भारतीय राष्ट्रवाद का उदय — इतिहास (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. पृष्ठभूमि: एक आधुनिक परिघटना के रूप में राष्ट्रवाद

आधुनिक विचार: पूर्व-औपनिवेशिक भारत में सांस्कृतिक एकता और क्षेत्रीय देशभक्ति थी, पर विदेशी सत्ता के विरुद्ध साझे हितों वाले एक राजनीतिक राष्ट्र (nation) का विचार मुख्यतः लगभग 1850 के बाद बना।

समय-सीमा: इतिहासकार संगठित राष्ट्रवाद का उदय प्रायः 1850 के दशक से 1885 के बीच रखते हैं, जिसकी परिणति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुई।

मूल अंतर्विरोध: बिपन चंद्र का तर्क है कि राष्ट्रवाद भारतीय जनता के हितों और उपनिवेशवाद के हितों के मूल अंतर्विरोध से पैदा हुआ, जिसे भारतीयों ने धीरे-धीरे पहचाना।

1857 एक मोड़: विद्रोह के दमन ने दिखाया कि पुराने अभिजात वर्ग का सशस्त्र प्रतिरोध विफल हो चुका है, और राजनीतिक नेतृत्व नए अंग्रेज़ी-शिक्षित मध्य वर्ग के हाथ में आया।

2. आर्थिक कारक

कारीगरों की बर्बादी: सस्ते मैनचेस्टर कपड़े और एकतरफा मुक्त व्यापार ने भारतीय हस्तशिल्प को चोट पहुँचाई, जिसे राष्ट्रवादियों ने विऔद्योगीकरण (de-industrialisation) कहा।

किसानों की दुर्दशा: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी के अंतर्गत ऊँचा भू-राजस्व (land revenue), साहूकारी ऋण और बार-बार के अकाल (उड़ीसा 1866, महान अकाल 1876–78) ने किसानों को गरीबी में धकेला।

धन-निष्कासन (drain of wealth): दादाभाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901, 1860–70 के दशक के लेखों पर आधारित), आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एम.जी. रानाडे के लेखों ने दिखाया कि होम चार्जेज़, ब्याज और वेतनों से भारत का धन ब्रिटेन जा रहा था।

शुल्क संबंधी शिकायतें: लंकाशायर को खुश करने के लिए 1879 और 1882 में कपास आयात शुल्क हटाना दिखाता था कि नीति ब्रिटिश उद्योग के लिए थी, भारतीय कल्याण के लिए नहीं।

आर्थिक आलोचना आधार के रूप में: बिपन चंद्र की द राइज़ एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज़्म इन इंडिया (1966) इस आलोचना को प्रारंभिक राष्ट्रवाद का बौद्धिक केंद्र मानती है।

3. प्रशासनिक और भौतिक एकीकरण

एक प्रशासन: प्रशासन, कानून, न्यायालयों और मुद्रा की एकरूप व्यवस्था ने विभिन्न क्षेत्रों को एक सरकार के अधीन ला दिया।

रेल, तार और डाक: रेलवे (1853 से), टेलीग्राफ और एकरूप डाक सेवा ने अखिल भारतीय संपर्क, सम्मेलन और समाचारपत्र संभव बनाए।

एकता की विडंबना: ब्रिटिश व्यापार और सैन्य नियंत्रण के लिए बने संचार साधनों ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता के नेताओं को मिलने और संगठित होने का अवसर भी दिया।

4. पाश्चात्य शिक्षा और बौद्धिक प्रभाव

अंग्रेज़ी शिक्षा: मैकाले के मिनट (1835), वुड के डिस्पैच (1854) और कलकत्ता, बंबई व मद्रास विश्वविद्यालयों (1857) के बाद वकीलों, शिक्षकों, पत्रकारों और डॉक्टरों का एक वर्ग उभरा।

साझी भाषा: अंग्रेज़ी ने इस वर्ग को क्षेत्रों के आर-पार एक साझा माध्यम दिया और स्वतंत्रता, लोकतंत्र व राष्ट्रवाद के विचारों (मिल, बर्क, मैज़िनी, फ्रांसीसी क्रांति) तक पहुँच दी।

सीमाएँ: यह वर्ग छोटा था और अंग्रेज़ इसके वफादार रहने की आशा करते थे; पर इसने उदार सिद्धांतों से ही ब्रिटिश शासन को परखा और उसकी आलोचना की।

अतीत की पुनर्खोज: प्राच्यवादी विद्वत्ता (विलियम जोन्स, 1784 से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मैक्स मूलर) और भारतीय विद्वानों ने भारतीयों को अपनी सभ्यता पर गर्व दिया, कभी-कभी हिंदू-केंद्रित रूप में।

5. प्रेस और साहित्य

समाचारपत्र: द हिंदू (1878), अमृत बाज़ार पत्रिका (1868), केसरी और मराठा (1881), द बंगाली और इंडियन मिरर जैसे पत्रों ने राजनीतिक आलोचना फैलाई।

देशी भाषा साहित्य: बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदमठ (1882), जिसमें वंदे मातरम् है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी लेखन ने राष्ट्रवाद को भावनात्मक भाषा दी।

नाटक और विरोध: दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण (1860) ने नील बागान मालिकों के अत्याचार उजागर किए।

6. सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन

सुधार और आत्मसम्मान: ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज (1875), रामकृष्ण मिशन (1897) और अलीगढ़ आंदोलन ने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया और तार्किक जिज्ञासा को बढ़ाया।

दो प्रभाव: सुधार ने आत्मविश्वास और सार्वजनिक संगठन बनाए, पर धार्मिक पुनरुत्थानवाद ने अलग सामुदायिक पहचानें भी बनाईं जो आगे सांप्रदायिक राजनीति का आधार बनीं।

7. नस्लीय अहंकार और लिटन के प्रतिक्रियावादी कदम

लिटन (1876–80): अकाल के बीच 1877 का भव्य दिल्ली दरबार, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878), आर्म्स एक्ट (1878) और ICS की अधिकतम आयु घटाकर 19 करना (1876) शिक्षित भारतीयों को नाराज़ कर गया।

ICS का मुद्दा: आयु घटाने से लंदन में भारतीयों का प्रतियोगिता करना लगभग असंभव हो गया, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन ने 1877–78 में इस मुद्दे पर भारत-भर का दौरा किया।

इल्बर्ट बिल (1883): रिपन का वह बिल, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीयों पर मुकदमा चलाने देता, यूरोपीयों के नस्लवादी आंदोलन के बाद कमज़ोर कर दिया गया, जिससे भारतीयों ने संगठित विरोध का मूल्य सीखा।

8. स्रोत और साक्ष्य

आर्थिक लेखन: नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल, आर.सी. दत्त की दो खंडों वाली इकोनॉमिक हिस्ट्री और रानाडे के एसेज़ ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स।

समाचारपत्र और रिपोर्टें: सरकार द्वारा संकलित नेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, कांग्रेस और संघों की कार्यवाहियाँ, और अकाल आयोग रिपोर्टें (1880, 1898, 1901)।

साहित्य: आनंदमठ, नील दर्पण और भारतेंदु का भारत दुर्दशा प्रारंभिक राष्ट्रवाद के भावनात्मक और सांस्कृतिक पक्ष को दिखाते हैं।

9. विश्लेषण: प्रारंभिक राष्ट्रवाद की प्रकृति

मध्य वर्गीय आधार: प्रारंभिक राष्ट्रवाद का नेतृत्व शहरी, शिक्षित, अधिकतर उच्च-जातीय मध्य वर्ग ने किया, पर उसने किसानों और राष्ट्र के हितों की बात की।

उपज या प्रतिक्रिया: उपनिवेशवाद ने परिस्थितियाँ (संचार, शिक्षा) बनाईं, पर राष्ट्रवाद नहीं बनाया; भारतीयों ने अपने शोषण का विश्लेषण करके उसे गढ़ा।

बनता हुआ राष्ट्र: बिपन चंद्र भारत को एक बनता हुआ राष्ट्र (nation in the making) कहते हैं, जहाँ राष्ट्रवाद कदम-दर-कदम बना, विरासत में तैयार नहीं मिला।

दरारें: इसी काल में जातीय और धार्मिक पहचानें भी बढ़ीं, अतः राष्ट्रीय एकता प्रतिस्पर्धी निष्ठाओं के साथ-साथ चली।

10. इतिहास-लेखन और बहसें

साम्राज्यवादी दृष्टि: वैलेंटाइन चिरोल (इंडियन अनरेस्ट, 1910) जैसे लेखकों ने कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है और राष्ट्रवाद एक असंतुष्ट अल्पसंख्यक का काम है।

राष्ट्रवादी दृष्टि: आर.सी. मजूमदार जैसे लेखकों ने राष्ट्रवाद को एक प्राचीन राष्ट्र की जागृति माना, जिसकी जड़ें भारतीय सभ्यता में थीं।

मार्क्सवादी दृष्टि: ए.आर. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म (1948) ने राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक पूंजीवाद से बने नए वर्गों से जोड़ा और उसके नेतृत्व को बुर्जुआ माना।

कैम्ब्रिज स्कूल: अनिल सील की द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म (1968) ने प्रारंभिक राष्ट्रवाद को नौकरियों और लाभ के लिए छोटे शिक्षित अभिजात समूहों की प्रतिस्पर्धा माना, जन-विचारधारा नहीं।

बिपन चंद्र और अन्य: बिपन चंद्र ने कैम्ब्रिज दृष्टि की आलोचना की कि वह विचारधारा और उपनिवेश-विरोधी आलोचना की उपेक्षा करती है।

बेनेडिक्ट एंडरसन और पार्थ चटर्जी: एंडरसन की इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ (1983) ने मुद्रण पूंजीवाद पर ज़ोर दिया; पार्थ चटर्जी की नेशनलिस्ट थॉट एंड द कोलोनियल वर्ल्ड (1986) ने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद एक व्युत्पन्न विमर्श था, फिर भी उसने आंतरिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वायत्तता जताई।

11. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): राष्ट्रवाद की परिभाषा दें, चार-पाँच कारक संक्षेप में दें, भारतीय और औपनिवेशिक हितों के अंतर्विरोध पर समाप्त करें।

15 अंक (200 शब्द): कारकों को आर्थिक, राजनीतिक-प्रशासनिक और बौद्धिक-सांस्कृतिक में बाँटें, हर एक का एक उदाहरण दें, और एक इतिहास-लेखन दृष्टि जोड़ें।

20 अंक (250 शब्द): चर्चा करें कि क्या राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद की उपज था; साम्राज्यवादी, कैम्ब्रिज, मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी दृष्टियों की तुलना करें और बिपन चंद्र के बनते हुए राष्ट्र पर समाप्त करें।

मुख्य शब्द: उपनिवेशवाद का अंतर्विरोध, धन-निष्कासन, अंग्रेज़ी-शिक्षित मध्य वर्ग, मुद्रण और प्रेस, इल्बर्ट बिल, बनता हुआ राष्ट्र।

स्रोत पंक्ति: नौरोजी का आरोप, भावार्थ में, यह था कि भारत में ब्रिटिश शासन अन-ब्रिटिश था क्योंकि वह ब्रिटेन के अपने उदार सिद्धांतों का उल्लंघन करता था।

उद्धरण (भावार्थ): सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य प्रबल जनमत बनाना और साझे राजनीतिक हितों के आधार पर भारतीय जातियों और लोगों को एकजुट करना बताया।

1. संघों की राजनीति: अर्थ

अर्थ: संघों की राजनीति (politics of association) से आशय है जन-राजनीति के आने से पहले शिक्षित भारतीयों द्वारा सार्वजनिक प्रश्नों पर चर्चा, सरकार को याचिका और जनमत-शिक्षण के लिए सार्वजनिक संस्थाएँ बनाना।

पद्धति: याचिकाएँ, स्मरण-पत्र, सार्वजनिक सभाएँ, समाचारपत्र अभियान और ब्रिटेन को प्रतिनिधिमंडल मुख्य साधन थे।

चरण: प्रारंभिक संस्थाओं (1830–1850 के दशक) में ज़मींदारों और धनी व्यापारियों का वर्चस्व था; 1870 के बाद मध्य वर्गीय पेशेवरों ने अधिक उग्र और व्यापक संघों का नेतृत्व किया।

