जाति व्यवस्था — समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. मूल शब्द

वर्ण: ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और धर्मशास्त्रों में मिलने वाली चतुर्विध ग्रंथीय योजना (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र); अछूत इसके बाहर रखे गए।

जाति: वास्तविक, स्थानीय, अंतर्विवाही, वंशानुगत समूह, जो सामान्यतः किसी व्यवसाय से जुड़ा होता है; हज़ारों जातियाँ हैं जो क्षेत्रीय रूप से समूहित हैं।

सेलेस्तें बूग्ले (Essays on the Caste System, 1908) ने जाति को तीन सिद्धांतों से परिभाषित किया: विकर्षण (विवाह और संपर्क में अलगाव), संस्तरण और वंशानुगत विशेषीकरण; ड्यूमों ने इसी पर निर्माण किया।

वेबर: जाति एक बंद प्रस्थिति समूह है जिसका बंदपन कर्मकांडी शुद्धता, कर्म और धर्म के धार्मिक विचारों से समर्थित है (The Religion of India, 1916)।

2. जी.एस. घुर्ये: भारतविद्या दृष्टि

छह विशेषताएँ (Caste and Race in India, 1932): खंडीय विभाजन, संस्तरण, भोजन और सामाजिक मेल-जोल पर प्रतिबंध, नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएँ तथा विशेषाधिकार, व्यवसाय के मुक्त चुनाव का अभाव, और विवाह पर प्रतिबंध।

उत्पत्ति: गंगा मैदान में इंडो-आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणवादी उपज, जो अन्य क्षेत्रों में फैली; अंतर्विवाह सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है और उपजाति वास्तविक इकाई है।

मूल्यांकन: उपयोगी वर्णनात्मक सूची, पर यह ग्रंथीय आदर्श का वर्णन करती है, शक्ति और क्षेत्रीय विविधता को कम महत्त्व देती है और जाति को केवल हिंदू संस्था मानती है।

3. एम.एन. श्रीनिवास: क्षेत्रीय दृष्टि

गाँव में जाति: वर्ण नहीं, जाति कार्यकारी इकाई है; मध्य स्तर की जातियों का क्रम प्रायः अस्पष्ट और विवादित होता है, जिससे गतिशीलता संभव होती है।

प्रभु जाति: स्थानीय शक्ति केवल कर्मकांडी दर्जे पर नहीं, बल्कि संख्या, भूमि, राजनीतिक शक्ति और शिक्षा पर टिकी है (रामपुरा के ओक्कालिगा)।

संस्कृतीकरण और पश्चिमीकरण: जाति के भीतर स्थितिगत गतिशीलता की प्रक्रियाएँ।

आधुनिक भारत में जाति (1962): उन्होंने देखा कि जाति अपना कर्मकांडी और व्यावसायिक आधार खो रही थी पर राजनीति में शक्ति पा रही थी, जहाँ गाँवों के भीतर ऊर्ध्वाधर संबंध कमज़ोर होने के साथ क्षैतिज एकजुटता (गाँवों के पार जाति संघ) बढ़ रही थी।

4. लुई ड्यूमों: संस्तरण के रूप में जाति

Homo Hierarchicus (फ़्रेंच 1966; अंग्रेज़ी 1970) जाति को केवल समूहों की नहीं, विचारों और मूल्यों की व्यवस्था मानती है।

संरचनावाद: लेवी-स्ट्रॉस का अनुसरण करते हुए वे मूल सिद्धांत को द्वैत विरोध, शुद्ध बनाम अशुद्ध, में पाते हैं; ब्राह्मण (सबसे शुद्ध) और अछूत (सबसे अशुद्ध) दो ध्रुव हैं और सभी जातियाँ उनके बीच क्रमबद्ध हैं।

समावेशन के रूप में संस्तरण: उच्च निम्न को समाहित करता है, जैसे संपूर्ण अपने अंशों को।

प्रस्थिति और शक्ति अलग: भारत में प्रस्थिति (ब्राह्मण) शक्ति (राजा या प्रभु जाति) से ऊपर रखी जाती है; पश्चिम के विपरीत, शक्ति प्रस्थिति द्वारा ‘समाहित’ है।

समग्रता बनाम व्यक्तिवाद: भारतीय समाज (होमो हायरार्किकस) समग्र और संस्तरण को महत्त्व देता है; आधुनिक पश्चिमी समाज (होमो एक्वालिस) व्यक्ति और समानता को।

परिवर्तन: उन्होंने देखा कि आधुनिक जाति परस्पर निर्भरता की संरचनात्मक व्यवस्था से ‘सारभूतीकरण’ की ओर बढ़ रही है, जहाँ हर जाति एक अलग, प्रतिस्पर्धी इकाई या खंड जैसा व्यवहार करती है।

5. ड्यूमों की आलोचनाएँ

जेराल्ड बेरेमन (‘Caste in India and the United States’, 1960; Hindus of the Himalayas, 1963) का तर्क था कि जाति नस्लीय स्तरीकरण (stratification) जैसी शक्ति और शोषण की व्यवस्था है, और निम्न जातियाँ अपनी स्थिति स्वीकार नहीं करतीं।

दीपांकर गुप्ता (Interrogating Caste, 2000) का तर्क था कि कोई एक सर्वमान्य संस्तरण नहीं है; हर जाति का उच्च प्रस्थिति का दावा करने वाला अपना उत्पत्ति-मिथक है, इसलिए बहुल संस्तरण हैं, और जातीय पहचान नृजातीय पहचान जैसी है।

ग्लोरिया गुडविन राहेजा (The Poison in the Gift, 1988) ने उत्तर भारत के एक गाँव में पाया कि कर्मकांडी आदान-प्रदान के केंद्र में ब्राह्मण नहीं, बल्कि प्रभु भूस्वामी जाति थी।

निकोलस डर्क्स (Castes of Mind, 2001) ने तर्क दिया कि पूर्व-औपनिवेशिक दक्षिण भारत में राजा केंद्रीय था और औपनिवेशिक शासन ने जनगणना और नृवंशवर्णन के माध्यम से ब्राह्मण-केंद्रित संस्तरण को सार्वभौमिक दिखाया।

मैकिम मैरियट ने लेन-देन आधारित दृष्टिकोण प्रस्तावित किया: जातियों का क्रम अमूर्त शुद्धता पैमाने से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि कौन किससे भोजन और सेवाएँ देता और स्वीकार करता है।

बेते और अन्य ने कहा कि ड्यूमों भूमि और शक्ति की आनुभविक भूमिका की उपेक्षा करते हैं और ब्राह्मण की दृष्टि से देखते हैं।

6. आंद्रे बेते: जाति, वर्ग और शक्ति

Caste, Class and Power (1965): श्रीपुरम (तंजौर) में उन्होंने स्तरीकरण के अध्ययन के लिए वेबर के तीन आयामों (प्रस्थिति, वर्ग, दल) का प्रयोग किया।

संचयी से विसरित असमानता: पहले ब्राह्मणों के पास उच्च प्रस्थिति, अधिकांश भूमि और राजनीतिक शक्ति एक साथ थी; 1960 के दशक तक भूमि गैर-ब्राह्मणों के पास और राजनीतिक शक्ति गैर-ब्राह्मण दलों (डीएमके) के पास जा रही थी, इसलिए तीनों आयाम अलग हो रहे थे।

जाति और वर्ग: वर्ग जाति के पार जाता है; एक जाति के भीतर धनी और गरीब होते हैं, और एक वर्ग में अनेक जातियाँ होती हैं, इसलिए जाति और वर्ग भिन्न पर परस्पर जुड़े हैं।

बाद का कार्य: Castes: Old and New (1969) और समानता पर निबंधों में तर्क दिया कि जाति का कर्मकांडी पक्ष घट रहा है जबकि राजनीति और आरक्षित लाभों की प्रतिस्पर्धा में जाति बनी हुई है।

7. उद्धृत करने योग्य अन्य दृष्टियाँ

आंबेडकर: बहिर्विवाह पर आरोपित अंतर्विवाह के रूप में जाति (1916) और श्रेणीबद्ध असमानता के रूप में (1936)।

एडमंड लीच (Aspects of Caste, 1960): परस्पर निर्भरता की व्यवस्था के रूप में जाति जहाँ जातियाँ प्रतिस्पर्धा नहीं करतीं; जब जातियाँ राजनीतिक समूहों के रूप में प्रतिस्पर्धा करने लगती हैं, तो कड़े अर्थ में जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है।

मार्क्सवादी (गफ़, ओमवेट, मेयासू): वर्गीय शोषण और श्रम नियंत्रण के एक रूप के रूप में जाति।

8. आज की प्रासंगिकता

ड्यूमों का सारभूतीकरण और गुप्ता का नृजातीयकरण चुनावों में आज के जातीय खंडों और कोटा की माँगों से मेल खाते हैं; बेते की विसरित असमानता दलित और ओबीसी अभिजनों के उदय से; श्रीनिवास की प्रभु जाति जाटों, मराठों और पाटीदारों से।

बिहार जाति सर्वेक्षण (2023) में राज्य की जनसंख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.0%, पिछड़ा वर्ग 27.1%, अनुसूचित जातियाँ 19.7%, अनुसूचित जनजातियाँ 1.7% और अनारक्षित 15.5% पाए गए; जनगणना 2027 में जाति की गणना होगी (जनसंख्या गणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027)।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: एक परिप्रेक्ष्य (प्रायः ड्यूमों) को उसके मुख्य शब्दों और दो आलोचनाओं सहित समझाएँ।

15 अंक: दो परिप्रेक्ष्यों की तुलना करें (ड्यूमों बनाम बेते, या घुर्ये बनाम श्रीनिवास)।

20 अंक: चारों की तालिका में तुलना करें, आलोचक (बेरेमन, गुप्ता, डर्क्स, आंबेडकर) जोड़ें, और निष्कर्ष दें कि आज की जाति को कौन सबसे अच्छी तरह समझाता है।

आरेख विचार: शुद्ध (ब्राह्मण) से अशुद्ध (अछूत) तक ड्यूमों की ऊर्ध्वाधर धुरी, जिसमें राजा ब्राह्मण के नीचे हो; उसके पास बेते के जाति, वर्ग और शक्ति के तीन अतिव्यापी वृत्त जो अलग हो रहे हों।

उपयोगी पंक्ति: ड्यूमों का मत था कि शुद्ध और अशुद्ध का विरोध जातियों के संस्तरण का आधार है (Homo Hierarchicus का भावानुवाद)।

1. जाति व्यवस्था की विशेषताएँ

प्रदत्त सदस्यता: व्यक्ति जाति में जन्म लेता है और सामान्यतः उसे छोड़ नहीं सकता।

अंतर्विवाह: जाति या उपजाति के भीतर विवाह, जो अनेक क्षेत्रों में गोत्र और ग्राम बहिर्विवाह से जुड़ा है; आंबेडकर ने अंतर्विवाह को जाति का सार कहा।

संस्तरण: जातियाँ मोटे तौर पर कर्मकांडी शुद्धता के आधार पर क्रमबद्ध हैं, शीर्ष पर ब्राह्मण और सबसे नीचे अछूत मानी गई जातियाँ; मध्य क्रम प्रायः विवादित रहते हैं।

शुद्धता और प्रदूषण: ‘प्रदूषक’ पदार्थों (मृत्यु, जन्म, चमड़ा, कचरा) या निम्न जातियों के संपर्क को अपवित्र करने वाला माना जाता है, जो स्पर्श, भोजन, जल और स्थान को नियंत्रित करता है।

सहभोज नियम: कच्चा भोजन (पानी में पका, अधिक प्रतिबंधित) और पक्का भोजन (घी में तला, अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य) में अंतर।

वंशानुगत व्यवसाय: हर जाति पारंपरिक रूप से किसी शिल्प या सेवा से जुड़ी (कुम्हार, नाई, धोबी, चर्मकार)।

जाति पंचायत: परिषदें जुर्माने और जाति-बहिष्कार से जातीय नियम लागू करती थीं।

जजमानी व्यवस्था: विलियम वाइज़र (The Hindu Jajmani System, 1936, करीमपुर) ने दीर्घकालिक वंशानुगत संबंधों का वर्णन किया जिनमें सेवा जातियाँ (कमीन) अनाज के वार्षिक हिस्से के बदले भूस्वामी संरक्षकों (जजमानों) की सेवा करती थीं; प्रकार्यवादियों ने इसमें पारस्परिकता देखी, जबकि आलोचकों (हेरॉल्ड गूल्ड, कैथलीन गफ़, यान ब्रेमन) ने शोषण।

2. हिंदुओं से परे जाति

जाति जैसे विभाजन मुसलमानों (अशराफ़, अजलाफ़, अरज़ाल; इम्तियाज़ अहमद, Caste and Social Stratification among Muslims in India, 1973), सिखों (जट सिख, मज़हबी सिख), ईसाइयों (केरल और तमिलनाडु में दलित ईसाई) और बौद्धों में भी हैं।

