भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य — समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. भारतविद्या क्या है

भारतविद्या (Indology): शास्त्रीय ग्रंथों (वेद, उपनिषद, मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र, महाकाव्य और पुराण), संस्कृत व पाली जैसी भाषाओं, पुरातत्व और इतिहास के माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति का अध्ययन।

औपनिवेशिक जड़ें: इसकी शुरुआत विलियम जोन्स (एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल, 1784), एच.टी. कोलब्रुक और मैक्स मूलर जैसे प्राच्यवादी विद्वानों से हुई, जो संस्कृत ग्रंथों में भारत का ‘सार’ खोजते थे।

समाजशास्त्रीय भारतविद्या: बाद में भारतीय समाजशास्त्रियों ने भारतीय सभ्यता की निरंतरता दिखाने के लिए ग्रंथों का प्रयोग किया; प्रमुख नाम हैं जी.एस. घुर्ये, के.एम. कपाड़िया (Marriage and Family in India, 1955), पी.एच. प्रभु (Hindu Social Organization, 1940), इरावती कर्वे (Kinship Organisation in India, 1953) और संरचनावादी रूप में लुई ड्यूमों।

ग्रंथीय दृष्टि बनाम क्षेत्रीय दृष्टि (book view vs field view): एम.एन. श्रीनिवास ने ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान और जीवित गाँवों में क्षेत्र-कार्य से प्राप्त ज्ञान में अंतर दिखाने के लिए ये शब्द प्रयोग किए।

2. घुर्ये: जीवन और पद्धति

गोविंद सदाशिव घुर्ये ने कैम्ब्रिज में डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स के अधीन प्रशिक्षण लिया और 1924 से 1959 तक बॉम्बे विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख रहे।

उन्होंने भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद (Indian Sociological Society, 1951) और उसकी पत्रिका Sociological Bulletin (1952) की स्थापना की तथा भारतीय समाजशास्त्रियों की पहली पीढ़ी को प्रशिक्षित किया: एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, इरावती कर्वे, आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया और वाई.बी. दामले।

पद्धति: समन्वयी, केवल ग्रंथीय नहीं: उन्होंने संस्कृत स्रोतों को जनगणना रिपोर्टों, नृवंशवर्णनों, ऐतिहासिक अभिलेखों, कला और यहाँ तक कि वेशभूषा (Indian Costume, 1951) से जोड़ा।

मूल विचार: भारतीय समाज एक साझा हिंदू संस्कृति से जुड़ा है जिसने समय के साथ अनेक समूहों को आत्मसात किया; वे स्वयं को प्रसारवादी (diffusionist) मानते थे और सांस्कृतिक एकता तथा एकीकरण से चिंतित थे।

3. घुर्ये और जाति

Caste and Race in India (1932; बाद के संस्करण Caste and Class in India, 1950 और Caste, Class and Occupation, 1961) में उन्होंने जाति की छह विशेषताएँ बताईं।

छह विशेषताएँ: (1) समाज का खंडीय विभाजन, (2) संस्तरण, (3) भोजन और सामाजिक मेल-जोल पर प्रतिबंध, (4) विभिन्न वर्गों की नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएँ तथा विशेषाधिकार, (5) व्यवसाय के मुक्त चुनाव का अभाव, (6) विवाह पर प्रतिबंध (अंतर्विवाह)।

उत्पत्ति: उनका तर्क था कि जाति ‘इंडो-आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणवादी संतान’ है, जो गंगा-यमुना मैदान में पली और फिर अन्य क्षेत्रों में पहुँची; उन्होंने आंशिक रूप से एच.एच. रिज़ली के नस्लीय आँकड़ों का प्रयोग किया पर सरल नस्ल-सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया।

उपजाति वास्तविक इकाई: उन्होंने बताया कि अंतर्विवाह उपजाति (जाति) के स्तर पर लागू होता है, जो सामाजिक जीवन की वास्तविक इकाई है।

परिवर्तन: उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन ने व्यावसायिक और सहभोज संबंधी नियम कमज़ोर किए, पर जनगणना और जाति संघों के माध्यम से जाति-चेतना को मज़बूत किया; यह बाद के जाति के राजनीतीकरण के विचार का पूर्वाभास था।

4. घुर्ये: जनजाति, धर्म और नगर

जनजातियाँ: The Aborigines – So-called – and Their Future (1943; बाद में The Scheduled Tribes) में उन्होंने जनजातियों को ‘पिछड़े हिंदू’ कहा जो लंबे समय से हिंदू समाज के संपर्क में थे और जिन्हें अलग-थलग नहीं, बल्कि एकीकृत किया जाना चाहिए।

यह वेरियर एल्विन की आरंभिक ‘पृथक्करण’ या ‘राष्ट्रीय उद्यान’ नीति का विरोध था; घुर्ये–एल्विन बहस ने बाद में नेहरू के संरक्षण सहित एकीकरण के मध्य मार्ग को आकार दिया।

धर्म और संन्यास: Indian Sadhus (1953) ने दिखाया कि शंकराचार्य द्वारा संगठित दशनामी संन्यासियों जैसे संन्यासी संप्रदायों ने क्षेत्रों के पार एकीकृत संस्कृति पहुँचाई; Gods and Men (1962) में देवताओं के विकास का अनुरेखण किया।

नातेदारी (kinship): Family and Kin in Indo-European Culture (1955) में गोत्र और प्रवर नियमों के आधार पर भारतीय नातेदारी की तुलना अन्य इंडो-यूरोपीय समाजों से की।

नगरीकरण (urbanisation): Cities and Civilization (1962) और Anatomy of a Rururban Community (1962) में उन्होंने नगरों को संस्कृति के केंद्र माना और गाँव तथा कस्बे के ‘रुर्बन’ मिश्रण की बात की।

सामाजिक तनाव: Social Tensions in India (1968) में जाति, भाषायी और सांप्रदायिक तनावों को राष्ट्रीय एकता के लिए ख़तरा बताया।

5. भारतविद्या दृष्टिकोण की शक्तियाँ

यह ऐतिहासिक गहराई देता है: जाति, संयुक्त परिवार और गोत्र बहिर्विवाह जैसी संस्थाएँ उनके लंबे इतिहास के बिना समझी नहीं जा सकतीं।

यह भारत को उसकी अपनी अवधारणाओं (धर्म, कर्म, वर्ण, जाति, शुद्धता और अशुद्धता) वाली सभ्यता के रूप में देखता है, उस पर पश्चिमी अवधारणाएँ नहीं थोपता; यह समाजशास्त्र के ‘देशीकरण’ की बाद की माँग से जुड़ता है।

घुर्ये द्वारा जनगणना और नृवंशवर्णन के प्रयोग ने उनके कार्य को पुराने प्राच्यवाद से अधिक आनुभविक बनाया।

6. आलोचना

ग्रंथीय दृष्टि: श्रीनिवास और अन्य क्षेत्र-समाजशास्त्रियों का तर्क था कि ग्रंथ यह दिखाते हैं कि ब्राह्मण लेखकों के अनुसार समाज कैसा होना चाहिए, न कि गाँव वास्तव में कैसे चलते थे।

ब्राह्मणवादी और उच्च-जातीय पूर्वाग्रह: दलित और गैर-ब्राह्मण चिंतकों (ज्योतिराव फुले, बी.आर. आंबेडकर, बाद में गेल ओमवेट और कांचा इलैया) ने दिखाया कि ग्रंथीय परंपरा निम्न जातियों, महिलाओं और जनजातियों के दृष्टिकोण को छिपाती है।

स्थिर और एकीकृत चित्र: यह सामंजस्य और निरंतरता पर बल देता है तथा संघर्ष, क्षेत्रीय विविधता और परिवर्तन को कम आँकता है; ए.आर. देसाई और मार्क्सवादियों ने इसे भौतिक और वर्गीय संबंधों की उपेक्षा माना।

प्राच्यवाद: एडवर्ड सईद की Orientalism (1978) और बाद में बर्नार्ड कोह्न तथा निकोलस डर्क्स (Castes of Mind, 2001) ने तर्क दिया कि औपनिवेशिक ग्रंथीय ज्ञान ने स्वयं जाति को अधिक कठोर बनाया; यह आलोचना विवादित है।

हिंदू-केंद्रित: भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति मानकर यह मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों, सिखों और जनजातीय धर्मों को कम स्थान देता है; जनजातियों और मुसलमानों पर घुर्ये के विचारों की इसी आधार पर आलोचना होती है।

बचाव: समर्थक कहते हैं कि घुर्ये संकीर्ण ग्रंथवादी नहीं थे; उन्होंने सर्वेक्षणों और नृवंशवर्णन का प्रयोग किया और वे समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय एकता से चिंतित थे।

7. भारतीय उदाहरण और वर्तमान प्रासंगिकता

गोत्र बहिर्विवाह आज भी उत्तर भारत में विवाह नियमों को आकार देता है; सगोत्र विवाह पर खाप पंचायतों के विवाद दिखाते हैं कि ग्रंथीय अवधारणाएँ व्यवहार में जीवित हैं।

कुंभ मेला और चार धाम जैसे तीर्थ परिपथ उस एकीकरणकारी भूमिका को जारी रखते हैं जो घुर्ये ने साधुओं और पवित्र भूगोल को दी थी।

जाति जनगणना की बहस रिज़ली की 1901 की जनगणना में जातियों के क्रम-निर्धारण की याद दिलाती है, जिसकी घुर्ये ने चर्चा की थी; केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना 2027 में जाति गणना का निर्णय लिया, जो 1931 के बाद पहली पूर्ण जाति गणना होगी।

जनजातीय पहचान पर बहसें (क्या आदिवासी हिंदू हैं, झारखंड में सरना कोड की माँग) घुर्ये–एल्विन तर्क को आगे बढ़ाती हैं।

8. चिंतकों को जोड़ना

ड्यूमों: Homo Hierarchicus (1966) ने भी ग्रंथों का प्रयोग किया पर उन्हें संरचनावाद से पढ़ा (शुद्धता-अशुद्धता का द्वैत जाति का मूल); उन्होंने भारतविद्या और समाजशास्त्र के मिलन की माँग की।

