सामाजिक, सांस्कृतिक और सुधार आंदोलन — इतिहास (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. देशी शिक्षा की स्थिति

प्राथमिक विद्यालय: गाँव की पाठशालाएँ (हिंदू) और मकतब (मुस्लिम) प्रायः क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना, लिखना, अंकगणित, हिसाब और पत्र-लेखन सिखाते थे।

उच्च शिक्षा: टोल और चतुष्पाठी संस्कृत व्याकरण, न्याय, धर्मशास्त्र और दर्शन पढ़ाते थे; मदरसे अरबी, फारसी, इस्लामी विधि और धर्मशास्त्र पढ़ाते थे।

आर्थिक आधार: शिक्षकों का भरण-पोषण नकद या अनाज के शुल्क, ग्राम समुदाय तथा शासकों और ज़मींदारों द्वारा दी गई लगान-मुक्त भूमि से होता था।

कौन पढ़ता था: शिक्षा का प्रसार असमान था; उच्च और व्यापारी जातियाँ प्रमुख थीं, लड़कियाँ प्रायः बाहर थीं, यद्यपि कुछ निम्न जाति के लड़के भी गाँव के स्कूलों में जाते थे।

2. स्रोत और साक्ष्य

टॉमस मुनरो का मद्रास सर्वेक्षण (1822–26): कलेक्टरों ने मद्रास प्रेसीडेंसी के प्रत्येक ज़िले में विद्यालयों और विद्यार्थियों की गिनती की।

बंबई में माउंटस्टुअर्ट एल्फिंस्टन (1820 का दशक): इसी प्रकार की जाँचों में बंबई प्रेसीडेंसी के गाँवों में विद्यालयों की सूचना मिली।

विलियम एडम की रिपोर्टें (1835–38): बंगाल और बिहार में देशी भाषा शिक्षा पर तीन रिपोर्टें; एडम का प्रसिद्ध अनुमान था कि दोनों प्रांतों में लगभग एक लाख ग्राम विद्यालय थे।

सावधानी: एडम का आँकड़ा नमूना ज़िलों पर आधारित अनुमान था, और इतिहासकार उसकी सटीकता तथा शिक्षण की गुणवत्ता दोनों पर बहस करते हैं।

धर्मपाल, द ब्यूटीफुल ट्री (1983): इन ब्रिटिश सर्वेक्षणों को संकलित कर तर्क दिया कि औपनिवेशिक पूर्व शिक्षा व्यापक थी और औपनिवेशिक शासन में नष्ट हुई।

3. कंपनी की आरंभिक नीति: प्राच्यवादी चरण

कलकत्ता मदरसा (1781): वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्यायालयों के लिए मुस्लिम विधि अधिकारी तैयार करने हेतु स्थापित किया।

एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल (1784): सर विलियम जोन्स ने भारतीय भाषाओं, विधि और पुरावशेषों के अध्ययन हेतु स्थापित की।

बनारस संस्कृत कॉलेज (1791): जोनाथन डंकन ने हिंदू विधि अधिकारी तैयार करने के लिए स्थापित किया।

फोर्ट विलियम कॉलेज (1800): वेलेज़ली ने कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषाएँ सिखाने हेतु स्थापित किया; यहाँ आरंभिक बांग्ला और हिंदुस्तानी गद्य पुस्तकें भी तैयार हुईं।

उद्देश्य: प्राच्यवादी संरक्षण का लक्ष्य परिचित कानूनों के माध्यम से शासन करना और विद्वान वर्गों की सद्भावना पाना था।

4. 1813 का चार्टर अधिनियम और विवाद

चार्टर अधिनियम 1813: निर्देश दिया कि साहित्य के पुनरुद्धार, विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और विज्ञान के प्रसार पर प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपये खर्च हों।

लोक शिक्षा की सामान्य समिति (1823): यह धन खर्च करने के लिए बंगाल में बनी; इसमें एच.टी. प्रिंसेप और एच.एच. विल्सन जैसे प्राच्यवादी हावी थे।

प्रश्न: क्या अनुदान संस्कृत, अरबी और फारसी विद्या को मिले, या अंग्रेज़ी के माध्यम से पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य को?

प्राच्यवादी (Orientalists): तर्क था कि भारतीय ज्ञान सम्माननीय है, परिवर्तन शास्त्रीय भाषाओं के माध्यम से आए, और अचानक परिवर्तन शत्रुता पैदा करेगा।

आंग्लवादी (Anglicists): चार्ल्स ग्रांट (जिनकी 1792 की ऑब्ज़र्वेशंस ने भारतीय समाज की निंदा की), मैकाले और चार्ल्स ट्रेवेलियन ने कहा कि केवल अंग्रेज़ी ही उपयोगी आधुनिक ज्ञान ला सकती है।

भारतीय स्वर: राममोहन राय ने लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र (1823) में नए संस्कृत कॉलेज का विरोध कर गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन और शरीर रचना की माँग की।

हिंदू कॉलेज (1817): डेविड हेयर के सहयोग से भारतीय चंदादाताओं द्वारा कलकत्ता में स्थापित, इसने दिखाया कि भारतीय स्वयं अंग्रेज़ी शिक्षा चाहते थे।

देशी भाषावादी: एडम और बाद में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में जेम्स थॉमसन सहित तीसरा समूह मातृभाषा में जनशिक्षा चाहता था।

5. मैकाले का विवरण-पत्र और 1835 का निर्णय

2 फरवरी 1835 का विवरण-पत्र (Minute): विधि सदस्य मैकाले ने तर्क दिया कि यूरोपीय ज्ञान श्रेष्ठ है और 1813 का अनुदान वैधानिक रूप से अंग्रेज़ी पर खर्च हो सकता है।

बेंटिक का प्रस्ताव (7 मार्च 1835): घोषित किया कि धन मुख्यतः यूरोपीय साहित्य और विज्ञान की अंग्रेज़ी शिक्षा पर खर्च हो।

अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत (Downward Filtration): सरकार छोटे उच्च और मध्य वर्ग को शिक्षित करेगी, जो आगे देशी भाषाओं में ज्ञान नीचे तक फैलाएगा।

संबंधित कदम: 1837 में न्यायालयों और प्रशासन की भाषा के रूप में फारसी हटाई गई, और हार्डिंग के 1844 के प्रस्ताव ने सरकारी नौकरियों में अंग्रेज़ी-शिक्षितों को वरीयता दी।

6. वुड का डिस्पैच (1854) और उसके बाद

चार्ल्स वुड का डिस्पैच (1854): ग्राम देशी भाषा विद्यालयों से विश्वविद्यालयों तक क्रमबद्ध व्यवस्था प्रस्तावित की, उच्च शिक्षा अंग्रेज़ी में और निम्न शिक्षा देशी भाषा में।

मुख्य प्रावधान: प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग, लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर विश्वविद्यालय, निजी विद्यालयों को अनुदान सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण और स्त्री शिक्षा पर ध्यान।

विश्वविद्यालय (1857): कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय परीक्षा लेने वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित हुए।

प्रतिष्ठा: इसे प्रायः भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यद्यपि जनसाधारण की देशी भाषा शिक्षा के वादे को बहुत कम धन मिला।

हंटर आयोग (1882–83): बाद में प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा कर उसे स्थानीय बोर्डों को सौंपने की सिफारिश की।

7. देशी शिक्षा का विघटन

संरक्षण की हानि: विलय से पुराने शासक हटे, और 1820–30 के दशक से बंगाल में लगान-मुक्त भूमि की पुनर्ग्रहण कार्यवाही ने शिक्षकों का पोषण करने वाले अनुदान काट दिए।

रोज़गार बाज़ार में परिवर्तन: जब फारसी और बाद में अंग्रेज़ी पद की कुंजी बनी, तो पारंपरिक विद्यालयों का व्यावहारिक मूल्य घट गया।

उपेक्षा: सरकारी धन कुछ अंग्रेज़ी कॉलेजों को गया, और ग्राम विद्यालयों को बहुत बाद तक व्यवस्थित सहायता नहीं मिली।

परिणाम: छोटा अंग्रेज़ी-शिक्षित अभिजात वर्ग उभरा जबकि जनसमूह प्रायः निरक्षर रहा; जनगणना में साक्षरता बीसवीं शताब्दी तक कम रही।

8. इतिहास-लेखन और बहसें

डेविड कॉफ, ब्रिटिश ओरिएंटलिज़्म एंड द बंगाल रेनेसां (1969): तर्क दिया कि प्राच्यवादी विद्वानों ने भारत के अतीत को खोजकर बंगाल पुनर्जागरण को प्रेरित किया।

एडवर्ड सईद, ओरिएंटलिज़्म (1978): उनका व्यापक तर्क, भारत पर लागू करने पर, प्राच्यवादी ज्ञान को ही औपनिवेशिक सत्ता का अंग मानता है।

बर्नार्ड कोह्न, कोलोनियलिज़्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज (1996): दिखाया कि भारतीय भाषाएँ सीखकर अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज पर नियंत्रण पाया; उनके निबंध का शीर्षक भाषा पर अधिकार और अधिकार की भाषा की बात करता है।

गौरी विश्वनाथन, मास्क्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट (1989): तर्क दिया कि अंग्रेज़ी साहित्य का शिक्षण नैतिक और राजनीतिक नियंत्रण के साधन के रूप में बनाया गया।

धर्मपाल और राष्ट्रवादी लेखक: मानते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने एक सशक्त देशी व्यवस्था नष्ट की; आलोचक कहते हैं कि वह व्यवस्था जाति और लिंग की दृष्टि से संकीर्ण थी।

संतुलित मत: आंग्लवादी विजय ने क्लर्कों और वफ़ादार मध्यस्थों की औपनिवेशिक ज़रूरत पूरी की, फिर भी भारतीयों ने अंग्रेज़ी शिक्षा से सुधार आंदोलन और राष्ट्रवाद खड़ा किया।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): दोनों पक्षों को परिभाषित करें, 1813 का अनुदान, मैकाले का विवरण-पत्र और 1835 का प्रस्ताव बताएँ, और एक परिणाम दें।

15 अंक (200 शब्द): राममोहन राय का भारतीय स्वर, अधोमुखी निस्यंदन और वुड का डिस्पैच जोड़ें, साथ में संक्षिप्त निर्णय।

20 अंक (250 शब्द): एडम की रिपोर्टों सहित देशी शिक्षा, विवाद, निर्णय, वुड का डिस्पैच, पुराने विद्यालयों का विघटन और कॉफ, विश्वनाथन तथा धर्मपाल की बहस प्रस्तुत करें।

मुख्य शब्द: चार्टर अधिनियम 1813, लोक शिक्षा की सामान्य समिति, अधोमुखी निस्यंदन, मैकाले का विवरण-पत्र, वुड का डिस्पैच, एडम की रिपोर्टें।

उद्धरण: मैकाले ने लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के समस्त देशी साहित्य के बराबर है, और वह ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रक्त और रंग में भारतीय पर रुचि, मत, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज़ हो।

1. प्रेस का आरंभ

हिकी का बंगाल गज़ट (1780): कलकत्ता में जेम्स ऑगस्टस हिकी का साप्ताहिक भारत का पहला समाचारपत्र था; इसने वॉरेन हेस्टिंग्स पर प्रहार किया और 1782 में बंद कर दिया गया।

सेरामपुर के बैपटिस्ट: उनका बांग्ला मासिक दिग्दर्शन और साप्ताहिक समाचार दर्पण (दोनों 1818) भारतीय भाषाओं के पहले पत्रों में थे।

राममोहन राय: उन्होंने संवाद कौमुदी (बांग्ला, 1821) और मिरात-उल-अख़बार (फारसी, 1822) चलाए और उनका उपयोग समाज सुधार और राजनीतिक टिप्पणी के लिए किया।

पश्चिमी भारत: बॉम्बे समाचार (गुजराती, 1822) और दादाभाई नौरोजी के रास्त गोफ्तार (1851) ने सशक्त पारसी और गुजराती प्रेस आरंभ किया।

2. प्रेस कानून: नियंत्रण और रियायत

प्रेस नियंत्रण अधिनियम (1799): फ्रांसीसी प्रभाव के भय से वेलेज़ली ने प्रकाशन से पहले सामग्री जमा करना अनिवार्य किया।

लाइसेंस नियम (1823): कार्यवाहक गवर्नर-जनरल जॉन एडम ने लाइसेंस अनिवार्य किया; विरोध में राममोहन राय ने मिरात-उल-अख़बार बंद कर दिया।

मेटकाफ अधिनियम (1835): चार्ल्स मेटकाफ ने 1823 के नियम रद्द कर केवल मुद्रक और स्थान की घोषणा माँगी; उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।

लाइसेंसिंग अधिनियम (1857): विद्रोह के समय अस्थायी लाइसेंस व्यवस्था।

पंजीकरण अधिनियम (1867): प्रत्येक पुस्तक और समाचारपत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और स्थान का नाम और प्रतियाँ जमा करना अनिवार्य किया।

देशी भाषा समाचारपत्र अधिनियम (Vernacular Press Act, 1878): लिटन के अधिनियम ने मजिस्ट्रेटों को भारतीय भाषा पत्रों से ज़मानत माँगने और राजद्रोही सामग्री पर ज़ब्ती का अधिकार दिया; अंग्रेज़ी पत्र मुक्त थे।

प्रतिक्रिया: तब द्विभाषी अमृत बाज़ार पत्रिका अधिनियम से बचने के लिए रातोंरात अंग्रेज़ी पत्र बन गई; रिपन ने 1882 में अधिनियम रद्द किया।

बाद के प्रतिबंध: स्वदेशी आंदोलन के बाद समाचारपत्र (अपराध उत्तेजन) अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 आए।

3. प्रेस और लोकमत

राष्ट्रवादी पत्र: हिंदू पैट्रियट (हरिश्चंद्र मुखर्जी), अमृत बाज़ार पत्रिका (घोष बंधु, 1868), द बंगाली (सुरेंद्रनाथ बनर्जी), द हिंदू (मद्रास, 1878), केसरी और मराठा (पुणे, 1881), सोम प्रकाश (बंगाल)।

भूमिका: पत्रों ने अकाल, नस्ली हमले, धन-निष्कासन (drain of wealth) और भारी कराधान उजागर किए और पाठकों को सरकारी नीति परखना सिखाया।

पहुँच: प्रसार संख्या कम थी, पर पत्र पुस्तकालयों, दुकानों और गाँवों में पढ़कर सुनाए जाते थे, इसलिए एक प्रति अनेक श्रोताओं तक पहुँचती थी।

संस्थाएँ: लैंडहोल्डर्स सोसाइटी (1838), ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (1851), बॉम्बे एसोसिएशन (1852), मद्रास नेटिव एसोसिएशन (1852), पूना सार्वजनिक सभा (1870) और इंडियन एसोसिएशन (1876) ने याचिकाएँ और सभाएँ आयोजित कीं।

सार्वजनिक क्षेत्र (public sphere): इल्बर्ट बिल (1883), सहमति आयु विधेयक और सिविल सेवा आयु सीमा पर बहसें 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पहले प्रेस में लड़ी गईं।

4. आधुनिक देशी भाषा साहित्य का उदय

बांग्ला गद्य: फोर्ट विलियम कॉलेज और सेरामपुर प्रेस ने आरंभिक गद्य दिया; राममोहन राय और विद्यासागर ने स्पष्ट आधुनिक शैली गढ़ी।

बांग्ला उपन्यास और काव्य: बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का दुर्गेशनंदिनी (1865) और आनंदमठ (1882), जिसमें वंदे मातरम् है; माइकल मधुसूदन दत्त का अतुकांत छंद में मेघनादवध काव्य (1861)।

विरोध का नाटक: दीनबंधु मित्र के नील दर्पण (1860) ने नील बागान मालिकों की क्रूरता दिखाई।

हिंदी: भारतेंदु हरिश्चंद्र (1850–1885) आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं और उन्होंने गरीबी तथा धन-निष्कासन पर लिखा।

उर्दू: ग़ालिब के पत्रों ने नई गद्य शैली दी; अल्ताफ हुसैन हाली की मुसद्दस (1879) ने मुसलमानों के पतन पर विलाप किया; नज़ीर अहमद ने आरंभिक उर्दू उपन्यास लिखे।

मराठी और गुजराती: विष्णुशास्त्री चिपलूणकर के निबंधमाला निबंध, हरि नारायण आपटे के उपन्यास; नर्मद ने आधुनिक गुजराती गद्य और काव्य की शुरुआत की।

दक्षिण भारत: कंदुकूरि वीरेशलिंगम का राजशेखर चरित्रमु (1878) प्रायः पहला तेलुगु उपन्यास कहा जाता है; मलयालम में ओ. चंदु मेनन का इंदुलेखा (1889); उ.वे. स्वामीनाथ अय्यर ने तमिल संगम ग्रंथों का संपादन-प्रकाशन किया; सुब्रमण्य भारती ने देशभक्तिपूर्ण तमिल कविता लिखी।

