भारत में औद्योगीकरण और नगरीकरण — समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

औद्योगीकरण (industrialisation): उत्पादन का कृषि और घरेलू शिल्प से मज़दूरी श्रम का उपयोग करने वाले मशीनी कारखाना उत्पादन की ओर बदलाव; मार्क्स के लिए यह पूँजीवाद का केंद्र था, दुर्खीम के लिए इसने श्रम विभाजन को गहरा किया।

नगरीकरण: नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि; किंग्सले डेविस ने इसे नगरीय वृद्धि (नगरीय संख्या में निरपेक्ष वृद्धि) से अलग किया।

नगरवाद (urbanism): लुई वर्थ ('अर्बनिज़्म ऐज़ ए वे ऑफ लाइफ', 1938) ने कहा कि शहरों का आकार, घनत्व और विविधता अवैयक्तिक, द्वितीयक, खंडित संबंध पैदा करते हैं और नातेदारी को कमज़ोर करते हैं।

लोक–नगरीय सातत्य: रॉबर्ट रेडफ़ील्ड ने लोक और नगरीय समाजों को एक सातत्य के दो छोर माना; मिल्टन सिंगर के साथ (1954) उन्होंने ऑर्थोजेनेटिक शहरों (जो स्थानीय परंपरा आगे बढ़ाते हैं, जैसे वाराणसी या मदुरै) और हेटेरोजेनेटिक शहरों (जो नई व्यवस्थाएँ बनाते हैं, जैसे औपनिवेशिक बॉम्बे या कलकत्ता) की तुलना की।

नगरीय क्षेत्र (भारत की जनगणना): वैधानिक नगर (नगरपालिका, निगम, छावनी या अधिसूचित क्षेत्र वाले) और जनगणना नगर (कम से कम 5,000 जनसंख्या, पुरुष मुख्य कामगारों में कम से कम 75% कृषि से बाहर, और घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किमी)।

विऔद्योगीकरण: औपनिवेशिक शासन में भारतीय हस्तशिल्प का पतन, जिसका तर्क दादाभाई नौरोजी और आर.सी. दत्त (द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1902) ने दिया, जिसने कारीगरों को वापस कृषि की ओर धकेला।

उपाश्रित नगरीकरण (subaltern urbanisation): एरिक डेनिस, पार्थ मुखोपाध्याय और मैरी-हेलेन ज़ेराह (EPW, 2012) का शब्द, बड़े महानगरों के बजाय स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं से प्रेरित छोटे नगरों की वृद्धि के लिए।

2. भारत में आधुनिक उद्योग का विकास

औपनिवेशिक चरण: बॉम्बे में पहली कपड़ा मिल (1854, कावसजी नानाभाई दावर), कलकत्ता के निकट रिशरा में पहली जूट मिल (1855), 1853 से रेलवे, और जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील (1907)।

औपनिवेशिक प्रतिरूप: उद्योग बंदरगाह शहरों में केंद्रित, कच्चे माल के निर्यात की ओर उन्मुख, और ब्रिटिश प्रबंध एजेंसियों तथा कुछ भारतीय समुदायों (पारसी, मारवाड़ी, गुजराती बनिया, चेट्टियार) के स्वामित्व में था।

समुदाय और पूँजी: थॉमस टिम्बर्ग (द मारवाड़ीज़, 1978) ने दिखाया कि जाति और नातेदारी नेटवर्क ने भारतीय व्यापार को विश्वास और ऋण दिया, जो इस विचार का खंडन करता है कि जाति पूँजीवाद को रोकती है।

वेबर का सिद्धांत और भारत: वेबर (द रिलिजन ऑफ इंडिया, 1916) ने तर्क दिया कि जाति और हिंदू पारलौकिकता ने तार्किक पूँजीवाद को बाधित किया; मद्रास के औद्योगिक नेताओं पर मिल्टन सिंगर के अध्ययन (व्हेन ए ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइज़ेज़, 1972) ने पाया कि उन्होंने 'विभाजीकरण' (compartmentalisation) से धर्म और संयुक्त परिवार को व्यापार के अनुकूल बनाया।

नियोजित औद्योगीकरण (1951–1991): सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, बिजली और खनन; औद्योगिक लाइसेंसिंग (उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951); लघु उद्योग के लिए उत्पादों का आरक्षण।

उदारीकरण (1991 के बाद): लाइसेंस समाप्ति, विनिवेश, विदेशी निवेश और सेवाओं की वृद्धि (बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में IT); GDP में विनिर्माण का हिस्सा लगभग 15–17% रहा, जिसे कुछ अर्थशास्त्री समयपूर्व विऔद्योगीकरण कहते हैं (दानी रॉड्रिक, 2016)।

हाल की नीति: मेक इन इंडिया (2014), इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ार्मा आदि के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ (2020), और 21 नवंबर 2025 से लागू चार श्रम संहिताएँ, जिनका लक्ष्य निवेश और औपचारिकीकरण है।

3. औद्योगीकरण के सामाजिक परिणाम

कारखाने में जाति: मॉरिस डी. मॉरिस (द इमर्जेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स इन इंडिया, 1965) ने पाया कि बॉम्बे मिल मज़दूरों की भर्ती जॉबर्स के माध्यम से जाति और गाँव के आधार पर होती थी, और दलितों को अधिक वेतन वाले बुनाई विभागों से बाहर रखा जाता था।

परिवार: मिल्टन सिंगर और बाद के विद्वानों ने पाया कि संयुक्त परिवार ने उद्योग के अनुरूप ढलकर पूँजी और सहायता दी; नातेदारी के पतन की वर्थ की भविष्यवाणी भारत में केवल आंशिक रूप से सच निकली।

नया मध्य वर्ग: उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र ने इंजीनियरों और प्रबंधकों का वेतनभोगी मध्य वर्ग बनाया जो आधुनिक मूल्यों और बाद में उपभोक्तावाद का वाहक बना (पवन वर्मा, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, 1998)।

औद्योगिक नगर: जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और बोकारो आधुनिक, जाति-मुक्त स्थानों के रूप में नियोजित थे, पर अध्ययन दिखाते हैं कि आवास और सामाजिक जीवन में जाति और क्षेत्रीय बस्तियाँ फिर उभरीं।

विस्थापन: औद्योगिक और खनन परियोजनाओं ने झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जनजातीय समुदायों को विस्थापित किया, जो औद्योगीकरण को विकास के संकट (अध्याय 27) से जोड़ता है।

अभिसरण बहस: क्लार्क केर और अन्य (इंडस्ट्रियलिज़्म एंड इंडस्ट्रियल मैन, 1960) ने भविष्यवाणी की कि सभी औद्योगिक समाज समान संस्थाओं पर अभिसरित होंगे; जाति और परिवार की निरंतरता के भारतीय प्रमाण अभिसरण के आलोचकों का समर्थन करते हैं।

4. नगरीय बस्तियों का विकास

ऐतिहासिक परतें: प्राचीन शहर (हड़प्पा, पाटलिपुत्र), मध्यकालीन राजधानियाँ और मंदिर नगर (मदुरै, वाराणसी), औपनिवेशिक बंदरगाह शहर और पहाड़ी स्थल, और 1947 के बाद के नियोजित शहर (चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर)।

जनगणना 2011: नगरीय जनसंख्या 37.7 करोड़ (31.1%); 7,935 नगर, जिनमें 4,041 वैधानिक और 3,894 जनगणना नगर (2001 के 1,362 जनगणना नगरों से अधिक); 53 नगरीय समूहों की जनसंख्या दस लाख या अधिक थी।

अनुमान: जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह (राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, 2020) ने नगरीय हिस्से के 2036 तक लगभग 38.2% होने का अनुमान लगाया; जनगणना 2027 (संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027) अगली गणना देगी।

कम गणना बहस: कई बड़े गाँव चरित्र में नगरीय हैं पर प्रशासनिक रूप से ग्रामीण; उपग्रह आँकड़ों और विश्व बैंक के समूहन सूचकांक का उपयोग करने वाले अध्ययन बताते हैं कि भारत आधिकारिक आँकड़े से अधिक नगरीय है, जो विवादित है।

नगरीय वृद्धि के घटक: प्राकृतिक वृद्धि, शुद्ध ग्रामीण–नगरीय प्रवासन और गाँवों का नगरों में पुनर्वर्गीकरण, प्रत्येक ने 2001–2011 में नगरीय वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया।

असमान प्रतिरूप: तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत बड़े राज्यों में हैं, जबकि बिहार और हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत (2011 में लगभग 11% और 10%) हैं।

नगरीय नीति: नगरीय स्थानीय निकायों के लिए 74वाँ संशोधन (1992), JNNURM (2005), स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत (2015), पीएमएवाई-शहरी (2015) और 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी घरों के लक्ष्य वाली पीएमएवाई-शहरी 2.0 (2024)।

5. भारतीय शहर का समाजशास्त्र

घुर्ये और राव: जी.एस. घुर्ये ने शहरों का संस्कृति के केंद्रों के रूप में अध्ययन किया; एम.एस.ए. राव (अर्बनाइज़ेशन एंड सोशल चेंज, 1970, दिल्ली के निकट यादवपुर पर) ने दिखाया कि दिल्ली में समाहित गाँवों ने शहरी नौकरियाँ अपनाते हुए जाति और नातेदारी संबंध बनाए रखे।

नगरीय अंतर्वलन और ग्रामनगरीय (rurban): भारतीय शहर 'औद्योगीकरण के बिना नगरीकरण' और 'अति-नगरीकरण' दिखाते हैं, इस अर्थ में कि शहरी वृद्धि औपचारिक नौकरियों से आगे निकल जाती है, जिससे अनौपचारिक कार्य और झुग्गियाँ बनती हैं।

शहर में जाति: दलितों और मुसलमानों के विरुद्ध आवास भेदभाव (अहमदाबाद और मुंबई में आवासीय पृथक्करण) दिखाता है कि वर्थ के विपरीत जाति और धर्म नगरीय स्थान में बने रहते हैं।

गेटेड समुदाय और नए मध्य वर्ग: गुरुग्राम जैसे 1991 के बाद के शहर गाँवों और झुग्गियों के साथ निजीकृत बस्तियाँ, मॉल और वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति दिखाते हैं, जिसे लीला फ़र्नांडिस (इंडियाज़ न्यू मिडिल क्लास, 2006) ने उदारीकरण की राजनीति से जोड़ा।

विश्व शहर: सास्किया सैसेन का 'वैश्विक शहर' (1991) और मैनुअल कास्टेल्स का नेटवर्क समाज बेंगलुरु और मुंबई को पूँजी और IT सेवाओं के वैश्विक प्रवाहों में नोड के रूप में वर्णित करते हैं।

6. विचारकों को जोड़ना

दुर्खीम (शहरों में सावयवी एकता), टॉनीज़ (गेमाइनशाफ़्ट से गेसेलशाफ़्ट), सिमेल ('द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ़', 1903, उदासीन दृष्टिकोण) और वर्थ से जोड़ें; प्रत्येक को भारतीय प्रमाणों पर परखें।

'क्या जाति ने औद्योगिक पूँजीवाद को रोका?' प्रश्न के लिए वेबर के प्रोटेस्टेंट नीति सिद्धांत और उसके भारतीय आलोचकों (सिंगर, टिम्बर्ग) से जोड़ें।

उसी प्रक्रिया के परिणामों के रूप में अध्याय 22 (प्रवासन) और अगले दो विषयों (मज़दूर वर्ग, झुग्गियाँ) से जोड़ें।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: उद्योग के तीन चरण (औपनिवेशिक, नियोजित, उदारीकृत) प्रत्येक की एक सामाजिक विशेषता के साथ बताएँ।

नगरीकरण पर 15–20 अंक: परिभाषाएँ (जनगणना), जनगणना 2011 आँकड़ों के साथ प्रवृत्तियाँ, कारण, विशेषताएँ (जनगणना नगर, महानगरीय संकेंद्रण, अनौपचारिक वृद्धि), भारत पर परखे गए समाजशास्त्रीय सिद्धांत, और चुनौतियाँ।

विचारक और अध्ययन: मॉरिस डी. मॉरिस, मिल्टन सिंगर, एम.एस.ए. राव, रेडफ़ील्ड और सिंगर, लुई वर्थ, वेबर।

आरेख विचार: जनगणना से नगरीय हिस्से का स्तंभ आरेख 1951 (17.3%), 1981 (23.3%), 2001 (27.8%), 2011 (31.1%), और 2036 का अनुमान अलग से दिखाएँ।

प्रयोग योग्य उद्धरण: सिंगर का निष्कर्ष, भावार्थ में, कि मद्रास के उद्योगपतियों ने परंपरा छोड़ने के बजाय आधुनिक काम और पारंपरिक अनुष्ठान को 'विभाजित' कर लिया।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

मज़दूर वर्ग: मार्क्स के लिए वह सर्वहारा जो उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं है और श्रम शक्ति बेचता है; 'स्वयं में वर्ग' चेतना और संगठन विकसित करने पर 'स्वयं के लिए वर्ग' बनता है (द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, 1847)।

अनौपचारिक क्षेत्र: यह शब्द मानवविज्ञानी कीथ हार्ट (1973) ने अक्रा, घाना के अपने अध्ययन से प्रस्तुत किया और ILO ने अपनाया; यह छोटे, अपंजीकृत उद्यमों और कानूनी या सामाजिक संरक्षण के बिना कार्य को संदर्भित करता है।

अनौपचारिक रोज़गार: NCEUS (असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अध्यक्ष अर्जुन सेनगुप्ता) ने इसे रोज़गार सुरक्षा, कार्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के बिना कार्य के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह अनौपचारिक या औपचारिक क्षेत्र में हो।

श्रमिक अभिजात वर्ग: मज़दूरों की विशेषाधिकार प्राप्त ऊपरी परत (लेनिन का शब्द); भारत में स्थायी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रायः इसी तरह वर्णित किया जाता है, जैसा जोनाथन पैरी ने भिलाई के लिए किया।

प्रीकैरियट (अस्थिर वर्ग): गाय स्टैंडिंग का शब्द (द प्रीकैरियट, 2011) असुरक्षित नौकरियों और व्यावसायिक पहचान से वंचित मज़दूरों के लिए, जो अब गिग और ठेका मज़दूरों के लिए प्रयुक्त होता है।

बाल श्रम: ऐसा कार्य जो बच्चों को बचपन, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित करे; भारत में बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम (2016 में संशोधित) 14 वर्ष से कम बच्चों के सभी कार्य का निषेध करता है, विद्यालय समय के बाद पारिवारिक उद्यमों को छोड़कर, और 14–18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक कार्य का।

