैनिकों को साथ लाने की आशा।

2. महाराष्ट्र

वासुदेव बलवंत फड़के ने 1870 के दशक के अंत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र दल का नेतृत्व किया और उन्हें प्रायः अग्रदूत माना जाता है।

चापेकर बंधु: दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग के कठोर उपायों से क्रुद्ध होकर 22 जून 1897 को पूना के प्लेग आयुक्त डब्ल्यू.सी. रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मारी।

सावरकर बंधु: वी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश ने मित्र मेला (1899) की स्थापना की, जो आगे अभिनव भारत संस्था (1904) बना।

नासिक षड्यंत्र: दिसंबर 1909 में अनंत कान्हेरे ने नासिक के कलेक्टर ए.एम.टी. जैक्सन को गोली मारी; सावरकरों पर मुकदमा चला और उन्हें काला पानी भेजा गया।

3. बंगाल: पहला चरण

अनुशीलन समिति 1902 में कलकत्ता में (प्रमथनाथ मित्र) शुरू हुई, जिसकी पुलिन बिहारी दास के अधीन ढाका शाखा प्रबल थी; युगांतर समूह बारींद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त के इसी नाम के पत्र (1906) के इर्द-गिर्द बना।

मुज़फ़्फ़रपुर (30 अप्रैल 1908): खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उन्हें न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के होने का अनुमान था; इसमें दो अंग्रेज़ महिलाएँ मारी गईं; चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम को फाँसी हुई।

अलीपुर (मानिकतला) बम कांड (1908–09): बारींद्र और अन्य को सज़ा हुई; सी.आर. दास द्वारा बचाव किए गए अरविंद घोष बरी हुए और बाद में पांडिचेरी चले गए।

दिल्ली बम (23 दिसंबर 1912): दिल्ली में राजकीय प्रवेश के समय वायसराय हार्डिंग पर फेंका गया बम रासबिहारी बोस के समूह से जुड़ा था।

जतींद्रनाथ मुखर्जी (बाघा जतिन) ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हथियारों से विद्रोह की योजना बनाई; 1915 में बालासोर के पास एक मुठभेड़ में वे घातक रूप से घायल हुए।

4. पंजाब और ग़दर आंदोलन

1907 का आंदोलन: लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब उपनिवेशीकरण विधेयक के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्हें मांडले निर्वासित किया गया।

ग़दर पार्टी (1913): सैन फ़्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों, मुख्यतः पंजाबी सिख किसानों और पूर्व सैनिकों, ने इसकी स्थापना की; सोहन सिंह भकना अध्यक्ष और लाला हरदयाल प्रमुख विचारक थे; इसका पत्र ग़दर उर्दू और गुरमुखी में छपता था।

कामागाटा मारू (1914): भारतीय प्रवासियों को ले जा रहे जहाज़ को वैंकूवर में प्रवेश नहीं मिला; लौटने पर कलकत्ता के पास बजबज में (29 सितंबर 1914) हुई झड़प में अनेक लोग मारे गए और ग़दरवादी भड़क उठे।

असफल विद्रोह (फरवरी 1915): ग़दरवादी सेना में विद्रोह कराने लौटे; योजना का भेद खुल गया और लाहौर षड्यंत्र मुकदमे चले; करतार सिंह सराभा को 19 वर्ष की आयु में फाँसी दी गई।

सिंगापुर विद्रोह (फरवरी 1915): 5वीं लाइट इन्फ़ैंट्री के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे दबा दिया गया।

5. मद्रास प्रेसीडेंसी

तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन: वी.ओ. चिदंबरम पिल्लै की स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी और 1908 की तिरुनेलवेली अशांति ने दक्षिण के युवाओं को उग्र बनाया।

ऐश हत्या (17 जून 1911): वांचिनाथन (वांची अय्यर) ने मणियाच्ची रेलवे स्टेशन पर तिरुनेलवेली के कलेक्टर रॉबर्ट ऐश को गोली मारी और फिर स्वयं को गोली मार ली; वे भारत माता एसोसिएशन से जुड़े थे।

पांडिचेरी के निर्वासित: फ्रांसीसी पांडिचेरी ने अरविंद, सुब्रमण्य भारती और वी.वी.एस. अय्यर को शरण दी, जिनके लंदन के इंडिया हाउस से संबंध थे।

6. विदेश में क्रांतिकारी

इंडिया हाउस, लंदन (1905): श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रकाशित किया; यह सावरकर और अन्य का केंद्र बना।

मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में सर विलियम कर्ज़न वायली को गोली मारी और उन्हें फाँसी हुई; सावरकर 1910 में गिरफ़्तार हुए और मार्सेई में भागने का प्रसिद्ध प्रयास किया।

मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट के अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

बर्लिन समिति (1915): वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त और अन्य ने युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ मिलकर हथियार भेजने और भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करने का प्रयास किया।

अस्थायी भारत सरकार, काबुल (दिसंबर 1915): राजा महेंद्र प्रताप अध्यक्ष, मौलाना बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और उबैदुल्ला सिंधी इसके सदस्यों में थे।

7. दूसरा चरण: एचआरए, एचएसआरए और चटगाँव

हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (1924): असहयोग की वापसी से निराश युवाओं के बीच कानपुर में शचींद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी और रामप्रसाद बिस्मिल ने इसकी स्थापना की।

काकोरी (9 अगस्त 1925): एचआरए के सदस्यों ने लखनऊ के पास एक रेलगाड़ी से सरकारी ख़ज़ाना लूटा; रामप्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाक़उल्ला ख़ान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को 1927 में फाँसी दी गई।

एचएसआरए (सितंबर 1928): दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला में हुई बैठक में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया और समाजवाद को लक्ष्य बनाया गया।

सॉन्डर्स हत्या (17 दिसंबर 1928): लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने, चंद्रशेखर आज़ाद की आड़ में, लाहौर में पुलिस अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स को गोली मारी।

असेंबली बम (8 अप्रैल 1929): भगत सिंह और बी.के. दत्त ने पब्लिक सेफ़्टी और ट्रेड डिस्प्यूट्स विधेयकों के विरोध में केंद्रीय विधान सभा में हानिरहित बम फेंके और मुकदमे को मंच बनाने के लिए गिरफ़्तारी दी।

जतिन दास की 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में मृत्यु हुई; भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फाँसी दी गई; आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए।

चटगाँव (18 अप्रैल 1930): सूर्य सेन की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने शस्त्रागारों पर धावा बोला; समूह जलालाबाद पहाड़ियों पर लड़ा; सूर्य सेन को 1934 में फाँसी दी गई।

इस चरण में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई: प्रीतिलता वाडेदार ने 1932 में पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व किया; कल्पना दत्त पर सूर्य सेन के साथ मुकदमा चला; शांति घोष, सुनीति चौधरी और बीना दास ने अधिकारियों पर गोलियाँ चलाईं।

8. स्रोत और साक्ष्य

औपनिवेशिक अभिलेख: 1918 की राजद्रोह समिति (रौलट) रिपोर्ट और जेम्स कैम्पबेल केर की गोपनीय पॉलिटिकल ट्रबल इन इंडिया, 1907–1917 में पुलिस गुप्तचर सूचनाएँ संकलित हैं।

मुकदमों के अभिलेख: अलीपुर, लाहौर, काकोरी और चटगाँव मामलों में बयान, स्वीकारोक्तियाँ और ज़ब्त दस्तावेज़ सुरक्षित हैं।

क्रांतिकारी लेखन: युगांतर और बंदे मातरम, भगत सिंह की जेल नोटबुक और निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ (1930), तथा गांधीजी के लेख द कल्ट ऑफ़ द बॉम्ब के उत्तर में लिखा एचएसआरए का घोषणापत्र द फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ द बॉम्ब (1930, भगवतीचरण वोहरा द्वारा तैयार)।

संस्मरण: शचींद्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन, हेमचंद्र कानूनगो का बंगाल के समूहों का विवरण और मन्मथनाथ गुप्त के इतिहास।

9. विश्लेषण

शक्तियाँ: त्याग और साहस जिसने युवाओं को प्रेरित किया; सैनिकों, प्रवासियों और मज़दूरों से संबंध; एचएसआरए में बढ़ती समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दृष्टि।

दुर्बलताएँ: जन-आधार के बिना छोटे गुप्त दल, पहले चरण में बंगाल का धार्मिक प्रतीकवाद जिसने मुस्लिम समर्थन सीमित किया, मुखबिरों की आसान घुसपैठ और कठोर दमन।

विकास: हिंदू पुनरुत्थानवादी प्रतीकों और व्यक्तिगत वीरता (1900 का दशक) से भगत सिंह के धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और साम्राज्यवाद-विरोधी कार्यक्रम तक, जिन्होंने जेल में बम के स्थान पर जन-संगठन पर बल दिया।

गांधी और कांग्रेस से संबंध: गांधीजी ने हिंसा की निंदा की, फिर भी कांग्रेस ने भगत सिंह की देशभक्ति की प्रशंसा की; 1931 के कराची अधिवेशन ने हिंसा को अस्वीकार करते हुए उनकी वीरता की सराहना दर्ज की।

10. इतिहास-लेखन और बहसें

औपनिवेशिक दृष्टि: रौलट रिपोर्ट और पुलिस लेखकों ने आंदोलन को आपराधिक, अराजकतावादी षड्यंत्र माना और आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया।

राष्ट्रवादी दृष्टि: आर.सी. मजूमदार और लोकप्रिय इतिहास क्रांतिकारियों को शहीद और स्वतंत्रता की एक महत्त्वपूर्ण शक्ति मानते हैं।

सुमित सरकार (द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, 1903–1908, 1973) बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवाद को जन-आंदोलन खड़ा करने में विफलता का परिणाम मानते हैं, और बताते हैं कि इसके हिंदू मुहावरे ने मुसलमानों को दूर किया।

बिपन चंद्र (इंडियाज़ स्ट्रगल फ़ॉर इंडिपेंडेंस) भगत सिंह और एचएसआरए के समाजवाद की ओर वैचारिक बदलाव पर बल देते हैं, पर मानते हैं कि व्यक्तिगत हिंसा जन-संघर्ष का स्थान नहीं ले सकती थी।

नए अध्ययन: पीटर हीज़ (द बॉम्ब इन बंगाल, 1993), ग़दर आंदोलन की विचारधारा पर हरीश के. पुरी, एचएसआरए के विचारों पर एस. इरफ़ान हबीब (टू मेक द डेफ़ हियर, 2007), क्रांतिकारी और कांग्रेसी दुनिया के आपसी मेल पर कामा मैक्लीन (ए रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ़ इंटरवॉर इंडिया, 2015), और बंगाल तथा औपनिवेशिक राज्य पर दुर्बा घोष (जेंटलमैनली टेररिस्ट्स, 2017)।

नामकरण की बहस: बहुत से इतिहासकार औपनिवेशिक शब्द आतंकवाद से बचते हैं और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पसंद करते हैं; यदि आप अपना चयन समझाएँ तो परीक्षक दोनों स्वीकार करते हैं।

11. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: एक धारा चुनें (जैसे ग़दर आंदोलन), लगभग 150 शब्दों में उत्पत्ति, उद्देश्य, कार्रवाई और विफलता के कारण दें।

15 अंक का उत्तर: दोनों चरणों की तुलना करें: तरीके, विचारधारा, सामाजिक आधार और क्षेत्रीय प्रसार।

20 अंक का उत्तर: राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान का मूल्यांकन करें, क्षेत्रीय विस्तार (बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उ.प्र., मद्रास, विदेश), विचारधारा के विकास और संतुलित निष्कर्ष के साथ।

मुख्य शब्द: गुप्त संगठन, व्यक्तिगत वीर कार्रवाई, ग़दर, एचएसआरए का समाजवाद, कर्म द्वारा प्रचार, जन-आधार, फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ द बॉम्ब।

उपयोगी उद्धरण: 1929 के असेंबली पर्चे में कहा गया कि बहरों को सुनाने के लिए ऊँची आवाज़ चाहिए; अदालत में भगत सिंह और दत्त ने घोषणा की कि क्रांति मानव जाति का अविच्छेद्य अधिकार है।

1. वामपंथ की जड़ें

1917 की रूसी क्रांति, युद्ध के बाद का आर्थिक संकट, 1922 में असहयोग की वापसी और 1929 की महामंदी ने अनेक राष्ट्रवादियों को वर्ग, भूमि और श्रम की ओर देखने को प्रेरित किया।

मज़दूर संघ बढ़े: 1920 में बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने; 1928 की बंबई कपड़ा हड़तालों का नेतृत्व कम्युनिस्ट प्रभाव वाली गिरनी कामगार यूनियन ने किया।

किसान संगठन भी बने: स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा (1929) बनाई, और अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सहजानंद थे और एन.जी. रंगा इसके नेताओं में थे।

1936 में सांस्कृतिक मोर्चे बने: प्रगतिशील लेखक संघ (लखनऊ में इसके पहले सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की) और अखिल भारतीय छात्र संघ।

2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

ताशकंद (अक्टूबर 1920): एम.एन. रॉय, अबनी मुखर्जी और अन्य ने प्रवासियों के बीच एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई; दूसरे कॉमिन्टर्न सम्मेलन (1920) में रॉय ने लेनिन से इस पर बहस की कि क्या कम्युनिस्टों को उपनिवेशों में बुर्जुआ राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन करना चाहिए।

भारत के भीतर समूह: बंबई में एस.ए. डांगे, कलकत्ता में मुज़फ़्फ़र अहमद, मद्रास में सिंगारवेलु चेट्टियार और लाहौर में ग़ुलाम हुसैन।

दमन: पेशावर षड्यंत्र मुकदमे (1922–27) और कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मुकदमा (1924), जिसमें डांगे, मुज़फ़्फ़र अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को सज़ा हुई।

कानपुर सम्मेलन (दिसंबर 1925): भाकपा कानपुर के एक कम्युनिस्ट सम्मेलन को अपनी स्थापना तिथि मानती है; माकपा पार्टी की स्थापना ताशकंद 1920 से मानती है, इसलिए स्थापना तिथि स्वयं विवादित है।

मज़दूर-किसान पार्टियाँ (1926–28): बंगाल, बंबई, पंजाब और उ.प्र. में खुले मोर्चे कांग्रेस के भीतर काम करते थे।