विषय: समाज सुधार, स्त्रियों की स्थिति, जाति, गौरवशाली अतीत और उत्तरोत्तर राष्ट्र।

5. विज्ञान की प्रगति

औपनिवेशिक विज्ञान: सर्वे ऑफ इंडिया (1767), कलकत्ता वनस्पति उद्यान (1787), विलियम लैम्बटन द्वारा आरंभ ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे (1802) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (1851) राजस्व, रक्षा और संसाधन ज़रूरतों के लिए थे।

चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा: कलकत्ता मेडिकल कॉलेज (1835), जहाँ मधुसूदन गुप्त ने 1836 में मानव शव-विच्छेदन किया, और रुड़की का सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज (1847)।

भारतीय पहल: महेंद्रलाल सरकार ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (1876) स्थापित की।

भारतीय वैज्ञानिक: जगदीशचंद्र बोस (रेडियो तरंगें और पादप शरीर क्रिया; बोस संस्थान, 1917), प्रफुल्लचंद्र राय (हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री; बंगाल केमिकल्स, 1901), सी.वी. रमन (भौतिकी नोबेल, 1930), श्रीनिवास रामानुजन, मेघनाद साहा और एस.एन. बोस।

सीमाएँ: शोध पद मुख्यतः यूरोपीयों को मिले, और विज्ञान नीति औपनिवेशिक आर्थिक हितों से बँधी रही।

6. इतिहास-लेखन और बहसें

बेनेडिक्ट एंडरसन, इमैजिन्ड कम्युनिटीज़ (1983): मुद्रण पूँजीवाद (print capitalism) का उनका विचार, कि पाठक समुदाय स्वयं को राष्ट्र के रूप में कल्पित करता है, भारतीय राष्ट्रवाद समझाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है।

बिपन चंद्र: प्रेस को उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना में आरंभिक राष्ट्रवादियों का मुख्य साधन मानते हैं।

पार्थ चटर्जी: तर्क देते हैं कि देशी भाषा मुद्रण क्षेत्र वह स्थान था जहाँ राष्ट्रवादियों ने राज्य को चुनौती देने से पहले आंतरिक, संप्रभु सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया।

दीपक कुमार, साइंस एंड द राज (1995): दिखाते हैं कि भारत में विज्ञान साम्राज्यवादी ज़रूरतों की सेवा करता था और भारतीय उसमें स्थान के लिए संघर्ष करते थे।

ज्ञान प्रकाश, अनदर रीज़न (1999): परखते हैं कि भारतीय अभिजातों ने विज्ञान को अपनी परंपराओं के अनुकूल या उनमें निहित कैसे बताया।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: प्रेस पर तीन आरंभिक पत्र, दो प्रेस कानून और लोकमत गढ़ने का एक उदाहरण दें।

15 अंक: देशी भाषा साहित्य पर चार भाषाओं से एक-एक लेखक और कृति दें और सुधार तथा राष्ट्र के विषय दिखाएँ।

20 अंक: प्रेस और लोकमत पर 1799 से 1910 तक के कानून, राष्ट्रवादी पत्र, संस्थाएँ और मुद्रण पूँजीवाद प्रस्तुत करें, और प्रेस को राजनीतिक शिक्षा की पाठशाला बताकर समाप्त करें।

मुख्य शब्द: मुद्रण पूँजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र, देशी भाषा समाचारपत्र अधिनियम, मेटकाफ अधिनियम, संस्थाएँ, देशी भाषा गद्य।

स्रोत अंश: देशी भाषा समाचारपत्र अधिनियम को लोग मुँह बंद करने वाला अधिनियम कहते थे, और अमृत बाज़ार पत्रिका का रातोंरात अंग्रेज़ी में बदलना इसके प्रतिरोध का सर्वोत्तम उदाहरण है।

1. आरंभिक ईसाई उपस्थिति

सीरियाई ईसाई: केरल के संत थॉमस ईसाई यूरोपीयों के आगमन से बहुत पहले से एक पुराना समुदाय थे; परंपरा उन्हें प्रेरित थॉमस से जोड़ती है, जिसे इतिहासकार सिद्ध तथ्य नहीं बल्कि परंपरा मानते हैं।

पुर्तगाली कैथोलिक मिशन: फ्रांसिस ज़ेवियर 1542 में गोवा पहुँचे और मोती तट के परवों में कार्य किया; गोवा इन्क्विज़िशन 1560 में आरंभ हुआ।

रॉबर्ट डी नोबिली: मदुरै (1606 से) में इस जेसुइट ने उच्च जातियों तक पहुँचने के लिए ब्राह्मण संन्यासी का वेश और आहार अपनाया।

मुगल दरबार में जेसुइट: 1580 से अकबर के पास गए मिशनों ने धर्म पर बहस की पर कोई शाही धर्मांतरण नहीं हुआ।

ट्रांक्वेबार (1706): बार्थोलोमियस ज़ीगेनबाल्ग और हाइनरिख प्लुत्शाउ के डेनिश-हाले लूथरन मिशन ने तमिल न्यू टेस्टामेंट (1714) छापा।

2. कंपनी की नीति और 1813 का चार्टर अधिनियम

आरंभिक सावधानी: ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिशनरियों को अपने क्षेत्रों से दूर रखा, इस भय से कि धर्म में हस्तक्षेप से व्यापार और शासन खतरे में पड़ेंगे।

इवैंजेलिकल दबाव: चार्ल्स ग्रांट, विलियम विल्बरफोर्स और क्लैफम सेक्ट ने भारत में धर्मप्रचार के अधिकार के लिए अभियान चलाया।

चार्टर अधिनियम 1813: मिशनरियों को लाइसेंस के अधीन ब्रिटिश भारत में प्रवेश और कार्य की अनुमति दी और कलकत्ता का एंग्लिकन बिशप पद बनाया।

बाद के कदम: 1833 के चार्टर अधिनियम ने लाइसेंस की शर्त हटाई; जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम (लेक्स लोसाई, 1850) ने धर्मांतरितों के उत्तराधिकार अधिकार सुरक्षित किए।

3. सेरामपुर मिशन और प्रोटेस्टेंट विस्तार

सेरामपुर त्रयी: विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड ने 1800 में सेरामपुर की डेनिश बस्ती में बैपटिस्ट मिशन स्थापित किया।

मुद्रण और अनुवाद: सेरामपुर प्रेस ने अनेक भारतीय भाषाओं में बाइबिल छापी और व्याकरण, शब्दकोश तथा दिग्दर्शन और समाचार दर्पण पत्र प्रकाशित किए।

शिक्षा: 1818 में सेरामपुर कॉलेज स्थापित हुआ; कैरी फोर्ट विलियम कॉलेज में बांग्ला भी पढ़ाते थे।

अलेक्ज़ेंडर डफ: इस स्कॉटिश मिशनरी ने 1830 में कलकत्ता में जनरल असेंबलीज़ इंस्टीट्यूशन खोला, जहाँ धर्मांतरण के लक्ष्य से अंग्रेज़ी में पाश्चात्य ज्ञान पढ़ाया गया।

बंबई में जॉन विल्सन और मद्रास में अन्य: इनके विद्यालय आगे चलकर विल्सन कॉलेज और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज बने।

संस्थाएँ: चर्च मिशनरी सोसाइटी, लंदन मिशनरी सोसाइटी, अमेरिकी बैपटिस्ट और प्रेस्बिटेरियन मिशन उपमहाद्वीप भर में फैले।

4. मिशनरी और समाज सुधार

अभियान: मिशनरियों ने सती, कन्या शिशु हत्या, हुक-झूलने और तीर्थ कर को प्रचारित किया, और उनकी रिपोर्टों ने ब्रिटिश तथा भारतीय सुधार आंदोलन को बल दिया।

स्त्री शिक्षा: ज़नाना मिशनों ने महिला शिक्षिकाओं को घरों में भेजा, और लड़कियों के मिशन विद्यालय अधिकांश सरकारी प्रयासों से पहले आए।

चिकित्सा: मिशन अस्पताल और औषधालय, और बाद में महिला चिकित्सक, उन क्षेत्रों तक पहुँचे जिनकी राज्य ने उपेक्षा की।

नील: रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने 1861 में नील दर्पण का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित किया और उन पर जुर्माना तथा एक माह का कारावास हुआ।

5. जनजातियों और निम्न जातियों में धर्मांतरण

छोटानागपुर: जर्मन लूथरन गॉसनर मिशन (1845 से) और जेसुइट कॉन्स्टेंट लीवेन्स (1880 के दशक से) ने मुंडा और उराँवों में कार्य किया और प्रायः भूमि विवादों में उनकी सहायता की।

पूर्वोत्तर: नागाओं और गारो में अमेरिकी बैपटिस्ट तथा खासी पहाड़ियों में वेल्श प्रेस्बिटेरियन ने स्थानीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि में लेखन आरंभ किया।

त्रावणकोर: नाडार (शानार) समुदाय के लंदन मिशनरी सोसाइटी धर्मांतरितों ने स्त्रियों के ऊपरी शरीर ढकने के अधिकार हेतु ऊपरी वस्त्र या चन्नार आंदोलन (लगभग 1813–1859) में भाग लिया।

सामूहिक आंदोलन: उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से पंजाब, आंध्र आदि में दलितों के बड़े समूहों ने धर्मांतरण किया, जिसका अध्ययन जे. वास्कम पिकेट ने क्रिश्चियन मास मूवमेंट्स इन इंडिया (1933) में किया।

6. भारतीय प्रतिक्रियाएँ

बहस: राममोहन राय की द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस (1820) ने ईसा की नैतिक शिक्षा स्वीकार की पर त्रिदेववाद (Trinity) अस्वीकार किया, जिससे जोशुआ मार्शमैन से विवाद हुआ।

शिक्षितों का धर्मांतरण: कृष्णमोहन बनर्जी (1832) और माइकल मधुसूदन दत्त (1843) के धर्मांतरण ने कलकत्ता समाज को चिंतित किया।

रूढ़िवादी रक्षा: राधाकांत देव की धर्म सभा (1830) ने सती और परंपरा का बचाव किया; तत्वबोधिनी सभा (1839) आंशिक रूप से मिशनरी प्रभाव का प्रतिकार करने हेतु बनी।

आर्य समाज: दयानंद के शुद्धि संस्कार का उद्देश्य ईसाई या मुसलमान बने लोगों का पुनः धर्मांतरण था।

मुस्लिम प्रतिक्रिया: रहमतुल्लाह कैरानवी और मिशनरी कार्ल फांडर के बीच 1854 के आगरा मुनाज़रा जैसी बहसें।

1857: बलात् धर्मांतरण का भय, जिसे कारतूसों की अफ़वाहों और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे कानूनों ने बढ़ाया, विद्रोह का एक कारण बना।

7. विश्लेषण

सकारात्मक विरासत: भारतीय भाषाओं में मुद्रण, मानकीकृत गद्य, विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल और समाज सुधार को समर्थन।

नकारात्मक विरासत: भारतीय धर्मों के प्रति तिरस्कार, भारतीयों की दृष्टि में औपनिवेशिक सत्ता से निकट संबंध, और अनेक क्षेत्रों में सामाजिक तनाव।

अनपेक्षित परिणाम: मिशनरी चुनौती ने भारतीयों को अपनी परंपराओं की पुनर्परीक्षा और सुधार के लिए प्रेरित किया, जिससे पुनर्जागरण और पुनरुत्थानवाद दोनों को बल मिला।

संख्या: कुल मिलाकर ईसाई छोटा अल्पसंख्यक समुदाय रहे, जो दक्षिण, पूर्वोत्तर और कुछ जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रित थे।

8. इतिहास-लेखन और बहसें

एरिक स्टोक्स, द इंग्लिश यूटिलिटेरियन्स एंड इंडिया (1959): बेंटिक के अधीन सुधारों को प्रेरित करने वाले विचारों में उपयोगितावाद के साथ इवैंजेलिकलवाद को रखते हैं।

एन्सली एम्ब्री, चार्ल्स ग्रांट एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1962): भारतीय समाज को नए सिरे से गढ़ने के इवैंजेलिकल तर्क का अध्ययन।

रॉबर्ट फ्राइकनबर्ग और स्टीफन नील: बल देते हैं कि भारतीय ईसाई धर्म को केवल यूरोपीय मिशनरियों ने नहीं, बल्कि भारतीय धर्मांतरितों, प्रचारकों और स्थानीय चर्चों ने भी गढ़ा।

डंकन फॉरेस्टर, कास्ट एंड क्रिश्चियनिटी (1980): दिखाते हैं कि मिशन धर्मांतरितों में जाति की समस्या से कैसे जूझे।

राष्ट्रवादी पाठ: मिशनों को साम्राज्य की सांस्कृतिक भुजा मानता है; नए शोध मिशनरियों और अधिकारियों के बीच बार-बार के तनाव पर बल देते हैं, क्योंकि अधिकारी धार्मिक अशांति से डरते थे।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: 1813 का अधिनियम, सेरामपुर, एक शैक्षिक और एक सुधार योगदान, और एक भारतीय प्रतिक्रिया दें।

15 अंक: जनजातीय और दलित आयाम सहित शिक्षा और समाज सुधार पर प्रभाव का मूल्यांकन करें।

20 अंक: पृष्ठभूमि, नीति, शिक्षा, सुधार, धर्मांतरण, भारतीय प्रतिक्रियाएँ और इतिहास-लेखन आधारित निष्कर्ष जोड़ें।

मुख्य शब्द: इवैंजेलिकल, चार्टर अधिनियम 1813, सेरामपुर, लेक्स लोसाई 1850, ज़नाना मिशन, शुद्धि, सामूहिक आंदोलन।

स्रोत: चार्ल्स ग्रांट की ऑब्ज़र्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन (1792 में लिखित) ने तर्क दिया कि भारतीय समाज नैतिक रूप से पतित है और ईसाई धर्म तथा अंग्रेज़ी शिक्षा से सुधर सकता है।

1. राममोहन राय: जीवन और निर्माण

प्रारंभिक जीवन: बंगाल के हुगली ज़िले के राधानगर में ब्राह्मण परिवार में जन्म; सामान्यतः 1772 की तिथि दी जाती है, यद्यपि 1774 भी मिलती है।

अध्ययन: फारसी और अरबी (कहा जाता है पटना में) तथा संस्कृत (बनारस में) पढ़ी, और बाद में अंग्रेज़ी, यूनानी और हिब्रू सीखी।

कंपनी सेवा: 1814/1815 में कलकत्ता में बसने से पहले कंपनी के राजस्व प्रशासन में, विशेषतः रंगपुर में जॉन डिग्बी के साथ, कार्य किया।

तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन (लगभग 1803–04): अरबी भूमिका वाली उनकी फारसी पुस्तिका ने तर्क के आधार पर एकेश्वरवाद का समर्थन और सभी धर्मों के अंधविश्वास की आलोचना की।

2. धार्मिक विचार और संस्थाएँ

वेदांत अनुवाद: 1815 से उन्होंने वेदांत और उपनिषदों के बांग्ला और अंग्रेज़ी संस्करण प्रकाशित किए, यह दिखाने के लिए कि शास्त्र एक निराकार ईश्वर की उपासना सिखाते हैं।

आत्मीय सभा (1815): एकेश्वरवाद और सुधार पर चर्चा हेतु मित्रों की सभा।

द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस (1820): ईसा की नैतिकता स्वीकार की पर चमत्कार और त्रिदेववाद अस्वीकार किए, जिससे सेरामपुर मिशनरी क्षुब्ध हुए।

ब्रह्म सभा (20 अगस्त 1828): एक शाश्वत ईश्वर की सामूहिक उपासना हेतु स्थापित; 1830 के ट्रस्ट-पत्र ने मूर्तियों और किसी भी धर्म की निंदा का निषेध किया।

3. समाज सुधार

सती: 1818 से उन्होंने बांग्ला और अंग्रेज़ी पुस्तिकाओं में तर्क दिया कि शास्त्र सती की अपेक्षा नहीं करते, और याचिकाएँ आयोजित कीं; बेंटिक के 1829 के विनियम XVII ने इसे समाप्त किया।

कानून का बचाव: जब रूढ़िवादी धर्म सभा ने प्रिवी काउंसिल में अपील की, तो उन्होंने सरकार का समर्थन किया; 1832 में अपील अस्वीकृत हुई।

स्त्री अधिकार: उनकी ब्रीफ रिमार्क्स रिगार्डिंग मॉडर्न एन्क्रोचमेंट्स ऑन द एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल्स (1822) ने स्त्रियों के उत्तराधिकार अधिकार का बचाव और बहुविवाह पर प्रहार किया।

जाति: उन्होंने जाति विभाजन को सामाजिक एकता के लिए हानिकारक बताया, यद्यपि स्वयं यज्ञोपवीत धारण किए रहे।