यह इस मत को कमज़ोर करता है कि जाति केवल हिंदू धार्मिक संस्था है; यह दक्षिण एशिया की एक सामाजिक संरचना भी है।

3. परिवर्तन के कारक

औपनिवेशिक शासन: न्यायालय और विधि (जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850), रेलवे और नगरीय जीवन, अंग्रेज़ी शिक्षा, नए व्यवसाय और जनगणना, जिसने जातियों का क्रम निर्धारित किया (रिज़ली, 1901) और जाति संघों को उच्च प्रस्थिति के लिए याचिका देने को प्रेरित किया।

संविधान: समानता (अनुच्छेद 14–16), अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17), शिक्षा, नौकरियों और विधायिकाओं में आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 330, 332)।

अर्थव्यवस्था: भूमि सुधार, हरित क्रांति, औद्योगीकरण और नगरीकरण ने जजमानी संबंधों और वंशानुगत व्यवसायों को कमज़ोर किया।

4. जाति परिवर्तन की प्रक्रियाएँ

संस्कृतीकरण और पश्चिमीकरण (श्रीनिवास): उच्च-जातीय प्रथाएँ या आधुनिक शिक्षा और जीवन-शैली अपनाकर गतिशीलता।

वि-संस्कृतीकरण: गैर-ब्राह्मण और दलित आंदोलनों (पेरियार, आंबेडकर) द्वारा ब्राह्मणवादी मूल्यों का अस्वीकार, और अपनी जातीय पहचान पर गर्व।

जाति संघ: रूडॉल्फ़ दंपति (The Modernity of Tradition, 1967) ने दिखाया कि नाडार महाजन संगम और वन्नियर कुल क्षत्रिय संगम जैसे संघ लोकतांत्रिक भागीदारी के साधन बने।

राजनीतीकरण: रजनी कोठारी (Caste in Indian Politics, 1970) ने तीन पहलू बताए: लौकिक पहलू (हित समूहों के रूप में जातियाँ), एकीकरणकारी पहलू (जाति नेताओं का राजनीतिक नेता बनना) और चेतना का पहलू (राजनीति से तीखी हुई जातीय पहचान)।

सारभूतीकरण और नृजातीयकरण: ड्यूमों और दीपांकर गुप्ता ने देखा कि जातियाँ अब एक क्रमबद्ध संपूर्ण के अंशों के बजाय अलग, प्रतिस्पर्धी पहचान-खंडों के रूप में कार्य करती हैं।

मौन क्रांति: क्रिस्टोफ़ जैफ़रलो (India’s Silent Revolution, 2003) ने मंडल के बाद उत्तर भारत में निम्न-जातीय दलों और विधायकों के उदय का वर्णन किया।

5. आरक्षण और पिछड़े वर्ग

मंडल आयोग (रिपोर्ट 1980) ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफ़ारिश की, जो 1990 में केंद्रीय नौकरियों में लागू हुआ; सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी (1992) में 50% सीमा और क्रीमी लेयर अपवर्जन के साथ इसे बरकरार रखा।

ईडब्ल्यूएस कोटा: 103वें संशोधन (2019) ने मौजूदा कोटा से बाहर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया; जनहित अभियान (नवंबर 2022) में 3:2 से बरकरार रखा गया।

उप-वर्गीकरण: ओबीसी उप-वर्गीकरण पर रोहिणी आयोग ने 2023 में अपनी रिपोर्ट सौंपी; पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (1 अगस्त 2024) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 से निर्णय दिया कि राज्य अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं।

पिछड़ा दर्जा माँगती प्रभु जातियाँ: जाट, मराठा और पाटीदार आंदोलन; सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में अलग मराठा कोटा रद्द किया।

6. निरंतरता: क्या नहीं बदला

विवाह: भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस-II, 2011–12) में केवल लगभग 5% विवाह अंतर्जातीय पाए गए; वैवाहिक विज्ञापन और साइटें अब भी जाति के आधार पर छँटाई करती हैं।

हिंसा: तथाकथित ऑनर किलिंग अंतर्जातीय जोड़ों को दंडित करती हैं; एनसीआरबी ने 2023 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों के 57,789 मामले दर्ज किए।

व्यवसाय और धन: हाथ से मैला उठाना और सफ़ाई का काम अब भी अधिकतर दलित करते हैं; व्यवसाय-स्वामियों, मीडिया और वरिष्ठ व्यवसायों में उच्च जातियों का अति-प्रतिनिधित्व बना है।

सतीश देशपांडे (Contemporary India: A Sociological View, 2003) का तर्क था कि उच्च जातियों ने जातीय विशेषाधिकार को ‘जाति-रहित’ पूँजी (शिक्षा, नेटवर्क) में बदल दिया है, इसलिए उन्हें जाति अदृश्य लगती है जबकि निम्न जातियाँ जाति से चिह्नित होती हैं।

7. नगरों और विदेश में जाति

नगरीय जाति आवासीय पृथक्करण, विवाह और नेटवर्क में बनी है; किराये के आवास के अध्ययनों में जाति-आधारित आवासीय भेदभाव दर्ज किया गया है।

प्रवासी समुदाय: सिएटल जाति भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना (फ़रवरी 2023), जबकि कैलिफ़ोर्निया का राज्य विधेयक अक्टूबर 2023 में वीटो कर दिया गया, जो दिखाता है कि जाति प्रवास के साथ यात्रा करती है।

8. चिंतकों को जोड़ना

वेबर: बंद प्रस्थिति समूह के रूप में जाति; प्रस्थिति प्रतीकों के अधिग्रहण से गतिशीलता संस्कृतीकरण से मेल खाती है।

पार्सन्स: प्रदत्तता से उपलब्धि की ओर गति अधूरी है: नौकरियों में उपलब्धि, विवाह में प्रदत्तता।

बोर्दियो: सांस्कृतिक और सामाजिक पूँजी अदृश्य उच्च-जातीय विशेषाधिकार पर देशपांडे के तर्क को समझाती है।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: चिंतकों (घुर्ये, बूग्ले) सहित विशेषताएँ बताएँ, परिवर्तन पर एक पंक्ति जोड़ें।

15 अंक: दिखाएँ कि कौन-सी विशेषताएँ कमज़ोर हुई हैं (व्यवसाय, सहभोज) और कौन-सी बनी हैं (अंतर्विवाह, गाँवों में संस्तरण)।

20 अंक: श्रीनिवास, कोठारी, रूडॉल्फ़ दंपति, ड्यूमों, गुप्ता और देशपांडे के माध्यम से परिवर्तन का विश्लेषण करें, आँकड़ों (आईएचडीएस, एनसीआरबी, बिहार सर्वेक्षण) और वर्तमान क़ानून (ईडब्ल्यूएस, उप-वर्गीकरण) सहित।

आरेख विचार: जाति की ‘कमज़ोर होती’ बनाम ‘बनी हुई या मज़बूत होती’ विशेषताओं का दो-स्तंभ चार्ट।

उपयोगी पंक्ति: कोठारी का तर्क था कि राजनीति जातिग्रस्त नहीं होती, बल्कि जाति का राजनीतीकरण होता है (Caste in Indian Politics का भावानुवाद)।

1. अर्थ

अस्पृश्यता: ऐसी प्रथाओं का समूह जो कुछ जातियों के सदस्यों को जन्म से कर्मकांडी रूप से प्रदूषक मानती हैं, जिससे बहिष्कार, पृथक्करण और अपमान होता है; यह शुद्धता–प्रदूषण संस्तरण का चरम छोर है।

नाम: औपनिवेशिक ‘दलित वर्ग’ (depressed classes), गांधी का ‘हरिजन’ (अनेक दलितों द्वारा अस्वीकृत), संवैधानिक ‘अनुसूचित जातियाँ’ (भारत सरकार अधिनियम 1935 और अनुच्छेद 341), और स्व-चयनित ‘दलित’ (टूटा हुआ, उत्पीड़ित), जिसे दलित पैंथर्स (1972) ने लोकप्रिय बनाया।

व्यापकता: जनगणना 2011 में 20.14 करोड़ अनुसूचित जाति व्यक्ति गिने गए, जो भारत की जनसंख्या का 16.6% है।

2. अस्पृश्यता के रूप

कर्मकांडी: मंदिरों, त्योहारों और पुरोहित सेवाओं से बहिष्कार; बारात में दलित दूल्हों के घोड़ी चढ़ने पर रोक।

स्थानिक: अलग बस्तियाँ (तमिलनाडु में चेरी, अन्यत्र वाड़ा या बस्ती), अलग कुएँ, श्मशान और बैठने की जगहें।

सामाजिक: चाय की दुकानों पर दो-गिलास प्रथा, भोजन साझा करने से इनकार, घरों में प्रवेश से इनकार, नाइयों और धोबियों द्वारा सेवा से इनकार।

व्यावसायिक: ‘प्रदूषक’ काम से जबरन संबंध: हाथ से मैला उठाना, सीवर सफ़ाई, मृत पशु हटाना, चमड़े का काम और अंतिम संस्कार में ढोल बजाना।

आर्थिक: भूमि, ऋण और बाज़ारों से वंचना; दलितों के अधिकार जताने पर सामाजिक बहिष्कार।

हिंसा: अत्याचार, दलित महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा, और किल्वेनमणि (1968), करमचेडु (1985), खैरलांजी (2006) तथा हाथरस मामले (2020) जैसे सामूहिक हमले।

गैर-हिंदुओं में: दलित ईसाई और दलित मुसलमान अलग चर्च, क़ब्रिस्तान और बैठने की व्यवस्था की शिकायत करते हैं; वे संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जाति सूची में शामिल नहीं हैं, जो केवल हिंदुओं, सिखों (1956) और बौद्धों (1990) को शामिल करता है।

नए और नगरीय रूप: घर किराये पर देने, स्कूलों (मध्याह्न भोजन में अलग बैठाना) और भर्ती में भेदभाव; सुखदेव थोराट और पॉल एटवेल (‘The Legacy of Social Exclusion’, 2007) ने पाया कि समान योग्यता वाले उच्च-जातीय हिंदू नामों की तुलना में दलित और मुस्लिम नामों वाले आवेदकों को नौकरी के लिए कम बुलावे मिले।

व्यापकता: भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस-II, 2011–12) में लगभग 27% परिवारों ने कहा कि परिवार में कोई अस्पृश्यता का पालन करता है।

लैंगिक अस्पृश्यता: दलित महिलाएँ जाति और लैंगिक उत्पीड़न एक साथ झेलती हैं, जिसे शर्मिला रेगे जैसी नारीवादी विदुषियों ने ‘जाति लिखो, लिंग लिखो’ (2006) की आवश्यकता कहा।

3. परिप्रेक्ष्य

आंबेडकर: अस्पृश्यता हिंदू धार्मिक मान्यता और श्रेणीबद्ध असमानता में निहित है; शास्त्रों की सत्ता नष्ट किए बिना यह समाप्त नहीं हो सकती; The Untouchables (1948) में उन्होंने इसकी उत्पत्ति ‘टूटे हुए लोगों’ में बताई जो बौद्ध बने रहे और गोमांस खाते रहे (इतिहासकारों में विवादित थीसिस)।

गांधी: अस्पृश्यता पाप और हिंदू धर्म की विकृति है, उसका अंग नहीं; सवर्ण हिंदुओं को हृदय-परिवर्तन से इसे दूर करना होगा (हरिजन सेवक संघ, 1932; मंदिर-प्रवेश अभियान)।

ड्यूमों: अस्पृश्यता जाति के लिए संरचनात्मक रूप से आवश्यक है: ब्राह्मण की शुद्धता के लिए दूसरे ध्रुव पर अछूत की अशुद्धता आवश्यक है।

माइकल मॉफ़ैट (An Untouchable Community in South India, 1979): एंडावुर गाँव के अछूतों ने आपस में जाति संस्तरण की नक़ल की, जो व्यवस्था से सहमति का संकेत देता है।

सहमति के आलोचक: जोन मेंचर और जेराल्ड बेरेमन का तर्क था कि अछूत विश्वास से नहीं, शक्ति और गरीबी के कारण अनुपालन करते हैं; दलित आंदोलन सक्रिय प्रतिरोध दिखाते हैं।

मार्क्सवादी दृष्टि: अस्पृश्यता भूस्वामियों के लिए सस्ता, बँधा श्रम-बल सुनिश्चित करती है; सबसे निचले स्तर पर जाति और वर्ग एक-दूसरे पर आच्छादित हैं।

दलित समाजशास्त्र: गोपाल गुरु (Humiliation: Claims and Context, 2009) अपमान को मूल अनुभव मानते हैं; कांचा इलैया (Why I Am Not a Hindu, 1996) दलित-बहुजन आलोचना देते हैं; सुखदेव थोराट आर्थिक बहिष्कार का दस्तावेज़ीकरण करते हैं।

