राजनीतिक संगठन और सामाजिक नियंत्रण — मानवविज्ञान (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अवधारणाएँ और वर्गीकरण

राजनीतिक संगठन: वे तरीके जिनसे समाज सामूहिक निर्णय लेता है, व्यवस्था बनाए रखता है, विवाद सुलझाता है और अन्य समूहों से व्यवहार करता है; यह हर समाज में होता है, सरकार हो या न हो।

फ़ोर्टिस और इवांस-प्रिचर्ड (1940): अफ़्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम्स में उन्होंने अफ़्रीकी समाजों को समूह A, जिसमें केंद्रीकृत सत्ता, प्रशासनिक तंत्र और न्यायिक संस्थाएँ हैं (ज़ुलु, न्गवातो, बेम्बा, बन्यांकोले, केदे), और समूह B, इनसे रहित राज्यविहीन समाज (लोगोली, तालेंसी, न्यूअर), में बाँटा, जहाँ व्यवस्था वंश-खंडन पर टिकी है।

एल्मन सर्विस (1962): प्रिमिटिव सोशल ऑर्गनाइज़ेशन में बढ़ते आकार, एकीकरण और केंद्रीकरण के आधार पर टोली, जनजाति, मुखियातंत्र और राज्य का क्रम प्रस्तावित किया।

मॉर्टन फ़्राइड (1967): द इवोल्यूशन ऑफ़ पॉलिटिकल सोसाइटी में प्रतिष्ठा और संसाधनों तक पहुँच पर केंद्रित समतावादी, पद-आधारित, स्तरीकृत और राज्य समाज प्रस्तावित किए।

टाइपोलॉजी की प्रकृति: ये तुलना के आदर्श प्रारूप हैं, ऐसे निश्चित चरण नहीं जिनसे हर समाज को गुज़रना ही हो।

2. टोली (band)

विशेषताएँ: लगभग 25 से 50 लोगों के छोटे समूह (मौसमी जमावड़ों में अधिक), नातेदारी और विवाह पर आधारित, घुमंतू शिकार-संग्रहण, लचीली सदस्यता, और कोई औपचारिक नेता नहीं; निर्णय सहमति से होते हैं और नेता अनुनय व उदाहरण से नेतृत्व करते हैं।

विश्व उदाहरण: !कुंग सान, म्बुटी, हाद्ज़ा और इनुइट; इनुइट में कोई सम्मानित पुरुष शिकार का नेतृत्व कर सकता है, पर आदेश देने की शक्ति नहीं रखता।

भारतीय उदाहरण: बिरहोर, जो कुछ संबंधित परिवारों के टांडा (शिविर) में रहते हैं; अंडमान के ओंगे और जारवा; और चेंचू, जिनके छोटे स्थानीय समूहों के अनौपचारिक नेता होते हैं।

व्यवस्था: निंदा, उपहास, सहयोग वापस लेने, टोली के विखंडन और कभी-कभी सामूहिक दंड से बनाए रखी जाती है।

3. जनजाति (tribe)

विशेषताएँ: बागवानी करने वालों या पशुपालकों की बड़ी, प्रायः स्थायी या अर्ध-स्थायी आबादी, जो गोत्र, वंश, आयु-वर्ग और गुप्त समितियों जैसी अखिल-जनजातीय संस्थाओं से जुड़ी होती है, पर स्थायी केंद्रीय सत्ता के बिना।

खंडीय वंश व्यवस्था: न्यूअर (इवांस-प्रिचर्ड, 1940) में समान स्तर के खंड बाहरी लोगों के विरुद्ध एक होते और भीतर बँटते हैं (विखंडन और संलयन); तेंदुआ-खाल मुखिया प्रतिशोध में बिना बलपूर्वक शक्ति के अनुष्ठानिक मध्यस्थ है।

सालिन्स (1961): 'द सेगमेंटरी लिनिएज: एन ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ प्रिडेटरी एक्सपैंशन' में तर्क दिया कि इस व्यवस्था ने न्यूअर को डिंका की कीमत पर फैलने दिया।

बिग मैन: मेलानेशिया में नेता उदारता, भोज देने और वाक्पटुता से अनुयायी पाते हैं; उनका प्रभाव व्यक्तिगत होता है, वंशानुगत नहीं (सालिन्स, 1963)।

आयु-वर्ग व्यवस्थाएँ: मसाई और अन्य पूर्वी अफ़्रीकी समूहों में राजनीतिक भूमिकाएँ योद्धा और बुज़ुर्ग जैसे आयु-सोपानों से बँटती हैं।

संथाल ग्राम संगठन: हर गाँव में मुखिया (माँझी), सहायक मुखिया (परानिक), युवाओं की नैतिकता का संरक्षक (जोग माँझी), संदेशवाहक (गोडेत) और ग्राम पुजारी (नायके) होते हैं; गाँव परगना प्रमुख के अधीन परगना में समूहित होते हैं, और वार्षिक शिकार परिषद (लो बीर) सर्वोच्च जनजातीय न्यायालय का काम करती थी।

मुंडा, हो और उराँव: ग्राम मुखिया (मुंडा) और पुजारी (पाहन) गाँव के मामले चलाते हैं; गाँव पड़हा प्रमुख (उराँव में पड़हा राजा कहलाता है) के अधीन पड़हा (मुंडा, उराँव) बनाते हैं, और हो में मानकी ग्राम मुंडाओं सहित गाँवों के समूह (पीड़) का प्रमुख होता है, जिस व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने विल्किंसन नियम (1837) के तहत मान्यता दी।

जनजातीय परिषदें: गोंड, भील और खोंड जैसी अनेक जनजातियों में बुज़ुर्गों की ग्राम और अंतर-ग्राम पंचायतें विवाद सुलझाती और प्रथाओं का नियमन करती हैं।

4. मुखियातंत्र (chiefdom)

विशेषताएँ: वंशानुगत मुखिया और पद-क्रम वाले नातेदारी समूह; पुनर्वितरणकारी अर्थव्यवस्था जिसमें मुखिया कर लेता और भोज देता है; हज़ारों की जनसंख्या; और प्रायः शंक्वाकार गोत्र, जिसमें पद संस्थापक पूर्वज से वंशावली निकटता पर निर्भर करता है।

पॉलिनेशिया: हवाई, टोंगा और ताहिती में पवित्र प्रस्थिति (माना और टापू) वाले शक्तिशाली मुखिया थे; सालिन्स (सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन इन पॉलिनेशिया, 1958) ने उनके स्तरीकरण की मात्रा को उत्पादकता से जोड़ा।

ट्रोब्रियांड और क्वाकिउटल: ट्रोब्रियांड मुखिया अनेक पत्नियों के परिजनों से रतालू लेकर पुनर्वितरित करते थे, और क्वाकिउटल मुखिया पॉटलैच से पद की पुष्टि करते थे।

कोन्याक नागा: फ़्यूरर-हाइमनडॉर्फ़ (द कोन्याक नागाज़, 1969) ने पवित्र प्रस्थिति वाले शक्तिशाली वंशानुगत मुखियाओं (आंग) का वर्णन किया, जो अधिक लोकतांत्रिक अंगामी नागाओं से भिन्न हैं, जहाँ ग्राम परिषदों और बुज़ुर्गों का प्रभाव था।

मिज़ो (लुशाई) मुखिया: परंपरागत वंशानुगत मुखिया (लाल) भूमि और गाँवों को नियंत्रित करते थे, जब तक 1950 के दशक में असम-लुशाई हिल्स ज़िला (मुखियाओं के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1954 के तहत मुखियातंत्र समाप्त नहीं हुआ।

खासी सियेम: खासी छोटे राज्यों (हिमा) में संगठित थे, जिनका प्रमुख सियेम एक विशेष गोत्र से, प्रायः मातृवंशीय रेखा से, चुना जाता और गोत्र प्रतिनिधियों की परिषद (दरबार) द्वारा पुष्ट होता था।

टिमोथी अर्ल (1997): हाउ चीफ़्स कम टू पावर में तर्क दिया कि मुखिया अर्थव्यवस्था, सैन्य बल और विचारधारा को नियंत्रित करके शक्ति बनाते हैं।

5. राजतंत्र और आरंभिक राज्य

राजतंत्र (kingdom): वंशानुगत सम्राट की अध्यक्षता वाली केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें दरबार, अधिकारी, कर या नज़राना, सेना और पवित्र वैधता का दावा होता है; यह प्रायः आरंभिक राज्यों का रूप होता है।

अफ़्रीकी राजतंत्र: शाका के अधीन ज़ुलु, बुगांडा, अशांति और स्वाज़ी; मैक्स ग्लकमैन ने ज़ुलु और स्वाज़ी राजत्व में विद्रोह के अनुष्ठानों का वर्णन किया जो तनाव को व्यक्त और नियंत्रित करते थे (ऑर्डर एंड रिबेलियन इन ट्राइबल अफ़्रीका, 1963)।

भारत में जनजातीय राजतंत्र: गढ़ा-मंडला, देवगढ़, चाँदा और खेरला जैसे गोंड राजतंत्र लगभग 14वीं से 18वीं सदी के बीच फले-फूले; चेरो ने पलामू पर शासन किया; और पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मणिपुर, जयंतिया और दिमासा कछारी राजतंत्र उभरे।