4. शिक्षा, प्रेस और राजनीति

शिक्षा: हिंदू कॉलेज (1817) का समर्थन किया, एंग्लो-हिंदू स्कूल (1822) चलाया और वेदांत कॉलेज (1826) स्थापित किया, जिनमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य विज्ञान का मेल था।

एमहर्स्ट को पत्र (1823): नए संस्कृत कॉलेज पर व्यय का विरोध कर पाश्चात्य विज्ञान की माँग की।

प्रेस स्वतंत्रता: संवाद कौमुदी और मिरात-उल-अख़बार चलाए और 1823 के प्रेस नियम के विरुद्ध याचिका दी, जो नागरिक स्वतंत्रता का आरंभिक बचाव था।

राजनीतिक माँगें: रैयतों को अत्यधिक लगान से सुरक्षा, सेवाओं का भारतीयकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण तथा जूरी द्वारा सुनवाई की माँग की।

इंग्लैंड (1830–33): मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दूत के रूप में अधिक पेंशन की पैरवी हेतु गए, जिन्होंने उन्हें राजा की उपाधि दी; 1833 के चार्टर अधिनियम से पहले संसद में भारतीय मामलों पर साक्ष्य दिया; 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में निधन।

अंतरराष्ट्रीयता: उन्होंने 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का स्वागत किया और यूरोप तथा लैटिन अमेरिका के उदार आंदोलनों में रुचि रखी।

5. देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज का पुनरुत्थान

1833 के बाद ह्रास: राममोहन के बिना सभा की ऊर्जा घटी, जिसे रामचंद्र विद्यावागीश ने चलाए रखा।

देवेंद्रनाथ टैगोर (1817–1905): उद्यमी द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र, उन्होंने राममोहन के विचार फैलाने हेतु 1839 में तत्वबोधिनी सभा स्थापित की।

तत्वबोधिनी पत्रिका (1843): अक्षय कुमार दत्त के संपादन में इसने बांग्ला में तर्कवादी और वैज्ञानिक विचार फैलाए और मिशनरी प्रचार का विरोध किया।

समाज में प्रवेश (1842–43): उन्होंने अपनी सभा को ब्रह्म समाज में मिलाया और सदस्यों के लिए औपचारिक दीक्षा प्रतिज्ञा आरंभ की।

वेदों की अचूकता का त्याग: समाज के भीतर बहस के बाद, जिसमें अक्षय कुमार दत्त की प्रमुख भूमिका थी, देवेंद्रनाथ ने लगभग 1850 तक वेदों की अचूकता का सिद्धांत छोड़ा और चुने हुए ग्रंथों से ब्राह्म धर्म संकलित किया।

स्वरूप: वे धार्मिक सुधारक थे, जाति और सामाजिक परिवर्तन पर सतर्क थे, और महर्षि कहलाए।

6. केशवचंद्र सेन और विभाजन

केशव का आगमन (1857): उनकी ऊर्जा ने समाज को समाज सुधार की ओर मोड़ा: अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और आचार्यों से यज्ञोपवीत हटाना।

पहला विभाजन (1866): देवेंद्रनाथ का गुट आदि ब्रह्म समाज बना; केशव ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज (Brahmo Samaj of India) बनाया।

प्रसार: केशव की यात्राओं ने मद्रास में वेद समाज (1864) की स्थापना में सहायता की और बंबई में प्रार्थना समाज (1867) को प्रेरित किया।

नेटिव मैरिज एक्ट (1872 का अधिनियम III): ब्रह्मों के अनुरोध पर पारित, इसने ब्रह्म विवाहों को वैध किया, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु रखी और इसके अधीन विवाह करने वालों के लिए बहुविवाह निषिद्ध किया।

दूसरा विभाजन (1878): केशव ने अपने ही सिद्धांत को तोड़कर अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूचबिहार के राजकुमार से किया; आनंदमोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री सहित विरोधियों ने साधारण ब्रह्म समाज बनाया।

नव विधान (1880 का दशक): रामकृष्ण से प्रभावित केशव का धर्मों का बाद का समन्वय समाज के मूल तर्कवाद से दूर चला गया।

7. मूल्यांकन

उपलब्धियाँ: तर्कवाद, एकेश्वरवाद, कर्मकांड और जाति की आलोचना, स्त्रियों के लिए विधिक सुधार, प्रेस स्वतंत्रता और संवैधानिक राजनीति।

सीमाएँ: छोटा, शहरी, उच्च जातीय बंगाली अनुयायी वर्ग; औपनिवेशिक कानून पर निर्भरता; किसानों से बहुत कम संपर्क।

विरासत: ब्रह्म तंत्र ने आगे के सुधार, शिक्षा और आरंभिक राष्ट्रवाद को अनेक नेता दिए।

8. इतिहास-लेखन और बहसें

पुनर्जागरण के जनक: राष्ट्रवादी और उदार लेखक उन्हें पहला आधुनिक भारतीय और भारतीय या बंगाल पुनर्जागरण का जनक मानते हैं।

सुशोभन सरकार, नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसां (1946; बाद में ऑन द बंगाल रेनेसां): पुनर्जागरण का विचार स्वीकार किया पर उसके संकीर्ण वर्गीय आधार और औपनिवेशिक परिवेश पर बल दिया।

सुमित सरकार, 'राममोहन राय एंड द ब्रेक विद द पास्ट' (1975): तर्क दिया कि परंपरा से उनका विच्छेद आंशिक और अस्पष्ट था, क्योंकि उनका सामाजिक आधार नए औपनिवेशिक भूस्वामी और दलाल वर्गों में था।

डेविड कॉफ, द ब्रह्मो समाज एंड द शेपिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन माइंड (1979): ब्रह्मों को आधुनिकीकरण करने वाली सार्वभौमिक विचारधारा का निर्माता माना।

उनके विचार के स्रोतों पर बहस: कुछ इस्लामी तर्कसंगत धर्मशास्त्र और फारसी विद्या पर, कुछ उपनिषदीय वेदांत या यूनिटेरियन ईसाइयत पर बल देते हैं; अधिकांश अब उन्हें समन्वयकर्ता मानते हैं।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: राममोहन के मुख्य विचार, दो कृतियाँ, सती उन्मूलन में भूमिका और एक पंक्ति का मूल्यांकन दें।

15 अंक: 1828 से देवेंद्रनाथ होते हुए 1866 और 1878 के विभाजनों तक ब्रह्म आंदोलन का विकास बताएँ।

20 अंक: राष्ट्रवादी प्रशंसा के सामने सुशोभन और सुमित सरकार का प्रयोग करते हुए राममोहन राय का आधुनिक भारत के जनक के रूप में आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

मुख्य शब्द: एकेश्वरवाद, तर्कवाद, तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन, ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, पुनर्जागरण।

स्रोत अंश: 1830 के ब्रह्म ट्रस्ट-पत्र ने निर्धारित किया कि भवन शाश्वत, अगम्य और अपरिवर्तनीय सत्ता की उपासना के लिए है, और वहाँ किसी भी संप्रदाय की मूर्ति या उपास्य की निंदा नहीं होगी।

1. ईश्वरचंद्र विद्यासागर: जीवन

पृष्ठभूमि: 1820 में बंगाल के मिदनापुर ज़िले के बीरसिंह गाँव में निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्म; विद्यासागर (विद्या का सागर) उपाधि कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज से मिली।

कार्यक्षेत्र: फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित, फिर संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य (1851), और दक्षिण बंगाल में विद्यालयों के विशेष निरीक्षक।

संस्कृत कॉलेज का सुधार: इसे गैर-ब्राह्मणों के लिए खोला, संस्कृत के साथ पाश्चात्य विद्या आरंभ की और संस्कृत शिक्षण सरल किया।

पाठ्यपुस्तकें: उनकी बांग्ला प्रवेशिका वर्णपरिचय (1855) आज भी प्रयुक्त है; उन्होंने स्पष्ट, विराम-चिह्नयुक्त बांग्ला गद्य गढ़ा।

2. विद्यासागर का समाज सुधार

विधवा पुनर्विवाह: 1855 की उनकी बांग्ला पुस्तिकाओं ने पराशर स्मृति के आधार पर तर्क दिया कि विधवाएँ पुनर्विवाह कर सकती हैं; उन्होंने हज़ारों हस्ताक्षरों वाली याचिकाएँ एकत्र कीं और बड़ी विरोधी याचिका का सामना किया।

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856 का अधिनियम XV): डलहौज़ी के समय विधेयक प्रस्तुत होने के बाद कैनिंग के अधीन जुलाई 1856 में पारित; इसने पुनर्विवाह और संतान की वैधता स्वीकार की, यद्यपि विधवा अपने दिवंगत पति की संपत्ति के अधिकार खो देती थी।

पहला पुनर्विवाह: 7 दिसंबर 1856 को श्रीशचंद्र विद्यारत्न ने विधवा कालीमती से विवाह किया, जिसकी व्यवस्था और व्यय विद्यासागर ने किया।

बहुविवाह: उन्होंने 1871 और 1873 की पुस्तिकाओं में कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह के विरुद्ध अभियान चलाया, पर कोई कानून नहीं बना।

बालिका शिक्षा: वे जे.ई.डी. बेथ्यून के बालिका विद्यालय (1849) से जुड़े रहे और निरीक्षक के रूप में बंगाल के ज़िलों में अनेक बालिका विद्यालय खोले।

सीमाएँ: वास्तव में बहुत कम पुनर्विवाह हुए, और विद्यासागर ने दंपतियों की सहायता में अपना बहुत धन लगाया; सामाजिक बहिष्कार प्रबल रहा।

पद्धति: उन्होंने शास्त्रीय तर्क, राज्य को याचिका और व्यक्तिगत उदाहरण को जोड़ा, और स्वयं धार्मिक नेता नहीं बल्कि मानवतावादी बने रहे।

3. यंग बंगाल आंदोलन

हेनरी लुई विवियन डेरोज़ियो (1809–1831): एंग्लो-पुर्तगाली कवि जो 1826 से हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे और फ्रांसीसी क्रांति, ह्यूम, बेंथम तथा टॉमस पेन से प्रेरित थे।

एकेडमिक एसोसिएशन (1828): वाद-विवाद क्लब जहाँ उनके छात्र स्वतंत्र इच्छा, ईश्वर, देशभक्ति और स्त्री अधिकारों पर चर्चा करते थे।

उग्रता: कुछ छात्रों ने खुलेआम गोमांस खाया, मदिरा पी और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का उपहास किया, जिससे रूढ़िवादी समाज स्तब्ध हुआ।

निष्कासन: रूढ़िवादी प्रबंधकों के दबाव में कॉलेज ने अप्रैल 1831 में डेरोज़ियो को हटाया; दिसंबर 1831 में हैज़े से उनका निधन हुआ।

शिष्य: कृष्णमोहन बनर्जी, रामगोपाल घोष, रसिककृष्ण मल्लिक, दक्षिणारंजन मुखर्जी, प्यारीचंद मित्र, रामतनु लाहिड़ी और राधानाथ सिकदर।

बाद की गतिविधि: उन्होंने सोसाइटी फॉर द एक्विज़िशन ऑफ जनरल नॉलेज (1838) बनाई और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी (1843) का समर्थन किया; प्रेस स्वतंत्रता, जूरी द्वारा सुनवाई, रैयतों की सुरक्षा और उच्च सेवाओं में भारतीयों की माँग की।

मूल्यांकन: उन्होंने तर्कसंगत और राजनीतिक विचार फैलाए पर उनका सामाजिक आधार नहीं था और वे बिखर गए; बिपन चंद्र का पुराना मत उन्हें उग्र पर जनता से असंबद्ध बताता है।

4. दयानंद सरस्वती: जीवन

पृष्ठभूमि: 1824 में गुजरात के काठियावाड़ की मोरवी रियासत के टंकारा में शैव ब्राह्मण परिवार में मूलशंकर के रूप में जन्म।

निर्णायक क्षण: परंपरा के अनुसार शिवरात्रि की रात उन्होंने शिव की मूर्ति पर चूहों को दौड़ते देखा और मूर्तिपूजा से आस्था खो दी; वे घर छोड़कर परिव्राजक संन्यासी बने।

गुरु: उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से अध्ययन किया, जिन्होंने उन्हें वेदोत्तर ग्रंथ अस्वीकार करना सिखाया।

आर्य समाज: 10 अप्रैल 1875 को बंबई में स्थापित; 1877 में लाहौर समाज बनने के बाद इसे पंजाब और पश्चिमी संयुक्त प्रांत में सबसे सशक्त आधार मिला।

निधन: 1883 में अजमेर में उनका निधन हुआ।

5. आर्य समाज के विचार और कार्यक्रम

सत्यार्थ प्रकाश (1875): हिंदी में लिखित उनकी मुख्य कृति ने उनका सिद्धांत प्रस्तुत किया और अन्य धर्मों तथा हिंदू संप्रदायों की आलोचना की।

वेदों की ओर लौटो: केवल वेद अचूक श्रुति हैं; पुराण, मूर्तिपूजा, बहुदेववाद, कर्मकांडी पुरोहितवाद और तीर्थयात्राएँ बाद की विकृतियाँ हैं।

जाति: वर्ण गुण और कर्म पर आधारित हो, जन्म पर नहीं; उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया।

स्त्रियाँ: स्त्री शिक्षा का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, और सीमित स्थितियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति।

शुद्धि: धर्मांतरितों को वापस लाने और निम्न जातियों का दर्जा ऊँचा करने का शुद्धिकरण संस्कार।

गोरक्षा: उन्होंने गौरक्षिणी सभा (1882) स्थापित की, जिसने आगे उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया।

शिक्षा: उनके निधन के बाद लाहौर में डीएवी (दयानंद एंग्लो-वैदिक) विद्यालय (1886, लाला हंसराज) ने अंग्रेज़ी शिक्षा को वैदिक मूल्यों से जोड़ा।

विभाजन (1893): कॉलेज दल डीएवी शिक्षा और उदार नियमों के पक्ष में था; मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानंद) के नेतृत्व में गुरुकुल दल ने कठोर शाकाहार पर बल दिया और हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी (1902) की स्थापना की।

राजनीति: लाला लाजपत राय और अनेक पंजाबी राष्ट्रवादी आर्य समाज से आए, यद्यपि समाज स्वयं औपचारिक राजनीति से दूर रहा।

6. विश्लेषण और तुलना

विद्यासागर: मानवतावादी प्रेरणा से औपनिवेशिक विधायिका के माध्यम से हिंदू विधि के भीतर सुधार।

यंग बंगाल: तर्कवादी और पाश्चात्य प्रभावित, परंपरा से तीखा विच्छेद पर सामाजिक रूप से अलग-थलग।

दयानंद: शुद्ध अतीत की ओर लौटकर सुधार, अन्य धर्मों के प्रति आक्रामक; प्रायः पुनरुत्थानवादी सुधार कहा जाता है।

साझा आधार: सभी ने पुरोहिती सत्ता, बाल विवाह और स्त्रियों की अधीनता पर प्रहार किया और शिक्षा का निर्माण किया।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

अशोक सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एंड हिज़ इल्यूसिव माइलस्टोन्स (1977): तर्क दिया कि औपनिवेशिक परिवेश और दुर्बल मध्यवर्ग ने विद्यासागर के प्रयासों को सीमित किया, इसलिए उनके सुधारों का सामाजिक परिणाम कम रहा।

सुमित सरकार: बंगाल सुधार की सीमाओं पर बल देते हैं, जिसमें शिक्षित अभिजात और जनसाधारण के बीच की खाई शामिल है।

केनेथ जोन्स, आर्य धर्म (1976): पंजाब में आर्य समाज का नए शिक्षित हिंदू मध्यवर्ग के आंदोलन के रूप में अध्ययन किया।

जे.टी.एफ. जॉर्डेन्स, दयानंद सरस्वती: हिज़ लाइफ एंड आइडियाज़ (1978): मानक जीवनी, जो संन्यासी से सुधारक तक उनके विकास पर बल देती है।

सुधार या पुनरुत्थान: कुछ आर्य समाज को पारंपरिक वेश में आधुनिकीकरण करने वाला सुधार मानते हैं; अन्य मानते हैं कि शुद्धि और गोरक्षा से उसने हिंदू सांप्रदायिक पहचान को बल दिया।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: विद्यासागर पर 1856 का अधिनियम, उनकी शास्त्रीय पद्धति, शिक्षा कार्य और सीमाएँ बताएँ।

15 अंक: यंग बंगाल पर डेरोज़ियो, एकेडमिक एसोसिएशन, उनके विचार और वे क्यों क्षीण हुए, यह दें।

20 अंक: दयानंद पर सिद्धांत, संगठन, शुद्धि, डीएवी और गुरुकुल, राजनीतिक प्रभाव और सुधार बनाम पुनरुत्थान बहस जोड़ें।

