भारत में ग्रामीण और कृषक रूपांतरण — समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

ग्रामीण विकास: ग्रामीण गरीबों, जिनमें छोटे किसान, काश्तकार और भूमिहीन शामिल हैं, के आर्थिक और सामाजिक जीवन को सुधारने की रणनीति (विश्व बैंक की 1975 की परिभाषा व्यापक रूप से प्रयुक्त है)।

सामुदायिक विकास: वह पद्धति जिसमें गाँव की परिस्थितियाँ सुधारने के लिए लोगों के अपने प्रयासों को सरकारी सहायता से जोड़ा जाता है; भारत का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में अल्बर्ट मेयर की इटावा पायलट परियोजना (1948) से प्रेरित था।

सहकारिता: लोगों का स्वैच्छिक संघ जो लोकतांत्रिक आधार (एक सदस्य, एक वोट) पर पारस्परिक लाभ के लिए संसाधन जोड़ता है; 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से भारत में आंदोलन आरंभ हुआ।

गरीबी उन्मूलन: ऐसे कार्यक्रम जो गरीबों की आय या उपभोग सीधे बढ़ाते हैं, या तो परिसंपत्ति और ऋण देकर (स्व-रोज़गार), या काम देकर (मज़दूरी रोज़गार), या अंतरण (भोजन, पेंशन, नकद) द्वारा।

अभिजात कब्ज़ा (elite capture): वह प्रक्रिया जिसमें स्थानीय अभिजात (प्रभु जातियाँ, धनी किसान, अधिकारी) गरीबों के लिए बने कार्यक्रमों के लाभ हथिया लेते हैं।

स्वयं सहायता समूह (SHG): 10–20 गरीब महिलाओं का समूह जो बचत करता है, आपस में उधार देता है और बैंकों से जुड़ता है; नाबार्ड का SHG–बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ।

2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम और उसका मूल्यांकन

आरंभ: CDP 2 अक्टूबर 1952 को 55 परियोजनाओं के साथ शुरू हुआ, जो खंड विकास अधिकारी के अधीन खंडों में ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ताओं (ग्राम सेवकों) के साथ संगठित था; 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा आई।

उद्देश्य: 'सहायता प्राप्त स्व-सहायता' के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सड़कें और सहकारिताएँ, ताकि ग्रामीण तकनीकों के साथ दृष्टिकोण भी बदलें।

दुबे का मूल्यांकन: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो गाँवों पर आधारित इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेज़ (1958) में एस.सी. दुबे ने पाया कि कार्यक्रम को जन-आंदोलन नहीं, सरकारी योजना माना गया, और लाभ अधिकतर ऊँची और मध्यम भूस्वामी जातियों को मिले।

संचार अंतर: दुबे ने अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच सांस्कृतिक दूरी पर बल दिया, जिसमें अधिकारी शहरी, नौकरशाही भाषा प्रयोग करते थे जिस पर ग्रामीण भरोसा नहीं करते थे।

बलवंतराय मेहता समिति (1957): ने पाया कि CDP जन-भागीदारी जगाने में विफल रहा और त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफ़ारिश की, जिसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में अपनाया गया।

समाजशास्त्रीय सीख: भूमि और जाति संबंधों को बदले बिना ऊपर से थोपा गया विकास मौजूदा पदानुक्रम को मज़बूत करता है; यह बाद की अभिजात कब्ज़े की अवधारणा का पूर्वाभास है।

3. सहकारिताएँ

ऋण सहकारिताएँ: अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण (1954) ने पाया कि सहकारिताएँ ग्रामीण ऋण का केवल लगभग 3% देती थीं जबकि साहूकार हावी थे; इसने सहकारिताओं में राज्य साझेदारी की सिफ़ारिश की।

डेयरी सहकारिताएँ: अमूल (कैरा ज़िला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, 1946) और वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड (1970 से) ने भारत को सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया और भूमिहीन तथा महिला उत्पादकों को नियमित आय दी।

चीनी सहकारिताएँ: पश्चिमी महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखानों (पहला प्रवरानगर, 1950) ने एक शक्तिशाली मराठा ग्रामीण अभिजात वर्ग बनाया जिसने राज्य राजनीति पर प्रभुत्व किया, जो सहकारिताओं के राजनीतिक शक्ति का आधार बनने का शास्त्रीय उदाहरण है।

संवैधानिक दर्जा: 97वें संशोधन (2011) ने सहकारिता बनाना मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c)) बनाया और भाग IXB जोड़ा; 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने भाग IXB को राज्य सहकारिताओं पर लागू होने की सीमा तक रद्द कर दिया।

हाल का प्रयास: जुलाई 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जुलाई 2025 में राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी हुई, जिसका लक्ष्य हर पंचायत में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ हैं।

आलोचना: सहकारिताओं पर प्रायः प्रभु जातियों और राजनेताओं का कब्ज़ा रहा, वे ऋण चूक और नौकरशाही नियंत्रण से ग्रस्त रहीं, और उन भूमिहीनों को बाहर रखा जिनके पास जमानत नहीं थी।

4. गरीबी उन्मूलन योजनाएँ

स्व-रोज़गार मार्ग: IRDP (1980 से अखिल भारतीय) ने गरीब परिवारों को अनुदानित परिसंपत्तियाँ दीं; इसे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (1999) में मिलाया गया, जो 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) बनी और 2016 में इसका नाम DAY-NRLM हुआ।

DAY-NRLM: गरीब महिलाओं को SHG और संघों में संगठित करता है; केरल का कुटुंबश्री (1998) इसका आदर्श है, और 'लखपति दीदी' अभियान का लक्ष्य SHG महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से ऊपर ले जाना है।

मज़दूरी रोज़गार मार्ग: NREP (1980), RLEGP (1983), जवाहर रोज़गार योजना (1989) और काम के बदले अनाज कार्यक्रम से मनरेगा (2005) आया, जिसने हर ग्रामीण परिवार को माँग पर वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी दी, और लाभार्थियों में एक-तिहाई महिलाएँ होनी थीं।

मनरेगा के सामाजिक प्रभाव: अध्ययनों ने ग्रामीण मज़दूरी में वृद्धि, कुछ राज्यों में संकटजन्य प्रवासन में कमी, महिलाओं की अधिक भागीदारी (प्रायः व्यक्ति-दिवसों के 50% से अधिक) और आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन द्वारा आरंभ किए गए सामाजिक अंकेक्षण पाए।

VB-G RAM G अधिनियम, 2025: विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम को दिसंबर 2025 में स्वीकृति मिली और 11 मई 2026 को अधिसूचित हुआ; 1 जुलाई 2026 से इसने मनरेगा को निरस्त किया, गारंटी को प्रति परिवार प्रति वर्ष 125 दिन किया और राज्यों को लागत में हिस्सा देना आवश्यक किया (60:40, और विशिष्ट राज्यों के लिए 90:10 बताया गया)।

नए अधिनियम पर बहस: समर्थक 'विकसित भारत' के लिए अधिक दिनों और परिसंपत्ति सृजन पर बल देते हैं; विपक्षी दलों सहित आलोचक तर्क देते हैं कि गांधी का नाम हटाना और लागत राज्यों पर डालना माँग-आधारित अधिकार को कमज़ोर कर सकता है; इसके परिणाम अभी ज्ञात नहीं हैं।

अंतरण और हक: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1995), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाई गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क अनाज सहित), पीएमएवाई-ग्रामीण आवास (2016) और ₹6,000 वार्षिक की पीएम-किसान आय सहायता (2019)।

परिणाम आँकड़े: नीति आयोग के MPI पत्र (जनवरी 2024) ने 2022–23 में बहुआयामी गरीबी 11.28% आँकी; HCES 2023–24 दिखाता है कि शहरी–ग्रामीण उपभोग अंतर 2011–12 के 84% से घटकर लगभग 70% रह गया।

5. समाजशास्त्रीय बहसें

रिसाव बनाम सीधा प्रहार: प्रारंभिक नियोजन ने माना कि संवृद्धि गरीबों तक पहुँचेगी; 1970 के दशक तक ग्रामीण गरीबी की निरंतरता से सीधे, लक्षित कार्यक्रम आए; दोनों रणनीतियों की रिसाव के लिए आलोचना हुई।

वर्ग और जाति कब्ज़ा: तमिलनाडु के श्रीपुरम पर आंद्रे बेते की कास्ट, क्लास एंड पावर (1965) ने दिखाया कि सत्ता ब्राह्मण ज़मींदारों से गैर-ब्राह्मण राजनीतिक दलालों की ओर जा रही थी, जो अब राज्य कार्यक्रमों तक पहुँच की मध्यस्थता करते थे।

लैंगिक दृष्टि: बीना अग्रवाल (ए फील्ड ऑफ वन्स ओन, 1994) ने तर्क दिया कि ग्रामीण विकास ने महिलाओं के भूमि अधिकारों की उपेक्षा की, जो परिवार के भीतर उनकी सौदेबाज़ी शक्ति की कुंजी हैं।

शासकीयता (governmentality): फूको का अनुसरण करते हुए अखिल गुप्ता (रेड टेप, 2012) ने तर्क दिया कि गरीबी कार्यक्रमों की नौकरशाही प्रक्रियाएँ गरीबों को मनमाने ढंग से बाहर करके 'संरचनात्मक हिंसा' पैदा करती हैं।

विवादित बिंदु: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल वितरण (आधार-आधारित भुगतान) रिसाव घटाते हैं या प्रमाणीकरण विफलताओं से सबसे गरीबों को बाहर करते हैं, यह विवादित है, और झारखंड के अध्ययनों ने बहिष्करण दर्ज किया है।

विश्व उदाहरण: बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक (मुहम्मद यूनुस, 1983) ने सूक्ष्म ऋण की शुरुआत की; ब्राज़ील के बोल्सा फ़ैमिलिया (2003) ने सशर्त नकद अंतरण दिखाया; दोनों ने भारत के SHG और DBT डिज़ाइनों को प्रभावित किया।

6. विचारकों को जोड़ना

श्रीनिवास की प्रभु जाति (रामपुरा) से जोड़ें: जो जाति भूमि और संख्या पर नियंत्रण रखती है वही सहकारिताओं और पंचायतों पर भी नियंत्रण रखती है, इसलिए कार्यक्रम उसी से होकर गुज़रते हैं।

वेबर और मर्टन से जोड़ें: खंड कार्यालय एक नौकरशाही है जिसका नियम-पालन (लक्ष्य विस्थापन) विकास के लक्ष्यों को विफल कर सकता है।

इसी कहानी के राजनीतिक और परिणाम पक्ष के लिए अध्याय 24 (विकेंद्रीकरण) और अध्याय 27 (गरीबी और असमानता) से जोड़ें।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: CDP को परिभाषित करें, दो पंक्तियों में इसका उद्देश्य और दुबे का निर्णय दें, और बलवंतराय मेहता समिति से समाप्त करें।

15–20 अंक: चरण (CDP → सहकारिताएँ → लक्षित योजनाएँ → अधिकार → VB-G RAM G), जाति, वर्ग और लिंग पर सामाजिक प्रभाव, अभिजात कब्ज़ा, वर्तमान आँकड़े, और सहभागी तथा अधिकार-आधारित डिज़ाइन पर निष्कर्ष।

विचारक और अध्ययन: एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, बीना अग्रवाल, अखिल गुप्ता, मनरेगा पर ज्याँ द्रेज़।

आरेख विचार: एक कीप: योजना निधि → खंड नौकरशाही → पंचायत और प्रभु जाति → गरीब परिवार, हर स्तर पर रिसाव दिखाते हुए।

प्रयोग योग्य उद्धरण: दुबे का निष्कर्ष, भावार्थ में, कि ग्रामीणों ने सामुदायिक विकास को अपना नहीं बल्कि सरकार का कार्यक्रम माना।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