राज्य निर्माण और राजपूतीकरण: सुरजीत सिन्हा (1962, 'स्टेट फ़ॉर्मेशन एंड राजपूत मिथ इन ट्राइबल सेंट्रल इंडिया') ने दिखाया कि भूमिज और अन्य जनजातीय मुखियाओं ने राजत्व को वैध बनाने के लिए राजपूत उत्पत्ति का दावा किया, जो जनजातियों के जाति बनने की प्रक्रिया का भाग है।

खंडीय राज्य: एडन साउथॉल (अलूर सोसाइटी, 1956) ने खंडीय राज्य का वर्णन किया, जिसमें एक अनुष्ठानिक केंद्र को परिधीय मुखियातंत्र मान्यता देते हैं पर वास्तविक राजनीतिक स्वायत्तता रखते हैं; बर्टन स्टाइन ने यह विचार मध्यकालीन चोल राज्य पर लागू किया (विवादित)।

6. राज्य (state)

मैक्स वेबर (1919): 'पॉलिटिक्स ऐज़ अ वोकेशन' में राज्य को ऐसा मानव समुदाय बताया जो किसी निश्चित क्षेत्र में भौतिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है।

विशेषताएँ: निश्चित क्षेत्र, विशेषीकृत नौकरशाही वाली केंद्रीकृत सरकार, कराधान, संहिताबद्ध क़ानून, न्यायालय, पुलिस और सेना, सामाजिक स्तरीकरण, नगर और प्रायः लेखन।

मौलिक और द्वितीयक राज्य: फ़्राइड ने स्वतः उभरे मौलिक राज्यों (मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु, चीन, मेसोअमेरिका, पेरू) को मौजूदा राज्यों के दबाव में बने द्वितीयक राज्यों से अलग किया।

जलीय (hydraulic) सिद्धांत: कार्ल विटफ़ोगेल (ओरिएंटल डेस्पॉटिज़्म, 1957) ने तर्क दिया कि बड़े सिंचाई कार्यों के लिए केंद्रीकृत प्रबंधन चाहिए था जिससे निरंकुश राज्य बने (आलोचना हुई, क्योंकि सिंचाई प्रायः राज्य निर्माण के बाद आई)।

परिसीमन (circumscription) सिद्धांत: रॉबर्ट कार्नेरो (1970, 'अ थ्योरी ऑफ़ द ओरिजिन ऑफ़ द स्टेट') ने तर्क दिया कि जहाँ कृषि भूमि पहाड़ों, मरुस्थलों या समुद्र से घिरी हो, वहाँ जनसंख्या वृद्धि युद्ध, विजय और राज्य की ओर ले जाती है, जैसे तटीय पेरू में।

संघर्ष और एकीकरण सिद्धांत: एंगेल्स और फ़्राइड ने राज्य को असमानता की रक्षा के लिए संपत्तिशाली वर्ग का साधन माना, जबकि सर्विस (ओरिजिन्स ऑफ़ द स्टेट एंड सिविलाइज़ेशन, 1975) ने उसके एकीकरणकारी और प्रबंधकीय लाभों पर बल दिया।

7. सिद्धांत और बहस

लीच के कचिन (1954): पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ़ हाइलैंड बर्मा में लीच ने दिखाया कि कचिन समुदाय शान राज्य को आदर्श मानते हुए पदानुक्रमित गुमसा रूप और समतावादी गुमलाओ रूप के बीच झूलते थे, अतः राजनीतिक व्यवस्थाएँ गतिशील हैं, निश्चित प्रकार नहीं।

पियरे क्लास्त्र (सोसाइटी अगेंस्ट द स्टेट, 1974): तर्क दिया कि अनेक अमेज़नी समाज बलपूर्वक शक्ति के उदय को सक्रिय रूप से रोकते हैं, और मुखियाओं को उदारता और वाणी पर निर्भर रखते हैं।

विकासवादी आलोचना: आलोचक कहते हैं कि टोली-जनजाति-मुखियातंत्र-राज्य क्रम 19वीं सदी के विकासवाद को दोहराता है और तथाकथित जनजातियों पर उपनिवेशवाद के प्रभावों की उपेक्षा करता है।

भारतीय परिवर्तन: औपनिवेशिक अप्रत्यक्ष शासन, छठी अनुसूची की स्वायत्त ज़िला परिषदें, नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A, ग्राम परिषदें और पेसा (1996) ने परंपरागत जनजातीय राजनीतिक संस्थाओं को नया रूप दिया है।

8. बनाने योग्य आरेख

तुलनात्मक तालिका: जनसंख्या, जीविका, नेतृत्व, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण, संघर्ष-समाधान और भारतीय व विश्व उदाहरणों पर टोली, जनजाति, मुखियातंत्र और राज्य।

न्यूअर खंडन आरेख: एक वृक्ष जिसमें न्यूनतम वंश समान खंडों के विरुद्ध लघु और वृहत् वंशों में एक होते हैं, और तेंदुआ-खाल मुखिया को दो प्रतिशोधी खंडों के बीच मध्यस्थ के रूप में बनाया जाए।

संथाल राजनीतिक संरचना: एक पिरामिड जिसके आधार पर गाँव (माँझी, परानिक, जोग माँझी, गोडेत, नायके), उसके ऊपर परगना, और शीर्ष पर लो बीर शिकार परिषद हो।

शंक्वाकार गोत्र: एक शंकु जिसके केंद्र में वरिष्ठ रेखा और शीर्ष पर मुखिया हो, और कनिष्ठ रेखाएँ निम्न पद के साथ नीचे व बाहर फैलें।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर (150 शब्द): मुखियातंत्र पर परिभाषा, विशेषताएँ (वंशानुगत पद, पुनर्वितरण, शंक्वाकार गोत्र), और पॉलिनेशियाई तथा नागा या खासी उदाहरण दें।

15 अंक का उत्तर (200 शब्द): राज्यविहीन समाजों पर फ़ोर्टिस और इवांस-प्रिचर्ड का वर्गीकरण, न्यूअर खंडीय व्यवस्था और तेंदुआ-खाल मुखिया, और भारतीय ग्राम परिषदों का प्रयोग करें।

20 अंक का उत्तर (250 शब्द): टोली से राज्य तक के क्रम पर सर्विस और फ़्राइड, भारतीय उदाहरणों सहित तुलनात्मक तालिका, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और आलोचनाएँ (लीच, क्लास्त्र) दें।

मुख्य शब्द: राज्यविहीन समाज, खंडीय विरोध, बिग मैन, पुनर्वितरण, शंक्वाकार गोत्र, वैध बल का एकाधिकार, परिसीमन।

उद्धरण: वेबर की राज्य की परिभाषा, भौतिक बल के वैध प्रयोग का एकाधिकार, उद्धृत करना सुरक्षित है।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

शक्ति (power) (मैक्स वेबर): इकोनॉमी एंड सोसाइटी में वेबर ने शक्ति को वह संभावना बताया कि किसी सामाजिक संबंध में एक कर्ता विरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की स्थिति में होगा।

सत्ता (authority): वह शक्ति जिसे वे लोग वैध मानते हैं जिन पर उसका प्रयोग होता है; लोग केवल भय से नहीं बल्कि इसलिए मानते हैं कि वे आदेश को उचित समझते हैं।

वैधता (legitimacy): वह विश्वास या मूल्य-समूह जो शासितों की दृष्टि में शक्ति को उचित बनाता है; स्वार्ट्ज़, टर्नर और ट्यूडेन ने इसे प्रभावित लोगों के मूल्यों से उत्पन्न समर्थन का प्रकार बताया।

प्रभाव (influence): आदेश देने के अधिकार के बिना अनुनय, उदाहरण या प्रतिष्ठा से निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता; बिग मैन या सम्मानित बुज़ुर्ग के पास औपचारिक सत्ता के बजाय प्रभाव होता है।

बल-प्रयोग (coercion): भौतिक बल का प्रयोग या धमकी; यह महँगा और अस्थिर होता है जब तक सत्ता में न बदल जाए।

एम.जी. स्मिथ (1956): राजनीतिक क्रिया, जिसमें शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, को प्रशासनिक क्रिया से अलग किया, जिसमें स्थापित नियमों के माध्यम से सत्ता का प्रयोग होता है।

2. वेबर के सत्ता के प्रकार

परंपरागत सत्ता: अनादि परंपराओं की पवित्रता और उनके अनुसार शासन करने वालों की वैधता में विश्वास पर टिकी, जैसे राजा, वंशानुगत मुखिया और कुलपति; वंशानुगत संथाल माँझी और खासी सियेम उदाहरण हैं।

करिश्माई सत्ता: किसी व्यक्ति की असाधारण पवित्रता, वीरता या चरित्र और उसके द्वारा प्रकट व्यवस्था के प्रति भक्ति पर टिकी; पैगंबर, युद्ध-नेता और आंदोलनों के संस्थापक उदाहरण हैं।

बिरसा मुंडा: छोटानागपुर में 1899-1900 के उलगुलान के दौरान बिरसा को पैगंबर के रूप में पूजा गया और धरती आबा (धरती के पिता) कहा गया, जो भारतीय जनजातियों में करिश्माई सत्ता का स्पष्ट उदाहरण है।