मुख्य शब्द: पराशर स्मृति, 1856 का अधिनियम XV, एकेडमिक एसोसिएशन, डेरोज़ियन, सत्यार्थ प्रकाश, शुद्धि, डीएवी।

स्रोत: आर्य समाज के दस नियम (1877 का संशोधन) कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक हैं और उन्हें पढ़ना हर आर्य का परम धर्म है।

1. सती और उसका उन्मूलन

प्रथा: सती, अर्थात विधवा का पति की चिता पर जलना, उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल, विशेषतः कलकत्ता के आसपास, तथा राजस्थान के राजपूत परिवारों में सबसे अधिक प्रचलित थी।

साक्ष्य: सरकारी विवरणों में 1815 से 1828 के बीच बंगाल प्रेसीडेंसी में प्रतिवर्ष कई सौ मामले दर्ज हुए, जिनका योग हज़ारों में था।

पहले के प्रयास: मुगलों और पेशवाओं जैसे शासकों ने इसे हतोत्साहित किया, और कंपनी ने पहले केवल इसे नियमित किया (1813 के नियम कि यह स्वैच्छिक हो)।

अभियान: राममोहन राय की पुस्तिकाओं, मिशनरियों की रिपोर्टों और कुछ अधिकारियों ने उन्मूलन पर बल दिया।

विनियम XVII (4 दिसंबर 1829): बेंटिक ने बंगाल में सती को अवैध और दंडनीय घोषित किया; मद्रास और बंबई में 1830 में यह लागू हुआ।

विरोध: राधाकांत देव की धर्म सभा (1830) ने याचिका दी और प्रिवी काउंसिल में अपील की, जो 1832 में अस्वीकृत हुई।

कन्या शिशु हत्या: 1795 और 1804 के बंगाल विनियमों और 1870 के कन्या शिशु हत्या निवारण अधिनियम ने कुछ राजपूत और जाट समूहों में पाई जाने वाली इस प्रथा पर प्रहार किया।

2. विधवा पुनर्विवाह

विधवाओं की स्थिति: बाल विधवाओं सहित उच्च जाति की विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और वे तपस्या तथा सामाजिक बहिष्कार में जीती थीं।

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856 का अधिनियम XV): विद्यासागर के अभियान से प्राप्त; पहला ऐसा विवाह 7 दिसंबर 1856 को हुआ।

पश्चिमी भारत: विष्णुशास्त्री पंडित ने बंबई में विधवा पुनर्विवाह संस्था (1866) बनाई; स्वयं विधवा से विवाहित डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम (1896) खोला।

दक्षिण भारत: कंदुकूरि वीरेशलिंगम ने 1881 से आंध्र में विधवा पुनर्विवाह आयोजित किए।

सीमाएँ: पुनर्विवाह कम ही रहे, अधिकतर सुधारवादी परिवारों में, और 1856 के अधिनियम के अधीन विधवाएँ दिवंगत पति की संपत्ति के अधिकार खो देती थीं।

3. बाल विवाह और सहमति आयु

नेटिव मैरिज एक्ट (1872): केवल उन पर लागू जिन्होंने घोषित किया कि वे हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं हैं, मुख्यतः ब्रह्म; न्यूनतम आयु 14 और 18 निर्धारित की।

बहरामजी मालाबारी: उनके नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड एनफोर्स्ड विडोहुड (1884) ने अखिल भारतीय बहस छेड़ी।

रुख़माबाई मामला (1884–88): रुख़माबाई ने बचपन में ब्याहे पति के साथ रहने से इनकार किया; बंबई न्यायालय का यह मामला स्त्री की सहमति की परीक्षा बना; बाद में वे चिकित्सक बनीं।

फुलमोनी दासी मामला (1889–90): कलकत्ता में वयस्क पति द्वारा संबंध बनाने के बाद लगभग दस-ग्यारह वर्ष की बालिका की मृत्यु ने जनमत को झकझोर दिया।

सहमति आयु अधिनियम (Age of Consent Act, 1891): विवाह के भीतर या बाहर यौन संबंध के लिए सहमति की आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष की।

विरोध: तिलक और बंगाल के रूढ़िवादी प्रेस ने तर्क दिया कि विदेशी सरकार को हिंदू धर्म में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं; इस बहस ने सुधारकों और राष्ट्रवादियों को बाँट दिया।

शारदा अधिनियम (बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929): हरबिलास शारदा द्वारा प्रस्तुत, इसने सभी समुदायों के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 और लड़कों की 18 निर्धारित की।

4. बंगाल से बाहर के सुधारक

ज्योतिबा फुले: 1848 में सावित्रीबाई फुले के साथ पूना में बालिका विद्यालय खोला; सत्यशोधक समाज (1873) स्थापित किया; उनकी गुलामगिरी (1873) ने ब्राह्मण प्रभुत्व पर प्रहार किया।

पंडिता रमाबाई: आर्य महिला समाज (1882) और विधवाओं के लिए शारदा सदन (1889) स्थापित किए; उनकी द हाई-कास्ट हिंदू वुमन (1887) ने स्त्रियों की स्थिति की आलोचना की।

ताराबाई शिंदे: उनकी स्त्री पुरुष तुलना (1882) ने पुरुषों और स्त्रियों पर लागू नैतिक मानदंडों की तुलना की।

एम.जी. रानडे: सुधार के समन्वय हेतु कांग्रेस के साथ बैठने वाली इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस (1887) की स्थापना की।

स्त्री संस्थाएँ: कर्वे का भारतीय महिला विश्वविद्यालय (1916, बाद में एसएनडीटी), और बीसवीं शताब्दी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1927)।

5. भारतीय पुनर्जागरण का विचार

अर्थ: तर्कवाद, मानवतावाद, धार्मिक सुधार, जाति और रीति की आलोचना, नए साहित्य और सार्वजनिक क्षेत्र से चिह्नित विचारों का पुनरुत्थान, जिसकी तुलना यूरोपीय पुनर्जागरण से की जाती है।

आधुनिक भारत को योगदान: स्त्रियों हेतु विधिक सुधार, आधुनिक शिक्षा, परंपरा के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि, सार्वजनिक प्रेस, संस्थाएँ और वह आत्मविश्वास जिसने राष्ट्रवाद को पोषित किया।

सार्वभौमिकता: राममोहन राय और बाद में विवेकानंद तथा टैगोर जैसे विचारकों ने सार्वभौमिक धर्म या मानवता की बात की।

सीमाएँ: मुख्यतः शहरी, उच्च जातीय और मध्यवर्गीय; अधिकांश सुधारों में स्त्रियाँ कर्ता नहीं बल्कि विषय थीं; किसान और निम्न जातियाँ प्रायः इससे बाहर रहीं।

औपनिवेशिक ढाँचा: सुधारक ब्रिटिश कानून पर निर्भर थे और भारतीय पतन के औपनिवेशिक चित्र का बड़ा भाग स्वीकार करते थे।

पुनरुत्थान और सुधार: अनेक आंदोलन स्वर्ण युग (वेद, उपनिषद) की ओर देखते थे, जिससे आत्मसम्मान बढ़ा पर बाद में धार्मिक राष्ट्रवाद को भी बल मिला।

6. इतिहास-लेखन और बहसें

सुशोभन सरकार: उन्नीसवीं शताब्दी के बंगाल के लिए पुनर्जागरण विचार का प्रयोग किया, पर उसके संकीर्ण वर्गीय आधार पर ध्यान दिलाया।

सुमित सरकार और अशोक सेन: पुनर्जागरण प्रतिमान पर प्रश्न उठाया, यह तर्क देते हुए कि औपनिवेशिक निर्भरता और बंगाली मध्यवर्ग की दुर्बलता ने परिवर्तन सीमित किया।

लता मणि, कंटेंशियस ट्रेडिशन्स (1998): तर्क दिया कि सती बहस स्त्रियों के बारे में कम और शास्त्रों से परंपरा परिभाषित करने के बारे में अधिक थी, जिसमें स्त्रियाँ बहस का आधार भर थीं।

गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, 'कैन द सबाल्टर्न स्पीक?' (1988): सती के औपनिवेशिक प्रस्तुतीकरण को गोरे पुरुषों द्वारा भूरी स्त्रियों को भूरे पुरुषों से बचाने की छवि से समझाया।

पार्थ चटर्जी, 'द नेशनलिस्ट रिज़ॉल्यूशन ऑफ द विमेन्स क्वेश्चन' (1989): तर्क दिया कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवादियों ने स्त्रियों को ऐसे आंतरिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में रखा जिसे राज्य न छुए, जिससे सुधार आंदोलन के क्षीण होने की व्याख्या होती है।

तनिका सरकार, हिंदू वाइफ, हिंदू नेशन (2001): सहमति आयु विवाद और हिंदू राष्ट्रवाद द्वारा पत्नी के शरीर को प्रतीक बनाने का अध्ययन किया।

उमा चक्रवर्ती और जेराल्डिन फोर्ब्स: पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे जैसी स्त्रियों की अपनी आवाज़ें सामने लाईं, यह दिखाते हुए कि स्त्रियाँ स्वयं सुधारक थीं।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: सती उन्मूलन पर विनियम XVII, राममोहन की भूमिका, विरोध और एक इतिहासकार का मत दें।

15 अंक: स्त्री और सुधार पर तिथियों और सुधारकों सहित सती, विधवा पुनर्विवाह और सहमति आयु का क्रम दें और सीमाएँ बताएँ।

20 अंक: भारतीय पुनर्जागरण पर उसे परिभाषित करें, आधुनिक भारत को उसके योगदान दिखाएँ, फिर सुमित सरकार, लता मणि और पार्थ चटर्जी की आलोचनाओं को तौलें।

मुख्य शब्द: विनियम XVII, 1856 का अधिनियम XV, सहमति आयु अधिनियम 1891, शारदा अधिनियम 1929, मालाबारी, पुनर्जागरण, स्त्री प्रश्न।

स्रोत अंश: बेंटिक के 1829 के विनियम XVII ने सती प्रथा को अवैध और फ़ौजदारी न्यायालयों द्वारा दंडनीय घोषित किया, और सहायता करने वालों को आपराधिक मानव वध का दोषी माना।

1. इस्लामी पुनरुत्थानवाद की पृष्ठभूमि

राजनीतिक पतन: मुगल सत्ता के पतन और कंपनी के उदय से अनेक उलेमा को भारत में इस्लाम की स्थिति पर भय हुआ।

शाह वलीउल्लाह (1703–1762): दिल्ली के इस विद्वान ने क़ुरान और हदीस की ओर लौटने और मुस्लिम समाज के सुधार का आह्वान किया।

शाह अब्दुल अज़ीज़ (1746–1824): उनके पुत्र को एक फ़तवे (लगभग 1803) का श्रेय दिया जाता है जिसमें कंपनी शासित भारत को दार-उल-हर्ब, अर्थात जहाँ इस्लामी कानून प्रभावी नहीं, बताया गया।

अरब प्रभाव: हज के माध्यम से हिजाज़ से संपर्क ने सुधारवादी विचार लाए; अंग्रेज़ों ने उत्तर भारतीय आंदोलन को मुहम्मद इब्न अब्द अल-वहाब के नाम पर वहाबी कहा, यद्यपि इसकी प्रत्यक्ष प्रेरणा वलीउल्लाह परंपरा थी।

2. बंगाल में फ़राइज़ी आंदोलन

संस्थापक: फ़रीदपुर ज़िले के हाजी शरीयतुल्लाह (1781–1840) मक्का में लगभग दो दशक बिताकर लगभग 1818–1820 में लौटे।

नाम: फ़राइज़ का अर्थ इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्य है; उन्होंने इन पर बल दिया और पीर-पूजा, ग़ैर-इस्लामी समारोहों तथा हिंदू प्रभावित रीतियों को अस्वीकार किया।

दार-उल-हर्ब: उनका मत था कि ब्रिटिश शासन में भारत दार-उल-हर्ब है, इसलिए सामूहिक जुमा और ईद की नमाज़ स्थगित रहनी चाहिए।

सामाजिक आधार: पूर्वी बंगाल (फ़रीदपुर, ढाका, बाकरगंज, पबना, मैमनसिंह) के गरीब मुस्लिम किसान, जुलाहे और कारीगर।

ज़मींदारों से संघर्ष: शरीयतुल्लाह ने अनुयायियों से कहा कि वे हिंदू त्योहारों के लिए हिंदू ज़मींदारों को अवैध उपकर (अबवाब) न दें, जिससे टकराव हुए।

दूदू मियाँ (मुहसिनुद्दीन अहमद, 1819–1862): उनके पुत्र ने आंदोलन को कृषक संगठन में बदला और कहा कि भूमि ईश्वर की है और किसी को उस पर कर लगाने का अधिकार नहीं।

संगठन: उन्होंने गाँवों के मंडलों पर ख़लीफ़ाओं का पदानुक्रम बनाया, विवाद निपटाने के लिए अपनी अदालतें रखीं, जो ज़मींदारों और कंपनी के समानांतर सत्ता थी।

प्रतिरोध: फ़राइज़ियों ने ज़मींदारों और नील बागान मालिकों के लठैतों से संघर्ष किया; दूदू मियाँ कई बार गिरफ़्तार हुए और 1857 में नज़रबंद रहे।

पतन: उनकी मृत्यु के बाद नया मियाँ के अधीन आंदोलन मुख्यतः धार्मिक कार्य की ओर लौट गया।

3. तीतू मीर और नारकेलबेड़िया

तीतू मीर (मीर निसार अली, 1782–1831): सैयद अहमद के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने 24 परगना और नदिया के किसानों में सुधार का प्रचार किया।

संघर्ष: उनके अनुयायियों का ज़मींदारों से, विशेषतः एक ज़मींदार द्वारा लगाए दाढ़ी कर पर, और नील बागान मालिकों से टकराव हुआ।

बाँस का किला: उन्होंने बारासात के निकट नारकेलबेड़िया में बाँस का किला बनाया और उस क्षेत्र में कंपनी शासन के अंत की घोषणा की।

अंत: नवंबर 1831 में कंपनी की सेना ने किला ध्वस्त किया और तीतू मीर मारे गए।

4. वहाबी (तरीक़ा-ए-मुहम्मदिया) आंदोलन

रायबरेली के सैयद अहमद (1786–1831): शाह अब्दुल अज़ीज़ के शिष्य, उन्होंने उत्तर भारत भर में सुधार का प्रचार किया और मक्का की यात्रा (1821–23) की।

सिखों के विरुद्ध जिहाद: 1826 से उन्होंने अनुयायियों को रणजीत सिंह के राज्य से लड़ने के लिए उत्तर-पश्चिमी सीमा पर ले गए और कुछ समय पेशावर पर अधिकार रखा।

बालाकोट (1831): वे और उनके सहयोगी शाह इस्माइल बालाकोट में सिख सेना के हाथों मारे गए।

तंत्र: 1831 के बाद केंद्र पटना आया जहाँ विलायत अली और इनायत अली ने बंगाल और बिहार में एजेंटों की गुप्त श्रृंखला से आदमी और धन जुटाए।

सीमा अड्डा: लड़ाकों को सीमा पर सित्ताना और बाद में मलका भेजा गया, जहाँ पठान कबीले उनसे जुड़े।

अंग्रेज़ों के विरुद्ध: पंजाब के विलय (1849) के बाद अंग्रेज़ मुख्य लक्ष्य बने।

1857: कुछ वहाबियों ने विद्रोह में भाग लिया, यद्यपि समग्र आंदोलन ने उसका नेतृत्व नहीं किया।

अंबेला अभियान (1863): सीमा अड्डे के विरुद्ध बड़े ब्रिटिश अभियान को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

वहाबी मुकदमे: अंबाला (1864), पटना (1865), मालदा और राजमहल (1870) तथा 1870–71 के बड़े पटना मुकदमे ने तंत्र तोड़ दिया; नेताओं को अंडमान भेजा गया।

हत्याएँ: 1871 में कलकत्ता में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जॉन पैक्सटन नॉर्मन की आंदोलन से जुड़े व्यक्ति ने हत्या की; 1872 में अंडमान में बंदी शेर अली ने लॉर्ड मेयो की हत्या की, जिसका वहाबियों से संबंध सिद्ध नहीं है।

5. स्रोत और साक्ष्य

डब्ल्यू.डब्ल्यू. हंटर, द इंडियन मुसलमान्स (1871): मेयो के अनुरोध पर लिखी, इसने पूछा कि क्या भारतीय मुसलमान अंतरात्मा से रानी के विरुद्ध विद्रोह के लिए बाध्य हैं, और निष्कर्ष दिया कि उनकी शिकायतें दूर हों।

मुकदमा अभिलेख: 1860 के दशक की सरकारी रिपोर्टें और न्यायिक कार्यवाहियाँ पटना तंत्र का मुख्य अभिलेखीय स्रोत हैं।