हरित क्रांति: 1968 में USAID के विलियम गॉड द्वारा गढ़ा गया शब्द, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा मेक्सिको में विकसित उच्च उपज वाली किस्मों (HYV) से अनाज उपज में तेज़ वृद्धि के लिए; भारत में इसे एम.एस. स्वामीनाथन और कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम ने बढ़ावा दिया।

पैकेज दृष्टिकोण: HYV बीज के साथ सुनिश्चित सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (कृषि मूल्य आयोग, 1965) और भारतीय खाद्य निगम (1965) द्वारा खरीद।

उत्पादन पद्धति (mode of production): मार्क्स का शब्द उत्पादन शक्तियों (तकनीक, श्रम) और उत्पादन संबंधों (स्वामित्व, नियंत्रण) के संयोजन के लिए; सामंती और पूँजीवादी पद्धतियाँ इस बात में भिन्न हैं कि अधिशेष कैसे निकाला जाता है।

अर्ध-सामंतवाद: अमित भादुड़ी (EPW, 1973) ने ऐसी व्यवस्था का वर्णन किया जिसमें ज़मींदार ही साहूकार भी है, इसलिए काश्तकार कर्ज़ से बँधे रहते हैं और ज़मींदार को उत्पादकता बढ़ाने में रुचि नहीं होती।

पूँजीवादी खेती: भाड़े के मज़दूरी श्रम का उपयोग करते हुए बाज़ार के लिए उत्पादन और मुनाफ़े का पुनर्निवेश; उत्सा पटनायक ने मज़दूरी श्रम के उपयोग और पुनर्निवेश को अपने मानदंड बनाया।

थॉर्नर के कृषक वर्ग: डेनियल थॉर्नर (द एग्रेरियन प्रॉस्पेक्ट इन इंडिया, 1956) ने ग्रामीण लोगों को आय के प्रकार, भूमि में अधिकार और किए गए खेत-कार्य के आधार पर मालिक (स्वामी), किसान (कार्यरत कृषक) और मज़दूर में वर्गीकृत किया।

अकृषकीकरण (depeasantisation): वह प्रक्रिया जिसमें छोटे किसान भूमि खोकर मज़दूर या प्रवासी बन जाते हैं, जिसका वर्णन लेनिन ने रूस के लिए किया और जिसे विद्वान आज भारत में देखते हैं।

2. हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम

खाद्य सुरक्षा: गेहूँ उत्पादन 1964–65 के लगभग 1.2 करोड़ टन से बढ़कर 2010 के दशक तक 10 करोड़ टन से अधिक हो गया; भारत ने अमेरिका से PL-480 खाद्य आयात पर निर्भरता समाप्त की।

वर्ग ध्रुवीकरण: फ़्रैंसिन फ़्रैंकल (इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन: इकोनॉमिक गेन्स एंड पॉलिटिकल कॉस्ट्स, 1971) ने अपने ज़िला अध्ययनों में पाया कि बड़े किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ, भूमि लाभकारी होने पर काश्तकार बेदखल हुए, और वर्ग संघर्ष बढ़ा।

विवादित निष्कर्ष: जी.एस. भल्ला और अन्य ने बाद में दिखाया कि पंजाब में छोटे किसानों ने भी कुछ देरी से HYV अपनाए, इसलिए तकनीक 'पैमाना-तटस्थ' थी पर आगत नहीं; ध्रुवीकरण की मात्रा विवादित है।

धनी किसान जातियों का उदय: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, तटीय आंध्र में कम्मा और रेड्डी, गुजरात में पाटीदार और महाराष्ट्र में मराठा राजनीतिक शक्ति वाला 'बैल पूँजीपति' (bullock capitalist) या किसान वर्ग बने, जैसा लॉयड और सूज़न रुडोल्फ़ ने इन पर्सूट ऑफ लक्ष्मी (1987) में तर्क दिया।

कृषि श्रम: श्रम की माँग बढ़ी, और वस्तु के रूप में भुगतान की जगह नकद मज़दूरी आई; पर बँधुआ श्रम की जगह आकस्मिक श्रम आया, और अधिक मज़दूरी माँगने पर दलित मज़दूरों को हिंसा झेलनी पड़ी, जैसे किलवेनमणि, तमिलनाडु (1968) में।

क्षेत्रीय असमानता: लाभ उत्तर-पश्चिम और दक्षिण के कुछ भागों में केंद्रित रहे; वर्षा-आधारित पूर्वी और मध्य भारत, जहाँ बहुत से जनजाति और दलित रहते हैं, अधिकांशतः छूट गया।

पारिस्थितिक कीमतें: पंजाब और हरियाणा में भूजल की कमी, मृदा क्षरण और कीटनाशक से जुड़ी बीमारियाँ; वंदना शिवा (द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, 1991) ने इन्हें 1980 के दशक के पंजाब संकट से जोड़ा।

लिंग: मशीनीकरण ने महिलाओं को कुछ कार्यों (गहाई, खरपतवारनाशकों से निराई) से हटाया जबकि समृद्ध हरित क्रांति क्षेत्रों में दहेज और पुत्र-वरीयता फैली, जो पंजाब और हरियाणा में गिरते बाल लिंगानुपात से जुड़ी है।

अंतर्विरोध: हैरी क्लीवर ('द कॉन्ट्राडिक्शन्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन', 1972) ने तर्क दिया कि तकनीक ने कॉर्पोरेट आगतों पर निर्भरता गहरी की और सामाजिक अशांति पैदा की, वह 'लाल क्रांति' जिसका कुछ लोगों को भय था।

3. उत्पादन पद्धति बहस

संदर्भ: 1969 से 1970 के दशक के अंत तक विद्वानों ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में बहस की कि भारतीय कृषि सामंती, अर्ध-सामंती या पूँजीवादी है, क्योंकि उत्तर से वामपंथ की रणनीति (कृषि क्रांति या समाजवादी संघर्ष) तय होती थी।

पूँजीवादी पक्ष: अशोक रुद्र और उत्सा पटनायक (मतभेदों के साथ) ने बड़े किसानों द्वारा मज़दूरी श्रम और निवेश का बढ़ता उपयोग पाया, जो विशेषकर हरित क्रांति क्षेत्रों में पूँजीवादी विकास के संकेत हैं।

अर्ध-सामंती पक्ष: अमित भादुड़ी और प्रधान प्रसाद ने तर्क दिया कि पूर्वी भारत (बिहार, बंगाल) में परस्पर जुड़े भूमि, श्रम और ऋण बाज़ारों ने कृषि को अर्ध-सामंती रखा और निवेश को रोका।

औपनिवेशिक पद्धति: हमज़ा अलवी और जैरस बनाजी ने विश्व बाज़ार में एकीकरण से बनी एक विशिष्ट 'औपनिवेशिक उत्पादन पद्धति' का तर्क दिया, जिसने बहस को निर्भरता सिद्धांत से जोड़ा।

परिणाम: अधिकांश विद्वान अब सहमत हैं कि भारतीय कृषि मुख्यतः पूँजीवादी हो गई है पर व्यापक क्षेत्रीय भिन्नता और अमुक्त श्रम संबंधों की निरंतरता के साथ (जान ब्रेमन, टॉम ब्रास)।

4. आज बदलती कृषि संरचना

सिकुड़ती जोतें: कृषि जनगणना 2015–16 ने पाया कि 86% जोतें लघु या सीमांत (2 हेक्टेयर से कम) थीं और औसत जोत 1.08 हेक्टेयर थी।

कार्यबल: PLFS दिखाता है कि कृषि अब भी श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा, 2023–24 में लगभग 46%, रोज़गार देती है जबकि GVA में इसका हिस्सा पाँचवें भाग से कम है, जो कम उत्पादकता और प्रच्छन्न बेरोज़गारी दर्शाता है।

कृषि का स्त्रीकरण: पुरुषों के गैर-कृषि कार्य में प्रवास के साथ महिलाएँ कृषि कार्यबल का बढ़ता हिस्सा बनती हैं, यद्यपि कम ही भूमि की स्वामी हैं।

कृषि संकट: एनसीआरबी की भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2022 ने किसानों और कृषि मज़दूरों में 11,290 आत्महत्याएँ (suicide) दर्ज कीं; अध्ययनों में ऋणग्रस्तता, फ़सल विफलता और बढ़ती आगत लागत मुख्य कारण हैं।

कॉर्पोरेटीकरण बहस: 2020 के तीन कृषि कानून (अनुबंध खेती, मंडियों के बाहर निजी व्यापार) एक वर्ष लंबे किसान आंदोलन के बाद नवंबर–दिसंबर 2021 में निरस्त किए गए, जो किसान वर्ग के राजनीतिक वज़न को दिखाता है।

विविधीकरण: डेयरी, बागवानी और गैर-कृषि आय अब ग्रामीण पारिवारिक आय का बड़ा हिस्सा हैं, और 'ग्रामीण' का अर्थ अब केवल 'कृषि' नहीं है (दीपांकर गुप्ता, 'व्हिदर द इंडियन विलेज', EPW 2005)।

दूसरी पीढ़ी के सुधार: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2007), पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (2010–11) और मोटे अनाजों पर ज़ोर (अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष, 2023) का लक्ष्य लाभों को वर्षा-आधारित क्षेत्रों तक फैलाना और पारिस्थितिक कीमत घटाना है।

आज की काश्तकारी: अधिकांश काश्तकारी अब अनौपचारिक और छिपी हुई है; उलटी काश्तकारी, जिसमें छोटे स्वामी बड़े पूँजीवादी किसानों को भूमि पट्टे पर देते हैं, पंजाब में देखी गई है, जो कृषि परिवर्तन की नई दिशा दिखाती है।

परिवर्तन के ग्राम अध्ययन: कैथलीन गफ़ के कुंबापेट्टई (तंजावुर) और बेते के श्रीपुरम ने दर्ज किया कि काश्तकारों और मज़दूरों के संगठित होने और गैर-ब्राह्मण जातियों के उदय से ब्राह्मण ज़मींदार प्रभुत्व कैसे कमज़ोर हुआ।

विश्व उदाहरण: मेक्सिको और फिलीपींस (चावल, IRRI, 1960 का दशक) की हरित क्रांति ने असमान लाभ के साथ बढ़ते उत्पादन का वही प्रतिरूप दिखाया; इसके विपरीत जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया ने नई तकनीक को गहन भूमि सुधार से जोड़ा और अधिक समान परिणाम पाए।

लुप्त कड़ी के रूप में भूमि सुधार: ज़मींदारी उन्मूलन ने बिचौलियों को हटाया, पर हदबंदी कानूनों ने पश्चिम बंगाल (ऑपरेशन बर्गा, 1978) और केरल के बाहर बहुत कम भूमि का पुनर्वितरण किया, इसलिए हरित क्रांति एक असमान भूमि आधार पर रखी गई।

5. विचारकों को जोड़ना

मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद और लेनिन के किसान विभेदन (धनी, मध्यम, गरीब) से जोड़ें; हरित क्रांति ऊपर से पूँजीवादी कृषि के लेनिनवादी मार्ग में बैठती है।

श्रीनिवास से जोड़ें: धनी किसान जातियों ने नई संपत्ति का उपयोग संस्कृतीकरण (Sanskritisation) और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए किया, जिसमें वर्ग और जाति गतिशीलता दोनों जुड़ीं।

किसान आंदोलनों (अध्याय 25) और पारिस्थितिक संकट (अध्याय 27) से जोड़ें, जो दोनों हरित क्रांति क्षेत्रों से उभरे।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: हरित क्रांति को परिभाषित करें, दो सकारात्मक और दो नकारात्मक सामाजिक परिणाम बताएँ, और फ़्रैंकल को उद्धृत करें।

