किसान और जनजातीय विद्रोह तथा 1857 का विद्रोह — इतिहास (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. पृष्ठभूमि: आरंभिक औपनिवेशिक शासन ने विद्रोह क्यों भड़काया

राजस्व दबाव: 1772 के बाद वसूली को ठेके (इजारा) पर देने और 1793 के स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) से भू-राजस्व (land revenue) अधिकतम करने की कंपनी की नीति ने कृषकों पर माँग बढ़ाई।

नए मध्यस्थ: राजस्व ठेकेदार, ज़मींदार और उनके कारिंदे बलपूर्वक वसूली करते थे; अदालतें और पुलिस दूर और महँगी थीं।

जनजातीय भूमि: पहाड़ी और वन क्षेत्रों में बाहरी लोग (दिकू) ज़मींदार, साहूकार और व्यापारी बनकर आए और परंपरागत अधिकारों से धारित जनजातीय भूमि छीन ली।

वर्गीकरण: कैथलीन गफ़ ने 'इंडियन पेज़ेंट अपराइज़िंग्स' (1974) में ऐसे विद्रोहों को पुनर्स्थापनात्मक, धार्मिक, सामाजिक दस्युता, आतंकी प्रतिशोध और शिकायत निवारण हेतु जन-विद्रोह जैसे प्रकारों में बाँटा।

2. रंगपुर ढिंग (1783)

देबी सिंह: 1781 में उत्तर बंगाल के रंगपुर और दिनाजपुर का इजारेदार (राजस्व ठेकेदार) नियुक्त, उसने और उसके कारिंदों ने माँग परंपरागत दरों से बहुत अधिक बढ़ाई और बकायेदारों को यातना दी।

विद्रोह (जनवरी–फरवरी 1783): रंगपुर के हिंदू और मुस्लिम किसानों ने भुगतान से इनकार किया, राजस्व कार्यालयों और कचहरियों पर हमले किए और बंदियों को छुड़ाया।

नेतृत्व: विद्रोहियों ने नूरुलउद्दीन को अपना नवाब और दिरजीनारायण को दीवान चुना और विद्रोह के व्यय हेतु ढिंग खर्चा नामक कर लगाया।

दमन: फरवरी 1783 में लेफ्टिनेंट मैकडोनाल्ड के अधीन कंपनी सेना ने विद्रोह कुचला।

जाँच: पैटरसन जाँच ने देबी सिंह के अत्याचार उजागर किए और उसे हटाया गया।

ब्रिटेन में: एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग में देबी सिंह की क्रूरताओं का प्रयोग किया।

महत्व: यह दोनों धर्मों के किसानों की दमनकारी राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध एकता और विद्रोहियों द्वारा मुगल सत्ता के रूपों (नवाब, दीवान) के प्रयोग को दर्शाता है।

3. कोल विद्रोह (1831–32)

क्षेत्र और लोग: छोटानागपुर, सिंहभूम और निकटवर्ती क्षेत्र; कोल शब्द में मुंडा, हो और उराँव शामिल थे।

कारण: छोटानागपुर के राजा ने गाँव बाहरी लोगों (सिख, मुस्लिम और हिंदू व्यापारियों सहित ठिकेदारों) को पट्टे पर दिए, जिन्होंने लगान बढ़ाया, भूमि छीनी और बेगार माँगी; कंपनी की अदालतें और कानून जनजातीय परंपरा से अपरिचित थे।

प्रस्फुटन: 1831 के अंत से कोलों ने राँची, हज़ारीबाग, पलामू और मानभूम में बाहरी लोगों पर हमले किए, उन्हें मारा और उनकी संपत्ति जलाई।

नेता: विवरणों में बुद्धू भगत, जोआ भगत, मदारा महतो, और सिंहभूम में बिंदराय मानकी तथा सिंगराय मानकी के नाम मिलते हैं।

दमन: भारी लड़ाई के बाद 1832 तक सेना ने विद्रोह कुचल दिया।

परिणाम: दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी (1833–34) ने क्षेत्र को राजनीतिक एजेंट के अधीन विशेष गैर-विनियमन प्रशासन में रखा, यह मानते हुए कि वहाँ सामान्य कानून विफल रहा।

4. संथाल हूल (1855–56)

दामिन-ए-कोह: संथाल राजमहल पहाड़ियों में आ बसे थे, जिन्हें कंपनी ने 1830 के दशक के आरंभ में दामिन-ए-कोह के रूप में सीमांकित किया, और वहाँ उन्होंने खेती के लिए वन साफ़ किए।

शिकायतें: बंगाली और उत्तर भारतीय साहूकार (महाजन) भारी ब्याज लेते थे, व्यापारी झूठे बाटों से ठगते थे, ज़मींदार लगान बढ़ाते थे, पुलिस और अदालतें भ्रष्ट थीं, और रेल निर्माण से मज़दूरों और स्त्रियों का शोषण हुआ।

नेतृत्व: भोगनाडीह गाँव के भाई सिद्धू और कान्हू मुर्मू, चाँद और भैरव के साथ, ने दावा किया कि ठाकुर (ईश्वर) ने उन्हें भूमि मुक्त करने का आदेश दिया है।

घोषणा (30 जून 1855): भोगनाडीह में लगभग दस हज़ार संथालों की सभा ने हूल की घोषणा की; उनका लक्ष्य दिकुओं को निकालकर अपना शासन स्थापित करना था।

प्रसार: विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच महाजनों, ज़मींदारों, पुलिस चौकियों और रेल कर्मियों पर हमले किए; कुछ निम्न जाति के गैर-जनजातीय गरीब भी जुड़े।

दमन: सैनिक कानून घोषित हुआ; 1856 के आरंभ तक सेना ने विद्रोह कुचला और अनेक गाँव जलाए; संथाल मृतकों की संख्या हज़ारों में थी, अनुमान बहुत भिन्न हैं।

नेताओं का अंत: सिद्धू और कान्हू पकड़े गए और उन्हें फाँसी दी गई।

परिणाम: संथाल परगना को अलग गैर-विनियमन ज़िले (1855 का अधिनियम XXXVII) के रूप में बनाया गया, जिसमें संथाल परंपरा को कुछ संरक्षण और बाद में काश्तकारी कानून मिले।

5. स्रोत और साक्ष्य

सरकारी अभिलेख: बंगाल सरकार की राजस्व और न्यायिक कार्यवाहियाँ, रंगपुर पर पैटरसन रिपोर्ट, और 1832 तथा 1855 के सैनिक प्रेषण।

विद्रोहियों की आवाज़ें: पकड़े जाने के बाद दर्ज संथाल नेताओं के बयान, और हूल पर संथाल मौखिक परंपराएँ तथा गीत।

बाद के विवरण: डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर की एनल्स ऑफ रूरल बंगाल (1868) ने संथाल विद्रोह का वर्णन किया।

सावधानी: लगभग सभी लिखित स्रोत औपनिवेशिक हैं, इसलिए इतिहासकार विद्रोहियों के उद्देश्य जानने के लिए उन्हें उलटी दिशा से पढ़ते हैं।

6. विश्लेषण: स्वरूप और साझा लक्षण

लक्ष्य: केवल औपनिवेशिक राज्य नहीं बल्कि उसके स्थानीय सहयोगी: साहूकार, राजस्व ठेकेदार, ठिकेदार, ज़मींदार।

धर्म और भविष्यवाणी: दैवी आदेश (संथाल ठाकुर) ने वैधता और एकता दी।

पुनर्स्थापनात्मक लक्ष्य: विद्रोही नया राज्य बनाने के बजाय परंपरागत अधिकार और न्यायपूर्ण पुरानी व्यवस्था लौटाना चाहते थे।

हिंसा और चयनात्मकता: हिंसा विशिष्ट उत्पीड़कों और सत्ता के प्रतीकों पर केंद्रित थी, जिस पर रणजीत गुहा ने बल दिया।

दुर्बलता: आग्नेयास्त्रों के सामने तीर और कुल्हाड़ियाँ, स्थानीय पैमाना और अन्य क्षेत्रों से संपर्क का अभाव।

नीतिगत परिणाम: हर विद्रोह के बाद विशेष प्रशासनिक क्षेत्र या कानून बने, जो संरक्षणात्मक जनजातीय प्रशासन का आरंभ था।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

नरहरि कविराज, ए पेज़ेंट अपराइज़िंग इन बंगाल, 1783 (1972): रंगपुर ढिंग का सामंतवाद-विरोधी, उपनिवेश-विरोधी किसान युद्ध के रूप में मार्क्सवादी अध्ययन।

कालीकिंकर दत्त, द संथाल इंसरेक्शन ऑफ 1855–57 (1940): सरकारी अभिलेखों पर आधारित आरंभिक विस्तृत विवरण।

रणजीत गुहा, एलिमेंट्री आस्पेक्ट्स ऑफ पेज़ेंट इंसर्जेंसी इन कोलोनियल इंडिया (1983) और 'द प्रोज़ ऑफ काउंटर-इंसर्जेंसी' (1983): तर्क दिया कि औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी लेखन तक ने विद्रोहियों की अपनी चेतना को नकारा, और हूल से विद्रोहियों की धार्मिक-राजनीतिक दृष्टि दिखाई।

के.एस. सिंह: जनजातीय आंदोलनों पर उनका कार्य कृषक जड़ों और दिकू प्रश्न पर बल देता है।

जनजातीय बनाम किसान: कुछ इतिहासकार इन्हें जातीय पहचान केंद्रित जनजातीय आंदोलन मानते हैं; अन्य, जैसे बिपन चंद्र का स्कूल, इन्हें औपनिवेशिक कृषि परिवर्तन के विरुद्ध किसान प्रतिरोध में रखते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: संथाल हूल के लिए कारण, नेता, तिथि, परिणाम और संथाल परगना दें।

15 अंक: कोल और संथाल विद्रोहों की तुलना करें, दिकू, भविष्यवाणी और प्रशासनिक परिणामों पर बल देते हुए।

20 अंक: आरंभिक किसान और जनजातीय विद्रोहों के स्वरूप पर रंगपुर, कोल और संथाल उदाहरणों के साथ गफ़ के प्रकार और गुहा का तर्क प्रयोग करें।

मुख्य शब्द: इजारेदार, दिकू, दामिन-ए-कोह, ठिकेदार, ठाकुर, गैर-विनियमन क्षेत्र, पुनर्स्थापनात्मक विद्रोह।

स्रोत अंश: डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर ने एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा कि संथाल समर्पण करना नहीं जानते थे, और जब तक उनके नगाड़े बजते रहे वे डटे रहे और गोलियाँ खाते रहे (भावानुवाद)।

1. मालाबार में मप्पिला विद्रोह (1836–1921)

कृषि संरचना: मालाबार के विलय (1792) के बाद अंग्रेज़ों ने जन्मियों (अधिकतर नंबूदिरी ब्राह्मण और नायर) को पूर्ण स्वामी तथा मप्पिला मुस्लिम कानमदारों और वेरुमपाट्टमदारों को इच्छाधीन काश्तकार माना।

शिकायतें: अत्यधिक लगान, नवीकरण शुल्क और अदालतों द्वारा समर्थित बार-बार बेदखली, जबकि उपज बाँटने की परंपरा उपेक्षित रही।

विद्रोह: 1836 से 1850 के दशक तक बीस से अधिक विद्रोह हुए, प्रायः छोटे दल किसी जन्मी पर हमला कर शहीद के रूप में लड़ते हुए मरते थे।

धार्मिक नेतृत्व: ममबुरम तंगलों, सैयद अलवी और उनके पुत्र सैयद फ़ज़ल, ने धार्मिक स्वीकृति दी; अंग्रेज़ों ने 1852 में फ़ज़ल तंगल को निर्वासित किया।

जाँच और कानून: टी.एल. स्ट्रेंज की रिपोर्ट (1852) ने कट्टरता को दोषी ठहराया; मप्पिला उपद्रव अधिनियमों (1854 और बाद) ने सामूहिक जुर्माने लगाए; विलियम लोगन की रिपोर्ट (1881–82) और उनके मालाबार मैनुअल (1887) ने कृषक जड़ें स्वीकार कीं।

काश्तकारी कानून: मालाबार काश्तकार सुधार क्षतिपूर्ति अधिनियम (1887) ने सीमित राहत दी।

1921 का मालाबार विद्रोह: ख़िलाफ़त और असहयोग आंदोलनों से मिल गया; नेताओं में वारियनकुन्नथ कुंजहम्मद हाजी और अली मुसलियार थे; कुछ स्थानों पर इसने सांप्रदायिक रंग लिया और सैनिक कानून से कुचला गया।

वैगन त्रासदी (नवंबर 1921): तिरूर से पोदनूर ले जाए जा रहे लगभग 70 मप्पिला बंदी बंद मालगाड़ी डिब्बे में दम घुटने से मरे।

2. नील विद्रोह (1859–60)