वैधिक-तार्किक सत्ता: अधिनियमित नियमों की वैधता और उन नियमों के तहत सत्ता में पहुँचे लोगों के आदेश देने के अधिकार में विश्वास पर टिकी, जैसे नौकरशाही और निर्वाचित पद, उदाहरण के लिए सरपंच या ज़िलाधिकारी।

करिश्मा का नैत्यिकीकरण: वेबर ने तर्क दिया कि करिश्मा अस्थिर है और नेता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों, पदों और नियमों के माध्यम से परंपरागत या वैधिक-तार्किक रूपों में बदल जाता है।

मिश्रित रूप: वास्तविक नेता प्रायः प्रकारों को जोड़ते हैं; एक जनजातीय विधायक एक साथ परंपरागत गोत्र प्रस्थिति, व्यक्तिगत करिश्मा और वैधानिक पद का सहारा ले सकता है।

3. सरल समाजों में वैधता के स्रोत

आयु और वरिष्ठता: अनेक जनजातियों में बुज़ुर्ग शासन करते हैं क्योंकि वे पूर्वजों के निकट और प्रथा के ज्ञाता होते हैं, जैसे संथाल और मुंडा ग्राम परिषदों और आयु-वर्ग व्यवस्थाओं में।

नातेदारी और वंशानुक्रम: वंश या गोत्र में वरिष्ठता पद का अधिकार देती है, जैसे पॉलिनेशियाई शंक्वाकार गोत्रों में और राजकीय गोत्र से लिए गए खासी सियेम में।

पवित्र या अनुष्ठानिक प्रस्थिति: दैवी राजत्व, जिसका अध्ययन फ़्रेज़र और इवांस-प्रिचर्ड (द डिवाइन किंगशिप ऑफ़ द शिलुक, 1948) ने किया, शासक के स्वास्थ्य को भूमि के कल्याण से जोड़ता है; कोन्याक नागा आंग को पवित्र माना जाता था।

उदारता और उपलब्धि: मेलानेशियाई बिग मैन भोज देकर अनुयायी पाता है, और नागा समूहों में युद्ध में सफलता और पुण्य-भोज कभी प्रतिष्ठा देते थे।

ज्ञान और वाक्पटुता: वाणी, मध्यस्थता का कौशल और वंशावलियों व प्रथाओं का ज्ञान प्रभाव देता है, जैसे न्यूअर तेंदुआ-खाल मुखिया और अनेक ग्राम बुज़ुर्गों में।

4. राजनीतिक मानवविज्ञान में प्रक्रिया दृष्टिकोण

स्वार्ट्ज़, टर्नर और ट्यूडेन (1966): पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की भूमिका में उन्होंने राजनीति को सार्वजनिक लक्ष्यों के निर्धारण और क्रियान्वयन तथा समूह के सदस्यों द्वारा शक्ति की असमान प्राप्ति और उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाएँ बताया, जिससे ध्यान संरचनाओं से प्रक्रियाओं पर गया।

विक्टर टर्नर: स्किज़्म एंड कंटिन्युइटी इन एन अफ़्रीकन सोसाइटी (1957) में न्डेम्बु ग्राम राजनीति के विश्लेषण के लिए सामाजिक नाटकों (भंग, संकट, निवारक क्रिया, पुनः एकीकरण या विभाजन) का प्रयोग किया।

फ़्रेड्रिक बार्थ (1959): पॉलिटिकल लीडरशिप अमंग स्वात पठान्स में दिखाया कि अनुयायी भूस्वामी ख़ानों या संतों से जुड़ना चुनते हैं, अतः नेतृत्व निरंतर प्रतिस्पर्धा और लेन-देन पर निर्भर है।

एफ़.जी. बेली: स्ट्रैटेजम्स एंड स्पॉइल्स (1969) में राजनीति को मानकीय नियमों (सार्वजनिक रूप से घोषित) और व्यावहारिक नियमों (जीतने के तरीके) वाले खेल के रूप में देखा, जो कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ़्रंटियर (1957) और ट्राइब, कास्ट एंड नेशन (1960) के उनके ओडिशा क्षेत्रकार्य पर आधारित था।

लीच के कचिन: व्यक्ति शक्ति पाने के लिए गुमसा और गुमलाओ आदर्शों का उपयोग करते हैं, जो दिखाता है कि वैधता का रणनीतिक उपयोग होता है।

मैक्स ग्लकमैन: ज़ुलु और स्वाज़ी में विद्रोह के अनुष्ठानों ने राजा के प्रति शत्रुता की खुली अभिव्यक्ति की अनुमति दी, जिसने राजकीय वैधता को उखाड़ने के बजाय नवीनीकृत किया।

5. शक्ति की बाद की दृष्टियाँ

एंतोनियो ग्राम्शी: प्रभुत्व (hegemony), यानी केवल बल से नहीं बल्कि सहमति और सामान्य बोध के माध्यम से प्रभुत्वशाली समूह का शासन।

मिशेल फ़ूको: डिसिप्लिन एंड पनिश (1975) में कारागार, विद्यालय और अस्पताल जैसी संस्थाओं में फैली अनुशासनात्मक शक्ति का वर्णन किया, और तर्क दिया कि शक्ति और ज्ञान परस्पर गुँथे हैं।

स्टीवन ल्यूक्स (1974): पावर: अ रैडिकल व्यू में शक्ति के तीन आयाम प्रस्तावित किए: निर्णय-निर्माण, एजेंडा-निर्धारण (अ-निर्णय) और लोगों की इच्छाओं को ही ढालना।

प्रतीकात्मक शक्ति और रंगमंच राज्य: पियरे बूर्दियो ने ऐसी प्रतीकात्मक शक्ति का वर्णन किया जो प्रभुत्व को स्वाभाविक दिखाती है, और क्लिफ़र्ड गीर्ट्ज़ (नेगारा, 1980) ने 19वीं सदी के बाली राज्य को रंगमंच राज्य बताया जिसमें तमाशा ही शक्ति का सार था।

जॉर्ज बालांदिए (पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, 1967): बल दिया कि शक्ति सर्वत्र पवित्रता और अनुष्ठान से घिरी रहती है।

6. भारतीय उदाहरण

प्रभु जाति: एम.एन. श्रीनिवास (1955, 1959) ने किसी जाति को गाँव में प्रभु बताया जब वह संख्या में बलवान हो, अधिकांश भूमि की स्वामी हो, और आर्थिक व राजनीतिक शक्ति रखती हो, प्रायः अच्छे कर्मकांडीय पद और पश्चिमी शिक्षा के साथ; रामपुरा के ओक्कलिगा उनका उदाहरण थे।

गुट: ऑस्कर लुईस (विलेज लाइफ़ इन नॉर्दर्न इंडिया, 1958) और राल्फ़ निकोलस ने ग्राम राजनीति में जातियों को काटते हुए संरक्षकों के नेतृत्व वाले ऊर्ध्वाधर गुटों का वर्णन किया।

जनजातीय मुखिया और नई संस्थाएँ: संथाल माँझी, मुंडा पाहन और हो मानकी जैसे वंशानुगत नेता अब पेसा (1996) के तहत निर्वाचित पंचायत नेताओं और दलीय राजनेताओं के साथ सह-अस्तित्व में और कभी-कभी प्रतिस्पर्धा में हैं।

पूर्वोत्तर: लोकतांत्रिक विचारों और चर्च के प्रसार से मिज़ो मुखियाओं की वैधता घटी और 1954 में मुखियातंत्र समाप्त हुआ, जबकि खासी सियेम और दरबार छठी अनुसूची की ज़िला परिषदों के साथ चलते हैं।

7. बनाने योग्य आरेख

त्रिभुज: शीर्ष पर शक्ति, आधार के कोनों पर सत्ता और प्रभाव, और भीतर वैधता लिखी हो जो शक्ति को सत्ता में बदलने वाला कारक है।

वेबर चार्ट: परंपरागत, करिश्माई और वैधिक-तार्किक सत्ता के तीन स्तंभ, जिनमें आधार, स्थिरता, उत्तराधिकार और एक-एक भारतीय उदाहरण (संथाल माँझी, बिरसा मुंडा, सरपंच या ज़िलाधिकारी) हो।

टर्नर का सामाजिक नाटक: भंग, संकट, निवारक क्रिया और पुनः एकीकरण या विभाजन का चार-चरणीय प्रवाह।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर (150 शब्द): वेबर के साथ शक्ति, सत्ता और वैधता को परिभाषित करें, उदाहरण सहित तीन प्रकार दें, और वैधता के महत्व पर समाप्त करें।

15 अंक का उत्तर (200 शब्द): न्यूअर, शिलुक, मेलानेशियाई और नागा उदाहरणों सहित सरल समाजों में वैधता के स्रोतों की चर्चा करें।

20 अंक का उत्तर (250 शब्द): वेबर को प्रक्रिया दृष्टिकोण (स्वार्ट्ज़, टर्नर और ट्यूडेन; बेली; बार्थ), बाद की दृष्टियों (फ़ूको, ग्राम्शी) और भारतीय उदाहरणों (प्रभु जाति, पेसा के तहत जनजातीय मुखिया, बिरसा मुंडा) से जोड़ें।