15–20 अंक: संदर्भ, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग और पारिस्थितिकी के अनुसार परिणाम, उत्पादन पद्धति बहस, आँकड़ों सहित आज की कृषि संरचना, और दूसरी, सतत हरित क्रांति पर निष्कर्ष।

विचारक और अध्ययन: डेनियल थॉर्नर, फ़्रैंसिन फ़्रैंकल, उत्सा पटनायक, अमित भादुड़ी, वंदना शिवा, रुडोल्फ़ दंपति।

आरेख विचार: 'सिंचित / वर्षा-आधारित' और 'बड़ा / छोटा किसान' वाली 2 × 2 तालिका, जो दिखाए कि किसे सबसे अधिक (सिंचित, बड़ा) और सबसे कम (वर्षा-आधारित, छोटा) लाभ मिला।

प्रयोग योग्य उद्धरण: फ़्रैंकल का शीर्षक ही, 'आर्थिक लाभ और राजनीतिक कीमतें', समाजशास्त्रीय निर्णय का सार है।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

कृषि मज़दूर: वह व्यक्ति जो भूमि पट्टे पर लेने या उसकी देखरेख के अधिकार के बिना, नकद या वस्तु के रूप में मज़दूरी के लिए दूसरे की भूमि पर काम करता है (जनगणना परिभाषा); जनगणना 2011 ने 14.43 करोड़ कृषि मज़दूर गिने, जो 11.88 करोड़ कृषकों से अधिक थे।

बंधुआ मज़दूरी: बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत, बलात् या आंशिक रूप से बलात् श्रम की कोई भी व्यवस्था जिसमें कर्ज़दार या परिवार का सदस्य अग्रिम के बदले ऋणदाता के लिए काम करता है और रोज़गार, आवागमन या उपज को बाज़ार मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता खो देता है।

अमुक्त श्रम: टॉम ब्रास की 'अ-सर्वहाराकरण' (deproletarianisation) की अवधारणा, जिसमें पूँजीवादी नियोक्ता मज़दूरों की स्वतंत्रता सीमित करने और मज़दूरी घटाने के लिए कर्ज़ का उपयोग करते हैं, जो दिखाता है कि अमुक्त श्रम पूँजीवाद के साथ रह सकता है।

प्रवासन: किसी सीमा के पार सामान्य निवास का परिवर्तन; जनगणना 'जन्म स्थान' और 'अंतिम निवास स्थान' परिभाषाएँ प्रयोग करती है, और PLFS संदर्भ अवधि में प्रवासन के बारे में पूछता है।

चक्रीय या मौसमी प्रवासन: स्थायी बसावट के बिना गाँव और कार्यस्थलों के बीच बार-बार अल्पकालिक आवागमन, जो ग्रामीण गरीबों की विशेषता है।

धकेल और खिंचाव कारक: एवरेट ली का प्रवासन सिद्धांत (1966): मूल स्थान पर धकेलने वाले कारक (गरीबी, भूमिहीनता, सूखा, जातिगत उत्पीड़न) और गंतव्य पर खिंचाव कारक (रोज़गार, मज़दूरी, स्वतंत्रता), जो बीच की बाधाओं और व्यक्तिगत कारकों से छनते हैं।

2. ग्रामीण श्रम: संरचना और समस्याएँ

जातिगत संरचना: कृषि मज़दूरों में दलितों और आदिवासियों का अनुपात असमान रूप से अधिक है, क्योंकि भूमिहीनता स्वयं जाति से पैदा हुई (कई क्षेत्रों में दलितों को भूमि रखने से रोका गया)।

जजमानी से मज़दूरी तक: विलियम वाइज़र (द हिंदू जजमानी सिस्टम, 1936) ने करीमपुर में वंशानुगत सेवा संबंधों का वर्णन किया; ये संरक्षक–आश्रित संबंध अधिकांशतः नकद मज़दूरी संबंधों में बदल गए हैं, जिसे ब्रेमन ने संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव कहा।

ब्रेमन का गुजरात अध्ययन: पेट्रोनेज एंड एक्सप्लॉइटेशन (1974) में जान ब्रेमन ने दिखाया कि दक्षिण गुजरात में बँधे दुबला मज़दूरों की हाली प्रथा ने अपना संरक्षक पक्ष खो दिया, केवल निर्भरता बची।

समस्याएँ: कम और असमान मज़दूरी (महिलाओं को कम भुगतान), मौसमी बेरोज़गारी, नियोक्ताओं का कर्ज़, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, कीटनाशकों से संपर्क, और मज़दूरों के संगठित होने पर जातिगत हिंसा।

मज़दूरी कानून: न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948 को मज़दूरी संहिता 2019 में समाहित किया गया, जो अन्य श्रम संहिताओं के साथ 21 नवंबर 2025 से लागू हुई और राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी तल लाती है।

श्रम संघर्ष: केरल और तंजावुर (तमिलनाडु) में कृषि मज़दूर संघ बढ़े; केरल कृषि मज़दूर अधिनियम 1974 ने कार्य की सुरक्षा दी, और केरल में भारत की सबसे ऊँची ग्रामीण मज़दूरी है।

3. बंधुआ मज़दूरी

पारंपरिक रूप: हाली (गुजरात), कमिया (बिहार), जीता (कर्नाटक), सागड़ी (राजस्थान) और वेट्टी (आंध्र) कर्ज़ से जुड़े जाति-आधारित वंशानुगत बंधन थे।

कानूनी उन्मूलन: अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का निषेध करता है; 1976 के अधिनियम (पहले आपातकाल के दौरान अध्यादेश के रूप में) ने बंधुआ ऋण समाप्त किए और ज़िला सतर्कता समितियों के साथ बंधुआ मज़दूरी को अपराध बनाया।

न्यायिक भूमिका: बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) में, जो दिल्ली के निकट पत्थर-खदान मज़दूरों पर स्वामी अग्निवेश के संगठन की जनहित याचिका थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को बंधुआ मज़दूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास करना होगा।

पुनर्वास: बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्र योजना (2016) वयस्क पुरुषों के लिए ₹1 लाख, महिलाओं और बच्चों के लिए ₹2 लाख, और तस्करी की शिकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे चरम मामलों में ₹3 लाख देती है।

नया बंधन: श्रम ठेकेदारों (जमादार, सरदार) के माध्यम से अग्रिम-आधारित भर्ती (पेशगी) परिवारों को पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु के ईंट भट्ठों से, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना कटाई से बाँधती है; दासता-विरोधी समूह बड़ी संख्या का अनुमान लगाते हैं, पर आधिकारिक पहचान संख्या बहुत कम है, इसलिए पैमाना विवादित है।

बंधन क्यों बना रहता है: भूमिहीनता, ऋण का अभाव, जातिगत निर्भरता, नियोक्ताओं से हित साझा करने वाले स्थानीय अधिकारियों द्वारा कमज़ोर प्रवर्तन, और एकमात्र उपलब्ध काम खोने का मज़दूरों का भय।

4. प्रवासन: प्रतिरूप और परिणाम

पैमाना: जनगणना 2011 ने अंतिम निवास के आधार पर लगभग 45.6 करोड़ प्रवासी गिने (जनसंख्या का लगभग 37%), जिनमें अधिकांश विवाह के लिए प्रवास करने वाली महिलाएँ थीं; आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 ने रेलवे आँकड़ों से 2011 और 2016 के बीच हर वर्ष लगभग 90 लाख अंतर-राज्यीय प्रवासियों का अनुमान लगाया।

गलियारे: प्रमुख प्रवाह बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर हैं।

फुटलूज़ लेबर: जान ब्रेमन (फुटलूज़ लेबर, 1996) ने दिखाया कि गुजरात में चक्रीय प्रवासी बसे बिना ग्रामीण और शहरी अनौपचारिक कार्य के बीच घूमते हैं, ठेकेदारों और आवास के अभाव से सस्ते बनाए रखे जाते हैं।

मूल स्थान पर सामाजिक प्रभाव: प्रेषित धन घर और शिक्षा का खर्च उठाता है, पुरुषों की अनुपस्थिति महिलाओं के काम और निर्णय-क्षमता को बढ़ाती है ('पीछे छूटी महिलाएँ'), और प्रवासन गाँव के ज़मींदारों पर जातिगत निर्भरता ढीली कर सकता है।

गंतव्य पर सामाजिक प्रभाव: प्रवासी झुग्गियों या कार्यस्थल शिविरों में रहते हैं, स्थानीयतावादी शत्रुता झेलते हैं (जैसे 2008 में महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय मज़दूरों पर हमले), और राशन, मतदान और स्कूली शिक्षा तक पहुँच खो देते हैं।

कोविड-19 लॉकडाउन (मार्च 2020): लाखों प्रवासी पैदल या यात्रा करके घर लौटे, जिससे आँकड़ों और सामाजिक सुरक्षा का अभाव उजागर हुआ; जवाब में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और ई-श्रम पोर्टल (अगस्त 2021) आए, जिस पर अगस्त 2026 तक लगभग 31.89 करोड़ पंजीकरण हुए (PIB)।

कानूनी संरक्षण: अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता 2020 में समाहित किया गया, जो 21 नवंबर 2025 से लागू है और अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार की परिभाषा को व्यापक बनाती है।

विश्व तुलना: चीन की हुकोउ व्यवस्था कल्याण को पंजीकरण स्थान से जोड़ती है, जिससे भारत के चक्रीय प्रवासियों जैसी 'तैरती जनसंख्या' बनती है; आर्थर लुईस के द्वैध-क्षेत्र मॉडल (1954) ने भविष्यवाणी की थी कि श्रम स्थायी रूप से खेत से कारखाने जाएगा, जो भारत में केवल आंशिक रूप से हुआ है।

सूखा क्षेत्रों से संकटजन्य प्रवासन: मराठवाड़ा और बुंदेलखंड सूखे के वर्षों में गन्ना काटने वालों और निर्माण मज़दूरों की बड़ी मौसमी धाराएँ भेजते हैं; बच्चों और गर्भवती महिलाओं सहित पूरे परिवार काम के साथ जाते हैं।

लैंगिक प्रवासन: महिलाएँ अधिकांशतः विवाह के लिए प्रवास करती हैं, पर बढ़ती संख्या में वे शहरों में घरेलू कामगार और तिरुप्पुर तथा बेंगलुरु में वस्त्र मज़दूर के रूप में काम के लिए, प्रायः एजेंटों के माध्यम से, प्रवास करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन: 1970 के दशक से केरल के खाड़ी प्रवासन ने पारिवारिक अर्थव्यवस्थाओं और लैंगिक भूमिकाओं को बदल दिया; केरल प्रवासन सर्वेक्षण श्रृंखला (विकास अध्ययन केंद्र) इस पर आँकड़ों का मुख्य स्रोत है।

प्रवासन और जातिगत गतिशीलता: पंजाब गए बिहार के दलित मज़दूरों ने कठिन काम के बावजूद गाँव के अपमान से मुक्ति बताई, जो प्रवासन को केवल शोषण नहीं बल्कि जातिगत नियंत्रण से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाता है।

बाल श्रम संबंध: प्रवासी ईंट-भट्ठा परिवारों के बच्चे प्रायः विद्यालय छोड़ देते हैं; ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले मौसमी छात्रावास और सेतु विद्यालय उन्हें नामांकित रखने का प्रयास करते हैं।

विवादित बिंदु: प्रवासन मुख्यतः गरीबी का पुनरुत्पादन करता है (ब्रेमन) या कुछ परिवारों को निकलने और संचय का मार्ग देता है (प्रेषित धन से गतिशीलता के अध्ययन), यह विवादित है; परिणाम जाति, कौशल और गंतव्य के अनुसार भिन्न होते हैं।