मेरठ षड्यंत्र मुकदमा (1929–33): मार्च 1929 में तीन अंग्रेज़ों (फ़िलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली और लेस्टर हचिंसन) सहित 31 मज़दूर और कम्युनिस्ट नेता गिरफ़्तार किए गए; लंबे मुकदमे ने कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार तो किया पर नेतृत्व को पंगु कर दिया।

संकीर्ण मोड़ (1928–34): छठे कॉमिन्टर्न सम्मेलन (1928) के बाद कम्युनिस्टों ने कांग्रेस और गांधी को बुर्जुआ कहकर निंदा की और सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रहे, जिससे वे अलग-थलग पड़ गए; 1934 में पार्टी पर प्रतिबंध लगा।

संयुक्त मोर्चा (1935–39): सातवें कॉमिन्टर्न सम्मेलन (1935) के बाद दत्त-ब्रैडली थीसिस (1936) ने साम्राज्यवाद-विरोधी जन-मोर्चे का आग्रह किया; कम्युनिस्टों ने कांग्रेस और सीएसपी के भीतर काम किया।

जनयुद्ध (1941–45): जर्मनी के सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद भाकपा ने युद्ध को जनयुद्ध कहा और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया; जुलाई 1942 में प्रतिबंध हटा लिया गया।

भाकपा ने राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार को भी स्वीकार किया (अधिकारी थीसिस, 1942–43) और पाकिस्तान की माँग को सशर्त समर्थन दिया, जिससे वह मुख्यधारा के राष्ट्रवाद से और दूर हो गई।

3. जवाहरलाल नेहरू: कांग्रेस के भीतर वामपंथ

नेहरू ने ब्रसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन (फरवरी 1927) में भाग लिया, जिसने साम्राज्यवाद-विरोधी लीग की स्थापना की, और 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की।

बोस के साथ उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया: मद्रास अधिवेशन (1927) ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, और 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस के विरोध में इंडिपेंडेंस फ़ॉर इंडिया लीग बनाई।

लाहौर (1929) में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की अध्यक्षता की; उन्होंने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर कराची प्रस्ताव (1931) का प्रारूप तैयार किया।

लखनऊ (1936): उनके अध्यक्षीय भाषण ने घोषणा की कि विश्व और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद में है; फ़ैज़पुर (1936) ने एक कृषि कार्यक्रम अपनाया।

उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति (1938) की अध्यक्षता की और विश्व मामलों तथा साम्राज्यवाद पर लिखा (व्हिदर इंडिया?, 1933; विश्व इतिहास की झलक)।

फिर भी नेहरू ने गांधी से कभी नाता नहीं तोड़ा: उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की एकता को समाजवादी शुद्धता से ऊपर रखा, और 1936 में गांधीवादी दक्षिणपंथ के प्रभुत्व वाली कार्यसमिति स्वीकार की।

4. सुभाष चंद्र बोस

बंगाल कांग्रेस के नेता बोस ने द इंडियन स्ट्रगल (1935) लिखी और अधिक उग्र, समझौताहीन नीति तथा नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया।

हरिपुरा (1938) में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक नियोजन समिति बनाई और राज्य के नेतृत्व में औद्योगीकरण की बात की।

त्रिपुरी संकट (1939): बोस गांधी के उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैया को हराकर पुनः अध्यक्ष चुने गए; गांधीजी ने कहा कि पट्टाभि की हार पट्टाभि से अधिक उनकी अपनी हार है।

पंत प्रस्ताव ने बोस से गांधी की इच्छा के अनुसार कार्यसमिति नियुक्त करने को कहा; ऐसा न कर पाने पर बोस ने अप्रैल 1939 में इस्तीफ़ा दिया और फ़ॉरवर्ड ब्लॉक (मई 1939) बनाया।

एक वाम एकीकरण समिति ने कुछ समय के लिए फ़ॉरवर्ड ब्लॉक, सीएसपी, कम्युनिस्टों और रॉयवादियों को साथ लाया, पर वह शीघ्र टूट गई; बोस का आगे का मार्ग आज़ाद हिंद फ़ौज तक गया।

5. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी

सविनय अवज्ञा के बाद जेल से छूटे युवा कांग्रेसियों ने 1934 में इसकी स्थापना की (मई में पटना में पहली बैठक, अक्टूबर में बंबई में औपचारिक सम्मेलन)।

नेता: आचार्य नरेंद्र देव (अध्यक्ष), जयप्रकाश नारायण (महासचिव), मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ़ मेहरअली और कमलादेवी चट्टोपाध्याय।

उद्देश्य: कांग्रेस के भीतर रहकर काम करना, उसके कार्यक्रम को उग्र बनाना, और किसानों तथा मज़दूरों को संगठित करना; जयप्रकाश नारायण की व्हाई सोशलिज़्म? (1936) ने इसका पक्ष रखा।

संयुक्त मोर्चे के वर्षों में सीएसपी ने कम्युनिस्टों को शामिल किया, पर कटु विवादों के बाद 1940 तक उन्हें निकाल दिया।

भारत छोड़ो (1942): सीएसपी नेताओं ने भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया: जयप्रकाश नारायण हज़ारीबाग़ जेल से भागे, लोहिया और उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो चलाया, और अरुणा आसफ़ अली ने गोवालिया टैंक पर झंडा फहराया।

स्वतंत्रता के बाद समाजवादियों ने 1948 में कांग्रेस छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी बनाई।

6. अन्य वामपंथी समूह

रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी (1940): 1929 में कॉमिन्टर्न से निष्कासित एम.एन. रॉय ने मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयास का समर्थन किया और आगे चलकर नव-मानववाद (radical humanism) विकसित किया।

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (1940): मुख्यतः बंगाल के पूर्व अनुशीलन क्रांतिकारियों से बनी।

फ़ॉरवर्ड ब्लॉक, किसान सभा (जो 1940 के दशक तक कम्युनिस्टों की ओर झुक गई) और छोटे ट्रॉट्स्कीवादी समूह वामपंथी स्पेक्ट्रम के शेष भाग थे।

7. स्रोत और साक्ष्य

कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण (लखनऊ 1936, हरिपुरा 1938), कराची और फ़ैज़पुर के प्रस्ताव तथा एआईसीसी के काग़ज़ात।

कम्युनिस्ट दस्तावेज़: मेरठ मुकदमे का अभिलेख, कॉमिन्टर्न के प्रस्ताव, दत्त-ब्रैडली थीसिस और पार्टी पत्रिकाएँ।

लेखन और संस्मरण: नेहरू की मेरी कहानी (An Autobiography) (1936), बोस की द इंडियन स्ट्रगल, सहजानंद की मेरा जीवन संघर्ष, और एम.एन. रॉय के संस्मरण।

कम्युनिस्ट और किसान गतिविधियों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस की रिपोर्टें।

8. विश्लेषण: उपलब्धियाँ और सीमाएँ

उपलब्धियाँ: वामपंथ ने मज़दूरों और किसानों को आंदोलन में लाया, भूमि सुधार, श्रम अधिकार और नियोजन को कांग्रेस के एजेंडे पर रखा, और 1947 के बाद नेहरूवादी राज्य को आकार दिया।

सीमाएँ: यह बँटा हुआ था (सीएसपी, भाकपा, रॉयवादी, फ़ॉरवर्ड ब्लॉक), भाकपा के मामले में विदेशी निर्देशों पर निर्भर था, और गांधीवादी जन-आंदोलन को ग़लती से बुर्जुआ समझता था।

यह कांग्रेस पर अधिकार क्यों नहीं कर सका: जनता पर गांधी की पकड़, विभाजन के बजाय एकता का नेहरू का चयन, 1939 में बोस की पराजय, और 1928–34 तथा 1942 में भाकपा की भूलें।

विरासत: वामपंथ ने समाजवाद को राष्ट्रवादी सहमति का अंग बना दिया, जो संविधान के नीति-निदेशक तत्वों और योजना आयोग में दिखता है।

9. इतिहास-लेखन और बहसें

कम्युनिस्ट दृष्टि: आर. पाम दत्त (इंडिया टुडे, 1940) ने कांग्रेस नेतृत्व को बुर्जुआ माना, जो हर संकट में संपत्ति की रक्षा के लिए समझौता करता था।

बिपन चंद्र (द इंडियन लेफ़्ट: क्रिटिकल अप्रेज़ल, 1983; इंडियाज़ स्ट्रगल फ़ॉर इंडिपेंडेंस) का तर्क है कि वामपंथ इसलिए विफल हुआ कि वह गांधी की संघर्ष-विराम-संघर्ष की रणनीति को नहीं समझ सका और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का ग़लत आकलन किया।

सुमित सरकार (आधुनिक भारत, 1885–1947) 1930 के दशक के जन-संगठन पर वामपंथ का वास्तविक प्रभाव दिखाते हैं, साथ ही बताते हैं कि 1939 में गांधीवादी दक्षिणपंथ ने उसे कैसे मात दी।

आदित्य मुखर्जी का तर्क है कि वामपंथ से डरे भारतीय पूँजीपतियों ने कांग्रेस के दक्षिणपंथ का साथ दिया और आंदोलन को पूँजीवादी मार्ग पर रखने में सहायता की।

शीत युद्ध काल के अध्ययन, जैसे ओवरस्ट्रीट और विंडमिलर (कम्युनिज़्म इन इंडिया, 1959), ने भाकपा पर कॉमिन्टर्न के नियंत्रण पर बल दिया; बाद के विद्वान, जैसे शोभनलाल दत्त गुप्ता, अधिक जटिल संबंध दिखाते हैं।

10. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: जैसे सीएसपी: स्थापना, नेता, उद्देश्य, 1942 की उपलब्धियाँ और एक सीमा।

15 अंक का उत्तर: नेहरू और बोस की तुलना: दोनों उग्र, पर नेहरू ने गांधी के साथ एकता चुनी जबकि बोस ने टकराव।

20 अंक का उत्तर: राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथ की भूमिका का मूल्यांकन: उदय, रूप (कांग्रेस के भीतर और बाहर), कार्यक्रम पर प्रभाव, विफलताएँ और विरासत।

मुख्य शब्द: समाजवाद, वर्ग, कॉमिन्टर्न, संयुक्त मोर्चा, जनयुद्ध, नियोजन, कृषि कार्यक्रम, त्रिपुरी, प्रभुत्व (hegemony)।

उपयोगी उद्धरण: लखनऊ (1936) में समाजवाद को एकमात्र कुंजी बताने वाला नेहरू का कथन; त्रिपुरी के बाद गांधी की टिप्पणी कि पट्टाभि की हार उनकी अपनी हार है।

1. सांप्रदायिक चेतना की जड़ें (1906 तक)

सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (1875) की स्थापना की; 1887–88 से उन्होंने हिंदू बहुमत के शासन के भय से मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने को कहा।

हिंदू पुनरुत्थानवाद: गोरक्षा आंदोलन (1893 के दंगे), आर्य समाज का शुद्धि अभियान, और तिलक के सार्वजनिक गणपति (1893) तथा शिवाजी उत्सवों ने जन-राजनीति के लिए धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया।

हिंदी-उर्दू विवाद: मैकडॉनेल के अधीन संयुक्त प्रांत सरकार के 1900 के आदेश, जिसने अदालतों में नागरी की अनुमति दी, ने उर्दू-भाषी मुस्लिम अभिजनों को चिंतित किया।

औपनिवेशिक श्रेणियाँ: जनगणना (1871–72 से) ने लोगों को धर्म और जाति के आधार पर गिना, और सरकारी नीति हिंदुओं और मुसलमानों को अलग राजनीतिक समुदायों के रूप में अधिकाधिक देखने लगी।

असमान विकास: कई क्षेत्रों में मुसलमान अंग्रेज़ी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पीछे थे, इसलिए शिक्षित मध्यम वर्ग की होड़ ने धार्मिक रूप ले लिया।

2. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, 1906–1937

स्थापना (30 दिसंबर 1906): ढाका में, नवाब सलीमुल्ला के आतिथ्य में हुए अखिल भारतीय मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ़्रेंस के अधिवेशन के दौरान; आगा ख़ान इसके अध्यक्ष बने।

आरंभिक उद्देश्य: ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और पृथक निर्वाचन; सदस्य ज़मींदार, पूर्व अधिकारी और पेशेवर लोग थे।

1911 के बाद परिवर्तन: बंगाल विभाजन की वापसी (1911), बाल्कन युद्धों, कानपुर मस्जिद घटना (1913) और अखिल-इस्लामी भावना ने युवा नेताओं को अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया; 1913 में लीग ने स्वशासन को लक्ष्य बनाया और जिन्ना इसमें शामिल हुए।

लखनऊ समझौता (दिसंबर 1916): कांग्रेस और लीग संयुक्त माँगों पर सहमत हुए; कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन और उन प्रांतों में मुसलमानों के लिए अधिमान स्वीकार किया जहाँ वे अल्पसंख्यक थे।

ख़िलाफ़त और असहयोग (1919–22): गांधी और अली बंधुओं के नेतृत्व में हिंदू-मुस्लिम एकता चरम पर पहुँची, पर तुर्की द्वारा ख़िलाफ़त की समाप्ति (1924) ने यह मुद्दा समाप्त कर दिया।

1920 का दशक: दंगे बढ़े (कोहाट 1924, कलकत्ता 1926); साइमन कमीशन पर लीग में फूट पड़ी, और जिन्ना के चौदह सूत्रों (1929) ने नेहरू रिपोर्ट का उत्तर दिया।

इक़बाल का इलाहाबाद भाषण (दिसंबर 1930): लीग अध्यक्ष के रूप में मुहम्मद इक़बाल ने एक संगठित उत्तर-पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की बात की; 1933 में चौधरी रहमत अली की पुस्तिका नाउ ऑर नेवर ने पाकिस्तान नाम गढ़ा।

3. हिंदू महासभा और हिंदू राष्ट्रवाद

पंजाब हिंदू सभा (1909): मार्ले-मिंटो सुधारों और मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की प्रतिक्रिया में बनी; यू.एन. मुखर्जी की पुस्तिका हिंदूज़: ए डाइंग रेस (1909) ने हिंदुओं के ह्रास का भय फैलाया।