मुख्य शब्द: बल-प्रयोग, प्रभाव, परंपरागत, करिश्माई, वैधिक-तार्किक, करिश्मा का नैत्यिकीकरण, प्रभु जाति, प्रभुत्व।

उद्धरण: विरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की संभावना के रूप में शक्ति की वेबर की परिभाषा उद्धृत करना सुरक्षित है।

1. सामाजिक नियंत्रण: अवधारणाएँ

ई.ए. रॉस (1901): सोशल कंट्रोल में उन्होंने यह शब्द उन तरीकों के लिए दिया जिनसे समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत व्यवहार को ढालता और नियंत्रित करता है।

मानदंड: डब्ल्यू.जी. समनर (फ़ोकवेज़, 1906) ने लोकरीतियों (काम करने के प्रथागत तरीके, हल्के रूप से लागू) को रूढ़ियों (कल्याण के लिए अनिवार्य माने जाने वाले मानदंड, कड़ाई से लागू) से अलग किया; क़ानून औपचारिक रूप से अधिनियमित और लागू किए गए मानदंड हैं।

औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण: अनौपचारिक नियंत्रण परिवार, नातेदारों, पड़ोसियों, धर्म और जनमत के माध्यम से, और औपचारिक नियंत्रण परिषदों, न्यायालयों, पुलिस और राज्य जैसी विशेष एजेंसियों के माध्यम से काम करता है।

प्रतिबंधों पर रैडक्लिफ़-ब्राउन (1934): उन्होंने प्रतिबंध (sanction) को किसी व्यवहार-ढंग पर समाज या उसके बड़ी संख्या में सदस्यों की प्रतिक्रिया बताया, जो उसे स्वीकृति (सकारात्मक प्रतिबंध) या अस्वीकृति (नकारात्मक प्रतिबंध) दे, और पूरे समुदाय द्वारा विसरित प्रतिबंधों को मान्य प्रक्रिया से लागू संगठित प्रतिबंधों से अलग किया।

धार्मिक और अलौकिक प्रतिबंध: रैडक्लिफ़-ब्राउन ने अनुष्ठानिक प्रतिबंध जोड़े, यानी यह विश्वास कि निषेध तोड़ने से दुर्भाग्य, रोग या पूर्वजों का कोप आता है; ये तब भी काम करते हैं जब कोई देख न रहा हो।

नियंत्रण के रूप में समाजीकरण: बचपन में सीखे गए आंतरिकीकृत मानदंड सबसे प्रभावी नियंत्रण हैं, जिन्हें लज्जा और अपराध-बोध सहारा देते हैं।

2. क़ानून की परिभाषाएँ

मालिनोवस्की (1926): क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी में इस विचार के विरुद्ध तर्क दिया कि आदिम लोग प्रथा का स्वचालित पालन करते हैं; ट्रोब्रियांड का दीवानी क़ानून बाध्यकारी दायित्वों से बना था, जिन्हें एक पक्ष अधिकार और दूसरा कर्तव्य मानता था, और जो पारस्परिकता और सार्वजनिकता से लागू रहते थे।

रैडक्लिफ़-ब्राउन: विधिवेत्ता रोस्को पाउंड का अनुसरण करते हुए क़ानून को राजनीतिक रूप से संगठित समाज के बल के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा सामाजिक नियंत्रण बताया, जिसका अर्थ था कि कुछ सरल समाजों में कठोर अर्थ में क़ानून नहीं है।

ई. एडमसन होबेल (1954): द लॉ ऑफ़ प्रिमिटिव मैन में लिखा कि कोई सामाजिक मानदंड वैधिक है यदि उसकी उपेक्षा या उल्लंघन का नियमित रूप से, धमकी या वास्तविकता में, ऐसे व्यक्ति या समूह द्वारा भौतिक बल के प्रयोग से सामना किया जाता है जिसे ऐसा करने का सामाजिक रूप से मान्य विशेषाधिकार प्राप्त हो; तीन तत्व हैं बल, आधिकारिक सत्ता और नियमितता।

लियोपोल्ड पोस्पिसिल (1971): एंथ्रोपोलॉजी ऑफ़ लॉ में क़ानून के चार गुण बताए: सत्ता, सार्वभौमिक प्रयोग का आशय, ऑब्लिगेशियो (पक्षों के बीच अधिकार-कर्तव्य संबंध) और प्रतिबंध; उनके कपाउकू क्षेत्रकार्य ने समाज के कई स्तरों पर क़ानून दिखाया।

बहस: व्यापक परिभाषाएँ (मालिनोवस्की) क़ानून सर्वत्र पाती हैं, संकीर्ण परिभाषाएँ (रैडक्लिफ़-ब्राउन) केवल राजनीतिक संगठन के साथ; होबेल की मध्य स्थिति, जिसमें वैध बल आवश्यक रूप से राज्य के पास नहीं, व्यापक रूप से प्रयुक्त है।

3. क़ानून के अध्ययन की पद्धतियाँ

विवाद-प्रकरण पद्धति (trouble-case method): कार्ल लेवेलिन और होबेल (द शायेन वे, 1941) ने अमूर्त नियमों के बजाय वास्तविक विवादों और उनके निपटारे का अध्ययन किया।

ग्लकमैन (1955): द ज्यूडिशियल प्रोसेस अमंग द बारोत्से ऑफ़ नॉर्दर्न रोडेशिया में दिखाया कि लोज़ी न्यायाधीश पक्षों के बहु-सूत्री (multiplex) संबंधों के अनुरूप ढाले गए विवेकशील व्यक्ति के मानक का प्रयोग करते थे, और उनमें मेल कराने का लक्ष्य रखते थे।

बोहानन (1957): जस्टिस एंड जजमेंट अमंग द टिव में तर्क दिया कि टिव वैधिक विचारों का वर्णन टिव श्रेणियों (लोक व्यवस्थाओं) में होना चाहिए और पश्चिमी वैधिक शब्द थोपने के विरुद्ध चेताया, जिससे ग्लकमैन-बोहानन बहस हुई।

प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण: लॉरा नेडर तथा जॉन कोमारॉफ़ और साइमन रॉबर्ट्स (रूल्स एंड प्रोसेसेज़, 1981, त्स्वाना पर) ने विवाद को ऐसी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जिसमें नियमों का रणनीतिक उपयोग होता है।

4. सामाजिक नियंत्रण और विवाद-निपटारे के तंत्र

निंदा, उपहास और बहिष्कार: छोटे समुदायों में लज्जा और बहिष्कार का भय शक्तिशाली होता है; संथालों में सबसे कठोर दंड, बिटलाहा, अपराधी का अनुष्ठानिक जाति-बहिष्कार है, विशेषकर गोत्र बहिर्विवाह तोड़ने पर।

गीत-द्वंद्व: इनुइट में दो विवादी समुदाय के सामने मिलकर अपमानजनक गीत गाते थे, और श्रोताओं की तालियाँ विजेता तय करती थीं (होबेल), जिससे बिना हिंसा विवाद सुलझ जाता था।

प्रतिशोध और क्षतिपूर्ति: न्यूअर में हत्या से वंशों के बीच रक्त-प्रतिशोध हो सकता था, जब तक तेंदुआ-खाल मुखिया रक्त-मूल्य के रूप में मवेशियों के भुगतान की बातचीत न करा दे।

मध्यस्थता: फ़िलीपींस के इफ़ुगाओ में एक मध्यस्थ (मोंकालुन) समझौता कराने के लिए पक्षों के बीच आता-जाता था (आर.एफ़. बार्टन, इफ़ुगाओ लॉ, 1919)।

मूट और परिषदें: जेम्स गिब्स (1963) ने लाइबेरिया के क्पेले मूट का वर्णन किया, जो मेल-मिलाप के लक्ष्य से नातेदारों और पड़ोसियों की अनौपचारिक सुनवाई है; भारतीय जनजातीय पंचायतें इसी तरह काम करती हैं।

शपथ और दिव्य परीक्षा: अलौकिक निर्णय का आह्वान, जैसे किसी पवित्र वस्तु की शपथ लेना या दिव्य परीक्षा से गुज़रना, अनेक जनजातीय समाजों से दर्ज है; अज़ांडे विष-दैवज्ञ (बेंगे) से पूछते थे, मुर्गे को विष देकर उससे प्रश्न पूछते थे (इवांस-प्रिचर्ड, 1937)।

डायन-आरोप: डायन कहलाए जाने का भय अनुरूपता को बढ़ावा देता है, पर आरोप कमज़ोरों, विशेषकर विधवाओं, के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकते हैं; झारखंड ने 2001 में डायन-प्रथा के विरुद्ध क़ानून पारित किया।

स्व-सहायता: न्यायालयों के अभाव में पीड़ित पक्ष या उसके परिजन संपत्ति ज़ब्त कर सकते या प्रतिकार कर सकते हैं, जिसे प्रथा नियंत्रित करती है ताकि यह अंतहीन न बढ़े।