5. विचारकों को जोड़ना

मार्क्स की श्रम की आरक्षित सेना से जोड़ें: चक्रीय प्रवासी कृषि और उद्योग दोनों में मज़दूरी कम रखते हैं।

श्रीनिवास और बेते से जोड़ें: प्रवासन और मज़दूरी श्रम ने जजमानी और प्रभु जाति की पकड़ को कमज़ोर किया, जो संरचनात्मक परिवर्तन का एक रूप है।

अनौपचारिक क्षेत्र और झुग्गियों (अध्याय 23) तथा बाल श्रम से जोड़ें, क्योंकि बंधुआ परिवार प्रायः बच्चों को भट्ठों पर ले आते हैं।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: बंधुआ मज़दूरी को परिभाषित करें, 1976 का अधिनियम और बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) उद्धृत करें, और ब्रेमन या ब्रास के साथ ईंट भट्ठों के माध्यम से निरंतरता समझाएँ।

प्रवासन पर 15–20 अंक: प्रकार, कारण (जाति और सूखे के साथ धकेल–खिंचाव), मूल और गंतव्य पर परिणाम, मोड़ के रूप में कोविड-19, श्रम संहिताएँ और ई-श्रम, और सुवाह्य अधिकारों पर निष्कर्ष।

विचारक और अध्ययन: जान ब्रेमन, टॉम ब्रास, विलियम वाइज़र, एवरेट ली, आर्थर लुईस, डेनियल थॉर्नर।

आरेख विचार: एक वृत्त: गाँव (कर्ज़, सूखा) → ठेकेदार का अग्रिम → ईंट भट्ठा या शहर का स्थल → फ़सल या त्योहार पर घर वापसी → नया अग्रिम।

प्रयोग योग्य उद्धरण: ब्रेमन का वाक्यांश 'संरक्षण से शोषण की ओर', जो ग्रामीण श्रम संबंधों में परिवर्तन को पकड़ता है।

1. ग्रामीण विकास: सामुदायिक विकास, सहकारिताएँ और गरीबी उन्मूलन

उदाहरण 1 (UPSC 2025, 10 अंक): भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन्स द्वारा 'सस्टेनेबिल डेवेलपमेंट गोल्स - 2015' की घोषणा के पश्चात् निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: 2015 के बाद की प्रमुख गरीबी-उन्मूलन योजनाओं का संक्षेप में वर्णन करें, प्रकार के अनुसार समूहित (आजीविका, आवास और बुनियादी सेवाएँ, आय सहायता, खाद्य, स्वास्थ्य), SDG 1 से जुड़ी, एक पंक्ति के आकलन के साथ।

संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर 2015 में सतत विकास लक्ष्य अपनाए; SDG 1 का लक्ष्य 2030 तक सभी रूपों में गरीबी समाप्त करना है। 2015 के बाद भारत की योजनाएँ गरीबी को बहुआयामी मानती हैं, जो नीति आयोग के MPI का दृष्टिकोण है।

आजीविका: DAY-NRLM (2016 में नया नाम) ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है, लखपति दीदी लक्ष्य के साथ; स्टैंड-अप इंडिया (2016) और पीएम स्वनिधि (2020) कमज़ोर वर्गों और रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देते हैं। आवास और बुनियादी सेवाएँ: PMAY-ग्रामीण (2016), उज्ज्वला LPG (2016), सौभाग्य बिजली (2017) और जल जीवन मिशन (2019)। आय और खाद्य: पीएम-किसान (2019) किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष देता है, और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (2020) निःशुल्क अनाज देती है, जिसे जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया।

स्वास्थ्य: आयुष्मान भारत PM-JAY (2018) गरीब परिवारों के अस्पताल खर्च को कवर करता है। मज़दूरी-रोज़गार 1 जुलाई 2026 से मनरेगा से VB-G RAM G अधिनियम में चला गया।

नीति आयोग के अनुमान से बहुआयामी गरीबी 29.17% (2013–14) से घटकर 11.28% (2022–23) हुई, यद्यपि आलोचक बहिष्करण की त्रुटियों और कल्याण द्वारा सुरक्षित नौकरियों के स्थान लेने के जोखिम की ओर संकेत करते हैं।

उदाहरण 2 (UPSC 2023, 20 अंक): भारत में सहकारी आंदोलनों के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए। जमीनी स्तर पर इस आंदोलन को मज़बूत करने के उपाय सुझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: चुनौतियाँ (संरचनात्मक, राजनीतिक, वित्तीय, सामाजिक) भारतीय उदाहरणों और अध्ययनों सहित, फिर ज़मीनी स्तर के उपाय; सहकारिता को लोकतांत्रिक संस्था बताते हुए निष्कर्ष दें।

सहकारिता पारस्परिक आर्थिक लाभ के लिए एक स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित संघ (एक सदस्य, एक मत) है; भारत में यह आंदोलन 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से आरंभ हुआ और 97वें संशोधन (2011) से मौलिक अधिकार बना। वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में अमूल और ऑपरेशन फ्लड जैसी सफलताएँ इसकी संभावना दिखाती हैं।

चुनौतियाँ: (i) अभिजन कब्ज़ा: एस.सी. दुबे और बाद के अध्ययनों ने पाया कि प्रभु भूस्वामी जातियाँ बोर्डों और ऋणों पर नियंत्रण रखती हैं; महाराष्ट्र की चीनी सहकारिताओं ने मराठा राजनीतिक अभिजन बनाया, जैसा डोनाल्ड एटवुड और अन्य ने दिखाया। (ii) राजनीतिकरण और राज्य नियंत्रण: रजिस्ट्रार बोर्डों को भंग करते हैं, चुनाव टलते हैं और सहकारिताएँ दलीय संरक्षण का साधन बनती हैं, इसलिए वे वह बन जाती हैं जिसे आलोचक 'छद्म सरकार' कहते हैं। (iii) वित्तीय कमज़ोरी: ऊँचा बकाया, पुनर्वित्त पर निर्भरता और नगरीय सहकारी बैंकों में घोटाले (2019 का PMC बैंक संकट)। (iv) कम सहभागिता: महिलाएँ, दलित और भूमिहीन मज़दूर केवल कागज़ पर सदस्य हैं। (v) 1991 के बाद निजी कंपनियों से बाज़ार प्रतिस्पर्धा, और कमज़ोर पेशेवर प्रबंधन।

ज़मीनी स्तर पर उपाय: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कंप्यूटरीकरण और सुदृढ़ीकरण कर उन्हें बहुउद्देशीय बनाना, जैसा सहकारिता मंत्रालय (2021) और राष्ट्रीय सहकारिता नीति (2025) का उद्देश्य है; बाज़ार-संबंधों वाले संघबद्ध उत्पादक संगठन और FPO बनाना; बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करना और सदस्यों को प्रशिक्षित करना; नियमित चुनाव और अंकेक्षण सुनिश्चित करना; और SEWA तथा कुडुंबश्री जैसे महिला-नेतृत्व वाले मॉडलों से सीखना।

सहकारिताएँ राज्य और बाज़ार के बीच वह 'तीसरा मार्ग' बन सकती हैं जिसकी आशा नेहरू और गांधीवादियों ने की थी, पर तभी जब नियंत्रण ग्रामीण अभिजन के बजाय साधारण सदस्य के हाथ में हो।

उदाहरण 3 (UPSC 2022, 10 अंक): ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन में सहकारिता क्या भूमिका निर्वाह करती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: उन तंत्रों को समझाएँ जिनसे सहकारिताएँ ग्रामीण गरीबी घटाती हैं, भारतीय उदाहरणों सहित, और उनकी सीमाएँ बताएँ।

सहकारिताएँ अनेक सदस्यों के छोटे संसाधनों को जोड़कर पैमाने की मितव्ययिता और सौदेबाज़ी शक्ति प्राप्त करती हैं, जिससे उन ग्रामीण गरीबों को सहायता मिलती है जो अकेले बाज़ार का सामना नहीं कर सकते।

ऋण: प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ सस्ते ऋण देती हैं और किसानों को साहूकारों से मुक्त करती हैं, जिन्हें अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण (1954) ने प्रभावी पाया था। बाज़ार और आय: अमूल और ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत दुग्ध सहकारिताएँ भूमिहीन और छोटे उत्पादकों को, जिनमें अनेक महिलाएँ हैं, दैनिक नकद आय और उचित मूल्य देती हैं। महिलाओं की आजीविका: गुजरात में SEWA की सहकारिताएँ और केरल में कुडुंबश्री के नेटवर्क गरीब महिलाओं को ऋण, कार्य और आवाज़ देते हैं। सेवाएँ: सहकारिताएँ उर्वरक (IFFCO), बीज और भंडारण उपलब्ध कराती हैं और उचित मूल्य की दुकानें चलाती हैं।

उनकी सीमाएँ हैं प्रभु जातियों द्वारा अभिजन कब्ज़ा, राजनीतिकरण और कमज़ोर वित्त, जैसा एस.सी. दुबे और बाद के विद्वानों ने बताया।

सहकारिताएँ गरीबी सबसे अधिक वहाँ घटाती हैं जहाँ गरीब स्वयं उन्हें नियंत्रित करते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति (2025) सदस्य-केंद्रित PACS पर बल देती है।

उदाहरण 4 (UPSC 2021, 10 अंक): ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: भूमिका पर टिप्पणी करें: सहकारिता का विचार प्रस्तुत करें, उदाहरणों सहित ग्रामीण विकास में इसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाएँ दें, और एक आलोचनात्मक टिप्पणी।

नेहरू ने पंचायतों और विद्यालयों के साथ सहकारिताओं को वे संस्थाएँ माना जो गाँव को रूपांतरित करेंगी; सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) उन पर निर्भर था।

आर्थिक भूमिका: ऋण, विपणन, आदान आपूर्ति और प्रसंस्करण; अमूल और ऑपरेशन फ्लड ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया और छोटे उत्पादकों को नियमित आय दी। सामाजिक भूमिका: कुछ स्थानों पर सहकारिताएँ जाति की सीमाएँ लाँघती हैं और महिलाओं को सामूहिक शक्ति देती हैं, जैसे SEWA और कुडुंबश्री में। राजनीतिक भूमिका: वे ग्रामीणों को लोकतांत्रिक प्रबंधन सिखाती हैं, यद्यपि महाराष्ट्र में चीनी सहकारिताएँ मराठा राजनीतिक अभिजन का आधार भी बनीं।

आलोचनात्मक रूप से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर दुबे का अध्ययन (1958) और बाद के कार्य दिखाते हैं कि लाभ अधिकतर भूस्वामी जातियों को गए, और राजनीतिकरण, राज्य नियंत्रण और बकाये ने अनेक समितियों को कमज़ोर किया।

सहकारिता मंत्रालय (2021), कंप्यूटरीकृत बहुउद्देशीय PACS और किसान उत्पादक संगठनों के साथ, यदि सदस्य-नियंत्रण बहाल हो तो सहकारिताएँ फिर से समावेशी ग्रामीण विकास का वाहन बन सकती हैं।

उदाहरण 5 (UPSC 2020, 20 अंक): आपके विचार से क्या कृषि उत्पाद के लिए एम॰ एस॰ पी॰ (न्यूनतम समर्थन मूल्य) योजना ग्रामीण विकास में सहायता कर सकती है? उचित उदाहरण देकर विस्तार से प्रतिक्रिया दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: तर्कपूर्ण मत दें: MSP समझाएँ, दिखाएँ कि यह ग्रामीण विकास में कैसे सहायक हो सकता है (पंजाब जैसे उदाहरणों सहित), फिर इसकी सीमाएँ (कवरेज, क्षेत्रीय और वर्गीय पक्षपात, पारिस्थितिकी), और सुझाएँ कि यह विकास में कैसे सहायक हो; सशर्त मत से निष्कर्ष दें।

