प्रारंभिक ब्रिटिश राज और उसका आर्थिक प्रभाव — इतिहास (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. प्रारंभिक प्रशासनिक ढाँचा

प्रेसीडेंसियाँ: 1773 से पहले बंगाल, मद्रास और बंबई अलग-अलग प्रेसीडेंसियाँ थीं, प्रत्येक एक गवर्नर (या प्रेसिडेंट) और परिषद के अधीन जो सीधे लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति उत्तरदायी थे।

लंदन में कंपनी: कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स (शेयरधारक) 24 निदेशकों को चुनता था, जो जहाज़ से आदेश भेजते थे; उत्तर आने में कई महीने लगते थे।

द्वैध शासन (1765–72): क्लाइव की व्यवस्था में कंपनी के पास दीवानी थी और नवाब के पास निज़ामत, मुहम्मद रज़ा खाँ और शिताब राय नायब थे; सत्ता के दुरुपयोग, निजी व्यापार और 1769–70 के अकाल ने इसे बदनाम किया।

हेस्टिंग्स का नियंत्रण (1772): कंपनी ने 'स्वयं दीवान के रूप में सामने आने' का निर्णय लिया; वारेन हेस्टिंग्स ने खज़ाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया, नायब दीवानों को हटाया, यूरोपीय कलेक्टर नियुक्त किए और नीलामी द्वारा पाँच वर्ष के लिए राजस्व ठेके पर दिया।

न्यायिक योजना (1772): ज़िला दीवानी (सिविल) और फौजदारी (आपराधिक) अदालतें स्थापित हुईं, साथ में अपील न्यायालय सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत; पंडितों और मौलवियों की सहायता से हिंदू और मुस्लिम विधि लागू की गई।

2. रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773

संसद ने क्यों कदम उठाया: कंपनी दिवालियापन के निकट थी और ऋण माँग रही थी, जबकि भारत से धनी होकर लौटे 'नबाबों' से जनता क्रुद्ध थी; 1772–73 में संसद की दो समितियों ने जाँच की।

मुख्य प्रावधान: लॉर्ड नॉर्थ के कानून ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल (पहले वारेन हेस्टिंग्स) बनाया, साथ में चार सदस्यों की परिषद, निर्णय बहुमत से; युद्ध और शांति के मामलों में मद्रास और बंबई उसके अधीन किए गए।

सर्वोच्च न्यायालय: कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर (1774) स्थापित हुआ, सर एलिजा इम्पी मुख्य न्यायाधीश और तीन न्यायाधीश।

नियंत्रण: कंपनी अधिकारियों को उपहार लेने या निजी व्यापार करने से रोका गया; निदेशकों को राजस्व और राजनीतिक पत्राचार ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था।

दोष: गवर्नर-जनरल को उसकी परिषद बहुमत से हरा सकती थी (1774–76 में हेस्टिंग्स के विरुद्ध फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन); सर्वोच्च न्यायालय और परिषद का संबंध अपरिभाषित था, जिससे पटना और कोसीजुरा मामलों जैसे टकराव हुए; नंदकुमार पर मुकदमा और उसे फाँसी (1775) कुख्यात हो गई।

एक्ट ऑफ सेटलमेंट (1781): इसने राजस्व मामलों और परिषद सहित गवर्नर-जनरल के कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया और उसे भारतीय निजी कानूनों का सम्मान करने को कहा।

3. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

पृष्ठभूमि: फॉक्स का इंडिया बिल (1783), जो नियंत्रण संसद द्वारा नियुक्त आयुक्तों को सौंपता, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पराजित हुआ और इससे फॉक्स-नॉर्थ गठबंधन गिर गया; तब युवा पिट ने अपना कानून पारित किया।

बोर्ड ऑफ कंट्रोल: एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चांसलर ऑफ द एक्सचेकर सहित छह आयुक्तों को सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की निगरानी करनी थी; निदेशकों के पास नियुक्तियाँ और वाणिज्य रहे।

दोहरा शासन: कंपनी और ब्रिटिश सरकार की यह दोहरी व्यवस्था, जिसमें तत्काल आदेश भेजने के लिए तीन निदेशकों की गुप्त समिति थी, 1858 तक चली।

भारत में: गवर्नर-जनरल की परिषद घटाकर तीन की गई; मद्रास और बंबई स्पष्ट रूप से अधीन किए गए; आक्रामक युद्ध और विजय को राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध घोषित किया गया (यह प्रावधान जल्दी ही अनदेखा कर दिया गया)।

1786 का कानून: कॉर्नवालिस के अनुरोध पर गवर्नर-जनरल विशेष स्थितियों में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था और प्रधान सेनापति भी हो सकता था।

4. 1793, 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट

चार्टर एक्ट 1793: कंपनी का एकाधिकार बीस वर्षों के लिए नवीनीकृत किया और गवर्नर-जनरल की शक्तियों की पुष्टि की; बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे।

चार्टर एक्ट 1813: भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया (चीन व्यापार और चाय छोड़कर), मिशनरियों को भारत आने दिया, और शिक्षा तथा ज्ञान के प्रोत्साहन के लिए कम से कम एक लाख रुपये वार्षिक निर्धारित किए।

चार्टर एक्ट 1833, कंपनी: चीन और चाय का एकाधिकार तथा सभी वाणिज्यिक गतिविधियाँ समाप्त कीं; कंपनी पूर्णतः प्रशासनिक संस्था बन गई जो भारत को ब्रिटिश सम्राट के लिए 'न्यास' (ट्रस्ट) में रखती थी।

चार्टर एक्ट 1833, केंद्रीकरण: बंगाल का गवर्नर-जनरल भारत का गवर्नर-जनरल (पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक) बना, और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एकमात्र विधायी शक्ति उसे मिली; मद्रास और बंबई परिषदों की विधायी शक्ति समाप्त हुई।

विधि सदस्य और संहिताकरण: परिषद में चौथा (विधि) सदस्य जोड़ा गया, पहले टी.बी. मैकाले, और विधि आयोग बना जिसके काम से भारतीय दंड संहिता (प्रारूप 1837, अधिनियमित 1860) बनी।

धारा 87: किसी भारतीय को धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाना था, यद्यपि व्यवहार में उच्च पद बंद ही रहे।

दासता: कानून ने दासता को कम करने और अंततः समाप्त करने का निर्देश दिया, जो 1843 के एक कानून से हुआ।

5. स्रोत और साक्ष्य

संसदीय पत्र: प्रवर और गुप्त समितियों की रिपोर्टें (1772–73), प्रवर समिति की नौवीं और ग्यारहवीं रिपोर्ट (1783, मुख्यतः बर्क द्वारा लिखित), और कंपनी के क्षेत्रों के प्रशासन पर पाँचवीं रिपोर्ट (1812)।

हेस्टिंग्स पर महाभियोग (1788–95): एडमंड बर्क के भाषणों ने हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार और अत्याचार (नंदकुमार, अवध की बेगमें, बनारस के चैत सिंह) के आरोप लगाए; 1795 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उन्हें बरी कर दिया।

मिनट्स और प्रेषण: हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के मिनट्स तथा निदेशकों के प्रेषण दिखाते हैं कि नीति कैसे बनी; 1833 के विधेयक पर संसद में मैकाले के भाषण ने उसके उदार उद्देश्य बताए।

6. विश्लेषण: निरंतरता और परिवर्तन

व्यापारी से शासक तक: प्रत्येक कानून ने कंपनी की स्वायत्तता और वाणिज्यिक स्वरूप घटाया और ब्रिटिश सरकार तथा संसद का नियंत्रण बढ़ाया, जो तार्किक रूप से 1858 तक ले गया।

केंद्रीकरण: सत्ता तीन प्रेसीडेंसियों से परिषद सहित एक गवर्नर-जनरल की ओर गई, जिसके पास पूरे ब्रिटिश भारत पर विधायी अधिकार था।

ब्रिटेन के हित: ये परिवर्तन उन औद्योगिक और मुक्त व्यापार हितों के उदय को दर्शाते थे जो भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खुलवाना चाहते थे (1813, 1833), साथ ही इवेंजेलिकल और उपयोगितावादी दबाव को भी।

सीमाएँ: भारतीयों को सत्ता में कोई भागीदारी नहीं थी; 'दोहरे शासन' ने उत्तरदायित्व धुंधला कर दिया, और नियुक्तियाँ निदेशकों के हाथ में रहीं।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

संवैधानिक धारा: ए.बी. कीथ (ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1600–1935, 1936) और बी.बी. मिश्र (द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, 1773–1834, 1959) संसदीय नियंत्रण और प्रशासनिक तर्कसंगतता की निरंतर वृद्धि दिखाते हैं।

कंपनी की राजनीति: लूसी सदरलैंड (द ईस्ट इंडिया कंपनी इन एटीन्थ-सेंचुरी पॉलिटिक्स, 1952) दिखाती हैं कि ये कानून दलीय राजनीति, कंपनी के वित्त और लंदन में नबाब हितों की शक्ति से उपजे।

बर्क और साम्राज्य का कांड: पी.जे. मार्शल (द इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स, 1965) और निकोलस डर्क्स (द स्कैंडल ऑफ एम्पायर, 2006) मुकदमे को वह क्षण मानते हैं जब ब्रिटेन ने साम्राज्य की नैतिकता पर बहस की और, डर्क्स के अनुसार, अंततः स्वयं को दोषमुक्त कर लिया।

उपनिवेशवाद के चरण: बिपन चंद्र इन कानूनों को वणिक चरण (कंपनी व्यापार और लूट) से मुक्त व्यापार के औद्योगिक चरण की ओर बदलाव से जोड़ते हैं, जिसमें भारत बाज़ार और कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): रेग्युलेटिंग एक्ट पर संदर्भ, चार मुख्य प्रावधान और दो दोष दें, और निष्कर्ष दें कि इससे संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई।

15 अंक (200 शब्द): पिट्स इंडिया एक्ट पर दोहरे शासन और 1773 के दोषों को उसने कैसे सुधारा, यह समझाएँ।

20 अंक (250 शब्द): 'द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक': 1765, 1772, 1773, 1784, 1813 और 1833 का क्रम दिखाएँ और ब्रिटिश औद्योगिक हितों के संदर्भ में कंपनी के बदलते स्वरूप को समझाएँ।

मुख्य शब्द: परिषद सहित गवर्नर-जनरल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोहरा शासन, केंद्रीकरण, संहिताकरण, धारा 87, न्यासिता।

उद्धरण: 1833 के अपने भाषण में मैकाले ने कहा कि जिस दिन भारतीय यूरोपीय संस्थाओं की माँग करेंगे, वह अंग्रेज़ी इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण दिन होगा; कानून की उदार भाषा दिखाने के लिए इसे भावार्थ में उद्धृत करें।

1. वणिकवाद से मुक्त व्यापार तक

एडम स्मिथ: द वेल्थ ऑफ नेशन्स (1776) ने एकाधिकारी कंपनियों पर प्रहार किया और तर्क दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासक और व्यापारी की दोहरी भूमिका भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए हानिकारक थी।

औद्योगिक हित: लंकाशायर के सूती कपड़ा निर्माताओं और लिवरपूल तथा ग्लासगो जैसे बंदरगाहों ने कंपनी के एकाधिकार के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें उन्हें भारत के लिए 1813 और चीन के लिए 1833 में सफलता मिली।

भारत की नई भूमिका: भारत को तैयार वस्त्रों के निर्यातक के बजाय ब्रिटिश माल का बाज़ार और कपास, नील तथा बाद में जूट जैसे कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनना था।

एकतरफ़ा मुक्त व्यापार: ब्रिटिश माल कम शुल्क पर भारत में आता था, जबकि 1820–40 के दशकों तक भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क थे, इसलिए मुक्त व्यापार असमान था।

शासन पर प्रभाव: मुक्त व्यापारी सुरक्षित संपत्ति, कम खर्च वाला प्रशासन, सड़कें और कानून चाहते थे ताकि बाज़ार चल सकें, जिसने शासन को 'सुधार' की ओर धकेला।

2. प्राच्यवादी, पितृसत्तात्मक प्रशासक और इवेंजेलिकल

प्राच्यवादी (ओरिएंटलिस्ट): वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय विद्या को संरक्षण दिया; विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल (1784) की स्थापना की; भारतीय कानून और परंपरा के माध्यम से शासन के लिए कलकत्ता मदरसा (1781) और बनारस संस्कृत कॉलेज (1791) स्थापित हुए।

पितृसत्तात्मक या रोमांटिक प्रशासक: टॉमस मुनरो, माउंटस्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जॉन मैल्कम और चार्ल्स मेटकाफ धीरे-धीरे परिवर्तन, किसानों से सीधे संपर्क और स्थानीय संस्थाओं के सम्मान के पक्षधर थे; मेटकाफ के 1830 के मिनट ने भारतीय गाँवों को 'छोटे गणराज्य' कहा।

इवेंजेलिकल: चार्ल्स ग्रांट की ऑब्ज़र्वेशन्स ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन (1792 में लिखित) ने भारतीय समाज को नैतिक रूप से पतित बताया और ईसाई धर्म तथा अंग्रेज़ी शिक्षा का आग्रह किया; विलियम विल्बरफोर्स और क्लैफम सेक्ट ने मिशनरियों के प्रवेश के लिए दबाव डाला, जो 1813 में मिला।

3. उपयोगितावादी

जेरेमी बेंथम: उनका उपयोगिता सिद्धांत, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, स्पष्ट संहिताबद्ध कानूनों, कुशल प्रशासन और विधायन द्वारा सुधार की माँग करता था।

जेम्स मिल: भारत आए बिना लिखी उनकी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया (1817) ने हिंदू और मुस्लिम सभ्यताओं को पिछड़ा बताया और तर्क दिया कि प्रतिनिधि संस्थाएँ नहीं, बल्कि अच्छे कानून और हल्के कर भारत को सुधारेंगे; वे 1819 में ईस्ट इंडिया हाउस में आए और प्रेषण लिखे।

काल-विभाजन: भारतीय इतिहास का हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालों में मिल का विभाजन अतीत की बाद की सांप्रदायिक व्याख्याओं का आधार बना।

लगान सिद्धांत: रिकार्डो के आधार पर मिल का मत था कि भू-राजस्व आर्थिक लगान, यानी लागत और सामान्य लाभ से ऊपर का अधिशेष, लेना चाहिए, जिसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त और राज्य के मुख्य भूस्वामी होने का समर्थन किया।

जॉन स्टुअर्ट मिल: उन्होंने इंडिया हाउस में (1823–58) काम किया और कंपनी शासन का बचाव 'पिछड़े' समाज के लिए उपयुक्त परोपकारी निरंकुशता के रूप में किया।

4. बेंटिक के अधीन सुधार युग (1828–35)

बेंटिक का दृष्टिकोण: भारत जाने से पहले उन्होंने कथित रूप से जेम्स मिल से कहा था कि असली गवर्नर-जनरल मिल होंगे; बाद के विवरणों में दर्ज यह टिप्पणी उपयोगितावादी सहानुभूति दिखाती है।

सामाजिक सुधार: 1829 के रेग्युलेशन XVII से सती पर प्रतिबंध लगा, जिसका राममोहन राय ने समर्थन किया; विलियम स्लीमैन के अभियान से ठगी दबाई गई; कन्या भ्रूण-हत्या के विरुद्ध उपाय बढ़ाए गए।

शिक्षा: मैकाले के शिक्षा संबंधी मिनट (2 फरवरी 1835) ने प्राच्य विद्या को अस्वीकार किया, और मार्च 1835 के प्रस्ताव ने अंग्रेज़ी शिक्षा के लिए धन निर्धारित किया; मैकाले को ऐसा वर्ग बनाने की आशा थी जो 'रक्त और रंग में भारतीय, पर रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज़' हो।

प्रशासन: मितव्ययिता के उपाय, अधीनस्थ न्यायिक पद भारतीयों के लिए खोलना, न्यायालयों और शासन में फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी और देशी भाषाएँ (1837), और 1833 के चार्टर का विधि आयोग।

संहिताकरण: मैकाले की दंड संहिता का प्रारूप (1837) स्पष्टता और एकरूपता के बेंथमवादी सिद्धांतों पर था; यह केवल 1860 में लागू हुई, लगभग उसी समय दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया संहिताएँ भी आईं।

5. स्रोत और साक्ष्य

सुधारकों के ग्रंथ: जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ग्रांट की ऑब्ज़र्वेशन्स, मैकाले का मिनट (1835) और उनका 1833 का संसदीय भाषण, तथा सती पर बेंटिक का मिनट (1829)।

पितृसत्तात्मक लेखन: रैयतवाड़ी पर मुनरो के मिनट्स, एल्फिंस्टन की रिपोर्ट ऑन द टेरिटरीज़ कॉन्क्वर्ड फ्रॉम द पेशवा (1819) और मैल्कम की मेमॉयर ऑफ सेंट्रल इंडिया (1823)।

भारतीय स्वर: सती के विरुद्ध राममोहन राय की पुस्तिकाएँ और पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का आग्रह करता उनका लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र (1823)।

6. विश्लेषण: शासन का बदलता स्वरूप

रूढ़िवाद से सुधार तक: कॉर्नवालिस और हेस्टिंग्स मुख्यतः स्थिर राजस्व और व्यवस्था चाहते थे; लगभग 1813 के बाद शासकों ने सभ्य बनाने के मिशन का दावा किया, यानी यह विचार कि ब्रिटिश शासन भारत को 'सुधारेगा'।

आर्थिक तर्क: सुधार ब्रिटिश हितों के भी अनुकूल थे, क्योंकि सस्ता, नियमबद्ध राज्य और अंग्रेज़ी शिक्षित वर्ग व्यापार और प्रशासन के लिए उपयुक्त थे।

सत्तावादी उदारवाद: उपयोगितावादी भारत के लिए स्वशासन नहीं, बल्कि मज़बूत कार्यपालिका और कानून के पक्षधर थे; स्वदेश में स्वतंत्रता के साथ उपनिवेश में निरंकुशता चलती थी।

आंग्लवादी-प्राच्यवादी विवाद: 1830 के दशक के आरंभ में लोक शिक्षा की सामान्य समिति प्राच्यवादियों (एच.टी. प्रिंसेप आदि) और आंग्लवादियों में बँट गई; अंग्रेज़ी के पक्ष में बेंटिक का 1835 का निर्णय सुधारकों की जीत था।