5. सरल समाजों में न्याय

पुनर्स्थापनात्मक लक्ष्य: निपटारे प्रायः दंड देने के बजाय क्षतिपूर्ति, क्षमा-याचना और भोज से संबंध बहाल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पक्षों को साथ रहना होता है (ग्लकमैन के बहु-सूत्री संबंध)।

सामूहिक उत्तरदायित्व: अपराधी का नातेदारी समूह प्रायः क्षतिपूर्ति देने के लिए, और पीड़ित का समूह उसे पाने के लिए उत्तरदायी होता है।

अलौकिक न्याय: यह विश्वास कि पूर्वज या देवता अपराधियों को दंड देते हैं, मानवीय न्याय का पूरक है, जैसे अज़ांडे और अनेक भारतीय जनजातियों में।

जुर्माना और भोज: भारतीय जनजातीय परिषदें प्रायः नकद, पशुओं या चावल-बियर में जुर्माना और गाँव के लिए भोज लगाती हैं, जो अपराधी के पुनः एकीकरण को चिह्नित करता है।

6. जनजातीय भारत में प्रथागत क़ानून

संथाल: माँझी के अधीन ग्राम परिषद सामान्य विवाद सुनती है, परगना परिषद अंतर-ग्राम मामले सुनती है, और वार्षिक शिकार परिषद (लो बीर) ऐतिहासिक रूप से सबसे गंभीर मामले तय करती थी।

आपातानी: फ़्यूरर-हाइमनडॉर्फ़ ने बुलियांग का वर्णन किया, गोत्र प्रतिनिधियों की परिषद, जो ज़ीरो घाटी में विवादों में मध्यस्थता करती और प्रथा लागू करती थी।

खासी और नागा: खासी दरबार श्नोंग (ग्राम परिषद) और नागा ग्राम परिषदें प्रथागत क़ानून चलाती हैं; नागालैंड का प्रथागत क़ानून और प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 371A से संरक्षित है।

वैधानिक मान्यता: छठी अनुसूची स्वायत्त ज़िला परिषदों को उत्तराधिकार और विवाह जैसे विषयों पर क़ानून बनाने तथा ग्राम परिषदें और न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देती है; पेसा (1996) पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा को विवाद-समाधान के प्रथागत तरीकों की रक्षा का अधिकार देता है।

लिंग और प्रथागत क़ानून: प्रथागत नियम प्रायः स्त्रियों को भूमि-उत्तराधिकार से बाहर रखते हैं; मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसे नियमों की चुनौती सुनी पर उन्हें पूरी तरह रद्द करने से इनकार किया, यह परिणाम विवादित है।

7. सिद्धांत और बहस

वैधिक बहुलवाद (legal pluralism): एक समाज में कई वैधिक व्यवस्थाएँ (राज्य क़ानून, प्रथागत क़ानून, धार्मिक क़ानून) सह-अस्तित्व में होती हैं; सैली फ़ॉक मूर (1973) ने अर्ध-स्वायत्त सामाजिक क्षेत्र का वर्णन किया जो अपने नियम बनाता है पर बाहरी क़ानून के लिए खुला है।

प्रकार्यवादी दृष्टि: सामाजिक नियंत्रण संतुलन और एकजुटता बनाए रखता है (यांत्रिक एकता में दुर्खीम का दमनकारी क़ानून, सावयवी एकता में प्रतिपूरक क़ानून)।

आलोचनात्मक दृष्टि: क़ानून और प्रथा शक्तिशालियों की सेवा कर सकते हैं; औपनिवेशिक संहिताकरण ने लचीली प्रथाओं को जड़ बना दिया और राज्य द्वारा मान्य मुखियाओं व प्रधानों को शक्ति दी।

8. बनाने योग्य आरेख

प्रतिबंध मैट्रिक्स: ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक तथा बगल में विसरित और संगठित वाला दो-गुणा-दो जाल; उसमें प्रशंसा, निंदा, पदक या उपाधि, और जुर्माना या बहिष्कार भरें।

बढ़ती गंभीरता की सीढ़ी: निंदा, फिर उपहास, फिर परिषद का जुर्माना, फिर बहिष्कार (बिटलाहा), फिर अलौकिक दंड या प्रतिशोध, ताकि बढ़ती कठोरता दिखे।

संथाल न्याय पिरामिड: आधार पर ग्राम परिषद, बीच में परगना परिषद, शीर्ष पर लो बीर।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक का उत्तर (150 शब्द): सरल समाजों में सामाजिक नियंत्रण पर रॉस और रैडक्लिफ़-ब्राउन के साथ परिभाषा दें, उदाहरणों सहित पाँच तंत्र (निंदा, इनुइट गीत-द्वंद्व, न्यूअर क्षतिपूर्ति, अज़ांडे दैवज्ञ, संथाल बिटलाहा) लिखें।

15 अंक का उत्तर (200 शब्द): सरल समाजों में क़ानून पर मालिनोवस्की, रैडक्लिफ़-ब्राउन, होबेल और पोस्पिसिल की तुलना करें, और एक विवाद-प्रकरण उदाहरण दें।

20 अंक का उत्तर (250 शब्द): अवधारणाएँ, क़ानून की परिभाषाएँ, तंत्र, पुनर्स्थापना के रूप में न्याय, छठी अनुसूची और पेसा के तहत भारतीय प्रथागत क़ानून, और वैधिक बहुलवाद को जोड़ें।

मुख्य शब्द: विसरित और संगठित प्रतिबंध, लोकरीतियाँ और रूढ़ियाँ, पारस्परिकता और सार्वजनिकता, विवाद-प्रकरण, विवेकशील व्यक्ति, वैधिक बहुलवाद, प्रथागत क़ानून।

उद्धरण: होबेल की क़ानून की परिभाषा उनके शब्दों में व्यापक रूप से उद्धृत होती है, जैसा ऊपर दिया गया है।

1. टोली, जनजाति, मुखियातंत्र, राजतंत्र और राज्य

उदाहरण 1 (UPSC 2024, 10 अंक): राजनीतिक संगठन के प्राधिकार और स्वरूप

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: एक संक्षिप्त टिप्पणी: वेबर के साथ सत्ता को परिभाषित करें, फिर दिखाएँ कि टोली, जनजाति, मुखियातंत्र और राज्य में इसका रूप और आधार कैसे बदलता है, प्रत्येक का एक उदाहरण देकर।

सत्ता (authority) वैध मानी गई शक्ति है; मैक्स वेबर ने इसे परंपरागत, करिश्माई और विधिक-तार्किक में वर्गीकृत किया। इसका रूप राजनीतिक संगठन के प्रकार (सर्विस के टोली, जनजाति, मुखियातंत्र और राज्य) के साथ बदलता है।

टोली: यहाँ सत्ता के बजाय प्रभाव होता है; कुशल शिकारी या बुज़ुर्ग अनुनय और सहमति से नेतृत्व करता है, जैसे इनुइट, !कुंग और बिरहोर में।

जनजाति: सत्ता बुज़ुर्गों, वंश-प्रमुखों और परिषदों में बँटी होती है, या उदारता से अर्जित होती है, जैसे मेलानेशियाई बिग मैन द्वारा; न्यूअर तेंदुआ-चर्म मुखिया केवल रक्त-संघर्षों में मध्यस्थता करता है, जबकि संथाल मांझी ग्राम परिषद की अध्यक्षता करता है।

मुखियातंत्र: सत्ता वंशानुगत, पद-क्रमित और पवित्र हो जाती है, जैसे माना वाले पॉलिनेशियाई मुखियाओं और कोन्याक नागा आंग में, और नज़राने के पुनर्वितरण पर टिकी होती है।

राज्य: सत्ता विधिक-तार्किक होती है और वैध बल के एकाधिकार (वेबर) पर आधारित होती है, नौकरशाही, न्यायालयों और कराधान के साथ।

बदलाव व्यक्तिगत से पद-आधारित सत्ता की ओर है, पर वास्तविक व्यवस्थाएँ प्रकारों को मिलाती हैं, जैसे पेसा (1996) के अंतर्गत जनजातीय मुखिया अब निर्वाचित पंचायतों के साथ सह-अस्तित्व में हैं।

उदाहरण 2 (UPSC 2017, 15 अंक): बैंड के विशिष्ट लक्षणों का उपयुक्त उदाहरणों सहित उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: सर्विस के साथ टोली को परिभाषित करें, उसकी विशेषताओं को एक-एक कर विश्व और भारतीय उदाहरणों सहित सूचीबद्ध करें, और टोली मॉडल की सीमाएँ बताएँ।

एल्मन सर्विस की योजना (प्रिमिटिव सोशल ऑर्गनाइज़ेशन, 1962) में टोली (band) राजनीतिक संगठन का सबसे सरल रूप है: औपचारिक सरकार के बिना संग्राहकों का छोटा, नातेदारी-आधारित, समतावादी समूह।

छोटा आकार और नातेदारी: रक्त और विवाह से संबंधित लगभग 25 से 50 लोग, जैसे !कुंग सान के शिविरों और कुछ संबंधित परिवारों के बिरहोर टांडा में।