न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिसे केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में स्थापित) की सलाह पर घोषित करती है और जिस पर राज्य फसल ख़रीदने का वचन देता है; यह 22 अधिदेशित फसलों को कवर करता है, और 2018–19 से इसे कम से कम भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम (A2+FL) का डेढ़ गुना तय किया जाता है।

यह ग्रामीण विकास में कैसे सहायक है: सुनिश्चित ख़रीद के साथ MSP मूल्य-जोखिम घटाता है और निवेश को प्रोत्साहित करता है; इसने पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति को आधार दिया, कृषि आय बढ़ाई, किसानों को बैंकिंग और यंत्रीकरण में लाया, और उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनाज दिया जो अब PMGKAY के अंतर्गत निःशुल्क अनाज देती है। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सुनिश्चित धान ख़रीद ने ग्रामीण क्रय शक्ति बढ़ाई है।

सीमाएँ: शांता कुमार समिति (2015) ने पाया कि केवल लगभग 6% किसान MSP पर बेचते थे, अधिकतर कुछ राज्यों के बड़े किसान; यह गेहूँ और धान के पक्ष में है, जिससे पंजाब में अधिक जल वाली धान को बढ़ावा मिलता है जहाँ भूजल गिर रहा है; और यह भूमिहीन मज़दूरों, बटाईदारों और वर्षा-आधारित किसानों के लिए कम करता है। फ्रांसिन फ्रैंकल और रुडोल्फ़ दंपति ने दिखाया कि मूल्य समर्थन ने धनी किसान वर्ग को कैसे मज़बूत किया।

MSP की कानूनी गारंटी माँगने वाले 2020–21 के किसान आंदोलन ने इसका सामाजिक और राजनीतिक भार दिखाया; स्वामीनाथन आयोग ने व्यापक लागत (C2) पर 50% जोड़कर मूल्य निर्धारण का सुझाव दिया था।

MSP ग्रामीण विकास में सहायक हो सकता है जब इसे विकेंद्रीकृत ख़रीद के साथ दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों तक बढ़ाया जाए, फसल विविधीकरण से जोड़ा जाए, और FPO, बीमा तथा रोज़गार के माध्यम से छोटे किसानों और मज़दूरों के समर्थन के साथ जोड़ा जाए।

उदाहरण 6 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: क्रियान्वयन की चुनौतियों की स्पष्ट शीर्षकों में चर्चा करें (नौकरशाही, सामाजिक संरचना, सहभागिता, रूपरेखा, वित्त), अध्ययनों सहित, और संक्षिप्त आगे का मार्ग।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) से मनरेगा, NRLM और PMAY-G तक, क्रियान्वयन में बार-बार समान बाधाओं से मिले हैं।

सामाजिक संरचना: एस.सी. दुबे (1958) ने पाया कि लाभों पर प्रभु भूस्वामी जातियों का कब्ज़ा था, और बेतेई के श्रीपुरम अध्ययन ने बिचौलियों को पहुँच की मध्यस्थता करते दिखाया। नौकरशाही: ऊपर से नीचे लक्ष्य, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार; अखिल गुप्ता (Red Tape, 2012) ने दिखाया कि मनमानी प्रक्रियाएँ गरीबों को कैसे बाहर करती हैं, और राजीव गांधी की 1985 की टिप्पणी कि एक रुपये में से केवल लगभग 15 पैसे गरीब तक पहुँचते हैं, प्रसिद्ध हो गई।

कम सहभागिता: ग्राम सभाएँ कमज़ोर हैं, और महिलाओं, दलितों और आदिवासियों की आवाज़ कम है। रूपरेखा और वित्त: मज़दूरी भुगतान में देरी, आधार-संबंधी बहिष्करण और ख़राब लक्ष्यीकरण; कम क्षमता वाले राज्य कम ख़र्च करते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण (राजस्थान में MKSS द्वारा प्रवर्तित), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और 73वें संशोधन के अंतर्गत सशक्त पंचायतें इन खाइयों को घटा सकती हैं।

उदाहरण 7 (UPSC 2019, 20 अंक): 'स्वच्छ भारत अभियान' के निहितार्थों की विवेचना कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि इसमें नागरिक समाज की कोई भूमिका है? अपने उत्तर की पुष्टि सोदाहरण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: स्वच्छ भारत के सामाजिक, स्वास्थ्य, लैंगिक और जातिगत निहितार्थ, फिर ठोस उदाहरणों सहित नागरिक समाज की भूमिका; साझेदारी पर निष्कर्ष दें।

2 अक्टूबर 2014 को आरंभ स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और ठोस कचरा प्रबंधन सुधारना था; दस करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बने, और 2019 में ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया, जबकि चरण II (2020–25) ODF प्लस और कचरा प्रबंधन पर केंद्रित है।

निहितार्थ: (i) स्वास्थ्य: स्वच्छता दस्त और ठिगनेपन को घटाती है, जो बाल कुपोषण का बड़ा कारण है। (ii) लिंग: शौचालय महिलाओं को सुरक्षा, निजता और गरिमा देते हैं, जिससे रात में खुले में शौच के समय उत्पीड़न घटता है। (iii) व्यवहार और संस्कृति: स्वच्छता केवल ढाँचे की नहीं, मानदंडों की बात है; डायने कॉफ़ी और डीन स्पीयर्स (Where India Goes, 2017) ने दिखाया कि शुद्धता–अशुद्धता के विचारों ने अनेक ग्रामीणों को गड्ढा शौचालयों के प्रयोग से हिचकाया, जिन्हें खाली करना दलित का काम माना जाता है। (iv) जाति: यदि स्वच्छता कार्य का यंत्रीकरण न हो, तो मिशन जाति-आधारित हाथ से मैला ढोने का पुनरुत्पादन कर सकता है, जिस पर 2013 के अधिनियम ने रोक लगाई है। (v) नगरीय: कचरा बीनना, लैंडफ़िल और अनौपचारिक श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होती है।

नागरिक समाज की भूमिका: हाँ, यह अनिवार्य है। सुलभ इंटरनेशनल (1970 में बिंदेश्वर पाठक द्वारा स्थापित) ने कम लागत के शौचालय बनाए और मैला ढोने वालों को मुक्त किया; बेज़वाड़ा विल्सन के नेतृत्व में सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन ने हाथ से मैला ढोने के विरुद्ध संघर्ष किया; वॉटरएड जैसे NGO और समुदाय-नेतृत्व वाले सम्पूर्ण स्वच्छता समूहों ने प्रेरण और सामूहिक दबाव का प्रयोग किया; और स्वयं सहायता समूहों, विद्यालयों और धार्मिक नेताओं ने जागरूकता फैलाई। पुणे में SWaCH जैसे कचरा बीनने वालों के संगठनों ने अनौपचारिक श्रमिकों को घर-घर संग्रह में जोड़ा।

अतः स्वच्छ भारत जितना निर्माण कार्यक्रम है उतना ही मानदंड बदलने का सामाजिक आंदोलन भी है, और नागरिक समाज वह प्रेरणा, निगरानी और श्रम की गरिमा देता है जो अकेला राज्य नहीं दे सकता।

उदाहरण 8 (UPSC 2016, 10 अंक): ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: मनरेगा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें: इसके प्रावधान, ग्रामीण विकास पर इसके सामाजिक प्रभाव (मज़दूरी, महिलाएँ, प्रवास, परिसंपत्तियाँ, जवाबदेही), इसकी समस्याएँ, और 2026 में इसका प्रतिस्थापन।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 ने हर ग्रामीण परिवार को माँगने पर प्रति वर्ष 100 दिन के अकुशल मज़दूरी कार्य की गारंटी दी, कम से कम एक-तिहाई महिला श्रमिकों, 5 किमी के भीतर कार्य, बेरोज़गारी भत्ते और ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के साथ।

ग्रामीण विकास पर प्रभाव: इसने ग्रामीण मज़दूरी और खेतिहर मज़दूरों की सौदेबाज़ी शक्ति बढ़ाई; व्यक्ति-दिवसों में महिलाओं का हिस्सा प्रायः 50% से अधिक रहा, जिससे अनेक महिलाओं को पहली स्वतंत्र आय मिली; इसने कई राज्यों में संकटजन्य प्रवास घटाया; इसने जल-संरक्षण और भूमि-विकास की परिसंपत्तियाँ बनाईं; और राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में प्रवर्तित सामाजिक अंकेक्षण ने पारदर्शिता लाई। ज्यां द्रेज़ ने इसे कल्याण में अधिकार-आधारित बदलाव माना।

समस्याएँ: मज़दूरी में देरी, फ़र्ज़ी जॉब कार्ड, अधिकारियों द्वारा कार्य का राशनिंग और स्थानीय अभिजन के कब्ज़े ने इसका प्रभाव सीमित किया।

1 जुलाई 2026 से मनरेगा को VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ने प्रतिस्थापित किया, जो 125 दिन की गारंटी देता है पर लागत राज्यों के साथ बाँटता है, एक बदलाव जिससे आलोचकों को माँग-आधारित कार्य सीमित होने का डर है।

2. हरित क्रांति और उत्पादन की बदलती पद्धतियाँ

उदाहरण 9 (UPSC 2025, 10 अंक): 'भूस्वामित्व खेतीहर से गैर खेतीहर स्वामियों को हस्तान्तरित किये जाने से भारतीय समाज रूपान्तरण (ट्रांसफार्मेशन) हो रहा है।' उपयुक्त उदाहरण दे कर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: उदाहरणों सहित कथन को सिद्ध करें: प्रवृत्ति समझाएँ (अनुपस्थित स्वामित्व, पट्टेदारी, परिसंपत्ति के रूप में भूमि), क्षेत्रीय उदाहरण दें, और वर्ग, जाति, लिंग और गाँव के लिए इसके सामाजिक परिणाम दिखाएँ।

भूमि सुधार का लक्ष्य 'जोतने वाले को भूमि' था, फिर भी आज भूमि का स्वामित्व बढ़ती मात्रा में गैर-कृषक स्वामियों के पास है: वे परिवार जो कस्बों या नौकरियों में चले गए, प्रवासी भारतीय, नगरीय निवेशक और अचल संपत्ति के ख़रीदार, जो उसे पट्टे पर देते हैं या परिसंपत्ति के रूप में रखते हैं।

उदाहरण: पंजाब और केरल में प्रवासी और NRI परिवार भूमि रखते हैं और उसे प्रायः अनौपचारिक रूप से बटाईदारों को पट्टे पर देते हैं; गुरुग्राम, पुणे और हैदराबाद के आसपास बिल्डरों और निवेशकों ने कृषि भूमि ख़रीदी है; और जाटों, पाटीदारों और मराठों में शिक्षित बेटे वेतनभोगी कार्य करते हैं जबकि भूमि बटाईदार या प्रवासी मज़दूर जोतते हैं।

दीपांकर गुप्ता ('Whither the Indian Village', 2005) ने तर्क दिया कि गाँव अब किसान की आकांक्षा का स्थल नहीं रहा।

रूपांतरण: भूमि समुदाय का आधार होने के बजाय वस्तु और प्रस्थिति की परिसंपत्ति बनती है; अनौपचारिक बटाईदारी लौटती है, जिससे बटाईदार असुरक्षित रहते हैं (नीति आयोग के मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम, 2016, ने इसे संबोधित करने का प्रयास किया); दलित और प्रवासी मज़दूर वास्तविक कृषक बनते हैं; और पुरुषों के जाने से महिलाएँ बिना भूमि-स्वामित्व के अधिकाधिक कृषि कार्य करती हैं, वह कृषि का स्त्रीकरण जिस पर बीना अग्रवाल बल देती हैं।