2. भारतीय मज़दूर वर्ग की संरचना और विकास

उत्पत्ति: बॉम्बे की कपड़ा मिलों, कलकत्ता की जूट मिलों, असम के बागानों और रेलवे ने पहले औद्योगिक मज़दूर बनाए, जिनकी भर्ती जॉबर्स (सरदार, मिस्त्री) के माध्यम से विशेष क्षेत्रों और जातियों से होती थी।

राजनारायण चंदावरकर (द ओरिजिन्स ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज़्म इन इंडिया, 1994) ने दिखाया कि बॉम्बे मिल मज़दूरों के मोहल्लों, जाति और गाँव के संबंधों ने उनकी निर्भरता और उग्रता दोनों को आकार दिया।

दीपेश चक्रवर्ती (रीथिंकिंग वर्किंग-क्लास हिस्ट्री: बंगाल 1890–1940, 1989) ने तर्क दिया कि जूट मज़दूरों की संस्कृति पदानुक्रमित और समुदाय-आधारित रही, इसलिए मार्क्सवादी वर्ग चेतना अपेक्षित ढंग से विकसित नहीं हुई।

गढ़ और बाहर: मार्क होम्स्ट्रॉम (इंडस्ट्री एंड इनइक्वॉलिटी, 1984) ने संगठित क्षेत्र को कानून और संघों से संरक्षित 'गढ़' बताया, जो अंदर आने का प्रयास करने वाले कहीं बड़े असंगठित समूह से घिरा है।

संघ और जाति: ई.ए. रामास्वामी ने कोयंबटूर के कपड़ा संघों का अध्ययन किया (द वर्कर एंड हिज़ यूनियन, 1977), जिसमें दिखाया कि मज़दूरों ने संघ निष्ठा को जाति और दलीय संबंधों से जोड़ा।

वर्तमान संरचना: PLFS 2023–24 दिखाता है कि सभी मज़दूरों में आधे से अधिक स्व-रोज़गार में हैं, लगभग पाँचवाँ भाग आकस्मिक श्रम में और लगभग पाँचवाँ भाग नियमित मज़दूरी या वेतनभोगी कार्य में; कई नियमित मज़दूरों के पास लिखित अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा नहीं है।

श्रम बल आँकड़े: PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025 (जनवरी–दिसंबर 2025, पहली कैलेंडर-वर्ष रिपोर्ट, मार्च 2026 में जारी) ने श्रम बल भागीदारी दर (15+) 59.3%, महिला LFPR 40.0% और बेरोज़गारी दर 3.1% आँकी।

3. वर्ग लामबंदी और श्रमिक संघ

प्रारंभिक संघ: मद्रास लेबर यूनियन (1918, बी.पी. वाडिया), अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (1920, गांधी और अनसूया साराभाई के मार्गदर्शन में) और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (1920); ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ने कानूनी मान्यता दी।

राजनीतिकरण: 1947 के बाद संघ दलीय आधार पर बँटे: INTUC (1947, कांग्रेस), HMS (1948, समाजवादी), BMS (1955, RSS से जुड़ा), CITU (1970, CPI(M)); इसने वर्ग लामबंदी को खंडित किया।

मोड़: जॉर्ज फ़र्नांडिस के नेतृत्व में 1974 की रेलवे हड़ताल और दत्ता सामंत के नेतृत्व में 1982–83 की बॉम्बे कपड़ा हड़ताल, जो हार और मिलों के बंद होने पर समाप्त हुई, ने पुराने उद्योगों में संगठित मज़दूर वर्ग के पतन को चिह्नित किया।

खोई दुनियाएँ: चित्रा जोशी (लॉस्ट वर्ल्ड्स: इंडियन लेबर एंड इट्स फ़ॉरगॉटन हिस्ट्रीज़, 2003) ने मिल बंद होने के बाद कानपुर के मिल मज़दूरों का अध्ययन किया, जिसमें दिखाया कि कभी शक्तिशाली मज़दूर वर्ग ने अपनी पहचान और समुदाय कैसे खोया।

नई लामबंदी: सेवा (स्व-रोज़गार महिला संघ, 1972, इला भट्ट) ने अनौपचारिक महिला मज़दूरों को संगठित किया; मानेसर में मारुति सुज़ुकी मज़दूरों (2011–12) और ठेका मज़दूरों की हाल की हड़तालें, और गिग डिलीवरी राइडरों के विरोध, वर्ग कार्रवाई के नए रूप दिखाते हैं।

श्रम संहिताएँ: मज़दूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता 2020 ने 29 केंद्रीय कानूनों की जगह ली और 21 नवंबर 2025 को लागू हुईं; संघों ने आसान छँटनी (सीमा 300 मज़दूरों तक बढ़ी) और हड़ताल प्रतिबंधों की आलोचना की, जबकि सामाजिक सुरक्षा संहिता पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म मज़दूरों को शामिल करती है।

4. अनौपचारिक क्षेत्र

आकार: NCEUS (2007) ने आँका कि लगभग 92% मज़दूर अनौपचारिक रूप से नियोजित थे और 2004–05 में 77% जनसंख्या प्रतिदिन ₹20 से कम पर जीवन यापन करती थी; बाद के अनुमान भी अनौपचारिक रोज़गार को कार्यबल का लगभग नौ-दसवाँ भाग बताते हैं।

संरचना: कृषि मज़दूर, निर्माण मज़दूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, गृह-आधारित मज़दूर (बीड़ी, वस्त्र, कढ़ाई), कचरा बीनने वाले और परिवहन मज़दूर; महिलाओं और दलितों का प्रतिनिधित्व अधिक है।

औपचारिक क्षेत्र के भीतर अनौपचारिकीकरण: कंपनियाँ एजेंसियों के माध्यम से अधिकाधिक ठेका श्रम रखती हैं, इसलिए संगठित विनिर्माण में ठेका मज़दूरों का हिस्सा बढ़ा है (उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आँकड़े), जिससे औपचारिक–अनौपचारिक रेखा धुँधली हुई है।

जान ब्रेमन का मत: फुटलूज़ लेबर (1996) और बाद के कार्य में ब्रेमन ने तर्क दिया कि अनौपचारिकता संक्रमणकालीन चरण नहीं बल्कि श्रम को सस्ता और विभाजित रखने की पूँजी की स्थायी रणनीति है।

बारबरा हैरिस-व्हाइट (इंडिया वर्किंग, 2003) ने दिखाया कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का नियमन राज्य नहीं बल्कि जाति, लिंग, धर्म और स्थानीय व्यापार संघों जैसी सामाजिक संस्थाएँ करती हैं।

गिग और प्लेटफ़ॉर्म मज़दूर: नीति आयोग (इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म इकॉनमी, जून 2022) ने 2020–21 में 77 लाख गिग मज़दूर आँके, जिनके 2029–30 तक 2.35 करोड़ होने का अनुमान है; राजस्थान ने 2023 में प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग मज़दूर अधिनियम पारित किया, और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 कल्याण कोष का प्रावधान करती है।

संरक्षण: ई-श्रम पोर्टल (अगस्त 2021) पर अगस्त 2026 तक लगभग 31.89 करोड़ पंजीकरण थे (PIB), पथ विक्रेता अधिनियम 2014 और पीएम स्वनिधि (2020) विक्रेताओं की सहायता करते हैं, पर वास्तविक लाभों का दायरा पतला बना है।

5. बाल श्रम

पैमाना: जनगणना 2011 ने 5–14 आयु के लगभग 1.01 करोड़ कामकाजी बच्चे (मुख्य और सीमांत कामगार) गिने, जो 2001 के लगभग 1.26 करोड़ से कम थे; अधिकांश कृषि और घरेलू उद्यमों में काम करते हैं।

क्षेत्र: कपास बीज खेत, कालीन बुनाई (भदोही–मिर्ज़ापुर), आतिशबाज़ी और माचिस (शिवकाशी), काँच की चूड़ियाँ (फ़िरोज़ाबाद), ईंट भट्ठे, घरेलू कार्य और सड़क किनारे के ढाबे।

मायरन वीनर का सिद्धांत: द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया (1991) में वीनर ने तर्क दिया कि बाल श्रम मुख्यतः गरीबी के कारण नहीं बल्कि इसलिए बना है कि पदानुक्रमित मान्यताओं से प्रभावित भारतीय अभिजातों ने यूरोप और पूर्वी एशिया के विपरीत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया।

बहस: अर्थशास्त्री पारिवारिक गरीबी और ऋण बाधाओं की ओर संकेत करते हैं; समाजशास्त्री जाति (दलित और जनजातीय बच्चों का अधिक प्रतिनिधित्व), लिंग (अवैतनिक घरेलू कार्य में लड़कियाँ, प्रायः आँकड़ों में अदृश्य) और विद्यालय गुणवत्ता जोड़ते हैं।

कानून और न्यायालय: अनुच्छेद 24, बाल श्रम अधिनियम 1986 (2016 में संशोधित), RTE अधिनियम 2009, और एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996), जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शिवकाशी के बाल मज़दूरों के लिए क्षतिपूर्ति कोष और पुनर्वास का आदेश दिया।

2016 संशोधन की आलोचना: बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में सहायता की अनुमति देने की बाल-अधिकार समूहों ने गृह-आधारित कार्य में छिपे बाल श्रम को वैध बनाने के लिए आलोचना की।

नागरिक समाज: बचपन बचाओ आंदोलन (1980 में कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित, नोबेल शांति पुरस्कार 2014) और शिकायत तथा बचाव के लिए पेंसिल पोर्टल (2017)।

6. विचारकों को जोड़ना

मार्क्स (स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग), वेबर (वर्ग, प्रस्थिति और दल, क्योंकि जाति और दल भारतीय मज़दूरों को बाँटते हैं) और लेनिन (श्रमिक अभिजात वर्ग) से जोड़ें।

असेंबली-लाइन और प्लेटफ़ॉर्म कार्य के लिए ब्रेवरमैन के कौशल-ह्रास सिद्धांत (लेबर एंड मोनोपली कैपिटल, 1974) और ब्लाउनर के तकनीक द्वारा अलगाव से जोड़ें।

ग्रामीण बंधन और प्रवासन (अध्याय 22) और झुग्गियों (अगला विषय) से जोड़ें, जो अनौपचारिक श्रम की आपूर्ति करते हैं और उसे आवास देते हैं।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: अनौपचारिक क्षेत्र को परिभाषित करें (हार्ट, NCEUS), इसका आकार और दो विशेषताएँ दें, और एक नया रूप (नीति 2022 आँकड़ों के साथ गिग कार्य)।

15–20 अंक: मज़दूर वर्ग की संरचना और विकास, लामबंदी और उसका पतन, अनौपचारिकीकरण, श्रम संहिताएँ 2025, और संगठन के नए रूपों (सेवा, गिग संघ) पर निष्कर्ष।

विचारक और अध्ययन: मॉरिस डी. मॉरिस, चंदावरकर, होम्स्ट्रॉम, ब्रेमन, हैरिस-व्हाइट, मायरन वीनर।

आरेख विचार: संकेंद्री वृत्त: भीतरी गढ़ (स्थायी सार्वजनिक और निजी मज़दूर), मध्य वलय (औपचारिक कंपनियों में ठेका मज़दूर), बाहरी वलय (स्व-रोज़गार, आकस्मिक, गृह-आधारित, गिग, बाल मज़दूर)।

प्रयोग योग्य उद्धरण: होम्स्ट्रॉम की संगठित क्षेत्र की छवि एक 'गढ़' के रूप में जिसमें अधिकांश मज़दूर कभी प्रवेश नहीं कर सकते।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

झुग्गी (भारत की जनगणना 2011): तीन प्रकार: अधिसूचित झुग्गियाँ (राज्य या स्थानीय अधिनियम के तहत घोषित), मान्यता प्राप्त झुग्गियाँ (अधिसूचना के बिना राज्य या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पहचानी गई) और चिह्नित झुग्गियाँ (कम से कम 300 लोगों या 60–70 परिवारों का सघन क्षेत्र जिसमें खराब बने, भीड़ भरे आवास और अपर्याप्त आधारभूत ढाँचा हो, जनगणना अधिकारियों द्वारा चिह्नित)।

यूएन-हैबिटेट परिभाषा: ऐसा परिवार जिसके पास टिकाऊ आवास, पर्याप्त रहने की जगह, बेहतर पानी, बेहतर स्वच्छता और कब्ज़े की सुरक्षा में से एक या अधिक का अभाव हो।

गरीबी की संस्कृति: ऑस्कर लुईस (फ़ाइव फ़ैमिलीज़, 1959; ला विडा, 1966) ने तर्क दिया कि गरीब नियतिवाद, वर्तमान-उन्मुखता और कम भागीदारी की स्व-स्थायी उपसंस्कृति विकसित करते हैं, जो बच्चों तक जाती है।

नगरीय वंचना: शहर में अनेक, परस्पर व्यापी नुकसान: कम आय, असुरक्षित कार्य, खराब आवास, सेवाओं का अभाव, प्रदूषण और आपदाओं से संपर्क, और सामाजिक कलंक।

शहर का अधिकार: हेनरी लेफ़ेब्व्रे का विचार (1968), जिसे डेविड हार्वे ने विकसित किया, कि केवल संपत्ति स्वामियों को नहीं, सभी निवासियों को नगरीय स्थान को आकार देने और उपयोग करने का अधिकार है।

राजनीतिक समाज: पार्था चटर्जी (द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न्ड, 2004) ने यह शब्द अवैध कब्ज़ाधारियों जैसी जनसंख्याओं के लिए प्रयोग किया जो कानूनी अधिकारों के अभाव में कल्याण के लक्ष्य के रूप में और राजनीतिक दलों के माध्यम से राज्य से मोलभाव करती हैं, संपत्ति वाले 'नागरिक समाज' के विपरीत।

2. भारत में झुग्गियों का पैमाना और कारण

जनगणना 2011: 2,613 नगरों में लगभग 6.55 करोड़ झुग्गी निवासी (झुग्गियों की सूचना देने वाले नगरों की नगरीय जनसंख्या का 17.4%); महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या थी, और ग्रेटर मुंबई की लगभग 41.8% जनसंख्या झुग्गियों में थी।

जातिगत संरचना: 2011 में अनुसूचित जातियाँ झुग्गी निवासियों का लगभग पाँचवाँ भाग थीं, जो नगरीय जनसंख्या में उनके हिस्से से अधिक है, और यह नगरीय गरीबी को जाति से जोड़ता है।