श्रीनिवास: घुर्ये के शिष्य, जो ग्रंथीय दृष्टि से क्षेत्रीय दृष्टि की ओर बढ़े, फिर भी संस्कृतीकरण (Sanskritisation) में वर्ण की ग्रंथीय अवधारणा का प्रयोग किया।

मुखर्जी (डी.पी.): भारतीय परंपरा के अध्ययन पर बल दिया (Diversities, 1958) और कहा कि भारत में समाजशास्त्री को पहले भारतीय होना चाहिए, जो लोगों की लोकरीतियों और परंपराओं में भागीदार हो; यह भावना में भारतविद्या के निकट है।

वेबर: The Religion of India (1916) ने भी धर्म और आर्थिक आचार के संबंध के अध्ययन के लिए हिंदू ग्रंथों का प्रयोग किया, जिसका भारतविद उल्लेख करते हैं।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक (150 शब्द): भारतविद्या की परिभाषा दें, घुर्ये के मुख्य योगदान (जाति की छह विशेषताएँ, जनजातियाँ पिछड़े हिंदू, साधु) बताएँ, दो आलोचनाएँ जोड़ें।

15 अंक (200 शब्द): ग्रंथीय बनाम क्षेत्रीय दृष्टि का अंतर और जाति जनगणना या गोत्र नियम जैसा एक वर्तमान उदाहरण जोड़ें।

20 अंक (250 शब्द): भारतविद्या की तुलना संरचनात्मक-प्रकार्यवाद और मार्क्सवाद से करें, प्रासंगिकता आँकें और यह संतुलित निष्कर्ष दें कि ग्रंथ और क्षेत्र-आँकड़े एक-दूसरे के पूरक हैं।

परीक्षक जिन नामों को देखते हैं: घुर्ये, ड्यूमों, कर्वे, कपाड़िया, श्रीनिवास (ग्रंथीय दृष्टि), सईद या डर्क्स (आलोचना), आंबेडकर (प्रति-दृष्टि)।

आरेख विचार: प्राच्यवादियों (जोन्स, मूलर) से समाजशास्त्रीय भारतविद्या (घुर्ये, कर्वे, कपाड़िया), संरचनात्मक भारतविद्या (ड्यूमों) और आलोचनाओं (सईद, डर्क्स, दलित विद्वान) तक एक समयरेखा।

उपयोगी पंक्ति: ड्यूमों का मत था कि भारत का समाजशास्त्र उस बिंदु पर है जहाँ समाजशास्त्र और भारतविद्या मिलते हैं (भावानुवाद)।

1. परिप्रेक्ष्य

संरचनात्मक प्रकार्यवाद: समाज परिवार, जाति और धर्म जैसे अंगों (संरचनाओं) की व्यवस्था है, जिनमें हर अंग उसकी स्थिरता में योगदान (प्रकार्य) देता है; इसकी जड़ें दुर्खीम में हैं, मानवशास्त्र में रैडक्लिफ़-ब्राउन व मैलिनोव्स्की और समाजशास्त्र में पार्सन्स व मर्टन ने इसे विकसित किया।

सामाजिक संरचना (रैडक्लिफ़-ब्राउन): व्यक्तियों के बीच वास्तव में विद्यमान सामाजिक संबंधों का जाल, जिसे क्षेत्र में देखा जाता है।

क्षेत्रीय दृष्टि (field view): किसी छोटे समुदाय में गहन सहभागी अवलोकन से प्राप्त ज्ञान के लिए श्रीनिवास का शब्द, जो भारतविद्या की ग्रंथीय दृष्टि के विपरीत है।

समग्रता (holism): गाँव या जाति का अध्ययन एक समग्र के रूप में होता है, जिससे दिखता है कि आर्थिक, कर्मकांडी, नातेदारी और राजनीतिक संबंध कैसे जुड़े हैं।

2. श्रीनिवास: जीवन और कृतियाँ

मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास ने बॉम्बे में घुर्ये के अधीन और फिर ऑक्सफ़ोर्ड में ए.आर. रैडक्लिफ़-ब्राउन तथा ई.ई. इवान्स-प्रिचर्ड के अधीन अध्ययन किया।

Religion and Society among the Coorgs of South India (1952): दिखाया कि कर्मकांड और जाति कैसे जुड़े हैं तथा संस्कृतीकरण की अवधारणा दी (पहले इसे ब्राह्मणीकरण कहा)।

रामपुरा: मैसूर के पास एक बहु-जातीय गाँव, जिसका 1948 से अध्ययन किया; निबंध ‘The Social System of a Mysore Village’ (1955) और ‘The Dominant Caste in Rampura’ (1959)।

The Remembered Village (1976): 1970 में स्टैनफ़र्ड में आग से उनके क्षेत्र-नोट्स नष्ट होने के बाद स्मृति से लिखी गई; भारतीय नृवंशवर्णन की क्लासिक कृति।

अन्य कृतियाँ: India’s Villages (संपादित, 1955), Caste in Modern India and Other Essays (1962), Social Change in Modern India (1966), The Dominant Caste and Other Essays (1987)।

उन्होंने एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा (1951) और दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स (1959) में समाजशास्त्र विभाग बनाए तथा 1972 से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बैंगलोर में कार्य किया।

3. प्रमुख अवधारणाएँ

संस्कृतीकरण (Sanskritisation): वह प्रक्रिया जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह अपने रीति-रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन-शैली को किसी उच्च, प्रायः द्विज जाति की दिशा में बदलता है (Social Change in Modern India, 1966); इससे स्थितिगत परिवर्तन होता है, संरचनात्मक नहीं।

पश्चिमीकरण (westernisation): 150 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में हुए परिवर्तन, जो प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों (मानवतावाद, तर्कवाद) के स्तर पर हैं।

प्रभु जाति (dominant caste): वह जाति जो गाँव में संख्या में अधिक हो और विशेषकर भूमि-स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती हो; पश्चिमी शिक्षा, नौकरियाँ और बहुत नीचा न होने वाला कर्मकांडी दर्जा प्रभुत्व बढ़ाते हैं (रामपुरा के ओक्कालिगा)।

वोट बैंक: 1950 के दशक में श्रीनिवास द्वारा प्रयुक्त शब्द, उस मत-समूह के लिए जिसे किसी जाति या समुदाय का नेता दिला सकता है।

धर्मनिरपेक्षीकरण (secularisation): उनके अर्थ में, शिक्षित और नगरीय समूहों में जीवन के धार्मिक और कर्मकांडी दृष्टिकोण, विशेषकर शुद्धता-अशुद्धता के विचार, का ह्रास।

आत्मनिर्भर गाँव का मिथक: उनका तर्क था कि भारतीय गाँव कभी अलग-थलग गणराज्य नहीं थे; वे कस्बों, बाज़ारों, राज्यों और तीर्थ-नेटवर्क से जुड़े थे।

4. जाति और गाँव का प्रकार्यवादी पाठ

रामपुरा में जातियाँ सेवाओं और अनाज के जजमानी जैसे आदान-प्रदान, त्योहारों पर कर्मकांडी भूमिकाओं और संरक्षक–आश्रित संबंधों से बँधी थीं; व्यवस्था असमान समूहों को एकीकृत करती थी।

संघर्ष का निपटारा प्रभु जाति के नेताओं और जाति पंचायत के माध्यम से होता था, जो व्यवस्था बनाए रखते थे।

व्यवस्था के भीतर गतिशीलता (mobility) संभव थी: समूह विशेषकर धन या राजनीतिक शक्ति पाने के बाद संस्कृतीकरण से दर्जे में ऊपर उठ सकते थे, संस्तरण को उलटे बिना।

5. अन्य संरचनात्मक-प्रकार्यवादी अध्ययन

एस.सी. दुबे, Indian Village (1955): हैदराबाद के पास शमीरपेट, गाँव की संरचना का पूर्ण वर्णन।

मैकिम मैरियट, ‘Little Communities in an Indigenous Civilization’ (1955): उत्तर प्रदेश का किशनगढ़ी, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण (universalisation and parochialisation) की प्रक्रियाएँ।

आंद्रे बेते, Caste, Class and Power (1965): तंजौर का श्रीपुरम, जहाँ जाति, वर्ग और शक्ति अलग होते दिखे।

एड्रियन मेयर, Caste and Kinship in Central India (1960, रामखेड़ी, मध्य प्रदेश) और एफ.जी. बेली, Caste and the Economic Frontier (1957, बिसीपाड़ा, ओडिशा)।

6. आलोचना

यथास्थितिवादी पूर्वाग्रह: ए.आर. देसाई और अन्य मार्क्सवादियों का तर्क था कि प्रकार्यवाद शोषण को छिपाता है, असमानता को सामंजस्य के रूप में दिखाता है और वर्ग संघर्ष (class struggle) तथा भूमि-संबंधों की उपेक्षा करता है।

संस्कृतीकरण की आलोचना: यह मानता है कि निम्न जातियाँ उच्च-जातीय मूल्यों को स्वीकार करती हैं; दलित और गैर-ब्राह्मण आंदोलनों ने उन्हें अस्वीकार किया (पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन, 1956 में आंबेडकर का बौद्ध धर्म ग्रहण), और योगेंद्र सिंह ने कहा कि यह अवधारणा सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिवर्तन को मिला देती है।

लैंगिक दृष्टिहीनता: लीला दुबे जैसी नारीवादी विदुषियों ने दिखाया कि संस्कृतीकरण का अर्थ प्रायः महिलाओं पर अधिक नियंत्रण था (पर्दा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, दहेज)।

गाँव सूक्ष्म जगत के रूप में: आलोचकों ने पूछा कि क्या एक गाँव भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है; लुई ड्यूमों और डेविड पोकॉक का तर्क था कि गाँव अपने आप में समाजशास्त्रीय वास्तविकता नहीं है और जातीय संबंध गाँवों के पार जाते हैं।

बचाव: श्रीनिवास ने स्वयं परिवर्तन (पश्चिमीकरण, राजनीति में प्रभु जाति) का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें स्थिर प्रकार्यवादी कहना अति-सरलीकरण है; उनके कार्य को प्रक्रिया में गहरी रुचि वाला संरचनात्मक कार्य मानना बेहतर है।