गतिशीलता और लचीली सदस्यता: टोलियाँ मौसमी आवागमन करती हैं और संसाधनों तथा झगड़ों के अनुसार टूटती या मिलती हैं (विखंडन और संलयन); म्बुटी (कॉलिन टर्नबुल) और हद्ज़ा प्रायः शिविर बदलते हैं। सर्विस ने पितृस्थानिक टोलियों को असंबंधित परिवारों से बनी मिश्रित टोलियों से अलग किया।

समतावादी नेतृत्व: कोई मुखिया नहीं होता; सम्मानित व्यक्ति कौशल और अनुनय से नेतृत्व करता है और निर्णय सहमति से होते हैं, जैसे इनुइट, ओंगे और चेंचू में।

अर्थव्यवस्था: शिकार और संग्रहण, क्षेत्र तक साझा पहुँच और सामान्यीकृत पारस्परिकता, इसलिए धन का अंतर कम होता है।

सामाजिक नियंत्रण: निंदा, उपहास, सहयोग वापस लेना, दूर चले जाना और अलौकिक भय; इनुइट गीत-द्वंद्व से विवाद सुलझाते थे।

टोलियाँ आरंभिक मनुष्यों के जीवित जीवाश्म नहीं हैं: अनेक किसानों और राज्यों के संपर्क से बनीं, और भारत में अधिकांश अब राज्य के कल्याण और वन क़ानूनों के अधीन विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) हैं।

उदाहरण 3 (UPSC 2014, 10 अंक): राज्य और राज्यविहीन समाजों के बीच विभेदन कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: फ़ोर्टेस और इवांस-प्रिचर्ड के समूह A और समूह B का प्रयोग कर अंतर करें, दोनों की सत्ता, संगठन के आधार, बल और व्यवस्था पर अफ़्रीकी और भारतीय उदाहरणों सहित तुलना करें।

मेयर फ़ोर्टेस और ई.ई. इवांस-प्रिचर्ड (अफ़्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम्स, 1940) ने समाजों को राज्य (समूह A: ज़ुलु, न्गवातो, बेम्बा) और राज्यविहीन समाजों (समूह B: न्यूअर, तालेंसी, लोगोली) में बाँटा।

सत्ता: राज्यों में केंद्रीकृत सत्ता, प्रशासनिक तंत्र और न्यायिक संस्थाएँ होती हैं; राज्यविहीन समाजों में स्थायी शासक नहीं होता, और सत्ता बुज़ुर्गों और वंश-प्रमुखों में बिखरी होती है।

संगठन का आधार: राज्य क्षेत्रीय होता है और नातेदारी के पार जाता है, जबकि राज्यविहीन समाज नातेदारी से संगठित होते हैं, जैसे न्यूअर के खंडीय वंश, जो खंडीय विरोध से जुड़ते और बँटते हैं।

बल और व्यवस्था: राज्य पुलिस, सेना और न्यायालयों के माध्यम से वैध बल के एकाधिकार (वेबर) का दावा करता है; राज्यविहीन समाजों में व्यवस्था रक्त-संघर्ष, क्षतिपूर्ति, तेंदुआ-चर्म मुखिया जैसे व्यक्तियों की मध्यस्थता और अनुष्ठानिक अनुशास्तियों पर टिकी होती है।

अर्थव्यवस्था और पद: राज्य नज़राने, कराधान और स्तरीकरण पर टिके होते हैं; राज्यविहीन समाज अधिकांशतः समतावादी होते हैं।

भारत में संथाल और नागा ग्राम परिषदें राज्यविहीन छोर के निकट और गढ़ा-मंडला के गोंड राजतंत्र राज्य के छोर के निकट हैं; लीच के काचिन दिखाते हैं कि समाज दोनों के बीच आ-जा सकते हैं।

2. शक्ति, सत्ता और वैधता

उदाहरण 4 (UPSC 2026, 20 अंक): बदलते राजनीतिक संगठनों के साथ शक्ति, सत्ता, वैधता और सामाजिक नियंत्रण की अवधारणाएँ किस प्रकार बदलती हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: चारों अवधारणाओं को परिभाषित करें, फिर नृजातीय उदाहरणों सहित विस्तार से दिखाएँ कि टोली से जनजाति, मुखियातंत्र और राज्य तक प्रत्येक कैसे बदलती है, भारतीय वर्तमान जोड़ें, और निष्कर्ष दें कि यह परिवर्तन कोई सरल सीढ़ी नहीं है; तुलना-तालिका सबसे अच्छा आरेख है।

मैक्स वेबर ने शक्ति को प्रतिरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की संभावना, और सत्ता को वैध मानी गई शक्ति के रूप में परिभाषित किया; वैधता वह विश्वास है जो शक्ति को उचित बनाता है, और सामाजिक नियंत्रण अनुरूपता सुनिश्चित करने के साधन हैं (ई.ए. रॉस)। सर्विस का टोली, जनजाति, मुखियातंत्र और राज्य का क्रम दिखाता है कि चारों कैसे बदलती हैं।

टोली: शक्ति दुर्बल और बिखरी होती है; इनुइट या !कुंग शिकारियों जैसे नेताओं के पास आदेश नहीं, प्रभाव होता है, और उनकी वैधता कौशल, आयु और उदारता पर टिकी होती है। नियंत्रण अनौपचारिक होता है: निंदा, उपहास, गीत-द्वंद्व और बस दूर चले जाना।

जनजाति: शक्ति वंशों, बुज़ुर्गों और परिषदों में बँटी होती है; वैधता नातेदारी, वरिष्ठता और अनुष्ठान से आती है। न्यूअर तेंदुआ-चर्म मुखिया बिना बल के रक्त-संघर्षों में मध्यस्थता करता है, मेलानेशियाई बिग मैन भोजों से अनुयायी पाता है, और संथाल परिषदें दोषियों को बहिष्कृत करती हैं (बिटलाहा)। नियंत्रण रक्त-संघर्ष, क्षतिपूर्ति और अलौकिक अनुशास्ति से चलता है।

मुखियातंत्र: शक्ति वंशानुगत पद-क्रमित पद में केंद्रित होती है, और वैधता पवित्र और वंशावली-आधारित होती है, जैसे माना और टापू वाले पॉलिनेशियाई मुखियाओं और कोन्याक नागा आंग में; नज़राने का पुनर्वितरण अनुयायियों को बाँधता है, और निषेध तथा मुखिया का निर्णय व्यवस्था लागू करते हैं।

राज्य: शक्ति किसी क्षेत्र में वैध बल का एकाधिकार बन जाती है (वेबर); वैधता विधिक-तार्किक नियमों की ओर खिसकती है, यद्यपि राजा लंबे समय तक दैवी अनुमोदन का दावा करते रहे, जैसे गोंड शासकों ने राजपूत उत्पत्ति-मिथकों से किया (सुरजीत सिन्हा)। नियंत्रण औपचारिक होता है: संहिताबद्ध क़ानून, न्यायालय, पुलिस और कारागार।

आज का भारत: जनजातीय मुखिया और परिषदें छठी अनुसूची, अनुच्छेद 371A और पेसा (1996) के अंतर्गत राज्य के साथ सह-अस्तित्व में हैं, जिससे विधिक बहुलवाद और प्रतिस्पर्धी वैधताएँ उत्पन्न होती हैं।

यह परिवर्तन एकतरफ़ा सीढ़ी नहीं है: लीच के काचिन पदानुक्रमित गुमसा और समतावादी गुमलाओ के बीच झूलते रहे; इसलिए शक्ति और नियंत्रण अधिक केंद्रीकृत और औपचारिक होते जाते हैं, पर वैधता के पुराने आधार राज्य के भीतर भी बने रहते हैं।

आरेख: टोली, जनजाति, मुखियातंत्र और राज्य के स्तंभों वाली तालिका, जिसकी पंक्तियाँ शक्ति, सत्ता, वैधता, सामाजिक नियंत्रण और उदाहरण (इनुइट, न्यूअर और संथाल, कोन्याक नागा, आधुनिक भारत) हों।

उदाहरण 5 (UPSC 2021, 20 अंक): साधारण समाजों के राजनीतिक संगठन शक्ति, सत्ता और वैधता कैसे स्थापित करते हैं ?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि सरल समाज किन साधनों से शक्ति, सत्ता और वैधता बनाते हैं, नातेदारी और आयु, अनुष्ठान और पवित्रता, उदारता और उपलब्धि, सहमति और परिषदें, मिथक और अनुष्ठान, नृजातीय और भारतीय उदाहरणों सहित, और प्रक्रिया दृष्टि से समाप्त करें।

सरल समाजों में राज्य नहीं होता, फिर भी उनमें शक्ति (वेबर: अपनी इच्छा थोपने की संभावना), सत्ता (उचित मानी गई शक्ति) और वैधता (वे मूल्य जो उसे उचित बनाते हैं) होती है। स्वार्ट्ज़, टर्नर और ट्यूडेन (1966) ने वैधता को प्रभावित लोगों के मूल्यों से प्राप्त समर्थन के रूप में परिभाषित किया; सरल समाज इसे कई तरीकों से बनाते हैं।

नातेदारी और वंशानुक्रम: वंश या गोत्र में वरिष्ठता पद देती है, जैसे पॉलिनेशियाई शंक्वाकार गोत्रों में और खासी सियेम में, जो राजवंशीय गोत्र से चुना जाता और दरबार द्वारा पुष्ट होता है; न्यूअर में वंश-खंड खंडीय विरोध से जुड़ते और बँटते हैं।