आंदोलन के अपने लेख: शाह इस्माइल की तक़वियत-उल-ईमान और सैयद अहमद की शिक्षाओं का संकलन सिरात-ए-मुस्तक़ीम।

बंगाल ज़िला अभिलेख: ज़मींदारों और बागान मालिकों से फ़राइज़ी विवादों पर मजिस्ट्रेटों की रिपोर्टें।

6. विश्लेषण: आंदोलनों का स्वरूप

धार्मिक: दोनों का लक्ष्य पीर-पूजा और स्थानीय रीतियाँ हटाकर इस्लाम का शुद्धिकरण था।

कृषक: फ़राइज़ी और तीतू मीर ने ज़मींदारों और बागान मालिकों, जिनमें अनेक हिंदू थे, के विरुद्ध किसानों की शिकायतों का सहारा लिया।

उपनिवेश-विरोधी: दार-उल-हर्ब के विचार और वहाबियों के सीमा युद्ध ने उन्हें ब्रिटिश-विरोधी धार दी।

सांप्रदायिक तनाव: चूँकि ज़मींदार प्रायः हिंदू और किसान मुसलमान थे, संघर्ष धार्मिक रंग ले सकते थे; अधिकारियों ने उन्हें कट्टरता समझा।

परिणाम: 1857 और वहाबी मुकदमों के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर संदेह किया; इसने हंटर की पुस्तक और बाद की तुष्टीकरण नीतियों को आकार दिया, और सैयद अहमद ख़ाँ के वफ़ादारी के दृष्टिकोण को प्रेरित किया।

अंतर: आधुनिकतावादी अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत ये ग्रामीण, शास्त्रवादी और उग्र थे।

7. इतिहास-लेखन और बहसें

क़यामुद्दीन अहमद, द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया (1966): इसे संगठित ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रदूत मानते हैं।

मुईनुद्दीन अहमद ख़ान, हिस्ट्री ऑफ द फ़राइदी मूवमेंट इन बंगाल (1965): मानक विवरण, जो धार्मिक सुधार और उसकी कृषक अभिव्यक्ति पर बल देता है।

नरहरि कविराज, वहाबी एंड फ़राज़ी रेबेल्स ऑफ बंगाल (1982): मार्क्सवादी पाठ, जो इन्हें मुख्यतः धार्मिक आवरण में किसान वर्ग संघर्ष मानता है।

रफ़ीउद्दीन अहमद, द बंगाल मुस्लिम्स 1871–1906: ए क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी (1981): दिखाते हैं कि ऐसे आंदोलनों ने बंगाली किसानों में विशिष्ट मुस्लिम पहचान बनाने में सहायता की।

नाम पर बहस: अनेक विद्वान अंग्रेज़ों और विरोधियों द्वारा प्रयुक्त वहाबी शब्द से बचकर तरीक़ा-ए-मुहम्मदिया को वरीयता देते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: फ़राइज़ियों पर संस्थापक, विचार, दूदू मियाँ का कृषक मोड़ और पतन का कारण दें।

15 अंक: वहाबियों पर वलीउल्लाह पृष्ठभूमि, सैयद अहमद, बालाकोट, पटना तंत्र और मुकदमे दें।

20 अंक: स्वरूप पर क़यामुद्दीन अहमद, कविराज और रफ़ीउद्दीन अहमद का प्रयोग कर धार्मिक, कृषक और उपनिवेश-विरोधी पाठों को तौलें।

मुख्य शब्द: फ़राइज़, दार-उल-हर्ब, अबवाब, ख़लीफ़ा, तरीक़ा-ए-मुहम्मदिया, बालाकोट, सित्ताना, वहाबी मुकदमे।

स्रोत अंश: हंटर ने अपनी जाँच इस प्रश्न के इर्द-गिर्द रखी कि क्या भारतीय मुसलमान अंतरात्मा से रानी के विरुद्ध विद्रोह के लिए बाध्य हैं, जो मुस्लिम निष्ठा की बहसों का प्रमुख वाक्यांश बन गया।

1. देशी शिक्षा और प्राच्यवादी–आंग्लवादी विवाद

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): '19 वीं शताब्दी का ओरिएंटलिस्ट-एंग्लिसिस्ट विवाद भारत में औपनिवेशिक नीति के स्वरूप को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ था।' परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: प्रश्न पूछता है कि क्या इस विवाद ने नीति की दिशा बदल दी। दोनों पक्षों को समझाइए, 1835 के बदलाव और उसके परिणाम दिखाइए, फिर उन बाद के समझौतों का उल्लेख कीजिए जो 'महत्वपूर्ण मोड़' के दावे को सीमित करते हैं।

प्राच्यवादी–आंग्लवादी विवाद (Orientalist–Anglicist controversy) उस एक लाख रुपये वार्षिक राशि से जुड़ा था जिसे 1813 के चार्टर एक्ट ने विद्या के लिए अलग रखा था। एच.टी. प्रिंसेप और एच.एच. विल्सन जैसे प्राच्यवादी इसे संस्कृत और अरबी विद्या पर खर्च करना चाहते थे; मैकाले और चार्ल्स ट्रेवेलियन जैसे आंग्लवादी अंग्रेज़ी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान पढ़ाना चाहते थे।

यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि 2 फ़रवरी 1835 के मैकाले के कार्यवृत्त (मिनट) के बाद बेंटिक के 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव ने सरकारी धन को अंग्रेज़ी शिक्षा की ओर मोड़ दिया। अंग्रेज़ी उच्च शिक्षा का माध्यम बनी, 1837 में फ़ारसी अदालतों से हटी, और अधोमुखी निस्यंदन (downward filtration) का लक्ष्य एक छोटा अंग्रेज़ी-शिक्षित वर्ग बना।

यह मोड़ पूर्ण नहीं था। 1839 के ऑकलैंड के कार्यवृत्त ने प्राच्य कॉलेजों के कुछ अनुदान बहाल किए, और 1854 के वुड के डिस्पैच ने देशी भाषा विद्यालय और 1857 के विश्वविद्यालय जोड़े।

डेविड कॉफ़ बंगाल पुनर्जागरण को जगाने का श्रेय प्राच्यवादी विद्वत्ता को देते हैं, जबकि गौरी विश्वनाथन अंग्रेज़ी अध्ययन को नियंत्रण का साधन मानती हैं।

इस प्रकार इस विवाद ने एक सदी तक औपनिवेशिक शिक्षा का माध्यम और उद्देश्य तय किया, यद्यपि बाद की नीति ने उसके अतिवादी रूप को नरम कर दिया।

उदाहरण 2 (UPSC 2022, 20 अंक): क्या पश्चिमी शिक्षा सांस्कृतिक जागृति की अग्रदूत थी या औपनिवेशिक प्रभुत्व का एक उपकरण था? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: 'अग्रदूत या उपकरण' वाले प्रश्न में दोनों पक्ष चाहिए। शासकों के उद्देश्य बताइए, दिखाइए कि शिक्षा ने प्रभुत्व की सेवा कैसे की, फिर भारतीयों ने उसे जागृति में कैसे बदला, और संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

पश्चिमी शिक्षा बेंटिक के 1835 के प्रस्ताव से शुरू हुई, वुड के डिस्पैच (1854) से फैली और कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों (1857) में संस्थागत हुई। इसने भारत को जगाया या औपनिवेशिक शासन से बाँधा, यह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक केंद्रीय बहस है।

प्रभुत्व का उपकरण: शासकों के उद्देश्य खुले तौर पर राजनीतिक थे। चार्ल्स ग्रांट की ऑब्ज़र्वेशंस (1792) ने भारतीय समाज को नैतिक रूप से पतित बताया, और मैकाले के कार्यवृत्त ने घोषणा की कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के समस्त देशी साहित्य के बराबर है। मैकाले रुचि और विचारों में अंग्रेज़ दुभाषियों का एक वर्ग चाहते थे।

गौरी विश्वनाथन मास्क्स ऑफ़ कॉन्क्वेस्ट (1989) में तर्क देती हैं कि अंग्रेज़ी साहित्य ब्रिटिश शासन के लिए नैतिक सहमति जीतने हेतु पढ़ाया गया। अधोमुखी निस्यंदन ने जनसाधारण को निरक्षर छोड़ा, भारतीय ज्ञान का अवमूल्यन हुआ, और 1830 के दशक की विलियम एडम की रिपोर्टें तथा धरमपाल की द ब्यूटीफ़ुल ट्री देशी विद्यालयों के पतन की ओर संकेत करती हैं।

जागृति का अग्रदूत: भारतीयों ने उसी शिक्षा का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया। राममोहन राय के लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखे पत्र (1823) ने पश्चिमी विज्ञान की माँग की, हिंदू कॉलेज (1817) ने यंग बंगाल के कट्टरपंथी पैदा किए, और अंग्रेज़ी-शिक्षित भारतीयों ने सुधार आंदोलनों, प्रेस और उन संगठनों का नेतृत्व किया जिनसे 1885 में कांग्रेस बनी।

मिल और बर्क से ली गई स्वतंत्रता और अधिकारों की धारणाएँ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध मोड़ी गईं, जैसे दादाभाई नौरोजी के धन-निष्कासन सिद्धांत में। अंग्रेज़ी ने विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षित भारतीयों को जोड़ा, और 1905 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन ने शिक्षा को भारतीय शर्तों पर नया रूप दिया।

पार्थ चटर्जी ने प्रश्न उठाया कि क्या राष्ट्रवादी चिंतन एक 'व्युत्पन्न विमर्श (derivative discourse)' था; उसने पश्चिमी श्रेणियाँ उधार लीं, पर उन्हें पश्चिमी शासन के विरुद्ध मोड़ दिया।

पश्चिमी शिक्षा प्रभुत्व (hegemony) के उपकरण के रूप में रची गई थी, पर यह प्रभुत्व कभी पूर्ण नहीं हुआ: भारतीयों ने इसे अपना लिया, और यह सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जागृति का एक प्रमुख स्रोत बनी।

उदाहरण 3 (UPSC 2021, 10 अंक): पाश्चात्य शिक्षा के लागू होने से भारत में अनपेक्षित परिवर्तन हुए । समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: शासकों के इरादे और वास्तविक परिणामों की तुलना कीजिए। इच्छित उद्देश्य संक्षेप में बताइए, फिर अनपेक्षित परिणाम, और अंत में आँकिए कि परिणाम औपनिवेशिक योजना से कितना आगे निकल गए।

अंग्रेज़ों ने 1835 के बाद पश्चिमी शिक्षा सस्ते क्लर्क तैयार करने और, मैकाले के शब्दों में, रुचि और विचारों में अंग्रेज़ दुभाषियों का वर्ग बनाने के लिए शुरू की। इसके परिणाम इन उद्देश्यों से कहीं आगे गए।

सहयोगियों के स्थान पर आलोचक: दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और जी.के. गोखले ने उदार राजनीतिक अर्थशास्त्र से धन-निष्कासन (drain of wealth) को उजागर किया, और अंग्रेज़ी-शिक्षितों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की।

एक राष्ट्रीय जनमंच: अंग्रेज़ी ने शिक्षित भारतीयों को एक साझा भाषा दी, और प्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकमत बनाया।

सुधार और पुनरुत्थान: तर्कवाद ने ब्रह्म और प्रार्थना समाज को पोषित किया, पर इसी संपर्क ने पुनरुत्थान को भी उकसाया, जो आर्य समाज के डीएवी कॉलेज (लाहौर, 1886) और विवेकानंद के वेदांत-गौरव में दिखा।

नई आवाज़ें और विभाजन: पंडिता रमाबाई और आनंदीबाई जोशी जैसी स्त्रियों ने इसका उपयोग अपना स्थान माँगने में किया, जबकि शिक्षित वर्ग पर ब्राह्मण प्रभुत्व ने फुले के और बाद में जस्टिस पार्टी के गैर-ब्राह्मण आंदोलन को बल दिया।

परिवर्तन वास्तविक पर असमान था: शिक्षा एक छोटे शहरी अभिजात वर्ग तक सीमित रही।

उदाहरण 4 (UPSC 2018, 10 अंक): 19वीं शताब्दी भारत में प्राच्यवादी-आंग्लवादी विवाद का क्या महत्त्व था? विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: विवाद के महत्व का विश्लेषण कीजिए: दोनों पक्ष संक्षेप में बताइए, फिर शिक्षा, समाज, राज्य और औपनिवेशिक ज्ञान के अध्ययन के लिए उसका महत्व।

प्राच्यवादी–आंग्लवादी विवाद (Orientalist–Anglicist controversy) ने कंपनी की लोक शिक्षा समिति को इस प्रश्न पर बाँट दिया कि सरकारी धन प्राच्य विद्या पर लगे या अंग्रेज़ी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान पर। 1835 के मैकाले के कार्यवृत्त और बेंटिक के प्रस्ताव ने इसे आंग्लवादियों के पक्ष में सुलझाया।

शिक्षा के लिए महत्व: इसने अंग्रेज़ी को उच्च शिक्षा का माध्यम और पश्चिमी विज्ञान व साहित्य को पाठ्यक्रम का केंद्र बनाया, यह ढाँचा वुड के डिस्पैच (1854) और 1857 के विश्वविद्यालयों ने आगे बढ़ाया।

समाज के लिए महत्व: इसने एक अंग्रेज़ी-शिक्षित मध्य वर्ग पैदा किया जिसने समाज सुधार, प्रेस और आरंभिक राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया, और इस वर्ग व देशी भाषी जनसाधारण के बीच खाई चौड़ी की।

राज्य के लिए महत्व: इसने औपनिवेशिक सरकार को शिक्षा में प्रत्यक्ष भूमिका दी और शिक्षा को सरकारी नौकरियों से जोड़ा।

संस्कृति के लिए महत्व: विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी (1784) से आगे की प्राच्यवादी विद्वत्ता ने भारतीयों को अपने अतीत पर गर्व दिया, जबकि आंग्लवादियों की जीत ने देशी विद्या का अवमूल्यन किया।

डेविड कॉफ़ और गौरी विश्वनाथन इन विरासतों को अलग-अलग ढंग से पढ़ते हैं, पर इस विवाद ने स्पष्ट रूप से आधुनिक भारतीय पहचान को आकार दिया।

2. प्रेस, लोकमत, आधुनिक देशी भाषा साहित्य और विज्ञान

उदाहरण 5 (UPSC 2025, 20 अंक): “प्रेस की स्वतन्त्रता तथा नियन्त्रण, इन दोनों सिद्धान्तों के बीच खींचतान का प्रभाव औपनिवेशिक शासकों के प्रेस के प्रति उनके रवैये में महसूस होता है।” विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: औपनिवेशिक प्रेस नीति को कालक्रम से उदार रियायतों और दमन के बीच झूलते हुए दिखाइए, उसके पीछे के दो सिद्धांत समझाइए, और आँकिए कि कौन-सा हावी रहा और क्यों।

औपनिवेशिक प्रेस नीति दो सिद्धांतों के बीच झूलती रही: स्वतंत्र प्रेस में ब्रिटिश उदारवादी विश्वास, और आलोचना से डरने वाली एक विदेशी निरंकुश सत्ता की आवश्यकताएँ। थॉमस मुनरो ने 1820 के दशक में तर्क दिया कि स्वतंत्र प्रेस और परदेसियों का शासन साथ नहीं चल सकते, जबकि चार्ल्स मेटकाफ़ और मैकाले जैसे उदारवादी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अच्छे शासन का अंग मानते थे।

आरंभिक नियंत्रण: हिकी का बंगाल गज़ट (1780) दो वर्ष के भीतर बंद कर दिया गया। वेलेज़ली के प्रेस सेंसरशिप अधिनियम (1799) ने युद्धकाल में पूर्व-सेंसरशिप लगाई, और जॉन एडम के लाइसेंसिंग विनियमों (1823) के कारण राममोहन राय ने अपना फ़ारसी पत्र मिरात-उल-अख़बार बंद कर दिया।

उदार चरण: मेटकाफ़ के 1835 के प्रेस अधिनियम ने लाइसेंसिंग नियम रद्द किए, जिससे उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। 1857 के विद्रोह के दौरान कैनिंग के लाइसेंसिंग अधिनियम ने इसे थोड़े समय के लिए पलटा, जिसके बाद 1867 के पंजीकरण अधिनियम ने केवल मुद्रकों और पत्रों का विनियमन किया।

दमन और उसकी वापसी: लिटन के देशी भाषा प्रेस अधिनियम (Vernacular Press Act) (1878) ने भारतीय भाषाओं के पत्रों का मुँह बंद किया पर अंग्रेज़ी पत्रों को छोड़ दिया; अमृत बाज़ार पत्रिका अंग्रेज़ी पत्र बनकर इससे बच निकली। रिपन ने 1882 में यह अधिनियम रद्द किया, जो उदार सिद्धांत के खिंचाव को दिखाता है।