7. आज के भारतीय उदाहरण

राजनीति में प्रभु जातियाँ: हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, महाराष्ट्र के मराठा, गुजरात के पाटीदार, कर्नाटक के वोक्कालिगा और लिंगायत, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और कम्मा।

विरोधाभास: इनमें से कई प्रभु जातियाँ अब पिछड़ा वर्ग आरक्षण माँगती हैं (2010 के दशक के मराठा, जाट और पाटीदार आंदोलन), जिसे श्रीनिवास का ‘पिछड़ा होने की इच्छा’ का विचार समझाने में मदद करता है।

संस्कृतीकरण नए रूपों में जारी है: ऊपर उठती जातियों द्वारा शाकाहार और मंदिर-निर्माण, तथा मध्य भारत में जनजातीय समूहों द्वारा हिंदू कर्मकांड अपनाना।

8. चिंतकों को जोड़ना

मर्टन: संस्कृतीकरण किसी संदर्भ समूह (reference group) की ओर पूर्वाभासी समाजीकरण का उदाहरण है; प्रभु जाति को समुदाय में शक्ति के मर्टन के विश्लेषण से जोड़ा जा सकता है।

दुर्खीम: साझा कर्मकांड पर आधारित नैतिक समुदाय के रूप में गाँव दुर्खीम की सामूहिक चेतना को दर्शाता है।

रेडफ़ील्ड: मैरियट और मिल्टन सिंगर ने क्षेत्रीय दृष्टि को सभ्यता तक फैलाने के लिए रेडफ़ील्ड की महान और लघु परंपरा का प्रयोग किया।

योगेंद्र सिंह: Modernization of Indian Tradition (1973) ने श्रीनिवास की अवधारणाओं पर आंतरजनित और बाह्यजनित परिवर्तन के व्यापक ढाँचे में निर्माण किया।

9. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: संरचनात्मक प्रकार्यवाद की परिभाषा दें, श्रीनिवास की क्षेत्र-पद्धति और रामपुरा के उदाहरणों सहित दो अवधारणाएँ दिखाएँ।

15 अंक: अन्य ग्राम अध्ययन (दुबे, मैरियट, बेते) और दो आलोचनाएँ जोड़ें।

20 अंक: मार्क्सवादी, नारीवादी और दलित आलोचनाओं से मूल्यांकन करें, प्रभु-जाति राजनीति के वर्तमान उदाहरण जोड़ें और स्थायी महत्त्व पर निष्कर्ष दें।

आरेख विचार: जातियों का पिरामिड, जिसमें एक तीर संस्कृतीकरण से एक जाति को ऊपर जाते दिखाए जबकि पिरामिड वैसा ही रहे (स्थितिगत बनाम संरचनात्मक परिवर्तन)।

उपयोगी पंक्ति: श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण को व्यवस्था के परिवर्तन के बजाय व्यवस्था के भीतर गतिशीलता लाने वाला बताया (भावानुवाद)।

1. मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य

ऐतिहासिक भौतिकवाद (historical materialism, मार्क्स): आर्थिक आधार (उत्पादन की शक्तियाँ और संबंध) विधि, राजनीति, धर्म और विचारों की अधिरचना को आकार देता है; इतिहास वर्गों के अंतर्विरोधों से आगे बढ़ता है।

द्वंद्वात्मक पद्धति: हर सामाजिक संरचना में अंतर्विरोध होते हैं जो परिवर्तन लाते हैं; समाजशास्त्री को समाज का अध्ययन बदलते समग्र के रूप में करना चाहिए, स्थिर व्यवस्था के रूप में नहीं।

वर्ग: उत्पादन के साधनों से संबंध द्वारा परिभाषित समूह; भारत में मार्क्सवादी ज़मींदार, धनी किसान, मध्यम और गरीब किसान, खेतिहर मज़दूर, पूँजीपति, श्रमिक वर्ग और निम्न-पूँजीपति वर्ग की पहचान करते हैं।

2. देसाई: जीवन और कृतियाँ

अक्षय रमनलाल देसाई ने बॉम्बे में घुर्ये के अधीन अध्ययन किया और बाद में वहीं विभाग के प्रमुख बने; वे वामपंथी (ट्रॉट्स्कीवादी) राजनीति में सक्रिय थे और प्रतिबद्ध मार्क्सवादी के रूप में लिखते थे।

Social Background of Indian Nationalism (1948): उनका शोध-कार्य और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक।

अन्य कृतियाँ: Recent Trends in Indian Nationalism (1960), Rural Sociology in India (संपादित), State and Society in India: Essays in Dissent (1975), Peasant Struggles in India (संपादित, 1979), Agrarian Struggles in India after Independence (संपादित, 1986), Violation of Democratic Rights in India (संपादित, 1986)।

3. भौतिक परिवर्तन की उपज के रूप में राष्ट्रवाद

देसाई का तर्क था कि भारतीय राष्ट्रवाद किसी शाश्वत सांस्कृतिक एकता की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई गई भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों की उपज था।

कारण: आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था का विनाश, कृषि का व्यावसायीकरण, एकीकृत बाज़ार, रेलवे और प्रेस, आधुनिक शिक्षा तथा साझा प्रशासन और विधि।

नए वर्ग: ज़मींदार, काश्तकार, खेतिहर मज़दूर, व्यापारी, औद्योगिक पूँजीपति, औद्योगिक श्रमिक वर्ग और शिक्षित मध्यम वर्ग; उनके हितों ने आंदोलन के विभिन्न चरणों को चलाया।

चरण: उन्होंने आरंभिक बुद्धिजीवियों के संकीर्ण आधार से गांधी के नेतृत्व में जन-आंदोलनों, समाजवादी और साम्यवादी समूहों के उदय तथा सांप्रदायिक और जाति-आधारित प्रति-प्रवृत्तियों के विकास तक पाँच चरण बताए।

वर्ग चरित्र: राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः पूँजीपति और मध्यम वर्ग ने किया, इसलिए स्वतंत्रता से सामाजिक क्रांति के बजाय पूँजीवादी राज्य आया।

4. ग्रामीण समाज, किसान और राज्य

विकास का पूँजीवादी मार्ग: देसाई का तर्क था कि 1947 के बाद के राज्य ने समाजवाद की भाषा के बावजूद मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूँजीवाद का निर्माण किया जिसने बड़े व्यापार और धनी किसानों को लाभ पहुँचाया।

सामुदायिक विकास (1952) और भूमि सुधार: उनके अनुसार इनसे मुख्यतः भूस्वामी और धनी किसान समूहों को लाभ हुआ, जबकि काश्तकारों और मज़दूरों को कम मिला; यह डैनियल थॉर्नर की सीलिंग क़ानूनों में ख़ामियों की खोज से जुड़ता है।

किसान संघर्ष: उनके संपादित खंडों ने तेलंगाना (1946–51), बंगाल में तेभागा (1946–47), नक्सलबाड़ी (1967) और खेतिहर मज़दूरों के बाद के संघर्षों जैसे आंदोलनों का दस्तावेज़ीकरण किया।

लोकतांत्रिक अधिकार: उन्होंने श्रमिकों, किसानों, जनजातियों और असहमत लोगों पर राज्य के दमन का दस्तावेज़ीकरण किया और तर्क दिया कि कल्याणकारी राज्य दमनकारी पूँजीवादी राज्य के रूप में भी काम करता है।

आधुनिकीकरण की आलोचना: ‘Need for Revaluation of the Concept’ (1971, उनके संपादित Essays on Modernization of Underdeveloped Societies में) में उन्होंने वर्ग और साम्राज्यवाद की उपेक्षा के लिए आधुनिकीकरण दृष्टिकोण की आलोचना की।

5. भारत के अन्य मार्क्सवादी समाजशास्त्री

मुखर्जी (डी.पी.): स्वयं को मार्क्सवादी के बजाय ‘मार्क्सोलॉजिस्ट’ कहते थे; उन्होंने द्वंद्ववाद को भारतीय परंपरा से जोड़ा और परंपरा तथा आधुनिकता के बीच द्वंद्व देखा (Modern Indian Culture, 1942; Diversities, 1958)।

रामकृष्ण मुखर्जी: The Rise and Fall of the East India Company (1955) और The Dynamics of a Rural Society (1957), बंगाल के गाँवों का वर्गीय विश्लेषण।

कैथलीन गफ़: तंजावुर के कुंबपेट्टई में वर्ग और जाति तथा किसान विद्रोहों के अध्ययन; गेल ओमवेट: जाति, वर्ग और नए सामाजिक आंदोलन, मार्क्स को फुले और आंबेडकर से जोड़ते हुए।

उत्पादन पद्धति बहस (1969 से 1980 के दशक तक, मुख्यतः इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में): उत्सा पटनायक, अशोक रुद्र, परेश चट्टोपाध्याय, जैरस बनाजी, हमज़ा अलवी और अमित भादुड़ी ने बहस की कि भारतीय कृषि सामंती, अर्ध-सामंती या पूँजीवादी है; भादुड़ी के 1973 के अर्ध-सामंतवाद मॉडल ने सूदखोरी और बंधुआ काश्तकारी पर बल दिया।

6. शक्तियाँ

यह संघर्ष, शक्ति और शोषण को सामने लाता है, जिन्हें भारतविद्या और प्रकार्यवाद कम आँकते थे।

यह भारतीय समाज को विश्व अर्थव्यवस्था (उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, बाद में वैश्वीकरण) से जोड़ता है और निर्भरता सिद्धांत (आंद्रे गुंडर फ़्रैंक) तथा विश्व-व्यवस्था सिद्धांत (वालरस्टीन) का पूर्वाभास देता है।

यह परिवर्तन का ऐतिहासिक और गतिशील विवरण देता है तथा किसानों, श्रमिकों और जनजातियों को कर्ता के रूप में सामने लाता है।

7. आलोचना

आर्थिक न्यूनीकरणवाद: योगेंद्र सिंह और अन्य का तर्क था कि देसाई ने जाति, धर्म और संस्कृति को वर्ग तक सीमित कर दिया और उनकी स्वतंत्र शक्ति की उपेक्षा की।