आयु और अनुभव: बुज़ुर्ग शासन करते हैं क्योंकि वे प्रथा जानते हैं और पूर्वजों के निकट होते हैं, जैसे मसाई आयु-वर्गों में और वंशानुगत मांझी के अधीन परानिक, जोग मांझी और नायके सहित संथाल ग्राम परिषद में।

अनुष्ठान और पवित्र प्रस्थिति: न्यूअर तेंदुआ-चर्म मुखिया की भूमिका हत्या के शुद्धिकरण की अनुष्ठानिक शक्ति से आती है, शिल्लुक राजा संस्थापक न्यिकांग का मूर्त रूप था (इवांस-प्रिचर्ड, 1948), और कोन्याक नागा आंग को पवित्र माना जाता था।

उदारता और उपलब्धि: मेलानेशियाई बिग मैन भोजों और वाक्पटुता से अनुयायी पाता है (सालिन्स, 1963), पॉटलैच क्वाकिउटल उपाधियों की पुष्टि करता था, और नागा प्रतिष्ठा-भोज पद प्रदान करते थे।

सहमति और परिषदें: इनुइट मुखियाओं जैसे टोली-नेता आदेश नहीं देते, मनाते हैं; मुंडा पड़हा और संथाल परगना परिषदें मिलकर निर्णय लेती हैं, जिससे निर्णय वैध बनते हैं।

मिथक और अनुष्ठान: मिथक चार्टर (मालिनोवस्की) के रूप में पद और भूमि को उचित ठहराते हैं, जबकि ज़ुलु और स्वाज़ी में ग्लकमैन के विद्रोह-अनुष्ठान तनाव को निकलने देकर राजकीय वैधता को नवीकृत करते थे।

शक्ति पर मोलभाव भी होता है: लीच के काचिन गुमसा और गुमलाओ आदर्शों का कुशलता से उपयोग करते थे और बार्थ ने अनुयायियों को नेता चुनते दिखाया। इस प्रकार सरल समाजों में वैधता विधिक-तार्किक के बजाय व्यक्तिगत, नातेदारी-आधारित और पवित्र होती है, और अब पेसा (1996) और निर्वाचित पंचायतें इसे नया रूप दे रही हैं।

3. सरल समाजों में सामाजिक नियंत्रण, क़ानून और न्याय

उदाहरण 6 (UPSC 2023, 10 अंक): प्रथागत कानून एवं पर्यावरणीय संरक्षण

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: एक संक्षिप्त टिप्पणी: प्रथागत क़ानून को परिभाषित करें, भारतीय उदाहरणों से दिखाएँ कि उसके नियम और अनुशास्तियाँ वनों, जल और वन्यजीवों का संरक्षण कैसे करते हैं, और उसकी विधिक मान्यता तथा वर्तमान कमज़ोरियाँ जोड़ें।

प्रथागत क़ानून उन अलिखित मानदंडों का समूह है, जो सामुदायिक परिषदों और अलौकिक अनुशास्तियों से लागू होते हैं और भूमि, वन, जल और पशुओं के उपयोग सहित जनजातीय जीवन को नियंत्रित करते हैं।

पवित्र उपवन: मुंडा और उराँव के सरना, संथाल जाहेर थान और माव्फ़्लांग जैसे खासी लॉ किन्तांग वन काटे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ देवता निवास करते हैं; माधव गाडगिल ने ऐसे उपवनों को जैव-विविधता के आश्रय-स्थल के रूप में दर्ज किया।

निषेध और टोटम: गोत्र के सदस्य अपने टोटम को हानि नहीं पहुँचाते, जैसे एक्का (कछुआ) जैसे उराँव गोत्रों में, और अनेक जनजातियाँ प्रजनन के मौसम में शिकार वर्जित करती हैं।

सामुदायिक संसाधनों के नियम: खासी ग्राम परिषदें (दरबार श्नोंग) और नागा ग्राम परिषदें पेड़ों की कटाई और झूम-चक्रों का नियमन करती हैं, और डोंगरिया कोंध नियमगिरि पहाड़ियों की नियम राजा के आसन के रूप में रक्षा करते हैं।

विधिक मान्यता: वन अधिकार अधिनियम, 2006 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देता है, जिन्हें सबसे पहले पाने वालों में गोंड गाँव मेंढा-लेखा (2009) था, और साथ में पेसा (1996) और जैव-विविधता अधिनियम (2002) हैं।

बाज़ारों और राजकीय वानिकी ने इन प्रथाओं को कमज़ोर किया है, इसलिए समुदाय-आधारित संरक्षण को इन्हीं पर आधारित होना चाहिए।

उदाहरण 7 (UPSC 2022, 20 अंक): विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधियों की विवेचना कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: रैडक्लिफ़-ब्राउन की अनुशास्तियों को ढाँचा बनाकर और नामित नृजातिवृत्तों सहित चर्चा करें कि टोली, जनजातीय (खंडीय), मुखियातंत्र और राज्य व्यवस्थाओं में सामाजिक नियंत्रण के साधन कैसे भिन्न होते हैं, और विधिक बहुलवाद से समाप्त करें; अनुशास्ति मैट्रिक्स बनाएँ।

ई.ए. रॉस (1901) द्वारा प्रस्तुत शब्द सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है वे तरीके जिनसे समाज अपने मानदंडों के अनुरूपता सुनिश्चित करता है। रैडक्लिफ़-ब्राउन ने अनुशास्तियों को सकारात्मक या नकारात्मक और विसरित (सार्वजनिक स्वीकृति या अस्वीकृति) या संगठित (मान्य सत्ता द्वारा लागू) में बाँटा, और अनुष्ठानिक या अलौकिक अनुशास्तियाँ जोड़ीं; इनका मिश्रण राजनीतिक व्यवस्था के साथ बदलता है।

टोलियाँ: नियंत्रण विसरित और अनौपचारिक होता है: निंदा, उपहास, साझेदारी रोकना और दूर चले जाना। इनुइट श्रोताओं द्वारा निर्णीत गीत-द्वंद्व से झगड़े सुलझाते थे, और !कुंग व बिरहोर में लज्जा का भय लोगों को उदार बनाए रखता है।

जनजातियाँ और खंडीय समाज: नियंत्रण नातेदारी समूहों पर टिका होता है। न्यूअर में हत्या से रक्त-संघर्ष शुरू हो सकता था, जब तक तेंदुआ-चर्म मुखिया मवेशियों की क्षतिपूर्ति न करवा दे; इफ़ुगाओ में एक मध्यस्थ (मोंकालुन) पक्षों के बीच आता-जाता था (बार्टन, 1919); क्पेल्ले मूट मेल-मिलाप चाहता था (गिब्स, 1963)। अज़ांडे विष-देववाणी डायनों की पहचान करती थी (इवांस-प्रिचर्ड, 1937), और संथाल परिषद गोत्र बहिर्विवाह के उल्लंघन को बहिष्कार (बिटलाहा) से दंडित करती है।

मुखियातंत्र और राजतंत्र: नियंत्रण मुखिया के इर्द-गिर्द संगठित हो जाता है, जो विवादों का निर्णय और जुर्माना करता है, जबकि पॉलिनेशियाई टापू जैसी पवित्र अनुशास्तियाँ पद की रक्षा करती हैं; बरोत्से में ग्लकमैन (1955) ने न्यायाधीशों को 'विवेकशील व्यक्ति' के मानक का प्रयोग करते दिखाया।

राज्य: संहिताबद्ध क़ानून, न्यायालय, पुलिस और कारागार संगठित बल लागू करते हैं, जिस पर राज्य का एकाधिकार होता है (वेबर); दुर्खीम ने दमनकारी से प्रत्यास्थापनात्मक क़ानून की ओर बदलाव देखा, और फ़ूको ने संस्थाओं में फैली अनुशासनात्मक शक्ति का वर्णन किया।

सामान्य तत्व: समाजीकरण, धर्म और लोकमत सभी व्यवस्थाओं में कार्य करते हैं; आधुनिक भारत में भी जाति और जनजातीय परिषदें न्यायालयों के साथ कार्य करती हैं।

इस प्रकार नियंत्रण विसरित, पुनर्स्थापक और अलौकिक से संगठित, दंडात्मक और औपचारिक की ओर बढ़ता है, फिर भी ये परतें साथ-साथ रहती हैं, जैसा छठी अनुसूची, अनुच्छेद 371A और पेसा (1996) के अंतर्गत विधिक बहुलवाद दिखाता है।

आरेख: दो-गुणा-दो अनुशास्ति मैट्रिक्स, ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक, किनारे पर विसरित और संगठित, जिसमें प्रशंसा, निंदा, उपाधि और जुर्माना या बहिष्कार भरे हों।

उदाहरण 8 (UPSC 2018, 15 अंक): जनजातीय समाज में परम्परागत क़ानून कैसे काम करता है ? इसके विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि जनजातीय समाज में प्रथागत क़ानून कैसे कार्य करता है, उसकी संस्थाएँ, प्रक्रिया और अनुशास्तियाँ, भारतीय उदाहरणों सहित, फिर उसके स्रोतों की एक-एक कर चर्चा करें और उसकी वर्तमान स्थिति व सीमाओं से समाप्त करें।