राष्ट्रवादी युग: धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह का प्रयोग 1897 और 1908 में तिलक के विरुद्ध हुआ। समाचारपत्र (अपराध उत्तेजना) अधिनियम (1908) और भारतीय प्रेस अधिनियम (1910) स्वदेशी आंदोलन का उत्तर थे; बाद वाला 1922 में रद्द हुआ, पर भारतीय प्रेस (आपात शक्तियाँ) अधिनियम (1931) ने सविनय अवज्ञा का सामना किया।

इस प्रकार शांत समय में उदार सिद्धांत हावी रहे, पर जब भी राज ने ख़तरा महसूस किया, नियंत्रण लौट आया।

यह खींचतान अंततः साम्राज्य की आवश्यकताओं से तय हुई, पर उदार आदर्श ने भारतीयों को एक कसौटी दी जिससे वे हर प्रतिबंध को परख सकें और उसका विरोध कर सकें।

उदाहरण 6 (UPSC 2023, 10 अंक): 'राजनीतिक प्रचार तथा राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण और प्रसार' शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेस एक प्रमुख माध्यम बना। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: बिपन चंद्र से जुड़े इस मत पर टिप्पणी कीजिए कि प्रेस आरंभिक राष्ट्रवादी प्रचार का मुख्य साधन था। दिखाइए कि यह कैसे काम करता था, फिर इसकी सीमाएँ बताइए।

यह मत बिपन चंद्र से जुड़े इस तर्क को दर्शाता है कि जनसंगठन के अभाव में आरंभिक राष्ट्रवादियों ने राजनीतिक शिक्षा और औपनिवेशिक शासन की आलोचना फैलाने के लिए प्रेस पर भरोसा किया।

संपादक के रूप में नेता: अनेक नेता पत्र चलाते थे: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का द बंगाली, तिलक के केसरी और मराठा, जी. सुब्रमण्य अय्यर का द हिंदू और घोष बंधुओं की अमृत बाज़ार पत्रिका।

विचारधारा का प्रसार: पत्रों ने दादाभाई नौरोजी के धन-निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, अकाल नीति और कपास शुल्कों की आलोचना की, इल्बर्ट बिल का समर्थन किया, और कांग्रेस अधिवेशनों की रिपोर्ट दी, जिससे क्षेत्रों के पार एक साझा राष्ट्रवादी दृष्टि बनी।

पाठकों से आगे पहुँच: पत्र पुस्तकालयों और गाँवों में पढ़कर सुनाए जाते थे, इसलिए उनका प्रभाव उनके छोटे प्रसार से कहीं अधिक था।

राज्य की प्रतिक्रिया: देशी भाषा प्रेस अधिनियम (1878) और तिलक पर राजद्रोह के मुकदमे दिखाते हैं कि शासक प्रेस को राष्ट्रवादियों का मुख्य हथियार मानते थे।

सीमाएँ: पाठक वर्ग मुख्यतः शहरी था, अनेक पत्र राजभक्त या सांप्रदायिक थे, और 1905 के बाद बहिष्कार और जन आंदोलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए।

इस प्रकार आरंभिक चरण में प्रेस राष्ट्रवादी प्रचार का मुख्य साधन था, यद्यपि बाद में एकमात्र साधन नहीं रहा।

उदाहरण 7 (UPSC 2022, 10 अंक): 'सीमित दायरे के अन्दर भारतीय वैज्ञानिकों ने, औपनिवेशिक भारत में मूल वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखा'। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: औपनिवेशिक विज्ञान की बाधाओं को भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के सामने तौलिए। सीमाएँ दिखाइए, फिर किया गया मौलिक अनुसंधान, और आँकिए कि कथन कहाँ तक सही है।

औपनिवेशिक विज्ञान सर्वे ऑफ़ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (1851) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (1875) जैसी संस्थाओं के माध्यम से साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित था।

सीमाएँ: धन और प्रयोगशालाएँ कम थीं, वरिष्ठ पद यूरोपीयों को मिलते थे, और जगदीश चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना घटाया गया वेतन तीन वर्ष तक लेने से इनकार किया। दीपक कुमार की साइंस एंड द राज दिखाती है कि विज्ञान को औपनिवेशिक प्राथमिकताओं के अनुसार मोड़ा गया।

मौलिक अनुसंधान: इन सीमाओं के भीतर भारतीयों ने विश्वस्तरीय कार्य किया। जे.सी. बोस ने सूक्ष्म तरंगों और पौधों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया, पी.सी. राय ने मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की और बंगाल केमिकल्स की स्थापना की, सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव (1928) खोजा और 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता, और मेघनाद साहा तथा एस.एन. बोस ने आयनीकरण समीकरण और बोस सांख्यिकी दी।

भारतीय संस्थाएँ: महेंद्रलाल सरकार की इंडियन एसोसिएशन फ़ॉर द कल्टिवेशन ऑफ़ साइंस (1876), जहाँ रमन ने कार्य किया, और टाटा द्वारा वित्तपोषित भारतीय विज्ञान संस्थान (1909) ने अनुसंधान के लिए स्थान बनाया।

इसलिए कथन सही है: दायरा संकीर्ण था, पर भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे राष्ट्रीय उपलब्धि का क्षेत्र बना दिया।

उदाहरण 8 (UPSC 2021, 10 अंक): देशी प्रेस अधिनियम (वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट), 1878 को देशी प्रेस पर बेहतर नियंत्रण के लिए बनाया गया था जिससे सरकार और अधिक प्रभावी तरीकों से राजद्रोही लेखन को दंडित एवं दमित करने में सशक्त बन सके । समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: 1878 के अधिनियम के घोषित उद्देश्यों को उसके संदर्भ, प्रावधानों और परिणामों के सामने परखिए, और आँकिए कि यह मुख्यतः राजद्रोह के विरुद्ध था या आलोचना को दबाने के लिए।

लॉर्ड लिटन के 1878 के देशी भाषा प्रेस अधिनियम (Vernacular Press Act) ने मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया कि वह भारतीय भाषा के पत्र के मुद्रक या प्रकाशक से बॉन्ड भरवाए और ज़मानत जमा करवाए, इस वचन के साथ कि वह असंतोष भड़काने वाली कोई सामग्री प्रकाशित नहीं करेगा; ज़मानत ज़ब्त की जा सकती थी और न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं था।

घोषित उद्देश्य: सरकार का दावा था कि देशी भाषा प्रेस का एक भाग राजद्रोही है और उस पर कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है।

संदर्भ: वास्तविक कारण 1876–78 के महा अकाल, 1877 के ख़र्चीले दिल्ली दरबार और द्वितीय अफ़ग़ान युद्ध की आलोचना थी, जिसे देशी भाषा के पत्र तीखे स्वर में व्यक्त कर रहे थे।

भेदभाव: अंग्रेज़ी भाषा के पत्र, जो अधिकतर अंग्रेज़ों के थे, छूट पाए, जिससे क़ानून का नस्ली तर्क उजागर हुआ। अमृत बाज़ार पत्रिका लगभग रातोंरात अंग्रेज़ी पत्र बनकर इससे बच निकली।

परिणाम: इस 'मुँहबंद क़ानून (gagging act)' की इंडियन एसोसिएशन ने निंदा की और यह आरंभिक राष्ट्रवाद का एक एकजुटता-बिंदु बन गया। रिपन ने 1882 में इसे रद्द किया।

अधिनियम का उद्देश्य नियंत्रण अवश्य था, पर उसका लक्ष्य केवल राजद्रोह नहीं बल्कि वैध आलोचना थी, और इसने उसी विरोध को मज़बूत किया जिसे यह कुचलना चाहता था।

उदाहरण 9 (UPSC 2017, 20 अंक): उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करने में समाचारपत्रों की भूमिका का आकलन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: प्रेस की भूमिका का आकलन मुद्दा-दर-मुद्दा, नामित पत्रों के साथ कीजिए, फिर उसकी सीमाएँ तौलिए। उत्तर को सामाजिक प्रश्नों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए: स्त्रियाँ, जाति, समुदाय सुधार और ग्रामीण संकट।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रेस वह मुख्य मंच बन गया जिस पर शिक्षित भारतीय सामाजिक प्रश्नों पर बहस करते थे। अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रों में पर्चे, पत्र और संपादकीय छपे जिन्होंने निजी रीति-रिवाज़ों को सार्वजनिक मुद्दों में बदल दिया।

स्त्रियों के प्रश्न: तत्त्वबोधिनी पत्रिका और सोम प्रकाश ने विद्यासागर के विधवा पुनर्विवाह अभियान का समर्थन किया, और बामाबोधिनी पत्रिका (1863) ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। बहरामजी मालाबारी के नोट्स ऑन इन्फ़ैंट मैरिज एंड एनफ़ोर्स्ड विडोहुड (1884) ने, जो उनके इंडियन स्पेक्टेटर से फैले, वह बहस खोली जिससे 1891 का सहमति आयु अधिनियम (Age of Consent Act) बना।

सुधारवादी पत्रिकाएँ: गोपाल गणेश आगरकर के सुधारक (1888) ने महाराष्ट्र में तर्कसंगत समाज सुधार की वकालत की, दादाभाई नौरोजी के रास्त गोफ़्तार (1851) ने पारसी सुधार की, और सैयद अहमद ख़ाँ के तहज़ीब-उल-अख़लाक़ (1870) ने मुस्लिम आधुनिकीकरण की।

जाति और ग्रामीण संकट: फुले के सत्यशोधक समाज से जुड़े दीनबंधु (1877) ने निम्न जातियों और किसानों की शिकायतें उठाईं। हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियट ने 1859–60 के विद्रोह के दौरान नील बागान मालिकों के अत्याचार उजागर किए, और पत्रों ने 1870 के दशक के अकालों की रिपोर्ट दी।

पद्धति: अनुवादों, पत्रों और सार्वजनिक बहस ने एक बड़े दायरे को चर्चा में खींचा, और जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें पत्र पढ़कर सुनाए जाते थे।

सीमाएँ: पाठक वर्ग छोटा और मुख्यतः उच्च जाति तथा शहरी था। प्रेस का बड़ा भाग सुधार का विरोधी था: तिलक के केसरी और बांग्ला बंगबासी ने सहमति आयु विधेयक को धर्म में हस्तक्षेप बताकर उस पर हमला किया।

इस प्रकार प्रेस सामाजिक जागरूकता जगाने में केंद्रीय रहा, यद्यपि उसमें सुधारवादी और रूढ़िवादी दोनों मत झलकते थे और वह मुख्यतः शिक्षित वर्गों तक पहुँचा।

उदाहरण 10 (UPSC 2016, 10 अंक): क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत में 19वीं व 20वीं शताब्दियों में मातृभाषा साहित्य के विकास ने सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: मोटे तौर पर सहमत होइए पर आलोचनात्मक ढंग से: दिखाइए कि देशी भाषा के गद्य, उपन्यास और कविता ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और पुनरुत्थान को कैसे आगे बढ़ाया, फिर बताइए कि साहित्य ने किन रूपों में रूढ़िवाद और विभाजन को भी पोषित किया।

उन्नीसवीं शताब्दी में आधुनिक देशी भाषा गद्य फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, सेरामपुर प्रेस और विद्यासागर जैसे सुधारकों के माध्यम से विकसित हुआ, जिन्होंने बांग्ला गद्य को मानक रूप दिया। यह साहित्य उन पाठकों तक पहुँचा जिन्हें अंग्रेज़ी कभी नहीं छू पाई।

समाज सुधार: कंदुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा पुनर्विवाह के अभियान के लिए तेलुगु गद्य का प्रयोग किया, हरि नारायण आप्टे के मराठी उपन्यासों ने स्त्रियों की पीड़ा चित्रित की, चंदू मेनन के मलयालम उपन्यास इंदुलेखा (1889) ने स्त्री शिक्षा और विवाह में पसंद का पक्ष लिया, और प्रेमचंद के हिंदी और उर्दू कथा-साहित्य ने जातीय और किसान उत्पीड़न को उजागर किया।

सांस्कृतिक पुनरुत्थान: बंकिम चंद्र के आनंदमठ (1882) ने अपने गीत वंदे मातरम् के साथ, तथा हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुजराती में नर्मद और तमिल में सुब्रमण्य भारती ने भाषा और अतीत पर गर्व जगाया। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण (1860) ने नील उत्पीड़न को उजागर किया।

सीमाएँ: कुछ साहित्य ने हिंदू अतीत का ऐसा गौरवगान किया जिससे मुसलमान अलग-थलग पड़े, हिंदी–उर्दू विभाजन ने सांप्रदायिक पहचानों को कठोर किया, और पाठक अब भी एक साक्षर अल्पसंख्या ही थे।

कुल मिलाकर, देशी भाषा साहित्य ने सुधार और पुनरुत्थान का मार्ग अवश्य प्रशस्त किया, यद्यपि उसमें पुनरुत्थानवादी और विभाजनकारी धाराएँ भी थीं।

3. भारत में ईसाई मिशनरी

उदाहरण 11 (UPSC 2019, 20 अंक): भारत में पश्चिमी शिक्षा को लागू करवाए जाने के लिए प्रयासरत शक्तियों का परीक्षण कीजिए। ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा इसके लिए डाले गए दबाव का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: पहले पश्चिमी शिक्षा के पीछे की शक्तियाँ (प्रशासनिक, वैचारिक, आर्थिक और भारतीय माँग), फिर मिशनरियों का विशेष योगदान और उसकी सीमाएँ।

भारत में पश्चिमी शिक्षा उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में मिलने वाली अनेक शक्तियों से विकसित हुई, और ईसाई मिशनरियों ने उसे विशेष गति दी।

प्रशासनिक आवश्यकता: फैलते कंपनी राज्य को अंग्रेज़ी जानने वाले सस्ते क्लर्कों और मध्यस्थों की ज़रूरत थी।

इवेंजेलिकल दबाव: चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफ़ोर्स का तर्क था कि भारतीय समाज केवल ईसाई धर्म और पश्चिमी विद्या से सुधर सकता है। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत को मिशनरियों के लिए खोला और शिक्षा के लिए एक लाख रुपये वार्षिक अलग रखे।

उपयोगितावादी और उदार विचार: जेम्स मिल और बेंटिक ने शिक्षा को सुधार का साधन माना, और मैकाले के कार्यवृत्त (1835) ने अंग्रेज़ी को राज्य का चुनाव बनाया। भारतीय माँग: राममोहन राय और हिंदू कॉलेज (1817) के संस्थापक पश्चिमी विज्ञान चाहते थे।

मिशनरी दबाव: विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड की सेरामपुर त्रयी ने (1800 से) अनेक भारतीय भाषाओं में पुस्तकें छापीं और सेरामपुर कॉलेज (1818) स्थापित किया। अलेक्ज़ेंडर डफ़ ने कलकत्ता में अपनी अंग्रेज़ी-माध्यम संस्था (1830) खोली और मैकाले का समर्थन किया; बंबई में जॉन विल्सन और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ने यही राह पकड़ी।

मिशनों ने बालिका विद्यालयों और ज़नाना शिक्षण, देशी भाषा की पाठ्यपुस्तकों तथा जनजातीय और निम्न जातीय समूहों में शिक्षा की भी पहल की। वुड के डिस्पैच (1854) ने उन्हें सहायता-अनुदान दिया।

सीमाएँ: कंपनी की धार्मिक तटस्थता की नीति ने सरकारी विद्यालयों को धर्मनिरपेक्ष रखा, धर्मांतरण कम हुए, और मिशनरी विद्यालयों ने डीएवी विद्यालयों जैसी भारतीय प्रतिक्रियाएँ उकसाईं।

पश्चिमी शिक्षा सबसे अधिक राज्य की नीति और भारतीय माँग की देन थी, पर मिशनरियों ने उसे आरंभिक संस्थाएँ और पहुँच दी।

4. राममोहन राय, ब्रह्म आंदोलन और देवेंद्रनाथ टैगोर

उदाहरण 12 (UPSC 2026, 20 अंक): 'राजा राममोहन राय इतिहास में उस सजीव सेतु के रूप में खड़े हैं जिसके ऊपर से होकर भारत अपने अपरिमेय अतीत से अपने अगणनीय भविष्य की ओर अग्रसर होता है।' व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: 'सेतु' की छवि को समझाइए (यह वाक्यांश सामान्यतः ब्रजेंद्रनाथ सील का माना जाता है): दिखाइए कि राममोहन ने भारत के अतीत से कैसे प्रेरणा ली और आधुनिक विचारों का मार्ग कैसे खोला, फिर उनकी भूमिका की आलोचना बताइए।

राजा राममोहन राय (1772–1833) को भारत के अतीत और भविष्य के बीच 'सजीव सेतु' कहने वाला वर्णन सामान्यतः दार्शनिक ब्रजेंद्रनाथ सील का माना जाता है। यह राममोहन की उस क्षमता को पकड़ता है जिससे वे परंपरा से प्रेरणा लेते हुए भारत को आधुनिकता के लिए खोलते थे।