4. क़ानून और नीतियाँ

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त करता है और उसके आचरण को अपराध बनाता है; अनुच्छेद 15 दुकानों, कुओं और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच में भेदभाव पर रोक लगाता है।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955, जिसका नाम 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989: विशेष अपराध, विशेष न्यायालय; 2015 में संशोधन कर नए अपराध (जैसे जूतों की माला पहनाना और सामाजिक बहिष्कार) और अनन्य विशेष न्यायालय जोड़े गए।

2018 का प्रसंग: सुभाष काशीनाथ महाजन (मार्च 2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक जाँच और अग्रिम ज़मानत की अनुमति दी; देशव्यापी दलित विरोध (2 अप्रैल 2018) के बाद संसद ने अधिनियम की कठोरता बहाल करने के लिए धारा 18A जोड़ी (अगस्त 2018), जिसे पृथ्वी राज चौहान (2020) में बरकरार रखा गया।

हाथ से मैला उठाना: 1993 के अधिनियम और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिबंधित; बलराम सिंह (अक्टूबर 2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने सीवर में मृत्यु पर मुआवज़ा बढ़ाकर ₹30 लाख किया; नमस्ते योजना (2023) यंत्रीकृत सफ़ाई को लक्षित करती है।

आँकड़े: एनसीआरबी Crime in India 2023 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों के 57,789 मामले दर्ज हुए (2022 से 0.4% अधिक); दोषसिद्धि दर और लंबित मामले गंभीर समस्याएँ बने हैं।

5. दलित आंदोलन और दावेदारी

औपनिवेशिक काल के संघर्ष (महाड 1927, कालाराम 1930), आंबेडकर का धर्मांतरण (1956), दलित पैंथर्स (1972), बहुजन समाज पार्टी (कांशीराम, 1984) और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकारें सुधार से दावेदारी की ओर बदलाव को चिह्नित करते हैं।

दलित साहित्य (नामदेव ढसाल, ओमप्रकाश वाल्मीकि की जूठन, 1997), गुजरात में ऊना विरोध (2016) और भीमा कोरेगाँव स्मरणोत्सव सांस्कृतिक और राजनीतिक दावेदारी दिखाते हैं।

एलेनॉर ज़ेलियट (From Untouchable to Dalit, 1992) और गेल ओमवेट (Dalits and the Democratic Revolution, 1994) ने इस आंदोलन का विश्लेषण किया।

6. यह क्यों बना है

गाँवों में दलितों की भूमिहीनता और आर्थिक निर्भरता; कमज़ोर प्रवर्तन और कम दोषसिद्धि; दलितों के शिक्षित होने और अधिकार जताने पर प्रतिक्रिया; शुद्धता के बारे में धार्मिक विश्वास; जातीय अंतर्विवाह जो समूहों को अलग रखता है।

7. चिंतकों को जोड़ना

दुर्खीम: पवित्र–अपवित्र भेद शुद्धता–प्रदूषण के समानांतर है।

गॉफ़मैन: दूषित पहचान के रूप में कलंक जातीय कलंक के अनुभव से मेल खाता है; वेबर: सामाजिक बंदपन।

ग्राम्शी: प्रभुत्व मॉफ़ैट की सहमति को समझाता है; प्रति-प्रभुत्व दलित आंदोलनों को।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: अस्पृश्यता की परिभाषा दें और उदाहरणों सहित उसके रूप बताएँ।

15 अंक: इसके कारणों पर आंबेडकर, गांधी और ड्यूमों की तुलना करें।

20 अंक: रूप, परिप्रेक्ष्य (मॉफ़ैट और आलोचकों सहित), वर्षों सहित क़ानून, आँकड़े (एनसीआरबी 2023, आईएचडीएस) और दलित दावेदारी समझाएँ, और यह निष्कर्ष दें कि यह क्यों बनी है।

आरेख विचार: केंद्र ‘शुद्धता–प्रदूषण और शक्ति’ के चारों ओर रूपों (कर्मकांडी, स्थानिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, हिंसक, नगरीय) का पहिया।

उपयोगी पंक्ति: अनुच्छेद 17 घोषित करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है।

1. जाति पर परिप्रेक्ष्य: घुर्ये, श्रीनिवास, ड्यूमों और बेते

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 10 अंक): भारत में जाति-व्यवस्था को समझने में लुई ड्यूमो तथा आन्द्रे बेतेई अपनी पद्धतियों में किस प्रकार भिन्न हैं? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: ड्यूमों और बेते की पद्धति, केंद्र, संस्तरण और परिवर्तन की दृष्टि पर उनकी कृतियों सहित तुलना करें, और निष्कर्ष दें।

लुई ड्यूमों और आंद्रे बेते जाति के प्रति विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं: एक संरचनावादी और विचारधारात्मक, दूसरा अनुभवजन्य और वेबरवादी।

पद्धति पर, ड्यूमों ने Homo Hierarchicus (1966) में भारतविद्या को लेवी-स्ट्रॉस के संरचनावाद के साथ जोड़ा, जबकि बेते ने Caste, Class and Power (1965) में श्रीपुरम के क्षेत्रकार्य और वेबर के स्तरीकरण के तीन आयामों पर भरोसा किया। केंद्र पर, ड्यूमों ने जाति के पीछे की शुद्धता और अशुद्धता की विचारधारा का अध्ययन किया; बेते ने ज़मीन पर जाति, वर्ग और शक्ति के संबंधों का।

संस्तरण पर, ड्यूमों ने उसे एक अद्वितीय समग्रवादी मूल्य माना जिसमें प्रस्थिति शक्ति को समाविष्ट करती है; बेते ने जाति को असमानता का ऐसा रूप माना जिसकी तुलना अन्य रूपों से हो सकती है। परिवर्तन पर, ड्यूमों ने निरंतरता पर बल दिया, जबकि बेते ने संचयी से विकीर्ण असमानता और सामंजस्यपूर्ण से असामंजस्यपूर्ण संरचनाओं की ओर बदलाव दिखाया।

साथ पढ़ने पर ड्यूमों समझाते हैं कि जाति को वैधता क्यों मिलती है और बेते यह कि व्यवहार में वह कैसे बदलती है।

उदाहरण 2 (UPSC 2023, 10 अंक): जाति व्यवस्था के अध्ययन के गुणारोपणात्मक एवं अंत:क्रियात्मक दृष्टिकोणों के बीच के अंतर का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: दोनों दृष्टिकोणों की परिभाषा दें (गुणात्मक: हटन, घुर्ये; अंतःक्रियात्मक: मैरियट 1959), आधार, पद्धति और क्रम की दृष्टि पर उनकी तुलना करें, और निष्कर्ष दें।

यह भेद मैकिम मैरियट ने जातीय क्रम के अंतःक्रियात्मक और गुणात्मक सिद्धांतों पर अपने 1959 के निबंध में किया।

गुणात्मक दृष्टिकोण, जिसका प्रयोग जे.एच. हटन और जी.एस. घुर्ये जैसे विद्वानों ने किया, किसी जाति को उसके अपने गुणों से क्रमबद्ध करता है: उसका व्यवसाय, आहार (शाकाहारी या मांसाहारी), वेशभूषा और विधवा पुनर्विवाह जैसे रीति-रिवाज। जो जाति शाकाहारी है और ब्राह्मणवादी रीतियों का पालन करती है वह ऊँचे क्रम पर होती है।

अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण, जिसे मैरियट ने किशनगढ़ी में अपने कार्य से विकसित किया, जातियों को उनके परस्पर लेन-देन से क्रमबद्ध करता है: कौन किससे पका भोजन, पानी या सेवाएँ स्वीकार करता है। जो जाति अनेक को भोजन देती है पर कम से स्वीकार करती है वह ऊँचे क्रम पर होती है। यह दृष्टिकोण संबंधपरक और अनुभवजन्य है, जो देखे गए विनिमयों से क्रम मापता है।

गुणात्मक दृष्टि स्थिर है, जबकि अंतःक्रियात्मक दृष्टि क्रम को बातचीत से तय होता दिखाती है। पर दोनों अनुष्ठानिक संस्तरण के भीतर रहते हैं और शक्ति तथा अर्थव्यवस्था की उपेक्षा करते हैं।

उदाहरण 3 (UPSC 2023, 20 अंक): भारत में जाति व्यवस्था के संदर्भ में लूई ड्यूमॉन्ट के 'द्विआधारी विरोध' की अवधारणा की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: लेवी-स्ट्रॉस के संरचनावाद में द्वैत विरोध समझाएँ, फिर दिखाएँ कि ड्यूमों जाति के लिए उसका प्रयोग कैसे करते हैं (शुद्ध/अशुद्ध, प्रस्थिति/शक्ति, संस्तरण/समानता, समग्रवाद/व्यक्तिवाद, संन्यासी/सांसारिक व्यक्ति), भारतीय उदाहरणों सहित, और मूल्यांकन करें।

द्वैत विरोध क्लॉद लेवी-स्ट्रॉस के संरचनावाद का केंद्रीय विचार है: मानव चिंतन विपरीतों के जोड़ों, जैसे कच्चा और पका या प्रकृति और संस्कृति, के माध्यम से संसार को व्यवस्थित करता है, और सामाजिक संस्थाएँ इन गहरी संरचनाओं को व्यक्त करती हैं। लुई ड्यूमों ने इस पद्धति को Homo Hierarchicus (1966) में जाति पर लागू किया।

मूल विरोध शुद्ध और अशुद्ध के बीच है। शुद्धता से जुड़ा ब्राह्मण और मृत्यु, गंदगी तथा चमड़े के काम के कारण अशुद्धता से जुड़ा अछूत दो ध्रुव हैं; अन्य सभी जातियाँ उनके बीच क्रमबद्ध हैं। यही एक विरोध उन तीन विशेषताओं को उत्पन्न करता है जो ड्यूमों ने जाति में देखीं: विवाह और संपर्क में पृथक्करण, परस्पर निर्भर श्रम विभाजन, और संस्तरण।

ड्यूमों ने और विरोध बनाए। प्रस्थिति बनाम शक्ति: ब्राह्मण की अनुष्ठानिक प्रस्थिति राजा की राजनीतिक शक्ति को समाविष्ट करती है, इसलिए राजा पुरोहित से नीचे क्रमबद्ध है। संस्तरण बनाम समानता, और समग्रवाद बनाम व्यक्तिवाद, भारत के Homo hierarchicus की तुलना आधुनिक पश्चिम के Homo aequalis से करते हैं। संन्यासी बनाम सांसारिक व्यक्ति समझाता है कि बौद्ध और भक्ति जैसे संप्रदाय समाज छोड़ने वाले व्यक्ति के माध्यम से जाति के बाहर कैसे उत्पन्न हुए।

प्रवाह चार्ट: शुद्ध ↔ अशुद्ध → पृथक्करण, श्रम विभाजन, संस्तरण; प्रस्थिति शक्ति को समाविष्ट करती है; समग्रवाद ↔ व्यक्तिवाद; संन्यासी ↔ सांसारिक व्यक्ति।

भारतीय उदाहरण इस योजना में बैठते हैं: भोजन और पानी स्वीकार करने के नियम, मृत्यु और जन्म की अशुद्धता (सूतक), और सफ़ाई या चमड़े का काम करने वाली जातियों का बहिष्कार। फिर भी आलोचक इस पर प्रश्न उठाते हैं। बेरेमन और दलित विद्वान कहते हैं कि यह ब्राह्मण की विचारधारा को सबकी विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करता है; दीपांकर गुप्ता अनेक संस्तरण दिखाते हैं; और डर्क्स, राहेजा और क्विग्ली तर्क देते हैं कि केवल पुरोहित नहीं, राजा और शक्ति जाति के केंद्र में थे।

इस प्रकार ड्यूमों की द्वैत योजना जाति-विचारधारा का सुरुचिपूर्ण मॉडल देती है, पर उसे शक्ति, अर्थव्यवस्था और दलित प्रतिरोध के प्रमाणों के साथ पढ़ना चाहिए।

उदाहरण 4 (UPSC 2022, 10 अंक): परिवर्तनशील भारतीय समाज के संदर्भ में आंद्रे बेतै की सुसंगत (हार्मोनिक) तथा विसंगत (डिसहार्मोनिक) सामाजिक संरचनाओं की अवधारणाओं को आप किस प्रकार देखते हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: बेते की सामंजस्यपूर्ण (मूल्य और संरचना संगत) और असामंजस्यपूर्ण (समतावादी मूल्य और संस्तरित संरचना) अवधारणाएँ समझाएँ, उदाहरणों सहित बदलते भारत पर लागू करें, और निष्कर्ष दें।