जाति की उपेक्षा: दलित विद्वानों का तर्क था कि रूढ़िवादी मार्क्सवाद जाति को अपने आप में शोषण की व्यवस्था के रूप में नहीं देख पाया; आंबेडकर ने ब्राह्मणवाद और पूँजीवाद को श्रमिकों के दो शत्रु कहा (1938 का भाषण)।

सीमित क्षेत्र-कार्य: उनका कार्य मुख्यतः नृवंशवर्णन के बजाय द्वितीयक ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है।

राष्ट्रवाद के विचारों को कम आँकना: बिपन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन के केवल वर्गीय आधार पर नहीं, बल्कि उसकी उपनिवेशवाद-विरोधी विचारधारा और जन-लामबंदी पर बल दिया; राष्ट्रीय आंदोलन को पूँजीवादी मानने का देसाई का मत विवादित है।

ड्यूमों का मत: लुई ड्यूमों का तर्क था कि भारत में आर्थिक वर्ग नहीं, संस्तरण मूल मूल्य है, इसलिए वर्ग-श्रेणियाँ सीधे लागू नहीं की जा सकतीं।

8. आज के भारतीय उदाहरण

तीन कृषि क़ानूनों के विरुद्ध 2020–21 का किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूस्वामी किसानों ने किया, देसाई के वर्गीय दृष्टिकोण से पढ़ा जा सकता है (नवंबर 2021 में निरसन)।

अनौपचारिक कार्य: लगभग दस में से नौ भारतीय श्रमिक अनौपचारिक रोज़गार में हैं (विभिन्न एनएसओ और पीएलएफ़एस अनुमान), जो मार्क्स के अर्थ में श्रम की बड़ी आरक्षित सेना दिखाता है।

21 नवंबर 2025 से लागू चार श्रम संहिताएँ और 1 जुलाई 2026 से वीबी-जी राम जी अधिनियम द्वारा मनरेगा का प्रतिस्थापन ऐसे उदाहरण हैं जहाँ मार्क्सवादी पूछेगा कि राज्य नीति से किस वर्ग को लाभ होता है।

9. चिंतकों को जोड़ना और परीक्षा में उपयोग

संबंध: मार्क्स का वर्ग और अलगाव (alienation); ग्राम्शी का प्रभुत्व (hegemony), अर्थात पूँजीपति वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कैसे किया; भारत के किसान-आधारित मार्ग पर बैरिंगटन मूर की Social Origins of Dictatorship and Democracy (1966); फ़्रैंक का निर्भरता सिद्धांत।

10 अंक: मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की परिभाषा दें, राष्ट्रवाद पर देसाई की थीसिस दें, एक आलोचना जोड़ें।

15 अंक: उत्तर-औपनिवेशिक राज्य की उनकी आलोचना और उदाहरणों सहित किसान संघर्ष जोड़ें।

20 अंक: घुर्ये और श्रीनिवास से तुलना करें, उत्पादन पद्धति बहस और जाति–वर्ग प्रश्न पर चर्चा करें, और निष्कर्ष दें कि संश्लेषण (बेते, ओमवेट) आवश्यक है।

आरेख विचार: आधार–अधिरचना तीर: औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था (आधार) → नए वर्ग → राष्ट्रवादी विचारधारा और संगठन (अधिरचना)।

उपयोगी पंक्ति: देसाई का मत था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई गई भौतिक परिस्थितियों का परिणाम था (Social Background of Indian Nationalism का भावानुवाद)।

1. भारतविद्या (इंडोलॉजी): जी. एस. घुर्ये

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 20 अंक): जी॰ एस॰ घुर्ये द्वारा प्रतिपादित भारतीय विद्या उपागम, भारतीय ग्रन्थों के अध्ययन के माध्यम से भारतीय समाज के अध्ययन पर केन्द्रित है। अन्य समाज के अध्ययन में भारतीय विद्या उपागम किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? विस्तार से टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: घुर्ये का भारतविद्यात्मक दृष्टिकोण संक्षेप में बताएँ, फिर उदाहरणों सहित समझाएँ कि उसकी पद्धति (ग्रंथ, इतिहास, सांस्कृतिक निरंतरता) अन्य समाजों पर कैसे लागू हो सकती है, और सीमाएँ बताएँ।

जी.एस. घुर्ये का भारतविद्यात्मक दृष्टिकोण जाति, परिवार और धर्म जैसी भारतीय संस्थाओं का अध्ययन संस्कृत ग्रंथों और इतिहास से करता है, जिसे जनगणना आँकड़ों और क्षेत्रकार्य का समर्थन मिलता है। इसका मूल विचार यह है कि किसी समाज की वर्तमान संस्थाएँ उसकी शास्त्रीय परंपराओं में दर्ज मूल्यों को वहन करती हैं।

यह पद्धति केवल भारत तक सीमित नहीं है। लंबी ग्रंथीय परंपरा वाली किसी भी साक्षर सभ्यता का अध्ययन इसी तरह हो सकता है। कन्फ्यूशियस के ग्रंथ चीन और कोरिया में पितृभक्ति और पारिवारिक संस्तरण के महत्व को समझाने में सहायक हैं। क़ुरान और हदीस अनेक मुस्लिम समाजों में कानून, परिवार और जेंडर मानदंडों को आकार देते हैं। मैक्स वेबर ने स्वयं यूरोप में प्रोटेस्टेंट नैतिकता तथा एशिया में कन्फ्यूशियसवाद और हिंदू धर्म के अध्ययन में धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग किया।

घुर्ये की पद्धति की तीन विशेषताएँ अन्यत्र भी उपयोगी हैं। पहली है ऐतिहासिक गहराई, यानी सदियों तक संस्थाओं का पता लगाना। दूसरी है सभ्यतागत एकता पर ध्यान, जैसा उन्होंने साधुओं के माध्यम से दिखाया; मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च ने ऐसी ही भूमिका निभाई। तीसरी है स्रोतों का बहुलवाद, क्योंकि घुर्ये ने ग्रंथों को जनगणना और नृवंशविज्ञान के साथ मिलाया, जो किसी भी जटिल समाज के अध्ययन का आदर्श है।

प्रवाह चार्ट: किसी सभ्यता के शास्त्रीय ग्रंथ → मूल मूल्य (संस्तरण, शुद्धता, पितृभक्ति, शरिया) → वर्तमान संस्थाएँ (जाति, परिवार, कानून) → क्षेत्रकार्य और आँकड़ों से परीक्षण।

इसकी सीमाएँ हैं। लिखित परंपरा से रहित समाजों, जैसे अनेक जनजातीय या मौखिक संस्कृतियों, का अध्ययन इस तरह नहीं हो सकता; वहाँ नृवंशविज्ञान आवश्यक है। ग्रंथ अभिजात वर्ग की आवाज़ होते हैं, जैसा श्रीनिवास की क्षेत्र-दृष्टि और नारीवादी आलोचकों ने दिखाया, और वे परिवर्तन तथा संघर्ष को छिपा सकते हैं।

इस प्रकार भारतविद्यात्मक दृष्टिकोण किसी भी साक्षर सभ्यता के लिए उपयोगी है जब उसे क्षेत्रकार्य के साथ जोड़ा जाए, जैसा स्वयं घुर्ये ने किया; अकेले प्रयोग करने पर यह आदर्शीकृत चित्र देता है।

उदाहरण 2 (UPSC 2025, 10 अंक): 'भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण है।' विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: ग्रंथीय (ग्रंथ-दृष्टि) परिप्रेक्ष्य का महत्व घुर्ये और ड्यूमों के साथ चर्चा करें, फिर उसकी सीमाएँ और क्षेत्र-दृष्टि की आवश्यकता बताएँ।

ग्रंथीय परिप्रेक्ष्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और महाकाव्यों जैसे शास्त्रीय स्रोतों के माध्यम से भारतीय समाज का अध्ययन करता है। जी.एस. घुर्ये और बाद में लुई ड्यूमों ने तर्क दिया कि ये ग्रंथ भारतीय संस्थाओं को संगठित करने वाले मूल्यों के वाहक हैं।

इसका महत्व तीन बातों में है। यह जाति के पीछे की विचारधारा, जैसे शुद्धता और अशुद्धता, समझाता है, जिसे ड्यूमों ने Homo Hierarchicus (1966) में संस्तरण का आधार बनाया। यह निरंतरता दिखाता है, जैसे आश्रम व्यवस्था और संस्कार जो आज भी जीवन-चक्र के अनुष्ठानों को आकार देते हैं। और यह भारत की सभ्यतागत एकता प्रकट करता है, जैसे घुर्ये की Indian Sadhus में।

इसकी सीमाएँ भी स्पष्ट हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने क्षेत्र-दृष्टि से दिखाया कि वास्तविक जातीय क्रम भूमि, संख्या और शक्ति पर निर्भर करता है। ग्रंथ उच्च-जातीय पुरुषों ने लिखे, वे क्षेत्रीय और लोक परंपराओं की उपेक्षा करते हैं और एक अपरिवर्तनशील चित्र देते हैं।

अतः ग्रंथीय परिप्रेक्ष्य महत्त्वपूर्ण है पर पर्याप्त नहीं। इसका सबसे अच्छा प्रयोग क्षेत्रकार्य और आँकड़ों के साथ होता है, जो मिलकर भारतीय समाज के आदर्श और व्यवहार दोनों समझाते हैं।

उदाहरण 3 (UPSC 2025, 10 अंक): आप जी. एस. घुर्ये को 'सैद्धान्तिक बहुलवाद' के प्रयोगकर्ता के रूप में किस प्रकार से उचित ठहरायेंगे।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: ‘सैद्धांतिक बहुलवाद’ (कई पद्धतियों और सिद्धांतों का प्रयोग) समझाएँ, दिखाएँ कि घुर्ये ने भारतविद्या, प्रसारवाद, नृवंशविज्ञान और सांख्यिकी को कैसे मिलाया, और इस संज्ञा का मूल्यांकन करें।