कारण: ग्रामीण संकट और प्रवासन, कम अनौपचारिक मज़दूरी, ऊँची भूमि कीमतें और सट्टा अचल संपत्ति, अपर्याप्त सस्ता आवास, बहिष्कारी मास्टर प्लान और ज़ोनिंग, और अवैध कब्ज़े को सहन करने वाला राजनीतिक संरक्षण।

अति-नगरीकरण: शहर औपचारिक नौकरियों और सेवाओं से तेज़ बढ़ते हैं, इसलिए गरीब सीमांत भूमि पर अपने घर बनाते हैं: नदी किनारे, रेल पटरियाँ, पहाड़ी ढलान और कूड़ा स्थल।

वैश्विक दृष्टि: माइक डेविस (प्लैनेट ऑफ स्लम्स, 2006) ने तर्क दिया कि नवउदारवादी नीतियों ने एक वैश्विक 'अधिशेष मानवता' पैदा की है जो औपचारिक उद्योग से कटी झुग्गियों में रहती है।

3. झुग्गियों में जीवन: बहसें

गरीबी की संस्कृति की आलोचना: चार्ल्स वैलेंटाइन (1968) जैसे आलोचकों ने तर्क दिया कि लुईस ने पीड़ितों को दोषी ठहराया; भारतीय अध्ययन दिखाते हैं कि झुग्गी निवासी कठिन परिश्रम करते हैं, बचत करते हैं, बच्चों की शिक्षा में निवेश करते हैं और गतिशीलता की आकांक्षा रखते हैं।

आशा की झुग्गियाँ: चार्ल्स स्टोक्स (1962) ने 'आशा की झुग्गियों' (ऊपर जाते प्रवासी) को 'निराशा की झुग्गियों' (फँसे गरीब) से अलग किया; चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, पुनर्चक्रण और वस्त्र इकाइयों वाली धारावी को प्रायः उद्यम की झुग्गी के रूप में उद्धृत किया जाता है।

समुदाय और जाति: झुग्गी मोहल्ले प्रायः क्षेत्र, जाति और धर्म के आधार पर संगठित होते हैं (जैसे धारावी में तमिल, दलित और मुस्लिम समूह), जो सहायता नेटवर्क देते हैं पर पृथक्करण को भी संभव बनाते हैं।

लिंग: पानी लाने, शौचालयों के अभाव, असुरक्षा और घरेलू हिंसा का भार महिलाएँ उठाती हैं; स्वच्छ भारत मिशन (2014) ने सामुदायिक शौचालय बनाए, पर रखरखाव समस्या बना है।

स्वास्थ्य और पर्यावरण: भीड़, खुली नालियाँ और प्रदूषित पानी तपेदिक, दस्त और डेंगू बढ़ाते हैं; नदियों और पहाड़ियों के पास की झुग्गियाँ बाढ़ और भूस्खलन झेलती हैं, जैसा मुंबई की मानसून आपदाओं में हुआ।

गहन लोकतंत्र: अर्जुन अप्पादुरई ('डीप डेमोक्रेसी', 2001) ने मुंबई के झुग्गी संघों (स्पार्क, नेशनल स्लम ड्वेलर्स फ़ेडरेशन, महिला मिलन) का वर्णन किया जो अपनी बस्तियों की स्वयं गणना करते हैं और आवास पर मोलभाव करते हैं, जो ज़मीनी शासन का एक रूप है।

वोट-बैंक राजनीति: दल चुनावों से पहले झुग्गियों को नियमित करते हैं और दलालों के माध्यम से सेवाएँ देते हैं, जिसे चटर्जी राजनीतिक समाज के रूप में देखते हैं और आलोचक संरक्षणवाद के रूप में जो झुग्गी निवासियों को निर्भर रखता है।

4. नीति: बेदखली, उन्नयन और आवास

कानूनी ढाँचा: झुग्गी क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम 1956; ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (1985) में सर्वोच्च न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ा पर सूचना और विकल्पों के साथ बेदखली की अनुमति दी।

बेदखली: राष्ट्रमंडल खेलों से पहले दिल्ली के यमुना पुश्ता (2004) जैसे बड़े विध्वंस और बवाना तथा सावदा घेवरा जैसी दूर की बस्तियों में पुनर्वास ने निवासियों को रोज़गार से काट दिया; अमिता बाविस्कर और अन्य ने इस 'बुर्जुआ पर्यावरणवाद' की आलोचना की।

उन्नयन और आवास योजनाएँ: नगरीय झुग्गियों का पर्यावरणीय सुधार योजना (1972), JNNURM के अंतर्गत BSUP (2005), झुग्गी-मुक्त शहरों के लिए राजीव आवास योजना (2011), और यथास्थान झुग्गी पुनर्विकास के साथ पीएमएवाई-शहरी (2015); पीएमएवाई-शहरी 2.0 (2024) का लक्ष्य 1 करोड़ अतिरिक्त घर है।

धारावी पुनर्विकास: महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में धारावी पुनर्विकास परियोजना अडाणी समूह की एक कंपनी को दी; निवासी और कार्यकर्ता पात्रता कट-ऑफ़ और छोटे उद्योगों के विस्थापन के जोखिम पर प्रश्न उठाते हैं, इसलिए परिणाम विवादित है।

भूमि स्वामित्व: ओडिशा के जगा मिशन (2017–18) ने झुग्गी परिवारों को भूमि अधिकार दिए, जो बेदखली का विकल्प है और हर्नान्डो डी सोटो के तर्क (द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल, 2000) से प्रभावित है कि स्वामित्व मृत परिसंपत्तियों को पूँजी में बदलता है।

पथ विक्रेता और आजीविका: पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 और पीएम स्वनिधि सूक्ष्म ऋण (2020) मानते हैं कि नगरीय गरीबी आवास जितनी ही काम से भी जुड़ी है।

5. अन्य भारतीय अध्ययन और वर्तमान मुद्दे

लखनऊ और दिल्ली की बस्तियाँ: पुनर्वास बस्तियों के अध्ययन लंबी यात्रा, नियोक्ताओं के घरों के पास महिलाओं के काम का छिनना और स्थानांतरण के बाद अधिक स्कूल छोड़ना दिखाते हैं।

कचरा बीनने वाले: झुग्गियों में अधिकांशतः दलित और मुस्लिम महिलाएँ और बच्चे शहर का कचरा छाँटते हैं; पुणे में KKPKP और SWaCH (2008) जैसी सहकारिताओं ने उन्हें संगठित किया और ठोस अपशिष्ट नियमों (2016) में मान्यता दिलाई।

हाथ से मैला उठाना: झुग्गी-आधारित सफ़ाई कर्मचारी, जिनमें अधिकांश दलित हैं, हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का प्रतिषेध अधिनियम 2013 के बावजूद सीवर साफ़ करते हुए अब भी मरते हैं; नमस्ते योजना (2023) का लक्ष्य यांत्रिक स्वच्छता है।

कोविड-19 और झुग्गियाँ: 2020 में अधिक घनत्व के कारण दूरी बनाना असंभव था; धारावी के अनुरेखण और परीक्षण वाले 'वायरस का पीछा' अभियान की प्रशंसा हुई, जो दिखाता है कि झुग्गियाँ सामुदायिक भागीदारी से प्रतिक्रिया दे सकती हैं।

किराये का आवास: कई प्रवासी झुग्गियों या शहरी गाँवों (दिल्ली के लाल डोरा क्षेत्र) में कमरे किराये पर लेते हैं; लॉकडाउन के बाद प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराया आवास परिसर योजना (2020) शुरू की गई।

शहरी गाँव: दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में समाहित गाँव, जहाँ भूस्वामी जातियाँ प्रवासी किरायेदारों की मकान-मालिक बन जाती हैं, एक नया किरायाजीवी वर्ग दिखाते हैं, जो एम.एस.ए. राव के यादवपुर अध्ययन का विस्तार है।

नगरीय गरीबी आँकड़े: HCES 2023–24 औसत नगरीय MPCE लगभग ₹6,996 दिखाता है पर निचला सिरा लंबा है, और नीति आयोग का MPI नगरीय बहुआयामी गरीबी को ग्रामीण से बहुत कम दिखाता है, जो झुग्गियों में तीव्र वंचना को छिपाता है।

6. विचारकों को जोड़ना

शिकागो स्कूल (पार्क और बर्जेस के संकेंद्री क्षेत्र, 1925) और उसके 'संक्रमण क्षेत्र' से जोड़ें, और भारतीय शहरों से तुलना करें जहाँ झुग्गियाँ अमीर क्षेत्रों के पास बिखरी हैं।

मार्क्स की श्रम की आरक्षित सेना और एंगेल्स की द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड (1845), झुग्गियों के पहले समाजशास्त्र, से जोड़ें।

बोर्दियू की प्रतीकात्मक हिंसा ('झुग्गी निवासी' का कलंक) और वाकां की 'उन्नत सीमांतता' तथा क्षेत्रीय कलंकीकरण से जोड़ें।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: झुग्गी को परिभाषित करें (जनगणना प्रकार), 2011 के आँकड़े, तीन कारण और एक नीतिगत प्रतिक्रिया दें।

15–20 अंक: कारण, जीवन और वंचना (जाति, लिंग, स्वास्थ्य), गरीबी की संस्कृति बहस (लुईस बनाम आलोचक, अप्पादुरई, चटर्जी), बेदखली से यथास्थान उन्नयन तक नीतियाँ, और शहर के अधिकार पर निष्कर्ष।

विचारक और अध्ययन: ऑस्कर लुईस, पार्था चटर्जी, अर्जुन अप्पादुरई, माइक डेविस, अमिता बाविस्कर, लेफ़ेब्व्रे।

आरेख विचार: कारण–प्रभाव श्रृंखला: ग्रामीण संकट → प्रवासन → अनौपचारिक कार्य → अवहनीय आवास → झुग्गी → वंचना और कलंक → राजनीतिक मोलभाव।

प्रयोग योग्य उद्धरण: लेफ़ेब्व्रे का 'शहर का अधिकार', अर्थात सभी निवासियों का नगरीय स्थान के उपयोग और उसे आकार देने का अधिकार।

1. आधुनिक उद्योग और नगरीय बस्तियों का विकास

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 20 अंक): स्वतंत्र भारत में नगरीकरण को अत्यधिक नगरीकरण तथा ग्रामीण आघात के रूप में विशेषीकृत किया जाता है। इसकी जनसंख्यात्मक तथा समाजशास्त्रीय आयामों से व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: अति-नगरीकरण और ग्रामीण धक्का समझाएँ, फिर जनसांख्यिकीय आयाम (जनगणना आँकड़ों सहित वृद्धि, घटक, वितरण) और समाजशास्त्रीय आयाम (अनौपचारिकता, झुग्गियाँ, जाति और नातेदारी, संस्कृति) दें, और निष्कर्ष लिखें।

अति-नगरीकरण, किंग्सले डेविस और हिल्डा हर्ट्ज़ गोल्डन (1954) द्वारा प्रयुक्त अवधारणा, उस नगरीय वृद्धि का वर्णन करती है जो औद्योगिक रोज़गार से आगे निकल जाती है, जिससे नगर ऐसे लोगों से भर जाते हैं जिन्हें उत्पादक कार्य नहीं मिलता। यह ग्रामीण धक्के से प्रेरित है: भूमिहीनता, छोटी जोतें, सूखा और जातिगत उत्पीड़न लोगों को गाँवों से उतना धकेलते हैं जितना नगरीय नौकरियाँ नहीं खींचतीं, जो एवरेट ली के सिद्धांत का धक्का पक्ष है।

जनसांख्यिकीय आयाम: भारत का नगरीय हिस्सा 1951 के 17.3% से बढ़कर 2011 में 31.1% (37.7 करोड़ लोग) हो गया। 2001–11 में नगरीय वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि (आधे से थोड़ा कम), शुद्ध प्रवास और गाँवों के पुनर्वर्गीकरण से आई, क्योंकि जनगणना नगर 1,362 से बढ़कर 3,894 हो गए। वृद्धि 53 दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले समूहों में केंद्रित है, जबकि प्रवास मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों से दिल्ली, मुंबई, सूरत और दक्षिण की ओर बहता है। विनिर्माण GDP के लगभग 15–17% पर रुका रहा, जिसे दानी रॉड्रिक समय-पूर्व विऔद्योगीकरण कहते हैं, इसलिए नगरीय नौकरियाँ साथ नहीं बढ़ीं।

समाजशास्त्रीय आयाम: प्रवासी अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जो श्रम बल का लगभग नौ-दसवाँ भाग है (NCEUS, 2007), निर्माण श्रमिकों, फेरीवालों और घरेलू कामगारों के रूप में; जनगणना 2011 ने 6.55 करोड़ झुग्गीवासी गिने, जिनमें अनुसूचित जातियों का अनुपात अधिक है। जान ब्रेमन का 'घुमंतू श्रम' उन चक्रीय प्रवासियों को दिखाता है जो कभी बसते नहीं। नगर विर्थ का नगरवाद पूरी तरह उत्पन्न नहीं करते: एम.एस.ए. राव और सिल्विया वातुक ने नगर में जाति और नातेदारी नेटवर्क का पुनरुत्पादन पाया, और पार्थ चटर्जी नगरीय गरीबों को 'राजनीतिक समाज' के रूप में दलों के माध्यम से सेवाओं के लिए मोलभाव करते दिखाते हैं। महिलाएँ असुरक्षा और स्वच्छता के अभाव का बोझ उठाती हैं।

प्रवाह चार्ट: कृषि संकट (ग्रामीण धक्का) → नगरों की ओर प्रवास → सीमित औपचारिक नौकरियाँ → अनौपचारिक कार्य और झुग्गियाँ → नगर में गरीबी और बहिष्करण।

आलोचक बताते हैं कि भारत का नगरीय हिस्सा कम आँका गया हो सकता है, और छोटे नगर तथा 'उपाश्रित नगरीकरण' (डेनिस, मुखोपाध्याय और ज़ेराह, 2012) स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं से प्रेरित वृद्धि दिखाते हैं। फिर भी धक्का-प्रेरित, रोज़गार-विहीन नगरीकरण का समग्र प्रतिरूप ग्रामीण आजीविका, विनिर्माण नौकरियाँ, किफ़ायती आवास और सुवाह्य कल्याण की माँग करता है।

उदाहरण 2 (UPSC 2025, 10 अंक): भारत में ग्रामीण उद्योगों के पतन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: कारकों को समूहों में उभारें (ऐतिहासिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, नीतिगत), उदाहरणों सहित, और पुनरुद्धार प्रयासों के साथ समाप्त करें।