अखिल भारतीय हिंदू महासभा: इसका पहला अखिल भारतीय अधिवेशन 1915 में हरद्वार में हुआ; 1920 के दशक में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय इससे जुड़े थे, जब इसके अनेक सदस्य कांग्रेसी भी थे।

शुद्धि और संगठन (1920 का दशक): हिंदुओं के पुनर्धर्मांतरण और संगठन के अभियान, जिनका उत्तर मुस्लिम तबलीग़ और तंज़ीम ने दिया; 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई।

सावरकर का हिंदुत्व: वी.डी. सावरकर की हिंदुत्व: हू इज़ ए हिंदू? (1923) ने हिंदू की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी जो भारत को पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों मानता है; महासभा अध्यक्ष (1937–42) के रूप में उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं।

आरएसएस (1925): के.बी. हेडगेवार ने नागपुर में हिंदू अनुशासन और एकता के लिए एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की; यह कांग्रेस के आंदोलनों से दूर रहा।

1940 का दशक: महासभा ने भारत छोड़ो का विरोध किया और सिंध में लीग के साथ तथा बंगाल में फ़ज़लुल हक़ के साथ मंत्रिमंडलों में शामिल हुई (श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री, 1941–42)।

4. 1937 से 1940: जन-सांप्रदायिकता की ओर मोड़

1937 के चुनाव: कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में बहुमत पाया; लीग मुस्लिम सीटों का केवल अल्पांश जीत सकी और किसी भी मुस्लिम-बहुल प्रांत में सरकार नहीं बना सकी, जहाँ क्षेत्रीय दल (पंजाब में यूनियनिस्ट, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी) अधिक मज़बूत थे।

संयुक्त प्रांत में गठबंधन से इनकार: कांग्रेस ने लीग के साथ मंत्री-पद बाँटने से तब तक इनकार किया जब तक उसके सदस्य कांग्रेस में विलय न करें; अनेक इतिहासकार इसे एक मोड़ मानते हैं जिसने लीग नेताओं को जन-राजनीति की ओर धकेला।

कांग्रेस मुस्लिम जनसंपर्क (1937): मुस्लिम किसानों तक सीधे पहुँचने के लिए नेहरू और के.एम. अशरफ़ द्वारा शुरू किया गया यह अभियान लीग को चिंतित कर गया पर अधिक सफल नहीं हुआ।

लीग का प्रचार: पीरपुर रिपोर्ट (1938) और ऐसी ही रिपोर्टों ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों पर मुस्लिम-विरोधी कार्यों का आरोप लगाया; उनके इस्तीफ़े पर लीग ने मुक्ति दिवस (22 दिसंबर 1939) मनाया।

पुनर्गठन: लखनऊ (अक्टूबर 1937) में जिन्ना ने लीग का आधार बढ़ाया; सिकंदर हयात ख़ान (जिन्ना-सिकंदर समझौता) और फ़ज़लुल हक़ अपने समर्थकों को इसमें लाए।

लाहौर प्रस्ताव (23 मार्च 1940): फ़ज़लुल हक़ द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव ने माँग की कि उत्तर-पश्चिम और पूर्व के मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों में समूहित किया जाए; यह पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया।

5. स्रोत और साक्ष्य

भाषण और लेखन: लखनऊ और मेरठ (1887–88) में सर सैयद के भाषण, इक़बाल का इलाहाबाद भाषण, सावरकर की हिंदुत्व, जिन्ना का लाहौर भाषण (1940)।

दलों के काग़ज़ात: मुस्लिम लीग के प्रस्ताव, पीरपुर रिपोर्ट, हिंदू महासभा की कार्यवाही और आरएसएस का साहित्य।

सरकारी अभिलेख: जनगणना रिपोर्टें, शिमला प्रतिनिधिमंडल का अभिभाषण, प्रांतीय सरकारों की पाक्षिक रिपोर्टें और दंगों की जाँच रिपोर्टें।

देशी भाषाई प्रेस: उर्दू और हिंदी समाचारपत्र दिखाते हैं कि गाय, मस्जिद के सामने संगीत और लिपि जैसे प्रतीकों का कैसे प्रयोग हुआ।

6. विश्लेषण: सांप्रदायिकता के कारण और स्वरूप

आधुनिक, मध्यकालीन नहीं: अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में सांप्रदायिकता एक आधुनिक परिघटना थी, जो औपनिवेशिक राजनीति, मध्यम वर्ग की होड़ और निर्वाचित प्रतिनिधित्व से उपजी।

ब्रिटिश नीति: पृथक निर्वाचन (1909 से), सांप्रदायिक पंचाट (1932), और कांग्रेस के प्रतिसंतुलन के रूप में लीग और राजाओं का प्रयोग, इन सबने विभाजन को बढ़ावा दिया।

सामाजिक-आर्थिक कारक: नौकरी चाहने वाला कमज़ोर मध्यम वर्ग, ज़मींदारों के हित और असमान आधुनिकीकरण ने सांप्रदायिक अपीलों को भौतिक आधार दिया।

राष्ट्रवादी कमियाँ: कुछ राष्ट्रवादियों द्वारा हिंदू प्रतीकों का प्रयोग, सांप्रदायिक नेताओं से कांग्रेस के समझौते (लखनऊ समझौता) और 1937 के बाद मुस्लिम जनता को साथ लाने में उसकी विफलता।

चरण (बिपन चंद्र): पहला, यह विश्वास कि किसी धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित समान हैं; दूसरा, उदार सांप्रदायिकता जो इन हितों को भिन्न पर सुसंगत मानती थी; तीसरा, उग्र सांप्रदायिकता जो इन्हें शत्रुतापूर्ण मानती थी, और जो 1937 के बाद प्रबल हुई।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

बिपन चंद्र (कम्युनलिज़्म इन मॉडर्न इंडिया, 1984) सांप्रदायिकता को एक मिथ्या चेतना मानते हैं जिसने औपनिवेशिक और वर्गीय शोषण से ध्यान हटाया।

ज्ञानेंद्र पांडेय (द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ कम्युनलिज़्म इन कोलोनियल नॉर्थ इंडिया, 1990) का तर्क है कि औपनिवेशिक राज्य के ज्ञान और आख्यानों ने सांप्रदायिकता को एक श्रेणी के रूप में गढ़ने में सहायता की।

क्रिस्टोफ़र बेली (द प्री-हिस्ट्री ऑफ़ कम्युनलिज़्म?, 1985) अठारहवीं शताब्दी के धार्मिक संघर्षों की ओर संकेत कर कुछ पूर्व-औपनिवेशिक जड़ों का तर्क देते हैं।

फ़्रांसिस रॉबिन्सन बनाम पॉल ब्रास: रॉबिन्सन (सेपरेटिज़्म अमंग इंडियन मुस्लिम्स, 1974) इस्लामी विचारों और पहचान पर बल देते हैं, जबकि ब्रास (लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, 1974) का तर्क है कि अभिजनों ने धार्मिक प्रतीकों को चुना और उनका हेरफेर किया।

हिंदू राष्ट्रवाद: क्रिस्टोफ़ जैफ़रलो और विलियम गूल्ड दिखाते हैं कि हिंदू राष्ट्रवादी संगठन कैसे बढ़े और हिंदू मुहावरे कांग्रेस की राजनीति में भी कैसे आए।

मुशीरुल हसन (नेशनलिज़्म एंड कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया) 1916–28 के वर्षों और कांग्रेस-लीग समझ की विफलता का अध्ययन करते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना: संदर्भ (बंगाल विभाजन, शिमला प्रतिनिधिमंडल), उद्देश्य, आरंभिक स्वरूप।

15 अंक का उत्तर: सांप्रदायिक राजनीति के विकास में पृथक निर्वाचन या 1937 के चुनावों की भूमिका।

20 अंक का उत्तर: सर सैयद से लाहौर प्रस्ताव तक सांप्रदायिकता के कारण और चरण, अंग्रेज़ों, मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक दलों तथा कांग्रेस की भूमिका के साथ, और एक इतिहास-लेखन बहस।

मुख्य शब्द: सांप्रदायिकता, पृथक निर्वाचन, उदार और उग्र सांप्रदायिकता, द्वि-राष्ट्र सिद्धांत, हिंदुत्व, शुद्धि, लाहौर प्रस्ताव।

उपयोगी उद्धरण: सावरकर की हिंदू की परिभाषा (पितृभूमि और पुण्यभूमि); मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की लाहौर प्रस्ताव की माँग।

1. युद्ध के वर्ष, 1940–1945

अगस्त प्रस्ताव (8 अगस्त 1940): लिनलिथगो ने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान बनाने के लिए एक भारतीय निकाय का वचन दिया, पर अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन भी दिया कि सत्ता ऐसी व्यवस्था को नहीं सौंपी जाएगी जिसके अधिकार को बड़े वर्ग अस्वीकार करें, जो वस्तुतः लीग को वीटो था।

क्रिप्स मिशन (मार्च–अप्रैल 1942): सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स ने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा का प्रस्ताव दिया, पर किसी भी प्रांत को नए संघ से बाहर रहने की छूट दी; यह प्रांतीय विकल्प विभाजन की संभावना की पहली सरकारी स्वीकृति था।

कांग्रेस और लीग दोनों ने प्रस्ताव अस्वीकार किया; गांधीजी द्वारा इसे आगे की तारीख़ का चेक कहना बहुत उद्धृत किया जाता है, यद्यपि डूबते बैंक वाला अंश संदिग्ध है।

भारत छोड़ो (अगस्त 1942): 1944–45 तक कांग्रेस नेताओं के जेल में रहने के दौरान लीग ने अपना संगठन और प्रभाव बढ़ाया, और सिंध, बंगाल तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत में मंत्रिमंडल बनाए या उनमें शामिल हुई।

राजाजी फ़ॉर्मूला और गांधी-जिन्ना वार्ता (1944): सी. राजगोपालाचारी ने मुस्लिम-बहुल ज़िलों में युद्ध के बाद जनमत-संग्रह का प्रस्ताव रखा; बंबई में गांधी और जिन्ना की वार्ता (सितंबर 1944) अलगाव के दायरे और समय पर विफल रही।

वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन (जून–जुलाई 1945): वेवेल ने सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समानता (parity) वाली पुनर्गठित कार्यकारी परिषद का प्रस्ताव रखा; यह तब टूट गया जब जिन्ना ने आग्रह किया कि सभी मुस्लिम सदस्यों को केवल लीग ही नामित करे।

2. 1945–46: चुनाव, उभार और कैबिनेट मिशन

नया ब्रिटिश संदर्भ: एटली की लेबर सरकार (जुलाई 1945), युद्ध की थकान और ब्रिटेन की आर्थिक कमज़ोरी ने शीघ्र वापसी को संभावित बना दिया।

चुनाव (शीत 1945–46): कांग्रेस ने सामान्य सीटें जीत लीं; लीग ने केंद्रीय सभा की लगभग सभी मुस्लिम सीटें और प्रांतों में अधिकांश मुस्लिम सीटें जीतीं, जिससे मुसलमानों की प्रवक्ता होने का उसका दावा स्थापित हुआ।

जन-उभार: लाल क़िले में आज़ाद हिंद फ़ौज के मुकदमे (नवंबर 1945, शाहनवाज़ ख़ान, पी.के. सहगल और जी.एस. ढिल्लों) और बंबई में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह (फरवरी 1946) ने दिखाया कि सशस्त्र बलों की निष्ठा अब निश्चित नहीं थी।

कैबिनेट मिशन (मार्च–जून 1946): पेथिक-लॉरेंस, क्रिप्स और ए.वी. अलेक्ज़ेंडर ने संप्रभु पाकिस्तान को अस्वीकार किया और (16 मई 1946) एक त्रिस्तरीय योजना प्रस्तुत की।

योजना: रक्षा, विदेश मामलों और संचार के लिए एक संघ; प्रांतों को खंड A (हिंदू-बहुल प्रांत), खंड B (पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध) और खंड C (बंगाल और असम) में समूहित करना; और प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा।

विवाद: लीग ने जून में योजना स्वीकार की, समूहों को पाकिस्तान का आधार मानकर; कांग्रेस ने संविधान सभा स्वीकार की पर अनिवार्य समूहीकरण पर आपत्ति की, और नेहरू के 10 जुलाई 1946 के प्रेस वक्तव्य ने, कि कांग्रेस योजना में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है, लीग को चिंतित कर दिया।

लीग ने 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और सीधी कार्रवाई का आह्वान किया।

3. सीधी कार्रवाई, दंगे और अंतरिम सरकार

सीधी कार्रवाई दिवस (16 अगस्त 1946): एच.एस. सुहरावर्दी के लीग मंत्रिमंडल के अधीन कलकत्ता में इसने भीषण कलकत्ता हत्याकांड को जन्म दिया, जिसमें कुछ ही दिनों में कई हज़ार लोग मारे गए।

हिंसा पूर्वी बंगाल के नोआखाली (अक्टूबर 1946) तक फैली, जहाँ गांधीजी गाँव-गाँव पैदल गए, फिर बिहार (अक्टूबर–नवंबर 1946) और संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर तक; मार्च 1947 में पंजाब में दंगे शुरू हुए।

अंतरिम सरकार (2 सितंबर 1946): नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाकर गठित; लीग अक्टूबर 1946 में लियाक़त अली ख़ान को वित्त सदस्य बनाकर शामिल हुई, पर उसने अपनी स्थिति का प्रयोग बाधा डालने में किया।

संविधान सभा (9 दिसंबर 1946): इसकी बैठक लीग के बिना हुई, जिसने इसका बहिष्कार किया।

4. अंतिम चरण, 1947

एटली का वक्तव्य (20 फरवरी 1947): अंग्रेज़ जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे और सत्ता एक या अधिक प्राधिकरणों को सौंपेंगे।

माउंटबेटन (मार्च 1947 से): एक आरंभिक योजना को, जिससे अनेक उत्तराधिकारी राज्य बनने का ख़तरा था, अस्वीकार करने के बाद उन्होंने और वी.पी. मेनन ने दो डोमिनियनों की योजना बनाई।

3 जून योजना: पंजाब और बंगाल के विधानमंडल अपने प्रांतों के विभाजन पर मतदान करेंगे; उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट में जनमत-संग्रह हुए; सिंध और बलूचिस्तान निर्णय करेंगे; सिरिल रैडक्लिफ़ के अधीन सीमा आयोग रेखाएँ खींचेंगे।