सैद्धांतिक बहुलवाद का अर्थ है एक निश्चित ढाँचे के बजाय कई सिद्धांतों और पद्धतियों का साथ-साथ प्रयोग। जी.एस. घुर्ये को प्रायः भारतविद्याविद कहा जाता है, पर उनके कार्य में ऐसा बहुलवाद दिखता है, इसीलिए विद्वान उन्हें समन्वयवादी बताते हैं।

उन्होंने कई स्रोतों का प्रयोग किया। ग्रंथों से उन्हें जाति और गोत्र का इतिहास मिला। अपने शिक्षक डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स से उन्होंने प्रसारवाद लिया, जिससे उन्होंने समझाया कि जाति गंगा के मैदान से अन्य क्षेत्रों में कैसे फैली। उन्होंने Caste and Race in India (1932) में जनगणना आँकड़े, जनजातियों और साधुओं के नृवंशवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और यहाँ तक कि नस्ल पर एच.एच. रिजली के मानवमितीय आँकड़े भी प्रयोग किए। नगरों, वेशभूषा और राजपूत स्थापत्य पर उनकी बाद की पुस्तकों में इतिहास और कला का प्रयोग हुआ।

इस मिश्रण ने उन्हें जाति, नातेदारी, धर्म, जनजाति और नगरीकरण का अध्ययन सांस्कृतिक निरंतरता के एक ढाँचे में करने दिया। आलोचक कहते हैं कि पद्धतियाँ घनिष्ठ रूप से एकीकृत नहीं थीं और ग्रंथ-दृष्टि ही प्रमुख रही।

अतः पद्धति में घुर्ये को सैद्धांतिक बहुलवादी कहना उचित है, यद्यपि हिंदू सभ्यता पर अपनी केंद्रीय चिंता में वे भारतविद्याविद थे।

उदाहरण 4 (UPSC 2024, 20 अंक): भारतीय समाज के अध्ययन पर 'पाश्चात्य' तथा 'भारत-शास्त्रीय (इंडोलॉजिकल)' दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 'भारत-शास्त्रीय' दृष्टिकोण में जी॰ एस॰ घुर्ये के योगदान के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: दो भाग: पहले पाश्चात्य और भारतविद्यात्मक परिप्रेक्ष्यों की तुलना करें (उद्गम, स्रोत, पद्धति, भारत के बारे में दृष्टि), फिर घुर्ये की कृतियों सहित भारतविद्या में उनके प्रमुख योगदान बताएँ।

भारतीय समाज का अध्ययन दो व्यापक दृष्टियों से हुआ है। पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य यूरोप और अमेरिका में बने सामान्य सिद्धांतों, जैसे प्रकार्यवाद, मार्क्सवाद और आधुनिकीकरण सिद्धांत, को भारत पर लागू करता है। भारतविद्यात्मक परिप्रेक्ष्य मानता है कि भारत को उसके अपने ग्रंथों, अवधारणाओं और इतिहास से समझना चाहिए।

चार बिंदुओं पर ये भिन्न हैं। स्रोत: पाश्चात्य दृष्टिकोण क्षेत्रकार्य, सर्वेक्षण और तुलनात्मक आँकड़ों पर, भारतविद्या संस्कृत ग्रंथों, महाकाव्यों और अभिलेखों पर निर्भर है। पद्धति: पहला सार्वभौमिक नियम खोजता है, दूसरा भारत का विशिष्ट सभ्यतागत प्रतिमान। परिवर्तन की दृष्टि: पाश्चात्य सिद्धांत प्रायः भारत को परंपरा से आधुनिकता की ओर जाता देखते हैं, जबकि भारतविद्या निरंतरता पर बल देती है। आलोचना: पाश्चात्य दृष्टि में नृजातिकेंद्रिकता का, भारतविद्या में ब्राह्मणवादी और स्थिर चित्र का जोखिम है।

प्रवाह चार्ट: पाश्चात्य: सार्वभौमिक सिद्धांत → क्षेत्रकार्य और आँकड़े → भारत सामान्य परिवर्तन का एक उदाहरण। भारतविद्यात्मक: शास्त्रीय ग्रंथ → भारतीय अवधारणाएँ (वर्ण, धर्म, गोत्र) → भारत एक विशिष्ट सभ्यता।

जी.एस. घुर्ये समाजशास्त्र में भारतविद्यात्मक दृष्टिकोण के मुख्य निर्माता थे। Caste and Race in India (1932) में उन्होंने ग्रंथों से जाति के उद्गम खोजे और उसकी छह विशेषताएँ दीं। Indian Sadhus (1953) ने संन्यासी संप्रदायों को सांस्कृतिक एकीकरण का माध्यम दिखाया। गोत्र, परिवार और नातेदारी पर, The Aborigines So-Called and Their Future (1943) में जनजातियों पर, तथा भारतीय वेशभूषा और नगरों पर उनके अध्ययनों ने शास्त्रीय अतीत से निरंतरता खोजी।

घुर्ये ने संस्थाएँ भी बनाईं: भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद (1951) और Sociological Bulletin, और उन्होंने श्रीनिवास, देसाई और कर्वे को प्रशिक्षित किया। महत्त्वपूर्ण यह है कि उन्होंने ग्रंथों को जनगणना आँकड़ों और क्षेत्रकार्य के साथ मिलाया, इसलिए उनकी भारतविद्या ग्रंथीय के साथ अनुभवजन्य भी थी।

श्रीनिवास और देसाई जैसे आलोचक कहते हैं कि घुर्ये ने जीवित व्यवहार और वर्ग को कम महत्व दिया। फिर भी यह बहस दिखाती है कि दोनों परिप्रेक्ष्य पूरक हैं: सिद्धांत और क्षेत्रकार्य बताते हैं कि भारतीय समाज कैसे चलता है, और ग्रंथ उन अर्थों को समझाते हैं जो उसका मार्गदर्शन करते हैं।

उदाहरण 5 (UPSC 2022, 20 अंक): भारतीय समाज की समझ के लिए जी.एस. घुर्ये के भारतविद्यात्मक (इंडोलॉजिकल) उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: ‘आलोचनात्मक परीक्षण’ में दोनों पक्ष चाहिए: भारतविद्यात्मक दृष्टिकोण और घुर्ये द्वारा उसका प्रयोग उदाहरणों सहित समझाएँ, फिर नामित आलोचकों के साथ उसकी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करें, और निष्कर्ष दें।

भारतविद्या किसी समाज का अध्ययन उसके ग्रंथों, भाषाओं, कला और इतिहास के माध्यम से करती है। भारत में इसकी शुरुआत विलियम जोन्स और मैक्स मूलर जैसे प्राच्यविदों से हुई; जी.एस. घुर्ये ने इसे समाजशास्त्रीय पद्धति बनाया और तर्क दिया कि भारतीय संस्थाओं को उनके लंबे ग्रंथीय इतिहास से ही समझा जा सकता है।

घुर्ये ने इसे व्यापक रूप से लागू किया। Caste and Race in India (1932) ने जाति का उद्गम इंडो-आर्यों से जोड़ा और उसकी छह विशेषताएँ दीं। Indian Sadhus (1953) और गोत्र तथा चरण पर उनके कार्य ने ग्रंथों के माध्यम से धर्म और नातेदारी का अध्ययन किया। The Aborigines So-Called and Their Future (1943) ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना, और नगरों तथा वेशभूषा पर उनके लेखन ने सांस्कृतिक निरंतरता खोजी।

इसकी ताकतें वास्तविक हैं। इसने ऐतिहासिक गहराई दी, जाति और परिवार के पीछे की विचारधारा समझाई, और राष्ट्रीय जागरण के समय भारत की सांस्कृतिक एकता दिखाई। घुर्ये ने जनगणना आँकड़ों और प्रसारवाद का भी प्रयोग किया, इसलिए उनका कार्य शुद्ध ग्रंथीय अध्ययन से अधिक बहुलवादी था।

आलोचना भी उतनी ही प्रबल है। एम.एन. श्रीनिवास ने दिखाया कि जाति की ग्रंथ-दृष्टि क्षेत्र-दृष्टि से भिन्न है, जहाँ वर्ण से अधिक प्रभु जाति और संस्कृतीकरण महत्त्वपूर्ण हैं। ए.आर. देसाई ने वर्ग और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की उपेक्षा की आलोचना की। वेरियर एल्विन ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू मानने का विचार अस्वीकार किया। आंबेडकर से उमा चक्रवर्ती तक दलित और नारीवादी विद्वानों ने ग्रंथों को पूरे समाज की नहीं, ब्राह्मण पुरुषों की आवाज़ माना।

प्रवाह चार्ट: ग्रंथ (वेद, धर्मशास्त्र) → जाति, परिवार, धर्म के आदर्श → जनगणना और क्षेत्रकार्य के साथ घुर्ये का संश्लेषण → सांस्कृतिक एकता का चित्र → स्थिर, उच्च-जातीय पूर्वाग्रह के लिए आलोचना।

यह दृष्टिकोण स्थिर भी होता है और संघर्ष तथा क्षेत्रीय विविधता को छोड़ देता है। फिर भी लुई ड्यूमों ने बाद में इसे पुनर्जीवित किया और कहा कि भारतीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र और भारतविद्या के संगम पर खड़ा है। संतुलित मत यह है कि भारतविद्या संस्थाओं को वैध ठहराने वाले विचारों को समझाती है, जबकि क्षेत्रकार्य और आँकड़े दिखाते हैं कि लोग उन्हें कैसे जीते हैं; दोनों को मिलाने से सबसे पूरा चित्र मिलता है।

उदाहरण 6 (UPSC 2018, 10 अंक): भारतीय समाज को समझने का जी० एस० घूर्ये के भारतविद्याई परिप्रेक्ष्य पर एक टिप्पणी लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: भारतविद्यात्मक परिप्रेक्ष्य की परिभाषा दें, दिखाएँ कि घुर्ये ने उसे जाति, जनजाति और धर्म पर कैसे लागू किया, और संतुलित मूल्यांकन के साथ समाप्त करें।

भारतविद्यात्मक परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज को उसके शास्त्रीय ग्रंथों, भाषाओं और इतिहास के माध्यम से समझता है। कैंब्रिज में डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स के अधीन प्रशिक्षित जी.एस. घुर्ये (1893–1983) ने इसे बंबई में भारतीय समाजशास्त्र का संस्थापक दृष्टिकोण बनाया।