प्रतिक्रिया: रीति-रिवाजों में तीव्र हस्तक्षेप, विलय और मिशनरी गतिविधियों ने उन आशंकाओं में योगदान दिया जो 1857 में सामने आईं, जिसके बाद नीति फिर रूढ़िवादी हो गई।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

एरिक स्टोक्स: द इंग्लिश यूटिलिटेरियन्स एंड इंडिया (1959) ने तर्क दिया कि भारत उपयोगितावादी विचारों, विशेषकर भू-राजस्व, कानून और प्रशासन में, की प्रयोगशाला बना, और भारत में उदारवाद ने सत्तावादी रूप लिया।

प्रभाव की सीमाएँ: आलोचक बताते हैं कि अनेक सुधार सिद्धांत से अधिक इवेंजेलिकल, भारतीय सुधारकों और व्यावहारिक प्रशासकों के कारण थे, और दंड संहिता को 1860 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

साम्राज्य की विचारधारा: टॉमस मेटकाफ (आइडियोलॉजीज़ ऑफ द राज, 1995) समानता के उदार विचारों और बाद के भारतीय भिन्नता के विचारों के बीच तनाव दिखाते हैं; उदय सिंह मेहता (लिबरलिज़्म एंड एम्पायर, 1999) अध्ययन करते हैं कि उदारवादी विचारकों ने साम्राज्य को उचित कैसे ठहराया।

मिल का इतिहास: जावेद मजीद (अनगवर्न्ड इमैजिनिंग्स, 1992) मिल के इतिहास का प्राच्यवाद पर उपयोगितावादी आक्रमण के रूप में विश्लेषण करते हैं, जबकि रणजीत गुहा आदि इसे औपनिवेशिक ज्ञान का आधार मानते हैं।

सती बहस: लता मणि (कंटेंशियस ट्रेडिशन्स, 1998) का तर्क है कि सती बहस में स्त्रियाँ विषय नहीं, बल्कि आधारभूमि थीं, क्योंकि अधिकारी और सुधारक शास्त्रों पर बहस कर रहे थे।

मार्क्सवादी व्याख्या: बिपन चंद्र इस चरण को उपनिवेशवाद के दूसरे, मुक्त व्यापार चरण में रखते हैं, जब भारत को ब्रिटिश औद्योगिक पूँजीवाद के अनुरूप पुनर्गठित किया गया।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): 'अंग्रेज़ उपयोगितावादी और भारत' पर उपयोगिता की परिभाषा दें, बेंथम और दोनों मिल का नाम लें, दो नीति क्षेत्र (भू-राजस्व, कानून) दें और स्टोक्स का उल्लेख करें।

15 अंक (200 शब्द): 'मुक्त व्यापार की आवाज़' पर औद्योगिक क्रांति, 1813 और 1833 के कानूनों और बाज़ार तथा कच्चे माल के स्रोत के रूप में भारत की नई भूमिका को जोड़ें।

20 अंक (250 शब्द): ब्रिटिश शासन के बदलते स्वरूप पर प्राच्यवादियों, पितृसत्तात्मक प्रशासकों, इवेंजेलिकल और उपयोगितावादियों की तुलना करें, उनसे बनी नीतियाँ दिखाएँ और स्टोक्स, मेटकाफ तथा बिपन चंद्र के साथ मूल्यांकन करें।

उद्धरण: मैकाले के मिनट (1835) ने दावा किया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है; भारतीय विद्या के प्रति आंग्लवादी तिरस्कार दिखाने के लिए इसका उपयोग करें।

मुख्य शब्द: अधिकतम सुख सिद्धांत, लगान सिद्धांत, संहिताकरण, सभ्य बनाने का मिशन, सत्तावादी उदारवाद, आंग्लवादी-प्राच्यवादी विवाद।

1. स्थायी बंदोबस्त (1793)

1793 से पहले के प्रयोग: हेस्टिंग्स के पंचवर्षीय ठेके (1772) और वार्षिक बंदोबस्तों (1777 से) से अधिक आकलन, बकाया और अनेक पुराने ज़मींदार परिवारों का विनाश हुआ।

बहस: फिलिप फ्रांसिस ने 1776 में निश्चित, स्थायी राजस्व का प्रस्ताव रखा था; 1789–90 में जॉन शोर ने सावधानी और दस वर्षीय बंदोबस्त का पक्ष लिया, जबकि जेम्स ग्रांट का मत था कि भूमि राज्य की है; कॉर्नवालिस स्थायित्व के पक्ष में थे।

दस वर्षीय से स्थायी: 1789–90 का दस वर्षीय बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी घोषित किया गया, और बाद में बनारस तथा उत्तरी मद्रास के भागों तक बढ़ाया गया।

शर्तें: ज़मींदार बेचने, गिरवी रखने या हस्तांतरित करने के अधिकार सहित वंशानुगत स्वामी बने; राजस्व माँग सदा के लिए तय हुई, जिसे प्रायः लगान का लगभग दस-ग्यारहवाँ भाग बताया जाता है, और एक-ग्यारहवाँ भाग ज़मींदार के पास रहता था।

सूर्यास्त कानून: नियत तिथि पर सूर्यास्त तक राजस्व न चुकाने पर संपत्ति नीलाम की जा सकती थी।

उद्देश्य: कॉर्नवालिस सुरक्षित राजस्व, अंग्रेज़ी जेंट्री जैसा वफ़ादार भूस्वामी वर्ग जो सुधार में निवेश करे, और कम वसूली खर्च चाहते थे।

किसानों के अधिकार: रैयतों को पट्टे (लिखित पट्टे) मिलने थे, पर व्यवहार में वे इच्छानुसार हटाए जा सकने वाले काश्तकार बन गए; 1799 के रेग्युलेशन VII (हफ़्तम) और 1812 के रेग्युलेशन V (पंजम) ने बकाया के लिए ज़मींदारों को काश्तकारों की संपत्ति कुर्क करने के व्यापक अधिकार दिए।

परिणाम: पहले दशकों में अनेक संपत्तियाँ बिकीं और व्यापारियों, अधिकारियों तथा साहूकारों के पास गईं; अनुपस्थित ज़मींदारी और उप-सामंतीकरण (जैसे बर्दवान की पत्नी तालुकें, 1819 में वैध की गईं) से बिचौलियों की संख्या बढ़ी।

दीर्घकाल: खेती और कीमतें बढ़ने पर निश्चित माँग हल्की हो गई और राज्य वृद्धि से वंचित रहा; काश्तकारों को सुरक्षा केवल 1859 के रेंट एक्ट और 1885 के बंगाल टेनेंसी एक्ट से मिली।

2. रैयतवाड़ी बंदोबस्त

उत्पत्ति: टीपू द्वारा सौंपे जाने के बाद अलेक्ज़ेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने बारामहल (1792) में इसे शुरू किया; मद्रास के गवर्नर (1820–27) के रूप में मुनरो ने इसे वहाँ सामान्य व्यवस्था बनाया।

सिद्धांत: राज्य हर पंजीकृत काश्तकार (रैयत) से सीधे बंदोबस्त करता था, जो भुगतान करते रहने तक भूमि रखता था; सर्वेक्षण के बाद खेत-दर-खेत राजस्व तय होता था और समय-समय पर संशोधित होता था (सदी के उत्तरार्ध में प्रायः हर 30 वर्ष)।

बंबई: 1818 के बाद एल्फिंस्टन ने इसे दक्कन तक बढ़ाया; आर.के. प्रिंगल के सर्वेक्षण (1824 से) ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत का उपयोग किया पर वह दोषपूर्ण था और अधिक आकलन हुआ, और 1830 के दशक के मध्य से विंगेट और गोल्डस्मिड के सर्वेक्षण से बंबई व्यवस्था बनी।

वास्तविकता: दर ऊँची थी, प्रारंभिक मद्रास में इसे प्रायः शुद्ध उपज के लगभग आधे के निकट बताया जाता है, और वसूली कठोर थी; मद्रास यातना आयोग (1855) ने राजस्व वसूली में यातना के उपयोग की सूचना दी।

परिणाम: राज्य वस्तुतः एक विशाल भूस्वामी बन गया; नकद भुगतान के लिए रैयत साहूकारों के पास गए और भूमि ऋणदाताओं के पास गई, जिससे दक्कन दंगे (1875) हुए और दक्कन कृषक राहत अधिनियम (1879) बना।

3. महालवाड़ी बंदोबस्त

उत्पत्ति: होल्ट मैकेंज़ी के 1822 के रेग्युलेशन VII ने सौंपे गए और जीते गए प्रांतों में ग्राम समुदाय या महाल (संपत्ति) के साथ अधिकारों के विस्तृत सर्वेक्षण सहित बंदोबस्त की व्यवस्था की।

1833 का संशोधन: 1822 की माँग अव्यावहारिक सिद्ध हुई; बेंटिक के 1833 के रेग्युलेशन IX ने सर्वेक्षण और आकलन को सरल बनाया, और आर.एम. बर्ड तथा बाद में जेम्स थॉमसन ने सामान्यतः 30 वर्षों के लिए बंदोबस्त किए।

दरें: माँग प्रारंभ में लगान का लगभग दो-तिहाई थी, जिसे 1855 के सहारनपुर नियमों ने घटाकर आधा किया।

संयुक्त उत्तरदायित्व: गाँव का स्वामी समूह (प्रायः ज़मींदारों की वंश-बिरादरियाँ) संयुक्त रूप से उत्तरदायी था, लंबरदार मुखिया होता था; 1849 के बाद यह व्यवस्था पंजाब और मध्य भारत के भागों तक बढ़ाई गई।

स्वामित्व के रूप: बंदोबस्त अधिकारियों ने विभिन्न प्रकार के गाँव दर्ज किए, जैसे ज़मींदारी (स्वामी समूह द्वारा संयुक्त रूप से), पट्टीदारी (पैतृक वंश के अनुसार हिस्से) और भाईचारा (वास्तविक कब्ज़े के अनुसार हिस्से), जिनमें अंतिम पंजाब में आम था।

प्रभाव: ऊँचे आकलन से भूमि साहूकारों और व्यापारियों को बिकी; उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और अवध में ताल्लुकेदारों की बेदखली और भारी माँग (संक्षिप्त बंदोबस्त, 1856) ने 1857 के असंतोष को बढ़ाया।

4. स्रोत और साक्ष्य

सरकारी रिपोर्टें: कॉर्नवालिस के मिनट्स और 1793 के बंगाल रेग्युलेशन (कॉर्नवालिस संहिता); ज़मींदारी और रैयतवाड़ी पर बहसों वाली पाँचवीं रिपोर्ट (1812); मुनरो के मिनट्स।

बंदोबस्त रिपोर्टें: ज़िला बंदोबस्त रिपोर्टें, ग्राम अभिलेख (खसरा, खतौनी, अधिकार अभिलेख) और थॉमसन के डायरेक्शन्स फॉर सेटलमेंट ऑफिसर्स।

जाँचें: मद्रास यातना आयोग (1855), दक्कन दंगा आयोग (1876) और फ्रांसिस बुकानन के सर्वेक्षण कृषि स्थितियों का साक्ष्य देते हैं।

5. विश्लेषण: आर्थिक प्रभाव

संपत्ति के रूप में भूमि: तीनों व्यवस्थाओं ने यूरोपीय ढंग पर भूमि में निजी, बिकाऊ अधिकार बनाए, जिससे पुराने परतदार अधिकारों के विपरीत भूमि गिरवी रखी और बेची जा सकती थी।

ऊँची माँग और नकदी: फसल की परवाह किए बिना तय कठोर नकद माँगों ने किसानों को ऋण लेने और कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर फसल बेचने के लिए विवश किया।

नए वर्ग: साहूकारों और व्यापारियों ने भूमि प्राप्त की; बंगाल में बिचौलिए बढ़े; पुराने ग्राम अभिजात और किसान पिछड़ गए।

कम निवेश: ऊँचा राजस्व, असुरक्षा और लगान वसूली की प्रवृत्ति ने कृषि सुधार को हतोत्साहित किया, सिवाय वहाँ जहाँ सिंचाई और बाज़ारों ने नकदी फसलों को लाभदायक बनाया।

निरंतरता और परिवर्तन: मुगल राज्य भी उपज का बड़ा भाग लेता था, पर औपनिवेशिक माँगें अधिक कठोर थीं, अदालतों और नीलामी से नियमित रूप से लागू होती थीं, और अधिशेष का एक भाग भारत से बाहर जाता था।

6. इतिहास-लेखन और बहसें

स्थायी बंदोबस्त के पीछे के विचार: रणजीत गुहा (ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल, 1963) ने इसे केवल व्यावहारिक आवश्यकताओं के बजाय फिलिप फ्रांसिस आदि के फ़िज़ियोक्रेटिक और व्हिग संपत्ति विचारों से जोड़ा।

बंगाल में किसे लाभ हुआ: रत्नलेखा राय (चेंज इन बंगाल एग्रेरियन सोसाइटी, लगभग 1760–1850, 1979) और रजत राय ने तर्क दिया कि धनी किसान, जोतदार, गाँवों पर वास्तविक नियंत्रण रखते रहे; सुगत बोस (पीज़ेंट लेबर एंड कोलोनियल कैपिटल, 1993) क्षेत्रीय भिन्नता दिखाते हैं; सिराजुल इस्लाम ने संपत्तियों की प्रारंभिक बिक्री का अध्ययन किया।

उत्तर भारत: एरिक स्टोक्स (द पीज़ेंट एंड द राज, 1978) ने अधिक आकलन और भूमि हस्तांतरण को 1857 के विद्रोह के स्वरूप से जोड़ा; आसिया सिद्दीकी और टॉमस मेटकाफ (लैंड, लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश राज, 1979) ने क्षेत्र की कृषि संरचना का अध्ययन किया।

दक्षिण भारत: नीलमणि मुखर्जी (द रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास, 1792–1827, 1962), बर्टन स्टाइन (टॉमस मुनरो, 1989) और धर्म कुमार (लैंड एंड कास्ट इन साउथ इंडिया, 1965) इस पर बहस करते हैं कि रैयतवाड़ी ने किसानों की सहायता की या हानि।

राष्ट्रवादी आलोचना: आर.सी. दत्त (द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1902–04) ने स्थायी बंदोबस्त की स्थिरता की प्रशंसा की और अन्यत्र ऊँची, संशोधनीय माँगों को गरीबी और अकाल का कारण बताया।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): स्थायी बंदोबस्त पर तिथि, शर्तें, उद्देश्य और दो परिणाम दें, और इसकी उत्पत्ति पर गुहा के मत से समाप्त करें।

15 अंक (200 शब्द): तीनों व्यवस्थाओं की तालिका में तुलना करें (क्षेत्र, किससे, अवधि, दर, प्रभाव) और मूल्यांकन की दो पंक्तियाँ जोड़ें।

20 अंक (250 शब्द): राजस्व व्यवस्थाओं के आर्थिक प्रभाव पर संपत्ति के रूप में भूमि, ऋणग्रस्तता, नए भूस्वामी वर्ग, निवेश का अभाव और क्षेत्रीय भिन्नताएँ स्टोक्स, राय दंपति और दत्त के साथ लिखें।

मुख्य शब्द: स्वामित्व अधिकार, सूर्यास्त कानून, उप-सामंतीकरण, रैयत, महाल, लंबरदार, अधिक आकलन, लगान सिद्धांत।

उद्धरण: कॉर्नवालिस का तर्क था (भावार्थ) कि निश्चित माँग ज़मींदार को अपनी संपत्ति सुधारने की प्रेरणा देगी, क्योंकि सारी वृद्धि उसकी अपनी होगी; इस आशा की तुलना परिणाम से करें।

1. पृष्ठभूमि और प्रेरक कारक

पूर्व-औपनिवेशिक बाज़ार: मुगलों के अधीन कपास, नील, गन्ना और तंबाकू जैसी नकदी फसलें उगाई जाती थीं और राजस्व प्रायः नकद वसूला जाता था, इसलिए बाज़ार नए नहीं थे।

क्या बदला: लगभग 1813 के बाद, और विशेषकर 1850 के बाद, भारतीय कृषि विश्व बाज़ारों और ब्रिटिश उद्योग की कच्चे माल की ज़रूरत से जुड़ गई।

प्रेरक कारक: ऊँची नकद राजस्व माँग, बढ़ती ब्रिटिश माँग, रेलवे और बंदरगाह, स्वेज़ नहर (1869), और व्यापारियों, साहूकारों तथा यूरोपीय फर्मों के अग्रिम।

2. मुख्य नकदी फसलें

नील: बंगाल और बिहार में यूरोपीय बागान मालिकों ने अग्रिम (दादन) देकर कम कीमत पर रैयतों को अपनी सबसे अच्छी ज़मीन पर नील उगाने को मजबूर किया; नील विद्रोह (1859–60) और दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण (1860) ने इसे उजागर किया और नील आयोग (1860) ने रिपोर्ट दी; चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था गांधी के सत्याग्रह (1917) तक चली।

अफीम: पटना और गाज़ीपुर की एजेंसियों के माध्यम से कंपनी के एकाधिकार ने बिहार और बनारस के किसानों से अग्रिम देकर पोस्ता उगवाया; रियासतों की मालवा अफीम पर पारगमन कर लगाया गया; चीन को निर्यात से चाय का भुगतान होता था और इससे अफीम युद्ध (1839–42, 1856–60) हुए।

कपास: अमेरिकी गृहयुद्ध (1861–65) से लंकाशायर की आपूर्ति कटी और बंबई दक्कन, गुजरात तथा बरार में कपास का उछाल आया; 1865 के बाद कीमतें गिरीं और किसान ऋणग्रस्त हो गए, जो 1875 के दक्कन दंगों की पृष्ठभूमि थी।

जूट: डंडी की मिलों और 1855 से कलकत्ता के पास की मिलों के लिए पूर्वी बंगाल में उगाया गया; बोरियों की विश्व माँग के साथ उत्पादन बढ़ा, पर उत्पादक तीव्र मूल्य उतार-चढ़ाव के शिकार रहे।