हस्तांतरण की तिथि आगे खिसकाकर 15 अगस्त 1947 कर दी गई; एआईसीसी ने जून 1947 में योजना स्वीकार की, गांधीजी असंतुष्ट थे पर उन्होंने सार्वजनिक विरोध नहीं किया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (जुलाई 1947): इसने भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनाए, देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता (paramountcy) समाप्त की और प्रत्येक डोमिनियन की सभा को पूर्ण संप्रभुता दी।

पाकिस्तान 14 अगस्त और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ; रैडक्लिफ़ के निर्णय 17 अगस्त को ही सार्वजनिक किए गए।

मानवीय क़ीमत: मृतकों के अनुमान लगभग 2 लाख से 20 लाख तक हैं, और लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए; दसियों हज़ार महिलाओं का अपहरण हुआ, और दोनों राज्यों ने बाद में उनकी बरामदगी के अभियान चलाए।

5. स्रोत और साक्ष्य

सरकारी: द ट्रांसफ़र ऑफ़ पावर 1942–7, निकोलस मैन्सर्ग और अन्य द्वारा संपादित ब्रिटिश दस्तावेज़ों के बारह खंड (1970–83), तथा कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन के काग़ज़ात।

संस्मरण: वी.पी. मेनन की द ट्रांसफ़र ऑफ़ पावर इन इंडिया (1957); मौलाना आज़ाद की इंडिया विन्स फ़्रीडम (1959, पूरा पाठ 1988 में जारी), जो नेहरू के जुलाई 1946 के वक्तव्य को दोषी ठहराती है; वेवेल: द वायसरॉय्ज़ जर्नल (पेंडरेल मून द्वारा संपादित, 1973)।

मौखिक इतिहास और साहित्य: उर्वशी बुटालिया की द अदर साइड ऑफ़ साइलेंस (1998); सआदत हसन मंटो की टोबा टेक सिंह जैसी कहानियाँ; खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान (1956); भीष्म साहनी का तमस; यशपाल का झूठा सच।

6. विश्लेषण: विभाजन क्यों हुआ

ब्रिटिश नीति: पृथक निर्वाचन, लीग को मुसलमानों की आवाज़ के रूप में सरकारी मान्यता (1940 का प्रस्ताव, शिमला 1945) और 1947 में वापसी की जल्दबाज़ी।

लीग की रणनीति: द्वि-राष्ट्र सिद्धांत, 1946 के चुनावों की सफलता और सीधी कार्रवाई ने मुसलमानों की सहमति के बिना संयुक्त भारत को असंभव बना दिया।

कांग्रेस के निर्णय: 1937 में सत्ता बाँटने से इनकार, अनिवार्य समूहीकरण की अस्वीकृति, और नेहरू तथा पटेल की मज़बूत केंद्र की पसंद, जिसकी लीग के साथ ढीले संघ में संभावना नहीं थी।

हिंसा और भय: अगस्त 1946 से हुए दंगों ने नेताओं को यह अनुभव कराया कि गृहयुद्ध रोकने का एकमात्र उपाय विभाजन है; पटेल का तर्क था कि विभाजन के बिना भारत अनेक टुकड़ों में बिखर सकता था।

निरंतरता और परिवर्तन: सत्ता हस्तांतरण वार्ता से और संवैधानिक ढंग से हुआ, पर नई सीमाओं ने शरणार्थी, कश्मीर विवाद और स्थायी अल्पसंख्यक प्रश्न पैदा किए।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

राष्ट्रवादी दृष्टि: बिपन चंद्र और अन्य ब्रिटिश फूट डालो और राज करो तथा सांप्रदायिकता के विकास पर बल देते हैं, जिसमें कांग्रेस ने विभाजन को कम बुराई के रूप में स्वीकार किया।

आयशा जलाल (द सोल स्पोक्समैन, 1985) का तर्क है कि जिन्ना ने पाकिस्तान की माँग को एक ढीले भारतीय संघ के भीतर मुसलमानों के लिए समानता पाने के सौदेबाज़ी के साधन के रूप में प्रयोग किया, और मज़बूत केंद्र चाहने वाली कांग्रेस ने विभाजन को प्राथमिकता दी।

जलाल के आलोचक: अनीता इंदर सिंह (द ओरिजिन्स ऑफ़ द पार्टीशन ऑफ़ इंडिया, 1987) लीग के वास्तविक उद्देश्यों को अधिक महत्त्व देती हैं, और वेंकट धुलिपाला (क्रिएटिंग ए न्यू मदीना, 2015) दिखाते हैं कि पाकिस्तान उत्तर भारत में व्यापक रूप से चर्चित, लोकप्रिय विचार था, केवल एक युक्ति नहीं।

सीरवई (एच.एम. सीरवई, पार्टीशन ऑफ़ इंडिया: लीजेंड एंड रियलिटी, 1989) आज़ाद की तरह दोष का बड़ा भाग कांग्रेस नेताओं पर डालते हैं।

जया चटर्जी (बंगाल डिवाइडेड, 1994) दिखाती हैं कि बंगाली हिंदू नेताओं और महासभा ने बंगाल के विभाजन के लिए अभियान चलाया।

ब्रिटिश नीति पर: आर.जे. मूर (एस्केप फ़्रॉम एम्पायर, 1983) एटली सरकार के उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं, जबकि स्टैनली वोलपर्ट (शेमफ़ुल फ़्लाइट, 2006) ब्रिटिश वापसी की जल्दबाज़ी की आलोचना करते हैं।

नीचे से इतिहास: ज्ञानेंद्र पांडेय (रिमेम्बरिंग पार्टीशन, 2001), उर्वशी बुटालिया और यास्मीन ख़ान (द ग्रेट पार्टीशन, 2007) ध्यान उच्च राजनीति से हटाकर हिंसा, स्मृति, महिलाओं और शरणार्थियों पर ले जाते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर: जैसे कैबिनेट मिशन योजना: प्रावधान, विफलता के कारण, परिणाम।

15 अंक का उत्तर: कांग्रेस ने 1947 में विभाजन क्यों स्वीकार किया? राजनीतिक, रणनीतिक और मानवीय कारण दें।

20 अंक का उत्तर: विभाजन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करें: अंग्रेज़, लीग, कांग्रेस और हिंसा की भूमिका, कम से कम दो इतिहासकारों की तुलना और संतुलित निष्कर्ष के साथ।

मुख्य शब्द: प्रांतीय विकल्प, समानता (parity), समूहीकरण, सीधी कार्रवाई, सत्ता हस्तांतरण, दो डोमिनियन, सीमा आयोग, एकमात्र प्रवक्ता।

उपयोगी उद्धरण: नेहरू का मध्यरात्रि भाषण (14–15 अगस्त 1947) कि आधी रात के समय, जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा; 20 फरवरी 1947 का एटली का वक्तव्य जिसने जून 1948 की समय-सीमा तय की।

1. संवैधानिक विकास, 1858–1935

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 20 अंक): 1858 में ब्रिटिश राजसत्ता ने भारतीय सरकार पर सीधा नियंत्रण क्यों संभाला? नई प्रशासनिक प्रबंधों का उल्लेख करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: यह दो भागों वाला प्रश्न है: पहले क्राउन द्वारा शासन अपने हाथ में लेने के कारण, फिर लंदन और भारत में नई व्यवस्थाएँ। कारण बताइए, फिर प्रशासनिक, सैन्य और रियासती परिवर्तन, और अंत में उनका उद्देश्य।

1857 के विद्रोह ने संसद को आश्वस्त कर दिया कि एक व्यापारिक कंपनी अब भारत पर शासन नहीं कर सकती। 2 अगस्त 1858 के भारत शासन अधिनियम ने सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सौंप दी, और महारानी विक्टोरिया की घोषणा, जिसे कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा, ने इस परिवर्तन की घोषणा की।

क्राउन ने शासन क्यों लिया: विद्रोह के लिए कंपनी को दोषी माना गया: व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय, अवध का अधिग्रहण, धार्मिक हस्तक्षेप का भय और सिपाहियों की शिकायतें। संसद भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशकों के दोहरे शासन को जवाबदेही-रहित मानती थी।

लंदन में: बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए। भारत सचिव (Secretary of State for India), जो संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडलीय मंत्री था, ने कार्यभार सँभाला, और उसे पंद्रह सदस्यों की भारत परिषद सलाह देती थी।

भारत में: गवर्नर-जनरल अब वायसराय भी बना, अर्थात क्राउन का प्रतिनिधि। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कानून बनाने के लिए वायसराय की परिषद में मनोनीत सदस्य जोड़े, जिनमें कुछ भारतीय थे, और विभागीय (पोर्टफोलियो) प्रणाली को मान्यता दी; उसी वर्ष उच्च न्यायालय और सिविल सेवा अधिनियम आए।

सेना और राजा: पील आयोग (1859) की सलाह पर यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, तोपखाना यूरोपीयों के हाथ में रखा गया और भर्ती तथाकथित लड़ाकू जातियों (martial races) की ओर मोड़ी गई। घोषणा ने विलय की नीति समाप्त की, राजाओं से संधियों का सम्मान किया और धार्मिक अहस्तक्षेप तथा सार्वजनिक सेवाओं में समान प्रवेश का वादा किया।

थॉमस मेटकाफ ने द आफ्टरमाथ ऑफ रिवोल्ट में दिखाया है कि 1858 के बाद राज रूढ़िवादी हो गया, राजाओं और ज़मींदारों से गठबंधन किया और सामाजिक सुधार से पीछे हट गया।

इस प्रकार क्राउन का शासन सत्ता बाँटने के लिए नहीं, बल्कि कड़े नियंत्रण के लिए था।

उदाहरण 2 (UPSC 2025, 10 अंक): “1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम की महत्त्वपूर्ण विशेषता चुनाव का सिद्धान्त थी जिसे इसमें पेश किया गया था, हालाँकि इसमें ‘चुनाव’ शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से टाला गया था।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: समझाइए कि 1892 के अधिनियम ने शब्द का प्रयोग किए बिना निर्वाचन कैसे लाया, फिर तौलिए कि यह 'निर्वाचन' कितना सीमित था, और इसके महत्व पर निर्णय दीजिए।

1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, जो लैंसडाउन के वायसराय काल में तब पारित हुआ जब कांग्रेस 1885 से निर्वाचित परिषदों की माँग कर रही थी, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया।

निर्वाचन का सिद्धांत: अधिनियम ने अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कहा, परंतु इसके अंतर्गत बने नियमों ने वायसराय और गवर्नरों को उन व्यक्तियों को मनोनीत करने दिया जिनकी सिफारिश नगरपालिकाएँ, ज़िला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल और भूस्वामी करते थे; प्रांतीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्य केंद्रीय परिषद के लिए सिफारिश करते थे। व्यवहार में यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, यद्यपि यह शब्द कानून से बाहर रखा गया।

इसकी सीमाएँ: सिफारिश करने वाली संस्थाएँ संकीर्ण थीं, इसलिए सदस्य ज़मींदारों, व्यापारियों और वकीलों में से आते थे। सरकार सिफारिश अस्वीकार कर सकती थी और सरकारी बहुमत बना रहा। सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे, पर बजट पर मत नहीं दे सकते थे और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे।

कांग्रेस ने अधिनियम को अपर्याप्त कहा, फिर भी गोखले और फ़िरोज़शाह मेहता ने परिषदों का उपयोग सरकारी वित्त की आलोचना के लिए किया।

कथन मुख्यतः सही है: 1892 ने चुपचाप उस निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया जिसे 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने खुलकर अपनाया, यद्यपि इसने कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी।

उदाहरण 3 (UPSC 2024, 10 अंक): भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघीय प्रावधान राजाओं के कठोर रूख से असफल हो गए। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: दिखाइए कि 1935 के अधिनियम का संघीय भाग राजाओं पर कैसे निर्भर था, वे क्यों पीछे हटे, और फिर अन्य कारण (कांग्रेस और लीग का विरोध, युद्ध) जोड़कर संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

1935 के भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों और देशी रियासतों के एक अखिल भारतीय संघ की योजना बनाई। चूँकि रियासतें स्वेच्छा से शामिल होती थीं, संघ तभी आरंभ हो सकता था जब राज्य परिषद में रियासतों की आधी सीटों के अधिकारी और रियासतों की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले शासक विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर कर दें।

राजाओं की हठधर्मिता: पहले गोलमेज सम्मेलन (1930) में राजाओं ने संघ का स्वागत किया था, पर शीघ्र ही उन्होंने संधि अधिकारों, आंतरिक स्वायत्तता और वित्तीय रियायतों की गारंटी माँगी। लिनलिथगो के दूतों ने 1936 से वार्ता की, परंतु जून 1939 में बंबई में नरेंद्र मंडल (Chamber of Princes) ने संशोधित शर्तों को अस्वीकार्य पाया। छोटी रियासतें बड़ी रियासतों से डरती थीं, और 1938–39 के रियासती जनता आंदोलनों ने शासकों को अपनी रियासतों में लोकतंत्र का भय दिलाया।

अन्य चट्टानें: कांग्रेस ने योजना अस्वीकार की क्योंकि मनोनीत राजा एक रूढ़िवादी गुट बनाते, मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, लंदन आधे मन से इसे चाहता था, और सितंबर 1939 में युद्ध छिड़ने पर इसे स्थगित कर दिया गया।

राजा विफलता का तात्कालिक कारण थे, परंतु राष्ट्रवादी विरोध और साम्राज्यवादी हिचकिचाहट ने भी संघ को डुबो दिया।

उदाहरण 4 (UPSC 2023, 20 अंक): भारतीय परिषद विधेयक, 1861 को प्रस्तुत करते हुए अंग्रेज़ों का मत था कि भारत के लिए एकमात्र उपयुक्त सरकार 'घर से नियंत्रित तानाशाही थी'। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: उद्धरण की पहचान कीजिए (सर चार्ल्स वुड, 1861), अधिनियम के उन प्रावधानों को समझाइए जो 'घर से नियंत्रित निरंकुशता' को दर्शाते थे, उसके छोटे अवसरों को नोट कीजिए, और कथन पर निर्णय दीजिए।