जाति पर घुर्ये ने वेद और धर्मशास्त्रों से उसका इंडो-आर्य उद्गम और खंडात्मक विभाजन से अंतर्विवाह तक उसकी छह विशेषताएँ दिखाईं। जनजातियों पर The Aborigines So-Called and Their Future (1943) में उन्होंने उन्हें ‘पिछड़े हिंदू’ कहा जो लंबे समय से हिंदू समाज में समाहित होते रहे थे। धर्म पर Indian Sadhus (1953) ने संन्यासियों को सांस्कृतिक एकता का वाहक दिखाया।

उनका केंद्रीय विषय भारत की सांस्कृतिक एकता था, जिसे संस्कृत परंपराएँ क्षेत्रों के पार ले गईं। उन्होंने जनगणना आँकड़ों और क्षेत्रकार्य का भी प्रयोग किया, इसलिए उनकी भारतविद्या पूरी तरह ग्रंथीय नहीं थी।

आलोचक इसे स्थिर, उच्च-जातीय और हिंदू-केंद्रित चित्र बताते हैं: श्रीनिवास ने क्षेत्र-दृष्टि को, देसाई ने भौतिक आधार को प्राथमिकता दी, और एल्विन ने जनजातियों को हिंदू मानने की थीसिस अस्वीकार की। फिर भी घुर्ये के परिप्रेक्ष्य ने भारतीय समाजशास्त्र को ऐतिहासिक गहराई दी, और आज इसका सबसे अच्छा प्रयोग क्षेत्रकार्य और आँकड़ों के साथ होता है।

उदाहरण 7 (UPSC 2014, 10 अंक): भारत में समाज को समझने के लिए, जी.एस. घुर्ये का भारतविद्या अभिगम

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: एक संक्षिप्त टिप्पणी: भारतविद्या की परिभाषा दें, घुर्ये की पद्धति और मुख्य कृतियाँ बताएँ, फिर उसकी ताकत और आलोचना दें।

भारतविद्या (इंडोलॉजी) वेद, धर्मशास्त्र और महाकाव्यों जैसे शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति का अध्ययन है। जी.एस. घुर्ये, जिन्होंने 1924 से बंबई के समाजशास्त्र विभाग का नेतृत्व किया, ने इसका प्रयोग भारतीय सभ्यता की निरंतरता दिखाने के लिए किया।

Caste and Race in India (1932) में उन्होंने जाति का उद्गम इंडो-आर्यों से जोड़ा और छह विशेषताएँ बताईं: खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएँ, व्यवसाय के मुक्त चयन का अभाव और अंतर्विवाह। Indian Sadhus (1953) में उन्होंने दिखाया कि संन्यासी संप्रदायों ने हिंदू संस्कृति को एकीकृत रखा।

घुर्ये केवल ग्रंथों पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने उन्हें जनगणना आँकड़ों, नृवंशविज्ञान और संस्कृति के प्रसारवादी दृष्टिकोण के साथ जोड़ा, इसीलिए उनके दृष्टिकोण को समन्वयवादी कहा जाता है।

एम.एन. श्रीनिवास जैसे आलोचकों ने कहा कि ग्रंथ-दृष्टि आदर्शों का वर्णन करती है, व्यवहार का नहीं; ए.आर. देसाई ने कहा कि यह वर्ग और भौतिक परिस्थितियों की उपेक्षा करती है, और दलित विद्वानों ने इसमें ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह देखा। फिर भी इसने भारतीय समाजशास्त्र को ऐतिहासिक गहराई दी और जाति, धर्म तथा परिवार की ग्रंथीय जड़ों के अध्ययन में यह आज भी उपयोगी है।

2. संरचनात्मक प्रकार्यवाद: एम. एन. श्रीनिवास

उदाहरण 8 (UPSC 2026, 10 अंक): एम॰ एन॰ श्रीनिवास के भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किस अर्थ में संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक उपागम पर आधारित है? विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: श्रीनिवास के ग्राम अध्ययन (रामपुरा) की संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विशेषताएँ दिखाएँ: गाँव एक समग्र, परस्पर निर्भरता, प्रभु जाति, और फिर सीमाएँ बताएँ।

एम.एन. श्रीनिवास ने 1948 और 1952 में मैसूर के पास बहुजातीय गाँव रामपुरा का अध्ययन किया। निबंधों और The Remembered Village (1976) में प्रस्तुत उनका विश्लेषण संरचनात्मक प्रकार्यवाद का अनुसरण करता है, जो गाँव को परस्पर निर्भर अंगों की व्यवस्था मानता है।

यह चार रूपों में दिखता है। पहला, उन्होंने गाँव को अपनी पहचान वाला सामाजिक समग्र माना, जहाँ जातियाँ सेवाओं और अनाज के जजमानी विनिमय से जुड़ी थीं। दूसरा, जाति, नातेदारी, धर्म और अर्थव्यवस्था को परस्पर गुँथी संस्थाएँ माना गया जो व्यवस्था बनाए रखती थीं। तीसरा, ओक्कलिगा किसान प्रभु जाति थे, जिनके बुज़ुर्ग विवाद सुलझाते और एकता बनाए रखते थे। चौथा, गुटों के माध्यम से संघर्ष को व्यवस्था के भीतर नियंत्रित माना गया।

देसाई और गफ़ जैसे आलोचकों ने कहा कि इस दृष्टि ने भूमिहीन दलितों के शोषण को छिपाया, और स्वयं श्रीनिवास ने बाद में परिवर्तन और संघर्ष की भूमिका स्वीकार की।

फिर भी रामपुरा अध्ययन समग्र प्रकार्यात्मक ग्राम अध्ययन का आदर्श बना हुआ है।

उदाहरण 9 (UPSC 2026, 10 अंक): भारतीय समाज को समझने के लिए 'इनसाइडर' तथा 'आउटसाइडर' उपागमों पर होने वाले वाद-विवाद का विवरण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: अंदरूनी और बाहरी दृष्टिकोणों की परिभाषा दें, मुख्य पक्ष बताएँ (श्रीनिवास, बेते, मदान, ड्यूमों और पोकॉक, पाश्चात्य मानवशास्त्री), और निष्कर्ष दें कि दोनों दृष्टियाँ आवश्यक हैं।

अंदरूनी–बाहरी बहस यह पूछती है कि भारतीय समाज का अध्ययन उसमें जन्मे व्यक्ति द्वारा बेहतर होता है या किसी विदेशी पर्यवेक्षक द्वारा। यह तब बढ़ी जब 1950 के दशक के बाद भारतीय समाजशास्त्री अपने ही समाज का अध्ययन करने लगे।

अंदरूनी दृष्टि के समर्थक कहते हैं कि स्थानीय व्यक्ति भाषा, अर्थ और सूक्ष्म नियम जानता है और औपनिवेशिक तथा प्राच्यवादी पूर्वाग्रह से बच सकता है। एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने अपने ही क्षेत्र के निकट रामपुरा का अध्ययन किया, ने तर्क दिया कि अंदरूनी व्यक्ति को वह पहुँच और समझ मिलती है जो बाहरी के पास नहीं होती।

अन्य चेतावनी देते हैं कि अंदरूनी व्यक्ति अपनी जाति, जेंडर या क्षेत्रीय स्थिति को स्वाभाविक मान सकता है। टी.एन. मदान ने अजनबियों के साथ घनिष्ठता से रहने पर अपने निबंध में, और आंद्रे बेते ने बल दिया कि समाजशास्त्री को परिचित से दूरी बनानी चाहिए। ड्यूमों और पोकॉक (1957) का मत था कि भारतविद्या में प्रशिक्षित बाहरी व्यक्ति पूरी संरचना, जैसे संस्तरण, को अधिक स्पष्ट देख सकता है।

आज अधिकांश विद्वान इस विभाजन को सापेक्ष मानते हैं: एक भारतीय भी दूसरी जाति या जेंडर के लिए बाहरी है। अच्छा समाजशास्त्र सहानुभूति को आलोचनात्मक दूरी के साथ जोड़ता है।

उदाहरण 10 (UPSC 2022, 10 अंक): भारतीय समाज के अध्ययन के लिए एम.एन. श्रीनिवास के संरचनात्मक-प्रकार्यवादी उपागम की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, श्रीनिवास की क्षेत्र-दृष्टि और उनकी मुख्य अवधारणाएँ समझाएँ, फिर संक्षिप्त आलोचना दें।

संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाज को परस्पर संबंधित अंगों की व्यवस्था मानता है, जिनमें से हर अंग व्यवस्था में योगदान देता है। एम.एन. श्रीनिवास रैडक्लिफ़-ब्राउन का संस्करण भारत लाए और क्षेत्र-दृष्टि पर बल दिया: ग्रंथों के बजाय लंबे, गहन क्षेत्रकार्य से भारतीय समाज को समझना।

कूर्ग अध्ययन (1952) में उन्होंने अनुष्ठान को जाति और नातेदारी से जोड़ा। उनके रामपुरा क्षेत्रकार्य ने, जो बाद में The Remembered Village (1976) के रूप में लिखा गया, दिखाया कि जाति, जजमानी व्यवस्था, गुट और ग्राम पंचायत एक समग्र के रूप में कैसे साथ काम करते थे। इसी से उन्होंने संस्कृतीकरण, पश्चिमीकरण और प्रभु जाति की अवधारणाएँ बनाईं, जिसकी पहचान संख्या, भूमि, राजनीतिक शक्ति और अनुष्ठानिक स्थिति से होती है।

ए.आर. देसाई ने वर्ग संघर्ष की उपेक्षा के लिए और अन्य ने एकल गाँवों से सामान्यीकरण के लिए इस दृष्टिकोण की आलोचना की।

फिर भी इसने क्षेत्रकार्य को भारतीय समाजशास्त्र की मूल पद्धति बनाया, और इसकी अवधारणाएँ आज भी ग्रामीण भारत में जातीय गतिशीलता और शक्ति को समझाती हैं।