चाय और कॉफ़ी: असम कंपनी (1839) और बाद में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरि के बागानों ने छोटानागपुर आदि से भर्ती किए गए अनुबंधित (इंडेंचर्ड) श्रमिकों का उपयोग वर्कमैन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट (1859) जैसे दंडात्मक अनुबंधों के तहत किया।

गेहूँ और पंजाब: 1880 के दशक से नहर बस्तियों (कैनाल कॉलोनियों) ने पश्चिमी पंजाब को कराची के माध्यम से गेहूँ और कपास निर्यात करने वाला क्षेत्र बनाया, जिससे कुछ किसान स्वामियों को वास्तविक लाभ हुआ।

अन्य: मद्रास में मूँगफली, संयुक्त प्रांत में गन्ना और गुंटूर में तंबाकू भी फैले।

3. ऋणग्रस्तता और भूमि हस्तांतरण

साहूकार: निश्चित तिथियों पर नकद राजस्व, फसल विफलता और मूल्य गिरावट ने साहूकार को अनिवार्य बना दिया; अनुबंध के नए कानूनों और दीवानी अदालतों ने ऋणदाताओं को बॉन्ड लागू करने और भूमि ज़ब्त करने दिया।

भूमि हस्तांतरण: भूमि बढ़ते रूप में किसानों से साहूकारों और व्यापारियों के पास गई, जो प्रायः पूर्व स्वामियों को काश्तकार या बटाईदार के रूप में रखते थे।

राज्य की प्रतिक्रिया: दक्कन कृषक राहत अधिनियम (1879) और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम (1900), जिसने 'कृषक' से 'गैर-कृषक' जातियों को भूमि हस्तांतरण सीमित किया, इसे रोकने के प्रयास थे।

ऋण के विकल्प: सहकारी ऋण समिति अधिनियम (1904) ने सस्ता ग्रामीण ऋण देने का प्रयास किया, पर उसकी पहुँच सीमित रही और साहूकार का प्रभुत्व बना रहा।

4. भूमिहीन मज़दूर और ग्रामीण दरिद्रता

भूमिहीन श्रम का उदय: ऋणदाताओं के हाथ भूमि का जाना, शिल्प का ह्रास (जिसने कारीगरों को खेती की ओर धकेला) और जनसंख्या वृद्धि से जनगणना में खेतिहर मज़दूरों की संख्या बढ़ी।

बंधुआपन: अनेक क्षेत्रों में मज़दूर ऋण के माध्यम से मालिकों से बँधे थे, जैसे जान ब्रेमन द्वारा अध्ययन की गई दक्षिण गुजरात की हाली व्यवस्था।

भूमि पर दबाव: विऔद्योगीकरण के साथ अधिक लोग कृषि पर निर्भर हुए, जोतें बँटती और टुकड़ों में बिखरती गईं, और लगान बढ़ा।

खाद्यान्न बनाम नकदी फसलें: जॉर्ज ब्लिन (एग्रीकल्चरल ट्रेंड्स इन इंडिया, 1891–1947, 1966) ने पाया कि उस काल में ब्रिटिश भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन घटा जबकि गैर-खाद्य फसलें तेज़ी से बढ़ीं।

असुरक्षा: कम अनाज भंडार और भारी ऋण वाले किसान फसल विफल होने या कीमतें बढ़ने पर अकाल के शिकार होते थे।

5. स्रोत और साक्ष्य

आयोग: नील आयोग (1860), दक्कन दंगा आयोग (1876), अकाल आयोग (1880, 1898, 1901) और बाद में कृषि पर रॉयल कमीशन (1928)।

साहित्य और सर्वेक्षण: नील दर्पण, बंदोबस्त रिपोर्टें, जनगणना रिपोर्टें, और एम.एल. डार्लिंग की द पंजाब पीज़ेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेट (1925)।

राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र: आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ग्रामीण गरीबी पर दादाभाई नौरोजी तथा एम.जी. रानडे के लेखन।

6. विश्लेषण

बलात या स्वैच्छिक: नील और अफीम में ज़बरदस्ती और अग्रिम केंद्रीय थे; जूट, कपास और गेहूँ में किसानों ने कीमतों के प्रति प्रतिक्रिया दी, पर प्रायः राजस्व और ऋण के दबाव में।

किसे लाभ हुआ: व्यापारियों, निर्यातकों, यूरोपीय फर्मों और साहूकारों ने अधिशेष का बड़ा भाग लिया; धनी किसानों के एक अल्पसंख्यक वर्ग को भी लाभ हुआ।

कृषि पूँजीवाद नहीं: वाणिज्यीकरण से बड़े पैमाने पर निवेश या तकनीकी परिवर्तन नहीं आया; इसके साथ स्थिर उपज, छोटी जोतें और लगानजीवी ज़मींदार बने रहे।

क्षेत्रीय भिन्नता: नहरी पंजाब और तटीय आंध्र के भागों में वृद्धि हुई, जबकि बंगाल, बिहार और दक्कन में अधिक संकट रहा।

निरंतरता और परिवर्तन: बाज़ार और साहूकार पहले भी थे, पर औपनिवेशिक कानून, नकद राजस्व और विश्व बाज़ार से जुड़ाव ने उन पर किसान की निर्भरता को गहरा और अधिक बाध्यकारी बना दिया।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

बलात वाणिज्यीकरण: इरफान हबीब, बिपन चंद्र और ए.आर. देसाई का तर्क है कि वाणिज्यीकरण औपनिवेशिक आवश्यकताओं और राजस्व दबाव से थोपा गया और इसने किसानों को दरिद्र बनाया।

बाज़ार प्रतिक्रिया का मत: धर्म कुमार और तीर्थंकर रॉय बल देते हैं कि किसानों ने कीमतों के प्रति तर्कसंगत प्रतिक्रिया दी और कुछ क्षेत्रों में वृद्धि हुई; नील चार्ल्सवर्थ (पीज़ेंट्स एंड इम्पीरियल रूल, 1985) ने बंबई प्रेसीडेंसी में मिश्रित परिणाम पाए।

भूमिहीन श्रम पर बहस: धर्म कुमार (लैंड एंड कास्ट इन साउथ इंडिया, 1965) ने तर्क दिया कि खेतिहर दासों का बड़ा वर्ग, प्रायः अछूत जातियों से, ब्रिटिश शासन से पहले भी था, इसलिए वृद्धि आंशिक रूप से जनगणना श्रेणियों का मामला थी; अन्य मानते हैं कि दरिद्रीकरण वास्तविक था।

डेनियल थॉर्नर: उन्होंने 'डिप्रेसर' (दबाने वाला) शब्द उन कानूनी, आर्थिक और सामाजिक संबंधों, यानी ज़मींदारी, सूदखोरी और छोटे व्यापार, के मेल के लिए प्रयोग किया जो कृषि वृद्धि को रोकते थे।

क्षेत्रीय अध्ययन: बंगाल पर सुगत बोस, सुमित गुहा (द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ द बॉम्बे डेक्कन, 1818–1941, 1985) और रविंदर कुमार (वेस्टर्न इंडिया इन द नाइन्टीन्थ सेंचुरी, 1968) प्रभावों में स्थानीय भिन्नता दिखाते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): 'क्या वाणिज्यीकरण बलात था?' पर परिभाषा दें, दो ज़बरदस्ती के उदाहरण (नील, अफीम) और दो बाज़ार के उदाहरण (जूट, पंजाब का गेहूँ) दें, और निष्कर्ष दें कि यह मुख्यतः मजबूरी से प्रेरित था।

15 अंक (200 शब्द): भूमिहीन मज़दूरों के उदय पर कारण (ऋण, भूमि हस्तांतरण, विऔद्योगीकरण, जनसंख्या) दें और धर्म कुमार की सावधानी का उल्लेख करें।

20 अंक (250 शब्द): ग्रामीण समाज की दरिद्रता पर राजस्व, वाणिज्यीकरण, ऋणग्रस्तता, खाद्य उत्पादन और अकाल को एक कारण-शृंखला में जोड़ें, दोनों पक्षों के इतिहासकारों के साथ।

मुख्य शब्द: बलात वाणिज्यीकरण, दादन, तिनकठिया, ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, खेतिहर दासता, डिप्रेसर।

उपयोगी पंक्ति: डार्लिंग का प्रायः उद्धृत अवलोकन कि पंजाब का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीता है और ऋण में मरता है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का सार है; इसे उनके 1925 के अध्ययन से जोड़ें।

1. पारंपरिक व्यापार और शिल्प का विघटन

भारत की पूर्व-औपनिवेशिक स्थिति: 17वीं और 18वीं सदी में भारतीय कैलिको, मलमल और छींट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में निर्यात होते थे; ब्रिटेन ने स्वयं अपने ऊनी और रेशमी उद्योगों की रक्षा के लिए उनके उपयोग पर रोक लगाने वाले कैलिको अधिनियम (1700, 1721) पारित किए।

1757 के बाद कंपनी का नियंत्रण: कंपनी के गुमाश्तों ने अग्रिम देकर बंगाल के बुनकरों को कम कीमत पर कंपनी के लिए काम करने पर मजबूर किया और उन्हें दूसरों को बेचने से रोका, जिससे मशीनी प्रतिस्पर्धा से पहले ही बुनकरों को हानि हुई।

उलटफेर: लंकाशायर की मशीनी कताई और बुनाई ने लागत भारी मात्रा में घटाई; कंपनी का एकाधिकार समाप्त (1813) होने के बाद ब्रिटिश सूती माल भारत में भर गया, और 19वीं सदी के मध्य तक भारत कपड़े का शुद्ध आयातक और कच्ची कपास का निर्यातक बन गया।

शुल्क नीति: 1820 के दशक तक भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क थे, जबकि ब्रिटिश माल कम शुल्क पर भारत आता था; सूती माल पर भारतीय आयात शुल्क 1879–82 में हटाए गए, और 1894 में शुल्क फिर लगाने पर भारतीय मिल कपड़े पर समान उत्पाद शुल्क (1896 से 3.5 प्रतिशत) लगाया गया।

संरक्षकों की हानि: विलयों के बाद भारतीय दरबारों और अभिजात वर्ग के पतन से महीन मलमल, ज़री, हथियार और आभूषण जैसे विलासी शिल्पों की माँग समाप्त हो गई।

नगरीय पतन: ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे पुराने उत्पादक नगरों की जनसंख्या और महत्व घटा; ढाका का मलमल उद्योग इसका क्लासिक उदाहरण है।

अन्य शिल्प: आयात की प्रतिस्पर्धा से लोहा गलाना, जहाज़ निर्माण, काँच, कागज़ और रंगाई भी घटे, जबकि कुछ शिल्प उत्पाद बदलकर बचे रहे।

ग्रामीणीकरण: विस्थापित कारीगर मज़दूर या काश्तकार बनकर खेती में चले गए, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ा।

2. विऔद्योगीकरण के साक्ष्य

व्यापार आँकड़े: लगभग 1813 के बाद भारत से सूती थान के निर्यात तेज़ी से गिरे, जबकि अगले दशकों में ब्रिटिश सूती माल का आयात कई गुना बढ़ा।

बुकानन के सर्वेक्षण: फ्रांसिस बुकानन के बिहार और बंगाल के सर्वेक्षणों (1807–14) ने बड़ी संख्या में कातने और बुनने वालों को दर्ज किया; अमिय कुमार बागची (1976) ने उनकी 1901 की जनगणना से तुलना कर अनुमान लगाया कि गंगा के मैदानी बिहार में द्वितीयक उद्योग में लगी जनसंख्या का हिस्सा लगभग 18.6 से घटकर लगभग 8.5 प्रतिशत रह गया।

समकालीन साक्ष्य: संसदीय समितियों (1813, 1832, 1840) के सामने गवाहों और मॉन्टगोमरी मार्टिन जैसे लेखकों ने बुनकरों की बर्बादी का वर्णन किया।

मार्क्स का मत: 'द ब्रिटिश रूल इन इंडिया' (न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, 1853) में मार्क्स ने लिखा कि ब्रिटिश घुसपैठिये ने ही भारतीय हथकरघे को तोड़ा और चरखे को नष्ट किया।

गुणात्मक स्रोत: बिशप हीबर, ढाका पर चार्ल्स ट्रेवेलियन का साक्ष्य और ज़िला गज़ेटियर उजड़े बुनकर मोहल्लों का वर्णन करते हैं, यद्यपि ऐसे विवरण प्रभाव-आधारित हैं और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हैं।

3. धन-निष्कासन

अर्थ: धन-निष्कासन भारत के राष्ट्रीय उत्पाद का वह भाग था जो बिना किसी आर्थिक या भौतिक प्रतिफल के ब्रिटेन भेजा जाता था, मुख्यतः ऐसे निर्यात अधिशेष के माध्यम से जिसके बदले आयात या निवेश नहीं आता था।

प्रारंभिक चरण: प्लासी के बाद 'उपहार', निजी संपत्तियाँ और कंपनी के निर्यात 'इन्वेस्टमेंट' के लिए बंगाल के राजस्व का उपयोग होने से माल बाहर गया पर चाँदी नहीं आई।

होम चार्जेज़: बाद में मुख्य माध्यम लंदन में चुकाए जाने वाले होम चार्जेज़ थे: सार्वजनिक ऋण पर ब्याज (1857 के दमन से उपजा ऋण सहित), रेलवे पूँजी पर गारंटीशुदा ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन और छुट्टी भत्ते, इंडिया ऑफिस का खर्च और सैन्य सामग्री।

तंत्र: भारत सचिव लंदन में काउंसिल बिल बेचता था जिनका भुगतान भारत में रुपये में होता था, इसलिए भारतीय माल के ब्रिटिश खरीदार लंदन में भुगतान करते थे और धन वहीं रहता था।

अन्य माध्यम: ब्रिटिश फर्मों के लाभ, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भेजे गए वेतन, और जहाज़रानी तथा बीमा जैसी 'अदृश्य' सेवाओं का भुगतान।

धन-निष्कासन का आकार: नौरोजी और अन्य राष्ट्रवादियों ने व्यापार और बजट आँकड़ों से अलग-अलग वार्षिक अनुमान दिए; आँकड़े पद्धति के अनुसार बदलते थे, पर सभी ने बिना समान प्रतिफल के स्थायी निर्यात अधिशेष की ओर संकेत किया।

4. राष्ट्रवादी आलोचना

दादाभाई नौरोजी: उन्होंने पहली बार यह सिद्धांत 'द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया' (1870) और 'द पॉवर्टी ऑफ इंडिया' (1876) पत्रों में रखा, जो बाद में पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901) के रूप में संकलित हुए; उन्होंने 1867–68 के लिए प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपये वार्षिक आँकी।

रमेशचंद्र दत्त: उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (दो खंड, 1902 और 1904) ने उद्योगों के पतन, भारी भू-राजस्व और धन-निष्कासन को दिखाया, और उनके ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्ज़न (1900) ने राजस्व को अकाल से जोड़ा।

अन्य: एम.जी. रानडे, जी.वी. जोशी, जी. सुब्रमण्य अय्यर और विलियम डिग्बी ('प्रॉस्परस' ब्रिटिश इंडिया, 1901) ने आलोचना विकसित की; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रस्तावों में धन-निष्कासन को अपनाया, और बिपन चंद्र इस विचार-समूह को 'आर्थिक राष्ट्रवाद' कहते हैं।

राजनीतिक प्रभाव: धन-निष्कासन सिद्धांत ने उपनिवेशवाद का आर्थिक आधार उजागर किया, ब्रिटिश परोपकार के दावों को कमज़ोर किया और स्वदेशी की भूमिका तैयार की।

5. विश्लेषण

विऔद्योगीकरण के कारण: ब्रिटिश उद्योग की तकनीकी श्रेष्ठता के साथ राजनीतिक निर्णय: कंपनी की ज़बरदस्ती, असमान शुल्क, भारत पर थोपा गया मुक्त व्यापार, और बंदरगाहों के अनुकूल रेल भाड़े।

असमान प्रभाव: कताई पर सबसे अधिक मार पड़ी; आयातित सूत से मोटे कपड़े की हथकरघा बुनाई अनेक क्षेत्रों में बची रही, और कुछ शिल्पों ने स्वयं को ढाला।

क्षतिपूरक औद्योगीकरण नहीं: ब्रिटेन के विपरीत, जहाँ विस्थापित श्रमिक कारखानों में गए, भारत को 19वीं सदी में सीमित आधुनिक उद्योग ही मिला, इसलिए शिल्प की हानि का अर्थ ग्रामीणीकरण था।

धन-निष्कासन और वृद्धि: हर वर्ष अधिशेष का एक भाग हटने से भारत में निवेश के लिए उपलब्ध पूँजी घटी, जिसे राष्ट्रवादी गरीबी की जड़ मानते थे।

आधुनिक उद्योग: 1850 के दशक से बंबई की सूती मिलों और कलकत्ता के पास की जूट मिलों ने नया कारखाना क्षेत्र शुरू किया, पर इसमें खोए गए शिल्पों की तुलना में बहुत कम लोगों को रोज़गार मिला।

6. इतिहास-लेखन और बहसें

मॉरिस की चुनौती: मॉरिस डी. मॉरिस ने 'टुवर्ड्स ए रीइंटरप्रिटेशन ऑफ नाइन्टीन्थ-सेंचुरी इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री' (1963, इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, 1968 में पुनर्मुद्रित) में तर्क दिया कि विऔद्योगीकरण या सामान्य दरिद्रता के ठोस साक्ष्य कम हैं।

उत्तर: बिपन चंद्र, तोरु मात्सुई और तपन रायचौधुरी ने उसी 1968 की परिचर्चा में उत्तर दिया, विऔद्योगीकरण की वास्तविकता का बचाव किया और मॉरिस द्वारा साक्ष्यों के उपयोग की आलोचना की।

बागची का साक्ष्य: अमिय कुमार बागची के 1976 के लेख 'डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इन इंडिया इन द नाइन्टीन्थ सेंचुरी' ने बिहार के लिए राष्ट्रवादी पक्ष को मात्रात्मक समर्थन दिया।

संशोधनवादी आर्थिक इतिहास: तीर्थंकर रॉय (ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ कोलोनियल इंडिया, 1999) दिखाते हैं कि अनेक हथकरघा और शिल्प क्षेत्र बचे रहे और ढले, और वे साधारण पतन के बजाय रूपांतरण का तर्क देते हैं।