ये शब्द भारत सचिव सर चार्ल्स वुड के हैं, जो उन्होंने 1861 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय परिषद विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहे। 1857 के बाद अंग्रेज़ कुछ वफ़ादार भारतीयों को कानून-निर्माण से जोड़ना चाहते थे, पर भारत के लिए प्रतिनिधि शासन को अस्वीकार करते थे।

भारत में निरंकुशता: अधिनियम ने विधि-निर्माण के लिए वायसराय की परिषद में छह से बारह मनोनीत सदस्य जोड़े, जिनमें कम से कम आधे गैर-सरकारी थे। परिषद केवल कानून बना सकती थी: वह प्रशासन या बजट पर चर्चा नहीं कर सकती थी, प्रमुख विषयों के विधेयकों के लिए वायसराय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी, और वायसराय विधेयकों पर वीटो तथा छह महीने तक वैध अध्यादेश जारी कर सकता था।

घर से नियंत्रित: अंतिम सत्ता भारत सचिव और संसद के पास थी, जो भारतीय कानूनों को अमान्य कर सकती थी। 'नियंत्रण' का अर्थ था अधिकारियों की ब्रिटेन के प्रति जवाबदेही, भारतीयों के प्रति नहीं।

भारतीयों की भागीदारी: कैनिंग ने 1862 में पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया, जो जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि विद्रोह-पश्चात व्यवस्था के वफ़ादार सहयोगी थे।

अवसर: अधिनियम ने बंबई और मद्रास को विधायी शक्तियाँ लौटाईं, नई परिषदों का प्रावधान किया (बंगाल 1862, पश्चिमोत्तर प्रांत 1886, पंजाब 1897) और विभागीय (पोर्टफोलियो) प्रणाली को मान्यता दी। इसने वह विकेंद्रीकरण आरंभ किया जिसे मेयो के वित्तीय प्रस्ताव (1870) और रिपन के स्थानीय स्वशासन (1882) ने आगे बढ़ाया।

बिपन चंद्र जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार इन परिषदों को मत जानने वाली सलाहकार संस्थाएँ मानते हैं; कूपलैंड जैसे साम्राज्यवादी लेखकों ने इन्हें स्वशासन की ओर पहला कदम माना।

वुड का वाक्यांश 1861 पर सटीक बैठता है: भारत में निरंकुशता लंदन में संसदीय निगरानी से जुड़ी थी, फिर भी ये परिषदें वह आधार बनीं जिस पर प्रतिनिधित्व की भारतीय माँगें बढ़ीं।

उदाहरण 5 (UPSC 2021, 20 अंक): भारत में 1858 के बाद हुए प्रमुख संवैधानिक सुधारों तथा समाज एवं राजनीति पर उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: यह सर्वेक्षण प्रश्न है: 1858 से 1935 तक के मुख्य अधिनियमों को क्रम से बताइए, फिर उनका राजव्यवस्था (प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व, संघवाद) और समाज (अभिजन, सांप्रदायिक निर्वाचन, मताधिकार) पर प्रभाव दिखाइए। अंत में उनकी समग्र दिशा पर निष्कर्ष दीजिए।

1858 से 1935 के बीच ब्रिटेन ने वास्तविक शक्ति अपने पास रखते हुए धीरे-धीरे भारतीय भागीदारी बढ़ाई। प्रत्येक उपाय किसी संकट या राष्ट्रवादी दबाव का उत्तर था और उसने समाज तथा राजनीति पर छाप छोड़ी।

1858 और 1861: 1858 के अधिनियम ने कंपनी के स्थान पर क्राउन, भारत सचिव और वायसराय को रखा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधायिका में मनोनीत भारतीय जोड़े, अधिकतर राजा और ज़मींदार, और प्रांतीय कानून-निर्माण बहाल किया, जिससे वफ़ादार अभिजनों को पुरस्कार मिला।

1892 और 1909: 1892 के अधिनियम ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन और बजट पर चर्चा लाई। मॉर्ले-मिंटो सुधारों (1909) ने परिषदों का विस्तार किया, निर्वाचन को स्पष्ट किया और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया, जिससे राजनीति में धार्मिक पहचान संस्थागत हो गई।

1919: अगस्त 1917 की घोषणा के बाद आए मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन (dyarchy), द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका और प्रत्यक्ष चुनाव लाए, और पृथक निर्वाचन को सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपीयों तक बढ़ाया।

1935: साइमन आयोग, गोलमेज सम्मेलनों और सांप्रदायिक पंचाट से आकार लेने वाले 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी, संघ का प्रस्ताव किया, संघीय न्यायालय स्थापित किया और मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 करोड़ तक बढ़ाई, साथ ही गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के लिए व्यापक रक्षोपाय रखे।

प्रभाव: भारतीयों को चुनाव, बहस और पद का अनुभव मिला, जैसा 1937–39 के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने दिखाया, और 1935 के अधिनियम का बड़ा भाग 1950 के संविधान में आ गया। परंतु सुधारों ने संपत्तिवान वर्गों को लाभ दिया, पृथक निर्वाचन ने सांप्रदायिक विभाजन को कठोर किया, और पूना समझौते (1932) ने दलित वर्गों (depressed classes) के लिए आरक्षित सीटें लाईं।

कूपलैंड ने इसमें स्वशासन का नियोजित प्रशिक्षण देखा, कैम्ब्रिज स्कूल ने अभिजन प्रतिस्पर्धा के नए अखाड़े, और बिपन चंद्र ने राष्ट्रवाद को बाँटने और रोकने वाली अनिच्छुक रियायतें।

विरासत दोहरी थी: केंद्र में उत्तरदायित्व के बिना लोकतांत्रिक संस्थाएँ, और सांप्रदायिक विभाजन।

उदाहरण 6 (UPSC 2019, 20 अंक): क्या यह कहना न्यायोचित है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट में सभी ब्रेक्स थे, परन्तु कोई इंजन नहीं था?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: टिप्पणी की पहचान कीजिए (नेहरू का 'मज़बूत ब्रेक पर कोई इंजन नहीं'), अधिनियम में 'ब्रेक' दिखाइए, फिर प्रांतीय स्वायत्तता और बाद के उपयोग में मौजूद 'इंजन', और संतुलित निर्णय दीजिए।

जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम की तुलना मज़बूत ब्रेक वाली पर बिना इंजन की मशीन से की, और कांग्रेस ने इसे दासता का नया चार्टर कहा, यद्यपि उसने इसके अंतर्गत 1937 के चुनाव लड़े।

ब्रेक: गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के पास कानून-व्यवस्था, अल्पसंख्यकों, सेवाओं, राजाओं और ब्रिटिश व्यापार पर 'विशेष उत्तरदायित्व' और विवेकाधीन शक्तियाँ थीं; धारा 93 गवर्नरों को प्रांत का शासन अपने हाथ में लेने देती थी। केंद्र में रक्षा और विदेश मामले आरक्षित थे, केंद्रीय बजट का बड़ा भाग मतदान-योग्य नहीं था, और आईसीएस भारत सचिव के अधीन रही।

और ब्रेक: संघ ने मनोनीत राजाओं को निचले सदन का एक-तिहाई और ऊपरी सदन का दो-पाँचवाँ भाग दिया, जो कांग्रेस के विरुद्ध रूढ़िवादी गुट था। पृथक निर्वाचन का विस्तार हुआ, और अधिनियम में संशोधन केवल संसद कर सकती थी।

जो इंजन मौजूद था: प्रांतीय स्वायत्तता ने द्वैध शासन समाप्त किया और निर्वाचित मंत्रियों को सभी प्रांतीय विषय दिए, और मतदाता लगभग 3.5 करोड़ हो गए। आठ प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों (1937–39) ने बंदियों को रिहा किया, काश्तकारी और ऋण-राहत कानून पारित किए और सिद्ध किया कि भारतीय शासन चला सकते हैं।

दीर्घकालिक इंजन: संघीय न्यायालय, विषयों की तीन सूचियाँ और गवर्नर तथा आपात प्रावधान 1950 के संविधान में आ गए।

आर.जे. मूर और कार्ल ब्रिज अधिनियम को राजाओं और अल्पसंख्यकों से कांग्रेस को संतुलित कर भारत को साम्राज्य में बनाए रखने की रणनीति मानते हैं; बिपन चंद्र इसे राष्ट्रवादियों को बाँटने की योजना मानते हैं।

यह टिप्पणी केंद्र पर सही बैठती है, जहाँ संघ कभी आरंभ नहीं हुआ, पर यह 1937–39 के प्रांतीय इंजन और स्वतंत्र भारत के लिए छोड़े गए ढाँचे को कम आँकती है।

उदाहरण 7 (UPSC 2018, 10 अंक): क्या द्वैध शासन (1919) भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को संतुष्ट कर पाया था?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: समझाइए कि द्वैध शासन ने क्या दिया, फिर यह भारतीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं से क्यों पीछे रह गया, किसने इसे स्वीकार किया यह बताइए, और निष्कर्ष दीजिए।

1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लागू द्वैध शासन (dyarchy) ने प्रांतीय विषयों को 'हस्तांतरित' (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन), जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन थे, और 'आरक्षित' (कानून-व्यवस्था, भू-राजस्व, वित्त), जो गवर्नर और उसकी परिषद के अधीन थे, में बाँटा।

इसने क्या दिया: यह उत्तरदायी शासन की क्रमिक प्राप्ति संबंधी 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद आया और भारतीयों को पहली बार मंत्री पद दिया। उदारवादियों ने, जो अब लिबरल फेडरेशन थे, इसे चलाया।

यह राष्ट्रीय भावना को संतुष्ट क्यों नहीं कर सका: केंद्र में कोई उत्तरदायित्व नहीं था। मंत्रियों के पास राष्ट्र-निर्माण विभाग थे पर धन नहीं, और गवर्नर उन्हें पलट सकता था। मताधिकार संकीर्ण था, पृथक निर्वाचन बढ़ा, और सुधार 1919 के रौलट अधिनियम और जलियाँवाला बाग हत्याकांड के साथ आए।

कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन (1918) में प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक कहा, असहयोग ने परिषदों का बहिष्कार किया, और स्वराजवादियों ने बंगाल और मध्य प्रांत में द्वैध शासन को बाधित किया।

द्वैध शासन राष्ट्रीय भावना को संतुष्ट नहीं कर सका; इसने कुछ मंत्रियों को प्रशिक्षित किया पर पूर्ण स्वशासन की माँग को और गहरा कर दिया।

उदाहरण 8 (UPSC 2016, 10 अंक): “भारत के लिए संघ प्रणाली राजनीतिक विकल्प की तुलना में कहीं अधिक अनिवार्य थी।” क्या आप इस तर्क से सहमत हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: 'क्या आप सहमत हैं' में स्पष्ट पक्ष चाहिए। दिखाइए कि भारत के आकार और विविधता ने संघ को क्यों आवश्यक बनाया, फिर राजनीतिक मोलभाव (राजा, मुसलमान, कांग्रेस, ब्रिटिश उद्देश्य) ने इसके स्वरूप को कैसे गढ़ा, और निष्कर्ष दीजिए।

संघीय व्यवस्था एक लिखित संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति बाँटती है। प्रश्न यह है कि भारत की प्रकृति ने इसे अनिवार्य बनाया या राजनीति ने इसे चुना।

अनिवार्यता: भारत में अनेक भाषाएँ, क्षेत्र और धर्म थे, ग्यारह ब्रिटिश प्रांत और संधियों से बँधी पाँच सौ से अधिक देशी रियासतें थीं। दिल्ली से चलने वाला एकात्मक राज्य इस क्षेत्र को सहमति से एक नहीं रख सकता था, और साइमन आयोग (1930) ने स्वयं अंततः संघ का प्रस्ताव किया।

राजनीतिक विकल्प: स्वरूप मोलभाव से निकला। ब्रिटेन ने 1935 में संघ को आंशिक रूप से इसलिए अपनाया कि राजाओं को कांग्रेस के विरुद्ध रूढ़िवादी संतुलन के रूप में लाया जा सके। जिन्ना के चौदह सूत्रों (1929) ने प्रांतों में अवशिष्ट शक्तियाँ माँगीं, और कैबिनेट मिशन (1946) ने ढीला त्रिस्तरीय संघ प्रस्तावित किया। कांग्रेस ने, जो नेहरू रिपोर्ट (1928) में मज़बूत केंद्र चाहती थी, एकता की कीमत के रूप में संघ स्वीकार किया।

विभाजन के बाद संविधान सभा ने मज़बूत केंद्र वाला संघ चुना, जिसे के.सी. व्हेयर ने अर्ध-संघीय (quasi-federal) कहा।

मैं सहमत हूँ कि संघ एक अनिवार्यता था, परंतु उसका समय और स्वरूप राजनीतिक चुनाव थे।

उदाहरण 9 (UPSC 2015, 10 अंक): "यद्यपि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने द्वैधशासन के स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित किया, तथापि गवर्नर को प्रदत्त अधिभावी शक्तियों ने स्वायत्तता की आत्मा को कमजोर कर दिया।" सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए का अर्थ है उदाहरणों सहित समझाना। दिखाइए कि प्रांतीय स्वायत्तता ने क्या दिया, फिर गवर्नर की वे शक्तियाँ जिन्होंने इसे सीमित किया, 1937–39 में उनका उपयोग या भय कैसे रहा, और निष्कर्ष दीजिए।

1935 के भारत शासन अधिनियम ने द्वैध शासन समाप्त किया और प्रांतीय स्वायत्तता दी: कानून-व्यवस्था सहित सभी प्रांतीय विषय निर्वाचित विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को मिले।

गवर्नर की शक्तियाँ: गवर्नर पर शांति के गंभीर खतरों को रोकने, अल्पसंख्यकों और सेवाओं की रक्षा, ब्रिटिश व्यापार के विरुद्ध भेदभाव रोकने और रियासतों के अधिकारों की रक्षा के 'विशेष उत्तरदायित्व' थे। इनमें वह अपने 'व्यक्तिगत निर्णय' या 'विवेक' से मंत्रियों को पलट सकता था। वह अध्यादेश जारी कर सकता था, गवर्नर अधिनियम बना सकता था और धारा 93 के अंतर्गत संविधान निलंबित कर सीधे शासन कर सकता था।