उदाहरण 11 (UPSC 2019, 10 अंक): कूर्गों के धर्म और समाज पर श्रीनिवास के विचारों का विस्तारण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: श्रीनिवास के 1952 के कूर्ग अध्ययन का वर्णन करें: अनुष्ठान और जाति का प्रकार्यात्मक संबंध, शुद्धता–अशुद्धता, और संस्कृतीकरण की अवधारणा; उसके महत्व के साथ समाप्त करें।

Religion and Society among the Coorgs of South India (1952) एम.एन. श्रीनिवास का ऑक्सफोर्ड शोध-प्रबंध था, जो रैडक्लिफ़-ब्राउन के प्रभाव में लिखा गया। इसने संरचनात्मक प्रकार्यवाद लागू करके दिखाया कि धर्म कर्नाटक के कूर्गों (कोडवा) की सामाजिक संरचना को कैसे बनाए रखता है।

श्रीनिवास ने दिखाया कि ओक्का (पितृवंशीय संयुक्त परिवार), गाँव और पूरे कूर्ग समुदाय के स्तर पर अनुष्ठान सामाजिक बंधनों को व्यक्त और सुदृढ़ करते थे। शुद्धता और अशुद्धता का विचार जातियों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करता था और जन्म, मृत्यु तथा विवाह के संस्कारों को नियंत्रित करता था।

इस अध्ययन ने ब्राह्मणीकरण की अवधारणा भी दी, जिसे बाद में संस्कृतीकरण कहा गया: कूर्गों और निम्न जातियों ने प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए शाकाहार और मद्यत्याग जैसे ब्राह्मण रीति-रिवाज अपनाए। उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू धर्म, प्रायद्वीपीय हिंदू धर्म और स्थानीय हिंदू धर्म में भेद भी किया, जिससे दिखा कि धर्म विभिन्न स्तरों पर कैसे फैलता है।

आलोचक कहते हैं कि इसने संघर्ष को कम आँका, पर यह अध्ययन मील का पत्थर था: इसने भारतीय समाजशास्त्र में क्षेत्र-दृष्टि लाई और जातीय गतिशीलता की ऐसी अवधारणा दी जो आज भी प्रयुक्त होती है।

उदाहरण 12 (UPSC 2017, 10 अंक): भारतीय समाज को समझने में एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा इस्तेमाल किए गए संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की एक समालोचना लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: श्रीनिवास का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य संक्षेप में बताएँ, फिर नामित आलोचकों के साथ उसकी आलोचना करें, और उसकी स्थायी उपयोगिता के साथ समाप्त करें।

ऑक्सफोर्ड में ए.आर. रैडक्लिफ़-ब्राउन के अधीन प्रशिक्षित एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज का अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यवाद से किया: जाति, जजमानी व्यवस्था और गाँव जैसी संस्थाएँ एक समग्र के अंग हैं जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। रामपुरा में लंबे क्षेत्रकार्य पर आधारित उनकी क्षेत्र-दृष्टि ने ग्रंथ-दृष्टि का स्थान लिया।

आलोचना के कई पक्ष हैं। ए.आर. देसाई और अन्य मार्क्सवादियों ने कहा कि यह असमानता को सामंजस्य के रूप में प्रस्तुत करता है और भूमि तथा श्रम संबंधों में शोषण को छिपाता है। कैथलीन गफ़ के तंजौर अध्ययन ने वहाँ जातीय संघर्ष दिखाया जहाँ प्रकार्यवाद को एकीकरण दिखता था। बेते सहित कई विद्वानों के अनुसार एकल गाँवों पर केंद्रित होने से पूरे भारत के लिए सामान्यीकरण कठिन हुआ।

दलित विद्वान कहते हैं कि प्रभु जाति के आँगन से देखी गई दृष्टि में अछूतों की आवाज़ छूट गई, और योगेंद्र सिंह ने कहा कि यह दृष्टिकोण परिवर्तन से अधिक स्थिरता को समझाता है। स्वयं संस्कृतीकरण की आलोचना उच्च-जातीय संस्कृति को आदर्श मानने के लिए हुई।

फिर भी श्रीनिवास कठोर प्रकार्यवादी नहीं थे: संस्कृतीकरण, पश्चिमीकरण और प्रभु जाति की उनकी अवधारणाएँ परिवर्तन से संबंधित हैं। उनकी विरासत क्षेत्रकार्य परंपरा और अनुभव पर आधारित अवधारणाएँ हैं जिनका भारतीय समाजशास्त्र आज भी प्रयोग करता है।

3. मार्क्सवादी समाजशास्त्र: ए. आर. देसाई

उदाहरण 13 (UPSC 2026, 10 अंक): ए॰ आर॰ देसाई यह तर्क कैसे देते हैं कि भारतीय सामाजिक वर्गों का अध्ययन, उपनिवेशिक उत्पादन-रीति के द्वारा किया जाना चाहिए? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि देसाई ने वर्ग निर्माण को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ा, बनाए गए वर्गों की सूची दें, और बाद की ‘उत्पादन पद्धति’ बहस तथा आलोचना बताएँ।

ए.आर. देसाई के लिए भारत में वर्गों को केवल जाति या ग्रंथों से नहीं समझा जा सकता; वे भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक रूपांतरण से बने। Social Background of Indian Nationalism (1948) में उनका मार्क्सवादी विश्लेषण उपनिवेशवाद को वह शक्ति मानता है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश पूँजी के अधीन किया।

उन्होंने तर्क दिया कि स्थायी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने भूमि को निजी संपत्ति बनाया, खेती का वाणिज्यीकरण किया और हस्तशिल्प को नष्ट किया। इससे नए कृषक वर्ग बने: ज़मींदार, बिचौलिए, काश्तकार, किसान मालिक और खेतिहर मज़दूर। रेलवे, व्यापार और सीमित उद्योग ने व्यापारी, औद्योगिक पूँजीपति वर्ग, मज़दूर वर्ग और अंग्रेज़ी-शिक्षित पेशेवर मध्यम वर्ग बनाया।

इन वर्गों के हित औपनिवेशिक शासन से जुड़े भी थे और उसके विरोधी भी, जो राष्ट्रवाद के वर्गीय चरित्र को समझाता है। बाद में हमज़ा अलवी जैसे विद्वानों ने 1970 के दशक की उत्पादन-पद्धति बहस में एक विशिष्ट औपनिवेशिक उत्पादन पद्धति का सिद्धांत दिया।

आलोचक कहते हैं कि देसाई ने जाति को कम आँका, पर उनका यह बिंदु कायम है कि वर्ग विश्लेषण उपनिवेशवाद से शुरू होना चाहिए।

उदाहरण 14 (UPSC 2026, 10 अंक): जी॰ एस॰ घुर्ये तथा ए॰ आर॰ देसाई द्वारा भारतीय समाज को समझने के लिए प्रयुक्त उपागमों की तुलना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: घुर्ये और देसाई की पद्धति, स्रोत, केंद्र और परिवर्तन की दृष्टि पर तुलना करें, फिर दिखाएँ कि वे एक-दूसरे के पूरक कैसे हैं।

जी.एस. घुर्ये और उनके छात्र ए.आर. देसाई भारतीय समाज पर दो विपरीत परिप्रेक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं: भारतविद्या और मार्क्सवाद।

चार बिंदुओं पर वे भिन्न हैं। स्रोतों पर, घुर्ये ने संस्कृत ग्रंथ, इतिहास और जनगणना आँकड़े प्रयोग किए; देसाई ने आर्थिक इतिहास और वर्ग विश्लेषण। केंद्र पर, घुर्ये ने जाति, नातेदारी, साधुओं और जनजातियों को हिंदू सभ्यता के अंग के रूप में पढ़ा; देसाई ने राष्ट्रवाद, किसानों, राज्य और वर्गों को। एकता और संघर्ष पर, घुर्ये ने सांस्कृतिक एकता और निरंतरता पर बल दिया; देसाई ने अंतर्विरोधों और संघर्ष पर। परिवर्तन पर, घुर्ये ने धीमा, संस्कृति-निर्देशित परिवर्तन देखा; देसाई ने औपनिवेशिक पूँजीवाद और वर्ग संघर्ष से चालित परिवर्तन।

प्रवाह चार्ट: घुर्ये: ग्रंथ → सांस्कृतिक मूल्य → एकता और निरंतरता। देसाई: आर्थिक आधार → वर्ग → अंतर्विरोध और परिवर्तन।

दोनों की कमज़ोरियाँ हैं: घुर्ये का चित्र स्थिर और उच्च-जातीय है, देसाई का आर्थिक न्यूनीकरणवादी।

साथ पढ़ने पर वे पूरक हैं, एक भारतीय संस्थाओं की विचारधारा और दूसरा उनका भौतिक आधार समझाता है, जैसा योगेंद्र सिंह ने बहुलवादी दृष्टिकोण की माँग करते हुए सुझाया।

उदाहरण 15 (UPSC 2023, 10 अंक): ए.आर. देसाई के भारतीय समाज अध्ययन के 'द्वन्द्वात्मक परिप्रेक्ष्य' की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: देसाई के कार्य में ‘द्वंद्वात्मक’ का अर्थ समझाएँ (परिवर्तन को चलाने वाले अंतर्विरोध), और उनके अध्ययनों के उदाहरणों सहित उसकी विशेषताएँ बताएँ।

मार्क्स से लिया गया द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य मानता है कि समाज विरोधी शक्तियों के संघर्ष से बदलता है: उत्पादन पद्धति के भीतर के अंतर्विरोध नए सामाजिक रूप उत्पन्न करते हैं। ए.आर. देसाई ने इसे भारतीय समाज के अपने अध्ययन का केंद्र बनाया।

इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ ये हैं। यह ऐतिहासिक है और संस्थाओं को विशेष चरणों के परिणाम के रूप में देखता है, जैसे औपनिवेशिक पूँजीवाद से उत्पन्न राष्ट्रवाद। यह अंतर्विरोधों पर केंद्रित है: औपनिवेशिक राज्य और भारतीय वर्गों के बीच, ज़मींदारों और काश्तकारों के बीच, तथा पूँजी और श्रम के बीच।