आंद्रे बेते ने सामंजस्यपूर्ण सामाजिक संरचनाओं, जहाँ प्रमुख मूल्य और असमानता की वास्तविक संरचना संगत होते हैं, को असामंजस्यपूर्ण संरचनाओं से अलग किया, जहाँ वे एक-दूसरे के विरोधी होते हैं।

पारंपरिक भारतीय समाज सामंजस्यपूर्ण था: जातीय संस्तरण असमान था, पर शुद्धता, कर्म और धर्म के धार्मिक मूल्यों से उचित भी ठहराया गया था, इसलिए असमानता वैध मानी जाती थी। स्वतंत्रता के बाद भारत असामंजस्यपूर्ण हो गया है। संविधान समानता की घोषणा करता है, अस्पृश्यता समाप्त करता है (अनुच्छेद 17) और आरक्षण देता है, फिर भी जाति, वर्ग और जेंडर की असमानता व्यवहार में बनी हुई है।

यह अंतर वर्तमान तनाव का बहुत सा भाग समझाता है: अत्याचारों के विरुद्ध दलित दावेदारी, मराठा और जाट जैसे समूहों द्वारा आरक्षण की माँग, और जनगणना 2027 में जाति गणना पर बहस।

बेते की अवधारणाएँ उपयोगी बनी हुई हैं क्योंकि वे दिखाती हैं कि आधुनिक भारत में असमानता स्वीकार नहीं की जाती बल्कि उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं।

उदाहरण 5 (UPSC 2021, 10 अंक): प्रारंभ में भारत में जाति-व्यवस्था अध्ययन मुख्यतः “पुस्तक-केन्द्रित” रहा। बाद में “फील्ड-व्यू” या “क्षेत्र-केन्द्रित” अध्ययन के प्रवेश से भारतीय जाति-व्यवस्था के अध्ययन में संतुलन बनाने में कैसे मदद मिली? विवेचना करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: ग्रंथ-दृष्टि (ग्रंथ, वर्ण, भारतविद्याविद) और क्षेत्र-दृष्टि (श्रीनिवास, ग्राम अध्ययन) समझाएँ, दिखाएँ कि क्षेत्र-दृष्टि ने क्या जोड़ा, और दोनों अब एक-दूसरे को कैसे संतुलित करते हैं।

एम.एन. श्रीनिवास ने धर्मशास्त्रों और मैक्स मूलर तथा घुर्ये जैसे भारतविद्याविदों से ली गई जाति की ग्रंथ-दृष्टि को ग्रामीण जीवन के प्रत्यक्ष अवलोकन से ली गई क्षेत्र-दृष्टि से अलग किया।

ग्रंथ-दृष्टि ने जाति को चतुर्वर्ण व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया, जो जन्म से निश्चित और धर्म द्वारा स्वीकृत थी, जिसमें ब्राह्मण सदा शीर्ष पर थे। 1950 के दशक के ग्राम अध्ययनों से आई क्षेत्र-दृष्टि ने हज़ारों स्थानीय जातियाँ, क्षेत्रीय भिन्नता, मध्य क्रमों में अस्पष्टता, और संस्कृतीकरण से गतिशीलता दिखाई। इसने प्रभु जाति को प्रकट किया, जिसकी शक्ति अनुष्ठानिक क्रम के बजाय भूमि और संख्या से आती थी, और जजमानी व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक परस्पर निर्भरता का महत्व दिखाया।

दोनों दृष्टियाँ अब एक-दूसरे की पूरक हैं: ग्रंथ जाति को वैध ठहराने वाली विचारधारा समझाते हैं, जैसा ड्यूमों ने दिखाया, जबकि क्षेत्रकार्य दिखाता है कि वह वास्तव में कैसे काम करती और बदलती है।

इस संतुलन ने भारतीय समाजशास्त्र को जाति का अधिक पूर्ण और यथार्थवादी चित्र दिया।

उदाहरण 6 (UPSC 2020, 10 अंक): आप इसका औचित्य कैसे स्थापित करेंगे कि ड्यूमों ने अपनी विचारधारा में जानबूझकर जो बल दिया है उससे भारतीय समाज का बौद्धिकतापूर्ण लेखा प्रत्युत्पन्न हुआ है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: विचारधारा पर बल के लिए ड्यूमों का अपना औचित्य प्रस्तुत करें (समाज को उसके मूल्यों से समझना, समग्रवाद, व्यक्तिवाद से तुलना), फिर बौद्धिकीकृत विवरण की कीमत दिखाएँ, और संतुलित निर्णय दें।

लुई ड्यूमों की Homo Hierarchicus (1966) ने जानबूझकर आर्थिक या राजनीतिक तथ्यों के बजाय विचारधारा, यानी मूल्यों और विचारों की व्यवस्था, पर ध्यान केंद्रित किया। इससे शुद्ध और अशुद्ध के विरोध पर निर्मित जाति का अत्यधिक बौद्धिकीकृत विवरण बना।

उनके इस बल को तीन आधारों पर उचित ठहराया जा सकता है। पहला, किसी सभ्यता को उसकी अपनी श्रेणियों से सबसे अच्छा समझा जाता है, और ड्यूमों ने कहा कि भारतीय समाजशास्त्र को समाजशास्त्र और भारतविद्या के संगम पर खड़ा होना चाहिए। दूसरा, विचारधारा समझाती है कि शासकों और अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन के बावजूद जाति क्षेत्रों और सदियों तक क्यों बनी रही। तीसरा, भारतीय समग्रवाद की पाश्चात्य व्यक्तिवाद से तुलना ने स्वयं आधुनिकता के बारे में सशक्त तुलनात्मक अंतर्दृष्टि दी।

पर इसकी कीमत वास्तविक है। बेरेमन, गुप्ता और दलित विद्वान कहते हैं कि यह ब्राह्मण की दृष्टि को सबकी दृष्टि मान लेता है; डर्क्स शक्ति की उपेक्षा दिखाते हैं; और क्षेत्र अध्ययन दिखाते हैं कि आर्थिक हित जाति को आकार देते हैं।

अतः विचारधारा पर बल विश्लेषण के एक स्तर के रूप में उचित है, पर इसे शक्ति, अर्थव्यवस्था और जीवित अनुभव के साथ जोड़ना होगा।

उदाहरण 7 (UPSC 2020, 20 अंक): “भारतीय जाति व्यवस्था अद्वितीय है और भारत में समाजशास्त्र की वृद्धि के लिए दूषित रही है।” आप इस विचार से किस सीमा तक सहमत हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: दो दावों का मूल्यांकन: (1) जाति भारत के लिए अद्वितीय है (ड्यूमों, लीच बनाम बेरेमन, कॉक्स और सार्वभौमिकतावादी); (2) जाति पर केंद्रित होना भारतीय समाजशास्त्र के लिए अस्वस्थ रहा (वर्ग, जेंडर, जनजातियों की उपेक्षा; औपनिवेशिक और ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह), प्रति-बिंदुओं सहित; फिर निष्कर्ष दें।

यह कथन दो दावे करता है: कि जाति भारत के लिए अद्वितीय है, और कि उसके प्रति व्यस्तता ने भारत में समाजशास्त्र के विकास को हानि पहुँचाई है। दोनों को तौलना होगा।

अद्वितीयता थीसिस लुई ड्यूमों की है, जिनके लिए जाति शुद्धता और अशुद्धता की धार्मिक विचारधारा पर टिकी है जो केवल भारत में मिलती है, और एडमंड लीच की, जिन्होंने जाति को संरचित परस्पर निर्भरता की विशिष्ट भारतीय व्यवस्था माना। इनके विरुद्ध जेराल्ड बेरेमन जैसे सार्वभौमिकतावादी, जिन्होंने भारत की तुलना अमेरिकी दक्षिण से की, और ओ.सी. कॉक्स ने जाति को जन्म-आधारित स्तरीकरण का चरम रूप माना जो अनेक समाजों में मिलता है। जापान के बुराकुमिन में जाति जैसी विशेषताएँ इस मत का समर्थन करती हैं।

इस आरोप में सच्चाई है कि जाति भारतीय समाजशास्त्र के लिए अस्वस्थ रही। औपनिवेशिक नृवंशविज्ञान और जनगणना ने जाति को भारत की मुख्य कुंजी बना दिया, जैसा निकोलस डर्क्स और बर्नार्ड कोह्न ने तर्क दिया। फिर समाजशास्त्र ने जाति और गाँव पर ध्यान केंद्रित किया जबकि वर्ग, जेंडर, जनजातियों, नगरों, उद्योग और राज्य की उपेक्षा की। ग्रंथीय दृष्टि ने ब्राह्मणवादी विचारों को प्राथमिकता दी, और गोपाल गुरु जैसे दलित विद्वानों ने स्वयं अनुशासन के भीतर के संस्तरण की आलोचना की।

प्रवाह चार्ट: औपनिवेशिक जनगणना और प्राच्यवाद → भारत के सार के रूप में जाति → जाति और गाँव पर केंद्रित समाजशास्त्र → वर्ग, जेंडर, जनजातियों, नगर की उपेक्षा → मार्क्सवादी, नारीवादी और दलित समाजशास्त्र द्वारा बाद में सुधार।

पर यह आरोप अतिरंजित है। जाति के अध्ययन ने भारतीय समाजशास्त्र की कुछ सबसे मौलिक अवधारणाएँ दीं, संस्कृतीकरण, प्रभु जाति और सामंजस्यपूर्ण तथा असामंजस्यपूर्ण संरचनाएँ, और भारत को विश्व समाजशास्त्र में योगदान देने में मदद की। जाति आज भी विवाह, राजनीति और भेदभाव में वास्तविक शक्ति है, इसलिए उसका अध्ययन आवश्यक है। 1970 के दशक से समाजशास्त्र वर्ग, जेंडर, जनजातियों और नगरों तक विस्तृत हुआ है।

अतः मैं केवल आंशिक रूप से सहमत हूँ: जाति की विशिष्ट भारतीय विशेषताएँ हैं पर वह अन्य जन्म-आधारित व्यवस्थाओं से गुण साझा करती है, और उस पर एकमात्र ध्यान ने कुछ समय तक समाजशास्त्र को सीमित किया, यद्यपि उसका अध्ययन अनुशासन की एक ताकत भी रहा है।

उदाहरण 8 (UPSC 2020, 20 अंक): व्हाइटहेड के दावे का विवेचन कीजिए कि जाति में वर्ग एवं औपनिवेशिक परस्पर-विरोध को विस्थापित करने की संभाव्यता है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: प्रश्न में व्हाइटहेड को दिए गए तर्क (जातीय पहचान वर्ग चेतना और उपनिवेश-विरोधी अंतर्विरोध को विस्थापित कर सकती है) को समझाएँ, दिखाएँ कि यह औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत में कैसे हुआ, विरोधी मत दें, और निष्कर्ष दें।

प्रश्न में व्हाइटहेड को दिया गया तर्क यह है कि जाति भारतीय समाज के दो अन्य अंतर्विरोधों को विस्थापित कर सकती है: मालिकों और श्रमिकों के बीच वर्गीय अंतर्विरोध, और भारतीय जनता तथा ब्रिटिश शासन के बीच औपनिवेशिक अंतर्विरोध। मार्क्सवादी भाषा में जाति पहचान और संघर्ष की प्रमुख धुरी बन सकती है और वर्ग तथा उपनिवेश-विरोधी संघर्षों को पृष्ठभूमि में धकेल सकती है।

औपनिवेशिक काल प्रमाण देता है। जनगणना और 1901 में रिजली के जातीय क्रम ने जाति संघों को उच्च प्रस्थिति के लिए राज्य से याचिका करने को प्रेरित किया, जिससे वर्ग के बजाय जाति दावों की भाषा बन गई। जस्टिस पार्टी (1916) जैसे गैर-ब्राह्मण आंदोलन प्रायः ब्राह्मण प्रभुत्व को ब्रिटिश शासन से बड़ा शत्रु मानते थे और औपनिवेशिक सरकार से सहयोग करते थे। आंबेडकर ने तर्क दिया कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल उच्च जातियों को शक्ति हस्तांतरित करेगी।

स्वतंत्रता के बाद राजनीति में भी जाति ने वर्ग को विस्थापित किया। रजनी कोठारी की Caste in Indian Politics (1970) ने दिखाया कि जाति राजनीतिक संसाधन बन रही थी। 1990 के दशक की मंडल राजनीति और बसपा के उदय ने मतदाताओं को जाति के आधार पर संगठित किया, जबकि वर्ग पर आधारित वाम दल कुछ राज्यों के बाहर कमज़ोर हुए। ग्रामीण मज़दूर प्रायः वर्ग के रूप में एकजुट होने के बजाय जातीय आधार पर बँटे।