धन-निष्कासन पर बहस: थियोडोर मॉरिसन (द इकोनॉमिक ट्रांज़िशन इन इंडिया, 1911) जैसे औपनिवेशिक पक्षधरों ने तर्क दिया कि होम चार्जेज़ प्रशासन, रक्षा और पूँजी जैसी वास्तविक सेवाओं का भुगतान थे; इरफान हबीब ('कोलोनियलाइज़ेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी', 1975) आदि धन-निष्कासन को केंद्रीय मानते हैं; उत्सा पटनायक का कुल हस्तांतरण का हाल का बहुत बड़ा अनुमान व्यापक रूप से चर्चित और विवादित है।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): धन-निष्कासन पर परिभाषा दें, माध्यम (होम चार्जेज़, प्रेषण, लाभ) गिनाएँ, नौरोजी और दत्त का नाम लें और उसका राजनीतिक महत्व बताएँ।

15 अंक (200 शब्द): विऔद्योगीकरण पर कारण, साक्ष्य (व्यापार आँकड़े, बुकानन, बागची) और मॉरिस बहस दें।

20 अंक (250 शब्द): 'उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना भारतीय राष्ट्रवाद की नींव थी': धन-निष्कासन, विऔद्योगीकरण और गरीबी, आलोचकों और औपनिवेशिक प्रतिक्रिया की चर्चा करें।

मुख्य शब्द: बिना प्रतिफल का निर्यात अधिशेष, होम चार्जेज़, काउंसिल बिल, ग्रामीणीकरण, एकतरफ़ा मुक्त व्यापार, आर्थिक राष्ट्रवाद।

सावधानी से उद्धरण: यह पंक्ति कि 'सूती बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों में सफेद हो रही हैं', जिसे प्रायः गवर्नर-जनरल बेंटिक (1834–35) से जोड़ा जाता है, हम तक मार्क्स की कैपिटल के माध्यम से पहुँची है और इसका मूल स्रोत अनिश्चित है, इसलिए इसे 'कहा जाता है' के रूप में दें।

1. रेलवे

डलहौज़ी का मिनट (1853): लॉर्ड डलहौज़ी ने व्यापारिक, राजनीतिक और सैन्य कारणों से मुख्य लाइनों के नेटवर्क का तर्क दिया, जो भीतरी भागों को कलकत्ता, बंबई और मद्रास के बंदरगाहों से जोड़े।

पहली लाइनें: पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई (बोरी बंदर) से ठाणे (लगभग 34 किमी) चली; इसके बाद हावड़ा से हुगली (1854) और मद्रास के पास (1856) लाइनें बनीं।

गारंटी व्यवस्था: ईस्ट इंडियन रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जैसी निजी ब्रिटिश कंपनियों को पूँजी पर लगभग 5 प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई, जो लाभ कम होने पर भारतीय राजस्व से दिया जाता था, और इससे महँगे निर्माण को प्रोत्साहन मिला।

बाद के चरण: 1869 से 1880 के दशक के आरंभ तक राज्य ने सीधे लाइनें बनाईं, फिर संशोधित गारंटी पर लौटा; 1900 तक भारत में लगभग 40,000 किमी पटरी थी, जो विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में थी।

रचना और उद्देश्य: लाइनें मुख्यतः भीतरी भागों से बंदरगाहों तक थीं; माल भाड़े आंतरिक व्यापार की तुलना में बंदरगाहों से आने-जाने वाले माल के पक्ष में थे; इंजन, पटरियाँ और अधिकांश डिब्बे ब्रिटेन से आयात होते थे।

सैन्य भूमिका: सैनिकों को शीघ्र पहुँचाने के लिए, विशेषकर उत्तर-पश्चिमी सीमा की ओर, सामरिक लाइनें बनाई गईं, जो 1857 से सीखा गया सबक था।

2. टेलीग्राफ और डाक

टेलीग्राफ: विलियम ओ'शॉघनेसी ने कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक प्रायोगिक लाइन (1851) बनाई; डलहौज़ी के अधीन 1850 के दशक के मध्य तक कलकत्ता, आगरा, बंबई, पेशावर और मद्रास को जोड़ने वाली लाइनें पूरी हुईं।

1857 में: टेलीग्राफ ने अंग्रेज़ों को चेतावनियाँ भेजने और सेनाओं में तालमेल करने में सहायता की, इसीलिए विद्रोही प्रायः तार काट देते थे; 1870 में ब्रिटेन से सीधा संपर्क स्थापित हुआ।

डाक: पोस्ट ऑफिस एक्ट (1854) ने एक ही विभाग बनाया जिसमें दूरी चाहे जो हो, एक पत्र के लिए आधा आना एकसमान डाक शुल्क था, और 1854 से डाक टिकट जारी हुए (1852 के स्थानीय सिंध डाक टिकट के बाद)।

प्रभाव: तेज़ संचार ने प्रशासन, वाणिज्य और प्रेस को, और बाद में राष्ट्रवादी राजनीति के संगठन को सहायता दी।

3. ग्रामीण भीतरी भागों में अकाल और गरीबी

प्रमुख अकाल: बंगाल (1769–70), चालीसा (1783–84), आगरा (1837–38), उड़ीसा (1866), राजपूताना (1868–69), मद्रास, बंबई और मैसूर का 1876–78 का महान अकाल, और 1896–97 तथा 1899–1900 के अकाल।

उड़ीसा 1866: अधिकारी समय पर अनाज नहीं मँगा सके, और अनुमान है कि उड़ीसा की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या मरी; कैंपबेल आयोग ने प्रशासन की आलोचना की।

1876–78: लिटन के अधीन राहत न्यूनतम रखी गई; भारी काम के लिए लगभग एक पाउंड अनाज प्रतिदिन के रिचर्ड टेंपल के राशन की भुखमरी-स्तर कहकर आलोचना हुई; सरकारी अनुमानों में मौतें पचास लाख से अधिक थीं, और अन्य अनुमान इससे भी अधिक हैं।

1880 का अकाल आयोग: रिचर्ड स्ट्रेची के अधीन इसने अकाल संहिताओं, राहत कार्यों, अकाल कोष और बेहतर रेलवे की सिफारिश की; 1883 से अस्थायी अकाल संहिताएँ बनीं।

बाद के आयोग: लायल आयोग (1898) और मैकडॉनेल आयोग (1901) ने राहत को परिष्कृत किया और शीघ्र कार्रवाई तथा सिंचाई पर बल दिया।

कारणों पर बहस: सूखा तात्कालिक कारण था, पर मौतें गरीबी, ऋण, ऊँचे राजस्व, अनाज निर्यात और मूल्य वृद्धि, कम मज़दूरी और अनाज बाज़ारों में हस्तक्षेप से सरकार के अहस्तक्षेप (लेसे-फेयर) वाले इनकार से हुईं।

राहत की विचारधारा: माल्थसवादी और अहस्तक्षेप विचारों से प्रभावित अनेक अधिकारियों को डर था कि उदार राहत निर्भरता पैदा करेगी और वित्त पर बोझ डालेगी, इसलिए राहत को कम मज़दूरी पर सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कठोर श्रम से जोड़ा गया।

4. यूरोपीय व्यावसायिक उद्यम

मैनेजिंग एजेंसी व्यवस्था: एंड्रयू यूल, बर्ड एंड कंपनी, जार्डीन स्किनर और मार्टिन एंड कंपनी जैसी फर्में चाय, जूट, कोयला, जहाज़रानी और इंजीनियरिंग की अनेक संयुक्त पूँजी कंपनियों का प्रबंधन करती थीं और छोटे शेयरों तथा अनुबंधों से उन्हें नियंत्रित करती थीं।

क्षेत्र: नील और चाय बागान, हुगली पर जूट मिलें (पहली रिशरा में, 1855), रानीगंज का कोयला, और ब्रिटिश पूँजी के प्रभुत्व वाले विनिमय बैंक।

भारतीय उद्यम: भारतीय पूँजी सूती वस्त्र उद्योग में आई; बंबई की पहली मिल कावसजी नानाभाई डावर ने स्थापित की (कंपनी 1854 में बनी, उत्पादन 1856 से), और फिर अहमदाबाद में मिलें बनीं।

5. यूरोपीय उद्यम की सीमाएँ

निर्यात-केंद्रितता: यूरोपीय पूँजी मशीन निर्माण या भारी उद्योग के बजाय निर्यात के लिए बागानों, खनन और प्रसंस्करण में गई।

नस्ली बंदपन: ब्रिटिश फर्में, बैंक और वाणिज्य मंडल ऐसे सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से काम करते थे जो अधिकांश भारतीयों को ऋण और प्रबंधन से बाहर रखते थे।

राज्य की नीति: मुक्त व्यापार, 1920 के दशक तक शुल्क संरक्षण का अभाव, और ब्रिटेन से सरकारी सामग्री की खरीद ने भारतीय उद्योग को बाज़ार से वंचित रखा।

कमज़ोर संबंध: रेलवे ने इंजन और पटरियाँ विदेश से खरीदीं, इसलिए उन्होंने वे इंजीनियरिंग और इस्पात उद्योग नहीं बनाए जो ब्रिटेन में बने; केवल कुछ रेलवे कार्यशालाओं ने इंजन बनाए।

पृथक (एन्क्लेव) स्वरूप: लाभ मुख्यतः विदेश भेजे गए, जिससे धन-निष्कासन बढ़ा।

6. स्रोत और साक्ष्य

सरकारी अभिलेख: डलहौज़ी का रेलवे मिनट (1853), अकाल आयोग रिपोर्टें (1880, 1898, 1901), रेलवे प्रशासन रिपोर्टें और दशकीय जनगणना।

आलोचक: आर.सी. दत्त के ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्ज़न (1900) और फैमिन्स एंड लैंड असेसमेंट्स इन इंडिया (1900), और विलियम डिग्बी की 'प्रॉस्परस' ब्रिटिश इंडिया (1901) ने अकालों के लिए ऊँचे राजस्व और धन-निष्कासन को दोषी ठहराया।

रेलवे पर मार्क्स: 'द फ्यूचर रिज़ल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' (1853) में मार्क्स ने भविष्यवाणी की कि रेलवे भारत में आधुनिक उद्योग का अग्रदूत बनेगी, जो केवल आंशिक रूप से सच हुई।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

रेलवे: डेनियल थॉर्नर (इन्वेस्टमेंट इन एम्पायर, 1950) ने ब्रिटिश पूँजी और गारंटी व्यवस्था का अध्ययन किया; राष्ट्रवादियों ने रेलवे को साम्राज्यवादी व्यापार और धन-निष्कासन का सेवक माना; डेव डोनाल्डसन का अर्थमितीय अध्ययन (2018 में प्रकाशित) पाता है कि रेलवे ने व्यापार लागत घटाई और वास्तविक कृषि आय बढ़ाई।

रेलवे और अकाल: रॉबिन बर्जेस और डोनाल्डसन सहित कुछ आर्थिक इतिहासकारों का तर्क है कि इस काल के उत्तरार्ध में रेल से जुड़े ज़िलों में अकाल मृत्यु दर कम रही, जबकि आलोचक बताते हैं कि रेलवे ने अनाज को अकाल क्षेत्रों से ऊँची कीमतों की ओर भी पहुँचाया।

अकाल: बी.एम. भाटिया (फैमिन्स इन इंडिया, 1963) ने खाद्य अभाव से क्रयशक्ति के अभाव की ओर बदलाव दिखाया; माइक डेविस (लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट्स, 2001) एल नीनो सूखों को साम्राज्यवादी बाज़ार नीति से जोड़ते हैं; मुख्यतः 1943 के लिए विकसित अमर्त्य सेन का हकदारी (एंटाइटलमेंट) दृष्टिकोण (पॉवर्टी एंड फैमिन्स, 1981) व्यापक रूप से लागू किया जाता है।

यूरोपीय उद्यम: अमिय कुमार बागची (प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 1900–1939, 1972) और रजत कांत राय (इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इन इंडिया, 1979) औपनिवेशिक बाधाओं पर बल देते हैं; मारिया मिश्रा (बिज़नेस, रेस एंड पॉलिटिक्स इन ब्रिटिश इंडिया, 1999) ब्रिटिश एजेंसी फर्मों की रूढ़िवादिता को उनकी 'जेंटलमैनली' और नस्ली दृष्टि से समझाती हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): रेलवे के उद्देश्य पर व्यापारिक, सैन्य और प्रशासनिक लक्ष्य, गारंटी व्यवस्था और उनके मिश्रित परिणामों पर एक पंक्ति दें।

15 अंक (200 शब्द): अकालों पर प्राकृतिक कारण को संरचनात्मक कारणों से अलग करें, आयोगों और संहिताओं की सूची दें, और भाटिया या डेविस का उल्लेख करें।

20 अंक (250 शब्द): 'यूरोपीय उद्यम ने भारत को बदला पर औद्योगीकृत नहीं किया': क्षेत्रों, मैनेजिंग एजेंसियों, सीमाओं और इतिहास-लेखन की चर्चा करें।

भावार्थ हेतु स्रोत: आर.सी. दत्त ने कर्ज़न को लिखे खुले पत्रों में तर्क दिया कि भारत में अकाल भोजन की कमी से कम और लोगों की गरीबी से अधिक होते थे, जिसे ऊँचे भू-राजस्व ने गहरा किया था; यह अकाल वाले उत्तर के लिए सशक्त राष्ट्रवादी स्वर देता है।

मुख्य शब्द: गारंटी व्यवस्था, बंदरगाह-केंद्रित नेटवर्क, अकाल संहिता, हकदारी, मैनेजिंग एजेंसी, पृथक अर्थव्यवस्था, कमज़ोर पश्च संबंध।

1. द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक: रेग्युलेटिंग एक्ट से चार्टर एक्ट 1833

उदाहरण 1 (UPSC 2022, 10 अंक): क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे, दीवानी प्राप्त करने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार 'एक भारतीय शासक' की तरह कार्य करती रही?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: दीवानी को मुगल पद के रूप में समझाएँ, राजस्व, न्याय, मुद्रा और संरक्षण में कंपनी द्वारा बनाए गए भारतीय रूप दिखाएँ, और अंत में बताएँ कि उसके उद्देश्य भारतीय शासक से कैसे भिन्न थे।

इलाहाबाद की संधि (अगस्त 1765) द्वारा शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। वैधानिक रूप से कंपनी मुगल अधिकारी, यानी सम्राट की दीवान बन गई, और कुछ दशकों तक उसने भारतीय रूपों के माध्यम से शासन किया।

राजस्व: वसूली भारतीय अधिकारियों, नायब दीवान मुहम्मद रज़ा खाँ और शिताब राय, के पास रही, जो मुगल शब्दावली, अभिलेखों और ज़मींदारों का उपयोग करते थे। न्याय: वॉरेन हेस्टिंग्स की 1772 की योजना ने दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें स्थापित कीं; फ़ौजदारी अदालतों में मुस्लिम विधि अधिकारी बैठते थे, और पंडित व मौलवी निजी कानून पर न्यायाधीशों को सलाह देते थे।

प्रतीक और संरक्षण: सिक्के सम्राट के नाम पर ढाले जाते थे, फ़ारसी शासन की भाषा रही, नज़राना और दरबारी रीति चलती रही, और हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा (1781) स्थापित कर विद्या के संरक्षक की भूमिका निभाई।

फिर भी यह समानता एक आवरण थी: राजस्व का उपयोग कंपनी के निर्यात "निवेश" और उसकी सेनाओं के लिए होता था, सत्ता कलकत्ता और लंदन में थी, और नवाब के दरबार का स्थान एक विदेशी कंपनी ने ले लिया। कंपनी रूप में भारतीय शासक थी पर उद्देश्य में औपनिवेशिक शक्ति।

उदाहरण 2 (UPSC 2016, 20 अंक): यह कहना कहाँ तक सही होगा कि भारत में क्लाईव यद्यपि अंग्रेज़ी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो वारेन हेस्टिंग्स इसके प्रशासनिक आयोजक थे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: क्लाइव को संस्थापक और हेस्टिंग्स को प्रशासनिक संगठक के रूप में साक्ष्य सहित परखें, फिर संशोधन करें: क्लाइव की प्रशासनिक विफलता, हेस्टिंग्स की व्यवस्था का प्रयोगात्मक स्वरूप और कॉर्नवालिस की भूमिका।

विजेता रॉबर्ट क्लाइव और प्रशासक वॉरेन हेस्टिंग्स (1772 में बंगाल के गवर्नर, 1774–85 गवर्नर-जनरल) का यह अंतर एक मानक निर्णय है, और यह मुख्यतः सही है।

संस्थापक के रूप में क्लाइव: उसकी अर्काट रक्षा (1751) ने कर्नाटक संघर्ष का निर्णय करने में सहायता की; प्लासी (1757) ने कंपनी को बंगाल की राजा-निर्माता बनाया; और अपने दूसरे गवर्नर काल में उसने दीवानी (1765) प्राप्त की। उसने सेना में अनुशासन बहाल किया, पर उसकी द्वैध शासन व्यवस्था ने कंपनी को बिना उत्तरदायित्व के राजस्व दिया।

संगठक के रूप में हेस्टिंग्स: 1772 में उसने द्वैध व्यवस्था समाप्त की, कोषागार और राजस्व प्रशासन मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया, और कंपनी कर्मचारियों को कलेक्टर बनाया। उसकी न्यायिक योजना (1772) ने ज़िला स्तर पर दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें और कलकत्ता में अपीलीय अदालतें बनाईं, और उसने कोड ऑफ़ जेंटू लॉज़ (1776) को प्रायोजित किया। उसने आंतरिक शुल्क घटाए और दस्तक समाप्त किए। रेग्युलेटिंग एक्ट के अंतर्गत प्रथम गवर्नर-जनरल के रूप में उसने बंबई और मद्रास में समन्वय किया और मराठों तथा हैदर अली से युद्धों में कंपनी को बचाया।

संशोधन: उसके राजस्व प्रयोग, 1772 का पंचवर्षीय ठेका बंदोबस्त और वार्षिक बंदोबस्त, अस्थिर थे, और उसकी विधियाँ (नंदकुमार का मुकदमा, चेत सिंह, अवध की बेगमें) उसके महाभियोग (1788–95) का कारण बनीं। सिविल सेवा, पुलिस, न्यायालयों और स्थायी बंदोबस्त का स्थायी ढाँचा कॉर्नवालिस (1786–93) ने बनाया।