व्यवस्था: बंगाल में यूरोपीय बागान मालिक रैयतों को अग्रिम (दादन) लेने और अपनी सर्वोत्तम भूमि पर लागत से कम दाम पर नील उगाने को विवश करते थे, जिसे उनके लठैत और ऋण चक्र लागू कराते थे।

प्रेरक घटना: 1859 में नदिया (गोविंदपुर, चौगाछा) के रैयतों ने बुवाई से इनकार किया; दिगंबर बिस्वास और बिष्णु बिस्वास आरंभिक स्थानीय नेताओं के रूप में उल्लिखित हैं।

प्रसार: इनकार जेसोर, पबना, राजशाही आदि ज़िलों में फैला; रैयतों ने नील कोठियों पर हमले किए और बागान मालिकों के गिरोहों का प्रतिरोध किया।

पद्धतियाँ: सामूहिक बुवाई इनकार, बागान मालिकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार, बागान मालिक-ज़मींदारों के विरुद्ध लगान हड़ताल और अदालतों का प्रयोग।

समर्थन: बंगाली बुद्धिजीवी जुड़े: हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियट, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण (1860), और जेम्स लॉन्ग जैसे मिशनरी।

सरकारी प्रतिक्रिया: लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.पी. ग्रांट के अधीन बने नील आयोग (1860) ने व्यवस्था की आलोचना की; एक अधिसूचना ने स्पष्ट किया कि रैयतों को नील उगाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

परिणाम: 1860 के दशक के आरंभ तक बंगाल में नील खेती ध्वस्त हुई और बागान मालिक बिहार चले गए, जहाँ यह व्यवस्था चंपारण (1917) तक बनी रही।

महत्व: बिपन चंद्र इसे उन्नीसवीं शताब्दी का सबसे उग्र और व्यापक किसान आंदोलन मानते हैं, जो हिंदू-मुस्लिम एकता और मध्यवर्गीय समर्थन के लिए उल्लेखनीय है।

3. दक्कन दंगे (1875)

पृष्ठभूमि: बंबई दक्कन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने नकद में ऊँचा निर्धारण किया; किसानों ने मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों से ऋण लिया।

कपास का उछाल और पतन: अमेरिकी गृहयुद्ध (1861–65) ने कपास के दाम बढ़ाए; 1865 के बाद दाम गिरे, जबकि लगभग 1867 के पुनरीक्षण बंदोबस्त ने कुछ तालुकों में निर्धारण बढ़ाया।

अदालतें और भूमि: दीवानी अदालतों ने ऋणपत्र कड़ाई से लागू किए, और डिक्रियों से भूमि साहूकारों के पास चली गई।

विद्रोह (मई 1875): पूना ज़िले के सूपा से आरंभ होकर पूना और अहमदनगर के लगभग 30 गाँवों में फैला; किसानों ने ऋणपत्र और बही-खाते छीनकर जलाए, व्यक्तिगत हिंसा बहुत कम हुई।

सामाजिक बहिष्कार: इससे पहले 1874 में गाँव वालों ने साहूकारों की सेवा या उनसे व्यापार करने से इनकार किया था।

प्रतिक्रिया: पुलिस ने दंगे दबाए; दक्कन दंगा आयोग (1876) ने रिपोर्ट दी, और दक्कन कृषक राहत अधिनियम (1879) ने अदालतों से भूमि हस्तांतरण और ऋण हेतु गिरफ़्तारी पर रोक लगाई।

पूना सार्वजनिक सभा की भूमिका: इसने संशोधित निर्धारण के विरुद्ध अभियान चलाया था और किसानों की दुर्दशा को प्रचारित किया।

4. मुंडा उलगुलान (1899–1900)

खूँटकट्टी: मुंडा भूमि पर उस वंश का संयुक्त स्वामित्व था जिसने उसे पहले साफ़ किया; जागीरदारों, ठिकेदारों और साहूकारों ने स्वामियों को काश्तकार बनाकर और बेठ बेगारी (बलात् श्रम) थोपकर इसे कमज़ोर किया।

सरदारी लड़ाई: 1860 के दशक से मुंडा सरदारों ने दशकों तक याचिकाएँ और मुकदमे किए, कभी-कभी मिशनरियों की सहायता से, पर बहुत कम सफलता मिली।

बिरसा मुंडा (1875–1900): मिशन स्कूल में कुछ समय पढ़े, लगभग 1895 में धार्मिक नेता बने, दैवी प्रकाश, रोग-निवारण शक्ति और बलि तथा मद्यपान अस्वीकार करने वाले नए धर्म का दावा किया।

संदेश: उन्होंने दिकुओं, अंग्रेज़ों और मिशनरियों के शासन के अंत और मुंडा राज की स्थापना का आह्वान किया; अनुयायी उन्हें धरती आबा (धरती पिता) कहते थे।

पहली गिरफ़्तारी: वे 1895 से 1897 तक जेल में रहे।

उलगुलान (महान उथल-पुथल): 1899 की क्रिसमस पूर्व संध्या से उनके अनुयायियों ने खूँटी और राँची के आसपास चर्चों, थानों और ठिकेदारों पर हमले किए।

पराजय: जनवरी 1900 में डोंबारी पहाड़ी पर सेनाओं ने विद्रोहियों को तितर-बितर किया; फरवरी 1900 में बिरसा पकड़े गए और 9 जून 1900 को राँची जेल में उनकी मृत्यु हुई।

परिणाम: सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य हुए, और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) ने खूँटकट्टी अधिकार मान्य किए और बेठ बेगारी पर रोक लगाई।

5. स्रोत और साक्ष्य

रिपोर्टें: मालाबार पर स्ट्रेंज (1852) और लोगन (1881–82); नील आयोग रिपोर्ट (1860); दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट (1876)।

साहित्य: नील दर्पण; बिरसा के गीत और मुंडा मौखिक परंपराएँ; बिरसा पर महाश्वेता देवी का उपन्यास अरण्येर अधिकार (1977)।

सरकारी फ़ाइलें: राँची और पूना के ज़िला अभिलेख और पुलिस रिपोर्टें।

6. विश्लेषण

साझा कारण: औपनिवेशिक संपत्ति कानून ने कृषकों के ऊपर ज़मींदारों, बागान मालिकों और ऋणदाताओं का पक्ष लिया; अदालतें बेदखली का साधन बनीं।

भिन्न अभिव्यक्तियाँ: धर्म (मप्पिला शहादत, बिरसा का धर्म), आर्थिक बहिष्कार (नील, दक्कन) और विधिक निवारण की अपील।

लक्ष्य: अधिकतर स्थानीय उत्पीड़क; राज्य पर मुख्यतः तब हमला हुआ जब उसने उनकी रक्षा की, सिवाय बिरसा के ब्रिटिश शासन समाप्ति के आह्वान के।

परिणाम: हर आंदोलन के बाद जाँच और संरक्षणात्मक कानून आए, जो दमन के बाद सीमित सुधार की औपनिवेशिक प्रवृत्ति दिखाता है।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

मप्पिला: स्टीफन डेल, इस्लामिक सोसाइटी ऑन द साउथ एशियन फ्रंटियर (1980), शहादत की धार्मिक परंपरा पर बल देते हैं; के.एन. पणिक्कर, अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट (1989), और कॉनराड वुड, द मोपला रेबेलियन एंड इट्स जेनेसिस (1987), कृषक और उपनिवेश-विरोधी जड़ों पर बल देते हैं।

नील: ब्लेयर क्लिंग, द ब्लू म्यूटिनी (1966), ने विद्रोह और बंगाली मध्यवर्ग तथा अधिकारियों की भूमिका का अध्ययन किया।

दक्कन: रविंदर कुमार, वेस्टर्न इंडिया इन द नाइनटींथ सेंचुरी (1968), ने तर्क दिया कि दंगे निरपेक्ष गरीबी से अधिक किसानों और बाहरी साहूकारों के सामाजिक तनाव को दर्शाते थे; नील चार्ल्सवर्थ, पेज़ेंट्स एंड इंपीरियल रूल (1985), ने भूमि हस्तांतरण की सीमा पर प्रश्न उठाया।

बिरसा: के. सुरेश सिंह, द डस्ट-स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट (1966), मानक अध्ययन, इसे कृषक और सहस्राब्दीवादी (millenarian) आंदोलन मानता है।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: नील विद्रोह पर दादन व्यवस्था, बुवाई इनकार, नील दर्पण, 1860 का आयोग और महत्व दें।

15 अंक: मप्पिलाओं पर जन्मी-कानमदार संघर्ष, धार्मिक अभिव्यक्ति और लोगन की कृषक व्याख्या दिखाएँ।

20 अंक: मुंडा उलगुलान पर खूँटकट्टी, सरदारी लड़ाई, बिरसा का धर्म और राजनीति, विद्रोह और 1908 का अधिनियम, तथा कृषक बनाम सहस्राब्दीवादी बहस दें।

मुख्य शब्द: जन्मी, कानम, दादन, लठैत, साहूकार, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, खूँटकट्टी, बेठ बेगारी, धरती आबा।

स्रोत अंश: विलियम लोगन ने अपनी मालाबार रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया कि विद्रोहों का कारण केवल धार्मिक कट्टरता नहीं बल्कि काश्तकारी की असुरक्षा और जन्मियों को मिला बेदखली का अधिकार था (भावानुवाद)।

1. उत्पत्ति और घटनाक्रम

आरंभिक संकेत: फरवरी 1857 में बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फैंट्री ने नए कारतूस अस्वीकार किए; 29 मार्च को 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के मंगल पांडे ने बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया और 8 अप्रैल को उन्हें फाँसी दी गई।

मेरठ (10 मई 1857): कारतूस अस्वीकार करने पर तीसरी लाइट कैवेलरी के 85 घुड़सवारों को जेल भेजे जाने के बाद सिपाहियों ने विद्रोह किया, उन्हें छुड़ाया, अधिकारियों को मारा और दिल्ली की ओर कूच किया।

दिल्ली (11 मई): विद्रोहियों ने वृद्ध मुगल बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया; बाद में बरेली के बख़्त ख़ाँ ने दिल्ली में विद्रोही सेना का नेतृत्व किया।

प्रसार: अगले सप्ताहों में विद्रोह उत्तर-पश्चिमी प्रांतों, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, बिहार के भागों और मध्य भारत में फैला।

कानपुर: पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने तात्या टोपे और अज़ीमुल्ला ख़ाँ के साथ नेतृत्व किया।

लखनऊ: बेगम हज़रत महल ने अपने पुत्र बिरजिस क़द्र के नाम पर अवध में नेतृत्व किया; ब्रिटिश रेज़िडेंसी को घेरा गया।

झाँसी: रानी लक्ष्मीबाई, जिनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार नहीं दिया गया, जुड़ीं और सबसे प्रसिद्ध विद्रोही नेता बनीं।

बिहार: जगदीशपुर के वृद्ध ज़मींदार कुँवर सिंह ने लंबा अभियान चलाया।

अन्य: बरेली में ख़ान बहादुर ख़ान, फ़ैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह, और पश्चिमी संयुक्त प्रांत में शाह मल आदि।

2. राजनीतिक कारण

विस्तार और विलय: डलहौज़ी के व्यपगत के सिद्धांत (Doctrine of Lapse) ने सतारा (1848), झाँसी (1853), नागपुर (1854) आदि का विलय किया।

अवध (फरवरी 1856): नवाब की वफ़ादारी के बावजूद कुशासन के आधार पर विलय; इससे सामंतों, सैनिकों और अवध से आने वाले अनेक सिपाहियों को चोट पहुँची।

मुगल वंश: अंग्रेज़ों ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी शाही उपाधि खो देंगे और लाल किला छोड़ेंगे।

पेंशन और उपाधियाँ: नाना साहब की पेंशन अस्वीकार की गई और कई शासकों की उपाधियाँ समाप्त की गईं।

विदेशी शासन: भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया और नस्ली तिरस्कार किया गया।

3. आर्थिक कारण

भू-राजस्व: उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में भारी निर्धारण से भूमि की बिक्री हुई और साहूकारों तथा नए क्रेताओं का उदय हुआ।

अवध के ताल्लुक़दार: 1856 के संक्षिप्त बंदोबस्त ने ताल्लुक़दारों से अनेक गाँव छीने, जिन्होंने फिर अपने किसानों को विद्रोह में उतारा।

इनाम आयोग (बंबई, 1852): हज़ारों लगान-मुक्त जागीरें ज़ब्त कीं, जिससे पश्चिमी भारत के भूस्वामी वर्ग चिंतित हुए।

कारीगर और व्यापारी: दरबारी संरक्षण की हानि और ब्रिटिश माल की प्रतिस्पर्धा ने दिल्ली और लखनऊ जैसे नगरों के शिल्पियों को हानि पहुँचाई।

4. सामाजिक-धार्मिक कारण

धर्मांतरण का भय: मिशनरी गतिविधि, धर्मांतरितों के उत्तराधिकार की रक्षा करने वाला धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम (1850), और विद्यालयों में ईसाई शिक्षा ने भय बढ़ाया।