प्रवाह चार्ट: औपनिवेशिक जनगणना और जातीय याचिकाएँ → दावों की भाषा के रूप में जाति → गैर-ब्राह्मण और दलित राजनीति उपनिवेश-विरोधी और वर्ग संघर्ष से ऊपर जाति को रखती है → स्वतंत्रता के बाद जाति-आधारित लामबंदी → वर्ग एकजुटता कमज़ोर।

विरोधी मत यह है कि जाति और वर्ग एक-दूसरे को विस्थापित करने के बजाय एक-दूसरे पर चढ़े हुए हैं। ए.आर. देसाई जैसे मार्क्सवादियों ने जाति को ऐसा रूप माना जिसके माध्यम से वर्ग शोषण कार्य करता है, और गेल ऑम्वेट ने तर्क दिया कि जाति-विरोधी आंदोलन आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष भी थे। तेभागा और तेलंगाना जैसे किसान आंदोलनों ने वर्गीय आधार पर जातियों को एकजुट किया, और राष्ट्रीय आंदोलन ने जातियों के पार लामबंदी की।

इस प्रकार जाति में वर्ग और औपनिवेशिक अंतर्विरोधों को विस्थापित करने की क्षमता है, पर व्यवहार में वह प्रायः उनसे गुँथी रहती है, इसीलिए जाति–वर्ग विश्लेषण आवश्यक है।

उदाहरण 9 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में जाति का घुर्ये के संकल्पन पर एक टिप्पणी लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: घुर्ये की अवधारणा बताएँ: भारतविद्यात्मक और ऐतिहासिक-प्रसारवादी, जाति की छह विशेषताएँ, उसका इंडो-आर्य उद्गम; आलोचना जोड़ें।

जी.एस. घुर्ये ने Caste and Race in India (1932) में जाति का अध्ययन ग्रंथों, इतिहास और जनगणना आँकड़ों से किया। उनका मानना था कि जाति इतनी जटिल है कि कोई एक परिभाषा पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए उन्होंने उसका वर्णन उसकी विशेषताओं से किया।

उन्होंने छह विशेषताएँ दीं: समाज का खंडात्मक विभाजन; संस्तरण; भोजन और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध; विभिन्न वर्गों की नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएँ और विशेषाधिकार; व्यवसाय के अप्रतिबंधित चयन का अभाव; और विवाह पर प्रतिबंध, यानी अंतर्विवाह। उन्होंने अंतर्विवाह को सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता माना।

उद्गम पर उन्होंने तर्क दिया कि जाति गंगा के मैदान में इंडो-आर्यों की ब्राह्मणवादी संस्कृति का उत्पाद थी और प्रसार से अन्य क्षेत्रों में फैली। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटिश शासन ने जनगणना के माध्यम से जातीय चेतना को मज़बूत किया।

आलोचकों ने नस्लीय सिद्धांत को पुराना और दृष्टि को ग्रंथीय तथा स्थिर पाया, जैसा श्रीनिवास के क्षेत्र अध्ययनों ने दिखाया। फिर भी उनकी विशेषताएँ जाति के वर्णन का मानक आरंभ-बिंदु बनी हुई हैं।

उदाहरण 10 (UPSC 2016, 20 अंक): एँद्रे बेत्ते के अध्ययन में जाति, वर्ग और सत्ता के बीच संबंध समरूपता से असमरूपता (सिमेट्रिकल से असिमेट्रिकल) में कैसे परिवर्तित होते हैं? चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: बेते के श्रीपुरम अध्ययन की व्याख्या करें: जाति, वर्ग और शक्ति की पूर्व समरूपता (एकरूपता), संबंध को विषम (विकीर्ण) बनाने वाली शक्तियाँ, उदाहरणों सहित; फिर मूल्यांकन करें।

आंद्रे बेते की Caste, Class and Power (1965), तंजौर के गाँव श्रीपुरम में क्षेत्रकार्य पर आधारित, ने मैक्स वेबर के स्तरीकरण के तीन क्रमों का प्रयोग किया: प्रस्थिति (जाति), वर्ग (भूमि और धन) और दल (शक्ति)। उनका केंद्रीय निष्कर्ष था कि इनके बीच संबंध समरूप या एकरूप प्रतिरूप से विषम प्रतिरूप में बदल गया।

पारंपरिक व्यवस्था में तीनों समरूप थे। ब्राह्मण अनुष्ठानिक प्रस्थिति में सर्वोच्च थे, अधिकांश भूमि के मालिक थे और गाँव के मामलों को नियंत्रित करते थे; गैर-ब्राह्मण काश्तकार थे, और आदि-द्रविड़ (दलित) तीनों दृष्टियों से सबसे नीचे भूमिहीन मज़दूर थे। जाति, वर्ग और शक्ति संचयी थे।

कई शक्तियों ने यह समरूपता तोड़ी। पाश्चात्य शिक्षा और शहरी नौकरियों ने ब्राह्मणों को नगरों की ओर खींचा, और उन्होंने गैर-ब्राह्मणों को भूमि बेची। भूमि के बाज़ार और नए व्यवसायों ने जाति से स्वतंत्र गतिशीलता संभव की। वयस्क मताधिकार और पंचायती राज ने संख्यात्मक रूप से सशक्त गैर-ब्राह्मणों को शक्ति दी, और द्रविड़ आंदोलन तथा दलों ने राजनीतिक नियंत्रण बदला। आरक्षण से आदि-द्रविड़ों को कुछ आवाज़ मिली।

प्रवाह चार्ट: समरूपता: ब्राह्मण जाति + वर्ग + शक्ति में उच्च → शिक्षा, भूमि बाज़ार, वयस्क मताधिकार, द्रविड़ राजनीति → विषमता: ब्राह्मणों के पास अनुष्ठानिक प्रस्थिति, गैर-ब्राह्मणों को भूमि और शक्ति, दलितों को कुछ अधिकार।

परिणाम विषमता था: अनुष्ठानिक क्रम अब भूमि या शक्ति का पूर्वानुमान नहीं करता था। फिर भी बेते ने बताया कि जाति अब भी वर्ग और राजनीति को आकार देती थी, उदाहरण के लिए जाति-आधारित मतदान के माध्यम से। आलोचक कहते हैं कि ब्राह्मण-प्रधान गाँव श्रीपुरम असामान्य हो सकता है, और कैथलीन गफ़ ने तंजौर में अधिक तीखा वर्ग संघर्ष पाया।

बेते का विवरण इस बात का शास्त्रीय प्रदर्शन बना हुआ है कि आधुनिकीकरण स्तरीकरण के आयामों को अलग करता है, जो प्रवृत्ति पूरे ग्रामीण भारत में दिखती है।

उदाहरण 11 (UPSC 2015, 10 अंक): भारतीय जाति-व्यवस्था पर लुई ड्यूमा का संदर्श

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: Homo Hierarchicus से ड्यूमों का संरचनावादी और विचारधारात्मक परिप्रेक्ष्य समझाएँ: शुद्धता–अशुद्धता, संस्तरण और समावेशन, शक्ति पर प्रस्थिति, समग्रवाद; आलोचना जोड़ें।

लुई ड्यूमों ने Homo Hierarchicus (1966; अंग्रेज़ी 1970) में जाति का अध्ययन विचारों की एक व्यवस्था के रूप में किया। लेवी-स्ट्रॉस के संरचनावाद और भारतविद्या से प्रभावित होकर उन्होंने माना कि जाति को उसे व्यवस्थित करने वाली विचारधारा के माध्यम से समझना चाहिए।

ड्यूमों के लिए जाति के पीछे एकमात्र सिद्धांत शुद्ध और अशुद्ध का विरोध है। यह पृथक्करण (विवाह और संपर्क के नियम), श्रम विभाजन और संस्तरण उत्पन्न करता है। यहाँ संस्तरण का अर्थ है उच्च द्वारा निम्न का समावेशन, और धार्मिक प्रस्थिति (ब्राह्मण) राजनीतिक शक्ति (राजा) को समाविष्ट करती है। भारतीय समाज समग्रवादी है, जो आधुनिक पाश्चात्य व्यक्तिवाद के विपरीत व्यक्ति से अधिक समग्र को महत्व देता है।

जेराल्ड बेरेमन जैसे आलोचकों ने कहा कि यह ऊपर से देखी गई दृष्टि है जो दलितों द्वारा संस्तरण की अस्वीकृति की उपेक्षा करती है। दीपांकर गुप्ता ने दिखाया कि हर जाति का क्रम के बारे में अपना दृष्टिकोण होता है, और निकोलस डर्क्स ने तर्क दिया कि पूर्व-औपनिवेशिक राज्यों में राजनीतिक शक्ति केंद्रीय थी।

फिर भी ड्यूमों ने विचारधारात्मक व्यवस्था के रूप में जाति का सबसे व्यवस्थित सिद्धांत दिया।

2. जाति व्यवस्था की विशेषताएँ और जाति परिवर्तन

उदाहरण 12 (UPSC 2024, 10 अंक): आपके अनुसार, भारत में जाति-व्यवस्था की निरन्तरता के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: जाति को बनाए रखने वाले कारकों (अंतर्विवाह, राजनीति, आरक्षण और गणना, संघ, आर्थिक मेल, धर्म और संस्कृति, भेदभाव) को आँकड़ों सहित समझाएँ, और निष्कर्ष दें।

शिक्षा, नगरीकरण और संवैधानिक समानता के बावजूद भारत में जाति जारी है। मेरे विचार में कई कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं।

पहला, अंतर्विवाह: भारत मानव विकास सर्वेक्षण (2011–12) में केवल लगभग 5% विवाह अंतर्जातीय पाए गए, और विवाह वेबसाइटें जाति के अनुसार छाँटती हैं। दूसरा, राजनीति: जैसा रजनी कोठारी ने दिखाया, जाति वोट बैंक और लामबंदी का संसाधन है, और दल जातीय गणित से उम्मीदवार चुनते हैं। तीसरा, राज्य की श्रेणियाँ: आरक्षण, जाति प्रमाणपत्र, 2023 का बिहार जाति सर्वेक्षण और जनगणना 2027 में जाति गणना जातीय पहचान को प्रमुख बनाए रखते हैं।

चौथा, जाति संघ और नेटवर्क नौकरियाँ, ऋण और सहायता देते हैं। पाँचवाँ, जाति वर्ग से मेल खाती है: भूमि प्रभु जातियों के पास है, जबकि हाथ से मैला ढोने वाले अधिकांश दलित हैं। छठा, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वीकृति, और सातवाँ, नौकरियों और आवास में भेदभाव, जिसे थोराट और एटवेल (2007) ने दर्ज किया।

इस प्रकार जाति अनुकूलन से जारी है: अनुष्ठानिक संस्तरण कमज़ोर होता है, पर पहचान, विवाह और राजनीति उसे बनाए रखते हैं।

उदाहरण 13 (UPSC 2023, 10 अंक): संस्कृतीकरण की अवधारणा का उपयुक्त उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: उदाहरणों सहित संस्कृतीकरण की परिभाषा दें, फिर उसका आलोचनात्मक परीक्षण करें (ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह, स्थितिगत परिवर्तन, जेंडर, दलित आलोचना, अन्य आदर्श), और निष्कर्ष दें।

संस्कृतीकरण, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा जो पहली बार उनके कूर्ग अध्ययन (1952) में प्रस्तुत हुई, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति या जनजाति उच्च स्थान का दावा करने के लिए उच्च जाति के रीति-रिवाज, अनुष्ठान और विश्वास अपनाती है, प्रायः एक-दो पीढ़ियों में।

उदाहरणों में कूर्गों द्वारा ब्राह्मण रीतियाँ अपनाना, 20वीं सदी के आरंभ की जनगणनाओं में कुर्मियों और यादवों द्वारा क्षत्रिय प्रस्थिति का दावा, और आगरा के जाटव शामिल हैं, जिन्होंने, जैसा ओवेन लिंच ने दिखाया, पहले संस्कृतीकरण किया और बाद में आंबेडकरवादी बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। आदर्श क्षत्रिय या व्यापारी जातियाँ भी हो सकती हैं।

इस अवधारणा की सीमाएँ हैं। यह केवल स्थितिगत परिवर्तन लाती है और संस्तरण को अक्षुण्ण छोड़ती है। यह उच्च-जातीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानती है, और उसे अपनाने का अर्थ प्रायः महिलाओं पर अधिक प्रतिबंध था, जैसे विधवा पुनर्विवाह की समाप्ति। दलित विद्वान और योगेंद्र सिंह कहते हैं कि समूह अब अनुकरण के बजाय दावेदारी को प्राथमिकता देते हैं।

संस्कृतीकरण जाति के भीतर गतिशीलता समझाने में उपयोगी बना हुआ है, पर संरचनात्मक परिवर्तन के लिए नहीं।