अतीत में जड़ें: राममोहन ने फ़ारसी, अरबी और संस्कृत पढ़ी। उनके फ़ारसी ग्रंथ तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन (लगभग 1803–04) ने एकेश्वरवाद के पक्ष में इस्लामी तर्कवादी चिंतन का सहारा लिया, और उन्होंने उपनिषदों का बांग्ला और अंग्रेज़ी में अनुवाद कर दिखाया कि वेदांत एक निराकार ईश्वर की शिक्षा देता है।

सती पर उनका प्रहार भी शास्त्रों पर आधारित था: 1818 से उन्होंने तर्क दिया कि शास्त्र इसकी अपेक्षा नहीं करते, जिससे 1829 के बेंटिक के विनियम XVII में सहायता मिली।

भविष्य की ओर द्वार: उन्होंने आत्मीय सभा (1815) और ब्रह्म सभा (1828) की स्थापना की, 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट से पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा देने का आग्रह किया, और संवाद कौमुदी तथा मिरात-उल-अख़बार शुरू किए। उन्होंने 1823 के प्रेस विनियम का विरोध किया और स्त्रियों के संपत्ति अधिकारों का पक्ष लिया।

इंग्लैंड में (1831–33) उन्होंने भारतीय मामलों पर एक संसदीय समिति के सामने साक्ष्य दिया, जिसमें रैयतों के संरक्षण और सरकारी सेवा में अधिक भारतीयों की माँग की। वे विदेशों के उदार आंदोलनों पर दृष्टि रखते थे, और उन्हें प्रायः आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है।

आलोचना: सुमित सरकार का तर्क था कि अतीत से उनका विच्छेद आंशिक था, क्योंकि उनका सामाजिक आधार नए औपनिवेशिक भूस्वामी और वाणिज्यिक समूहों में था; उन्होंने ब्रिटिश शासन को हितकारी माना और यूरोपीय बसावट का समर्थन किया। उनके सुधार केवल एक छोटे अभिजात वर्ग तक पहुँचे।

फिर भी सेतु की छवि उपयुक्त है, क्योंकि उन्होंने सुधार को भारतीय परंपरा के अनुरूप दिखाकर स्वीकार्य बनाया, और भारतीय पुनर्जागरण की नींव रखी।

उदाहरण 13 (UPSC 2017, 10 अंक): “राजा (राजा राममोहन राय) की मेहनतों का प्रमुख महत्त्व भारत में मध्यकालीनता के बलों के विरुद्ध उनके संघर्ष में निहित प्रतीत होता है।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: स्वीकार कीजिए कि अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध उनका संघर्ष केंद्रीय था, फिर तर्क दीजिए कि शिक्षा, प्रेस और राजनीति में उनका रचनात्मक कार्य भी उतना ही मूल्यवान था, और परंपरा से उनके विच्छेद की सीमाएँ बताइए।

राजा राममोहन राय (1772–1833) को प्रायः मध्यकालीनता (medievalism) के विरुद्ध योद्धा माना जाता है, अर्थात् पुरोहितवाद, अंधविश्वास, मूर्तिपूजा और अपमानजनक प्रथाओं के विरुद्ध।

संघर्ष: उनके तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन ने सभी धर्मों के अंधविश्वास की आलोचना की, उपनिषदों के उनके अनुवादों ने मूर्तिपूजा पर प्रहार किया, और 1818 से सती के विरुद्ध उनके पर्चों ने 1829 के बेंटिक के विनियम XVII में सहायता की। उन्होंने बहुविवाह और जातीय कठोरता का भी विरोध किया और स्त्रियों के संपत्ति अधिकारों का पक्ष लिया।

रचनात्मक मूल्य: उनका कार्य केवल नकारात्मक नहीं था। उन्होंने ब्रह्म सभा (1828) की स्थापना की, अंग्रेज़ी और वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया, समाचारपत्र शुरू किए, 1823 में प्रेस नियंत्रणों का विरोध किया और संसद के सामने रैयतों तथा सरकारी सेवा में भारतीयों के पक्ष में तर्क दिए।

सीमाएँ: सुमित सरकार का तर्क था कि परंपरा से उनका विच्छेद आंशिक था: वे अंत तक जनेऊ पहनते रहे, शुद्ध तर्क के स्थान पर शास्त्रीय तर्क का प्रयोग करते रहे, और उनका आधार एक औपनिवेशिक भूस्वामी और वाणिज्यिक अभिजात वर्ग में था।

उनके कार्य का प्रमुख महत्व मध्यकालीनता के विरुद्ध संघर्ष में है, पर उसका स्थायी महत्व इस संघर्ष को आधुनिक संस्थाओं के निर्माण से जोड़ने में है।

5. विद्यासागर, यंग बंगाल और दयानंद सरस्वती

उदाहरण 14 (UPSC 2017, 10 अंक): “आर्य समाज को भारत में पश्चिम से आयातित स्थितियों के परिणाम के रूप में, पूर्णतया तार्किकतः, घोषित किया जा सकता है।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: पश्चिमी उत्पत्ति के दावे को दयानंद के चिंतन की भारतीय जड़ों के सामने परखिए। वे औपनिवेशिक परिस्थितियाँ दिखाइए जिनसे समाज बढ़ा, फिर देशी स्रोत, और संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में स्थापित और 1877 में लाहौर में संगठित आर्य समाज को कभी-कभी पश्चिमी शासन से आई परिस्थितियों की उपज माना जाता है।

पश्चिमी परिस्थितियाँ: यह पंजाब में सबसे प्रबल हुआ, जहाँ मिशन निम्न जातियों का धर्मांतरण कर रहे थे और एक नया अंग्रेज़ी-शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग उभरा था; केनेथ जोन्स आर्य धर्म में समाज को इसी वर्ग से जोड़ते हैं। यह मुद्रण पर, विशेषकर सत्यार्थ प्रकाश (1875) पर, निर्भर था। शुद्धि मिशनरी धर्मांतरण का उत्तर थी, और डीएवी कॉलेज (लाहौर, 1886) ने पश्चिमी ढंग की शिक्षा अपनाई।

भारतीय जड़ें: फिर भी दयानंद अंग्रेज़ी नहीं जानते थे और उन्होंने मथुरा में विरजानंद से संस्कृत व्याकरण की शिक्षा ली थी। उनका 'वेदों की ओर लौटो' का आह्वान हिंदू धर्म के भीतर सुधार की एक पुरानी परंपरा पर आधारित था, और कांगड़ी के गुरुकुल (1902) ने शिक्षा की प्राचीन पद्धतियों को पुनर्जीवित किया।

इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना और उसकी रक्षा करना था, पश्चिम की नकल करना नहीं।

औपनिवेशिक परिस्थितियों ने समाज के संदर्भ, पद्धतियों और समर्थन को आकार दिया, पर उसकी विचारधारा मुख्यतः देशी थी; उसे पश्चिम की उपज के बजाय पश्चिम के प्रति प्रतिक्रिया मानना अधिक उचित है।

उदाहरण 15 (UPSC 2015, 20 अंक): "स्वामी दयानन्द का दर्शन अतिवाद एवं सामाजिक आमूल परिवर्तनवाद, दोनों तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करता है।" प्रमाणित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: दोनों तत्वों को प्रमाणित कीजिए: पहले 'अतिवाद' (उग्र धार्मिक दावा और उससे प्रेरित राजनीतिक भावना), फिर सामाजिक आमूल परिवर्तनवाद, और निष्कर्ष में बताइए कि दोनों कैसे जुड़े।

आर्य समाज (1875) के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती (1824–1883) ने समझौता-रहित धार्मिक दावे को समाज सुधार के आमूल कार्यक्रम से जोड़ा। उनकी मुख्य कृति सत्यार्थ प्रकाश (1875) दोनों धाराएँ दिखाती है।

धर्म में अतिवाद: वे वेदों को एकमात्र अचूक प्रमाण मानते थे और पुराणों, मूर्तिपूजा तथा पुरोहिती कर्मकांड को अस्वीकार करते थे। सत्यार्थ प्रकाश के बाद के अध्यायों ने इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य मतों की तीखी आलोचना की। उन्होंने धर्मांतरित लोगों को वापस लाने के लिए शुद्धि शुरू की और गोरक्षा का समर्थन किया, जिसे उनके अनुयायियों ने ज़ोर-शोर से अपनाया।

राजनीति में अतिवाद: वैदिक अतीत पर उनके गर्व और अच्छे विदेशी शासन की तुलना में भी स्वशासन को वरीयता देने ने एक उग्र देशभक्ति को प्रेरित किया। लाला लाजपत राय जैसे आर्य समाजी उग्रवादी (Extremist) राष्ट्रवाद के नेता बने, और पंजाब की औपनिवेशिक सरकार ने 1907 के आसपास समाज को संदेह की दृष्टि से देखा।

सामाजिक आमूल परिवर्तनवाद: दयानंद ने जन्म पर आधारित जाति को अस्वीकार किया और कहा कि वर्ण योग्यता पर आधारित हो। उन्होंने वेद स्त्रियों और शूद्रों के लिए खोले, बाल विवाह, अस्पृश्यता और पुरोहिती एकाधिकार का विरोध किया, बाल विधवाओं के पुनर्विवाह को स्वीकार किया, और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया।

उन्होंने हिंदी को साझा भाषा के रूप में भी पसंद किया और समुद्र यात्रा के निषेधों को अस्वीकार किया। उनके अनुयायियों ने विद्यालय, अनाथालय और 1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेज स्थापित किए।

आकलन: यह आमूल परिवर्तनवाद वेदों में पुनरुत्थानवादी आस्था के ढाँचे के भीतर था, और केनेथ जोन्स दिखाते हैं कि उनकी उग्रता ने बाद में पंजाब में धार्मिक सीमाओं को कठोर किया। जे.टी.एफ़. जॉर्डेन्स संन्यासी से सुधारक तक उनके विकास का वर्णन करते हैं।

दयानंद के दर्शन में अतिवाद और आमूल परिवर्तनवाद दोनों थे: सुधरे हुए हिंदू धर्म का उग्र दावा और उसकी सामाजिक बुराइयों पर तीखा प्रहार, जिससे आर्य समाज एक सुधार आंदोलन भी बना और राष्ट्रवाद की पाठशाला भी।

6. सती, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह और भारतीय पुनर्जागरण

उदाहरण 16 (UPSC 2025, 20 अंक): “सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण के बीच तनाव ने 19वीं सदी के भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलनों की दिशा को आकार दिया।” विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: दोनों प्रवृत्तियों को परिभाषित कीजिए, दिखाइए कि उनके तनाव ने पद्धतियों, विभाजनों और सुधार–राष्ट्रवाद बहस को कैसे आकार दिया, और तर्क दीजिए कि दोनों प्रायः एक-दूसरे में घुली-मिली थीं, केवल विरोधी नहीं।

उन्नीसवीं शताब्दी के भारत के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन दो प्रवृत्तियों के बीच खिंचे रहे: आधुनिकीकरण, जो रीति-रिवाज़ों को तर्क, मानवतावाद और पश्चिमी उदार विचारों से परखता था, और सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद, जो औपनिवेशिक सांस्कृतिक आक्रमण के विरुद्ध भारतीय अतीत की शुद्धता लौटाना चाहता था।

आधुनिकतावादी: राममोहन राय, विद्यासागर, यंग बंगाल, केशवचंद्र सेन और रानाडे के प्रार्थना समाज तथा सोशल कॉन्फ़्रेंस (1887) ने सती, बाल विवाह और जाति पर प्रहार किया, और प्रायः 1829 के विनियम XVII, 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट जैसे क़ानूनों की माँग की।

पुनरुत्थानवादी: धर्म सभा (1830) ने सती का बचाव किया; आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया; थियोसोफ़िकल सोसाइटी, रामकृष्ण और विवेकानंद ने हिंदू आध्यात्मिकता का गौरवगान किया।

विभाजन: इस तनाव ने आंदोलनों को बाँटा। ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव के बीच बँटा, और फिर 1878 में केशव की पुत्री के विवाह पर, जिससे साधारण ब्रह्म समाज बना। आर्य समाज 1893 में कॉलेज और गुरुकुल दलों में बँटा।

सुधार और राष्ट्रवाद: सहमति आयु विवाद (1891) में तिलक ने हिंदू रीति में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया, और 1895 में उनके अनुयायियों ने पूना में सोशल कॉन्फ़्रेंस को कांग्रेस पंडाल से बाहर कर दिया। तनिका सरकार दिखाती हैं कि हिंदू पत्नी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक कैसे बनी।

घालमेल: रेखा धुँधली थी। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए पराशर स्मृति का हवाला दिया, जबकि आर्य समाज ने आधुनिक विद्यालय चलाए और जन्म पर आधारित जाति का विरोध किया। विवेकानंद का पुनरुत्थानवाद समाज सेवा से जुड़ा था।

पार्थ चटर्जी की वह धारणा, जिसमें राष्ट्रवादियों ने एक 'आध्यात्मिक' आंतरिक क्षेत्र को औपनिवेशिक नियंत्रण से बचाए रखा, पुनरुत्थान के आकर्षण को समझने में सहायक है।

सुधार की दिशा इसी तनाव से बनी: आरंभिक विधायी सुधार ने पुनर्जीवित परंपरा के भीतर आत्म-सुधार को स्थान दिया, और परिणाम भारतीय पहचान में जड़ी एक चयनात्मक आधुनिकता थी।

उदाहरण 17 (UPSC 2024, 10 अंक): 19वीं सदी के दौरान, सामाजिक सुधार की कार्यसूची (एजेंडे) को धीरे-धीरे पुनरुत्थानवाद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: 1870 के दशक के बाद तर्कसंगत सुधार से पुनरुत्थान की ओर व्यापक बदलाव को स्वीकार कीजिए, फिर दिखाइए कि सुधार जारी रहा और पुनरुत्थानवादियों ने भी सुधार किया, अतः परिवर्तन ज़ोर का था, प्रतिस्थापन का नहीं।

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राममोहन राय और विद्यासागर जैसे सुधारकों ने सती और थोपे गए वैधव्य पर प्रहार के लिए तर्क और राज्य का सहारा लिया। 1870 के दशक से ज़ोर पुनरुत्थानवाद (revivalism) की ओर खिसका।

बदलाव के प्रमाण: आर्य समाज (1875) ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया, थियोसोफ़ी और विवेकानंद ने हिंदू आध्यात्मिकता का गौरवगान किया, 1882 के बाद गोरक्षा सभाएँ फैलीं, और तिलक ने सहमति आयु विधेयक (1891) का विरोध किया तथा गणपति (1893) और शिवाजी (1895) उत्सव आयोजित किए। विदेशी क़ानून से सुधार अब सांस्कृतिक स्वायत्तता के समर्पण जैसा लगने लगा।

विरोधी प्रमाण: सुधार लुप्त नहीं हुआ। रानाडे की सोशल कॉन्फ़्रेंस (1887), मालाबारी का अभियान और स्वयं सहमति आयु अधिनियम इसी काल में आए। फुले के सत्यशोधक समाज (1873) और नारायण गुरु के एसएनडीपी योगम (1903) ने निम्न जातियों में सुधार पहुँचाया, और 1929 में शारदा अधिनियम आया।

पुनरुत्थानवादियों ने भी सुधार किए: आर्य समाज ने जन्म पर आधारित जाति पर प्रहार किया और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया।

पुनरुत्थानवाद ने ज़मीन अवश्य पाई, पर सुधार की दिशा बदली, वह प्रतिस्थापित नहीं हुआ; दोनों प्रायः परंपरा से उचित ठहराए गए सुधार में मिल गए।

उदाहरण 18 (UPSC 2023, 20 अंक): सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों का सर्वस्वीकृत दृष्टिकोण केवल एक 'शुद्ध दार्शनिक चिंतन नहीं था; इसने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक नज़रिए को अत्यधिक प्रभावित किया'। परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: सुधारकों के सार्वभौमवादी दृष्टिकोण को समझाइए, फिर राजनीतिक विचारों (उदारवाद, समन्वित राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रीयतावाद) और सामाजिक दृष्टिकोण (जाति, लिंग, खुलापन) पर उसका प्रभाव दिखाइए, और उसकी सीमाएँ बताइए।

सुधार आंदोलनों का एक केंद्रीय विचार धार्मिक सार्वभौमवाद (religious universalism) था: यह विश्वास कि सभी धर्म एक सत्य और एक ईश्वर को व्यक्त करते हैं। यह मत कि इसने राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को आकार दिया, सुधार आंदोलनों पर बिपन चंद्र के विवरण से जुड़ा है।