सुधार कानून: सती उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) को रूढ़िवादियों ने धर्म पर आक्रमण माना।

अफ़वाहें: आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की बातें और गाँव-गाँव चपातियाँ घूमने से बेचैनी फैली; चपातियों का अर्थ आज भी अस्पष्ट है।

5. सैनिक कारण

संरचना: बंगाल सेना में अवध और बिहार के उच्च जाति के ब्राह्मण और राजपूत बड़ी संख्या में थे।

सेवा शर्तें: कम वेतन, पदोन्नति का अभाव, और सिंध तथा पंजाब के ब्रिटिश क्षेत्र बनने पर विदेश सेवा भत्ते (बट्टा) की समाप्ति।

सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम (1856): नए रंगरूटों से आदेश मिलने पर समुद्र पार सेवा की अपेक्षा की, जिससे जाति को ख़तरा लगा।

एनफ़ील्ड राइफ़ल: इसके कारतूसों पर कथित रूप से गाय और सूअर की चर्बी थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों आहत हुए; सरकार द्वारा चर्बी हटाना संदेह दूर करने में देर से हुआ।

अनुपात और आत्मविश्वास: उत्तर भारत में यूरोपीय सैनिक कम थे, आंशिक रूप से क्रीमिया और फ़ारस युद्धों के कारण, और प्रथम अफ़ग़ान युद्ध में ब्रिटिश पराजय ने उनकी प्रतिष्ठा घटाई थी।

6. स्रोत और साक्ष्य

भारतीय विवरण: ग़ालिब की डायरी दस्तंबू; मुंशी जीवनलाल और मुईनुद्दीन हसन के दिल्ली विवरण (टू नेटिव नैरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी इन डेल्ही, 1898 में अनूदित); विष्णुभट्ट गोडसे का मराठी यात्रा वृत्तांत माझा प्रवास।

विद्रोही दस्तावेज़: राष्ट्रीय अभिलेखागार (दिल्ली) के म्यूटिनी पेपर्स, और मुगल शहज़ादे फ़िरोज़ शाह से संबद्ध आज़मगढ़ घोषणा (अगस्त 1857), जिसमें ज़मींदारों, व्यापारियों, अधिकारियों, कारीगरों और धार्मिक नेताओं को संबोधित किया गया।

ब्रिटिश विवरण: जे.डब्ल्यू. के और जी.बी. मैलेसन की हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी; सरकारी रिपोर्टें और पत्र।

आधुनिक प्रयोग: विलियम डैलरिम्पल की द लास्ट मुग़ल (2006) ने म्यूटिनी पेपर्स का व्यापक प्रयोग किया।

7. स्वरूप: मुख्य व्याख्याएँ

सिपाही विद्रोह: समकालीन ब्रिटिश अधिकारी और जे.आर. सीली (द एक्सपैंशन ऑफ इंग्लैंड, 1883) जैसे लेखक इसे जनसमर्थन रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह मानते थे।

मुस्लिम षड्यंत्र या सामंती प्रतिक्रिया: जेम्स आउट्रम जैसे कुछ अधिकारियों ने इसमें मुस्लिम षड्यंत्र देखा; अन्य ने इसे बेदखल राजाओं और ज़मींदारों का अंतिम संघर्ष माना।

राष्ट्रीय विद्रोह: कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून (1857) के लेखों में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा; बेंजामिन डिज़रायली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में पूछा कि यह सैनिक विद्रोह है या राष्ट्रीय विद्रोह।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम: वी.डी. सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 (1909) ने इसे स्वराज के लिए नियोजित राष्ट्रीय युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया।

आर.सी. मजूमदार, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 (1957): तर्क दिया कि यह न प्रथम था, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम।

एस.एन. सेन, एटीन फिफ्टी-सेवन (1957): शताब्दी का सरकारी इतिहास; सेन का निष्कर्ष था कि जो धर्म के लिए संघर्ष के रूप में आरंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ।

मार्क्सवादी मत: तलमीज़ ख़लदून (पी.सी. जोशी, संपा., रिबेलियन 1857, 1957 में) ने इसे विदेशी शासन और सामंती ज़मींदारों के विरुद्ध किसान युद्ध बताया।

एरिक स्टोक्स, द पेज़ेंट आर्म्ड (1986): व्यापक स्थानीय भिन्नता दिखाई; विद्रोह वहाँ सबसे प्रबल था जहाँ सिपाहियों की शिकायतें ग्रामीण असंतोष से मिलीं, प्रायः बड़े भूस्वामियों के नेतृत्व में, और कुछ भागों में यह ग्रामीण विद्रोह था।

रुद्रांशु मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857–1858 (1984): अवध में लोकप्रिय, लगभग सामान्य विद्रोह दिखाया, जहाँ किसान और ताल्लुक़दार पुरानी व्यवस्था के लिए साथ लड़े।

तप्ती रॉय, द पॉलिटिक्स ऑफ ए पॉपुलर अपराइज़िंग (1994): बुंदेलखंड का अध्ययन, जटिल स्थानीय निष्ठाओं को दर्शाते हुए।

समन्वय: अधिकांश इतिहासकार अब इसे ऐसा सैनिक विद्रोह मानते हैं जो उत्तर और मध्य भारत में व्यापक नागरिक विद्रोह बन गया, जिसमें प्रबल किसान और जन भागीदारी थी पर कोई एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: चारों प्रकार के कारण एक-एक पंक्ति में और तात्कालिक कारण दें।

15 अंक: विलय, संक्षिप्त बंदोबस्त और सिपाही भर्ती के आधार पर समझाएँ कि अवध विद्रोह का केंद्र क्यों बना।

20 अंक: स्वरूप पर लेखकों और कृतियों सहित कम से कम चार व्याख्याएँ रखें, फिर अपना समन्वय दें।

मुख्य शब्द: व्यपगत का सिद्धांत, अवध विलय, संक्षिप्त बंदोबस्त, ताल्लुक़दार, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, एनफ़ील्ड कारतूस, आज़मगढ़ घोषणा।

उद्धरण: आर.सी. मजूमदार का निर्णय कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम, विद्रोह पर सबसे अधिक उद्धृत पंक्तियों में है।

1. दमन: मुख्य घटनाएँ

दिल्ली: रिज पर स्थित ब्रिटिश सेना ने सितंबर 1857 में दिल्ली पर धावा बोला (20 सितंबर तक नगर पर अधिकार); जॉन निकोलसन मारे गए; बहादुर शाह हुमायूँ के मक़बरे पर पकड़े गए और उनके पुत्रों को विलियम हडसन ने गोली मारी।

सम्राट का भाग्य: 1858 में बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून निर्वासित किया गया, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हुई।

कानपुर और लखनऊ: कानपुर में हत्याओं (सतीचौरा घाट और बीबीघर, जून–जुलाई 1857) के बाद हैवलॉक ने कानपुर लिया; कॉलिन कैंपबेल ने नवंबर 1857 में लखनऊ रेज़िडेंसी को मुक्त किया और मार्च 1858 में नगर पर पुनः अधिकार किया।

मध्य भारत: ह्यू रोज़ ने अप्रैल 1858 में झाँसी ली; रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में ग्वालियर के निकट लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं।

अंत: तात्या टोपे विश्वासघात से पकड़े जाने और अप्रैल 1859 में फाँसी तक छापामार युद्ध लड़ते रहे; नाना साहब और बेगम हज़रत महल नेपाल चले गए; कुँवर सिंह की अप्रैल 1858 में मृत्यु हुई।

दमन: सैनिक कानून, त्वरित फाँसियाँ, तोप से उड़ाना और गाँव जलाना; प्रतिशोध ने गहरी कटुता छोड़ी।

2. विफलता के कारण

सीमित क्षेत्र: विद्रोह गंगा के मैदान और मध्य भारत में केंद्रित था; दक्षिण, अधिकांश बंगाल, पंजाब, सिंध और राजपूताना प्रायः शांत रहे।

वफ़ादार राजा और सरदार: ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राव, होल्कर, निज़ाम और उनके मंत्री सालार जंग, पटियाला, नाभा और जींद के सिख सरदार, और नेपाल के राणा ने अंग्रेज़ों की सहायता की; कैनिंग ने ऐसे राजाओं को तूफ़ान रोकने वाले तरंगरोधक कहा (भावानुवाद)।

पंजाब: हाल में भर्ती सिख और पंजाबी सैनिक अंग्रेज़ों के लिए लड़े, और जॉन लॉरेंस ने पंजाब से दिल्ली सेना भेजी।

शिक्षित मध्यवर्ग: कलकत्ता, बंबई और मद्रास के पाश्चात्य शिक्षितों ने विद्रोह को पिछड़ा मानकर वफ़ादारी दिखाई।

नेतृत्व और संगठन: नेता वीर पर स्थानीय थे; उनमें एकीकृत कमान, संचार और रणनीति का अभाव था; दिल्ली में कई प्रतिस्पर्धी सत्ताएँ थीं।

साझा कार्यक्रम का अभाव: विद्रोही पुरानी व्यवस्था लौटाना चाहते थे; भविष्य के राज्य की कोई सहमत परिकल्पना नहीं थी, और विभिन्न समूहों के लक्ष्य भिन्न थे।

सैनिक हानि: अंग्रेज़ों के पास एनफ़ील्ड राइफ़लें, तोपख़ाना, कुछ स्थानों पर टेलीग्राफ़ और रेल, तथा ब्रिटेन और चीन अभियान से कुमुक थी।

ब्रिटिश नेतृत्व: कॉलिन कैंपबेल, ह्यू रोज़, हैवलॉक और निकोलसन जैसे सेनापति अनुभवी थे; समुद्र और वित्त पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण था।

आंतरिक विभाजन: कुछ क्षेत्रों में किसान और साहूकार, ज़मींदार और काश्तकार, हिंदू और मुसलमान विभाजित थे; कुछ विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के बजाय स्थानीय शत्रुओं पर हमला किया।

3. परिणाम: संवैधानिक और प्रशासनिक

भारत सरकार अधिनियम (2 अगस्त 1858): ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित की।

भारत सचिव: बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के स्थान पर 15 सदस्यीय भारत परिषद सहित भारत सचिव आया।

वायसराय: गवर्नर-जनरल ताज का प्रतिनिधि वायसराय भी बना; कैनिंग पहले वायसराय थे।

महारानी की घोषणा (1 नवंबर 1858): कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ी गई इस घोषणा ने आगे विलय से इनकार किया, राजाओं के अधिकार और सम्मान का वचन दिया, धार्मिक अहस्तक्षेप और नस्ल या पंथ से परे सेवाओं में समान प्रवेश का आश्वासन दिया, और ब्रिटिश प्रजा की हत्या में अलिप्त विद्रोहियों को क्षमा दी।

भारतीय परिषद अधिनियम (1861): विधान परिषद में कुछ भारतीय गैर-सरकारी सदस्य लाए, जो आंशिक रूप से भारतीय मत से परामर्श का 1857 का सबक था।

4. परिणाम: सेना और नीति

सेना का पुनर्गठन: पील आयोग (1859) ने यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाने की सिफारिश की; बंगाल सेना में यह लगभग एक यूरोपीय पर दो भारतीय और मद्रास तथा बंबई में दो पर पाँच हुआ।

तोपख़ाने पर नियंत्रण: प्रमुख तोपख़ाना यूरोपीय हाथों में रखा गया।

विभाजन और संतुलन: संयोजन रोकने के लिए रेजिमेंटों को जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर मिश्रित किया गया।

लड़ाकू जातियाँ (martial races): भर्ती अवध और बिहार से हटकर सिखों, गोरखों, पठानों और पंजाबी मुसलमानों की ओर गई।

राजा सहयोगी के रूप में: व्यपगत का सिद्धांत त्यागा गया; गोद लेने की सनदों (1860–62) ने राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी, जिससे वे ब्रिटिश शासन के स्तंभ बने।

ज़मींदार: अवध के ताल्लुक़दारों को वफ़ादारी के बदले जागीरें लौटाई गईं; अंग्रेज़ ग्रामीण प्रभावशाली वर्गों को नाराज़ करने से सतर्क हो गए।

समाज सुधार पर सतर्कता: राज्य धर्म और रीति पर कानून बनाने में बहुत हिचकने लगा।

वित्त: विद्रोह की लागत से भारतीय सार्वजनिक ऋण बढ़ा; जेम्स विल्सन ने 1860 में आयकर लगाया।

5. परिणाम: समाज और स्मृति

नस्ली दूरी: परस्पर संदेह और नस्ली अहंकार गहरा हुआ; टॉमस मेटकाफ, द आफ्टरमैथ ऑफ रिवोल्ट (1964), रूढ़िवादी, नस्ली रूप से अलग शासन की ओर मोड़ को दर्शाते हैं।