उदाहरण 14 (UPSC 2022, 20 अंक): जाति व्यवस्था की बदलती प्रकृति को उपयुक्त दृष्टांतों सहित विस्तार से बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: अनुष्ठान, व्यवसाय, जजमानी, राजनीति, गतिशीलता, दावेदारी और विवाह में उदाहरणों सहित जाति के बदलते स्वरूप का विस्तार करें, निरंतरता दिखाएँ, और निष्कर्ष दें।

भारत में जाति व्यवसाय और गाँव से बँधी बंद, अनुष्ठानिक रूप से क्रमबद्ध व्यवस्था से पहचान और हित की अधिक खुली व्यवस्था की ओर बढ़ी है। परिवर्तनों को कई क्षेत्रों में दिखाया जा सकता है।

अनुष्ठान और सहभोज: नगरों, रेस्तराँ, रेलगाड़ियों और कार्यस्थलों में शुद्धता के नियम कमज़ोर हुए हैं। व्यवसाय: जाति और कार्य का संबंध ढीला हुआ है; जजमानी व्यवस्था का स्थान नकद मज़दूरी ने लिया, और सिख तथा दलित उद्यमी, आईटी पेशेवर और सभी जातियों के सिविल सेवक आम हैं।

राजनीति: जाति लामबंदी का संसाधन बन गई है। श्रीनिवास ने लोकतंत्र के माध्यम से उसे शक्ति पाते देखा, कोठारी ने उसके राजनीतिकरण का वर्णन किया, और 1990 में मंडल आयोग का क्रियान्वयन, ओबीसी और दलित दलों का उदय, 2023 का बिहार जाति सर्वेक्षण और अप्रैल 2025 का जनगणना 2027 में जाति गणना शामिल करने का निर्णय उसके निरंतर राजनीतिक महत्व को दिखाते हैं। गतिशीलता: संस्कृतीकरण के साथ आरक्षण जुड़ा, जिसने दलित मध्यम वर्ग बनाया।

दावेदारी: दलित और पिछड़ी जातियाँ संस्तरण का अनुकरण करने के बजाय उसे अस्वीकार करती हैं, आंबेडकरवादी बौद्ध धर्म से भीम आर्मी जैसे आंदोलनों तक। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में 1 अगस्त 2024 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिसने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी, स्वयं दलित श्रेणी के भीतर विभेदीकरण को दर्शाता है।

प्रवाह चार्ट: अनुष्ठानिक संस्तरण और जजमानी → शिक्षा, नगरीकरण, बाज़ार, लोकतंत्र, आरक्षण → पहचान, हित समूह और राजनीतिक गुट के रूप में जाति → अंतर्विवाह और भेदभाव जारी।

विवाह में निरंतरता बनी हुई है, जहाँ विवाह वेबसाइटें आज भी जाति के अनुसार छाँटती हैं, और अत्याचारों तथा अस्पृश्यता में भी। इस प्रकार जाति का बदलता स्वरूप संस्तरण से भिन्नता की ओर रूपांतरण है, उसका लोप नहीं।

उदाहरण 15 (UPSC 2021, 10 अंक): जाति की तरह की संरचनाएं गैर-हिन्दु धार्मिक समुदायों में भी होती हैं। उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में जाति जैसे स्तरीकरण की उदाहरणों और अध्ययनों (इम्तियाज़ अहमद, सच्चर) सहित चर्चा करें, और समझाएँ कि यह क्यों बना रहता है।

यद्यपि इस्लाम, सिख धर्म और ईसाई धर्म समानता का उपदेश देते हैं, उनके भारतीय अनुयायियों में जाति जैसी संरचनाएँ दिखती हैं: वंशानुगत, प्रायः अंतर्विवाही समूह जो प्रस्थिति में क्रमबद्ध हैं। इम्तियाज़ अहमद द्वारा संपादित Caste and Social Stratification among Muslims in India (1973) ने इसे दर्ज किया।

मुसलमान अशराफ़ (विदेशी वंश का दावा करने वाले, जैसे सैयद और पठान), अजलाफ़ (धर्मांतरित व्यावसायिक समूह जैसे बुनकर, अंसारी) और अरज़ाल (‘अशुद्ध’ काम करने वाले) में बँटे हैं। पसमांदा आंदोलन पिछड़े मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। सिखों में जाट सिखों का भूमि पर प्रभुत्व है, जबकि मज़हबी और रविदासिया सिख भेदभाव झेलते हैं और उनके अपने गुरुद्वारे हैं। ईसाइयों में केरल के सीरियाई ईसाई दलित धर्मांतरितों से दूरी रखते हैं, और कुछ चर्चों में अलग बैठने या कब्रिस्तान की व्यवस्था है।

ये इसलिए बने रहते हैं क्योंकि धर्मांतरित लोग अपनी जातीय पहचान और व्यवसाय साथ ले गए, और अंतर्विवाह जारी रहा।

यह दिखाता है कि जाति केवल हिंदू धार्मिक संस्था नहीं बल्कि उपमहाद्वीप की सामाजिक संरचना है।

उदाहरण 16 (UPSC 2021, 20 अंक): क्या भारतीय समाज “पदानुक्रम” से “विभेदीकरण” की ओर अग्रसर है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस पर प्रकाश डालें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(b)

दृष्टिकोण: संस्तरण (ड्यूमों) और विभेदीकरण (गुप्ता की भिन्नता; प्रकार्यात्मक विभेदीकरण) की परिभाषा दें, व्यवसाय, राजनीति, पहचान और कानून के उदाहरणों से इस बदलाव को दिखाएँ, फिर दिखाएँ कि संस्तरण कहाँ बना हुआ है, और निष्कर्ष दें।

संस्तरण, जैसा लुई ड्यूमों ने तर्क दिया, समूहों को शुद्धता और अशुद्धता के एक पैमाने पर क्रमबद्ध करता है, जिसमें हर जाति अपना स्थान जानती है। विभेदीकरण का अर्थ है कि समूह एक पैमाने पर क्रमबद्ध हुए बिना विशिष्ट और विशेषीकृत हो जाते हैं; दीपांकर गुप्ता आज की जाति को भिन्नता की व्यवस्था बताते हैं, जहाँ जातियाँ बराबर के रूप में प्रतिस्पर्धा करती अलग पहचानें हैं।

विभेदीकरण की ओर स्पष्ट गति है। व्यवसाय में जजमानी व्यवस्था का पतन हुआ है और लोग शिक्षा और बाज़ार के अनुसार नौकरी चुनते हैं; दलित शिक्षक, इंजीनियर और उद्यमी के रूप में काम करते हैं, जैसा दलित इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (2005) दिखाता है। राजनीति में जातियाँ अलग हित समूहों की तरह कार्य करती हैं और कोई जाति अधीनता स्वीकार नहीं करती; दल जातियों के गठबंधन बनाते हैं। कानून में संविधान सभी नागरिकों को बराबर मानता है, और अस्पृश्यता अपराध है।

पहचान में जातियाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था में स्थान खोजने के बजाय अपने इतिहास का उत्सव मनाती हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने अनुष्ठानिक संस्तरण के पतन और राजनीतिक तथा आर्थिक समूह के रूप में जाति के उदय को देखा, जबकि बेते ने जाति, वर्ग और शक्ति को अलग होते दिखाया।

प्रवाह चार्ट: संस्तरण (शुद्धता का पैमाना, जजमानी, अनुष्ठानिक क्रम) → शिक्षा, बाज़ार, लोकतंत्र, कानून → विभेदीकरण (अलग पहचानें, हित समूह, व्यावसायिक चुनाव) → पर विवाह, अस्पृश्यता, अत्याचारों में संस्तरण बना हुआ है।

फिर भी संस्तरण लुप्त नहीं हुआ है। अंतर्विवाह प्रबल बना हुआ है, अंतर्जातीय युगल सम्मान के नाम पर हत्याएँ झेलते हैं, ग्रामीण भारत में अस्पृश्यता बची है, और एनसीआरबी ने 2023 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 57,789 अपराध दर्ज किए। अधिकांश सफ़ाई कर्मचारी आज भी दलित जातियों से आते हैं, जो जाति और अपमानजनक कार्य के बीच संबंध दिखाता है।

अतः भारतीय समाज सार्वजनिक जीवन में विभेदीकरण की ओर बढ़ रहा है, जबकि विवाह और समुदाय के निजी क्षेत्रों में संस्तरण बना हुआ है।

उदाहरण 17 (UPSC 2018, 20 अंक): विविक्त जातियों और संभ्रमित सोपानों से आप क्या समझते हैं? अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा पुष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: दीपांकर गुप्ता की अवधारणाएँ समझाएँ (‘Continuous Hierarchies and Discrete Castes’ 1984 और Interrogating Caste 2000 से): अपनी उत्पत्ति-कथाओं वाले पृथक समूहों के रूप में जातियाँ और अनेक, विवादित संस्तरण; उदाहरण दें; ड्यूमों से तुलना करें; मूल्यांकन करें।

पृथक जातियों और अनेक या उलझे संस्तरणों के विचार दीपांकर गुप्ता से आते हैं, पहले उनके निबंध ‘Continuous Hierarchies and Discrete Castes’ (1984) में और बाद में Interrogating Caste (2000) में। ये लुई ड्यूमों के उस मत को चुनौती देते हैं जिसमें जाति शुद्धता पर आधारित एक सर्वसम्मत संस्तरण है।

पृथक जातियों का अर्थ है कि हर जाति अपनी पहचान, उत्पत्ति-कथा और सम्मान की भावना वाला एक विशिष्ट, सीमाबद्ध समूह है। जातियाँ एक सतत सीढ़ी के बिंदु नहीं बल्कि अलग इकाइयाँ हैं। अनेक जातियाँ गौरवशाली उत्पत्ति का दावा करती हैं: जाट और यादव क्षत्रिय वंश का दावा करते हैं, तमिलनाडु के नाडारों ने प्राचीन शासक होने का दावा किया, और कई दलित समूह अपना वंश राजाओं या भूमि के मूल निवासियों से जोड़ते हैं।

उलझे संस्तरण इसी से निकलते हैं। चूँकि हर जाति स्वयं को ऊँचा रखती है, इसलिए एक सर्वसम्मत क्रम नहीं बल्कि अनेक प्रतिस्पर्धी संस्तरण हैं। किसी जाति का क्रम इस पर निर्भर करता है कि किससे पूछा जाए, और मध्य क्रम अस्पष्ट और विवादित होते हैं। गुप्ता तर्क देते हैं कि जो टिकता है वह संस्तरण पर सहमति नहीं बल्कि शक्ति है: प्रभु जातियाँ अपना संस्करण लागू करती हैं।

प्रवाह चार्ट: ड्यूमों: शुद्धता का एक संस्तरण, सबके द्वारा स्वीकृत। गुप्ता: पृथक जातियाँ → हर एक की अपनी उत्पत्ति-कथा और सम्मान → अनेक प्रतिस्पर्धी संस्तरण → व्यवस्था सहमति से नहीं, शक्ति से बनी।

वर्तमान उदाहरण अनेक हैं। राजनीति दिखाती है कि जातियाँ अपने गौरव के साथ अलग गुटों की तरह कार्य करती हैं, जैसे मराठा, जाट और पाटीदार जो उच्च प्रस्थिति का दावा करते हुए भी ओबीसी दर्जे की माँग करते हैं। दलित आंदोलन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में स्थान खोजने के बजाय अपने प्रतीकों और इतिहासों का उत्सव मनाते हैं। पहले 1901 की जनगणना में अनेक जातियों ने उच्च क्रम के लिए याचिकाएँ दीं, जो दिखाता है कि व्यवस्था कितनी विवादित थी।

आलोचक कहते हैं कि गुप्ता शायद कम आँकते हैं कि शुद्धता के मानदंड आज भी कितनी प्रबलता से काम करते हैं, जैसा अस्पृश्यता दिखाती है। फिर भी उनकी अवधारणाएँ एक-सीढ़ी मॉडल की तुलना में जाति को पहचान और प्रतिस्पर्धा के रूप में बेहतर समझाती हैं।

उदाहरण 18 (UPSC 2017, 10 अंक): वर्तमान समय में अंतर्जातीय संबंधों में 'सोपान' के सिद्धांत या 'विभेद' के सिद्धांत में से कौनसा अधिक महत्त्वपूर्ण है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(b)

दृष्टिकोण: दोनों सिद्धांत समझाएँ (ड्यूमों का संस्तरण; गुप्ता की भिन्नता/पृथक जातियाँ), वर्तमान उदाहरणों से दिखाएँ कि प्रत्येक कहाँ काम करता है, और निर्णय दें कि आज कौन अधिक महत्त्वपूर्ण है।

लुई ड्यूमों द्वारा प्रतिपादित संस्तरण का सिद्धांत जातियों को शुद्धता और अशुद्धता के एक पैमाने पर क्रमबद्ध करता है। दीपांकर गुप्ता द्वारा Interrogating Caste (2000) में प्रतिपादित भिन्नता का सिद्धांत जातियों को पृथक समूह मानता है, जिनमें से हर एक का अपना गौरव और क्रम का अपना दृष्टिकोण है, जो एक व्यवस्था स्वीकार करने के बजाय प्रतिस्पर्धा करते हैं।