2. प्रारंभिक संघ (1838–1866)

लैंडहोल्डर्स सोसाइटी (1838), कलकत्ता: द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर आदि ने ज़मींदारी हितों की रक्षा के लिए स्थापित की; इसे प्रायः आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ कहा जाता है।

बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी (1843): जॉर्ज थॉम्पसन और युवा बंगाल के उग्र सुधारकों से जुड़ी, इसका उद्देश्य सभी वर्गों का कल्याण था।

ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (1851): कलकत्ता की दोनों संस्थाओं के विलय से बनी; इसने 1853 के चार्टर एक्ट से पहले संसद को याचिका दी, पर ज़मींदार-प्रधान बनी रही।

बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन (1852): अन्य प्रेसीडेंसियों में व्यापारियों और प्रतिष्ठित लोगों के नेतृत्व वाली ऐसी ही संस्थाएँ।

ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (1866), लंदन: दादाभाई नौरोजी ने भारतीय प्रश्नों पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए स्थापित की।

3. मध्य वर्गीय संघ (1870–1885)

पूना सार्वजनिक सभा (1870): एम.जी. रानाडे इसके प्रमुख व्यक्ति थे; इसने किसान और अकाल के प्रश्नों पर काम किया और सरकार को रिपोर्टें भेजीं।

इंडियन लीग (1875): अमृत बाज़ार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में मध्य वर्ग में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए शुरू की।

इंडियन एसोसिएशन (1876): सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने स्थापित की; इसने ICS आयु घटाने, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध अभियान चलाया और किसानों व चाय बागान मज़दूरों तक पहुँच बनाई।

मद्रास महाजन सभा (1884): जी. सुब्रमण्य अय्यर, एम. वीरराघवाचारी, पी. आनंद चार्लू आदि ने बनाई।

बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन (1885): फिरोज़शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने स्थापित की।

इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस (1883, 1885): इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित; यह कांग्रेस से ठीक पहले का अखिल भारतीय सम्मेलन था और 1886 में कांग्रेस में विलीन हो गया।

4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885)

ह्यूम की पहल: सेवानिवृत्त ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों से अपील की और भारतीय नेताओं के साथ मिलकर इंडियन नेशनल यूनियन संगठित की।

पहला अधिवेशन: 28–31 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ; यह पूना में होना था पर हैज़े के कारण स्थानांतरित किया गया।

नेता: डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की; दादाभाई नौरोजी, फिरोज़शाह मेहता, के.टी. तेलंग, दिनशॉ वाचा, एस. सुब्रमण्य अय्यर और पी. आनंद चार्लू उपस्थित लोगों में थे।

नाम: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम अधिवेशन में अपनाया गया, बताया जाता है कि नौरोजी के सुझाव पर।

उद्देश्य: विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं में मैत्री, जाति, धर्म या प्रांत से परे राष्ट्रीय एकता का विकास, लोकप्रिय माँगें तय करना और जनमत को प्रशिक्षित करना।

5. सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत

दावा: कांग्रेस को ह्यूम ने सरकारी मार्गदर्शन में बढ़ते भारतीय असंतोष को निकालने और दूसरे 1857 को रोकने के लिए सेफ्टी वाल्व (safety valve) के रूप में स्थापित किया।

सिद्धांत का स्रोत: विलियम वेडरबर्न की जीवनी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस (1913) ने कहा कि ह्यूम ने आसन्न विद्रोह की चेतावनी देने वाली गुप्त रिपोर्टों के सात खंड देखे थे।

डफरिन की कहानी: डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने बाद में लिखा कि डफरिन ने ह्यूम को संस्था को सामाजिक के बजाय राजनीतिक बनाने की सलाह दी, जिससे सरकारी प्रायोजन की पुष्टि होती प्रतीत हुई।

राजनीतिक उपयोग: लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया (1916) में नरमपंथियों पर हमले के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया; आर. पाम दत्त की इंडिया टुडे (1940) ने इसे मार्क्सवादी रूप दिया, कांग्रेस को सरकार की पूर्व-नियोजित योजना माना जिसे राष्ट्रीय आंदोलन ने बाद में पीछे छोड़ दिया।

6. सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत के विरुद्ध साक्ष्य

लुप्त साक्ष्य: रिपोर्टों के सात खंड सरकारी अभिलेखागारों में कभी नहीं मिले।

डफरिन की शत्रुता: डफरिन के निजी पत्र ह्यूम के प्रति संदेह दिखाते हैं; अपने सेंट एंड्रयूज़ डे भाषण (1888) में उन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक (microscopic minority) का प्रतिनिधि कहकर खारिज किया।

भारतीय पहल: अखिल भारतीय संस्थाएँ पहले से बन रही थीं (इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस), और भारतीय वर्षों से एक राष्ट्रीय संगठन चाह रहे थे।

शोध: एस.आर. मेहरोत्रा की द इमर्जेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस (1971) और ब्रिटन मार्टिन जूनियर की न्यू इंडिया, 1885 (1969) जैसे अध्ययनों ने निजी पत्रों से दिखाया कि स्थापना भारतीय प्रयासों से हुई।

ह्यूम के उद्देश्य: ह्यूम एक उदार सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे जो कृषक हिंसा से डरते थे, पर उनकी चिंता किसी सरकारी योजना को सिद्ध नहीं करती।

7. तड़ित-चालक (लाइटनिंग कंडक्टर) तर्क

गोखले का मत (भावार्थ): 1913 में गोखले ने कहा कि कोई भारतीय कांग्रेस शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि अधिकारी भारतीयों द्वारा शुरू की गई किसी भी संस्था को दबा देते।

बिपन चंद्र का मत: यदि ह्यूम कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व बनाना चाहते थे, तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने ह्यूम को तड़ित-चालक (lightning conductor) बनाकर अपने राजनीतिक काम को सरकारी शत्रुता से बचाया।

परिणाम: अधिकांश इतिहासकार अब ह्यूम को निर्माता नहीं, उत्प्रेरक और संगठनकर्ता मानते हैं।

8. स्रोत और साक्ष्य

प्राथमिक अभिलेख: कांग्रेस के पहले अधिवेशन (1885) की रिपोर्ट, इंडियन एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा की कार्यवाहियाँ, और स्नातकों को ह्यूम का परिपत्र (1883)।

निजी पत्र: डफरिन पेपर्स, ह्यूम का पत्राचार, वेडरबर्न की ह्यूम-जीवनी (1913)।

संस्मरण: सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अ नेशन इन मेकिंग (1925) इंडियन एसोसिएशन और उसके अभियानों का वर्णन करती है।

9. इतिहास-लेखन और बहसें

सेफ्टी-वाल्व संप्रदाय: लाजपत राय और आर. पाम दत्त ने, विपरीत राजनीतिक स्थितियों से, कांग्रेस को ब्रिटिश रचना माना।

राष्ट्रवादी और उपनिवेश-विरोधी संप्रदाय: बिपन चंद्र, एस.आर. मेहरोत्रा आदि कांग्रेस को भारतीय राजनीतिक जागृति की परिणति मानते हैं।

कैम्ब्रिज स्कूल: अनिल सील आदि प्रारंभिक कांग्रेस को संरक्षण चाहने वाले क्षेत्रीय अभिजातों का गठबंधन मानते हैं; जॉन मैकलेन की इंडियन नेशनलिज़्म एंड द अर्ली कांग्रेस (1977) उसके हितों का अधिक संतुलित विवरण देती है।

सुमित सरकार: मॉडर्न इंडिया 1885–1947 (1983) में वे लिखते हैं कि सात खंड कभी नहीं मिले और सिद्धांत को अप्रमाणित मानते हैं।

10. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): सेफ्टी-वाल्व दावा, उसके विरुद्ध दो साक्ष्य और तड़ित-चालक उत्तर समझाएँ।

15 अंक (200 शब्द): संघों की राजनीति को दो चरणों में दिखाएँ, फिर बताएँ कि कांग्रेस उससे कैसे उभरी।

20 अंक (250 शब्द): सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें: स्रोत, समर्थक, विरोधी साक्ष्य, गोखले का कथन और बिपन चंद्र का निष्कर्ष।

मुख्य शब्द: संघों की राजनीति, इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ह्यूम, डफरिन, सेफ्टी वाल्व, तड़ित-चालक, परिणति सिद्धांत।

सुझाव: संघों के नाम संस्थापकों और वर्षों के साथ एक छोटी कालक्रमिक सूची में दें; परीक्षक सटीकता को अंक देते हैं।

1. पृष्ठभूमि: उदारवादी चरण (1885–1905)

नेता: दादाभाई नौरोजी, फिरोज़शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एम.जी. रानाडे, जी.के. गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी, दिनशॉ वाचा, रमेशचंद्र दत्त और मदन मोहन मालवीय।

वार्षिक अधिवेशन: कांग्रेस हर वर्ष अलग शहर में मिलती, प्रस्ताव पारित करती और सरकार को भेजती; वर्षों तक उसका कोई स्थायी संगठन नहीं था।

ब्रिटिश न्याय में आस्था: अधिकांश उदारवादी मानते थे कि सही जानकारी मिलने पर ब्रिटिश जनता और संसद अन्याय सुधारेगी, और ब्रिटिश शासन को आधुनिकीकरण के लिए कुछ हद तक दैवी वरदान मानते थे।

2. उद्देश्य

राष्ट्रीय एकता: क्षेत्र, धर्म और जाति के पार राष्ट्रीय एकता की भावना बनाना।

राजनीतिक शिक्षा: अखिल भारतीय जनमत बनाना और भारतीयों को आधुनिक राजनीति में प्रशिक्षित करना।

क्रमिक स्वशासन: शासन में भारतीयों का बड़ा हिस्सा पाना; 1905 तक गोखले उपनिवेशों की तर्ज़ पर स्वशासन की बात करने लगे, और 1906 में कलकत्ता में नौरोजी ने स्वराज को लक्ष्य घोषित किया।

3. कार्यक्रम: संवैधानिक और प्रशासनिक माँगें

विधान परिषदें: केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का विस्तार, निर्वाचित भारतीय सदस्य और बजट पर चर्चा का अधिकार।

परिणाम: 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने सदस्य बढ़ाए, बजट चर्चा और प्रश्नों की अनुमति दी, मनोनीत निकायों के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव के साथ; उदारवादियों ने इसे अपर्याप्त कहा।

सेवाओं का भारतीयकरण: भारत और इंग्लैंड में एक साथ ICS परीक्षा और ऊँची आयु सीमा; हाउस ऑफ कॉमन्स ने 1893 में एक साथ परीक्षा का प्रस्ताव पारित किया, पर उसे लागू नहीं किया गया।

अन्य माँगें: न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, जूरी द्वारा सुनवाई, आर्म्स एक्ट की वापसी, और भाषण व प्रेस की स्वतंत्रता।

4. कार्यक्रम: आर्थिक माँगें

धन-निष्कासन (drain of wealth): होम चार्जेज़ में कमी और निष्कासन की जाँच; नौरोजी ने अपने लेखन में निष्कासन और भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया।

सैन्य व्यय: सेना बजट में कटौती और बर्मा व अफगानिस्तान जैसे भारत की सीमाओं से बाहर के युद्धों में भारतीय राजस्व के प्रयोग का अंत।

भू-राजस्व (land revenue): किसानों की रक्षा के लिए भू-राजस्व में कमी और स्थायी बंदोबस्त का विस्तार।

उद्योग और शुल्क: भारतीय उद्योगों को संरक्षण, लंकाशायर की स्थिति बराबर करने के लिए 1894–96 में लगाए गए कपास उत्पाद शुल्क का विरोध।

नमक कर और कल्याण: नमक कर की समाप्ति, शिक्षा, सिंचाई और अकाल राहत पर अधिक खर्च, और बागान मज़दूरों की बेहतर स्थिति।

5. पद्धतियाँ

संवैधानिक आंदोलन: याचिकाएँ, स्मरण-पत्र, प्रस्ताव, भाषण और पुस्तिकाएँ, जिन्हें आलोचकों ने प्रार्थना, याचिका और विरोध कहा।

ब्रिटिश जनता: 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनी और 1890 से इंडिया पत्रिका प्रकाशित की।