मुसलमान: अंग्रेज़ों ने आरंभ में मुसलमानों को अधिक दोषी माना, जिसने उत्तर भारत के मुस्लिम अभिजातों को प्रभावित किया और सैयद अहमद ख़ाँ की असबाब-ए-बग़ावत-ए-हिंद (भारतीय विद्रोह के कारण, 1858) को प्रेरित किया।

मुगल वंश का अंत: पुरानी शाही व्यवस्था से अंतिम कड़ी टूट गई।

स्मृति: बाद के राष्ट्रवादियों ने, सावरकर से लेकर आज़ाद हिंद फ़ौज की रानी झाँसी रेजिमेंट तक, 1857 को प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया।

6. स्रोत और साक्ष्य

सैयद अहमद ख़ाँ की असबाब-ए-बग़ावत-ए-हिंद: विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व के अभाव, भारतीय भावनाओं की नासमझी और धर्म में हस्तक्षेप को दोषी ठहराया।

महारानी की घोषणा का पाठ: नई व्यवस्था का मूल दस्तावेज़।

पील आयोग रिपोर्ट (1859): सेना पुनर्गठन का मुख्य स्रोत।

कैनिंग का पत्राचार: राजाओं और ताल्लुक़दारों से मेल-मिलाप की नई नीति दर्शाता है।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

बिपन चंद्र: विद्रोह की वीरता और हिंदू-मुस्लिम एकता का सम्मान करते हुए विफलता का मुख्य कारण आधुनिक, भविष्योन्मुख कार्यक्रम और एकता का अभाव मानते हैं।

एरिक स्टोक्स: विफलता को आंशिक रूप से विद्रोह की स्थानीयता से समझाते हैं: ग्रामीण प्रभावशाली वर्ग स्थानीय उद्देश्यों के लिए लड़े और एकजुट नहीं हो सके।

टॉमस मेटकाफ: तर्क देते हैं कि विद्रोह के बाद शासन का सुधारवादी, आंग्लीकरण चरण समाप्त हुआ और पारंपरिक अभिजातों से गठबंधन की नीति आई।

निरंतरता या विच्छेद: कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1858 के बाद के अनेक परिवर्तन (ताज का नियंत्रण, सेना सुधार) 1857 से पहले भी चर्चा में थे, अतः विद्रोह ने उन्हें जन्म नहीं दिया बल्कि तेज़ किया।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: उदाहरणों सहित विफलता के पाँच स्पष्ट कारण दें (वफ़ादार राजा, शिक्षित वर्ग, कार्यक्रम का अभाव, ब्रिटिश संसाधन, स्थानीय नेतृत्व)।

15 अंक: परिणामों को संवैधानिक, सैनिक, नीतिगत और सामाजिक में बाँटें।

20 अंक: 1857 ने ब्रिटिश नीति को कैसे बदला, इस पर घोषणा, गोद लेने की सनदें, ताल्लुक़दार, पील आयोग और मेटकाफ का तर्क प्रयोग करें, और निरंतरता बनाम परिवर्तन का निर्णय दें।

मुख्य शब्द: भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सचिव, महारानी की घोषणा, पील आयोग, लड़ाकू जातियाँ, गोद लेने की सनदें, राजाओं से सहयोग की नीति।

स्रोत अंश: महारानी की घोषणा ने कहा कि ताज अपने क्षेत्रीय अधिकारों का विस्तार नहीं चाहता और देशी राजाओं के अधिकार, गरिमा और सम्मान को अपने समान मानेगा।

1. 1857 के बाद स्वरूप में परिवर्तन

किसान मुख्य शक्ति के रूप में: बिपन चंद्र तर्क देते हैं कि 1857 के बाद किसान स्वयं मुख्य कर्ता बने और अपनी माँगों के लिए लड़े, जबकि पहले के विद्रोहों का नेतृत्व बेदखल सरदार या धार्मिक नेता करते थे।

विशिष्ट, सीमित लक्ष्य: माँगें पुरानी व्यवस्था की बहाली के बजाय लगान, अवैध उपकर, बेदखली, साहूकारों के ऋणपत्र और बलात् खेती पर केंद्रित थीं।

तात्कालिक शत्रु: लक्ष्य ज़मींदार, बागान मालिक और साहूकार थे, औपनिवेशिक राज्य स्वयं नहीं।

विधिक पद्धतियाँ: संगठन, लगान हड़ताल, याचिकाएँ और मुकदमे, औपनिवेशिक काश्तकारी कानून के अधिकारों की जानकारी का प्रयोग करते हुए।

सीमाएँ: उपनिवेशवाद को व्यवस्था के रूप में बहुत कम समझ; आंदोलन स्थानीय थे और माँगें पूरी होने पर क्षीण हो जाते थे।

कारण: 1857 के बाद प्रबल औपनिवेशिक सैन्य शक्ति, अदालतों और काश्तकारी कानूनों का विस्तार, और बाज़ार अर्थव्यवस्था का प्रसार।

2. उन्नीसवीं शताब्दी के उदाहरण

नील विद्रोह (1859–60): सामूहिक इनकार और अदालतों के प्रयोग सहित नई प्रवृत्ति का पहला बड़ा उदाहरण (पिछला विषय देखें)।

पबना कृषक संघ (1873–76): पबना ज़िले (सिराजगंज) के यूसुफ़शाही परगने में काश्तकारों ने 1859 के अधिनियम X के अधीन लगान बढ़ाने और दख़ीलकारी अधिकार नकारने के ज़मींदारों के प्रयासों का विरोध किया।

पबना की पद्धतियाँ: कृषक संघों ने धन जुटाया, लगान हड़ताल आयोजित की और मुकदमे लड़े; नेताओं में ईशानचंद्र राय, शंभु पाल और खुदी मोल्ला थे; हिंसा विरल थी।

स्वरूप: आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता स्वीकार की; कहा जाता है कि इसका नारा था कि किसान महारानी और केवल महारानी के रैयत बनना चाहते हैं।

समर्थन: आर.सी. दत्त जैसे बंगाली बुद्धिजीवियों और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन ने समर्थन किया, जबकि कुछ ज़मींदार-नेतृत्व वाली संस्थाओं ने विरोध किया।

परिणाम: बंगाल काश्तकारी अधिनियम (1885) ने दख़ीलकारी अधिकार सुदृढ़ किए।

दक्कन दंगे (1875): साहूकारों के ऋणपत्रों को निशाना बनाया; परिणामस्वरूप दक्कन कृषक राहत अधिनियम (1879) आया।

पंजाब: भूमि साहूकारों के हाथ जाने के भय से पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम (1900) बना।

3. 1920 के दशक के किसान आंदोलन

चंपारण (1917) और खेड़ा (1918): बिहार में नील की तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध और गुजरात में राजस्व छूट हेतु गांधी के आरंभिक सत्याग्रहों ने किसानों को राष्ट्रवादी राजनीति में उतारा।

यूपी किसान सभा (1918): फरवरी 1918 में गौरीशंकर मिश्र और इंद्रनारायण द्विवेदी ने मदनमोहन मालवीय के समर्थन से स्थापित की।

अवध किसान सभा (अक्टूबर 1920): फ़िजी से लौटे पूर्व गिरमिटिया मज़दूर बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर के काश्तकारों को बेदख़ली, नज़राना और बेगार के विरुद्ध संगठित किया; जवाहरलाल नेहरू ने इन गाँवों का दौरा किया।

हिंसा की ओर मोड़ (1921): किसानों ने बाज़ार लूटे और ताल्लुक़दारों की संपत्ति पर हमले किए; सरकार ने आंदोलन का दमन किया और अवध लगान (संशोधन) अधिनियम (1921) पारित किया।

एका आंदोलन (1921–22): हरदोई, बहराइच और सीतापुर में मदारी पासी के नेतृत्व में किसानों ने ऊँचे लगान के विरुद्ध एकता की शपथ ली; 1922 तक इसका दमन हुआ।

मालाबार (1921): मप्पिला विद्रोह ख़िलाफ़त और असहयोग से मिल गया।

आंध्र: अल्लूरी सीताराम राजू ने वन कानूनों के विरुद्ध पहाड़ी जनजातियों के रम्पा विद्रोह (1922–24) का नेतृत्व किया।

बारदोली सत्याग्रह (1928): जब बंबई सरकार ने राजस्व लगभग 22 प्रतिशत बढ़ाया, तो सूरत के बारदोली तालुके के किसानों ने वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भुगतान से इनकार किया; बारदोली की स्त्रियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी।

बारदोली का परिणाम: मैक्सवेल-ब्रूमफ़ील्ड जाँच ने वृद्धि को अनुचित पाया और उसे लगभग 6 प्रतिशत कर दिया; भूमि लौटाई गई।

4. 1930 के दशक के किसान आंदोलन

महामंदी: 1929 से विश्व मंदी ने कृषि मूल्य आधे कर दिए, जिससे स्थिर लगान और राजस्व असहनीय हो गए।

सविनय अवज्ञा: गुजरात में राजस्व न देने और संयुक्त प्रांत में लगान न देने के अभियानों (1930–31) ने कृषि संकट को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।

बिहार प्रांतीय किसान सभा (1929): स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्थापित की; बाद में इसने ज़मींदारी उन्मूलन की माँग की।

आंध्र: एन.जी. रंगा ने रैयत संघ और किसान विद्यालय संगठित किए।

अखिल भारतीय किसान सभा (अप्रैल 1936): लखनऊ में स्थापित, सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष और एन.जी. रंगा महासचिव; इसके किसान घोषणापत्र (अगस्त 1936) ने ज़मींदारी उन्मूलन, लगान में कमी और ऋण निरस्तीकरण की माँग की।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया: गाँव में हुए पहले अधिवेशन फ़ैज़पुर (दिसंबर 1936) ने कृषि कार्यक्रम अपनाया; कांग्रेस मंत्रिमंडलों (1937–39) ने कई प्रांतों में काश्तकारी और ऋण राहत कानून पारित किए।

कांग्रेस मंत्रिमंडलों के समय संघर्ष: बिहार में बकाश्त भूमि संघर्ष (1937–39) और केरल (कर्षक संघम) तथा आंध्र में अभियान।

बाद में: बंगाल का तेभागा आंदोलन (1946) और तेलंगाना (1946–51) इसी किसान सभा परंपरा से विकसित हुए।

5. स्रोत और साक्ष्य

सरकारी: पबना ज़िला अभिलेख, दक्कन दंगा आयोग, और बारदोली पर मैक्सवेल-ब्रूमफ़ील्ड रिपोर्ट (1929) जैसी रिपोर्टें।

नेताओं के लेख: सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष; नेहरू की एन ऑटोबायोग्राफ़ी (1936), जिसमें अवध के गाँवों की यात्राओं का वर्णन है।

प्रेस: राष्ट्रवादी और किसान सभा पत्रों ने सभाएँ और माँगें दर्ज कीं।

6. विश्लेषण

राष्ट्रवाद और वर्ग: कांग्रेस ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध किसानों और ज़मींदारों को एक करने का प्रयास किया, इसलिए प्रायः भारतीय ज़मींदारों के विरुद्ध लगान न देने के अभियानों पर अंकुश लगाया।

किसान स्वायत्तता: किसान प्रायः कांग्रेस के निर्देशों से आगे बढ़ गए, जैसे अवध (1921) और एका आंदोलन में।

संगठन: किसान सभाओं ने वर्गीय कार्यक्रम वाला पहला राष्ट्रव्यापी किसान संगठन बनाया।

उपलब्धियाँ: काश्तकारी सुधार, ऋण राहत, राजनीतिक जागरण, और स्वतंत्रता के बाद ज़मींदारी उन्मूलन।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

बिपन चंद्र, इंडियाज़ स्ट्रगल फ़ॉर इंडिपेंडेंस (1988): 1857 के बाद का परिवर्तन देखते हैं और तर्क देते हैं कि कांग्रेस ने किसान माँगों को समाहित करने वाला बहुवर्गीय आंदोलन बनाया।

रणजीत गुहा और सबाल्टर्न स्टडीज़: किसान राजनीति की स्वायत्तता पर बल देते हैं; ज्ञानेंद्र पांडे का निबंध 'पेज़ेंट रिवोल्ट एंड इंडियन नेशनलिज़्म' (सबाल्टर्न स्टडीज़ I, 1982) तर्क देता है कि ज़मींदारों का समर्थन बचाने के लिए कांग्रेस ने अवध आंदोलन पर अंकुश लगाया।

शाहिद अमीन, 'गांधी ऐज़ महात्मा' (सबाल्टर्न स्टडीज़ III, 1984): दिखाते हैं कि गोरखपुर के किसानों ने गांधी को अपने ढंग से कैसे समझा।

मजीद सिद्दीक़ी, एग्रेरियन अनरेस्ट इन नॉर्थ इंडिया: द यूनाइटेड प्रॉविंसेज़ 1918–22 (1978), और कपिल कुमार, पेज़ेंट्स इन रिवोल्ट (1984): अवध आंदोलन के विस्तृत अध्ययन।