प्रभाव: 1937 में कांग्रेस ने तब तक पद लेने से इनकार किया जब तक आश्वासन न मिले कि गवर्नर इन शक्तियों का हल्के में उपयोग नहीं करेंगे; लिनलिथगो के जून 1937 के वक्तव्य ने केवल सामान्य आश्वासन दिया। 1939 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने युद्ध के प्रश्न पर त्यागपत्र दिया, गवर्नरों ने धारा 93 के अंतर्गत कई प्रांतों का शासन चलाया।

फिर भी 1937–39 में मंत्रिमंडलों ने काफ़ी स्वतंत्रता से कार्य किया, इसलिए ये शक्तियाँ दैनिक हस्तक्षेप से अधिक एक धमकी थीं।

कथन सही है: स्वायत्तता वास्तविक थी पर सशर्त, गवर्नर की इच्छा पर टिकी।

उदाहरण 10 (UPSC 2014, 10 अंक): "मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों ने 'द्विशासन' प्रणाली लागू की, किन्तु इसने ज़िम्मेदारियों की रेखाओं को धुँधला कर दिया।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि द्वैध शासन कैसे चलता था, दिखाइए कि उत्तरदायित्व कहाँ धुँधला हुआ (वित्त, गवर्नर, सेवाएँ, संयुक्त कार्य), इसके कामकाज से साक्ष्य दीजिए, और निर्णय दीजिए।

मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट (1918) ने, जो 1919 में कानून बनी, प्रांतों में द्वैध शासन लाया: हस्तांतरित विषय विधायिका के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों को मिले, और आरक्षित विषय गवर्नर के कार्यकारी पार्षदों को, जो केवल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे।

धुँधला उत्तरदायित्व: मंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि चलाते थे पर एक आरक्षित सदस्य के अधीन वित्त विभाग पर निर्भर थे। गवर्नर उन्हें नियुक्त करता, पलटता और हटाता था, और उनके विभागों के आईसीएस अधिकारियों को भारत सचिव का संरक्षण था।

व्यवहार में: निर्णय प्रायः संयुक्त बैठकों में होते थे, इसलिए मतदाता नहीं बता सकते थे कि दोष किसका है; आरक्षित भाग मंत्रियों के पीछे छिपता था, जिनके पास शक्ति के बिना उत्तरदायित्व था। मुडीमैन समिति (1924) की अल्पमत रिपोर्ट ने, जिस पर अन्य लोगों के साथ तेज बहादुर सप्रू और जिन्ना के हस्ताक्षर थे, द्वैध शासन को अव्यावहारिक माना।

समर्थकों ने द्वैध शासन को सोचा-समझा संक्रमणकालीन प्रयोग कहा, और इसने भारतीयों को प्रशासनिक अनुभव भी दिया।

कथन मुख्यतः उचित है: उत्तरदायित्व माना गया पर ऐसे बाँटा गया कि कोई भी पूरी तरह जवाबदेह नहीं रहा, इसीलिए 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर दिया।

2. भारत और विदेश में क्रांतिकारी

उदाहरण 11 (UPSC 2026, 20 अंक): 'सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज ने भारतीय सेना तथा जनसामान्य के मध्य राष्ट्रीय चेतना को अभूतपूर्व रूप से जागृत किया।' मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: 'मूल्यांकन कीजिए' दोनों नामित समूहों पर निर्णय माँगता है: सशस्त्र बल और जनता। आईएनए की रूपरेखा दीजिए, लाल किला मुकदमों और 1946 की अशांति के माध्यम से उसका प्रभाव दिखाइए, फिर उसकी सीमाएँ तौलिए।

पहली आईएनए, जिसे मोहन सिंह ने 1942 में जापानी सहायता से खड़ा किया था, उसी वर्ष के अंत तक बिखर गई। सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुँचे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए की कमान सँभाली, और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा की।

आईएनए का आकर्षण: बोस के नारे 'दिल्ली चलो' और 'जय हिंद', लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में रानी झाँसी रेजिमेंट, और विभिन्न धर्मों तथा क्षेत्रों के सैनिकों और नागरिकों वाली सेना ने आईएनए को एकजुट, सशस्त्र देशभक्ति का प्रतीक बना दिया।

जनता: शाहनवाज़ ख़ान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों के लाल किला मुकदमे (नवंबर 1945), जिनमें बचाव का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया, राष्ट्रीय मुद्दा बन गए। कलकत्ता में नवंबर 1945 में और फरवरी 1946 में अब्दुल रशीद की सज़ा पर हिंसक प्रदर्शन हुए, और कांग्रेस, लीग तथा कम्युनिस्टों सभी ने सैनिकों का समर्थन किया। ऑकिनलेक ने निर्वासन की सज़ाएँ माफ़ कर दीं।

सशस्त्र बल: फरवरी 1946 के नौसेना (RIN) विद्रोह, रॉयल इंडियन एयर फोर्स की हड़तालों और जबलपुर की अशांति ने दिखाया कि भारतीय सैनिकों की वफ़ादारी अब निश्चित नहीं थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने माना कि राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

सीमाएँ: आईएनए सैन्य रूप से पराजित हुई और जापान पर निर्भर थी, और गांधी तथा नेहरू धुरी शक्तियों से संबंध के विरोधी थे। उसका प्रभाव मुख्यतः युद्ध-पश्चात मुकदमों से आया, युद्धभूमि से नहीं, और उसने भारत छोड़ो की विरासत तथा युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमज़ोरी के साथ मिलकर काम किया।

पीटर वार्ड फे (द फॉरगॉटन आर्मी, 1993) और सुगत बोस (हिज़ मैजेस्टीज़ अपोनेंट, 2011) राज के सैन्य आधार को हिलाने में आईएनए की भूमिका पर बल देते हैं।

कथन मुख्यतः उचित है: आईएनए की वास्तविक विजय भारतीय मन पर थी, जिसने ब्रिटिश शासन के अंत को तेज़ किया।

उदाहरण 12 (UPSC 2025, 10 अंक): “भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति के उद्देश्य और दायरे को व्यापक रूप दिया, उसे केवल राजनीतिक उथल-पुथल तक सीमित न रखकर सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का माध्यम बना दिया।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: दिखाइए कि भगत सिंह और एचएसआरए ने क्रांति को कैसे पुनर्परिभाषित किया (समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक प्रश्न, जन राजनीति), फिर व्यवहार में उस पुनर्परिभाषा की सीमाओं का परीक्षण कीजिए।

पहले के क्रांतिकारी क्रांति को मुख्यतः ब्रिटिश शासन को सशस्त्र रूप से उखाड़ फेंकना मानते थे, प्रायः धार्मिक मुहावरे में। भगत सिंह और उनके साथियों ने सितंबर 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) बनाकर इसे बदल दिया।

नया अर्थ: नाम में 'सोशलिस्ट' शब्द ने केवल विदेशी शासन नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने का लक्ष्य दर्शाया। असेंबली बम केस (1929) के मुकदमे में अपने बयानों में भगत सिंह ने कहा कि क्रांति का अर्थ बम और पिस्तौल का पंथ नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन है।

सामाजिक और वैचारिक विस्तार: उन्होंने अस्पृश्यता पर लिखा, सांप्रदायिक दंगों और धार्मिक राजनीति की आलोचना की, और मैं नास्तिक क्यों हूँ (1930) में तर्क का पक्ष लिया।

सीमाएँ: व्यवहार में एचएसआरए अब भी व्यक्तिगत कार्रवाइयों पर निर्भर रहा, उसके पास बहुत कम जन संगठन था, और 1931 में आज़ाद की मृत्यु के बाद वह क्षीण हो गया।

बिपन चंद्र और एस. इरफ़ान हबीब (टू मेक द डेफ हियर) उन्हें इस वैचारिक परिवर्तन का श्रेय देते हैं; यह विचार में वास्तविक पुनर्परिभाषा थी, यद्यपि संगठन में अभी नहीं।

उदाहरण 13 (UPSC 2022, 10 अंक): विश्लेषण कीजिए कि क्रान्तिकारियों ने लोगों को किस प्रकार आत्म-विश्वास सिखाया तथा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सामाजिक आधार को व्यापक किया।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: दोनों दावों (आत्मविश्वास; व्यापक सामाजिक आधार) के लिए साक्ष्य दीजिए, फिर सामाजिक आधार की सीमाएँ बताइए, और निष्कर्ष दीजिए।

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद चापेकर बंधुओं (1897) और स्वदेशी काल के बंगाली समूहों से लेकर गदर आंदोलन, एचएसआरए और चटगाँव विद्रोह तक चला।

आत्मविश्वास: शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध साहस के कार्य, खुदीराम बोस (1908), करतार सिंह सराभा (1915) और भगत सिंह (1929–31) के मुकदमे ने ब्रिटिश शक्ति का भय तोड़ दिया। कांग्रेस इतिहासकार पट्टाभि सीतारमैया ने दर्ज किया कि भगत सिंह का नाम गांधी जितना ही प्रसिद्ध हो गया।

व्यापक सामाजिक आधार: गदर आंदोलन ने पंजाबी किसानों और पूर्व सैनिकों को जोड़ा; एचएसआरए उत्तर भारत के छात्रों और युवाओं तक पहुँचा; और चटगाँव (1930–32) में सूर्य सेन के समूह में प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्त जैसी महिलाएँ थीं। भगत सिंह का धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी संदेश मज़दूरों और किसानों से बोलता था।

सीमाएँ: बंगाल में समूह मुख्यतः उच्च-जाति हिंदू भद्रलोक थे, उनके हिंदू धार्मिक मुहावरे ने मुसलमानों को दूर रखा, जैसा सुमित सरकार बताते हैं, और गुप्त कार्रवाई जनता को सीधे शामिल नहीं कर सकती थी।

क्रांतिकारियों ने अपनी पंक्तियों से बाहर अनेक लोगों को प्रेरित किया, पर जन आधार मुख्यतः गांधीवादी आंदोलनों ने बनाया।

उदाहरण 14 (UPSC 2020, 20 अंक): क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि असहयोग आन्दोलन की परोक्ष असफलता तथा राष्ट्रवादी परिदृश्य पर छायी उदासी ने क्रान्तिकारी गतिविधियों के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया ? विवेचना कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: 'क्या आप सहमत हैं … चर्चा कीजिए' में स्पष्ट पक्ष चाहिए। दिखाइए कि असहयोग की वापसी ने दूसरी लहर (एचआरए, काकोरी, बंगाल) कैसे पैदा की, फिर अन्य कारण (समाजवादी विचार, साइमन आयोग, श्रमिक अशांति) जोड़िए, और निष्कर्ष दीजिए।

5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा हिंसा के बाद गांधी ने 12 फरवरी के बारडोली प्रस्ताव द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। पढ़ाई और नौकरियाँ छोड़ चुके अनेक युवा प्रतिभागियों ने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया, और आंदोलन की एकता स्वराजवादी फूट, अपरिवर्तनवादियों के रचनात्मक कार्य और सांप्रदायिक दंगों में बदल गई।

क्रांतिकारी गतिविधि की परिस्थितियाँ: बिपन चंद्र बताते हैं कि अधिकांश नए क्रांतिकारी सक्रिय असहयोगी रहे थे जिन्हें अब अहिंसा पर संदेह था। अक्टूबर 1924 में शचींद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चटर्जी ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी ट्रेन डकैती (9 अगस्त 1925) के परिणामस्वरूप 1927 में बिस्मिल, अशफ़ाक़उल्ला ख़ान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फाँसी दी गई।

बंगाल: अनुशीलन और युगांतर पुनर्जीवित हुए; गोपीनाथ साहा के चार्ल्स टेगार्ट पर प्रयास (1924) में भूल से एक अन्य अंग्रेज़ मारा गया, और सरकार ने 1924 के बंगाल आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश से उत्तर दिया।

अन्य कारण: केवल निराशा दूसरे चरण की व्याख्या नहीं करती। रूसी क्रांति और समाजवादी विचार, श्रमिक और युवा आंदोलनों का उदय, सर्व-श्वेत साइमन आयोग का बहिष्कार, और 1928 में पुलिस लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु ने भगत सिंह के एचएसआरए (1928) को प्रेरित किया।

केवल निराशा नहीं: चटगाँव शस्त्रागार छापा (अप्रैल 1930) सविनय अवज्ञा के उभार के दौरान हुआ, जिससे दिखता है कि क्रांतिकारी कार्रवाई जन संघर्ष के साथ-साथ चल सकती थी।

सुमित सरकार और कामा मैक्लीन दिखाते हैं कि इन वर्षों में क्रांतिकारी और कांग्रेसी हलके अलग-अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

मैं मुख्यतः सहमत हूँ: असहयोग की विफलता ने तात्कालिक परिस्थितियाँ बनाईं, पर 1920 के दशक के अंत के नए विचारों और घटनाओं ने आंदोलन का चरित्र गढ़ा।

उदाहरण 15 (UPSC 2017, 20 अंक): गदर आन्दोलन की उत्पत्ति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए तथा भारत में क्रान्तिकारियों पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: दो भाग: उत्पत्ति (प्रवासी, नस्लवाद, संगठन, पत्र) बताइए और फिर भारत के क्रांतिकारियों पर प्रभाव (1915 का विद्रोह, मुकदमे, बाद के आंदोलन)। अंत में मूल्यांकन कीजिए।

गदर आंदोलन पंजाबी प्रवासियों में पनपा, जो अधिकतर सिख किसान और पूर्व सैनिक थे और 1900 के दशक के आरंभ में कनाडा और अमेरिका के प्रशांत तट पर खेतों, रेलवे और लकड़ी मिलों में काम करते थे।

उत्पत्ति: नस्लीय भेदभाव, आप्रवासन प्रतिबंधों और विदेश में मिले तिरस्कार ने इन मज़दूरों को राष्ट्रवाद की ओर मोड़ा। पहले के प्रयासों में वैंकूवर में तारकनाथ दास का फ्री हिंदुस्तान था। 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट बना, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना और प्रमुख संगठक लाला हरदयाल थे, और जिसका केंद्र सैन फ्रांसिस्को का युगांतर आश्रम था। इसके साप्ताहिक गदर (पहला अंक 1 नवंबर 1913) ने सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया।

उत्प्रेरक: कोमागाटा मारू घटना (1914), जब भारतीय यात्रियों को वैंकूवर में प्रवेश नहीं दिया गया और लौटने पर बज बज में उन पर गोली चलाई गई, तथा प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ ने गदरवादियों को कार्रवाई के लिए तैयार किया।