प्रतिनिधिमंडल: 1892 में फिन्सबरी सेंट्रल से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए नौरोजी ने संसद में भारतीय मुद्दे उठाए।

जन-कार्रवाई नहीं: उदारवादियों ने दमन के डर और जनता की तैयारी न होने के कारण जन-आंदोलन से परहेज़ किया।

6. प्रारंभिक नेतृत्व की सामाजिक संरचना

पेशेवर: प्रतिनिधि अधिकतर वकील, पत्रकार, शिक्षक और डॉक्टर थे; वकील सबसे बड़ा एकल समूह थे।

व्यापारी और ज़मींदार: कुछ व्यापारी (विशेषकर बंबई में) और ज़मींदार भी जुड़े, जिससे आंदोलन को धन और प्रतिष्ठा मिली।

क्षेत्रीय और जातीय स्वरूप: नेतृत्व मुख्यतः प्रेसीडेंसी नगरों और ब्राह्मण, कायस्थ जैसी उच्च जातियों तथा बंबई में पारसियों से आया।

मुसलमान: बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्षता की, पर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियॉटिक एसोसिएशन (1888) का समर्थन किया।

महिलाएँ: 1889 से महिला प्रतिनिधि आने लगीं, और 1890 में कादंबिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया।

विकास: 1885 के 72 प्रतिनिधियों से संख्या 1889 के बंबई अधिवेशन में लगभग 1,889 तक पहुँची।

7. स्रोत और साक्ष्य

कांग्रेस रिपोर्टें: वार्षिक अधिवेशनों की कार्यवाहियाँ और अध्यक्षीय भाषण, जो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज़ जैसे खंडों में संकलित हैं।

आर्थिक कृतियाँ: नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (1902–04), रानाडे के एसेज़ ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स (1898) और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गोखले के बजट भाषण।

सरकारी दृष्टि: डफरिन का 1888 का भाषण और भारत सचिव को कर्ज़न के पत्र सरकारी शत्रुता दिखाते हैं।

8. विश्लेषण: उपलब्धियाँ और सीमाएँ

आर्थिक आलोचना: निष्कासन के उदारवादी विश्लेषण ने उपनिवेशवाद की शोषक प्रकृति उजागर की और आगे के राष्ट्रवाद का केंद्र बना।

राजनीतिक प्रशिक्षण: उन्होंने प्रतिनिधि शासन, नागरिक स्वतंत्रताओं और विधि के शासन के विचार लोकप्रिय किए।

साझा मंच: उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के लिए एक अखिल भारतीय मंच बनाया।

संकीर्ण आधार: उन्होंने किसानों, मज़दूरों या महिलाओं को बड़े पैमाने पर संगठित नहीं किया और शासकों की सद्भावना पर निर्भर रहे।

सीमित लाभ: 1892 के अधिनियम के अतिरिक्त कुछ ही माँगें मानी गईं, जिससे युवा नेताओं ने उनकी पद्धति को भिक्षावृत्ति (mendicancy) कहा।

समाज-सुधार अलग: कांग्रेस ने सामाजिक प्रश्नों से परहेज़ किया; रानाडे की नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस (1887) अलग से मिलती थी।

9. इतिहास-लेखन और बहसें

कैम्ब्रिज स्कूल: अनिल सील और गॉर्डन जॉनसन (प्रोविंशियल पॉलिटिक्स एंड इंडियन नेशनलिज़्म, 1973) ने प्रारंभिक कांग्रेस को संरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले स्थानीय अभिजातों का संघ माना।

मार्क्सवादी दृष्टि: ए.आर. देसाई और आर. पाम दत्त ने नेतृत्व को उभरते भारतीय बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधि, सतर्क और समझौतावादी माना।

उग्रवादी आलोचना: अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश में अपने लेखों न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड (1893–94) में कांग्रेस को अप्रतिनिधिक और उसकी पद्धतियों को कमज़ोर बताया।

बिपन चंद्र की दृष्टि: उदारवादी वफादार नहीं थे; उनकी आर्थिक आलोचना और राजनीतिक शिक्षा ने राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक नींव रखी।

संतुलित दृष्टि: शेखर बंद्योपाध्याय (फ्रॉम प्लासी टू पार्टिशन, 2004) उनके अभिजात स्वरूप और राष्ट्रीय चेतना निर्माण में उनके वास्तविक योगदान, दोनों को रेखांकित करते हैं।

10. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): कार्यक्रम को तीन शीर्षकों (राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक) में एक-एक उदाहरण के साथ दें।

15 अंक (200 शब्द): पेशे, क्षेत्र, जाति और धर्म के साक्ष्य के साथ सामाजिक संरचना समझाएँ, और कार्यक्रम के लिए उसका अर्थ बताएँ।

20 अंक (250 शब्द): आर्थिक आलोचना, 1892 के अधिनियम और कैम्ब्रिज व बिपन चंद्र की दृष्टियों से उदारवादियों का मूल्यांकन करें: भिक्षुक या राष्ट्रवाद के संस्थापक।

मुख्य शब्द: संवैधानिक आंदोलन, निष्कासन सिद्धांत, भारतीयकरण, काउंसिल्स एक्ट 1892, ब्रिटिश समिति 1889, पेशेवर मध्य वर्ग, आर्थिक राष्ट्रवाद।

उद्धरण: कर्ज़न ने 1900 में भारत सचिव को लिखा कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और वे उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना चाहते हैं।

1. उग्रवाद का उदय: कारण

उदारवादी पद्धतियों की विफलता: बीस वर्षों की याचिकाओं से कम परिणाम मिले, और युवा राष्ट्रवादियों ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा।

आर्थिक संकट: अकाल (1896–97, 1899–1900) और बंबई में प्लेग (1896 से), कठोर प्लेग उपायों के साथ, ने रोष बढ़ाया।

कर्ज़न की नीतियाँ (1899–1905): कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट (1899) ने निर्वाचित सदस्य घटाए, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट (1904) ने सरकारी नियंत्रण कड़ा किया, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का दायरा बढ़ाया गया।

अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ: रूस पर जापान की विजय (1905) ने यूरोपीय अजेयता का मिथक तोड़ा; आयरलैंड, मिस्र, तुर्की और फारस के राष्ट्रवादी संघर्षों ने भी प्रेरित किया।

सांस्कृतिक पुनरुत्थान: तिलक के गणपति उत्सव (1893) और शिवाजी उत्सव (1895), विवेकानंद की शिक्षाओं और बंकिम के लेखन ने राष्ट्रवाद को धार्मिक-सांस्कृतिक मुहावरा दिया।

2. उदारवादी और उग्रवादी: तुलना

लक्ष्य: उदारवादी (Moderates) चरणबद्ध रूप से साम्राज्य के भीतर स्वशासन चाहते थे; उग्रवादी (Extremists) स्वराज चाहते थे, जिसे अरविंद विदेशी नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति समझते थे।

पद्धतियाँ: उदारवादी संवैधानिक आंदोलन करते थे; उग्रवादी निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार, स्वदेशी और जन-भागीदारी के पक्षधर थे।

ब्रिटिश शासन की दृष्टि: उदारवादी ब्रिटिश शासन में कुछ लाभ देखते थे; उग्रवादी उसे पूर्णतः शोषक मानते थे।

नेता: उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक (महाराष्ट्र), लाला लाजपत राय (पंजाब), बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष (बंगाल) थे।

आत्मनिर्भरता: अरविंद के निबंध द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेज़िस्टेंस (1907, बंदे मातरम् में) ने सरकारी संस्थाओं से असहयोग की पद्धति प्रस्तुत की।

3. बंगाल विभाजन (1905)

घोषणा: निर्णय जुलाई 1905 में घोषित हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ।

नए प्रांत: पूर्वी बंगाल और असम (राजधानी ढाका) मुस्लिम-बहुल था; शेष बंगाल (बिहार और उड़ीसा सहित) में बंगाली भाषी हिंदी और उड़िया भाषियों से संख्या में कम हो गए।

सरकारी कारण: लगभग 7.8 करोड़ की आबादी वाली बंगाल प्रेसीडेंसी को प्रशासन के लिए बहुत बड़ा बताया गया।

वास्तविक उद्देश्य: गृह सचिव एच.एच. रिज़ले के 1904 के नोट्स बंगाल को राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में कमज़ोर करने का उद्देश्य दिखाते हैं; उन्होंने आशय में लिखा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल अलग-अलग दिशाओं में खिंचेगा।

सांप्रदायिक पक्ष: कर्ज़न ने 1904 में ढाका में नए प्रांत को मुसलमानों को ऐसी एकता देने वाला बताया जो पुराने मुस्लिम शासकों के बाद उन्हें नहीं मिली थी।

4. स्वदेशी आंदोलन: क्रम

बहिष्कार प्रस्ताव: 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल की सभा में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार स्वीकार किया गया।

16 अक्टूबर 1905: शोक दिवस के रूप में मनाया गया, उपवास, हड़ताल, गंगा स्नान और एकता के प्रतीक के रूप में राखी बाँधने के साथ, जिसका सुझाव रवींद्रनाथ टैगोर ने दिया।

गीत: टैगोर का आमार सोनार बांग्ला और बंकिम का वंदे मातरम् आंदोलन के गीत बने।

प्रसार: महाराष्ट्र में तिलक, पंजाब में लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा और मद्रास में वी.ओ. चिदंबरम पिल्लै आंदोलन को बंगाल से बाहर ले गए।

कांग्रेस अधिवेशन: बनारस (1905, गोखले) ने बंगाल में बहिष्कार का समर्थन किया; कलकत्ता (1906, नौरोजी) ने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पारित किए।

5. स्वदेशी के आर्थिक पक्ष

बहिष्कार: विदेशी कपड़े की होली, विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना, और 1905–06 में बंगाल में ब्रिटिश कपड़े के आयात में तीव्र गिरावट।

स्वदेशी उद्यम: कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस कारखाने, चर्मशोधन और मिट्टी के बर्तन उद्योग; पी.सी. राय का बंगाल केमिकल्स और बंग लक्ष्मी कॉटन मिल्स प्रसिद्ध उदाहरण हैं।

बैंक और बीमा: बंगाल और अन्यत्र स्वदेशी बैंक और बीमा कंपनियाँ स्थापित हुईं।

बंगाल से बाहर: वी.ओ. चिदंबरम पिल्लै ने ब्रिटिश जहाज़रानी को चुनौती देने के लिए तूतीकोरिन में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी (1906) स्थापित की।

सीमाएँ: भारतीय उद्योग सस्ते आयात का स्थान जल्दी नहीं ले सका, और स्वदेशी वस्तुएँ प्रायः महँगी थीं, जिससे गरीबों पर बोझ पड़ा।

6. स्वदेशी के राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्ष

राष्ट्रीय शिक्षा: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन (1906), अरविंद के प्राचार्यत्व में बंगाल नेशनल कॉलेज, और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट (1906)।

समितियाँ: बारीसाल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधब समिति जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं ने संदेश फैलाया, विवाद सुलझाए और राहत कार्य किए।

आत्म-सहायता: ग्राम पुनर्निर्माण के माध्यम से टैगोर का आत्मशक्ति का विचार रचनात्मक स्वदेशी की एक धारा था।

संस्कृति: अबनींद्रनाथ टैगोर की कला, नंदलाल बोस की चित्रकला, स्वदेशी गीत, जात्रा और आचार्य जे.सी. बोस के विज्ञान को राष्ट्रीय पुनरुत्थान का अंग माना गया।

महिलाएँ और छात्र: छात्रों ने दुकानों पर धरना दिया और महिलाओं ने विदेशी चूड़ियों और कपड़े का बहिष्कार किया, जिससे वे नए ढंग से राजनीति में आईं।

7. सूरत विभाजन (1907) और दमन

विभाजन: दिसंबर 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद (रासबिहारी घोष) और कलकत्ता प्रस्तावों के कमज़ोर किए जाने की आशंका पर उदारवादी और उग्रवादी टकराए; कांग्रेस विभाजित हो गई।

सरकारी रणनीति: अंग्रेज़ों ने उदारवादियों को साथ लेने और उग्रवादियों के दमन की नीति अपनाई।