डी.एन. धनागरे, पेज़ेंट मूवमेंट्स इन इंडिया 1920–1950 (1983): परखते हैं कि किसानों के किन स्तरों ने भाग लिया, सरल वर्ग प्रतिमानों पर प्रश्न उठाते हुए।

डेविड हार्डिमन, पेज़ेंट नेशनलिस्ट्स ऑफ गुजरात: खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 1917–1934 (1981): मध्यम किसानों (पाटीदारों) की अग्रणी भूमिका दिखाते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: 1857 के बाद के परिवर्तन पर पबना के उदाहरण सहित चार विशेषताएँ दें।

15 अंक: बारदोली या अवध पर कारण, नेतृत्व, पद्धतियाँ, परिणाम और राष्ट्रवाद से संबंध दें।

20 अंक: 1920–30 के दशकों के किसान आंदोलनों पर अवध, एका, बारदोली, मंदी, सविनय अवज्ञा, किसान सभाएँ, फ़ैज़पुर और बिपन चंद्र बनाम सबाल्टर्न बहस शामिल करें।

मुख्य शब्द: दख़ीलकारी अधिकार, पबना संघ, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, किसान सभा, बेदख़ली, एका, बारदोली, किसान घोषणापत्र, फ़ैज़पुर।

स्रोत अंश: 1936 के किसान घोषणापत्र ने ज़मींदारी उन्मूलन, लगान और राजस्व में 50 प्रतिशत कमी और कृषि ऋणों के निरस्तीकरण की माँग की (मुख्य माँगों का सार)।

1. रंगपुर ढिंग, कोल विद्रोह और संथाल हूल

उदाहरण 1 (UPSC 2023, 20 अंक): भारत में आदिवासी और कृषक विद्रोहों का ऐतिहासिक महत्त्व 'इस तथ्य में निहित है कि इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने की एक सशक्त और महत्त्वपूर्ण परम्परा स्थापित की'। विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: प्रश्न बिपन चंद्र के निष्कर्ष को उद्धृत कर विवेचना माँगता है: जनजातीय और कृषक विद्रोहों के उदाहरणों से प्रतिरोध की परंपराएँ दिखाइए, फिर संतुलित निष्कर्ष से पहले उनकी सीमाएँ तौलिए।

यह कथन बिपन चंद्र के इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के आकलन को दर्शाता है: कंपनी शासन की पहली शताब्दी के अनेक नागरिक विद्रोह (civil rebellions), जनजातीय और कृषक विद्रोह स्थानीय थे और कुचल दिए गए, फिर भी उन्होंने अवज्ञा की ऐसी विरासत छोड़ी जिससे बाद के आंदोलनों ने प्रेरणा ली।

जनजातीय विद्रोहों ने दिखाया कि औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। रंगपुर ढिंग (1783) ने इजारेदार देवी सिंह के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम किसानों को एक किया। कोल विद्रोह (1831–32) और संथाल हूल (1855–56) ने वनवासी समुदायों को दिकुओं और उनकी रक्षा करने वाली कंपनी के विरुद्ध खड़ा किया। बिरसा मुंडा के उलगुलान (1899–1900) ने खुलकर ब्रिटिश शासन के अंत का आह्वान किया।

कृषक आंदोलनों ने तरीकों को निखारा। नील विद्रोह (1859–60) में बुवाई से सामूहिक इनकार, सामाजिक बहिष्कार और अदालतों के उपयोग ने बंगाल में यूरोपीय बागान-मालिकों को हराया। पाबना कृषक संघों (1873–76) और दक्कन दंगों (1875) ने संगठित, प्रायः अहिंसक दबाव दिखाया।

इन संघर्षों ने संरक्षणकारी कानून भी बनवाए, जैसे संथाल परगना का गठन (1855), दक्कन कृषक राहत अधिनियम (1879), बंगाल काश्तकारी अधिनियम (1885) और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908)।

इस दावे की सीमाएँ हैं। अधिकांश विद्रोह स्थानीय और पुनर्स्थापनावादी थे, जो एक व्यवस्था के रूप में उपनिवेशवाद के बजाय तात्कालिक उत्पीड़कों पर लक्षित थे, और उनके नेता आधुनिक राष्ट्र के बजाय पुराने अधिकार चाहते थे। रणजीत गुहा तर्क देते हैं कि वे एक स्वायत्त उपाश्रित चेतना (subaltern consciousness) व्यक्त करते थे, जिसे केवल कांग्रेसी राष्ट्रवाद की तैयारी के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

अतः उनका महत्त्व इसमें कम था कि उन्होंने क्या जीता, और इसमें अधिक कि उन्होंने क्या सिद्ध किया: कि औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध संभव है, कि किसान और आदिवासी स्वयं कार्य कर सकते हैं, और कि भूमि और वन भारतीय राजनीति के केंद्र में थे। प्रतिरोध की इन परंपराओं ने बीसवीं शताब्दी के जन-राष्ट्रवाद को पोषित किया।

उदाहरण 2 (UPSC 2022, 10 अंक): 'बाहरी तत्त्वों की घुसपैठ – जिन्हें संथाल दिकू कहते थे – ने संथालों के ज्ञात संसार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया तथा उन्हें अपना खोया क्षेत्र प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करने पर मजबूर कर दिया'। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: स्पष्ट कीजिए कि दिकुओं के प्रवेश ने संथाल संसार को कैसे कमजोर किया और हूल को जन्म दिया, फिर विद्रोह के उपनिवेश-विरोधी और धार्मिक पक्षों के आधार पर "पूरी तरह" शब्द की परख कीजिए।

यह कथन संथाल हूल (1855–56) को दामिन-ए-कोह के छिनने की प्रतिक्रिया के रूप में समझाता है, जो राजमहल पहाड़ियों का वह क्षेत्र था जिसे संथालों ने उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में साफ कर बसाया था।

यह काफी हद तक सही है। बंगाली और उत्तर भारतीय महाजन भारी ब्याज पर ऋण देते और फसलें व भूमि हड़प लेते थे; जमींदारों और कंपनी ने लगान बढ़ाया; पुलिस और अदालतें इन दिकुओं (outsiders) का साथ देती थीं। सामुदायिक भूमि और ग्राम-प्रधानों वाला संथाल संसार टूट रहा था।

30 जून 1855 को भोगनाडीह में सिद्धू और कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर ने उन्हें दिकुओं को भगाकर भूमि पर संथाल राज पुनः स्थापित करने का आदेश दिया है।

परंतु "पूरी तरह" कहना अतिशयोक्ति है। हूल उपनिवेश-विरोधी भी था: विद्रोहियों ने पुलिस चौकियों और कंपनी की सत्ता पर हमला किया। गरीब निम्न-जाति के गैर-आदिवासी भी उनसे जुड़े, और इसकी सहस्राब्दीवादी धार्मिक दृष्टि, जिस पर रणजीत गुहा ने बल दिया, भूमि के दावे से आगे जाती थी।

अतः दिकुओं की घुसपैठ मूल कारण थी, परंतु हूल उस औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह बन गया जो दिकुओं को टिकाए हुए थी।

उदाहरण 3 (UPSC 2020, 10 अंक): क्या आपके मतानुसार भारत में 1857 से पूर्व हुआ 1855 – 56 का संथाल हूल (विद्रोह) सबसे प्रभावशाली जनजातीय आन्दोलन था ?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: प्रभावशीलता (विस्तार, संगठन, परिणाम) को परिभाषित कीजिए, इन कसौटियों पर तथा कोल और भील विद्रोहों से तुलना कर हूल को परखिए, और तर्कसंगत निष्कर्ष दीजिए।

भोगनाडीह के भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में 1855–56 का संथाल हूल प्रायः 1857 से पूर्व का सबसे शक्तिशाली जनजातीय विद्रोह कहा जाता है।

विस्तार और संगठन के आधार पर पक्ष मजबूत है। लगभग दस हजार संथाल हूल की घोषणा के लिए एकत्र हुए, और विद्रोह भागलपुर–राजमहल क्षेत्र में फैल गया। 1856 के आरंभ में इसे कुचलने से पहले सरकार को मार्शल लॉ घोषित कर सेना का प्रयोग करना पड़ा।

परिणामों के आधार पर, इसने एक पृथक गैर-विनियमित जिले के रूप में संथाल परगना (1855) का गठन करवाया।

कोल विद्रोह (1831–32) भी छोटानागपुर में व्यापक रूप से फैला और उससे दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी बनी, तथा खानदेश के भील विद्रोह अधिक लंबे चले।

हूल की उपलब्धि सीमित भी थी: तीर-कुल्हाड़ियों का सामना आग्नेयास्त्रों से था, हजारों संथाल मारे गए, नेताओं को फाँसी दी गई और दिकुओं को निकाला नहीं जा सका।

अतः हूल 1857 से पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक स्मरण किया जाने वाला जनजातीय आंदोलन था, परंतु "सबसे प्रभावशाली" एक सापेक्ष निर्णय है: कोल विद्रोह की तरह इसने संरक्षण दिलाया, स्वतंत्रता नहीं।

उदाहरण 4 (UPSC 2019, 10 अंक): "... कोल विद्रोह मुख्यतः छोटानागपुर के जनजातीय निवासियों का ग़ैर-जनजातीय अधिवासियों एवं सेवारत-व्यक्तियों के विरुद्ध युद्ध था।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: मत की पहचान कीजिए, यह प्रमाण दिखाइए कि बाहरी लोग (ठेकेदार, महाजन) मुख्य लक्ष्य थे, फिर निष्कर्ष से पहले कृषि-संबंधी और उपनिवेश-विरोधी पक्ष दिखाइए।

जे.सी. झा के कोल विद्रोह संबंधी अध्ययन से जुड़ा यह मत छोटानागपुर में 1831–32 के विद्रोह को मुंडाओं, हो और उराँवों का उन बाहरी लोगों के विरुद्ध युद्ध मानता है जो उनके बीच बस गए थे।

इसके पक्ष में ठोस प्रमाण हैं। छोटानागपुर के राजा ने गाँव ठेकेदारों (thikadars) को पट्टे पर दे दिए थे, जो सिख, मुस्लिम और हिंदू व्यापारी व महाजन थे, और जिन्होंने लगान बढ़ाया, भूमि हड़पी और बेगार ली। 1831 के अंत से कोलों ने राँची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम में इन अधिवासियों और सेवारत व्यक्तियों पर हमले किए, जबकि आदिवासी ग्रामीणों को प्रायः छोड़ दिया गया।

फिर भी यह केवल जातीय युद्ध नहीं था। बाहरी लोगों के दावे कंपनी की अदालतों, कानूनों और राजस्व माँगों पर टिके थे जो जनजातीय प्रथा के लिए पराए थे, इसलिए विद्रोह औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध भी था। शिकायतें कृषि-संबंधी थीं, यानी भूमि, लगान और श्रम से जुड़ी।

दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी (1833–34) ने इस क्षेत्र को विशेष गैर-विनियमित शासन के अधीन रखा।

अतः कोल विद्रोह मुख्यतः गैर-आदिवासी अधिवासियों के विरुद्ध था, परंतु चूँकि औपनिवेशिक सत्ता उनका समर्थन करती थी, यह एक कृषि-संबंधी और उपनिवेश-विरोधी विद्रोह भी था।

उदाहरण 5 (UPSC 2016, 20 अंक): यह कहना कहाँ तक सही है कि 19वीं शताब्दी के आदिवासी विद्रोह उपाश्रित राष्ट्रीयता का ही हिस्सा हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: उपाश्रित राष्ट्रीयता को परिभाषित कीजिए, प्रमुख जनजातीय विद्रोहों की चेतना और लक्ष्यों की जाँच कीजिए, फिर "कहाँ तक" का निर्णय देने से पहले परखिए कि क्या "राष्ट्रवाद" सही शब्द है।

उपाश्रित (subaltern) राजनीति का विचार रणजीत गुहा और सबाल्टर्न स्टडीज़ के इतिहासकारों (1982 से) से आता है, जिन्होंने तर्क दिया कि किसानों और आदिवासियों की राजनीति का एक स्वायत्त क्षेत्र था, जो अभिजात-नेतृत्व वाले राष्ट्रवाद से अलग था। प्रश्न पूछता है कि क्या उन्नीसवीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह ऐसी उपाश्रित राष्ट्रीयता का हिस्सा हैं।

ये विद्रोह निश्चित रूप से स्वायत्त थे। कोल विद्रोह (1831–32), संथाल हूल (1855–56), रंपा विद्रोह (1879) और मुंडा उलगुलान (1899–1900) का नेतृत्व समुदाय के ही लोगों ने किया और उन्होंने धर्म व भविष्यवाणी का सहारा लिया: सिद्धू और कान्हू ठाकुर की ओर से बोले, और बिरसा को धरती आबा कहा गया।