भारत में प्रभाव: कई हज़ार लोग सैनिकों और किसानों को जगाने पंजाब लौटे। रासबिहारी बोस की सहायता से फरवरी 1915 के लिए नियोजित विद्रोह एक मुखबिर के कारण विफल हो गया। लाहौर षड्यंत्र मुकदमों ने अनेक लोगों को फाँसी या अंडमान भेजा, जिनमें नवंबर 1915 में फाँसी पाए करतार सिंह सराभा थे। 1915 के सिंगापुर विद्रोह पर भी गदर प्रचार का प्रभाव था।

विरासत: आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष, समतावादी दृष्टिकोण और शहीदों ने बाद के क्रांतिकारियों को प्रेरित किया; भगत सिंह सराभा को आदर्श मानते थे। पूर्व गदरवादी बब्बर अकाली और कीर्ति किसान आंदोलनों में और बाद में कम्युनिस्टों में शामिल हुए।

हरीश के. पुरी दिखाते हैं कि इसकी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष और क्रांतिकारी थी, यद्यपि संगठन और योजना में कमज़ोर।

आंदोलन सैन्य रूप से विफल रहा, पर उसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को किसानों तक पहुँचाया और अगली पीढ़ी को प्रभावित किया।

3. वामपंथ: नेहरू, बोस, कांग्रेस समाजवादी और भाकपा

उदाहरण 16 (UPSC 2023, 20 अंक): काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मन्तव्य काँग्रेस से अलग होना नहीं था, अपितु 'इसका उद्देश्य काँग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवादी दिशा प्रदान करना था'। विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: सीएसपी के स्थापना उद्देश्य (कांग्रेस के भीतर काम करना, उसे वामपंथ की ओर धकेलना) का विश्लेषण कीजिए, दिखाइए कि कार्यक्रम और जन कार्य में उसने यह कैसे किया, फिर सीमाएँ और तनाव, और निर्णय दीजिए।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) 1934 में (मई में पटना, अक्टूबर में बंबई में स्थापना सम्मेलन) जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता और राम मनोहर लोहिया जैसे कांग्रेसियों ने बनाई, जिनमें से अनेक सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद निराश युवा नेता थे।

विभाजन नहीं: सदस्यों का कांग्रेस का सदस्य होना आवश्यक था। संस्थापक मानते थे कि कांग्रेस मुख्य साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा है और उसे छोड़ना, जैसा कम्युनिस्टों ने 1929–34 में किया, समाजवादियों को जनता से अलग कर देगा। जयप्रकाश नारायण की व्हाई सोशलिज़्म? (1936) ने स्वतंत्रता संघर्ष को समाजवादी दिशा देने का उद्देश्य रखा।

व्यवहार में समाजवादी दिशा: सीएसपी ने किसानों और मज़दूरों को संगठित किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ अखिल भारतीय किसान सभा (1936) की स्थापना में सहायता की, और फ़ैज़पुर कृषि कार्यक्रम (1936) तथा नेहरू के लखनऊ अध्यक्षीय भाषण के लिए दबाव डाला। 1936 से वह कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चे में रही।

तनाव: गांधीवादी दक्षिणपंथ ने इसका विरोध किया। 1939 में सीएसपी ने बोस के चुनाव का समर्थन किया पर त्रिपुरी में पंत प्रस्ताव पर तटस्थ रही, जिससे बोस को हटना पड़ा। कटु विवादों के बीच 1940 में कम्युनिस्टों को निष्कासित किया गया।

भारत छोड़ो: जयप्रकाश नारायण, लोहिया, अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफ़ अली ने 1942 के भूमिगत संघर्ष का नेतृत्व किया, जो सीएसपी का सबसे स्पष्ट योगदान था।

बिपन चंद्र का मत है कि समाजवादियों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को उग्र बनाया पर कभी उसका नेतृत्व नहीं पाया; 1948 में वे सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए अलग हो गए।

कथन सही है: सीएसपी का लक्ष्य भीतर से कांग्रेस का रूपांतरण था, और वह उसके नेतृत्व से अधिक उसके एजेंडे को बदलने में सफल रही।

उदाहरण 17 (UPSC 2021, 10 अंक): 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के उदय ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक उग्रवादी तथा क्रांतिकारी सामग्री प्रदान की । समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: दिखाइए कि 1920 के दशक में कम्युनिस्टों ने ट्रेड यूनियनवाद में क्या जोड़ा (संगठन, हड़तालें, विचारधारा), फिर सीमाओं और श्रमिक उग्रता की पहले की जड़ों का परीक्षण कीजिए।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई। 1920 के दशक के आरंभ से कम्युनिस्ट समूह उभरे; भाकपा ने 1925 में कानपुर सम्मेलन किया, और 1926–28 में मज़दूर-किसान पार्टियाँ बनीं।

उग्र सामग्री: एस.ए. डांगे और मुज़फ़्फ़र अहमद जैसे कम्युनिस्टों ने मिल और रेलवे मज़दूरों को संगठित किया। गिरनी कामगार यूनियन ने 1928 की लंबी बंबई कपड़ा हड़ताल का नेतृत्व किया, और हड़तालें जूट मिलों, रेलवे और टाटा कारखाने तक फैलीं। वे वर्ग संघर्ष और स्वतंत्रता संघर्ष में मज़दूरों की भूमिका के विचार लाए।

राज्य की प्रतिक्रिया: सरकार ने ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट (1929) पारित किया और मेरठ षड्यंत्र केस (1929) में 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया।

सीमाएँ: श्रमिक उग्रता कम्युनिस्टों से पहले की थी, जैसा 1918–21 की हड़ताल लहर दिखाती है। 1928 के कॉमिन्टर्न के वाम मोड़ ने कम्युनिस्टों को कांग्रेस पर हमला करने को प्रेरित किया, 1929 और 1931 में एटक टूटी, और आंदोलन कमज़ोर हुआ।

कथन 1926–29 के लिए मुख्यतः सत्य है, पर यह उग्र उभार अल्पकालिक और आंशिक रूप से आत्मघाती था।

उदाहरण 18 (UPSC 2019, 20 अंक): भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चन्द्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: पूरे जीवन पर 'आकलन' प्रश्न: कांग्रेस के भीतर उनकी भूमिका, 1939 का अलगाव, आईएनए चरण, और आलोचना सहित मूल्यांकन।

सुभाष चंद्र बोस (1897–1945?) ने 1921 में सी.आर. दास के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए आईसीएस से त्यागपत्र दिया। वे कांग्रेस के उग्र युवाओं के नेता बने और बाद में विदेश से सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया।

कांग्रेस के भीतर: नेहरू के साथ उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग (1928) बनाई और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला, जो 1929 में लाहौर में अपनाई गई। वे बार-बार जेल गए, युवा और श्रमिक संगठनों का नेतृत्व किया और कलकत्ता के मेयर (1930) बने। हरिपुरा (1938) में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति गठित की।

1939 का अलगाव: 1939 में त्रिपुरी में वे गांधी के उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैया को हराकर पुनः चुने गए, पर पंत प्रस्ताव और कार्यसमिति के सहयोग से इनकार ने उन्हें त्यागपत्र देने पर विवश किया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और ब्रिटेन के युद्धरत रहते जन संघर्ष का आग्रह किया।

विदेश में: वे जनवरी 1941 में कलकत्ता से निकल गए, जर्मनी से कार्य किया, और 1943 में दक्षिण-पूर्व एशिया पहुँचकर भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया। जुलाई 1944 में रंगून से एक प्रसारण में उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहा।

प्रभाव: आईएनए का सैन्य अभियान विफल रहा, पर 1945–46 के लाल किला मुकदमों ने भारतीय मत को एकजुट किया और सशस्त्र बलों की वफ़ादारी हिला दी।

आलोचना: नाज़ी जर्मनी और साम्राज्यवादी जापान से उनके गठबंधन की आलोचना होती है, और उनकी सत्तावादी प्रवृत्तियों ने सहयोगियों को चिंतित किया। लियोनार्ड गॉर्डन (ब्रदर्स अगेंस्ट द राज) और सुगत बोस इन चुनावों पर भिन्न-भिन्न बल देते हैं।

बोस की भूमिका गांधीवादी रणनीति के एक उग्र विकल्प की थी, और उनकी आईएनए ने ब्रिटिश वापसी को तेज़ करने में सहायता की।

उदाहरण 19 (UPSC 2018, 20 अंक): विश्व युद्ध I और II के बीच भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में समाजवादी विचारधाराओं के विभिन्न स्वरूपों की संवृद्धि को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: 'विकास को रेखांकित कीजिए' दो युद्धों के बीच समाजवादी विचार के मुख्य रूपों को क्रम से, उनके वाहकों और राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव के साथ माँगता है।

दो विश्व युद्धों के बीच समाजवादी विचार रूसी क्रांति (1917), युद्धोत्तर आर्थिक संकट, श्रमिक और किसान अशांति और महामंदी के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद में आए। उन्होंने कई रूप लिए।

साम्यवाद: एम.एन. रॉय ने ताशकंद (1920) में प्रवासी भाकपा की स्थापना की; बंबई, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर के समूह कानपुर (1925) में मिले। मज़दूर-किसान पार्टियों (1926–28) ने कांग्रेस के भीतर काम किया, पर 1928 के कॉमिन्टर्न के वाम मोड़ और मेरठ केस ने 1935–36 के संयुक्त मोर्चे तक पार्टी को अलग-थलग कर दिया।

नेहरू का समाजवाद: ब्रुसेल्स साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन (1927) और सोवियत संघ की यात्रा के बाद नेहरू ने स्वतंत्रता को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा। उनके लखनऊ भाषण (1936) ने समाजवाद को भारत की समस्याओं की कुंजी बताया, और मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर कराची प्रस्ताव (1931) पर उनकी छाप थी।

बोस और उग्रवादी: बोस ने उग्र संघर्ष और नियोजन का आग्रह किया; राष्ट्रीय योजना समिति (1938) उनकी अध्यक्षता में बनी।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934): जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और लोहिया ने मार्क्सवाद को लोकतांत्रिक और, नरेंद्र देव के मामले में, गांधीवादी विचारों से जोड़ा, और किसान सभाएँ तथा यूनियनें बनाईं।

अन्य धाराएँ: भगत सिंह के एचएसआरए (1928) ने समाजवाद को क्रांति से जोड़ा; एम.एन. रॉय के रेडिकल डेमोक्रेट्स और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी बाद में आए; आंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (1936) ने वर्ग को जाति से जोड़ा।

बिपन चंद्र का तर्क है कि वामपंथ ने कांग्रेस के कार्यक्रम को उग्र बनाया पर उस पर कब्ज़ा नहीं किया; आर. पाम दत्त ने नेतृत्व को बुर्जुआ माना।

इस प्रकार समाजवाद एक शक्तिशाली धारा बना जिसने स्वतंत्र भारत के आर्थिक लक्ष्यों को आकार दिया।

उदाहरण 20 (UPSC 2015, 10 अंक): "परवर्ती 1920 एवं 1930 के दशकों में भारत में एक शक्तिशाली वामपंथी गुट विकसित हुआ जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को मौलिक दृष्टि से परिवर्तित करने की दिशा में योगदान दिया।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक में वामपंथ के विकास (उसके घटक), उसने आंदोलन को कैसे उग्र बनाया (लक्ष्य, कार्यक्रम, जन संगठन), फिर उसकी सीमाएँ दिखाइए।

1920 के दशक के अंत में कांग्रेस के भीतर और बाहर एक वामपंथी धड़ा उभरा, जिसे रूसी क्रांति, मंदी और गांधीवादी सावधानी से युवाओं की निराशा ने पोषित किया।

इसके घटक: नेहरू और बोस ने उग्र युवाओं का नेतृत्व किया; मज़दूर-किसान पार्टियों और भाकपा ने श्रमिकों को संगठित किया; एचएसआरए ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को समाजवादी मोड़ दिया; और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934) ने कांग्रेस के भीतर समाजवादियों को संगठित किया।

उग्रीकरण: वामपंथ ने कांग्रेस पर पूर्ण स्वतंत्रता (लाहौर, 1929), मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर कराची प्रस्ताव (1931) और फ़ैज़पुर कृषि कार्यक्रम (1936) अपनाने के लिए दबाव डाला। अखिल भारतीय किसान सभा (1936) और एटक ने किसानों और मज़दूरों को संघर्ष में लाया। त्रिपुरी (1939) में बोस की विजय इसका चरम थी।

सीमाएँ: कम्युनिस्टों और समाजवादियों में बँटा वामपंथ 1939 में गांधीवादी नेतृत्व से हार गया, और 1941 से भाकपा की 'जनयुद्ध' नीति ने उसे 1942 में अलग कर दिया।

कथन उचित है: वामपंथ ने आंदोलन के लक्ष्यों और सामाजिक आधार को उग्र बनाया, यद्यपि उसने कभी उसके नेतृत्व पर नियंत्रण नहीं किया।

4. मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सांप्रदायिक राजनीति

उदाहरण 21 (UPSC 2024, 10 अंक): पाकिस्तान योजना की ताकत उसका अस्पष्ट होना था। यह सब लोगों के लिए सब कुछ था। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: लाहौर प्रस्ताव की अस्पष्टता दिखाइए, विभिन्न समूहों ने पाकिस्तान को अपने ढंग से कैसे पढ़ा और इसने 1946 में लीग की कैसे सहायता की, फिर अस्पष्टता की कीमत और बहस (जलाल बनाम धुलिपाला) बताइए।

23 मार्च 1940 के लाहौर प्रस्ताव ने माँग की कि उत्तर-पश्चिम और पूर्व के मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को 'स्वतंत्र राज्यों' में समूहित किया जाए, जिनकी इकाइयाँ 'स्वायत्त और संप्रभु' होंगी। इसने न पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, न सीमाएँ तय कीं।

अस्पष्टता की शक्ति: उलेमा और पीरों के लिए पाकिस्तान का अर्थ इस्लामी राज्य था, पंजाब और बंगाल के किसानों के लिए हिंदू साहूकारों और ज़मींदारों से मुक्ति, यू.पी. के मुस्लिम पेशेवरों के लिए नौकरियाँ और सुरक्षा, और अल्पसंख्यक प्रांतों के उन मुसलमानों के लिए संरक्षण जो वहाँ कभी नहीं रहते। इससे लीग प्रतिद्वंद्वी समूहों को जोड़ सकी, और 1945–46 में उसने मुस्लिम सीटों पर भारी जीत पाई।