दमन: 1907 में लाजपत राय और अजीत सिंह निर्वासित हुए, 1908 में तिलक को मांडले में छह वर्ष की सज़ा हुई, और अरविंद पर अलीपुर बम केस चला, बाद में वे पांडिचेरी चले गए।

सुधार: मॉर्ले-मिंटो सुधारों (इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1909) ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल शुरू किए।

रद्दीकरण: दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने विभाजन रद्द करने और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की।

8. स्रोत और साक्ष्य

सरकारी अभिलेख: रिज़ले का नोट (1904), ढाका और मैमनसिंह में कर्ज़न के भाषण (1904) और गृह विभाग की राजनीतिक फ़ाइलें।

प्रेस: बंदे मातरम्, संध्या, युगांतर, केसरी और संजीवनी आंदोलन की भाषा दिखाते हैं।

साहित्य: टैगोर का उपन्यास घरे बाइरे (1916) बलपूर्वक स्वदेशी और मुस्लिम किसानों पर उसके प्रभाव का आलोचनात्मक चित्र देता है।

9. विश्लेषण: उपलब्धियाँ और सीमाएँ

उपलब्धियाँ: स्वदेशी राष्ट्रवाद को छात्रों, महिलाओं और कुछ शहरी व ग्रामीण समूहों तक ले गया, बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध शुरू किए, और समृद्ध सांस्कृतिक पुनरुत्थान पैदा किया।

पूर्वाभ्यास: गांधीवादी जन-राजनीति की कई पद्धतियाँ, जैसे बहिष्कार, धरना, रचनात्मक कार्य और राष्ट्रीय विद्यालय, पहली बार यहीं आज़माई गईं।

मुस्लिम अलगाव: आंदोलन अधिकांश मुस्लिम किसानों को नहीं जीत सका, जिनमें से बहुत से हिंदू ज़मींदारों के अधीन खेती करते थे; ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने विभाजन का समर्थन किया और 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी।

बल-प्रयोग: सामाजिक बहिष्कार और हिंदू धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग ने कुछ समूहों को दूर किया।

कमज़ोर संगठन: आंदोलन में प्रभावी संगठन और निरंतर जन-कार्रवाई के कार्यक्रम का अभाव था; 1908 तक वह कमज़ोर हो गया।

10. इतिहास-लेखन और बहसें

सुमित सरकार: द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, 1903–1908 (1973) ने चार प्रवृत्तियाँ पहचानीं: उदारवादी, रचनात्मक स्वदेशी, राजनीतिक उग्रवाद और क्रांतिकारी आतंकवाद, और तर्क दिया कि आंदोलन जन-संगठन, विशेषकर मुस्लिम किसानों में, हासिल नहीं कर सका।

बिपन चंद्र: वे स्वदेशी को एक बड़ा कदम मानते हैं जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक किया और आगे के जन-संघर्षों की ज़मीन तैयार की।

कैम्ब्रिज दृष्टि: जे.एच. ब्रूमफील्ड की एलीट कॉन्फ्लिक्ट इन अ प्लूरल सोसाइटी (1968) बंगाली भद्रलोक और उनकी प्रतिष्ठा व स्थिति की चिंता की भूमिका पर ज़ोर देती है।

सांप्रदायिक व्याख्या: कुछ लेखक स्वदेशी के हिंदू मुहावरे को सांप्रदायिक विभाजन का कारण मानते हैं; अन्य तर्क देते हैं कि औपनिवेशिक राज्य का विभाजन और पृथक निर्वाचन मुख्य कारण थे।

11. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): रिज़ले के नोट के साथ विभाजन का उद्देश्य और प्रतिक्रिया के दो रूप (बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा) दें।

15 अंक (200 शब्द): पाठ्यक्रम के शब्दों के अनुसार उदाहरणों सहित स्वदेशी के आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की चर्चा करें।

20 अंक (250 शब्द): सुमित सरकार की चार प्रवृत्तियों का प्रयोग करते हुए स्वदेशी का एक मोड़ के रूप में मूल्यांकन करें: पद्धतियाँ, सामाजिक आधार, सीमाएँ (मुस्लिम किसान, बल-प्रयोग) और विरासत।

मुख्य शब्द: फूट डालो और राज करो, रिज़ले का नोट, बहिष्कार, आत्मशक्ति, समितियाँ, निष्क्रिय प्रतिरोध, सूरत विभाजन, सुमित सरकार की चार प्रवृत्तियाँ।

उद्धरण (भावार्थ): अरविंद का मत था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, और उसके बिना समाज-सुधार या शिक्षा व्यर्थ है।

1. क्रांतिकारी उग्रवाद के कारण

पद्धतियों से निराशा: युवा राष्ट्रवादियों को लगा कि दमन के सामने उदारवादी याचिकाएँ और उग्रवादी जन-आंदोलन दोनों विफल हो गए।

स्वदेशी का पतन: सूरत विभाजन (1907) और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद खुला आंदोलन दिशाहीन हो गया, और कुछ कार्यकर्ता गुप्त कार्रवाई की ओर मुड़े।

दमन: निर्वासन, प्रेस कानूनों और पुलिस हिंसा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि औपनिवेशिक राज्य केवल बल की भाषा समझता है।

प्रेरणा: रूसी निहिलिस्ट और आयरिश राष्ट्रवादी, मैज़िनी का यंग इटली, और गीता का कर्म-सिद्धांत तथा शिवाजी व काली की उपासना जैसी भारतीय परंपराएँ।

विचारधारा: अरविंद की पुस्तिका भवानी मंदिर (1905) और युगांतर पत्र जैसे लेखनों ने मातृभूमि के लिए वीरतापूर्ण बलिदान का आह्वान किया।

2. महाराष्ट्र: पहला चरण

चापेकर बंधु (1897): दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने कठोर प्लेग तलाशियों के विरोध में 22 जून 1897 को पूना में प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू.सी. रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मारी; इसे प्रायः इस काल की पहली राजनीतिक हत्या माना जाता है।

मित्र मेला और अभिनव भारत: वी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश ने नासिक में मित्र मेला (1899) स्थापित किया, जो अभिनव भारत (1904) बना।

नासिक षड्यंत्र (1909): अनंत कान्हेरे ने दिसंबर 1909 में नासिक के कलेक्टर ए.एम.टी. जैक्सन को गोली मारी; मुकदमे में सावरकर बंधुओं सहित सदस्यों को काला पानी की सज़ा हुई।

3. बंगाल: अनुशीलन और युगांतर

अनुशीलन समिति (1902): कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्र से जुड़ी एक व्यायाम संस्था के रूप में शुरू हुई; पुलिन बिहारी दास के अधीन इसकी ढाका शाखा (1906) एक बड़ा क्रांतिकारी संगठन बनी।

युगांतर समूह: बारींद्र कुमार घोष (अरविंद के भाई), भूपेंद्रनाथ दत्त आदि ने युगांतर पत्र (1906 से) चलाया, जो खुलेआम क्रांति का प्रचार करता था।

बम-निर्माण: हेमचंद्र कानूनगो ने पेरिस में बम बनाने की तकनीक सीखी और कलकत्ता के मानिकतला बगीचा घर में कार्यशाला स्थापित की।

मुज़फ्फरपुर (30 अप्रैल 1908): खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उन्हें न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के होने का विश्वास था, पर दो अंग्रेज़ महिलाएँ, श्रीमती और कुमारी कैनेडी, मारी गईं; चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम को फाँसी हुई।

अलीपुर बम केस (1908–09): मानिकतला समूह गिरफ्तार हुआ; सी.आर. दास द्वारा बचाव किए गए अरविंद बरी हुए, जबकि बारींद्र आदि को काला पानी की सज़ा हुई।

जेल में हत्या: सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाईं को अलीपुर जेल के भीतर कन्हाईलाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस ने गोली मारी, जिन्हें फाँसी हुई।

बाद की कार्रवाई: युगांतर समूह के जतींद्रनाथ मुखर्जी (बाघा जतीन) ने प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मन हथियार पाने का प्रयास किया और 1915 में बालासोर के पास मुठभेड़ के बाद उनकी मृत्यु हुई।

4. अन्य क्षेत्र

मद्रास: भारत माता एसोसिएशन के वांची अय्यर ने 1911 में मनियाची में तिरुनेलवेली के कलेक्टर ऐश को गोली मारी और फिर स्वयं को गोली मार ली।

पंजाब: अजीत सिंह आदि ने 1907 में पंजाब कॉलोनाइज़ेशन बिल पर कृषक असंतोष संगठित किया; बाद में ग़दर आंदोलन मुख्यतः पंजाब से जुड़ा।

दिल्ली षड्यंत्र (1912): 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजकीय प्रवेश के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया; रासबिहारी बोस आयोजक थे और 1915 में जापान भाग गए।

5. विदेश में क्रांतिकारी

इंडिया हाउस (1905), लंदन: श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया, जिन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी प्रकाशित किया; 1906 से सावरकर इसके प्रमुख व्यक्ति थे।

कर्ज़न वायली: इंडिया हाउस से जुड़े मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में सर विलियम कर्ज़न वायली को गोली मारी और उन्हें फाँसी हुई।

मैडम भीकाजी कामा: उन्होंने 1907 में स्टटगार्ट के अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

ग़दर पार्टी (1913): सैन फ्रांसिस्को में मुख्यतः पंजाबी सिख प्रवासियों के बीच बनी, लाला हरदयाल प्रमुख नेता थे; इसका पत्र ग़दर सशस्त्र विद्रोह का आह्वान करता था।

कोमागाटा मारू (1914): भारतीय प्रवासियों को ले जा रहे जहाज़ को वैंकूवर में प्रवेश नहीं मिला और लौटने पर कलकत्ता के पास बजबज में यात्रियों पर गोली चलाई गई।

ग़दर विद्रोह (फरवरी 1915): पंजाब में नियोजित सैन्य विद्रोह का भेद खुल गया और उसे कुचल दिया गया; लाहौर षड्यंत्र मुकदमे चले, और फाँसी पाने वालों में करतार सिंह सराभा थे।

6. सरकारी प्रतिक्रिया

कानून: विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908), समाचारपत्र (अपराध-उत्तेजना) अधिनियम (1908), इंडियन प्रेस एक्ट (1910) और भारत रक्षा अधिनियम (1915)।

तिलक का मुकदमा: मुज़फ्फरपुर बम कांड पर केसरी के लेखों के लिए 1908 में तिलक को राजद्रोह का दोषी ठहराकर मांडले भेजा गया।

रॉलेट (सेडिशन) समिति (1918): इसने 1897 से क्रांतिकारी अपराधों का सर्वेक्षण किया और वे अधिकार सुझाए जो 1919 का रॉलेट एक्ट बने।

7. स्रोत और साक्ष्य

सरकारी स्रोत: सेडिशन कमिटी रिपोर्ट (1918), जेम्स कैंपबेल केर की गोपनीय पॉलिटिकल ट्रबल इन इंडिया 1907–1917 (1917) और अलीपुर, नासिक व लाहौर षड्यंत्र मुकदमों के न्यायालयी अभिलेख।

क्रांतिकारी लेखन: युगांतर, भवानी मंदिर, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ग़दर, और सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 (1909)।

संस्मरण: मानिकतला समूह पर बारींद्र कुमार घोष और हेमचंद्र कानूनगो के विवरण, और अरविंद की टेल्स ऑफ प्रिज़न लाइफ।

8. विश्लेषण: प्रकृति और सीमाएँ

व्यक्तिगत कार्रवाई: पद्धति छोटे समूहों द्वारा अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या और धन जुटाने के लिए डकैती थी, जन-विद्रोह नहीं।

सामाजिक आधार: सदस्य अधिकतर मध्य वर्ग के युवा, शिक्षित, उच्च-जातीय हिंदू पुरुष थे, विशेषकर बंगाली भद्रलोक।

धार्मिक मुहावरा: गीता पर शपथ और काली-पूजा ने शक्ति और अनुशासन दिया, पर मुसलमानों को दूर रखा।

कमज़ोरियाँ: जन-आधार का अभाव, कमज़ोर समन्वय, मुखबिर और कठोर दमन; कार्रवाइयों में कभी निर्दोष भी मारे गए, जैसे मुज़फ्फरपुर में।