गुहा की एलिमेंट्री आस्पेक्ट्स ऑफ पेज़ेंट इंसर्जेंसी इन कोलोनियल इंडिया (1983) दिखाती है कि ऐसा विद्रोह एक सचेत राजनीतिक कार्य था, न कि स्वतःस्फूर्त विस्फोट या अपराध, जैसा औपनिवेशिक अभिलेखों ने वर्णित किया। विद्रोहियों ने अपने लक्ष्य सावधानी से चुने, जैसे पुलिस चौकियाँ, महाजनों के घर और अदालतें, और सत्ता के प्रतीकों को उलट दिया।

वे उपनिवेश-विरोधी भी थे। आदिवासी अंग्रेजों को दिकुओं का संरक्षक मानते थे; संथालों ने पुलिस चौकियों पर हमला किया, और बिरसा ने ब्रिटिश शासन के अंत और मुंडा राज का आह्वान किया।

परंतु "राष्ट्रवाद" को सिद्ध करना कठिन है। उनका लक्ष्य एक भारतीय राष्ट्र बनाना नहीं, बल्कि एक स्थानीय, जातीय मातृभूमि को पुनः स्थापित करना था, और उनके शत्रु प्रायः गैर-आदिवासी भारतीय थे। इन विद्रोहों का न आपस में संबंध था, न शिक्षित वर्गों से। बिपन चंद्र इनमें राष्ट्रवाद के बजाय प्रतिरोध की परंपरा देखते हैं, और के.एस. सिंह बिरसा के आंदोलन को कृषि-संबंधी और सहस्राब्दीवादी मानते हैं।

अतः यह कथन आंशिक रूप से ही सही है। ये विद्रोह उपाश्रित और उपनिवेश-विरोधी थे, और उनकी स्मृति ने बाद में राष्ट्रवाद और झारखंड की राजनीति को पोषित किया, परंतु उन्हें वास्तविक राष्ट्रवाद के बजाय उपाश्रित प्रतिरोध या आद्य-राष्ट्रवाद कहना अधिक उचित है।

2. मोपला विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे और मुंडा उलगुलान

उदाहरण 6 (UPSC 2026, 20 अंक): क्या मालाबार में मोपला विद्रोह जमींदार-विरोधी और विदेशी-विरोधी असंतोष की अभिव्यक्ति था? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: दोनों चरणों (1836–1919 के विस्फोट और 1921 का विद्रोह) में दोनों प्रकार के असंतोष को क्रम से लीजिए, फिर संतुलित निष्कर्ष से पहले धार्मिक मुहावरे और सांप्रदायिक मोड़ को लाइए।

दक्षिण मालाबार के मप्पिला (मोपला) मुसलमान जन्मियों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध बार-बार उठे, 1836 से 1850 के दशक तक बीस से अधिक विस्फोटों में, सदी के उत्तरार्ध में और विस्फोटों में, तथा 1921 के महान विद्रोह में। यह वर्गीय असंतोष था या विदेशी शासन के विरुद्ध, इस पर तब से बहस है जब टी.एल. स्ट्रेंज ने 1852 में "धर्मांधता" को दोष दिया था।

जमींदार-विरोधी पक्ष स्पष्ट है। 1792 में मालाबार के विलय के बाद अंग्रेजों ने जन्मियों को, जो अधिकतर नंबूदिरी ब्राह्मण और नायर थे, पूर्ण स्वामी माना, और मप्पिला कानमदारों व वेरुमपट्टमदारों को इच्छाधीन काश्तकार बना दिया। इसके बाद अत्यधिक लगान, नवीनीकरण शुल्क और अदालत-समर्थित बेदखली आई। आरंभिक विस्फोट छोटे दलों द्वारा विशेष जन्मियों पर हमले थे, और विलियम लोगन की रिपोर्ट (1881–82) ने इनका कारण काश्त की असुरक्षा बताया।

विदेशी-विरोधी पक्ष इसी से विकसित हुआ। अदालतें और पुलिस जन्मियों के अधिकार लागू करती थीं, इसलिए राज्य जमींदारों का सहयोगी दिखता था। अंग्रेजों ने 1852 में सैयद फज़ल तंगल को निर्वासित किया और मप्पिला आउटरेजेज़ एक्ट्स के तहत सामूहिक जुर्माने लगाए, जिससे शत्रुता गहरी हुई।

1921 में ये दोनों खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के साथ मिल गए। अगस्त 1921 में तिरूरंगाडी में पुलिस छापे के बाद विद्रोहियों ने थानों, अदालतों और खज़ानों पर हमले किए, और वारियनकुन्नथ कुंजाहमद हाजी ने एरनाड और वल्लुवनाड के कुछ हिस्सों में विद्रोही प्रशासन चलाया।

धर्म इस चित्र को जटिल बनाता है। स्टीफन डेल शहादत की परंपरा (शहीद आदर्श) पर बल देते हैं, और 1921 में कुछ हिंदुओं की हत्या या जबरन धर्मांतरण हुआ, जिससे हिंदू और राष्ट्रवादी दूर हो गए।

के.एन. पणिक्कर की पुस्तक का शीर्षक अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट उत्तर को सार रूप में देता है। मप्पिला विद्रोहों ने जमींदार-विरोधी और उपनिवेश-विरोधी दोनों असंतोष व्यक्त किए, जिन्हें एक धार्मिक मुहावरे ने वहन किया, जिसने उन्हें एकता दी पर कभी-कभी सांप्रदायिक धार भी।

उदाहरण 7 (UPSC 2025, 20 अंक): 19वीं सदी के जनजातीय तथा कृषक विद्रोहों ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास में किस प्रकार योगदान दिया? परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: उन तरीकों की जाँच कीजिए जिनसे विद्रोहों ने योगदान दिया (शोषण को उजागर करना, किसानों और बुद्धिजीवियों को जोड़ना, परंपराएँ और प्रतीक, तरीके, राष्ट्रवाद को कृषक माँगों की ओर धकेलना), फिर सीमाएँ बताइए।

उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक जनजातीय विद्रोह हुए, जैसे कोल (1831–32), संथाल (1855–56) और मुंडा (1899–1900), तथा कृषक विद्रोह, जैसे नील (1859–60), पाबना (1873–76) और दक्कन दंगे (1875)। वे स्थानीय थे और अधिकतर कुचल दिए गए, फिर भी उन्होंने कई तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को आकार दिया।

पहला, उन्होंने औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया। नील आयोग (1860) और दक्कन दंगा आयोग (1876) ने बागान-मालिकों के दमन और महाजनों के हाथ भूमि जाने को अभिलेखबद्ध किया। इस प्रमाण ने दादाभाई नौरोजी और आर.सी. दत्त द्वारा विकसित औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आलोचना को पोषित किया।

दूसरा, उन्होंने किसानों और बुद्धिजीवियों को संपर्क में लाया। हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियट और दीनबंधु मित्र के नील दर्पण ने नील रैयतों का पक्ष लिया, और इंडियन एसोसिएशन तथा आर.सी. दत्त ने पाबना के काश्तकारों का समर्थन किया।

तीसरा, बिपन चंद्र के शब्दों में, उन्होंने प्रतिरोध की परंपराएँ और प्रतीक रचे। सिद्धू और कान्हू, बिरसा मुंडा और नील रैयत लोक-स्मृति का हिस्सा बन गए, और गांधी के चंपारण सत्याग्रह (1917) ने नील की शिकायत फिर उठाई।

चौथा, उनके तरीकों ने जन-राजनीति का पूर्वाभास दिया। बुवाई से इनकार, लगान हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार और संगठित कानूनी कार्रवाई ने गांधी युग के लगान-बंदी और कर-बंदी अभियानों की झलक दी। उनके दबाव से काश्तकारी कानून भी बने।

इस योगदान की सीमाएँ थीं। विद्रोह स्थानीय और पुनर्स्थापनावादी थे, और अनेक राज के बजाय भारतीय महाजनों और जमींदारों पर लक्षित थे। पाबना संघों ने महारानी के प्रति निष्ठा जताई। रणजीत गुहा और सबाल्टर्न स्टडीज़ के इतिहासकार चेताते हैं कि उनकी स्वायत्त चेतना को कांग्रेसी राष्ट्रवाद की भूमिका मात्र तक सीमित नहीं करना चाहिए।

अतः उनका योगदान अप्रत्यक्ष परंतु वास्तविक था: उन्होंने प्रमाण, प्रतीक, तरीके और एक जन-आधार दिया, जिस पर बाद में राष्ट्रीय आंदोलन ने भरोसा किया।

उदाहरण 8 (UPSC 2023, 10 अंक): नील विद्रोह के पीछे मूल प्रश्न 'वह संघर्ष है जिसमें रैयतों को कीमत प्रदान किए बिना नील के पौधों को उगाने के लिए विवश करना' था। विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: कथन में वर्णित बलात खेती की व्यवस्था स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि विद्रोह उससे कैसे उपजा, फिर अन्य शिकायतें जोड़कर निष्कर्ष दीजिए।

यह कथन नील आयोग (Indigo Commission, 1860) के सामने रखे गए प्रमाणों का सार है: बंगाल की नील व्यवस्था रैयतों को ऐसी फसल उगाने के लिए विवश करने पर टिकी थी जो उन्हें लाभ नहीं देती थी।

यूरोपीय बागान-मालिक रैयतों को अग्रिम (दादन) लेने, अपनी सबसे अच्छी भूमि पर नील बोने और खेती की लागत से कम मूल्य पर पौधे देने के लिए विवश करते थे। लठियाल मारपीट, अपहरण और कोठी के गोदामों में बंदी बनाकर अनुबंध लागू करते थे, और अनेक बागान-मालिक जमींदार भी थे जो अवज्ञाकारी काश्तकारों का लगान बढ़ा सकते थे।

विद्रोह सीधे इसी बाध्यता से उपजा। 1859 में नदिया में स्थानीय स्तर पर दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में रैयतों ने बुवाई से इनकार कर दिया, और यह इनकार जेसोर, पाबना और अन्य जिलों में फैल गया।

अन्य धाराओं ने इसे व्यापक बनाया: बागान-मालिक जमींदारों के विरुद्ध लगान हड़ताल, और प्रेस तथा दीनबंधु मित्र के नील दर्पण का समर्थन।

अतः बिना मूल्य की बलात खेती मूल कारण थी, जैसा आयोग ने पाया, परंतु विद्रोह बागान-मालिकों की सत्ता के विरुद्ध विरोध भी बन गया, और इसकी सफलता ने रैयतों को नील से इनकार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया।

उदाहरण 9 (UPSC 2018, 20 अंक): क्या मालाबार में मोपला विद्रोह ज़मींदार विरोधी और विदेश विरोधी असंतोष की एक अभिव्यक्ति था? चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: उन्नीसवीं शताब्दी के विस्फोटों और 1921 के प्रमाणों के साथ कृषि-संबंधी (जन्मी-विरोधी) और उपनिवेश-विरोधी धाराओं की चर्चा कीजिए, धर्म पर इतिहासलेखन की बहस लाइए, और निष्कर्ष दीजिए।

1836 के विस्फोटों से 1921 के विद्रोह तक मालाबार के मप्पिला विद्रोहों को तीन तरह से पढ़ा गया है: धार्मिक धर्मांधता के रूप में (टी.एल. स्ट्रेंज का औपनिवेशिक मत, 1852), कृषक विद्रोह (agrarian revolt) के रूप में (विलियम लोगन, के.एन. पणिक्कर, कॉनराड वुड), और उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के रूप में।

कृषि-संबंधी जड़ें ब्रिटिश भूमि नीति में थीं। 1792 से अंग्रेजों ने जन्मियों को पूर्ण स्वामी माना, जबकि कानम और वेरुमपट्टम पर भूमि रखने वाले मप्पिला काश्तकारों की प्रथागत सुरक्षा छिन गई। लगान बढ़ा, नवीनीकरण शुल्क कई गुना हुए और अदालतों ने बेदखली लागू की।

उन्नीसवीं शताब्दी के विस्फोटों का लक्ष्य यही जमींदार थे: छोटे दल किसी जन्मी की हत्या करते या उसके मंदिर को अपवित्र करते और फिर शहीद के रूप में मरने तक लड़ते। विशेष आयुक्त के रूप में लोगन ने 1881–82 में निष्कर्ष दिया कि इनके पीछे काश्त की असुरक्षा थी, और इसके बाद मालाबार काश्तकार सुधार मुआवज़ा अधिनियम (1887) आया।

विदेशी शासन के प्रति शत्रुता साथ-साथ चली। अदालतों, पुलिस और सामूहिक जुर्मानों वाले मप्पिला आउटरेजेज़ एक्ट्स ने राज्य को जमींदारों की ढाल बना दिया। मम्बुरम तंगलों ने धार्मिक स्वीकृति दी, और सैयद फज़ल तंगल के निर्वासन (1852) ने आक्रोश को तीखा किया।