ग्रामीण उद्योग, जैसे हथकरघा बुनाई, कुम्हारी, चमड़ा कार्य, तेल पेराई और लोहारी, कभी उस जजमानी व्यवस्था से जुड़े थे जिसका वर्णन विलियम वाइज़र ने करीमपुर में किया।

ऐतिहासिक: औपनिवेशिक नीति और सस्ते मशीनी माल ने विऔद्योगीकरण किया, जैसा दादाभाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ने तर्क दिया। आर्थिक और तकनीकी: बड़े पैमाने पर बने प्लास्टिक, एल्युमिनियम और कृत्रिम सामान ने बर्तनों, कपड़े और चमड़े का स्थान लिया; कारीगरों के पास ऋण, डिज़ाइन और विपणन नहीं है, इसलिए अधिकांश मूल्य बिचौलिए ले जाते हैं। सामाजिक: जजमानी का ह्रास, जातिगत व्यवसायों से जुड़ी निम्न प्रस्थिति, और शिक्षित युवाओं की वेतनभोगी नौकरियों की आकांक्षा कारीगरों के बच्चों को दूर करती है, जैसा दीपांकर गुप्ता सामान्य रूप से गाँव के लिए बताते हैं।

नीति और बाज़ार: 1991 के बाद लघु उद्योग उत्पादों का अनारक्षण, आयातों से प्रतिस्पर्धा और कमज़ोर सहकारिताओं ने उन्हें और हानि पहुँचाई।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (1956), एक ज़िला एक उत्पाद और पीएम विश्वकर्मा (2023) ऋण, कौशल और ई-कॉमर्स के माध्यम से पुनरुद्धार चाहते हैं, पर सफलता डिज़ाइन, बाज़ार और शिल्प की गरिमा पर निर्भर है।

उदाहरण 3 (UPSC 2025, 20 अंक): भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि औद्योगीकरण नगरीकरण की पूर्व शर्त है? अपने तर्क दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: जनगणना आँकड़ों और विशेषताओं सहित नगरीकरण की प्रवृत्ति बताएँ, फिर तर्क दें कि औद्योगीकरण महत्त्वपूर्ण है पर एकमात्र पूर्व-शर्त नहीं, भारतीय उदाहरणों सहित अन्य चालक दें; निष्कर्ष लिखें।

नगरीकरण नगरों में रहने वाली जनसंख्या के हिस्से में वृद्धि और नगरीय जीवन-शैली का प्रसार है। भारत का नगरीय हिस्सा 1951 के 17.3% से धीरे-धीरे बढ़कर 2011 में 31.1% हुआ, और 2036 तक लगभग 38% अनुमानित है (तकनीकी समूह, 2020); जनगणना 2027 अगली गणना देगी।

प्रवृत्ति और विशेषताएँ: वृद्धि महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रित है (2011 में 53 दस लाख से अधिक वाले समूह), जबकि छोटे नगर पुनर्वर्गीकरण से बढ़ते हैं, क्योंकि 2001–11 में जनगणना नगर 1,362 से बढ़कर 3,894 हो गए; यह क्षेत्रीय रूप से असमान है, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र अत्यधिक नगरीकृत हैं तथा बिहार और हिमाचल प्रदेश सबसे कम; और यह अनौपचारिक कार्य, झुग्गियों और उपनगरीय फैलाव से चिह्नित है।

क्या औद्योगीकरण एकमात्र पूर्व-शर्त है? पश्चिमी यूरोप में, जैसा वेबर और दुर्खीम ने देखा, कारखाना उद्योग श्रम को नगरों में खींच लाया, और जमशेदपुर, भिलाई और कानपुर जैसे भारतीय नगर इसी प्रकार बढ़े। पर भारत अन्य मार्ग भी दिखाता है। नगर प्रशासनिक राजधानियों (चंडीगढ़, भुवनेश्वर), धार्मिक और तीर्थ केंद्रों (वाराणसी, मदुरै, जिन्हें रेडफ़ील्ड और सिंगर ने स्वजनित नगर कहा), व्यापार और बंदरगाह केंद्रों, और कारखानों के बजाय IT पर आधारित सेवा केंद्रों (बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम) के रूप में बढ़े। कृषि संकट से ग्रामीण धक्का औद्योगिक नौकरियों के बिना नगरीकरण उत्पन्न करता है, जो डेविस और गोल्डन का अति-नगरीकरण है। केरल की निरंतर ग्रामीण–नगरीय बस्ती प्रेषित धन पर बढ़ी, और 'उपाश्रित नगरीकरण' (डेनिस, मुखोपाध्याय और ज़ेराह, 2012) स्थानीय व्यापार और सेवाओं से बढ़ते छोटे नगर दिखाता है।

अतः औद्योगीकरण भारत में नगरीकरण का महत्त्वपूर्ण चालक है पर एकमात्र पूर्व-शर्त नहीं; बड़े पैमाने के विनिर्माण का अभाव समझाता है कि भारतीय नगरीकरण धीमा, अनौपचारिक और असमान क्यों है, और इसके भविष्य के लिए रोज़गार-समृद्ध उद्योग तथा नियोजित छोटे नगर क्यों महत्त्वपूर्ण हैं।

उदाहरण 4 (UPSC 2024, 10 अंक): भारत में नगरीय बस्तियों की वृद्धि में नए रुझानों का उपयुक्त उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: उदाहरणों सहित हाल की प्रवृत्तियों का परीक्षण करें: जनगणना नगर और छोटे नगर, महानगरीय क्षेत्र और उपनगरीय वृद्धि, सेवा-आधारित नगर, बंद आवासीय परिसर और अनौपचारिकता, और नीति-प्रेरित वृद्धि।

भारत की नगरीय बस्तियाँ नए ढंगों से बढ़ रही हैं; जनगणना 2011 ने 7,935 नगर और 31.1% नगरीय हिस्सा दर्ज किया।

जनगणना नगरों का उदय: गैर-कृषि कार्य वाले बड़े गाँवों को नगर के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया, जो 2001–11 में 1,362 से बढ़कर 3,894 हो गए, विशेषकर केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में; यह 'उपाश्रित नगरीकरण' (डेनिस, मुखोपाध्याय और ज़ेराह, 2012) स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं से प्रेरित वृद्धि दिखाता है। महानगरीय क्षेत्र और उपनगरीय फैलाव: दिल्ली NCR, मुंबई–पुणे और बेंगलुरु आसपास के गाँवों में फैलते हैं, जैसा दिल्ली के पास यादवपुर पर एम.एस.ए. राव के अध्ययन ने पूर्वानुमान किया। सेवा-आधारित और वैश्विक नगर: बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे IT केंद्र, जिन्हें सास्किया सासेन का वैश्विक नगर का विचार समझाने में सहायक है।

पृथक्करण: झुग्गियों और नगरीय गाँवों के बगल में बंद आवासीय परिसर और मॉल, एक विभाजन जिसे लीला फ़र्नांडिस नए मध्य वर्ग से जोड़ती हैं।

नीति-प्रेरित: स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत (2015), PMAY-नगरीय 2.0 (2024) और नए औद्योगिक गलियारे नियोजित वृद्धि को आकार दे रहे हैं, यद्यपि अनौपचारिकता प्रमुख नगरीय वास्तविकता बनी हुई है।

उदाहरण 5 (UPSC 2023, 10 अंक): ग्रामीण-शहरी सातत्य की परिघटना की उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: सातत्य को परिभाषित करें (रेडफ़ील्ड, सोरोकिन और ज़िमरमैन), इसे द्विभाजन से अलग करें, और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और नातेदारी में अतिव्यापन के भारतीय उदाहरण दें।

ग्रामीण–नगरीय सातत्य का मत है कि ग्रामीण और नगरीय विपरीत प्रकार नहीं हैं, जैसे टॉनीज़ के गेमाइनशाफ़्ट और गेसेलशाफ़्ट में, बल्कि अनेक श्रेणियों वाले एक पैमाने के दो छोर हैं; रॉबर्ट रेडफ़ील्ड के लोक–नगरीय सातत्य और सोरोकिन तथा ज़िमरमैन (1929) ने यह दृष्टि विकसित की।

भारत इसे भली-भाँति दर्शाता है। आर्थिक रूप से, नगरों के पास के गाँव दैनिक आवागमन करने वाले भेजते हैं, और जनगणना नगर (2011 में 3,894) अधिकतर गैर-कृषि कार्य वाले गाँव हैं। दिल्ली के पास यादवपुर पर एम.एस.ए. राव के अध्ययन ने ग्रामीणों को जाति और नातेदारी बंधन रखते हुए नगरीय नौकरियाँ करते दिखाया। सांस्कृतिक रूप से, प्रवासी त्योहार, जाति संघ और ग्राम देवता नगरों में ले जाते हैं, जबकि टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और प्रेषित धन नगरीय उपभोग गाँवों तक लाते हैं। केरल की बस्ती का प्रतिरूप लगभग निरंतर ग्रामीण–नगरीय फैलाव है, और गुरुग्राम जैसे नगरीय गाँव एक ही स्थान पर दोनों संसार दिखाते हैं।

नातेदारी संबंध इस विभाजन के पार बने रहते हैं: सिल्विया वातुक ने मेरठ में प्रवासियों को व्यापक नातेदारी नेटवर्क बनाए रखते पाया।

अतः सातत्य तीखे ग्रामीण–नगरीय द्विभाजन की अपेक्षा भारतीय वास्तविकता का बेहतर वर्णन करता है।

उदाहरण 6 (UPSC 2021, 20 अंक): भारत में शहरी बसावट ग्रामीण समाज के जाति-नातेदारी की छाप को दोहराती हुयी प्रतीत होती है। इसके प्रमुख कारणों की विवेचना करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: मुख्य कारणों की चर्चा करें कि भारतीय नगर जाति और नातेदारी की प्रतिकृति क्यों बनाते हैं: विर्थ से तुलना करें, फिर अध्ययनों सहित कारण दें (प्रवास नेटवर्क, आवास, विवाह, संघ और राजनीति, अनौपचारिक श्रम बाज़ार, धर्म), और परिवर्तन के संकेतों के साथ निष्कर्ष दें।

लुई विर्थ ('Urbanism as a Way of Life', 1938) ने अपेक्षा की थी कि नगर का आकार, घनत्व और विषमता नातेदारी और प्रदत्त बंधनों को कमज़ोर करेंगे। पर भारतीय नगर प्रायः गाँव के जाति और नातेदारी प्रतिरूपों का पुनरुत्पादन करते हैं।

शृंखला प्रवास: लोग नातेदारी और जाति नेटवर्क के माध्यम से जाते हैं, जो उन्हें नौकरियाँ और आवास दिलाते हैं; मॉरिस डी. मॉरिस और राजनारायण चंदावरकर ने बंबई के मिल श्रमिकों को जॉबरों द्वारा जाति और गाँव के आधार पर भर्ती होते दिखाया, और जान ब्रेमन ने चक्रीय प्रवासियों में यही पाया। आवासीय समूहन: मकान-मालिक जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, और प्रवासी अपने समुदाय के मोहल्ले चुनते हैं; क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलो और लॉरेंट गेयर (Muslims in Indian Cities, 2012) बस्तीकरण का वर्णन करते हैं, जैसे अहमदाबाद के जुहापुरा में।

विवाह: नगरों में अंतर्विवाह बना रहता है, अब जाति के अनुसार संगठित वैवाहिक वेबसाइटों के माध्यम से। नातेदारी सहारा: सिल्विया वातुक (Kinship and Urbanization, 1972) ने मेरठ में प्रवासियों को व्यापक नातेदारी नेटवर्क बनाए रखते पाया, और एम.एस.ए. राव के यादवपुर के ग्रामीणों ने नगरीकरण के बाद भी जातिगत संबंध रखे। जाति संघ और राजनीति: रुडोल्फ़ दंपति ने जाति संघों को नगरीय दबाव समूह बनते दिखाया, और चुनावी लामबंदी जाति को दृश्य रखती है। अनौपचारिक श्रम बाज़ार: बारबरा हैरिस-व्हाइट का तर्क है कि जाति और नातेदारी उस अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का नियमन करती हैं जहाँ अधिकांश नगरीय कार्य है।

फिर भी नगर जाति को ढीला भी करते हैं: आगरा के जाटवों पर ओवेन लिंच का अध्ययन (1969) नगरीय दलितों को प्रस्थिति के दावे के लिए शिक्षा और राजनीति का प्रयोग करते दिखाता है, और शिक्षितों में अंतर्जातीय विवाह, अनाम सार्वजनिक स्थान और पेशेवर कार्य फैलते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने बताया कि नगरों में जाति कर्मकांडीय पदानुक्रम से पहचान और हित समूह की ओर बदलती है।

अतः भारतीय नगर प्रतिस्थापन के बजाय अनुकूलन दिखाते हैं: जाति और नातेदारी इसलिए बची रहती हैं क्योंकि वे असुरक्षित नगरीय अर्थव्यवस्था में सुरक्षा देती हैं, जबकि उनका रूप बदलता है।

उदाहरण 7 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत में नगरी बस्तियों की संवृद्धि के कारणों, परिणामों और अन्य चिन्ताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: तीन भाग: कारण (जनसांख्यिकीय, आर्थिक, नीतिगत), परिणाम (सकारात्मक और नकारात्मक), और अन्य चिंताएँ (शासन, पर्यावरण, बहिष्करण, लिंग), आँकड़ों और सिद्धांत सहित; नीति के साथ निष्कर्ष दें।

जनगणना 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या बढ़कर 37.7 करोड़ (31.1%) हो गई, जो 7,935 नगरों में रहती है; नगरीय बस्तियों की वृद्धि अब देश के प्रमुख सामाजिक रूपांतरणों में है।

कारण: नगरों में प्राकृतिक वृद्धि; कृषि संकट (ग्रामीण धक्का) और नगरीय नौकरियों तथा शिक्षा (खिंचाव) से प्रेरित ग्रामीण–नगरीय प्रवास, एवरेट ली के शब्दों में; बड़े गाँवों का जनगणना नगरों में पुनर्वर्गीकरण (2001–11 में 1,362 से 3,894); 1991 के बाद सेवाओं और IT की वृद्धि; और औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट सिटी और अमृत (2015) जैसी राज्य नीतियाँ।