कमज़ोरी: विवरण के अभाव में लीग पंजाब और बंगाल के विभाजन का विरोध नहीं कर सकी, और जिन्ना के हाथ वह आया जिसे उन्होंने 'कीड़ों से खाया हुआ' (moth-eaten) पाकिस्तान कहा।

आयशा जलाल (द सोल स्पोक्समैन) अस्पष्टता को जिन्ना की सोची-समझी मोलभाव रणनीति मानती हैं; वेंकट धुलिपाला (क्रिएटिंग अ न्यू मदीना) दिखाते हैं कि उत्तर भारत में पाकिस्तान पर विस्तार से बहस हुई थी।

कथन लीग के जन-संगठन के लिए मुख्यतः उचित है, यद्यपि उसके सभी समर्थकों के लिए नहीं।

5. विभाजन की राजनीति, सत्ता हस्तांतरण और स्वतंत्रता

उदाहरण 22 (UPSC 2023, 10 अंक): "सत्ता हस्तांतरण के समय अंग्रेज़ों द्वारा अपनी ज़िम्मेदारी का त्याग करना यदि संवेदनहीन था, तो जिस गति से उसे सम्पादित किया गया उससे वह और भी बुरा बन गया।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: दोनों आरोपों, संवेदनहीनता और जल्दबाज़ी, का 1947 के साक्ष्य (समय-सीमाएँ, रेडक्लिफ, सीमा बल, हिंसा) से परीक्षण कीजिए, फिर ब्रिटिश और अन्य बचाव, और निर्णय दीजिए।

20 फरवरी 1947 के एटली के वक्तव्य ने ब्रिटिश वापसी की समय-सीमा जून 1948 तय की। मार्च में आए माउंटबेटन ने 3 जून योजना के बाद इसे आगे खिसकाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया।

संवेदनहीन पलायन: ब्रिटेन पंजाब और बंगाल में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना चला गया। पंजाब सीमा बल बहुत छोटा था और 1 सितंबर 1947 को भंग कर दिया गया, और ब्रिटिश सैनिकों का उपयोग नरसंहार रोकने के लिए नहीं किया गया। मृतकों के अनुमान लगभग दो लाख से दस लाख तक हैं, और लगभग एक करोड़ बीस लाख से डेढ़ करोड़ लोग उजड़ गए।

गति ने इसे और बुरा बनाया: सिरिल रेडक्लिफ ने लगभग पाँच सप्ताह में सीमाएँ खींचीं, और पंचाट स्वतंत्रता के बाद 17 अगस्त को प्रकाशित हुआ, जिससे लाखों लोग नहीं जानते थे कि वे किस देश में हैं।

बचाव: अधिकारियों का तर्क था कि देरी का अर्थ प्रशासन के ढहने के साथ गृहयुद्ध होता, और कांग्रेस तथा लीग के नेता भी शीघ्र सत्ता चाहते थे।

स्टैनली वोलपर्ट की शेमफुल फ्लाइट इस आरोप का समर्थन करती है; कुल मिलाकर जल्दबाज़ी ने उस त्रासदी को बढ़ा दिया जिसे बनाने में ब्रिटेन का भी हाथ था।

उदाहरण 23 (UPSC 2020, 10 अंक): "भारतीय नेताओं से अपने वार्तालाप तथा अपने मत के आधार पर लॉर्ड माउण्टबैटन शीघ्र इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विभाजन ही एकमात्र व्यावहारिक तथा यथोचित समाधान था ।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: समझाइए कि माउंटबेटन विभाजन के समाधान तक कैसे पहुँचे (वार्ताएँ, प्लान बाल्कन, वी.पी. मेनन की योजना), फिर परीक्षण कीजिए कि क्या उनसे पहले विभाजन अनिवार्य हो चुका था और उनकी अपनी प्राथमिकताओं ने इसे कितना गढ़ा।

माउंटबेटन मार्च 1947 में जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण के आदेश के साथ वायसराय बने। भारतीय नेताओं से वार्ताओं में उन्होंने पाया कि जिन्ना संयुक्त भारत स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और कांग्रेस नेता विभाजन के लिए मन बना चुके थे।

उनके निष्कर्ष का आधार: लीग की सीधी कार्रवाई (अगस्त 1946) और कलकत्ता तथा नोआखाली के हत्याकांडों के बाद कैबिनेट मिशन योजना ढह चुकी थी। अंतरिम सरकार गतिरोध में थी। पटेल विभाजन स्वीकार कर चुके थे, और कांग्रेस कार्यसमिति ने मार्च 1947 में पंजाब के विभाजन की माँग की।

उनकी योजनाएँ: 'प्लान बाल्कन', जो प्रांतों को अपना भविष्य चुनने देता, मई में शिमला में नेहरू ने अस्वीकार कर दिया; तब माउंटबेटन ने वी.पी. मेनन की दो अधिराज्यों (dominions) वाली योजना अपनाई, जिसकी घोषणा 3 जून 1947 को हुई।

आलोचना: विभाजन उनके आने से पहले ही बड़े पैमाने पर तय हो चुका था, और उनकी जल्दबाज़ी, दोनों अधिराज्यों को राष्ट्रमंडल में रखने की इच्छा और नेहरू से निकटता ने उसके स्वरूप को गढ़ा। गांधी अंत तक इसके विरोधी रहे।

कथन आंशिक रूप से सत्य है: माउंटबेटन ने एक ऐसे समाधान की पुष्टि की, जिसे घटनाओं ने अपरिहार्य बना दिया था, उसे रचा नहीं।

उदाहरण 24 (UPSC 2018, 20 अंक): 1930 तथा 1940 के दशकों में विभाजन की राजनीति में विभिन्न घुमावों तथा मरोड़ों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: कालक्रमिक 'उतार-चढ़ाव' उत्तर: 1930 का दशक (इक़बाल, 1937 के चुनाव, लाहौर), युद्ध वर्ष (क्रिप्स, राजाजी, शिमला), 1945–47 (चुनाव, कैबिनेट मिशन, सीधी कार्रवाई, 3 जून), सभी पक्षों की भूमिका और उत्तरदायित्व पर बहस के साथ।

1930 में विभाजन अनिवार्य नहीं था; यह मोड़ों की एक शृंखला से उभरा जिसमें लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा और अंग्रेज़ सभी की भूमिका थी।

1930 का दशक: इक़बाल के इलाहाबाद भाषण (1930) ने उत्तर-पश्चिम में एक संगठित मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किया, और रहमत अली ने 1933 में 'पाकिस्तान' शब्द गढ़ा। 1937 के चुनावों में लीग ने मुस्लिम सीटों के एक-चौथाई से भी कम जीते; कांग्रेस ने यू.पी. में उसके साथ गठबंधन से इनकार किया, और लीग की पीरपुर रिपोर्ट (1938) ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों पर आक्रमण किया।

लाहौर का मोड़: मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र (1939) पर लीग ने 'मुक्ति दिवस' मनाया और लाहौर प्रस्ताव (1940) पारित किया। अगस्त प्रस्ताव (1940) और क्रिप्स प्रस्तावों (1942) ने प्रांतों को संघ से बाहर रहने की छूट दी, जिससे इस माँग को सरकारी मान्यता मिली।

युद्ध वर्ष: भारत छोड़ो के बाद कांग्रेस नेताओं के जेल में रहते लीग का विस्तार हुआ। राजाजी फार्मूला और गांधी-जिन्ना वार्ता (1944) विफल रहीं, और शिमला सम्मेलन (1945) सभी मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने के जिन्ना के दावे पर टूट गया।

1946: 1945–46 के चुनावों में लीग ने मुस्लिम सीटों पर भारी जीत पाई। उसने समूहों वाली कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार की, पर 10 जुलाई के नेहरू के प्रेस वक्तव्य के बाद स्वीकृति वापस ले ली और 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई का आह्वान किया; इसके बाद कलकत्ता हत्याकांड, नोआखाली और बिहार हुए।

1947: अंतरिम सरकार के गतिरोध में कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार किया, महासभा ने बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए अभियान चलाया, और 3 जून योजना ने प्रक्रिया पूरी की।

आयशा जलाल पाकिस्तान को जिन्ना का मोलभाव का साधन मानती हैं, अनीता इंदर सिंह और धुलिपाला लीग के वास्तविक लक्ष्यों पर बल देते हैं, और बिपन चंद्र ब्रिटिश नीति और सांप्रदायिकता पर ज़ोर देते हैं।

प्रत्येक मोड़ ने विकल्पों को संकुचित किया, जब तक विभाजन वह एकमात्र समझौता नहीं बन गया जिसे सभी पक्ष स्वीकार करते।

उदाहरण 25 (UPSC 2015, 10 अंक): "रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह की घटना को अन्ततः भारतीय स्वतंत्रता दिवस की तरह ही ब्रिटिश शासन की समाप्ति के रूप में चिह्नित किया गया।" व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: विद्रोह को समझाइए और यह क्यों ब्रिटिश शासन की मृत्यु-घंटी माना गया (सेनाओं की वफ़ादारी, जन समर्थन, सांप्रदायिक एकता), फिर सावधानी के कारण बताइए, और निष्कर्ष दीजिए।

18 फरवरी 1946 को बंबई में एचएमआईएस तलवार के नाविकों (ratings) ने ख़राब भोजन, नस्लीय अपमान और आईएनए मुकदमों के विरुद्ध हड़ताल की। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह लगभग 78 जहाज़ों और 20 तटीय प्रतिष्ठानों तक फैला, जिसमें लगभग 20,000 नाविक शामिल थे, और इसका नेतृत्व एम.एस. ख़ान की अध्यक्षता वाली नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति ने किया।

यह अंतिम क्यों लगा: नौसेना ब्रिटिश शक्ति का स्तंभ थी, और इसके नाविकों ने कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्ट झंडे एक साथ फहराए। बंबई के मज़दूरों ने समर्थन में हड़ताल की, कराची और मद्रास प्रभावित हुए, और आरआईएएफ में भी हड़तालें हुईं। अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत को थामे रखने के लिए भारतीय सेनाओं पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता।

सावधानी: विद्रोह मुश्किल से पाँच दिन चला। पटेल और जिन्ना ने 23 फरवरी को नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए राज़ी किया, कांग्रेस ने हिंसा से दूरी बनाई, और एटली सरकार 19 फरवरी को कैबिनेट मिशन की घोषणा कर चुकी थी।

सुमित सरकार ऐसे युद्धोत्तर उभारों को इस बात का साक्ष्य मानते हैं कि ब्रिटिश शासन कितना अस्थिर हो चुका था।

इस प्रकार विद्रोह एक प्रतीकात्मक अंत था, जिसने राज के दमनकारी आधार के क्षरण को दिखाया, यद्यपि स्वतंत्रता वार्ता से आई।

उदाहरण 26 (UPSC 2014, 20 अंक): "आखिरकार अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त, 1947 को भारत को क्यों छोड़ा ? साम्राज्यवादी उत्तर यह है कि स्वतन्त्रता केवल अंग्रेज़ों के स्वनिर्धारित उद्देश्य को पूर्ण कर स्वशासन में भारतीयों की सहायता करना था।" परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: साम्राज्यवादी मत बताइए, फिर उसे अन्य व्याख्याओं (राष्ट्रवादी संघर्ष, नियंत्रण का ढहना, ब्रिटेन की युद्धोत्तर कमज़ोरी, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय कारक) पर परखिए, और निर्णय दीजिए।

एटली के वक्तव्यों और रेजिनाल्ड कूपलैंड के लेखन में मिलने वाला साम्राज्यवादी मत 15 अगस्त 1947 को परिषद अधिनियमों से 1935 के अधिनियम तक, भारतीयों को स्वशासन के लिए प्रशिक्षित करने के लंबे ब्रिटिश मिशन की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।

कुछ समर्थन: ब्रिटेन ने चरणबद्ध रूप से प्रतिनिधि संस्थाएँ लागू कीं, और 1945 की लेबर सरकार ने, जो लंबे समय से भारतीय स्वशासन के प्रति प्रतिबद्ध थी, वार्ता से जाना चुना।

राष्ट्रवादी उत्तर: बिपन चंद्र और अन्य का तर्क है कि अंग्रेज़ इसलिए गए क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन ने शासन असंभव बना दिया था। भारत छोड़ो (1942) ने जन अवज्ञा दिखाई, और 1945–46 के आईएनए मुकदमों, नौसेना विद्रोह और हड़तालों ने दिखाया कि सेना, पुलिस और सेवाओं पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता।

नियंत्रण का ढहना: वेवेल ने लंदन को चेताया कि भारतीय विरोध के बीच शासन के लिए ब्रिटेन के पास पर्याप्त लोग नहीं थे; युद्ध के दौरान आईसीएस भर्ती लगभग रुक गई थी और सेवा क्षीण हो रही थी।

ब्रिटेन की कमज़ोरी: द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को थका और कर्ज़ में डूबा छोड़ा, जिस पर भारत के बड़े स्टर्लिंग शेष बकाया थे। बी.आर. टॉमलिंसन का तर्क है कि भारत अब आर्थिक परिसंपत्ति नहीं रह गया था, और अमेरिका तथा विश्व मत विउपनिवेशीकरण (decolonisation) के पक्ष में थे।

तिथि क्यों: 15 अगस्त सांप्रदायिक हिंसा के बीच माउंटबेटन की जल्दबाज़ी से तय हुआ, शिक्षण की किसी समय-सारिणी से नहीं। आर.जे. मूर (एस्केप फ्रॉम एम्पायर) दिखाते हैं कि एटली सरकार सबसे बढ़कर एक व्यवस्थित निकास चाहती थी, जो भारत को राष्ट्रमंडल में रखे और ब्रिटेन के सामरिक हितों की रक्षा करे।

साम्राज्यवादी उत्तर हस्तांतरण के स्वरूप की व्याख्या करता है, परंतु जाने का निर्णय राष्ट्रवादी दबाव और ब्रिटेन की युद्धोत्तर कमज़ोरी के मेल से निकला।