1921 में खिलाफत और असहयोग आंदोलनों ने इसे स्पष्ट रूप से ब्रिटिश-विरोधी रूप दिया। अगस्त 1921 के तिरूरंगाडी छापे के बाद वारियनकुन्नथ कुंजाहमद हाजी और अली मुसलियार के नेतृत्व में विद्रोहियों ने थानों, अदालतों और खज़ानों पर हमले किए। मार्शल लॉ और वैगन त्रासदी (नवंबर 1921) ने इसे समाप्त किया।

धर्म ने दोनों धाराओं को आकार दिया। स्टीफन डेल मालाबार सीमांत पर धर्मयुद्ध की लंबी परंपरा खोजते हैं, और 1921 में कुछ क्षेत्रों में हिंदुओं पर हमलों और जबरन धर्मांतरण ने विद्रोह को सांप्रदायिक रंग दिया, जिसकी कांग्रेस ने निंदा की।

अतः यह विद्रोह जमींदार-विरोधी और विदेशी-विरोधी दोनों असंतोषों की अभिव्यक्ति था। कृषि-संबंधी शिकायत आधार थी, औपनिवेशिक राज्य लक्ष्य था क्योंकि वह जन्मियों का समर्थन करता था, और इस्लाम ने लामबंदी का मुहावरा दिया।

उदाहरण 10 (UPSC 2015, 10 अंक): "1859-60 का नील विद्रोह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के हमारे इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के इतिहास में सर्वप्रथम उसकी दो स्वतंत्र धाराएँ—स्वतःस्फूर्त कृषक प्रतिरोध एवं कृषकों के समर्थन में संवैधानिक आंदोलन—परस्पर सम्पर्क में आईं।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: राष्ट्रवादी व्याख्या की पहचान कीजिए, दोनों धाराएँ (कृषक कार्रवाई और बुद्धिजीवियों का संवैधानिक आंदोलन) तथा उनका संपर्क दिखाइए, फिर इसे राष्ट्रीय मुक्ति का हिस्सा कहने की सीमाएँ जाँचिए।

यह कथन नील विद्रोह की राष्ट्रवादी व्याख्या देता है, एक मत जो बिपन चंद्र और उनके सह-लेखकों के कार्य में मिलता है।

पहली धारा स्वतःस्फूर्त कृषक प्रतिरोध थी। 1859 में नदिया के रैयतों ने नील बोने से इनकार कर दिया, और आंदोलन अन्य जिलों में फैल गया। हिंदू और मुस्लिम किसानों ने कोठियों पर हमला किया और लगान रोक लिया।

दूसरी धारा संवैधानिक आंदोलन थी। हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियट ने बागान-मालिकों के अत्याचार की रिपोर्ट दी, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण (1860) ने उसे नाटक का रूप दिया, और इसका अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित करने वाले रेवरेंड जेम्स लॉन्ग पर जुर्माना हुआ और उन्हें जेल हुई। इसके बाद नील आयोग (1860) बना।

इस दावे में संशोधन आवश्यक है। ब्लेयर क्लिंग द ब्लू म्यूटिनी में सहानुभूतिशील अधिकारियों और मिशनरियों की भूमिका भी दिखाते हैं। कुछ जमींदारों ने प्रतिद्वंद्वी बागान-मालिकों को हटाने के लिए रैयतों का साथ दिया, मध्य वर्ग ने स्वयं औपनिवेशिक शासन पर प्रश्न नहीं उठाया, और किसान राज के बजाय बागान-मालिकों से लड़े।

अतः यह दोनों धाराओं का वास्तविक पहला मिलन और चंपारण के लिए एक मिसाल था, परंतु इसे "राष्ट्रीय मुक्ति" का हिस्सा कहना बाद के राष्ट्रवाद को पीछे की ओर पढ़ना है।

3. 1857 का विद्रोह: उत्पत्ति, कारण और स्वरूप

उदाहरण 11 (UPSC 2022, 20 अंक): भारतीय समाज पर अंग्रेजी शासन का विभेदीय प्रभाव पड़ा। वर्णन कीजिए कि सन 1857 के विद्रोह का भारतीयों ने किन तरीकों से जवाब दिया?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि ब्रिटिश शासन ने विभिन्न वर्गों को अलग-अलग ढंग से क्यों प्रभावित किया, फिर उदाहरणों के साथ 1857 में भारतीयों की प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला (विद्रोही, निष्ठावान, तटस्थ और दुविधाग्रस्त) का वर्णन कीजिए, और निष्कर्ष दीजिए।

ब्रिटिश शासन ने सभी भारतीयों को एक समान प्रभावित नहीं किया। विलय, नए भूमि बंदोबस्तों, पश्चिमी शिक्षा और नए बाज़ारों ने कुछ वर्गों को बर्बाद किया और कुछ को लाभ पहुँचाया। इसी विभेदीय प्रभाव (differential impact) ने 1857 में उनकी प्रतिक्रियाओं को आकार दिया।

जिन वर्गों ने सबसे अधिक खोया था, उन्होंने विद्रोह किया। बंगाल सेना के सिपाही, जो अधिकतर अवध और बिहार के उच्च-जाति के लोग थे, कारतूसों, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट (1856) और अवध के विलय से क्षुब्ध थे। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हज़रत महल जैसे बेदखल शासकों और उनके उत्तराधिकारियों ने उनका नेतृत्व किया।

अवध में 1856 के संक्षिप्त बंदोबस्त (summary settlement) से गाँव छिन जाने वाले तालुकदारों ने अपने किसानों को विद्रोह में उतारा। उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के किसान, दरबारी संरक्षण खो चुके कारीगर, और अहमदुल्लाह शाह जैसे मौलवी भी जुड़े।

लाभार्थी निष्ठावान रहे। स्थायी बंदोबस्त के अधीन सुरक्षित बंगाल के जमींदार, व्यापारी और महाजन, तथा कलकत्ता, बंबई और मद्रास के पश्चिमी-शिक्षित मध्य वर्ग ने विद्रोह को अतीत की ओर लौटना माना।

अपनी गद्दी बचाए रखने वाले अनेक शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया: सिंधिया, होल्कर, सालार जंग के साथ निज़ाम, और पटियाला, नाभा व जींद के सिख सरदार। पंजाबी और सिख सैनिकों ने दिल्ली को फिर से जीतने में मदद की, और दक्षिण तथा राजपूताना प्रायः शांत रहे।

कुछ प्रतिक्रियाएँ दुविधाग्रस्त या अवसरवादी थीं। ग़ालिब की दस्तंबू दिल्ली के एक अभिजात को दिखाती है जो विद्रोहियों से दूरी बनाते हुए अपने शहर का शोक मनाता है। कुछ किसानों ने व्यवस्था टूटने का लाभ उठाकर महाजनों पर हमले किए और अभिलेख नष्ट किए। सैयद अहमद खाँ निष्ठावान रहे, परंतु असबाब-ए-बग़ावत-ए-हिंद (1858) में उन्होंने विद्रोह के लिए ब्रिटिश नीति को दोषी ठहराया।

इस प्रकार भारतीयों ने इस आधार पर प्रतिक्रिया दी कि औपनिवेशिक शासन ने उन्हें कैसे छुआ था। एरिक स्टोक्स के स्थानीय अध्ययन गाँव-दर-गाँव इस विविधता को दिखाते हैं, जो उत्तर में विद्रोह की शक्ति और उसके राष्ट्रीय न बन पाने, दोनों को स्पष्ट करती है।

उदाहरण 12 (UPSC 2020, 20 अंक): 1857 के विद्रोह को एक लम्बे समय तक बंगाल की सेना के भारतीय सिपाहियों का गदर मात्र समझा जाता रहा । उसके कारणों की खोज केवल सेना के असन्तोष के रूप में ही न करके वरन् उस मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लम्बी प्रक्रिया में की जानी चाहिए जिसने कृषक समुदायों को परेशान कर दिया । विवेचना कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: सैन्य तात्कालिक कारण को स्वीकार कीजिए, फिर इतिहासलेखन (स्टोक्स, रुद्रांशु मुखर्जी, तलमीज़ ख़ल्दून) का उपयोग करते हुए नागरिक भागीदारी के पीछे के दीर्घकालिक कृषि, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन दिखाइए, और दोनों के मेल पर निष्कर्ष दीजिए।

जे.आर. सीली जैसे ब्रिटिश लेखकों ने 1857 को सिपाही विद्रोह (sepoy mutiny) कहा, यानी असंतुष्ट सैनिकों का ऐसा विद्रोह जिसकी कोई लोकप्रिय जड़ें नहीं थीं। बाद के शोध ने दिखाया कि सेना की शिकायतें केवल चिंगारी थीं; ईंधन ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया थी।

कम वेतन और पदोन्नति का अभाव, भत्ते (batta) का छिनना, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट (1856) और चर्बी लगे एनफील्ड कारतूसों ने 10 मई 1857 को मेरठ में बंगाल के सिपाहियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। परंतु सिपाही स्वयं किसानों के बेटे थे, अधिकतर अवध से, और वे गाँव की शिकायतें सेना में ले आए थे।

गहरे कारण भूमि में थे। 1830 के दशक से उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में भारी भू-राजस्व (land revenue) निर्धारणों के कारण भूमि नीलामी में महाजनों, व्यापारियों और अधिकारियों के हाथ बिकी। अवध में 1856 के संक्षिप्त बंदोबस्त ने तालुकदारों से गाँव छीन लिए, इसलिए स्वामी और काश्तकार नई व्यवस्था के विरुद्ध एक हो गए।

व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों ने अशांति बढ़ाई। विलयों के बाद कारीगरों और सेवा वर्गों ने दरबारी संरक्षण खो दिया, और इनाम आयोग (1852) ने लगान-मुक्त भूमि के धारकों को अस्थिर कर दिया। मिशनरी गतिविधियों और सुधार कानूनों ने धर्म और जाति को लेकर भय बढ़ाया।

तलमीज़ ख़ल्दून (पी.सी. जोशी की रिबेलियन 1857, 1957 में) ने इसे किसान युद्ध कहा। एरिक स्टोक्स की द पेज़ेंट आर्म्ड (1986) ने दिखाया कि ग्रामीण विद्रोह राजस्व दबाव, भूमि हस्तांतरण और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की पकड़ के अनुसार बदलता रहा। रुद्रांशु मुखर्जी की अवध इन रिवोल्ट (1984) ने अवध में लगभग सर्वव्यापी लोकप्रिय विद्रोह पाया।

फिर भी भागीदारी असमान थी, अनेक क्षेत्र शांत रहे, प्रायः प्रभावशाली लोग नेतृत्व करते और किसान अनुसरण करते थे, और कुछ विद्रोहियों ने अंग्रेजों के बजाय महाजनों पर हमला किया।

अतः यह एक सैन्य विद्रोह था जो जहाँ कृषि संकट से मिला, वहाँ नागरिक विद्रोह (civil rebellion) बन गया। इसके कारण बैरकों में जितने थे, उतने ही दशकों की ग्रामीण उथल-पुथल में भी।

उदाहरण 13 (UPSC 2016, 10 अंक): “1857 का ग़दर, सिपाहियों के ग़दर से कहीं अधिक तथा राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कम था।” टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: कथन के दोनों भागों पर टिप्पणी कीजिए: दिखाइए कि विद्रोह सिपाही विद्रोह से अधिक क्यों था, फिर यह कि वह राष्ट्रीय विद्रोह से कम क्यों रहा, और इतिहासलेखन के साथ इस मध्य मत का समर्थन कीजिए।

यह कथन 1857 को सिपाही विद्रोह मानने वाले ब्रिटिश मत (जे.आर. सीली) और स्वतंत्रता संग्राम मानने वाले राष्ट्रवादी मत (वी.डी. सावरकर, 1909) के बीच एक मध्य मत अपनाता है।

यह विद्रोह गदर से कहीं अधिक था। अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड और पश्चिमी बिहार में सिपाहियों का विद्रोह तालुकदारों, किसानों, कारीगरों और धार्मिक नेताओं तक फैल गया। रुद्रांशु मुखर्जी अवध में लगभग सर्वव्यापी विद्रोह दिखाते हैं। आज़मगढ़ घोषणा ने अनेक सामाजिक वर्गों को संबोधित किया।

यह राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कम था। दक्षिण, मुख्य बंगाल, पंजाब और राजपूताना प्रायः शांत रहे, और अनेक राजाओं, शिक्षित वर्ग और सिख सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोही केवल पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना चाहते थे। आर.सी. मजूमदार ने निष्कर्ष दिया कि यह न पहला था, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम।

एस.एन. सेन का निष्कर्ष, कि जो धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, दिखाता है कि विद्रोह बैरकों से आगे कैसे बढ़ा।

अतः कथन उपयुक्त है: 1857 उत्तर और मध्य भारत में एक व्यापक लोकप्रिय विद्रोह था, परंतु जिसमें राष्ट्रीय विस्तार या दृष्टि नहीं थी।