परिणाम: सकारात्मक रूप से, नगर अनामता और जातिगत नियंत्रण से मुक्ति देते हैं, जैसी आशा अंबेडकर ने गाँव को 'अज्ञान का अड्डा' कहकर की थी, और वे नया मध्य वर्ग, महिलाओं का रोज़गार और राजनीतिक लामबंदी उत्पन्न करते हैं। नकारात्मक रूप से, वे झुग्गियाँ (6.55 करोड़ लोग, जनगणना 2011), अनौपचारिक कार्य, भीड़ और पृथक्करण उत्पन्न करते हैं; विर्थ के अवैयक्तिक संबंध और ज़िमेल का उदासीन दृष्टिकोण बने रहने वाले जाति नेटवर्क (एम.एस.ए. राव) के साथ दिखते हैं।

अन्य चिंताएँ: 74वें संशोधन (1992) के बावजूद कमज़ोर नगरीय स्थानीय निकाय; प्रदूषण, गर्मी और बाढ़ (चेन्नई 2015, बेंगलुरु 2022); नगरीय सीमांत पर भूमि संघर्ष और बेदख़ली; सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की असुरक्षा; और उन प्रवासियों के लिए 'नगर का अधिकार' (लेफ़ेब्व्र, हार्वे) जिनके पास स्थानीय अधिकार नहीं हैं।

अतः नगरीय वृद्धि गतिशीलता का इंजन और नई असमानता का स्थल दोनों है; सशक्त नगरपालिकाएँ, किफ़ायती किराया आवास, स्व-स्थाने झुग्गी उन्नयन, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु-सहनशील नियोजन आवश्यक हैं ताकि नगर बहिष्कृत करने के बजाय समावेशित करें।

उदाहरण 8 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में नागरवाद का एक जीवन-पद्धति के रूप में विस्तारण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: विर्थ का नगरवाद समझाएँ, फिर विस्तार से बताएँ कि यह भारतीय नगरीय जीवन का कितना वर्णन करता है, दोनों पक्षों के भारतीय अध्ययनों सहित।

लुई विर्थ ('Urbanism as a Way of Life', 1938) ने तर्क दिया कि नगरों का आकार, घनत्व और विषमता एक विशिष्ट नगरवाद उत्पन्न करते हैं: द्वितीयक, अवैयक्तिक और खंडित संबंध, कमज़ोर नातेदारी, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और भिन्नता के प्रति सहिष्णुता।

भारतीय महानगरों में ऐसी विशेषताएँ दिखती हैं: एकाकी परिवार, सार्वजनिक परिवहन में अनामता, पेशेवर संघ, अपार्टमेंट जीवन, और महिलाओं तथा दलितों की ग्राम-निगरानी से सापेक्ष स्वतंत्रता, जिसे अंबेडकर मूल्यवान मानते थे। ज़िमेल का उदासीन दृष्टिकोण यात्रियों की उदासीनता में देखा जा सकता है।

फिर भी भारतीय नगरवाद विशिष्ट है: एम.एस.ए. राव और सिल्विया वातुक ने नगरों में जाति और नातेदारी नेटवर्क का पुनरुत्पादन पाया, जाति-आधारित वैवाहिक साइटें और जाति संघ फलते-फूलते हैं, गणेश चतुर्थी जैसे धार्मिक त्योहार मोहल्ले की एकता बनाते हैं, और पार्थ चटर्जी नगरीय गरीबों को समुदाय-आधारित 'राजनीतिक समाज' के माध्यम से राज्य से जुड़ते दिखाते हैं।

अतः भारत में नगरवाद एक मिश्रण है, जिसमें आधुनिक अवैयक्तिक संबंध प्रदत्त बंधनों के साथ सह-अस्तित्व में हैं।

उदाहरण 9 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत में महानगरों के विकास की संवृद्धि और भारत के लोगों के मानसिक एवं सामाजिक जीवन पर इसके प्रभाव को आप किस प्रकार सम्बद्ध करते हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: महानगरीय वृद्धि को मानसिक और सामाजिक जीवन से जोड़ें: आँकड़ों सहित महानगरीय वृद्धि बताएँ, फिर मानसिक जीवन के लिए ज़िमेल और विर्थ तथा तनाव, अकेलेपन, परिवार, लिंग, समुदाय और पृथक्करण पर भारतीय साक्ष्य दें; सकारात्मक प्रभावों से संतुलन करें और निष्कर्ष दें।

भारत के महानगर तेज़ी से बढ़े हैं: जनगणना 2011 ने दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले 53 नगरीय समूह गिने, जो 2001 में 35 थे, और मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता विश्व के सबसे बड़े नगरीय क्षेत्रों में हैं।

मानसिक जीवन: गेऑर्ग ज़िमेल ('The Metropolis and Mental Life', 1903) ने तर्क दिया कि बड़े नगर की निरंतर उत्तेजना सुरक्षा-कवच के रूप में बौद्धिक, गणनात्मक और उदासीन दृष्टिकोण, और अजनबियों के प्रति संकोच उत्पन्न करती है। भारतीय महानगरों में लंबी यात्राएँ, भीड़, शोर और प्रतिस्पर्धा तनाव उत्पन्न करते हैं; राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015–16) ने ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय महानगरों में अधिक मानसिक रुग्णता पाई। जिन वृद्धों के बच्चे प्रवास कर गए हैं उनका अकेलापन, और कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में विद्यार्थियों तथा नौकरी का तनाव नए नगरीय मुद्दे हैं।

सामाजिक जीवन: विर्थ ने द्वितीयक, खंडित संबंधों की भविष्यवाणी की थी; भारतीय महानगरों में एकाकी परिवार, दोहरी आय वाले दंपति और अपार्टमेंट जीवन इसमें फ़िट होते हैं, और पड़ोस के बंधन कमज़ोर होते हैं। बंद आवासीय परिसर और झुग्गियाँ स्थानिक पृथक्करण बनाते हैं, जिसे लीला फ़र्नांडिस नए मध्य वर्ग से जोड़ती हैं। महिलाओं को शिक्षा और नौकरियाँ मिलती हैं पर वे सार्वजनिक स्थानों में उत्पीड़न झेलती हैं।

सकारात्मक पक्ष: महानगर व्यक्तियों को जाति और ग्राम-नियंत्रण से मुक्त भी करता है, अंतर्जातीय विवाह और नई पहचानों की अनुमति देता है, और नागरिक समाज, आंदोलनों तथा सांस्कृतिक सृजनशीलता को पोषित करता है। एम.एस.ए. राव और सिल्विया वातुक दिखाते हैं कि नातेदारी और जाति नेटवर्क लुप्त होने के बजाय अनुकूलित होते हैं, जिससे प्रतिमानहीनता नरम होती है।

अतः महानगरीय वृद्धि मन और समाज दोनों को नया रूप देती है: यह स्वतंत्रता और अवसर के साथ तनाव और अलगाव लाती है, इसलिए सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित नगर इसके साथ होने चाहिए।

उदाहरण 10 (UPSC 2017, 20 अंक): भारत में विरासत पर्यटन के शहरी सामाजिक-स्थानिक प्रारूपों पर प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: प्रभाव का परीक्षण करें: विरासत पर्यटन और सामाजिक-स्थानिक प्रतिरूप परिभाषित करें, फिर भूमि उपयोग, विस्थापन और अभिजातीकरण, आजीविका, पहचान और पृथक्करण पर प्रभाव भारतीय उदाहरणों और सिद्धांत (अरी, लेफ़ेब्व्र) सहित दिखाएँ, और निष्कर्ष दें।

विरासत पर्यटन ऐतिहासिक स्मारकों, पुराने नगर-केंद्रों और जीवित सांस्कृतिक परंपराओं के अनुभव के लिए यात्रा है; सामाजिक-स्थानिक प्रतिरूप वह ढंग हैं जिसमें सामाजिक समूह, गतिविधियाँ और सत्ता नगरीय स्थान में व्यवस्थित होती हैं। भारत 12 विरासत नगरों के लिए HRIDAY (2015), तीर्थ स्थलों के लिए PRASAD और स्वदेश दर्शन के माध्यम से विरासत पर्यटन को बढ़ावा देता है, और यूनेस्को ने अहमदाबाद (2017) और जयपुर (2019) को विश्व विरासत नगर घोषित किया है।

भूमि उपयोग और अभिजातीकरण: विरासत क्षेत्र होटल, कैफ़े और स्मृति-चिह्न दुकानें आकर्षित करते हैं, और भूमि मूल्य बढ़ते हैं, जिससे पुराने निवासी और कम किराये वाले उपयोगकर्ता बाहर धकेले जाते हैं; पुराना नगर आगंतुकों के लिए मंच बन जाता है, जिसे जॉन अरी ने 'पर्यटक दृष्टि' (1990) कहा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (2021) ने मंदिर के आसपास सैकड़ों घर और छोटे मंदिर ढहाए, जिससे पुराने नगर की जीवित गलियाँ बदल गईं, और अयोध्या तथा अन्य मंदिरों के आसपास पुनर्विकास समान प्रभाव दिखाता है।

विस्थापन और बहिष्करण: हम्पी में विश्व विरासत स्थल की रक्षा के लिए 2011 में बाज़ार के घर और दुकानें हटाई गईं; रेहड़ी-पटरी वाले, अनौपचारिक गाइड और नाविक औपचारिक व्यवसायों के पक्ष में नियमन और बेदख़ली झेलते हैं। लेफ़ेब्व्र का 'नगर का अधिकार' यह प्रश्न उठाता है कि विरासत नियोजन किसके नगर की सेवा करता है।

आजीविका और पहचान: सकारात्मक रूप से, पर्यटन कारीगरों, गाइडों और होमस्टे के लिए रोज़गार बनाता है, शिल्पों को पुनर्जीवित करता है (जयपुर की ब्लॉक छपाई), और समुदायों को पुराने मोहल्लों के संरक्षण के लिए गर्व और संसाधन देता है, जैसे अहमदाबाद की पोलों में। पर यह जीवित संस्कृति को वस्तु में जमा सकता है और इतिहास के चयनात्मक, प्रायः बहुसंख्यकवादी, संस्करण को बढ़ावा दे सकता है।

अतः विरासत पर्यटन नगरीय स्थान को उपभोग और छवि के इर्द-गिर्द पुनर्गठित करता है; समावेशी संरक्षण, जो निवासियों को बनाए रखे, अनौपचारिक आजीविका की रक्षा करे और समुदायों को शामिल करे, आवश्यक है ताकि विरासत केवल तमाशा नहीं, जीवित स्थान बनी रहे।

2. मज़दूर वर्ग, अनौपचारिक क्षेत्र और बाल श्रम

उदाहरण 11 (UPSC 2026, 10 अंक): समाज के सीमान्त वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: प्रक्रिया का परीक्षण करें: औपचारिकीकरण परिभाषित करें, इसके माध्यम बताएँ (कानूनी संहिताएँ, पंजीकरण, डिजिटल भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, गिग श्रमिक कानून) और आकलन करें कि क्या यह वास्तव में हाशिये के श्रमिकों की रक्षा करता है।

औपचारिकीकरण का अर्थ अनौपचारिक उद्यमों और श्रमिकों को कानूनी पंजीकरण, लिखित अनुबंध और सामाजिक संरक्षण में लाना है; लगभग नौ-दसवें श्रमिक अनौपचारिक होने के कारण (NCEUS, 2007), यह उन दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और प्रवासियों की रक्षा के लिए केंद्रीय है जो अनौपचारिक कार्य में प्रधान हैं।

माध्यम: 21 नवंबर 2025 से लागू चार श्रम संहिताएँ न्यूनतम मज़दूरी सभी श्रमिकों तक बढ़ाती हैं और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को मान्यता देती हैं; ई-श्रम पोर्टल (2021) ने अगस्त 2026 तक लगभग 31.89 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत किए; उद्यम पंजीकरण (2020) और GST छोटी इकाइयों को अभिलेखों में लाते हैं; PM-SYM पेंशन (2019), आयुष्मान भारत और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि लाभ बढ़ाते हैं; और राजस्थान (2023) तथा कर्नाटक (2025) ने गिग श्रमिक कल्याण कानून पारित किए।

आकलन: पंजीकरण संरक्षण नहीं है; ई-श्रम से जुड़े लाभ अभी भी कम हैं, अनुबंध दुर्लभ हैं, और संघ संहिताओं के अंतर्गत आसान छँटनी और निश्चित-अवधि भर्ती की आलोचना करते हैं। ब्रेमन और हैरिस-व्हाइट चेतावनी देते हैं कि अनौपचारिकता का पुनरुत्पादन पूँजी और जातिगत नेटवर्क करते हैं।

औपचारिकीकरण हाशिये के लोगों की रक्षा तभी करता है जब पंजीकरण प्रवर्तनीय मज़दूरी, सुवाह्य सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक आवाज़ लाए, जैसा SEWA का अनुभव दिखाता है।

उदाहरण 12 (UPSC 2025, 10 अंक): भारतीय राज्यों में अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रवासी श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: भारतीय राज्यों में अनौपचारिक कार्य में प्रवासी श्रमिकों की प्रमुख समस्याओं की स्पष्ट शीर्षकों में चर्चा करें, अध्ययनों और उदाहरणों सहित, और उपायों पर एक पंक्ति।

बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के श्रमिक प्रवासी दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और दक्षिण में निर्माण, ईंट-भट्ठों, कारखानों और सेवाओं में अनौपचारिक कार्य की रीढ़ हैं।

समस्याएँ: (i) असुरक्षित कार्य: अनुबंध नहीं, मज़दूरी की चोरी और ठेकेदारों पर निर्भरता; जान ब्रेमन ने उन्हें 'घुमंतू श्रम' कहा और अग्रिम के माध्यम से नव-बंधन का वर्णन किया। (ii) रहन-सहन: जल, स्वच्छता या सुरक्षा के बिना कार्यस्थल शिविर और झुग्गियाँ। (iii) कल्याण से बहिष्करण: राशन कार्ड, मतदाता सूची और विद्यालय गृह राज्य से बँधे हैं; वन नेशन वन राशन कार्ड (2019–2020) ने इसका केवल एक भाग आसान किया। (iv) सामाजिक शत्रुता: स्थानीयतावादी अभियान और हमले, जैसे 2008 में महाराष्ट्र और 2018 में गुजरात में, और भाषा की बाधाएँ।

(v) बिना बीमा के व्यावसायिक ख़तरे, और (vi) उत्पीड़न और अवैतनिक कार्य के प्रति महिला प्रवासियों की लैंगिक असुरक्षा। 2020 में कोविड-19 ने इन सबको एक साथ उजागर किया।

प्रवासियों के लिए केरल की बीमा और आवास योजनाएँ, ई-श्रम पंजीकरण और OSH संहिता 2020 मार्ग दिखाती हैं, पर प्रवर्तन और सुवाह्य अधिकार अनिवार्य बने हुए हैं।