योगदान: उन्होंने निर्भीक अवज्ञा दिखाई, 1908 से 1915 के बीच उपनिवेश-विरोधी भावना जीवित रखी, और शहीद बनकर भगत सिंह सहित आगे की पीढ़ियों को प्रेरित किया।

9. इतिहास-लेखन और बहसें

शब्दावली: औपनिवेशिक अभिलेखों ने अराजकतावाद और आतंकवाद जैसे शब्द प्रयोग किए; राष्ट्रवादी लेखक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पसंद करते हैं; सुमित सरकार विश्लेषणात्मक अर्थ में क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द प्रयोग करते हैं।

सुमित सरकार: उनका तर्क है कि आतंकवाद की ओर मोड़ स्वदेशी की जन-कार्रवाई बनाने में विफलता को दर्शाता था, और वे इसके हिंदू पुनरुत्थानवादी मुहावरे और अभिजात्य की आलोचना करते हैं।

बिपन चंद्र: वे उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं, पर तर्क देते हैं कि एक सशक्त औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्रवाई जन-संगठन का स्थान नहीं ले सकती थी।

राष्ट्रवादी दृष्टि: आर.सी. मजूमदार आदि ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में केंद्रीय स्थान दिया।

पीटर हीज़: द बॉम्ब इन बंगाल (1993) मानिकतला समूह और अरविंद की भूमिका का विस्तृत अध्ययन करती है।

10. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): दो-तीन कारण, तिथियों सहित तीन प्रमुख कार्रवाइयाँ और एक सीमा दें।

15 अंक (200 शब्द): बंगाल और महाराष्ट्र के उदाहरणों से समझाएँ कि स्वदेशी के बाद क्रांतिकारी उग्रवाद क्यों उभरा।

20 अंक (250 शब्द): विदेश में क्रांतिकारियों और सुमित सरकार व बिपन चंद्र की दृष्टियों के साथ इसके योगदान और सीमाओं का मूल्यांकन करें।

मुख्य शब्द: गुप्त संगठन, व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई, अनुशीलन, युगांतर, अलीपुर बम केस, इंडिया हाउस, ग़दर, सेडिशन कमिटी।

सावधानी: पहले चरण (1897–1918) को भगत सिंह के बाद के HSRA चरण से अलग रखें, जो गांधी युग में आता है।

1. भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): "कोई भी शिक्षित भारतीय इलबर्ट बिल का सबक कभी नहीं भूला है।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: कथन इल्बर्ट बिल विवाद (1883–84) को शिक्षित भारतीयों के लिए एक निर्णायक सबक मानता है। प्रसंग समझाइए, भारतीयों द्वारा लिए गए सबक बताइए और फिर परखिए कि अकेले इसने बाद की राजनीति को कितना आकार दिया।

1883 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने विधि सदस्य कोर्टनी इल्बर्ट द्वारा तैयार इल्बर्ट बिल पेश किया, ताकि वरिष्ठ भारतीय ज़िला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश मुफस्सिल में यूरोपीयों के मुकदमे सुन सकें।

आंग्ल-भारतीय और बागान-मालिक समुदाय ने तीव्र श्वेत प्रति-आंदोलन संगठित किया। जनवरी 1884 में सरकार ने समझौता किया: यूरोपीय अभियुक्त ऐसी जूरी माँग सकता था जिसमें कम से कम आधे यूरोपीय हों, जिससे व्यवहार में सुधार वापस हो गया।

शिक्षित भारतीयों ने तीन सबक लिए। पहला, जब गोरों के हित दाँव पर हों तो राज समानता नहीं देगा, इसलिए ब्रिटिश न्याय में निष्ठावान विश्वास भोला था। दूसरा, संगठित अखिल भारतीय आंदोलन सफल होता है। तीसरा, भारतीयों को एक राष्ट्रीय संस्था चाहिए थी; सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस (1883) और फिर कांग्रेस (1885) इसके बाद आईं।

फिर भी कथन को सीमित करना आवश्यक है। यह सबक एक छोटे अंग्रेज़ी-शिक्षित अभिजात वर्ग ने ग्रहण किया, जनसाधारण ने नहीं। पहले की शिकायतें भी महत्त्वपूर्ण थीं, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878) और आईसीएस की घटाई गई आयु-सीमा (1876)।

अतः इल्बर्ट बिल एकमात्र कारण नहीं बल्कि उत्प्रेरक था: इसने नस्ली चेतना को तीखा किया और संगठन का महत्त्व सिखाया।

उदाहरण 2 (UPSC 2021, 20 अंक): औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में राष्ट्रवाद ने किन विभिन्न तरीकों से अपने आप को प्रकट किया ?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: यह वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक प्रश्न है: राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के मुख्य रूपों (आर्थिक, राजनीतिक-संगठनात्मक, सांस्कृतिक-धार्मिक, साहित्यिक, क्रांतिकारी, जन और सबाल्टर्न) को उदाहरणों सहित वर्गीकृत कीजिए और अंत में उनकी एकता और तनावों का मूल्यांकन कीजिए।

बिपन चंद्र के शब्दों में भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय जनता और उपनिवेशवाद के हितों के बीच विरोधाभास से उपजा। यह निर्माणाधीन राष्ट्र था और इसकी अभिव्यक्ति अनेक परस्पर जुड़े रूपों में हुई।

आर्थिक राष्ट्रवाद: दादाभाई नौरोजी का धन-निष्कासन सिद्धांत (पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901), आर.सी. दत्त का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एम.जी. रानडे के लेखन ने औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया और प्रारंभिक राष्ट्रवाद का बौद्धिक केंद्र बने।

संघ और संवैधानिक राजनीति: ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा (1870), इंडियन एसोसिएशन (1876), मद्रास महाजन सभा और अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885), जिन्होंने याचिकाओं, प्रेस और परिषद की बहसों का उपयोग किया।

सांस्कृतिक और धार्मिक रूप: ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण-विवेकानंद जैसे सुधार आंदोलनों ने आत्मसम्मान दिया; तिलक के गणपति (1893) और शिवाजी (1896) उत्सवों ने धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से जनता को संगठित किया। बंकिम के आनंदमठ (वंदे मातरम् सहित) जैसे साहित्य और देशी भाषा प्रेस (केसरी, अमृत बाज़ार पत्रिका) ने मातृभूमि का विचार फैलाया।

स्वदेशी और बहिष्कार (1905–08) से राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी उद्यम और समितियाँ आईं; क्रांतिकारी राष्ट्रवाद अनुशीलन समिति, युगांतर, ग़दर पार्टी और बाद में एचएसआरए तथा आईएनए में प्रकट हुआ।

गांधीवादी जन आंदोलनों (1919–42) ने सत्याग्रह, असहयोग और रचनात्मक कार्यक्रम से किसानों, मज़दूरों, महिलाओं और छात्रों को जोड़ा। किसान, आदिवासी और मज़दूर संघर्षों ने भी उपनिवेश-विरोधी भावना को, प्रायः स्वायत्त रूप से, व्यक्त किया, जैसा रणजीत गुहा और सबाल्टर्न स्कूल ज़ोर देते हैं।

हर अभिव्यक्ति समावेशी नहीं थी: धार्मिक मुहावरों ने कभी-कभी सांप्रदायिक और क्षेत्रीय पहचानों को बल दिया, जैसा मुस्लिम लीग के उदय ने दिखाया। फिर भी ये विविध धाराएँ एक व्यापक साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन में मिल गईं, जिसने 1947 तक औपनिवेशिक शासन को असंभव बना दिया।

2. संघों की राजनीति और कांग्रेस की स्थापना (सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत)

उदाहरण 3 (UPSC 2026, 10 अंक): भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना को प्रोत्साहित करने में ॲलन ह्यूम का अंतिम उद्देश्य बढ़ते हुये भारतीय असंतोष के निर्गमन हेतु एक 'सुरक्षा कवच' उपलब्ध कराना था। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत में बताए गए ह्यूम के उद्देश्य की जाँच कीजिए: इसका आधार दीजिए, फिर इसे कमज़ोर करने वाले साक्ष्य, और अंत में ह्यूम की वास्तविक भूमिका तथा कांग्रेस के पीछे भारतीय पहल पर निष्कर्ष दीजिए।

सेवानिवृत्त सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बुलाया। सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत कहता है कि उनका अंतिम उद्देश्य बढ़ते असंतोष को एक हानिरहित निकास देना था।

यह विलियम वेडरबर्न की 1913 की जीवनी पर टिका है, जिसमें कहा गया कि ह्यूम ने विद्रोह की चेतावनी देने वाली गुप्त रिपोर्टों के सात खंड देखे थे। ह्यूम के अपने पत्र कृषक विद्रोह का उनका भय दिखाते हैं।

इसके विरुद्ध: सात खंड कभी नहीं मिले, जैसा सुमित सरकार कहते हैं। डफरिन पेपर्स दिखाते हैं कि वायसराय ह्यूम पर संदेह करते थे और 1888 में उन्होंने कांग्रेस को 'सूक्ष्म अल्पसंख्यक' कहकर खारिज किया। भारतीय पहले से ही इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में संगठित थे।

ह्यूम उदार मानवतावादी भी थे और साम्राज्य के निष्ठावान भी। बिपन चंद्र का उत्तर है कि यदि ह्यूम सेफ्टी-वाल्व चाहते थे, तो भारतीय नेताओं ने उन्हें सरकारी शत्रुता के विरुद्ध तड़ित-चालक (lightning conductor) के रूप में इस्तेमाल किया।

सेफ्टी-वाल्व ह्यूम के उद्देश्य का भाग रहा हो सकता है, पर कांग्रेस भारतीय राजनीतिक जागरण की उपज थी।

उदाहरण 4 (UPSC 2025, 20 अंक): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से सम्बन्धित ‘सुरक्षा वाल्व सिद्धान्त’ को हाल के शोधकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से अस्वीकृत क्यों कर दिया गया है? विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: समझाइए कि हाल के शोध ने सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत को क्यों अस्वीकार किया: सिद्धांत और उसके स्रोत बताइए, फिर उसके विरुद्ध अभिलेखीय और राजनीतिक साक्ष्य, वैकल्पिक व्याख्याएँ, और अंत में बताइए कि उसकी जगह क्या आया।

सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) को ए.ओ. ह्यूम ने वायसराय डफरिन के आशीर्वाद से भारतीय असंतोष को सुरक्षित निकास देने और दूसरा 1857 रोकने के लिए बनाया।

इसका स्रोत विलियम वेडरबर्न की 1913 की ह्यूम की जीवनी थी, जिसमें कहा गया कि ह्यूम ने आसन्न विद्रोह की चेतावनी देने वाली गुप्त पुलिस रिपोर्टों के सात खंड पढ़े थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का यह विवरण कि डफरिन ने ह्यूम को संस्था को राजनीतिक बनाने की सलाह दी, सरकारी प्रायोजन की पुष्टि करता प्रतीत हुआ। लाला लाजपत राय (यंग इंडिया, 1916) जैसे उग्रवादियों और मार्क्सवादी आर. पाम दत्त (इंडिया टुडे, 1940) ने उदारवादियों पर हमले के लिए इसका उपयोग किया।

अभिलेखीय साक्ष्य: जब डफरिन पेपर्स खुले, तो इतिहासकारों ने पाया कि डफरिन ह्यूम पर अविश्वास करते थे, कांग्रेस को राजद्रोही मानते थे और अपने सेंट एंड्रयूज़ डे भाषण (1888) में उन्होंने इसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर खारिज किया। सात खंड किसी भी अभिलेखागार में कभी नहीं मिले, जैसा सुमित सरकार बताते हैं।

भारतीय पहल: संघों की राजनीति पर शोध, विशेषकर एस.आर. मेहरोत्रा और बिपन चंद्र के, ने दिखाया कि भारतीयों ने इंडियन एसोसिएशन (1876), पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा बनाई थीं तथा 1883 और 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी।

ह्यूम की भूमिका की पुनर्व्याख्या: बिपन चंद्र ने तर्क दिया कि भारतीय नेताओं ने ह्यूम का तड़ित-चालक के रूप में उपयोग किया, क्योंकि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी द्वारा स्थापित संस्था को कम सरकारी शत्रुता झेलनी पड़ती। गोखले ने 1913 में लगभग यही कहा था।