क्लाइव ने भूभाग जीता और हेस्टिंग्स ने उसे पहला प्रशासन दिया; हेस्टिंग्स अंतिम नहीं, बल्कि पहले संगठक थे।

उदाहरण 3 (UPSC 2016, 20 अंक): “प्लासी के बाद के दशकों (1773 – 1853) के दौरान कंपनी मामलों के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण लागू करने की आवश्यकता बढ़ गई थी।” स्पष्टीकरण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: बढ़ते संसदीय नियंत्रण के कारण बताएँ, फिर 1773 से 1853 तक अधिनियम-दर-अधिनियम उसका क्रम दिखाएँ और 1858 में राजसत्ता को हस्तांतरण पर समाप्त करें।

प्लासी और दीवानी के बाद एक व्यापारिक कंपनी लाखों लोगों पर शासन कर रही थी, और 1773 से 1853 के बीच संसद ने उसे क्रमशः अपने नियंत्रण में ले लिया।

नियंत्रण क्यों बढ़ा: "नवाबों" (nabobs) का भ्रष्टाचार और निजी संपत्ति, 1770 का बंगाल अकाल, और कंपनी का दिवालियेपन के निकट पहुँचना, जिसने उसे 1773 में सरकारी ऋण माँगने को विवश किया, नैतिकता और वित्त के प्रश्न उठाते थे। बर्क जैसे आलोचक कंपनी शासन को एक कलंक मानते थे, मुक्त व्यापार समर्थक उसके एकाधिकार पर प्रहार करते थे, और मंत्री मानते थे कि संप्रभुता किसी कंपनी के पास नहीं रह सकती।

चरण: रेग्युलेटिंग एक्ट (1773) ने बंगाल के लिए गवर्नर-जनरल और परिषद बनाई, जिसे बंबई और मद्रास पर अधिकार था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया, और कंपनी के पत्राचार को मंत्रियों को दिखाना अनिवार्य किया। पिट्स इंडिया एक्ट (1784) ने नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों के निर्देशन के लिए मंत्रियों का बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल बनाया, जिससे निदेशकों के साथ दोहरा नियंत्रण बना। 1786 के अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद को रद्द करने का अधिकार दिया।

चार्टर एक्ट 1813 ने चाय और चीन व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया और राजसत्ता की संप्रभुता घोषित की; चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी का सारा व्यापार समाप्त किया, बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया और विधि सदस्य जोड़ा। चार्टर एक्ट 1853 ने चार्टर को निश्चित अवधि के लिए नवीनीकृत नहीं किया, सिविल सेवा को प्रतियोगिता के लिए खोला और निदेशक मंडल में राजसत्ता के मनोनीत सदस्य रखे।

हर नवीनीकरण ने कंपनी को संसद का प्रशासनिक अभिकर्ता बना दिया, और विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम (1858) ने शासन राजसत्ता को सौंप दिया।

उदाहरण 4 (UPSC 2015, 10 अंक): "रेगूलेटिंग ऐक्ट (1773), पिट इंडिया ऐक्ट (1784) तथा अन्ततः 1833 के चार्टर ऐक्ट ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत में उसके पहले की राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति की एक छाया मात्र बना दिया था।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: अधिनियम-दर-अधिनियम दिखाएँ कि कंपनी ने राजनीतिक और व्यापारिक शक्ति कैसे खोई, फिर 1858 तक उसके नियंत्रण में बचे क्षेत्रों से "केवल छाया" को संतुलित करें।

1773 से 1833 के बीच संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक संप्रभु व्यापारिक एकाधिकार से ब्रिटिश सरकार के अभिकर्ता में बदल दिया।

शक्ति की हानि: रेग्युलेटिंग एक्ट (1773) ने उसकी भारतीय सरकार को मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी गवर्नर-जनरल और परिषद के अधीन रखा और सर्वोच्च न्यायालय बनाया; पिट्स इंडिया एक्ट (1784) ने मंत्रियों के बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल को सभी राजनीतिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर अधिकार दिया; 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन को छोड़कर उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया; और चार्टर एक्ट 1833 ने उसका व्यापार पूरी तरह समाप्त कर उसे केवल शासक निकाय बना दिया।

संशोधन: कंपनी 1858 तक भारत पर शासन करती रही। 1853 में प्रतियोगिता शुरू होने तक निदेशकों के पास नियुक्तियों का संरक्षण रहा, वे अपने कर्मचारियों से प्रशासन चलाते थे और पत्राचार आरंभ करते थे; कंपनी की सेनाएँ विजय करती रहीं, जैसे सिंध और पंजाब में।

अतः कंपनी अपने व्यापारिक रूप की छाया मात्र थी, पर 1858 तक वह राजसत्ता की न्यासी के रूप में वास्तविक प्रशासनिक शक्ति बनी रही।

उदाहरण 5 (UPSC 2014, 20 अंक): "सरकार की द्विशासन प्रणाली प्रारम्भ से ही पूर्ण रूप से असफल थी। प्रथमतः, निजी व्यापार का दुरुपयोग पहले की तुलना में ज़्यादा ऊँचाइयों पर पहुँच गया था। द्वितीय, कम्पनी की वृद्धि की माँगों ने किसानों के घोर उत्पीड़न का रास्ता खोल दिया।" परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: 1765–72 की द्वैध व्यवस्था समझाएँ, दोनों आरोपों (निजी व्यापार का दुरुपयोग, राजस्व उत्पीड़न) को साक्ष्य सहित परखें, फिर "आरंभ से" और "पूर्ण विफलता" को संतुलित करें।

दीवानी (1765) के बाद क्लाइव ने कानून-व्यवस्था (निज़ामत) नवाब पर छोड़ दी और कंपनी ने राजस्व (दीवानी) लिया, जो बंगाल में नायब दीवान मुहम्मद रज़ा खाँ और बिहार में शिताब राय के माध्यम से वसूला जाता था। इस द्वैध व्यवस्था (dual system) ने कंपनी को बिना उत्तरदायित्व के सत्ता दी और 1772 तक चली।

निजी व्यापार का दुरुपयोग: कंपनी के कर्मचारी और उनके एजेंट (गुमाश्ते) दस्तक के सहारे नमक, सुपारी, तंबाकू और अन्य वस्तुओं में शुल्क-मुक्त व्यापार करते थे, बुनकरों को सस्ते में बेचने पर विवश करते थे, और भारतीय व्यापारियों को बाहर कर देते थे। विलियम बोल्ट्स की कंसिडरेशंस ऑन इंडिया अफ़ेयर्स (1772) ने बुनकरों पर दबाव का वर्णन किया, और कंपनी कर्मचारियों द्वारा लिए गए "उपहारों" की बाद में संसदीय समिति ने जाँच की।

कृषकों का उत्पीड़न: कंपनी अपने "निवेश" और लाभांश के लिए अधिक राजस्व पर ज़ोर देती थी; वसूली ठेके पर दी जाती और कठोरता से की जाती थी, और 1769 में मुर्शिदाबाद के रेज़ीडेंट रिचर्ड बेचर ने रिपोर्ट दी कि कंपनी के आने के बाद लोगों की दशा बिगड़ी है। सूखा पड़ने पर माँग में ढील नहीं दी गई, और 1770 के अकाल ने बंगाल की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को, प्रायः एक-तिहाई अनुमानित, मार डाला।

संशोधन: कंपनी की अपनी दृष्टि से व्यवस्था आरंभ में विफल नहीं थी: इसने खुली संप्रभुता से बचते हुए भारी राजस्व दिया, जो संसद और अन्य यूरोपीय शक्तियों को भड़का सकती थी। क्लाइव ने इसे जानबूझकर अपनाया क्योंकि कंपनी के पास प्रशिक्षित प्रशासक नहीं थे। 1769 के पर्यवेक्षक (supervisors) सुधार का प्रारंभिक प्रयास थे।

आरोप सुदृढ़ हैं: बंगाल की जनता के लिए यह व्यवस्था विनाशकारी थी, और हेस्टिंग्स ने 1772 में इसे समाप्त कर दिया।

2. मुक्त व्यापार, उपयोगितावादी और औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप

उदाहरण 6 (UPSC 2024, 10 अंक): उपयोगितावाद के मूल्यों ने कम्पनी प्रशासन को भारतीय समाज में सुधार के प्रयास के लिए प्रेरित किया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: उपयोगितावादी विचार और उनसे प्रेरित सुधार दिखाएँ, फिर परखें कि अन्य शक्तियों (इवेंजेलिकल, भारतीय सुधारक, राजस्व आवश्यकताएँ, सावधानी) ने सुधार को कहाँ तक आकार दिया या सीमित किया।

जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल का उपयोगितावाद (Utilitarianism) संस्थाओं को इस आधार पर परखता था कि वे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उत्पन्न करती हैं या नहीं। एरिक स्टोक्स (द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया, 1959) ने दिखाया कि भारत इन विचारों का प्रयोग-क्षेत्र बन गया।

प्रेरित सुधार: 1819 से ईस्ट इंडिया हाउस में कार्यरत जेम्स मिल का तर्क था कि अच्छे कानून, कुशल प्रशासन और हल्का, निश्चित कर भारत को सुधारेंगे। इससे कानून के संहिताकरण का प्रयास, मैकाले के अधीन विधि आयोग और उसकी प्रारूप दंड संहिता (1837), कुछ राजस्व बंदोबस्तों में रिकार्डो का लगान सिद्धांत, और बेंटिक का सुधारवादी प्रशासन प्रेरित हुए।

सीमाएँ: अनेक सुधारों के अन्य स्रोत थे। सती उन्मूलन (1829) का बड़ा श्रेय इवेंजेलिकलों और राममोहन राय को था; अंग्रेज़ी शिक्षा आंग्लवादी उदारवाद से आई। राजस्व आवश्यकताओं और अशांति के भय ने सुधार को सतर्क रखा; दंड संहिता केवल 1860 में लागू हुई, और मिल ने प्रतिनिधि संस्थाओं को अस्वीकार किया।

उपयोगितावादी मूल्यों ने सुधार को प्रेरित किया, पर वे अन्य प्रभावों से मिले और एक सत्तावादी उदारवाद (authoritarian liberalism) बना।

उदाहरण 7 (UPSC 2021, 20 अंक): ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों की उपयोगितावादी सोच ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया ?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: अंग्रेज़ी उपयोगितावाद और उसका भारत कार्यक्रम परिभाषित करें, फिर क्षेत्र-दर-क्षेत्र (कानून, भू-राजस्व, प्रशासन, शिक्षा और सुधार) उसका प्रभाव दिखाएँ, और उसकी सीमाओं तथा सत्तावादी स्वरूप पर समाप्त करें।

अंग्रेज़ी उपयोगितावाद, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल का दर्शन, हर कानून और संस्था को उसकी उपयोगिता, यानी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, से परखता था। मिल की हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया (1817) ने भारतीय समाज को पिछड़ा बताया, और 1819 से मिल ने ईस्ट इंडिया हाउस में नीति को आकार दिया। एरिक स्टोक्स (द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया, 1959) ने दिखाया कि ये विचार कंपनी शासन में कितने गहरे उतरे।

कानून: स्पष्ट, संहिताबद्ध कानून में बेंथम की आस्था ने 1833 के चार्टर एक्ट के विधि सदस्य और मैकाले के अधीन विधि आयोग को प्रेरित किया, जिसकी प्रारूप भारतीय दंड संहिता (1837) 1860 में लागू हुई; उसके बाद दीवानी और फ़ौजदारी प्रक्रिया संहिताएँ आईं।

भू-राजस्व: रिकार्डो का लगान सिद्धांत, जिसका मिल ने समर्थन किया, बताता था कि राज्य उत्पादन को हानि पहुँचाए बिना अधिशेष को लगान के रूप में ले सकता है। इसने कृषकों से सीधे व्यवहार करने वाले रैयतवाड़ी विचार और बंबई दक्कन में आर.के. प्रिंगल के सर्वेक्षण व बंदोबस्त (1820 के दशक के अंत से) को प्रभावित किया, जो इसलिए विफल हुआ क्योंकि उसका आकलन बहुत ऊँचा और जटिल निकला।

प्रशासन: उपयोगितावादी एक सशक्त, कुशल कार्यपालिका, राजस्व और दंडाधिकारी शक्तियाँ एक साथ रखने वाले ज़िला कलेक्टर, कार्यों के विभाजन, और प्रतिनिधि निकायों के बजाय विशेषज्ञों द्वारा शासन के पक्षधर थे।

समाज और शिक्षा: "अतार्किक" प्रथाओं के प्रति उपयोगितावादी तिरस्कार इवेंजेलिकल और उदार विचारों के साथ मिलकर बेंटिक के सुधारों, सती उन्मूलन (1829) और 1835 के आंग्लवादी निर्णय के पीछे था।

सीमाएँ: भारत में उपयोगितावाद सत्तावादी उदारवाद (authoritarian liberalism) था: इसने भारतीय स्वशासन को अस्वीकार किया, ऊपर से सुधार चाहा, और इसके राजस्व प्रयोगों ने कृषकों पर माँग बढ़ाई। 1857 के बाद सुधार-उत्साह का स्थान सावधानी ने ले लिया। इसकी विरासत सामाजिक परिवर्तन के बजाय कानून और नौकरशाही प्रशासन में स्थायी रही।

उदाहरण 8 (UPSC 2018, 10 अंक): "पैतृकवादी हितैषिता की एक विचारधारा साथ में न्यासिता की बात और स्व-शासन के लिए प्रशिक्षण ने राज के वास्तविक स्वरूप को, जो कि निहायती श्वेत और निरंकुश था, कुछ-कुछ ढके रखा था।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: विचारधारा (पितृसत्तात्मक कल्याण, न्यासिता, स्वशासन का प्रशिक्षण) समझाएँ, फिर नस्ल और निरंकुशता की वास्तविकताओं को साक्ष्य सहित, और निष्कर्ष दें कि विचारधारा किस हद तक आवरण थी।

ब्रिटिश शासन ने स्वयं को कल्याणकारी विचारधारा (ideology of benevolence) से उचित ठहराया: मुनरो, एल्फ़िंस्टन और पंजाब स्कूल का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, बर्क और मैकाले की न्यासिता (trusteeship) की भाषा, और 1833 के चार्टर एक्ट व महारानी की घोषणा (1858) जैसे वादे कि भारतीयों को पदों से वंचित नहीं किया जाएगा।

वास्तविकता: सत्ता एक श्वेत नौकरशाही के पास रही। ICS परीक्षा केवल लंदन में होती थी और 1876 में अधिकतम आयु घटाकर 19 कर दी गई; लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट (1878) खुलेआम भेदभावपूर्ण थे; और इल्बर्ट बिल विवाद (1883) ने दिखाया कि यूरोपीय भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे को अस्वीकार करते थे। विधान परिषदें मनोनीत और सलाहकारी थीं, और लिटन ने निजी रूप से स्वीकार किया कि भारतीयों से किए वादे पूरे नहीं किए गए।

संशोधन: विचारधारा केवल आवरण नहीं थी। कुछ अधिकारी इसमें विश्वास करते थे; इससे नहरें, अकाल संहिताएँ, कानून और शिक्षा आए, और रिपन (1882) से स्थानीय स्वशासन। भारतीयों ने इन वादों से राज को परखा, जैसा उदारवादियों ने किया।

कथन मुख्यतः सही है: कल्याण की विचारधारा ने एक नस्लीय रूप से बहिष्कारी निरंकुशता को वैधता दी, पर उसके वादे राष्ट्रवादियों के हथियार बन गए।

उदाहरण 9 (UPSC 2016, 20 अंक): “शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से किसी भी तरह से कम ख्याति प्राप्त नहीं।” इस कथन का लॉर्ड विलियम बैन्टिंक के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: पंक्ति (मिल्टन) और बेंटिक पर उसकी उपयुक्तता समझाएँ, फिर वित्त, सामाजिक सुधार, शिक्षा और प्रशासन में उसकी "शांति की विजयों" को परखें, और उसके विलयों तथा सुधार की सीमाओं से संतुलित करें।

यह पंक्ति जॉन मिल्टन के क्रॉमवेल को लिखे सॉनेट (1652) से है। लॉर्ड विलियम बेंटिक (गवर्नर-जनरल 1828–35) पर लागू होकर यह उसके शांतिपूर्ण सुधारों की तुलना उससे पहले वेलेज़ली और हेस्टिंग्स के युद्धों से करती है।

वित्त: प्रथम बर्मा युद्ध के बाद घाटा समाप्त करने हेतु भेजे गए बेंटिक ने नागरिक वेतन और अधिकारियों का आधा भत्ता (half batta) (1828) घटाया, और मालवा अफ़ीम से राजस्व बढ़ाया।

सामाजिक सुधार: 1829 के विनियम XVII ने बंगाल में सती को अवैध घोषित किया, जिसका राममोहन राय ने समर्थन किया; विलियम स्लीमन के अभियान ने ठगी का दमन किया; कन्या भ्रूण-हत्या के विरुद्ध कदम उठाए गए।

शिक्षा और प्रशासन: मैकाले के विवरण-पत्र (1835) पर उसने निर्णय लिया कि सरकारी धन अंग्रेज़ी शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान पर खर्च होगा; उसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज (1835) स्थापित किया; उसने सदर अमीन और डिप्टी कलेक्टर जैसे उच्च न्यायिक और कार्यकारी पद भारतीयों के लिए खोले; और प्रांतीय अपील व सर्किट अदालतें समाप्त कीं। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत वह भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल बना।

संशोधन: बेंटिक पूर्णतः शांति का व्यक्ति नहीं था: उसने मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में लिया (1831) और कुर्ग का विलय किया (1834)। उसके सुधारों का श्रेय जितना उसे था उतना ही उपयोगितावादी, इवेंजेलिकल और भारतीय सुधारवादी दबाव को, और आंग्लीकरण की नीति ने भारतीय विद्या का अवमूल्यन किया। मितव्ययिता भी भारतीय कल्याण से अधिक कंपनी के वित्त के लिए थी।