यह राज्य को तटस्थ मध्यस्थ नहीं, वर्ग का साधन मानता है। यह संघर्ष को परिवर्तन का इंजन मानता है और किसान तथा मज़दूर आंदोलनों को दर्ज करता है। और यह व्यवहार (प्रैक्सिस) के प्रति प्रतिबद्ध है, जो समाजशास्त्र को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ता है।

आलोचक कहते हैं कि यह जाति, धर्म और विचारों को कम महत्व देता है। फिर भी द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य ने प्रकार्यवाद के सामंजस्य-पूर्वाग्रह को सुधारा और कृषि संकट तथा श्रम के विश्लेषण में आज भी उपयोगी है।

उदाहरण 16 (UPSC 2020, 10 अंक): भारतीय समाज के अध्ययन में ए॰ आर॰ देसाई के दृष्टिकोण का विस्तृत उल्लेख कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: देसाई का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य विस्तार से बताएँ: उसकी पद्धति, मुख्य विषय और कृतियाँ, एक आलोचना सहित।

ए.आर. देसाई ने भारतीय समाज का अध्ययन द्वंद्वात्मक-ऐतिहासिक भौतिकवाद से किया। उनके लिए आर्थिक संरचना और वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक संस्थाओं और परिवर्तन को समझाते हैं, और समाजशास्त्र को सामंजस्य के बजाय अंतर्विरोधों का अध्ययन करना चाहिए।

उन्होंने इसे तीन क्षेत्रों में लागू किया। राष्ट्रवाद पर Social Background of Indian Nationalism (1948) ने दिखाया कि वह औपनिवेशिक आर्थिक परिवर्तन और नए वर्गों से उत्पन्न हुआ। ग्रामीण समाज पर उन्होंने कृषक वर्ग संरचना का विश्लेषण किया और औपनिवेशिक काल से नक्सलबाड़ी दौर तक के किसान संघर्षों को दर्ज किया। राज्य पर उन्होंने State and Society in India (1975) में तर्क दिया कि भारत ने पूँजीपतियों और धनी किसानों की सेवा करने वाला पूँजीवादी मार्ग अपनाया।

उन्होंने आधुनिकीकरण सिद्धांत को पूँजीवादी हितों को छिपाने वाला मानकर अस्वीकार भी किया।

योगेंद्र सिंह सहित आलोचकों ने जाति और संस्कृति की उपेक्षा करने वाले आर्थिक न्यूनीकरणवाद के लिए उनकी आलोचना की। फिर भी देसाई ने भारतीय समाजशास्त्र में संघर्ष, इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र को स्थापित किया।

उदाहरण 17 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत के विकास के पथ पर ए० आर० देसाई के विचारों का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: देसाई की यह थीसिस समझाएँ कि 1947 के बाद भारत ने विकास का पूँजीवादी मार्ग अपनाया (State and Society in India और India's Path of Development से), वर्गों पर उसके प्रभाव बताएँ, फिर मूल्यांकन करें।

ए.आर. देसाई ने स्वतंत्र भारत के विकास का विश्लेषण मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया, मुख्यतः State and Society in India: Essays in Dissent (1975) और India's Path of Development: A Marxist Approach (1984) में। उनका केंद्रीय दावा था कि समाजवाद की भाषा के बावजूद भारतीय राज्य ने विकास का पूँजीवादी मार्ग चुना।

उन्होंने तर्क दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजन और सार्वजनिक क्षेत्र ने बड़ी भारतीय पूँजी के लिए आधारभूत ढाँचा बनाया और बाज़ार सुरक्षित किए, जैसी परिकल्पना 1944 की बॉम्बे योजना में थी। कृषि में भूमि सुधारों ने ज़मींदारी समाप्त की पर हदबंदी कमज़ोर छोड़ी, जिससे धनी किसानों और पूँजीवादी कृषकों का वर्ग उभरा, जिसे बाद में हरित क्रांति ने मज़बूत किया, जबकि बटाईदार और भूमिहीन मज़दूर गरीब बने रहे।

देसाई के लिए राज्य तटस्थ नहीं था: वह संपत्तिशाली वर्गों की सेवा करता था, और उसके कल्याणकारी उपाय सीमित रियायतें थे। बढ़ती असमानता, बेरोज़गारी, किसान और जनजातीय असंतोष तथा असहमति का दमन, जिन्हें उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों और किसान संघर्षों पर अपने अध्ययनों में दर्ज किया, इसके परिणाम थे।

प्रवाह चार्ट: पूँजीपति-नेतृत्व वाली स्वतंत्रता → बड़ी पूँजी की सेवा करती मिश्रित अर्थव्यवस्था → आंशिक भूमि सुधार और हरित क्रांति → धनी किसान और कॉर्पोरेट विकास → असमानता और जन संघर्ष।

बाद की घटनाएँ आंशिक समर्थन देती हैं: 1991 के उदारीकरण ने खुले रूप से बाज़ार को अपनाया, और 2020–21 के किसान आंदोलन ने भूस्वामी किसान वर्ग की शक्ति दिखाई। परंतु आलोचक कहते हैं कि देसाई ने लोकतंत्र, आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और गरीबी में कमी की वास्तविक उपलब्धियों को कम आँका, और जाति तथा क्षेत्र को वर्ग तक सीमित किया। योगेंद्र सिंह और रुडोल्फ़ दंपति ने अधिक बहुलवादी राज्य देखा।

देसाई का विश्लेषण इस बात पर एक मूल्यवान आलोचनात्मक दृष्टि बना हुआ है कि विकास से किसे लाभ होता है, भले ही उसे भारतीय राज्य के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी पक्ष के साथ संतुलित करना पड़े।

उदाहरण 18 (UPSC 2016, 10 अंक): ए.आर. देसाई के मार्क्सवादी समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएँ

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(a)

दृष्टिकोण: देसाई के मार्क्सवादी समाजशास्त्र की मुख्य विशेषताएँ उनकी कृतियों सहित बताएँ, और आलोचना की एक पंक्ति जोड़ें।

घुर्ये के छात्र ए.आर. देसाई भारत के अग्रणी मार्क्सवादी समाजशास्त्री थे। उन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक-ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रयोग किया और आर्थिक आधार तथा वर्ग संबंधों को सामाजिक परिवर्तन की कुंजी माना।

इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं। पहली, ऐतिहासिक दृष्टि: Social Background of Indian Nationalism (1948) ने राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक आर्थिक परिवर्तन और नए वर्गों से जोड़ा। दूसरी, Rural Sociology in India और Peasant Struggles in India (1979) में कृषक संरचना और किसान वर्ग पर ध्यान।

तीसरी, State and Society in India (1975) और India's Path of Development (1984) में उत्तर-औपनिवेशिक राज्य की पूँजीवादी मार्ग अपनाने की आलोचना। चौथी, Violation of Democratic Rights in India की तरह नागरिक स्वतंत्रताओं की चिंता। पाँचवीं, आधुनिकीकरण सिद्धांत को पूँजीवाद का आवरण मानकर अस्वीकार करना।

योगेंद्र सिंह जैसे आलोचकों ने कहा कि उन्होंने जाति और धर्म को वर्ग तक सीमित कर दिया। फिर भी देसाई ने भारतीय समाजशास्त्र में संघर्ष और राजनीतिक अर्थशास्त्र को स्थापित किया।

उदाहरण 19 (UPSC 2015, 20 अंक): भारतीय राष्ट्रवाद के विश्लेषण में मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: Social Background of Indian Nationalism (1948) में देसाई की मार्क्सवादी थीसिस समझाएँ: राष्ट्रवाद औपनिवेशिक भौतिक परिवर्तन और नए वर्गों का परिणाम, उसके चरणों सहित, फिर आलोचना के साथ मूल्यांकन करें।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण सामाजिक परिघटनाओं को आर्थिक आधार और वर्ग संबंधों से समझाता है। ए.आर. देसाई ने इसे Social Background of Indian Nationalism (1948) में भारतीय राष्ट्रवाद पर लागू किया और तर्क दिया कि राष्ट्रवाद किसी शाश्वत सांस्कृतिक एकता का पुनरुत्थान नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई गई भौतिक परिस्थितियों का परिणाम था।

औपनिवेशिक शासन ने आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया, भूमि में निजी संपत्ति लागू की, और रेलवे, एकीकृत प्रशासन तथा अंग्रेज़ी शिक्षा स्थापित की। इन परिवर्तनों ने नए सामाजिक वर्ग बनाए: गाँवों में ज़मींदार, काश्तकार और खेतिहर मज़दूर, तथा नगरों में औद्योगिक पूँजीपति, व्यापारी, मज़दूर और पेशेवर मध्यम वर्ग।

देसाई ने आंदोलन को चरणों में देखा। शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1885 से प्रारंभिक, उदारवादी चरण का नेतृत्व किया; बाद में औद्योगिक पूँजीपति वर्ग का प्रभाव बढ़ा; और 1920 के दशक से गांधी के नेतृत्व में मज़दूर और किसान जुड़े, पर उन सीमाओं में जो संपत्तिशाली हितों की रक्षा करती थीं। इस प्रकार कांग्रेस मुख्यतः राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, और स्वतंत्रता ने पूँजीवादी मार्ग दिया।

प्रवाह चार्ट: औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था (भू-राजस्व, वाणिज्यीकरण, रेलवे, अंग्रेज़ी शिक्षा) → नए वर्ग → औपनिवेशिक शासन से अंतर्विरोध → वर्ग-नेतृत्व वाले राष्ट्रवाद के चरण → पूँजीवादी स्वतंत्रता।

आर.पी. दत्त जैसे अन्य मार्क्सवादियों ने India To-day (1940) में इसी तरह आर्थिक शोषण पर बल दिया। बिपन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने, जिन्होंने आंदोलन को पूँजीवादी परियोजना के बजाय व्यापक उपनिवेश-विरोधी जन संघर्ष माना, और योगेंद्र सिंह जैसे समाजशास्त्रियों ने धर्म, जाति और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की उपेक्षा के लिए इस दृष्टिकोण की आलोचना की है।

फिर भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने दिखाया कि राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार और वर्गीय अंतर्विरोध थे, और यह आज भी इस बात का सर्वोत्तम विवरण है कि राष्ट्रीय आंदोलन ने वह रूप क्यों लिया।