उदाहरण 10 (UPSC 2023, 10 अंक): भारतीय समाज के संदर्भ में हरित क्रांति की विजय-गाथा की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(c)

दृष्टिकोण: सफलता की कथा की आलोचना करें: विजय-कथा संक्षेप में बताएँ, फिर नामित विद्वानों सहित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग और पारिस्थितिकी के आधार पर उसे चुनौती दें, और संतुलित पंक्ति से समाप्त करें।

विजय-कथा 1960 के दशक के अंत की हरित क्रांति को अकाल और PL-480 पर निर्भरता समाप्त करने का श्रेय देती है: गेहूँ उत्पादन 1964–65 के लगभग 1.2 करोड़ टन से बढ़कर 2010 के दशक तक 10 करोड़ टन से अधिक हो गया।

समाजशास्त्री पूछते हैं कि जीता कौन। फ्रांसिन फ्रैंकल (1971) ने पाया कि बड़े किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ जबकि बटाईदार बेदख़ल हुए और वर्ग संघर्ष तीव्र हुआ; रुडोल्फ़ दंपति ने जाटों, कम्मा और पाटीदारों के 'बुलक पूँजीपति' वर्ग को सत्ता में उठते दिखाया। लाभ सिंचित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित हुए, जिससे क्षेत्रीय खाइयाँ बढ़ीं।

ऊँची मज़दूरी माँगने वाले दलित मज़दूरों ने हिंसा झेली, जैसे कीलवेनमणि (1968) में। महिलाओं ने मशीनों के कारण कार्य खोया और आय पर कम नियंत्रण पाया। वंदना शिवा (1991) ने इसे भूजल ह्रास, मृदा क्षरण और पंजाब संकट से जोड़ा, और बाद की किसान आत्महत्याएँ तथा ऋणग्रस्तता इसकी लागत उजागर करती हैं।

अतः हरित क्रांति तकनीकी विजय थी पर सामाजिक रूप से असमान; भूमि सुधार, वर्षा-आधारित कृषि और पारिस्थितिक खेती इसके छूटे हुए भाग थे।

उदाहरण 11 (UPSC 2021, 10 अंक): भारतीय कृषिक परिवर्तन में तकनीक की भूमिका की विवेचना करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: तकनीक की भूमिका की चर्चा करें: विभिन्न चरणों की प्रमुख तकनीकें बताएँ, वर्ग, श्रम, लिंग और पारिस्थितिकी पर उनके सामाजिक प्रभाव दिखाएँ, और निष्कर्ष दें कि तकनीक सामाजिक संरचना के माध्यम से काम करती है।

तकनीक भारत में कृषक परिवर्तन की मुख्य चालक रही है, यद्यपि इसके प्रभाव इस पर निर्भर हैं कि भूमि और पूँजी पर किसका नियंत्रण है।

हरित क्रांति पैकेज (HYV बीज, नलकूप, उर्वरक) ने उत्पादन बढ़ाया और अनेक स्वामी-कृषकों को बाज़ारोन्मुख पूँजीवादी किसानों में बदला, वह परिवर्तन जिस पर उत्सा पटनायक और अशोक रुद्र ने पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के उदय के रूप में बहस की। ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टरों ने बंधे मज़दूरों और महिलाओं के कार्य को विस्थापित किया, जिससे श्रम आकस्मिक और प्रवासी बना।

Bt कपास (2002) ने उपज बढ़ाई पर ख़रीदे गए आदानों और ऋण पर निर्भरता बढ़ाई, जिसे कुछ अध्ययन विदर्भ के संकट से जोड़ते हैं। आज डिजिटल तकनीक (e-NAM 2016, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम-किसान अंतरण, ड्रोन) किसानों को बाज़ार और राज्य से जोड़ती है।

भूमि सुधार के बिना तकनीक बड़े किसानों को लाभ देती है, जैसा फ्रैंकल ने पाया; इसके लोकतांत्रिक प्रयोग के लिए सहकारिताएँ, FPO, कस्टम-हायरिंग केंद्र और विस्तार सेवाएँ चाहिए जो छोटे और महिला किसानों तक पहुँचें।

उदाहरण 12 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत में कृषिक रूपान्तरण के लिए 'हरित रसायन' के लाभों को निर्दिष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: हरित रसायन को परिभाषित करें, फिर भारतीय कृषि के लिए इसके लाभ (पारिस्थितिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, सामाजिक) भारतीय उदाहरणों सहित बताएँ, और अंत में एक सावधानी।

हरित रसायन, जिसे पॉल एनास्टास और जॉन वॉर्नर ने अपने बारह सिद्धांतों (1998) से परिभाषित किया, का अर्थ ऐसे रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं की रचना है जो ख़तरनाक पदार्थों को घटाएँ या समाप्त करें; कृषि में इसमें जैव-उर्वरक, जैव-कीटनाशक, सुरक्षित और अधिक कुशल उर्वरक, और कचरे से आदान का रूपांतरण शामिल है।

लाभ: यह हरित क्रांति की उन पारिस्थितिक लागतों को संबोधित करता है जिन्हें वंदना शिवा और अन्य ने दर्ज किया, जैसे पंजाब में मृदा क्षरण और कीटनाशक अवशेष, और यह आदान लागत घटाकर किसान संकट के पीछे के ऋण-जाल को घटाता है।

यह खेतिहर श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, जिनमें अनेक महिलाएँ और दलित मज़दूर हैं जो रसायन छिड़कते हैं; और यह सिक्किम की पूर्णतः जैविक खेती (2016 में घोषित), आंध्र प्रदेश की समुदाय-प्रबंधित प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (2024) जैसे सतत मॉडलों का, नैनो-यूरिया और नीम-लेपित यूरिया के साथ, समर्थन करता है।

इसके प्रसार के लिए शोध, विस्तार सेवा और मूल्य समर्थन चाहिए, अन्यथा केवल संपन्न किसान ही इसे अपनाएँगे।

उदाहरण 13 (UPSC 2018, 10 अंक): स्वामीनाथन आयोग (2004–2006) की सिफारिशें किस प्रकार भारतीय जनता के लिए भोजन एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: आयोग और उसकी अनुशंसाएँ खाद्य और पोषण सुरक्षा (उत्पादन, पहुँच, अवशोषण) को कैसे संबोधित करती हैं, यह समझाएँ, और क्या लागू हुआ इस पर टिप्पणी दें।

एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने 2004 और 2006 के बीच पाँच रिपोर्टें दीं; इसने किसानों के कल्याण और खाद्य तथा पोषण सुरक्षा को जुड़ा हुआ माना।

उत्पादन (उपलब्धता): इसने भूमि सुधार और सीलिंग-अधिशेष भूमि के वितरण, सुनिश्चित सिंचाई, कम ब्याज पर ऋण, फसल बीमा, और उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा की, ताकि किसान खाद्य उत्पादन जारी रखें। पहुँच: इसने सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और काम के बदले अनाज तथा सामुदायिक अनाज बैंक प्रस्तावित किए, ताकि गरीब भोजन ख़रीद या प्राप्त कर सकें।

अवशोषण (पोषण): इसने स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और महिलाओं तथा बच्चों के पोषण कार्यक्रमों पर बल दिया, यह मानते हुए कि भोजन केवल स्वस्थ शरीर में पोषण बनता है। इसने महिला किसानों को मान्यता देने की भी अनुशंसा की।

अनेक विचार राष्ट्रीय किसान नीति (2007) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आए, यद्यपि C2 पर 50% वाली MSP माँग किसान आंदोलन का मुद्दा बनी हुई है।

उदाहरण 14 (UPSC 2018, 20 अंक): क्या 'हरित क्रान्ति' ने ग्रामीण भारत में नए शक्ति संभ्रांत वर्ग के विरचन को उत्पन्न किया है? अपने उत्तर की सविस्तार व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: विस्तार से बताएँ कि क्या नया शक्ति अभिजन उभरा: शक्ति अभिजन परिभाषित करें (मिल्स), अध्ययनों सहित धनी किसान जातियों का उदय और उनकी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति दिखाएँ, प्रति-बिंदु जोड़ें (दलित दावेदारी, सीमाएँ), और निष्कर्ष दें।

सी. राइट मिल्स ने शक्ति अभिजन उस छोटे समूह के लिए प्रयुक्त किया जिसकी स्थितियाँ उसे प्रमुख संस्थाओं पर प्रभुत्व देती हैं। ग्रामीण भारत में 1960 के दशक के अंत की हरित क्रांति ने ऐसा समूह बनाया: धनी, वाणिज्यिक किसानों का वर्ग जो मुख्यतः मध्य किसान जातियों से आया।

आर्थिक आधार: HYV तकनीक, नलकूप, सस्ता ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य ने भूमि को लाभदायक बनाया; फ्रैंकल (1971) ने पाया कि बड़े किसानों ने अधिकतर लाभ लिए, जबकि बटाईदार बेदख़ल हुए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, तटीय आंध्र के कम्मा और रेड्डी, गुजरात के पाटीदार और महाराष्ट्र के मराठा वह बने जिसे रुडोल्फ़ दंपति ने 'बुलक पूँजीपति' कहा, और उत्सा पटनायक ने किराये के श्रम का प्रयोग करने वाले पूँजीवादी किसानों का उदय दर्ज किया।

राजनीतिक शक्ति: इन समूहों ने सहकारिताओं, पंचायतों और राज्य राजनीति के माध्यम से धन को सत्ता में बदला; चरण सिंह की राजनीति और भारतीय क्रांति दल (1967) ने उन्हें आवाज़ दी, और श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा (संख्यात्मक शक्ति, भूमि, राजनीतिक शक्ति) उनकी स्थिति को पकड़ती है। 1980 के दशक के किसान आंदोलन (शरद जोशी का शेतकरी संगठन, महेंद्र सिंह टिकैत का BKU) और 2020–21 के विरोध उनकी संगठित शक्ति दिखाते हैं।

सामाजिक प्रभाव: वे मंदिरों, महाविद्यालयों और जाति संघों को संरक्षण देते हैं, और उनका प्रभुत्व कभी-कभी दलित मज़दूरों के विरुद्ध हिंसा उत्पन्न करता है, जैसे कीलवेनमणि (1968) में।

प्रति-बिंदु: यह अभिजन पूर्णतः नया नहीं है, क्योंकि अनेक पहले से प्रभु भूस्वामी थे; और इसे खंडित जोतों, कृषि संकट, जाटों, पाटीदारों और मराठों की आरक्षण माँगों (घटती कृषि आय का संकेत) और दलित राजनीतिक दावेदारी से चुनौती मिलती है।

अतः हरित क्रांति ने धनी किसान जातियों का नया ग्रामीण शक्ति अभिजन बनाया, पर उसका प्रभुत्व अब कृषि संकट और नीचे से लोकतांत्रिक लामबंदी से चुनौतीग्रस्त है।

उदाहरण 15 (UPSC 2017, 10 अंक): 'उत्पादन के परिवर्तनशील साधन और बढ़ी हुई ग्रामीण ग़रीबी' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: उत्पादन के साधनों में परिवर्तन (तकनीक, पूँजी, बाज़ार, जोतें) को ग्रामीण गरीबी से जोड़ते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, सिद्धांत और आँकड़ों सहित, और संतुलित समापन।

मार्क्स के लिए उत्पादन के साधनों में परिवर्तन वर्ग संबंधों को नया रूप देते हैं; भारतीय कृषि में बैलों, पारिवारिक श्रम और अपने बीज से ट्रैक्टरों, नलकूपों, संकर बीज और ख़रीदे गए रसायनों की ओर बदलाव ने यह बदल दिया है कि किसे लाभ और किसे हानि होती है।