उदाहरण 13 (UPSC 2025, 10 अंक): क्या आप सोचते हैं कि कानून भारत में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सक्षम है? टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: निर्णय सहित टिप्पणी करें: कानूनी ढाँचा बताएँ, आँकड़ों सहित इसकी उपलब्धि दिखाएँ, समझाएँ कि बाल श्रम क्यों बना है (वाइनर, गरीबी, खामियाँ), और निष्कर्ष दें कि अकेले कानून ने इसे समाप्त नहीं किया।

भारत के बाल श्रम कानून में अनुच्छेद 24, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, जिसे 2016 में संशोधित कर 14 वर्ष से कम के बच्चों के सभी कार्य पर रोक लगाई गई (विद्यालय के बाद पारिवारिक उद्यम में सहायता को छोड़कर) और 14–18 वर्ष के किशोरों के लिए ख़तरनाक कार्य पर रोक लगाई गई, साथ में RTE अधिनियम 2009 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 शामिल हैं।

कानून ने सहायता की है: जनगणना आँकड़े 5–14 वर्ष के कामकाजी बच्चों को लगभग 1.26 करोड़ (2001) से घटकर 1.01 करोड़ (2011) होते दिखाते हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता (1996) में पुनर्वास कोष का आदेश दिया; और PENCIL पोर्टल (2017) तथा बचपन बचाओ आंदोलन के बचाव अभियानों ने अनेक बच्चों को मुक्त किया।

पर इसने बाल श्रम समाप्त नहीं किया। गरीबी, ऋण और प्रवास बच्चों को कार्य में धकेलते हैं; 2016 का पारिवारिक उद्यम अपवाद घर-आधारित कार्य में बाल श्रम छिपाता है; प्रवर्तन कमज़ोर है; और मायरन वाइनर (1991) ने तर्क दिया कि केवल गरीबी नहीं, अभिजनों की पदानुक्रमित मान्यताओं ने अनिवार्य शिक्षा में विलंब किया।

कानून आवश्यक है पर अपर्याप्त; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीविका सुरक्षा और बाल-कार्य के विरुद्ध सामाजिक मानदंड इसके साथ होने चाहिए।

उदाहरण 14 (UPSC 2024, 10 अंक): क्या श्रमिक प्रवास तथा अनौपचारिक क्षेत्र में कोई सम्बन्ध है? भारतीय संदर्भ में तर्कसंगत उत्तर दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: संबंध को सिद्ध करें: दिखाएँ कि प्रवास अनौपचारिक क्षेत्र को कैसे पोषित करता है और अनौपचारिकता प्रवास को कैसे आकार देती है (चक्रीयता, ठेकेदार, नेटवर्क), भारतीय आँकड़ों और अध्ययनों सहित।

हाँ, भारत में श्रमिक प्रवास और अनौपचारिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं; प्रत्येक दूसरे को बनाए रखता है।

प्रवास अनौपचारिकता को पोषित करता है: छोटी जोतों और कृषि संकट से ग्रामीण धक्का कम पढ़े युवाओं को उन नगरों में भेजता है जहाँ औपचारिक नौकरियाँ कम हैं, इसलिए वे निर्माण, ईंट-भट्ठों, घरेलू कार्य, फेरी और छोटे कारखानों में प्रवेश करते हैं; आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 ने प्रति वर्ष लगभग 90 लाख अंतर-राज्य प्रवासियों का अनुमान लगाया। अनौपचारिकता प्रवास को आकार देती है: नियोक्ता बिना अनुबंध का सस्ता, लचीला प्रवासी श्रम पसंद करते हैं; ठेकेदार नातेदारी और जाति के माध्यम से भर्ती करते और अग्रिम देते हैं, जिससे चक्रीय प्रवास और नव-बंधन उत्पन्न होता है, जिसे जान ब्रेमन ने 'घुमंतू श्रम' कहा। अनौपचारिक क्षेत्र पर कीथ हार्ट का मूल अध्ययन (1973) स्वयं अक्रा के प्रवासियों का अध्ययन था।

2020 के कोविड-19 लॉकडाउन ने, जब एक करोड़ से अधिक प्रवासी घर लौटे, उजागर किया कि नगरीय अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का कितना भाग उन पर टिका है।

इस कड़ी को तोड़ने के लिए सुवाह्य कल्याण, ई-श्रम में पंजीकरण और OSH संहिता 2020 का प्रवर्तन आवश्यक है।

उदाहरण 15 (UPSC 2023, 10 अंक): भारत में बाल-श्रम के आवर्ती ख़तरे को नियंत्रित करने के लिए आप किन कार्रवाई-योग्य उपायों का सुझाव देंगे?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: स्पष्ट शीर्षकों में व्यावहारिक उपाय सुझाएँ (शिक्षा, आजीविका, प्रवर्तन, आपूर्ति शृंखला, समुदाय), प्रत्येक विशिष्ट और भारतीय योजनाओं से जुड़ा।

बाल श्रम इसलिए बार-बार लौटता है क्योंकि गरीबी, कमज़ोर शिक्षा, ऋण और सस्ते श्रम की माँग एक-दूसरे को मज़बूत करते हैं; जनगणना 2011 ने अब भी 5–14 वर्ष के लगभग 1.01 करोड़ कामकाजी बच्चे गिने।

शिक्षा: RTE मानदंडों, PM पोषण भोजन, आवासीय विद्यालयों और मुक्त कराए गए तथा प्रवासी बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रमों से विद्यालयों को आकर्षक और जवाबदेह बनाना, और UDISE+ तथा आधार-जुड़े अभिलेखों से विद्यालय छोड़ने वालों पर नज़र रखना। आजीविका: मुक्त कराए गए बच्चों के परिवारों को ग्रामीण रोज़गार, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना ताकि बच्चों की कमाई की आवश्यकता न रहे। प्रवर्तन: ज़िला कार्यबलों को सक्रिय करना, PENCIL पोर्टल (2017) का प्रयोग करना, घर-आधारित कार्य के निरीक्षण से 'पारिवारिक उद्यम' की खामी बंद करना, और 2016 के संशोधन तथा तस्करी के लिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नियोक्ताओं पर अभियोजन करना।

आपूर्ति शृंखला: कालीन, वस्त्र, कपास बीज और ईंट-भट्ठों में उचित सावधानी और प्रमाणन अनिवार्य करना। समुदाय: पंचायत बाल संरक्षण समितियाँ और मानदंड बदलने वाले अभियान, बचपन बचाओ आंदोलन के 'बाल-मित्र गाँवों' का अनुसरण करते हुए।

जैसा मायरन वाइनर ने तर्क दिया, अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे निर्णायक एकल साधन है।

उदाहरण 16 (UPSC 2022, 10 अंक): भारत में अनौपचारिक क्षेत्र की वृद्धि को आप किस प्रकार देखते हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: अपना मत दें: परिभाषित करें, वृद्धि का आकार और कारण दिखाएँ, फिर इसे सहारा और जाल दोनों के रूप में आँकें, सिद्धांत और आँकड़ों सहित।

अनौपचारिक क्षेत्र, कीथ हार्ट (1973) द्वारा गढ़ा गया शब्द, अपंजीकृत उद्यमों और कानूनी या सामाजिक संरक्षण के बिना कार्य से बना है; NCEUS (2007) ने अनुमान लगाया कि लगभग 92% भारतीय श्रमिक अनौपचारिक रूप से नियोजित थे, और बाद के अनुमान भी अनौपचारिक रोज़गार लगभग नौ-दसवाँ बताते हैं।

इसकी वृद्धि के कई कारण हैं: विनिर्माण में रोज़गारविहीन वृद्धि, नगरों की ओर ग्रामीण धक्का, 1991 के बाद औपचारिक इकाइयों में ठेकाकरण, और नया गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म कार्य, जिसे नीति आयोग (2022) ने 2020–21 में 77 लाख श्रमिक आँका। PLFS 2023–24 आधे से अधिक श्रमिकों को स्वरोज़गार में दिखाता है।

मैं इसे दो प्रकार से देखता हूँ। यह एक सहारा है जो प्रवासियों को समाहित करता है और आजीविका देता है, जैसे कोविड-19 के बाद की बहाली में। पर यह एक जाल भी है: जान ब्रेमन अनौपचारिकता को श्रम को सस्ता रखने की पूँजी की स्थायी रणनीति मानते हैं, और बारबरा हैरिस-व्हाइट इसे जाति और लिंग द्वारा शासित दिखाती हैं।

अतः इसकी वृद्धि केवल ई-श्रम में पंजीकरण नहीं, वास्तविक सामाजिक सुरक्षा सहित औपचारिकीकरण की माँग करती है।

उदाहरण 17 (UPSC 2022, 10 अंक): औद्योगिक श्रमिक-वर्ग की परिवर्तनशील प्रकृति की चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: बदलते स्वरूप की चर्चा करें: संगठित मिल श्रमिक से ठेका, अनौपचारिक, सेवा और गिग श्रमिकों तक, अध्ययनों, आँकड़ों और श्रम संहिताओं सहित, और वर्ग चेतना पर इसका प्रभाव।

मार्क्स के लिए औद्योगिक श्रमिक वर्ग कारखानों में केंद्रित सर्वहारा है। भारत में यह बंबई की सूती मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में आरंभ हुआ, जहाँ मॉरिस डी. मॉरिस और चंदावरकर ने जॉबरों, जाति और गाँव के बंधनों से भर्ती पाई।

इसका स्वरूप बदल गया है: होल्मस्ट्रॉम द्वारा वर्णित संगठित 'दुर्ग' 1982–83 की बंबई कपड़ा हड़ताल और मिल बंदी के बाद सिकुड़ गया, जिसे चित्रा जोशी ने कानपुर के 'खोए संसारों' में दर्ज किया; कारखाने अब ठेका और निश्चित-अवधि श्रमिकों पर बहुत निर्भर हैं, जो हाल के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षणों में कारखाना श्रमिकों के लगभग दो-पाँचवें भाग के निकट हैं; श्रम बल अधिक शिक्षित, युवा है और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा वस्त्र में अधिक महिलाएँ शामिल हैं; और IT, कॉल-सेंटर और गिग श्रमिकों जैसे नए खंड उभरे हैं।

वर्ग लामबंदी भी बदली है: संघ दलों के अनुसार खंडित हैं, जबकि नई कार्रवाइयाँ ठेका श्रमिकों (मारुति, मानेसर, 2012) और डिलीवरी राइडरों से आती हैं। श्रम संहिताएँ (नवंबर 2025 से लागू) छँटनी की सीमा 300 श्रमिक करती हैं पर गिग श्रमिकों को मान्यता देती हैं।

अतः श्रमिक वर्ग गाय स्टैंडिंग के अर्थ में अधिक अनिश्चित और अधिक विविध हो रहा है।

उदाहरण 18 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत में 'बालश्रम' के मुख्य कारणों को इंगित कीजिए। इसको दूर करने में राज्य नीतियाँ कहाँ तक सफल हुई हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: दो भाग: बाल श्रम के कारण (आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, माँग-पक्ष), फिर आँकड़ों और निर्णय सहित राज्य नीतियाँ कितनी सफल रहीं।

कारण: पारिवारिक गरीबी और ऋण; प्रवास और संकट, जो बच्चों को ईंट-भट्ठों और गन्ने के खेतों तक ले जाते हैं; जाति और लिंग के मानदंड जो दलित, आदिवासी और बालिकाओं के कार्य को स्वाभाविक मानते हैं; ख़राब गुणवत्ता के विद्यालय; और कालीन, चूड़ी, आतिशबाज़ी और घरेलू कार्य में सस्ते, आज्ञाकारी श्रम की नियोक्ताओं की माँग। मायरन वाइनर (1991) ने जोड़ा कि भारतीय अभिजनों द्वारा पदानुक्रम की स्वीकृति ने अनिवार्य शिक्षा में विलंब किया।

राज्य नीतियाँ: बाल श्रम अधिनियम 1986 (2016 में संशोधित), विशेष विद्यालयों सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (1988), RTE अधिनियम 2009, मध्याह्न भोजन, एम.सी. मेहता (1996) और PENCIL पोर्टल (2017)।

सफलता: आंशिक। 5–14 वर्ष के कामकाजी बच्चे 2001 के लगभग 1.26 करोड़ से घटकर 2011 में 1.01 करोड़ हुए, और लगभग सार्वभौमिक नामांकन ने पूर्णकालिक बाल कार्य घटाया है। पर 2016 का पारिवारिक उद्यम अपवाद, कमज़ोर प्रवर्तन और छिपा घर-आधारित कार्य दर्शाते हैं कि उन्मूलन अभी दूर है।

नीति सबसे अच्छा वहाँ काम करती है जहाँ शिक्षा, आजीविका सहायता और प्रवर्तन साथ काम करें, जैसे केरल और हिमाचल प्रदेश में।

उदाहरण 19 (UPSC 2019, 20 अंक): क्या आप सोचते हैं कि 'विमुद्रीकरण' ने भारत में आर्थिक वृद्धि को गतिमानित किया है? इस सन्दर्भ में श्रम के अनौपचारीकरण, अल्परोज़गारी और लैंगिक (जेंडर) भेदभाव को आप कैसे समझते हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: दो भाग: पहले आकलन करें कि क्या विमुद्रीकरण ने वृद्धि तेज़ की (साक्ष्य सहित, अल्पकाल में नहीं); फिर आँकड़ों और सिद्धांत सहित अनौपचारिक श्रम, अल्प-रोज़गार और लिंग पर इसके प्रभाव समझाएँ; निष्कर्ष दें।

8 नवंबर 2016 को सरकार ने काले धन, जाली नोटों और आतंक-वित्तपोषण से लड़ने और नकदी-रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ₹500 और ₹1,000 के नोट वापस लिए, जो प्रचलित मुद्रा का लगभग 86% थे। RBI ने 2018 में बताया कि वापस लिए गए मूल्य का लगभग 99.3% बैंकों में लौट आया, इसलिए बहुत कम काला धन समाप्त हुआ।

वृद्धि: इसने अल्पकाल में वृद्धि तेज़ नहीं की। बाद की तिमाहियों में GDP वृद्धि धीमी हुई, और निर्माण, छोटा व्यापार, कृषि मंडियाँ और छोटा विनिर्माण जैसे नकदी-निर्भर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। समर्थक दीर्घकालिक लाभ बताते हैं: व्यापक कर आधार, डिजिटल भुगतान (UPI तेज़ी से बढ़ा) और औपचारिकीकरण। समाजशास्त्रीय रूप से धन एक सामाजिक संस्था है, जैसा ज़िमेल ने The Philosophy of Money में तर्क दिया, और उस पर अचानक झटका विश्वास-आधारित अनौपचारिक नेटवर्क को बाधित करता है।