फिर भी उसके कार्यकाल ने विजय से सुधार की ओर परिवर्तन चिह्नित किया, और उसे शांति की विजयों के लिए उचित ही याद किया जाता है।

उदाहरण 10 (UPSC 2015, 20 अंक): "जेम्स मिल, उपयोगितावादी दर्शन के जोरदार प्रचारक, ने भारतीय समाज की क्रांति केवलमात्र 'कानून के शस्त्र' के माध्यम से लाने का प्रस्ताव किया। परंतु वास्तविक नीति-निर्धारण में, औपनिवेशिक राज्य से ज्यादा, अन्य प्रभाव एवं सोच-विचार कहीं अधिक हावी रहे।" स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: कानून के माध्यम से सुधार का मिल का कार्यक्रम समझाएँ, फिर स्टोक्स के आधार पर वास्तविक नीति में अधिक भारी पड़े अन्य प्रभाव (राजस्व आवश्यकताएँ, पितृसत्तावादी, इवेंजेलिकल, मुक्त व्यापारी, प्राच्यवादी, सुरक्षा) दिखाएँ, और निष्कर्ष दें।

जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया (1817) ने भारतीय समाज को पिछड़ा माना और कहा कि उसे प्रतिनिधि संस्थाओं से नहीं, अच्छे शासन से सुधारा जा सकता है: स्पष्ट, संहिताबद्ध कानून, कुशल न्यायालय और हल्का, निश्चित भू-कर। 1819 से ईस्ट इंडिया हाउस के अधिकारी के रूप में उसने इसी आधार पर पत्राचार तैयार किए। एरिक स्टोक्स (द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया, 1959) ने दिखाया कि इस कार्यक्रम ने नीति को कितना प्रभावित किया।

मिल का प्रभाव: 1833 के चार्टर एक्ट ने विधि सदस्य जोड़ा, और मैकाले के विधि आयोग ने बेंथमवादी भावना से दंड संहिता (1837) का प्रारूप बनाया। रिकार्डो के लगान सिद्धांत ने आर.के. प्रिंगल के बंबई दक्कन बंदोबस्त को प्रेरित किया।

अधिक भारी पड़े अन्य प्रभाव: (i) राजस्व आवश्यकताएँ सर्वोपरि थीं; बंदोबस्त ऊँचे रखे गए, और प्रिंगल की योजना व्यवहार में विफल रही। (ii) मुनरो, एल्फ़िंस्टन और मैल्कम का पितृसत्तावादी स्कूल व्यापक परिवर्तन पर अविश्वास करता था और भारतीय रीति-रिवाज के माध्यम से कार्य करना पसंद करता था। (iii) चार्ल्स ग्रांट जैसे इवेंजेलिकल मिशनरियों और नैतिक सुधार पर ज़ोर देते थे। (iv) मुक्त व्यापारियों और मैनचेस्टर के हितों ने शुल्क और व्यापारिक नीति को आकार दिया। (v) प्राच्यवादियों ने भारतीय विद्या और निजी कानून का बचाव किया।

(vi) अशांति के भय ने अधिकारियों को सतर्क बनाया, इसलिए दंड संहिता विद्रोह के बाद 1860 तक रुकी रही, और निजी कानून लगभग अछूता छोड़ा गया।

अतः मिल के "कानून के हथियार" ने संहिताकरण और नौकरशाही शासन की दिशा तय की, पर व्यवहार में नीति एक समझौता थी जिसमें औपनिवेशिक राज्य की राजस्व और सुरक्षा की आवश्यकता प्रबल रही।

3. स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी बंदोबस्त

उदाहरण 11 (UPSC 2026, 10 अंक): "स्थायी बंदोबस्त नीति का परिणाम लगान के अनुचित वितरण के रूप में सामने आया, विशेषकर तब जब कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ था।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि 1793 का आकलन बिना सर्वेक्षण के कैसे तय हुआ, संपदाओं के बीच और कृषकों के लिए उससे उत्पन्न असमानताएँ दिखाएँ, और खेती बढ़ने पर बाद में घटते भार से संतुलित करें।

स्थायी बंदोबस्त (1793) ने बंगाल और बिहार का राजस्व ज़मींदारों के साथ सदा के लिए निश्चित कर दिया। माँग 1789–90 के दशवर्षीय बंदोबस्त पर आधारित थी, जिसमें खेतों का सर्वेक्षण नहीं, बल्कि पुरानी वसूली और ज़मींदारों के हिसाब प्रयुक्त हुए।

अन्यायपूर्ण वितरण: भूमि या मिट्टी की माप के बिना संपदाओं का आकलन असमान हुआ। पहले से भारी आकलन वाली कुछ संपदाएँ भुगतान न कर सकीं और "सूर्यास्त" नियम (sunset law) के तहत बेच दी गईं; राजशाही, नदिया और दिनाजपुर जैसी बड़ी संपदाएँ आगामी दशकों में बिक्री से टूट गईं। अन्य, जिनमें बड़ी बंजर भूमि थी, अपेक्षाकृत कम देती थीं।

कृषकों के लिए: अधिकारों का कोई अभिलेख नहीं बना, इसलिए रैयतों का लगान या काश्तकारी परिभाषित नहीं थी, और 1799 के विनियम VII तथा 1812 के विनियम V ने ज़मींदारों को कुर्की के अधिकार दिए।

संशोधन: खेती और कीमतें बढ़ने पर निश्चित माँग हल्की हो गई, और ज़मींदारों व मध्यस्थों को लाभ हुआ। इस प्रकार असमानता राज्य की माँग से हटकर ज़मींदार के लगान में चली गई।

कथन सही है: सर्वेक्षण के अभाव ने बंदोबस्त को मनमाना बना दिया, जिसे बाद की व्यवस्थाओं ने सर्वेक्षण से सुधारने का प्रयास किया।

उदाहरण 12 (UPSC 2025, 20 अंक): क्या आप सहमत हैं कि बंगाल में 1793 में भू-राजस्व के स्थायी निर्धारण की अवधारणा पर प्रकृतिवादी सिद्धान्त विचारधारा का गहरा प्रभाव था? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: फ़िज़ियोक्रेटिक विचार और रणजीत गुहा की यह थीसिस समझाएँ कि वे फ़िलिप फ़्रांसिस के माध्यम से स्थायी बंदोबस्त तक कैसे पहुँचे, फिर अन्य प्रभावों (व्हिग भूस्वामित्व, एडम स्मिथ, राजस्व आवश्यकताएँ, कॉर्नवालिस के व्यावहारिक उद्देश्य) को तौलें और निष्कर्ष दें।

अठारहवीं सदी के फ्रांस के फ़िज़ियोक्रेट (Physiocrats), फ़्रांस्वा केने के नेतृत्व में, मानते थे कि केवल भूमि शुद्ध अधिशेष पैदा करती है, राज्य को भूमि पर एकल कर लेना चाहिए, और सुरक्षित संपत्ति निवेश को प्रोत्साहित करेगी। रणजीत गुहा ने ए रूल ऑफ़ प्रॉपर्टी फ़ॉर बंगाल (1963) में तर्क दिया कि इन विचारों ने स्थायी बंदोबस्त के विचार को आकार दिया।

फ़िज़ियोक्रेटिक सूत्र: गुहा ने इस विचार को अलेक्ज़ेंडर डाउ और हेनरी पैटुलो से होते हुए गवर्नर-जनरल की परिषद के सदस्य फ़िलिप फ़्रांसिस तक खोजा, जिसकी 1776 की योजना ने स्वामी माने गए ज़मींदारों पर निश्चित, स्थायी भू-कर प्रस्तावित किया। फ़्रांसिस का तर्क था कि निश्चित माँग भूमि को मूल्यवान बनाएगी और सुधार को प्रोत्साहित करेगी, जो स्पष्टतः फ़िज़ियोक्रेटिक तर्क है।

अन्य प्रभाव: (i) व्हिग भूस्वामित्व: बड़े अंग्रेज़ भूस्वामी कॉर्नवालिस का विश्वास था कि इंग्लैंड की तरह संपत्तिवान भद्रवर्ग सामाजिक व्यवस्था और कृषि सुधार का आधार है। (ii) अनिश्चित कराधान पर एडम स्मिथ का प्रहार और सुरक्षित संपत्ति में उनकी आस्था भी महत्त्वपूर्ण थी। (iii) व्यावहारिक आवश्यकताएँ: 1772 के बाद राजस्व ठेका प्रणाली विफल हो चुकी थी, 1770 के अकाल ने वसूली बिगाड़ दी थी, और कंपनी स्थिर, पूर्वानुमेय राजस्व और सहयोगियों का एक निष्ठावान वर्ग चाहती थी। (iv) बहस ने समय तय किया: जॉन शोर ने सावधानी और दशवर्षीय बंदोबस्त (1789–90) का आग्रह किया, पर कॉर्नवालिस ने 1793 में उसे स्थायी घोषित करवा दिया।

संशोधन: फ़िज़ियोक्रेटों का आदर्श ऐसा मध्यम कर था जो भूस्वामी के पास अधिशेष छोड़े, पर बंगाल का आकलन बहुत ऊँचा था, और कठोर बिक्री कानून आए। गुहा का विवरण यह विडंबना उजागर करता है कि कृषि पूँजीवाद के एक फ्रांसीसी सिद्धांत ने लगानजीवी ज़मींदारी को जन्म दिया।

मैं सहमत हूँ कि फ़िज़ियोक्रेटिक चिंतन ने स्थायित्व के विचार को गहराई से प्रभावित किया, पर 1793 का निर्णय उतना ही व्हिग राजनीतिक विश्वासों और कंपनी की राजकोषीय आवश्यकताओं की देन था।

उदाहरण 13 (UPSC 2022, 20 अंक): व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में एक संपत्ति नियम प्रारंभ किया तथा इसके क्या परिणाम थे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: "संपत्ति के नियम" (गुहा) का विचार और उसे बनाने वाली 1793 की शर्तें समझाएँ, फिर राज्य, ज़मींदारों, कृषकों और अर्थव्यवस्था पर उसके परिणामों का बहस सहित विश्लेषण करें।

रणजीत गुहा की ए रूल ऑफ़ प्रॉपर्टी फ़ॉर बंगाल (1963) ने दिखाया कि स्थायी बंदोबस्त (1793) का उद्देश्य मुगल बंगाल के अनिश्चित, परस्पर व्यापी अधिकारों के स्थान पर ज़मींदार के पास एकल, हस्तांतरणीय भूमि में निजी संपत्ति स्थापित करना था।

संपत्ति कैसे बनी: कॉर्नवालिस के विनियमों ने ज़मींदारों को स्वामी माना, उनका राजस्व सदा के लिए निश्चित किया (अनुमानित लगान का लगभग दस-ग्यारहवाँ भाग राज्य को), और बकाया पर संपदाओं को सूर्यास्त कानून (sunset law) के तहत बिक्री-योग्य बनाया। भूमि एक वस्तु बन गई जिसे विरासत में दिया, गिरवी रखा और बेचा जा सकता था, और कॉर्नवालिस संहिता के न्यायालयों को उसकी रक्षा करनी थी।

ज़मींदारों पर परिणाम: ऊँची प्रारंभिक माँग और कठोर बिक्री ने अनेक पुराने घरानों को बर्बाद कर दिया; उन्नीसवीं सदी के आरंभ तक भूमि का बड़ा भाग हाथ बदल चुका था, प्रायः कलकत्ता के व्यापारियों और अधिकारियों के पास, जो अनुपस्थित ज़मींदार बन गए। उप-सामंतीकरण (sub-infeudation) बढ़ा, जैसे 1819 में वैध की गई पटनी काश्तकारियाँ।

कृषकों पर: कृषकों के परंपरागत अधिकार दर्ज नहीं हुए; 1799 और 1812 के विनियमों ने ज़मींदारों को कुर्की के अधिकार दिए, और 1859 के रेंट एक्ट तथा बंगाल काश्तकारी अधिनियम (1885) तक मनमाना लगान और असुरक्षा बढ़ी। राज्य पर: खेती बढ़ने पर भू-राजस्व की भावी वृद्धि उसके हाथ से निकल गई, यद्यपि उसे एक निष्ठावान भूस्वामी वर्ग मिला।

बहस: रत्नलेखा राय और रजत राय का तर्क है कि समृद्ध कृषक, जोतदार, गाँवों पर वास्तविक नियंत्रण बनाए रहे, इसलिए ज़मींदार के नीचे बंदोबस्त ने पहले माने गए से कम परिवर्तन किया; सिराजुल इस्लाम प्रारंभिक बिक्री के पैमाने को दर्ज करते हैं।

बंदोबस्त ने संपत्ति का नियम आरंभ किया, पर कॉर्नवालिस के अपेक्षित सुधारक भूस्वामियों के बजाय लगानजीवी ज़मींदारी को जन्म दिया।

4. कृषि का वाणिज्यीकरण और ग्रामीण दरिद्रता

उदाहरण 14 (UPSC 2024, 20 अंक): भारत में ब्रिटिश राजस्व नीतियों के फलस्वरूप कृषि वाणिज्यीकरण की गति में वृद्धि हुई। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि नकद राजस्व माँगों ने कृषकों को बाज़ार के लिए उगाने और बेचने पर कैसे विवश किया, क्षेत्रीय उदाहरणों सहित, फिर अन्य कारकों (रेलवे, विश्व कीमतें, बागान, व्यापारिक पूँजी) को तौलें और निष्कर्ष दें।

कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ है घरेलू उपयोग के बजाय बिक्री के लिए उत्पादन। उन्नीसवीं सदी के भारत में यह तेज़ी से बढ़ा, और ब्रिटिश राजस्व नीति इसके मुख्य कारकों में से एक थी।

राजस्व ने इसे कैसे बढ़ाया: स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी बंदोबस्तों ने नकद में ऊँची माँगें तय कीं, जो फसल चाहे जैसी हो, निश्चित तिथियों पर देय थीं। भुगतान हेतु कृषकों को फसल के तुरंत बाद, जब कीमतें सबसे कम होती थीं, अनाज बेचना या नकदी फसलें उगानी पड़ती थीं, और वे साहूकार की शरण लेते थे। बंबई और मद्रास के रैयतवाड़ी में रैयत पर प्रत्यक्ष माँग ने कपास और अन्य फसलों को बिक्री हेतु बढ़ाया; बंगाल में ज़मींदार के लगान और नील बागान मालिकों के अग्रिम ने यही किया। इरफान हबीब और बिपन चंद्र इसे बलात् वाणिज्यीकरण (forced commercialisation) कहते हैं।

अन्य कारक: (i) रेलवे और स्वेज़ नहर (1869) ने भीतरी क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ा; (ii) विश्व माँग, जैसे अमेरिकी गृहयुद्ध (1861–65) के दौरान कपास की तेज़ी; (iii) ब्रिटिश उद्योग की कच्ची कपास, जूट, नील और अफ़ीम की आवश्यकता, जिनमें अंतिम दो प्रायः अग्रिम या राजकीय एकाधिकार के अधीन उगाए जाते थे; (iv) 1880 के दशक से पंजाब की नहर बस्तियाँ, जहाँ कृषकों ने गेहूँ और कपास की कीमतों पर प्रतिक्रिया दी।

बहस: धर्म कुमार, नील चार्ल्सवर्थ और तीर्थंकर रॉय दिखाते हैं कि कुछ क्षेत्रों और समृद्ध कृषकों ने कीमतों पर प्रतिक्रिया देकर लाभ कमाया, इसलिए वाणिज्यीकरण पूर्णतः बलात् नहीं था।

परिणाम: बढ़ता कर्ज़, साहूकारों को भूमि हस्तांतरण, दक्कन दंगे (1875), और कीमतों में गिरावट व अकाल के प्रति अधिक असुरक्षा।

राजस्व नीति ने वाणिज्यीकरण को तेज़ किया, पर उसने परिवहन, विश्व बाज़ारों और साम्राज्यिक आवश्यकताओं के साथ मिलकर कार्य किया; इसके लाभ मुख्यतः व्यापारियों और समृद्ध कृषकों को मिले।

उदाहरण 15 (UPSC 2023, 10 अंक): "उपनिवेशवाद का व्यापारीकरण पर अपना ही एक विकृत तर्क था, क्योंकि विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि व्यापारीकरण प्रायः एक कृत्रिम और जबरन प्रक्रिया रही है।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: "विकृत तर्क" दिखाएँ: राजस्व, अग्रिम, दबाव और साम्राज्यिक आवश्यकताओं (नील, अफ़ीम, कपास) से प्रेरित वाणिज्यीकरण, फिर उन क्षेत्रों से संतुलित करें जहाँ कृषकों ने बाज़ार पर प्रतिक्रिया दी।

वाणिज्यीकरण का सामान्य अर्थ है बाज़ार के अवसरों पर कृषकों की प्रतिक्रिया। उपनिवेशवाद के अधीन, जैसा बिपन चंद्र और इरफान हबीब जैसे राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकार तर्क देते हैं, यह प्रायः बलात् (forced) था।

साक्ष्य: भारी नकद राजस्व ने कृषकों को फसल के समय की कीमतों पर बेचने को विवश किया; बंगाल में नील बागान मालिकों के अग्रिम और दबाव में तब तक उगाया गया जब तक 1859–60 के विद्रोह और नील दर्पण (1860) ने इसे उजागर नहीं किया; बिहार की अफ़ीम चीन को निर्यात हेतु राजकीय एकाधिकार में उगाई जाती थी; अमेरिकी गृहयुद्ध की कपास तेज़ी 1865 के बाद ढह गई, जिससे दक्कन के कृषक कर्ज़दार हुए और दक्कन दंगे (1875) भड़के। लाभ बागान मालिकों, निर्यातकों और साहूकारों को गया, जबकि खाद्य सुरक्षा घटी।

संशोधन: धर्म कुमार, नील चार्ल्सवर्थ और तीर्थंकर रॉय वास्तविक बाज़ार प्रतिक्रियाएँ दिखाते हैं, जैसे पंजाब की नहर बस्तियों और जूट व गेहूँ क्षेत्रों के कुछ भागों में, जहाँ समृद्ध कृषकों को लाभ हुआ।

कथन मुख्यतः सही है: वाणिज्यीकरण ने कृषक की पसंद से अधिक साम्राज्यिक और राजस्व आवश्यकताओं की पूर्ति की, यद्यपि इसके प्रभाव क्षेत्र और वर्ग के अनुसार भिन्न थे।