यंत्रीकरण और पूँजी-प्रधान खेती ने बंधे और महिला मज़दूरों को विस्थापित किया और उन्हें आकस्मिक या प्रवासी श्रमिक बनाया, जैसा दक्षिण गुजरात पर जान ब्रेमन के अध्ययन दिखाते हैं। बढ़ती आदान लागत और बाज़ार पर निर्भरता ने लघु और सीमांत किसानों को, जिनके पास 86% जोतें हैं (कृषि जनगणना 2015–16), ऋण में धकेला; NSS 77वें दौर (2019) ने लगभग आधे कृषक परिवारों को ऋणग्रस्त पाया।

Bt कपास और मूल्य झटकों को विदर्भ में संकट और आत्महत्याओं से जोड़ा गया है। उत्पादन पद्धति बहस (पटनायक, रुद्र, भादुड़ी) ने इसे अर्ध-सामंती आधार पर पनपती पूँजीवादी खेती के रूप में समझाया।

फिर भी कुल गरीबी ऊँची मज़दूरी और गैर-कृषि कार्य से घटी; जो गरीबी शेष है वह भूमिहीनों, बटाईदारों और वर्षा-आधारित किसानों में केंद्रित है।

उदाहरण 16 (UPSC 2017, 20 अंक): ऋणग्रस्तता किसानों को आत्महत्या तक पहुँचाने वाले चिंताजनक मुद्दों में से एक है। कारणों पर चर्चा कीजिए और समाधानों को सुझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(a)

दृष्टिकोण: आत्महत्या की ओर ले जाने वाली ऋणग्रस्तता के कारणों (आर्थिक, संस्थागत, सामाजिक, और दुर्खीम की दृष्टि) की आँकड़ों सहित चर्चा करें, फिर स्तरित समाधान दें; निष्कर्ष लिखें।

NCRB की Accidental Deaths and Suicides in India 2022 ने किसानों और खेतिहर मज़दूरों में 11,290 आत्महत्याएँ दर्ज कीं, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में केंद्रित थीं। क्षेत्र-अध्ययन लगातार ऋणग्रस्तता को प्रमुख कारण बताते हैं; NSS 77वें दौर (2019) ने लगभग आधे कृषक परिवारों को ऋण में पाया।

कारण: (i) बढ़ती लागत और घटता प्रतिफल: ख़रीदे गए बीज (Bt कपास), उर्वरक और कीटनाशक, अस्थिर कीमतों और वर्षा-आधारित क्षेत्रों में फसल विफलता के साथ। (ii) संस्थागत खाइयाँ: छोटे, बटाईदार और महिला किसानों के पास भूमि के अभिलेख नहीं होते, इसलिए वे साहूकारों और आदान विक्रेताओं से ऊँचे ब्याज पर उधार लेते हैं, वे परस्पर गुँथे बाज़ार जिनका वर्णन अमित भादुड़ी ने किया। (iii) जलवायु जोखिम: कमज़ोर बीमा के साथ सूखा और बेमौसम वर्षा। (iv) सामाजिक दबाव: दहेज, विवाह, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ख़र्च, और ऋण सार्वजनिक होने पर सम्मान की हानि। (v) कमज़ोर होता सहारा: एकाकी परिवार और ग्रामीण पारस्परिकता का ह्रास; दुर्खीम इसे तीव्र परिवर्तन के दौर में प्रतिमानहीन आत्महत्या के रूप में, और जहाँ किसान अकेले जोखिम झेलता है वहाँ अहंवादी आत्महत्या के रूप में पढ़ते।

समाधान: भूमि पट्टा कानूनों और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बटाईदारों तक संस्थागत ऋण पहुँचाना; फसल बीमा (PMFBY, 2016) को शीघ्र और न्यायपूर्ण बनाना; अधिक फसलों के लिए लाभकारी मूल्य और ख़रीद सुनिश्चित करना; कम लागत वाली प्राकृतिक खेती, सिंचाई और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना; एकमुश्त माफ़ी के बजाय सुधार सहित ऋण राहत देना; आय सहायता (पीएम-किसान), ग्रामीण रोज़गार और स्वास्थ्य बीमा देना; और परामर्श तथा सामुदायिक सहारा बनाना, जैसा महाराष्ट्र के वसंतराव नाइक मिशन ने प्रयास किया।

अतः किसान आत्महत्या कृषक संरचना में निहित एक सामाजिक तथ्य है, और समाधानों को केवल ऋण का आकार नहीं, खेती की परिस्थितियाँ बदलनी होंगी।

उदाहरण 17 (UPSC 2016, 20 अंक): ग्रामीण समाज पर 'हरित क्रांति' के असमान प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: असमान प्रभाव पर टिप्पणी लिखें: क्षेत्रों, वर्गों, जातियों, लिंग और पारिस्थितिकी के आधार पर, प्रत्येक के साथ अध्ययन या उदाहरण, और निष्कर्ष दें।

1966–67 में अधिक उपज वाली किस्मों, सिंचाई, उर्वरक, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरंभ हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया; पर ग्रामीण समाज पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से असमान रहा।

क्षेत्रीय: लाभ सिंचित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के भागों में केंद्रित हुए, जबकि पूर्वी भारत और वर्षा-आधारित मध्य तथा जनजातीय क्षेत्र पिछड़ गए, जिससे अंतर-राज्य विषमता बढ़ी। फसलें: गेहूँ और धान को लाभ हुआ, जबकि दालें, तिलहन और मोटे अनाज, जो गरीब शुष्क-भूमि किसानों की फसलें हैं, उपेक्षित रहीं।

वर्ग: फ्रांसिन फ्रैंकल (1971) ने पाया कि पूँजी वाले बड़े किसानों ने अधिकतर लाभ लिए, स्व-कृषि लाभदायक होने पर बटाईदार बेदख़ल हुए, और वर्ग तनाव बढ़ा। उत्पादन पद्धति बहस ने किराये के श्रम का प्रयोग करने वाले पूँजीवादी किसानों का उदय दर्ज किया। जाति: मध्य किसान जातियाँ (जाट, कम्मा, पाटीदार) प्रभु 'बुलक पूँजीपति' वर्ग बनीं (रुडोल्फ़ दंपति), जबकि दलित मज़दूरों को ऊँची नकद मज़दूरी मिली पर संगठित होने पर हिंसा झेलनी पड़ी, जैसे कीलवेनमणि (1968) में।

लिंग: यंत्रीकरण ने गहाई और निराई में महिलाओं का कार्य घटाया, और बढ़ती समृद्धि ने कभी-कभी दहेज बढ़ाया और उच्च जाति की महिलाओं को खेत के कार्य से हटाया। पारिस्थितिकी: भूजल ह्रास, मृदा क्षरण और कीटनाशक प्रदूषण, जिन्हें वंदना शिवा ने पंजाब संकट से जोड़ा।

असमान प्रभाव दिखाता है कि तकनीक भूमि और सत्ता की विद्यमान संरचनाओं के माध्यम से काम करती है; भूमि सुधार और बाद में पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (2010–11) जैसे प्रयास इसे सुधारने के प्रयास थे।

उदाहरण 18 (UPSC 2016, 20 अंक): कृषि अर्थव्यवस्था के घटते महत्त्व के प्रभाव को उजागर कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: कृषि के घटते महत्त्व का अर्थव्यवस्था, गाँव, वर्ग, जाति, लिंग और राजनीति पर प्रभाव आँकड़ों और अध्ययनों सहित उभारें, और निष्कर्ष दें।

भारत के GDP में कृषि का हिस्सा 1950–51 के आधे से अधिक से घटकर आज पाँचवें भाग से कम हो गया है, फिर भी यह लगभग 46% श्रमिकों को रोज़गार देती है (PLFS 2023–24)। कृषक अर्थव्यवस्था के इस घटते महत्त्व का अर्थ है कि ग्रामीण भारत में भूमि अब आय, प्रस्थिति और सत्ता का मुख्य स्रोत नहीं रही।

ग्रामीण आजीविका: ग्रामीण परिवार अब गैर-कृषि कार्य, मज़दूरी, प्रेषित धन और अंतरणों पर अत्यधिक निर्भर हैं; दीपांकर गुप्ता ('Whither the Indian Village', 2005) ने तर्क दिया कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में गाँव 'लुप्त' हो रहा है और युवा खेती नहीं करना चाहते। कृषि संकट: 86% जोतें लघु और सीमांत हैं (कृषि जनगणना 2015–16), आय कम है और किसान आत्महत्याएँ जारी हैं।

वर्ग और जाति: प्रभु भूस्वामी जातियाँ सापेक्ष स्थिति खोती हैं, जो जाटों (2016), पाटीदारों (2015) और मराठों के आरक्षण आंदोलनों को समझाता है; साथ ही दलित भूस्वामियों पर कम निर्भर होते हैं, जिससे जजमानी और बंधा श्रम कमज़ोर होता है, जैसा ब्रेमन ने गुजरात में देखा। प्रवास: कस्बों और खाड़ी की ओर चक्रीय प्रवास बढ़ता है; पुरुष बाहर जाते हैं, जिससे कृषि का स्त्रीकरण होता है, जहाँ महिलाएँ बिना भूमि-स्वामित्व के खेती करती हैं।

संस्कृति और राजनीति: नगरीय उपभोग शैलियाँ, शिक्षा और आकांक्षा कृषक मूल्यों का स्थान लेती हैं; फिर भी किसान राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बने हुए हैं, जैसा तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने वाले 2020–21 के विरोधों ने दिखाया।

अतः कृषि का ह्रास ग्रामीण भारत का संरचनात्मक रूपांतरण है, पर क्योंकि सुरक्षित गैर-कृषि नौकरियों की ओर बदलाव अधूरा है, यह गतिशीलता जितनी ही असुरक्षा भी उत्पन्न करता है; कौशल, ग्रामीण उद्योग और सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हैं।

3. ग्रामीण श्रम, बंधुआ प्रथा और प्रवासन

उदाहरण 19 (UPSC 2024, 10 अंक): सरकारी प्रयत्नों के बावजूद, भारत में अब भी बंधुआ मजदूरी जारी है। चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: चर्चा करें कि कानून के बावजूद बंधुआ मज़दूरी क्यों बनी है: कानूनी ढाँचा बताएँ, फिर संरचनात्मक कारण (ऋण, जाति, अनौपचारिकता, कमज़ोर प्रवर्तन), क्षेत्रों और अध्ययनों सहित, और संक्षिप्त आगे का मार्ग।

बंधुआ मज़दूरी अग्रिम धन चुकाने के लिए कराया गया बलात् कार्य है; अनुच्छेद 23 इस पर रोक लगाता है, बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 ने ऐसे ऋणों को समाप्त किया, बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) ने मुक्ति और पुनर्वास को राज्य का कर्तव्य बनाया, और 2016 की योजना पुनर्वास के लिए ₹3 लाख तक देती है।

यह ऋण-बंधन के नए रूपों के कारण जारी है: ठेकेदारों द्वारा ईंट-भट्ठों, पत्थर खदानों, चावल मिलों और गन्ना कटाई के लिए प्रवासी परिवारों को दिए गए अग्रिम (पेशगी) उन्हें एक मौसम के लिए बाँध देते हैं, जिसे जान ब्रेमन ने नव-बंधन कहा। अधिकांश पीड़ित दलित और आदिवासी हैं, इसलिए जातिगत निर्भरता बनी रहती है।

श्रमिक शायद ही शिकायत करते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होते, और ज़िला सतर्कता समितियाँ कम ही बैठती हैं; अधिकारी प्रायः मामलों को मज़दूरी विवाद मानते हैं। संकटजन्य प्रवास और अनौपचारिकता, जहाँ 80% से अधिक कार्य अनौपचारिक है, असुरक्षित श्रम की आपूर्ति ऊँची रखते हैं।