वैकल्पिक व्याख्याएँ: कैम्ब्रिज स्कूल (अनिल सील) ने कांग्रेस को अभिजात प्रतिस्पर्धा से समझाया, जबकि राष्ट्रवादियों ने उपनिवेश-विरोधी विचारधारा पर बल दिया; दोनों ही राज के षड्यंत्र को अस्वीकार करते हैं।

इस प्रकार यह सिद्धांत इसलिए खारिज हुआ क्योंकि इसका मुख्य साक्ष्य अप्राप्य है, सरकारी अभिलेख इसका खंडन करते हैं, और यह भारतीय राजनीतिक संगठन के दो दशकों की उपेक्षा करता है।

उदाहरण 5 (UPSC 2020, 20 अंक): अपने आरम्भिक काल में राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कभी भी एक आमूल परिवर्तनवादी संगठन नहीं रहा, साथ ही संस्थापकों ने काँग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम को भी शामिल किया था । क्या ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि काँग्रेस की स्थापना एक 'सुरक्षा वाल्व' के रूप में की गई थी ? स्पष्ट कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत के प्रमाण के रूप में दो तथ्य दिए गए हैं: प्रारंभिक कांग्रेस उग्र नहीं थी, और ह्यूम इसमें शामिल थे। तथ्यों को स्वीकार कीजिए, फिर कांग्रेस के लक्ष्यों, तरीकों और सरकारी शत्रुता के साक्ष्य से दिखाइए कि कोई भी तथ्य सिद्धांत को सिद्ध नहीं करता।

दोनों तथ्य सही हैं। प्रारंभिक कांग्रेस (1885–1905) एक उदारवादी संस्था थी जो ताज के प्रति निष्ठा प्रकट करती थी और याचिकाओं, प्रस्तावों तथा प्रतिनिधिमंडलों का उपयोग करती थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम के साथ काम करते थे, जो इसके महासचिव बने। प्रश्न यह है कि क्या ये तथ्य सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस राज द्वारा बनाया गया सेफ्टी-वाल्व थी।

उदारता एक रणनीति थी, सरकारी योजना का संकेत नहीं। बहुत छोटे शिक्षित वर्ग और शक्तिशाली औपनिवेशिक राज्य वाले समाज में खुला टकराव दमन को आमंत्रित करता। उदारवादियों का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता बनाना, जनमत तैयार करना और लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना था। उनके तरीके संवैधानिक थे, पर उनकी सामग्री उपनिवेश-विरोधी थी।

उनकी आर्थिक आलोचना ने, नौरोजी के धन-निष्कासन सिद्धांत से लेकर आर.सी. दत्त के लेखन तक, औपनिवेशिक शासन की नींव पर प्रहार किया। उन्होंने परिषदों के विस्तार, आईसीएस की एक साथ परीक्षा, सैन्य व्यय में कटौती और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की माँग की। एक सेफ्टी-वाल्व वे विचार पैदा नहीं करता जिन्होंने बाद में जन राष्ट्रवाद को पोषित किया।

ह्यूम की भागीदारी सरकारी प्रायोजन सिद्ध नहीं करती। ह्यूम को कृषक विद्रोह का भय अवश्य था, पर वेडरबर्न की सात गुप्त खंडों वाली कहानी कभी सत्यापित नहीं हुई। डफरिन पेपर्स दिखाते हैं कि वायसराय ह्यूम पर अविश्वास करते थे, और 1888 तक डफरिन कांग्रेस का सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर मज़ाक उड़ा रहे थे।

भारतीय संस्थापकों के अपने कारण थे। बिपन चंद्र तर्क देते हैं कि उन्होंने संदेह से बचने के लिए ह्यूम का तड़ित-चालक के रूप में उपयोग किया, और गोखले ने 1913 में कहा कि उस समय कोई भी भारतीय सरकारी शत्रुता के बिना ऐसी संस्था शुरू नहीं कर सकता था।

कांग्रेस संघों की राजनीति की परिणति भी थी: इंडियन एसोसिएशन (1876), पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस (1883, 1885)।

अतः ये तथ्य विवेक और ह्यूम के रणनीतिक उपयोग को दिखाते हैं, औपनिवेशिक सेफ्टी-वाल्व को नहीं।

उदाहरण 6 (UPSC 2014, 10 अंक): "1885 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के जन्म को 'सेफ्टी-वाल्व अभिधारणा' पर्याप्त तौर पर स्पष्ट नहीं करती है।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत अपर्याप्त क्यों है: इसे संक्षेप में बताइए, इसमें जितना सत्य है वह दीजिए, फिर वे कारक जिन्हें यह नज़रअंदाज़ करता है, और अंत में 1885 की पूर्ण व्याख्या दीजिए।

विलियम वेडरबर्न की 1913 की ए.ओ. ह्यूम की जीवनी से लिया गया सेफ्टी-वाल्व सिद्धांत दावा करता है कि ह्यूम ने वायसराय डफरिन की स्वीकृति से भारतीय असंतोष को निकास देने और विद्रोह टालने के लिए कांग्रेस की स्थापना की।

इसमें कुछ सत्य है। 1870 के दशक के अकालों के बाद ह्यूम को कृषक विद्रोह का भय था और वे ब्रिटिश शासन को बनाए रखना चाहते थे, और उन्होंने 1885 का बंबई अधिवेशन आयोजित किया।

परंतु यह अपर्याप्त है। यह संघों की राजनीति को नज़रअंदाज़ करता है: इंडियन एसोसिएशन (1876), पूना सार्वजनिक सभा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 1883 में और फिर दिसंबर 1885 में मिली। यह उन शिकायतों की उपेक्षा करता है जिन्होंने शिक्षित वर्ग का राजनीतिकरण किया, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल। डफरिन पेपर्स सरकारी प्रायोजन नहीं बल्कि शत्रुता दिखाते हैं, और सात गुप्त खंड कभी नहीं मिले।

बिपन चंद्र का यह मत कि भारतीयों ने ह्यूम का तड़ित-चालक के रूप में उपयोग किया, साक्ष्यों से अधिक मेल खाता है। 1885 की कांग्रेस उभरती राष्ट्रीय चेतना की उपज थी, जिसमें ह्यूम निर्माता नहीं बल्कि उत्प्रेरक थे।

3. प्रारंभिक कांग्रेस: कार्यक्रम, उद्देश्य और सामाजिक संरचना

उदाहरण 7 (UPSC 2026, 10 अंक): "मेरे विश्वास में काँग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में इसका शांतिपूर्ण समापन करने में मदद करना, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषाओं में से एक है।" टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: कथन की पहचान कीजिए (कर्ज़न, 1900), इसके पीछे सरकारी शत्रुता और कांग्रेस की कमज़ोरी का संदर्भ समझाइए, और टिप्पणी कीजिए कि उनकी भविष्यवाणी कितनी सही निकली।

ये शब्द वायसराय लॉर्ड कर्ज़न के हैं, जो नवंबर 1900 में भारत सचिव लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन को लिखे एक पत्र में हैं। ये दिखाते हैं कि राज कांग्रेस को सेफ्टी-वाल्व मानने के बजाय उसका अंत देखना चाहता था।

कर्ज़न के आत्मविश्वास का आधार था। लगभग 1900 में कांग्रेस कमज़ोर स्थिति में थी: इसके वार्षिक अधिवेशनों में उत्साह कम था, उदारवादियों की याचिकाओं से 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अलावा बहुत कम मिला था, और तिलक तथा अरविंद जैसे युवा राष्ट्रवादी इसकी 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' का उपहास करते थे।

उनकी अपनी नीतियों का उलटा प्रभाव हुआ। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट (1899), भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) और सबसे बढ़कर बंगाल विभाजन (1905) ने भारतीय जनमत को उनके विरुद्ध एकजुट कर दिया। इसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आया, और बनारस (1905) तथा कलकत्ता (1906) में कांग्रेस ने स्वदेशी और स्वराज को अपनाया।

कर्ज़न ने एक अस्थायी शिथिलता को अंतिम पतन समझ लिया। उनका कथन साम्राज्यवादी अहंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है: कांग्रेस के शांतिपूर्ण अंत में सहायता करने के बजाय उन्होंने इसे उग्र बनाने और पुनर्जीवित करने में मदद की।

उदाहरण 8 (UPSC 2022, 20 अंक): आरंभिक राष्ट्रवादियों (नरमपंथियों) की नीतियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। वे किस सीमा तक लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम थे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: दो माँगें हैं: उदारवादियों की नीतियों और कार्यक्रमों (आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, तरीके) का वर्णन कीजिए, फिर उपलब्धियों, सीमाओं और इतिहासलेखन के निर्णय के साथ आँकिए कि वे जनता की आकांक्षाओं को कितना पूरा कर सके।

प्रारंभिक राष्ट्रवादी या उदारवादी (1885–1905), जिनका नेतृत्व दादाभाई नौरोजी, फ़िरोज़शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी.के. गोखले और एम.जी. रानडे ने किया, पहले बीस वर्षों तक कांग्रेस पर हावी रहे।

आर्थिक कार्यक्रम: उनका सबसे स्थायी कार्य उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना था। नौरोजी के धन-निष्कासन सिद्धांत, आर.सी. दत्त के आर्थिक इतिहास और रानडे के लेखन ने दिखाया कि नज़राना, होम चार्जेज़, मुक्त व्यापार और ऊँचा भू-राजस्व भारत को कैसे निर्धन बनाते हैं। उन्होंने भू-राजस्व में कमी, उद्योग को संरक्षण और सैन्य व्यय में कटौती की माँग की।

राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रम: निर्वाचित सदस्यों के साथ विधान परिषदों का विस्तार और सुधार, भारत और इंग्लैंड में आईसीएस की एक साथ परीक्षा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना और प्रेस की स्वतंत्रता। उनका दीर्घकालिक लक्ष्य साम्राज्य के भीतर स्वशासन था।

तरीके: वार्षिक अधिवेशनों, ज्ञापनों और प्रेस के माध्यम से याचिका, प्रार्थना और विरोध; ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी (1889) और पत्रिका इंडिया।

उपलब्धियाँ: उन्होंने अखिल भारतीय मंच और राजनीतिक शिक्षा का निर्माण किया, ब्रिटिश शासन के पीछे के आर्थिक शोषण को उजागर किया, और 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट तथा व्यय पर वेल्बी आयोग (1895) प्राप्त किया। बिपन चंद्र उनकी आलोचना को राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक नींव मानते हैं।

सीमाएँ: उनका सामाजिक आधार एक संकीर्ण शहरी शिक्षित अभिजात वर्ग था; किसान और मज़दूर उनकी राजनीति से बाहर थे, और उन्होंने ज़मींदारी शोषण को शायद ही छुआ। ब्रिटिश न्याय में उनके विश्वास से कम रियायतें मिलीं, और 1892 का अधिनियम उनकी माँगों से कम रहा। सुमित सरकार बताते हैं कि अधिकांश के लिए राजनीति अंशकालिक कार्य रही, और उग्रवादियों ने उनकी 'भिक्षावृत्ति' का उपहास किया।

अतः उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को आंशिक रूप से ही पूरा किया: वे स्वराज या जन राहत नहीं जीत सके, पर उन्होंने वह बौद्धिक और संगठनात्मक आधार तैयार किया जिस पर बाद के जन आंदोलन खड़े हुए।

उदाहरण 9 (UPSC 2018, 10 अंक): क्या नरमपंथियों के तरीकों और नीतियों को 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' की संज्ञा दी जा सकती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' के आरोप और इसे लगाने वालों को समझाइए, फिर इसे उदारवादी राजनीति की सामग्री और संदर्भ के विरुद्ध तौलिए, और संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

राजनीतिक भिक्षावृत्ति का आरोप उग्रवादियों ने लगाया। अरविंद घोष के लेख 'न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड' (1893–94) ने कांग्रेस को डरपोक कहकर उस पर प्रहार किया, और तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल ने उसकी प्रार्थनाओं और याचिकाओं का उपहास किया।