आज सार्वजनिक जीवन में भिन्नता अधिक महत्त्वपूर्ण दिखती है। जातियाँ राजनीतिक गुटों के रूप में संगठित होती हैं, आरक्षण माँगती हैं और अपने नायकों का उत्सव मनाती हैं, जैसे दलितों द्वारा भीमा कोरेगांव का स्मरण। अब बहुत कम जातियाँ निम्न क्रम स्वीकार करती हैं; हर एक सम्मान का दावा करती है।

फिर भी संस्तरण गया नहीं है। अस्पृश्यता, अंतर्जातीय विवाह पर सम्मान के नाम पर हत्याएँ और दलितों पर अत्याचार दिखाते हैं कि क्रमबद्ध संबंध बने हुए हैं, विशेषकर गाँवों और विवाह में।

अतः राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भिन्नता अधिक महत्त्वपूर्ण है, जहाँ जातियाँ बराबर के रूप में प्रतिस्पर्धा करती हैं, जबकि विवाह, भोजन और अनुष्ठान के घनिष्ठ क्षेत्रों में, विशेषकर गाँवों में, संस्तरण बना हुआ है। आज के अंतर्जातीय संबंधों को समझने के लिए दोनों सिद्धांतों को साथ पढ़ना होगा।

उदाहरण 19 (UPSC 2017, 10 अंक): स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक, जाति व्यवस्था के सांस्कृतिक और संरचनात्मक पहलुओं में क्या-क्या परिवर्तन आए हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: 1947 के बाद के सांस्कृतिक परिवर्तनों (अनुष्ठान, शुद्धता, संस्कृतीकरण, पहचान) और संरचनात्मक परिवर्तनों (व्यवसाय, जजमानी, राजनीति, आरक्षण, प्रभु जातियाँ, अंतर्विवाह) को उदाहरणों सहित अलग करें।

योगेंद्र सिंह के भेद के अनुसार स्वतंत्रता के बाद जाति में परिवर्तनों को मूल्यों और अनुष्ठानों में सांस्कृतिक परिवर्तनों और संबंधों तथा संस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तनों में बाँटा जा सकता है।

सांस्कृतिक रूप से नगरों और सार्वजनिक स्थानों में शुद्धता और सहभोज के नियम कमज़ोर हुए हैं। संस्कृतीकरण जारी रहा, पर साथ में विसंस्कृतीकरण और गैर-ब्राह्मण पहचानों पर गर्व भी। दलित आंबेडकरवादी बौद्ध धर्म और दावेदारी के माध्यम से बढ़ती मात्रा में हिंदू संस्तरण को अस्वीकार करते हैं।

संरचनात्मक रूप से जजमानी व्यवस्था का स्थान नकद मज़दूरी ने ले लिया है; जाति और व्यवसाय कम जुड़े हैं। भूमि सुधार और हरित क्रांति ने प्रभु किसान जातियों को ऊपर उठाया, और आरक्षण ने दलित और ओबीसी मध्यम वर्ग बनाया। संघों और दलों के माध्यम से जाति राजनीतिक संसाधन बन गई है।

फिर भी अंतर्विवाह बना हुआ है, और अत्याचारों पर एनसीआरबी के आँकड़े दिखाते हैं कि संस्तरण अब भी मायने रखता है। इस प्रकार जाति ने रूप बदला है, अनुष्ठानिक क्रम से राजनीतिक पहचान की ओर, जबकि वह विवाह और समुदाय के आधार के रूप में जारी है।

उदाहरण 20 (UPSC 2016, 20 अंक): बी.आर. आंबेडकर ने जाति व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान किस तरह की है? जाति वैशिष्ट्य के मुख्यधारा व्यवहार से यह कैसे भिन्न है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: दो भाग: आंबेडकर द्वारा बताई गई जाति की विशेषताएँ समझाएँ (Castes in India 1916 और Annihilation of Caste 1936 से): सार के रूप में अंतर्विवाह, महिलाओं को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाएँ, श्रेणीबद्ध असमानता, श्रमिकों का विभाजन, धार्मिक स्वीकृति; फिर मुख्यधारा के विवरणों (रिजली, घुर्ये, हटन, श्रीनिवास, ड्यूमों) से तुलना करें।

बी.आर. आंबेडकर ने कोलंबिया में प्रस्तुत अपने लेख Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development (1916) और Annihilation of Caste (1936) में जाति का विश्लेषण किया। अपने समय के अधिकांश समाजशास्त्रियों के विपरीत उन्होंने एक अछूत जाति के सदस्य और सुधारक के रूप में लिखा।

आंबेडकर का मत था कि जाति की एकमात्र आवश्यक विशेषता अंतर्विवाह है; अन्य विशेषताएँ उसी से निकलती हैं। जाति तब उत्पन्न हुई जब बहिर्विवाही गोत्रों पर अंतर्विवाह आरोपित किया गया, और ब्राह्मणों ने सबसे पहले स्वयं को घेरा, अन्य ने अनुकरण से अनुसरण किया। अंतर्विवाह बनाए रखने के लिए समाज ने सती, बलात् वैधव्य और बाल विवाह के माध्यम से महिलाओं को नियंत्रित किया, इसलिए जाति और महिलाओं की अधीनता जुड़े हुए हैं।

Annihilation of Caste में उन्होंने जोड़ा कि जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है, जो योग्यता से नहीं, जन्म से निश्चित है। यह श्रेणीबद्ध असमानता की व्यवस्था है, जिसमें हर जाति कुछ से ऊपर और अन्य से नीचे होती है, जो निम्न जातियों को एकजुट होने से रोकती है। और यह शास्त्रों की धार्मिक स्वीकृति पर टिकी है, इसलिए उस सत्ता को अस्वीकार किए बिना इसका सुधार नहीं हो सकता।

प्रवाह चार्ट: मुख्यधारा: विशेषताओं की सूची (घुर्ये), नस्लीय उद्गम (रिजली), प्रकार्यात्मक परस्पर निर्भरता (श्रीनिवास), शुद्धता की विचारधारा (ड्यूमों)। आंबेडकर: अंतर्विवाह → महिलाओं पर नियंत्रण → श्रेणीबद्ध असमानता → धार्मिक स्वीकृति → उन्मूलन आवश्यक।

यह मुख्यधारा के विवरण से चार प्रकार से भिन्न है। पहला, रिजली और आंशिक रूप से घुर्ये ने जाति को नस्ल से जोड़ा, जिसे आंबेडकर ने अस्वीकार किया। दूसरा, घुर्ये ने कई विशेषताओं को समान रूप से सूचीबद्ध किया, जबकि आंबेडकर ने अंतर्विवाह को एकमात्र प्रक्रिया बनाया। तीसरा, श्रीनिवास और ड्यूमों जैसे प्रकार्यवादियों ने जाति को एकीकृत या विचारधारात्मक व्यवस्था बताया, जबकि आंबेडकर ने उसे उत्पीड़ितों की दृष्टि से प्रभुत्व और शोषण के रूप में देखा। चौथा, उन्होंने जाति को जेंडर से जोड़ा, जिससे उमा चक्रवर्ती जैसी नारीवादी विद्वानों का पूर्वाभास हुआ।

आंबेडकर का विवरण अब जाति के आधारभूत समाजशास्त्र के रूप में मान्य है, जो वह नीचे से देखी गई दृष्टि देता है जो मुख्यधारा में नहीं थी।

उदाहरण 21 (UPSC 2015, 20 अंक): क्या भारत में जाति-व्यवस्था परिवर्तित हो रही है, कमज़ोर पड़ रही है या कि विघटित हो रही है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: तीनों संभावनाओं को प्रमाणों से तौलें: कमज़ोर हो रहे पक्ष (अनुष्ठान, व्यवसाय, सहभोज), बदल रहे और यहाँ तक कि मज़बूत हो रहे पक्ष (राजनीति, संघ, पहचान), और यह विघटित क्यों नहीं हो रही (अंतर्विवाह, भेदभाव); स्पष्ट निर्णय दें।

जाति बदल रही है, कमज़ोर हो रही है या विघटित हो रही है, यह भारतीय समाजशास्त्र की केंद्रीय बहसों में से एक है। प्रमाण बताते हैं कि जाति बदल रही है: उसकी कुछ विशेषताएँ कमज़ोर हो रही हैं, अन्य नए रूप ले रही हैं, और वह विघटन से बहुत दूर है।

कई विशेषताएँ स्पष्ट रूप से कमज़ोर हो रही हैं। नगरों, रेलगाड़ियों और कार्यालयों में शुद्धता और सहभोज के नियम ढीले हुए हैं। शिक्षा और उद्योग के साथ जाति और व्यवसाय का संबंध ढीला हुआ है। नकद मज़दूरी और बाज़ारों के साथ जजमानी व्यवस्था का पतन हुआ है। अनुच्छेद 17 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अस्पृश्यता अवैध है, और ब्राह्मणों की अनुष्ठानिक सत्ता घटी है, जैसा बेते के श्रीपुरम अध्ययन ने दिखाया।

अन्य पक्ष बदल रहे और यहाँ तक कि मज़बूत हो रहे हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने देखा कि स्वतंत्रता के बाद राजनीति में जाति मज़बूत हुई। रजनी कोठारी ने दिखाया कि जाति का राजनीतिकरण हुआ, जबकि जाति संघ हित समूहों की तरह काम करते हैं। जाट, पाटीदार और मराठा जैसी प्रभु किसान जातियाँ आरक्षण माँगती हैं, और दलित तथा ओबीसी पहचानें दावेदारी का स्रोत बन गई हैं। दीपांकर गुप्ता इसे संस्तरण से भिन्नता की ओर बदलाव कहते हैं।

प्रवाह चार्ट: कमज़ोर: अनुष्ठानिक शुद्धता, जजमानी, व्यावसायिक जड़ता → बदलते: जाति संघ, राजनीतिकरण, पहचान की दावेदारी → बने हुए: अंतर्विवाह, भेदभाव, अत्याचार → जाति रूपांतरित, विघटित नहीं।

जाति विघटित नहीं हो रही। अंतर्विवाह प्रबल बना हुआ है; 2011–12 के भारत मानव विकास सर्वेक्षण में केवल लगभग 5% विवाह अंतर्जातीय पाए गए। नौकरियों और आवास में भेदभाव बना हुआ है, जैसा थोराट और एटवेल के नौकरी-आवेदन अध्ययन (2007) ने दिखाया, और एनसीआरबी ने 2023 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 57,789 अपराध दर्ज किए।

सर्वोत्तम निर्णय यह है कि जाति का रूपांतरण हो रहा है: उसका अनुष्ठानिक संस्तरण कमज़ोर हो रहा है, पर वह पहचान, विवाह और राजनीतिक लामबंदी की व्यवस्था के रूप में बनी हुई है।

उदाहरण 22 (UPSC 2015, 10 अंक): जाति-व्यवस्था में परिवर्तनों को समझने के लिए श्रीनिवास का संस्कृतीकरण किस सीमा तक एक आधुनिकताकारी या परंपराकारी बल है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: संस्कृतीकरण की परिभाषा दें, उसका आधुनिकीकरण पक्ष (गतिशीलता, आकांक्षा, शिक्षा) और परंपरावादी पक्ष (संस्तरण और ब्राह्मणवादी मूल्यों को सुदृढ़ करना, स्थितिगत परिवर्तन) दिखाएँ, और निष्कर्ष दें कि यह दोनों है।

एम.एन. श्रीनिवास द्वारा परिभाषित संस्कृतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति अपने रीति-रिवाज, अनुष्ठान, विचारधारा और जीवन-शैली को उच्च, प्रायः द्विज, जाति की दिशा में बदलती है और उच्च स्थान का दावा करती है।

इसका एक आधुनिकीकरण पक्ष है। यह दिखाता है कि जाति कभी पूरी तरह बंद नहीं थी और गतिशीलता संभव थी। यह प्रायः आर्थिक लाभ के बाद आया और शिक्षा के साथ चला, जैसे तमिलनाडु के नाडार या क्षत्रिय प्रस्थिति का दावा करने वाले कुर्मी और यादव। इसने जाति संघों के माध्यम से आकांक्षा और संगठन बनाया।

पर यह परंपरावादी भी है। यह ब्राह्मणवादी आदर्श को स्वीकार करता है और शुद्धता, शाकाहार तथा महिलाओं पर नियंत्रण, जैसे विधवा पुनर्विवाह छोड़ना, के मूल्यों को सुदृढ़ करता है। श्रीनिवास ने इसे संरचनात्मक के बजाय स्थितिगत परिवर्तन कहा, क्योंकि संस्तरण स्वयं बना रहता है।