श्रम का अनौपचारिकीकरण: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, लगभग नौ-दसवें श्रमिक, नकदी पर चलती है; दिहाड़ी मज़दूरों, प्रवासियों और कारीगरों ने कार्य और मज़दूरी खोई, और अनेक प्रवासी घर लौट गए। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की State of Working India 2019 ने अनुमान लगाया कि 2016 और 2018 के बीच, जिस अवधि में विमुद्रीकरण शामिल है, लगभग 50 लाख पुरुषों ने नौकरियाँ खोईं। विरोधाभासी रूप से, औपचारिक इकाइयों ने अधिक कार्य ठेकेदारों को सौंपा, जिससे अनौपचारिकता गहरी हुई, जैसा ब्रेमन की थीसिस बताती है।

अल्प-रोज़गार: श्रमिक कम वेतन, अंशकालिक या स्वरोज़गार की ओर गए, और कृषि में प्रच्छन्न बेरोज़गारी बढ़ी।

लैंगिक भेदभाव: महिलाओं की नकद बचत, जो पति के नियंत्रण से बाहर रखी जाती थी, उजागर हुई या खो गई; घर-आधारित कार्य और घरेलू सेवा में महिलाओं ने सबसे पहले आय खोई; और बैंक खातों तथा फ़ोन तक महिलाओं की कम पहुँच ने डिजिटल धन की ओर बदलाव कठिन बनाया, जिससे घरेलू वित्त पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण मज़बूत हुआ।

अतः विमुद्रीकरण ने सबसे भारी लागत अनौपचारिक, गरीब और महिला श्रम बल पर डाली; औपचारिकीकरण के लिए झटके के बजाय क्रमिक, समावेशी संक्रमण चाहिए।

उदाहरण 20 (UPSC 2017, 10 अंक): क्या आप सहमत हैं कि बाल श्रम का मुद्दा अनौपचारिक क्षेत्रक के संबंध में और उसके आगे भी प्रश्नों को जन्म देता है? कारण बताइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: कारणों सहित सहमति दें: बाल श्रम का अनौपचारिक क्षेत्र से संबंध दिखाएँ, फिर यह उससे परे क्यों जाता है (जाति, लिंग, परिवार, शिक्षा, राज्य, वैश्विक शृंखलाएँ)।

हाँ। बाल श्रम अनौपचारिक क्षेत्र में केंद्रित है: कृषि, घर-आधारित कार्य, छोटी कार्यशालाएँ, ईंट-भट्ठे, ढाबे और घरेलू सेवा, जहाँ अनुबंध, निरीक्षण या संघ नहीं हैं।

पर यह अनौपचारिक क्षेत्र से परे के प्रश्न उठाता है। यह जाति और वर्ग का प्रश्न है, क्योंकि अधिकांश कामकाजी बच्चे दलित, आदिवासी या गरीब मुस्लिम और OBC परिवारों से हैं; लिंग का, क्योंकि बालिकाएँ अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य करती हैं जो आँकड़ों में छूट जाता है; परिवार का, जो बच्चों के श्रम को घरेलू संसाधन मानता है; शिक्षा का, क्योंकि मायरन वाइनर (1991) ने तर्क दिया कि पदानुक्रम पर अभिजन मान्यताओं में निहित, अनिवार्य शिक्षा लागू करने में राज्य की विफलता ने बच्चों को कार्य में रखा; और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का, क्योंकि निर्यात के लिए कालीन, वस्त्र और कपास बीज में बाल श्रम का प्रयोग हुआ है।

यह RTE अधिनियम 2009 से 2016 के संशोधन तक, कल्याणकारी राज्य की क्षमता की भी परीक्षा है।

अतः बाल श्रम समाप्त करने के लिए केवल कार्य का औपचारिकीकरण नहीं, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक है।

उदाहरण 21 (UPSC 2016, 20 अंक): अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्रक में श्रमिक वर्ग की समस्याओं की बदलती प्रकृति की चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: चर्चा करें कि अनौपचारिक श्रमिकों की समस्याएँ कैसे बदली हैं: क्षेत्र परिभाषित करें, फिर पुरानी समस्याएँ और उदारीकरण के बाद की नई समस्याएँ (ठेकाकरण, वैश्वीकृत शृंखलाएँ, गिग कार्य, प्रवास, महिलाएँ, कानूनी परिवर्तन) अध्ययनों और आँकड़ों सहित बताएँ; निष्कर्ष दें।

अनौपचारिक क्षेत्र में अपंजीकृत उद्यम और कानूनी या सामाजिक संरक्षण के बिना श्रमिक आते हैं; NCEUS (2007) ने पाया कि लगभग 92% भारतीय श्रमिक अनौपचारिक रूप से नियोजित थे और 2004–05 में 77% जनसंख्या ₹20 प्रति दिन से कम पर जीती थी।

पुरानी समस्याएँ: कम और अनियमित मज़दूरी, लंबे घंटे, नौकरी की असुरक्षा, साहूकारों और ठेकेदारों पर निर्भरता, असुरक्षित परिस्थितियाँ, और उस संगठित 'दुर्ग' के लिए बने श्रम कानूनों से बहिष्करण जिसका वर्णन मार्क होल्मस्ट्रॉम ने किया। जाति, नातेदारी और लिंग कार्य तक पहुँच का नियमन करते हैं, जैसा बारबरा हैरिस-व्हाइट ने दिखाया।

उदारीकरण के बाद बदलती समस्याएँ: (i) औपचारिक क्षेत्र का अनौपचारिकीकरण: कारखाने और सरकारी विभाग तक ठेका और निश्चित-अवधि श्रमिक रखते हैं, इसलिए अनौपचारिकता अब औपचारिक उद्यमों के भीतर भी है। (ii) वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ: तिरुप्पुर में वस्त्र सिलने या निर्यात के लिए कढ़ाई करने वाली घर-आधारित महिला श्रमिक दूरस्थ ख़रीदारों का मूल्य-दबाव झेलती हैं। (iii) चक्रीय प्रवास: जान ब्रेमन का 'घुमंतू श्रम' और अग्रिम के माध्यम से नव-बंधन बढ़ा है। (iv) प्लेटफ़ॉर्म और गिग कार्य: डिलीवरी और राइड-हेलिंग श्रमिक एल्गोरिद्मिक नियंत्रण, रेटिंग-आधारित दंड और नियोक्ता के अभाव का सामना करते हैं, जो गाय स्टैंडिंग का अनिश्चित वर्ग है। (v) नगरीय बहिष्करण: नगर सौंदर्यीकरण में रेहड़ी-पटरी वालों और झुग्गीवासियों की बेदख़ली।

प्रत्युत्तर: SEWA (1972) ने दिखाया कि अनौपचारिक महिला श्रमिक कैसे संगठित हो सकती हैं; असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, पथ विक्रेता अधिनियम 2014, ई-श्रम (2021) और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आंशिक संरक्षण देते हैं, और श्रम संहिताएँ नवंबर 2025 में लागू हुईं।

अतः अनौपचारिक श्रमिक की समस्या राज्य की उपेक्षा से आधुनिक पूँजीवाद की संरचना में ही निर्मित असुरक्षा की ओर खिसक गई है; सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और कार्य के नए रूपों के लिए सामूहिक सौदेबाज़ी आगे का मार्ग हैं।

उदाहरण 22 (UPSC 2015, 10 अंक): नगरीय भारत में अनौपचारिक श्रम-बाज़ार से संबंधित मुद्दे

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: नगरीय अनौपचारिक श्रम बाज़ार के मुद्दों पर टिप्पणी लिखें: विभाजन, मज़दूरी और सुरक्षा, प्रवासी, लिंग और जाति, स्थानिक बहिष्करण, अध्ययनों सहित।

नगरीय अनौपचारिक श्रम बाज़ार में आकस्मिक निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले, घर-आधारित श्रमिक और छोटी कार्यशालाओं के कर्मचारी आते हैं, जो मिलकर अधिकांश नगरीय श्रम बल बनाते हैं।

मुद्दे: कम, अनियमित मज़दूरी और अनुबंध का अभाव; दैनिक श्रम चौक (नाका) जहाँ श्रमिक भर्ती की प्रतीक्षा करते हैं; ठेकेदारों और जॉबरों पर निर्भरता; सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा का अभाव; और जाति, क्षेत्र तथा लिंग के आधार पर विभाजन, जिसे बारबरा हैरिस-व्हाइट अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का सामाजिक नियमन कहती हैं। प्रवासी चक्रीयता, ख़राब आवास और कल्याण से बहिष्करण झेलते हैं (जान ब्रेमन)। महिलाएँ घरेलू कार्य और घर-आधारित नग-दर कार्य में केंद्रित हैं जहाँ सबसे कम वेतन और बार-बार उत्पीड़न है।

स्थानिक रूप से, पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के बावजूद फेरीवाले और कचरा बीनने वाले बेदख़ली और पुलिस उत्पीड़न झेलते हैं।

SEWA और कचरा बीनने वालों की सहकारिताएँ (SWaCH, पुणे) जैसे संगठन दिखाते हैं कि सामूहिक संगठन मान्यता और बेहतर शर्तें दिला सकता है।

उदाहरण 23 (UPSC 2014, 10 अंक): अनौपचारिक क्षेत्रक में श्रमिकों पर वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: अनौपचारिक श्रमिकों पर वैश्वीकरण के प्रभाव, अवसर और लागत दोनों, भारतीय उदाहरणों और सिद्धांत सहित चर्चा करें।

वैश्वीकरण, विश्व भर में बाज़ारों, उत्पादन और संस्कृति का एकीकरण, भारत में 1991 के सुधारों के बाद तेज़ हुआ और इसने अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन को नया रूप दिया।

अवसर: वस्त्र (तिरुप्पुर), चमड़ा, रत्न और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे निर्यात उद्योगों ने रोज़गार बनाए, जिनमें अनेक महिलाओं और प्रवासियों के लिए थे; नगरीय सेवाएँ, निर्माण और बाद में प्लेटफ़ॉर्म कार्य बढ़ा; और प्रेषित धन गाँवों तक पहुँचा। लागत: वैश्विक ख़रीदारों के मूल्य-दबाव ने इकाइयों को नग-दर पर घर-आधारित श्रमिकों को उप-ठेका देने को प्रेरित किया, जो वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के भीतर अनौपचारिकीकरण की प्रक्रिया है; आयातों से प्रतिस्पर्धा ने कारीगरों और छोटे उत्पादकों को हानि पहुँचाई; औपचारिक इकाइयों ने स्थायी श्रमिकों के स्थान पर ठेका श्रम रखा; और सामाजिक सुरक्षा के बिना नौकरी की असुरक्षा बढ़ी। जान ब्रेमन का तर्क है कि यह लचीलापन पूँजी की रणनीति है, और गाय स्टैंडिंग परिणाम को वैश्विक अनिश्चित वर्ग कहते हैं।

घर-आधारित महिला श्रमिक और प्रवासी सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं, जैसा SEWA के अध्ययन दिखाते हैं।

अतः वैश्वीकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा की न्यूनतम सीमा, उचित-व्यापार मानक और अनौपचारिक श्रमिकों का संगठन आवश्यक है।

3. झुग्गियाँ और नगरीय वंचना

उदाहरण 24 (UPSC 2024, 10 अंक): क्या भारत में मलिन बस्तियाँ उद्योगीकरण तथा नगरीकरण की अभिव्यक्तियाँ हैं? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: सशर्त 'हाँ' के साथ समझाएँ: झुग्गियाँ उस नगरीकरण और उद्योग से उत्पन्न होती हैं जो आवास नहीं देते, पर भूमि बाज़ार, नीति और जाति से भी; आँकड़े और उदाहरण दें।

अधिकांशतः हाँ: झुग्गियाँ वहाँ बढ़ीं जहाँ औद्योगीकरण और नगरीकरण ने आवास दिए बिना श्रमिकों को नगरों में खींचा; जनगणना 2011 ने 6.55 करोड़ झुग्गीवासी गिने, जो रिपोर्ट करने वाले नगरों की नगरीय जनसंख्या का 17.4% थे।

बंबई के मिल ज़िलों और कलकत्ता की जूट पट्टी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए चॉल और बस्तियाँ उत्पन्न कीं; आज मुंबई, दिल्ली और सूरत की निर्माण, बंदरगाह और सेवा अर्थव्यवस्थाएँ धारावी जैसी बस्तियों को बनाए रखती हैं, जो चमड़ा, कुम्हारी और पुनर्चक्रण उद्योग का केंद्र भी है। अति-नगरीकरण (डेविस और गोल्डन), जहाँ प्रवास औपचारिक नौकरियों से आगे निकल जाता है, प्रवासियों को अनौपचारिक कार्य और अनौपचारिक आवास में धकेलता है।

पर झुग्गियाँ बहिष्कारी भूमि बाज़ारों, कमज़ोर नियोजन और बेदख़ली की, और जाति की भी उपज हैं, क्योंकि झुग्गीवासियों में अनुसूचित जातियों का अनुपात अधिक है; माइक डेविस उन्हें नवउदार नीति से जोड़ते हैं।

अतः झुग्गियाँ उस प्रकार के नगरीकरण को प्रकट करती हैं जो भारत में हुआ है: रोज़गार-विहीन, अनियोजित और असमान।

उदाहरण 25 (UPSC 2022, 10 अंक): मलिन बस्तियों से सम्बन्धित वंचनाओं के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: झुग्गियों से जुड़ी वंचना के विभिन्न रूपों की चर्चा करें: भौतिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी, प्रत्येक के साथ उदाहरण या आँकड़ा।

झुग्गियों में वंचना बहुआयामी है, जो कम आय से आगे जाती है; जनगणना 2011 ने झुग्गियों में रहने वाले 6.55 करोड़ लोग गिने।

भौतिक: भीड़-भरे, कमज़ोर बने आवास, नल-जल, शौचालय, जल-निकासी और बिजली का अभाव। स्वास्थ्य: संक्रामक रोग, कुपोषण और प्रदूषण का अधिक जोखिम; 2020 में धारावी जैसी घनी बस्तियों में कोविड-19 तेज़ी से फैला। शैक्षिक: भीड़-भरे या दूर के विद्यालय और कार्य के लिए जल्दी पढ़ाई छोड़ना। सामाजिक: झुग्गी के पते से जुड़ा कलंक, अनुसूचित जातियों और मुसलमानों का अधिक अनुपात, और असुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों तथा गलियों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। कानूनी और राजनीतिक: आवास-अधिकार की असुरक्षा और बेदख़ली का निरंतर ख़तरा, जैसे दिल्ली के यमुना पुश्ता (2004) में; दस्तावेज़ों का अभाव निवासियों को कल्याण से बाहर करता है, इसलिए वे स्थानीय बिचौलियों और दलों पर निर्भर रहते हैं, जो पार्थ चटर्जी का 'राजनीतिक समाज' है।