इसका कुछ आधार है। उदारवादी याचिकाओं, ज्ञापनों और प्रतिनिधिमंडलों पर निर्भर थे, ताज के प्रति निष्ठा प्रकट करते थे और ब्रिटिश उदारवाद तथा न्याय पर भरोसा करते थे। उन्होंने जनसाधारण को संगठित करने का प्रयास नहीं किया, और 1892 के अल्प इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने दिखाया कि इन तरीकों से कितना कम मिला।

पर यह संज्ञा अनुचित है। उनका तरीका संवैधानिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य बहुत छोटे राजनीतिक वर्ग और शक्तिशाली राज्य वाले देश में भारतीयों को शिक्षित करना और जनमत बनाना था। उनकी सामग्री भीख माँगना नहीं थी: नौरोजी का धन-निष्कासन सिद्धांत और आर.सी. दत्त के इतिहास औपनिवेशिक अर्थनीति पर मूलभूत अभियोग थे। बिपन चंद्र उदारवादियों को आर्थिक राष्ट्रवाद का संस्थापक कहते हैं।

अतः 'भिक्षावृत्ति' उनके तरीकों का आंशिक वर्णन करती है, पर उनके लक्ष्यों या उपलब्धियों का नहीं: उन्होंने वह वैचारिक नींव रखी जिस पर उग्रवादियों और गांधी ने निर्माण किया।

उदाहरण 10 (UPSC 2014, 20 अंक): "नरमदलियों के अधिकांश के लिए राजनीति एक अंशकालिक कार्य था। काँग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, किन्तु एक त्रिदिवसीय वार्षिक प्रदर्शन था।" सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: कथन को स्पष्ट कीजिए (यह प्रारंभिक कांग्रेस के बारे में सुमित सरकार के आकलन को दर्शाता है): 'अंशकालिक' राजनीति और 'वार्षिक तीन दिन का प्रदर्शन' का अर्थ, ऐसा क्यों था, समझाइए और फिर उदारवादियों के वास्तविक योगदान से इसे संतुलित कीजिए।

यह कथन मॉडर्न इंडिया 1885–1947 में प्रारंभिक कांग्रेस के बारे में सुमित सरकार के आकलन को दर्शाता है। यह उदारवादी चरण (1885–1905) की संगठनात्मक कमज़ोरी की ओर संकेत करता है।

अंशकालिक राजनीति: नेता सफल वकील, पत्रकार, शिक्षक और व्यवसायी थे, जैसे फ़िरोज़शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वे राजनीति को अपना बचा हुआ समय देते थे; गोखले जैसे कुछ ही लोगों ने इसे जीवन समर्पित किया।

वार्षिक तीन दिन का प्रदर्शन: इस अवधि के अधिकांश समय कांग्रेस के पास कोई स्थायी संगठन, सदस्यता, कोष या पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं थे। यह हर दिसंबर तीन दिन मिलती, प्रस्ताव पारित करती और बिखर जाती। संविधान और स्थायी समिति भी बाद में आए, और प्रांतीय समितियाँ कमज़ोर थीं।

सामाजिक आधार संकीर्ण था: प्रेसीडेंसी नगरों के अंग्रेज़ी-शिक्षित पेशेवर वर्ग। किसान, मज़दूर और अधिकांश निम्न मध्य वर्ग इससे बाहर थे, और सैयद अहमद ख़ाँ के कांग्रेस का विरोध करने के बाद मुसलमानों ने कम भाग लिया। अनिल सील सहित कैम्ब्रिज स्कूल ने इसे संरक्षण चाहने वाले स्थानीय अभिजातों का ढीला गठबंधन माना।

फिर भी कथन को संतुलन चाहिए। वार्षिक अधिवेशनों ने एक अखिल भारतीय मंच बनाया, विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को एक साथ लाया, और एक विखंडित देश में राष्ट्रीय एकता का निर्माण किया। अधिवेशनों के बीच प्रेस, स्थानीय संघों और लंदन की ब्रिटिश कमेटी के माध्यम से काम चलता रहा।

उदारवादियों की आर्थिक आलोचना, विशेषकर नौरोजी का धन-निष्कासन सिद्धांत और दत्त के इतिहास, ने राष्ट्रवाद को उसका वैचारिक केंद्र दिया। परिषदों, आईसीएस और सैन्य व्यय पर उनकी माँगों ने सरकार पर निरंतर दबाव बनाए रखा।

बिपन चंद्र तर्क देते हैं कि जनता का संगठन नहीं, बल्कि राजनीतिक शिक्षा उनका ऐतिहासिक कार्य था। अतः कथन उनके संगठन और सामाजिक आधार के बारे में सही है, पर बाद की जन राजनीति की भूमि तैयार करने में उनकी भूमिका को कम आँकता है।

4. उदारवादी, उग्रवादी, बंगाल विभाजन और स्वदेशी

उदाहरण 11 (UPSC 2024, 20 अंक): औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक उग्रवाद अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में अभिमुख हो जाते थे, परन्तु हमेशा नहीं। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: राजनीतिक उग्रवाद और सांस्कृतिक (प्रायः धार्मिक) राष्ट्रवाद के बीच के संबंध पर टिप्पणी कीजिए: वे उदाहरण दीजिए जहाँ दोनों मिले, फिर वे जहाँ उग्रवाद धर्मनिरपेक्ष, आर्थिक या राजनीतिक था, और अंत में इस मेल के परिणामों पर निष्कर्ष दीजिए।

भारतीय संदर्भ में राजनीतिक उग्रवाद का अर्थ था उदारवादी याचिकाओं को छोड़कर स्वराज, बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाना, जिसका नेतृत्व तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्र की शक्ति पश्चिमी मॉडलों में नहीं बल्कि अपनी परंपराओं, धर्म और इतिहास में खोजी।

मेल: महाराष्ट्र में तिलक ने गणपति उत्सव (1893) और शिवाजी उत्सव (1896) से लोगों को संगठित किया। बंगाल में अरविंद ने राष्ट्रवाद को ईश्वर से आने वाला धर्म बताया, बंकिम का वंदे मातरम् स्वदेशी का गान बना, और राष्ट्र की कल्पना मातृ-देवी के रूप में की गई। पंजाब में लाजपत राय ने आर्य समाज से प्रेरणा ली।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने उग्रवाद को भावनात्मक शक्ति और जनता की समझ वाली भाषा दी।

पर हमेशा नहीं: उग्रवाद का एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक पक्ष था। बहिष्कार और स्वदेशी उदारवादियों के धन-निष्कासन सिद्धांत पर आधारित थे; तिलक ने 1896–97 के अकाल में राजस्व न देने के अभियान चलाए; अरविंद के 'डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेज़िस्टेंस' (1907) ने बहिष्कार की राजनीतिक रणनीति प्रस्तुत की। तिलक बाद में मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौते (1916) और होम रूल आंदोलन में शामिल हुए, जो दोनों धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक कार्यक्रम थे।

उलटे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमेशा उग्रवादी नहीं था: टैगोर के रचनात्मक स्वदेशी और रामकृष्ण मिशन ने राजनीतिक उग्रवाद के बिना आत्मनिर्भरता पर बल दिया, और बाद के क्रांतिकारी, जैसे ग़दर पार्टी और भगत सिंह की एचएसआरए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी थे।

परिणाम: सुमित सरकार तर्क देते हैं कि स्वदेशी का हिंदू मुहावरा पूर्वी बंगाल के मुस्लिम किसानों को आकर्षित नहीं कर सका, और औपनिवेशिक राज्य ने इस दरार का लाभ उठाया। बिपन चंद्र धार्मिक प्रतीकों को सांप्रदायिक इरादा नहीं बल्कि संगठन के साधन मानते हैं।

अतः दोनों प्रायः मिले, पर उग्रवाद मूलतः स्वराज की राजनीतिक माँग था, जो धर्मनिरपेक्ष रूप ले सकती थी और लेती भी थी।

उदाहरण 12 (UPSC 2024, 20 अंक): 1905 के स्वदेशी आन्दोलन ने कई कार्यनीतियों का पूर्वानुमान कर लिया था जिन्हें बाद में गाँधीवादी जन आन्दोलन के दौरान विकसित किया गया। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: निरंतरता के दावे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए: स्वदेशी की वे कार्यनीतियाँ बताइए जो गांधी के समय फिर दिखीं, फिर महत्त्वपूर्ण अंतर (अहिंसा, जन आधार, अनुशासन, मुहावरा), और अंत में स्वदेशी को पूर्वाभ्यास के रूप में निष्कर्ष दीजिए।

स्वदेशी आंदोलन कर्ज़न के बंगाल विभाजन (जुलाई 1905 में घोषित, 16 अक्टूबर 1905 से लागू) के विरोध के रूप में शुरू हुआ और उदारवादी याचिकाओं से आगे जाने का पहला बड़ा प्रयास बना। सुमित सरकार की द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, 1903–1908 (1973) दिखाती है कि गांधी युग की कई तकनीकें पहली बार इसी आंदोलन में आज़माई गईं।

बहिष्कार और स्वदेशी: ब्रिटिश कपड़े का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली, दुकानों पर धरना और भारतीय वस्तुओं का प्रचार 1920–22 और 1930 के बहिष्कार और खादी अभियानों का पूर्वरूप थे।

निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग: अरविंद के 'डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेज़िस्टेंस' (1907) ने सरकारी विद्यालयों, न्यायालयों, उपाधियों और सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया, जो असहयोग कार्यक्रम के निकट है। रचनात्मक कार्यक्रम: राष्ट्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (1906), पंचायती न्यायालय, स्वदेशी उद्योग तथा अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति जैसी समितियों का ग्राम कार्य गांधी के रचनात्मक कार्य के पूर्वाभास थे।

संस्कृति के माध्यम से जन संगठन: टैगोर और मुकुंद दास के गीत, उत्सव, 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन, और महिलाओं तथा छात्रों की भागीदारी ने बाद की जन राजनीति का पूर्वाभास दिया। कलकत्ता में मज़दूर हड़तालें और स्वयंसेवकों का उपयोग भी दिखा।

अंतर: स्वदेशी में अहिंसा के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, और इसने क्रांतिकारी आतंकवाद को जन्म दिया। यह मुख्यतः हिंदू मध्य वर्ग तक सीमित रहा और मुस्लिम किसानों को आकर्षित नहीं कर सका, आंशिक रूप से अपने हिंदू मुहावरे और विदेशी वस्तुएँ खरीदने वालों पर दबाव के कारण। इसमें एकल नेतृत्व और अनुशासित संगठन का अभाव था, और सूरत विभाजन (1907) तथा 1908 के दमन के बाद यह बिखर गया।

इसके विपरीत, गांधी ने इन कार्यनीतियों को अहिंसा, किसान आधार और उस संघर्ष-विराम-संघर्ष रणनीति से जोड़ा जिसका वर्णन बिपन चंद्र करते हैं।

अतः स्वदेशी ने कई गांधीवादी कार्यनीतियों का पूर्वानुमान किया, पर उस दर्शन या सामाजिक पहुँच का नहीं जिसने उन्हें प्रभावी बनाया; यह जन आंदोलनों का पूर्वाभ्यास था।

उदाहरण 13 (UPSC 2019, 20 अंक): बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन की प्रमुख प्रवृत्तियों की आप किस प्रकार व्याख्या करेंगे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: सुमित सरकार के चतुर्विध वर्गीकरण का उपयोग करते हुए बंगाल में स्वदेशी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रत्येक के नेताओं, तरीकों और उदाहरणों सहित समझाइए, और फिर आंदोलन की उपलब्धियों और सीमाओं का आकलन कीजिए।

स्वदेशी आंदोलन (1903–08) कर्ज़न की बंगाल विभाजन योजना के विरुद्ध उभरा, जिसे राष्ट्रवादियों ने 'फूट डालो और राज करो' माना। सुमित सरकार ने द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, 1903–1908 (1973) में इसके भीतर चार प्रवृत्तियों की पहचान की।

पहली, उदारवादी प्रवृत्ति: सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नेताओं ने पहले विभाजन के विरुद्ध याचिकाओं, सभाओं और प्रेस अभियानों का उपयोग किया (1903–05)। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल की सभा में हुई।