उदाहरण 16 (UPSC 2018, 10 अंक): "भूमि के भूमिधर कृषकों के हाथों से अखेतिहर ज़मींदारों के हाथों में पहुँच जाने से कृषिक क्षेत्रों में वर्गों का वर्धमान ध्रुवीकरण पैदा कर दिया था।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: दिखाएँ कि भूमि गैर-कृषक स्वामियों के पास कैसे गई (बिक्री, कर्ज़, उप-सामंतीकरण) और उससे उत्पन्न ध्रुवीकरण, फिर संशोधनवादी बहस और क्षेत्रीय विविधता से संतुलित करें।

भूमि को बिक्री-योग्य संपत्ति बनाकर और ऊँचा नकद राजस्व माँगकर ब्रिटिश बंदोबस्तों ने भूमि के कृषक स्वामियों से गैर-कृषक भूस्वामियों, साहूकारों और व्यापारियों के पास जाने का मार्ग खोल दिया।

प्रक्रिया: बंगाल में सूर्यास्त कानून के तहत बिक्री और उप-सामंतीकरण (पटनी काश्तकारी, 1819) ने लगान पाने वालों की परतें बनाईं; रैयतवाड़ी और महालवाड़ी क्षेत्रों में कर्ज़ के कारण कृषक भूमि साहूकारों के पास गिरवी रखी और बेची गई, जैसे दक्कन में, जिससे 1875 के दंगे और दक्कन कृषक राहत अधिनियम (1879) आए, और पंजाब में, जिससे भूमि हस्तांतरण अधिनियम (1900) बना।

ध्रुवीकरण: एक छोर पर भूस्वामी और समृद्ध कृषक बढ़े; दूसरे पर इच्छाधीन काश्तकार, बटाईदार और भूमिहीन मज़दूर, जिनकी संख्या जनगणनाओं में बढ़ी।

संशोधन: धर्म कुमार का तर्क था कि ब्रिटिश शासन से पहले भी कृषि मज़दूरों का बड़ा वर्ग था, और बंगाल के जोतदारों के अध्ययन दिखाते हैं कि केवल अनुपस्थित ज़मींदारों ने नहीं, समृद्ध कृषकों ने भी लाभ उठाया। ध्रुवीकरण वास्तविक पर असमान था, और मध्यम कृषक वर्ग बना रहा।

5. विऔद्योगीकरण, शिल्प का ह्रास और धन-निष्कासन

उदाहरण 17 (UPSC 2026, 10 अंक): "भारत की गरीबी न तो भूगोल की देन थी और न ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण, बल्कि यह मूलतः विगत दो शताब्दियों के इतिहास की उपज थी।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: गरीबी की ऐतिहासिक व्याख्या (धन-निष्कासन, विऔद्योगीकरण, राजस्व, ठहराव) को साक्ष्य से पुष्ट करें, फिर पूर्व-औपनिवेशिक गरीबी, भूगोल और "महान विचलन" बहस से संतुलित करें।

यह कथन दादाभाई नौरोजी और आर.सी. दत्त की राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचना व्यक्त करता है: भूमि, श्रम और कौशल से समृद्ध भारत को प्रकृति ने नहीं, औपनिवेशिक इतिहास ने गरीब बनाया।

समर्थन: होम चार्जेज़ और भेजे गए मुनाफ़ों के माध्यम से धन-निष्कासन (drain of wealth); शिल्पों का विऔद्योगीकरण; ऊँचा भू-राजस्व जिसने निवेश के लिए बहुत कम छोड़ा; ब्रिटिश व्यापार के लिए बने रेलवे और शुल्क; और बार-बार अकाल। एंगस मैडिसन के अनुमान दिखाते हैं कि विश्व उत्पादन में भारत का अंश लगभग 1700 के आसपास एक-चौथाई से घटकर 1950 तक लगभग 4 प्रतिशत रह गया, और 1900 से 1947 के बीच प्रति व्यक्ति आय लगभग स्थिर रही।

संशोधन: 1757 से पहले भी अधिकांश भारतीय गरीब थे और कृषि उत्पादकता कम थी; मानसून पर निर्भरता और रोग वास्तविक भौगोलिक बाधाएँ थीं; और केनेथ पोमेरान्ज़ तथा प्रसन्नन पार्थसारथी "महान विचलन" (great divergence) को साम्राज्य के साथ-साथ प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के संदर्भ में देखते हैं। तीर्थंकर रॉय जैसे संशोधनवादी कुछ क्षेत्रों में सीमित वृद्धि पर ज़ोर देते हैं।

औपनिवेशिक इतिहास ने गरीबी पैदा नहीं की, पर उसने एक संभावित गतिशील अर्थव्यवस्था को स्थिर अर्थव्यवस्था में बदल दिया, और कथन मुख्यतः सही है।

उदाहरण 18 (UPSC 2026, 20 अंक): 19 वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कुटीर उद्योगों के पतन के विभिन्न कारकों को रेखांकित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: कुटीर उद्योगों के ह्रास के कारकों (केवल वस्त्र नहीं: नमक, लोहा, जहाज़ निर्माण, रंग) को राजनीतिक, आर्थिक-नीति, प्रौद्योगिकीय और सामाजिक समूहों में रेखांकित करें, फिर ह्रास की सीमा पर बहस बताएँ।

भारत के कुटीर उद्योग, सूती और रेशमी बुनाई, धातु कार्य, नमक बनाना, जहाज़ निर्माण, रंगाई और अनेक स्थानीय शिल्प, उन्नीसवीं सदी में तेज़ी से घटे, जिस प्रक्रिया को राष्ट्रवादियों ने विऔद्योगीकरण (de-industrialisation) कहा।

राजनीतिक कारक: भारतीय दरबारों और अमीरों के लुप्त होने से महीन मलमल, किमख़ाब और शस्त्र जैसे विलासिता शिल्पों के मुख्य संरक्षक हट गए; बंगाल में गुमाश्तों और अग्रिम के माध्यम से कंपनी के प्रारंभिक एकाधिकार और बुनकरों पर दबाव ने उनकी आय घटा दी।

नीतिगत कारक: 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश माल कम शुल्क पर भारत आया, जबकि 1820–30 के दशकों तक ब्रिटेन में भारतीय माल पर ऊँचे शुल्क थे; इस एकतरफ़ा मुक्त व्यापार (one-way free trade) ने कारीगरों को असुरक्षित छोड़ दिया। नमक उत्पादन नमक एकाधिकार और लिवरपूल नमक के आयात से प्रभावित हुआ; वन कानूनों (1865, 1878) ने धातु गलाने वालों और अन्य वन-आधारित कारीगरों के लिए लकड़ी का कोयला और कच्चा माल सीमित कर दिया।

प्रौद्योगिकीय और बाज़ार कारक: लंकाशायर का मशीन-निर्मित कपड़ा और सूत कहीं सस्ता था; 1853 के बाद रेलवे उन्हें भीतरी क्षेत्रों तक ले गई, और सस्ते आयातित लोहे और इस्पात ने अगरिया जैसे ग्रामीण धातु गलाने वालों को हानि पहुँचाई; यूरोपीय भाप जहाज़ों ने भारतीय जहाज़ निर्माण को हटा दिया।

सामाजिक कारक: नए पाश्चात्य-शिक्षित अभिजात वर्ग की रुचियाँ बदलीं, और कारीगरों के पास नई तकनीकें अपनाने के लिए ऋण, संगठन और राज्य का समर्थन नहीं था।

बहस: अमिय कुमार बागची के गंगा के मैदान वाले बिहार के अध्ययन में उन्नीसवीं सदी के दौरान उद्योग पर निर्भर जनसंख्या के अंश में तीव्र गिरावट मिली, जबकि मॉरिस डी. मॉरिस और तीर्थंकर रॉय तर्क देते हैं कि हथकरघा बुनाई मिल के सूत का उपयोग करके बची रही और ढल गई।

ह्रास वास्तविक था और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ नीति का परिणाम भी, यद्यपि शिल्पों और क्षेत्रों में यह असमान था।

उदाहरण 19 (UPSC 2025, 10 अंक): “औपनिवेशिक शासन ने भारतीय बाजारों को इंग्लैंड-निर्मित उत्पादों के लिए खोल दिया तथा स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योगों के ‘विउद्योगीकरण’ अथवा विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि औपनिवेशिक शासन ने बाज़ार कैसे खोले और शिल्पों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, साक्ष्य सहित, फिर बचे रहने और ढलने के तर्क से "विनाश" को संतुलित करें।

यह कथन आर.सी. दत्त और बाद में बिपन चंद्र के राष्ट्रवादी मत को, और मार्क्स की टिप्पणी (1853) को दर्शाता है कि ब्रिटिश घुसपैठिए ने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया।

बाज़ार खोलना: 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया और ब्रिटिश निर्माताओं को कम शुल्क पर भारत में मुक्त रूप से बेचने दिया, जबकि ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों पर ऊँचे शुल्क थे। भारत सूती कपड़े के निर्यातक से लंकाशायर के माल का आयातक बन गया, और रेलवे उसे भीतरी क्षेत्रों तक ले गई। ढाका जैसे महीन बुनाई के केंद्र घटे, और अमिय बागची ने गंगा के मैदान वाले बिहार में औद्योगिक रोज़गार में गिरावट पाई।

संशोधन: मॉरिस डी. मॉरिस का तर्क था कि सामान्य ह्रास के साक्ष्य कमज़ोर हैं, और तीर्थंकर रॉय दिखाते हैं कि हथकरघा बुनाई सस्ते मिल सूत का उपयोग कर और मोटे व विशिष्ट कपड़े के बाज़ारों की सेवा कर बची रही। कुछ शिल्प ढल गए; अन्य, जैसे महीन कताई, लुप्त हो गए।

औपनिवेशिक मुक्त व्यापार ने गंभीर विऔद्योगीकरण अवश्य किया, पर "विनाश" शब्द उस प्रक्रिया को बढ़ा-चढ़ाकर कहता है जो असमान थी और अंशतः रूपांतरण की थी।

उदाहरण 20 (UPSC 2023, 20 अंक): क्या आप सहमत हैं कि 'परम्परागत भारतीय कारीगरों के उत्पादन में गिरावट एक दुखद, परन्तु अवश्यंभावी तथ्य था'? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: दावे के दोनों भागों पर चर्चा करें: ह्रास एक तथ्य (साक्ष्य), और क्या यह अपरिहार्य था (प्रौद्योगिकी और विश्व प्रवृत्तियाँ) या औपनिवेशिक नीति ने इसे बदतर बनाया; मत दें।

यह मत कि कारीगर उत्पादन का ह्रास "दुखद पर अपरिहार्य" था, उन आर्थिक इतिहासकारों का है जो हस्त उत्पादन के पतन को विशेष रूप से औपनिवेशिक अपराध के बजाय औद्योगिक क्रांति का सार्वभौमिक प्रभाव मानते हैं।

ह्रास एक तथ्य: लगभग 1815 के बाद भारत का सूती वस्त्र निर्यात ढह गया और लंकाशायर का कपड़ा भारतीय बाज़ारों में भर गया; ढाका का महीन मलमल उद्योग सिकुड़ गया; बुकानन-हैमिल्टन के सर्वेक्षणों और 1901 की जनगणना पर आधारित अमिय कुमार बागची का गंगा के मैदान वाले बिहार का अध्ययन उद्योग में लगी जनसंख्या के अंश में तीव्र गिरावट दिखाता है। तीर्थंकर रॉय जैसे आलोचक भी मानते हैं कि हाथ की कताई और अनेक विलासिता शिल्प लुप्त हो गए।

अपरिहार्यता का पक्ष: मशीन उत्पादन ने लागत इतनी घटा दी कि हर जगह हाथ से कातने वाले पिछड़ गए; ब्रिटेन के हथकरघा बुनकर और चीन के कारीगर भी पीड़ित हुए; और बदलती रुचियाँ तथा दरबारी संरक्षण का अंत अंशतः औपनिवेशिक नीति से स्वतंत्र थे।

विपक्ष: ह्रास का रूप और गति औपनिवेशिक शासन ने तय की। ब्रिटेन ने प्रारंभिक चरण में ऊँचे शुल्कों से अपने उद्योग की रक्षा की जबकि भारत पर एकतरफ़ा मुक्त व्यापार थोपा; औपनिवेशिक राज्य ने भारतीय उद्योग को कोई समर्थन या संरक्षण नहीं दिया, जबकि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या मेइजी जापान ने शिशु उद्योगों की रक्षा की; और धन-निष्कासन तथा ऊँचे भू-राजस्व ने वह पूँजी और माँग घटा दी जो औद्योगिक संक्रमण का वित्तपोषण कर सकती थी। आधुनिक उद्योग 1850 के बाद धीरे-धीरे ही बढ़ा।

संतुलन: कुछ शिल्प ढल गए, और हथकरघा बुनाई मिल सूत का उपयोग कर बची रही, इसलिए ह्रास पूर्ण नहीं था।

मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ: औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में ह्रास संभवतः अपरिहार्य था, पर उसकी गहराई और क्षतिपूर्ति करने वाले औद्योगीकरण का अभाव नियति नहीं, औपनिवेशिक नीति के परिणाम थे।

उदाहरण 21 (UPSC 2021, 20 अंक): अनेक शताब्दियों से हाथ से कते एवं हाथ से बुने हुए सूत तथा कपड़े के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी था । अनेक राष्ट्रवादी तथा मार्क्सवादी आलोचकों का मानना है कि अंग्रेज़ी आधिपत्य ने जानबूझ कर भारत के पारंपरिक तथा विश्व-प्रसिद्ध हस्तशिल्प को बर्बाद किया । टिप्पणी कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: वस्त्रों में भारत की श्रेष्ठता स्थापित करें, जानबूझकर विनाश के राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी आरोप को उसके साक्ष्य सहित रखें, फिर प्रति-मत (अवैयक्तिक शक्तियाँ, हथकरघे का बचना) को परखें और "जानबूझकर" पर टिप्पणी करें।

सदियों तक भारतीय सूती कपड़ा, ढाका की मलमल, गुजरात और कोरोमंडल के कैलिको और छींट, दक्षिण-पूर्व एशिया से अफ़्रीका और यूरोप तक के बाज़ारों को वस्त्र देते रहे; सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में अंग्रेज़ और डच कंपनियाँ इन्हें भारी मात्रा में खरीदती थीं।

जानबूझकर विनाश का आरोप: आर.सी. दत्त (द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, 1901–03), दादाभाई नौरोजी और बाद में आर.पी. दत्त जैसे मार्क्सवादियों ने तर्क दिया कि ब्रिटिश नीति ने भारतीय शिल्पों को बर्बाद किया। साक्ष्य: ब्रिटेन के कैलिको अधिनियमों (1700, 1721) और बाद के ऊँचे शुल्कों ने ब्रिटिश उद्योग के बढ़ते समय भारतीय कपड़े को बाहर रखा; 1765 के बाद बंगाल में कंपनी के गुमाश्तों ने बुनकरों पर अग्रिम थोपे और कम कीमतें तय कीं, जैसा विलियम बोल्ट्स ने वर्णन किया; 1813 के बाद ब्रिटिश माल लगभग शुल्क-मुक्त भारत आया, यानी एकतरफ़ा मुक्त व्यापार; और औपनिवेशिक राज्य ने भारतीय उद्योग को संरक्षण देने से इनकार किया। मार्क्स (1853) ने लिखा कि ब्रिटिश घुसपैठिए ने ही भारतीय हथकरघे को तोड़ा।

प्रति-मत: मॉरिस डी. मॉरिस और तीर्थंकर रॉय का तर्क है कि मुख्य कारण स्वयं औद्योगिक क्रांति थी: मशीन से काता सूत इतना सस्ता था कि हर जगह हाथ से कातने वाले पिछड़ गए। बदलती रुचियाँ और दरबारी संरक्षण का अंत भी महत्त्वपूर्ण थे। रॉय दिखाते हैं कि हथकरघा बुनकर मिल सूत का उपयोग कर ढल गए, और बीसवीं सदी तक हथकरघा उत्पादन और रोज़गार बड़े बने रहे।

"जानबूझकर" पर टिप्पणी: भारतीय शिल्पों को नष्ट करने की किसी योजना के बहुत कम साक्ष्य हैं; बुनकरों के अँगूठे काटे जाने की लोकप्रिय कहानी विश्वसनीय स्रोतों से पुष्ट नहीं है। पर नीति ने शुल्कों, एकाधिकार और संरक्षण के इनकार के माध्यम से लगातार ब्रिटिश निर्माताओं का पक्ष लिया, और इस प्रकार ह्रास को तेज़ और गहरा बनाया।

राष्ट्रवादी आरोप परिणाम और नीति के पक्षपात के बारे में सही है, यद्यपि "जानबूझकर तोड़ा" इरादे को बढ़ा-चढ़ाकर और हथकरघे के बचे रहने को कम करके आँकता है।

उदाहरण 22 (UPSC 2019, 20 अंक): अपवहन सिद्धान्त कहाँ तक उपनिवेशवाद की राष्ट्रवादी समालोचना का केन्द्र-बिन्दु था?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: धन-निष्कासन सिद्धांत (नौरोजी, दत्त, रानाडे) और उसके घटक समझाएँ, दिखाएँ कि यह आर्थिक राष्ट्रवाद का केंद्र कैसे बना, फिर आलोचना के अन्य सूत्रों और प्रति-तर्कों को तौलें।

धन-निष्कासन सिद्धांत (drain theory) के अनुसार भारत के राष्ट्रीय उत्पाद का एक भाग बिना आर्थिक प्रतिफल के ब्रिटेन को चला जाता था। दादाभाई नौरोजी ने 1860 के दशक से इसे विकसित किया और पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901) में प्रस्तुत किया; आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी और जी.के. गोखले ने इसे आगे बढ़ाया।

घटक: होम चार्जेज़ (ऋण पर ब्याज, पेंशन, इंडिया ऑफ़िस का खर्च, सैन्य व्यय), ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भेजे गए वेतन और बचत, विदेशी पूँजी पर लाभ और ब्याज, और इनका भुगतान करने वाला निर्यात अधिशेष।