विचार: राममोहन राय के तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन ने सभी धर्मों के मूल में एकेश्वरवाद पाया, और 1830 के ब्रह्म न्यास-पत्र ने उपासना सबके लिए खोली। केशवचंद्र सेन के नव विधान (1880) ने अनेक धर्मों से तत्व लिए, रामकृष्ण ने सिखाया कि विभिन्न मत एक ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग हैं, और विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में यह संदेश प्रस्तुत किया।

राजनीतिक प्रभाव: सार्वभौमवाद ने एक विश्वबंधुत्वपूर्ण उदारवाद को बढ़ावा दिया। राममोहन विदेशों के उदार आंदोलनों पर दृष्टि रखते थे और बताया जाता है कि 1821 में नेपल्स क्रांति की पराजय से वे व्यथित हुए। किसी भी धर्म के सत्य पर एकाधिकार को नकारकर इसने उस समन्वित राष्ट्रवाद (composite nationalism) का आधार दिया जिसने हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों और अन्य को जोड़ा।

इसने ईसाई श्रेष्ठता के मिशनरी दावों का एक नैतिक उत्तर भी दिया, जिससे सांस्कृतिक आत्मविश्वास बना और आगे चलकर राष्ट्रवाद को बल मिला।

सामाजिक प्रभाव: यदि सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं, तो जाति और लैंगिक असमानता का कोई धार्मिक आधार नहीं रहता। ब्रह्मों ने नेटिव मैरिज एक्ट (1872) के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया, और नारायण गुरु के 'एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर' ने इस विचार को निम्न जातीय सुधार तक पहुँचाया।

सीमाएँ: सार्वभौमवाद प्रायः हिंदू-केंद्रित था, जो वेदांत को सर्वोच्च सत्य मानता था, और यह शुद्धि तथा गोरक्षा जैसी पुनरुत्थानवादी और सांप्रदायिक प्रवृत्तियों के साथ-साथ चला। यह एक शिक्षित अभिजात वर्ग का ही मत बना रहा।

इस प्रकार सार्वभौमवाद दर्शन से अधिक था: इसने आधुनिक भारतीय राजनीति की उदार, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी धाराओं को आकार दिया, यद्यपि प्रतिद्वंद्वी अनन्यवादी प्रवृत्तियाँ उससे होड़ करती रहीं।

उदाहरण 19 (UPSC 2020, 10 अंक): "अपने प्रारम्भिक चरणों में जब भारतीय राष्ट्रवाद अपरिपक्व था तथा अभी-अभी अंकुरित मात्र ही था, इसने अपनी अभिव्यक्ति अनेकों उदार धार्मिक-सुधार आन्दोलनों से प्राप्त की ।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: मत को ए.आर. देसाई का बताइए, समझाइए कि राष्ट्रवाद ने पहले धार्मिक-सुधार का रूप क्यों लिया, फिर उसकी सीमाएँ और राष्ट्रवाद की अन्य जड़ें परखिए।

यह कथन ए.आर. देसाई के सोशल बैकग्राउंड ऑफ़ इंडियन नेशनलिज़्म (1948) के इस तर्क को दर्शाता है कि भारतीय जीवन पर धर्म के प्रभुत्व के कारण आरंभिक राष्ट्रीय जागृति ने धार्मिक-सुधार आंदोलनों का रूप लिया।

समर्थन: ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ने अंधविश्वास और जाति से संघर्ष किया, जिससे एकता तथा स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा मिला। भारतीय अतीत पर गर्व लौटाकर उन्होंने सांस्कृतिक श्रेष्ठता के औपनिवेशिक और मिशनरी दावों का उत्तर दिया। लाला लाजपत राय और रानाडे जैसे अनेक राष्ट्रवादी इन्हीं आंदोलनों से आए।

आलोचना: हर सुधार राष्ट्रवादी नहीं था। राममोहन राय ने ब्रिटिश शासन का स्वागत किया, और सैयद अहमद ख़ाँ के अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखा। धार्मिक मुहावरे ने सामुदायिक पहचानों को भी मज़बूत किया: शुद्धि और गोरक्षा ने 1893 जैसे दंगों को हवा दी।

राष्ट्रवाद दादाभाई नौरोजी की आर्थिक आलोचना और पूना सार्वजनिक सभा (1870) जैसे संगठनों से भी पनपा।

देसाई का मत राष्ट्रवाद के आरंभिक, सांस्कृतिक चरण के लिए सही है, पर सुधार आंदोलन बाद के धार्मिक विभाजन का भी एक स्रोत बने।

उदाहरण 20 (UPSC 2019, 10 अंक): "तर्कवाद एवं धार्मिक सार्वभौमवाद सुधार आन्दोलनों को ज्ञापित करने वाली दो महत्त्वपूर्ण बौद्धिक कसौटियाँ थीं।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: दोनों कसौटियों को उदाहरणों सहित समझाइए (यह मत बिपन चंद्र से जुड़ा है), फिर दिखाइए कि सुधारक कहाँ उन पर खरे नहीं उतरे, और संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

सुधार आंदोलनों पर बिपन चंद्र के विवरण से जुड़ा यह कथन तर्कवाद (rationalism) और धार्मिक सार्वभौमवाद को उनकी दो बौद्धिक कसौटियाँ बताता है।

तर्कवाद: सुधारकों ने विश्वासों और प्रथाओं को तर्क और सामाजिक उपयोगिता से परखा। राममोहन राय के तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन ने उसे अस्वीकार किया जिसे तर्क सिद्ध न कर सके, अक्षय कुमार दत्त ने ब्रह्म समाज को वेदों की अचूकता छोड़ने के लिए प्रेरित किया, और सैयद अहमद ख़ाँ का मत था कि क़ुरान तर्क और प्रकृति के विरुद्ध नहीं हो सकता।

सार्वभौमवाद: राममोहन ने सभी धर्मों में एक ईश्वर देखा, केशव के नव विधान ने अनेक धर्मों से तत्व लिए, और रामकृष्ण तथा विवेकानंद ने सभी धर्मों की एकता का उपदेश दिया।

आलोचना: तर्क प्रायः शास्त्रीय प्रमाण के भीतर ही काम करता था। विद्यासागर ने पराशर स्मृति से तर्क दिया, और दयानंद ने वेदों को अचूक माना। सार्वभौमवाद प्रायः हिंदू-केंद्रित था, और बाद के आंदोलनों ने तर्क से अधिक पुनरुत्थान और समुदाय पर ज़ोर दिया।

तर्कवाद और सार्वभौमवाद वास्तव में आरंभिक सुधार आंदोलनों की मुख्य कसौटियाँ थीं, पर उन्हें चयनात्मक रूप से लागू किया गया और पुनरुत्थानवाद के बढ़ने के साथ वे कमज़ोर पड़ीं।

उदाहरण 21 (UPSC 2019, 10 अंक): विधवा पुनर्विवाह आन्दोलन भारतीय स्त्रियों के प्रति सामाजिक सरोकार उत्पन्न करने में कहाँ तक प्रभावशाली रहा?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: प्रभावशीलता को दो स्तरों पर आँकिए: सरोकार और बहस पैदा करने में (मोटे तौर पर सफल) और व्यवहार बदलने में (सीमित)। विद्यासागर और अन्य क्षेत्रों का प्रयोग कीजिए, फिर निर्णय दीजिए।

बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नेतृत्व वाले विधवा पुनर्विवाह आंदोलन ने हिंदू विधवाओं की दुर्दशा को सार्वजनिक मुद्दा बनाया। उनके 1855 के बांग्ला पर्चों ने पराशर स्मृति का हवाला दिया, और उनकी याचिकाओं ने 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में सहायता की।

सरोकार जगाना: आंदोलन अन्य क्षेत्रों में फैला: बंबई में विष्णुशास्त्री पंडित, आंध्र में कंदुकुरी वीरेशलिंगम, जिन्होंने 1881 से विधवा विवाह कराए, और डी.के. कर्वे, जिन्होंने एक विधवा से विवाह किया और 1896 में विधवा आश्रम स्थापित किया। पंडिता रमाबाई के शारदा सदन (1889) ने विधवाओं को आश्रय और शिक्षा दी। इस बहस ने बाल विवाह और स्त्री शिक्षा की ओर भी ध्यान खींचा।

सीमाएँ: पुनर्विवाह कम हुए, और पुनर्विवाह करने वालों को बहिष्कार झेलना पड़ा। अधिनियम के अनुसार पुनर्विवाह करने वाली विधवा अपने दिवंगत पति की संपत्ति खो देती थी, और लूसी कैरल का तर्क है कि इससे उन निम्न जातियों को हानि हो सकती थी जिनमें पुनर्विवाह पहले से मान्य था। राधाकांत देव के नेतृत्व में विरोधियों ने कहीं बड़ी प्रति-याचिका जुटाई।

आंदोलन स्त्रियों के प्रति सामाजिक सरोकार जगाने में प्रभावशाली रहा, पर सामाजिक व्यवहार बदलने में कहीं कम।

उदाहरण 22 (UPSC 2018, 10 अंक): "19वीं शताब्दी में, औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के अनधिकार प्रवेश की चुनौती का मुकाबला करने के लिए, परम्परागत संस्थाओं को अनुप्राणित करने का और पारंपरिक संस्कृति की अंत:शक्ति को प्राप्त करने का एक प्रयास किया गया था।" समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: इस मत को परखिए कि सुधार औपनिवेशिक संस्कृति के विरुद्ध परंपरा का रक्षात्मक पुनर्जीवन था: विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों से उदाहरण दीजिए, फिर दिखाइए कि कहाँ यह वास्तव में पुनर्व्याख्या या आधुनिकीकरण था।

यह कथन उन्नीसवीं शताब्दी के आंदोलनों को एक सांस्कृतिक रक्षा के रूप में प्रस्तुत करता है: पश्चिमी श्रेष्ठता के औपनिवेशिक दावों और मिशनरी आक्रमण के सामने भारतीयों ने परंपरागत संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, उन्हें त्यागने का नहीं।

प्रमाण: राममोहन राय उपनिषदों की ओर लौटे, और आर्य समाज कांगड़ी के अपने गुरुकुल (1902) के माध्यम से वेदों की ओर। रामकृष्ण मिशन (1897) ने संन्यास को सामाजिक भूमिका दी। एनी बेसेंट के सेंट्रल हिंदू कॉलेज (बनारस, 1898) ने आधुनिक विषयों के साथ हिंदू धर्म पढ़ाया, देवबंद मदरसे (1867) ने इस्लामी विद्या को पुनर्जीवित किया, और सिंह सभाओं (1873 से) ने सिख संस्थाओं का नवीनीकरण किया।

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में अवनींद्रनाथ टैगोर के बंगाल स्कूल ने इसी प्रकार भारतीय कला को पुनर्जीवित किया।

आलोचना: परंपरा को ज्यों-का-त्यों बहाल नहीं किया गया, बल्कि प्रायः तर्क और संगठन के पश्चिमी विचारों का प्रयोग करते हुए उसकी चयनात्मक पुनर्व्याख्या की गई। ब्रह्म समाज जैसे कुछ आंदोलन पुनरुत्थान से अधिक परिवर्तन चाहते थे, और पुनरुत्थान ने कभी-कभी सांप्रदायिक सीमाओं को कठोर किया।

कथन एक वास्तविक प्रवृत्ति को पकड़ता है, पर यह परंपरा की ओर सीधी वापसी नहीं, बल्कि उसका रचनात्मक पुनर्गठन था।

उदाहरण 23 (UPSC 2017, 10 अंक): “श्री नारायण गुरु का सामाजिक सुधार आन्दोलन में, उपाश्रित (सबल्टर्न) परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से, एक प्रधान मध्यक्षेप था।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: समझाइए कि नारायण गुरु के आंदोलन को 'उपाश्रित (सबल्टर्न)' क्या बनाता है (निम्न जाति से नेतृत्व और आधार, नीचे से चुनौती), उनके मुख्य हस्तक्षेप बताइए, फिर सीमाएँ।

केरल के एझवा समुदाय में जन्मे श्री नारायण गुरु (1856–1928) ने उन लोगों के बीच से सुधार आंदोलन चलाया जिन्हें जाति व्यवस्था अपवित्र मानती थी। अभिजात सुधारकों के विपरीत, वे एक उपाश्रित (subaltern) स्थिति से बोलते थे।

हस्तक्षेप: 1888 में उन्होंने अरुविप्पुरम में शिव प्रतिमा की प्रतिष्ठा की, जिससे मंदिर प्रतिष्ठा पर ब्राह्मण एकाधिकार टूटा। डॉ. पल्पु और कवि कुमारन आशान के साथ उन्होंने शिक्षा, संगठन और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए 1903 में एसएनडीपी योगम की स्थापना की। उनके आदर्श वाक्य 'मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर' ने जातीय पदानुक्रम को अस्वीकार किया।

उन्होंने सबके लिए खुले मंदिर स्थापित किए और बाद के वर्षों में कुछ देवालयों में प्रतिमाओं के स्थान पर दर्पण रखे, जैसे कलवनकोड में। उनके विचारों ने मंदिर-मार्ग प्रवेश के लिए वैकोम सत्याग्रह (1924–25) को प्रेरित किया।

सीमाएँ: उनका आंदोलन मुख्यतः हिंदू आध्यात्मिक मुहावरे के भीतर रहा और मुख्यतः एझवाओं को लाभ पहुँचा, जिनका उत्थान आंशिक रूप से ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का एक रूप था; पुलयाओं को अय्यंकाली के रूप में अलग नेता मिला।

फिर भी यह एक प्रमुख उपाश्रित हस्तक्षेप था, क्योंकि इसने नीचे से जाति को चुनौती दी और केरल के बाद के सामाजिक लोकतंत्र को आकार दिया।

उदाहरण 24 (UPSC 2014, 20 अंक): "हालाँकि श्री रामकृष्ण नव हिन्दुवाद के एक पैग़ंबर बन गए थे, परन्तु उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना का दावा कभी नहीं किया।" सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: दोनों भागों को विस्तार से बताइए: रामकृष्ण की शिक्षा विवेकानंद के माध्यम से पुनर्जीवित 'नव हिंदुवाद' का केंद्र कैसे बनी, और उन्होंने स्वयं कोई नया धर्म क्यों नहीं स्थापित किया, और अंत में आकलन दीजिए।

कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण (1836–1886) उस धारा के प्रेरणास्रोत बने जिसे विद्वान नव हिंदुवाद (neo-Hinduism) कहते हैं, अर्थात् आध्यात्मिक अनुभव, धर्मों की एकता और समाज सेवा पर बल देने वाला पुनर्व्याख्यायित हिंदू धर्म। फिर भी उन्होंने किसी नए धर्म का दावा नहीं किया।

उनकी शिक्षा: रामकृष्ण ने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैत साधनाएँ कीं और, उनके अपने कथनानुसार, इस्लामी और ईसाई साधनाएँ भी, और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी मत एक ही ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग हैं। महेंद्रनाथ गुप्त द्वारा श्री श्री रामकृष्ण कथामृत में दर्ज उनके वार्तालाप सिद्धांत से नहीं, दृष्टांतों से सिखाते हैं।

नया धर्म क्यों नहीं: वे हिंदू भक्ति के भीतर रहे, काली की उपासना की और मूर्तिपूजा को स्वीकार किया, जिसे ब्रह्म अस्वीकार करते थे। उन्होंने कोई संगठन नहीं बनाया, कोई पंथ-सूत्र नहीं दिया, और अनुयायियों से धर्मांतरण के बजाय अपनी आस्था को गहरा करने को कहा। उनका संदेश अनुभवात्मक था, संस्थागत नहीं।

वे पैग़ंबर कैसे बने: 1870 के दशक में केशवचंद्र सेन के लेखों ने उन्हें कलकत्ता के शिक्षित वर्ग से परिचित कराया। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके विचारों को एक कार्यक्रम में बदला: 1893 का शिकागो भाषण, रामकृष्ण मिशन (1897) और 'व्यावहारिक वेदांत', जो मनुष्य की सेवा को ईश्वर की उपासना मानता था।

इस प्रकार नव हिंदुवाद ने मिशनरी आलोचना के सामने हिंदुओं को अपनी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व दिया और धर्म को समाज सेवा तथा राष्ट्रीय आत्मसम्मान से जोड़ा।

आकलन: सुमित सरकार रामकृष्ण और उनके युग पर अपने निबंध में उनके आकर्षण को कलकत्ता के क्लर्कों और मध्य वर्ग की चिंताओं से जोड़ते हैं, जिन्हें भक्ति में औपनिवेशिक दफ़्तरी काम के दबावों से राहत मिली। अन्य विद्वान बताते हैं कि उनके सार्वभौमवाद को बाद में हिंदू राष्ट्रवादी ढंग से पढ़ा गया।

रामकृष्ण नव हिंदुवाद के संस्थापक नहीं, स्रोत थे: उन्होंने हिंदू धर्म का भीतर से नवीनीकरण किया, और उनके शिष्यों ने उसे संगठित रूप दिया।