ये वंचनाएँ एक-दूसरे को मज़बूत करती हैं, जिससे झुग्गियाँ उस क्षमता-वंचना के स्थल बनती हैं जिसकी बात अमर्त्य सेन करते हैं।

PMAY-नगरीय के अंतर्गत स्व-स्थाने उन्नयन, सुरक्षित आवास-अधिकार और बुनियादी सेवाएँ आवश्यक प्रत्युत्तर हैं।

उदाहरण 26 (UPSC 2021, 10 अंक): शहरी झुग्गी बस्तियाँ सामाजिक बहिष्कार के स्थल हैं – व्याख्या करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: सामाजिक बहिष्करण समझाएँ (लेनोआ, सिल्वर) और दिखाएँ कि झुग्गियाँ निवासियों को आवास, सेवाओं, कार्य, नागरिकता और गरिमा से कैसे बाहर करती हैं, अभिकर्तृता पर एक प्रति-बिंदु के साथ।

सामाजिक बहिष्करण, फ़्रांस में रेने लेनोआ (1974) द्वारा लोकप्रिय शब्द, उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो समूहों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पूर्ण सहभागिता से रोकती हैं; भारत में यह जाति और धर्म से अतिव्याप्त होता है।

झुग्गियाँ कई प्रकार से बहिष्कृत करती हैं। अधिसूचित न होने वाली झुग्गियों के निवासियों के पास सुरक्षित आवास-अधिकार और वैध जल तथा बिजली कनेक्शन नहीं होते; वे अनौपचारिक कार्य तक सीमित रहते हैं; अनुसूचित जातियों का अनुपात अधिक है, और मुसलमान प्रायः बस्तियों में सीमित होते हैं, जैसे मुंबई के गोवंडी या अहमदाबाद के जुहापुरा में; झुग्गी का पता नौकरी, विद्यालय और विवाह में कलंक लाता है; और 'विश्व-स्तरीय नगर' परियोजनाओं के लिए बेदख़ली, जैसे दिल्ली में यमुना पुश्ता का ध्वंस (2004), निवासियों को बवाना जैसी दूर की पुनर्वास कॉलोनियों में धकेलती है, जिससे वे कार्य से कट जाते हैं। अमिता बविस्कर ने ऐसे अभियानों को 'बुर्जुआ पर्यावरणवाद' कहा।

फिर भी झुग्गीवासी निष्क्रिय नहीं हैं: अर्जुन अप्पादुरै का 'गहन लोकतंत्र' SPARC और महिला मिलन जैसे संघों को आवास के लिए मोलभाव करते दिखाता है।

अतः झुग्गियाँ बहिष्करण के और साथ ही 'नगर के अधिकार' के लिए संघर्ष के स्थल हैं।

उदाहरण 27 (UPSC 2018, 10 अंक): नगरीय निर्धनों के लिए मुहैया कराए गए 'नगरीय निर्धनों के लिए आधारिक सेवाएँ (बी० एस० यू० पी०)' और 'एकीकृत आवासन और गंदीबस्ती सुधार (आइ० एच० एस० डी०)' कार्यक्रमों पर एक टिप्पणी लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: दोनों कार्यक्रमों पर टिप्पणी लिखें: JNNURM के अंतर्गत उनका उद्भव, उद्देश्य, कवरेज और घटक, उनके परिणाम और सीमाएँ, और उनका स्थान किसने लिया।

नगरीय गरीबों को बुनियादी सेवाएँ (BSUP) और एकीकृत आवास और झुग्गी विकास कार्यक्रम (IHSDP) दिसंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन (JNNURM) के नगरीय-गरीब घटकों के रूप में आरंभ किए गए।

BSUP ने 65 बड़े मिशन नगरों को और IHSDP ने अन्य नगरों को कवर किया। दोनों का लक्ष्य झुग्गियों का एकीकृत विकास था: झुग्गीवासियों के लिए आवास, अधिमानतः स्व-स्थाने, किफ़ायती मूल्य पर आवास-अधिकार की सुरक्षा के साथ; जल आपूर्ति, स्वच्छता, जल-निकासी और सड़क प्रकाश; और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा के साथ अभिसरण। नगरीय गरीबों के लिए भूमि और धन निर्धारित करने जैसे सुधार केंद्रीय सहायता से जोड़े गए।

परिणाम मिश्रित रहे: अनेक घर बने, पर अध्ययनों ने ख़राब स्थान, स्थानांतरित फ़्लैटों में कम निवास, सबसे गरीबों के लिए बहुत ऊँचा लाभार्थी अंशदान, और कार्य से दूर पुनर्वास पाया।

इनके बाद राजीव आवास योजना (2011) और फिर PMAY-नगरीय (2015) आईं, जिसने स्व-स्थाने झुग्गी पुनर्विकास को आगे बढ़ाया।

उदाहरण 28 (UPSC 2017, 10 अंक): शहरी गंदी बस्ती में रह रहे दलित ग़रीब परिवार की मुख्य समस्याओं की, ग्रामीण परिवेश में रह रहे समान प्रकार के परिवार की समस्याओं के साथ तुलना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: समानांतर तुलना करें: नगरीय झुग्गी और ग्रामीण दलित गरीब परिवारों के लिए आजीविका, आवास और सेवाएँ, जातिगत भेदभाव, सामाजिक सहारा और राज्य तक पहुँच की तुलना करें; समानताएँ बताएँ।

एक गरीब दलित परिवार दोनों परिवेशों में वंचना झेलता है, पर उसकी समस्याओं का रूप भिन्न होता है।

आजीविका: गाँव में यह भूस्वामियों, प्रायः प्रभु जाति के, के लिए खेतिहर मज़दूरी पर निर्भर रहता है, मौसमी बेरोज़गारी के साथ; झुग्गी में यह निर्माण, सफ़ाई और घरेलू कार्य जैसी अनौपचारिक नौकरियाँ करता है, दैनिक अनिश्चितता के साथ। आवास और सेवाएँ: गाँव में पृथक बस्ती (चेरी या वाड़ा) में सीमित जल वाली झोपड़ी; नगर में आवास-अधिकार, शौचालय या जल-निकासी के बिना भीड़-भरा आवास, और बेदख़ली का निरंतर ख़तरा। जाति: गाँव में खुली अस्पृश्यता, कुओं और मंदिरों पर प्रतिबंध, और परिवार के दावा करने पर हिंसा, जैसा NCRB के अत्याचार आँकड़े दिखाते हैं; नगर में जाति सूक्ष्म है, जो किराये के भेदभाव और सफ़ाई कार्य में दिखती है, यद्यपि अनामता कुछ स्वतंत्रता देती है, जैसी आशा अंबेडकर ने की थी।

ओवेन लिंच का आगरा अध्ययन नगरीय दलितों को गतिशीलता के लिए राजनीति की ओर मुड़ते दिखाता है।

दोनों परिवार भूमिहीनता, असुरक्षित कार्य और राज्य पर निर्भरता साझा करते हैं, इसलिए दोनों में भूमि, आवास और श्रम की गरिमा आवश्यक है।

उदाहरण 29 (UPSC 2016, 20 अंक): नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती झुग्गी-बस्तियों के प्रभावों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: प्रभावों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें: परिभाषा और आँकड़े दें, फिर निवासियों पर प्रभाव (स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, अपराध और कलंक), नगर पर प्रभाव (पर्यावरण, शासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था), सिद्धांतों (गरीबी की संस्कृति और उसकी आलोचना, आशा की झुग्गियाँ) सहित और नीतिगत निष्कर्ष।

जनगणना 2011 की परिभाषा में झुग्गी अपर्याप्त स्वच्छता और पेयजल वाले, कमज़ोर बने, भीड़-भरे आवासों का सघन क्षेत्र है; जनगणना 2011 ने 2,613 नगरों में 6.55 करोड़ झुग्गीवासी गिने, और बृहन्मुंबई की लगभग 41.8% जनसंख्या झुग्गियों में रहती थी।

निवासियों पर प्रभाव: ख़राब स्वच्छता और भीड़ तपेदिक, दस्त और कुपोषण की ऊँची दरें उत्पन्न करती हैं; शोर, जगह की कमी और जल्दी कार्य से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है; महिलाएँ जल लाने, शौचालयों के अभाव और असुरक्षा का बोझ उठाती हैं; और निवासी ऐसा कलंक ढोते हैं जो नौकरियाँ और विवाह सीमित करता है। ऑस्कर लुईस की 'गरीबी की संस्कृति' (1959) ने दावा किया कि झुग्गी जीवन भाग्यवाद पैदा करता है, पर चार्ल्स वैलेंटाइन जैसे आलोचकों ने इसे पीड़ित को दोष देना कहा, और भारतीय अध्ययन कठोर परिश्रम, बचत और आकांक्षा दिखाते हैं।

नगर पर प्रभाव: झुग्गियाँ उन श्रमिकों को आवास देती हैं जो नगर चलाते हैं, जैसे घरेलू कामगार, चालक, फेरीवाले और निर्माण श्रमिक; धारावी एक बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी है, चार्ल्स स्टोक्स के अर्थ में 'आशा की झुग्गी'। पर अनियोजित वृद्धि जल-निकासी पर दबाव डालती है और बाढ़ का जोखिम बढ़ाती है, जैसे मुंबई की 2005 की बाढ़ में, और प्रदूषण बढ़ाती है।

शासन और राजनीति: क्योंकि झुग्गियाँ प्रायः अवैध होती हैं, निवासी दलों और स्थानीय बिचौलियों के माध्यम से सेवाओं के लिए मोलभाव करते हैं, जिसे पार्थ चटर्जी 'राजनीतिक समाज' कहते हैं; वोट-बैंक राजनीति उनकी रक्षा भी करती है और उन्हें फँसाती भी है। दिल्ली के यमुना पुश्ता (2004) जैसे नगर सौंदर्यीकरण के लिए बेदख़ली हज़ारों को विस्थापित करती है।

सामाजिक एकता और संघर्ष: झुग्गियाँ सामुदायिक नेटवर्क और संघों (अप्पादुरै का गहन लोकतंत्र) को पोषित करती हैं, पर सांप्रदायिक और जातिगत तनाव तथा पृथक्करण भी देखती हैं।

अतः बढ़ती झुग्गियाँ नगरीय समस्याओं का कारण नहीं, बहिष्कारी नगरीकरण का लक्षण हैं; स्व-स्थाने उन्नयन, सुरक्षित आवास-अधिकार, किफ़ायती किराया आवास (PMAY-नगरीय 2.0, 2024) और निवासियों की सहभागिता समाजशास्त्रीय रूप से उचित प्रत्युत्तर हैं।

उदाहरण 30 (UPSC 2014, 20 अंक): प्रवासी नगरीय निर्धनों की समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: समाजशास्त्रीय विश्लेषण दें: प्रवासी नगरीय गरीब कौन हैं, फिर कार्य, आवास, नागरिकता, जाति, लिंग के आधार पर सिद्धांत (धक्का–खिंचाव, घुमंतू श्रम, गरीबी की संस्कृति और उसकी आलोचना, राजनीतिक समाज, नगर का अधिकार) से उनकी समस्याओं का विश्लेषण करें; नीति के साथ निष्कर्ष दें।

प्रवासी नगरीय गरीब वे ग्रामीण लोग हैं जो कार्य की खोज में नगरों में आते हैं, अधिकतर गरीब क्षेत्रों से और दलित, आदिवासी, OBC तथा मुस्लिम समुदायों से। एवरेट ली का धक्का–खिंचाव सिद्धांत उनके प्रवास को समझाता है: भूमिहीनता, सूखा और जातिगत उत्पीड़न उन्हें धकेलते हैं, और नगरीय मज़दूरी उन्हें खींचती है।

कार्य: वे बिना अनुबंध या सुरक्षा के निर्माण श्रमिक, फेरीवाले, रिक्शा चालक और घरेलू कामगार के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं; जान ब्रेमन उन्हें 'घुमंतू श्रम' कहते हैं, जो गाँव और नगर के बीच घूमता है और प्रायः ठेकेदारों के अग्रिम से बँधा होता है। कीथ हार्ट की अनौपचारिक क्षेत्र की अवधारणा स्वयं अक्रा के प्रवासियों के अध्ययन से आई।

आवास: वे झुग्गियों, फ़ुटपाथों और कार्यस्थल शिविरों में रहते हैं (जनगणना 2011 ने 6.55 करोड़ झुग्गीवासी गिने), और बेदख़ली झेलते हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस (1985) में आश्रय को आजीविका के अधिकार से जोड़ा पर सूचना के साथ बेदख़ली की अनुमति दी। नागरिकता: स्थानीय दस्तावेज़ों के अभाव में वे राशन, शिक्षा और मतदान से बाहर रहते हैं, इसलिए बिचौलियों और दलों पर निर्भर रहते हैं, जो पार्थ चटर्जी का 'राजनीतिक समाज' है; लेफ़ेब्व्र का 'नगर का अधिकार' इस वंचना को पकड़ता है।

जाति और पहचान: वे नातेदारों और जाति के साथ समूह बनाते हैं, जैसा एम.एस.ए. राव और सिल्विया वातुक ने पाया, जो सहारा देता है पर पृथक्करण भी; स्थानीयतावादी शत्रुता, जैसे मुंबई में उत्तर भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध, असुरक्षा बढ़ाती है। लिंग: प्रवासी महिलाएँ अवैतनिक कार्य, असुरक्षित आवास और उत्पीड़न झेलती हैं।

ऑस्कर लुईस की 'गरीबी की संस्कृति' ने उनकी गरीबी के लिए भाग्यवादी मूल्यों को दोष दिया, पर कठोर परिश्रम और आकांक्षा के भारतीय साक्ष्य संरचनात्मक व्याख्याओं का समर्थन करते हैं: समस्या श्रम बाज़ार, भूमि और आवास व्यवस्था तथा राज्य में है।

अतः प्रवासी गरीबों को सुवाह्य अधिकार, किफ़ायती किराया आवास, पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा, और पूर्ण नगरीय नागरिकों के रूप में मान्यता चाहिए।