यह केंद्रीय क्यों था: (i) इसने भारतीय गरीबी, जिसका अनुमान नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय से लगाया, को भारतीय पिछड़ेपन के बजाय ब्रिटिश शासन से समझाया; (ii) इसने राज के नैतिक दावे पर प्रहार किया, क्योंकि धन निकालने वाला शासन कल्याणकारी नहीं हो सकता, इसलिए "अ-ब्रिटिश"; (iii) इसने अन्य शिकायतों, ऊँचे भू-राजस्व, सैन्य खर्च और महँगी यूरोपीय सेवाओं, को एक तर्क में जोड़ा; (iv) इसने कांग्रेस के प्रस्तावों और बाद में स्वदेशी तथा गांधीवादी अर्थशास्त्र को आकार दिया। बिपन चंद्र (द राइज़ एंड ग्रोथ ऑफ़ इकोनॉमिक नेशनलिज़्म इन इंडिया, 1966) इसे राष्ट्रवादी आलोचना का केंद्र मानते हैं।

अन्य सूत्र: आलोचना ने विऔद्योगीकरण और एकतरफ़ा मुक्त व्यापार, शुल्क नीति और कपास उत्पाद शुल्क (1896), भू-राजस्व और अकाल, तथा भारतीय उद्योग को संरक्षण से इनकार पर भी प्रहार किया; आर.सी. दत्त के अकाल पत्रों ने निष्कासन से अधिक राजस्व पर ज़ोर दिया।

प्रति-तर्क: थियोडोर मॉरिसन और अन्य समर्थकों का तर्क था कि होम चार्जेज़ वास्तविक सेवाओं, रक्षा, प्रशासन और रेलवे के लिए पूँजी, का भुगतान थे; आधुनिक विद्वान राष्ट्रीय आय के सापेक्ष इसके आकार पर बहस करते हैं।

धन-निष्कासन सिद्धांत केंद्र-बिंदु इसलिए था क्योंकि इसने सभी सूत्रों को उपनिवेशवाद के एक अभियोग में जोड़ दिया, भले ही वह पूरी आलोचना नहीं था।

उदाहरण 23 (UPSC 2016, 20 अंक): 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी जो ‘वि-औद्योगीकरण’ कहलाई। इस घटना के लिए उत्तरदायी कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: विऔद्योगीकरण की परिभाषा और साक्ष्य दें, फिर उसके कारणों (संरक्षण, कंपनी का दबाव, शुल्क, मशीनी प्रतिस्पर्धा, रेलवे, संरक्षण का अभाव) का समालोचनात्मक परीक्षण करें, और मॉरिस–बागची–रॉय बहस पर समाप्त करें।

विऔद्योगीकरण (de-industrialisation) का अर्थ है उद्योग पर निर्भर जनसंख्या या राष्ट्रीय उत्पादन के अंश में गिरावट। राष्ट्रवादियों का तर्क था कि उन्नीसवीं सदी में भारत ने इसका अनुभव किया, क्योंकि पारंपरिक शिल्प घटे और उनका स्थान आधुनिक उद्योग ने नहीं लिया।

साक्ष्य: लगभग 1815 के बाद भारत का सूती वस्त्र निर्यात ढह गया और लंकाशायर के कपड़े व सूत का आयात तेज़ी से बढ़ा; ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे पुराने केंद्र पतन की ओर गए; और अमिय कुमार बागची (1976) ने बुकानन-हैमिल्टन के सर्वेक्षणों (1809–13) की 1901 की जनगणना से तुलना कर पाया कि गंगा के मैदान वाले बिहार की उद्योग में लगी जनसंख्या का अंश लगभग 18.6 से घटकर 8.5 प्रतिशत रह गया।

कारण: (i) भारतीय दरबारों के पतन से विलासिता वस्तुओं के संरक्षक हट गए; (ii) 1765 के बाद बंगाल में कंपनी के एकाधिकार और बुनकरों पर दबाव ने उनकी आय घटाई; (iii) ब्रिटेन ने 1820–30 के दशकों तक भारतीय कपड़े पर प्रतिबंधों और ऊँचे शुल्कों से अपने उद्योग की रक्षा की, जबकि 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत को कम शुल्क पर ब्रिटिश माल के लिए खोल दिया, यानी एकतरफ़ा मुक्त व्यापार; (iv) औद्योगिक क्रांति की मशीनी प्रतिस्पर्धा ने ब्रिटिश सूत और कपड़े को कहीं सस्ता बना दिया; (v) 1853 के बाद रेलवे आयातों को भीतरी क्षेत्रों तक ले गई; (vi) औपनिवेशिक राज्य ने भारतीय उद्योग को कोई शुल्क संरक्षण या सहायता नहीं दी।

समालोचनात्मक परीक्षण: मॉरिस डी. मॉरिस (1963) ने प्रश्न उठाया कि क्या सामान्य ह्रास हुआ, और जे. कृष्णमूर्ति ने बागची के आँकड़ों के उपयोग की आलोचना की। तीर्थंकर रॉय दिखाते हैं कि हथकरघा बुनाई मिल सूत का उपयोग कर ढल गई। प्रौद्योगिकी सबसे गहरा कारण थी, पर नीति ने तय किया कि भारत उसकी लागत तो उठाए पर उसके लाभ न पाए।

विऔद्योगीकरण वास्तविक था, विशेषकर कताई और महीन वस्त्रों में, और इसका कारण औद्योगिक प्रौद्योगिकी और औपनिवेशिक आर्थिक नीति दोनों थे।

उदाहरण 24 (UPSC 2015, 20 अंक): "ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शक्तिशाली प्रणोद के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरण हो गया, जिसकी संरचना ब्रिटेन की तीव्र विकसित हो रही औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के द्वारा निर्धारित हुई।" परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विचार और उसके चरण (वाणिज्यिक, मुक्त व्यापार, वित्त पूँजी) समझाएँ, व्यापार, कृषि, उद्योग, परिवहन और वित्त में उसकी संरचनात्मक विशेषताएँ दिखाएँ, फिर संशोधनवादी आलोचना को परखें।

यह कथन आर.पी. दत्त (इंडिया टुडे, 1940) और बिपन चंद्र द्वारा विकसित राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सार है कि उपनिवेशवाद एक ऐसी संरचना था जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकताओं के अधीन कर दी गई।

चरण: आर.पी. दत्त ने एक वाणिज्यिक चरण (1757–1813), जब कंपनी ने नज़राना लिया और बंगाल के राजस्व से भारतीय माल खरीदा; औद्योगिक पूँजी और मुक्त व्यापार का चरण (1813–58), जब भारत ब्रिटिश निर्मित माल का बाज़ार और कच्चे माल का स्रोत बना; और वित्त पूँजी का चरण, जब रेलवे, बागानों और राज्य को ऋण में ब्रिटिश निवेश प्रमुख हो गया, में भेद किया।

संरचनात्मक विशेषताएँ: (i) व्यापार: भारत कच्ची कपास, जूट, नील, अफ़ीम और अनाज निर्यात करता और निर्मित माल आयात करता था, और उसका निर्यात अधिशेष होम चार्जेज़ चुकाता था; (ii) कृषि: ऊँचे नकद राजस्व और बलात् वाणिज्यीकरण ने कृषकों को विश्व बाज़ारों से बाँध दिया; (iii) उद्योग: शिल्प घटे जबकि शुल्कों और कपास उत्पाद शुल्क (1896) ने भारतीय मिलों को बाधित किया; (iv) परिवहन: रेलवे ने क्षेत्रों को आपस में जोड़ने से अधिक भीतरी भागों को बंदरगाहों से जोड़ा; (v) वित्त: मुद्रा और विनिमय ब्रिटेन के हित में प्रबंधित थे और धन-निष्कासन ने निवेश सीमित किया।

संशोधनवादी आलोचना: मॉरिस डी. मॉरिस और तीर्थंकर रॉय का तर्क है कि बाज़ार बढ़े, 1850 के दशक से कपास और जूट मिलें उभरीं, पारसी और मारवाड़ी जैसे भारतीय व्यापारिक समुदाय समृद्ध हुए, और कुछ क्षेत्रों को नहरों और रेलवे से लाभ हुआ। भारतीय सक्रियता इस मॉडल की अपेक्षा से अधिक थी।

फिर भी समग्र स्वरूप, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात, अल्प औद्योगीकरण और प्रति व्यक्ति आय की धीमी वृद्धि, कथन का समर्थन करता है: भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दी गई, यद्यपि पूर्णतः वृद्धि के बिना नहीं।

6. रेलवे, टेलीग्राफ, अकाल और यूरोपीय उद्यम

उदाहरण 25 (UPSC 2022, 10 अंक): 'अकाल केवल अनाज की कमी ही नहीं बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम थे'। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: अकाल मृत्यु के प्राकृतिक कारणों को औपनिवेशिक कारणों (राजस्व, निर्यात, गरीबी, अहस्तक्षेप) से अलग करें, अकालों और राष्ट्रवादी आलोचकों का उपयोग कर, फिर सूखे की भूमिका और बाद की राहत से संतुलित करें।

उन्नीसवीं सदी के भारत ने बार-बार अकाल झेले: उड़ीसा (1866), 1876–78 का महान अकाल और 1896–97 तथा 1899–1900 के अकालों ने लाखों लोगों की जान ली। सूखा तात्कालिक कारण था, पर मृत्यु दर नीति और गरीबी पर निर्भर थी।

औपनिवेशिक कारण: खराब वर्षों में भी वसूला गया ऊँचा नकद राजस्व कृषकों को बिना भंडार और कर्ज़ में छोड़ देता था; व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति के तहत 1876–78 में अकाल क्षेत्रों से अनाज का निर्यात जारी रहा; वाणिज्यीकरण ने खाद्य भंडार घटाए; और राहत न्यूनतम और कठोर थी, जैसे रिचर्ड टेम्पल का अल्प राशन। आर.सी. दत्त का तर्क था कि अकाल भोजन की कमी से कम और ऊँचे राजस्व से उत्पन्न गरीबी से अधिक होते थे, और अमर्त्य सेन का हकदारी (entitlement) दृष्टिकोण दिखाता है कि लोग इसलिए मरते हैं कि वे भोजन खरीद नहीं सकते, केवल इसलिए नहीं कि भोजन कम है।

संशोधन: एल नीनो से जुड़ी मानसून विफलता वास्तविक थी, और 1880 के आयोग के बाद की अकाल संहिताओं ने बीसवीं सदी के आरंभ में मृत्यु दर घटाई, 1943 के मानव-निर्मित बंगाल अकाल तक।

कथन मुख्यतः सही है: अभाव ने अकाल शुरू किए, पर औपनिवेशिक नीति ने अभाव को सामूहिक मृत्यु में बदल दिया।

उदाहरण 26 (UPSC 2019, 10 अंक): "स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर ही, जब आर्थिक विकास एक सजग एवं निरंतर अपनाई गई नीति बनी, रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के रूपान्तरण में सहायक हो सकने की अपनी क्षमता का बोध करना आरम्भ किया।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: दिखाएँ कि औपनिवेशिक रेलवे नीति ने रेलवे की विकासात्मक भूमिका को कैसे सीमित किया (गारंटी, बंदरगाह-केंद्रित दिशा, भाड़ा दरें, आयातित उपकरण), बताएँ कि उन्होंने क्या हासिल किया, फिर 1947 के बाद के नियोजित विकास से तुलना करें।

1900 तक भारत के पास विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक था, फिर भी डैनियल थॉर्नर जैसे आलोचकों का तर्क था कि इसने अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण में बहुत कम योगदान दिया।

औपनिवेशिक सीमाएँ: लाइनें ब्रिटिश कंपनियों ने 5 प्रतिशत के गारंटीकृत लाभ (guaranteed return) पर बनाईं, इसलिए लागत ऊँची थी और बोझ भारतीय करदाताओं पर पड़ा; मार्ग निर्यात और सैन्य आवश्यकताओं के लिए भीतरी क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ते थे; भाड़ा दरें बंदरगाहों तक और वहाँ से आने वाले यातायात के पक्ष में थीं; और इंजन, पटरियाँ और अभियंता ब्रिटेन से आते थे, इसलिए रेलवे ने भारतीय उद्योग से बहुत कम पश्चगामी संबंध (backward linkages) बनाए।

उपलब्धियाँ: उन्होंने बाज़ारों को जोड़ा और क्षेत्रीय मूल्य अंतर घटाए, अकाल राहत को तेज़ किया, लोगों को आवागमन दिया, और राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में सहायता की।

स्वतंत्रता के बाद: नियोजन के अंतर्गत रेलवे को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा गया: चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (1950) और इंटीग्रल कोच फ़ैक्टरी (1955) ने देश में ही उपकरण बनाए, और भाड़ा नीति ने इस्पात, कोयला और औद्योगिक वृद्धि की सेवा की।

कथन व्यापक रूप से सही है: रेलवे ने अर्थव्यवस्था का रूपांतरण तभी किया जब नीति ने उन्हें विकास का अंग बनाया।

उदाहरण 27 (UPSC 2017, 10 अंक): “भारत में रेल निर्माण की ब्रिटिश नीति उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद रही थी।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: दिखाएँ कि रेलवे नीति ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की सेवा कैसे की (निवेश प्रतिफल, उपकरण निर्यात, कच्चा माल और बाज़ार, सामरिक), फिर भारत को हुए लाभों से संतुलित करें।

भारत में रेलवे निर्माण 1853 (बंबई–ठाणे) में आरंभ हुआ, और डलहौज़ी के 1853 के विवरण-पत्र ने इसे व्यापारिक, राजनीतिक और सैन्य आधारों पर उचित ठहराया।

ब्रिटेन को लाभ: (i) ब्रिटिश निवेशकों को 5 प्रतिशत का गारंटीकृत लाभ मिला, जो मुनाफ़ा कम होने पर भारतीय राजस्व से चुकाया जाता था; (ii) पटरियाँ, इंजन और अधिकांश डिब्बे ब्रिटिश कंपनियों से मँगाए गए, जिससे ब्रिटिश अभियांत्रिकी और लौह उद्योग पोषित हुए; (iii) लाइनों ने कपास, जूट और गेहूँ क्षेत्रों को बंबई, कलकत्ता और कराची से जोड़ा, जिससे ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चा माल सस्ता हुआ और भीतरी क्षेत्र लंकाशायर के कपड़े के लिए खुल गए; (iv) तीव्र सैन्य आवागमन ने, जिसकी आवश्यकता 1857 के बाद महसूस हुई, ब्रिटिश शासन की रक्षा की।

संशोधन: भारत को भी लाभ हुआ: बाज़ार एकीकरण, तेज़ अकाल राहत, यात्रा और विचारों का प्रसार; भारतीय मिलों ने बाद में इस नेटवर्क का उपयोग किया, और भारतीय रेलवे कारखानों ने कुशल श्रमिक तैयार किए।

कथन सही है कि नीति ब्रिटिश आर्थिक हितों के लिए बनाई गई थी, यद्यपि भारत में उसके प्रभाव पूर्णतः नकारात्मक नहीं, बल्कि मिश्रित थे।

उदाहरण 28 (UPSC 2017, 20 अंक): उन्नीसवीं शताब्दी में अकालों की पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने कौन-से उपचारी उपाय अपनाए थे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: बार-बार के अकालों के पीछे के कारक (प्राकृतिक, आर्थिक, नीतिगत) समझाएँ, फिर चरणबद्ध उपचारात्मक उपाय (प्रारंभिक राहत, अकाल आयोग, अकाल संहिताएँ, सिंचाई और रेलवे), और उनका मूल्यांकन करें।

उन्नीसवीं सदी में बड़े अकालों की शृंखला आई: उत्तर भारत (1837–38), उड़ीसा (1866), दक्षिण और पश्चिम में 1876–78 का महान अकाल, और 1896–97 तथा 1899–1900 के अकाल। इन्होंने मिलकर लाखों लोगों की जान ली।

कारक: (i) प्राकृतिक: मानसून विफलता, जो प्रायः एल नीनो वर्षों से जुड़ी थी, और महामारियाँ; (ii) आर्थिक: व्यापक गरीबी और ऋणग्रस्तता, शिल्पों का ह्रास जिसने कारीगरों को भूमि पर धकेला, और वाणिज्यीकरण जिसने अनाज भंडार घटाए और कृषकों को मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति असुरक्षित बनाया; (iii) नीतिगत: ऊँचा और अनम्य भू-राजस्व, जो खराब वर्षों में भी वसूला गया; अहस्तक्षेप (laissez-faire), जिसने अकाल क्षेत्रों से अनाज निर्यात होने दिया और कीमतें बाज़ार पर छोड़ दीं; और अपर्याप्त, विलंबित राहत। आर.सी. दत्त और विलियम डिग्बी जैसे राष्ट्रवादी औपनिवेशिक नीति से उत्पन्न गरीबी को दोष देते थे, और अमर्त्य सेन का हकदारी (entitlement) दृष्टिकोण बताता है कि मज़दूरी और क्रय-शक्ति ढहने पर लोग कैसे भूखे मरते हैं।

उपचारात्मक उपाय: उड़ीसा (1866) के बाद कैंपबेल जाँच ने सरकारी विफलता स्वीकार की। रिचर्ड स्ट्रेची के अधीन 1880 के अकाल आयोग ने राहत कार्य, अशक्तों के लिए निःशुल्क राहत और राजस्व स्थगन की सिफ़ारिश की, जिससे अकाल संहिताएँ (Famine Codes) (1883 से) और अकाल राहत एवं बीमा कोष बने। लायल आयोग (1898) और मैकडॉनेल आयोग (1901) ने उन्हें परिष्कृत किया और शीघ्र कार्रवाई तथा नैतिक रणनीति पर ज़ोर दिया।

दीर्घकालीन उपाय: गंगा नहर (1854) और पंजाब की नहर बस्तियों जैसी सिंचाई नहरें, और अकाल क्षेत्रों तक अनाज पहुँचाने वाली रेलवे।

मूल्यांकन: संहिताओं और रेलवे ने 1900 के बाद अकाल मृत्यु घटाई, पर राहत राजकोषीय सावधानी से सीमित रही, और गरीबी तथा ऊँचे राजस्व के मूल कारणों का समाधान नहीं हुआ, जैसा 1943 के बंगाल अकाल ने दिखाया।