उदाहरण 14 (UPSC 2014, 10 अंक): "1857 के विद्रोह के सैनिक, सामन्ती और परम्परागत अधिस्वरों को उसके राष्ट्रवादी या आद्य-राष्ट्रवादी चरित्र ने निष्प्रभ कर दिया था।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: सैनिक, सामंती और परंपरागत तत्वों को प्रस्तुत कीजिए, फिर राष्ट्रवादी या आद्य-राष्ट्रवादी तत्वों को, और निर्णय दीजिए कि क्या दूसरे ने वास्तव में पहले को निष्प्रभ कर दिया।

यह कथन पूछता है कि क्या 1857 का देशभक्तिपूर्ण पक्ष उसके सैनिक, सामंती और परंपरागत तत्वों पर भारी पड़ा।

परंपरागत अधिस्वर प्रबल थे। यह सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इसके नेता बेदखल राजा और प्रभावशाली लोग थे, जैसे नाना साहब, लक्ष्मीबाई, हज़रत महल और अवध के तालुकदार, और विद्रोहियों ने बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया। धर्म मुहावरा था और पुनर्स्थापना उद्देश्य।

इसमें आद्य-राष्ट्रवादी (proto-nationalist) विशेषताएँ भी थीं। विद्रोही एक साझा विदेशी शत्रु के विरुद्ध एक हुए, और मुगल प्रतीक के तहत हिंदुओं और मुसलमानों ने सहयोग किया। आज़मगढ़ घोषणा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक वर्गों से अपील की। मार्क्स और सावरकर ने इसमें राष्ट्रीय विद्रोह देखा।

फिर भी इन विशेषताओं ने अन्य तत्वों को निष्प्रभ नहीं किया। भारतीय राष्ट्र का कोई विचार नहीं था, विद्रोह क्षेत्रीय रूप से सीमित था, शिक्षित वर्गों ने इसका विरोध किया, और नेता मुख्यतः अपने खोए अधिकारों के लिए लड़े। आर.सी. मजूमदार और एरिक स्टोक्स इसकी स्थानीयता पर बल देते हैं।

बेहतर मत यह है कि दोनों साथ-साथ थे: एक परंपरागत, पुनर्स्थापनावादी विद्रोह जिसमें विदेशी-विरोधी भावना थी, जिसे बाद के राष्ट्रवादियों ने प्रतीक बना दिया।

4. 1857: विफलता के कारण और परिणाम

उदाहरण 15 (UPSC 2024, 20 अंक): 1857 का महान् विद्रोह क्यों उत्तर भारत में ही सीमित रहा? उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की प्रकृति में यह कैसे परिवर्तन लाया? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: दोनों भागों का क्रम से उत्तर दीजिए: विद्रोह के उत्तर तक सीमित रहने के कारण (सैन्य, राजनीतिक, सामाजिक), फिर 1858 के बाद ब्रिटिश शासन की प्रकृति में परिवर्तन, और निरंतरता व परिवर्तन पर संक्षिप्त निष्कर्ष।

1857 के विद्रोह ने गंगा के मैदान और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले लिया, परंतु दक्षिण, मुख्य बंगाल, पंजाब, सिंध और राजपूताना प्रायः शांत रहे।

इस क्षेत्रीय सीमितता का पहला कारण सेना में था। यह विद्रोह बंगाल सेना का था, जिसकी भर्ती मुख्यतः अवध और बिहार से होती थी, इसलिए यह वहीं फैला जहाँ वह सेना तैनात थी। मद्रास और बंबई की सेनाएँ, जिनकी भर्ती अधिक व्यापक थी और जो जातिगत शिकायतों से कम प्रभावित थीं, निष्ठावान रहीं।

शिकायतें भी उत्तर में केंद्रित थीं। अवध का विलय (1856), संक्षिप्त बंदोबस्त, झाँसी में व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse), और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में भारी राजस्व ने उत्तर को सबसे अधिक प्रभावित किया। दक्षिण लंबे समय से कंपनी के शासन में था, इसलिए वहाँ का शासक वर्ग पहले ही सत्ता खो चुका था या समायोजित हो चुका था।

राजनीतिक चुनाव भी महत्त्वपूर्ण थे। प्रमुख राजा, जिनमें निज़ाम, सिंधिया, होल्कर, त्रावणकोर, मैसूर और राजपूत शासक थे, निष्ठावान रहे, और प्रेसीडेंसी नगरों के शिक्षित वर्गों ने विद्रोह को पिछड़ा माना।

इसके बाद विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की प्रकृति बदल दी। भारत शासन अधिनियम (1858) ने सत्ता क्राउन को सौंप दी, जिसमें एक भारत सचिव और एक वायसराय थे। महारानी की घोषणा ने आगे विलय न करने, राजाओं के सम्मान और धर्म में अहस्तक्षेप का वचन दिया।

पील आयोग की सलाह पर सेना का पुनर्गठन हुआ, जिसमें अधिक यूरोपीय सैनिक रखे गए, तोपखाना यूरोपीय हाथों में रखा गया, और भर्ती "लड़ाकू जातियों" (martial races) की ओर मोड़ दी गई। गोद लेने की सनदों ने राजाओं को सहयोगी बनाया, अवध के तालुकदारों को उनकी जागीरें लौटाई गईं, और समाज सुधार धीमा हुआ। थॉमस मेटकाफ सुधार से पारंपरिक अभिजात वर्ग के साथ रूढ़िवादी गठबंधन और नस्लीय दूरी की ओर इस मोड़ को रेखांकित करते हैं।

इस प्रकार विद्रोह के क्षेत्रीय चरित्र ने उसकी विफलता तय की, और उसके आघात ने सुधारवादी, विलयवादी कंपनी की जगह एक सतर्क, रूढ़िवादी राज स्थापित किया।

5. 1857 के बाद तथा 1920–1930 के दशकों के किसान आंदोलन

उदाहरण 16 (UPSC 2023, 10 अंक): 1857 के उपरांत, "कृषक आंदोलनों में किसान एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरते हैं।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: बिपन चंद्र के मत की पहचान कीजिए, उदाहरणों (नील, पाबना, दक्कन) से स्पष्ट कीजिए कि 1857 के बाद क्या बदला, फिर निष्कर्ष से पहले दावे की सीमाएँ जाँचिए।

यह कथन बिपन चंद्र का है, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में: 1857 से पहले कृषक विद्रोहों का नेतृत्व प्रायः बेदखल सरदार, जमींदार या धार्मिक व्यक्ति करते थे, परंतु उसके बाद किसान स्वयं अपनी माँगों के लिए सीधे लड़े।

प्रमाण उनके पक्ष में हैं। नील विद्रोह (1859–60) में नदिया और जेसोर के रैयतों ने बुवाई से सामूहिक इनकार संगठित किया। पाबना कृषक संघों (1873–76) में काश्तकारों ने धन जुटाया, लगान हड़ताल की और अदालत गए। दक्कन दंगों (1875) में किसानों ने महाजनों के बंधपत्र जलाए।

लक्ष्य भी बदल गए थे। इन आंदोलनों ने लगान, बेदखली, उपकरों और ऋण पर विशिष्ट माँगें रखीं, कानूनी तरीकों का प्रयोग किया, और पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना के बजाय बागान-मालिकों, जमींदारों और साहूकारों को निशाना बनाया।

इसकी सीमाएँ हैं। मध्यवर्गीय सहयोगियों और स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों ने अब भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों ने उपनिवेशवाद को शत्रु नहीं माना, और पाबना के काश्तकारों ने महारानी के प्रति निष्ठा जताई। आंदोलन स्थानीय रहे और शिकायतें दूर होते ही समाप्त हो गए।

अतः 1857 के बाद किसान सचमुच मुख्य कर्ता बने, परंतु स्थानीय, सुधारवादी सीमाओं के भीतर।

उदाहरण 17 (UPSC 2017, 10 अंक): 1920–1940 के दौरान किसान सभाओं के अधीन कृषक आन्दोलनों के स्वरूप की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: 1918–20 की उत्तर प्रदेश और अवध सभाओं से 1936 की अखिल भारतीय किसान सभा तक किसान सभाओं का क्रम दिखाइए, और उनके स्वरूप की विवेचना कीजिए: माँगें, तरीके, नेतृत्व, कांग्रेस से संबंध और सीमाएँ।

किसान सभाओं ने 1920 और 1940 के बीच कृषक विरोध को संगठन और कार्यक्रम दिया, और वे स्थानीय शिकायतों से जमींदारी उन्मूलन की वर्गीय माँग की ओर बढ़ीं।

1920 के दशक में वे स्थानीय और राष्ट्रवाद से जुड़ी थीं। यूपी किसान सभा (1918) और बाबा रामचंद्र की अवध किसान सभा (1920) ने प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर में बेदखली, नज़राना और बेगार के विरुद्ध काश्तकारों को संगठित किया। जब किसान हिंसा की ओर मुड़े, तो कांग्रेस पीछे हट गई। ज्ञानेंद्र पांडेय तर्क देते हैं कि उसने जमींदारों का समर्थन बचाने के लिए उन्हें रोका।

1930 के दशक में वे उग्र और राष्ट्रीय बनीं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा (1929) की स्थापना की। एन.जी. रंगा को सचिव बनाकर गठित अखिल भारतीय किसान सभा (लखनऊ, 1936) ने किसान घोषणापत्र अपनाया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन, लगान में कमी और ऋण माफी की माँग थी।

समाजवादियों और साम्यवादियों ने कांग्रेस के दायरे में रहकर उनका नेतृत्व किया, और इसके बाद फैज़पुर कृषि कार्यक्रम (1936) तथा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के काश्तकारी कानून आए।

इस प्रकार सभाओं ने उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद को वर्ग संघर्ष के साथ जोड़ा, यद्यपि उनका आधार भूमिहीन मज़दूरों के बजाय मुख्यतः काश्तकारों और मध्यम किसानों में था।

उदाहरण 18 (UPSC 2015, 20 अंक): राष्ट्रवादी अवस्था के दौरान कृषक आंदोलनों के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए तथा उनकी कमियों को उजागर कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: चंपारण (1917) से 1940 के दशक तक कृषक आंदोलनों के स्वरूप (चरण, माँगें, तरीके, नेतृत्व, कांग्रेस से संबंध) का विश्लेषण कीजिए, फिर इतिहासलेखन की बहस के साथ उनकी कमियाँ उजागर कीजिए।

राष्ट्रवादी चरण में, गांधी की वापसी से स्वतंत्रता तक, कृषक आंदोलन जन-राजनीति का हिस्सा बन गए। उनका स्वरूप स्थानीय विरोध से बदलकर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े संगठित संघर्ष का हो गया।

इनकी शुरुआत गांधीवादी सत्याग्रह से हुई। तिनकठिया नील व्यवस्था के विरुद्ध चंपारण (1917) और राजस्व छूट के लिए खेड़ा (1918) ने किसानों को कांग्रेसी राजनीति में लाया, और वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली (1928) ने मैक्सवेल-ब्रूमफील्ड जाँच के बाद राजस्व वृद्धि में कटौती हासिल की। उनके तरीके अहिंसक थे।

कृषक कार्रवाई प्रायः कांग्रेस से आगे निकल जाती थी। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा (1920), एका आंदोलन (1921–22) और मालाबार विद्रोह (1921) कांग्रेस की नीति से आगे गए।

इसके बाद आंदोलन वर्गीय संगठन की ओर मुड़े। मंदी और सविनय अवज्ञा से कर-बंदी और लगान-बंदी अभियान आए, और अखिल भारतीय किसान सभा (1936) ने जमींदारी उन्मूलन की माँग की। इसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों के काश्तकारी कानून आए, और तेभागा (1946) तथा तेलंगाना (1946–51) बाद के, अधिक उग्र संघर्ष थे।

आंदोलनों में कमियाँ थीं। बहु-वर्गीय मोर्चा चाहने वाली कांग्रेस ने भारतीय जमींदारों के विरुद्ध अभियानों को रोका: ज्ञानेंद्र पांडेय इसे अवध में दिखाते हैं, और बिपन चंद्र इसे राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति के रूप में उचित ठहराते हैं। उनका आधार काश्तकारों और मध्यम किसानों में था, जैसे डेविड हार्डिमन द्वारा अध्ययन किए गए गुजरात के पाटीदार, जबकि खेतिहर मज़दूर और अनेक निम्न जातियाँ हाशिए पर रहीं, यह बात डी.एन. धनागरे उठाते हैं।

वे क्षेत्रीय और असमान भी रहे, और 1936 से पहले कोई राष्ट्रीय किसान संगठन नहीं था। उग्रता के उभारों के बाद वापसी होती थी, जैसे चौरी चौरा (1922) के बाद, और धर्म व जाति ने कभी-कभी किसानों को बाँटा, जैसे मालाबार में।

अतः कृषक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद को उसका जन-आधार दिया और उसे कृषि सुधार की ओर धकेला, परंतु कांग्रेस की अधीनता और संकीर्ण वर्गीय आधार ने 1947 से पहले उनकी उपलब्धियों को सीमित किया।