प्रथागत क़ानून परंपरा में निहित और सामुदायिक संस्थाओं द्वारा लागू नियमों का अलिखित समूह है, जो जनजातीय समाज में विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार और विवादों का नियमन करता है; मालिनोवस्की (क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, 1926) ने दिखाया कि यह बाध्यकारी पारस्परिक दायित्वों पर टिका है।

कार्यप्रणाली: विवाद पहले नातेदारों के पास, फिर बुज़ुर्गों की ग्राम परिषदों के पास जाते हैं: संथालों में मांझी की परिषद गाँव के मामले, परगना परिषद अंतर-ग्राम मामले, और लो बीर शिकार परिषद ऐतिहासिक रूप से सबसे गंभीर मामले सुनती थी; अपातानी बुलियांग (फ़्यूरर-हाइमनडॉर्फ़) और खासी दरबार श्नोंग इसी तरह मध्यस्थता करते हैं।

प्रक्रिया और अनुशास्तियाँ: सुनवाई सार्वजनिक होती है, उद्देश्य मेल-मिलाप होता है, और दंड नकद, पशु या हँड़िया के रूप में जुर्माना, गाँव के लिए भोज, और गंभीर मामलों में बहिष्कार (संथाल बिटलाहा) होते हैं।

स्रोत: (1) बुज़ुर्गों द्वारा स्मरण की गई परंपरा; (2) धर्म और अलौकिक, निषेधों, शपथों और अग्नि-परीक्षाओं के माध्यम से; (3) भूमि और पद के अधिकारों को चार्टर देने वाले मिथक; (4) गोत्र बहिर्विवाह जैसे नातेदारी नियम; (5) पहले के परिषद निर्णयों के पूर्व-उदाहरण; और (6) आज, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 371A (नागालैंड) और पेसा (1996) के अंतर्गत राज्य की मान्यता।

सीमाएँ: प्रथागत नियम प्रायः स्त्रियों को भूमि से वंचित करते हैं, जैसा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य (1996) की चुनौती ने दिखाया, और डायन-हत्या को आश्रय दे सकते हैं।

इस प्रकार प्रथागत क़ानून विधिक बहुलवाद के भीतर एक लचीली, पुनर्स्थापक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, जिसका संवैधानिक अधिकारों से सामंजस्य होना चाहिए।

उदाहरण 9 (UPSC 2016, 15 अंक): सरल समाजों में, विभिन्न सामाजिक नियंत्रण प्रक्रियाओं (मकैनिज़्म) पर चर्चा कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: सामाजिक नियंत्रण और उसके प्रकारों को परिभाषित करें, फिर सरल समाजों के मुख्य तंत्रों की चर्चा करें, प्रत्येक का एक नामित नृजातीय उदाहरण देकर, और उनकी प्रभावशीलता व परिवर्तन पर निष्कर्ष दें; अनुशास्ति मैट्रिक्स बनाया जा सकता है।

सामाजिक नियंत्रण (ई.ए. रॉस, 1901) वे साधन हैं जिनसे समाज सदस्यों को अपने मानदंडों के अनुरूप चलाता है। सरल समाज अधिकतर अनौपचारिक नियंत्रण पर निर्भर रहते हैं, और रैडक्लिफ़-ब्राउन ने विसरित, संगठित और अनुष्ठानिक अनुशास्तियों (sanctions) में भेद किया।

समाजीकरण: बचपन में सीखे मानदंड सबसे प्रबल नियंत्रण हैं; मुरिया घोटुल (वेरियर एल्विन) जैसे युवागृह अनुशासन, सहयोग और प्रथा सिखाते हैं।

लोकमत: निंदा, उपहास और लज्जित करना; इनुइट गीत-द्वंद्व समुदाय को हँसी के माध्यम से झगड़े का निर्णय करने देता था।

बहिष्कार और जुर्माना: ग्राम परिषदें जुर्माना और भोज लगाती हैं, और संथाल गोत्र बहिर्विवाह तोड़ने वालों को बिटलाहा से बहिष्कृत करते हैं।

अलौकिक अनुशास्तियाँ: पूर्वजों, आत्माओं और निषेध का भय; अज़ांडे विष-देववाणी डायनों का पता लगाती थी (इवांस-प्रिचर्ड, 1937), और क्लाइड क्लकहॉन ने दिखाया कि नवाहो में डायन-आरोप का भय लोगों को उदार और विनम्र बनाता था।

रक्त-संघर्ष, क्षतिपूर्ति और मध्यस्थता: न्यूअर में तेंदुआ-चर्म मुखिया रक्त-संघर्ष समाप्त करने के लिए मवेशियों की क्षतिपूर्ति तय करवाता था, और इफ़ुगाओ मध्यस्थ (मोंकालुन) समझौते करवाता था।

ये तंत्र इसलिए कार्य करते हैं कि संबंध आमने-सामने और बहुआयामी होते हैं, पर प्रवास, बाज़ार और राजकीय न्यायालयों से कमज़ोर होते हैं और डायन-हत्या की तरह दमनकारी भी बन सकते हैं।

आरेख: सकारात्मक और नकारात्मक बनाम विसरित और संगठित अनुशास्तियों का दो-गुणा-दो मैट्रिक्स, जिसमें प्रशंसा, निंदा, उपाधि और बहिष्कार हों।

उदाहरण 10 (UPSC 2014, 20 अंक): सरल समाजों में विधि और न्याय की प्रकृति पर, उपयुक्त उदाहरण पेश करते हुए, चर्चा कीजिए ।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: सरल समाजों में क़ानून और न्याय की प्रकृति की चर्चा करें: परिभाषा संबंधी बहस से आरंभ करें, फिर नामित उदाहरणों सहित उनकी विशेषताएँ (अलिखित, अंतर्निहित, सामूहिक, पुनर्स्थापक, अलौकिक) सामने लाएँ, और आलोचना तथा विधिक बहुलवाद से समाप्त करें।

सरल समाजों में क़ानून है या नहीं, यह परिभाषा पर निर्भर है। रैडक्लिफ़-ब्राउन ने रोस्को पाउंड का अनुसरण करते हुए क़ानून को राजनीतिक रूप से संगठित समाज के बल के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा सामाजिक नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया, अतः कुछ राज्यविहीन लोगों में क़ानून नहीं था। मालिनोवस्की (1926) ने ट्रोब्रियांड जीवन के बाध्यकारी पारस्परिक दायित्वों में क़ानून पाया, और ई. एडमसन होबेल (द लॉ ऑफ़ प्रिमिटिव मैन, 1954) ने मध्य मार्ग अपनाया: कोई मानदंड क़ानूनी है यदि उसके उल्लंघन पर सामाजिक रूप से मान्य पक्ष द्वारा नियमित रूप से भौतिक बल लगाया जाता है।

अलिखित और अंतर्निहित: क़ानून प्रथा और स्मृति में रहता है और नातेदारी व धर्म से जुड़ा होता है; लेवेलिन और होबेल (द शायेन वे, 1941) ने इसे प्रकट करने के लिए वास्तविक विवाद-मामलों का प्रयोग किया।

सामूहिक उत्तरदायित्व: अपराधी का नातेदारी समूह चुकाता है और पीड़ित का समूह प्राप्त करता है, जैसे तेंदुआ-चर्म मुखिया द्वारा तय करवाई गई न्यूअर मवेशी क्षतिपूर्ति में।

पुनर्स्थापक न्याय: चूँकि पक्ष बहुआयामी संबंधों में साथ रहते हैं, निपटारे का उद्देश्य मेल-मिलाप होता है; ग्लकमैन (1955) ने बरोत्से न्यायाधीशों को 'विवेकशील व्यक्ति' मानक का प्रयोग करते दिखाया, और इनुइट गीत-द्वंद्व बिना हिंसा के झगड़े समाप्त करता था।

न्यायनिर्णयन के बजाय मध्यस्थता: इफ़ुगाओ मोंकालुन पक्षों के बीच प्रस्ताव ले जाता था, और भारतीय जनजातीय परिषदें, जैसे संथाल, अपातानी और खासी परिषदें, जुर्माने और भोज से विवाद सुलझाती हैं।

अलौकिक न्याय: शपथ, अग्नि-परीक्षा और अज़ांडे बेंगे जैसी देववाणियाँ दोष तय करती हैं, और यह विश्वास कि पूर्वज दोषियों को दंड देते हैं, मानवीय न्याय को सहारा देता है।

आलोचना: सरल समाजों में न्याय सदा समतावादी नहीं होता; परिषदों पर बुज़ुर्गों और पुरुषों का प्रभुत्व रहता है, स्त्रियाँ प्रायः भूमि से वंचित रहती हैं, और डायन-आरोप कमज़ोरों को निशाना बनाते हैं।

इसलिए सरल समाजों में क़ानून और न्याय वास्तविक हैं पर भिन्न रूप से संगठित हैं, और आज वे छठी अनुसूची, अनुच्छेद 371A और पेसा (1996) द्वारा मान्य विधिक बहुलवाद के भीतर कार्य करते हैं।