अतः संस्कृतीकरण दोनों है: अपनी गतिशीलता में आधुनिक, अपने मूल्यों में पारंपरिक, जैसा योगेंद्र सिंह ने इसे स्वजनित परिवर्तन कहते हुए बताया।

उदाहरण 23 (UPSC 2014, 10 अंक): जाति व्यवस्था के अभिलक्षण

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: जाति की परिभाषा दें, उसकी मुख्य विशेषताएँ (घुर्ये की छह और जजमानी तथा शुद्धता–अशुद्धता) बताएँ, और बताएँ कि वे कैसे बदल रही हैं।

जाति एक वंशानुगत, अंतर्विवाही समूह है जिसका पारंपरिक व्यवसाय और स्थानीय संस्तरण में क्रमबद्ध स्थान होता है। जी.एस. घुर्ये ने Caste and Race in India (1932) में एक परिभाषा के बजाय छह विशेषताओं से इसका वर्णन किया।

ये हैं: खंडात्मक विभाजन, जहाँ सदस्यता जन्म से होती है; संस्तरण; भोजन और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध; नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएँ और विशेषाधिकार; व्यवसाय का सीमित चयन; और अंतर्विवाह। लुई ड्यूमों ने जोड़ा कि सभी शुद्धता और अशुद्धता के विरोध पर टिकी हैं, और ग्राम अध्ययनों ने जजमानी व्यवस्था दिखाई, यानी जातियों के बीच सेवाओं और अनाज का विनिमय।

नगरीकरण, शिक्षा, संविधान और बाज़ार के साथ अधिकांश विशेषताएँ कमज़ोर हुई हैं: भोजन संबंधी प्रतिबंध और व्यावसायिक जड़ता घटी है, जजमानी व्यवस्था का स्थान बड़े पैमाने पर नकद भुगतान ने ले लिया है, और अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता समाप्त कर दी है।

अंतर्विवाह और राजनीति में जातीय पहचान बनी हुई है, जो दिखाता है कि जाति लुप्त होने के बजाय अनुकूलित हो रही है।

3. अस्पृश्यता: रूप और परिप्रेक्ष्य

उदाहरण 24 (UPSC 2024, 10 अंक): अस्पृश्यता के कौन-से स्वरूप भारत में आज भी प्रचलित हैं? उचित उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: आज भी प्रचलित रूपों की उदाहरणों और आँकड़ों (आईएचडीएस, एनसीआरबी, हाथ से मैला ढोना, दो-गिलास, मंदिर प्रतिबंध, आवास, ऑनलाइन) सहित चर्चा करें, और प्रतिक्रिया बताएँ।

अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त किए जाने के पचहत्तर वर्ष बाद भी अस्पृश्यता का पालन होता है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण (2011–12) में लगभग 27% परिवारों ने इसे स्वीकार किया, और एनसीआरबी ने 2023 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 57,789 अपराध दर्ज किए।

आज भी प्रचलित रूपों में शामिल हैं: तमिलनाडु के कुछ भागों और अन्यत्र चाय की दुकानों में दो-गिलास प्रथा; मंदिर प्रवेश से इनकार और विवाह जुलूस में दलित दूल्हों के घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति; कुछ मध्याह्न भोजन योजनाओं में अलग बैठाना या रसोइयों पर आपत्ति; और दलितों द्वारा साझा कुओं, श्मशानों या गाँव की सड़कों के प्रयोग पर रोक।

आर्थिक रूप हाथ से मैला ढोने और सीवर सफ़ाई में बने हुए हैं, जो 2013 के अधिनियम और नमस्ते योजना (2023) के बावजूद बड़े पैमाने पर दलितों द्वारा होती है। शहरी रूपों में दलितों को घर किराये पर देने से इनकार और ऑनलाइन जातिवादी गाली शामिल हैं।

इन्हें समाप्त करने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम का कठोर प्रयोग, सामाजिक अभियान और दलितों की आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है।

उदाहरण 25 (UPSC 2022, 10 अंक): भारत में अस्पृश्यता के विभिन्न स्वरूपों को समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: अस्पृश्यता के रूपों को वर्गीकृत ढंग से (अनुष्ठानिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्थागत, नए रूप) उदाहरणों और कानूनी ढाँचे सहित समझाएँ।

अस्पृश्यता इस विचार पर टिकी है कि कुछ जातियाँ स्थायी रूप से अशुद्ध हैं। अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय होने के बावजूद यह विभिन्न रूपों में बची है।

अनुष्ठानिक और सामाजिक रूपों में मंदिरों और सवर्ण घरों में प्रवेश पर रोक, अलग बर्तन, दो-गिलास प्रथा और कुओं तथा श्मशानों तक पहुँच से वंचित करना शामिल हैं। आर्थिक रूपों में हाथ से मैला ढोने तक व्यावसायिक सीमा, जो 2013 के अधिनियम से प्रतिबंधित होने पर भी जारी है, कम मज़दूरी और दलित दुकानों का बहिष्कार शामिल हैं।

राजनीतिक रूपों में दलित सरपंचों के काम में बाधा शामिल है; संस्थागत रूपों में विद्यालयों में भेदभाव, जैसे मध्याह्न भोजन में अलग बैठाना, और छात्रावासों में भेदभाव शामिल हैं। नए रूप किराये के आवास और ऑनलाइन जातीय गाली में दिखते हैं।

ये दिखाते हैं कि अस्पृश्यता खुले अनुष्ठान से सूक्ष्म रूपों की ओर बढ़ रही है, जिसके लिए आज भी कठोर प्रवर्तन आवश्यक है।

उदाहरण 26 (UPSC 2021, 10 अंक): भारत में अस्पृश्यता के विविध प्रकार क्या हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: अस्पृश्यता के रूपों (सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, नए और शहरी रूप) को आँकड़ों और अध्ययनों सहित वर्गीकृत करें, और कानून के बावजूद उनके बने रहने का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

अस्पृश्यता कुछ जातियों को अशुद्ध मानकर सामाजिक जीवन से बहिष्कृत करने की प्रथा है। अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त होने के बावजूद यह बनी हुई है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण (2011–12) में लगभग 27% परिवारों ने किसी न किसी रूप में इसका पालन स्वीकार किया।

इसके कई रूप हैं। सामाजिक: अलग बैठने की व्यवस्था, चाय की दुकानों में दो-गिलास प्रथा, घरों में प्रवेश पर रोक, और कुओं से वंचित करना। धार्मिक: मंदिरों और उत्सवों से रोकना। आर्थिक: कम मज़दूरी, दलितों से दूध खरीदने से इनकार, और सफ़ाई तथा चमड़े के काम तक सीमित रखना। राजनीतिक: दलित पंचायत प्रमुखों पर दबाव। शाह, मंदर, थोराट, देशपांडे और बविस्कर के सर्वेक्षण Untouchability in Rural India (2006) ने ग्यारह राज्यों में ऐसी प्रथाएँ दर्ज कीं।

नए रूपों में शहरी किराये के आवास में भेदभाव, सोशल मीडिया पर जातीय गाली और अंतर्जातीय विवाह पर हिंसा शामिल हैं।

कानून हैं, पर कमज़ोर प्रवर्तन और सामाजिक स्वीकृति इन प्रथाओं को जीवित रखते हैं; परिवर्तन के लिए कानून और सामाजिक आंदोलन दोनों चाहिए।

उदाहरण 27 (UPSC 2017, 10 अंक): अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, गाँधीवादी से अंबेडकरवादी स्थितियों तक, अपने रूपों एवं परिप्रेक्ष्यों में किस प्रकार परिवर्तित हुए हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: गांधीवादी पक्ष (नैतिक सुधार, हृदय परिवर्तन, हिंदू धर्म के भीतर हरिजन उत्थान) की तुलना आंबेडकरवादी पक्ष (अधिकार, आत्मसम्मान, कानून, राजनीतिक शक्ति, धर्मांतरण) से करें, और दिखाएँ कि बाद के संघर्ष किस प्रकार दूसरे की ओर बढ़े।

अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष ऊपर से नैतिक सुधार के गांधीवादी दृष्टिकोण से नीचे से अधिकार और आत्म-दावेदारी के आंबेडकरवादी दृष्टिकोण की ओर बढ़ा।

गांधी ने अस्पृश्यता को सवर्ण हिंदुओं का पाप माना जिसे हृदय परिवर्तन से दूर करना था। उनकी पद्धतियाँ थीं मंदिर प्रवेश, हरिजन सेवक संघ (1932) और सफ़ाई कार्य की गरिमा, जबकि वर्ण और हिंदू धर्म को बनाए रखा। आंबेडकर ने इसे स्वयं जाति व्यवस्था का उत्पाद माना और शिक्षा, संगठन और आंदोलन, कानूनी अधिकार, पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अंततः 1956 में बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का मार्ग अपनाया।

स्वतंत्रता के बाद आंबेडकरवादी पक्ष प्रबल हुआ: दलित पैंथर्स (1972), कांशीराम की बसपा (1984), एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) और आज के दलित संगठन दान के बजाय आत्मसम्मान, अधिकारों और राजनीतिक शक्ति पर बल देते हैं।

यह परिवर्तन दलितों को सुधार की वस्तु मानने से उन्हें अपनी मुक्ति के कर्ता के रूप में मान्यता देने की ओर गति को दर्शाता है।

उदाहरण 28 (UPSC 2015, 10 अंक): महात्मा गाँधी पर अस्पृश्यों का भरोसा किस सीमा तक था?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: अछूतों के गांधी पर भरोसे की सीमा का आकलन करें: भरोसे के कारण (हरिजन अभियान, मंदिर प्रवेश, कांग्रेस समर्थन), अविश्वास के कारण (पूना पैक्ट, वर्ण, आंबेडकर की आलोचना), और निष्कर्ष दें।

गांधी ने अस्पृश्यता निवारण को राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाया, पर अछूत उन पर भरोसे को लेकर बँटे हुए थे।

अनेक ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने उन्हें हरिजन कहा, हरिजन सेवक संघ (1932) की स्थापना की, मंदिर प्रवेश के लिए देश भर का दौरा किया और भंगी बस्ती में रहे। जगजीवन राम जैसे दलित कांग्रेस नेताओं और अनेक मतदाताओं ने दशकों तक कांग्रेस का समर्थन किया।

अन्य अनेक ने, आंबेडकर के नेतृत्व में, उन पर अविश्वास किया। पृथक निर्वाचन के विरुद्ध गांधी के उपवास ने पूना पैक्ट (1932) को बाध्य किया, जिसने अधिक आरक्षित सीटें (148) दीं पर संयुक्त निर्वाचन के तहत, जिससे दलित प्रतिनिधि सवर्ण हिंदू मतों पर निर्भर हो गए। उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध करते हुए वर्ण का बचाव किया, और सवर्ण हिंदुओं के हृदय परिवर्तन पर भरोसा किया। आंबेडकर की What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables (1945) ने इसे पितृसत्तावाद कहा।

अतः अनेक लोगों ने गांधी पर नैतिक सुधारक के रूप में भरोसा किया, पर आंबेडकरवादी आंदोलन ने उन्हें दलित अधिकारों का प्रतिनिधि नहीं माना, जिसका मत आज प्रमुख है।

उदाहरण 29 (UPSC 2014, 10 अंक): भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारों में से कुछ को लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(c)

दृष्टिकोण: अस्पृश्यता के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण सुधार प्रयास बताएँ: औपनिवेशिक काल के समाज सुधारक और आंदोलन, गांधी और आंबेडकर, फिर संवैधानिक और कानूनी उपाय।

अस्पृश्यता, यानी कुछ जातियों का अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध मानकर बहिष्कार, के विरुद्ध सामाजिक सुधार आंदोलनों और कानून के माध्यम से संघर्ष किया गया है।

औपनिवेशिक काल में ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज (1873) ने अछूतों के लिए विद्यालय और कुएँ खोले; नारायण गुरु के एसएनडीपी (1903) ने एझवाओं के लिए मंदिर बनाए; और वैकोम सत्याग्रह (1924–25) तथा त्रावणकोर की मंदिर प्रवेश उद्घोषणा (1936) ने सड़कें और मंदिर खोले। आंबेडकर ने पानी तक पहुँच के लिए महाड सत्याग्रह (1927) और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930) का नेतृत्व किया। गांधी ने हरिजन सेवक संघ (1932) की स्थापना की और मंदिर प्रवेश के लिए अभियान चलाया।

स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता समाप्त की; अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, जिसका 1976 में नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम हुआ, और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ने इसे दंडनीय बनाया; और 2013 के अधिनियम ने हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाया।

इन सुधारों ने इसका कानूनी आधार समाप्त किया, यद्यपि अनेक गाँवों में सामाजिक व्यवहार बना हुआ है।