दूसरी, रचनात्मक स्वदेशी: रवींद्रनाथ टैगोर के आत्मशक्ति (आत्मनिर्भरता) के आह्वान से जुड़ी इस प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय शिक्षा, पी.सी. राय के बंगाल केमिकल्स और बंग लक्ष्मी कॉटन मिल जैसे स्वदेशी उद्योगों, ग्राम पुनर्निर्माण और समितियों पर बल दिया। इसने राज्य से सीधे टकराव से परहेज़ किया।

तीसरी, राजनीतिक उग्रवाद: अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और ब्रह्मबांधव उपाध्याय ने बहिष्कार को निष्क्रिय प्रतिरोध में बदला, सरकारी विद्यालयों, न्यायालयों और सेवाओं को अस्वीकार किया और पूर्ण स्वराज की माँग की। बंदे मातरम् और संध्या जैसे समाचार-पत्रों ने यह विचार फैलाया।

चौथी, क्रांतिकारी आतंकवाद: 1907 के बाद अनुशीलन समिति और युगांतर समूह के निराश युवाओं ने बम और हत्याओं का रास्ता अपनाया, जैसे अप्रैल 1908 का मुज़फ़्फ़रपुर हमला और अलीपुर बम कांड।

उपलब्धियाँ और सीमाएँ: आंदोलन ने छात्रों, महिलाओं और कुछ मज़दूरों को राजनीति में लाया, और इसके गीतों, उत्सवों और स्वदेशी उद्यमों ने एक नई राष्ट्रीय संस्कृति बनाई। पर सरकार दिखाते हैं कि यह पूर्वी बंगाल के मुस्लिम किसानों को नहीं जीत सका, जिसका लाभ मुस्लिम लीग (1906) और औपनिवेशिक राज्य ने उठाया। इसके हिंदू मुहावरे, सामाजिक दबाव और कृषि कार्यक्रम के अभाव ने इसे सीमित किया, और दमन तथा सूरत विभाजन (1907) ने 1908 तक इसे समाप्त कर दिया।

बिपन चंद्र इसे एक बड़ी छलांग कहते हैं जिसने राष्ट्रवाद का आधार व्यापक किया। इसकी प्रवृत्तियों ने गांधीवादी जन राजनीति और क्रांतिकारी आंदोलन दोनों का पूर्वाभास दिया।

उदाहरण 14 (UPSC 2016, 10 अंक): आत्मशक्ति से अभिलक्षित ‘रचनात्मक स्वदेशी’ की व्याख्या कीजिए, जिसने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: रचनात्मक स्वदेशी और आत्मशक्ति का अर्थ, इसके प्रवर्तक, इसके ठोस कार्यक्रम और इसने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया, समझाइए, और इसकी सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए।

रचनात्मक स्वदेशी सुमित सरकार का शब्द है उस प्रवृत्ति के लिए जिसने स्वदेशी आंदोलन में याचिकाओं या टकराव के बजाय स्वावलंबन से राष्ट्रीय पुनर्जागरण चाहा। इसका मूल शब्द आत्मशक्ति अर्थात् आत्मनिर्भरता था, जिसे रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने 'स्वदेशी समाज' भाषण (1904) में प्रस्तुत किया।

इसका कार्यक्रम ठोस था। शिक्षा में सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (1906) और बंगाल नेशनल कॉलेज, जिसके पहले प्राचार्य अरविंद थे, ने राष्ट्रीय शिक्षा दी। अर्थव्यवस्था में पी.सी. राय के बंगाल केमिकल्स, बंग लक्ष्मी कॉटन मिल, माचिस और साबुन के कारखाने तथा स्वदेशी भंडार जैसे स्वदेशी उद्यम बढ़े। गाँवों में बारीसाल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति जैसी समितियों ने राहत, पंचायती न्यायालय और सामाजिक कार्य चलाए।

इसने बहिष्कार को सकारात्मक पक्ष देकर, संस्थाएँ बनाकर और उन लोगों को जोड़कर आंदोलन को आगे बढ़ाया जो आंदोलन में शामिल नहीं होते।

इसकी सीमाएँ यह थीं कि यह कम किसानों तक पहुँचा, और पूँजी के अभाव में कई उद्यम विफल हुए। फिर भी गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम ने बाद में इसके मूल विचार को पुनर्जीवित किया।

उदाहरण 15 (UPSC 2014, 20 अंक): "बंगाल में विभाजन विरोधी आन्दोलन (1909) का एक आर्थिक चरित्र था, जो महाराष्ट्र के उग्रवादी आन्दोलन से भिन्न था जिसका एक धार्मिक चरित्र था।" परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: 'आर्थिक' बंगाल आंदोलन और 'धार्मिक' महाराष्ट्र उग्रवाद के अंतर की जाँच कीजिए: इसे समर्थन देने वाले तथ्य दिखाइए, फिर बंगाल के धार्मिक तत्व और महाराष्ट्र के आर्थिक तत्व, और निष्कर्ष दीजिए कि दोनों ने इन्हें मिलाया। ध्यान दें कि विभाजन-विरोधी आंदोलन सामान्यतः 1905–08/1911 का माना जाता है।

बंगाल में विभाजन-विरोधी आंदोलन (सामान्यतः 1905–08, विभाजन 1911 में रद्द) और 1890 के दशक से महाराष्ट्र में तिलक के नेतृत्व वाला उग्रवाद प्रारंभिक उग्र राष्ट्रवाद के दो मुख्य केंद्र थे। कथन उन्हें आर्थिक और धार्मिक के रूप में अलग करता है।

मत के पक्ष में: बंगाल में मुख्य हथियार ब्रिटिश वस्तुओं, विशेषकर मैनचेस्टर के कपड़े, का बहिष्कार और स्वदेशी उद्यम थे। बंगाल केमिकल्स, बंग लक्ष्मी कॉटन मिल, स्वदेशी भंडार और राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था।

महाराष्ट्र में तिलक ने सहमति आयु विधेयक (1891) का हिंदू रीति में हस्तक्षेप कहकर विरोध किया, सार्वजनिक गणपति उत्सव (1893) और शिवाजी उत्सव (1896) आयोजित किए, और गोरक्षा की भावना का उपयोग किया। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रैंड की हत्या (1897) घरों और मंदिरों की तलाशी के प्रति रोष से जुड़ी थी।

मत के विरुद्ध: बंगाल का आंदोलन भी मुहावरे में गहराई से धार्मिक था। बंकिम का वंदे मातरम्, मातृभूमि की काली या दुर्गा के रूप में उपासना, अरविंद का राष्ट्रवाद को धर्म बताना ने इसे हिंदू स्वर दिया। सुमित सरकार दिखाते हैं कि इस मुहावरे ने पूर्वी बंगाल के मुस्लिम किसानों को दूर किया।

महाराष्ट्र के उग्रवाद का सशक्त आर्थिक पक्ष था। तिलक के केसरी और मराठा ने धन-निष्कासन सिद्धांत फैलाया, उन्होंने 1896–97 के अकाल में राजस्व न देने के अभियान चलाए, और 1905–08 में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया। 1908 में उन्हें सज़ा मिलने पर बंबई के कपड़ा मज़दूरों ने विरोध में हड़ताल की।

दोनों क्षेत्रों ने धर्म को जन संगठन के साधन और अर्थशास्त्र को औपनिवेशिक शासन की आलोचना की सामग्री के रूप में उपयोग किया। बिपन चंद्र ज़ोर देते हैं कि धार्मिक प्रतीक संगठन के साधन थे, जबकि लक्ष्य स्वराज था।

अतः कथन एक अति-सरलीकरण है: यह प्रत्येक क्षेत्र के ज़ोर को पकड़ता है, पर दोनों आंदोलनों ने आर्थिक और धार्मिक तत्वों को मिलाया।

5. क्रांतिकारी उग्रवाद की शुरुआत

उदाहरण 16 (UPSC 2021, 10 अंक): 20वीं सदी के प्रथम दशक में, देश के राजनीतिक फलक की खाली जगह को भरने हेतु क्रांतिकारी समूहों के उदय के लिए उपयुक्त वातावरण था । समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: परखिए कि 20वीं सदी के पहले दशक में क्रांतिकारी समूह क्यों उभरे: उदारवादी विफलता और स्वदेशी के पतन से बनी 'खाली जगह', अन्य कारण, और दावे की सीमाएँ।

कथन में 'खाली जगह' उस रिक्ति को कहा गया है जो तब बनी जब उदारवादी तरीके विफल हो चुके थे और उग्रवादी नेतृत्व वाला स्वदेशी आंदोलन सूरत विभाजन (1907) और 1908 के कड़े दमन के बाद गति खो बैठा। इस रिक्ति में बंगाल की अनुशीलन समिति और युगांतर समूह तथा महाराष्ट्र में वी.डी. सावरकर की अभिनव भारत जैसी क्रांतिकारी संस्थाएँ आईं।

वातावरण वास्तव में उपयुक्त था। बंगाल विभाजन ने युवाओं को क्रोधित किया; तिलक के निर्वासन (1908) ने खुला नेतृत्व हटा दिया; न्यूज़पेपर्स एक्ट (1908) जैसे दमनकारी क़ानूनों ने वैध रास्ते बंद कर दिए। रूस पर जापान की विजय (1905) और यूरोपीय क्रांतिकारियों ने उन्हें प्रेरित किया। सुमित सरकार तर्क देते हैं कि क्रांतिकारी आतंकवाद स्वदेशी के जन कार्रवाई न बना पाने की विफलता से उपजा।

पर जगह पूरी तरह खाली नहीं थी। गुप्त संस्थाएँ और अखाड़े 1890 के दशक से थे, और चापेकरों ने 1897 में कार्रवाई की। उदारवादी अब भी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, और बिपन चंद्र बताते हैं कि व्यक्तिगत वीरता जन राजनीति का स्थान नहीं ले सकती थी।

अतः कथन 1907–10 के लिए मोटे तौर पर सही है, यद्यपि क्रांतिकारियों ने अन्य राष्ट्रवादी धाराओं का स्थान लेने के बजाय उनका पूरक का काम किया।

उदाहरण 17 (UPSC 2015, 10 अंक): "बम एवं गुप्त समिति तथा सक्रियता एवं बलिदान के माध्यम से प्रचार के विचार मात्र, पश्चिम से आयात हुए थे।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: इस दावे की जाँच कीजिए कि क्रांतिकारी तरीके पश्चिम से आयातित थे: पश्चिमी प्रभाव दिखाइए, फिर भारतीय जड़ें और भारतीय वैचारिक सामग्री, और अनुकूलन पर निष्कर्ष दीजिए।

1905–1918 के प्रारंभिक क्रांतिकारियों ने बम, गुप्त संस्था और 'कर्म द्वारा प्रचार' का उपयोग किया, जो यूरोपीय अराजकतावाद का पद है। कथन मानता है कि ये तरीके पश्चिम से लिए गए।

बहुत कुछ इसके पक्ष में है। हेमचंद्र कानूनगो ने पेरिस में, कथित तौर पर रूसी प्रवासियों से, बम बनाना सीखा और कलकत्ता में मानिकतला कार्यशाला स्थापित की। क्रांतिकारियों ने रूसी नरोदनिकों, मैज़िनी के यंग इटली और आयरिश फ़ेनियनों के बारे में पढ़ा; सावरकर ने मैज़िनी का अनुवाद किया और 1857 को स्वतंत्रता युद्ध बताया। लंदन के इंडिया हाउस और पेरिस तथा बर्लिन के समूहों ने भारतीयों को यूरोपीय उग्रपंथियों से जोड़ा।

पर प्रेरणा भारतीय भी थी। व्यायाम अखाड़े, 1897 में चापेकरों की कार्रवाई और शिवाजी की छापामार परंपरा इन संपर्कों से पहले की थीं। उनकी विचारधारा गीता, बंकिम के आनंदमठ, काली उपासना और विवेकानंद के शक्ति के आह्वान से ली गई थी, और आत्म-बलिदान का विचार हिंदू धार्मिक शब्दों में ढाला गया।

अतः तकनीकें मुख्यतः आयातित थीं, पर वे देशी प्रतीकों और उपनिवेश-विरोधी लक्ष्यों से जुड़ गईं। सुमित सरकार का यह मत कि इस धार्मिक मुहावरे ने उनकी अपील को संकीर्ण किया, दिखाता है कि उनकी सामग्री कितनी भारतीय थी।