इसे समाप्त करने के लिए शीघ्र पहचान, अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोजन, प्रवासियों के लिए सुवाह्य कल्याण, और स्रोत पर सुरक्षित आजीविका आवश्यक है।

उदाहरण 20 (UPSC 2023, 20 अंक): 'प्रतिवर्ती प्रवास' (रिवर्स माइग्रेशन) क्या है? भारत में इसकी विशेषताओं, कारणों एवं परिणामों पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: विपरीत प्रवास को परिभाषित करें, फिर आँकड़ों और सिद्धांत सहित तीन स्पष्ट खंडों में इसकी विशेषताएँ, कारण और परिणाम बताएँ, कोविड-19 को मुख्य उदाहरण बनाते हुए, और निष्कर्ष दें।

विपरीत प्रवास प्रवासियों का गंतव्यों, प्रायः नगरों, से अपने मूल स्थानों, प्रायः गाँवों, की ओर लौटना है। भारत में यह 25 मार्च 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद एक जन-परिघटना बना, जब सरकार ने संसद को बताया कि एक करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिक घर लौटे थे।

विशेषताएँ: यह अचानक और संकटजन्य था, नियोजित नहीं; यह मुख्यतः दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात और दक्षिणी राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर बहा; अधिकांश लौटने वाले युवा पुरुष अनौपचारिक श्रमिक थे, जिनमें अनेक दलित, आदिवासी और OBC थे; और इसका बड़ा भाग अस्थायी था, क्योंकि कार्य शुरू होने पर अनेक लौट गए। यह हल्के रूपों में भी होता है, जैसे वृद्ध प्रवासियों या खाड़ी से लौटने वालों की वापसी।

कारण: अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियों और मज़दूरी की हानि, किराया न दे पाना, गंतव्य पर राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा का अभाव, बीमारी का भय, और मूल स्थान पर परिवार, भूमि और समुदाय की सुरक्षा। एवरेट ली के शब्दों में, नगर का खिंचाव समाप्त हो गया जबकि गाँव ने सुरक्षा-जाल दिया; जान ब्रेमन का 'घुमंतू श्रम' समझाता है कि चक्रीय प्रवासी कभी बसे क्यों नहीं।

परिणाम: ग्रामीण श्रम बाज़ारों और परिवारों पर दबाव, जिसने 2020–21 में मनरेगा की माँग को रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचाया; प्रेषित धन की हानि; गाँवों में कलंक और क्वारंटीन के झगड़े; नगरों में श्रम की कमी; और, सकारात्मक रूप से, कुछ लौटने वालों ने उद्यम आरंभ किए। नीतिगत प्रत्युत्तरों में गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (2020), वन नेशन वन राशन कार्ड और ई-श्रम पोर्टल (2021) शामिल थे।

विपरीत प्रवास ने प्रवासी श्रमिकों की अदृश्यता उजागर की; सुरक्षित आवास, सुवाह्य कल्याण और नई श्रम संहिताओं (नवंबर 2025 से लागू) को उनके लिए कारगर बनाना होगा।

उदाहरण 21 (UPSC 2022, 20 अंक): परीक्षण कीजिए कि क्या ग्रामीण बंधन अभी भी एक सामाजिक यथार्थता के रूप में जारी है। अपना तर्क दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: परीक्षण करें और तर्क दें: बंधन परिभाषित करें, इसका कानूनी उन्मूलन दिखाएँ, फिर अध्ययनों और क्षेत्रों सहित साक्ष्य कि यह नए रूपों (नव-बंधन) में जारी है, कारण बताएँ, और तर्कपूर्ण निष्कर्ष दें कि यह बदले रूप में बना हुआ है।

ग्रामीण बंधन वह संबंध है जिसमें एक मज़दूर, प्रायः परिवार सहित, ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता या भूस्वामी के लिए कार्य करने को विवश होता है और नियोक्ता चुनने, आने-जाने या बाज़ार दर पर श्रम बेचने की स्वतंत्रता खो देता है। पारंपरिक रूपों में दक्षिण गुजरात की हाली प्रथा, बिहार की कमिया और राजस्थान की सगड़ी शामिल थीं।

कानूनी उन्मूलन: अनुच्छेद 23, बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976, बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और 2016 की पुनर्वास योजना बंधन को अवैध बनाते हैं, और 1976 से लाखों मज़दूर मुक्त कराए गए हैं।

फिर भी यह सामाजिक वास्तविकता है: जान ब्रेमन ने दिखाया कि संरक्षण-आधारित पुरानी हाली प्रथा ने अपना संरक्षक पक्ष खो दिया और केवल निर्भरता बची, और बाद में नव-बंधन का वर्णन किया: जॉबरों द्वारा मौसमी अग्रिम प्रवासी परिवारों को ईंट-भट्ठों, महाराष्ट्र में गन्ना कटाई, पत्थर खदानों और चावल मिलों से बाँध देते हैं। इंटरनेशनल जस्टिस मिशन और बचपन बचाओ आंदोलन जैसे NGO के बचाव अभियान नियमित रूप से बंधुआ परिवार, अधिकतर दलित और आदिवासी, और तस्करी किए गए बच्चे पाते हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स (2023) जैसे वैश्विक अनुमान भारत में बलात् श्रम में लोगों की संख्या लाखों में बताते हैं।

यह क्यों बना है: भूमिहीनता और ऋण का अभाव, जातिगत निर्भरता, मौसमी बेरोज़गारी, ठेकेदार-नियंत्रित प्रवास, और कमज़ोर प्रवर्तन, क्योंकि सतर्कता समितियाँ शायद ही काम करती हैं और अधिकारी दायित्व से बचने के लिए इसके अस्तित्व से इनकार करते हैं।

अतः बंधन जारी है, यद्यपि वंशानुगत सामंती रूप के बजाय बदले हुए, व्यावसायिक और प्रवासी रूप में; इसे समाप्त करने के लिए भूमि, ऋण, सुरक्षित ग्रामीण कार्य और कठोर प्रवर्तन आवश्यक हैं।

उदाहरण 22 (UPSC 2021, 20 अंक): अभी हाल की महामारी के दौरान “उलट-प्रवसन” के समाजशास्त्रीय कारण और निहितार्थ क्या हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: दो माँगें: समाजशास्त्रीय कारण (अनौपचारिक कार्य की संरचना, चक्रीय प्रवास, नागरिकता की खाइयाँ, सुरक्षा-जाल के रूप में नातेदारी और गाँव) और निहितार्थ (प्रवासियों, गाँवों, नगरों, महिलाओं, नीति के लिए)। ब्रेमन, ली और आँकड़ों का प्रयोग करें, और निष्कर्ष दें।

25 मार्च 2020 से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारत ने बड़े पैमाने पर विपरीत प्रवास देखा: सरकार के अपने आँकड़े के अनुसार एक करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्यों को लौटे, अनेक पैदल।

समाजशास्त्रीय कारण: (i) अनौपचारिक, घुमंतू श्रम: जान ब्रेमन ने दिखाया कि चक्रीय प्रवासी बिना अनुबंध, आवास या सुरक्षा के कार्य करते हैं, इसलिए कार्य रुकने पर उनके पास रुकने का कारण या साधन नहीं था। (ii) अपूर्ण नगरीय नागरिकता: प्रवासियों के पास स्थानीय राशन कार्ड, मतदाता पहचान और कल्याण तक पहुँच नहीं थी; नगर ने उन्हें नागरिक नहीं, श्रम माना। (iii) सुरक्षा-जाल के रूप में गाँव: मूल स्थान पर नातेदार, घर, छोटा भूखंड और जातिगत समुदाय भोजन और देखभाल देते थे, जो उस गाँव की निरंतरता दिखाता है जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक वास्तविकता कहा। (iv) संकट से बढ़े भय, कलंक और अनिश्चितता।

निहितार्थ: प्रवासियों के लिए आय की हानि, ऋण और आघात; गाँवों के लिए भूमि और कार्य पर दबाव, 2020–21 में मनरेगा की रिकॉर्ड माँग, और क्वारंटीन तथा कलंक पर झगड़े; महिलाओं के लिए बढ़ा देखभाल-भार और प्रेषित धन की हानि; नगरों के लिए श्रम की कमी, जिसने दिखाया कि नगरीय भारत प्रवासियों पर कितना निर्भर है। सकारात्मक रूप से, संकट ने प्रवासियों को नीति में दृश्य बनाया: वन नेशन वन राशन कार्ड, ई-श्रम पोर्टल (अगस्त 2021) और किफ़ायती किराया आवास योजनाएँ आईं।

विपरीत प्रवास ने दिखाया कि भारत का विकास मॉडल एक अदृश्य, गतिशील और असुरक्षित श्रम बल पर टिका है; प्रवास को असुरक्षा के बजाय गतिशीलता का मार्ग बनाने के लिए सुवाह्य अधिकार, आवास और श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रम संरक्षण आवश्यक हैं।

उदाहरण 23 (UPSC 2020, 20 अंक): कोरोना महामारी के संदर्भ में भारत में 'प्रवासी श्रमिकों' की गतिशीलता की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: गतिकी की चर्चा करें: प्रवासी श्रमिक कौन हैं और व्यवस्था कैसे काम करती है (ठेकेदार, चक्रीयता, नेटवर्क), महामारी ने उनके साथ क्या किया, राज्य और समाज ने कैसे प्रतिक्रिया दी, और सबक।

भारत में विशाल आंतरिक प्रवासी जनसंख्या है: जनगणना 2011 ने अंतिम निवास के आधार पर लगभग 45.6 करोड़ प्रवासी गिने, और आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 ने प्रति वर्ष लगभग 90 लाख अंतर-राज्य प्रवासियों का अनुमान लगाया। अधिकांश प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के युवा पुरुष हैं जो निर्माण, कारखानों, ईंट-भट्ठों और सेवाओं में कार्य करते हैं।

कोविड से पहले की गतिकी: प्रवास चक्रीय और नेटवर्क-आधारित है; जॉबर और ठेकेदार नातेदारी और जाति के माध्यम से भर्ती करते हैं, अग्रिम देते हैं और मज़दूरी नियंत्रित करते हैं, वह व्यवस्था जिसे जान ब्रेमन ने 'घुमंतू श्रम' और नव-बंधन कहा। प्रवासी कार्यस्थल शिविरों या झुग्गियों में रहते हैं, घर पैसा भेजते हैं और नगरीय कल्याण से बाहर रहते हैं, जबकि अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 ठीक से लागू नहीं हुआ।

महामारी: 25 मार्च 2020 के लॉकडाउन ने रातोंरात कार्य समाप्त कर दिया; बिना बचत, राशन या आवास के प्रवासी पैदल घर चल पड़े, और एक करोड़ से अधिक लौटे। औरंगाबाद रेल दुर्घटना (मई 2020) जैसी त्रासदियों ने उनकी अदृश्यता दिखाई। घर पर उन्होंने क्वारंटीन, कलंक और सीमित कार्य झेला।

प्रत्युत्तर: श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क अनाज, गरीब कल्याण रोज़गार अभियान, मनरेगा की ऊँची माँग, प्रवासियों पर सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः संज्ञान मामला, और नागरिक समाज की रसोइयाँ। बाद में वन नेशन वन राशन कार्ड, ई-श्रम पोर्टल (2021) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020 आईं, जो अंतर-राज्य प्रवासियों का संरक्षण बढ़ाती है।

महामारी ने दिखाया कि प्रवासी अर्थव्यवस्था के केंद्र में हैं पर नागरिकता में हाशिये पर; सुवाह्य अधिकार, आँकड़े, आवास और सामाजिक सुरक्षा आगे का मार्ग हैं।